THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES) BILL, 2026

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA एस.जी.-डी.एxलxx.G-अID.H-1x8x0x 82026-275534 SG-DLxx-ExG-1ID8E0x8x2x0 26-275534 असाधारण EXTRAORDINARY प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 230] दिल्ली, सोमिार, अगस्ट्त 10, 2026/श्रािण 19, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. स.ं 160 No. 230] DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948 [N. C. T. D. No. 160 भाग IV PART IV राष्ट्रीय रािधानी राज्य क्षत्रे दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली जिधान सभा सजििालय अजधसिू ना दिल्ली, 10 अगस्ट् त, 2026 Qk- la. 21/14/TB&EDS/2026/LAS-VIII/Legn./5903.—जनम्नजलजित को सिवसाधारण की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता हा दिल्ली (नागररक समयबद्ध एि ंसगु म सिे ा प्रिानार् वअजधकार) जिधये क, 2026 2026 का जिधये क सखं य ाकं 09 (िस ादक राष्‍टर ीय रािधानी क्षत्रे दिल्ल ी की जिधान सभा म ेंदिनांक 10 अगस्ट्त , 2026 को परु :स्ट्र् ाजपत दकया गया) 6163 DG/2026 (1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2026 का जिधये क सखं य ाकं 09 दिल्ली ( नागररक समय बद्ध एि ं सगु म सिे ा प्रिानार् वअजधकार ) जिधये क, 2026 राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली म ेंनागररकों को समय बद्ध सेिाओं की सगुम प्रिायगी सुजनजित करन ेऔर िूक की जस्ट्र्जत म ें सरकारी कमविाररयों की ििाबिेही तय करने तर्ा इससे संबंजधत या इस के आनुषंजगक मामलों के जलए प्रािधान करन ेहतेु। एक जिधये क इसे भारत गणराज्य के 77 ि ें िषव म ें राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली की जिधान सभा द्वारा जनम्न ानुसार अजधजनयजमत दकया िाए: अध्याय I प्रारंजभक 1. सजं क्षप्त िीषकव , जिस्ट्तार, प्रारंभ एि ं आििे न--(1) इस अजधजनयम को दिल्ली (नागररक समयबद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार् व अजधकार) अजधजनयम, 2026 कहा िाए। (2) यह संपूण व राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में जिस्ट् ताररत ह। (3) यह उस जतजर् से लाग ूहोगा िो सरकार अजधसूिना द्वारा जनयत करे। (4) िब तक अन्यर्ा उपबंजधत न हो, यह अजधजनयम जनम्नजलजित पर लाग ूहोगा— (क) राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में दकसी जसजिल सेिा या पि पर स्ट्र्ायी रूप स े जनयक्तु सरकारी कमविारी; और (ि) उक्त सरकार के स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण या पयावप्त रूप से जित्त पोजषत स्ट्र्ानीय जनकायों और प्राजधकरणों के कमविारी: उपबंजधत ह दक इस अजधजनयम की कोई भी बात जनम्नजलजित पर लाग ूनहीं होगी— (i) आकजस्ट्मक या ि जनक िेतन के आधार पर जनयक्तु व्यजक्त; (ii) संजििा पर जनयोजित व्यजक्त, जसिाय तब िब अनुबंध म ेंअन्यर्ा प्रािधान हो; (iii) िे व्यजक्त जिनकी सेिा की ितें और जनयम संजिधान के प्रािधानों द्वारा या उसके अधीन जिजनयजमत होते ह।ैं (5) इस अजधजनयम के प्रािधान केिल अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं के संबंध म ेंऔर सरकार द्वारा इस अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए अजधसूजित जिभागों, स्ट्र्ानीय जनकायों, स्ट्िायत्त जनकायों या ि धाजनक संगठनों के संबधं में ही लागू होंगे। 2. पररभाषाए;ँ -इस अजधजनयम म,ें िब तक संिभव से अन्यर्ा अपेजक्षत न हो, (क) “अपील” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अतं गवत पाररत आिेिों के जिरुद्ध नागररक या नाजमत अजधकारी द्वारा िायर की गई अपील से ह, जिस म ेंिकू के मामल े भी िाजमल ह;ैं (ि) “आिेिक” का अजभप्राय ऐस ेव्यजक्त या जिजधक संस्ट्र्ा से ह जिसने इस अजधजनयम की अनुसूिी में उजल्लजित सेिाओं को प्राप्त करन े हते ु नाजमत अजधकारी के समक्ष ि ध आिेिन प्रस्ट्तुत दकया ह; (ग) “आिेिन” का अजभप्राय अनुसूिी में उजल्लजित दकसी भी सेिा को प्राप्त करन े हते ु जिजधित भरा हुआ, पूण वऔर सही आिेिन स ेह; (घ) “प्राजधकरण” का अजभप्राय धारा 6 के अन्त गतव जनयक्तु “नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकरण” से ह; (ङ) “स्ट्िायत्त जनकाय” का अजभप्राय सरकार के प्रिासजनक अजधकार क्षेत्र के अन्त गतव एक स्ट्िायत्त जनकाय से ह;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (ि) “आयोग” का अजभप्राय धारा 10 के अन् तगवत गरठत “दिल्ली सिे ा अजधकार आयोग” से ह; (छ) “िूक” का अजभप्राय उन मामलों से ह जिनम ेंइस अजधजनयम के अंतगतव जनधावररत अजधकाररयों द्वारा जनधावररत समय के भीतर आिेिनों का जनपटारा नहीं दकया गया ह , सार् ही उन मामलों स ेभी ह जिन म ेंइस अजधजनयम के अतं गतव जनधावररत अजधकाररयों द्वारा आिेिन की अस्ट्िीकृजत को बाि में अनुजित और अन्यायपूण व पाया गया ह; (ि) “दिल्ली” का अजभप्राय राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली स ेह ; (झ) “जिभाग” का अजभप्राय सरकार, स्ट्र्ानीय जनकाय, स्ट्िायत्त जनकाय या ि धाजनक संगठन के जिभाग से ह , ि सा भी मामला हो; (ञ) “नाजमत अजधकारी” का अजभप्राय दकसी जिभाग म ें त नात सरकारी अजधकारी से ह , िो इस अजधजनयम के अतं गतव सूिीबद्ध दकसी भी सेिा को प्रिान करन े के जलए उत्तरिायी ह और इसमें “ललंक नाजमत अजधकारी” भी िाजमल ह; (ट) “सरकार” का अजभप्राय अनुच्छेि 239 के अंतगवत राष्ट्रपजत द्वारा जनयुक्त तर्ा संजिधान के अनुच्छेि 239क.क. के अंतगतव नाजमत राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से ह ; (ठ) “ललंक नाजमत अजधकारी” का अजभप्राय उस अजधकारी से ह जिसे सक्षम प्राजधकारी के आििे ों के अनुसार अिकाि, आजधकाररक िौरे आदि के कारण अनुपजस्ट्र्जत की अिजध के िौरान नाजमत अजधकारी के कायव की िेिरेि करने की आिश्यकता होती ह; (ड) “स्ट्र्ानीय जनकाय” का अजभप्राय दकसी भी सािविजनक प्राजधकरण, दिल्ली नगर जनगम, नई दिल्ली नगर पाजलका पररषि, दिल्ली छािनी बोड,व दिल्ली िल बोड,व नगर जनयोिन प्राजधकरण, दिल्ली जिकास प्राजधकरण या दकसी अन्य जनकाय या प्राजधकरण से ह, िाह ेउसे दकसी भी नाम से पुकारा िाए, जिसे कानून द्वारा दिल्ली के क्षेत्र के भीतर सािविजनक उपयोजगता की आिश्यक सेिाएं प्रिान करन ेया उसके दकसी जनर्िवष्ट स्ट्र्ानीय क्षेत्र के भीतर ऐसी सेिाओं को जनयंजत्रत, प्रबंजधत या जिजनयजमत करन े का िाजयत्ि सौंपा गया हो; (ढ) “अजधसूिना” का अजभप्राय आजधकाररक रािपत्र म ेंप्रकाजित अजधसूिना से ह; (ण) “जनधावररत” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अतं गतव बनाए गए जनयमों द्वारा जनधावररत से ह; (त) “जनयम” का अजभप्राय इस अजधजनयम के अतं गतव सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों से ह ; (र्) “अनुसूिी” का अजभप्राय इस अजधजनयम के सार् संलग्न अनुसूिी से ह ; (ि) “सेिाए”ं का अजभप्राय अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं से ह; (ध) “ि धाजनक संगठन” का अजभप्राय सरकार के प्रिासजनक अजधकार क्षेत्र के अधीन दकसी संगठन से ह ; (न) “समय सीमा” का अजभप्राय अनुसूिी में अजधसूजित नाजमत अजधकारी द्वारा सेिा प्रिान करने के जलए अजधकतम समय से ह।4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अध्याय-II समयबद्ध सिे ा प्रिानार् वनागररक अजधकार एि ंिकू की जस्ट्र्जत म ेंउत्त रिाजयत्ि जनधारव ण स ेसबं ंजधत प्रदिया आदि। 3. नागररकों को समय बद्ध सिे ाएं प्राप्त करन ेका अजधकार—(1) सरकार अजधसूिना द्वारा उन सेिाओं और सेिा प्रिान करन े की समय सीमा को अजधसूजित कर सकती ह, जिन पर यह अजधजनयम लागू होगा; (2) सरकार अजधसूिना द्वारा प्रत्यके सेिा के जलए नाजमत अजधकारी और नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकरण को अजधसूजित कर सकती ह। (3) प्रत्येक नागररक को अनुसूिी में जनधावररत समय अिजध के भीतर इस अजधजनयम के अनुसार दिल्ली में नागररक संबंधी सेिाएं प्राप्त करन ेका अजधकार होगा। (4) अनसु जू ियों म ेंसिं ोधन करन ेकी िजक्त:- (i) यदि सरकार संतष्टु हो दक ऐसा करना आिश्यक या समीिीन ह , तो िह अजधसूिना द्वारा अनुसूिी म ेंसंिोधन कर सकती ह: (ii) उपधारा (1) के अतं गतव िारी की गई प्रत्येक अजधसूिना की एक प्रजत िारी होन े के पश् िात यर्ािीघ्र दिल्ली जिधानसभा के समक्ष प्रस्ट् ततु की िाएगी। 