Date: 03-Apr-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India
Report of JCMCS

Issued by Lok Sabha Secretariat · Not Applicable
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Executive Summary & Key Takeaways

Key Changes

The bill seeks to increase monetary penalties for violations of the Act.
The bill proposes to establish a Cooperative Election Authority for electoral reforms.
It aims to establish a Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for the revival of sick co-operative societies.
The bill introduces provisions for concurrent audits for larger multi-state co-operative societies.
It includes measures for grievance redressal through the appointment of a Co-operative Ombudsman.
It aims to appoint a Co-operative Information Officer to provide information to society members.
The bill enables electronic filing of applications and documents.
The number of directors in the board shall not exceed twenty-one, out of which one Member shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe and two shall be women in the board of multi-state cooperative society consisting of individuals and having members from such class or category of persons
The bill specifies that in case of multi-State co-operative bank, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.
What it means

The gazette notification pertains to the report of the Joint Committee on the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022, which was presented to Lok Sabha and laid in Rajya Sabha on March 15, 2023.
The bill seeks to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002, addressing various aspects of co-operative societies including governance, election processes, financial management and member participation.
Impact Analysis

Stakeholders

Institutional Lenders: The bill ensures protection of interests of institutional lenders in case of winding up.
Suggested Action Items

All stakeholders: Conduct training and awareness programs to educate members and employees about the changes.
Key Entities Referenced

Constitution of India: The supreme law of India, which includes provisions related to co-operative societies in Part IXB. Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022: The primary subject of the notification, this bill proposes amendments to the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. Multi-State Co-operative Societies Act, 2002: The principal act that governs the functioning of multi-state co-operative societies in India. The bill seeks to amend this act. Lok Sabha: The lower house of the Indian Parliament, where the bill was introduced and the Joint Committee was formed. Rajya Sabha: The upper house of the Indian Parliament, which concurred with the motion to refer the bill to a Joint Committee. Joint Committee on the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022: A parliamentary committee formed to examine and report on the proposed amendments to the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. Ministry of Cooperation: The nodal ministry responsible for co-operative affairs at the central level in India. Reserve Bank of India (RBI): The central bank of India, responsible for regulating and supervising the banking sector, including co-operative banks. Banking Regulation Act, 1949: The primary legislation governing the functioning of banks in India. Certain provisions of this act are applicable to co-operative banks. National Cooperative Union of India (NCUI): An apex organization representing the co-operative movement in India. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD): An apex development finance institution in India, responsible for promoting sustainable and equitable agriculture and rural development. National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd. (NAFCUB): A federation representing urban co-operative banks and credit societies in India. National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB): An apex body of state cooperative banks in India.
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REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23
सी.जी.-डीx.एxलx.G-अI.D-0H10x6x2x023-246200
CG-DL-E-01062023-246200
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No. 8] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945 (SAKA)
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ekpZ] 2023@QkYxqu] 1944 ¼'kd½
LOK SABHA
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REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON
THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)
BILL, 2022
(SEVENTEENTH LOK SABHA)
Presented to Lok Sabha on 15th March, 2023
Laid in Rajya Sabha on 15th March, 2023
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
MARCH, 2023/PHALGUNA 1944 (SAKA)2 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
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ए जी एम - वािषक(cid:6981) सामा(cid:7008)य अिधवेशन
बीआर अिधिनयम - ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम
सी ए आर ई - (cid:7059)ेिडट िव(cid:7395)षे ण और अनसु ंधान
सी ई ए - सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण
सी ई एफ - सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध
सी आई ओ - सहकारी सूचना अिधकारी
सीआरएएफआईसीएआरडी - कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास के िलए सं(cid:7021)थागत ऋण की (cid:7390)व(cid:7021)था की समी(cid:6979)ा संबंधी
सिमित
सी आर सी एस - सहकारी सिमितय(cid:7298) के क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार
ि(cid:7059)िसल - (cid:7059)ेिडट रेिटंग इंफॉम(cid:7287)शन सिव(cid:6981)सेज ऑफ इंिडया िलिमटेड
सीआरआरडीएफ - सहकारी पनु वास(cid:6981) , पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) और िवकास िनिध
सी एस आर - सहकारी सामािजक उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व
डीईएएफ - जमाकता(cid:6981) िश(cid:6979)ा और जाग(cid:7272)कता कोष
डी एफ एस - िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग
डी आई सी जी सी - जमा बीमा और ऋण गारंटी िनगम
आई सी ए आई - इं(cid:7021)टी(cid:7351)ूट ऑफ चाट(cid:6981)ड (cid:6981)अकाउंट(cid:7286)(cid:6999)स ऑफ इंिडया
आई सी आर ए - इनवे(cid:7021)टम(cid:7286)ट इनफाम(cid:7287)शन ए(cid:7003)ड (cid:7059)ेिडट रेिटंग एज(cid:7286)सी ऑफ इंिडया िलिमटेड
इफको - इंिडयन फाम(cid:6981)स(cid:6981) फिट(cid:6981)लाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड
जे पी सी - संयु(cid:7334) ससं दीय सिमित
कृभको - कृषक भारती सहकारी िलिमटेड
एमडी/सीईओ - (cid:7079)बंध िनदशे क / मु(cid:6990)य कायक(cid:6981) ारी अिधकारी
एम एस सी एस - ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां
नाबाड (cid:6981) - रा(cid:7398)ीय कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289)
एनएएफसीएआरडी - रा(cid:7398)ीय सहकारी कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) संघ िलिमटेड
एन ए एफ सी यू बी - नेशनल फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एंड (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज िलिमटेड
नेफेड - भारतीय रा(cid:7398)ीय कृिष सहकारी िवपणन संघ िलिमटेड
एनएएफएससीओबी - रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) का रा(cid:7398)ीय संघ
एन सी सी एफ - भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी उपभो(cid:7334)ा सघं
एनसीडीसी - रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास पिरषद
एनसीयूआई - भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी सघं
एनपीए - गैर िन(cid:7020)पािदत आि(cid:7021)तया ं
ओएनआईसीआरए - ओिनडा इंिडिवजुअल (cid:7059)ेिडट रेिटंग एज(cid:7286)सी ऑफ इंिडया
पीएसय ू - साव(cid:6981)जिनक (cid:6979)े(cid:7074) के उप(cid:7059)म
आरबीआई - भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289)
आरबीआईआईओएस - भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) - एकीकृत लोकपाल योजनाख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 3
आर सी एस - सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के रिज(cid:7021)(cid:7069)ार
आर ई - िविनयिमत ईकाइयाँ
एस ए एफ - पय(cid:6981)वे(cid:6979)ी कार(cid:6981)वाई ढांचा
एसएआरएफएईएसआई अिधिनयम - िव(cid:7275)ीय आि(cid:7021)तय(cid:7298) का (cid:7079)ितभिू तकरण और पुनग(cid:6981)ठन तथा (cid:7079)ितभिू त िहत का
(cid:7079)वत(cid:6981)न अिधिनयम
एससी/एसटी - अनुसिू चत जाित/अनसु िू चत जनजाित
यू सी बी - शहरी सहकारी बक(cid:7289)
ड(cid:7011)(cid:7016)यू टी डी - पूणक(cid:6981) ािलक िनदशे क4 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263) रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससििििममममिििितततत ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी ———— ससससभभभभाााापपपपिििितततत
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3. (cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
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11. (cid:7088)ी राम कृपाल यादव
12. डॉ. ढालिसंह िबसेन
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23. (cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
24. (cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
25. (cid:7088)ी रामचं(cid:7076) जांगड़ा
26. 1(cid:7088)ीमती रजनी अशोकराव पािटल
27. (cid:7088)ी सुखे(cid:7008)द ुशेखर राय
28. (cid:7088)ी एन.आर. इलांगो
29. (cid:7088)ी िव(cid:7059)मजीत िसंह साहनी
30. (cid:7088)ी सुजीत कुमार
31. (cid:7088)ी एस. िनरंजन रे(cid:7355)ी
1रा(cid:6996) य सभा के (cid:7079)ि(cid:7059)या और काय(cid:6981) संचालन िनयम(cid:7298) के िनयम 256 के अंतग(cid:6981)त रा(cid:6996) य सभा सिचवालय पिरप(cid:7074) सं(cid:6990) या आरएस 50/2023 टी
िदनांक 10.02.2023 से 259व(cid:7286) स(cid:7074) के शेष भाग के िलए 10 फरवरी 2023 से िनलंिबत िकया गया।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 5
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1. (cid:7088)ी ज.े एम. बैसाख - संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी क(cid:7016)याणसुंदरम - िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु शे कुमार - उप सिचव
4. (cid:7088)ीमती रचना स(cid:6989)सने ा - उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीणा - उप िनदशे क
6. (cid:7088)ीमती सोिनया गु(cid:7009) ता - सिमित अिधकारी6 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7333)(cid:7333)(cid:7333)(cid:7333)थथथथनननन
म,(cid:7289) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 संबंधी संयु(cid:7334) सिमित का सभापित, िजसे 'ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022' स(cid:7301)पा गया था, सिमित (cid:7367)ारा उसकी ओर से (cid:7079)ितवेदन (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए (cid:7079)ािधकृत िकए
जान ेपर, संयु(cid:7334) सिमित (cid:7367)ारा यथा (cid:7079)ितविे दत िवधेयक के साथ इस (cid:7079)ितवेदन को, सलं (cid:7336) कर रहा (cid:7264)।ँ
2. ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 को 7 िदसंबर, 2022 को लोकसभा म(cid:7286) परु ः(cid:7021)थािपत िकया गया था।
(cid:7088)ी अिमत शाह, गृह मं(cid:7074)ी और सहकािरता मं(cid:7074)ी (cid:7367)ारा ससं द की दोन(cid:7298) सभा(cid:7312) की संयु(cid:7334) सिमित को िवधेयक भेजे जान ेसंबंधी उ(cid:7016)लेख
का (cid:7079)(cid:7021)ताव लोक सभा म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तुत िकया गया था (दिे खए पिरिश(cid:7397)-एक) और िजस पर 21 िदसबं र, 2022 को रा(cid:6996)य सभा सहमत (cid:7263)ई
थी ((((ददददििेेििेेखखखखएएएए पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)----ददददोोोो))))।
3. संयु(cid:7334) सिमित को ससं द के बजट स(cid:7074) 2023 के दसू रे भाग के (cid:7079)थम स(cid:7385)ाह के अिं तम िदन तक (cid:7079)ितवेदन, सभा म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तुत करन े का
समय िदया गया।
4. संयु(cid:7334) सिमित की 08 बैठक(cid:7286) (cid:7263)(cid:7306)। सिमित न े िवधेयक म (cid:7286) अतं िव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग और
भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का मौिखक सा(cid:7023)य िलया था। सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उठाए गए (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) के (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण दने ेके िलए िविध और
(cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिध भी सिमित की बैठक(cid:7298) के दौरान उपि(cid:7021)थत थ।े संयु(cid:7334) सिमित न े नाबाड (cid:6981) सिहत सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) और
सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के पिरसघं (cid:7298) के िवचार(cid:7298) को भी सुना। संयु(cid:7334) सिमित ने कुछेक (cid:7079)मुख ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के
िवचार(cid:7298) को भी सुना । त(cid:7004)प(cid:7391)ात, संयु(cid:7334) सिमित न े िवधेयक पर खंडवार िवचार-िवमश (cid:6981) परू ा िकया। (cid:7079)ितवेदन के साथ संयु(cid:7334) सिमित
(cid:7367)ारा (cid:7079)ितवेिदत िवधेयक को भी सलं (cid:7336) िकया गया ह।ै बैठक(cid:7298) के िववरण पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)----चचचचाााारररर म(cid:7286) िदए गए ह।(cid:7289)
5. संयु(cid:7334) सिमित न े 12 िहतधारक(cid:7298) के िवचार/सुझाव सनु े। मौिखक सा(cid:7023)य के िलए संयु(cid:7334) सिमित के सम(cid:6979) उपि(cid:7021)थत होन े वाल े
साि(cid:6979)य(cid:7298) की बैठकवार सूची सलं (cid:7336) ह ै((((ददददििेेििेेखखखखएएएए पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)----पपपपााााचचँँचचँँ ))))।
6. संयु(cid:7334) सिमित ने 13 माच(cid:6981) 2023 को (cid:7263)ई अपनी 08व(cid:7277) बठै क म(cid:7286) (cid:7079)ा(cid:7272)प (cid:7079)ितवेदन पर िवचार िकया और उसे (cid:7021)वीकार िकया और
सभापित को सिमित की ओर स े(cid:7079)ितवेदन (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए (cid:7079)ािधकृत िकया।
7. (cid:7088)ी एन.आर. इलांगो स े(cid:7079)ा(cid:7385) िवमत नोट िरपोट(cid:6981) म (cid:7286)सलं (cid:7336) ह ै(पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)----ससससाााातततत ददददखखेेखखेे )(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)।
8. संयु(cid:7334) सिमित सहकािरता म(cid:7074)ं ालय, िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय (िवधायी िवभाग और िविध काय(cid:6981) िवभाग), िव(cid:7275) मं(cid:7074)ालय (िव(cid:7275)ीय
सेवाएं िवभाग), भारतीय िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क और नाबाड (cid:6981) के (cid:7079)ितिनिध, जो संयु(cid:7334) सिमित के सम(cid:6979) उपि(cid:7021)थत (cid:7263)ए और िवधेयक की जांच के
संबंध म(cid:7286) (cid:7263)ई बैठक(cid:7298) के दौरान सयं ु(cid:7334) सिमित (cid:7367)ारा उठाए गए (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) पर अपन े िवचार रख,े को ध(cid:7008)यवाद दने ा चाहती ह।ै संयु(cid:7334) सिमित
सहकारी सोसाइट ि◌य(cid:7298), सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) और अ(cid:7008)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के संघ(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के (cid:7079)ित भी
अपना आभार (cid:7079)कट करना चाहती ह,ै जो संयु(cid:7334) सिमित के सम(cid:6979) उपि(cid:7021)थत (cid:7263)ए और िवधये क के िविभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) के ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) (cid:7079)भाव के बारे म (cid:7286) खलु कर अपन े िवचार (cid:7079)(cid:7021)तुत िकए। सयं ु(cid:7334) सिमित लोक सभा सिचवालय के
अिधकािरय(cid:7298) (cid:7367)ारा संयु(cid:7334) सिमित की सभी बैठक(cid:7298) को सुचा(cid:7272) (cid:7272)प से संचािलत करने और सयं ु(cid:7334) सिमित के (cid:7079)ा(cid:7272)प (cid:7079)ितवेदन तैयार
करने के िलए िकए गए अथकर और समिपत(cid:6981) (cid:7079)यास(cid:7298) को भी (cid:7021)वीकार करती ह।ै
ननननईईईई ििििदददद(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)ललललीीीी;;;; ((((चचचच(cid:7076)(cid:7076)ंं(cid:7076)(cid:7076)ंं (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी))))
11113333 ममममााााचचचच,,,(cid:6981)(cid:6981),(cid:6981)(cid:6981) 2222000022223333 ससससभभभभाााापपपपिििितततत,,,,
22222222 फफफफाााा(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)गगगगननुुननुु ,,,, 1111999944444444 ((((शशशशकककक)))) बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन))))
ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममििििततततख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 7
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततववववददेेददेे नननन
अअअअ(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)यय यय ाााायययय----1111
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263) रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यय यय ससससहहहहकक कक ााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी अअअअििििधधधधििििननननययययमममम 2222000000002222 औऔऔऔरररर उउउउससससककककेेेे ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ििििववववधधधधययेेययेे कककक 2222000022222222 ककककाााा उउउउ(cid:7370)(cid:7370)(cid:7370)(cid:7370)वववव औऔऔऔरररर मममम(cid:6990)(cid:6990)ुु(cid:6990)(cid:6990)ुु यय यय ििििववववशशशशषषेेषषेे ततततााााएएएए ंं ंं
1.1 सहकािरता िकसी संय(cid:7334)ु (cid:7021)वािम(cid:7004)व वाल े और लोकतािं (cid:7074)क (cid:7272)प स े िनयिं (cid:7074)त उ(cid:7378)म के मा(cid:7007)यम स े अपनी सामा(cid:7008)य आिथक(cid:6981) ,
सामािजक तथा सां(cid:7021)कृितक आव(cid:7019)यकता(cid:7312) एवं आका(cid:6979)ं ा(cid:7312) को पूरा करन े के िलए (cid:7021)वैि(cid:6994)छक (cid:7272)प स े एकजुट (cid:7263)ए (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) का एक
(cid:7021)वाय(cid:7275) संघ ह।ै सहकािरता (cid:7021)व-सहायता, (cid:7021)व-दािय(cid:7004)व, लोकत(cid:7074)ं , समानता, समता और एकजुटता के मू(cid:7016)य(cid:7298) पर आधािरत ह।ै इसके
सं(cid:7021)थापक(cid:7298) स े लेकर अब तक सहकारी सद(cid:7021)य ईमानदारी, खुलेपन, सामािजक दािय(cid:7004)व और दसू र(cid:7298) की दखे भाल के नैितक मू(cid:7016)य(cid:7298) म (cid:7286)
िव(cid:7393)ास करत ेआए ह।(cid:7289)
भभभभााााररररतततत मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससहहहहककककााााररररीीीी ककककााााननननननूूननूू (cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा आआआआररररंंभभंंभभ औऔऔऔरररर ससससििंंििंं(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) इइइइििििततततहहहहाााासससस
1.2 भारत म (cid:7286) सहकारी आंदोलन की श(cid:7272)ु आत कृिष और इससे जुड़े (cid:6979)े(cid:7074) से (cid:7263)ई थी और इस े मलू तः लोग(cid:7298) के अ(cid:7016)प संसाधन(cid:7298) को
एकि(cid:7074)त करन े हते ु एक तं(cid:7074) के (cid:7272)प म(cid:7286) िवकिसत िकया गया था, तािक उ(cid:7008)ह (cid:7286) िविभ(cid:7382) (cid:7021)तर(cid:7298) पर आिथक(cid:6981) सहायता/लाभ (cid:7079)दान िकया जा
सके। सहकारी सिमितय(cid:7298) को सं(cid:7021)था के (cid:7272)प म (cid:7286) (cid:7021)थािपत करने का पहला (cid:7079)यास सहकारी (cid:7059)ेिडट सोसाइटी अिधिनयम, 1904 के
अिधिनयमन के साथ (cid:7079)ारंभ (cid:7263)आ था, त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् इसके दायरे म (cid:7286) अिधक (cid:7390)ापक सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1912 के (cid:7367)ारा वृि(cid:7373)
की गई। भारत सरकार अिधिनयम, 1919 के अंतग(cid:6981)त, सहकारी के िवषय को त(cid:7004)कालीन (cid:7079)ातं (cid:7298) को ह(cid:7021)तांतिरत कर िदया गया था,
िज(cid:7008)ह (cid:7286) अपन े (cid:7021)वयं के सहकारी कानून(cid:7298) को अिधिनयिमत करने की अनमु ित (cid:7079)दान की गई थी। भारत सरकार अिधिनयम, 1935 के
अधीन, सहकािरता (cid:7079)ांत का ही िवषय बना रहा। वतम(cid:6981) ान म,(cid:7286) भारत के संिवधान की रा(cid:6996)य सचू ी की (cid:7079)िवि(cid:7397) 32 के अधीन,
सहकािरता रा(cid:6996)य सूची के अतं ग(cid:6981)त आता ह।ै सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के संचालन को (cid:7079)शािसत करन े के िलए, जहा ं सद(cid:7021)यता एक स े
अिधक (cid:7079)ातं (cid:7298) स े थी, भारत सरकार ने ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम,1942 का अिधिनयमन िकया, िजस े बाद म (cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1984 (cid:7367)ारा भारत के संिवधान की सघं सूची की (cid:7079)िवि(cid:7397) 44 के अंतग(cid:6981)त (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया गया।
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी अअअअििििधधधधििििननननययययमममम ((((एएएएममममएएएएससससससससीीीीएएएएसससस अअअअििििधधधधििििननननययययमममम)))),,,, 2222000000002222
1.3 िबना िकसी एक रा(cid:6996)य तक सीिमत रह,े एक स े अिधक रा(cid:6996)य(cid:7298) म (cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) के िहत(cid:7298) की र(cid:6979)ा करन,े (cid:7021)व-सहायता तथा पार(cid:7021)पिरक
सहयोग के आधार पर जन-सं(cid:7021)था(cid:7312) के (cid:7272)प म (cid:7286)सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक गठन तथा लोकतािं (cid:7074)क कायक(cid:6981) रण को सिु वधाजनक
बनान े और उ(cid:7008) ह (cid:7286) अपन े आिथक(cid:6981) तथा सामािजक उ(cid:7004)थ ान को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करने म (cid:7286) स(cid:6979)म बनान े हते ु एवं काया(cid:6981)(cid:7004)मक (cid:7021)वाय(cid:7275)ता (cid:7079)दान
करने के उ(cid:7374)े(cid:7019)य से सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) से संबंिधत काननू को समिे कत और संशोिधत करने के िलए एक अिधिनयम, की आव(cid:7019)यकता
िविभ(cid:7382) सहकारी सोसाइिटय(cid:7298), िविभ(cid:7382) सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के पिरसंघ(cid:7298) के साथ-साथ सरकार (cid:7367)ारा भी महससू की जा रही थी।
इस संबधं म (cid:7286) चौधरी (cid:7081)(cid:7404) (cid:7079)काश की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता म(cid:7286) एक सिमित का गठन िकया गया।उ(cid:7334) सिमित के (cid:7079)ितवेदन म(cid:7286) एक आदश (cid:6981)
सहकािरता कानून का सझु ाव िदया गया था। उ(cid:7334) (cid:7079)ितवेदन के आधार पर, िव(cid:7378)मान ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सिमित अिधिनयम, 1984
के (cid:7021)थान पर एक (cid:7079)(cid:7021)तािवत िवधान, अथा(cid:6981)त् बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ििििववववधधधधेयेयेयेयकककक,,,, 2222000000000000 (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकया गया, िजस े ससं द म (cid:7286)
पुरः(cid:7021)थािपत िकया गया। ससं द के दोन(cid:7298) सदन(cid:7298) (cid:7367)ारा पािरत िकए गए िवधेयक को 3 जुलाई, 2002 को रा(cid:7398)पित की सहमित (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)ई
और सिं विधक (cid:7272)प स ेयह ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 (2002 का 39) के (cid:7272)प म (cid:7286)अिधिनयिमत िकया गया।
ससससििंंििंंववववधधधधाााानननन ((((ससससततततााााननननववववववेेववेे ाााा ंं ंंससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) अअअअििििधधधधििििननननययययमममम, 2222000011111111
1.4 संिवधान (सतानवेवां संशोधन) अिधिनयम, 2011 ने भारत के सिं वधान म(cid:7286) भाग- नौ-ख को जोड़ा गया। यह भाग सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:7079)ावधान(cid:7298) स े संबंिधत ह।ै सभी क(cid:7286)(cid:7076)ीय और रा(cid:6996)य सहकारी अिधिनयम(cid:7298) को इसके (cid:7079)ारंभ स े एक वष (cid:6981) के अंदर अथा(cid:6981)त ्
िदनाकं 15.02.2013 तक सवं ैधािनक संशोधन के साथ सरं ेिखत िकया जाना था। तथािप, माननीय गुजरात उ(cid:7340) (cid:7008)यायालय न े
िदनाकं 22.04.2013 को 97व(cid:7286) सिं वधान सशं ोधन के भाग IX-ख को र(cid:7374) कर िदया (cid:6989)य(cid:7298)िक इसके िलए भारत के सिं वधान के अनु(cid:6994)छेद
368(2) के िविश(cid:7397) उपबंध के अनसु ार ब(cid:7263)मत म(cid:7286) रा(cid:6996)य िवधानसभा(cid:7312) के अनुसमथ(cid:6981)न की आव(cid:7019)यकता थी। त(cid:7004)प(cid:7391)ात, भारत सरकार8 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ने माननीय भारतीय उ(cid:7340)तम (cid:7008)यायालय म (cid:7286)इस िनण(cid:6981)य के िव(cid:7271)(cid:7373) एक िसिवल अपील दायर की, िजसम (cid:7286)िदनाकं 20.07.2021 के अपन े
ब(cid:7263)मत के िनण(cid:6981)य म (cid:7286) उ(cid:7016) लेख िकया गया िक भारत के सिं वधान का भाग IX-ख केवल तभी तक (cid:7079)भावी ह,ै जब तक इसका संबंध
िविभ(cid:7382) रा(cid:6996)य(cid:7298) और भारत के क(cid:7286)(cid:7076) शािसत (cid:7079)दशे (cid:7298) दोन(cid:7298) म (cid:7286)यह ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) स ेसंबंिधत हो।
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी अअअअििििधधधधििििननननययययमममम, 2222000000002222 मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककीीीी आआआआवववव(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)ययययककककतततताााा
1.5 उपरो(cid:7334) घटना(cid:7059)म(cid:7298) को (cid:7007)यान म (cid:7286) रखते (cid:7263)ए, सहकािरता मं(cid:7074)ालय, जो क(cid:7286)(cid:7076)ीय (cid:7021)तर पर "सहकािरता" िवषय से संबंिधत नोडल
मं(cid:7074)ालय ह,ै ने उ(cid:7016) लेख िकया िक मौजूदा िवधान म (cid:7286) (cid:7390)ा(cid:7385) किमय(cid:7298) को दरू करन े और िन(cid:7388)िलिखत सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अनु(cid:7272)प,
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) अिभशासन को सदु ढ़ृ करने के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम को सिं वधान
(स(cid:7275)ानवे) (संशोधन) अिधिनयम, 2011 के अनुसार ससु ंगत बनान ेके िलए इसम (cid:7286)सशं ोधन िकए जाने की आव(cid:7019)यकता ह:ै—
(cid:7021)वैि(cid:6994)छक एव ंखुली सद(cid:7021)यता;
(cid:7079)जातािं (cid:7074)क (cid:7272)प से सद(cid:7021)य िनय(cid:7074)ं ण ;
सद(cid:7021)य(cid:7298) की आिथक(cid:6981) भागीदारी;
(cid:7021)वाय(cid:7275)ता एवं (cid:7021)वतं(cid:7074)ता ;
िश(cid:6979)ण, (cid:7079)िश(cid:6979)ण एव ंसूचना;
सहकािरता(cid:7312) म(cid:7286) सहकािरता ; और
समुदाय से जुड़ ेसरोकार ।
1.6 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के अनुसार, कुछ ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) पाए गए किमय(cid:7298) के कुछ मामल(cid:7298) का समाधान करने के
िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286) सशं ोधन करने की आव(cid:7019)यकता महसूस की गई ह।ै उदाहरण के िलए, कुछ
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) िव(cid:7275)ीय गबन, चुनाव कराने म (cid:7286) िवल(cid:7013) ब और िववाद, लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) का प(cid:6979)पातपणू (cid:6981) चयन और
भत(cid:7278) म(cid:7286) प(cid:6979)पात, सद(cid:7021)य(cid:7298) की सि(cid:7059)य भागीदारी म(cid:7286) कमी आिद के बारे म(cid:7286) िशकायत(cid:7286) िमली ह।(cid:7289) काफी समय से घटना(cid:7059)म के
पिरणाम(cid:7021) व(cid:7272)प भी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) सहकारी काय(cid:7300) के संचालन को सुदढृ करन े के िलए अिधिनयम म (cid:7286) आव(cid:7019)यक
पिरवतन(cid:6981) िकए जाने की आव(cid:7019)य कता ह।ै इसके अलावा, िविभ(cid:7382) सुधार(cid:7298) को सि(cid:7059)य (cid:7272)प से लागू करने की आव(cid:7019)यकता ह,ै जैसे
पंजीकरण (cid:7079)ि(cid:7059)या को सलु म बनाकर ‘(cid:7018) यापार को सुगम बनाना’ िडिजटल पंजीकरण की अनुमित दने ा, सद(cid:7021)यता की (cid:7079)ि(cid:7059)या को
अिधक साथक(cid:6981) और सि(cid:7059)य बनाना, पारदिश(cid:6981)ता बढ़ान े के िलए सूचना अिधकारी िनय(cid:7334)ु करना, सद(cid:7021)य(cid:7298) की िशकायत(cid:7298) के िनवारण के
िलए लोकपाल िनयु(cid:7334) करना आिद।
1.7 सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े यह भी उ(cid:7016)ल ेख िकया िक िनदशे क(cid:7298) की सं(cid:6990)या, उनस े सबं ंिधत शत,(cid:7288) बोड (cid:6981) म (cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) की भागीदारी,
िनदशे क मंडल म(cid:7286) कमजोर वग(cid:7300) का आर(cid:6979)ण, चुनाव (cid:7079)ािधकरण, कितपय आधार(cid:7298) पर बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण और िनलंबन, लेखापरी(cid:6979)ा,
आम िनकाय की बैठक(cid:7298) का आयोजन, सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) करन ेका अिधकार और िविभ(cid:7382) अपराध(cid:7298) और शाि(cid:7403)य(cid:7298) स े संबिं धत उपबंध(cid:7298) िज(cid:7008) ह (cid:7286)
पहल े ही सिं वधान (स(cid:7275)ानवे) (संशोधन) अिधिनयम, 2011 के मा(cid:7007)यम स े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के गठन करत े (cid:7263)ए शािमल
िकया जा चकु ा ह।ै इसिलए, इन उपबधं (cid:7298) को उपयु(cid:6981)(cid:7334) संशोधन(cid:7298) के मा(cid:7007)यम स े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286)
शािमल िकया जाना ह।ै इनम (cid:7286) स े अनके सुधार पहल े ही कई रा(cid:6996)य के कानून(cid:7298) म(cid:7286) शािमल िकए जा चुके ह।(cid:7289) अनके रा(cid:6996)य(cid:7298) म (cid:7286) सहकारी
िनकाय(cid:7298) के चुनाव करान े के िलए चुनाव (cid:7079)ािधकरण पहल े ही (cid:7021)थािपत िकया जा चकु ा ह।ै िविभ(cid:7382) रा(cid:6996)य(cid:7298) के कानून(cid:7298) म (cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) की
सि(cid:7059)य भागीदारी संबंधी उपबंध भी शािमल िकए गए ह।(cid:7289)
1.8 सहकािरता मं(cid:7074)ालय (cid:7367)ारा दी गई जानकारी के अनसु ार, (cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार के िलए लाभकारी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा िकए गए योगदान स े एक िनिध बनाए जान े की भी आव(cid:7019)यकता ह।ै इसके अलावा, ब(cid:7289)िकंग
गितिविध करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) स े संबिं धत संवैधािनक उपबंध(cid:7298) को यह िनिद(cid:7397)(cid:6981) करते (cid:7263)ए समािव(cid:7397) करन े कीख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 9
आव(cid:7019)यकता ह ै िक समावेशन, िविनयमन और समापन स े सबं ंिधत मामल(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटया,ँ ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के (cid:7079)ावधान(cid:7298) (cid:7367)ारा शािसत ह(cid:7298)गी, बशत (cid:7288)िक ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंध बि(cid:7289) कंग का
(cid:7390)वसाय करन ेवाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी पर भी लाग ूह(cid:7298)गे।
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222
1.9 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 को 7 िदसंबर, 2022 को लोक सभा म (cid:7286) पुरः(cid:7021)थािपत िकया गया।
िवधेयक का उ(cid:7374)(cid:7019)े य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के कुछ उपबंध(cid:7298) म(cid:7286) संशोधन करना ह।ै सहकािरता मं(cid:7074)ी न े
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 के साथ संल(cid:7336) ‘उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) और कारण(cid:7298) का कथन’ म (cid:7286) बताया िक िवधेयक अ(cid:7008)य
बात(cid:7298) के साथ-साथ िन(cid:7388)िलिखत के िलए (cid:7079)ावधान करता ह,ै अथात(cid:6981) :्—
(i) मलू अिधिनयम की धारा 41 म (cid:7286)संशोधन करना तािक एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के बोड (cid:6981)की सरं चना म (cid:7286) सुधार
िकया जा सके;
(ii) मलू अिधिनयम की धारा 45 को (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत करना तािक “सहकारी चुनाव (cid:7079)ािधकरण” के (cid:7272)प म (cid:7286) एक (cid:7079)ािधकरण
की (cid:7021)थापना की जा सके िजसम(cid:7286) एक अ(cid:7007)य(cid:6979), एक उपा(cid:7007)य(cid:6979) और तीन से अनिधक सद(cid:7021)य ह(cid:7298)गे िजसकी िनयिु (cid:7334) क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार (cid:7367)ारा की जाएगी। उ(cid:7334) (cid:7079)ािधकरण को सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) चनु ावी सुधार लान े की दिृ (cid:7397) से (cid:7021)थािपत करने का
(cid:7079)(cid:7021)ताव ह;ै
(iii) "(cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298)" के पुन(cid:7272)(cid:7373)ार के िलए "सहकारी पुनवास(cid:6981) , पनु िनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण और िवकास िनिध की
(cid:7021)थापना" से संबंिधत एक नई धारा 63क अतं िव(cid:7020)(cid:6981) ट करने के िलए;
(iv) क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत रािश स ेअिधक वािषक(cid:6981) कारोबार या जमा रािश वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के
िलए "समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा" से संबंिधत एक नई धारा 70क अतं िव(cid:7020)(cid:6981) ट करने के िलए;
(v) "िशकायत(cid:7298) के िनवारण" स े सबं ंिधत एक नया अ(cid:7007)याय 9क अंतिव(cid:6981)(cid:7020) ट करने के िलए और इस उ(cid:7374)े(cid:7019)य के िलए, क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार, सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा की गई िशकायत(cid:7298) की जांच के िलए एक (cid:6979)े(cid:7074)ािधकार के साथ एक या अिधक "सहकारी
लोकपाल" िनयु(cid:7334) कर सकती ह;ै
(vi) मलू अिधिनयम की धारा 104 म(cid:7286) संशोधन करना तािक अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) और उसके अतं ग(cid:6981)त बनाए गए िनयम(cid:7298)
के उ(cid:7016)लंघन के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) पर मौि(cid:7076)क शाि(cid:7021)त बढ़ाई जा सके;
(vii) ऐसी सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मामल(cid:7298) और (cid:7079)बंधन से संबिं धत जानकारी (cid:7079)दान करन े
के िलए "सहकारी सूचना अिधकारी की िनयिु (cid:7334)" स ेसंबंिधत मलू अिधिनयम की धारा 106 को (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत करन ेके
िलए; और
(viii) इले(cid:6989)(cid:7069)ॉिनक (cid:7272)प म (cid:7286) "आवेदन, द(cid:7021)तावेज, िरटन(cid:6981), िववरण, खात(cid:7298) के िववरण की फाइिलंग" स े संबंिधत एक नई धारा
120क अंतिव(cid:6981)(cid:7020) ट करन ेके िलए।
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:6989)(cid:6989)ुु(cid:6989)(cid:6989)ुु तत तत ससससििििममममिििितततत
1.10 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 को जांच और (cid:7079)ितवेदन (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए ससं द (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 संबंधी (cid:7021)थायी सिमित को भेजा गया ह।ै इस संबंध म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)ताव 20 िदसंबर, 2022 को
लोकसभा (cid:7367)ारा (cid:7021)वीकृत िकया गया था और 21 िदसंबर, 2022 को रा(cid:6996)यसभा (cid:7367)ारा उस पर सहमित दी गई थी।संयु(cid:7334) सिमित म(cid:7286)
31 सद(cid:7021)य ह (cid:7289) िजनम (cid:7286) स े 21 सद(cid:7021)य लोक सभा से और 10 सद(cid:7021)य रा(cid:6996)य सभा स े ह।(cid:7289) (cid:7088)ी चं(cid:7076) (cid:7079)काश जोशी, संसद सद(cid:7021)य (लोक सभा)10 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
इस सिमित के सभापित ह।(cid:7289) सिमित न े िवधेयक म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग, भारतीय िरजव(cid:6981)
ब(cid:7289)क तथा िविध और (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का मौिखक सा(cid:7023)य िलया। सिमित न े सहकारी सिमितय(cid:7298) और सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के
रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के संघ(cid:7298) के िवचार(cid:7298) को भी सनु ा। सिमित न े कुछ (cid:7079)मुख ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के िवचार भी सनु े। िन(cid:7388)िलिखत
अ(cid:7007)याय सिमित (cid:7367)ारा िवधेयक की खंडवार जांच से संबिं धत ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 11
अअअअ(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)ययययाााायययय----ददददोोोो
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222 ककककीीीी खखखखडडंंडडंं ----ववववाााारररर जजजजााााचचँँचचँँ
ससससििंंििंं(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)तत तत ननननाााामममम औऔऔऔरररर (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ााााररररंंंभभंभभ
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 के खंड 1 म (cid:7286)िन(cid:7388)वत ्विण(cid:6981)त ह:ै—
“1. (1) इस अिधिनयम का सिं (cid:6979)(cid:7385) नाम ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) अिधिनयम, 2022 ह।ै
(2) यह उस तारीख को (cid:7079)वृ(cid:7275) होगा, जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, राजप(cid:7074) म (cid:7286) अिधसूचना (cid:7367)ारा, िनयत करे और इस अिधिनयम के
िभ(cid:7382)-िभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) के िलए िभ(cid:7382)-िभ(cid:7382) तारीख (cid:7286) िनयत की जा सक(cid:7286)गी और ऐस े िकसी उपबंध म (cid:7286) इस अिधिनयम के (cid:7079)ारंभ के
(cid:7079)ित िकसी िनदश(cid:7287) का यह अथ (cid:6981)लगाया जाएगा िक वह उस उपबंध के (cid:7079)व(cid:7275)ृ होने के (cid:7079)ित िनदश(cid:7287) ह।ै ”
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम ककककीीीी धधधधाााारररराााा 2222 ककककेेेे खखखखंंडडडंंड ((((खखखख)))) ककककेेेे पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ्् ््एएएएकककक (cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)ाााापपपपकककक पपपपररररंंंंततततककुुककुु ककककेेेे ििििललललएएएए भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररजजजजवववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ककककाााा अअअअननननररुुररुु ोोोोधधधध
2.2 संशोधन िवधेयक की जांच के दौरान, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) ने सिमित के सम(cid:6979) अपने िवचार (cid:7390)(cid:7334) िकए ह (cid:7289)िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी अिधिनयम म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) का (cid:7079)भाव ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम के कुछ उपबंध(cid:7298) पर पड़गे ा। इसके अलावा,
य(cid:7378)िप बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम एक िवशेष कानून ह,ै तथािप इसकी अलग-अलग (cid:7390)ा(cid:6990)या(cid:7312) की संभावना से इनकार नह(cid:7277)
िकया जा सकता है। उनके अनसु ार, भिव(cid:7020)य म (cid:7286) उ(cid:7004)प(cid:7382) होने वाल े सभी सभं ािवत िववाद(cid:7298) की भिव(cid:7020)यवाणी करना सभं व नह(cid:7277) हो
सकता ह ैऔर इसिलए, नीचे दी गई धारा 2 के खंड (ख) के प(cid:7391)ात ्एक (cid:7390)ापक परंतकु को अंतः(cid:7021)थािपत िकया जा सकता ह:ै—
“पर(cid:7008)त ु यह ह ै िक सहकारी बक(cid:7289) के मामल े म,(cid:7286) इस अिधिनयम के उपबंध बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (1949 का
10) के उपबंध(cid:7298) और भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा समय- समय पर जारी िनयम(cid:7298), िविनयम(cid:7298), िनदशे (cid:7298) या अनुदशे (cid:7298) के अ(cid:7007)यधीन
लाग ूहोगा।”
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.3 सहकािरता मं(cid:7074)ालय स े भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा िदए गए उपयु(cid:6981)(cid:7334) सझु ाव पर अपनी िट(cid:7009)पिणयां दने े के िलए कहा गया। अपन े
िलिखत अनुरोध म(cid:7286), मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)िलिखत िट(cid:7009)पिणया ंक(cid:7413):—
“(cid:7079)(cid:7021) तािवत उपबंध 120ख सिं वधान के अनु(cid:6994) छेद 243यझ और अनु(cid:6994)छ ेद 243 यठ के तीसरे परंतुक के अनु(cid:7272)प ह।ै
• अंतरमं(cid:7074)ालयी परामश(cid:6981) की (cid:7079)ि(cid:7059)या के दौरान, िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग ने िदनाकं 04.10.2022 के अपने प(cid:7074) के मा(cid:7007) यम
स े बताया था िक (cid:7079)(cid:7021) तािवत सशं ोिधत िवधेयक (cid:7018) यापक (cid:7272)प से बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम के अनु(cid:7272)प ह ै और
इसिलए िव(cid:7275)ीय सेवाए ं िवभाग सशं ोधन िवधेयक का समथन(cid:6981) करता ह ै और उसका समथ(cid:6981)न करता ह।ै इसके अलावा,
िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम को सिं वधान के अनु(cid:7272)प करन ेके िलए इसम (cid:7286) यथोिचत संशोधन
करेगा। सिचव (िव(cid:7275)ीय सेवाए ं िवभाग) न े भी िदनांक 19.01.2023 को आयोिजत (cid:7263)ई सयं ु(cid:6989) त ससं दीय सिमित की
बैठक म (cid:7286)यह बताया था।
• (cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनसु ार, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा िविभ(cid:7008)न कानून(cid:7298), जैसे भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008)न
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) के तहत िनगिमत सं(cid:7021)थ ान(cid:7298) को बि(cid:7289) कंग लाइसस(cid:7286) िदया जाता ह।ै ऐसे सभी सं(cid:7021) थान,
संबंिधत अिधिनयम(cid:7298) िजनके अधीन जो शािमल िकए गए ह,(cid:7289) के साथ-साथ ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949
(cid:7367)ारा शािसत होते ह।(cid:7289) (cid:7021) प(cid:7020) टता लान े के िलए सशं ोधन िवधेयक, धारा 120 ख (का अंतः(cid:7021)थापन) का (cid:7079)(cid:7021) ताव करता ह ै
िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002 के उपबधं , ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर उनको शािमल करना,
िविनयमन और पिरसमापन स े सबं ंिधत मामल(cid:7298) पर लागू ह(cid:7298)गे, बशत(cid:7287) िक बि(cid:7289) कंग का (cid:7018) यवसाय करन े वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी सोसाइटी पर बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।”12 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा///ंं/ंंििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)
2222....4444 ससससििििममममिििितततत मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररज़ज़ज़ज़वववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तत तत ाााावववव औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर पपपपरररर चचचचचचचचाााा (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) ककककीीीी।।।। ससससििििममममिििितततत मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििनननन(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)ककक क षषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)
ििििननननककककााााललललाााा ििििकककक ससससशशंंशशंं ोोोोििििधधधधतततत अअअअििििधधधधििििननननययययमममम ककककीीीी धधधधाााारररराााा 111122220000खखखख मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) अअअअततंंततंं ::::(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथ थथ ाााापपपपनननन औऔऔऔरररर ििििवववव(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)ीीीीयययय ससससववेेववेे ााााएएएए ंं ंं ििििववववभभभभाााागगगग (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए अअअअ(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)वव वव ााााससससनननन ककककीीीी बबबबिि(cid:7289)(cid:7289)िि(cid:7289)(cid:7289)ककककंंंंगगगग
ििििववववििििननननययययममममनननन अअअअििििधधधधििििननननययययमममम 1111999944449999 मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) उउउउपपपपयययय(cid:6989)(cid:6989)ुु(cid:6989)(cid:6989)ुु तत तत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ििििककककएएएए जजजजाााानननन ेे ेे मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररज़ज़ज़ज़वववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) बबबब(cid:7289)क(cid:7289)क(cid:7289)क(cid:7289)क ककककीीीी ििििचचचचततंंततंं ाााा(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312) ककककोोोो (cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007) यय ययाााानननन मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ररररखखखखाााा जजजजााााएएएएगगगगाााा।।।। अअअअतततत::::
ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा ििििकककक ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम ककककीीीी धधधधाााारररराााा 2222 ककककेेेे खखखखडडंंडडंं ((((खखखख)))) ककककेेेे पपपप(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019) चच चचाााातततत ्् ््(cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)यय यय ाााापपपपकककक उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं ककककेेेे जजजजोोोोड़ड़ड़ड़ ेे ेेजजजजाााानननन ेे ेेककककीीीी आआआआवववव(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)यय यय ककककतततताााा ननननहहहह(cid:7277)(cid:7277)(cid:7277)(cid:7277) हहहह।।ैै।।ैै
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 2222
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2222....5555 ““““धधधधाााारररराााा 3333:::: पपपपििििररररभभभभााााषषषषााााएएएए ंं ंं
इस अिधिनयम म,(cid:7286) जब तक संदभ(cid:6981) स ेअ(cid:7008)यथा अपिे (cid:6979)त न हो,—
(क) “काय(cid:6979)(cid:6981) े(cid:7074)” स ेवह (cid:6979)े(cid:7074) अिभ(cid:7079)ेत ह ैजहां से सद(cid:7021)य(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286)(cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को (cid:7079)वेश िदया गया ह;ै”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.6 “ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 (िजस ेइसम(cid:7286) इसके प(cid:7391)ात् मूल अिधिनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 म(cid:7286),––
खंड (क) के प(cid:7391)ात ्, िन(cid:7388)िलिखत खंड अतं ः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) :् —
‘(कक) “(cid:7079)ािधकरण” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन (cid:7021)थािपत सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण अिभ(cid:7079)ेत ह;ै”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.7 ''सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243 यट (2) की तज(cid:6981) पर।
ििििननननववववााााचच(cid:6981)(cid:6981)चच(cid:6981)(cid:6981) नननन ससससधधुुधधुु ाााारररर
सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण की पिरभाषा का अंतः(cid:7021)थापन"
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा///ंं/ंंििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2.8 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेे ककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा, जजजजोोोो ससससिििंंिंंववववधधधधाााानननन ककककेेेे अअअअनननन(cid:6994)(cid:6994)ुु(cid:6994)(cid:6994)ुु छछ छछ ेेेददेदद
222244443333ययययटटटट ((((2222)))) ककककेेेे अअअअनननन(cid:7272)(cid:7272)ुु(cid:7272)(cid:7272)ुु पपपप हहहह।।ैै।।ैै
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.9 “3(घ) “के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार" स े धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन िनय(cid:7334)ु सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार अिभ(cid:7079)ेत ह ै
और इसके अंतग(cid:6981)त उस धारा की उपधारा (2) के अधीन के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करने के िलए सश(cid:7334) कोई अिधकारी
भी ह;ै”
2222....11110000 ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
3(घ) को िन(cid:7388)िलिखत के (cid:7367)ारा अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा:
‘के(cid:7008) (cid:7076)ीय रिज(cid:7021) (cid:7069)ार’ से ससससंिंिंिंिववववधधधधाााानननन ककककेेेे अअअअनननन(cid:6994)(cid:6994)(cid:6994)ुु(cid:6994)ुु छछछ छ ेेेेदददद 222244443333ययययजजजज ((((चचचच)))) ककककाााा खखखखडडंंडडंं ((((चचचच)))) के साथ पिठत धारा 4 की
उपधारा (1) ककककेेेे अअअअधधधधीीीीनननन िनयु(cid:6989)त सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का के(cid:7008) (cid:7076)ीय रिज(cid:7021) (cid:7069)ार अिभ(cid:7079)ेत ह ै और इसके अतंग(cid:6981)त उस धारा की
उपधारा (2) के अधीन के(cid:7008) (cid:7076)ीय रिज(cid:7021) (cid:7069)ार की शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करन ेके िलए सश(cid:6989) त कोई अिधकारी भी ह।ै ”ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 13
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.11 “के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक की पिरभाषा म (cid:7286)सशं ोधन तािक इसे सिं वधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243ZH(f) के अनु(cid:7272)प िकया जा सके।”
2.12 क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का अथ (cid:6981)और संबंिधत धारा म(cid:7286) संशोधन करने की आव(cid:7019)यकता के बारे म (cid:7286)पछू े जाने पर, सहकािरता मं(cid:7074)ालय
के सिचव ने िवधेयक की खडं वार जांच के दौरान बताया: —
के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार केवल एक होता ह।ै धारा 4 (1) म (cid:7286) कहा गया ह ैिक "सरकार ऐसे अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को िनयु(cid:7334) कर सकती ह"ै ।
इसम(cid:7286) कहा गया ह ैिक “एक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के (cid:7272)प म (cid:7286)िनयु(cid:7334) कर
सकता ह।ै ” यह सिं वधान के अन(cid:7272)ु प है। िफर, धारा 4 (1) म (cid:7286)कहा गया ह ै िक "... और के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की सहायता के िलए
ऐसे अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को भी िनय(cid:7334)ु कर सकेगी, िज(cid:7008)ह (cid:7286)वह ठीक समझ।े ” वे के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार नह(cid:7277) ह।(cid:7289)
पिरभाषा म(cid:7286) यह उपबंध संिवधान स ेिलया गया ह,ै िजसम(cid:7286) रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की पिरभाषा, अनु(cid:6994)छेद 243 यजच म (cid:7286)विण(cid:6981)त ह,ै िजसम (cid:7286)
कहा गया ह ै िक रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का अथ (cid:6981) ह-ै ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा िनयु(cid:7334) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार।
यह एक पहलू ह।ै जो अिधिनयम, जो इससे पहले था, उसके साथ-साथ िजस धारा को हम पढ़ रह े ह,(cid:7289) उसम(cid:7286) कहा गया ह ै िक
के(cid:7008)(cid:7076) सरकार िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को-एक (cid:7390)ि(cid:7334) को सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार िनयु(cid:7334) कर सकेगी और के(cid:7008)(cid:7076)ीय
रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की सहायता के िलए ऐसे अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को भी िनय(cid:7334)ु कर सकेगी, िज(cid:7008)ह (cid:7286)वह ठीक समझे। मु(cid:7374)ा यह ह ैिक, िजस ेभी
के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की सहायता के िलए िनयु(cid:7334) िकया जाता ह,ै वह के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार नह(cid:7277) बनता ह।ै शेष इसका वै(cid:7393)ािसक
िह(cid:7021)सा आता ह,ै वैसे अ(cid:7008)य लेख, िज(cid:7008)ह (cid:7286)संदिभ(cid:6981)त िकया गया था...”
2.13 जब उनसे के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार और “क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की शि(cid:7334)” का (cid:7079)योग करने के िलए अिधकार (cid:7079)ा(cid:7385) िकसी भी अिधकारी को
शािमल करन ेके बीच िवरोधाभास को (cid:7021)प(cid:7397) करने के िलए कहा गया तो, सहकािरता मं(cid:7074)ालय के सिचव ने आगे िव(cid:7021)तार से बताया िक: —
"... के(cid:7008)(cid:7076) सरकार अिधसूचना (cid:7367)ारा िनदशे द े सकती ह ै िक (cid:7079)योग की जा सकने वाली कोई भी शि(cid:7334)या,ं जो शायद िकसी अ(cid:7008)य
िविध का िह(cid:7021)सा ह,(cid:7289) िक कंपनी का एक रिज(cid:7021)(cid:7069)ार हो सकता ह ै और के(cid:7008)(cid:7076) सरकार िकसी अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) को कंपनी रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की
कितपय शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करने के िलए (cid:7079)ािधकृत कर सकती ह।ै इसी (cid:7079)कार, काय(cid:6981) के भार या अिनवाय(cid:6981)ता के आधार पर, जो
व(cid:7021)तुतः िकसी िविध का िह(cid:7021)सा है, िजसम(cid:7286) भी इसी (cid:7079)कार कहा गया है, और सिं वधान या धारा 4(1), 4(2) के साथ कोई
िवरोधाभास नह(cid:7277) ह ै िक क(cid:7286)(cid:7076) सरकार अिधसूचना (cid:7367)ारा यह िनदशे दे सकती ह ै िक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा (cid:7079)योग की जा सकन े
वाली कोई शि(cid:7334)का आशय यह नह(cid:7277) ह ैिक वह (cid:7390)ि(cid:7334), जो क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार बन जाता ह,ै और इस अिधिनयम के अंतग(cid:6981)त क(cid:7286)(cid:7076)ीय
रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की शि(cid:7334) का उपयोग कर सकता ह,ै और इसे भी ‘ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण की शि(cid:7334) के अलावा’ कहते
(cid:7263)ए सीिमत कर िदया गया ह,ै (cid:6989)य(cid:7298)िक शायद यही (cid:7079)ाथिमक काय(cid:6981) ह,ै यह ऐसी सोसाइटी के संबंध म(cid:7286) होगा। जहा ँ 1,500
सोसाइिटया ं ह।(cid:7289) रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के पास कितपय ऐसी शि(cid:7334)यां होती ह,(cid:7289) िज(cid:7008)ह (cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा िकसी अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) को
(cid:7079)(cid:7004)यायोिजत की जाने वाली आकि(cid:7021)मकता(cid:7312) के मा(cid:7007)यम से और ऐसे मामल(cid:7298) की अिधसूचना म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकया जा सकता ह ैिक
क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की अिधसूचना की कौन-सी शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग इस (cid:7079)कार अिधसिू चत िकए गए (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा िकया जाएगा,
इसका (cid:7079)योग िकसी अिधकारी (cid:7367)ारा भी िकया जा सकता ह।ै इसका अथ(cid:6981) यह नह(cid:7277) ह ै िक वह (cid:7390)ि(cid:7334) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार बन जाता
है...”
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2222....11114444 ((((च)))) """"सहकारी ब(cid:7289)क"""" से ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिभ(cid:7079)ेत ह,,ै,, जो ब(cid:7289)ककारी कारबार करती ह;ै”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.15 “(ख) खंड (च) के प(cid:7391)ात ्, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) :् ––
‘(चक) “सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन” से धारा 85क के अधीन क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनय(cid:7334)ु सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै अिभ(cid:7079)ेत ह;ै’”14 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.16 “धारा 85क के प(cid:7391)ात ् के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनयु(cid:6989) त िकया जान े वाला सहकारी ऑ(cid:7013) ब(cid:7001)ु समैन की पिरभाषा का अतं :(cid:7021)थ ापन
िकया गया ह।ै ”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा//ंं//ंंििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....11117777 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेे ककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा, जजजजोोोो ससससिििंंिंंववववधधधधाााानननन ककककेेेे अअअअनननन(cid:6994)(cid:6994)ुु(cid:6994)(cid:6994)ुु छछ छछ ेेेेदददद
222244443333ययययजजजज (चचचच) ((((ककककेेेे अअअअनननन(cid:7272)(cid:7272)ुु(cid:7272)(cid:7272)ुु पपपप हहहह ैै ैै
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.18 ““““(झ) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) के वग (cid:6981) के संबंध म (cid:7286) सहकारी वष (cid:6981) स े उस वष(cid:6981) की 31 माच (cid:6981) को
समा(cid:7385) होने वाला वष(cid:6981) और जहां ऐसी सोसाइटी या ऐसे वग (cid:6981) की सोसाइिटय(cid:7298) के लेखा(cid:7312) का,,,, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की पूव(cid:6981) मजं ूरी स,,े,,
िकसी अ(cid:7008)य िदन को तलु नप(cid:7074) तयै ार िकया जाता ह,,ै,, वहां उस िदन को समा(cid:7385) होन ेवाला वष(cid:6981) अिभ(cid:7079)ते ह;;ै;;””””
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.19 “खंड (झ) म,(cid:7286) “सहकारी वष(cid:6981)” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “सहकारी वष (cid:6981)या िव(cid:7275)ीय वष”(cid:6981) श(cid:7011)द रखे जाएगं े:”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.20 “सभी मामल(cid:7298) को कवर करने के िलए (cid:6989) य(cid:7298)िक कुछ ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटयां ‘िव(cid:7275)ीय वष’(cid:6981) और कुछ ‘सहकारी वष(cid:6981)’ श(cid:7011) द(cid:7298)
का (cid:7079)योग कर रही ह।ै ”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.21 सहकािरता म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) के बारे म (cid:7286) जानकारी िदए जाने के दौरान, सिमित न े
सहकारी वष (cid:6981)और िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981)की अलग-अलग पिरभाषा के पीछे के तक(cid:6981) के बारे म (cid:7286) पछू ा, जबिक दोन(cid:7298) की समाि(cid:7385) 31 माच(cid:6981) को होती
है। इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता म(cid:7074)ं ालय न ेअपने जानकारी प(cid:7391)ात् उ(cid:7275)र(cid:7298) म(cid:7286) िन(cid:7388)वत ्बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)या सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 3(i) ‘सहकारी वष(cid:6981)’ को पिरभािषत करता ह,ै िजसका अथ (cid:6981)
िकसी वष(cid:6981) के माच(cid:6981) महीने के 31व(cid:7286) िदन को समाि(cid:7385) वष(cid:6981) है और जब ऐसी सोसाइटी या ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) के वग(cid:6981) की लेखाकम (cid:6981)
को, के(cid:7008)(cid:7076)ीय पंजीयक के पूव(cid:6981) अनमु ोदन स,े उस िदन वष(cid:6981) की समाि(cid:7385) पर जब िकसी अ(cid:7008)यक िदन तलु न कर की जाती ह।ै
संशोधन िवधेयक के खंड 2 (उपधारा 3(i)) के (cid:7367)ारा ‘िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981)’ श(cid:7011)द(cid:7298) को ‘सहकारी वष’(cid:6981) के साथ अतं िव(cid:6981)(cid:7397) िकया जा रहा
है तािक िकसी अ(cid:7021)पो(cid:7397)हता को दरू िकया जा सके और सभी दशा(cid:7312) को शािमल िकया जा सके (cid:6989)य(cid:7298)िक कुछ ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा ‘िव(cid:7275)ीय वष’(cid:6981) और कुछ के (cid:7367)ारा ‘सहकारी वष’(cid:6981) का (cid:7079)योग िकया जाता ह।ै ”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.22 नाबाड (cid:6981)न े‘सहकारी वष’(cid:6981) या ‘िव(cid:7275)ीय वष’(cid:6981) के (cid:7021)थान पर श(cid:7011)द ‘िव(cid:7275)ीय वष’(cid:6981) का (cid:7079)योग करने का सुझाव िदया ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा///ँँ/ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश(cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....22223333 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा।।।। चचचचििूंूंििूंूंकककक ससससहहहहककककााााररररीीीी ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) औऔऔऔरररर ििििवववव(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275) ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) एएएएकककक हहहहीीीी ससससममममयययय अअअअववववििििधधधध अअअअथथथथाााातत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ्् ्् (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)थथथथमममम ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककेेेे पपपपहहहहलललल ेे ेे अअअअ(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ललैैललैै सससस ेे ेेअअअअगगगगलललल ेे ेे ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककेेेे
इइइइककककततततीीीीसससस ममममााााचचचच (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) ततततकककक ककककोोोो ददददशशशशाााातत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ेे ेे हहहह,,(cid:7289)(cid:7289),,(cid:7289)(cid:7289) अअअअततततःःःः ससससििििममममिििितततत नननने े े े ममममहहहहससससससूूससूू ििििककककययययाााा ििििकककक ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ससससहहहहककककााााररररीीीी ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) औऔऔऔरररर ििििवववव(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275) ववववषषषष (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) ददददोोोोनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा उउउउ(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)ललललखखेेखखेे ननननहहहह(cid:7277)(cid:7277)(cid:7277)(cid:7277)
ििििककककययययाााा जजजजाााा ससससककककतततताााा।।।। अअअअततततःःःः ससससििििममममिििितततत,,,, ििििससससफफफफााााििििररररशशशश ककककररररततततीीीी हहहह ैै ैैििििकककक ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककोोोो ििििनननन(cid:7388)(cid:7388)(cid:7388)(cid:7388)ााााननननससुुससुु ाााारररर पपपपढ़ढ़ढ़ढ़ाााा जजजजााााएएएए ::::————ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 15
““““खखखखडडंंडडंं ((((i)))) मममम,,,(cid:7286)(cid:7286),(cid:7286)(cid:7286) """"ससससहहहहककककााााररररीीीी ववववषषषष""(cid:6981)(cid:6981)""(cid:6981)(cid:6981) शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)दददद(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााानननन पपपपरररर """"ििििवववव(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275) ववववषषषष""(cid:6981)(cid:6981)""(cid:6981)(cid:6981) शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)दददद (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)िििितततत(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथााााििििपपपपतततत ििििककककययययाााा जजजजााााएएएएगगगगाााा।।।।""""
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.24 “(ध)"अिधसूचना" से राजप(cid:7074) म(cid:7286) (cid:7079)कािशत अिधसूचना अिभ(cid:7079)ेत ह;;ै;;””””
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.25 “खंड (ध) म,(cid:7286) “आिधकािरक राजप(cid:7074)” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् ‘और “अिधसिू चत” पद का इसके सजातीय अथ(cid:7300) तथा (cid:7390)ाकरिणक
(cid:7272)पभेद(cid:7298) के साथ तदनुसार अथ (cid:6981)लगाया जाएगा’ श(cid:7011)द अतं :(cid:7021)थािपत िकए जाएगं े:”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.26 “सभी सभं ावना(cid:7312) को कवर करन ेके िलए, अिधसूचना की पिरभाषा को िव(cid:7021)त ृत िकया गया ह।ै ”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....22227777 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981)
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 3333
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.28 ““““धधधधाााारररराााा 7777:::: पपपपजजंंजजंं ीीीीककककररररणणणण
(2) के(cid:7008) (cid:7076)ीय रिज(cid:7021) (cid:7069)ार (cid:7367)ारा रिज(cid:7021) (cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन का िनपटारा उसके (cid:7367)ारा आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख से चार मास की
अविध के भीतर िकया जाएगा।
(3) जहा ँ के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को रिज(cid:7021)टर करन ेस े इंकार करता ह ै वहा ं वह इंकार करन ेवाल े ऐस े
आदशे को इंकार करने के कारण(cid:7298) सिहत, यथाि(cid:7021)थित, आवेदक या आवेदक(cid:7298) को, रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख
से चार मास भी अविध के भीतर, संसिू चत करेगा:
परंतु यह िक इंकार करन े का कोई आदशे तब तक नह(cid:7277) िकया जाएगा जब तक िक आवेदक(cid:7298) को सनु वाई का यिु (cid:7334)य(cid:7334)ु
अवसर नह(cid:7277) दे िदया गया ह:ै
परंतु यह और िक यिद रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन का उपधारा (2) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) चार मास की अविध के भीतर िनपटारा
नह(cid:7277) िकया जाता या क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार उस अविध के भीतर इंकार का आदशे ससं ूिचत करने म(cid:7286) असमथ (cid:6981) रहता ह ै तो आवेदन
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए (cid:7021)वीकार िकया गया समझा जाएगा और के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार इस अिधिनयम और उसके अधीन बनाए गए
िनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) जारी करेगा।”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.29 “(2) उपधारा (1) के उपबंध(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाले िबना, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत कर सकेगा यिद समाद(cid:7275) पूंजी का कुल मू(cid:7016)य और तरलता सिहत आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) का उपबंध, बचत-उधार सोसाइटी के
कारबार म (cid:7286) लगी (cid:7079)(cid:7021)तािवत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िनवशे और अ(cid:7008)य िववके पूण(cid:6981) सिं नयम ऐस े
माग(cid:6981)दशक(cid:6981) िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनसु ार ह(cid:7298)गे जो िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकए जाए:ं
परंतु ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अिधिनयम, 2022 के (cid:7079)ारंभ होने स े पूव(cid:6981) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइिटया ंउ(cid:7334) अिधिनयम के (cid:7079)ारंभ की तारीख से पांच वष(cid:7300) की अविध के भीतर ऐस ेमानक(cid:7298) को पूरा करेगी :
परंतु यह और िक यिद ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइटी की तरलता, िनवेश, िववेकपूण(cid:6981) सिं नयम और अ(cid:7008)य मानदडं , उपयु(cid:6981)(cid:7334)
उि(cid:7016)लिखत अविध के भीतर ऐस े मानक(cid:7298) को पूरा नह(cid:7277) करती ह,ै तब के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को ऐस े िनदशे जारी करन े की शि(cid:7334) होगी
िज(cid:7008)ह (cid:7286)वह ऐसी सोसाइटी के (cid:7079)ित सुसंगत कार(cid:6981)वाई करने के िलए समिु चत समझता ह ै:16 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
परंतु यह और भी िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बैक के मामल ेम(cid:7286), (cid:7079)द(cid:7275) पूंजी का कुल मू(cid:7016)य और उपिनयम(cid:7298) म (cid:7286)उपबंिधत तरलता मानक(cid:7298) के
साथ आरि(cid:6979)त के उपबंध ऐस ेह(cid:7298)गे जसै ा िक समय-समय पर भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) अिधकिथत करे।
(3) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण का आवेदन के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा उनके (cid:7367)ारा ऐसे आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख स े तीन महीन े की अविध के
भीतर िनपटाया जाएगा :
पर(cid:7008)त ु के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, आवेदन म(cid:7286) भलू , यिद कोई हो, के सधु ार के िलए, आवेदक के अनरु ोध पर उन कारण(cid:7298) के िलए जो लखे ब(cid:7373)
िकए जाएं तीन मास की अविध को ऐसी अितिर(cid:7334) दो मास की अविध स ेअनिधक अविध तक िव(cid:7021)तार कर सकेगा।
(4) जहां के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को रिज(cid:7021)टर करन े से इंकार कर देता ह,ै वहां वह ऐसे इंकार करने का
कारण बतात े(cid:7263)ए, उपधारा (3) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) अविध के भीतर आवेदक को संसिू चत करेगा :
परंत ुइंकार का कोई आदशे तब तक नह(cid:7277) िकया जाएगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर (cid:7079)दान न कर िदया गया हो :
परंतु यह और िक यिद रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन का िनपटारा उपधारा (3) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) अविध के भीतर नह(cid:7277) िकया जाता ह ै
या क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार उस अविध के भीतर इंकार के आदशे को सूिचत करन े म(cid:7286) असफल रहता ह ै तो आवेदन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए
(cid:7021)वीकार िकया गया समझा जाएगा और क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार इस अिधिनयम तथा त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) के अनुसार
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) जारी करेगा।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
2.30 ि(cid:7075)(cid:7010)ट और (cid:7059)ेिडट ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए कोई िव(cid:7275)ीय मानक मौजूद नह(cid:7277) थ े िजससे उनके (cid:7367)ारा कदाचार की
सभं ावना बनी रहती थी। संशोिधत उपबंध िव(cid:7275)ीय अनुशासन सुिनि(cid:7391)त करेगा। पहल े से मौजदू (cid:7059)ेिडट सोसाइिटय(cid:7298) को इन मानक(cid:7298)
को परू ा करन े के िलए 5 वष(cid:6981) का समय िमलेगा। ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) (cid:7367)ारा भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) के मानक(cid:7298) का अनुपालन िकया
जाता रहगे ा।
ससससगगुुगगुु मममम (cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)यय यय ाााापपपपाााारररर
2.31 इसस े (cid:7004) विरत पंजीकरण (cid:7079)ि(cid:7059)या और सुगम (cid:7018) यापार सुिनि(cid:7391)त होगा। पंजीकरण आवेदन(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7263)ई िकसी भलू की दशा म(cid:7286), आवदे न
र(cid:7374) करने के बजाए सुधार हते ु अितिर(cid:6989) त समय िदया जाएगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.32 सहकािरता म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म (cid:7286) िकए गए (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) के बारे म(cid:7286) जानकारी िदए जाने के दौरान सिमित न े
इंिगत िकया िक धारा 7 (2 और 3) के अंतग(cid:6981)त िववके पूण (cid:6981)मानदंड(cid:7298) के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)कोई सीमा िनधा(cid:6981)िरत नह(cid:7277)
की गई ह।ै इस पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े अपन े िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286) बताया िक मौजूदा अिधिनयम म (cid:7286) (cid:7059)ेिडट ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइटी के िलए िववके पूण(cid:6981) मानदडं का कोई उपबंध नह(cid:7277) ह ै िजसकी वजह से कदाचार की सभं ावना रहती ह।ै धारा 7 म(cid:7286) सशं ोधन
िववेकपणू (cid:6981) मानदडं (cid:7298) का उपबंध करता ह,ै जो (cid:7059)ेिडट और ि(cid:7075)(cid:7010)ट के (cid:7390)वसाय म (cid:7286) शािमल सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए
लागू ह(cid:7298)गे। इ(cid:7008)ह (cid:7286) संबिं धत िनयम(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकया जाएगा। सशं ोिधत उपबंध िव(cid:7275)ीय अनुशासन सिु नि(cid:7391)त करेगा। ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी बक(cid:7289) भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) के मानदडं (cid:7298) का अनुपालन करना जारी रख(cid:7286)गे।
2.33 िवधेयक म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क (भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) ) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के मौिखक सा(cid:7023)य के दौरान,,,,
सिमित ने िवधेयक के खंड 3333 म(cid:7286) िकए गए (cid:7079)(cid:7021)ताव पर भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के िवचार(cid:7298) के बारे म(cid:7286) पूछा और यह भी पूछा िक वत(cid:6981)मान म (cid:7286)
ि(cid:7075)(cid:7010)ट और (cid:7059)ेिडट म(cid:7286) सलं (cid:7336)/लगे ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) िकस तरह से िविनयिमत िकए जाते ह।(cid:7289)
इस संबधं म,,(cid:7286),, भारतीय िरजव (cid:6981)ब(cid:7289)क ने अपन ेसा(cid:7023)योपरातं उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)ानसु ार कहा ह:ै————ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 17
““““सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां भारतीय िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा िविनयिमत नह(cid:7277) ह।ै बि(cid:7289) कंग संबंधी काय(cid:6981)कलाप कर रह े
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को ही ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,,,, 1111999944449999 के िविभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) के तहत भारतीय िरजव (cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा
लाइसे(cid:7008)स िदया जाता ह ै और िविनयिमत िकया जाता ह।ै ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,,,, 1111999944449999 के अ(cid:7007)याय-पाँच के उपबधं ब(cid:7289)िकंग
कारोबार कर रह े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी पर लागू होते ह,,(cid:7289),, िजसम (cid:7286) बि(cid:7289) कंग का कारोबार भी करन े वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी शािमल है। इस (cid:7079)कार,,,, ब(cid:7289)िकंग और बचत के (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) लगी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िविनयमन की वतम(cid:6981) ान ि(cid:7021)थित
ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम के अ(cid:7007)याय-पाँच के उपबंध(cid:7298) के अनुसार ह ै और भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क को िविनयामक शि(cid:7334)या ं (cid:7079)दान
की गई ह।(cid:7289) इसके अलावा,,,, ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,,,, 1111999944449999 के अ(cid:7007)याय-पाँच म(cid:7286) िकए गए सभी संशोधन,,,, िजसम (cid:7286)2222000022220000 म (cid:7286)िकए
गए सशं ोधन भी शािमल ह,,ै,, ब(cid:7289)िकंग का कारोबार कर रही ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटया ं पर भी लागू होत े ह।(cid:7289) ब(cid:7289)ककारी िविनयमन
(संशोधन) अिधिनयम,,,, 2222000022220000 के बाद,,,, ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की (cid:7079)यो(cid:6996)यता का िव(cid:7021)तार पूंजी और तरलता संबधं ी उपबंध(cid:7298)
के अलावा सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की शये र धािरता,,,, (cid:7079)बंधन,,,, लेखापरी(cid:6979)ा,,,, समामले न/पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण और पिरसमापन (समापन) जसै े (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) भी
िकया गया था। ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन म (cid:7286) िकसी उपबंध के अभाव म,,(cid:7286),, िजसम (cid:7286) ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन अिधिनयम,,,, 1111999944449999 जैस े अ(cid:7008)य मौजूदा अिधशासी अिधिनयम(cid:7298) म(cid:7286) पिरणामी सशं ोधन(cid:7298) की आव(cid:7019)यकता ह,,ै,, (cid:7079)(cid:7021)तािवत
संशोधन(cid:7298) स ेकुछ िवरोधाभास उ(cid:7004)प(cid:7382) होत े ह।(cid:7289)
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 की (cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 7(2) के तहत, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
की पूंजी और तरलता उपबंध ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िलए क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अिधशािसत ह(cid:7298)गे, जबिक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए, भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत मानदडं (cid:7298) के अनुसार शािसत ह(cid:7298)गे। एक सहकारी सोसाइटी जो अपन े
सद(cid:7021)य(cid:7298) स े ससं ाधन(cid:7298) को केवल उन सद(cid:7021)य(cid:7298) के लाभ के िलए उपयोग करन ेके िलए एक(cid:7074) करती है के िवपरीत, िकसी सहकारी बक(cid:7289) के
धन का म(cid:6990)ु य और पया(cid:6981)(cid:7385) (cid:7090)ोत गैर-सद(cid:7021)य साव(cid:6981)जिनक जमा ह।(cid:7289) इसकारण, जमाकता(cid:6981), जो सहकारी बक(cid:7289) के अिभशासन का िह(cid:7021)सा नह(cid:7277)
है के िहत(cid:7298) की र(cid:6979)ा करने के िलए, चाल ू सं(cid:7021)था के (cid:7272)प म(cid:7286) पूंजी की पया(cid:6981)(cid:7385)ता सिु नि(cid:7391)त करने के िलए और यह सुिनि(cid:7391)त करन ेके िलए
िक बक(cid:7289) के पास अ(cid:7016)पकािलक दने दािरय(cid:7298) को पूरा करने के िलए नकदी सिहत पया(cid:6981)(cid:7385) तरल आि(cid:7021)तयां ह,ै पूंजी और तरलता से संबंिधत
िविनयम(cid:7298) पर धारा 7(2) के तीसरे परंतकु के तहत भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के (cid:6979)े(cid:7074)ािधकार पर उिचत (cid:7272)प से बल िदया गया ह।ै
ब(cid:7289)ककारी िविनयमन (संशोधन) अिधिनयम, 2020 का उ(cid:7374)(cid:7019)े य सहकारी बि(cid:7289) कंग (cid:6979)े(cid:7074) के 'दोहरे िविनयमन' के म(cid:7374)ु े को
सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अन(cid:7272)ु पता या अन(cid:7272)ु पता के िस(cid:7373)ांत का (cid:7004)याग िकए िबना िनराकरण करना था। ब(cid:7289)ककारी िविनयमन (सशं ोधन)
अिधिनयम, 2020 के अनुसार, भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क ने सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के िलए एक अिभसरण लिे कन आनुपाितक और जोिखम-
आधािरत िविनयामक दिृ(cid:7397)कोण अपनाया था तािक अ(cid:7008)य ब(cid:7289)क(cid:7298) की तलु ना म (cid:7286) अनुिचत िविनयामक म(cid:7007)य(cid:7021)थता मौजूद न हो (cid:6989)य(cid:7298)िक यह
सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) और उनके जमाकता(cid:7312)(cid:6981) के िहत के िलए हािनकारक हो सकता ह।ै इसके अलावा, हमारा अनभु व बताता ह ैिक अतीत म (cid:7286)
कई शहरी सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) (यसू ीबी) की िवफलता का म(cid:6990)ु य कारण, अिभशासन या (cid:7079)बंधन से संबिं धत मु(cid:7374)े ह (cid:7289) जो िक यसू ीबी के
िविनयमन और पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण के वत(cid:6981)मान फोकस म(cid:7286) से एक ह।ै उ(cid:7334) के म(cid:7374)ने जर, यह महसूस िकया गया ह ैिक ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा की
जान े वाली ब(cid:7289)िकंग संबंधी गितिविधय(cid:7298) के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम सिहत िकसी भी अ(cid:7008)य कानून पर ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन अिधिनयम को (cid:7079)धान (cid:7272)प से जारी रखन ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै ”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.34 जहा ं तक िवधेयक के उस खंड म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)ताव का संबंध ह,ै िजसम (cid:7286) पंजीकरण संबंधी मलू अिधिनयम की धारा 7 की उपधारा (2)
और (3) को अंतः(cid:7021)थािपत करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव ह,ै नेफकॉब ने सुझाव िदया है िक इस अंतः(cid:7021)थापन म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) कोई भी उपबंध उन
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, िज(cid:7008)ह(cid:7286) ब(cid:7289)िकंग (cid:7390)वसाय करन े के िलए भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क से लाइसस(cid:7286) (cid:7079)ा(cid:7385) ह,ै पर लागू नह(cid:7277) होगा और
उनपर बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम (बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम) के उपबंध और भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के िनदश(cid:7287) भी लागू
ह(cid:7298)गे। सिमित को यह बताया गया ह ैिक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी बक(cid:7289) (cid:7298) को भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के साथ-साथ सहकािरता मं(cid:7074)ालय
के दोहरे िविनयमन का सामना करना पड़ रहा ह ै और य(cid:7378)िप, इसके खंड म(cid:7286) भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के िदशा-िनदश(cid:7287) का अनपु ालन
शािमल ह,ै तथािप (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन िविनयमन की रेखा को धुंधला कर सकते ह।(cid:7289) अतः, उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने यसू ीबी को इन उपबधं (cid:7298) स े छूट18 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7079)दान करन े का अनुरोध िकया ह,ै (cid:6989)य(cid:7298)िक बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम और भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क अिधिनयम (cid:7390)(cid:7334) की गई इन
िचंता(cid:7312) का (cid:7007)यान रखता ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.35 (cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 7 के तीसरे परंतकु म (cid:7286) (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े उ(cid:7016)लखे िकया गया ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के मामले म,(cid:7286) उप-िविधय(cid:7298)
म (cid:7286) (cid:7079)दान िकए गए तरलता मानदडं (cid:7298) के साथ (cid:7079)द(cid:7275) पूंजी और िरजव(cid:7300) के उपबंध का कुल मू(cid:7016)य ऐसा होगा, िजस े िरज़व(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा
समय-समय पर िनधा(cid:6981)िरत िकया जा सकता ह।ै
2.36 (cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनुसार, भारतीय िरजव (cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008)न सहकारी सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298)
जैसे िविभ(cid:7008)न कानून(cid:7298) के अधीन पजं ीकृत सं(cid:7021) थान(cid:7298) को ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) िदए जाते ह।(cid:7289) ऐसे सभी सं(cid:7021) थान, उन संबंिधत अिधिनयम(cid:7298)
िजनके तहत उनका िनगमन (cid:7263)आ ह ै और बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (cid:7367)ारा शािसत होत े ह।(cid:7289) इस (cid:7079)कार की ि(cid:7021)थित म(cid:7286),
ऐसी सभी सं(cid:7021)था(cid:7312) के िलए दोहरा िविनयमन होता ह।ै (cid:7021) प(cid:7020) टता हते ,ु संशोधन िवधेयक धारा 120ख (नया अंतः(cid:7021)थापन) का (cid:7079)(cid:7021) ताव
करती है िजसके (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के उपबंध ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के िनगमन, िविनयमन और
पिरसमापन से सबं ंिधत मामल(cid:7298) पर लागू होते ह।(cid:7289) तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की दशा म (cid:7286) बक(cid:7289) कारी िविनयमन
अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी लाग ू ह(cid:7298)ग।े इसिलए, (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध सिं वधान के अनसु ार ह (cid:7289) और इनम (cid:7286) कोई पिरवतन(cid:6981) करने की
आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै
2.37 संशोधन िवधेयक के खंड 3 और मूल अिधिनयम की धारा 7 म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन के औिच(cid:7004)य की (cid:7390)ा(cid:6990)या करन े के िलए कह े
जान ेपर, सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिध ने िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
“….हमन े शासन को सुदढ़ृ करने और पारदिश(cid:6981)ता लाने के िलए ऐसा िकया ह।ै महोदय, पैरा 2(i) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के
िलए नह(cid:7277) ह;ै यह उन सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए ह ै जो (cid:7059)ेिडट और अ(cid:7008)य संबिं धत काय (cid:6981) कर रही ह।(cid:7289) यह आिखरी पैरा ह ै
जो ब(cid:7289)क(cid:7298) के िलए साफ तौर पर यही कहता ह।ै (cid:7059)ेिडट सोसायिटय(cid:7298) का िविनयमन आरबीआई (cid:7367)ारा नह(cid:7277) की जाती ह।(cid:7289) उनके
िलए, रिज(cid:7021)(cid:7069)ार यह िनधाि(cid:6981) रत करेगा िक िलि(cid:7332)िडटी मानदडं (cid:6989)या होन े चािहए। चूँिक माननीय सद(cid:7021)य ने एक और मु(cid:7374)ा
उठाया ह ै और वह बार-बार उठाया जाएगा, म (cid:7289) उस बारे म (cid:7286) संि(cid:6979)(cid:7385) म(cid:7286) बताना चा(cid:7264)गं ा। सिं वधान के अनुसार, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार या क(cid:7286)(cid:7076) सरकार को िनगमन, िविनयमन और िवि(cid:7008)डगं -अप का अिधकार
िदया गया ह।ै िविनयमन के (cid:7272)प म,(cid:7286) पहले कंपनी का पंजीकरण होता ह,ै िफर वह आरबीआई के मानदडं (cid:7298) को परू ा करती ह ै
और िफर उस े ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) (cid:7079)ा(cid:7385) हो सकता ह।ै इसी तरह, एक सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण होगा, उसके उपिविध
ह(cid:7298)गे। इस अिधिनयम म(cid:7286) िविनयम ह (cid:7289)िक बोड (cid:6981)के इतन ेसद(cid:7021)य होने चािहए, बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) की इतनी यो(cid:6991)यता होनी चािहए।
ये सभी िविनयम(cid:7298) का िह(cid:7021)सा ह (cid:7289)िज(cid:7008)ह (cid:7286)सहकारी सोसाइटी को परू ा करना होगा। एक बार यह सब हो जान े के बाद, सहकारी
सोसाइटी आरबीआई के पास जाकर बि(cid:7289) कंग लाइसस(cid:7286) (cid:7079)ा(cid:7385) करने की इ(cid:6994)छा (cid:7390)(cid:7334) कर सकती ह।ै ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) लेत े ही
ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम के उपबंध भी लागू हो जाएगं ।े यह इस अिधिनयम की धारा 120ख म(cid:7286) भी (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े कहा
गया ह।ै इसिलए, यह ब(cid:7263)त (cid:7021)प(cid:7397) ह ै िक िविनयमन हमेशा दोहरे ह(cid:7298)गे, इस अथ(cid:6981) म (cid:7286) िक िकतन े िनदशे क ह,(cid:7289) शेयरधारक(cid:7298) की
बैठक(cid:7286) कैसे होती ह,(cid:7289) मतदान कैसे िकया जाता ह,ै आिद। जहा ं तक िकसी सहकारी सोसाइटी के मलू (cid:7272)प का संबंध ह,ै यह
उनके िविनयमन का िह(cid:7021)सा ह।ै सहकारी सोसाइटी यिद बि(cid:7289) कंग भी करना चाहती ह,ै तो उस े अितिर(cid:7334) (cid:7272)प स े ब(cid:7289)िकंग
िविनयमन अिधिनयम का भी पालन करना होगा। यिद आपको याद हो, तो िव(cid:7275) सिचव भी यहां आए थे और उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने कहा
था िक सरकार सिं वधान के मुतािबक ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम म (cid:7286)भी संशोधन कर रही ह.ै..'
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा///ँँ/ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश(cid:7286)(cid:7286) (cid:7286) (cid:7286)
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ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककाााा ििििववववभभभभााााजजजजनननन
(9) जहां इस धारा के अधीन िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा पािरत कोई सकं (cid:7016)प िक(cid:7008) ह(cid:7277) आि(cid:7021)तय(cid:7298) और दािय(cid:7004) व(cid:7298) के अंतरण
के संबंध म (cid:7286) ह ै वहा ं वह सकं (cid:7016) प उस समय (cid:7079)वृ(cid:7275) िकसी अ(cid:7008) य िविध म (cid:7286)िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी,,,, और िकसी ह(cid:7021) तांतरण प(cid:7074) के िबना
अंतिरती म(cid:7286) आि(cid:7021)तय(cid:7298) और दािय(cid:7004) व(cid:7298) के िनिहत होने का पया(cid:6981)(cid:7009) त ह(cid:7021) तांतरण प(cid:7074) होगा।”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.48 “उपधारा (9) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंतः(cid:7021)थािपत का जाएगी :—
“(10) कोई सहकारी सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी के साधारण अिधवेशन म (cid:7286) उपि(cid:7021)थत और मतदान करन े वाल े सद(cid:7021)य(cid:7298) के कम से कम
दो-ितहाई सद(cid:7021)य(cid:7298) के ब(cid:7263)मत से पािरत सकं (cid:7016)प (cid:7367)ारा मौजदू ा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) िवलय करने का िविन(cid:7391)य कर सकेगी:
परंतु ऐसा संक(cid:7016)प संबंिधत त(cid:7004)समय (cid:7079)वृ(cid:7275) रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन होगा िजसके अधीन
ऐसी सहकारी सोसाइटी रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ह।ै ”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.49 “मौजूदा अिधिनयम म,(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी का दो या दो से अिधक रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) िवभाजन का
उपबंध ह।ै इसके अलावा, रा(cid:6996) य सहकारी समित का ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)पिरवतन(cid:6981) का भी उपबंध ह।ै
अब इस (cid:7079)(cid:7021) तािवत उपबंध स ेिकसी रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी का ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) िवलय हो सकेगा। तथािप, ऐसा
िवलय संबंिधत रा(cid:6996) य सहकारी काननू (cid:7298) और 2/3 सद(cid:7021) य(cid:7298) (cid:7367)ारा पािरत सकं (cid:7016) प के अ(cid:7007) यधीन होगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.50 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)िवलय के नए उपबंध के
संबंध म(cid:7286) िवधेयक के उपबंध(cid:7298) पर जानकारी िदए जान े के दौरान, जब सिमित ने सझु ाव िदया िक समान (cid:7390)ावसाियक काय(cid:6981) की शत (cid:6981)
होनी चािहए, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन ेिलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)वत ्बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)राि(cid:6996)य सहकारी अिधिनयम, 2002 की धारा 17 आि(cid:7021)तय(cid:7298) और देनदािरय(cid:7298) का िवलय या ह(cid:7021)तांतरण, या
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का दो या दो स े अिधक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) या रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286)
िवभाजन स े संबिं धत ह।ै इसके अलावा, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 22 के अधीन िकसी
रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को ब(cid:7263)रा(cid:6996)यी सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) पिरवितत(cid:6981) करने का उपबंध पहले से ही मौजदू ह।ै
संबंिधत रा(cid:6996)य े सहकारी अिधिनयम(cid:7298) और उसके सद(cid:7021)य(cid:7298) की 2/3 ब(cid:7263)मत (cid:7367)ारा पािरत संक(cid:7016)प के अ(cid:7007)यधधीन िकसी रा(cid:6996)यी
सहकारी सोसाइटी को मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) िवलय की अनुमित के िलए (cid:7079)(cid:7021)तािवत िवधेयक म (cid:7286) खंड 6 के
मा(cid:7007)यम से मौजूदा धारा 17 म (cid:7286) एक नई उपधारा 17(10) को शािमल करन े का (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया जा रहा ह।ै इसस े मौजूदा
रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को ब(cid:7263)राि(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) िवलय (cid:7367)ारा अपनी (cid:7390)ावहाय(cid:6981)ता बढ़ाने एवं (cid:7390)ापक
उ(cid:7004)पादन (cid:7367)ारा अिधक लाभ कमान ेम (cid:7286)मदद िमलेगी।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 21
मौजूदा धारा 22 म (cid:7286)और धारा 17 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िवलय या िवभाजन अथवा रा(cid:6996) य सोसाइटी को ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) पिरवितत(cid:6981) होन े के िलए समान (cid:7018) यवसाियक काय (cid:6981) करन े की शत (cid:6981) मौजदू नह(cid:7277) ह।ै िवलय की अनमु ित के
िलए समान (cid:7018)य ावसाियक काय(cid:6981) करने की शत (cid:6981) रखने के माननीय संसद सद(cid:7021) य के सझु ाव को आगे जांच करन े की आव(cid:7019) यकता
होगी, (cid:6989) य(cid:7298)िक इसस ेलचीलापन और िविवधीकरण म(cid:7286) (cid:7271)कावट आ सकती ह।ै ”
2.51 जब यह पूछा गया िक (cid:7079)(cid:7021) तािवत संशोधन (धारा 17 म)(cid:7286) सघं ीय सरं चना के िव(cid:7271)(cid:7373) ह,ै सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन े िलिखत
उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)वत् बताया:—
“जी नह(cid:7277) महोदय। मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी अिधिनयम, 2002 की धारा 17 आि(cid:7021)तय(cid:7298) और दने दािरय(cid:7298) का िवलय या
ह(cid:7021) तातं रण, या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का दो या दो से अिधक ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) या रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) िवभाजन स ेसंबंिधत ह।ै इसके अलावा, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 22 के अधीन
िकसी रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)पिरवित(cid:6981)त करन ेका उपबंध पहल ेसे ही मौजूद ह।ै
संबंिधत रा(cid:6996) य सहकारी अिधिनयम(cid:7298) और उसके सद(cid:7021) य(cid:7298) की ब(cid:7263)मत (cid:7367)ारा पािरत सकं (cid:7016) प के 3/2 अ(cid:7007) यधीन, िकसी रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइटी को मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)िवलय की अनुमित के िलए (cid:7079)(cid:7021) तािवत िवधेयक म (cid:7286)खंड म (cid:7286)एक नई उपधारा 17
के मा(cid:7007) यम से मौजूदा धारा (10)17 को शािमल करन ेका (cid:7079)(cid:7021)त ाव िकया जा रहा ह।ै इससे मौजूदा रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी को
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) िवलय (cid:7367)ारा अपनी (cid:7018) यवहाय(cid:6981)ता बढ़ाने एवं (cid:7018) यापक उ(cid:7004)प ादन (cid:7367)ारा अिधक लाभ कमाने म(cid:7286) मदद
िमलेगी।
चूंिक, िवलय रा(cid:6996) य सहकारी अिधिनयम(cid:7298) के अ(cid:7007) यधीन ही होगा, इसिलए यह संघीय संरचना के उ(cid:7016) लंघन म (cid:7286)नह(cid:7277) ह।ै ”
2.52 भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क ने अपने सा(cid:7023)योपरांत उ(cid:7275)र म (cid:7286) बताया िक जहां तक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) का संबंध ह,ै (cid:7079)(cid:7021)तािवत
संशोधन(cid:7298) का भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क की िविनयामक (cid:7079)भावकािरता पर (cid:7079)भाव पड़गे ा और उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े िन(cid:7388)वत ् (cid:7079)(cid:7021)तुतीकरण को (cid:7079)भाव(cid:7298) म (cid:7286)
से एक के (cid:7272)प म (cid:7286)रेखािं कत िकया ह:ै—
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम म (cid:7286) मौजूदा उपबंध दो अथवा दो स े अिधक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के बीच
समामले न को स(cid:6979)म बनाता ह।ै धारा 17 के तहत उप-धारा (10) का (cid:7079)(cid:7021)तािवत अतं ः(cid:7021)थापन िकसी भी सहकारी सोसाइटी को
मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) िवलय करने म(cid:7286) समथ(cid:6981) बनाती ह,ै बशत(cid:7287) िक ऐसा सकं (cid:7016)प उस समय के िलए लागू संबिं धत
रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन होगा िजसके तहत ऐसी सहकारी सोसाइटी पंजीकृत ह।ै ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन अिधिनयम 1949, ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम 2020 के (cid:7367)ारा संशोिधत की धारा 44ए के अंतग(cid:6981)त दो शहरी
सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के बीच (cid:7021)विै (cid:6994)छक समामले न को उसके तहत िविनिद(cid:6981)(cid:7397) (cid:7079)ि(cid:7059)या के अनसु ार और क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा (cid:7021)वीकृत की
जाने वाली धारा 45 के तहत अिनवाय(cid:6981) समामेलन के िलए योजना तैयार करने के िलए भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) को शि(cid:7334) (cid:7079)दान
करता ह।ै तदनसु ार, भारतीय िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (शहरी सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) का समामले न) िनदश(cid:7287) , 2020 जारी
िकए गए ह ै िजसम(cid:7286) यसू ीबी के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक समामले न के िलए नीित और (cid:7079)ि(cid:7059)या शािमल ह।ै धारा 44ए अपने आप म (cid:7286) एक संिहता
ह ै और समामले न के िलए सहकारी कानून ((cid:7079)(cid:7021)तािवत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी िवधेयक के अंतग(cid:6981)त आव(cid:7019)यक संबिं धत रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के अंतगत(cid:6981) भी नह(cid:7277) ह)ै के तहत िकसी और अनमु ोदन की आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै इसके अलावा,
ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 45 के अंतग(cid:6981)त, यूसीबी के िलए अिनवाय (cid:6981) समामले न या पुनिन(cid:6981)माण(cid:6981) के िलए भारतीय
िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा तैयार की गई योजना को मंजूरी दने े का अिधकार क(cid:7286)(cid:7076) सरकार के पास ह।ै हालािँ क, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी अिधिनयम की मौजदू ा धारा 18 क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को एक सहकारी बक(cid:7289) के समामले न अथवा पुनग(cid:6981)ठन की योजना
तैयार करने का अिधकार दते ी ह,ै जब ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 45(2) के अंतग(cid:6981)त क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा अिध(cid:7021)थगन
का आदशे िदया गया हो। िकसी सहकारी बक(cid:7289) के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक समामले न के िलए भारतीय िरज़व (cid:6981) ब(cid:7289)क के पूव(cid:6981) अनमु ोदन की
आव(cid:7019)यकता के िलए िकसी उपबंध की अनुपि(cid:7021)थित पर(cid:7021)पर िवरोधी ि(cid:7021)थित उ(cid:7004)प(cid:7382) कर सकती ह।ै यहां भी डीआईसीजीसी
अिधिनयम 1961 की धारा 2 (जीजी) का संदभ (cid:6981)िलया जाए।22 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.53 एनएएफसीएआरडी ने एक मौजदू ा सहकारी सोसाइटी को समान उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) और काय(cid:7300) वाली मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी म (cid:7286)िवलय करन ेकी अनुमित दने ेका सझु ाव िदया ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....55554444 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 7777
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.55 ““““धधधधाााारररराााा 11119999:::: ससससममममननननषषुुषषुु गगंंगगंं ीीीी सससस(cid:7021)(cid:7021)ंं(cid:7021)(cid:7021)ंं थथ थथ ाााा(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312) ककककाााा सससस(cid:7079)(cid:7079)ंं(cid:7079)(cid:7079)ंं ववववततततनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981)
(2) उपधारा (1) के अधीन स(cid:7079)ं वित(cid:6981)त कोई समनषु ंगी सं(cid:7021) था केवल तभी तक आि(cid:7021)त(cid:7004) व म (cid:7286) रहगे ी जब तक िक ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइटी का साधारण िनकाय इसके आि(cid:7021)त(cid:7004) व को आव(cid:7019) यक समझता ह।ै परंतु कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी िकसी ऐसी
समनुषंगी सं(cid:7021)थ ा को स(cid:7079)वित(cid:6981)त करत े समय अपने किथत उ(cid:7374)(cid:7019)े य(cid:7298) को अ(cid:7061)सर करने के िलए िकए जा रह ेकारबार या ि(cid:7059)याकलाप के
सारभूत भाग को अंतिरत या समनुदिे शत नह(cid:7277) करेगी।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पप पप (cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)टट टट ीीीीककककररररणणणण–इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, —
(क) कोई सं(cid:7021) था समनषु ंगी सं(cid:7021) था समझी जाएगी यिद ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी,—
(i) ऐसी सं(cid:7021) था के (cid:7079)बंध तं(cid:7074) या िनदशे क बोड (cid:6981)या शासी िनकाय के सद(cid:7021) य(cid:7298) को िनयंि(cid:7074)त करती ह;;ै;; या
(ii) ऐसी सं(cid:7021) था के साधारण शेयर(cid:7298) के अिभिहत म(cid:7016)ू य म(cid:7286) आधे से अिधक धािरत करती ह;;ै;; या
(iii) यिद ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी के एक या अिधक सद(cid:7021)य ,,,, यथाि(cid:7021)थित,,,, (cid:7021) वयं या समनषु ंगी सं(cid:7021) था के साथ या अपन े
संबंिधय(cid:7298) सिहत िमलकर,,,, उस सं(cid:7021)थ ा म(cid:7286) साधारण शेयर(cid:7298) की ब(cid:7263)सं(cid:6990) या धारण करत ेह;;(cid:7289);;
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.56 “मूल अिधिनयम की धारा 19 म,(cid:7286) (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के खंड (क) म,(cid:7286)—
(i) उपखंड (ii) के अंत म (cid:7286)आए “या” श(cid:7011)द का लोप िकया जाएगा ;
(ii) उपखंड (iii) का लोप िकया जाएगा।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.57 ““““शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
इससे सहकारी सोसाइटीय(cid:7298) की पारदिश(cid:6981)ता सुिनि(cid:7391)त होगी और कुछ सद(cid:7021) य(cid:7298) (cid:7367)ारा ऐसे समनषु ंगी सं(cid:7021) था(cid:7312) म(cid:7286) िनवेश के फायदे,,,,
जहां सद(cid:7021) य या उनके पिरजन(cid:7298) (cid:7367)ारा ब(cid:7263)मत शेयर(cid:7298) का धारण िकया गया ह,,ै,, की घटना(cid:7312) म(cid:7286) कमी आएगी।”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....55558888 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडडंंडंं ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 23
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 8888
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.59 ““““धधधधाााारररराााा 22222222:::: ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइििििटटटटयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996) यय यय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससपपंंपपंं ििििररररववववततततनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981)
5(ग) खंड (ख) म(cid:7286) िनिद(cid:7020)(cid:6981) ट सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का रिज(cid:7021) (cid:7069)ार तदपु िर यह िनदशे करते (cid:7263)ए आदशे करेगा िक सोसाइटी के(cid:7008) (cid:7076)ीय
रिज(cid:7021) (cid:7069)ार (cid:7367)ारा रिज(cid:7021) (cid:7069)ीकरण की तारीख स े उस रा(cid:6996) य म (cid:7286) (cid:7079)वृ(cid:7275) सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) स े संबिं धत िविध के अधीन सोसाइटी नह(cid:7277)
रह गई ह।ै ”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.60 “मलू अिधिनयम की धारा 22 की उपधारा (5) म,(cid:7286) खंड (ग) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,
अथा(cid:6981)त्:—
“(ग) सहकारी सोसाइटी को, उस रा(cid:6996)य म (cid:7286) त(cid:7004)समय (cid:7079)वृ(cid:7275) ऐसी सहकारी सोसाइटी स े सबं ंिधत िविध के अधीन ऐसी सहकारी
सोसाइटी को क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा उपधारा (3) के अधीन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत संशोधन की (cid:7079)ित सिहत जारी िकए गए और अ(cid:7061)ेिषत
िकए गए (cid:7079)माणप(cid:7074) की तारीख से िवपंजीकृत िकया गया समझा जाएगा।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.61 ““““ससससगगुुगगुु मममम (cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)(cid:7018)यय यय ाााापपपपाााारररर
इससे िवल(cid:7013) बता म (cid:7286) कमी आएगी और सहकारी सोसाइटीय(cid:7298) म (cid:7286) सगु म (cid:7018) यापार सुिनि(cid:7391)त होगा। धारा 22 के तहत िकसी मामले म(cid:7286)
िवलय के िलए अनमु ोदन रा(cid:6996) य(cid:7298) के सहकारी पंजीयक(cid:7298) स ेपरामश(cid:6981) के प(cid:7391)ात ्िदया जाएगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.62 रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी का ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) पिरवितत(cid:6981) होने पर रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी के मािनत
िवपंजीकरण की दशा म(cid:7286) (धारा 22) – (cid:6989) या होगा यिद रा(cid:6996)य सिमित ने धोखाधड़ी िकया हो।
िवधेयक पर जानकारी िदए जाने के दौरान, सिमित न े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) पिरवित(cid:6981)त होने पर रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के मािनत िवपंजीकरण की ि(cid:7021)थित म(cid:7286) रा(cid:6996)य सिमित (cid:7367)ारा धोखाधड़ी करने वाली रा(cid:6996)य सोसाइटी पर की गई कार(cid:6981)वाई के बारे म (cid:7286)पूछा।
उपयु(cid:6981)(cid:7334) के संबधं म (cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने एक िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) कहा, "ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की मौजूदा
धारा 22 म,(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) (cid:7272)पातं रण के समय सहकारी सोसाइटीय(cid:7298) के संबंिधत रा(cid:6996)य रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (आरसीएस) स े
परामश (cid:6981) िकया जाता ह ैऔर यिद सोसायटी के िखलाफ कोई िशकायत पाई जाती ह,ै तो संबिं धत आरसीएस को सोसाइटी के िखलाफ
कार(cid:6981)वाई करनी चािहए।”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.63 एनएएफसीएआरडी ने सहकारी सोसाइटीय(cid:7298) को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटीय(cid:7298) म(cid:7286) पिरवित(cid:6981)त करने के संबंध म,(cid:7286) मलू
अिधिनयम की धारा 22 म (cid:7286)िन(cid:7388)ानुसार 22(6) के (cid:7272)प म (cid:7286)एक अितिर(cid:7334) खंड जोड़न ेका अनुरोध िकया ह:ै –
“...रा(cid:6996)य सहकारी कृिष एवं (cid:7061)ामीण िवकास ब(cid:7289)क के ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी कृिष एवं (cid:7061)ामीण िवकास ब(cid:7289)क म (cid:7286) पिरवित(cid:6981)त होने के
प(cid:7391)ा(cid:7074)ा(cid:6996)य सहकारी अिधिनयम या रा(cid:6996)य सहकारी कृिष (cid:7061)ामीण िवकास ब(cid:7289)क अिधिनयम के उन उपबंध(cid:7298) का अनपु ालन
करता रहगे ा, जो भूिम या अ(cid:7008)य सपं ि(cid:7275)य(cid:7298) के पंजीकृत बंधक की सरु (cid:6979)ा पर जारी िकए गए ऋण(cid:7298) की वसलू ी के िलए लागू हो
सकते ह।(cid:7289) ”
ककककााााररररणणणण::::— ऐस े उपबंध स े दीघक(cid:6981) ािलक बंधक ऋण(cid:7298) की वसूली के िलए मलू अिधिनयम म (cid:7286)िविश(cid:7397) उपबंध(cid:7298) के नह(cid:7277) होन े के कारण ऋण
वसूली म (cid:7286)सभं ािवत बाधा(cid:7312) को दरू िकया जा सकेगा।24 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....66664444 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981)
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 9999
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.65 “धधधधाााारररराााा 22226666: ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककाााा ननननाााामममम ममममाााा(cid:7074)(cid:7074)(cid:7074)(cid:7074) ककककाााा ययययाााा ससससहहहहययययोोोोगगगगीीीी ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, यिद उसकी उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) इसके िलए उपबधं ह,ै िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को नाममा(cid:7074) के या सहयु(cid:7334) सद(cid:7021)य के
(cid:7272)प म (cid:7286)सि(cid:7013)मिलत कर सकेगी :
पर(cid:7008)त ु ऐसा कोई नाम मा(cid:7074) का या सहयु(cid:7334) सद(cid:7021)य ऐसी सोसाइटी के शेयर(cid:7298) म (cid:7286) अिभदाय करने का हकदार नह(cid:7277) होगा या
उसके (cid:7079)बंध तं(cid:7074) म(cid:7286) कोई िहत नह(cid:7277) रखेगा िजसके अतं ग(cid:6981)त मत दने े, बोड के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवा(cid:6981)िचत होने या साधारण अिधवेशन(cid:7298)
म (cid:7286)भाग लेने का अिधकार आता ह।ै ”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.66 “मूल अिधिनयम की धारा 26 म,(cid:7286)—
(i)
पर(cid:7008) तुक म,(cid:7286) ये श(cid:7011)द िक “ऐसी सोसाइटी के शेयर(cid:7298) म(cid:7286) अिभदाय करने का हकदार नह(cid:7277) होगा” का लोप िकया जाएगा;
(ii)
पर(cid:7008) तकु के प(cid:7019) चात,् इसम(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत िनयम शािमल िकए जाएँगे, अथात(cid:6981) :—
जो ह (cid:7289):—
“परंत ुऐसा कोई नाम मा(cid:7074) या सहयोगी सद(cid:7021)य को गैर-वोिटंग शेयर जारी िकए जा सकत े ह (cid:7289)परंतु उ(cid:7008)ह (cid:7286)ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के (cid:7079)बंधन म (cid:7286) कोई िहत न हो िजसके अतं ग(cid:6981)त मत दने े, बोड(cid:6981) के िनदशे क के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवा(cid:6981)िचत होने या साधारण सभा की बैठक(cid:7298) म (cid:7286)
भाग लने े का अिधकार होता ह:ै
परंतु यह भी िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के मामल े म(cid:7286), इस (cid:7079)कार के शेयर(cid:7298) को भारतीय िरज़व (cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा समय-समय पर
जारी िनद(cid:7287)श(cid:7298) के अनसु ार िकया जाएगा।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.67 ““““ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा (cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:7074)(cid:7074)ेे(cid:7074)(cid:7074)ेे (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा फफफफ(cid:7003)(cid:7003)(cid:7003)(cid:7003)डडडड जजजजटटुुटटुु ाााानननन ेे ेेककककीीीी ससससममममथथथथतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा”
इससे एमएससीएस के पूंजी आधार म(cid:7286) विृ (cid:7373) सिु नि(cid:7391)त होगी और उनकी विृ (cid:7373) होगी। भा.िर. बक(cid:7289) ने सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के िलए पहले से ही
इसकी अनमु ित द ेदी ह।ै ”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.68 िवधेयक पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, सिमित न े यह पाया िक पूंजी जुटान ेके िलए नॉन-वोिटंग शये र(cid:7298) के (cid:7079)ावधान के मामल ेम (cid:7286)जुटाई
गई पूंजी से कदाचार को िनयिं (cid:7074)त करने की (cid:7390)व(cid:7021)था होनी चािहए। उपरो(cid:7334) िवचार के सबं ंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े अपन े
िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
‘’धारा 26 के अंतग(cid:6981)त िव(cid:7378)मान ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286)नाम मा(cid:7074) या सहयोग सद(cid:7021)य (cid:7298) को शेयर(cid:7298)
को जारी करने की (cid:7079)ितबध ह।ै यह ि(cid:7021)थित ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के पूंजीगत अधम को (cid:7079)ितबिं धत करती ह ै
संशोधन िवधेयक म,(cid:7286) खंड 9 (धारा-26) के (cid:7367)ारा िबना वोिटंग अिधकार, (cid:7079)बंधन म(cid:7286) िहत और िनवा(cid:6981)िचत होने के अिधकार के
िबना नाम मा(cid:7074)/सहय(cid:7334)ु सद(cid:7021)य(cid:7298) को नॉन-वोिटंग शेयर जारी करने का (cid:7079)ावधान (cid:7079)(cid:7021)तािवत ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 25
इससे ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अपना पूंजी आधार बढ़ाने म (cid:7286) स(cid:6979)म होगी। आरबीआई न े िदनाकं
08.03.2022 के अपने पिरप(cid:7074) (cid:7367)ारा सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए पहले ही इसकी अनुमित द े दी ह।ै एमएससीएस (cid:7367)ारा िव(cid:7275)ीय
कदाचार को रोकने के िलए वतम(cid:6981) ान अिधिनयम के साथ-साथ संशोधन िवधेयक म (cid:7286)(cid:7079)(cid:7021)तािवत अ(cid:7008)य उपबंध भी ह।(cid:7289) ”
भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररजजजजवववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ((((आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई)))) ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.69 िवधेयक म(cid:7286) िदए गए (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) पर आरबीआई के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के मौिखक सा(cid:7023)य के दौरान, सिमित ने उपरो(cid:7334) (cid:7079)(cid:7021)ताव पर
आरबीआई की िट(cid:7009)पणी मांगी। भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) न ेएक िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)िलिखत िट(cid:7009)पिणया ं(cid:7079)(cid:7021)तुत क(cid:7413):—
“संशोधन म(cid:7286) यह (cid:7079)(cid:7021)ताव ह ै िक िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के नाम मा(cid:7074) या सहयोगी सद(cid:7021)य(cid:7298) को नॉन-वोिटंग शये र
जारी िकए जा सकत े ह,(cid:7289) लिे कन उनके (cid:7079)बंधन म (cid:7286) उ(cid:7008)ह (cid:7286)कोई अिधकार नह(cid:7277) होगा, अथात(cid:6981) मत दने ,े बोड (cid:6981) के िनदशे क के (cid:7272)प म (cid:7286)
िनवा(cid:6981)िचत होने या सामा(cid:7008)य अिधवेशन(cid:7298) म(cid:7286) भाग लेन े का कोई अिधकार नह(cid:7277) होगा। सशं ोधन म(cid:7286) आग े एक अ(cid:7008)य िनयम
(cid:7079)(cid:7021)तािवत िकया गया ह ैिक "परंत ु यह भी िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) के मामले म,(cid:7286) इस (cid:7079)कार के शेयर भारतीय िरज़व (cid:6981) ब(cid:7289)क
(cid:7367)ारा समय-समय पर जारी िनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनुसार िकया जाएगा।”
यह उ(cid:7016)लेख िकया जा सकता ह ै िक धारा 56 (एएसीएस) के साथ पिठत ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 12 के
अंतग(cid:6981)त, सहकारी ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा िनदश(cid:7287) जारी करन,े शत(cid:7300) को िनिद(cid:7397)(cid:6981) करन े और ऐस े शेयर(cid:7298) को जारी करन े हते ु अनुमोदन दने े
संबंधी शि(cid:7334) आरबीआई के पास ह।ै तदनसु ार, आरबीआई ने िदनाकं 8 माच,(cid:6981) 2022 के पिरप(cid:7074)
डीओआर.सीएपी.आरईसी.92/09.18.201/2021-22 के मा(cid:7007)यम स े "शेयर पूंजी और (cid:7079)ितभूितया ं जारी करना और उनका
िविनयमन - (cid:7079)ाथिमक (शहरी) सहकारी बक(cid:7289) " पर यसू ीबी को िदशािनदश(cid:7287) जारी िकए ह,(cid:7289) िजसम (cid:7286)अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के साथ-साथ
नॉन-वोिटंग शये र(cid:7298) पर िदशािनदश(cid:7287) शािमल ह।(cid:7289) आरबीआई ने 1 अ(cid:7079)लै , 2022 को "मा(cid:7021)टर पिरप(cid:7074) - पूंजी पया(cid:6981)(cid:7385)ता पर
िववेकपणू (cid:6981) मानदंड - (cid:7079)ाथिमक (शहरी) सहकारी ब(cid:7289)क (यसू ीबी)" जारी करन े की शत(cid:7300) सिहत वरीयता शेयर(cid:7298) को जारी करन े
पर यसू ीबी को िदशािनदश(cid:7287) जारी िकए ह।(cid:7289)
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अिधिनयम, 2022 ने इस पहलू पर बक(cid:7289) कारी िविनयमन
अिधिनयम म (cid:7286) कोई संशोधन (cid:7079)(cid:7021)तािवत नह(cid:7277) िकया ह।ै धारा 26 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े िनिद(cid:7397)(cid:6981) करता है िक
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के मामले म,(cid:7286) ऐसे शेयर आरबीआई (cid:7367)ारा समय-समय पर जारी िकए गए िनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनसु ार, जारी
िकए जाएंग।े इसके अलावा, िवधेयक म (cid:7286) एक नई धारा 105ए का (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया गया ह ै िजसम (cid:7286) कहा गया ह ै िक इस
अिधिनयम के उपबंध वतम(cid:6981) ान म (cid:7286) लागू िकसी भी अ(cid:7008)य कानून के अितिर(cid:7334) ह(cid:7298)गे, न िक उसके िवपरीत ह(cid:7298)गे। इसिलए, जहा ं
तक बि(cid:7289) कंग गितिविध करने वाले ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी का संबंध ह,ै िवधेयक म (cid:7286) यह पया(cid:6981)(cid:7385) (cid:7272)प से (cid:7021)प(cid:7397) करन े की
आव(cid:7019)यकता हो सकती ह ै िक ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम के (cid:7079)ावधान (cid:7079)मुख (cid:7272)प से ब(cid:7263)रा(cid:6996)य शहरी सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) पर
पूंजीगत साधन(cid:7298) के (cid:7079)कार पर लागू ह(cid:7298)गे।”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश(cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....77770000 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं11110000
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.71 ““““धधधधाााारररराााा22228888:::: सससस(cid:7013)(cid:7013)(cid:7013)(cid:7013)ययययकककक ससससददंंददंं ाााायययय ििििककककएएएए जजजजाााानननन ेे ेेततततकककक, ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा अअअअििििधधधधककककाााारररर(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ययययोोोोगगगग नननन ििििककककययययाााा जजजजााााननननाााा
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य िकसी सद(cid:7021)य के अिधकार(cid:7298) का (cid:7079)योग तब तक नह(cid:7277) करेगा जब तक िक उसने सद(cid:7021)यता
के संबंध म(cid:7286) सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर िदया हो या सोसाइटी म(cid:7286) ऐसा िहत न अिज(cid:6981)त कर िलया हो जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
िकया जाए।”26 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.72 “ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य िकसी सद(cid:7021)य के अिधकार(cid:7298) का (cid:7079)योग तब तक नह(cid:7277) करेगा जब तक िक उसन े
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को सभी सदं ाय कर िदया हो िजसम (cid:7286) सद(cid:7021)यता के संबधं म (cid:7286) सोसाइटी को संदाय कर िदया हो अथवा
उ(cid:7004)पाद(cid:7298) अथवा सेवा(cid:7312) का लाभ िलया हो अथवा जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकया जाए, या सोसाइटी म (cid:7286) ऐसा िहत न अिज(cid:6981)त कर
िलया हो जो उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकया जाए।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.73 “सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243 यण(2) के अनु(cid:7272)प यह सोसाइटी को सभी दये रािश का भुगतान सिु नि(cid:7391)त करेगा और "ऐसे
िहत" श(cid:7011)द को (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प से पिरभािषत करेगा और सि(cid:7059)य सद(cid:7021)यता को बढ़ावा दगे ा।"
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....77774444 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981)
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं11111111
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.75 ““““धधधधाााारररराााा----22229999:::: बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककेेेे ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय ककककेेेे ििििललललएएएए ििििननननहहहहररर(cid:6981)(cid:6981)र(cid:6981)(cid:6981) तततताााा
कोई (cid:7390)ि(cid:7334), ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का सद(cid:7021)य होन ेके िलए पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा, यिद —
(ख) उसने लगातार दो वष(cid:7300) तक उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर से कम की सेवा(cid:7312) का उपयोग िकया ह;ै या”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.76 “मूल अिधिनयम की धारा 29 म,(cid:7286) खंड (ख) हते ु, िन(cid:7388)िलिखत खंड के साथ पिरवित(cid:6981)त िकया जाएगा, जो िन(cid:7388)वत ह:ै—
“(ख) वह लगातार दो वष(cid:7300) तक उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर से कम के उ(cid:7004)पाद(cid:7298) अथवा सेवा(cid:7312) का उपयोग करने म(cid:7286)
असफल रहता ह”ै
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.77 “संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243 यण(2) के अनु(cid:7272)प सि(cid:7059)य सद(cid:7021)यता को बढ़ावा दने ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै इसिलए 'उ(cid:7004)पाद' जैस े श(cid:7011)द
को ऐसे सद(cid:7021)य(cid:7298) को िनहर(cid:6981) घोिषत करने के िलए शािमल िकया गया ह,ै जो (cid:7008)यनू तम सेवा(cid:7312)/उ(cid:7004)पाद(cid:7298) का उपयोग नह(cid:7277) करते ह।(cid:7289) "
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.78 िवधेयक म (cid:7286) अतं िव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर सहकािरता म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:7081)ीिफंग के दौरान, एक सझु ाव िदया गया िक
सि(cid:7059)य सद(cid:7021)यता संबंधी उपबंध को संशोधन िवधेयक की धारा 29 म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत चनु ाव लड़ने के िलए 5 म(cid:7286) से 3 आम बैठक(cid:7298) म (cid:7286)
उपि(cid:7021)थित म (cid:7286)बदला जाना चािहए। सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)इस संबंध म (cid:7286)िन(cid:7388)ानसु ार बताया:—
“सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए िनहर(cid:6981) ता से सबं ंिधत अिधिनयम की धारा 29 का मौजूदा उपबंध यह (cid:7021)प(cid:7397) करता ह ै िक कोई भी (cid:7390)ि(cid:7334)
ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी का सद(cid:7021)य होने के िलए पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा यिद उसने एमएससीएस की लगातार तीन सामा(cid:7008)य
अिधवेशन(cid:7298) म(cid:7286) भाग नह(cid:7277) िलया ह ैऔर सामा(cid:7008)य अिधवेशन(cid:7298) म(cid:7286) इस तरह की अनुपि(cid:7021)थित को सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:6979)मा नह(cid:7277) िकया गया
है। यिद िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनहर(cid:6981) पाया जाता ह,ै तो वह चुनाव नह(cid:7277) लड़ सकता ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 27
संिवधान का अनु(cid:6994)छेद 243यण(2) सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा बैठक म(cid:7286) भाग लने े की (cid:7008)यूनतम आव(cid:7019)यकता को शािमल करके सि(cid:7059)य सद(cid:7021)यता
सुिनि(cid:7391)त करने का (cid:7079)ावधान करता ह।ै इसिलए, चुनाव लड़ने के िलए पा(cid:7074) होने के िलए कम से कम तीन लगातार सामा(cid:7008)य
अिधवेशन(cid:7298) म(cid:7286) भाग लेने के िलए धारा 45 (जे) म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन धारा 29 के मौजूदा उपबंध के अनसु ार ह।ै इसिलए, यिद
अनुपि(cid:7021)थित को सामा(cid:7008)य िनकाय (cid:7367)ारा (cid:6979)मा कर िदया जाता ह,ै तो वह सद(cid:7021)य चुनाव लड़ने के िलए पा(cid:7074) होगा।”
2.79 संि(cid:6979)(cid:7009) त जानकारी िदए जाने के दौरान जब यह पछू ा गया िक सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनहर(cid:6981) (cid:7263)ए िबना िकसी सद(cid:7021)य को चुनाव स े
िनहर(cid:6981) कैसे ठहराया जा सकता ह,ै तो सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपने िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अिधिनयम, 2002 की धारा 29 म(cid:7286), एमएससीएस का सद(cid:7021)य होने
पर िनहर(cid:6981) ता का (cid:7079)ावधान ह,ै इसके अलावा, मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 43 म,(cid:7286) अलग
से बोड (cid:6981)का सद(cid:7021)य होने पर िनहर(cid:6981) ता का उपबंध िकया गया ह।ै
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का सद(cid:7021)य होन े पर िनहर(cid:6981) ता की तलु ना म (cid:7286) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य होन े पर िनहर(cid:6981) ता ब(cid:7263)त अिधक
िव(cid:7021)तृत और स(cid:6990)त ह (cid:7289)(cid:6989)य(cid:7298)िक बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) को एमएससीएस के सम(cid:7061) (cid:7079)बंधन की िज(cid:7013)मेदारी स(cid:7301)पी जाती ह।ै ”
2.80 िवधेयक के खंड 11, धारा 29 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत 'उ(cid:7004)पाद(cid:7298) या सेवा(cid:7312) के (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर' के अथ(cid:6981) के बारे म(cid:7286) पछू े जाने पर, सिचव,
सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेिवधेयक की खंड दर खंड जांच के दौरान िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
“…मूल अिधिनयमका खंड 11, धारा 29 संिवधान से परे चला जाता ह।ै उ(cid:7004)पाद(cid:7298) के अलावा, हम यह भी कह रह े ह (cid:7289) िक
सद(cid:7021)य(cid:7298) को (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर की सेवाए ं भी लेनी चािहए। यह अनु(cid:6994)छेद 243ज़ेडओ(2) से परे जा रहा ह।ै म(cid:7289) आपको एक
उदाहरण दते ा (cid:7264)।ं इफको ने अब सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का एक बड़ा आधार बना िलया ह।ै यह ननै ो उव(cid:6981)रक खरीदेगा। इसन े
अपने उपभो(cid:7334)ा आधार पर उ(cid:7004)पादन शु(cid:7272) कर िदया ह।ै हर सोसाइटी म(cid:7286) एजीएम, बोड (cid:6981) यह तय करेगा िक हर कोई कम से
कम इतना तो खरीद।े इसी तरह उ(cid:7004)पाद आत े ह।(cid:7289) और, इसी (cid:7079)कार सेवाएं भी। यह अनाज, भडं ारण, सेवाएं हो सकती ह।(cid:7289)
यह उ(cid:7004)पाद और सेवाए ं दोन(cid:7298) हो सकत े ह।(cid:7289) उ(cid:7008)ह (cid:7286) नकली सद(cid:7021)य नह(cid:7277) होना चािहए, जो केवल पजूं ी लगाए और न तो उ(cid:7004)पाद(cid:7298)
का उपयोग करे और न ही सेवा(cid:7312) का उपयोग करे। शायद, इसीिलए संिवधान म (cid:7286) (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े यह िलखा ह ै िक अगर
आपको सद(cid:7021)य बनना ह,ै तो आपको एक सि(cid:7059)य सद(cid:7021)य होना होगा और उसके िलए आपको उ(cid:7004)पाद(cid:7298) और सेवा(cid:7312) के (cid:7021)तर को
पिरभािषत करना होगा…”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....88881111 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981)
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं11112222
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.82 ““““धधधधाााारररराााा 33330000:::: ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ििििनननन(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)ककककााााससससनननन
(2) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा सद(cid:7021)य, िजसे उपधारा (1) के अधीन िन(cid:7020)कािसत िकया गया ह,ै ऐस े िन(cid:7020)कासन की
तारीख स ेएक वष (cid:6981)की अविध तक उस सोसाइटी के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) पनु ः सि(cid:7013)मिलत िकए जान ेका पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.83 “(2) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई ऐसा सद(cid:7021)य, िजसे उपधारा (1) के अधीन िन(cid:7020)कािसत िकया गया ह,ै ऐसे िन(cid:7020)कासन की
तारीख से तीन वष(cid:6981) की अविध तक उस सोसाइटी के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) पुनः सि(cid:7013)मिलत िकए जान ेका पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा।28 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.84 ““““ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककाााा ससससददुुददुु टटटटृृृृ ीीीीककककररररणणणण
यह (cid:7079)(cid:7021)ताव िदया गया ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक एमएससीएस के िहत(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) काय (cid:6981) करने स े सद(cid:7021)य(cid:7298) को हतो(cid:7004)सािहत करन े के िलए उनके पुन:
सि(cid:7013)मिलत होन ेकी (cid:7079)ि(cid:7059)या को और अिधक कठोर बनान ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै ”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....88885555 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेेससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखडडंंडडंं ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981)
