SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF ELECTRIC PASSENGER CARS IN INDIA

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253042 CG-DxLx-xEG-I1D5H0x3x2x0 24-253042 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1297] नई दिल्ली, िुक्रिार, माच च15, 2024/फाल्ग नु 25, 1945 No. 1297] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945 भारी उद्योग मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 15 माच,च 2024 का.आ. 1363(अ).—.भारत म ेंइलजे ररक यात्री कार जिजनमाणच सिं धनच स्ट्कीम । 1. पष्ठृ भजू म और प्रस्ट्तािना भारत ितचमान में िजु नया का तीसरा सबसे बडा ऑटोमोजबल बािार ह ै और िजु नया में सबसे तेिी से बढ़ते मोटर िाहन बािारों में स े एक ह।ै मोटर िाहन क्षेत्र का ितचमान बािार आकार 12.5 लाख करोड रुपय े (151 जबजलयन डालर) का ह ैऔर 2030 तक यह क्षेत्र 24.9 लाख करोड रुपय े(300 जबजलयन डालर) स े अजधक का हो िान े का अनुमान ह।ै भारत के सकल घरेलू उत्पाि में मोटर िाहन क्षेत्र का योगिान 7.1% से अजधक का ह।ै िजु नया का तीसरा सबसे बडा ऑटोमोटटि बाजार होने के नाते, भारत के पास पारंपटरक अतं िचहन इंिन पािररेन से अजधक कुिल और जिकाबचनीकृत इलेजररक िाहन (ईिी) प्रौद्योजगकी में िैजिक पटरितचन का नेतृत्ि करने का अिसर ह।ै अनुमान ह ैदक इलेजररक िाहन ऑटोमोजबल क्षेत्र की एक प्रमुख श्रेणी बन िाएगी। भारत सरकार न े ईिी उद्योग के जिकास िेन े के जलए कई पहलें की ह।ैं इनम ें फेम इंजडया स्ट्कीमें और िो उत्पािन- संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्ट्कीमें िाजमल ह ैंजिन पर बाि में चचाच की गई ह।ै नीजत आयोग1 का अनुमान ह ैदक िर्च 2030 तक ईिी की जिजभन्न श्रेजणयों की पैठ जनम्नानुसार होगी : __________________ 1 नीजत आयोग की टरपोटच "ई-मोजबजलटी मूल्य श्रृंखला के त्िटरत स्ट्थानीकरण के माध्यम से स्ट्िच्छ ऊिाच उपयोग संिधचन", मई 2022 1955 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] • िपु जहया के जलए 35-40% • जनिी चौपजहया िाहनों के जलए 9-11% • साझा चौपजहया िाहनों के जलए 20-25% • बसों के जलए 13-16% 1.1. िृजद्ध के िाहक 1.1.1. ऑटोमोजबल और ऑटोमोटटि घटकों के जलय े उत्पािन-सबं द्ध प्रोत्साहन स्ट्कीम (पीएलआई-ऑटो): भारी उद्योग मंत्रालय न े घरेल ू जिजनमाचण को बढ़ािा िेने और ऑटोमोटटि जिजनमाचण उद्योग की मूल्य श्रृंखला में जनिेि आकर्र्तच करने के जलये जित्तीय प्रोत्साहन के रूप में पीएलआई-ऑटो स्ट्कीम 23 जसतंबर, 2021 को 25,938 करोड रुपए (3.1 जबजलयन डॉलर) के पटरव्यय से िरूु की थी। 1.1.2. उन्नत रसायन सले के जलए पीएलआई स्ट्कीम (पीएलआई-एसीसी): उन्नत रसायन सले के जिजनमाचताओं को प्रोत्साजहत करने के जलए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 18,100 करोड रुपय े (2.5 जबजलयन डालर) के बिटीय पटरव्यय से यह स्ट्कीम िरूु की गई थी। इस स्ट्कीम का उद्देश्य 50 गीगािाट घंटे की स्ट्थानीय जिजनमाचण क्षमता का जनमाचण करना ह ै जिसमें से 30 गीगािाट घंटे की क्षमता पहल ेही आिंटटत की िा चुकी ह।ै 1.1.3. फ़ेम: भारी उद्योग मंत्रालय न े 2015 म ें भारत में (हाइजिड और) इलेजररक िाहनों का तीव्र अगं ीकरण और जिजनमाचण (फ़ेम) स्ट्कीम िुरू की। फ़ेम स्ट्कीम का चरण-।। (फ़ेम-II) 2019 में 11,500 करोड रुपये के बिटीय पटरव्यय स े िरूु दकया गया था। यह स्ट्कीम ईिी के खरीिारों को अजिम सजससडी प्रिान करती ह ै तादक अंगीकरण की उनकी लागत को कम दकया िा सके। 1.1.4. राज्य नीजतया:ं ितचमान म ें भारत म ें 22 स े अजधक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी ईिी नीजतयां ह।ैं इन नीजतयों का उद्देश्य रािकोर्ीय और गैर-रािकोर्ीय उपायों के एक समूह के माध्यम से प्रोत्साहन प्रिान करके भारत म ें इलेजररक िाहनों के अगं ीकरण को बढ़ािा िेना ह,ै िैस-े सजससडी, करों में टरयायतों/छूट, और अिसंरचना का जिकास। 1.2 स्ट्कीम का औजचत्य: यह स्ट्कीम िैजिक ईिी जिजनमाचताओं से जनिेि आकर्र्चत करन े और भारत को ई-िाहनों के जलए जिजनमाचण गतं व्य के रूप म ें बढ़ािा िेने म ें मिि करेगी। यह स्ट्कीम ईिी के जिजनमाचण, रोिगार उत्पन्न करने और "मेक इन इंजडया" के लक्ष्य को प्राप्त करने के जलए भारत को िैजिक मानजचत्र पर लाने में भी मिि करेगी। 1.3 स्ट्कीम की महत्िपणू चबात ें 1.3.1 अनुमोदित आिेिक ई-चौपजहया िाहनों के जिजनमाचण के जलए 4,150 करोड रुपये (500 जमजलयन डालर) के न्यूनतम जनिेि के साथ भारत में जिजनमाचण सुजिधाएं स्ट्थाजपत करेंगे। 1.3.2 जिजनमाचण सुजिधा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोिन-पत्र िारी करन े की तारीख से 3 िर्च की अिजध के भीतर चालू की िाएगी और उसी अिजध के भीतर 25% का न्यूनतम घरेलू मल्ू यिधचन (डीिीए) प्राप्त दकया िाएगा। 1.3.3 अनुमोदित आिेिक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोिन-पत्र िारी करन े की तारीख से 5 िर् च की अिजध के भीतर 50% का न्यनू तम डीिीए प्राप्त करना आिश्यक होगा। 1.3.4 आिेिक को इस स्ट्कीम के अनसु ार ितों के अध्यधीन 15% के न्यूजनत सीमा िुल्क पर उनके द्वारा जिजनर्मचत ई-चौपजहयों का सीबीयू आयात करन े की अनुमजत िी िाएगी। 1.3.5 इस स्ट्कीम के अंतगतच भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोिन-पत्र िारी करने की तारीख से 5 िर्च की अिजध के जलए 15% की िल्ु क िर पर न्यनू तम 35,000 डालर के सीआईएफ मूल्य के साथ ईिी यात्री कारों (ई-चौपजहया) को िरूु म ें आयात दकया िा सकता ह।ै उपयुचक्त घटी हुई िल्ु क िर पर आयात दकए िान े की अनुमजत िाल े ई-चौपजहया यात्री कारों की प्रजतिर्च अजधकतम संख्या 8,000 होगी। अप्रयक्तु िार्र्चक आयात सीमाओं को कैरी ओिर करन े की अनुमजत होगी। 1.3.6 इस स्ट्कीम के अंतगचत आयात दकए िाने िाले ईिी की अजधकतम संख्या इतनी होगी दक त्यक्त कुल िल्ु क जनम्नजलजखत में से िो कमतर तक सीजमत होगा:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 i. प्रजत आिेिक अजधकतम िल्ु क त्याग (6,484 करोड रुपय ेतक सीजमत), या ii. आिेिक का प्रजतबद्ध जनिेि (करोड रुपये म)ें । इस स्ट्कीम के अतं गतच आयात दकए िाने िाल े ई-चौपजहया िाहनों की अजधकतम संख्या को जनम्नजलजखत उिाहरणों के माध्यम से ििाचया गया ह:ै उिाहरण 1 क) प्रजतबद्ध जनिेि 500 जमजलयन डॉलर ह,ै ख) प्रत्येक ईिी की सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) कीमत 35,000 डॉलर ह ै ग) ितचमान आयात िुल्क = 70%, प्रस्ट्ताजित आयात िल्ु क = 15%, अतः, त्यक्त िल्ु क = (70%-15%) x 35,000 डॉलर = 19,250 डॉलर (₹15,97,750), तो; घ) स्ट्कीम के िौरान आयात के जलए अनुमत िाहनों की अजधकतम संख्या = ₹4,150 करोड (500 जमजलयन डॉलर) ÷ ₹15,97,750 (19,250 डॉलर) = 25,974 िाहन। उिाहरण 2 क) प्रजतबद्ध जनिेि 781 जमजलयन डॉलर (6,484 करोड रुपय)े ह,ै ख) प्रत्येक ईिी का सीआईएफ 35,000 जमजलयन डॉलर ह,ै ग) ितचमान आयात िुल्क = 70%, प्रस्ट्ताजित आयात िल्ु क = 15%, अतः, त्यक्त िल्ु क = (70%-15%) x 