Seeking objection/suggestion on draft for VB G RAM G Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the UTs without legislature Rules, 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272828 CG-DxLx-xEG-I2D3H0x5x2x0 26-272828 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 362] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज्य ष्े ि 1, 1948 No. 362] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948 ग्रामीण जिकास मत्रं ालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 22 मई, 2026 सा.का.जन. 403(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्ट ी जमिन (ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ख), (ि) और (ञ) और धारा 22 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिधियम के प्रवृत्त होिे की जतजथ को या उसके पश्चात् बिाए जाि े के धिए प्रस्ताधवत धियमों का धिम्नधिधित प्रारूप, उि सभी व्यधक्तयों की जािकारी के धिए एतद्द्वारा प्रकाधित ककया जाता ह ै जिनके इससे प्रभाधवत होिे की संभाविा ह;ै और एतद्द्वारा यह सूधित ककया जाता ह ै कक उक्त प्रारूप धियमों पर राजपत्र में इस अधिसूििा के प्रकािि की जतजथ स े तीस दिनों की अवधि के अवसाि के पश्चात् धविार दकया जाएगा। आपजत्तयााँ अथिा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक कुमार, अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जद्वतीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा सकत े ह ैं अथिा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम स े प्रेजित दकए िा सकते ह।ैं 3671 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] उक्त अवधि की समाधि स े पूव व उक्त प्रारूप धियमों के संबिं में ककसी भी व्यधक्त से प्राि होि े वािी आपधत्तयों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा धविार ककया जाएगा। मसौिा जनयम 1. सजं िप्त िीिकि और प्रारंभ- (1) इन जनयमों को जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्ट ी जमिन (ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) - मानक आिंटन स े अजधक राज्य द्वारा दकए गए व्यय और जबना जिधाजयका िाली संघ राज्यिेत्रों के जलए योिना व्यय की रीजत और प्रदक्रया जनयम, 2026 कहा िा सकता ह।ै (2) य े जनयम आजधकाठरक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजथ स े लाग ू होंगे। 2. पठरभािा - इन जनयमों में, िब तक दक संिभि अन्यथा आिश्यकता न हो, — (क) “अजधजनयम” से जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण) (जिकजसत भारत – िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का सं. 36) अजभप्रेत ह;ै (ख) “अजधक व्यय” का अथि ह ै राज्य/संघ राज्यिेत्रों द्वारा योिना के तहत दकया गया कोई भी व्यय िो दकसी जित्तीय ििि के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा जनधािठरत राज्य-िार मानक आिंटन स े अजधक ह ै और कोई भी अजतठरि राजि िो राज्य/संघ राज्यिेत्र को अजधजनयम की धारा 22 के तहत िहन करने की आिश्यकता हो; (ग) “मानक आिंटन” का अथि ह ै अजधजनयम की धारा 4 की उप-धारा (5) और धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत जनर्ििष्ट आिंटन; (घ) “योिना” का अथ ि अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अजधसूजचत योिना ह;ै (ड.) “राज्य” का अथि संजिधान की पहली अनुसूची में जनर्ििष्ट राज्य और इसमें िाजमल संघ राज्य िेत्र; (च) यहााँ प्रयुि तथा पठरभाजित न दकए गए, दकन्तु 2025 के अजधजनयम में पठरभाजित अन्य सभी िब्िों और अजभव्यजियों के िही अथि होंग,े िो 2025 के अजधजनयम में क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए ह।ैं 3. जबना जिधाजयका िाल े सघं राज्यित्रे ों के जलए योिना का व्यय- संघ राज्यिेत्र के जलए, जिसमें जिधाजयका नहीं ह,ै केंद्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत योिना का पूरा व्यय िहन करेगी, जिसे भारत सरकार के मौििू ा जित्तीय जनयमों, प्रदक्रयाओं और तंत्रों के अनुसार िारी दकया िाएगा। 4. राज्य द्वारा अपन े मानक आिंटन स े अजधक व्यय दकया गया- (1) अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (2) के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच जनजध साझाकरण पद्धजत उत्तर पिू ी राज्यों, जहमालयी राज्यों और संघ राज्यिेत्र (उत्तराखडं , जहमाचल प्रिेि और िम्मू और कश्मीर) के जलए 90: 10 और जिधाजयका के साथ अन्य सभी राज्यों और संघ राज्यिेत्रों के जलए 60: 40 होगा। (2) केंद्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (5) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत उद्देश्य मानकों के आधार पर प्रत्येक जित्तीय िि ि के जलए राज्य-िार मानक आिंटन जनधािठरत करेगी। (3) दकसी राज्य/संघ राज्यिेत्र द्वारा अपने मानक आिटं न स े अजधक दकया गया कोई भी व्यय अजधजनयम की धारा 22 की उप-धारा (5) के तहत राज्य सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 5. राज्यों/सघं राज्यित्रे ों द्वारा अजतठरि व्यय के पद्धजत और प्रदक्रया।