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 11113333
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.86 ““““धधधधाााारररराााा 33335555:::: शशशशययेेययेे रररर(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ममममोोोोचचचचनननन
(1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) से खंड (छ) तक म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) म (cid:7286) से िकसी (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) धारण िकए गए शेयर ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) की उपिविधय(cid:7298) के अनुसार, मोचनीय ह(cid:7298)गे और उस
दशा म(cid:7286), जहा ँ उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) इसकी बाबत कोई उपबंध नह(cid:7277) ह,ै ऐसी रीित स े मोचनीय ह(cid:7298)गे, जो िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
और ऐस े(cid:7079)ािधकरण के बीच तय की जाए।
(2) उपधारा (1) म (cid:7286)िनिद(cid:7397)(cid:6981) शेयर(cid:7298) का मोचन शेयर(cid:7298) के अंिकत मू(cid:7016)य पर होगा”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.87 “35. (1) धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और (घ) म(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) धािरत िनिद(cid:6981)(cid:7397) (cid:7079)ािधकरण(cid:7298)
के शेयर,––
(क) ऐसे (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के पूव(cid:6981) अनमु ोदन के िबना मोचन नह(cid:7277) िकया जाएगा; और
(ख) ऐसी रीित से मोचनीय ह(cid:7298)गे, जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी एव ंऐस े(cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच तय की जाए।
(2) धारा 25 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) स े (छ) म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) िकसी भी (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) धािरत
शेयर(cid:7298) को इस तरह के ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के उप-िनयम(cid:7298) के अनसु ार और ऐसे मामल े म,(cid:7286) जहां उप-िनयम(cid:7298) म (cid:7286) कोई उपबंध
नह(cid:7277) ह,ै वहां इस तरह से ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी और ऐसे (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच तय अनुसार मोचन िकया जाएगा।
उपधारा (1) एव ं(2) म (cid:7286)िनिद(cid:6981)(cid:7397) शेयर(cid:7298) का मोचन शेयर(cid:7298) के अिं कत मू(cid:7016)य पर होगा”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.88 “सरकारी िहत(cid:7298) की र(cid:6979)ा और सरकारी इि(cid:7332)टी के िकसी भी एकतरफा आ(cid:7004)मसमपण(cid:6981) को रोकने के िलए सरकार की पूव(cid:6981)
(cid:7021)वीकृित की आव(cid:7019)यकता को शािमल िकया गया ह।ै "
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.89 खंड 13 की धारा 35 म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन के म(cid:7374)ु े पर, शेयर के मोचन के िलए '(cid:7079)ािधकरण की (cid:7021) वीकृित' के बारे म (cid:7286) उ(cid:7016)लेख
िकया गया ह,ै सिमित को भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और नेशनल फेडरेशन ऑफ़ अब(cid:6981)न कोआपरेिटव ब(cid:7289)क एडं
(cid:7059)ेिडट सोसाइटी िलिमटेड (एनएएफसीयूबी) स े अ(cid:7012)यावेदन (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)ए ह (cid:7289) िक इस तरह के उपबधं सोसाइिटय(cid:7298) को आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)र बनने म(cid:7286)ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 29
बाधा के (cid:7272)प म (cid:7286) काय(cid:6981) कर सकत े ह।(cid:7289) इसके अलावा, यह (cid:7079)(cid:7021)ताव भी िदया गया ह ै िक इसके बजाय, िजन सोसायिटय(cid:7298) न े सरकार स े
िनिध और िनिध से इतर आधािरत सहयोग (cid:7079)ा(cid:7385) िकया ह,ै उ(cid:7008)ह (cid:7286) सरकार के शेयर के मोचन की अनमु ित नह(cid:7277) दी जाएगी, जब तक िक
ऐसी फंड या सिु वधा(cid:7312) को वापस न कर िदया गया हो।
भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररज़ज़ज़ज़वववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.90 इस मु(cid:7374) े पर, भा.िर.ब(cid:7289)क ने यह भी उ(cid:7275)र िदया ह ै िक िवधेयक का खंड 13 (मलू अिधिनयम की धारा 35) जो ऐसे (cid:7079)ािधकरण
की पूव(cid:6981) (cid:7021)वीकृित के साथ शये र पूंजी के मोचन को िनधा(cid:6981)िरत करता है और ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा और ऐस े (cid:7079)ािधकरण
(cid:7367)ारा तय (cid:7272)प म (cid:7286) पूरी तरह स े ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 12(1) के उपबंध(cid:7298) के अनु(cid:7272)प नह(cid:7277) ह (cid:7289)िजसके अनसु ार, िरजव (cid:6981)
ब(cid:7289)क ऐसे मामल(cid:7298) म (cid:7286) शत(cid:7300) को िनिद(cid:7397)(cid:6981) करन े के िलए अिधकृत ह।ै यह इस िवषय पर यसू ीबी को जारी िकए गए मौजूदा िनदश(cid:7287) (cid:7298) को भी
(cid:7079)भािवत कर सकता ह।ै
2.91 इसके अलावा,,,, भा.िर.बक(cid:7289) न े सा(cid:7023)य के बाद के अपन े उ(cid:7275)र म (cid:7286) कहा िक कुछ संशोधन(cid:7298) का ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के संबंध म (cid:7286)
भा.िर.ब(cid:7289)क की िनयामक (cid:7079)भावशीलता पर (cid:7079)भाव पड़ सकता ह।ै शेयर(cid:7298) के मोचन के संबंध म,,(cid:7286),, भा.िर.ब(cid:7289)क ने कहा ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 35म(cid:7286) सशं ोधन यह िनिद(cid:7397)(cid:6981) करता है िक सरकार (cid:7367)ारा धािरत शेयर(cid:7298) को ऐस े
अिधकािरय(cid:7298) की पूव(cid:6981) (cid:7021)वीकृित के िबना मोचन नह(cid:7277) िकया जाएगा;;;; और ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी और ऐस े (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच
तय अनसु ार मोचन िकया जा सकता ह।ै इसके अलावा,,,, (cid:7059)मशः क(cid:7286)(cid:7076) सरकार,,,, रा(cid:6996)य सरकार,,,, रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास िनगम,,,, िकसी
भी सरकारी िनगम और िकसी भी सरकारी कंपनी (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) धािरत शेयर ऐस े ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइटी के उप-िनयम(cid:7298) के अनुसार और यिद उप-िनयम(cid:7298) म (cid:7286) कोई (cid:7079)ावधान शािमल न हो,,,, तो इस तरह से िजस पर ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी सोसाइटी और ऐसे (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच सहमित हो, उसके अनसु ार,,,, मोचन यो(cid:6991)य ह(cid:7298)गे। सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) िव(cid:7393)ास
िवकिसत करन े के िलए समान (cid:7088)ेणी की शेयर पूंजी की िनकासी की शत (cid:7288) आदश(cid:6981) (cid:7272)प स े सरकारी और गैर-सरकारी िनवेशक(cid:7298) दोन(cid:7298) के
िलए एक समान होनी चािहए या सरकारी िनवेशक(cid:7298) के िलए सभं वतः थोड़ी अिधक कठोर होनी चािहए। बक(cid:7289) कारी िविनयमन
अिधिनयम की धारा 12(2)(ii)यह िनिद(cid:7397)(cid:6981) करती ह ैिक एक सहकारी बक(cid:7289) अपनी शेयर पूंजी को वापस नह(cid:7277) लेगा या कम नह(cid:7277) करेगा,,,,
बशत(cid:7287) िक ऐसी सीमा और ऐसी शत(cid:7300) के अधीन जो भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क इस संबंध म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) करे। तदनुसार,,,, भारतीय िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क ने
िदनाकं 8 माच,,(cid:6981),, 2022 को "शये र पूंजी और (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) के िनग(cid:6981)मन और िविनयमन - (cid:7079)ाथिमक (शहरी) सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298)" पर पिरप(cid:7074)
के (cid:7367)ारा िकसी भी सद(cid:7021)य (cid:7367)ारा शेयर(cid:7298) का मोचन करने के कारण पूंजी म (cid:7286) कमी स े बचन े के िलए, िविनयामक अनुपालन सुिनि(cid:7391)त
करने और जमाकता(cid:6981) को सरु (cid:6979)ा (cid:7079)दान करन े के िलए,,,, सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की शेयर पूंजी की वापसी के िलए कुछ पूव(cid:6981) शत (cid:7288) िनिद(cid:7397)(cid:6981) की थ(cid:7277)।
उपरो(cid:7334) को दखे ते (cid:7263)ए,,,, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य शहरी सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) म (cid:7286) सरकार की िह(cid:7021)सदे ारी की सीमा तक,,,, (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) का पूंजी की
ि(cid:7021)थित पर,,,, (cid:7079)भाव पड़ सकता ह ैऔर पूंजी पया(cid:6981)(cid:7385)ता एवं सरं (cid:6979)ण पर िनयामक शत(cid:7300) म(cid:7286) सभं ािवत (cid:7272)प स ेह(cid:7021)त(cid:6979)ेप कर सकता ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.92 धारा 35 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध सरकारी िहत(cid:7298) की र(cid:6979)ा और सरकारी इि(cid:7332)टी के एकतरफा समप(cid:6981)ण को रोकने के िलए ह,ै जैसा
िक िपछल ेकुछ मामल(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7263)आ ह।ै
केवल रा(cid:6996)य या क(cid:7286)(cid:7076) सरकार के शेयर(cid:7298) के मोचन से पहले अनमु ित लेने की आव(cid:7019)यकता होती ह।ै साधारण शेयर(cid:7298) के मोचन पर कोई
(cid:7079)ितबंध नह(cid:7277) ह ैजो सरकार के पास नह(cid:7277) ह।(cid:7289) •शेयर(cid:7298) का मोचन सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अनु(cid:7272)प अंिकत मू(cid:7016)य पर होगा।
यह (cid:7079)ावधान ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की आ(cid:7004)मिनभ(cid:6981)रता और भिव(cid:7020)य के िवकास म (cid:7286)बाधा नह(cid:7277) बनेगा। इससे सरकार के िहत(cid:7298) की
र(cid:6979)ा होगी।
भा.िर.ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा उठाए गए िबदं ु के सबं ंध म,(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 120ख पहले ही यह (cid:7021)प(cid:7397) करती ह ै िक िनगमन, िविनयमन और
समापन से संबंिधत मामल(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002 के उपबंध ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) पर लाग ू
होते ह:(cid:7289) बशत (cid:7287) िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के बि(cid:7289) कंग का कारोबार कर रहा हो के मामले म,(cid:7286) बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के
उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।30 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....99993333 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 11114444
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.94 ““““धधधधाााारररराााा 33339999:::: ससससााााधधधधााााररररणणणण ििििननननककककाााायययय ककककाााा ववववााााििििषषषषकक(cid:6981)(cid:6981)कक(cid:6981)(cid:6981) अअअअििििधधधधववववशशेेशशेे नननन
(1) (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड,(cid:6981) ऐसी अविध के भीतर जो िविहत की जाए और इसी वष(cid:6981) की समाि(cid:7385) के प(cid:7391)ात ्
अिधक से अिधक छह मास के भीतर, िन(cid:7388)िलिखत (cid:7079)योजन के िलए िविहत रीित स ेवािषक(cid:6981) साधारण अिधवेशन बुलाएगा -
(ण) बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य, यिद कोई ह(cid:7298), का िनवा(cid:6981)चन।”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.95 “मलू अिधिनयम की धारा 39 म,(cid:7286) उप-धारा (1) म,(cid:7286) खंड (ण) के बाद, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थ ािपत िकया जाएगा,
अथा(cid:6981)त:् — "(त) लेखा परी(cid:6979)क की िनयिु (cid:7334)।"”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.96 “सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यण(3) के अन(cid:7272)ु प।
‘एजीएम की काय(cid:6981)सूची म (cid:7286)लेखा परी(cid:6979)क की िनयिु (cid:7334) को जोड़ा गया”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.97 नेशनल फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एडं (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज (एनएएफसीयबू ी) न े िदनाकं 20 जनवरी, 2023 को
सिमित के सम(cid:6979) अपनी पावर (cid:7009)वाइंट (cid:7079)(cid:7021)तुित म(cid:7286) कहा िक सािं विधक लेखापरी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) के िलए, अब कुछ कड़ े िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298)
पर भा.िर.ब(cid:7289)क की पूव(cid:6981) (cid:7021)वीकृित की आव(cid:7019)यकता ह।ै इस (cid:7079)कार यह िकसी भी (cid:7079)कार के कदाचार को दरू करता है। पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प,
बोड (cid:6981) को सांिविधक या अ(cid:7008)य लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) को िनय(cid:7334)ु करने का अिधकार होना चािहए तािक भा.िर.बक(cid:7289) के अनमु ोदन के साथ
(cid:7390)ापार करन ेम(cid:7286) आसानी हो। अ(cid:7008)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िलए, यिद आव(cid:7019)यक पाया गया, तो इसे यथावत रखा जा सकता
है।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....99998888 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखंडंडंडंड मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 11115555
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.99 ““““धधधधाााारररराााा 44441111::::ििििननननददददशशेेशशेे कककक बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)
(3) बोड (cid:6981)म (cid:7286)िनदशे क(cid:7298) की सं(cid:6990)या उतनी होगी जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) की जाए:
परंतु िकसी भी दशा म (cid:7286) िनदेशक(cid:7298) की अिधकतम सं(cid:6990)या इ(cid:7333)ीस स ेअिधक नह(cid:7277) होगी:ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 31
परंतु यह और िक बोड,(cid:6981) पहल ेपरंतकु म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) इ(cid:7333)ीस िनदशे क(cid:7298) के अितिर(cid:7334) दो िनदशे क सहयोिजत कर सकेगा:
परंतु यह भी िक रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के कृ(cid:7004)यकारी िनदशे क भी बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य ह(cid:7298)ग े और पहल े परंतकु म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
िनदशे क(cid:7298) की कुल सं(cid:6990)या की गणना ऐसे सद(cid:7021)य(cid:7298) को छोड़कर की जाएगी।”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.100 (3) ‘'बोड (cid:6981) म (cid:7286) िनदशे क(cid:7298) की सं(cid:6990)या इ(cid:7333)ीस स े अिधक नह(cid:7277) होगी, जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) िविनिद(cid:6981)(cid:7397) की जाए, िजसम (cid:7286) स े ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) ऐसे लोग(cid:7298) म(cid:7286) से एक सद(cid:7021)य अनुसूिचत जाित या अनसु ूिचत जनजाित का होगा और दो मिहला सद(cid:7021)य ह(cid:7298)गी
और ऐस ेवग(cid:6981) या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) की (cid:7088)णे ी के सद(cid:7021)य ह(cid:7298)ग:े
“परंतु बोड,(cid:6981) ब(cid:7289)क, (cid:7079)बंधन, सहकारी (cid:7079)बंधन और िव(cid:7275) के (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) अनभु व रखने वाले या ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा
अपनाए गए उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) तथा िकए गए ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298) स े संबंिधत िकसी अ(cid:7008)य (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) िवशेष(cid:6980)ता रखन े वाल े बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) को
सहयोिजत कर सकेगा:
परंतु यह और िक ऐस े सहयोिजत िकए गए सद(cid:7021)य(cid:7298) की सं(cid:6990)या इस उपधारा म (cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) इ(cid:7333)ीस िनदेशक(cid:7298) के अितिर(cid:7334), ऐस े
दो िनदशे क(cid:7298) से अिधक नह(cid:7277) होगी।
(4) उपधारा (3) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) सहयोिजत िनदशे क(cid:7298) को पदािधकािरय(cid:7298) के िकसी िनवा(cid:6981)चन म(cid:7286) मत डालने का अिधकार नह(cid:7277) होगा या वे
बोड (cid:6981)के पदािधकािरय(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286)चुने जान ेके िलए पा(cid:7074) नह(cid:7277) ह(cid:7298)गे।
(5) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) कृ(cid:7004)यकारी िनदशे क भी, इसकी उपिविधय(cid:7298) के अनसु ार बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य ह(cid:7298)गे और ऐस े
िनदशे क, उपधारा (3) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िनदशे क(cid:7298) की कुल स(cid:6990)ं या की गणना करने के (cid:7079)योजन के िलए िवविजत(cid:6981) िकए जाएंगे।
(6) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई िनदशे क, िनदशे क के (cid:7272)प म,(cid:7286) ऐसी सोसाइटी (cid:7367)ारा या उसकी ओर स ेकी गई या की
जाने वाली िकसी सिं वदा या ठहराव के संबंध म(cid:7286) िवचार-िवमश(cid:6981) या मतदान म(cid:7286) उपि(cid:7021)थत नह(cid:7277) होगा, यिद वह या उसका नातदे ार
(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प स े या अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प स े ऐसी संिवदा या ठहराव स े संबंिधत ह ै या उसम(cid:7286) िहतब(cid:7373) ह ै और ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
म (cid:7286)िकसी आसीन िनदशे क(cid:7298) का संबंधी, सोसाइटी के म(cid:6990)ु य कायक(cid:6981) ारी सिहत यथा कम(cid:6981)चारी के (cid:7272)प म (cid:7286)नह(cid:7277) िनय(cid:7334)ु िकया जाएगा।
इस उपधारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, िकसी श(cid:7011) द के सदं भ(cid:6981) म(cid:7286) “नातदे ार” पद म (cid:7286)िन(cid:7388)िलिखत सि(cid:7013)मिलत ह,(cid:7289)—
(क) पित या प(cid:7360)ी;
(ख) िपता (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ा िपता भी ह)ै ;
(ग) माता (िजसके अतं ग(cid:6981)त सौतले ी माता भी ह)ै ;
(घ) पु(cid:7074) (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतेला पु(cid:7074) भी ह)ै ;
(ड) पु(cid:7074)वध;ू
(च) पु(cid:7074)ी (िजसके अतं ग(cid:6981)त सौतले ी पु(cid:7074)ी भी ह)ै ;
(छ) दामाद;
(ज) दादा;
(झ) दादी;
(ञ) नाना;
(ट) नानी;32 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ठ) पौ(cid:7074);
(ड) पौ(cid:7074)वधू;
(ढ) पौ(cid:7074)ी;
(ण) पौ(cid:7074)ी का पित;
(त) नाती;
(थ) नाती की प(cid:7360)ी;
(द) नाितन;
(ध) नाितन का पित;
(न) भाई (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ा भाई भी ह)ै ;
(प) भाई की प(cid:7360)ी;
(फ) बहन (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ी बहन भी ह)ै ;
(ब) जीजा; और
(भ) अिवभािजत िहदं ूकुटुंब।
(7) बोड (cid:6981)का ऐसा कोई िनदशे क, जो उपधारा (6) के उपबंध का उ(cid:7016)लघं न करता ह,ै बोड (cid:6981) का सद(cid:7021)य होने के िलए िनरिहत(cid:6981) होगा और
उसके बारे म(cid:7286) यह समझा जाएगा िक उसने उ(cid:7334) उपधारा म (cid:7286)िनिद(cid:7397)(cid:6981) बोड (cid:6981)के ऐसे अिधवेशन की तारीख से अपना पद िर(cid:7334) कर िदया ह ै
जैसा िक उ(cid:7334) उपधारा म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) ह ैऔर ऐसी काय(cid:6981)वाही शू(cid:7008)य समझी जाएगी।”।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.101 “संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243यञ (1) के अन(cid:7272)ु प
बबबबोोोोडडडड,(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981) बबबबठठैैठठैै कककक औऔऔऔरररर ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ययययतततताााा ककककीीीी ससससररंंररंं चचचचननननाााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससधधुुधधुु ाााारररर।
2.102 इससे सोसाइटी के बोड (cid:6981)म (cid:7286) अनुसिू चत जाित/अनसु िू चत जनजाित और मिहला(cid:7312) का (cid:7079)ितिनिध(cid:7004)व सिु नि(cid:7391)त होगा। सहयोिजत
िनदशे क(cid:7298) स ेसंबंिधत (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:7079)बंधन म(cid:7286) विृ (cid:7275)द(cid:6979)ता लाएगा।
शशशशााााससससनननन ककककोोोो ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ककककररररननननाााा औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा ललललााााननननाााा
2.103 इससे भाई-भतीजावाद और कदाचार कम होगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
((((एएएएकककक)))) बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यय यय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)अअअअननननससुुससुु ििूूििूूचचचचतततत जजजजाााािििितततत //// अअअअननननससुुससुु ििूूििूूचचचचतततत जजजजननननजजजजाााािििितततत ससससममममददुुददुु ाााायययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ििििललललएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)वववव
2.104 िवधेयक म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) के संबंध म (cid:7286)सहकािरता म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा जानकारी के दौरान यह सझु ाव िदया गया
िक अनुसिू चत जाित और अनसु िू चत जनजाित समुदाय(cid:7298) के िलए बोड (cid:6981) म (cid:7286) आर(cid:6979)ण रोटेशन के आधार पर होना चािहए। एक और
सुझाव यह भी था िक मिहला(cid:7312) के िलए और अिधक सीट(cid:7286) आरि(cid:6979)त की जानी चािहए तथा अनुसिू चत जाित और अनसु िू चत जनजाित
समुदाय(cid:7298) के िलए (cid:7008)यूनतम एक-एक सीट आरि(cid:6979)त की जानी चािहए। इस संबधं म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन े िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)
कहा िक मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) ऐसा कोई उपबंध नह(cid:7277) ह ै जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के
बोड (cid:6981) म(cid:7286) अनसु िू चत जाित/अनुसिू चत जनजाित और मिहला सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए सीट(cid:7298) के आर(cid:6979)ण का (cid:7079)ावधान करता हो। अिधिनयम को
संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243जेडजे के अन(cid:7272)ु प लाने के िलए धारा 41(3) म (cid:7286) नया (cid:7079)ावधान (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकया जा रहा ह ै जो अनुसिू चतख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 33
जाित/अनसु िू चत जनजाित/मिहला(cid:7312) के िलए आर(cid:6979)ण (cid:7079)दान करता ह।ै अनसु िू चत जाित/अनसु ूिचत जनजाित और मिहला सद(cid:7021)य(cid:7298) के
िलए आर(cid:6979)ण ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी पर लागू होगा िजसम(cid:7286) ऐसे ही (cid:7390)ि(cid:7334) और ऐसे वग(cid:6981) या (cid:7088)णे ी के सद(cid:7021)य शािमल ह।(cid:7289) यह
उपबंध बोड (cid:6981)म (cid:7286)समाज के कमजोर वग (cid:6981)के (cid:7079)ितिनिध(cid:7004)व को सुिनि(cid:7391)त करने के िलए ह।ै
2.105 इसके अलावा, एनएएफसीओबी (नेफ(cid:7021)कॉब) स े एक सुझाव (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)आ ह ै िक बोड (cid:6981) म (cid:7286) एक सद(cid:7021)य अ(cid:7008)य िपछड़ा वग (cid:6981) से होगा।
सिमित को अनसु िू चत जाित या अनसु िू चत जनजाित समुदाय(cid:7298) के एक सद(cid:7021)य के (cid:7021)थान पर एक अनसु िू चत जाित और एक अनसु िू चत
जनजाित के सद(cid:7021)य(cid:7298) को शािमल करने का सझु ाव भी (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:7263)आ ह।ै इन सझु ाव(cid:7298) पर िवचार (cid:7079)(cid:7021)तुत करन े के िलए कह े जान े पर,
सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)ानसु ार बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) ऐसा कोई उपबंध नह(cid:7277) ह ै जो ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी
के बोड (cid:6981) म(cid:7286) अनसु िू चत जाित या अनसु ूिचत जनजाित और मिहला सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए सीट(cid:7298) के आर(cid:6979)ण का (cid:7079)ावधान करता
हो। अिधिनयम को सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यञ के अन(cid:7272)ु प लाने के िलए धारा 41(3) म (cid:7286)नया उपबंध (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकया
जा रहा ह ैजो एमएससीएस बोड (cid:6981)एक अनुसिू चत जाित या अनसु ूिचत जनजाित और दो मिहला सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए आर(cid:6979)ण
(cid:7079)दान करता ह।ै
((((ददददोोोो)))) बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससहहहहययययोोोोििििजजजजतततत ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय
2.106 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म(cid:7286) िनिहत उपबंधो पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, सिमित ने सझु ाव िदया िक
एमएससीएस के िलए िवशेष(cid:6980)(cid:7298) का एक दल होना चािहए। इस संबंध म (cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े अपने िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)
िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अिधिनयम, 2002 म,(cid:7286) धारा 41 िनदशे क बोड (cid:6981) म (cid:7286) अिधकतम दो
सहयोिजत िनदशे क(cid:7298) का उपबधं करती ह।ै हालािं क, ऐसे सहयोिजत िनदशे क(cid:7298) के िलए अहत(cid:6981) ा और अनभु व को अिधिनयम
म(cid:7286) पिरभािषत नह(cid:7277) िकया गया ह।ै सशं ोधन िवधेयक म,(cid:7286) उप-धारा 41(3) एक नई (cid:7079)िवि(cid:7397) ह ै िजसम(cid:7286) बोड (cid:6981) ब(cid:7289)िकंग, (cid:7079)बंधन,
सहकारी (cid:7079)बंधन और िव(cid:7275) या ऐसे एमएससीएस के ल(cid:7023)य(cid:7298) और उनके (cid:7367)ारा की गई गितिविधय(cid:7298) स े संबंिधत िवशेष(cid:6980)ता के
(cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) अनभु व रखन े वाल े लोग(cid:7298) को बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286) सह-चयन कर सकता ह।ै धारा 41(3) म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत नया
उपबंध सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यञ के अनु(cid:7272)प ह।ै “
2.107 एनएएफसीयूबी (नेफकब) न े सिमित के सम(cid:6979) अपनी (cid:7079)(cid:7021)तुित म(cid:7286) कहा ह ै िक ब(cid:7289)िकंग, (cid:7079)बंधन, सहकारी (cid:7079)बंधन और िव(cid:7275) आिद
के (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) अनभु व रखन े वाल े बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) को सहयोिजत करन े का उपबंध िकया जा रहा ह ैऔर अपना यह िवचार (cid:7390)(cid:7334) िकया ह ै
िक "(cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगकी" के (cid:6979)े(cid:7074) से भी सद(cid:7021)य(cid:7298) को सहयोिजत करने का उपबंध िकया जाना चािहए। इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय के
िवचार मांगे गए थे। मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)ानसु ार बताया:—
““““(cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन संिवधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यञ(3) के अनु(cid:7272)प ह।ै सू(cid:7074)ीकरण म (cid:7286) (cid:7079)य(cid:7334)ु ''''िकसी अ(cid:7008)य (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) िवशेष(cid:6980)ता''''
श(cid:7011)द (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगकी के (cid:6979)े(cid:7074) से भी सद(cid:7021)य(cid:7298) को सहयोिजत करन ेके िलए पया(cid:6981)(cid:7385) लचीलापन दते ा ह।ै ”
((((ततततीीीीनननन)))) ममममौौौौजजजजददूूददूू ाााा ििििननननददददशशेेशशेे कककक ककककेेेे ििििरररर(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)ततततदददेेदेे ाााारररर(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी भभभभतततत(cid:7278)(cid:7278)(cid:7278)(cid:7278) पपपपरररर (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततबबबबधधंंधधंं ककककेेेे ददददााााययययररररेे ेे मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)एएएएममममडडडडीीीी////ससससीीीीईईईईओओओओ ककककोोोो शशशशााााििििममममलललल ककककररररननननाााा
2.108 िवधेयक पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, एक कम(cid:6981)चारी के (cid:7272)प म (cid:7286)िकसी मौजूदा िनदेशक के िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) की भत(cid:7278) पर (cid:7079)ितबंध के बारे म (cid:7286)
धारा 41(6) के तहत (cid:7079)दान िकए गए (cid:7079)ितबंध(cid:7298) के दायरे म(cid:7286) एमडी/सीईओ को शािमल करन े की आव(cid:7019)यकता के संबधं म(cid:7286) सिमित के
(cid:7079)(cid:7396) के उ(cid:7275)र म(cid:7286), सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेिन(cid:7388)ानसु ार (cid:7079)िति(cid:7059)या दी:—
“……मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286), धारा 41 िनदेशक बोड(cid:6981) की संरचना से संबंिधत ह।ै बोड (cid:6981)के
मौजूदा सद(cid:7021)य के िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) की भत(cid:7278) पर इस धारा के अंतग(cid:6981)त कोई रोक नह(cid:7277) ह।ै यह कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) म (cid:7286)
भाई-भतीजावाद और प(cid:6979)पात की गुंजाइश बना दते ा ह।ै34 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
संशोधन िवधेयक म,(cid:7286) खंड 15 (उप-धारा 41(6)) जो एक नई (cid:7079)िवि(cid:7397) ह,ै बोड (cid:6981) के िकसी मौजदू ा िनदशे क के िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) की
भत(cid:7278) पर रोक लगाती ह।ै कमच(cid:6981) ािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) म(cid:7286) भाई-भतीजावाद और प(cid:6979)पात को रोकने के िलए यह सशं ोधन (cid:7079)(cid:7021)तािवत
िकया जा रहा ह।ै इस कदम से पारदिश(cid:6981)ता बढ़ेगी।
सीईओ/एमडी ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 52 के अनसु ार बोड (cid:6981)के सामा(cid:7008)य अधी(cid:6979)ण, िनदश(cid:7287) (cid:7298)
और िनयं(cid:7074)ण के अतं ग(cid:6981)त काम करता ह।ै एमडी/सीईओ सिहत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) की
भत(cid:7278) पर रोक लगाने से संबिं धत सझु ाव पर और जांच की आव(cid:7019)यकता होगी ... ”
2.109 इसके अलावा, नेफकॉब ने सिमित को अपने (cid:7079)(cid:7021)तिु तकरण म(cid:7286) कहा ह ैिक िनदेशक(cid:7298) और उनके िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) को ऋण और अि(cid:7061)म(cid:7298)
के संबंध म(cid:7286) भा.िर.बक(cid:7289) िदनाकं 05.02.2021 के पिरप(cid:7074) की तलु ना म(cid:7286) "िर(cid:7019)तेदार" श(cid:7011)द की पिरभाषा को िव(cid:7021)तृत िकया गया ह।ै इसके
अनुसार, िर(cid:7019)तेदार की पिरभाषा उपरो(cid:7334) भा.िर.ब(cid:7289)क पिरप(cid:7074) के अनुसार रखी जानी चािहए। नेफकॉब के इस सुझाव पर िवचार
(cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कह ेजाने पर, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)ानुसार उ(cid:7275)र (cid:7079)(cid:7021)तुत िकया ह:ै—
“नेफकॉब (cid:7367)ारा उि(cid:7016)लिखत भा.िर.ब(cid:7289)क िदनाकं 05.02.2021 के पिरप(cid:7074) के अनसु ार ‘िर(cid:7019)तेदार(cid:7298)’ की पिरभाषा िवशषे (cid:7272)प से
यूसीबी (cid:7367)ारा िनदशे क(cid:7298) और उनके िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) को ऋण और अि(cid:7061)म दने े के संबंध म (cid:7286) है। हालांिक, मूल अिधिनयम (िवधेयक की
धारा 15) की धारा 41 के अंतग(cid:6981)त पिरभािषत िर(cid:7019)तेदार की पिरभाषा सभी एमएससीएस म (cid:7286) कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) और इ(cid:6994)छुक
पाट(cid:7278) लेनदने पर (cid:7079)ितबंध के सबं ंध म(cid:7286) ह।ै एमएससीएस म (cid:7286) भाई-भतीजावाद और प(cid:6979)पात को रोकने के िलए िर(cid:7019)तेदार(cid:7298) की इस
(cid:7390)ापक पिरभाषा का (cid:7079)(cid:7021)ताव िदया गया ह।ै
2.110 यहां तक (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन का संबंध 4, नेफकॉब ने आगे सिमित को उ(cid:7275)र (cid:7079)(cid:7021)तुत िकया ह ै िक कई खंड "िनदशे क की
िनयिु (cid:7334)" और पूणक(cid:6981) ािलक िनदशे क (ड(cid:7011)(cid:7016)यूटीडी) जैस े श(cid:7011)द(cid:7298) का उ(cid:7016)लेख करत े ह (cid:7289) जो सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) पर लाग ू होत े ह (cid:7289) जहा ं बोड (cid:6981) के
सद(cid:7021)य िनयु(cid:7334) नह(cid:7277) होते ह (cid:7289)बि(cid:7016)क िनवाि(cid:6981) चत होते ह।(cid:7289) जब तक ब(cid:7289)िकंग िविनयमन (सशं ोधन) अिधिनयम 2020 के िविभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) की
(cid:7079)यो(cid:6996)यता की समी(cid:6979)ा नह(cid:7277) की जाती ह,ै एमएससीएस अिधिनयम म (cid:7286) (cid:7079)गितशील सशं ोधन(cid:7298) के बावजूद, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) को
नुकसान होता रहेगा। इसका एक बेहतर समाधान यह हो सकता ह ै िक बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 56 (एएसीएस) की
तज(cid:6981) पर ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए एक अ(cid:6994)छी तरह से तयै ार िकए गए एक अलग अ(cid:7007)याय को इसम (cid:7286) शािमल िकया जाए, तािक
यह सिु नि(cid:7391)त िकया जा सके िक सहकारी चिर(cid:7074) संरि(cid:6979)त ह ै और सिं वधान, ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम और ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन अिधिनयम के उपबधं (cid:7298) की (cid:7079)यो(cid:6996)यता म (cid:7286) कोई अ(cid:7021)प(cid:7397)ता नह(cid:7277) ह।ै नेफकॉब के उपरो(cid:7334) सझु ाव पर, सहकािरता मं(cid:7074)ालय से
िवचार/िट(cid:7009)पिणयां मांगी गई थ(cid:7277)। मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
“•ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 45 के मौजदू ा (cid:7079)ावधान के अनसु ार िनदशे क बोड (cid:6981)सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा चनु े
जात ेह।(cid:7289)
•िव(cid:7378)मान (cid:7079)णाली के अनुसार, भा.िर.ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा ब(cid:7289)िकंग लाइस(cid:7286)स िविभ(cid:7382) कानून(cid:7298) जसै े िक भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7382)
सहकारी सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) के अतं ग(cid:6981)त गिठत सं(cid:7021)था(cid:7312) को िदया जाता ह।ै ऐसी सभी सं(cid:7021)थाए ँ उन संबंिधत अिधिनयम(cid:7298) के
साथ ही साथ बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के अंतगत(cid:6981) भी शािसत होती ह (cid:7289) िजनके अंतग(cid:6981)त उ(cid:7008)ह (cid:7286) शािमल िकया गया ह।ै
इस तरह की सभी सं(cid:7021)था(cid:7312) के िलए दोहरा िविनयमन मौजूद ह।ै इसम (cid:7286) (cid:7021)प(cid:7397)ता लान े के िलए, संशोधन िवधेयक धारा 120ख
(नई (cid:7079)िवि(cid:7397)) म (cid:7286) यह (cid:7079)(cid:7021)ताव दते ा ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002 के उपबंध िनगमन, िविनयमन और
समापन स े संबंिधत मामल(cid:7298) के संबधं म (cid:7286) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर लागू होत े ह:(cid:7289) परंतकु िक ब(cid:7289)िकंग का कारोबार करने
वाली िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी पर बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।
•यह अनु(cid:6994)छेद 243ज़ेडआई और सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यठ के तीसरे परंतकु के अनु(cid:7272)प ह।ै इसिलए, इसम(cid:7286) एक अलग
अ(cid:7007)याय शािमल करने की कोई आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै ”ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 35
2.111 िवधेयक पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, यह सझु ाव िदया गया िक बोड (cid:6981) म(cid:7286) आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) के मामल े म(cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) को ही नािमत
िकया जाना चािहए। इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेअपने (cid:7081)ीिफंग प(cid:7391)ात उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7013)न वत बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) नामाकं न के मा(cid:7007)यम से ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी के बोड (cid:6981)म (cid:7286)
आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) को भरन ेका कोई उपबंध नह(cid:7277) है।
आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334) को नामाकं न के मा(cid:7007)यम से भरना एक नया उपबंध ह ै अथा(cid:6981)त् संशोधन िवधये क म (cid:7286) 45(जे)(5) संिवधान के
अनु(cid:6994)छेद 243यञ(2) के अन(cid:7272)ु प ह।ै यह आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) के मामले म (cid:7286)बार-बार चुनाव की आव(cid:7019)यकता को रोकेगा।
फज(cid:7278) काय(cid:7300) स े बचन े के िलए नामाकं न (cid:7367)ारा आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) को भरन े के िलए कुल िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) की एक ितहाई
की सीमा रखी गई ह।ै ”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.112 नाबाड (cid:6981) ने नामाकं न के आधार पर बोड (cid:6981) की कुल सं(cid:6990)या के 1/3 तक आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) को भरने का सझु ाव िदया ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े
इसकी समी(cid:6979)ा करने और इसे कुल बोड (cid:6981)(cid:6979)मता के 1/4 या 1/5 तक सीिमत करने की सलाह दी ह।ै
2.113 वत(cid:6981)मान िनदशे क के िकसी भी िर(cid:7019)तेदार को कम(cid:6981)चारी के (cid:7272)प म(cid:7286) भत(cid:7278) करन े के (cid:7079)(cid:7021)ताव के संबंध म(cid:7286) नाबाड (cid:6981) ने कहा ह ैिक ऐसे
िकसी उपबंध को लागु नह(cid:7277) िकया जाना चािहए (ख) भत(cid:7278) (cid:7079)ि(cid:7059)या (ग) मौजूदा कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के बारे म (cid:7286) (cid:7079)कटीकरण जो बोड (cid:6981) के
सद(cid:7021)य(cid:7298) के िर(cid:7019)तेदार ह (cid:7289) (धारा 120) के अनसु ार यह मौजूदा िनदेशक(cid:7298) के िर(cid:7019)तदे ार(cid:7298) को (cid:7079)ा(cid:7385) होने वाले अवसर से वंिचत करने के
बराबर ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111111114444 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअंतंतंतंतगगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं11116666
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2....115 ““““धधधधाााारररराााा 44443333 :::: बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककाााा ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय हहहहोोोोनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए ििििननननररररहहहह(cid:6981)त(cid:6981)त(cid:6981)त(cid:6981)ताााा
(1) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य या रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी का सद(cid:7021)य सोसाइटी का नामिनदि(cid:7287) शती ऐसी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी या िकसी अ(cid:7008)य ऐसी सहकारी सोसाइटी के िजससे ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी संब(cid:7373) ह,ै बोड (cid:6981)के (cid:7272)प म(cid:7286) चुने जान ेया सद(cid:7021)य होने का पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा, यिद ऐसा सद(cid:7021)य:—
(क) िकसी स(cid:6979)म (cid:7008)यायालय (cid:7367)ारा िदवािलया या िवकृतिचत (cid:7008)यायिनण(cid:7278)त िकया गया ह;ै
(ज) वह ऐसा (cid:7390)ि(cid:7334) ह,ै िजसके िव(cid:7271)(cid:7373) िकसी िड(cid:7059)ी, िविन(cid:7391)य या आदशे के अधीन शो(cid:7007)य कोई रकम इस अिधिनयम के अधीन
वसूली के िलए लिं बत ह।ै
43(2) कोई (cid:7390)ि(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवा(cid:6981)िचत होन े के िलए पांच वष(cid:6981) की अविध तक पा(cid:7074)
नह(cid:7277) होगा यिद ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड:(cid:6981)—
(क) धारा 45 के अधीन बोड (cid:6981)के िनवा(cid:6981)चन करवान ेम;(cid:7286)या
(ख) ….
(ग) िव(cid:7275)ीय िववरण तैयार करने और उस ेवािषक(cid:6981) साधारण अिधवेशन म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तुत करने म,(cid:7286) असफल रहता ह।ै "36 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.116 “मूल अिधिनयम की धारा 43 म,(cid:7286)—
(i) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(क) खंड (क) म(cid:7286) “िदवािलया” श(cid:7011)द के प(cid:7391)ात् “या िदवािलया कंपनी के िनदशे क रह (cid:7286)हो” श(cid:7011)द(cid:7298) को अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा ;
(ख) खंड (ज) म,(cid:7286) “इस अिधिनयम के अधीन” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात्, “या तीसरी अनसु ूची म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकसी अ(cid:7008)य अिधिनयम के अधीन”
श(cid:7011)द अंत:(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे;
(ग) खंड (ढ) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“(ण) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन िनरिहत(cid:6981) िकया गयाह ै;”
(ii) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उप-धारा को जोड़ा जाएगा, अथा(cid:6981)त:—
"(1क) एक सद(cid:7021)य जो िकसी भी ऐसी ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या सहकारी बक(cid:7289) के बोड (cid:6981) का िनदशे क रहा ह,ै िजस के बोड (cid:6981) का
अिध(cid:7059)मण कर िदया गया ह,ै वह िकसी अ(cid:7008)य ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या सहकारी ब(cid:7289)क म(cid:7286) इस तरह के अिध(cid:7059)मण की तारीख
से पांच साल की अविध के िलए के बोड (cid:6981)के िनदशे क के (cid:7272)प म (cid:7286)चनु े जाने के यो(cid:6991)य नह(cid:7277) होगा:
परंतु यह िक इस उप-धारा के अंतग(cid:6981)त िकसी भी सद(cid:7021)य को तब तक िनरह (cid:6981) घोिषत नह(cid:7277) िकया जाएगा जब तक िक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार
(cid:7367)ारा ऐस े सद(cid:7021)य को सनु वाई का अवसर नह(cid:7277) िदया जाता ह ैऔर िनरहत(cid:6981) ा की घोषणा केवल यह सिु नि(cid:7391)त करन े के बाद की जाएगी
िक संबंिधत सद(cid:7021)य चकू के कृ(cid:7004)य(cid:7298) के िलए उ(cid:7275)रदायी ह ैिजसके आधार पर उसका अिध(cid:7059)मण िकया जा सकता ह।ै ";
(क) खंड (क) के िलए, िन(cid:7388)िलिखत खंड को (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ्:—
"(क) इस अिधिनयम के अतं ग(cid:6981)त यथा िविहत रीित से चनु ाव करान े के िलए सहकारी चनु ाव (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा वािं छत जानकारी,
द(cid:7021)तावेज, किमय(cid:6981) (cid:7298), धन या (cid:7390)य या िकसी अ(cid:7008)य (cid:7079)कार की सहायता (cid:7079)दान करन ेके िलए;";
(ख) खंड (ग) म,(cid:7286) अंत म (cid:7286) आन े वाल े "साधारण अिधवेशन" श(cid:7011)द के (cid:7021)थान पर, " साधारण अिधवेशन; या" श(cid:7011)द (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए
जाए;ं
(ग) खंड (ग) के प(cid:7391)ात, िन(cid:7388)िलिखत खंड अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे, अथात(cid:6981) :्—
"(घ) धारा 63 की उप-धारा (1) के खडं (ख) या धारा 63क के अंतग(cid:6981)त (cid:7021)थािपत सहकारी पुनवा(cid:6981)स, पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण और िवकास िनिध म (cid:7286)
संदिभत(cid:6981) सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध म (cid:7286)योगदान करन ेके िलए; या
(ड़) िनिद(cid:7397)(cid:6981) समय के भीतर धारा 120 म(cid:7286) िविहत वािष(cid:6981)क िरटन(cid:6981) दािखल करन ेके िलए; या
(च) संबिं धत िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981)की समाि(cid:7385) के छह महीने के भीतर, सोसाइटी की लेखापरी(cid:6979)ा कराने के िलए:
परंतु यह िक इस उप-धारा के अंतग(cid:6981)त कोई कार(cid:6981)वाई करन े स े पहल,े उसे क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा सनु वाई का अवसर िदया
जाएगा।""
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.117 बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी ससससररंंररंं चचचचननननाााा,,,, बबबबैठैठैठैठकककक(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286) औऔऔऔरररर ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ययययतततताााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससधधुुधधुु ाााारररर
शासन को सुदढ़ृ करन े हते ु िनरहत(cid:6981) ा के िलए अितिर(cid:7334) आधार(cid:7298) की आव(cid:7019)यकता होती थी। तीसरे परंतुक के जोड़ े जाने से बोड (cid:6981) के
िनदशे क(cid:7298) को िनरहत(cid:6981) ा स े बचने के िलए अिधिनयम की तीसरी अनुसूची के अंतग(cid:6981)त बकाया िकसी रािश का भुगतान करना
आव(cid:7019)यक होगा।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 37
इससे यह सुिनि(cid:7391)त होगा िक िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के अिध(cid:7059)मण के िलए पूव (cid:6981) म (cid:7286) उ(cid:7275)रदायी िनदशे क(cid:7298) को िकसी अ(cid:7008) य
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित म (cid:7286)िनदशे क बनने से पांच वष(cid:7300) के िलए िनरह (cid:6981)िकया जाएगा।
इससे िनवा(cid:6981)चन के संचालन म(cid:7286) अनुशासन, सीईएफ/सीआरआरडीएफ ((cid:7079)(cid:7021)तािवत) आिद म(cid:7286) अंशदान सिु नि(cid:7391)त होगा।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.118 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक के संबंध म (cid:7286) िकए गए (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) पर जानकारी दने े के दौरान, सिमित ने
पाया िक वािषक(cid:6981) िरटन(cid:6981) दािखल न करना िनदशे क की िनरहत(cid:6981) ा के कारण(cid:7298) म (cid:7286) से एक नह(cid:7277) होना चािहए (cid:6989)य(cid:7298)िक यह कमच(cid:6981) ारी या
सोसाइटी की िज(cid:7013)मेदारी ह ै {धारा 43 (2)}। इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े अपनी जानकारी दने े के बाद, उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)वत
बताया:—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286) वािषक(cid:6981) िववरणी दािखल न करने पर िनरहत(cid:6981) ा का कोई
(cid:7079)ावधान नह(cid:7277) ह।ै इसके कारण अनुपालन म (cid:7286) किठनाई आती ह ै और कई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितयां अपनी वािष(cid:6981)क
िववरणी जमा करन े म(cid:7286) िवफल रहती ह।(cid:7289) नई धारा 43 (2)अतं ः(cid:7021)थािपत की गई ह ै िजसके अनसु ार कोई (cid:7390)ि(cid:7334), बोड (cid:6981) के
सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवाि(cid:6981) चत होने के िलए 5 वष (cid:6981) तक अह (cid:6981) नह(cid:7277) होगा, यिद ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के बोड (cid:6981) (cid:7367)ारा
वािषक(cid:6981) िववरणी जमा न कराई गई हो। िनरहत(cid:6981) ा से पूव(cid:6981) उसे सनु वाई का अवसर (cid:7079)दान िकया जाएगा। इससे सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी सिमितय(cid:7298) (cid:7367)ारा वािष(cid:6981)क िववरणी दािखल करने का अनुपालन सिु नि(cid:7391)त होगा, िजसस े पारदिश(cid:6981)ता आएगी और
के(cid:7008) (cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा कायक(cid:6981) रण की बेहतर िनगरानी सुिनि(cid:7391)त होगी। ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित के काय(cid:6981)कलाप(cid:7298) को
चलाना सम(cid:7061) (cid:7272)प से बोड (cid:6981) की िज(cid:7013)म ेदारी ह।ै सामिू हक (cid:7272)प से बोड (cid:6981) और (cid:7018) यि(cid:7334)गत (cid:7272)प से िनदशे कगण इसके िलए
उ(cid:7275)रदायी होते ह।(cid:7289) “
2.119 इसके अलावा सिं (cid:6979)(cid:7009) त जानकारी िदए जान े के दौरान, यह इंिगत िकया था िक बोड(cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) की िनरहत(cid:6981) ा की अविध पर
(cid:7021)प(cid:7397)ता होनी चािहए। इस संबंध म(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)वत बताया:-
“संशोधन िवधेयक म(cid:7286) धारा 43(1क) का अंतः(cid:7021)थापन बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य की िनरहत(cid:6981) ा के अितिर(cid:7334) आधार के (cid:7272)प म (cid:7286) िकया जा
रहा ह।ै धारा 43(1क) के इस नए (cid:7079)(cid:7021)तािवत अ(cid:7008)तः(cid:7021)थापन से ऐसी िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित जहां िनदशे क म(cid:7003)डल
का अिध(cid:7059)मण कर िदया ह ै और संबंिधत सद(cid:7021)य को इस अिध(cid:7059)मण के िलए उ(cid:7275)रदायी ठहराया गया ह ै तो वह ऐस े
अिध(cid:7059)मण की तारीख स े पांच वष(cid:6981) की अविध के िलए अ(cid:7008)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित/बक(cid:7289) के बोड (cid:6981) म(cid:7286) िनदशे क के (cid:7272)प म (cid:7286)
िनवा(cid:6981)िचत होने के िलए अह (cid:6981) नह(cid:7277) होगा। सीआरसीएस (cid:7367)ारा संबंिधत सद(cid:7021)य को सुनवाई का अवसर (cid:7079)दान िकया जाएगा।
इससे यह सिु नि(cid:7391)त होगा िक पवू (cid:6981) म (cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के अिध(cid:7059)मण के िलए उ(cid:7275)रदायी िनदशे क पांच वष(cid:7300) तक
अ(cid:7008)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) म (cid:7286)िनदशे क चुने जाने से िनरह (cid:6981)रह।(cid:7286) “
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.120 एनसीयूआई ने सिमित के सम(cid:6979) अपनी पावर (cid:7009)वाइंट (cid:7079)(cid:7021)तुित म(cid:7286) बताया िक (cid:7079)(cid:7021)तािवत खंड मनमाना ह ै और (cid:7079)ाकृितक (cid:7008)याय
के िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) ह ै इसिलए इसका िवलोपन िकए जाने की आव(cid:7019)यकता ह ै अ(cid:7008)यथा 'अ(cid:7008)य' श(cid:7011)द को 'जैस'े श(cid:7011)द से (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत
िकया जा सकता ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक पाचं साल सजा की अविध उपय(cid:7334)ु ह।ै नेफेड और एनसीसीएफ ने यह भी सझु ाव िदया ह ै िक 'अ(cid:7008)य' श(cid:7011)द
को 'उस' श(cid:7011)द स े (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जा सकता ह।ै जब इन सझु ाव(cid:7298) पर अपन े िवचार (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कहा गया तो, सहकािरता
मं(cid:7074)ालय न ेअपने िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)वत बताया:—
"(cid:7079)(cid:7021)तािवत खंड 16 (धारा 43 (1क)) के अनसु ार, िकसी भी सद(cid:7021)य को तब तक िनरह (cid:6981) घोिषत नह(cid:7277) िकया जाएगा जब तक िक
क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा ऐस े सद(cid:7021)य को सनु वाई का अवसर नह(cid:7277) िदया जाता ह ै और िनरहत(cid:6981) ा की घोषणा केवल यह सुिनि(cid:7391)त
करने के बाद की जाएगी िक संबंिधत सद(cid:7021)य चकू के ऐसे कृ(cid:7004)य(cid:7298) के िलए उ(cid:7275)रदायी ह ैिजसके आधार पर उसका अिध(cid:7059)मण िकया
जा सकता ह।ै इसिलए, यह उपबंध (cid:7079)ाकृितक (cid:7008)याय के िस(cid:7373)ातं (cid:7298) के अन(cid:7272)ु प ह।ै इसके अलावा, चूक के कृ(cid:7004)य(cid:7298) के िलए संबंिधत38 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
िनदशे क का उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व सुिनि(cid:7391)त हो जान े के बाद, उस (cid:7390)ि(cid:7334) को िकसी अ(cid:7008)य एमएससीएस/ ब(cid:7289)क म (cid:7286) िनदशे क पद पर िनयु(cid:7334)
होन ेसे रोके जान े स े यह सिु नि(cid:7391)त करन ेम (cid:7286)मदद िमलेगी िक उनके (cid:7367)ारा चकू या धोखाधड़ी के ऐस ेकृ(cid:7004)य कह(cid:7277) और नह(cid:7277) दोहराए
जाएं।
एनएएफसीयूबी न े यह भी बताया िक ऐसी िनरहत(cid:6981) ा तब नह(cid:7277) होनी चािहए जब उ(cid:7334) िनदेशक (cid:7367)ारा िवम(cid:7275) िट(cid:7009)पण िदया गया
हो या ऐसी अ(cid:7021)प(cid:7397)ता को दरू करने के िलए (cid:7079)भावी कदम उठाए गए ह(cid:7298) िजसके पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प बोड (cid:6981) का अिध(cid:7059)मण (cid:7263)आ ह।ै
सहकािरता मं(cid:7074)ालय को इस सुझाव पर अपने िवचार (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कहा गया। मं(cid:7074)ालय न े अपन े िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)
बताया, "वा(cid:7021)तिवकता यह ह ै िक इस धारा के अंतग(cid:6981)त िनणय(cid:6981) लेत े समय यिद कोई भी िनदशे क िवम(cid:7275) िट(cid:7009)पण दते ा ह ै या उसके
(cid:7367)ारा (cid:7079)भावी कदम उठाए गए ह,(cid:7289) तो सनु वाई के दौरान उस पर उिचत (cid:7272)प स ेिवचार िकया जाएगा।"
2.121 िवधेयक के खंड 16 (i) (ख) के अनसु ार, (मलू अिधिनयम की धारा 43 की उप धारा (1))खंड (ज) म,(cid:7286) "इस अिधिनयम के
अंतग(cid:6981)त" श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात, "या तीसरी अनसु ूची म(cid:7286) िविहत िकसी अ(cid:7008)य अिधिनयम के अंतग(cid:6981)त" श(cid:7011)द अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत िकए जाएगं े। इस
संबंध म,(cid:7286) एनसीयूआई न ेबताया िक यह उपबंध 97व(cid:7286) सिं वधान (संशोधन) अिधिनयम 2011 की भावना और सहकािरता के िस(cid:7373)ांत(cid:7298)
के िव(cid:7271)(cid:7373) ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक सहकारी सिमित का एक अलग चिर(cid:7074) ह ै जो गरीब लोग(cid:7298) के िलए काम करती ह।ै इसिलए, सहकारी अिधिनयम
की समानता िकसी अ(cid:7008)य अिधिनयम के नह(cid:7277) की जा सकती। इसिलए, (cid:7079)(cid:7021)तािवत अितिर(cid:7334) श(cid:7011)द 'या तीसरी अनसु ूची म(cid:7286) िविहत िकसी
अ(cid:7008)य अिधिनयम के अंतग(cid:6981)त' श(cid:7011)द(cid:7298) को हटान ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन ेिलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)वत
बताया:—
"(cid:7079)(cid:7021)तािवत खंड 16 िविध का कड़ाई से अनुपालन करने और बकाया रािश की वसूली सिु नि(cid:7391)त करके सहकारी सिमितय(cid:7298) म(cid:7286)
शासन सुदढ़ृ करने म(cid:7286) मदद करेगा।"
2.122 एनएएफसीयूबी न े कहा िक इस (cid:7079)कार स े िनरहत(cid:6981) ा नह(cid:7277) की जानी चािहए यिद उ(cid:7334) िनदशे क न े िवम(cid:7275) िट(cid:7009)पण िदया ह ैया
ऐसी अ(cid:7021)प(cid:7397)ता को दरू करन ेके िलए (cid:7079)भावी कदम उठाए ह (cid:7289)िजसके पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प बोड (cid:6981)का अिध(cid:7059)मण (cid:7263)आ ह।ै
2.123 इस त(cid:7005)य के बावजूद िक िदवाला कानून,,,, िदवािलया कंपनी के िनदशे क को दसू री कंपनी म(cid:7286) िनदशे क बनने स े नह(cid:7277) रोकता
ह,,ै,, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) िनदशे क के पद स े िदवािलया कंपनी के िनदशे क को बाहर करने के (cid:7079)(cid:7021)ताव के औिच(cid:7004)य के बारे
म (cid:7286)पूछे जाने पर,,,, सिचव,,,, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने िवधेयक की खंडवार जांच के दौरान िन(cid:7388)ानुसार बताया:—
“…..हा,ँ हम इस बारे म (cid:7286) केवल इसिलए बात कर रह े ह (cid:7289) (cid:6989)य(cid:7298)िक कंपिनय(cid:7298) के िवपरीत, सहकारी सिमित िजसम (cid:7286) बड़ी स(cid:6990)ं या
म (cid:7286) सद(cid:7021)य ह,(cid:7289) इस े बंद करना या इसका िवलय करना इतना आसान नह(cid:7277) ह।ै अतः, यिद कोई (cid:7390)ि(cid:7334) िजसका (cid:7069)ैक- िरकॉड (cid:6981)
खराब ह ै और यिद वह सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) (cid:7079)वेश करता ह,ै तो यह सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) के िलए हािनकारक होगा।
अतः, अपा(cid:7074)ता को एक वष(cid:6981) स े बढ़ाकर तीन वष(cid:6981) कर िदया गया, अयो(cid:6991)यता, आिद (cid:6989)य(cid:7298)िक सहकारी (cid:6979)े(cid:7074), िवशेष (cid:7272)प से
अिधकाशं मामल(cid:7298) म(cid:7286) िजनके िलए सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) का नाम खराब ह,ै हमने सािं (cid:6990)यकीय (cid:7272)प से दखे ा ह ैिक ऐसा होता ह।ै "
2.124 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के सिचव न ेइस मु(cid:7374) ेपर और िव(cid:7021)तार से बताया िक:—
“…िदवाला’ श(cid:7011)द और ‘िदवािलयापन संिहता’ श(cid:7011)द, ये सभी उन कंपिनय(cid:7298) पर लाग ू होत ेह,(cid:7289) िज(cid:7008)ह (cid:7286)कुछ (cid:7079)ितर(cid:6979)ा िमली (cid:7263)ई ह ै
या िज(cid:7008)ह (cid:7286) कुछ िवशेषािधकार (cid:7079)ा(cid:7385) ह।(cid:7289) जहा ं तक सहकारी ढांचे का संबंध ह,ै इस े अलग-अलग (cid:7079)ितर(cid:6979)ा और अलग-अलग
िवशेषािधकार िमले ह।(cid:7289) अतः अलग (cid:7079)ितर(cid:6979)ा और अलग-, सहकािरता (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) हम ऐसे लोग(cid:7298) को रखना पसंद कर(cid:7286)गे, िजनके
(cid:7390)वसाय म (cid:7286) असफलता नह(cid:7277) (cid:7263)ई ह।ै अ(cid:7008)यथा, वे जमाकता(cid:7312)(cid:6981) के 80,000 करोड़ (cid:7271) या 20,000 करोड़ (cid:7271) लके र भाग जाय(cid:7286)गे।
हम(cid:7286) ऐस ेलोग(cid:7298) को (cid:6989)य(cid:7298) रख(cid:7286)ग?े .."
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111122225555 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 39
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 11117777
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.126 “44445555.... बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककेेेे ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ििििननननववववााााचच(cid:6981)(cid:6981)चच(cid:6981)(cid:6981) नननन—
(1) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के बोड (cid:6981)के िलए िनवा(cid:6981)चन करान ेके काय(cid:6981) का उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व िव(cid:7378)मान बोड (cid:6981)का होगा।
(2) बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न ऐसी रीित स,े जो िविहत की जाए, गु(cid:7385) मतदान (cid:7367)ारा िकया जाएगा।
(3) बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) के साधारण अिधवेशन म(cid:7286) िकया जाएगा।
(4) बोड (cid:6981)के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य, यिद ऐसी सोसाइटी की उपिविधया ंअन(cid:6980)ु ात कर(cid:7286), पुनिन(cid:6981)वा(cid:6981)चन के िलए पा(cid:7074) ह(cid:7298)गे।
(5) बोड (cid:6981)के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य(cid:7298) की पदाविध िनवा(cid:6981)चन की तारीख स ेपांच वष(cid:6981) स ेअनिधक की ऐसी अविध होगी जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) की जाए:
परंत ु यह िक िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य इस अिधिनयम या िनयम(cid:7298) या उपिविधय(cid:7298) के उपबधं (cid:7298) के अधीन अपने उ(cid:7275)रवित(cid:6981)य(cid:7298) के
िनवा(cid:6981)िचत या नामिनिद(cid:6981)(cid:7397) िकए जान ेतक पद धारण िकए रह(cid:7286)ग ेऔर अपन ेपद का भार (cid:7061)हण करत ेरह(cid:7286)गे।
(6) जहां बोड,(cid:6981) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न करवान े म (cid:7286) असफल रहता ह ै वहा ं के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िनवा(cid:6981)चन उस तारीख स े िजसको
ऐसे िनवा(cid:6981)चन होने थ,े न(cid:7011)बे िदन की अविध के भीतर करवाएगा।
(7) कोई भी (cid:7390)ि(cid:7334) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) िनवाि(cid:6981) चत िकए जान े के िलए तब तक पा(cid:7074) नह(cid:7277)
होगा जब तक िक वह उस सोसाइटी के साधारण िनकाय का सद(cid:7021)य न हो।
(8) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन कराए जाने का (cid:7390)य उ(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा वहन िकया जाएगा।
(9) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन स ेसंबंिधत िवषय(cid:7298) के िलए उपबंध करन ेके िलए या उनका िविनयमन करन ेके िलए
साधारणतया िनयम बना सकेगी।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.127 "मूल अिधिनयम की धारा 45 के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत धाराए ं(cid:7079)ित(cid:7021)थािपत की जाएगं ी, अथात(cid:6981) ्:—
*45 (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार अिधसूचना (cid:7367)ारा सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के नाम से (cid:6980)ात (cid:7079)ािधकरण का गठन करेगी, जो िक ऐस े
(cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298), जो िविहत िकए जाए, से िमलकर बनी चयन सिमित की िसफािरश पर, के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनय(cid:7334)ु िकए जाने वाले
अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और तीन म(cid:7286) अनिधक सद(cid:7021)य(cid:7298) स ेिमलकर बनगे ा।
(2) (cid:7079)ािधकरण का मु(cid:6990)यालय ऐसे (cid:7021)थान पर होगा, जो क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अिधसिू चत िकया जाए।
(3) कोई (cid:7390)ि(cid:7334),—
(i) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयिु (cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981) नह(cid:7277) होगा, जब तक उसने भारत सरकार के अपर सिचव या
समतु(cid:7016)य पिं (cid:7334) का पद धारण न िकया हो;
(ii) (cid:7079)ािधकरण के उपा(cid:7007)य(cid:6979) के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयुि(cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981) नह(cid:7277) होगा, जब तक उसने सरकार के संय(cid:7334)ु सिचव या
समतु(cid:7016)य पिं (cid:7334) का पद धारण न िकया हो; और
(iii) (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयिु (cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981) नह(cid:7277) होगा, जब तक वह ऐसी अहत(cid:6981) ा और अनभु व, जो िविहत
िकया जाए, पूरी नह(cid:7277) करता हो।40 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(4) (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य उस तारीख स,े िजसको वह अपना पद (cid:7061)हण करते ह,(cid:7289) तीन वष(cid:6981) की अविध के िलए
या उनके (cid:7367)ारा पस(cid:7289) ठ वष (cid:6981) की आयु (cid:7079)ा(cid:7385) कर लेन े तक, इनम(cid:7286) स ेजो भी पूव(cid:6981)तर हो, अपना पद धारण कर(cid:7286)ग े और ये पुन:िनयुि(cid:7334) के िलए
पा(cid:7074) ह(cid:7298)ग:े
परंतु अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) सरकारी कम(cid:6981)चारी की िनयिु (cid:7334) के मामले म,(cid:7286) वह पदने सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) माना
जाएगा और यह सब एक बना रहगे ा जब तक वह उस पद पर रहता ह ैिजसके आधार पर वह अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य ह।ै
(5) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सद(cid:7021)य(cid:7298), पदने सद(cid:7021)य(cid:7298) स े िभ(cid:7382) को संदये वेतन और भते तथा उनकी सेवा के िनबंधन और
शत(cid:7288) वे होगी जो िविहत की जाए।
45क. (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) को (cid:7079)ािधकरण के कायक(cid:6981) लाप(cid:7298) के संचालन म (cid:7286) साधारण अधी(cid:6979)ण और िनदेशन की शि(cid:7334)यां (cid:7079)ा(cid:7385) होगी
तथा वह (cid:7079)ािधकरण के अिधवेशन की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करने के अितिर(cid:7334) ऐसी अ(cid:7008)य शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करेगा और कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन
करेगा, जो िविहत िकए जाएं।
45ख. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, आदशे (cid:7367)ारा, (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को पद स े हटा सकेगी, यिद, यथाि(cid:7021)थित,
(cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य:—
(क) िदवािलया के (cid:7272)प म(cid:7286) (cid:7008)यायिनण(cid:7278)त िकया गया ह;ै
(ख) ऐस ेअपराध के िलए दोषिस(cid:7373) िकया गया ह,ै िजसम (cid:7286)क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार की राय म (cid:7286)नैितक अधमता अतं व(cid:6981)िलत ह;ै
(ग) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) काय(cid:6981) करने के िलए शारीिरक (cid:7272)प स े या मानिसक (cid:7272)प स े असमथ (cid:6981) हो
गया ह;ै
(घ) ऐसा िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)य िहत अिज(cid:6981)त कर िलया ह,ै िजसस े(cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) उसके काय(cid:6981)करण
पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़ने की सभं ावना ह;ै
(ङ) अपन ेपद का इस (cid:7079)कार द(cid:7271)ु पयोग िकया ह ैिजसस ेउसके पद पर बन ेरहने से लोक िहत पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़ता ह;ै या
(च) अपनी पदाविध के दौरान, िकसी समय िकसी अ(cid:7008)य िनयोजन म(cid:7286) लगा (cid:7263)आ ह।ै
(2) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को उसके पद स े क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार के आदशे (cid:7367)ारा सािबत कदाचार या अ(cid:6979)मता के
आधार पर यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार उसके (cid:7367)ारा इस िनिम(cid:6981)त िविहत (cid:7079)ि(cid:7059)या के अनुसार (cid:7263)ई जाचं पर, इस िन(cid:7020)कष(cid:6981) पर प(cid:7263)चं ती ह ै िक
(cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य िकसी ऐस ेआधार पर हटाया जाना चािहए, उसके पद स ेहटाया जाएगा, अ(cid:7008)यथा नह(cid:7277)।
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, (cid:7079)ािधकरण के ऐसे अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को, िजसके संबधं म (cid:7286) उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई
है या लंिबत ह,ै तब तक िनलंिबत नह(cid:7277) कर सकेगी, जब तक क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार न े जांच की िरपोट(cid:6981) के (cid:7079)ा(cid:7385) हो जान े पर कोई आदशे
पािरत न कर िदया हो।
45ग. (1) िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) िनयिु (cid:7334) करन ेसे पूव(cid:6981), के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार यह समाधान
करेगी िक ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334) का कोई ऐसा िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)य िहत नह(cid:7277) ह ैिजससे वह ऐसे अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के अपने काय(cid:6981) को करन े
म (cid:7286)(cid:7079)ितकूल (cid:7272)प से (cid:7079)भािवत होने की सभं ावना ह।ै
(2) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य पद(cid:7061)हण करन े के प(cid:7391)ात ् तरु ंत और उसके प(cid:7391)ात् (cid:7079)(cid:7004)यके वष (cid:6981) उस सीमा की घोषणा
करेगा िजस सीमा तक (cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) या अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प स ेया िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)यथा िकसी सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)उसका िहत ह।ै
(3) उपधारा (2) के अधीन की गई ऐसी घोषणा (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा पि(cid:7011)लक डोमने म (cid:7286)रखी जाएगी।
45घ. पदने सद(cid:7021)य(cid:7298) स े िभ(cid:7382), (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य कम स े कम तीस िदन की िलिखत सूचना (cid:7367)ारा के(cid:7008)(cid:7076)ीय
सरकार को संबोिधत करत े (cid:7263)ए अपने पद से (cid:7004)यागप(cid:7074) द े सकता ह ै और सरकार (cid:7367)ारा ऐसे (cid:7004)यागप(cid:7074) को (cid:7021)वीकार करने पर उसका पद
िर(cid:7334) माना जाएगा:ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 41
परंतु अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को जब तक अपन े पद को (cid:7004)याग करने के िलए के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अनमु ित नह(cid:7277) द े दी
जाती ह ै ऐसी सूचना की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख स े तीन महीने की समाि(cid:7385) तक या जब तक उसका उ(cid:7275)रािधकारी पद (cid:7061)हण नह(cid:7277) कर लेता
है या जब तक उसकी पदाविध समा(cid:7385) नह(cid:7277) हो जाती ह,ै इनम(cid:7286) से जो भी पहल ेहो, तक अपना पद धारण िकए रहगे ा।
45ङ. यिद (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के पद की कोई आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334), चाह े वह उसकी म(cid:7004)ृ य,ु उसके (cid:7004)यागप(cid:7074)
या अ(cid:7008)यथा के कारण, होती ह,ै तो ऐसी िरि(cid:7334) धारा 45 के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार, नई िनयिु (cid:7334) करके न(cid:7011)बे िदन की अविध के भीतर
भरी जाएगी और इस (cid:7079)कार िनय(cid:7334)ु (cid:7390)ि(cid:7334) ऐसी शेष पदाविध के िलए वसै े ही पद धारण करेगा, िजसके िलए, यथाि(cid:7021)थित,
(cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य न,े िजसके (cid:7021)थान पर उसकी िनयिु (cid:7334) की गई ह,ै वह पद धारण िकया (cid:7263)आ होता।
45च. (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सद(cid:7021)य पद म(cid:7286) न रहने पर, दो वष (cid:6981) की अविध तक के िलए िकसी सहकारी सोसाइटी म(cid:7286)
कोई िनयोजन (िजसम(cid:7286) परामश(cid:7278) या अ(cid:7008)यथा भी ह)ै (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) करेगा:
परंतु इस धारा म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) कोई बात, क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार के अधीन या िकसी रा(cid:6996)य सरकार म (cid:7286) या िकसी क(cid:7286)(cid:7076)ीय या रा(cid:6996)य
अिधिनयम (cid:7367)ारा या उसके अधीन (cid:7021)थािपत िकसी िनगम या कंपनी अिधिनयम 2013 की धारा 2 के खडं (45) के अधीन
यथापिरभािषत िकसी सरकारी कंपनी के अधीन िकसी िनयोजन पर लाग ूनही होगी।
45छ. (cid:7079)ािधकरण का कोई काय (cid:6981)या काय(cid:6981)वाही मा(cid:7074) इस कारण से अिविधमा(cid:7008)य नह(cid:7277) होगी िक,—
(क) (cid:7079)ािधकरण के गठन म(cid:7286) कोई िरि(cid:7334) या कोई (cid:7074)ुिट ह;ै
(ख) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) काय(cid:6981) कर रह े(cid:7390)ि(cid:7334) की िनयिु (cid:7334) म(cid:7286) कोई (cid:7074)ुिट ह;ै या
(ग) (cid:7079)ािधकरण की काय(cid:6981)वाही म (cid:7286)ऐसी अिनयिमतता ह ैजो मामले के िकसी गुणागुण पर (cid:7079)भाव नह(cid:7277) डालती ह।ै
45ज. (1) (cid:7079)ािधकरण, ऐसे (cid:7021)थान(cid:7298) पर और ऐसे समय पर अिधवेशन करेगा और अपन ेअिधवेशन(cid:7298) म (cid:7286)कारवार के सं(cid:7390)वहार के संबंध
म (cid:7286)(cid:7079)ि(cid:7059)या (िजसके अतं ग(cid:6981)त उसके अिधवेशन(cid:7298) म(cid:7286) गणपिू त (cid:6981)भी ह)ै के ऐस ेिनयम(cid:7298) का पालन करेगा, जो िविहत िकए जाएं।
(2) (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979) (cid:7079)ािधकरण के अिधवशे न की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा और यिद िकसी कारणवश (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979),
(cid:7079)ािधकरण के अिधवेशन म (cid:7286)उपि(cid:7021)थत होने म (cid:7286)असमथ(cid:6981) ह ैतो (cid:7079)ािधकरण का उपा(cid:7007)य(cid:6979) अिधवेशन की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा।
(3) ऐसे सभी (cid:7079)(cid:7396), जो (cid:7079)ािधकरण के िकसी अिधवेशन के सम(cid:6979) उ(cid:7004)प(cid:7382) होते ह,ै उपि(cid:7021)थत और मतदान करने वाले सद(cid:7021)य(cid:7298) के मत के
ब(cid:7263)मत (cid:7367)ारा िविनि(cid:7391)त िकए जाएंगे और मत के बराबर होने की दशा म,(cid:7286) अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करन े (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या (cid:7079)ािधकरण के
उपा(cid:7007)य(cid:6979) को िनणा(cid:6981)यक मत का (cid:7079)योग करन ेका अिधकार होगा।
(4) उपधारा (1) म(cid:7286) यथा अ(cid:7008)यथा उपबंिधत के िसवाए, (cid:7079)(cid:7004)यके सद(cid:7021)य का एक मत होगा।
45झ. (cid:7079)ािधकरण िन(cid:7388)िलिखत कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन करेगा, अथात(cid:6981) ्:
(i) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) का संचालन;
(ii) िनवा(cid:6981)चक नामाविलय(cid:7298) के तैयार करन ेसे संबंिधत मामल(cid:7298) का पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण, िनदश(cid:7287) न और उनका िनयं(cid:7074)ण; और
(iii) ऐसे अ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य, जो िविहत िकए जाए।
45ञ. (1) कोई (cid:7390)ि(cid:7334) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के पदधारी के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवा(cid:6981)िचत होन े के िलए तब तक पा(cid:7074)
नह(cid:7277) होगा, जब तक वह उस सोसाइटी के साधारण िनकाय का सि(cid:7059)य सद(cid:7021)य नह(cid:7277) ह।ै
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण: इस उपधारा के (cid:7079)योजन के िलए, ‘सि(cid:7059)य सद(cid:7021)य’ पद स ेकोई ऐसा सद(cid:7021)य अिभ(cid:7079)ेत होगा, जो:—
(i) सोसाइटी की सेवा(cid:7312) या उ(cid:7004)पाद(cid:7298) के (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर का उपभोग कर रहा ह;ै या
जैसा िक धारा 29 म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) ह,ै कम स ेकम तीन लगातार सामा(cid:7008)य अिधवेशन(cid:7298) म (cid:7286)उपि(cid:7021)थत हो रहा ह।ै42 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(2) बोड (cid:6981) का कोई सद(cid:7021)य या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का पदधारी ऐसा सद(cid:7021)य या पदधारी नह(cid:7277) रहगे ा, यिद वह उस सोसाइटी
के साधारण िनकाय का सद(cid:7021)य नह(cid:7277) रह जाता ह।ै
(3) बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न गु(cid:7385) मतप(cid:7074) (cid:7367)ारा ऐसी रीित स,े जो िविहत की जाए, िकया जाएगा।
(4) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) के साधारण अिधवेशन म (cid:7286) िकया जाएगा और बोड (cid:6981) के
िनवा(cid:6981)िचत सद(cid:7021)य यिद ऐसी सोसाइटी की उपिविधया ंअनुशात करे तो पुनिन(cid:6981)वा(cid:6981)चन के िलए पा(cid:7074) ह(cid:7298)ग:े
परंतु यह िक बोड,(cid:6981) बोड (cid:6981) म (cid:7286) िनवा(cid:6981)िचत िनदशे क(cid:7298) के एक ितहाई सद(cid:7021)य(cid:7298) की आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) को सद(cid:7021)य(cid:7298) के उस वग(cid:6981) म(cid:7286) स े
नामिनदश(cid:7287) न (cid:7367)ारा भर सकेगा िजसके संबंध म (cid:7286) आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334) उ(cid:7004)प(cid:7382) (cid:7263)ई ह,ै यिद बोड (cid:6981) की पदाविध उसकी मूल पदाविध म (cid:7286) से आध े
से कम ह:ै
परंतु यह भी िक यिद बोड (cid:6981) की उसी पदाविध म(cid:7286) ऐसी आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) की सं(cid:6990)या िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) की एक-ितहाई स े
अिधक ह ैतो उस दशा म(cid:7286) ऐसी िरि(cid:7334)य(cid:7298) को िनवा(cid:6981)चन (cid:7367)ारा भरा जाएगा।
(6) (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन करान े के िलए (cid:7390)व ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा ऐसी रीित म(cid:7286) जो िविहत की जाए, वहन िकया
जाएगा।
(7) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन के संचालन के िलए शि(cid:7334)य(cid:7298) का उपबधं करने और (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा अनसु िरत की
जान ेवाली (cid:7079)ि(cid:7059)या के िलए िनयम बना सकेगी।
(8) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का अ(cid:7007)य(cid:6979) और मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक, िनवा(cid:6981)चन का समय के भीतर संचालन करन े के िलए (cid:7079)ािधकरण
को िव(cid:7378)मान बोड (cid:6981)की अविध की समाि(cid:7385) से छह मास पूव(cid:6981) सिू चत करेगा।
(9) ऐसी सोसाइटी, िजसके सबं ंध म (cid:7286) िनवा(cid:6981)चन कराया जा रहा ह,ै (cid:7079)ािधकरण को ऐसी अवसंरचना, कािमक(cid:6981) , सूचना, द(cid:7021)तावेज या
अ(cid:7008)य सहायता उपल(cid:7011)ध कराएगी, िजनकी वह अप(cid:6979)े ा करे।
45ट. (1) (cid:7079)ािधकरण, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िनवाच(cid:6981) न संचािलत करन े के िलए िरटिन(cid:7304)ग ऑिफसर की िनयुि(cid:7334) कर सकेगा
और ऐस ेकृ(cid:7004)य(cid:7298) का, िजनका (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िनदशे िदया जाए, ऐसी रीित म,(cid:7286) जो िविहत की जाए, िनव(cid:6981)हन कर सकेगा।
(2) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, (cid:7079)ािधकरण को ऐसे कम(cid:6981)चािरवृंद और अिधकारी उपल(cid:7011)ध कराएगी, जो इस अिधिनयम के अधीन (cid:7079)ािधकरण
(cid:7367)ारा कृ(cid:7004)य(cid:7298) के द(cid:6979) िनव(cid:6981)हन के िलए आव(cid:7019)यक हो।
(3) (cid:7079)ािधकरण,—
(क) ऐसे स(cid:7079)ं े(cid:6979)क(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) कर सकेगा, जो वह िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) का पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण करन े और ऐस े कृ(cid:7004)य(cid:7298), जो िविहत िकए जाए,ं का िनव(cid:6981)हन
करने के िलए आव(cid:7019)यक समझ;े और
(ख) सहायक िरटिन(cid:7304)ग ऑिफसर(cid:7298) की उतनी सं(cid:6990)या म(cid:7286) िनयिु (cid:7334) कर सकेगा, जो वह िरटिनग(cid:7304) ऑिफसर की सहायता करन े के िलए
आव(cid:7019)यक समझे।
45ठ. (cid:7079)ािधकरण सामा(cid:7008)य या िवशेष आदेश (cid:7367)ारा, बोड (cid:6981) को इसके सद(cid:7021)य(cid:7298) सोसाइटी के म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक और अ(cid:7008)य कम(cid:6981)चािरवृंद को
ऐसे िनदेश जारी कर सकेगा, जो िन(cid:7020)प(cid:6979) िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) के संचालन के िलए आव(cid:7019)यक हो और बोड,(cid:6981) इसके सद(cid:7021)य, सोसाइटी का मु(cid:6990)य
काय(cid:6981)पालक और कम(cid:6981)चािरवृंद ऐसे िनदशे (cid:7298) का अनुपालन कर(cid:7286)गे।’।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.128 “सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण की (cid:7021)थापना सिं वधान के अनु(cid:6994)छेद 243यट (2) के अन(cid:7272)ु प की गई ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 43
ििििननननववववाााा(cid:6981)च(cid:6981)च(cid:6981)च(cid:6981)चनननन ससससधधुुधधुु ाााारररर
यह सधु ार एमएससीएस के बोड (cid:6981)का िन(cid:7020)प(cid:6979), समयब(cid:7373) और पशे ेवर आयोजन सिु नि(cid:7391)त करेगा।
सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी की िनयिु (cid:7334) के िलए यो(cid:6991)यता िनधाि(cid:6981) रत करता ह।ै
सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी की िनयिु (cid:7334) के िनयम और शत।(cid:7288)
सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी को हटान ेकी शि(cid:7334)याँ और आधार।
सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी की िन(cid:7020)प(cid:6979)ता सुिनि(cid:7391)त करन ेके िलए।
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी के (cid:7004)यागप(cid:7074) और आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) को भरने का उपबंध।
संिवधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यण (2) के अनु(cid:7272)प सीईए के िलए काय (cid:6981) संचालन िनयम।
धारा 29 साधारण अिधवेशन से अनुपि(cid:7021)थित को माफ करन ेका उपबंध करती ह।ै
संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243यण (2) िक तज(cid:6981) पर धारा 45(ञ)(5) के (cid:7079)थम परंतकु का (cid:7079)(cid:7021)ताव बार-बार िनवा(cid:6981)चन करान े की
आव(cid:7019)यकता से बचने के िलए िकया गया ह।ै
बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी ससससंरंरंरंरचचचचननननाााा,,,, बबबबठठैैठठैै कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) वववव ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ययययतततताााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससधधुुधधुु ाााारररर
सुगमता से िनवा(cid:6981)चन कराने के िलए
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.129 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, यह पाया गया िक िनवा(cid:6981)चन
(cid:7079)ािधकरण का होना लोकतािं (cid:7074)क काय(cid:6981)(cid:7079)णाली के िवपरीत ह ैऔर इससे सहकारी सिमितय(cid:7298) की (cid:7021)वाय(cid:7275)ता पर चोट प(cid:7263)चँ ती ह ैऔर
जब इस (cid:7079)ािधकरण के गठन का कारण पछू ा तो इस संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपनी (cid:7081)ीिफंग के प(cid:7391)ात उ(cid:7275)र म (cid:7286) िन(cid:7388)वत
(cid:7021)प(cid:7397) िकया:—
“िव(cid:7378)मान ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के गठन संबधं ी कोई उपबंध नह(cid:7277) ह।ै
तथािप, मौजूदा अिधिनयम की धारा 45 म(cid:7286) यह मौजूदा बोड (cid:6981) की िज(cid:7013)मेदारी ह ै िक वह िनवा(cid:6981)चन आयोिजत कराए। सिं वधान का
अनु(cid:6994)छेद 243यट (2) िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण की (cid:7021)थापना और इसके काय(cid:7300) का उपबंध करता ह।ै संशोधन िवधेयक म (cid:7286) धारा 45 के
(cid:7079)ित(cid:7021)थापन के मा(cid:7007)यम से सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण को (cid:7021)थािपत करन ेके िलए एक नया उपबंध िकया जा रहा ह।ै (cid:7079)ािधकरण की
िनयिु (cid:7334) चयन सिमित की िसफािरश पर के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा की जाएगी। धारा 45(3) के अनसु ार, कोई (cid:7390)ाि(cid:7334) िन(cid:7388)िलिखत
िनयिु (cid:7334) के िलए अह (cid:6981)नह(cid:7277) होगा:
(i) (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007) य(cid:6979) के (cid:7272)प म,(cid:7286) यिद वह भारत सरकार म(cid:7286) अपर सिचव या समतु(cid:7016) य पद पर न हो;
(ii) (cid:7079)ािधकरण के उपा(cid:7007) य(cid:6979) के (cid:7272)प म,(cid:7286) यिद उसने भारत सरकार म (cid:7286)सयं ु(cid:6989) त सिचव या समतु(cid:7016) य पद पद पर न हो; और
(iii) सद(cid:7021) य के (cid:7272)प म (cid:7286)यिद वह िविहत यो(cid:6991) यता(cid:7312) और अनभु व को परू ा नह(cid:7277) करता हो।
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण होने स े (cid:7021)वतं(cid:7074) और िन(cid:7020)प(cid:6979) तरीके से समय पर चनु ाव करान े म (cid:7286) मदद िमलेगी और एमएससीएस का
लोकतािं (cid:7074)क कायक(cid:6981) रण सुदढ़ृ होगा।
2.130 जानकारी (cid:7079)दान करने के दौरान यह पूछा गया िक (cid:6989)या िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण म (cid:7286) (cid:7390)ि(cid:7334) को अवैध (cid:7272)प स े िनयु(cid:7334) करने के काय (cid:6981)
म (cid:7286)सधु ार की कार(cid:6981)वाई करन ेसंबंधी कोई उपबंध िव(cid:7378)मान ह।ै इस सबं ंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)वत बताया:—
"खंड 17 (धारा 45छ) यह उपबंध करता ह ै िक (cid:7079)ािधकरण का कोई भी कृ(cid:7004)य या काय(cid:6981)वाही केवल इस कारण स े अमा(cid:7008)य नह(cid:7277)
होगी िक उसम(cid:7286) कोई िरि(cid:7334) ह ै या (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) की िनयिु (cid:7334) म(cid:7286) कोई (cid:7074)िु ट (cid:7263)ई ह ै या
(cid:7079)ािधकरण की (cid:7079)ि(cid:7059)या म (cid:7286)िकसी (cid:7079)कार की अिनयिमतता से मामले की मिे रट (cid:7079)भािवत नह(cid:7277) होगी।44 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
यह एक मानक उपबधं ह ै जो अ(cid:7008)य अिधिनयम(cid:7298) म (cid:7286) भी िव(cid:7378)मान ह।ै उदाहरण के िलए, िव(cid:7378)ुत अिधिनयम, 2003 की धारा
93 म(cid:7286) कहा गया ह ै िक समिु चत आयोग के गठन म(cid:7286) केवल िकसी िरि(cid:7334) या दोष होने के आधार पर ही समिु चत आयोग के
िकसी भी काय(cid:6981) या काय(cid:6981)वाही पर सवाल नह(cid:7277) उठाया जाएगा या उसे अमा(cid:7008)य नह(cid:7277) ठहराया जाएगा।
इस मानक खंड का उपबंध यह सिु नि(cid:7391)त करन े के िलए िकया गया ह ै िक (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा की गई वैध कार(cid:6981)वाइय(cid:7298) पर
(cid:7079)ािधकरण के गठन और अ(cid:7008)य (cid:7079)ि(cid:7059)या(cid:7004)मक मामल(cid:7298) म (cid:7286)(cid:7074)ुिट के आधार पर (cid:7079)(cid:7396) िच(cid:7008)ह नह(cid:7277) लगाया जा सकता ह।ै "
भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररज़ज़ज़ज़वववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.131 भा. िर. बक(cid:7289) न े अपन े अनुरोध म(cid:7286) िनदशे क मंडल की संरचना और बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन के संबंध म (cid:7286) धारा 41 और 45
म (cid:7286) उपबंध(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) आपि(cid:7275) जताई ह।ै आरबीआई न े बताया िक बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम म (cid:7286) सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के ऐस े मामल(cid:7298) म(cid:7286)
भा. िर. बक(cid:7289) की भिू मका िनधाि(cid:6981) रत ह।ै इसके अलावा, भा. िर. ब(cid:7289)क ने बताया िक एमएससीएस अिधिनयम म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन
(cid:7367)ारा ऐसे मामल(cid:7298) म(cid:7286) भा. िर. ब(cid:7289)क/बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम को कोई भिू मका नह(cid:7277) स(cid:7301)पी गई ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने यह भी राय ह ै िक संगत
धारा(cid:7312) म (cid:7286)िविश(cid:7397) परंतकु जोड़ ेजाए, तािक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के मामल ेम,(cid:7286) भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा जारी िकए गए िविनयम
लाग ूह(cid:7298)। जब इन मु(cid:7374)(cid:7298) पर िट(cid:7009)पिणयां (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कहा गया, तो मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)वत बताया:—
2.132 इसके अलावा भा. िर. ब(cid:7289)कने अपन े सा(cid:7023)य(cid:7298)परांत उ(cid:7275)र म(cid:7286) बताया िक संिवधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यञ (2) म(cid:7286) कहा गया ह ै िक
"बोड (cid:6981) के िनवा(cid:6981)िचत सद(cid:7021)य(cid:7298) और उसके पदािधकािरय(cid:7298) का काय(cid:6981)काल िनवा(cid:6981)चन की तारीख से पांच साल का होगा तथा पदािधकािरय(cid:7298)
का कायक(cid:6981) ाल होगा बोड (cid:6981) की अविध के साथ समा(cid:7385) होगा"। तदनसु ार, उपयु(cid:6981)(cid:7334) संवैधािनक उपबधं को (cid:7079)भावी करने के िलए
एमएससीएस (संशोधन) िवधये क म (cid:7286) धारा 45ञ (5) का (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया गया ह।ै हालांिक, ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम की धारा
10क(2क)(i)के अनसु ार, सहकारी बक(cid:7289) के अ(cid:7007)य(cid:6979) या पणू क(cid:6981) ािलक िनदशे क के अलावा उसका कोई भी िनदशे क, चाह े उसे िकसी भी
नाम से जाना जाता हो, आठ साल से अिधक की अविध के िलए लगातार पद धारण नह(cid:7277) करेगा। इसिलए, यिद अन(cid:6994)ु छेद 243Zञ
(2) और ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी िवधेयक की धारा 45ञ(2) ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य शहरी सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) पर लाग ू होती ह,ै तो इसस े बीआर
अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) से िभ(cid:7382)ता आएगी। इस म(cid:7374)ु े को समाधान करने और बीआर अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) को भारत के सिं वधान के
अनु(cid:7272)प बनाए रखन े के िलए आरबीआई ने सरकार से सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए लगातार 8 वष(cid:6981) की अविध को 10 वष (cid:6981) के (cid:7272)प म (cid:7286)
संशोिधत करने के (cid:7059)म म (cid:7286) 2023-24 के क(cid:7286)(cid:7076)ीय बजट म (cid:7286) ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम की धारा 10क(2क)(i) म(cid:7286) सशं ोधन करने की
िसफािरश की ह।ै
2.133 भा. िर. ब(cid:7289)क के उपरो(cid:7334) िनवेदन के संबंध म,(cid:7286) िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग के सिचव न े मौिखक सा(cid:7023)य के दौरान सिमित के सम(cid:6979)
बताया, “कायक(cid:6981) ाल के बारे म (cid:7286) पूछा यह गया था िक (cid:6989)या बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम और संिवधान म (cid:7286) इसकी अलग-अलग अविध
बताई गई ह।ै बीआर अिधिनयम को सिं वधान के अन(cid:7272)ु प बदलने का (cid:7079)(cid:7021)ताव और यह िवधये क मं(cid:7074)ालय के िवचाराधीन ह।ै इसी
तरह, बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण की अविध, जो छह महीने और पाचं साल की ह,ै को सिं वधान के अनुसार पांच साल करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव
मं(cid:7074)ालय के िवचाराधीन ह।ै इस ेसिं वधान के अनु(cid:7272)प बनाया जाएगा और हम इस मामले म (cid:7286)तरु ंत कार(cid:6981)वाई कर(cid:7286)गे।”
2.134 आरबीआई न े यह भी बताया िक िवधेयक म (cid:7286) कुछ ऐसे उपबंध ह,(cid:7289) यथा धारा 41, 45 और 51 िजनकी (cid:7390)ा(cid:6990)या बोड (cid:6981) की
संरचना या िनदशे क(cid:7298)/सीईओ के संबंध म (cid:7286) आरबीआई (cid:7367)ारा जारी िकए गए मौजूदा अनुदशे (cid:7298) के अन(cid:7272)ु प अिनवाय(cid:6981)तः नह(cid:7277) होन े की
सीमा तक सभं ािवत (cid:7272)प स ेअलग-अलग ढंग से की जा सकती ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने आगे यह पाया िक बीआर अिधिनयम, 1949 के उपबंध(cid:7298) के
अनुसार खंड 6, 16, 24, 28, 34 और 45 जसै े कुछ खंड भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) के िनयम(cid:7298) के दायरे म (cid:7286) आ रह े ह,(cid:7289) िजनके सम(cid:6979) कुछ
िविश(cid:7397) पिरि(cid:7021)थितय(cid:7298) म(cid:7286) िवधेयक म (cid:7286)सशं ोधन के संबंध म (cid:7286) अ(cid:7021)प(cid:7397) िनव(cid:6981)चन के परी(cid:6979)ण का सामना करन ेकी ि(cid:7021)थित उ(cid:7004)प(cid:7382) हो सकती ह।(cid:7289)
भा. िर. बक(cid:7289) के उपरो(cid:7334) तक(cid:6981) के संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय से पछू ा गया था िक नोडल म(cid:7074)ं ालय ने इन अ(cid:7021)प(cid:7397)ता(cid:7312) को िकस तरह
से हल करन ेका (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया ह,ै इसके उ(cid:7275)र म(cid:7286) उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने िन(cid:7388)वत िलिखत उ(cid:7275)र िदया:—
“• धारा 6, 16, 24, 28, 34 और 45 (cid:7059)मशः सहकारी सिमितय(cid:7298) के िवलय, बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य होने की िनरहत(cid:6981) ा, पुनवास(cid:6981) ,
पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) और िवकास िनिध, समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा, बकाया रािश की वसलू ी और अिध(cid:7059)मण से संबंिधत ह।(cid:7289)ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 45
• िबल को अंितम (cid:7272)प दते े समय भा. िर. ब(cid:7289)क और डीएफएस दोन(cid:7298) स े परामश(cid:6981) िकया गया और परामश(cid:6981) के आधार पर िबल
म (cid:7286)उिचत बदलाव िकए गए।
• अंतर-मं(cid:7074)ालयी परामश (cid:6981) (cid:7079)ि(cid:7059)या के दौरान, िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग (डीएफएस) न े अपने िदनाकं 04.10.2022 के प(cid:7074) के
मा(cid:7007)यम से बताया िक (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोिधत िवधेयक (cid:7390)ापक (cid:7272)प स े ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम के अन(cid:7272)ु प ह ै और इस
(cid:7079)कार स,े डीएफएस संशोधन िवधेयक से सहमत ह ै और उसका समथन(cid:6981) करता ह।ै इसके अलावा, डीएफएस बीआर
अिधिनयम म(cid:7286) उपय(cid:7334)ु संशोधन करेगा तािक इसके उपबंध संिवधान के अनु(cid:7272)प ह(cid:7298)। 19.01.2023 को आयोिजत जपे ीसी
की बैठक म (cid:7286)सिचव (डीएफएस) (cid:7367)ारा भी यही कहा गया था।”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.135 एनएएफएससीओबी न े सझु ाव िदया ह ै िक धारा 45(1) के अंतग(cid:6981)त िविहत काय(cid:7300) के िनव(cid:6981)हन के िलए सहकारी िनवा(cid:6981)चन
(cid:7079)ािधकरण की (cid:7021)थापना के िलए (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन सहकारी चिर(cid:7074) को (cid:7008)यायोिचत नह(cid:7277) ठहराता ह।ै सपं ूण (cid:6981) धारा 45 अ(cid:7021)वीकाय(cid:6981) ह ै
(cid:6989)य(cid:7298)िक उपबंध सहकारी िस(cid:7373)ातं (cid:7298), नैितकता, मू(cid:7016)य(cid:7298) आिद के िव(cid:7271)(cid:7373) ह।(cid:7289) मौजूदा उपबंध जारी रहना चािहए। धारा 45 म (cid:7286) सशं ोधन
करने की कोई आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै जब इन मु(cid:7374)(cid:7298) पर िट(cid:7009)पणी (cid:7079)(cid:7021)तुत करन ेके िलए कहा गया, तो मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)वत बताया:—
2.136 जब यह (cid:7021)प(cid:7397) करन े के िलए कहा गया िक य े (cid:7079)(cid:7021)ताव िकस (cid:7079)कार सहकारी िस(cid:7373)ातं (cid:7298), नैितकता और मू(cid:7016)य(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) नह(cid:7277) ह;(cid:7289)
मं(cid:7074)ालय न ेिन(cid:7388)वत बताया:—
““““संशोधन िवधेयक म (cid:7286) धारा 45 के (cid:7079)ित(cid:7021)थापन के मा(cid:7007)यम स,,े,, संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243यट (2) के अनुसार, एक सहकारी
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण की (cid:7021)थापना के िलए एक नया उपबंध परु :(cid:7021)थािपत िकया जा रहा ह।ै इसस े िनवा(cid:6981)चन का समयब(cid:7373),,,,
िनयिमत और पारदश(cid:7278) संचालन सिु नि(cid:7391)त होगा और सहकारी सिमितय(cid:7298) का शासन सुदढ़ृ होगा। इसिलए,,,, यह सहकारी
िस(cid:7373)ातं (cid:7298),,,, नैितकता और मू(cid:7016)य(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) नह(cid:7277) ह।ै "
2.137 एनएएफसीएआरडी ने सहकारी चुनाव (cid:7079)ािधकरण की (cid:7021)थापना से संबिं धत मूल अिधिनयम की धारा 45 म(cid:7286) सशं ोधन के िलए
सुझाव िदया ह ै जो यह (cid:7079)(cid:7021)ताव करता ह ैिक खंड 45(ञ)(8) को, "ब(cid:7263) रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के मु(cid:6990)य कायक(cid:6981) ारी (cid:7079)ािधकरण समय के
भीतर चुनाव कराने के िलए, मौजूदा बोड (cid:6981)के काय(cid:6981)काल की समाि(cid:7385) को छह महीने पहल ेसूिचत करेगा" के (cid:7272)प म (cid:7286)बदला जाए”।
उनके अनसु ार अ(cid:7007)य(cid:6979) एवं मु(cid:6990)य काय(cid:6981)कारी अिधकारी (cid:7367)ारा सयं ु(cid:7334) (cid:7272)प से (cid:7079)ािधकरण को सूचना दने े के (cid:7021)थान पर (cid:7079)शासिनक
सुिवधा से मु(cid:6990)य काय(cid:6981)कारी अिधकारी (cid:7079)ािधकरण को सूचना द ेसकते ह।(cid:7289)
एनएएफसीएआरडी न े (cid:7079)(cid:7021)तािवत 45(ञ)(9) के प(cid:7391)ात मूल अिधिनयम की धारा 45 के अंतग(cid:6981)त 45(ञ)(10) के (cid:7272)प म (cid:7286)
िन(cid:7388)वत अितिर(cid:7334) खंड जोड़ने का भी सझु ाव िदया है:—
"सोसायटी से धारा 45 (ञ) (8) के अंतग(cid:6981)त वांिछत सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) होन े पर, (cid:7079)ािधकरण संबिं धत सोसायटी के परामश(cid:6981) स े बोड (cid:6981) और
पदािधकािरय(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन की तारीख िनयत करेगा।"
इसके अनसु ार,,,, उपरो(cid:7334) उपबधं (cid:7079)ािधकरण और सोसाइटी को समय पर िनवा(cid:6981)चन करान े के िलए पार(cid:7021)पिरक (cid:7272)प स े
सुिवधाजनक ितिथ िनयत करन ेम(cid:7286) सिु वधा (cid:7079)दान करेगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111133338888 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।46 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड 11118888
2.139 धधधधाााारररराााा 44449999.... बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ययययाााा ंं ंंऔऔऔऔरररर ककककृृृृ(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय—
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
(1) बोड (cid:6981) ऐसी सभी शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग कर सकेगा जो इस अिधिनयम के अधीन उसके कृ(cid:7004)य(cid:7298) को करने के (cid:7079)योजन के िलए आव(cid:7019)यक
या समीचीन हो।
(2) पूव(cid:6981)गामी शि(cid:7334)य(cid:7298) की (cid:7390)ापकता पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाल ेिबना, ऐसी शि(cid:7334) म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत शि(cid:7334) भी होगी, अथा(cid:6981)त्:—
(क) सद(cid:7021)य(cid:7298) को सि(cid:7013)मिलत करना;
(ख)… से (घ)
(ङ) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की िनयुि(cid:7334), वेतनमान(cid:7298), भ(cid:7275)(cid:7298) और सेवा की अ(cid:7008)य शत(cid:7300) को, िजनके अंतग(cid:6981)त ऐस े
कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) अनुशासिनक कार(cid:6981)वाइया ंभी ह,(cid:7289) िविनयिमत करन ेके िलए उपबधं कराना;
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.140 मलू अिधिनयम की धारा 49 की उपधारा (2) म,(cid:7286)—
(i) खंड (क) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(कक) (cid:7079)ािधकरण के िनदशे के अनुसार बोड (cid:6981) के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य(cid:7298) म (cid:7286) से ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के अ(cid:7007)य(cid:6979) और उपा(cid:7007)य(cid:6979) या
सभापित और उप सभापित का िनवा(cid:6981)चन करना:
परंतु िनवा(cid:6981)चन का (cid:7079)माणप(cid:7074) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक (cid:7367)ारा बोड(cid:6981) (cid:7367)ारा सकं (cid:7016)प पर सहमित होन े के प(cid:7391)ात ्
जारी िकया जाएगा ;”;
(ii) खंड (ङ) म (cid:7286)िन(cid:7388)िलिखत परंतुक अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“परंत ुऐसे कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278), ऐसी (cid:7079)ि(cid:7059)या के अधीन रहते (cid:7263)ए होगी, जो िविहत की जाए।”।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.141 शासन व पारदिश(cid:6981)ता सदु ढृ ीकरण
इससे भत(cid:7278) म(cid:7286) भाई-भतीजावाद (cid:7271)केगा और पारदिशत(cid:6981) ा बढ़ेगी। इससे मानकीकृत भत(cid:7278) नीित िविनिद(cid:7397)(cid:6981) करने म (cid:7286)मदद िमलेगी।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.142 सहकारी सिमितय(cid:7298) म (cid:7286) िनयुि(cid:7334)य(cid:7298) म(cid:7286) पारदिश(cid:6981)ता लाने के (cid:7059)म म (cid:7286) रा(cid:7398)(cid:7390)ापी भत(cid:7278) बोड (cid:6981) की आव(cid:7019)यकता के संबंध म (cid:7286) सिमित के
एक (cid:7079)(cid:7396) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधये क म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, मं(cid:7074)ालय न े िन(cid:7388)वत
बताया:—
“…मौजूदा एमएससीएस अिधिनयम, 2002, एमएससीएस के कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के िलए भत(cid:7278) (cid:7079)ि(cid:7059)या िविहत करने संबंधी
उपबंध नह(cid:7277) करता ह।ै इससे मनमानापन और भाई-भतीजावाद होता ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक (cid:7079)(cid:7004)यके एमएससीएस अपनी (cid:7079)ि(cid:7059)या का
अनसु रण करता ह।ै
धारा 49 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध भाई-भतीजावाद को रोकने और भत(cid:7278) म (cid:7286) पारदिश(cid:6981)ता बढ़ान े के िलए सरकार (cid:7367)ारा भत(cid:7278)
(cid:7079)ि(cid:7059)या के िनधा(cid:6981)रण का उपबंध करती ह।ै इससे एक मानकीकृत भत(cid:7278) नीित बनाने म (cid:7286)भी मदद िमलेगी।
एमएससीएस आिथक(cid:6981) सं(cid:7021)थाएँ ह (cid:7289) और अपन े सद(cid:7021)य(cid:7298) के (cid:7079)ित जवाबदहे ह।(cid:7289) भत(cid:7278) बोड (cid:6981) के गठन से उनके (cid:7021)वाय(cid:7275) कामकाज
पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़ सकता ह।ै इसिलए, भत(cid:7278) के िलए केवल िनधा(cid:6981)िरत (cid:7079)ि(cid:7059)या का (cid:7079)ावधान शािमल िकया गया ह…ै ”ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 47
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.143 (cid:7079)ािधकरण के िनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनसु ार ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के बोड (cid:6981) के िनवा(cid:6981)िचत सद(cid:7021)य(cid:7298) म (cid:7286) स े चेयरमैन, वाईस-चेयरमनै या
अ(cid:7007)य(cid:6979) और उपा(cid:7007)य(cid:6979) का चुनाव करने के िलए मलू अिधिनयम की 49 की उपधारा (2) के अंतग(cid:6981)त एक नया परै ा 'कक' शािमल करन े
हेतु संशोधन करन े के संबंध म(cid:7286), एनसीयूआई ने कहा ह ै िक (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध सोसाइटी के पदािधकािरय(cid:7298) के चुनाव म (cid:7286) दरे ी करेगा,
इसिलए इसकी आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक बोड (cid:6981) और सोसाइटी के पदािधकािरय(cid:7298) के चुनाव की पूरी (cid:7079)ि(cid:7059)या चनु ाव (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा
िनय(cid:7334)ु िरटिन(cid:7304)ग ऑिफसर के सम(cid:7061) पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण म(cid:7286) चल रही ह,ै इसिलए एमएससीएस अिधिनयम और िनयम 2002 के अनसु ार मौजदू ा
उपबंध(cid:7298) को बनाए रखा जा सकता ह।ै नेफेड ने यह भी सझु ाव िदया ह ैिक नए बोड (cid:6981)के गठन के तुरंत बाद सोसायटी के पदािधकािरय(cid:7298)
का चुनाव िकया जाए। सहकािरता मं(cid:7074)ालय को इन म(cid:7374)ु (cid:7298) पर िट(cid:7009)पिणयां (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कहा गया था। मं(cid:7074)ालय न े अपन े
िलिखत उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)वत बताया:—
बोड (cid:6981) के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021) य(cid:7298) के बीच म (cid:7286) स े ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित के सभापित, उपसभापित या अ(cid:7007) य(cid:6979), उपा(cid:7007) य(cid:6979) के त(cid:7004)क ाल चुनाव
पर कोई रोक नह(cid:7277) ह।ै बोड (cid:6981) के सद(cid:7021) य(cid:7298) का िनवा(cid:6981)चन सिहत संपूण (cid:6981) िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ि(cid:7059)या सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के पयव(cid:6981) े(cid:6979)ण,
िनदशे न व िनयं(cid:7074)ण म (cid:7286)संप(cid:7008)न होगा।
2.144 एनसीयूआई न े धारा 49 की उपधारा 2(ङ) के अतं व(cid:7287)शन के िलए (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन (िवधेयक के खंड 18(ii)) िवरोध भी
िकया है िक कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) ऐसी (cid:7079)ि(cid:7059)या के अधीन होगी जो िनधाि(cid:6981) रत की जा सकती ह।ै एनसीयूआई के अनुसार, यह
सोसाइटी के (cid:7021)वतं(cid:7074) और (cid:7021)वाय(cid:7275) िवशेषता को (cid:7079)भािवत कर सकता ह ै और मांग करता ह ै िक कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) सरकार (cid:7367)ारा
िनधाि(cid:6981) रत (cid:7079)ि(cid:7059)या के बजाय ऐसी सोसाइटी के बोड (cid:6981) (cid:7367)ारा िविधवत् अनमु ोिदत सेवा िनयम के अनसु ार होगी । एनएएफसीयूबी ने भी
इसी तरह का अिभमत िदया, एनएएफईडी न े भी सुझाव िदया ह ै िक खंड (ङ) को संशोिधत िकया जा सकता ह,ै "बशत(cid:7287) िक ऐस े
कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) संगठन के भत(cid:7278) िनयम(cid:7298)/सेवा िनयम(cid:7298) म(cid:7286) िनधाि(cid:6981) रत की जाएगी"। उपरो(cid:7334) सझु ाव(cid:7298) की ओर सहकािरता मं(cid:7074)ालय
का (cid:7007)यान आकृ(cid:7397) िकया गया और उस पर िट(cid:7009)पणी (cid:7079)(cid:7021)ततु करन ेके िलए कहा गया। मं(cid:7074)ालय न ेिन(cid:7388)ानसु ार (cid:7079)(cid:7021)तुत िकया: —
धारा 49 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021) तािवत संशोधन के मा(cid:7007) यम स े धारा 49 (ii) म(cid:7286) खंड (ङ) को अतं :(cid:7021)थ ािपत िकया जाएगा, िजसके अनुसार किमय(cid:6981) (cid:7298) की
भत(cid:7278) ऐसी (cid:7079)ि(cid:7059)या के अ(cid:7007) यधीन होगी जसै ा िक िविहत िकया जाए। किमय(cid:6981) (cid:7298) की भत(cid:7278) की शि(cid:7334), ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित के बोड (cid:6981) के
पास अंतिव(cid:6981)(cid:7020) ट ह।ै (cid:7079)(cid:7021)त ािवत सशं ोधन स ेभत(cid:7278) म (cid:7286)भाई-भतीजावाद पर लगाम लाने और पारदिश(cid:6981)ता को बढ़ाने म (cid:7286)मदद िमलेगी।
2.145 एनएएफसीयूबी न ेसझु ाव िदया िक यह उन यसू ीबी के िलए लागू नह(cid:7277) िकया जाना चािहए िजनके पास आरबीआई से अनु(cid:6980)ा
प(cid:7074) (cid:7079)ा(cid:7385) ह ै और ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम की धारा 35, 56 के अंतग(cid:6981)त आरबीआई के िनदशे ह।(cid:7289) बक(cid:7289) कारी िविनयमन
अिधिनयम ब(cid:7289)िकंग कंपिनय(cid:7298) पर अ(cid:7008)य सभी अिधिनयम(cid:7298) का (cid:7021)थान लेता ह।ै यह सि(cid:7013)मलन पिरहाय(cid:6981) िववाद का सृजन करेगा। इसिलए,
गैर-(cid:7079)यो(cid:6996)यता के िलए अनुरोध होगा। जब इन मु(cid:7374)(cid:7298) पर िट(cid:7009)पणी (cid:7079)(cid:7021)तुत करने के िलए कहा गया, तो सहकािरता म(cid:7074)ं ालय न े
िन(cid:7388)ानुसार उ(cid:7016) लेख िकया:—
‘(cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनसु ार, आरबीआई (cid:7367)ारा िविभ(cid:7008) न कानून(cid:7298), जैसे भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008)न सहकारी
सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) के तहत िनगिमत सं(cid:7021) थान(cid:7298) को ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) िदया जाता ह।ै ऐसे सभी सं(cid:7021) थान, संबिं धत
अिधिनयम(cid:7298) िजनके अधीन उनका िनगमन (cid:7263)आ ह ैके साथ-साथ ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (cid:7367)ारा शािसत होत े
ह(cid:7289)। तथािप, ऐसे सभी सं(cid:7021) थान(cid:7298) के िलए दोहरा िविनयमन िव(cid:7378)मान रहते ह।(cid:7289) (cid:7021) प(cid:7020) टता लाने के िलए संशोधन िवधेयक, धारा
120 B (नई अंतिवि(cid:6981) (cid:7397)) का (cid:7079)(cid:7021) ताव करता ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002 के (cid:7079)ावधान, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी ब(cid:7289)क पर उनके िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन से सबं ंिधत मामल(cid:7298) पर लागू ह(cid:7298)गे, बशत(cid:7287) िक बि(cid:7289) कंग का
(cid:7018) यवसाय करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित पर ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)ग।े
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111144446666 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।48 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं11119999
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.147 धारा 50: बोड (cid:6981)के अिधवेशन
(1) म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के अ(cid:7007)य(cid:6979) वा सभापित की (cid:7079)ेरणा पर बोड(cid:6981) के अिधवेशन बुलाएगा।
(2) ….
(3) सभापित, या िकसी यिद वह बोड (cid:6981) के अिधवेशन म (cid:7286) उपि(cid:7021)थत होन े म (cid:7286) असमथ (cid:6981) ह ै तो अिधवशे न म(cid:7286) उपि(cid:7021)थत बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा
अपन ेम(cid:7286) से चनु ा गया बोड (cid:6981)का कोई अ(cid:7008)य सद(cid:7021)य अिधवेशन का सभापित(cid:7004)व करेगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.148 “मूल अिधिनयम की धारा 50 म,(cid:7286)––
(क) उपधारा (1) म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत परंतुक अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे, अथात(cid:6981) :् —
“परंत ु जहा ं ऐसा अ(cid:7007)य(cid:6979) या सभापित मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक को बोड (cid:6981) की ितमाही के भीतर बैठक आयोिजत करन े के िलए िनदशे दने े म(cid:7286)
असफल रहता ह ै तो ऐसा म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक बोड (cid:6981) के उप सभापित या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या िकसी अ(cid:7008)य सद(cid:7021)य की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा के आधार पर
बैठक आयोिजत करेगा:
परंतु यह और िक पहले परंतकु म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होत े (cid:7263)ए भी म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक बोड (cid:6981) के कम से कम पचास (cid:7079)ितशत
सद(cid:7021)य(cid:7298) की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा के आधार पर बैठक आयोिजत कर सकेगा।”
(ख) उपधारा (3) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत उपधाराएं रखी जाएंगी, अथात(cid:6981) :् —
“(3) सभापित या अ(cid:7007)य(cid:6979), यिद िकसी कारण स ेबोड (cid:6981)की बैठक म (cid:7286)भाग लेन ेम (cid:7286)असमथ (cid:6981)ह (cid:7289)तो उपा(cid:7007)य(cid:6979) या उप सभापित और दोन(cid:7298) की
अनुपि(cid:7021)थित म(cid:7286) बोड (cid:6981)के उपि(cid:7021)थत सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उनम(cid:7286) स ेचुना गया बोड (cid:6981)का कोई अ(cid:7008)य सद(cid:7021)य बैठक की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा।
(4) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनदशे क बोड (cid:6981)की बैठक के िलए गणपूित(cid:6981) इसके िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) की कुल सं(cid:6990)या की एक ितहाई
होगी।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2222....111144449999 ““““बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी ससससरररंंरंं चचचचननननाााा,,,, बबबबैठैठैठैठकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) वववव ससससदददद(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)यय यय तततताााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससधधुुधधुु ाााारररर
यह पाया गया ह ै िक कभी–कभी अ(cid:7007)य(cid:6979)/सभापित बैठक बुलाने के िलए इ(cid:6994)छुक नह(cid:7277) होते ह(cid:7289) इससे बचने के िलए उपधारा (1) के
अंतग(cid:6981)त एक परंतकु जोड़ा जा रहा ह।ै
आज की ितिथ म (cid:7286)कोई गणपूित (cid:6981)िविहत नह(cid:7277) िकया गया ह।ै इसस,े बोड (cid:6981)म (cid:7286)समावेशी व पारदश(cid:7278) िनण(cid:6981)य लने े म (cid:7286)मदद िमलेगी।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचँँचचँँ
2.150 िवधेयक म(cid:7286) िकए गए उपबंध म(cid:7286) (cid:7081)ीिफंग के दौरान, सिमित ने पाया िक बोड (cid:6981)की बैठक(cid:7298) के िलए िवहत गणपिू त (cid:6981)(cid:7079)(cid:7021)तािवत 1/3
गणपूित (cid:6981) के (cid:7021)थ ान पर कम स े कम 50% होना चािहए। इस संदभ(cid:6981) म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपने (cid:7081)ीिफंग उपरातं उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)वत ्
(cid:7021) प(cid:7020) ट िकया:—
मौजूदा एमएससीएस अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) बोड (cid:6981)की बैठक(cid:7298) के िलए कोई गणपिू त(cid:6981) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) नह(cid:7277) ह।ै इससे बोड (cid:6981)के कुछ ही
सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा िनण(cid:6981)य लेन ेकी सभं ावना बनती ह।ै
बोड (cid:6981) के िनण(cid:6981)य(cid:7298) म (cid:7286) अिधक सद(cid:7021)य(cid:7298) की भागीदारी और बोड (cid:6981) की बैठक(cid:7298) के िलए गणपूित (cid:6981) के सबं ंध म(cid:7286) एक(cid:7272)पता लान े की
आव(cid:7019)यकता महससू की गई।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 49
बोड (cid:6981)की बैठक(cid:7298) के िलए (cid:7008)यूनतम गणपूित (cid:6981)िविहत करने के िलए एमएससीएस अिधिनयम, 2002 की धारा 50 म(cid:7286) उपधारा
(4) म (cid:7286) सशं ोधन अतं ः(cid:7021)थािपत जा रहा ह।ै इस े िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) के 1/3 पर रखा गया ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक एमएससीएस की बोड (cid:6981)
बैठक(cid:7298) के िलए एक अिधक गणपूित (cid:6981)िविहत होने पर बैठक(cid:7286) आयोिजत करन ेम (cid:7286)किठनाइयाँ हो सकती ह।(cid:7289)
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.151 एनएएफसीएआरडी ने सिमित के सम(cid:6979) उ(cid:7016) लेख िकया िक वीिडयो कॉ(cid:7008)(cid:7080)(cid:7286)िसंग प(cid:7373)ित के मा(cid:7007)यम स े बैठक म(cid:7286) भाग लेने वाल े
सद(cid:7021)य(cid:7298) को भी बोड (cid:6981)की बैठक के िलए गणपिू त (cid:6981)म (cid:7286)माना जाएगा,,,, बशत(cid:7287) बैठक के एजे(cid:7003) ड े म (cid:7286) पदािधकािरय(cid:7298) का चुनाव सि(cid:7013)मिलत न हो।
इस अनु(cid:6994)छ ेद के जोड़ ेजाने से अपे(cid:6979)ाकृत अिधक अ(cid:6994) छी सहभािगता के साथ (cid:7018) यय एवं समय की दिृ(cid:7397) स ेभी िमत(cid:7018) यियता होगी,,,, िवशेष
(cid:7272)प से रा(cid:7020) (cid:7069)ीय (cid:7021) तर की सहकािरता(cid:7312) के िलए िजनके सद(cid:7021) य िविभ(cid:7008) न रा(cid:6996) य(cid:7298) म (cid:7286)रहते ह।(cid:7289)
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा ंंंं
2.152 मं(cid:7074)ालय न े अपन ेउ(cid:7275)र म (cid:7286)बताया िक संशोधन िवधेयक के खंड 19(4) के एमएससीएस के िनदशे क(cid:7298) के बोड (cid:6981)की बैठक के िलए
गणपूित (cid:6981) चयिनत िनदशे क(cid:7298) की कुल सं(cid:6990)य ा का एक ितहाई (cid:7079)(cid:7021) तािवत ह।ै वा(cid:7021) तिवक उपि(cid:7021)थित के मा(cid:7007) यम से भागीदारी पर(cid:7021) पर वाता(cid:6981)
को बढ़ाएगी और एमएससीएस म(cid:7286) लोकतं(cid:7074) को सुदढ़ृ करेगी।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111155553333 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 22220000
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.154 धारा 51: मु(cid:6990)य कायप(cid:6981) ालक
(1) (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का एक म(cid:6990)ु य कायप(cid:6981) ालक होगा, चाह े वह िकसी भी पदािभधान स े (cid:6980)ात हो, िजसे बोड (cid:6981)
(cid:7367)ारा िनयु(cid:7334) िकया जाएगा और वह ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का पणू क(cid:6981) ािलक कम(cid:6981)चारी होगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.155 “मूल अिधिनयम की धारा 51 म,(cid:7286) उपधारा(1) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अतं ः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:्––
“(1अ) कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, ऐसे म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक के (cid:7272)प म (cid:7286) िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) की िनयुि(cid:7334) नह(cid:7277) करेगी या उसके िनयोजन
को जारी नह(cid:7277) रखेगी, जो,—
(क) इ(cid:7333)ीस वष (cid:6981)से कम आय ुका ह ैया िजसन ेस(cid:7275)र वष (cid:6981)की आय ु(cid:7079)ा(cid:7385) कर ली ह:ै
परंतु स(cid:7275)र वष (cid:6981) से अिधक आय ु का कोई (cid:7390)ि(cid:7334), बोड (cid:6981) के तीन-चौथाई सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा पािरत िवशेष सकं (cid:7016)प (cid:7367)ारा उस दशा म (cid:7286) िनयु(cid:7334)
िकया जा सकेगा, िजस दशा म (cid:7286) ऐसे (cid:7079)(cid:7021)ताव के िलए सूचना से उपाब(cid:7373) (cid:7021)प(cid:7397)ीकारक िववरण ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334) को िनय(cid:7334)ु करन े के िलए
औिच(cid:7004)य को उपदिशत(cid:6981) करेगा;
(ख) जो अननमु ोिचत िदवािलया ह ैया िकसी भी समय िदवािलया (cid:7008)यायिनण(cid:7278)त िकया गया ह;ै
(ग) िकसी (cid:7008)यायालय (cid:7367)ारा िकसी भी समय िकसी अपराध के िलए दोषिस(cid:7373) ठहराया गया ह ै और छह मास स े अिधक की अविध के
िलए दडं ािद(cid:7397) िकया गया ह।ै ”50 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(घ) ब(cid:7263)रा(cid:6996)यीय (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म(cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा यथा अवधािरत ‘ठीक और समिु चत’ के मानदडं को परू ा नह(cid:7277)
करता ह;ै या गैर ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म(cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा शैि(cid:6979)क अहत(cid:6981) ा(cid:7312) और ससु ंगत अनभु व के िनबधं न(cid:7298) म (cid:7286)
िविहत िकए जान ेवाले मानदडं को पूरा नह(cid:7277) करती ह।ै ’।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे औऔऔऔििििचचचच(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
2.156 अअअअििििभभभभशशशशााााससससनननन औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा ककककोोोो ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ककककररररननननाााा
बोड (cid:6981) (cid:7367)ारा सीईओ की िनयिु (cid:7334) के िलए मानदडं आव(cid:7019) यक ह।(cid:7289) आरबीआई (cid:7367)ारा बक(cid:7289) (cid:7298) के सीईओ की िनयिु (cid:7334) के िलए ‘िफट एडं (cid:7079)ॉपर’
मानदडं के अन(cid:7272)ु प ब(cid:7263)रा(cid:6996) य (cid:7059)ेिडट सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286)सीईओ की िनयिु (cid:7334) के िलए कड़ ेमानदडं (cid:7298) की आव(cid:7019) यकता ह।ै
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचँँचचँँ
2.157 िवधेयक म (cid:7286)िनिहत उपबंध(cid:7298) पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान, सिमित न ेसहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) स ेपछू ा िक (cid:6989)या सीईओ की
आयु 21 स े70 वष(cid:6981) के भीतर होनी चािहए। इस सबं ंध म(cid:7286), सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन ेिलिखत म(cid:7286) िन(cid:7388)वत् उ(cid:7275)र (cid:7079)(cid:7021)तुत िकए:—
“मौजूदा अिधिनयम की धारा 51 और धारा 52 मु(cid:6990)य कायक(cid:6981) ारी अिधकारी की शि(cid:7334)य(cid:7298) स े संबंिधत ह।(cid:7289) तथािप, मौजूदा
अिधिनयम म (cid:7286) सीईओ की िनयुि(cid:7334) की आय-ु सीमा िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट नह(cid:7277) है। (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन के खंड 20 के मा(cid:7007)यम स े
धारा 51 म(cid:7286) अंत:(cid:7021)थ ािपत नई उपधारा (1) (cid:7367)ारा सीईओ की आयु सीमा िनिद(cid:7020)(cid:6981) ट की गई ह।ै आय ु सीमा की शत(cid:6981) कंपनी
अिधिनयम, 2013 की धारा 196(3) के अनु(cid:7272)प ह।ै
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककाााा ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपणणणणीीीी
2.158 (cid:7079)(cid:7021)तािवत एमएससीएस अिधिनयम के संशोधन की धारा 51(1ए) के तहत नया (cid:7079)ावधान जोड़ा गया ह ैजो मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक
की आयु 21 और 70 वष(cid:6981) के बीच िनधाि(cid:6981) रत करता ह।ै इसके अलावा, 70 वष(cid:6981) स े अिधक आयु के (cid:7390)ि(cid:7334) को एक िवशेष सकं (cid:7016)प (cid:7367)ारा
िनय(cid:7334)ु िकया जा सकता ह।ै बीआर अिधिनयम, 1949 की धारा 10, 10बी, 10बीबी, 35 ए, 35 बी, 36एए और 53 ए (धारा 56
के साथ पिढत) के तहत (cid:7079)द(cid:7275) शि(cid:7334)य(cid:7298) के अनसु ार म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक अिधकारी सिहत (cid:7079)बधं िनदशे क (एमडी) और पूणक(cid:6981) ािलक
िनदशे क (ड(cid:7011)(cid:7016)यूटीडी) की िनयुि(cid:7334), पुन: िनयिु (cid:7334), समाि(cid:7385) और हटान े स े संबिं धत कुछ िनदशे आरबीआई के िदनाकं 25 जून, 2021 के
पिरप(cid:7074) के मा(cid:7007)यम से जारी िकए गए ह।(cid:7289) इस त(cid:7005)य को (cid:7007)यान म(cid:7286) रखते (cid:7263)ए िक मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक को सं(cid:7021)थान के (cid:7079)मुख के (cid:7272)प म(cid:7286) काय (cid:6981)
करने के िलए बि(cid:7289) कंग, िव(cid:7275) या (cid:7079)शासन का (cid:7390)ापक अनुभव और (cid:6980)ान होना आव(cid:7019)यक ह,ै उ(cid:7334) पिरप(cid:7074) के अनसु ार मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक के
(cid:7272)प म(cid:7286) िनय(cid:7334)ु होने की (cid:7008)यनू तम आय,ु 35 वष(cid:6981) िनधाि(cid:6981) रत की गई ह।ै अिधकतम आयु 70 वष (cid:6981) ह ै और िविनयामकीय िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) के
तहत 70 वष(cid:6981) की अिधकतम आयु सीमा बढ़ान े का कोई (cid:7079)ावधान नह(cid:7277) ह।ै इसके अलावा, अगर कोई सीईओ, ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य (cid:7059)ेिडट
सोसाइिटय(cid:7298) के मामल े म (cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार और नॉन-(cid:7059)ेिडट ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सोसाइिटय(cid:7298) के मामल े म (cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत “सटीक
और उिचत” मानदडं को परू ा नह(cid:7277) करता ह,ै अयो(cid:6991)यता का भी (cid:7079)(cid:7021)ताव ह।ै तथािप, यूसीबी के िलए “उिचत और उपयु(cid:7334)” मानदडं का
िनधार(cid:6981) ण आरबीआई (cid:7367)ारा उपयु(cid:6981)(cid:7334) पिरप(cid:7074) के पैरा 3.4 (पा(cid:7074)ता) और 3.5 (औच(cid:7004)य मानदडं ) के अतं ग(cid:6981)त िकया गया ह।ै इसिलए,
यूसीबी के सीईओ/एमडी की (cid:7008)यूनतम और अिधकतम आय,ु अयो(cid:6991)यता और अ(cid:7007)य(cid:6979) और एमडी/सीईओ ब(cid:7263)-रा(cid:6996)यीय यूसीबी के िलए
“उपयु(cid:7334) और उिचत” मानदडं (cid:7298) के संबंध म (cid:7286) बीआर अिधिनयम, 1949 के तहत आरबीआई (cid:7367)ारा जारी लाग ू िविनयम(cid:7298) की (cid:7079)धानता
पर (cid:7021)प(cid:7397)ता लाना उिचत होगा।
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव////ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.159 एनएएफएससीओबी ने सिमित के सम(cid:6979) अपने िलिखत उ(cid:6989) त म (cid:7286) उ(cid:7016) लेख िकया िक सद(cid:7021)य संचािलत सहकािरय(cid:7298) के काय(cid:7300) और
सकं (cid:7016)प(cid:7298) का िन(cid:7020)प ादन करने और उ(cid:7008)ह (cid:7286)ि(cid:7059)याि(cid:7008)वत करन े के िलए 21 वष (cid:6981)का सीईओ ब(cid:7263)त अपिरप(cid:7332) ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े आय ु को 35 वष(cid:6981) करन े
का सझु ाव िदया ह।ै
2.160 नाबाड (cid:6981)ने सझु ाव िदया ह ैिक "ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के सीईओ के िलए धारा 51 के अंतग(cid:6981)त अितिर(cid:7334) उपबंध शािमल िकए
जा सकते ह,(cid:7289) धारा 35 1.(ख) के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार मानदडं तथा बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम,,,, 1949 के अ(cid:7008)य (cid:7079)ासिं गक खंड
लाग ूह(cid:7298)गे"ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 51
2.161 एनसीयूआई न े सझु ाव िदया ह ैिक उपयु(cid:7334) और उिचत मानदंड के (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7059)ेिडट सोसाइिटय(cid:7298) के िलए ही
लाग ू ह(cid:7298)गे (cid:6989)य(cid:7298)िक सहकारी (cid:7390)वसाय का (cid:7021) व(cid:7272)प िनजी (cid:6979)े(cid:7074) स े अलग ह ै इसिलए, गरै -(cid:7059)ेिडट सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए मानदंड
तय करन ेके िलए भारत सरकार के बजाय ऐसी ब(cid:7263) रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के बोड (cid:6981)म(cid:7286) िनवेश िकया जाना चािहए।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.162 एनसीयआू ई के उपरो(cid:7334) (cid:7079)(cid:7021)तुतीकरण के संबंध म,,(cid:7286),, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)ानसु ार िट(cid:7009)पणी की:—
•
सीईओ की िनयिु (cid:7334) की शि(cid:7334) बोड (cid:6981) के पास ही िनिहत ह।ै सीईओ की िनयिु (cid:7334) की शत(cid:7300) को िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट करने के (cid:7079)ावधान का
(cid:7079)(cid:7021) ताव सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमितय(cid:7298) के अिभशासन को सश(cid:6989) त करने के िलए िकया गया ह।ै आरबीआई (cid:7367)ारा बक(cid:7289) (cid:7298) म (cid:7286)
सीईओ की िनयिु (cid:7334) की ‘िफट एडं (cid:7079)ॉपर’ शत(cid:6981) के समान ब(cid:7263)रा(cid:6996) य (cid:7059)ेिडट सहकारी सिमितय(cid:7298) के सीईओ की िनयुि(cid:7334) के माप
दडं को कडा करने की आव(cid:7019) यकता ह।ै गैर-(cid:7059)ेिडट ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) म (cid:7286) सीईओ की िनयुि(cid:7334) के िलए उनके
(cid:7018) यवसाय की (cid:7079)कृित और आव(cid:7019) यकताओ को (cid:7007)य ान म(cid:7286) रखकर के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार यथोिचत शत(cid:7288) िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट कर सकती ह।ै
"यह (cid:7079)ावधान केवल (cid:7008)य ूनतम व अिधकतम आयु सीमा िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट करता ह।ै संबंिधत सिमित का बोड,(cid:6981) स(cid:6979)म (cid:7079)ािधकारी
होने के नाते आव(cid:7019) यकतानुसार इन आयु-सीमा(cid:7312) के बीच सीईओ को िनयु(cid:6989)त करने के िलए (cid:7021) वतं(cid:7074) ह।ै यह (cid:7079)(cid:7021) तािवत आय ु
सीमा, कंपनी अिधिनयम, 1923 की धारा 196(3) के अनसु ार (cid:7079)बंध िनदेशक के िलए िनिद(cid:7020)(cid:6981) ट आयु सीमा के अनु(cid:7272)प ह।ै "
2.163 भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) की िट(cid:7009)पिणय(cid:7298) के उ(cid:7275)र म,(cid:7286) अंतर-मं(cid:7074)ालयी परामश (cid:6981) की (cid:7079)ि(cid:7059)या के दौरान, िव(cid:7275)ीय सेवाए ं िवभाग
(डीएफएस) ने अपने िदनाकं 04.10.2022 के प(cid:7074) के (cid:7367)ारा सिू चत िकया िक (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोिधत िवधेयक (cid:7390)ापक (cid:7272)प से ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन अिधिनयम के साथ संरेिखत ह ै और इसिलए, िव(cid:7275)ीय सेवाए ं िवभाग सशं ोधन िवधये क से सहमत ह ै और इसका समथन(cid:6981)
करता ह।ै इसके अलावा, डीएफएस ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम म (cid:7286) उपयु(cid:7334) संशोधन करेगा तािक इसके उपबंध सिं वधान के
अनु(cid:7272)प ह(cid:7298)। सिचव (िव(cid:7275)ीय सवे ाएं िवभाग) न े िदनाकं 19.01.2023 को आयोिजत सयं ु(cid:7334) संसदीय सिमित की बैठक म (cid:7286) भी यही
कहा था।
(cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनसु ार, भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा ब(cid:7289)िकंग लाइस(cid:7286)स भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7382) सहकारी सोसाइटी
अिधिनयम(cid:7298) जैस ेिविभ(cid:7382) िविधय(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त िनगिमत इकाईय(cid:7298) को िदया जाता ह।ै ऐसी सभी इकाईयां संबंिधत अिधिनयम(cid:7298) के (cid:7367)ारा,
िजनके अतं ग(cid:6981)त उ(cid:7008)ह (cid:7286) िनगिमत िकया जाता है और बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के अतं ग(cid:6981)त भी (cid:7079)शािसत होती ह।(cid:7289) इस
(cid:7079)कार, ऐसी सभी इकाईय(cid:7298) के िलए दोहरे िविनयमन िव(cid:7378)मान ह।(cid:7289) (cid:7021)प(cid:7397)ता लान े के िलए, संशोधन िवधेयक धारा 120 ख (नए
अंतः(cid:7021)थापन) म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत करता ह ैिक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के उपबंध िनगमन, िविनयमन और समापन
से संबंिधत मामल(cid:7298) के संबंध म (cid:7286)एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर लागू होत ेह(cid:7289): परंत ुयह ह ैिक ब(cid:7289)िकंग का (cid:7390)वसाय करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी के मामल ेम,(cid:7286) ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंधभी लागू ह(cid:7298)गे।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111166664444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 22221111
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.165 धधधधाााारररराााा 55552222:::: मममम(cid:6990)(cid:6990)ुु(cid:6990)(cid:6990)ुु यययय ककककााााययययपप(cid:6981)(cid:6981)पप(cid:6981)(cid:6981) ााााललललकककक ककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ययययाााा ंं ंंऔऔऔऔरररर ककककृृृृ(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक, बोड (cid:6981) के साधारण पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण, िनदशे न और िनयं(cid:7074)ण के अधीन रहत े (cid:7263)ए नीच े िविनिद(cid:6981)(cid:7397) शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग और
कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन करेगा, अथात(cid:6981) ्:—
(क) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के कारवार का िदन (cid:7079)ितिदन का (cid:7079)बंध ;52 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ख) स े(i)……..
