Telecommunications (Sharing, Trading, and Leasing of Spectrum) Rules, 2025

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268076 CG-DxLx-xEG-I2D8H1x1x2x0 25-268076 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 788] नई दिल्ली, िुक्रवार, नवम्ब र 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947 No. 788] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947 संचार मंत्रालय (दरू संचार विभाग) अधिसचू ना नई दिल्ली, 28 नवम्‍बर, 2025 सा.का.नन. 874(अ).—ननम्नललखित प्रारूप ननयम, जिन्हें केन्रीय सरकार िरू संचार अधिननयम, 2023 (2023 का 44) की िारा 8 की उपिारा (2) और िारा 56 की उपिारा (2) के िडं (ड) द्वारा प्रित्त शजततयों का प्रयोग करत े हुए बनान े का प्रस्ताव करती है, को एतद्द्वारा उन सभी व्यजततयों की िानकारी के ललए प्रकालशत ककए िात े हैं जिनके इनस े प्रभाववत होने की संभावना है और एतद्द्वारा सूधचत ककया िाता है कक उतत प्रारूप ननयमों पर उस नतधि स े तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात ववचार ककया िाएगा, जिस नतधि को आधिकाररक रािपत्र में प्रकालशत इस अधिसूचना की प्रनतया ं लोगों के ललए उपलब्ि कराई गई हैं; 7992 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आपवत्त या सुझाव, यदि कोई हों तो, संयुतत सधचव (िरू संचार), िरू संचार ववभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेि े िा सकत े हैं; उतत अवधि की समाजप्त से पूव व उतत प्रारूप ननयमों के संबंि में ककसी व्यजतत से प्राप्त आपवत्तयों या सुझावों पर केन्रीय सरकार द्वारा ववचार ककया िाएगा। अध्याय 1: प्रारंभभक 1. संक्षिप्त शीर्कष , प्रारंभ और व्यािवृिया ाँ (1) इन ननयमों को िरू संचार (स्पेतरम का साझाकरण, रेडडगं और पट्टे पर िेना) ननयम, 2025 कहा िा सकता है। (2) ये ननयम रािपत्र में प्रकाशन की नतधि स े लाग ू होंगे। (3) ये ननयम इन ननयमों के लागू होने की नतधि से पहल े िारी ककए गए एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण, रेडडगं और पट्टे पर िेने के ववषय पर सभी मौिूिा दिशाननिेशों, कायावलय ज्ञापनों या कायावलय आिेशों का अधिक्रमण करेंग,े लेककन िरू संचार अधिननयम, 2023 की िारा 4 की उप- िारा (8) या उप-िारा (9) के अनुसार ऐसे समनुिेशन की समाजप्त की नतधि तक, उन दिशाननिेशों या कायावलय ज्ञापनों या कायावलय आिेशों के तहत मौिूिा समनुिेशन की शतों और ननयमों को रद्ि नही ं करेंगे। 2. पररभार्ाए ाँ (1) इन ननयमों में, िब तक कक संिभ व से अन्यिा अपेक्षित न हो: (क) "अधिननयम" से िरू संचार अधिननयम, 2023 (2023 का 44) अलभप्रेत है; (ि) "समायोजित सकल रािस्व" या "एिीआर" का वही अि व होगा िो िरू संचार (मख्ु य िरू संचार सेवाओं के प्राविान हेतु प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 26 के उप-ननयम (1) के िंड (ग)] के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (ग) "प्राधिकरण" से, इन ननयमों के प्रयोिनों के ललए, (i) अधिननयम के अंतगतव प्रित्त प्राधिकरण, और (ii) भारतीय टेलीग्राफ अधिननयम, 1885 के अतं गतव प्रित्त िरू सचं ार सेवाओं के ललए लाइसेंस, िैसा भी मामला हो, िोनों अलभप्रेत है;[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 3 (घ) "प्राधिकृत ईकाई " से इन ननयमों के प्रयोिनों के ललए (i) अधिननयम के अंतगतव प्राधिकरण प्राप्त ईकाई और (ii) भारतीय टेलीग्राफ अधिननयम, 1885 के अंतगतव िरू सचं ार सेवाओं के ललए लाइसेंस प्राप्त लाइसेंसिारी, िैसा भी मामला हो, िोनों अलभप्रेत हैं; (ङ) "एतसेस स्पते रम" का वही अि व होगा िो िरू सचं ार (मुख्य िरू संचार सेवाओं के प्राविान हेत ु प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (ि)] के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (च) "बेस स्टेशन" का वही अि व होगा िो िरू संचार (मख्ु य िरू संचार सेवाओं के प्राविान हेत ु प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (च)] के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (छ) "कैजप्टव गैर-साविव ननक नेटवकव" या "सीएनपीएन" का वही अि व होगा िो िरू संचार (कैजप्टव िरू संचार सेवाओं के ललए प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (i)] के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (ि) "प्रारंभ नतधि" का अि व इन ननयमों के अंतगतव एतससे स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण, रेडडगं या पट्टे के संबंि में अनुमनत पत्र में ववननदिवष्ट नतधि है; (झ) "सकल रािस्व" का वही अि व होगा िो िरू संचार (मुख्य िरू संचार सेवाओं के प्राविान के ललए प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 26 के उप-ननयम (1) के िंड (क)] के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (ञ) "पट्टाकता"व का अि व वह प्राधिकृत ईकाई है िो ननयम 12 के उप-ननयम (5) के िंड (क) के अंतगतव एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर िेने की अनुमनत प्राप्त करती है; (ट) "पट्टेिार" का अि व है वह प्राधिकृत ईकाई है िो ननयम 12 के उप-ननयम (5) के िंड (क) के अंतगतव एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार हेतु अनुमनत प्राप्त करती है; (ठ) "बाजार मल्ू य" का अि व है एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार हेतु आरक्षित मूल्य या वह मूल्य, िो प्रारंभ नतधि से ठीक पहले एनआईए के अनुसरण में आयोजित नीलामी के माध्यम से ननिावररत ककया िाता है, िो भी अधिक हो। बशते कक िहााँ ऐसी नीलामी प्रारंभ नतधि से बारह महीन े से अधिक पहल े आयोजित की गई हो, वहााँ नीलामी के तहत ननिावररत ऐसा आरक्षित मूल्य या मूल्य, िैसा भी मामला हो, समय- समय पर संशोधित भारतीय स्टेट बकैं की लाग ू एक वषीय सीमांत ननधि लागत आिाररत उिार िर (एमसीएलआर) का उपयोग करके अनुक्रलमत ककया िाएगा। (ड) "एनआईए" का अि व िरू सचं ार ववभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित स्पते रम की नीलामी के ललए प्रकालशत आवेिन आमंत्रण सूचना है;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ढ) "पोटवल" का अि व वह पोटवल है जिस े केन्रीय सरकार द्वारा ननयम 17 के अंतगतव अधिसूधचत ककया िा सकता है; (ण) "रेडडयो एतसेस नेटवकव" का वही अि व होगा िो िरू सचं ार (िरू संचार नेटवकव के ललए प्राधिकरण) ननयम, 2025 के ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (ll) के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (त) "एसएसीएफए" का अि व िरू संचार ववभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतगतव कितवेंसी आवंटन हेतु स्िायी सलाहकार सलमनत है; (ि) "सेवा ित्रे " का वही अि व होगा िो िरू संचार (मुख्य िरू संचार सेवाओं के प्राविान के ललए प्राधिकरण) ननयम, 2025 के ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (कककक) के अंतगतव दिए गए शब्ि के ललए है; (ि) "स्पेतरम शल्ु क" का अि व अधिननयम और संबंधित ननयमों के अंतगतव स्पते रम के उपयोग के ललए शुल्क से संबंधित िेय रालश है, जिसमें ननम्नललखित शालमल हैं, परंत ु इन्हीं तक सीलमत नहीं हैं: (i) एनआईए के अनुसार नीलामी द्वारा ननिावररत मल्ू य; और (ii) स्पेतरम उपयोग शल्ु क। (ि) "स्पेतरम होजल्डंग" का अि व ककसी सेवा िेत्र में संबंधित स्पेतरम बडैं में ककसी प्राधिकृत ईकाई के पास उपलब्ि स्पेतरम है, चाहे वह नीलामी, प्रशासननक प्रकक्रया, या इन ननयमों के अंतगतव साझाकरण, रेडडगं , या पट्टे के माध्यम स े प्राप्त ककया गया हो; (न) "राई" का अि व भारतीय िरू संचार ववननयामक प्राधिकरण अधिननयम, 1997 (1997 का 24) के अंतगतव गदठत भारतीय िरू संचार ननयामक प्राधिकरण है; (प) "लेन-िेन रालश" का अि व है, एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण, रेडडगं , या पट्टे के संबंि में भुगतान की गई पारस्पररक रूप स े सहमत रालश, िैसा भी मामला हो; (फ) "हस्तांतररती" का अि व वह प्राधिकृत ईकाई है िो ननयम 8 के उप-ननयम (5) के िंड (क) के अंतगतव एतसेस स्पेतरम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करन े की अनुमनत प्राप्त करती है; (ब) "हस्तांतरक" का अि व वह प्राधिकृत ईकाई है िो ननयम 8 के उप-ननयम (5) के िंड (क) के अंतगतव अपने एतसेस स्पेतरम के उपयोग का अधिकार हस्तांतररती को हस्तांतररत करन े की अनुमनत प्राप्त करती है; और (भ) "उपयोगकताव टलमनव ल" का वही अि व होगा िो िरू संचार (मुख्य िरू संचार सेवाओं के प्राविान हेतु प्राधिकरण) ननयम, 2025 के [ननयम 2 के उप-ननयम (1) के िंड (ञञञञ)] के अंतगतव दिया गया है।[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 5 (2) इन ननयमों में प्रयुत‍ता शब्‍िों और अलभव्यजततयों, िो यहााँ पररभावषत नहीं हैं, ककन्तु अधिननयम में पररभावषत हैं, का वही अि व होगा िो क्रमशः अधिननयम में उन्हें दिया गया है। अध्याय 2: एक्सेस स्पक्े रम के उपयोग के अधिकार का साझाकरण 3. एक्सेस स्पक्े रम के उपयोग के अधिकार का साझाकरण (1) इन ननयमों के अतं गतव ककसी सेवा िेत्र में एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण की अनुमनत िी िा सकती है: (क) समान सेवा िेत्र में समान श्रेणी का प्राधिकरण रिन े वाली प्राधिकृत ईकाईयों के संबंि में; (ि) नीचे ववववननदिवष्ट प्रत्येक स्पेतरम बडैं श्रेणी के अंतगतव : (i) श्रेणी-1: उप-1 गीगाहट्जव बडैं ; (ii) श्रेणी-2: मध्य बडैं (कितवेंसी डडवीिन डुप्लते स); (iii) श्रेणी-3: मध्य बडैं (टाइम डडवीिन डुप्लेतस); और (iv) श्रेणी-4: उच्च बडैं । (ग) ननम्नललखित के माध्यम से प्राप्त एतसेस स्पते रम के संबंि में: (i) एनआईए के अनुसरण में आयोजित नीलामी, इस शत व के अिीन कक 800 मेगाहट्वि स्पेतरम बडैं में दिनांक 30 िनवरी, 2013 को प्रकालशत एनआईए के अनुसरण में नीलाम ककए गए एतसेस स्पेतरम के उपयोग का अधिकार रिन े वाली प्राधिकृत ईकाई, बािार मल्ू य और वष व 2013 एनआईए के अनुसरण में नीलाम ककए गए एतसेस स्पेतरम के मल्ू य के बीच के अंतर का भुगतान करन े पर पात्र होगी, िो प्रारंभ नतधि से ऐसे स्पते रम के उपयोग के अधिकार की शषे अवधि के ललए आनुपानतक होगा; (ii) रेडडगं ; (iii) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम से समनुिेशन, जिसे बाि में लाग ू कानून के तहत उिार बनाया गया है; या (iv) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम स े समनुिेशन, बािार मूल्य के भुगतान के अिीन।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) केंरीय सरकार, समय-समय पर, पोटवल पर उप-ननयम (1) के िंड (ि) के अंतगतव प्रत्येक स्पेतरम बडैं श्रेणी के भीतर कितवेंसी की सीमा ववववननदिवष्ट कर सकती है, जिसके संबिं में एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार को साझा करन े की अनुमनत िी िा सकती है। (3) इन ननयमों के अंतगतव एतससे स्पेतरम के उपयोग के अधिकार को साझा करन े की इच्छुक प्राधिकृत ईकाई के पास, सेवा िेत्र में साझा ककए िाने के ललए प्रस्ताववत स्पते रम बडैं में, ऐसे स्पेतरम प्राप्त करन े की तारीि से िो वष व की अवधि के ललए, अपनी स्पेतरम होजल्डंग का 80 प्रनतशत दहस्सा होना चादहए। 