Publication of Subordinate Rules Inland Vessels (Insurance, Limitation of liability, Inquiry and investigation, Obligation of service providers and service users) Rules, 2022

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--1155006622002222--223366559966 xxxGIDHxxx CCGG--DDLL--EE--1155006622002222--223366559966 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 428] नई दिल्ली, मगं लवार, िनू 14, 2022/ज्य ष्े ि 24, 1944 No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944 पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग गमत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 14 िून, 2022 सा.का.जन. 449 (अ).—अंतििे ीय िलयान अजधजनयम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथापेजित, अंतिेिीय िलयान (बीमा, सेवा प्रिाताओं और सेवा उपयोगकताओंग के िाजयत्व और िेयता की पररसीमा) जनयम, 2022 के प्रारूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत पररवहन और िलमाग ग मत्रं ालय की अजधसूचना संखयांक सा0का0जन0 150(अ), तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 फरवरी, 2022 को प्रकाजित दकए गए थ,े जिसमें उन सभी व्यजियों स,े जिनके उसस े प्रभाजवत होन े की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उि अजधसूचना स े युि रािपत्र की प्रजतया ं िनता को उपलब्ध करा िी गई थीं, तीस दिनों की अवजध की समाजि स ेपूवग आिपे और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे ; और, उि रािपत्र अजधसूचना की प्रजतयां, िनता को 23 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा िी गई थीं ; और, उि प्रारूप जनयमों के संबंध म,ें िनता से प्राि आिेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जवचार कर जलया गया ह ै; अत:, अब, केंद्रीय सरकार, अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यथ) स े खंड (यय) के साथ परित धारा 59, धारा 64 की उपधारा (5), धारा 68 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 73, 4010 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] धारा 80, धारा 81, धारा 82 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अथागत ्:- अध्याय-1 प्रारंजभक 1. सजं िि नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजिि नाम अतं िेिीय िलयान (बीमा, सेवा प्रिाताओं और सेवा उपयोगकतागओं के िाजयत्व और िेयता की पररसीमा) जनयम, 2022 ह ै। (2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंग े। 2. पररभाषाएं.- (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभ गसे अन्यथा अपेजित न हो,-- (क) “अजधजनयम” से अंतिेिीय िलयान अजधजनयम, (2021) (2021 का 24) अजभप्रेत ह ै; (ख) "िर्ु गटना" से अंतिेिीय िल के भीतर या केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत िल के भीतर अंतिेिीय िलयान स े संबंजधत कोई िर्ु गटना अजभप्रेत ह ै ; (ग) "प्ररूप" स ेइन जनयमों से सलं ग्न प्ररूप अजभप्रेत ह ै; (घ) "बीमा कंपनी" से वह बीमा कंपनी अजभप्रेत ह,ै जिसके साथ याजं त्रक रूप स े चाजलत अतं िेिीय िलयान का सुसंगत अवजध के जलए बीमा दकया गया था ; (ङ) “बीमाकताग” का वही अथग होगा, िो बीमा अजधजनयम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (क) में ह ैऔर इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राि और अजधसूजचत बीमा के कारबार में लगी हुई कोई जविेिी कंपनी भी सजममजलत ह ै; (च) "जवजधक प्रजतजनजध" का वही अथग होगा, िो जसजवल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खंड (11) में ह ै; (छ) "समुद्री बीमा" का वही अथग होगा, िो समुद्री बीमा अजधजनयम, 1963 (1963 का 11) की धारा 3 और धारा 4 में ह ै; (ि) "वारंटी" से अजभव्यजि या जववजित कोई जनबंधन या ितग अजभप्रेत ह,ै जिसके द्वारा बीमाकृत व्यजि यह वचन िेता ह ै दक दकसी जवजिष्ट काय ग पर कारगवाई की िाएगी या उस पर कारगवाई करन े से प्रजवरत रहगे ा अथवा यह दक कोई ित ग पूरी की िाएगी या तथ्यों की दकसी जवजिष्ट जस्ट्थजत के अजस्ट्तत्व की पुजष्ट या नकारा िाएगा ; और यह दक ऐसे जनबंधन या ित,ग चाह ेवह िोजखम के जलए महत्वपूण ग हो या नहीं, का पूणगरूप से पालन दकया िाएगा । (2) उन िब्िों और पिों के, िो इसमें प्रयुि ह ैं और इन जनयमों में पररभाजषत नहीं ह ैं दकन्तु अजधजनयम में पररभाजषत ह,ैं वही अथ गहोंग,े िो अजधजनयम में उनके ह ैं। अध्याय 2—यांजत्रक रूप स ेचाजलत अतं िेिीय िलयान का बीमा 3. िजतपर्ू त ग करन े का कतव्यग .- (1) तत्समय प्रवृत्त दकसी अन्य में दकसी बात के होते हुए भी, अजधजनयम के अध्याय 12 के अधीन और इस जनयम के अनपु ालन में बीमा का प्रमाणपत्र िारी करन े वाला बीमाकताग, उस िाजयत्व के संबंध म,ें जिसे पॉजलसी में िाजमल दकया गया है, पॉजलसी में यथा जवजनर्िष्टग बीमाधारक या दकसी व्यजि की िजतपूर्त ग के जलए उत्तरिायी होगा । (2) िहां दकसी तीसरे पिकार द्वारा दकसी िावे के संबंध में बीमाधारक का िाजयत्व उत्प्न होता ह,ै बीमाधारक की िजतपूर्त ग करन े के जलए बीमाकताग का तत्संबंधी िाजयत्व वह रकम होगी, िो ऐस े िाजयत्व के संबंध म ें तीसरे पिकार को बीमाधारक द्वारा संित्त या संिये होगी । (3) िब तक बीमा पॉजलसी में अन्यथा उपबधं नहीं दकया िाता ह ै और अजधजनयम के उपबंधों के अधीन रहत े हुए, यदि ऐसे नुकसान की कुल राजि बीमा राजि से अजधक होती ह,ै तो बीमाकताग लगातार नुकसान के जलए उत्तरिायी ह ै।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4. बीमाधारक के कतव्यग .- (1) बीमा की संजविा सद्भाव के जसद्ांत पर आधाररत होगी और यदि िसू रा पिकार सद्भाव के जसद्ातं का पालन करन ेम ेंअसफल साजबत होता ह,ै तो बीमा संजविा का कोई भी पिकार अपन ेिाजयत्वों स ेबच सकता ह ै। (2) बीमाधारक, बीमाकताग को प्रत्येक ताजत्वक पररजस्ट्थजत का प्रकटन करेगा, िो बीमाधारक के ज्ञान में और व्यवसाय के सामान्य अनुिम म ेंहोती ह ै। (3) बीमाधारक को सभी ताजत्वक जवजिजष्टयों का ज्ञान होना माना िाता ह ै और इस तरह के प्रकटीकरण की जवफलता प्रमाजणत होन े पर, बीमाकताग को बीमा की संजविा से पररविगन करने का हक होगा । स्ट्पष्टीकरण- उपजनयम (2) के प्रयोिनों के जलए, ताजत्वक पररजस्ट्थजतयों म ें ऐसी कोई भी पररजस्ट्थजत िाजमल होगी, िो एक जववेकपूणग बीमाकताग के जववेक का प्रयोग करते हुए बीमाधारक द्वारा मांग े गए िोजखम को ऐसे बीमाकताग द्वारा आवृत दकए िाने और प्रीजमयम जनधागररत करने के जनणगय को प्रभाजवत करेगी । (4) इस जनयम म ें दकसी अन्य बात के अंतर्वगष्ट होत े हुए भी, यह माना िाएगा दक बीमाकताग को उन मामलों का ज्ञान ह,ै िो दकसी बीमाकताग को अपने कारबार के सामान्य अनुिम म ेंिानना चाजहए। 5. कवर नोट.- (1) जनयम 7 के अधीन बीमा के प्रमाणपत्र का िारी दकया िाना लंजबत होने पर प्राजधकृत बीमाकताग कवर नोट िारी कर सकेगा और कवर नोट म ेंप्ररूप संखया 1 में यथा उपबंजधत अन्तगवस्ट्तुए ंहोंगी । (2) उपजनयम (1) में जनर्िष्टग कोई कवर नोट, इसके िारी होन े की तारीख से तीस दिनों की अवजध के जलए वैध होगा और जनबंधनों और ितों के समाधान के अधीन होगा, बीमाकताग कवर नोट की समाजि की तारीख से पहले बीमा पॉजलसी िारी करेगा । 6. बीमा पॉजलसी और बीमा प्रमाणपत्र.- (1) अजधजनयम की बीमा पॉजलसी अजधजनयम की धारा 66 के उपबंधों के अनुसार लेखबद् करत े हुए अवनत की िाएगी और िब तक ऐसी संजविा समुद्री नीजत म ें िाजमल नहीं की िाती है, इसे साक्ष्य के रूप में स्ट्वीकार नहीं दकया िाएगा। (2) कोई प्राजधकृत बीमाकताग, बीमा पॉजलसी के प्रत्येक धारक को बीमा का एक प्रमाणपत्र िारी करेगा और जिसमें बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र म ेंबीमाकृत िलयान के संबंध में प्ररूप संखया 2 में यथा उपबंजधत जवजिजष्ट यां िाजमल होंगी । (3) पॉजलसी संजविा दकए िाने के समय या तत्प श् चात ् जनष्पादित और िारी की िा सकेगी । 7. कवर नोट और बीमा प्रमाणपत्र िारी करन े के जलए प्राजधकृत व्यजि.- अजधजनयम के उपबंधों के अनुपालन म ें और इन जनयमों के अधीन दकसी बीमाकताग द्वारा िारी बीमा का प्रत्येक प्रमाणपत्र या कवर नोट को ऐसे व्यजि द्वारा सम य् क् रूप स ेप्रमाजणत दकया िाएगा िो इस संबंध म ेंऐसे बीमाकता ग द्वारा जवजिष् टतया प्राजधकृत ह ै। 8. वारंटी.- (1) कोई भी वारंटी, जिसे अजभव य् क् त वारंटी समझा िाना आवश्यक ह,ै उसे जलजखत रूप म ें पॉजलसी म ें िाजमल दकया िाएगा। (2) यंत्रचाजलत अंतििे ीय िलयान की सुरिा, संरिा और उपयुिता के संबंध में दकसी भी आिजयत यात्रा या उद्देश्य में संलग्न होन े या जनयोजित करने के जलए वारंटी, एक जववजित वारंटी होगी िो इस प्रकार के िलयान की यात्रा या संचालन के प्रारंभ म ेंऔर िहां बीमा पॉजलसी संलग्न ह,ै उत्प्न होती ह।ै 9. बीमा की अवजध.- (1) िहां कवर नोट िारी िारी दकया गया हवै हां बीमा की अवजध को कवर नोट के िारी , होने की तारीख से आरंभ माना िाएगा, और यदि कवर नोट िारी नहीं दकया िाता ह,ै तो बीमाकताग द्वारा बीजमत व्यजि स े प्रीजमयम प्राि करन े की तारीख स े आरंभ माना िाएगा; और ऐसा बीमा उस तारीख तक वैध रहगे ा जिस तारीख को कवर नोट रद्द कर दिया गया ह ैया बीमा समाि हो गया ह ैया समय के साथ समाि हो गया है; इनम ेंसे िो भी पश् चात् वती हो: परन् त,ु िहां कवर नोट रद्द कर दिया िाता ह ैऔर प्राजधकृत बीमाकताग या बीमाधारक बीमा के संजविा को िारी न रखने का जनणगय करता ह;ै बीमा की ितों को कवर नोट के रद्द होन े की तारीख को समाि समझा िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) उप-जनयम (1) के प्रयोिन के जलए, िब तक दक बीमाकताग और बीजमत व्यजि के बीच अन्यथा सहमजत न हो, प्रीजमयम का भुगतान करन े के जलए पॉजलसीधारक का कतगव्य और पॉजलसीधारक को बीम े की पॉजलसी या प्रमाणपत्र िारी करने के जलए बीमाकताग का कतगव् य समवती रूप से दियािील होगा । (3) बीमा की अजधकतम अवजध बारह मास की होगी। (4) दकन् ही अन् य उपबंधों में अंतर्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, बीमाकताग का िाजयत्व दकसी तीसरे पि के िोजखम या िावों के संबंध में बीमाधारक की िजतपूर्तग करना ह,ै िो बीमा के जवद्यमान रहते हुए उत्प्न हुआ ह ै और इसमें बीमा पॉजलसी िाजमल ह;ै उस समय तक वैध बनी रहगे ी िब तक पॉजलसी समय की दियािीलता या संजविात्मक खंडों के कारण समाि नहीं हो िाती ह ै। 10. जनरीिण.- एक यांजत्रक रूप स े चाजलत अतं िेिीय िलयान ऐसे जनरीिकों की जिनके अजधकारिेत्र में यंत्रचाजलत अन् तििे ीय िलयान जस्ट्थ त या अवजस्ट् थत ह,ै ऐसे िलयान के स्ट्व ामी या चालक या मास्ट् टर को, ऐसे िलयान के बोडग पर ल े िाए गए बीमे के प्रमाणपत्र की जवजधमान् य प्रजत को, प्रस्ट् ततु करना अपेजित हो सकेगा । 11. जनरोध.- (1) कोई भी अंतििे ीय िलयान जबना दकसी जवजधमान्य बीमा प्रमाण-पत्र के अतं िेिीय िल में चलता हुआ पाए िान े पर, जनयम 10 के अधीन कायग करन े वाल े दकसी प्राजधकृत अजधकारी या जनरीिकों द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से रोक जलया िाएगा। (2) इस तरह के जनरोध के समय, यदि कोई हो, अजधकाररयों द्वारा िलयान को रोकने और बनाए रखने म ें खचग की गई लागत; िलयान के माजलक या उसकी संपजत्त पर िोडी िाएगी। (3) उप-जनयम (1) के अतं गतग रोके गए दकसी भी िलयान को दकसी भी प्राजधकृत बीमाकताग द्वारा अजधजनयम के अंतगतग िारी दकए गए बीमा या कवर नोट के जवजधमान् य प्रमाणपत्र और इस जनयम के उप-जनयम (2) म ें उजल्लजखत लागत के संतोषिनक भुगतान पर छोडा िाएगा। 12. बीमा पॉजलसी का अन्त रण.- (1) दकसी यंत्रचाजलत अंतििे ीय िलयान का स्ट्वाजमत्व दकसी अन्य व्यजि को अन त् ररत दकय े िाने पर िलयान को आवृत करन े वाली बीमा की जवद्यमान पॉजलसी, अंतििे ीय िलयान के स्ट्वाजमत्व के अन त् रण की तारीख स ेस्ट्वचाजलत रूप स ेअंतररती को अन त् ररत मानी िाएगी। (2) उपजनयम (1) के अधीन यथा उपबंजधत अन्त रण के मामले म ें अन् तररती, उस तारीख से जिसको अन् तरण िलयान के रजिस्ट् रीकरण म ें प्रभावी या ररकोडग दकया गया ह,ै पंद्रह दिनों के भीतर यंत्रचाजलत अन्त ििे ीय िलयान के अन् तरण के ब् यौरे अन् तरण की तारीख पर, पूवग स्ट् वामी और जवद्यमान बीमा पॉजलसी की संख या तथा तारीख के ब् यौरे प्राजधकृत बीमाकताग जिसको जवद्यमान पॉजलसी िारी की गई ह,ै को सूजचत करेगा । (3) कोई भी प्राजधकृत बीमाकताग, िो इस अध्याय के अंतगगत बीमा की नई पॉजलसी या कवर नोट िारी करन े का जनणगय लते ा ह,ै अंतररती को; इस जनयम के उप-जनयम (2) में उजल्लजखत ऐसी िानकारी प्राि होने पर, प्राजधकृत बीमाकताग द्वारा बनाए गए आजधकाररक ररकॉडग म ें ऐसे पररवतनग ों को िाजमल करके पररवतनग ों को प्रभाजवत करेगा। (4) प्राजधकृत बीमाकताग, जिसने अजधजनयम की धारा 66 के अधीन उपबंजधत खतरों के जवरुद् दकसी भी यंत्रचाजलत अन् तििे ीय िलयान को बीमा कवरेि प्रिान करन े का िाजयत्व जलया ह;ै अजधजनयम के अनुपालन में उस अंतररती को बीमा का प्रमाणपत्र और बीमा की पॉजलसी िारी करेगा जिसने िलयान का स्ट्वाजमत्व प्राि कर जलया ह।ै (5) इस अजधजनयम और इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए, एक बार अन्त ररत होन े के प्ात् बीमा की दकसी भी पॉजलसी को नई पॉजलसी माना िाएगा, और, मामले के अनसु ार, बीमा और पॉजलसी के नए प्रमाणपत्र िारी करने की तारीख से जपछली पॉजलसी को रद्द और अमान्य माना िाएगा। 13. जवज्ञापन सामग्री का अपविनग .- अजधजनयम और इस अध्याय के अंतगगत िारी दकए गए बीमा या कवर नोट के दकसी भी प्रमाणपत्र में सामने या पीछे कोई जवज्ञापन सामग्री नहीं होगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 14. प्रत्य द्ु रण स ेपरे खोए, नष्ट या जवकृत बीमा प्रमाणपत्र.- (1) िहां पॉजलसी धारक- (क) एक प्राजधकृत बीमाकताग को अजधसूचना िेता है जिसम ें वह र्ोषणा करता ह ै दक ऐस े बीमाकताग द्वारा उसे िारी दकया गया बीमा प्रमाणपत्र खो गया ह,ै नष्ट हो गया ह ै या जवकृत हो गया ह,ै प्रत् यद्ु रण से परे ह ै और प्रमाणपत्र के खो िाने या िजतग्रस्ट्त से िडु ी पररजस्ट्थजतयों और इसे खोिन े के जलए दकए गए प्रयास का परू ा जववरण िेता है ; (ख) प्राजधकृत बीमाकताग को ऐसे बीमाकताग द्वारा िारी दकया गया बीमा का प्रमाणपत्र जवकृत जस्ट्थजत म ें लौटाता ह;ै ऐसी जस्ट्थजत में प्राजधकृत बीमाकताग उसके बिले में "िो प्रजतयों में मूल" िब्ि के साथ बीमा का एक प्रजतजलजप प्रमाणपत्र िारी करेगा, जिसमें इस आिय को प्रमुखता स ेपृष्ांदकत दकया गया हो। (2) उप-जनयम (1) के उपबंधों के अनुसार बीमा का िो प्रजतयों म ें प्रमाणपत्र िारी करने के पश् चात् और यह अजधसूजचत दकए िान े पर दक बीमा का प्रमाणपत्र खो गया ह,ै और यदि बाि म ें मलू प्रमाणपत्र प्राि दकया िाता ह,ै तो बीमा का मूल प्रमाणपत्र बीमाकताग को अभ्यर्पगत दकया िाएगा। 15. सचू ना की ररपोटग करना.- केंद्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध म ें प्राजधकृत दकसी अजधकारी से जनिेि या अनुरोध प्राि होन े पर; सूचना या ऐसे अन्य जववरण प्रिान करने के जलए; इस अध्याय के उपबंधों के अंतगगत िस्ट्तावेिों के ररकॉड ग बनाए रखने वाला कोई भी व्यजि, प्राजधकरण या बीमाकताग, जबना दकसी िुल्क या प्रभार के ऐसी सूचना प्रिान करेगा। 16. जनणयग ों और पचं ाटो को सतं ष्टु करन े के जलए बीमाकताओंग का कतव्यग .- (1) यदि, इस अध्याय के अतं गतग उस व्यजि के पि म ें जिसके द्वारा एक पॉजलसी ली गई ह,ै बीमा प्रमाणपत्र िारी दकए िाने के पश् चात,् और यदि दकसी ऐसे िाजयत्व के संबंध में कोई जनणगय या पंचाट जिसे पॉजलसी द्वारा आवृत दकया िाना आवश्यक है, इस अध्याय में यथा उजल्ल जखत, पॉजलसी द्वारा बीजमत दकसी व्यजि के जवरुद् प्राि दकया िाता ह,ै दफर भी, इस बात के होत े हुए भी दक बीमाकताग पॉजलसी से बचने या रद्द करने का पात्र हो सकता ह ै या हो सकता ह ै दक उसने पॉजलसी को टाला या रद्द दकया हो, बीमाकताग इस जनयम के उपबंधों के अधीन पात्र व्यजि को जनणगय के लाभ की राजि का उस सीमा तक भगु तान करेगा, िो िेय बीमा राजि से अजधक न हो, िैसे दक वह िाजयत्व के संबंध म ें िने िार था, साथ म ेंलागत के संबंध म ें िेय दकसी भी राजि और अजधजनयम के आधार पर दकसी भी राजि के साथ जनणगयों पर उस राजि पर िेय ब्याि से संबंजधत दकसी भी ब्याि का भुगतान करेगा। (2) दकसी भी जनणगय या पंचाट के संबंध में उप-जनयम (1) के अतं गगत दकसी भी अजधकृत बीमाकताग द्वारा कोई राजि िेय नहीं होगी, िब तक दक कायगवाही िुरू होन े स े पहले, जिसमें जनणगय या पंचाट दिया िाता ह,ै बीमाकताग को ऐसी कायगवाही का, न्यायालय के माध्यम से या, िैसी भी जस्ट्थजत हो; िावा या कायगवाही करने के जलए जनयुि या प्राजधकृत न्यायालय द्वारा अजधसूचना िी गई हो, या ऐसे जनणगय या पंचाट के संबंध म ें िब तक दक एक अपील लंजबत रहने तक जनष्पािन पर रोक लगा िी िाती है; और एक बीमाकताग जिसे ऐसी कोई कायगवाही करने की सूचना इस प्रकार पहुचुँ ाई गई है, वह एक पि बनने और जनम्नजलजखत में से दकसी भी आधार पर कारगवाई का बचाव करने का पात्र होगा, अथागत्:- (क) दक पॉजलसी की एक जनर्िष्टग ितग का उल्लंर्न दकया गया है, िो यंत्रचाजलत िलयान के उपयोग से जभ्न एक ितग ह,ै या (ख) दकराये या इनाम के जलए, िहां यंत्रचाजलत िलयान यात्रा के िुरू होने पर चलने के जलए उपयुि नहीं पाया गया था। (3) िहां उप-जनयम (1) में जनर्िष्टग कोई भी जनणगय एक पारस्ट्पररक िेि के एक न्यायालय स े प्राि दकया िाता ह ै और एक जविेिी जनणगय के मामल े म,ें जसजवल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का अजधजनयम संखया 5) की धारा 13 के उपबंधों के आधार पर होता ह,ै उसके द्वारा न्यायजनर्णगत दकसी भी मामले के जलए जनणागयक, बीमाकताग बीमा अजधजनयम, 1938 (1938 के अजधजनयम संखया 4) के अंतगतग रजिस्ट् रीकृत एक बीमाकताग होने के नाते और चाह े वह इसके अंतगगत रजिस्ट् रीकृत हो या नहीं पारस्ट्पररक िेि के संबंजधत कानून उप-जनयम (1) में जनर्िष्टग तरीके और6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सीमा तक जनणगय के लाभ के पात्र व्यजि के जलए उसी प्रकार उत्तरिायी होगा, िैसे दक जनणगय भारत के एक न्यायालय द्वारा दिया गया हो: परन् त,ु ऐसे दकसी भी जनणगय के संबंध म ें बीमाकताग द्वारा कोई राजि िेय नहीं होगी, िब तक दक उस कायगवाही के आरंभ होने से पहल,े जिसमें जनणगय दिया िाता ह,ै बीमाकताग को संबंजधत न्यायालय के माध्यम से कायगवाही के आरंभ के संबंध म ें नोरटस दिया गया था और, जिस बीमाकताग को नोरटस दिया गया ह,ै वह पारस्ट्पररक ििे के संबंजधत कानून के अतं गगत कायगवाही के जलए एक पि बनाने और उप-जनयम (2) में जनर्िष्टग आधारों के आधार पर कारगवाई के बचाव करन े का पात्र ह।ै (4) िहां इस अध्याय या अजधजनयम के उपबंधों के अधीन बीमा प्रमाणपत्र िारी दकया गया ह ै और बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र म,ें यदि ऐसी कोई ितग ह ै िो अजधजनयम की धारा 66 के अनपु ालन में िोजखम को कवर करन े के जलए बीमाकताग की िेयता प्रिान नहीं करती ह।ै उपरोि उप-जनयम (2) के खंड (बी) के अलावा अन्य कारणों से; बीमा प्रमाणपत्र में ऐसी ित ग या ित ेंकोई प्रभाव नहीं डालेगी: 17. प्रत्य ासन का अजधकार.- िहां बीमाकता ग बीजमत व्यजि की िेयता की िजतपूर्तग करता ह,ै ऐसे बीमाकता ग बीमाधारक के जहत को उस सीमा तक ग्रहण करने का पात्र होगा, िहां तक बीमाधारक की िजतपूर्तग की गई ह;ै और बीमाकृत जवषय वस्ट्तु के संबंध में बीमाधारक के अजधकार और प्रजतकार बीमाकता ग को सौंपे िाते ह।ैं 18. बीमाकताओंग और बीजमत व्यजियों के बीच समझौता.- (1) अजधजनयम की धारा 66 में जनर्िष्टग प्रकृजत की दकसी िेयता के संबंध में िावेिार द्वारा दकए गए दकसी िावे के संबंध में बीमाकताग द्वारा दकया गया कोई समझौता तब तक मान्य नहीं होगा, िब तक दक ऐसा िावेिार जनपटान का पिकार न हो। (2) िहां अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए िारी की गई पॉजलसी के अधीन यदि बीजमत व्यजि दिवाजलया हो गया है, या िहां, यदि ऐसा बीजमत व्यजि एक कंपनी ह,ै तो एक समापन आििे दकया गया ह ै या कंपनी के संबंध म ें स्ट्वैजछछक समापन के जलए एक संकल्प दकया गया ह,ै अथवा पाररत दकया गया ह,ै बीमाकताग और बीजमत व्यजि के बीच उपगत िावेिारों के जलए िाजयत् व के पश् चात् और दिवाला या समापन के िुरू होन े के पश् चात,् िैसी भी जस्ट्थजत हो, कोई समझौता नहीं दकया गया है, और न ही पूवोि प्रारंभ के बाि बीजमत व्यजि द्वारा दकए गए दकसी भी छूट, असाइनमेंट या अन्य जनपटान या भगु तान इस जनयम के अतं गतग िावेिार को हस्ट्तातं ररत अजधकारों को पराजित के जलए प्रभावी होंग,े लेदकन वे अजधकार उसके समान होंगे िैस े दक ऐसा कोई समझौता नहीं है, छूट, असाइनमेंट या भगु तान दकया गया ह।ै 19. बीजमत व्यजि के दिवाजलयपे न पर िाविे ारों के अजधकार.- (1) िब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा का कोई संजविा दकया िाता ह,ै और यदि दकसी व्यजि का अजधजनयम की धारा 66 में यथा उपबंजधत अनुसार िोजखम या िाजयत् वों के जलए बीमा दकया िाता ह,ै िो िावेिारों के जलए ह,ै ऐसी जस्ट्थजत म-ें (क) व्यजि के दिवाजलया होने या अपन ेलने िारों के साथ एक करार या व्यवस्ट्था करने की जस्ट्थजत में, (ख) िहां बीमाकृत व्यजि एक कंपनी ह,ै कंपनी के संबंध म ेंया कंपनी के व्यवसाय या उपिम के एक ररसीवर या प्रबंधक के संबंध में एक समापन आििे या स्ट्वैजछछक समापन के जलए एक प्रस्ट्ताव पाररत होन े की जस्ट्थजत म,ें सम यक् रूप स े जनयुि दकया िा रहा ह,ै या दकसी भी जडबेंचरधारक द्वारा या उनकी ओर से कब्िा जलया िा रहा है, िो दकसी भी संपजत्त के अस्ट्थायी प्रभार द्वारा सुरजित ह ै या प्रभार के अधीन है, बीमाकृत व्यजि द्वारा उपगत िाजयत्व और िाजयत्व के संबंध में संजविा के अधीन बीमाकताग के जवरुद् उसके अजधकार, जवजध के दकसी भी उपबंधों के प्रजतकूल दकसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय या इस अजधजनयम के अंतगगत, जिसके जलए िाजयत्व इस प्रकार वहन दकया गया था, इसके अंतगतग आवृत िावेिारों को स्ट्थानांतररत और जनजहत दकया िाएगा। (2) िहां एक मृत िेनिार की संपजत्त के प्रिासन के जलए दिवाला जवजध के अनुसार एक आिेि दिया िाता है, तो यदि इस अध्याय या अजधजनयम के अंतगतग दिवाजलएपन म ें दकसी िावेिार के िाजयत्व के संबंध म,ें मतृ क द्वारा आवृत दकए गए िावों के जलए कोई ऋण बकाया ह;ै जिसके जलए अजधजनयम के उपबधं ों के अनुसार बीमा के ऐसी संजविा के अंतगगत उसका बीमा दकया गया था; तो उस िाजयत्व के संबंध में बीमाकताग के प्रजत मृत िेनिार के अजधकार,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 जवजध के दकसी उपबंधों के प्रजतकूल दकसी बात के होते हुए भी, उस व्यजि को स्ट्थानांतररत हो िाएंगे और उस व्यजि में जनजहत हो िाएंग,े जिसका ऋण बकाया ह।