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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272817
CG-DxLx-xEG-I2D2H0x5x2x0 26-272817
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 360] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज्य ष्े ि 1, 1948
No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948
ग्रामीण जिकास मत्रं ालय
(ग्रामीण जिकास जिभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 22 मई, 2026
सा.का.जन. 401(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन
(ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की
उपधारा (1) के साथ सहपठित धारा 33 की उपधारा (2) के खडं (च) और (ण) तथा धारा 17 की उपधारा (3) के खडं (घ)
तथा धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिधियम के प्रवृत्त होिे की जतजथ को या उसके
पश्चात ् बिाए जाि े के धिए प्रस्ताधवत धियमों का धिम्नधिधित प्रारूप, उि सभी व्यधक्तयों की जािकारी के धिए एतद्द्वारा
प्रकाधित ककया जाता ह ैजिनके इससे प्रभाधवत होिे की संभाविा ह;ै और एतद्द्वारा यह सूधित ककया जाता ह ैकक उक्त प्रारूप
धियमों पर राजपत्र म ें इस अधिसूििा के प्रकािि की जतजथ स े तीस दिनों की अवधि के अवसाि के पश्चात ् धविार दकया
जाएगा।
आपजत्तयााँ अथिा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ स े जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक
कुमार, अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जद्वतीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा
सकते ह ैंअथिा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मले के माध्यम स ेप्रेजित दकए िा सकते ह।ैं
3669 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
उक्त अवधि की समाधि स े पूवव उक्त प्रारूप धियमों के संबंि म ें ककसी भी व्यधक्त स े प्राि होिे वािी आपधत्तयों या
सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा धविार ककया जाएगा।
मसौिा जनयम
1. सजं िप्त िीिकि और प्रारंभ (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी
जमिन (ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) - जिकायत जनस्ट्तारण जनयम, 2026 ह।ै
(2) य ेजनयम आजधकाठरक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजथ से लाग ूहोंगे।
2. पठरभािाएं.—(1) इन जनयमों म,ें िब तक दक संिभि स ेअन्यथा अपेजित न हो, —
(क) “अजधजनयम” से जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण) (जिकजसत भारत
– िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का स.ं 36) अजभप्रते ह;ै
(ख) “जिकायत जनस्ट्तारण के जलए जडजिटल सािििजनक अिसंरचना" स े तात्पयि केंद्रीय सरकार द्वारा स्ट्थाजपत,
अनुरजित या नाजमत एक एकीकृत जडजिटल प्रणाली या मंच स े ह,ै िो जिकायतों के पंिीकरण के जलए नागठरकों
हते ु प्रत्यि रूप स े सलु भ ह,ै और इससे जिकायतों के पारििी, उत्तरिायी तथा समयबद्ध तरीके स े पूणति : जडजिटल
रैककंग, जनगरानी और जनपटान दकया िा सकता ह।ै
(ग) “जिकायत" से तात्पय ि मौजखक रूप स,े जलजखत रूप म ें या जडजिटल माध्यम स े प्रस्ट्तुत की गई दकसी भी ऐसी
जिकायत या अभ्यािेिन स े ह,ै जिसके साथ अजधमानतः आिेिक या दकसी अन्य व्यजि का परू ा नाम और संपकि
जििरण संलग्न हो, और िो योिना के कायािन्ियन स े उत्पन्न या उससे संबंजधत दकसी भी मामले स े संबंजधत हो,
जिसम ें अजधजनयम की धारा 25 की उप-धारा (2) म ेंसंिर्भित मामले भी िाजमल ह।ैं
(घ) "जिकायत जनस्ट्तारण प्राजधकारी" स े तात्पयि राज्य सरकार द्वारा अजधसूचना के माध्यम स े जनयुि ऐसे दकसी
भी अजधकारी या जनकाय स ेह,ै जिसे इन जनयमों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला या दकसी अन्य जिजनर्ििष्ट स्ट्तर
पर जिकायत ेंप्राप्त करन,े पंिीकरण करन,े िांच करन ेऔर उनका जनस्ट्तारण करन ेकी जिम्मिे ारी सौंपी गई ह,ै और
इसम ें प्रत्यायोजित प्राजधकार के तहत काय ि करन े िाला कोई भी अजधकारी िाजमल ह।ै
(ड) "जिकायत जनस्ट्तारण प्रणाली" स े तात्पय ि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रिान दकए गए जडजिटल