(ञ) िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) की समाि(cid:7385) के तीस िदन के भीतर बोड(cid:6981) के अनमु ोदनाथ (cid:6981)(cid:7079)ा(cid:7272)प वािष(cid:6981)क िरपोट(cid:6981) और िव(cid:7275)ीय िववरण (cid:7079)(cid:7021)ततु करना;
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.166 “मूल अिधिनयम की धारा 52 के खंड (ञ) म,(cid:7286) “तीस िदन” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “प(cid:7289)तालीस िदन” श(cid:7011)द रख ेजाएगं े।"
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ककककाााा औऔऔऔििििचचचच(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
2.167 “(cid:7079)ा(cid:7272)प वािषक(cid:6981) िरपोट(cid:6981) व िव(cid:7275)ीय िववरिणया,ं आिद (cid:7079)(cid:7021) तुत करन ेके िलए कुछ अितिर(cid:6989) त समय दने े का (cid:7079)ावधान।”
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111166668888 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 22222222
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.169 धारा 53: बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी ससससििििममममििििततततययययाााा ंंंं
(1) बोड,(cid:6981) ऐसी शत(cid:7300) के अधीन रहत े (cid:7263)ए जो िविहत की जाए,ं ऐसी काय(cid:6981)पालक सिमित, अ(cid:7008) य सिमितय(cid:7298) या उपसिमितय(cid:7298) का गठन
कर सकेगा जो आव(cid:7019) यक (cid:7079)तीत ह(cid:7298): परंत ुकाय(cid:6981)पालक सिमित से िभ(cid:7008) न अ(cid:7008)य सिमितया ं या उपसिमितयां तीन से अिधक नह(cid:7277) ह(cid:7298)गी।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.170 मलू अिधिनयम की धारा 53 की उपधारा (1) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधाराए ंरखी जाएंगी, अथा(cid:6981)त:्—
“(1) बोड(cid:6981), एक कायक(cid:6981) ारी सिमित और ऐसी अ(cid:7008)य सिमितय(cid:7298) या उपसिमितय(cid:7298) का गठन कर सकेगा, जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) की जाए।ं
परंत ुबोड,(cid:6981)—
(क) उपिविधय(cid:7298) के अनसु ार एक संपरी(cid:6979)ा और आचार सिमित का गठन करेगा;
(ख) काय(cid:6981)(cid:7021)थल पर यौन उ(cid:7004)पीड़न िनवारण संबंधी सिमित का गठन करेगा।”।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे औऔऔऔििििचचचच(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
2.171““““अअअअििििभभभभशशशशााााससससनननन औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशश(cid:6981)त(cid:6981)त(cid:6981)त(cid:6981)ताााा ककककोोोो ससससददुुददुु ढढढढृृृृ ककककररररननननाााा
सदाचार, यौन उ(cid:7004) पीड़न की रोकथाम सिु नि(cid:7391)त करने के िलए सिमितय(cid:7298) के गठन का कोई मौजूदा (cid:7079)ावधान नह(cid:7277) था। आंतिरक
सिमितय(cid:7298) के मा(cid:7007) यम से मागद(cid:6981) श(cid:6981)न, पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण और िमड-कोस (cid:6981)करे(cid:6989)श न स ेसिमितय(cid:7298) म(cid:7286) बेहतर शासन सिु नि(cid:7391)त होगा।
ससससििििममममिििितततत ककककेेेे (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचँँचचँँ
2.172 नोडल मं(cid:7074)ालय के साथ (cid:7081)ीिफंग बैठक के दौरान, सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा िव(cid:7275)ीय सुर(cid:6979)ा म(cid:7286) एक और सिमित को शािमल करने का
सुझाव िदया गया। उ(cid:6989)त सझु ाव पर, मं(cid:7074)ालय न े अपने िलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286) उ(cid:7016)ल ेख िकया िक लखे ापरी(cid:6979)ा और आचार सिमित िव(cid:7275)ीय
सुर(cid:6979)ा की अनुवी(cid:6979)ा कर सकत े ह।(cid:7289) इसके अलावा, बोड,(cid:6981) जैसा उिचत समझ,े एक काय(cid:6981)पालक सिमित और अ(cid:7008)य सिमितयाँ तथा
उपसिमितया ँगिठत कर सकता है और ऐसी सिमितय(cid:7298) की सं(cid:6990)या तीन से अिधक नह(cid:7277) ह(cid:7298)गी।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 53
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)
2.173 नाबाड (cid:6981)ने अपन े (cid:7079)(cid:7021)तुतीकरण म(cid:7286) कहा ह ैिक िहतधारक(cid:7298) की तरफ से संशोिधत उपबंध(cid:7298) के िलए कोई आपि(cid:7275) नह(cid:7277) ह।ै हालािं क,
इसन े"काय(cid:6981) (cid:7021)थल पर" ... के बाद "उप-िविध के अनसु ार" शािमल करने का सझु ाव िदया ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.174 एमएससीएस अिधिनयम 2002 की वतम(cid:6981) ान धारा 53 म (cid:7286) उपिविधय(cid:7298) के अनसु ार सिमितय(cid:7298) के कायक(cid:6981) रण का (cid:7079)ावधान ह।ै
अत: ‘’काय(cid:6981) (cid:7021) थल पर’’ के प(cid:7019) चात् ‘उपिविधय(cid:7298) के अनुसार’ सझु ाए गए श(cid:7011) द(cid:7298) की िवधेयक के खडं 22 म(cid:7286) आव(cid:7019) यकता नह(cid:7277) ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....111177775555 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 22223333
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.176 धधधधाााारररराााा 66663333:::: शशशश(cid:7373)(cid:7373)ुु(cid:7373)(cid:7373)ुु ललललााााभभभभ(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा (cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)ययययनननन
(1) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, िकसी वष(cid:6981) म (cid:7286)अपन े शु(cid:7373) लाभ(cid:7298) म (cid:7286)स—े
(क) ……;
(ख) एक (cid:7079)ितशत भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ िलिमटेड,,,, नई िद(cid:7016)ली (cid:7367)ारा अनरु ि(cid:6979)त सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध म (cid:7286) ऐसी रीित से जमा
करेगी जो िविहत की जाए;
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.177 “मूल अिधिनयम की धारा 63 की उपधारा (1) के खडं (ख) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ्:—
“(ख) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अनरु ि(cid:6979)त की जान े वाली सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध म(cid:7286) शु(cid:7373) लाभ का एक (cid:7079)ितशत (cid:7079)(cid:7004)यय वािषक(cid:6981) (cid:7272)प स े ऐसी
रीित म(cid:7286) जमा करेगी जो िविहत की जाए और ऐसी िनिध से (cid:7079)ा(cid:7385) आगम भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ और ऐस े िकसी अ(cid:7008)य
अिभकरण के मा(cid:7007)यम स े सहकारी िश(cid:6979)ण और (cid:7079)िश(cid:6979)ण के िलए ऐसी रीित म (cid:7286) जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए उपयोग
िकए जाएंगे;”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे औऔऔऔििििचचचच(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
2.178 “सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) (cid:7367)ारा पजूं ी जुटाना।इससे उपयोग म(cid:7286) लचीलापन, बेहतर अनुर(cid:6979)ण व अनुपालन सिु नि(cid:7391)त होगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचँँचचँँ
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.179 एनयसू ीआई ने िन(cid:7388)िलिखत सुझाव (cid:7079)(cid:7021)तुत िकए:—
(i) 1967 म (cid:7286) (cid:7079)शासिनक सुधार आयोग के सहयोग के कायक(cid:6981) ारी समूह की िसफािरश पर और 1981 म (cid:7286) आरबीआई (cid:7367)ारा गिठत
सीआरएएफआईसीएआरडी की समी(cid:6979)ा करन े के िलए सिमित, सीईएफ के सं(cid:7061)ह और (cid:7079)बंधन के िलए एमएससीएस
अिधिनयम 2002 म (cid:7286) पणू (cid:6981) धारा 63 पेश की गई थी, िजस े (cid:7021)थापना के बाद से एनसीयूआई को स(cid:7301)पा गया था, और उनके (cid:7367)ारा
अनुर(cid:6979)ण तथा (cid:7079)बिं धत िकया गया। िकसी भी एमएससीएस ने एनसीयूआई (cid:7367)ारा िनिध के अनुर(cid:6979)ण पर आपि(cid:7275) या (cid:7079)ितकूल िट(cid:7009)पणी
नह(cid:7277) की ह,ै िजसका लेखापरी(cid:6979)ा िनयिमत (cid:7272)प स ेिकया जा रहा ह।ै54 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ii) इस िनिध म (cid:7286) भारत सरकार का कोई योगदान नह(cid:7277) ह,ै इसिलए इस े सहकारी (cid:7021)वाय(cid:7275)ता, सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) और (cid:7021)वत(cid:7074)ं ता के
मू(cid:7016)य(cid:7298) और सहकारी सिमितय(cid:7298) के बीच सहयोग की भावना स े एनसीयूआई के साथ रहना चािहए। सरकार की भिू मका सू(cid:7074)धार की
होनी चािहए न िक िनयं(cid:7074)क की।
(iii) संबंिधत रा(cid:6996)य सरकार(cid:7286) ऐसी िनिधय(cid:7298) पर िनयं(cid:7074)ण कर सकती ह (cid:7289) जो रा(cid:6996)य सहकारी सघं (cid:7298) को कमजोर कर सकती ह (cid:7289) और िश(cid:6979)ा
और (cid:7079)िश(cid:6979)ण की गितिविधय(cid:7298) को (cid:7079)भािवत कर सकती ह (cid:7289)और नौकरशाही म(cid:7286) दरे ी का कारण बन सकती ह।(cid:7289)
(iv) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन को हटाया जा सकता ह ैऔर एमएससीएस अिधिनयम के अनुसार मौजूदा उपबंध को बनाए रखा जा सकता
है।
2.180 अितिर(cid:7334) (cid:7079)(cid:7021)तिु तकरण म,(cid:7286) उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने उ(cid:7016) लेख िकया िक एनसीयूआई िनवेश पर (cid:7011)याज सिहत िनिध के िलए अलग बक(cid:7289) खाता का
रखरखाव करता ह ैिजस ेखाते म(cid:7286) जमा िकया जाता ह।ै (cid:7079)(cid:7004)येक वष(cid:6981) गितिविधय(cid:7298) के िलए बजट सीईएफ सिमित (cid:7367)ारा अनमु ोिदत िकया
जाता ह ै जो िविभ(cid:7382) रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के सहकारी संघ(cid:7298),,,, एमएससीएस,,,, रा(cid:6996)य सहकारी संघ(cid:7298),,,, वीएएमएनसीओएम, एनसीसीटी,
एनसीसीई, आरआईसीएम/आईसीएम के मा(cid:7007)यम से संचािलत िकया जाता ह ैिजसके िलए एनसीयआू ई (cid:7367)ारा िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान
की जाती ह।ै इसके अलावा,,,, सहकािरता मं(cid:7074)ालय के िनदशे (cid:7298) के अनसु ार,,,, एनसीयआू ई अब मं(cid:7074)ालय के उ(cid:7374)े(cid:7019)य के अनु(cid:7272)प (cid:7079)मखु पहल
कर रहा है जसै ेडटे ाबेस तैयार करना,,,, िवशेष(cid:7272)प से डये री,,,, (cid:7059)ेिडट और म(cid:7004)(cid:7021)यपालन म(cid:7286) नई सहकारी सिमितय(cid:7298) का गठन,,,, संसाधन क(cid:7286)(cid:7076)
(cid:7021)थािपत करने वाले उ(cid:7004)पाद(cid:7298) की माक(cid:7287)िटंग और (cid:7081)ािं डगं आिद। उपरो(cid:7334) के िलए सीईएफ स ेकुल 100 करोड़ का बजट िनधा(cid:6981)िरत िकया
गया ह ै और इसके िलए भिव(cid:7020)य म(cid:7286) भी िनयिमत धन की आव(cid:7019)यकता होगी। इसिलए,,,, सीईएफ के सं(cid:7061)ह और (cid:7079)बंधन स े संबंिधत
मौजूदा उपबंध जारी रह सकत ेह।(cid:7289)
2.181 िनिध के उपयोग के संबंध म,,(cid:7286),, एनसीयआू ई ने उ(cid:7016)लेख िकया िक िव(cid:7275) वष (cid:6981) 2021-22 तक,,,, कुल 356.85 करोड़ (cid:7271)पय े एकि(cid:7074)त
िकए गए ह,,,(cid:7289), िजसम(cid:7286) स े 228.145 करोड़ (cid:7271)पय े का उपयोग समय-समय पर सीईएफ सिमित (cid:7367)ारा उिचत अनमु ोदन के बाद और दये
रािश का भुगतान करन े के बाद िकया गया ह ै और खात(cid:7298) के रखरखाव म (cid:7286) सावधानी बरतत े (cid:7263)ए एकि(cid:7074)त की गई िनिध के लगभग
64% का उपयोग िकया। िनिध म (cid:7286) अनुपयोगी के (cid:7272)प म (cid:7286) पिरलि(cid:6979)त होन े वाली रािश वा(cid:7021)तव म(cid:7286) एनसीयआू ई (cid:7367)ारा िववके पूण (cid:6981) िनवेश
के पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प वष(cid:7300) से सिं चत च(cid:7059)वृि(cid:7373) (cid:7011)याज है - जो सीईएफ का संर(cid:6979)क ह।ै यह एक सतत् िनिध ह ै इसिलए सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) की
आव(cid:7019)यकतानसु ार उपयोग करने के िलए वष(cid:7300) स े संिचत ह।ै इसके अलावा,,,, कोिवड महामारी और उस पर अकं ुश लगान े के िलए
सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)ितबंध(cid:7298) के कारण,,,, सभी सहकारी िश(cid:6979)ा और (cid:7079)िश(cid:6979)ण 2 वष(cid:7300) के िलए ऑनलाइन आयोिजत िकए गए थ े और इसिलए
िनिध संचय स े संबंिधत थ।े हर वष(cid:6981) वधै ािनक लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) (cid:7367)ारा खात(cid:7298) की लेखापरी(cid:6979)ा की जाती है और सीएजी हर 3-4 साल म (cid:7286)
लेखापरी(cid:6979)ा करता ह।ै
2.182 कृभको ने उ(cid:7016) लेख िकया ह ै िक एनसीयआू ई कुशलतापवू (cid:6981)क और सतं ोषजनक ढंग से िनिध का (cid:7079)बंधन कर रहा ह ै इसिलए,,,,
अिधिनयम म(cid:7286) मौजूदा उपबंध जारी रह सकते ह।(cid:7289) इसी तरह नेफेड ने भी एमएससीएस अिधिनयम की धारा 63 के मौजूदा उपबंध को
जारी रखन ेकी वकालत की ह।ै
2.183 एनएएफएससीओबी न े उ(cid:7016) लेख िकया ह ै िक सहकारी सिमितय(cid:7298) के ससं ाधन(cid:7298) को सहकारी सिमितय(cid:7298) के पास जमा िकया
जाना चािहए और उनका उपयोग िकया जाना चािहए। क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा िनिध का रखरखाव करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव दढ़ृ ता से (cid:7008)यायोिचत
नह(cid:7277) ह।ै एनसीयआू ई को हर तरह स ेिनिध को बनाए रखन ेका अंितम अिधकार होना चािहए।
2.184 नाबाड (cid:6981)न े हालांिक यह िवचार (cid:7390)(cid:7334) िकया ह ै िक अिधिनयम म (cid:7286) संशोधन के मा(cid:7007)यम स े िनधाि(cid:6981) रत उपबंध(cid:7298) स े सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286)
आंतिरक ससं ाधन(cid:7298) के िनमा(cid:6981)ण म(cid:7286) मदद िमलेगी और सरकार (cid:7367)ारा बजट आवंटन पर िनभ(cid:6981)रता कम होगी। यह सहकारी सामािजक
उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व (सीएसआर) की तरह ह।ै
2.185 एनएएफसीयूबी न े सिमित के सम(cid:6979) सा(cid:7023)य दते े (cid:7263)ए कहा ह ै िक एनसीयआू ई उ(cid:7008)ह (cid:7286) कुछ भी (cid:7079)दान नह(cid:7277) कर रहा ह ै और कुछ
(cid:7079)ितशत रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के सघं (cid:7298) को आवंिटत िकया जाना चािहए जो िश(cid:6979)ा (cid:7079)दान कर रह ेह।(cid:7289)ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 55
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककेेेे ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििववववचचचचाााारररर
2.186 धारा 63(1)(बी) म (cid:7286) सशं ोधन का (cid:7079)(cid:7021)ताव ह ै िक सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध को क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा (cid:7390)वि(cid:7021)थत िकया जाएगा और
इसका उपयोग भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ के मा(cid:7007)यम स े सहकारी िश(cid:6979)ा और (cid:7079)िश(cid:6979)ण उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) के िलए िकया जाएगा। िनिध म (cid:7286)
इस तरह का अिनवाय (cid:6981) अशं दान आरबीआई के बीआर अिधिनयम/िविनयम(cid:7298) के िविभ(cid:7382) (cid:7079)ावधान(cid:7298) के तहत उसके खच(cid:7300) पर लगाए गए
सामा(cid:7008)य पय(cid:6981)वे(cid:6979)ी और िविनयामक (cid:7079)ितबंध(cid:7298) म (cid:7286)ह(cid:7021)त(cid:6979)ेप कर सकता ह।ै यिद िनिध म(cid:7286) कमी के (cid:7079)ारंिभक सकं ेत ह,(cid:7289) तो यह ब(cid:7289)क के अभी(cid:7397)
िहत म (cid:7286) भी नह(cid:7277) हो सकता ह ै भले ही यह लाभदायक ह ै और आरबीआई के पय(cid:6981)व(cid:6979)े ी कार(cid:6981)वाई ढांचे (एसएएफ) के तहत नह(cid:7277) ह।ै ऐसा
इसिलए भी ह,ै (cid:6989)य(cid:7298)िक इस िनिध के अलावा, अितिर(cid:7334) `1 करोड़ या िनवल लाभ का 1% (जो भी कम हो) पनु र(cid:6981)चना िनिध हते ु
अंशदान करना आव(cid:7019)यक ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँँँ
2.187 िहतधारक(cid:7298) के उपरो(cid:7334) सझु ाव(cid:7298)/िवचार(cid:7298) को सहकािरता मं(cid:7074)ालय के साथ उठाया गया और उनकी िट(cid:7009)पिणयां मागं ी गई।
उ(cid:7275)र म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न ेिन(cid:7388)ानसु ार बताया:—
“(cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध के उपयोग, बेहतर अनुपालन और उपयोग म(cid:7286) अिधक लचीलापन सिु नि(cid:7391)त करेगा।
वत(cid:6981)मान म(cid:7286), एनसीयूआई (cid:7367)ारा बनाए जा रह ेसहकारी िश(cid:6979)ा िनिध म (cid:7286)लगभग 275 करोड़ (cid:7271)पये का िनिध अ(cid:7079)यु(cid:7334) पड़ा (cid:7263)आ
है। चिूं क, यह योगदान केवल शु(cid:7373) लाभ कमाने वाल े एमएससीएस से एक(cid:7074) िकया जाना ह ै और वह भी एमएससीएस
अिधिनयम 2002 की मौजूदा धारा 63 के अनुसार केवल 1% की दर स,े यह योगदान करने वाली सिमितय(cid:7298) पर बोझ नह(cid:7277)
होगा।”
2.188 आरबीआई की िट(cid:7009)पिणय(cid:7298) पर मं(cid:7074)ालय ने उ(cid:7275)र िदया िक िअ धिनयम की वत(cid:6981)मान धारा 63 म (cid:7286) पहले ही नेशनल कॉपरेिटव
यूिनयन ऑफ इंिडया िलिमटेड (cid:7367)ारा रखे गए सहकािरता िश(cid:6979)ा कोष म(cid:7286) एक (cid:7079)ितशत उधार का (cid:7079)ावधान ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)
2222....111188889999 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 22224444
ननननईईईई अअअअततंंततंं ःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपननननाााा 66663333कककक सससस ेे ेे66663333गगगग
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.190 ‘’मलू अिधिनयम की धारा 63 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धाराए ंअतं ः(cid:7021)थािपत की जाएंगी, अथा(cid:6981)त:् —
‘63क. (1) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार धारा 63ख म(cid:7286) यथािनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263) रा(cid:6996)यीय सरकारी सोसाइिटय(cid:7298) के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार के िलए और िवकास
(cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए सहकारी पुनवा(cid:6981)स, पुनग(cid:6981)ठन और िवकास िनिध नामक एक िनिध का ऐसी रीित म,(cid:7286) जो उसके (cid:7367)ारा अवधािरत की
जाए, गठन करेगी और ऐसी िनिध म (cid:7286) ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा, जो िपछल े तीन िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) स े लाभ अिज(cid:6981)त कर
रही ह,ै एक करोड़ (cid:7271)पए या ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के शु(cid:7373) लाभ का एक (cid:7079)ितशत, इनम (cid:7286)से जो भी कम ह(cid:7298), वािष(cid:6981)क (cid:7272)प स े
जमा करेगी।
(2) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, अिधसूचना (cid:7367)ारा, एक सिमित का गठन करेगी, जो ऐस े सद(cid:7021)य(cid:7298) स े िमलकर बनेगी, जो वह िनिध का (cid:7079)शासन
करने के िलए ठीक समझे और िनिध के संबधं म(cid:7286) पथृ क लेख(cid:7298) और अ(cid:7008)य ससु ंगत अिभलेख(cid:7298) को भारत के िनयं(cid:7074)क और महालेखापरी(cid:6979)क
के परामश(cid:6981) स ेऐसे (cid:7079)(cid:7272)प म(cid:7286) रखेगी, जो िविहत िकया जाए।
(3) सिमित, उन उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) को काया(cid:6981)ि(cid:7008)वत करने के िलए, िजनके िलए ऐसी िनिध की (cid:7021)थापना की गई ह,ै िनिध म(cid:7286) से धन खच (cid:6981)करेगी।56 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
63ख. (1) यिद िकसी समय क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की यह राय ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7271)(cid:6991)ण हो गई ह,ै तो वह, आदशे (cid:7367)ारा,
ऐसी सोसाइटी को (cid:7271)(cid:6991)ण सोसाइटी घोिषत कर सकेगा।
(2) जहां िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइटी घोिषत िकया जाता ह,ै वहां क(cid:7286)(cid:7076)ीय
सरकार या उसके (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत कोई अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) या अिभकरण सोसाइटी के सुधार और पनु ग(cid:6981)ठन के िलए एक (cid:7021)कीम तैयार कर
सकेगी/सकेगा और उस ेसाधारण सभा म(cid:7286) अनमु ोदन के िलए सोसाइटी को स(cid:7301)प सकेगी/सकेगा।
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, साधारण सभा की िसफािरश पर और उपधारा (2) म (cid:7286)िनिद(cid:7397)(cid:6981) सुधार और पुनग(cid:6981)ठन संबंधी (cid:7021)कीम को (cid:7079)भावी (cid:7272)प
दने े के िलए, ऐसी सोसाइटी के बोड (cid:6981) का ऐस े (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) के साथ पुनग(cid:6981)ठन कर सकेगी, िजसके पास सहकािरता, (cid:7079)बंध, िव(cid:7275), लखे ांकन
और ऐसी सोसाइटी से सबं ंिधत ऐसे िकसी अ(cid:7008)य (cid:6979)े(cid:7074) म,(cid:7286) िजसकी साधारण सभा (cid:7367)ारा िसफािरश की जाए, अनभु व हो:
परंतु (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी बक(cid:7289) के संबधं म,(cid:7286) सुधार या पुनग(cid:6981)ठन संबंधी कोई (cid:7021)कीम िरजव (cid:6981)ब(cid:7289)क के पूव (cid:6981)अनमु ोदन स ेबनाई जाएगी।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, “(cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइटी” से ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिभ(cid:7079)ते ह,ै जो इस
अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत सोसाइटी ह,ै िजसकी िकसी िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) के अंत म,(cid:7286) उसकी समाद(cid:7275) पूंजी, मु(cid:7334)
आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) और अिधशेष(cid:7298) के बराबर या उसस े अिधक संचियत हािन ह ै और उसन े ऐसे िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) और ऐसे िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981) स े ठीक
पूव(cid:6981)वत(cid:7278) िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) म (cid:7286)नकद के (cid:7272)प म (cid:7286)हािनया ंभी उठाई ह।ै
63ग. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, िकसी ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा िकए गए आवेदन पर, िजसने िनरंतर पांच पूव(cid:6981)वत(cid:7278) िव(cid:7275)ीय
वष(cid:6981) के िलए िनिध म (cid:7286) अिभदाय िकया ह,ै जो वह अवसंरचना(cid:7004)मक अप(cid:6979)े ा के िलए िनिध म (cid:7286)स ेसोसाइटी के िलए ऐसी िव(cid:7275)ीय सहायता
मंजूर कर सकेगी, जो वह उिचत समझे:
परंतु कुल अपे(cid:6979)ा का कम से कम पचास (cid:7079)ितशत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा वहन िकया जाएगा और िनिध स े
िव(cid:7275)ीय सहायता ऐसी अपे(cid:6979)ा के पचास (cid:7079)ितशत से अिधक की नह(cid:7277) होगी।
(2) धारा 63क की उपधारा (2) के अधीन गिठत सिमित, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के उस सीमा तक और ऐसे िनबंधन(cid:7298)
और शत(cid:7300) पर, जो वह आव(cid:7019)यक समझ,े िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान करन े के िलए समी(cid:6979)ा करेगी और क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार को इसकी
िसफािरश करेगी।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे औऔऔऔििििचचचच(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)यययय
2.191 ““““ससससहहहहककककााााररररीीीी (cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)े(cid:7074)े(cid:7074)े(cid:7074)े(cid:7074) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा पपपपजजजूंूंजूंूं ीीीी जजजजटटुुटटुु ााााननननाााा
(cid:7271)(cid:6991) ण सहकारी सिमितय(cid:7298) को सहारा दने े के िलए यह एक नया उपबंध ह ै िजससे उ(cid:7008) ह (cid:7286) (cid:7079)गितशील और लाभ(cid:7079)द (cid:7018) यावसाियक
योजना(cid:7312) के मा(cid:7007) यम स े(cid:7018) यवहाय(cid:6981) बनाया जा सके।
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) (cid:7367)ारा कुल आव(cid:7019) यकता(cid:7312) का 50% के अंशदान के (cid:7079)ावधान स े िज(cid:7013) मेदारी पूव(cid:6981)क उपयोग सिु नि(cid:7391)त
होगा।
ससससििििममममिििितततत ककककेेेे (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचँँचचँँ
2.192 सहकािरता म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक के उपबंध(cid:7298) पर (cid:7081)ीिफंग के दौरान सिमित न े पाया िक िनिध के (cid:7079)बंधन पर
(cid:7021)प(cid:7397)ता की ज(cid:7272)रत ह।ै यह भी बताया गया िक यह िविनिद(cid:7397)(cid:6981) करने की आव(cid:7019)यकता ह ैिक (cid:6989)या सोसाइटी को लगातार 3 वष(cid:7300) तक या
अ(cid:7008)यथा लाभ म (cid:7286)होना चािहए। इस सबं ंध म,(cid:7286) मं(cid:7074)ालय ने अपनी िलिखत िट(cid:7009)पिणय(cid:7298) म (cid:7286)िन(cid:7388)वत् बताया ह:ै—
मौजूदा एमएससीएस अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) (cid:7271)(cid:6991)ण एमएससीएस के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार या सहायता के िलए िकसी िनिध का उपबंध
नह(cid:7277) ह।ै धारा-63 (क) की (cid:7079)(cid:7021)तािवत नया अतं ः(cid:7021)थापन पुनवा(cid:6981)स, पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) और िवकास िनिध से संबिं धत ह ै िजसे क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार (cid:7367)ारा बनाए रखा जाएगा। (cid:7271)(cid:6991)ण एमएससीएस के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार और बुिनयादी ढांचे के िनमा(cid:6981)ण के िलए िव(cid:7275)ीय सहायताख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 57
के िलए एमएससीएस (cid:7367)ारा िपछले 3 िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) के लाभ म (cid:7286) श(cid:7373)ु लाभ का 1% या ` 1 करोड़, जो भी कम हो, के
योगदान स े इसे िव(cid:7275) पोिषत िकया जाएगा। क(cid:7286)(cid:7076) सरकार इस िनिध के (cid:7079)शासन के िलए एक सिमित का गठन करेगी। क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार, एमएससीएस (cid:7367)ारा िकए गए एक आवेदन पर, िजसन े लगातार िपछल े पांच िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) के िलए िनिध म (cid:7286)
योगदान िदया ह,ै ऐसी िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान कर सकती ह,ै जैसा िक यह अवसरं चना(cid:7004)म क अपे(cid:6979)ा के िलए िनिध से
सोसाइटी के िलए उपयु(cid:7334) समानता हो बशत (cid:7287)िक ऐसी आव(cid:7019)यकता के 50% को एमएससीएस (cid:7367)ारा ही पूरा िकया जाएगा।
इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, वा(cid:6989) यांग "(cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सिमित" का अथ (cid:6981) एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी ह ै जो इस
अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अतं गत(cid:6981) पंजीकृत एक सोसाइटी ह ै िजसकी िकसी भी िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981) के अंत म(cid:7286) सिं चत हािन ह ै इसकी
कुल (cid:7079)द(cid:7275) पूंजी, मु(cid:7334) आरि(cid:6979)त और अिधशेष रािश के बराबर संपदा उसस ेअिधक हो और इस तरह के िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) और ऐस े
िव(cid:7275)दज (cid:6981)के िपछले वष (cid:6981)म(cid:7286) नकद हािनया ंभी (cid:7263)ई हो और िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) ऐसे िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) स ेठीक पहले (cid:7263)आ ह।ै
(cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध 'सहकािरता(cid:7312) के बीच सहयोग' और 'समुदाय की िचंता' के सहकारी िस(cid:7373)ातं (cid:7298) के अनु(cid:7272)प ह।ै
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.193 नई धारा 63ए के अंतग(cid:6981)त िवधेयक एमएससीएस के मुनाफे म(cid:7286) से एक िनिध (सहकारी पनु वास(cid:6981) , पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण एवं िवकास
िनिध) (cid:7021)थािपत करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव करता ह ै जो िपछल े तीन वष(cid:7300) से लाभ अिज(cid:6981)त कर रह े ह।(cid:7289) इस िनिध म (cid:7286) वािषक(cid:6981) योगदान `1 करोड़
या शु(cid:7373) लाभ का 1%, जो भी कम हो, होगा। इस िनिध का उपयोग क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा घोिषत (cid:7271)(cid:6991)ण एमएससीएस को पनु ज(cid:7278)िवत
करन े के िलए िकया जाएगा। इस (cid:7079)कार की घोषणा पर, क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा समाज के पुनवास(cid:6981) अथवा पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) की योजना तैयार
की जाएगी और इसे अनमु ोदन के िलए साधारण सभा को स(cid:7301)प िदया जाएगा। सामा(cid:7008)य िनकाय की िसफािरश पर, क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा
सोसायटी के बोड (cid:6981)का पुनग(cid:6981)ठन िकया जा सकता ह।ै हालािँ क, धारा 63बी(3) के परंतकु म (cid:7286)कहा गया ह ैिक ब(cid:7263)-रा(cid:6996)यीय सहकारी ब(cid:7289)क
के िलए, पुनवास(cid:6981) या पनु िनम(cid:6981) ाण(cid:6981) की कोई भी योजना भारतीय िरज़व(cid:6981) बक(cid:7289) के पूवा(cid:6981)नमु ोदन स े की जाएगी। जसै ा ऊपर उि(cid:7016)लिखत ह,ै
जब िकसी सहकारी ब(cid:7289)क को बीआर अिधिनयम की धारा 45 के तहत पुनवाि(cid:6981) सत अथवा पुनिन(cid:6981)िम(cid:6981)त िकया जाता ह,ै तो क(cid:7286)(cid:7076) सरकार
को अिध(cid:7021)थगन की िसफािरश करने और क(cid:7286)(cid:7076) सरकार के अनमु ोदन के िलए पनु िनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण के िलए एक योजना तैयार करने की शि(cid:7334)या ं
भारतीय िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क को (cid:7079)द(cid:7275) होती ह।ै एमएससीएस अिधिनयम की मौजूदा धारा 18 के अतं ग(cid:6981)त, बीआर अिधिनयम की धारा 45 के
तहत एक बार अिध(cid:7021)थगन घोिषत होने के बाद योजना तैयार करने की शि(cid:7334) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को स(cid:7301)पी जाती ह,ै जो इसे बीआर
अिधिनयम की धारा 45 के साथ ही असंगत बनाता ह।ै
इसके अलावा आरबीआई न ेिन(cid:7013) नवत अ(cid:7008)य िवसंगितया ं भी उजागर की ह:(cid:7289)
(क) यिद बीआर अिधिनयम की धारा 45 के अंतग(cid:6981)त िकसी ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य शहरी सहकारी ब(cid:7289)क की सम(cid:7021)या(cid:7312) का समाधान िकया जाता ह,ै
तो यह आरबीआई और क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार दोन(cid:7298) के पनु वास(cid:6981) अथवा पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण के िलए एक योजना तैयार करन े का एक उदाहरण हो
सकता ह।ै चिूं क धारा 45 को सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) पर हाल ही म (cid:7286) लाग ू िकया गया ह ै और यह खडं बीआर अिधिनयम और एमएससीएस
िवधेयक की धारा 105 ए को (cid:7079)धानता दने े वाला एक गरै -िवरोधा(cid:7004)मक खंड ह ै जो यह बताता ह ैिक इस अिधिनयम के (cid:7079)ावधान उस
समय लागू िकसी अ(cid:7008)य कानून के अितिर(cid:7334) ह(cid:7298)गे न िक उसके अ(cid:7016)पीकरण म,(cid:7286) यह समझा जाता ह ै िक बीआर अिधिनयम की (cid:7079)धानता
होगी। इसके िलए िवधेयक म(cid:7286) पया(cid:6981)(cid:7385) (cid:7021)प(cid:7397)ता की आव(cid:7019)यकता ह।ै
(ख) यिद िकसी ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य शहरी सहकारी ब(cid:7289)क को धारा 63बी(1) के तहत क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा (cid:7271)(cid:6991)ण घोिषत िकया जाता ह,ै तो
क(cid:7286)(cid:7076) सरकार को उसे िफर से सदु ढ़ृ करने या पनु र(cid:6981)चना के िलए योजना बनानी होगी और इसे सोसाइटी के सामा(cid:7008)य िनकाय (cid:7367)ारा
अनुमोिदत करवाना होगा। ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए, धारा 63बी(3) के (cid:7079)ावधान म(cid:7286) कहा गया ह ैिक सुदढ़ृ करने या पनु र(cid:6981)चना
के िलए योजना आरबीआई की पूव(cid:6981) (cid:7021)वीकृित के साथ बनाई जाएगी। इसिलए, जब एक ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य यूसीबी का समाधान हो रहा ह,ै तो
क(cid:7286)(cid:7076) सरकार की एक साथ दो अलग-अलग भिू मकाएं हो सकती ह,(cid:7289) अथा(cid:6981)त एमएससीएस अिधिनयम की धारा 63बी(1) के तहत एक
योजना तैयार करने के िलए और दसू रा धारा 45 के तहत आरबीआई (cid:7367)ारा तैयार की गई योजना को मंजूरी दने े के िलए। यह
िवसंगितय(cid:7298) को ज(cid:7008)म द ेसकता ह ैऔर इससे कानूनी चुनौितया ंउ(cid:7004)प(cid:7382) हो सकती ह।(cid:7289)58 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ग) '(cid:7271)(cid:6991)ण' सहकारी सोसाइटी की पिरभाषा लाभ के एकल मीि(cid:7069)क पर आधािरत ह।ै हालािँ क, आरबीआई (cid:7367)ारा अपन े पय(cid:6981)वे(cid:6979)ी
कार(cid:6981)वाई ढांचा (एसएएफ़) के तहत िकसी सहकारी बक(cid:7289) पर की जाने वाली पय(cid:6981)वे(cid:6979)ी कार(cid:6981)वाई अिधक (cid:7390)ापक ह ै और यह एनपीए
सीमा के उ(cid:7016)लघं न, लाभ(cid:7079)दता और (cid:7079)ारंिभक कार(cid:6981)वाई श(cid:7272)ु करन े के िलए िविनयामक पूंजी जैस े कई सकं ेतक(cid:7298) पर आधािरत ह।ै यह
(cid:7007)यान म(cid:7286) रखते (cid:7263)ए िक सहकारी ब(cid:7289)क साव(cid:6981)जिनक जमा(cid:7312) को (cid:7021)वीकारते ह,(cid:7289) आरबीआई (cid:7367)ारा की गई सुधारा(cid:7004)मक कार(cid:6981)वाई ब(cid:7263)-आयामी
है और यह (cid:7079)बंधन म(cid:7286) बदलाव या एमएससीएस (संशोधन) िवधेयक, 2022 के तहत िनधा(cid:6981)िरत िनिध को सीिमत करन े तक नह(cid:7277) ह।ै
तदनसु ार, आरबीआई का मत ह ै िक बक(cid:7289) जमाकता(cid:6981)(cid:7312) के िहत म,(cid:7286) एमएससीएस अिधिनयम के सुदढृ ीकरण/पनु र(cid:6981)चना (cid:7079)ावधान(cid:7298) से
सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) को अलग करना आव(cid:7019)यक होगा। यह उिचत होगा िक यूसीबी के (cid:7004)विरत और िवशषे समाधान के िलए, सशं ोिधत
अिधिनयम म (cid:7286) एक (cid:7079)ावधान शािमल हो िक सहकारी बक(cid:7289) के सदु ढृ ीकरण या पनु र(cid:6981)चना के िलए कोई भी योजना बीआर अिधिनयम,
1949 की धारा 56 के साथ पिठत उ(cid:7334) अिधिनयम के (cid:7079)ावधान(cid:7298) और समय-समय पर जारी आरबीआई के िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनसु ार
की जाएगी।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.194 भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) की उपय(cid:7334)ु(cid:6981) आपि(cid:7275)य(cid:7298) पर म(cid:7074)ं ालय न ेिन(cid:7388)ानसु ार बताया:—
“(cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनसु ार, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा ब(cid:7289)िकंग लाइस(cid:7286)स भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7382) सहकारी
सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) जसै े िविभ(cid:7382) िविधय(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त िनगिमत इकाईय(cid:7298) को िदया जाता ह।ै ऐसी सभी इकाईया ंसंबंिधत
अिधिनयम(cid:7298) के (cid:7367)ारा, िजनके अतं ग(cid:6981)त उ(cid:7008)ह (cid:7286)िनगिमत िकया जाता ह ैऔर बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के अतं ग(cid:6981)त
भी (cid:7079)शािसत होती ह।(cid:7289) इस (cid:7079)कार, ऐसी सभी इकाईय(cid:7298) के िलए दोहरे िविनयमन िव(cid:7378)मान ह।(cid:7289) (cid:7021)प(cid:7397)ता लाने के िलए,
संशोधन िवधेयक धारा 120 ख (नए अतं ः(cid:7021)थापन) म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत करता ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम,
2002 के उपबंध िनगमन, िविनयमन और समापन से संबंिधत मामल(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर लाग ू
होत े ह:(cid:7289) परंत ु यह ह ै िक ब(cid:7289)िकंग का (cid:7390)वसाय करन े वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मामले म,(cid:7286) ब(cid:7289)ककारी िविनयमन
अिधिनयम, 1949 के उपबंधभी लागू ह(cid:7298)गे।”
(cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन िवधेयक की धारा 63 (ख) (3) के परंतकु के अनुसार, एक (cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) के संबंध म(cid:7286),
पुनवास(cid:6981) या पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण के िलए कोई भी योजना िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क के पूव(cid:6981) अनुमोदन से की जाएगी। अतः, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) का
सुझाव (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया जाता ह।ै
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.195 खंड 24का अंतः(cid:7021)थापन का समथ(cid:6981)न करत े (cid:7263)ए,,,, िहतधारक संगठन ननननााााबबबबााााडडडड (cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981) न े कहा िक उपबंध सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) म (cid:7286) आंतिरक
संसाधन(cid:7298) के सृजन म (cid:7286) मदद कर(cid:7286)गे और सरकार (cid:7367)ारा बजट आवंटन पर िनभर(cid:6981) ता कम कर(cid:7286)गे। यह सहकारी सामािजक उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व
(सीएसआर) की भािं त ही ह।ै इसी (cid:7079)कार,,,, एनसीडीसी न े वकालत की िक कई सहकारी सोसाइिटयाँ जो िव(cid:7275)ीय सकं ट म(cid:7286) ह,,(cid:7289),, लेिकन
कुछ मौि(cid:7076)क राहत (cid:7079)दान करने पर लाभ म (cid:7286)चल सकती ह,,(cid:7289),, इस िनिध स ेलाभाि(cid:7008)वत ह(cid:7298)गी।
2.196 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी (एमएससी) ब(cid:7289)क(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) एनएएफसीयूबी ने िवचार रखा िक िनिध के योगदान का (cid:7079)बंधन हाल ही म (cid:7286)
बनाए गए अ(cid:7013)(cid:7081)ेला संगठन (cid:7367)ारा िकया जाना चािहए और यह केवल सहकारी ब(cid:7289)िकंग (cid:6979)(cid:7074)े के िलए ह।ै भिव(cid:7020)यो(cid:7008)मुखी दिृ(cid:7397)कोण
अपनान े की आव(cid:7019)यकता ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने यह भी िवचार रखा िक कम लाभ वाली कंपिनय(cid:7298) सिहत सभी सोसाइिटय(cid:7298) को फंड म (cid:7286) योगदान
करना, उन पर अनाव(cid:7019)यक बोझ डालना होगा, जो पहल े स े ही ब(cid:7263)रा(cid:7398)ीय कंपिनय(cid:7298) और अ(cid:7008)य औ(cid:7378)ोिगक घरान(cid:7298) के साथ (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981)
कर रह े ह (cid:7289)और ऐसा करना सोसाइिटय(cid:7298) के सद(cid:7021)य(cid:7298) पर बोझ डालना होगा। उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने कहा िक केवल कुछ (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइिटयां ह (cid:7289)
और सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को िनिध म(cid:7286) बड़ी रािश जमा करन े के िलए मजबरू करना उिचत नह(cid:7277) ह।ै तदनुसार उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने इस बात का
समथन(cid:6981) िकया िक खंड 24 और खंड 16 म (cid:7286)संबंिधत उपबंध को हटा िदया जाना चािहए।
2.197 एनसीयूआई न ेबताया ह ैिक यह लाभ कमान ेवाली रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी के िलए एक अितिर(cid:7334) बोझ ह ैऔर (cid:7390)वसाय के
और िवकास के िलए धन की आव(cid:7019)यकता को बािधत करेगा। दसू रे, कंपिनय(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) भी, कोई लाभ कमाने वाली कंपनी (cid:7272)(cid:6991)णख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 59
उप(cid:7059)म(cid:7298) के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार के िलए योगदान नह(cid:7277) द े रही ह।ै तक(cid:6981) की समानता पर, लाभ कमाने वाली सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को बीमार
एमएससीएस के कायक(cid:6981) रण के िलए एक साधन के (cid:7272)प म (cid:7286) इ(cid:7021)तेमाल नह(cid:7277) िकया जाना चािहए। इसके बजाय ऐस े एमएससीएस को
ि(cid:7021)थित स े उबरन े के िलए सभी आव(cid:7019)यक नीितगत सहायता, िरयायत/(cid:7286)छूट (cid:7079)दान की जा सकती ह।ै तथािप, (cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार के िलए के(cid:7008)(cid:7076) सरकार (cid:7021)वयं ऐसी िनिध सृिजत कर सकती ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.198 िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन का उ(cid:7374)े(cid:7019)य, (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) का पुन(cid:7271)(cid:7373)ार करना और अवसंरचना(cid:7004)मक
आव(cid:7019)यकता(cid:7312) के िलए िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान करना भी ह।ै इसस े (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को सहायता िमलेगी, िज(cid:7008)ह (cid:7286) अिभनव
और लाभदायक (cid:7390)वसाय िवकास योजना(cid:7312) के काया(cid:7008)(cid:6981) वयन के मा(cid:7007)यम स,े (cid:7390)वहाय(cid:6981) बनाया जा सकता ह।ै यह योगदान केवल उन
एमएससीएस (cid:7367)ारा शु(cid:7373) लाभ के केवल 1 (cid:7079)ितशत या 1 करोड़ (cid:7271)पय,े जो भी कम हो, तक सीिमत ह,ै जो िपछले 3 िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) से
लाभ म (cid:7286) ह।(cid:7289) इसिलए, इसस े ऐस े सोसाइिटय(cid:7298) पर बड़ा बोझ नह(cid:7277) पड़गे ा। इसके िवपरीत, यह 'सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के बीच सहयोग'
के सहकारी िस(cid:7373)ातं के अनसु ार, देश म (cid:7286) सहकारी आंदोलन को मजबूत करन े म (cid:7286) मदद करेगा। एमएससीएस को सरकारी सहायता के
संबंध म,(cid:7286) एमएससीएस अिधिनयम 2002 म (cid:7286) पहले स े ही एक धारा 61 ह।ै कंपिनय(cid:7298) के मामले म (cid:7286) भी कॉरपोरेट सामािजक
उ(cid:7275)रदािय(cid:7004)व के अंतग(cid:6981)त (cid:7390)य करने का (cid:7079)ावधान ह।ै
2.199 एनएएफसीयूबी (cid:7367)ारा संदिभत(cid:6981) अ(cid:7013)(cid:7081)ेला संगठन केवल शहरी सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) (यसू ीबी) को कवर करेगा, जबिक यह सिमित
और फंड सभी (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) एमएससीएस के िलए होगा।
2.200 एमएससी (cid:7367)ारा अवसरं चना(cid:7004)मक आव(cid:7019)यकता के िलए िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान करने स े संबिं धत ख(cid:7003)ड 63ग म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत
संशोधन के संबंध म (cid:7286) मं(cid:7074)ालय ने उ(cid:7275)र िदया िक अवसंरचना(cid:7004)मक आव(cid:7019)यकता के िलए िव(cid:7275)ीय सहायता पचास (cid:7079)ितशत तक ही
सीिमत ह ै और उन सोसाइिटय(cid:7298) को िज(cid:7008)ह(cid:7298)ने पांच िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) म (cid:7286) िनरंतर काय(cid:6981)वाही के िलए िनिध म (cid:7286) योगदान िदया ह।ै य े (cid:7079)ितबंध
िव(cid:7275)ीय अनशु ासन लान े और यह सिु नि(cid:7391)त करने के िलए लगाए गए ह (cid:7289) िक सहायता मांगने वाली सोसाइिटयां (cid:7390)वहाय (cid:6981) ह (cid:7289) और
आव(cid:7019)यक भी ह।(cid:7289)
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा आआआआगगगग ेे ेेििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.201 िवधेयक के खंड 24 ((cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 63क(2)) के अनसु ार, के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार अिधसूचना (cid:7367)ारा एक सोसाइटी का गठन करेगी,
िजसम (cid:7286) ऐस े सद(cid:7021)य शािमल ह(cid:7298)ग,े जो िनिध का (cid:7079)शासन कर(cid:7286)ग ेऔर िनिध के संबंध म(cid:7286) अलग-अलग खाते और अ(cid:7008)य संगत अिभलेख ऐस े
(cid:7272)प म (cid:7286) रख(cid:7286)गे जो के(cid:7008)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा भारत के िनयं(cid:7074)क और महालेखा परी(cid:6979)क के परामश(cid:6981) स े िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकए जाएं। इस संबंध म,(cid:7286)
एनएएफएससीओबी न े कहा ह ैिक सिमित संरचना को (cid:7021)प(cid:7397) िकए जान ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै इसने यह भी राय (cid:7390)(cid:7334) की ह ैिक वा(cid:7021)तव
म(cid:7286) िवधेयक से यह अनभु ूित होनी चािहए िक एमएससी सोसाइटी सरकार के (cid:7021)वािम(cid:7004)व वाली नह(cid:7277) ह,ै बि(cid:7016)क सरकार समिथ(cid:6981)त ह।ै
एमएससीएस अिधिनयम, 2002 म (cid:7286) संशोधन का मु(cid:6990)य उ(cid:7374)े(cid:7019)य इसे लोकतांि(cid:7074)क, गितशील, (cid:7390)वहाय(cid:6981), (cid:7021)वाय(cid:7275) और सरकार समिथत(cid:6981)
बनाना सिु नि(cid:7391)त करना ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.202 मं(cid:7074)ालय ने आगे बताया िक इस िनिध को (cid:7079)शािसत करने वाली सोसाइटी को के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार अिधसिू चत करेगी जो इस
िनिध का उिचत उपयोग और इसके (cid:7079)शासन म (cid:7286) पारदिशत(cid:6981) ा सुिनि(cid:7391)त करेगी। इस (cid:7079)(cid:7021) तािवत संशोधन (cid:7367)ारा (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) की मदद की जाएगी और ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को अवसरं चना(cid:7004)म क आव(cid:7019) यकता(cid:7312) के िलए िव(cid:7275)ीय सहायता
(cid:7079)दान की जाएगी। मौजूदा अिधिनयम म (cid:7286) भी सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध के िलए सिमित की संरचना का िववरण मौजूद नह(cid:7277) ह।ै
अिधिनयम म (cid:7286) सिमित की सरं चना िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट करना उिचत नह(cid:7277) होगा (cid:6989) य(cid:7298)िक इसस े लचीलेपन म (cid:7286) कमी आएगी। मौजूदा सहकारी
िश(cid:6979)ा िनिध के मामले म (cid:7286)भी िनिध के उपयोग के तरीके और सिमित की संरचना अिधिनयम म (cid:7286)नह(cid:7277) बि(cid:7016)क िनयम(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट ह।ै
2.203 सिमित (cid:7367)ारा सशं ोधन िवधेयक के खंडवार उपबंध(cid:7298) की जांच के दौरान धारा 63क (2) म(cid:7286) िनिध के (cid:7079)बंधन के िलए पदने
सद(cid:7021)य(cid:7298) सिहत (cid:7079)(cid:7021)तािवत सोसाइटी की संरचना म (cid:7286)िवधेयक म(cid:7286) ही (cid:7079)दान िकए जाने के मु(cid:7374) ेपर, सिचव सूिचत िकया िक वे कैग के साथ
परामश (cid:6981)कर रह ेह।(cid:7289)60 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222200004444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 22225555
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.205 धधधधाााारररराााा 66664444:::: ििििननननििििधधधधयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ििििववववििििननननधधधधाााानननन
कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अपनी िनिधय(cid:7298) को—
(क) भारतीय (cid:7008)यास अिधिनयम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 म (cid:7286)िविनिद(cid:6981)(cid:7397) (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) म (cid:7286)स ेिकसी म;(cid:7286) या
(ख) िकसी सहायक सं(cid:7021)था या िकसी अ(cid:7008)य सं(cid:7021)था के शेयर(cid:7298), (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) या आि(cid:7021)तय(cid:7298) म;(cid:7286) या
(ग) िकसी अ(cid:7008)य बक(cid:7289) म;(cid:7286) या
(घ) ऐस ेअ(cid:7008)य ढंग स ेजो उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविहत िकया जाए।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.206 मलू अिधिनयम की धारा 64 म,(cid:7286)—
(i) खंड (ख) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
‘‘(ख) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, रा(cid:6996)य सरकार, सरकारी िनगम, सरकारी कंपिनयां, (cid:7079)ािधकरण(cid:7298), पि(cid:7011)लक स(cid:6989)े टर उप(cid:7059)म(cid:7298) (cid:7367)ारा जारी की
गई (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) या सरकारी (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) (cid:7367)ारा सुिनि(cid:7391)त की गई िकसी अ(cid:7008)य (cid:7079)ितभूितय(cid:7298) म(cid:7286) स ेिकसी म;(cid:7286)’’;
(ii) खंड (घ) म (cid:7286)“िकसी अ(cid:7008)य स(cid:7021)ं था” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात ‘‘ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के (cid:7272)प म (cid:7286)कारबार की उसी (cid:7088)ेणी म’(cid:7286)’ श(cid:7011)द
अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंग;े
(iii) खंड (ङ) और (च) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“(ङ) िकसी अ(cid:7008)य अिधसिू चत या रा(cid:7398)ीयकृत ब(cid:7289)क म(cid:7286) ।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस खंड के (cid:7079)योजन के िलए, अिभ(cid:7390)ि(cid:7334),—
(i) ‘‘अनसु िू चत ब(cid:7289)क’’ का वही अथ(cid:6981) होगा जो भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क अिधिनयम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) म (cid:7286)ह ै; और
(ii) ‘‘रा(cid:7398)ीयकृत बक(cid:7289) ’’ से ब(cid:7289)ककारी कंपनी (उप(cid:7059)म(cid:7298) का अज(cid:6981)न और अंतरण) अिधिनयम, 1970 और बक(cid:7289) कारी कंपनी (उप(cid:7059)म(cid:7298) का
अज(cid:6981)न और अतं रण) अिधिनयम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गिठत त(cid:7004)(cid:7021)थानी नए ब(cid:7289)क अिभ(cid:7079)ते ह;ै या
(च) िकसी अ(cid:7008)य रीित म (cid:7286)जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए ।’’।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.207 ““““शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
(cid:7021)वतं(cid:7074)ता-पूव(cid:6981) युग की कुछ (cid:7079)ितभिू तयां भारतीय (cid:7069)(cid:7021)ट अिधिनयम म (cid:7286)शािमल ह (cid:7289)िज(cid:7008)ह (cid:7286)(cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाना ह।ै
मौजूदा उपबंध(cid:7298) म (cid:7286) (घ) म(cid:7286) 'कोई अ(cid:7008)य सं(cid:7021)था' और (च) म(cid:7286) 'उपिनयम(cid:7298) के अनुसार' पद को शािमल करने स े यह अ(cid:7021)प(cid:7397) हो जाता ह ैऔर
कुछ ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा इसका द(cid:7271)ु पयोग िकया गया ह।ै 'िकसी अ(cid:7008)य बक(cid:7289) ' के (cid:7021)थान पर अनुसिू चत या रा(cid:7398)ीयकृत बक(cid:7289) (cid:7298)
म (cid:7286)िनवेश करने स ेब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का िनवेश सुरि(cid:6979)त हो जाएगा।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 61
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.208 िवधेयक म (cid:7286) िकए गए (cid:7079)(cid:7021)ताव(cid:7298) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:7081)ीिफंग के दौरान, सिमित न े बताया िक क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार (cid:7367)ारा तय िकए जाने वाले अ(cid:7008)य तरीके से धन के िनवेश (धारा 64) को (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प से पिरभािषत िकया जाना चािहए। उपयु(cid:6981)(cid:7334)
अवलोकन के संबंध म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपना िलिखत उ(cid:7275)र िन(cid:7388)वत (cid:7079)(cid:7021)ततु िकया ह:ै—
‘मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 64(च) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)यी सहकारी सोसाइटी को अपनी
िनिधय(cid:7298) को “ऐसी अ(cid:7008)यन रीित, जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) िविनिद(cid:6981)(cid:7397)क की जाएं” म(cid:7286) िनवेश या जमा करन े का उपबधं करती ह।ै इसस े
संिद(cid:6991)धी सं(cid:7021)थानन(cid:7298) म(cid:7286) और कपटपूण(cid:6981) िनवेश करने के आसार बन े रहटते ह।(cid:7289) संशोधन िवधये क म (cid:7286) खंड 25 (धारा 64) का
(cid:7079)(cid:7021)ताव िकया जा रहा ह ै जो धारा 64(च) म (cid:7286) “ऐसे अ(cid:7008)या तरीके जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286) िविनिद(cid:6981)(cid:7397)ख िकए जाए”ं श(cid:7011)द(cid:7298) के बदले
“ऐसी अ(cid:7008)यर रीित से, जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत िकए जाएंगे” रखा जाएगा। इसस े द(cid:7271)ु पयोग और कपटपूण (cid:6981) िनवेश
की रोकथाम होगी। चिूं क, िनवेश के भावी उभरत े तरीके/मा(cid:7007)यम समय-समय पर बदलत े रह सकते ह,(cid:7289) इसिलए के(cid:7008)(cid:7076)ीय
सरकार को सहकारी सोसाइिटय(cid:7298), के सम(cid:7061) िहत(cid:7298) को (cid:7007)यानन म(cid:7286) रखत े (cid:7263)ए, ऐसी िनवशे (cid:7298) की रीित को िनधाि(cid:6981) रत करन ेके िलए
लचीलेपन की आव(cid:7019)योकता ह।ै '
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.209 एनसीयआू ई जैस े िहतधारक संगठन(cid:7298) न े कहा ह ै िक यह एक (cid:7079)ितबधं ा(cid:7004)मक खंड होन े के नात े नए उ(cid:7378)म(cid:7298) के िविवधीकरण और
(cid:7079)चार और (cid:7390)वसाय के िव(cid:7021)तार म(cid:7286) बाधा उ(cid:7004)प(cid:7382) करेगा, िजसके पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प, सहकारी सोसाइटी का आिथ(cid:6981)क िवकास (cid:7079)भािवत
होगा। एनसीयआू ई न े कहा ह ै िक िविनिद(cid:7397)(cid:6981) इकाइय(cid:7298) म(cid:7286) िनवेश करन े स े ऐसी एमएससीएस पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़गे ा, िज(cid:7008)ह (cid:7286) भारत
या िवदशे म (cid:7286) संय(cid:7334)ु उ(cid:7378)म/एसपीवी के संवध(cid:6981)न/सृजन (cid:7367)ारा अपनी िनिधय(cid:7298) का िनवशे करना आव(cid:7019)यक ह।ै संय(cid:7334)ु उ(cid:7378)म/एसपीवी के
िलए इस तरह के स(cid:6979)म (cid:7079)ावधान रखन े से सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) और भारत की अथ(cid:6981)(cid:7390)व(cid:7021)था के िवकास को बढ़ावा दने े के िलए सरकार के
(cid:7079)यास(cid:7298) को (cid:7079)ो(cid:7004)साहन िमलेगा। एमएससीएस को िनया(cid:6981)त/आयात (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) फलन-े फूलने के िलए संयु(cid:7334) उ(cid:7378)म/एसपीवी की भी
आव(cid:7019)यकता हो सकती ह।ै इसिलए 'िकसी अ(cid:7008)य सं(cid:7021)था' श(cid:7011)द को बरकरार रखा जा सकता ह।ै
2.210 इसके अलावा, उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े यह िवचार (cid:7390)(cid:7334) िकया ह ै िक उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े धारा 64 (च) म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबधं ब(cid:7263)रा(cid:6996)यश सहकारी
सोसाइटी की (cid:7021)वाय(cid:7275)ता और (cid:7021)वतं(cid:7074) कामकाज को समा(cid:7385) कर दते ा ह ैजो 97 व(cid:7286) सिं वधान (सशं ोधन) अिधिनयम 2011 की भावना के
अनु(cid:7272)प नह(cid:7277) ह।ै
2.211 इसी तज (cid:6981) पर कृभको (cid:7367)ारा इस बात का समथन(cid:6981) िकया गया ह ैिक (cid:7390)वसाय के एक ही (cid:6979)(cid:7074)े म (cid:7286) धन का िनवेश ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी को िविवध (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) िव(cid:7021)तार करने म (cid:7286) (cid:7079)ितबंिधत करेगा, जबिक सरकार का (cid:7079)यास सहकारी (cid:6979)े(cid:7074) के ब(cid:7263)मुखी िवकास को
बढ़ावा दने ा ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े सुझाव िदया ह ै िक उ(cid:7008)ह (cid:7286) अपन े उपिनयम(cid:7298) (cid:7367)ारा अनमु त िकसी भी (cid:7390)वसाय म (cid:7286) िनवेश करन े की अनमु ित दी
जानी चािहए।
2.212 धारा 64 (च) म(cid:7286) सशं ोधन पर कृभको ने कहा िक िनवेश या जमा पर िनण(cid:6981)य एक वािणि(cid:6996)यक िनण(cid:6981)य ह ै और इस िनण(cid:6981)य को
उसी (cid:6979)े(cid:7074) के िवशषे (cid:6980)(cid:7298) (cid:7367)ारा िलया जाना सबसे अ(cid:6994)छा ह।ै ऐसे िनवेश(cid:7298) का ढंग और तरीका एमएससीएस के उप-िनयम(cid:7298) म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981)
िकया जाएगा, जो िकसी भी मामले म(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अनमु ोिदत और पंजीकृत ह।(cid:7289) उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने यह भी िवचार (cid:7390)(cid:7334) िकया ह ै िक
धारा 19 और धारा 64 म (cid:7286)िवरोधाभास ह।ै
2.213 ब(cid:7289)क(cid:7298) के संबंध म,,(cid:7286),, एनएएफएससीओबी न े बताया िक जिटलता(cid:7312) स े बचन े के िलए अनुसिू चत सहकारी ब(cid:7289)क को (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े
शािमल िकया जाना चािहए। सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) की िनिधय(cid:7298) को रा(cid:7398)ीयकृत ब(cid:7289)क(cid:7298) म(cid:7286) जमा नह(cid:7277) िकया जाना चािहए। इन ससं ाधन(cid:7298)
को रा(cid:7398)ीयकृत बक(cid:7289) (cid:7298) म (cid:7286) उनके घाटे के िलए पूंजी के (cid:7272)प म (cid:7286) लगाया जाता ह,,ै,, लेिकन सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के सिं चत नकु सान को दरू करने के
िलए पुनपू(cid:7304)जीकरण नह(cid:7277) िकया जाता ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े यह भी सझु ाव िदया ह ै िक ''''सरकारी कंपिनय(cid:7298),,,, (cid:7079)ािधकरण(cid:7298),,,, पीएसय ू या सरकारी
गारंटी (cid:7367)ारा सिु नि(cid:7391)त िकसी भी अ(cid:7008)य (cid:7079)ितभूितय(cid:7298)'''' को हटा िदया जाना चािहए।62 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
2.214 इसी तज (cid:6981) पर नाबाड (cid:6981) न े बताया िक बोड (cid:6981) न े िनवेश नीित अनमु ोिदत की ह ै िजसका (cid:7079)ा(cid:7272)प अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के साथ-साथ
िविनयामक िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनसु ार, तैयार िकया जाना चािहए। इसकी समय-समय पर समी(cid:6979)ा िकए जान ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.215 िहतधारक(cid:7298) के उपय(cid:7334)ु(cid:6981) सझु ाव(cid:7298) को सहकािरता मं(cid:7074)ालय के स(cid:6980)ं ान म (cid:7286) लाया गया था। अपने उ(cid:7275)र म (cid:7286) म(cid:7074)ं ालय ने बताया,
"ब(cid:7263)रा(cid:6996)य(cid:7298) सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की मौजदू ा धारा 64 (ख) म,(cid:7286) कुछ अनाव(cid:7019)यक और अ(cid:7079)ासिं गक (cid:7079)ितभिू तया ं जैस े
यूनाइटेड िकंगडम की (cid:7079)ितभिू तयां आिद ह।(cid:7289) उ(cid:7008)ह (cid:7286)भारतीय (cid:7069)(cid:7021)ट अिधिनयम के अनसु ार, शािमल िकया गया था, जो (cid:7021)वतं(cid:7074)ता-पूव(cid:6981) युग
का अिधिनयम था। इसिलए, इस उपबधं को क(cid:7286)(cid:7076)/रा(cid:6996)य सरकार के सरु ि(cid:6979)त और जोिखम म(cid:7334)ु िनवेश(cid:7298) के साथ (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत करने की
आव(cid:7019)यकता ह।ै सशं ोिधत उपबधं (cid:7298) म(cid:7286) इस आव(cid:7019)यकता का (cid:7007)यान रखा गया है। धारा 64(घ) म (cid:7286) ‘अ(cid:7008)यख कोई सं(cid:7021)थातन’ एक खुला पद
है िजसका द(cid:7272)ु पयोग कितपय सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा सदं ेहा(cid:7021)परद िनवेश करन ेके िलए िकया गया ह ै। (cid:7079)(cid:7021)ताउिवत संशोधन ऐसे िनवेश(cid:7298) के
(cid:7079)कार की रोकथाम म(cid:7286) मदद करेगा । िकसी अ(cid:7008)य ब(cid:7289)क म(cid:7286) िनवेश के िलए धारा 64(ड़) के मौजदू ा उपबंध, को सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के
िनवेश(cid:7298) की सुर(cid:6979)ा सुिनि(cid:7391)त करने के िलए अिधसिू चत या रा(cid:7398)ी यकृत ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा अतं :(cid:7021)थािपत िकया जा रहा है। मौजूदा
धारा 64(च) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)यच सहकारी सिमित को अपनी िनिधय(cid:7298) को “ऐसे अ(cid:7008)यअ तरीके जो उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) त िकए जाए”ं
म (cid:7286) िनवेश या जमा करने का उपबंध करती ह।ै इस े ‘ऐसी अ(cid:7008)यय रीित स,े जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत की जाएंगी’ पद (cid:7367)ारा
अंत:(cid:7021)थािपत करन े का (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया गया ह।ै चूंिक, िनवेश के भावी उभरत े तरीके/मा(cid:7007)यम समय-समय पर बदलत े रह सकते ह,(cid:7289)
इसिलए के(cid:7008)(cid:7076)ीरय सरकार को सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के सम(cid:7061) िहत(cid:7298) को (cid:7007)याजन म(cid:7286) रखत े(cid:7263)ए ऐस े िनवेश(cid:7298) की रीित को िनधाि(cid:6981) रत करन े
के िलए लचीला रखने की आव(cid:7019)य कता ह।ै अत:, बदलाव का (cid:7079)(cid:7021)ता व सद(cid:7021)य(cid:7298)न की जमारािशय(cid:7298) के बचाव व सुर(cid:6979)ा के िहत(cid:7298) के िलए
िकया गया ह।ै ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा िकए जान े वाल े (cid:7390)सवसाय(cid:7298) का िववरण उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) ह ै और सोसाइिटया ं
लोकतािं (cid:7074)क (cid:7272)प से अपनी उपिविधयां बना कर अपने (cid:7390)ावसाियक काय (cid:6981)का िनण(cid:6981)य (cid:7021)वोय(cid:7275)ा से ले सकती ह।(cid:7289) इसम(cid:7286) कोई िवरोधाभास
नह(cid:7277) ह ै(cid:6989)य(cid:7298)िक धारा 19 के अनसु ार इस ेसहायक सं(cid:7021)था को सोसाइटी के घोिषत उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) को आगे बढ़ाने के िलए भी होना चािहए जो
उप-िनयम(cid:7298) म(cid:7286) ह।(cid:7289) ”
2.216 एनएएफएससीओबी की िट(cid:7009)पणी पर मं(cid:7074)ालय न ेअ(cid:7008)य बात(cid:7298) के साथ-साथ उ(cid:7275)र िदया ह ैिक मौजूदा धारा 64(क) पहल ेस े ही
सहकारी बक(cid:7289) , रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क, सहकारी भूिम िवकास ब(cid:7289)क अथवा के(cid:7008)(cid:7076)ीय सहकारी ब(cid:7289)क म(cid:7286) िनवेश की अनमु ित दते ी ह।ै
एमएससीएस उपरो(cid:7334) म(cid:7286) से िकसी म (cid:7286)भी िनवेश करने के िलए (cid:7021)वतं(cid:7074) ह।(cid:7289)
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222211117777 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 22226666
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.218 धधधधाााारररराााा 66667777:::: उउउउधधधधाााारररर ललललननेेननेे े े े े पपपपरररर ििििननननबबबब(cid:7008)(cid:7008)(cid:6981)(cid:6981)(cid:7008)(cid:7008)(cid:6981)(cid:6981) धधधधनननन
(1) कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी बा(cid:7405) (cid:7090)ोत(cid:7298) स े िन(cid:6979)पे , उधार और अनुदान केवल उसी सीमा तक और ऐसी शत(cid:7300) के अधीन
(cid:7079)ा(cid:7385) करेगी, जो उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:6981)(cid:7397) की जाए:
परंतु िकसी िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) के दौरान (cid:7079)ा(cid:7385) िन(cid:6979)ेप(cid:7298) और उधार(cid:7298) की कुल रकम अिभद(cid:7275) शेयर पूंजी और सिं चत आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) की रािश के
दस गणु ा से अिधक नह(cid:7277) होगी:
परंतु यह और िक अिभद(cid:7275) शेयर पूंजी और सिं चत आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) की कुल रािश संगिणत करत े समय सिं चत हािनय(cid:7298) को उसम (cid:7286)
से घटा िदया जाएगा।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 63
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.219 “मूल अिधिनयम की धारा 67 म,(cid:7286) उपधारा (1) के पहल ेपंरतुक म(cid:7286) ‘‘दस गुणा’’ श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर ‘‘ऐसे गुणक(cid:7298) स ेजो के(cid:7008)(cid:7076)ीय
सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत िकए जाए’’ श(cid:7011)द रख ेजाएगं े।”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.220““““ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण
इससे ऋण लेने और जमा म (cid:7286)लचीलापन सिु नि(cid:7391)त होगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.221 सिमित के सम(cid:6979) उपि(cid:7021)थत िहतधारक(cid:7298) ने उपय(cid:7334)ु(cid:6981) उपबंध पर आपि(cid:7275) (cid:7390)(cid:7334) की ह ै जो अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के साथ-साथ िन(cid:7388)ानसु ार
ह:(cid:7289) —
कृभको-एमएससीएस का बोड (cid:6981)उनकी (cid:7059)ेिडट यो(cid:6991)यता, उधार लेने की (cid:6979)मता और (cid:7059)ेिडट रेिटंग के आधार पर उनकी अिधकतम उधार
सीमा िनधाि(cid:6981) रत कर सकता ह।ै इस मामल े का िनधा(cid:6981)रण के(cid:7008)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा नह(cid:7277) िकया जाना चािहए। यह सझु ाव िदया जाता ह ै िक
भारत की (cid:7079)िति(cid:7399)त (cid:7059)ेिडट रेिटंग एज(cid:7286)िसयां जसै े (cid:7059)ेिडट रेिटंग इंफॉम(cid:7287)शन सिव(cid:6981)सेज ऑफ इंिडया िलिमटेड (ि(cid:7059)िसल), इ(cid:7008)वे(cid:7021)टम(cid:7286)ट
इंफॉम(cid:7287)शन एंड (cid:7059)ेिडट रेिटंग एज(cid:7286)सी ऑफ इंिडया िलिमटेड (आईसीआरए), (cid:7059)ेिडट एनािलिसस एंड िरसच(cid:6981) (केयर), ओिनडा
इंिडिवजुअल (cid:7059)ेिडट रेिटंग एजस(cid:7286) ी ऑफ इंिडया (ओएनआईसीआरए) आिद धन जुटान े के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) की
ऋण यो(cid:6991)यता का आकलन कर सकता ह।ै एमएससीएस उन कंपिनय(cid:7298) के साथ (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981) कर रहा है िजनके पास इस तरह के
(cid:7079)ितबधं नह(cid:7277) ह (cid:7289)और उधार उनके बोड(cid:6981) और शये रधारक(cid:7298) (cid:7367)ारा िनधा(cid:6981)िरत िकया जाता है। अिधकतम उधार को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी (cid:7367)ारा केवल समान अवसर के िलए िनधाि(cid:6981) रत करने की अनमु ित दी जानी चािहए।
एनसीयआू ई -सोसाइटी की (cid:7021)वाय(cid:7275)ता और (cid:7021)वत(cid:7074)ं काय(cid:7079)(cid:6981) णाली को बनाए रखने के िलए, एमएससीएस अिधिनयम 2002 की
धारा 67 (1) के अतं गत(cid:6981) मौजदू ा उपबधं को बनाए रखा जा सकता है। केवल बोड(cid:6981) या समाज को सोसाइटी के िव(cid:7275)ीय (cid:7021)वा(cid:7021)(cid:7005)य,
ऋण यो(cid:6991)यता आिद के बारे म(cid:7286) पता ह ैऔर क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा इसका िनधार(cid:6981) ण करना एक िचंता का िवषय ह।ै
एनएएफएससीओबी– यह (cid:7079)(cid:7021)ताव अ(cid:7021)प(cid:7397) और िववके ाधीन है और सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िहत म(cid:7286) नह(cid:7277) ह।ै मौजूदा उपबधं
जारी रहना चािहए।
नाबाड (cid:6981)ने हालांिक कहा ह ैिक अिधक लाभ उठाने स ेबचने के िलए िनयामक उपाय आव(cid:7019)यक ह।(cid:7289)
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.222 िव(cid:7378)मान धारा 67 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी पर उधार लेना सीिमत करती ह ै िजसम (cid:7286) िकसी िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981) के दौरान (cid:7079)ा(cid:7009) त
जमारािशय(cid:7298) व ऋण(cid:7298) की कुल रािश उसकी शेयर पूंजी व संिचत आरि(cid:6979)त के दस गुना से अिधक नह(cid:7277) होगा। इस सीमा को ‘दस गुना’
से बदलकर ‘के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनधा(cid:6981)िरत िकए जाने वाले ऐस े गुणक’ करने का (cid:7079)(cid:7021) ताव िकया जा रहा ह।ै इससे दस गुना की
मौजूदा िनि(cid:7391)त सीमा के (cid:7021)थ ान पर आव(cid:7019) यकता व आिथक(cid:6981) पिरद(cid:7019)ृ य पर िनभ(cid:6981)र िविभ(cid:7008) न सीमा(cid:7312) का लचीलापन (cid:7079)ा(cid:7009) त होगा। इसस े
िव(cid:7275)ीय अनशु ासन लाने म(cid:7286) मदद िमलेगी।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222222223333 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।64 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं22227777
धधधधाााारररराााा 77770000:::: ससससपपंंपपंं ररररीीीी(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ििििननननययययििुुििुु(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334) औऔऔऔरररर पपपपााााििििरररर(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ििििममममकककक
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ााााववववधधधधाााानननन
2.224 (2) (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, (cid:7079)(cid:7004)येक वािषक(cid:6981) साधारण अिधवेशन म(cid:7286) एक या अिधक संपरी(cid:6979)क िनय(cid:7334)ु
करेगी जो उस अिधवेशन की समाि(cid:7385) स ेआगामी वािषक(cid:6981) अिधवेशन की समाि(cid:7385) तक पद धारण करेगा/कर(cid:7286)ग े और िनयिु (cid:7334) के सात िदन
के भीतर इस (cid:7079)कार िनयु(cid:7334) (cid:7079)(cid:7004)येक संपरी(cid:6979)क को उसकी (cid:7079)(cid:6980)ापना दगे ी:
परंतु ऐसा/ऐसे संपरी(cid:6979)क के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अनमु ोिदत संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के पैनल स े या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा
तैयार िकए गए संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के पनै ल स,े यिद कोई ह,(cid:7289) िनयु(cid:7334) िकया जाएगा/िकए जाएगं े।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.225 “मलू अिधिनयम की धारा 70 म,(cid:7286)————
उपधारा क (2) म,(cid:7286) परंतकु के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत परंतकु रखे जा(cid:7309)ग,े अथा(cid:6981)त:् —
‘परंतु ऐसे संपरी(cid:6979)क या संपरी(cid:6979)ा करन ेवाली फम (cid:6981)के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अनमु ोिदत पैनल से िनय(cid:7334)ु िकए जाएंगे:
परंतु यह और िक पांच सौ करोड़ (cid:7271)पए से अिधक के िन(cid:6979)ेप(cid:7298) वाले ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298), ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सहकारी सोसाईिटय(cid:7298) और
पांच सौ करोड़ (cid:7271)पए स े अिधक की आवत(cid:6981) वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य गैर-प(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म,(cid:7286) संपरी(cid:6979)क के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा
ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) की संपरी(cid:6979)ा के िलए अनमु ोिदत सपं री(cid:6979)क(cid:7298) के एक पैनल स ेिनयु(cid:7334) िकया जाएगा।’’;
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.226 “यह सिं वधान के अन(cid:6994)ु छ ेद 243यड (3) के अन(cid:7272)ु प ह।ै
शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
संशोिधत उपबंध संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) म (cid:7286)िन(cid:7020) प(cid:6979)ता लाएगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222222227777 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम(cid:7286) (cid:7286) (cid:7286) (cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.228 (3) उपधारा (1) के अधीन िनयु(cid:7334) िकया गया (cid:7079)(cid:7004)यके संपरी(cid:6979)क, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी स ेअपनी िनयुि(cid:7334) की (cid:7079)(cid:6980)ापना
(cid:7079)ा(cid:7385) होने के तीस िदन के भीतर के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को िलिखत म(cid:7286) सिू चत करेगा िक उसने िनयुि(cid:7334) (cid:7021)वीकार कर ली ह ै या (cid:7021)वीकार
करने से इंकार कर िदया ह।ै
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.229 उपधारा (ख) (3) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त्:—
“(3क) उपधारा (2) के अधीन िनयु(cid:7334) संपरी(cid:6979)क ऐस े िवतीय वष(cid:6981) िजससे ऐसे लेखे संबंिधत ह,ै के समा(cid:7385) होने की तारीख से छह
मास के भीतर ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के लेखा(cid:7312) की संपरी(cid:6979)ा िरपोट(cid:6981) (cid:7079)(cid:7021)तुत करेगा।”;
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.230 “यह सिं वधान के अन(cid:6994)ु छ ेद 243यड (4) के अन(cid:7272)ु प ह।ै ”ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 65
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222233331111 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.232 (7) (क) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी संपरी(cid:6979)क के पद म (cid:7286) िकसी आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334) को भर सकेगी िकंत ु जब तक ऐसी िरि(cid:7334)
बनी रहती ह ैतब तक शषे संपरी(cid:6979)क, यिद कोई हो काय(cid:6981) करेगा/कर(cid:7286)ग:े
परंतु जहा ं ऐसी िरि(cid:7334) िकसी संपरी(cid:6979)क के (cid:7004)यागप(cid:7074) स े कािरत (cid:7263)ई हो वहां वह िरि(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा
केवल साधारण अिधवेशन म (cid:7286)ही भरी जाएगी।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.233 (ग) उपधारा (7) के खडं (क) म (cid:7286)परंतकु के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत परंतकु रखा जाएगा, अथा(cid:6981)त्:—
“परंत ु जहा ं ऐसी िरि(cid:7334) िकसी संपरी(cid:6979)क के (cid:7004)याग प(cid:7074) स े या म(cid:7004)ृ य ु के कारण कािरत (cid:7263)ई ह,ै वहां वह िरि(cid:7334) बोड (cid:6981) (cid:7367)ारा, संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के
ऐसे पनै ल से िजसस ेऐसे संपरी(cid:6979)क की िनयुि(cid:7334) की गई थी, भरी जाएगी।”;
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.234 “संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के पैनल स ेिनयिु (cid:7334) की (cid:7079)ि(cid:7059)या के अन(cid:7272)ु प करने के िलए ह।ै ”
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.235 (9) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के सपं री(cid:6979)क(cid:7298) का पािर(cid:7088)िमक—
बोड (cid:6981) या के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा िनय(cid:7334)ु िकसी संपरी(cid:6979)क की दशा म,(cid:7286) यथाि(cid:7021)थित, बोड (cid:6981) या क(cid:7286)(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा िनयत िकया
जाएगा; और खंड (क) के अधीन रहते (cid:7263)ए, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा साधारण अिधवेशन म (cid:7286) या ऐसी रीित से िनयत
िकया जाएगा जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा साधारण अिधवेशन म (cid:7286)अवधािरत की जाए।
(cid:7021)प(cid:7397)ीकरण—इस उपधारा के (cid:7079)योजन के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के-(cid:7390)य(cid:7298) के संबंध म (cid:7286) सद(cid:7275) कोई
रािश “पािर(cid:7088)िमक”पद म(cid:7286) सि(cid:7013)मिलत की गई समझी जाएगी।”
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.236 उपधारा (9) के प(cid:7391)ात् और (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के आधार पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी :—
‘‘(10) रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी के लेखा की संपरी(cid:6979)ा िरपोट(cid:6981) संसद के (cid:7079)(cid:7004)यके सदन के सम(cid:6979) रखी जाएगी।’’
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.237 “यह संिवधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243यड (5) के अनु(cid:7272)प ह।ै
शासन का सदु ढ़ृ ीकरण और पारदिशत(cid:6981) ा
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की अनुसूची-2 म (cid:7286)सचू ीब(cid:7373) रा(cid:7020) (cid:7069)ीय सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) और अिधक पारदिश(cid:6981)ता
लाने के िलए ”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.238 िवधेयक के उपबंध(cid:7298) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा जानकारी दते े (cid:7263)ए, सिमित ने कहा िक लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) की
िनयिु (cid:7334) (धारा 70) के संबंध म,(cid:7286) लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) के पनै ल के िलए 500 करोड़ (cid:7271)पये की िनधा(cid:6981)िरत सीमा को क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा66 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
अनुमोिदत िकए जाने के िलए घटाकर 100 करोड़ (cid:7271)पय े िकया जाना चािहए। इस संबंध म,(cid:7286) मं(cid:7074)ालय न ेिलिखत उ(cid:7275)र म (cid:7286)िन(cid:7388)ानुसार
कहा:—
“ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की मौजूदा धारा 70 सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) सपं री(cid:6979)क(cid:7298)
की िनयिु (cid:7334) से संबिं धत ह ै िजसम (cid:7286) के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक (cid:7367)ारा अनमु ोिदत संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के पैनल स े या ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित
(cid:7367)ारा तैयार िकए गए संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के पैनल, यिद कोई ह,ै से ऐसे संपरी(cid:6979)क या संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) की जाएगी।"
संिवधान का अन(cid:6994)ु छेद 243य-ड (3) सरकार या सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत िकसी (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा अनमु ोिदत पैनल स े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सिमित (cid:7367)ारा सपं री(cid:6979)क की िनयुि(cid:7334) का उपबधं करता ह ै।
“अत:, संशोधन िवधेयक के खंड 27 (धारा 70) के मा(cid:7007) यम स,े सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक
(cid:7367)ारा अनमु ोिदत पैनल से संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के िनयु(cid:6989) त करन े का उपबंध िकया गया है । तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के
िलए संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की दो अलग-अलग पैनल ह(cid:7298)गे- 500 करोड़ (cid:7271)पए से अिधक की जमारािश/टनओ(cid:6981) वर वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) व सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए एक पैनल और शेष ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए अलग पैनल।"
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.239 लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) के संबंध म (cid:7286) एनएएफएससीओबी न े सुझाव िदया िक मौजदू ा उपबंध जारी रहना चािहए। लेखा
परी(cid:6979)क की िनयुि(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित (cid:7367)ारा तयै ार लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) के पैनल,,,, यिद कोई हो,,,, से की जा सकती ह।ै यूसीबी के
िलए एनएएफएससीओबी ने कहा िक सािं विधक लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) के िलए,,,, अब कुछ कड़ े िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) पर आरबीआई के
पूव(cid:6981) अनुमोदन की आव(cid:7019)यकता ह।ै इस (cid:7079)कार यह िकसी भी कदाचार को समा(cid:7385) करता ह।ै नतीजतन,,,, बोड (cid:6981)को वैधािनक या अ(cid:7008)य लेखा
परी(cid:6979)क(cid:7298) को िनयु(cid:7334) करने का अिधकार िदया जाना चािहए तािक आरबीआई के अनमु ोदन से (cid:7390)ापार करने म(cid:7286) आसानी हो सके। अ(cid:7008)य
एमएससीएस के िलए,,,, आव(cid:7019)यक पाए जान े पर इस ेबनाए रखा जा सकता ह।ै
2.240 नाफकाड (cid:6981) का मानना था िक सामा(cid:7008)य िनकाय तीन साल के िनरंतर कायक(cid:6981) ाल के बाद कम स े कम एक साल के (cid:7081)के के िबना
िकसी लेखा परी(cid:6979)क या लेखा परी(cid:6979)ा फम (cid:6981)को सोसाइटी के लेखा परी(cid:6979)क के (cid:7272)प म (cid:7286) िफर स े िनयु(cid:7334) नह(cid:7277) करेगी। उपयु(cid:6981)(cid:7334) खंड लगातार
वष(cid:7300) की सं(cid:6990)या पर एक सीमा तय करन े की सुिवधा (cid:7079)दान करेगा िजसके िलए लेखा परी(cid:6979)क या लखे ा परी(cid:6979)ा फम(cid:6981) िनय(cid:7334)ु की जा
सकती ह।ै
2.241 नाबाड (cid:6981) ने सिमित के सम(cid:6979) अपनी (cid:7079)(cid:7021)तिु त म(cid:7286) यह िवचार रखा िक एमएससी बक(cid:7289) (cid:7298) को लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) के िलए
भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) की अनमु ित लेना आव(cid:7019)यक ह,ै िजसका िवधेयक म(cid:7286) उपबंध नह(cid:7277) िकया गया ह।ै उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने कहा ह ै िक धारा 70 के
अंतग(cid:6981)त,एक अितिर(cid:7334) उपबंध शािमल िकया जा सकता ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक एमएससी ब(cid:7289)क(cid:7298) के (cid:7272)प म,(cid:7286) ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम की
धारा 30 लागू होगी।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.242 धारा 70 का (cid:7079)(cid:7021)त ािवत उपबंध सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यड (3) के अनसु ार ह ै जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा
सरकार अथवा सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत (cid:7079)ािधकरण स े अनमु ोिदत पनै ल (cid:7367)ारा संपरी(cid:6979)क की िनयुि(cid:7334) का (cid:7079)ावधान करता ह ै । (ii) और
(iii) संशोधन िवधेयक का खंड 27 (धारा 70) सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक (cid:7367)ारा अनमु ोिदत पैनल
से संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट करता ह ै । तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए दो पृथक पैनल ह(cid:7298)ग-े एक पनै ल
टन(cid:6981)ओवर वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी/करोड़ (cid:7271)पए की जमारािशय(cid:7298) 500 ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित ब(cid:7289)क(cid:7298) व सोसाइिटय(cid:7298) के िलए और
दसू रा पैनल शेष ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए । बड़ी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए अलग पैनल का (cid:7079)(cid:7021) ताव
इसिलए िकया जा रहा ह ैिक उ(cid:7008) ह (cid:7286)(cid:6996)य ादा अनभु वी सपं री(cid:6979)क(cid:7298) और उनकी बड़ी टीम की आव(cid:7019) यकता होगी।
2.243 मं(cid:7074)ालय ने आगे बताया िक लेखा परी(cid:6979)ा के मानक तैयार करत े समय एनएएफसीएआरडी के सझु ाव(cid:7298) पर िवचार िकया
जाएगा।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 67
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश(cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222244444444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 22228888
ननननययययाााा 77770000कककक: अअअअततंंततंं ::::(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपंंपपंं नननन
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.245 “मूल अिधिनयम की धारा 70 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा अतं :(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:्————
7170 क. ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म,(cid:7286)—
(i) िजनकी वािष(cid:6981)क आवत(cid:6981) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की गई रकम से अिधक ह;ै या
(ii) िजनका िन(cid:6979)ेप के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा यथा अवधािरत की गई रकम से अिधक ह,ै
समवत(cid:7278) सपं री(cid:6979)ा के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अनमु ोिदत सपं री(cid:6979)क(cid:7298) के एक पैनल से िनय(cid:7334)ु िकए गए िकसी संपरी(cid:6979)क (cid:7367)ारा की
जाएगी।”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.246 ““““शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
बड़ी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा स ेसिमित म(cid:7286) धोखाधड़ी या अिनयिमतता(cid:7312) का ज(cid:7016) दी पता
लग सकेगा और तदनुसार (cid:7004) विरत सुधारा(cid:7004)म क उपाए िकए जा सक(cid:7286)गे ।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररजजजजवववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.247 भारतीय िरजव (cid:6981) बक(cid:7289) न े उ(cid:7016)लेख िकया ह ै िक उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने अपनी िकसी भी िविनयिमत सं(cid:7021)था (आरई) म (cid:7286) समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा का
काय (cid:6981) करन े के िलए लेखा परी(cid:6979)ा फम(cid:7300) के िकसी पैनल को िनधा(cid:6981)िरत/अनमु ोिदत नह(cid:7277) िकया ह।ै भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क के (cid:7079)ाथिमक
(cid:7079)िति(cid:7059)या म(cid:7286) िनरी(cid:6979)ण और लेखा परी(cid:6979)ा (cid:7079)णािलय(cid:7298) पर मा(cid:7021)टर पिरप(cid:7074) के आरबीआई के िदशािनद(cid:7287)श(cid:7298) म(cid:7286) यह अिनवाय(cid:6981) ह ैिक जमा या
टन(cid:6981)ओवर मानदडं (cid:7298) के बावजूद सभी यसू ीबी के िलए समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा (cid:7079)णाली अिनवाय(cid:6981) ह,ै जबिक (cid:7079)ा(cid:7272)प िवधेयक म(cid:7286) कहा गया
है िक िनधा(cid:6981)िरत रािश से अिधक रािश वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा (cid:7079)णाली को लागू करन े की
आव(cid:7019)यकता ह।ै इसिलए, यूसीबी की समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा (cid:7079)णाली पर आरबीआई के िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) और एमएससीएस िवधेयक म (cid:7286)
(cid:7079)ासिं गक खंड के बीच टकराव हो सकता ह।ै
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.248 एनएएफएससीओबी ने सिमित के सम(cid:6979) अपन े िलिखत बयान म (cid:7286) बताया िक चिूं क सहकारी ब(cid:7289)क भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क के
िनरी(cid:6979)ण के दायरे म(cid:7286) आत े ह (cid:7289) और भारतीय िरजव (cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा लेखा परी(cid:6979)ा, आरबीआईए, सांिविधक लेखा परी(cid:6979)ा के (cid:7390)ापक
िदशािनदश(cid:7287) जारी िकए जाते ह,(cid:7289) इसिलए इस ेिविश(cid:7397) उपबंध के मा(cid:7007)यम से छूट दी जानी चािहए।
2.249 एनसीडीसी ने िवचार रखा िक गभं ीर (cid:7074)ुिटय(cid:7298) और धोखाधड़ी की घटना(cid:7312) को रोकन े और सद(cid:7021)य(cid:7298) और अ(cid:7008)य िहतधारक(cid:7298) के
िहत(cid:7298) की र(cid:6979)ा के िलए (cid:7079)भावी िनयं(cid:7074)ण के िलए मजबूत तं(cid:7074) (cid:7021)थािपत िकया जाएगा। ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के अनसु ार
ब(cid:7289)िकंग कंपिनय(cid:7298) के िलए समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा के उपबधं भी (cid:7079)दान िकए गए ह।(cid:7289)68 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.250 मं(cid:7074)ालय ने सिमित को अवगत कराया िक िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग, बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम म (cid:7286) उपयु(cid:7334) संशोधन
करेगा तािक इसके उपबधं संिवधान के अनु(cid:7272)प ह(cid:7298)। सिचव (िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग) न े 19.01.2023 को आयोिजत संयु(cid:7334) सिमित
की बैठक म (cid:7286) भी यही कहा था। उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने यह भी बताया िक (cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनुसार,,,, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा ब(cid:7289)िकंग लाइस(cid:7286)स
भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7382) सहकारी सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) जसै े िविभ(cid:7382) िविधय(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त िनगिमत इकाईय(cid:7298) को िदया
जाता ह।ै ऐसी सभी इकाईया ं संबंिधत अिधिनयम(cid:7298) के (cid:7367)ारा, िजनके अतं ग(cid:6981)त उ(cid:7008)ह (cid:7286) िनगिमत िकया जाता ह ै और बक(cid:7289) कारी िविनयमन
अिधिनयम,,,, 1949 के अतं ग(cid:6981)त भी (cid:7079)शािसत होती ह।(cid:7289) इस (cid:7079)कार, ऐसी सभी इकाईय(cid:7298) के िलए दोहरे िविनयमन िव(cid:7378)मान ह।(cid:7289)
(cid:7021)प(cid:7397)ता लान े के िलए,,,, संशोधन िवधेयक धारा 120 ख (नए अंतः(cid:7021)थापन) म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत करता ह ै िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
अिधिनयम, 2002 के उपबंध िनगमन,,,, िविनयमन और समापन स ेसंबंिधत मामल(cid:7298) के संबंध म (cid:7286) एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर लागू
होते ह:(cid:7289) परंत ु यह ह ै िक बि(cid:7289) कंग का (cid:7390)वसाय करन े वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मामले म,,(cid:7286),, ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,,,,
1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)ग।े
तथािप,,,, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा यसू ीबी के समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा पर (cid:7390)(cid:7334) की गई िचंता को मानदडं को िविहत करत े समय (cid:7007)यान
म (cid:7286)रखा जाएगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222255551111 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझझुुझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 22229999
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.252 धधधधाााारररराााा 77773333:::: ससससपपंंपपंं ररररीीीी(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ययययाााा ंं ंंऔऔऔऔरररर कककक(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7018)(cid:7018)(cid:6981)(cid:6981)(cid:7018)(cid:7018)(cid:6981)(cid:6981) यय यय
(5) जहा ं उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) या उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) िकसी
िवषय पर उ(cid:7275)र नकारा(cid:7004)मक ह ैया िकसी िव(cid:7395)ेषण के साथ ह ैवहां संपरी(cid:6979)क की िरपोट(cid:6981) म(cid:7286) उ(cid:7275)र के िलए कारण किथत िकए जाएंग।े
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.253 “मूल अिधिनयम की धारा 73 म,(cid:7286) उपधारा (5) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अतं ः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त्:—
“(6) यथाि(cid:7021)थित, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का वग(cid:6981) ऐसी सपं री(cid:6979)ा और लेखाकं न
मानक(cid:7298) को अपनाएगा, जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत िकए जाए ं:
परंतु ऐस ेसपं री(cid:6979)ा और लेखांकन मानक अिधकिथत िकए जान ेतक, चाट(cid:6981)ड (cid:6981)अकाऊंट(cid:7289)ट अिधिनयम, 1949 की धारा 3 की
उपधारा (1) (cid:7367)ारा गिठत भारतीय चाट(cid:6981)ड (cid:6981) अकाऊंट(cid:7289)ट सं(cid:7021)थान (cid:7367)ारा िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकए गए सपं री(cid:6979)ा मानक(cid:7298) को लेखा और
संपरी(cid:6979)ा मानक समझा जाएगा :
परंतु यह और िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क, िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा अिधकिथत लेखा और संपरी(cid:6979)ा मानक(cid:7298) को, यिद कोई ह(cid:7298),
अपनाएंगे ।”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.254 “यह सिं वधान के अन(cid:6994)ु छ ेद 243 य ड (2) के अन(cid:7272)ु प ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 69
““““शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससदददुुदुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
संपरी(cid:6979)ण और लेखाकम(cid:6981) के मानक(cid:7298) को िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट करन े का कोई मौजूदा उपबंध नह(cid:7277) ह।ै इससे लेखाकम(cid:6981) और संपरी(cid:6979)ण म (cid:7286)
मानकीकरण और एक(cid:7272)पता सिु नि(cid:7391)त होगी और पारदिश(cid:6981)ता व िव(cid:7275)ीय अनुशासन आएगा।”
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.255 िवधेयक के उपबंध(cid:7298) पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा जानकारी दते े(cid:7263)ए, सिमित न ेकहा िक लेखा परी(cid:6979)ा मानक
सभी एमएससीएस के िलए एक समान होने चािहए (एमएससीएस बक(cid:7289) (cid:7298) सिहत) और हर तीन साल म (cid:7286) लेखा परी(cid:6979)क(cid:7298) म(cid:7286) बदलाव
होना चािहए। इस संबंध म (cid:7286)सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपने पो(cid:7021)ट (cid:7081)ीिफंग जवाब म (cid:7286)िन(cid:7388)ानुसार कहा ह:ै—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की शि(cid:7334)य(cid:7298) और 73क कत(cid:6981)(cid:7018) य(cid:7298) स े संबंिधत
है। मौजूदा उपबंध म(cid:7286) संपरी(cid:6979)ण के मानक िविश(cid:7020) ट (cid:7272)प स ेउि(cid:7016)लिखत नह(cid:7277) ह (cid:7289)।
संशोधन िवधेयक म (cid:7286) खंड (धारा 73(6)) के मा(cid:7007)यम स े संपरी(cid:6979)ण के मानक(cid:7298) को िनधाि(cid:6981) रत करने का (cid:7079)ावधान शािमल िकया
जा रहा ह ै जो संिवधान के अनु(cid:6994)छे द 243 य ड (2) के अन(cid:7272)ु प ह।ै इसस े लेखाकम (cid:6981) और सपं री(cid:6979)ण म (cid:7286) मानकीकरण और
सावभ(cid:6981) ौिमकता सिु नि(cid:7391)त होने के साथ-साथ पारदिशत(cid:6981) ा व िव(cid:7275)ीय अनशु ासन भी आएगी। सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298), िजनसे आरबीआई
(cid:7367)ारा िनधा(cid:6981)िरत मानक(cid:7298) की अनपु ालना करने की अपे(cid:6979)ा होती ह,ै को छोड़कर सभी ब(cid:7263)रा(cid:6996)यन सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए
संपरी(cid:6979)ण के मानक एक समान ह(cid:7298)गे। माननीय ससं द सद(cid:7021)य़ के सझु ाव को इंि(cid:7021)ट(cid:7351)ूट ऑफ चाट(cid:6981)ड (cid:6981) अकाउंट(cid:7286)(cid:6999)स ऑफ इंिडया,
भारतीय कंपनी अिधिनयम, आिद के िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनुसार िवमश (cid:6981)करन ेकी आव(cid:7019)यकता होगी।”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.256 एनएएफसीयूबीने कहा िक आईसीएआई लेखा मानक(cid:7298) का िनयामक और इसका िनमा(cid:6981)ता ह।ै िबना िकसी िवक(cid:7016)प के आधार
पर आईसीएआई (cid:7367)ारा िनधा(cid:6981)िरत मानक(cid:7298) को अिनवाय (cid:6981) माना जाना चािहए। नतीजतन, यह उपबंध देश की आिथक(cid:6981) ज(cid:7272)रत(cid:7298) के िलए
एक (cid:7021)पश(cid:6981)रेखा पर ह ैऔर इसे हटान ेकी आव(cid:7019)यकता ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.257 मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 की धारा 73 संपरी(cid:6979)क(cid:7298) की शि(cid:7334)यां व क(cid:7275)(cid:6981)(cid:7390)(cid:7298) स े संबिं धत ह।ै
मौजूदा अिधिनयम म(cid:7286) संपरी(cid:6979)ण के मानक(cid:7298) का िवशेष उ(cid:7016)लेख नह(cid:7277) ह।ै संशोधन िवधेयक म (cid:7286) धारा 73(6) (cid:7367)ारा संपरी(cid:6979)ण के मानक(cid:7298)
को िविनिद(cid:7397)(cid:6981) े करन े का एक उपबंध लाया जा रहा ह ै जो सिं वधान के अनु(cid:6994)छेद 243 य ड (2) के अनु(cid:7272)प ह।ै इससे लेखाकम(cid:6981) व
संपरी(cid:6979)ण म(cid:7286) मानकीकरण व एक(cid:7272)पता तथा पारदिश(cid:6981)ता व िव(cid:7275)ीय अनुशासन भी सुिनि(cid:7391)त होगा। सपं री(cid:6979)ण के मानक सभी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)यक सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िलए एक समान ह(cid:7298)गे िसवाए सहकारी बक(cid:7289) ो के िलए िज(cid:7008)ह (cid:7286)आरबीआई (cid:7367)ारा (cid:7021)थािपत मानक(cid:7298) का
अनुपालन करन ेकी आव(cid:7019) यकता होगी।
जबतक िक संपरी(cid:6979)ण व लेखाकम (cid:6981) के ऐस े मानक िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट नह(cid:7277) होते ह,(cid:7289) तब तक चाट(cid:6981)ड (cid:6981) अकाउंट(cid:7286)ट अिधिनयम, 1949 की धारा के
अधीन (cid:7021)थ ािपत इंि(cid:7021)ट(cid:7351)ूट ऑफ चाट(cid:6981)ड (cid:6981)अकाउंट(cid:7286)(cid:6999)स ऑफ इंिडया (cid:7367)ारा 3 िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट संपरी(cid:6979)ण व लेखाकम (cid:6981)मानक(cid:7298) को ही सपं री(cid:6979)ण व
लेखाकम (cid:6981)के मानक माने जाएंगे।
चूंिक, सहकारी सोसाइिटया ं सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के (cid:7367)ारा शािसत होती ह (cid:7289)और िज(cid:7008) ह (cid:7286)कंपिनय(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286)काय (cid:6981)करना ज(cid:7272)री नह(cid:7277) होता
है, यिद आव(cid:7019) यकता पड़ ेतो संपरी(cid:6979)ण के मानक(cid:7298) को तदनु(cid:7272)प बनाया जा सकता ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222255558888 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणययय(cid:6981)(cid:6981)य(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।70 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 33330000
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2222....222255559999 धधधधाााारररराााा 77778888:::: ककककेेेे(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)ीीीीयययय ररररििििजजजज(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7069)(cid:7069)(cid:7069)(cid:7069)ाााारररर (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
(1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िकसी ऐसी पिरसघं ीय सहकारी सिमित िजसस े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी सहब(cid:7373) ह ै या लेनदार ह ै या
बोड (cid:6981) के कम-स-े कम एक-ितहाई सद(cid:7021)य(cid:7298) या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) की कुल स(cid:6990)ं या के कम-स-े कम एक बटा पाचं
सद(cid:7021)य(cid:7298) के अनुरोध पर, जांच कर सकेगा या इस िनिम(cid:7275) िलिखत आदशे (cid:7367)ारा अपने (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी के गठन, कायक(cid:6981) रण और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थित की जांच करने का िनदेश दगे ा:
परंतु इस उपधारा के अधीन कोई जांच तब तक नह(cid:7277) की जाएगी जब तक िक सबं (cid:7373) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को कम से कम
प(cid:7008)(cid:7076)ह िदन की सचू ना न द ेदी गई हो।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.260 “मूल अिधिनयम की धारा 78 की उपधारा (1) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:्—
“(1क) यिद क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का उसके पास उपल(cid:7011)ध या सरकारी अिभकरण (cid:7367)ारा उसे (cid:7079)(cid:7021)तुत की गई सूचना के आधार
पर यह समाधान हो जाता ह ैिक िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कारबार िकसी कपटपूण(cid:6981) या िविधिव(cid:7271)(cid:7373) (cid:7079)योजन
के िलए िकया जा रहा ह,ै तो वह ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को उसके िव(cid:7272)(cid:7373) िकए गए अिभकथन(cid:7298) के बारे म (cid:7286) जानकारी
दने े के प(cid:7391)ात ् िलिखत आदशे (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी स े उसम(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) समय के भीतर, ऐसे आदेश म (cid:7286)
अ(cid:7008)तिव(cid:6981)(cid:7397) सोसाइटी के बोड (cid:6981) के पृ(cid:7399)ांकन के साथ मामल(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) िलिखत म(cid:7286) कोई जानकारी या (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण (cid:7079)(cid:7021)तुत करन े
की मांग कर सकेगा:
परंतु यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का सोसाइटी के (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण स े समाधान नह(cid:7277) होता ह ै तो वह (cid:7021)वंय या उसके (cid:7367)ारा
(cid:7079)ािधकृत कायाल(cid:6981) य या अिभकरण के मा(cid:7007)यम से सोसाइटी के गठन, काय(cid:6981)(cid:7079)णाली और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थित की जांच करेगा।
(1ख) इस अिधिनयम म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, चाह े तो (cid:7021)व(cid:7079)ेरणा से या उसके (cid:7367)ारा
(cid:7079)ािधकृत अिधकारी या अिभकरण के मा(cid:7007)यम स,े ऐसी अविध जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए म (cid:7286) एक बार,
िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के गठन, काय(cid:6981)(cid:7079)णाली और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थित की जांच करेगा।“
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.261 ““““ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककाााा ससससुदुदुदुदढ़ढ़ढ़ृृढ़ृृ ीीीीककककररररणणणण
सीआरसीएस की मौजूदा शि(cid:7334) अ(cid:7004) यतं सीिमत ह।ै यह उपबंध सीआरसीएस को सश(cid:6989) त करेगा िक यिद उसे सचू ना िमलती ह ै िक
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित (cid:7367)ारा कपटपूण (cid:6981) तरीके से या गैरकाननू ी (cid:7079)योजन के िलए (cid:7018) यवसाय चलाया जा रहा ह ै तो वह उसकी जांच
कर सकेगा।”
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ससससाााारररर
2.262 उपयु(cid:6981)(cid:7334) के संबधं म,(cid:7286) एनएएफएससीओबी न े (cid:7079)(cid:7021)ताव िदया िक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को सरकारी एजस(cid:7286) ी (cid:7367)ारा दी गई जानकारी
पर िनभर(cid:6981) नह(cid:7277) रहना चािहए। िन(cid:7020)प(cid:6979) िनणय(cid:6981) लेन ेके िलए क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के पास अपना तं(cid:7074) होना चािहए।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.263 (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को न केवल सरकारी एज(cid:7286)सी (cid:7367)ारा दी गई जानकारी के आधार पर बि(cid:7016)क उसके पास
उपल(cid:7011)ध जानकारी के आधार पर भी काय(cid:6981) करने का अिधकार दते ा ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 71
िवधेयक की खंडवार जांच के दौरान कपटपूण(cid:6981) (cid:7390)वसाय आिद के बारे म(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को जानकारी (cid:7079)(cid:7021)तुत करने वाली सरकारी
एज(cid:7286)सी के (cid:7079)कार के संबंध म (cid:7286) सिमित के (cid:7079)(cid:7396) पर, सिचव, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने उ(cid:7275)र िदया िक यह सेबी हो सकता है; यह
एसएफआईओ, आयकर, ईडी, इनम (cid:7286)से कोई भी हो सकता ह।ै यह कोई भी एजस(cid:7286) ी हो सकती ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222266664444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझझुुझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं33331111
ननननययययाााा: अअअअततंंततंं ःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपनननन 88885555कककक.