35,000 डॉलर =19,250 डॉलर (₹15,97,750), तो; घ) स्ट्कीम के िौरान आयात के जलए अनुमत िाहनों की अजधकतम संख्या = ₹6,484 करोड (781 जमजलयन डॉलर) ÷ ₹15,97,750 (19,250 डॉलर) = 40,582 िाहन। उिाहरण 3 क) प्रजतबद्ध जनिेि 500 जमजलयन डॉलर (4,150 करोड रुपय)े ह,ै ख) प्रत्येक ईिी का सीआईएफ 50,000 अमेटरकी डॉलर ह,ै ग) ितचमान आयात िुल्क = 100%, प्रस्ट्ताजित आयात िल्ु क = 15%, अतः, त्यक्त िल्ु क = (100%-15%) x 50,000 डॉलर = 42,500 डॉलर (₹35,27,500), तो; घ) स्ट्कीम के िौरान आयात के जलए अनुमत िाहनों की अजधकतम संख्या = ₹4,150 करोड (500 जमजलयन डॉलर) ÷ ₹35,27,500 (42,500 डॉलर) = 11,764 िाहन। यदि िाहनों का आयात अलग-अलग सीआईएफ मूल्यों पर दकया िाता ह ैतो िाहनों की संख्या कुल त्यक्त िल्ु क की मात्रा द्वारा सीजमत की िाएगी, िो उपयुचक्त राजि तक सीजमत ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.3.7 15% का कमतर सीमा-िल्ु क कुल 5 िर्ों की अिजध (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोिन पत्र िारी करने की तारीख से) के जलए लागू होगा, बिते 3 िर् च की अिजध के भीतर भारत में जिजनमाचण केंद्रों/सुजिधा(ओं) की स्ट्थापना की िाए [(जिसमें न्यनू तम जनििे 4,150 करोड रुपय े(~ 500 जमजलयन डालर)] िाजमल ह।ै 1.3.8 आिेिक को अपन े केंद्रों में जिजनर्मचत ई-चौपजहया िाहनों के जलए तीसरे िर् च के अतं तक न्यनू तम 25% और 5ि ें िर्च के अंत तक न्यनू तम 50% (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोिन-पत्र िारी करने की तारीख से) घरेलू मल्ू यिधचन (डीिीए) हाजसल करना होगा। 1.3.9 जिजनमाचण केंद्रों/सुजिधा(ओं) की स्ट्थापना और अपेजक्षत डीिीए हाजसल करन े के जलए आिेिक की प्रजतबद्धता के साथ भारत में दकसी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक से बैंक गारंटी िेनी होगी िो स्ट्कीम अिजध के िौरान पटरत्याग दकए िान े िाले कुल िल्ु क अथिा 4150 करोड रुपय े(इनम ेंसे िो भी अजधक हो) के बराबर होगी। 1.3.10 जनम्नजलजखत में से दकसी एक की भी पूर्तच न होन े की जस्ट्थजत म ेंबैंक गारंटी भुना ली (इनिोक) िाएगी: i. आिेिक द्वारा 3 िर्च की अिजध के भीतर न्यूनतम 4,150 करोड रुपय ेका जनिेि; ii. आिेिक द्वारा अपने जिजनमाचण केंद्रों/सुजिधा(ओं) में जिजनर्मचत ईिी यात्री कारों के जलए 3 िर् च की अिजध के भीतर न्यनू तम 25% का डीिीए प्राप्त करना आिश्यक होगा; iii. आिेिक द्वारा 5 िर्च की अिजध के भीतर दकया गया जनिेि कम से कम पटरत्यक्त िल्ु क अथिा 500 जमजलयन डालर (िो भी अजधक हो) के बराबर होना चाजहए। iv. आिेिक को अपन े जिजनमाचण केंद्रों/सुजिधा(ओं) में जिजनर्मचत ईिी यात्री कारों के जलए 5 िर्च की अिजध के भीतर न्यनू तम 50% का डीिीए प्राप्त करना आिश्यक होगा। 3.2.11 बैंक गारंटी केिल तभी िापस की िाएगी िब 50% डीिीए प्राप्त हो गया हो और कम से कम 4,150 करोड रुपय े या 5 िर्ों में पटरत्यक्त िल्ु क (िो भी अजधक हो) का जनिेि दकया गया हो। 2. पटरभार्ाएं 2.1 आििे क: स्ट्कीम के प्रयोिन के जलए, आिेिक भारत में कंपनी अजधजनयम के अंतगचत स्ट्थाजपत कंपनी या उसकी समूह कंपनी में िाजमल हो िो मोटर िाहन और/या जिजनमाचण में कायचरत हो और स्ट्कीम के अंतगचत जिजनर्िचष्ट पात्रता मानिंडों को पूरा करती हो और स्ट्कीम के अतं गचत अनुमोिन प्राप्त करने के जलए आिेिन कर रही हो। 2.2 आििे न: आिेिक द्वारा जनधाचटरत प्रपत्र में प्रस्ट्तुत आिेिन जिसमें सहायक िस्ट्तािेज और आिेिन िल्ु क के साथ अपेजक्षत िानकारी हो। आिेिन-पत्र का प्रारूप उजचत समय पर अलग स ेिारी दकया िाएगा। 2.3 आििे न अनमु ोिन जतजथ: जिस तारीख को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा स्ट्कीम के अंतगचत अनुमोिन-पत्र िारी दकया िाए। 2.4 आििे न विडं ो: इस स्ट्कीम की अजधसूचना के 120 दिन (या अजधक) के भीतर आिेिन आमंजत्रत दकए िाएंगे। आिेिन आमंजत्रत करन े संबंधी नोटटस के माध्यम से आिेिन प्राप्त करने के जलए विंडो 120 दिन (या अजधक) की अिजध तक खलु ी रहगे ी। इसके अलािा, आिश्यकता पडने पर भारी उद्योग मंत्रालय को स्ट्कीम के पहले 2 िर्च के भीतर आिेिन विंडो खोलन े का अजधकार होगा। 2.5 अनमु ोदित आििे क/कंपनी: िह पात्र कंपनी या उसकी समूह कंपनी जिसे स्ट्कीम के अतं गतच अनुमोिन-पत्र िारी दकया गया हो। 2.6 ऑटोमोटटि मलू उपकरण जिजनमातच ा: इलेजररक यात्री िाहनों का मूल उपकरण जिजनमाचता। 2.7 पणू तच ः जबल्ट-इन िाहन (सीबीय)ू : यह एक ऐसा िाहन ह ैिो परू ी तरह से असेम्बल दकए गए रूप म ेंह।ै 2.8 परू ी तरह स े नॉरड डाउन (सीकेडी): परू ी तरह से नॉरड डाउन (सीकेडी) दकट के रूप में िाहन जिसमें चेजसस, इंिन, जगयरबॉरस, रांसजमिन तंत्र के साथ दकसी िाहन को परू ी तरह असेम्बल करने के जलए सभी आिश्यक पुिे लगे हों, न दक िो पहल ेसे असेम्बल दकया हुआ हो। 2.9 पात्र उत्पाि: इसका अथच ह-ै इलेजररक यात्री िाहन (ई-चौपजहया) जिसे आिेिक द्वारा जिजनर्मचत दकया िाना प्रस्ट्ताजित ह ैऔर जिसका डीिीए भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एिेंसी द्वारा सत्याजपत ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 2.10 जित्त िर्:च जित्त िर्च 1 अप्रलै को िुरू होता ह ैऔर अगले िर् चके 31 माचच को समाप्त होता ह।ै 2.11 अचल पटरसपं जत्त: अचल पटरसंपजत्त िह संपजत्त ह ै जिसका उपयोग िस्ट्तओंु या सेिाओं के उत्पािन या उपलसधता के उद्देश्य से दकया िाता ह ै और कारोबार म ें सामान्यतः जिसका उपयोग जबक्री के जलए नहीं दकया िाता, िैसे- संपजत्त, संयंत्र और उपकरण आदि। 4.12 अप्रत्याजित घटनाएँ: मानि जनयंत्रण स े परे, असाधारण घटनाएँ या पटरजस्ट्थजतयाँ, िैस-े ििै ीय मानी िान े िाली घटना (यथा- प्राकृजतक आपिा) अथिा युद्ध, हडताल, सािचिजनक स्ट्िास्ट््य आपात जस्ट्थजत, िगं े (लेदकन लापरिाही या कुकृत्य, पूिाचनुमेय/मौसमी बाटरि या जििेर् रूप से अपिर्िचत अन्य घटनाएँ इसम ेंिाजमल नहीं ह)ैं । 2.13 िजै िक समहू रािस्ट्ि: िैजिक प्रचालनों (िर्च जििेर् में मोटर िाहन जिजनमाचण) से समूह कंपजनयों का कुल रािस्ट्ि। 2.14 समहू कंपजनया:ं समूह कंपनी का अथ च िो या िो से अजधक उद्यमों से है िो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनम्नांदकत की जस्ट्थजत म ेंह ैं: अन्य उद्यम म ेंछसबीस प्रजतित या अजधक मताजधकार का प्रयोग; अथिा अन्य उद्यम म ें जनिेिक मडं ल के पचास प्रजतित से अजधक सिस्ट्यों की जनयुजक्त (2020 के प्रत्यक्ष जििेिी जनिेि नीजत पटरपत्र में यथापटरभाजर्त)। 2.15 िैजिक जनिल मल्ू य: यह दकसी कंपनी या उसकी समूह कंपनी के सभी प्रचालनों अथाचत् सभी पटरसंपजत्तयों (घरेल ूऔर जििेिी) के सकल जनिेि मूल्य –(घटाि) सभी िेयताओं (घऱेलू और जििेिी) को संिर्भचत करता ह।ै 2.16 जनििे ः “जनिेि" का अथ चहोगा: पूरे भारत में नए संयंत्र, मिीनरी, चार्िगिं अिसंरचना, उपकरण और संबंजधत कंपजनयों पर दकया गया व्यय। इसमें संयंत्र, मिीनरी, उपकरण और संबद्ध कंपजनयों के साथ-साथ उपकरण, डाई, मोल्ड, जिग्स, दफरस्ट्चर (पुिों, सहायक उपकरणों, घटकों और उनके पुिों सजहत) पर व्यय िाजमल होगा जिनका उपयोग स्ट्कीम के तहत दकसी भी पात्र उत्पाि की जडिाइन, जनमाचण, संयोिन, परीक्षण, पैकेविंग या प्रसंस्ट्करण म ें दकया िाता ह।