The following Order made by the President is published for general information

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 982] ubZ fnYyh] 'kqØokj] ekpZ 1] 2019@iQkYxqu 10] 1940 No. 982] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940 ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)यय यय ाााायययय मममम(cid:7)(cid:7)ंं(cid:7)(cid:7)ंं ााााललललयययय ((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:1)द(cid:3) ली, 1 माच(cid:10), 2019 ककककाााा....आआआआ.... 1111111111116666((((अअअअ))))....————रा(cid:12)पित (cid:16)ारा (cid:1)कया गया िन(cid:20)िलिखत आदशे सव(cid:10)साधारण क(cid:26) जानकारी के िलए (cid:27)कािशत (cid:1)कया जाता ह ै:———— आआआआददददेशेशेशेश 22223333 फफफफररररववववररररीीीी,,,, 2222000011119999 (cid:29)ी करण (cid:30)सह दलाल (िजसे इसम! इसके प"ात् “याची” कहा गया ह)ै ने तारीख 10 अ(cid:27)ैल, 2018 क(cid:26) एक यािचका अधोह&ता’री को यह अिभकिथत करते (ए संबोिधत क(cid:26) ह ै (cid:1)क लेि+टन!ट जनरल डॉ. दवे !- पॉल व.स (सेवािनवृ0) सद&य, रा1य सभा (िजसे इसम! इसके प"ात् “(cid:27).यथ3” कहा गया ह)ै , भारत के संिवधान के अनु5छेद 103 के अधीन िनर7हत हो गए ह;ै और याची ने यह अिभकथन (cid:1)कया ह ै(cid:1)क लेि+टन!ट जनरल डॉ. दवे !- पॉल व.स (सेवािनवृ0) सद&य, रा1य सभा उनके नामांकन प89 क(cid:26) संवी’ा के समय अपेि’त अहत(cid:10) ा न होन े के कारण िनर7हत होने के दायी ह ; । याची ने कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क (cid:27).यथ3 ने इस त<य का (cid:27)कटन (cid:1)कए िबना (cid:1)क वह महाराजा अ=सेन, आयु7व?ान महािव@ालय, अगरोहा, िहसार म!, जो हAरयाणा सरकार का संयुB उ@म ह,ै िजसम! उसके पEीस (cid:27)ितशत शेयर ह,; म! ने8 िव?ान िवभाग म! 1येF (cid:27)ोफेसर िनयुB हो गए थे, रा1य सभा का िनवा(cid:10)चन लड़ने के िलए तारीख 12 माच(cid:10), 2018 को अपने नामांकन प8 फाइल (cid:1)कए थे । याची ने यह और कथन (cid:1)कया है (cid:1)क सं&थान के सभी िनयम9 और िविनयम9 को हAरयाणा सरकार (cid:16)ारा अनुमो(cid:1)दत (cid:1)कया जाना अपिे’त ह ै और इस (cid:27)कार सरकार का महािव@ालय के िव0ीय मामल9 के साथ (cid:27)शासिनक मामल9 पर भी सारवान िनयं8ण ह ैऔर इसिलए यह भारत के संिवधान के अनु5छेद 12 के अधीन ‘रा1य’ क(cid:26) पAरभाषा के अधीन आता ह;ै और याची ने यह और कथन (cid:1)कया ह ै(cid:1)क उसने इस मुKे को यह कथन करते (ए तारीख 13 माच(cid:10), 2018 को AरटLनग आ(cid:1)फसर के सम’ उठाया था (cid:1)क (cid:27).यथ3 का उB िनयोजन लाभ का पद धारण करने के समान ह ै । याची ने अपनी यािचका म! कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क 1390 GI/2019 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (cid:27).यथ3 ने महाराजा अ=सेन, आयु7व?ान महािव@ालय, अगरोहा, िहसार (cid:16)ारा तारीख 13 माच(cid:10), 2018 को जारी तारीख 12 माच(cid:10), 2018 के बेबाक(cid:26) (cid:27)माणप8 के साथ तारीख 10 माच(cid:10), 2018 के अपने .यागप8 क(cid:26) पूव(cid:10) (cid:1)दना(cid:1)ंकत रसीद (cid:27)&तुत क(cid:26) ह;ै और उB यािचका को संिवधान के अनु5छेद 103 के अधीन भारत िनवा(cid:10)चन आयोग को यथा अपेि’त उसक(cid:26) राय (cid:27)ाP करने के िलए िनQदR कर (cid:1)दया गया था; और भारत िनवा(cid:10)चन आयोग ने इस मुK े क(cid:26) जांच क(cid:26) ह ैऔर पाया ह ै(cid:1)क यह मामला AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा नामिनदशT न (cid:27)Uप क(cid:26) संवी’ा करने से संबंिधत ह ै । AरटLनग ऑ(cid:1)फसर को नामिनदशT न (cid:27)Uप के साथ उपाबV द&तावेज9 म! या त.प"ात् सWयक् तारीख के भीतर पू7त (cid:1)कए गए द&तावेज9 म! कोई 8ुAट नहX िमली ह ै और याची के पास एक मा8 उपलYध रा&ता लोक (cid:27)ितिनिध.