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Date: 2026-07-24 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Resolution of the Central Geoscience Programming Board (CGPB)

Issued by Ministry of Mines · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary** The Ministry of Mines has reconstituted and renamed the Central Geological Programming Board as the "Central Geoscience Programming Board" (CGPB), effective July 24, 2026. The resolution aims to modernize geoscientific coordination, prioritize critical mineral exploration, and integrate advanced technologies such as AI and ML. The board is tasked with aligning national mineral policies with sustainable practices and enhancing collaboration between central, state, and private agencies. **Key Points / Main Content** **Board Reconstitution and Objectives** * **Renaming:** The board is rechristened as the "Central Geoscience Programming Board" to encompass broader fields such as geophysics and geochemistry. * **Primary Purpose:** To serve as the nodal mechanism for coordinating geological mapping, mineral prospecting, and exploration activities across India. * **Strategic Focus:** Emphasis is placed on the exploration of critical and strategic minerals, sustainable mining practices, and the adoption of high-end technologies. **Governance and Composition** * **Leadership:** The Board is chaired by the Secretary of the Ministry of Mines, with the Director General of the Geological Survey of India (GSI) serving as a member. * **Broad Representation:** Membership includes representatives from 15 central ministries (e.g., Environment, Defence, Power), 33 heads of central organizations (e.g., ISRO, IBM, ONGC), and 13 industry representatives (e.g., FIMI, Tata Steel). * **State Participation:** Secretaries of state mining and geology departments are included as members to ensure regional alignment. **Specialized Committee Structure** * **Technical Support:** The Board is supported by 11 theme-based committees covering sectors such as Ferrous Minerals, Precious Metals, Energy Minerals, Off-shore Survey, and Geohazards. * **Research and Innovation:** Dedicated committees focus on mineral characterization, beneficiation, and the integration of AI and digital infrastructure in geosciences. **Operational Requirements** * **Meeting Frequency:** The Board must meet at least once a year, with periodic follow-up reviews on actionable points every four months. * **Secretariat:** A dedicated full-time secretariat, serviced by the GSI, is established to handle the Board’s coordination and implementation tasks. **Impact Analysis** **Central Government Ministries and Organizations (GSI, IBM, etc.)** **Impact** They are positioned as the primary executors of the national geoscientific strategy, with increased responsibility for inter-agency coordination. **Action Required** Must align their annual field season programs with CGPB priorities and provide technical expertise to the 11 specialized committees. **State Governments (DGMs/DMGs)** **Impact** States are integrated into the national planning framework to ensure local priorities are reflected in the central strategy. **Action Required** Required to conduct State Geological Programming Board (SGPB) meetings annually before the national CGPB meetings to provide primary inputs. **Private Exploration Agencies (NPEAs)** **Impact** The resolution encourages greater private sector participation to increase the stream of auctionable mineral prospects. **Action Required** Must upload exploration data to the National Geoscience Data Repository (NGDR) portal following the Mineral Exploration Reporting Template (MERT). **Mining Industry Stakeholders** **Impact** Industry players gain a formal platform to advise on policy and research needs, particularly regarding mineral beneficiation and critical mineral supply chains. **Action Required** Participate in board and committee deliberations through nominated representatives to influence strategic R&D and exploration targets.

Key Entities Referenced

Central Geoscience Programming Board (CGPB): The primary national body (formerly the Central Geological Programming Board) responsible for coordinating geoscientific programs, mineral exploration, and geological mapping. Ministry of Mines: The authoring central government ministry responsible for the administration of mines and the legislative framework for mineral development in India. Geological Survey of India (GSI): The nodal department under the Ministry of Mines that provides the secretariat for the CGPB and coordinates national geoscientific investigations. Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act: The principal legislative act governing the mining sector in India, whose recent amendments necessitated the restructuring of the CGPB. National Mineral Policy: A set of referenced strategic documents (2008, 2016, and 2019) that define the national framework for mineral exploration, transparency, and sustainable mining.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274917 xxxGIDHxxx CG-DL-E-30072026-274917 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 212] नई ददल्ली, िुक्रवार, िुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948 No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948 खान मत्रं ालय सकं ल्प नई दिल्ली, 24 िुलाई, 2026 फा. स.ं एम.I-4/1/2021-खान I.--- केंद्रीय सरकार के खान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भूवैज्ञाननक प्रोग्राममंग बोर् ड (सीजीपीबी) और उसकी बारह सनमनियों के पुनगडठन के सबं ंध म ें इस मंत्रालय के दिनांक 12.03.2009 के संकल्प स.ं 4(2)97-एम.I (यहांं इसके बाद मुख्य संकल्प कहा जाएगा) तथा मलू संकल्प को संिोजधत करन े वाले उसके बाि के संकल्पों अथाता दिनांक 08.06.2009 के संकल्प स.ं 4(2)/97-एम.I, दिनांक 07.05.2013 के स.ं 4(6)/2013-एम.I, दिनांक 10.12.2018 के स.ं एम.I-4/1/2017-खान-I, दिनांक 17.05.2019 के स.ं एम.I-4/1/2019-खान I और दिनांक 18.08.2023 के स.ं एम.I-4/1/2021-खान I का अजधक्रमण करत े हुए, ननम्ननलनखि नया संकल्प अपनान े का ननर्डय नलया गया ह,ै जो ित्काल प्रभाव स े आदेजित होगा — केंद्रीय भूवैज्ञाननक प्रोग्राममंग बोर्ड (सीजीपीबी) की स्थापना भारि सरकार के दिनांक 27 जुलाई, 1966 के संकल्प के माध्यम स े की गई थी। सीजीपीबी का गठन मुख्य रूप स े िशे म ें भूवैज्ञाननक माननित्रर् और खननज पूवेक्षर्, गवेषर् और िोहन कायाकलापों का समन्वय करने के नलए दकया गया था, नजसम ें भारिीय भूवैज्ञाननक सवेक्षर् (जीएसआई) नोर्ल नवभाग तथा राज्य भूनवज्ञान एव ं खनन नवभाग और केंद्र सरकार के संस्थान भाग लने े वाल े सिस्यों के रूप म ें िाजमल थे। इसके अलावा, िशे के नवनभन्न भागों म ें खननजों के नलए भूवैज्ञाननक जांि और गवेषर् की नवनभन्न स्ट्कीमों के बीि परस्पर प्राथनमकिाएं िैयार करने के अलावा, बोर्ड को भूनवज्ञान क्षत्रे म ें नीनि और मानव संसाधन नवकास इत्यादि पर व्यापक नसफाररशें करने का काया भी सौंपा गया। सीिीपीबी की गजतजवजधयों के पूरक के रूप में, राज्यों म ें भूजवज्ञान कायाकलापों का 5659 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] समन्वय तथा सीिीपीबी और भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण (िीएसआई) के साथ समन्वय स्ट्थाजपत करन े के जलए, राज्यों म ें राज्य भूवैज्ञाजनक प्रोग्राममंग बोडा (एसिीपीबी) का गठन दकया गया। 2. 1970 की सीिीपीबी की बैठक म,ें िीएसआई और अन्य केंद्रीय एिेंजसयों के साथ-साथ राज्य सरकार के जवभागों के जवजभन्न चालू कायाक्रमों की समीक्षा करने और सरकार के योिना उद्देश्यों के आधार पर नीजत जनयोिन और कायाक्रम तैयार करन े म ें सहायता करन े हते ु बोड ा के अतं गता जवषय-आधाररत सजमजतयों का गठन करने का जनणाय जलया गया। यह जनणाय जलया गया दक सजमजतयां सीिीपीबी की प्रत्येक बैठक म ें उपयोग के जलए अपनी ररपोर्टें और जसफाररिें उपलब्ध कराएंगी। तदनुसार, 12 सजमजतयों का गठन दकया गया, िो 2002 तक काय ा करती रहीं, िब इन्ह ें सात जवषय-आधाररत सजमजतयों म ें पुनगारठत दकया गया, और बाद म ें इन्ह ें 2009 म ेंपुन:12 सजमजतयों म ें बहाल कर ददया गया। अब, भूजवज्ञान के क्षेत्र में आधुजनक प्रौद्योजगकी के आगमन और खजनि क्षेत्र म ें उभरते पररदश्ृ य को ध्यान म ें रखते हुए, इन सजमजतयों का पुनगाठन कर भूजवज्ञान के जवजभन्न पहलुओं को समाजहत करते हुए 11 सजमजतयों का गठन दकया िाएगा। 3. 1966 स े बोड ा की 65 बैठकें हो चुकी ह,ैं और सीिीपीबी वार्षाक आधार पर दिे के भवू ैज्ञाजनक कायाक्रमों के समन्वय के जलए महत्वपूणा तंत्र के रूप म ें उभरा ह।ै 4. जपछल े 60 वषों के दौरान, भवू ैज्ञाजनक ज्ञान म ें भारी वृजि हुई ह,ै और पृथ्वी प्रणाजलयों का बेहतर ढगं स े पता लगान े और समझन े के जलए नई प्रौद्योजगदकयां जवकजसत हुई ह।ैं कई प्राकृजतक और मानव जनर्मात प्रदक्रयाओं के भूवैज्ञाजनक आधारों की बहुत अजधक सराहना की िा रही ह,ै और इस प्रकार, सीिीपीबी के समन्वय तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के जलए जनम्नजलजखत को िाजमल करने की आवश्यकता ह ै– • बेसलाइन भूजवज्ञान डेर्टा का सिृ न, प्रबंधन और एकीकरण। • महत्वपूणा खजनिों पर जविेष ध्यान देत े हुए, खजनि, िीवाश्म ऊिाा, भतू ापीय आदद सजहत प्राकृजतक संसाधन मूल्यांकन। • खजनि लक्षण वणान और सज्जीकरण, खजनि सज्जीकरण, प्रसस्ट्ं करण और जनष्कषाण तकनीकों पर अनुसंधान और जवकास को बढावा देना। • भ-ू तकनीकी अध्ययन, प्राकृजतक, िैजवक और रासायजनक भू-खतरों के साथ-साथ मौजलक भूजवज्ञान सजहत बहुजवषयक भूजवज्ञान। • स्ट्थाजनक डेर्टा, भौगोजलक सूचना प्रणाली और एआई/एमएल/डीएल का उपयोग करने वाल े उन्नत व्याख्यात्मक उपकरणों पर जविेष ध्यान देत ेहुए, डेर्टा प्रबंधन, अजभलेखागार और प्रसार सजहत भू-सूचना जवज्ञान। • वैजिक प्रौद्योजगकीय उन्नजत (जवश्लेषणात्मक और वैज्ञाजनक) के नवाचार और अतं ःक्षेप को बढावा देना। • भूवैज्ञाजनक अध्ययनों, जिक्षा, अनुसंधान और िागरूकता प्रयोिनों के जलए राष्ट्रीय महत्व के भू-जवरासत स्ट्थलों और भू-अविषे ों की पहचान, सरं क्षण, सुरक्षा और रखरखाव। • प्राकृजतक संसाधनों के संतुजलत और वैज्ञाजनक उपयोग सजहत सतत जवकास स े संबंजधत मुद्दे। 5. राष्ट्रीय खजनि नीजत 2008, राष्ट्रीय खजनि गवेषण नीजत 2016, राष्ट्रीय खजनि नीजत 2019 और उसके बाद एमएमडीआर अजधजनयम म ें हाजलया संिोधन का उद्देश्य पारदर्िाता बढाना, सतत पिजतयों को बढावा देना, खनन क्षत्रे म ें जनिी क्षत्रे की भागीदारी को प्रोत्साजहत करना ह;ै महत्वपूण ा और सामररक खजनिों के गवेषण और जवकास की आवश्यकता तथा खजनि गवेषण म ें प्रौद्योजगकीय प्रगजत को अपनान े म ें सीिीपीबी तंत्र को नया रूप दने े की आवश्यकता पर जविेष बल ददया गया ह।ै 6. भूजवज्ञान के अलावा भूभौजतकी और भू-रसायन जवज्ञान िैस े भूजवज्ञान के अन्य क्षत्रे , िो उप-सतही संरचना को समझने और गहराई में जस्ट्थत/जछपी नई खजनि संभावनाओं की पहचान करन े म ें महत्वपूणा भजू मका जनभाते ह,ैं को िाजमल करने के जलए, केंद्रीय भूवैज्ञाजनक प्रोग्राममंग बोडा को 'केंद्रीय भूजवज्ञान प्रोग्राममगं बोडा (सीिीपीबी)' के रूप म ें पुनगारठत करने और पुन: नामांदकत करने का जनणाय जलया गया ह।ै इसके अलावा, व्यापक भागीदारी और सीिीपीबी के अतं गता प्रभावी जनणाय लेन े को सुजनजित करने के जलए, यह माना गया दक केंद्रीय सरकार के अजतररक्त मंत्रालयों, जवभागों, संगठनों[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 के प्रमुखों और अजधसूजचत जनिी गवेषण एिेंजसयों (एनपीईए) को िाजमल करके जहतधारक प्रजतजनजधत्व का जवस्ट्तार करन े की आवश्यकता ह।ै 7. अिः, ित्काल प्रभाव स े यह आिेश दिया जािा ह ै दक केंद्रीय भूनवज्ञान प्रोग्राममंग बोर्ड का गठन ननम्नानुसार दकया जाएगा: - (क) सजचव, खान मंत्रालय - अध्यक्ष (ख) महाजनदेिक, भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण - सदस्ट्य (ग) अपर सजचव, खान मंत्रालय - सदस्ट्य (घ) संयुक्त सजचव (नीजत), खान मंत्रालय - सदस्ट्य (ङ) प्रजतजनजध (जिसका स्ट्त र संयुक्त सजचव के पद स ेनीच े नहीं हो) - सदस्ट्य (15) (i) पयाावरण, वन और िलवाय ु पररवतान मंत्रालय (ii) नवीन और नवीकरणीय ऊिाा मंत्रालय (iii) पृथ्वी जवज्ञान मंत्रालय (iv) नागर जवमानन मंत्रालय (v) िल संसाधन, नदी जवकास और गगं ा संरक्षण मंत्रालय (vi) कोयला मंत्रालय (vii) इस्ट्पात मंत्रालय (viii) रक्षा मंत्रालय (ix) पेरोजलयम और प्राकृजतक गैस मत्रं ालय (x) जवद्युत मंत्रालय (xi) इलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (xii) गृह मंत्रालय (xiii) जवज्ञान और प्रौद्योजगकी जवभाग (xiv) अंतररक्ष जवभाग (xv) परमाणु ऊिाा जवभाग (च) सलाहकार (खजनि), नीजत आयोग - सदस्ट्य (छ) केंद्रीय संगठनों के प्रमुख: - - सदस्ट्य (33) (i) केंद्रीय भूिल बोड ा (सीिीडब्ल्यबू ी) (ii) केंद्रीय िल आयोग (सीडब्ल्यूसी) (iii) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (iv) जमनरल एक्ट्स्ट््लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) (v) कोल इंजडया जलजमर्टेड (सीआईएल) (vi) सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एव ं ईंधन अनुसंधान संस्ट्थान (सीआईएमएफआर) (vii) सेंरल माइन ्लामनंग एडं जडिाइन इंजस्ट्र्टट्यूर्ट जलजमर्टेड (सीएमपीडीआई) (viii) मसंगरेनी कोजलयरीि कंपनी जलजमर्टेड (एससीसीएल) (ix) एनएलसी इंजडया जलजमर्टेड (x) आईआईर्टी (आईएसएम) धनबाद4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (xi) राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसंधान संस्ट्थान (एनिीआरआई) (xii) वाजडया इंस्ट्र्टीट्यूर्ट ऑफ जहमालयन जियोलॉिी (डब्ल्यआू ईएचिी) (xiii) हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीिीएच) (xiv) तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) (xv) केिवा दवे मालवीय पेरोजलयम एक्ट्स्लोरेिन संस्ट्थान (केडीएमआईपीई) (xvi) परमाण ु खजनि अन्वेषण एव ं अनुसंधान जनदेिालय (एएमडी) (xvii) भारतीय सवेक्षण (एसओआई) (xviii) भारतीय भूवैज्ञाजनक सोसायर्टी (xix) भारतीय खनन, भूवैज्ञाजनक एव ं धातुकम ा संस्ट्थान (एमिीएमआई इंजडया) (xx) केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोडा (सीपीसीबी) (xxi) सीएसआईआर-राष्ट्रीय पयाावरण अजभयांजत्रकी अनुसंधान संस्ट्थान (एनईईआरआई) (xxii) राष्ट्रीय सुदरू संवेदन केंद्र (एनआरएससी) (xxiii) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीपीओआर) (xxiv) सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र जवज्ञान संस्ट्थान (सीएसआईआर-एनआईओ) (xxv) िवाहरलाल नेहरू एल्युजमजनयम अनुसंधान जवकास और अजभकल्प केंद्र (िेएनएआरडीडीसी) (xxvi) राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) (xxvii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राजधकरण (एनडीएमए) (xxviii) एनएमडीसी जलजमर्टेड (xxix) एमओआईएल जलजमर्टेड (xxx) सीएसआईआर-आईएमएमर्टी, भुवनेिर (xxxi) भारतीय परु ातत्व सवेक्षण (एएसआई) (xxxii) आईआईर्टी, बॉम्ब े (xxxiii) आईआईर्टी, खड़गपरु (ि) राज्य सरकारों के सजचव, खनन और भूजवज्ञान/उद्योग/जवभाग (जनदिे क, खनन - सदस्ट्य और भूजवज्ञान स्ट्थायी आमंजत्रत सदस्ट्य होंग)े - - सदस्ट्य (13) (झ) सगं ठनों स,े उद्योग के प्रजतजनजध, अथाता ्: - (i) भारतीय खजनि उद्योग महासंघ (एफआईएमआई) (ii) भारतीय उद्योग पररसंघ (सीआईआई) (iii) र्टार्टा स्ट्र्टील (iv) रंगर्टा माइन्स (v) जियोमंैसंूर सर्वासेि इंजडया प्रा. जलजमर्टेड (vi) महदं स्ट्ु तान मिंक जलजमर्टेड (एचिेडएल) (vii) जियोवेल सर्वासेि प्राइवेर्ट जलजमर्टेड (viii) एमएमपीएल प्राइवेर्ट जलजमर्टेड (पूवा म ें माहिे री माइमनगं प्रा. जलजमर्टेड)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ix) िेमकोकार्टी एक्ट्स्लोरेिन प्राइवेर्ट जलजमर्टेड (x) दक्ररर्टकल जमनरल रैकस ा (xi) यूनाइर्टेड एक्ट्स्लोरेिन इंजडया प्राइवेर्ट जलजमर्टेड (xii) माइमनंग र्टेक कंसल्र्टेंसी सर्वासेि जलजमर्टेड, अडानी ग्रुप (xiii) जियोमरीन सॉल्यूिंस प्रा. जल. (ञ) क्षेत्रीय अपर महाजनदेिक, एडीिी, भूभौजतकी, जमिन मंथन और अमृत, बेंगलुर; - सदस्ट्य उप महाजनदेिक और प्रमखु , एमएंडसीएस, आरएसएएस, िीएसआईर्टीआई, एनईएनआर,; उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मंथन, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; सभी उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, एनसीआर मख्ु यालय; डीडीिी, आईर्टी इंफ्रास्ट्रक्ट्चर एडं सर्वासेि केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; उप महाजनदेिक, अतं रराष्ट्रीय मामले और क्ट्यरू ेर्टोररयल, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता, भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण (िीएसआई) (र्ट) अपर महाजनदेिक/उप महाजनदेिक, नीजत समथान प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञाजनक - सदस्ट्य सजचव सवेक्षण (िीएसआई) अध्यक्ष, भूजवज्ञान स े संबंजधत दकसी अन्य संगठन के एक जवजिष्ट प्रजतजनजध को बोडा की बैठक म ें जवजिष्ट आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंया बोड ा की सभी बैठकों म ें स्ट्थायी आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ें भी नाजमत कर सकता ह।ै 8. केंद्रीय भूजवज्ञान प्रोग्राममंग बोडा की बैठक वष ा म ें एक बार होगी और यह जनम्नजलजखत के जलए उत्तरदायी होगा: (i) िीएसआई और अन्य जहतजहतधारकों के संबंध म ें भूजवज्ञान कायाकलाप की सामान्य कायानीजतक ददिा प्रदान करना और भूजवज्ञान म ें नीजतगत मद्दु ों पर खान मंत्रालय को सलाह देना। (ii) इस क्षेत्र म ें केंद्रीय ऐिेंजसयों के बीच प्रभावी कायाक्रम समन्वय और बहु-जवषयक/ बहु-संस्ट्थागत दजृ ष्टकोण को बढावा देना। (iii) समन्वय योिना और जनष्पादन के जलए केंद्रीय ऐिेंजसयों और राज्य-स्ट्तरीय संगठनों के बीच बेहतर जवचार जवमिा को सक्षम करना। (iv) बेहतर जनणाय लेने, वर्धात दक्षता और बेहतर सावािजनक-जनिी भागीदारी के जलए केंद्रीय, राज्य और जनिी गवेषण ऐिेंजसयों के बीच समन्वय बढाना। (v) क्षत्रे के भीतर, जविेष रूप स े राज्य स्ट्तर पर, प्रजिक्षण, मानव संसाधन और अनुसंधान क्षमता का जनमााण करन े म ें मदद करना और इष्टतम उपयोग के जलए क्षमता का समन्वय करना। (vi) भूवैज्ञाजनक कायाकलापों के जलए नए क्षेत्रों और नई प्रौद्योजगदकयों की पहचान करना और इन्ह ें अपनाने के जलए कायानीजतयों पर सलाह देना। (vii) अनुसंधान और िैक्षजणक संस्ट्थान सजहत िीएसआई, आईबीएम और केंद्रीय, राज्य स्ट्तरीय या अन्य एिेंजसयों के बीच भूजवज्ञान साझेदारी और सहयोगात्मक दजृ ष्टकोण पर सलाह देना। (viii) डेर्टा साझा करन,े पररयोिना प्रबंधन और पारदिी जनणाय लने े के जलए भूजवज्ञान म ें सूचना प्रौद्योजगकी/जडजिर्टल ्लेर्टफॉम ा के उपयोग को सदक्रय रूप स े बढावा दने ा; सभी जहतधारकों के जलए भूवैज्ञाजनक डेर्टा के प्रसार के जलए एनिीडीआर का बढता उपयोग; बेहतर खजनि लक्ष्यीकरण के जलए कृजत्रम बुजिमत्ता और मिीन लर्नगिं (एआई/एमएल) का एकीकरण। क्रम संख्या (i) स े (viii) तक की प्रत्येक मद के संबंध म,ें भजवष्य के जलए जसफाररिों के साथ, जस्ट्थजत की जवस्ट्तृत ररपोर्टा, बोड ा के समक्ष रखी िाएगी। भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण (िीएसआई) का वार्षाक कायासत्र कायाक्रम सीिीपीबी की बैठक म ें6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] चचा ा के जलए रखा िाएगा। वार्षाक सीिीपीबी बैठक के बाद, बैठक के कारावाई योग्य मबंदओंु पर समय-समय पर अनुवती समीक्षा (प्रत्येक 4 माह के बाद, दो बार) की िाएगी। 9. केंद्रीय भूजवज्ञान प्रोग्राममंग बोडा (सीिीपीबी) को जवजभन्न उप-क्षेत्रों के जलए 11 सजमजतयों द्वारा जनम्नानुसार सहायता प्रदान की िाएगी: - i. I: लौह खजनि (लोहा, मैंगनीि और क्रोमाइर्ट) ii. II: बहुमल्ू य धातुए,ं अलौह खजनि और औद्योजगक खजनि (बहुमूल्य धातुए ं - स्ट्वण,ा हीरा, बहुमूल्य पत्थर; अलौह खजनि-आधार धातुए ं (तांबा, सीसा, िस्ट्ता) और बॉक्ट्साइर्ट; औद्योजगक खजनि- चूना पत्थर, डोलोमाइर्ट, क्वार्टि ा और क्वार्टािाइर्ट, फेल्डस्ट्पार, अभ्रक, बैराइर्ट, अपवताक (कायनाइर्ट, जसजलमेनाइर्ट, पाइरोदफलाइर्ट), मैग्नेसाइर्ट, जमट्टी, फायर क्ट्ल,े वोलास्ट्र्टोनाइर्ट, वमीक्ट्यूलाइर्ट, जिओलाइर्टस, गानेर्ट, एस्ट्बेस्ट्र्टस, इल्मेनाइर्ट, फ्लोराइर्ट, स्ट्र्टीर्टाइर्ट, आयामी पत्थर, जसजलका रेत, जि्सम) iii. III: महत्वपूण ा और सामररक खजनि- खोि और जवकास (बरे ील, कैडजमयम, कोबाल्र्ट, गैजलयम, ग्लोकोनाइर्ट, ग्रेफाइर्ट, इंजडयम, जलजथयम, मोजलब्डेनम, जनकल, जनयोजबयम, फॉस्ट्फेर्ट (यूरेजनयम रजहत), खजनि युक्त ्लेरर्टनम समूह के तत्व, पोर्टाि, दलु ाभ मृदा तत्व, रेजनयम, सेलेजनयम, र्टैंर्टलम, र्टेल्यूररयम, रर्टन, र्टाइर्टेजनयम, र्टंगस्ट्र्टन, वैनेजडयम, जिरकोजनयम) iv. IV: खजनि वगीकरण और सज्जीकरण v. V: ऊिाा खजनि और संसाधन (कोयला, जलग्नाइर्ट, भूतापीय, प्राकृजतक हाइड्रोिन और िले गसै , आदद) vi. VI: अपतर्ट सवेक्षण और खजनि गवेषण vii. VII: भूजवज्ञान सवेक्षण और मानजचत्रण (िमीनी और हवाई) viii. VIII: पूवोत्तर क्षत्रे का भूजवज्ञान और खजनि संसाधन ix. IX: भू-खतरे और आपदा िोजखम प्रबंधन (भू-तकनीकी िाचं , प्राकृजतक आपदा, िलवाय ु पररवतना , पयाावरण भूजवज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन, उपसतह िल जवज्ञान) x. X: भूजवज्ञान अनुसंधान और नवाचार एव ं भू-जवरासत xi. XI: भ-ू आंकड़ा भंडार, भूजवज्ञान म ें जडजिर्टल अवसंरचना और एआई सीिीपीबी सजमजतयों की संरचना और वाताा मबंद ु अनुलग्नक क म ें ददए गए ह।