ै (3) अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए या इस अध्याय के अतं गतग िारी की गई पॉजलसी में कोई भी ितग, िो या तो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप स े पॉजलसी से बचने के जलए अथवा बीजमत व्यजि के साथ उप-जनयम (1) के खंड (क) या खडं (ख) में जनर्िष्टग दकसी भी र्टना के होने पर या दिवाजलया कानून के अनुसार मृत िेनिार की संपजत्त के प्रिासन के जलए आिेि िेन े पर, पिों के अजधकारों को बिलने के जलए ह,ै उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। (4) उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन अन्त रण पर, बीमाकताग अजधजनयम या इस अध्याय के अंतगगत आवतृ दकए गए िावेिारों के जलए उसी िाजयत्व के अधीन होगा, िैसा दक वह बीजमत व्यजि के जलए होता। 20. दिवाजलयपे न स े िेनिारी प्रभाजवत नहीं होगी.- िहा ं उस व्यजि को बीमा का प्रमाणपत्र िारी दकया गया ह ै जिसके द्वारा पॉजलसी ली गई ह,ै जिसके बाि वह दिवाजलया या िोधािम हो िाता है; तो, इस अध्याय में दकसी बात के होते हुए भी, अजधजनयम की धारा 66 में जनर्िष्टग िावों की प्रकृजत के संबंध में बीमाधारक और अजधकृत बीमाकताग की िेयता बनी रहगे ी: परन् त,ु इस जनयम में कुछ भी, अजधकृत बीमाकताग द्वारा बीजमत व्यजि के िजतपूर्तग के अजधकारों या अजधकृत बीमाकताग के जवरुद् सीधे कारगवाई करने के िावेिारों के अजधकारों को प्रभाजवत नहीं करेगा; जिसने अजधजनयम के अध्याय 12 के उपबंधों में जनष्पादित बीमा अनुबंध के आधार पर बीजमत व्यजि का िाजयत्व जलया ह।ै 21. बीमा के जवजिजष् टया ंऔर बीजमत व्यजि की जस्ट्थजत के बारे म ेंिानकारी िेन ेका कतव्यग .- (1) जिस व्यजि के जवरुद् अजधजनयम के अंतगगत संिर्भगत दकसी भी िाजयत्व के संबंध में िावा दकया गया है, िावा करन े वाले व्यजि द्वारा या उसकी ओर से, िोजखम या कवरेि की सीमा सजहत बीमा की जवजिजष्ट यां और ब्यौरे का उल्लेख करेगा, और उसी तरह से, िैसा दक बीमा की ऐसी पॉजलसी द्वारा कवर दकया गया ह।ै (2) दकसी व्यजि के दिवाजलया होने या अपन े लेनिारों के साथ समझौता या व्यवस्ट्था करने की जस्ट्थजत म ें या दिवाजलया कानून के अनुसार मृत व्यजि की संपजत्त के प्रिासन के जलए आििे दिए िान े की जस्ट्थजत में या जनयम 20 म ें उपबंजधत पररजस्ट्थजतयों म,ें दकसी भी व्यजि के अनरु ोध पर यह िावा करने के जलए दक दिवाजलया िेनिार, मृत िने िार या कंपनी, उसके प्रजत ऐसी िेनिारी के अधीन ह,ै अजधजनयम के उपबंधों द्वारा जनर्िष्टग अनुसार, ऐसी िानकारी िेना उस दिवाजलया िेनिार, मृतक िेनिार या कंपनी का व्यजिगत प्रजतजनजध, िैसा भी मामला हो, या आजधकाररक समनुिेजिती या दिवाला म ें प्रापक, रस्ट्टी, पररसमापक, प्रापक या प्रबंधक, या संपजत्त रखन े वाल े व्यजि का कतगव्य होगा, िो यह सुजनज्त करने के उद्देश्य से दक क्या कोई अजधकार उसे हस्ट्तातं ररत दकया गया ह ै और उसम ें जनजहत है, और ऐसे अजधकारों को लाग ू करने के उद्देश्य स,े यदि कोई हो, उसके द्वारा उजचत रूप से आवश्यक हो सकती ह;ै और बीमा का ऐसा कोई भी अनुबंध, िो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप स े अनबु ंध से बचन े या पिों के अजधकारों को बिलन े के जलए, पूवोि र्टनाओं में ऐसी िानकारी िेने पर, या अन्यथा उि र्टनाओं म ेंइसे िने े पर रोक लगान े या रोकने के जलए ह,ै उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। (3) इन जनयमों द्वारा आरोजपत सचू ना िेन े कतव्ग य में इस अजधजनयम या भारत म ें लागू ऐस े अन्य जवजधयों के अधीन ऐसा व् यजक्त जिस पर यह िल्ु क लगाया गया ह,ै के कब् ि े या िजक्त म ें बीमा के सभी संजविाओं, प्रीजमयम की रसीि,ें और ऐसे अन्य सुसंगत िस्ट्तावेिों तक पहुचं की अनुमजत िेन े का कतगव्य िाजमल होगा । अध्य ाय 3 – िाजयत्व और सीमाएं – प्रदियाए ं 22. िाजयत्व की सीमाए.ं - उन व्यजियों के अजधकार िो दकसी भी जवजिष्ट अवसर पर यात्री िावों सजहत िावों के संबंध म ें अजधजनयम की धारा 64 के अधीन िाजयत व् को सीजमत करने के हकिार ह,ैं इन जनयम से संलग न् अनुसूची के अनुसार लाग ू होंगे। 23. अजधकार को सीजमत करन े के आचरण.- िायी व् यजक्त , अपन े िाजयत् व को पररसीजमत करन े का हकिार तब नहीं होगा िब तब यह साजबत नहीं कर दिया िाता ह ै दक हाजन, ऐसी हाजन काररत करन े के आिय से या लापरवाही स े और यह िानते हुए दक ऐसी हाजन संभाव् य रूप से उसके कायग का पररणाम ह,ै दकए व् यजै क्त क कायग या लोप से हुई ह ै।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 24. पररसीमा जनजध.— (1) कोई भी व्यजि िो िेयता को सीजमत करने का पात्र ह ै और जिसके जवरुद् िावा रजिस्ट् रीकृत दकया गया ह,ै वह अजधजनयम की धारा 64 की उप-धारा (6) के अनुसार एक जनजध का गिन कर सकता ह ै। (2) उप-जनयम (1) के अंतगगत गरित जनजध जनयम, 23 के अधीन जवजहत िाजयत्व की सीमा के बराबर होगी और इसमें ऐसी दकसी भी र्टना की तारीख से न् यायालय द्वारा जनधागररत सीमा जनजध के गिन की तारीख तक अजभकजथत िाजयत् व पर लाग ू ब्याि िाजमल होगा, जिसने कारगवाई के कारण को उत्प्न दकया । (3) अजधजनयम की धारा 64 की उप-धारा (1) के अधीन प्रगजणत िावों के भगु तान के जलए उप-जनयम (1) के अंतगगत गरित सीमा जनजध उपलब्ध कराई िाएगी। (4) जनयम 23 के अधीन, कोई भी व्यजि, िो सीजमत िेयता का हकिार ह,ै या तो राजि िमा करके या न्यायालय द्वारा जनधागररत जवत्तीय गारंटी प्रस्ट्तुत करके जनजध का गिन कर सकता ह।ै (5) इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, बीमाकताग सजहत िेयता को सीजमत करने के पात्र व्यजियों द्वारा गरित दकसी भी जनजध को दकसी या सभी व्यजियों द्वारा गरित माना िाएगा जिनके जवरुद् अजभकजथत िावे िाजखल दकए गए ह।ैं 25. पररसीमा जनजध का सजं वतरण.- (1) िावों के न्यायजनणगयन पर, न य् ायालय ऐसे िावों के अनपु ात म,ें िावेिारों के बीच जनयम 24 के अनुसार गरित सीमा जनजध का जवतरण कर सकती ह।ै (2) उप-जनयम (1) के अंतगगत प्रिान की गई जनजध का संजवतरण करते समय, अिालत िेय के रूप में जनधागररत राजि को; िैसा वह उजचत और उपयुि समझे, उत्तरिायी व्यजियों या बीमाकताग द्वारा िावेिारों को दकए गए भुगतान, यदि कोई हो, तो उसे जनजध के गिन से पहले रोक सकती ह।ै (3) जिन िावों के जलए ऐसी जनजध का गिन दकया गया है, उनके जलए जनजध के संतोषिनक संजवतरण के पश् चात,् जिन व्यजियों न े जनजध का गिन दकया ह,ै वे िेष राजि या जनजध में िषे राजि की प्रजतपूर्त गके पात्र होंगे। (4) उप-जनयम (3) के प्रयोिनों के जलए, ऐसा कोई भी व्यजि, जिसने सीमा जनजध का गिन दकया ह,ै अजतररि राजि का िावा करन े का पात्र ह ै और; ऐसा व्यजि िेष राजि की प्रजतपूर्त ग के जलए, संबंजधत अिालत म ें आवेिन कर सकता ह,ै जिसके समि सीमा जनजध का गिन दकया गया ह।ै (5) उप-जनयम (4) के अंतगगत जनर्िष्टग आवेिन की प्राजि पर, और जिसके जलए जनजध का गिन दकया गया ह ै उन िावों के संतोषिनक भुगतान के पश् चात् संबंजधत न् यायालय अजधक पाई िाने वाली दकसी भी राजि को िारी कर सकती ह।ै (6) उप-जनयम (5) में दकसी भी बात के होत े हुए भी, अिालत ऐसे िावों के जवरुद् राजि को अपन े पास रख सकती ह,ै जिसे उसकी राय में, भजवष्य के उन लाभार्थगयों या िावेिारों के जलए रखना आवश्यक है, िो जनजध के गिन पश् चात,् अपने ऐस ेिावों को प्रस्ट्तुत कर सके; जिसके जलए जनजध का गिन दकया गया ह:ै परन् तु न्यायालय िावों की संतुजष्ट से अजधक पाई गई अवजिष्ट राजि को ऐसे िावों के अंजतम जनपटान या न्यायजनणगयन की तारीख से बारह महीन े से अजधक समय तक अपन ेपास नहीं रखेगा। (7) यदि कोई व् यजक्त जिसन े जनजध का गिन दकया ह ै या िावों के जवरुद् प्राि होन े वाली जनजध या राजि का िावा करन े में जवफल रहता ह;ैं ऐसी अजतररि राजि अजधजनयम की धारा 86 के अतं गतग गरित जवकास जनजध या अजधजनयम की धारा 96 के अंतगगत गरित कल्याण कोष या िोनों में ऐसे अनुपात में िमा की िाएगी, िो संबंजधत राज्य सरकार द्वारा उजचत समझे िाए;ं जिनके िेत्राजधकार में जनजध का गिन दकया गया ह।ै अध्य ाय 4 – व्य ापार चलन के जनयम या जवजनयम 26. संजविा के न्यनू तम जनबधं न.- (1) प्रत्येक सेवा प्रिाता अजधजनयम और उसके अंतगगत बनाए गए जनयमों के उपबंधों स े संगत संजविात्मक जनबंधनों को अंतर्वगष्ट करेगा और अन्य के साथ जनम्नजलजखत को जनधागररत करेगा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (क) सेवा प्रिाता सुरजित पररवहन सुजनज्त करेगा; (ख) बीमा जिसम ेंवैधता, जवस्ट् तार और अन्य के ब् यौरे िाजमल ह ै; (ग) याजत्रयों या कागो की ढुलाई के संबंध म ेंप्रजतबंध, यदि कोई हो; और (र्) ऐसी अन्य ितें िो केंद्रीय सरकार द्वारा अंतर्वगष्ट की िा सकती ह।ैं (2) प्रत्येक सेवा उपयोगकताग सेवा प्रिाता के समि अन्य बातो के साथ जनम्नजलजखत का प्रकटीकरण करेगा- (क) सेवा प्रिाता द्वारा याजत्रयों के संबंध में प्रत्यि या परोि रूप से दकसी भी िलयान द्वारा ल े िाने या सौंपे िाने के जलए माल या सामान की वास्ट्तजवक प्रकृजत; (ख) माल दकसी भी खतरे स े मुि ह ै और अंतििे ीय िलयान पर पररवहन या भंडारण के आिजयत रूप म ें ल े िान े के जलए सुरजित ह;ै (ग) माल को अजधजनयम और इस जनयम के अनुसार पैक, लेबल और जचजननत दकया िाता ह;ै और (र्) ऐसे अन्य मामले िो अजधजनयम या इस जनयम के अधीन अपेजित ह।ैं 27. खतरनाक सामान और जनजषद् कागो का वगी करण.- (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राजधकृत अजधकारी समय-समय पर अतं िेिीय िलयानों पर खतरनाक माल या सामान के सुरजित भंडारण और पररवहन के जलए दििाजनििे या जनिेि िारी करेगा। (2) खतरनाक माल की ढुलाई करन े वाले सभी सेवा प्रिाता यह सुजनज्त करेंग े दक खतरनाक माल इस जनयम के उप-जनयम (1) के अंतगतग िारी दििा-जनिेिों या जनिेिों के अनुपालन में रखा और ल ेिाया िाता ह।ै (3) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या प्राजधकृत अजधकारी, सामान्य आिेि द्वारा, समय-समय पर, खतरनाक सामानों की सूची, उनके वगी करण, याजत्रयों की ढुलाई और अलगाव के साथ सगं तता, उनके सुरजित भंडारण के दििा-जनिेिों सजहत, प्रकाजित कर सकता ह।ै अंतििे ीय िलयानों पर पररवहन और खतरनाक माल या सामान को जनम्नजलजखत में वगी कृत दकया िाएगा; (क) ज्वलनिील तरल (ख) ज्वलनिील िोस पिाथ ग (ग) ऑक्सीकरण पिाथ ग (र्) जवषाि पिाथ ग (ङ) संिारक पिाथ ग (च) जवस्ट्फोटक (छ) अजवषाि लेदकन ज्वलनिील गैस (ि) जवषाि लेदकन अज्वलनिील गैस (झ) ऐसी अन्य सामग्री, जिसे खतरनाक माल या खतरनाक सामान के रूप में अजधसूजचत दकया िा सकता ह,ै चाह ेउसका रूप या प्रकृजत कुछ भी हो। (4) उप-जनयम (1) में उपबंजधत खतरनाक सामानों के सुरजित भंडारण और पररवहन के जलए; केंद्रीय सरकार उप-जनयम (3) में उजल्लजखत खतरनाक सामानों को यंत्रचाजलत अंतििे ीय िलयानों के जनम्न वग ग या श्रेणी द्वारा ल े िाने के जलए वगी कृत कर सकती ह,ै जिनका जनम्नजलजखत में उपयोग दकया िाता है- (क) केवल माल ले िाना, भंडाररत या पररवहन करना,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) केवल याजत्रयों को ले िाना या पररवहन करना, जिसमें याजत्रयों के साथ सामान के रूप म ेंमाल ले िाया िाता ह ै और, (ग) याजत्रयों और कागो को ल ेिाना, भंडाररत या पररवहन करना। (5) सभी सेवा प्रिाता इस जनयम के अनुपालन के बारे में िानकारी को स्ट्पष्ट रूप से प्रिर्ितग करके पयागि िानकारी प्रिान करेंगे। (6) कोई भी सेवा प्रिाता िो इस जनयम के उल्लंर्न म ें खतरनाक सामान ल े िात े हुए पाया िाता ह,ै उसे अजधजनयम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन िंजडत दकया िा सकता ह ै। 28. प्रजतजषद् सामान या माल (कागो).- (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राजधकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राजधकृत अजधकारी, समय-समय पर, ऐसे माल या कागो की जनम्नजलजखत श्रणे ी के अतं गतग सूची िारी कर सकते ह,ैं िो अतं िेिीय िलयानों को ले िान े से प्रजतबंजधत ह-ै (क) ज्वलनिील सामान िो स्ट्वतः िहनिील पिाथ गह,ैं (ख) जवषाि पिाथ गिो प्रकृजत में संिामक ह,ैं (ग) रेजडयोधमी पिाथग या कचरे सजहत रेजडयोधमी सामग्री यिु कोई यौजगक, (र्) अतं िेिीय िल में फेंके िान े के इरािे से कागो के रूप म ेंले िाया गया अपजिष्ट, और (ङ) ऐसी अन्य सामग्री, चाह े उसका रूप या प्रकृजत कुछ भी हो, जिसे जनजषद् माल या कागो के रूप में सूचीबद् दकया िा सकता ह।ै (2) कोई भी सेवा प्रिाता िो प्रजतजषद् माल या कागो ल े िात े हुए पाया िाता ह,ै उसे अजधजनयम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन िंजडत दकया िाएगा । 29. खतरनाक सामान या खतरनाक कागो के जलए श्रणे ी लबे ल के प्रििनग की पकै कंग, लबे ललगं और ररजत.- (1) सेवा उपयोगकताग सेवा प्रिाता के समि खतरनाक माल या खतरनाक सामान की प्रकृजत को प्रकट करेगा और खतरनाक माल या खतरनाक कागो के वगग को अतं िेिीय िलमागग, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्राजधकृत दकसी अन्य प्राजधकरण या अजधकारी द्वारा अनुमोदित और िारी दकये गये खतरनाक माल या खतरनाक कागो के सुरजित पररवहन के जनिेिों के अनपु ालन में पैक, लेबल और प्रिर्िगत करेगा। (2) सेवा प्रिाता की ओर स े सेवा उपयोगकताग द्वारा प्रकृजत की र्ोषणा, पैककंग, लेबललंग, मार्किंग और खतरनाक माल या खतरनाक कागो के वग गलेबल के प्रििनग के संबंध में ज्ञान का कोई उपधारणा की िानी चाजहए। परन् त ु सेवा प्रिाता इस जनयम के उल्लंर्न म ें सेवा उपयोगकताग द्वारा दकए गए कृत्यों से उत्प्न पररणामों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। (3) उप-जनयम (2) में दकसी भी बात के होते हुए भी, सेवा प्रिाता खतरनाक माल या खतरनाक कागो के रूप म ें पैक और लेबल दकए गए कागो का सत्यापन और जनरीिण कर सकता ह ै और सेवा प्रिाता स े दकसी भाग पर सेवा उपयोगकताग से दकसी भी सेवा प्रिाता द्वारा इस तरह के माल या कागो के सत् यापन और जनरीिण की अनुमजत िेगा । 30. गलत र्ोजषत या अर्ोजषत माल या कागो.- (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए, राज्य सरकार इस प्रकार आवंरटत संबंजधत िेत्राजधकार के भीतर भूजम पर अंतिेिीय िल या ऐसे अन्य पररसर म ें चलत े समय जनरीिण करन े या दकसी िलयान की तलािी लेन ेके जलए अजधकारी या प्राजधकरण को जनयिु या अजधकृत करेगी। (2) अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा जनयुि या अजधकृत अजधकारी सेवा उपयोगकताग या सेवा प्रिाता को नोरटस िेकर िलयान या कागो का जनरीिण करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (3) उप-जनयम (1) में अन् तर्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, आपात जस्ट्थजत में या जनजषद् कागो खतरनाक माल या खतरनाक कागो के सबं ंध म ें प्राि दकसी सूचना की जस्ट्थजत म ें िो अजधजनयम या इस जनयम के जवरुद् हो; जनरीिक ऐसे यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयान, या अंतिेिीय िल में रहते हुए दकसी भी िलयान या भूजम पर ऐसे पररसर में अपन ेजनरीिण या यात्रा से पहल ेजबना दकसी अजधसूचना के उस पर सवार होगा: परन् तु दकए गए दकसी भी जनरीिण को संबंजधत सूचना या ऐसे अन्य कारणों के साथ नाजमत प्राजधकारी को सूजचत दकया िाएगा जिसके कारण उप-जनयम (2) के अंतगगत जनरीिण दकया गया था। (4) अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयम के अधीन जनयिु जनरीिकों को उन्ह ेंसौंपे गए कायों के संबंध म ें समय-समय पर प्रजििण और मूल्यांकन से गुिरना होगा। 31. उल्लर्ं न स े ल े िाए गए या पररवहन दकए गए माल या कागो का जनष्कासन, भडं ारण और जबिी.- (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए जनयुि या प्राजधकृत अजधकारी, अंतिेिीय िल सीमा के भीतर चलने वाले दकसी यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयान म ें ल े िाए, लािे गए या सग्रं हीत दकए गए दकसी भी माल या कागो को हटा सकता है, या जनष्काजसत सकता ह,ै जिसे अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयमों के उल्लंर्न म ें ल े िाया िाता, लािा या संग्रहीत दकया गया पाया िाता ह।ै (2) उप-जनयम (1) के अधीन जनर्िष्टग दकसी भी सामान या कागो को ऐसे खतरनाक माल या खतरनाक कागो की प्रकृजत और जविेषताओं के आधार पर गोिामों या ऐसी सुजवधाओं में सग्रं हीत दकया िाएगा, जिससे ऐसे माल या कागो और मानव िीवन और पयागवरण की सुरिा और संरिा सुजनज्त हो सके। (3) खतरनाक माल या खतरनाक कागो को ले िाने, लािने या भडं ारण के जलए जिममेिार माजलक या व्यजि ऐस े खतरनाक माल या खतरनाक कागो को हटान े और भडं ारण िुल्क के जलए दकए गए खचग का भुगतान करन े के जलए उत्तरिायी होगा। (4) यदि माजलक या कोई भी व्यजि िो ऐस े माल को ल े िाने, लिान या भडं ारण के जलए जिममेिार ह,ै मांग के बाि एक सिाह के भीतर उसे हटाने में दकए गए खच ग का भुगतान करन े की उपेिा करता है, तो िलयान के माजलक को िसू री बार और एक सिाह बीतन े पश् चात ् अजधसजू चत दकया िाएगा। िसू रा नोरटस िारी होन े के एक सिाह के पश् चात,् यदि मांग की गई राजि का भगु तान नहीं दकया िाता ह,ै तो इस प्रकार हटाए गए कागो को सावगिजनक नीलामी द्वारा बेचा िाएगा और अजधकृत या जनयुि अजधकारी जबिी की आय को इस तरह के हटान,े भंडारण और जबिी के सभी खचों को अपने पास रख सकता ह।ै (5) यदि जनयुि या अजधकृत अजधकारी द्वारा बरामि खतरनाक माल या खतरनाक कागो नहीं जबकता है, तो ऐस े कागो को इस तरह से रखा िाएगा और िमा दकया िाएगा िैसा दक राज्य सरकार समय-समय पर जनिेि ि े और राज्य सरकारें इसे बनाए रखने के जलए, जबिी के खचग के साथ, या जबना जबके भाग या सामग्री को बनाए रखने के खचग की वसूली कर सकें। (6) प्राजधकृत अजधकारी या ऐसे अन्य अजधकारी द्वारा दकए गए खचग और अजतररि राजि की वसूली दकसी यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयानों से हटाए गए कागो की जबिी आय स े की िाएगी, और िेष राजि, यदि कोई हो, का उस भगु तान व्यजि को दकया िाएगा, िो बरामि कागो का अजधकारी ह,ै अथवा यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्थत नहीं होता ह ैऔर िषे राजि का िावा नहीं करता है; ऐसी िेष राजि पश् चात ् म ें उस पर कागो के स्ट्वाजमत्व का अजधकार स्ट्थाजपत करने वाल ेव्यजि को भुगतान के जलए जबना ब्याि के िमा रखी िाएगी। (7) जबिी की तारीख से छह महीने से अजधक िेर से दकए िाने वाल े दकसी भी िावे पर जवचार नहीं दकया िाएगा और दकसी भी प्राजधकृत या जनयुि अजधकारी द्वारा इसे अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (8) छह महीने की अवजध के बाि, उप जनयम के अंतगगत िमा की गई िावा नहीं की गई राजि को अजधजनयम की धारा 86 के अतं गतग गरित जवकास जनजध में स्ट्थानांतररत कर दिया िाएगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (9) िहां िलयान या कागो की जबिी से होनेवाली आय खचग और अजतररि खचग को पूरा करने के जलए अपयागि ह;ै अजधकृत या जनयुि अजधकारी द्वारा मांग दकए िाने पर उस कमी का भुगतान करन े के जलए िलयान के माजलक या पररचालक उत्तरिायी होंगे; और यदि कमी का भगु तान नहीं दकया िाता है, तो ऐसी मांग की तारीख से एक महीने के भीतर; अजधकृत या जनयुि अजधकारी, ऐसे माजलक (माजलकों) या िलयान या कागो या िोनों के पररचालक (पररचालकों) से पूवोि कमी की वसूली कर सकता है, िैसे दक यह भू-रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया ऐसे माजलक (माजलकों) या िलयान या कागो पररचालक (पररचालकों) अथवा िोनों की व्यजिगत संपजत्त स ेवसूली योग्य होगा। 32. प्रजतजषद् कागो या माल की िब्ती और अजभरिा.- (1) इस अध्याय के प्रयोिन के जलए जनयुि या प्राजधकृत अजधकारी दकसी भी माल या सामान को हटा सकता ह,ै या जनष्काजसत और िब्त कर सकता ह;ै जिसके जनजषद् माल या सामान की सूची म ें आन े का संिेह ह ै और अंतिेिीय िल सीमा के भीतर चलन े वाले दकसी भी यंत्रचाजलत अंतििे ीय िलयान म ेंल ेिाया, लािा या संग्रहीत दकया िाता ह।ै (2) यदि प्राजधकृत अजधकारी के पास यह जवश्वास करन े का कारण ह ै दक पररवहन के स्ट्तर और जनजषद् कागो की उपजस्ट्थजत िीवन, या पयागवरण के जलए आस्न खतरे का कारण या खतरा है, तो गलत कायग म ें िाजमल िलयान िांच के योग्य होगा या होंगे, और संभाजवत खतरों को कम करने और जनयंजत्रत करने के जलए, जनकटता और सरु िा के आधार पर उसे या उन्ह ें रोका िाएगा और एक सुरजित र्ाट या र्ाटों या ऐसे अन्य स्ट्थान पर रखा िाएगा। (3) जनजषद् कागो या माल को ल े िाने, लिान या भंडारण करन े के जलए जिममेिार स्ट्वामी या व्यजि ऐस े कागो और िलयान के हटाने और भंडारण िुल्क के जलए दकए गए वास्ट्तजवक खचों का भुगतान करने के जलए उत्तरिायी होगा। परन् त ु सेवा प्रिाता इस जनयम के उल्लंर्न म ें सेवा उपयोगकताग द्वारा दकए गए कृत्यों से उत्प्न पररणामों के जलए उत्तरिायी नहीं होगा। (4) इस जनयम के उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अंतगगत रोके या िब्त दकए गए प्रजतजषद् कागो या सामान को संबंजधत नाजमत प्राजधकारी द्वारा िल्ि स े िल्ि सुरजित पररजस्ट्थजतयों म ें और जविेष रूप से नाजमत सुजवधाओं में नष्ट कर दिया िाएगा। (5) यदि माजलक या कोई भी व्यजि िो उसे ले िाने, लिान करने या भंडारण के जलए जिममेिार ह,ै मांग दकए िाने के एक सिाह के भीतर उसे हटाने, भंडारण, जनरोध या जनपटान में दकए गए वास्ट्तजवक खचों का भुगतान करन े की उपिे ा करता ह,ै तो ऐसे व्यजि को िसू री बार अजधसूजचत दकया िाएगा और यदि िसू री सूचना िारी होने के एक सिाह बीत िाने के बाि भी मागं की गई राजि का भुगतान नहीं दकया िाता ह,ै तो िब्त दकया गया िलयान साविग जनक नीलामी द्वारा बेचा िाएगा और जनयुि या प्राजधकृत अजधकारी जबिी की आय से इस तरह के हटाने, जनरोध या जनपटान भडं ारण के सभी खचों को अपन ेपास रख सकता ह।