व अिधिनयम, 1951 क(cid:26) धारा 100 के अधीन िनवा(cid:10)चन यािचका दायर करने का था । कानून (cid:16)ारा िविहत समय के भीतर समुिचत मंच को अनुरोध करने म! असफल रहने पर, याची ने, AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा इस अध(cid:10)-Zयाियक कृ.य म! आयोग का म[य’ेप (cid:27)ाP करने के माग(cid:10) का अनुसरण (cid:1)कया ह,ै जो (cid:1)क आयोग क(cid:26) अिधकाAरता से परे ह;ै और माननीय उEतम Zयायालय ने एन.पी. पो\ु&वामी बनाम AरटLनग ऑ(cid:1)फसर नामा]ल [एआईआर 1952 एससी 64] म! पय(cid:10)वे’ण (cid:1)कया था (cid:1)क AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा (cid:1)कसी अ^यथ3 के नामिनदशT न को &वीकार या अ&वीकार करने का िविन"य िनवा(cid:10)चन (cid:27)(cid:1)_या पूरी होन ेतक (cid:1)कसी (cid:27)ािधकारी के पुन7वलोकन या पुनरी’ण के अधीन नहX ह,ै िजसके अंतग(cid:10)त Zयायालय और िनवा(cid:10)चन आयोग ह ; और इसे केवल िनवा(cid:10)चन पूरा होने के प"ात् (cid:1)कसी िनवा(cid:10)चन यािचका के मा[यम से ही चुनौती दी जा सकती है; और भारत िनवा(cid:10)चन आयोग ने यािचका क(cid:26) जांच करने के प"ात् 22 जनवरी, 2019 को अपनी राय (cid:27)दान कर दी ह,ै उसने यह राय ‘B क(cid:26) ह ै(cid:1)क (cid:27).यथ3 लेि+टन!ट जनरल डा0 दवे !- पॉल व.स (सेवािनवृ0) सद&य, रा1य सभा भारत के संिवधान के अनु5छेद 103 के अधीन िनर7हत नहX ह ;। भारत िनवा(cid:10)चन आयोग क(cid:26) तारीख 22 जनवरी, 2019 क(cid:26) राय क(cid:26) एक (cid:27)ित इसके साथ उपाबV है; अत:, अब भारत िनवा(cid:10)चन आयोग (cid:16)ारा अिभ‘B राय के आलोक म! मामले पर िवचार करने के प"ात,् म;, राम नाथ कोिवZद, भारत का रा(cid:12)पित भारत के संिवधान के अनु5छेद 103 (cid:16)ारा मुझे (cid:27)द0 शिBय9 का (cid:27)योग करते (ए यह अिभिनधा(cid:10)Aरत करता a ं(cid:1)क (cid:29)ी करण (cid:30)सह दलाल (cid:16)ारा लेि+टन!ट जनरल डा0 दवे !- पॉल व.स (सेवािनवृ0) सद&य, रा1य सभा क(cid:26) अिभकिथत िनरहत(cid:10) ा के (cid:27)b पर यािचका पोषणीय नहX ह।ै भारत का रा(cid:12)पित रररराााा(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)पपपपिििितततत ककककेेेे आआआआददददेेशशेेशश ककककाााा उउउउपपपपााााबबबबधधंंधधंं 2222000011118888 ककककाााा (cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ििििततततििििननननददददशश(cid:17)(cid:17)शश(cid:17)(cid:17) ममममााााममममललललाााा सससस..ंं..ंं 4444((((पपपपीीीी)))) [[[[भभभभााााररररतततत ककककेेेे ससससििंंििंंववववधधधधाााानननन ककककेेेे अअअअनननन(cid:21)(cid:21)ुु(cid:21)(cid:21)ुु छछछछेेेेदददद 111100003333((((1111)))) ककककेेेे अअअअधधधधीीीीनननन भभभभााााररररतततत ककककेेेे ममममााााननननननननीीीीयययय रररराााा(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)पपपपिििितततत सससस ेे ेे(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ाााा(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24) (cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ििििततततििििननननददददशश(cid:17)(cid:17)शश(cid:17)(cid:17) ]]]] ममममााााममममललललाााा:::: 2018 का (cid:1)ितिनदश(cid:6) मामला सं. 4(पी)—िनवा(cid:10)चन लड़ने क(cid:12) अहत(cid:10) ा न होने के आधार पर लेि(cid:17)टन(cid:19)ट जनरल डॉ. दवे (cid:19)(cid:20) पॉल व(cid:21)स (सेवािनवृ(cid:24)), सद(cid:25)य, रा(cid:28)यसभा क(cid:12) िनरहत(cid:10) ा के (cid:1)(cid:30) पर भारत के संिवधान के अनु छेद 103(1) के अधीन भारत के माननीय रा"पित से (cid:1)ा$ (cid:1)ितिनदश(cid:6) । रररराााायययय 1. यह एक (cid:27)ितिनदशT ह ै िजसम! भारत िनवा(cid:10)चन आयोग क(cid:26) ‘राय’ मांगी गई ह,ै जो तारीख 10.04.2018 क(cid:26) यािचका के संबंध म! भारत के संिवधान के अनु5छेद 103(1) के अधीन तारीख 18.06.2018 को भारत के माननीय रा(cid:12)पित से (cid:27)ाP (आ ह,ै िजसम! (cid:29)ी करण (cid:30)सह दलाल (िजसे इसम! इसके प"ात् ‘याची’ कहा गया ह)ै ने लेि+टन!