4. जनधारव रत अिजध के भीतर सिे ाएं प्रिान करन ेके जलए नाजमत अजधकारी का िाजयत्ि-प्रत्येक नाजमत अजधकारी समय-समय पर अनुसूिी में जनर्िवष्ट सेिाओं को उस में जनधावररत समय सीमा के भीतर प्रिान करन े के जलए उत् तरिायी होगा। 5. आििे न प्रस्ट्त तु करना, जनगरानी करना और उसका जनपटान करना-(1) प्रत्येक आिेिक दकसी भी सेिा को प्राप्त करने के जलए जनधावररत तरीके से जिजधित भरा हुआ आिेिन नाजमत अजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगा। (2) इस अजधजनयम के अंतगवत प्राप्त प्रत्येक आिेिन को संबंजधत जिभाग या स्ट्र्ानीय जनकाय द्वारा, ि सा भी मामला हो, एक जिजिष्ट आिेिन संखया आिरं टत की िाएगी, और आिेिक को जनधावररत तरीके से ऑनलाइन आिेिन की जस्ट्र्जत की िानकारी और र क करन े का अजधकार होगा। (3) प्रत्येक जिभाग ऐस े सभी आिेिनों की जस्ट्र्जत ऑनलाइन बनाए रिगे ा और यह सुजनजित करेगा दक ऐसी जस्ट्र्जत जनयमों द्वारा जनधावररत प्रदिया के अनुसार अद्यतन की िाए। (4) नाजमत अजधकारी आिेिन प्राप्त होने पर, अजधसूजित समय सीमा के भीतर या तो सेिा प्रिान करेगा या आिेिन को अस्ट्िीकार कर िगे ा: यदि आिेिन अस्ट्िीकृत दकया िाता ह , तो नाजमत अजधकारी इस के कारणों को जलजित रूप में ििव करेगा और आिेिक को सूजित करेगा। (5) अजधसूजित समय सीमा नाजमत अजधकारी या उसके द्वारा इस संबंध में अजधकृत दकसी अन्य अजधकारी द्वारा सेिा के जलए पूण व आिेिन प्राप्त होन ेकी जतजर् से प्रारंभ होगी। (6) इस उपधारा के प्रयोिनों के जलए, ऑनलाइन सफलतापूिवक प्रस्ट्तुत दकया गया आिेिन नाजमत अजधकारी द्वारा प्राप्त माना िाएगा। 6. नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी की जनयजु क्त:- (1) प्रत्येक जिभाग अजधसूिना द्वारा पयावप्त िररष्ठता प्राप्त अजधकाररयों को नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी के रूप में जनयुक्त करेगा, जिन्ह ेंअजधजनयम के अंतगवत कतवव्यों का जनिवहन करन े का अजधकार होगा। (2) प्राजधकारी नाजमत अजधकारी से कम से कम एक या िो स्ट्तर िररष्ठ होगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 7. नागररक जिकायत जनिारण प्राजधकारी के समक्ष अपील :- (1) नाजमत अजधकारी द्वारा समय सीमा के उल्लघं न की जस्ट्र्जत म ेंप्राजधकारी के समक्ष स्ट्ितः अपील हो िायेगी। (2) अपील स्ट्ितः ही प्राजधकारी के समक्ष िि व हो िाएगी तर्ा मलू आिेिन को इस अजधजनयम की धारा 7 के प्रयोिन के जलए अपील माना िाएगा। (3) नाजमत अजधकारी द्वारा आिेिन अस्ट्िीकृत दकए िान े की जस्ट्र्जत में, आिेिक प्राजधकरण के समक्ष अपील कर सकता ह। अपील ऑनलाइन िाजिल की िा सकती ह। (4) उपरोक्त उपधारा (2) और (3) के अंतगवत िायर अपीलों के मामले में, आिेिक को एक अपील संखया प्रिान की िाएगी तादक िह अपनी अपील की जस्ट्र्जत का पता लगा सके। (5) प्राजधकरण, अपील प्राप्त होन े पर, नाजमत अजधकारी को नोरटस िारी करेगा जिस म ें आिेिक को सेिा प्रिान करन े में जनजष्‍टियता या इनकार पर उसकी रटप्पणी मांगी िाएगी; बिते दक, यदि अपील की िांि करन ेपर प्राजधकरण को यह प्रतीत होता ह दक सेिा प्रिान करन ेम ेंिूक प्रर्म िष्टृ या गलत और अनुजित ह, तो उसे कोई नोरटस िारी करने की आिश्यकता नहीं ह , और इसके बिाय िह नाजमत अजधकारी को 7 दिनों के भीतर या आिेि में जनर्िष्टव अिजध के भीतर सेिा प्रिान करन े का जनिेि िगे ा। (6) प्राजधकारी अपील का जनणवय गणु -िोष के आधार पर करेगा और पनु र्िविार के जलए अपील को नाजमत अजधकारी को िापस नहीं भेिेगा। (7) प्राजधकारी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील पर जनणवय करेगा। जनणवय िोनों पक्षों को जनधावररत तरीके से सूजित दकया िाएगा। (8) यदि कायविाही के िौरान प्राजधकारी का यह मत ह दक सेिा प्रिान करन े म ें िूक अनुजित या तकव हीन र्ी, तो िह जलजित आिेि द्वारा— (क) नाजमत अजधकारी को आिेिक को सेिा प्रिान करन े का जनििे िेगा; और (ि) नाजमत अजधकारी से यह कारण बताने की मांग करेगा दक ऐसी सेिा प्रिान करने में जिफलता के जलए िंड क्यों नहीं लगाया िाना िाजहए। (9) जिस नाजमत अजधकारी के जिरुद्ध ऐसा नोरटस िारी दकया गया ह , िह नोरटस प्राप्त होने की जतजर् से सात दिनों के भीतर अभ्यािेिन प्रस्ट्तुत कर सकता ह। यदि उक्त अिजध के भीतर ऐसा कोई अभ्यािेिन प्राप्त नहीं होता ह, या यदि प्रस्ट्तुत स्ट्पष्टीकरण असंतोषिनक पाया िाता ह, तो प्राजधकारी आििे द्वारा नाजमत अजधकारी पर उजित समझे िान े िाला िंड लगा सकता ह और संबंजधत लेिा अजधकारी को ऐसे नाजमत अजधकारी के िेतन से िंड की राजि िसूल करने का जनिेि ि ेसकता ह। बिते दक ऐसा कोई िंड तब तक नहीं लगाया िाएगा िब तक दक नाजमत अजधकारी को सुनिाई का उजित अिसर न दिया गया हो: आग े यह भी उपबंजधत ह दक यदि प्राजधकारी संतष्टु ह दक यदि सेिा प्रिान करन े म ें हुई िूक उस नाजमत अजधकारी की नहीं ह जिसके जिरुद्ध नोरटस िारी दकया गया ह, बजल्क दकसी अन्य नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी की ह, तो आिेि द्वारा— (क) उपयुवक्त नाजमत अजधकारी के जिरुद्ध िारी नोरटस िापस लेगा; और6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (ि) जिलंब के जलए जिम्मेिार पाए गए ऐसे अन्य नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन ेकी प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी को कारण बताओ नोरटस िारी दकया िाएगा और तत्प श् िात इस धारा के प्रािधानों के अनुसार उसके जिरुद्ध कायविाही की िाएगी। (10) प्राजधकारी इस अजधजनयम के अतं गवत िाजयत्ि जनधावररत करने का कोई आिेि पाररत करने से पिू व प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन करेगा। 8. िमु ानव ा भगु तान करन े का िाजयत्ि :- यदि प्राजधकरण या आयोग, नागररकों की अपील पर जनणवय लते े समय इस जनष्‍टकषव पर पहुिँ ता ह दक नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी ने पयावप्त और उजित कारण के जबना िूक की ह , तो िह नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करन े की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी को एक जिजिष्ट समय के भीतर सेिा प्रिान करने का जनिेि िेन े के अलािा, अन्य कारविाई भी कर सकता ह; i. यदि आिेिन का जनणवय जनधावररत समय के भीतर नहीं दकया िाता ह , तो प्रत्येक मामले म ेंिकू के प्रत्येक दिन के जलए ढाई सौ रुपय ेकी िर से िुमावना लगाया िाएगा, िो अजधकतम पांि हिार रुपय ेतक होगा। ii. ऐसे प्रत्येक मामले में िहां आििे न को अनुजित और अन्याय पणू व तरीके से अस्ट्िीकार कर दिया गया हो, न् यनू तम ढाई सौ रुपये और अजधकतम पांि हिार रुपये तक का एकमुश्त िुमावना लगाया िाएगा। iii. इस प्रकार लगाए गए िुमावन े की राजि जनधावररत तरीके से सरकारी ििाने में िमा की िाएगी। बितें दक इस प्रकार का िडं लगान े से पहले, नाजमत अजधकारी और/या ऐसी सेिा प्रिान करने की प्रदिया म ें िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी को अपना स्ट्पष्टीकरण िने े का अिसर दिया िाएगा, जिस पर प्राजधकरण या आयोग द्वारा िडं लगान े से पूिव जििार दकया िाएगा। अध्याय III आयोग के समक्ष अपील करन ेका अजधकार 9. अपील का अजधकार :- (1) प्राजधकरण द्वारा समय सीमा के उल्लंघन की जस्ट्र्जत म,ें आयोग के समक्ष स्ट्ितः अपील की िा सकेगी। (2) आिेिक या नाजमत अजधकारी यदि प्राजधकरण के आििे से व्यजर्त हो तो िह जििादित आिेि की प्राजप्त के तीस दिनों की अिजध के भीतर ऐसे आििे के जिरुद्ध आयोग के समक्ष अपील िायर करने का हकिार होगा। यह भी उपबंजधत ह दक यदि आयोग इस बात से संतष्टु ह दक उजित कारणिि अपील समय पर िाजिल नहीं की िा सकी, तो िह उक्त तीस दिनों की अिजध समाप्त होन े के बाि भी आिेिन पर जििार कर सकता ह। (3) उपधारा (2) के अंतगवत अपील ऑनलाइन िाजिल की िा सकती ह। िोनों मामलों में, अर्ावत् उपधारा (1) तर्ा (2) में, अपीलकता वको एक अपील संखया प्रिान की िाएगी तादक िह अपनी अपील की जस्ट्र्जत को र क कर सके; (4) आयोग, प्राजधकरण द्वारा पाररत आिेिों की पुजष्ट, आिोधन या जनरस्ट्त कर सकता ह। आयोग का आिेि अंजतम और बाध्यकारी होगा। (5) अपील के जनपटान हते ु आयोग जनधावररत प्रदिया का पालन करेगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7 अध्याय IV दिल्ली सिे ा अजधकार आयोग 10. आयोग का गठन :- (1) सरकार इस अजधजनयम के प्रयोिनार्व “दिल्ली सेिा अजधकार आयोग” नामक एक आयोग का गठन करेगी। परंतुक िब तक इस अजधजनयम के तहत सेिा का अजधकार आयोग का गठन नहीं हो िाता, तब तक सरकार अजधसूिना द्वारा लोक जिकायत आयोग को इस अजधजनयम के तहत सेिा का अजधकार आयोग के कायों का जनिवहन करने के जलए नाजमत कर सकती ह। (2) आयोग एक सांजिजधक जनकाय होगा, िो उपयुवक्त नाम स े िाना िाएगा, जिसके पास इस अजधजनयम के प्रािधानों के अधीन रहत े हुए, िल और अिल िोनों प्रकार की संपजत्त का अजधग्रहण, धारण और जनपटान करन े तर्ा अनुबंध करने के अजधकार सजहिाश्वत उत्तराजधकार तर्ा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम स ेमुकिमा कर सकता ह या उस पर मुकिमा दकया िा सकता ह। (3) सूिना एिं संिार जिभाग आयोग का प्रिासजनक जिभाग होगा। 