4. साझाकरण हेतु आिेदन और अनुमनत प्रदान करना (1) एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार को साझा करने की इच्छुक प्राधिकृत ईकाईय :ं (क) एक-िसू रे के साि साझाकरण हेतु एक समझौता करेंगी; और (ि) प्रस्ताववत प्रारंभ नतधि स े कम से कम पतैं ालीस दिन पहल,े पोटवल पर ववववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके से, साझाकरण हेत ु समझौत े की एक प्रनत सदहत, ऐसे िस्तावजे ों और सूचनाओं के साि, केंरीय सरकार को एक संयुतत आवेिन प्रस्तुत करेंगी: बशते कक िंड (क) के अंतगतव समझौत े की अवधि ऐस े समझौत े में आने वाली प्राधिकृत ईकाईयों में स े ककसी के प्राधिकरण या समनुिेशन की अवधि में स े िो भी कम हो, उसस े अधिक नहीं होगी। (2) उप-ननयम (1) के अंतगतव आवेिन के साि, उस सवे ा िेत्र के स्पेतरम बडैं में, जिसमें एतसेस स्पेतरम साझा ककया िाना है, एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार को साझा करन े वाली ईकाई के संपूण व स्पते रम होजल्डंग के बािार मूल्य का 0.5 प्रनतशत अप्रनतिेय प्रोसेलसगं शल्ु क संलग्न होगा, िो ऐस े साझाकरण की अवधि के ललए आनुपानतक होगा और साझा ककए िा रहे एतससे स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के प्राप्तकता व द्वारा पोटवल पर ववववननदिवष्ट तरीके स े िेय होगा: बशते कक, िहा ाँ ककसी प्राधिकृत ईकाई न े साझाकरण के ललए ककसी समझौते के अनुसरण में एतसेस स्पेतरम के उपयोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं ककया है, तो ऐसी ईकाई द्वारा कोई प्रोसेलसगं शल्ु क िेय नहीं होगा। उदाहरण: 1. एतस, एक प्राधिकृत ईकाई िो 700 मेगाहट्िव स्पते रम बडैं में 10 मेगाहट्िव एतसेस स्पते रम का उपयोग करन े का अधिकार रिती है, और ऐसे अधिकार को साझा करन े की अनमु नत चाहती है, वाई एक प्राधिकृत ईकाई िो 900 मेगाहट्वि स्पते रम बडैं में 5 मेगाहट्वि एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार रिती है, और ऐसे अधिकार को साझा करन े की अनुमनत चाहती है, के साि तीन वष व की अवधि के ललए एक समझौता करती है। स्पेतरम साझाकरण शुल्क:[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 7 क. एतस के संबिं में, 900 मगे ाहट्वि स्पेतरम बडैं में तीन वषों के ललए 5 मेगाहट्िव स्पते रम के आनुपानतक बािार मूल्य का 0.5% होगा; और ि. वाई के संबंि में, 700 मेगाहट्वि स्पेतरम बडैं में तीन वषों के ललए 10 मेगाहट्िव स्पेतरम के आनुपानतक बािार मूल्य का 0.5% होगा। 2. क, एक प्राधिकृत ईकाई िो 700 मेगाहट्वि स्पते रम बडैं में 10 मेगाहट्वि एतससे स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार रिती है, और इस अधिकार को साझा करन े की अनुमनत चाहती है, वह ि, एक प्राधिकृत ईकाई िो 1 गीगाहट्वि से कम स्पते रम बडैं में 20 मेगाहट्िव एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार रिती है, लेककन साझा करन े के ललए कोई स्पेतरम नहीं िे रही है, के साि िो वष व की अवधि के ललए एक समझौता करती है। स्पते रम साझाकरण शल्ु क: क. क के संबंि में, शून्य होगा; और ि. ि के संबंि में, 700 मेगाहट्वि स्पेतरम बडैं में िो वषों के ललए 10 मेगाहट्वि स्पते रम के आनुपानतक बािार मल्ू य का 0.5% होगा। (3) उप-ननयम (2) के अंतगतव शुल्क की गणना के प्रयोिनों के ललए, िहा ाँ उप-ननयम (1) के िंड (क) के अंतगतव अनुबिं की अवधि: (क) एक वष व से कम है, तो उस े एक पणू व वष व माना िाएगा; और (ि) एक वष व से अधिक है, तो उस े साझा करने की अवधि के अनुपात में ननिारव रत ककया िाएगा। (4) केन्रीय सरकार, उप-ननयम (1) के िंड (ि) के अंतगतव आवेिन के मल्ू यांकन के आिार पर, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकती है और आवेिक ईकाईय ं पोटवल पर ववववननदिवष्ट समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करेंगी। (5) केन्रीय सरकार, यिासंभव व्यावहाररक सीमा तक, उप-ननयम (1) के िंड (ि) के अंतगतव प्राप्त आवेिन पर पतैं ालीस दिनों की अवधि के भीतर ननणयव लेने का प्रयास करेगी, और: (क) ननयम 5 में ननिावररत शतों के अिीन, साझा करन े की अनुमनत प्रिान करेगी; या (ि) ऐसे आवेिन को ललखित रूप में िि व ककए िाने वाल े कारणों सदहत अस्वीकार कर िेगी। 5. साझाकरण की अनुमनत प्रदान करन े हेतु लागू शत ें केन्‍रीय सरकार, एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण की अनमु नत प्रिान करन े स े पूव व ननम्नललखित शतों पर ववचार करेगी:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) कोई भी प्राधिकृत ईकाई ननयम 3 के उप-ननयम (1) के अंतगतव ववननदिवष्ट स्पते रम बडैं की प्रत्येक श्रेणी के अंतगतव एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण हेतु केवल एक ही समझौता करेगी। (ि) प्रत्येक स्पेतरम बडैं श्रेणी में स्वतंत्र रेडडयो एतसेस नटे वकव वाली कम से कम िो प्राधिकृत ईकाईय ं हर समय मौिूि रहेंगी। (ग) इन ननयमों के अंतगतव एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार का साझाकरण, संबंधित स्पेतरम बडैं के ललए प्रारंभ नतधि से ठीक पहल े प्रकालशत एनआईए में ववववननदिवष्ट स्पेतरम सीमा से अधिक नहीं होगा। (घ) िंड (ग) में ववननदिवष्ट स्पेतरम सीमा का पालन सुननजश्चत करन े के प्रयोिनों के ललए, एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण में शालमल प्रत्येक प्राधिकृत ईकाई की संपणू व स्पेतरम िाररता का प्रत्येक ऐसी ईकाई के संबिं में लिे ा-िोिा रिा िाएगा। (ङ) उस अवधि के िौरान िब एनआईए के अनुसरण में स्पेतरम बडैं में एतसेस स्पेतरम की नीलामी की िा रही हो, ऐस े एनआईए के िारी होने की तारीि स े लेकर ऐसी नीलामी के अंनतम पररणामों के प्रकाशन की तारीि तक, ननयम 4 के उप-ननयम (1) के तहत कोई आवेिन स्वीकार नहीं ककया िाएगा और ननयम 4 के उप-ननयम (5) के तहत कोई अनुमनत नहीं िी िाएगी। 6. साझाकरण की अनुमनत रखन े िाली प्राधिकृत ईकाईयों के उत्‍तरदानयत्ि (1) ककसी स्पेतरम बडैं में एतससे स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण हेतु प्रासंधगक अनुमनत रिन े वाली प्रत्येक प्राधिकृत ईकाई पर ननम्नललखित शत ें लाग ू होंगी। (2) ककसी प्राधिकृत ईकाई को, जिस े एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण की अनुमनत िी गई है, बाि में आयोजित एक या अधिक एनआईए के अंतगतव नीलामी में भाग लेने की अनुमनत िी िाएगी, बशते कक वह केंरीय सरकार को एक वचनबद्िता प्रस्तुत करे कक, यदि वह संबंधित नीलामी में सफल होती है और स्पेतरम प्राप्त करती है, जिससे स्पेतरम सीमा पार हो िाती है, तो वह स्पेतरम के आवंटन की नतधि से एक वष व की अवधि के भीतर अपने स्पेतरम िारण को लाग ू स्पेतरम सीमा तक कम कर िेगी। (3) िहा ाँ एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के साझाकरण की अनुमनत प्राप्त प्राधिकृत ईकाईयों में से कोई भी ईकाई, साझा ककए िा रहे स्पते रम बडैं के भीतर, चाहे बाि के एनआईए के माध्यम से या[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 9 ककसी अन्य प्रकक्रया के माध्यम से, अनतररतत एतसेस स्पेतरम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करती है, तो ननम्नललखित शत ें लाग ू होंगी: (क) ननयम 4 के उप-ननयम (2) के अंतगतव ववववननदिवष्ट प्रोसेलसगं शुल्क ऐसे अनतररतत स्पेतरम के संबंि में िेय होगा; और (ि) िहा ाँ अनतररतत स्पते रम के अधिग्रहण के पररणामस्वरूप स्पेतरम सीमा पार हो िाती है, वहााँ प्राधिकृत ईकाई केंरीय सरकार को एक वचनबद्िता प्रस्तुत करेगी कक वह ऐस े अनतररतत स्पेतरम प्राप्त करन े की नतधि स े एक वष व की अवधि के भीतर, लाग ू स्पते रम सीमा को पूरा करन े के ललए अपनी स्पते रम होजल्डंग को कम करेगी। स्पष्टीकरण: ककसी नीलामी में भाग लेने की पात्रता ननिावररत करन े के प्रयोिनाि,व इन ननयमों के अंतगतव ककसी समझौत े के अनुसरण में, ककसी प्राधिकृत ईकाई द्वारा साझा ककए गए एतसेस स्पते रम को अन्य प्राधिकृत ईकाई की स्पते रम होजल्डंग की गणना से बाहर रिा िाएगा। (4) इन ननयमों के अंतगतव एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के बंटवारे के कारण ककसी प्राधिकृत ईकाई द्वारा प्राप्त लेनिेन रालश, अधिननयम के अंतगतव स्पेतरम के उपयोग से संबंधित प्राधिकरण शुल्क और शुल्क लगान े के प्रयोिनाि,व ऐसी ईकाई के एिीआर का दहस्सा होगी। (5) प्रत्येक प्राधिकृत ईकाई, यिाजस्िनत, प्राधिकरण या समनुिेशन के ललए प्रासंधगक ननयमों के अंतगतव अपने सभी िानयत्वों की पूनत व सुननजश्चत करेगी। (6) प्रत्येक प्राधिकृत ईकाई, इन ननयमों के अतं गतव एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार के बटं वारे के संबंि में वववरण, पोटवल पर ववववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके स,े प्रारंभ नतधि स े पंरह दिनों की अवधि के भीतर, राई को प्रस्तुत करेगी। (7) यदि प्रिान ककया गया प्राधिकरण ककसी भी कारण स े रद्ि कर दिया िाता है, या समाप्त हो िाता है, तो स्पेतरम के उपयोग का अधिकार वापस ले ललया िाएगा और: (क) साझाकरण के माध्यम से प्राप्त एतसेस स्पेतरम को प्राधिकृत ईकाई के प्राधिकरण के ननरसन या समाजप्त पर, उस प्राधिकृत ईकाई को वापस कर दिया िाएगा जिसके साि ऐसा स्पेतरम साझा ककया गया है; या (ि) प्राधिकृत ईकाई द्वारा साझा ककया गया एतसेस स्पेतरम, ऐसी प्राधिकृत ईकाई के प्राधिकरण के रद्ि होने या समाप्त होने पर, केंरीय सरकार को वापस कर दिया िाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) यदि एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के बटं वारे के ललए समझौता समाप्त हो िाता है, तो संबंधित प्राधिकृत ईकाईय ं पंरह दिनों के भीतर केंरीय सरकार और राई को पोटवल पर ववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके से तिा ऐसे िस्तावेिों के साि ऐसी समाजप्त की सूचना िेंगी। अध्याय 3: एक्सेस स्पक्े रम उपयोग करन े के अधिकार की रेड गं 7. एक्सेस स्पक्े रम उपयोग करने के अधिकार की रेड गं (1) केंरीय सरकार, समय-समय पर, पोटवल पर एतससे स्पते रम के अंिर िीतवेंसी की रेंि बता सकती है, जिसके संबंि में इन ननयमों के तहत एतसेस स्पते रम उपयोग करन े के अधिकार की रेडडगं की अनुमनत िी िा सकती है। (2) इन ननयमों के अंतगतव स्पेतरम के रेड की अनुमनत केवल उन्हीं प्राधिकृत ईकाईयों ननयमों के संबंि में होगी जिनके पास समान सेवा ित्रे में समान श्रेणी का प्राधिकरण हो। (3) हस्तांतरणकताव के अधिकार और िानयत्व, जिनमें प्रासंधगक एनआईए के तहत वे अधिकार और िानयत्व शालमल हैं, जिसके तहत हस्तांतररती न े ककसी भी सेवा िेत्र के संबंि में स्पेतरम प्राप्त ककया