ै इसम ें पूरे भारत म ें चार्ििंग अिसंरचना, उपकरण और संबंजधत कंपजनयों की स्ट्थापना संबंधी व्यय भी िाजमल होगा। इसके अलािा, इसमें पैकेविंग, माल ढुलाई/पटरिहन, बीमा, सयं ंत्र की स्ट्थापना और प्रारंभन, मिीनरी, उपकरण और संबंजधत यूटटजलटीि पर व्यय भी िाजमल होगा। संबद्ध कंपजनयों में कैजटटि पािर और एफ्लुएंट रीटमेंट टलांट, प्रचालन क्षेत्र म ें आिश्यक उपकरण, िैसे- स्ट्िच्छ कमरे, एयर कटेन, तापमान और िायु गणु ित्ता जनयंत्रण प्रणाली, कम्प्रेस्ट्ड एयर, पानी और जबिली आपूर्तच तथा जनयत्रं ण प्रणाली िाजमल होंगे। संबद्ध कंपजनयों में सिचर, सॉफ्टिेयर और ईआरपी समाधान सजहत जिजनमाचण स े संबंजधत आईटी और आईटीईएस अिसंरचना भी िाजमल होगा। ऐसे व्यय में सभी गैर-क्रेजडटेबल कर और िल्ु क भी िाजमल दकए िाएंगे। परु ाने सयं ंत्र/निीकृत संयंत्र, मिीनरी आदि पर दकया गया व्यय इस स्ट्कीम के अंतगचत जनिेि के रूप में पात्र नहीं होगा। इसके अलािा, लीिहोल्ड पटरसंपजत्तयां भी इस स्ट्कीम के तहत जनिेि के रूप म ेंपात्र नहीं होंगी। 2.16.1 भजू म और भिन पर दकया गया व्यय: भूजम पर दकए गए व्यय पर संचयी न्यूनतम घरेल ू जनिेि के अिसीमा मानिंड को पूरा करन े के जलए जिचार नहीं दकया िाएगा। हालांदक, मख्ु य संयंत्र और कंपजनयों के भिनों को जनिेि के जहस्ट्स े के रूप म ें माना िाएगा, बित े यह न्यूनतम संचयी घरेल ू जनििे के 10% से अजधक न हो। लीिहोल्ड भिन स्ट्कीम के तहत पात्र जनिेि के रूप म ेंजिचार हते ु पात्र नहीं होंगे। 2.17 जिजनमाणच : केंद्रीय िस्ट्त ु एिं सिे ा कर (सीिीएसटी) अजधजनयम, 2017 के अनुसार, जिजनमाणच का अथ च दकसी भी प्रकार के कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्ट्करण होगा, जिसके पटरणामस्ट्िरूप एक अलग नाम, चटरत्र और उपयोग िाले नए उत्पाि का उिय हो और "जिजनमाचता" िसि का अथ चतिनुसार लगाया िाएगा। इसके अलािा, इस स्ट्कीम के फ्रेमिकच म ें यह जिजनर्िचष्ट दकया गया ह ै दक जिजनमाचण जििेर् रूप से आिेिक द्वारा स्ट्थाजपत की िाने िाली जिजनमाचण सुजिधा(ओं) के तहत इलेजररक यात्री िाहनों के उत्पािन से संबंजधत हो और जनर्िचष्ट घरेलू मल्ू यिधचन संबंधी आिश्यकताओं का पालन करता हो।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2.18 पटरयोिना प्रबधं न एिसें ी (पीएमए): जित्तीय संस्ट्थान या भारत सरकार द्वारा जनयुक्त दकसी अन्य प्राजधकरण को आिेिनों के मूल्यांकन, पात्रता के सत्यापन, बैंक गारंटी की पयाचप्तता की िांच, आयाजतत िाहनों का टरकॉडच रखने और दकसी भी जिजध/िस्ट्तािेि के माध्यम से त्यक्त िुल्क के उजचत होन े और इन दििाजनिेिों के अनुसार उपयक्तुच के प्रबंधन के जलए कायच करने को संिर्भचत करता ह।ै 2.19 समे ी-नॉरड डाउन यजू नट (एसकेडी): सेमी-नॉरड डाउन (एसकेडी) ऐसा िाहन ह ै िो सभी आिश्यक पुिों, सब- असेंबली के साथ एक पणू च िाहन बनाने िाले नॉक डाउन दकट के रूप में ह ै जिसम ें इंिन, जगयरबॉरस, प्री-असेम्बल्ड कंडीिन, रांसजमिन िाजमल ह ैजिसे दकसी चेजसस या बॉडी-असेंबली पर नहीं लगाया गया ह।ै 2.20 घरेल ू मल्ू य सिं धनच (डीिीए): भारी उद्योग मंत्रालय की उत्पािन- संबद्ध प्रोत्साहन-ऑटो स्ट्कीम में यथापटरभाजर्त अनुसार होगा। 2.21 जनष्पािन मानिंड: सभी इलेजररक यात्री िाहन उत्पािन-संबद्ध प्रोत्साहन ऑटो स्ट्कीम के जनष्पािन मानिडं ों को पूरा करेंगे। 3. स्ट्कीम की अिजध: 5 िर्च अथिा भारत सरकार द्वारा यथाअजधसूजचत। 4. पात्रता 4.1 पात्रता: आिेिक कंपनी या उसकी समूह कंपनी को स्ट्कीम के तहत लाभाजन्ित होने और अहतच ा प्राप्त करने के जलए जनम्नजलजखत सामान्य मानिंडों को पूरा करना होगा: पात्रता मानिडं ऑटो मलू उपकरण जिजनमातच ा िैजिक समूह* न्यूनतम ₹ 10,000 करोड। रािस्ट्ि (मोटर िाहन जनमाचण से), आिेिन के समय निीनतम लेखापरीजक्षत िार्र्चक जित्तीय जििरण के आधार पर आिेिन के समय निीनतम लेखापरीजक्षत िार्र्चक जित्तीय कंपनी या उसके समूह* कंपनी (कंपजनयों) का िैजिक जनिेि ₹ जििरण के आधार पर जनिेि 3,000 करोड की अचल संपजत्त (सकल रूप) में। 3 िर्च की अिजध के िौरान भारत में न्यूनतम जनिेि प्रजतबद्धता ₹ 4,150 करोड (500 जमजलयन डॉलर) 3 िर्च की अिजध के िौरान भारत में अजधकतम जनिेि कोई सीमा नहीं। प्रजतबद्धता जिजनमाणच के िौरान घरेलू मूल्य संिधचन मानिंड भारी उद्योग मंत्रालय/पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा अनुमोिन पत्र िारी करने की तारीख से 3 िर्च के भीतर 25% और 5 िर्च के भीतर 50% प्राप्त दकया िाना है। *समूह कंपनी का अथ च िो या िो स े अजधक उद्यमों से होगा, िो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप स े जनम्नजलजखत की जस्ट्थजत में ह:ैं अन्य उद्यम म ें छसबीस प्रजतित या अजधक मतिान अजधकारों का प्रयोग करना; नोट: i. नए जनिेि केिल अनुमोदित आिेिक द्वारा दकए िान े चाजहए। ii. आिेिन अनुमोिन जतजथ से दकये गय ेसंचयी नए घरेल ूजनिेि पर इस ित च के तहत जिचार दकया िाएगा। 4.2 स्ट्कीम के तहत पात्रता: इस स्ट्कीम के तहत सुजिधाएं जनम्नजलजखत ितों को पूरा करन े के बाि ही उपलसध होंगी: 4.2.1 भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आिेिक को अनुमोिन-पत्र िारी करना। 4.2.2 4,150 करोड रुपये की जनधाचटरत बैंक गारंटी िमा करना।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 4.2.3 यदि त्यक्त िल्ु क 4,150 करोड रुपये स े अजधक हो, तो अजतटरक्त िल्ु क लाभ के बराबर की अजतटरक्त बैंक गारंटी िमा करनी होगी। 5. आििे न 5.1 आिेिन इस स्ट्कीम की अजधसूचना के 120 दिन (या अजधक) के भीतर आमंजत्रत दकए िाएंगे। आिेिन आमंजत्रत करन े संबंधी नोटटस के माध्यम स े आिेिन विंडो 120 दिन (या अजधक) की अिजध के जलए खुली रहगे ी। इसके अलािा, आिश्यकता पडन े पर भारी उद्योग मंत्रालय को स्ट्कीम के पहले 2 िर्ों के भीतर आिेिन विंडो खोलन े का अजधकार होगा। आिेिक कंपजनयों को जित्तीय और सहायक िस्ट्तािेिों के साथ आिेिन िमा करना होगा जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंग,े हालांदक ये जसफच इन तक सीजमत नहीं ह:ैं ● स्ट्कीम के जलए आिेिन करन े िाली जिजधक कंपनी के साथ-साथ िैजिक समूह की कंपनी के लेखापरीजक्षत िार्र्चक जित्तीय जििरण। ● स्ट्कीम के तहत घरेल ू जनिेि स्ट्थाजपत करन े के जलए आिेिक साजं िजधक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्ट्तुत करेगा। ● िस्ट्तािेज आिेिक के सांजिजधक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीजक्षत और जिजधमान्यीकृत होना चाजहए। 5.2 आिेिन पत्र: आिेिन के समय प्रस्ट्ततु दकए िान े िाल े आिेिन-पत्र का प्रारूप और सभी आिश्यक सहायक िस्ट्तािेज के जििरण अलग से िारी दकये िाएंगे। 5.3 प्रत्येक आिेिन के जलए एक अप्रजतिेय आिेिन-िल्ु क िेय होगा। 