ैं सजमजतयां संबंजधत जवषय के संबंध म ें केंद्रीय बोडा को जसफाररि ें प्रस्ट्ततु करेंगी। सीिीपीबी (I-XI) की बैठकें आयोजित करने स े पहले, राज्य भूवैज्ञाजनक प्रोग्राममंग बोडा (एसिीपीबी) की बैठकें प्रजत वषा राज्य स्ट्तर पर राज्य डीिीएम/डीएमिी द्वारा आयोजित की िाएंगी। एसिीपीबी बैठकों की जसफाररिों पर सीिीपीबी (I-XI) की बैठकों के साथ-साथ केंद्रीय बोड ा की वार्षाक बैठक म ें भी जवचार दकया िाएगा। स्ट्वीकृत मदों को वार्षका कायासत्र प्रस्ट्ताव म ेंिाजमल दकया िाएगा जिन पर बैठक म ेंचचाा की िाएगी। 10. सजमजत, कायाक्रम के कायका लाप की लगातार जनगरानी करेगी और जविेष रूप स े राष्ट्रीय खजनि नीजत 2008, राष्ट्रीय खजनि अन्वेषण नीजत 2016, राष्ट्रीय खजनि नीजत 2019 और एमएमडीआर अजधजनयम म ें हाजलया संिोधनों स े लाए गए जनम्नजलजखत िनादेिों को कायक्रा म मोड के माध्यम स,े बेहतर ढंग स ेलागू करने के जलए जसफाररिें करेगी: (क) "भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण (िीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), और राज्य खनन एव ं भूजवज्ञान जनदेिालय को अत्याधुजनक स्ट्तर तक उन्नत िनिजक्त, उपकरण और कौिल सेर्ट के साथ सुदढृ दकया िाएगा।" {एनएमपी 2008 का परै ा 2.2}[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ख) देि की संपूण ा भूवैज्ञाजनक संभावनाओं का अन्वेषण करन े के जलए यह सुजनजित दकया िाएगा दक देि के समस्ट्त भूवैज्ञाजनक रूप स े अनुकूल खजनि-धारी क्षेत्रों में क्षेत्रीय एव ं जवस्ट्तृत अन्वेषण को अत्याधुजनक प्रौद्योजगदकयों, जिनम ें भूकंपीय 2D/3D व्याख्यात्मक प्रणाजलयााँ भी िाजमल ह,ैं का उपयोग करते हुए समयबि, व्यवजस्ट्थत, वैज्ञाजनक एव ं गहन तरीके स े संचाजलत दकया िाए। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.1} (ग) "भारतीय भूवैज्ञाजनक सवेक्षण दिे के भूवैज्ञाजनक मानजचत्रण और क्षेत्रीय खजनि संसाधनों के आकलन के जलए प्रमुख एिेंसी ह।ै यह इस काया म ें लगी अन्य सभी एिेंजसयों के साथ परस्ट्पर सहयोग से इन उद्दश्े यों की ओर कारावाई- उन्मुख योिनाए ं बनाने के जलए उत्तरदायी होगा। भूजम पर जवस्ट्तृत गवेषण, जमनरल एक्ट्स्ट््लोरेिन एंड कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड, राज्य सरकारों के खनन एव ं भूजवज्ञान जनदेिालय, जवजभन्न केंद्रीय और राज्य के सावािजनक क्षत्रे के संगठनों के साथ-साथ जनिी एिेंजसयों द्वारा दकया िाता ह।ै खजनिों का गवेषण करत े समय, इन सरकारी एिेंजसयों द्वारा संभाजवत स्रोतों, जिन्ह ें अन्यथा पता करना करठन ह,ै की व्यवजस्ट्थत िांच के माध्यम स,े महत्वपूणा और सामररक खजनिों के जवकास पर जविेष ध्यान ददया िाएगा। {एनएमपी 2008 का पैरा 5.1, एमएमडीआर संिोधन अजधजनयम 2021, 2023} (घ) "िबदक सरकारी एिेंजसयां सवक्षे ण और गवेषण के जलए उन्ह ें सौंपे गए कायों को करना िारी रखगें ी, जनिी क्षत्रे को गवेषण कायाकलापों को करन े के जलए प्रोत्साजहत दकया िाएगा। सरकारी एिेंजसयां लोक जनजधयां व्यय करेंगी, जविेष रूप स े उन क्षेत्रों म ें िहां जनिी क्षत्रे के जनवेि, अत्य जधक अजनजितताओं िैसे कारणों स े नहीं आ रह े ह।ैं {एनएमपी 2019 का परै ा 4.2} (ङ) "खजनिों के पूवेक्षण और गवेषण पर जविेष ध्यान ददया िाएगा, जिस दिे म ें बड़ े संसाधनों के जलए भूवैज्ञाजनक क्षमता होने के बाविूद बहुत कम संसाधन-सह-भंडार ह।ै ऊिा ा महत्वपूणा खजनिों, उवारक खजनिों, बहुमूल्य धातओंु और पत्थरों, सामररक खजनिों और अन्य गहराई म ें जस्ट्थत खजनिों के गवेषण पर जविेष ध्यान ददया िाएगा, जिन्ह ें अन्यथा पता करना मुजश्कल ह ैं और जिनके जलए दिे मुख्य रूप स े आयात पर जनभरा ह।ै {एनएमपी 2019 का पैरा 4.3} (च) "अपतर्ट क्षेत्रों म,ें यह सुजनजित करना आवश्यक ह ै दक भारत के अनन्य आर्थाक क्षत्रे का अजधकतम संभव सीमा तक पता लगाया िाए और उसका दोहन दकया िाए। एमओईएस और िीएसआई के बीच सहयोग को और अजधक संस्ट्थागत बनाने की आवश्यकता ह ै तादक समयबि ढांचे के भीतर इस उद्दश्े य को प्राप्त दकया िा सके। इन संसाधनों के पूवेक्षण, गवेषण, जनष्कषाण, खनन और प्रसंस्ट्करण के जलए एकीकृत प्रणाजलयों को आवश्यक प्रौद्योजगदकयों के जवकास/अजधग्रहण के साथ तेिी स े बढाया िाएगा। {एनएमपी 2019 का पैरा 4.6 और पैरा 9.5} (छ) "जनम्न श्रेणी और बहुत छोर्टे आकार की सामग्री को उपयोग म ें लाने के जलए सज्जीकरण और समेकन तकनीकों पर ध्यान ददया िाएगा। अयस्ट्कों और अयस्ट्क प्रसाधन उत्पादों के सज्जीकरण तथा खजनि और मौजलक जवश्लेषण के जलए प्रदक्रयाओं के जवकास के जलए, भारतीय खान ब्यरू ो की राष्ट्रीय खजनि प्रसंस्ट्करण प्रयोगिालाओं सजहत अनुसंधान संगठनों को सुदढृ दकया िाएगा। इस काय ा म ें लग े सावािजनक और जनिी क्षत्रे के सभी सगं ठनों के बीच सहयोग और समन्वय होगा। संबंजधत खजनिों और मल्ू यवान धातुओं की अजधकतम आर्थाक प्राजप्त सुजनजित करने के जलए अत्याधुजनक प्रौद्योजगकी का प्रोत्साहन और प्रचार सजहत अनुसधं ान और जवकास, उन्मुख होगा। अयस्ट्क प्रसाधन और सज्जीकरण प्रौद्योजगदकयों म ें अनुसंधान और जवकास को बढावा देने के जलए उपयुक्त िैजक्षक और प्रजिक्षण सुजवधाएं स्ट्थाजपत की िा सकती ह ैं{एनएमपी 2008 का परै ा 2.7 और एनएमपी 2019 का पैरा 9.3} (ज) "सेमी-कंडक्ट्र्टर, फोर्टो-वोल्र्टाइक, लेिर, जविेष सेंसर, उच्च तापमान वाले नए जसरेजमक, हाडा और उच्च तापमान वाली सामग्री, सुपरकंडक्ट्र्टर, इंसुलेर्टर, बहुत पतली दफल्मों, कांच और तरल दक्रस्ट्र्टल एवं धात ु एवं खजनि फाइबर िैसे उन्नत प्रौद्योजगकी अनुप्रयोगों म ें उपयोग के जलए उच्च ििु ता वाली सामजग्रयों के उत्पादन हते ु आवश्यक कच्चे माल पर अनुसंधान दकया िाएगा।” {एनएमपी 2019 का परै ा 9.6} (झ) “खजनि क्षेत्र म ें अनुसंधान एव ं जवकास में लग े जवजभन्न संस्ट्थानों के बीच समन्वय, तालमले और अजभसरण को अजधकतम लाभ प्राप्त करने के जलए सुदढृ दकया िाएगा। जवचार-जवमिा की गजत को तेि करन े के जलए संस्ट्थानों के बीच वैज्ञाजनकों की अदला-बदली को प्रोत्साजहत दकया िाएगा। यह भी सुजनजित दकया िाएगा दक अनुसंधान जनष्कषों को उपयोगकतााओं को िीघ्र उपलब्ध कराया िाए। इस काया में लगे सावािजनक और जनिी क्षेत्रों के सभी संगठनों के बीच सहयोग एवं समन्वय होगा।” {एनएमपी 2019 का पैरा 9.7}8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (ञ) "खजनि संसाधनों, स े सुसंपन्न दिे के खजनि जनष्कषाण पर िोर ददया िाएगा तादक घरेलू उद्योग की वतामान और भजवष्य दोनों की िरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूणा रूप स े पूरा दकया िा सके, साथ ही ऐसे खजनिों के जलए बाहरी बािारों की मांग को पूरा दकया िा सके, तादक घरेलू आर्थाक और सामाजिक कल्याण को बढाया िा सके। हालांदक मांग को पूरा करने के जलए प्राथजमक खजनि प्रमखु स्रोत बने रहगें े, पनु चाक्रण के माध्यम से धातु की पुनप्रााजप्त के जलए प्रदक्रयाओं को जवकजसत करके आपूर्ता बढान े के प्रयास दकए िाएगं े।" {एनएमपी 2019 का परै ा 6.1} (ट) "गवेषण और खनन वाजनकी एवं पयाावरणीय मुद्दों से जनकर्टता से िुड़े हुए ह।ैं देि के खजनि संसाधनों/भंडारों का एक महत्वपूणा जहस्ट्सा उन क्षेत्रों में ह ै िो वन आवरण के अंतगता आत े ह।ैं वैधाजनक आवश्यकताओं, जविेष रूप स े भूवैज्ञाजनक रूप स े िरर्टल जनक्षपे ों के अनुरूप होन े के जलए गवषे ण को सुगम बनाने हते ु सरल, पारदिी, िवाबदेह और समयबि प्रदक्रयाओं के साथ मंिूरी को सुव्यवजस्ट्थत दकया िाएगा।" {एनएमपी 2019 का पैरा 4.5} (ठ) देि को भूवैज्ञाजनकों, भूभौजतकीजवदों, रसायनज्ञों, खनन इंिीजनयरों आदद के रूप म ें अजधक िनिजक्त की आवश्यकता होगी। क्षेत्र, जविषे रूप से िीएसआई और आईबीएम की िनिजक्त की आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा का आकलन दकया िाएगा। संगठनों को मध्यम और लंबी अवजध में इन िरूरतों को पूरा करने के जलए तैयार दकया िाएगा। {एनएमपी 2008 का परै ा 7.6} (ड) सरकार खुले प्रसार के जलए उच्चतम मानकों का पूवा-प्रजतस्ट्पधी आधारभतू भूजवज्ञान डेर्टा जन:िुल्क उपलब्ध कराएगी। इस डेर्टा को लगातार अद्यतन दकया िाएगा और अन्य अजधकार-क्षेत्रों के साथ बचें माका दकया िाएगा। {एनएमईपी 2016 का परै ा 4.1 (i)} (ढ) मौिूदा कानूनी ढांच े के भीतर गवेषण म ें जनिी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साजहत दकया िाएगा। सरकार समय- समय पर जनिी क्षेत्र के खोिकतााओं को प्रोत्साजहत करने के जलए उपयुक्त मॉडल तैयार करेगी। {एनएमईपी 2016 का पैरा 4.1 ( vi)} (ण) सरकार गवेषण के जलए आवश्यक वैज्ञाजनक और प्रौद्योजगकीय जवकास के जलए वैज्ञाजनक एवं अनुसंधान जनकायों, जविजवद्यालयों एवं उद्योग के साथ सहयोग करेगी। {एनएमईपी 2016 का परै ा 4.1 (vii)} (त) नीलामी योग्य खजनि संभावनाओं की जनरंतर उपलब्धता सुजनजित करने म ें राज्य सरकारों की महत्वपूणा भूजमका ह।ै उन्ह ें िीएसआई या अन्य एिेंजसयों द्वारा तैयार खजनि गवेषण ररपोर्टों को िुरू करना होगा और िी3 या िी2 स्ट्तर के गवेषण को परू ा करने के जलए उन पर काया करना होगा। राज्यों को अपन े कमाचाररयों की गवेषण क्षमताओं का जनमााण करने की भी आवश्यकता ह।ै इस प्रदक्रया में तेिी लाने के जलए केंद्र सरकार को उपयुक्त जवत्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। राज्यों की क्षमता जनमााण को एनएमईर्टी द्वारा सहायता प्रदान की िाएगी। {एनएमईपी 2016 का परै ा 15.1} 11. केंद्रीय भूजवज्ञान कायाक्रम बोड ा और प्रत्येक सजमजत के जलए एक समर्पात पणू ाकाजलक सजचवालय होगा, जिसकी देखभाल िीएसआई द्वारा की िाएगी। जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, नई ददल्ली और जनदेिक, पीएसएस, िीएसआई पररयोिनाओं के बेहतर समन्वय और कायाान्वयन के जलए केंद्रीय भूजवज्ञान कायाक्रम बोडा की सजमजत की बैठकों में उपजस्ट्थत रहगें े। 12. सवेक्षण, मानजचत्रण, गवषे ण और अन्य भूवैज्ञाजनक कायाकलापों के जलए राज्य स्ट्तर की प्राथजमकताओं को ध्यान म ें रखते हुए समजन्वत योिना को सुगम बनान े के जलए, और कायाक्रमगत ढांचे में प्रजिक्षण, मानव संसाधन एवं तकनीकी क्षमता जनमााण हते ु राज्य स्ट्तर की आवश्यकताओं को ध्यान म ें रखने में मदद करने के जलए, प्रत्येक राज्य सरकार को समय पर राज्य भूवैज्ञाजनक कायाक्रम बोडा की बैठकें आयोजित करने के जलए प्रोत्साजहत दकया िाता ह।ै राज्य सरकार के भूवैज्ञाजनक जहत को बेहतर ढंग से पूरा करने के जलए, केंद्रीय भूजवज्ञान कायाक्रम बोडा की सजमजत की बैठकों के प्रारंभ से पहल े बैठक आयोजित की िाएगी तादक राज्य बोडा की जसफाररिों को केंद्रीय बोडा तथा उसकी सजमजतयों के जलए प्राथजमक इनपुर्ट तैयार करने म ेंसक्षम बनाया िा सके। राज्य स्ट्तरीय बोडों में िीएसआई और अन्य केंद्रीय तथा राज्य स्ट्तरीय जहतधारकों एव ं जनिी एिेंजसयों के स्ट्थानीय प्रजतजनजध िाजमल हो सकते हैं, जिनकी राज्य स्ट्तरीय भूवैज्ञाजनक कायाक्रम में रजच ह ै और उन्ह ें राज्य स्ट्तर पर उन कायाकलापों के जलए अजनवाया बनाया िा सकता ह ैिो प्रकृजत और दायरे म ेंकेंद्रीय बोडा के समान ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 अनलु ग्नक-क सजमजतयों की सरं चना और जवचाराथ ाजवषय सजमजत I: लौह खजनि (लौह, मगैं नीि और क्रोमाइर्ट) अध्यक्ष: अपर महाजनदेिक, िीएसआई, पूवी क्षेत्र (ईआर), कोलकाता सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजतगत सहायता प्रणाली, िीएसआई, ईआर, कोलकाता मख्ु य उद्देश्य: लौह खजनिों (लौह, मगैं नीि और क्रोमाइर्ट) के गवेषण हते ु कायानीजत की जनगरानी, प्रबंधन और तैयारी करना सदस्ट्य: 1. इस्ट्पात मंत्रालय 2. जनदिे क (तकनीकी), खान मत्रं ालय 3. जनदिे क (नीजत), खान मंत्रालय 4. पयाावरण, वन और िलवायु पररवतान मंत्रालय 5. डीएमिी, कनाार्टक सरकार 6. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 7. डीएमिी, गोवा सरकार 8. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 9. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 10. एमआरडी, मध्य प्रदेि सरकार 11. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 12. डीएमिी, झारखंड सरकार 13. डीिी, ओजडिा सरकार 14. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 15. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 16. र्टार्टा स्ट्र्टील 17. राष्ट्रीय खजनि खोि एवं जवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 18. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 19. उप महाजनदेिक, लौह और आधार धातु, जमिन अमृत, िीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यआू र) 20. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई (एनईआर, एनआर) 21. जनदेिक, पीएसएस-2, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता; जनदेिक, िीएसआई प्रजिक्षण संस्ट्थान और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. एनएमडीसी जलजमर्टेड ii. ओजडिा खनन जनगम जलजमर्टेड (ओएमसी) iii. मिंदल स्ट्र्टील एडं पावर जलजमर्टेड (िेएसपीएल) iv. मैंगनीि अयस्ट्क (इंजडया) जलजमर्टेड (एमओआईएल) v. स्ट्र्टील अथॉररर्टी ऑफ इंजडया जलजमर्टेड (सेल) vi. यूनाइर्टेड एक्ट्स्लोरेिन इंजडया प्राइवेर्ट जलजमर्टेड vii. िेएसडब्ल्य ूस्ट्र्टील10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सजमजत II: बहुमल्ू य धातएु ं, अलौह खजनि और औद्योजगक खजनि [बहुमल्ू य धातएु -ं स्ट्वण,ा हीरा, बहुमल्ू य पत्थर; अलौह खजनि- आधार धातएु ं (ताबं ा, सीसा, िस्ट्ता) और बॉक्ट्साइर्ट; औद्योजगक खजनि- चनू ापत्थर, डोलोमाइर्ट, क्वार्टि ा और क्वार्टािाइर्ट, फेल्डस्ट्पार, अभ्रक, बरै ाइर्ट, अपवतका (कायनाइर्ट, जसजलमने ाइर्ट, पाइरोदफलाइर्ट), मग्नै से ाइर्ट, क्ट्ल,े फायर क्ट्ल,े वोलास्ट्र्टोनाइर्ट, वमीक्ट्यलू ाइर्ट, जिओलाइर्टस, गानर्टे , एस्ट्बस्ट्े र्टस, इल्मने ाइर्ट, फ्लओू राइर्ट, स्ट्र्टीर्टाइर्ट, आयामी पत्थर, जसजलका रेत, जि्सम] अध्यक्ष: अपर महाजनदेिक, िीएसआई, दजक्षणी क्षेत्र (एसआर), हदै राबाद सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजतगत सहायता प्रणाली, िीएसआई, दजक्षणी क्षेत्र (एसआर), हदै राबाद मख्ु य उद्देश्य: बहुमूल्य धातओंु , अलौह खजनिों और औद्योजगक खजनिों के गवेषण की पहचान करना, आकलन करना और कायानीजत बनाना तथा उन्नत खजनि प्रसंस्ट्करण प्रौद्योजगदकयों और तकनीकों को आग ेजवकजसत करना, बढावा देना। सदस्ट्य: 1. जनदिे क (धातु-I), खान मंत्रालय 2. जनदिे क (तकनीकी), खान मत्रं ालय 3. जनदिे क (खान-IV), खान मत्रं ालय 4. पयाावरण, वन और िलवायु पररवतान मंत्रालय (एमओईएफसीसी) 5. डीिीएम, ओजडिा सरकार 6. डीिीएम, मध्य प्रदिे सरकार 7. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 8. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 9. डीिीएम, झारखंड सरकार 10. सीिीएम, गुिरात सरकार 11. डीिीएम, कनाार्टक सरकार 12. डीिीएम, िम्मू और कश्मीर सरकार 13. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 14. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 15. डीएमिी, तले गं ाना सरकार 16. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 17. डीिीएम, अरणाचल प्रदेि 18. डीिीएम, असम 19. डीिीएम, उत्तर प्रदेि सरकार 20. डीएमिी, मघे ालय सरकार 21. डीिीएम, जबहार सरकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 22. भारतीय खजनि उद्योग महासंघ (एफआईएमआई) 23. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 24. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 25. राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसधं ान संस्ट्थान (एनिीआरआई) 26. महदं स्ट्ु तान कॉपर जलजमर्टेड (एचसीएल) 27. निे नल एल्युजमजनयम कंपनी जलजमर्टेड (नालको) 28. िवाहरलाल नेहरू एल्युजमजनयम अनुसंधान जवकास एवं अजभकल्प केंद्र (िेएनएआरडीडीसी) 29. जियो मैसूर सर्वासेि (इंजडया) जलजमर्टेड 30. राष्ट्रीय खजनि खोि एवं जवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 31. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 32. उप महाजनदेिक, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमृत, िीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यआू र) 33. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई (एनईआर, एनआर) 34. जनदेिक, पीएसएस-2, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदेिक, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदिे क, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी जलजमर्टेड (एचिीएमएल) ii. रंगर्टा माइंस प्राइवेर्ट जलजमर्टेड iii. डेक्कन गोल्ड माइमनगं जलजमर्टेड iv. रामगढ माइमनगं एंड जमनरल्स प्राइवेर्ट जलजमर्टेड v. एनएमडीसी जलजमर्टेड vi. आददत्य जबड़ला ग्रपु (एस्ट्सेल माइमनंग) vii. आईआईर्टी (आईएसएम) धनबाद viii. सीएसआईआर-आईएमएमर्टी, भुवनेिर, ओजडिा ix. एमएमपीएल प्राइवेर्ट जलजमर्टेड (पूवा में माहिे री माइमनगं प्राइवेर्ट जलजमर्टेड) x. जियोवेल सर्वासेि प्राइवेर्ट जलजमर्टेड xi. जियोएक्ट्सपोर प्रा. जल. xii. िेमकोकार्टी एक्ट्स्लोरेिन प्राइवेर्ट जलजमर्टेड xiii. एफसीआई अरावली जि्सम एडं जमनरल्स इंजडया जलजमर्टेड xiv. रािस्ट्थान राज्य माइमनगं एडं जमनरल्स जलजमर्टेड (आरएसएमएमएल) xv. अल्रार्टेक सीमेंर्ट xvi. महडं ाल्को xvii. महदं स्ट्ु तान मिंक जलजमर्टेड (एचिेडएल) xviii. डालजमया भारत जलजमर्टेड (डीबीएल) xix. झारखंड एक्ट्स्लोरेिन एडं माइमनंग कॉपोरेिन (िेईएमसीएल)12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सजमजत III: महत्वपणू ाऔर सामररक खजनि - खोि और जवकास [बरे रल, कैडजमयम, कोबाल्र्ट, गजै लयम, ग्लौकोनाइर्ट, ग्रफे ाइर्ट, इंजडयम, जलजथयम, मोजलब्डेनम, जनकल, नाइओजबयम, फॉस्ट्फेर्ट (यरू ेजनयम रजहत), खजनि यक्तु ्लरै र्टनम समहू तत्व, पोर्टाि, दलु भा मदृ ा तत्व, रेजनयम, सले जे नयम, र्टैंर्टालम, र्टेल्यरू रयम, रर्टन, र्टाइर्टेजनयम, र्टंगस्ट्र्टन, वनै जे डयम और जिरकोजनयम] अध्यक्ष: अपर महाजनदेिक, िीएसआई, पजिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर), ियपरु सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजतगत सहायता प्रणाली, िीएसआई, पजिमी क्षेत्र (डब्ल्यआू र), ियपुर मख्ु य उद्देश्य: औद्योजगक और कायानीजतक अनप्रु योगों के जलए आवश्यक महत्वपूण ा और सामररक खजनिों के गवेषण की पहचान करना, आकलन करना और कायानीजत बनाना। सदस्ट्य: 1. जनदिे क (एनसीएमएम), खान मंत्रालय 2. जनदिे क (तकनीकी), खान मत्रं ालय 3. कोयला मंत्रालय 4. उवारक जवभाग (जनदिे क स्ट्तर) 5. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 6. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 7. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 8. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 9. डीिीएम, कनाार्टक सरकार 10. डीिीएम, ओजडिा सरकार 11. डीिीएम, झारखंड सरकार 12. डीिीएम, मध्य प्रदिे सरकार 13. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 14. सीिीएम, गुिरात सरकार 15. डीिीएम, िम्मू और कश्मीर सरकार 16. डीएमिी, तले गं ाना सरकार 17. डीिीएम, अरणाचल प्रदेि 18. डीिीएम, असम 19. डीएमएम, पजिम बगं ाल 20. परमाणु खजनि अन्वेषण एवं अनुसंधान जनदेिालय (एएमडी) 21. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 22. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 23. ऊिाा और संसाधन संस्ट्थान (र्टेरी) 24. राष्ट्रीय खजनि खोि एवं जवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 25. उप महाजनदेिक, महत्वपूणा खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 26. उप महाजनदेिक, महत्वपूणा खजनि, जमिन अमतृ , िीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यआू र) 27. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई (एनईआर, एनआर) 28. जनदेिक, पीएसएस-2, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदिे क, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदिे क, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. रक्षा अनुसंधान एव ंजवकास संगठन (डीआरडीओ), हदै राबाद ii. महदं स्ट्ु तान कॉपर जलजमर्टेड (एचसीएल) iii. नेिनल एल्युजमजनयम कंपनी जलजमर्टेड (नालको) iv. रक्षा धातुकम ाअनुसधं ान प्रयोगिाला (डीएमआरएल), नई ददल्ली v. महडं ाल्को vi. सीएसआईआर-आईएमएमर्टी, भुवनेिर vii. आईआरईएल (इंजडया) जलजमर्टेड, केरल viii. केरल दलु ाभ मृदा और खजनि जलजमर्टेड ix. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बाका) x. नेचुरल ररसोसेि जडवीिन, र्टार्टा स्ट्र्टील xi. जियोवेल सर्वासेि प्राइवेर्ट जलजमर्टेड xii. महदं स्ट्ु तान मिंक जलजमर्टेड (एचिेडएल) xiii. दक्ररर्टकल जमनरल रैकस ा xiv. िवाहरलाल नेहरू एल्युजमजनयम अनुसंधान जवकास एवं अजभकल्प केंद्र (िेएनएआरडीडीसी) सीिीपीबी की सजमजतयों (सजमजत I स ेIII) के जलए जवचाराथ ाजवषय सजमजत I: लौह खजनि; सजमजत II: बहुमूल्य धातुए,ं गरै -लौह खजनि और औद्योजगक खजनि; सजमजत III: महत्वपूणा और सामररक खजनि - खोि और जवकास, जनम्नजलजखत संदभा ितों के साथ पुनगारठत की गई थीं: 1. अत्याधुजनक प्रौद्योजगदकयों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्ट्तर पर वार्षाक योिनाओं के साथ-साथ दीघाकाजलक और अल्पकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाओं को तैयार करके गवेषण की जनगरानी, प्रबंधन करना और कायानीजत बनाना। 2. खजनि क्षेत्र को अजधक ऊंचाइयों पर ल ेिाने के उद्देश्य से गवेषण कायाकलापों को बढावा देना और बढाना। 3. सजमजत के कायाकलापों के क्षेत्र के संबंध में अब तक दकए गए कायों की समीक्षा करना जिसमें चल रह े कायाक्रमों का मूल्यांकन भी िाजमल ह।ै 4. पररभाजषत योिना उद्देश्यों और प्राथजमकताओं के अनुसार सरकारी, सावािजनक और जनिी एिेंजसयों द्वारा गवेषण काया का समन्वय करना। 5. सहयोग को प्रोत्साजहत और सुदढृ करना। 6. ज्ञान और प्रौद्योजगकी की प्रगजतिील उन्नजत को ध्यान में रखते हुए जनयजमत अंतराल पर अंजतम उपयोगकता ा जवजनदेिों के जस्ट्थजत पत्रक तैयार करना और अद्यतन मैनअु ल तयै ार करना। 7. केंद्रीय, राज्य और जनिी एिेंजसयों को िाजमल करत े हुए सभी क्षेत्रीय और जवस्ट्तृत गवेषण के डेर्टाबेस (जस्ट्थजत मानजचत्र सजहत) को तैयार करना और अद्यतन करना। 8. जनम्न श्रणे ी के अयस्ट्क के उपयोग, उन्नत खजनि प्रसंस्ट्करण प्रौद्योजगदकयों और तकनीकों, क्षत्रे /नमूनाकरण उपकरणों के आधुजनकीकरण, खजनि सज्जीकरण प्रौद्योजगकी के साथ-साथ खजनि सूची के जडजिर्टलीकरण स े संबंजधत खजनि क्षेत्र म ेंअनुसंधान एवं जवकास काया और वैज्ञाजनक सहयोग को प्राथजमकता दने ा। 