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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256602
CG-DxLx-xEG-I2D3H0x8x2x0 24-256602
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3275] नई दिल्ली, िुक्रिार, अगस्ट्त 23, 2024/भार 1, 1946
No. 3275] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946
कोयला मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 23 अगस्ट् त, 2024
का.आ. 3592(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अिनज और जिकास) अजधजनयम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसम ें
इसके पश्चात् उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन िारी, भारत के रािपत्र, असाधारण,
भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 अप्रैल, 2024 म ें प्रकाजित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अजधसूचना
संखयांक का.आ. 1856(अ), तारीख 29 अप्रलै , 2024 के प्रकािन पर, उक्त अजधसूचना से संलग्न अनुसूची में िर्णतज
530.174 हक्े टेयर (लगभग) अथिा 1310.06 एकड़ (लगभग) की माप िाली भूजम और ऐसी भूजम (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त भूजम कहा गया ह)ै , म ें और ऐसी भूजम पर के सभी अजधकार, उक्त अजधजनयम की धारा 10 की उपधारा (1) के
अधीन, सभी जिल्लंगमों स ेमुक्त होकर, आत्यंजतक रूप से केन्द्रीय सरकार म ेंजनजहत हो गए ह;ैं
और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ैदक महानिी कोलफील््स जलजमटेड, िागृजत जिहार, बुलाज, जिला
सम्बलपुर, ओजडिा (जिस े इसमें इसके पश्चात ् सरकारी कंपनी कहा गया ह)ै , ऐस े जनबंधनों और ितों का, जिन्द्ह ें केन्द्रीय
सरकार इस जनजमत्त अजधरोजपत करना उजचत समझे, अनुपालन करन े के जलए सहमत ह;ै
5381 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अजधजनयम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए,
यह जनिेि िेती ह ै दक इस प्रकार जनजहत भूजम की माप 530.174 हक्े टेयर (लगभग) अथिा 1310.06 एकड़ (लगभग) माप
िाली उक्त भूजम म ें या उस पर के सभी अजधकार तारीख 29 अप्रैल, 2024 से केन्द्रीय सरकार म ें इस प्रकार जनजहत बने रहने के
बिाए, जनम्नजलजखत जनबंधनों और ितों के अधीन रहत ेहुए, सरकारी कंपनी म ेंजनजहत हो िाएंगे, अथातज :-
(1) सरकारी कंपनी, उक्त अजधजनयम और अन्द्य सुसंगत जिजधयों के उपबंधों के अधीन यथा अिधाररत प्रजतकर, ब्याि,
क्षजतयों और िैसी ही मिों की बाबत सभी संिाय करेगी;
(2) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के अधीन एक अजधकरण का गठन दकया िाएगा, जिसमें ितज (1) के अधीन सरकारी
कंपनी द्वारा संिेय रकमों का अिधारण करन े के प्रयोिनों के जलए, और ऐसे दकसी अजधकरण और उक्त अजधकरण की
सहायता करन े के जलए जनयक्तु व्यजक्तयों के संबंध म ें उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा िहन दकए िाएगं े,
और इसी प्रकार जनजहत उक्त भूजम में या उस पर के अजधकारों के जलए या उनके संबंध में अपील आदि जिजधक
कायजिाजहयों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा िहन दकए िाएगं े;
(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पिधाररयों की, ऐसे दकसी अन्द्य व्यय के संबंध म ें क्षजतपूर्तज करेगी, िो इस
प्रकार जनजहत उक्त भूजम म ें या उस पर के अजधकारों के बारे म,ें केन्द्रीय सरकार या उसके पिधाररयों द्वारा या उनके
जिरूद्ध दकन्द्हीं कायजिाजहयों के संबंध में आिश्यक हो;
(4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूिज अनुमोिन के जबना, इस प्रकार उक्त भूजम और उसके अजधकारों को दकसी
अन्द्य व्यजक्त को अंतररत करने की िजक्त नहीं होगी; और
(5) सरकारी कंपनी, ऐस े जनिेिों और ितों का पालन करेगी, िो केन्द्रीय सरकार द्वारा, िब कभी आिश्यक हो, उक्त भूजम
के जिजिष्ट क्षेत्रों के जलए दिए िाएं या अजधरोजपत दकए िाएं।
[फा. सं. 43015/3/2022-एलएआईआर]
भबानी प्रसाि पजत, संयुक् त सजचि
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd August, 2024
S.O. 3592(E).— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of
Coal, number S.O 1856(E), dated the 29th April, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section
3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2024, issued under sub- section (i) of Section 9 of the Coal Bearing Areas
(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights
in or over the land measuring 530.174 hectares (approximately) or 1310.06 acres (approximately) described in the
Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central
Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;
And whereas the Central Government is satisfied that the Mahanadi Coalfields Limited, Jagruti Vihar, Burla,
District Sambalpur, Odisha (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms
and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the
Central Government hereby directs that the land measuring 530.174 hectares (approximately) or 1310.06 acres
(approximately ) and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 29th April, 2024, instead of
continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following
terms and conditions, namely :-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
1. The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the
like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts
payable by the Government company under conditions (1), and all expenditure incurred in connection with
any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company
and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in
connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government
company;
3. The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other
expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government
or its officials, regarding the rights in or over the said land so vested;
4. The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other persons
without the prior approval of the Central Government; and
5. The Government company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the
Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.
[F. No. 43015/3/2022-LAIR]
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.
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