11. आयोग की सरं िना :- (1) आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सिस्ट्य िाजमल होंगे जिनकी जनयुजक्त सरकार द्वारा की िाएगी। (2) अध्यक्ष,सेिारत या सेिाजनिृत्त अजधकारी होगा, िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुखय सजिि या भारत सरकार के सजिि के रैंक से नीिे का न हो। (3) कम से कम एक सिस्ट्य सेिाजनिृत्त अजधकारी होगा िो राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रिासजनक सजिि या अजिल भारतीय सेिाओं के अजधकाररयों सजहत राज्य की दकसी भी सेिा में इसके समकक्ष रैंक तर्ा पि से कम रैंक का नहीं होगा। (4) अन्य सिस्ट्य सािविजनक िीिन में प्रजतजष्ठत व्यजक्त होंग ेजिन्ह ेंप्रिासन, प्रबंधन, जिक्षा, जिज्ञान, जिजध, साजहत्य, सामाजिक सेिा या मानिाजधकार के क्षेत्र में जििेष ज्ञान या व्यािहाररक अनुभि हो। इन सिस्ट्यों की जनयुजक्त अंिकाजलक आधार पर की िा सकती ह। 12. अध्यक्ष की िजक्तया ं :-(1) अध्यक्ष, आयोग के कायों का सामान्य पयविेक्षण और जनििे न करेंगे। अध्यक्ष,आयोग की ब ठकों की अध्यक्षता करेंगे और इस अजधजनयम के अतं गतव बनाए गए जनयमों के अनुसार आयोग को प्रित्त िजक्तयों का प्रयोग और जनिवहन करेंगे तर्ा ऐस ेकायों का जनष्‍टपािन करेंगे। (2) अध्यक्ष की अनपु जस्ट्र्जत म,ें या उस पि म ें ररजक्त होन े पर, सरकार अध्यक्ष के कायों का जनिवहन करन े और िजक्तयों का प्रयोग करने के जलए सिस्ट्यों म ेंसे दकसी एक को नाजमत कर सकती ह। (3) अध्यक्ष के कायों और िजक्तयों का जनिवहन करने के जलए नाजमत सिस्ट्य दकसी भी मुआििे, भत्ते या सुजिधा के जलए पात्र नहीं होगा, िो उसे सिस्ट्य के रूप में प्राप्त होने िाली सुजिधाओं के अजतररक्त हो। 13. अध्यक्ष और सिस्ट्यों के कायकव ाल तर्ा सिे ा की ित ें :- (1) अध्यक्ष और सिस्ट्य सरकार की इच्छा के अनुसार या पैंसठ िषव की आय ुप्राप्त करने तक, िो भी पहल े हो, पि पर बने रहगें ।े (2) अध्यक्ष या सिस्ट्य, अपना पि ग्रहण करने से पहले, उपराज्यपाल या उनके द्वारा उस संबंध में जनयुक्त दकसी अन्य व्यजक्त के समक्ष जनष्ठा की िपर् ग्रहण करेगा। (3) अध्यक्ष तर्ा सिस्ट्यों को िये िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्य जनयम एि ंित ें जनधावररत दकए िा सकते ह।ैं (4) सरकार द्वारा आयोग को इस अजधजनयम के अतं गतव आयोग के कुिल जनष्‍टपािन के जलए आिश्यकतानुसार संखया म ें अजधकारी और कमविारी उपलब्ध कराए िा सकते ह।ैं8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (5) सरकार, आयोग के सुिारू संिालन हते ु पयावप्त जनजध उपलब्ध कराएगी। 14. अध्यक्ष या सिस्ट्यों का त्याग पत्र, पिच्यतु और जनलबं न:- (1) अध्यक्ष तर्ा सिस्ट्य, उपराज्यपाल को जलजित सूिना िेकर अपन ेपि से त्याग पत्र ि ेसकत ेह ैंऔर ऐसा त्याग पत्र स्ट्िीकार दकए िाने पर, ि ेअपने पि से मुक्त मान े िायेंगे। (2) अध्यक्ष और सिस्ट्यों को उनके पि स ेकेिल सरकार के आििे द्वारा िरु ािार, िव्यु विहार या अक्षमता जसद्ध होन े के आधार पर ही हटाया िाएगा। (3) सरकार, सरकार द्वारा आिजे ित दकसी भी िांि के िौरान अध्यक्ष और सिस्ट्यों को पि से जनलंजबत कर सकती ह , और यदि आिश्यक समझे तो उन्ह ेंकायावलय में उपजस्ट्र्त होने पर भी प्रजतबन्ध लगा सकती ह। (4) उपधारा (1) और (2) म ें दकसी बात के जनजहत होत े हुए भी, सरकार आिेि द्वारा अध्यक्ष और सिस्ट्यों को, ि सा भी मामला हो, पि स ेहटा सकती ह, यदि िह,- (क) दििाजलया घोजषत दकया गया हो; या (ि) ऐस ेअपराध के जलए िोषी ठहराया गया हो, िो सरकार के मत म ेंन जतक पतन से संबंजधत हो; या (ग) अपन ेकायवकाल के िौरान अपन ेपि के कतवव्यों स ेइतर दकसी भी सि तजनक रोिगार में सलं ग्न होता ह ; या (घ) सरकार के मत म,ें मानजसक या िारीररक िबु वलता के कारण पि पर बन े रहन ेके जलए अयोग्य ह ; या (ङ) अध्यक्ष या सिस्ट्य ने ऐसा जित्तीय या अन्य जहत अर्िवत दकया ह जिससे उनके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की संभािना ह। (5) यदि अध्यक्ष या कोई भी सिस्ट्य दकसी भी प्रकार स े सरकार द्वारा या उसकी ओर स े दकए गए दकसी अनुबंध या समझौत े में िाजमल हो या उस में रुजि रिता हो, या जनगजमत कंपनी के सिस्ट्य के रूप में और अन्य सिस्ट्यों के सार् सामान्य रूप स े भाग लने े के अजतररक्त दकसी भी प्रकार से उस के लाभ में या उससे उत्पन्न होने िाले दकसी लाभ या पाररश्रजमक में भाग लेता हो, तो उप-धारा (2) के प्रयोिनार्व उसे किािार का िोषी माना िाएगा। 15. आयोग की िजक्तया ंएि ंकाय व :- (1) आयोग का यह कतवव्य होगा दक िह इस अजधजनयम के उजित कायावन्ियन को सुजनजित करे और सेिाओं की बेहतर प्रिायगी सुजनजित करन े के जलए सरकार को सुझाि िे। (2) इस उद्दश्े य के जलए आयोग जनम्नजलजित कायव कर सकता ह: - (i) प्राजधकरण के आिेिों के जिरुद्ध आिेिक या नाजमत अजधकारी और/या सेिा प्रिान करने की प्रदिया में िाजमल दकसी अन्य अजधकारी/कमविारी द्वारा िायर अपीलों पर जििार करना और उनका जनपटारा करना; (ii) सेिाओं की प्रिायगी के जलए जनयुक्त कायावलयों और नाजमत अजधकाररयों या प्राजधकरण के कायावलयों का जनरीक्षण करना; (iii) जिभाग के दकसी अजधकारी या कमविारी के जिरुद्ध जिभागीय कारविाई की जसफाररि करना, िो इस अजधजनयम के अंतगवत उसे सौंपे गए कायों का उजित जनिवहन करने म ेंजिफल रहा हो; (iv) सेिाओं के प्रिनार्व प्रदियाओं और प्रदिया पुनगवठन में पररितवन की जसफाररि करना जिससे सेिाए ं प्रिान करना अजधक पारििी और आसान हो सके: यह भी उपबंजधत ह दक ऐसी जसफाररि करन े से पहल े आयोग संबंजधत जिभाग के प्रभारी प्रिासजनक सजिि से परामि व करेगा, िो सेिा प्रिान करन े िाला ह;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9 (v) धारा 3 के अंतगवत अजधसूजित की िाने िाली अजतररक्त सिे ाओं की अनुिंसा कर सकता ह और इस अजधजनयम के बेहतर कायावन्ियन के जलए पहल े से िारी अजधसूिनाओं म ें आिोधनों का भी सुझाि िे सकता ह; (vi) नाजमत अजधकाररयों और प्राजधकरण के मागवििनव के जलए इस अजधजनयम के प्रािधानों के अनुरूप सामान्य जनिेि िारी करना; (vii) ऐसी सेिा प्रिान करन े की प्रदिया म ें िाजमल नाजमत अजधकारी या दकसी अन्य कमविारी पर पांि हिार रुपय े तक का िुमावना लगाया िा सकता ह; (viii) अपने जनणवयों, जनिेिों और आिेिों की समीक्षा करना। (3) िहाँ आयोग संतष्टु ह दक इस अजधजनयम के प्रािधानों से उत्पन्न मामलों की िाँि करने के जलए उजित आधार हैं, तो िह स्ट्ितः संज्ञान लेकर इस संबंध म ेंिाँि प्रारंभ कर सकता ह। (4) आयोग को,इस धारा के अतं गवत दकसी मामले की िाँि करते समय िही िजक्तयाँ प्राप्त होंगी िो जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 के अंतगवत दकसी मुकिम े की सुनिाई के िौरान जसजिल न्यायालय को जनम्नजलजित मामलों के संबंध में प्राप्त होती हैं, अर्ावत:् - (i) पक्षों को समन भेिना; (ii) िपर् पर मौजिक साक्ष्य या िपर् पत्र पर जलजित साक्ष्य प्राप्त करना; (iii) िस्ट्तािेिों की िोि और जनरीक्षण की आिश्यकता; (iv) दकसी कायावलय स ेदकसी सािविजनक अजभलेि की मांग करना; (v) जिजध के अनुसार दकसी न्यायालय से अजभलेिों की प्रजतया ंप्राप्त करना; (vi) गिाहों या िस्ट्तािेिों की िांि के जलए समन िारी करना; और (vii) कोई अन्य मामला, िो जनधावररत दकया िा सके। (5) आयोग अपन ेकाम काि के संिालन और ऐस ेदकसी भी मामल ेके जलए, जिसे िह उजित समझे, केिल सरकार के अनुमोिन के बाि ही जिजनयम बना सकता ह। (6) आयोग अजधजनयम म ें िाजमल सेिाओं की अपनी गजतजिजधयों और जनपटान की जस्ट्र्जत के संबंध म ें एक िार्षवक ररपोटव त यार करेगा। अध्याय V जिजिध 16. ई-िासन- (1) सरकार पारस्ट्पररक समझ के माध्यम स े सभी जिभागों को ई-िासन के अतं गवत जनधावररत समय अिजध म ें अपनी-अपनी नागररक संबंधी सेिाएं प्रिान करन े के जलए प्रयास करेगी और प्रोत्साजहत करेगी। (2) नागररकों को सेिा प्रिान करने में सुजिधा के जलए सरकार आिेिनों को ऑनलाइन िाजिल करने, आिेिनों के अद्यतन प्राप्त करन ेऔर नाजमत अजधकारी द्वारा िूक के मामलों म ेंस्ट्ितः आगे बढान ेकी सुजिधा प्रिान करने के जलए उपयक्तु व्यिस्ट्र्ा कर सकती ह।