The impact that Personal Computers PCs have had in improving governance, access to education

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एxलxx.-GअID.-E0x3xx0 32021-225613 CG-DL-E-03032021-225613 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 77] नइ दद्ली, बधु िार, माच च3, 2021/फा्ग नु 12, 1942 No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942 आलक्ट्े रॉजनकी और सचू ना प्रौद्योजगकी मत्रं ालय (अइपीएचडब्‍् य ूप्रभाग) ऄजधसचू ना नइ दद्ली, 3 माचच, 2021 जिषय: अइटी हाडिच ये र के जलए ईत्पादन सबं द्ध प्रोत्साहन योिना (पीएलअइ) फा. स.ं W-18/28/2020-अइपीएचडब्‍् य -ू एमइअइटीिाइ.—1. पष्ठृ भजू म 1.1 आलेक्ट्रॉजनकी ऄथचव्यिस्ट्था के सभी क्षेत्रों म ें व्याप्त ह ै और आलेक्ट्रॉजनकी ईद्योग का प्रजतस्ट् पधी (्ॉस-कटटग) अर्थथक और रणनीजतक महत्ि ह।ै सरकार जिजनमाचण क्षेत्र में बडे जनिेि को अकर्थषत करन े के जलए जिजनमाचण के जलए ऄनुकूल माहौल बनान े और तलु नात्मक रूप से ऄन्य देिों में ददए िा रह ेप्रोत्साहनों की ही तलु ना में प्रोत्साहन प्रदान करने के जलए सद्य रूप से काम कर रही ह।ै 1.2 आलेक्ट्रॉजनकी हाडचिेयर का घरेलू ईत्पादन िष च 2014-15 में ₹ 1,90,366 करोड (29 जबजलयन ऄमरीकी डॉलर) स े िषच 2019-20 म ें 23% की च्िृजद्ध िार्थषक िृजद्ध दर (सीएिीअर) के साथ िस्ट्ततु : बढ़कर 5,33,550 करोड (75.7 जबजलयन ऄमरीकी डॉलर) हो गया ह।ै ईद्योग द्वारा लगाए गए ऄनुमानों के ऄनुसार, िैजिक आलेक्ट्रॉजनकी जिजनमाचण म ें भारत की जहस्ट्सेदारी िषच 2012 म ेंलगभग 1.3% से बढ़कर िषच 2019 में 3.6 % हो गइ ह।ै आलेक्ट्रॉजनकी हाडचिेयर की घरेलू मांग में तेिी से िृजद्ध ऄथाचत िषच 2025 तक लगभग ₹26,00,000 करोड (400 जबजलयन ऄमरीकी डालर) होन े की ईम्मीद के साथ भारत आलक्ट्े रॉजनकी के मद म ें अयात के कारण तेिी स े बढ़ रह े जिदेिी मुद्रा बजहगचमन को िहन नहीं कर सकता ह।ै 1366 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1.3 अइडीसीके ऄनुसार, िषच 2019-20 में भारत में लैपटॉप के जलए बािार का अकार लगभग 75 लाख रूपये (7.5 जमजलयन) जिसका मू्य 33.95 करोड रुपय े (यूएसडी 4.85 जबजलयन) था। आसी तरह, टैबलेट्स का बािार अकार लगभग 24 लाख (2.4 जमजलयन) यूजनट था जिसका मू्य 3,500 करोड (यूएसडी 0.5 जबजलयन) था। सिचर का बािार 2 लाख (0.2 जमजलयन) यूजनट का था जिसका मू्य 9,100 करोड (यूएसडी 1.3 जबजलयन) था। 1.4 अइडीसीके ऄनुसार, िषच 2019-20 में िैजिक सिचर का बािार 120 लाख (12 जमजलयन) यूजनट जिसका म्ू य 6,44,000 करोड (यूएसडी 92 जबजलयन) था। आसी ऄिजध के दौरान, भारतीय बािार िषच 2019-20 में 0.2 जमजलयन यूजनट जिसका म्ू य 9,100 (1.3 जबजलयन ऄमरीकी डालर) रहा। 