9. सीएल/एमएल/ईएल धारकों और जनयमानुसार खजनि गवषे ण में लगी अन्य एिेंजसयों द्वारा जमनरल एक्ट्स्लोरेिन ररपोर्र्टिंग र्टेम्पलर्टे (एमईआरर्टी) के अनुसार राष्ट्रीय भूजवज्ञान डेर्टा ररपोजिर्टरी (एनिीडीआर)14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में डेर्टा अपलोड करना सुजनजित करना और एक जचजन्हत प्रणाली के माध्यम से लॉक-इन अवजध के बाद सावािजनक डोमेन में इसकी उपलब्धता की जनगरानी करना। 10. केंद्रीय और राज्य संगठनों की श्रमिजक्त को मिबूत करने के जलए सरकार को मानव संसाधन जवकास एवं कर्मायों के प्रजिक्षण पर सलाह देना। सजमजतयों को सजमजत के साथाक जवचार-जवमि ा के जलए आवश्यक समझे िान े पर अन्य संस्ट्थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप में सह-चयजनत करन े का अजधकार होगा। सजमजत IV: खजनि वगीकरण और सज्जीकरण अध्यक्ष: जनदेिक (अयस्ट्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम), नागपुर, महाराष्ट्र सदस्ट्य सजचव: अधीक्षण अजधकारी (अयस्ट्क संवधान), आईबीएम, नागपुर, महाराष्ट्र मख्ु य उद्देश्य: जनम्न ग्रडे अयस्ट्कों का उपयोग करने और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों की पुनप्राजा प्त के जलए खजनि सज्जीकरण, प्रसंस्ट्करण और जनष्कषणा तकनीकों पर अनुसंधान और जवकास को बढावा देना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. जनदेिक (नीजत), खान मंत्रालय 3. परमाणु खजनि गवेषण एव ंअनसु ंधान जनदेिालय (एएमडी) 4. राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 5. एनएमडीसी जलजमर्टेड 6. स्ट्र्टील अथॉररर्टी ऑफ इंजडया जलजमर्टेड (सेल) 7. नेिनल एल्युजमजनयम कंपनी जलजमर्टेड (नालको) 8. जमनरल एक्ट्स्ट््लॉरेिन कॉरपोरेिन जलजमर्टेड (एमईसीएल) 9. महदं स्ट्ु तान कॉपर जलजमर्टेड (एचसीएल) 10. महदं स्ट्ु तान मिंक जलजमर्टेड (एचिेडएल) 11. इंजडयन रेयर अथा जलजमर्टेड (आईआरईएल) 12. सीएसआईआर-आईएमएमर्टी, भुवनेिर 13. सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकमा प्रयोगिाला (एनएमएल), िमिेदपुर 14. आईआईर्टी (आईएसएम), धनबाद 15. डीिीएम, ओजडिा सरकार 16. डीिीएम, मध्य प्रदिे सरकार 17. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 18. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 19. डीिीएम, झारखंड सरकार 20. सीिीएम, गुिरात सरकार 21. डीिीएम, कनाार्टक सरकार 22. डीिीएम, िम्मू और कश्मीर सरकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 23. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 24. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 25. डीएमिी, तले गं ाना सरकार 26. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 27. नॉन-फेरस मैर्टेररयल्स र्टेक्नोलॉिी डेवलपमेंर्ट सेंर्टर (एनएफर्टीडीसी), हदै राबाद 28. हट्टी गोल्ड माइन्स जलजमर्टेड (एचिीएमएल), कनाार्टक 29. आंध्र प्रदेि खजनि जवकास जनगम जलजमर्टेड (एपीएमडीसी) 30. रािस्ट्थान राज्य खान और खजनि जलजमर्टेड (आरएसएमएमएल), रािस्ट्थान 31. गुिरात खजनि जवकास जनगम (िीएमडीसी), गुिरात 32. ओजडिा माइमनगं कॉपोरेिन जलजमर्टेड (ओएमसी) 33. तजमलनाडु जमनरल जलजमर्टेड (र्टैजमन) 34. केरल जमनरल्स एंड मेर्टल्स जलजमर्टेड (केएमएमएल) 35. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 36. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई (सभी क्षत्रे ) 37. उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मथं न, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 38. जनदेिक, पीएसएस-2, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता; जनदेिक, पीएसएस-4, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदेिक प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदिे क सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 39. एमिीएमआई स्ट्थायी आमं जत्रतगण: i. िवाहरलाल नेहरू एल्युजमजनयम अनुसंधान जवकास और अजभकल् प केंद्र (िेएनएआरडीडीसी) ii. आईआईर्टी, खड़गपुर (धातुकम ाऔर सामग्री इंिीजनयररंग जवभाग) iii. आईआईर्टी, बॉम्बे (धातुकमा इंिीजनयररंग और सामग्री जवज्ञान जवभाग) iv. आईआईर्टी, हदै राबाद (पदाथा जवज्ञान और धातुकमा इंिीजनयररंग जवभाग) v. आईआईएससी, बेंगलुर (पदाथ ाइंिीजनयररंग जवभाग) vi. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (एनआईओर्टी), चन्ने ई vii. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बाका) viii. सीएसआईआर-एनआईआईएसर्टी, जत्रवेंद्रम ix. सीएसआईआर-एनईआईएसर्टी, िोरहार्ट, असम x. र्टार्टा स्ट्र्टील xi. िेएसडब्ल्य ूस्ट्र्टील xii. वेदांता जलजमर्टेड xiii. महडं ाल्को16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सीिीपीबी सजमजत-IV (खजनि वगीकरण और सज्जीकरण) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. जवजभन्न खजनि पदाथों के अयस्ट्कों के जवस्ट्तृत वगीकरण और सज्जीकरण अध्ययन की योिना तैयार करना। 2. प्रौद्योजगकी और ज्ञान अंतर की पहचान करना, और महत्वपूणा खजनिों की काया योिना तैयार करना एव ं प्रसंस्ट्करण एव ं जनष्कषाण के जलए प्रौद्योजगकी का जवकास करना। 3. जवजभन्न स्ट्तरों पर उपयक्तु प्रौद्योजगदकयों को जवकजसत करन े के जलए सज्जीकरण, प्रसंस्ट्करण और अयस्ट्क प्रसाधन के जवजभन्न चरणों में केंदद्रत अनुसंधान एवं जवकास पर रणनीजत तैयार करना। इसमें देि के खजनि क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं जवकास कायाकलापों को प्राथजमकता देना और वगीकरण और प्रसंस्ट्करण सुजवधाओं के आधुजनकीकरण और संवधना की जसफाररि करना िाजमल ह।ै 4. प्राथजमक और गौण स्रोतों से प्रा् त जवजभन्न अयस्ट्कों और महत्वपूणा खजनिों पर अनुसंधान एवं जवकास कायाकलापों की समीक्षा करना। 5. सरकार के उद्देश्यों और प्राथजमकताओं के अनुसार सरकार, सावािजनक और जनिी एिेंजसयों द्वारा दकए गए सज्जीकरण अध्ययनों पर जहतधारकों के बीच समन्वय करना। 6. जनम्न श्रणे ी के अयस्ट्कों के सज्जीकरण और प्रसंस्ट्करण में खजनि उद्योग को सुजवधािनक बनान े और उप-उत्पादों के रूप म ेंसंबि खजनिों / महत्वपणू ा धात ुमल्ू यों की पुनप्रााजप्त करना। 7. प्रौद्योजगकी की उन्नजत और वैजिक सवोत्तम पिजतयों को ध्यान म ें रखत े हुए वाजणजज्यक सयं ंत्रों के धातुकम ा और सामग्री संतलु न मापदंडों के साथ उद्योग और प्रदक्रया फ्लोिीर्ट के अंजतम उपयोगकताा जवजनदेिों के जलए अल्पकाजलक और दीघाकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाएं, आधार दस्ट्तावेि, मैनुअल और ददिाजनदिे तैयार करना। 8. केंद्रीय, राज्य और जनिी एिेंजसयों द्वारा कराय े गए सभी सज्जीकरण अध्ययनों के डेर्टाबेस को तैयार करना और अद्यतन करना। 9. वैजिक मानकों के अनरूु प सज्जीकरण, प्रसंस्ट्करण और जनष्कषाण तकनीकों को अपनाकर देि की भजवष्य की िरूरतों को ध्यान में रखते हुए खजनि संरक्षण और खजनिों के इष्टतम उपयोग पर सरकार को सलाह देना। सजमजत के पास सजमजत के साथका जवचार-जवमिा के जलए आवश्यकता महसूस होन े पर अन्य संस्ट्थानों को आमंजत्रत करने के रूप म ेंचुनन े की िजक्त होगी। सजमजत V: ऊिा ाखजनि और ससं ाधन (कोयला, जलग्नाइर्ट, भतू ापीय, प्राकृजतक हाइड्रोिन, िले गसै आदद) अध्यक्ष: उपमहाजनदेिक और प्रमुख, प्राकृजतक ऊिाा संसाधन (एनईएनआर), जमिन अमृत, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, एनईएनआर, जमिन अमृत, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता मख्ु य उद्देश्य: सभी गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय प्राकृजतक ऊिाा संसाधनों पर सवेक्षण, मानजचत्रण, अनुसंधान करना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. कोयला मंत्रालय 3. नवीन और नवीकरणीय ऊिाा मंत्रालय 4. नीजत आयोग (सलाहकार / संयक्तु सलाहकार: जवद्युत और ऊिाा) 5. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 6. सीिीएम, गुिरात सरकार 7. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 8. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 9. डीएमिी, झारखंड सरकार 10. डीएमएम, पजिम बगं ाल सरकार 11. डीिी, ओजडिा सरकार 12. एमआरडी, मध्य प्रदेि सरकार 13. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 14. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 15. डीिीएम, उत्तर प्रदेि सरकार 16. डीएमिी, तले गं ाना सरकार 17. डीिीएम, असम सरकार 18. डीएमिी, मेघालय सरकार 19. डीिीएम, नागालडैं सरकार 20. डीिीएम, अरणाचल प्रदेि सरकार 21. डीिीएमआर, जमिोरम सरकार 22. डीिीएम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख 23. हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीिीएच) 24. सीएसआईआर-एनिीआरआई 25. एनएलसी इंजडया जलजमर्टेड 26. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 27. सीएमपीडीआई जलजमर्टेड, रांची 28. मसंगरेनी कोजलयरीि कंपनी जलजमर्टेड 29. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर 30. ऊिाा और संसाधन संस्ट्थान (र्टेरी) 31. राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 32. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) 33. मुख्य अजभयंता, केंद्रीय मख्ु यालय, िीएसआई, कोलकाता 34. उप महाजनदेिक, रसायजनकी, केंद्रीय मुख्यालय, िीएसआई 35. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 36. उप महाजनदेिक, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमृत, िीएसआई (ईआर, सीआर, एसआर, डब्ल्यआू र) 37. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई (एनईआर, एनआर) 38. ऊिाा खजनि और संसाधन (कोयला, जलग्नाइर्ट, भूतापीय, प्राकृजतक हाइड्रोिन, िले गैस आदद) स े िड़ु े िीएसआई के जनदेिक; जनदिे क, पीएसएस-2, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता; जनदेिक, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. स्ट्र्टील अथॉररर्टी ऑफ इंजडया जलजमर्टेड (सेल) ii. र्टार्टा स्ट्र्टील iii. एनर्टीपीसी जलजमर्टेड iv. सीएसआईआर-एनएमएल, िमिेदपुर v. भारतीय खनन, भूवैज्ञाजनक और धातुकम ासंस्ट्थान (एमिीएमआई) vi. एसएसी, इसरो vii. भूतापीय ऊिाा अनुसंधान केंद्र (सीिीईआर), सीएसआईआर-एनिीआरआई viii. अडानी एंर्टरप्राइिेि ix. मिंदल स्ट्र्टील एडं पावर जलजमर्टेड (िेएसपीएल) x. ररलायंस इंडस्ट्रीि xi. आईआईर्टी (आईएसएम), धनबाद xii. आईआईर्टी, बॉम्बे सीिीपीबी सजमजत-V (ऊिा ाखजनि और ससं ाधन) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. सभी गैर-नवीकरणीय और नवीकरणीय प्राकृजतक ऊिा ा संसाधनों के क्षेत्रीय, जवस्ट्तृत और संवधानात् मक गवेषण करने के जलए वार्षाक योिनाओं के साथ-साथ अल्पकाजलक और दीघाकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाओं को तैयार करना। 2. सजमजत के कायाकलाप क्षेत्र स े संबंजधत अब तक दकए गए कायों की समीक्षा करना जिसमें चल रह े कायाक्रम भी िाजमल ह।ैं 3. जनधााररत योिना उद्देश्यों और प्राथजमकताओं के अनुसार सरकारी, सावािजनक और जनिी एिजें सयों द्वारा गवेषण काय ा का समन्वय करना। 4. गवेषण म ें केंद्रीय और राज्य सगं ठनों और सावािजनक-जनिी भागीदारी के बीच साझेदारी को सुजवधािनक बनाना और बढावा देना। 5. ज्ञान और प्रौद्योजगकी की प्रगजतिील उन्नजत को ध्यान म ें रखत े हुए जनयजमत अंतराल पर जस्ट्थजत पत्र तैयार करना और अंजतम उपयोगकता ा जवजनदेिों का मैनुअल अद्यतन करना। 6. कोयला से िुड़ ेदलु ाभ मृदा और रेस तत्वों को होने की ररपोर्टा करना। 7. केंद्रीय, राज्य और जनिी एिेंजसयों को िाजमल कर सभी क्षेत्रीय और जवस्ट्तृत गवेषण के डेर्टाबेस (जस्ट्थजत मानजचत्र सजहत) को तैयार करना और अद्यतन करना। 8. कायाप्रणाली तैयार करना और डेर्टा साझाकरण और प्रसार के जलए नोडल एिेंसी के रूप में काया करना। 9. वैजिक मानकों के अनुरूप वैज्ञाजनक खनन, अयस्ट्क प्रसाधन और सज्जीकरण प्रौद्योजगकी को अपनाकर दिे की भजवष्य की िरूरतों को ध्यान में रखत े हुए खजनिों के संरक्षण और इष्टतम उपयोग पर सरकार को सलाह दने ा।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 10. हररत ऊिाा क्षेत्र में ठोस िीवाश्म ईंधन के वैकजल्पक उपयोग से संबंजधत अनुसंधान और जवकास काया को प्राथजमकता देना तथा गोंडवाना तलछर्टों और कोयला एवं जलग्नाइर्ट में आरईई और आरएम के जलए गवेषण और अनुसंधान काय ाकी कायाप्रणाली तैयार करना। 11. राष्ट्रीय स्ट्तर पर प्राकृजतक हाइड्रोिन और िले गैस के अनसु ंधान जवकास और गवेषण काया को सुजवधािनक बनाना। 12. जनयमानुसार खजनि गवेषण ररपोर्र्टिंग र्टेम्पलेर्ट (एमईआरर्टी) के अनुसार सीएल / एमएल / ईएल धारकों और खजनि गवेषण म ें लगी अन्य एिेंजसयों द्वारा राष्ट्रीय भूजवज्ञान डेर्टा भंडार (एनिीडीआर) में डेर्टा अपलोड करना सुजनजित करना और जचजननत प्रणाली के माध्यम से लॉक-इन अवजध के बाद सावािजनक डोमेन में इसकी उपलब्धता की जनगरानी करना। 13. केंद्रीय और राज्य सगं ठनों के कमाचाररयों की मैनपावर को मिबूत करने के उद्दश्े य स े मानव संसाधन जवकास और प्रजिक्षण पर सरकार को सलाह देना। सजमजत के पास सजमजत के साथाक जवचार-जवमि ा के जलए आवश्यक समझे िान े पर अन्य सस्ट्ं थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंचुनन े की िजक्त होगी। सीिीपीबी सजमजत VI: अपतर्ट सवक्षे ण और खजनि गवषे ण अध्यक्ष: उप महाजनदेिक और जवभागाध् यक्ष, िीएसआई, समुद्री और तर्टीय सवेक्षण (एम एंड सीएस), जमिन मंथन, िीएसआई, मगं लुर सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजत सहायता प्रणाली, जमिन मंथन, िीएसआई, एमएंडसीएस, मंगलुर मख्ु य उद्देश्य: देि की ब्ल ू अथाव्यवस्ट्था क्षमता का लाभ उठाते हुए बहुधाजत्वक नोड्यल्ू स, हाइड्रोथमला सल्फाइड और कोबाल्र्ट-समृि क्रस्ट्र्ट सजहत समद्रु ी खजनि संसाधनों पर ध्यान केंदद्रत करना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. पृथ् वी जवज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस) 3. जवज्ञान एवं प्रौद्योजगकी जवभाग (डीएसर्टी) 4. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 5. हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीिीएच) 6. महा-जनदेिक, ओजडिा सरकार 7. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 8. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 9. डीएमिी, केरल सरकार 10. डीएमिी, कनाार्टक सरकार 11. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 12. डीएमिी, गोवा सरकार 13. सीिीएम, गुिरात सरकार 14. राष्ट्रीय ध्रुवीय एव ंसमुद्री अनुसधं ान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 15. राष्ट्रीय समुद्र जवज्ञान संस्ट्थान (एनआईओ), गोवा 16. परमाणु खजनि गवेषण और अनुसंधान जनदेिालय (एएमडी) 17. राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 18. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 19. उप महाजनदेिक, महत्वपूणा खजनि, जमिन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, नई ददल्ली 20. उप महाजनदेिक, एम एडं सीएस, जमिन मंथन, िीएसआई, जविाखापत्तनम 21. उप महाजनदेिक, भूभौजतकी (उपकरण), एम एडं सीएस, जमिन मंथन, िीएसआई, मगैं लोर 22. जनदेिक, पीएसएस-1, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता; जनदेिक, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण : i. भारतीय नौवहन जनगम जलजमर्टेड ii. भारतीय नौसेना (आईएन), नई ददल्ली iii. नौसेना भौजतक समुद्रजवज्ञान प्रयोगिाला (NPOL), कोचीन iv. राष्ट्रीय िल सवेक्षण कायाालय (एनएचओ), देहरादनू v. अंतररक्ष उपयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद vi. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), हदै राबाद vii. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (एनआईओर्टी), चन्ने ई viii. तर्टीय कर्टाव जनदेिालय, केंद्रीय िल आयोग, नई ददल्ली ix. एकीकृत तर्टीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आईसीएमएएम), चन्ने ई x. जियोमरीन सॉल्यूिंस xi. राष्ट्रीय तर्टीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), चेन्नई xii. राष्ट्रीय पृथ्वी जवज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), केरल, जतरवनंतपरु म xiii. भारतीय नौवहन पंिीयक (आईआरएस) सीिीपीबी सजमजत VI- (अपतर्ट सवक्षे ण और खजनि गवषे ण) के जवचाराथ ाजवषय 1. देि की ब्ल ू अथाव्यवस्ट्था क्षमता का लाभ उठाते हुए, पॉलीमर्टे ेजलक नोड्यूल्स, हाइड्रोथमला सल्फाइड और कोबाल्र्ट-समृि क्रस्ट्र्ट सजहत अपतर्ट सवेक्षण और समुद्री खजनि िांच पर ध्यान केंदद्रत करते हुए राष्ट्रीय स्ट्तर पर वार्षाक के साथ-साथ अल्पकाजलक और दीघाकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाएं तैयार करना। 2. अपतर्ट क्षेत्रों में जनिीव संसाधनों के गवेषण और दोहन को संवर्धात करना और बढावा देना। 3. सजमजत के कायाकलाप डोमने स े संबंजधत अब तक दकए गए कायों की समीक्षा करना जिसमें चल रही पररयोिनाए ं भी िाजमल ह।ैं 4. योिना के उद्देश्यों के अनुरूप िीएसआई और अन्य सगं ठनों के चल रह ेकायाक्रमों के बारे म ेंठोस सुझाव देना। 5. जवजभन्न कायों को दी गई प्राथजमकताओं म,ें यदद आवश्यक हो तो, पररवतान की जसफाररि करना। खान मंत्रालय और पृथ्वी जवज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के बीच जनम्नजलजखत के संबंध में प्राथजमकताओं और जिम्मेदाररयों को साझा करना पररभाजषत दकया िाना ह:ै (i) अनन्य आर्थाक क्षेत्र (ईईिेड) म ें व्यवजस्ट्थत समुद्र तल मानजचत्रण और क्षेत्रीय अपतर्ट खजनि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 अन्वेषण जिसमें समीपवती क्षत्रे (सीिेड) और राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड (र्टीडब्ल्य)ू िाजमल ह ैं और खजनिीकरण के अनुसार आवंरर्टत गहरे समुद्र क्षेत्र भी िाजमल ह ैंऔर (ii) भजवष्य में जवस्ट्ताररत ईईिडे का व्यवजस्ट्थत समुद्र तल मानजचत्रण। 6. जवजभन्न संगठनों द्वारा सृजित अपतर्ट डेर्टा के कायानीजतक और वगीकृत प्रकृजत को ध्यान में रखते हुए जवजभन्न उपयोगकता ा एिेंजसयों को डेर्टा प्रसार के जलए पुनवागीकरण का प्रस्ट्ताव करना और सदस्ट्य संगठनों के साथ-साथ सावािजनक डोमेन में भी उसी के आदान-प्रदान की तौर-तरीकों को तैयार करना। 7. एनएमपी 2019 और अपतर्ट क्षेत्र खजनि (जवकास और जवजनयमन) संिोधन अजधजनयम, 2023 म ें नए जवकासों के मद्देनिर जस्ट्थजत पत्र तैयार करना, दीघाकाजलक/अल्पकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाएं तैयार करना और अंजतम उपयोगकताा जवजनदेि बनाना। 8. अपतर्ट सवेक्षण और खजनि गवेषण म ें ज्ञान के जवकास के जलए िीएसआई और भारत तथा जवदेिों म ें अन्य सदस्ट्य संगठनों और जविेषीकृत संस्ट्थानों के बीच सहयोगात्मक कायाक्रम का सुझाव देना। 9. सजमजत द्वारा आवश्यक समझे िाने पर जविेष कायाकलाप डोमेन अथाता तर्टीय भूजवज्ञान, भू-तकनीकी परै ामीर्टर, तर्टीय पयाावरण आकलन आदद से संबजं धत दकसी भी जविेष महत्व के मामले पर सलाह देना। सजमजत के पास सजमजत के साथाक जवचार-जवमि ा के जलए आवश्यक समझे िान े पर अन्य सस्ट्ं थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंसह-चयजनत करन े की िजक्त होगी। सजमजत VII: भजू वज्ञान सवक्षे ण और मानजचत्रण [भजू म और हवाई] अध्यक्ष: उप महाजनदेिक और जवभागाध् यक्ष (एचओडी), जमिन मंथन, िीएसआई, ररमोर्ट सेंमसंग एंड एररयल सव े (आरएसएएस), बेंगलुर सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजतगत सहायता प्रणाली, जमिन मंथन, िीएसआई, आरएसएएस, बगें लरु मख्ु य उद्देश्य: अन्य भूजवज्ञान मानजचत्रण तकनीकों के साथ जमलकर उन्नत भूवैज्ञाजनक मानजचत्रण तकनीकों और प्रौद्योजगदकयों, अथाात ् एनएिीएमपी, एमर्टी, डीएसआरएस, ईएम आदद के जवकास और कायाान्वयन की जनगरानी करना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. रक्षा मंत्रालय 3. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 4. डीिीएम, मध्य प्रदिे सरकार 5. डीिी, ओजडिा सरकार 6. डीएमिी, रािस्ट्थान सरकार 7. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 8. डीएमिी, कनाार्टक सरकार 9. डीिीएम, छत्तीसगढ सरकार 10. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 11. सीिीएम, गुिरात सरकार 12. राष्ट्रीय सुदरू संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो 13. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) 14. परमाणु खजनि अन्वेषण एवं अनुसंधान जनदेिालय (एएमडी) 15. केंद्रीय भूिल बोड ा(सीिीडब्ल्यबू ी) 16. हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीिीएच) 17. राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसंधान संस्ट्थान (एनिीआरआई) 18. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल)22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 19. यूरेजनयम कॉपोरेिन ऑफ इंजडया जलजमर्टेड (यूसीआईएल) 20. एनएमडीसी जलजमर्टेड 21. सीएमपीडीआई जलजमर्टेड, रांची 22. एजक्ट्सओम एक्ट्स्लोरेिन ग्रुप जलजमर्टेड 23. जडजिर्टल इंजडया कॉपोरेिन (डीआईसी) 24. राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 25. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 26. उप महाजनदेिक, महत्वपूणा खजनि, जमिन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, नई ददल्ली 27. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, नई ददल्ली 28. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई (सभी क्षत्रे ) 29. उप महाजनदेिक, भूभौजतकी, जमिन मथं न और अमृत, िीएसआई, बेंगलुर 30. जनदेिक, पीएसएस-1, जनदिे क, िीएसआई, केंद्रीय मख्ु यालय, कोलकाता; जनदेिक प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. नागर जवमानन महाजनदेिालय (डीिीसीए) ii. भारतीय सुदरू संवेदन संस्ट्थान (आईआईआरएस), देहरादनू iii. कनाार्टक, गुिरात, रािस्ट्थान राज्य (सुदरू संवेदन केंद्र) iv. आईआईर्टी, खड़गपुर v. आईआईर्टी, बॉम्बे vi. आई.आई.एस.