िा, ननयम 8 के उप-ननयम (5) के िंड (क) के तहत अनुमनत प्रिान करन े पर पूरी तरह स े हस्तांतररत हो िाएंग,े और हस्तांतरणकता व के पास ऐसे सेवा िेत्र में स्पेतरम पर सभी अधिकार और िानयत्व होंग,े जिसमें सेवा िेत्र के ककसी भी भाग में स्पते रम के उपयोग के प्रनतबंिों को बाि में हटाने स े संबंधित अधिकार और िानयत्व भी शालमल हैं। (4) रेडडगं लसर्फव इन तरीकों से प्राप्त एतसेस स्पते रम तक ही सीलमत होगी: (क) एनआईए के अनुसरण में आयोजित नीलामी, इस शत व के अध्यिीन है कक 30 िनवरी, 2013 को प्रकालशत एनआईए के अनुसरण में 800 मगे ाहट्वि स्पेतरम बडैं में नीलाम ककए गए एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार रिन े वाली प्राधिकृत इकाई बािार मूल्य और 2013 एनआईए के अनुसरण में नीलाम ककए गए एतसेस स्पते रम के मूल्य के अंतर का भुगतान करने पर पात्र होगी, िो ऐसे स्पेतरम का उपयोग करन े के अधिकार की शषे समय अवधि के ललए प्रारंलभक नतधि से यिानुपात आिार पर होगी; (ि) रेडडगं ; (ग) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम से समुनिेशन, जिसे बाि में लागू कानून के तहत उिार बनाया गया है; या[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 11 (घ) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम स े समुनिेशन, बािार मूल्य के भगु तान के अध्यिीन। (5) इन ननयमों के तहत एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार की रेडडगं करन े की इच्छुक प्राधिकृत इकाई के पास, रेड ककए िान े वाल े स्पेतरम को ऐस े स्पेतरम को प्राप्त करन े की तारीि स े िो साल की अवधि के ललए अपने पास रिना चादहए। 8. एक्सेस स्पक्े रम उपयोग करने के अधिकार के रे के भलए आिेदन और अनुमनत देना (1) एतसेस स्पते रम उपयोग करने के अधिकार का रेड करने की मांग करन े वाला हस्तांतरणकताव और हस्तांतररती: (क) ऐसी रेडडगं के ललए एक करार करेंग;े और (ि) प्रस्ताववत प्रारंभ नतधि से कम स े कम पतैं ालीस दिन पहल,े पोटवल पर ववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके से, रेड के ललए करार की एक प्रनत सदहत, और ऐसे िस्तावेिों और सूचनाओं के साि केंरीय सरकार को एक संयतु त आवेिन प्रस्तुत करेंग:े बशते कक िंड (क) के तहत करार उन ननयमों और शतों के अनुसार होगा जिसमें एतसेस स्पते रम प्रयोग करन े के अधिकार के समुनिेशन की अवधि भी शालमल है, िैसा कक एनआईए में ववननदिवष्ट ककया गया है, जिसके अनुसार हस्तांतरणकताव न े केंरीय सरकार स े ऐसा स्पेतरम ललया िा। (2) उप-ननयम (1) के अंतगतव आवेिन के साि लेनिेन रालश का एक प्रनतशत या रेड ककए िाने वाल े एतसेस स्पेतरम के बािार मूल्य का एक प्रनतशत, िो भी अधिक हो, की अप्रनतिेय प्रोसेलसगं शुल्क संलग्न होगा और इसका भुगतान अंतररती द्वारा पोटवल पर ववननदिवष्ट तरीके स े ककया िाएगा। बशते कक ननयम 9 के उपननयम (1) के िंड (क) के प्राविान के अंतगतव रेड ककए िान े वाल े ककसी अवलशष्ट स्पते रम के संबंि में प्रोसेलसगं शल्ु क यिानुपात आिार पर होगा। (3) केन्रीय सरकार उप-ननयम (1) के िंड (ि) के तहत आवेिन का मूल्यांकन करन े के बाि स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकती है और आवेिक इकाईयां पोटवल पर ववननदिवष्ट समय-सीमा के भीतर अपने िवाब प्रस्तुत करेंगी। (4) केन्रीय सरकार, उप-ननयम (1) के िंड (ि) के अन्तगतव प्राप्त आवेिन पर यिा-संभव पतैं ालीस दिन की अवधि के भीतर ननणयव लेने का प्रयास करेगी और: (क) ननयम 9 में ननिावररत शतों के अध्यिीन रहत े हुए रेड की अनुमनत प्रिान करेगी; या (ि) ऐसे आवेिन को ललखित रूप में कारण बतात े हुए अस्वीकार कर सकती है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. रेड गं की अनुमनत देने के भलए लागू शत ें (1) केंरीय सरकार एतसेस स्पते रम उपयोग करने के अधिकार की रेडडगं की अनुमनत िेने से पहल े ननम्‍नललखित शतों पर ववचार करेगी: (क) ककसी स्पते रम बडैं में एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार की रेडडगं , उस स्पेतरम बडैं के ललए शुरू होने की तारीि से ठीक पहले प्रकालशत हुए एनआईए में बताए गए ब्ल क साइज के मल्टीपल (गणु ांक) में ही की िा सकेगी: बशते कक एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार की रेडडगं की अनुमनत तब िी िा सकती है, िब कोई हस्तांरणकताव जिसके पास कोई बचा हुआ एतसेस स्पते रम हो, िो उस एनआईए में बताए गए ब्ल क साइज स े कम हो, ऐसे बचे हुए स्पते रम की रेडडगं करना चाहता हो। (ि) ककसी स्पेतरम बडैं में एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार की रेडडगं की अनुमनत उस समय के िौरान नहीं िी िाएगी िब उस स्पते रम बडैं में एतसेस स्पेतरम की नीलामी ककसी एनआईए के तहत की िा रही हो, यह एनआईए िारी होने की तारीि स े लेकर उस नीलामी के अनंनतम पररणामों के प्रकालशत होने की तारीि तक होगी। (ग) इन ननयमों के तहत एतसेस स्पेतरम को उपयोग करन े के अधिकार की रेडडगं , संबंधित स्पेतरम बडैं के ललए शुरू होन े की तारीि से ठीक पहल े प्रकालशत हुए एनआईए में बताई गई स्पेतरम सीमा से ज़्यािा नहीं होगी। (घ) िंड (ग) में ववननदिवष्ट स्पते रम सीमा के अनुपालन को सुननजश्चत करन े के प्रयोिनों के ललए, हस्तांतररती के संबंि में रेडडगं के माध्यम स े प्राप्त एतसेस स्पेतरम को ध्यान में रिा िाएगा। (2) यदि ककसी हस्तांतरणकताव न े ककसी स्पते रम बडैं में एनआईए के अनुसार नीलामी के माध्यम स े एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार प्राप्त कर ललया है, और ऐसे एनआईए में प्रिान की गई आस्िधगत भुगतान योिना का ववकल्प चुना है, तो ननम्नललखित शत ें लागू होंगी: (क) िहा ं हस्तांतरणकताव ककसी स्पेतरम बडैं में अपनी संपणू व स्पेतरम होजल्डंग बेचता है, वह ऐसे स्पेतरम होजल्डंग के सबं ंि में स्पेतरम शुल्क का भुगतान प्रारंभ नतधि तक सुननजश्चत करेगा, और उसके बाि हस्तांतररती शषे भुगतानों के ललए उत्तरिायी होगा, यदि कोई हो; और (ि) िहा ं हस्तांतरणकताव ककसी स्पेतरम बडैं में अपनी स्पेतरम होजल्डंग का एक दहस्सा बेचता है, तो वह रेड ककए गए अपने एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार के संबिं में स्पेतरम शुल्‍क का भुगतान प्रारंभ होने की तारीि तक सुननजश्चत करेगा, और इसके पश्चात,् हस्तांतररती[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 13 और हस्तांतरणकताव िोनों ही एतसेस स्पते रम उपयोग करन े के अधिकार की रेडडगं के बाि, उनमें स े हर एक के पास मौिूि स्पेतरम की मात्रा के दहसाब स े शषे भुगतान, अगर कोई हो, के ललए जजम्मेिार होंग:े (3) उप-ननयम (2) के प्रयोिनों के ललए, अधिननयम के अंतगतव स्पेतरम के उपयोग स े संबंधित शुल्कों की िर, रेड ककए िाने वाले एतसेस स्पेतरम के संबंि में, प्रारंभ नतधि से तुरंत पहल े प्रकालशत एनआईए में ववननदिवष्ट शुल्कों के समान होगी। 10. रेड गं की अनुमनत रखन े िाल े हस्तांतरणकताष और हस्तांतररती के उिरदानयत्ि (1) ककसी स्पते रम बडैं में एतसेस स्पेतरम इस्तेमाल करने के अधिकार की रेडडगं के ललए संबंधित अनुमनत रिन े वाल े हस्तांतरणकताव और हस्तांतररती पर ननम्‍नललखित शत ें लागू होंगी। (2) िहा ाँ स्पेतरम इस्तेमाल के शुल्‍क स े िुडा कोई भी बकाया प्रारंभ होने की तारीि के बाि वसूली योग्य पाया िाता है, तो केंरीय सरकार के पास हस्तांतरणकताव और हस्तांतररती से, लमलकर या अलग- अलग, ऐसे ननिावरण के आिार पर ऐसा बकाया वसूलने का अधिकार है। (3) रोल आउट उत्तरिानयत्वों के संबंि में, िहा ाँ हस्तांतररती न े िरीिा है: (क) ककसी स्पेतरम बडैं में हस्तांतरणकताव की पूरी स्पते रम होजल्डंग हो तो, वह ऐसे रोल-आउट को पूरा करने के ललए बच े हुए समय के अंिर, या प्रारंभ होने की तारीि स े िो साल के अंिर, िो भी बाि में हो, उससे िडु े रोल-आउट उत्तरिानयत्वों को पूरा करेगा; और (ि) ककसी स्पते रम बडैं में हस्तातं रणकताव की स्पते रम होजल्डंग का एक दहस्सा हो, तो, हस्तांतररती और हस्तांतरणकताव िोनों उस स्पते रम बडैं के ललए सबं ंधित एनआईए के अनुसार लागू रोल- आउट उत्तरिानयत्वों के ललए उत्तरिायी होंगे। (4) एतसेस स्पते रम उपयोग करने के अधिकार की रेडडगं के कारण हस्तांतरक को लमली लेन-िेन रालश, अधिननयम के तहत स्पेतरम के उपयोग से संबंधित प्राधिकरण शल्ु क और प्रभारों के उद्ग्रहण के प्रयोिन के ललए, ऐसे हस्तांतरक के एिीआर का दहस्सा होगी। (5) इन ननयमों के अंतगतव स्पष्ट रूप स े संशोधित या छूट प्राप्त सीमा को छोडकर रेड ककए िा रहे एतसेस स्पते रम उपयोग करने के अधिकार से िुडे ननयमों और शत,ें िैसा कक ऐसे स्पेतरम के समुनिेशन पर लाग ू ननयमों में बताया गया है, ऐसे स्पेतरम की रेडडगं के बाि भी पूरी तरह लागू रहेंगी,।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 4: एक्सेस स्पक्े रम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर देना 11. एक्सेस स्पक्े रम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर देने के संबंि में योग्यता (1) केंरीय सरकार, समय-समय पर, पोटवल पर एतसेस स्पते रम के अंिर फ़्रीतवेंसी की रेंि ववववननदिवष्ट कर सकती है, जिसके संबंि में इन ननयमों के तहत एतसेस स्पते रम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर िेने की अनुमनत िी िा सकती है। (2) कोई प्राधिकृत इकाई जिसन े ककसी सेवा ित्रे में एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अपन े अधिकार का कुछ या समग्र भाग अभ्यवपतव कर दिया है, वह ऐसे अभ्यपणव की नतधि से िो वष व की अवधि तक इन ननयमों के तहत पट्टे के जररए उसी सेवा िेत्र में एतसेस स्पेतरम के उपयोग का अधिकार पान े के ललए, पात्र नही ं होगी। (3) उसी सेवा िेत्र में या उसके कुछ भागों में रिे गए एतसेस स्पते रम के संबिं में एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार की पट्टे की अनुमनत िी िा सकती है। (4) पट्टे लसर्फव एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार तक सीलमत होगी, िो इन तरीकों से लमलेगा: (क) एनआईए के अनुसरण में आयोजित नीलामी, इस शत व के अध्यिीन कक 30 िनवरी, 2013 को प्रकालशत एनआईए के अनुसरण में 800 मगे ाहट्वि स्पेतरम बडैं में नीलाम ककए गए एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार रिन े वाली प्राधिकृत इकाई बािार मूल्य और 2013 एनआईए के अनुसरण में नीलाम ककए गए एतसेस स्पते रम के मूल्य के अंतर का भुगतान करने पर पात्र होगी, िो ऐसे स्पेतरम का उपयोग करन े के अधिकार की शषे समय अवधि के ललए प्रारंलभक नतधि से यिानुपात आिार पर होगी; (ि) रेडडगं ; (ग) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम स े समुनिेशन, जिसे बाि में लागू कानून के तहत उिार बनाया गया है; या (घ) प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम से समुनिेशन, बािार मूल्य के भुगतान के अध्यिीन। (5) इन ननयमों के तहत एतससे स्पते रम के उपयोग करने के अधिकार पट्टे पर लेने की इच्छुक प्राधिकृत इकाई के पास, पट्टे पर ललए िाने वाल े स्पते रम को ऐसे स्पते रम को प्राप्त करन े की तारीि स े िो साल की अवधि के ललए अपने पास रिना चादहए।