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.265 “मूल अिधिनयम के अ(cid:7007)याय 9 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत अ(cid:7007)याय अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ्:—
““““अअअअ(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)ययययाााायययय 9999कककक ििििशशशशककककााााययययतततत(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ससससममममााााधधधधाााानननन”
85क. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) उनके िन(cid:6979)पे (cid:7298), सोसाइटी के काय(cid:6981)करण के
सा(cid:7013)यापणू (cid:6981) फायद(cid:7298) या संबंिधत सद(cid:7021)य के वैयि(cid:7334)क अिधकार(cid:7298) को (cid:7079)भािवत करने वाले िकसी अ(cid:7008)य मु(cid:7374) े के संबंध म,(cid:7286) उसके (cid:7367)ारा की गई
िशकायत(cid:7298) के िलए (cid:6979)े(cid:7074)ीय अिधकािरता वाले एक या अिधक सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन की िनयुि(cid:7334) ऐसी रीित म(cid:7286) कर सकेगी, जो िविहत
की जाए।
(2) सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन, िशकायत की (cid:7079)ाि(cid:7385) पर, िशकायत की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख स े तीन मास की अविध के भीतर जाचं और
अिधिनण(cid:6981)यन की (cid:7079)ि(cid:7059)या पणू (cid:6981) करेगा और जांच के दौरान सोसाइटी को आव(cid:7019)यक िनदशे जारी कर सकेगा और सोसाइटी ऐस े िनदशे (cid:7298)
के जारी करन े की तारीख से एक मास की अविध के भीतर उसका अनुपालन करन ेके िलए बा(cid:7007)य होगी।
(3) ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समैन के िकसी िनदशे (cid:7367)ारा (cid:7390)िथत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के सम(cid:6979) एक माह की अविध के
भीतर, ऐसी रीित म(cid:7286) जो िविहत की जाए, अपील फाइल कर सकेगी जो अपील का पैताल(cid:7277)स िदन(cid:7298) की अविध के भीतर िविन(cid:7391)य
करेगा और के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का िविन(cid:7391)य अिं तम और आब(cid:7373)कर होगा:
परंतु के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार एक मास की उ(cid:7334) अविध की समाि(cid:7385) के प(cid:7391)ात् अपील को (cid:7061)हण कर सकेगा, यिद उसका यह
समाधान हो जाता ह ैिक सोसाइटी समय पर अपील (cid:7079)(cid:7021)तुत करने स ेपया(cid:6981)(cid:7385) कारण (cid:7367)ारा िनवािरत (cid:7263)ई थी।
(4) ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समैन, सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को आविधक िरपोट(cid:7287) (cid:7079)(cid:7021)तुत करेगा।
(5) सहकारी ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समैन, उपधारा (1) के अधीन जांच करते समय, िन(cid:7388)िलिखत के िलए उ(cid:7008)ह(cid:7277) शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करेगा, जो
िसिवल (cid:7079)ि(cid:7059)या सिं हता, 1908 के अधीन िसिवल (cid:7008)यायालय म(cid:7286) िनिहत ह,(cid:7289)————
(क) (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को समन करन ेऔर उनकी उपि(cid:7021)थित का लाग ूकरान;े
(ख) शपथ पर उनकी परी(cid:6979)ा करने ;
(ग) लेखा बिहय(cid:7298) और अ(cid:7008)य द(cid:7021)तावेज(cid:7298) के (cid:7079)कटीकरण और उ(cid:7008)ह (cid:7286)(cid:7079)(cid:7021)तुत करने ; और
(घ) कोई अ(cid:7008)य िवषय, जो िविहत िकया जाए।”
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.266 ''''''''शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
यह नव (cid:7079)(cid:7021)त ािवत पद सद(cid:7021) य(cid:7298) की िशकायत(cid:7298) का समाधान करेगा और उनकी िशकायत(cid:7298) का समयब(cid:7373), (cid:7004) विरत और िन(cid:7020) प(cid:6979) समाधान
के मा(cid:7007) यम से िव(cid:7275)ीय व (cid:7079)चलना(cid:7004) मक अनुशासन लाएगा।72 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.267 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक पर जानकारी दते े (cid:7263)ए सिमित न े ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समनै की िनयिु (cid:7334) के तरीके और
उसकी यो(cid:6991)यता के बारे म(cid:7286) पछू ताछ की। सिमित ने आगे यह उ(cid:7016)लेख िकया िक ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समनै (धारा 85) का नाम बदला जाना चािहए
और (cid:7021)(cid:7009)(cid:7397) ं (cid:7272)प स े पिरभािषत होना चािहए। अपीलीय (cid:7079)ािधकारी के िलए यह बा(cid:7007)(cid:7014)कारी होनी चािहए िक वह एक िनधाि(cid:6981) रत
समयाविध के अंदर अपील का िनपटारा करे। उपयु(cid:6981)(cid:7334) के संबंध म (cid:7286)सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने िन(cid:7388)ानुसार कहा ह:ै—
“मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286)‘ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै ’ का कोई (cid:7079)ावधान नह(cid:7277) ह।ै
संशोधन िवधेयक म (cid:7286) ‘सहकारी ऑ(cid:7013)बुा(cid:7001)समैन’ की िनयिु (cid:7334) एक नई अंतिव(cid:6981)ि(cid:7397) ह।ै ‘सहकारी ओ(cid:7013)ब(cid:7001)समैन की पिरभाषा खंड
(2)(iii)(एफए) म (cid:7286) ह।ै के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, ब(cid:7263)रा(cid:6996)यस-सहकारी सिमित के िकसी सद(cid:7021)यव-(cid:7367)ारा की गई िशकायत(cid:7298) की जांच-
पड़ताल के िलए एक या अिधक सहकारी ‘ऑ(cid:7013)बुत(cid:7001)समैन िनयु(cid:7334) करेगी। सहकारी ऑ(cid:7013) बु(cid:7001)समैन 3 महीन े के भीतर जांच
पड़ताल की (cid:7079)ि(cid:7059)या समा(cid:7009) त करके अपना िनण(cid:6981)य दगे ा। ऑ(cid:7013) बु(cid:7001)समैन के िनदशे (cid:7298) स े असंतु(cid:7020)ट कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित
एक महीने के भीतर के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक के सम(cid:6979) अपना अपील दज(cid:6981) कर सकती ह ै जो पपपपतत(cid:7289)(cid:7289)तत(cid:7289)(cid:7289) ााााललललीीीीसससस ििििददददनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) की अविध के भीतर
उ(cid:6989) त अपील का िनण(cid:6981)य करेगा और के(cid:7008) (cid:7076)ीय पंजीयक का िनण(cid:6981)य अिं तम और बा(cid:7007) यकारी होगा।
िनधाि(cid:6981) रत िकए जान े वाल े िनयम(cid:7298) म(cid:7286) के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा ऑ(cid:7013) बु(cid:7001)समैन की िनयुि(cid:7334) का का तरीका और यो(cid:6991) यता(cid:7312) का
िव(cid:7021) तृत िववरण िदया जाएगा।''
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ंं//ंंससससझझुुझझुु ाााावववव
2.268 िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क ने नवंबर 2021 म (cid:7286) एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 शु(cid:7272) की थी। इसका उ(cid:7374)े(cid:7019)य
आरबीआई (cid:7367)ारा िविनयिमत सं(cid:7021)था(cid:7312) के (cid:7061)ाहक(cid:7298) को एक क(cid:7286)(cid:7076)ीकृत (cid:7079)णाली के साथ अपनी िशकायत (cid:7286) दज(cid:6981) करन े म (cid:7286) स(cid:6979)म बनाकर
िशकायत(cid:7298) के िनवारण की (cid:7079)ि(cid:7059)या को आसान बनाना ह।ै योजना का उ(cid:7374)े(cid:7019)य आरबीआई (cid:7367)ारा िविनयिमत सं(cid:7021)था(cid:7312) (cid:7367)ारा (cid:7079)दान की
जान े वाली सेवा(cid:7312) के संबंध म (cid:7286) (cid:7061)ाहक(cid:7298) की िशकायत(cid:7298) का (cid:7004)विरत और लागत (cid:7079)भावी तरीके स े समाधान करना ह।ै आरबी-आईओएस
2021 के दायरे म,(cid:7286) अ(cid:7008)य सं(cid:7021)था(cid:7312) के अलावा अनुसूिचत (cid:7079)ाथिमक (शहरी) सहकारी ब(cid:7289)क और गैर अनसु िू चत (cid:7079)ाथिमक (शहरी)
सहकारी ब(cid:7289)क शािमल ह,(cid:7289) िजनका जमा रािश आकार 50 करोड़ (cid:7271)पए और उसस ेअिधक ह ैऔर िजसम (cid:7286)एमएससीबी भी शािमल ह।(cid:7289)
वत(cid:6981)मान म (cid:7286) आरबी-आईओएस 2021 के तहत कवर नह(cid:7277) की गई आरबीआई की िविनयिमत सं(cid:7021)था(cid:7312) के िखलाफ िशकायत(cid:7298) को
भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के उपभो(cid:7334)ा िश(cid:6979)ा और सरं(cid:6979)ण क(cid:6979) (सीपीईसी) (cid:7367)ारा दखे ा जाएगा। इसके अलावा, आरबी-आई ओएएस
2021 आरबीआई के सभी आरई को चरणब(cid:7373) तरीके स ेअपन ेदायरे म (cid:7286)लेन ेका (cid:7079)यास करता ह।ै
cfg’dj.k lwph esa lwphc) f”kdk;rksa dk NksM+dj] caSfdax esa ^^lsok esa deh** ls lacaf/kr lHkh f”kdk;ras]
vkjch&vkbZvks,l 2021 ds rgr doj dh tk,axhA f”kdk;rdrkZ vkjchvkbZ ds f”kdk;r izca/ku iz.kkyh iksVZy ij
viuh f”kdk;rsa 24 x 7 vkWuykbu ntZ dj ldrs gSaA {ks=h; dk;kZy;] paMhx<+ esa ,d dsanzhd`r izkfIr vkSj
izlaLdj.k dsanz ¼lhvkjihlh½ LFkkfir fd;k x;k gaS] ftlesa cgqHkk’kh lqfo/kk lfgr ,d laidZ dsanz ds lkFk&lkFk
vkjchvkbZ ¼vkjchvkbZ&yksdiky vkSj lhihbZlh ds dk;kZy;ksa ds fy,½ }kjk fofu;fer lHkh laLFkkvksa ds xzkgdkas ls
f”kdk;rsa izkIr gksrh gSaA vkjch&vkbZvks,l 2021 us vkjchvkbZ yksdiky ra= ds vf/kdkj {ks= dks rVLFk cukdj
^,d jk’Vª ,d yksdiky n`f’Vdks.k viuk;k gSA
इस (cid:7079)कार, उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने इस बात स े अवगत कराया िक बीआर अिधिनयम की धारा 35क के तहत तैयार िकए गए ब(cid:7263)-रा(cid:6996)यीय
सहकारी यूसीबी के (cid:7061)ाहक(cid:7298) के िलए इसी उ(cid:7374)े(cid:7019)य हते ु एकीकृत लोकपाल योजना और अ(cid:7008)य त(cid:7074)ं भी इसी (cid:7079)कार के उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) को परू ा
करत े ह।(cid:7289) इसके अलावा, आरबीआई न े अपन े सद(cid:7021)य यसू ीबी को सहायता (cid:7079)दान करन े के िलए यूसीबी (cid:6979)े(cid:7074) के िलए यूओ के गठन हते ु
जून, 2019 म(cid:7286) नेफकॉब को िविनयामक अनमु ोदन (cid:7079)दान िकया ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 73
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ँँ ँँ
2.269 भारतीय िरजव (cid:6981) ब(cid:7289)क के उपय(cid:7334)ु(cid:6981) बयान के संबंध म,(cid:7286) मं(cid:7074)ालय न े बताया िक मौजूदा प(cid:7373)ित के अनसु ार, आरबीआई (cid:7367)ारा
ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) िविभ(cid:7382) काननू (cid:7298) जसै े िक भारतीय कंपनी अिधिनयम अथवा िविभ(cid:7382) सहकारी सोसाइटी अिधिनयम(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त
शािमल इकाइय(cid:7298) को िदया जाता ह।ै ऐसी सभी ईकाइया ँ संबिं धत अिधिनयम(cid:7298) िजनके अतं गत(cid:6981) उ(cid:7008)ह (cid:7286) शािमल िकया जाता ह ै के साथ
साथ ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7367)ारा भी शािसत होती ह।(cid:7289) इस (cid:7079)कार ऐसी सभी सं(cid:7021)था(cid:7312) के िलए दोहरे िविनयमन
मौजूद ह।(cid:7289) (cid:7021)प(cid:7397)ता लान े के िलए, संशोधन िवधेयक धारा 120 ख (नया अंतः(cid:7021)थापन) म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)ताव करता ह ै िक एमएससीएस
अिधिनयम 2002 के उपबधं िनगमन, िविनयमन और समापन से संबिं धत मामल(cid:7298) के संबंध म (cid:7286) एक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क पर लागू
होते ह:(cid:7289) बशत (cid:7287)िक बि(cid:7289) कंग का (cid:7390)वसाय करन ेवाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मामल ेम,(cid:7286) ब(cid:7289)िकंग िविनयमन अिधिनयम, 1949 के
उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।
तथािप, भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) (cid:7367)ारा यूसीबी के समवत(cid:7278) लेखा परी(cid:6979)ा पर (cid:7390)(cid:7334) की गई िचंता को मानदडं िनधाि(cid:6981) रत करते समय (cid:7007)यान
म (cid:7286)रखा जाएगा।
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.270 एनसीडीसी न े माना ह ै िक यह सहकारी सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए एक आसान,,,, स(cid:7021)ता और (cid:7079)भावी िववाद िनवारण तं(cid:7074)
(cid:7079)दान करेगा और इसके कामकाज म (cid:7286) द(cid:6979)ता म (cid:7286) सधु ार करेगा और िशकायत(cid:7298) के िनपटान म(cid:7286) भी तेजी लाएगा। एनएएफएससीओबी न े
िसफािरश की ह ै िक लोकपाल की िनयिु (cid:7334) के मानदडं (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7272)प स े बताए जाने चािहए। सहकारी लोकपाल(cid:7298) को सहकारी सिमितय(cid:7298)
स,,े,, अिधमानतः रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर के एमएससीएस से सेवािनवृ(cid:7275) को िलया जाना चािहए तािक म(cid:7374)ु (cid:7298) की बेहतर समझ हो और िबना िकसी
पूवा(cid:6981)(cid:7061)ह के िनण(cid:6981)य द।े
2.271 यसू ीबी के िलए नेफकॉब ने तक(cid:6981) िदया िक चिूं क सहकारी बक(cid:7289) आरबीआई िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) के अनसु ार बि(cid:7289) कंग लोकपाल योजना के
दायरे म(cid:7286) आत े ह,,(cid:7289),, इसिलए अलग स े "सहकारी लोकपाल" की कोई आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै बि(cid:7289) कंग लोकपाल के अलावा यसू ीबीएस क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार/आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना का भी भाग ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.272 धारा 85क के तहत लोकपाल की िनयिु (cid:7334) के मानदंड िनयम(cid:7298) म (cid:7286) िनधा(cid:6981)िरत िकए जाएंगे और सहकारी सिमितय(cid:7298) स े (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298)
का चयन करने के िलए एनएएफएससीओबी के सुझाव को िनयम(cid:7298) को तैयार करत ेसमय (cid:7007)यान म(cid:7286) रखा जाएगा।
एनएएफसीयूबी के सुझाव पर लोकपाल की िनयुि(cid:7334) के िलए िनयम तैयार करत े समय और लोकपाल (cid:7367)ारा िशकायत(cid:7298) को संबोिधत
करने के तरीके पर िवचार िकया जाएगा।
2.273 मं(cid:7074)ालय ने आगे बताया िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड (cid:6981) पहले से ही सद(cid:7021)य(cid:7298) की िशकायत िनवारण के िलए
िज(cid:7013)मदे ार ह।ै तथािप, असंतु(cid:7397) सद(cid:7021)य(cid:7298) को िशकायत िनवारण के िलए पहले सोसाइटी से संपक(cid:6981) करने और उसके बाद ही लोकपाल स े
संपक(cid:6981) करन ेके सुझाव पर िनयम बनाते समय िवचार िकया जाएगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222277774444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणययय(cid:6981)(cid:6981)य(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 33332222
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2222....222277775555 धधधधाााारररराााा 88886666:::: बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइििििटटटटयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा पपपपििििररररससससममममाााापपपपनननन
(1) यिद धारा 70 के अधीन सपं री(cid:6979)ा िकए जाने या धारा 77 के अधीन या िवशषे सपं री(cid:6979)ा िकए जाने या धारा 78 के अधीन
कोई जांच िकए जाने या धारा 79 के अधीन कोई िनरी(cid:6979)ण िकए जाने के प(cid:7391)ात,् के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की राय ह ैिक सोसाइटी का74 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
पिरसमापन िकया जाना चािहए, तो वह सोसाइटी को अ(cid:7012)यावेदन करने का यिु (cid:7334)य(cid:7334)ु अवसर दने े के प(cid:7391)ात,् आदशे (cid:7367)ारा
उसका पिरसमापन िकए जाने का िनदशे द ेसकेगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.276 मलू अिधिनयम की धारा 86 म,(cid:7286)—
(क) उपधारा (1) म (cid:7286) “धारा 79”श(cid:7011)द और अकं (cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “या धारा 108” श(cid:7011)द और अकं अंत:(cid:7021)थािपत िकए जाएंग;े
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.277 ''धारा 108, अथा(cid:6981)त ्िनरी(cid:6979)ण संबंधी (cid:7079)ि(cid:7059)या को भी पिरसमापन आरंभ करन ेके आधार के (cid:7272)प म(cid:7286) शािमल िकया गया ह।ै ''
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222277778888 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.279 (2) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7021)व(cid:7079)ेरणा से और िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को अ(cid:7012)यावेदन करने का यिु (cid:7334)य(cid:7334)ु अवसर देने के
प(cid:7391)ात ्उसका पिरसमापन करने का िनदेश दने ेवाला आदशे कर सकेगा—
(क) जहा ं सोसाइटी के रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण की यह एक शत(cid:6981) ह ै िक सोसाइटी म (cid:7286) कम से कम पचास सद(cid:7021)य होन े चािहए ं और सद(cid:7021)य(cid:7298) की
स(cid:6990)ं या घटकर पचास स ेकम हो गई ह;ै या
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.280 (ख) उपधारा (2) म,(cid:7286)—
(i) खंड (क) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ्:—
“(क) यथाि(cid:7021)थित, सद(cid:7021)य(cid:7298) की सं(cid:6990)या या सोसाइिटय(cid:7298) की स(cid:6990)ं या या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) की सं(cid:6990)या, धारा 6 की उपधारा (2) म(cid:7286) यथा िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
सद(cid:7021)य(cid:7298) या सोसाइिटय(cid:7298) या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) की स(cid:6990)ं या से िकसी भी समय कम हो गई ह ै:
परंतु ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सोसाइटी को सद(cid:7021)य(cid:7298) या सोसाइिटय(cid:7298) या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) की सं(cid:6990)या को अपिे (cid:6979)त सं(cid:6990)या म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7004)याव(cid:7275)न(cid:6981) करने के िलए छह मास
का समय िदया जाएगा ;’’;
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.281 ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण
यह ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमितय(cid:7298) को अपिे (cid:6979)त सद(cid:7021) य(cid:7298) की स(cid:6990)ं य ा बनाए रखन ेका अवसर दगे ा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2.282 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.283 (ख) जहा ं ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी न ेअपने रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण की तारीख से छह मास की अविध के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई
अविध के भीतर जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार इस िनिम(cid:7275) अनु(cid:6980)ात करे,,,, अपना काय (cid:6981)आर(cid:7013)भ नह(cid:7277) िकया ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 75
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.284 ''(ii)खंड (ख) म(cid:7286) “सहकािरता के िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनसु ार कृ(cid:7004)य करना ब(cid:7008)द कर िदया ह ै ;”श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “सहकािरता के
िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनसु ार कृ(cid:7004)य करना ब(cid:7008)द कर िदया ह ै; या”श(cid:7011)द रखे जाएंगे ;
(iii)खंड (ख) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“(ग) जहा ं क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के पास यह िव(cid:7393)ास करने का कारण ह ै िक रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण त(cid:7005)य(cid:7298) के द(cid:7390)ु प(cid:6981) दशे न, िम(cid:7005)या या
(cid:7082)ामक सूचना (cid:7079)(cid:7021)तुत करके, ताि(cid:7276)वक त(cid:7005)य(cid:7298) को िछपाकर या कपट िजसके पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प सहकािरता की भावना पर
(cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़ेगा से (cid:7079)ा(cid:7385) िकया गया था।”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.285 ''इसस े ऐसी सिमितय(cid:7298) की छंटायी सुिनि(cid:7391)त होगी जो गलत सूचना व फज(cid:7278) द(cid:7021)तावेज(cid:7298) के आधार पर पंजीकृत होना चाहती
ह(cid:7289)।''
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222288886666 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.287 (5) इस धारा म (cid:7286) अ(cid:7008)तिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होत े (cid:7263)ए भी, िकसी सहकारी ब(cid:7289)क का पिरसमापन, िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क की िलिखत पूव(cid:6981)
मंजूरी स ेही िकया जाएगा, अ(cid:7008)यथा नह(cid:7277)।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.288 '' (iv) उपधारा (5) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा रखी जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:—
‘‘(5) इस धारा म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के पिरसमापन की दशा म,(cid:7286) ब(cid:7289)ककारी िविनयमन
अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।''
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.289 ''ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की दशा म (cid:7286)ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम का भी लागु होना सुिनि(cid:7391)त करना।''
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.290 (6) इस धारा म (cid:7286)िकसी बात के होत े (cid:7263)ए भी, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का पिरसमापन करने का
आदेश करेगा यिद सोसाइटी साधारण अिधवेशन म(cid:7286) उपि(cid:7021)थत और मत दने े वाले सद(cid:7021)य(cid:7298) के दो-ितहाई ब(cid:7263)मत स े सकं (cid:7016)प पािरत करके
उस सोसाइटी का पिरसमापन करने का िविनि(cid:7391)य करती ह।ै
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.291 ''(v) उपधारा (6) म,(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत परंतकु अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त्:—
परंतु पिरसमापन के पूव(cid:6981), सोसाइटी स ेबकाया ऋण वाल ेसं(cid:7021)थागत उधारदाता(cid:7312) से अनापि(cid:7275), िलिखत (cid:7272)प म (cid:7286)अपिे (cid:6979)त होगी।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस परंतकु के (cid:7079)योजन के िलए ‘‘सं(cid:7021)थागत उधारदाता(cid:7312)’’ अिभ(cid:7390)ि(cid:7334) के अतं ग(cid:6981)त ब(cid:7289)क, बचत और ऋण संगम, (cid:7008)यास
कंपनी, बीमा कंपनी, भ-ू संपदा िविनधान (cid:7008)यास, प(cid:7286)शन िनिध और वैसी ही चीज (cid:7286)भी ह।(cid:7289) ''76 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.292 '' पिरसमापन की दशा म (cid:7286)यह सुिनि(cid:7391)त करना िक सं(cid:7021)थागत ऋणदाता(cid:7312) के िहत सुरि(cid:6979)त ह(cid:7298)।''
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ंं//ंंििििववववचचचचाााारररर
2.293 सिमित के सम(cid:6979) अपन ेिनवेदन म(cid:7286) आरबीआई न ेउ(cid:7016)लखे िकया िक नए (cid:7079)ावधान म(cid:7286) कहा गया ह ैिक “इस धारा म (cid:7286)िनिहत कोई
बात के बावजूद, ब(cid:7264)-रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) को बंद करन े के मामले म (cid:7286) बीआर अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)गे”। इस खंड
के िलए आरबीआई के पूवा(cid:6981)नमु ोदन की आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै यह जमाकता(cid:6981)(cid:7312) के िहत और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थरता को (cid:7079)भािवत कर सकता ह।ै
इसके अलावा, डीआईसीजीसी कवरेज केवल पा(cid:7074) सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के िलए उपल(cid:7011)ध ह ै जैसा िक डीआईसीजीसी अिधिनयम की धारा
2(जीजी) म (cid:7286) पिरभािषत िकया गया ह।ै डीआईसीजीसी अिधिनयम 1961 की धारा 2(जीजी) (i) म (cid:7286) (cid:7079)ावधान ह ै िक ब(cid:7289)क के समापन
आदेश, या समझोता या (cid:7390)व(cid:7021)था या समामले न या पनु िनम(cid:6981) ाण(cid:6981) की योजना को मंजूरी दने े वाला आदशे केवल िरज़व (cid:6981) ब(cid:7289)क की िलिखत
(cid:7272)प म (cid:7286) पूव(cid:6981) (cid:7021)वीकृित के साथ ही िकया जा सकता ह।ै इसिलए, यिद एमएससीएस अिधिनयम, 2002 की (cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 86(5) को
लाग ू िकया जाता ह,ै तो ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) डीआईसीजीसी अिधिनयम के तहत (cid:7079)दान िकए गए जमा बीमा कवर को खो सकत े
ह(cid:7289)।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.294 खंड सं(cid:6990)या 32 के अनसु ार, सहकारी बक(cid:7289) को बंद करने के मामल े म,(cid:7286) ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी
लागू ह(cid:7298)गे। मलू अिधिनयम के अनुसार िरज़व(cid:6981) बक(cid:7289) की िलिखत मंजरू ी के िबना िकसी भी सहकारी बक(cid:7289) को बंद नह(cid:7277) िकया जा सकता
था। इस संबधं म,(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय स े एमएससीएस ब(cid:7289)क(cid:7298) पर दोहरे िविनयम(cid:7298) के लाग ू करन ेके औिच(cid:7004)य के बारे म (cid:7286) पछू ा गया था,
जबिक उ(cid:7008)ह (cid:7286)िवशेष (cid:7272)प से आरबीआई के अिधकार (cid:6979)े(cid:7074) के तहत शािमल िकया जाना चािहए।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय नननन ेे ेेअअअअपपपपनननन ेे ेेउउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ििििनननन(cid:7388)(cid:7388)(cid:7388)(cid:7388)ााााननननससुुससुु ाााारररर बबबबततततााााययययाााा::::————
2.295 (cid:7079)चिलत (cid:7079)था के अनसु ार, आरबीआई (cid:7367)ारा भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008) न सहकारी सिमित अिधिनयम(cid:7298) जैस े
िविभ(cid:7008)न कानून(cid:7298) के अधीन पजं ीकृत सं(cid:7021) थान(cid:7298) को बि(cid:7289) कंग लाइस(cid:7286)स िदए जात े ह।(cid:7289) ऐसे सभी स(cid:7021)ं थान, उन संबंिधत अिधिनयम(cid:7298) िजनके
तहत उनका िनगमन (cid:7263)आ ह ैऔर बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (cid:7367)ारा शािसत होत े ह(cid:7289)। (cid:7021) प(cid:7020) टता हते ु संशोधन िवधेयक धारा
120ख (नई अंतिव(cid:6981)ि(cid:7397)) का (cid:7079)(cid:7021) ताव करती ह ै िजसके (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के (cid:7079)ावधान ब(cid:7263)रा(cid:6996) य
सहकारी बक(cid:7289) के िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन स ेसबं ंिधत मामल(cid:7298) पर लागू होत े ह।(cid:7289) तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की दशा
म(cid:7286) बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)गे। यह संिवधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243ZI और अनु(cid:6994) छेद 243ZL के
तीसरे परंतकु के अन(cid:7272)ु प ह।ै
2.296 अंतरमं(cid:7074)ालयी परामश (cid:6981) की (cid:7079)ि(cid:7059)या के दौरान िवधायी सेवा िवभाग ने िदनांक 04.10.2022 के अपने प(cid:7074) के मा(cid:7007)यम स े
सूिचत िकया था की (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोिधत िवधेयक (cid:7390)ापक (cid:7272)प से ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम के अनु(cid:7272)प ह ैऔर इसीिलए िव(cid:7275)ीय
सेवा िवभाग संशोधन िवधेयक से सहमत ह ै और उसका समथ(cid:6981)न करता ह ै इसके अलावा िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग ब(cid:7289)ककारी िविनयमन
अिधिनयम को सिं वधान के अनु(cid:7272)प करन े के िलए इसम(cid:7286) यथोिचत संशोधन करेगा सिचव (िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग) ने भी िदनाकं
19.01.2023 को आयोिजत सयं ु(cid:7334) संसदीय सिमित की बैठक म ेयही कथन िकया था
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....222299997777 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 77
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 33333333
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.298 धधधधाााारररराााा 99994444:::: ििििववववििििनननन(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)(cid:7019)चच चच यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298),,,, आआआआििििदददद ककककाााा ििििनननन(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)(cid:7020)पप पप ााााददददनननन
धारा 39 या धारा 40 या धधधधाााारररराााा 88883333 या धारा 99 या धार 101 के अधीन िकया गया (cid:7079)(cid:7004) यके िविन(cid:7019) चय या आदशे , यिद ि(cid:7059)याि(cid:7008)वत न
िकया गया हो तो,—
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.299 '' मलू अिधिनयम की धारा 94 के आरंिभक पैरा म,(cid:7286) “धारा 83 या”श(cid:7011)द(cid:7298) और अंक(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “धारा 84 या”श(cid:7011)द और अकं
अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे।''
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.300 '' म(cid:7007)य(cid:7021)थ के िनण(cid:6981)य(cid:7298) को कायाि(cid:6981) (cid:7008)वत कराने के िलए तं(cid:7074) (cid:7021)थािपत करना।''
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333300001111 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझझुुझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 33334444
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
धधधधाााारररराााा 99998888:::: ससससररररककककाााारररर ककककोोोो शशशशोोोो(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)यययय ररररााााििििशशशशयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ववववससससललूूललूू ीीीी
2.302 (2) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी से के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार या रा(cid:6996)य सरकार को शो(cid:7007)य और उपधारा के अधीन वसूलीय
रािशयां (cid:7079)थमत: सोसाइटी की संपि(cid:7275) स े और ि(cid:7367)तीयत: सद(cid:7021)य(cid:7298), भूतपूव (cid:6981) सद(cid:7021)य(cid:7298) या मतृ सद(cid:7021)य(cid:7298) की संपदा(cid:7312) स,े उनके दािय(cid:7004)व की
सीमा के अधीन रहते (cid:7263)ए वसूल की जा सक(cid:7286)गी :
परंतु भतू पूव(cid:6981) सद(cid:7021)य(cid:7298) का और मतृ सद(cid:7021)य(cid:7298) की संपदा का दािय(cid:7004)व सभी दशा(cid:7312) म (cid:7286)धारा 37 के उपबंध(cid:7298) के अधीन होगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.303 मलू अिधिनयम की धारा 98 म,(cid:7286) उपधारा (2) के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ्:—
“(3) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को (cid:7390)ित(cid:7059)मी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के ब(cid:7289)क लेखा(cid:7312) को कुक(cid:7417) कर िन(cid:7388)िलिखत शो(cid:7007)य(cid:7298) की वसूली
करने की शि(cid:7334) भी होगी—
(क) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) म(cid:7286) िनिद(cid:6981)(cid:7397) सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध; या
(ख) धारा 63क के अधीन गिठत सहकारी पुनवास(cid:6981) , पुनग(cid:6981)ठन और िवकास िनिध; और
(ग) िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) के संचालन के िलए सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा उपगत (cid:7390)य।”।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.304 ससससहहहहककककााााररररीीीी (cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:7074)(cid:7074)ेे(cid:7074)(cid:7074)ेे (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा पपपपूंजूंजूंजूंजीीीी जजजजटटुुटटुु ााााननननाााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)सससस(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)ममममतततताााा
''सीईएफ और (cid:7079)(cid:7021) तािवत पुनवास(cid:6981) िनिध के बकाए की वसलू ी सिु नि(cid:7391)त करने के िलए।''78 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.305 धारा 98 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध, सहकारी सुदढृ ीकरण, पुनर(cid:6981)चना और िवकास िनिध और सहकारी
चुनाव (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िकए गए खच(cid:7300) की वसलू ी के िलए चूककता(cid:6981) एमएससीएस के बक(cid:7289) खात(cid:7298) को कुक(cid:7417) करन े के िलए क(cid:7286)(cid:7076)ीय
रिज(cid:7021)टर को शि(cid:7334) (cid:7079)दान करता ह।ै यह उ(cid:7016)लेखनीय ह ै िक मौजदू ा (cid:7079)ावधान(cid:7298) (धारा 94) के अनुसार, कुक(cid:7417) (cid:7367)ारा िकसी भी रािश की
वसूली के िलए या िकसी आदशे को पािरत करन े के िलए इस अिधिनयम के तहत िकसी भी शि(cid:7334) का (cid:7079)योग करते समय क(cid:7286)(cid:7076)ीय
रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को िसिवल कोट(cid:6981) माना जाता ह।ै (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन के साथ, उ(cid:7334) िनिधय(cid:7298) म (cid:7286)गरै -अशं दान को एक अपराध बना िदया गया
है िजसस े चूककता (cid:6981) एमएससीएस के बक(cid:7289) खात(cid:7298) को कुक(cid:7417) के िलए उ(cid:7275)रदायी बनाया जा सकता ह।ै यह उन ि(cid:7021)थितय(cid:7298) म(cid:7286) िवरोधा(cid:7004)मक
हो सकता ह,ै जैसे िक जहां जमा(cid:7312) म (cid:7286) कमी के (cid:7079)ारंिभक सकं ेत ह (cid:7289) या जमा बीमा (cid:7079)ीिमयम म(cid:7286) चकू (cid:7263)ई ह ै या जमाकता(cid:6981) िश(cid:6979)ा और
जाग(cid:7272)कता िनिध (डीईए िनिध) ह(cid:7021)तांतरण नह(cid:7277) (cid:7263)आ ह ै या आरबीआई (cid:7367)ारा (cid:7079)ितबंध लगाया गया ह।ै इसिलए यह सुझाव िदया
जाता ह ैिक ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य यूसीबी के बक(cid:7289) खात(cid:7298) की कोई भी कुक(cid:7417) भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) के पूव(cid:6981) अनमु ोदन से की जाएगी।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.306 सहकारी पुनवास(cid:6981) , पुनिन(cid:6981)माण(cid:6981) और िवकास िनिध म (cid:7286) योगदान उन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) (cid:7367)ारा िकया जाएगा, जो
िपछल े तीन िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) से लगातार लाभ म(cid:7286) ह,(cid:7289) और यह ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनवल लाभ के एक करोड़ (cid:7271)पये या
एक (cid:7079)ितशत, जो भी कम हो, तक सीिमत होगा। सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध (सीईएफ) म(cid:7286) योगदान अिधिनयम की िव(cid:7378)मान धारा 63 म(cid:7286)
पहल े स े ही ह,ै िजसम (cid:7286) िनवल लाभ का एक (cid:7079)ितशत भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ िलिमटेड (एनसीयूआई) को (cid:7059)ेिडट दने ेका उपबधं
है। चिूं क उपय(cid:7334)ु(cid:6981) िनिधय(cid:7298) म (cid:7286) योगदान आयकर/जीएसटी की तरह एक सािं विधक अनुपालन ह,ै इसिलए अनुपालन और वसलू ी िकसी
अ(cid:7008)य (cid:7079)ािधकरण के पूव(cid:6981) अनमु ोदन के िबना की जानी चािहए।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333300007777 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणययय(cid:6981)(cid:6981)य(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 33335555
ननननईईईई:::: अअअअततंंततंं ::::(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपननननाााा 99998888कककक
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.308 मलू अिधिनयम की धारा 98 के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत धारा अंतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) :् —
“98क. क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िकसी प(cid:6979)कार से आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) पर, धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खडं (ग) के
अधीन अपने िविन(cid:7391)य का पुनिव(cid:6981)लोकन करेगा:
परंतु क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा या उसके (cid:7367)ारा इस िनिम(cid:7275) िलिखत म(cid:7286) (cid:7079)ािधकृत िकसी अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा या पिरसमापक (cid:7367)ारा
जारी िकए गए वसूली (cid:7079)माणप(cid:7074) के िव(cid:7271)(cid:7373) कोई पुनिवल(cid:6981) ोकन का आवेदन (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया जाएगा, जब तक आवेदक संबंिधत
सोसाइटी को वसलू ीय शो(cid:7007)य की रकम का पचास (cid:7079)ितशत जमा नह(cid:7277) कर दते ा ह:ै
परंतु यह और िक पनु िव(cid:6981)लोकन के िलए कोई आवेदन (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया जाएगा, यिद वह िविन(cid:7391)य या आदशे की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख
से साठ िदन के प(cid:7391)ात् िकया जाता ह:ै
परंतु यह भी िक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, ऐसा कोई आवेदन ऐसी अविध के प(cid:7391)ात ्तब (cid:7061)हण कर सकेगा, जब आवेदक उसका यह समाधान
कर दते ा ह ैिक उसके पास ऐसी अविध के भीतर आवेदन नह(cid:7277) करने का पया(cid:6981)(cid:7385) कारण था।”।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 79
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.309 ''बकाए के वसूली के िनण(cid:6981)य की समी(cid:6979)ा के िलए अवसर (cid:7079)दान करना।''
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333311110000 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 33336666
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.311 धधधधाााारररराााा 111100003333:::: रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे पपपपनननुुनुु गगगगठठ(cid:6981)(cid:6981)ठठ(cid:6981)(cid:6981) नननन ककककेेेे ठठठठीीीीकककक पपपपववूूववूू (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककाााायययय (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककरररर ररररहहहहीीीी ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइििििटटटटययययाााांं ंं
(1) जहा ं रा(cid:6996)य पुनग(cid:6981)ठन अिधिनयम, 1956 (1956 का 37) के भाग 2 के उपबंध(cid:7298) या रा(cid:6996)य(cid:7298) के पुन(cid:6981)गठन से संबिं धत िकसी
अ(cid:7008)य अिधिनयिमित के आधार पर, कोई सहकारी सोसाइटी िजसके उ(cid:7374)े(cid:7019)य, उस िदन के ठीक पूव,(cid:6981) िजसको पनु ग(cid:6981)ठन (cid:7263)आ था,
एक रा(cid:6996)य तक सीिमत थ,े उस िदन से ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी बन जाती ह,ै वहां वह इस अिधिनयम के त(cid:7004)(cid:7021)थानी
उपबंध(cid:7298) के अधीन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी समझी जाएगी और ऐसी सोसाइटी की उपिविधया ं जहा ं तक व े
इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) स ेअसंगत नह(cid:7277) ह (cid:7289)तब तक (cid:7079)वृ(cid:7275) रहग(cid:7286) ी जब तक वे पिरवित(cid:6981)त या िवखंिडत न कर दी जाएं।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.312 “मूल अिधिनयम की धारा 103 म,(cid:7286) उपधारा (1) म(cid:7286), िन(cid:7388)िलिखत परंतुक अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे, अथात(cid:6981) :् —
“परंत ु सभी उ(cid:7275)रवत(cid:7278) रा(cid:6996)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उ(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को उनके उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298), सेवा(cid:7312) और सद(cid:7021)य(cid:7298) को ऐसी अविध के
भीतर, जो िविहत की जाए, संबंिधत रा(cid:6996)य(cid:7298) तक पिर(cid:7272)(cid:7373) करने के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286) िवभािजत या
पुनग(cid:6981)ठन करने के िलए आव(cid:7019)यक उपाय िकए जाने की दशा म,(cid:7286) ऐसी सोसाइटी इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी नह(cid:7277) समझी जाएगी:
परंतु यह और िक पहले परंतकु म(cid:7286) विणत(cid:6981) से िभ(cid:7382) समझी गई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन करेगी
और क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार से रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) (cid:7079)ा(cid:7385) करेगी।”
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.313 “उ(cid:7275)रािधकारी रा(cid:6996)य (cid:7298) को मािनत ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमितय(cid:7298) को 3 वष(cid:7300) के अविध के भीतर रा(cid:6996) य सिमितय(cid:7298) म (cid:7286) पनु ग(cid:6981)िठत
करने का िवक(cid:7016) प।''
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.314 नाबाड (cid:6981) का मत था िक उ(cid:7275)रािधकारी रा(cid:6996)य(cid:7298) म(cid:7286) एमएससीएस के (cid:7272)प म(cid:7286) अ(cid:6994)छी कायर(cid:6981) त सहकारी सिमितय(cid:7298) को जारी रखन े
म (cid:7286)स(cid:6979)म बनान ेके िलए (cid:7079)ावधान की आव(cid:7019)यकता ह।ै यह रा(cid:6996)य(cid:7298) के पुनग(cid:6981)ठन के बाद समाज(cid:7298) के अनिु चत िवभाजन स ेबचेगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333311115555 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।80 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड सससस....ंंंं 33337777:::: धधधधाााारररराााा 111100004444 मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.316 धधधधाााारररराााा 111100004444:::: अअअअपपपपररररााााधधधध औऔऔऔरररर शशशशाााािििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततययययाााा ंं ंं
(1) कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अिधकारी या सद(cid:7021)य जानबूझकर कोई िम(cid:7005)या िववरणी दगे ा या िम(cid:7005)या
जानकारी दगे ा या इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन जारी िकए गए िकसी समन, अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा या िविधपणू (cid:6981) िलिखत आदशे
की, कोई (cid:7390)ि(cid:7334) जानबूझकर या िकसी युि(cid:6989)(cid:7334) य(cid:7334)ु हते ुक के िबना अव(cid:6980)ा करेगा या इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन इस
िनिम(cid:7275) (cid:7079)ािधकृत िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा उसस े अपिे (cid:6979)त कोई जानकारी जानबझू कर नह(cid:7277) दगे ा, तो वह जमु ा(cid:6981)ने स,े जो दो हजार
(cid:7271)पए से कम का नह(cid:7277) होगा, और जो दस हजार (cid:7271)पए तक का हो सकेगा, दडं नीय होगा।
(2) कोई िनयोजक, जो पया(cid:6981)(cid:7385) कारण के िबना, िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को धारा 60 के अधीन उसके (cid:7367)ारा कटौती
की गई रकम का उस तारीख स,े िजसको ऐसी कटौती की गई ह,ै चौदह िदन की अविध के भीतर संदाय करने म (cid:7286) असफल
रहगे ा, ऐसी िकसी काय(cid:6981)वाही पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाले िबना, जो उस समय (cid:7079)वृ(cid:7275) िकसी अ(cid:7008)य िविध के अधीन उसके िव(cid:7271)(cid:7373)
की जा सकती ह,ै जुमा(cid:6981)न ेस,े जो पपपपााााचचंंचचंं हहहहजजजजाााारररर (cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)पपपपएएएए तक का हो सकेगा, दडं नीय होगा।
(3) कोई अिधकारी या अिभर(cid:6979)क जो िकसी ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी स,े िजसका वह अिधकारी या अिभर(cid:6979)क है,
संबंिधत बिहय(cid:7298), लेखा(cid:7312), द(cid:7021)तावेज(cid:7298), अिभलेख(cid:7298), नकद (cid:7079)ितभिू त और अ(cid:7008)य सपं ि(cid:7275) की अिभर(cid:6979)ा, धारा 54 या धारा 70 या
धारा 78 या धारा 79 या धधधधाााारररराााा 88889999 के अधीन हकदार िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को दने े म (cid:7286) जानबझू कर असफल रहगे ा, जुमा(cid:6981)न े स,े जो ददददोोोो
हहहहजजजजाााारररर (cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)पपपपएएएए तक का हो सकेगा, दडं नीय होगा और चाल ू रहन े वाले भगं की दशा म (cid:7286) अितिर(cid:7334) जमु ा(cid:6981)न े स,े जो उस (cid:7079)(cid:7004)यके िदन
के िलए, िजसके दौरान ऐसा भगं , ऐसे (cid:7079)थम भंग के िलए दोषिसि(cid:7373) के प(cid:7391)ात ् चाल ू रहता ह,ै पपपपााााचचंंचचंं हहहहजजजजाााारररर (cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)(cid:7271)पपपपएएएए तक का हो
सकेगा, दडं नीय होगा।
(4) जो कोई धारा 38 की उपधारा (1) के पर(cid:7008)तकु के अधीन (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन या बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन स े पूव(cid:6981);
उसके दौरान या प(cid:7391)ात,्—
…..
(ज) िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को िकसी दान की (cid:7079)(cid:7021)थापना करेगा या पिरतोषण की (cid:7079)(cid:7021)थापना करन े का वचन दगे ा, िजसका (cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979)त: या
परो(cid:6979)त: यह उ(cid:7374)े(cid:7019)य हो िक—
…..
(iii) िकसी सद(cid:7021)य के िलए इस बात के िलए िक वह मत दने े या मत दने े से िवरत रह,े ईनाम के (cid:7272)प म (cid:7286) हो, तो वह कारावास
स,े िजसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी, या जमु ा(cid:6981)ने स,े या दोन(cid:7298) स ेद(cid:7003)डनीय होगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.317 मलू अिधिनयम की धारा 104 म,(cid:7286)—
(क) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(i)“िम(cid:7005)या िववरणी दगे ा” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,्“या िववरिणया ंफाइल करने म (cid:7286)असफल रहगे ा” श(cid:7011)द अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएगं े ;
(ii)“दो हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएगं ;े
(iii) “दस हजार (cid:7271)पए तक का हो सकेगा” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “एक लाख (cid:7271)पए तक का हो सकेगा” श(cid:7011)द रखे जाएगं ;े
((((ख) उपधारा (2) म,(cid:7286) “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “दस हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएगं े;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 81
(ग) उपधारा (3) म,(cid:7286)—
(i) “धारा 89 के अधीन हकदार िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को” श(cid:7011)द(cid:7298) और अकं (cid:7298) के प(cid:7391)ात,्“या धारा 120 के अधीन िववरणी फाइल करने के िलए
अपेि(cid:6979)त िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को” श(cid:7011)द और अकं अतं ः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे;
(ii) “दो हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएगं ;े
(iii) “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “दस हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएगं ;े
(ङ) उपधारा (4) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:् —
“(5) जहा ंकोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी,—
(क) िजसस े िनरी(cid:6979)ण, जांच या अ(cid:7008)वेषण के दौरान (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण दने ा या कथन करना अपेि(cid:6979)त ह,ै संपि(cid:7275), आि(cid:7021)तय(cid:7298) या सोसाइटी के
ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298) से संबंिधत िकसी द(cid:7021)तावेज को न(cid:7397) करती ह,ै िव(cid:7076)िु पत करती ह ै या िम(cid:7005)या बनाती ह ै या उस े छुपाती है अथवा उसस े
छेड़छाड़ करती ह ै या अनािधकृत (cid:7272)प स े उसे हटाती ह ै अथवा उस े न(cid:7397) करवाती ह,ै िव(cid:7076)िुपत करवाती ह ै या िम(cid:7005)या बनवाती ह ै या
उसे छुपवाती ह ैया उसस ेछेड़छाड़ करवाती ह ैया अनािधकृत (cid:7272)प से उस ेहटवाती ह;ै या
(ख) धारा 64 अथवा इस अिधिनयम के अधीन बनाई गई उपिविधय(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) के उ(cid:7016)लघं न म(cid:7286) कोई िविनधान करती ह;ै या
(ग) सोसाइटी की आि(cid:7021)तय(cid:7298) और सपं ि(cid:7275) म(cid:7286) अवैध अिभलाभ करती ह;ै या
(घ) जमाकता (cid:6981)को अवैध हािन करती ह,ै
तो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सोसाइटी का िनदशे क बोड (cid:6981) या उ(cid:7275)रदायी अिधकारी, ऐसी अविध के कारावास से दडं नीय ह(cid:7298)ग,े जो एक मास से कम
नह(cid:7277) होगी, िकंत ु जो एक वष (cid:6981)तक हो सकेगी या जमु ा(cid:6981)न ेस,े जो पांच हजार (cid:7271)पए स े कम न होगा, िकंत ुएक लाख (cid:7271)पए तक हो सकेगा,
या दोन(cid:7298) स,े दडं नीय ह(cid:7298)ग।े ”।
(6) जहा ं ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनदेशक बोड (cid:6981) या अिधकारी ऐसी सोसाइटी से संबंिधत मामल(cid:7298) का सं(cid:7390)वहार करते समय
कोई िविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ (cid:7079)ा(cid:7385) करते ह (cid:7289) या (cid:7390)ि(cid:7334)गत िविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ के िलए सोसाइटी की िकसी आि(cid:7021)त का उपयोग करते
ह(cid:7289), ऐसे िनदेशक या संबिं धत अिधकारी ऐसी अविध के कारावास स े दडं नीय ह(cid:7298)ग,े जो एक मास स े कम नह(cid:7277) होगी, िकंत ु जो एक वष (cid:6981)
तक हो सकेगी या जमु ान े से जो पांच हजार (cid:7271)पए से कम न होगा, िकंतु एक लाख (cid:7271)पए तक हो सकेगा, या दोन(cid:7298) स,े दडं नीय ह(cid:7298)ग े
और ऐस ेिविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ के आगम, ऐसी रीित म(cid:7286) जो िविहत की जाए, उनस ेवसूल और िन(cid:6979)िे पत िकए जाएंगे।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ृृढ़ढ़ृृ ीीीीककककररररणणणण
2.318 इसस े सद(cid:7021) य(cid:7298) व बोड (cid:6981) के िनदशे क(cid:7298) म (cid:7286) अनुशासन सुिनि(cid:7391)त होगा। जुमान(cid:6981) े की रािश को काफी पहले वष (cid:6981) 2002 म(cid:7286) िनधाि(cid:6981) रत
िकया गया था िजसम (cid:7286) संशोधन की आव(cid:7019) यकता थी। िववरणी जमा करवान े के िलए (cid:7079)ावधान की आव(cid:7019) यकता थी (cid:6989)य (cid:7298)िक कई
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) (cid:7367)ारा समय पर िववरणी दािखल नह(cid:7277) िकया जा रहा था। िनवाच(cid:6981) न कदाचार के िलए उपहार(cid:7298), वायद ेव
पािरतोषण की (cid:7079)ाि(cid:7385) को अपराध म (cid:7286) शािमल िकया गया। चुनाव लड़ने स े 3 वष (cid:6981) की आयो(cid:6991) यता िनवा(cid:6981)चन अपराध करन े म (cid:7286) िनवारक
होगी। गलत तरीके से सिमित/िनवेशक(cid:7298) को हािन प(cid:7263)चं ान,े गलत तरीके से (cid:7018) यि(cid:7334)गत लाभ लने े, उपिविधय(cid:7298)/अिधिनयम के उ(cid:7016) लघं न
म (cid:7286)िनवेश करने के िलए दडं के (cid:7079)ावधान की आव(cid:7019) यकता थी।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.319 एनसीडीसी न े उ(cid:7016)लेख िकया ह ै िक 20 वष(cid:6981) बीत चकु े ह (cid:7289) लिे कन जुमान(cid:6981) े म(cid:7286) कोई संशोधन नह(cid:7277) िकया गया ह।ै (cid:7079)(cid:7021)तािवत
पिरवतन(cid:6981) मु(cid:7076)ा(cid:7021)फीित के अनु(cid:7272)प िकया गया ह।ै इसस ेसिमित म (cid:7286)समय पर िरटन(cid:6981) दािखल करन ेका अनुशासन आएगा।82 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
2.320 खंडवार िवचार- िवमश (cid:6981) बैठक के दौरान,,,, सिमित ने िचंता जताई िक जब हम गैर-अपराधीकरण की ओर बढ़ रह े ह (cid:7289) तो हम
शाि(cid:7021)त के बजाय जमु ा(cid:6981)ना श(cid:7011)द का उपयोग (cid:6989)य(cid:7298) कर रह ेह।(cid:7289) इस संबधं म(cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय के एक (cid:7079)ितिनिध ने (cid:7021)प(cid:7397) िकया,,,, """"अस(cid:7004)य
जानकारी (cid:7079)(cid:7021)तुत करन''े'''''' श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात ्''''िरटन(cid:6981) दािखल करन ेम (cid:7286)िवफल'''' श(cid:7011)द ह।(cid:7289) ये आपरािधक कृ(cid:7004)य ह।(cid:7289) ””””
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333322221111 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत पपपपििििररररववववततततनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981) (cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं33338888
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.322 धधधधाााारररराााा 111100005555:::: अअअअपपपपररररााााधधधध(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा सससस(cid:6980)(cid:6980)ंं(cid:6980)(cid:6980)ंं ाााानननन
(1) िकसी महानगर मिज(cid:7021)(cid:7069)ेट या िकसी (cid:7079)थम वग (cid:6981) (cid:7008)याियक मिज(cid:7021)(cid:7069)ेट के (cid:7008)यायालय स े नीच े का कोई (cid:7008)यायालय इस अिधिनयम के
अधीन िकसी अपराध का िवचारण नह(cid:7277) करेगा।
(2) धारा 104 के अधीन अपराध(cid:7298) के िलए कोई अिभयोजन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िकसी सद(cid:7021)य या के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा
िकसी स(cid:6979)म (cid:7008)यायालय म (cid:7286)िलिखत (cid:7272)प म (cid:7286)फाइल िकए गए पिरवाद पर के िसवाय, सिं (cid:7021)थत नह(cid:7277) िकया जाएगा।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.323 मलू अिधिनयम की धारा 105 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा अतं ः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:् —
“105क. इस अिधिनयम के उपबंध त(cid:7004)समय (cid:7079)व(cid:7275)ृ िकसी अ(cid:7008)य िविध के अितिर(cid:7334), न िक उसके अ(cid:7016)पीकरण म (cid:7286)ह(cid:7298)गे।”।
ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.324 अ(cid:7008) य अिधिनयम(cid:7298) के लागू होन ेकी (cid:7021) प(cid:7020) टता। इस अिधिनयम के उपबंध िकसी अ(cid:7008)य अिधिनयम के अितिर(cid:7334) ह(cid:7298)ग,े न िक उसके
अ(cid:7016)पीकरण म।(cid:7286) वा(cid:7021)तव म,(cid:7286) यह केवल बीआर अिधिनयम के िलए ही नह(cid:7277) बि(cid:7016)क अ(cid:7008)य सभी अिधिनयम(cid:7298) के िलए ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)(cid:7286)
2222....333322225555 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं33339999
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.326 धधधधाााारररराााा 111100006666:::: उउउउपपपपििििववववििििधधधधयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) आआआआििििदददद ककककीीीी (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)िििितततत ककककाााा ििििननननररररीीीी(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)णणणण ककककेेेे ििििललललएएएए खखखखललुुललुु ाााा ररररहहहहननननाााा
(cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, िनयम(cid:7298) और उसकी उपिविधय(cid:7298) की एक (cid:7079)ित और अपने सद(cid:7021)य(cid:7298) की एक सूची भी सोसाइटी के
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत पत ेपर, सभी यिु (cid:7334)यु(cid:7334) समय(cid:7298) पर, िन:शु(cid:7016)क िनरी(cid:6979)ण के िलए खुली रखेगी।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.327 मलू अिधिनयम की धारा 106 के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत धाराए ंरखी जाएंगी, अथा(cid:6981)त:्—
“106. (1) (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) को, सोसाइटी के मामल(cid:7298) और (cid:7079)बधं न से संबंिधत सूचना
(cid:7079)दान करने के िलए, एक सहकारी सूचना अिधकारी की िनयिु (cid:7334) करेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी (cid:7367)ारा इसकी उपिविधय(cid:7298)
म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7079)कटन मानदडं (cid:7298) के अधीन आने वाली सूचना तक सीिमत होगी।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 83
(2) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य, उपधारा (1) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) करने के िलए, ऐसी फीस के साथ,
जो िविहत की जाए, आवेदन करेगा।
(3) सहकारी सूचना अिधकारी, आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख से तीस िदन की अविध के भीतर या तो सूचना (cid:7079)दान करेगा या
अ(cid:7021)वीकार करन ेके कारण िविनिद(cid:7397)(cid:6981) करते (cid:7263)ए उस ेअ(cid:7021)वीकार करेगा।
(4) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य िजसका आवेदन नामंजूर कर िदया गया सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै को ऐसी
नामंजूरी की तारीख स े एक मास की अविध के भीतर अपील (cid:7079)(cid:7021)तुत कर सकेगा और उसका िविन(cid:7391)य अिं तम और बा(cid:7007)य
होगा।
106क. (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक, िनयम(cid:7298) और इसकी उपिविधय(cid:7298) की एक (cid:7079)ित तथा इसके
सद(cid:7021)य(cid:7298) की एक सूची, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत पत े पर सभी ससु ंगत समय(cid:7298) पर, िकसी (cid:7079)भार के िबना,
िनरी(cid:6979)ण के िलए रखेगी।”।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.328 यह सिं वधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243ZO(1) के अन(cid:7272)ु प ह।ै
शशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
सद(cid:7021) य(cid:7298) को सचू ना (cid:7079)दान करन े के िलए और अिधक (cid:7018) यवि(cid:7021)थत (cid:7079)णाली की आव(cid:7019) यकता ह।ै इससे शासन म (cid:7286) पारदिश(cid:6981)ता आएगी व
जवाबदेही सिु नि(cid:7391)त होगी।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.329 एनएएफएससीओबी के अनसु ार (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी एक सहकारी सचू ना अिधकारी (सीआईओ) को िनय(cid:7334)ु
करेगी या एमएससीएस म (cid:7286) िकसी अिधकारी को सीआईओ के (cid:7272)प म (cid:7286) काय (cid:6981) करने के िलए िनयिमत करेगी तािक सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298)
को सोसाइटी के मामल(cid:7298) और (cid:7079)बंधन से संबंिधत जानकारी (cid:7079)दान की जा सके। यह सूचना, सोसायटी (cid:7367)ारा अपन े उप-िनयम(cid:7298) म (cid:7286)
िनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7079)कटीकरण मानदडं (cid:7298) के अंतग(cid:6981)त आने वाली सूचना तक ही सीिमत होगी।
2.330 एनएएफसीयूबी न े सझु ाव िदया ह ै िक सूचना का अिधकार अिधिनयम, 2005 एमएससीएस पर लागू नह(cid:7277) होगा, बशत(cid:7287) िक
भारत सरकार या उस मामल े के िलए िकसी सरकारी कंपनी/संगठन या िकसी रा(cid:6996)य सरकार (cid:7367)ारा िव(cid:7275)पोषण या िनवेश के मा(cid:7007)यम
से समाज म (cid:7286)उनकी इि(cid:7332)टी िह(cid:7021)सेदारी या पया(cid:6981)(cid:7385) िहत न हो।
2.331 एनसीडीसी के अनसु ार, इससे सिमित के कामकाज म (cid:7286) पारदिशत(cid:6981) ा आएगी। सूचना तक प(cid:7263)चं सहकारी सिमितय(cid:7298) को
जवाबदेह बनाने म(cid:7286) मदद करेगी एवं अ(cid:7008)य उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) म (cid:7286)भी सहायक होगी जो सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) के सम(cid:7061) िहत(cid:7298) की सवे ा करेगी।
मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पप पप ििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.332 (क) और (ख) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी म(cid:7286) ‘सूचना अिधकारी’ की िनयुि(cid:7334) का (cid:7079)(cid:7021)त ािवत (cid:7079)ावधान सिं वधान के अनु(cid:6994)छ ेद
243ZO(1) के अन(cid:7272)ु प ह।ै यह ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) पर िनभर(cid:6981) करता ह ै िक वे ऐसे सूचना अिधकारी को अपन े मौजूदा
किमय(cid:6981) (cid:7298) म (cid:7286) से नािमत कर(cid:7286) या िफर इस (cid:7079)योजन के िलए िकसी पृथक अिधकारी को िनयु(cid:6989)त कर(cid:7286)। इसके अलावा सूचना अिधकारी,
सिमित के सद(cid:7021) य(cid:7298) को सिमित के कारोबार और (cid:7079)बंधन स े संबंिधत सूचना (cid:7079)दान करेगा और ऐसी सूचनाए ं सिमित (cid:7367)ारा अपनी
उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट (cid:7079)कटन मानक(cid:7298) के अधीन सीिमत ह(cid:7298)गी। इसस ेसहकारी सिमितय(cid:7298) के कायक(cid:6981) रण म (cid:7286)पारदिश(cid:6981)ता आएगी।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333333333333 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत पपपपििििररररववववततततनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981) (cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।84 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 44440000
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.334 धधधधाााारररराााा 108:::: बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककीीीी ललललखखेेखखेे ाााा बबबबििििहहहहयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) इइइइ(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)ययययााााििििदददद ककककाााा ििििननननररररीीीी(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)णणणण
(1) (cid:7079)(cid:7004)येक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की लखे ा बिहयां और अ(cid:7008)य बिहयां तथा कागज-प(cid:7074) िन(cid:7388)िलिखत (cid:7367)ारा िनरी(cid:6979)ण के िलए
कारबार के समय के दौरान खलु े रहग(cid:7286) —े
(i) ककककेेेे(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)ीीीीयययय ररररििििजजजज(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7069)(cid:7069)(cid:7069)(cid:7069)ाााारररर, या
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.335 मूल अिधिनयम की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड(i) म,(cid:7286) “क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात्, “या उसके (cid:7367)ारा इस
िनिम(cid:7275) (cid:7079)ािधकृत कोई (cid:7390)ि(cid:7334) जो सहायक आयु(cid:7334) की पंि(cid:7334) से नीचे का न हो या समतु(cid:7016)य” श(cid:7011)द अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.336 ससससीीीीआआआआररररससससीीीीएएएएसससस ककककााााययययााााललल(cid:6981)(cid:6981)ल(cid:6981)(cid:6981) यययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििननननररररीीीी(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)णणणण ककककोोोो ससससगगुुगगुु मममम बबबबननननााााननननाााा
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.337 िवधेयक की खंडवार जांच के दौरान,,,, िहतधारक(cid:7298) पर उस िविध के अितिर(cid:7334) िव(cid:7275)ीय बोझ के बारे म (cid:7286) एक अवलोकन िकया
गया था और यह सुझाव िदया गया था िक िकसी चरण पर अनुपालन की लागत का भुगतान िकया जाए। इस संबंध म,,(cid:7286),, सहकािरता
मं(cid:7074)ालय के सिचव न ेिन(cid:7388)ानुसार (cid:7079)(cid:7021)तुत िकया—
""""यह समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा के मामल ेम(cid:7286) होना चािहए। जहां समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा की आव(cid:7019)यकता ह,,ै,, मान लीिजए िक भारत
सरकार 10,000 करोड़ (cid:7271)पये या 5,000 करोड़ (cid:7271)पय े का कर लगाती ह,,ै,, 5,000 करोड़ (cid:7271)पय े स े अिधक के कारोबार वाली
ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा करानी होगी। समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा महगं ी ह।ै अतः उसे दखे कर
(cid:7079)यास करना होगा। लिे कन हम (cid:7286)समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा के मामल ेम (cid:7286)अनपु ालन की लागत का पता लगाना होगा””””
नोडल मं(cid:7074)ालय ने आगे (cid:7021)प(cid:7397) िकया िक सद(cid:7021)य(cid:7298) को खाता बिहय(cid:7298) और एमएससीएस की अ(cid:7008)य पु(cid:7021)तक(cid:7298) के िनरी(cid:6979)ण से बाहर
करने का सझु ाव (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया गया ह ै(cid:6989)य(cid:7298)िक यह पारदिश(cid:6981)ता के िस(cid:7373)ातं के िव(cid:7271)(cid:7373) ह।ै
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.338 एनएएफएससीओबी न े सुझाव िदया िक ''के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार या उसके (cid:7367)ारा रा(cid:7398)ीय (cid:7021)तर रा(cid:6996)य (cid:7021)तर पर) इस िनिमत
(cid:7079)ािधकृत कोई (cid:7390)ि(cid:7334) जो (नह(cid:7277) सहायक आय(cid:7334)ु के र(cid:7289)क स ेनीचे का न हो या समतु(cid:7016)य श(cid:7011)द अतं ः(cid:7021)थािपत िकये जाएंग े
2.239 इस संबंध म,(cid:7286) नेफकब न े कहा ह ैिक यह उपबंध, सूचना साझा करने के िलए भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा िनधाि(cid:6981) रत गोपनीयता
और (cid:7079)कटीकरण मानदडं (cid:7298) का पालन करने म(cid:7286) िवफल रहता ह।ै हालािं क िकसी भी िविनयामक (cid:7079)ािधकरण के साथ िकसी भी
जानकारी को साझा करने पर कोई आपि(cid:7275) नह(cid:7277) ह,ै सद(cid:7021)य(cid:7298) के िलए यह खलु ा (cid:7079)ावधान आरबीआई गोपनीयता और (cid:7079)कटीकरण
मानदडं (cid:7298) का उ(cid:7016)लंघन करता ह।ै इसम (cid:7286) धारा 108 की उपधारा 1 के खंड (iii) को जोड़ने का (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया गया ह,ै "बशत(cid:7287) ब(cid:7289)क का
कोई भी सद(cid:7021)य कायाल(cid:6981) य समय के दौरान िकसी भी रिज(cid:7021)टर या िरकॉड (cid:6981) का िनरी(cid:6979)ण कर सकेगा, जब तक िक वह अपने (cid:7021)वयं के
(cid:7390)ावसाियक लेनदने से संबिं धत ह।ै "
2.340 के(cid:7008)(cid:7076)ीय भंडार ने सुझाव िदया ह ै िक मलू अिधिनयम यानी एमएससीएस अिधिनयम, 2002 म (cid:7286) धारा 108 (1) (iii) एक
सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) को वैसी ही शि(cid:7334) (cid:7079)दान करती ह ै जो क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार / क(cid:7286)(cid:7076) सरकार म (cid:7286) िनिहत ह (cid:7289) और मौजूदा सोसाइिटय(cid:7298) म(cid:7286)
कई सद(cid:7021)य िनिहत (cid:7021)वाथ (cid:6981) के िलए इस उपबंध का द(cid:7271)ु पयोग कर रह ेह।(cid:7289) (cid:7079)(cid:7004)येक सद(cid:7021)य को, यिद वे मांग कर(cid:7286) तो, सोसाइटी की (cid:7079)(cid:7004)यके
पु(cid:7021)तक(cid:7298) और कागज(cid:7298) का िनरी(cid:6979)ण करने या उनकी (cid:7079)ित रखने के िलए प(cid:7263)चँ (cid:7079)दान करना (cid:7390)ावहािरक (cid:7272)प से सभं व नह(cid:7277) ह।ै यिदख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 85
क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार या उनके/सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत अिधकारी के पास समान शि(cid:7334)या ँ िनिहत ह,(cid:7289) तो ऐसी ि(cid:7021)थित भी उ(cid:7004)प(cid:7382) हो सकती
है जब कोई सद(cid:7021)य िकसी भी समाज म (cid:7286) रखी गई (cid:7079)(cid:7004)यके पु(cid:7021)तक और कागज की (cid:7079)ित का िनरी(cid:6979)ण करना या उसकी (cid:7079)ित माँगना चाह े
और यिद इसकी अनमु ित दी जाती ह ैतो बड़े काय(cid:6981)शील/काया(cid:6981)(cid:7004)मक सोसाइटी एकाएक (cid:7271)क जाएगी।
अतः, मलू अिधिनयम स ेधारा 108(1)(iii)को हटाया जा सकता ह।ै इसके अितिर(cid:7334), यिद कोई सद(cid:7021)य ऐसी जानकारी के आधार पर
क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को कोई िव(cid:7393)सनीय जानकारी/िशकायत (cid:7079)(cid:7021)तुत करता ह,ै तो क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार सोसाइटी स े संबिं धत जानकारी मांग
सकता ह ैऔर एमएससीएस अिधिनयम, 2002 के अनसु ार उपयु(cid:7334) और आव(cid:7019)यक कार(cid:6981)वाईकर सकता ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.341 एमएससीएस अिधिनयम,,,, 2222000000002222 की धारा 111100008888 के मौजूदा उपबंध के अनुसार,,,, (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित की
खाताबही और अ(cid:7008)य पु(cid:7021)तक(cid:7286) और द(cid:7021)तावेज़ क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार,,,, या सरकार के ऐसे अिधकारी (cid:7367)ारा (cid:7390)ावसाियक घटं (cid:7298) के दौरान
िनरी(cid:6979)ण के िलए खलु े रहग(cid:7286) ,,े,, िजस े इस संबंध म (cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा अथवा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत िकया
जा सकता ह।ै (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन म(cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के अितिर(cid:7334) उनके (cid:7367)ारा अिधकृत िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) जो सहायक आय(cid:7334)ु के पद स े
नीच ेका न हो,,,, को िनरी(cid:6979)ण के िलय ेअिधकृत िकया गया ह।ै
2.342 जुमा(cid:6981)ना श(cid:7011)द के संबंध म (cid:7286)सिमित की आशंका(cid:7312) को दखे ते (cid:7263)ए, सहकािरता म(cid:7074)ं ालय ने िन(cid:7388)वत् उ(cid:7275)र िदया:————
""""यह समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा के मामल े म(cid:7286) होना चािहए। जहां समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा की आव(cid:7019)यकता ह,,ै,, मान लीिजए िक
भारत सरकार 10,000 करोड़ (cid:7271)पये या 5,000 करोड़ (cid:7271)पये का कर लगाती ह,ै 5,000 करोड़ (cid:7271)पय े से अिधक के
कारोबार वाली ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा करानी होगी। समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा महंगी ह।ै अतः
उसे दखे कर (cid:7079)यास करना होगा। लिे कन हम (cid:7286) समवत(cid:7278) लेखापरी(cid:6979)ा के मामले म(cid:7286) अनुपालन की लागत का पता लगाना
होगा””””
2.343 नोडल मं(cid:7074)ालय ने आग े (cid:7021)प(cid:7397) िकया िक सद(cid:7021)य(cid:7298) को खाता बिहय(cid:7298) और एमएससीएस की अ(cid:7008)य पु(cid:7021)तक(cid:7298) के िनरी(cid:6979)ण से बाहर
करने का सझु ाव (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया गया ह ै(cid:6989)य(cid:7298)िक यह पारदिश(cid:6981)ता के िस(cid:7373)ातं के िव(cid:7271)(cid:7373) ह।ै
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333344444444 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणययय(cid:6981)(cid:6981)य(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं44441111
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.345 धधधधाााारररराााा 111111116666:::: ददददससससूूूू ररररीीीी अअअअननननुसुसुसुसचचूूचचूू ीीीी ककककाााा ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककररररनननन ेे ेेककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)
(1) यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह ैिक िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी के
(cid:7272)प म (cid:7286) अिभिहत िकया जाना चािहए या दसू री अनसु ूची म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकसी रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी का उ(cid:7334) अनुसूची स े
लोप िकया जाना चािहए,,,, तो वह अिधसूचना (cid:7367)ारा उ(cid:7334) अनसु ूची को सशं ोिधत कर सकेगी िजससे िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी को उस अनसु ूची म (cid:7286) सि(cid:7013)मिलत िकया जा सके या ऐसी रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी को अलग िकया जा सके और
तदपु िर उ(cid:7334) अनसु ूची को त(cid:7006)नसु ार संशोिधत िकया गया समझा जाएगा।86 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई (cid:7079)(cid:7004)यके अिधसूचना की (cid:7079)ितिलिप उसके बनाए जाने के प(cid:7391)ात ् शी(cid:7062)ाितशी(cid:7062) ससं द ् के
(cid:7079)(cid:7004)यके सदन के सम(cid:6979) रखी जाएगी।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.346 मलू अिधिनयम की धारा 116 म,(cid:7286)—
(i) पा(cid:7393)(cid:6981) शीष (cid:6981)के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत पा(cid:7393)(cid:6981) शीष (cid:6981)(cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त:्—
“अनसु िू चय(cid:7298) को संशोधन करने की शि(cid:7334)”;
(ii) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:—
“(1क) यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह ै िक ऐसा करना आव(cid:7019)यक या समीचीन ह ै तो वह अिधसचू ना (cid:7367)ारा पहली
अनुसूची और तीसरी अनुसूची को संशोिधत कर सकती ह ै और त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् ऐसी अनुसूची त(cid:7006)नुसार संशोिधत समझी जाएगी: परंत ु
पहली अनसु ूची की दशा म,(cid:7286) ऐसी अिधसूचना का उपयोग केवल सचू ी म (cid:7286)सहकारी िस(cid:7373)ांतो को जोड़ने के िलए िकया जाएगा”;
(iii) उपधारा (2) म,(cid:7286) “उपधारा (1)’’ श(cid:7011)द, को(cid:7399)क(cid:7298) और अकं के (cid:7021)थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1क)’’ श(cid:7011)द, को(cid:7399)क और
अंक (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए जाएंग।े
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.347 (cid:7079)(cid:7021) तािवत तीसरी अनसु ूची को संशोिधत करने और (cid:7079)थम अनसु ूची म(cid:7286) सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) को जोड़ने की शि(cid:7334) शािमल करन े
के िलए ।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.348 िवधेयक के खंड 41 के अनसु ार, िजसका उ(cid:7374)(cid:7019)े य िवधेयक की धारा 116 म(cid:7286) सशं ोधन करना ह,ै यिद क(cid:7286)(cid:7076) सरकार संतु(cid:7397) ह ैिक
ऐसा करना आव(cid:7019)यक या समीचीन ह,ै तो वह अिधसूचना (cid:7367)ारा पहली अनसु ूची और तीसरी अनसु ूची म (cid:7286) संशोधन कर सकती ह ै और
उसके बाद ऐसी अनसु ूिचय(cid:7298) को तदनसु ार सशं ोिधत माना जाएगा। इस संबधं म (cid:7286) एनएएफसीयूबी ने कहा ह ै िक इस अनसु ूची म (cid:7286)
अंतरा(cid:6981)(cid:7398)ीय सहकारी गठबंधन (cid:7367)ारा (cid:7021)वीकृत सहकारी िस(cid:7373)ांत शािमल ह (cid:7289) और भारत सरकार इसके िलए एक ह(cid:7021)ता(cid:6979)रकता(cid:6981) ह।ै अतः,
इसम (cid:7286) संशोधन करन े के िलए सरकार को अिधकार दने े का कोई औिच(cid:7004)य नह(cid:7277) ह।ै दसू रे, एक (cid:7079)ावधान िकया जाना चािहए िक सभी
पंजीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितयां िडफ़ॉ(cid:7016)ट (cid:7272)प स े अपने (cid:6979)े(cid:7074)ीय महासघं (cid:7298) और रा(cid:7398)ीय/रा(cid:6996)य (cid:7021)तरीय/संघ रा(cid:6996)य(cid:6979)े(cid:7074) सहकारी सघं (cid:7298)
की सद(cid:7021)य मानी जाएगं ी। एनएएफसीयूबी न े यह भी सझु ाव िदया ह ैिक तीसरी अनुसूची म (cid:7286)इनसॉ(cid:7016)व(cid:7286)सी ए(cid:6989)ट, सरफेसी ए(cid:6989)ट, इनकम
टै(cid:6989)स और नेगोिशएबल इं(cid:7021)(cid:7215)म(cid:7286)(cid:6999)स ए(cid:6989)ट जैस ेअिधिनयम(cid:7298) को भी शािमल िकया जाना चािहए।
सहकािरता मं(cid:7074)ालय की िट(cid:7009)पिणया ं
2.349 (i) सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) वाली पहली अनसु ूची म (cid:7286) सशं ोधन के संबंध म(cid:7286) धारा 116 म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन केवल सहकारी
िस(cid:7373)ातं (cid:7298) की सूची म (cid:7286)जोड़ने तक सीिमत ह ैऔर कोई भी अितिर(cid:7334) पिरवध(cid:6981)न रा(cid:7398)ीय/अंतरा(cid:6981)(cid:7398)ीय दािय(cid:7004)व(cid:7298) को (cid:7007)यान म(cid:7286) रखत े(cid:7263)ए िकया
जाएगा।
(ii) नेफकब के सझु ाव के संबधं म (cid:7286) िक यह (cid:7079)ावधान िकया जाना चािहए िक सभी पंजीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)यीय सहकारी सिमितय(cid:7298) को
िडफ़ॉ(cid:7016)ट (cid:7272)प स े उनके (cid:6979)े(cid:7074)ीय सघं (cid:7298) और रा(cid:7398)ीय/रा(cid:6996)य (cid:7021)तरीय/सघं रा(cid:6996)य (cid:6979)(cid:7074)े सहकारी संघ(cid:7298) का सद(cid:7021)य माना जाएगा। यह '(cid:7021)वैि(cid:6994)छक
सद(cid:7021)यता' के सहकारी िस(cid:7373)ांत के अन(cid:7272)ु प नह(cid:7277) ह।ै रा(cid:7398)ीय महासंघ(cid:7298) को सभी सहकारी सिमितय(cid:7298) म (cid:7286) अपनी सद(cid:7021)यता बढ़ान े के िलए
पया(cid:6981)(cid:7385) (cid:7079)यास करन ेचािहए।
(iii) तीसरी अनुसूची म (cid:7286)शािमल अिधिनयम(cid:7298) की सूची पया(cid:6981)(cid:7385) ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 87
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333355550000 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझझुुझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणययय(cid:6981)(cid:6981)य(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 44442222
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.351 धधधधाााारररराााा 111122220000:::: ििििववववववववररररििििणणणणयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ददददााााििििखखखखलललल ििििककककययययाााा जजजजााााननननाााा
(cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7079)(cid:7004)येक वष (cid:6981) लेखावष (cid:6981) के बदं होन े के छह मास के भीतर के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के सम(cid:6979) िन(cid:7388)िलिखत
िववरिणयां फाइल करेगी—
(क) ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298) की वािषक(cid:6981) िरपोट(cid:6981);;;;
((((ख) लेखा(cid:7312) के संपरीि(cid:6979)त िववरण;;;;
((((च) अिधिनयम के िकसी उपबधं के अनसु रण म (cid:7286)के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अपिे (cid:6979)त कोई जानकारी।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.352 मलू अिधिनयम की धारा म (cid:7286)120,—
(i) खंड (क) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत खंड (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए जाएगं े, अथा(cid:6981)त ्:—
“(क) ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298), िजनम (cid:7286)बोड (cid:6981)के ऐस ेिविन(cid:7391)य िजन पर सवस(cid:6981) (cid:7013)मित नह(cid:7277) बनी थी, के (cid:7011)यौरे भी ह,(cid:7289) की वािष(cid:6981)क िरपोट(cid:6981) ;”;
(ii) खंड (च) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत खंड (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए जाएगं े, अथा(cid:6981)त:्—
“(च) ऐसे कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के बारे म (cid:7286)(cid:7079)कटन जो बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) के नातदे ार ह (cid:7289);
(छ) िनदशे क मंडल (cid:7367)ारा िकसी संबंिधत प(cid:6979)कार सं(cid:7390)वहार(cid:7298) की घोषणा;
(ज) इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) म(cid:7286) स ेिकसी उपबंध के अनसु रण म(cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अपिे (cid:6979)त कोई
अ(cid:7008)य सूचना...’’
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.353 अअअअििििभभभभशशशशााााससससनननन ककककाााा ससससददुुददुु ढढृृढढृृ ीीीीककककररररणणणण औऔऔऔरररर पपपपााााररररददददििििशशशशतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) ाााा
इससे पारदिश(cid:6981)ता म (cid:7286)वृि(cid:7373) होगी और िववादा(cid:7021) पद िनणय(cid:6981) (cid:7298) पर िनगरानी रखने म (cid:7286)मदद िमलेगी।
(च) भित(cid:6981)य(cid:7298) म(cid:7286) भाई-भतीजावाद की रोकथाम व पारदिशत(cid:6981) ा बढ़ान ेके िलए।
(छ) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के बोड (cid:6981)म (cid:7286)पार दिश(cid:6981)ता बढ़ाने के िलए।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.354 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर संि(cid:6979)(cid:7385) जानकारी के दौरान,,,, सिमित न े
सहकािरता मं(cid:7074)ालय स े बोड (cid:6981) के उन िनण(cid:6981)य(cid:7298) पर िट(cid:7009)पिणय(cid:7298) दने े को कहा,,,, जो एकमत स े नह(cid:7277) िलए गए ह ै और यह भी पछू ा िक (cid:6989)या
वािषक(cid:6981) (cid:7079)ितवेदन म (cid:7286) असहमत सद(cid:7021)य(cid:7298) के नाम शािमल ह(cid:7298)ग े (धारा 120)। (cid:6989)या कोई िवमत िट(cid:7009)पण होगा???? सव(cid:6981)स(cid:7013)मित स े िनण(cid:6981)य (cid:6989)य(cid:7298)
नह(cid:7277) िलया गया???? उस पर एक संि(cid:6979)(cid:7385) िट(cid:7009)पण अिनवाय (cid:6981) िकया जा सकता ह।ै इस संबंध म,,(cid:7286),, सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े अपन े सा(cid:7023)योपरांत
उ(cid:7275)र म(cid:7286) िन(cid:7388)ानसु ार बताया:—88 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
"सिमित के (cid:7079)(cid:7396) के उ(cid:7275)र म (cid:7286) नोडल मं(cid:7074)ालय ने कहा िक मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996)यत सहकारी सोसाइटी अिधनियम, 2002 म (cid:7286) सवस(cid:6981) (cid:7013)म ित से
नह(cid:7277) िलए गए बोड (cid:6981) के िनणय(cid:6981) (cid:7298) के संबंध म(cid:7286) जानकारी (cid:7079)दान करने का कोई (cid:7079)ावधान नह(cid:7277) ह।ै धारा 120(i)(क) का (cid:7079)ित(cid:7021)थांपन, िजस े
संशोधन िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकया जा रहा ह,ै के मा(cid:7007)यम स े सभी सहकारी सिमितय(cid:7298) को वािषक(cid:6981) िरपोट(cid:6981) (cid:7079)(cid:7021)तुत करनी होगी और
उसके साथ उन सभी िनण(cid:6981)य(cid:7298) का पूण (cid:6981) िववरण दने ा होगा िज(cid:7008)ह (cid:7286) सव(cid:6981)स(cid:7013)मित स े नह(cid:7277) िलया गया था। इसस े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सिमितय(cid:7298) के कायक(cid:6981) रण की पारदिशत(cid:6981) ा म (cid:7286)सुधार होगा।"
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333355555555 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 44443333:::: ननननईईईई धधधधाााारररराााा(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312) 111122220000कककक औऔऔऔरररर 111122220000खखखख ककककाााा अअअअ(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ततततःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपनननन
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.356 ननननईईईई अअअअ(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ततततःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपननननाााा
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.357 मलू अिधिनयम की धारा120 के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत धाराए ंअतं ः(cid:7021)थािपत की जाएंगी,,,, अथा(cid:6981)त::्::————
““““120क. (1)इस अिधिनयम म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) (cid:7079)ितकूल िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी और सूचना (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगकी अिधिनयम,,,, 2000 म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397)
उपबंध(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाले िबना,,,, क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार,,,, ऐसी ितिथ स,,े,, जो िविहत की जाए,,,, यह अपे(cid:6979)ा कर सकेगी िक————
((((क)))) ऐसे आवेदन,,,, तुलनप(cid:7074),,,, िववरणी या कोई अ(cid:7008)य िविशि(cid:7397)यां और द(cid:7021)तावेज,,,, िजनका इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298)
के अधीन फाइल या पिरद(cid:7275) िकया जाना अपिे (cid:6979)त हो,,,, इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म(cid:7286) फाइल अिध(cid:7079)मािणत िकए जाएगं ;;े;;
((((ख)))) ऐसा द(cid:7021)तावेज,,,, सूचना,,,, कोई ससं ूचना या सूचना,,,, िजसका इस अिधिनयम के अधीन तामील या पिरदान िकया जाना अपेि(cid:6979)त
हो,,,, इस अिधिनयम के अधीन इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म (cid:7286) तामील या पिरद(cid:7275) और ऐसी रीित म,,(cid:7286),, जो िविहत की जाए,,,, अिध(cid:7079)मािणत िकया
जाएगा;;;;
((((ग)))) ऐसे आवेदन,,,, तलु नप(cid:7074),,,, िववरिणयां,,,, रिज(cid:7021)टर,,,, उपिविधया ं या इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन फाइल की
गई कोई अ(cid:7008)य िविशि(cid:7397)या ं या द(cid:7021)तावेज और िववरिणया ं क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म (cid:7286) रखी जाएगं ी,,,, यथाि(cid:7021)थित,,,,
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत या अिध(cid:7079)मािणत की जाएंगी;;;;
((((घ)))) इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म (cid:7286) रखी गई उपिविधय(cid:7298),,,, तुलनप(cid:7074)(cid:7298),,,, िववरिणय(cid:7298) या िक(cid:7008)ह(cid:7277) अ(cid:7008)य िविशि(cid:7397)य(cid:7298) अथवा द(cid:7021)तावेज(cid:7298) का,,,, जो इस
अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन िनरी(cid:6979)ण के िलए अ(cid:7008)यथा उपल(cid:7011)ध ह(cid:7298),,,, ऐसा िनरी(cid:6979)ण िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा
इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प के मा(cid:7007)यम से िकया जा सकेगा;;;; और
((((ङ)))) इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन संदये ऐसी फीस(cid:7298),,,, (cid:7079)भार(cid:7298) या अ(cid:7008)य रािशय(cid:7298) को इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प के
मा(cid:7007)यम से संद(cid:7275) िकया जाएगा।
((((2222)))) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार,,,,————
((((क) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) जारी करेगा;;;;
((((ख) उपिविधय(cid:7298) के सशं ोधन को रिज(cid:7021)टर करेगा;;;;
((((ग) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत कायाल(cid:6981) य म (cid:7286)पिरवत(cid:6981)न को रिज(cid:7021)टर करेगा;;;;
((((घ) िकसी द(cid:7021)तावेज को रिज(cid:7021)टर करेगा;;;;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 89
((((ङ) िकसी (cid:7079)माणप(cid:7074) को जारी करेगा;;;;
((((च) सूचना को जारी करेगा;;;; और
((((छ) ऐसी ससं ूचना को (cid:7079)ा(cid:7385) करेगा,,,,
िजनका इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन,,,, यथाि(cid:7021)थित,,,, रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण या जारी या अिभिलिखत या (cid:7079)ा(cid:7385) िकया
जाना अपिे (cid:6979)त हो अथवा इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन कत(cid:6981)(cid:7390)(cid:7298) का पालन या कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन या शि(cid:7334)य(cid:7298)
का (cid:7079)योग करेगा अथवा ऐसा कोई काय (cid:6981) करेगा,,,, िजसको क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म(cid:7286) या ऐसी रीित म,,(cid:7286),, जो िविहत की
जाए,,,, पालन या िनव(cid:6981)हन या (cid:7079)योग िकया जाना या करना इस अिधिनयम के अधीन िनदिे शत िकया गया ह।ै
120ख. इस अिधिनयम के उपबंध,,,, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनगमन,,,, िविनयमन और पिरसमापन से सबं ंिधत िवषय(cid:7298) के संबंध
म (cid:7286)लाग ूह(cid:7298)गे:
परंतु बक(cid:7289) कारी कारबार करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की दशा म,,(cid:7286),, ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,,,, 1949 के
उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.358 111122220000कककक:::: (cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)ाााापपपपाााारररर मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससगगुुगगुु ममममतततताााा
यह एक नया जोड़ा गया उपबंध ह।ै पेपरलसे /िडिजटल कायाल(cid:6981) य समय की मांग ह।ै अिधिनयम के अंतग(cid:6981)त िरपोट(cid:6981)/द(cid:7021)तावेज(cid:7298) की
ई-फाइिलंग स(cid:6979)म की जाएगी। इससे (cid:7390)पार म(cid:7286) सुगमता को भी बढ़ावा िमलेगा। इसके अितिर(cid:7334) सीआरसीएस कायाल(cid:6981) य का
क(cid:7013)(cid:7009)यूटरीकरण िकया जा रहा है।
120ख: सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यञ और 243यठ (तीसरा परंतकु ) के अनु(cid:7272)प और यह बीआर अिधिनयम और वत(cid:6981)मान
अिधिनयम के बीच अिधकार (cid:6979)(cid:7074)े के मु(cid:7374)(cid:7298) को (cid:7021)प(cid:7397) करेगा।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.359 भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क ने धारा 120ख के अ(cid:7008)तः(cid:7021)थापन के संबंध म(cid:7286) कहा ह ै िक धारा 120ख के इस (cid:7079)(cid:7021)तािवत अ(cid:7008)तः(cid:7021)थापन से
आरबीआई (cid:7367)ारा जारी िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) की िविधक (cid:7079)वत(cid:6981)नीयता के बारे म(cid:7286) अिनि(cid:7391)तता हो सकती ह।ै िरज़व(cid:6981) ब(cid:7289)क का मत ह ै िक "भी"
श(cid:7011)द बि(cid:7289) कंग (cid:7390)वसाय करन े वाली ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के िलए बीआर अिधिनयम के (cid:7079)ावधान(cid:7298) को (cid:7079)धानता (cid:7079)दान नह(cid:7277)
करेगा। आरबीआई का यह मत ह ैिक (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोिधत धारा 120ख केवल एक सीिमत सीमा तक िचंता(cid:7312) को संबोिधत करती ह ै
और इस े बीआर अिधिनयम को (cid:7079)धानता दने े और ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) के मामल े म(cid:7286) आरबीआई को अिधभावी अिधकार (cid:7079)दान
करने वाले अभे(cid:7378) खंड के (cid:7272)प म(cid:7286) नह(cid:7277) माना जा सकता ह।ै य(cid:7378)िप बीआर अिधिनयम की धारा 56 म(cid:7286) गैर-बाधा खंड के आधार पर,
यह कहा जा सकता ह ै िक इन दोन(cid:7298) अिधिनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) के बीच िकसी भी तरह के िवरोध के मामले म,(cid:7286) बीआर अिधिनयम के
(cid:7079)ावधान (cid:7079)बल ह(cid:7298)ग,े एमएससीएस अिधिनयम पर बीआर अिधिनयम की (cid:7079)धानता के सबं ंध म (cid:7286) (cid:7390)(cid:7334) (cid:7079)ावधान के अभाव म(cid:7286) इस
संबंध म (cid:7286) आग े कानूनी मु(cid:7374)(cid:7298) की सभं ावना उ(cid:7004)प(cid:7382) होने स े इंकार नह(cid:7277) िकया जा सकता ह।ै अतः, सभं ािवत िवरोध स े बचने के िलए
(cid:7079)(cid:7021)तािवत धारा 120बी के परंतुक स े 'भी' श(cid:7011)द को हटान े या सुझाव के अनसु ार धारा 2 म (cid:7286) (cid:7390)ापक (cid:7079)ावधान जोड़न े का सझु ाव िदया
गया ह।ै
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंं ंं
2.360 (cid:7079)(cid:7021)तािवत उपबंध 120ख संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 243यझ और अन(cid:6994)ु छेद 243यठ के तीसरे परंतुक के अनु(cid:7272)प ह।ै (cid:7079)चिलत
प(cid:7373)ित के अनुसार, आरबीआई (cid:7367)ारा भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008) न सहकारी सिमित अिधिनयम(cid:7298) जैसे िविभ(cid:7008) न कानून(cid:7298) के
अधीन पंजीकृत सं(cid:7021)थ ान(cid:7298) को ब(cid:7289)िकंग लाइस(cid:7286)स िदए जात े ह।(cid:7289) ऐस े सभी स(cid:7021)ं थान, उन संबिं धत अिधिनयम(cid:7298) िजनके तहत उनका िनगमन90 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7263)आ ह ै और ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (cid:7367)ारा अिभशािसत होते ह।(cid:7289) इस (cid:7079)कार के सभी िनकाय(cid:7298) हते ु ि(cid:7367)िविनयामक
(cid:7079)णाली ह।ै (cid:7021) प(cid:7020) टता हते ु संशोधन, िवधेयक धारा 120ख (नया अतं :(cid:7021) थापन) का (cid:7079)(cid:7021) ताव करता ह ै िजसके (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी
सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के (cid:7079)ावधान ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी ब(cid:7289)क के िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन से सबं ंिधत मामल(cid:7298) पर
लाग ूहोते ह।(cid:7289) तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की दशा म (cid:7286) बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)गे।
2.361 यह पूछे जान ेपर िक िविध के अंतग(cid:6981)त आरबीआई के िदशािनदश(cid:7287) (cid:7298) की (cid:7079)वतन(cid:6981) ीयता के बारे म(cid:7286) सभं ािवत िववाद और अ(cid:7021)प(cid:7397)ता
से वे कैस े बचना चाहते ह,(cid:7289) सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े कहा िक अतं र-मं(cid:7074)ालयी परामश(cid:6981) की (cid:7079)ि(cid:7059)या के दौरान, िव(cid:7275)ीय सेवाए ं िवभाग
(डीएफएस) ने अपन े िदनांक 04.10.2022 के प(cid:7074) (cid:7367)ारा सिू चत िकया िक (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोिधत िवधेयक काफी हद तक बीआर
अिधिनयम के साथ सरं ेिखत ह ै और इस (cid:7079)कार, डीएफएस सशं ोधन िवधेयक स े सहमत ह ै और इसका समथ(cid:6981)न करता ह ै और
डीएफएस, बीआर अिधिनयम म (cid:7286)उपयु(cid:7334) संशोधन करेगा तािक इसके (cid:7079)ावधान सिं वधान के अनु(cid:7272)प ह(cid:7298)। 19.01.2023 को आयोिजत
जेपीसी की बैठक म (cid:7286)सिचव (डीएफएस) न े भी यही बताया था।
2.362 सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के दोहरे िविनयमन के संबंध म(cid:7286) उठाए गए (cid:7079)(cid:7396) के उ(cid:7275)र म (cid:7286)नोडल मं(cid:7074)ालय ने आगे (cid:7021)प(cid:7397) िकया िक—
"(cid:7079)चिलत प(cid:7373)ित के अनसु ार, आरबीआई (cid:7367)ारा भारतीय कंपनी अिधिनयम या िविभ(cid:7008)न सहकारी सिमित अिधिनयम(cid:7298)
जैसे िविभ(cid:7008) न कानून(cid:7298) के अधीन पंजीकृत सं(cid:7021) थान(cid:7298) को ब(cid:7289)िकंग लाइसस(cid:7286) िदए जात े ह (cid:7289) । ऐस े सभी सं(cid:7021) थान, उन संबंिधत
अिधिनयम(cid:7298) िजनके तहत उनका िनगमन (cid:7263)आ ह ै और ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 (cid:7367)ारा शािसत होते ह।(cid:7289) इस
(cid:7079)कार के सभी िनकाय(cid:7298) हते ु ि(cid:7367)िनयामक (cid:7079)णाली ह।ै (cid:7021) प(cid:7020) टता हते ु संशोधन, िवधेयक धारा 120ख (नया अतं :(cid:7021)थ ापन) का
(cid:7079)(cid:7021) ताव करता ह ै िजसके (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के (cid:7079)ावधान ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के
िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन से संबंिधत मामल(cid:7298) पर लाग ू होते ह (cid:7289)। तथािप, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क(cid:7298) की दशा म (cid:7286)
ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)गे।"
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.363 एनसीडीसी: यह िववरिणका दािखल करने की (cid:7079)ि(cid:7059)या को आसान और तेज बनाएगा और िडिजटल गवन(cid:7288)स के साथ- साथ
कागज रिहत कायाल(cid:6981) य(cid:7298) को बढ़ावा दगे ा।
2.364 नाबाड (cid:6981) के अनुसार,,,, यह िविभ(cid:7382) रा(cid:6996)य(cid:7298) म (cid:7286) रा(cid:6996)य सहकारी सिमित अिधिनयम और बीआर अिधिनयम (एएसीएस),,,, 1111999944449999 के
उपबंध(cid:7298) के अनु(cid:7272)प ह।ै
धारा 120क(1) - उन सभी (cid:7021)थान(cid:7298) पर जहा ं(cid:7079)माणीकरण की आव(cid:7019)यकता ह,ै 'िडिजटल ह(cid:7021)ता(cid:6979)र (cid:7367)ारा' जोड़ा जा सकता ह।ै
धारा 120(ञ) - वष(cid:6981) के दौरान पाई गई धोखाधड़ी/अिनयिमतता(cid:7312) का िववरण जोड़ा जा सकता ह।ै
2.365 िवधेयक की खंडवार जांच के दौरान सिमित ने नोट िकया िक ब(cid:7289)िकंग का कारोबार करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के मामल े म(cid:7286) बि(cid:7289) कंग िविनयमन अिधिनयम के उपबंध भी लाग ू ह(cid:7298)गे। अतः,,,, एक िट(cid:7009) पणी थी िक जो भी उ(cid:7340) मानक ह,,,(cid:7289), उ(cid:7008)ह (cid:7286) लाग ू
िकया जाना चािहए। इस संबधं म,,(cid:7286),, सहकािरता मं(cid:7074)ालय के सिचव ने कहा िक आरबीआई के िनयम इस अिधिनयम के िनयम(cid:7298) के
अितिर(cid:7334) ह(cid:7298)गे। लिे कन उदाहरण के िलए आरबीआई,,,, बीआर अिधिनयम के मा(cid:7007)यम स े िकसी भी ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की
मलू संरचना साथ को नह(cid:7277) बदल सकता ह।ै अतः दोन(cid:7298) को साथ-साथ लागू करना होगा। ये दोन(cid:7298) पंि(cid:7334)यां सिं वधान म (cid:7286) िवशेष (cid:7272)प स े
िलख ेगए अनु(cid:6994)छेद 243यझ और 243यठ स ेआई ह।(cid:7289)
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333366666666 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 91
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 44444444
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.367 धधधधाााारररराााा 111122221111:::: ककककुुुुछछछछ अअअअििििधधधधििििननननययययमममम(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ललललाााागगगग ूू ूूनननन हहहहोोोोननननाााा
(1) कंपनी अिधिनयम, 1956 (1956 का 1) और एकािधकार तथा अवरोधक (cid:7390)ापािरक (cid:7390)वहार अिधिनयम, 1969 (1969
का 54) के उपबंध ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) पर लागू नह(cid:7277) ह(cid:7298)गे ।
(2) इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां या रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत समझी गई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइिटयां एकािधकार तथा अवरोधक (cid:7390)ापािरक (cid:7390)वहार अिधिनयम, 1969(1969 का 54) म(cid:7286) पिरभािषत
एकािधकािरक तथा अवरोधक (cid:7390)ापािरक (cid:7390)वहार म(cid:7286) भाग नह(cid:7277) ल(cid:7286)गी ।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.368 मलू अिधिनयम की धारा 121 म,(cid:7286)—
(i) उपधारा (1) म(cid:7286), “कंपनी अिधिनयम, 1956 और एकािधकार तथा अवरोधक (cid:7390)ापािरक (cid:7390)वहार अिधिनयम, 1969”श(cid:7011)द(cid:7298) और अंक(cid:7298)
के (cid:7021)थान पर, “कंपनी अिधिनयम, 2013 और (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981) अिधिनयम, 2002”श(cid:7011)द और अंक (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।
(ii) उपधारा (2) म(cid:7286),“एकािधकार तथा अवरोधन (cid:7018) यापािरक (cid:7018) यवहार अिधिनयम, 1969 म(cid:7286) पिरभािषत एकािधकार तथा अवरोधक
(cid:7018) यापािरक (cid:7018) यवहार” श(cid:7011) द(cid:7298) और अंक(cid:7298) के प(cid:7019) चात,्“(cid:7079)ित(cid:7021) पधा(cid:6981) अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) िनिद(cid:7020)(cid:6981) ट एकािधकार ि(cid:7059)याकलाप” श(cid:7011) द और अंक
(cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.369 ससससबबंंबबंं ििंंििंं धधधधतततत अअअअििििधधधधििििननननययययमममम(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ककककााााररररणणणण पपपपििििररररववववततततनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981)
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.370 एनएएफसीयूबी ने सुझाव िदया ह ै िक तीसरी अनसु ूची म (cid:7286) िदवाला और शोधन अ(cid:6979)मता सिं हता अिधिनयम,
एसएआरएफएईएसआई अिधिनयम, आयकर अिधिनयम और पर(cid:7059)ा(cid:7013)य िलिखत अिधिनयम जैसे अिधिनयम(cid:7298) को भी शािमल िकया
जाना चािहए।
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.371....िदवाला अिधिनयम,,,, सरफेसी अिधिनयम,,,, आयकर और पर(cid:7059)ा(cid:7013)य िलखत अिधिनयम को तीसरी अनसु ूची म(cid:7286) सि(cid:7013)मिलत करन े
के संबंध म(cid:7286) नेफकब के सझु ाव के म(cid:7374)ने जर,,,, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने कहा िक तीसरी अनुसूची म(cid:7286) शािमल अिधिनयम(cid:7298) की सूची पया(cid:6981)(cid:7385)
है।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
3333....333377772222 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझझुुझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस.ंंंं 44445555
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.373 धधधधाााारररराााा 111122223333:::: ििििववववििििननननििििदददद(cid:7397)(cid:7397)(cid:6981)(cid:6981)(cid:7397)(cid:7397)(cid:6981)(cid:6981) बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककेेेे बबबबोोोोडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककाााा अअअअििििधधधध(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)ममममणणणण92 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार की राय म,(cid:7286) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड (cid:6981) इस अिधिनयम या िनयम(cid:7298) या उपिविधय(cid:7298)
(cid:7367)ारा उस पर अिधरोिपत कत(cid:7390)(cid:6981) (cid:7298) के पालन म(cid:7286) बार- बार (cid:7390)ित(cid:7059)म कर रहा ह ै या उनकी उपे(cid:6979)ा करता ह ै या उसने कोई ऐसा काय (cid:6981)
िकया ह ै जो सोसाइटी के या उसके सद(cid:7021)य(cid:7298) के िहत(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डालने वाला है या उसन े धारा के अधीन उसे िदए गए िक(cid:7008)ह(cid:7277)
िनदशे (cid:7298) का अनुपालन 122 करने म (cid:7286)लोप िकया ह ैया असफल रहा ह ैया बोड (cid:6981)के गठन म (cid:7286)अथवा कृ(cid:7004)य करने म (cid:7286) ग(cid:7004)यावरोध आ गया ह,ै
तो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, बोड (cid:6981) को अपने आ(cid:6979)ेप(cid:7298) का, यिद कोई ह(cid:7298), कथन करने का अवसर दने े के प(cid:7391)ात ् और आ(cid:6979)पे (cid:7298) पर, यिद (cid:7079)ा(cid:7385) ह(cid:7298),
िवचार करने पर िलिखत आदशे (cid:7367)ारा, बोड (cid:6981)को हटा सकेगी और एक या अिधक (cid:7079)शासक(cid:7298) को, िजनके िलए यह आव(cid:7019)यक नह(cid:7277) ह ैिक
वे सोसाइटी के सद(cid:7021)य ह(cid:7298), सोसाइटी के काय(cid:6981)कलाप(cid:7298) का छह मास से अनिधक की ऐसी अविध के िलए, जो आदशे म (cid:7286) िविनिद(cid:6981)(cid:7397) की
जाए और जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार के िववके पर समय- समय पर बढ़ाई जा सकेगी िक(cid:7008)तु िजसकी कुल अविध एक वष(cid:6981) से अिधक नह(cid:7277)
होगी, (cid:7079)ब(cid:7008)ध करने के िलए िनयु(cid:7334) कर सकेगा:
पर(cid:7008)त ु सहकारी बक(cid:7289) के मामले म,(cid:7286) इस उपधारा के उपबंध इस (cid:7079)कार (cid:7079)भावी ह(cid:7298)गे मानो “एक वष(cid:6981)” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर “दो
वष(cid:6981)”श(cid:7011)द (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकए गए ह(cid:7298)।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण---- धारा 122 और 123 के (cid:7079)योजनाथ,(cid:6981) “िविनिद(cid:7397)(cid:6981) , ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी” से ऐसी कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
अिभ(cid:7079)ते ह,ै िजसम(cid:7286) समाद(cid:7275) शये र पूंजी या कुल शेयर(cid:7298) के इ(cid:6989)यावन (cid:7079)ितशत स ेअ(cid:7008)यून के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा धािरत ह(cid:7298)।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.374 मलू अिधिनयम की धारा 123 म,(cid:7286)—
(i) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(क) ‘‘या उसन े कोई ऐसा काय (cid:6981) िकया ह’ै’ से आरंभ होन े वाले और “िजसकी कुल अविध एक वष(cid:6981) स े अिधक नह(cid:7277) होगी’’, से अंत होने
वाल ेभाग के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाएगा:—
“या उसन े कोई ऐसा काय (cid:6981) िकया है िजसके अंतग(cid:6981)त कपट, िम(cid:7005)या दिु वि(cid:6981) नयोग और उसी तरह के काय (cid:6981) शािमल ह (cid:7289) जो सोसाइटी के या
उसके सद(cid:7021)य(cid:7298) के िहत(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डालन े वाला ह ै या उसने धारा 122 के अधीन लोक िहत म(cid:7286) उस े िदए गए िक(cid:7008)ह(cid:7277) िनदशे (cid:7298)
का अनुपालन करन े म(cid:7286) लोप िकया ह ै या असफल रहा ह ै या बोड (cid:6981) के गठन या कृ(cid:7004)य करने म (cid:7286) ग(cid:7004)यावरोध आ गया ह ै या सहकारी
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) को संचािलत करन ेम (cid:7286)असफल रहा ह ैतो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, बोड(cid:6981)
को अपन े आ(cid:6979)ेप(cid:7298) का, यिद कोई हो, कथन करन े का अवसर दने े के प(cid:7391)ात ् और आ(cid:6979)ेप(cid:7298) पर, यिद (cid:7079)ा(cid:7385) हो, िवचार करने पर िलिखत
आदेश (cid:7367)ारा, बोड (cid:6981) को अिति(cid:7399)त या िनलिं बत कर सकेगी और ऐसे एक या अिधक (cid:7079)शासक(cid:7298) को िनयु(cid:7334) कर सकेगी िजनको ऐसी
अविध के िलए जो छह मास से अनिधक होगी, जैसा आदशे म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) की जाए, सोसाइटी के कायक(cid:6981) लाप(cid:7298) का (cid:7079)बंधन करन ेके िलए
सोसाइटी का सद(cid:7021)य होना आव(cid:7019)यक नह(cid:7277) ह’ै’;
(ख) िव(cid:7378)मान पर(cid:7008)तकु के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत पर(cid:7008)तकु अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“परंत ु यह और िक िनवा(cid:6981)चन कराने म (cid:7286) असफलता के आधार पर िकसी अिध(cid:7059)मण या िनलंबन के िलए िविन(cid:7391)य करत े समय, ऐसी
कार(cid:6981)वाई केवल तभी की जाएगी यिद बोड (cid:6981) ने धारा 45 के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार सीमा के भीतर सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी को
िनवा(cid:6981)चन कराने की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा न दी हो या आव(cid:7019)यक सहायता (cid:7079)दान न की हो ।”
(ii) (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण (cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
‘‘‘‘(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————धारा 122 और इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, “िविनिद(cid:6981)(cid:7397) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी” पद से कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी अिभ(cid:7079)ते ह,ै िजसम(cid:7286) सरकारी शेयरधािरता ह ै या सरकार (cid:7367)ारा िलया गया कोई ऋण या दी गई िव(cid:7275)ीय सहायता
अथवा कोई (cid:7079)ितभिू त ह।ै ‘।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 93
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेे ेे ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.375 यह सिं वधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243ZL(1) के अनु(cid:7272)प ह।ै
ििििननननगगगगररररााााननननीीीी तततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ककककोोोो ससससददुुददुु ढ़ढ़ढ़ढ़ृृृृ ििििककककययययाााा जजजजााााननननाााा
धोखाधड़ी और गबन के मामल े म (cid:7286) कार(cid:6981)वाई की भी आव(cid:7019) यकता ह।ै 97वा ं संिवधान संशोधन अिध(cid:7059)मण व िनलंबन,,,, दोन(cid:7298) का
(cid:7079)ावधान करता ह ै और िनवा(cid:6981)चन कराने म(cid:7286) िवफलता को अितिर(cid:6989)त आधार के (cid:7272)प म(cid:7286) शािमल करता ह।ै िविनिद(cid:7397)(cid:6981) सोसाइिटय(cid:7298) की
पिरभाषा को सिं वधान के अनु(cid:6994)छेद 222244443333 यठ के अनु(cid:7272)प बनाया जाएगा।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
2.376 सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा िवधेयक म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर सिं (cid:6979)(cid:7385) जानकारी के दौरान,,,, सिमित ने पाया िक
िनिद(cid:7397)(cid:6981) सोसाइटी की पिरभाषा म (cid:7286) बदलाव पर चचा (cid:6981) की आव(cid:7019)यकता ह।ै इस संबंध म,,(cid:7286),, सहकािरता मं(cid:7074)ालय ने अपन े सिं (cid:6979)(cid:7385) जानकारी
प(cid:7391)ात् उ(cid:7275)र(cid:7298) म(cid:7286) िन(cid:7388)वत् बताया ह:ै -
"वत(cid:6981)मान ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) धारा 122 धारा व धारा 123 के तहत दी गई (cid:7018) या(cid:6990) या म (cid:7286) यह
किथत ह ै िक (cid:7079)योजन के िलए "िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित" से अिभ(cid:7079)ेत ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित ह ै
िजसकी चकु ता शेयर पूंजी या कुल शेयर(cid:7298) के (cid:7008) यूनतम इ(cid:6989) यावन (cid:7079)ितशत, का धारण के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िकया गया हो।
धारा 123 के तहत के(cid:7008) (cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा जारी िनदेश(cid:7298) के अव(cid:7059)मण पर कार(cid:6981)वाई केवल 122 के तहत तथा धारा 122
िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) की दशा म (cid:7286)की जा सकती ह ैिजनकी स(cid:6990)ं य ा ब(cid:7263)त कम ह।ै 'िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट सिमितय(cid:7298)' की
पिरभाषा को बदलन े की आव(cid:7019) यकता ह ै तािक इस े संिवधान के अनु(cid:6994)छ ेद 243यठ(1) के अन(cid:7272)ु प िकया जा सके। तदनसु ार,
संशोधन िवधेयक म(cid:7286) िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट सिमित की पिरभाषा को िव(cid:7021) तािरत करके उन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) को शािमल
िकया गया ह ैिजनम (cid:7286)सरकारी शेयरधािरता ऋण या िव(cid:7004) तीय सहायता या सरकार की कोई गारंटी ह।ै ''
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ससससझझुुझझुु ाााावववव
2.377 एनएएफएससीओबी न े कहा ह ै िक िविनिद(cid:6981)(cid:7397) ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण (1) िनिद(cid:7397)(cid:6981) ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य
सहकारी सिमित के बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण म(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार और भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) की भूिमका और िज(cid:7013)मेदारी का उ(cid:7016)लखे िकया
जा सकता ह।ै
2.378 भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी सघं (एनसीयआू ई) ने अपन े (cid:7079)(cid:7021)तुितकरण म (cid:7286) कहा ह ै िक िविनिद(cid:7397)(cid:6981) र ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण के मानदडं धारा 123 उप धारा (1), (2), (3), (4), (5) और (6) म(cid:7286) भली भािं त पिरभािषत ह।(cid:7289) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) म
एमएससीएस की (cid:7390)ा(cid:6990)या/पिरभाषा म (cid:7286) पिरवत(cid:6981)न अिध(cid:7059)मण का मानदडं नह(cid:7277) हो सकता। जहां सरकार िकसी भी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी म(cid:7286) ब(cid:7263)सं(cid:6990)यक िह(cid:7021)सेदारी रखती ह ै वहा ं वह धारा 123 उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) और (6) के अतं ग(cid:6981)त िनधाि(cid:6981) रत
उिचत कार(cid:6981)वाई कर सकती ह।ै मौजूदा (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण जारी रह सकता ह ै (cid:6989)य(cid:7298)िक सशं ोिधत (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण सरकार को दरू गामी शि(cid:7334) दते ा ह ै
जो सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) ह।ै इसके अितिर(cid:7334) सोसाइटी के िलए इसकी योजना के िलए सरकार (cid:7367)ारा दी गई गारंटी को
सोसाइटी के िलए गारंटी के (cid:7272)प म(cid:7286) नह(cid:7277) माना जाना चािहए। सरकार को केवल एक सू(cid:7074)धार की भिू मका िनभानी चािहए। अतः,
मौजूदा एमएससीएस अिधिनयम 2002 की धारा 123 के अतं ग(cid:6981)त (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण को बनाए रखा जा सकता ह।ै
2.379 कृषक भारती सहकारी िलिमटेड (कृभको) ने अपने िनवेदन म(cid:7286) िन(cid:7388)ानुसार कहा ह::ै::————
“सात िस(cid:7373)ांत ह (cid:7289)जो सहकारी सिमितय(cid:7298) के सम(cid:7061) कामकाज को िनयिं (cid:7074)त करत े ह।(cid:7289) चौथा सहकारी िस(cid:7373)ातं नीचे पनु : (cid:7079)(cid:7021)तुत
िकया गया ह::ै::————
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववाााायययय(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)तततताााा औऔऔऔरररर (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववतततत(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं तततताााा :::: सोसाइिटया ं (cid:7021)वाय(cid:7275), (cid:7021)वयं सहायता संगठन ह (cid:7289) जो उनके सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा िनयंि(cid:7074)त होत े ह।(cid:7289) यिद
सहकारी सोसाइिटया ं सरकार सिहत अ(cid:7008)य संगठन(cid:7298) के साथ समझौता करती ह (cid:7289) या बाहरी (cid:7090)ोत(cid:7298) स े पूंजी जुटाती ह,(cid:7289) तो वे94 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ऐसा उन शत(cid:7300) पर करती ह (cid:7289) जो सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उनके लोकतािं (cid:7074)क िनयं(cid:7074)ण और सहकारी (cid:7021)वाय(cid:7275)ता के रखरखाव को
सुिनि(cid:7391)त करती ह।(cid:7289)
भारत के संिवधान के अन(cid:6994)ु छेद 43ख म(cid:7286) भी सहकारी सिमितय(cid:7298) के (cid:7021)वाय(cid:7275) कामकाज और (cid:7021)वतं(cid:7074)ता की पिरक(cid:7016)पना की गई
है और िन(cid:7388)ानसु ार िनधाि(cid:6981) रत िकया गया ह::ै::————
"43ख. रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक गठन, (cid:7021)वाय(cid:7275) कामकाज, लोकतािं(cid:7074)क िनय(cid:7074)ंण और पेशेवर (cid:7079)बधं न को
बढ़ावा देन ेका (cid:7079)यास करेगा।"
अनु(cid:6994)छेद 243 यठ (1) (भारत के सिं वधान का अ(cid:7007)याय IXख) के 97व(cid:7286) सवं ैधािनक संशोधन (cid:7367)ारा शािमल दसू रे परंतकु म,(cid:7286)
सहकारी सिमितय(cid:7298) के (cid:7021)वाय(cid:7275) कामकाज और लोकतािं (cid:7074)क िनयं(cid:7074)ण पर भी जोर िदया गया ह।ै
इसके अन(cid:7272)ु प, 97 व (cid:7286) संवैधािनक सशं ोधन (cid:7367)ारा शािमल िकया गया अन(cid:6994)ु छेद 243 यठझ (भारत के सिं वधान का भाग
IXख), िजसम(cid:7286) कहा गया ह ै िक "इस भाग के उपबंध(cid:7298) के अधीन, एक रा(cid:6996)य का िवधानमंडल (cid:7021)वैि(cid:6994)छक गठन, लोकतािं (cid:7074)क
सद(cid:7021)य िनयं(cid:7074)ण, सद(cid:7021)य आिथक(cid:6981) भागीदारी और (cid:7021)वाय(cid:7275) कामकाज के िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के आधार पर सहकारी सिमितय(cid:7298) का
िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन के संबंध म (cid:7286)(cid:7079)ावधान कर सकता ह।ै ”
इसके अलावा, अनु(cid:6994)छेद 243 यठ (1) के दसू रे परंतकु म(cid:7286) िन(cid:7388)ानुसार ह:ै
" बशत(cid:7287) आगे िक ऐसी िकसी भी सहकारी सिमित के बोड (cid:6981)को अिध(cid:7059)िमत नह(cid:7277) िकया जाएगा या िनलंबन के तहत नह(cid:7277) रखा
जाएगा जहां कोई सरकारी शेयरधािरता या ऋण या िव(cid:7275)ीय सहायता या सरकार (cid:7367)ारा कोई गारंटी नह(cid:7277) ह"ै
उपरो(cid:7334) स ेयह (cid:7021)प(cid:7397) ह ै िक 97व(cid:7286) सिं वधान संशोधन म(cid:7286) यह पिरक(cid:7016)पना की गई ह ैिक यिद सरकार के पास कोई शेयरधािरता
या ऋण या िव(cid:7275)ीय सहायता या कोई गारंटी नह(cid:7277) दी गई ह,ै तो वह ऐसी सहकारी सिमितय(cid:7298) के बोड (cid:6981) का अिध(cid:7059)मण नह(cid:7277)
करेगी। यहां तक िक ऐसे मामले म (cid:7286) जहां सरकार के पास कोई शेयरधािरता ह ै या कोई ऋण या िव(cid:7275)ीय सहायता या कोई
गारंटी (cid:7079)दान की गई ह,ै भौितकता की अवधारणा को दखे ा जाना चािहए। यही कारण था िक म(cid:7016)टी (cid:7021)टेट कोऑपरेिटव ए(cid:6989)ट
2002 के मामल ेम(cid:7286) धारा 123 के (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण भाग म(cid:7286) शेयरधािरता की मा(cid:7074)ा िनधाि(cid:6981) रत की गई थी जो इस (cid:7079)कार ह::ै::————
"""" (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण::::———— धारा 122 व धारा 123 के (cid:7079)योजन के िलए “िविनिद(cid:7020)(cid:6981) ट ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित” स े अिभ(cid:7079)ेत ऐसी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित ह ै िजसकी चकु ता शेयर पूंजी या कुल शेयर(cid:7298) के (cid:7008) यूनतम इ(cid:6989) यावन (cid:7079)ितशत, का धारण के(cid:7008) (cid:7076)ीय
सरकार (cid:7367)ारा िकया गया हो।"
संिवधान के अनु(cid:6994)छेद 43ख, 97व(cid:7286) संवैधािनक सशं ोधन और (cid:7021)वाय(cid:7275)ता और (cid:7021)वतं(cid:7074)ता के चौथ े सहकारी िस(cid:7373)ांत की भावना
को (cid:7007)यान म(cid:7286) रखते (cid:7263)ए, हम (cid:7079)(cid:7021)तुत करते ह (cid:7289) िक एमएससीएस अिधिनयम 2002 की धारा 122 और 123 की (cid:7390)ा(cid:6990)या म (cid:7286)
िविनिद(cid:7397)(cid:6981) सरकारी शेयरधािरता की मा(cid:7074)ा को बरकरार रखा जा सकता ह।ै
2.380 नेशनल ए(cid:7061)ीक(cid:7016)चरल कोऑपरेिटव माक(cid:7287)िटंग फेडरेशन ऑफ इंिडया िलिमटेड (नेफेड) न े अपने उ(cid:7275)र म (cid:7286) बताया िक, "(cid:7079)(cid:7021)ताव
म (cid:7286) सशं ोधन करत े समय सरकार की शेयरधािरता या ऋण या िव(cid:7275)ीय सहायता या सरकार (cid:7367)ारा िकसी भी गारंटी जैस े िविभ(cid:7382) त(cid:7004)व(cid:7298)
के उ(cid:7374)े(cid:7019)य को िविनिद(cid:7397)(cid:6981) करने की आव(cid:7019)यकता ह।ै "
2.381 एनसीडीसी न े अपनी िट(cid:7009)पिणय(cid:7298) म (cid:7286) कहा ह ै िक यह (cid:7079)ावधान सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यठ (97व (cid:7286)
संशोधन, 2012 (cid:7367)ारा जोड़ ेगए भाग IXख म (cid:7286) िनिहत) को (cid:7079)भावी करन े के िलए शािमल िकया गया ह।ै िविनिद(cid:7397)(cid:6981) सहकारी सिमितय(cid:7298)
की पिरभाषा म(cid:7286) यह पिरवतन(cid:6981) िकसी भी धोखाधड़ी या गंभीर कदाचार पाए जाने की ि(cid:7021)थित म(cid:7286) बेहतर िनगरानी और िनयं(cid:7074)ण म(cid:7286)
मदद करेगा।
2.382 मलू अिधिनयम की धारा 123 म (cid:7286) सशं ोधन का (cid:7079)(cid:7021)ताव करन े वाले िवधेयक के खंड 45 के संबंध म,(cid:7286) एनएएफएससीओबी न े
कहा ह ै िक एक िविनिद(cid:6981)(cid:7397) ब(cid:7263) रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के बोड (cid:6981) के अिध(cid:7059)मण म(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार और आरबीआई की भूिमका और
क(cid:7275)(cid:6981)(cid:7390) को (cid:7021)प(cid:7397) िकया जाना चािहए।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 95
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा ंंंं
2.383 िविनिद(cid:6981)(cid:7020) ट सिमितय(cid:7298) की (cid:7079)(cid:7021)त ािवत पिरभाषा सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यठ(1) (दसू रा परंतकु ) के अन(cid:7272)ु प ह ै । इसके
अलावा, संिवधान के अन(cid:6994)ु छेद 243यन के अनसु ार, ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के ऐस े(cid:7079)ावधान जो सिं वधान के
भाग IX ख के अन(cid:7272)ु प नह(cid:7277) ह,(cid:7289) वे उनके संशोधन अथवा िनरसन अथवा संिवधान अिधिनयम, (संशोधन) (सतानंवा) 2011 के (cid:7079)वृ(cid:7275)
होने के एक वष (cid:6981)की अविध की समाि(cid:7385), जो भी पहल ेहो, तक लाग ूरहग(cid:7286) े । मौजूदा (cid:7079)(cid:7021) ताव ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) के शासन को
सश(cid:6989)त करेगा और धोखाधड़ी व कु(cid:7079)बंधन का भी िनवारण करेगा ।
2.384 धारा 123 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन सिं वधान के अन(cid:6994)ु छेद 243ZL(1) के अन(cid:7272)ु प ह ै । इसके अितिर(cid:7334), (cid:7021)प(cid:7397)ता लाने के िलए
संशोधन िवधेयक, धारा 120 ख (नया अतं ः(cid:7021)थापन) का (cid:7079)(cid:7021)ताव करता है िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)या सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के
(cid:7079)ावधान, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) पर उनके िनगमन, िविनयमन और पिरसमापन से संबिं धत मामल(cid:7298) पर लागू ह(cid:7298)गे, बशत(cid:7287) िक ब(cid:7289)िकंग
का (cid:7390)वसाय करने वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित पर ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के (cid:7079)ावधान भी लागू ह(cid:7298)गे।
ननननोोोोडडडडलललल ममममं(cid:7074)ं(cid:7074)ं(cid:7074)ं(cid:7074)ााााललललयययय ककककीीीी (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततिििि(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)ययययाााा::::
•
सहकारी सिमितयां िजनके उ(cid:7374)े(cid:7019) य एक रा(cid:6996) य म(cid:7286) सीिमत होते ह,(cid:7289) उनका शासन संिवधान की रा(cid:6996) य सूची की (cid:7079)िवि(cid:7397) 32 के अनुसार रा(cid:6996) य
सहकारी सिमित अिधिनयम के अधीन होता ह (cid:7289)।
•
संिवधान के अनु(cid:6994) छेद 243यज(घ) के अनुसार ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित एक ऐसी सहकारी सिमित ह ैिजसका उ(cid:7374)े(cid:7019) य िकसी एक रा(cid:6996) य
म(cid:7286) सीिमत नह(cid:7277) ह।(cid:7289) ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमित संिवधान की संघ सूची-I की (cid:7079)िवि(cid:7397) 44 और भाग IXख के अनुसार अिभशािसत होती ह ै।
•
ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1984 को संघ सूची की उ(cid:6989) त (cid:7079)िवि(cid:7397) के अंतग(cid:6981)त संसद (cid:7367)ारा पािरत िकया गया था ।
•
मौजूदा ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 को ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 1984 को िनर(cid:7021) त कर
अिधिनयिमत िकया गया था ।
2.385 रा(cid:6996)य नीित के िनदश(cid:7287) क िस(cid:7373)ातं (cid:7298) पर अनु(cid:6994)छेद 243यठ और अनु(cid:6994)छेद 43ख म(cid:7286) विण(cid:6981)त सहकािरता िस(cid:7373)ातं के उ(cid:7016)लंघन के
संबंध म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7396) के उ(cid:7275)र म,(cid:7286) नोडल मं(cid:7074)ालय न े (cid:7021)प(cid:7397) िकया िक संशोधन िवधेयक मौजूदा कानून म (cid:7286) खािमय(cid:7298) को दरू करन े के िलए और
िन(cid:7388)िलिखत सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अनसु ार एमएससीएस म(cid:7286) अिभशासन को सुदढ़ृ करने के िलए , 97व(cid:7286) संवैधािनक सशं ोधन के
अनु(cid:7272)प ह ैयथा:–
(क) (cid:7021) वैि(cid:6994)छक और खुली सद(cid:7021) यता;
(ख) लोकतािं (cid:7074)क सद(cid:7021) य िनयं(cid:7074)ण;
(ग) सद(cid:7021) य(cid:7298) की आिथक(cid:6981) (cid:7079)ितभािगता;
(घ) (cid:7021) वाय(cid:7275)ा और (cid:7021) वतं(cid:7074)ता;
(ङ) िश(cid:6979)ा, (cid:7079)िश(cid:6979)ण और सूचना;
(च) सहकारी सिमितय(cid:7298) के बीच सहयोग; और
(छ) समुदाय के (cid:7079)ित लगाव।
यह सहकारी िस(cid:7373)ातं (cid:7298) के अन(cid:7272)ु प ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमितय(cid:7298) म (cid:7286) लोकतािं (cid:7074)क काय(cid:6981)करण व सद(cid:7021) य(cid:7298) की (cid:7079)ितभािगता को सश(cid:6989) त
करेगा। यह ब(cid:7263)रा(cid:6996) य सहकारी सिमितय(cid:7298) के काय(cid:6981)करण म (cid:7286) पाई गई कदाचार की घटना(cid:7312) का समाधान करने म (cid:7286) मदद करेगा और
पारदिश(cid:6981)ता, सि(cid:7059)य सद(cid:7021) यता, सुगम (cid:7018) यापार, आिद संबंधी मामल(cid:7298) म(cid:7286) सधु ार भी लाएगा।96 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
जहां तक एमएससीएस की काया(cid:6981)(cid:7004)मक (cid:7021)वाय(cid:7275)ता को छीनन े की बात ह,ै मं(cid:7074)ालय न े बताया िक संशोधन िवधेयक (cid:7021) वैि(cid:6994)छक गठन,
लोकतािं (cid:7074)क सद(cid:7021) य िनयं(cid:7074)ण, सद(cid:7021) य- आिथ(cid:6981)क (cid:7079)ितभािगता और (cid:7021) वाय(cid:7275) काय(cid:6981)करण के सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) के अनु(cid:7272)प ह।ै इसके
फल(cid:7021) व(cid:7272)प अिधक सि(cid:7059)य सद(cid:7021) य (cid:7079)ितभािगता, पारदश(cid:7278) और जवाबदहे शासन तथा (cid:7021) वतं(cid:7074) व िन(cid:7020) प(cid:6979) चनु ाव सिु नि(cid:7391)त ह(cid:7298)गे। इसस े
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) की काय(cid:6981)शील (cid:7021) वाय(cid:7275)ा (cid:7079)भािवत नह(cid:7277) होती ह।ै यह सुगम (cid:7018) यापार संबंधी सधु ार(cid:7298) को लाकर ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सिमितय(cid:7298) के कायक(cid:6981) रण को सुगम बनाएगा।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
2222....333388886666 ससससििििममममिििितततत नननने े े े ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड सससस..ंं..ंं 44446666
ममममललूूललूू अअअअििििधधधधििििननननययययमममम मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.387 धधधधाााारररराााा 111122224444:::: ििििननननययययमममम बबबबननननाााानननन ेे ेेककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)
िविश(cid:7397)तया और पूव(cid:6981)गामी शि(cid:7334) की (cid:7390)ापकता पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाले िबना (2),,,, इन िनयम(cid:7298) म (cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत िवषय(cid:7298) म (cid:7286)स े सभी या
िकसी के िलए उपबंध िकया जा सकेगा,,,, अथात(cid:6981) :्—
धारा 6666 के अधीन िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन करने के िलए उपयोग िकया जान े वाला
(cid:7079)(cid:7272)प,,,, उस आवेदन म(cid:7286) दी जान े वाली िविशि(cid:7397)या ं और उसे दने े म(cid:7286) अनुपालन की जान े वाली शत,,(cid:7288),, तथा ऐसे आवेदन(cid:7298) के िवषय म (cid:7286)
(cid:7079)िकया;;;;
इस धारा के अधीन बनाया गया (cid:7079)(cid:7004)यके िनयम,,,, बनाए जाने के प(cid:7391)ात् यथाशी(cid:7062),,,, ससं द ् के (cid:7079)(cid:7004)यके सदन के सम(cid:6979) जब वह स(cid:7074) म (cid:7286) हो,,,,
कुल तीस िदन की अविध के िलए रखा जाएगा । यह अविध एक स(cid:7074) म(cid:7286) अथवा दो या अिधक आनु(cid:7059)िमक स(cid:7074)(cid:7298) म(cid:7286) परू ी हो सकेगी । यिद
उस स(cid:7074) के या पूव(cid:7299)(cid:7334) आन(cid:7059)ु िमक स(cid:7074)(cid:7298) के ठीक बाद के स(cid:7074) के अवसान के पूव (cid:6981) दोन(cid:7298) सदन उस िनयम म (cid:7286)कोई पिरवत(cid:6981)न करन ेके िलए
सहमत हो जाए ं तो त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् वह ऐस े पिरवितत(cid:6981) (cid:7272)प म (cid:7286) ही (cid:7079)भावी होगा । यिद उ(cid:7334) अवसान के पूव(cid:6981) दोन(cid:7298) सदन सहमत हो जाए ं िक
वह िनयम नह(cid:7277) बनाया जाना चािहए तो त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् वह िन(cid:7020)(cid:7079)भाव हो जाएगा । िक(cid:7008)त ुउस िनयम के ऐसे पिरवितत(cid:6981) या िन(cid:7020)(cid:7079)भाव होन े
से उसके अधीन पहले की गई िकसी बात की िविधमा(cid:7008)यता पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव नह(cid:7277) पड़गे ा ।
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.388 मलू अिधिनयम की धारा 111122224444 म,,(cid:7286),,—
((((क)))) उपधारा ((((2222)))) म,,(cid:7286),,—
(i) खंड (क) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,,,, अथा(cid:6981)त::्::—
““““((((कक) धारा 7777 की उपधारा (2222)))) के अधीन माग(cid:6981)दश(cid:6981)क िस(cid:7373)ांत;;;;””””;;;;
(ii) खंड (ञ) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,,,, अथा(cid:6981)त::्::—
““““((((ञक) वह रीित िजसम (cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड (cid:6981) धारा 44443333 की उपधारा (2222)))) के खंड (क) के अधीन िनवा(cid:6981)चन सचं ािलत
करने के िलए सूचना,,,, द(cid:7021)तावेज,,,, कािमक(cid:6981) ,,,, िनिधया ं या (cid:7390)य(cid:7298) या सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा चाही गई कोई अ(cid:7008)य सहायता
(cid:7079)दान की जाएगी ;;;;””””;;;;
(iii) खंड (ट) के (cid:7021)थान पर,,,, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखे जाएंग,,े,, अथात(cid:6981) ्::::—
““““((((ट) धारा 44445555 की उपधारा (1111)))) के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य(cid:7298) की िनयुि(cid:7334) के िलए चयन
सिमित की संरचना;;;;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 97
((((टक) धारा 44445555 की उपधारा (3333)))) के खंड ((((iii) के अधीन (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य की िनयुि(cid:7334) के िलए अहत(cid:6981) ा और अनुभव;;;; ((((टख) धारा 45
उपधारा (5) के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) और (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य(cid:7298) को संदये वेतन और भ(cid:7275)े तथा उनकी सेवा के िनबंधन और शत(cid:7288);;;;
(टग) धारा 45क के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979) की शि(cid:7334)या ंऔर कृ(cid:7004)य;;;;
(टघ) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जाचं की (cid:7079)ि(cid:7059)या;;;;
(टङ) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन इसकी बैठक(cid:7298) म (cid:7286) कारबार के सं(cid:7390)वहार के संबंध म (cid:7286) (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा पालन िकए जान े
वाला समय,,,, (cid:7021)थान और (cid:7079)ि(cid:7059)या;;;;
(टच) धारा 45झ के खंड (3) के अधीन (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य;;;;
(टछ) धारा 45ञ की उपधारा (3) के अधीन बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) की गु(cid:7385) मतदान (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन की रीित;;;;
(टज) धारा 45 (ञ) की उपधारा (6) के अधीन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन करने के िलए (cid:7390)य वहन करने की
रीित;;;;
(टझ) धारा 45ट की उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (क) अधीन िरटिन(cid:7304)ग आिफसर(cid:7298) और पय(cid:6981)वे(cid:6979)क(cid:7298) (cid:7367)ारा कृ(cid:7004)य के िनव(cid:6981)हन की
रीित;;;;
(टञ) धारा 45ट की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन पय(cid:6981)वे(cid:6979)क(cid:7298) के अ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य;;;;””””;;;;
(iiiivvvv)))) खंड (ड) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((डक) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के परंतकु के अधीन कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) के िलए (cid:7079)ि(cid:7059)या’’’’’’’’ ;;;;
(vvvv)))) खंड (ण) का लोप िकया जाएगा ;;;;
(vvvviiii)))) खंड (थ) के प(cid:7391)ात ्िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((थक) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन िनिध के अनरु (cid:6979)ण की रीित।””””;;;;
(vvvviiiiiiii)))) खंड (ध) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((धक) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन की िनयिु (cid:7334) की और ऐसे ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै को िशकायत (cid:7079)(cid:7021)तुत करन े
की रीित;;;;
(धख) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन के िनदशे (cid:7298) के िव(cid:7271)(cid:7373) सोसाइटी (cid:7367)ारा अपील फाइल करने की रीित;;;;
(धग) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अ(cid:7008)य मामल’’े’’’’’’ ;;;;””””;;;;
(vvvviiiiiiiiiiii)))) खंड (ब) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((बक) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन िविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ की वसलू ी और उनके आगम(cid:7298) के िन(cid:6979)ेप(cid:7298) की रीित;;;;
(बख) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) करन ेके (cid:7079)योजन के िलए ऐसी फीस से आवेदन करन ेकी रीित ;;;;””””;;;;
(iiiixxxx)))) खंड (भ) के प(cid:7391)ात,,्,, िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((भक) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7079)(cid:7272)प म (cid:7286) आवेदन,,,, द(cid:7021)तावेज और इसी (cid:7079)कार की चीज(cid:7286) फाइल करन े स े
संबंिधत मामल(cid:7298) की बाबत के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)योग की जा रही शि(cid:7334)य(cid:7298) की रीित ;;;;
(भख) धारा 120 (क) की उपधारा (2) के अधीन के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7079)(cid:7272)प म(cid:7286) उसम(cid:7286) उि(cid:7016)लिखत मामल(cid:7298) की बाबत
काय(cid:7300) के िनव(cid:6981)हन या शि(cid:7334)य(cid:7298) के (cid:7079)योग की रीित ;;;;””””;;;;98 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ख) उपधारा (3) के (cid:7021)थान पर,,,, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा रखी जाएगी,,,, अथा(cid:6981)त:्————
““““((((3333)))) धारा 111111116666 के अधीन बनाया गया (cid:7079)(cid:7004)यके िनयम तथा जारी की गई कोई अिधसूचना,,,, बनाए जान े या जारी िकए जान े
के प(cid:7391)ात ् यथाशी(cid:7062),,,, ससं द ् के (cid:7079)(cid:7004)यके सदन के सम(cid:6979),,,, जब वह स(cid:7074) म(cid:7286) हो,,,, कुल तीस िदन की अविध के िलए रखा जाएगा,,,,
यह अविध एक स(cid:7074) म(cid:7286) अथवा दो या अिधक आनु(cid:7059)िमक स(cid:7074)(cid:7298) म ेपूरी हो सकेगी,,,, यिद उस स(cid:7074) के या पूव(cid:7299)(cid:7334) आनु(cid:7059)िमक स(cid:7074)(cid:7298)
के ठीक बाद के स(cid:7074) के अवसान से पूव(cid:6981) दोन(cid:7298) सदन इस बात के िलए सहमत हो जाएं िक धारा 111111116666 के अधीन बनाया गया
िनयम नह(cid:7277) बनाया जाना चािहए तथा जारी की गई कोई अिधसूचना जारी नह(cid:7277) की जानी चािहए,,,, तो यथाि(cid:7021)थित,,,, वह ऐस े
पिरवितत(cid:6981) (cid:7272)प म (cid:7286) (cid:7079)भावी होगा या िन(cid:7020)(cid:7079)भाव हो जाएगा ;;;; िकंत ु धारा 111111116666 के अधीन बनाए गए उस िनयम या जारी की
गई िकसी अिधसूचना के पिरवित(cid:6981)त या िन(cid:7020)(cid:7079)भाव होने से उसके अधीन पहल े की गई िकसी बात की िविधमा(cid:7008)यता पर
(cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव नह(cid:7277) पड़गे ा ।””””।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे पपपपीीीीछछछछेेे े ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.389 ससससभभभभीीीी ससससबबंंबबंं ििंंििंंधधधधतततत धधधधाााारररराााा(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312)(cid:7312) ककककोोोो शशशशााााििििममममलललल ककककररररनननन ेे ेेहहहहततेेततेे ुु ुुििििननननययययमममम बबबबननननाााानननन ेे ेेककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ययययाााा ंं ंं
उपधारा के अंतग(cid:6981)त ससं द म(cid:7286) अिधसूचना रखन े का (cid:7079)ावधान । 111111116666 धारा :::: हते ु (3) यह उपबधं पहल े स े ही ह।ै यह केवल (cid:7021) थान का
पिरवतन(cid:6981) ह ै।
ससससििििममममिििितततत (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा जजजजााााचचंंचचंं
ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) सससस ेे ेे(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385)(cid:7385) ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ससससाााारररर
2.390 एनएएफएससीओबी न े सझु ाव िदया ह ै िक क(cid:7286)(cid:7076) सरकार,,,, अिधसूचना (cid:7367)ारा,,,, इस अिधिनयम के (cid:7079)ावधान(cid:7298) को लाग ू करने के
िलए िनयम बना सकती ह।ै िन(cid:7388)िलिखत मामल(cid:7298) को छोड़कर: (ञक) स े (टञ) और (डक),,,,((((थक),,,, ((((भक),,,, ((((भख) आिद। ब(cid:7263)त अिधक
और असीिमत शि(cid:7334)य(cid:7298) वाली कोई भी एज(cid:7286)सी अपन ेकाय(cid:6981)िन(cid:7020)पादन म (cid:7286)िवफल हो सकती ह।ै
2.391 (cid:7071)ा(cid:7010)ट कैिबनेट नोट िदनाकं 00005555////00007777////2222000022222222 के अनुबंध IIIIIIII पर नाबाड (cid:6981)की (cid:7079)िति(cid:7059)या
धारा 124(2)(कक) - '.. (cid:7079)द(cid:7275) पूंजी' के बाद और 'आर(cid:6979)ण के साथ...' से पहले 'का (cid:7079)ावधान' श(cid:7011)द हटाए जा सकत ेह।(cid:7289)
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(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड 44447777:::: धधधधाााारररराााा 111122225555 ककककाााा ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
ममममललूूललूू (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततववववददेेददेे नननन मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं
2.393 धधधधाााारररराााा 111122225555:::: ककककििििठठठठननननााााइइइइयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो ददददररररूूूू ककककररररनननन ेे ेेककककीीीी शशशशिििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)
(1) यिद इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) को (cid:7079)भावी करने म(cid:7286) कोई किठनाई उ(cid:7004)प(cid:7382) होती ह ै तो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, राजप(cid:7074) म (cid:7286) (cid:7079)कािशत
आदेश (cid:7367)ारा, ऐसे िनयम बना सकेगी जो इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) से असंगत न ह(cid:7298) और जो उस किठनाई को दरू करन े के िलए
आव(cid:7019)यक (cid:7079)तीत होते ह(cid:7298) :
पर(cid:7008)त ु इस धारा के अधीन कोई आदशे , इस अिधिनयम के (cid:7079)ारंभ स े दो वष (cid:6981) की समाि(cid:7385) के प(cid:7391)ात ् नह(cid:7277) िकया
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ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.394 “(1क) उपधारा (1) म(cid:7286) अ(cid:7008)तिव(cid:7397)(cid:6981) िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी, यिद ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) अिधिनयम,
2022 के (cid:7367)ारा यथा संशोिधत इस अिधिनयम के उपबंधो को (cid:7079)भावी करने म(cid:7286) कोई किठनाई उ(cid:7004)प(cid:7382) होती ह ै तो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार
राजप(cid:7074) म(cid:7286) (cid:7079)कािशत आदशे (cid:7367)ारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) से अंसगत न हो और जो उस किठनाई को
दरू करने के िलए आव(cid:7019)यक (cid:7079)तीत ह(cid:7298) : परंतु ऐसा कोई आदशे , इस धारा के अधीन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन)
अिधिनयम, 2022 के (cid:7079)ारंभ की तारीख से दो वष(cid:6981) की अविध की समाि(cid:7385) के प(cid:7391)ात् नह(cid:7277) िकया जाएगा ।”।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
3.395 किठनाइय(cid:7298) को दरू करन ेके िलए दो वष(cid:6981) के समय के िलए सामा(cid:7008) य खंड
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ँँ//ँँििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
3333....333399996666 ससससििििममममिििितततत नननन ेे ेे ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा ििििददददएएएए गगगगएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)////उउउउ(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)रररर ससससििििहहहहतततत खखखखडडंंडडंं मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286) ििििककककएएएए गगगगएएएए (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव पपपपरररर ििििववववचचचचाााारररर ििििककककययययाााा औऔऔऔरररर खखखखंडंडंडंड ककककेेेे
अअअअततंंततंं गगगगतत(cid:6981)(cid:6981)तत(cid:6981)(cid:6981) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककोोोो (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववीीीीककककाााारररर ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ििििननननणणणणयय(cid:6981)(cid:6981)यय(cid:6981)(cid:6981) ििििललललययययाााा।।।।
खखखखंडंडंडंड 44448888: ततततीीीीससससररररीीीी अअअअननननससुुससुु चचूूचचूू ीीीी ककककाााा अअअअ(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ततततःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपनननन
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2.397 ननननईईईई अअअअततंंततंं ःःःः(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथाााापपपपननननाााा
ििििववववधधधधययेेययेे कककक मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
2.398 मलू अिधिनयम की दसू री अनसु चू ी के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत अनुसूची अतं :(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:्—
“तीसरी अनसु ूची
[धारा 43 की उपधारा (1) का खंड (ज) दिे खए]
(cid:7059). सं. अिधिनयम का नाम अिधिनयम स(cid:6990)ं याकं
(1) भारतीय (cid:7021)टांप अिधिनयम, 1899; 1899 का 2
(2) भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क अिधिनयम, 1934; 1934 का 2
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय उ(cid:7004)पाद-शु(cid:7016)क अिधिनयम, 1944; 1944 का 1
(4) उ(cid:7378)ोग (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1951; 1951 का 65
(5) खा(cid:7378) अपिम(cid:7088)ण िनवारण अिधिनयम, 1954; 1954 का 37
(6) आव(cid:7019)यक व(cid:7021)तु अिधिनयम, 1955; 1955 का 10
(7) (cid:7079)ितभिू त सिं वदा (िविनयमन) अिधिनयम, 1956; 1956 का 42
(8) धन-कर अिधिनयम, 1957; 1957 का 27
(9) सीमाशु(cid:7016)क अिधिनयम, 1962; 1962 का 52
(10) इनामी िचट और धन पिरचालन (cid:7021)कीम (पाबंदी) अिधिनयम, 1978; 1978 का 43
(11) (cid:7271)(cid:6991)ण औ(cid:7378)ोिगक कंपनी (िवशषे उपबंध) अिधिनयम, 1985; 1986 का 1
(12) भारतीय (cid:7079)ितभूित और िविनमय बोड (cid:6981)अिधिनयम, 1992; 1992 का 15
(13) िवदशे ी (cid:7390)ापार (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1992; 1992 का 22
(14) िवदशे ी म(cid:7076)ु ा (cid:7079)बंध अिधिनयम, 1999; 1999 का 42
(15) (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981) अिधिनयम, 2002; 2003 का 12100 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(16) धनशोधन िनवारण अिधिनयम, 2002; 2003 का 15
(17) कंपनी अिधिनयम, 2013 2013 का 18 ।”।
(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककेेेे ििििललललएएएए ततततकककक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)
2.399 तीसरी अनसु ूची म(cid:7286) उि(cid:7016)लिखत अिधिनयम(cid:7298) के िलए दये रािश के भुगतान म (cid:7286) िकसी भी चकू स े िनदशे क मंडल की अयो(cid:6991)यता
हो जाएगी।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपििििणणणणययययाााा//ंं//ंंििििससससफफफफााााििििररररशशशश (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)
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22222222 फफफफाााा(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)गगगगननुुननुु ,,,, 1111999944444444 ((((शशशशकककक)))) बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन))))
ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममििििततततख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 101
पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)-- -- एएएएकककक
ििििववववधधधधययेेययेे कककक ककककोोोो ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककोोोो सससस(cid:7301)(cid:7301)(cid:7301)(cid:7301)पपपपनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव
मंगलवार, िदसंबर, 20, 2022/ अ(cid:7061)हायण 29, 1944 (शक)
(cid:7088)ी अिमत शाह ने (cid:7079)(cid:7021)ताव िकया:—
“िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म (cid:7286) और संशोधन करन े वाला िवधेयक सभा(cid:7312) की संयु(cid:7334) सिमित को स(cid:7301)पा
जाए िजसम(cid:7286) इस सभा स ेिन(cid:7388)वत 21 सद(cid:7021)य ह(cid:7298), अथा(cid:6981)त:—
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधेयेयेयेयकककक,,,, 2222000022222222
1.