प्लेटफॉम िके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जनधािठरत जिजभन्न स्ट्तरों पर ऐसे प्राजधकाठरयों स ेयुि उस संस्ट्थागत तंत्र
स े ह,ै िो अजधजनयम और इन जनयमों के प्रािधानों के अनुसार योिना के कायािन्ियन स े सबं ंजधत जिकायतों की
प्राजप्त, पंिीकरण, िांच और जनपटान के जलए स्ट्थाजपत ह।ै
(च) "कायािन्ियन एिेंसी" के अतं गित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी जिभाग, जिला पठरिि, मध्यिती
स्ट्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई भी स्ट्थानीय प्राजधकारी या सरकारी उपक्रम िाजमल ह,ै जिस े योिना के
तहत िरूु दकए गए दकसी भी काय ि के कायािन्ियन की जज़म्मेिारी िी गई हो।
(छ) "मध्यिती स्ट्तर" स े तात्पय ि ग्राम और जिला स्ट्तरों के बीच के उस स्ट्तर से ह,ै िैसा दक भारत के संजिधान के
अनुच्छेि 243 के खंड (ग) के तहत जिजनर्ििष्ट दकया गया ह।ै
(ि) "अजधसूचना" स े तात्पय ि रािपत्र म ें प्रकाजित अजधसूचना स े ह,ै और "अजधसूजचत करना" या "अजधसूजचत"
िब्िों का अथ ि तिनुसार लगाया िाएगा।
(झ) "योिना" स ेतात्पयि अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अजधसूजचत योिना
स े ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(च) यहााँ प्रयुि तथा पठरभाजित न दकए गए, दकन्त ु 2025 के अजधजनयम म ें पठरभाजित अन्य सभी िब्िों और
अजभव्यजियों के िही अथि होंगे, िो 2025 के अजधजनयम म ें क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए ह।ैं
3. जिकायत जनस्ट्तारण तत्रं की स्ट्थापना— (1) राज्य सरकार ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्ट्तरों पर, तथा ऐस े
अन्य स्ट्तरों पर जिन्ह ें जिजनर्ििष्ट दकया िा सकता ह,ै एक समयबद्ध और बहु-स्ट्तरीय जिकायत जनस्ट्तारण तंत्र स्ट्थाजपत करेगी।
(2) प्रत्येक स्ट्तर पर प्रत्येक सप्ताह कम स े कम एक जनधािठरत दिन तय दकया िाएगा, िब अजधकारी जिकायतों को प्राप्त करन े
के जलए अजनिाय ि रूप स े उपलब्ध रहगें े।
(3) राज्य सरकार जनम्नजलजखत को जिजनर्ििष्ट करेगी:
(i) जिकायतों को प्रस्ट्ततु करने, पंिीकरण करने, उनकी पािती िेने और उन्ह ें रैक करन े का तरीका;
(ii) अजधजनयम की अनुसूची I के पैरा 28 के अनुसार जिकायतों और अपीलों के जनस्ट्तारण के जलए स्ट्पष्ट रूप स े
पठरभाजित समय-सीमा;
(iii) उन जिकायतों के जलए िृजद्ध तंत्र जिनका जनस्ट्तारण अजधजनयम की अनुसूची I के पैरा 28 के अनुसार जिजनर्ििष्ट
अिजध के भीतर नहीं दकया गया ह;ै
(iv) अजधजनयम की अनुसूची I के पैरा 28 के अनुसरण म,ें जिकायतकता िको िांच की जस्ट्थजत और जनस्ट्तारण के जलए
उिाए गए किमों को पारििी तरीके स े प्रकट करन े का तरीका;
4. जिकायतों की प्राजप्त का तरीका- (1) जिकायत व्यजिगत रूप स,े डाक द्वारा, जडजिटल माध्यम स—े जिसम ें जडजिटल
सािििजनक अिसंरचना िाजमल ह,ै मौजखक रूप स े या टेलीफोन के माध्यम स—े जिसम ें जनर्िष्टि हल्े पलाइन िाजमल ह,ैं िाड,ि
ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला या राज्य स्ट्तर पर जिकायत जनस्ट्तारण के जलए नाजमत दकसी भी कायािलय या प्राजधकारी को
प्रस्ट्तुत की िा सकती ह।ै
(2) जिले के प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्ट्तर पर एक जिकायत जनस्ट्तारण डस्ट्े क स्ट्थाजपत की िाएगी। यह डस्ट्े क जनम्नजलजखत
कायों म ें सहायता प्रिान करेगी:
(क) जिकायतों की प्राजप्त और पिं ीकरण;
(ख) अजधजनयम के कायािन्ियन स े संबंजधत पछू ताछ के जलए िानकारी और उत्तर प्रिान करना।
(3) इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक जिकायत को केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत 'जिकायत जनस्ट्तारण के जलए जडजिटल सािििजनक
अिसंरचना' पर ठरकॉडि और जिजधित पंिीकृत दकया िाएगा, और जिकायतकता ि को दिनांदकत रसीि िारी करके इसकी
पािती िी िाएगी।
(4) जिकायत के पंिीकरण पर, एक जिजिष्ट पंिीकरण संख्या प्राप्त होगी और जिकायतकताि को संप्रेजित की िाएगी, जिसका
उपयोग जिकायत की रैककंग, जनगरानी और जनपटान के उद्देश्यों के जलए दकया िाएगा।
(5) प्रपत्र, भािा, या प्रस्ट्ततु करने के तरीके आदि िैसे दकसी भी आधार पर दकसी भी जिकायत के पंिीकरण को अस्ट्िीकार
या मना नहीं दकया िाएगा।