10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (3) सरकार जनधावररत तरीके स ेसंपूणव व्यिस्ट्र्ा की जनगरानी के जलए एक लेिापरीक्षा तंत्र भी स्ट्र्ाजपत करेगी। 17. माजनत सिे ा ित व - इस अजधजनयम के प्रािधान, सरकारी कमविाररयों, जिनमें सरकार के स्ट्र्ानीय जनकायों के कमविारी भी िाजमल ह,ैं की सेिा ितों का जहस्ट्सा माने िाएंगे। 18. अनपु रू क - इस अजधजनयम के प्रािधान, सरकार या संबंजधत स्ट्र्ानीय जनकाय के कमविाररयों की सेिा ितों और आिरण को जनयंजत्रत करने िाले अनुिासनात्मक, जित्तीय और अन्य लागू सेिा जनयमों और जिजनयमों के अजतररक्त होंगे, न दक उनका उल्लघं न करन े िाले। 19. जनयम बनान े की िजक्त - (1) सरकार अजधसूिना द्वारा इस अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करने के जलए जनयम बना सकती ह। (2) ऐसे जनयम जििेष रूप से और पूिोक्त िजक्त की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना जनम्नजलजित सभी या दकसी भी मामले के जलए प्रािधान कर सकते ह,ैं अर्ावत्:-- (i) इस अजधजनयम के अतं गतव नोरटस िेने का तरीका और प्रपत्र; (ii) प्राजधकरण द्वारा प्रारंजभक िांि, अपील के जनणवय और िंड लगाने स ेसंबंजधत प्रदिया; (iii) आयोग को अपील ेंप्रस्ट्ततु करने की प्रदिया और आयोग द्वारा इन अपीलों का जनणवय; (iv) सेिाओं को प्राप्त करने के जलए आिेिन से संबंजधत प्रदिया; (v) ऑनलाइन आिेिन संखया सृजित करने की प्रदिया; (vi) नागररक संबंधी सेिाओं के आिेिनों की ऑनलाइन जस्ट्र्जत के प्रबंधन, रिरिाि और सिं ालन को जनयंजत्रत करन े िाली प्रदिया; (vii) कोई अन्य मामला जिसे जनधावररत करना आिश्यक हो, या जनधावररत दकया िा सके। (3) सरकार द्वारा इस अजधजनयम के अतं गतव बनाया गया प्रत्येक जनयम, बनाए िान े के तरु ंत बाि, दिल्ली जिधानसभा के समक्ष, िब िह सत्र म ेंहो, कुल तीस दिनों की अिजध के जलए रिा िाएगा, िो एक सत्र या िो या िो से अजधक लगातार सत्रों में समाजहत हो सकती ह, और यदि उपयुवक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाि िाले सत्र की समाजप्त से पहले, जिधानसभा जनयमों में कोई आिोधन करन े पर सहमत हो िाती ह या जिधानसभा यह सहमजत िेती ह दक जनयम नहीं बनाया िाना िाजहए, तो जनयम इस के बाि केिल ऐसे आिोजधत रूप में प्रभािी होगा या अप्रभािी होगा, ि सा भी मामला हो; यद्यजप, ऐसा कोई भी आिोधन या जनरसन जनयम के अंतगवत पहल े दकए गए दकसी भी काय व की िध ता पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालगे ा। 20. करठनाइयों को िरू करन े की िजक्त : (1) यदि इस अजधजनयम के प्रािधानों को लागू करन े में कोई करठनाई उत्पन्न होती ह, तो सरकार आजधकाररक रािपत्र में प्रकाजित आिेि द्वारा, इस अजधजनयम के प्रािधानों के सार् असंगत न होने िाले ऐस े प्रािधान कर सकती ह, िो उसे करठनाइयों को िरू करन े के जलए आिश्यक या समीिीन प्रतीत हों। यह भी उपबंजधत ह दक इस अजधजनयम के लाग ूहोन े की जतजर् से िो िषव की अिजध समाप्त होने के बाि ऐसे कोई आिेि नहीं दकए िाएंगे। (2) इस धारा के अंतगवत बनाया प्रत्येक आिेि, बनान ेके बाि यर्ािीघ्र दिल्ली जिधानसभा के समक्ष रिा िाएगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 21. बित एि ं जनरसन : (1) इस अजधजनयम म ें अन्यर्ा प्रािधान दकए िान े के अजतररक्त, इस अजधजनयम के प्रारंभ होन े की जतजर् से, दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2011 और उसके अंतगतव बनाए गए जनयम एत द्द्वारा जनरस्ट्त दकए िाते ह।ैं (2) उक्त अजधजनयम एि ंजनयमों का जनरसन जनम्नजलजित नहीं होगा— (क) ऐस ेजनरसन के समय लाग ूया जिद्यमान न रही दकसी भी िीज़ को पुनिीजित करना; या (ि) जनरस्ट्त अजधजनयम या जनयमों एिं आिेिों के पूि व संिालन या उसके अंतगवत जिजधित दकए गए या सहन दकए गए दकसी भी कायव को प्रभाजित करना; या (ग) जनरस्ट्त अजधजनयम या ऐसे जनरस्ट्त अजधजनयमों या जनयमों के अंतगवत जनयमों या आिेिों के अंतगवत प्राप्त, अर्िवत या उत्पन्न दकसी अजधकार, जििेषाजधकार, िाजयत्ि या िेनिारी को प्रभाजित करना। (3) इस अजधजनयम के लाग ू होने की जतजर् को दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार् व अजधकार) अजधजनयम, 2011 के अंतगतव लंजबत आिेिन या अन्य कायविाजहयां दिल्ली (नागररक समय बद्ध एिं सुगम सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2026 के अतं गतव आिेिन और कायविाही मानी िाएगी। डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी) उद्देश्यों और कारणों का जििरण सािविजनक सेिाओं का समयबद्ध, पारििी और ििाबिेह तरीके से प्रिायगी सुिासन का आधार स्ट्तंभ ह। यद्यजप दिल्ली (नागररक समयबद्ध सेिा प्रिानार्व अजधकार) अजधजनयम, 2011 के अतं गतव एक प्रगजतिील मौििू ा संरिना ह, तर्ाजप सेिाओं की प्रिायगी म ें जिलंब, अक्षमता, ििाबिेही की कमी और जनबावध जडजिटल िासन की आिश्यकता से संबंजधत उभरती िुनौजतयों से समाधान हते ु इसे और अजधक सुिढृ बनाए िाना अपेजक्षत ह। यह िेिा गया ह दक प्रदियात्मक जिलंब और प्रभािी जनगरानी एिं प्रितवन तंत्रों के अभाि के कारण नागररकों को जनधावररत समय सीमा के भीतर आिश्यक सािविजनक सेिाओं तक पहुिँ ने में करठनाइयों का सामना करना पड़ रहा ह। अतः प्रौद्योजगकी का समेकन, स्ट्ििाजलत जिकायत जनिारण तंत्र और सािविजनक अजधकाररयों की ििाबिेही बढाने िाले एक सुिढृ जिजधक संरिना के माध्यम से सेिाओं की प्रिायगी की सगु मता सुजनजित करने की आिश्यकता ह। प्रस्ट्ताजित कानून का उद्देश्य नागररकों को अजधसूजित सेिाओं की समयबद्ध प्राजप्त का ि धाजनक अजधकार प्रिान करना और िूक की जस्ट्र्जत में सरकारी अजधकाररयों की ििाबिेही तय करन ेके जलए एक व्यापक तंत्र स्ट्र्ाजपत करना ह। इसके अजतररक्त , यह कायावन्ियन की जनगरानी करने, अपीलों का जनपटारा करने और व्यिस्ट्र्ागत सुधारों की जसफाररि करन े के जलए एक स्ट्ितंत्र "दिल्ली सेिा अजधकार आयोग" के गठन का प्रािधान करता ह। इस जिधेयक का उद्देश्य आिेिनों को ऑनलाइन भरना, जस्ट्र्जत का पता लगाना और जनगरानी को सक्षम बनाकर ई-िासन को बढािा िेना ह, जिससे पारिर्ितव ा और िक्षता में िृजद्ध हो सके। इसमें स्ट्ितः अपील की व्यिस्ट्र्ा, आिेिनों म ेंिेरी या अनुजित अस्ट्िीकृजत के जलए िडं लगाने का प्रािधान ह और प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों का पालन सुजनजित दकया गया ह।12 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] प्रस्ट्ताजित कानून का प्रयोिन राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली में सािविजनक सेिाओं की समयबद्ध, कुिल और ििाबिेह प्रिायगी सुजनजित करने के जलए अजधक प्रभािी और नागररक-केंदित सरं िना के सार् 2011 के मौिूिा अजधजनयम को प्रजतस्ट्र्ाजपत करना ह। डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी) प्रत्यायोजित जिधान के सबं धं म ेंज्ञापन जिधेयक का िंड 19 सरकार को अजधजनयम के प्रािधानों को लाग ूकरन े के जलए जनयम बनाने का अजधकार प्रिान करता ह। जिन मामलों के संबंध में ऐस ेजनयम बनाए िा सकत े ह,ैं िे अन्य बातों के अलािा जनम्नजलजित से संबंजधत हैं— (क) आिेिन भरन े का तरीका और प्रपत्र तर्ा नोरटस का तरीका और प्रारूप; (ि) आिेिनों और अपीलों के जनपटान की प्रदिया; (ग) प्राजधकरण और आयोग द्वारा न्यायजनणवय की प्रदिया; (घ) िुमावने लगाने और िसूलन ेका तरीका; (ङ) आिेिन संखयाएँ सृजित करने और प्रबंजधत करने की प्रदिया; (ि) आिेिनों की जनगरानी के जलए ऑनलाइन प्रणाजलयों के रिरिाि और संिालन का तरीका; और (छ) कोई अन्य मामला जिसे जनधावररत करना आिश्यक ह या जनधावररत दकया िा सकता ह। िंड 19 के अतं गतव सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों को दिल्ली की जिधान सभा के समक्ष प्रस्ट् तुत दकया िाना अपेजक्षत ह। जिधेयक के िडं 15 के अंतगवत दिल्ली सेिा अजधकार आयोग को सरकार के पूि वअनुमोिन से अपने कामकाि के संिालन और उससे संबंजधत मामलों के जलए जिजनयमन बनाने का अजधकार भी प्रिान दकया गया ह। आयोग द्वारा बनाए गए जिजनयमन सरकार के पूिव अनुमोिन के अधीन ह।