ै (6) दकसी यंत्रचाजलत अंतिेिीय िलयानों को जहरासत में जलए गए िलयान की जबिी से होने वाली आय में स े प्राजधकृत अजधकारी या ऐसे अन्य अजधकारी को खचग और अजतररि राजि िेय होगी, और िेष राजि का भुगतान िलयान पर अजधकार रखने वाले व्यजि को दकया िाएगा या, यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्थत नहीं होता ह ै और िेष राजि का िावा नहीं करता ह;ै तो ऐसी िेष राजि, ब्याि के जबना, बाि में उस िलयान के स्ट्वाजमत्व का अपना अजधकार स्ट्थाजपत करने वाल ेव्यजि को भगु तान के जलए रखी िाएगी। (7) जबिी की तारीख स े बारह महीने स े अजधक के बाि दकसी भी िावे पर जवचार नहीं दकया िाएगा और उसे अजधकृत और जनयुि अजधकारी द्वारा अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (8) उप-जनयम (7) में यथा उपबंजधत बारह महीनों के बीत िान े के बाि, जबिी से प्राि राजि से वसूल की गई िावा नहीं की गई या बची हुई राजि, नाजमत प्राजधकारी के पास िमा की िाएगी, और ऐसी जनजध, संबंजधत[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 राज्य सरकार द्वारा, िैसा वह उजचत समझे, अजधजनयम की धारा 86 या धारा 96 के अंतगगत गरित जनजध म ें अंतररत दकया िाएगा। (9) िहां िलयान की जबिी से प्राि आय खचग और अजतररि खचग को पूरा करन े के जलए अपयागि पाई िाती है; इस जनयम के अतं गतग जिममेिार पाए िान े वाल े िलयान के माजलक, मागं दकए िाने पर अजधकृत या जनयिु अजधकारी को कम राजि का भुगतान करने के जलए उत्तरिायी होगा; और यदि ऐसी राजि का भुगतान नहीं दकया िाता ह,ै तो ऐसी मांग की तारीख से एक महीने के भीतर, ऐसी राजि वसूली योग्य होगी िैसे दक यह भू-रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया िलयान के माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसलू ी योग्य होगा। (10) इस जनयम के अतं गतग दकसी भी बात के होते हुए भी, यदि दकसी यांजत्रक रूप से चाजलत अंतििे ीय िलयान पर ले िाया, लािा या संग्रहीत दकए िान े वाले जनजषद् माल या कागो को जवतररत करन े की जिममेिारी ह;ै ऐसे माल या कागो के माजलक पर जनजहत ह,ै ऐसा व्यजि ऐसे माल या कागो के जनष्कासन, भंडारण, अवरोधन या जनपटान दकए गए खचों और अजतररि खचों को पूरा करन े के जलए परू ी तरह स े उत्तरिायी होगा और ऐसे खच ग वसूली योग्य होंग े िैसे दक यह भूजम रािस्ट्व का बकाया हो और ऐसा बकाया कागो के ऐसे माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा: परन् तु उस जस्ट्थजत में यदि िलयान और जनजषद् माल या कागो िोनों के माजलक या पररचालक ऐसे माल या कागो को ल े िाने, लिान या सग्रं हीत करने के जलए उत्तरिायी पाए िात े ह;ैं तो ऐसे व्यजि अपराध करने के अजधजनयम के अंतगगत संयुि रूप से और गंभीर रूप से उत्तरिायी होंगे और ऐसे माल या कागो को हटाने, भंडारण, अजभरिा या जनपटान के खच ग और अजतररि खचों को पूरा करेंगे, और ऐसे खचग वसूली योग्य होंग े िैसे दक यह एक भू-रािस्ट्व का बकाया हो और इस तरह का बकाया िलयान या कागो के ऐसे माजलक की व्यजिगत संपजत्त से वसूली योग्य होगा। (11) कोई भी व्यजि िो उप-धारा (1) में सभी या दकसी भी जस्ट्थजत के उल्लर्ं न म ें कायग करता है, तो अजधजनयम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन िडं नीय होगा । 33. सिम प्राजधकारी द्वारा जनिेि.- सिम प्राजधकारी अंतििे ीय िल के भीतर पाए िान े वाल े दकसी भी यंत्रचाजलत अन् तििे ीय िलयान से इस जनयम के अंतगगत उपबंजधत खतरनाक और जनजषद् कागो या माल की सुरजित अजभरिा और जनपटान के बारे में जनििे प्रिान करेगा। 34. प्रमाणपत्र का जनरस्ट्तीकरण और जनलबं न या अनमु ोिन.- इस अध्याय का अनपु ालन न करने के जलए दकसी सेवा प्रिाता के जवरुद् िांच या खोि िुरू होन े की जस्ट्थजत म,ें राज्य सरकार अजधजनयम के उपबंधों के अधीन िारी दकए गए दकसी भी प्रमाणपत्र को जनलंजबत या जनरस्ट्त या अनुमोदित कर सकती ह।ै 35. गरै काननू ी काय ग न करन े का िाजयत्व.- (1) िब तक अजधजनयम के अंतगगत जविेष रूप से छूट नहीं िी िाती ह;ै जनम्नजलजखत में स े कोई भी या सभी कायग इसके द्वारा अवैध र्ोजषत दकए िात े हैं; और सेवा प्रिाताओं, सेवा उपयोगकतागओं या िलयानों या कागो या यात्री टर्मगनल के संचालन में प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से िाजमल कोई अन्य व्यजि; इस अध्याय म ें उजल्लजखत अपनअे पने िाजयत्वों का सिैव पालन करेगा-; (क) अतं िेिीय िलमाग ग बंिरगाहों या लैंलडंग चरणों का अवैध द्वार स े याजत्रयों को चढाना या उतारना, उन स्ट्थानों पर माल लािना या उतारना िो जनधागररत नहीं ह;ैं (ख अतं िेिीय िलमाग गनौपररवहन कायों को नष्ट करना; (ग) अंतिेिीय िलमागग नौपररवहन में बाधा डालन े के जलए अवैध अवरोध खडे करना; (र्) अतं िेिीय िलमाग ग के बुजनयािी ढांचे के संरिण के उल्लंर्न में अंतििे ीय िलमागों पर र्रों, टेंटों, स्ट्टालों या अन्य का अवैध जनमागण; (ङ) अजधजनयम के अंतगगत जनधागररत या अनुमत सीमा से अजधक याजत्रयों और कागो के साथ िलयानों का लिान; अथागत िलयानों का अजतररि लिान;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (च) जमट्टी, चट्टानें, रेत, बिरी या अन्य अपजिष्ट पिाथों का जनपटान करना और चैनलों और चैनल संरिण गजलयारों के िेत्रों में खजनिों का िोहन करना; (छ) अंतिेिीय नौवहन के जलए जनर्िष्टग चैनलों में मछली पकडने के स्ट्थायी यंत्र, मछली पकडने के साधन या िलीय संसाधनों को रखना; (ि) अंतिेिीय िलयानों को बाहर जनकालना िो सुरिा और पयागवरण संरिण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते ह ैं और पररचालन ितों को परू ा करने म ेंभी जवफल ह;ैं (झ) िर्ु गटनाएं करने के बाि, िलयानों के संकट में होने पर मानव िीवन या संपजत्त को बचाने की जिममेिारी से बचने के जलए भाग िाना, उल्लंर्न करना; स्ट्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोिन के जलए, िलयान, चालक िल या उसके याजत्रयों की सुरिा सुजनज्त करन े के जलए िर्ु गटना स्ट्थल से बाहर िाना गरै कानूनी कायग नहीं होगा। (ञ) िर्ु गटनाओं का लाभ उिाकर अरािकता पैिा करना, इस प्रकार िर्ु गटनाओं स ेजनपटन े में बाधा डालना; (ट) लहर पर जसग्नल का उल्लंर्न, प्रजतबंध लगाना या अन्य प्रजतबंजधत जसग्नल का उपयोग करना; (ि) िब तक प्राजधकरण द्वारा ऐसा करने की अनुमजत न हो; अतं िेिीय िल की सीमाओं से परे चलना; (ड) लाग ूसमथगन या मंिूरी के जबना अजधजनयम के अतं गतग जनधागररत यात्रा के अनुमत िेत्र से परे पररचालन; (ढ) अंतिेिीय िलमागों पर अवैध िौड आयोजित करना या िलयानों की अवैध िौड म ेंभाग लेना; (ण) इस अजधजनयम के उपबंधों के उल्लंर्न और उल्लंर्न के कृत्यों को करना या करन े की अनमु जत िेना; तथा (त) अन्य अजधजनयम िो राज्य सरकार द्वारा आजधकाररक रािपत्र में प्रकािन के द्वारा अजधसूजचत दकए िा सकत े ह।ैं (2) कोई भी व्यजि िो उप-जनयम (1) में उपबंजधत सभी या दकसी भी जस्ट्थजत के उल्लंर्न म ें कायग करता है, तो वह अजधजनयम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन िंडनीय होगा । अध्य ाय 5 – मलबा और उबार 36. ररपोट ग करन े की बाध्यता.- कोई भी व्यजि िो अजधजनयम की धारा 58 की उपधारा (1) के अंतगतग जनयिु दकसी भी मलब े के ररसीवर के अजधकार िेत्र की सीमा के भीतर जस्ट्थत मलबे को पाता ह ै या उस पर अजधकार कर लेता ह ै या इस तरह के दकसी भी मलबे को ऐसी सीमाओं के भीतर लाता है, जनयम स े संलग् न प्ररूप संख या 3 म ें जनर्िष्टग मलब े के ररसीवर को जलजखत रूप म ेंररपोटग करेगा। 37. ररसीवर द्वारा सचू ना िेना.- जनयम 36 के अधीन सूचना प्राि होने पर, मलबे का ररसीवर ऐसी िानकारी को नाजमत प्राजधकारी या ऐसे अन्य प्राजधकरणों को सूजचत करेगा, िो संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा जनयिु या अजधकृत दकए िा सकते ह;ैं और यदि सूचना राष्ट्रीय िलमागग में िलयान के िजतग्रस्ट्त होन,े फंसे होने या संकट में होने की दकसी भी र्टना से संबंजधत ह,ै तो नाजमत प्राजधकारी, सिम प्राजधकारी या ऐस े अन्य अजधकारी को सूचना िगे ा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि दकया िा सकता ह।ै परन् त,ु िहां केंद्रीय सरकार न े दकसी राज्य सरकार को राष्ट्रीय िलमागों में मलब े को प्रिाजसत करन े के जलए जनिेि या आिेि द्वारा अपनी िजियों को प्रत्यायोजित दकया हो, वहां मलबे का ररसीवर नाजमत प्राजधकारी या ऐसे अन्य प्राजधकरणों को सूजचत करेगा, िो ऐसी राज्य सरकारों द्वारा जनयुि या अजधकृत दकए िा सकत े ह।ैं 38. ररसीवर द्वारा मलब ेका कब्जा.- िब मलबे का एक ररसीवर, जवश्वसनीय िानकारी प्राि करता ह ैदक एक िलयान मलबा बनन े के बाि, अपने सबं ंजधत िेत्राजधकार के भीतर अंतिेिीय िल में डूब िाता ह ै या फंस िाता ह ै और अपन े माजलक द्वारा छोड दिया िाता ह;ै ऐसा ररसीवर मलब े के स्ट्थान पर आग े बढेगा और ऐस े िलयान पर एक लीड लाइन[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 लगाएगा और अजधजनयम के अंतगतग प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, एक र्ोषणा तैयार करेगा दक मलबे का कब्िा मलबे के ररसीवर द्वारा जलया िाता ह।ै परन् त,ु यदि यह पाया िाता ह ै दक मलबे का भौजतक कब्िा लने ा व्यावहाररक नहीं ह,ै तो मलबे का ररसीवर अजधजनयम के अंतगतग अंतर्वगष्ट अनुसार इस तरह की र्ोषणा में भौजतक कब्िा लेन े में सिम नहीं होने के कारण के संबंध म ें एक और र्ोषणा करेगा। 39. मलब ेके सबं धं म ेंररसीवर के कतव्यग .- मलबे का ररसीवर मलबे का कब्िा लेन े के जलए; (क) यदि मलबा दकसी अंतििे ीय िलयान या ऐसे िलयान के पुिे या संपजत्त या कागो का है, िो अजधजनयम के अधीन रजिस्ट् रीकृत ह ै तो, वह ऐसे नाजमत प्राजधकारी को जिसके अजधकार िेत्र में यान रजिस्ट् रीकृत ह,ै सूचना िेने के साथ जलजखत में िलयान के स्ट् वामी को भी सूचना भेिेगा। (ख) यदि मलबा दकसी अतं िेिीय िलयान या ऐसे िलयान के पुिे या संपजत्त या कागो का है, िो दकसी अन्य िेि म ें रजिस्ट् रीकृत ह,ै तो सिम प्राजधकारी या ऐसे अन्य प्राजधकारी को सूजचत करते हुए जिसे अजधजनयम की धारा 82 या उसके अंतगतग जनधागररत जनयम के अतं गतग केंद्रीय सरकार द्वारा जनयुि दकया िा सकता ह,ैिलयान के माजलकों को जलजखत रूप म ेंसूचना भेिें। (ग) यदि िलयान का मलबा ऐसे दकसी िलयान या उसके पुि े या संपजत्त या कागो का है, िो वाजणज् य पोत, पररवहन अजधजनयम, 1958 या भारत में लाग ू दकसी अन्य कानून के अंतगगत रजिस्ट् रीकृत ह,ै तो वाजणज् य समुद्री जवभाग के संबंजधत प्रधान अजधकारी या ऐसे अन्य प्राजधकरण को, जिन्ह ें ऐसे कानूनों के अंतगगत रजिस्ट् रीकरण प्राजधकारी के रूप म ें जनयुि दकया गया हो, सूजचत कर िलयान के माजलकों को जलजखत रूप में सूचना भेिें। (र्) यदि िलयान, संपजत्त, भाग या स्ट् थोरा या स्ट्वाजमत्व; िो ध् वस्ट् त पोत सामग्री का कारण बना है, पहचान योग्य नहीं ह ै या पता लगाने योग्य नहीं ह,ै ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर इसके कारणों को अजभलेजखत करेगा और केवल पिाजभजहत प्राजधकारी या संबजं धत राज्य सरकारों द्वारा जनयुि ऐस े अन्य अजधकाररयों को ध् वस्ट्त पोत सामग्री की िानकारी भेिेगा। (ङ) िैसा दक उप-जनयम (र्) में उपबंजधत दकया गया ह,ै यदि स्ट् वामी या िलयान अज्ञात ह ै या पता लगान े योग्य नहीं ह,ै तो ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर ऐसे िलयान या संपजत्त या जहस्ट्से को पपर उिाने, हटाने, उडा िेने या पररजस्ट्थजतयों के अनुसार अन्यथा नष्ट करन े की कारगवाई करेगा। (च) ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर द्वारा संबंजधत प्राजधकाररयों को प्रिान की गई िानकारी में मानव िीवन के जलए खतरे का जवस्ट्तार, सुरजित नौपररवहन में बाधा, पयागवरण प्रिषू ण की संभावनाएं और इसी तरह के अन्य, यदि कोई हो; जववरण िाजमल होंग ेऔर वह इन जनयमों स ेसंलग् न प्ररूप स.ं 4 में प्रस्ट् तुत दकया िाना चाजहए। (छ) ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर या उसका जनयुि या प्राजधकृत कोई अजधकारी, अनुरजित िासकीय रजिस्ट्टर म ें ध् वस्ट् त पोत सामग्री का पता लगाने, जचजननत करन,े वसूली या जनपटान की र्टनाओं को अजभलजे खत करेगा और संबंजधत राज्य सरकार को एक ररपोट गभेिेगा। (ि) यदि ध् वस्ट् त पोत सामग्री के दकसी ररसीवर द्वारा बरामि कोई संपजत्त अिावाकृत ह ै या िावा करने वाला व्यजि ध् वस्ट् त पोत सामग्री के संरिण के जलए दकए गए उजचत व् ययों और ऐसे खचों की रकम के प्ीस प्रजतित की अजतररि रकम का भुगतान करने में जवफल रहता है; तो ऐसे िलयान या संपजत्त या भाग को लोक नीलामी द्वारा जविय के जलए रखा िा सकता ह;ै (i) तत्काल यदि संपजत्त खराब होन े वाली प्रकृजत की ह;ै (ii) यदि यह खराब होन े वाली प्रकृजत का नहीं ह,ै तो इसकी वसूली के बाि दकसी भी समय िो िो महीन े स े कम न हो।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 40. नौपररवहन म ेंबाधा.- (1) ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर दकसी भी लकडी, बेडे या अन्य संपजत्त को हटा सकता है, या हटाने की कोजिि कर सकता ह,ै िो अंतििे ीय िल के दकसी भी जहस्ट्से में ह,ै तैरता ह ै या िो उसकी राय में, उसके मुि नौपररवहन अथवा दकसी भी अवतरण स्ट्थान या आरोहण या उसके भाग का जवजधमान् य उपयोग को रोकता या बाजधत करता ह।ै (2) यदि दकसी ऐसी लकडी, बेडे या अन्य संपजत्त का स्ट् वामी या व्यजि, जिसने ऐसी कोई बाधा, अडचन या लोक उपताप काररत दकया ह,ै मांग दकए िाने के बाि तीस दिनों के भीतर या ऐसी अन् य रीजत स,े िो राज्य सरकार, सामान्य या जविेष आिेि द्वारा जनिेजित करे उसे हटाने म ें उपगत युजक्त युक् त व् ययों का भुगतान करन े म ें उपेिा करे, तो ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर या ऐसा अन्य अजधकारी ऐसी लकडी, बेडे या अन्य चीि या दकसी भी लोक उपताप की सामग्री को हटा सकता ह,ै या लोक नीलामी द्वारा बेच सकता ह ै और जविय से प्राप् त आगमों को इस तरह के हटाये िाने और जविय के सभी व्य यों के जलए अपने पास रख सकता ह।ै 41. अजविीत सपं जत्त और जविय आगम.- (1) यदि ध् वस्ट् त पोत सामग्री के दकसी ररसीवर द्वारा इस तरह स े बरामि की गई संपजत्त अजविीत रह िाती ह,ै तो ऐसी संपजत्त को राज्य सरकार द्वारा जनिेजित तरीके से रखा और जनिेजपत दकया िाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, उस वस्ट्तु या सामग्री, िो अजविीत रह गई ह ै को रखन े के व् ययों के साथ-साथ जविय के व् ययों की वसूली कर सकता ह।ै (2) व्यय और अजतररि रकम, ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर या ऐसे अन्य अजधकारी को, अंतिेिीय िल स े बरामि संपजत्त के जविय से प्राप् त आय में से िेय होगी, और िेष रकम का भगु तान बरामि संपजत्त के पात्र व्यजि को दकया िाएगा अथवा, यदि ऐसा कोई व्यजि उपजस्ट्थत नहीं होता ह ै और िेष रकम का िावा नहीं करता ह,ै तो इसे जबना ब्याि के, उस व्यजि को भगु तान के जलए जनिेजपत रखा िाएगा, िो बाि म ें उस पर स्ट्वाजमत्व का अजधकार स्ट्थाजपत करे। (3) जविय की तारीख से छत्तीस महीने के पश् चात ् दकए गए दकसी भी िावे पर जवचार नहीं दकया िाएगा और उस े ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर या ऐसे अन्य अजधकारी द्वारा अस्ट्वीकृत कर दिया िाएगा। (4) छत्तीस महीन े की अवजध के पश् चात् उप-जनयम (1) के अधं ीन इस प्रकार जनिेजपत अिावाकृत रकम, इस अजधजनयम के उपबंधों के अधीन सृजित सामान्य जनजध में अंतररत की िाएगी। (5) िहां संपजत्त के जविय आगम, व् ययों और अजतररि प्राप्य रकम को पूरा करने के जलए पयागि नहीं है; िलयान का स्ट् वामी जिस समय िलयान बबागि हो गया था, फंस या डूब गया था, मांग करन े पर ध् वस्ट्त पोत सामग्री के ररसीवर या ऐसे अन्य अजधकारी को ऐसी कमी का भुगतान करने के जलए उत्तरिायी होगा, और यदि ऐसी मांग के एक महीन े के भीतर कमी का भुगतान नहीं दकया िाता है, तो ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर या ऐस े अन्य अजधकारी, ऐसे स्ट् वामी से कमी की इस प्रकार वसूली कर सकते ह ैंिैसे दक यह भ-ू रािस्ट्व का बकाया हो। (6) इसमें अंतर्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, अजधजनयम के अधीन सीजमत िेयता के हकिार व्यजियों की िेयता केंद्रीय सरकार द्वारा जनधागररत सीमा से अजधक नहीं होगी। 42. ध्व स्ट्त पोत सामग्री का सरं िण.- (1) कोई भी व्यजि जनम्नजलजखत कायग नहीं करेगा; (क) मास्ट्टर के न रहने पर या ऐसे दकसी भी िलयान पर चढने का प्रयास करना, िो नष्ट हो गया ह,ै फंसा हुआ या संकट में ह,ै िब तक दक व्यजि ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर द्वारा िारी जलजखत कमाण्ड या आििे द्वारा कायग नहीं कर रहा ह;ै या (ख) अंतििे ीय िल में या स्ट् थोरा के दकसी भी जहस्ट्से या िलयान के उपस्ट् कर या दकसी ध् वस्ट् त पोत सामग्री में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे में या अन्यथा संकट में फंस े दकसी भी िलयान को बचाने म ें कोई बाधा या रुकावट डालना या दकसी भी तरह स ेबाधा डालन े का प्रयास करना; या (ग) दकसी भी ध् वस्ट्त पोत सामग्री को जछपाना या खराब करना या उस पर से दकसी भी जनिान को जमटाना; या[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (र्) अंतििे ीय िल म ें या स्ट् थोरा के दकसी भी जहस्ट्स े या िलयान के उपस्ट् कर या दकसी ध् वस्ट् त पोत सामग्री के दकसी भी जहस्ट्से में फंसे हुए या फंसे होन े के खतरे में या अन्यथा संकट में पडे िलयान के दकसी भी जहस्ट्से को गलत तरीके से ल े िाना या हटाना। (2) िहां ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर को संिेह हो या उसे िानकारी प्राि होती ह ै दक ध् वस्ट् त पोत सामग्री को जछपाया गया ह ै या दकसी ऐस े व्यजि के कब्िे म ें ह ै जिसन े इस े छुपाया ह,ै वह उसका स्ट् वामी नहीं ह ै या दकसी भी ध् वस्ट्त पोत सामग्री को अन्यथा अनुजचत तरीके से जनपटाया िाता है, वह ऐस े प्रथम श्रणे ी के न्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपॉजलटन मजिस्ट्रेट से जिसे उस मामलें पर अजधकाररता ह,ै तलािी वारंट िारी करने के जलए आवेिन कर सकता ह,ै और वह मजिस्ट्रेट ऐसा वारंट िे सकता ह ै और उसके आधार पर ध् वस्ट्त पोत सामग्री का ररसीवर दकसी भी गृह या अन्य स्ट् थान और दकसी भी िलयान म ें प्रवेि कर सकता ह ै और िब् ती के जलए तलािी ल े सकता ह,ै और वहां जमले ऐस े दकसी भी ध्व स्ट् त पोत सामग्री को जनरूद् कर सकता ह।ै 43. सरकारी मरू रंग को कलजु षत करना.- (1) यदि कोई िलयान, अंतिेिीय िल के दकसी भाग म ें राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राजधकार द्वारा अजधकजथत बोया या मूररंग म ें हुक लगाता ह ै या उसे कलुजषत करता है, तो न तो ऐसे िलयान का स्ट्वामी या भारसाधक व्यजि और न ही कोई अन्य व्यजि आपात जस्ट्थजत को छोडकर, ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर या इस संबंध में जनयुि या अजधकृत दकसी अन्य अजधकारी की जलजखत अनुज्ञा के जबना, अनहुक करने या हटाने के उद्देश्य स े बोया या मूररंग को नहीं उिायगे ा । (2) ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर या इस संबंध में जनयिु या प्राजधकृत कोई अन्य अजधकारी ऐसी िर्ु गटना होन े या िर्ु गटना की संभावना की सूचना प्राि होन े पर तरु ंत जलजखत म ें अनज्ञु ा िारी करेगा और ऐसे िलयान के समािोधन म ें सहायता करेगा, िलयान का मास्ट्टर या भारसाधक व्यजि मांग करने पर ऐसे युजक्त युक् त व् ययों का भुगतान करेगा िो वहन दकए गए ह।ैं 44. ध्व स्ट्त पोत सामग्री के जविय की प्रदिया.- (1) ध् वस्ट् त पोत सामग्री का ररसीवर लोक नीलामी से अन् यथा ध् वस्ट् त पोत सामग्री का जविय नही करेगा और ऐसा प्रत् यके जविय िेता द्वारा सरकार या पत् तन प्राजधकाररयों को िेय दकसी कर और ध् वस्ट् त पोत सामग्री पर जवल्ल गमों के जलए पूरा उत् तरिाजयत् व जलए िान ेके आधार पर की िाएगी। (2) ध् वस्ट् त पोत सामग्री के जविय के जलए जनयत तारीख से कम से कम चौिह दिन पहले, व्यापक प्रसार वाले कम से कम िो िैजनक समाचार पत्रों के लगातार तीन अंक म ें अजधसूचना प्रकाजित की िाएगी; इस तरह की प्रकाजित अजधसूचना म ेंजनम्नजलजखत िाजमल होंगे- (क) जविय के अधीन ध् वस्ट्त पोत सामग्री का जववरण, इसके स्ट्थान और अन्य ज्ञात जववरण, यदि कोई हो; (ख) नीलामी मूल्य का प्रजतित जिसका नीलामी के समापन के तत्काल बाि डाउन-पेमेंट के रूप म ें भुगतान करना होगा; (ग) वह अवजध जिसके भीतर सफल बोलीिाता द्वारा िषे रकम का भुगतान दकया िाएगा; (र्) जविय की िा रही ध् वस्ट् त पोत सामग्री की प्रकृजत के आधार पर और जिन पररजस्ट्थजतयों में इसका जविय दकया िा रहा ह,ै आवश्यक समझा िाने वाला कोई अन्य जववरण; (ङ) ररसीवर के पास उ्तम बोली को अस्ट्वीकार करने या जबना कोई कारण बताए जविय को स्ट्थजगत करन े या रद्द करन े का अजधकार सुरजित रखने उपबंध; (च) इस आिय का एक उपबंध ह ै दक खडं (ख) म ें जनर्िष्टग डाउन पेमेंट की रकम को िब्त कर जलया िाएगा, यदि सफल बोलीिाता खंड (ग) म ें जनधागररत अवजध के भीतर िषे रकम का पणू ग और अंजतम भुगतान करने म ेंजवफल रहता ह।ै (3) िहां एक ररसीवर उ्तम बोली को स्ट्वीकार नहीं करता ह ैया दकसी नीलामी को स्ट्थजगत या रद्द करता है, वह जलजखत रूप म ें इसका कारण अजभजलजखत करेगा और पिाजभजहत प्राजधकारी या ऐसे अन्य अजधकारी को ररपोटग करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा जनयुि दकया िा सकता ह।ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) िहां, कोई नीलामी उ्तम बोली को अस्ट्वीकार करन े या ध् वस्ट्त पोत सामग्री के ररसीवर द्वारा जवकल्प को रद्द करने के कारण या उ्तम बोली लगाने वाले की ओर से जनयत अवजध के भीतर कीमत का पूणग और अंजतम भुगतान करने में जवफलता के कारण नहीं हो पाती ह,ै वहां ध् वस्ट् त पोत सामग्री की जविय के जलए नीलामी प्रदिया नए जसरे स ेिुरू की िाएगी। 45. िो या िो स े अजधक अजधकाररताओं म ें फैली ध्व स्ट्त पोत सामग्री.- िब दकसी भी ध् वस्ट्त पोत सामग्री का एक जहस्ट्सा बहकर एक ररसीवर की अजधकाररता में दकनारे पर आता ह ै या लाया िाता ह ै और उसका िषे जहस्ट्सा दकसी अन्य ररसीवर की अजधकाररता म ें पहुचं िाता ह ै या दकनारे पर लाया िाता है, तो ऐसे प्रत्येक ररसीवर एक िसू रे से स्ट्वतंत्र रूप स े काय ग करेंगे। 46. िसू रे ररसीवर के अजधकाररता म ें पहुचं ी ध्व स्ट्त पोत सामग्री.- िब ध् वस्ट्त पोत सामग्री के दकसी भी ररसीवर की अजधकाररता में पायी गयी कोई ध् वस्ट् त पोत सामग्री दकसी अन्य ररसीवर को िी िाती ह,ै तो बाि वाला ररसीवर तत्काल पूवग ररसीवर को इसके बारे में सूजचत करेगा; और इस तरह की ध् वस्ट् त पोत सामग्री का जनपटान उस ररसीवर द्वारा दकया िाएगा, जिसे वह िी गयी ह,ै िैसे दक यह उसकी अजधकाररता में पायी गयी थी। 47. राष्ट्रीय िलमाग ग म ें ध्व स्ट्त पोत सामग्री.- राष्ट्रीय िलमागों के भीतर िलयान के िजतग्रस्ट्त होने, फंसे होने या संकट म ें पडन े की र्टनाओं के प्रिासन के प्रयोिनों के जलए, केंद्रीय सरकार जनिेि या आिेि द्वारा उन राज्य सरकारों को अजधजनयम के अधीन प्रित्त िजियों को प्रत्यायोजित कर सकती ह,ै जिनकी अजधकाररता म ें राष्ट्रीय िलमागग गुिरता ह ै और िहा ं ऐसा िलयान नष्ट हो गया ह,ै फंस गया ह ैया संकट म ेंह।ै 48. अनप्रु योग का जवस्ट्तार.- केंद्रीय सरकार िासकीय रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, अंतििे ीय िल के भीतर चलन े वाल े अंतिेिीय िलयानों के जलए, भारत में संकट में पडने वाले िलयानों या फंसे िलयानों की ध् वस्ट्त पोत सामग्री के प्रिासन से संबंजधत दकसी भी अन्य काननू के अनुप्रयोग का जवस्ट्तार कर सकती ह।