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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256686
CG-DLx-xExG-2ID80H8x2x0x2 4-256686
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 3302] नई दिल्ली, मगं लिार, अगस्ट्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946
No. 3302] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946
कोयला मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल् ली, 27 अगस्ट्त, 2024
का.आ. 3619 (अ).—केंद्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अिजन और जिकास) अजधजनयम, 1957
(1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश् चात उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 9 की उप-धारा (1) के
अधीन िारी, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 09 फरिरी, 2024 म ें
प्रकाजित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अजधसूचना संख यांक का.आ. 580(अ), तारीख 09 फरिरी,
2024 के प्रकािन पर, उक्त अजधसूचना म ें माप िाली भजू म 1211.75 हक्े टेयर [558.00 हक्े टेयर + 653.75
हक्े टेयर] (लगभग) या 2994.24 एकड़ [1378.24 एकड़ + 1615.42 एकड़] (लगभग) की जिजनर्िजष्ट भूजम और
ऐसी भूजम (जिसे इसमें इसके पश् चात् उक्त भूजम कहा गया ह)ै , में के या उस पर के सभी अजधकार, उक्त
अजधजनयम की धारा 10 की उपधारा (1) के सभी जिल्ल ंगमो से मुक् त होकर, आत् यंजतक रूप से केन्द द्रीय सरकार
में जनजहत हो गए ह;ैं
और केन्द द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ै दक नािनज ज कोलफील् ्स जलजमटेड, जिला ससंगरौली,
मध्यप्रिेि (जिसे इसमें इसके पश् चात् सरकारी कंपनी कहा गया ह)ै , ऐसे जनबंधनों और ितो का, जिन्दह ें केन्द द्रीय
सरकार इस जनजमत्त अजधरोजपत करना उजचत समझे, अनपु ालन करन े के जलए सहमत ह;ैं
5436 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अत:, अब, केन्द द्रीय सरकार, उक्त अजधजनयम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रित् त िजक्तयों का
प्रयोग करत े हुए, यह जनिेि िेती ह ै दक इस प्रकार जनजहत भूजम 1211.75 हक्े टेयर [558.00 हक्े टेयर +
653.75 हक्े टेयर] (लगभग) या 2994.24 एकड़ [1378.82 एकड़ + 1615.42 एकड़ ] (लगभग) माप िाली
उक्त भूजम में के या उस पर के सभी अजधकार तारीख 09 फरिरी, 2024 से केन्द द्रीय सरकार में इस प्रकार
जनजहत बन े रहन े के बिाय जनम् नजलजखत जनबंधनों और ितों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में जनजहत हो
िाएंगे, अर्ाजत :-
(1) सरकारी कंपनी, उक्त अजधजनयम और अन्दय ससु ंगत जिजधयों के उपबंधों के अधीन यर्ा अिधाररत
प्रजतकर, ब् याि, क्षजतयों और िैसी ही मिों की बाबत सभी संिाय करेगी;
(2) उक्त अजधजनयम की धारा 14 के अधीन एक अजधकरण का गठन दकया िाएगा, जिसमें ितज (1) के
अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संिेय रकमों का अिधारण करन े के प्रयोिनों के जलए, और ऐस े दकसी
अजधकरण और अजधकरण की सहायता के जलए जनयक्ु त व् यजक्तयों के संबंध में उपगत सभी व् यय,
सरकारी कंपनी द्वारा िहन दकये िाएंगे, और इसी प्रकार जनजहत उक्त भूजम म ें अर्िा उस पर के
अजधकारों के जलए या उनके संबंध में अपील आदि जिजधक कायजिाजहयों की बाबत उपगत, सभी व् यय
भी, सरकारी कंपनी द्वारा िहन दकय े िाएंगे;
(3) सरकारी कंपनी, केन्द द्रीय सरकार या उसके पिधाररयों की, ऐसे दकसी अन्द य व् यय के संबंध में क्षजतपूर्त ज
करेगी, िो इस प्रकार जनजहत उक्त भूजम में या उस पर के पूिोक्त अजधकारों के बारे में, केन्द द्रीय सरकार
या उसके पिधाररयों द्वारा या उनके जिरूद्ध दकन्द हीं कायजिाजहयों के संबंध में आिश् यक हो;
(4) सरकारी कंपनी को केंद्रीय सरकार के पूिज अनुमोिन के जबना, उक्त भूजम में और उसके अजधकारों को
दकसी अन्दय व्यजक्त को अंतररत करने की िजक्त नहीं होगी; और
(5) सरकारी कंपनी, ऐस े जनिेिों और ितों का पालन करेगी, िो केन्द द्रीय सरकार द्वारा, िब कभी आिश् यक
हो, उक्त भूजम के जिजिष्ट क्षेत्रों के जलए दिए िाएं या अजधरोजपत दकए िाएं।
[फा.सं. 43015/14/2020-एलएएण्डआईआर]
भबानी प्रसाि पजत, संयुक्त सजचि
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th August, 2024
S.O. 3619 (E).-–– Whereas on the publication of the notification of the Government of
India in the Ministry of Coal, number S.O. 580(E), dated the 09th February, 2024, published in
the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 09th February,
2024, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and
Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), all rights in or over
the land measuring 1211.75 hectares [558.00 hectares + 653.75 hectares] (approximately) or
2994.24 acres [1378.82 acres + 1615.42 acres] (approximately) described in the Schedule
appended to the said notification vested absolutely in the Central Government free from all
encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;
And whereas the Central Government is satisfied that the Northern Coalfields Limited,
District Singrauli, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Government company) is
willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose
in this behalf;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the
said Act, the Central Government hereby directs that the land measuring 1211.75 hectares [558.00
hectares + 653.75 hectares] (approximately) or 2994.24 acres [1378.82 acres + 1615.42 acres]
(approximately) and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the
09th February, 2024 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the
said Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-
(1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest,
damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other
relevant laws;
(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of
determining the amounts payable by the Government company under condition (1), and
all expenditures incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to
assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all
expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in
connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the
Government company;
(3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against
any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or
against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said
land so vested;
(4) The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to
any other persons without the prior approval of the Central Government; and
(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given
or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and
when necessary.
[F. No. 43015/14/2020-LAIR]
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.
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