Seeking objection/suggestion on draft for VB G RAM G Objective Parameters for Normative Allocation Rules 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272814 CG-DxLx-xEG-I2D2H0x5x2x0 26-272814 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 355] नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज्य ष्े ठ 1, 1948 No. 355] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948 ग्रामीण जिकास मत्रं ालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 22 मई, 2026 सा.का.जन. 396(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) की िारा 33 की उपिारा (1) के साथ पठित िारा 33 की उपिारा (2) के खडं (क) और (ञ), िारा 4 की उपिारा (5) तथा िारा 22 की उपिारा (4) प्रदत्त शधियों का प्रयोग करते हुए, उि अधिधियम के प्रवृत्त होि े की जतजि को या उसके पश्चात ्बिाए जाि ेके धिए प्रस्ताधवत धियमों का धिम्नधिधखत प्रारूप, उि सभी व्यधियों की जािकारी के धिए एतद्द्वारा प्रकाधशत ककया जाता ह ै जिनके इसस े प्रभाधवत होिे की संभाविा ह;ै और एतद्द्वारा यह सूधित ककया जाता ह ै कक उि प्रारूप धियमों पर राजपत्र म ें इस अधिसूििा के प्रकाशि की जतजि स े तीस दिनों की अवधि के अवसाि के पश्चात ् धविार दकया जाएगा। 3664 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आपजियााँ अििा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजि स े जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक कुमार, अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जद्वतीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा सकते ह ैंअििा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मले के माध्यम स ेप्रेजित दकए िा सकते ह।ैं उि अवधि की समाधि स े पूवव उि प्रारूप धियमों के संबंि म ें ककसी भी व्यधि स े प्राि होिे वािी आपधत्तयों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा धविार ककया जाएगा। मसौिा जनयम 1. सधं िि िीिकि और प्रारंभ – (1) इि धियमों को धवकधसत भारत – रोज़गार और आजीधवका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (धवकधसत भारत - जी राम जी) राज्यों को मानक आवंटि हते ु वस्तुधिष्ठ मापदडं धियम, 2026 कहा जाएगा। (2) य ेजनयम आजधकाररक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजि से लाग ूहोंगे। 2. पठरभाषाए ँ – इि धियमों म,ें जब तक कक संदभव स ेअन्यथा अपेधित ि हो, — (क) “अधिधियम” स े धवकधसत भारत – रोज़गार और आजीधवका धमशि की गारंटी (ग्रामीण): वीबी–जी राम जी (धवकधसत भारत - जी राम जी) अधिधियम, 2025 (2025 का 36) अजभप्रेत ह;ै (ख) “राष्ट्रीय स्तरीय संिािि सधमधत” स ेअधिधियम की िारा 14 की उपिारा (1) के अिीि केंद्रीय सरकार द्वारा गठित संिािि सधमधत अजभप्रते ह;ै (ग) “प्रामाधणक आवंटि” स ेअधिधियम की िारा 4 की उपिारा (5) और िारा 22 की उपिारा (4) के अिीि धवधिर्दवष्ट आवंटि अजभप्रेत ह;ै (घ) “वस्तुधिष्ठ मापदंड” स ेअधिधियम की िारा 4 की उपिारा (5) और िारा 22 की उपिारा (4) के अिीि धवधिर्दवष्ट मापदंड अजभप्रेत ह;ैं (ड.) “योजिा” स े राज्य सरकार द्वारा अधिधियम की िारा 3 की उपिारा (1) के अिीि अधिसधू ित योजिा अजभप्रेत ह;ै (ङ) “राज्य” स े संधविाि की पहिी अिुसूिी म ें धवधिर्दवष्ट कोई राज्य अजभप्रेत ह ैऔर इसम ें संघ राज्यिेत्र सधममधित ह;ै (च) यहााँ प्रयुक्त तिा पररभाजित न दकए गए, दकन्तु 2025 के अजधजनयम म ें पररभाजित अन्य सभी िब्िों और अजभव्यजक्तयों के िही अिि होंगे, िो 2025 के अजधजनयम म ें क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए ह।ैं 3. मानक आवटं ि – केंद्रीय सरकार प्रत्येक धवत्तीय वषव के धिए, इि धियमों म ें धवधिर्दवष्ट वस्तुधिष्ठ मापदंडों के आिार पर, प्रत्येक राज्य के धिए धिधियों का मानक आवंटि जनधािररत करेगी। 4. िस्ट्तजु नष्ठ मापिंड. – (1) प्रत्येक जििीय ििि के जलए प्रामाजणक आिंटन जनधािररत करन े के प्रयोिनािि, केंद्रीय सरकार सोलहिें जिि आयोग द्वारा अनिु ंजसत तिा भारत सरकार द्वारा स्ट्िीकृत, राज्यों के बीच क्षैजति हस्ट्तांतरण हते ु प्रयुक्त िस्ट्तुजनष्ठ मापिंडों को अगं ीकार करेगी; (2) उप-जनयम (1) म ेंजनर्ििष्ट मापिंड, केंद्रीय सरकार द्वारा यिाजनधािररत पद्धजत के अनुसार, जनजधयों के अंतर-राज्य जितरण के जलए लाग ू दकए िाएाँगे। (3) अजधजनयम के प्रारंभ के प्रिम ििि के तत्काल पश्चात ्िाल ेजििीय ििि स,े प्रामाजणक आिंटन का एक भाग, िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा जनधािररत दकया िाए, जनम्नजलजखत जनष्पािन मापिंडों के आधार पर भी जनधािररत दकया िा सकेगा, अिाित:् –[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (i) मििरू ी का समय पर भगु तान; (ii) सामाजिक लेखा-परीक्षा संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन; (iii) दकसी जििीय ििि म ें कायों के पणू ि होन े का प्रजतित; (iv) ऐस ेअन्य जनष्पािन-संबंधी संकेतक, िो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जिजनर्ििष्ट दकए िा सकें। 