ै 49. बचाव मल्ू य और बचावकता ग के अजधकार.- (1) संकट में पडे दकसी यांजत्रक रूप स े नोदित अतं िेिीय िलयान का स्ट् वामी या इस संबंध म ें स्ट् वामी द्वारा सम यक् रूप स े प्राजधकृत कोई अन्य व्यजि दकसी भी व्यजि के साथ उस िलयान को बचाव सेवाएं प्रिान करन े के जलए एक करार कर सकता है, िो संकट म ें ह ै और ऐसे दकसी करार म ें जनम्नजलखत को अतं र्वगष्ट कर सकता ह;ै (क) उद्यम के सफल समापन की जस्ट्थजत म ेंबचावकताग को िेय रकम; (ख) उद्यम की आंजिक सफलता की जस्ट्थजत में बचावकताग को िेय रकम; (ग) अनुबंध के पिकारों के अजधकार और िाजयत्व, जिसम ें बचावकताग का पाररश्रजमक का अजधकार और उसकी वसूली के उपाय िाजमल ह;ैं (र्) करार से उत्प्न होने वाले दकसी भी जववाि का जनपटारा दकये िाने के उपाय; तथा (ङ) करार की जवषय वस्ट्त ुके जलए जवजिष्ट महत्व या सुसंगतता का कोई अन्य मामला। (2) िहा ंसेवाएं उपरोक्त उप-जनयम (1) के अधीन यथा उपबंजधत दकसी करार के आधार पर प्रिान नहीं की िाती ह,ैं - (क) अतं िेिीय िल सीमा के भीतर दकसी भी िलयान से परू ी तरह या आंजिक रूप से िीवन की रिा करन;े या (ख) अंतिेिीय िल सीमा म ें दकसी भी स्ट्थान पर नष्ट हुए, फंसे या संकट म ें पडे एक िलयान की सहायता करन े या स्ट् थोरा या उपस्ट् कर को बचान;े या (ग) ध् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर से जभन् न दकसी अन्य व्यजि द्वारा दकसी भी ध् वस्ट् त पोत सामग्री को बचान;े िलयान, स्ट् थोरा, उपस्ट् कर या ध् वस्ट् त पोत सामग्री का स्ट् वामी, बचावकताग को घ् वस्ट् त पोत सामग्री के ररसीवर या उक्त प्रयोिन के जलए मल्ू यांकनकता ग के रूप में कायग करन े के जलए जनयुि या प्राजधकृत दकसी अजधकारी द्वारा यथा अवधाररत युजक्त युक् त राजि के जलए प्रिान करेगा ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (3) िब िीवन के सरं िण के संबंध म ें बचाव मूल् य िलयान के स्ट् वामी द्वारा िेय हो, तब उसे बचाव के जलए अन्य सभी िावों स े पूवग भुगतान दकया िाएगा। 50. बचाव मल्ू य के रूप म ें िये रकम का अवधारण.- (1) िहां स्ट् वामी और बचावकताग के बीच एक अजभव् यक्त करार जवद्यमान हो, वहा ं दकसी भी व्यजि को िेय बचाव की रकम जनम्नजलजखत जवचारों को ध्यान में रखते हुए अवधाररत की िाएगी, अथागत:् - (क) खतरे की प्रकृजत और स्ट्तर, जिससे मानव िीवन या संपजत्त को बचाया गया था; (ख) बचाई गई संपजत्त का कुल मूल्य; (ग) बचाई गई संपजत्त की जविय के आगम, िहां ऐसी संपजत्त का जविय दकया गया था; (र्) बचावकताग द्वारा सामना दकए गए िोजखम की प्रकृजत और स्ट्तर; (ङ) बचाव सेवा में लगी बचावकताग की संपजत्त का मूल्य और प्रकृजत और उस खतरे का स्ट्तर जिसका इसे सामना करना पडा था; (च) बचाव सेवा के जलए दकए गए िाजयत्व िैसे बीमा के जलए िोजखम, याजत्रयों या स्ट्थ ोरा की िेयता या जवचलन या िोनों में िरे ी; (छ) जनरोध, लाभिायक व्यापार की हाजन, िलयान, उसके उपस्ट् कर या यंत्रों को हुई िजत िसै ी बचाव सेवा के जनष्पािन में हुई हाजन; (ि) बचाव सेवा को आग ेबढान े में बचावकताग द्वारा उजचत रूप से उपगत व् यय; (झ) बचाव सेवा स े उत्प्न होन े वाली िीवन की हाजन या िजत या संपजत्त के नुकसान के जलए बचावकताग द्वारा दकए गए व् यय; (ञ) सेवा प्रिान करने म ेंबचावकताग द्वारा दिखाया गया कौिल; तथा (ट) बचाव सेवा प्रिान करन े म ेंलगनेवाला समय और श्रम। (2) िहां उप-जनयम (1) का खंड (ट) एकमात्र मानिंड ह ै जिस पर बचाव का िावा आधाररत ह,ै कोई बचाव रकम िेय नहीं होगी। 51. बचाव मल्ू य के रूप म ेंिेय रकम के अवधारण का जववाि.- (1) दकसी भी जववादित पि द्वारा दकए गए आवेिन पर इस भाग के अधीन िेय रकम या अवधाररत रकम के करार या बकाया भुगतान के संबंध म ें उत्प्न होन े वाले दकसी भी जववाि का अवधारण: (क) िहां िावा की गई रकम िस लाख रुपये स े अजधक नहीं है वहां यथाजस्ट् थजत, प्रथम श्रेणी के न्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपॉजलटन मजिस्ट्रेट द्वारा; या (ख) िहा ंिावा की गई रकम िस लाख रुपये स ेअजधक ह ै वहां जिला न्यायालय द्वारा, दकया िाएगा । (2) िहां इस जनयम के अधीन बचाव रकम के हकिार व्यजियों के बारे में जववाि है, यथाजस्ट्थ जत, प्रथम श्रेणी के न्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपॉजलटन मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय, िैसा भी मामला हो, जववाि का जवजनश् चय करेंग े और यदि ऐसी रकम के हकिार एक से अजधक व्यजि हैं, तो मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय जनणगय करेगा और उस रकम को ऐसे व्यजियों में जवभाजित करेगा। (3) इस जनयम के अधीन प्रथम श्रेणी के न्याजयक मजिस्ट्रेट या मेरोपॉजलटन मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के समि सभी कायगवाही के खछ ाग और प्रासंजगकता ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के जववेक पर होगी, जिसे यह अवधाररत करने की पूरी िजि होगी दक दकसके द्वारा या दकस संपजत्त से और दकस सीमा तक ऐसे खचों का भुगतान दकया िाना ह ैऔर उपरोि उद्देश्य के जलए सभी आवश्यक जनिेि िे सकेगा।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 52. मल्ू याकं नकताओंग की जनयजु ि.- (1) बचाई गई दकसी संपजत्त के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोिन के जलए या बचाव की रकम का अवधारण करन े में दकए गए दकसी भी जवचार-जवमिग के मूल्यांकन के जलए; ररसीवर या न्यायालय, मूल्यांकनकतागओं के एक पनै ल से िो अनरु ोध करने पर पिाजभजहत प्राजधकारी द्वारा प्रिान दकया िाएगा, एक मल्ू यांकक जनयुि कर सकता ह,ै (2) ररसीवर मूल्यांकनकताग की ररपोटग का अजभलेख रखगे ा और उसकी सत्याजपत प्रजतयां स्ट् वामी और बचावकता ग को िेगा। (3) मूल्यांककों को ऐसे प्रभारों का भुगतान दकया िाएगा िो ररसीवर या न्यायालय उजचत समझे और ऐसे प्रभारों बचाव के व्यय खाते म ेंप्रभाररत होंग;े परंत ु िहां दकसी अन्य पि की सहमजत के जबना स्ट् वामी या बचावकताग के अनरु ोध पर एक मल्ू यांकक जनयुि दकया िाता है, प्रभारों का भुगतान उस पि द्वारा दकया िाएगा जिसके अनुरोध पर मल्ू यांकक जनयुि दकया गया था। 53. बचाव मल्ू य पचं ाट.- (1) कोई बचाव मूल् य पंचाट नहीं दिया िाएगा: - (क) ऐस े दकसी भी मामले म ें िहां संपजत्त या जविय आगम, स्ट् वामी या उसके सम यक् रूप से प्राजधकृत अजभकताग या समनुिेजिती द्वारा िावा दकया िाता ह,ै िब तक दक उि संपजत्त या जविय आगम के िावेिार का हक स्ट्थाजपत नहीं हो िाता ह।ै (ख) दकसी भी मामले में िहां संपजत्त का उसके स्ट् वामी या उसके सम यक् रूप से प्राजधकृत अजभकताग या समनुिेजिती द्वारा िावा नहीं दकया िाता ह,ै िब तक दक उि संपजत्त का जविय नहीं दकया िाता ह।ै (ग) दकसी भी मामल े में िहा ं दकसी भी पि न े मूल्यांकनकताग की जनयुजि के जलए आवेिन दकया है, िब तक दक मूल्यांकनकताग के फीस का संिाय नहीं दकया िाता ह।ै (2) िहां ररसीवर ने एक बचाव मूल् य पंचाट दिया ह,ै वह स्ट् वामी को ध् वस्ट् त पोत सामग्री का पररिान तब तक रोक िेगा िब तक दक स्ट् वामी उि पंचाट के अधीन उसको िोध् य बचाव मूल् य के सबं धं म ें बचावकता ग स े जनमजुग क्त प्राि नहीं करता ह।ै (3) िहां ररसीवर ने दकसी भी ध् वस्ट् त पोत सामग्री का जनपटारा दकया है, वह बचावकताग के िावे का पंचाट के अनुसार ध् वस्ट् त पोत सामग्री के जविय आगमों से जनपटारा करेगा और स्ट् वामी को अजतिेष जविय आगमों का संिाय करने से पहल,े बचावकताग से, उसके िावे का पूणग और अंजतम जनपटान म ें रकम प्राि करने के प्रमाण म ें एक रसीि प्राि करेगा। 54. आिेि और जनिेि िारी करन े की िजिया.ुँ - जनयमों के प्रभावी प्रिासन के प्रयोिनों के जलए, राज्य सरकारें जनिेि या आिेि द्वारा जनम्नजलजखत की व्यवस्ट्था करेंगी; (क) वास्ट्तजवक अजधकार रखन ेवाले स्ट्वामी को ध् वस्ट्त पोत सामग्री का पररिान; (ख) औपचाररकताएं िब बोये को बहाव या तट पर पाया िाता है; (ग) बचाव मूल् य म ेंिाजमल प्रदियाएुँ; (र्) फंसे या अन्यथा संकट में पडे िलयानों को प्रिान की िान ेवाली सेवाओं पर प्रदियाएुँ; (ङ) प्राजियां और व्यय; (च) फीस; (छ) रजिस्ट्टर बही; और (ि) ऐसी अन्य प्रदियाए ुँ और पद्जतयां िो संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा उजचत समझी िाएं, िो अजधजनयम या इसके अधीन बनाए गए जनयमों के जवरोध म ेंनहीं ह।ैं[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 अध्य ाय 6 — व्य ापार अनज्ञु ा और जविेिी िलयान के प्रमाणपत्रों के पषृ ि् ांकन के जलए जनयम 55. प्रदियाएुँ और ित.ें- अजधजनयम की धारा 82 के अधीन प्रित्त िजियों के आधार पर और भारत में अंतििे ीय नौपररवहन के जलए जनयोजित दकए िाने वाले जविेिी िलयानों के जलए अनुज्ञा से संबंजधत दकसी अन्य िेि के साथ केंद्रीय सरकार के बीच सहमजत के ित्रे , उपयोिन और ऐसे अन्य जनबंधनों और ितों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रिान दकया गया अजधत् याग और छूट, यदि कोई हो के अधीन भारत के अतं ििे ीय िल म ें जनयोजित दकए िाने के जलए आिजयत जविेिी िलयान— (क) स्ट्वामी या पररचालक या ऐसे स्ट्वामी या पररचालक के प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से भारत के अंतििे ीय िल के भीतर चलने की अनज्ञु ा के जलए ऐसे प्राजधकारी को िो इस जनयम के अधीन प्राजधकृत दकया िाए, एक आवेिन करेगा; (ख) जविेिी िलयान अजधजनयम के अध्याय 4, 5 और 6 के अधीन जवजनर्िष्टग प्रमाणपत्रों के समतुल् य प्रमाणपत्र धारण करता हो; (ग) सवेिण के प्रमाणपत्र या समतुल् य प्रमाणपत्र के मामल े म,ें ऐसे जविेिी िलयान अजधजनयम के अध्याय 4 के अनुपालन म ें अपेिाओं का पालन करेंगे और जविेष रूप से पिाजभजहत प्राजधकाररयों से अनुपालन के संबंध में एक अनुसमथगन प्राि दकया िाएगा जिनकी अजधकाररता में ऐसे िलयान जनयोजित करने का आिय हो, और िब तक दकसी आिेि या जनिेि द्वारा अन्यथा जवजनर्िष्टग न दकया गया हो, राष्ट्रीय िलमागों के माध्यम से अनन्य जनयोिन की ििा म,ें सिम प्राजधकारी से समान अनसु मथगन प्राि करना होगा; (र्) अतं िेिीय िल के भीतर जनयोजित करन े के जलए जविेिी िलयानों द्वारा अजधजनयम के अध्याय 6 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन यथा उपबंजधत मैलनंग मानकों का अनपु ालन दकया िाएगा; (ङ) यदि, जनयोजित करन े के जलए आिजयत जविेिी िलयान 'जविेष श्रणे ी के िलयानों' की श्रेणी में आत े ह,ैं तो ऐस े िलयानों को अजधजनयम के अध्याय 7 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का पालन करना होगा; (च) जविेिी िलयान के पास अजधजनयम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन प्रिषू ण की रोकथाम के जलए आज्ञापक प्रमाणपत्र के समतल्ु य प्रमाणपत्र होगा; (छ) अजधजनयम के अधीन जवजहत सडक के जनयमों का पालन करेगा; और (ि) ऐसी अन्य ित ें िो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अजधसूजचत की िाए। 56. जविेिी िलयानों को छूट िेन े की िजिया.ुँ - अजधजनयम की धारा 112 के अधीन, केंद्रीय सरकार जविेिी िलयानों के दकसी भी वगग या श्रणे ी को अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों की अपेिओं स े छूट या जिजथलता प्रिान कर सकती ह।ै 57. व्यापार अनज्ञु ा प्रमाणपत्र िारी करना.- जनयम 55 के अधीन िी गई व्यापार अनुज्ञा का प्रमाण ऐस े प्रमाणपत्र या अन्य िस्ट्तावेि से प्रमाजणत दकया िाएगा, िो संबंजधत प्राजधकाररयों द्वारा अजधजनयम और इसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुपालन म ेंिारी दकया गया हो। 58. अजतररि जनबधं नों के साथ पवू ापग िे ाओं का अनपु ालन.- जनयम 55 के अधीन प्रिान की गई अनज्ञु ा अन्य व् यजक्त यों के मध् य अजतररि जनबंधनों और ितों को जवजनर्िष्टग करेगी िैसे दक िलयान वगी करण की अपिे ाएं; अनुज्ञा की अवजध और जवजधमान् यता; जवस्ट्तार या ित्रे जिसके भीतर जविेिी िलयानों को उपयोग करन े की अनज्ञु ा है; िलयान का आिजयत जनयोिन या उद्देश्य; जवत्तीय उपिम या गारंटी अपेिाए ं और अन्य; जिनका व्यापार अनज्ञु ाएं िारी करन े के जलए पूवग- अपेजित ित ग के रूप म ेंजविेिी िलयान द्वारा अनुपालन दकया िाना आवश्यक ह।ै 59. समपणग का कतव्यग .- जवििे ी िलयानों के आिजयत जनयोिन या प्रयोिन के पूरा होन े पर, भारत के अंतिेिीय िल म ें चलन े की अनुज्ञा की समाजि या पयगवसान के आधार पर, िो भी पहले हो, अनुज्ञा का उल्लखे करन े वाला िस्ट्तावेज उस प्राजधकारी को सौंप दिया िाएगा या प्रस्ट्ततु दकया िाएगा, जिसने ऐसी अनुज्ञा िारी की ह ै और ऐसा प्राजधकारी उि िस्ट्तावेज को रद्द के रूप में प्रमाजणत करते हुए पृष्ांदकत करेगा।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 60. नवीकरण.- आवेिकों से अनुज्ञा के नवीकरण के जलए प्राि होने वाले आवेिन पर, संबंजधत प्राजधकारी जनयम 55 के अधीन छह महीने की अवजध के जलए अनुज्ञा का नवीकरण कर सकते ह।ैं 61. अनज्ञु ा िने े स े इंकार करन े का अजधकार.- इसमें अतं र्वगष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, जनयम 55 या जनयम 60 के अधीन आवेिन प्राि करने वाल े संबंजधत प्राजधकारी, जवििे ी िलयानों के जलए अनुज्ञा िेने से इंकार कर सकते ह ैं और इस तरह के इंकार के कारणों को अजभजलजखत दकया िाएगा। 62. फीस और अजतररि फीस.- जनयम 55 के अधीन संबंजधत प्राजधकारी ऐसी फीस प्रभाररत कर सकेंगे, िो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर िारी दकए गए आिेि या जनिेि द्वारा अजधसूजचत की िाए। 63. समान व्य वहार.- (1) जिन जनबंधनों और ितों के अधीन जविेिी िलयानों को जनयम 55 के अधीन अनज्ञु ा िी िाती ह ै या जनयम 60 के अधीन नवीनीकृत दकया िाता ह,ै वे समान वग,ग प्रकार या श्रेणी के इस अजधजनयम के अधीन रजिस्ट् रीकृत, मान्यता प्राि या पररलजित अंतिेिीय िलयानों की तलु ना में अजधक अनुकूल नहीं होंगे, जिसका भारतीय अतं िेिीय िलयानों को पालन करना आवश्यक ह।ै (2) अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अधीन भारतीय अंतिेिीय िलयानों पर लागू यथा जवजहत फीस, अजतररि फीस, प्रभार और िाजस्ट्त यां, भारत के अंतििे ीय िल के भीतर चलने की अनुज्ञा वाले जविेिी िलयानों पर लाग ूहोंगी। अध्य ाय 7 – साधारण जनयम 64. पयावग रण का सरं िण और परररिण.- िैव जवजवधता, िलीय िीवन और पयागवरण की रिा और सरं िण के प्रयोिनों के जलए अजधजनयम की धारा 98 के अधीन प्रित्त िजियों के आधार पर; और अंतिेिीय िलयानों के नौपररवहन के कारण होने वाल े नुकसान को कम करने के जलए; पाररजस्ट्थजतक रूप से संवेिनिील िेत्रों और संरजित िेत्रों के रूप में अजधसूजचत िेत्रों से गुिरन े वाल े सभी अतं िेिीय िलयानों को पयागवरण अजधजनयम (रिणस)ं , 1986 (1986 का अजधजनयम संखया 29), वन् यअजधजनयम (संरिण) िीव-, 1972 (1972 का अजधजनयम संखया 53) के अधीन केंद्रीय सरकार और भारत म ें प्रवृत अन्य िासी जवजधयों द्वारा यथा जवजहत सजन् नयमों और मानकों का पालन करना होगा। 65. इस जनयम के अधीन अपराध.- ऐसा कोई भी व्यजि िो इस जनयमों का उल्लंर्न करता है,अजधजनयम की धारा 87 की उप-धारा (3) के उपबधों अधीन िण् डनीय होगा । 66. अजधजनयम के अधीन जवजहत फीस और अजतररक्त फीस.- (1) अजधजनयम की धारा 89 के प्रयोिनों के जलए, संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा जनधागररत फीस और अजतररक् त फीस, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोिन के अधीन होगी। (2) िहां फीस और अजतररक्त फीस को अवधाररत और जनयत करना व्यावहायग नहीं ह,ै राज्य सरकारें अजभजलजखत करते हुए, ऐसी फीस और अजतररक्त फीस के साथ िो समय-समय पर लाग ू की िाए, जनििे या आििे द्वारा सेवाओं के वगी करण और श्रणे ीकरण को अजधसूजचत कर सकती ह।ैं अनसु चू ी िाजयत्व की पररसीमा [जनयम स.ं 22] साधारण सीमाए ुँ (क) दकसी जवजिष्ट अवसर पर िीवन की हाजन या व्यजिगत िजत के िावों के सबं धं में (i) िीवन की हाजन के जलए िस लाख भारतीय रुपए प्रजत व्यजि (ii) स्ट्थायी दिव् यांगता के जलए प्रजत व्यजि ग्यारह लाख भारतीय रुपए।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 रटप्पण: मृत्यु और दिव् यांगता प्रजतकर के जलए िाजयत्व की सीमा रोगी और चोरटल व्यजि के उपचार की लागत के अजतररि होगी। दिव् यांगता का जनधागरण कमगचारी प्रजतकर अजधजनयम 1923 के अनुसार अवधाररत दकया िाएगा। (ख) अतं िेिीय िलयान पर याजत्रयों के िीवन या व्यजिगत िजत के जलए दकसी जवजिष्ट अवसर पर उत्प्न होन े वाल े िावों के सबं धं म ें (i) िीवन के नुकसान के जलए िस लाख रुपए प्रजत यात्री की रकम। (ii) स्ट्थायी दिव् यांगता के जलए प्रजत यात्री 10% अजतररि रकम। रटप्पण: मृत्यु और दिव् यांगता प्रजतकर के जलए िाजयत्व की सीमा रोगी और चोरटल व्यजि के उपचार की लागत के अजतररि होगी। दिव् यांगता का जनधागरण कमगचारी प्रजतकर अजधजनयम 1923 के अनुसार अवधाररत दकया िाएगा। (ग) दकसी अन्य िाव ेके सबं धं में 500 िीटी से कम के िलयानों के जलए- चार करोड रुपए 500 िीटी से 3000 िीटी से अन्यून के िलयानों के जलए - आि करोड रुपए 3000 िीटी और 6000 िीटी तक के िलयानों के जलए - बारह करोड रुपए प्ररूप स.ं 1 कवर नोट [जनयम सं. 5 (1)] 1. िलयान पहचान संखया या जचनन, और िलयान की पहचान या प्रकृजत का जववरण सजहत 2. प्रकृजत, प्रकार या बीमा की श्रेणी 3. िलयान का जचनन 4. रजिस्ट्रीकरण संखया 5. िलयान का प्रकार 6. दकसी जविेष िेत्र में चलन ेकी पात्रता - [िोन 1/ िोन 2 / िोन 3] 7. बीजमत/स्ट्वामी (स्ट्वाजमयों) का नाम और पता। 8. स्ट्वाजमत्व का जववरण [रजिस्ट्रीकृत स्ट्वामी/स्ट्वाजमयों/संयुि स्ट्वाजमत्व/प्राजधकरण/िेयरों का जववरण] 9. इस अजधजनयम के प्रयोिन के जलए बीमा के प्रारंभ होन े की प्रभावी तारीख और समय। 10. बीमा की समाजि की तारीख: यह प्रमाजणत दकया िाता ह ै दक यह कवर नोट अंतििे ीय िलयान अजधजनयम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार िारी दकया गया ह।ै इसके अजतररि , बीजमत व्यजि को जनम्नजलजखत िोजखमों के जलए िजतपूर्तग की िाती ह:ै 1. …….. 2. ……..24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] यह िस्ट्तावेज मास्ट्टर पॉजलसी िारी होने तक या तीस दिन, िो भी पहले हो, तक जवजधमान्य रहगे ा, जिसके प्ात यह िस्ट्तावेज स्ट्वचाजलत रूप से समाि हो िाएगा। प्राजधकृत हस्ट्तािरकता ग िारी करन े की तारीख प्ररूप स.ं 2 बीमा का प्रमाणपत्र [जनयम सं. 6 (2)] 1. बीमाकताग का नाम और पता: 2. िलयान का नाम 3. िलयान पहचान संखया या जचनन, और िलयानों का जववरण 4. पहचान या प्रकृजत सजहत 5. रजिस्ट्रीकरण सखं या 6. िलयान का प्रकार 7. दकसी जविेष िेत्र में चलन े की पात्रता - [िोन 1/ िोन 2 / िोन 3] 8. स्ट्वाजमत्व का जववरण [रजिस्ट्रीकृत स्ट्वामी/स्ट्वाजमयों/संयुि स्ट्वाजमत्व/प्राजधकरण/िेयरों का जववरण] 9. बीजमत/स्ट्वामी(स्ट्वाजमयों) का नाम और पता। 10. बीमा की वैधता या समय अवजध। 11. बीमा िुरू होन े की प्रभावी तारीख और समय। 12. बीमा की समाजि की तारीख 13. कटौजतयों के साथ बीजमत राजि या िेयता 14. कवरेि की ित ें या जविेष ित ेंया वारंटी। 15. जनषेध 16. िावा करने की प्रदिया 17. संपकग िानकारी 18. जववाि समाधान। तारीख --/--/---- हस्ट्ताजिरत की ओर स े पिनाम[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 प्ररूप स.ं 3 ध्वसं ाविषे को खोिन ेवाल ेदकसी भी व्यजि द्वारा सचू ना [जनयम सं. 36 (1)] 1. सूचना िेनेवालों का नाम और पता: क. कंपनी के मामल े में (नाम, पता, िासकीय मुहर, आदि) ख. फमग के मामल े में (नाम, पता, िासकीय संखया आदि) 2. सूचना िेनेवाल ेका पिनाम: (जनिेि या /भागीिार के ब्यौरे) 3. िलयान पहचान संखया या जचनन और िलयान का जववरण: 4. नाम, िासकीय संखया, रजिस्ट्रीकरण संखया और िलयान की रजिस्ट्री का बंिरगाह: क. अजधजनयम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतििे ीय िलयान ख. दकसी जविेिी िेि में रजिस्ट्रीकृत अंतििे ीय िलयान ग. वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम , 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत िलयान 5. िलयान के रजिस्ट्रीकृत माजलक, पररचालक और चाटगरर का जववरण: 6. िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो को खोिने की तारीख : 7. िलयान के पुि,े संपजत्त या कागो का जववरण: 8. ध्वंसाविेष के प्रापक का नाम और जववरण: 9. वह स्ट्थान िहां िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो को पाया गया था: क. अतं िेिीय िल ख. राष्ट्रीय िलमाग ग 10. पाए गए िलयान, पुिे, संपजत्त या कागो का जववरण: 11. जववरण 12. अनुमाजनत मूल्य 13. अजधकाररयों को ध्वंसाविेषके प्रापक द्वारा दिये ध्वंसाविेषकी िानकारी: 14. राज्य सरकार के अधीन पिाजभजहत प्राजधकारी या ऐसा अन्य प्राजधकारी। 15. केंद्रीय सरकार के अधीन सिम प्राजधकारी या ऐसा अन्य प्राजधकारी। 16. वाजणजज्यक समुद्री जवभाग के प्रधान अजधकारी 17. ध्वंसाविेषकी सूचना बीमाकताग या उनके अजभकतागओं को िी िाए : मैं/हम _________ अतं िेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 के अध्याय 10 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रयोिनों के जलए _____ को _____ पर हुए ध्वंसाविेष के संबंध में पपर उजल्लजखत ब्यौरों की पुजष्ट करता ह/ंकरत े ह।ैं तारीख: सूचना िेनेवाले के हस्ट्तािर स्ट्थान: सूचना िेनेवाले/कंपनी/फमग का पिनाम और जववरण26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररुप स.ं 4 नौपररवहन म ेंबाधा (जनयम 39(6) िेखें) 1. सूचना िेने वाले का नाम और पता : 2. िलयान का नाम और रजिस्ट्र ी का पत् तन : (क) अजधजनयम के अधीन रजिस्ट्र ीकृत – (ख) जविेिी िलयान (ग) वाजणज् य पोत पररवहन अजधजनयम, 1958 या दकसी अन् य प्रवृत् त जवजध के अधीन रजिस्ट् रीकृत – 3. बाधा की जवजिजष्ट यां: (क) बाधा की प्रकृजत और आकार (ख) नौपररवहन संकट की प्रकृजत (ग) बाधाकाररत करने वाली वस्ट् तुएं 4. डूबे हुए या त्यि ध् वसांविेष का नाम और पत् तन,यदि ज्ञात हो और यदि ज्ञात न हो, तो उसकी पहचान करने हते ुकोई जवजिजष्ट यां 5. ध् वसांविेष का वणगन और कोई जचनन 6. तारीख या समय िब ध्वसांविेष अंजतम बार िेखा गया था और तारीख और समय िब ररपोटग की गई थी, यदि कोई ह ै: 7. यदि ध् वसांविेष डूबा हुआ ह,ै तो वह सटीक स्ट्थ ान िहां िलयान पडा ह ै: 8. ध् वसांविेष के तैरने की ििा म,ें वह स्ट् थान िहां वह अंजतम बार िेखा गया था और वह दििा जिसकी ओर वह बह रहा ह ै: 9. क्य ा सूचनािाता या उसके कमी िल का कोई अन् य त्यि पर सवार था 10. क्य ा िलयान टूटा हुआ था : 11. क्य ा िलयान में िल भराव था : 12. क्य ा िलयान उलट गया था : 13. क्य ा िलयान की टकर र हुई थी : 14. िलयान बंिरगाह का वणनग और प्रकृजत : 15. यह ररपोटग करने की तारीख : 16. बीमाकताग या उसके अजभकतागओं को सूचना िेन े की तारीख : मैं _________(ध् वसांविेष प्रापक के ब् यौरे) अतं िेिीय िलयान अजधजनयम, 2021 के अध्याय 10 और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रयोिनों के जलए _____ को _____ पर हुए ध्वंसाविेष के संबंध में पपर उजल्लजखत ब्यौरों की पुजष्ट करता ह।