**Executive Summary**
The Government of NCT of Delhi notified the "Consolidated Sinking Fund (CSF) Scheme" on July 29, 2026, to redeem its outstanding liabilities beginning in the 2026-27 financial year. The scheme replaces the existing CSF, with all balances as of March 2026 to be transferred to the new fund. The primary objective is to build a corpus representing 5% of the Government's outstanding liabilities within five years.
**Key Points / Main Content**
**Scheme Scope and Purpose**
* **Objective:** The fund serves as an amortization fund strictly for the redemption of the Government’s outstanding liabilities, including internal debt and public account liabilities.
* **Effective Date:** The scheme came into force on July 29, 2026, and will be utilized for payments starting from the 2026-27 financial year.
* **Exclusivity:** The fund cannot be used for any purpose other than the redemption of outstanding liabilities.
**Funding and Contributions**
* **Corpus Target:** The Government aims to increase the fund to 5% of its total outstanding liabilities within a five-year period.
* **Source of Funds:** Contributions can be made from General Revenue, disinvestment proceeds, or other sources at the Government's discretion.
* **Funding Restriction:** The Government is prohibited from funding its contributions through borrowings from the Reserve Bank of India (RBI).
* **Frequency:** There is no annual limit on the number of times the Government can contribute to the fund.
**Withdrawal and Operational Rules**
* **Withdrawal Limits:** Annual withdrawals are capped at the lesser of two amounts: 50% of the corpus as of March 31 of the second preceding financial year, or the actual redemption amount due during the year.
* **Lock-in Period:** No withdrawals are permitted from the fund for five years following its constitution.
* **Liquidity Management:** The Government may utilize a Special Drawing Facility (SDF) for short-term accommodation from the RBI against CSF investment collateral to manage temporary cash flow mismatches.
**Administration and Investment**
* **Management:** The fund is administered by the Central Accounts Section of the RBI in Nagpur.
* **Investment Mandate:** Accretions and income are invested in Government of India (GoI) dated securities, special securities, Treasury Bills, and other State Government securities.
* **Service Charges:** The Government will pay the RBI a commission of 1/8 of 1% on the fund's turnover, or a mutually agreed rate.
* **Accounting:** Accounts and investments will be maintained by the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office of the State.
**Impact Analysis**
**Government of the National Capital Territory of Delhi (Finance Department)**
**Impact**
Responsible for the financial health and sustainability of the fund to ensure the redemption of debt.
**Action Required**
Must make conscious efforts to build the corpus to 5% of liabilities within five years and ensure periodic contributions are provisioned in the annual budget.
**Reserve Bank of India (RBI)**
**Impact**
Acts as the administrator and investment manager of the fund.
**Action Required**
Must manage account transactions, execute investments in approved securities, and provide bi-annual investment statements (September and March) to the Government.
**Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office**
**Impact**
Responsible for the formal accounting and auditing of the fund's assets.
**Action Required**
Maintain the accounts of the fund and investments in the normal course of state accounting and coordinate with the RBI for subsidiary accounts.
Key Entities Referenced
Consolidated Sinking Fund (CSF): An amortization fund established by the Government of NCT of Delhi to redeem its outstanding internal debt and public account liabilities.
Reserve Bank of India (RBI): The central banking institution responsible for administering the fund's accounts through its Nagpur branch and managing its investments in government securities.
Special Drawing Facility (SDF): A short-term financial accommodation provided by the RBI to the state government against the collateral of its investments in the CSF to manage cash flow mismatches.
Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of National Capital Territory of Delhi: The formal policy document establishing the operational framework, contribution rules, and management guidelines for the sinking fund.