5. जिला कायक्रि म समन्ियक की भूजमका- जिला कायिक्रम समन्ियक या उनके द्वारा नाजमत कोई भी अजधकारी जिला स्ट्तर
पर जिकायत जनस्ट्तारण प्रणाली के नोडल अजधकारी के रूप म ेंकाय ि करेगा और जनम्नजलजखत कायों का जनष्पािन करेगा:
(क)यह सुजनजित करना दक प्राप्त सभी जिकायतों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्ट्थाजपत या नाजमत जिकायत जनस्ट्तारण
हते ु जडजिटल सािििजनक अिसरं चना के माध्यम से जिजधित ििि, पंिीकृत और जनस्ट्ताठरत दकया िाए;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) जिला स्ट्तर पर प्राप्त सभी जिकायतों को उपयिु जिकायत जनस्ट्तारण प्राजधकारी को अग्रेजित करना और
अजधजनयम तथा इन जनयमों के प्रािधानों के अनुसार उनकी िाचाँ एि ं जनपटान की जनगरानी करना;
(ग) यह सुजनजित करना दक स्ट्थल सत्यापन या जनरीिण के माध्यम स े जिकायतों की िााँच और जनपटान, जिकायत
प्राप्त होने के सात कायि दििसों के भीतर परू ा कर ली िाए तथा सुधारात्मक कारििाई की िाए, और की गई कारििाई
की ठरपोटि पंद्रह दिनों की अिजध के भीतर जनर्िष्टि जडजिटल प्लेटफॉम ि पर अपलोड की िाए;
(घ) िहााँ प्रारंजभक िााँच के िौरान या सामाजिक लेखापरीिा ठरपोटि के जनष्किों के माध्यम स ेजित्तीय अजनयजमतता
के प्रथम िष्टृ या साक्ष्य प्रकट होत ेह,ैं िहा ाँजिला कायिक्रम समन्ियक, काननू ी सलाह प्राप्त करन ेके उपरांत, यह सुजनजित
करेंग े दक प्रथम सूचना ठरपोटि िि ि की िाए और आिश्यक कायििाही िुरू की िाए;
(ड) यह सुजनजित करना दक जिकायतकता ि को िााँच के जनष्किों और जनस्ट्तारण के जलए उिाए गए किमों के बारे म ें
जलजखत रूप म,ें भौजतक या जडजिटल रूप स ेसूजचत दकया िाए;
(च) यह सुजनजित करना दक सभी कायािन्ियन एिेंजसयों द्वारा प्राप्त जिकायतों पर की गई कारििाई को समीिा और
जनगरानी हते ु मध्यिती पंचायत और जिला पंचायत की बैिकों के समि रखा िाए;
(छ) राज्य सरकार को त्रैमाजसक ठरपोटि प्रस्ट्तुत करना, जिसम ें जिकायतों की संख्या, जिकायतों की प्रकृजत और श्रणे ी,
तथा जिकायतों के जनपटान और लंजबत मामलों का जििरण िाजमल होगा।
6. जिकायतों के जनपटान की प्रदक्रया- (1) स्ट्थल सत्यापन या जनरीिण के माध्यम स ेिााँच और जनपटान, जिकायत प्राप्त होन े
के सात काय ि दििसों के भीतर पूरा दकया िाएगा;
(2) िााँच परू ी होन ेके पिात, संबंजधत प्राजधकारी तत्काल सुधारात्मक कारििाई िुरू करेगा, और जिकायत का जनपटान पंद्रह
दिनों के भीतर दकया िाएगा;
(3) जनधािठरत स्ट्तर पर सात काय ि दििसों के भीतर जिकायत का जनपटान नहीं करन े को इस अजधजनयम के प्रािधानों का
उल्लघं न माना िाएगा और इसके जिरुद्ध अजधजनयम की धारा 27 या इसके दकसी भी संबंजधत प्रािधान के अनुसार कारििाई
की िाएगी;
(4) संबंजधत प्राजधकारी जिकायतकताि को िााँच के जनष्किों और जनस्ट्तारण हते ु उिाए गए किमों के बारे म ें जलजखत रूप म,ें
भौजतक या जडजिटल रूप स े सूजचत करेगा;
(5) सभी कायािन्ियन एिेंजसयों द्वारा प्राप्त जिकायतों पर की गई कारििाई को समीिा और जनगरानी हते ु मध्यिती पंचायत
और जिला पंचायत की बैिकों के समि प्रस्ट्तुत दकया िाएगा;
(6) िाडि, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्ट्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर जनस्ट्ताठरत न की गई दकसी भी जिकायत को जिकायत
जनस्ट्तारण हते ु जडजिटल सािििजनक अिसंरचना के माध्यम स े स्ट्ितः ही अगले उच्च स्ट्तर पर स्ट्थानांतठरत कर दिया िाएगा,
और ऐसे स्ट्थानांतरणों की जनरंतर इलेक्ट्रॉजनक रूप स े जनगरानी की िाएगी।
7. अपीलों के जनपटान की प्रदक्रया- (1) ग्राम पंचायत के आिेिों के जिरुद्ध अपील कायिक्रम अजधकारी के समि की िाएगी;
कायिक्रम अजधकारी के आििे ों के जिरुद्ध अपील जिला कायिक्रम समन्ियक के समि की िाएगी; जिला कायिक्रम समन्ियक के
आिेिों के जिरुद्ध अपील राज्य जिकायत जनपटान प्राजधकरण या राज्य सरकार द्वारा नाजमत दकसी अजधकारी के समि की
िाएगी;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(2) सभी अपील ेंआिेि की जतजथ स ेपैंतालीस दिनों के भीतर िायर की िानी चाजहए;
(3) सभी अपीलों का जनपटान अपील प्राजप्त की जतजथ स े तीस दिनों के भीतर दकया िाएगा।
[फा. स.ं ि-े 11015/2/2025-य.ू एस.- आर. ई. –V]
रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुि सजचि