ं तारीख: स्ट्थान: ध् वसांविेष प्रापक के हस्ट्तािर ध् वसांविेष प्रापक का पिनाम और ब् यौरे [फा. सं. आईडब् ल् यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल् यटू ी] सुनील कुमार लसंह, सलाहकार (सांजख यकी)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 14th June, 2022 G.S.R. 449 (E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users ) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 150 (E) dated the 23rd February, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 23rd February 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public; And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23rd February, 2022; And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government. Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 59, sub-section (5) of section 64, sub-sections (1) and (2) of section 68, section 73, section 80, section 81, sub-sections (1), (2) and (3) of section 82, clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clauses (zq) to (zz) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:— CHAPTER-I PRELIMINARY 1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires – (a) ‘Act’ means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021); (b) “accident” means an accident involving the of inland vessel while within inland waters or within the waters notified by the Central Government; (c) “Form” means the forms appended to these Rules; (d) “insurance company” means the insurance company with which the mechanically propelled inland vessel was insured for the relevant period; (e) “insurer” shall have the same meaning assigned within clause (a) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and shall include any foreign company engaged in the business of insurance recognized and notified by the Central Government; (f) “legal representative” shall have the same meaning assigned to it in clause (11) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908); (g) “marine insurance”, shall have the same meaning assigned to it in sections 3 and 4 of the Marine Insurance Act, 1963 (11 of 1963); (h) “warranty” means an express or implied term or condition by which the insured undertakes that any particular act shall be acted upon or abstained from acting upon or that any condition shall be fulfilled or the existence of any particular state of facts is affirmed or negatived; and that, such a term or condition whether it is material to the risk or not, shall absolutely be complied with. (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. CHAPTER II – INSURANCE OF MECHANICALLY PROPELLED INLAND VESSELS 3. Duty to indemnify.— (1) Notwithstanding anything contained in any other for the time being in force, an insurer issuing a certificate of insurance under Chapter XII of the Act and in compliance with this rule shall be liable to indemnify the insured or any person as specified in the policy in respect of any liability to which the policy purports to cover.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) Where liability of the insured arises with respect to any claim by a third party, the corresponding liability of the insurer to indemnify the insured shall be the amount paid or payable by the insured to such third party in respect of such liability. (3) Unless the insurance policy otherwise provides and subject to the provisions of the Act, the insurer is liable for successive losses, if the total amount of such losses exceed the sum insured. 4. Duties of the insured.— (1) The contract of insurance shall be based on the principle of good faith and either party to the insurance contract may avoid his obligations, if the other party is proven to have failed to observe the principle of good faith. (2) The insured shall disclose to the insurer, every material circumstance that are in the knowledge of the insured and in the ordinary course of business. (3) The insured is deemed to know all material particulars and upon proven failure of such disclosure, shall entitle the insurer to avoid the contract of insurance. Explanation.- For the purposes of sub-rule (2), the material circumstances shall include any circumstance, which may influence the judgment of a prudent insurer in exercising discretion to undertake the risk sought by the insured and to be covered by the insurer and for determining the premium. (4) Notwithstanding anything contained in this rule, the insurer shall be presumed to possess knowledge of matters, which any insurer in the ordinary course of his business ought to know. 5. Cover note.— (1) Pending issuance of certificate of insurance under rule 7, the authorized insurer may issue cover note and the cover note shall contain the contents as provided in Form No 1. (2) A cover note referred to in sub-rule (1) shall be valid for a period of thirty days from the date of its issue and subject to satisfaction of the terms and conditions, the insurer shall issue a policy of insurance before the date of expiry of the cover note. 6. Policy of insurance and certificate of insurance.— (1) The policy of insurance of the Act shall be reduced to writing as per the provisions of section 66 of the act and unless such a contract is embodied in a marine policy, it shall not be admitted in evidence. (2) An authorised insurer shall issue to every holder of a policy of insurance, a certificate of insurance and such certificate of insurance shall contain contents as provided in Form No. 2, with respect to the insured vessel. (3) The policy may be executed and issued, either at the time when the contract is concluded or subsequently. 7. Authorised person to issue the cover note and certificate of insurance.— Every certificate of insurance or cover note issued by any insurer in compliance with the provision of the Act and under these rules shall be duly authenticated by such person who is specifically authorised by such insurer, in this regard. 8. Warranty.— (1) Any warranty, that needs to be inferred as an express warranty, shall be included in the policy, in writing. (2) The warranty as to the safety, security and fitness of the mechanically propelled inland vessel to engage or employ in any intended voyage or purpose, shall be an implied warranty that arises at the commencement of the voyage or operation of such vessel, where the insurance policy is attach to the vessel. 9. Term of insurance.— (1) The term of insurance shall be deemed to commence from the date of the issuance of the cover note, where the cover note is issued; and if the cover note is not issued, the date on which the premium is received by the insurer from the insured; and such insurance shall remain valid till the date on which the cover note is cancelled or the insurance is terminated or lapses by time; whichever later: Provided that where the cover note is cancelled and the authorised insurer or the insured decides not to continue with the contract of insurance; the terms of insurance shall be deemed to end on the date of cancellation of cover note. (2) For the purpose of sub-rule (1), unless otherwise agreed between the insurer and the insured, the duty of the insured to pay the premium and the duty of the insurer to issue the policy or the certificate of insurance to the insured shall operate concurrently. (3) The maximum period of insurance shall be twelve months. (4) Notwithstanding anything contained in any other provisions, the obligation of an insurer to indemnify the insured against any third party risks or claims, which has arisen during the subsistence of the insurance and covered in the insurance policy; shall continue to remain valid, even if the policy has lapsed by operation of time or contractual clauses.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 10. Inspection. — The Inspectors under whose jurisdiction, a mechanically propelled inland vessel is positioned or located, may require the owner, operator or master of such vessel, to produce copy of the valid certificate of insurance carried on board such vessel. 11. Detention.— (1) Any inland vessel found plying within inland waters, without a valid certificate of insurance shall be detained with immediate effect, by an authorised officer or inspectors acting under rule 10. (2) The cost incurred in detaining and maintaining the vessel, during such detention, if any, by the authorities; shall be levied on the owner of the vessel or on his property. (3) Any vessel detained under sub-rule (1) shall be released on production of the valid certificate of insurance or cover note, issued under the Act by any authorized insurer and upon satisfactory payment of the cost as provided under sub-rule (2). 12. Transfer of Policy of Insurance.— (1) When the ownership of any mechanically propelled inland vessel is transferred to another person, then the prevailing policy of insurance that covers the vessel, shall automatically be deemed to be transferred to transferee from the date of transfer of ownership of the inland vessel. (2) In the event of transfer as provided under sub-rule (1), the transferee, within fifteen days from the date on which the transfer is effected or recorded in the registry of vessels; shall intimate the details of the transfer, registration of the mechanically propelled inland vessel, the date of transfer, the details of the previous ownership and the number and date of the prevailing insurance policy; to the authorised insurer who issued the existing policy. (3) Any authorised insurer, who decides to issue a fresh policy of insurance or cover note, to the transferee; upon receipt of such information mentioned in sub-rule (2), shall effect the changes by incorporating such changes, in the official records maintained by the authorised insurer. (4) The authorised insurer, who has undertaken the obligation to provide the insurance coverage to any mechanically propelled inland vessel against the risks provided under section 66 of the Act; shall issue the certificate of insurance and the policy of insurance in compliance with the provisions of the Act to the transferee who has acquired the ownership of the vessel. (5) For the purposes of the Act and this Chapter, any policy of insurance once transferred shall be treated anew, and the previous policy shall be deemed as cancelled and invalid from the date of the issuance of the fresh certificate of insurance and the policy of insurance, as the case may be. 13. Exclusion of advertising matter.— No certificate of insurance or cover note issued under the Act and this Chapter shall contain any advertising matter on the face or on the back thereof. 14. Certificates of insurance lost, destroyed or mutilated beyond recovery.— (1) Where the holder of a policy— (a) lodges with an authorised insurer, a declaration in which he declares that the certificate of insurance issued to him by such insurer has been lost, destroyed or mutilated beyond recovery and sets out full particulars of the circumstances connected with the loss or destruction of the certificate and the efforts made to find it; (b) returns to the authorised insurer the certificate of insurance issued to him by such insurer in a mutilated condition, then the authorised insurer shall issue in lieu thereof a duplicate certificate of insurance with the word “Original in Duplicate” prominently endorsed to the effect. (2) After issuance of a duplicate certificate of insurance under sub-rule (1) and on representation that a certificate of insurance has been lost, and if subsequently the original certificate is retrieved, the original certificate of insurance shall be surrendered to the insurer. 15. Reporting of information.— On receipt of direction or request from the Central Government or any State Government or any officer authorised in this behalf by the State Government; to provide information or such other particulars; any person, authority or insurer required under the provisions of this Chapter to maintain records of documents, shall provide such information without any fees or charges. 16. Duty of insurers to satisfy Judgments and Awards.— (1) If, after a certificate of insurance has been issued under this Chapter, in favour of the person by whom a policy has been effected, and if any Judgment or Award in respect of any such liability as is required to be covered by a policy, as mentioned in this Chapter is obtained against any person insured by the policy, then, notwithstanding that the insurer may be entitled to avoid or cancel or may have avoided or cancelled the policy, the insurer shall, subject to the provisions of this rule, pay to the person entitled to the benefit of the decree any sum not exceeding the sum assured payable, as if he were the judgment debtor,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] in respect of the liability, together with any amount payable in respect of costs and any amount payable in respect of interest on that sum by virtue of any enactment relating to interest on judgments. (2) No sum shall be payable by any authorised insurer under sub-rule (1) in respect of any Judgment or Award unless, before the commencement of the proceedings in which the Judgment or Award is given, the insurer has been served with notice of such proceedings, through the Court or, as the case may be; the Court appointed or authorised to process claim or of the bringing of the proceedings, or in respect of such Judgment or Award so long as execution is stayed thereon pending an appeal; and an insurer to whom notice of any such proceedings is so served shall be entitled to be made a party thereto and to defend the action on any of the following grounds, namely: — (a) that there has been a breach of a specified condition of the policy, being a condition excluding the use of the mechanically propelled vessel; or (b) for hire or reward, where the mechanically propelled vessel was found not fit to ply on the commencement of the voyage. (3) Where any such judgment as is referred to in sub-rule (1) is obtained from a Court in a reciprocating country and in the case of a foreign judgment, by virtue of the provisions of section 13 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) conclusive as to any matter adjudicated upon by it, the insurer (being an insurer registered under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and whether or not he is registered under the corresponding law of the reciprocating country) shall be liable to the person entitled to the benefit of the decree in the manner and to the extent specified in sub-rule (1), as if the judgment were given by a Court in India: Provided that no sum shall be payable by the insurer in respect of any such judgment unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment is given, the insurer had been served the notice through the Court concerned, regarding institution of the proceedings and, the insurer to whom notice is so served is entitled under the corresponding law of the reciprocating country, to be made a party to the proceedings and to defend the action on grounds similar to those specified in sub-rule (2). (4) Where a certificate of insurance has been issued under this Chapter or the provisions of the Act and in such certificate of insurance, if there is any condition that does not purport to provide liability of the insurer to cover risks in compliance with section 66 of the Act for reasons other than those in clause (b) of sub-rule (2); such condition or conditions in the certificate of Insurance shall be of no effect. 17. Right to subrogation. — Where the insurer indemnifies the liability of the insured, such insurer shall be entitled to take over the interest of the insured, as far as the insured has been indemnified; and the rights and remedies of the insured in respect of the subject matter insured subrogates to the insurer. 18. Settlement between insurers and insured persons. — (1) No settlement made by an insurer in respect of any claim raised by the claimant in respect of any liability of the nature referred in section 66 of the Act shall be valid, unless such claimant is a party to the settlement. (2) Where a person who is insured under a policy issued for the purposes of the Act has become insolvent, or where, if such insured person is a company, a winding- up order has been made or a resolution for a voluntary winding-up has been passed with respect to the company, no agreement made between the insurer and the insured person after the liability has been incurred to the claimants and after the commencement of the insolvency or winding- up, as the case may be, nor any waiver, assignment or other disposition made by or payment made to the insured person after the commencement aforesaid shall be effective to defeat the rights transferred to the claimant under this rule, but those rights shall be the same as if no such agreement, waiver, assignment or disposition or payment has been made. 19. Rights of claimants on insolvency of the insured.— (1) When any contract of insurance is effected in accordance with the provisions of this Chapter, and if a person is insured against risks or liabilities, which he owes to claimants as provided in Section 66 of the Act, then — (a) in the event of the person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors; (b) where the insured person is a company, in the event of a winding-up order being made or a resolution for a voluntary winding-up being passed with respect to the company or of a receiver or manager of the company’s business or undertaking being duly appointed, or of possession being taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge of any property comprised in or subject to the charge, any such liability incurred by the insured person and his rights against the insurer under the contract in respect of the liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and vest in the claimants covered under this Chapter or under the Act to whom the liability was so incurred.