Publication of Notification regarding Constitution of High Level Committee to examine the issue of simultaneous elections

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248519 xxxGIDHxxx CG-DL-E-02092023-248519 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 211] नई दिल्ली, िजनिार, जसतम्ब र 2, 2023/भाद्र 11, 1945 No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2023/BHADRA 11, 1945 जिजध और न्याय मत्रं ालय (जिधायी जिभाग) संकल्प नई दिल्ली, 2 जसतम्ब र, 2023 फा.स.ं एच-11019/03/2023-जि.-2.—िर्ष 1951-52 स े िर्ष 1967 तक लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जनिाषचन अजधकांितः साथ-साथ कराए गए थ ेऔर इसके पश्चात ् यह चक्र टूट गया और अब, जनिाषचन लगभग प्रत्येक िर् ष और एक िर्ष के भीतर जिजभन्न समय पर भी आयोजित दकए िाते ह,ैं जिसका पररणाम सरकार और अन्य जहतधारकों द्वारा बहुत अजधक व्यय, ऐसे जनिाषचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य जनिाषचन अजधकाररयों की उनकी महत्िपूणष रूप स े लंबी कालािजध के जलए अपने मूल कतषव्यों स े जभन्न अन्यत्र तनै ाती, आििष आचार संजहता, आदि के लंबी अिजध तक लाग ू रहने के कारण, जिकास काय ष म ें िीर्ष अिजधयों के जलए व्यिधान के रूप म ेंहोता ह ै; और भारत के जिजध आयोग न े जनिाषचन जिजधयों म ें सुधार पर अपनी 170 िीं ररपोट ष म ें यह सप्रं ेक्षण दकया ह ै दक : “प्रत्येक िर्ष और जबना उपयुक्त समय के जनिाषचनों के चक्र का अंत दकया िाना चाजहए । हम ें उस पूिष जस्ट्थजत का दफर स े अिलोकन करना चाजहए िहा ं लोक सभा और सभी जिधान सभाओं के जलए जनिाषचन साथ-साथ दकए िात े ह ैं । यह सत्य ह ै दक हम सभी जस्ट्थजतयों या संभाव्यताओं के जिर्य म ें कल्पना नहीं कर सकते ह ैंया उनके जलए उपबंध नहीं कर सकते ह,ैं चाह े अनुच्छेि 356 के प्रयोग के कारण (िो उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संर् के जिजनश्चय के पश्चात ् 5646 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सारिान् रूप स े कम हुआ ह)ै या दकसी अन्य कारण स े उत्पन्न हो सकेंगी, दकसी जिधान सभा के जलए पथृ क जनिाषचन आयोजित करना एक अपिाि होना चाजहए न दक जनयम । जनयम यह होना चाजहए दक ‘लोक सभा और सभी जिधान सभाओं के जलए पांच िर् ष म ें एक बार म ें एक जनिाषचन’ ।”। ; और कार्मषक, लोक जिकायत, जिजध और न्याय जिभाग स े सबं ंजधत संसिीय स्ट्थायी सजमजत ने ‘लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जलए साथ-साथ जनिाषचन आयोजित करने की साध्यता’ पर दिसम्बर 2015 म ें प्रस्ट्ततु अपनी 79िीं ररपोटष म ें भी इस मामल ें की िांच की ह ै और िो चरणों म ें साथ-साथ जनिाषचन आयोजित करन े की एक िैकजल्पक और व्यिहाय ष जिजध की जसफाररि की ह ै; अतः अब पूिोक्त को ध्यान म ें रखत े हुए और राष्ट्रीय जहत म ें साथ-साथ जनिाषचन कराना िांछनीय ह,ै भारत सरकार साथ-साथ जनिाषचनों के मुद्दे की िांच करन े और ििे म ेंएक साथ जनिाषचन आयोजित करने के जलए एक उच्च स्ट्तरीय सजमजत [जिस े इसम ें इसके पश्चात् ‘एचएलसी’ कहा गया ह]ै का गठन करती ह ै। 1. एचएलसी जनम्नजलजखत व्यजक्तयों स े जमलकर बनगे ी, अथाषत ् :-- 1. श्री राम नाथ कोविंि, भारत के भूतपूिष राष्ट्रपजत अध्यक्ष 2. श्री अजमत िाह, गृह मंत्री और सहकाररता मंत्री, भारत सरकार सिस्ट्य 3. श्री अधीर रंिन चौधरी, जिपक्ष में सबसे बडे एकल िल के नेता, लोक सभा सिस्ट्य 4. श्री गलु ाम नबी आिाि, जिपक्ष के भूतपूिष नते ा, राज्य सभा सिस्ट्य 5. श्री एन. के. वसंह, भतू पूि षअध्यक्ष, 15िां जित्त आयोग सिस्ट्य 6. डॉ. सुभार् सी. कश्यप, पूिष महासजचि, लोक सभा सिस्ट्य 7. श्री हरीि साल्िे, िररष्ठ अजधिक्ता सिस्ट्य 8. श्री संिय कोठारी, पूिष मुख्य सतकषता आयक्तु सिस्ट्य 2. श्री अिुषन राम मेर्िाल, राज्य मंत्री (स्ट्ितंत्र प्रभार), जिजध और न्याय मंत्री, भारत सरकार, जििेर् आमंजत्रती के रूप म ें एचएलसी की बैठकों म ें भाग लगें े । 