5. सघं राज्यक्षत्रे ों के जलए प्रामाजणक आिटं न– उन संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध म,ें जिन पर क्षैजति हस्ट्तांतरण लाग ू नहीं होता, केंद्रीय सरकार जनयम 4 के उप-जनयम (3) म ें जिजनर्ििष्ट जनष्पािन मापिडं ों तिा ऐस े अन्य मानिंडों के आधार पर, जिन्ह ें केंद्रीय सरकार उजचत समझे, प्रामाजणक आिंटन जनधािररत करेगी। [फा. स.ं ि-े 11015/2/2025-य.ूएस.- आर. ई. –V] रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक् त सजचि MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026 G.S.R. 396(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (a) and (i) of sub-section (2) of section 33, sub-section (5) of section 4 and sub-section (4) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–GRAMG (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette,are made available to the public; Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. DRAFT RULES 1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Objective Parameters for Normative Allocation Rules, 2026. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires, — a. “Act” means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025); b. “National Level Steering Committee” means a steering committee constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 14 of the Act; c. “Normative Allocation” means the allocation as specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] d. “Objective Parameters” means the parameters specified under sub-section (5) of Section 4 and sub-section (4) of Section 22 of the Act; e. “Scheme” means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of section 3 of the Act; f. “State” means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory; g. All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025. 3. Normative Allocation- The Central Government shall, for each financial year, determine the normative allocation of the funds, for every State, based on the objective parameters specified in these rules. 4. Objective Parameters– (1) for the purpose of determining normative allocation for each financial year, the Central Government shall adopt the objective parameters used for horizontal devolution among States as recommended by the Sixteenth Finance Commission and accepted by the Government of India; (2) the parameters referred to in sub-rule (1) shall be applied for inter-State distribution of funds through such methodology as may be determined by the Central Government. (3) from the financial year immediately succeeding the first year of commencement of the Act, a portion of the normative allocation, as may be determined by the Central Government, may also be determined on the basis of the following performance criteria, namely:– i. timely payment of wages; ii. compliance with social audit requirements; iii. the percentage of completion of works in a financial year; iv. such other performance-related indicators as may be specified by the Central Government from time to time. 5. Normative Allocation for Union Territories. – In respect of Union Territories for which horizontal devolution is not applicable, the Central Government shall determine the normative allocation on the basis of the performance criteria specified in sub-rule (3) of rule 4 and such other criteria as may be considered appropriate by the Central Government. [F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy. 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