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (2) Where an order for the administration of the estate of a deceased debtor is made according to the law of insolvency, then, if any debt provable in insolvency is owing by the deceased in respect of a liability to any claimant for the claims covered under this Chapter or the Act; against which he was insured under such contract of insurance in accordance with the provisions of the Act; then the deceased debtor’s rights against the insurer in respect of that liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and shall vest in the person to whom the debt is owing. (3) Any condition in a policy issued for the purposes of the Act or under this Chapter purporting either directly or indirectly to avoid the policy or to alter the rights of the parties hereunder upon the happening to the insured person of any of the events specified in clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) or upon the making of an order for the administration of the estate of a deceased debtor according to the law of insolvency, shall be of no effect. (4) Upon transfer under sub-rule (1) or sub-rule (2), the insurer shall be under the same liability to the claimants covered under the Act or under this Chapter, as he would have been the insured person. 20. Insolvency not to affect liability. — Where a certificate of insurance has been issued to the person by whom a policy has been effected, subsequent to which he becomes insolvent or bankrupt; then, notwithstanding anything contained in this Chapter, the liability of the insured and the authorised insurer shall remain with respect to nature of claims referred to in section 66 of the Act: Provided that, nothing in this rule, shall affect the rights of insured to be indemnified by the authorised insurer or the rights of the claimants to bring direct action against the authorised insurer; who has undertaken the liability of the insured by virtue of the contract of insurance formed in compliance with the provisions of Chapter XII of the Act. 21. Duty to give information as to particulars of insurance and status of insured. — (1) Person against whom a claim is made in respect of any liability shall on demand by or on behalf of the person making the claim, state the details and particulars of insurance, including the extent of the risk or coverage and the like, as covered by such policy of insurance. (2) In the event of any person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors or in the event of an order being made for the administration of the estate of deceased person according to the law of insolvency, or in the event of circumstances provided in rule 20, it shall be the duty of the insolvent debtor, personal representative of the deceased debtor or company, as the case may be, or the official assignee or receiver in insolvency, trustee, liquidator, receiver or manager, or person in possession of the property to give at the request of any person claiming that the insolvent debtor, deceased debtor or company, is under such liability to him as is covered by the provisions of the Act, the information as may reasonably be required by him for the purpose of ascertaining, whether any rights have been transferred to and vested in him, and for the purpose of enforcing such rights, if any; and any such contract of insurance as purports, whether directly or indirectly to avoid the contract or to alter the rights of the parties, upon giving of such information in the events aforesaid, or otherwise to prohibit or prevent the giving thereof in the said events, shall be of no effect. (3) The duty to give the information imposed by this rule shall include a duty to allow access to all contracts of insurance, receipts for premiums and such other relevant documents in the possession or power of the person on whom the duty is so imposed under the Act or such other laws in force in India. CHAPTER III - LIABILITY AND LIMITS – PROCEDURES 22. Limits of liability. — The rights of the persons, who are entitled to limit liability under section 64 of the Act with respect to the claims including passenger claims on any distinct occasion, shall be in accordance with the Schedule appended to these rules. 23. Conduct barring right to limit. — A person liable, shall not be entitled to limit his liability if it is proved that the loss resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such loss or recklessly and with knowledge that such loss may probably resulting his act. 24. Limitation Fund. — (1) Any person who is entitled to limit liability against whom a claim has been registered may constitute a fund in accordance with sub-section (6) of section 64 of the Act. (2) The fund constituted under sub-rule (1) shall be equivalent to the limits of liability prescribed under rule 23 and shall comprise of the applicable interest from the date of occurrence of the event, which gave rise to the cause of action for the alleged liability, till the date of constitution of the limitation fund, as determined by the court. (3) The limitation fund constituted under sub-rule (1) shall be made available for the payment of claims as enumerated under sub-section (1) of section 64 of the Act. (4) Subject to rule 23, any person, who is entitled to limit liability, may constitute the fund either by depositing the amount or by producing a financial guarantee determined by the court.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) For the purposes of this rule, any fund constituted by the persons entitled to limit the liability, including the insurer shall be deemed to be constituted by any or all persons against whom the alleged claims are instituted. 25. Disbursement of limitation fund. — (1) Upon the adjudication of claims, the court may disburse the limitation fund, which has been constituted under rule 24 among the claimants, in proportion to such claims. (2) While disbursing the fund as provided under sub-rule (1), the court may set-off the payments, if any made to the claimants by the persons liable or the insurer, prior to the constitution of the fund against the amount determined as payable; as it may deem fit and appropriate. (3) Subsequent to satisfactory disbursement of fund towards the claims against which such fund has been constituted, the persons who have constituted the fund shall be entitled for reimbursement of the residue or excess amount remaining in the fund. (4) For the purposes of sub-rule (3), any person, who has constituted the limitation fund, is entitled to claim the excess amount and for reimbursement of the residue amount, such person may apply to the respective court, before which the limitation fund has been constituted. (5) Upon receipt of the application provided under sub-rule (4), the respective Court may release any amount found in excess and subsequent to the satisfactory payment of the claims against which fund has been constituted. (6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), the Court may retain the amount against such claims, which in its opinion, is necessary to be retained for future benefactors or claimants who has not pursue their claims subsequent to the institution of such claims; against which fund has been constituted: Provided that Court shall not retain the residuary amount found in excess of the satisfaction of the claims for more than twelve months, from the date of final disposal or adjudication of such claims. (7) If the persons who have constituted the fund or the claimants fail to claim the fund or the amount entitled to be received against the claims; within a period of two years, from the date of final adjudication of the claims; such excess amount shall be credited against the Development Fund constituted under section 86 of the Act and the Welfare Fund constituted under section 96 of the Act or both, in such proportions, as may deem fit by the respective State Government; in whose jurisdiction the fund has been constituted. CHAPTER IV –RULES ON REGULATION OF TRADE PRACTICES 26. Minimum terms of contract. — (1) Every service provider shall provide for contractual terms consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall stipulate the following:- (a) service provider shall ensure safe transportation; (b) the details of insurance, including validity, extent and the like; (c) restrictions, if any regarding the carriage of passengers or cargo; and (d) such other conditions as may be specified by the Central Government (2) Every service user shall disclose the following to the service provider. — (a) true nature of cargo or luggage in the case of passengers, carried or entrusted to be carried by any vessel directly or indirectly by the service provider; (b) cargo is free of any danger and are safe to be carried on the inland vessel in the intended form of carriage or storage; (c) the cargo is packed, labelled and identified in accordance with the provisions of the Act and this rule; and (d) such other matter as may be required to be provided under any of the provisions of the act. 27. Classification of dangerous goods and prohibited cargo. — (1) Central Government or such authority or officer authorised by Central Government may issue guidelines or directives for the safe stowage and carriage of dangerous goods or cargo on board inland vessels from time to time. (2) All service providers undertaking the carriage of dangerous goods shall ensure that the dangerous goods are stowed and carried in compliance with the guidelines or directives, issued under sub-rule (1). (3) Central Government or such authority or authorised officer by general order, may publish, from time to time, the list of dangerous goods along with their categorisation, compatibility with the carriage of passengers and segregation, including the guidelines for their safe stowage and carriage on board inland vessels and the dangerous goods or cargo shall be categorised into the following: —[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (a) flammable liquid; (b) flammable solid; (c) oxidising substances; (d) toxic substances; (e) corrosive substances; (f) explosives; (g) non-toxic but flammable gas; (h) toxic but non-flammable gas; and (i) such other materials irrespective of its form or nature, as may be notified as dangerous goods or dangerous cargo. (4) For the purposes of safe stowage and transportation of dangerous goods as per sub-rule (1), the Central Government may classify the dangerous goods identified in sub-rule (3) to be carried by the following class or category of mechanically propelled inland vessels which are used to— (a) carry, stow, or transport cargo alone, (b) carry or transport passengers alone, in which cargo is carried as baggage accompanying passengers; and (c) carry, stow or transport passengers and cargo. (5) All service providers shall provide adequate information by clearly exhibiting the information as to their compliance with this rule. (6) Any service provider who is found carrying dangerous goods, in contravention to this rule, shall be punishable under sub-section 3 of section 87 of the Act. 28. Prohibited goods or cargo. — (1) Central Government or such authority or authorised officer by Central Government may, from time to time, issue the list of goods or cargo, which the inland vessels are prohibited from carrying— (a) flammable goods that are spontaneously combustible substance; (b) toxic substances which are infectious in nature; (c) radioactive substances or any compound containing radioactive materials including waste; (d) wastes carried as cargo intended to be dumped in inland waters; and (e) such other materials irrespective of its form or nature as may be enlisted as prohibited goods or cargo. (2) Any service provider who is found carrying prohibited goods or cargo, shall be punishable under sub-section (3) of section 87 of the Act. 29. Packing, labelling and manner of display of class labels for dangerous goods or dangerous cargo. — (1) The service user shall reveal the nature of dangerous goods or dangerous cargo to the service provider and shall pack, label and display the class of dangerous goods or dangerous cargo in compliance with instructions for the safe transport of dangerous goods or dangerous cargo by inland waterways, approved and issued by the Central Government or any other authority or officer authorised, by the Central Government from time to time. (2) There shall be no presumption of knowledge on the part of the service provider with respect to the declaration of nature, packing, labelling, marking and display of class labels of dangerous goods or dangerous cargo by the service user: Provided that the service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this rule. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), service provider may verify and inspect the cargo packed and labelled as dangerous goods or dangerous cargo and upon any demand from the service provider, the service user shall allow such verification and inspection of the goods or cargo by the service provider.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 30. Mis-declared or undeclared goods or cargo. — (1) For the purpose of this Chapter, the State Government shall appoint or authorise such officer or authority to carry out inspection or search any vessel while plying within inland waters or such other premises on land within the respective jurisdiction so allotted. (2) The officer appointed or authorised by the State Government under the Act or the rules made thereunder shall inspect the vessel or the cargo by serving notice to the service user or service provider. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of an emergency or in the event of any information received with respect of prohibited cargo, dangerous goods or dangerous cargo that are carried or transported, not in compliance with the provisions of the Act or this rule; the inspector shall board such mechanically propelled inland vessel, or any vessel while in the inland waters or such premises on land without any notice served prior to his inspection or visit: Provided any inspection carried out shall be reported to the Designated Authority with relevant information or such other reason that led to inspection under sub-rule (2). (4) The inspectors appointed under the provisions of the Act or the rules made thereunder shall undergo periodical training and assessment, with respect to the functions assigned to them. 31. Removal, storage and sale of goods or cargo found carried or transported in contravention. — (1) The officer appointed or authorised for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed, any goods or cargo carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits, which is found to be carried, loaded or stored in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder. (2) Any goods or cargo removed under sub-rule (1) shall be stored in warehouses or such facilities depending upon nature and characteristics of such dangerous goods or dangerous cargo, ensuring safety and security of such goods or cargo and that of human life and environment. (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of dangerous goods or dangerous cargo shall be liable to pay the expenses incurred for the removal and storage charges of such dangerous goods or dangerous cargo. (4) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the expenses incurred in the removal thereof within one week after demand, the owner of the vessel shall be notified for a second time and after the lapse of one week from the issuance of second notice, if the demanded amount remains unpaid, then the cargo so removed shall be sold by public auction and the authorised or appointed officer may retain all the expenses of such removal, storage and sale, out of the proceeds of the sale. (5) If the dangerous goods or dangerous cargo so recovered by the appointed or authorised officer remains unsold, such cargo shall be kept and deposited in such manner as the State Government may direct from time to time and the State Governments may, recover the expenses of maintaining the same, together with the expenses of sale, or maintaining the part or material remaining unsold. (6) The expense and the additional amount incurred by the authorised officer or such other officer, shall be recovered out of the sale proceeds of the cargo removed from any mechanically propelled inland vessels, and the balance, if any shall be paid to the person entitled to the recovered cargo, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of cargo, thereto. (7) No claim beyond six months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by any authorised or appointed officer. (8) After the period of six months, the unclaimed amount so deposited under sub-rule shall be transferred to the Development Fund constituted under section 86 of the Act. (9) Where the sale proceeds of the vessel or cargo are insufficient to meet the expenses and the additional expenses incurred; the owner or operator of the vessel shall be liable to pay the deficiency to the authorised or appointed officer upon demand; and if the deficiency remains unpaid, within one month from the date of such demand; the authorised or appointed officer may recover the deficiency from such owner or operator of vessel or cargo or both, as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner or operator of vessel or cargo or both. 32. Confiscation and custody of prohibited cargo or goods. — (1) The officer appointed or authorized for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed and confiscate any cargo or goods; which are suspected to fall within the list of prohibited goods or cargo and are found to be carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (2) If the authorised officer has reason to believe that the levels of carriage and presence of prohibited cargo are such as to cause or threat to cause imminent danger to life or environment, the vessel or vessels involved in wrongful act, shall be detained and removed to a safe wharf or jetty or such other place, depending on proximity and safety, for investigation, and for minimising and containment of apprehended dangers. (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of prohibited cargo or goods shall be liable to pay the actual expenses incurred for the removal and storage charges of such cargo and vessel: Provided that the service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this rule. (4) The prohibited cargo or goods seized or confiscated under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be destroyed at the earliest in safe conditions and at facilities, specifically designated by the respective Designated Authority. (5) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the actual expenses incurred in the removal, storage, detention or disposal thereof, within one week after demand, such person shall be notified for a second time; and if after the lapse of one week from the issuance of second notice, the amount so demanded remains unpaid, the vessel so detained shall be sold by public auction and the appointed or the authorised officer may retain all the expenses of such removal, storage, detention or disposal, out of the sale proceeds. (6) The expense and the additional amount shall be payable to the authorised officer or such other officer, out of the sale proceeds of the vessel detained from any mechanically propelled inland vessels, and the balance shall be paid to the person entitled to the vessel detained, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of vessel thereto. (7) No claim beyond twelve months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by authorised and appointed officer. (8) After the lapse of twelve months as provided in sub-rule (7), the unclaimed or residual amount recovered from the sale proceeds shall be deposited with the Designated Authority, and such fund, as it may deem fit to the respective State Government and thereafter the same shall be transferred to the fund constituted under section 86 or section 96 of the Act, as the case may be. (9) Where the sale proceeds of the vessel are found insufficient to meet the expenses and additional expenses incurred; the owner of the vessel found responsible under this rule shall be liable to pay the deficient amount to the authorised or appointed officer, upon demand; and if such amount remains unpaid, within one month from the date of such demand, such amount shall be recoverable as if as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel. (10) Notwithstanding anything contained under this rule, if the responsibility of delivering the prohibited goods or cargo that are found to be carried, loaded or stored on any non-mechanically propelled inland vessel; lies on the owner of such goods or cargo, such person shall be fully liable to meet the expenses and additional expenses incurred for removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of cargo: Provided that in the event if both the owner or operator of the vessel and prohibited goods or cargo are found liable for carrying, loading or storing of such goods or cargo; then such persons shall be jointly and severally liable under the Act for committing the offences and shall meet the expenses and additional expenses incurred removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo, and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel or cargo. (11) Any person who acts in contravention with any of the situations in sub-section (1) shall be punishable under sub- section 3 of section 87 of the Act. 33. Directions by competent authority.