Chief Controller of Accounts, Delhi: The primary state authority responsible for maintaining the accounts and overseeing the audit of the fund and its investments.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275199
xxxGIDExxx
SG-DL-E-05082026-275199
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राजधकार स े प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 205] दिल्ली, बधु िार, िलु ाई 29, 2026/श्रािण 7, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 135
No. 205] DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948 [N. C. T. D. No. 135
भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
जित्त जिभाग:
(पब्लिक फाइनेंस सेि)
अजधसूचना
दिल्ली, 29 िुलाई, 2026
फा. स. F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/209.—दिल्ली राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र सरकार के उप-राज्यपाल,
'दिल्ली राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र सरकार के समेदकत ऋण िोधन जनजध के गठन और प्रिासन की योिना' के नाम से िानी िाने
िाली जनम्नजलजित योिना को बनाने की मंजूरी िेते हैं।
राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेदकत ऋण िोधन जनजध के
गठन एिं प्रिासन हेतु योिना
योिना का िीर्षक 1 इस योिना को राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (तत्पश्चात 'सरकार' के रूप
में संिर्भषत) की 'समेदकत ऋण िोधन जनजध (तत्पश्चात 'जनजध' के रूप में संिर्भतष )
योिना' कहा िाएगा।
जनजध का गठन 2 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने बकाया िाजयत्िों के भुगतान हते ु
इस जनजध का गठन दकया िाएगा।
5820 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
योिना का उद्देश्य 3 इस जनजध का उपयोग जित्तीय िर्ष 2026-27 से िुरू होने िाले सरकार के बकाया
िाजयत्िों के भुगतान हेतु पररिोधन जनजध के रूप में दकया िाएगा।
योिना के संचालन का 4 यह जनजध अजधसूचना की जतजि स ेप्रभािी होगी। योिना का संचालन जनम्नानसु ार
प्रारंभ होगा:
(क) यह जनजध सरकार द्वारा अपनाई गई मौिूिा सीएसएफ योिना के अंतगतष
उजल्लजित मौिूिा जनजध को प्रजतस्ट्िाजपत करेगी।
(ि) मौिूिा सीएसएफ योिना के अंतगषत मौिूिा जनजध की माचष 2026 के अंत
तक की बकाया िेर् राजि को जनजध में स्ट्िानांतररत कर दिया िाएगा।
(ग) जपछले जद्वतीय जित्तीय िर्ष के 31 माचष तक सीएसएफ म ें बकाया कॉपषस
का 50 प्रजतित, या जित्तीय िर्ष (अप्रैल-माचष) के िौरान िेय मोचन राजि,
इनमें से िो भी कम हो, उसे िर्ष के िौरान सीएसएफ से जनकासी की
अजधकतम पात्र सीमा की पहुँच तक गणना की िानी चाजहए।
(घ) इस जनजध का उपयोग सरकार के बकाया िाजयत्िों के भुगतान के अजतररक्त
दकसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं दकया िाएगा।
(ङ) राज्य सरकार, अस्ट्िायी नकिी प्रिाह असंतुलन को िूर करने के जलए,
सीएसएफ म ें दकए गए जनिेि की संपार्वषक के बिले भारतीय ररििष बैंक
(तत्पश्चात 'बैंक' के रूप में संिर्भषत) स ेजििेर् आहरण सुजिधा (एसडीएफ)