सी, बगें लरु vii. सैंडर जियोदफजिक्ट्स इंजडया प्राइवेर्ट जलजमर्टेड viii. आईआईसी र्टेक्नोलॉिीि प्राइवेर्ट जलजमर्टेड सीिीपीबी सजमजत-VII (भजू वज्ञान सवक्षे ण और मानजचत्रण [भजू म और हवाई]) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. राष्ट्रीय स्ट्तर पर भूजवज्ञान सवेक्षण और मानजचत्रण के जलए वार्षाक, अल्पकाजलक और दीघाकाजलक योिनाओं की अवधारणा बनाना और उनका जनमााण करना। सजमजत देि में जनम्नजलजखत सवेक्षण और मानजचत्रण कायाकलापों का प्रस्ट्ताव प्रस्ट्त ुत करेगी, जवकास, जनगरानी और समीक्षा करेगी: (क) भूवैज्ञाजनक मानजचत्र अद्यतन: गहन क्षेत्र िांच के साथ भूभौजतक डेर्टासेर्ट को एकीकृत करके जवजभन्न पैमाने पर भूवैज्ञाजनक मानजचत्रों को अद्यतन और उन्नत करना। (ख) मल्र्टीस्ट्पेक्ट्रल और हाइपरस्ट्पेक्ट्रल मैमपगं (ग) भूभाग पैमाने म ेंआइसोर्टोप भूवैज्ञाजनक मानजचत्रण। (घ) गुरत्वाकषाण, चुंबकीय, एमर्टी, डीएसआरएस आदद का उपयोग करके 2डी, 3डी मानजचत्रण के जलए भू-भौजतकीय सवेक्षण। (ङ) भजवष्य सूचक भूवैज्ञाजनक मानजचत्रण: भूभौजतकीय, भ-ू रासायजनक और कुओं के डेर्टा का उपयोग करके जमट्टी स े ढके क्षेत्रों पर ध्यान केंदद्रत करना तादक उपसतह की भूवैज्ञाजनक जविेषताओं की भजवष्यवाणी की िा सके।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (च) अत्याधुजनक तकनीकों का उपयोग करके वायुभौजतकी सवेक्षण करना। (छ) उपयुक्त इलाके म ेंड्रोन आधाररत सवेक्षण और मानजचत्रण करना। 2. एक व्यापक अवधारणा दस्ट्तावेज़ या आधार दस्ट्तावेज़ तैयार करना िो उपरोक्त सवेक्षण और मानजचत्रण गजतजवजधयों के जलए कायाप्रणाली और कायानीजतयों का जववरण देता ह।ै 3. सजमजत के कायाकलाप डोमेन के भीतर जवजभन्न सगं ठनों द्वारा की गई वार्षाक उपलजब्धयों और कायों की समीक्षा करना। देि की प्राथजमकताओं के साथ सामंिस्ट् य सुजनजित करना। 4. डेर्टा और सूचना के कुिल साझाकरण को सुजनजित करने, संसाधन उपयोग को अजधकतम करने के जलए संगठनों के बीच सहयोग के जलए ढांचे जवकजसत करना। 5. राष्ट्रीय ददिाजनदेिों का पालन करत े हुए सावािजनक डोमेन म ेंभूवैज्ञाजनक डेर्टा और मानजचत्रों के प्रसार को बढावा दने ा। डेर्टा साझा करने पर प्रजतबंध को कम करन ेके उपाय प्रस्ट्ताजवत करना। 6. भूजवज्ञान सवेक्षण और मानजचत्रण से संबंजधत मामलों पर सजमजत द्वारा आवश्यक समझे िाने पर जसफाररिें प्रदान करना और सरकार को सलाह दने ा। सजमजत के पास साथाक जवचार-जवमिा और सुजवज्ञ जनणाय लेन े को सुजनजित करन े के जलए आमंजत्रतों के रूप म ें अन्य संस्ट्थानों या जवषय जविेषज्ञों को सह-चयजनत करने का अजधकार होगा। सजमजत-VIII: पवू ोत्तर क्षत्रे का भूजवज्ञान और खजनि ससं ाधन अध्यक्ष: अपर महाजनदेिक और जवभागाध्यक्ष, िीएसआई, पूवोत् तर क्षेत्र (एनईआर), जिलांग सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, पीएसएस, िीएसआई, एनईआर, जिलांग मख्ु य उद्देश्य: पूवोत्तर क्षेत्र की खजनि क्षमता का उपयोग करना और एनईआर में सभी भूजवज्ञान गजतजवजधयों की जनगरानी और समन्वय करना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. नीजत आयोग, भारत सरकार (सलाहकार-खजनि) 3. पृथ्वी जवज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) 4. पयाावरण, वन और िलवायु पररवतान मंत्रालय (एमओईएफसीसी) 5. पूवोत्तर क्षेत्र जवकास मंत्रालय 6. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 7. जमनरल एक्ट्स्लोरेिन एडं कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 8. केंद्रीय भूिल बोड ा(सीिीडब्ल्यबू ी) 9. केंद्रीय िल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 10. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) 11. परमाणु खजनि अन्वेषण एवं अनुसंधान जनदेिालय (एएमडी) 12. डीिीएम, अरणाचल प्रदेि सरकार 13. डीिीएम, असम सरकार 14. डीसीआई, मजणपुर सरकार24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 15. डीएमिी, मेघालय सरकार 16. डीिीएमआर, जमिोरम सरकार 17. डीिीएम, नागालडैं सरकार 18. डीआईसी, जत्रपुरा सरकार 19. डीएमएमिी, जसदक्कम सरकार 20. र्टार्टा स्ट्र्टील 21. सीएमपीडीआई जलजमर्टेड, रांची 22. राष्ट्रीय खजनि खोि एव ंजवकास न्यास (एनएमईडीर्टी) 23. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 24. उप महाजनदेिक, महत्वपूण ा खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 25. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 26. उप महाजनदेिक और प्रमुख, एनईएनआर, जमिन अमतृ , िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 27. उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मथं न, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 28. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई, एनईआर, जिलागं 29. उप महाजनदेिक, जमिन अमृत, िीएसआई, एनईआर, जिलांग 30. उप महाजनदेिक, भूभौजतकी, जमिन मथं न और अमृत, िीएसआई, एनईआर, जिलागं 31. राज्य इकाइयों के उप महाजनदिे क, िीएसआई, एनईआर; जनदेिक, पीएसएस-2, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदेिक, पीएसएस-4, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदेिक, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. पूवोत्तर पररषद (सलाहकार, खजनि) ii. ब्रह्मपुत्र बोडा iii. सीमा सड़क संगठन iv. ऑयल इंजडया जलजमर्टेड (ओआईएल) v. एनएचपीसी जलजमर्टेड vi. एनर्टीपीसी जलजमर्टेड vii. पूवोत्तर जवद्युत ऊिाा जनगम जलजमर्टेड (एनईईपीसीओ) viii. पूवोत् तर जवज्ञान एवं प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (पूवा म ेंआरआरएल), िोरहार्ट ix. भूजवज्ञान जवभाग, नागालडैं जविजवद्यालय के प्रजतजनजध x. भूजवज्ञान जवभाग, मजणपरु जविजवद्यालय से प्रजतजनजध xi. भूजवज्ञान जवभाग, गुवाहार्टी जविजवद्यालय से प्रजतजनजध xii. भूजवज्ञान जवभाग, जडब्रगू ढ जविजवद्यालय के प्रजतजनजध xiii. भूजवज्ञान जवभाग, तेिपरु जविजवद्यालय के प्रजतजनजध xiv. भूजवज्ञान जवभाग, असम जविजवद्यालय, जसलचर से प्रजतजनजध xv. भूजवज्ञान जवभाग, जसदक्कम जविजवद्यालय, गगं र्टोक के प्रजतजनजध[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 xvi. पूवोत्तर पवातीय जविजवद्यालय, जिलागं xvii. आईआईर्टी, गुवाहार्टी xviii. लाफािा इंजडया प्रा. जल xix. पूवोत्तर सीमांत रेलवे xx. राष्ट्रीय रािमागा और अवसंरचना जवकास जनगम जलजमर्टेड (एनएचआईडीसीएल) xxi. पूवोत् तर कोल जलजमर्टेड (केवल सीआईएल की इकाई) xxii. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) xxiii. कोल इंजडया जलजमर्टेड xxiv. स्ट्र्टार सीमेंर्ट सीिीपीबी की सजमजत-VIII (पवू ोत्तर क्षत्रे के भजू वज्ञान और खजनि ससं ाधन) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. पूवोत्तर क्षेत्र में भूवैज्ञाजनक कायका लापों के जलए वार्षाक तथा अल्पकाजलक एवं दीघाकाजलक योिना तैयार करना। 2. भूजवज्ञान कायाकलाप के क्षेत्र में सभी प्रजतभाजगयों (सरकार, सावािजनक, जनिी, जविजवद्यालय, अनुसंधान एव ं जवकास संस्ट्थान आदद) के जलए एक सामान्य मंच के रूप म ेंकाया करन ेके जलए सजमजत। 3. क्षेत्र में अजधक प्रगजतिील खजनि क्षेत्र बनाने के जलए खजनि गवेषण और दोहन सजहत भूजवज्ञान कायाकलापों को बढावा देना और बढाना। 4. खजनि संसाधनों के मानजचत्रण, गवेषण और दोहन के जलए सावािजनक और जनिी दोनों क्षेत्रों के जवजभन्न जहतधारकों, द्वारा पूवोत् तर क्षेत्र (एनईआर) म ें सभी पृथ्वी जवज्ञान संबंधी कायाकलापों की जनगरानी और समन्वय करना। 5. प्राकृजतक और मानविजनत खतरों के संदभा में, क्षेत्र के नािुक पाररजस्ट्थजतकी तंत्र से सबं ंजधत सभी मुद्दों का समाधान करन े के जलए। 6. पूवोत्तर क्षत्रे (एनईआर) दिे का िलजवद्युत भंडार ह ै और इसके जवकास म ें सरकारी तथा जनिी संगठन कायारत ह।ैं सजमजत एक साझा मंच के रूप म ें काय ा करेगी, िहााँ जविेष रूप स े भूवैज्ञाजनक अप्रत्याजितताओं और िल संसाधन जवकास स े संबंजधत इंिीजनयररंग समाधानों स े िड़ु े सभी मुद्दों पर जवचार-जवमिा दकया िाएगा तथा उनका समाधान दकया िाएगा। 7. यदद आवश्यक हो तो जवजभन्न कायों को दी गई प्राथजमकताओं में पररवतान की जसफाररि करना। 8. जवजभन्न उभरते मुद्दों, दीघाकाजलक/अल्पकाजलक पररप्रेक्ष्य योिनाओं पर जस्ट्थजत पत्र तैयार करन ेके जलए। सजमजत के पास सजमजत के साथाक जवचार-जवमि ा के जलए आवश्यकता होने पर अन्य संस्ट्थानों को आमंजत्रतगण के रूप म ें सह-चयजनत करने की िजक्त होगी। सजमजत IX: भ-ू खतरे और आपदा िोजखम प्रबधं न [भतू कनीकी िाचं , प्राकृजतक खतरे, िलवाय ुपररवतना , पयावा रण भजू वज्ञान, ध्रवु ीय अध्ययन, उपसतह िल जवज्ञान] अध्यक्ष: अपर महाजनदेिक और जवभागाध्यक्ष, िीएसआई, उत्तरी क्षेत्र (एनआर), लखनऊ सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, नीजतगत सहायता प्रणाली, िीएसआई, एनआर, लखनऊ मख्ु य उद्देश्य: भूकंप, भस्ट्ू खलन, िीएलओएफ, इंिीजनयररंग और धंसने िैसे भूवैज्ञाजनक खतरों की पहचान करना, उनका आकलन करना और उन्ह ेंकम करना सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. पयाावरण, वन और िलवायु पररवतान मंत्रालय (एमओईएफ एडं सीसी)26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 3. पृथ्वी जवज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) 4. स्ट्वास्ट्थ्य एवं पररवार कल्याण मंत्रालय 5. राष्ट्रीय सुदरू संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो 6. डीिीएम, िम्मू और कश्मीर सरकार 7. भूवैज्ञाजनक मवंग, उद्योग जवभाग, जहमाचल प्रदेि सरकार 8. भूजवज्ञान और खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार 9. पूवोत्तर राज्यों के डीिीएम/डीएमिी 10. डीिीएम, उत्तर प्रदेि सरकार 11. डीिीएम, हररयाणा सरकार 12. डीिीएम, पंिाब सरकार 13. राष्ट्रीय पयाावरण इंिीजनयररंग अनुसंधान सस्ट्ं थान, नागपरु 14. केंद्रीय भूिल बोड ा(सीिीडब्ल्यबू ी) 15. उप महाजनदेिक, भू-खतरा, भूस्ट्खलन, ईक्ट्य ू और ईिी, जमिन मथं न, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 16. उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मथं न, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 17. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई (सभी क्षत्रे ) 18. उप महाजनदेिक, भूस्ट्खलन, ईिी, ईक्ट्य ू और भू-पयाावरण, जमिन मंथन, िीएसआई, एनईआर, जिलागं 19. उप महाजनदेिक, सेंर्टर फॉर एडवांस्ट्ड स्ट्र्टडीि ऑन जहमालयन जियोलॉिी, जमिन मंथन लखनऊ 20. उप-महाजनदेिक, िीएसआई, भू-तकनीकी िांच, प्राकृजतक आपदाओं, िलवायु पररवतान, पयाावरण भूजवज्ञान, ध्रुवीय अध्ययन, उपसतह िल जवज्ञान से संबि जनदेिक, पीएसएस-4, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; जनदिे क, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राजधकरण, नई ददल्ली ii. राष्ट्रीय िलजवज्ञान संस्ट्थान, रड़की iii. केंद्रीय जवद्युत प्राजधकरण (सीईए) iv. नेिनल हाइड्रोइलेजक्ट्रक पावर कॉपोरेिन जलजमर्टेड v. राष्ट्रीय िल जवकास एिेंसी (एनडब्ल्यडू ीए) vi. िी.बी पंत इंस्ट्र्टीट्यूर्ट ऑफ जहमालयन एनवायरनमेंर्ट एडं डेवलपमेंर्ट, अल्मोड़ा vii. केंद्रीय प्रदषू ण जनयंत्रण बोड ा viii. स्नो एंड एवलांच स्ट्र्टडी एस्ट्र्टैजब्लिमेंर्ट (एसएएसई), चडं ीगढ ix. भूकंपीय अनुसंधान संस्ट्थान, गाधं ीनगर x. एसडीएमए, िम्मू और कश्मीर सरकार xi. एसडीएमए, जहमाचल प्रदेि सरकार xii. एसडीएमए, उत्तराखंड सरकार xiii. एसडीएमए, उत्तर-पूवी राज्यों की सरकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 xiv. एसडीएमए, पजिम बंगाल सरकार xv. एसडीएमए, तजमलनाडु सरकार xvi. एसडीएमए, केरल सरकार xvii. राष्ट्रीय जिला यांजत्रकी संस्ट्थान (एनआईआरएम) xviii. राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसंधान संस्ट्थान (एनिीआरआई) xix. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) xx. भारतीय मानक ब्यरू ो (बीआईएस), नई ददल्ली xxi. एसडीएमए, उत्तर प्रदेि सरकार xxii. भवन जनमााण सामग्री और प्रौद्योजगकी संवधान पररषद (बीएमर्टीपीसी) xxiii. भूिल जवभाग, उत्तर प्रदेि सरकार xxiv. राष्ट्रीय ध्रुवीय एव ंसमुद्री अनुसधं ान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा xxv. वाजडया इंस्ट्र्टीट्यूर्ट ऑफ जहमालयन जियोलॉिी (डब्ल्यूआईएचिी), देहरादनू xxvi. भारतीय जवज्ञान एवं अनुसंधान संस्ट्थान (आईआईएसईआर), पणु े xxvii. ररमोर्ट सेंमसंग ए्लीकेिन सेंर्टर, उत्तर प्रदेि xxviii. उत्तराखंड िल जवद्युत जनगम जलजमर्टेड (यूिेवीएनएल) xxix. आईएमडी, मौसम भवन, नई ददल्ली xxx. भारतीय सुदरू संवेदन संस्ट्थान, देहरादनू सीिीपीबी की सजमजत- IX (भ-ू खतरें और आपदा िोजखम प्रबधं न) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. भूकंप, भूस्ट्खलन, िीएलओएफ, धंसाव आदद िैसे भू-खतरों की पहचान करना, उनका आकलन करना और उन्ह ें कम करना। 2. राष्ट्रीय स्ट्तर पर वार्षाक योिना के साथ-साथ अल्पकाजलक और दीघाकाजलक योिना तैयार करना। 3. भ-ू खतरों से उत्पन्न सामाजिक मुद्दों पर समय-समय पर सरकार को सलाह दने ा और आपदा िोजखम प्रबंधन के जलए पुनवाास सजहत संभाजवत जनवारक / िमन उपायों का सुझाव देना। 4. भूस्ट्खलन और भूकंप से संबंजधत बड़ी संख्या में मापदंडों पर व्यवजस्ट्थत रूप से (िहां संभव हो स्ट्थाजनक आधार पर) साथ ही, आसेजनक, फ्लोरीन प्रदषू ण आदद िैसे भू-स्ट्थाजनक आयाम वाले अन्य सावािजनक स्ट्वास्ट्थ्य और सावािजनक भलाई के मद्दु ों पर भी डेर्टा की जनगरानी करना और उसे एकत्र करना। 5. जवजभन्न संगठनों द्वारा दकए गए कायों की समीक्षा करने और भजवष्य के कायों के जलए उनके प्रस्ट्तावों का आकलन करने तथा सजमजत के दायरे में भूजवज्ञान क्षेत्र में भजवष्य की कायाप्रणाली के जलए अंतराल क्षेत्रों की पहचान करने के जलए। 6. पृथ्वी प्रणाली और उसके संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के जलए भू-पयाावरणीय और भू-खतरा डोमेन म ें अत्याधुजनक और अनुसंधान के उपयोग को बढावा देना। 7. भ-ू खतरों सजहत जवजभन्न भूवैज्ञाजनक घर्टनाओं के संबंध में योिना, प्रबंधन, रोकथाम आदद के जलए िीआईएस अनुप्रयोग जवकजसत करन े म ें मदद करन े के जलए स्ट्थाजनक डेर्टा सजहत संबंजधत डेर्टा सेर्ट के एकीकरण को सक्षम करने के जलए।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 8. राष्ट्रीय सगं ठनों के बीच आपसी बातचीत और सहयोग को बढावा देने के जलए, पूवाानुमान केंद्र और पूवा चेतावनी प्रणाली को उन्नत और आधुजनक बनाने के उद्देश्य से, प्राकृजतक खतरों को कम करन े के जलए िमीनी स्ट्तर पर उनके प्रभावी कायाान्वयन को सुजनजित करना। 9. सभी भू-खतरों और आपदा िोजखम प्रबंधन में क्षमता जनमााण जवकजसत करना। 10. दकसी भी अन्य िरूरी मामले पर सीिीपीबी को सलाह देना िो सजमजत द्वारा आवश्यक समझा िाए। 11. सजमजत को जवजिष्ट एिेंडा के साथ जविेष जवषय पर छोर्टे समूहों की बैठकें बुलान े का अजधकार ह।ै 12. नदी के कर्टाव पर एसओपी तैयार करन े और गजतिील अध्ययन, भूिल संदषू ण अध्ययन आदद। सजमजत के पास सजमजत के साथाक जवचार-जवमिा के जलए आवश्यक महसूस होने पर अन्य संस्ट्थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंसह-चयजनत करन े की िजक्त होगी। सजमजत X: भजू वज्ञान अनसु धं ान और नवाचार और भजू वरासत अध्यक्ष: उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता सदस्ट्य सजचव: जनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता मख्ु य उद्देश्य: ● भूजवज्ञान और संबंजधत क्षेत्रों म ें अनुसंधान और नवाचार को बढावा देने के जलए, जविेष रूप से महत्वपूणा खजनि प्रणाली अनुसंधान पर िोर देना। ● सरकार द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व के भू-जवरासत स्ट्थलों और भू-अविेषों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव के जलए ददिाजनदेि तैयार करना और केंद्र जनधााररत प्रदक्रयाओं के अनुसार आवश्यक संिोधनों का सुझाव देना। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. जवज्ञान एवं प्रौद्योजगकी जवभाग (डीएसर्टी) 3. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) 4. राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसंधान संस्ट्थान (एनिीआरआई) 5. वाजडया इंस्ट्र्टीट्यूर्ट ऑफ जहमालयन जियोलॉिी, देहरादनू 6. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 7. परमाणु खजनि गवेषण एव ंअनसु ंधान जनदेिालय (एएमडी) 8. भारतीय पुरातत्व सवेक्षण 9. राष्ट्रीय िलजवज्ञान संस्ट्थान, रड़की 10. डीिीएम, रािस्ट्थान सरकार 11. डीएमिी, आंध्र प्रदेि सरकार 12. डीिीएम, महाराष्ट्र सरकार 13. सीिीएम, तजमलनाडु सरकार 14. एमआरडी, मध्य प्रदेि सरकार[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 15. डीएमिी, कनाार्टक सरकार 16. सीिीएम, गुिरात 17. डीिीएम, संघ िाजसत प्रदिे , लद्दाख 18. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन िीएसआई (सभी क्षत्रे ) 19. उप महाजनदेिक, सेंर्टर फॉर एडवांस्ट्ड स्ट्र्टडीि ऑन जहमालयन जियोलॉिी, जमिन मंथन, िीएसआई, लखनऊ 20. उप महाजनदेिक, अतं रराष्ट्रीय मामले एवं क्ट्यूरेर्टोररयल जडवीिन, िीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय कायाालय, कोलकाता; जनदेिक, पीएसएस-4, िीएसआई, केन्द्रीय मख्ु यालय कायाालय, कोलकाता; जनदेिक, प्रजिक्षण संस्ट्थान, िीएसआई; जनदेिक, जियोहरे रर्टेि सेल, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली और जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. सीएसआईआर के प्रजतजनजध ii. भारतीय मौसम जवज्ञान जवभाग, ददल्ली iii. भूजवज्ञान जवभाग, पंिाब जविजवद्यालय के प्रजतजनजध iv. भूजवज्ञान जवभाग, कलकत्ता जविजवद्यालय के प्रजतजनजध v. भूजवज्ञान जवभाग, अन्ना जविजवद्यालय के प्रजतजनजध vi. भूजवज्ञान जवभाग, िादवपुर जविजवद्यालय के प्रजतजनजध vii. भूजवज्ञान जवभाग, ददल्ली जविजवद्यालय के प्रजतजनजध viii. भूजवज्ञान जवभाग के प्रजतजनजध, एम.एस. बड़ौदा जविजवद्यालय ix. भूजवज्ञान जवभाग, मैसूर जविजवद्यालय के प्रजतजनजध x. भूजवज्ञान जवभाग, उस्ट्माजनया जविजवद्यालय के प्रजतजनजध xi. भूजवज्ञान जवभाग, जडब्रगू ढ जविजवद्यालय के प्रजतजनजध xii. भूजवज्ञान जवभाग, गुवाहार्टी जविजवद्यालय, गुवाहार्टी के प्रजतजनजध xiii. आईआईर्टी, खड़गपुर, बॉम्बे, रड़की, गुवाहार्टी, आईएसएम-धनबाद के प्रजतजनजध xiv. पृथ्वी जवज्ञान अध्ययन केंद्र, जतरवनंतपरु म के प्रजतजनजध xv. रक्षा धातुकम ाअनुसधं ान प्रयोगिाला (डीएमआरएल, हदै राबाद) के प्रजतजनजध xvi. राष्ट्रीय प्रयोगात्मक खजनि जवज्ञान और पेरोलॉिी केंद्र, इलाहाबाद के प्रजतजनजध xvii. बीरबल साहनी परु ाजवज्ञान संस्ट्थान, लखनऊ के प्रजतजनजध xviii. एनईईआरआई के प्रजतजनजध xix. सीिीडब्ल्यूबी के प्रजतजनजध xx. भारतीय प्राणी सवेक्षण के प्रजतजनजध xxi. भारतीय वनस्ट्पजत सवेक्षण के प्रजतजनजध xxii. भूजवज्ञान जवभाग, पोंजडचरे ी जविजवद्यालय के प्रजतजनजध xxiii. राष्ट्रीय समुद्र जवज्ञान संस्ट्थान के प्रजतजनजध xxiv. भूजवज्ञान जवभाग, साजवत्रीबाई फुले जविजवद्यालय, पुण े के प्रजतजनजध30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] xxv. पृथ्वी जवज्ञान आईआईएसईआर कोलकाता के प्रजतजनजध xxvi. भूवैज्ञाजनक अध्ययन इकाई भारतीय सांजख्यकीय संस्ट्थान के प्रजतजनजध xxvii. महदं स्ट्ु तान मिंक जलजमर्टेड (एचिेडएल) xxviii. िवाहरलाल नेहरू एल्युजमजनयम ररसचा डेवलपमेंर्ट एंड जडज़ाइन सेंर्टर (िेएनएआरडीडीसी) xxix. जमनरल एक्ट्स्ट््लॉरैिन एंड कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) xxx. एसबीआई कै्स सीिीपीबी सजमजत-X(भजू वज्ञान अनसु धं ान और नवाचार और भूजवरासत) के जलए जवचाराथ ाजवषय भूजवज्ञान अनसु धं ान और नवाचार: 1. भूजवज्ञान और संबंजधत क्षेत्रों म ें अनुसंधान और नवाचार को बढावा देने के जलए, जविेष रूप से महत्वपूणा खजनि प्रणाली अनुसंधान पर िोर ददया गया ह।ै 2. क्रस्ट्र्ट और जलथोस्ट्फीयर म ें भूवज्ञै ाजनक प्रदक्रया, पृथ्वी के जवकास, खजनिों के स्ट्थानीयकरण आदद की बेहतर समझ को प्रोत्साजहत करने के जलए। 3. भूजवज्ञान में जिक्षा की जस्ट्थजत की समीक्षा करना और भूजवज्ञान प्रजतभा के पलू को बेहतर बनाने के जलए जविषे रूप से उच्च स्ट्तर पर भूवैज्ञाजनक जिक्षा की गुणवत्ता म ेंसुधार के जलए जसफाररि ें करना। 4. भूवैज्ञाजनक अनुसंधान से संबंजधत नीजत की समीक्षा करना और अनुसंधान अवसंरचना, जवत्तपोषण आदद म ें सुधार के जलए जसफाररिें करना; और क्षेत्रीय कायापिजतयों और भूजवज्ञान अनुसंधान के बीच बेहतर आपसी समन्वय सुजनजित करना। 5. प्रयोगिालाओं को आधुजनक बनाने के जलए उपकरणों (जवश्लेषणात्मक और वैज्ञाजनक) और कायाप्रणाली म ें वैजिक तकनीकी प्रगजत की लगातार समीक्षा करना और उन्ह ें अंतरााष्ट्रीय मानकों के बराबर लान े के जलए अत्याधुजनक तकनीकों की जसफाररि करना। 6. इष्टतम उपयोग के जलए जवजभन्न संगठनों के साथ उपलब्ध प्रयोगिाला सुजवधाओं को साझा करन े की सुजवधा और समन्वय प्रदान करना। 7. खजनि गवेषण और खनन म ें नई और कुिल तकनीकों को जवकजसत करने, नए खजनि संसाधनों का पता लगाने, मूल्य संवधान, अजधकतम उपयोग और मौिूदा प्राकृजतक संसाधनों के संरक्षण के जलए अनुसंधान एवं जवकास काया को बढावा देना। 8. मानक संदभा सामग्री की तैयारी में जवजभन्न संगठनों की भागीदारी। 9. क्षेत्रीय और प्रयोगिाला तकनीकों में मौिूदा कार्माकों के जलए प्रजिक्षण या अन्य ज्ञान अजधग्रहण उपायों द्वारा राज्यों और केंद्रीय संस्ट्थानों के भीतर भूवैज्ञाजनक ज्ञान म ें सुधार करने म ें मदद करना और भजवष्य के जलए कार्माकों के ज्ञान सेर्ट का सुझाव देना। 10. जवजभन्न संगठनों के दीघाकाजलक और अल्पकाजलक कायाकलाप डोमेन और काया योिनाओं पर ध्यान केंदद्रत करना। 11. संग्रहालय, भूवैज्ञाजनक और रासायजनक अध्ययन के जलए और प्रदिानी और प्रदिान प्रयोिनों के जलए पृथ्वी जवज्ञान नमूनों का संग्रह, रखरखाव, संरक्षण और दस्ट्तावेिीकरण। भ-ू जवरासत: 12. भ-ू जवरासत और भू-पयार्टन स्ट्थलों की पहचान और घोषणा, वगीकरण के जलए मानक संचालन प्रदक्रया (एसओपी) तैयार करना। 13. भूपयार्टन / भू-उद्यान के जलए उनके जवकास के संदभा में मौिूदा स्ट्थलों या स्ट्थलों के समूह का पनु :आकलन।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 14. राष्ट्रीय महत्व के भ-ू पुराविेषों के संरक्षण और रखरखाव के जलए उपायों का सुझाव देना। 15. भ-ू जवरासत और भ-ू पयार्टन स्ट्थलों के बारे म ें िनता के बीच िागरूकता को बढावा देने और उसे बढान े के जलए, प्रिंसा और संरक्षण को प्रोत्साजहत करना। 