The following draft of Regulations to further amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub section

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247191 xxxGIDHxxx CG-DL-E-10072023-247191 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 483] नई ददल्ली, िुक्रिार, िुलाई 7, 2023/आषाढ़ 16, 1945 No. 483] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945 भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् सस्ट्ं थान (ससं द के एक अजधजनयम द्वारा स्ट्थाजित) अजधसचू ना नई ददल्ली, 7 िुलाई, 2023 (चार्टडट अकाउंर्ेंर्) स.ं 1-सीए(7)/208/2023.—चार्टडट अकाउंर्ेंट्स जिजनयम, 1988 का आगे और संिोधन करने के जलए कजतिय जिजनयमों का एक प्रारूि, जिसे भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् संस्ट्थान की िररषद ् बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, चार्टडट अकाउंर्ेंट्स अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उिधारा (3) की अिेक्षानुसार, ऐस ेसभी व् यज‍ तयों की, जिनकी उससे प्रभाजित होने की संभािना है, िानकारी के जलए एततद्वारा प्रकाजित दकया िाता ह ैऔर यह सूचना दी िाती ह ैदक उक्त प्रारूि जिजनयमों के संबंध में उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे रािित्र की प्रजतयां, जिसमें इन प्रारूि जिजनयमों का प्रकािन दकया िाता है, िनता को उिलब्ध करा दी िाती ह,ैं तीस ददन की अिजध के अिसान िर या उसके िश्चात् जिचार दकया िाएगा ; उक्त प्रारूि जिजनयमों के संबंध में कोई आक्षेि या सुझाि प्रस्ट्तुत करने का इच्छुक कोई व्यजक्त उसे भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् संस्ट्थान की िररषद ् द्वारा जिचार दकए िाने हते ु, सजचि, भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् संस्ट्थान, आईसीएआई भिन, इंद्रप्रस्ट्थ मागट, नई ददल्ली-110002 को संबोजधत करते हुए ऊिर जिजनर्दटष्ट अिजध के भीतर संस्ट्थान को अग्रेजषत कर सकेगा ; ऐसे दकसी आक्षेि या सुझाि िर, िो ऊिर जिजनर्दटष्ट अिजध के अिसान से िूिट उक्त प्रारूि जनयमों के संबंध में दकसी व्यजक्त स े प्राप्त होंगे, िररषद ्द्वारा जिचार दकया िाएगा । 4372 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रारूि जिजनयम I. (1) इन जिजनयमों का संजक्षप्त नाम चार्टडट अकाउंर्ेंर् (दसू रा संिोधन) जिजनयम, 2023 है । (2) ये रािित्र में उनके अंजतम प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे । 2. चार्टडट अकाउंर्ेंट्स जिजनयम, 1988 में,-- (क) जिजनयम 3 में, (i) जिजनयम के िीषट में “रजिस्ट्र्र” िब्द के स्ट्थान िर, “सदस्ट्यों का रजिस्ट्र्र” िब्द रखे िाएंगे ; (ii) उक्त जिजनयम में, “सदस्ट्यों का रजिस्ट्र्र” िब्द के िश्चात्, “बनाया रखा िाएगा” िब्द अंत:स्ट्थाजित दकए िाएंगे ; (ख) जिजनयम 3क के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “(1) अजधजनयम की धारा 19 की उिधारा (3) के अधीन प्रत्येक िषट के 1 अप्रैल को यथाजिद्यमान संस्ट्थान के सदस्ट्यों की सूची को प्रदेि-िार प्रकाजित दकया िाएगा और साथ ही उसे संस्ट्थान की िेबसाइर् िर भी उिलब्ध कराया िाएगा । सदस्ट्य (सदस्ट्यों) को उक्त सूची की एक भौजतक प्रजत, उनके द्वारा अनुरोध दकए िाने िर ऐसी कीमत िर उिलब्ध कराई िाएगी, िो िररषद ्द्वारा समय-समय िर जनयत की िाए । (2) सदस्ट्यों की सूची में सदस्ट्यों के जनम्नजलजखत ब्यौरे अंतर्िटष्ट हो सकेंगे : (i) नाम – संस्ट्थान के अजभलेखों के अनुसार सदस्ट्य का नाम (iक) उस दिा में, िहां सदस्ट्य एमआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत ह ै: देि का नाम - जिजनयामक लेखांकन जनकाय का नाम और िता - (ii) ललंग – िुरुष, स्त्री और अन्य (iii) अहतट ा – संस्ट्थान के अजभलेखों के अनुसार सदस्ट्य की अहतट ा (iv) सदस्ट्यता संख्या – (v) ‍या िह सहबद्ध ह ैअथिा अध्येता - (vi) सहबद्ध या अध्येता के रूि में नामाकं न का िषट - (vii) ‍या सदस्ट्य व्यिसाय प्रमाणित्र धारण कर रहा ह ै- (viii) िृजत्तक िता (जिजनयम 187 देखें) - (ix) जिदेि में जनिास करने िाले सदस्ट्य – भारत में सदस्ट्य का प्रदेि और आिासीय िता (x) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन सदस्ट्य के जिरुद्ध लंजबत कारटिाई दकए िाने योग्य दकसी सूचना या जिकायत के ब्यौरे (xi) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन सदस्ट्य के जिरुद्ध अजधरोजित दकसी िाजस्ट्त के ब्यौरे ।” (ग) जिजनयम 9 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “9. व्यिसाय प्रमाणित्र मिं रू /इंकार दकया िाना— (1) कोई सदस्ट्य िररषद ्से ऐसे प्रमाणित्र का अनुरोध करते हुए आिेदन कर सकेगा, िो उसे चार्टडट अकाउंर्ेंर् के रूि में व्यिसाय करने हते ु हकदार बनाए । (2) व्यिसाय प्रमाणित्र मंिूर दकए िाने संबंधी कोई आिेदन उियुक्त प्ररूि में प्रस्ट्तुत दकया िाएगा और उसके साथ तब तक िार्षटक प्रमाणित्र फीस और िार्षटक सदस्ट्यता फीस संलग्न की िाएगी िब तक दक उनका जिजनयम 6 के अनुसार िहले ही संदाय न कर ददया गया हो । (3) संस्ट्थान उियुक्त प्ररूि में व्यिसाय प्रामणित्र िारी कर सकेगा, िो तब तक जिजधमान्य होगा, िब तक दक उसे इन जिजनयमों के उिबंधों के अधीन रद्द न कर ददया िाए ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 3 (4) इस जिजनयम म ें अंतर्िटष्ट दकसी बात के होते हुए भी दकसी सदस्ट्य द्वारा 31 माचट, 1975 को धाररत दकसी व्यिसाय प्रमाणित्र के संबंध में यह समझा िाएगा दक उसे इस जिजनयम के अधीन िारी दकया गया ह ै और िह तब तक जिजधमान्य बना रहगे ा िब तक दक उसे रद्द न कर ददया िाए । (5) व्यिसाय समाप्त करने िर कोई सदस्ट्य यथासंभििीघ्र, ककंतु दकसी भी दिा में उस तारीख से, जिसको िह व्यिसाय करना बंद कर देता है, एक मास की अिजध के भीतर, िररषद ्को इस संबंध में सूजचत करेगा । (6) िररषद ् उस दिा में दकसी सदस्ट्य को व्यिसाय प्रमाणित्र मंिूर करने से इंकार कर सकेगी, यदद व्यिसाय प्रमाणित्र का आिेदन करने के जलए जिजहत प्ररूि में प्रस्ट्तुत की गई जिजिजष्टयों को अिूणट, गलत या जमथ्या िाया िाता ह ैया सदस्ट्य अजधजनयम के अन्य उिबंधों के अधीन ऐसा प्रमाणित्र अजभप्राप्त करने हते ु िात्र नहीं ह ै।” (घ) जिजनयम 20 के िश्चात जनम्नजलजखत जिजनयम 20क, 20ख और 20ग अंत:स्ट्थाजित दकए िाएंगे, अथाटत् :-- “20क. फम टको रजिस्ट्र्र करन ेकी रीजत तथा जनबधं न और ितें (1) व्यिसायरत कोई चार्टडट अकाउंर्ेंर् या ऐसे चार्टडट अकाउंर्ेंर्ों की कोई फमट या चार्टडट अकाउंर्ेंर्ों की बहु-जिध भागीदारी फमट दकसी व्यािार नाम या फमट नाम से व्यिसाय आरंभ करने से िूिट िररषद ्द्वारा समय-समय िर िारी ददिा-जनदेिों के अनुसार दकसी जिजिष्ट व्यािार या फमट नाम के उियोग की अनुमजत प्राप्त करने के जलए िररषद ् द्वारा अनुमोददत प्ररूि में िररषद ्को आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा । (2) दकसी जिद्यमान व्यािार या फमट नाम के उियोग या व्यािार या फमट के नाम में उिांतरण दकए िाने की अनुमजत प्राप्त करने के जलए सभी जिद्यमान फमें इन जिजनयमों के प्रारंभ की तारीख से तीस ददन की अिजध के भीतर िररषद ् को आिेदन करेंगी और िररषद ् ऊिर उिजिजनयम (1) के अधीन िारी ददिाजनदेिों के अनुसार जिद्यमान व्यािार/फमट नाम का उियोग करने या उक्त नाम में कोई उिांतरण करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी । (3) िररषद ्दकसी जिजिष्ट व्यािार या फमट नाम का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगी,— (i) यदद ऐसी फमट का नाम संस्ट्थान के अजभलेखों के अनुसार िहले से रजिस्ट्रीकृत दकसी अन्य फमट के नाम के तत्समान ह ैया उससे जमलता-िलु ता ह ै; या (ii) यदद िह नाम भारत के भीतर या भारत से बाहर दकसी फमट द्वारा िहले से उियोग में है ; या (iii) यदद उसमें दकसी ईश्वर/देिी/देिता का नाम अंतर्िटष्ट ह ै और जिसका दकसी सदस्ट्य (सदस्ट्यों) के नाम से कोई संबंध नहीं ह ै; या (iv) यदद व्यािार/फमट का नाम िणटनात्मक ह ै; या (v) यदद व्यािार/फमट के नाम से कोई जिज्ञािन होता ह ै; या (vi) यदद िररषद ्की राय में ऐसा नाम अिांछनीय ह ै; या (vii) यदद िररषद ्की राय में फमट का रजिस्ट्रीकरण अिांछनीय ह ै। (4) चार्टडट अकाउंर्ेंर्ों की कोई फमट, यथाजस्ट्थजत, व्यािार या फमट के नाम के अनुमोदन या व्यिसाय आरंभ करने या संजिधान में कोई िररितटन करने या फमट या कायाटलय की जिजिजष्टयों में कोई िररितटन करने की तारीख से एक मास की अिजध के भीतर अिने कायाटलय, फमट और िररितटनों से संबंजधत ऐसी जिजिजष्टयों के बारे में उियुटक्त प्ररूि में िररषद ्को सूजचत करेगी । (5) दो या अजधक सदस्ट्यों या फमों की दिा में िहां समान व्यािार या फमट के नाम को िूिट में फमों के रजिस्ट्र्र में रजिस्ट्रीकृत दकया गया ह ैिहां िररषद,् यथाजस्ट्थजत, ऐसे सदस्ट्य या फमट, उससे जभन्न जिसके नाम को सिटप्रथम फमों के रजिस्ट्र्र में रजिस्ट्रीकृत दकया गया था, को यह जनदेि दे सकेगी दक िह ऐसी रीजत म ें नाम में अंतरण करे, िैसा दक िररषद ्द्वारा उियुक्त समझा िाए और सदस्ट्य या फमें उिरोक्त जनदेि को िारी दकए िाने से छह मास के भीतर ऐसे अंतरण के संबंध में िररषद ्को सूजचत करेंगे । (6) िररषद ्एक िषट की अिजध के भीतर िहले से रजिस्ट्रीकृत दकसी फमट या व्यािार के नाम को रद्द कर सकेगी और उस दिा में िहां िररषद ्को यह िता चलता ह ैदक िूिट में अनुमोददत नाम ऊिर उिजिजनयम (1), िो फमट/व्यािार4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नाम के अनुमोदन के समय प्रितटन में था, के अनुसार ददिाजनदेिों के अनुरूि नहीं था िहां िररषद ्जनदेिों को िारी दकए िाने की तारीख से छह मास के भीतर नाम में िररितटन करने हेतु आिेदन प्रस्ट्तुत करने का जनदेि दे सकेगी । (6क) यदद िररषद ् को यह िता चलता ह ै दक रजिस्ट्रीकरण अिांछनीय ह ै तो उस दिा में िररषद ् दकसी फमट के रजिस्ट्रीकरण के एक िषट के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी । (7) कोई सदस्ट्य ऐसे व्यािार या फमट नाम के अधीन जनदेि िारी दकए िाने की तारीख से छह मास की अिजध के अिसान के िश्चात् व्यिसाय नहीं करेगा, जिसके संबंध में उिजिजनयम (5) और (6) के अधीन कोई जनदेि िारी दकया गया ह ैऔर िररषद ्ऐसी फमट के नाम को फमट के रजिस्ट्र्र से हर्ा देगी । (8) िररषद ् अिने जििेकानुसार उियुक्त मामलों में उिजिजनयम (4) के अधीन जिजिजष्टयों को फाइल दकए िाने म ें हुए जिलंब को क्षमा कर सकेगी । 