ैं जिधायी िजक्त का प्रत्यायोिन सामान्य प्रकृजत का ह और अजधजनयम के प्रािधानों के प्रभािी कायावन्ियन के जलए आिश्यक जििरण और प्रदिया संबंधी मामलों से भी संबंजधत ह। डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी) जित्तीय ज्ञापन जिधेयक के िंड 10 में दिल्ली सेिा अजधकार आयोग के गठन का प्रािधान ह , जिसमें एक अध्यक्ष और सिस्ट्य सजम्मजलत होंगे। राष्ट्रीय रािधानी क्षेत्र दिल्ली की समेदकत जनजध से जनम्नजलजित मिों के जलए व्यय होने की संभािना ह : (क) आयोग के अध्यक्ष और सिस्ट्यों के िेतन, भत्त ेऔर अन्य सिे ा ितें; (ि) आयोग के जलए अजधकाररयों और स्ट् टाफ की व्यिस्ट्र्ा करना; (ग) आयोग के प्रिासजनक और पररिालन व्यय; और (घ) अजधजनयम के कायावन्ियन हते ु अपेजक्षत जडजिटल प्रणाली सजहत अिसंरिना का जनमाणव , रिरिाि और उन्नयन। डॉ. पंकि कुमार लसंह, मंत्री (आईटी) डॉ. युमनाम अरूण कुमार, सजिि[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 13 DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION Delhi, the 10th August, 2026 F. No. 21/14/TB&EDS/2026/LAS-VIII/Legn./5903.—The Following is Published for General Information:— THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES) BILL, 2026 Bill No. 09 of 2026 (As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 10th August, 2026) Bill No. 09 of 2026 THE DELHI (RIGHT OF CITIZEN TO TIME BOUND AND EASE OF DELIVERY OF SERVICES) BILL, 2026 A BILL to provide for the ease of delivery of time bound services to the citizens in the National Capital Territory of Delhi and to fix liabilities of the government servants in case of default and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy seventh Year of the Republic of India as follows :- CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title, extent, commencement and application.-- (1) This Act may be called the Delhi (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026. (2) It extends to the whole of National Capital Territory of Delhi. (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint. (4) Save as otherwise provided, this Act shall apply to— (a) Government servants appointed substantively to any civil service or post in connection with the affairs of the Government of the National Capital Territory of Delhi; and (b) Employees of local bodies and authorities owned, controlled or substantially financed by the said Government: Provided that nothing in this Act shall apply to— (i) persons appointed on casual or daily wage basis; (ii) persons employed on contract except when the contract provides otherwise; (iii) persons whose terms and conditions of services are regulated by or under the provisions of the Constitution. (5) The provisions of this Act shall apply only in respect of such services as may be specified in the Schedule, and to such Departments, local bodies, autonomous bodies or statutory organisations as may be notified by the Government for the purposes of this Act.14 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 2. Definitions; - In this Act, unless the context otherwise requires,-- (a) “Appeal” means an appeal filed either by the Citizen or the Designated Officer against orders passed under this Act including cases of default; (b) “Applicant” means a person or a legal entity who has filed a valid application before the Designated Officer for delivery of services mentioned in the Schedule of this Act; (c) “Application” means a duly filled, complete and correct application for delivery of any of the services mentioned in the Schedule; (d) “Authority” means the “Citizen Grievance Redressal Authority” appointed under section 6; (e) “Autonomous body” means an autonomous body under the administrative jurisdiction of the Government; (f) “Commission” means the “Delhi Right to Service Commission” constituted under section 10; (g) “Default” means those cases in which the applications have not been disposed within the stipulated time by the authorities prescribed under this Act as well as those cases in which rejection of application has been subsequently found unreasonable and unjustified by the authorities prescribed under this Act; (h) “Delhi" means the National Capital Territory of Delhi; (i) “Department” means a department of the Government, local body, autonomous body or statutory organization, as the case may be; (j) “Designated Officer” means a government officer posted in any of the Department, who is responsible for providing any of the services listed under this Act and includes “Link Designated Officer”; (k) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution; (l) “Link Designated Officer” means an officer who, as per orders of the Competent Authority, is required to look after the work of the Designated Officer during his period of absence due to leave, official tour etc; (m) “Local body” means any public authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board, Delhi Jal Board, Town Planning Authority, Delhi Development Authority, or any other body or Authority, by whatever name called, for the time being invested by law to render essential services of public utility within the territory of Delhi or to control, manage or regulate such services within a specified local area thereof; (n) “Notification” means a notification published in the official Gazette; (o) “Prescribed” means prescribed by the rules made under this Act; (p) “Rules” means rules made by the Government under this Act; (q) “Schedule” means the Schedule appended to this Act; (r) “Services” means services specified in the Schedule; (s) “Statutory organisation” means an organization under the administrative jurisdiction of the Government; (t) “Time limit” means maximum time to provide the service by the Designated Officer as notified in the Schedule.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 CHAPTER-II CITIZEN'S RIGHT TO TIME BOUND DELIVERY OF SERVICES, AND PROCEDURE GOVERNING FIXING OF LIABILITY IN CASE OF DEFAULT, ETC. 3. Right of citizen to obtain time bound delivery of services.—(1) The Government may, by notification, notify the Services and the time limit for delivering the service, to which this Act shall apply; (2) The Government may, by notification, notify the Designated Officer and Citizen Grievance Redressal Authority for each service. (3) Every citizen shall have the right to obtain the citizen related services in Delhi in accordance with this Act within the time period as stipulated in the Schedule. (4) Power to Amend the Schedules:- (i) If the Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the Schedule: (ii) A copy of every notification issued under sub-section (1), shall be laid before the House of Legislative Assembly of Delhi as soon as may be after it is issued. 4. Liability of Designated Officer to deliver services within the stipulated period.-- Every Designated Officer shall be responsible for providing the services specified in the Schedule from time to time within the time limit prescribed therein from time to time. 5. Filing, Monitoring and disposal of the application.