16. भ-ू जवरासत स्ट्थलों की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव में क्षमता जनमाणा प्रदान करना। सजमजत के पास सजमजत के साथाक जवचार-जवमि ा के जलए आवश्यक समझे िान े पर अन्य सस्ट्ं थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंसह-चयजनत करन े की िजक्त होगी। सजमजत XI: भ-ू आकं ड़ा भडं ार, जडजिर्टल अवसरं चना और भजू वज्ञान म ेंएआई अध्यक्ष: उप महाजनदेिक, आईर्टी इंफ्रास्ट्रक्ट्चर एंड सर्वासेि, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता सदस्ट्य सजचव: जनदेिक (र्टीसी), आईर्टी इंफ्रास्ट्रक्ट्चर एडं सर्वासेि, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता मख्ु य उद्देश्य: जहतधारकों के अंतर-संचालनीय भूवैज्ञाजनक डेर्टाबेस के बीच कुिल डेर्टा संग्रह, प्रबधं न और साझाकरण सुजनजित करना और भूजवज्ञान अनुसधं ान में जडजिर्टल पररवतान को बढावा देना। भजवष्यसूचक खजनि गवेषण और भूवैज्ञाजनक सवेक्षण के जलए आधारभूत भूजवज्ञान डेर्टा, मिीन लर्निंग और एआई का लाभ उठाने के जलए। सदस्ट्य: 1. जनदेिक (तकनीकी), खान मंत्रालय 2. नीजत आयोग 3. भारतीय खान ब्यरू ो (आईबीएम) 4. जमनरल एक्ट्स्ट््लॉरैिन एंड कंसल्र्टेंसी जलजमर्टेड (एमईसीएल) 5. पृथ् वी जवज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस) 6. इलेक्ट्रॉजनक्ट्स और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (एमईआईर्टीवाई) 7. जवज्ञान एवं प्रौद्योजगकी जवभाग (डीएसर्टी) (भू-स्ट्थाजनक नीजतयों और मुद्दों स ेसंबंजधत) 8. भू संसाधन जवभाग 9. परमाणु खजनि गवेषण एव ंअनसु ंधान जनदेिालय (एएमडी) 10. सभी राज्यों और केंद्र िाजसत प्रदेिों के भूजवज्ञान और खनन जनदेिालय 11. तेल और प्राकृजतक गैस जनगम (ओएनिीसी) 12. हाइड्रोकाबान महाजनदेिालय (डीिीएच) 13. भास्ट्कराचाय ा इंस्ट्र्टीट्यूर्ट फॉर स्ट्पसे ए्लीकेिन्स एडं जियोइन्फॉमेरर्टक्ट्स (बीआईएसएिी-एन) 14. भारतीय सवेक्षण (एसओआई) 15. राष्र ीय सुदरू संवेदन केंद्र (एन.आर.एस.सी.) 16. राष्ट्रीय भूभौजतकीय अनुसंधान संस्ट्थान (एनिीआरआई) 17. केंद्रीय भूिल बोड ा (सीिीडब्ल्यबू ी) 18. उप महाजनदेिक, बेसलाइन मैमपंग और अनुसंधान, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 19. उप महाजनदेिक, डेर्टा जवज्ञान, एनाजलरर्टक्ट्स और प्रकािन, जमिन मंथन, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 20. उप महाजनदेिक, महत्वपूणा खजनि, जमिन अमृत, एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 21. उप महाजनदेिक, लौह, बहुमूल्य और अन्य खजनि, जमिन अमतृ , एनसीआर मुख्यालय, िीएसआई, नई ददल्ली 22. उप महाजनदेिक, एनसीईिीआर, जमिन मथं न, िीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता 23. उप महाजनदेिक और एचओडी, आरएसएएस, जमिन मथं न, िीएसआई, बगें लरु 24. जनदेिक, पीएसएस-3, िीएसआई, मख्ु यालय कायाालय, कलकत्ता; प्रजिक्षण संस्ट्थान, जनदेिक, िीएसआई, जनदेिक, सीिीपीबी सजचवालय, एनसीआर मख्ु यालय, िीएसआई, नई ददल्ली स्ट्थायी आमजं त्रतगण: i. डीडीिी (एनआईसी) ii. तकनीकी जनदेिक (एनआईसी), खान मंत्रालय iii. प्रत्येक राज्य का एक प्रजतजनजध जिसे राज्य के सजचव (सूचना प्रौद्योजगकी) द्वारा नाजमत दकया िाएगा iv. राष्ट्रीय स्ट्थाजनक डेर्टा अवसंरचना (एनएसडीआई) v. राष्ट्रीय भू-स्ट्थाजनक कायाक्रम (तत्कालीन एनआरडीएमएस) vi. भारत मौसम जवज्ञान जवभाग (आईएमडी) vii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राजधकरण (एनडीएमए) viii. महाराष्ट्र ररमोर्ट सेंमसंग ए्लीकेिन सेंर्टर (एमआरएसएसी) ix. कनाार्टक राज्य ररमोर्ट सेंमसंग ए्लीकेिन सेंर्टर (केएसआरएसएसी) सीिीपीबी सजमजत-XI (भजू वज्ञान म ेंजियो-डेर्टा ररपॉजिर्टरी, जडजिर्टल इंफ्रास्ट्रक्ट्चर और एआई) के जलए जवचाराथ ाजवषय 1. जहतधारकों के अंतर-संचालनीय भूवैज्ञाजनक डेर्टाबेस के बीच कुिल डेर्टा संग्रह, प्रबंधन और साझाकरण सुजनजित करने तथा भूजवज्ञान अनुसंधान में जडजिर्टल पररवतान को बढावा देना। 2. भूजवज्ञान कायाकलाप में नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योजगकी के उपयोग को बढावा देने के जलए, एक सुदढृ स्ट्थाजनक और जविेषता डेर्टाबेस के साथ भू-डेर्टा भंडार जवकजसत करना। 3. एनएसडीआई आर्कार्टेक्ट्चर के तहत सामान्य मानकों और साझा डेर्टाबेस जवकजसत करने के जलए भूवैज्ञाजनक एिेंजसयों के बीच समन्वय को सुजवधािनक बनान े के जलए और समय-समय पर भूवैज्ञाजनक डेर्टा संवधना और जवकास सजमजत (िीडीपीडीसी) के जनदेिों के अनरूु प; और इंर्टरनेर्ट आधाररत प्रौद्योजगदकयों के माध्यम स े भूवैज्ञाजनक िानकारी के व्यापक और आसान प्रसार को प्रोत्साजहत करना। 4. सभी जहतधारक संगठनों द्वारा गवेषण से संबंजधत भूवैज्ञाजनक ररपोर्टा / डेर्टा के अजनवाया प्रस्ट्ततु ीकरण और जनरंतर उन्नयन द्वारा राष्ट्रीय भूजवज्ञान डेर्टा भंडार (एनिीडीआर) पोर्टाल की उपयोजगता को बढाना। 5. सभी जहतधारकों के बीच डेर्टा साझा करने के जलए ए्लीकेिन प्रोग्राममंग इंर्टरफेस (एपीआई) जवकजसत करना। 6. देि भर म ें खजनि गवेषण कायाक्रमों के प्रयासों को बढावा देने के उद्दश्े य से भूजवज्ञान डेर्टा, मिीन लर्नगिं और एआई का लाभ उठात े हुए, भ-ू सांजख्यकीय तरीकों का उपयोग करके खजनि संभाजवत मानजचत्रण को बढान े के जलए, भजवष्यसूचक खजनि गवषे ण और भूवैज्ञाजनक सवेक्षण। 7. आईबीएम द्वारा जवकजसत खनन र्टेनमेंर्ट और रजिस्ट्री प्रणाली के साथ समन्वय करना।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 8. गुणवत्ता और जवजिष्र्ट भू-स्ट्थाजनक और गरै -स्ट्थाजनक डेर्टा तक पहुचं प्रदान करने के जलए सीिीपीबी के जलए नीजत और सलाह तैयार करना। 9. 3डी और मॉडमलगं आउर्टपुर्ट तैयार करन े के जलए डोमेन समृि सॉफ्र्टवेयर के उपयोग के माध्यम स े डेर्टा के पररष्कृत प्रबंधन के जलए नई कायाप्रणाली जवकजसत करना। 10. िीएसआई पोर्टाल के संदभा म ेंसजमजत के कायाकलाप डोमेन स ेसंबंजधत अब तक दकए गए काय ाकी समीक्षा करना। सजमजत के पास सजमजत की साथाक जवचार-जवमिा के जलए आवश्यक समझे िाने वाले अन्य संस्ट्थानों को आमंजत्रत सदस्ट्य के रूप म ेंसह-चयजनत करन े की िजक्त होगी। फरीदा एम. नाईक, संयक्तु सजचव MINISTRY OF MINES RESOLUTION New Delhi, the 24th July, 2026 F. No. M.I-4/1/2021-Mines I.--- In supersession of this Ministry’s Resolution No. 4(2)97-M.I dated 12.03.2009 (hereinafter referred to as the principal resolution) and its subsequent resolutions amending the principal resolution vide resolution No 4(2)/97-M-I dated 08.06.2009, No.4(6)/2013-M.I dated 07.05.2013, No.M.I-4/1/2017-Mines-I dated 10.12.2018, No. M.I-4/1/2019-Mines I dated 17.05.2019 and No.M.I-4/1/2021-Mines I dated 18.08.2023 regarding reconstitution of the Central Geological Programming Board (CGPB) and its twelve committees, it has been decided by the Central Government in the Ministry of Mines to adopt the following new Resolution, ordered with immediate effect — The Central Geological Programming Board (CGPB) was established through the Government of India Resolution dated 27th July, 1966. The CGPB was constituted primarily to coordinate activities on geological mapping and mineral prospecting, exploration, and exploitation in the country, with the Geological Survey of India (GSI) as the nodal department and State Geology and Mining Departments and Central Government institutions as the participating members. Besides drawing up inter-se priorities among various schemes of geological investigations and exploration for minerals in different parts of the country, the Board was also assigned the task of making broad recommendations on policy and HR development, etc., in the Geoscience sector. Subsequently, to complement the activities of the CGPB, State Geological Programming Boards (SGPB) were constituted in the States to coordinate geoscience activities within the State and to interface with the CGPB and GSI. 2. In the CGPB meeting of 1970, it was decided to set up theme-based Committees under the Board to review the various ongoing programs of GSI and other central agencies as well as the State Government departments and assist in policy planning and program formulation based on the plan objectives of the Government. It was decided that the Committees shall make available their reports and recommendations for use in each CGPB meeting. Accordingly, 12 committees were constituted, which functioned till 2002 when it was reconstituted into seven theme-based committees, and later again reinstated to 12 committees in 2009. Now, with the advent of modern technology in geosciences and emerging scenario in the mineral sector, the committees shall be restructured to 11 Committees covering different aspects of geoscience. 3. There have been 65 meetings of the Board since 1966, and the CGPB has emerged as the crucial mechanism for coordinating the geological programmes of the country on an annual basis. 4. During the last 60 years, there has been an enormous increase in geoscientific knowledge, and new technologies have developed to explore and understand Earth systems better. The geoscientific underpinnings of many natural and man-made processes are being appreciated to a much greater extent, and as such, the scope of the coordinating mechanism of CGPB needs to be broadened to encompass- ● Generation, management, and integration of baseline geoscience data. ● Natural resource assessment including minerals, fossil energy, geothermal etc., with special emphasis on critical minerals.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ● Mineral characterization and beneficiation, promoting research and development on mineral beneficiation, processing and extraction techniques. ● Multidisciplinary geoscience, including geotechnical studies, natural, biological and chemical geohazards, as well as fundamental geoscience. ● Geoinformatics including data management, archiving, and dissemination, with particular emphasis on spatial data, geographical information systems and advanced interpretative tools utilizing AI/ML/DL. ● Promoting innovation and infusion of global technological advancements (analytical and scientific). ● Identification, preservation, protection and maintenance of geo-heritage sites and geo-relics of national importance, for geological studies, education, research and awareness purposes. ● Issue relating to sustainable development including balanced and scientific use of natural resources. 5. The National Mineral Policy 2008, National Mineral Exploration Policy 2016, National Mineral Policy 2019 and subsequently the recent amendments in MMDR Act aims to enhance transparency, promote sustainable practices, encourage private sector participation in the Mining Sector; the need of exploration and development of critical and strategic minerals and adoption of technological advancement in mineral exploration added urgency to the necessity of revamping of the CGPB mechanism. 6. To encompass the other fields of geoscience, such as geophysics and geochemistry in addition to geology that plays a vital role in understanding the subsurface architecture and identifying new deep- seated/concealed mineral prospects, it has been decided to reconstitute and rechristen the Central Geological Programming Board as 'Central Geoscience Programming Board (CGPB). Moreover, to ensure broader participation and effective decision-making within the CGPB, it is felt necessary to expand stakeholder representation by including additional Central Government Ministries, Departments, Heads of Organizations, and Notified Private Exploration Agencies (NPEAs). 7. It is, therefore, ordered that with immediate effect, the Central Geoscience Programming Board shall be constituted as follows: — (a) Secretary, Ministry of Mines - Chairman (b) Director General, Geological Survey of India - Member (c) Additional Secretary, Ministry of Mines - Member (d) Joint Secretary (Policy), Ministry of Mines - Member (e) Representatives (not below the rank of Joint Secretary) from - Members (15) (i) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (ii) Ministry of New and Renewable Energy (iii) Ministry of Earth Sciences (iv) Ministry of Civil Aviation (v) Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (vi) Ministry of Coal (vii) Ministry of Steel (viii) Ministry of Defence (ix) Ministry of Petroleum and Natural Gas (x) Ministry of Power (xi) Ministry of Electronics & Information Technology (xii) Ministry of Home Affairs[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (xiii) Department of Science & Technology (xiv) Department of Space (xv) Department of Atomic Energy (f) Advisor (Minerals), NITI Aayog - Member (g) Heads of Central Organizations from: - Members (33) (i) Central Ground Water Board (CGWB) (ii) Central Water Commission (CWC) (iii) Indian Bureau of Mines (IBM) (iv) Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) (v) Coal India Limited (CIL) (vi) CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research (CIMFR) (vii) Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI) (viii) The Singareni Collieries Company Limited (SCCL) (ix) NLC India Limited (x) IIT (ISM) Dhanbad (xi) National Geophysical Research Institute (NGRI) (xii) Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG) (xiii) Directorate General of Hydrocarbons (DGH) (xiv) Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) (xv) The Keshava Deva Malaviya Institute of Petroleum Exploration (KDMIPE) (xvi) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) (xvii) Survey of India (SOI) (xviii) Geological Society of India (xix) The Mining, Geological and Metallurgical Institute of India (MGMI India) (xx) Central Pollution Control Board (CPCB) (xxi) CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) (xxii) National Remote Sensing Centre (NRSC) (xxiii) National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) (xiv) CSIR-National Institute of Oceanography (CSIR-NIO) (xv) Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC) (xvi) National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) (xvii) National Disaster Management Authority (NDMA) (xviii) NMDC Limited36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (xxix) MOIL Limited (xxx) CSIR-IMMT, Bhubaneshwar (xxxi) Archaeological Survey of India (ASI) (xxxii) IIT, Bombay (xxxiii) IIT, Kharagpur (h) Secretaries to the State Governments, Mining and - Members Geology/Industry/Department (Directors, Mining & Geology would be Permanent Invitees) (i) Representatives of Industry, from organizations, namely: - Members (13) (i) Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) (ii) Confederation of Indian Industry (CII) (iii) Tata Steel (iv) Rungta Mines (v) Geomysore Services India Pvt. Ltd. (vi) Hindustan Zinc Limited (HZL) (vii) Geovale Services Private Limited (viii) MMPL Private Limited (formerly Maheshwari Mining Pvt. Ltd.) (ix) Gemcokati Exploration Private Limited (x) Critical Mineral Trackers (xi) United Exploration India Private Limited (xii) Mining Tech Consultancy Services Limited, Adani Group (xiii) Geomarine Solutions Pvt. Ltd. (j) Addl. Director General, Regions; ADG, Geophysics, Mission - Members MANTHAN & AMRIT, Bengaluru; Dy. DG & Head, M&CS, RSAS, GSITI, NEnR; Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, CHQ, Kolkata; All Dy.DGs, Mission AMRIT, NCR HQ; DDG, IT Infrastructure & Services CHQ, Kolkata; Dy. DG, International Affairs & Curatorial, CHQ, Kolkata, Geological Survey of India (GSI) (k) Addl. Director General/Dy. Director General, Policy Support System, - Member Geological Survey of India (GSI) Secretary The Chairman may also nominate a special representative of any other organization related to geoscience as a Special Invitee to a meeting of the Board or as a Permanent Invitee to all meetings of the Board. 8. The Central Geoscience Programming Board shall meet once a year and shall be responsible to: (i) provide the general strategic direction of geoscience activity in relation to GSI and other stakeholders and advise the Ministry of Mines on policy issues in geosciences. (ii) effective program coordination among central agencies in the sector and promote multidisciplinary/multi-institutional approaches.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (iii) enable better interaction between Central agencies and State-level organisations for coordinated planning and execution. (iv) enhancing coordination between Central, State and Private exploration agencies for better decision making, increased efficiency and improved public-private partnership. (v) help build training, human resource, and research capability within the sector, particularly at the State level, and coordinate the capability for optimum use. (vi) identify new areas and new technologies for geoscientific activities and advise on adoption strategies. (vii) advise on Geoscience partnership and collaborative approach between GSI, IBM and Central, State Level or other agencies, including research and academic institutions. (viii) actively promote the use of Information Technology /digital platform in geoscience for data sharing, project management, and transparent decision making; increasing use of NGDR for dissemination of geoscientific data to all the stakeholders; integration of Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) for better mineral targeting. A detailed report of the status, with recommendations for the future, in respect of each of the items at Sl. No. (i) to (viii) shall be laid before the Board. The Annual Field Season Program of Geological Survey of India (GSI) will be placed for discussion in the CGPB meeting. Post the annual CGPB meeting, there shall be periodic follow-up reviews (twice, after every 4 months) on the actionable points of the meeting. 9. The Central Geoscience Programming Board (CGPB) shall be supported by 11 committees for the various sub-sectors as follows: - i. I: Ferrous Minerals (Iron, Manganese and Chromite) ii. II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals and Industrial Minerals (Precious Metals- Gold, Diamond, Precious Stones; Non-Ferrous Minerals- Base metals (Copper, Lead, Zinc) and Bauxite; Industrial Minerals- Limestone, dolomite, quartz and quartzite, feldspar, mica, barite, refractories (kyanite, sillimanite, pyrophyllite), magnesite, clays, fire clays, wollastonite, vermiculite, zeolites, garnets, asbestos, ilmenite, fluorite, steatite, dimensional stone, silica sand, gypsum) iii. III: Critical and Strategic Minerals- Discoveries and Development (Beryl, Cadmium, Cobalt, Gallium, Glauconite, Graphite, Indium, Lithium, Molybdenum, Nickel, Niobium, Phosphate (without uranium), Platinum Group of Element bearing minerals, Potash, Rare Earth Elements, Rhenium, Selenium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium) iv. IV: Mineral Characterization and Beneficiation v. V: Energy Minerals and Resources (Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen & Shale Gas, etc.) vi. VI: Off-shore Survey & Mineral Exploration vii. VII: Geoscience Survey & Mapping (Ground & Airborne) viii. VIII: Geology & Mineral Resources of North-Eastern Region ix. IX: Geohazards & Disaster Risk Management (Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology) x. X: Geoscience Research & Innovation and Geo-heritage xi. XI: Geo-data Repository, Digital Infrastructure and AI in Geosciences The composition and terms of reference of the CGPB Committees will be as given in Annexure A. The Committees shall submit recommendations to the Central Board in respect of the respective theme. State Geological Programming Board (SGPB) meetings are to be conducted at the State level by State DGMs/ DMGs every year, before holding CGPB (I-XI) meetings. Recommendations of the SGPB meetings will be considered in the CGPB (I-XI) meetings as well as the annual meeting of the Central38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Board. The accepted items will be included in the Annual Field Season Proposal to be brought to the meeting. 