20ख. फमों का रजिस्ट्र्र (1) िररषद ् उियुक्त प्ररूि में फमों का एक रजिस्ट्र्र बनाए रखेगी और उसमें जनम्नजलजखत ब्यौरों को प्रजिष्ट दकया िाएगा-- (i) ऐसी जिजिजष्टयां, िो फमट द्वारा जिजनयम 20क के अधीन प्रस्ट्तुत की गई ह ैं; (ii) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध लंजबत कारटिाई दकए िाने योग्य दकसी सूचना या जिकायत के ब्यौरे तथा फमट के जिरुद्ध अजधरोजित दकसी िाजस्ट्त के ब्यौरे ; (iii) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध अजधरोजित दकसी िाजस्ट्त के ब्यौरे ; (iv) दकसी अिील प्राजधकरण या दकसी न्यायालय के समक्ष िाजस्ट्त से संबंजधत दकन्हीं जिजधक कायटिाजहयों के लंजबत रहने संबंधी ब्यौरे ; (v) ऊिर खंड (ii), (iii) और (iv) के संबंध में रजिस्ट्र्र की प्रजिजष्टयों को साठ ददन की अिजध के भीतर अद्यतन दकया िाएगा । (2) िररषद ् ऐसी दकसी फमट के नाम को फमों के रजिस्ट्र्र से हर्ा देगी, िो अजधजनयम की धारा 20ग के अधीन दकसी प्रकार की जन:िक्तता से ग्रस्ट्त ह ै। 20ग. फमों की सचू ी (1) प्रत्येक िषट के 1 अप्रैल को यथाजिद्यमान संस्ट्थान के फमों की सूची को प्रदेि-िार प्रकाजित दकया िाएगा और साथ ही उसे संस्ट्थान की िेबसाइर् िर भी उिलब्ध कराया िाएगा । सदस्ट्य (सदस्ट्यों) को उक्त सूची की एक भौजतक प्रजत, उनके द्वारा अनुरोध दकए िाने िर ऐसी कीमत िर उिलब्ध कराई िाएगी, िो िररषद ् द्वारा समय-समय िर जनयत की िाए । (2) फमों की सूची दो खंडों में होगी, अथाटत् स्ट्िाजमत्ि िाली फमें और भागीदारी फमें (जिनके अंतगटत सीजमत दाजयत्ि भागीदारी भी ह)ै और उसमें फमों से संबंजधत जनम्नजलजखत ब्यौरे अंतर्िटष्ट हो सकेंगे :-- (क) स्ट्िाजमत्ि िाली फमों की दिा में-- (i) फमट का नाम (ii) फमट का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (iii) स्ट्िामी का नाम (सदस्ट्य) (iv) सदस्ट्यता संख्या (v) सदस्ट्य की सीओिी प्राजस्ट्थजत (vi) फमट का िूणट िता (vii) सदस्ट्य की दकसी अन्य फमट में सहबद्धता (viii) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध लंजबत दकसी कारटिाई योग्य सूचना या जिकायत के ब्यौरे[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 5 (ix) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध अजधरोजित िाजस्ट्त के ब्यौरे (x) ऐसी कोई अन्य जिजिजष्टयां, िो िररषद ्द्वारा समय-समय िर जिजनजश्चत की िाएं । (ख) भागीदारी फमट की दिा में (i) फमट का नाम (ii) फमट का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (iii) भागीदारों के नाम (iv) भागीदारों की सदस्ट्यता संख्या (v) भागीदारों की सीओिी प्राजस्ट्थजत (vi) सदस्ट्य की दकसी अन्य फमट में सहबद्धता (vii) प्रधान कायाटलय का िता (viii) िाखा (िाखाओं) की संख्या (ix) िाखा कायाटलय (कायाटलयों) का िता (x) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध लंजबत दकसी कारटिाई योग्य सूचना या जिकायत के ब्यौरे (xi) अजधजनयम के अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध अजधरोजित िाजस्ट्त के ब्यौरे (xii) ऐसी कोई अन्य जिजिजष्टयां, िो िररषद ्द्वारा समय-समय िर जिजनजश्चत की िाएं ।” (ङ) जिजनयम 127 में उिजिजनयम (1) के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथाटत् :-- “(1) यहां नीचे उजल्लजखत एक या अजधक प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्रों के जलए प्रादेजिक िररषदों का गठन दकया िा सकेगा या िैसा दक केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 9 की उिधारा (2) के खंड (क) के अधीन समय-समय िर जिजनर्दटष्ट दकया िाए :-- 1. गोिा, गुिरात, महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हिेली तथा दमन और दीि संघ राज्यक्षेत्र । 2. आंध प्रदेि, कनाटर्क, केरल, तजमलनाडु, तेलंगाना राज्य और लक्षद्वीि तथा िुदचु ेरी संघ राज्यक्षेत्र । 3. अरुणाचल प्रदेि, असम, मजणिुर, मेघालय, जमिोरम, नागालैंड, ओजडिा, जसदिम, जत्रिुरा, िजश्चमी बंगाल राज्य और अंदमान और जनकोबार द्वीि समूह संघ राज्यक्षेत्र । 4. जबहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेि, रािस्ट्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेि राज्य । 5. हररयाणा, जहमाचल प्रदेि, िंिाब राज्य और ददल्ली, चंडीगढ़, िम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ।” (च) जिजनयम 129 के उिजिजनयम (2) में “बंबई, मद्रास, कलकत्ता” िब्दों के स्ट्थान िर, “मुंबई, चेन्नई, कोलकाता” िब्द रखे िाएंगे । (छ) जिजनयम 134 में,-- (i) उिजिजनयम (2) के िहले िरंतुक के खंड (ख) में “तीन लगातार कायटकालों से अजधक” िब्दों के स्ट्थान िर, “चार िषट के दो लगातार कायटकालों” िब्द रखे िाएंगे ; (ii) उिजिजनयम (2) के िहले िरंतुक के िश्चात् जनम्नजलजखत िरंतुक अंत:स्ट्थाजित दकया िाएगा, अथाटत् :-- “िरंतु यह और दक प्रादेजिक िररषद ्का ऐसा कोई सदस्ट्य, जिसने ऐसे सदस्ट्य के रूि में दो कायटकालों के जलए िद धाररत दकया ह ैया तीन िषट के दसू रे कायटकाल के जलए िद धारण कर रहा है, चार िषट के एक और कायटकाल के जलए जनिाटचन लड़ने के जलए िात्र होगा और ऐसा कोई सदस्ट्य, जिसने एक कायटकाल के जलए िद धारण दकया है या िो तीन िषट के प्रथम कायटकाल के जलए िद धारण कर रहा है, दो और लगातार कायटकालों के जलए जनिाटचन लड़ने हते ु िात्र होगा ।”;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) उिजिजनयम (2) के तीसरे िरंतुक के खंड (i) में, “तीन” िब्द के स्ट्थान िर, “चार” िब्द रखा िाएगा ; (iv) उिजिजनयम (2) के तीसरे िरंतुक के खंड (ii) में, “छह” िब्द के स्ट्थान िर, “आठ” िब्द रखा िाएगा ; (v) उिजिजनयम (2) के चौथे िरंतुक में, “तीन” िब्द के स्ट्थान िर, “चार” िब्द रखा िाएगा ; (vi) उिजिजनयम (4) में खंड (ii) के िश्चात् जनम्नजलजखत िरंतुक अंत:स्ट्थाजित दकए िाएंगे, अथाटत् :-- “िरंतु ऐसे दकसी सदस्ट्य, िो दकसी मतदान में मत डालने के जलए हकदार है, को ऐसे प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्र, जिससे िह संबंजधत है, से जनिाटचन लड़ने िाले अभ्यथी के जलए उसके द्वारा प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्र के भीतर चुने गए मतदान केंद्र िर मत डालने की अनुमजत दी िाएगी, िरंतु इस संबंध में उस जिजिष्ट केंद्र के ररर्र्निंग आदफसर को मतदान की तारीख से कम से कम चौदह ददन िूिट इस प्रकार मत डालने की संसूचना प्रदान की गई हो : िरंतु यह और दक ररर्र्निंग आदफसर, दकसी मतदाता द्वारा, िो अिने प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्र स ेिरे दकसी मतदान केंद्र में मत डालने की अनुमजत की ईप्सा कर रहा है, मत डाले िाने संबंधी आिेदन की प्राजप्त िर, िो मतदान की तारीख स ेकम से कम तीन सप्ताह िूिट प्राप्त हुआ हो, ऐसे िात्र मतदाता को उस प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्र से, जिससे िह संबंध रखता ह,ै जनिाटचन लड़ने िाले दकसी अभ्यथी के जलए उसके प्रादेजिक जनिाटचन क्षेत्र से िरे उसके द्वारा चनु े गए दकसी नगर में जस्ट्थत दकसी मतदान केंद्र में उस समय मत डालन े की अनुमजत प्रदान कर सकेगा, यदद मतदाता सूची में प्रकाजित उसके िृजत्तक िते में कोई िररितटन हुआ है या मतदान की तारीख को उसके अिने िृजत्तक िते िर मौिूद रहने की संभािना नहीं ह ैऔर इस संबंध में सभी आिश्यक व्यिस्ट्था ररर्र्निंग आदफसर द्वारा की िाएगी ।”। (ि) जिजनयम 138 में,-- (i) उिजिजनयम (3) में खंड (i) के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अथाटत् :-- “(i) दकसी प्रादेजिक िररषद ् के लेखाओं की संिरीक्षा प्रत्येक िषट िररषद ् द्वारा भारत के जनयंत्रक और महालेखािरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संिरीक्षकों के िैनल में से जनयुक्त की गई समान फमट द्वारा की िाएगी ।”; (ii) उिजिजनयम (4) के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत उिजिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “(4) यदद दकसी संिरीक्षक के कायाटलय में कोई स्ट्थान ररक्त होता ह ै तो उस दिा में भारत के जनयत्रं क और महालेखािरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संिरीक्षकों के िैनल में से िररषद ् द्वारा समान फमट की जनयुजक्त की िाएगी ।”