ट जनरल डा0 दवे !- पॉल व.स (सेवािनवृ0) (िजसे इसम! इसके प"ात् ‘(cid:27).यथ3’ कहा गया ह)ै, हAरयाणा से रा1यसभा के सद&य क(cid:26) िनरहत(cid:10) ा क(cid:26) इस आधार पर मांग क(cid:26) ह ै(cid:1)क उसके नामांकन प89 क(cid:26) संवी’ा के समय उसके पास अपेि’त अहत(cid:10) ा नहX थी। 2. याची ने कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क (cid:27).यथ3 ने इस त<य का (cid:27)कटन (cid:1)कए िबना (cid:1)क वह महाराजा अ=सेन, आयु7व?ान महािव@ालय, अगरोहा, िहसार म!, जो हAरयाणा सरकार का संयुB उ@म है, िजसम! उसके इस उ@म म! पEीस (cid:27)ितशत शेयर ह,; म! ने8 िव?ान िवभाग म! 1येF (cid:27)ोफेसर िनयुB हो गए थे, रा1य सभा का िनवा(cid:10)चन लड़ने के िलए तारीख 12 माच(cid:10), 2018 को अपने नामांकन प8 फाइल (cid:1)कए थे । याची ने यह और कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क सं&थान के सभी िनयम9 और िविनयम9 को हAरयाणा सरकार (cid:16)ारा अनुमो(cid:1)दत (cid:1)कया जाना अपेि’त ह ैऔर इस (cid:27)कार सरकार का महािव@ालय के िव0ीय मामल9 के साथ (cid:27)शासिनक मामल9 पर भी सारवान िनयं8ण ह ैऔर इसिलए यह भारत के संिवधान के अनु5छेद 12 के अधीन ‘रा1य’ क(cid:26) पAरभाषा के अधीन आता ह;ै¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 3. याची ने यह और कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क उसने इस मुKे को यह कथन करते (ए तारीख 13 माच(cid:10), 2018 को AरटLनग ऑ(cid:1)फसर के सम’ उठाया था (cid:1)क (cid:27).यथ3 का उB िनयोजन लाभ का पद धारण करने के समान ह ै। याची ने अपनी यािचका म! कथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क (cid:27).यथ3 ने तारीख 10 माच(cid:10), 2018 के अपने .यागप8 क(cid:26) पूव(cid:10) (cid:1)दना(cid:1)ं कत रसीद को तारीख 12.03.2018 के उB .यागप8 के &वीकृित प8 के साथ महाराजा अ=सेन, आयु7व?ान महािव@ालय, अगरोहा, िहसार (cid:16)ारा तारीख 13 माच(cid:10), 2018 को जारी तारीख 12 माच(cid:10), 2018 के बेबाक(cid:26) (cid:27)माणप8 के साथ (cid:27)&तुत (cid:1)कया है; 4. याची ने यह अिभकथन (cid:1)कया ह ै (cid:1)क (cid:27).यथ3 ने इन द&तावेज9 को उसके (cid:16)ारा इस संबंध म! आ’ेप उठाए जाने के प"ात् ‘उपाP’ (cid:1)कया था, तथािप, इस अिभकथन के समथ(cid:10)न म! कोई साcय उपलYध नहX कराया गया ह ै। इसके अितAरB याची ने इस बात का कोई मामला नहX उठाया ह ै(cid:1)क इन द&तावेज9 को बनाने म! जालसाजी क(cid:26) गई ह;ै 5. याची ने यह और अिभकथन (cid:1)कया ह ै(cid:1)क (cid:27).यथ3 को जारी तारीख 19.01.2015 का िनयुिB प8 उससे यह अपे’ा करता ह ै(cid:1)क वह या तो एक मास क(cid:26) अि=म सूचना क(cid:26) तामील करे या उसके बदले एक मास का वेतन जमा कराए और इनम! से (cid:1)कसी भी अपे’ा क(cid:26) (cid:27).यथ3 (cid:16)ारा पू7त नहX क(cid:26) गई थी । य@िप, इस संबंध म! समुिचत (cid:27)ािधकारी से अZवेषण अपेि’त ह,ै (cid:1)फर भी यह त<य (cid:1)क महाराजा अ=सेन आयु7व?ान महािव@ालय के स’म (cid:27)ािधकारी (cid:16)ारा एक &वीकृित प8 जारी (cid:1)कया गया था, (cid:27)भावी Uप से Aरट7नग ऑ(cid:1)फसर के िलए इस मामले को समाP कर (cid:1)दया था, dय9(cid:1)क (cid:1)कसी सरकारी सेवक का .यागप8 उसके &वीकृत होने पर (cid:27)भावी हो जाता ह ै । ररररााााजजजज ननननााााररररााााययययणणणण बबबबननननाााामममम (cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)ीीीीममममततततीीीी इइइइिििि(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)ददददरररराााा ननननहहेेहहेे (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29) गगगगााााधधंंधधंं ीीीी {{{{[[[[1111999977772222]]]] 2222 एएएएससससससससीीीीससससीीीी 888855550000}}}} वाले मामल े म! उEतम Zयायालय ने इस बात क(cid:26) पुिR क(cid:26) थी (cid:1)क जब (cid:1)कसी लोक सेवक के .