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Rural Development)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd May, 2026
G.S.R. 401(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers
conferred by sub-section (1) of section 33 read with clause (f) and (o) of sub-section 2 of Section 33 and clause (d) of
sub-section (3) of section 17 and sub-section (1) of section 25 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika
Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025),on or after the date of coming into
force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is
hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from
the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication
of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya
Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in
The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.
DRAFT RULES
1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and
Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) - Grievance Redressal Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) “Act” means the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G
(विकवित भारत—जी राम जी) Act, 2025;
(b) “Digital Public Infrastructure for Redressal of Grievance” means an integrated digital system or platform, as
established, maintained, or designated by the Central Government, which is directly accessible to citizens for the
purpose of registration of grievances, and enables end-to end digital tracking, monitoring and disposal of such
grievances in a transparent, accountable and time-bound manner;
(c) “Grievance” means any complaint or representation submitted orally, in writing or through digital means,
preferably accompanied by the full name and contact details of the applicant or any other person, and relating to
any matter arising out of or connected with the implementation of the Scheme, including the matters referred to
in sub-section (2) of section 25 of the Act;
(d) “Grievance Redressal Authority” means any officer or body, appointed by the State Government by
notification, who is vested with the responsibility to receive, record, enquire, and redress grievances under these
rules, at the Gram Panchayat, Block, District, or any other tier as may be specified, and includes any officer
acting under the delegated authority;
(e) “Grievance Redressal System” means the institutional mechanism, comprising such authorities at such levels
as may be determined by the State Government, along with a digital platform provided by the Central
Government or the State Government, for the receipt, registration, enquiry, and disposal of grievances relating
to the implementation of the Scheme, in accordance with the provisions of the Act and these rules;
(f) “Implementing agency” includes any department of the Central Government or a State Government, a Zila
Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or the Government undertaking,
to undertake the implementation of any work taken up under the Scheme;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(g) “Intermediate level” means a level between the village and district levels as specified under clause (c) of
article 243 to the Constitution of India;
(h) “Notification” means a notification published in the Official Gazette, and the term “notify” or “notified”
shall be construed accordingly;
(i) “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the
Act;
(j) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.