। (झ) जिजनयम 195 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “195. सिं रीक्षकों की जनयजु क्त— (1) िररषद ्अजधजनयम की धारा 18 की उिधारा (5) के उिबंधों के अनुसार प्रत्येक िषट चार्टडट अकाउंर्ेंर्ों की एक फमट की संिरीक्षक के रूि में जनयुजक्त करेगी । (2) िररषद ् द्वारा जनयुक्त संिरीक्षक दो और लगातार िषों के जलए िुन: जनयुजक्त के जलए िात्र होंगे, िरंतु यह दक यदद िररषद ् ऐसी जनयुजक्त में िररितटन करना चाहती ह ै तो उसे भारत के जनयंत्रक और महालेखिरीक्षक की सहमजत प्राप्त करनी होगी और उसके उिरांत िह भारत के जनयंत्रक और महालेखािरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संिरीक्षकों के िैनल में से दकसी अन्य संिरीक्षक की जनयुजक्त कर सकेगी । (3) िररषद ्संिरीक्षकों को संदत्त दकए िाने िाले िाररश्रजमक को अिधाररत करेगी ।”। (ञ) जिजनयम 199 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “यदद संिरीक्षक के कायाटलय में कोई िद ररक्त होता है तो उसे भारत के जनयंत्रक और महालेखािरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संिरीक्षकों के िैनल में से नई जनयुजक्त द्वारा भरा िाएगा ।”। (र्) जिजनयम 202 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “202. अध्यक्ष की िजक्तया ंऔर कतव्यट[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 7 (1) अध्यक्ष ऐसी िजक्तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे कतटव्यों का जनिटहन करेगा, िो अजधजनयम द्वारा जिजनर्दटष्ट दकए िाएं और िररषद ् या उसकी स्ट्थायी सजमजतयों द्वारा समय-समय िर उसे प्रत्यायोजित दकए िाए ं (बिर्, संिरीजक्षत िार्षटक जित्तीय लेखाओं का अनुमोदन, जिजनयम, ददिाजनदेि और प्रदक्रयाएं बनाने की िजक्तयों के जसिाय) । (2) अध्यक्ष, इस संबंध में कोई जनदेि िारी कर सकेगा दक दकसी कारबार को िररषद ्या दकसी स्ट्थायी सजमजत के समक्ष जिचाराथट रखा िाए ।”। (ठ) जिजनयम 202 के िश्चात् जनम्नजलजखत जिजनयम अंत:स्ट्थाजित दकया िाएगा, अथाटत् :-- “202क. उिाध्यक्ष की िजक्तया ंऔर कतव्यट उिाध्यक्ष ऐसी िजक्तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे कतटव्यों का जनष्िादन करेगा, िो अजधजनयम द्वारा जिजनर्दटष्ट दकए िाएं तथा िररषद ्या िररषद ्की स्ट्थायी सजमजतयों द्वारा उसे प्रत्यायोजित दकए िाएं ।”। (ड) जिजनयम 203 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत जिजनयम रखा िाएगा, अथाटत् :-- “203. सजचि की िजक्तया,ं कतव्यट और कृत्य िररषद ्के सकल जनयंत्रण और मागटदिटन और ियटिेक्षण के अधीन सजचि जनम्नजलजखत कृत्यों का जनष्िादन करेगा : (1) िह मुख्य कायटिालक अजधकारी के रूि में संस्ट्थान के कायाटलय का प्रभारी होगा ; (2) िह जिजनयम 10 के उिबंधों के अनुसार सहबद्ध सदस्ट्यों और अध्येताओं को िारी व्यिसाय प्रमाणित्रों को रद्द कर सकेगा ; (3) िह सदस्ट्यों को लेखांकन िृजत्त में व्यिसाय करने के अलािा िररषद ् द्वारा अनुज्ञात प्रिगों के भीतर अन्य व्यिसायों में जनयोजित होने की अनुमजत प्रदान कर सकेगा ; (4) िह अजधजनयम और इन जिजनयमों द्वारा यथाअिेजक्षत रजिस्ट्र्रों, दस्ट्तािेिों और प्ररूिों को बनाए रखेगा ; (5) िह संस्ट्थान की सभी संिजत्तयों का प्रभारी होगा ; (6) िह िररषद ्को िोध्य धनों को प्राप्त करने के जलए आिश्यक व्यिस्ट्था करेगा और साथ ही उसके संबंध में िािजतयां भी िारी करेगा ; (7) िह िररषद ् या उसकी सजमजतयों द्वारा अनुज्ञात की गई सीमाओं के भीतर रािस्ट्ि और िूंिी व्यय उिगत कर सकेगा ; (8) िह संस्ट्थान के लेखाओं की संिरीक्षा के प्रयोिन के जलए िररषद ् द्वारा जनयुक्त संिरीक्षकों के जलए समुजचत लेखाओं को बनाए रखेगा तथा उन्ह ेंलेखाबजहयां, सूचना आदद िररदत्त करेगा ; (9) िह िररषद ्या उसकी सजमजतयों द्वारा यथा अनुज्ञात सभी अन्य संदाय करेगा ; (10) िह कमटचाररिृंद को िेतन और भत्तों का संदाय करेगा, उन्ह ेंछुट्टी मंिूर करेगा और साथ ही िह उन्ह ें अन्य िररलजब्धयों का भी संदाय करेगा तथा िह जिजनयमों के अनुसार उनकी िेतन िृजद्धयों को मंिूर करेगा ; (11) िह अजधकाररयों और कमटचाररयों िर अनुिासजनक जनयंत्रण का प्रयोग करेगा जसिाय िदच्युत करने के, जिसके संबंध में िररषद ्की मंिूरी आिश्यक होगी ; (12) इन जिजनयमों के अधीन िरीक्षाओं, नामांकन के जलए प्राप्त फीस का प्रजतदाय या अतं रण, व्यिसाय प्रमाणित्र को िारी करना और संबद्ध जिषय ; (13) आर्र्टकल्ड सहायकों और संिरीक्षा सहायकों की सेिा में अिने जििेकानुसार अजधकतम छह मास की अिजध के अंतराल को क्षमा करना ; (14) िररषद ् की ओर से सभी संसचू नाओं, ददिाजनदेिों, िररित्रों, आदेिों, जनणटयों और अजधसूचनाओं िर हस्ट्ताक्षर करना तथा उन्ह ेंिारी करना ;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (15) िररषद ् या उसकी सजमजतयों द्वारा समय-समय िर यथा अनुमोददत जित्तीय और प्रिासजनक िजक्तयों के भीतर संस्ट्थान की ओर से करारों, संजिदाओं, जिलेखों, दस्ट्तािेिों और बंधित्रों आदद िर हस्ट्ताक्षर करना और उनका जनष्िादन करना ; (16) िररषद ् या उसकी सजमजतयों द्वारा समय-समय िर यथा अनुमोददत जित्तीय और प्रिासजनक िजक्तयों के भीतर न्यायालयों या मंचों या न्याजयक या अधट-न्याजयक प्राजधकाररयों के समक्ष संस्ट्थान की ओर से दकन्हीं जसजिल या दांजडक या अन्य कायटिाजहयों से संबंजधत मामलों म ें आिश्यक कदम उठाना और िररषद ्की ओर से िकालतानामों िर हस्ट्ताक्षर करना, िररषद ्की ओर से साजलसीर्र या अजधिक्ताओं की जनयुजक्त करना या िररषद ् की ओर से न्यायालयों में प्रित्र फाइल करना ; (17) ऐसे अन्य कतटव्यों और कृत्यों का अनुिालन करना, िो उिरोक्त कतटव्यों के अनुिालन के जलए आनुषंजगक और सहायक या अिेजक्षत हों और ऐसी अन्य िजक्तयों का प्रयोग करना, िो िररषद ् या उसकी सजमजतयों द्वारा समय-समय िर उसे प्रत्यायोजित की िाएं ; (18) संस्ट्थान के दकसी अजधकारी या दकन्हीं अजधकाररयों को मद संख्या (4), (6), (7), (8), (9), (12) और (13) के अधीन दकन्हीं िजक्तयों का प्रयोग करने या कतटव्यों का जनिटहन करने के जलए प्राजधकृत करना, िैसा दक समय-समय िर आिश्यक समझा िाए ।”। (ढ) जिजनयम 203 के िश्चात् जनम्नजलजखत जिजनयम 203ख, 203ग और 203घ अंत:स्ट्थाजित दकए िाएंगे, अथाटत् :-- “203ख. िजब्लक डोमने म ेंकारटिाई दकए िान ेयोग्य सूचना और जिकायतों की प्राजस्ट्थजत (1) अनुिासन जनदेिालय, बोडट और सजमजतयों के समक्ष लंजबत कारटिाई की िाने योग्य सूचना और जिकायतों की प्राजस्ट्थजत को संस्ट्थान की िेबसाइर् िर उिलब्ध कराया िाएगा और उसे प्रत्येक मास अद्यतन दकया िाएगा । (2) इस प्रकार लंजबत सूचना और जिकायतों की प्राजस्ट्थजत में जनम्नजलजखत ब्यौरे अंतर्िटष्ट होंगे,-- (i) लंजबत कारटिाई की िाने योग्य सूचना और जिकायतों की संख्या । (ii) ऐसे मामलों की संख्या, िो प्रारंजभक िरीक्षा ररिोर्ट के प्रक्रम से िूिट जनदेिालय के समक्ष अन्िेषण हते ु लंजबत ह ैं। (iii) ऐसे मामलों का ब्रेकअि, िहां प्रारंजभक िरीक्षा ररिोर्ट जनदेिक (अनिु ासन) द्वारा जनम्नजलजखत को प्रस्ट्तुत कर दी गई ह-ै - क. अनुिासन बोडट ख. अनुिासन सजमजत (iv) ऐसे मामलों का ब्रेकअि, िो जनम्नजलजखत के समक्ष सुनिाई के जलए लंजबत ह ैं (िुन: की िाने िाली सुनिाईयों, यदद कोई हों सजहत)— क. अनुिासन बोडट ख. अनुिासन सजमजत (v) ऐसे मामलों का ब्रेकअि, जिनमें सुनिाई िूरी हो गई है ककंतु जनष्कषों को जनम्नजलजखत द्वारा आरजक्षत दकया गया ह—ै क. अनुिासन बोडट ख. अनुिासन सजमजत (vi) ऐसे मामलों का ब्रेकअि, जिनमें जनष्कषों को िारी कर ददया गया ह ै ककंतु जनम्नजलजखत द्वारा अभी दंडादेि िारी नहीं दकए गए हैं— क. अनुिासन बोडट[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 9 ख. अनुिासन सजमजत (vii) ऐसे मामलों का ब्रेकअि, जिनमें जनम्नजलजखत द्वारा दंडादेि िारी कर ददए गए हैं— क. अनुिासन बोडट ख. अनुिासन सजमजत (viii) अिील प्राजधकारी के समक्ष फाइल दकए गए अिील मामलों का ब्रेकअि, जनम्नजलजखत सांजख्यदकयों सजहत— क. मंिूर की गई अिीलें ख. आंजिक रूि से मंिूर की गई ग. खाररि की गई (3) जनिर्ान संबंधी आंकड़ों में जनिर्ाए गए मामलों का ब्रेकअि भी सजम्मजलत होगा, अथाटत् ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें फर्कार, रजिस्ट्र्र से नाम हर्ाए िाने, िुमानट ा या रजिस्ट्र्र से नाम हर्ाया िाना और िुमाटना, दोनों की िाजस्ट्त अजधरोजित की गई ह ै। (4) जनम्नजलजखत प्ररूि में िानकारी को संस्ट्थान की िेबसाइर् िर उिदर्िटत दकया िाएगा तथा उसे प्रत्येक मास अद्यतन दकया िाएगा । यह िानकारी ऐसी सभी फमों/चार्टडट अकाउंर्ेंर्ों के जलए तैयार की िाएगी, जिनके मामले या तो जित्तीय िषट के प्रारंभ में (अनुिासन बोडट/अनुिासन सजमजत/अिील प्राजधकारी/न्यायालय के समक्ष) लंजबत ह ैंया जिनके मामले में जित्तीय िषट के दौरान िीईआर फाइल की गई ह ै। जित्तीय िषट ............. ................ मास तक अद्यतन 1. क्रम संख्या 2. फमट का नाम 3. िीईआर फाइल दकए िाने की तारीख 4. अनुिासन बोडट/अनुिासन सजमजत के समक्ष प्राजस्ट्थजत – लंजबत/जनणीत 5. अनुिासन बोडट/अनुिासन सजमजत का अंजतम जनणयट – दोषी नहीं ह/ै धारा__अनुसूची__/ददिाजनदेि__ के अधीन दोषी है 6. दकसी उच्चतर मंच का जनणटय – दकसी उच्चतर मंच में मामला फाइल नहीं दकया गया/ ...... के समक्ष मामला फाइल दकया गया ..... प्राजस्ट्थजत (5) अनुिासन बोडट द्वारा अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (5) और (6) के अधीन तथा अनुिासन सजमजत द्वारा धारा 21ख की उिधारा (5) और (6) के अधीन िाररत अंजतम आदेि को प्रत्येक मामले के संबंध में, उक्त अंजतम आदेि को संबद्ध िक्षकारों को संसूजचत करने के िश्चात् संस्ट्थान की िेबसाइर् िर उिलब्ध कराया िाएगा । 