1.5 यह स्ट्पष्ट हो गया ह ै दक जिजभन्न ऄनुसंधानों के िररए िासन में सुधार करन े , जिक्षा और ईत्पादकता तक पहचं बनाने में पीसी का बडा प्रभाि रहा ह ै,िबदक सूचना सामग्री और डेटा का ईपयोग तेज़ी से स्ट्माटचफोन और मोबाआल ईपकरणों के िररए दकया िा रहा ह ै िहीं ऄभी भी सूचना सामग्री के सृिन हते ु जनिी कम््यूटटग ईपकरण (PC) प्रमुख अधार के तौर पर प्रयुक्त हो रह ेह।ैैँ संयुक्त राज्य ऄमेररका (1000 लोगों के जलए 784) और चीन (प्रजत 1000 लोगों के जलए 41) की तुलना में भारत में प्रजत 1000 लोगों में से 15 के पास पसचनल कं्यूटर (पीसी) मौिूद होने स े आसकी पैठ काफी कम ह,ै और आस तरह यह जिकास के महत्िपूणच ऄिसर प्रस्ट्तुत करता ह।ै 1.6 जिगत िषों म,ें देि म ें अइटी हाडचिेयर जिजनमाचण क्षमता और सामर्थयच में ईत्तरोत्तर जगरािट अइ ह ै और कइ आकाआयां या तो पररचालन बंद कर चुकी ह ैं या कम क्षमता में काम कर रही ह।ैं ितचमान में, भारत में लैपटॉप और टैबलेट की मागं काफी हद तक िषच 2019-20 में ्मिः 4.21 जबजलयन ऄमरीकी डालर और 0.41 जबजलयन ऄमरीकी डॉलर के अयात के माध्यम से पूरी हइ ह ै (अयातों के बािार मू्य पर अइसीइए-इिाइ के ऄनुमान के ऄनुसार)। देि म ें जिजनमाचण को तेिी स े बढ़ाने की ऄपेक्षा ऄनपु योगी जिजनमाचण क्षमता का ईपयोग करना ज्यादा असान ह।ै 1.7 भारत की जडजिटल ऄथचव्यिस्ट्था ितचमान में 200 जबजलयन ऄमरीकी डालर अंकी गइ ह ै और िषच 2025 तक आसके 1 ररजलयन ऄमरीकी डालर तक बढ़ने की ईम्मीद ह।ै आसके ऄलािा, भारत में 1.2 जबजलयन से ऄजधक मोबाआल ग्राहकों और 600 जमजलयन स े ऄजधक आंटरनेट ईपयोगकताचओं के साथ सबसे तेिी से बढ़ता जडजिटल इकोजसस्ट्टम ह ै। ईद्योग के ऄनुमानों के ऄनसु ार, दकसी भी जडजिटल ऄथव्यच िस्ट्था म ें डेटा केंद्रों के प्रमुख समथचक होने के कारण िषच 2018 में आनके बाज़ार अकार में यूएसडी 1.0 जबजलयन ऄमरीकी डालर से िष च 2022 तक 1.5 जबजलयन ऄमरीकी डालर तक बढ़त दखे ी िाएगी। घन े स्ट्तर पर आंटरनेट की पहचैँ ,डेटा ईपयोग म ें बढ़ोतरी ,सािचिजनक क्ट्लाईड सेिाएं, अइओटी ईपकरण और डेटा स्ट्थानीकरण के जलए सरकार के ज़ोर स े भारत म ें डेटा केंद्रों की स्ट्थापना करने िाल ेस्ट्थानीय और ऄंतरराष्ट्रीय ्लेयरों का प्रिेि होगा िो अगे दिे म ेंसिचर की मागं को बढ़ाएगा । 1.8 ईपलब्‍ध ऄन् य योिनाओं के तहत ईपरोक्त आलेक्ट्रॉजनकी जिजनमाचण क्षेत्र के जलए ऄपेजक्षत सीजमत राहत के बाििूद, ऄन् य बडी जिजनमाचण ऄथच्‍ यिस्ट्थ ाओं की तलु ना में जिजनमाचण क्षेत्र की आन कजमयों को दरू करने के जलए एक मेकेजनज्म की िरुरत ह।ै आसके ऄलािा, जिि व्यापार संगठन (डब्‍्यूटीओ) म ें सूचना प्रौद्योजगकी समझौते (अइटीए-1) के हस्ट्ताक्षरकता च के रूप म,ें भारत न े 217 टैररफ लाआनों पर िून्य ि्ु क व्यिस्ट्था लाग ू की ह ै जिसमें ऄन्य बातों के साथ-साथ अइटी हाडचिेयर िाजमल ह।