Publication of Notification regarding Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalty Rules, 2026.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275124 CG-DxLx-xEG-I0D3H0x8x2x0 26-275124 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 637] नई दिल्ली, सोमिार , अगस्ट्त 3, 2026/श्रािण 12, 1948 No. 637] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3 , 2026/SHRAVAN 12, 1948 कोयला मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 31 िलु ाई, 2026 कोयला खान (जििषे उपबधं ) िाजस्ट्तयों का न्यायजनणयण न जनयम, 2026 सा.का.जन. 699(अ).— कोयला खान (जििेष उपबंध) िाजस्ट्तयों का न्यायजनणणयन जनयम, 2026 का प्रारूप, कोयला खान (जििेष उपबंध) अजधजनयम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन यथापेजित भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खडं 3, उपखडं (i) तारीख 8 िून, 2026 में संखयांक सा.का.जन. 450 (अ), तारीख 05 िून, 2026 स े प्रभाजित होने िाले उन सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया गया था जिन पर इसका प्रभाि पड़न े की संभािना ह;ै और यह सूचना िी गई थी दक उि प्रारूप जनयमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख स े पंद्रह दिन की अिजध के समाप्त होने के पश्चात जिचार दकया िाएगा, जिस तारीख को उि जनयमों को अंतर्िणष्ट करन े िाले रािपत्र की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध कराई गई थी; और, उपयिुण प्रारूप जनयमों के उत्तर म ें प्राप्त सुझािों या आिेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया गया था; अब, अतः केंद्रीय सरकार कोयला खान (जििेष उपबधं ) अजधजनयम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (भक) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथाणत:् - 1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ- (1) कोयला खान (जििेष उपबंध) िाजस्ट्तयों का न्यायजनणणयन जनयम, 2026 ह।ै (2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 5974 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. पररभाषाएँ- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभण में अन्यथा आिश्यकता न हो, - (क) "अजधजनयम" स ेकोयला खान (जििेष उपबंध) अजधजनयम, 2015 (2015 का 11) अजभप्रते ह;ै (ख) "न्यायजनणणयन प्राजधकारी" स े इस अजधजनयम की धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि नामजनर्िष्टण प्राजधकारी अजभप्रेत ह;ै (ग) "इलेक्ट्रॉजनक साधनों" में मेल, एक नामजनर्िणष्ट िेब पोर्णल या केंद्रीय सरकार द्वारा जिजनर्िणष्ट कोई अन्य जडजिर्ल प्लेर्फॉमण सजममजलत ह;ै (घ) " प्ररुप" स े इन जनयमों स ेसंलग्न प्ररुप अजभप्रेत ह;ै (ङ) "िांच अजधकारी" स ेजनयम 4 के अधीन यथा-नामजनर्िणष्ट अजधकारी अजभप्रेत ह।ै (च) "िांच कायणिाही" स ेअजधजनयम की धारा 24क के अधीन िुरू की गई कायणिाही अजभप्रेत ह;ै (2) उन िब्िों और पिों का, िो इन जनयमों म ें प्रयुि ह ैं और पररभाजषत नहीं ह,ैं ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, उनके िही अथ णहोंगे िो उन्ह ेंअजधजनयम में क्रमिः ह।ैं 3. िाचं करना- (1) िहा ँ न्यायजनणणयन प्राजधकारी के पास यह जिश्वास करन े का कारण हो दक दकसी व्यजि ने अजधजनयम का ऐसा उल्लघं न दकया ह ै िो अजधजनयम की धारा 24क के अधीन न्यायजनणणयन के जलए िायी ह,ै िहाँ िह, या तो स्ट्िप्रेरणा स े या दकसी जिकायत या ररपोर्ण की प्राजप्त पर, िाँच कायणिाजहयाँ प्रारंभ कर सकेगा। (2) उपजनयम (1) के अधीन िाचं करन े के प्रयोिन के जलए, न्यायजनणणयन प्राजधकारी - (क) दकसी भी व्यजि से िानकारी, अजभलेख, पुस्ट्तकें, रजिस्ट्र्र, जििरजणयाँ या िस्ट्तािेज़ मांग सकेगा; (ख) मामले के तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों से पररजचत दकसी भी व्यजि की उपजस्ट्थजत की अपेिा कर सकेगा; (ग) जलजखत स्ट्पष्टीकरण या जििरण मागं सकेगा; (घ) दकसी भी सरकारी अजभकरण, जििेषज्ञ जनकाय, तकनीकी संस्ट्था और इनके समतुल्य से जनरीिण ररपोर्ण या तकनीकी ररपोर्ण प्राप्त कर सकेगा । (3) न्यायजनणणयन प्राजधकारी उपजनयम (1) के अधीन कायणिाही िुरू करन े के कारणों को अजभजलजखत करेगा। 