203ग. अजधजनयम की धारा 21क और धारा 21ख के अधीन गरठत अनिु ासन बोडट और अनिु ासन सजमजत के िीठासीन अजधकाररयों और सदस्ट्यों को संदये भत्त े (1) अनुिासन बोडों और अनुिासन सजमजतयों के िीठासीन अजधकारी और सदस्ट्य, यथाजस्ट्थजत, बोडट या सजमजत की बैठकों में भाग लेने और संबंजधत कृत्यों का जनिटहन करने के जलए दैजनक भत्तों और यात्रा, आिास और स्ट्थानीय िाहन भत्ते के प्रजतदाय के जलए जनम्नानुसार िात्र होंगे :-- अ. यात्रा व्यय का प्रजतदाय इस प्रकार दकया िाएगा, िैसा दक िररषद ्के उिाध्यक्ष को अनुज्ञात ह ै। आ. दैजनक भत्ते और आिास संबंधी व्ययों का प्रजतदाय इस प्रकार दकया िाएगा, िैसा दक िररषद ् के उिाध्यक्ष को अनुज्ञात ह ै। इ. स्ट्थानीय िाहन भत्ता10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] स्ट्थानीय िाहन भत्ता कायाटलय द्वारा उिलब्ध कराया िाएगा और कायाटलय द्वारा स्ट्थानीय भत्ता उिलब्ध न कराए िाने की दिा में उसका प्रजतदाय िास्ट्तजिक व्यय के अनसु ार दकया िाएगा, िो िररषद ् के उिाध्यक्ष को अनुज्ञात दरों से अजधक नहीं होगा । (2) उिजिजनयम (1) में उजल्लजखत भत्तों के अजतररक्त अनुिासन बोडट और अनुिासन सजमजतयों के िीठासीन अजधकारी और सदस्ट्य दकसी एक कलैंडर मास में 2,00,000 रुिए की अजधकतम सीमा के अधीन रहते हुए या िैसा दक उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय िर उिांतररत दकया िाए, प्रत्येक ददिस के जलए क्रमि: 20,000 रुिए और 18,000 रुिए की आसीन फीस के जलए भी िात्र होंगे । 203घ. अजधजनयम की धारा 21क और धारा 21ख के अधीन गरठत अनिु ासन बोडट और अनिु ासन सजमजत म ें नामाकं न हते ुव्यजक्तयों का िनै ल (1) िररषद,् अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) और धारा 21ख के अधीन गरठत दकए िाने िाले अनुिासन बोडट और अनुिासन सजमजत के िीठासीन अजधकारी और अन्य सदस्ट्यों का नामांकन करने के जलए खंड के अधीन अजधकजथत िात्रता मानदंड के अनुसार व्यजक्तयों का एक िैनल तैयार करेगी और उसे केंद्रीय सरकार को उिलब्ध कराएगी, (क) अथाटत् उस िैनल में ऐसे व्यजक्त सजम्मजलत होंगे, जिन्ह ें जिजध म ें अनुभि प्राप्त ह ै और जिन्ह ें िृजत्त तथा अनुिासजनक मामलों का ज्ञान ह ै और (ख) अथाटत् जिजध, अथटिास्त्र, कारबार, जित्त और लेखांकन के क्षेत्र में अनुभि रखने िाले जिख्यात व्यजक्त । भारतीय रािस्ट्ि सेिा, भारतीय जनगम जिजध सेिा, भारतीय लेखािरीक्षा और लेखा सेिा, भारतीय रक्षा लेखा सेिा, भारतीय जसजिल लेखा सेिा, भारतीय िीएंडर्ी लेखा और जित्त सेिा, भारतीय रेल लेखा सेिा से सेिाजनिृत्त अजधकाररयों, िीएसयू के जनदेिक (जित्त), केंद्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकए िाने िाले केंद्रीय/राज्य सरकार के अजधकाररयों, जिनके िास बीस िषट की समूह ‘क’ सेिा का अनुभि है, उच्च न्यायालय के सेिाजनिृत्त न्यायाधीिों, सेिाजनिृत्त जिला न्यायाधीिों, जिनके अंतगटत जिला न्यायाधीि या अिर जिला न्यायाधीि के रूि में न्यूनतम िांच िषट का अनुभि रखने िाले अिर जिला न्यायाधीि भी हैं, को िररषद ्की खोिबीन सजमजत द्वारा तैयार दकए िाने िाले िैनल में सजम्मजलत दकए िाने हेतु सम्यक् रूि से जिचार में जलया िाएगा । (2) केंद्रीय सरकार द्वारा अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अधीन अनुिासन बोडट और अनुिासन सजमजत में नामजनर्दटष्ट दकए िाने िाले िीठासीन अजधकारी और सदस्ट्यों के िैनल को तैयार करने के प्रयोिन के जलए िररषद,्-- (i) एक खोिबीन-सह-चयन सजमजत (जिसे इसमें इसके िश्चात् खोिबीन सजमजत कहा गया ह)ै का गठन करेगी, िो एक अध्यक्ष, उिाध्यक्ष और आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा नामजनर्दटष्ट दकए िाने िाले एक िररषद ्सदस्ट्य और केंद्रीय सरकार द्वारा नामजनर्दटष्ट दकए िाने िाले िररषद ्के दो नामजनर्दटष्ट सदस्ट्यों से जमलकर बनेगी । िररषद ्का अध्यक्ष खोिबीन सजमजत का भी अध्यक्ष होगा । (ii) संस्ट्थान का सजचि इस खोिबीन सजमजत का सजचि होगा । (3) अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के प्रयोिन के जलए खोिबीन सजमजत आिेदनों को आमंजत्रत करेगी, इस प्रकार प्राप्त आिेदनों की संिीक्षा करेगी और िररषद ्के जिचार हते ु एक िैनल तैयार करेगी : िरंतु खोिबीन सजमजत अिने स्ट्ि:जििेक के अनुसार िैनल में ऐसे व्यजक्तयों के नामों को भी सजम्मजलत कर सकेगी, िो समुजचत रूि से जिख्यात व्यजक्त ह ैंऔर जिनके िास अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अनुसार अहतट ाएं जिद्यमान ह ैं: िरंतु यह और दक ऐसे िैनल में नामांकन हते ु अनुरोध दकए िाने की तारीख से तुरंत िूिटिती दो िषों में दकसी भी समय संस्ट्थान की सदस्ट्यता को धारण करने िाला कोई व्यजक्त या ऐसा कोई व्यजक्त, िो ितटमान िररषद ् का सदस्ट्य रहा ह ै या िो तुरंत िूिटिती िररषद ् का सदस्ट्य था, अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अधीन उजल्लजखत व्यजक्तयों के प्रिगट में िैनलबद्ध दकए िाने हते ु िात्र नहीं होगा ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 11 (4) खोिबीन सजमजत िैनल तैयार करने के जलए अनुरोध आमंजत्रत दकए िाने, आिेदनों की संिीक्षा दकए िान े तथा िररषद ्के अनुमोदन हते ु िैनल तैयार दकए िाने और िैनल में सजम्मजलत दकए िाने हते ु अन्य व्यजक्तयों की िहचान करने के प्रयोिन के जलए अिनी स्ट्ियं की प्रदक्रया के संबंध में जिजनश्चय करेगी । (5) खोिबीन सजमजत द्वारा एकमत से जिजनश्चय दकया िाएगा । (6) इस प्रकार तैयार दकए गए िैनल को ऐसे अंतरालों िर अद्यतन दकया िाएगा, िैसा दक िररषद ् द्वारा जिजनश्चय दकया िाए । (7) अजधजनयम की धारा 21क की उिधारा (1) के खंड (ग) और धारा 21ख के अधीन अनुिासन बोडट और अनुिासन सजमजत में िररषद ् द्वारा सदस्ट्यों के नामांकन के संबंध में इस प्रकार नामजनर्दटष्ट सदस्ट्य, संस्ट्थान के सदस्ट्य होंगे । (8) िररषद ् द्वारा केंद्रीय सरकार को उिलब्ध कराए िाने िाले िैनल में सामान्य रूि् से प्रत्येक ररजक्त के जलए कम से कम िांच नाम सजम्मजलत होंगे । (9) िीठासीन अजधकारी या सदस्ट्य, जिन्ह ें केंद्रीय सरकार द्वारा या ऐसे सदस्ट्य, जिन्हें िररषद ् द्वारा अनुिासन बोडट या अनुिासन सजमजत के जलए नामजनर्दटष्ट दकया गया है, दो िषट की अिजध के जलए िद धारण करेंगे और िे दो िषट के एक और कायटकाल के जलए जिचाराथट हते ु िात्र होंगे । (10) ऐसा कोई व्यजक्त िैनल में अिने नाम को सजम्मजलत कराने के जलए िात्र नहीं होगा यदद िह जनम्नजलजखत म ें से दकसी जन:िक्तता से ग्रस्ट्त ह ै:-- (क) िह जिकृत-जचत का है और उसे दकसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूि में घोजषत दकया गया है ; या (ख) िह कोई अननुमोजचत ददिाजलया ह ै; या (ग) उसने ददिाजलया के रूि में अजधजनणीत दकए िाने हते ु आिेदन दकया ह ैऔर उसका ऐसा आिेदन लंजबत ह ै; या (घ) उसे दकसी सक्षम न्यायालय द्वारा दकसी अिराध के जलए जसद्धदोष ठहराया गया है, चाह े ऐसे अिराध में नैजतक अधमता सजम्मजलत हो या अन्यथा ; या (ङ) दकसी न्यायालय या अजधकरण द्वारा ऐसे व्यजक्त को कोई िद धारण करने के जलए जनरर्हतट दकए िाने संबंधी कोई आदेि िाररत दकया गया ह ै; या (च) चार्टडट अकाउंर्ेंर् अजधजनयम, 1949 की धारा 21क या धारा 21ख या लागत और संकमट लेखाकार अजधजनयम, 1959 या कंिनी सजचि अजधजनयम, 1980 के अधीन, यथाजस्ट्थजत, अनुिासन बोडट या अनुिासन सजमजत द्वारा ऐसे व्यजक्त के जिरुद्ध कोई दंड अजधरोजित करते हुए कोई आदेि िाररत दकया गया ह ै।”। (ण) अनुसूची ‘क’ में प्ररूि 1 के स्ट्थान िर जनम्नजलजखत प्ररूि रखा िाएगा, अथाटत् :-- प्ररूि “1" (जिजनयम 3 के साथ िरठत धारा 19(1) और (2) देखें) सदस्ट्यों का रजिस्ट्र्र भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् संस्ट्थान 1. सदस्ट्यता संख्या 2. आर.ए. नामांकन संख्या 3. िूरा नाम 4. िन्मजतजथ 5. अजधिास12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. आिासीय िता 7. व्यािसाजयक िता 8. रजिस्ट्र्र में प्रजिजष्ट की तारीख 9. अहतट ाएं 10. ‍या व्यिसाय प्रमाणित्र धारण कर रहा है 11. अध्येता के रूि में प्रिेि की तारीख 12. ‍या स्ट्ितंत्र रूि से व्यिसाय कर रहा ह ैया भागीदारी में या व्यिसायरत चार्टडट अकाउंर्ेंट्स की दकसी फमट में जनयोजित है 13. ‍या िेतनभोगी जनयोिन में है, यदद व्यिसाय में नहीं ह ैतो 14. िते में िररितटन, यदद कोई हो 15. अध्याय V के अधीन लंजबत कारटिाई योग्य जिकायत या सूचना या उसके जिरुद्ध जनयोजित दकसी िुमाटने का जििरण सारणीबद्ध रूि में नीचे ददया गया ह:ै सदस्ट्य के जिरुद्ध कारटिाई योग्य जिकायतों/सूचना का जििरण#:- जिकायत/ यदद अनुिासन बोडट या यदद िांच के बाद यदद बीओडी या डीसी यदद िाजस्ट्त अजधरोजित सूचना जिकायत/ अनुिासन सजमजत के अनुिासन बोडट या द्वारा िृजत्तक या अन्य की गई ह ैतो अिीलीय संदभट िानकारी समक्ष िांच के जलए अनुिासन सजमजत द्वारा कदाचार का दोषी प्राजधकारी/उच्चतर संख्या कारटिाई दकए लंजबत सूचना या िृजत्तक या अन्य कदाचार नहीं िाया िाता ह,ै तो न्यायालय के समक्ष िाने योग्य ह ै जिकायत का जििरण का दोषी िाया िाता है, तो आदेि संख्या के साथ फाइल दकए गए मामले आदेि संख्या के साथ उसका जििरण का जििरण, यदद कोई अजधरोजित िाजस्ट्त का हो जििरण (1) (2) (3) (4) (5) (6) (प्रत्येक जिकायत/सूचना के जलए िृथक् िंजक्त का उियोग दकया िाए) 16. रर्प्िजणयााँ (त) अनुसूची "क" में, प्ररूि 1 के िश्चात् जनम्नजलजखत प्ररूि अंत:स्ट्थाजित दकया िाएगा, अथाटत्: - प्ररूि "1क" (अजधजनयम की धारा 20ख के साथ िरठत जिजनयम 20ख देखें) भारतीय चार्टडट अकाउंर्ेंर् संस्ट्थान की फमों का रजिस्ट्र्र 1. फमट रजिस्ट्रीकरण संख्या 2. फमट का नाम 3. गठन की तारीख 4. फमट का प्रकार – स्ट्िाजमत्ि िाली/भागीदारी/एलएलिी/एमडीिी 5. फमट के नाम के अनुमोदन की तारीख[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 13 6. प्रधान कायाटलय का िता 7. भागीदारों का जििरण (उनके िाजमल होने और छोड़ने की तारीख सजहत) 8. फमट के िाखा कायाटलय- उनके िते, खोलने/ बंद करने की तारीख और प्रभारी के जििरण के साथ 9. फमट का दसू रा (के दसू रे) कायाटलय 10. िेतनभोगी सहायकों का जििरण, उनके िाजमल होने और छोड़ने की तारीख के साथ 11. फमट का िैन सं. 