[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 15 बशते कक उप-ननयम (5) उस जस्िनत में लाग ू नहीं होगा िब एतसेस स्पते रम के उपयोग का अधिकार सीएनपीएन प्राधिकरण वाली ककसी प्राधिकृत इकाई को पट्टे पर दिया िा रहा हो। 12. एक्सेस स्पक्े रम पट्टे पर लेने के भलए आिेदन और अनुमनत देना (1) एतसेस स्पते रम उपयोग करने का अधिकार पट्टे पर लेने का इच्छुक पट्टाकताव और पट्टेिार: (क) ऐसी पट्टे के ललए एक करार करेंगे; और (ि) प्रस्ताववत प्रारंभ नतधि से कम स े कम पतैं ालीस दिन पहल,े पोटवल पर ववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके से, रेड के ललए करार की एक प्रनत सदहत, और ऐसे िस्तावेिों और सूचनाओं के साि केंरीय सरकार को एक संयतु त आवेिन प्रस्तुत करेंग:े (2) ऐसी पररजस्िनत में िहा ं पट्टेिार एक ऐसी इकाई है जिसके पास सीएनपीएन के ललए प्राधिकरण है, उप-ननयम (1) का िंड (ि) लागू नहीं होगा और पट्टाकता,व पट्टे करार करने के [पंरह] दिनों के अंिर, पोटवल पर ववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके से और पट्टे करार की एक प्रनत सदहत ऐसे िस्तावेिों और सूचनाओं के साि केंरीय सरकार और राई को इसका वववरण प्रस्तुत करेगा। (3) उप ननयम (1) के िंड (क) के तहत पट्टे का करार ननम्नललखित के ललए होगा: (क) प्राधिकरण या समुनिेशन की अवधि से ज़्यािा अवधि के ललए नहीं होगा, िो भी पहल े हो; और (ि) प्रासंधगक एनआईए में ववननदिवष्ट एतसेस स्पेतरम के अधिकार के संबिं में प्रौद्योधगकी के उपयोग से संबंधित ननयमों और शतों के अनुसार हो, जिसके अनुसार ऐसे स्पेतरम को केंरीय सरकार से पट्टािाता द्वारा प्राप्त ककया गया िा। (4) उप-ननयम (1) के िंड (ि) के तहत आवेिन के साि पट्टेिार द्वारा अप्रनतिेय प्रोसेलसगं शुल्क के साि होगा, िो पट्टे की अवधि के आिार पर ननिावररत रालश का होगा, िैसा नीचे ववववननदिवष्ट है: क्र.सं. पट्टे की अवधि लागू प्रोसेससगं शल्ु क (1) तीन‍महीने‍से‍अधिक लेन-देन‍की‍राशि‍का‍एक‍प्रततित, या‍पट्टे‍पर‍ददए‍जाने‍वाले‍ एक्सेस‍स्पेक्रम‍के‍बाजार‍मूल्य‍का‍एक‍प्रततित‍, उस‍स्पेक्रम‍ बडैं ‍के‍शलए‍िुरू‍होने‍की‍तारीख‍से‍ठीक‍पहले‍प्रकाशित‍एनआईए में‍बताए‍गए‍तरीके‍स‍े प्रो-रेटेड, जो‍भी‍ज़्यादा‍हो।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] क्र.सं. पट्टे की अवधि लागू प्रोसेससगं शल्ु क (2) तीन‍महीने‍या‍उससे‍कम प्रत्येक‍भौगोशलक‍क्षेत्र‍के‍शलए‍एक‍लाख‍रुपये, हर‍लेन-देन‍के‍ शलए‍देय। (3) तीन‍ महीने‍ या‍ उसस‍े ऊपर‍प्रववष्टट‍(1) के‍संबिं ‍में‍ववतनददिटट‍प्रोसशे सगं ‍िल्ु क, प्रत्येक‍ कम, लेककन‍ िुरुआती‍ भौगोशलक‍क्षेत्र‍के‍शलए‍न्यूनतम‍एक‍लाख‍रुपये‍के‍अध्यिीन, तीन‍महीने‍खत्म‍होने‍स‍े प्रत्येक‍लेन-देन‍के‍संबिं ‍में‍देय। पहले‍इस‍समय‍से‍आग‍े बढाया‍गया (5) केन्रीय सरकार उप-ननयम (1) के िंड (ि) के तहत आवेिन का मूल्यांकन करन े के बाि स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकती है और आविे क ईकाईय ं पोटवल पर ववववननदिवष्ट समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करेंगी। (6) केन्रीय सरकार, उपननयम (1) के िंड (ि) के अन्तगतव प्राप्त आवेिन पर यिासंभव पतैं ालीस दिन की अवधि के भीतर ननणयव लेने का प्रयास करेगी और: (क) ननयम 13 में ननिावररत शतों के अध्यिीन रहत े हुए पट्टे के ललए अनुमनत प्रिान करेगी; या (ि) आवेिन को अस्वीकार कर िेगी, और इसके कारण ललिकर बताए िाएाँगे। 13. पट्टे पर देन े की अनुमनत देने के भलए लाग ू शत ें केंरीय सरकार एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार को पट्टे पर िेने की अनुमनत िेने से पहल े इन शतों पर ववचार करेगी: (क) इन ननयमों के तहत एतसेस स्पते रम उपयोग करने के अधिकार की पट्टे, पट्टाकताव के पास मौिूि एतसेस स्पते रम के पचास प्रनतशत से ज़्यािा के ललए नहीं होगी। (ि) ककसी स्पेतरम बडैं में एतसेस स्पेतरम उपयोग करन े के अधिकार की पट्टे, उस स्पेतरम बडैं के ललए प्रारंभ होने की तारीि स े ठीक पहल े प्रकालशत हुए एनआईए में बताए गए ब्ल क साइज के मल्टीपल में ही अनुमत्‍त होगी। (ग) इन ननयमों के तहत एतसेस स्पेतरम उपयोग करने के अधिकार की पट्टे, संबंधित स्पते रम बडैं के ललए प्रारंभ होने की तारीि से ठीक पहल े प्रकालशत हुए एनआईए में बताए गए पट्टेिार के ललए स्पते रम सीमा से ज़्यािा नहीं होगी।[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 17 बशते कक सीएनपीएन के ललए प्राधिकरण रिन े वाली और इन ननयमों के तहत एतसेस स्पेतरम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर िेने वाली ईकाईओं पर कोई स्पते रम सीमा लाग ू नहीं होगी। (घ) िण्ड (ग) में ववववननदिवष्ट स्पते रम सीमा के अनुपालन को सनु नजश्चत करने के प्रयोिन के ललए, पट्टािाता द्वारा पट्टािारी को पट्टे पर दिए गए एतसेस स्पते रम की मात्रा की गणना उस सेवा िेत्र के ललए पट्टािाता तिा पट्टािारी िोनों के सबं ंि में की िाएगी: बशते कक यदि एक ही स्पते रम बडैं में एक ही पट्टेिार के साि एक सेवा िेत्र के भीतर एक स े अधिक भौगोललक ित्रे ों में स्पेतरम पट्टे पर दिया गया है, तो पूरे सेवा िेत्र के ललए पट्टेिार की स्पेतरम होजल्डंग की गणना करत े समय भौगोललक ित्रे में पट्टे पर दिए गए स्पेतरम की उच्चतम मात्रा को ध्यान में रिा िाएगा। 14. पट्टे देने की अनुमनत रखने िाल े पट्टादाता और पट्टािारक के उत्‍तरदानयत्ि (1) ककसी स्पते रम बडैं में एत‍ससे स्पेतरम के उपयोग के अधिकार को पट्टे पर िेने के ललए प्रासधं गक अनुमनत रिन े वाल े पट्टािाता और पट्टािारक पर ननम्नललखित शत ें लागू होंगी। (2) स्पेतरम को पट्टे पर िेने के ललए करार करत े समय तिा प्रारंभ नतधि से पहल े पट्टेिार को, िैसा लागू हो, एसएसीएफए मंिरू ी प्राप्त करनी होगी। (3) पट्टेिार को बाि में आयोजित एक या एक से अधिक एनआईए के तहत नीलामी में भाग लेने की अनुमनत िी िाएगी, केंरीय सरकार को एक वचनबद्िता प्रस्तुत करन े के अध्यिीन कक, यदि वह प्रासधं गक नीलामी के तहत सफल होता है और स्पेतरम प्राप्त करता है, जिसस े स्पेतरम सीमा से अधिक हो िाता है, तो वह स्पेतरम के आवंटन की तारीि स े एक वष व की अवधि के भीतर लागू स्पेतरम सीमा को पूरा करन े के ललए अपनी स्पते रम होजल्डंग को कम करेगा। स्पष्टीकरण: ककसी नीलामी में भाग लेने की योग्यता ननिावररत करन े के ललए, इन ननयमों के तहत एक करार के अनुसार, एक प्राधिकृत ईकाई द्वारा पट्टे पर दिया गया एतसेस स्पते रम, िसू री प्राधिकृत इकाई की स्पते रम होजल्डंग की गणना से बाहर रिा िाएगा। (4) पट्टािाता द्वारा एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े के अधिकार को पट्टे पर िेन े के कारण लेन- िेन रालश, अधिननयम के अतं गतव स्पेतरम के उपयोग स े संबंधित प्राधिकरण शल्ु क और प्रभारों के उद्ग्रहण के प्रयोिन के ललए ऐसे पट्टािाता के एिीआर का दहस्सा होगी। (5) पट्टाकता व और पट्टािारक, यिाजस्िनत, प्राधिकरण या समनुिेशन के ललए प्रासधं गक ननयमों के अंतगतव अपने-अपन े िानयत्वों की पूनत व सनु नजश्चत करेंगे।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्पष्टीकरण: इन ननयमों के तहत एतसेस स्पते रम उपयोग करन े का अधिकार पट्टे पर िेने के बाि भी रोल-आउट स े िुडे सभी िानयत्व पट्टाकताव के पास रहेंगे। (6) पट्टािाता, पट्टे पर दिए गए स्पेतरम तक एतसेस के अधिकार से संबंधित स्पेतरम शुल्क के भुगतान के ललए उत्तरिायी बना रहेगा। (7) कोई पट्टािारक, जिसने पट्टे के माध्यम स े एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार प्राप्त कर ललया है, वह उसी स्पेतरम बडैं में उस े उसी सेवा िेत्र के भीतर ककसी प्राधिकृत ईकाई को उप-पट्टे पर नहीं िेगा। (8) पट्टािाता और पट्टािारक, ऐसे पट्टे के संबंि में वववरण, पोटवल पर ववववननदिवष्ट प्रारूप और तरीके स,े प्रारंभ नतधि से परं ह दिनों की अवधि के भीतर राई को प्रस्तुत करेंगे। (9) यदि प्रिान ककया गया प्राधिकरण ककसी भी कारण स े रद्ि कर दिया िाता है, या उसकी अवधि समाप्त हो िाती है, तो एतसेस स्पेतरम का उपयोग करन े का अधिकार वापस ले ललया िाएगा और: (क) पट्टे के माध्यम से प्राप्त एतसेस स्पते रम पट्टेिार के प्राधिकरण के ननरस्तीकरण या समाजप्त पर पट्टािाता को वापस कर दिया िाएगा; या (ि) पट्टािाता द्वारा पट्टािारी को पट्टे पर दिया गया एतसेस स्पेतरम, पट्टािाता के प्राधिकरण के रद्ि होने या समाजप्त पर केंरीय सरकार को वापस कर दिया िाएगा। (10) यदि स्पेतरम उपयोग के अधिकार को पट्टे पर िेने का करार समाप्त हो िाता है, तो पट्टािाता और पट्टािारक, पोटवल पर ववववननदिवष्ट प्रपत्र और तरीके से तिा ऐसे िस्तावेिों के साि, पंरह दिनों के भीतर केन्रीय सरकार और राई को ऐसी समाजप्त की सूचना िेंगे। अध्याय 5: विविि 15. बकाया राभश की िसूली (1) इन ननयमों के तहत, अधिननयम के तहत स्पेतरम के उपयोग के ललए शुल्क से सबं ंधित ककसी भी बकाया रालश का भुगतान न ककए िाने की जस्िनत में, ऐसे भुगतान पर रोक लगाने वाल े न्यानयक आिेश के कारण, ऐसा भुगतान करने के ललए उत्तरिायी प्राधिकृत इकाई: (क) लंबबत न्यायालयीन कायवव ाही के पररणाम के अिीन, समस्त ब्याि सदहत भुगतान करन े का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगी; और[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 19 (ि) पोटवल पर बताए गए प्रारूप और तरीके स,े कुल लबं बत बकाये के बराबर रालश के ललए, प्रारंभ होने की तारीि से तीन साल की अवधि के ललए गणना ककए गए ब्याि के साि, िेर स े भुगतान के ललए संबंधित प्राधिकरण या समुनिेशन में तय रेट पर एक इररववोकेबल ऑन- डडमांड बकैं गारंटी िेंगी और बनाए रिेगीं: बशते कक उतत बकैं गारंटी उस अवधि के ललए बनाए रिी िाएगी िब तक सबं धं ित न्‍यानयक कायवव ाही लंबबत रहती है और यदि लबं बत कायवव ाही का पररणाम केंरीय सरकार के पि में होता है तो संबंधित लंबबत िेयताओं की वसूली के ललए इस े भुना ललया िाएगा; बशते और कक िहा ं संबंधित न्यानयक आिेश इस ननयम के तहत बकैं गारंटी िमा करन े के समय स े तीन वष व से अधिक समय तक िारी रहता है, तो प्राधिकृत इकाई बकैं गारंटी की रालश की गणना के ललए प्रयोग की गई तीन वष व की अवधि की समाजप्त स े छह महीने पहल,े अगल े तीन वषों की अनतररतत अवधि के ललए ब्याि के बराबर रालश बढाकर कुल रालश के ललए बकैं गारंटी िमा करेगी। (2) वसूली के अन्य तरीकों पर प्रनतकूल प्रभाव डाले बबना, इन ननयमों के तहत ककसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्रीय सरकार को िेय कोई रालश, यदि चुकाई नहीं िाती है तो उस े भू-रािस्व के बकाया के रूप में वसूल ककया िाएगा। 