6. ऑनलाइन पोटचल 6.1 सभी आिेिन पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोटचल के माध्यम से प्रस्ट्ततु दकए िाएंगे। यदि पोटचल उपलसध न हो, तो आिेिन पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी को भौजतक रूप म ेंप्रस्ट्तुत दकए िा सकते ह।ैं 6.2 ऑनलाइन पोटचल का यूआरएल भारी उद्योग मंत्रालय की िेबसाइट पर उपलसध कराया िाएगा। 7. पटरयोिना प्रबधं न एिसें ी (पीएमए) 7.1 यह स्ट्कीम पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) के माध्यम से कायाचजन्ित की िाएगी िो सजचिीय, प्रबंधकीय और कायाचन्ियन सहायता प्रिान करन े और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेिाटरयों को पूरा करने के प्रजत उत्तरिायी होगी। 7.2 पटरयोिना प्रबधं न एिेंसी अन्य बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत के प्रजत उत्तरिायी होगी: 7.2.1 आिेिनों की प्राजप्त, आिेिनों की िांच, आिेिनों का प्रसंस्ट्करण और पािती िारी करना। 7.2.2 स्ट्कीम के तहत प्राप्त और प्रसंस्ट्कृत आिेिनों की जस्ट्थजत के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय को जतमाही जििरण प्रस्ट्तुत करना। 7.2.3 स्ट्कीम के अतं गतच आिेिनों के अनुमोिन के जलए उजचत माध्यम से उपयुक्त जसफाटरिें करना। 7.2.4 आिेिकों द्वारा प्रस्ट्तुत बैंक गारंटी का रखरखाि और आिश्यकता पडन े पर उसे भुनाने (इनिोक करन)े की जसफाटरि करना। 7.2.5 स्ट्कीम के तहत पात्रता जनधाचटरत करने के जलए अिसीमा सत्यापन। 7.2.6 आयात डेटा का सत्यापन। 7.2.7 समुजचत प्राजधकारी द्वारा यथापेजक्षत और अनुमोदित जतमाही समीक्षा टरपोटों और अन्य सूचना/िस्ट्तािेि के माध्यम से स्ट्कीम की प्रगजत और जनष्पािन के बारे म ेंडेटा का संकलन। 7.2.8 सरकार को अपनी जिम्मेिाटरयों को पूरा करने के जलए सजचिीय और अन्य सहायता प्रिान करना। 7.2.9 लेखांकन नीजत में दकसी भी पटरितचन या जिजभन्न स्ट्कीमों के तहत एक ही कायच के जलए लाभों के िोहराि से उत्पन्न दकसी भी जिपथन पर नजर रखना।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7.2.10 पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी जरूरी होने पर आिेिक से अजतटरक्त सूचना, जििरण और िस्ट्तािेि का अनुरोध कर सकती ह।ै 8. स्ट्कीम के तहत मिं रू ी 8.1 पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी आिेिनों को प्रसंस्ट्कृत करेगी और स्ट्कीम के तहत अनुमोिन के जलए उजचत जसफाटरिें करेगी। 8.2 भारत सरकार पटरयोिना प्रबधं न एिेंसी द्वारा उपयुक्त चैनल क माध्यम स े की गई जसफाटरि के अनुसार स्ट्कीम के अतं गतच अनुमोिन के जलए आििे नों पर जिचार करेगी। 8.3 सभी आिेिनों को आिेिन िमा करने या मागं े गए स्ट्पष्टीकरण (यदि हो) की प्राजप्त की तारीख से 120 दिन के भीतर अंजतम रूप ि ेदिया िाएगा। 8.4 अनुमोिन प्राप्त करने के बाि, पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी 5 कायच दििस के भीतर चयजनत आिेिक को पत्र िारी करने की व्यिस्ट्था करेगी और स्ट्कीम के तहत अनुमोिन की सूचना िेगी। 8.5 यदि कोई चयजनत आिेिक दकसी भी स्ट्तर पर अपात्र पाया िाता है, या यदि उसने स्ट्कीम की अजधसूचनाओं, आिेिों, दििाजनिेिों आदि का अनुपालन नहीं दकया ह,ै तो ऐसे चयजनत आिेिक को प्रित्त पटरकजल्पत लाभ को सयाि के साथ िसूल दकया िाएगा। 9. स्ट्कीम सस्ट्ं िीकृजत सजमजत (एसएससी): स्ट्कीम की संस्ट्िीकृजत, समि जनगरानी और कायाचन्ियन के साथ-साथ कायाचन्ियन चरण में उत्पन्न होने िाली दकसी भी बाधा/कटठनाई को िरू करने के जलए सजचि (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक अतं र-मंत्रालयी स्ट्कीम सस्ट्ं िीकृजत सजमजत का गठन दकया िाएगा। सजमजत का संघटन अलग से िारी दकया िाएगा। 10. कमतर सीमा िल्ु क का लाभ उठान ेके जलए आििे नों का अनमु ोिन : 10.1 इस स्ट्कीम के तहत कमचक सीमा िल्ु क का लाभ उठान े के जलए, अनुमोदित आिेिकों को िार्र्चक आधार पर आयात आिेिन प्रस्ट्ततु करना होगा। 10.2 पटरयोिना प्रबधं न एिसें ी अनुमोदित आिेिक द्वारा प्रस्ट्तुत आयात आिेिन को सत्याजपत करेगी। 10.3 पटरयोिना प्रबधं न एिसें ी को कमतर सीमा िुल्क के िािे के संबंध म ें दकसी भी िस्ट्तािेि को सत्याजपत करन े का अजधकार होगा जिसम ें िैधाजनक लेखापरीक्षक प्रमाण-पत्र और जिजभन्न मंत्रालयों/जिभागों/एिेंजसयों को प्रस्ट्तुत टरटन च िाजमल ह,ैं हालांदक यह इतन े तक ही सीजमत नहीं ह।ै पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी को लखे ापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, बैंक स्ट्टेटमेंट आदि के माध्यम स े जनिेि, घरेल ू मूल्यिधनच आदि के अनरूु प अंजतम प्राजप्त (एडं टरयलाइिेिन) और जनपटान/भुगतान की िांच करने का भी अजधकार होगा। 10.4 आिेिक स्ट्कीम अिजध के िौरान भारत म ें जिजनमाचण सजु िधाओं की स्ट्थापना में की िा रही प्रगजत पर पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी को जतमाही प्रगजत टरपोटच िेगा। 10.5 पात्रता जनधाचटरत करने या अपने कतचव्यों और जिम्मेिाटरयों के जनिचहन में दकसी अन्य मामले में दकसी भी संिेह की जस्ट्थजत म,ें पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी ऐसे मामले को स्ट्पष्टीकरण के जलए भारी उद्योग मंत्रालय को संिर्भचत कर सकती ह।ै 10.6 यदि पटरयोिना प्रबंधन एिेंसी या भारी उद्योग मंत्रालय संतुष्ट ह ै दक स्ट्कीम के तहत पात्रता और/या स्ट्कीम के तहत लाभ त्यों को गलत ढंग से प्रस्ट्तुत कर या गलत सूचना िके र प्राप्त दकए गए हैं, तो भारी उद्योग मंत्रालय अनुमोदित आिेिक को सुनिाई का अिसर िेने के बाि, त्यक्त िल्ु क को सयाि के साथ िापस करने को कहगे ा जिसकी गणना लाभ लेन े के समय लाग ू 3 िर्च की एसबीआई मार्िचनल कॉस्ट्ट ऑफ फंड-बेस्ट्ड लेंवडगं रेट (एमसीएलआर) पर की िाएगी और िार्र्चक रूप से चक्रिृजद्ध िर पर होगी। यह कानून के तहत की िान े िाली दकसी भी अन्य कारचिाई के प्रजत जबना दकसी पूिािच ह के ह।ै 11. समीक्षा स्ट्कीम की प्रगजत और जनष्पािन के संबंध म ेंस्ट्कीम संस्ट्िीकृजत सजमजत द्वारा आिजधक समीक्षा की िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 12. अिजिष्ट 12.1 इस स्ट्कीम के तहत चयन के जलए जिन कंपजनयों के प्रत्यय-पत्र (क्रेडेंजियल) पर जिचार दकया गया ह,ै उन्ह ें स्ट्कीम के कायचकाल के िौरान आिेिन म ेंअपनी िेयरधाटरता (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को कम करने की अनमु जत नहीं िी िाएगी। 12.2 चयजनत आिेिक का संबंजधत पक्षों के साथ हर लेन-िेन सगं त संजिजध और लेखाकरण मानक-18 तथा संगत आईएनडी-एएस के उपबंधों (समय-समय पर यथासंिोजधत) के अध्यधीन होगा। दकसी भी अजधजनयम के तहत दकसी भी कायचिाही के मामले में, जिसमें संबंजधत पक्षों के बीच लेनिेन में मूल्य जनधाचरण का समायोिन िाजमल हो, स्ट्कीम या पात्र अिसीमा जनिेि के तहत लाभ की गणना पर बल दिया िाएगा। 