- (1) केंद्र स्ट्तर पर पारिर्ििता सुजनजित करने, जनगरानी और सूजचत मूल्यांकन के प्रयोिनों के जलए, अनुमोदित मानक आिंटन से अजधक व्यय सजहत योिना के तहत सभी व्यय को जनर्ििष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम स े ििि दकया िाएगा। (2) जनर्ििष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यय की घटक-िार और संसाधन-िार ठरपोर्टिंग करेगी तादक आिंटन से परे व्यय के कारण केंद्रीय सहायता से जित्तपोजित अंि और मानक राज्य सरकार द्वारा जित्तपोजित अंि को स्ट्पष्ट रूप से पहचान दकया िा सके। (3) इस तरह की सभी ठरपोर्टिंग और सत्यापन इलेक्ट्रॉजनक रूप से नाजमत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से और केंद्रीय सरकार द्वारा जनधािठरत मौिूिा जनजध-प्रिाह तंत्र के अनुरूप की िानी चाजहए। (4) जनधािठरत प्रबंधन सूचना प्रणाली में ििि दकए गए मानक आिंटन से परे व्यय से सबं ंजधत डेटा योिना के तहत समीिा, लेखापरीिा और जित्तीय प्रबंधन के जलए ठरकॉडि का जहस्ट्सा होगा। [ फा. स.ं ि-े 11015/2/2025-य.ू एस.- आर. ई. –V] रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक्ट् त सजचि MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026 G.S.R. 403(E).—Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub- section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette,are made available to the public; Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. DRAFT RULES 1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) – Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union Territories without legislature Rules, 2026. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, —4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) “Act” means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025); (b) “Excess expenditure” means any expenditure incurred under the Scheme by the State/UT that exceeds the State-wise normative allocation determined by the Central Government for a financial year and any additional amount that the State/UT is required to bear under Section 22 of the Act; (c) “Normative Allocation” means the allocation as specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act; (d) “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act; (e) “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory; (f) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025. 3. Expenses of the scheme for the Union Territories without legislature- For the Union territories without a Legislature, the Central Government shall bear the entire expenditure of the Scheme under sub-section(3) of Section 22 of the Act, which shall be released in accordance with the extant financial rules, procedures, and mechanisms of the Central Government. 4. Expenditure incurred by a State in excess of its normative allocation.- (1) As per the sub-section (2) of Section 22 of the Act, the fund sharing pattern between the Central Government and the State Governments shall be 90:10 for the North Eastern States, Himalayan States and Union territory (Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir) and 60:40 for all other States and Union territories with legislature. (2) The Central Government shall determine the State-wise normative allocation for each financial year, based on the objective parameters notified by the Central Government under sub-section(5) of Section 22 of the Act. (3) Any expenditure incurred by a State/Union Territory in excess of its Normative Allocation shall be borne by the State Government/Union Territory Government under sub-section (5) of Section 22 of the Act. 5. Manner and Procedure for Excess Expenditure by States/Union Territories.- (1) For the purposes of ensuring transparency, monitoring and informed assessment at the Central level, all expenditure under the Scheme, including expenditure in excess of the approved normative allocation, shall be captured through the designated Management Information System. (2) The designated Management Information System shall enable component-wise and source-wise reporting of expenditure so as to distinctly identify the portion financed from Central assistance and the portion financed by the State Government on account of expenditure beyond the normative allocation. (3) All such reporting and validation shall be carried out electronically through the designated Management Information System and in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government. (4) Data relating to expenditure beyond normative allocation captured in the designated Management Information System shall form part of records for review, audit and financial management under the Scheme. [F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.