16. अनुपालन उत्‍तरदानयत्ि (1) प्राधिकृत इकाई इन ननयमों को प्रभावी करन े के उद्िेश्य स े केन्रीय सरकार द्वारा िारी अधिसचू नाओ,ं आिेशों, ननिेशों या दिशाननिेशों का पालन करेगी, िो अधिननयम या इन ननयमों के साि असंगत नहीं हैं। (2) केंरीय सरकार द्वारा अनुमनत प्रिान करन े में ववननदिवष्ट साझाकरण, रेडडगं या पट्टे के ननयमों और शतों सदहत इन ननयमों का कोई भी गैर-अनुपालन, समुनिेशन के ननयमों और शतों का उल्लंघन माना िाएगा और यह िरू संचार (न्यायननणयव न और अपील) ननयम, 2025 के प्राविानों के अध्यिीन होगा। 17. इन ननयमों का ड जिटल क्रियान्ियन केंरीय सरकार, अधिननयम की िारा 53 को आग े बढात े हुए, इन ननयमों के डडजिटल कक्रयान्वयन के ललए एक या ज़्यािा पोटवल अधिसूधचत कर सकती है, जिसमें संबंधित र्फ म व का पजब्लकेशन, आवेिन िमा करना और इन ननयमों के तहत बताई गई संबंधित अनुमनतयां िेना शालमल है। [फा. सं. 24-04/2024-यूबीबी] िेवेन्र‍ कुमार राय, संयुत‍त सधचव20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 28th November, 2025 G.S.R. 874(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 and clause (m) of sub- section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to public; Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi-110001; The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft rules before the expiry of aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government. CHAPTER 1: PRELIMINARY 1. Short title, commencement and savings (1) These rules may be called the Telecommunications (Sharing, Trading, and Leasing of Spectrum) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (3) These rules shall be in supersession of all existing guidelines, office memoranda, or office orders on the subject of sharing, trading, and leasing of right to use access spectrum issued prior to the date of coming into force of these rules, but shall not override the terms and conditions of existing assignments under those guidelines or office memoranda or office orders, till the date of expiry of such assignment in accordance with sub-section (8) or sub-section (9) of section 4 of the Telecommunications Act, 2023. 2. Definitions (1) In these rules, unless the context otherwise requires: (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (b) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (c) of sub-rule (1) of rule 26] of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 21 (c) “authorisation” means, for the purposes of these rules, both (i) the authorisation granted under the Act, and (ii) license for telecommunication services granted under the Indian Telegraph Act, 1885, as the case may be; (d) “authorised entity” means, for the purposes of these rules, both (i) an entity granted an authorisation under the Act, and (ii) a licensee granted a license for telecommunication services granted under the Indian Telegraph Act, 1885, as the case may be; (e) “access spectrum” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (b) of sub-rule (1) of rule 2] of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025; (f) “base station” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (f) of sub-rule (1) of rule 2] of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025; (g) “captive non-public network” or “CNPN” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (i) of sub-rule (1) of rule 2] of the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025; (h) “commencement date” means the date specified in the letter of grant of permission in respect of sharing, trading or leasing of right to use access spectrum, under these rules; (i) “Gross Revenue” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (a) of sub-rule (1) of rule 26] of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025; (j) “lessor” means an authorised entity that obtains permission to lease right to use access spectrum under clause (a) of sub-rule (5) of rule 12; (k) “lessee” means an authorised entity that obtains permission for right to use access spectrum under clause (a) of sub-rule (5) of rule 12; (l) “market price” means the reserve price or the price for the right to use access spectrum, determined through the auction held pursuant to an NIA immediately prior to the commencement date, whichever is higher. Provided that where such auction was held more than twelve months prior to the commencement date, such reserve price or price determined under the auction, as the case may be, shall be indexed using the applicable one year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India, as revised from time to time. (m) “NIA” means the notice inviting applications published by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India for auction of spectrum, conducted from time to time; (n) “portal” means the portal which may be notified by the Central Government under rule 17; (o) “radio access network” shall have the same meaning as provided to the term under clause (ll) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025;22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (p) “SACFA” means Standing Advisory Committee for Frequency Allocation under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India; (q) “service area” shall have the same meaning as provided to the term under clause (aaaa) of sub-rule (1) of rule 2 of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025; (r) “spectrum charges” means the dues relating to charges for use of spectrum under the Act and relevant rules, including but not limited to: (i) auction determined price pursuant to an NIA; and (ii) spectrum usage charges. (s) “spectrum holding” means the spectrum available with an authorised entity in the respective spectrum bands in a service area, whether obtained through auction, administrative process, or through sharing, trading, or leasing under these rules; (t) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (u) “transaction amount” means such mutually agreed amount paid in respect of sharing, trading, or leasing, of right to use access spectrum, as the case may be; (v) “transferee” means an authorised entity that obtains permission to acquire right to use of access spectrum under clause (a) of sub-rule (5) of rule 8; (w) “transferor” means an authorised entity that obtains permission to transfer right to use its access spectrum to the transferee, under clause (a) of sub-rule (5) of rule 8; and (x) “user terminal” shall have the same meaning as provided to the term under [clause (jjjj) of sub-rule (1) of rule 2] of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025. (2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act. CHAPTER 2: SHARING OF RIGHT TO USE ACCESS SPECTRUM 3. Sharing of right to use access spectrum (1) Sharing of right to use access spectrum may be permitted in a service area under these rules: (a) in respect of authorised entities holding same category of authorisation in the same service area; (b) within each spectrum band category specified below: (i) Category-1: Sub-1 GHz bands; (ii) Category-2: Mid bands (Frequency Division Duplex); (iii) Category-3: Mid bands (Time Division Duplex); and (iv) Category-4: High Bands.[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 23 (c) in respect of access spectrum obtained through: (i) auction held pursuant to an NIA, subject to the condition that an authorised entity holding right to use access spectrum auctioned pursuant to the NIA published on the 30th of January, 2013 in the 800 MHz spectrum band shall be eligible upon payment of the difference in market price, and the price of access spectrum auctioned pursuant to the 2013 NIA, pro-rated for the remaining time period of right to use such spectrum, from the commencement date; (ii) trading; (iii) assignment through administrative process, that has been subsequently liberalised under applicable law; or (iv) assignment through administrative process, subject to payment of market price. (2) The Central Government may, from time to time, specify on the portal, the range of frequencies within each spectrum band category under clause (b) of sub-rule (1), in respect of which sharing of right to use access spectrum may be permitted. (3) An authorised entity seeking to undertake sharing of right to use access spectrum under these rules, should have held eighty per cent of its spectrum holding in the spectrum band proposed to be shared in a service area, for a period of two years from the date of obtaining such spectrum. 4. Application and grant of permission for sharing (1) Authorised entities seeking to share right to use access spectrum shall: (a) enter into an agreement for sharing with each other; and (b) submit a joint application to the Central Government, at least forty-five days prior to the proposed commencement date, in the form and manner, and along with such documents and information, including a copy of the agreement for sharing, as specified on the portal: Provided that the duration of the agreement under clause (a) shall not exceed the shorter of the duration of the authorisation or of assignment of either of the authorised entities entering into such agreement. (2) An application under sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable processing fee of 0.5 per cent of the market price of the entire spectrum holding, of the entity sharing the right to use access spectrum, in a spectrum band in a service area in which access spectrum is sought to be shared, prorated for the period of such sharing, and shall be payable by the recipient of the right to use access spectrum being shared, in such manner as may be specified on the portal: Provided that, where an authorised entity has not obtained any right to use access spectrum pursuant to an agreement for sharing, no processing fee shall be payable by such entity.