3. श्री जनतेन चंद्र, सजचि, भारत सरकार, जिजध काय ष जिभाग, एचएलसी के सजचि होंग े । 4. एचएलसी के जनबंधन और जनिेि जनम्नजलजखत होंग—े (क) भारत के संजिधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन जिद्यमान ढांच े को ध्यान म ें रखत े हुए लोक सभा, राज्य जिधान सभाओं, नगरपाजलकाओं और पंचायतों के साथ-साथ जनिाषचन आयोजित करने की िांच करना और जसफाररि करना तथा उस प्रयोिन के जलए संजिधान, लोक प्रजतजनजधत्ि अजधजनयम, 1950, लोक प्रजतजनजधत्ि अजधजनयम, 1951 और तद्धीन बनाए गए जनयमों तथा दकसी अन्य जिजध या जनयमों, जिनम ें साथ-साथ जनिाषचन आयोजित करने के प्रयोिन के जलए संिोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी िांच करना और जिजिष्ट संिोधन करने के जलए जसफाररि करना ; (ख) यदि संजिधान के संिोधन राज्यों द्वारा अनुसमथषन की अपक्षे ा करते हों तो उसकी िांच और जसफाररि करना ;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ग) जत्रिंकु सिन, अजिश्वास प्रस्ट्ताि को अगं ीकार करने या िल-बिल या ऐसी दकसी अन्य र्टना के कारण साथ- साथ जनिाषचनों के पररिश्ृ य म ेंसंभि समाधान के जलए जिश्लेर्ण और जसफाररि करना ; (र्) जनिाषचनों को साथ-साथ करन े के जलए एक फ्रेमिकष का सुझाि िेना और जिजिष्टतया, यदि उन्ह ें साथ-साथ आयोजित नहीं दकया िा सकता ह,ै तो चरणों और समय-सीमा, जिसम ें जनिाषचनों को साथ-साथ आयोजित दकया िा सकता ह,ै का सुझाि िेना और संजिधान और अन्य जिजधयों म ें इस संबंध म ें दकन्हीं संिोधनों का भी सुझाि िेना तथा ऐस ेजनयमों का प्रस्ट्ताि करना, िो ऐसी पररजस्ट्थजतयों म ेंअपेजक्षत हों ; (ङ) साथ-साथ जनिाषचनों के चक्र की जनरंतरता को सुजनजश्चत करने के जलए आिश्यक सुरक्षा उपायों की जसफाररि करना और संजिधान म ें आिश्यक संिोधनों की जसफाररि करना, जिससे साथ-साथ जनिाषचनों का चक्र बाजधत न हो ; (च) इस प्रकार, साथ-साथ जनिाषचन आयोजित करन े के जलए, अपेजक्षत लॉजिजस्ट्टक और िनिजक्त की िांच करना, जिसके अंतगषत ईिीएम, िीिीपीएटी, आदि सजम्मजलत ह ैं; (छ) लोक सभा, राज्य जिधान सभाओं, नगरपाजलकाओं और पंचायतों के जनिाषचनों के जलए मतिाताओं की पहचान करने के जलए एकल जनिाषचक नामािली और जनिाषचक पहचान-पत्रों के उपयोग की िांच करना और उसके तरीकों की जसफाररि करना । 5. एचएलसी, तुरंत काय ष करना आरंभ करेगी और यथािीघ्र जसफाररिें करेगी । 6. एचएलसी का मुख्यालय नई दिल्ली म ेंहोगा । 7. एचएलसी अपनी बैठकें आयोजित करने के जलए और अन्य सुसंगत कृत्यों के जलए अपनी स्ट्िय ं की प्रदक्रया का जिजनश्चय कर सकेगी । 8. एचएलसी, सभी व्यजक्तयों, प्रजतिेिनों और संसूचनाओं, िो एचएलसी की राय म ें उसके काय ष को सुकर बनाएंगी तथा उसे अपनी जसफाररिों को अंजतम रूप िेने म ें समथष बनाएंगी, उनकी सुनिाई कर सकेगी और उनस े जिचार-जिमि ष कर सकेगी । 9. एचएलसी के अध्यक्ष और सिस्ट्यों को नीच े दिए अनुसार भत्त े संित्त दकए िाएंग-े - (क) एचएलसी का अध्यक्ष ऐस े भत्तों का हकिार होगा, िो राष्ट्रपजत उपलजधध और पिें न अजधजनयम, 1951 म ें यथा उपबंजधत ह ै; (ख) एचएलसी के सिस्ट्य, िो संसि ् के सिस्ट्य ह,ैं ऐसे भत्तों के हकिार होंग,े िो संसि ् (जनरहतष ा जनिारण) अजधजनयम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) म ें यथा पररभाजर्त ह ै; (ग) एचएलसी के सभी अन्य सिस्ट्य उच्चतम श्रेणी के सरकारी सेिकों को लागू िर और जनयमों के अनुसार यात्रा भत्त े के हकिार होंगे । 10. जिधायी जिभाग, जिजध और न्याय मंत्रालय, एचएलसी को कायाषलय स्ट्थान, अनुसजचिीय सहायता और अन्य लॉजिजस्ट्टक सहायता प्रिान करेगा । 