के अंतगषत अल्पकाजलक ऋण सहायता का लाभ उठा सकती ह,ै बिते दक
यह बैंक द्वारा समय-समय पर यिा जनधाषररत जनबंधनों एिं ितों के अधीन
हों।
(च) बकाया िेनिाररयों को सरकार के आंतररक ऋण और सािषिजनक िाता
िेनिाररयों िोनों को िाजमल करने के जलए पररभाजर्त दकया गया है।
जनजध म ेंयोगिान 5 सरकार को पांच िर्ों की अिजध के भीतर सीएसएफ कोर् को बकाया िेनिाररयों
के पांच प्रजतित तक बनाने की दििा में सचेत प्रयास करना चाजहए। एक िर्ष में
योगिान करने के समयों की संख्या के संिभष में जनजध में ऐसे योगिान पर कोई सीमा
नहीं है। सरकार अपनी इच्छानुसार दकसी भी समय सामान्य रािस्ट्ि स े या
जिजनिेि से प्राप्त आय िैसे अन्य स्रोतों से जनजध में जनिेि कर सकती है। सरकार
ररििष बैंक स ेजलए गए ऋणों से जनजध म ें अपना योगिान नहीं िेगी।
जनजध का सामान्य 6 जनजध का कापषस, जिसमें आिजधक अंििान तिा जनजध म ें प्राप्त होने िाली आय
रािस्ट्ि से संबंध
िाजमल ह,ै को सरकार के सामान्य रािस्ट्ि स े अलग रिा िाएगा। इस जनजध का
उपयोग इस योिना म ेंजनधाषररत तरीके से दकया िाएगा।
जनजध का प्रबंधन 7 जनजध का प्रबंधन नागपुर जस्ट्ित बैंक के केंद्रीय लेिा अनुभाग द्वारा दकया िाएगा
(सरकार द्वारा समय-समय पर िारी दकए िाने िाले जनिेिों/अनुिेिों के अधीन)।
जनजध के कॉपषस का जनिेि 8 जनजध म ें होने िाली िृजि को भारत सरकार (िीओआई) द्वारा िारी प्रजतभूजतयों,
भारत सरकार की जििेर् प्रजतभूजतयों, रेिरी जबलों और अन्य राज्यों की राज्य[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
सरकार की प्रजतभूजतयों म ें ऐसी पररपक्वता अिजध में जनिेि दकया िाएगा िो बैंक
समय-समय पर सरकार के परामिष से जनधाषररत करेगा।
स्ट्पष्टीकरण
(क) जनजध में होने िाली िृजि म ें आिजधक अंििान और उसके जनिेि स ेजनजध
को प्राप्त होने िाली आय िाजमल होगी।
(ि) बैंक जद्वतीयक बािार से प्रजतभूजतयों का अजधग्रहण करके जनिेि के जलए
प्रजतभूजतयां उपलब्ध कराएगा, अनुच्छेि 10 म ें उजल्लजित िुल्क के
अजतररक्त कोई अन्य िुल्क नहीं लगाएगा।
िाता-लेनिेन 9 (क) बैंक सरकार की सलाहानुसार अपने पास अनुरजक्षत सरकारी िाते स ेनामे
करने की व्यिस्ट्िा करेगा।
(ि) जनजध में अंििान का जनिेि बैंक द्वारा सरकारी प्रजतभूजतयों में 10,000/-
रुपये के गुणकों में अनुच्छेि 8 में यिा संकेजतत होगा।
(ग) ब्याि आय के रूप म ेंजनजध में आिजधक िृजि को बैंक द्वारा 10,000/- रुपये
के गुणकों म ेंसमान तरीके से पुनर्नषिेि दकया िाएगा।
(घ) जनजध में रिे गए और योिना की अिजध के िौरान पररपक्व होने िाले
जनिेिों को अनुच्छेि 8 के अनुसार पुनर्नषिेजित दकया िाएगा।
(ङ) जनजध के गठन की जतजि स ेपांच िर्ष पूणष होने तक जनजध स ेदकसी भी प्रकार
की जनकासी की अनुमजत नहीं िी िाएगी।
स्ट्पष्टीकरण
(क) जनजध के गठन की जतजि स ेपांच िर्ष पूणष होने पर आगामी जित्तीय िर्ष स े
जनकासी की अनुमजत िी िा सकती है।
(ि) आिजधक दकश्तों के कारण सरकार को िेय नामे को मुख्य िीर्ष 8222
ऋण िोधन जनजध; उप-मुख्य िीर्ष – 01 ऋण से बचाि के जलए
जिजनयोिन; गौण िीर्ष – 101 ऋण िोधन जनजध के अंतगषत लेिांदकत
दकया िाएगा। ऋण की पररपक्वता पर, िीर्ष 8222 ऋण िोधन जनजध;