12.3 प्रदक्रया में िाजमल संिेिनिीलता को ध्यान में रखते हुए और अजधप्राजप्त के मामले म ें सत्यजनष्ठा समझौते को िोडने के संबंध में केन्द्रीय सतकचता आयोग के अनुििे ों से प्ररे णा लते े हुए, यह जनणचय जलया गया ह ै दक आिेिक अपने अजधकृत हस्ट्ताक्षरकता च द्वारा जिजधित हस्ट्ताक्षटरत सत्यजनष्ठा अनुपालन का िचनबंध प्रस्ट्तुत करेंगे, जिसे आिेिन-पत्र के साथ िारी दकया िाएगा। िचनबंध सभी अनुमोदित आिेिकों द्वारा प्रिान दकया िाएगा। िो आिेिक िचनबंध प्रस्ट्तुत नहीं करेंगे, उनके आिेिन को प्रसंस्ट्कृत और जिचाराथच नहीं जलया िाएगा। 12.4 इस स्ट्कीम के कायाचन्ियन के जलए जिस्ट्ततृ दििाजनििे अलग से िारी दकए िाएंगे। 12.5 स्ट्कीम अजधसूचना और इसके दििाजनिेिों की समीक्षा और संिोधन का कायच भारी उद्योग मंत्रालय में सक्षम प्राजधकारी द्वारा दकया िा सकता ह।ै [फा. सं. 1(2)/2024- एइआई (28128)] डॉ. हनीफ़ कुरैिी, अपर सजचि MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION New Delhi, the 15th March, 2024 S.O. 1363(E).—SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF ELECTRIC PASSENGER CARS IN INDIA 1. Background and Introduction India is currently the world’s 3rd largest automobile market and one of the fastest growing automotive markets in the world. The current market size of the automotive sector is Rs.12.5 lakh crore (USD151 billion) and the sector is expected to cross Rs.24.9 lakh crore (USD 300 billion) by 2030. The automotive sector contributes over 7.1% to India’s GDP. Being the 3rd largest automotive market in the world, India has the opportunity to lead the global transition from conventional ICE powertrain to a more efficient and decarbonized Electric Vehicle (EV) technology. Electric Vehicles are expected to become a major category within the automobile sector. The Government of India has taken several initiatives to promote the growth of the EV industry. These include the FAME India schemes and the two production linked incentive (PLI) schemes which are discussed subsequently. NITI Aayog1 has projected that by the year 2030 the penetration of various categories of EVs is likely to be as follows: • 35-40% for 2 wheelers • 9-11% for private 4 wheelers • 20-25% for shared 4 wheelers • 13-16% for buses 1 NITI Aayog report "Promoting Clean Energy Usage Through Accelerated Localization of E-Mobility Value Chain" dated May 202210 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.1 Growth Drivers 1.1.1 PLI Scheme for Automobile and Automotive Components (PLI-Auto): PLI-Auto scheme was launched by the Ministry of Heavy Industries (MHI) on September 23, 2021 with an outlay of Rs.25,938 crore (USD 3.1 billion) as financial incentives to promote domestic manufacturing and draw investments into the value chain of the automotive manufacturing industry. 1.1.2 PLI Scheme for Advanced Chemistry Cell (PLI-ACC): . This scheme with a budgetary outlay of Rs.18,100 crore (USD 2.5 billion) was launched by MHI to incentivise manufacturers of advanced chemistry cells. This scheme aims to build local manufacturing capacity of 50 GWh out of which 30 GWh has already been subscribed. 1.1.3. FAME: MHI rolled out a scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles (FAME) in 2015. The Phase II of the FAME scheme (FAME II) was launched in 2019 with a budgetary layout of Rs.11,500 crore. The scheme provides upfront subsidy to purchasers of EVs so as to reduce their cost of acquisition. 1,1,4 State Policies: Currently more than 22 states and UTs in India have dedicated EV policies. These policies aim to promote the adoption of EVs in India by providing incentives through a bouquet of fiscal and non- fiscal measures such as subsidies, concessions/ waivers in taxes, and infrastructure development. 1.2. Scheme Rationale: This scheme shall help to attract investments from global EV manufacturers and promote India as a manufacturing destination for e-vehicles. The scheme will also help put India on the global map for manufacturing of EVs, generate employment and achieve the goal of “Make in India”. 1.3. Key Scheme Highlights: 1.3.1. The approved applicants will setup manufacturing facilities in India with a minimum investment of Rs.4,150 crore (USD 500 million), for manufacturing of e-4W. 1.3.2. The manufacturing facility(ies) shall be made operational within a period of 3 years from the date of issuance of approval letter by MHI and achieve minimum DVA of 25% within the same period. 1.3.3. The approved applicant will be required to achieve minimum DVA of 50% within a period of 5 years from the date of issuance of approval letter by MHI. 1.3.4. The applicant will be allowed to import CBUs of e-4W manufactured by them at a reduced customs duty of 15% subject to the conditions as per this Scheme. 1.3.5. Under this scheme, EV passenger cars (e-4W) can initially be imported with a minimum CIF value of USD 35,000, at a duty rate of 15% for a period of 5 years from the date of issuance of approval letter by MHI. The maximum number of e-4W allowed to be imported at the aforesaid reduced duty rate shall be capped at 8,000 nos. per year. The carryover of unutilized annual import limits would be permitted. 1.3.6. The maximum number of EVs to be imported under this Scheme shall be such that the total duty foregone will be limited to the lower of the following: iii. The maximum duty foregone per applicant (limited to Rs.6,484 crore), or iv. committed investment of the applicant (in Rs. crore). The maximum number of e-4W permitted to be imported under this Scheme is illustrated through the following examples: Example1 a) Committed investment is USD 500 Mn, b) CIF (Cost, Insurance & Freight) price of every EV is USD 35,000 c) Current import duty = 70%, proposed import duty = 15%, Therefore, duty foregone = (70%-15%) x USD 35,000 = USD 19,250 (₹ 15,97,750), then; d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme = ₹4,150 crore (USD 500 million) ÷ ₹ 15,97,750 (USD 19,250) = 25,974 Nos.