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Illustrations: 1. X, an authorised entity holding right to use 10 MHz access spectrum in the 700 MHz spectrum band, and seeking permission to share such right, enters into an agreement with Y, an authorised entity holding right to use 5 MHz access spectrum in the 900 MHz spectrum band, and seeking permission to share such right, for a period of three years. The spectrum sharing fee: a. In respect of X, shall be 0.5% of the prorated market price of 5 MHz spectrum for three years in the 900 MHz spectrum band; and b. In respect of Y, shall be 0.5% of the prorated market price of 10 MHz spectrum for three years in the 700 MHz spectrum band. 2. A, an authorised entity holding right to use 10 MHz access spectrum in the 700 MHz spectrum band, and seeking permission to share such right, enters into an agreement for a period of two years with B, an authorised entity holding right to use 20 MHz access spectrum in the sub- 1 GHz spectrum band, but who is not offering any spectrum for sharing. The spectrum sharing fee: a. In respect of A, shall be nil; and b. In respect of B, shall be 0.5% of the prorated market price of 10 MHz spectrum for two years in the 700 MHz spectrum band. (3) For the purposes of computation of fees under sub-rule (2), where the duration of the agreement under clause (a) of sub-rule (1) is: (a) less than one year, it shall be considered as a complete year; and (b) more than one year, it shall be pro-rated for the period of sharing. (4) The Central Government, may on an assessment of the application under clause (b) to sub- rule (1), seek clarifications, if any, and the applicant entities shall submit their responses within the timelines specified on the portal. (5) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under clause (b) of sub-rule (1), within a period of forty-five days, and: (a) subject to the conditions set forth in rule 5, grant the permission for sharing; or (b) reject such application, along with reasons to be recorded in writing. 5. Conditions applicable to grant of permission for sharing The Central Government shall consider the following conditions prior to grant of permission for sharing of right to use access spectrum: (a) An authorised entity shall only enter into one agreement for sharing of right to use access spectrum within each category of spectrum band as specified under sub-rule (1) of rule 3. (b) There shall be, at all times, at least two authorised entities with independent radio access networks in each category of spectrum band.[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 25 (c) Sharing of right to use access spectrum under these rules, shall not exceed the spectrum cap as specified in the NIA published immediately prior to the commencement date for the relevant spectrum band. (d) For the purposes of ensuring adherence with the spectrum cap specified in clause (c), the entire spectrum holding of each of the authorised entities involved in the sharing of right to use access spectrum shall be accounted for in respect of each such entity. (e) During the period when the access spectrum is being auctioned in a spectrum band pursuant to an NIA, beginning from the date of issue of such NIA, up till the date of publication of the provisional results of such auction, no application under sub-rule (1) of rule 4 shall be accepted and no permission under sub-rule (5) of rule 4 shall be granted. 6. Obligations of authorised entities holding permission for sharing (1) The following conditions shall apply to each authorised entity holding the relevant permission for sharing of right to use access spectrum in a spectrum band. (2) An authorised entity which has been granted permission for sharing of right to use access spectrum shall be allowed to participate in an auction under one or more NIAs held subsequently, subject to submitting an undertaking to the Central Government that, if it is successful under the relevant auction and obtains spectrum, thereby exceeding the spectrum cap, it shall reduce its spectrum holding to the applicable spectrum cap, within a period of one year from the date of assignment of spectrum. (3) Where any of the authorised entities who have been granted permission for sharing of right to use access spectrum, obtains right to use additional access spectrum, whether through a subsequent NIA or any other process, within the spectrum bands being shared, the following conditions shall apply: (a) the processing fee as specified under sub-rule (2) of rule 4, shall be payable in respect of such additional spectrum; and (b) where the acquisition of additional spectrum results in exceeding the spectrum cap, the authorised entity shall submit an undertaking to the Central Government that it shall reduce its spectrum holding to meet the applicable spectrum cap, within a period of one year from the date of obtaining such additional spectrum. Explanation: For the purpose of determining eligibility to participate in an auction, the access spectrum shared by an authorised entity, pursuant to an agreement under these rules, shall be excluded from the calculation of the other authorised entity’s spectrum holding. (4) The transaction amount received by an authorised entity on account of sharing of right to use access spectrum under these rules, shall form part of the AGR of such entity, for the purpose of levy of authorisation fee and charges relating to use of spectrum under the Act.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) Each authorised entity shall ensure fulfilment of all its obligations under the relevant rules for authorisation or assignment, as the case may be. (6) Each authorised entity shall submit to TRAI, the details in respect of sharing of right to use access spectrum under these rules, in the form and manner as specified on the portal, within a period of fifteen days of the commencement date. (7) In case the authorisation granted is revoked for any reason, or has expired, the right to use the spectrum shall stand withdrawn and: (a) the access spectrum obtained through sharing shall be returned to the authorised entity sharing such spectrum, on revocation or expiry of the authorisation of the authorised entity to whom such spectrum is shared; or (b) the access spectrum shared by the authorised entity shall be returned to the Central Government, on revocation or expiry of the authorisation of such authorised entity. (8) In the event that the agreement for sharing of right to use access spectrum is terminated, the relevant authorised entities shall inform the Central Government and TRAI of such termination within fifteen days, in the form and manner and along with such documents, as may be specified on the portal. CHAPTER 3: TRADING OF RIGHT TO USE ACCESS SPECTRUM 7. Trading of right to use access spectrum (1) The Central Government may, from time to time, specify on the portal, the range of frequencies within the access spectrum, in respect of which trading of right to use access spectrum may be permitted under these rules. (2) Trading of spectrum shall be permitted under these rules only in respect of authorised entities holding the same category of authorisation in same service area. (3) The rights and obligations of the transferor, including those under the relevant NIA pursuant to which the transferor had obtained spectrum with respect to any service area, shall be transferred in its entirety to the transferee upon the grant of permission under clause (a) of sub- rule (5) of rule 8, and the transferee shall have all rights and obligations over the spectrum in such service area, including with regard to any subsequent removal of restrictions of use of spectrum in any part of the service area. (4) Trading shall be limited to the access spectrum obtained through: (a) auction held pursuant to an NIA, subject to the condition that an authorised entity holding right to use access spectrum auctioned pursuant to the NIA published on the 30th of January, 2013 in the 800 MHz spectrum band shall be eligible upon payment of the difference in market price, and the price of access spectrum auctioned pursuant[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 27 to the 2013 NIA, pro-rated for the remaining time period of right to use such spectrum, from the commencement date; (b) trading; (c) assignment through administrative process, that has been subsequently liberalised under applicable law; or (d) assignment through administrative process, subject to payment of market price. (5) An authorised entity seeking to undertake trading of right to use access spectrum under these rules, should have held the spectrum sought to be traded, for a period of two years from the date of obtaining such spectrum. 