12. फमट का िीएसर्ीआईएन 13. फमट और भागीदारों का संिकट नंबर और ईमेल आईडी 14. तारीख और फमट संख्या सजहत जिलयन और जनिटलयन का जििरण 15. भागीदारों का अन्य संघ 16. फमट के नेर्िकट का जििरण 17. भागीदारों के बीच जििाद का जििरण, यदद कोई हो। 18. ‍या अध्याय V के अधीन फमट के जिरुद्ध कोई कारटिाई योग्य सूचना या जिकायत लंजबत ह ैया उस िर कोई िाजस्ट्त अजधरोजित की गई है, यदद कोई हो, सारणीबद्ध रूि में # िैसा दक नीचे दिाटया गया ह:ै जिकायत/ यदद अनुिासन बोडट या यदद िांच के बाद अनुिासन यदद बीओडी या यदद िाजस्ट्त अजधरोजित सूचना संदभट जिकायत/ अनुिासन सजमजत बोडट या अनुिासन सजमजत डीसी द्वारा िृजत्तक या की गई ह,ै तो अिीलीय संख्या िानकारी के समक्ष िांच के द्वारा िृजत्तक या अन्य अन्य कदाचार का प्राजधकारी/उच्च कारटिाई जलए लंजबत कदाचार का दोषी िाया दोषी नहीं िाया न्यायालय के समक्ष दकए िाने सूचना या िाता ह,ै तो आदेि संख्या के िाता ह,ै तो आदेि फाइल दकए गए मामले योग्य ह ै जिकायत का साथ अजधरोजित िाजस्ट्त का संख्या के साथ उसका का जििरण, यदद कोई जििरण जििरण जििरण हो (1) (2) (3) (4) (5) (6) प्रत्येक जिकायत/सूचना के जलए अलग िंजक्त का उियोग दकया िाए 19. रर्प्िजणयााँ सीए. (डॉ.) िय कुमार बत्रा, सजचि [जिज्ञािन-III/4/असा./266/2023-24] रर्प्िण : मूल जिजनयम, भारत के रािित्र, असाधारण, तारीख 1 िून, 1988 को अजधसूचना संख्या 1-सीए (7)/134/88, तारीख 1 िून, 1988 के द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और इनमें अंजतम संिोधन अजधसूचना संख्या 1-सीए(7)/201/2023, तारीख 21 िून, 2023 के माध्यम से दकया गया था ।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (Set up by an Act of Parliament) NOTIFICATION New Delhi, the 7th July, 2023 (Chartered Accountants) No. 1-CA(7)/208/2023.—The following draft of Regulations to further amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all stakeholders likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public; Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft Regulations, may forward the same for consideration by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110002; Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft Regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council. Draft Regulations 1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Second Amendment) Regulations, 2023. (2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette. 2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,- (a) in regulation 3, (i) in heading of regulation, for the word “Register”, the words “Register “of Members” shall be substituted; (ii) in regulation, after the words “The Register of members shall be, the word “maintained” shall be inserted; (b) for regulation 3A, the following regulation shall be substituted, namely;- (1) The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise, under sub-section (3) of section 19 of the Act and shall be made available on the website of the Institute. Physical copy shall be made available to member(s) on request, for sale at such price as may be fixed by the Council from time to time. (2) The list of Members may contain the following details of members: (i) Name – Member’s Name as per records of the Institute. (ia) In case the member is registered under MRA: Name of the Country Name & address of the Regulating Accounting Body (ii) Gender – Male, Female and Others (iii) Qualification – Member’s qualification as per records of the Institute (iv) Membership No. – (v) Whether Associate or Fellow (vi) Year of enrolment as Associate or Fellow (vii) Whether holding Certificate of Practice (viii) Professional Address (refer Regulation 187) (ix) Members residing abroad - Member’s Region and residential address in India. (x) Details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act. (xi) Details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act. (c) for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely;- “Grant or refusal of Certificate of Practice (1) A member may apply to the Council for a certificate entitling him to practise as a chartered accountant. (2) An application for the grant of certificate of practice shall be made in the appropriate Form and shall be accompanied by the annual certificate fee and the annual membership fee unless the same has already been paid in accordance with Regulation 6. (3) The Institute may issue the Certificate of Practice in the appropriate Form which shall be valid until it is[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 15 cancelled under the provisions of these Regulations. (4) Notwithstanding anything contained in this regulation, a certificate of practice held by a member on 31st March 1975 shall be deemed to have been issued under this regulation and shall continue to be valid until it is cancelled. (5) On his ceasing to be in practice, a member shall inform the Council as soon as may be, but in any case, not later than one month from the day he ceases to practice. (6) The Council may refuse to grant Certificate of Practice to a Member, if the particulars furnished in prescribed form for applying Certificate of Practice are found to be incomplete, incorrect or false or the member is not eligible to obtain such certificate under other provisions of the Act. (d) after regulation 20, the following regulations 20A, 20B and 20C shall be inserted, namely:- “20A Manner of registration of firm and terms and conditions (1) A chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants or Multi-Disciplinary Partnership firm of CAs, shall, before commencement of practice in a trade name or firm name, apply to the Council in the form approved by the Council for permission to use a trade or a firm name as per the guidelines issued by the Council from time to time. (2) For permission to use the existing trade or firm name or modification in trade or firm name, all the existing firms within 30 days from the date of commencement of these regulations, shall apply to the Council which may allow use of the existing trade/firm name or any modification in the name of the existing Firm as per the guidelines issued under sub-regulation (1) above. (3) The Council may, refuse to approve a particular trade or firm name if – (i) the name of such firm is identical or similar to the name of any other firm already registered as per the records of the Institute; or (ii) the name is in use by any firm within or outside India; or (iii) If it bears the name of a god/goddess/deity and which has no relationship with the name of member(s); or (iv) if the trade/firm name is descriptive; or (v) if the trade/firm name smacks of publicity; or (vi) if such name, in the opinion of the Council is undesirable; or (vii) if in the opinion of the Council, the registration of the firm is undesirable. (4) The firm of chartered accountants shall within one month of the approval of the trade or firm name, or commencement of practice or change in the constitution or change in particulars of the firm or office, as the case may be, inform the Council of such particulars regarding his office, firm and changes as the case may be, in the appropriate Form. (5) Where the same trade or firm name has been registered in the past in the register of firms in the case of two or more members or firms, the Council may direct the member or the firm, as the case may be, other than one whose name was registered first in the register of firms, to alter the name in such manner as the Council may consider appropriate and member or firms inform to the Council of such alteration within six months of the issue of the direction. (6) The Council may recall, within one year, any Firm or trade name already