(cid:7088)ी च(cid:7008) (cid:7076) (cid:7079)काश जोशी
2.
(cid:7088)ी जगदि(cid:7013)बका पाल
3.
(cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
4.
(cid:7088)ीमती पूनमबेन माडम
5.
(cid:7088)ी रामदास तडस
6.
(cid:7088)ी अ(cid:7003)णासाहेब शकं र जो(cid:7016)ले
7.
डॉ. िनिशकांत दबु े
8.
सु(cid:7088)ी सुनीता द(cid:6991)ुगल
9.
(cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
10.
(cid:7088)ीमती जसकौर मीना
11.
(cid:7088)ी रामकृपाल यादव
12.
डॉ. ढालिसंह िबसेन
13.
(cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सरु ेश
14.
(cid:7088)ी मनीश ितवारी
15.
(cid:7088)ीमती किनमोझी क(cid:7271)णािनिध
16.
(cid:7088)ी क(cid:7016)याण बनज(cid:7278)
17.
(cid:7088)ी लावू (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ू
18.
(cid:7088)ी हमे (cid:7008)त पािटल
19.
(cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
20.
सा(cid:7264), (cid:7088)ी चं(cid:7076) शेखर
21.
(cid:7088)ी िगरीश च(cid:7008)(cid:7076)
और रा(cid:6996)य सभा स े10 सद(cid:7021)य ;
िक संय(cid:7334)ु सिमित की बैठक गिठत करने के िलए गणपूित (cid:6981) संयु(cid:7334) सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) की सम(cid:7021)त सद(cid:7021)य स(cid:6990)ं या का
एक-ितहाई होगी।
िक सिमित इस सभा को बजट स(cid:7074), 2023 के दसू रे भाग के पहले स(cid:7385)ाह के अिं तम िदन तक (cid:7079)ितवेदन दगे ी;
िक अ(cid:7008)य (cid:7079)करण(cid:7298) म (cid:7286) ससं दीय सिमित के संबधं म (cid:7286) इस सभा के (cid:7079)ि(cid:7059)या संबंधी िनयम ऐसे पिरवत(cid:6981)न(cid:7298) और (cid:7272)प भेद(cid:7298) के साथ
लाग ूह(cid:7298)ग ेजो अ(cid:7007)य(cid:6979) कर(cid:7286);
यह सभा रा(cid:6996)य सभा स े िसफािरश करती ह ै िक रा(cid:6996)य सभा उ(cid:7334) संयु(cid:7334) सिमित म (cid:7286) सि(cid:7013)मिलत हो और संयु(cid:7334) सिमित म (cid:7286)
रा(cid:6996)य सभा (cid:7367)ारा िनय(cid:7334)ु िकए जान ेवाले सद(cid:7021)य(cid:7298) के नाम इस सभा को सूिचत कर(cid:7286); और
िक अ(cid:7007)य(cid:6979) सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) म (cid:7286)स ेिकसी एक को इसके सभापित के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयु(cid:7334) कर(cid:7286)ग।े ”
स(cid:7301)पन ेके िलए (cid:7079)(cid:7021)ताव (cid:7021)वीकृत िकया गया।102 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
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ििििववववधधधधययेेययेे कककक ककककोोोो ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककोोोो सससस(cid:7301)(cid:7301)(cid:7301)(cid:7301)पपपपनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यय यय ससससभभभभाााा मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)तततताााावववव
सोमवार, िदस(cid:7013)बर 21, 2022
रा(cid:6996)यसभा से संदशे :
“िक 21 िदसंबर, 2022 को (cid:7263)ई अपनी बैठक म,(cid:7286) रा(cid:6996)य सभा लोकसभा की इस िसफािरश से सहमत है िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी िवधेयक (संशोधन), 2022 पर सभा(cid:7312) की संयु(cid:7334) सिमित के साथ जुड़ने के िलए रा(cid:6996)यसभा से 10 सद(cid:7021)य(cid:7298) को नािमत करे
और रा(cid:6996)यसभा के िन(cid:7388)िलिखत सद(cid:7021)य(cid:7298) के नाम भी बताए, िज(cid:7008)ह (cid:7286)उ(cid:7334) सिमित के िलए चुना गया ह:ै—
1.
(cid:7088)ी घन(cid:7019)याम ितवाड़ी
2.
(cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
3.
(cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
4.
(cid:7088)ी रामचं(cid:7076) जांगड़ा
5.
(cid:7088)ीमती रजनी अशोकराव पािटल
6.
(cid:7088)ी सुखे(cid:7008)द ुशेखर राय
7.
(cid:7088)ी एन. आर. इलांगो
8.
(cid:7088)ी िव(cid:7059)मजीत िसंह साहनी
9.
(cid:7088)ी सुजीत कुमार
10.
(cid:7088)ी एस िनरंजन रे(cid:7355)ी”ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 103
पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)-- -- ततततीीीीनननन
ससससररररककककााााररररीीीी एएएएजजजजिि(cid:7286)(cid:7286)िि(cid:7286)(cid:7286)ससससयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ििििववववशशशशषषेेषषेे (cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)////ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)////ससससगगंंगगंं ठठठठनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ससससचचूूचचूू ीीीी
ििििजजजज(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)हह हह (cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)नननन ेेेे(cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)ाााापपपपनननन (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततततुुततुु ििििककककययययाााा
(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)मममम सससस..ंं..ंं ससससररररककककााााररररीीीी एएएएजजजजिि(cid:7286)(cid:7286)िि(cid:7286)(cid:7286) ससससयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) औऔऔऔरररर ििििववववशशशशषषेेषषेे (cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)(cid:6980)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)////ििििहहहहततततधधधधााााररररकककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)////ससससगगंंगगंं ठठठठनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)////(cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)(cid:7390)िििि(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ननननाााामममम
1. भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (आरबीआई)
2. नेशनल फेडरेशन ऑफ (cid:7021)टेट कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स (एन ए एफ एस सी ओ बी)
3. नेशनल फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एंड (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज िलिमटेड (एन ए एफ सी य ूबी)
4. भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी सघं (एनसीयूआई)
5. इंिडयन फामस(cid:6981) (cid:6981) फिट(cid:6981)लाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको)
6. कृषक भारती को ऑपरेिटव िलिमटेड (कृभको)
7. भारतीय रा(cid:7398)ीय कृिष सहकारी िवपणन संघ िलिमटेड (नेफेड)
8. रा(cid:7398)ीय कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) (नाबाड(cid:6981))
9. रा(cid:7398)ीय सहकारी कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) संघ िलिमटेड (एनएएफसीएआरडी)
10. रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी)
11. भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी उपभो(cid:7334)ा सघं (एन सी सी एफ)
12. क(cid:7286)(cid:7076)ीय भंडार
13. सहकार भारती
14. स(cid:7264)लत माइ(cid:7059)ो फाइनस(cid:7286) सोसायटी
15. पीआरएस लिे ज(cid:7021)लेिटव िरसच (cid:6981)104 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)-- -- चचचचाााारररर
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ििििववववधधधधययेेययेे कककक ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))), 2222000022222222 पपपपरररर ससससयययंंयंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैै कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ििििववववववववररररणणणण
बबबबठठैैठठैै कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) बबबबठठैैठठैै कककक(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ििििततततििििथथथथ बबबबठठैैठठैै कककक ककककीीीी ककककााााययययसस(cid:6981)(cid:6981)सस(cid:6981)(cid:6981) चचूूचचूू ीीीी औऔऔऔरररर ससससाााािििि(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
ककककीीीी
सससस(cid:6990)(cid:6990)ंं(cid:6990)(cid:6990)ंं ययययाााा
1 05.01.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय के
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा जानकारी दी गई।
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय- िविध काय(cid:6981) िवभाग और
िवधायी िवभाग)
2 19.01.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क और
िव(cid:7275)ीय सेवाए िवभाग, िव(cid:7275) म(cid:7074)ं ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का मौिखक सा(cid:7023)य।
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय)
3 20.01.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर िन(cid:7388)िलिखत संगठन(cid:7298) के
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के िवचार जानन ेके िलए:
नेशनल फेडरेशन ऑफ (cid:7021)टेट कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स (एन ए एफ एस सी ओ बी); तथा
नेशनल फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एंड (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज िलिमटेड (एन ए
एफ सी य ूबी)
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय)
4 20.01.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सोसाइटी सिमित (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 पर िन(cid:7388)िलिखत संगठन(cid:7298) के
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के िवचार जानन ेके िलए :
1. भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी सघं (एनसीयूआई);
2. इंिडयन फाम(cid:6981)स(cid:6981) फिट(cid:6981)लाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको);
3. कृषक भारती कोऑपरेिटव िलिमटेड (कृभको); तथा
4. भारतीय रा(cid:7398)ीय कृिष सहकारी िवपणन संघ िलिमटेड (नेफेड)
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय)
5 13.02.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर िन(cid:7388)िलिखत संगठन(cid:7298) के
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के िवचार जानन ेके िलए:
1. रा(cid:7398)ीय कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) (नाबाड(cid:6981))
2. रा(cid:7398)ीय सहकारी कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) संघ िलिमटेड
(एनएएफसीएआरडी)
3. रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास िनगम (एन सी डी सी )
4. भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी उपभो(cid:7334)ा सघं (एन सी सी एफ)
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय- िवधायी िवभाग)
6 20.02.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 पर खडं वार िवचार
(उपि(cid:7021)थत: सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय- िवधायी िवभाग)
7 27.02.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 पर खडं वार िवचार (उपि(cid:7021)थत:
सहकािरता मं(cid:7074)ालय, िविध एव ं(cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय- िविध काय(cid:6981) िवभाग और िवधायी िवभाग)
8 13.03.2023 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 संबंधी (cid:7079)ा(cid:7272)प (cid:7079)ितवेदन पर
िवचार करना और उस े(cid:7021)वीकार करना।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 105
पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)-- -- पपपपााााचचँँचचँँ
ससससििििममममिििितततत ककककेेेे ससससमममम(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979) ममममौौौौििििखखखखकककक ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततततुुततुु ककककररररनननन ेे ेेववववाााालललल ेे ेेससससाााािििि(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ससससचचूूचचूू ीीीी
आआआआििििधधधधककककााााििििररररकककक ससससाााािििि(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ससससचचूूचचूू ीीीी
(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)मममम सससस..ंं..ंं ससससगगंंगगंं ठठठठनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ननननाााामममम ममममौौौौििििखखखखकककक ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय ककककीीीी ििििततततििििथथथथ
1 सहकािरता मं(cid:7074)ालय 05.01.2023
2 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय-िविध काय(cid:6981) िवभाग
3 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय - िवधायी िवभाग
4 भारतीय िरजव(cid:6981) बक(cid:7289) 19.01.2023
5 सहकािरता मं(cid:7074)ालय
6 िव(cid:7275) मं(cid:7074)ालय -िव(cid:7275)ीय सेवाएं िवभाग
7 सहकािरता मं(cid:7074)ालय 20.01.2023
8 सहकािरता मं(cid:7074)ालय 13.02.2023
9 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय - िवधायी िवभाग
10 सहकािरता मं(cid:7074)ालय 20.02.2023
11 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय - िवधायी िवभाग
12 सहकािरता मं(cid:7074)ालय 27.02.2023
13 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय - िविध काय(cid:6981) िवभाग
14 िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय - िवधायी िवभाग
ससससाााािििि(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)यययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी ससससचचूूचचूू ीीीी
(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)मममम ससससगगंंगगंं ठठठठनननन(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककेेेे ननननाााामममम ममममौौौौििििखखखखकककक ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय ककककीीीी
सससस..ंं..ंं ििििततततििििथथथथ
1 नेशनल फेडरेशन ऑफ (cid:7021)टेट कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स (एन ए एफ एस सी ओ बी) 20.01.2023
2 नेशनल फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोऑपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एंड (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज िलिमटेड (एन ए
एफ सी य ूबी)
3 भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी सघं (एनसीयूआई)
4 इंिडयन फामस(cid:6981) (cid:6981) फिट(cid:6981)लाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको)
5 कृषक भारती कोऑपरेिटव िलिमटेड (कृभको)
6 भारतीय रा(cid:7398)ीय कृिष सहकारी िवपणन संघ िलिमटेड (नेफेड)
7 रा(cid:7398)ीय कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास बक(cid:7289) (नाबाड)(cid:6981) 13.02.2023
8 रा(cid:7398)ीय सहकारी कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास ब(cid:7289)क संघ िलिमटेड (एनएएफसीएआरडी)
9 रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी)
10 भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी उपभो(cid:7334)ा सघं (एन सी सी एफ)106 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
पपपपििििररररििििशशशश(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)-- -- छछछछ
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससििििममममिििितततत ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययययंंंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककाााायययय(cid:6981)व(cid:6981)व(cid:6981)व(cid:6981)वााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की पहली बैठक गु(cid:7271)वार, 5 जनवरी, 2023 को 1100 बजे स े 1400 बजे तक सिमित क(cid:6979) डी, संसदीय
स(cid:7301)ध, नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी ---- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोककककससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
3. (cid:7088)ीमती पूनमबेन हमे तभाई माडम
4. (cid:7088)ी रामदास च(cid:7008)(cid:7076)भानजी तडस
5. (cid:7088)ी अ(cid:7003)णासाहबे शकं र जो(cid:7016)ल े
6. डॉ. िनिशकातं दबु े
7. (cid:7088)ीमती सनु ीता द(cid:6991)ुगल
8. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
9. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
10. (cid:7088)ी राम कृपाल यादव
11. डॉ. ढाल िसंह िबसेन
12. (cid:7088)ी मनीश ितवारी
13. (cid:7088)ी क(cid:7016)याण बनज(cid:7278)
14. (cid:7088)ी (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ूलावू
15. (cid:7088)ी हमे ंत (cid:7088)ीराम पािटल
16. (cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
17. (cid:7088)ी चं(cid:7076) शेखर सा(cid:7264)
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)ययययससससभभभभाााा
18. (cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
19. (cid:7088)ी राम च(cid:7008)दर जांगड़ा
20. (cid:7088)ी एन. आर. इलांगो
21. (cid:7088)ी सुजीत कुमार
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी ज.े एम. बैसाख - संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याणसुंदरम - िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु शे कुमार - उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना - उप सिचव
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1. (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार, सिचव,
2. (cid:7088)ी िवजय कुमार, अपर सिचव,
3. (cid:7088)ी किपल मीना, उप सिचव,
4. (cid:7088)ी अिमत सचदवे , विर(cid:7399) तकनीकी सहायकख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 107
ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ययययाााायययय मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
5. डॉ. िनितन च(cid:7008)(cid:7076), सिचव, िविध काय (cid:6981)िवभाग
6. (cid:7088)ी आर. एस. वमा,(cid:6981) अपर सिचव, िविध काय(cid:6981) िवभाग
7. (cid:7088)ी के. िव(cid:7021)वाल, अपर सिचव, िवधायी िवभाग
8. (cid:7088)ी आर. (cid:7088)ीिनवास, अपर िवधायी परामश(cid:6981)दाता, िवधायी िवभाग
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, माननीय सभापित ने संयु(cid:7334) सिमित की पहली बठै क म(cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया। उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सिमित (सशं ोधन) िवधेयक, 2022, की सिं (cid:6979)(cid:7385) पृ(cid:7399)भिू म देते (cid:7263)ए, सद(cid:7021)य(cid:7298) को बैठक की काय(cid:6981)सूची स ेअवगत कराया।
3. त(cid:7004)प(cid:7391)ात, सभापित न े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित (संशोधन) िवधेयक, 2022 से संबिं धत िविभ(cid:7382) पहल(cid:7312)ु पर सिमित को
जानकारी दने े के िलए सहकािरता मं(cid:7074)ालय और िविध और (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय (िविध काय (cid:6981) िवभाग तथा िवधायी िवभाग) के
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को आमिं (cid:7074)त िकया। इसके बाद, उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7007)यान सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता स े
संबंिधत लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे के िनदशे 55(1) और िनदशे 58 की ओर आकृ(cid:7397) कराया।
4. त(cid:7004)प(cid:7391)ात् सहकािरता मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) ने िन(cid:7388)िलिखत पहल(cid:7312)ु को कवर करते (cid:7263)ए, एक पॉवरपॉइंट (cid:7079)ेज(cid:7286)टेशन दी:—
(i) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमितय(cid:7298) और ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर सिं (cid:6979)(cid:7385) (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण; (ii) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सिमित (संशोधन) अिधिनयम, 2002 म(cid:7286) संशोधन(cid:7298) की आव(cid:7019)यकता िवशेषकर सहकारी सिमितय(cid:7298) पर संवैधािनक उपबंध(cid:7298)
के साथ अिधिनयम को संरेिखत करन े के स(cid:7008)दभ(cid:6981) म(cid:7286); (iii) चुनाव सुधार(cid:7298) से संबंिधत बड़ े संशोधन, बोड (cid:6981) सरं चना म(cid:7286) सुधार, सद(cid:7021)यता
और बैठक(cid:7286), (cid:7079)शासन और पारदिश(cid:6981)ता िनगरानी तं(cid:7074) को सुदढ़ृ करना और िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत दसू रे अ(cid:7008)य संशोधन।
5. त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् सद(cid:7021)य(cid:7298) न े िवधेयक म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकए जा रह े िविभ(cid:7382) संशोधन(cid:7298) पर (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण मांग।े मोटे तौर पर, ये सहकारी
संघवाद म(cid:7286) रा(cid:6996)य और क(cid:7286)(cid:7076) की शि(cid:7334)य(cid:7298) को पिरभािषत करने, िनिध (cid:7079)बंधन म (cid:7286) पारदिशत(cid:6981) ा सधु ार और ऑिडट के मानक(cid:7298) को
पिरभािषत करन,े सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298) के िलए िनयामक तं(cid:7074), बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के चुनाव म (cid:7286) अपा(cid:7074)ता के आधार, अिनयत िरि(cid:7334) को भरन,े
मिहला(cid:7312), अनसु िू चत जाित और अनसु ूिचत जनजाित समदु ाय(cid:7298) के िलए आर(cid:6979)ण, सद(cid:7021)य(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) और सहकारी िनवा(cid:6981)चन
(cid:7079)ािधकारी के काय,(cid:6981) सीईओ की पा(cid:7074)ता आय,ु सहकािरता की काया(cid:7004)(cid:6981) मक (cid:7021)वाय(cid:7275)ता, पुनवास(cid:6981) , पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) और िवकास िनिध आिद के
(cid:7079)बंधन के तरीके स ेसंबिं धत थे।
6. कुछेक सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा यह भी इंिगत िकया गया िक मं(cid:7074)ालय को सशं ोधन(cid:7298) के पीछे के त(cid:7276)व (cid:6980)ान को (cid:7021)प(cid:7397) करना चािहए और
अपनी अगली बैठक म (cid:7286) खंड दर खंड (cid:7079)(cid:7021)तिु त दने ी चािहए। इसके बाद सभापित न े मं(cid:7074)ालय को बैठक के दौरान उठाए गए सभी (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298)
के िलिखत उ(cid:7275)र दने ेका िनदश(cid:7287) िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ्् ््मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध चचचचलललल ेे ेेगगगगएएएए।।।।
7. त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् सिमित न े अगली बैठक की ितिथ और आरबीआई और अ(cid:7008)य िहतधारक(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के मौिखक सा(cid:7023)य की
आव(cid:7019)यकता सिहत जांच की भावी िदशा पर स(cid:6979)ं ेप म (cid:7286)िवचार- िवमश (cid:6981)िकया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ् ्््ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा हहहह।ैैैै108 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की दसू री बैठक गु(cid:7272)वार, 19 जनवरी, 2023 को 1500 बज े से 1630 बजे तक सिमित क(cid:6979) ‘डी’, ससं दीय सौध,
नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी -- -- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
लोक सभा
2. (cid:7088)ी जगदि(cid:7013)बका पाल
3. (cid:7088)ी रामदास च(cid:7008)(cid:7076)भानजी तडस
4. (cid:7088)ी अ(cid:7003)णा साहबे शकं र जो(cid:7016)ल े
5. डॉ. िनिशकांत दबु े
6. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
7. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
8. (cid:7088)ी राम कृपाल यादव
9. डॉ. ढाल िसंह िबसेन
10. (cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सुरेश
11. (cid:7088)ी मनीश ितवारी
12. (cid:7088)ी (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ूलावू
13. (cid:7088)ी हेम(cid:7008)त पािटल
14. (cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
15.(cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
16.(cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
17.(cid:7088)ी िनरंजन रे(cid:7355)ी िसरगापूर
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे. एम. बैसाख संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याण सुंदरम िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु ेश कुमार उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीणा उप िनदशे क
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीणा उप सिचव
4 (cid:7088)ी कुमार राम कृ(cid:7020)ण उप सिचवख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 109
भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििररररजजजजवववव (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ((((आआआआररररबबबबीीीीआआआआईईईई)))) ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी जयंत कुमार दास काय(cid:6981)कारी िनदशे क
2 (cid:7088)ी जोसेफ राज िविधक सलाहकार
ििििवववव(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)ीीीीयययय ससससववेेववेे ाााा ििििववववभभभभाााागगगग ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी िववके जोशी सिचव
2 (cid:7088)ी एम.पी. तिं गराला अपर सिचव
3 (cid:7088)ी (cid:7079)शांत कुमार गोयल िनदशे क
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, माननीय सभापित ने संयु(cid:7334) सिमित की दसू री बैठक म (cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया। त(cid:7004)प(cid:7391)ात उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े सद(cid:7021)य(cid:7298) को
बैठक की काय(cid:6981)सूची के बारे म(cid:7286) सिं (cid:6979)(cid:7385) जानकारी दी और िहतधािरय(cid:7298) को मौिखक सा(cid:7023)य के िलए बुलाया गया।
3. इसके बाद, सभापित ने सहकािरता मं(cid:7074)ालय, भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (आरबीआई) और िव(cid:7275) म(cid:7074)ं ालय (िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग)
के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 स े संबंिधत िविभ(cid:7382) पहल(cid:7312)ु पर सिमित को जानकारी
दने े के िलए आमिं (cid:7074)त िकया। उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता के संबंध म (cid:7286) लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) (cid:7367)ारा िनदशे (cid:7298) के िनदशे 55
(1) और 58 की ओर (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7007)यान आकिष(cid:6981)त िकया।
4. भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (आरबीआई) के (cid:7079)ितिनिध न े अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के साथ-साथ िन(cid:7388)िलिखत पहलु(cid:7312) को शािमल करत े (cid:7263)ए
िवधेयक म (cid:7286)(cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन(cid:7298) पर भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क के िवचार(cid:7298) को (cid:7021)प(cid:7397) िकया:—
(i) शहरी सहकारी बक(cid:7289) पर बक(cid:7289) कारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 की अन(cid:7079)ु योजनीयता।
(ii) शेयर पूंजी का (cid:7079)ितदाय।
(ii) बोड (cid:6981)की संरचना/िनदशे क(cid:7298) के िलए उपय(cid:7334)ु(cid:6981) और उिचत मानदडं ।
(iv) उपभो(cid:7334)ा िशकायत और िनपटान; और
(v) अ(cid:7008)य खंड जो िविश(cid:7397) पिरि(cid:7021)थितय(cid:7298) म(cid:7286) (cid:7021)प(cid:7397) (cid:7390)ा(cid:6990)या की परी(cid:6979)ा पर खरे उतर सकते ह।(cid:7289)
5. त(cid:7004)प(cid:7391)ात,् सद(cid:7021)य(cid:7298) न े िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िविभ(cid:7382) संशोधन(cid:7298) पर (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण मांगा और भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क तथा िव(cid:7275)ीय
सेवा िवभाग के (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) का भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क और िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) ने सिं (cid:6979)(cid:7385) उ(cid:7275)र िदया। इसके बाद, सभापित
ने नोडल मं(cid:7074)ालय, िव(cid:7275)ीय सेवा िवभाग और भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क को सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा बैठक के दौरान उठाए गए सभी (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) के िलिखत
उ(cid:7275)र उपल(cid:7011)ध करने का िनदशे िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत,,््,,्् एएएएननननएएएएएएएएफफफफएएएएससससससससीीीीओओओओबबबबीीीी ततततथथथथाााा एएएएननननएएएएएएएएफफफफससससीीीीययययबबूूबबूू ीीीी ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय ददददककेेककेे रररर गगगगएएएए।।।।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत,्््् ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।
ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााििििहहहहयययय(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककीीीी (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)िििितततत ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशश:::: ििििररररककककााााडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा।।।।110 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की तीसरी बैठक श(cid:7059)ु वार, 20 जनवरी, 2023 को 1100 बजे स े 1300 बज े तक सिमित कमरा स(cid:6990)ं या ‘1’ ,
संसदीय सौध िव(cid:7021)तार, नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी -- -- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी रामदास च(cid:7008)(cid:7076)भानजी तडस
3. (cid:7088)ी अ(cid:7003)णासाहबे शकं र जो(cid:7016)ल े
4. डॉ. िनिशकांत दबु े
5. (cid:7088)ीमती सनु ीता द(cid:6991)ुगल
6. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
7. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
8. डॉ. ढाल िसंह िबसेन
9. (cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सरु ेश
10.(cid:7088)ी (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ूलावू
11.(cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
12.(cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
13.(cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
14.(cid:7088)ी िनरंजन रे(cid:7355)ी िसरगापूर
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे. एम. बैसाख संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याण सुंदरम िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु ेश कुमार उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीणा उप िनदशे कख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 111
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीणा उप सिचव
ननननशशेेशशेे ननननलललल फफफफेेेेडडडडररररेेेेशशशशनननन ऑऑऑऑफफफफ (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)टटटटेेटटेेटट ककककोोोोऑऑऑऑपपपपररररेेििेेििटटटटवववव बबबब(cid:6989)(cid:6989)(cid:7289)(cid:7289)(cid:6989)(cid:6989)(cid:7289)(cid:7289) सससस ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ((((एएएएननननएएएएएएएएफफफफएएएएससससससससीीीीओओओओबबबबीीीी))))
1 (cid:7088)ी क(cid:7298)डु(cid:7271) रिवंदर राव अ(cid:7007)य(cid:6979)
2 (cid:7088)ी भीम सु(cid:7081)म(cid:7003)यम (cid:7079)बंध िनदशे क
ननननशशेेशशेे ननननलललल फफफफेेेेडडडडररररेेेेशशशशनननन ऑऑऑऑफफफफ अअअअबबबबनन(cid:6981)(cid:6981)नन(cid:6981)(cid:6981) ककककोोोोऑऑऑऑपपपपररररेेििेेििटटटटवववव बबबब(cid:6989)(cid:6989)(cid:7289)(cid:7289)(cid:6989)(cid:6989)(cid:7289)(cid:7289) सससस एएएएंडंडंडंड (cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)ेेेेििििडडडडटटटट ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीीजजजज ििििललललििििममममटटटटेेडडेेडड ((((एएएएननननएएएएएएएएफफफफससससीीीीययययबबबूूबूू ीीीी))))
1 (cid:7088)ी (cid:6996)योित(cid:7008)(cid:7076) मेहता अ(cid:7007)य(cid:6979)
2 (cid:7088)ी उदय जोशी िनदशे क
3 (cid:7088)ी ओ.पी. शमा (cid:6981) िनदशे क
4 (cid:7088)ी अतलु िखरवाडकर िवशेष(cid:6980)
5 (cid:7088)ी योगेश शमा (cid:6981) सीई आई /सी
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, माननीय सभापित न े संयु(cid:7334) सिमित की तीसरी बैठक म (cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया। त(cid:7004)प(cid:7391)ात उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े सद(cid:7021)य(cid:7298) को
बैठक की कायस(cid:6981) ूची के बारे म(cid:7286) सिं (cid:6979)(cid:7385) जानकारी दी।
3. त(cid:7004)प(cid:7391)ात, माननीय सभापित न े नशे नल फेडरेशन ऑफ (cid:7021)टेट कोआपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स (एनएएफएससीओबी) और नेशनल
फेडरेशन ऑफ अब(cid:6981)न कोआपरेिटव ब(cid:7289)(cid:6989)स एंड (cid:7059)ेिडट सोसाइटीज िलिमटेड (एनएएफसीयूबी) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी (सशं ोधन) िवधेयक, 2022 के (cid:7079)ावधान(cid:7298) पर उनके िवचार सुनने के िलए आमंि(cid:7074)त िकया।इसके बाद, उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298)
का (cid:7007)यान सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता से संबंिधत लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे के िनदशे 55(1) और िनदशे 58 की ओर
आकृ(cid:7397) कराया ।
4. इसके बाद (cid:7059)ेिडट सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) न ेसिमित को िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) के िविभ(cid:7382) (cid:7079)ावधान(cid:7298) पर अपन े
िवचार(cid:7298) स े अवगत कराया, िजसम(cid:7286) धारा 45 के अंतग(cid:6981)त सहकारी चुनाव (cid:7079)ािधकरण, शु(cid:7373) लाभ का िनपटान और उधार पर (cid:7079)ितबंध,
सहकारी लोकपाल की िनयिु (cid:7334), धारा 123 के अंतग(cid:6981)त बोड (cid:6981) की अितविृ (cid:7373), (cid:7079)ाथिमकता (cid:7079)ा(cid:7385) (cid:6979)े(cid:7074) ऋण के (cid:7079)ितशत म (cid:7286) वृि(cid:7373) आिद
शािमल ह।(cid:7289) त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् सद(cid:7021)य(cid:7298) न े एनएएफएससीओबी और एनएएफसीयूबीके (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) से िवधेयक म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िविभ(cid:7382)
संशोधन(cid:7298)/सझु ाव(cid:7298) पर (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण मांगा। तदपु रातं सभापित न े उ(cid:7008)ह (cid:7286) बैठक के दौरान सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उठाए गए सभी (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) के िलिखत
उ(cid:7275)र एक स(cid:7385)ाह के भीतर दने े का िनदशे िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ्् ््एएएएननननएएएएएएएएफफफफएएएएससससससससीीीीओओओओबबबबीीीी ततततथथथथाााा एएएएननननएएएएएएएएफफफफससससीीीीययययबबूूबबूू ीीीी ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय ददददककेेककेे रररर चचचचलललल ेे ेेगगगगएएएए।।।।
5. त(cid:7004)प(cid:7391)ात् सिमित ने अगली बैठक जारी रखन ेका फैसला िकया, जो 1400 बजे शु(cid:7272) होन ेवाली थी।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा हहहह।ैैैै112 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की चौथी बैठक शु(cid:7059)वार, 20 जनवरी, 2023 को 1300 बजे स े 1400 बजे तक सिमित कमरा स(cid:6990)ं या ‘1’,
संसदीय सौध िव(cid:7021)तार, नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी ---- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोककककससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी रामदास तडस
3. (cid:7088)ी अ(cid:7003)णासाहबे शकं र जो(cid:7016)ल े
4. डॉ. िनिशकातं दबु े
5. सु(cid:7088)ी सुनीता द(cid:6991)ुगल
6. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
7. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
8. डॉ. ढालिसंह िबसेन
9. (cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सरु ेश
10. (cid:7088)ी लावू (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ू
11. (cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)ययययससससभभभभाााा
12. (cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
13. (cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
14. (cid:7088)ी एस. िनरंजन रे(cid:7355)ी
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी जजजज..ेे..ेे एएएएमममम.... बबबबससैैससैै ााााखखखख ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििचचचचवववव
2. (cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी ससससीीीी.... कककक(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)ययययााााणणणण ससससददुंुंददुंुं ररररमममम ििििननननददददेशेशेशेशकककक
3. (cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी ससससममुुममुु शशेेशशेे ककककुुुुममममाााारररर उउउउपपपपससससििििचचचचवववव
4444.... सससस(cid:7088)(cid:7088)ुु(cid:7088)(cid:7088)ुु ीीीी ररररचचचचननननाााा सससस(cid:6989)(cid:6989)(cid:6989)(cid:6989)ससससननेेननेे ाााा उउउउपपपपससससििििचचचचवववव
5555.... (cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी भभभभररररतततत ललललाााालललल ममममीीीीणणणणाााा उउउउपपपपििििननननददददशशेेशशेे कककक
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीना उप सिचव
भभभभााााररररततततीीीीयययय रररराााा(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)ीीीीयययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससघघंंघघंं ((((एएएएननननससससीीीीययययआआूूआआूू ईईईई))))
1 (cid:7088)ी वेद (cid:7079)काश सिे तया काय(cid:6981)पालक िनदशे क
2 (cid:7088)ी िरतेश ड े िनदशे कख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 113
इइइइंंंंििििडडडडययययनननन फफफफााााममममसस(cid:6981)(cid:6981)सस(cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)फफफफििििटटटट(cid:6981)ल(cid:6981)ल(cid:6981)ल(cid:6981)लााााइइइइज़ज़ज़ज़रररर ककककोोोोऑऑऑऑपपपपररररेेििेेििटटटटवववव ििििललललििििममममटटटटेेडडेेडड ((((इइइइफफफफककककोोोो))))
1 डॉ .य ूएस अव(cid:7021)थी (cid:7079)बंध िनदशे क और सीईओ
2 (cid:7088)ी सतं ोष कुमार शु(cid:6989)ला संयु(cid:7334) महा(cid:7079)बंधक (सहकािरता िवकास)
ककककृृृृषषषषकककक भभभभााााररररततततीीीी ककककोोोोऑऑऑऑपपपपररररेेििेेििटटटटवववव ििििललललििििममममटटटटेेडडेेडड ((((ककककृृृृभभभभककककोोोो))))
1 (cid:7088)ी रंजन चौधरी (cid:7079)बंध िनदशे क
2 (cid:7088)ी सुंदर िसंह यादव िनदशे क (एचआर)
3 (cid:7088)ी एल.पी. गुडिवन डीजीएम (एम)
ननननशशेेशशेे ननननलललल एएएए(cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)ीीीीकककक(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)चचचचररररलललल ककककोोोोऑऑऑऑपपपपररररेेेेििििटटटटवववव ममममााााकककक(cid:7287)(cid:7287)(cid:7287)(cid:7287)ििििटटटटंंगगंंगग फफफफेेेेडडडडररररेेेेशशशशनननन ((((ननननफफेेफफेे ेेेेडडडड))))
(cid:7088)ी राजबीर िसहं पवार (cid:7079)बंध िनदेशक
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, सभापित न े सिमित की बैठक म(cid:7286) सिमित के सभी सद(cid:7021)य(cid:7298) और भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ (एनसीयूआई),
इंिडयन फाम(cid:6981)स (cid:6981) फिट(cid:6981)लाइज़र कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेिटव िलिमटेड (कृभको), और नेशनल
ए(cid:7061)ीक(cid:7016)चरल कोऑपरेिटव माक(cid:7287)िटंग फेडरेशन(नेफेड) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया। इसके बाद,,,, उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने साि(cid:6979)य(cid:7298) का (cid:7007)यान
सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता स े संबिं धत लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे (cid:7298) के िनदशे 55(1) और िनदशे 58 की ओर आकृ(cid:7397)
कराया।
3. त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् एनसीयआू ई, इफको, कृभको और नेफेड के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) न े सिमित को िन(cid:7388)िलिखत पहलु(cid:7312) को शािमल करत े (cid:7263)ए अ(cid:7008)य
बात(cid:7298) के साथ-साथ (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) के िविभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) पर अपनी िचतं ा(cid:7312)/िवचार(cid:7298)/सझु ाव(cid:7298) के बारे म(cid:7286) जानकारी दी :—(i)बोड (cid:6981)
का सद(cid:7021)य होने के िलए अयो(cid:6991)यता, (ii) बोड (cid:6981)की शि(cid:7334)याँ और काय (cid:6981)(iii) सहकारी िश(cid:6979)ा कोष से संबंिधत धारा 63ख (iv) धारा 64 के
अंतग(cid:6981)त िनिध का िनवेश (v) उधार(cid:7298) पर (cid:7079)ितबंध, और (vi) िनिद(cid:6981)(cid:7397) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी बोड (cid:6981)का अिध(cid:7059)मण।
4. त(cid:7004)प(cid:7391)ात,् सद(cid:7021)य(cid:7298) न े उपरो(cid:7334) सगं ठन(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) स े िवधेयक म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िकए जा रह े िविभ(cid:7382) सशं ोधन(cid:7298) पर (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण
मांगा और (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) के संबधं म(cid:7286) अपन े सझु ाव भी रखे। इसके बाद सभापित न े उपरो(cid:7334) संगठन(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को बैठक
के दौरान उठाए गए सभी िबंद(cid:7312)ु पर एक स(cid:7385)ाह के भीतर िलिखत उ(cid:7275)र दने े का िनदशे िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ्् ््ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध चचचचलललल ेे ेेगगगगएएएए।।।।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ् ्््ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा हहहह।ैैैै114 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की पांचव(cid:7277) बैठक श(cid:7059)ु वार, 13 फरवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक सिमित क(cid:6979) ‘सी’, संसदीय
सौध, नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी -- -- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी जगदि(cid:7013)बका पाल
3. (cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
4. (cid:7088)ी रामदास तडस
5. (cid:7088)ी अ(cid:7003)णासाहबे शकं र जो(cid:7016)ल े
6. डॉ. िनिशकातं दबु े
7. (cid:7088)ीमती सनु ीता द(cid:6991)ुगल
8. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
9. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
10.(cid:7088)ी राम कृपाल यादव
11.डॉ. ढालिसंह िबसेन
12.(cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सरु ेश
13.(cid:7088)ी मनीश ितवारी
14.(cid:7088)ी क(cid:7016)याण बनज(cid:7278)
15.(cid:7088)ी लावू (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ू
16.(cid:7088)ी हमे ंत पािटल
17.(cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
18.(cid:7088)ी घन(cid:7019)याम ितवाड़ी
19.(cid:7088)ी सुरे(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
20.(cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
21.(cid:7088)ी एस. िनरंजन रे(cid:7355)ी
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे. एम. बैसाख संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याण सुंदरम िनदशे क
3. (cid:7088)ी सुमशे कुमार उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीणा उप िनदेशकख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 115
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीणा उप सिचव
4 (cid:7088)ी िजते(cid:7008)(cid:7076) नागर उपायु(cid:7334)
5 (cid:7088)ीमती िनशा सागर सहायक आयु(cid:7334)
6 (cid:7088)ी अिमत सचदवे विर(cid:7399) तकनीकी सहायक
ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ययययाााायययय मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग))))
1 (cid:7088)ी के. िब(cid:7021)वाल िवशेष सिचव
2 (cid:7088)ी आर. (cid:7088)ीिनवास अपर िवधायी काउंसल
रररराााा(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)ीीीीयययय ककककृृृृििििषषषष औऔऔऔरररर (cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)ााााममममीीीीणणणण ििििववववककककाााासससस बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) ((((ननननााााबबबबााााडडडड))(cid:6981)(cid:6981)))(cid:6981)(cid:6981)
1 (cid:7088)ी के. एस. रघुपित मु(cid:6990)य महा(cid:7079)बंधक
2 (cid:7088)ी वी. के. पहवा उप- महा(cid:7079)बधं क
ननननशशेेशशेे ननननलललल ककककोोोोआआआआपपपपररररेेििेेििटटटटवववव एएएए(cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)(cid:7061)ीीीीकककक(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)(cid:7016)चचचचरररर एएएएडडंंडडंं (cid:7272)(cid:7272)(cid:7272)(cid:7272)ररररलललल डडडडववेेववेे ललललपपपपममममटट(cid:7286)(cid:7286)टट(cid:7286)(cid:7286) बबबबकक(cid:7289)(cid:7289)कक(cid:7289)(cid:7289) फफफफेेेेडडडडररररेेशशेेशशनननन ििििललललििििममममटटटटेेडडेेडड ((((एएएएननननएएएएएएएएफफफफससससीीीीएएएएआआआआररररडडडडीीीी))))
1 (cid:7088)ी डोलर कोटेचा चेयरमनै
2 (cid:7088)ी के. के. रिव(cid:7008)(cid:7076)न (cid:7079)बंध िनदशे क
रररराााा(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)ीीीीयययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ििििववववककककाााासससस ििििननननगगगगमममम ((((एएएएननननससससीीीीडडडडीीीीससससीीीी))))
1 (cid:7088)ी आर. के. मंगला िनदशे क (पी एवं सी)
भभभभााााररररततततीीीीयययय रररराााा(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)(cid:7398)ीीीीयययय उउउउपपपपभभभभोोोो(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ाााा ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससघघंंघघंं ििििललललििििममममटटटटेेडडेेडड ((((एएएएननननससससीीीीससससीीीीएएएएफफफफ))))
1 (cid:7088)ी िवशाल िसहं चेयरमनै
2 (cid:7088)ी िवनीत माथरु (cid:7079)बंध िनदशे क
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, माननीय सभापित ने सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) एवं रा(cid:7398)ीय कृिष और (cid:7061)ामीण िवकास ब(cid:7289)क (नाबाड)(cid:6981) , नेशनल
कोआपरेिटव ए(cid:7061)ीक(cid:7016)चर एंड (cid:7272)रल डवे लपम(cid:7286)ट ब(cid:7289)क फेडरेशन िलिमटेड (एनएएफसीएआरडी), रा(cid:7398)ीय सहकारी िवकास िनगम
(एनसीडीसी) और भारतीय रा(cid:7398)ीय उपभो(cid:7334)ा सहकारी संघ िलिमटेड (एनसीसीएफ) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया।
3. त(cid:7004)प(cid:7391)ात सभापित ने (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) से अपना पिरचय दने े के िलए कहा तथा सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता के संबंध
म(cid:7286) मं(cid:7074)ालय के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) और गूगल के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7007)यान लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे (cid:7298) के िनदशे 55 एवं 58 की ओर (cid:7007)यान
आकिषत(cid:6981) िकया।
4. साि(cid:6979)य(cid:7298) के पिरचय के बाद नाबाड (cid:6981) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) न े सिमित के सम(cid:6979) एक (cid:7079)(cid:7021)तुितकरण िदया। िफर एनएएफसीएआरडी,
एनसीडीसी और एनसीसीएफ के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) के िविभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) पर उनकी िचंता(cid:7312)/िवचार(cid:7298)/सुझाव(cid:7298) के
बारे म(cid:7286) सिमित को जानकारी दने े के िलए कहा गया। अपनी (cid:7079)(cid:7021)तुित और मौिखक सा(cid:7023)य म(cid:7286), उ(cid:7008)ह(cid:7298)ने िवधेयक के संबंध म (cid:7286)अ(cid:7008)य बात(cid:7298) के
साथ-साथ मु(cid:6990)य बात(cid:7298) पर (cid:7079)काश डाला:—116 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(एक) बि(cid:7289) कंग िविनयमन (सशं ोधन) अिधिनयम और िवधेयक के उपबंध(cid:7298) की अिध(cid:7390)ाि(cid:7385) (दो) धारा 35(1) के अंतग(cid:6981)त ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी ब(cid:7289)क के शेयर(cid:7298) का मोचन (तीन) िनदशे क बोड (cid:6981)की यो(cid:6991)यता, (cid:6980)ान आिद (चार) बोड (cid:6981) का सद(cid:7021)य होन े के िलए िनहर(cid:6981) ता, (पांच)
धारा 45 के अतं ग(cid:6981)त सहकारी चुनाव (cid:7079)ािधकरण (छः) सीईओ के िलए (cid:7008)यनू तम और अिधकतम आय ु (सात) एक लेखा परी(cid:6979)क की
िनयिु (cid:7334) (आठ) धारा 120 के अतं ग(cid:6981)त िरटन(cid:6981) दािखल करना (नौ) िनिद(cid:7397)(cid:6981) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के बोड (cid:6981) का अिध(cid:7059)मण (दस)
"सहकारी वष"(cid:6981) की पिरभाषा ((cid:6991)यारह) एक सहकारी सोसाइटी का ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) (cid:7272)पांतरण (बारह) (cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) के िलए िनिध (तेरह) धारा 49 के अंतग(cid:6981)त बोड (cid:6981)की शि(cid:7334) और काय(cid:6981)।
5. िवचार-िवमश(cid:6981) के दौरान, सभापित और सद(cid:7021)य(cid:7298) ने िवधेयक म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत िविभ(cid:7382) सशं ोधन(cid:7298) पर कई (cid:7079)(cid:7396) उठाए और
(cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) से (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण मागं ा। इसके बाद सभापित ने (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को बैठक के दौरान उठाए गए सभी (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) का एक स(cid:7385)ाह के
भीतर िलिखत उ(cid:7275)र दने े का िनदशे िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ्् ््ससससाााा(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)(cid:6979)ीीीी ससससाााा(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)(cid:7023)यययय ददददककेेककेे रररर चचचचलललल ेे ेेगगगगएएएए।।।।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा हहहह।ैैैै
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ् ्््ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 117
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी
ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककाााायययय(cid:6981)व(cid:6981)व(cid:6981)व(cid:6981)वााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की छठ(cid:7277) बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1000 बजे से 1600 बजे तक सिमित कमरा स(cid:6990)ं या ‘सी’,
संसदीय सौधिव(cid:7021)तार, नई िद(cid:7016)ली म (cid:7286)(cid:7263)ई ।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी -- -- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा
2.(cid:7088)ी जगदि(cid:7013)बका पाल
3.(cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
4.डॉ. िनिशकांत दबु े
5.सु(cid:7088)ी सुनीता द(cid:6991)ुगल
6.(cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
7.डॉ. ढाल िसंह िबसेन
8.(cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सुरेश
9.(cid:7088)ी मनीश ितवारी
10.(cid:7088)ी क(cid:7016)याण बनज(cid:7278)
11.(cid:7088)ी लाव ू(cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ू
12.(cid:7088)ी िगिरश च(cid:7008)(cid:7076)
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
13. (cid:7088)ी घन(cid:7019)याम ितवारी
14. (cid:7088)ी सुरे(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
15. (cid:7088)ी एस. िनरंजन रे(cid:7355)ी
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे. एम. बैसाख संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याण सुंदरम िनदशे क
3. (cid:7088)ी सुमशे कुमार उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीना उप िनदशे क
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीना उप सिचव
4 (cid:7088)ी स(cid:7004)य (cid:7079)काश कुमार अवर सिचव
5 (cid:7088)ीमती िनशा सागर सहायक आयु(cid:7334)
6 (cid:7088)ी अिमत सचदवे विर(cid:7399) तकनीकी सहायक118 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ययययाााायययय मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग))))
1 (cid:7088)ी के. िव(cid:7021)वाल िवशेष सिचव
2 (cid:7088)ी आर. (cid:7088)ीिनवास अपर िवधायी परामश(cid:6981)दाता
2222.... सव(cid:6981)(cid:7079)थम,,,, सभापित न ेसद(cid:7021)य(cid:7298) और सहकािरता मं(cid:7074)ालय और िविध और (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय (िवधायी िवभाग) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का ब(cid:7263)-
रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक,,,, 2222000022222222 के खंडवार िवचार के िलए बलु ाई गई बैठक म(cid:7286) (cid:7021)वागत िकया। इसके बाद,,,,
सभापित ने सिमित और अिधकािरय(cid:7298) का (cid:7007)यान सिमित की काय(cid:6981)वािहय(cid:7298) की गोपनीयता स े संबिं धत लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे के
िनदशे 55555555 और 55558888 की ओर आकृ(cid:7397) कराया।
3333.... (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) (cid:7367)ारा पिरचय िदए जान े के प(cid:7391)ात,,्,, सिमित ने िवधेयक की खंडवार जांच की और सहकािरता मं(cid:7074)ालय और िविध
और (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय (िवधायी िवभाग) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) के साथ सभी खंड(cid:7298) पर िवचार-िवमश (cid:6981) िकया। िवचार-िवमश (cid:6981)के दौरान,,,, उ(cid:7008)ह(cid:7298)न े
िवधेयक के खंड(cid:7298) पर सद(cid:7021)य(cid:7298) के (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) का उ(cid:7275)र िदया। अगली बैठक के दौरान िव(cid:7021)तृत जांच के िलए,,,, सिमित न े सहकािरता मं(cid:7074)ालय
(cid:7367)ारा िदए गए उ(cid:7275)र(cid:7298)/(cid:7021)प(cid:7397)ीकरण(cid:7298) के आधार पर िवधेयक के खंड(cid:7298) को पािरत िकया था,,,, िजसम(cid:7286) उन खंड(cid:7298) को शािमल िकया गया था
िजन पर सहकािरता मं(cid:7074)ालय न े सिमित (cid:7367)ारा िदए गए सझु ाव(cid:7298) पर सहमित (cid:7390)(cid:7334) की थी और छह खंड(cid:7298) यथा (iiii)))) पिरभाषा(cid:7312) के बारे
म(cid:7286) खंड 2222,,,, ((((iiiiiiii)))) सद(cid:7021)य(cid:7298) के िन(cid:7020)कासन के संबंध म (cid:7286) खंड 11112222,,,, ((((iiiiiiiiiiii)))) खंड 11116666 जो बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) की अयो(cid:6991)यता के बारे म (cid:7286) बताता ह,,ै,,
((((iiiivvvv)))) खंड 11117777 बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के चुनाव स े संबिं धत ह,,ै,, ((((vvvv)))) )))) बोड (cid:6981) की शि(cid:7334)य(cid:7298) और काय(cid:7300) पर खंड 11118888 और (vvvviiii)))) म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक की
िनयिु (cid:7334) पर खंड 22220000,,,, को अलग रखा था।
4444.... अंत म (cid:7286)सभापित न ेसद(cid:7021)य(cid:7298) और मं(cid:7074)ालय(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को ध(cid:7008)यवाद िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ् ्््ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।
ससससििििममममिििितततत ककककीीीी ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककाााा शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ररररखखखखाााा गगगगययययाााा हहहह।ैैैैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 119
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ििििववववधधधधेयेयेयेयकककक,,,, ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) 2222000022222222 ससससबबंंबबंं धधंंधधंं ीीीी
ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की 7व(cid:7277) बठै क सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को 1500 बजे से 1630 बजे तक सिमित क(cid:6979) 'सी', संसदीय सौध,
नई िद(cid:7016)ली म(cid:7286) आयोिजत की गई थी।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी ---- ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी जगदि(cid:7013)बका पाल
3. डॉ िनिशकातं दबु े
4. सु(cid:7088)ी सुनीता द(cid:6991)ुगल
5. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
6. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
7. डॉ. ढाल िसंह िबसेन
8. (cid:7088)ी मनीश ितवारी
9. (cid:7088)ीमती किनमोझी क(cid:7271)णािनिध
10.(cid:7088)ी लावू (cid:7088)ीकृ(cid:7020)णा दवे रायाल ू
11.(cid:7088)ी हमे (cid:7008)त पािटल
12.(cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
13.(cid:7088)ी िगिरश च(cid:7008)(cid:7076)
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
14. (cid:7088)ी घन(cid:7019)याम ितवारी
15. (cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
16. (cid:7088)ी एस िनरंजन रे(cid:7355)ी
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे. एम. बैसाख संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी क(cid:7016)याण सुंदरम िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु शे कुमार उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सेना उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीना उप िनदशे क
ससससहहहहककककााााििििररररतततताााा मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध
1 (cid:7088)ी (cid:6980)ानेश कुमार सिचव
2 (cid:7088)ी िवजय कुमार अपर सिचव
3 (cid:7088)ी किपल मीणा उप सिचव
4 (cid:7088)ी िजत(cid:7286)दर नागर उपायु(cid:7334)
5 (cid:7088)ी स(cid:7004)य(cid:7079)काश कुमार अवर सिचव
6 (cid:7088)ीमती िनशासागर सहायक आय(cid:7334)ु120 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििववववििििधधधध एएएएवववव ंं ंं(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ययययाााायययय मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग))))
1 (cid:7088)ी के. िब(cid:7021)वाल िवशेष सिचव
2 (cid:7088)ी आर (cid:7088)ीिनवास अपर िवधायी वकील
ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)ययययाााायययय मममम(cid:7074)(cid:7074)ंं(cid:7074)(cid:7074)ंं ााााललललयययय ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततििििननननििििधधधध ((((ििििववववििििधधधध ििििववववभभभभाााागगगग))))
(cid:7088)ी आर.एस. वमा (cid:6981) अपर सिचव
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, सभापित ने ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) िवधेयक, 2022 पर खंडवार िवचार करने हते ु बलु ाई गई
बैठक म (cid:7286) सहकािरता मं(cid:7074)ालय तथा िविध एवं (cid:7008)याय मं(cid:7074)ालय के सद(cid:7021)य(cid:7298) (िवधायी िवभाग) और (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया।
त(cid:7004)प(cid:7391)ात,,,, सभापित न े सिमित की काय(cid:6981)वाही की गोपनीयता के संबंध म(cid:7286) लोकसभा अ(cid:7007)य(cid:6979) के िनदशे के िनदशे 55 और 58 की ओर
सिमित और अिधकािरय(cid:7298) का (cid:7007)यान आकृ(cid:7397) िकया।
3. त(cid:7004)प(cid:7019) चात,् सिमित न े छह खंड(cid:7298) पर खंडवार िवचार िकया, अथात(cid:6981) (i) खंड 2, पिरभाषा(cid:7312) के संबंध म (cid:7286) (ii) खंड 12, सद(cid:7021)य(cid:7298)
के िन(cid:7020)कासन के संबंध म,(cid:7286) (iii) खंड 17 बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के चुनाव स े संबंिधत, (iv) खंड 18 बोड (cid:6981) की शि(cid:7334)य(cid:7298) और काय(cid:7300) के सबं ंध म,(cid:7286)
और (v) खंड 20, म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)पालक की िनयिु (cid:7334) के संबंध म(cid:7286) तथा (vi) खंड 24 (cid:7272)(cid:6991)ण, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के पनु (cid:7271)(cid:7373)ार के
िलए सहकारी पनु वास(cid:6981) , पुनिनम(cid:6981) ा(cid:6981)ण और िवकास िनिध की (cid:7021)थापना। इसके अितिर(cid:6989)त , दो सद(cid:7021)य(cid:7298) न े कुछ खंड(cid:7298) से संबंिधत िवधेयक
पर अपन ेसशं ोधन भी (cid:7079)(cid:7021)तुत िकए।
4. सिमित न े इन खंड(cid:7298) पर गहन िवचार-िवमश (cid:6981) िकया और मं(cid:7074)ालय(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) ने सद(cid:7021)य(cid:7298) के (cid:7079)(cid:7396)(cid:7298) का उ(cid:7275)र िदया और
(cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन(cid:7298) पर (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण िदया। त(cid:7004)प(cid:7019) चात् सिमित खंड(cid:7298) के अंतग(cid:6981)त सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन(cid:7298) को (cid:7021)वीकार करन े के
िलए सहमत (cid:7263)ई और िवधेयक पर खंडवार चचा(cid:6981) का समापन िकया। त(cid:7004)प(cid:7391)ात सभापित न े मं(cid:7074)ालय(cid:7298) के (cid:7079)ितिनिधय(cid:7298) को ध(cid:7008)यवाद
िदया।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।
ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ककककेेेे शशशश(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)(cid:7011)ददददशशशशःःःः ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)ककककीीीी एएएएकककक (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)िििितततत ििििररररककककॉॉॉॉडडडड (cid:6981)(cid:6981) (cid:6981)(cid:6981)मममम (cid:7286)(cid:7286) (cid:7286)(cid:7286)ररररखखखखीीीी गगगगईईईई हहहह।।ैै।।ैैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 121
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222 ससससबबंंबबंं ंधंधंधंधीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककाााा
ककककााााययययवव(cid:6981)(cid:6981)वव(cid:6981)(cid:6981) ााााहहहहीीीी ससससााााररररााााशशंंशशंं
संयु(cid:7334) सिमित की 8व(cid:7277) बैठक सोमवार, 13 माच,(cid:6981) 2023 को 1500 बजे से 1515 बजे तक सिमित कमरा स.ं ‘4’, संसदीय सौध
िव(cid:7021)तार, नई िद(cid:7016)ली म(cid:7286) आयोिजत की गई थी।
उउउउपपपपिििि(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथतततत
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी चचचच(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7008)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076)(cid:7076) (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ककककााााशशशश जजजजोोोोशशशशीीीी----ससससभभभभाााापपपपिििितततत
ललललोोोोकककक ससससभभभभाााा
2. (cid:7088)ी परबतभाई सवाभाई पटेल
3. डॉ िनिशकातं दबु े
4. सु(cid:7088)ी सुनीता द(cid:6991)ुगल
5. (cid:7088)ी बृजे(cid:7008)(cid:7076) िसंह
6. (cid:7088)ीमती जसकौर मीना
7. डॉ ढालिसंह िबसने
8. (cid:7088)ी कोिडकु(cid:7382)ील सरु ेश
9. (cid:7088)ी मनीश ितवारी
10. (cid:7088)ी क(cid:7016)याण बनज(cid:7278)
11. (cid:7088)ी हमे (cid:7008)त पािटल
12. (cid:7088)ी दलु ाल च(cid:7008)(cid:7076) गो(cid:7021)वामी
13. (cid:7088)ी चं(cid:7076) शेखर सा(cid:7264)
14. (cid:7088)ी िगरीश च(cid:7008)(cid:7076)
रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससभभभभाााा
15. (cid:7088)ी घन(cid:7019)याम ितवाड़ी
16. (cid:7088)ी सरु े(cid:7008)(cid:7076) िसंह नागर
17. (cid:7088)ी धनंजय भीमराव महािदक
18. (cid:7088)ी एन. आर. इलांगो
ससससििििचचचचववववााााललललयययय
1. (cid:7088)ी जे.एम. बैसाख - संयु(cid:7334) सिचव
2. (cid:7088)ी सी. क(cid:7016)याण सुंदरम - िनदशे क
3. (cid:7088)ी समु ेश कुमार - उप सिचव
4. सु(cid:7088)ी रचना स(cid:6989)सने ा - उप सिचव
5. (cid:7088)ी भरत लाल मीना - उप िनदशे क
2. सव(cid:6981)(cid:7079)थम, सभापित ने सिमित के (cid:7079)ा(cid:7272)प (cid:7079)ितवेदन पर िवचार करने और उसे (cid:7021)वीकार करने हते ु बुलाई गई बैठक म (cid:7286) संय(cid:7334)ु
सिमित के सद(cid:7021)य(cid:7298) का (cid:7021)वागत िकया। सिमित न े (cid:7079)ा(cid:7272)प (cid:7079)ितवदे न पर िवचार िकया और इस े (cid:7021)वीकार िकया। सिमित न े माननीय
सभापित को लोक सभा म(cid:7286) (cid:7079)ितवेदन (cid:7079)(cid:7021)तुत करन ेऔर रा(cid:6996)य सभा के पटल पर (cid:7079)ितवेदन रखने हते ु भी (cid:7079)ािधकृत िकया।
3. एक सद(cid:7021)य िवमत िट(cid:7009)पण भी दने ा चाहता था। सभापित ने इस संबंध म(cid:7286) िनण(cid:6981)य िलया िक यिद कोई सद(cid:7021)य िवमत िट(cid:7009)पण
दने ा चाहता ह,ै तो वह इसे उसी िदन के सांय तक अथा(cid:6981)त 13.03.23 तक (cid:7079)(cid:7021)त ुित कर सकता ह।ै122 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
4. सभापित न े अपने समापन भाषण म (cid:7286) संयु(cid:7334) सिमित के सभी सद(cid:7021)य(cid:7298) को उनके िनरंतर समथ(cid:6981)न और सहयोग के िलए
ध(cid:7008)यवाद िदया, िजससे सिमित ने अ(cid:7016)प-काल म(cid:7286) एक (cid:7390)ापक और मह(cid:7004)वपूण(cid:6981) िवधान संबंधी (cid:7079)ितवेदन की जांच की और उसे अिं तम
(cid:7272)प िदया। त(cid:7004)प(cid:7391)ात, सभापित ने लोकसभा सिचवालय के अिधकािरय(cid:7298) और कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) (cid:7367)ारा सिमित को (cid:7079)दान की गई अथक
सहायता की (cid:7079)शसं ा की।
तततत(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)(cid:7004)पपपप(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)(cid:7391)ाााातततत ससससििििममममिििितततत ककककीीीी बबबबठठैैठठैैकककक (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)थथथथििििगगगगतततत (cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)ईईईई।।।।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 123
AAAAPPPPPPPPEEEENNNNDDDDIIIIXXXX----VVVVIIIIIIII
NNNN.... RRRR.... EEEELLLLAAAANNNNGGGGOOOO
MMMMEEEEMMMMBBBBEEEERRRR OOOOFFFF PPPPAAAARRRRLLLLIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTT
((((RRRRAAAAJJJJYYYYAAAA SSSSAAAABBBBHHHHAAAA))))
TTTTAAAAMMMMIIIILLLL NNNNAAAADDDDUUUU
To
The Chairman,
Joint Committee,
Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022,
Lok Sabha, New Delhi – 110 001
Sir,
SUB: Dissent note – to the draft report
REF: mail from LAFEAS – JCMC018/8/2023 – JCMC
Vanakkam,
I express my sincere thanks to you and the members of the committee for having deliberated the
Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 at length. Though I could participate only in the
few of the meetings of the committee, the deliberations were done in a democratic manner. The manner
in which you have conducted the proceedings of the committee reemphasize the need for constituting
such committees with respect to all important bills introduced in the parliament.
Though I concur with most of the draft report, I find myself not able to agree with the report on
certain clauses. Hence, I propose the following descent note and request you to place the same on
record.
Thank you
N.R.ELANGO
MEMBER OF PARLIAMENT
RAJYA SABHA
IC NO. 4881
NOTE:
1. Dissent note is annexed.
2. I may be permitted to submit the physical copy tomorrow.124 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ििििववववधधधधययेेययेे कककक 2022 ससससबबंंबबंं ंधंधंधंधीीीी ससससययंंययंं (cid:7334)(cid:7334)ुु(cid:7334)(cid:7334)ुु ससससििििममममिििितततत ककककेेेे (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ाााा(cid:7272)(cid:7272)(cid:7272)(cid:7272)पपपप (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)ििििततततववववददेेददेे नननन पपपपरररर
(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)(cid:7088)ीीीी एएएएनननन....आआआआरररर.... इइइइललललाााागगंंगगंं ोोोो (cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)(cid:7367)ाााारररराााा (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततततुुततुु ििििककककययययाााा गगगगययययाााा ििििववववममममतततत ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपणणणण
वष(cid:6981) 2012 म (cid:7286) सिं वधान के भाग नौ ख म (cid:7286) सतानवेवा ं संिवधान संशोधन को परु ः(cid:7021)थािपत करत े समय, यह दखे ा गया था िक, "रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के (cid:7021)वैि(cid:6994)छक गठन, (cid:7021)वाय(cid:7275) काय(cid:6981)करण, लोकतािं (cid:7074)क िनय(cid:7074)ं ण और पेशेवर (cid:7079)बधं न को (cid:7079)ो(cid:7004)सािहत करेगा”।
 जबिक 2022 का िवधेयक स(cid:6990)ं या क 215, िविभ(cid:7382) तरीक(cid:7298) स,े इनको कम करता ह,ै िवशेषकर कम(cid:6981)चारी सहकारी
सोसाइिटया ंजसै ी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को, िजनका गठन केवल सद(cid:7021)य(cid:7298) के एक वग(cid:6981) िवशेष के िलए (cid:7263)आ ह।ै
 ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002 की दसू री अनसु ूची के अंतग(cid:6981)त, 21 रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइिटया ं ह,(cid:7289)
िजनका गठन या तो उपयु(cid:6981)(cid:7334) अिधिनयम या ससं द (cid:7367)ारा पािरत िकसी अिधिनयम के अतं ग(cid:6981)त िकया गया था, िजसम(cid:7286) क(cid:7286)(cid:7076)
सरकार (cid:7367)ारा पया(cid:6981)(cid:7385) िव(cid:7275)पोषण भी िकया जाता ह।ै
 जबिक कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटयां, िजनका गठन और (cid:7079)बंधन कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) (cid:7367)ारा उनके (cid:7021)वयं के अंशदान, ि(cid:7075)(cid:7010)ट जमा,
उधार आिद की अपनी िनिधय(cid:7298) से िकया जाता ह ै और िजसम(cid:7286) रा(cid:6996)य/क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा कोई िव(cid:7275)पोषण या सि(cid:7011)सडी या
अनुदान या ऋण गारंटी नह(cid:7277) दी जाती ह ै और िजनम (cid:7286) रा(cid:6996)य/क(cid:7286)(cid:7076) सरकार की कोई शेयर होि(cid:7016)डगं नह(cid:7277) होती ह,ै इसिलए
ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) को िन(cid:7388)िलिखत उपबंध(cid:7298) के (cid:6979)े(cid:7074)ािधकार स े बाहर रखा जाना चािहए, िज(cid:7008)ह (cid:7286) उपयु(cid:6981)(cid:7334) िवधेयक (cid:7367)ारा
संशोिधत करन ेकी मांग की गई ह।ै वे मु(cid:6990)य (cid:7272)प से िन(cid:7388)वत ्ह:(cid:7289)
एक. "सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी" की (cid:7079)यो(cid:6996)यता और अिधकार (cid:6979)(cid:7074)े ।
दो. (cid:7079)(cid:7021)तािवत "सहकारी लोकपाल" के अतं ग(cid:6981)त िशकायत(cid:7298) का िनवारण।
तीन. धारा 49(2) (ङ) (बोड (cid:6981) की शि(cid:7334)या ं और क(cid:7004)य ) के अंतग(cid:6981)त म(cid:6990)ु य काय(cid:6981)कारी सिहत इसके कमच(cid:6981) ािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) के
संबंध म,(cid:7286) िदशा-िनदश(cid:7287) (cid:7298)/(cid:7079)ितबंध(cid:7298) को लागू करने की मागं की गई ह।ैख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 125
ििििववववममममतततत ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपणणणण----एएएएकककक
खखखखडडंंडडंं सससस..ंं..ंं उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं ससससझझुुझझुु ााााएएएए गगगगएएएए ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
17 धारा 45 (1) स े सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी से संबिं धत उपयु(cid:6981)(cid:7334) उपबंध उन कम(cid:6981)चारी
धारा 45 (ठ) सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के संबंध म (cid:7286)लाग ूनह(cid:7277) ह(cid:7298)ग,े िजनम (cid:7286) रा(cid:6996)य/क(cid:7286)(cid:7076) सरकार
(cid:7367)ारा कोई िव(cid:7275)पोषण नह(cid:7277) िकया जाता ह ै या उनकी कोई शये र होि(cid:7016)डगं
नह(cid:7277) ह ै या उनके (cid:7367)ारा कोई सि(cid:7011)सडी या मूलधन/(cid:7011)याज राहत या छूट (cid:7079)ा(cid:7009) त
नह(cid:7277) की जाती ह।ै
ससससझझुुझझुु ाााावववव ककककेेेे आआआआधधधधाााारररर:
 मूल अिधिनयम के अनुसार, सोसाइटी के उ(cid:7275)रािधकारी बोड (cid:6981)का िनवा(cid:6981)चन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम 2002
की धारा 45 के अतं ग(cid:6981)त शािमल होता ह।ै
 जबिक (cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन म,(cid:7286) मलू अिधिनयम की संपणू (cid:6981) धारा 45 को धारा 45 (1) से धारा 45 (ठ) म (cid:7286)(cid:7079)ित(cid:7021)थािपत िकया
जा रहा ह,ै जो सहकारी िनवाच(cid:6981) न (cid:7079)ािधकारी पर िवचार करती ह।ै
 जब संिवधान म(cid:7286) (cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ववववाााायययय(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275)(cid:7275) ककककााााययययकक(cid:6981)कक(cid:6981)(cid:6981)(cid:6981)ररररणणणण की (cid:7390)व(cid:7021)था की गई ह,ै तो "सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी" की आव(cid:7019)यकता और वह
भी, कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) जसै े परू ी तरह स े (cid:7021)वतं(cid:7074) िव(cid:7275)ीय सं(cid:7021)थान(cid:7298) के मामले म,(cid:7286) अनुिचत ह ै और ऐसी
कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को मलू अिधिनयम की धारा 45 म(cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन से बाहर रखा जाना चािहए।
 कंपिनय(cid:7298) के िनदशे क मंडल के िलए िनवा(cid:6981)चन, शेयरधारक(cid:7298) (cid:7367)ारा (cid:7021)वयं उनकी आम सभा की बैठक म (cid:7286) िकया जाता ह।ै इसी
(cid:7079)कार, कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के सद(cid:7021)य(cid:7298) को भी (cid:7021)वाय(cid:7275) काय (cid:6981) करन ेकी अनमु ित दी जानी चािहए।
 इसके अलावा, कुछेक हजार सद(cid:7021)यता वाली िविभ(cid:7382) ब(cid:7263)-रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां िव(cid:7378)मान ह,(cid:7289) तथािप यिद सहकारी
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी को (cid:7079)(cid:7021)तािवत तरीके स े पुरः(cid:7021)थािपत िकया जाता ह ै तो यह ऐसी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) पर अितिर(cid:7334)
बोझ डालेगा, जो पूण(cid:6981)तः अनुिचत ह।ै
 इसके अलावा, यिद क(cid:7286)(cid:7076) अथवा रा(cid:6996)य सरकार के पास कोई शेयर नह(cid:7277) ह ैया वह कोई सि(cid:7011)सडी या मलू धन/(cid:7011)याज राहत या
छूट (cid:7079)ा(cid:7009) त नह(cid:7277) करती ह ै या कोई (cid:7059)ेिडट गारंटी नह(cid:7277) दते ी ह,ै तो ऐसी कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) को (cid:7079)(cid:7021)तािवत
“सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी” के दायरे म(cid:7286) लान ेकी कोई आव(cid:7019)यकता नह(cid:7277) ह।ै
 एमएससीएस अिधिनयम, 2002 की धारा 45 की उप-धारा 6 के अंतग(cid:6981)त पहल ेसे ही एक (cid:7021)प(cid:7397) अिधदशे ह,ै जहा ं वतम(cid:6981) ान
बोड (cid:6981) अपन े अनुवत(cid:7278) बोड (cid:6981) के िलए चुनाव करान े म(cid:7286) िवफल रहता ह,ै तो क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, उस ितिथ स े जब स े चुनाव होन े
थे, 90 िदन के भीतर चुनाव कराएगा और ऐसे बोड (cid:6981) सद(cid:7021)य, एमएससीएस अिधिनयम की धारा 43 की उप-धारा 2 के
खंड (क) के अंतग(cid:6981)त अयो(cid:6991)यता के पा(cid:7074) ह(cid:7298)ग।े
 अतः सहकारी सोसाइिटयां जो इन सरकार(cid:7298) (cid:7367)ारा िव(cid:7275)पोिषत नह(cid:7277) ह (cid:7289) जैसे िक कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइिटय(cid:7298), को
धारा 45 म (cid:7286)(cid:7079)(cid:7021)तािवत सशं ोधन के दायरे स ेपूरी तरह स े बाहर रखा जाना चािहए।126 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
ििििववववममममतततत ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपणणणण ---- ददददोोोो
खखखख(cid:7003)(cid:7003)(cid:7003)(cid:7003)डडडड सससस..ंं..ंं उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं (cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7079)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)ततततााााििििववववतततत ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन
बोड (cid:6981) की शि(cid:7334)य(cid:7298) और काय(cid:7300) स े संबंिधत उपरो(cid:7334) उपबंध, कमच(cid:6981) ारी सहकारी
धारा 49, सोसाइटी के मामल े म(cid:7286) लागू नह(cid:7277) ह(cid:7298)ग,े जहां रा(cid:6996)य/क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा कोई
18 उपधारा 2 ख(cid:7003)ड (ङ) िव(cid:7275)पोषण या शेयरधािरता या सि(cid:7011)सडी या मलू /(cid:7011)याज छूट या माफ़ी नह(cid:7277)
ह।ै
 ससससझझुुझझुु ाााावववव(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) हहहहततेेततेे ुु ुुककककााााररररणणणण::::
 मूल अिधिनयम की धारा 49 की उप-धारा 2 के खडं (ङ) के िलए एक परंतकु शािमल करने का (cid:7079)(cid:7021)ताव ह,ै यथा "पर(cid:7008)तु िक
ऐसे कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) ऐसी (cid:7079)ि(cid:7059)या के अधीन होगी जसै ािक िविहत की गई ह।ै "
 जब रा(cid:6996)य या क(cid:7286)(cid:7076) सरकार की कोई शेयरधािरता नह(cid:7277) होती ह,ै कोई सि(cid:7011)सडी नह(cid:7277) दते ी ह,ै कोई मूल/(cid:7011)याज छूट नह(cid:7277) दते ी
ह,ै कोई ऋण गारंटी नह(cid:7277) दते ी ह,ै तो ऐसी पिरि(cid:7021)थितय(cid:7298) म,(cid:7286) आव(cid:7019)यक सं(cid:6990)या म (cid:7286)किम(cid:6981)य(cid:7298) की भत(cid:7278) के साथ-साथ ऐसे किम(cid:6981)य(cid:7298)
की यो(cid:6991)यता भी िनयो(cid:7334)ा अथात(cid:6981) ् सहकारी सोसाइटी, के िववेक पर छोड़ दी जानी चािहए जो संचालन के (cid:6979)े(cid:7074), शाखा(cid:7312)
की सं(cid:6990)या आिद को (cid:7007)यान म(cid:7286) रखते (cid:7263)ए अपन े(cid:7021)वयं की िनिधय(cid:7298) स ेकाय(cid:6981)करण करती ह।ै
 इस तरह के परंतुक, िजस े (cid:7079)(cid:7004)यायोिजत िवधान (cid:7367)ारा पेश करन े की मांग की गई ह ै यथा, "जैसािक िविहत िकया जा सकता
ह'ै', अनपिे (cid:6979)त ह ै और बोड (cid:6981) की शि(cid:7334)य(cid:7298) और काय(cid:7300) के संबंध म (cid:7286) धारा 49 की उप-धारा 2 के खडं (ङ) के परंतकु के
(cid:7079)(cid:7021)तािवत अ(cid:7008)तः(cid:7021)थापन को हटा िदया जाना चािहए।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 127
ििििववववममममतततत ििििटटटट(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)(cid:7009)पपपपणणणण----IIIIIIIIIIII
खखखखंडंडंडंड उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं ससससझझुुझझुु ााााएएएए गगगगएएएए ससससंशंशंशंशोोोोधधधधनननन
सससस(cid:6990)(cid:6990)ंं(cid:6990)(cid:6990)ंं ययययाााा
31 धारा 85क (उप- धारा सहकारी लोकपाल से संबिं धत उपयु(cid:6981)(cid:6989) त उपबंध, कम(cid:6981)चारी सहकारी सोसाइटी के मामल े
1 से उप-धारा 5) म(cid:7286) लाग ू नह(cid:7277) होगा, जहां, रा(cid:6996)य/क(cid:7286)(cid:7076) सरकार (cid:7367)ारा कोई िव(cid:7275)पोषण या शेयरधािरता या
सि(cid:7011)सडी या मलू धन/(cid:7011)याज राहत या छूट नह(cid:7277) ह।ै
ससससझझुुझझुु ाााावववव हहहहततेेततेे ुु ुुककककााााररररणणणण ::::
• मूल अिधिनयम म(cid:7286) अ(cid:7007)याय IXक "िशकायत(cid:7298) का िनवारण" शीषक(cid:6981) के अतं ग(cid:6981)त एक नया अ(cid:7007)याय अंत:(cid:7021)थ ािपत िकए की मांग
की गई ह।ै
• (cid:7079)(cid:7021)तािवत संशोधन के उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) म(cid:7286) यह कहा गया ह ै िक "िशकायत(cid:7298) के िनवारण" के िलए "सहकारी लोकपाल" को लाया
गया ह।ै
• जबिक, पहल े स े ही मलू अिधिनयम की धारा 84 के संदभ (cid:6981) म,(cid:7286) "िववाद" को सुपिरभािषत पिरभाषा ह,ै और "िववाद" के
प(cid:6979)कार जैसे िक, सोसाइटी का सिवयान (cid:7079)बंधन या (cid:7390)वसाय से संबंिधत, सद(cid:7021)य(cid:7298) के बीच, सद(cid:7021)य और सोसाइटी के बीच,
बोड (cid:6981)और िकसी सद(cid:7021)य के बीच और इस (cid:7079)कार के "िववाद" को, मा(cid:7007) य(cid:7021) थम् के िलए भेजा जाएगा।
• इस (cid:7079)कार के िववाद(cid:7298) का िनपटान या िविनण(cid:6981)य क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा िनय(cid:7334)ु मा(cid:7007) य(cid:7021) थम् (cid:7367)ारा िकया जाता ह ै और इस
(cid:7079)कार की मा(cid:7007) य(cid:7021) थम् की काय(cid:6981)वाही मा(cid:7007)य(cid:7021)थम् और सुलह अिधिनयम 1996 के तहत कवर िकया जाता ह।ै
• इस तरह, िव(cid:7275)ीय िववाद(cid:7298) सिहत कोई भी िववाद पहले स ेही मलू अिधिनयम के अतं ग(cid:6981)त कवर िकए गए ह।(cid:7289)
• इसके अलावा, मा(cid:7007)य(cid:7021)थम् और सुलह अिधिनयम म(cid:7286) संशोधन के साथ, वष(cid:6981) 2015 म,(cid:7286) सद(cid:7021)य(cid:7298) और सोसाइटी के बीच
िववाद(cid:7298) के (cid:7004)विरत िनवारण संबधं ी (cid:7390)व(cid:7021)था पहल ेसे ही मौजदू ह।ै
• ब(cid:7289)िकंग (cid:6979)े(cid:7074) म,(cid:7286) केवल बक(cid:7289) (cid:7367)ारा (cid:7061)ाहक(cid:7298) को (cid:7079)द(cid:7275) सेवाए ं (cid:7079)दान िकए जान े स े जुड़ी िशकायत(cid:7298) के संबधं म (cid:7286) तथा ऋण(cid:7298) और
अि(cid:7061)म(cid:7298) के मामल े म,(cid:7286) केवल उस सीमा तक जहां तक वे (cid:7011)याज दर, समय सीमा पर आरबीआई के आदशे (cid:7298) और आरबीआई
के उ(cid:6994)च िनदशे (cid:7298) का पालन न िकए जाने के सबं ंध तक ‘’लोकपाल’’ की भिू मका सीिमत ह ैइसम (cid:7286)बक(cid:7289) (cid:7367)ारा (cid:7061)ाहक(cid:7298) स ेबकाया
रािश की वसलू ी शािमल नह(cid:7277) ह।ै
• इसके अलावा, "सहकारी लोकपाल" का (cid:7079)ावधान न केवल (cid:7082)म पैदा करेगा और जिटल बनाएगा, बि(cid:7016)क मूल अिधिनयम की
धारा 84 म (cid:7286)अतं िव(cid:6981)(cid:7397) मौजूदा और (cid:7079)भावी िववाद िनवारण उपबंध को भी िशिथल बनाएगा।
• इस (cid:7079)कार, "सहकारी लोकपाल" के (cid:7079)(cid:7021)ताव को िवखंिडत कर िदया जाना चािहए, (cid:6989)य(cid:7298)िक यह कम(cid:6981)चारी सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) मलू अिधिनयम की धारा 84 के उपबंध(cid:7298) को िशिथल करेगा।128 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
अअअअननननबबुुबबुु धधंंधधंं ––––एएएएकककक
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशशंंशंं ोोोोधधधधनननन)))) ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022222222
संयु(cid:7334) सिमित (cid:7367)ारा िरपोट(cid:6981) िकए गए अनुसार
[अधोरेखािं कत श(cid:7011)द संयु(cid:7334) सिमित (cid:7367)ारा सझु ाए गए संशोधन(cid:7298) को और ताराकं न (***) लोप(cid:7298)
को उपदिशत(cid:6981) करते ह](cid:7289)
2222000022222222 ककककाााा ििििववववधधधधययेेययेे कककक सससस(cid:6990)(cid:6990)ंं(cid:6990)(cid:6990)ंं ययययााााककंंककंं 222211115555----ससससीीीी
[िद म(cid:7016)टी-(cid:7021)टेट को-आपरेिटव सोसाइटीज (अम(cid:7286)डम(cid:7286)ट) िबल, 2023 का िह(cid:7008)दी अनुवाद]
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ((((ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन))))
ििििववववधधधधययेेययेे कककक,,,, 2222000022223333
बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,, 2222000000002222
ककककाााा औऔऔऔरररर ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन ककककररररनननन ेे ेेककककेेेे ििििललललएएएए
ििििववववधधधधययेेययेे कककक
भारत गणरा(cid:6996)य के चौह(cid:7275)रव (cid:7286) वष(cid:6981) म (cid:7286)ससं द ्(cid:7367)ारा िन(cid:7388)िलिखत (cid:7272)प म (cid:7286) यह अिधिनयिमत
हो :—
संि(cid:6979)(cid:7385) नाम 1111.... (1) इस अिधिनयम का संि(cid:6979)(cid:7385) नाम ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (संशोधन)
और (cid:7079)ार(cid:7013)भ । अिधिनयम, 2023 ह ै।
(2) यह उस तारीख को (cid:7079)वृ(cid:7275) होगा, जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, राजप(cid:7074) म (cid:7286)अिधसूचना (cid:7367)ारा,
िनयत करे और इस अिधिनयम के िभ(cid:7382)-िभ(cid:7382) उपबंध(cid:7298) के िलए िभ(cid:7382)-िभ(cid:7382) तारीख(cid:7286) िनयत की
जा सक(cid:7286)गी और ऐस े िकसी उपबंध म (cid:7286) इस अिधिनयम के (cid:7079)ारंभ के (cid:7079)ित िकसी िनदश(cid:7287) का यह
अथ (cid:6981)लगाया जाएगा िक वह उस उपबंध के (cid:7079)वृ(cid:7275) होने के (cid:7079)ित िनदश(cid:7287) ह ै।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 129
2002 का 39 2222.... ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 (िजस े इसम(cid:7286) इसके प(cid:7391)ात ् मूल धारा 3 का
अिधिनयम कहा गया ह)ै की धारा 3 म,(cid:7286)— संशोधन ।
(i) खंड (क) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त् :—
‘(कक) “(cid:7079)ािधकरण” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन (cid:7021)थािपत सहकारी
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण अिभ(cid:7079)ेत ह ै;’;
(ii) खंड (घ) म,(cid:7286) “धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन” श(cid:7011)द, को(cid:7399)क, अ(cid:6979)र और अकं (cid:7298) के
(cid:7021)थान पर “धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पिठत सिं वधान के अनु(cid:6994)छेद 243 यज के खंड (च)
के अनसु ार” श(cid:7011)द, को(cid:7399)क, अ(cid:6979)र और अंक(cid:7298) को रखा जाएगा ;
(iii) खंड (च) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
‘(चक) “सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै ” से धारा 85क के अधीन क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार
(cid:7367)ारा िनयु(cid:7334) सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन अिभ(cid:7079)ेत ह ै;’;
(iv) (***) खंड (झ) “(***) का लोप िकया जाएगा ;
(v) खंड (ट) के प(cid:7391)ात ्िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
‘(टक) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) के वग (cid:6981) के
संबंध म(cid:7286) “िव(cid:7275)ीय वष”(cid:6981) से 31 माच(cid:6981) को समा(cid:7385) होने वाला वष(cid:6981) और जहां ऐसी
सोसाइटी या सोसाइिटय(cid:7298) के वग(cid:6981) के लेख(cid:7298) का के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की पूव(cid:6981) मंजरू ी के
साथ िकसी अ(cid:7008)य िदन को तुलन िकया जाता ह,ै उस िदन को समा(cid:7385) होने वाला
वष(cid:6981) अिभ(cid:7079)ेत ह ै;’;
(vi) खंड (ध) म,(cid:7286) “अिभ(cid:7079)ते ह”ै श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “और ‘अिधसिू चत’ पद का इसके
सजातीय अथ(cid:7300) तथा (cid:7390)ाकरिणक (cid:7272)पभेद(cid:7298) के साथ तदनुसार अथ(cid:6981) लगाया जाएगा” श(cid:7011)द
अंत:(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।
3333.... मलू अिधिनयम की धारा 7 म,(cid:7286) उपधारा (2) और (3) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत धारा 7 का
उपधारा रखी जाएगी, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।
“(2) उपधारा (1) के उपबंध(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाले िबना, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार,
िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत कर सकेगा यिद समाद(cid:7275) पूंजी का
कुल मू(cid:7016)य और तरलता सिहत आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) का उपबंध, बचत-उधार सिमित के कारबार
म (cid:7286)लगी (cid:7079)(cid:7021)तािवत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िनवेश और
अ(cid:7008)य िववेकपणू (cid:6981) सिं नयम ऐसे माग(cid:6981)दशक(cid:6981) िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनुसार ह(cid:7298)गे जो िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकए
जाएं :
परंत ु ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (सशं ोधन) अिधिनयम, 2023 के (cid:7079)ारंभ होन े
से पूव(cid:6981) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटयां उ(cid:7334) अिधिनयम के (cid:7079)ारंभ की तारीख
से पांच वष(cid:7300) की अविध के भीतर ऐसे मानक(cid:7298) को पूरा करेगी :
परंतु यह और िक यिद ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइटी की तरलता, िनवेश, िववेकपणू (cid:6981)
संिनयम और अ(cid:7008)य मानदडं , उपरो(cid:7334) उि(cid:7016)लिखत अविध के भीतर ऐसे मानक(cid:7298) को पूरा
नह(cid:7277) करती ह,ै तब के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को ऐस े िनदशे जारी करने की शि(cid:7334) होगी िज(cid:7008)ह (cid:7286)
वह ऐसी सोसाइटी के (cid:7079)ित सुसगं त कार(cid:6981)वाई करन ेके िलए समिु चत समझता ह ै:
परंत ु यह और भी िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बैक के मामले म,(cid:7286) (cid:7079)द(cid:7275) पूंजी का कुल
मू(cid:7016)य और उपिनयम(cid:7298) म (cid:7286)उपबंिधत तरलता मानक(cid:7298) के साथ आरि(cid:6979)त के उपबंध ऐसे ह(cid:7298)ग े
जैसा िक समय-समय पर भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क अिधकिथत करे ।
(3) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण का आवेदन के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा उनके (cid:7367)ारा ऐस ेआवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385)
की तारीख स ेतीन महीने की अविध के भीतर िनपटाया जाएगा :130 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
पर(cid:7008)त ु के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, आवेदन म(cid:7286) भलू , यिद कोई हो, के सधु ार के िलए, आवेदक के
अनुरोध पर उन कारण(cid:7298) के िलए जो लेखब(cid:7373) िकए जाए ंतीन मास की अविध को ऐसी अितिर(cid:7334)
दो मास की अविध स ेअनिधक अविध तक िव(cid:7021)तार कर सकेगा ।
(4) जहा ंके(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को रिज(cid:7021)टर करन ेस ेइंकार कर
दते ा ह,ै वहा ं वह ऐस ेइंकार करने का कारण बताते (cid:7263)ए, उपधारा (3) म (cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) अविध के
भीतर आवेदक को संसूिचत करेगा :
परंतु इंकार का कोई आदशे तब तक नह(cid:7277) िकया जाएगा, जब तक आवेदक को सनु वाई
का अवसर (cid:7079)दान न कर िदया गया हो :
परंतु यह और िक यिद रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन का िनपटारा उपधारा (3) म (cid:7286)
िविनिद(cid:7397)(cid:6981) अविध के भीतर नह(cid:7277) िकया जाता ह ैया क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार उस अविध के भीतर
इंकार के आदशे को सूिचत करने म(cid:7286) असफल रहता ह ै तो आवेदन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए
(cid:7021)वीकार िकया गया समझा जाएगा और क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार इस अिधिनयम तथा त(cid:7373)ीन
बनाए गए िनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) के अनुसार रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) जारी करेगा ।”।
धारा 10 का 4444.... मलू अिधिनयम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) म,(cid:7286) “पता” श(cid:7011)द के (cid:7021)थान
संशोधन । पर, “पता (***) िजसके अंतग(cid:6981)त ई-मेल पता भी ह ै(***)” श(cid:7011)द और को(cid:7399)क रखे जाएंगे ।
धारा 14 का 5555.... मलू अिधिनयम की धारा 14 म(cid:7286),—
संशोधन ।
(i) पा(cid:7393) (cid:6981)िट(cid:7009)पण “पते म(cid:7286) पिरवतन(cid:6981) ” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर “पता” श(cid:7011)द रखा जाएगा ;
(ii) श(cid:7011)द “पता” के (cid:7021)थान पर “पता, िजसम (cid:7286) ई-मले पता भी शािमल ह”ै श(cid:7011)द(cid:7298) को
रखा जाएगा ।
धारा 17 का 6666.... मलू अिधिनयम की धारा 17 म(cid:7286), उपधारा (9) के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा
संशोधन । अंतः(cid:7021)थािपत का जाएगी :—
“(10) कोई सहकारी सिमित, ऐसी सोसाइटी के साधारण अिधवेशन म(cid:7286) उपि(cid:7021)थत
और मतदान करने वाल े सद(cid:7021)य(cid:7298) के कम स े कम दो-ितहाई सद(cid:7021)य(cid:7298) के ब(cid:7263)मत से पािरत
सकं (cid:7016)प (cid:7367)ारा मौजदू ा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित म (cid:7286)िवलय करन ेका िविन(cid:7391)य कर सकेगी:
परंत ुऐसा सकं (cid:7016)प संबिं धत त(cid:7004)समय (cid:7079)वृ(cid:7275) रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के
उपबंध(cid:7298) के अधीन होगा िजसके अधीन ऐसी सहकारी सिमित रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत ह ै।”।
धारा 19 का 7777.... मलू अिधिनयम की धारा 19 म(cid:7286), (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के खंड (क) म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(i) उपखंड (ii) के अंत म(cid:7286) आए “या” श(cid:7011)द का लोप िकया जाएगा ;
(ii) उपखंड (iii) का लोप िकया जाएगा ।
धारा 22 का 8888.... मूल अिधिनयम की धारा 22 की उपधारा (5) म,(cid:7286) खंड (ग) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत
संशोधन । खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(ग) सहकारी सोसाइटी को, उस रा(cid:6996)य म (cid:7286)त(cid:7004)समय (cid:7079)व(cid:7275)ृ ऐसी सहकारी सोसाइटी
से संबंिधत िविध के अधीन ऐसी सहकारी सोसाइटी को क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा उपधारा (3)
के अधीन रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत संशोधन की (cid:7079)ित सिहत जारी िकए गए और अ(cid:7061)ेिषत िकए गए
(cid:7079)माणप(cid:7074) की तारीख स ेिवपंजीकृत िकया गया समझा जाएगा ।”।
धारा 26 का 9999.... मलू अिधिनयम की धारा 26 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(i) परंतकु म (cid:7286) “ऐसी सोसाइटी के शेयर(cid:7298) म (cid:7286) अिभदाय करने का हकदार नह(cid:7277) होगा या”
श(cid:7011)द(cid:7298) का लोप िकया जाएगा ;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 131
(ii) परंतुक के प(cid:7391)ात्, िन(cid:7388)िलिखत परंतुक(cid:7298) को अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त् :—
“परंत ु यह और िक अिभिहत या सहयु(cid:7334) सद(cid:7021)य को ऐस े गैर-मतदान शेयर जारी
िकए जा सकते ह (cid:7289) जो उस े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सिमित के (cid:7079)बधं न म (cid:7286) कोई िहत िजसम (cid:7286)
मतािधकार, बोड (cid:6981)के िनदेशक के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवाि(cid:6981) चत होना या साधारण िनकाय अिधवेशन(cid:7298)
म (cid:7286)भाग लेना भी ह,ै (cid:7079)दान नह(cid:7277) कर सकेगा :
परंतु यह और भी िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी ब(cid:7289)क के मामले म,(cid:7286) ऐसे शेयर समय-समय
पर िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा जारी अनुदशे (cid:7298) के अनुसार जारी िकए जाएगं े ।”।
11110000.... मलू अिधिनयम की धारा 28 म(cid:7286), “जब तक िक उसन ेसद(cid:7021)यता के संबधं म (cid:7286)सोसाइटी धारा 28 का
को ऐसा संदाय न िकया हो, या” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “जब तक िक उसन ेसद(cid:7021)यता के संबंध म(cid:7286) संशोधन ।
संदाय सिहत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को सभी बकाय(cid:7298) का सदं ाय न कर िदया हो या
उ(cid:7004)पाद या सेवा(cid:7312), जो उपिनयम(cid:7298) म(cid:7286) यथािविनिद(cid:6981)(cid:7397) ह ैके ऐसे (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर का उपभोग न कर
िलया हो, या” श(cid:7011)द रखे जाएंगे ।
11111111.... मूल अिधिनयम की धारा 29 के खंड (ख) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा धारा 29 का
जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:— संशोधन ।
“(ख) वह दो िनरंतर वष(cid:7300) के िलए उपिविधय(cid:7298) म (cid:7286)यथािविनिद(cid:6981)(cid:7397) उ(cid:7004)पाद(cid:7298) या सेवा(cid:7312)
के (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर का उपयोग करने म(cid:7286) असफल रहता ह ै; या”।
11112222.... मूल अिधिनयम की धारा 30 की उपधारा (2) म,(cid:7286) “एक वष(cid:6981)” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, धारा 30 का
“तीन वष”(cid:6981) श(cid:7011)द रखे जाएंगे । संशोधन ।
11113333.... मलू अिधिनयम की धारा 35 के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत धारा रखी जाएगी, धारा 35 के
अथा(cid:6981)त:्— (cid:7021)थान पर नई
धारा का
(cid:7079)ित(cid:7021)थापन ।
“35. (1) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खडं (घ) म (cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) शेयर(cid:7298) का
(cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के ऐस ेशेयर, जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286)धािरत िकए गए ह,(cid:7289)— मोचन ।
(क) ऐस े(cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के पूव(cid:6981) अनुमोदन के िबना मोिचत नह(cid:7277) िकए जाएंगे ;
(ख) ऐसी रीित म (cid:7286)मोिचत िकए जा सक(cid:7286)ग,े जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
तथा ऐसे (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच तय िकया जाए ।
(2) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) से खंड (छ) तक म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) िक(cid:7008)ह(cid:7277)
(cid:7079)ािधकरण(cid:7298) (cid:7367)ारा, िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) धारण िकए गए शेयर ऐसी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) के अनुसार मोिचत िकए जाएंगे और उस
दशा म,(cid:7286) जहां उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) इसकी बाबत कोई उपबंध नह(cid:7277) ह,ै ऐसी रीित म(cid:7286) मोिचत
ह(cid:7298)गे, जो िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी और ऐस े (cid:7079)ािधकरण(cid:7298) के बीच तय िकया
जाए ।
(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) शेयर(cid:7298) का मोचन शेयर के अिं कत
मू(cid:7016)य पर होगा ।”।
11114444.... मलू अिधिनयम की धारा 39 की उपधारा (1) म,(cid:7286) खंड (ण) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा 39 का
खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:— संशोधन ।
“(त) संपरी(cid:6979)क की िनयुि(cid:7334) ।”।
11115555.... मूल अिधिनयम की धारा 41 म,(cid:7286) उपधारा (3) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधाराए ं धारा 41 का
रखी जाएंगी, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।132 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
‘(3) बोड,(cid:6981) इ(cid:7333)ीस स े अनिधक िनदशे क(cid:7298) की ऐसी स(cid:6990)ं या से िमलकर बनेगा, िजनम (cid:7286)
(cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) के ऐसे वग (cid:6981)या (cid:7079)वग(cid:6981) के (cid:7390)ि(cid:7397)य(cid:7298) और सद(cid:7021)य(cid:7298) से िमलकर बनी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी के बोड (cid:6981)म (cid:7286) एक सद(cid:7021)य अनसु िू चत जाित या अनुसिू चत जनजाित का होगा और
दो मिहलाएं ह(cid:7298)गी :
परंतु बोड,(cid:6981) ब(cid:7289)क के (cid:7079)बंधन, सहकारी (cid:7079)बंधन और िव(cid:7275) के (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) अनभु व रखने वाल े
या ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा अपनाए गए उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) तथा िकए गए
ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298) से संबिं धत िकसी अ(cid:7008)य (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) िवशेष(cid:6980)ता रखने वाले बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) को
सहयोिजत कर सकेगा:
पंरतु यह और िक ऐसे सहयोिजत िकए गए सद(cid:7021)य(cid:7298) की स(cid:6990)ं या इस उपधारा म (cid:7286)
िविनिद(cid:7397)(cid:6981) इ(cid:7333)ीस िनदशे क(cid:7298) के अितिर(cid:7334), ऐसे दो िनदशे क(cid:7298) से अिधक नह(cid:7277) होगी ।
(4) उपधारा (3) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) सहयोिजत िनदशे क(cid:7298) को पदािधकािरय(cid:7298) के िकसी
िनवा(cid:6981)चन म (cid:7286) मत डालन े का अिधकार नह(cid:7277) होगा या वे बोड (cid:6981) के पदािधकािरय(cid:7298) के (cid:7272)प म (cid:7286)
चुन ेजाने के िलए पा(cid:7074) नह(cid:7277) ह(cid:7298)गे ।
(5) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म (cid:7286) कृ(cid:7004)यकारी िनदशे क भी, इसकी
उपिविधय(cid:7298) के अनसु ार बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य ह(cid:7298)गे और ऐस ेिनदशे क, उपधारा (3) म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
िनदशे क(cid:7298) की कुल स(cid:6990)ं या की गणना करने के (cid:7079)योजन के िलए िवविज(cid:6981)त िकए जाएंगे ।
(6) िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई िनदशे क, िनदशे क के (cid:7272)प म,(cid:7286) ऐसी
सोसाइटी (cid:7367)ारा या उसकी ओर से की गई या की जाने वाली िकसी सिं वदा या ठहराव के
संबंध म (cid:7286)िवचार-िवमश (cid:6981) या मतदान म (cid:7286) उपि(cid:7021)थत नह(cid:7277) होगा, यिद वह या उसका नातेदार
(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प से या अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प से ऐसी संिवदा या ठहराव से सबं ंिधत ह ैया उसम(cid:7286) िहतब(cid:7373)
है और ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी म(cid:7286) िकसी आसीन िनदशे क(cid:7298) का संबंधी, सोसाइटी के
मु(cid:6990)य कायक(cid:6981) ारी सिहत यथा कम(cid:6981)चारी के (cid:7272)प म (cid:7286)नह(cid:7277) िनय(cid:7334)ु िकया जाएगा ।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस उपधारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, िकसी (cid:7390)ि(cid:7397) के संदभ(cid:6981) म(cid:7286) “नातदे ार”
पद म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत सि(cid:7013)मिलत ह,(cid:7289)—
(क) पित या प(cid:7360)ी ;
(ख) िपता (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ा िपता भी ह)ै ;
(ग) माता (िजसके अतं ग(cid:6981)त सौतले ी माता भी ह)ै ;
(घ) प(cid:7074)ु (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतेला प(cid:7074)ु भी ह)ै ;
(ङ) पु(cid:7074)वधू ;
(च) पु(cid:7074)ी (िजसके अतं ग(cid:6981)त सौतले ी प(cid:7074)ु ी भी ह)ै ;
(छ) दामाद ;
(ज) दादा ;
(झ) दादी ;
(ञ) नाना ;
(ट) नानी ;
(ठ) पौ(cid:7074) ;
(ड) पौ(cid:7074)वधू ;
(ढ) पौ(cid:7074)ी ;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 133
(ण) पौ(cid:7074)ी का पित ;
(त) नाती ;
(थ) नाती की प(cid:7360)ी ;
(द) नाितन ;
(ध) नाितन का पित ;
(न) भाई (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ा भाई भी ह)ै ;
(प) भाई की प(cid:7360)ी ;
(फ) बहन (िजसके अंतग(cid:6981)त सौतले ी बहन भी ह)ै ;
(ब) जीजा ; और
(भ) िहदं ूअिवभ(cid:7334) कुटुंब ।
(7) बोड (cid:6981) का ऐसा कोई िनदशे क, जो उपधारा (6) के उपबंध का उ(cid:7016)लंघन करता
ह,ै बोड (cid:6981) का सद(cid:7021)य होन े के िलए िनरिहत(cid:6981) होगा और उसके बारे म (cid:7286) यह समझा जाएगा
िक उसने उ(cid:7334) उपधारा म (cid:7286)िनिद(cid:7397)(cid:6981) बोड (cid:6981)के ऐस ेअिधवेशन की तारीख स ेअपना पद िर(cid:7334)
कर िदया ह ै जसै ा िक उ(cid:7334) उपधारा म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) ह ै और ऐसी काय(cid:6981)वाही शू(cid:7008)य समझी
जाएगी।’।
11116666.... मलू अिधिनयम की धारा 43 म,(cid:7286)— धारा 43 का
संशोधन ।
(i) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(क) खंड (क) म (cid:7286) “िदवािलया” श(cid:7011)द के प(cid:7391)ात ् “या िदवािलया कंपनी के
िनदशे क रह (cid:7286)हो” श(cid:7011)द(cid:7298) को अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा ;
(ख) खंड (ज) म,(cid:7286) “इस अिधिनयम के अधीन” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “या तीसरी
अनुसूची म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकसी अ(cid:7008)य अिधिनयम के अधीन” श(cid:7011)द अंत:(cid:7021)थािपत िकए
जाएंगे ;
(ग) खंड (ढ) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,
अथा(cid:6981)त ्:—
“(ण) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन िनरिह(cid:6981)त िकया गया ह ै;”;
(ii) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अंतः(cid:7021)थािपत की जाएगी,
अथा(cid:6981)त ्:—
“(1क) ऐसा कोई सद(cid:7021)य, जो िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या
सहकारी ब(cid:7289)क के बोड (cid:6981) का िनदशे क रहा ह,ै जहां ऐसा बोड (cid:6981) अिध(cid:7059)ा(cid:7008)त हो
गया ह,ै िकसी अ(cid:7008)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या सहकारी ब(cid:7289)क के बोड (cid:6981)
के िनदशे क के (cid:7272)प म (cid:7286)ऐसे अिध(cid:7059)मण की तारीख स ेपांच वष (cid:6981)की अविध के
िलए िनवाि(cid:6981) चत होन ेके िलए पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा :
परंतु कोई भी सद(cid:7021)य इस उपधारा के अधीन अयो(cid:6991)य घोिषत नह(cid:7277)
िकया जाएगा जब तक िक के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा ऐस े सद(cid:7021)य को सनु वाई
का अवसर नह(cid:7277) द े िदया जाता ह ै और अयो(cid:6991)यता की घोषणा अिभिन(cid:7391)य
के प(cid:7391)ात ् केवल तभी की जाएगी जब संबंिधत सद(cid:7021)य ऐस े अिध(cid:7059)मण के
पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प काय (cid:6981)या लोप के िलए िज(cid:7013)मेदार ठहराए गए ह (cid:7289)।”;134 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(iii) उपधारा (2) म,(cid:7286)—
(क) खंड (क) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(क) सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा इस अिधिनयम के अधीन ऐसी
रीित से जो िविहत की जाए, िनवा(cid:6981)चन करवाने के िलए यथा अपेि(cid:6979)त सूचना,
द(cid:7021)तावेज, कािमक(cid:6981) , िनिधया ंया खच(cid:7300) या कोई अ(cid:7008)य सहायता उपल(cid:7011)ध करने म (cid:7286);”;
(ख) खंड (ग) म,(cid:7286) “साधारण अिधवेशन” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “साधारण
अिधवेशन ; या” श(cid:7011)द रखे जाएगं े ;
(ग) खंड (ग) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंग,े
अथा(cid:6981)त:्—
“(घ) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981) सहकारी
िश(cid:6979)ा िनिध या धारा 63क के अधीन (cid:7021)थािपत सहकारी पुनवा(cid:6981)स,
पुनिनम(cid:6981) ाण(cid:6981) और िवकास िनिध म (cid:7286)अिभदाय करने म (cid:7286); या
(ङ) धारा 120 के अधीन उसम (cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) समय के भीतर वािषक(cid:6981)
िववरणी फाइल करन ेम(cid:7286) ; या
(च) उस िव(cid:7275)ीय वष,(cid:6981) िजसस े ऐस े लेखा संबंिधत ह,ै की समाि(cid:7385) के
छह मास के भीतर सोसाइटी की संपरी(cid:6979)ा करान ेम(cid:7286) :
परंत ु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार(cid:6981)वाई करन े स े पूव,(cid:6981) उसे
के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा सुनवाई का अवसर िदया जाएगा ।”।
धारा 45 के 11117777.... मूल अिधिनयम की धारा 45 के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत धाराएं रखी जाएंगी,
(cid:7021)थान पर नई अथा(cid:6981)त ्:—
धारा का
(cid:7079)ित(cid:7021)थापन ।
सहकारी ““““44445555.... (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार,,,, अिधसचू ना (cid:7367)ारा,,,, सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के नाम
िनवा(cid:6981)चन से (cid:6980)ात (cid:7079)ािधकरण का गठन करेगी,,,, जो िक ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298),,,, जो िविहत िकए जाए,,ं,, से
(cid:7079)ािधकरण की िमलकर बनी चयन सिमित की िसफािरश पर,,,, के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा िनयु(cid:7334) िकए जान े
(cid:7021)थापना । वाल ेअ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) और तीन से अनिधक सद(cid:7021)य(cid:7298) से िमलकर बनेगा ।
(2) (cid:7079)ािधकरण का मु(cid:6990)यालय ऐस े (cid:7021)थान पर होगा,,,, जो क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा
अिधसिू चत िकया जाए ।
(3) कोई (cid:7390)ि(cid:7334),,,,————
(i) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयिु (cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981) नह(cid:7277)
होगा,,,, जब तक उसने भारत सरकार के अपर सिचव या समतु(cid:7016)य पंि(cid:7334) का पद
धारण न िकया हो ;;;;
(ii) (cid:7079)ािधकरण के उपा(cid:7007)य(cid:6979) के (cid:7272)प म(cid:7286) िनयुि(cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981)
नह(cid:7277) होगा,,,, जब तक उसन ेभारत सरकार के संयु(cid:7334) सिचव या समतु(cid:7016)य पिं (cid:7334) का
पद धारण न िकया हो ;;;; और
(iii) (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286)िनयिु (cid:7334) के िलए तब तक अिहत(cid:6981) नह(cid:7277)
होगा,,,, जब तक वह ऐसी अहत(cid:6981) ा और अनभु व,,,, जो िविहत िकया जाए,,,, पूरी नह(cid:7277)
करता हो ।
(4) (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य उस तारीख स,,े,, िजसको वह अपना
पद (cid:7061)हण करते ह,,,(cid:7289), तीन वष(cid:6981) की अविध के िलए या उनके (cid:7367)ारा प(cid:7289)सठ वष (cid:6981) की आयु (cid:7079)ा(cid:7385)ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 135
कर लने े तक,,,, इनम(cid:7286) से जो भी पवू (cid:6981)तर हो,,,, अपना पद धारण कर(cid:7286)गे और वे पनु :िनयिु (cid:7334) के
िलए पा(cid:7074) ह(cid:7298)गे :
परंतु अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) सरकारी कम(cid:6981)चारी की िनयिु (cid:7334) के
मामल े म,,(cid:7286),, वह पदने सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) माना जाएगा और वह तब तक बना रहगे ा जब
तक वह उस पद पर रहता ह ैिजसके आधार पर वह अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य ह ै।
(5) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979),,,, उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सद(cid:7021)य(cid:7298),,,, पदने सद(cid:7021)य(cid:7298) से िभ(cid:7382),,,, को संदये
वेतन और भ(cid:7275) ेतथा उनकी सेवा के िनबंधन और शत(cid:7288) व ेह(cid:7298)गी,,,, जो िविहत की जाए ं।
45क. (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) को (cid:7079)ािधकरण के कायक(cid:6981) लाप(cid:7298) के सचं ालन म (cid:7286)साधारण अ(cid:7007)य(cid:6979) की
अधी(cid:6979)ण और िनदशे न की शि(cid:7334)या ं (cid:7079)ा(cid:7385) ह(cid:7298)गी तथा वह (cid:7079)ािधकरण के अिधवेशन(cid:7298) की शि(cid:7334) ।
अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करन ेके अितिर(cid:7334) ऐसी अ(cid:7008)य शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करेगा और कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन
करेगा, जो िविहत िकए जाएं ।
45ख. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, आदशे (cid:7367)ारा, (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या अ(cid:7007)य(cid:6979) और
सद(cid:7021)य को पद से हटा सकेगी, यिद, यथाि(cid:7021)थित, (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) का
सद(cid:7021)य,— हटाया जाना
और उनका
(क) िदवािलया के (cid:7272)प म(cid:7286) (cid:7008)यायिनण(cid:7278)त िकया गया ह ै;
िनलंबन ।
(ख) ऐसे अपराध के िलए दोषिस(cid:7373) िकया गया ह,ै िजसम (cid:7286)क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार की राय
म (cid:7286)निै तक अधमता अंतवि(cid:6981) लत ह ै;
(ग) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286) काय(cid:6981) करने के िलए
शारीिरक (cid:7272)प से या मानिसक (cid:7272)प से असमथ(cid:6981) हो गया ह ै;
(घ) ऐसा िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)य िहत अिजत(cid:6981) कर िलया ह,ै िजससे (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979)
या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286)उसके कायक(cid:6981) रण पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़न ेकी सभं ावना
ह ै;
(ङ) अपन ेपद का इस (cid:7079)कार द(cid:7271)ु पयोग िकया ह ैिजसस ेउसके पद पर बन ेरहन ेस े
लोक िहत पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़ता ह ै; या
(च) अपनी पदाविध के दौरान िकसी समय िकसी अ(cid:7008)य िनयोजन म(cid:7286) लगा (cid:7263)आ ह।ै
(2) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को, उसके पद से क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार
के आदशे (cid:7367)ारा सािबत कदाचार या अ(cid:6979)मता के आधार पर यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार उसके
(cid:7367)ारा इस िनिम(cid:7275) िविहत (cid:7079)ि(cid:7059)या के अनुसार (cid:7263)ई जांच पर, इस िन(cid:7020)कष (cid:6981) पर प(cid:7263)चं ती ह ै
िक (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य िकसी ऐस े आधार पर हटाया जाना
चािहए, उसके पद स ेहटाया जाएगा, अ(cid:7008)यथा नह(cid:7277) ।
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, (cid:7079)ािधकरण के ऐस े अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को, िजसके
संबंध म(cid:7286) उपधारा (2) के अधीन जांच आरंभ की गई ह ैया लंिबत ह,ै तब तक िनलिं बत
नह(cid:7277) कर सकेगी, जब तक क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार न े जांच की िरपोट(cid:6981) के (cid:7079)ा(cid:7385) हो जाने पर कोई
आदशे पािरत न कर िदया हो ।
45ग. (1) िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म(cid:7286)
िनयिु (cid:7334) करने से पूव(cid:6981) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार यह समाधान करेगी िक ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334) का कोई ऐसा
िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)य िहत नह(cid:7277) ह ैिजसस ेवह ऐसे अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के अपन ेकाय (cid:6981)
को करने म (cid:7286)(cid:7079)ितकूल (cid:7272)प स े(cid:7079)भािवत होन ेकी सभं ावना ह ै।
(2) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य पद(cid:7061)हण करने के प(cid:7391)ात ् तरु ंत
और उसके प(cid:7391)ात ् (cid:7079)(cid:7004)यके वष,(cid:6981) उस सीमा की घोषणा करेगा िजस सीमा तक (cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) या
अ(cid:7079)(cid:7004)य(cid:6979) (cid:7272)प स ेया िव(cid:7275)ीय या अ(cid:7008)यथा िकसी सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)उसका िहत ह ै।136 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(3) उपधारा (2) के अधीन की गई ऐसी घोषणा (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा पि(cid:7011)लक डोमने
म (cid:7286)रखी जाएगी ।
सद(cid:7021)य(cid:7298) का 45घ. पदने सद(cid:7021)य(cid:7298) स े िभ(cid:7382), (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य, कम स े
(cid:7004)यागप(cid:7074) कम तीस िदन की िलिखत सूचना (cid:7367)ारा के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार को सबं ोिधत करत े (cid:7263)ए अपन े
पद से (cid:7004)यागप(cid:7074) द े सकता ह ै और सरकार (cid:7367)ारा ऐसे (cid:7004)यागप(cid:7074) को (cid:7021)वीकार करने पर,
उसका पद िर(cid:7334) माना जाएगा :
परंत ुअ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य को जब तक अपन े पद को (cid:7004)याग करने के िलए
के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अनमु ित नह(cid:7277) द े दी जाती ह ै ऐसी सूचना की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख स े
तीन महीन ेकी समाि(cid:7385) तक या जब तक उसका उ(cid:7275)रािधकारी पद (cid:7061)हण नह(cid:7277) कर लेता
ह ै या जब तक उसकी पदाविध समा(cid:7385) नह(cid:7277) हो जाती ह,ै इनम (cid:7286)से जो भी पहले हो, तक
अपना पद धारण िकए रहगे ा ।
आकि(cid:7021)मक 45ङ. यिद (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979) या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के पद की कोई
िरि(cid:7334) का भरा आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334), चाह ेवह उसकी मृ(cid:7004)य,ु उसके (cid:7004)यागप(cid:7074) या अ(cid:7008)यथा के कारण, होती ह,ै
जाना । तो ऐसी िरि(cid:7334) धारा 45 के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार नई िनयिु (cid:7334) करके न(cid:7011)बे िदन की अविध
के भीतर भरी जाएगी और इस (cid:7079)कार िनयु(cid:7334) (cid:7390)ि(cid:7334) ऐसी शषे पदाविध के िलए वैसे ही
पद धारण करेगा, िजसके िलए, यथाि(cid:7021)थित, (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य
ने, िजसके (cid:7021)थान पर उसकी िनयुि(cid:7334) की गई ह,ै वह पद धारण िकया (cid:7263)आ होता ।
पुन:िनयोजन 45च. (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सद(cid:7021)य पद म (cid:7286) न रहन े पर, दो वष (cid:6981)
का िनब(cid:7304)धन । की अविध तक के िलए िकसी सहकारी सोसाइटी म (cid:7286)कोई िनयोजन (िजसम(cid:7286) परामश(cid:7278) या
अ(cid:7008)यथा भी ह)ै (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) करेगा :
परंत ु इस धारा म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) कोई बात, क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार के अधीन या िकसी रा(cid:6996)य
सरकार म(cid:7286) या िकसी क(cid:7286)(cid:7076)ीय या रा(cid:6996)य अिधिनयम (cid:7367)ारा या उसके अधीन (cid:7021)थािपत िकसी
िनगम या कंपनी अिधिनयम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापिरभािषत 2013 का 18
िकसी सरकारी कंपनी के अधीन िकसी िनयोजन पर लाग ूनह(cid:7277) होगी ।
(cid:7079)ािधकरण की 45छ. (cid:7079)ािधकरण का कोई काय (cid:6981) या काय(cid:6981)वाही मा(cid:7074) इस कारण से अिविधमा(cid:7008)य
काय(cid:6981)वािहय(cid:7298) का नह(cid:7277) होगी िक,—
िरि(cid:7334)य(cid:7298) आिद के
(क) (cid:7079)ािधकरण के गठन म(cid:7286) कोई िरि(cid:7334) या कोई (cid:7074)ुिट ह ै;
कारण
(ख) (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या सद(cid:7021)य के (cid:7272)प म (cid:7286) काय(cid:6981) कर रह े िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) की
अिविधमा(cid:7008)य न
िनयिु (cid:7334) म(cid:7286) कोई (cid:7074)ुिट ह;ै या
होना ।
(ग) (cid:7079)ािधकरण की काय(cid:6981)वाही म (cid:7286)ऐसी अिनयिमतता ह ैजो मामल ेके गुणागुण पर
(cid:7079)भाव नह(cid:7277) डालती ह ै।
(cid:7079)ािधकरण के 45ज. (1) (cid:7079)ािधकरण, ऐसे (cid:7021)थान(cid:7298) पर और ऐस ेसमय(cid:7298) पर, अिधवेशन करेगा और
अिधवेशन । अपन े अिधवेशन(cid:7298) म (cid:7286) कारबार के सं(cid:7390)वहार के संबंध म(cid:7286) (cid:7079)ि(cid:7059)या (िजसके अतं ग(cid:6981)त उसके
अिधवेशन(cid:7298) म (cid:7286)गणपिू त (cid:6981)भी है) के ऐस ेिनयम(cid:7298) का पालन करेगा, जो िविहत िकए जाएं ।
(2) (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), (cid:7079)ािधकरण के अिधवेशन की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा और
यिद िकसी कारणवश (cid:7079)ािधकरण का अ(cid:7007)य(cid:6979), (cid:7079)ािधकरण के अिधवेशन म(cid:7286) उपि(cid:7021)थत होन े
म (cid:7286)असमथ(cid:6981) ह ैतो (cid:7079)ािधकरण का उपा(cid:7007)य(cid:6979) अिधवेशन की अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा ।
(3) ऐसे सभी (cid:7079)(cid:7396), जो (cid:7079)ािधकरण के िकसी अिधवेशन के सम(cid:6979) उ(cid:7004)प(cid:7382) होते ह,(cid:7289)
उपि(cid:7021)थत और मतदान करन ेवाल ेसद(cid:7021)य(cid:7298) के मत(cid:7298) के ब(cid:7263)मत (cid:7367)ारा िविनि(cid:7391)त िकए जाएंग े
और मत(cid:7298) के बराबर होने की दशा म,(cid:7286) अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करने वाले (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7007)य(cid:6979) या
(cid:7079)ािधकरण के उपा(cid:7007)य(cid:6979) को िनणा(cid:6981)यक मत का (cid:7079)योग करन ेका अिधकार होगा ।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 137
(4) उपधारा (1) म(cid:7286) यथा अ(cid:7008)यथा उपबंिधत के िसवाए, (cid:7079)(cid:7004)येक सद(cid:7021)य का एक मत
होगा ।
45झ. (cid:7079)ािधकरण िन(cid:7388)िलिखत कृ(cid:7004)य(cid:7298) का िनव(cid:6981)हन करेगा, अथा(cid:6981)त् :— (cid:7079)ािधकरण के
कृ(cid:7004)य ।
(i) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) का संचालन ;
(ii) िनवा(cid:6981)चक नामाविलय(cid:7298) के तैयार करने से संबंिधत मामल(cid:7298) का पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण,
िनदशे न और उनका िनयं(cid:7074)ण ; और
(iii) ऐस ेअ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य, जो िविहत िकए जाएं ।
45ञ. (1) कोई (cid:7390)ि(cid:7334) बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के पदधारी बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298)
के (cid:7272)प म(cid:7286) िनवाि(cid:6981) चत होने के िलए तब तक पा(cid:7074) नह(cid:7277) होगा, जब तक वह उस सोसाइटी का िनवा(cid:6981)चन ।
के साधारण िनकाय का सि(cid:7059)य सद(cid:7021)य नह(cid:7277) ह ै।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस उपधारा के (cid:7079)योजन के िलए, “सि(cid:7059)य सद(cid:7021)य” पद से कोई ऐसा
सद(cid:7021)य अिभ(cid:7079)ेत होगा, जो—
(i) सोसाइटी की सेवा(cid:7312) या उ(cid:7004)पाद(cid:7298) के (cid:7008)यूनतम (cid:7021)तर का उपभोग कर रहा ह ै; या
(ii) कम से कम तीन लगातार सामा(cid:7008)य अिधवेशन(cid:7298) म (cid:7286)उपि(cid:7021)थत हो रहा ह ै।