8. Application and grant of permission to trade right to use access spectrum (1) The transferor and the transferee seeking to trade right to use access spectrum shall: (a) enter into an agreement for such trading; and (b) submit a joint application to the Central Government, at least forty-five days prior to the proposed commencement date, in the form and manner, and along with such documents and information, including a copy of the agreement for trading, as specified on the portal: Provided that an agreement under clause (a) shall be consistent with the terms and conditions, including in respect of duration of assignment of right to use access spectrum, as that specified in the NIA, pursuant to which such spectrum was obtained by the transferor from the Central Government. (2) An application under sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable processing fee of one percent of the transaction amount, or one per cent of the market price of the access spectrum sought to be traded, whichever is higher, and shall be payable by the transferee, in such manner as may be specified on the portal. Provided that the processing fee in respect of any residual spectrum sought to be traded under the proviso to clause (a) of sub-rule (1) of rule 9, shall be on a pro-rata basis. (3) The Central Government may, on an assessment of the application under clause (b) to sub- rule (1), seek clarifications, if any, and the applicant entities shall submit their responses within the timelines specified on the portal. (4) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under clause (b) to sub-rule (1), within a period of forty-five days, and: (a) subject to the conditions set forth in rule 9, grant the permission for trading; or (b) reject such application, along with reasons to be recorded in writing.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 9. Conditions applicable to grant of permission for trading (1) The Central Government shall consider the following conditions prior to grant of permission for trading of right to use access spectrum: (a) Trading of right to use access spectrum, in a spectrum band, shall only be permissible in multiples of the block size specified in the NIA published immediately prior to the commencement date for that spectrum band: Provided however that trading of right to use access spectrum may be permitted where a transferor holding any residual access spectrum, which is less than the block size specified in such NIA, seeks to trade such residual spectrum. (b) Trading of right to use access spectrum, in a spectrum band, shall not be permitted during the period when the access spectrum is being auctioned in that spectrum band pursuant to an NIA, beginning from the date of issue of such NIA, up till the date of publication of the provisional results of such auction. (c) Trading of right to use access spectrum under these rules, shall not exceed the spectrum cap as specified in the NIA published immediately prior to the commencement date for the relevant spectrum band. (d) For the purposes of ensuring adherence with the spectrum cap specified in clause (c), the access spectrum obtained through trading shall be accounted for in respect of the transferee. (2) In case a transferor has obtained right to use access spectrum through auction pursuant to an NIA, in a spectrum band, and opted for the deferred payment scheme if so provided in such NIA, the following conditions shall apply: (a) where the transferor sells its entire spectrum holding in a spectrum band, it shall ensure payment of spectrum charges in respect of such spectrum holding, till the commencement date, and thereafter, the transferee shall be responsible for the balance payments, if any; and (b) where the transferor sells a part of its spectrum holding in a spectrum band, it shall ensure payment of spectrum charges in respect of right to use its access spectrum that is traded, till the commencement date, and thereafter, both the transferee and the transferor shall be responsible for the balance payments, if any, prorated for the quantum of spectrum held by each of them subsequent to trading of right to use access spectrum: (3) For the purposes of sub-rule (2), the rate of charges relating to use of spectrum under the Act, in respect of the access spectrum that is traded, shall be the same as the charges specified in an NIA published immediately prior to the commencement date. 10. Obligations of transferor and transferee holding permission for trading (1) The following conditions shall apply to the transferor and transferee holding the relevant permission for trading of right to use access spectrum in a spectrum band.[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 29 (2) Where any due relating to charges for use of spectrum is found recoverable after the commencement date, the Central Government reserves the right to recover such due based on such determination, from the transferor or transferee, either jointly or severally. (3) In respect of the roll out obligations, where the transferee has purchased: (a) the entire spectrum holding of the transferor in a spectrum band, then, it shall fulfil the associated roll-out obligations within the remaining time period left to complete such roll-out, or within two years from the commencement date, whichever is later; and (b) a part of the spectrum holding of the transferor in a spectrum band, then, both the transferee and the transferor shall be responsible for the roll-out obligations applicable, in accordance with the relevant NIA for that spectrum band. (4) The transaction amount received by the transferor on account of trading of right to use access spectrum, shall form part of the AGR of such transferor, for the purpose of levy of authorisation fee and charges relating to use of spectrum under the Act. (5) The terms and conditions associated with the right to use access spectrum being traded, as specified in the rules applicable to the assignment of such spectrum, shall remain in full force and effect even after the trading of such spectrum, except to the extent expressly modified or exempted under these rules. CHAPTER 4: LEASING OF RIGHT TO USE ACCESS SPECTRUM 11. Eligibility in respect of leasing of right to use access spectrum (1) The Central Government may, from time to time, specify on the portal, the range of frequencies within the access spectrum, in respect of which leasing of right to use access spectrum may be permitted under these rules. (2) An authorised entity who has surrendered, a portion or the entirety, of its right to use access spectrum, in a service area, shall not be eligible to obtain right to use access spectrum in the same service area, through leasing under these rules, for a period of two years from the date of such surrender. (3) Leasing of right to use access spectrum may be permitted in respect of access spectrum held in the same service area, or in parts thereof. (4) Leasing shall be limited to right to use access spectrum obtained through: (a) auction held pursuant to an NIA, subject to the condition that an authorised entity holding right to use access spectrum auctioned pursuant to the NIA published on the 30th of January, 2013 in the 800 MHz spectrum band shall be eligible upon payment of the difference in market price, and the price of access spectrum auctioned pursuant30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] to the 2013 NIA, pro-rated for the remaining time period of right to use such spectrum, from the commencement date; (b) trading; (c) assignment through administrative process, that has been subsequently liberalised under applicable law; or (d) assignment through administrative process, subject to payment of market price. (5) An authorised entity seeking to undertake leasing of right to use access spectrum under these rules, should have held the spectrum sought to be leased, for a period of two years from the date of obtaining such spectrum. Provided that sub-rule (5) shall not be applicable when right to use access spectrum is being leased to an authorised entity having CNPN authorisation. 