**Executive Summary**
The Ministry of Rural Development has issued draft rules titled "Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G Administrative Expenses Rules, 2026" to regulate the allocation and sharing of administrative costs. The notification invites public objections or suggestions within 30 days from May 22, 2026, via post or email. The document defines the financial responsibilities of Central and State governments, imposing a 9% ceiling on total administrative expenditure.
**Key Points / Main Content**
**Expenditure Borne Entirely by the Central Government**
* Administrative costs of the Central Council and any national-level committees established under the Act.
* National-level Information, Education, and Communication (IEC) activities, training, and capacity-building programs.
* Operation and maintenance of national Information and Communication Technology (ICT) systems.
* National-level grievance redressal mechanisms, monitoring, and supervision.
* Engagement of national-level professional/technical agencies, auditors, and social audits.
* Travel, allowance, and office expenses for national-level establishments.
* Research studies, evaluations, workshops, seminars, and service charges for banks and agencies.
**Expenditure Shared Between Central and State Governments**
* Administrative expenses for State Councils and state-level committees.
* State-level IEC activities, training, capacity building, and monitoring.
* Maintenance of state-level ICT systems and multi-tier grievance redressal systems.
* Salaries, allowances, and technical support for staff engaged in scheme implementation.
* Operational expenses, research studies commissioned by the state, and state-organized workshops/seminars.
* Worksite management and welfare measures as specified in the Act's schedules.
* Expenses related to the Ombudsperson and Appellate Authority.
**Expenditure Borne Entirely by State Governments**
* Any administrative expenditure not explicitly specified as central or shared in these rules.
* Any expenditure incurred that exceeds the state-wise allocation limits set by the Central Government.
**Financial Ceilings and Allocations**
* **Total Limit:** Total administrative expenditure for any financial year must not exceed 9% of the total expenditure.
* **State Allocations:** The Central Government will determine state-wise allocations within this 9% ceiling.
* **Gram Panchayat Allocation:** At least one-third (1/3) of the allowed administrative costs must be used at the Gram Panchayat level for paying honorariums to Gram Rozgar Sahayaks and other technical or field personnel.
**Impact Analysis**
**Central Government**
**Impact**
Responsible for funding all national-level administrative overheads, ICT systems, and research.
**Action Required**
Determine state-wise allocations and consider public feedback received within the 30-day window before finalizing the rules.
**State Governments**
**Impact**
Required to share costs for state-level implementation, including staff salaries and grievance systems. They must also bear any costs that exceed the 9% ceiling or are not specified in the shared/central lists.
**Action Required**
Ensure administrative spending stays within prescribed limits and prioritize the 1/3rd allocation to the Gram Panchayat level.
**Gram Rozgar Sahayaks and Technical Personnel**
**Impact**
A minimum of one-third of administrative funds is protected for the payment of their honorariums and work-related expenses.
**Action Required**
Execute implementation tasks at the Gram Panchayat level as per the mission's requirements.
**General Public / Interested Persons**
**Impact**
Affected parties have the right to influence the final rules.
**Action Required**
Submit objections or suggestions to the Under Secretary, Department of Rural Development, or via email to suggestion-vbgramg@gov.in by June 21, 2026.
Key Entities Referenced
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) - Administrative Expenses Rules, 2026: The specific draft rules being notified to regulate the allocation and management of administrative expenditures for the rural livelihood mission.
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025: The primary legislation under which these rules are framed to provide a guarantee for employment and livelihoods in rural areas.
Ministry of Rural Development: The central ministry responsible for the notification, implementation oversight, and funding allocation of the mission.
Gram Panchayat: The local administrative unit central to the mission's implementation, mandated to receive at least one-third of the administrative costs for operational personnel payments.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272816
CG-DxLx-xEG-I2D2H0x5x2x0 26-272816
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 359] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज्य ष्े ि 1, 1948
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948
ग्रामीण जिकास मत्रं ालय
(ग्रामीण जिकास जिभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 22 मई, 2026
सा.का.जन. 400(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन
(ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की
उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंडों (ट) और (ि) तथा धारा 22 की उप-धाराओं (6) और (7)
के खंड (ग) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत ेहुए, उक्त अधिधियम के प्रवृत्त होिे की जतजथ को या उसके पश्चात ्बिाए जाि े
के धिए प्रस्ताधवत धियमों का धिम्नधिधित प्रारूप, उि सभी व्यधक्तयों की जािकारी के धिए एतद्द्वारा प्रकाधित ककया जाता
ह ैजिनके इसस ेप्रभाधवत होिे की संभाविा ह;ै और एतद्द्वारा यह सूधित ककया जाता ह ैकक उक्त प्रारूप धियमों पर राजपत्र म ें
इस अधिसूििा के प्रकािि की जतजथ स े तीस दिनों की अवधि के अवसाि के पश्चात ् धविार दकया जाएगा।
3668 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
आपजत्तयााँ अथिा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ स े जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक कुमार,
अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जद्वतीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा सकते ह ैं
अथिा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम स े प्रेजित दकए िा सकत े ह।ैं
उक्त अवधि की समाधि स े पूवव उक्त प्रारूप धियमों के संबंि म ें ककसी भी व्यधक्त स े प्राि होिे वािी आपधत्तयों या
सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा धविार ककया जाएगा।
मसौिा जनयम
1. सजं िप्त िीिकि और प्रारंभ—(1) इन जनयमों को जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन
(ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) - प्रिासजनक व्यय जनयम, 2026 कहा िाएगा।
(2) य ेजनयम आजधकाठरक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजथ से लाग ूहोंगे।
2. पठरभािाएाँ— इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभि स ेअन्यथा अपेजित न हो,—
(क) “अजधजनयम” से जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण) (जिकजसत भारत
– िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का स.ं 36) अजभप्रते ह;ै
(ख) यहााँ प्रयुि तथा पठरभाजित न दकए गए, दकन्त ु 2025 के अजधजनयम म ें पठरभाजित अन्य सभी िब्िों और
अजभव्यजियों के िही अथि होंगे, िो 2025 के अजधजनयम म ें क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए ह।ैं
3. केंद्रीय सरकार द्वारा िहन दकए िान ेिाल ेप्रिासजनक व्यय— जनम्नजलजखत प्रिासजनक व्ययों का भार पूणितः केंद्रीय सरकार
द्वारा िहन दकया िाएगा, अथाति :—
(क) केंद्रीय पठरिि और अजधजनयम के अधीन गठित दकन्हीं भी राष्ट्रीय स्ट्तर की सजमजतयों के प्रिासजनक व्यय
(ख) राष्ट्रीय स्ट्तर की सूचना, जििा और संचार (आईईसी) गजतजिजधयााँ;
(ग) राष्ट्रीय स्ट्तर के प्रजििण और िमता-जनमािण कायिक्रम;
(घ) राष्ट्रीय स्ट्तर की जनगरानी और िेखरेख;
(ड.) राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योजगकी (आईसीटी) प्रणाजलयों का संचालन और रखरखाि;
(च) राष्ट्रीय स्ट्तर के जिकायत जनस्ट्तारण तंत्र;
(छ) लेखा परीिकों, परामिििाताओं और ित्रे जििेिज्ञों सजहत राष्ट्रीय स्ट्तर की पिे ेिर और तकनीकी एिेंजसयों
की सहभाजगता;
(ि) अजधजनयम के प्रािधानों के अनसु ार सामाजिक लेखा परीिा;
(झ) राष्ट्रीय स्ट्तर पर कायािलय व्यय- कायािलय स्ट्थापना के जलए आिती और गैर-आिती आकजस्ट्मक व्यय;
(अ)ं यात्रा और भत्ता;
(ट) केंद्रीय सरकार द्वारा कराए गए अनुसंधान अध्ययन और मूल्याकं न;
(ि) केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित कायििालाएं/सेजमनार/सम्मेलन;
(ड) सेिा िुल्क- बैंक और एिेजसयााँ
(ढ) अजधजनयम के कायािन्ियन के जलए आिश्यक कोई अन्य प्रिासजनक मि, िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा
जनधािठरत दकया गया हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
4. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा दकया गया प्रिासजनक व्यय।- अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा
(2) के अनुसार जनम्नजलजखत प्रिासजनक व्यय, जनजध साझाकरण पद्धजत के अनुरूप केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच
साझा दकए िाएंगे :
(क) राज्य पठरिि और अजधजनयम के अधीन गठित दकन्हीं भी राज्य-स्ट्तरीय सजमजतयों के प्रिासजनक व्यय;
(ख) सूचना, जििा और संचार (आईईसी) गजतजिजधयााँ;
(ग) प्रजििण और िमता जनमािण;
(घ) जनगरानी और िेखरेख;
(ड) सूचना एि ं संचार प्रौद्योजगकी (आईसीटी) प्रणाजलयों का राज्य-स्ट्तरीय संचालन और रखरखाि;
(च) बहु-स्ट्तरीय जिकायत जनस्ट्तारण प्रणाली;
(छ) लेखा परीिकों, परामिििाताओं, डोमेन जििेिज्ञों और जिियगत जििेिज्ञों सजहत राज्य-स्ट्तरीय पिे ेिर और तकनीकी
एिेंजसयों की सहभाजगता;
(ि) पठरचालन व्यय;
(झ) राज्य द्वारा कराए गए अनसु ंधान अध्ययन और मल्ू यांकन;
(अ)ं राज्य सरकार द्वारा आयोजित कायििालाए/ं सेजमनार/सम्मेलन;
(ट) योिना का कायािन्ियन करने िाल ेलग े कमिचाठरयों और तकनीकी सहायता को िये िेतन और भत्त;े
(ि) कायिस्ट्थल प्रबंधन, िैसा दक अजधजनयम की अनुसूची म ेंउल्लेख दकया गया ह;ै
(ड) अजधजनयम की अनुसूची II म ेंउजल्लजखत कल्याणकारी उपाय;
(ढ) लोकपाल और अपीलीय प्राजधकरण;
(ण) केंद्रीय सरकार द्वारा जनधाठि रत कोई अन्य प्रिासजनक मि ।
5. प्रिासजनक व्यय राज्य सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा, - कोई भी ऐसा प्रिासजनक व्यय िो इन जनयमों के जनयम 3 या
जनयम 4 म ेंस्ट्पष्ट रूप स ेजिजनर्ििष्ट नहीं ह,ै पूरी तरह स ेराज्य सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा।
6. प्रिासजनक व्यय पर सीमा, - (1) दकसी भी जित्तीय ििि के जलए कुल प्रिासजनक व्यय कुल व्यय के नौ प्रजतित की सीमा
स े अजधक नहीं होगा।
(2) केंद्रीय सरकार, उप-जनयम (1) म ें जिजनर्ििष्ट समग्र सीमा के अध्यधीन, प्रिासजनक घटक के तहत राज्य-िार आिंटन
जनधािठरत करेगी। ऐसी सीमा से अजधक दकया गया कोई भी प्रिासजनक व्यय पूरी तरह से संबजं धत राज्य सरकार द्वारा िहन
दकया िाएगा।
(3) योिना के तहत अनुमत प्रिासजनक लागतों म ें स े कम-स-े कम एक-जतहाई जहस्ट्सा ग्राम पचं ायत स्ट्तर पर ग्राम रोिगार
सहायकों, तकनीकी कर्मियों और अन्य कर्मियों को उनके द्वारा दकए गए काय ि के अनुसार मानिेय के भुगतान तथा अन्य