11. एचएलसी के व्यय की पूर्त ष सरकार द्वारा जिजध और न्याय मंत्रालय (जिधायी जिभाग) के सुसंगत बिट िीर्ष के अधीन पृथक् बिटीय आबंटन स े की िाएगी । डा. रीटा िजिष्ट, सजचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE LEGISLATIVE DEPARTMENT RESOLUTION New Delhi, the 2nd September, 2023 F. No. H-11019/03/2023-Leg.II.—WHEREAS elections to the House of the People and Legislative Assemblies of States were mostly held simultaneously from 1951-52 to 1967 after which this cycle got broken and now, elections are held almost every year and within a year too at different times, which result in massive expenditure by the Government and other stakeholders, diversion of security forces and other electoral officers engaged in such elections from their primary duties for significantly prolonged periods, disruption in developmental work on account of prolonged application of Model Code of Conduct, etc.; AND WHEREAS the Law Commission of India in its 170th Report on Reforms of the Electoral Laws observed that: “This cycle of elections every year, and in the out of season, should be put an end to. We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once. It is true that we cannot conceive or provide for all the situations and eventualities that may arise whether on account of the use of Article 356 (which of course has come down substantially after the decision of Supreme Court in S.R. Bommai vs Union of India) or for other reasons, yet the holding of a separate election to a Legislative Assembly should be an exception and not the rule. The rule ought to be ‘one election once in five years for Lok Sabha and all the Legislative Assemblies’.”; AND WHEREAS the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its 79th Report on ‘Feasibility of Holding Simultaneous Election to the House of People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies’ submitted in December, 2015 has also examined the matter and recommended an alternative and practical method of holding simultaneous elections in two phases; NOW, THEREFORE, in view of the above and that in the national interest it is desirable to have simultaneous elections in the country, the Government of India hereby constitutes a High Level Committee [hereinafter referred to as ‘HLC’] to examine the issue of simultaneous elections and make recommendations for holding simultaneous elections in the country. 1. The HLC shall comprise of the following persons, namely: — 1. Shri Ram Nath Kovind, Chairman Former President of India 2. Shri Amit Shah, Member Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India 3. Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Member Leader of Single Largest Party in Opposition, Lok Sabha 4. Shri Ghulam Nabi Azad, Member Former Leader of Opposition, Rajya Sabha 5. Shri N.K.Singh, Member Former Chairman, 15th Finance Commission 6. Dr. Subhash C. Kashyap, Member Former Secretary General, Lok Sabha 7. Shri Harish Salve, Member Senior Advocate 8. Shri Sanjay Kothari, Member. Former Chief Vigilance Commissioner 2. Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State (Independent Charge) Ministry of Law and Justice, Government of India shall attend the meetings of the HLC as Special Invitee. 