--(1) Every applicant shall make a duly filled application in the manner prescribed, to the Designated Officer for obtaining any service. (2) Every application received under this Act shall be assigned a unique application number by the concerned Department or local body, as the case may be, and the applicant shall be entitled to obtain and track the status of such application online in such manner as may be prescribed. (3) Every Department shall maintain the status of all such applications online and shall ensure that such status is updated in accordance with the procedure prescribed by the rules. (4) The Designated Officer shall, on receipt of an application, either provide the service or reject the application within the notified time limit: Provided that where the application is rejected, the Designated Officer shall record the reasons in writing and communicate the same to the applicant. (5) The notified time limit shall commence from the date of receipt of a complete application for the Service by the Designated Officer or by any other officer authorised by him in this behalf. (6) For the purposes of this sub-section, an application successfully submitted online shall be deemed to have been received by the Designated Officer. 6. Appointment of Citizen Grievance Redressal Authority:- (1) Every Department shall appoint by notification, officers of adequate seniority as Citizen Grievance Redressal Authority empowered to discharge duties under the Act. (2) The Authority shall be at least one or two level senior to the Designated Officer. 7. Appeal before Citizen Grievance Redressal Authority.- -(1) In case of breach of timelines by the Designated Officer an appeal shall automatically lie before the Authority. (2) The appeal shall be automatically lodged before the Authority and the original application shall be deemed to be an appeal for the purpose of Section 7 of this Act. (3) In case of rejection of application by the Designated Officer, the applicant may prefer an appeal before the Authority. The Appeal may be filed online. (4) In case of appeals filed under subsection (2) and (3) above, the applicant shall be provided an appeal number to enable him to track the status of his appeal.16 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (5) The Authority, upon receipt of the appeal, shall issue a notice to the Designated Officer seeking his comments on the inaction or denial of the service to the applicant; Provided that, if on examination of the appeal, it appears to the Authority that the default in providing the service is prima facie wrong and unreasonable, he is not required to issue any notice, and instead shall direct the Designated Officer to provide the service within 07 days or such period as may be specified in the order. (6) The Authority shall decide the appeal on merits and shall not remand the appeal to the Designated Officer for reconsideration. (7) The Authority shall decide the appeal within 30 days of the receipt of appeal. The decision shall be communicated to both the parties in the manner prescribed. (8) Where, in the course of proceedings, the Authority is of the opinion that the default in providing the service was unjustified or unreasonable, it may, by an order in writing— (a) direct the Designated Officer to provide the service to the applicant; and (b) require the Designated Officer to show cause why a penalty should not be imposed for failure to provide such service. (9) The Designated Officer against whom such notice is issued may submit a representation within seven days from the date of receipt of such notice. Where no such representation is received within the said period, or where the explanation submitted is found to be unsatisfactory, the Authority may, by order, impose such penalty as deemed fit upon the Designated Officer and direct the concerned accounts functionary to recover the amount of penalty from the salary of such Designated Officer: Provided that no such penalty shall be imposed unless the Designated Officer has been given a reasonable opportunity of being heard: Provided further that where the Authority is satisfied that the default in delivery of the service is not attributable to the Designated Officer against whom notice has been issued, but to any other Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service, it may, by order— (a) withdraw the notice issued against such first-mentioned Designated Officer; and (b) issue a show cause notice to such other Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service, found responsible for the delay, and thereafter proceed against him in accordance with the provisions of this section. (10) The Authority shall, before passing any order determining liability under this Act, observe the principles of natural justice. 8. Liability to pay penalty:--If the Authority or the Commission, while deciding the appeal of the citizens comes to the conclusion that the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service has committed a default without sufficient and reasonable cause it may, apart from directing the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service to provide the service within a specific time; i. Impose a penalty at the rate of Two hundred fifty rupees per day of default subject to a maximum of Five thousand rupees in each case where the application is not decided within the stipulated time. ii. Impose a lump sum penalty of not less than Two hundred fifty rupees and not more than Five thousand rupees in each case where the application has been unreasonably and unjustifiably rejected. iii. The amount of penalty, so levied shall be deposited in the Government treasury in the manner prescribed. Provided that before imposing such penalty, an opportunity will be given to the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing such service to give his/her explanation which shall be considered by the Authority or Commission before imposing the penalty.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 17 CHAPTER-III RIGHT TO APPEAL BEFORE THE COMMISSION 9. Right of appeal:- (1) In case of breach of timelines by the Authority, an appeal shall automatically lie before the Commission. (2) The Applicant or the Designated Officer, if aggrieved by the order of the Authority shall be entitled to file an appeal before the Commission against such order within a period not exceeding thirty days of the receipt of the impugned order. Provided that that the Commission may entertain the application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appeal could not be filed in time due to reasonable cause. (3) The appeal under Sub section (2) may be filed online. In both the cases i.e. Sub section (1) and (2), an appeal number shall be provided to the appellant to enable him to track the status of his appeal; (4) The Commission, may confirm, modify or set aside the orders passed by the Authority. The order of the Commission shall be final and binding. (5) For disposing of the appeal, the Commission shall follow the prescribed procedure. CHAPTER-IV DELHI RIGHT TO SERVICE COMMISSION 10. CONSTITUTION OF COMMISSION: (1) The Government shall constitute a Commission to be called the “Delhi Right to Service Commission” for the purpose of this Act. Provided that until the Right to Service Commission is constituted under this Act, the Government may, by notification, designate the Public Grievance Commission to discharge the functions of the Right to Service Commission under this Act. (2) The Commission shall be a statutory body, known by the aforesaid name, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued. (3) IT Department will be the Administrative Department of the Commission. 