3. Establishment of Grievance Redressal Mechanism.— (1) The State Government shall establish a time-bound and
multi-tier grievance redressal mechanism at the Gram Panchayat, Block, District and State levels, and at such other tiers
as may be specified.
(2) At least one designated day each week shall be fixed when officials shall be mandatorily available to receive
grievances at each level.
(3) The State Government shall specify:
(i) the manner of submission, registration, acknowledgement, and tracking of grievances;
(ii) clearly defined timelines for disposal of grievances and appeals as per Paragraph 28 of Schedule I of the
Act;
(iii) the escalation mechanism for grievances that are not disposed of within the specified period as per
Paragraph 28 of Schedule I of the Act;
(iv) the manner of disclosure of the status of enquiry and steps taken for redressal to the complainant in a
transparent manner, in accordance with Paragraph 28 of Schedule I of the Act;
4. Mode of Receipt of Grievances.— (1) A grievance may be submitted in person, by post, digitally, including through
digital public infrastructure, orally or telephonically, including through designated helplines, to any office or authority
designated for grievance redressal at the Ward, Gram Panchayat, Block, District, or State level.
(2) A Grievance Redressal Desk shall be established at every block in the district and at the district level. This desk shall
facilitate:
(a) The receipt and registration of grievances;
(b) The provision of information and responses to enquiries relating to the implementation of the Act.
(3) Every grievance so received shall be recorded and duly registered on the Digital Public Infrastructure for Redressal
of Grievance, as designated by the Central Government, and shall be acknowledged by the issuance of a dated receipt
to the complainant.
(4) Upon registration of grievance, a unique registration number shall be generated and communicated to the
complainant, which shall be used for the purposes of tracking, monitoring, and disposal of the grievance.
(5) No grievance shall be refused or denied registration on any grounds, such as form, language, or mode of submission,
etc.
5. Role of District Programme Coordinator.— The District Programme Coordinator or any official nominated by
him shall act as the Nodal Officer of the Grievance Redressal System at the district level and shall perform the following
functions:
(a) Ensure that all grievances received are duly recorded, registered, and redressed through the Digital Public
Infrastructure for Redressal of Grievances, as established or designated by the Central Government;
(b) Forward all grievances received at the District level to the appropriate grievance redressal authority and
monitor their enquiry and disposal in accordance with the provisions of the Act and these rules;
(c) Ensure that the enquiry through spot verification or inspection and disposal is completed within seven
working days of receipt of the grievance and the corrective action is taken, and the Action Taken Report is
uploaded on the designated digital platform within a period of fifteen days;
(d) Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through
findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure
that a First Information Report is lodged and necessary proceedings are initiated;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(e) Ensure that the complainant is informed in writing, either physically or digitally, of the conclusions of the
enquiry and the steps taken for redressal;
(f) Ensure that the Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before
the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;
(g) Submit quarterly reports, which shall include the number of grievances, the nature and category of
grievances, and the disposal and pendency of grievances, to the State Government.
6. Procedure for Disposal of Grievances.— (1) Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be
completed within seven working days of receipt of the grievance;
(2) After completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate immediate corrective action, and the grievance
shall be resolved within fifteen days;
(3) Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level determined shall be treated as a contravention
of the provisions of this Act and shall attract action in accordance with section 27 or any corresponding provision of
this Act;
(4) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the
enquiry and the steps taken for redressal;
(5) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the
Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;
(6) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be
automatically escalated to the next higher level through Digital Public Infrastructure for Redressal of Grievance, and
such escalations shall be continuously monitored electronically.
7. Procedure for Redressal of Appeals.— (1) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the
Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall lie before the District Programme
Coordinator; appeals against the orders of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance
Redressal Authority or any officer designated by the State Government;
(2) All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order;
(3) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt.
[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]
ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.