यागप8 के आधार पर उसके िनयोजन के बारे म! अवधारण (cid:1)कया जाता ह ैतो सामाZयत: उसक(cid:26) सेवाएं उस तारीख को समाP हो जाती ह,ै िजसको समुिचत (cid:27)ािधकारी (cid:16)ारा उसका .यागप8 &वीकार कर िलया जाता ह ै । भभभभााााररररतततत ससससघघंंघघंं बबबबननननाााामममम गगगगोोोोपपपपाााालललल चचचचं(cid:31)ं(cid:31)ं(cid:31)ं(cid:31) ििििमममम(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25)ाााा {{{{[[[[1111999977778888]]]] 2222 एएएएससससससससीीीीससससीीीी 333300001111}}}} वाले मामले म! यह कहा गया था (cid:1)क ऐसे (cid:1)कसी सरकारी सेवक क(cid:26) दशा म!, जो उसक(cid:26) सेवा या काया(cid:10)लय क(cid:26) शतe के अधीन अपनी &वयं क(cid:26) इचछ ् ा पर एकाक(cid:26) Uप से .यागप8 दके र अपनी सेवा या पद का .याग नहX कर सकता था, सामाZयत: .यागप8 उस तारीख को (cid:27)भावी हो जाता ह ैऔर उसक(cid:26) सेवा या पदाविध उस समय समाP हो जाती ह ैजब उसे &वीकार कर िलया जाता ह;ै 6. इसके अितAरB, यह मामला AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा नामिनदशT न (cid:27)Uप क(cid:26) संवी’ा करने से संबंिधत ह ै। AरटLनग ऑ(cid:1)फसर को नामिनदशT न (cid:27)Uप के साथ उपाबV द&तावेज9 म! या त.प"ात् सWयक् तारीख के भीतर पू7त (cid:1)कए गए द&तावेज9 म! कोई 8ुAट नहX िमली ह ै और याची के पास एक मा8 उपलYध रा&ता लोक (cid:27)ितिनिध.व अिधिनयम, 1951 क(cid:26) धारा 100 के अधीन िनवा(cid:10)चन यािचका दायर करने का था । कानून (cid:16)ारा िविहत समय के भीतर समुिचत मंच को अनुरोध करने म! असफल रहने पर, याची ने, AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा इस अध(cid:10)-Zयाियक कृ.य म! आयोग का म[य’ेप (cid:27)ाP करने के माग(cid:10) का अनुसरण (cid:1)कया ह ै [[[[ररररााााककककेेेेशशशश ककककुुुुममममाााारररर बबबबननननाााामममम ससससननुुननुु ीीीीलललल ककककुुुुममममाााारररर ((((1111999999999999)))) 2222 एएएएससससससससीीीीससससीीीी 444488889999]]]],,,, जो (cid:1)क आयोग क(cid:26) अिधकाAरता से परे ह ै; 7777. यह नोट करना (cid:27)ासांिगक होगा (cid:1)क भारत के माननीय उEतम Zयायालय ने एन.पी. पो\ु&वामी बनाम AरटLनग ऑ(cid:1)फसर,,,, नामा]ल [[[[एआईआर 1952 एससी 64]]]] म! पय(cid:10)वे’ण (cid:1)कया ह ै (cid:1)क AरटLनग ऑ(cid:1)फसर (cid:16)ारा (cid:1)कसी अ^यथ3 के नामिनदशT न को &वीकार या अ&वीकार करने का िविन"य िनवा(cid:10)चन (cid:27)(cid:1)_या पूरी होने तक (cid:1)कसी (cid:27)ािधकारी के पुन7वलोकन या पुनरी’ण के अधीन नहX ह,ै िजसके अंतग(cid:10)त Zयायालय और िनवा(cid:10)चन आयोग ह ै और इसे केवल िनवा(cid:10)चन पूरा होन े के प"ात् (cid:1)कसी िनवा(cid:10)चन यािचका के मा[यम से ही चुनौती दी जा सकती ह ै । इसिलए, इन पAरि&थितय9 म! याची के सम’ उपलYध उपचार केवल िनवा(cid:10)चन यािचका फाइल करना ही था; 8. पूवfB को [यान म! रखते (ए आयोग ने राय ‘B क(cid:26) ह ै(cid:1)क (cid:27).यथ3 जन(cid:10)ल डा. दवे ेZ- पॉल व.स (सेवािनवृ0) सद&य, रा1य सभा भारत के संिवधान के अनु5छेद 103 के अधीन िनर7हत नहX ह ;। सुनील अरोड़ा अशोक लवासा (मुgय िनवा(cid:10)चन आयुB) (िनवा(cid:10)चन आयुB) &थान : नई (cid:1)द(cid:3)ली । तारीख : 22....01....2019 [फा. सं. एच-11026/1/2019-िव.2] डॉ. रीटा विशh ट, अपर सिचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION New Delhi, the 1st March, 2019 S.O. 1116 (E).