— The Competent Authority shall provide directions as to the safe custody and disposal of dangerous and prohibited cargo or goods as may be removed from any mechanically propelled vessel found within the inland waters. 34. Cancellation and suspension of certificate or approval.— In the event of investigation or inquiry initiated against any service provider for non-compliance with the provisions of this Chapter, the State Government may suspend or cancel any certificate or approval issued under the provisions of the Act. 35. Obligation to not commit unlawful acts.— Unless specifically exempted under the Act; any or all of the following acts are hereby declared unlawful and the service providers, service users or any other persons directly or indirectly involved in operation of vessels or cargo or passenger terminal shall at all times comply with their respective obligations mentioned in this Chapter-36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) illegal opening of inland waterway ports or landing stages; embarking or disembarking passengers, loading or unloading cargo at places that are not prescribed; (b) destroying inland waterway navigation works; (c) erecting illegal obstructions to impede inland waterway navigation; (d) illegal building of houses, tents, stalls or other works on inland waterways in violation of the protection of inland waterway infrastructures; (e) loading of vessels with passengers and cargo, beyond the limits prescribed or permitted under the Act; i.e. , overloading of vessels; (f) dumping soil, rocks, sand, gravel or other waste substances and exploiting minerals within the areas of channels and channel protection corridors; (g) putting fixed fishing gear, means of fishing or rearing aquatic resources in channels designated for inland navigation; (h) putting out inland vessels that do not meet safety and environment protection requirements and also fail to meet operating conditions; (i) escaping after causing accidents in order to avoid responsibility, infringing upon human life or property when vessels are in distress; Explanation.- For the purpose of this clause, leaving from the site of the accident to ensure safety of the vessel, crew or her passengers, shall not cause any unlawful act; (j) taking advantage of accidents to cause chaos, hindering the handling of accidents; (k) breaching the signal on wave, causing restriction or using other banned signals; (l) plying beyond the limits of inland waters, unless so permitted by the authority; (m) plying without applicable endorsement or sanction beyond the permitted area of voyage; (n) organising illegal races or participating in illegal races of vessels on inland waterways; (o) committing or permitting the commission of acts of violation and in contravention to the provisions of the Act; and (p) other acts as may be notified by State Government by publication in Official Gazette. (2) Any person who acts in contravention to all or any of the situations in sub-rule (1) shall be punishable under sub- section (3) of section 87 of the Act. CHAPTER V – RULES ON WRECK AND SALVAGE 36. Obligation to report.— Any person who finds or takes possession of a wreck located within the limits of jurisdiction of any receiver of wreck appointed under sub-section (1) of section 58 of the Act or bring any such wreck within such limits, shall make a report in writing to such receiver of wreck in Form No. 3 appended to these rules. 37. Information by receiver.— Upon receipt of information under rule 36 the receiver of wreck shall communicate such information to the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorised by the respective State Governments; and if the information pertains to any event of vessel being wrecked, stranded or being in distress in the National Waterways, the designated authority shall communicate the information to the competent authority or such other officer, as may be appointed by the Central Governmen: Provided that, where the Central Government has by direction or order delegated its powers to administer wreck in the National Waterways to any State Government, the receiver of wreck shall inform the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorised by such State Governments. 38. Possession of wreck by receiver.— When a receiver of wreck, receives reliable information that subsequent to a vessel becoming a wreck, is sunk or stranded in inland waters within his respective jurisdiction and is abandoned by its owner, such receiver shall proceed to the location of the wreck and drop a lead line over such vessel and prepare a declaration that the possession of the wreck is taken over by the receiver of the wreck: Provided that, if it is found as not practicable to take physical possession of the wreck, the receiver of wreck shall make a declaration and record in such declaration the reasons for not being able to take the physical possession.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 39. Duties of receivers of wreck. — The receiver of wreck in taking possession of the wreck shall- (a) if the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Act, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the designated authority, in whose jurisdiction the vessel is found to be registered; (b) if the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered in a foreign country, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the competent authority or such other authority as may be appointed by the Central Government under section 82 of the Act or the rule made thereunder; (c) if the wreck is of any vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Merchant Shipping Act, 1958 or any other law in force in India, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the respective Principal Officer of the Mercantile Marine Department or such other authority, appointed as the registering authority under such laws; (d) if the vessel, property, part or cargo or ownership; which has caused the wreck, is un-identifiable or not traceable, the receiver of wreck shall record the reasons thereof and shall send information of the wreck to the designated authority or such other officers appointed by the respective State Governments; (e) as provided in clause (d), if the whereabouts of the owner or the vessel is unidentifiable or not traceable, the receiver of wreck shall cause such vessel or property or part to be raised, removed, blown up or otherwise destroyed as the circumstances may warrant; (f) the information provided by the receiver of wreck to the authorities concerned shall include details, such as the extent of danger to human life, obstruction to safe navigation, probabilities of environmental pollution and the like, if any; and shall be submitted in Form No. 4 appended to these rules. (g) the receiver of wrecks or any officer appointed or authorised thereof, shall record the events of finding, marking, recovery or disposal of wrecks in the official register maintained and shall send a report to the respective State Government; and (h) if any property recovered by a receiver of wreck remains unclaimed or the person claiming it fails to pay reasonable expenses incurred for preserving the wreck and an additional amount of twenty-five per cent. of the amount of such expenses; such vessel or property or part may be put to sale by public auction- (i) immediately, if the property is of perishable nature; (ii) if it is not of a perishable nature, at any time not less than two months, after the recovery thereof. 40. Obstruction to navigation. — (1) The receiver of wreck may remove, or cause to be removed, any timber, raft or other property, floating or being in any part of the inland water, which, in his opinion, obstructs or impedes the free navigation thereof or the lawful use of any landing place or embarking or part thereof. (2) If the owner of any such timber, raft or other property or the person, who has caused any such obstruction, impediment or public nuisance, neglects to pay the reasonable expenses incurred in the removal thereof, within thirty days after demand or in such other manner as the State Government may, by general or special order direct, the receiver of wreck or such other officer may cause such timber, raft or other thing or the materials of any public nuisance so removed, or so much thereof as may be necessary, to be sold by public auction and may retain all the expenses of such removal and sale out of the proceeds of the sale. 41. Unsold property and sale proceeds. — (1) If the property so recovered by a receiver of wreck remains unsold, such property shall be kept and deposited in such manner as the State Government directs, and may, if necessary, from time to time, realise the expenses of keeping the same, together with the expenses of sale, or further sale of so much of the thing or materials remaining unsold. (2) The expenses and the additional amount shall be payable to the receiver of wreck or such other officer, out of the sale proceeds of the property so recovered from inland waters, and the balance shall be paid to the person entitled to the property recovered, or, if no such person appears and claims the balance, shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership thereto. (3) No claim beyond thirty six months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be dismissed by the receiver of wreck or such other officer. (4) After the period of thirty six months, the unclaimed amount so deposited under sub-rule (1) shall be transferred to the common fund created under the provisions of the Act. (5) Where the sale proceeds of the property are not sufficient to meet the expenses and the additional amount receivable; the owner of the vessel at the time the vessel was wrecked, stranded or sunk shall be liable to pay the38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] deficiency to the receiver of wreck or such other officer on demand, and if the deficiency be not paid within one month of such demand, receiver of wreck or such other officer, may recover the deficiency from such owner as if it were an arrear of land revenue. (6) Notwithstanding anything contained herein, liability of persons entitled to limit liability under the Act shall not exceed the limits as prescribed by the Central Government. 42. Protecting the wreck.— (1) No person shall. — a) without the leave of the master board or attempt to board any vessel which is wrecked, stranded or in distress as aforesaid, unless the person is, or acts by command or order in writing issued by, the receiver of wreck; or b) impede or hinder or attempt in any way to impede or hinder the saving of any vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress in the inland waters or of any part of the cargo or equipment of the vessel, or of any wreck; or c) secrete any wreck or deface or obliterate any marks thereon; or d) wrongfully carry away or remove any part of a vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress, in the inland waters, or any part of the cargo or equipment of the vessel or any wreck. (2) Where a receiver of wreck suspects or receives information that the wreck is secreted or is in the possession of some person, who concealed is not the owner thereof or that any wreck is otherwise improperly dealt with, he may apply to the Judicial Magistrate of the First Class or Metropolitan Magistrate, who has jurisdiction over the matter, for a search warrant and that Magistrate may grant such warrant and the receiver of wreck by virtue thereof may enter any house or other place and also any vessel and search for seize and detain any such wreck `found. 43. Fouling of Government moorings.— (1) If any vessel hooks or gets fouled in any of the buoys or moorings laid down by or by the authority of the State Government in any part of inland water, the master or person in charge of such vessel shall not, nor shall any other person, except in the case of emergency, lift the buoy or mooring for the purpose of unhooking or getting clear from the same without permission in writing from the receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf. (2) The receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf immediately on receiving information of such possibility of accident or accident, shall issue permission in writing and shall assist the clearing of such vessel, the master or person in charge of the vessel shall, on demand, pay such reasonable expenses that are incurred. 44. Procedure for the sale of wreck.— (1) A receiver of wreck shall not sell any wreck otherwise than by public auction and every such sale shall be made on, as is where is basis with purchaser assuming full responsibility for any taxes payable to Government or port authorities and for encumbrance on the wreck. (2) A notice for sale of a wreck shall be published not less than fourteen days in advance of the appointed date of sale, in three consecutive issues of at least two daily newspapers having a wide circulation and such notice shall include— (a) the description of the wreck under sale, its site and other known details, if any; (b) the percentage of the auction price that shall have to be paid as down-payment immediately after the conclusion of the auction; (c) the period within which the balance amount shall be payable by the successful bidder; (d) any other details as may be deemed necessary depending upon the nature of the wreck being sold and the circumstances under which it is being sold; (e) a provision reserving right in the receiver to reject highest bid or to postpone or cancel the sale without assigning any reason there for and (f) a provision to the effect that amount of down-payment referred to in clause (b) shall be liable to be forfeited, if the successful bidder fails to effect full and final payment of the balance amount, within the period stipulated as per clause (c). (3) Where a receiver does not accept highest bid or postpones or cancels any auction he shall record in writing the reasons therefore and make a report to the Designated Authority or such other officer as may be appointed by the State Government. (4) Where, any auction is frustrated by reason of rejecting the highest bid or cancelling the option by the receiver of wreck or by reason of failure on the part of the highest bidder to effect full and final payment of the price within the stipulated period, the auction process for sale of the wreck shall be initiated afresh.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 45. Wreck spread over two or more jurisdiction.— When a part of any wreck is washed or brought ashore within the jurisdiction of one receiver and the remaining part thereof is so washed or brought ashore in the jurisdiction of another receiver or receivers of wreck, each of such receivers shall act independently of each other. 46. Wreck delivered in the jurisdiction of another receiver. — When a wreck found in the jurisdiction of any receiver of wreck is delivered to any other receiver, the latter shall immediately report the matter to the former; and the disposal of such wreck shall be done by the receiver to whom it is delivered in the like manner, as if it was found in his jurisdiction. 47. Wrecks in National Waterways.— For the purposes of administration of events of vessel being wrecked, stranded or in distress, occurring within the National Waterways, the Central Government may by direction or order delegate the powers conferred under the Act to State Governments, within the jurisdiction of which the National Waterways passes by and where such vessel is wrecked, stranded or being in distress is located. 48. Extending the application.— The Central Government may by notification in the Official Gazette, extend the application of any other law pertaining to administration of wreck, stranding of vessels or vessels being in distress in force in India to the inland vessels plying within the inland waters. 49. Salvage and rights of salvors.