प्रिासजनक व्यय के जलए उपयोग दकया िाएगा।
[फा. स.ं ि-े 11015/2/2025-य.ूएस.- आर. ई. –V]
रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक् त सजचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Rural Development)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd May, 2026
G.S.R. 400(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers
conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (k) and (l) of sub-section (2) of section 33, and clause (c)
of sub-sections (6) and (7) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin):
VB – G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act,
are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the
said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which
copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication
of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya
Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in
The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.
DRAFT RULES
1. Short Title and enactment.—(1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika
Mission (Gramin): VB-G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) - Administrative Expenses Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— In this rule, unless the context otherwise requires,—
(a) “Act” means the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (जिकजसत
भारत – िी राम िी) Act, 2025 (No. 36 of 2025);
(b) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have
the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.
3. Administrative expenditure to be borne by the Central Government.— The following administrative expenses
shall be fully borne by the Central Government, namely:—
(a) Administrative expenses of the Central Council and any national-level committees constituted under the Act;
(b) National-level Information, Education and Communication (IEC) activities;
(c) National-level training and capacity-building programmes;
(d) National-level monitoring and supervision;
(e) Operation and maintenance of national Information and Communication Technology (ICT) systems;
(f) National-level grievance redressal mechanisms;
(g) Engagement of national-level professional and technical agencies, including auditors, consultants and
domain experts;
(h) Social Audit as per the provisions of the Act;
(i) Office expenses at the national level- recurring and non-recurring contingent expenses for office
establishment;
(j) Travels and Allowance;
(k) Research studies and evaluations commissioned by the Central Government;
(l) Workshops/Seminars/Conferences organized by the central government;
(m) Service Charges- Banks and agencies;
(n) Any other administrative item, as may be determined by the Central Government, necessary for the
implementation of the Act.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
4. Administrative expenditure shared between the Central Government and the State Government.— The
following administrative expenses shall be shared between the Central Government and the State Government in
accordance with the fund sharing pattern as per the sub-section (2) of section 22 of the Act:
(a) Administrative expenses of the State Council and any State-level committees constituted under the Act;
(b) Information, Education and Communication (IEC) activities;
(c) Training and Capacity Building;
(d) Monitoring and supervision;
(e) State-level operation and maintenance of Information and Communication Technology (ICT) systems;
(f) Multi-tier Grievance redressal systems;
(g) Engagement of state-level professional and technical agencies, including auditors, consultants, domain
experts and thematic experts;
(h) Operational Expenses;
(i) Research studies and evaluations commissioned by the state;
(j) Workshops/Seminars/Conferences organized by the State government;
(k) Salary and allowances payable to staff and technical support engaged for the implementation of the scheme;
(l) Worksite management, as mentioned in Schedule II of the Act;
(m) Welfare measures as mentioned in Schedule II of the Act;
(n) Ombudsperson and Appellate Authority;
(o) Any other administrative item determined by the Central Government
5. Administrative expenditure to be borne by the State Government,— Any administrative expenditure which is
not expressly specified in rule 3 or rule 4 of these rules shall be borne entirely by the State Government.
6. Ceiling on administrative expenditure,— (1) The total administrative expenditure for any financial year shall not
exceed the ceiling of nine per cent of the total expenditure.
(2) The Central Government shall determine State-wise allocations under the administrative component, subject to the
overall ceiling specified in sub-rule (1). Any administrative expenditure incurred beyond such ceiling shall be borne
entirely by the concerned State Government.
(3) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat
level for payment of honorarium to Gram Rozgar Sahayaks, technical personnel, and other personnel, as per the work
done and for other administrative expenses.
[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]
ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.