ै 1.9 ईभरत े हए ऄिसरों के साथ समान स्ट्तर: अइटी हाडचिेयर जिजनमाचण क्षेत्र को प्रजतस्ट्पधाच करने िाले देिों के साथ समान स्ट्तर की कमी का सामना करना पडता ह।ै ईद्योग (स्रोत:अइसीइए और एलीजसना) के ऄनुमान के ऄनुसार आलेक्ट्रॉजनकी जिजनमाचण क्षेत्र पयाचप्त ऄिसंरचना, घरेल ू अपूर्थत श्ृंखला और लॉजिसरटक; जित्त की ईच्च लागत; गणु ित्तायुक्ट् त जिद्युत की ऄपयाचप्त ईपलब्‍धता; सीजमत जडिाआन क्षमताओं और ईद्योगों के द्वारा ऄनुसंधान और जिकास पर कम ध् यान केंदद्रत करन े तथा कौिल जिकास में ऄपयाचप्तता के कारण लगभग 8.5% से 11% की कमी से िूझ रहा ह।ै जिजनमाचण संबंधी ऄसमथचताओं के साथ-साथ ऄन्य प्रमुख ऄथचव्यिस्ट्थाओं के जलए क्षजतपूर्थत हते ु एक तंत्र की अिश्यकता ह।ै 1.10 राष्ट्रीय आलक्ट्े रॉजनकी नीजत (एनपीइ 2019): एनपीइ 2019 का लक्ष्य जचपसेट सजहत मुख्य संघटकों को जिकजसत करन े और जिि स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधाच करन े के जलए ईद्योगों के जलए सक्षम िातािरण बनान े हते ु दिे म ें क्षमताओं को प्रोत्साजहत और संचाजलत करके भारत को आलेक्ट्रॉजनकी जसस्ट्टम जडिाआन एंड जिजनमाचण (इएसडीएम) के जलए िैजिक हब के रूप में स्ट् थाजपत करना ह।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3 2. ईद्देश्य: अइटी हाडचिेयर के जलए ईत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योिना (पीएलअइ) घरेलू जिजनमाचण को बढ़ािा देने और मू्य श्ृंखला में बडे जनिेि को अकर्थषत करन े के जलए जित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ट्ताि करती ह।ै 3. प्रोत्साहन की मात्रा: आस योिना के ऄंतगचत पात्र कंपजनयों को चार(4) िषच की ऄिजध के जलए भारत म ें जिजनर्थमत और लजक्षत खंडों में िाजमल िस्ट्तुओं की िजृ द्धिील बढ़ती जब्ी (अधार िष च पर) पर 4% स े6% तक का प्रोत्साहन ददया िाएगा । 4. लक्ष्य सगे मटें : पीएलअइ के तहत लक्ष्य सेगमेंट म ें (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-आन-िन पीसी और (iv) सिचर िाजमल होंगे। 5. पात्रता: भारत म ें योिना के तहत कंपजनयों को िस्ट्तुओं (लक्ष्य खडं के तहत िाजमल) के जिजनमाचण के जलए जनधाचररत पात्रता मानदंड के अधार पर सहायता प्रदान की िाएगी । 5.1 योिना के तहत सहायता के जलए प्रजत अिेदक के जलए अिेदन की संख्या एक (1) तक सीजमत रहगे ी। 5.2 पात्रता जिजनर्थमत िस्ट्तुओं (लक्ष्य सेगमेंट के तहत िाजमल) म ें िृजद्धिील जनिेि और जनिल िृजद्धिील जब्ी की सीमा के ऄधीन होगी। एक अिेदक को प्रोत्साहन के संजितरण के जलए पात्र होन े के जलए सभी सीमा ितों को पूरा करना ऄजनिायच होगा। ऄहतच ा सीमा संबंधी मानदंड ऄनबुधं-क में जिस्ट्तार से ददए गए ह ैं। 5.3 योिना के तहत पात्रता दकसी ऄन्य योिना के तहत पात्रता और जिलोमत: को प्रभाजित नहीं करेगी। 