उप-मुख्य िीर्ष – 01 ऋण स े बचाि के जलए जिजनयोिन; गौण िीर्ष –
101 ऋण िोधन जनजध के अंतगषत बकाया राजि को िीर्ष 8680-00-101
िाता बही िेर् समायोिन िाते म ेंिमा दकया िाएगा।
(ग) बैंक सामान्य प्रदिया में आकजस्ट्मक िुल्क घटाकर जनिेि के कारण को
नामे को सरकार के पास भेिेगा। हालाुँदक, यह सुजनजश्चत करने के जलए
दक जनजध के जनिेि लेनिेन अन्य लेनिेन के साि जमजश्रत न हों, इन्हें अलग-
अलग सूची में स्ट्पष्ट रूप से ििाषया िाएगा।
(घ) बैंक जनिेिों पर ब्याि िसूलने और जनयत जतजियों पर उसे जनजध म ेंिमा
करने की व्यिस्ट्िा करेगा।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
(ङ) प्रजतभूजतयों की पररपक्वता पर, बैंक प्रजतभूजतयों के भुगतान हेतु व्यिस्ट्िा
करेगा। िेय िािों के भुगतान हेतु समय स ेपहले जिजनिेि की जस्ट्िजत म,ें
बैंक उन प्रजतभूजतयों पर जनणषय लेगा जिन्हें बेचा िाना ह ै और उन्हें
प्रचजलत मूल्य पर बेचकर आकजस्ट्मक िुल्क को कम करते हए प्राप्त राजि
को जनजध म ें िमा करेगा। यदि इन प्रजतभूजतयों में हाजन होती है, तो बकैं
सरकार स ेपरामिष करके बेची िाने िाली प्रजतभूजतयों पर जनणषय ले सकता
है। नामे सूची के मामले में, बैंक प्राजप्तयों के जलए अलग सूची का उपयोग
करेगा।
(च) आिजधक अंििानों के कारण होने िाले व्यय के जलए प्रािधान सरकार के
बिट में संबंजधत िीर्ष के अंतगषत दकया िाएगा। जनजध स ेजित्तपोजर्त दकए
िाने िाले मौिूिा व्यय राजि जनिेि के जनपटान द्वारा जनजध स े जनकाली
िाएगी।
(छ) बैंक जनजध के नाम पर एक चालू िाता और सहायक सामान्य िाता बही
िोलेगा और प्रत्येक िर्ष जसतंबर तिा माचष के अंत में जनिेि का ब्यौरा
ििाषने िाला एक जििरण सरकार को प्रस्ट्तुत करेगा।
जनजध के प्रबंधन हेतु सेिा 10 सरकार जनजध के टनषओिर पर एक प्रजतित का 1/8 प्रजतित की िर से या समय-
िुल्क
समय पर पारस्ट्पररक रूप से तय की िाने िाली िर से बैंक को कमीिन का भुगतान
करेगी।
लेिा एिं 11 जनजध और जनिेिों के लेिे सामान्य रूप स े राज्य के मुख्य लेिा जनयंत्रक द्वारा
लेिापरीक्षा अनुरजक्षत रिे िाएंगे। बैंक सहायक िाते को इस तरीके तिा जििरण के साि
अनुरजक्षत रिेगा िैसा दक सरकार मुख्य लेिा जनयंत्रक के परामिष से उजचत समझ।े
बचत 12 योिना के सुचारू संचालन को सुजनजश्चत करने के जलए सरकार समय-समय पर
योिना के प्रािधानों से संबंजधत अनुिेि िारी करेगी। योिना के दकसी भी प्रािधान
के संचालन म ें कोई करठनाई होने की जस्ट्िजत में, यदि सरकार संतुष्ट हो तो, उस
प्रािधान में छूट िे सकती है।
दिल्ली के राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र के
उप-राज्यपाल के आिेि से और उनके नाम पर,
संतोर् ि. िैद्य, प्रधान सजचि (जित्त)
FINANCE DEPARTMENT
(Public Finance Cell)
NOTIFICATION
Delhi, the 29th July, 2026
No.F.FIN-PF/2/2026-PF-FD/345812/ 209.— The Lt. Governor of Government of NCT of
Delhi is pleased to constitute the following scheme to be known as the Scheme for Constitution and
Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of National Capital Territory of
Delhi.