4. न्यायजनणयण न प्राजधकारी को िाचं अजधकारी और सजचिालय सहायता- (1) िांच की कायणिाही के प्रयोिन के जलए, न्यायजनणणयन प्राजधकारी, ऐसे दकसी अजधकारी को िांच अजधकारी के रूप म ें अजभजहत करेगा, िो भारत सरकार के अिर सजचि के पि स े कम पंजि का न हो और जिसे उल्लंघन संबंधी तथ्यों और पररजस्ट्थजतयों का ज्ञान हो, तादक िह न्यायजनणणयन प्राजधकारी की सहायता कर सके। (2) केंद्रीय सरकार ऐसे अजधकाररयों, कमणचाररयों, परामर्िणयों या अजभकरणों को अजभजहत करेगी िो अजधजनयम और इन जनयमों के अधीन अपन े कृत्यों के जनिणहन के जलए न्यायजनणणयन प्राजधकारी को सजचिीय, तकनीकी या प्रिासजनक सहायता प्रिान करने के जलए आिश्यक हों। 5. सचू ना िारी करना- (1) िहाँ न्यायजनणणयन प्राजधकारी का यह समाधान हो िाता ह ै दक िाँच के जलए प्रथम िष्ट्ृ या कोई मामला बनता ह,ै िहा ँ िह उस व्यजि को, जिस पर उल्लंघन करने का आरोप है, प्ररुप 1 में सचू ना िारी करेगा। (2) सूचना में सजममजलत होगा- (क) अजभकजथत उल्लंघन की प्रकृजत; (ख) अजधजनयम या जनयमों के िे सुसंगत उपबंध, जिनका उल्लघं न दकए िान े का अजभकथन दकया गया है; (ग) जिस पर ताजत्िक जिश्वास दकया गया ह;ै (घ) िह समय जिसके भीतर जलजखत उत्तर प्रस्ट्तुत दकया िाना होता ह।ै (3) सूचना म ें उत्तर प्रस्ट्तुत करने के जलए सामान्यतः िह अिजध िी िाएगी िो कम से कम पद्रं ह दिन स े कम और तीस दिन से अजधक न हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 6. सचू ना और आिेिों की तामील- (1) इन जनयमों के अधीन कोई भी सूचना, संचार या आििे जनम्नजलजखत द्वारा तामील दकया िा सकेगा- (क) रजिस्ट्रीकरण और पररिान के प्रमाण के साथ स्ट्पीड पोस्ट्र्; (ख) इलेक्ट्रॉजनक साधन; (ग) रसीि के बिले हाथ से पररिान; (घ) कोई अन्य ढंग िैसा दक न्यायजनणणयन प्राजधकारी उजचत समझे। (2) इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से की गई तामील तब जिजधमान्य समझी िाएगी, िब उसे संबंजधत व्यजि द्वारा केंद्रीय सरकार, नामजनर्िणष्ट प्राजधकारी या दकसी अन्य कानूनी प्राजधकारी को दिए गए इलेक्ट्रॉजनक मेल पते या जडजिर्ल खाते पर भेिा गया हो। 7. उत्तर फाईल करना और उपजस्ट्थजत- (1) सूचना पाने िाला व्यजि, सूचना में जिजनर्िणष्ट समय के भीतर, सहायक िस्ट्तािेिों के साथ एक जलजखत उत्तर फाईल कर सकेगा। (2) सूचना पान े िाला व्यजि स्ट्ियं या दकसी प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से उपजस्ट्थत हो सकता ह।ै (3) न्यायजनणणयन प्राजधकारी, पयाणप्त कारण ििाणये िाने पर, अजतररि िस्ट्तािेज़ या जलजखत अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत करने की अनुज्ञा ि ेसकेगा। 8. सनु िाई- (1) न्यायजनणणयन प्राजधकारी सूचना पाने िाले को सुनिाई का युजियिु अिसर प्रिान करेगा। (2) सनु िाई प्रत्यि रूप से या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम स ेकी िा सकती ह।ै (3) यदि सूचना जमलन े के बाििूि, जिस े सूचना भेिी गई ह ै िह उपजस्ट्थत नहीं होता ह,ै तो न्यायजनणणयन प्राजधकारी कारणों को अजभजलजखत करन ेके पश्चात एकपिीय कायणिाही कर सकेगा। (4) िहाँ, सुनिाई के िौरान, न्यायजनणणयन प्राजधकारी का यह जिचार हो दक आगे और िाँच की िाना अपेजित ह,ै िहाँ िह कायणिाजहयों को स्ट्थजगत कर सकेगा और अजतररि सामग्री की मांग कर सकेगा। 9. िाजस्ट्त अिधाररत करन ेके कारक- धारा 24 क के अधीन िाजस्ट्त की मात्रा का न्यायजनणाजण यक करते समय, न्यायजनणणयन प्राजधकारी जनम्नजलजखत कारकों के संबंध म ें समयक ध्यान िेगा, अथाणत्ः- (क) उल्लंघन की प्रकृजत, गंभीरता और अिजधः (ख) चूक की पुनरािृजत्तमूलक प्रकृजतः (ग) उल्लघं न से प्राप्त अजभलाभ या अनुजचत फायिा की मात्रा, िहाँ कहीं भी उसकी गणना की िा सकती हो; (घ) लोक जहत या सरकारी रािस्ट्ि को हुई हाजन या िजतः (ङ) क्ट्या उल्लंघन िान-बूझकर, कपर्पूण ण या िभु ाणिनापूण ण था; (च) िांच के िौरान व्यजि का आचरण, जिसमें दिया गया सहयोग भी सजममजलत ह;ै (छ) चूक को कम करने या सुधारने के जलए उठाए गए कोई भी किम। 10. न्यायजनणयण न प्राजधकारी द्वारा आिेि- (1) सुनिाई के िौरान दिए गए उत्तर, अजभलेख संबंधी साक्ष्य और प्रस्ट्तुजतयों पर जिचार करन े के पश्चात, न्यायजनणणयन प्राजधकारी तकणसंगत आिेि पाररत करेगा। (2) आििे म ेंसजममजलत होंग-े (क) संजिप्त तथ्यः (ख) अिधारण के जलए िाि-जिषयः (ग) कारणों सजहत जनष्ट्कषणः (घ) अजधरोजपत की गई िाजस्ट्त, यदि कोई हो; और (ङ) िह समय जिसके भीतर िाजस्ट्त संित्त की िानी ह।