—The following Order made by the President is published for general information:— ORDER 23rd February, 2019 Whereas Shri Karan Singh Dalal (hereinafter the “Petitioner”) has addressed a petition dated the 10th April, 2018 to the undersigned alleging that Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States (hereinafter the “Respondent”), has become subject to disqualification under Article 103 of the Constitution of India; And whereas, the Petitioner has alleged that the respondent, Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States is liable to be disqualified for lack of the requisite qualification at the time of scrutiny of his nomination papers. The Petitioner had submitted that the Respondent filed his nomination papers for contesting the election to the Council of States on 12th March, 2018 without disclosing the fact that he was appointed as Senior Professor, Department of Ophthalmology in Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hissar, a joint venture with the Government of Haryana which holds 25% share in this venture. The Petitioner further submitted that all the rules and regulations of the institute are required to be approved by the Government of Haryana and thus there is considerable control of the Government in financial as well as administrative matters of the college and, therefore, it comes under the definition of ‘State’ under Article 12 of the Constitution of India; And whereas, the Petitioner further submitted that he raised this issue before the Returning Officer on 13th March, 2018 stating that the said employment of the Respondent amounts to holding an Office of Profit. The Petitioner submitted in his petition that the Respondent submitted antedated receipt of his resignation letter dated 12th March, 2018 along with a no dues certificate dated 12.03.2018 issued by Maharaja Agrasen Medical Collage, Agroha, Hissar on 13th March, 2018; And whereas, the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under Article 103 of the Constitution of India; And whereas, the Election Commission has examined this issue and found that it is a case relating to scrutiny of nomination form by the Returning Officer. The Returning Officer has not found any defect in the documents annexed along with the nomination form or supplied thereafter within the due date, and therefore, the only recourse available before the Petitioner was to move an election petition under section 100 of the Representation of the Peoples’ Act, 1951. Having failed to approach the appropriate forum within the limit prescribed by the statute, the Petitioner has followed the route of seeking the Commission’s intervention in this quasi-judicial exercise done by the Returning Officer which is beyond the jurisdiction of the Commission; And whereas, the Hon’ble Supreme Court had observed in N.P.Ponnuswami V. Returning Officer, Namakkal [AIR 1952 SC 64] that the decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination of a candidate is not subject to any review or revision by any authority including the Courts and the Election Commission, until the process of election is over and can be challenged only by an election petition after the completion of election; And whereas the Election Commission of India, after examining the petition has given its opinion on 22nd January, 2019, opining that the