6. स्ट्थानीयकरण ऄनसु चू ी:लक्ष्य सेगमेंट के तहत िाजमल ऐसी जिजनर्थमत िस्ट्तुए,ं जिनकी जनिल जब्ी को पात्रता जनधाचररत करन े के जलए जिचाराथच रखा िाता ह ै और योिना के तहत देय प्रोत्साहन राजि स्ट्थानीयकरण के जलए जनम्न मानदडं ों को पूरा करें । स्ट्थानीयकरण के जलए लाग ू ्.स.ं समय सीमा मानदडं सब-ऄसबें ली प्रोत्साहन 1. 01.04.2021 लाग ूनहीं 4% 01.04.2022 के अिेदक कंपनी द्वारा घरेल ू स्ट्तर पर स्ट्िय ं 2. 1. पीसीबी ऄसबें ली 3% बाद ऄसेम्बल अिेदक कंपनी द्वारा घरेल ू स्ट्तर पर स्ट्िय ं 1. पीसीबी ऄसबें ली ऄसेम्बल 01.04.2023 के या तो अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके 3. 2% बाद जि्ेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्ट्तर पर 2. बटै री पकै ऄसेंबल । (ऑल-आन-िन पीसी और सिचर के जलए लाग ूनहीं) अिेदक कंपनी द्वारा घरेल ू स्ट्तर पर स्ट्िय ं 4. 1. पीसीबी ऄसबें ली ऄसेम्बल या तो अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके जि्ेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्ट्तर पर 2. बटै री पकै ऄसेंबल । (ऑल-आन-िन पीसी और सिचर के 01.04.2024 के जलए लाग ूनहीं) बाद 2% या तो अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके 3. पािर एडे्टर / जि्ेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्ट्तर पर एसएमपीएस ऄसेंबल 4 4. कैजबनट्े स/ चजे सस / अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके जि्ेताओं एनक्ट्लोसस च में से एक के माध्यम से घरेल ूस्ट्तर पर जनर्थमत या4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अिेदक कंपनी द्वारा घरेल ू स्ट्तर पर स्ट्िय ं 1. पीसीबी ऄसबें ली ऄसेम्बल या तो अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके जि्ेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्ट्तर पर 01.04.2024 के 2. बटै री पकै ऄसेंबल । (ऑल-आन-िन पीसी और सिचर के 1% बाद जलए लाग ूनहीं) या तो अिेदक कंपनी द्वारा स्ट्ियं या ईसके 3. पािर एडे्टर / जि्ेताओं में से एक के माध्यम से घरेलू स्ट्तर पर एसएमपीएस ऄसेंबल एक अिदे क कंपनी को जिचाराधीन िष चम ेंप्रोत्साहन के सजं ितरण के जलए पात्र होन ेके जलए ईपरोक्त मानदडं ों को परू ा करना होगा। 7. योिना का कायकच ाल: योिना के तहत सहायता चार (4) िषच की ऄिजध के जलए प्रदान की िाएगी । 7.1 यह योिना अिेदन प्रा् त करन े के जलए िरूु में साठ (60) ददनों की ऄिजध के जलए खलु ी रहगे ी, जिसे बढ़ाया िा सकता ह।ै 7.2 ईद्योग से प्रजतद्या के अधार पर ऄपनी ऄिजध के दौरान योिना को दकसी भी समय अिदे न के जलए दफर स े खोला िा सकता ह।ै 7.3 अरंजभक अिेदन की ऄिजध के बाद प्राप्त अिेदनों के जलए अिेदक केिल योिना की ऄिजध के िेष कायचकाल के जलए प्रोत्साहन हते ु पात्र होंगे। 8. अधार िष:च जिजनर्थमत माल की जनिल िृजद्धिील जब्ी की गणना के जलए जित्तीय िषच 2019-20 को अधार िष च के रूप में माना िाएगा । 