Scheme for Constitution and Administration of the
Consolidated Sinking Fund of Government of National Capital Territory of Delhi[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
Title of the Scheme 1. The1 Scheme shall be called ‘Consolidated Sinking Fund
(hereinafter referred to as ‘the Fund’) Scheme’ of the
Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter
referred to as ‘the Government’).
Constitution of the 2. The2 F und will be constituted by the Government of National
Fund Capital Territory of Delhi for redeeming its outstanding
liabilities.
Objective of the 3. The3 Fund is to be utilized as an Amortization Fund for
Scheme redemption of the outstanding liabilities of the Government
commencing from the financial year 2026-27.
Commencement of 4. The4 F und shall come into force with effect from the date of the
the Operation of the notification. The Operation of the Scheme is as under:
Scheme
(a) The Fund shall substitute the existing fund mentioned
under the extant CSF scheme adopted by the
Government.
(b) The outstanding balances of the existing fund under the
extant CSF Scheme as at end-March-2026 shall be
transferred to the Fund.
(c) 50 per cent of the outstanding corpus held in the CSF as
on March 31 of the second preceding financial year, or the
amount of redemption falling due during the financial year
(April – March), whichever is less, should be reckoned for
arriving at the maximum eligible limit for withdrawal from the
CSF during the year.
(d) The Fund shall not be utilized for any purpose other
than redemption of the outstanding liabilities of the Government.
(e) The State Government can avail of short-term
accommodation under Special Drawing Facility (SDF) from
Reserve Bank of India (hereinafter referred to as ‘the Bank’)
against the collateral of investment made in CSF for meeting
temporary cashflow mismatches, subject to the terms and
conditions as fixed by the Bank from time
to time.
(f) The outstanding liabilities is defined to comprise both internal
debt and public account liabilities of the Government.
Contributions to the 5. The5 Government should make conscious efforts towards
Fund building up the CSF corpus to five per cent of the outstanding
liabilities within a span of five years. There is no ceiling on
such contributions to the Fund in terms of number of times of
making contributions in a year. It is open to the Government
to invest in the Fund from the General Revenue at any time or
from other sources such as disinvestment proceeds, at its
discretion. The Government shall not fund its contribution to
the Fund out of borrowings from the Reserve Bank.
Relationship of the 6. The6 c orpus of the Fund comprising the periodic contributions
Fund with General as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside
Revenues the General Revenue of the Government. The Fund shall be
utilized in the manner prescribed in this Scheme.6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
Administration of the 7. The7 F und shall be administered by Central Accounts Section
Fund of the Bank at Nagpur, (subject to such directions instructions
as the Government may issue from time to time).
Investment of the 8. The8 a ccretions to the Fund shall be invested in Government of
corpus of the Fund India (GoI) dated Securities, Special Securities of GoI,
Treasury Bills and State Government securities of other States
of such maturities as the Bank may determine from time to
time in consultation with the Government.
Explanation
(a) Th e accretions to the Fund shall include the periodic
contributions and the income accruing to the Fund from
investment thereof.
(b) The Bank will make available the securities for investment by
acquiring the securities from the secondary market, without
loading any charge other than that indicated in paragraph 10.
Account 9. (a) The9 B ank would arrange to raise a debit to the account of the
Transactions Government maintained with it as per the advice of the
Government.
(d) Th e provision for expenditure on account of the periodic
contributions shall be made in the Budget of the Government
under the relevant head. The extent of expenditure to be
financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by
the disposal of the investment.
(d) (e) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General
Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the
Government as at the end of September and March each year, a
statement showing the details of investments.
Service charges for 11 The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of
administration of the 1/8 per cent of one per cent on the turnover of the Fund or at the rate
Fund to be mutually decided from time to time.
Accounts and 12 The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by
Audit the Chief Controller of Accounts / Principal Accounts Office of the
State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary
accounts in such manner and details as may be considered by the
Government in consultation with the Chief Controller of Accounts /
Principal Accounts Office.
Savings 13 The Government shall issue instructions relating to the provisions of
the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth
functioning of the scheme. In case of any difficulty in the operation
of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied,
relax the provisions.
By order and in the name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
SANTOSH D. VAIDYA, PR. Secy. (Finance)
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