registered and may direct to apply for a change in the name within six months from the issuance of directions of the Council, in case it finds the name earlier approved was not in accordance with the guidelines as per above sub-Regulation (1) which were in force at the time of approval of firm/trade name. (6A) The Council may recall, within one year of registration of any firm, such registration in case it finds that the registration is undesirable; (7) No member shall practice under a trade or firm name in respect of which a direction has been issued under sub- regulation (5) & (6) after the expiry of six months from the date of issue of the direction and the Council shall remove the name of such firm from the register of firm. (8) The Council may, in its discretion, condone the delay in filing the particulars under sub-regulation (4) in appropriate cases.” “20B Register of Firms (1) The Council shall maintain a register of firms in appropriate form and shall enter therein the following details- (i) particulars which are furnished by the firm under Regulation 20A. (ii) details of pendency of any actionable information or complaint, imposition of penalty against the Firm under Chapter V of the Act.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) details of imposition of any penalty against the Firm under Chapter V of the Act. (iv) details of pendency of any legal proceedings related to penalty in the Appellate Authority or before any Court; (v) In respect of clauses (ii), (iii) and (iv) above, the entry in the Register shall be updated within 60 days. (2) The Council shall remove the name of a firm from the Register of Firms which is subject to any of the disabilities under section 20C of the Act.” “20C List of Firms (1) The List of Firms of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy of the list of firms may be provided to such member or firm from which a request has been received at such price as may be fixed by the Council from time to time. (2) The list of Firms shall be in two segments i.e., proprietorship firms and partnership firms (including Limited Liability Partnership) and may contain the following details of firms:- (a) In the case of Proprietorship Firms (i) Firm Name (ii) Firm Registration Number (iii) Proprietor Name (Member) (iv) Membership No. (v) COP Status of the Member (vi) Firm Complete address (vii) Member’s Association in any other Firm (viii) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act. (ix) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act. (x) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time. (b) in the case of Partnership Firms (i) Firm Name (ii) Firm Registration Number (iii) Partner Names (iv) Membership No. of partners (v) Partners COP Status (vi) Partners’ Association in any other Firm (vii) Address of Head Office (viii) Number of Branch(es) (ix) Address of Branch Office(s) (x) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act. (xi) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act. (xii) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.” (e) in regulation 127, for sub regulation (1), the following sub regulation shall be substituted, namely; (1) Regional Councils may be constituted for one or more of the regional constituencies mentioned hereunder or as may be specified from time to time by the Central Government under clause (a) of sub-section (2) of Section 9: 1. The States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. 2. The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and the Union Territories of Lakshadweep and Puducherry. 3. The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal, and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. 4. The States of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh. 5. The States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and the Union Territories of Delhi, Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh. (f) in regulation 129, in sub-regulation (2), for the words, “Bombay, Madras, Calcutta” the words “Mumbai, Chennai, Kolkata” shall be substituted; (g) in regulation 134, (i) in clause (b) of first proviso of sub-regulation (2), for the words “more than three consecutive terms”, the word “two consecutive terms of four years” shall be substituted;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 17 (ii) after the first proviso of sub-regulation (2), the following second proviso shall be inserted, namely; “Provided further that a member of the Regional Council who has held office as such member for two terms or is holding office for the second term of three years, shall be eligible to contest for one more term of four years and a member who has held office for one term or is holding office for the first term of three years, shall be eligible to contest for two more consecutive terms.” (iii) in clause (i) of third proviso of sub-regulation (2), for the word “three”, the word “four” shall be substituted. (iv) in clause (ii) of third proviso of sub-regulation (2), for the word “six”, the word “eight” shall be substituted. (v) In fourth proviso of sub-regulation (2), for the word “three”, the word “four” shall be substituted. (vi) In sub-regulation (4), after clause (ii), the following two provisos shall be inserted, namely; “Provided that a member who is entitled to vote by poll, shall be permitted to cast his vote for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at any polling booth of his choice within his Regional Constituency, provided an intimation to vote at a particular booth is received by the Returning Officer at least fourteen days prior to the date of polling. Provided further that the Returning Officer may, on an application from a voter eligible to vote by poll seeking permission to cast his vote at a polling booth beyond his regional constituency, received at least three weeks prior to the date of polling, permit him to vote, for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at a polling booth, in the city of his choice beyond such regional constituency, if there has been a change in his professional address published in the List of Voters or he is expected to be away from his professional address on the date of polling and all necessary arrangements therefor shall be made by the Returning Officer.” (h) in regulation 138, (i) in sub-regulation (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:- “(i)The accounts of a Regional Council shall be audited every year by the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India.”; (ii) For sub regulation (4), the following sub regulation shall be substituted, namely; “(4) If any vacancy occurs in the office of an auditor, the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India may be appointed.”; (i) For regulation 195, the following regulation shall be substituted, namely:- “195. Appointment of Auditors (1) The Council shall appoint a firm of chartered accountants as auditor every year in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 18 of the Act. (2) The auditors once appointed by Council shall be eligible for re-appointment for two more consecutive years provided if the Council wants to change such appointment, they shall seek the consent of C&AG and appoint another auditor from the panel of auditors maintained by C&AG. (3) The Council shall determine remuneration to be paid to the auditors.” (j) for regulation 199, the following regulation shall be substituted, namely:- “If any vacancy occurs in the office of an auditor, the same shall be filled up from the fresh panel of auditors maintained by C&AG.” (k) for regulation 202, the following regulation shall be substituted, namely:- “202. Powers and duties of the President “(1) The President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council (except for approval related to Budget, Audited Annual Financial Accounts, powers to make regulations, guidelines and procedures) or