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Example 2 a) Committed investment is USD 781 Mn (Rs.6,484 crore), b) CIF of every EV is USD 35,000, c) Current import duty = 70%, proposed import duty = 15%, Therefore, duty foregone = (70%-15%) x USD 35,000 = USD 19,250 (₹ 15,97,750), then; d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme = ₹6,484 crore (USD 781 million) ÷ ₹ 15,97,750 (USD 19,250) = 40,582 Nos. Example 3 a) Committed investment is USD 500 Mn (Rs.4,150 crore), b) CIF of every EV is USD 50,000, c) Current import duty = 100%, proposed import duty = 15%, Therefore, duty foregone = (100%-15%) x USD 50,000 = USD 42,500 (₹ 35,27,500), then; d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme = ₹4,150 crore (USD 500 million) ÷ ₹ 35,27,500 (USD 42,500) = 11,764 Nos. In case the vehicles are imported at varying CIF prices, then the number of vehicles shall be limited by the quantum of the total duty foregone, which is limited to the amount as above. 1.3.7. The lower customs duty of 15% would be applicable for a total period of 5 years (from the date of issuance of approval letter by MHI) subject to setting up of manufacturing facility(ies) in India within a 3-year period (involving a minimum investment of Rs.4,150 crore (~USD 500 million)). 1.3.8 The applicant will be required to achieve a domestic value addition (DVA) of minimum 25% by the end of 3rd year and minimum 50% by the end of 5th year (from the date of issuance of approval letter by MHI) for the e- 4W manufactured in its facility(ies). 1.3. 9. The applicant’s commitment to setup manufacturing facility(ies) and achievement of DVA shall be backed by a bank guarantee from a scheduled commercial bank in India equivalent to the total duty to be forgone, or Rs 4150 crore, whichever is higher, during the scheme period. 1.3.10. The Bank guarantee will be invoked in case of non-achievement of any of the following: i. investment of minimum Rs. 4,150 crore by the applicant within a period of 3 years; ii. EV passenger cars manufactured by the applicant at its manufacturing facility(ies) will be required to achieve a DVA of minimum 25% within a period of 3 years; iii. Investment made by the applicant within a period of 5 years should be at least equivalent to duty foregone, or USD 500 million, whichever is more. iv. EV passenger cars manufactured by the applicant at its manufacturing facility(ies) will be required to achieve a DVA of minimum 50% within a period of 5 years. 1.3.11 The Bank guarantee will be returned only when 50% DVA is attained and the investment of at least Rs 4,150 crore has been made, or to the extent of duty foregone in 5 years, whichever is higher. 2. Definitions 2.1. Applicant: An applicant for the purpose of the Scheme should be a company or its Group Company(ies) incorporated under The Companies Act in India, engaged in automotiveand/or manufacturing and meeting the eligibility criteria specified under the scheme and making an application for seeking approval under the Scheme. 2.2. Application: Application submitted by an applicant as per the prescribed Application Form containing requisite information, along with supporting documents and application fee. The format of Application Form shall be issued separately in due course.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2.3. Application Approval Date: The date on which approval letter under the Scheme is issued by MHI. 2.4. Application Window: Applications will be invited within 120 days (or more) of notification of this scheme. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 120 days (or more). Further, MHI shall have the right to open the application window, as and when required, within the first 2 years of the Scheme. 2.5. Approved Applicant/Company: The eligible company or its Group company(ies) which have been issued an approval letter under the scheme. 2.6. Automotive OEM: The original equipment manufacturer of electric passenger vehicles. 2.7. Completely Built-in Unit (CBU): This is a vehicle that is in a completely assembled form. 2.8. Completely Knocked Down (CKD): A vehicle as a Completely Knocked Down (CKD) kit containing all the necessary parts for assembling a complete vehicle with chassis, engine, gearbox, transmission mechanism, not in a pre-assembled condition. 2.9. Eligible Product: means the electric passenger vehicle (e-4W) which is proposed to be manufactured by the applicant and whose DVA has been verified by testing agency(ies) of MHI. 2.10. Financial Year: Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year. 2.11. Fixed Assets: Fixed asset is an asset held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in the normal course of business e.g., Property, plant and equipment etc. 2.12. Force Majeure: Extraordinary events or circumstances beyond human control, such as event described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots (but not including negligence or wrong-doing, predictable/ seasonal rain or any other events specifically excluded). 2.13. Global Group Revenue: Total revenue of the group companies from global operations (from automotive manufacturing in a given year). 2.14. Group Companies: Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to: Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise; Or Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise (As defined in the FDI Policy Circular of 2020). 2.15. Global Net Worth: It refers to the Gross Net Worth of a company or its Group company(ies) from all operations i.e. domestic as well as foreign, of all assets (Domestic plus Foreign) less all liabilities (Domestic plus Foreign). 