— (1) Owner of any mechanically propelled inland vessel in distress or master or any other person duly authorised by the owner in this behalf may enter into an agreement with any person for rendering salvage services to the vessel, which is in distress and any such agreement may provide for— (a) the amount payable to the salvor in the event of successful completion of the venture; (b) the amount payable to the salvor in the event of partial success of the venture; (c) the rights and responsibilities of the parties to the contract including the right of salvor for remuneration and remedies for its recovery; (d) the manner in which any dispute arising out of the agreement shall be settled; and (e) any other matter of particular importance or relevance to the subject matter of the agreement. (2) Where services are rendered not by virtue of any agreement as provided under sub-rule (1) above, — (a) wholly or in part within the inland water limit in saving life from any vessel; or (b) in assisting a vessel or saving the cargo or equipment of a vessel which is wrecked, stranded or in distress at any place in the inland water limits; or (c) by any person other than the receiver of wreck in saving any wreck; the owner of the vessel, cargo, equipment or wreck shall pay the salvor, a reasonable sum for the salvage as determined by the receiver of wreck or any officer appointed or authorised to act as valuators for the said purpose. (3) Salvage in respect of the preservation of life when payable by the owner of the vessel shall be paid in priority to all other claims for salvage. 50. Determination of amount due as salvage.— (1) Where there exists an express agreement between the owner and salvor, the amount of salvage due to any person shall be determined having regard to the following considerations, namely: — (a) nature and degree of danger to which human life or property saved was exposed; (b) aggregate value of the property saved; (c) sale proceeds of salved property, where such property was sold; (d) nature and degree of risk incurred by salvor; (e) value of salvor’s property engaged in salvage service and, nature and degree of danger to which it was exposed; (f) responsibilities incurred in performance of salvage service such as risk to insurance, liability to passengers or cargo or both through deviation or delay (g) loss incurred in performance of salvage service such as detention, loss of profitable trade, damage suffered by vessel, its equipment or gear; (h) expenses properly incurred by salvor in furtherance of salvage service;40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) expenses incurred by salvor towards loss of or injury to life or damage to property arising out of salvage service; (j) skill shown by salvor in rendering service; and (k) time spent and the labour involved in rendering salvage service. (2) Where clause (k) of sub-rule (1) is the only criterion on which salvage claim is based, no salvage shall be payable. 51. Dispute of determination of amount payable as salvage.— (1) Any dispute arising with respect to the determination of amount payable or determined amount pending or due payment under this chapter shall be determined upon application made by either of the disputing parties.— (a) to Judicial Magistrate of the First Class or a Metropolitan Magistrate, as the case may be, where the amount claimed does not exceed ten lakh rupees; (b) to the District Court where the amount claimed exceeds ten lakh rupees. (2) Where there is dispute as to the persons who are entitled to the salvage amount under this rule, the Judicial Magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate or the District Court, as the case may be, shall decide the dispute and if there are more persons than one entitled to such amount, such Magistrate or the District Court shall adjudicate and apportion the amount thereof among such persons. (3) The costs of and incidental to all proceedings before a Judicial Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate or the District Court under this rule shall be in the discretion of such Magistrate or the District Court, who shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the aforementioned purpose. 52. Appointment of valuers.— (1) For the purposes of determining the value of any property salved or for valuating any considerations made in determining the Amount of salvage; the receiver or the court may appoint a valuer from a panel of valuers, which shall be provided by the designated authority, on request. (2) The receiver shall keep on record the valuer’s report and give attested copies thereof to the owner and salvor. (3) The valuers shall be paid of such charges as the receiver or Court may consider reasonable and such charges shall be a charge on the expense account of salvage: Provided that, where a valuer is appointed at the request of either the owner or the salvor without the consent of the other party, the charges shall be paid by the party at whose request the valuer was appointed. 53. Salvage Award.— (1) No salvage award shall be made. — (a) in any case where the property or sale proceeds thereof, are claimed by the owner or his duly authorised agent or assignee, until the title of the claimant to the said property or sale proceeds thereof is established: (b) in any case where the property is not claimed by its owner or his duly authorised agent or assigned, until the said property is sold; and (c) in any case where either party has applied for the appointment of valuer, until the valuer’s charges are paid. (2) Where the receiver has made a salvage award, he shall withhold the delivery of the wreck to the owner until the owner obtains a release from the salvor in respect of salvage due to him under the said award. (3) Where the receiver has disposed of any wreck, he shall settle the salvor’s claim in accordance with the Award from within the sale proceeds of the wreck and obtain a receipt from the salvor in token of his having received the amount in full and final settlement of his claim, before effecting payment of balance sale proceeds to the owner. 54. Powers to issue orders and directions.— For the purposes of effective administration of the rules, the State Governments shall by direction or order provide for the following — (a) delivery of wreck to the rightful owner; (b) formalities when buoys found adrift or ashore; (c) procedures involved in salvage; (d) procedures on services rendered to vessels stranded or otherwise in distress; (e) receipts and expenditures; (f) fees;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 (g) register book; and (h) such other procedures and processes as may deem fit by the respective State Governments, which are not in conflict with the Act or the rules made thereunder. CHAPTER VI – RULES ON TRADE PERMISSION AND ENDORSEMENT OF CERTIFICATES OF FOREIGN VESSELS 55. Procedures and Terms. — By virtue of powers conferred under section 82 of the Act and subject to the scope, application and such other terms and conditions agreed between the Central Government with any other country pertaining to permission provided to foreign vessels to be employed for inland navigation in India and waivers and exemptions, if any, provided by the Central Government; the foreign vessel intended to be employed in the inland waters of India shall. — (a) make an application to such authority as may be authorised under this rule; for the permission to ply within the inland waters of India through the owner or operator or ay authorised representative of such owner or operator; (b) the foreign vessel shall hold certificates equivalent to those specified under Chapters IV, V and VI of the Act; (c) in case of certificate of survey or equivalent certificate, such foreign vessels shall comply with the requirements in compliance with Chapter IV of the Act and an endorsement regarding compliance shall be specifically be obtained from the designated authorities, in whose jurisdiction such vessels are intended to be employed; and unless specified otherwise by an order or direction, in the event of exclusive employment through National Waterways, similar endorsement to be obtained from the competent authority; (d) the standards of manning as provided under Chapter VI of the Act and the rules made thereunder shall be complied with by the foreign vessels intended to be employed within the inland waters; (e) in case, if the foreign vessels intended to be employed falls within the category of ‘special category vessels’, such vessels shall comply with Chapter VII of the Act and the rules made thereunder; (f) the foreign vessel shall possess certificate equivalent to the certificate for prevention of pollution mandated under Chapter IX of the Act and the rules made thereunder; (g) shall follow the rules of the road prescribed under the Act; and (h) such other conditions as may be notified by the Central Government from time to time. 56. Powers to exempt foreign vessels.— Subject to section 112 of the Act, the Central Government may provide for exemptions or relaxations to the any class or category of foreign vessels from the requirements of the Act or the rules are made thereunder. 57. Issuance of certificate of trade permission.— The trade permission granted under rule 55 shall be evidenced by a certificate or such other document, which shall be issued by the respective authorities in compliance with the Act and the rules are made thereunder. 58. Pre-requisite compliance with additional terms. — The permission provided under rule 55 shall, among others, specify additional terms and conditions such as the requirements of vessel classification; the period and validity of the permission; extend or area within which the foreign vessels are permitted to be used; intended employment or purpose of the vessel; financial undertaking or guarantee requirements and the like; that are to be complied with by the foreign vessel as a condition pre-requisite for issuance of trade permissions. 59. Duty to surrender. — Upon completion of intended employment or purpose of foreign vessels, permitted to ply within the inland waters of India, by virtue of expiry of permission or termination, whichever earlier; the document referring to the permission shall be surrendered or submitted to the authority, which has issued such permission and such authority shall endorse the said document certifying the permission as cancelled. 60. Renewal. — Upon application for renewal of permission being received from the applicants, the respective authorities under rule 55 may renew the permission for a period of six months. 61. Power to refuse permission. — Notwithstanding anything contained herein, the respective authorities, who have received the application under rule 55 or rule 60, may refuse granting permission for foreign vessels and the reasons for such refusal shall be recorded in writing. 62. Fees and additional fee. — The respective authorities under rule 55 may charge such fees, as may be notified by the Central Government or the State Governments, as the case may be, by an order or direction issued from time to time.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 63. Equal treatment. — (1) The terms and conditions, subject to which permissions are given to foreign vessels under rule 55 or renewed under rule 60, shall not be more favourable than those afforded to similar class, type or category of inland vessels, registered, recognised or identified under the Act, which the Indian inland vessels are required to comply with. (2) The fees, additional fees, charges and penalties, as prescribed under the Act and the rules made thereunder, which are applicable to Indian inland vessels, shall be applicable to foreign vessels permitted to ply within the inland waters of India. CHAPTER VII – GENERAL RULES 64. Protection and preservation of environment. — By virtue of powers conferred under section 98 of the Act, for the purposes of protecting and preserving biodiversity, aquatic life and environment; and to minimise the damage caused by navigation of inland vessels; all inland vessels passing through areas notified as ecologically sensitive areas and protected areas shall comply with the applicable norms and standards, as prescribed by the Central Government under Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and such other governing laws in force in India. 65. Offences under these rules. — Any person acted in contravention to these rules, shall be punishable under the provisions of sub-section (3) of section 87 of the act. 66. Fees and additional fees prescribed under the Act. — (1) For the purposes Section 89 of the Act, the fee or additional fee prescribed by the respective State Governments, shall be subject to the approval by Central Government. (2) Where it is not practical to determine and fix the fees or additional fees, the State Governments may by recording the reasons thereof, notify by direction or order, the categorisation and classification of services, along with such fees or additional fees, as may be applicable from time to time. SCHEDULE LIMITS OF LIABILITY [see rule 22] GENERAL LIMITS (a) In respect of claims for loss of life or personal injury on any distinct occasion (i.) For the loss of life, ten lakh rupees per person (ii.) For the permanent disability, eleven lakh rupees per person. Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick or injured person. The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act, 1923. (b) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers on an Inland vessel — i. For the loss of life, an amount of ten lakh rupees per passenger. ii. For the permanent disability, an additional amount of 10% per passenger. Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick or injured person. The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act, 1923. (c ) In respect of any other claims For vessels below 500 GT- Four crore rupees For vessels from 500 GT to less than 3000 GT – eight crore rupees For vessels of 3000 GT and upto 6000 GT – twelve crore rupees.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Form No. 1 COVER NOTE [see rule 5 (1)] 1. Vessel identification number or marks, and description of the vessels identity or nature including 2. Nature, type or class of insurance 3. Mark of the vessel 4. Registration number 5. Type of vessel 6. Eligibility to ply in any particular area – [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3] 7. Name and address of the insured/owner(s). 8. Details of ownership [Registered owners or owners or Joint ownership or Authority or Describing shares] 9. Effective date and time of commencement of insurance for the purpose of this Act. 10. Date of expiry of insurance . This is to certify that this Cover note is issued in accordance with the Inland Vessels Act [2021] and the Rules made thereunder. Further, the insured is hereby indemnified against the following risks — 1. …….. 2. …….. This document shall remain valid till the Master policy is issued or thirty days, whichever earlier, after which this document is terminated automatically. Authorised Signatory Date of Issue Form No. 2 CERTIFICATE OF INSURANCE [see rule 6 (2)] 1. Name and Address of the Insurer. 2. Name of the Vessel. 3. Vessel identification number or marks, and description of the vessels . 4. Identity or nature including . 5. Registration number. 6. Type of vessel. 7. Eligibility to ply in any particular area – [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3 ]. 8. Details ownership or registered ownership or Joint ownership or Authority or shares. 9. Name and address of the insured or owner(s). 10. Validity of Insurance or Time Period. 11. Effective date and time of commencement of insurance. 12. Date of expiry of insurance. 13. Sum or Liability insured with deductibles. 14. Conditions of coverage or Special conditions or Warranty. 15. Prohibitions. 16. Procedure to raise claim. 17. Contact information. 18. Dispute resolution. Dated --/--/---- Signed On Behalf Of Designation44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Form No. 3 REPORT BY ANY PERSON FINDING THE WRECK [see rule 36 (1)] 1. Name and Address of the Informant: (a) In case of Company (name, address, official seal, etc.) (b) In case of Firm (name, address, official number etc.) 2. Designation of the informant: (details of director or partner) 3. Vessel Identification Number or Marks and Description of Vessel: 4. Name, official number, registration number and port of registry of vessel: (a) Inland vessel registered under the Act (b) Inland vessel registered in a foreign country (c) Vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 5. Details of Registered Owner, Operator and Charterer of the Vessel: 6. Date of finding the vessel, parts, property or cargo: 7. Details of parts, property or cargo of vessel: 8. Name and details of the Receiver of wreck: 9. Place where the vessel, parts, property or cargo was found: a. Inland waters b. National waterways 10. Particulars of the vessel, parts, property or cargo found: 11. Description 12. Estimated value 13. Information of wreck passed by the Receiver of wreck to the authorities: 14. Designated authority or such other authority under the State Government. 15. Competent authority or such other authority under the Central Government. 16. Principal officer of the Mercantile Marine Departments 17. Information of wreck to be informed to the insurer or their agents: I/We ________________ do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to the wreck that took place on _____ at ______ for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 2021 and the rules made thereunder. Date: Signature of Informant Place: Designation and Details of Informant/Company/Firm[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 Form No. 4 OBSTRUCTION TO NAVIGATION [see rule 39 (6)] 1. Name and address of informant: 2. Name and port of registry of the vessel: (a) Registered under the Act- (b) Foreign Vessel- (c) Registered under the Merchant Shipping Act, 1958 or any other law in force- 3. Particulars of obstruction: (a) Nature and size of obstruction- (b) Nature of danger to navigation- (c) Objects causing obstruction- 4. Name and port of derelict or sunken wreck, if known, and if not known, any particulars, leading to its identification: 5. Description of the wreckage and any marks: 6. Date and time when the wreckage, wreck was last seen and date and time of report made, if any: 7. If sunken wreck, the exact spot in which the vessel is lying: 8. In case of floating wreckage, the place where last seen, and the direction in which drifting: 9. Whether the derelict was boarded by the informant or any of his crew. 10. Whether the vessel was broken: 11. Whether the vessel was waterlogged: 12. Whether vessel had capsized: 13. Did the vessel be into collision: 14. Nature and description of vessel cargo: 15. Date of making this report: 16. Date of informing the insurer or their agents: I________________ (details of Receiver of wreck) do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to the wreck that took place on _____ at ______ for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 2021, and the Rules made thereunder. Date: Signature of Receiver of Wreck Place: Designation and Details of Receiver of Wreck [F. No. IWT-11011/91/2021-IWT] SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.