Respondent Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States is not disqualified under Article 103 of the Constitution of India. A copy of the opinion of Election Commission of India dated 22nd January, 2019 is annexed hereto; Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, the President of India, in exercise of the powers conferred upon me under Article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the petition dated 10th April, 2018, filed by Shri Karan Singh Dalal, on the question of alleged disqualification of Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States, is not maintainable. PRESIDENT OF INDIA¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT REFERENCE CASE NO. 4 (P) OF 2018 [REFERENCE RECEIVED FROM THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 (1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA] IN RE: REFERENCE CASE NO. 4 (P) OF 2018 - REFERENCE RECEIVED FROM THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103(1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA ON THE QUESTION OF DISQUALIFICATION OF LT. GENERAL DR. DEVENDER PAUL VATS (RETIRED), MEMBER OF THE COUNCIL OF STATES, FOR LACKING QUALIFICATION TO CONTEST THE ELECTION. OPINION 1. This is a reference seeking ‘opinion’ of the Election Commission of India which has been received from the Hon’ble President of India on 18.06.2018 under Article 103(1) of the Constitution of India on the petition dated 10.04.2018 wherein Shri Karan Singh Dalal (hereinafter referred to as ‘the Petitioner’) has sought disqualification of Lt. General Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States from Haryana (hereinafter referred to as ‘the Respondent’), on the ground that he lacked the requisite qualification at the time of scrutiny of his nomination papers. 2. The Petitioner has submitted that the Respondent filed his nomination papers for contesting the election to the Council of States on 12.03.2018 without disclosing the fact that he was appointed as Senior Professor, Department of Ophthalmology in Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hissar which is a joint venture with the Government of Haryana which holds 25% share in this venture. He has further submitted that all the rules and regulations of the institute are required to be approved by the Government of Haryana and thus there is considerable control of the Government in financial as well as administrative matters of the College and it therefore comes under the definition of ‘state’ under Article 12 of the Constitution of India. 3. The Petitioner has further submitted that he raised this issue before the Returning Officer on 13.03.2018 stating that the said employment of the Respondent amounts to holding an Office of Profit. He has further submitted in his Petition that the Respondent submitted antedated receipt of his resignation letter dated 10.03.2018 along with letter of acceptance of the said resignation dated 12.03.2018 and a no dues certificate dated 12.03.2018 issued by Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hisar on 13.03.2018. 