2.16. Investment- “Investment” shall mean: Expenditure incurred on new Plant, Machinery, Charging Infrastructure, Equipment and associated utilities across India. This shall include expenditure on plant, machinery, equipment and associated utilities as well as tools, dies, moulds, jigs, fixtures (including parts, accessories, components and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of the eligible products under the scheme. It shall also include expenditure on setting up of Charging Infrastructure, equipment and associated utilities across India. Further, it shall also include expenditure on packaging, freight/transport, insurance, and erection and commissioning of the plant, machinery, equipment, and associated utilities. Associated utilities would include captive power and effluent treatment plants, essential equipment required in operations area such as clean rooms, air curtains, temperature and air quality control systems, compressed air, water and power supply, and control systems. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software, and ERP solutions. All non-creditable taxes and duties would also be included in such expenditure. Expenditure made on second hand/ refurbished plant, machinery etc., will not qualify as investment under this Scheme. Further, leasehold assets will also not qualify as investment under this Scheme. 2.16.1. Expenditure incurred on Land and Building: The expenditure incurred on land will not be considered for meeting the threshold criteria of cumulative minimum domestic Investment. However, buildings of the main plant and utilities will be considered as part of the investment provided it does not exceed 10% of minimum cumulative domestic investment. Leasehold buildings will not be eligible to be considered as eligible investment under the scheme.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 2.17. Manufacturing: In accordance with Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017, manufacturing shall mean processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturer” shall be construed accordingly. Further, within the framework of this Scheme, it is specified that manufacturing pertains specifically to the production of electric passenger vehicles within the manufacturing facility(ies) to be established by the applicant and adhering to the specified DVA requirements. 2.18. Project Management Agency (PMA): Refers to the financial institution(s) or any other authority(ies) appointed by GoI to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, verification of eligibility, examination of adequacy of bank guarantee, keeping track of the vehicles imported and duty foregone through any method / document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these guidelines. 2.19. Semi-Knocked down Unit (SKD): Semi-Knocked Down (SKD) is a vehicle as a knocked down kit containing all the necessary parts, sub-assemblies for assembling a complete vehicle with engine, gearbox, transmission in pre-assembled condition but not mounted on a chassis or a body assembly. 2.20. Domestic Value Addition (DVA): shall be as defined in PLI-Auto scheme of MHI. 2.21. Performance Criteria: All electric passenger vehicles shall meet the performance criteria of PLI Auto scheme. 3. Tenure of the Scheme: Will be 5 years or as notified by Government of India. 4. Eligibility 4.1. Eligibility: The applicant company or its Group company(ies) will need to meet the following common criteria to qualify and receive benefits under the Scheme: Eligibility Criteria Auto OEM Global group* Revenue (from automotive Minimum ₹ 10,000 crore. manufacturing), based on the latest audited annual financial statements at the time of application Investment, based on the latest audited annual Global Investment of Company or its Group* financial statements at the time of application Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹ 3,000 crore. Minimum Investment Commitment in India during a 3 ₹ 4,150 crore (USD 500 Mn) year window Maximum Investment Commitment in India during a No Limit 3 year window Domestic value addition criteria during manufacturing 25% to be achieved within 3 years and 50% to be achieved within 5 years from date of issuance of approval letter by MHI/ PMA *Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to: Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise; Note: i. New investments should be made by the approved applicant only. ii. Cumulative new domestic investment made, starting from Application Approval Date shall be considered under this condition. 4.2. Eligibility under the Scheme: Facilities under this Scheme shall be available only after the following conditions are met: 4.2.1. Issuance of Approval Letter to the applicant by MHI 4.2.2. Submission of prescribed BG of Rs 4,150 crore. 4.2.3. If the duty foregone is more than Rs 4,150 crore, then additional BG to the extent of the additional duty benefit sought will be required to be submitted.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5. Application 5.1. Applications will be invited within 120 days (or more) of notification of this scheme. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 120 days (or more). Further, MHI shall have the right to open the application window, as and when required, within the first 2 years of the Scheme. The applicant companies are required to submit an application along with financial & supporting documents, which will include, but not be limited to the following: ● Audited annual financial statements of the legal entity applying for the scheme as well as that of the global group company(ies). ● For establishing domestic investment under the Scheme, the applicant will furnish a statutory auditor’s certificate. ● The documents should be audited and validated by the statutory auditor of the applicant. 5.2. The Application Form: The format of the Application Form along with details of all necessary supporting documents, to be submitted at the time of application, will be issued separately. 5.3. A non-refundable application fee would be payable for each application. 