3. Shri Niten Chandra, Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs shall be Secretary to the HLC. 4. The terms and reference of the HLC shall be to— (a) examine and make recommendation for holding simultaneous elections to the House of the People (Lok Sabha), State Legislative Assemblies, Municipalities and Panchayats, keeping in view the existing framework under the Constitution of India and other statutory provisions, and for that purpose, examine and recommend specific amendments to the Constitution, the Representation of the People Act, 1950, the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder and any other law or rules which would require amendments for the purpose of holding simultaneous elections;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (b) examine and recommend, if the amendments to the Constitution would require ratification by the States; (c) analyse and recommend possible solution in a scenario of simultaneous elections emerging out of hung House, adoption of no-confidence motion, or defection or any such other event; (d) suggest a framework for synchronisation of elections and specifically, suggest the phases and time frame within which simultaneous elections may be held if they cannot be held in one go and also suggest any amendments to the Constitution and other laws in this regard and propose such rules that may be required in such circumstances; (e) recommend necessary safeguards for ensuring the continuity of the cycle of simultaneous elections and recommend necessary amendments to the Constitution, so that the cycle of simultaneous elections is not disturbed; (f) examine the logistics and manpower required, including EVMs, VVPATs, etc., for holding such simultaneous elections; (g) examine and recommend the modalities of use of a single electoral roll and electoral identity cards for identification of voters in elections to the House of the People (Lok Sabha), State Legislative Assemblies, Municipalities and Panchayats. 5. The HLC shall commence functioning immediately and make recommendations at the earliest. 6. The headquarters of the HLC shall be at New Delhi. 7. The HLC may decide its own procedure for conducting its meetings and other relevant functions. 8. The HLC may hear and entertain all persons, representations and communications which in the opinion of the HLC shall facilitate its work and enable it to finalise its recommendations. 9. The Chairman and members of the HLC shall be paid allowances as follows— (a) Chairman of the HLC shall be entitled for such allowances as provided in the President’s Emoluments and Pension Act, 1951; (b) Members of the HLC who are Member of Parliament, shall be entitled to such allowances as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959; (c) All other Members of the HLC shall be entitled to Travelling Allowance at the rates and as per rules applicable to the government servants of the highest grade. 10. The Legislative Department, Ministry of Law and Justice shall provide Office space, secretarial assistance and other logistics support to the HLC. 11. The expenditure of the HLC shall be met through a separate budgetary allocation by the Government under the relevant budget heads of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department). Dr. REETA VASISHTA, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.