4. The Petitioner has alleged that the Respondent ‘procured’ these documents after the objections were raised by the Petitioner in that regard, however no evidence in support of this allegation has been provided. Moreover, it is not the case of the Petitioner that any of these documents is forged. 5. The Petitioner has further submitted that the appointment letter dated 09.01.2015 issued to the Respondent required him to either serve advance notice of one month or deposit one month’s salary and none of these requirements were met by the Respondent. While this may require investigation from appropriate authority, the fact that an acceptance letter was issued by the competent authority in the Maharaja Agrasen Medical College had effectively closed the matter for the Returning Officer as the resignation of a Government servant becomes effective upon its acceptance. In Raj Narain v. Smt. Indira Nehru Gandhi [(1972) 3 SCC 850], the Supreme Court affirmed that when a public servant had invited by his letter of resignation the determination of his employment, his service normally stood terminated from the date on which the letter of resignation was accepted by the appropriate authority. In Union of India v. Gopal Chandra Misra [(1978) 2 SCC 301], it was said that in the case of a Government servant who could not, under the conditions of his service or office, by his own unilateral act of tendering resignation give up his service or office, normally, the tender of the resignation became effective and his service or office tenure stood terminated when it was accepted. 6. Moreover, it is a case relating to scrutiny of nomination form by the Returning Officer. The Returning Officer has not found any defect in the documents annexed along with the Nomination Form or supplied thereafter within the due date, and thereafter the only recourse available before the Petition was to move an Election Petition under Section 100 of the Representation of the Peoples’ Act, 1951. Having failed to approach the appropriate forum within the time limit prescribed by the statute, the Petitioner has followed the route of seeking this Commission’s intervention in this quasi-judicial exercise done by the Returning Officer [Rakesh Kumar v. Sunil Kumar, (1999) 2 SCC 489] which is beyond the jurisdiction of this Commission. 7. It is pertinent to note that the Hon’ble Supreme Court of India has observed in N. P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal [AIR 1952 SC 64] that the decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination of a candidate is not subject to any review or revision by any authority, including the Courts and the Election Commission, until the process of election is over and can be challenged only by an election petition after the6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] completion of election. Therefore, the only remedy available before the Petitioner in such a circumstance was to file an Election Petition. 8. In view of the above, this Commission hereby opines that Lt. General Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States from Haryana is not disqualified under Article 103 of the Constitution of India. Sunil Arora Ashok Lavasa (CHIEF ELECTION COMMISSIONER) (ELECTION COMMISSIONER) Place: New Delhi Date: 22.01.2019 [F. No. H-11026/1/2019-Leg.II] Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.