6. Online Portal 6.1. All applications will be submitted through an online portal maintained by the PMA. In case the portal is not available, applications may be submitted in physical form to the PMA. 6.2. URL of the online portal will be made available on the website of MHI. 7. Project Management Agency (PMA) 7.1. The Scheme will be implemented through a Project Management Agency (PMA) which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by Government of India from time to time. 7.2. The PMA shall be responsible, inter alia, for: 7.2.1. Receipt of applications, examination and processing of applications and issuing acknowledgements. 7.2.2. Submission of quarterly statements to MHI about the status of applications received and processed under the Scheme. 7.2.3. Making appropriate recommendations through proper channel for approval of applications under the Scheme. 7.2.4. Maintenance of bank guarantee furnished by applicants and making recommendation for invocation when required. 7.2.5. Verification of thresholds for determining eligibility under the Scheme. 7.2.6. Verification of Import data. 7.2.7. Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme through Quarterly Review Reports and other information /documents, as required and approved by the appropriate authority. 7.2.8. Providing secretarial and other support to government for carrying out its responsibilities. 7.2.9. Keep a check on any diversion arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different schemes. 7.2.10. The PMA may request for additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary. 8. Approval under the Scheme 8.1. The PMA will process the applications and make appropriate recommendations for approvals under the Scheme. 8.2. Government of India will consider applications, as recommended by PMA through appropriate channel, for approval under the Scheme. 8.3. All the applications will be finalized within 120 days from the date of submission of applications or receipt of clarification sought, if any. 8.4. After receiving approval, the PMA will arrange to issue a letter to the selected applicant within 5 working days, communicating approval under the Scheme.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 8.5. If a selected applicant is found to be ineligible at any stage, or if it has not complied with notifications, orders, guidelines etc. of the Scheme, the envisaged benefit provided to such selected applicant shall be recovered with interest. 9. Scheme Sanctioning Committee (SSC): An inter-ministerial scheme sanctioning committee chaired by Secretary (Heavy Industries) will be constituted for sanctioning, overall monitoring and implementation of the Scheme as well as to remove any obstacles/ difficulties that may arise in the implementation stage. Composition of the Committee will be issued separately. 10. Approval of Applications to avail lower customs duty: 10.1. To avail lower customs duty under the Scheme, the approved applicants will be required to submit import applications on an annual basis. 10.2. The PMA will verify the import application as submitted by an approved applicant. 10.3. The PMA will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for lower customs duty, including, but not limited to, statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries / Departments / Agencies. The PMA shall also have the right to examine the end realization and settlement / payments corresponding to investment, DVA etc. by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary. 10.4. The applicant will give quarterly progress report to the PMA on the progress being made in setting up manufacturing facilities in India during the scheme duration. 10.5. In case of any doubt with respect to determining eligibility or any other matter in discharge of its duties and responsibilities, the PMA may refer such matter to MHI for clarification. 10.6. If the PMA or MHI is satisfied that eligibility under the Scheme and / or benefits availed under the Scheme have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, MHI will ask the approved applicant to refund the duty foregone, along with interest calculated at 3 years’ SBI Marginal cost of funds- based lending rate (MCLR) prevailing on the dates of availing benefits, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard. This is without prejudice to any other action that may be taken under law. 11. Review Periodic reviews will be undertaken by the Scheme Sanctioning Committee with respect to progress and performance of the Scheme. 12. Residual 12.1. The companies whose credentials have been considered for selection of applicant under this Scheme shall not be allowed to dilute their shareholding (direct or indirect) in the applicant during the tenure of the Scheme. 12.2. All transactions by the selected applicant with Related Parties will be subject to provisions of relevant statutes and Accounting Standards — 18 and corresponding Ind-AS, as amended from time to time. In case of any proceedings under any Act leading to adjustment of pricing in the transactions between related parties, effect shall be given in calculation of benefits under the Scheme or eligible threshold investment. 12.3. Keeping in view the sensitivities involved in the process and taking cue from the instructions of the Central Vigilance Commission regarding addition of an Integrity Pact in the matter of procurement, it has been decided that Applicants shall furnish undertaking w.r.t. Integrity Compliance duly signed by its authorised signatory, as will be issued along with the Application Form. The undertaking shall be provided by all approved applicants. The applications of those applicants who do not submit the undertaking shall not be processed and considered. 12.4. Detailed guidelines for implementation of this scheme will be issued separately. 12.5. The Scheme notification and its guidelines can be reviewed and revised by the competent authority in MHI. [F. No. 1(2)/2024- AEI (28128)] DR. HANIF QURESHI, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.