(2) बोड (cid:6981)का कोई सद(cid:7021)य या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का पदधारी ऐसा सद(cid:7021)य
या पदधारी नह(cid:7277) रहगे ा, यिद वह उस सोसाइटी के साधारण िनकाय का सद(cid:7021)य नह(cid:7277) रह
जाता ह ै।
(3) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवा(cid:6981)चन गु(cid:7385) मतप(cid:7074) (cid:7367)ारा ऐसी रीित म(cid:7286), जो िविहत की
जाए, िकया जाएगा ।
(4) बोड (cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) का िनवाच(cid:6981) न ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) के
साधारण अिधवेशन म (cid:7286)िकया जाएगा और बोड (cid:6981)के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य यिद ऐसी सोसाइटी
की उपिविधया ंअनु(cid:6980)ात कर(cid:7286) तो पुनिन(cid:6981)वा(cid:6981)चन के िलए पा(cid:7074) ह(cid:7298)गे ।
(5) बोड (cid:6981) के िनवाि(cid:6981) चत सद(cid:7021)य(cid:7298) और उसके पदािधकािरय(cid:7298) की पदाविध िनवा(cid:6981)चन
की तारीख से पांच वष(cid:6981) होगी तथा पदािधकािरय(cid:7298) की पदाविध बोड (cid:6981) की पदाविध के
साथ समा(cid:7385) हो जाएगी :
परंतु बोड,(cid:6981) बोड (cid:6981) म(cid:7286) िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) के एक ितहाई सद(cid:7021)य(cid:7298) की आकि(cid:7021)मक
िरि(cid:7334)य(cid:7298) को सद(cid:7021)य(cid:7298) के उस वग (cid:6981) म(cid:7286) स े नामिनदश(cid:7287) न (cid:7367)ारा भर सकेगा िजसके संबंध म (cid:7286)
आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334) उ(cid:7004)प(cid:7382) (cid:7263)ई ह,ै यिद बोड (cid:6981)की पदाविध उसकी मलू पदाविध म(cid:7286) से आध े
से कम ह ै:
परंतु यह और िक यिद बोड(cid:6981) की उसी पदाविध म(cid:7286) ऐसी आकि(cid:7021)मक िरि(cid:7334)य(cid:7298) की
स(cid:6990)ं या के िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) के एक-ितहाई स े अिधक होन े की दशा म (cid:7286) ऐसी िरि(cid:7334)य(cid:7298)
को िनवा(cid:6981)चन (cid:7367)ारा भरा जाएगा ।
(6) (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन करान े के िलए (cid:7390)य ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
(cid:7367)ारा ऐसी रीित म,(cid:7286) जो िविहत की जाए, वहन िकया जाएगा ।
(7) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन के संचालन के िलए शि(cid:7334)य(cid:7298) का
उपबंध करन ेऔर (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा अनुसिरत की जाने वाली (cid:7079)ि(cid:7059)या के िलए िनयम बना
सकेगी ।
(8) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का अ(cid:7007)य(cid:6979) और मु(cid:6990)य कायप(cid:6981) ालक, िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) का
समय के भीतर संचालन करन े के िलए (cid:7079)ािधकरण को िव(cid:7378)मान बोड (cid:6981) की अविध की
समाि(cid:7385) से छह मास पूव (cid:6981)सिू चत करेगा ।138 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(9) ऐसी बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी सोसाइटी, िजसके संबंध म(cid:7286) िनवा(cid:6981)चन कराया जा रहा
ह,ै (cid:7079)ािधकरण को ऐसी अवसरं चना, कािमक(cid:6981) , सूचना, द(cid:7021)तावेज या अ(cid:7008)य सहायता
उपल(cid:7011)ध कराएगी, िजनकी वह अपे(cid:6979)ा करे ।
िरटिन(cid:7304)ग 45ट. (1) (cid:7079)ािधकरण, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के िनवा(cid:6981)चन संचािलत करन े
आिफसर और के िलए िरटिन(cid:7304)ग आिफसर की िनयुि(cid:7334) कर सकेगा और ऐस ेकृ(cid:7004)य(cid:7298) का, िजनका (cid:7079)ािधकरण
अ(cid:7008)य (cid:7367)ारा िनदशे िदया जाए, ऐसी रीित म,(cid:7286) जो िविहत की जाए, िनव(cid:6981)हन कर सकेगा ।
अिधकािरय(cid:7298) की
(2) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, (cid:7079)ािधकरण को ऐस े कम(cid:6981)चािरवृंद और अिधकारी उपल(cid:7011)ध
िनयुि(cid:7334) ।
कराएगी, जो इस अिधिनयम के अधीन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा कृ(cid:7004)य(cid:7298) के द(cid:6979) िनव(cid:6981)हन के िलए
आव(cid:7019)यक ह(cid:7298) ।
(3) (cid:7079)ािधकरण,—
(क) ऐसे सं(cid:7079)े(cid:6979)क(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) कर सकेगा, जो वह िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) का पय(cid:6981)वे(cid:6979)ण
करने और ऐसे कृ(cid:7004)य(cid:7298), जो िविहत िकए जाए,ं का िनव(cid:6981)हन करने के िलए आव(cid:7019)यक
समझे ;
(ख) सहायक िरटिन(cid:7304)ग आिफसर(cid:7298) की उतनी स(cid:6990)ं या म (cid:7286) िनयिु (cid:7334) कर सकेगा,
जो वह िरटिन(cid:7304)ग आिफसर की सहायता करने के िलए आव(cid:7019)यक समझ े।
िनदशे जारी 45ठ. (cid:7079)ािधकरण सामा(cid:7008)य या िवशेष आदशे (cid:7367)ारा, बोड (cid:6981) को, इसके सद(cid:7021)य(cid:7298),
करने की शि(cid:7334) । बबबब(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)(cid:7263)रररराााा(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)(cid:6996)यययय ससससहहहहककककााााररररीीीी सोसाइटी के मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक और अ(cid:7008)य कमच(cid:6981) ािरवृंद को ऐस ेिनदशे
जारी कर सकेगा, जो िन(cid:7020)प(cid:6979) िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) के संचालन के िलए आव(cid:7019)यक ह(cid:7298) और बोड,(cid:6981)
इसके सद(cid:7021)य, सोसाइटी का मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक और कम(cid:6981)चािरवृंद ऐसे िनदशे (cid:7298) का
अनुपालन कर(cid:7286)गे ।”।
धारा 49 का 11118888.... मलू अिधिनयम की धारा 49 की उपधारा (2) म(cid:7286),—
संशोधन ।
(i) खंड (क) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(कक) (cid:7079)ािधकरण के िनदशे के अनसु ार बोड (cid:6981) के िनवा(cid:6981)िचत सद(cid:7021)य(cid:7298) म(cid:7286) स े
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के अ(cid:7007)य(cid:6979) और उपा(cid:7007)य(cid:6979) या सभापित और उप
सभापित का िनवा(cid:6981)चन करना :
परंतु िनवा(cid:6981)चन का (cid:7079)माणप(cid:7074) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के मु(cid:6990)य
काय(cid:6981)पालक (cid:7367)ारा बोड (cid:6981) (cid:7367)ारा सकं (cid:7016)प पर सहमित होने के प(cid:7391)ात् जारी िकया
जाएगा;”;
(ii) खंड (ङ) म (cid:7286)िन(cid:7388)िलिखत परंतुक अतं ः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त् :—
“परंत ु ऐस े कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278), ऐसी (cid:7079)ि(cid:7059)या के अधीन रहत े (cid:7263)ए होगी,
जो िविहत की जाए ।”।
धारा 50 का 11119999.... मलू अिधिनयम की धारा 50 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(क) उपधारा (1) म(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत परंतकु अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे, अथात(cid:6981) ् :—
“परंत ु जहां ऐसा अ(cid:7007)य(cid:6979) या सभापित मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक को बोड (cid:6981) की ितमाही के
भीतर बैठक आयोिजत करन े के िलए िनदशे दने े म(cid:7286) असफल रहता ह ै तो ऐसा मु(cid:6990)य
काय(cid:6981)पालक बोड(cid:6981) के उप सभापित या उपा(cid:7007)य(cid:6979) या िकसी अ(cid:7008)य सद(cid:7021)य की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा के
आधार पर बैठक आयोिजत करेगा :
परंतु यह और िक पहल े परंतकु म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होत े (cid:7263)ए भी मु(cid:6990)य
काय(cid:6981)पालक बोड (cid:6981)के कम स ेकम पचास (cid:7079)ितशत सद(cid:7021)य(cid:7298) की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा के आधार पर बैठक
आयोिजत कर सकेगा ।”।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 139
(ख) उपधारा (3) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत उपधाराएं रखी जाएंगी, अथा(cid:6981)त ्:—
“(3) सभापित या अ(cid:7007)य(cid:6979), यिद िकसी कारण स े बोड (cid:6981) की बैठक म (cid:7286) भाग लेन े
म (cid:7286) असमथ (cid:6981) ह (cid:7289) तो उपा(cid:7007)य(cid:6979) या उप सभापित और दोन(cid:7298) की अनुपि(cid:7021)थित म (cid:7286) बोड(cid:6981) के
उपि(cid:7021)थत सद(cid:7021)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उनम(cid:7286) से चुना गया बोड (cid:6981) का कोई अ(cid:7008)य सद(cid:7021)य बैठक की
अ(cid:7007)य(cid:6979)ता करेगा ।
(4) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनदशे क बोड (cid:6981)की बैठक के िलए गणपिू त (cid:6981)
इसके िनवाि(cid:6981) चत िनदशे क(cid:7298) की कुल स(cid:6990)ं या की एक ितहाई होगी ।”।
22220000.... मूल अिधिनयम की धारा 51 म,(cid:7286) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा धारा 51 का
अंतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।
“(1अ) कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, ऐसे मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक के (cid:7272)प म(cid:7286) िकसी
(cid:7390)ि(cid:7334) की िनयिु (cid:7334) नह(cid:7277) करेगी या उसके िनयोजन को जारी नह(cid:7277) रखेगी, जो,—
(क) इ(cid:7333)ीस वष(cid:6981) स े कम आय ु का ह ै या िजसने स(cid:7275)र वष (cid:6981) की आयु (cid:7079)ा(cid:7385) कर
ली ह ै:
परंतु स(cid:7275)र वष(cid:6981) से अिधक आयु का कोई (cid:7390)ि(cid:7334), बोड (cid:6981)के तीन-चौथाई सद(cid:7021)य(cid:7298)
(cid:7367)ारा पािरत िवशेष सकं (cid:7016)प (cid:7367)ारा उस दशा म(cid:7286) िनय(cid:7334)ु िकया जा सकेगा, िजस दशा
म (cid:7286) ऐस े (cid:7079)(cid:7021)ताव के िलए सूचना से उपाब(cid:7373) (cid:7021)प(cid:7397)ीकारक िववरण ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334) को
िनय(cid:7334)ु करने के िलए औिच(cid:7004)य को उपदिश(cid:6981)त करेगा ;
(ख) जो अननमु ोिचत िदवािलया ह ै या िकसी भी समय िदवािलया
(cid:7008)यायिनण(cid:7278)त िकया गया ह ै;
(ग) िकसी (cid:7008)यायालय (cid:7367)ारा िकसी भी समय िकसी अपराध के िलए दोषिस(cid:7373)
ठहराया गया ह ैऔर छह मास स े अिधक की अविध के िलए दडं ािद(cid:7397) िकया गया
है ।”।
(घ) ब(cid:7263)रा(cid:6996)यीय (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म (cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा
यथा अवधािरत ‘ठीक और समुिचत’ के मानदडं को पूरा नह(cid:7277) करता ह ै; या गैर
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म (cid:7286)के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा श(cid:6979)ै िणक अहत(cid:6981) ा(cid:7312)
और ससु ंगत अनभु व के िनबंधन(cid:7298) म(cid:7286) िविहत िकए जाने वाले मानदडं को परू ा नह(cid:7277)
करती ह ै।
22221111.... मलू अिधिनयम की धारा 52 के खंड (ञ) म,(cid:7286) “तीस िदन” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, धारा 52 का
“प(cid:7289)तालीस िदन” श(cid:7011)द रख ेजाएगं े । संशोधन ।
22222222.... मूल अिधिनयम की धारा 53 की उपधारा (1) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधाराए ं धारा 53 का
रखी जाएंगी, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।
“(1) बोड,(cid:6981) एक कायक(cid:6981) ारी सिमित और ऐसी अ(cid:7008)य सिमितय(cid:7298) या उपसिमितय(cid:7298) का गठन
कर सकेगा, जो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की उपिविधय(cid:7298) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) की जाए ं।
परंत ुबोड,(cid:6981)—
(क) उपिविधय(cid:7298) के अनसु ार एक संपरी(cid:6979)ा और आचार सिमित का गठन
करेगा;
(ख) काय(cid:6981)(cid:7021)थल पर यौन उ(cid:7004)पीड़न िनवारण संबंधी सिमित का गठन
करेगा।”।140 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
धारा 63 का 22223333.... मूल अिधिनयम की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के (cid:7021)थान पर,
संशोधन । िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथा(cid:6981)त् :—
“(ख) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अनुरि(cid:6979)त की जान े वाली सहकारी िश(cid:6979)ा िनिध म (cid:7286)
शु(cid:7373) लाभ का एक (cid:7079)ितशत (cid:7079)(cid:7004)यय वािषक(cid:6981) (cid:7272)प स े ऐसी रीित म (cid:7286)जमा करेगी जो िविहत
की जाए और ऐसी िनिध से (cid:7079)ा(cid:7385) आगम भारतीय रा(cid:7398)ीय सहकारी संघ और ऐसे िकसी
अ(cid:7008)य अिभकरण के मा(cid:7007)यम से सहकारी िश(cid:6979)ण और (cid:7079)िश(cid:6979)ण के िलए ऐसी रीित म(cid:7286) जो
के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए उपयोग िकए जाएंग े;”।
नई धारा 63क, 22224444.... मूल अिधिनयम की धारा 63 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धाराए ं अतं ः(cid:7021)थािपत की
धारा 63ख और जाएंगी, अथा(cid:6981)त ्:—
धारा 63ग का
अंत:(cid:7021)थापन ।
सहकारी ‘63क. (1) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार धारा 63ख म (cid:7286)यथािनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7271)(cid:6991)ण ब(cid:7263) रा(cid:6996)यीय सरकारी
पुनवास(cid:6981) , सोसाइिटय(cid:7298) के पुन(cid:7271)(cid:7373)ार के िलए और िवकास (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए सहकारी पुनवास(cid:6981) ,
पुन:सि(cid:7382)मा(cid:6981)ण पुनग(cid:6981)ठन और िवकास िनिध नामक एक िनिध का ऐसी रीित म,(cid:7286) जो उसके (cid:7367)ारा
और िवकास अवधािरत की जाए, गठन करेगी और ऐसी िनिध म(cid:7286) ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298)
िनिध की (cid:7367)ारा, जो िपछल ेतीन िव(cid:7275)ीय वष(cid:7300) स ेलाभ अिज(cid:6981)त कर रही ह,ै एक करोड़ (cid:7271)पए या ऐसी
(cid:7021)थापना । ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के शु(cid:7373) लाभ का एक (cid:7079)ितशत, इनम (cid:7286) से जो भी कम ह(cid:7298),
वािषक(cid:6981) (cid:7272)प से जमा करेगी ।
(2) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, अिधसूचना (cid:7367)ारा, एक सिमित का गठन करेगी, जो ऐस े
सद(cid:7021)य(cid:7298) स े िमलकर बनेगी, जो वह िनिध का (cid:7079)शासन करन े के िलए ठीक समझे और
िनिध के संबंध म(cid:7286) पथृ क् लेख(cid:7298) और अ(cid:7008)य सुसंगत अिभलेख(cid:7298) को भारत के िनयं(cid:7074)क और
महालेखापरी(cid:6979)क के परामश (cid:6981)स ेऐसे (cid:7079)(cid:7272)प म(cid:7286) रखेगी, जो िविहत िकया जाए ।
(3) सिमित, उन उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298) को कायाि(cid:6981) (cid:7008)वत करन े के िलए, िजनके िलए ऐसी िनिध
की (cid:7021)थापना की गई ह,ै िनिध म (cid:7286)स ेधन खच(cid:6981) करेगी ।
(cid:7271)(cid:6991)ण 63ख. (1) यिद िकसी समय क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार की यह राय ह ैिक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) का सोसाइटी (cid:7271)(cid:6991)ण हो गई ह,ै तो वह, आदशे (cid:7367)ारा, ऐसी सोसाइटी को (cid:7271)(cid:6991)ण सोसाइटी
पुन(cid:7271)(cid:7343)ीवन ।।।। घोिषत कर सकेगा ।
(2) जहां िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन (cid:7271)(cid:6991)ण
सहकारी सोसाइटी घोिषत िकया जाता ह,ै वहां क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार या उसके (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत
कोई अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) या अिभकरण सोसाइटी के सधु ार और पुनगठ(cid:6981) न के िलए एक (cid:7021)कीम
तैयार कर सकेगी/सकेगा और उस े साधारण सभा म (cid:7286) अनमु ोदन के िलए सोसाइटी को
स(cid:7301)प सकेगी/सकेगा ।
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, साधारण सभा की िसफािरश पर और उपधारा (2) म(cid:7286) िनिद(cid:7397)(cid:6981)
सुधार और पुनग(cid:6981)ठन संबंधी (cid:7021)कीम को (cid:7079)भावी (cid:7272)प दने े के िलए, ऐसी सोसाइटी के बोड (cid:6981)
का ऐसे (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) के साथ पुनग(cid:6981)ठन कर सकेगी, िजसके पास सहकािरता, (cid:7079)बंध, िव(cid:7275),
लेखाकं न और ऐसी सोसाइटी स ेसंबंिधत ऐस ेिकसी अ(cid:7008)य (cid:6979)े(cid:7074) म,(cid:7286) िजसकी साधारण सभा
(cid:7367)ारा िसफािरश की जाए, अनुभव हो :
परंत ु(cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी बक(cid:7289) के संबधं म,(cid:7286) सुधार या पनु ग(cid:6981)ठन संबंधी कोई (cid:7021)कीम िरजव(cid:6981)
ब(cid:7289)क के पूव(cid:6981) अनमु ोदन स ेबनाई जाएगी ।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, “(cid:7271)(cid:6991)ण सहकारी सोसाइटी” से ऐसी
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिभ(cid:7079)ते ह,ै जो इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत सोसाइटी ह,ै िजसकी िकसी िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) के अतं म,(cid:7286) उसकी समाद(cid:7275) पूंजी,ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 141
मु(cid:7334) आरि(cid:6979)ितय(cid:7298) और अिधशेष(cid:7298) के बराबर या उसस ेअिधक संचियत हािन ह ैऔर उसन े
ऐसे िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) और ऐसे िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) से ठीक पूव(cid:6981)वत(cid:7278) िव(cid:7275)ीय वष(cid:6981) म(cid:7286) नकद के (cid:7272)प म (cid:7286)
हािनया ंभी उठाई ह ै।
63ग. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, िकसी ऐसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी (cid:7367)ारा िकए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
गए आवेदन पर, िजसन े िनरंतर पांच पूव(cid:6981)वत(cid:7278) िव(cid:7275)ीय वष (cid:6981) के िलए िनिध म (cid:7286) अिभदाय सहकारी
िकया ह,ै जो वह अवसंरचना(cid:7004)मक अपे(cid:6979)ा के िलए िनिध म (cid:7286) स े सोसाइटी के िलए ऐसी सोसाइिटय(cid:7298)
िव(cid:7275)ीय सहायता मंजरू कर सकेगी, जो वह उिचत समझे : को िवकास के
िलए िव(cid:7275)ीय
परंत ु कुल अपे(cid:6979)ा का कम स े कम पचास (cid:7079)ितशत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
सहायता ।
(cid:7367)ारा वहन िकया जाएगा और िनिध स ेिव(cid:7275)ीय सहायता ऐसी अपे(cid:6979)ा के पचास (cid:7079)ितशत
से अिधक की नह(cid:7277) होगी :
(2) धारा 63क की उपधारा (1) के अधीन गिठत सिमित, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइटी के उस सीमा तक और ऐस ेिनबंधन(cid:7298) और शत(cid:7300) पर, जो वह आव(cid:7019)यक समझ,े
िव(cid:7275)ीय सहायता (cid:7079)दान करने के िलए समी(cid:6979)ा करेगी और क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार को इसकी
िसफािरश करेगी ।’।
22225555.... मलू अिधिनयम की धारा 64 म,(cid:7286)— धारा 64 का
संशोधन ।
(i) खंड (ख) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
‘‘(ख) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, रा(cid:6996)य सरकार, सरकारी िनगम, सरकारी कंपिनया,ं
(cid:7079)ािधकरण(cid:7298), पि(cid:7011)लक स(cid:6989)े टर उप(cid:7059)म(cid:7298) (cid:7367)ारा जारी की गई (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) या सरकारी
(cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) (cid:7367)ारा सुिनि(cid:7391)त की गई िकसी अ(cid:7008)य (cid:7079)ितभिू तय(cid:7298) म(cid:7286) से िकसी म(cid:7286) ;’’;
(ii) खंड (घ) म(cid:7286) “िकसी सहायक सं(cid:7021)था या िकसी अ(cid:7008)य सं(cid:7021)था’’ श(cid:7011)द(cid:7298) स ेपहल े‘‘ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी के कारबार की उसी (cid:7088)णे ी म’(cid:7286)’ श(cid:7011)द रख े जाएंगे;
(iii) खंड (ङ) और (च) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथा(cid:6981)त् :—
“(ङ) िकसी अ(cid:7008)य अिधसिू चत या रा(cid:7398)ीयकृत ब(cid:7289)क म(cid:7286) ।
(cid:7021)प(cid:7397)ीकरण—इस खंड के (cid:7079)योजन के िलए, अिभ(cid:7390)ि(cid:7334),—
(i) ‘‘अनसु िू चत ब(cid:7289)क’’ का वही अथ(cid:6981) होगा जो भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क
1934 का 2 अिधिनयम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) म(cid:7286) ह ै;
(ii) ‘‘रा(cid:7398)ीयकृत बक(cid:7289) ’’ से बक(cid:7289) कारी कंपनी (उप(cid:7059)म(cid:7298) का अज(cid:6981)न और
1970 का 5 अंतरण) अिधिनयम, 1970 और ब(cid:7289)ककारी कंपनी (उप(cid:7059)म(cid:7298) का अज(cid:6981)न और
1980 का 40 अंतरण) अिधिनयम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गिठत
त(cid:7004)(cid:7021)थानी नए ब(cid:7289)क अिभ(cid:7079)ते ह;ै या
(च) िकसी अ(cid:7008)य रीित म (cid:7286)जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए ।’’।
22226666.... मूल अिधिनयम की धारा 67 म,(cid:7286) उपधारा (1) के पहल ेपंरतुक म (cid:7286)‘‘दस गुणा’’ श(cid:7011)द(cid:7298) धारा 67 का
के (cid:7021)थान पर ‘‘ऐस ेगुणक(cid:7298) से जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए’’ श(cid:7011)द रखे जाएंगे। संशोधन ।
22227777.... मलू अिधिनयम की धारा 70 म,(cid:7286)— धारा 70 का
संशोधन ।
(क) उपधारा (2) म,(cid:7286) परंतकु के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत परंतकु रखे जा(cid:7309)गे, अथा(cid:6981)त ्:—
‘परंतु ऐसे संपरी(cid:6979)क या संपरी(cid:6979)ा करने वाली फम(cid:6981) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा
अनुमोिदत पनै ल से िनय(cid:7334)ु िकए जाएंगे:
परंतु यह और िक पांच सौ करोड़ (cid:7271)पए से अिधक के िन(cid:6979)ेप(cid:7298) वाल े ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी बक(cid:7289) (cid:7298), ब(cid:7263)रा(cid:6996)य (cid:7079)(cid:7004)यय सहकारी सोसाईिटय(cid:7298) और पाचं सौ करोड़ (cid:7271)पए स े142 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
अिधक की आवत(cid:6981) वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य गरै -प(cid:7004)यय सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म,(cid:7286) संपरी(cid:6979)क
के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा ऐसी सोसाइिटय(cid:7298) की संपरी(cid:6979)ा के िलए अनमु ोिदत संपरी(cid:6979)क(cid:7298)
के एक पैनल स ेिनयु(cid:7334) िकया जाएगा ।’’;
(ख) उपधारा (3) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त:्—
“(3क) उपधारा (2) के अधीन िनयु(cid:7334) संपरी(cid:6979)क ऐस ेिवतीय वष(cid:6981) िजसस ेऐस ेलेख े
संबंिधत ह,ै के समा(cid:7385) होन ेकी तारीख से छह मास के भीतर ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के लेखा(cid:7312) की संपरी(cid:6979)ा िरपोट(cid:6981) (cid:7079)(cid:7021)तुत करेगा ।”;
(ग) उपधारा (7) के खंड (क) म(cid:7286) परंतकु के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत परंतकु रखा जाएगा,
अथा(cid:6981)त ्:—
“परंत ुजहां ऐसी िरि(cid:7334) िकसी सपं री(cid:6979)क के (cid:7004)याग प(cid:7074) से या मृ(cid:7004)य ुके कारण कािरत
(cid:7263)ई ह,ै वहां वह िरि(cid:7334) बोड (cid:6981)(cid:7367)ारा, संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के ऐस ेपैनल स ेिजसस ेऐस ेसंपरी(cid:6979)क की
िनयिु (cid:7334) की गई थी, भरी जाएगी ।”।
(घ) उपधारा (9) के प(cid:7391)ात ् और (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के त(cid:7373)ीन, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा
अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी :—
‘‘(10) रा(cid:7398)ीय सहकारी सोसाइटी के लेखा की संपरी(cid:6979)ा िरपोट(cid:6981) संसद के (cid:7079)(cid:7004)यके
सदन के सम(cid:6979) रखी जाएगी ।’’।
नई धारा 70 क 22228888.... मूल अिधिनयम की धारा 70 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा अंत:(cid:7021)थािपत की
का जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:—
अंत:(cid:7021)थापन।
समवत(cid:7278) ‘‘70ख. ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) की दशा म,(cid:7286)—
संपरी(cid:6979)ा ।
(i) िजनकी वािषक(cid:6981) आवत(cid:6981) के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की गई रकम
से अिधक ह ै; या
(ii) िजनका िन(cid:6979)ेप के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा यथाअवधािरत की गई रकम स े
अिधक ह,ै
समवत(cid:7278) संपरी(cid:6979)ा के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अनमु ोिदत संपरी(cid:6979)क(cid:7298) के एक पैनल स ेिनयु(cid:7334)
िकए गए िकसी संपरी(cid:6979)क (cid:7367)ारा की जाएगी ।”।
धारा 73 का 22229999.... मूल अिधिनयम की धारा 73 म,(cid:7286) उपधारा (5) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा
संशोधन । अंतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ् :—
“(6) यथाि(cid:7021)थित, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी या ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
का वग(cid:6981) ऐसी संपरी(cid:6979)ा और लेखाकं न मानक(cid:7298) को अपनाएगा, जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा
अवधािरत िकए जाए ं:
परंतु ऐस े सपं री(cid:6979)ा और लेखाकं न मानक अिधकिथत िकए जाने तक, चाट(cid:6981)ड (cid:6981)
अकाऊंट(cid:7289)ट अिधिनयम, 1949 की धारा 3 की उपधारा (1) (cid:7367)ारा गिठत भारतीय चाट(cid:6981)ड (cid:6981) 1949 का 38
अकाउंट(cid:7286)ट सं(cid:7021)थान (cid:7367)ारा िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकए गए संपरी(cid:6979)ा मानक(cid:7298) को लेखा और संपरी(cid:6979)ा
मानक समझा जाएगा :
परंतु यह और िक ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी बक(cid:7289) , िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क (cid:7367)ारा अिधकिथत लेखा और
संपरी(cid:6979)ा मानक(cid:7298) को, यिद कोई ह(cid:7298), अपनाएंगे ।”।
धारा 78 का 33330000.... मलू अिधिनयम की धारा 78 की उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा
संशोधन । अतः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ् :—
“(1क) यिद क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का उसके पास उपल(cid:7011)ध या सरकारी अिभकरण (cid:7367)ारा
उसे (cid:7079)(cid:7021)तुत की गई सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता ह ै िक िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)यख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 143
सहकारी सोसाइटी का कारबार िकसी कपटपूण (cid:6981) या िविधिव(cid:7271)(cid:7373) (cid:7079)योजन के िलए िकया
जा रहा ह,ै तो वह ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को उसके िव(cid:7272)(cid:7373) िकए गए अिभकथन(cid:7298)
के बारे म(cid:7286) जानकारी दने े के प(cid:7391)ात ्िलिखत आदशे (cid:7367)ारा ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी स े
उसम(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981) समय के भीतर, ऐस े आदशे म(cid:7286) अ(cid:7008)तिव(cid:6981)(cid:7397) सोसाइटी के बोड (cid:6981) के पृ(cid:7399)ाकं न
के साथ मामल(cid:7298) के संबंध म(cid:7286) िलिखत म(cid:7286) कोई जानकारी या (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण (cid:7079)(cid:7021)तुत करन े की
मांग कर सकेगा :
परंत ु यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का सोसाइटी के (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण स े समाधान नह(cid:7277) होता
ह ैतो वह (cid:7021)वंय या उसके (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत काया(cid:6981)लय या अिभकरण के मा(cid:7007)यम स ेसोसाइटी
के गठन, काय(cid:6981)(cid:7079)णाली और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थित की जांच करेगा ।
(1ख) इस अिधिनयम म(cid:7286) अंतिव(cid:7397)(cid:6981) िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी, के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार,
चाह े तो (cid:7021)व(cid:7079)ेरणा से या उसके (cid:7367)ारा (cid:7079)ािधकृत अिधकारी या अिभकरण के मा(cid:7007)यम स,े
ऐसी अविध जो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा अवधािरत की जाए म(cid:7286) एक बार, िकसी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी के गठन, काय(cid:6981)(cid:7079)णाली और िव(cid:7275)ीय ि(cid:7021)थित की जांच करेगा ।’’।
33331111.... मलू अिधिनयम के अ(cid:7007)याय 9 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत अ(cid:7007)याय अंत:(cid:7021)थािपत िकया नए अ(cid:7007)याय
जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:— 9क का
अंत:(cid:7021)थापन ।
““““अअअअ(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)(cid:7007)ययययाााायययय 9999कककक
ििििशशशशककककााााययययतततत(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298)(cid:7298) ककककाााा ससससममममााााधधधधाााानननन
85क. (1) क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के सद(cid:7021)य(cid:7298) के संबंध म,(cid:7286) सहकारी
उनके िन(cid:6979)ेप(cid:7298), सोसाइटी के कायक(cid:6981) रण के सा(cid:7013)यापणू (cid:6981) फायद(cid:7298) या संबिं धत सद(cid:7021)य के ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै ।
वैयि(cid:7334)क अिधकार(cid:7298) को (cid:7079)भािवत करन ेवाले िकसी अ(cid:7008)य मु(cid:7374) ेके संबंध म(cid:7286) उसके (cid:7367)ारा की
गई िशकायत(cid:7298) के िलए (cid:6979)े(cid:7074)ीय अिधकािरता वाले एक या अिधक सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै
की िनयिु (cid:7334) ऐसी रीित म(cid:7286) कर सकेगी, जो िविहत की जाए ।
(2) सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन, िशकायत की (cid:7079)ाि(cid:7385) पर, िशकायत की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख
से तीन मास की अविध के भीतर जांच और अिधिनण(cid:6981)यन की (cid:7079)ि(cid:7059)या पूण (cid:6981) करेगा और
जांच के दौरान सोसाइटी को आव(cid:7019)यक िनदशे जारी कर सकेगा और सोसाइटी ऐस े
िनदशे (cid:7298) के जारीकरण की तारीख से एक मास की अविध के भीतर उसका अनुपालन
करने के िलए बा(cid:7007)य होगी ।
(3) ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै के िकसी िनदशे (cid:7367)ारा (cid:7390)िथत ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के सम(cid:6979) एक मास की अविध के भीतर, ऐसी रीित म(cid:7286) जो िविहत की
जाए, अपील फाइल कर सकेगी जो अपील का पैताल(cid:7277)स िदन(cid:7298) की अविध के भीतर
िविन(cid:7391)य करेगा और के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार का िविन(cid:7391)य अिं तम और आब(cid:7373)कर होगा:
परंतु के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार एक मास की उ(cid:7334) अविध की समाि(cid:7385) के प(cid:7391)ात् अपील को
(cid:7061)हण कर सकेगा, यिद उसका यह समाधान हो जाता ह ैिक सोसाइटी समय पर अपील
(cid:7079)(cid:7021)तुत करन ेसे पया(cid:6981)(cid:7385) कारण (cid:7367)ारा िनवािरत (cid:7263)ई थी ।
(4) ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन, सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को आविधक िरपोट(cid:7287)
(cid:7079)(cid:7021)तुत करेगा ।
(5) सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै , उपधारा (1) के अधीन जांच करत ेसमय, िन(cid:7388)िलिखत
1908 का 5 के िलए उ(cid:7008)ह(cid:7277) शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करेगा, जो िसिवल (cid:7079)ि(cid:7059)या संिहता, 1908 के अधीन
िसिवल (cid:7008)यायालय म (cid:7286)िनिहत ह,(cid:7289)—
(क) (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) को समन करन ेऔर उनको हािजर कराने ;144 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ख) शपथ पर उनकी परी(cid:6979)ा करने ;
(ग) लेखा बिहय(cid:7298) और अ(cid:7008)य द(cid:7021)तावेज(cid:7298) के (cid:7079)कटीकरण और उ(cid:7008)ह (cid:7286) (cid:7079)(cid:7021)तुत
करन;े और
(घ) कोई अ(cid:7008)य िवषय, जो िविहत िकया जाए ।”।
धारा 86 का 33332222.... मलू अिधिनयम की धारा 86 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(क) उपधारा (1) म(cid:7286) “धारा 79” श(cid:7011)द और अकं (cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “या धारा 108” श(cid:7011)द और
अंक अतं :(cid:7021)थािपत िकए जाएंग े;
(ख) उपधारा (2) म,(cid:7286)—
(i) खंड (क) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(क) यथाि(cid:7021)थित, सद(cid:7021)य(cid:7298) की स(cid:6990)ं या या सोसाइिटय(cid:7298) की स(cid:6990)ं या या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298)
की स(cid:6990)ं या, धारा 6 की उपधारा (2) म(cid:7286) यथा िविनिद(cid:7397)(cid:6981) सद(cid:7021)य(cid:7298) या सोसाइिटय(cid:7298)
या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298) की स(cid:6990)ं या से िकसी भी समय कम हो गई ह ै:
परंतु ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को सद(cid:7021)य(cid:7298) या सोसाइिटय(cid:7298) या (cid:7390)ि(cid:7334)य(cid:7298)
की स(cid:6990)ं या को अपेि(cid:6979)त स(cid:6990)ं या म (cid:7286) (cid:7079)(cid:7004)याव(cid:7275)(cid:6981)न करन े के िलए छह मास का समय
िदया जाएगा ;’’;
(ii) खंड (ख) म (cid:7286) “सहकािरता के िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनसु ार कृ(cid:7004)य करना ब(cid:7008)द कर िदया
है;” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “सहकािरता के िस(cid:7373)ा(cid:7008)त(cid:7298) के अनुसार कृ(cid:7004)य करना ब(cid:7008)द कर िदया
है ; या” श(cid:7011)द रखे जाएंगे ;
(iii) खंड (ख) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“(ग) जहां क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार के पास यह िव(cid:7393)ास करन े का कारण ह ै िक
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण त(cid:7005)य(cid:7298) के द(cid:7390)ु प(cid:6981) दशे न, िम(cid:7005)या या (cid:7082)ामक सूचना (cid:7079)(cid:7021)तुत करके,
ताि(cid:7276)वक त(cid:7005)य(cid:7298) को िछपाकर या कपट िजसके पिरणाम(cid:7021)व(cid:7272)प सहकािरता की
भावना पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव पड़गे ा से (cid:7079)ा(cid:7385) िकया गया था ।”।
(iv) उपधारा (5) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा रखी जाएगी, अथात(cid:6981) ्:—
‘‘(5) इस धारा म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होत े (cid:7263)ए भी, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी बक(cid:7289) के पिरसमापन की दशा म(cid:7286), ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम,
1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे ।”। 1949 का 10
(v) उपधारा (6) म,(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत अतं :(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
‘परंतु पिरसमापन के पूव(cid:6981), सोसाइटी स े बकाया ऋण वाल े सं(cid:7021)थागत
उधारदाता(cid:7312) स ेअनापि(cid:7275), िलिखत (cid:7272)प म(cid:7286) अपिे (cid:6979)त होगी ।
(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————इस परंतुक के (cid:7079)योजन के िलए ‘‘सं(cid:7021)थागत
उधारदाता(cid:7312)’’ अिभ(cid:7390)ि(cid:7334) के अंतग(cid:6981)त ब(cid:7289)क, बचत और ऋण संगम, (cid:7008)यास
कंपनी, बीमा कंपनी, भू-संपदा िविनधान (cid:7008)यास, प(cid:7286)शन िनिध और वसै ी ही
चीज(cid:7286) भी ह (cid:7289)।’।
धारा 94 का 33333333.... मलू अिधिनयम की धारा 94 के आरंिभक पैरा म,(cid:7286) “धारा 83 या” श(cid:7011)द(cid:7298) और अकं (cid:7298)
संशोधन । के प(cid:7391)ात,् “धारा 84 या” श(cid:7011)द और अकं अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 145
33334444.... मलू अिधिनयम की धारा 98 म,(cid:7286) उपधारा (2) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा धारा 98 का
अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।
“(3) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार को (cid:7390)ित(cid:7059)मी ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइिटय(cid:7298) के ब(cid:7289)क
लेखा(cid:7312) को कुक(cid:7417) कर िन(cid:7388)िलिखत शो(cid:7007)य(cid:7298) की वसलू ी करने की शि(cid:7334) भी होगी—
(क) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) म (cid:7286)िनिद(cid:7397)(cid:6981) सहकारी िश(cid:6979)ा
िनिध ; या
(ख) धारा 63क के अधीन गिठत सहकारी पनु वास(cid:6981) , पुनग(cid:6981)ठन और
िवकास िनिध ; और
(ग) िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) के संचालन के िलए सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण
(cid:7367)ारा उपगत (cid:7390)य ।”।
33335555.... मलू अिधिनयम की धारा 98 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा अतं ः(cid:7021)थािपत की नई धारा 98क
जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:— का
अंत:(cid:7021)थापन।
“98क. क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, िकसी प(cid:6979)कार स े आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) पर, धारा 94 की िविन(cid:7391)य का
उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अपन े िविन(cid:7391)य का पुनिवल(cid:6981) ोकन ।
पुनिवल(cid:6981) ोकन करेगा :
परंतु क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा या उसके (cid:7367)ारा इस िनिम(cid:7275) िलिखत म(cid:7286) (cid:7079)ािधकृत िकसी
अ(cid:7008)य (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा या पिरसमापक (cid:7367)ारा जारी िकए गए वसलू ी (cid:7079)माणप(cid:7074) के िव(cid:7271)(cid:7373) कोई
पुनिवल(cid:6981) ोकन का आवेदन (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया जाएगा, जब तक आवेदक संबंिधत
सोसाइटी को वसलू ीय शो(cid:7007)य की रकम का पचास (cid:7079)ितशत जमा नह(cid:7277) कर दते ा ह ै:
परंतु यह और िक पुनिव(cid:6981)लोकन के िलए कोई आवेदन (cid:7021)वीकार नह(cid:7277) िकया जाएगा,
यिद वह िविन(cid:7391)य या आदशे की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख स े साठ िदन के प(cid:7391)ात ् िकया जाता
ह ै:
परंत ु यह भी िक क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार, ऐसा कोई आवेदन ऐसी अविध के प(cid:7391)ात ् तब
(cid:7061)हण कर सकेगा, जब आवेदक उसका यह समाधान कर दते ा ह ै िक उसके पास ऐसी
अविध के भीतर आवेदन नह(cid:7277) करने का पया(cid:6981)(cid:7385) कारण था ।”।
33336666.... मलू अिधिनयम की धारा 103 म—(cid:7286) धारा 103 का
(क) उपधारा (1) म,(cid:7286) िन(cid:7388)िलिखत परंतकु अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे, अथात(cid:6981) ् :— संशोधन ।
“परंत ुसभी उ(cid:7275)रवत(cid:7278) रा(cid:6996)य(cid:7298) (cid:7367)ारा उ(cid:7334) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी को
उनके उ(cid:7374)े(cid:7019)य(cid:7298), सेवा(cid:7312) और सद(cid:7021)य(cid:7298) को ऐसी अविध के भीतर, जो िविहत की
जाए, संबिं धत रा(cid:6996)य(cid:7298) तक पिर(cid:7272)(cid:7373) करने के िलए ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी
सोसाइिटय(cid:7298) म (cid:7286) िवभािजत या पुनग(cid:6981)ठन करन े के िलए आव(cid:7019)यक उपाय िकए
जान ेकी दशा म,(cid:7286) ऐसी सोसाइटी इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अधीन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी नह(cid:7277) समझी जाएगी :
परंतु यह और िक पहले परंतकु म(cid:7286) विणत(cid:6981) से िभ(cid:7382) समझी गई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी, रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण के िलए आवेदन करेगी और क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार
से रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) (cid:7079)ा(cid:7385) करेगी ।”।
33337777.... मलू अिधिनयम की धारा 104 म,(cid:7286)— धारा 104 का
संशोधन ।
(क) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(i) “िम(cid:7005)या िववरणी देगा” श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “या िववरिणया ं फाइल करने म (cid:7286)
असफल रहगे ा” श(cid:7011)द अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ;146 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(ii) “दो हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएंगे ;
(iii) “दस हजार (cid:7271)पए तक का हो सकेगा” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “एक लाख (cid:7271)पए
तक का हो सकेगा” श(cid:7011)द रखे जाएंगे ;
(ख) उपधारा (2) म(cid:7286), “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “दस हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द
रखे जाएंगे ;
(ग) उपधारा (3) म,(cid:7286)—
(i) “धारा 89 के अधीन हकदार िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को” श(cid:7011)द(cid:7298) और अंक(cid:7298) के प(cid:7391)ात,्
“या धारा 120 के अधीन िववरणी फाइल करन े के िलए अपिे (cid:6979)त िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) को”
श(cid:7011)द और अकं अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ;
(ii) “दो हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएंगे ;
(iii) “पांच हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर, “दस हजार (cid:7271)पए” श(cid:7011)द रख ेजाएंग;े
(घ) उपधारा (4) म,(cid:7286)—
(i) खंड (ज) म (cid:7286)“िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) िकसी दान की (cid:7079)(cid:7021)थापना करेगा या पिरतोषण की
(cid:7079)(cid:7021)थापना करन े का वचन दगे ा’’ श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात ् ‘‘या ऐसे दान, वचन या पिरतोषण
को (cid:7079)ा(cid:7385) करेगा’’ श(cid:7011)द अंत:(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ;
(ii) खंड (ज) के उपखंड (iii) के प(cid:7391)ात् होन े वाली, लंबी पंि(cid:7334) म (cid:7286) ‘‘या दोन(cid:7298) स े
दडं नीय होगा’’ श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात् “और तीन वष(cid:6981) की अविध के िलए िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) को लड़न े
से िवविज(cid:6981)त भी िकया जाएगा’’ श(cid:7011)द अंत:(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।
(ङ) उपधारा (4) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अतं ः(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:—
“(5) जहां कोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी,—
(क) िजससे िनरी(cid:6979)ण, जांच या अ(cid:7008)वेषण के दौरान (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण दने ा या
कथन करना अपिे (cid:6979)त ह,ै संपि(cid:7275), आि(cid:7021)तय(cid:7298) या सोसाइटी के ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298) स े
संबंिधत िकसी द(cid:7021)तावेज को न(cid:7397) करती ह,ै िव(cid:7076)िुपत करती ह ैया िम(cid:7005)या बनाती
है या उसे छुपाती ह ैअथवा उससे छेड़छाड़ करती ह ैया अनािधकृत (cid:7272)प से उस े
हटाती ह ैअथवा उस ेन(cid:7397) करवाती ह,ै िव(cid:7076)िुपत करवाती ह ैया िम(cid:7005)या बनवाती
है या उस े छुपवाती ह ै या उसस े छेड़छाड़ करवाती ह ै या अनािधकृत (cid:7272)प स े
उसे हटवाती ह ै; या
(ख) धारा 64 अथवा इस अिधिनयम के अधीन बनाई गई उपिविधय(cid:7298)
के उपबधं (cid:7298) के उ(cid:7016)लघं न म(cid:7286) कोई िविनधान करती ह ै; या
(ग) सोसाइटी की आि(cid:7021)तय(cid:7298) और संपि(cid:7275) म(cid:7286) अवैध अिभलाभ करती ह ै ;
या
(घ) जमाकता (cid:6981)को अवैध हािन करती ह,ै
तो ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सोसाइटी का िनदशे क बोड (cid:6981) या उ(cid:7275)रदायी अिधकारी, ऐसी अविध के
कारावास से दडं नीय ह(cid:7298)गे, जो एक मास स े कम नह(cid:7277) होगी, िकंत ु जो एक वष (cid:6981) तक हो सकेगी
या जमु ा(cid:6981)ने स,े जो पांच हजार (cid:7271)पए से कम न होगा, िकंतु एक लाख (cid:7271)पए तक हो सकेगा, या
दोन(cid:7298) स,े दडं नीय ह(cid:7298)गे ।”।
(6) जहा ं ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनदशे क बोड(cid:6981) या अिधकारी ऐसी
सोसाइटी स े संबंिधत मामल(cid:7298) का सं(cid:7390)वहार करते समय कोई िविधिव(cid:7271)(cid:7373)
अिभलाभ (cid:7079)ा(cid:7385) करते ह (cid:7289) या (cid:7390)ि(cid:7334)गत िविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ के िलए सोसाइटीख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 147
की िकसी आि(cid:7021)त का उपयोग करते ह,(cid:7289) ऐसे िनदशे क या संबिं धत अिधकारी ऐसी
अविध के कारावास स े दडं नीय ह(cid:7298)ग,े जो एक मास स े कम नह(cid:7277) होगी, िकंत ु जो
एक वष(cid:6981) तक हो सकेगी या जमु ाने से जो पांच हजार (cid:7271)पए से कम न होगा, िकंत ु
एक लाख (cid:7271)पए तक हो सकेगा, या दोन(cid:7298) स,े दडं नीय ह(cid:7298)गे और ऐस े िविधिव(cid:7271)(cid:7373)
अिभलाभ के आगम, ऐसी रीित म(cid:7286) जो िविहत की जाए, उनसे वसूल और िन(cid:6979)िे पत
िकए जाएंगे ।
33338888.... मूल अिधिनयम की धारा 105 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धारा अंतः(cid:7021)थािपत की नई धारा
जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:— 105क का
अंत:(cid:7021)थापन ।
“105क. इस अिधिनयम के उपबंध त(cid:7004)समय (cid:7079)वृ(cid:7275) िकसी अ(cid:7008)य िविध के अितिर(cid:7334), इस अिधिनयम
न िक उसके अ(cid:7016)पीकरण म (cid:7286)ह(cid:7298)गे ।”। के उपबधं (cid:7298) का
िकसी अ(cid:7008)य
िविध के
अ(cid:7016)पीकरण म (cid:7286)
न होना ।
39. मलू अिधिनयम की धारा 106 के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत धाराएं रखी जाएंगी, धारा 106 के
अथा(cid:6981)त ्:— (cid:7021)थान पर नई
धारा का
(cid:7079)ित(cid:7021)थापन ।
“106. (1) (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी के सद(cid:7021)य(cid:7298) को, सहकारी
सोसाइटी के मामल(cid:7298) और (cid:7079)बंधन से संबिं धत सूचना (cid:7079)दान करने के िलए, एक सहकारी सूचना
सूचना अिधकारी की िनयुि(cid:7334) करेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी (cid:7367)ारा इसकी उपिविधय(cid:7298) अिधकारी की
म (cid:7286)िविनिद(cid:7397)(cid:6981) (cid:7079)कटन मानदडं (cid:7298) के अधीन आने वाली सूचना तक सीिमत होगी । िनयिु (cid:7334) ।
(2) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य, उपधारा (1) म(cid:7286) िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) करन ेके िलए, ऐसी फीस के साथ, जो िविहत की जाए, आवेदन करेगा ।
(3) सहकारी सूचना अिधकारी, आवेदन की (cid:7079)ाि(cid:7385) की तारीख से तीस िदन की
अविध के भीतर या तो सूचना (cid:7079)दान करेगा या अ(cid:7021)वीकार करने के कारण िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
करते (cid:7263)ए उस ेअ(cid:7021)वीकार करेगा ।
(4) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का कोई सद(cid:7021)य िजसका आवेदन नामंजूर कर
िदया गया सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समनै को ऐसी नामंजरू ी की तारीख स ेएक मास की अविध
के भीतर अपील (cid:7079)(cid:7021)तुत कर सकेगा और उसका िविन(cid:7391)य अिं तम और बा(cid:7007)य होगा ।
106क. (cid:7079)(cid:7004)यके ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी मु(cid:6990)य काय(cid:6981)पालक, िनयम(cid:7298) और इसकी िनरी(cid:6979)ण के
उपिविधय(cid:7298) की एक (cid:7079)ित तथा इसके सद(cid:7021)य(cid:7298) की एक सूची, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी िलए िनयम(cid:7298)
के रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत पत ेपर सभी ससु गं त समय(cid:7298) पर, िकसी (cid:7079)भार के िबना, िनरी(cid:6979)ण के िलए और
रखेगी ।”। उपिविधय(cid:7298) की
(cid:7079)ित ।
44440000.... मलू अिधिनयम की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (i) म,(cid:7286) “क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार” धारा 108 का
श(cid:7011)द(cid:7298) के प(cid:7391)ात,् “या उसके (cid:7367)ारा इस िनिम(cid:7275) (cid:7079)ािधकृत कोई (cid:7390)ि(cid:7334) जो सहायक आयु(cid:7334) की संशोधन ।
पंि(cid:7334) से नीच ेका न हो या समत(cid:7016)ु य” श(cid:7011)द अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे ।
41. मलू अिधिनयम की धारा 109 के खंड (क) म,(cid:7286) “सहकारी वष(cid:6981)” श(cid:7011)द(cid:7298) के (cid:7021)थान पर धारा 109 का
“िव(cid:7275)ीय वष”(cid:6981) श(cid:7011)द रखे जाएंगे । संशोधन ।148 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
धारा 116 का 44442222.... मलू अिधिनयम की धारा 116 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(i) पा(cid:7393) (cid:6981)शीष (cid:6981)के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत पा(cid:7393)(cid:6981) शीष (cid:6981)रखा जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“अनसु ूची का संशोधन करने की शि(cid:7334) ।”;
(ii) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा अतं :(cid:7021)थािपत की जाएगी,
अथा(cid:6981)त:्—
“(1क) यिद के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह ै िक ऐसा करना
आव(cid:7019)यक या समीचीन ह ै तो वह अिधसूचना (cid:7367)ारा पहली अनुसूची और तीसरी
अनुसूची को सशं ोिधत कर सकती ह ै और त(cid:7004)प(cid:7391)ात ् ऐसी अनसु ूची त(cid:7006)नसु ार
संशोिधत समझी जाएगी :
परंतु पहली अनुसूची की दशा म,(cid:7286) ऐसी अिधसूचना का उपयोग केवल सूची
म (cid:7286)सहकारी िस(cid:7373)ांत(cid:7298) को जोड़ने के िलए िकया जाएगा ।”।
(iii) उपधारा (2) म,(cid:7286) “उपधारा (1)’’ श(cid:7011)द, को(cid:7399)क(cid:7298) और अकं के (cid:7021)थान पर, “उपधारा
(1) और उपधारा (1क)’’ श(cid:7011)द, को(cid:7399)क और अंक रख ेजाएंग े।
धारा 120 का 44443333.... मलू अिधिनयम की धारा 120 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(i) खंड (क) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत खंड रखे जाएंगे, अथा(cid:6981)त ्:—
“(क) ि(cid:7059)याकलाप(cid:7298), िजनम(cid:7286) बोड (cid:6981) के ऐसे िविन(cid:7391)य िजन पर सवस(cid:6981) (cid:7013)मित नह(cid:7277)
बनी थी, के (cid:7011)यौरे भी ह,(cid:7289) की वािषक(cid:6981) िरपोट(cid:6981) ;”;
(ii) खंड (च) के (cid:7021)थान पर िन(cid:7388)िलिखत खंड रखे जाएंगे, अथा(cid:6981)त ्:—
“(च) ऐसे कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) के बारे म (cid:7286)(cid:7079)कटन जो बोड (cid:6981)के सद(cid:7021)य(cid:7298) के नातदे ार ह (cid:7289);
(छ) िनदशे क बोड (cid:6981)(cid:7367)ारा िकसी संबंिधत प(cid:6979)कार सं(cid:7390)वहार(cid:7298) की घोषणा;
(ज) इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के उपबंध(cid:7298) म(cid:7286) से िकसी
उपबंध के अनसु रण म(cid:7286) के(cid:7008)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा अपिे (cid:6979)त कोई अ(cid:7008)य सूचना ।’’।
नई धारा 44444444.... मूल अिधिनयम की धारा 120 के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत धाराएं अंतः(cid:7021)थािपत की
120क और जाएंगी, अथा(cid:6981)त ्:—
धारा 120ख
का
अंतः(cid:7021)थापन।
इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक “120क. (1) इस अिधिनयम म(cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) (cid:7079)ितकूल िकसी बात के होत े(cid:7263)ए भी और
(cid:7272)प स े सूचना (cid:7079)ौ(cid:7378)ोिगकी अिधिनयम, 2000 म (cid:7286) अंतिव(cid:6981)(cid:7397) उपबंध(cid:7298) पर (cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डाल े 2000 का 21
आवेदन(cid:7298), िबना, क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो िविहत की जाए, यह अपे(cid:6979)ा कर सकेगी
द(cid:7021)तावेज(cid:7298) का िक—
फाइल िकया
(क) ऐसे आवेदन, तुलनप(cid:7074), िववरणी या कोई अ(cid:7008)य िविशि(cid:7397)यां और
जाना और
द(cid:7021)तावेज, िजनका इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन फाइल
िनरी(cid:6979)ण आिद
या पिरद(cid:7275) िकया जाना अपिे (cid:6979)त हो, इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म(cid:7286) फाइल अिध(cid:7079)मािणत
िकया जाना ।
िकए जाएंगे ;
(ख) ऐसा द(cid:7021)तावेज, सूचना, कोई ससं ूचना या सूचना, िजसका इस
अिधिनयम के अधीन तामील या पिरदान िकया जाना अपेि(cid:6979)त हो, इस
अिधिनयम के अधीन इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म (cid:7286) तामील या पिरद(cid:7275) और ऐसी रीित म,(cid:7286)
जो िविहत की जाए, अिध(cid:7079)मािणत िकया जाएगा ;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 149
(ग) ऐसे आवेदन, तुलनप(cid:7074), िववरिणया,ं रिज(cid:7021)टर, उपिविधयां या इस
अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन फाइल की गई कोई अ(cid:7008)य
िविशि(cid:7397)या ंया द(cid:7021)तावेज और िववरिणया ंक(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प
म (cid:7286)रखी जाएंगी, यथाि(cid:7021)थित, रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत या अिध(cid:7079)मािणत की जाएंगी ;
(घ) इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म(cid:7286) रखी गई उपिविधय(cid:7298), तुलनप(cid:7074)(cid:7298), िववरिणय(cid:7298) या
िक(cid:7008)ह(cid:7277) अ(cid:7008)य िविशि(cid:7397)य(cid:7298) अथवा द(cid:7021)तावेज(cid:7298) का, जो इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन
बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन िनरी(cid:6979)ण के िलए अ(cid:7008)यथा उपल(cid:7011)ध ह(cid:7298), ऐसा िनरी(cid:6979)ण
िकसी (cid:7390)ि(cid:7334) (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प के मा(cid:7007)यम स ेिकया जा सकेगा ; और
(ङ) इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन संदये ऐसी
फीस(cid:7298), (cid:7079)भार(cid:7298) या अ(cid:7008)य रािशय(cid:7298) को इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प के मा(cid:7007)यम से संद(cid:7275) िकया
जाएगा ।
(2) क(cid:7286)(cid:7076)ीय रिज(cid:7021)(cid:7069)ार,—
(क) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण (cid:7079)माणप(cid:7074) जारी करेगा ;
(ख) उपिविधय(cid:7298) के सशं ोधन को रिज(cid:7021)टर करेगा ;
(ग) रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकृत कायाल(cid:6981) य म (cid:7286)पिरवत(cid:6981)न को रिज(cid:7021)टर करेगा ;
(घ) िकसी द(cid:7021)तावेज को रिज(cid:7021)टर करेगा ;
(ङ) िकसी (cid:7079)माणप(cid:7074) को जारी करेगा ;
(च) सूचना को जारी करेगा ; और
(छ) ऐसी ससं ूचना को (cid:7079)ा(cid:7385) करेगा,
िजनका इस अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन, यथाि(cid:7021)थित,
रिज(cid:7021)(cid:7069)ीकरण या जारी या अिभिलिखत या (cid:7079)ा(cid:7385) िकया जाना अपिे (cid:6979)त हो अथवा इस
अिधिनयम या त(cid:7373)ीन बनाए गए िनयम(cid:7298) के अधीन कत(cid:6981)(cid:7390)(cid:7298) का पालन या कृ(cid:7004)य(cid:7298) का
िनव(cid:6981)हन या शि(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करेगा अथवा ऐसा कोई काय (cid:6981) करेगा, िजसको क(cid:7286)(cid:7076)ीय
रिज(cid:7021)(cid:7069)ार (cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7272)प म(cid:7286) या ऐसी रीित म,(cid:7286) जो िविहत की जाए, पालन या
िनव(cid:6981)हन या (cid:7079)योग िकया जाना या करना इस अिधिनयम के अधीन िनदेिशत िकया गया
ह ै।
120ख. इस अिधिनयम के उपबंध, ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी के िनगमन, ब(cid:7289)ककारी
िविनयमन और पिरसमापन से संबंिधत िवषय(cid:7298) के संबधं म (cid:7286)लागू ह(cid:7298)गे : िविनयमन
अिधिनयम,
परंत ु ब(cid:7289)ककारी कारबार करन े वाली ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी की दशा म,(cid:7286)
1949 का लागू
1949 का 10 ब(cid:7289)ककारी िविनयमन अिधिनयम, 1949 के उपबंध भी लागू ह(cid:7298)गे ।
होना ।
1956 का 1 44445555.... मूल अिधिनयम की धारा 121 म(cid:7286) उपधारा (1) म,(cid:7286) “कंपनी अिधिनयम, 1956 और धारा 121 का
1969 का 54 एकािधकार तथा अवरोधक (cid:7390)ापािरक (cid:7390)वहार अिधिनयम, 1969” श(cid:7011)द(cid:7298) और अकं (cid:7298) के (cid:7021)थान संशोधन ।
2013 का 18 पर, “कंपनी अिधिनयम, 2013 और (cid:7079)ित(cid:7021)पधा (cid:6981)अिधिनयम, 2002” श(cid:7011)द और अंक रख ेजाएंगे।
2003 का 12
46. मलू अिधिनयम की धारा 123 म,(cid:7286)— धारा 123 का
संशोधन ।
(i) उपधारा (1) म,(cid:7286)—
(क) ‘‘या उसन ेकोई ऐसा काय(cid:6981) िकया ह’ै’ से आरंभ होन ेवाल ेऔर “िजसकी
कुल अविध एक वष(cid:6981) स े अिधक नह(cid:7277) होगी’’, स े अंत होने वाल े भाग के (cid:7021)थान पर
िन(cid:7388)िलिखत रखा जाएगा :—
“या उसन ेकोई ऐसा काय (cid:6981)िकया ह ैिजसके अतं ग(cid:6981)त कपट, िम(cid:7005)या दिु व(cid:6981)िनयोग
और उसी तरह के काय(cid:6981) शािमल ह (cid:7289)जो सोसाइटी के या उसके सद(cid:7021)य(cid:7298) के िहत(cid:7298) पर150 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(cid:7079)ितकूल (cid:7079)भाव डालने वाला ह ैया उसन े धारा 122 के अधीन लोक िहत म (cid:7286) उस े
िदए गए िक(cid:7008)ह(cid:7277) िनदशे (cid:7298) का अनपु ालन करने म(cid:7286) लोप िकया ह ै या असफल रहा ह ै
या बोड(cid:6981) के गठन या कृ(cid:7004)य करने म (cid:7286) ग(cid:7004)यावरोध आ गया ह ै या सहकारी िनवा(cid:6981)चन
(cid:7079)ािधकरण इस अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार िनवा(cid:6981)चन(cid:7298) को संचािलत करन े
म (cid:7286) असफल रहा ह ैतो के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार, बोड (cid:6981) को अपन ेआ(cid:6979)ेप(cid:7298) का, यिद कोई हो,
कथन करने का अवसर दने े के प(cid:7391)ात् और आ(cid:6979)ेप(cid:7298) पर, यिद (cid:7079)ा(cid:7385) हो, िवचार करन े
पर िलिखत आदशे (cid:7367)ारा, बोड (cid:6981)को अिति(cid:7399)त या िनलिं बत कर सकेगी और ऐसे एक
या अिधक (cid:7079)शासक(cid:7298) को िजनका सोसाइटी का सद(cid:7021)य होना आव(cid:7019)यक नह(cid:7277) ह ै
िजनको ऐसी अविध के िलए जो छह मास स े अनिधक होगी, जो आदशे म(cid:7286)
िविनिद(cid:7397)(cid:6981) िकया जाए, सोसाइटी के कायक(cid:6981) लाप(cid:7298) का (cid:7079)बंधन करने के िलए िनयु(cid:7334)
कर सकेगी ।’’;
(ख) िव(cid:7378)ामान पर(cid:7008)तकु के प(cid:7391)ात् िन(cid:7388)िलिखत पर(cid:7008)तकु अ(cid:7008)तः(cid:7021)थािपत
िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“परंत ुयह और िक िनवा(cid:6981)चन करान ेम (cid:7286)असफलता के आधार पर िकसी
अिध(cid:7059)मण या िनलंबन के िलए िविन(cid:7391)य करत े समय, ऐसी कार(cid:6981)वाई केवल
तभी की जाएगी यिद बोड (cid:6981) न े धारा 45 के उपबंध(cid:7298) के अनसु ार समय-सीमा
के भीतर सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकारी को िनवा(cid:6981)चन कराने की अ(cid:7007)यपे(cid:6979)ा न
दी हो या आव(cid:7019)यक सहायता (cid:7079)दान न की हो ।”।
(ii) (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत (cid:7021)प(cid:7397)ीकरण रखा जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
‘‘‘‘(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)(cid:7021)पपपप(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)(cid:7397)ीीीीककककररररणणणण————धारा 122 और इस धारा के (cid:7079)योजन(cid:7298) के िलए, “िविनिद(cid:7397)(cid:6981)
ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी” पद स ेकोई ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी अिभ(cid:7079)ते ह,ै
िजसम (cid:7286)सरकारी शेयरधािरता ह ैया सरकार (cid:7367)ारा िलया गया कोई ऋण या दी गई
िव(cid:7275)ीय सहायता अथवा कोई (cid:7079)ितभिू त ह ै।’।
धारा 124 का 44447777.... मलू अिधिनयम की धारा 124 म,(cid:7286)—
संशोधन ।
(क) उपधारा (2) म,(cid:7286)—
(i) खंड (क) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथात(cid:6981) ् :—
“(कक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन माग(cid:6981)दश(cid:6981)क िस(cid:7373)ांत ;”;
(ii) खंड (ञ) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा, अथा(cid:6981)त ्:—
“(ञक) वह रीित िजसम(cid:7286) ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी का बोड (cid:6981)धारा 43 की
उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन िनवा(cid:6981)चन संचािलत करने के िलए सूचना,
द(cid:7021)तावेज, कािमक(cid:6981) , िनिधया ंया (cid:7390)य(cid:7298) या सहकारी िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा चाही
गई कोई अ(cid:7008)य सहायता (cid:7079)दान की जाएगी ;”;
(iii) खंड (ट) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत खंड रख ेजाएंग,े अथा(cid:6981)त ्:—
“(ट) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और सहकारी
िनवा(cid:6981)चन (cid:7079)ािधकरण के सद(cid:7021)य(cid:7298) की िनयिु (cid:7334) के िलए चयन सिमित की संरचना;
(टक) धारा 45 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन (cid:7079)ािधकरण के
सद(cid:7021)य की िनयिु (cid:7334) के िलए अहत(cid:6981) ा और अनभु व ;
(टख) धारा 45 उपधारा (5) के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979), उपा(cid:7007)य(cid:6979) और (cid:7079)ािधकरण
के सद(cid:7021)य(cid:7298) को संदये वते न और भ(cid:7275)े तथा उनकी सेवा के िनबंधन और शत (cid:7288);
(टग) धारा 45क के अधीन अ(cid:7007)य(cid:6979) की शि(cid:7334)या ंऔर कृ(cid:7004)य ;ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 151
(टघ) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जांच की (cid:7079)ि(cid:7059)या ;
(टङ) धारा 45ज की उपधारा (1) के अधीन इसकी बैठक(cid:7298) म(cid:7286) कारबार के
सं(cid:7390)वहार के संबंध म (cid:7286) (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा पालन िकए जाने वाला समय, (cid:7021)थान
और (cid:7079)ि(cid:7059)या;
(टच) धारा 45झ के खंड (3) के अधीन (cid:7079)ािधकरण के अ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य ;
(टछ) धारा 45ञ की उपधारा (3) के अधीन बोड(cid:6981) के सद(cid:7021)य(cid:7298) की गु(cid:7385)
मतदान (cid:7367)ारा िनवा(cid:6981)चन की रीित ;
(टज) धारा 45 (ञ) की उपधारा (6) के अधीन (cid:7079)ािधकरण (cid:7367)ारा
िनवा(cid:6981)चन करने के िलए (cid:7390)य वहन करने की रीित ;
(टझ) धारा 45ट की उपधारा (1) और उपधारा (3) के खंड (क) अधीन
िरटिन(cid:7304)ग आिफसर(cid:7298) और पय(cid:6981)वे(cid:6979)क(cid:7298) (cid:7367)ारा कृ(cid:7004)य के िनव(cid:6981)हन की रीित ;
(टञ) धारा 45ट की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन (cid:7079)यव(cid:6981) े(cid:6979)क(cid:7298) के
अ(cid:7008)य कृ(cid:7004)य ;”;
(iv) खंड (ड) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंग,े
अथा(cid:6981)त:्—
“(डक) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के परंतुक के अधीन
कम(cid:6981)चािरय(cid:7298) की भत(cid:7278) के िलए (cid:7079)ि(cid:7059)या ;’’ ;
(v) खंड (ण) का लोप िकया जाएगा ;
(vi) खंड (थ) के प(cid:7391)ात ् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंत:(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,
अथा(cid:6981)त:्—
“(थक) धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन िनिध के अनुर(cid:6979)ण
की रीित ;”;
(vii) खंड (ध) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकए जाएंगे,
अथा(cid:6981)त:्—
“(धक) धारा 85क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन की
िनयिु (cid:7334) की और ऐस ेऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन को िशकायत (cid:7079)(cid:7021)तुत करने की रीित ;
(धख) धारा 85क की उपधारा (3) के अधीन ऑ(cid:7013)बु(cid:7001)समैन के िनदशे (cid:7298) के
िव(cid:7271)(cid:7373) सोसाइटी (cid:7367)ारा अपील फाइल करने की रीित ;
(धग) धारा 85क की उपधारा (5) के खंड (घ) के अधीन अ(cid:7008)य मामले’’;”;
(viii) खंड (ब) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अतं ः(cid:7021)थािपत िकए जाएंग,े
अथा(cid:6981)त:्—
“(बक) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन िविधिव(cid:7271)(cid:7373) अिभलाभ की
वसूली और उनके आगम(cid:7298) के िन(cid:6979)ेप(cid:7298) की रीित ;
(बख) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना (cid:7079)ा(cid:7385) करन ेके (cid:7079)योजन
के िलए ऐसी फीस स ेआवेदन करने की रीित ;”;
(ix) खंड (भ) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत खंड अंतः(cid:7021)थािपत िकया जाएगा,
अथा(cid:6981)त:्—
“(भक) धारा 120क की उपधारा (1) के अधीन इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7079)(cid:7272)प म (cid:7286)
आवेदन, द(cid:7021)तावेज और इसी (cid:7079)कार की चीज(cid:7286) फाइल करने से संबंिधत मामल(cid:7298)
की बाबत के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार (cid:7367)ारा (cid:7079)योग की जा रही शि(cid:7334)य(cid:7298) की रीित ;152 Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k [Hkkx 2 —
(भख) धारा 120 (क) की उपधारा (2) के अधीन के(cid:7008)(cid:7076)ीय सरकार
(cid:7367)ारा इलै(cid:6989)(cid:7069)ािनक (cid:7079)(cid:7272)प म(cid:7286) उसम(cid:7286) उि(cid:7016)लिखत मामल(cid:7298) की बाबत काय(cid:7300) के
िनव(cid:6981)हन या शि(cid:7334)य(cid:7298) के (cid:7079)योग की रीित ;”;
(ख) उपधारा (3) के (cid:7021)थान पर, िन(cid:7388)िलिखत उपधारा रखी जाएगी, अथात(cid:6981) ् :—
“(3) धारा 116 के अधीन बनाया गया (cid:7079)(cid:7004)यके िनयम तथा जारी की गई
कोई अिधसूचना, बनाए जान े या जारी िकए जाने के प(cid:7391)ात् यथाशी(cid:7062), ससं द ्
के (cid:7079)(cid:7004)यके सदन के सम(cid:6979), जब वह स(cid:7074) म(cid:7286) हो, कुल तीस िदन की अविध के िलए
रखा जाएगा, यह अविध एक स(cid:7074) म(cid:7286) अथवा दो या अिधक आनु(cid:7059)िमक स(cid:7074)(cid:7298) म (cid:7286)
पूरी हो सकेगी, यिद उस स(cid:7074) के या पूव(cid:7299)(cid:7334) आन(cid:7059)ु िमक स(cid:7074)(cid:7298) के ठीक बाद के स(cid:7074)
के अवसान से पूव(cid:6981) दोन(cid:7298) सदन इस बात के िलए सहमत हो जाए ंिक धारा 116
के अधीन बनाया गया िनयम नह(cid:7277) बनाया जाना चािहए तथा जारी की गई कोई
अिधसूचना जारी नह(cid:7277) की जानी चािहए, तो यथाि(cid:7021)थित, वह ऐस े पिरवित(cid:6981)त
(cid:7272)प म(cid:7286) (cid:7079)भावी होगा या िन(cid:7020)(cid:7079)भाव हो जाएगा ; िकंत ुधारा 116 के अधीन बनाए
गए उस िनयम या जारी की गई िकसी अिधसूचना के पिरवितत(cid:6981) या िन(cid:7020)(cid:7079)भाव
होने स े उसके अधीन पहल े की गई िकसी बात की िविधमा(cid:7008)यता पर (cid:7079)ितकूल
(cid:7079)भाव नह(cid:7277) पड़गे ा ।”।
धारा 125 का 44448888.... मूल अिधिनयम की धारा 125 म (cid:7286) उपधारा (1) के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत उपधारा
संशोधन । अंत:(cid:7021)थािपत की जाएगी, अथात(cid:6981) ् :—
“(1क) उपधारा (1) म(cid:7286) अ(cid:7008)तिव(cid:6981)(cid:7397) िकसी बात के होते (cid:7263)ए भी, यिद ब(cid:7263)रा(cid:6996)य
सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अिधिनयम, 2023 के (cid:7367)ारा यथा सशं ोिधत इस
अिधिनयम के उपबंध(cid:7298) को (cid:7079)भावी करन े म (cid:7286) कोई किठनाई उ(cid:7004)प(cid:7382) होती ह ै तो के(cid:7008)(cid:7076)ीय
सरकार राजप(cid:7074) म(cid:7286) (cid:7079)कािशत आदशे (cid:7367)ारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अिधिनयम
के उपबंध(cid:7298) से असं गत न हो और जो उस किठनाई को दरू करन ेके िलए आव(cid:7019)यक (cid:7079)तीत
ह(cid:7298) :
परंत ु ऐसा कोई आदशे , इस धारा के अधीन ब(cid:7263)रा(cid:6996)य सहकारी सोसाइटी
(संशोधन) अिधिनयम, 2023 के (cid:7079)ारंभ की तारीख स े दो वष (cid:6981)की अविध की समाि(cid:7385) के
प(cid:7391)ात् नह(cid:7277) िकया जाएगा ।”।
तीसरी अनुसूची 44449999.... मलू अिधिनयम की दसू री अनसु ूची के प(cid:7391)ात,् िन(cid:7388)िलिखत अनुसूची अंत:(cid:7021)थािपत
का की जाएगी, अथा(cid:6981)त ्:—
अंत:(cid:7021)थापन ।ख(cid:2)ड 2 ] Hkkjr dk jkti= vlkèkj.k 153
““““ततततीीीीससससररररीीीी अअअअननननससुुससुु चचूूचचूू ीीीी
[[[[धधधधाााारररराााा 44443333((((1111))))((((जजजज)))) औऔऔऔरररर धधधधाााारररराााा 111111116666((((1111कककक)))) ददददिििेेिेेखखखखएएएए]]]]
(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)(cid:7059)मममम सससस..ंं..ंं अअअअििििधधधधििििननननययययमममम ककककाााा ननननाााामममम अअअअििििधधधधििििननननययययमममम सससस(cid:6990)(cid:6990)ंं(cid:6990)(cid:6990)ंं ययययााााककंंककंं
(1) भारतीय (cid:7021)टांप अिधिनयम, 1899 ; 1899 का 2
(2) भारतीय िरजव(cid:6981) ब(cid:7289)क अिधिनयम, 1934 ; 1934 का 2
(3) क(cid:7286)(cid:7076)ीय उ(cid:7004)पाद-शु(cid:7016)क अिधिनयम, 1944 ; 1944 का 1
(4) उ(cid:7378)ोग (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1951 ; 1951 का 65
(5) खा(cid:7378) अपिम(cid:7088)ण िनवारण अिधिनयम, 1954 ; 1954 का 37
(6) आव(cid:7019)यक व(cid:7021)तु अिधिनयम, 1955 ; 1955 का 10
(7) (cid:7079)ितभिू त सिं वदा (िविनयमन) अिधिनयम, 1956; 1956 का 42
(8) धन-कर अिधिनयम, 1957 ; 1957 का 27
(9) सीमाशु(cid:7016)क अिधिनयम, 1962 ; 1962 का 52
(10) इनामी िचट और धन पिरचालन (cid:7021)कीम (पाबंदी) अिधिनयम, 1978 ; 1978 का 43
(11) (cid:7271)(cid:6991)ण औ(cid:7378)ोिगक कंपनी (िवशषे उपबंध) अिधिनयम, 1985 ; 1986 का 1
(12) भारतीय (cid:7079)ितभूित और िविनमय बोड (cid:6981)अिधिनयम, 1992 ; 1992 का 15
(13) िवदशे ी (cid:7390)ापार (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1992 ; 1992 का 22
(14) िवदशे ी म(cid:7076)ु ा (cid:7079)बंध अिधिनयम, 1999 ; 1999 का 42
(15) (cid:7079)ित(cid:7021)पधा(cid:6981) अिधिनयम, 2002 ; 2003 का 12
(16) धनशोधन िनवारण अिधिनयम, 2002 ; 2003 का 15
(17) कंपनी अिधिनयम, 2013 2013 का 18 ।”।154 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
ABBREVIATIONS
AGM - Annual General Meeting
BR Act - Banking Regulation Act
CARE - Credit Analysis & Research
CEA - Cooperative Election Authority
CEF - Cooperative Education Fund
CIO - Co-operative Information Officer
CRAFICARD - Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural
Development
CRCS - Central Registrar of Cooperative Societies
CRISIL - Credit Rating Information Services of India Limited
CRRDF - Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund
CSR - Cooperative Social Responsibility
DEAF - Depositor Education and Awareness Fund
DFS - Department of Financial Services
DICGC - Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
ICAI - Institute of Chartered Accountants of India
ICRA - Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited
IFFCO - Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited
JPC - Joint Parliamentary Committee
KRIBHKO - Krishak Bharati Cooperative Limited
MD/CEO - Managing Director/Chief Executive Officer
MSCS - Multi State Cooperative Societies
NABARD - National Bank for Agriculture and Rural Development
NAFCARD - National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Limited
NAFCUB - National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd.
NAFED - National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
NAFSCOB - National Federation of State Cooperative Banks
NCCF - National Cooperative Consumers Federation of India
NCDC - National Cooperative Development Council
NCUI - National Cooperative Union of India
NPA - Non Performing Assets
ONICRA - Onida Individual Credit Rating Agency of India
PSUs - Public Sector Undertakings
RBI - Reserve Bank of India
RBI-IOS - Reserve Bank of India - Integrated Ombudsman Scheme
RCS - Registrar of Cooperative societies
RE - Regulated Entities
SAF - Supervisory Action Framework
SARFAESI Act - The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act
SC/ST - Scheduled Castes/Scheduled Tribes
UCB - Urban Cooperative Banks
WTD - Whole Time DirectorSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 155
COMMITTEE ON MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
Chairperson — Shri Chandra Prakash Joshi
Lok Sabha
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
5. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
6. Shri Annasaheb Shankar Jolle
7. Dr. Nishikant Dubey
8. Smt. Sunita Duggal
9. Shri Brijendra Singh
10. Smt. Jaskaur Meena
11. Shri Ram Kripal Yadav
12. Dr. Dhal Singh Bisen
13. Shri Suresh Kodikunnil
14. Shri Manish Tewari
15. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
16. Shri Kalyan Banerjee
17. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
18. Shri Hemant Shriram Patil
19. Shri Dulal Chandra Goswami
20. Shri Chandra Sekhar Sahu
21. Shri Girish Chandra
Rajya Sabha
22. Shri Ghanshyam Tiwari
23. Shri Surendra Singh Nagar
24. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
25. Shri Ram Chander Jangra
26. *Smt. Rajani Ashokrao Patil
27. Shri Sukhendu Sekhar Ray
28. Shri N.R. Elango
29. Shri Vikramjit Singh Sahney
30. Shri Sujeet Kumar
31. Shri S. Niranjan Reddy
* Suspended w.e.f. 10th Feb, 2023 for the remaining part of 259th session vide Rajya Sabha Secretariat circular
No. RS.50/2023-T dated 10 Feb, 2023 under Rule 256 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha.156 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh — Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram — Director
3. Shri Sumesh Kumar — Deputy Secretary
4. Smt. Rachna Saxena — Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena — Deputy Director
6. Smt. Sonia Gupta — Committee OfficerSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 157
INTRODUCTION
I, the Chairperson of the Joint Committee on the Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022 to which
‘the Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022' was referred, having been authorized to submit the Report on
their behalf, present this Report with the Bill, as reported by the Joint Committee annexed thereto.
2. The Multi-State Co-operatives Societies (Amendment) Bill, 2022 was introduced in Lok Sabha on 7th December, 2022.
The Motion for reference of the Bill to a Joint Committee of both the Houses of Parliament was moved in Lok Sabha by
Shri Amit Shah, the Minister of Home Affairs and the Minister of Cooperation, (Vide Appendix-I) and concurred by Rajya Sabha
on 21st December, 2022 (Vide Appendix-II).
3. The Joint Committee was given time till last day of the first week of second part of the Budget Session, 2023 of
Parliament to present Report to the House.
4. The Joint Committee held 08 sittings. The Committee took the oral evidence of the representatives of the Ministry of
Cooperation, Department of Financial Services and Reserve Bank of India on the provisions contained in the Bill. The
representatives of the Ministry of Law & Justice were also present during the sittings of the Committee in order to provide
clarifications to the points raised by the Members. The Joint Committee heard the views of the national level federations of
cooperative societies and cooperative banks including NABARD. The Joint Committee also heard the views of some of the
prominent Multi-State Co-operative Societies. Thereafter, the Joint Committee completed Clause by Clause consideration of the
Bill. The Bill as reported by the Joint Committee is appended with the Report. Details of the sittings are given in Appendix-IV.
5. The Joint Committee heard the views/ suggestions of 12 stakeholders. Sitting-wise list of witnesses who appeared
before the Joint Committee for oral evidence is enclosed (vide Appendix-V).
6. The Joint Committee, in their 8th sitting held on 13th March 2023 considered and adopted draft report and authorized
the Chairperson to present the report on their behalf.
7. The notes of dissent received from Shri N.R. Elango is appended to the Report (Vide Appendix-VII).
8. The Joint Committee wish to express their thanks to representatives of the Ministry of Cooperation, Ministry of Law
and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs), Ministry of Finance (Department of Financial services),
Reserve Bank of India and NABARD who appeared before the Joint Committee and placed their considered views to the points
raised by the Joint Committee during the sittings held in connection with the examination of the Bill. The Joint Committee would
like to express their sincere thanks to representatives of national level federations of cooperative societies, cooperative banks and
other Multi-State Co-operative Societies who appeared before the Joint Committee and candidly presented their views about the
impact of various provisions of Bill in the sphere of Multi-State Co-operative Societies. The Joint Committee would also like to
acknowledge sincere and devoted efforts made by the Officers of Lok Sabha Secretariat by facilitating conduct of all sittings of
the Joint Committee smoothly and for preparing the draft Report of the Joint Committee.
SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI
CHAIRPERSON,
JOINT COMMITTEE ON THE
MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
NEW DELHI;
13 March, 2023
22 Phalguna 1944 (SAKA)158 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
REPORT
CHAPTER-I
Genesis and features of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 and its amendment Bill, 2022
1.1 A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural
needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. Cooperatives are based on the values of self-
help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, cooperative members believe
in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.
Origin and brief history of Cooperative laws in India
1.2 The cooperative movement in India traces its origin to the agriculture and allied sector and was originally evolved
as a mechanism for pooling the people's meager resources with a view to providing to them the advantages of the
economies of scales. The first attempt to institutionalize cooperatives began with the enactment of the Cooperative Credit
Societies Act, 1904 the scope of which was subsequently enlarged by the more comprehensive Cooperative Societies
Act of 1912. Under the Government of India Act, 1919, the subject of Cooperation was transferred to the then Provinces
which were allowed to enact their own cooperative laws. Under the Government of India Act, 1935, cooperatives
remained a provincial subject. Presently, the item "Cooperative Societies" is a State subject under entry 32 of the State
List of the Constitution of India. In order to administer the operations of cooperative societies where membership was
from more than one province, the Government of India enacted the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 which
was subsequently replaced by the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984. under entry 44 of the Union List of the
Constitution of India.
Multi State Cooperative Societies Act (MSCS Act), 2002
1.3 An Act to consolidate and amend the law relating to co-operative societies, with objects not confined to one State and serving
the interests of members in more than one State, to facilitate the voluntary formation and democratic functioning of co-operatives as
people's institutions based on self-help and mutual aid and to enable them to promote their economic and social betterment and to
provide functional autonomy, was being felt necessary by the various cooperative societies, federations of various cooperative
societies as well as by the Government. In this regard, a Committee under the Chairmanship of Choudhary Brahm Perkash was set
up. The report of the said Committee suggested a model cooperative law. Based on the report, it was proposed to replace the existing
Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 by a proposed legislation, namely, the Multi State Cooperative Societies Bill, 2000
which was introduced in the Parliament. The bill having been passed by both the Houses of Parliament received the assent of the
President on 3rd July 2002 and it came on the Statute Book as The Multi State Cooperative Societies Act 2002 (39 of 2002).
Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011
1.4 Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011 incorporated Part IX B in the Constitution of India. The part deals
with the provisions relating to Cooperative Societies. All Central and State Cooperative Acts were to be aligned with this
Constitutional Amendment within one year of its commencement i.e. by 15.02.2013. However, Hon’ble High Court of Gujarat struck
down Part IX-B of the 97th Constitutional Amendment on 22.04.2013 as it required ratifications of the majority State Legislatures as
per the specific provision of Article 368(2) of the Constitution of India. Subsequently, Government of India filed a Civil Appeal
against this judgement in the Hon’ble Supreme Court of India which in its majority judgement dated 20.07.2021 pronounced that
Part IXB of the Constitution of India is operative only insofar as it concerns Multi State Co- operative Societies both within the
various States and in the Union territories of India.
Need for amendment of Multi State Cooperative Societies Act, 2002
1.5 In view of the above developments, Ministry of Cooperation, which is the nodal Ministry dealing with the subject
“Cooperation” at Central level, has stated that MSCS Act needs to be amended to bring it in consistence with the Constitution
(Ninety-Seventh) (Amendment) Act, 2011, to plug loopholes in the existing legislation and to strengthen governance in the Multi
State Cooperative Societies, in accordance with the following Cooperative Principles, namely: —
Voluntary and Open Membership;
Democratic Member Control;
Member’s Economic Participation;
Autonomy and Independence;
Education, Training and Information;
Co-operation among Co-operatives; and
Concern for Community.
1.6 According to the Ministry of Cooperation, need has been felt to amend the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 to
address some instances of malfunctioning noticed in some of the Multi State Cooperative Societies. For example, there have beenSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 159
complaints in some of the Multi State Cooperative Societies about financial embezzlements, delay and disputes regarding holding
elections, biased selection of auditors, and favoritism in recruitment, lack of active participation of members, etc. Developments over
the years also necessitated required changes in the Act so as to strengthen the cooperative movement in the multi-state cooperative
societies. Moreover, there is a need to proactively implement various reforms e.g., ‘Ease of Doing Business’ by making registration
process easier, allowing digital registration, making membership more vibrant and active, providing Information Officer for
increasing transparency, appointing Ombudsman for redressal of member grievances, etc.
1.7 Ministry of Cooperation also submitted that provisions for number of directors, their terms, cooption of members on the
board, reservation of weaker sections in the board of directors, election authority, supersession and suspension of board on certain
grounds, auditing, convening of general body meetings, right to get information and various offences and penalties have already been
included in the Constitution for the Multi State Cooperative Societies through the Constitution (Ninety-Seventh Amendment) Act 2011.
Hence, these provisions have to be incorporated in the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 by way of suitable amendments.
Many of these reforms have already been included in many state laws. Election Authority for conducting Cooperative Elections has
already been established in many States. Provisions for active participation of members have also been included in the laws of various
States.
1.8 As per the information furnished by the Ministry of Cooperation, there is also a need to create a fund out of contribution
made by profitable multi state cooperative societies for revival of sick multi-State cooperative societies. Further, it is necessary to
incorporate the constitutional provisions relating to multi-State cooperative societies carrying on banking activity by stating that in
respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up, multi-State co-operative societies shall be governed by the
provisions of the Multi State Cooperative Society Act, provided that the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also
apply to a multi-State co-operative society carrying on the business of banking.
Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022
1.9 The Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on 7 December, 2022. The
Bill aims to amend certain provisions of Multi- State Co-operative Societies Act, 2002. The Minister of Cooperation has stated in the
‘Statement of Objects and Reasons’ appended with the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 that the Bill inter
alia provides for the following, namely:—
(i) to amend section 41 of the Principal Act so as to reform the composition of board of a multi-State co-operative society;
(ii) to substitute section 45 of the Principal Act so as to establish an Authority to be known as the "Co-operative Election
Authority" which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and members not exceeding three to be appointed
by the Central Government. The said Authority is proposed to be established with a view to bring electoral reforms in
co-operative sector;
(iii) to insert a new section 63A relating to "establishment of the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and
Development Fund" for revival of "sick multi- State co-operative societies";
(iv) to insert a new section 70A relating to "concurrent audit" for multi-State co-operative societies having an annual
turnover or deposit of more than the amount as determined by the Central Government;
(v) to insert a new Chapter IXA relating to "redressal of complaints" and for this purpose, the Central Government may
appoint one or more "Co-operative Ombudsman" with a territorial jurisdiction for inquiring into the complaints made
by the members;
(vi) to amend section 104 of the Principal Act so as to increase the monetary penalties on multi-State co-operative societies
for contravention of the provisions of the Act and the rules made there under;
(vii) to substitute section 106 of the Principal Act relating to "appointment of Co-operative Information Officer" to provide
information relating to affairs and management of the multi-State co-operative society to the members of such society;
and insert a new section 120A relating to "Filing of applications, documents, returns, statements, statement of accounts
in electronic form.
Joint Committee on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022
1.10 The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 has been referred by the Parliament to this Joint Committee
on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 for examination and report. Motion in this regard was adopted by
Lok Sabha on 20 December, 2022 and the same was concurred by Rajya Sabha on 21 December, 2022. Joint Committee is comprised
of 31 Members with 21 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha. Shri Chandra Prakash Joshi, MP (Lok Sabha)
is the Chairperson of the Committee. The Committee took the oral evidence of the representatives of the Ministry of Cooperation,
Department of Financial Services, Reserve Bank of India and Ministry of Law & Justice on the provisions contained in the Bill. The
Committee also heard the views of national level federations of Cooperative Societies and cooperative banks. The Committee also
heard the views of some of the prominent Multi-State Cooperative Societies. The following Chapter deals with the Clause-by-Clause
examination of the Bill by the Committee.160 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
CHAPTER-II
CLAUSE BY CLAUSE EXAMINATION ON THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT)
BILL, 2022
Clause No. 1
Short title and commencement
2.1 Clause 1 of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 states as under:—
“1. (1) This Act may be called the Multi State Co-Operative Societies (Amendment) Act, 2022.
(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the
commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.”
RBI’s request for an overarching proviso after Clause(b) of Section 2 of the Principal Act
2.2 During the course of examination of Amendment Bill, the RBI in their submission before Committee has opined that
proposed amendments to the MSCS Act will have bearing on some provisions of the Banking Regulation Act. Further,
though BR Act is a special law, the possibility of having different interpretations cannot be ruled out. As per them it might
not be possible to foresee all possible conflicts that could arise in future and therefore, insertion of an overarching proviso
after clause (b) of Section 2 as given below may be inserted:-
“Provided that in case of a co-operative bank, the application of provisions of this Act shall be subject to the provisions
of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and the Rules, Regulations, Directions or Instructions issued there
under by the Reserve Bank from time to time.”
Comments of Ministry of Cooperation
2.3 The Ministry of Cooperation was asked to furnish its comments on the above suggestion made by RBI. In their written
submission, the Ministry furnished the following comments:-
“The proposed provision 120B is as per Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.
During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated
04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and
supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions
are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on
19.01.2023.
As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such
as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective
acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists
for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the
provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to
incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on
the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.”
Observation/recommendation of the Committee
2.4 The Committee deliberated upon the proposal made by RBI and reply given by the Ministry of Cooperation. The
Committee concluded that with insertion of section 120B in the amended Act and the assurance of the Department
of Financial Services to make suitable amendments in the Banking Regulation Act, 1949, the concern of RBI will be
duly taken care of. Thus, the Committee decided that there is no need to insert an overarching proviso after clause
(b) of section 2 of the Principal Act.
Clause No. 2
Provision in the Principal Act
2.5 “Section3: Definitions
In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) “area of operation” means the area from which the persons are admitted as members;”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 161
Amendment Proposed in the Bill
2.6 “In the Multi-State Co-operative Societies Act,2002 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3,––
after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:––
‘(aa)“Authority” means the Co-operative Election Authority established under sub- section(1) of section 45;”
Rationale behind the proposed amendment
2.7 “In line with the Article 243ZK(2)of the Constitution.
Electoral reforms
Insertion of definition of Coop. Election Authority.”
Observation/recommendation of the Committee
2.8 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stake holders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the changes proposed under the
Clause, which was in line with the article 243ZK(2) of the Constitution.
Provision in the Principal Act
2.9 “3(d)“Central Registrar” means the Central Registrar of Cooperative Societies appointed under sub-section (1) of section 4
and includes any officer empowered to exercise the powers of the Central Registrar under sub-section (2) of that section;”
2.10 Amendment Proposed in the Bill
“3(d) to be substituted by the following:
Central Registrar means Central Registrar of Cooperative Societies appointed as per clause(f) of article 243ZH(f) of
the constitution read with subsection (1) of section 4 and includes any officer empowered to exercise the powers of
the Central Registrar under sub-section(2) of that section.”
Rationale behind the proposed amendment
2.11 “Modification of Definition of Central Registrar to bring it in line with the Article 243ZH(f) of the Constitution.”
Clause 2 section 3 (d)
2.12 When asked to explain meaning of Central Registrar and the need to amend relevant section, the Secretary, Ministry of
Cooperation in evidence deposed:—
“The Central Registrar is only one. Section 4(1) says that “The Government may appoint such other persons”. It says
that “A Central Registrar may appoint a person to be a Central Registrar of Cooperative Societies”. This is in line with
the Constitution. Now, 4(1) says that “...and may appoint such other persons as it may think fit to assist the
Central Registrar”. They are not Central Registrar.
This provision in the definition has been taken from the Constitution, where the definition of a Registrar, Article 243zhf,
which says that Registrar means the Central Registrar appointed by the Central Government in relation to the Multi-
State Cooperative Societies. That is one aspect. The Act that was there earlier, along with the Section that we are
reading, says that the Central Government may appoint a person—one person–to be the Central Registrar of
cooperative societies and may appoint such other persons as it may think fit to assist the Central Registrar. The point is,
anybody who is appointed to assist the Central Registrar does not become the Central Registrar. Rest comes the
fiduciary part of it, other articles which were referred to”
2.13 When asked to explain contradiction between Central Registrar and ‘inclusion of any Officer empowered to exercise the
“power of the Central Registrar”, the Secretary, Ministry of Cooperation further elaborated as follows:—
“…The Central Government may by notification direct that any powers exercisable, which is part of perhaps any other
law that there could be one Registrar of Companies and the Central Government can authorize any other person to
exercise certain powers of the Registrar of Companies. Similarly, depending on the load or exigency of work which is
part of literally any law, and it says similarly, and there is no contradiction, either with the Constitution or 4(1), 4(2)
says that the Central Government may by notification direct that any power exercisable by the Central Registrar, it does
not mean that that person becomes the Central Registrar, can exercise the power of the Central Registrar under this
Act, and that too it has been circumscribed by saying that other than the power of registration of the multi-State
cooperative society, because perhaps that is the primary function, shall in relation to such society – there are 1,500
societies – there are certain powers with the Registrar which by way of exigencies required to be delegated by the162 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Central Registrar to some other person and such matters may be specified in the notification that which powers of the
notification of the Central Registrar will be exercised by that person so notified, be exercised also by an officer. It
doesn’t mean that person becomes the Central Registrar...”
Provision in the Principal Act
2.14 “(f) “cooperative bank ”means a multi-state cooperative society which under takes banking business;”
Amendment Proposed in the Bill
2.15 “(b) after clause(f), the following clause shall be inserted, namely:––
‘(fa) “Co-operative Ombudsman ”means the Ombudsman appointed by the Central Government under section
85A;’”
Rationale behind the proposed amendment
2.16 “Insertion of definition of Cooperative Ombudsman to be appointed by the Central Government under section 85A.”
Observation/recommendation of the Committee
2.17 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause, which is in line with
the Article 243ZH(f) of the Constitution.
Provision in the Principal Act
2.18 “(i) “cooperative year”, in relation to any multi-state cooperative society or class of such societies, means the year ending
on the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous
sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, they are ending on such day;”
Amendment Proposed in the Bill
2.19 “In clause (i), for the words “co-operative year”, the word “co-operative or financial year” shall be substituted:”
Rationale behind the proposed amendment
2.20 “To cover all cases as some MSCS use word ‘financial year’ and some ‘co- operative year’.”
Examination by the Committee
2.21 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the
Committee enquired about the logic behind the definition of Cooperative Year and Financial Year separately, when both
end on 31stMarch. In this regard, the Ministry of Cooperation stated as under in its post briefing replies:
“In the existing MSCS Act 2002, section 3(i) provides for definition of ‘co-operative year’ which means the year ending on
the 31st day of March of the year and where the accounts of such society or class of such societies are, with the previous
sanction of the Central Registrar, balanced on any other day, the year ending on such day.
In the amendment Bill vide clause 2 (section 3(i)), the word ‘financial year’ is being inserted alongside ‘co-operative
year’ to remove any ambiguity and to cover all cases as some MSCS use word ‘financial year’ and some ‘co-operative
year’.”
Suggestions by stakeholders
2.22 NABARD has suggested to use the word ‘Financial Year’ in place of ‘Cooperative Year’ or “Financial Year’.
Observation/recommendation of the Committee
2.23 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stake
holders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation. Since the Cooperative Year and Financial
Year denote same period of time i.e. first April of one year to thirty first March of the next year, the Committee
have felt that both Cooperative Year and Financial may not be mentioned in the Bill. The Committee, therefore,
recommend that the proposed amendment to the Bill may be read as follows:—
“In clause (i), for the words “co-operative year”, the word “financial year” shall be substituted.”
Provision in the Principal Act
2.24 “(s) “notification” means a notification published in the Official Gazette;”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 163
Amendment Proposed in the Bill
2.25 “In clause (s), after the words “Official Gazette”, the words“ and the expression ‘notified’ with its cognate meanings
and grammatical variations shall be construed accordingly” shall be inserted:”
Rationale behind the proposed amendment
2.26 “Definition of notification has been expanded to cover all possibilities.”
Observation/recommendation of the Committee
2.27 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry
of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 3
Provision in the Principal Act
2.28 “Section7: Registration
(2) The application for registration shall be disposed of by the Central Registrar within a period of four months from
the date of receipt thereof by him.
(3) Where the Central Registrar refuses to register a multi-state cooperative society, he shall communicate, within a
period of four month from the date of receipt of the application for registration, the order of refusal together with the
reasons thereof to the applicant or applicants, as the case may be:
Provided that no order or refusal shall be made unless the applicants have been given a reasonable opportunity of being
heard:
Provided further that if the application for registration is not disposed of within a period of four months specified in
sub-section (2) or the Central Registrar fails to communicate the order of refusal within that period, the application
shall be deemed to have been accepted for registration and the Central Registrar shall issue the registration certificate
in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under.”
Amendment Proposed in the Bill
2.29 “(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Central Registrar may register a multi-State co- operative
society if the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity, exposure and other
prudential norms specified in the bye- laws of the proposed multi-State co-operative society in the business of thrift and
credit are in accordance with such guidelines as may be prescribed:
Provided that the multi-State co-operative societies registered before the commencement of the Multi-State
Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022 shall meet such norms within a period of five years from the date of
commencement of the said Act:
Provided further that if the liquidity, exposure, prudential and other parameters of the multi-State credit society do not
meet such norms within the period mentioned above, the Central Registrar shall have powers to issue such directions
as it deems appropriate to such society to take relevant action:
Provided also that in the case of multi-State co-operative bank, the aggregate value of the paid-up capital and provision
of reserves along with liquidity norms provided in the bye-laws shall be such as may be laid down by the Reserve Bank
from time to time.
(3) The application for registration shall be disposed of by the Central Registrar within a period of three months
from the date of receipt of such application by him:
Provided that the Central Registrar may, for rectification of mistakes, if any, in the application, extend the period of
three months with such further period, for reasons to be recorded in writing, not exceeding two months on the request
of the applicant.
(4) Where the Central Registrar refuses to register a multi- State co-operative society, he shall communicate the
order of such refusal stating therein the reasons for such refusal, to the applicant within the period specified in
sub-section (3):
Provided that no order of refusal shall be made, unless the applicant has been given an opportunity of being heard:
Provided further that if the application for registration is not disposed of within the period specified in sub-section (3)
or the Central Registrar fails to communicate the order of refusal within the said period, the application shall be deemed164 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
to have been accepted for registration and the Central Registrar shall issue the registration certificate in accordance with
the provisions of this Act and the rules made thereunder.”
Rationale behind the proposed amendment
“Strengthening Governance and Transparency
2.30 No existing prudential norms are there for thrift and Credit MSCS leaving scope for malpractices. The amended provision
will ensure financial discipline. Already existing credit societies will get 5 years to meet these norms. Multi- State
co-operative banks will continue to follow RBI norms.
Ease of doing business
2.31 This would expedite registration process and ensure ease of doing business. In case of deficiencies in the registration
applications, additional time will be provided for rectification in place of rejecting the application.”
Examination by the Committee
2.32 During briefing on the proposals made in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee
pointed out that no limit has been prescribed for the MSCS for prudential norms under Section 7(2 & 3), the Ministry of
Cooperation in its written reply stated that In the existing Act, there is no provision for prudential norms for credit MSCS,
thus leaving scope for malpractices. The amendment in section 7 provides for prudential norms which will be applicable for
all MSCS involved in business of credit and thrift. These will be specified in the related rules. The amended provision will
ensure financial discipline. Multi- State co-operative banks will continue to follow RBI norms.
2.33 During oral evidence of the representatives of Reserve Bank of India (RBI) on the provisions contained in the Bill, the
Committee asked about the RBI's views on the proposal made in Clause 3 of the Bill and also the manner in which
multi-state cooperative societies or multi-state cooperative banks engaged in thrift and credit regulated at present. In this
regard, RBI in its post evidence reply has stated as under:—
“All Multi-State Cooperative Societies are not regulated by Reserve Bank of India. Only the Multi-State Cooperative
Societies engaged in banking activities are licensed and regulated by RBI under various provisions of Banking
Regulation (BR) Act, 1949. The provisions of Chapter V of the BR Act, 1949 are applicable to a cooperative society
carrying on the business banking, which includes a multi- state cooperative society carrying on the business of banking
also. Thus, the present status of regulation of multi-state cooperative societies engaged in the field of banking and thrift
is as per the provisions of Chapter V of the BR Act and RBI is bestowed with regulatory powers. Further, all
amendments made in Chapter V of the BR Act, 1949, including the amendments made in 2020 are also applicable to a
multi-state cooperative society carrying on the business of banking. Subsequent to the BR (Amendment) Act, 2020,
the applicability of BR Act was extended to areas like shareholding, management, audit, amalgamation/ reconstruction
and liquidation (winding up) of cooperative banks, in addition to capital and liquidity related provisions. In the absence
of any provision in the proposed amendment in MSCS Act, requiring consequential amendments to other extant
governing Acts such as BR Act, 1949, certain contradictions arise from the proposed amendments.
Under the proposed section 7(2) of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, the capital
and liquidity provisions of MSCS will be governed by the Central Registrar for MSCS, while for Multi-State
Cooperative Banks, the same will be as per the norms laid down by RBI. Unlike a cooperative society which collects
resources from its members to be put to use for the benefit of those members only, a cooperative bank’s main and
substantial source of funds are non-member/public deposits. Therefore, in order to protect the interest of depositors,
who are not part of the governance of the cooperative bank, ensure sufficiency of capital as a going concern and to
ensure that a bank has sufficient liquid assets including cash to meet short-term liabilities, the capital and liquidity
related regulations have been rightly emphasized to be the remit of RBI under 3rd proviso to section 7(2).
The BR (Amendment) Act, 2020 was intended to address the issue of ‘dual regulation’ in cooperative banking
sector, without sacrificing the principle of proportionality or conformance to cooperative principles. As intended by
the BR (Amendment) Act 2020, RBI has adopted a convergent but proportionate and risk- based regulatory approach for
cooperative banks so that unfair regulatory arbitrage does not exist as compared to other category of banks as the same
can be detrimental not only to the interest of the cooperative sector and their depositors but to the banking system as a
whole. Further, experience shows that main reason for failure of several urban cooperative banks (UCBs) in the past
have been due to governance or management generated issues which is one of the current focuses of regulation and
supervision of UCBs. In view of the above, it is felt that BR Act needs continued primacy over any other law including
MSCS Act for banking related activities undertaken by cooperative societies.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 165
Suggestions by stakeholders
2.34 In regard to proposal in Clause of the Bill which proposes to substitute sub sections (2) and (3) of Section 7 of the Principal
Act on Registration, NAFCUB has suggested that nothing contained in this substitution shall apply to MSCS which are
holding license from RBI for doing banking business and the provisions of Banking Regulation Act (BR Act) shall prevail
as also the directions of RBI. It has been pointed out to Committee that Multi-State Cooperative Society Banks are facing
dual regulation of RBI as well as Ministry of Cooperation and amendments proposed may blur the line of regulation even
if the clause contains the compliance towards RBI guidance. Hence, they requested exemption to UCBs from these
provisions as BR Act and RBI Act takes care of concerns expressed.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.35 Third proviso to proposed Section 7 explicitly mentions that in the case of multi- State co-operative bank, the aggregate
value of the paid-up capital and provision of reserves along with liquidity norms provided in the bye-laws shall be
such as may be laid down by the Reserve Bank from time to time.
2.36 As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian
Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which
they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To
bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are
applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:
Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking
Regulation Act, 1949, shall also apply. Therefore, the proposed provisions are as per Constitution and do not require any
change.
2.37 When asked to explain rationale of amendment proposed in Clause 3 of the amendment Bill and Section 7 of the principal
Act, the representative of Ministry of Cooperation stated as under:—
“….We have done this to strengthen the governance and transparency. Para 2(i) is not for multi-state cooperative banks;
it is for cooperative societies which are doing credit and other things. For banks, this is the last para which clearly says
that. Credit societies are not regulated by RBI. For them, the Registrar will prescribe what should be the liquidity
norms. Since hon. Member has raised another point and it will come again and again, I would like to give a summary
of it. As per the Constitution, the incorporation, regulation and winding up have been given to the Central Registrar or
the Central Government for multi-state cooperative societies. As for the regulation part, first a company is registered,
it meets RBI norms and then it may get banking license. Similarly, a cooperative society will get registered, it will have
bylaws. There are regulations in this Act that these many Board members should be there, this much qualification of
Board members should be there. These are all part of regulations which the cooperative society will have to meet. Once
all this is done, the cooperative society may desire to go to RBI and take a banking license. The moment it takes a
banking license, the provisions of BR Act shall also apply. It is also clearly stated in section 120B of this Act. Therefore,
it is very clear that regulation will always be dual, in the sense that how many directors are there, how the shareholders’
meetings take place, how the voting is done, etc. This is part of regulation as far as the DNA of a cooperative society is
concerned. If the cooperative society wants to do banking also, then it will have to additional conform to the BR Act. If
you recollect, the Finance Secretary had also came here and he said that the Government is also amending the BR Act
in line with the Constitution…”
Observation/recommendation of the Committee
2.38 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the stake
holders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 4
Provision in the Principal Act
“Section 10: Bye-laws of multi-state cooperative societies:
2.39 (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye- laws may provide for all or
any of the following matters, namely:
the name, address and area of operation of the society;”
Amendment Proposed in the Bill
2.40 (2) “In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such bye-laws may provide for all or
any of the following matters, namely:166 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
the name, address (including e-mail address)” and area of operation of the multi-State co-operative society;”
Rationale behind the proposed amendment
“Ease of doing business
2.41 Email address to be part of address for faster and efficient channel of communication with the multi-state coop. societies.”
Observation/recommendation of the Committee
2.42 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry
of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 5
Provision in the Principal Act
2.43 “Section 14: Change of address
Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address registered in the manner
prescribed to which all notices and communications may be sent.”
Amendment Proposed in the Bill
2.44 “Section 14: Address
Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address including e-mail address
registered in the manner prescribed to which all notices and communications may be sent.”
Rationale behind the proposed amendment
2.45 “Ease of doing business
Email address to be part of address for faster and efficient channel of communication with the multi-state coop.
societies.”
Observation/recommendation of the Committee
2.46 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry
of Cooperation and decided to insert a “,” after the word address in the proposed amendment. Hence, the proposed
amendment will read as under:—
“Every multi-state cooperative society shall have principal place of business and an address, including e-mail
address registered in the manner prescribed to which all notices and communications may be sent.”
Clause No. 6
Provision in the Principal Act
2.47 “Section 17: Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or division of multi- state cooperative societies
(9) Where a resolution passed by a multi- state cooperative society under this section involves the transfer of any
assets and liabilities, the resolution shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in
force, be a sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.”