ै (3) आििे की एक प्रजत जनयम 6 के अनुसार संबंजधत व्यजि को िी िाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 11. िाजस्ट्त का भगु तान और िसलू ी- (1) इन जनयमों के अधीन अजधरोजपत की गई िाजस्ट्त, आिेि की प्राजप्त की तारीख स े तीस दिन के भीतर या उस जिस्ट्ताररत अिजध के भीतर संित्त की िाएगी, िो न्यायजनणणयन प्राजधकारी द्वारा जलजखत म ें अजभजलजखत दकए िान े िाले कारणों के आधार पर अनुज्ञात की गई हो। (2) िाजस्ट्त की रकम ऐसे ढगं से और ऐसे खात े के िीषण के अधीन िमा की िाएगी िो केंद्रीय सरकार द्वारा जनर्िष्टण की गई हो। (3) जनयत अिजध के भीतर िाजस्ट्त का भुगतान न दकए िान े में असफल होने की ििा म,ें अजधजनयम की धारा 24ख की उपधारा (4) के अनुसार रकम िसूली योग्य होगी। 12. अिजिष्ट िजिया-ं यथा उपबंजधत के जसिाय, न्यायजनणणयन प्राजधकरण अपनी प्रदक्रया को नैसर्गणक न्याय के जसद्ांतों और अजधजनयम के उपबंधों के अनुरूप जिजनयजमत कर सकेगा। प्ररुप-1 [जनयम 5 िेखें] िाजस्ट्त के न्यायजनणणयन के जलए सूचना सेिा म,ें नामः__________ पताः__________ ई-मेल आईडी (यदि कोई हो):______________ 1. यह दक अधोहस्ट्तािरी, जिसे कोयला खान (जििेष उपबंध) अजधजनयम, 2015 की धारा 24क के अधीन न्यायजनणणयन प्राजधकारी जनयुि दकया गया ह,ै अजभलेख पर उपलब्ध सामग्री पर जिचार करन े के बाि यह समाधान हो िान े पर दक उि अजधजनयम के अधीन िांच की कायणिाही िुरू करन े के जलए प्रथम िष्टृ या मामला बनता ह;ै 2. और यह दक, ऐसा प्रतीत होता ह ै दक आपन े अजभकजथत रूप से अजधजनयम/उसके अधीन बनाए गए जनयमों के जनम्नजलजखत उपबंधों का उल्लघं न दकया ह:ै क्रम सखं या जिस उपबधं का उल्लघं न दकए िाना उल्लघं न की सजं िप्त जिजिजष्टया ं अजभकजथत दकया गया ह ै 3. उपयिुण अजभकथनों के समथनण में जिन सामग्री/िस्ट्तािेिों पर जिश्वास दकया गया ह,ै ि ेजनम्नानुसार ह:ैं क्रम सखं या िस्ट्तािज़े /सामग्री का जििरण 4. उपयिुण को ध्यान में रखते हुए, आपको यह सूचना प्राजप्त की तारीख म_ें ______ दिन के भीतर कारण बतान े के जलए कहा िाता ह ै दक उि अजधजनयम के उपबंधों के अधीन आपके जिरूद् कारणिाई क्ट्यों न की िाए और िाजस्ट्त क्ट्यों न अजधरोजपत की िाए। 5. आप सहायक िस्ट्तािेज़ों या साक्ष्यों के साथ जलजखत उत्तर प्रस्ट्तुत कर सकत े ह ैं और बता सकते ह ैं दक क्ट्या आप व्यजिगत सुनिाई चाहते ह।ैं 6. यदि लाग ू हो, तो आप नीचे बताई गई सुनिाई की तारीख पर स्ट्िय ं या अपने प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से उपजस्ट्थत हो सकते ह:ैं[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 सुनिाई की तारीखः__________ समयः__________ सुनिाई का माध्यम (प्रत्यि/िीजडयो कॉन्रेंस):______________ स्ट्थान/ललंकः___________ 7. जनयत समय के भीतर कोई उत्तर नहीं जमलन े या सूचना प्राजप्त के बाििूि आप सुनिाई के जलए उपजस्ट्थत होन े म ें असफल रहने की ििा म,ें अजभलेख पर उपलब्ध िानकारी के आधार पर मामला एकपिीय जिजनजश्चत दकया िा सकता ह।ै तारीख: __________ स्ट्थान: __________ (हस्ट्तािर) न्यायजनणणयन प्राजधकारी [फा. स. ं सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2] रूलपंिर बरार, अपर सजचि MINISTRY OF COAL NOTIFICATION New Delhi, the 31st July, 2026. Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026 G.S.R. 699(E).—Whereas draft of the Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026, were published as required under sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) dated the 8th June, 2026 vide number G.S.R. 450(E), dated the 5th June, 2026 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said rules were made available to the public; And whereas, suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules were considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xa) of sub-section (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), the Central Government hereby makes the following rules, namely:— 1. Short title and commencement.⸺ (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.⸺(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “Act” means the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015); (b) “adjudication authority” means the nominated authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24A of the Act; (c) “electronic means” includes email, a designated web-portal or any other digital platform specified by the Central Government; (d) “Form” means a Form appended to these rules; (e) “inquiry officer” means an officer, as designated under rule 4;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (f) “inquiry proceeding” means proceedings initiated under section 24A of the Act. (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act. 3. Holding of inquiry.