10. The committee shall continuously monitor programme activity and make recommendations to better implement, in particular, the following mandates emanating from the National Mineral Policy 2008, National Mineral Exploration Policy 2016, National Mineral Policy 2019 and the recent amendments in MMDR Act through the program mode: (a) “The Geological Survey of India (GSI), the Indian Bureau of Mines (IBM), and the State Directorates of Mining & Geology will be strengthened with manpower, equipment, and skill sets upgraded to the level of state-of-the-art.” {Para 2.2 of NMP 2008} (b) “To explore the country’s entire geological potential, it shall be ensured that regional and detailed exploration is carried out systematically, scientifically and intensively over the entire geologically conducive mineral bearing area of the country, using state-of-the-art technologies, including seismic 2D/3D interpretative systems, in a time-bound manner.” {Para 4.1 of NMP 2019} (c) “The Geological Survey of India is the principal agency for geological mapping and regional mineral resources assessment of the country. It shall be responsible for drawing up action-oriented plans towards these ends in close cooperation with all other agencies engaged in this task. Detailed exploration on land is done by the Mineral Exploration & Consultancy Limited, Directorates of Mining and Geology of the State Governments, various Central and State Public Sector Organisations as well as private agencies. In conducting exploration for minerals, special attention will be given by these government agencies to the development of critical and strategic minerals through systematic investigation of potential sources which are difficult to otherwise access.” {Para 5.1 of NMP 2008, MMDR Amendment Act 2021, 2023} (d) “While the Government agencies will continue to perform the tasks assigned to them for survey and exploration, the private sector would be encouraged to take up exploration activities. Government agencies will expend public funds particularly in areas where private sector investments are not forthcoming due to reasons such as high uncertainties.” {Para 4.2 of NMP 2019} (e) “Particular attention will be given to the prospecting and exploration of minerals in which the country has a poor resource-cum-reserve base despite having the geological potential for large resources. Special attention will be given towards exploration of energy critical minerals, fertilizer minerals, precious metals and stones, strategic minerals and other deep-seated minerals which are otherwise difficult to access and for which the country is mainly dependent on imports.” {Para 4.3 of NMP 2019} (f) “In the offshore areas, it is necessary to ensure that India’s exclusive economic zone is explored and exploited to the maximum possible extent. Cooperation between MoES and GSI needs to be further institutionalised so as to achieve this objective within a time-bound framework. Integrated systems for prospecting, exploration, extraction, mining and processing of these resources shall be expedited with the development/acquisition of necessary technologies.” {Para 4.6 & Para 9.5 of NMP 2019} (g) “Attention will be given to beneficiation and agglomeration techniques to bring lower grades and finer size material into use. Research organisations, including the National Mineral Processing Laboratories of the Indian Bureau of Mines will be strengthened for development of processes for beneficiation and mineral and elemental analysis of ores and ore dressing products. There shall be cooperation between and coordination among all organisations in public and private sector engaged in this task. Research and development shall be oriented to ensure maximum economic recovery of the associated minerals and valuable metals including incentivization and promotion of state-of- the-art technology. Appropriate educational and training facilities may be established to promote research and development in ore dressing and beneficiation technologies” {Para 2.7 of NMP 2008 and Para 9.3 of NMP 2019}. (h) “Research will be directed towards raw materials required for production of materials of high purity for use in advanced technology applications such as semi-conductors, photo-voltaic, lasers, special sensors, high temperature new ceramics, hard and high temperature materials,[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 superconductors, insulators, very thin films, glasses and liquid crystals and metal and mineral fibres.” {Para 9.6 of NMP 2019} (i) “Coordination, synergy and convergence among the various institutions engaged in R&D in the mineral sector shall be strengthened to derive the maximum benefit. Interchange of scientists between institutions shall be encouraged to accelerate the pace of interaction. It shall also be ensured that the research findings are made available to users expeditiously. There shall be cooperation between and coordination among all organisations in the public and private sectors engaged in this task.” {Para 9.7 of NMP 2019} (j) “A thrust will be given to extraction of mineral resources in which the country is well endowed so that the needs of domestic industry are fully met keeping in mind both present and future needs, while at the same time fulfilling the demand of external markets for such minerals, so as to enhance domestic economic and social well-being. Though primary minerals will remain the principal source for fulfilling demand, efforts shall be made to augment supply by developing processes for the recovery of metal through recycling.” {Para 6.1 of NMP 2019} (k) “Exploration and Mining are closely linked with forestry and environmental issues. A significant part of the nation’s mineral resources/ reserves is in areas which are under forest cover. Clearances shall be streamlined with simpler, transparent, accountable, and time-bound procedures to facilitate exploration in order to conform to the statutory requirements, especially for geologically complex deposits.” {Para 4.5 of NMP 2019} (l) The country will need more manpower in the form of geologists, geophysicists, chemists, mining engineers etc. A comprehensive review of the sector’s manpower needs, particularly of GSI and IBM, will be assessed. The organizations will be geared to meeting these needs in medium and long term. {Para 7.6 of NMP 2008} (m) The Government will make available pre-competitive baseline geoscience data of the highest standards for open dissemination, free of charge. This data will be continuously updated and benchmarked with that of other jurisdictions. {Para 4.1 (i) of NMEP 2016} (n) Private sector participation in exploration will be encouraged within the existing legal framework. Government will work out suitable models for incentivizing private sector explorers from time to time. {Para 4.1 (vi) of NMEP 2016} (o) Government will collaborate with scientific and research bodies, universities and industry for the scientific and technological development necessary for exploration. {Para 4.1 (vii) of NMEP 2016} (p) State Governments have a key role to play in building up a steady stream of auctionable mineral prospects. They will have to take up mineral exploration reports prepared by the GSI or other agencies and build on them to complete G3 or G2 level of exploration. States also need to build up the exploration capabilities of their staff. The Central Government will have to provide suitable incentives to expedite this process. Capacity building of States will be supported by the NMET. {Para 15.1 of NMEP 2016} 11. There shall be a dedicated full-time secretariat for the Central Geoscience Programming Board and for each of the committees, which shall be serviced by the GSI. Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, New Delhi and Director, PSS, GSI shall be present in the committee meetings of the Central Geoscience Programming Board for better coordination and implementation of the projects. 12. To facilitate coordinated planning, taking into account state level priorities for survey, mapping, exploration, and other geoscientific activities, and also to help factor in state level requirements for training, HR and technical capacity building into programmatic framework, each State government is encouraged for timely conduct of the State Geological Programming Board meetings. To better serve the geoscientific interest of the State Government, the meeting shall be conducted before the commencement of Committee Meetings of the Central Geoscience Programming Board to enable the Recommendations of the State Board to form the primary input for the Central Board and its Committees. The State Level Boards may include local representatives from GSI and other Central and State level Stakeholders and private agencies having an interest in the State Level geoscientific programme and may be mandated with activities at State Level similar in nature and scope as the Central Board.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Annexure A COMPOSITION AND TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEES COMMITTEE I: Ferrous Minerals (Iron, Manganese and Chromite) Chairman: Addl. Director General, GSI, Eastern Region (ER), Kolkata Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, ER, Kolkata Key objective: To monitor, manage and prepare strategy for the exploration of Ferrous minerals (Iron, Manganese and Chromite) Members: 1. Ministry of Steel 2. Director (Tech.), Ministry of Mines 3. Director (Policy), Ministry of Mines 4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change 5. DMG, Govt. of Karnataka 6. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 7. DMG, Govt. of Goa 8. DGM, Govt. of Rajasthan 9. DGM, Govt. of Maharashtra 10. MRD, Govt. of Madhya Pradesh 11. DGM, Govt. of Chhattisgarh 12. DMG, Govt. of Jharkhand 13. DG, Govt. of Orissa 14. Indian Bureau of Mines (IBM) 15. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 16. Tata Steel 17. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 18. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 19. Dy. DG, Ferrous & Base Metals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR) 20. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR) 21. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, GSI Training Institute and Director, CGPB Secretariat, NCR, HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. NMDC Limited ii. Odisha Mining Corporation Limited (OMC) iii. Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL) iv. Manganese Ore (India) Ltd. (MOIL) v. Steel Authority of India Limited (SAIL)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 vi. United Exploration India Pvt. Ltd vii. JSW Steel COMMITTEE II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals, and Industrial Minerals [Precious Metals- Gold, Diamond, Precious Stones; Non-Ferrous Minerals- Base metals (Copper, Lead, Zinc) and Bauxite; Industrial Minerals- Limestone, dolomite, quartz and quartzite, feldspar, mica, barite, refractories (kyanite, sillimanite, pyrophyllite), magnesite, clays, fire clays, wollastonite, vermiculite, zeolites, garnets, asbestos, ilmenite, fluorite, steatite, dimensional stone, silica sand, gypsum] Chairman: Addl. Director General, GSI, Southern Region (SR), Hyderabad Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, Southern Region (SR), Hyderabad Key objective: To identify, assess, and strategize the exploration of Precious Metals, Non-Ferrous Minerals, and Industrial Minerals and further develop, promote advanced mineral processing technologies and techniques. Members: 1. Director (Metal-I), Ministry of Mines 2. Director (Tech.), Ministry of Mines 3. Director (Mines-IV), Ministry of Mines 4. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) 5. DGM, Govt. of Odisha 6. DGM, Govt. of Madhya Pradesh 7. DGM, Govt. of Chhattisgarh 8. DGM, Govt. of Rajasthan 9. DGM, Govt. of Jharkhand 10. CGM, Govt. of Gujarat 11. DGM, Govt. of Karnataka 12. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir 13. CGM, Govt of Tamil Nadu 14. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 15. DMG, Govt. of Telangana 16. DGM, Govt. of Maharashtra 17. DGM, Arunachal Pradesh 18. DGM, Assam 19. DGM, Govt. of Uttar Pradesh 20. DMG, Govt. of Meghalaya 21. DGM, Govt. of Bihar 22. Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) 23. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 24. Indian Bureau of Mines (IBM) 25. National Geophysical Research Institute (NGRI)42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 26. Hindustan Copper Limited (HCL) 27. National Aluminium Company Limited (NALCO) 28. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC) 29. Geo Mysore Services (India) Ltd. 30. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 31. Dy. DG, Ferrous, Precious & other minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 32. Dy. DG, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR) 33. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR) 34. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Hutti Gold Mines Company Ltd. (HGML) ii. Rungta Mines Pvt Ltd. iii. Deccan Gold Mining Ltd. iv. Ramgad Mining and Minerals Pvt. Ltd. v. NMDC Limited vi. Aditya Birla Group (Essel Mining) vii. IIT (ISM) Dhanbad viii. CSIR- IMMT, Bhubaneswar, Odisha ix. MMPL Private Limited (formerly Maheshwari Mining Pvt. Ltd.) x. Geovale Services Pvt. Ltd. xi. GeoExpOre Pvt. Ltd. xii. Gemcokati Exploration Private Limited xiii. FCI Aravalli Gypsum and Minerals India Ltd. xiv. Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML) xv. Ultratech Cement xvi. HINDALCO xvii. Hindustan Zinc Limited (HZL) xviii. Dalmia Bharat Limited (DBL) xix. Jharkhand Exploration and Mining Corporation (JEMCL) COMMITTEE III: Critical & Strategic Minerals - Discoveries and Development [Beryl, Cadmium, Cobalt, Gallium, Glauconite, Graphite, Indium, Lithium, Molybdenum, Nickel, Niobium, Phosphate (without uranium), Platinum Group of Element bearing minerals, Potash, Rare Earth Elements, Rhenium, Selenium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium and Zirconium] Chairman: Addl. Director General, GSI, Western Region (WR), Jaipur Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, Western Region (WR), Jaipur[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Key objective: To identify, assess, and strategize the exploration of critical and strategic minerals essential for industrial and strategic applications. Members: 1. Director (NCMM), Ministry of Mines 2. Director (Tech.), Ministry of Mines 3. Ministry of Coal 4. Department of Fertilizer (Director level) 5. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 6. DGM, Govt. of Rajasthan 7. DGM, Govt. of Maharashtra 8. CGM, Govt of Tamil Nadu 9. DGM, Govt. of Karnataka 10. DGM, Govt. of Odisha 11. DGM, Govt. of Jharkhand 12. DGM, Govt. of Madhya Pradesh 13. DGM, Govt. of Chhattisgarh 14. CGM, Govt. of Gujarat 15. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir 16. DMG, Govt. of Telangana 17. DGM, Arunachal Pradesh 18. DGM, Assam 19. DMM, West Bengal 20. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) 21. Indian Bureau of Mines (IBM) 22. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 23. The Energy and Resources Institute (TERI) 24. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 25. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 26. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR) 27. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR) 28. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Defence Research and Development Organisation (DRDO), Hyderabad ii. Hindustan Copper Limited (HCL) iii. National Aluminium Company Limited (NALCO) iv. Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL), New Delhi v. HINDALCO44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] vi. CSIR-IMMT, Bhubaneshwar vii. IREL (India) Limited, Kerala viii. Kerala Rare Earths and Minerals Ltd. ix. Bhabha Atomic Research Centre (BARC) x. Natural Resources Division, Tata Steel xi. Geovale Services Pvt. Ltd. xii. Hindustan Zinc Limited (HZL) xiii. Critical Mineral Trackers xiv. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC) TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEES (Committee I to III) OF THE CGPB Committee I: Ferrous Minerals; Committee II: Precious Metals, Non-Ferrous Minerals and Industrial Minerals; Committee III: Critical & Strategic Minerals - Discoveries and Development, were reconstituted with the following terms of reference: 1. To monitor, manage, and strategize the exploration by formulating annual plans as well as long- and short-term perspective plans on a national scale, using state-of-the-art technologies. 2. To promote and enhance exploration activities with the aim of transforming and elevating the mineral sector to greater heights. 3. To review the work carried out so far relating to the activity domain of the Committee including the evaluation of ongoing programs. 4. To coordinate the exploration work by Government, Public and Private Agencies as per the defined plan objectives and priorities. 5. To encourage and strengthen collaboration. 6. To prepare status papers and updating manual of end-user specifications at regular intervals keeping in view progressive advancement of knowledge and technology. 7. To prepare and update the database (including status map) of all regional and detailed exploration involving Central, State and private agencies. 8. To prioritize R&D work and scientific cooperation in the mineral sector related to utilization of low-grade ore, advanced mineral processing technologies and techniques, modernization of field/sampling equipment, mineral beneficiation technology as well as digitalization of mineral inventory. 9. To ensure uploading of the data in the National Geoscience Data Repository (NGDR) as per the Mineral Exploration Reporting Template (MERT) by the CL/ML/EL holders and other agencies engaged in mineral exploration, as per rule, and monitor its availability in public domain after lock- in period through an identified system. 10. To advise Government on human resource development and training of personnel in order to strengthen the manpower of Central and State organizations. The Committees shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 COMMITTEE IV: Mineral Characterization and Beneficiation Chairman: Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines (IBM), Nagpur, Maharashtra Member Secretary: Superintending Officer (Ore Dressing), IBM, Nagpur, Maharashtra Key objective: To promote research and development on mineral beneficiation, processing and extraction techniques to use lower grade ores and recovery from end-of-life products. Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Director (Policy), Ministry of Mines 3. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) 4. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 5. NMDC Limited 6. Steel Authority of India Limited (SAIL) 7. National Aluminium Company Limited (NALCO) 8. Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) 9. Hindustan Copper Limited (HCL) 10. Hindustan Zinc Limited (HZL) 11. Indian Rare Earth Limited (IREL) 12. CSIR- IMMT, Bhubaneswar 13. CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML), Jamshedpur 14. IIT (ISM), Dhanbad 15. DGM, Govt. of Odisha 16. DGM, Govt. of Madhya Pradesh 17. DGM, Govt. of Chhattisgarh 18. DGM, Govt. of Rajasthan 19. DGM, Govt. of Jharkhand 20. CGM, Govt. of Gujarat 21. DGM, Govt. of Karnataka 22. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir 23. CGM, Govt of Tamil Nadu 24. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 25. DMG, Govt. of Telangana 26. DGM, Govt. of Maharashtra 27. Nonferrous Materials Technology Development Centre (NFTDC), Hyderabad 28. Hutti Gold Mines Limited (HGML), Karnataka 29. Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited (APMDC) 30. Rajasthan State Mines and Minerals Limited (RSMML), Rajasthan 31. Gujarat Mineral Development Corporation (GMDC), Gujarat 32. Odisha Mining Corporation Limited (OMC)46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 33. Tamil Nadu Mineral Limited (TAMIN) 34. Kerala Minerals & Metals Limited (KMML) 35. Dy. DG, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 36. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (All Regions) 37. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 38. Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi 39. MGMI Permanent Invitees: i. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC) ii. IIT, Kharagpur (Dept. of Metallurgical & Materials Engineering) iii. IIT, Bombay (Dept. of Metallurgical Engineering & Materials Science) iv. IIT, Hyderabad (Dept. of Material Science & Metallurgical Engineering) v. IISc, Bengaluru (Dept. of Materials Engineering) vi. National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai vii. Bhabha Atomic Research Centre (BARC) viii. CSIR-NIIST, Trivandrum ix. CSIR-NEIST, Jorhat, Assam x. Tata Steel xi. JSW Steel xii. Vedanta Limited xiii. HINDALCO TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-IV (MINERAL CHARACTERIZATION AND BENEFICIATION) OF THE CGPB 1. To formulate plans for detailed characterization and beneficiation studies of ores of different mineral commodities. 2. To identify technology and knowledge gap, and prepare action plan for critical minerals and development of technology for processing and extraction. 3. To formulate strategy on focused R&D at different stages of beneficiation, processing and ore dressing towards developing appropriate technologies at different levels. This includes prioritizing R&D activities in the thrust areas of the country's mineral sector and recommending the modernization and enhancement of characterization and processing facilities. 4. Review of R&D activities on various ores and critical minerals from primary and secondary sources. 5. To coordinate among stakeholders on beneficiation studies taken up by Government, Public and Private agencies in accordance with the objectives and priorities of the Government. 6. To facilitate mineral industry in beneficiation and processing of low-grade ores and recovery of associated minerals/critical metal values as by-products. 7. To prepare short-term and long-term perspective plans, base documents, manuals and guidelines for end-user specifications of industry and process flowsheets with metallurgical and material balance parameters of commercial plants keeping in view advancement of technology and global best practices.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 8. To prepare and update the database of all beneficiation studies conducted by central, State and private agencies. 9. To advise government on mineral conservation and optimum utilization of minerals taking into consideration the future needs of the country through adoption of beneficiation, processing & extraction techniques in tune with global standards. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invites as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. COMMITTEE V: Energy Minerals and Resources (Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen, Shale Gas etc.) Chairman: Dy. Director General & Head, Natural Energy Resources (NEnR), Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata Member Secretary: Director, NEnR, Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata Key objective: To conduct survey, mapping, research on all non-renewable and renewable natural energy resources Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Ministry of Coal 3. Ministry of New and Renewable Energy 4. NITI Aayog (Advisor/Joint Advisor: Power & Energy) 5. DGM, Govt. of Maharashtra 6. CGM, Govt. of Gujarat 7. DGM, Govt. of Rajasthan 8. DGM, Govt. of Chhattisgarh 9. DMG, Govt. of Jharkhand 10. DMM, Govt. of West Bengal 11. DG, Govt. of Odisha 12. MRD, Govt. of Madhya Pradesh 13. CGM, Govt. of Tamil Nadu 14. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 15. DGM, Govt. of Uttar Pradesh 16. DMG, Govt. of Telangana 17. DGM, Govt. of Assam 18. DMG, Govt. of Meghalaya 19. DGM, Govt. of Nagaland 20. DGM, Govt. of Arunachal Pradesh 21. DGMR, Govt. of Mizoram 22. DGM, UT: Ladakh48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 23. Directorate General of Hydrocarbons (DGH) 24. CSIR-NGRI 25. NLC India Limited 26. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 27. CMPDI Limited, Ranchi 28. The Singareni Collieries Company Limited 29. CSIR-CIMFR 30. The Energy and Resources Institute (TERI) 31. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 32. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 33. Chief Engineer, CHQ, GSI, Kolkata 34. Dy. DG, Chemistry, GSI, CHQ, Kolkata 35. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 36. Dy. DG, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, GSI (ER, CR, SR, WR) 37. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI (NER, NR) 38. Directors of GSI associated with Energy Minerals & Resources (Coal, Lignite, Geothermal, Natural Hydrogen, Shale Gas etc.); Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Steel Authority of India Limited (SAIL) ii. Tata Steel iii. NTPC Limited iv. CSIR-NML, Jamshedpur v. The Mining, Geological & Metallurgical Institute of India (MGMI) vi. SAC, ISRO vii. Centre for Geothermal Energy Research (CGER), CSIR-NGRI viii. Adani Enterprises ix. Jindal Steel and Power Limited (JSPL) x. Reliance Industries xi. IIT (ISM), Dhanbad xii. IIT, Bombay TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-V (ENERGY MINERALS AND RESOURCES) OF THE CGPB 1. To formulate annual plans as well as short- and long-term perspective plans for carrying out regional, detailed and promotional exploration of all non-renewable and renewable natural energy resources. 2. To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee including the ongoing programs.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 3. To coordinate the exploration work by Government, Public and Private Agencies as per the defined plan objectives and priorities. 4. To facilitate and promote partnership between Central and State organizations and Public-Private partnership in exploration. 5. To prepare status papers and updating manual of end-user specifications at regular intervals keeping in view progressive advancement of knowledge and technology. 6. To report any occurrences of rare earth and trace elements associated with coal. 7. To prepare and update the database (including status map) of all regional and detailed exploration involving Central, State and private agencies. 8. To formulate methodology and act as nodal agency for data sharing and dissemination. 9. To advise government on conservation and optimum utilization of minerals taking into consideration the future needs of the country through adoption of scientific mining, ore dressing and beneficiation technology in tune with global standards. 10. To prioritize Research and Development work pertaining to alternate use of solid fossil fuel in green energy domain and to formulate methodology for exploration and research work for REE and RM in Gondwana sediments and in coal & lignite. 11. To facilitate research development and exploration work of Natural Hydrogen and Shale Gas on a national level. 12. To ensure uploading of the data in the National Geoscience Data Repository (NGDR) as per the Mineral Exploration Reporting Template (MERT) by the CL/ML/EL holders and other agencies engaged in mineral exploration, as per rule, and monitor its availability in public domain after lock- in period through an identified system. 13. To advise Government on human resource development and training of personnel in order to strengthen the manpower of Central and State organizations. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. CGPB COMMITTEE VI: Off-shore Survey & Mineral Exploration Chairman: Dy. Director General & HoD, GSI, Marine & Coastal Survey (M&CS), Mission MANTHAN, GSI, Mangaluru Member Secretary: Director, Policy Support System, Mission MANTHAN, GSI, M&CS, Mangaluru Key objective: Focus on marine mineral resources, including polymetallic nodules, hydrothermal sulfides, and cobalt-rich crusts leveraging the blue economy potential of the country. Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Ministry of Earth Sciences (MoES) 3. Department of Science & Technology (DST) 4. Indian Bureau of Mines (IBM) 5. Directorate General of Hydrocarbons (DGH) 6. DG, Govt. of Odisha 7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 8. CGM, Govt. of Tamil Nadu 9. DMG, Govt. of Kerala 10. DMG, Govt. of Karnataka50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 11. DGM, Govt. of Maharashtra 12. DMG, Govt. of Goa 13. CGM, Govt. of Gujarat 14. National Centre of Polar & Ocean Research (NCPOR), Goa 15. National Institute of Oceanography (NIO), Goa 16. Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research (AMD) 17. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 18. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 19. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi 20. Dy. DG, M&CS, Mission MANTHAN, GSI, Vishakhapatnam 21. Dy. DG, Geophysics (Instrumentation), M&CS, Mission MANTHAN, GSI, Mangalore 22. Director, PSS-1, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Shipping Corporation of India (SCI), Mumbai ii. Indian Navy (IN), New Delhi iii. Naval Physical Oceanographic Laboratory (NPOL), Cochin iv. National Hydrographic Office (NHO), Dehradun v. Space Application Centre (SAC), Ahmedabad vi. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad vii. National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai viii. Coastal Erosion Directorate, Central Water Commission, New Delhi ix. Integrated Coastal and Marine Area Management (ICMAM), Chennai x. Geomarine Solutions xi. National Centre for Coastal Research (NCCR), Chennai xii. National Centre for Earth Science Studies (NCESS), Kerala, Thiruvananthapuram xiii. Indian Registrar of Shipping (IRS) TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VI (OFF-SHORE SURVEY & MINERAL EXPLORATION) OF THE CGPB 1. To formulate annual as well as short- and long-term perspective plans on a national scale, with a focus on off-shore survey and marine mineral investigation including polymetallic nodules, hydrothermal sulphides and cobalt-rich crusts leveraging the blue economy potential of the country. 2. To promote and enhance exploration and exploitation of non-living resources in the off-shore areas. 3. To review the work done so far relating to the activity domain of the committee including ongoing projects. 4. To provide concrete suggestions regarding the ongoing programs of GSI and other organizations in alignment with the plan objectives. 5. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work. The priorities and sharing of responsibilities between MoM and MoES have to be defined with respect to (i) systematic[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 seabed mapping and regional offshore mineral exploration in Exclusive Economic Zone (EEZ) including Contiguous zone (CZ) and Territorial water (TW) and also allocated deep sea areas as per mineralization and (ii) systematic seabed mapping of the extended EEZ in future. 6. To propose reclassification of offshore data generated by various organizations for data dissemination to various user agencies keeping in view the strategic and classified nature of the offshore data and to work out the modalities of exchanging the same amongst member organisations as well as in the public domain. 7. To prepare status papers, long /short term perspective plans and creating end users specifications in view of the new developments in NMP 2019 and Offshore Areas Mineral (Development & Regulation) Amendment Act, 2023. 8. To suggest collaborative programme between GSI and other member organisations and specialised institutions in India and abroad for development of knowledge in offshore survey and mineral exploration. 9. To advise on any matter of special significance relating to particular activity domain viz., coastal geoscience, geotechnical parameters, coastal environment assessment etc. as considered necessary by the Committee. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. COMMITTEE VII: Geoscience Survey & Mapping [Ground & Airborne] Chairman: Dy. Director General & HoD, Mission MANTHAN, GSI, Remote Sensing and Aerial Survey (RSAS), Bengaluru Member Secretary: Director, Policy Support System, Mission MANTHAN, GSI, RSAS, Bengaluru Key objective: To oversee the development and implementation of advanced geological mapping techniques and technologies, viz. NAGMP, MT, DSRS, EM etc. in conjunction with other geoscience mapping techniques. Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Ministry of Defence 3. Indian Bureau of Mines (IBM) 4. DGM, Govt. of Madhya Pradesh 5. DG, Govt. of Odisha 6. DMG, Govt. of Rajasthan 7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 8. DMG, Govt. of Karnataka 9. DGM. Govt. of Chhattisgarh 10. DGM, Govt. of Maharashtra 11. CGM, Govt. of Gujarat 12. National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO 13. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 14. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) 15. Central Ground Water Board (CGWB) 16. Directorate General of Hydrocarbons (DGH) 17. National Geophysical Research Institute (NGRI) 18. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 19. Uranium Corporation of India Limited (UCIL) 20. NMDC Limited 21. CMPDI Limited, Ranchi 22. Axiom Exploration Group Ltd. 23. Digital India Corporation (DIC) 24. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 25. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 26. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi 27. Dy. DG, Ferrous, Precious & other minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, New Delhi 28. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI (All Regions) 29. Dy. DG, Geophysics, Mission MANTHAN & AMRIT, GSI, Bengaluru 30. Director, PSS-1, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Director General of Civil Aviation (DGCA) ii. Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), Dehradun iii. Karnataka, Gujarat, Rajasthan State (Remote Sensing Centres) iv. IIT, Kharagpur v. IIT, Bombay vi. IISc, Bengaluru vii. Sander Geophysics India Private Limited viii. IIC Technologies Private Limited TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VII (GEOSCIENCE SURVEY & MAPPING [GROUND & AIRBORNE]) OF THE CGPB 1. To conceptualize and formulate annual, short-term, and long-term plans for Geoscience Survey & Mapping on a national scale. The committee will propose, develop, monitor and review the following survey and mapping activities in the country: A. Geological Map Updation: Update and enhance geological maps at various scale by integrating geophysical datasets with thorough field checks. B. Multispectral and hyperspectral mapping C. Isotope geological mapping in terrain scale. D. Ground and Geophysical survey for 2D, 3D mapping using gravity, magnetic, MT, DSRS etc. E. Predictive Geological Mapping: Focus on soil-covered areas utilizing geophysical, geochemical, and well data to predict subsurface geological features. F. Aerogeophysical surveys utilizing cutting-edge technologies. G. Drone-Based Surveys and mapping in suitable terrain. 2. To prepare a comprehensive Concept Document or Base Document that details methodologies and strategies for the above survey and mapping activities.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 3. To review the annual achievements and work done by various organizations within the committee's activity domain. Ensure consistency with the priorities of the country. 4. To develop frameworks for collaboration among organizations to ensure efficient sharing of data and information, maximizing resource utilization. 5. To promote the dissemination of geoscientific data and maps in the public domain, adhering to national guidelines. Propose measures to ease restriction on data sharing. 6. To provide recommendations and advise the Government on matters related to geoscience surveys and mapping as deemed necessary by the committee. The committee shall have the authority to co-opt other institutions or subject matter experts as invitees to ensure fruitful deliberations and informed decision-making. COMMITTEE VIII: Geology & Mineral Resources of North Eastern Region Chairman: Addl. Director General & HoD, GSI, North Eastern Region (NER), Shillong Member Secretary: Director, PSS, GSI, NER, Shillong Key objective: To harness the mineral potential of North Eastern Region and to monitor & co-ordinate all geosciences activity in NER Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. NITI Aayog, Govt. of India (Advisor-Minerals) 3. Ministry of Earth Sciences (MoES) 4. Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC) 5. Ministry of Development of North Eastern Region 6. Indian Bureau of Mines (IBM) 7. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 8. Central Ground Water Board (CGWB) 9. Central Water Commission (CWC) 10. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 11. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) 12. DGM, Govt. of Arunachal Pradesh 13. DGM, Govt. of Assam 14. DCI, Govt. of Manipur 15. DMG, Govt. of Meghalaya 16. DGMR, Govt. of Mizoram 17. DGM, Govt. of Nagaland 18. DIC, Govt. of Tripura 19. DMMG, Govt. of Sikkim 20. Tata Steel 21. CMPDI Limited, Ranchi 22. National Mineral Exploration & Development Trust (NMEDT) 23. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 24. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 25. Dy. DG, Ferrous, Precious and Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 26. Dy. DG & Head, NEnR, Mission AMRIT, GSI, CHQ, Kolkata 27. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 28. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI, NER, Shillong 29. Dy. DG, Mission AMRIT, GSI, NER, Shillong 30. Dy. DG, Geophysics, Mission MANTHAN & AMRIT, GSI, NER, Shillong 31. Dy. DG of State Units, GSI, NER; Director, PSS-2, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. North Eastern Council (Advisor, Minerals) ii. Brahmaputra Board iii. Border Road Organisation iv. Oil India Limited (OIL) v. NHPC Limited vi. NTPC Limited vii. North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO) viii. North East Institute of Science & Technology (formerly RRL), Jorhat ix. Representative from Geology Dept., Nagaland University x. Representative from Geology Dept., Manipur University xi. Representative from Geology Dept., Gauhati University xii. Representative from Geology Dept., Dibrugarh University xiii. Representative from Geology Dept., Tezpur University xiv. Representative from Geology Dept., Assam University, Silchar xv. Representative from Geology Dept., Sikkim University, Gangtok xvi. North Eastern Hill University, Shillong xvii. IIT, Guwahati xviii. Lafarge India Pvt. Ltd. xix. North Eastern Frontier Railway xx. National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) xxi. North Eastern Coal Limited (unit of CIL only) xxii. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) xxiii. Coal India Limited xxiv. Star Cement[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-VIII (GEOLOGY & MINERAL RESOURCES OF NORTH EASTERN REGION) OF THE CGPB 1. To formulate annual as well as short-term & long-term plan for geological activities in NER. 2. The Committee to act as a common platform for all participants (Government, Public, Private, Universities, R&D institutions etc.) in the field of geosciences activity. 3. To promote and enhance geoscience activities including mineral exploration and exploitation for creating a more vibrant mineral sector in the region. 4. To monitor and co-ordinate all earth science related activity in NER by the different stake holders, both public and private, for mapping, exploration & exploitation of mineral resources. 5. To address all issues related to the fragile ecosystem of the Region in terms of both natural and anthropogenic hazards. 6. NER being the hydropower store house of the country with both public and private organisations engaged for its development, the Committee will act as a common platform to deliberate / resolve all issues particularly directed towards geological surprises and engineering solutions on water resource development. 7. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work. 8. To prepare status papers on various emergent issues, long / short term perspective plans. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. COMMITTEE IX: Geohazards & Disaster Risk Management [Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology] Chairman: Addl. Director General & HoD, GSI, Northern Region (NR), Lucknow Member Secretary: Director, Policy Support System, GSI, NR, Lucknow Key objective: Identify, assess and mitigate geological hazards such as earthquakes, landslides, GLOF, engineering and subsidence Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) 3. Ministry of Earth Sciences (MoES) 4. Ministry of Health and Family Welfare 5. National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO 6. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir 7. Geological Wing, Department of Industries, Govt. of Himachal Pradesh 8. Geology & Mining Unit, Govt. of Uttarakhand 9. DGMs/DMGs of North Eastern States 10. DGM, Govt. of Uttar Pradesh 11. DGM, Govt. of Haryana 12. DGM, Govt. of Punjab 13. National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur 14. Central Ground Water Board (CGWB)56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 15. Dy. DG, Geohazards, Landslides, EQ & EG, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 16. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 17. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN, GSI (All Regions) 18. Dy. DG, Landslides, EG, EQ & Geo-environment, Mission MANTHAN, GSI, NER, Shillong 19. Dy. DG, Centre for Advanced Studies on Himalayan Geology, Mission MANTHAN Lucknow 20. Dy. DGs, GSI associated with Geotechnical Investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Polar studies, Subsurface Hydrology; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. National Disaster Management Authority, New Delhi ii. National Institute of Hydrology, Roorkee iii. Central Electricity Authority (CEA) iv. National Hydroelectric Power Corporation Limited v. National Water Development Agency (NWDA) vi. G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora vii. Central Pollution Control Board viii. Snow and Avalanche Study Establishment (SASE), Chandigarh ix. Institute of Seismological Research, Gandhinagar x. SDMA, Government of Jammu & Kashmir xi. SDMA, Government of Himachal Pradesh xii. SDMA, Government of Uttarakhand xiii. SDMA, Government of North-eastern States xiv. SDMA, Government of West Bengal xv. SDMA, Government of Tamil Nadu xvi. SDMA, Government of Kerala xvii. National Institute of Rock Mechanics (NIRM) xviii. National Geophysical Research Institute (NGRI) xix. Border Road Organisation (BRO) xx. Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi xxi. SDMA, Government of Uttar Pradesh xxii. Building Materials & Technology Promotion Council (BMTPC) xxiii. Ground Water Department, Govt. of Uttar Pradesh xxiv. National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR), Goa xxv. Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG), Dehradun xxvi. Indian Institute of Science and Research (IISER), Pune xxvii. Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh xxviii. Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVN Ltd.)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 xxix. IMD, Mausam Bhawan, New Delhi xxx. Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-IX (GEOHAZARDS & DISASTER RISK MANAGEMENT) OF THE CGPB 1. To identify, assess and mitigate geohazards such as earthquakes, landslides, GLOF, subsidence etc. 2. To formulate annual plan as well as short-term and long-term plan on a national scale. 3. To advise the Government from time to time on societal issues arising out of geohazards and to suggest probable preventive/mitigation measures including rehabilitation for disaster risk management. 4. To monitor and collect data systematically (where possible on a spatial basis) on a large number of parameters relating not only to landslides and earthquakes, but also other public health and public good issues having a geospatial dimension like Arsenic, Fluorine pollution, etc. 5. To review the work done by different organizations and to assess their proposals for future work and to identify the gap areas for future course of action in the geosciences domain under the purview of the committee. 6. Promoting use of the state-of-the-art and research in the geo-environmental and geohazard domain for effective management of the earth system and its resources. 7. To enable integration of relevant data sets including spatial data in order to help develop a GIS application for planning, management, prevention, etc. in respect of various geoscientific related events including geohazards. 8. To foster mutual interaction and collaboration among national organizations, with the aim of upgrading and modernizing the Forecasting Centre and Early Warning System, ensuring their effective implementation at the grassroots level to mitigate natural hazards. 9. To develop capacity building in all geohazards and disaster risk management. 10. To advise CGPB on any other urgent matter relating to the particular activity domain, as considered necessary by the Committee. 11. The Committee is empowered to convene meetings of smaller Groups on specialized subject matters with specific agenda. 12. To prepare SoPs on River erosion and dynamic studies, ground water contamination studies etc. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. COMMITTEE X: Geoscience Research & Innovation and Geoheritage Chairman: Dy. Director General, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata Member Secretary: Director, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata Key objective: ● To promote research and innovation in geoscience and related fields with special emphasis on critical mineral system research.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ● To provide for framing of the guidelines to identify, preserve, protect and maintain geo-heritage sites and geo-relics of national importance and suggest necessary modifications from time to time as per the procedures laid down by the Central Government. Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. Dept. of Science and Technology (DST) 3. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 4. National Geophysical Research Institute (NGRI) 5. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun 6. Indian Bureau of Mines (IBM) 7. Atomic Mineral Directorate of Exploration & Research (AMD) 8. Archaeological Survey of India 9. National Institute of Hydrology, Roorkee 10. DGM, Govt. of Rajasthan 11. DMG, Govt. of Andhra Pradesh 12. DGM, Govt. of Maharashtra 13. CGM, Govt. of Tamil Nadu 14. MRD, Govt. of Madhya Pradesh 15. DMG, Govt. of Karnataka 16. CGM, Gujarat 17. DGM, UT. Ladakh 18. Dy. DG, Baseline Mapping & Research, Mission MANTHAN GSI (All Regions) 19. Dy. DG, Centre for Advanced Studies on Himalayan Geology, Mission MANTHAN, GSI, Lucknow 20. Dy. DG, International Affairs & Curatorial Division, GSI, CHQ, Kolkata; Director, PSS-4, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI; Director, Geoheritage Cell, NCR, HQ, New Delhi and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. Representative of CSIR ii. Indian Meteorological Department, Delhi iii. Representative from Geology Dept., Punjab University iv. Representative from Geology Dept., Calcutta University v. Representative from Geology Dept., Anna University vi. Representative from Geology Dept., Jadavpur University vii. Representative from Geology Dept., Delhi University viii. Representative from Geology Dept., M.S. Baroda University ix. Representative from Geology Dept., Mysore University x. Representative from Geology Dept., Osmania University[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 xi. Representative from Geology Dept., Dibrugarh University xii. Representative from Geology Dept., Gauhati University, Guwahati xiii. Representative from IITs, Kharagpur, Bombay, Roorkee, Guwahati, ISM-Dhanbad xiv. Representative from Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram xv. Representative from Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL, Hyderabad) xvi. Representative from National Centre of Experimental Mineralogy and Petrology, Allahabad xvii. Representative from Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow xviii. Representative of NEERI xix. Representative of CGWB xx. Representative of Zoological Survey of India xxi. Representative of Botanical Survey of India xxii. Representative from Geology Dept., Pondicherry University xxiii. Representative of National Institute of Oceanography xxiv. Representative from Dept. of Geology, Savitribai Phule University, Pune xxv. Representative from Earth Sciences IISER Kolkata xxvi. Representative from Geological Studies Unit Indian Statistical Institute xxvii. Hindustan Zinc Limited (HZL) xxviii. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC) xxix. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) xxx. SBI Caps TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-X (GEOSCIENCE RESEARCH & INNOVATION AND GEOHERITAGE) OF THE CGPB Geoscience Research & Innovation: 1. To promote research and innovation in geoscience and related fields with special emphasis on critical mineral system research. 2. To encourage better understanding of geological process in the crust and lithosphere, evolution of earth, localization of minerals, etc. 3. To review the state of education in Geoscience and make recommendations to improve the quality of geoscientific education particularly at higher levels in order to improve the pool of geoscience talent. 4. To review policy relating to Geoscientific research and make recommendations for improving research infrastructure, funding etc; and ensure better mutual coordination between field practices and geoscience research. 5. To continuously review global technological advancements in instrumentation (analytical and scientific) and methodologies and recommend state-of-the-art techniques to be adopted, in order to modernize the laboratories, to bring these at par with international standards. 6. To facilitate and coordinate sharing of laboratory facilities available with different organizations for optimum use.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 7. To promote R&D work for evolving new and efficient techniques in the mineral exploration and mining, for locating new mineral resources, value addition, maximising utilization and conservation of existing natural resources. 8. Participation of different organisations in preparation of Standard Reference Material. 9. To help improve the geoscientific knowledge within the States and Central Institutions by training or other knowledge acquisition measures for the existing personnel both in field and laboratory techniques and to suggest knowledge sets of personnel for the future. 10. To focus on the long- and short-term activity domains and working plans of different organizations. 11. Collection, maintenance, preservation and documentation of earth science samples for curatorial, geological and chemical studies and for exhibition and display purposes. Geoheritage: 12. Preparation of Standard Operating Procedure (SOP) for identification and declaration, classification of Geoheritage and geotourism sites. 13. Re-assessment of the existing sites or a group of sites in terms of their development for geotourism / geopark. 14. To suggest measures for preservation and maintenance of geo-relics of national importance. 15. To promote and spread awareness among the public about Geoheritage and geotourism sites, encouraging appreciation and conservation. 16. To provide capacity building in identification, preservation, protection and maintenance of geoheritage sites. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee. COMMITTEE XI: Geo-data Repository, Digital Infrastructure and AI in Geosciences Chairman: Dy. Director General, IT Infrastructure & Services, GSI, CHQ, Kolkata Member Secretary: Director (TC), IT Infrastructure & Services, GSI, CHQ, Kolkata Key objective: To ensure efficient data collection, management, and sharing among stakeholders’ inter- operable geological databases and promote digital transformation in geoscience research. To leverage the baseline geoscience data, machine learning, and AI for predictive mineral exploration and geological surveys. Members: 1. Director (Tech.), Ministry of Mines 2. NITI Aayog 3. Indian Bureau of Mines (IBM) 4. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) 5. Ministry of Earth Sciences (MoES) 6. Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) 7. Department of Science & Technology (DST) (dealing with geospatial policies and issues)[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 8. Department of Land Resources 9. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) 10. Directorate of Geology and Mining of all States and Union Territories 11. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 12. Directorate General of Hydrocarbons (DGH) 13. Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N) 14. Survey of India (SOI) 15. National Remote Sensing Centre (NRSC) 16. National Geophysical Research Institute (NGRI) 17. Central Ground Water Board (CGWB) 18. Dy. DG, Baseline Mapping and Research, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 19. Dy. DG, Data Science, Analytics & Publications, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 20. Dy. DG, Critical Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 21. Dy. DG, Ferrous, Precious & Other Minerals, Mission AMRIT, NCR HQ, GSI, New Delhi 22. Dy. DG, NCEGR, Mission MANTHAN, GSI, CHQ, Kolkata 23. Dy. DG & HoD, RSAS, Mission MANTHAN, GSI, Bengaluru 24. Director PSS-3, GSI, CHQ, Kolkata; Director, Training Institute, GSI and Director, CGPB Secretariat, NCR HQ, GSI, New Delhi Permanent Invitees: i. DDG (NIC) ii. Technical Director (NIC), Ministry of Mines iii. One representative of each State to be nominated by Secretary (Information Technology) of the State iv. National Spatial Data Infrastructure (NSDI) v. National Geospatial Programme (erstwhile NRDMS) vi. India Meteorological Department (IMD) vii. National Disaster Management Authority (NDMA) viii. Maharashtra Remote Sensing Application Centre (MRSAC) ix. Karnataka State Remote Sensing Applications Centre (KSRSAC) TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-XI (GEO-DATA REPOSITORY, DIGITAL INFRASTRUCTURE AND AI IN GEOSCIENCES) OF THE CGPB 1. To ensure efficient data collection, management, and sharing among stakeholders’ inter-operable geological databases and promote digital transformation in geoscience research. 2. To promote use of latest Information and Communication Technology in geosciences activity, develop Geo-data Repository with a strong spatial and attribute database. 3. To facilitate coordination among geoscientific agencies to develop common standards and sharable databases under the NSDI architecture and in line with the directives of Geospatial Data Promotion62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] and Development Committee (GDPDC) from time to time; and encourage wide and easy dissemination of geoscientific information through internet-based technologies. 4. To enhance the usability of National Geoscience Data Repository (NGDR) portal by constant upgradation and mandatory submission of exploration related geoscientific reports/ data by all the stakeholder organisations. 5. To develop Application Programming Interface (API) for sharing of data across all stakeholders. 6. To enhance Mineral Prospectivity Mapping using geostatistical methods, leveraging the baseline geoscience data, machine learning, and AI for predictive mineral exploration and geological surveys aimed at optimizing efforts of mineral exploration programs across the country. 7. To coordinate with Mining Tenement & Registry System developed by IBM. 8. To formulate policy and advice CGPB for providing access to quality and unique geospatial and non-spatial data. 9. To develop new methodologies for sophisticated management of data through the use of domain enriched software to produce 3D and modelling outputs. 10. To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee, with reference to GSI portal. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberations of the Committee. FARIDA M. NAIK, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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