11. COMPOSITION OF THE COMMISSION:- (1) The Commission shall consist of a Chairman and three Members who shall be appointed by the Government . (2) The Chairman shall be a serving or retired officer not below the rank of Chief Secretary of Government of NCT of Delhi or Secretary to the Government of India. (3) At least one of the Members shall be a retired officer not below the rank of an Administrative Secretary of Government of NCT of Delhi or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services. (4) Other Member/s shall be persons of eminence in public life having special knowledge or practical experience in the field of administration or management or education or science or law or literature or social service or human rights. These members may be appointed on part time basis. 12. POWERS OF CHAIRMAN:- (1) The Chairman shall exercise general superintendence and direction over the affairs of the Commission. The Chairman shall preside over the meetings of the Commission and shall exercise and discharge such powers and perform such functions as are vested in the Commission, in accordance with the rules made under this Act. (2) In the event of the absence of the Chairman, or a vacancy in that office, the Government may nominate one of the Members to discharge the functions and exercise the powers of the Chairman. (3) A Member nominated to discharge the functions and powers of the Chairman shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Member.18 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 13. TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBERS:- (1) The Chairman and the Members shall hold office at the pleasure of the Government or till they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier. (2) The Chairman or the Member shall, before he enters upon his office, take an oath of allegiance before the Lt. Governor or some other person appointed by him in that behalf. (3) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be as may be prescribed. (4) The Commission may be provided by the Government with such numbers of officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act. (5) The Government shall provide adequate funds for smooth functioning of the Commission. 14. RESIGNATION REMOVAL AND SUSPENSION OF CHAIRMAN OR MEMBERS:- (1) The Chairman and the Members may resign from their office by giving notice in writing to the Lt. Governor and upon such resignation having being accepted, they shall be deemed to have vacated their office. (2) The Chairman and the Members shall be removed from his office only by order of the Government on the ground of proven misconduct, misbehavior or incapacity. (3) The Government may suspend from office, and if deem necessary, prohibit also from attending the office Chairman and the Members, during any inquiry ordered by the Government. (4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Government may, by order, remove from office, Chairman and the Members, as the case may be, if he ,- (a) is adjudged an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or (c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or (d) is, in the opinion of the Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or (e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chairman or Member. (5) If the Chairman or any of the members in any way is concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (2), be deemed to be guilty of misconduct. 15. POWERS AND FUNCTIONS OF COMMISSION:- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the Government for ensuring better delivery of services. (2) For this purpose the Commission may: - (i) entertain and dispose of appeals filed by the applicant or the Designated Officer and/or any other officer/official involved in the process of providing service, against the orders of the Authority; (ii) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the Designated Officers or the Authority; (iii) recommend Departmental action against any officer or employee of the Department, who has failed in due discharge of functions cast upon him under this Act; (iv) recommend changes in procedures and process re-engineering for delivery of services which may make the delivery more transparent and easier: Provided that before making such a recommendation, the Commission shall consult the Administrative Secretary in charge of the respective Department which is to deliver the service;[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 19 (v) recommend additional services to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act; (vi) issue general instructions, not inconsistent with the provisions of this Act for the guidance of Designated Officers and the Authority; (vii) impose penalty on Designated Officer or any other official involved in the process of providing such service up to a sum of five thousand rupees; (viii) review its decisions, directions and orders. (3) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into matters arising out of the provisions of this Act, it may, suo moto, initiate an inquiry in respect thereof. (4) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure. 1908, in respect of the following matters, namely: - (i) summoning the parties; (ii) receiving oral evidence on oath or written evidence on affidavits; (iii) requiring the discovery and inspection of documents; (iv) requisitioning of any public record from any office; (v) obtaining copies of record from any court in accordance with law; (vi) issuing summons for examination of witnesses or documents; and (vii) any other matter, which may be prescribed. (5) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as it may deem fit only after the approval of the Government. (6) The Commission shall prepare an annual report regarding its activities and the status of disposal of the services included in the Act. CHAPTER-V MISCELLANEOUS 16. E-Governance- (1) The Government shall endeavour and encourage all the departments by mutual understanding to deliver their respective citizen related services in a stipulated time period as part of e-governance. (2) For facilitating the delivery of service to the citizens, the Government may make suitable arrangement for providing the facility of online filing of applications, for receiving updates of application and for auto-escalation in cases of default by the Designated Officer. (3) The Government shall also establish an audit mechanism for monitoring the entire system in the manner as prescribed. 