**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान बैंकों (Payments Banks) के लिए पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms on Capital Adequacy) में किए गए संशोधनों को रेखांकित करता है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (Counterparty Credit Risk - CCR) के उपचार में स्पष्टता लाना और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। ये संशोधित निर्देश 10 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गए हैं।
**मुख्य बातें**
**बाज़ार-संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट मदों के लिए ऐड-ऑन कारक (Add-on Factors)**
* विनिमय दर अनुबंधों (Exchange Rate Contracts) और सोने के लिए संशोधित ऐड-ऑन कारक निम्नलिखित हैं:
* एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए: 1.00%
* एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक की अवधि के लिए: 5.00%
* पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए: 7.50%
* ये ऐड-ऑन कारक सभी बकाया प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम (CCR) एक्सपोज़र पर लागू होंगे।
**क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटरपार्टी (QCCP) के प्रति जोखिम भार (Risk Weights)**
* यदि कोई बैंक अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए QCCP के क्लियरिंग सदस्य के रूप में कार्य करता है, तो OTC डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और SFTs के व्यापारिक एक्सपोज़र पर 2% का जोखिम भार लागू होगा।
* यदि बैंक ग्राहकों को क्लियरिंग सेवाएं प्रदान करता है और QCCP के डिफॉल्ट होने की स्थिति में ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है, तो भी 2% का जोखिम भार लागू होगा।
* पूंजी बनाए रखने से छूट केवल तभी मिलेगी जब बैंक ग्राहक के नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी रूप से बाध्य न हो और उसके पास इस संबंध में एक स्वतंत्र, लिखित और तर्कसंगत कानूनी राय उपलब्ध हो।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक: भुगतान बैंक (Payments Banks)**
**प्रभाव:** बैंकों को अपने बाजार-संबंधित लेनदेन और QCCP एक्सपोज़र के लिए पूंजी गणना के तरीकों में बदलाव करना होगा। यह उनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को प्रभावित कर सकता है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* बैंकों को नई समय-सीमाओं और दरों के अनुसार अपने ऑफ-बैलेंस शीट आइटमों के लिए ऐड-ऑन कारकों को अपडेट करना चाहिए।
* QCCP एक्सपोज़र के लिए 2% जोखिम भार के नियम का पालन सुनिश्चित करें।
* जहाँ पूंजी छूट का दावा किया जा रहा है, वहाँ आवश्यक कानूनी राय (Legal Opinion) प्राप्त करें और उसका रिकॉर्ड बनाए रखें।
* 10 मार्च, 2026 से प्रभावी इन संशोधित नियमों के अनुपालन के लिए अपने आंतरिक प्रणालियों और रिपोर्टिंग ढांचों को समायोजित करें।
Key Entities Referenced
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारत का केंद्रीय नियामक और निर्देश जारी करने वाला प्राधिकरण जो पेमेंट्स बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की निगरानी करता है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949: वह कानून जिसकी धारा 35A के तहत रिज़र्व बैंक को इन संशोधन निर्देशों को जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
पेमेंट्स बैंक (Payments Banks): वे विशिष्ट बैंकिंग इकाइयाँ जिन पर पूंजी पर्याप्तता के ये संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड (Prudential Norms) लागू होते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (पेमेंट्स बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025: मूल नियामक दस्तावेज़ जिसे वर्तमान अधिसूचना के माध्यम से संशोधित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (Qualified Central Counterparty - QCCP): वह वित्तीय इकाई जिसके साथ बैंक के ट्रेड एक्सपोजर और जोखिम भार (Risk Weight) के नियमों को इन निर्देशों में परिभाषित किया गया है।
भारतीय �रज़वर् बैंक
_________________________RESERVE BANK OF INDIA ______________________
www.rbi.org.in
RBI/2025-26/240
DOR.MRG.REC.No.435/21-01-002/2025-26 March 10, 2026
Reserve Bank of India (Payments Banks - Prudential Norms on Capital
Adequacy) Amendment Directions, 2026
Please refer to paragraph 52 on ‘Treatment of total Counterparty Credit Risk’ of the
Reserve Bank of India (Payments Banks - Prudential Norms on Capital Adequacy)
Directions, 2025. It has been decided to amend these instructions to provide greater
clarity and to largely align them with international standards.
2. Accordingly, in exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking
Regulation Act, 1949, and all other provisions / laws enabling the Reserve Bank of
India (RBI) in this regard, RBI being satisfied that it is necessary and expedient in the
public interest so to do, hereby, issues the Amendment Directions hereinafter
specified.
3. (i) These instructions shall be called the Reserve Bank of India (Payments Banks -
Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026.
(ii) These Amendment Directions shall come into effect from the date of issue.
4. The Reserve Bank of India (Payments Banks - Prudential Norms on Capital
Adequacy) Directions, 2025, are amended as provided below.
4.1. Table 10 in paragraph 52(2) shall be substituted by the following, namely: –
िविनयमनिवभागक��ीय कायार्लय व�और व� मंिजलक� �ीयकायार्लय भवनशहीद भगत�संहमागर्फोटर्मुंबई
दरू भाष फैक्स ईमले cgmicdor@rbi.org.in
, , 12 13 , , , , -400001
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Department of Regulation, Central Office, 12:t h0 a2n2d-2 1236t0h 1F0lo0o0r , Cen: t0r2a2l O-2f2fi7c0e5 B6u9i1ld in-g, S:hahid Bhagat Singh M arg, Fort, Mumbai- 400 001
Tel: 022- 2260 1000 Fax: 022-2270 5691 email: cgmicdor@rbi.org.in
�हदं ीआसानहैइसका�योगबढ़ाइए“Table 10: Add-on factors for market-related off-balance sheet items
Add-on Factor (Per Cent)
Exchange Rate Contracts
and Gold
One year or less 1.00
Over one year to 5.00
five years
Over five years 7.50
”.
4.2. The following note shall be inserted after note (c) in paragraph 52(2), namely:–
“(d) Add-on factors as per Table 10 shall be applicable to all outstanding CCR
exposures.”.
4.3. In paragraph 52(5)(i), sub-paragraph (a) shall be substituted by the following,
namely: –
“(a) Where a bank acts as a clearing member of a QCCP for its own purposes, a
risk weight of 2 per cent shall be applied to the bank’s trade exposure to the QCCP
in respect of OTC derivatives transactions, exchange traded derivatives
transactions, and SFTs. Where the clearing member (bank) offers clearing services
to clients, the 2 per cent risk weight also applies to the clearing member’s (bank)
trade exposure to the QCCP that arises in cases where the clearing member (bank)
is obligated to reimburse the client for any losses on such transactions in the event
that the QCCP defaults.
Provided that, a clearing member (bank) is not required to maintain capital for such
transactions, for the trade exposure to the QCCP, if it is not obligated to reimburse
the client for such losses, provided the bank obtains and maintains an independent,
written, and reasoned legal opinion that it is protected from any such liability in case
of QCCP defaults.”.
(Sunil T S Nair)
Chief General Manager
2