its Standing Committees from time to time. (2) The President may direct any business to be brought before the Council or any Standing Committee for consideration.” (l) after regulation 202, the following regulation shall be inserted, namely:- “202A Powers and duties of the Vice-President The Vice-President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council or its Standing Committees from time to time.” (m) for regulation 203, the following regulation shall be substituted, namely:- “203. Powers, duties and functions of the Secretary18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Subject to the overall control, guidance and supervision of the Council, the Secretary shall execute the following functions: (1) being in charge of the office of the Institute as its Chief Executive Officer; (2) cancelling of certificates of practice of associates and fellows in accordance with the provisions of Regulation 10; (3) granting of permission to members to be engaged in other occupations besides the practice of the profession of accountancy within the categories permitted by the Council; (4) maintaining registers, documents and forms as required by the Act and these Regulations; (5) being in charge of all the property of the Institute; (6) making necessary arrangements for receiving moneys due to the Council and also issuing receipts therefor; (7) incurring revenue and capital expenditure within the limits sanctioned by the Council or its Committees; (8) causing proper accounts to be maintained and delivering of account books, information etc. to the auditors appointed by the Council for the purpose of audit of accounts of the Institute; (9) making all other payments as sanctioned by the Council or its Committees; (10) paying salary and allowances to the staff, granting of leave etc. to them, and other perks to them, and sanctioning their increments in accordance with the regulations; (11) exercising disciplinary control over the officers and employees except dismissal in respect of which the sanction of the Council shall be necessary; (12) refunding or transferring fees received under these Regulations for the examinations, enrolment, issue of certificate of practice and allied matters; (13) condoning any break in the service of articled assistants and audit assistants up to a maximum period of six months in his discretion; (14) signing and issuing all communications, guidelines, circulars, orders, decisions and notifications on behalf of the Council; (15) signing and execution of agreements, contracts, deeds, documents and undertaking, etc., on behalf of the Institute within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time. (16) taking necessary steps in matters of any civil or criminal or other proceeding on behalf of the Institute in courts or forums or judicial or quasi-judicial authorities and signing vakalatnamas on behalf of the Council, appointing solicitors or advocates on behalf of the Council, and filing papers in Courts, etc. on behalf of the Council, within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time; (17) performing such other duties and functions as are incidental and ancillary to and may be required for the performance of the above duties and exercising such other powers as may be delegated by the Council or its Committees from time to time. (18) authorizing any officer or officers of the Institute to exercise or discharge any powers or duties under items (4), (6), (7), (8), (9), (12) and (13) as may be considered necessary from time to time.” (n) after regulation 203, the following regulations 203B, 203C and 203D shall be inserted, namely:- “203B Status of actionable information and complaints in public domain (1) The status of actionable information and complaints pending before the Disciplinary Directorate, the Board and the Committee shall be made available on the website of the Institute and shall be updated every month. (2) The status of such pending information and complaints shall contain the following details: - (i) Total number of actionable information and complaints pending. (ii) Number of cases which are pending for investigation before the Directorate prior to the stage of preliminary examination report. (iii) Break up of cases where Preliminary Examination Report has been submitted by Director (Discipline) to the– a. Board of Discipline b. Disciplinary Committee (iv) Break-up of cases pending for hearing (including recalled hearings, if any) before the– a. Board of Discipline b. Disciplinary Committee (v) Break up of cases where hearing has been concluded but findings have been kept reserved by the : a. Board of Discipline[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 19 b. Disciplinary Committee. (vi) Break-up of cases where findings have been issued but punishments are yet to be awarded by the – a. Board of Discipline. b. Disciplinary Committee. (vii) Break-up of cases in which punishments have been awarded by the – a. Board of Discipline. b. Disciplinary Committee. (viii) Break-up of appeal cases filed before Appellate Authority with statistics of a. Appeals allowed, b. Partly allowed, c. Dismissed. (3) Disposal Statistics to also include break-up of disposal i.e.; number of cases in which penalty of reprimand, removal from the register, fine or both removal from the register and fine, have been awarded. (4) Information in the following format shall also be displayed on the website of the Institute and will be updated every month. This information shall be prepared for all firms/CAs whose cases are either pending at the beginning of the financial year (before BoD/DC/Appellate Authority/Court) or in whose case, the PER has been filed during the financial year: Financial Year _____ Updated upto month _____ 1. Sl. No. 2. Name of the Firm 3. PER filed on 4. Status at BoD/DC - Pending/ Decided 5. Final Decision of BoD/DC - Not Guilty/Guilty under Section__/Schedule__/Guidelines __ 6.Decision in Higher Forum - No case filed in Higher Forum/ Case filed before ____ a/w Status (5) The final Order passed by the Board of Discipline under sub-section (5) and (6) of Section 21A and by the Disciplinary Committee under sub-section (5) and (6) of Section 21B of the Act shall be made available on the website of the Institute in respect of each case after the same is communicated to the parties concerned.” “203C Allowances payable to the Presiding Officer and members of the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act (1) The Presiding Officer and the Members of the Boards of Discipline and the Disciplinary Committees shall be eligible for daily allowances and reimbursement of expenses of travelling, lodging and local conveyance for attending the meeting and related functions of the Board or the Committee, as the case may be, as follows: - A. Reimbursement of Travelling expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council. B. Daily allowance and reimbursement of lodging expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council. C. Local Conveyance The local conveyance shall be provided by the office and in case the same is not provided, they will be reimbursed as per actuals not exceeding the rates admissible to the Vice President of the Council. (2) In addition to the allowances at sub-regulation (1), the Presiding Officers and the members of the Boards of Discipline, Disciplinary Committees, shall also be eligible for sitting fees @ Rupees Twenty thousand and Rupees Eighteen thousand respectively for each day, subject to a maximum of Rs. 2,00,000/- in a calendar month or as modified by Central Government from time to time.” “203D Panel of persons for nomination to the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act (1)The Council shall prepare and provide to the Central Government, Panel(s) of persons for nomination of the Presiding Officer and other members of the Board of Discipline and the Disciplinary