17. Deemed service condition.--The provisions of this Act shall be deemed to be part of service conditions of the government servants including such servants of local bodies of the Government. 18. Supplement.-- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the disciplinary, financial, and other applicable service rules and regulations governing the service conditions and conduct of employees of the Government or the concerned local body, as the case may be. 19. Power to make rules.--(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act. (2) In particulars, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-- (i) the manner and the forms of giving notice under this Act; (ii) the procedure governing preliminary enquiry, adjudication of appeal by the Authority and imposing of penalty; (iii) the procedure governing submission of the appeals to the Commission and adjudication of these appeals by the Commission;20 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (iv) the procedure pertaining to application for obtaining services; (v) the procedure governing generation of application number online; (vi) the procedure governing managing, maintaining, operating of online status of the applications of citizen related services; (vii) any other matter which is required to be, or may be prescribed. (3) Every rule made under this Act by the Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rules or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule. 20. Power to remove difficulties: (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the official gazette; make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties: Provided that no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act. (2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the House of Legislative Assembly of Delhi. 21. Savings and Repeal: (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 and the rules made there under is hereby repealed. (2) The repeal of the said Act and rules shall not— (a) revive anything not in force or existing at the time of such repeal; or (b) affect the previous operation of the repealed Act or rules and orders or anything duly done or suffered thereunder; or (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act or rules or orders under such repealed Acts or rules. (3) Applications or other proceedings pending under Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 on the date of coming into force of this Act shall be deemed to be applications and proceedings under the Delhi (Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services) Act, 2026. Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT) STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS The delivery of public services in a time-bound, transparent and accountable manner is a cornerstone of good governance. The existing framework under the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011, though progressive, requires strengthening to address emerging challenges relating to delays, inefficiencies, lack of accountability, and the need for seamless digital governance. It has been observed that citizens continue to face difficulties in accessing essential public services within stipulated timelines due to procedural delays and absence of effective monitoring and enforcement mechanisms. There is, therefore, a need to ensure ease of delivery of services through a robust legal framework incorporating technological integration, automatic escalation mechanisms, and enhanced accountability of public officials.[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 21 The proposed legislation seeks to provide a statutory right to citizens for time-bound delivery of notified services and to introduce a comprehensive mechanism for fixing responsibility on government officials in case of default. It further provides for the constitution of an independent “Delhi Right to Service Commission” to oversee implementation, adjudicate appeals, and recommend systemic improvements. The Bill also aims to promote e-governance by enabling online filing, tracking, and monitoring of applications, thereby enhancing transparency and efficiency. It introduces provisions for automatic appeals, imposition of penalties for delays or unjustified rejection of applications, and ensures adherence to principles of natural justice. The proposed law is intended to replace the existing Act of 2011 with a more effective and citizen-centric framework to ensure timely, efficient and accountable delivery of public services in the National Capital Territory of Delhi. Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT) MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION Clause 19 of the Bill empowers the Government to make rules for carrying out the provisions of the Act. The matters in respect of which such rules may be made relate, inter alia, to— (a) the manner and form of filing applications and notices; (b) the procedure for disposal of applications and appeals; (c) the procedure for adjudication by the Authority and the Commission; (d) the manner of imposition and recovery of penalties; (e) the procedure for generation and management of application numbers; (f) the manner of maintaining and operating online systems for monitoring applications; and (g) any other matter which is required to be, or may be, prescribed. The rules made by the Government under clause 19 are required to be laid before the Legislative Assembly of Delhi. Clause 15 of the Bill also empowers the Delhi Right to Service Commission, with the prior approval of the Government, to make regulations for the conduct of its business and for matters connected therewith. The regulations made by the Commission are subject to prior approval of the Government. The delegation of legislative power is of a normal character and relates to matters of detail and procedure necessary for the effective implementation of the provisions of the Act. Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT)22 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] FINANCIAL MEMORANDUM Clause 10 of the Bill provides for the constitution of the Delhi Right to Service Commission consisting of a Chairperson and Members. Expenditure is likely to be incurred from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi on account of— (a) salaries, allowances and other service conditions of the Chairperson and Members of the Commission; (b) provision of officers and staff for the Commission; (c) administrative and operational expenses of the Commission; and (d) creation, maintenance and upgradation of infrastructure, including digital systems, required for implementation of the Act. Dr. PANKAJ KUMAR SINGH, Minister (IT) Dr. YUMNAM ARUN KUMAR, Secy. 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