12. Application and grant of permission to lease access spectrum (1) The lessor and lessee seeking to lease right to use access spectrum shall: (a) enter into an agreement for such leasing; and (b) submit a joint application to the Central Government, at least forty-five days prior to the proposed commencement date, in the form and manner, and along with such documents and information, including a copy of the agreement for leasing, as specified on the portal: (2) In circumstances where the lessee is an entity having authorisation for CNPN, clause (b) of sub-rule (1) shall not apply, and the lessor shall, within [fifteen] days of entering into the lease agreement, submit details of the same to the Central Government and TRAI, in the form and manner, and along with such documents and information, including a copy of the lease agreement, as specified on the portal. (3) The lease agreement under clause (a) of sub-rule (1), shall: (a) be for a duration not exceeding the duration of the authorisation or of assignment, whichever is earlier; and (b) be consistent with the terms and conditions relating to use of technology in respect of the right to use access spectrum, as that specified in the relevant NIA, pursuant to which such spectrum was obtained by the lessor from the Central Government. (4) An application under clause (b) of sub-rule (1) shall be accompanied by a non-refundable processing fee payable by the lessee, of an amount determined on the basis of the duration of the lease, as specified below: Sl. No. Duration of lease Applicable processing fee (1) More than three months One per cent of the transaction amount, or one per cent of the market price of the access spectrum sought to be leased, pro-rated in the manner specified in the NIA[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 31 Sl. No. Duration of lease Applicable processing fee published immediately prior to the commencement date for that spectrum band, whichever is higher. (2) Three months or less Rupees one lakh for each geographical area, payable in respect of each transaction. (3) Three months or less, but The processing fee as specified in respect of entry (1) extended beyond such above, subject to a minimum fee of rupees one lakh for period prior to expiry of each geographical area, payable in respect of each the initial three months transaction. (5) The Central Government may, on an assessment of the application under clause (b) of sub- rule (1), seek clarifications, if any, and the applicant entities shall submit their responses within the timelines specified on the portal. (6) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under clause (b) to sub-rule (1), within a period of forty-five days, and: (a) subject to the conditions set forth in rule 13, grant the permission for the lease; or (b) reject the application, along with reasons to be recorded in writing. 13. Conditions applicable to grant of permission for leasing The Central Government shall consider the following conditions prior to grant of permission for leasing of right to use access spectrum: (a) Leasing of right to use access spectrum under these rules shall not be for more than fifty percent of the access spectrum held by the lessor. (b) Leasing of right to use access spectrum, in a spectrum band, shall only be permissible in multiples of the block size specified in the NIA published immediately prior to the commencement date for that spectrum band. (c) Leasing of right to use access spectrum under these rules, shall not exceed the spectrum cap for lessee as specified in the NIA published immediately prior to the commencement date for the relevant spectrum band. Provided that no spectrum cap shall be applicable on entities having an authorisation for CNPN and undertaking leasing of right to use access spectrum under these rules. (d) For the purposes of ensuring adherence with the spectrum cap specified in clause (c), the quantum of access spectrum leased by the lessor to the lessee shall be accounted for in respect of both the lessor and the lessee for that service area: Provided that if spectrum is leased in more than one geographical area within a service area in the same spectrum band with the same lessee, the highest quantum of spectrum leased in a geographical area, shall be taken into account while calculating the spectrum holding of the lessee for the entire service area.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 14. Obligations of lessor and lessee holding permission for leasing (1) The following conditions shall apply to the lessor and lessee holding relevant permission for leasing of right to use access spectrum in a spectrum band. (2) On entering into an agreement for leasing of spectrum, and prior to the commencement date, the lessee shall obtain SACFA clearance, as applicable. (3) A lessee shall be allowed to participate in an auction under one or more NIAs held subsequently, subject to submitting an undertaking to the Central Government that, if it is successful under the relevant auction and obtains spectrum, thereby exceeding the spectrum cap, it shall reduce its spectrum holding to meet the applicable spectrum cap, within a period of one year from the date of assignment of spectrum. Explanation: For the purpose of determining eligibility to participate in an auction, the access spectrum leased by an authorised entity, pursuant to an agreement under these rules, shall be excluded from the calculation of the other authorised entity’s spectrum holding. (4) The transaction amount received by the lessor, on account of leasing of right to use access spectrum, shall form part of the AGR of such lessor, for the purpose of levy of authorisation fee and charges relating to use of spectrum under the Act. (5) The lessor and lessee shall ensure fulfilment of their respective obligations under the relevant rules for authorisation or assignment, as the case may be. Explanation: All obligations relating to roll-out shall remain with the lessor even after the leasing of right to use access spectrum under these rules. (6) The lessor shall continue to be responsible for the payment of spectrum charges relating to the right to use access spectrum that is leased. (7) A lessee who has obtained right to use access spectrum through leasing shall not sub-lease the same in that spectrum band, to any authorised entity within the same service area. (8) The lessor and lessee shall submit to TRAI, the details in respect such leasing, in the form and manner as specified on the portal, within a period of fifteen days of the commencement date. (9) In case the authorisation granted is revoked for any reason, or has expired, the right to use the access spectrum shall stand withdrawn and:[भाग II—खण् ड‍3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण‍ 33 (a) the access spectrum obtained through leasing shall be returned to the lessor, on revocation or expiry of the authorisation of the lessee; or (b) the access spectrum leased by the lessor to the lessee shall be returned to the Central Government, on revocation or expiry of the authorisation of the lessor. (10) In the event that the agreement for leasing of right to use access spectrum is terminated, the lessor and lessee shall inform the Central Government and TRAI of such termination within fifteen days, in the form and manner and along with such documents, as may be specified on the portal. CHAPTER 5: MISCELLANEOUS 15. Recovery of dues (1) In the event of non-payment under these rules, of any dues relating to charges for use of spectrum under the Act, due to a judicial order injuncting such payment, the authorised entity liable to make such payment shall: (a) submit an undertaking to make the payment together with all interest thereon, subject to the outcome of the pending court proceedings; and (b) provide and maintain an irrevocable on-demand bank guarantee in the form and manner as specified on the portal, for an amount equivalent to the total pending dues together with interest calculated for a period of three years from the commencement date, at the rate stipulated in the relevant authorisation or assignment for late payment thereon: Provided that the said bank guarantee shall be maintained for the period that the relevant court proceedings remain pending and shall be encashed to recover the relevant pending dues if the outcome of the pending proceedings is in favour of the Central Government; Provided further that where the relevant judicial order continues for more than three years from the time of submission of the bank guarantee under this rule, then the authorised entity shall, six months prior to the expiry of the three year period used for calculation of the amount of the bank guarantee, submit the bank guarantee for an aggregate amount increased by an amount equal to interest for additional period of next three years. (2) Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 16. Compliance obligations (1) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with the Act or these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules. (2) Any non-compliance of these rules, including the terms and conditions for sharing, trading, or leasing, as specified in the grant of permission by the Central Government, shall be considered as a breach of terms and conditions of the assignment and shall be subject to the provisions of the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025. 17. Digital implementation of these rules The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including publication of relevant forms, submission of applications, and grant of relevant permissions specified under these rules. [F. No. 24-04/2024-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.