Committee to be constituted as per the eligibility criteria laid down under clause (a) i.e. persons with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession and (b) i.e. persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy, of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act. Due regard shall be given to Officers retired from Indian Revenue Service, Indian Corporate Law Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian P&T Accounts & Finance Service, Indian Railway Accounts Service, Director (Finance) of PSUs, Officers of Central/State Govts. as may be notified by Central Government, having 20 years of Group “A’ service experience, Retired High Court Judge, Retired District Judge including Addl. District Judge with minimum five years of experience as District Judge or Addl. District Judge, for inclusion in the panel prepared by the20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Search Committee of the Council. (2) For the purpose of preparing the Panel(s) for Presiding Officer and members to be nominated by the Central Government to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, the Council may:- (i) constitute a Search-cum-Selection Committee (hereinafter referred to as the Search Committee) consisting of President, Vice President, a Council Member to be nominated by the President and two Govt. Nominated Members of the Council to be nominated by the Central Government. The President of the Council shall be the Chairperson of the Search Committee. (ii) Secretary of the Institute shall be the Secretary to this Search Committee. (3) Search Committee for the purpose of clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, shall invite applications, scrutinize the applications received and prepare a panel for consideration of the Council: Provided that in such panel, the Search Committee at its own may also include the names of persons of appropriate standing and having qualification as per clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act. Provided further that no person holding membership of the Institute anytime immediately preceding two years from date of request for empanelment or who has been a member of the current Council or the immediate previous Council, shall be eligible for empanelment in the category of persons mentioned under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act. (4) The Search Committee, for the purpose of inviting, scrutiny of applications, preparation of panel for approval of the Council and identifying other persons for inclusion in the Panel shall decide its own procedure. (5) The decision of the Search Committee shall be unanimous. (6) The Panel so prepared shall be updated at such interval as may be decided by the Council. (7) For nomination of members by the Council to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (c) of sub-section (1) of Section 21A and of Section 21B, the member so nominated shall be a member of the Institute. (8) The Panel to be provided by the Council to the Central Government shall include at least five names for each vacancy ordinarily. (9) Presiding Officer or member(s) who have been nominated by the Central Government or member(s) nominated by the Council to Board of Discipline or Disciplinary Committee, shall hold office for period of two years and shall be eligible for being considered for one more term of two years. (10) No person shall be eligible for inclusion of his name in the panel, if he suffers from any of the following disabilities: - (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or (b) he is an undischarged insolvent; or (c) he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending; or (d he has been convicted by a Court of an offence, whether involving moral turpitude or otherwise; or (e) an order disqualifying him from holding any post has been passed by a Court or tribunal or (f) an order under Section 21(A) or 21(B) of the Chartered Accountants Act, 1949 or the Cost and Works Accountants Act, 1959 or the Company Secretaries Act, 1980 has been passed imposing any punishment by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee, as the case may be.” (o) in Schedule “A”, for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:- Form"1" (See Section 19 (1) & (2) read with Regulation 3) Register of Members The Institute of Chartered Accountants of India 1. Membership Number 2. R.A. Enrolment No. 3. Name in full 4. Date of Birth 5. Domicile 6. Residential address[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािित्र : असाधारण 21 7. Professional address 8. Date of entry in the Register 9. Qualifications 10. Whether holding a certificate of practice 11. Date of admission as Fellow 12. Whether practicing independently, in partnership or employed in a firm of Chartered Accountants in practice 13. Whether holding a salaried employment, if not in practice 14. Change of address, if any 15. The details of actionable complaint or information pending or any penalty has been imposed against him under Chapter V in the tabular form# as indicated below: Details of actionable complaints/information against the member#:- Complaint/ If complaint/ Details of If found guilty of If not found If penalty Information Information information or professional or other guilty of imposed, details of Reference actionable complaint misconduct by the Board professional or case filed before No. pending for of Discipline or the other the Appellate inquiry before Disciplinary Committee misconduct by Authority/Higher the Board of after the inquiry, details BoD or DC, the Court, if any . Discipline or of penalty imposed along details thereof the with Order Number along with Order Disciplinary Number Committee (1) (2) (3) (4) (5) (6) (Separate row to be used for each complaint/ information) 16. Remarks (p) in Schedule “A”, after Form 1, the following Form shall be inserted, namely:- Form"1A" (See Regulation 20B read with Section 20B of the Act) Register of Firms of The Institute of Chartered Accountants of India 1. Firm Registration Number 2. Firm Name 3. Date of Constitution 4. Type of Firm – Proprietary/Partnership/LLP/MDP 5. Date of approval of Firm Name 6. Address of the Head Office 7. Details of Partners (Along with their date of joining and leaving) 8. Branch office(s) of the firm- along with their address, date of opening, closure and in-charge details 9. Second Office(s) of the Firm 10. Details of Paid Assistants along with their date of joining and leaving 11. PAN of the Firm 12. GSTIN of the firm 13. Contact Number and email ID of the firm and Partners 14. Details of Merger and Demerger along with dates and firm numbers 15. Other association of the partners 16. Details of Network of the Firm 17. Details of dispute among the partners, if any. 18. Whether any actionable information or complaint is pending or penalty imposed, if any, against the firm under Chapter V in the tabular form# as indicated below: Complaint/ If complaint/ Details of If found guilty of If not found If penalty imposed, Information Information information professional or other guilty of details of case filed22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Reference actionable or complaint misconduct by the Board professional before the Appellate No. pending for of Discipline or the or other Authority/Higher Court, inquiry Disciplinary Committee misconduct if any . before the after the inquiry, details by BoD or Board of of penalty imposed along DC, the Discipline or with Order Number details the thereof along Disciplinary with Order Committee Number (1) (2) (3) (4) (5) (6) Separate row to be used for each complaint/ information 19. Remarks CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./266/2023-24] Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and lastly amended vide Notification No.1-CA(7)/201/2023 dated 21st June, 2023. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.