⸺ (1) Where the adjudication authority has reason to believe that any person has committed a contravention of the Act liable for adjudication under section 24A of the Act, it may, either suo motu or upon receipt of a complaint or report, initiate inquiry proceedings. (2) For the purpose of conducting an inquiry under sub-rule (1), the adjudication authority may— (a) call for information, records, books, registers, returns or documents from any person; (b) require the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case; (c) seek written explanations or statements; (d) obtain inspection reports or technical reports from any Government agency, expert body, technical institution, and the likes. (3) The adjudication authority shall record reasons for initiation of proceedings conducted under sub-rule (1). 4. Inquiry Officer and secretariat assistance to the adjudication authority.⸺ (1) For the purpose of inquiry proceedings, the adjudication authority shall designate an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India having knowledge of the facts and circumstances constituting the contravention as the Inquiry Officer to assist the adjudication authority. (2) The Central Government shall designate such officers, staff, consultants or agencies, as may be necessary to provide secretarial, technical or administrative assistance to the adjudication authority for the discharge of its functions under the Act and these rules. 5. Issue of notice.⸺ (1) Where the adjudication authority is satisfied that there exists a prima facie case for inquiry, it shall issue a notice in Form-I to the person alleged to have committed the contravention. (2) The notice shall contain— (a) the nature of the contravention alleged; (b) the relevant provisions of the Act or rules alleged to have been violated; (c) the material relied upon; (d) the time within which a written reply is to be furnished. (3) The notice shall ordinarily provide a period of not less than fifteen days and not more than thirty days for submission of a reply. 6. Service of notice and orders. ⸺ (1) Any notice, communication or order under these rules may be served by— (a) speed post with registration and proof of delivery; (b) electronic means; (c) delivery by hand against receipt; or (d) any other mode as the adjudication authority may deem fit. (2) Service by electronic means shall be deemed valid where transmitted to the email address or digital account furnished by the concerned person to the Central Government, nominated authority or any other statutory authority. 7. Filing of reply and appearance. ⸺ (1) The noticee may file a written reply along with supporting documents within the time specified in the notice. (2) The noticee may appear in person or through an authorised representative.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (3) The adjudication authority may permit to file the additional documents or written submissions upon sufficient cause being shown. 8. Hearing. ⸺ (1) The adjudication authority shall provide the noticee a reasonable opportunity of being heard. (2) The hearing may be conducted physically or through electronic means. (3) If the noticee fails to appear despite due service of notice, the adjudication authority may proceed ex parte after recording reasons thereof. (4) Where, during the course of hearing, the adjudication authority considers that further inquiry is required, it may adjourn the proceedings and call for additional material. 