Amendment Proposed in the Bill
2.48 “After sub-section (9), the following sub- section shall be inserted:
(10) Any co-operative society may, by a resolution passed by majority of not less than two-thirds of the members
present and voting at a general meeting of such society, decide to merge into an existing multi-State co-operative
society:
Provided that such resolution shall be subject to the provisions of the respective State Co-operative Societies Act for
the time being in force under which such co-operative society is registered.”
Rationale behind the proposed amendment
2.49 “In the existing Act, there is a provision for division of MSCS into two or more MSCS and into two or more State
Cooperative Societies. Further, there is also provision for conversion of a State coop. society into an MSCS.
Now this proposed provision will provide for merger of a State cooperative into MSCS. However, such merger shall be
rd
subject to respective statecoop. laws & with a resolution passed by 2/3 of the members.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 167
Examination by the Committee
2.50 During briefing on the provisions of the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, in regard to the new
provision for merger of State Cooperative Society into MSCS, when the Committee suggested that it should have a
condition of working in the same line of business, the Ministry of Cooperation submitted in a written reply as under:—
“In the Existing MSCS Act, 2002, Section 17 relates to Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or division of
multi- state cooperative societies into two or more MSCS or State Cooperative Societies. Further, there is an existing
provision for conversion of a state cooperative society into an MSCS under section 22 of MSCS Act, 2002.
In the amendment Bill, vide clause 6, a new sub-Section 17(10) is being proposed for inclusion in the existing Section
17 to allow for merger of a State Cooperative Society into an existing MSCS subject to the respective State Cooperative
Acts and a resolution by 2/3rd of their members. This will help the existing State Cooperative Societies to improve their
viability and achieve economies of scale by merger into MSCS.
In the existing Section 17 and Section 22, no condition of working in the same line of business is provided for
amalgamation and division of MSCS or for conversion of State Society into MSCS. The suggestion of Hon’ble MP of
placing the restriction of working in the same line of business for allowing merger would need to be further examined,
as it might restrict flexibility and diversification.”
2.51 When it was enquired whether the proposed amendment ( in Section 17) is against the federal structure, the Ministry of
Cooperation in its written reply commented as below:—
“No Sir. In the Existing MSCS Act, 2002, Section 17 relates to Amalgamation or transfer of assets and liabilities, or
division of multi- state cooperative societies into two or more MSCS or State Cooperative Societies. Further, there is
an existing provision for conversion of a state cooperative society into an MSCS under section 22 of MSCS Act, 2002.
A new sub-Section 17(10) is being proposed for inclusion in the existing Section 17 to allow for merger of a State
Cooperative Society into an existing MSCS subject to the respective State Cooperative Acts and a resolution by 2/3rd
of their members. This will help the existing State Cooperative Societies to improve their viability and achieve
economies of scale by merger into MSCS.
Since the merger is subject to State Cooperative Acts only, it is not in violation of federal structure.”
2.52 RBI stated in its post evidence replies that the proposed amendments have implications on the regulatory effectiveness of
RBI in regard to Multi State Cooperative Banks are concerned and highlighted the below submission as one of the
implications:—
The existing provision in MSCS Act enables amalgamation between two or more MSCS. The proposed
insertion of sub-section (10) under Section 17 enables any cooperative society to merge into an existing multi-state
cooperative society, provided that such resolution shall be subject to the provisions of the respective State Cooperative
Societies Act for the time being in force under which such cooperative society is registered. BR Act, 1949 as amended
vide BR(Amendment) Act 2020 provides power to RBI to sanction the voluntary amalgamation between two UCBs
under Section 44A in accordance with the procedure specified thereunder and to frame scheme for compulsory
amalgamation under Section 45 to be sanctioned by the Central Government. Accordingly, RBI has issued RBI
(Amalgamation of Urban Cooperative Banks) Directions, 2020 containing the policy and procedure for amalgamations
of UCBs. Section 44A is a code in itself and no further approval under the cooperative law is required for amalgamation.
Further, under Section 45 of BR Act, 1949, the Central Government is empowered to sanction a scheme prepared by
RBI for compulsory amalgamation or reconstruction for UCBs. However, existing Section18 of the MSCS Act
empowers Central Registrar to prepare scheme of amalgamation or reorganisation of a cooperative bank when an order
of moratorium has been made by the Central Government under Section 45(2) of BR Act. Absence of any provision
for requirement of prior approval of RBI for amalgamation of a cooperative bank may create conflicting situation. Here
also a reference is invited to Section 2(gg) of the DICGC Act 1961.
Suggestion of stakeholders
2.53 NAFCARD have suggested to allow merger of an existing cooperative society into an existing Multi State Cooperative
Society having similar objectives and functions.
Observation/recommendation of the Committee
2.54 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under
the Clause.168 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Clause No. 7
Provision in the Principal Act
2.55 “Section 19: Promotion of subsidiary institution
(2) Any subsidiary institution promoted under sub-section (1) shall exist only as long as general body of the multi-state
cooperative society deems its existence necessary. Provided that a multi-state cooperative society while promoting such
a subsidiary institution, shall not transfer or assign its substantive part of business or activities undertaken in furtherance
of its stated objects. Explanation–For the purposes of this section,—
(a) an institution shall be deemed to be a subsidiary institution if the multi-state cooperative society,—
(i) controls the management or board of directors or members of governing body of such institution; or
(ii) holds more than half in nominal value of equity shares of such institutions; or
(iii) if one or more members of such multi-state cooperative society, hold whether by themselves or together with
subsidiary institution or their relatives, as the case may be, the majority of equity shares in this institution;”
Amendment Proposed in the Bill
2.56 “In section 19 of the principal Act, in the Explanation, in clause (a),—
(i) in sub-clause (ii), the word “or” occurring at the end shall be omitted; sub-clause (iii) shall be omitted.”
Rationale behind the proposed amendment
2.57 Strengthening Governance and Transparency
“This will ensure transparency in the governance of cooperatives and reduce chances of only a few members benefitting
from investing in a subsidiary institution where the members or their relatives hold majority of Shares.”
Observation/recommendation of the Committee
2.58 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 8
Provision in the Principal Act
2.59 “Section 22: Conversion of a cooperative society into a multi-state cooperative society
5(c) The Registrar of Cooperative Societies referred to in clause (b) shall thereupon make an order directing that the
society had, as from the date of registration by the Central Registrar, ceased to be a society under the law relating to
cooperative societies in force in that state.”
Amendment Proposed in the Bill
2.60 “In section 22 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (c),the following clause shall be substituted, namely:––
(c) the co-operative society shall be deemed to have been de- registered under the law relating to such co-operative
society for the time being in force in that State, from the date of the certificate as issued by the Central Registrar and
forwarded to such co-operative society, along with a copy of the registered amendment under sub-section (3).”
Rationale behind the proposed amendment
2.61 Ease of doing business
“This will reduce delay and ensure ease of doing business in cooperatives. RCS of the States are, in any case, consulted
before conversion is approved as per section 22 of the Act.”
Examination by the Committee
2.62 During briefing on the Bill, the Committee asked about the action taken on a State Society which has committed a fraud
in case of deemed de-registration of a State Cooperative Society on conversion into MSCS. In regard to the above, the
Ministry of Cooperation in a written reply stated, “In the existing section 22 of the MSCS Act, 2002, Concerned State
Registrar of Cooperative societies (RCS) is consulted at the time of conversion into MSCS and if any complaint against
the society is found, the concerned RCS should take action against the society.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 169
Suggestion of stakeholders
2.63 NAFCARD has requested to add an additional clause to Section 22 of the Principal Act regarding conversion of
cooperative societies into multi state cooperative societies as 22(6) as under:—
“..State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank after conversion into Multi State Cooperative Agriculture
& Rural Development Bank shall continue to follow the provisions in the State Cooperative Act or State Cooperative
Agriculture Rural Development Bank Act as may be applicable for recovery of loans issued on the security of registered
mortgage of land or other properties..”
Reason:- Such a provision will obviate the likely hurdles in loan recovery due to absence of specific provisions in the principal
Act to recover long term mortgage loans.
Observation/recommendation of the Committee
2.64 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 9
Provision in the Principal Act
2.65 Section 26: Nominal or associate members of society
“A multi-state cooperative society may, if provided in its bye-laws, admit a person as nominal or associate member:
Provided that no such nominal or associate member shall be entitled to subscribe the shares of such society or
have any interest in the management there of including right to vote, elect as a director of the board or participate
in the general body meetings.”
Amendment Proposed in the Bill
2.66 “In section 26 of the principal Act,—
(i) in the proviso, the words “be entitled to subscribe the shares of such society or” shall be omitted;
(ii) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—
“Provided further that nominal or associate member can be issued nonvoting shares which may not confer any
interest in the management of the multi- State co-operative society including right to vote, to be elected as a director
of the board or participate in the general body meetings:
Provided also that in case of multi-State co-operative bank, such shares shall be issued in accordance with the
instructions issued by the Reserve Bank from time to time.”
Rationale behind the proposed amendment
2.67 Enabling raising of funds by Co-operative sector
“This will ensure enhancement of capital base of MSCS & lead to their growth. RBI has already allowed this for
Co-operative banks”
Examination by the Committee
2.68 During briefing on the Bill, the Committee observed that in case of provision of non-voting shares for raising capital the
mechanism to control malpractices from raised capital should be there. In regard to the above observation, the Ministry
of Cooperation in its written reply submitted as follows:—
“In the existing MSCS Act, 2002 under Section 26 there is a bar on issuing shares to the Nominal or Associate members.
This condition restricts growth of Capital base of the MSCS.
In the amendment bill, a provision vide clause 9 (Section-26) is being proposed for issuance of non-voting shares to
nominal/associate members without voting rights, interest in management and right to be elected.
This will enable MSCS to increase their Capital base. RBI has already permitted the same for cooperatives banks vide
its circular dated 08.03.2022. There are other provisions existing in the present Act as well as proposed in the Amendment
Bill to prevent financial malpractices by the MSCS.”
Comments of RBI
2.69 During oral evidence of representatives of RBI on the proposals made in the Bill, the Committee asked for the comments
of RBI on the above proposal. RBI in a written reply, furnished the following comments:—170 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
“The amendment proposes that Nominal or Associate members of a multi-State cooperative society can be issued
non-voting shares but shall not have any right in the management thereof i.e., no right to vote, to be elected as a Director
of the Board or participate in general body meetings. The amendment further proposes a proviso that “Provided also
that in case of multi-state cooperative bank, such shares shall be issued in accordance with the instructions by the
Reserve Bank from time to time”.
It may be mentioned that under Section 12 of the BR Act read with Section 56 (AACS), RBI has power to issue
instructions, specify conditions and to approve issuance of such shares by a cooperative bank. RBI has, accordingly,
vide circular DOR.CAP.REC.92/09.18.201/2021-22 dated March 8, 2022 issued guidelines to UCBs on “Issue and
regulation of share capital and securities - Primary (Urban) Cooperative Banks”, which inter-alia, contains guidelines
on non- voting shares. RBI has also issued guidelines to UCBs on Issuance of Preference Shares including its terms of
issue vide “Master Circular - Prudential Norms on Capital Adequacy - Primary (Urban) Cooperative Banks (UCBs)”
dated April 1, 2022.
The MSCS (Amendment) Act, 2022 has not proposed any amendment to the BR Act on this aspect. The proposed
amendment to Section 26 clearly specifies that in case of multi-state cooperative bank, such shares shall be issued in
accordance with the instructions issued by RBI from time to time. Further, the Bill has proposed a new Section 105A
which states that the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, any other law for the time
being in force. Therefore, as far as MSCS undertaking banking activity is concerned, it may need to be amply provided
in the Bill that the provisions of BR Act shall be primarily applicable to multi-state UCBs on types of capital
instruments.”
Observation/recommendation of the Committee
2.70 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 10
Provision in the Principal Act
2.71 Section 28: Members not to exercise rights till due payment made
“No member of a multi-state cooperative society shall exercise the rights of a member, unless he has made the payment
to the society in respect of membership, or has acquired such interest in the society, as may be specified in the
bye-laws.”
Amendment Proposed in the Bill
2.72 “No member of a multi-state cooperative society shall exercise the rights of a member, unless he has made the payment
of all dues to the multi-State co-operative society including the payment in respect of membership or has availed
such minimum level of product or services as specified in the bye-laws, or has acquired such interest in the society, as
may be specified in the bye-laws.”
Rationale behind the proposed amendment
2.73 “In line with Article 243ZO(2) of the Constitution.
This will ensure payment of all dues to the society and will define the term “such interest” explicitly and promote
active membership.”
Observation/recommendation of the Committee
2.74 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 11
Provision in the Principal Act
2.75 “Section 29: Disqualification for member of a multi-state cooperative society
No person shall be eligible for being a member of a multi-state cooperative society if—
(b) he used for two consecutive years the services below the minimum level specified in the bye-laws; or”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 171
Amendment Proposed in the Bill
2.76 “In section 29 of the principal Act, for clause(b), the following clause shall be substituted, namely:—
(b) he fails to use the minimum level of the products or services as specified in the bye-laws for two consecutive
years; or”.”
Rationale behind the proposed amendment
2.77 This is in line with Article 243ZO(2) of the Constitution.
“There is a need to promote active membership. Hence word ‘product’ has been included to disqualify such members
who do not use minimum services/products.”
Examination by the Committee
2.78 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions contained in the Bill, a suggestion
was made that active membership provision should be changed to attendance in 3 out of 5 general meetings for contesting
elections as proposed in section 29 of amendment Bill. In its written reply, the Ministry of Cooperation stated in this
regard as under:—
“The existing provision of section 29 of the Act relating to disqualification for members provides that no person shall
be eligible for being a member of an MSCS if he has not attended three consecutive general meetings of the MSCS and
such absence has not been condoned by the members in the general meeting. If a person is disqualified as member, he
cannot contest election.
Article 243ZO(2) of the Constitution provides for ensuring active membership by incorporating minimum requirement
of attending meeting by the members. Hence, the proposed amendment in Section 45(j) for attending not less than three
consecutive general meetings for being eligible for contesting election is as per the existing provision of Section 29.
Therefore, if the absence is condoned by the General Body, the member will be eligible to contest in the election.
2.79 During briefing when it was further enquired, How can a member be disqualified from election without being disqualified
as member, the Ministry of Cooperation stated as below in its written reply:—
“In the existing MSCS Act, 2002, Section 29 provides for disqualifications for being a member of the MSCS,
Further, Section 43 of the existing MSCS Act, 2002 separately provides for disqualifications for being a member of the
board.
The disqualifications for being a board member are much more elaborate and stricter as compared to disqualifications
for being a member of the MSCS as the Board Members are entrusted with the responsibility of overall management of
the MSCS.”
2.80 When asked about meaning of ‘minimum level of the products or services’ as proposed in Clause 11, Section 29 of Bill,
the Secretary, Ministry of Cooperation stated as under during the Clause by Clause examination of the Bill:—
“…Clause 11, Section 29 the principal Act flows out of the Constitution. In addition to products, we are also saying that a
minimum level of services also should be taken by the members. It is flowing out of the Article 243ZO(2). I will give
you an example. IFFCO has now made a large base of cooperative societies. It will be buying nano fertilizers. It has
started producing on its consumer base. In every society the AGM, the Board will decide that everybody should buy at
least this much. That is how the products come. And, similarly services. It could be grains, storage, services. It could
be products and services both. They should not be the dummy members, putting just capital and neither use products nor
use services. Perhaps, that is why in the Constitution, it is clearly written that if you have to be a member, you have to be
an active member and for that you have to define the level of products and services…”
Observation/recommendation of the Committee
2.81 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 12
Provision in the Principal Act
2.82 “Section 30: Expulsion of members
(2) No member of the multi-state cooperative society, who has been expelled under sub-section (1), shall be eligible
for re-admission as a member of that society, for a period of one year from the date of such expulsion.”172 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Amendment Proposed in the Bill
2.83 “(2) No member of the multi-state cooperative society, who has been expelled under sub-section (1), shall be eligible for
re-admission as a member of that society, for a period of three years from the date of such expulsion.”
Rationale behind the proposed amendment
2.84 “Strengthening of Monitoring Mechanism
This has been proposed as re-admission needs to be made more stringent to discourage members from acting
against interests of MSCS.”
Observation/recommendation of the Committee
2.85 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the Ministry of
Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 13
Provision in the Principal Act
2.86 “Section 35: Redemption of shares
(1) Shares held in a multi-state cooperative society by any of the authorities referred to in clauses (c) to (g) of sub-
section (1) of section 25 shall be redeemable in accordance with the bye-laws of such multi-state cooperative society and
in a case where the byelaws do not contain any provision in this regard, in such manner as may be agreed upon between
the multi- state cooperative society and such authority.
(2) The redemption of shares referred to in sub-section (1) shall be on the face value of the shares.”
Amendment Proposed in the Bill
2.87 “35. (1) The shares of the authorities referred to in clauses (c) and (d) of sub- section (1) of section 25, held in multi
State co-operative societies,––
(a) shall not be redeemed without the prior approval of such authorities; and
(b) may be redeemed in such manner as may be agreed upon between the multi-State co-operative society and such
authorities.
(2) The shares held in a multi-State co-operative society by any of the authorities referred to in clauses (e) to (g)
of sub-section (1) of section 25, shall be redeemed in accordance with the bye-laws of such multi-State co- operative
society and in case, where the bye-laws do not contain any provision, in such manner as may be agreed upon between the
multi-State co-operative society and such authorities.
The redemption of shares referred to in sub-sections (1) and (2), shall be on the face value of shares.”
Rationale behind the proposed amendment
2.88 “Requirement of prior approval of government has been included to protect government interest and to prevent any
unilateral surrender of government equity.”
Examination by the Committee
Suggestions from stakeholders
2.89 On the issue of proposed amendment by clause 13 section 35 regarding redemption of share provides for ‘approval of
Authority’, the Committee have received representations from National Cooperative Union of India (NCUI) and
National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Ltd.(NAFCUB) that such provision may act as
hindrance to the societies in becoming self sufficient. Further, it has been proposed that instead of this, societies which
has obtained fund and non-fund based support from Government shall not be allowed to redeem the share of Government
unless such fund or facilities has been returned.
Comments of RBI
2.90 On this issue, the RBI has also submitted that Clause 13 of the Bill (Section 35 of the Principal Act) which stipulates
redemption of share capital with prior approval of such authorities and in a manner agreed upon by MSCS and such
authorities does not entirely conform to the provisions of Section 12(1) of the BR Act which authorizes Reserve Bank to
specify conditions in such cases. This may also affect the extant instructions issued to UCBs on the subject.
2.91 Further, RBI in its post evidence replies stated that certain amendments may have implications on the regulatory
effectiveness of RBI in regard to Multi State Cooperative Banks. In regard to redemption of shares, RBI has stated thatSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 173
the amendment to Section 35 of the MSCS Act, 2002 specifies that the shares held by Government shall not be redeemed
without the prior approval of such authorities; and may be redeemed in the manner agreed upon between the MSCS and
such authorities. Further, shares held in MSCS by Central Government, State Government, National Cooperative
Development Corporation, any Government Corporation and any Government company respectively, shall be redeemable
in accordance with the bye-laws of such MSCS, and in case bye-laws do not contain any provision, in such manner as
may be agreed upon between the MSCS and such authorities. The terms of withdrawal of same category of share capital
should ideally be same for both government and non-government investors or possibly little more stringent for government
investors in order to develop confidence in the cooperatives. Section 12(2)(ii) of BR Act specifies that a cooperative bank
shall not withdraw or reduce its share capital, except to the extent and subject to such conditions as the Reserve Bank
may specify in this behalf. Accordingly, Reserve Bank vide circular on “Issue and regulation of share capital and
securities - Primary (Urban) Cooperative Banks” dated March 8, 2022, had specified certain pre-conditions for refund of
share capital of cooperative banks to avoid reduction in capital due to redemption of shares by any member, to ensure
regulatory compliance and to provide for depositor protection. In view of the above, to the extent of Government
shareholding in Multi-State urban cooperative banks, the proposed amendments may have implications on capital position
and can potentially interfere at the regulatory stipulations on capital adequacy and conservation.
Comments of Ministry of Cooperation
2.92 The proposed provision in section 35 is to protect government interest and to prevent any unilateral surrender of
government equity as has happened in some past cases.
Only shares held by State or Central government require permission before redemption. There is no restriction on
redemption of ordinary shares which are not held by the Government. • Redemption of shares shall be on face value in the
line with the cooperative principles.
This provision will not become hindrance to self-sufficiency & future growth of the MSCS. This will protect
government’s interest.
Regarding the point raised by RBI, the proposed section 120B already clarifies that the provisions of MSCS Act 2002 are
applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:
Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the
Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
Observation/recommendation of the Committee
2.93 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 14
Provision in the Principal Act
2.94 “Section 39: Annual general meeting of general body
(1) The board of every multi-state cooperative society shall, within such period as may be prescribed, and not later than
six months after the close of the corresponding year, call the annual general meeting in the manner prescribed for the
purpose of—
(o) election of members of the board, if any.”
Amendment Proposed in the Bill
2.95 “In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—
“(p) appointment of auditor.””
Rationale behind the proposed amendment
2.96 “In line with the Article 243ZM(3) of the Constitution. ‘Appointment of auditor’ included in the agenda of AGM.”
Examination by the Committee
Suggestions from stakeholders
2.97 National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB) in its power point presentation before
the Committee on 20 January, 2023 submitted that the appointment of statutory auditors now needs prior approval of
RBI on some stringent guidelines. Thus, this eliminates any malpractice. As a result, the Board should be empowered to
appoint statutory or other auditors so as to bring ease of doing business with the approval of RBI. For other MSCS, this
may be retained if found essential.174 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Observation/recommendation of the Committee
2.98 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestion made by the stakeholder
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 15
Provision in the Principal Act
2.99 “Section 41: Board of directors
(3) The board shall consist of such number of directors as may be specified in the bye-laws:
Provided that the maximum number of directors in no case shall exceed twenty- one: Provided further that the board
may co-opt two directors in addition to twenty-one directors specified in the first proviso:
Provided also that the functional directors in the national cooperative societies shall also be the members of the board
and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the first
proviso.”
Amendment Proposed in the Bill
2.100 (3) The board shall consist of such number of directors not exceeding twenty-one, as may be specified by the bye-laws, out
of which one Member shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe and two shall be women in the board of
multi-state cooperative society consisting of individuals and having members from such class or category of persons:
“Provided that the board may co-opt as Members of the board having experience in the field of banking, management,
co-operative management and finance or specialisation in any other field relating to the objects and activities
undertaken by such multi-State co-operative society:
Provided further that the number of such co-opted Members shall not exceed two in addition to twenty-one directors
specified in this sub-section.
(4) The co-opted directors referred to in sub-section (3) shall not have the right to vote in any election of the office
bearers or be eligible to be elected as office bearers of the board.
(5) The functional directors in a multi-State co-operative society shall also be the members of the board and such
directors shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in sub-section (3).
(6) No director of a multi-State co-operative society shall, as a director, be present in the discussion of, or vote
on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of such society, if he or his relative
is directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement and no relative of any of the sitting
directors of the multi-State co-operative society shall be recruited as employee including the Chief Executive of that
society.
Explanation.––For the purposes of this sub-section, the term “relative” with reference to an individual, includes—
(a) spouse;
(b) father (including step father);
(c) mother (including step mother);
(d) son (including step son);
(e) son’s wife;
(f) daughter (including step daughter);
(g) daughter’s husband;
(h) father’s father;
(i) father’s mother;
(j) mother’s father;
(k) mother’s mother;
(l) son’s son;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 175
(m) son’s son’s wife;
(n) son’s daughter;
(o) son’s daughter’s husband;
(p) daughter’s son;
(q) daughter’s son’s wife;
(r) daughter’s daughter;
(s) daughter’s daughter’s husband;
(t) brother (including step brother);
(u) brother’s wife;
(v) sister (including step sister);
(w) sister’s husband; and
(x) Hindu undivided family.
(7) Any director of the board who violates the provision of sub-section (6), shall be disqualified for being a member
of the board and deemed to have vacated his office from the date of such meeting of the board as is referred to in the
said sub- section and such proceedings shall be deemed to be void.”
Rationale behind the proposed amendment
2.101 “In line with the Article 243ZJ(1) of the Constitution.
Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership.
2.102 This would ensure representation of SC/ ST and women in the board of society. The proposed amendment relating to co-
opted directors will bring professionalism in cooperatives management.
Strengthening Governance and Transparency
2.103 This will reduce nepotism and malpractices.”
Examination by the Committee
(i) Representation to SC/ST communities in the Board of MSCS
2.104 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions contained in the Bill, there was a
suggestion that the reservation in the Board for SC and ST communities should be on rotation basis. There was also
another suggestion that more seats should be reserved for women and minimum one seat each for SC and ST
communities. In this regard, Ministry of Cooperation stated in its written reply that in the existing MSCS Act, 2002, there
is no provision that provides for reservation of seats for SC/ST and women members in the Board of MSCS. The new
provision is being proposed in Section 41(3) to bring the Act in line with Article 243ZJ of the Constitution which provides
for reservation for SC/ST/Women. The reservation for SC/ST and women members shall be applicable to MSCS which
consists of individuals and have members from such class or category of person. This provision is to ensure representation
of weaker section of the society in the Board.
2.105 Further, a suggestion has been received from NAFSCOB that one Member shall be from Other Backward Class in the
Board. The Committee have also received suggestion to include one SC and one ST members in place of one member
from SC or ST Communities. When asked to submit views on these suggestions, the Ministry of Cooperation in its written
reply stated as under:—
“In the existing MSCS Act, 2002, there is no provision that provides for reservation of seats for SC or ST and women
members in the board of MSCS. The new provision is being proposed in Section 41(3) to bring the Act in line with
Article 243ZJ of the Constitution which provides for reservation for one SC or ST and two women members in the
board of MSCS.”
(ii) Coopted Members in the Board
2.106 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the
Committee suggested that there should be a team of specialist for the MSCS. In this regard, the Ministry of Cooperation
stated in its written reply as below:-176 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
“In the existing MSCS Act, 2002, Section 41 provides for maximum of two co-opted Directors in the board of
Directors. However, qualification and experience for such co-opted Directors are not defined in the Act. In the
amendment Bill, Sub-Section 41(3) is a new insertion in which the board may co-opt as Members of the board having
experience in the field of banking, management, co-operative management and finance or specialisation in any other
field relating to the objects and activities undertaken by such MSCS. The new provision proposed in Section 41(3) is
in line with Article 243ZJ of the Constitution.”
2.107 NAFCUB in its submission before the Committee has stated that a provision is being made to co-opt members of the
board having in the field of banking, management, cooperative management and finance etc. and expressed its view that
the provision should also be made to co-opt the members from the field of “Technology” as well. In this regard, views
of the Ministry of Cooperation was sought. The Ministry in its written reply stated as below:-
“The proposed amendment is in line with Article 243ZJ(3) of the Constitution. The word ‘specialization in any other
field’ used in the formulation gives sufficient flexibility to co-opt members from the field of technology as well.”
(iii) Inclusion of MD/CEO within the purview of restriction on recruitment of relatives of a sitting director
2.108 During the briefing on the Bill, to the query of the Committee regarding need of inclusion of MD/CEO within the
purview of the restrictions as provided under Section 41(6) about restriction on recruitment of relatives of a sitting director
as an employee, the Ministry of Cooperation responded as under:—
“……In the existing MSCS Act, 2002, Section 41 deals with the composition of Board of Directors. There is no bar
under this section on recruitment of relatives of a sitting Board member. This leaves scope for nepotism & favouritism
in recruitment of employees.
In the amendment bill, clause 15 (Sub-Section 41(6)) which is a new insertion bars the recruitment of relatives of a
sitting Director of Board. This amendment is being proposed to prevent nepotism & favouritism in recruitment of
employees. This step will increase transparency.
CEO/MD works under the general superintendence, directions and control of the Board as per Section 52 of the MSCS
Act, 2002. The suggestion relating to extending the bar on recruitment of relatives to employees of MSCS including
MD/CEO would need further examination…”
2.109 Further, NAFCUB in its submission to the Committee has stated that the definition of the term “Relative” has been
widened as compared to RBI circular dated 05.02.2021 regarding loans and advances to Directors and their relatives.
According to it, definition of relative should be kept as per the above RBI circular. When asked to submit views on this
suggestion of NAFCUB, the Ministry of Cooperation has submitted as under:-
“The definition of ‘relatives’ as per RBI circular dated 05.02.2021 mentioned by NAFCUB is specifically regarding
loans and advances to Directors and their relatives by the UCBs. However, definition of relative defined under section
41 of the principal Act (clause 15 of the Bill) is in relation to restriction on recruitment of employees and interested
party transaction in all MSCS. This wider definition of relatives has been proposed to curb nepotism and favouritism
in MSCS.”
2.110 In regard to the proposed amendment, NAFCUB has further submitted to the Committee that many sections refer to terms
like “appointment of director” and Whole time Director (WTD) which are made applicable to cooperative banks where
board members are not appointed but elected. Unless the applicability of various provisions of Banking Regulation
(Amendment) Act 2020 are reviewed, notwithstanding progressive amendments in MSCS Act, the multi state cooperative
banks will continue to suffer. A better solution could be inclusion of a well drafted separate chapter for the multistate
cooperative banks on the lines of Section 56(AACS) of BR Act, ensuring that cooperative character is preserved and there
are no ambiguities in applicability of provisions of the Constitution, MSCS Act and BR Act. Views/comments of the
Ministry of Cooperation were sought on the above suggestion of NAFCUB. In its written reply, the Ministry stated as
follows:—
“• As per existing provision of section 45 of MSCS Act, 2002 Board of Directors are elected by the members.
• As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under
which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such
entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act
2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and
winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions
of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 177
This is in line with Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution. Therefore, there is no need
to include a separate chapter.”
2.111 During the briefing on the Bill, it was suggested that in case of casual vacancies in the board, members should be
nominated only. In this regard, the Ministry of Cooperation in its post briefing reply stated as follows:-
“In the existing MSCS Act, 2002, there is no provision for filling of casual vacancies in the board of an MSCS through
nomination.
Filling of casual vacancy through nominations is a new provision i.e. 45(J)(5) in the amendment Bill which is in line
with Article 243ZJ (2) of the Constitution. This will prevent the need of frequent elections in case of casual vacancies.
A limit has been kept at 1/3rd of total elected directors for filling casual vacancies by nomination in order to avoid
fraudulent practices”.
Suggestion from stakeholders
2.112 NABARD has suggested for filling up of casual vacancies upto 1/3rd of the total strength of the Board on nomination
basis. They have advised to review this and restrict it to 1/4th or 1/5th of the total Board Strength.
2.113 In regard to the proposal that no relative of sitting Director to be recruited as employee, NABARD has stated that no such
blanket bar may be (b) Recruitment Process (c) Disclosure regarding existing employees who are relatives of members
of board (Sec 120) stipulated as it amounts to denial of opportunity to the relatives of sitting Directors.
Observation/recommendation of the Committee
2.114 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 16
Provision in the Principal Act
2.115 “Section 43. Disqualifications for being a member of Board
(1) No member of any multi-state cooperative society or nominee of a member, society or a national cooperative
society shall be eligible for being chosen as, or for being, a member of the Board of such multi-state cooperative society
or a national cooperative society, or of any other cooperative society to which the multi-state cooperatives society is
affiliated, if such member—
(a) has been adjudged by a competent court to be insolvent or of unsound mind;
……………
(h) is a person against whom any amount due under a decree, decision or order is pending recovery under this Act.
43(2) A person shall not be eligible for being elected as member of board of a multi-state cooperative society for a period
of five years if the board of such multi- state cooperative society fails—
(a) to conduct elections of the board under section 45; or
(b) ….
(c) to prepare the financial statement and present the same in the annual general meeting.”
Amendment Proposed in the Bill
2.116 “In section 43 of the principal Act,––
(i) in sub-section (1),––
(a) in clause (a), after the words “to be insolvent”, the words “or has been a director of an insolvent company” shall
be inserted;
(b) in clause (h), after the words “under this Act”, the words “or under any other Act specified in the third
Schedule” shall be inserted;
(c) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:––
(o) has been disqualified under sub-section (7) of section 41.;
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:— (1A) A member who has been a178 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
director of the board of any multi-State co- operative society or co-operative bank, where such board has been
superseded, shall not be eligible to be elected as director of the board of another multi-State co-operative society orco-
operative bank for a period of five years, from the date of such supersession:
Provided that no member shall be declared ineligible under this sub-section unless an opportunity of being heard has
been given to such member by the Central Registrar and declaration for ineligibility shall be made only after
ascertaining that the member concerned has been responsible by acts of omission or commission leading to such
supersession.;
(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) to provide information, documents, personnel, funds or expenses or any other assistance as required by the
Co-operative Election Authority for conducting elections under this Act in such manner as may be prescribed;”;
(b) in clause (c), for the words “general meeting” occurring at the end, the words “general meeting; or” shall
be substituted;
(c) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:––
“(d) to make contribution to the co-operative education fund referred to in clause (b) of sub-section
(1) of section 63 or the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under
section 63A; or
(e) to file annual return specified in section 120 within the time specified therein; or
(f) to get the audit of the society conducted within six months of the close of the financial year to which such
account relate:
Provided that before taking any action under this sub- section, he shall be given an opportunity of being heard by the
Central Registrar.”
Rationale behind the proposed amendment
2.117 “Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership
Additional grounds for disqualification needed to strengthen governance. With the addition of third schedule, Board of
Directors would need to pay any outstanding dues under the Acts in the third schedule to avoid disqualification.
This will ensure that directors responsible for supersession of an MSCS earlier are debarred for directorship of another
MSCS for five years.
This will ensure discipline in conduct of elections, making contribution to CEF/ CRRDF (proposed), etc.”
Examination by the Committee
2.118 During briefing on the proposals made in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee
observed that non filing of annual return should not be one of the reasons for disqualification of a director as it is
responsibility of employee or society {Section 43(2)}. In this regard, the Ministry of Cooperation in its post-briefing
reply submitted as follows:—
“In the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for disqualification on account of non-filing of annual return.
This leads to poor compliance and many of the MSCS fail to submit their annual returns. This Section 43(2) is a new
insertion, as per which a person would not be eligible for being elected as a Board member for 5 years if the Board of
such MSCS fails to file annual return. He will be given opportunity of hearing before disqualification. This would
ensure better compliance of filing of annual returns by all the MSCS leading to transparency and better monitoring of
functioning by the Central Registrar. It is the overall responsibility of Board to run affairs of the MSCS. The Board
collectively and Director individually are responsible.”
2.119 Further during the course of the briefing, it was pointed out that there should be clarity on period of disqualification of
board members. In this regard, the Ministry of Cooperation stated as under in its written reply:-
“In the amendment Bill, the new insertion of section 43(1A) is being introduced as additional grounds for disqualification
for being a member of the Board. Under the proposed new insertion as Section43(1A), the director of an MSCS where
such board has been superseded and the member concerned has been ascertained to be responsible for supersession shall
not be eligible to be elected as director of the board of another MSCS/ Bank for a period of five years, from the date of
such supersession. Opportunity of hearing will be given to the member concerned by CRCS. This will ensure that
directors responsible for supersession of an MSCS earlier are debarred from director ship of another MSCS for five
years.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 179
Suggestions by stakeholders
2.120 NCUI in its power point presentation to the Committee has stated that the proposed clause is arbitrary and against the
principles of natural justice hence needs to be omitted otherwise the word ‘another’ may be substituted with ‘such’ as
the period of five years is reasonable period for punishment. NAFED and NCCF have also suggested that the word
‘another’ may be substituted with the word ‘that’. When asked to submit views on these suggestions, the Ministry of
Cooperation submitted in its written reply as follows:—
“As per proposed clause 16 (section 43(1A)), no members shall be declared ineligible under this sub-section unless
an opportunity of being heard has been given to such member by the Central Registrar and declaration for ineligibility
shall be made only after as certaining that the member concerned has been responsible by acts of omission or
commission leading to such supersession. Therefore, provision is in accordance with principles of natural justice.
Further, once the responsibility of the concerned director for act of omission or commission has been ascertained,
debarment from directorship in another MSCS/ banks will help in ensuring that such acts of omission or commission
or fraud are not repeated elsewhere by them.”
NAFCUB has also submitted that such an ineligibility should not be there in case the said Director has given
dissenting note or has taken effective steps to remove the ambiguity resulting in supersession of the Board. Ministry
of Cooperation was asked to submit its views on this suggestion. The Ministry in its written reply stated, “The fact
that any director has given any dissenting note or taken effective steps would be considered appropriately during the
hearing while taking a decision under this section.”
2.121 As per Clause 16 (i)(b) of the Bill, (sub section (1) of Section 43 of the Principal Act), in clause (h), after the words
“under this Act”, the words “or under any other Act specified in the third Schedule” shall be inserted. In this regard,
NCUI has stated that this provision is against the spirit of 97th Constitutional (Amendment) Act 2011 and also against
the Principles of Cooperatives as the cooperative has a distinct character working for the cause of poor people. Hence,
the Cooperative Act cannot have parity with any other Act. Therefore, the proposed additional words ‘or under any
other Act specified in the third Schedule’ needs to be deleted. In this regard, Ministry of Cooperation in its written reply
submitted as below:-
“The proposed clause 16 will help in strengthening governance in cooperatives by ensuring greater compliance of
law and realization of dues.”
2.122 NAFCUB has stated that such ineligibility should not be there in case the said Director has given dissenting note or has
taken effective steps to remove the ambiguity resulting in supersession of the Board.
2.123 When asked to explain rationale of proposal for exclusion of Director of Insolvent company from holding the post of
Director in multi-state cooperative society despite the fact that insolvency laws does not put bar on director of insolvent
company from becoming the director in another company, the secretary, Ministry of Cooperation stated as under
during the clause by clause examination of the Bill as below:—
“…..Yes, we are talking about that only because unlike in companies, the Cooperative Society that have large number
of members, it is not as easy to wind it up or it is not as easy to merge it. So, if a person who has got a bad track-record
and if he enters a Cooperative Society, then it is going to be detrimental to the Cooperative sector. Hence, the
ineligibility was extended from one year to three years, disqualification, etc. because the Cooperative sector,
particularly majority of the cases for which Cooperative sector has got a bad name, we have seen statistically that it
happens like this.
2.124 Further elaborating on the issue, the secretary, Ministry of Cooperation stated as under:––
“…The word ‘insolvency’ and the word ‘Bankruptcy Code’, these all are applicable to companies, which have got
certain immunities or which have got certain privileges. As far as Cooperative structure is concerned, it has got different
immunities and different privileges. Therefore, in Cooperative sector we will like to have people who have not had
business failures. Otherwise, they will run up with depositors Rs. 80,000 crore or Rs. 20,000 crore. Why do we need
such people?..”
Observation/recommendation of the Committee
2.125 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.180 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Clause No. 17
Provision in the Principal Act
2.126 “45. Elections of members of board
(1) The conduct of elections to the board of a multi- state cooperative society shall be the responsibility of the
existing board.
(2) The election of members of board shall be held by secret ballot in the manner as may be prescribed.
(3) The election of the members of the board shall be held in the general meeting of the members of the multi-state
cooperative society.
(4) The elected members of the board shall, if the bye-laws of such society permit, be eligible for re- election.
(5) The term of office of the elected members of the board shall be such, not exceeding five years from the date of
elections, as may be specified in the bye- laws of a multi-state cooperative society:
Provided that elected members shall continue to hold office till their successors are elected or nominated
under the provisions of this Act or the rules or bye-laws and assume charge of their office.
(6) Where the board fails to conduct election of the members of board, the Central Registrar shall hold the election
within a period of ninety days from the date when such election became due.
(7) No person shall be eligible to be elected as a member of the board of a multi-state cooperative society unless he
is a member of the general body of that society.
(8) The expenses for holding election by the Central Registrar shall be borne by the multi-state cooperative society.
(9) The Central Government may make rules generally to provide for or to regulate matters in respect of election of
members of the board.”
Amendment Proposed in the Bill
2.127 “For section 45 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:––
‘45. (1) The Central Government shall, by notification, establish an Authority to be known as the Co-operative Election
Authority which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and Members not exceeding three to be appointed
by the Central Government on the recommendation of the Selection Committee consisting of such persons as may be
prescribed.
(2) The head office of the Authority shall be at such place as may be notified by the Central Government.
(3) A person shall not be qualified for appointment as a,––
i. Chairperson of the Authority unless he held the post of Additional Secretary to the Government of India or
equivalent rank;
ii. Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post of Joint Secretary to the Government of India or
equivalent rank; and
iii. Member unless he fulfils such qualification and experience as may be prescribed.
(4) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall hold office for a period of three years
from the date on which they enter upon their office or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier
and they shall be eligible for re-appointment:
Provided that in case of appointment of a Government servant as the Chairperson, Vice- Chairperson or a Member, he
shall be treated as an ex officio Member and he shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a
Chairperson, Vice-Chairperson or Member.
(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson,
Vice-Chairperson and Members of the Authority, other than the ex officio Member, shall be such as may be prescribed.
45A. The Chairperson of the Authority shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of
the affairs of the Authority and he shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and
discharge such other powers and functions as may be prescribed.
45B. (1) The Central Government may, by order, remove from office the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of
the Authority, other than ex officio Member, if the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the
case may be, if he—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 181
(a) has been adjudged as an insolvent;
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
(c) has been physically or mentally incapable of acting as a Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the
Authority;
(d) has acquired such financial or other interests, as is likely to affect prejudicially his function as a Chairperson,
Vice-Chairperson or Member of the Authority;
(e) has so abused his position, as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
(f) has engaged at any time during his term of office in any other employment.
(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority shall not be removed from his office except
by an order of the Central Government on the ground of his proved misbehaviour or incapacity after the Central
Government has, on an inquiry, held in accordance with the procedure prescribed in this behalf by it, come to the
conclusion that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority ought on any such ground to be removed.
(3) The Central Government may suspend the Chairperson, Vice- Chairperson or Member of the Authority in
respect of whom an inquiry under sub- section (2) is being initiated or pending until the Central Government has passed
an order on receipt of the report of the inquiry.
45C. (1) Before appointing any person as Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, the Central
Government shall satisfy itself that the person does not have any such financial or other interest as is likely to affect
prejudicially his functions as such Chairperson, Vice- Chairperson or Member.
(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Members of the Authority shall immediately after entering office and every
year thereafter, make a declaration as to the extent of their interest, whether direct or indirectand whether financial or
otherwise, in any co-operative society.
(3) The declaration so made under sub-section (2) shall be placed in the public domain by the Authority.
45D. The Chairperson, Vice-Chairperson or Members of the Authority, other than ex officio Members, may, by notice in
writing of not less than thirty days under their hand addressed to the Central Government, resign their office and on such
resignation being accepted by that Government, shall be deemed to have vacated their office:
Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member shall, unless he is permitted by the Central
Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of
receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office oruntil the expiry of his
term of office, whichever is earlier.
45E. If a casual vacancy occurs in the office of the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the Authority, whether
by reason of his death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled within a period of ninety days by making a
fresh appointment in accordance with the provisions of section 45 and the person so appointed shall hold office for the
remainder of the term of office for which the Chairperson,Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case
may be, in whose place he is so appointed.
45F. The Chairperson, Vice-Chairperson and Member of the Authority, on ceasing to hold office shall not,for a period of
two years, accept any employment (including as consultant or otherwise) in any co- operative society:
Provided that nothing contained in this section shall apply to any employment under the Central Government or in
any State Government or any Corporation established by or under any Central or State Act or a Government Company
as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013.
45G. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of—
(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority;
(b) any defect in the appointment of a person as Chairperson or Member of the Authority; or
(c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.
45H. (1) The Authority shall meet at such places and times and shall observe such rules of procedure in regard to the
transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings), as may be prescribed.
(2) The Chairperson of the Authority shall preside at the meeting of the Authority and if for any reason the
Chairperson of the Authority is unable to attend a meeting of the Authority, the Vice-Chairperson of the Authority shall
preside at the meeting.182 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of
the members present and voting and, in the eventof an equality of votes, the Chairperson or the Vice-Chairperson of the
Authoritypresiding shall have the right to exercise a second or casting vote.
(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), every Member shall have one vote.
45-I. The Authority shall discharge the following functions, namely:––
(i) conduct the elections of the multi-State co-operative society;
(ii) supervise, direct and control the matters relating to preparation of electoral rolls; and
(iii) such other functions as may be prescribed.
45J. (1) No person shall be eligible to be elected as a member of the board or office bearer of a multi-State co-operative
society, unless he is an active member of the general body of that society.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, the term “active member” means anymember—
(i) availing minimum level of products or services of the society; or attending not less than three consecutive
general meetings, as specified in section 29.
(2) A member of the board or office bearer of a multi-State co-operative society shall cease to be such member or
office bearer, if he ceases to be a member of general body of that society.
(3) The election of members of board shall be held by secret ballot in such manner as maybe prescribed.
(4) The election of the members of the board shall be held in the general meeting of the members of the multi-State
co-operative society and the elected members of the board shall, if the bye-laws of such society permit, be eligible for
re-election:
Provided that the board may fill casual vacancies upto one-third of number of elected directors on the board by
nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the
board is less than half of its original term:
Provided further that in case the number of such casual vacancies in the same term of the board exceeds one-third
of number of elected directors, such vacancies shall be filled by elections.
(6) The expenses for holding elections by the Authority shall be borne by the multi-State co-operative society in
such manner as may be prescribed.
(7) The Central Government may make rules to provide for the powers and the procedure to be followed by the Authority
for conduct of election of members of the board.
(8) The Chairperson and the Chief Executive of the multi-State co-operative society shall in form the Authority,
six months before the expiry of the term of the existing board, to conduct the elections within time.
(9) The society in respect of which the election is being held shall provide such infrastructure, personnel, information,
documents or other assistance to the Authority as it may require.
45K. (1) The Authority may appoint a Returning Officer to conduct the election of the multi-State co-operative societies
and discharge such functions, as directed by the Authority, in such manner as may be prescribed.
(2) The Central Government shall provide such staff and officers to the Authority as may be necessary for the efficient
discharge of functions by the Authority under the Act.
(3) The Authority may appoint,—
(a) such observers as it may consider necessary to supervise the elections and discharge such other functions as
may be prescribed; and
(b) such number of Assistant Returning Officers as it may consider necessary to assist the Returning Officer.
45L. The Authority may, by general or special order, issue suchdirections to the board, its members, Chief Executive
and other staff of the society as may be necessary for the conduct of freeand fair elections and the board, its members,
Chief Executive and staff of the society shall comply with such directions.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 183
Rationale behind the proposed amendment
2.128 “Establishment of a coop. Election authority is in line with the Article 243ZK (2) of the Constitution.
Electoral reform
This reform will ensure impartial, timely & professional conduct of election to Board of MSCS.
Prescribes qualification for appointment of Coop. Election authority. Terms & conditions of appointment of Coop. Election
authority Powers and grounds for removal of Coop. Election authority.
To ensure impartiality of Coop. Election authority.
Provision for resignation and filing of casual vacancies in the Election Authority. Rules of business for CEA in line with Article
243ZO(2) of the Constitution.
Section 29 provides for condonation of absence by the General meeting.
In line with Article243ZO(2) of
The Constitution, Ist proviso to section 45(J)(5) is proposed to avoid the need for frequent elections.
Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership
To facilitate conduct of election.
Examination by the Committee
2.129 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, it was
observed that having Election Authority is contradictory to democratic function and hits at the autonomy of the
cooperatives and asked for reasons in regard to constitution of this Authority. In this regard, Ministry of Cooperation
in its post briefing reply clarified as below:—
In the existing MSC Act, 2002 there is no provision regarding constitution of Election Authority. However, as per
Section 45 of the existing Act, it is responsibility of the existing board to conduct elections. Article 243ZK (2) of the
Constitution provides for establishment of Election Authority and its function. In the amendment bill vide substitution
of Section 45 a new provision is being introduced for setting up of a Cooperative Election Authority. The Authority
shall be appointed by the Central Government on recommendation of a Selection Committee. As per Section 45 (3) a
person shall not be qualified for appointment as a:—
i. Chairperson of the Authority unless he held the post of Additional Secretary to the Government of India or equivalent
rank;
ii. Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post of Joint Secretary to the Government of India or equivalent
rank; and
iii. Member unless he fulfils such qualification and experience as may be prescribed.
Having Election Authority will help in timely conduct of elections in a free and fair manner and will strengthen democratic
functioning of MSCS.
2.130 During briefing, it was enquired whether there is any provision to rectify the action of a person whose appointment in
Election Authority has been made illegally. In this regard, Ministry of Cooperation has stated as follows:-
“Clause 17 (section 45G) provides that no act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of
vacancies, or any defect in appointment of a person as Chairperson or Member of the Authority or any irregularity in the
procedure of the Authority not affecting the merits of the case.
This is a standard provision which exists in other Acts also. For example, Section 93 of the Electricity Act, 2003 says
that no act or proceedings of the Appropriate Commission shall be questioned or shall be invalidated merely on the
ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Appropriate Commission.
This standard clause is provided to ensure that valid actions taken by the authority are not questioned on grounds of defect
in constitution of Authority & other procedural matters.”184 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Comments of RBI
2.131 The RBI in their submission has raised objection regarding provisions in section 41 and 45 regarding Composition of
Board of Director and election of members of Board. The RBI has informed that Banking Regulation Act has specified
role of RBI in these matters of Co-operative banks. Further, the RBI submitted that proposed amendments to the MSCS
Act do not assign any role to RBI/BR Act, in these matters. They have also opined that specific provisos be inserted in
the relevant sections, providing that in case of multi-state co-operative banks, the regulations issued by RBI shall apply.
When asked to furnish comments on these issues, the Ministry submitted as under:—
2.132 Further RBI in its post evidence has stated that Article 243ZJ (2) of the Constitution states that “The term of office of
elected members of Board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers
shall be coterminous with the term of the Board”. Accordingly, Section 45J (5) has been proposed in the MSCS
(Amendment) Bill to give effect to the aforementioned Constitutional provision. However, as per Section 10A(2A)(i) of
BR Act, no Director of a cooperative bank, other than its chairman or whole time director, by whatever name called, shall
hold office continuously for a period exceeding eight years. Therefore, Article 243ZJ(2) and Section 45J(2)of MSCS Bill,
if made applicable to multi-state urban cooperative banks, would be at variance with provision of BR Act. To address
this issue and keep the provisions of BR Act in tune with Constitution of India RBI has recommended to the Government
an amendment to Section 10A(2A)(i) of the BR Act in our proposals for the Union Budget 2023-24 to modify the
continuous term of 8 years as 10 years for cooperative banks.
2.133 In regard to the above submission of RBI, the Secretary, Department of Financial Services stated before the Committee
during oral evidence, “It was asked about the tenure that it has been said differently in the BR Act and the Constitution.
The proposal to change the BR Act in accordance with constitution and this bill is under consideration in the Ministry.
Similarly, the period of supersession of the board, which is of six months and five years, is under consideration in the
ministry to replace it with five years as per the constitution. IT will be made in accordance with the constitution and we
will take immediate action in this.”
2.134 RBI has also stated that there are certain provisions in the Bill e.g. Section 41, 45 and 51 which can potentially be
interpreted differently to have a board composition or directors/CEO not necessarily conforming to the extant instructions
issued by RBI in the matter. They have further observed that few Clauses like Clause 6, 16, 24, 28, 34 and 45 are coming
under the domain of RBI regulations as per provisions of BR Act, 1949 which may face the test of unambiguous
interpretation in specific situations viewed against certain Amendments in the Bill. In regard to the above contention of
RBI, Ministry of Cooperation was asked the manner in which these ambiguities are proposed to be resolved by the nodal
Ministry. The furnished the following reply in writing:—
“• Clause 6, 16, 24, 28, 34 and 45 are related to Merger of Cooperative societies, Disqualification for being a member
of board, Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund, Concurrent audit, recovery of dues and
Supersession respectively.
• Both RBI and DFS were consulted while finalising the bill and appropriate changes were made in the bill on the
basis of consultations.
• During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated
04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and
supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are
in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on
19.01.2023.”
Suggestions by Stakeholders
2.135 NAFSCOB has suggested that the proposed amendment to establish cooperative Election Authority to discharge the
specified functions under Section 45(1) do not justify the cooperative character. Entire Section 45 is unacceptable as
the provisions are against the Cooperative Principles, ethics, values, etc. Existing provision should continue. No need
to amend Section 45. When asked to furnish comments on these issues, the Ministry submitted as under:—
2.136 When asked to justify that these proposals are not against the cooperative principles, ethics and values; the Ministry
submitted as under: —
“In the amendment bill vide substitution of Section 45, a new provision is being introduced for setting up of a
Cooperative Election Authority as per Article 243ZKSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 185
(2) of the Constitution. This will ensure timely, regular and transparent conduct of elections and will strengthen
governance in the cooperative societies. Therefore, it is not against the cooperative principles, ethics and values.”
2.137 NAFCARD has suggested for amendment to Section 45 of Principal Act relating to establishment of cooperative election
authority that proposes clause 45(J)(8) may be changed as “The Chief Executive of the Multi State Cooperative Society
shall inform the authority six months before the expiry of the term of the existing Board, to conduct the election within
time.
As per them instead of giving information to the authority jointly by Chairman and Chief Executive, the Chief
Executive may give information to the authority for administrative convenience.
NAFCARD has also suggested for addition of an additional clause under Section 45 of Principal Act as 45 (J) (10)
after proposed 45 (J)(9) as under:—
“On receipt of information from the society as required under Section 45(J)(8), authority shall fix the date of
election of Board and office bearers in consultation with the society concerned.”
According to it, above provision will facilitate the authority to fix a mutually convenient date for the authority and
the society to conduct elections within time.
Observation/recommendation of the Committee
2.138 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the
amendment proposed under the Clause.
Clause No. 18
Provision in the Principal Act
2.139 “Section 49: Powers and functions of board
2.139.1 The board may exercise all such powers as may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its
functions under this Act.
2.139.2 Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such powers shall include the power-
(a) to admit members;
(b) ….to (d)
(e ) to make provisions for regulating the appointment of employees of the multi-state cooperative society and the scales
of pay, allowances and other conditions of service of, including disciplinary action against such employees”
Amendment Proposed in the Bill
2.140 In section 49 of the principal Act, in sub-section (2),––
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:––
“(aa) to elect the Chairperson and Vice-Chairperson or President and Vice-President of the multi-State co-operative
society from amongst the elected members of the board in accordance with the directions of the Authority:
Provided that the certificate of election shall be issued by the Chief Executive of the multi-State co-operative society
after conclusion of resolution by the board;”;
(ii) in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that the recruitment of such employees shall be subject to such procedure as may be prescribed.”
Rationale behind the proposed amendment
2.141 Strengthening Governance and Transparency
This will curb nepotism and increase transparency in recruitment. This will also help in prescribing a standardised
recruitment policy.
Examination by the Committee
2.142 During briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, on a query186 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
of the committee regarding need of Nation-wise recruitment Board in order to bring transparency in recruitment in
Co–operative Societies, the Ministry submitted as under:—
“…The existing MSCS Act, 2002, does not provide for recruitment procedure for the employees of MSCSs to be
prescribed. This leads to arbitrariness & nepotism as each MSCS follows its own procedure.
The proposed provision in section 49 provides for prescription by Government of recruitment procedure to curb
nepotism and increase transparency in recruitment. This will also help in having a standardised recruitment policy.
The MSCS are economic entities and are accountable to their members. Formation of recruitment board might
adversely affect their autonomous functioning. Hence, provision for only prescribing procedure for recruitment has
been included…”
Suggestions by stakeholders
2.143 In regard to the amendment for incorporation of a new para ‘aa’ under sub- section(2) of 49 of the principal Act to
elect chairperson, Vice Chairperson or President and Vice-President of the multi-State cooperative society from amongst
the elected members of the board in accordance with the directions of the authority, NCUI has stated that the
proposed provision will delay the election of office bearers of the society which is not required as the whole process
of election of the board and office bearers of the society is being conducted under the overall supervision of the returning
officer, appointed by the election authority hence the existing provision as per the MSCS Act & Rules 2002 may be
retained. NAFED has also suggested that the election of office bearers of the Society may be held immediately after the
new Board is constituted. Ministry of Cooperation was asked to furnish comments on these issues. In its written
response, the Ministry submitted as follows:-
“There is no restriction on immediate election of chairperson, Vice Chairperson or President and Vice President of the
multi-State cooperative society from amongst the elected members of the board. The entire election process including
election of board members will be under superintendence, direction and control of Cooperative election authority”
2.144 NCUI has also opposed proposed amendment (Clause 18(ii) of the Bill) for insertion in sub-section 2(e) of Section 49
that the recruitment of employees shall be subject to such procedure as may be prescribed. According to NCUI, it may
affect independent and autonomous character of the society and demanded that recruitment of employees shall be
according to the service rule, duly approved by the Board of such society instead of procedure as may be prescribed by
the Govt. NAFCUB also expressed similar opinion NAFED has also suggested that the Clause (e) may be revised as,
“provided that recruitment of such employees shall be as prescribed in the recruitment rules/service rules of the
organizations”. Attention of Ministry of Cooperation was drawn to the above suggestions and was asked to furnish
comments on the same. The Ministry submitted as below:—
“The proposed amendment in Section 49 seeks to insert clause (e) in Section 49
(ii) which states that the recruitment of employees shall be subject to such procedure as may be prescribed. The power
of recruitment of employees remains with the board of MSCS. The proposed amendment will help in curbing
nepotism and increase transparency in recruitment.”
2.145 NAFCUB has suggested that this should not be made applicable to UCBs which hold license from RBI and there are
directions by RBI u/s 35, 56 of BR Act. B R Act supersedes all other Acts on banking companies. This insertion will
create avoidable controversies. Hence, request for non applicability. When asked to furnish comments on these issues,
the Ministry of Cooperation submitted as under:-
‘As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such
as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts
under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all
such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of
MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation,
regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of
banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.’
Observation/recommendation of the Committee
2.146 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 187
Clause No. 19
Provision in the Principal Act
2.147 Section 50: Meeting of board
(1) The Chief Executive shall convene the meetings of the board at the instance of the chairperson or president of the multi-state
cooperative society.
(2) ….
(3) The Chairperson, or if for any reason, he is unable to attend a meeting of the board, any other member of the board chosen
by the members of the board present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.
Amendment Proposed in the Bill
2.148 “In section 50 of the principal Act,––
(a) in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:––
“Provided that where such Chairperson or President fails to direct the Chief Executive to convene the meeting of the
board within the quarter, such Chief Executive shall convene the meeting on the basis of requisition of the Vice-
Chairperson or Vice-President or any other Member of the board:
Provided further that notwithstanding anything contained in the first proviso, the Chief Executive may also
convene the meeting on the basis of requisition from at least fifty per cent. of Members of the board;
(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
“(3) The Chairperson or President, if for any reason, is unable to attend a meeting of the board, the Vice-Chairperson
or Vice- President and in the absence of both, any other Member of the board chosen by the Members of the board
present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.
(4) The quorum for a meeting of the board of directors of a multi-State co- operative society shall be one-third
of its total number of elected directors.”
Rationale behind the proposed amendment
2.149 “Reforms in the Composition of Board, Meetings & Membership
It is seen that sometimes Board meetings get delayed if Chairman/ President is not interested. To prevent this, a proviso
is being added under sub- section(1).
No quorum prescribed as on date. This will facilitate inclusive and transparent decision making in the board.”
Examination by the Committee
2.150 During briefing on the provisions made in the Bill, the Committee observed that Quorum prescribed for board meetings
should be at least 50% instead of proposed 1/3rdquorum. In this regard, Ministry of Cooperation has clarified in its post
briefing replies as below :-
In the existing MSCS Act, 2002 there is no quorum specified for Board meetings. This leads to scope for decision making
by only a few members of the Board.
A need is felt for participation of more members in the decisions of the Board and also to bring uniformity with regard
to quorum, for the Board meetings.
The amendment in sub-section (4) is being inserted in Section 50 of the MSCS Act, 2002 to prescribe minimum Quorum
for Board meetings. It has been kept at 1/3rd of elected directors as there might be difficulties in conducting meetings
if a higher Quorum is prescribed for board meetings of the MSCS.
Suggestions received from stakeholders
2.151 NAFCARD in its submission to the Committee stated that the Members participating in the meeting through video
conferencing mode shall also be considered
for the quorum for a meeting of the Board, provided the agenda for the meeting does not include election of office bearers. Such
a clause will facilitate better participation and lower cost of participation in terms of expenses and time, particularly for national
level societies whose members are located far and wide in various States.
Comments of Ministry of Cooperation
2.152 The Ministry in their replies stated that in clause 19(4) of the amendment Bill, the quorum for a meeting of the board of
directors of an MSCS is proposed to be only one- third of total number of elected directors. Participation through
physical mode will lead to more interaction and will strengthen democracy in MSCS.188 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Observation/recommendation of the Committee
2.153 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholder
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 20
Provision in the Principal Act
2.154 Section 51: Chief Executive
(1) There shall be a Chief Executive, by whatever designation called, of every multi- state cooperative society to be
appointed by the board and he shall be a full- time employee of such multi-state cooperative society.
Amendment proposed in the Bill
2.155 “In section 51 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:––
‘(1A) No multi-State co-operative society shall appoint or continue the employment of any person as the Chief
Executive who —
(a) is below the age of twenty-one years or has attained the age of seventy years:
Provided that any person above the age of seventy years may be appointed by a special resolution passed by
three-fourths of the board members, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion
shall indicate the justification for appointing such person;
(b) is an undischarged insolvent or has any time been adjudged as an insolvent;
(c) has at any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than six months; or
(d) does not meet the criteria for “fit and proper”, as determined by the Central Registrar in case of multi-State credit
societies; or in case of non-credit multi- State societies, does not meet the criteria as the Central Government may
prescribe in terms of educational qualifications and relevant experience.”
Rationale behind the amendment
2.156 Strengthening Governance and Transparency
Criteria needed for appointment of CEO by the Board. More stringent criteria needed for appointment of CEOs in
multi- State credit co-operative societies on the lines of ‘fit & proper’ criteria by RBI for appointment of CEOs in
banks.
Examination by the Committee
2.157 During briefing on the provisions contained in the Bill, the Committee enquired the representatives of Ministry of
Cooperation whether the age of CEO should be within 21 to 70 years. In this regard, the Ministry of Cooperation
submitted in its written reply stated as below:-
“Section 51 and Section 52 of the existing Act relate to the Chief Executive Officer and its Power and Functions,
respectively. However, age limit for appointing CEO is not defined in the existing Act. Through insertion of new
sub-section(1) in Section 51 vide clause 20 of the proposed amendment age limit for CEO has been prescribed. The
criteria of age limit is in sync with Section 196(3) of the Companies Act 2013.”
Comments of RBI
2.158 RBI in their submission before the Committee have stated that the proposed amendment to MSCS Act inserts a new
provision under Section 51(1A) which stipulates the age of the Chief Executive to be within 21 and 70 years. Further,
a person above the age of 70 years may be appointed by a special resolution. In terms of powers conferred under Sections
10, 10B, 10BB, 35A, 35B, 36AA and 53A (read with Section 56) of the BR Act, 1949 (as amended from time to time),
certain directions relating to appointment, re-appointment, termination and removal of Managing Director (MD) and
Whole-Time Director (WTD) including Chief Executive Officer have been issued by RBI including the circular dated
June 25, 2021. The minimum age to be appointed as the Chief Executive Officer is fixed as 35 years as per the circulars
and directions issued by RBI including circular dated June 25, 2021 considering the fact that the Chief Executive Officer
is required to have a comprehensive experience and knowledge of banking, finance or administrative function to act as
the head of the institution. The maximum age is 70 years and there is no provision to extend the maximum age limit of
70 years under the regulatory guidelines. However, the “fit and proper” criteria for UCBs have been prescribed by RBISEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 189
vide aforementioned circular under para 3.4 (Eligibility) and 3.5 (Propriety Criteria). It would, therefore, be appropriate
to add clarity on primacy of applicable regulations issued by RBI under BR Act, 1949 regarding minimum and
maximum age of CEO/MD of UCBs, disqualifications and “fit and proper” criteria for Chairman and MD/CEO multi-
state urban cooperative banks.
Observations/ Suggestions received from stakeholders
2.159 NAFSCOB in its written submission before the Committee has stated that 21 years CEO is too immature to appreciate
and execute the actions and resolutions of the Member driven cooperatives. They have suggested the age to be 35 years.
2.160 NABARD has suggested that additional provision may be incorporated under Sec 51 ‘” For CEO’s of multi-State
cooperative Banks, criteria as per provisions of Sec 35 1. (b) and other relevant sections of the Banking Regulation
Act,1949 will apply “.
2.161 NCUI has suggested that the proposed provision of Fit and proper criteria shall be applicable for multi-state credit
societies only as the nature of cooperative business is different from private sector hence fixing the criteria for non
credit cooperative societies be invested with the board of such multi state cooperative societies instead of Government
of India.
Comments of Ministry of Cooperation
2.162 In regard to the above submissions of NCUI and NAFSCOB, Ministry of Cooperation commented as under: —
“ The power for appointment of CEO continues to be with the board. The provision for prescription of criteria for
appointment of CEO is proposed to strengthen governance in all MSCS. More stringent criteria is needed for
appointment of CEOs in multi-State credit cooperative societies on the lines of ‘fit & proper’ criteria by RBI for
appointment of CEOs in banks. For non-credit MSCS, the Central Government may prescribe appropriate criteria for
CEO keeping in view the nature of business and requirement of non-credit MSCS.”
“ This provision only prescribes minimum and maximum age limit. The board is free to appoint CEO within these age
limits depending upon requirements. The proposed age limit is in sync with the age limits prescribed for MD as per
Section 196(3) of the Companies Act”
2.163 In Response to RBI comments, During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services
(DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus,
the DFS agrees with and supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so
that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC
meeting held on 19.01.2023.
As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under
which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such
entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS
Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and
winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions
of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
Observation/recommendation of the Committee
2.164 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 21
Provision in the Principal Act
2.165 Section 52: Powers and functions of Chief Executive
The Chief Executive shall under the general superintendence, direction and control of the board, exercise the powers and
discharge the functions specified below, namely:
(a) day-to-day management of the business of the multi-state cooperative society;190 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(b) to (i)……..
(j) present the draft annual report and financial statement for the approval of the board within thirty days of closure
of the financial year;
Amendment proposed in the Bill
2.166 “In section 52 of the principal Act, in clause (j), for the words “thirty days”, the words “forty-five days” shall be
substituted.”
Rationale behind the amendment
2.167 “Some additional time being provided for presenting draft Annual report and financial statements etc.”
Observation/recommendation of the Committee
2.168 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 22
Provision in the Principal Act
2.169 53. Committees of Board
(1) The board may, subject to such conditions as may be prescribed, constitute an Executive Committee and other committees
or subcommittees as may be considered necessary: Provided that other committees or sub- committees, other than the Executive
Committee shall not exceed three.
Amendment in the proposed Bill
2.170 “In section 53 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:––
(1) The board may constitute an Executive Committee, and such other committees or sub-committees as may be specified in
the bye-laws of the multi-State co-operative society:
Provided that the board shall constitute—
(a) an Audit and Ethics Committee;
(b) a Committee on prevention of sexual harassment at work place.”
Rationale for the amendment
2.171 “Strengthening Governance and Transparency
No existing provision for constitution of committees to ensure ethical practices, and to prevent sexual harassment. Guidance,
supervision and mid-course correction through internal committees will ensure better governance in MSCS.”
Examination by the Committee
2.172 During the briefing meeting with the Nodal Ministry, it was suggested by a Member to include one more Committee
on financial security. To the said suggestion, the Ministry in their written reply stated that the Audit and Ethics
Committee can monitor the financial security. Besides, the Board may constitute an executive Committee and other
committees and subcommittees as may be considered necessary and number of such committees shall not exceed three.
Suggestions received from stake holders
2.173 NABARD in its submission has stated that there has been no objection to the amended provisions from stakeholders.
However, it has suggested to include “in accordance with byelaws” after “at work place.”
Comments of Ministry of Cooperation
2.174 The existing section 53 of the MSCS Act 2002 provides for functioning of the committee in accordance with bye-laws.
Therefore, the suggested words "in accordance with byelaws" after "at work place." in clause 22 of the Bill are not
required.
Observation/recommendation of the Committee
2.175 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 191
Clause No. 23
Provision in the Principal Act
2.176 “Section 63: Disposal of net profits
2.176.1 A multi-state cooperative society shall, out of its net profits in any year-
(a) ……;
(b) credit one per cent, to cooperative education fund maintained, by the National Cooperative Union of India Limited,
New Delhi, in the manner as may be prescribed”
Amendment proposed in the Bill
2.177 “In section 63 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted,
namely:––
(b) credit annually one per cent of net profit to co-operative education fund to be maintained by the Central Government
in such manner as may be prescribed and the proceeds from such fund shall be used for Co-operative Education and
Training through the National Co-operative Union of India and any other agency in such manner as may be determined
by the Central Government”.
Rationale behind the Amendment
2.178 “Enabling raising of funds by Cooperative Sector. This will ensure flexibility in usage, better maintenance and
compliance.”
Examination by the Committee
Suggestions received from stake holders
2.179 NCUI submitted the following suggestions: —
(i) On recommendation of Working Group of Cooperation of Administrative reforms Commission in 1967 and Committee to
review CRAFICARD constituted by RBI in 1981, full Section 63 was introduced in MSCS Act 2002 for collection and
management of CEF, which was entrusted to NCUI, since inception and maintained and managed by them. None of the MSCS
have objected or made adverse observation on maintaining the fund by NCUI whose audit is being done regularly.
(ii) There is no contribution of GOI to this fund, hence it should remain with NCUI in the spirit of cooperative autonomy,
cooperative principles and values of independence and cooperation among cooperatives. Government’s role should be as
facilitator not as controller.
(iii) the respective State Governments may take control of such funds which may weaken State cooperative Unions and affect
activities of education and training and will cause bureaucratic delays.
(iv) Proposed amendment may be deleted and existing provision as per MSCS Act may be retained.
2.180 In additional submission, they have stated that NCUI maintains separate Bank account for the Fund including interest
on investments which is credited to the account. The budget for activities is approved by CEF Committee every year
which are conducted through various National level Cooperative Federations, MSCS, State Cooperative Unions,
VAMNCOM, NCCT, NCCE, RICM/ICM for which financial assistance is provided by NCUI. Further, as per M/o
Cooperation’s directions, NCUI is now undertaking key initiatives in line with Ministry’s objective such as creation of
database, formation of new cooperatives especially in dairy, credit and fisheries, Marketing and branding of products
setting up Resource Centre etc. A total budget of 100 crore has been earmarked from CEF for the above and would
additionally require regular funds in future also. Hence the existing provision related to collection and management of
CEF may continue
2.181 With regard to utilization of Fund, NCUI submitted that till FY 2021-22, a total sum of Rs. 356.85 crore has been
collected out of which Rs 228.145 crores has been utilized after due approvals by CEF Committee from time to time
and after carrying out due diligence in maintaining the accounts thereby utilizing about 64 % of the Fund so collected.
The amount being reflected as unutilized in the Fund is actually the compound interest accumulated over the years as a
result of judicious investing by NCUI –being the custodian of CEF. This is a continuous Fund hence accumulated over
the years to be used as per requirement of co-operative sector. Moreover due to Covid pandemic and restrictions by
Government to curb it, all cooperative education and training was conducted online for 2 years and hence related in
accumulation of Fund. The accounts are audited by statutory auditors every year and CAG audit every 3-4 years.
2.182 KRIBHKO have stated that NCUI is managing the fund efficiently and satisfactorily hence existing provision in the
Act may continue. Similarly, NAFED have also advocated that existing provision of Section 63 of MSCS Act may
continue.
2.183 NAFSCOB have submitted that resources of Cooperatives must be deposited with and used for cooperatives. The
Proposal to maintain the Fund by Central Government is not strongly justified. NCUI should be the final authority in
maintaining the Fund in all respects.192 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
2.184 NABARD have however expressed the view that the provisions stipulated by way of amendment to the Act would help
in building the internal resources in the cooperative sector and reduces dependency on budget allocations by
government. It’s like Cooperative Social Responsibility (CSR)
2.185 NAFCUB while deposing before Committee have stated that NCUI is not providing them anything and that some
percent should be allocated to national level federations which are imparting education.
Comments/views of RBI
2.186 The amendment to Section 63(1)(b) proposes that Cooperative Education Fund would be maintained by the Central
Government and would be utilised for cooperative education and training purposes through National Cooperative Union
of India. Such mandatory contribution to the Fund may interfere with RBI’s supervisory and regulatory restrictions on
its expenses imposed under different provisions of BR Act/ Regulations. This may also not be in the best interest of the
bank if there are incipient signs of deposit erosion even though it is profitable and not under the Supervisory Action
Framework (SAF) of RBI. This is more so as in addition to this fund, additional `1 crore or 1% of Net Profit (whichever
is less) is required to be contributed for Rehabilitation Fund.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.187 Above suggestions/views of the stake holders were taken up with the Ministry of Cooperation and its comments were
sought. In reply, Ministry of cooperation stated as follows:-
“The proposed provision will ensure more flexibility in usage, better compliance and utilization of Cooperative
Education Fund. Presently, a corpus of approximately Rs.275 Crores is lying unutilized in the Cooperative Education
Fund being maintained by NCUI. Since, this contribution is to be collected only from net profit making MSCS and
that too only at the rate of 1% as per the existing section 63 of the MSCS Act 2002, this will not be a burden on
contributing societies.”
2.188 On RBI’s comments Ministry replied that the existing section 63 of the Act already provides for credit of one per cent to
cooperative education fund maintained by the National Cooperative Union of India Limited (NCUI). This is an existing
provision in terms of contribution. Therefore, the amendment Bill does not impose any extra burden on account of this
section.
Observation/recommendation of the Committee
2.189 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 24
New Insertion 63A to 63C
Amendment in the proposed Bill
2.190 “After section 63 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:––
‘63A. (1) The Central Government shall establish a Fund, to be called the Co-operative Rehabilitation,
Reconstruction and Development Fund for revival of sick multi-State co-operative societies as referred to in section
63B and for development purposes in such manner as may be determined by it and there shall be credited to such Fund
annually by multi-State co-operative societies which are in profit for the preceding three financial years one crore
rupees or one per cent. of the net profits of such multi-State co-operative society, whichever is less.
(2) The Central Government shall, by notification, constitute a Committee, consisting of such members as it may
deem fit, to administer the Fund, and maintain separate accounts and other relevant records in relation to the Fund in
such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General
of India.
(3) The Committee shall spend the money out of the Fund for carrying out the objects for which such Fund has
been established.
63B. (1) If, at any time, the Central Registrar, is of the opinion that a multi-State co-operative society has become sick,
he may, by an order, declare such society as sick co-operative society.
(2) Where a multi-State co-operative society is declared as a sick co-operative society under sub- section (1), the
Central Government or any person or agency authorised by it, may prepare a scheme for rehabilitation and
reconstruction of the society and hand it over to the society for approval of the general body.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 193
(3) The Central Government may, on the recommendation of the general body and to give effect to the scheme for
rehabilitation and reconstruction referred to in sub-section (2), re-organise the board of such society with such persons,
having experience in the field of co-operation, management, finance, accountancy and any other area relating to such
societies as may be recommended by the general body:
Provided that in respect of a sick multi-State co-operative bank, any scheme for rehabilitation or reconstruction
shall be done with the prior approval of the Reserve Bank.
Explanation.––For the purposes of this section, the expression “sick co-operative society” means a multi-State
co-operative society being a society registered under the provisions of this Act which has at the end of any financial
year accumulated losses equal to or exceeding total of its paid-up capital, free reserves and surpluses and has also suffered
cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year.
63C. (1) The Central Government may, on an application made by a multi-State co-operative society which has
contributed to the Fund for continuous five preceding financial years, grant such financial assistance as it may consider
appropriate to the society out of the Fund for infrastructural requirement:
Provided that at least fifty per cent. of the total requirement shall be borne by the multi-State co-operative society
and the financial assistance from the Fund shall not exceed more than the fifty per cent. of such requirement.
(3) The Committee constituted under sub-section (2) of section 63A shall examine and recommend to the Central
Government for providing the financial assistance to the multi-State co-operative society to such extent and on
such terms and conditions as it may consider necessary.”
Rationale behind the Amendment
2.191 “Enabling raising of funds by Cooperative sector
This is a new provision to ensure revival and handholding of sick cooperatives who can be made viable through
implementation of innovative and profitable business development plans.
Provision of contribution of 50% by the MSCS of the total requirement shall lead to more responsible utilization."
Examination by the Committee
2.192 During briefing on the provisions of the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee
observed that clarity is needed on the management of fund. It was also pointed out that it needs to be specified whether
the society should be in profit for 3 consecutive years or otherwise. In this regard, the Ministry in its written comments
stated as below: —
In the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for any Fund for revival or assistance for sick MSCS. The
proposed new insertion of Section-63(A) relates to Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund which shall
be maintained by Central Government. It will be funded by contribution of 1% of net profit or `1 crore whichever is
less, by MSCSs in profit for last 3 financial years for revival of sick MSCSs & financial assistance for creation of
infrastructure. Central Government will constitute a Committee to administer this Fund. The Central Govt. may, on an
application made by an MSCS which has contributed to the Fund for continuous five preceding financial years, grant
such financial assistance as it may consider appropriate to the society out of the Fund for infrastructural requirement,
provided that 50 % of such requirement shall be met by the MSCS itself.
For the purposes of this section, the expression “sick co-operative society” means a multi-State co-operative society
being a society registered under the provisions of this Act which has at the end of any financial year accumulated losses
equal to or exceeding total of its paid-up capital, free reserves and surpluses and has also suffered cash losses in such
financial year and the financial year immediately preceding such financial year.
The proposed provision is in line with the cooperative principles of ‘Cooperation among Cooperatives’ and ‘concern
for community’.
Comments/views of RBI
2.193 The Bill under new Section 63A proposes to establish a fund (Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and
Development Fund) out of the profits of the MSCS which are making profit since last three years. The yearly
contribution to the fund would be `1 crore or 1% of the net profit, whichever is less. This fund would be used to revive
the sick MSCS, as declared by the Central Registrar. On such declaration, the Central Government would prepare the
scheme of rehabilitation or reconstruction of the society and hand it over to the General body for approval. On194 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
recommendation of the general body, the Central Government may reorganise the Board of the Society. However,
proviso to Section 63B (3) states that for Multi-State Cooperative Bank, any scheme of rehabilitation or reconstruction
shall be done with the prior approval of RBI. As mentioned above, when a cooperative bank is resolved under Section
45 of BR Act, power is with RBI to recommend moratorium to the Central Government and prepare a scheme
for reconstruction for approval of the Central Government. Under existing Section 18 of MSCS Act, the power to
prepare scheme once moratorium is declared under Section 45 of BR Act is entrusted upon Central Registrar
making it inconsistent with Section 45 of BR Act itself.
Besides, RBI has highlighted the following other inconsistencies:
(a) If a Multi-state UCB is resolved under Section 45 of BR Act, there may be a possibility of both RBI and Central
Registrar preparing a scheme for rehabilitation or reconstruction. As Section 45 has been recently made applicable to
cooperative banks and is like a non-obstante clause giving primacy to BR Act and Section 105A of MSCS Bill
states that the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, any other law for the time being
in force, it is understood that BR Act would have primacy. This needs ample clarity in the Bill to avoid future
interpretational issues.
(b) If a Multi-state UCB is declared sick by the Central Registrar under Section 63B (1), then Central Government
would have to frame scheme for rehabilitation or reconstruction and get it approved by the general body of the society.
For Multi-State Cooperative Banks, proviso to Section 63B (3) states that any scheme of rehabilitation or
reconstruction shall be done with the prior approval of RBI. Therefore, when a Multi-state UCB is getting resolved,
Central Government may have simultaneously two different roles viz. one under Section 63B (1) of MSCS Act to
prepare a scheme and another under Section 45 to approve a scheme prepared by RBI. This may give rise to anomalous
situations and would be prone to legal challenges.
(c) The definition of ‘sick’ cooperative society is based on a single metric of profit. However, supervisory action by
RBI on a cooperative bank under its Supervisory Action Framework (SAF) is more nuanced and is based on
multiple indicators like breach of NPA threshold, profitability and regulatory capital for initiating early action. Keeping
in view that cooperative banks handle public deposits, the prompt corrective action undertaken by RBI is multi-
dimensional and is not limited to change in the management or infusing funds as prescribed under MSCS (Amendment)
Bill, 2022. Accordingly, RBI has held the view that in the interest of bank depositors, it would be necessary to carve out
cooperative banks from the general rehabilitation/reconstruction provisions of MSCS Act. It would be appropriate that
for expeditious and specialised resolution of UCBs, the amended Act include a provision that any scheme for
rehabilitation or reconstruction of a cooperative bank shall be done in accordance with the provisions of the BR Act,
1949 read with Section 56 of the Act ibid and in accordance with the RBI guidelines issued from time to time.
Comments of Ministry of Cooperation
2.194 On the above said reservations of RBI, the Ministry replied as under :-
“As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under
which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such
entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS
Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and
winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the
provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.”
As per proviso to section 63(B)(3) of the proposed amendment Bill, in respect of a sick multi-State co-operative bank,
any scheme for rehabilitation or reconstruction shall be done with the prior approval of the Reserve Bank. Therefore, the
suggestion by RBI is not accepted.
Suggestions received from stakeholders
2.195 While supporting the insertion of Clause 24, stakeholder organization NABARD stated that the provisions would help
in building the internal resources in the cooperative sector and reduces dependency on budget allocations by government.
It’s like Cooperative Social Responsibility (CSR). Similarly, NCDC advocated that many cooperative societies that are
in financial distress, but may run profitably if provided some monetary relief, will be benefitted with this Fund.
2.196 With regard to MSC Banks, NAFCUB held the view that contribution of Fund must be managed by Umbrella
Organisation recently created and meant for cooperative Banking Sector only. Futuristic view needs to be taken. They
also put forth the view that all the societies including those with meager profits will have to contribute to the Fund,SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 195
putting unnecessary burden on them, who are already competing with MNCs and other industrial houses and is likely to
burden the members of societies. They stated that there are only a few sick cooperative societies and forcing the
cooperative societies to credit huge amount to the Fund is not justified. Accordingly they advocated that the Clause 24
and relating provision in Clause 16 must be omitted.
2.197 NCUI has stated that this is an additional burden for profit making MSCS and will hamper the requirement of funds for
further business development. Secondly, even in respect of companies, no profit earning company is contributing for the
revival of sick undertakings. On a parity of reasoning, the profit making cooperatives should not be used as a vehicle
for subsidizing the functioning of sick MSCS. Rather such MSCS may be provided all the required policy support,
concessions/exemption to overcome the situation. However, such fund may be created by Central Government itself
for revival of sick Multi State Cooperative Societies.
Comments of Ministry of Cooperation.
2.198 The proposed amendment in the bill is aimed at revival of sick cooperative societies and also to grant financial assistance
for infrastructural requirement. This will help in handholding of sick cooperative societies which can be made viable
through implementation of innovative and profitable business development plans. The contribution is limited to only
1 percent of net profit or Rs.1 Crore whichever is less, by only those MSCS which are in profit for preceding 3 financial
years. Therefore, this will not impose significant burden on such societies. On the contrary, this will help in
strengthening cooperative movement in the country in accordance with cooperative principle of ‘cooperation among
cooperatives’. Regarding Government aid to MSCS, there is already an existing section 61 in the MSCS Act 2002. In
the case of companies also, there is a provision for spending under Corporate Social Responsibility.
2.199 The Umbrella organization referred to by NAFCUB would only cover Urban cooperative banks (UCBs) whereas this
committee and the fund would be for MSCS in all sectors.
2.200 With regard to amendment proposed in Clause 63 C pertaining to grant of financial assistance for infrastructural
requirement by MSCs, the Ministry responded that the financial assistance for infrastructural requirement is restricted
to fifty per cent and to those societies which have contributed to the fund for continuous proceeding five financial years.
These restrictions have been put to instill financial discipline and to ensure that societies seeking assistance are viable
and also put in the necessary capita.
Further suggestions by Stake holders
2.201 As per Clause 24 of the Bill (Proposed Section 63 A(2)), the Central Government shall, by notification, constitute a
Committee, consisting of such members as it may deem fit, to administer the Fund, and maintain separate accounts and
other relevant records in relation to the Fund in such form as may be specified by the Central Government in
consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. In this regard, NAFSCOB has stated that the
Committee Composition needs to be spelt out. It has also expressed its opinion that the Bill should in true sense give a
feeling that MSC society is not Government owned but Govt. supported. The major objective of amendment of the
MSCS Act, 2002 be to ensure democratic, dynamic, viable and autonomous MSCS.
Comments of Ministry of Cooperation
2.202 The Ministry further stated that the committee to administer the Fund will be notified by the Central Government which
will ensure proper utilization and transparency in administration of the Fund. This proposed amendment would
strengthen cooperative movement by helping sick cooperative societies and providing financial assistance for
infrastructural requirements of MSCS. For the CEF in the existing Act also, the composition of the committee is not
detailed in the Act. Prescribing composition of committee in the Act would not be appropriate as it will restrict
flexibility. In case of existing cooperative education fund also, the manner of utilization of fund and composition of
committee is not laid down in the Act but is in the rules.
2.203 During consideration of Clause by Clause provisions of the amendment Bill by the Committee, on the issue of
composition of the proposed Committee in Sec 63 A (2) to be provided in the Bill itself including ex-officio Members
for management of Fund, the Secretary informed that they are in consultation with C&AG.
Observation/recommendation of the Committee
2.204 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.196 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Clause No. 25
Provision in the Principal Act
2.205 Section 64: Investment of funds
A multi-state cooperative society may invest or deposit its funds—
(a) in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882); or
(d) in the shares, securities or assets of a subsidiary institution or any other institution; or
(e) with any other bank; or
(f) in such other mode as may be provided in the bye-laws.
Amendment proposed in the Bill
2.206 “In section 64 of the principal Act,—
(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
“(b) in any of the securities issued by the Central Government, State Government, Government Corporations,
Government Companies, Authorities, Public Sector Undertakings or any other securities ensured by Government
guarantees;”;
(ii) in clause (d), after the words “any other institution”, the words “in the same line of business as the multi-State co-
operative society” shall be inserted;
(iii) for clauses (e) and (f), the following clauses shall be substituted, namely:—
“(e) with any other scheduled or nationalised bank.
Explanation.––For the purposes of this clause, the expression,—
(i) “scheduled bank” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of
India Act, 1934; and
(ii) “nationalised bank” means a corresponding new bank constituted under sub- section (1) of section 3 of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and
Transfer of Undertakings) Act, 1980; or
(f) in such other manner as may be determined by the Central Government.”.
Rationale behind the amendment
2.207 “Strengthening Governance and Transparency
Some pre-independence era securities are included in the Indian Trust Act which have to be replaced.
Inclusion of phrase ‘any other institution’ in (d) and ‘as per bye-laws’ in (f) in the existing provisions makes it open-
ended and have been misused by some MSCS. Investing in scheduled or nationalized banks in place of ‘any other bank’
would make the investment of MSCS safer.”
Examination by the Committee
2.208 During the briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the proposals made in the Bill , the
Committee observed that investment of funds (Section 64) in other manner as may be decided by Central Govt. should
be clearly defined. In regard to the above observation, the Ministry of Cooperation furnished its written reply as under:-
In the existing MSCS Act, 2002, Section 64 (f) provides that an MSCS may invest or deposit its funds ‘in such other
modes as may be provided in the bye-laws’. This leaves scope for investment into dubious entities & fraudulent
investment. In the amendment bill, clause 25 (section 64) is being proposed which will substitute in Section
64(f) the words “in such other mode as may be provided in the bye-laws” with “in such other manner as may be
determined by Central Govt.” This will prevent misuse and fraudulent investments. Since the future emerging
instruments/avenues for investments may vary from time to time, flexibility is required for the Central Government
to determine the manner in which such investments can be made; keeping the overall interest of Cooperatives in mind.
Suggestions received from stakeholders
2.209 Stakeholder organizations like NCUI have stated that this being a restrictive clause will hamper the diversification and
promotion of new ventures and expansion of business, which will resultantly affect the economic growth of the cooperative
society. NCUI have stated that investing in specified entities will adversely affect such MSCS which is required to investSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 197
its funds by promotion/creation of JV/SPV in India or abroad. Keeping such enabling provision for JV/SPV will
encourage the Government’s endeavour to push growth of cooperative sector and economy of India. MSCS may also
require JV/SPV to flourish in export/import sector. Hence the words ‘any other institution’ may be retained.
2.210 Further, they have expressed the view that he proposed provision in Section 64 (f) erodes the erodes the autonomy and
independent functioning of MSCS which is not in accordance with the spirit of the 97th Constitutional (Amendment)
Act 2011.
2.211 On similar lines it has been advocated by KRIBHCO that investment of Funds in the same line of business will restrict
MSCS in expanding in diversified sectors whereas the Govts endeavour is to push multifaceted growth of cooperative
sector. They have suggested that they should be allowed to invest in any business permitted by its byelaws.
2.212 On amendment in Section 64(f) KRIBHCO stated that that the decision on investment or deposit is a commercial
decision and best taken by in house professional experts. The manner and mode of such investments shall be as specified
in the bye- laws of MSCS, which in any case are approved and registered by Central Registrar.. Pg 2,3 They have also
expressed the view that there is contradiction in section 19 and section 64.
2.213 With regard to Banks, NAFSCOB has stated that Scheduled Cooperative Bank should be explicitly incorporated to
avoid complications. The Funds of cooperative societies should not be lodged and or pumped into Nationalised banks.
These resources are infused as capital in Nationalised banks for their losses but not recapitalised to address the
accumulated losses of cooperative banks. They have also suggested that ‘Government Companies, authorities, PSUs or
any other securities ensured by Government guarantees‘ must be deleted.
2.214 On similar lines NABARD has stated that Board approved investment policy which inter alia drafted as per the
regulatory guidelines has to be in place. It needs to be reviewed from time to time.
Comments of Ministry of Cooperation
2.215 Above suggestions of the stakeholders were brought to the notice of the Ministry of Cooperation. In its reply, the
Ministry has stated, “In the existing section 64(b) of MSCS Act, 2002, some redundant and irrelevant securities such
as securities of United Kingdom etc. were included as per Indian Trust Act, a pre-independence era Act. Therefore, this
provision needed to be replaced with safe and risk-free investments of Central/ State Government. The amended
provisions have taken care of this need. The phrase ‘any other institution’ in 64(d) is open-ended and has been misused
by some societies for making dubious investment. The proposed amendment will help in preventing such kinds of
investments. The existing provision in 64(e) for investment with any other bank is being replaced by scheduled or
nationalised bank to ensure safety of investments of cooperative societies. Existing Section 64 (f) provides that an MSCS
may invest or deposit its funds ‘in such other modes as may be provided in the bye-laws’. This leaves scope for
fraudulent investment. It is proposed to replace this with “in such other manner as may be determined by Central Govt.”
Since the future emerging instruments/avenues for investments may vary from time to time, flexibility is required for
the Central Government to determine the manner in which such investments can be made; keeping the overall interest
of Cooperatives in mind. Therefore, changes have been proposed in the interest of safety and security of deposits of the
members. The businesses to be carried out by an MSCS are described in the bye-laws and the societies can frame their
bye-laws democratically and autonomously to decide their line of business. There is no contradiction as the subsidiary
institution as per section 19 has also to be in furtherance of the stated objects of the society which are in the bye-laws.”
2.216 On the observation of NAFSCOB, the Ministry has inter alia replied that the existing section 64(a) already permits
investment in cooperative bank, State Cooperative bank, cooperative land development bank or Central cooperative
bank. The MSCS are free to invest in any of the above.
Observation/recommendation of the Committee
2.217 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 26
Provision in the Principal Act
2.218 Section 67: Restrictions on borrowing
(1) A multi-state cooperative society may receive deposits from its voting members, raise loans and receive grants from external
sources to such extent and under such conditions as may be specified in the bye-laws:
Provided that the total amount of deposits and loans received during any financial year shall not exceed ten times of the sum of
subscribed share capital and accumulated reserves: Provided further that while calculating the total sum of subscribed share
capital and accumulated reserves, the accumulated losses shall be deducted.198 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Amendment proposed in the Bill
2.219 “In section 67 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words “ten times”, the words “such
multiples as may be determined by the Central Government” shall be substituted.”
Rationale behind the amendment
2.220 “Strengthening of Monitoring Mechanism
This will ensure flexibility in borrowing & deposits.”
Examination by the Committee Suggestions received by stake holders
2.221 Stakeholders appearing before the Committee have expressed reservation on the aforesaid provision which inter
alia are as follows : —
KRIBHCO- The board of MSCS can determine their maximum borrowing limit based on their credit worthiness, borrowing
capacity and credit rating . The matter should not be determined by the Central Government. It is suggested that reputed credit
rating agencies of India like Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL), Investment Information and Credit
Rating Agency of India Limited (ICRA), Credit Analysis & Research (CARE), Onida Individual Credit Rating Agency of India
(ONICRA) etc. may assess the credit worthiness of multi-state cooperatives societies for raising of funds. MSCS are competing
with companies who do not have such restrictions and borrowing is determined by their board and shareholders. Maximum
borrowing should be allowed to be determined by the MSCS only for level playing field
NCUI-To retain the autonomy and independent functioning of the society the existing provision under section 67(1) of MSCS
Act 2002 may be retained. Only the Board or society is aware about the financial health, credit worthiness etc. of the
Society and determining the same by the Central Government is a concern.
NAFSCOB– The proposal is vague and discretionary and not in interest of Cooperatives. The existing provision must
continue.
NABARD has however stated that regulatory prescription is essential to avoid over leverage.
Comments of Ministry of Cooperation
2.222 The existing section 67 provides for restriction on borrowings on MSCS wherein the total amount of deposits and loans
received during any financial year shall not exceed ten times of the sum of subscribed share capital and accumulated
reserves. This limit is being proposed to be changed from ‘ten times' to 'such multiple as may be determined by the
Central Government'. This will provide flexibility for fixing varying limits depending upon requirement and economic
scenario in place of the existing fixed limi t of ten times. This would also help in bringing financial discipline.
Observation/recommendation of the Committee
2.223 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 27
Section 70: Appointment and remuneration of auditors
Provision in the Principal Act
2.224 (2) Every multi-state cooperative society shall, at each annual general meeting, appoint an auditor or auditors to hold
office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next annual general meeting and shall, within
seven days of the appointment, give intimation thereof to every auditor so appointed.
Provided that such auditor or auditors may be appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar
or from a panel of auditors, if any, prepared by the multi- state cooperative society.
Amendment proposed in the Bill
2.225 “In section 70 of the principal Act,––
(a) in sub-section (2), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—
“Provided that such auditors or auditing firm shall be appointed from a panel approved by the Central Registrar:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 199
Provided further that in case of multi-State co-operative banks, multi-State credit societies with deposits of above
five hundred crore rupees and multi-State non- credit societies with turnover of above five hundred crore rupees, the
auditor shall be appointed from a panel of auditors approved for audit of such societies by the Central Registrar.”
Rationale behind the amendment
2.226 “In line with Article 243ZM(3) of the Constitution
Strengthening Governance and Transparency
The amended provision will bring objectivity in appointment of auditor
Observation/recommendation of the Committee
2.227 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Provision in the Principal Act
2.228 (3) Every auditor appointed under sub-section (1) shall, within thirty days of the receipt from the multi-state cooperative
society of the intimation of his appointment, inform the Central Registrar in writing that he has accepted, or refused to
accept, the appointment.
Amendment proposed in the Bill
2.229 (b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(3A) An auditor appointed under sub-section (2) shall submit the audit of accounts report to the multi-State
co- operative society, within six months from the date of closing of the financial year, to which such accounts
relate.”;
Rationale behind the amendment
2.230 “In line with Article 243ZM(4) of the Constitution.”
Observation/recommendation of the Committee
2.231 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Provision in the Principal Act
2.232 (7) (a) The multi-state cooperative society may fill any causal vacancy in the office of an auditor; but while any such
vacancy continues, the remaining auditor or auditors, if any, may act: Provided that where such vacancy is caused by
the resignation of an auditor, the vacancy shall only be filed by the multi-state cooperative society in general meeting.
Amendment proposed in the Bill
2.233 (c) in sub-section (7), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:––
“Provided that where such vacancy is caused by the resignation or death of an auditor, the vacancy shall be filled by the
board from the panel of auditors from which such auditor was appointed.”;
Rationale behind the amendment
2.234 “To keep in line with the procedure for appointment of Auditors from the panel.”
Provision in the Principal Act
2.235 (9) The remuneration of the auditors of a multi-state cooperative society—
in the case of an auditor appointed by the board or the Central Registrar may be fixed by the board or the Central
Registrar, as the case may be; and subject to clause (a), shall be fixed by the multi-state cooperative society in general
meeting or in such manner as the multi-state cooperative society in general meeting may determine.
Explanation- For the purposes of this sub-section, any sums paid by the multi- state cooperative society in respect of
the auditors’ expenses shall be deemed to be included in the expression “remuneration”.
Amendment proposed in the Bill
2.236 (d) after sub-section (9) and the Explanation thereunder, the following sub-section shall be inserted, namely:—
“(10) The audit report of the accounts of the national co-operative societies shall be laid before each House of
Parliament.”200 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Rationale behind the amendment
2.237 “In line with Article 243ZM(5) of the Constitution. Strengthening Governance and Transparency
To bring more transparency in the operations of National Cooperative Societies listed in schedule 2 of the MSCS
Act 2002.”
Examination by the Committee
2.238 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions of the Bill, the Committee
observed that in regard to appointment of Auditors (Section 70) the limit prescribed of Rs. 500 crore should be reduced
to 100 crore for the panel of Auditors to be approved by Central Registrar. In this regard, the Ministry stated in writing
as follows:—
“Existing Section 70 of MSCS Act, 2002 provides for appointment of Auditors in every MSCS wherein such
auditor or auditors may be appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar or from a panel of
auditors, if any, prepared by the MSCS.
This is as per Article 243ZM(3) of the Constitution which provides for appointment of auditor by the MSCS from a
panel approved by Government or an authority authorized by the Government.
Hence, clause 27 (section 70) of the amendment bill prescribes for appointment of auditors from a panel approved
by Central Registrar for all the MSCS. However, there will be two separate panels of auditors for the MSCS- One
panel for MSCS Banks and MSCS societies with deposits/turnover of above Rs 500 crore rupees and other panel
for remaining MSCS.”
Suggestions received from stake holders
2.239 With regard to appointment of auditors NAFSCOB suggested that the existing provisions should continue. Auditor
may be appointed from a panel of auditors, if any, prepared by the multi-state cooperative society. For UCBs the
NAFCUB held that appointment of Statutory Auditors now needs prior approval of RBI on some stringent guidelines.
Thus this eliminates any malpractice. As a result, the Board should be empowered to appoint statutory or other auditors
so as to bring ease of doing business with the approval of RBI. For other MSCS, this may be retained if found essential.
2.240 NAFCARD held the view that the General Body shall not reappoint an auditor or auditing firm after a continuous tenure
of three years as auditors of the society without a break of at least one year. The above clause will facilitate fixing a
ceiling on number of consecutive years for which an auditor or auditing firm can be appointed.
2.241 NABARD in their Presentation before the Committee held the view that MSC Banks are required to take permission of
RBI for appointment of auditors, which has not been provided for in the Bill. They have stated that an additional
provision under Sec 70 may be included “ as regards MSC Banks, section 30 of BR Act will be applicable “
Comments of Ministry of Cooperation
2.242 The proposed provision in section 70 is as per Article 243ZM (3) of the Constitution which provides for appointment
of auditor by the MSCS from a panel approved by Government or an authority authorized by the Government. (ii) &
(iii) Clause 27 (section 70) of the amendment bill prescribes for appointment of auditors from a panel approved by Central
Registrar for all the MSCS. However, there will be two separate panels of auditors for the MSCS- One panel for MSCS
Banks and MSCS societies with deposits/turnover of above Rs 500 crore rupees and other panel for remaining MSCS.
Separate panel for bigger MSCS is proposed because they would require more experienced auditors and bigger teams.
2.243 The Ministry further stated that the suggestion of NAFCARD will be taken into consideration at the time of formulating
standards for auditing.
Observation/recommendation of the Committee
2.244 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 28
New insertion 70A
Amendment proposed in the Bill
2.245 “After section 70 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 201
70A. In case of multi-State co-operative societies,––
(i) having an annual turnover more than the amount as determined by the Central Government; or
(ii) having deposit of more than the amount as determined by the Central Government, the concurrent audit shall be carried out
by an auditor appointed from a panel of auditors approved by the Central Registrar.”
Rationale behind the amendment
2.246 “Strengthening Governance and Transparency
Concurrent audit for bigger MSCS will ensure early detection of fraud or irregularities in the society and accordingly prompt
course corrections can be taken.”
Examination by the Committee
Comments of RBI
2.247 RBI mentioned that they have not prescribed/ approved any panel of audit firms for undertaking the work of Concurrent
Audit in any of its Regulated Entities (REs). RBI guidelines of “Master Circular on Inspection & Audit Systems in
Primary Response of Reserve Bank of India, mandate that concurrent audit system is mandatory for all UCBs,
irrespective of deposits or turnover criteria, whereas the draft bill states that Multi State Cooperative Societies with
more than prescribed amount need to implement concurrent audit system. Hence, there could be conflict between the
RBI guidelines on concurrent audit system of UCBs and the relevant clause in the MSCS Bill.
Suggestions by stake holders
2.248 NAFCUB in their written submission before the Committee stated that since the Cooperative Banks are covered under
the scope of RBI inspection and there are exhaustive guidelines issued by RBI of Audit, RBIA, Statutory Audit it should
be exempted by way of specific provision
2.249 NCDC put forth the view that robust mechanism will be put in place for effective control to preclude the incidence of
serious errors and fraudulent manipulations and protect the interest of members and other stakeholders. Provisions of
concurrent audit are also provided for banking Companies as per Banking Regulation Act, 1949 [Section 30 (1B)].
Comments of Ministry of Cooperation
2.250 The Ministry apprised the Committee that DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are
in consonance with the Constitution. The same was also stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on
19.01.2023. They also stated that as per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated
under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed
by the respective acts under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual
regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion)
that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to
incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the
business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
However, the concern on concurrent audit for UCBs expressed by RBI will be taken into account while prescribing
criteria.
Observation/recommendation of the Committee
2.251 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 29
Provision in the Principal Act
2.252 Section 73: Powers and duties of auditors
(5) Where any of the matters referred to in clauses (a) and (b) of subsection (3) or in clauses (a), (b), (c) and (d) of
sub-section (4) is answered in the negative or with a qualification, the auditor’s report shall state the reason for the answer.
Amendment proposed in the Bill
2.253 “In section 73 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:––
“(6) the multi-State co-operative society or class of multi-State co-operative societies, as the case may be, shall adopt
such standards of auditing and accounting as may be determined by the Central Government:202 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Provided that until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting
standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub-section (1) of section 3 of the
Chartered Accountants Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting:
Provided further that the multi-State co-operative banks shall adopt the standards of accounting and auditing, if any, laid
down by the Reserve Bank.”
Rationale behind the amendment
2.254 “In line with Article 243ZM(2) of the Constitution.
Strengthening Governance and Transparency
There is no existing provision for prescription of standards for auditing & accounting. This will ensure standardisation and
uniformity in accounting and auditing and bring in transparency and financial discipline.”
Examination by the Committee
2.255 During briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on the provisions of the Bill, the Committee
observed that auditing standards should be uniform for all MSCS (including MSCS Banks) and that there should be a
change in Auditors every three years. In this regard, Ministry of Cooperation has stated in its post briefing reply as
follows:-
“In the existing MSCS Act, 2002, Section 73 relates to powers and duties of Auditors. The standards for Auditing
are not specifically mentioned in the existing Act.
In the amendment bill vide clause (section 73(6)), a provision for determining standards for Auditing is being
introduced which is in line with the Article 243ZM(2) of the Constitution. This will ensure standardization and
uniformity in accounting and auditing and also bring in transparency and financial discipline. The standards for
auditing shall be uniform for all MSCS except co-operative banks which are required to follow standards laid down
by RBI. The suggestions made by the Hon’ble MP will be examined as per the guidelines of the Institute of Chartered
Accountants of India, Indian Companies Act etc..”
Suggestions by stake holders
2.256 NAFCUB opined that ICAI is the regulator of accounting Standards and creator of it. On no choice basis the standards
so prescribed by ICAI should be held mandatory. As a result, this provision is at a tangent to the economic needs of the
country and requires deletion.
Comments of Ministry of Cooperation
2.257 In the existing MSCS Act, 2002, Section 73 relates to powers and duties of Auditors. The standards for Auditing are not
specifically mentioned in the existing Act. In the amendment bill vide section 73(6), a provision for determining
standards for Auditing is being introduced which is in line with the Article 243ZM(2) of the Constitution. This will ensure
standardization and uniformity in accounting and auditing and also bring in transparency and financial discipline. The
standards for auditing shall be uniform for all MSCS except co-operative banks which are required to follow standards
laid down by RBI.
Until such standards of auditing and accounting are specified, the auditing and accounting standards specified by the
Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub-section (1) of section 3 of the Chartered Accountants
Act, 1949 shall be deemed to be the standards of auditing and accounting.
Since, cooperatives are governed by Cooperative principles and do not necessarily function as companies, the standards of
auditing if need be, may be tailored accordingly
Observation/recommendation of the Committee
2.258 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 30
Provision in the principal Act
2.259 Section 78: Inquiry by Central Registrar
(1) The Central Registrar may, on a request from a federal cooperative to which a multi- state cooperative society is affiliated
or a creditor or not less than one-third of the members of the board or not less than one-fifth of the total number of members of
a multi- state cooperative society hold an inquiry or direct some person authorised by him by order in writing in this behalf toSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 203
hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of a multi-state cooperative society:
Provided that no inquiry under this sub-section shall be held unless a notice of not less than fifteen days has been
given to the multistate cooperative society.
Amendment proposed in the Bill
2.260 “In section 78 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:––
“(1A) If the Central Registrar is satisfied on the basis of information available with him or furnished to him by a
Government agency, that the business of a multi- State co- operative society is being carried on for a fraudulent or
unlawful purpose, he may, after informing the multi-State co-operative society of the allegations made against it, by
a written order, call on the multi-State co-operative society to furnish in writing any information or explanation, with
the endorsement of the board of the society, on matters contained in such order within the time specified therein:
Provided that if the Central Registrar is not satisfied with the explanation of the society, he shall either himself
or through an office or agency authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial
condition of the society.
(1B) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Registrar shall, either suo moto or through an officer
or agency authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and financial condition of any multi-State
co-operative society, once in such period as may be determined by the Central Government.”
Rationale behind the amendment
2.261 “Strengthening of Monitoring Mechanism
Present power of inquiry of CRCS are very restrictive. This provision will empower CRCS to inquire if he gets
information that business of MSCS is being conducted in a fraudulent manner or for unlawful purposes.”
Suggestions received from stake holders
2.262 With regard to the above, NAFSCOB proposed that Central Registrar should not depend on the information given by
Govt agency. Central Registrar should have his own mechanism to take an unbiased decision
Comments of Ministry of Cooperation
2.263 The proposed amendment empowers the Central Registrar to act not only on the basis of information furnished to him
by government agency but also on the basis of information available with him.
On query of Committee during Clause by Clause consideration of the Bill regarding kind of a Government agency which will
furnish information to the Central Registrar regarding fraudulent business etc, the Secretary, Ministry of Cooperation replied that
it could be it could be SEBI; it could be SFIO, Income tax, ED, any of them. It could be any agency.
Observation/recommendation of the Committee
2.264 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 31
New insertion 85A
Amendment proposed in the Bill
2.265 “After Chapter IX of the principal Act, the following chapter shall be inserted, namely:–
“CHAPTER IXA REDRESSAL OF COMPLAINTS
85A. (1) The Central Government shall appoint, one or more Co-operative Ombudsman with territorial jurisdiction for
inquiring into the complaints made by any member of the multi-State co-operative societies regarding their deposits,
equitable benefits of society’s functioning or any other issue affecting the individual rights of the concerned member,
in such manner, as may be prescribed.
(2) The Co-operative Ombudsman shall, on receipt of a complaint, complete the process of inquiry and adjudicate
within a period of three months from the date of receipt of the complaint and may issue necessary directions to the
society during the course of inquiry and the society shall be bound to comply with the same within a period of one
month from the date of issuance of such directions.204 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(3) The multi-State co-operative society aggrieved by any directions of the Ombudsman may file an appeal in such
manner as may be prescribed, within a period of one month before the Central Registrar who shall decide the appeal
within a period of forty-five days and the decision of the Central Registrar shall be final and binding:
Provided that the Central Registrar may entertain the appeal after the expiry of said period of one month, if he is
satisfied that the society was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.
(4) The Ombudsman shall submit periodic reports to the Central Registrar of Co- operative Societies.
(5) The Co-operative Ombudsman while conducting the inquiry under sub-section (1), shall exercise the same powers
as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908,––
(a) for summoning and enforcing the attendance of persons;
(b) examining them on oath;
(c) discovery and production of books of account and other documents; and
(d) any other matter which may be prescribed.”
Rationale behind the amendment
2.266 “Strengthening Governance and Transparency
This newly proposed entity would address grievances of members and ensure financial and operational discipline
through timely, expeditious and impartial redressal of complaints of the members.”
Examination by the Committee
2.267 During briefing on the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the Committee enquired about the
manner of appointment of Ombudsman and his/her qualifications. Further the Committee observed that Ombudsman
(Section 85) name should be changed and should be clearly defined. It should be mandatory for appellate authority to
dispose appeals within a fix time period. In regard to the above, the Ministry of Cooperation has stated as follows:—
“In the existing MSCS Act, 2002 there is no provision for ‘Ombudsman’. Appointment of Cooperative ‘Ombudsman’
is a new insertion in the amendment Bill. The definition of the Cooperative ‘Ombudsman’ is in clause(2)(iii)(fa). The
Central Government shall appoint, one or more Co-operative Ombudsman for inquiring into the complaints made by
any member of the MSCS. The Co- operative Ombudsman will complete the process of inquiry and adjudicate within
a period of three months. The MSCS aggrieved by any directions of the Ombudsman may file an appeal within a period
of one month before the Central
Registrar who shall decide the appeal within a period of forty-five days and the decision of the Central Registrar shall
be final and binding. The manner of appointment by Central Government and qualifications of Co-operative
Ombudsman will be detailed in the rules to be prescribed.” Ombudsman already exists in the Banking Sector.
Comments/Suggestions of RBI
2.268 The Reserve Bank had launched the Integrated Ombudsman Scheme (RB- IOS), 2021 in November 2021. This intends
to make the process of redress of grievances easier by enabling the customers of the entities regulated by RBI to
register their complaints, with one centralised reference point with the objective to resolve customer grievances in
relation to services provided by entities regulated by RBI in an expeditious and cost-effective manner. The RB-
IOS, 2021 includes under its ambit, among other entities, scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks and non-
scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks with a deposit size of `50 crore and above, which includes the
MSCBs as well. Complaints against regulated entities of RBI presently not covered under RB-IOS, 2021 shall be
handled by the Consumer Education and Protection Cell (CEPC) of Reserve Bank of India. Further, RB-IOS, 2021
endeavors to extend its ambit to all REs of RBI in a phased manner.
19. All complaints involving “deficiency in service” in banking, except those listed in the exclusion list, shall be
covered under the RB-IOS, 2021. Complainants can lodge their complaints online 24x7 on the Complaint
Management System Portal of RBI. A Centralized Receipt and Processing Centre (CRPC) has been set up at Regional
Office, Chandigarh as a single point receipt of complaints from customers of all entities regulated by RBI (for the
Offices of RBI-Ombudsman and CEPCs) along with a Contact Center including multi-lingual support. The RB-IOS,
2021 adopts ‘One Nation One Ombudsman’ approach by making the RBI Ombudsman mechanism jurisdiction
neutral.
Thus they apprised that the Integrated Ombudsman Scheme and other mechanism for similar purpose for customers
of multi-state cooperative UCBs which have been framed under Sec.35A of B R Act also serve similar purposes.
Further RBI has accorded regulatory approval to NAFCUB in June 2019 for formation of UO for UCB sector to provide
support to its member UCBs.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 205
Comments of Ministry of Cooperation
2.269 In regard to the above submission of RBI. the Ministry stated that as per the prevailing practice, Banking license by
RBI is given to entities incorporated under different laws such as Indian Companies Act or various Cooperative
Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under which they are incorporated as well as under
Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such entities. To bring clarity, the amendment Bill
proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State
cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up: Provided that in case of a
multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act,
1949, shall also apply.
However, the concern on concurrent audit for UCBs expressed by RBI will be taken into account while prescribing criteria.
Suggestions by stake holders
2.270 NCDC held that it would provide an easy, cheap and effective dispute redressal mechanism for the members of
cooperative society and improve efficiency in its functioning and also speed up the disposal of the complaints.
NAFSCOB recommended that the Criteria for appointment of Ombudsman should be clearly spelt out. They have
further suggested that Cooperative Ombudsmen be drawn from cooperatives preferably those retired from National
Level MSCS for better understanding of issues and give an unbiased judgement.
2.271 For UCBs, NAFCUB argued that since co-operative banks are covered under the purview of Banking Ombudsman
Scheme as per RBI guidelines, there is no need for separate "Co-operative Ombudsman". This is more so with UCBS
are also part of Integrated Ombudsman scheme of Central Govt./ RBI. apart from banking Ombudsman.
Comments of Ministry of Cooperation
2.272 The criteria for appointment of Ombudsman under section 85A will be prescribed in the rules and the suggestion of
NAFSCOB for drawing out people from Cooperatives preferably those retired from National Level MSCS will be taken
into consideration at the time of framing Rules. The suggestion of NAFCUB will be considered at the time of framing
rules for appointment of Ombudsman and the manner of addressing grievances by the Ombudsman.
2.273 The Ministry further apprised that the board of the MSCS is already responsible for grievance redressal of the members.
However, the suggestion for members to approach society first for grievance redressal and thereafter, only aggrieved
members to approach Ombudsman will be considered at the time of framing rules.
Observation/recommendation of the Committee
2.274 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 32
Provision in the Principal Act
2.275 Section 86: Winding up of multi-state cooperative societies
(1) If the Central Registrar, after audit has been conducted under section 70 or special audit has been conducted under
section 77 or an inquiry has been held under section 78 or an inspection has been made under section 79, is of opinion that the
society ought to be wound up, he may, after giving the society a reasonable opportunity of making its representations by order,
direct it to be wound up.
Amendment proposed in the Bill
2.276 “In section 86 of the principal Act,—
(a) in sub-section (1), after the words and figures “under section 79”, the words and figures “or section 108” shall
be inserted;”
Rationale behind the amendment
2.277 “Section 108 i.e. proceedings relating to inspection also included as grounds for initiating winding up.”
Observation/recommendation of the Committee
2.278 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.206 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Provision in the Principal Act
2.279 (2) The Central Registrar may, of his own motion and after giving the multi-state cooperative society a reasonable
opportunity of making its representation, make an order directing the winding up of the multi-state cooperative society,
(a) where it is a condition of the registration of the society that the society shall consist of at least fifty members and
the number of members has been reduced to less than fifty; or
Amendment proposed in the Bill
2.280 “(b) in sub-section (2),—
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:––
“(a) where the number of members or the number of societies or the number of persons, as the case may be, has at
any time reduced below the number of members or societies or persons as specified in sub-section (2) of section 6:
Provided that the multi-state society shall be given six months time to restore the number of members or societies
or persons to the requisite number;”;
Rationale behind the amendment
2.281 “Strengthening of Monitoring Mechanism
This will give an opportunity to MSCS to restore the number of requisite members.”
Observation/recommendation of the Committee
2.282 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Provision in the Principal Act
2.283 (b) where the multi-state cooperative society has not commenced working within a period of six months of the date of
its registration or such extended period as the Central Registrar may allow in this behalf or has ceased to function in
accordance with cooperative principles.
Amendment proposed in the Bill
2.284 “(ii) in clause (b), for the words “co-operative principles.”, the words “co- operative principles; or” shall be substituted;
(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:––
“(c) where the Central Registrar has reasons to believe that the registration was obtained by misrepresentation of facts,
submission of false or misleading information, suppression of material facts or fraud thereby compromising the spirit of
co-operation.”.
Rationale behind the amendment
2.285 “This will ensure weeding out of societies trying to get registered with false information and fraudulent documents.”
Observation/recommendation of the Committee
2.286 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Provision in the Principal Act
2.287 (5) Notwithstanding anything contained in this section, no cooperative bank shall be wound up except with the
previous sanction, in writing of the Reserve Bank.
Amendment proposed in the Bill
2.288 “(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(5) Notwithstanding anything contained in this section, in case of winding up of multi- State co-operative banks, the
provisions of the Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.”
Rationale behind the amendment
2.289 “To ensure applicability of BR Act also in case of MSCS Banks.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 207
Provision in the Principal Act
2.290 (6) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Registrar shall make an order for the winding up of
a multi-state cooperative society, if the society, by a resolution passed by two-third majority of members present
and voting in a general meeting decides for winding up of that society.
Amendment proposed in the Bill
2.291 “(d) in sub-section (6), the following shall be inserted, namely:––
‘Provided that prior to winding up, “no objection” from the institutional lenders, who have outstanding loans from
the society, shall be required in writing.
Explanation.—For the purposes of this proviso, the expression "institutional lenders" includes banks, savings and loan
association, trust company, insurance company, real estate investment trust, pension fund and the like.”
Rationale behind the amendment
2.292 “To ensure that interest of institutional lenders are protected in case of winding up.”
Comments/views of RBI
2.293 In their submission before the Committee, RBI stated that the new provision says that “notwithstanding anything
contained in this section, in case of winding up of multi- state cooperative banks, the provisions of the BR Act, 1949
shall also apply”. This clause does not recognise the requirement of prior approval of RBI. This may affect depositors’
interest and financial stability. Further, DICGC coverage is available only to eligible cooperative banks as defined in
section 2(gg) of the DICGC Act. Section 2(gg) (i) of the DICGC Act 1961, provides that an order for the winding up,
or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction, of the bank may
be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank. Hence, if the proposed Section 86(5) of MSCS
Act, 2002 is implemented, the multi-state cooperative banks may lose the deposit insurance cover provided under
DICGC Act.
Examination by the Committee
2.294 As per Clause No. 32, in case of winding up of Cooperative Bank, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949
shall also apply. As per the Principal Act no cooperative bank could be wound up except with the previous sanction, in
writing of the Reserve Bank. In this regard, Ministry of Cooperation was asked about the rationale for subjecting MSCS
Banks to twin regulations when they should specifically be included within the jurisdiction of RBI.
Ministry of Cooperation in its reply stated as follows:-
2.295 As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts under
which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all such
entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS
Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and
winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the
provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply. This proposed provision is as per Article 243ZI and
the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.
2.296 During the process of Inter-ministerial consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated
04.10.2022 informed that proposed revised Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and
supports the amendment Bill. Further, DFS will make suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in
consonance with the Constitution..
Observation/recommendation of the Committee
2.297 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 33
Provision in the Principal Act
2.298 Section 94: Execution of decisions, etc.
Every decision or order made under section 39 or section 40 or section 83 or section 99 or section 101 shall, if not carried
out,—208 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Amendment proposed in the Bill
2.299 “In section 94 of the principal Act, in the opening paragraph, after the words and figures "section 83 or", the words and
figures "section 84 or" shall be inserted.”
Rationale behind the amendment
2.300 “To put in place mechanism for implementation of awards of arbitrator.”
Observation/recommendation of the Committee
2.301 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 34
Provision in the Principal Act
Section 98: Recovery of sums due to Government
2.302 (2) Sums due from a multi-state cooperative society to the Central Government or a State Government and recoverable
under subsection (1) may be recovered firstly from the property of the society and secondly from the members, past
members or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability: Provided that the liability of past
members and the estate of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of section 37.
Amendment proposed in the Bill
2.303 “In section 98 of the principal Act, after sub- section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
"(3) The Central Registrar shall also have the power to recover the following dues by attaching bank accounts of
defaulting multi-State co- operative societies—
(a) the co-operative education fund referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 63;
(b) the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under section 63A; and
(c) the expenses incurred by the Co-operative Election Authority for conduct of elections.”.
Rationale behind the amendment
2.304 “Enabling raising of funds by Cooperative Sector
To ensure recovery of dues of CEF, proposed rehabilitation Fund, etc.”
Examination by the Committee
Comments of RBI
2.305 The proposed amendment to Section 98 gives power to Central Registrar to attach bank accounts of defaulting MSCS
for recovery of dues to Cooperative Education Fund, Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund
and expenses incurred by the Cooperative Election Authority. It may be mentioned that as per existing provisions
(Section 94), Central Registrar is deemed to be a Civil Court when exercising any powers under this Act for the recovery
of any amount by attachment or when passing any orders. With the amendment proposed, non-contribution to the said
Funds has been made an offence making the bank accounts of defaulting MSCS liable for attachment. This may be
adversarial in situations such as where there are incipient signs of net worth/ deposit erosion or default in payment of
deposit insurance premium or transfer of funds to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) or restrictions
on expense have been imposed by RBI. It is therefore suggested that any attachment of bank accounts of Multi-state
UCB should only be with prior approval of RBI.
Comments of Ministry of Cooperation
2.306 Contribution to Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund will be from MSCS which are in
profit for the preceding three financial years, limited to one crore rupees or one per cent. of the net profits of such multi-
State co-operative society, whichever is less. Contribution to cooperative education fund (CEF) is already there in the
existing section 63 of the Act which provides for credit of one per cent of net profits to the National Cooperative Union
of India Limited (NCUI). Since contribution to the aforementioned funds is a statutory compliance like Income tax/
GST, the compliances and recovery has to be done without any prior approval of any other authority.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 209
Observation/recommendation of the Committee
2.307 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 35
New insertion 98A
Amendment proposed in the Bill
2.308 (1) “After section 98 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
"98A. The Central Registrar may, on an application received from any party, review his decision under clause (a) or
clause (b) or clause (c) of sub-section of section 94:
Provided that no application for review shall be entertained against the recovery certificate issued by the Central
Registrar or by any person authorised by him in writing in this behalf, unless the applicant deposits with the concerned
society, fifty per cent. of the amount of the recoverable dues:
Provided further that no application for review shall be entertained, if made after sixty days of the date of receipt of
the decision or order:
Provided also that the Central Registrar may entertain any such application made after such period, if the applicant
satisfies that he had sufficient cause for not making the application within such period."
Rationale behind the amendment
2.309 “To provide an avenue for review of decisions for recovery of dues.”
Observation/recommendation of the Committee
2.310 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 36
Provision in the Principal Act
2.311 Section 103: Cooperative societies functioning immediately before reorganisation of states
(1) Where, by virtue of the provisions of Part II of the State Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) or any other enactment relating
to reorganisation of states, any cooperative society which immediately before the day on which the reorganisation takes place,
had its objects confined to one state becomes, as from that day, a multi- state cooperative society, it shall be deemed to be a
multi- state cooperative society registered under the corresponding provisions of this Act and the bye-laws of such society shall,
in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force until altered or rescinded.
Amendment proposed in the Bill
2.312 In section 103 of the principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—
"Provided that where all the successor States take necessary steps to divide or reorganise such deemed multi-State co-
operative society into State co- operative societies in order to confine their objects, services and the members to respective
States within a period of three years, such deemed multi-State co-operative society shall cease to be a multi-State co-
operative society: Provided further that the deemed multi-State co-operative society other than those mentioned in the
first proviso shall submit an application for registration and obtain the certificate of registration from the Central
Registrar."
Rationale behind the amendment
2.313 “Option for successor States for the re-organisation of deemed MSCs into State societies within a period of 3 years.”
Suggestions by stake holders
2.314 NABARD held the view that the provision is required to enable the continuation of good working Cooperative Societies
as MSCS in the successor states. It will avoid unwarranted bifurcation of societies post reorganization of states.210 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Observation/recommendation of the Committee
2.315 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 37
Provision in the Principal Act
2.316 Section 104: Offences and Penalties
(1) A multi-state cooperative society or an officer or member thereof wilfully making a false return or furnishing false
information, or any person wilfully or without any reasonable excuse disobeying any summons, requisition or lawful written
order issued under the provisions of this Act, or wilfully not furnishing any information required from him by a person authorised
in this behalf under the provisions of this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than two thousand rupees
and which may extend to ten thousand rupees.
(2) Any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a multistate cooperative society the amount deducted by him
under section 60 within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made shall, without prejudice to any
action that may be taken against him under any other law for the time being in force, be punishable with fine which may extend
to five thousand rupees.
(3) Any officer or custodian who wilfully fails to hand over custody of books, accounts, documents, records, cash, security and
other property belonging to a multi-state cooperative society of which he is an officer or custodian, to a person entitled under
section 54, or section 70, or section 78, or section 79, or section 89 shall be punishable with fine which may extend to two
thousand rupees and in the case of a continuing breach, with a further fine which may extend to five thousand rupees for
every day during which the breach is continued after conviction for the first such breach.
(4) Whoever, before, during or after the election of delegates under the proviso to sub- section (1) of section 38 or election of
members of the board,—
…..
(h) offers any gift or promises to offer any gratification to any person with the object, directly or indirectly, of including-
…..
(iii) a member for having voted or refrained from voting, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend
to six months or with fine or with both.
Amendment Proposed in the Bill
2.317 “In section 104 of the principal Act,—
(a) in sub-section (1),—
(i) after the words "furnishing false information", the words "or failing to file any return or information" shall
be inserted;
(ii) for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted;
(iii) for the words "ten thousand rupees", the words "one lakh rupees“ shall be substituted;
(b) in sub-section (2), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;
(c) in sub-section (3),—
(i) after the word and figures "section 89", the words and figures "or to a person required to file return under
section 120" shall be inserted;
(ii) for the words "two thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted;
(iii) for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;
(d) in sub-section (4),—
(i) in clause (h), after the words "to any person", the words "or receives such gift, promise or gratification" shall
be inserted;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 211
(ii) in the long line, occurring after sub-clause (iii) of clause (h), after the words "or with both", the words "and
shall also be debarred from contesting elections for a period of three years" shall be inserted;
(e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:— "(5) Where a multi-State co-operative
society,—
a) which is required to provide an explanation or make a statement during the course of inspection, inquiry or
investigation, destroys, mutilates or falsifies, or conceals or tampers or unauthorisedly removes, or causes the
destruction, mutilation or falsification or concealment or tampering or unauthorised removal of, any document
relating to the property, assets or affairs of the society or makes or causes to make a false entry in any document
concerning the society;
b) makes any investment in contravention of the provision of section 64 or the bye-laws made under this Act;
c) Causes unlawful loss to the assets and property of the society; or
d) causes unlawful loss to the depositor, the board of directors or the responsible officers of the multi-State
co-operative society shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but
which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to
one lakh rupees or with both.
(6) Where the board of directors or officers of the multi-State co-operative society receive any unlawful gains while
transacting matters related to such society or utilise any assets of the society for personal unlawful gains, such directors
or officers concerned shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one month but
which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh
rupees or with both and the proceeds of such unlawful gains shall be recovered from them and deposited in such manner
as may be prescribed.".
Rationale for Amendment
Strengthening of Monitoring Mechanism
2.318 This will ensure member and Board directors discipline. Fine amount was fixed way back in 2002 and needed a revision.
Provision needed to enforce furnishing of returns as many MSCS are not filing timely returns.
Receiving of Gifts, promise or gratification for electoral malpractices included as offence. Debarment to contest elections
for 3 years will be a deterrent to committing electoral offences. Provision needed to punish for unlawful loss to
society/depositors, unlawful personal gain to self, investment in contravention of Bye-laws/Act.
Examination by the Committee
Suggestions by stakeholders
2.319 NCDC has stated that 20 years have elapsed but no revision of penalty has been made. The proposed change is made in
consonance with inflation. This will bring the discipline in the society for filing returns in time.
2.320 During the clause by clause consideration, the Committee raised the concern that we are moving towards
decriminalisation then why we are using term penalty rather than fine. In this regard, a representative of the Ministry of
Cooperation clarified, “After the words furnishing false information, the words are ‘failing to file the returns. These are
criminal offences.”
Observation/recommendation of the Committee
2.321 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestion made by the stakeholder
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed
under the Clause.
Clause No. 38
Provision in the Principal Act
2.322 “Section 105: Cognizance of offences
(1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any
offence under this Act.
(2) No prosecution for offences under section 104 shall be instituted except on a complaint filed in writing by a
member of a multi-state cooperative society or by the Central Registrar in the competent court.”212 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Amendment Proposed in the Bill
2.323 After section 105 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
"105A. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in
force."
Rationale for Amendment
2.324 To clarify applicability of other Acts. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation to any
other Act. In fact, this is not only for BR Act but for all other Acts.
Observation/recommendation of the Committee
2.325 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 39
Provision in the Principal Act
2.326 “Section 106 Copies of bye-laws, etc., to be open to inspection
Every multi-state cooperative society shall keep a copy of the rules and its bye- laws and also a list of its members open
to inspection free of charge at all reasonable times, at the registered address of the society.”
Amendment Proposed in the Bill
2.327 For section 106 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—
"106. (1) Every multi-State co-operative society shall appoint a Co-operative Information Officer to provide the
information relating to affairs and management of the society to the members of the society and such information shall
be confined to the information falling under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws.
(2) Any member of multi-State co-operative society shall make an application, accompanying such fee as may be
prescribed, to get information specified in sub- section (1).
(3) The Co-operative Information Officer shall, within thirty days from the date of receipt of application, either
provide the information or reject the application specifying the reason to do so.
(4) Any member of the multi-State co-operative society whose application has been rejected may prefer an appeal to
the Co-operative Ombudsman within a period of one month from the date of such rejection and his decision shall be
final and binding.
106A. Every Chief Executive of multi-State co-operative society shall keep a copy of the rules and its bye-laws and also
a list of its members open to inspection free of charge at all reasonable times, at the registered address of the multi-State
co- operative society."
Rationale for the proposed amendment
2.328 “In line with Article 243ZO(1) of the Constitution.
Strengthening Governance and Transparency: More structured mechanism needed for furnishing information to members.
This will bring in transparency in governance and will ensure accountability.”
Examination by the Committee
Suggestions by stakeholders
2.329 As per NAFSCOB, every multi-State cooperative society shall appoint a Co- operative Information Officer (CIO) or
designate any officer in the MSCS to officiate as CIO to provide the information relating to affairs and management of
the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the
disclosure norms specified by the society in its bye-laws.
2.330 NAFCUB has suggested that the Right to Information Act, 2005 shall not be applicable to MSCSs provided they do
not have equity stake or substantial interest in the society by way of funding or investment by Government of India or
for that matter any Government company/organization or any State Government.
2.331 According to NCDC, this will bring in the transparency in the working of the society. The access to information will
help in making cooperative societies accountable and also useful for other purposes which would serve the overall
interests of the members of the society.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 213
Comments of the Ministry
2.332 The proposed provision for appointment of ‘Information Officer’ in MSCS is in line with Article 243ZO(1) of the
Constitution. It is upon the MSCS to designate such Information Officer either from its existing employees or employ
a separate officer for this purpose. Further, the information officer will provide the information relating to affairs and
management of the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling
under the disclosure norms specified by the society in its bye-laws. This will improve transparency in the working of
cooperatives.
Observation/recommendation of the Committee
2.333 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including suggestions made by the stakeholders
and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under
the Clause.
Clause No. 40
Provision in the Principal Act
2.334 Section108: Inspection of books of account, etc., of multi-state cooperative society
(1) The books of account and other books and papers of every multistate cooperative society shall be open to inspection
during business hours-
(i) By the Central Registrar, or
Amendment Proposed in the Bill
2.335 In section 108 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), after the words "Central Registrar" the words "or
any person authorised by him in this behalf, not below the rank of Assistant Commissioner or equivalent" shall
be inserted.
Rationale for the proposed amendment
2.336 To facilitate inspection by office of CRCS.
Examination by the Committee
2.337 During the Clause by Clause examination of the Bill, there was an observation about the additional financial burden of
that legislation on the stakeholders and it was suggested to do a cost of compliance at some stage. In this regard, the
Secretary, the Ministry of Cooperation submitted as under-
“It should be in the case of concurrent audit. Where there is a need for a concurrent audit, suppose the Government
of India imposes a tax of Rs. 10,000 crore or Rs. 5,000 crore, a multi-state cooperative society with a turnover of
more than Rs. 5,000 crore will have to get a concurrent audit done. Concurrent audit is expensive. That’s why you
have to make efforts after seeing that. But we will have to work out the cost of compliance in the case of concurrent
audit.”
The Nodal Ministry further clarified that the suggestion to exclude members from inspecting the books of accounts and
other books of the MSCS is not accepted as it goes against the principle of transparency.
Suggestions by stakeholders
2.338 NAFSCOB has suggested, “by the Central Registrar, or any person authorized by him in this behalf, not below the rank
of Assistant Commissioner or equivalent at a national level (Not at the state level)”
2.339 In this regard, NAFCUB has stated that this provision fails to maintain secrecy/and disclosure norms as stipulated by RBI
for sharing of information. While there is no objection for sharing of any information with any of the regulatory
authorities, for members this open provision violates of RBI secrecy and disclosure norms. It has proposed to add to
clause (iii) of sub-section 1 of Section 108, “Provided any member of the bank may inspect any of the registers or records
during office hours in so far as it relates to his/her own business transactions”.
2.340 Kendriya Bhandar has suggested that The Section 108(1)(iii) in the Principal Act i.e. MSCS Act 2002 provides similar
power to members of a society as are vested in Central Registrar/Central Government and a number of members in
existing societies are misusing this provision with vested interest. This is practically not feasible to provide access to
every member, if they demands so, to inspect or to have copy of every books and papers of the society. If similar powers
as vested in Central Registrar or officer authorized by him/Government, a situation may also arise when a member may
like to inspect or ask copy of every book and paper held in any society and if this is allowed even large
working/functional society will come to grinding halt.214 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Therefore, Section 108(1)(iii) may be deleted from the Principal Act. Further, in case, a member submits any
credible information/ complaint to Central Registrar, based upon such information, Central Registrar may call for relevant
information from the Society and may take such action as may be deemed fit & necessary as per MSCS Act, 2002.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.341 As per the existing provision of section 108 of MSCS Act 2002, the books of account and other books and papers of
every multi-State cooperative society shall be open to inspection during business hours by the Central Registrar, or by
such officer of the Government as may be authorised by the Central Government in this behalf or by the members of
the multi-state cooperative society. In the proposed amendment, in addition to Central Registrar, any person
authorized by him not below the rank of Assistant Commissioner has been authorized for inspection.
2.342 View of the apprehensions of the Committee with regard to word penalty, the Ministry of Cooperation submitted
as under—
“It should be in the case of concurrent audit. Where there is a need for a concurrent audit, suppose the Government of
India imposes a tax of Rs. 10,000 crore or Rs. 5,000 crore, a multi-state cooperative society with a turnover of more
than Rs. 5,000 crore will have to get a concurrent audit done. Concurrent audit is expensive. That’s why you have to
make efforts after seeing that. But we will have to work out the cost of compliance in the case of concurrent audit.”
2.343 The Nodal Ministry further clarified that the suggestion to exclude members from inspecting the books of accounts and
other books of the MSCS is not accepted as it goes against the principle of transparency.
Observation/recommendation of the Committee
2.344 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 41
Provision in the Principal Act
2.345 Section 116: Power to amend Second Schedule
(1) If the Central Government is satisfied that any multi-state cooperative society should be designate as a national cooperative
society or any national cooperative society specified in the Second Schedule should be omitted from the said Schedule, it may,
by notification, amend the said Schedule so at to include therein such multi-state cooperative society or exclude therefrom such
national cooperative society, and thereupon the said Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
(2) A copy of every notification under sub- section (1) shall be laid before each House of Parliament as soon as may be after
it is made.
Amendment Proposed in the Bill
2.346 In section 116 of the principal Act,—
(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—
"Power to amend Schedules";
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
"(1A) If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the
First Schedule and the third Schedule and thereupon such Schedules shall be deemed to have been amended
accordingly: Provided that in case of the First Schedule, such notification shall be used only for adding to the co-
operative principles in the list;
(iii) in sub-section (2), for the word, brackets and figure "sub-section (1)”, the words, brackets, figures and letter
"sub-sections (1) and (1A)” shall be substituted.”
Rationale for the proposed amendment
2.347 To include powers to amend the proposed third schedule and facilitate addition of Cooperative principles to the first
schedule.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 215
Examination by the Committee
Suggestions by stakeholders
2.348 As per Clause 41 of the Bill which aims to amend Section 116 of the Bill, if the Central Government is satisfied that it
is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the First Schedule and the third Schedule and there
upon such Schedules shall be deemed to have been amended accordingly, In this regard NAFCUB has stated that this
schedule includes the cooperative principles agreed upon by the international cooperative alliance and the Government
of India is a signatory to it. Therefore, there is no justification to empower the Government to amend the same. Secondly,
a provision should be made that all the registered multistate cooperative societies shall be default deem to be member
of their sectoral federations and National/State Level/Union Territory Cooperative Unions. NAFCUB has also
suggested that in the third schedule the Acts like the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and the Negotiable
Instruments Act should also be included.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.349 (i) The proposed amendment in section 116 regarding amendment in first schedule containing Cooperative Principles
is limited to only adding to the list of Cooperative Principles and any addition will be made keeping in consideration
the National/ International obligations.
(ii) Regarding suggestion by NAFCUB that a provision should be made that all the registered multistate cooperative
societies shall be deemed by default to be member of their sectoral federations and National/State Level/Union
Territory Cooperative Unions. This is not in accordance with cooperative principle of Voluntary membership'.
The National federations should make adequate efforts to expand their membership to all cooperatives.
(iii) The list of Acts covered in the third schedule is adequate
Observation/recommendation of the Committee
2.350 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 42
Provision in the Principal Act
2.351 Section 120: Filing of returns
Every year within six months of the closure of the accounting year every multi-state cooperative society shall file the
following returns with the Central Registrar, namely-
(a) annual report of the activities
(b) audited statements of accounts;
(f) any other information required by the Central Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act.
Amendment Proposed in the Bill
2.352 In section 120 of the principal Act,—
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
"(a) annual report of the activities including details of board decisions which were not unanimous;";
(ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted, namely:—
"(f) disclosure regarding employees who are relatives of Members of board;
(g) declaration of any related party transactions by the board of directors; and
(h) any other information required by the Central Registrar in pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made
thereunder.".
Rationale for the proposed amendment
2.353 Strengthening Governance and Transparency
This will increase transparency and help in keeping a watch over controversial decisions.
(f) To curb nepotism and increase transparency in recruitment.
(g) Transparency in the board of MSCS.216 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Examination by the Committee
2.354 During the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the
Committee asked for the comments of the Ministry of Cooperation on board decisions which are not unanimous and
whether the annual report will contain names of the members disagreeing (Section 120). Will there be a dissenting note?
Why has the decision not been Unanimous? A Brief note on that could be made mandatory. In this regard, the Ministry
of Cooperation in its post briefing reply stated as under:-
“In response to the concern of the committee the nodal ministry stated that in the existing MSCS Act, 2002 there is no
provision for reporting board decisions which are not unanimous. Vide substitution of Section 120(i)(a) which is being
proposed in the amendment bill, all MSCS will have to submit their Annual report along with the details of such Board
decisions which were not unanimous. This will improve transparency in the functioning of the MSCS.”
Observation/recommendation of the Committee
2.355 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 43: Insertion of new sections 120A and 120B.
Provision in the Principal Act
2.356 New insertion
Amendment Proposed in the Bill
2.357 After section 120 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—
"120A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, and without prejudice to the provisions of
the Information Technology Act, 2000, the Central Government may, from such date as may be notified, require that—
(a) such applications, returns, reports, statement of accounts, or any other particulars or document as may be required
to be filed or delivered under this Act or the rules made thereunder, shall be filed in the electronic form and
authenticated;
(b) such document, notice, any communication or intimation, as may be required to be served or delivered under this
Act, shall be served or delivered in the electronic form and authenticated;
(c) such applications, returns, reports, statement of accounts, registers, bye-laws or any other particulars or documents
and returns filed under this Act or the rules made thereunder shall be maintained by the Central Registrar in the
electronic form and registered or authenticated, as the case may be;
(d) such inspection of bye-laws, returns, reports, statement of accounts or any other particulars or documents
maintained in the electronic form, as is otherwise available for inspection under this Act or the rules made thereunder,
may be made by any person through the electronic form; and
(e) such fees, charges or other sums payable under this Act or the rules made thereunder shall be paid through the
electronic form,
in such manner as may be prescribed.
(2) The Central Registrar shall—
(a) issue certificate of registration;
(b) register the amendment of bye-laws;
(c) register change of registered office;
(d) register any document;
(e) issue any certificate;
(f) issue notice; and
(g) receive such communication as may be required to be registered or issued or recorded or received, as the case may
be, under this Act or the rules made thereunder or perform duties or discharge functions or exercise powers under thisSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 217
Act or the rules made thereunder or do any act which is by this Act directed to be performed or discharged or exercised
or done by the Central Registrar, in the electronic form in such manner as may be prescribed.
120B. The provisions of this Act shall apply to a multi-State co- operative society in respect of matters relating to
incorporation, regulation and winding up:
Provided that in case of a multi-State co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the
Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.”
Rationale for the proposed amendment
2.358 120A: Ease of doing business
This is a newly added provision. Paperless / digital office is need of the hour. e- filing of reports/documents will be
enabled under the Act. This will also promote ease of doing business. Separately, office of CRCS is being
computerized.
120B: In line with Article 243ZI and 243ZL (3rd proviso) of the Constitution and This will clarify jurisdictional issues
between BR Act and the present Act.
Examination by the Committee
Comments of RBI
2.359 RBI with respect to the insertion of Section 120B, have stated that this proposed insertion of Section 120B may lead to
uncertainty regarding the legal enforceability of guidelines issued by RBI. The Reserve Bank is of the opinion that word
“also” shall not provide primacy to the provisions of BR Act for multi-state co-operative societies carrying out banking
business. It is of the opinion that proposed modified Section 120B addresses the concerns only to a limited extent and
it cannot be treated as non-obstante clause giving primacy to the BR Act and providing overriding powers to RBI in
case of multi- state cooperative banks. Though by virtue of the non-obstante clause in section 56 of the BR Act, it can
be said that in case of any conflict between the provisions in these two Acts, the provisions of the BR Act will prevail,
the possibility of further legal issues arising in this regard may not be ruled out in absence of express provision regarding
primacy of the BR Act over the MSCS Act. Hence, in order to avoid possible conflict, it is suggested for deletion of the
word ‘also’ from the proviso to the proposed section 120B or add an overarching provision in Section 2, as suggested.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.360 The proposed provision 120B is as per Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution.
As per the prevailing practice, Banking license by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts
under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for
all such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of
MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation,
regulation and winding up: Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of
banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
2.361 When it was further asked, how do they intend to avoid potential dispute and ambiguity about the enforceability of
RBI's guidelines under the law, the Ministry of Cooperation stated that during the process of Inter-ministerial
consultation, Department of Financial Services (DFS) vide their letter dated 04.10.2022 informed that proposed revised
Bill is largely aligned with BR Act and thus, the DFS agrees with and supports the amendment Bill and DFS will make
suitable amendments in the BR Act so that its provisions are in consonance with the Constitution. The same was also
stated by Secretary (DFS) in the JPC meeting held on 19.01.2023.
2.362 In response to the concern raised regarding dual regulation of the cooperative banks the nodal ministry further
clarified that—
“As per the prevailing practice, Banking licence by RBI is given to entities incorporated under different laws such as
Indian Companies Act or various Cooperative Societies Acts. All such entities are governed by the respective acts
under which they are incorporated as well as under Banking Regulation Act, 1949. As such dual regulation exists for all
such entities. To bring clarity, the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of
MSCS Act 2002 are applicable to a multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation,
regulation and winding up. However, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, shall also apply to multi-State
Co- operative Banks. This is in line with Article 243ZI and the third proviso to Article 243 ZL of the Constitution”.218 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Suggestions by stakeholders
2.363 NCDC :It will make process easier and faster for filing the returns and would promote digital governance as well as
paperless offices.
2.364 According to NABARD, this is in tune with the provisions of State Cooperative Societies Act in various states and BR
Act (AACS), 1949.
section 120A(1)- At all places where authentication is required, ‘by digital signature’ may be added.
section 120(j) -Details of frauds/ irregularities observed during the year can be added.
2.365 During clause by clause examination of the Bill, the Committee noted that in the case of multi-State cooperative society
carrying on the business of banking, the provision of Banking Regulation Act shall also apply. So, there was an
observation that whichever are the higher standards, should be applied. In this regard, the Secretary, the Ministry of
Cooperation submitted that RBI regulations will be in addition to the regulations of this Act. But for example RBI
cannot, through BR Act, change the DNA structure of any multiple-State cooperative society. Therefore, both will have
to be concurrently applied. Both these lines have come out of Article 243ZI and 243ZL specifically written in the
Constitution.
Observation/recommendation of the Committee
2.366 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 44
Provision in the Principal Act
2.367 Section 121: Certain Acts not to apply
(1) The provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the Monopolies and Restrictive trade Practices
Act, 1969 (54 of 1969) shall not apply to the multi-state cooperative societies.
(2) The multi-state Cooperative societies registered or deemed to be registered under the provisions of this Act shall
not indulge in monopolistic and restrictive trade practices as defined in the Monopolies and Restrictive trade
Practices Act, 1969 (54 of 1969).
Amendment Proposed in the Bill
2.368 In section 121 of the principal Act,—
(i) in sub-section (1), for the words and figures "the Companies Act, 1956" and "the Monopoly and Restrictive trade
Practices Act, 1969", the words and figures "the Companies Act, 2013" and "the Competition Act, 2002" shall
respectively be substituted;
(ii) in sub-section (2), for the words and figures “monopolistic and restrictive trade practices as defined in the Monopolies
and Restrictive trade Practices Act, 1969”, the words and figures “monopoly activities as referred to in the Competition
Act, 2002” shall be substituted.
Rationale for the proposed amendment
2.369 These are consequential changes owing to amendment in the respective Acts.
Examination by the Committee
Suggestions by stakeholders
2.370 NAFCUB has suggested that in the third schedule the Acts like the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and
the Negotiable Instruments Act should also be included.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.371 In view of the suggestion of NAFCUB with regard to insertion of the Insolvency Act, SARFAESI Act, Income tax and
the Negotiable Instruments Act in the third schedule, the Ministry of cooperation submitted that the list of Acts covered
in the third schedule is adequate.
Observation/recommendation of the Committee
2.372 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 219
Clause No. 45
Provision in the Principal Act
2.373 Section 123: Supersession of board of specified multi- state cooperative society
If in the opinion of the Central Government, the board of any specified multi-state cooperative society is persistently
making default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act or the rules or the bye- laws or has
committed any act which is prejudicial to the interests of the society or its members, or has omitted or failed to comply with any
directions given to it under section 122 in public interest or that there is a stalemate in the constitution or functions of the board,
the Central Government may, after giving the board an opportunity to state its objections, if any, and considering the objections,
if received, by order in writing, remove the board and appoint one or more administrators, who need not be members of the
society, to manage the affairs of the society for such period not exceeding six months, as may be specified in the order which
period may, at the discretion of the Central Government, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period
does not exceed one year:
Provided that in the case of a cooperative bank, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words
“one year”, the words “two years” had been substituted.
Explanation.- For the purposes of sections
122 and 123, “specified multi-state cooperative society” means any multi- state cooperative society in which not less
than fifty-one per cent, of the paid-up share capital or of total shares, is held by the Central Government.
Amendment Proposed in the Bill
2.374 In section 123 of the principal Act,—
(i) in sub-section (1),—
(a) for the portion beginning with "or has committed any act" and ending with "the aggregate period does not
exceed one year", the following shall be substituted, namely:—
"or has committed any act including fraud, misappropriation and the like which is prejudicial to the interests
of the society or its members, or has omitted or failed to comply with any directions given to it under section
122 in public interest or that there is a stalemate in the constitution or functions of the board or the Co- operative
Election Authority has failed to conduct elections in accordance with the provisions of this Act, the Central
Government may, after giving the board an opportunity to state its objections, if any, and considering the
objections, if received, by order in writing, supersede or suspend the board and appoint one or more
administrators, who need not be members of the society, to manage the affairs of the society for such period
not exceeding six months, as may be specified in the order:";
(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
"Provided that while taking a decision for supersession or suspension on grounds of failure to conduct election,
such action shall only be taken if the Board had not given requisition to hold election to the Co-operative
Election Authority within the time limit or not extended necessary assistance as per the provisions of
section 45.”;
(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:— ‘Explanation.—For the purposes of
section 122 and this section, the expression “specified multi-State co-operative society” means any multi-State
co-operative society where there is Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the
Government.’
Rationale for the proposed amendment
2.375 In line with Article 243ZL(1) of the Constitution.
Strengthening of Monitoring Mechanism
Action needed in cases of fraud or embezzlement. 97th Constitutional Amendment provides for both supersession & suspension
and includes additional ground as failure to conduct elections.
Definition of specified societies to be brought in line as per Article 243ZL(1) of the Constitution.
Examination by the Committee
2.376 During the briefing on the provisions contained in the Bill by the representatives of the Ministry of Cooperation, the
Committee observed that discussion needed on change in definition of specified Society. In this regard, the Ministry of220 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Cooperation has stated in its post-briefing replies as below:—
“In the existing MSCS Act, 2002, explanation given under Section 123 (For the purpose of Section 122 and Section
123) states that “specified multi-State co- operative society” means any multi-State co-operative society in which
not less than fifty-one per cent of paid-up share capital, or of the total shares, is held by the Central Government.
Action for issue of directions by Central Government u/s 122 and supersession u/s 123 can only be taken in case of
specified MSCS which are very few in number. The definition of ‘specified societies’ has to be changed to bring it
in line with Article 243ZL(1) of the Constitution. Accordingly, in the amendment Bill, the definition of Specified
society has been extended to include those MSCS where there is Government shareholding or loan or financial
assistance or any guarantee by the Government”.
Suggestions by stakeholders
2.377 NAFSCOB has stated that supersession of board of specified multi-state cooperative society (1) Role and responsibility
of Central Registrar and Reserve Bank of India may be spelt out in Supersession of board of specified multistate
cooperative society
2.378 National Cooperative Union of India (NCUI) in its submission has stated that the criteria for supersession of the board
of specified multi-State cooperative society is well defined in section 123 sub section (1), (2), (3), (4), (5) & (6). The
change of explanation/definition of specified MSCS cannot be a criteria of supersession. Where the Govt. having
majority stake in any of the multi-State cooperative society there the govt. may take appropriate action as laid down
under section 123 sub section (1), (2), (3), (4), (5) & (6). The existing explanation may continue as the revised
explanation gives far reaching power to the government which is against the cooperative principles. Further the
guarantee given by the Govt. for its scheme to the society should not be treated as guarantee to the society. The
government should play the role of a facilitator only. Hence, the explanation under section 123 of the existing MSCS
Act 2002 may be retained.
2.379 Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) in submission has stated as under:—
“There are seven principles which govern the overall functioning of the Cooperatives. The 4th Cooperative Principle
is reproduced below: —
Autonomy and Independence: Cooperatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If
cooperatives enter into agreement with other organisations including Government or raise capital from external sources,
they do so on terms that ensure their democratic control by members and maintenance of cooperative autonomy.
Article 43 B of the Constitution of India also envisages autonomous functioning and independence of cooperative
societies and stipulates as follows:—
“43B. The State shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and
professional management of co-operative societies."
In the second proviso of Article 243 ZL (1) (Chapter IX B of the Constitution of India), incorporated by
97th Constitutional Amendment, also emphasizes autonomous functioning and democratic control of the cooperative
societies.
In this line, Article 243 ZLI (Part IX B of the Constitution of India), incorporated by 97th Constitutional Amendment
states that “subject to the provisions of this Part, the Legislature of a State may, make provisions with respect to the
incorporation, regulation and winding up of cooperative societies based on the principles of voluntary formation,
democratic member control, member economic participation and autonomous functioning”.
Further, in the second proviso of Article 243 ZL (1) is as follows:
“Provided further that the board of any such cooperative society shall not be superseded or kept under suspension
where there is no Government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government”
It is apparent from the above that 97th constitutional amendment has envisaged that in case government does not have
any share holding or loan or financial assistance or any guarantee, then it will not supersede the Board of such
cooperatives. Even in the case where government has any shareholding or provided any loan or financial assistance or
any guarantee, the concept of materiality has to be seen. This was the reason that in case of Multi State Cooperative
Act 2002, the shareholding was quantified in the explanation part of section 123 which is as follows:-
“Explanation.- For the purposes of sections 122 and 123, “specified multi-state cooperative society” means any
multi-state cooperative society in which not less than fifty-one per cent, of the paid-up share capital or of total shares,
is held by the Central Government.”
Keeping in view the spirit of Article 43B of Constitution, 97th Constitutional Amendment and 4th Cooperative
Principle of Autonomy and Independence, we submit that quantification of Government shareholding as specified in
Explanation of Section 122 and123 of MSCS Act 2002 may be retained.”SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 221
2.380 National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) in its submission stated, “While
bringing the proposal amendment, quantum and purpose of various elements like government shareholding or loans or
financial assistance or any guarantee by the government needs to be specified.”
2.381 NCDC has stated in its comments that the provision has been incorporated to bring in effect Article 243ZL (contained
in Part IXB as added by the 97th Amendment, 2012) of the Constitution. This change in the definition of specified
co-operative societies would help in better monitoring and control, in case any fraud is committed or serious
malpractices are found.
2.382 In regard to Clause 45 of the Bill which proposes to amend Section 123 of the Principal Act, NAFSCOB has stated that
the role and responsibility of Central Registrar and RBI should be spelt out in supersession of board of a specified multi
state cooperative society.
Comments of the Ministry of Cooperation
2.383 The proposed definition of specified societies is as per Article 243ZL(1) (2nd proviso) of the Constitution . Further, as
per article 243 ZT of Constitution, the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 that are not
consistent with the provisions of Part IXB of the Constitution shall continue to be in force until amended or repealed or
expiration of one year from the commencement of the Constitution (Ninety-Seventh) (Amendment) Act, 2011,
whichever is less. The present proposal would strengthen governance in MSCS and also help in preventing cases of
fraud and mismanagement.
2.384 The proposed amendment in section 123 is in line with Article 243ZL(1) of the Constitution. Further, to bring clarity,
the amendment Bill proposes in Section 120 B (new insertion) that the provisions of MSCS Act 2002 are applicable to a
multi-State cooperative bank in respect of matters relating to incorporation, regulation and winding up:
Provided that in case of a multi-State cooperative society carrying on the business of banking, the provisions of the
Banking Regulation Act, 1949, shall also apply.
• Cooperative Societies with objects confined to one State are governed under the respective State Cooperative
Societies Act as per Entry 32 of the State List of the Constitution.
• Multi-State Cooperative Society (MSCS) is defined as per Article 243ZH(d) of the Constitution as a cooperative
society that has objects not confined to one State. MSCS are governed under Entry 44 of the Union List-I &
part IX B of the Constitution.
• Multi State Cooperative Societies Act, 1984 was passed in 1984 by the Parliament under the said entry of the Union
List.
• The existing Multi State Cooperative Societies Act, 2002 was enacted by repealing the MSCS Act, 1984.
2.385 In response to the concern regarding violation of the Cooperative Principle mentioned in article 243 ZI and article 43 B
on directive principles of State policy the nodal ministry clarified that The amendment bill is in consonance with the
97th Constitutional Amendment to plug loopholes in the existing legislation and to strengthen governance in the
MSCSs, in accordance with the following Cooperative Principles, namely:—
(a) Voluntary and Open Membership;
(b) Democratic Member Control;
(c) Member’s Economic Participation;
(d) Autonomy and Independence;
(e) Education, Training and Information;
(f) Co-operation among Co-operatives; and
(g) Concern for Community.
It will strengthen democratic functioning and member participation in the MSCS in accordance with the
Cooperative Principles. It will help in addressing some of the instances of malfunctioning noticed in the
functioning of MSCS and will also bring reforms related to transparency, active membership, ease of doing
business, etc.
As far as concerned about taking away the functional autonomy of MSCS, the ministry stated that the amendment
bill is in consonance with the Co-operative principles of voluntary formation, democratic member control,
member-economic participation and autonomous functioning. It will lead to more active member participation,
transparent and responsive governance and free and fair elections. It does not take away the functional autonomy
of MSCS. It will facilitate working of the MSCS by bringing in reforms related to ease of doing business.222 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Observation/recommendation of the Committee
2.386 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.
Clause No. 46
Provision in the Principal Act
2.387 Section 124: Power to make rules
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the
following matters, namely:-
(a) the form to be used, the particulars to be given and the conditions to be complied with in the making of applications under
section 6 for the registration of a multi-state cooperative society and the procedure in the matter of such applications;
(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while
it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions,
and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree
that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case
may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously
done under that rule.
Amendment Proposed in the Bill
2.388 In section 124 of the principal Act,—
(a) in sub-section (2),—
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
"(aa) the guidelines under sub-section (2) of section 7;";
(ii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—
"(ja) the manner in which the board of a multi-State co- operative society shall provide information, documents,
personnel, funds or expenses or any other assistance as sought by the Co-operative Election Authority for conducting
elections under clause (a) of sub-section (2) of section 43;";
(iii) for clause (k), the following clauses shall be substituted, namely:—
"(k) the composition of the Selection Committee for appointment of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of
the Co-operative Election Authority under sub-section (1) of section 45;
(ka) the qualification and experience for appointment of Member of the Authority under clause (iii) of sub-section (3)
of section 45;
(kb) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairperson,
Vice-Chairperson and Members of the Authority under sub-section (5) of section 45;
(kc) the other powers and functions of Chairperson under section 45A;
(kd) the procedure of inquiry under sub-section (2) of section 45B;
(ke) time, places and the procedure to be observed by the Authority in regard to transaction of business at its meetings
under sub-section (1) of section 45H;
(kf) other functions of the Authority under clause (iii) of section 45-I;
(kg) the manner of election of members of board by secret ballot under sub-section (3) of section 45J;
(kh) the manner of bearing the expenses for holding elections by the Authority under sub-section (6) of section 45J;
(ki) the manner of discharge of functions by the Returning Officers and observers under sub-section (1) and clause of
sub-section (3) of section 45K;
(kj) other functions of the observers under clause (a) of sub-section (3) of section 45K;”;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 223
(iv) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:—
"(ma) the procedure for recruitment of employees under proviso to clause (e) of sub- section (2) of section 49;";
(v) clause (o) shall be omitted;
(vi) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—
"(qa) the manner of maintenance of fund under clause (b) of sub-section (1) of section 63;";
(vii) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:—
"(sa) the manner of appointment of Co-operative Ombudsman and submission of complaints to such Ombudsman under
sub-section (1) of section 85A;
(sb) the manner of filing an appeal by society against directions of Ombudsman under sub-section (3) of section 85A;
(sc) other matters under clause (d) of sub-section (5) of section 85A;";
(viii) after clause (w), the following clauses shall be inserted, namely:—
"(wa) the manner of recovery and deposit of proceeds of unlawful gains under sub- section (6) of section 104;
(wb) the manner to make an application with such fee for the purpose of getting information under sub-section
(2) of section 106;";
(ix) after clause (x), the following clauses shall be inserted, namely:—
"(xa) the manner of powers being exercised by the Central Government in respect of matters relating to filing of
applications, documents, inspections and the like in electronic form and fee payable to under sub-section (1) of section
120A;
(xb) the manner of discharging the functions or exercising powers with respect to matters mentioned therein by the Central
Registrar in electronic form under sub-section (2) of section 120A;";
(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(3) Every rule made under this section and any notification issued under section 116 shall be laid, as soon as may be after it
is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in
one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session
or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rules and any notification issued under section 116 should
not be made, the rule and any notification issued under section 116 shall thereafter have effect only in such modified form or
be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the
validity of anything previously done under that rule and any notification issued under section 116.".
Rationale for the proposed amendment
2.389 The power to make rules to include all relevant sections.
For sub-section (3): Provide for laying of notification u/s 116 in Parliament. This provision is already there. It is only a change of
place.
Examination by the Committee
Suggestions by stakeholders
2.390 NAFSCOB has stated that the Central Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this
Act. Except in case the following : (Ja) to (Kj) and (ma),(qa) , (xa),(xb) etc. Any agency vested with too many and
unlimited powers may tend to fail in their performance.
2.391 NABARD’s Response to Annexure II of draft Cabinet Note dated 05/07/2022
Section 124(2)(aa)—The words ‘provision of’ after‘..paid up capital’ and before ‘reserves alongwith…’ may be deleted.
Observation/recommendation of the Committee
2.392 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the suggestions made by the
stakeholders and the rationale/reply given by the Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment
proposed under the Clause.224 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Clause No. 47
Amendment of section 125.
Provision in the Principal Act
2.393 Section 125: Power to remove difficulties
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the
Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for
removing the difficulty. Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the
commencement of this Act.
Amendment Proposed in the Bill
2.394 "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if any difficulty arises in giving effect to the provisions of
this Act as amended by the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022, the Central Government may,
by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may
appear to be necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of
commencement of the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022.".
Rationale for the proposed amendment
2.395 Standard clauses for removal of difficulties for two years.
Observation/recommendation of the Committee
2.396 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
Clause No. 48
INSERTION OF THIRD SCHEDULE.
Provision in the Principal Act
2.397 New insertion
Amendment Proposed in the Bill
2.398 After Second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:—
“THE THIRD SCHEDULE
[See clause (h) of sub–section (1) of section 43 ]
Sl. No. Name of the Act Act Number
1. the Indian Stamp Act, 1899; 02 of 1899.
2. the Reserve Bank of India Act, 1934; 02 of 1934.
3. the Central Excises Act, 1944; 01 of 1944.
4. the Industries (Development and Regulation) Act, 1951; 65 of 1951.
5. the Prevention of Food Adulteration Act, 1954; 37 of 1954.
6. the Essential Commodities Act, 1955; 10 of 1955.
7. the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; 42 of 1956.
8. the Wealth-tax Act,1957; 27 of 1957.
9. the Customs Act, 1962; 52 of 1962.
10. the Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978; 43 of 1978.
11. the Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985; 01 of 1986.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 225
12. the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; 15 of 1992.
13. the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992; 22 of 1992.
14. the Foreign Exchange Management Act, 1999; 42 of 1999.
15. the Competition Act, 2002; 12 of 2003.
16. the Prevention of Money Laundering Act, 2002; 15 of 2003.
17. The Companies Act, 2013.”. 18 of 2013.
Rationale for the proposed amendment
2.399 Any default in payment of dues for the Acts mentioned in the third schedule will lead to disqualification of the Board
of Directors.
Observation/recommendation of the Committee
2.400 The Committee deliberated upon the proposal made in the Clause including the rationale/reply given by the
Ministry of Cooperation and decided to accept the amendment proposed under the Clause.
SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI
CHAIRPERSON,
JOINT COMMITTEE ON THE
MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
NEW DELHI;
13 March, 2023
22 Phalguna 1944 (SAKA)
*****226 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
APPENDIX-I
MOTION IN LOK SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE
Tuesday, December, 20, 2022/Agrahayana 29, 1944 (Saka)
Shri Amit Shah moved the following motion:-
“That the Bill further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 be referred to a Joint Committee of the
Houses consisting of the following 21 Members from this House, namely:—
Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022.
1. Shri Chandra Prakash Joshi
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
5. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
6. Shri Annasaheb Shankar Jolle
7. Dr. Nishikant Dubey
8. Smt. Sunita Duggal
9. Shri Brijendra Singh
10. Smt. Jaskaur Meena
11. Shri Ram Kripal Yadav
12. Dr. Dhal Singh Bisen
13. Shri Suresh Kodikunnil
14. Shri Manish Tewari
15. Smt. Kanimozhi Karunanidhi,
16. Shri Kalyan Banerjee
17. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
18. Shri Hemant Shriram Patil
19. Shri Dulal Chandra Goswami
20. Shri Chandra Sekhar Sahu
21. Shri Girish Chandra
and 10 Members from the Rajya Sabha;
that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorumshall be one- third of the total number of
Members of the Joint Committee;
that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of second part of the Budget
Session, 2023;
that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such
variations and modifications as the Speaker may make;
that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to
this House the names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee; and
that the Speaker shall appoint one of the Members of the Committee to be its Chairperson.”
The motion regarding reference was adopted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 227
APPENDIX-II
MOTION IN RAJYA SABHA FOR REFERENCE OF THE BILL TO THE JOINT COMMITTEE
Monday, December 21, 2022
Message from Rajya Sabha:
“That at its sitting held on the 21st December, 2022, Rajya Sabha concurred in the recommendation of Lok Sabha to
nominate 10 members from Rajya Sabha to associate with the Joint Committee of the Houses on the Multi-State
Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 and also communicated the names of the following members of
Rajya Sabha who have been elected to the said Committee:—
1. Shri Ghanshyam Tiwari
2. Shri Surendra Singh Nagar
3. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
4. Shri Ram Chander Jangra
5. Smt. Rajani Ashokrao Patil
6. Shri Sukhendu Sekhar Ray
7. Shri N.R. Elango
8. Shri Vikramjit Singh Sahney
9. Shri Surjeet Kumar
10. Shri S. Niranjan Reddy”
APPENDIX-III
LIST OF GOVERNMENT AGENCIES AND EXPERTS/
STAKEHOLDERS/ORGANISATIONS
WHO SUBMITTED MEMORANDA
Sl. Name of Government Agencies and
Experts/Stakeholders/Organisations/Individuals
No.
1. Reserve Bank of India (RBI)
2. National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB)
3. National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB)
4. National Cooperative Union of India (NCUI)
5. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)
6. Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)
7. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)
8. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
9. National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Ltd. (NAFCARD)
10. National Cooperative Development Corporation (NCDC)
11. National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)
12. Kendriya Bhandar
13. Sahakar Bharati
14. Sahulat Micro Finance Society
15. PRS Legislative Research228 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
APPENDIX-IV
DETAILS OF THE SITTINGS OF THE JOINT COMMITTEE ON MULTI-STATE
CO- OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
Sitting Date of Agenda of the sitting and witnesses appeared.
No. Sitting
1 05.01.2023 Briefing by the representatives of the Ministry of Cooperation on Multi-State Cooperative
Societies (Amendment) Bill, 2022. (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law
& Justice-Department of Legal Affairs and Legislative Department)
2 19.01.2023 Oral Evidence of the representatives of Reserve Bank of India and Department of Financial
Services, Ministry of Finance on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill,
2022. (Present: Ministry of Cooperation)
3 20.01.2023 To elicit the views of representatives of following organizations on Multi-State Cooperative
Societies (Amendment) Bill, 2022:
1. National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB); and
2. National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB)
(Present: Ministry of Cooperation)
4 20.01.2023 To elicit views of the representatives of following organizations on Multi-State
Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022:
1. National Cooperative Union of India (NCUI);
2. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO);
3. Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO); and
4. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
(NAFED)
(Present: Ministry of Cooperation)
5 13.02.2023 To elicit views of the representatives of following organizations on Multi-State
Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022:
1. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
2. National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks Federation Ltd.
(NAFCARD)
3. National Cooperative Development Corporation (NCDC)
4. National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF) (Present: Ministry of
Cooperation, Ministry of Law & Justice-Legislative Department)
6 20.02.2023 Clause by Clause consideration of Multi-State Cooperative Societies (Amendment)
Bill, 2022
(Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice- Legislative Department)
7 27.02.2023 Clause by Clause consideration of Multi-State Cooperative Societies (Amendment)
Bill, 2022 (Present: Ministry of Cooperation, Ministry of Law & Justice- Department of
Legal Affairs and Legislative Department)
8 13.03.2023 Consideration and adoption of the draft report on Multi-State Cooperative Societies
(Amendment) Bill, 2022.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 229
APPENDIX-V
LIST OF WITNESSES WHO TENDERED ORAL EVIDENCE BEFORE THE COMMITTEE
LIST OF OFFICIAL WITNESSES
Sl. Name of organizations Date of oral
evidence
No.
1. Ministry of Cooperation 05.01.2023
2. Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs
3. Ministry of Law & Justice- Legislative Department
4. Reserve Bank of India 19.01.2023
5. Ministry of Cooperation
6. Ministry of Finance-Department of Financial Services
7. Ministry of Cooperation 20.01.2023
8. Ministry of Cooperation 13.02.2023
9. Ministry of Law & Justice- Legislative Department
10. Ministry of Cooperation 20.02.2023
11. Ministry of Law & Justice- Legislative Department
12. Ministry of Cooperation 27.02.2023
13. Ministry of Law & Justice- Department of Legal Affairs
14. Ministry of Law & Justice- Legislative Department
LIST OF WITNESSES
Sl. Name of organizations Date of oral
evidence
No.
1. National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB) 20.01.2023
2. National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB)
3. National Cooperative Union of India (NCUI)
4. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)
5. Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)
6. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED)
7. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)- 13.02.2023
8. National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks
Federation Ltd. (NAFCARD)
9 National Cooperative Development Corporation (NCDC)
10 National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)
.230 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
APPENDIX-VI
MINUTES OF THE SITTINGS
Minutes of 1st Sitting of The Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022
The 1st sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 5th January, 2023 from 1100 hrs. to
1400 hrs. in Committee Room D, Parliament House Annexe, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
3. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
4. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
5. Shr Annasaheb Shankar Jolle
6. Dr. Nishikant Dubey
7. Smt. Sunita Duggal
8. Shri Brijendra Singh
9. Smt. Jaskaur Meena
10. Shri Ram Kripal Yadav
11. Dr. Dhal Singh Bisen
12. Shri Manish Tewari
13. Shri Kalyan Banerjee
14. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
15. Shri Hemant Shriram Patil
16. Shri Dulal Chandra Goswami
17. Shri Chandra Sekhar Sahu
RAJYA SABHA
18. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
19. Shri Ram Chander Jangra
20. Shri N.R. Elango
21. Shri Sujeet Kumar
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1. Shri Gyanesh Kumar, Secretary
2. Shri Vijay Kumar, Additional Secretary
3. Shri Kapil Meena, Deputy Secretary
4. Shri Amit Sachdeva, Sr. Technical AssistantSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 231
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE
5. Dr. Niten Chandra, Secretary, Department of Legal Affairs
6. Shri R.S. Verma, Additional Secretary, Department of Legal Affairs
7. Shri K. Biswal, Special Secretary, Legislative Department
8. Shri R. Sreenivas, Additional Legislative Counsel, Legislative Department
2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the first sitting of the Joint Committee. While
giving a brief background of the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, he apprised the
Members about the agenda of the sitting.
3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Cooperation and the Ministry of
Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) to brief the Committee on various aspects
related to the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He then drew the attention of
representatives from the Ministries to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha
concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
4. The representatives of the Ministry of Cooperation then made a Power Point presentation to the Committee
covering the following aspects :- (i) Brief explanation on Multi-State Cooperative Societies and background of the
Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. (ii) Need for the amendments to the Multi-State
Cooperative Societies Act, 2002 especially in the context of aligning the Act with Constitutional provisions on
cooperative societies (iii) Major Amendments relating to electoral reforms, reforms in composition of Board,
Membership and meetings, strengthening governance and transparency, monitoring mechanism and other minor
amendments proposed in the Bill.
5. The Members, thereafter, sought clarifications on various amendments being proposed in the Bill. Broadly
these related to defining the powers of State and Centre in cooperative federalism, improving transparency in fund
management and defining standards of audit, regulatory mechanism for cooperative Banks, ground of
disqualification in election of Board Members, manner of filling up of the casual vacancy, reservation for women, SC
and ST communities, appointment of Members and functions of Cooperative Election Authority, eligibility age of
CEO, functional autonomy of cooperatives, management of Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund
etc.
6. It was also pointed out by some Members that the Ministry must explain the philosophy behind the
amendments and give clause by clause presentation in their next sitting. The Chairperson then directed the Ministry
to provide written replies to all the points raised during the sitting.
The representatives of the Ministries then withdrew
7. The Committee, thereafter, briefly deliberated on future course of examination including date of next sitting
and need for oral evidence of representatives of RBI and other stakeholders.
The Committee then adjourned.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record232 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Minutes of 2nd Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment)
Bill, 2022
The 2nd sitting of the Joint Committee was held on Thursday, the 19th January, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs. in
Committee Room D, Parliament House Annexe, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
4. Shri Annasaheb Shankar Jolle
5. Dr. Nishikant Dubey
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Shri Ram Kripal Yadav
9. Dr. Dhal Singh Bisen
10. Shri Suresh Kodikunnil
11. Shri Manish Tewari
12. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
13. Shri Hemant Shriram Patil
14. Shri Dulal Chandra Goswami
RAJYA SABHA
15. Shri Surendra Singh Nagar
16. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
17. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
4 Shri Kumar Ram Krishna Deputy Secretary
REPRESENTATIVES OF RESERVE BANK OF INDIA (RBI)
1 Shri Jayant Kumar Dash Executive Director
2 Shri Joseph Raj Legal AdviserSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 233
REPRESENTATIVES OF DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
1 Shri Vivek Joshi Secretary
2 Shri M.P. Tangirala Additional Secretary
3 Shri Parshant Kumar Goyal Director
2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the second sitting of the Joint Committee. Then
he briefed the members about the agenda of the sitting and stakeholders called for the oral evidence.
3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the Ministry of Cooperation, Reserve Bank of
India (RBI) and the Ministry of Finance (Department of Financial Services) to brief the Committee on various aspects
related to the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He also drew the attention of
representatives to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the
confidentiality of the Committee proceedings.
4. The representative of the Reserve Bank of India (RBI) explained the views of RBI on the amendments
proposed in the Bill inter alia covering the following aspects:—
(i) Applicability of Banking Regulations Act, 1949 to Urban Cooperative Banks (ii) Refund of Share Capital
(iii) Board Composition/Fit and Proper Criteria for Directors (iv) Consumer grievance and redressal and
(v) other Clauses which may face the test of unambiguous interpretation in specific situations.
5. The Members, thereafter, sought clarifications on various amendments being proposed in the Bill and the
views of RBI and the Department of Financial Services which were briefly replied by the representatives of RBI and
the Department of Financial Services. The Chairperson then directed the nodal Ministry, Department of Financial
Services and Reserve Bank of India to provide written replies to all the points raised by the Members during the
sitting.
The representatives of Nodal Ministry, RBI and Department of Financial Services then
withdrew.
The Committee then adjourned.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.234 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Minutes of 3rd Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment)
Bill, 2022
The 3rd sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 20th January, 2023 from 1100 hrs. to 1300 hrs.
in Committee Room No. ‘1’, EPHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
3. Shri Annasaheb Shankar Jolle
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Dr. Dhal Singh Bisen
9. Shri Suresh Kodikunnil
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Dulal Chandra Goswami
RAJYA SABHA
12. Shri Surendra Singh Nagar
13. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
14. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar -0 Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
REPRESENTATIVES OF NATIONAL FEDERATION OF STATE COOPERATIVE BANKS
(NAFSCOB)
1 Shri Konduru Ravinder Rao Chairman
2 Shri. Bhima Subrahmanyam Managing Director
REPRESENTATIVES OF NATIONAL FEDERATION OF URBAN COOPERATIVE BANKS
AND CREDIT SOCIETIES LTD. (NAFCUB)
1 Sh. Jyotindra Mehta President
2 Sh. Uday Joshi DirectorSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 235
3 Sh. O.P. Sharma Director
4 Sh. Atul Khirwadkar Expert
5 Sh. Yogesh Sharma CE I/C
2. At the outset, the Chairperson welcomed the Members to the third sitting of the Joint Committee. Then he
briefed the Members about the agenda of the sitting.
3. Thereafter, the Chairperson invited the representatives of the National Federation of State Cooperative Banks
(NAFSCOB), and National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies (NAFCUB) to hear their
views on the provisions of the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. He then drew their
attention to Direction 55(1) and Direction 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha concerning the
confidentiality of the Committee proceedings.
4. The representatives from the credit Societies thereafter briefed the Committee on their views on various
provisions of the proposed amendments in the Bill which included the Cooperative Election Authority under section
45, disposal of the net profits and restrictions on the borrowing, appointment of Cooperative Ombudsman,
supersession of the Board under Section 123, increasing the percentage of priority sector lending etc. The Members,
thereafter, sought clarifications on various amendments/suggestions being proposed in the Bill from the
representatives of NAFSCOB and NAFCUB. The Chairperson then directed them to provide written replies to all
the points raised by the Members during the sitting within a week.
The representatives of the NAFSCOB and NAFCUB then withdrew
5. Then the Committee decided to continue the next meeting, which was scheduled to begin at 1400 hours.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.236 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Minutes of 4th Sitting of the Joint Committee on the Multi-State Cooperative Societies (Amendment)
Bill, 2022
The 4th sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 20th January, 2023 from 1300 hrs. to 1400 hrs. in
Committee Room No. ‘1’, EPHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
3. Shri Annasaheb Shankar Jolle
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Smt. Jaskaur Meena
8. Dr. Dhal Singh Bisen
9. Shri Suresh Kodikunnil
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Dulal Chandra Goswami
RAJYA SABHA
12. Shri Surendra Singh Nagar
13. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
14. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA (NCUI)
1 Shri Ved Prakash Setia Executive Director
2 Shri Ritesh Dey Director
INDIAN FARMERS FERTILIZER COOPERATIVE LIMITED (IFFCO)
1 Dr. U S Awasthi Managing Director and CEO
2 Shri Santosh Kumar Shukla Joint General Manager (Cooperative
Development)
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED (KRIBHCO)
1 Shri Rajan Chowdhry Managing DirectorSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 237
2 Shri Sunder Singh Yadav Director (HR)
3 Shri L.P. Goodwin DGM(M)
NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA
LIMITED (NAFED)
Shri Rajbir Singh Panwar Managing Director
2. At the outset, the Chairperson welcomed all the Members of the Committee and the representatives from
National Cooperative Union of India (NCUI); Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO); Krishak Bharati
Cooperative Limited (KRIBHCO); and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited
(NAFED) to the sitting of the Committee. He then drew the attention of the witnesses to Direction 55(1) and 58 of the
Directions by the Speaker, Lok Sabha, concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
3. Then the representatives of NCUI, IFFCO, KRIBHCO and NAFED briefed the Committee about their
concerns/views/suggestions on the various provisions of the proposed amendments inter alia covering the following
aspects:- (i) Disqualification for being a member of the board, (ii) Powers and functions of the board, (iii) Section 63B
related to Cooperative Education Fund, (iv) Investment of fund under section 64, (v) Restrictions on borrowings, and
(vi) Supersession of Board of specified multi-State cooperative societies.
4. The Members, thereafter, sought clarification on various amendments being proposed in the Bill from the
representatives of aforesaid organizations and also put forth their suggestions with respect to the proposed
amendments. The Chairperson then directed the representatives of the aforesaid organizations to provide written replies
to all the points raised during the sitting within a week.
The representatives of Cooperative Societies then withdrew
The Committee then adjourned.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.238 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
MINUTES OF 5TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE
SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
The 5th sitting of the Joint Committee was held on Friday, the 13th February, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs.
in Committee Room No. ‘C’, PHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Shri Ramdas Chandrabhanji Tadas
5. Shri Annasaheb Shankar Jolle
6. Dr. Nishikant Dubey
7. Smt. Sunita Duggal
8. Shri Brijendra Singh
9. Smt. Jaskaur Meena
10. Shri Ram Kripal Yadav
11. Dr. Dhal Singh Bisen
12. Shri Suresh Kodikunnil
13. Shri Manish Tewari
14. Shri Kalyan Banerjee
15. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
16. Shri Hemant Shriram Patil
17. Shri Dulal Chandra Goswami
RAJYA SABHA
18. Shri Ghanshyam Tiwari
19. Shri Surendra Singh Nagar
20. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
21. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
4 Shri Jitender Nagar Deputy Commissioner
5 Smt. Nisha Sagar Assistant Commissioner
6 Shri Amit Sachdeva Sr. Technical AssistantSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 239
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE
DEPARTMENT)
1 Shri K. Biswal Special Secretary
2 Shri R. Sreenivas Additional Legislative Counsel
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
1 Shri K.S. Raghupathi Chief General Manager
2 Shri V.K. Pahwa Deputy General Manager
National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks’ Federation Ltd (NAFCARD)
1 Shri Dolar Kotecha Chairman
2 Shri K.K. Ravindran Managing Director
National Cooperative Development Corporation (NCDC)
Shri R.K. Mangla Director (P&C)
National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF)
1 Shri Vishal Singh Chairman
2 Shri Vineet Mathur Managing Director
2. At the outset the Chairperson welcomed the Members of the Committee and the representatives from
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Agriculture & Rural
Development Banks Federation Limited (NAFCARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC)
and National Cooperative Consumers Federation of India (NCCF).
3. The Chairperson then asked the representative to introduce themselves and drew the attention of
representatives from the Ministries and the representatives of Google to Directions 55 and 58 of the Directions by
the Speaker, Lok Sabha concerning the confidentiality of the Committee proceedings.
4. After the introduction by the witnesses, representatives of NABARD made a presentation before the
Committee. Then the representatives from NAFCARD, NCDC and NCCF were asked to brief the Committee about
their concerns/views/suggestions on the various provisions of the proposed amendments. In their presentation and
oral evidence, they highlighted the key inputs, regarding the Bill, concerning inter alia:—
(i) Overlapping of the Banking Regulation (Amendment) Act and provisions of the Bill (ii) Redemption of shares
of multi-State cooperative bank under section 35(1) (iii) Qualification, Knowledge etc of the Board of Directors
(iv) Disqualification for being a member of the board, (v) Cooperative Election Authority under section 45
(vi) Minimum and Maximum age for the CEO (vii) appointment of an Auditor (viii) Filing of returns under section 120
(ix) Supersession of Board of specified multi-State cooperative societies (x) definition of “cooperative year”
(xi) conversion of a cooperative society into multi state cooperative society (xii) fund for sick Co-operative societies
(xiii) Power and functions of Board under section 49.
5. During the course of deliberations, the Chairperson and the Members raised several points and sought
clarifications from the representatives on various amendments proposed in the bill. The Chairman then directed the
representatives to provide written replies to all the points raised during the sitting within a week.
The witnesses then withdrew.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.
The Committee then adjourned.240 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
MINUTES OF 6TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE
SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
The 6th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 20th February, 2023 from 1000 hrs. to 1600 hrs. in
Committee Room No. ‘C’, PHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Jagdambika Pal
3. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
4. Dr. Nishikant Dubey
5. Smt. Sunita Duggal
6. Shri Brijendra Singh
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Suresh Kodikunnil
9. Shri Manish Tewari
10. Shri Kalyan Banerjee
11. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
12. Shri Girish Chandra
RAJYA SABHA
13. Shri Ghanshyam Tiwari
14. Shri Surendra Singh Nagar
15. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. RachnaSaxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
4 Shri Satya Prakash Kumar Under Secretary
5 Smt. Nisha Sagar Assistant Commissioner
6 Shri Amit Sachdeva Sr. Technical Assistant
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE (LEGISLATIVE
DEPARTMENT)
1 Shri K. Biswal Special Secretary
2 Shri R. Sreenivas Additional Legislative CounselSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 241
2. At the outset, Chairperson welcomed Members and the representatives of the Ministry of Ministry of
Cooperation and Ministry of Law & Justice (Legislative Department) to the sitting convened for the clause by clause
consideration of the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. Further the Chairperson drew
attention of the Committee and officers to Direction 55 and 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha regarding
confidentiality of Committee proceedings.
3. After the introduction by the representatives, the Committee took up Clause by Clause examination of the
Bill and deliberated on all the Clauses with the representatives of the Ministry of Cooperation and Ministry of Law &
Justice (Legislative Department). During the deliberations, they responded to the queries of the Members on the
Clauses of the Bill. The Committee had passed the Clauses of the Bill based on the replies/clarifications given by
the Ministry of Cooperation including those Clauses on which the Ministry of Cooperation agreed to the suggestions
made by the Committee and kept aside six clauses viz. (i) Clause 2 about the Definitions, (ii) Clause 12 regarding
Expulsion of members, (iii) Clause 16 which State About The Disqualifications of Members of the Board, (iv) Clause
17 pertaining to Elections of members of board, (v) Clause 18 on Powers and functions of the board and (vi) Clause
20 on appointment of Chief Executive, for further detailed examination during the next sitting.
4. At the end the Chairperson extended vote of thanks to the Members and the representatives of the Ministries.
The Committee then adjourned.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.242 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
MINUTES OF 7TH SITTING OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE
SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022
The 7th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 27th February, 2023 from 1500 hrs. to 1630 hrs. in Committee
Room No. ‘C’, PHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Jagdambika Pal
3. Dr. Nishikant Dubey
4. Smt. Sunita Duggal
5. Shri Brijendra Singh
6. Smt. Jaskaur Meena
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Manish Tewari
9. Smt. Kanimozhi Karunanidhi
10. Shri Sri Krishna Devarayalu Lavu
11. Shri Hemant Shriram Patil
12. Shri Dulal Chandra Goswami
13. Shri Girish Chandra
RAJYA SABHA
14. Shri Ghanshyam Tiwari
15. Shri Surendra Singh Nagar
16. Shri S. Niranjan Reddy
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF COOPERATION
1 Shri Gyanesh Kumar Secretary
2 Shri Vijay Kumar Additional Secretary
3 Shri Kapil Meena Deputy Secretary
4 Shri Jitender Nagar Deputy Commissioner
5 Shri Satya Prakash Kumar Under Secretary
6 Smt. Nisha Sagar Assistant Commissioner
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
1 Shri K. Biswal Special Secretary
2 Shri R. Sreenivas Additional Legislative CounselSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 243
REPRESENTATIVES OF MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)
Shri R.S. Verma Additional Secretary
2. At the outset, Chairperson welcomed Members and the representatives of the Ministry of Ministry of
Cooperation and Ministry of Law & Justice (Legislative Department) to the sitting convened for the clause by clause
consideration of the Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022. Further the Chairperson drew
attention of the Committee and officers to Direction 55 and 58 of the Directions by the Speaker, Lok Sabha regarding
confidentiality of Committee proceedings.
3. Thereafter, the Committee took up Clause by Clause consideration of the six clauses viz. (i) Clause 2 about
the Definitions, (ii) Clause 12 regarding Expulsion of members, (iii) Clause 17 pertaining to Elections of members
of board, (iv) Clause 18 on Powers and functions of the board and (v) Clause 20 on appointment of Chief Executive,
and (vi) Clause 24 on establishment of a Co-operative rehabilitation, reconstruction and development fund for revival
of sick multi-state co-operative societies. In addition, two members also moved their amendments on the bill
pertaining to few clauses.
4. The Committee had exhaustive deliberation on these clauses and the representatives of the Ministries
responded to the queries of Members and elucidated on proposed amendments. Then the Committee agreed to accept
the amendments proposed by the Government under the Clauses and concluded the clause by clause discussion of
the Bill. After that the Chairperson extended the vote of thanks to the representatives of the Ministries.
The Committee then adjourned.
A copy of verbatim record of the proceedings is kept on record.244 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
MINUTES OF THE JOINT COMMITTEE ON THE MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) BILL, 2022
The 8th sitting of the Joint Committee was held on Monday, the 13th March, 2023 from 1500 hrs. to 1515 hrs. in
Committee Room No. ‘4’, EPHA, New Delhi.
PRESENT
Shri Chandra Prakash Joshi - Chairperson
LOK SABHA
2. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
3. Dr. Nishikant Dubey
4. Smt. Sunita Duggal
5. Shri Brijendra Singh
6. Smt. Jaskaur Meena
7. Dr. Dhal Singh Bisen
8. Shri Suresh Kodikunnil
9. Shri Manish Tewari
10. Shri Kalyan Banerjee
11. Shri Hemant Shriram Patil
12. Shri Dulal Chandra Goswami
13. Shri Chandra Sekhar Sahu
14. Shri Girish Chandra
RAJYA SABHA
15. Shri Ghanshyam Tiwari
16. Shri Surendra Singh Nagar
17. Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik
18. Shri N.R. Elango
SECRETARIAT
1. Shri J.M. Baisakh - Joint Secretary
2. Shri C. Kalyanasundaram - Director
3. Shri Sumesh Kumar - Deputy Secretary
4. Ms. Rachna Saxena - Deputy Secretary
5. Shri Bharat Lal Meena - Deputy Director
2. At the outset, Chairperson welcomed the Members of the Joint Committee to the sitting convened for consideration and
adoption of Draft Report of the Committee. The Committee considered the Draft Report and adopted the same. The Committee
also authorized the Hon'ble Chairperson to present the Report in Lok Sabha and lay Report on the table of the Rajya Sabha.
3. One of the members wanted to submit a dissent note. In this regard, the Chairperson decided that if any member wants
to give any dissent note, he/she may submit the same by evening on the same day i.e. 13.03.2023.
4. The Chairperson in his concluding remarks thanked all the members of the Joint Committee for their unstinted support
and cooperation which made the Committee to examine and finalize the report on a comprehensive and important legislation in
the given time frame. The Chairperson thereafter placed on record the appreciation for the relentless assistance rendered to the
Committee by the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat.
The Committee then adjourned.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 245
APPENDIX-VII
N. R. ELANGO
MEMBER OF PARLIAMENT
(RAJYA SABHA)
TAMIL NADU
13.03.2023
To
The Chairman,
Joint Committee,
Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022,
Lok Sabha, New Delhi – 110 001
Sir,
SUB: Dissent note – to the draft report
REF: mail from LAFEAS – JCMC018/8/2023 – JCMC
Vanakkam,
I express my sincere thanks to you and the members of the committee for having deliberated the Multi-State Cooperative Societies
Amendment Bill 2022 at length. Though I could participate only in the few of the meetings of the committee, the deliberations were
done in a democratic manner. The manner in which you have conducted the proceedings of the committee reemphasize the need for
constituting such committees with respect to all important bills introduced in the parliament.
Though I concur with most of the draft report, I find myself not able to agree with the report on certain clauses. Hence, I propose the
following descent note and request you to place the same on record.
Thank you
N.R.ELANGO
MEMBER OF PARLIAMENT
RAJYA SABHA
IC NO. 4881
NOTE:
1. Dissent note is annexed.
2. I may be permitted to submit the physical copy tomorrow.246 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
DISSENT NOTE SUBMITTED BY N.R. ELANGO TO THE DRAFT REPORT OF JOINT COMMITTEE OF
MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES AMENDMENT BILL 2022
While introducing the 97th Constitutional Amendment introduced in the year 2012, Part IX B of the constitution, it was observed
that, “the state shall promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of
co-operative societies.”
• Whereas the Bill No.215 of 2022, seeks to curtail the same, in different ways, especially to that of MSC Societies, which
are exclusively meant for a class of members, such as Employees’ Co-operative Societies.
• Under the Second Schedule of MSCS Act 2002, there are 21 National Co-operative Societies, which were either created
under the act or created by an Act of Parliament, in which substantial funding, is made by the Central Government.
• Whereas Employees’ Co-operative Societies, which are formed and managed by the employees, from out of their own
funds of contribution, thrift deposits, borrowings etc. with absolutely no funding or subsidy or grant or credit guarantee
by the State / Central Government and also the State / Central Government not having any share holding, then such
societies, should be excluded from the purview of the following provisions, which are sought to be amended by the above
Bill. They are mainly
I. Applicability and Jurisdiction of “Co-operative Election Authority”.
II. Redressal of complaints under the proposed “Co-operative Ombudsman”.
III. Guidelines/Restrictions sought to be introduced, in respect of recruitment of its employees including that of
Chief Executive, under Section 49(2)(e) (Powers and Function of the Board).SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 247
DISSENT NOTE - I
CLAUSE NO. PROVISIONS AMENDMENT SUGGESTED
The above provisions relating to Co-operative Election Authority, shall not be
applicable in respect of Employees’ Co-operative Society’s, wherein, there is no
17 Section 45 (1)
funding or shares holding or subsidy or principal/interest relief or waiver by the State/
to Section 45 (L)
Central Government.
REASONS FOR SUGGESTIONS:
• As per the Principal Act, the election to the successor Board of the Society, is covered under Section 45 of the MSCS
Act 2002.
• Whereas in the proposed amendment, the entire Section 45 of the Principal Act, is being substituted from Section
45(1) to Section 45(L) which deals with Co-operative Election Authority.
• When the constitution has provided for Autonomous Functioning, the need for a “Co-operative Election Authority” and
that too, in the case of totally independent financial institutions, such as Employees’ Co- operative Societies, is
unwarranted and such Employees’ Co-operative Society’s should be excluded from the proposed amendment to section
45 of the Principal Act.
• Election to the Board of Directors of companies, are done by the Shareholders, themselves in their General Body meeting.
In the similar manner, the members of Employees Co-operative Societies, should also be allowed to have autonomous
functioning.
• Furthermore, there are various MSC Societies, with a membership of few thousands, however if the co-operative election
authority, is introduced in the manner in which it is proposed to function then it shall cause additional burden on such
Co-operative Societies which is totally unwarranted.
• Moreover, if the Central or State Government does not hold any shares or does not grant any subsidy or principal/interest
relief or waiver, does not give any credit guarantee, then there is no need to bring in, such Employees’ Co-operative
Societies, under the ambit of proposed “Co- operative Election Authority”.
• Already there is a clear mandate, vide Sub-section 6, of Section 45, of the MSCS Act, 2002, where the existing Board
fails to conduct Election to its successor Board, then the Central Registrar shall, hold Election, within a period of 90 days
from the date, when such Election has become due and also such Board Members shall, incur disqualification, under
Clause (a) of Sub-section 2, of Section 43, of the MSCS Act.
• Hence the Co-operative Societies which are not funded by these Governments such as Employee’s Co-operative Societies,
should be totally excluded from the ambit of proposed amendment to Section 45.248 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
DISSENT NOTE - II
CLAUSE NO. PROVISIONS AMENDMENT SUGGESTED
The above provision relating to powers and function of Board, shall not be
applicable in the case of Employees’ Co-operative Society, where, there is no
18 Section 49, Sub-section 2
funding or shareholding or subsidy or principal/interest relief or waiver, by the
Clause (e)
State /Central Government.
REASONS FOR SUGGESTIONS:
• A proviso to Clause (e) of sub-section 2 of Section 49 of the Principal Act, is proposed to be inserted namely “Provided
that the recruitment of such employees shall be subject to such procedure as may be prescribed.”
• When the State or Central Government does not hold any shares, does not grant any subsidy, does not grant any
principal/interest waiver, does not give any credit guarantee, then in such circumstances, the recruitment of required
number of personnel, as well as the qualifications of such personnel should be left to the discretion of the employer, namely
the Co-operative Society, which functions on its own funds, having due regard to the area of operation, number of
branches etc.,
• As such the proviso, which is sought to be introduced by delegated legislation i.e., “as may be prescribed”, is unwarranted
and the proposed insertion of proviso to Clause (e) of Sub-Section 2 of Section 49, in respect of powers and function of
Board, should be deleted.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 249
DISSENT NOTE - III
CLAUSE NO. PROVISIONS AMENDMENT SUGGESTED
The above provision relating to Co-operative Ombudsman, shall not be applicable in
Section 85A (Sub-
the case of Employees’ Co-operative Society, where, there is no funding or
31 section 1
shareholding or subsidy or principal/interest relief or waiver, by the State /Central
To
Government.
Sub-section 5)
REASONS FOR SUGGESTIONS:
• A new chapter under the heading Chapter IXA “Redressal of Complaints” is sought to be inserted in the Principal
Act.
• It is stated in the objects of the proposed amendment that’ “Co-operative Ombudsman”, is being introduced, for
“Redressal of Complaints”.
• Whereas, already in terms of Section 84 of the Principal Act, there is a well-defined definition for “Dispute”,
and also parties to the “Dispute” such as relating to constitution, management or business of the society, among
members, between member and the society, between the board and a member and such “Dispute”, shall be
referred for arbitration.
• Such disputes are settled or decided by the arbitrator, appointed by the Central Registrar and the proceedings
of such arbitration, are covered under the Arbitration and Conciliation Act 1996. As such any dispute, including
• financial disputes, are already covered under the Principal Act.
• Further, with the amendment to Arbitration and Conciliation Act, in the year 2015, speedy redressal of the
disputes, between the members and the society are already in existence.
• In the Banking Sector, the role of “Ombudsman”, relates only to complaints relating to provision of services to
a customer by the bank and in case of Loans and advances, only in so far as they relate to non-observance of
RBI orders on interest rates, time limit, and other directions of RBI. It does not cover recovery of dues from a
customer by the Bank.
• Furthermore, provision of “Co-operative Ombudsman” will not only confuse and complicate, but will also
dilute the existing and effective dispute redressal provisions contained, in Section 84 of the Principal Act.
• As such the “Co-operative Ombudsman”, proposal needs to be rescinded, as it will dilute the provisions of
Section 84 of the Principal Act, in respect of Employees’ Co-operative Societies.250 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022 AS REPORTED BY THE JOINT
COMMITTEE
[WORDS AND FIGURES IN BOLD AND UNDERLINED INDICATE THE AMENDMENTS AND (***) MARK
INDICATES THE OMISSION SUGGESTED BY THE JOINT COMMITTEE]
BILL NO. 215B OF 2022
THE MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) BILL, 2023
A
BILL
further to amend the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.
BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic
of India as follows:––
Short title and 1. (1) This Act may be called the Multi-State Co-operative Societies
commence- (Amendment) Act, 2023.
ment.
(2) It shall come into force on such date as the Central Government
may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates
may be appointed for different provisions of this Act and any reference
in any such provision to the commencement of this Act shall be
construed as a reference to the coming into force of that provision.
Amendment of 2. In section 3 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 39 of 2002.
section 3. (hereinafter referred to as the principal Act), ––
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(aa) “Authority” means the Co-operative Election Authority
established under sub-section (1) of section 45;’;
(ii) in clause (d), for the words, brackets and figures “under sub-
section (1) of section 4”, the words, brackets, letters and figures “as per
clause (f) of article 243ZH of the Constitution read with sub-section (1)
of section 4” shall be substituted;
(iii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(fa) “Co-operative Ombudsman” means the Ombudsman
appointed by the Central Government under section 85A;’;
(iv) (***) clause (i), (***) shall be omitted;
(v) after clause (k), the following clause shall be inserted,
namely:-
‘(ka) “financial year”, in relation to any multi-State co-
operative society or class of such societies, means the year ending
on the 31st day of March of the year and where the accounts of such
society or class of such societies are, with the previous sanction of
the Central Registrar, balanced on any other day, the year ending
on such day;’;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 251
(vi) in clause (s), after the words “Official Gazette”, the words “and
the expression ‘notified’ with its cognate meanings and grammatical
variations shall be construed accordingly” shall be inserted.
Amendment of 3. In section 7 of the principal Act, for sub-sections (2) and (3), the
section 7. following sub-sections shall be substituted, namely: –
“(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the
Central Registrar may register a multi-State co-operative society if
the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves
along with liquidity, exposure and other prudential norms specified
in the bye-laws of the proposed multi-State co-operative society in
the business of thrift and credit are in accordance with such
guidelines as may be prescribed:
Provided that the multi-State co-operative societies registered
before the commencement of the Multi-State Co-operative
Societies (Amendment) Act, 2023 shall meet such norms within a
period of five years from the date of commencement of the said
Act:
Provided further that if the liquidity, exposure, prudential and
other parameters of the multi-State credit society do not meet such
norms within the period mentioned above, the Central Registrar
shall have powers to issue such directions as it deems appropriate
to such society to take relevant action:
Provided also that in the case of multi-State co-operative bank,
the aggregate value of the paid-up capital and provision of reserves
along with liquidity norms provided in the bye laws shall be such
as may be laid down by the Reserve Bank from time to time.
(3) The application for registration shall be disposed of by the
Central Registrar within a period of three months from the date of
receipt of such application by him:
Provided that the Central Registrar may, for rectification of
mistakes, if any, in the application, extend the period of three
months with such further period, for reasons to be recorded in
writing, not exceeding two months on the request of the applicant.
(4) Where the Central Registrar refuses to register a multi-
State co-operative society, he shall communicate the order of such
refusal stating therein the reasons for such refusal, to the applicant
within the period specified in sub-section (3):
Provided that no order of refusal shall be made, unless the
applicant has been given an opportunity of being heard:
Provided further that if the application for registration is not
disposed of within the period specified in sub-section (3) or the
Central Registrar fails to communicate the order of refusal within
the said period, the application shall be deemed to have been
accepted for registration and the Central Registrar shall issue the
registration certificate in accordance with the provisions of this Act
and the rules made there under.”.252 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Amendment of 4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a),
section 10. for the word “address”, the words and brackets “address,(***)including
e-mail address(***)” shall be substituted.
Amendment of 5. In section 14 of the principal Act-
section 14.
(i) for the marginal heading “Change of address”, the marginal
heading “Address” shall be substituted;
(ii) for the word “address”, the words “address, including
e-mail address,” shall be substituted.
Amendment of 6. In section 17 of the principal Act, after sub–section (9), the
section 17. following sub–section shall be inserted, namely:––
“(10) Any co–operative society may, by a resolution passed by
majority of not less than two-thirds of the members present and
voting at a general meeting of such society, decide to merge into
an existing multi–State co–operative society:
Provided that such resolution shall be subject to the provisions
of the respective State Co-operative Societies Act for the time
being in force under which such co-operative society is
registered.”.
Amendment of 7.In section 19 of the principal Act, in the Explanation, in clause
section 19. (a),—
(i) in sub-clause (ii), the word “or” occurring at the end shall
be omitted;
(ii) sub-clause (iii) shall be omitted.
Amendment of 8. In section 22 of the principal Act, in sub–section (5), for clause
section 22. (c), the following clause shall be substituted, namely:––
“(c) The co–operative society shall be deemed to have been
de-registered under the law relating to such co–operative society
for the time being in force in that State, from the date of the
certificate as issued by the Central Registrar and forwarded to
such co-operative society, along with a copy of the registered
amendment under sub–section (3).”.
Amendment of 9. In section 26 of the principal Act,—
section 26.
(i) in the proviso,the words “be entitled to subscribe the shares
of such society or” shall be omitted;
(ii) after the proviso, the following provisos shall be inserted,
namely:—
“Provided further that nominal or associate member can be
issued non-voting shares which may not confer any interest
in the management of the multi-State co-operative society
including right to vote, to be elected as a director of the
board or participate in the general body meetings:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 253
Provided also that in case of multi-State co-operative bank,
such shares shall be issued in accordance with the
instructions issued by the Reserve Bank from time to
time.”.
10. In section 28 of the principal Act, for the words “to the society Amendment of
in respect of membership,”, the words “of all dues to the multi-State section 28.
co-operative society including the payment in respect of membership or
has availed such minimum level of product or services as specified in
the bye-laws,” shall be substituted.
11. In section 29 of the principal Act, for clause (b), the following Amendment of
clause shall be substituted, namely:― section 29.
“(b) he fails to use the minimum level of the products or
services as specified in the bye-laws for two consecutive years;
or”.
12. In section 30 of the principal Act, in sub–section (2), for the words Amendment of
“one year”, the words “three years” shall be substituted. section 30.
13. For section 35 of the principal Act, the following section shall be Substitution of
substituted, namely:–– new section for
section 35.
“35(1) The shares of the authorities referred to in clauses (c) Redemption of
and (d) of sub-section (1) of section 25, held in multi-State co- shares.
operative societies,––
(a) shall not be redeemed without the prior approval of such
authorities; and
(b) may be redeemed in such manner as may be agreed upon
between the multi-State co-operative society and such authorities.
(2) The shares held in a multi-State co-operative society by any
of the authorities referred to in clauses (e) to (g) of sub-section (1)
of section 25, shall be redeemed in accordance with the bye-laws
of such multi-State co-operative society and in case, where the
bye-laws do not contain any provision, in such manner as may be
agreed upon between the multi-State co-operative society and
such authorities.
(3) The redemption of shares referred to in sub-sections (1) and
(2), shall be on the face value of shares.”.
14. In section 39 of the principal Act, in sub–section (1), after clause Amendment of
(o), the following clause shall be inserted, namely:― section 39.
“(p) appointment of auditor.”.
15. In section 41 of the principal Act, for sub–section (3), the Amendment of
following sub-sections shall be substituted, namely:–– section 41.
‘(3) The board shall consist of such number of directors not
exceeding twenty-one, as may be specified by bye-laws, out of
which one Member shall be Scheduled Caste or Scheduled Tribe
and two shall be women in the board of multi-State co-operative
society consisting of individuals and having members from such
class or category of persons:254 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Provided that the board may co–opt as Members of the board
having experience in the field of banking, management,
co-operative management and finance or specialisation in any
other field relating to the objects and activities undertaken by such
multi–State co–operative society:
Provided further that the number of such co-opted Members
shall not exceed two in addition to twenty-one directors specified
in this sub-section.
(4) The co–opted directors referred to in sub-section (3) shall
not have the right to vote in any election of the office bearers or
be eligible to be elected as office bearers of the board.
(5) The functional directors in a multi-State co-operative
society shall also be the members of the board and such directors
shall be excluded for the purpose of counting the total number of
directors specified in sub-section (3).
(6) No director of a multi–State co–operative society shall, as
a director, be present in the discussion of, or vote on, any contract
or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf
of such society, if he or his relative is directly or indirectly
concerned or interested in such contract or arrangement and no
relative of any of the sitting directors of the multi-State
co-operative society shall be recruited as employee including the
Chief Executive of that society.
Explanation.––For the purposes of this sub–section, the term,
“relative” with reference to an individual, includes—
(a) spouse;
(b) father (including step father);
(c) mother (including step mother);
(d) son (including step son);
(e) son's wife;
(f) daughter (including step daughter);
(g) daughter's husband;
(h) father's father;
(i) father's mother;
(j) mother's father;
(k) mother's mother;
(l) son's son;
(m) son's son's wife;
(n) son's daughter;
(o) son's daughter's husband;
(p) daughter's son;
(q) daughter's son's wife;
(r) daughter's daughter;
(s) daughter's daughter's husband;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 255
(t) brother (including step brother);
(u) brother's wife;
(v) sister (including step sister);
(w) sister's husband; and
(x) Hindu undivided family.
(7) Any director of the board who violates the provision of
sub–section (6), shall be disqualified for being a member of the
board and deemed to have vacated his office from the date of such
meeting of the board as is referred to in the said sub-section and
such proceedings shall be deemed to be void.’.
16. In section 43 of the principal Act,–– Amendment of
section 43.
(i) in sub–section (1),––
(a) in clause (a), after the words “to be insolvent”, the
words “or has been a director of an insolvent company” shall be
inserted;
(b) in clause (h), after the words “under this Act”, the words “or
under any other Act specified in the third Schedule” shall be
inserted;
(c) after clause (n), the following clause shall be inserted,
namely: ––
“(o) has been disqualified under sub–section (7) of section 41.”;
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted,
namely: ––
“(1A) A member who has been a director of the board of
any multi–State co–operative society or co-operative bank,
where such board has been superseded, shall not be eligible to
be elected as director of the board of another multi-State co-
operative society or co-operative bank for a period of five years,
from the date of such supersession:
Provided that no member shall be declared ineligible under this
sub-section unless an opportunity of being heard has been given to such
member by the Central Registrar and declaration for ineligibility shall
be made only after ascertaining that the member concerned has been
responsible by acts of omission or commission leading to such
supersession.”;
(iii) in sub–section (2),––
(a) for clause (a), the following clause shall be substituted,
namely: —
“(a) to provide information, documents, personnel, funds or
expenses or any other assistance as required by the
Co-operative Election Authority for conducting elections
under this Act in such manner as may be prescribed; or”;256 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(b) in clause (c), for the words “general meeting” occurring at
the end, the words “general meeting; or” shall be substituted;
(c) after clause (c), the following clauses shall be inserted,
namely:––
“(d) to make contribution to the co–operative education fund
referred to in clause (b) of sub–section (1) of section 63 or the
Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development
Fund established under section 63A; or
(e) to file annual return specified in section 120 within the
time specified therein ; or
(f) to get the audit of the society conducted within six months
of the close of the financial year to which such account relate:
Provided that before taking any action under this
sub-section, he shall be given an opportunity of being heard by
the Central Registrar.”.
Substitution of 17. For section 45 of the principal Act, the following sections shall be
new section for substituted, namely:––
section 45.
Establishment of “45. (1) The Central Government shall, by notification, establish
Co-operative an Authority to be known as the Co-operative Election Authority
Election which shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and
Authority. Members not exceeding three to be appointed by the Central
Government on the recommendation of the Selection Committee
consisting of such personsas may be prescribed.
(2) The head office of the Authority shall be at such place as may
be notified by the Central Government.
(3) A person shall not be qualified for appointment as a,––
(i) Chairperson of the Authority unless he held the post of
Additional Secretary to the Government of India or equivalent
rank;
(ii) Vice-Chairperson of the Authority unless he held the post
of Joint Secretary to the Government of India or equivalent rank;
and
(iii) Member unless he fulfils such qualification and
experience as may be prescribed.
(4) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the
Authority shall hold office for a period of three years from the date
on which they enter upon their office or until they attain the age of
sixty-five years, whichever is earlier and they shall be eligible for
re-appointment:
Provided that in case of appointment of a Government servant
as a Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, he shall be treated
as an ex-officio Member and he shall continue so long as he holds the
office by virtue of which he is a Chairperson, Vice-Chairperson or
Member.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 257
(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms
and conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and
Members of the Authority, other than the ex-officio Member, shall
be such as may be prescribed.
45A. The Chairperson of the Authority shall have powers of Power of
general superintendence and directions in the conduct of the affairs Chairperson.
of the Authority and he shall, in addition to presiding over the
meetings of the Authority, exercise and discharge such other powers
and functions as may be prescribed.
45B. (1) The Central Government may, by order, remove from Removal and
office the Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the suspension of
Authority, other than ex-officio Member, if the Chairperson, Chairperson,
Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be,– Vice-Chairperson
and Members.
(a) has been adjudged as an insolvent;
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of
the Central Government involves moral turpitude;
(c) has been physically or mentally incapable of acting as a
Chairperson, Vice-Chairpersonor Member of the Authority;
(d) has acquired such financial or other interests, as is likely
to affect prejudicially his function as a Chairperson,
Vice-Chairpersonor Member of the Authority;
(e) has so abused his position, as to render his continuance in
office prejudicial to the public interest; or
(f) has been engaged at any time during his term of office in
any other employment.
(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Member of the
Authority shall not be removed from his office except by an order of
the Central Government on the ground of his proved misbehaviour
or incapacity after the Central Government has, on an inquiry, held
in accordance with the procedure prescribed in this behalf by it, come
to the conclusion that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member
of the Authority ought on any such ground to be removed.
(3) The Central Government may suspend the Chairperson,
Vice-Chairperson or Member of the Authority in respect of whom
an inquiry under sub-section (2) is being initiated or pending until
the Central Government has passed an order on receipt of the report
of the inquiry.
45C. (1) Before appointing any person as Chairperson, Disclosure and
Vice-Chairperson or Member, the Central Government shall satisfy declaration of
itself that the person does not have any such financial or other interest interest.
as is likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson,
Vice-Chairperson or Member.
(2) The Chairperson, Vice-Chairperson or Members shall immediately
after entering office and every year thereafter, make a declaration as to
the extent of their interest, whether direct or indirect and whether
financial or otherwise, in any co-operative society.258 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(3) The declaration so made under sub-section (2) shall be placed in the
public domain by the Authority.
Resignation of 45D. The Chairperson, Vice-Chairperson or Members, other than
Members. ex-officio Members, may, by notice in writing of not less than thirty
days under their hand addressed to the Central Government, resign their
office and on such resignation being accepted by that Government, shall
be deemed to have vacated their office:
Provided that the Chairperson, Vice-Chairperson or Member shall,
unless he is permitted by the Central Government to relinquish his
office sooner, continue to hold office until the expiry of three months
from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed
as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of
office, whichever is the earliest.
Filling of casual 45E. If a casual vacancy occurs in the office of the Chairperson,
vacancy. Vice-Chairperson or Member of the Authority, whether by reason of his
death, resignation or otherwise, such vacancy shall be filled within a
period of ninety days by making a fresh appointment in accordance with
the provisions of section 45 and the person so appointed shall hold
office for the remainder of the term of office for which the Chairperson,
Vice-Chairperson or Member of the Authority, as the case may be, in
whose place he is so appointed.
Restriction of re- 45F. The Chairperson,Vice-Chairperson and Member of the
employment. Authority, on ceasing to hold office shall not, for a period of two years,
accept any employment (including as consultant or otherwise) in any
co-operative society:
Provided that nothing contained in this section shall apply to
any employment under the Central Government or in any State
Government or any Corporation established by or under any Central
or State Act or a Government Company as defined under clause (45)
of section 2 of the Companies Act, 2013. 18 of 2013.
Vacancies etc. 45G. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely
not to invalidate by reason of—
proceedings of
Authority.
(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the
Authority;
(b) any defect in the appointment of a person as Chairpersonor
Member of the Authority; or
(c) any irregularity in the procedure of the Authority not
affecting the merits of the case.
Meetings of 45H. (1) The Authority shall meet at such places and times and
Authority. shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of
business at its meetings (including the quorum at its meetings), as
may be prescribed.
(2) The Chairperson of the Authority shall preside at the
meeting of the Authority and if for any reason the Chairperson of theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 259
Authority is unable to attend a meeting of the Authority, the
Vice-Chairperson of the Authority shall preside at the meeting.
(3) All questions which come up before any meeting of the
Authority shall be decided by a majority of votes of the members
present and voting and, in the event of an equality of votes, the
Chairperson or the Vice-Chairperson of the Authority presiding shall
have the right to exercise a second or casting vote.
(4) Save as otherwise provided in sub-section (1), every Member
shall have one vote.
45-I. The Authority shall discharge the following functions, Functions of
namely:–– Authority.
(i) conduct the elections of the multi-State co-operative
society;
(ii) supervise, direct and control the matters relating to
preparation of electoral rolls; and
(iii) such other functions as may be prescribed.
45J. (1) No person shall be eligible to be elected as a member Elections of
of the board or office bearer of a multi–State co–operative society, Members of
unless he is an active member of the general body of that society. board.
Explanation.―For the purposes of this sub–section, the term
“active member” means any member―
(i) availing minimum level of products or services of the
society; or
(ii) attending not less than three consecutive general meetings,
as specified in section 29.
(2) A member of the board or office bearer of a multi–State
co–operative society shall cease to be such member or office bearer,
if he ceases to be a member of general body of that society.
(3) The election of members of board shall be held by secret
ballot in such manner as may be prescribed.
(4) The election of the members of the board shall be held in
the general meeting of the members of the multi-State co-operative
society and the elected members of the board shall, if the bye-laws
of such society permit, be eligible for re-election.
(5) The term of office of elected members of the board and its
office bearers shall be five years from the date of election and the
term of office bearers shall be co-terminus with the term of the board:
Provided that the board may fill casual vacancies upto one-third of
number of elected directors on the board by nomination out of the same
class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if
the term of office of the board is less than half of its original term:260 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Provided further that in case the number of such casual
vacancies in the same term of the board exceeds one-third of number
of elected directors, such vacancies shall be filled by elections.
(6) The expenses for holding elections by the Authority shall
be borne by the multi–State co–operative society in such manner as
may be prescribed.
(7) The Central Government may make rules to provide for the
powers and the procedure to be followed by the Authority for
conduct of election of members of the board.
(8) The Chairperson and the Chief Executive of the
multi–State co–operative society shall inform the Authority, six
months before the expiry of the term of the existing board, to conduct
the elections within time.
(9) The multi-State co-operative society in respect of which
the election is being held shall provide such infrastructure, personnel,
information, documents or other assistance to the Authority as it may
require.
Appointment of 45K. (1) The Authority may appoint a Returning Officer to
Returning conduct the election of the multi–State co–operative societies and
Officer and discharge such functions, as directed by the Authority, in such
other officers. manner as may be prescribed.
(2) The Central Government shall provide such staff and
officers to the Authority as may be necessary for the efficient
discharge of functions by the Authority under the Act.
(3) The Authority may appoint,―
(a) such observers as it may consider necessary to
supervise the elections and discharge such other functions as
may be prescribed; and
(b) such number of Assistant Returning Officers as it may
consider necessary to assist the Returning Officer.
Power to issue 45L. The Authority may, by general or special order, issue
directions. such directions to the board, its members, Chief Executive and other
staff of the multi-State co-operative society as may be necessary
for the conduct of free and fair elections and the board, its members,
Chief Executive and staff of the society shall comply with such
directions.”.
Amendment of 18. In section 49 of the principal Act, in sub–section (2),––
section 49.
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted,
namely:––
“(aa) to elect the Chairperson and Vice–Chairperson or
President and Vice–President of the multi–State co–operative
society from amongst the elected members of the board in
accordance with the directions of the Authority:SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 261
Provided that the certificate of election shall be issued by the
Chief Executive of the multi-State co-operative society after
conclusion of resolution by the board;
(ii) in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that the recruitment of such employees shallbe
subject to such procedure as may be prescribed.”.
19. In section 50 of the principal Act,–– Amendment of
section 50.
(a) in sub–section (1), the following provisos shall be
inserted, namely:––
“Provided that where such Chairperson or President fails to
direct the Chief Executive to convene the meeting of the board
within the quarter, such Chief Executive shall convene the
meeting on the basis of requisition of the Vice-Chairperson or
Vice-President or any other Member of the board:
Provided further that notwithstanding anything contained in the
first proviso, the Chief Executive may also convene the meeting
on the basis of requisition from at least fifty per cent. of
Members of the board;
(b) for sub–section (3), the following sub–sections shall be
substituted, namely:––
“(3) The Chairperson or President, if for any reason, is unable
to attend a meeting of the board, the Vice Chairperson or Vice
President and in the absence of both, any other Member of the
board chosen by the Members of the board present from
amongst themselves at the meeting, shall preside over the
meeting.
(4) The quorum for a meeting of the board of directors of a
multi–State co–operative society shall be one–third of its total
number of elected directors.”.
20. In section 51 of the principal Act, after sub–section (1), the Amendment of
following sub-section shall be inserted, namely:–– section 51.
“(1A) No multi–State co–operative society shall appoint or
continue the employment of any person as the Chief Executive
who—
(a) is below the age of twenty–one years or has attained the age
of seventy years:
Provided that any person above the age of seventy years may
be appointed by a special resolution passed by three-fourth of the
board members, in which case the explanatory statement annexed
to the notice for such motion shall indicate the justification for
appointing such person;
(b) is an undischarged insolvent or has any time been adjudged
as an insolvent;262 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(c) has at any time been convicted by a court of an offence and
sentenced for a period of more than six months; or
(d) does not meet the criteria for ‘fit and proper’, as determined
by the Central Registrar in case of multi-State credit societies or
in case of non-credit multi-State societies, does not meet the
criteria as Central Government may prescribe in terms of
education qualifications and relevant experience.
Amendment of 21. In section 52 of the principal Act, in clause (j), for the words “thirty
section 52. days”, the words “forty–five days” shall be substituted.
Amendment of 22. In section 53 of the principal Act, for sub–section (1), the following
section 53. sub–section shall be substituted, namely: ––
“(1) The board may constitute an Executive Committee, and
such other committees or sub-committees as may be specified in the
bye–laws of the multi–State co–operative society:
Provided that the board shall constitute—
(a) an Audit and Ethics Committee;
(b) a Committee on prevention of sexual harassment at work
place.”.
Amendment of 23. In section 63 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (b),
section 63. the following clause shall be substituted, namely:––
“(b) credit annually one per cent. of net profit to co–operative
education fund to be maintained by the Central Government in such
manner as may be prescribed and the proceeds from such fund shall
be used for co-operative education and training through the National
Co-operative Union of India and any other agency in such manner as
may be determined by the Central Government;”.
Insertion of new 24. After section 63 of the principal Act, the following sections shall be
sections 63A, inserted, namely:––
63B and 63C.
Establishment of ‘63A. (1) The Central Government shall establish a Fund, to be
Co–operative called the Co–operative Rehabilitation, Reconstruction and
Rehabilitation, Development Fund for revival of sick multi-State co-operative
Reconstruction societies as referred to in section 63B and for development purposes
and in such manner as may be determined by it and there shall be credited
Development to such Fund annually by multi-State co-operative societies which
Fund. are in profit for the preceding three financial years one crore rupees
or one per cent. of the net profits of such multi-State co-operative
society, whichever is less.
(2) The Central Government shall, by notification, constitute a
Committee, consisting of such members as it may deem fit, to
administer the Fund, and maintain separate accounts and other
relevant records in relation to the Fund in such form as may be
specified by the Central Government in consultation with the
Comptroller and Auditor-General of India.
(3) The Committee shall spend the money out of the Fund for
carrying out the objects for which such Fund has been established.SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 263
63B. (1) If, at any time, the Central Registrar, is of the opinion Rehabilitation
that a multi-State co-operative society has become sick, he may, by and reconstruc-
an order, declare such society as sick co-operative society. tion of sick
societies.
(2) Where a multi-State co-operative society is declared as asick
co-operative society under sub-section (1), the Central Government
or any person or agency authorised by it, may prepare a scheme for
rehabilitation and reconstruction of the society and hand it over to
the society for approval of the general body.
(3) The Central Government may, on the recommendation of the
general body and to give effect to the scheme for rehabilitation and
reconstruction referred to in sub-section (2), re-organise the board of
such society with such persons, having experience in the field of co-
operation, management, finance, accountancy and any other area
relating to such societies as may be recommended by the general
body:
Provided that in respect of a sick multi-State co-operative bank,
any scheme for rehabilitation or reconstruction shall be done with the
prior approval of the Reserve Bank.
Explanation.––For the purposes of this section, the expression
“sick co-operative society” means a multi-State co-operative society
being a society registered under the provisions of this Act which has
at the end of any financial year accumulated losses equal to or
exceeding total of its paid up capital, free reserves and surpluses and
has also suffered cash losses in such financial year and the financial
year immediately preceding such financial year.
63C. (1) The Central Government may, on an application made Financial
by a multi-State co-operative society which has contributed to the assistance to
Fund for continuous five preceding financial years, grant such multi-State
financial assistance as it may consider appropriate to the society out co-operative
of the Fund for infrastructural requirement: societies for
development.
Provided that at least fifty per cent. of the total requirement shall
be borne by the multi-State co-operative society and the financial
assistance from the Fund shall not exceed more than the fifty per
cent. of such requirement.
(2) The Committee constituted under sub-section (2) of section
63A shall examine and recommend to the Central Government for
providing the financial assistance to the multi-State co-operative
society to such extent and on such terms and conditions as it may
consider necessary.’.
25.In section 64 of the principal Act,— Amendment of
section 64.
(i) for clause (b), the following clause shall be substituted,
namely: —
“(b) in any of the securities issued by the Central Government,
State Government, Government Corporations, Government
Companies, Authorities, Public Sector Undertakings or any other
securities ensured by Government guarantees;”;264 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(ii) in clause (d), after the words “any other institution”, the
words “in the same line of business as the multi-State
co-operative society”shall be inserted;
(iii) for clauses (e) and (f), the following clauses shall be
substituted, namely:-
‘(e) with any other scheduled or nationalised bank.
Explanation.–– For the purposes of this clause, the expression,-
(i) “scheduled bank” shall have the same meaning as
assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank 2 of 1934.
of India Act, 1934; and
(ii) “nationalised bank” means a corresponding new bank
constituted under sub-section (1) of section 3 of the
Banking Companies (Acquisition and Transfer of
Undertakings) Act, 1970 and Banking Companies 5 of 1970.
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; or 40 of 1980.
(f) in such other manner as may be determined by the Central
Government.’.
Amendment of 26. In section 67 of the principal Act, in sub–section (1), in the first
section 67. proviso, for the words “ten times”, the words “such multiples as may be
determined by the Central Government” shall be substituted.
Amendment of 27. In section 70 of the principal Act,––
section 70.
(a) in sub-section (2), for the proviso, the following provisos shall
be substituted, namely:-
“Provided that such auditors or auditing firm shall be appointed
from a panel approved by the Central Registrar:
Provided further that in case of multi-State co-operative banks,
multi-State credit societies with deposits of above five hundred crore
rupees and multi-State non-credit societies with turnover of above five
hundred crore rupees, the auditor shall be appointed from a panel of
auditors approved for audit of such societies by the Central Registrar.
(b) after sub–section (3), the following sub–section shall be inserted,
namely:––
“(3A) An auditor appointed under sub–section (2) shall submit
the audit of accounts report to the multi–State co–operative society,
within six months from the date of closing of the financial year, to
which such accounts relate.”;
(c) in sub–section (7), in clause (a), for the proviso, the following
proviso shall be substituted, namely:––
“Provided that where such vacancy is caused by the resignation
or death of an auditor, the vacancy shall be filled by the board from
the panel of auditors from which such auditor was appointed.”;
(d) after sub-section (9) and the Explanation thereunder, the
following sub-section shall be inserted, namely: —SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 265
“(10) The audit report of the accounts of the national co-
operative societies shall be laid before each House of Parliament.”.
28. After section 70 of the principal Act, the following section shall Insertion of new
be inserted, namely:— section 70A.
“70A. In case of multi-State co-operative societies,–– Concurrent Audit.
(i) having an annual turnover more than the amount as
determined by the Central Government; or
(ii) having deposit of more than the amount as determined by
the Central Government,
the concurrent audit shall be carried out by an auditor appointed from a
panel of auditors approved by the Central Registrar.
29. In section 73 of the principal Act, after sub–section (5), the Amendment of
following sub-section shall be inserted, namely:–– section 73.
“(6) the multi–State co–operative society or class of multi–State
co–operative societies, as the case may be, shall adopt such standards
of auditing and accounting as may be determined by the Central
Government:
Provided that until such standards of auditing and accounting
are specified, the auditing and accounting standards specified by the
Institute of Chartered Accountants of India constituted by sub–
38 of 1949. section (1) of section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 shall
be deemed to be the standards of auditing and accounting:
Provided further that the multi-State co–operative banks shall
adopt the standards of accounting and auditing, if any, laid down by
the Reserve Bank.”.
30. In section 78 of the principal Act, after sub–section (1), the Amendment of
following sub–sections shall be inserted, namely:–– section 78.
“(1A) If the Central Registrar is satisfied on the basis of
information available with him or furnished to him by a Government
agency, that the business of a multi–State co–operative society is
being carried on for a fraudulent or unlawful purpose, he may, after
informing the multi–State co–operative society of the allegations
made against it, by a written order, call on the multi–State co–
operative society to furnish in writing any information or
explanation, with the endorsement of the board of the society, on
matters contained in such order within the time specified therein:
Provided that if the Central Registrar is not satisfied with the
explanation of the society, he shall either himself or through an office
or agency authorized by him, conduct inquiry into the constitution,
working and financial condition of the society.
(1B) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central
Registrar shall, either suo moto or through an officer or agency
authorised by him, conduct inquiry into the constitution, working and
financial condition of any multi-State co-operative society, once in such
period as may be determined by the Central Government.”.266 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Insertion of new 31. After Chapter IX of the principal Act, the following Chapter shall
Chapter IXA. be inserted, namely:––
“Chapter IXA
Redressal of Complaints
Co-operative 85A. (1) The Central Government shall appoint, one or more
Ombudsman. Co-operative Ombudsman with territorial jurisdiction for inquiring
into the complaints made by any member of the multi-State co-
operative societies regarding their deposits, equitable benefits of
society’s functioning or any other issue affecting the individual
rights of the concerned member, in such manner, as may be
prescribed.
(2) The Co-operative Ombudsman shall, on receipt of a
complaint, complete the process of inquiry and adjudicate within a
period of three months from the date of receipt of the complaint and
may issue necessary directions to the society during the course of
inquiry and the society shall be bound to comply with the same
within a period of one month from the date of issuance of such
directions.
(3) The multi-State co-operative society aggrieved by any
directions of the Ombudsman may file an appeal in such manner as
may be prescribed, within a period of one month before the Central
Registrar who shall decide the appeal within a period of forty-five
days and the decision of the Central Registrar shall be final and
binding:
Provided that the Central Registrar may entertain the appeal after
the expiry of said period of one month, if he is satisfied that the
society was prevented by sufficient cause from preferring the appeal
in time.
(4) The Ombudsman shall submit periodic reports to the Central
Registrar of Co-operative Societies.
(5) The Co-operative Ombudsman while conducting the inquiry
under sub-section (1), shall exercise the same powers as are vested
in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908,–– 05 of 1908.
(a) for summoning and enforcing the attendance of persons;
(b) examining them on oath;
(c) discovery and production of books of account and other
documents; and
(d) any other matter which may be prescribed.”.
Amendment of 32. In section 86 of the principal Act,—
section 86.
(a) in sub–section (1), after the words and figures “under
section 79”, the words and figures “or section 108” shall be inserted;
(b) in sub–section (2),—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 267
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted,
namely:––
“(a) where the number of members or the number of societies
or the number of persons, as the case may be, has at any time
reduced below the number of members or societies or persons as
specified in sub–section (2) of section 6:
Provided that the multi-State co-operative society shall be
given six months’ time to restore the number of members or
societies or persons to the requisite number;”;
(ii) in clause (b), for the words “co–operative principles.”, the
words “co–operative principles; or” shall be substituted;
(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted,
namely:––
“(c) where the Central Registrar has reasons to believe that
the registration was obtained by misrepresentation of facts,
submission of false or misleading information, suppression of
material facts or fraud thereby compromising the spirit of
cooperation.”.
(iv) for sub-section (5), the following sub-section shall be
substituted, namely:––
“(5) Notwithstanding anything contained in this section, in case
of winding up of multi-State co-operative banks, the provisions of the
10 of 1949 Banking Regulation Act, 1949 shall also apply.”.
(iv) in sub-section (6), the following proviso shall be inserted,
namely:––
‘Provided that prior to winding up, ‘no objection’ from the
institutional lenders, who have outstanding loans from the society, shall
be required in writing.
Explanation.––For the purposes of this proviso, the expression
“institutional lenders” includes banks, savings and loan association,
trust company, insurance company, real estate investment trust, pension
fund and the like.’.
33. In section 94 of the principal Act, in the opening paragraph, after Amendment of
the words and figures “section 83 or”, the words and figures “section section 94.
84 or” shall be inserted.
34. In section 98 of the principal Act, after sub-section (2), the following Amendment of
sub-section shall be inserted, namely:–– section 98.
“(3) The Central Registrar shall also have the power to recover
the following dues by attaching bank accounts of defaulting
multi-State co-operative societies—
(a) the co-operative education fund referred to in clause (b)
of sub–section (1) of section 63;
(b) the Co–operative Rehabilitation, Reconstruction and
Development Fund established under section 63A; and
(c) the expenses incurred by the Co-operative Election
Authority for conduct of elections.268 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Insertion of new 35. After section 98 of the principal Act, the following section shall be
section 98A. inserted, namely:––
Review of “98A. The Central Registrar may, on an application received
decision. from any party, review his decision under clause (a) or clause (b) or
clause (c) of sub–section (1) of section 94:
Provided that no application for review shall be entertained
against the recovery certificate issued by the Central Registrar or by
any person authorised by him in writing in this behalf, unless the
applicant deposits with the concerned society, fifty per cent. of the
amount of the recoverable dues:
Provided further that no application for review shall be
entertained, if made after sixty days of the date of receipt of the
decision or order:
Provided also that the Central Registrar may entertain any such
application made after such period, if the applicant satisfies that he
had sufficient cause for not making the application within such
period.”.
Amendment of 36. In section 103 of the principal Act,––
section 103.
(a) in sub–section (1), the following provisos shall be inserted,
namely:––
“Provided that where all the successor States take necessary
steps to divide or reorganise such deemed multi–State co–operative
society into State co–operative societies in order to confine their
objects, services and the members to respective States within a
period of three years, such deemed multi-State co-operative society
shall cease to bea multi–State co–operative society:
Provided further that the deemed multi–State co–operative
society other than those mentioned in the first proviso shall submit
an application for registration and obtain the certificate of
registration from the Central Registrar.”.
Amendment of 37. In section 104 of the principal Act,––
section 104.
(a) in sub–section (1),––
(i) after the words “furnishing false information”, the words “or
failing to file any return or information” shall be inserted;
(ii) for the words “two thousand rupees”, the words “five
thousand rupees” shall be substituted;
(iii) for the words “ten thousand rupees”, the words “one lakh
rupees” shall be substituted;
(b) in sub–section (2), for the words “five thousand rupees”, the
words “ten thousand rupees” shall be substituted;
(c) in sub–section (3),––SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 269
(i) after the word and figures “section 89”, the words and figures
“or to a person required to file return under section 120” shall be
inserted;
(ii) for the words “two thousand rupees”, the words
“five thousand rupees” shall be substituted;
(iii) for the words, “five thousand rupees”, the words
“ten thousand rupees” shall be substituted;
(d) in sub-section (4),––
(i) in clause (h), after the words “to any person”, the words
“or receives such gift, promise or gratification” shall be
inserted;
(ii) in the long line, occurring after sub-clause (iii) of clause
(h), after the words “or with both”, the words “and shall
also be debarred from contesting elections for a period
of three years” shall be inserted;
(e) after sub–section (4), the following sub-section shall be inserted,
namely :––
“(5) Where a multi-State co-operative society,––
(a) which is required to provide an explanation or make a
statement during the course of inspection, inquiry or
investigation, destroys, mutilates or falsifies, or conceals or
tampers or unauthorisedly removes, or causes the destruction,
mutilation or falsification or concealment or tampering or
unauthorised removal of, any document relating to the
property, assets or affairs of the society or makes or causes to
make a false entry in any document concerning the society;
(b) makes any investment in contravention of the provision
of section 64 or the bye-laws made under this Act;
(c) causes unlawful loss to the assets and property of the
society; or
(d) causes unlawful loss to the depositor,
the board of directors or the responsible officers of the multi-State
co-operative society shall be punishable with imprisonment for a term
which shall not be less than one month but which may extend to one
year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but
may extend to one lakh rupees or with both.
(6) Where the board of directors or officers of the multi-State
co-operative society receive any unlawful gains while transacting
matters related to such society or utilise any assets of the society for
personal unlawful gains, such directors or officers concerned shall be
punishable with imprisonment for a term which shall not be less than
one month but which may extend to one year or with fine which shall
not be less than five thousand rupees but may extend to one lakh rupees
or with both and the proceeds of such unlawful gains shall be recovered
from them and deposited in such manner as may be prescribed.”.270 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
Insertion of new 38. After section 105 of the principal Act, the following section shall be
section 105A. inserted, namely:––
Provisions of “105A. The provisions of this Act shall be in addition to, and not
this Act not in in derogation of, any other law for the time being in force.”.
derogation of
any other law.
Substitution of 39. For section 106 of the principal Act, the following sections shall be
new sections for substituted, namely:––
section 106.
Appointment of “106. (1) Every multi–State co–operative society shall appoint a
Co-operative Co–operative Information Officer to provide the information relating
Information to affairs and management of the society to the members of the
Officer. society and such information shall be confined to the information
falling under the disclosure norms specified by the society in its
bye-laws.
(2) Any member of multi-State co-operative society shall make
an application, accompanying such fee as may be prescribed, to get
information specified in sub-section (1).
(3) The Co-operative Information Officer shall, within thirty
days from the date of receipt of application, either provide the
information or reject the application specifying the reason to do so.
(4) Any member of the multi-State co-operative society whose
application has been rejected may prefer an appeal to the
Co-operative Ombudsman within a period of one month from the
date of such rejection and his decision shall be final and binding.
Copy of rules 106A. Every Chief Executive of multi-State co-operative society
and bye-laws shall keep a copy of the rules and its bye-laws and also a list of its
etc. for members, open to inspection free of charge at all reasonable times,
inspection. at the registered address of the multi-State co-operative society.”.
Amendment of 40. In section 108 of the principal Act, in sub–section (1), in clause (i),
section 108. after the words “Central Registrar” the words, “or any person authorised
by him in this behalf, not below the rank of Assistant Commissioner or
equivalent” shall be inserted.
Amendment of 41. In section 109 of the principal Act, in clause (a), for the
section 109. words “co-operative year”, the words “financial year” shall be
substituted.
Amendment of 42. In section 116 of the principal Act,–
section 116.
(i) for the marginal heading, the following marginal heading
shall be substituted, namely:––
“Power to amend Schedules”;
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be
inserted, namely:––
“(1A) If the Central Government is satisfied that it is
necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 271
First Schedule and Third Schedule and thereupon such Schedules
shall be deemed to have been amended accordingly:
Provided that in case of First Schedule, such notification
shall be used only for adding to the co-operative principles
in the list.”;
(iii) in sub-section (2), for the word, brackets and figure
“sub-section (1)” the words, brackets, figures and letter
“sub-sections (1) and (1A)” shall be substituted.
43. In section 120 of the principal Act,— Amendment of
section 120.
(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) annual report of the activities including details of board
decisions which were not unanimous;”,
(ii) for clause (f), the following clauses shall be substituted,
namely:—
“(f) disclosure regarding employees who are relatives of Members
of board;
(g) declaration of any related party transactions by the board of
directors; and
(h) any other information required by the Central Registrar in
pursuance of any of the provisions of this Act or the rules made
thereunder.”.
44. After section 120 of the principal Act, the following sections shall Insertion of new
be inserted, namely:–– sections 120A
and 120B.
“120A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained Filing of
in this Act, and without prejudice to the provisions of the Information applications,
21 of 2000. Technology Act, 2000, the Central Government may, from such date documents,
as may be notified, require that–– inspections, etc.
in electronic
form.
(a) such applications, returns, reports, statement of accounts, or
any other particulars or document as may be required to be filed or
delivered under this Act or the rules made thereunder, shall be filed
in the electronic form and authenticated;
(b) such document, notice, any communication or intimation,
as may be required to be served or delivered under this Act, shall be
served or delivered in the electronic form and authenticated;
(c) such applications, returns, reports, statement of accounts,
registers, bye–laws or any other particulars or documents and
returns filed under this Act or the rules made thereunder shall be
maintained by the Central Registrar in the electronic form and
registered or authenticated, as the case may be;
(d) such inspection of the bye–laws, returns, reports, statement
of accounts or any other particulars or documents maintained in the272 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
electronic form, as is otherwise available for inspection under this
Act or the rules made thereunder, may be made by any person
through the electronic form; and
(e) such fees, charges or other sums payable under this Act or
the rules made thereunder shall be paid through the electronic form,
in such manner as may be prescribed.
(2) The Central Registrar shall––
(a) issue certificate of registration;
(b) register the amendment of bye–laws;
(c) register change of registered office;
(d) register any document;
(e) issue any certificate;
(f) issue notice; and
(g) receive such communication as may be required to be
registered or issued or recorded or received, as the case may be,
under this Act or the rules made thereunder or perform duties or
discharge functions or exercise powers under this Act or the rules made
thereunder or do any act which is by this Act directed to be performed
or discharged or exercised or done by the Central Registrar, in the
electronic form in such manner as may be prescribed.
Application of 120B. The provisions of this Act shall apply to a multi-State co-
Banking operative society in respect of matters relating to incorporation,
Regulation Act, regulation and winding up:
1949.
Provided that in case of a multi-State co-operative society
carrying on the business of banking, the provisions of the Banking
Regulation Act, 1949 shall also apply. 10 of 1949.
Amendment of 45. In section 121 of the principal Act, in sub–section (1), for the words
section 121. and figures “the Companies Act, 1956” and “the Monopoly and 01 of 1956.
Restrictive trade Practices Act, 1969”, the words and figures “the 54 of 1969.
Companies Act, 2013” and “the Competition Act, 2002” shall 18 of 2013.
respectively be substituted. 12 of 2003.
Amendment of 46. In section 123 of the principal Act,––
section 123.
(i) in sub-section (1),––
(a) for the portion beginning with “or has committed any
act” and ending with “the aggregate period does not exceed
one year”, the following shall be substituted, namely:––
“or has committed any act including fraud, misappropriation and the
like which is prejudicial to the interests of the society or its members,
or has omitted or failed to comply with any directions given to it under
section 122 in public interest or that there is a stalemate in the
constitution or functions of the board or the Co-operative Election
Authority has failed to conduct elections in accordance with the
provisions of this Act, the Central Government may, after giving the
board an opportunity to state its objections, if any, and considering theSEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 273
objections, if received, by order in writing, supersede or suspend the
board and appoint one or more administrators, who need not be
members of the society, to manage the affairs of the society for such
period not exceeding six months, as may be specified in the order:”;
(b) for the proviso, the following proviso shall be substituted,
namely:—
Provided that while taking a decision for supersession or
suspension on grounds of failure to conduct election, such action shall
only be taken if the Board had not given requisition to hold election to
the Co-operative Election Authority within the time limit or not
extended necessary assistance as per the provisions of section 45.
(ii) for the Explanation, the following Explanation shall be
substituted, namely:––
“Explanation.––For the purposes of section 122 and this section,
the expression “specified multi-State co-operative society” means any
multi-State co-operative society where there is Government
shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the
Government.”.
47. In section 124 of the principal Act,–– Amendment of
section 124.
(a) in sub-section (2),––
(i) after clause (a), the following clause shall be inserted,
namely:––
“(aa) the guidelines under sub-section (2) of section 7;”;
(ii) after clause (j), the following clause shall be inserted,
namely:—
“(ja) the manner in which the board of a multi-State co-operative
society shall provide information, documents, personnel, funds
or expenses or any other assistance as sought by the Co-operative
Election Authority for conducting elections under clause (a) of
sub-section (2) of section 43;”;
(iii) for clause (k), the following clauses shall be substituted,
namely:―
“(k) the composition of the Selection Committee for
appointment of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
of the Co-operative Election Authority under sub-section (1)
of section 45;
(ka) the qualification and experience for appointment of
Member of the Authority under clause (iii) of sub-section (3)
of section 45;
(kb) the salaries and allowances payable to, and other terms
and conditions of service of the Chairperson, Vice-
Chairperson and Members of the Authority under sub-section
(5) of section 45;274 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—
(kc) the other powers and functions of Chairperson under
section 45A;
(kd) the procedure of inquiry under sub-section (2) of section
45B;
(ke) time, places and the procedure to be observed by the
Authority in regard to transaction of business at its meetings
under sub-section (1) of section 45H;
(kf) other functions of the Authority under clause (iii) of
section 45-I;
(kg) the manner of election of members of board by secret
ballot under sub-section (3) of section 45J;
(kh) the manner of bearing the expenses for holding
elections by the Authority under sub–section (6) of
section 45J;
(ki) the manner of discharge of functions by the Returning
Officers and observers under sub–section (1) and clause (a) of
sub-section (3) of section 45K;”;
(kj) other functions of the observers under clause (a) of
sub-section (3) of section 45K;
(iv) after clause (m), the following clause shall be inserted,
namely:––
“(ma) the procedure for recruitment of employees under proviso
to clause (e) of sub-section (2) of section 49 ”;
(v) clause (o) shall be omitted;
(vi) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:―
“(qa) the manner of maintenance of fund under clause (b)
of sub-section (1) of section 63.
(vii) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:―
(sa) the manner of appointment of Co-operative
Ombudsman and submission of complaints to such
Ombudsman under sub-section (1) of section 85A;
(sb) the manner of filing an appeal by society against
directions of Ombudsman under sub-section (3) of section
85A;
(sc) other matters under clause (d) of sub-section (5) of
section 85A”;
(viii) after clause (w), the following clauses shall be inserted,
namely:––
(wa) the manner of recovery and deposit of proceeds of
unlawful gains under sub-section (6) of section 104;SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 275
(wb) the manner to make an application with such fee for the
purpose of getting information under sub-section (2) of section
106;”;
(ix) after clause (x), the following clause shall be inserted,
namely:―
“(xa) the manner of powers being exercised by the Central
Government in respect of matters relating to filing of
applications, documents, inspections and the like in electronic
form under sub-section (1) of section 120A;
(xb) the manner of discharging the functions or exercising
powers with respect to matters mentioned therein by the
Central Registrar in electronic form under sub-section (2) of
section 120A;
(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be
substituted, namely:––
“(3) Every rule made under this section and any notification
issued under section 116 shall be laid, as soon as may be after it
is made, before each House of Parliament, while it is in session,
for a total period of thirty days which may be comprised in one
session or in two or more successive sessions, and if, before the
expiry of the session immediately following the session or the
successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rules
and any notification issued under section 116 should not be
made, the rule and any notification issued under section 116 shall
thereafter have effect only in such modified form or be of no
effect, as the case may be; so, however, that any such
modification or annulment shall be without prejudice to the
validity of anything previously done under that rule and any
notification issued under section 116.”.
48. In section 125 of the principal Act, after sub-section (1), the Amendment of
section 125.
following sub-section shall be inserted, namely:––
(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),
if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this
Act as amended by the Multi-State Co-operative Societies
(Amendment) Act, 2023, the Central Government may, by order
published in the Official Gazette, make such provisions not
inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be
necessary for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section
after the expiry of a period of two years from the date of
commencement of the Multi-State Co-operative Societies
(Amendment) Act, 2023.276 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 2]
Insertion of 49. After Second Schedule to the principal Act, the following Schedule
Third Schedule. shall be inserted, namely:—
“THE THIRD SCHEDULE
[See clause (h) of sub–section (1) of section 43]
Sl. No. Name of the Act Act Number
1. The Indian Stamp Act, 1899; 02 of 1899.
2. The Reserve Bank of India Act, 1934; 02 of 1934.
3. The Central Excises Act, 1944; 01 of 1944.
4. The Industries (Development and Regulation) Act, 1951; 65 of 1951.
5. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954; 37 of 1954.
6. The Essential Commodities Act, 1955; 10 of 1955.
7. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; 42 of 1956.
8. The Wealth-tax Act,1957; 27 of 1957.
9. The Customs Act, 1962; 52 of 1962.
10. The Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978; 43 of 1978.
11. The Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985; 01 of 1986.
12. The Securities and Exchange Board of India Act, 1992; 15 of 1992.
13. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992; 22 of 1992.
14. The Foreign Exchange Management Act, 1999; 42 of 1999.
15. The Competition Act, 2002; 12 of 2003.
16. The Prevention of Money Laundering Act, 2002; 15 of 2003.
17. The Companies Act, 2013 18 of 2013.”.
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