9. Factors for the determination of penalty. ⸺ While adjudging the quantum of penalty under section 24A, the adjudication authority shall have due regard to the following factors, namely:— (a) the nature, gravity and duration of the contravention; (b) the repetitive nature of default; (c) the amount of gain or unfair advantage derived from the contravention, wherever quantifiable; (d) the loss or damage caused to public interest or Government’s revenue; (e) whether the contravention was wilful, fraudulent or mala fide; (f) the conduct of the person during the inquiry, including the cooperation extended; (g) any steps taken for mitigation or rectification of the default. 10. Order by adjudication authority. ⸺ (1) After considering the reply, evidence on record and submissions made during the hearing, the adjudication authority shall pass a reasoned order. (2) The order shall contain— (a) brief facts; (b) issues for determination; (c) findings with reasons; (d) the penalty imposed, if any; and (e) the time within which the penalty shall be paid. (3) A copy of the order shall be served upon the concerned person in accordance with rule 6. 11. Payment and recovery of penalty. ⸺ (1) The penalty imposed under these rules shall be paid within thirty days from the date of receipt of the order or within such extended period, as may be allowed by the adjudication authority for reasons to be recorded in writing. (2) The amount of penalty shall be deposited through such mode and under such head of account, as may be specified by the Central Government. (3) In case of failure to pay the penalty within the stipulated period, the amount shall be recoverable in accordance with sub-section (4) of section 24B of the Act. 12. Residual powers. ⸺ Save as provided, the adjudication authority may regulate its own procedure in a manner consistent with the principles of natural justice and in accordance with the provisions of the Act.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form-I [See rule 5] Notice for Adjudication of Penalty To, Name:_______________ Address:_____________ Email ID (if any): ______ 1. Whereas the undersigned, being the adjudication authority appointed under section 24A of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), upon consideration of the material available on record, is satisfied that a prima facie case exists for initiating inquiry proceedings under the said Act; 2. And whereas, it appears that you have allegedly committed contravention of the following provisions of the Act or rules made thereunder: Serial Provision alleged to be Brief particulars of contravention Number contravened 3. The material or documents relied upon in support of the above allegations are as follows: Serial Description of document or material Number 4. In view of the above, you are hereby called upon to show cause within ___ days from the date of receipt of this notice as to why action should not be taken and penalty imposed against you under the provisions of the said Act. 5. You may submit a written reply with supporting documents or evidence and indicate, if you seek a personal hearing. 6. You may appear in person or through an authorised representative on the date of hearing mentioned below, if applicable: Date of hearing: __________ Time: __________ Mode of hearing (physical or video conference): __________ Venue or Link: __________ 7. In case no reply is received within the stipulated time, or you fail to appear for the hearing despite due service of notice, the matter may be decided ex parte based on material available on record. Date: __________ Place: __________ (Signature) Adjudication Authority [F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2] RUPINDER BRAR, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.