9. प्रोत्साहन पररव्यय 9.1 कुल प्रोत्साहन : योिना के तहत ऄपेजक्षत िार्थषक प्रोत्साहन पररव्यय और संचयी प्रोत्साहन पररव्यय जनम्नानुसार ह:ै जित्त िष च कुल प्रोत्साहन ₹ करोड िषच 1 720 िषच 2 1,305 िषच 3 1,820 िषच 4 3,480 कुल 7,325 1 ऄप्रलै , 2021 स ेयोिना के तहत प्रोत्साहन लाग ूहोंग े। 9.2 प्रजत कंपनी प्रोत्स ाहन: प्रजत कंपनी प्रोत्साहन, जनणचय के ऄनुसार सांकेजतकसीललग दकए िान े के बित ें अधार िष च म ें जिजनर्थमत िस्ट्तओंु (लक्ष्य सेग्मेंट के तहत िाजमल) की जनिल िजृ द्धिील जब्ी पर लाग ू होगा जिसका जििरण ऄनुबंध- 3 में ददया गया ह ै । प्रत्येक िष च सजचिों के ऄजधकार प्राप्त समूह (इिीओएस) की ओर से दकसी भी अिेदक (अिेदकों) द्वारा दकसी भी श्ेणी में पात्र ईत्पादों की जनिल िृजद्धिील जब्ी पर जनयत िार्थषक सीललग के संदभच में कम प्रदिचन के पररणामस्ट्िरूप दकसी भी ऄनुजचत प्रोत्साहन राजि का अबंटन ऐसी दकसी श्ेणी के तहत अने िाल े बकाया पात्र अिेदकों के जलए दकया िाएगा जिन्होंने िार्थषक सीललग स ेऄजधक जनिल िृजद्धिील जब्ी हाजसल की ह ै।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 5 10. सगं णना का अधार 10.1 जिभागों/मंत्रालयों/एिेंजसयों और सांजिजधक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्रों के समक्ष प्रस्ट्त ुत दकए गए जििरणों के अधार पर िृजद्धिील जनिेि और जनर्थमत िस्ट्तुओं की जनिल जब्ी का अकलन होगा । 10.2 संबंजधत जिभागों/मंत्रालयों के परामिच से एमइअइटीिाइ द्वारा कायाचत्मक ददिाजनदेि िारी दकए िाएंगे। 11. नोडल एिसें ी 11.1 यह योिना एक नोडल एिेंसी के माध्यम से लाग ूकी िाएगी। 11.2 आस तरह की नोडल एिेंसी एक पररयोिना प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) के रूप में कायच करेगी और समय-समय पर एमइअइटीिाइ द्वारा सौंप े गए सजचिीय, प्रबंधकीय और कायाचन्ियन संबंधी कायों के जलए सहायता प्रदान करन े और ऄन्य जिम्मेदाररयों को पूरा करने के जलए जिम्मेदार होगी। पीएमए के जिस्ट्ततृ गठन, कामकाि और जिम्मेदाररयों के बारे में जिस्ट् ततृ िानकारी योिना संबंधी ददिाजनदेिों में दी िाएगी। 11.3 पीएलअइ योिना के कायाचन्ियन स े संबंजधत गजतजिजधयों को संचाजलत करन े के जलए पीएमए ऄन् य बातों के साथ साथ जनम्न जलजखत के जलए जिम्मेदार होगी: 11.3.1 योिना के तहत अिेदन प्राप्त करना और पािती िारी करना । 11.3.2 योिना के तहत समथचन के जलए अिेदनों का मू्यांकन और पात्रता का सत्यापन। 11.3.3 योिना के तहत प्रोत्साहन के जितरण के जलए पात्र दािों की िांच । 11.3.4 योिना की प्रगजत और प्रदिचन के संबंध में अंकडों का संकलन जिसमें योिना के तहत कंपजनयों के जलए जिजनर्थमत िस्ट्तुओंका िृजद्धिील जनिेि और जनिल िृजद्धिील जब्ी िाजमल ह।ै 12. सजचिों का ऄजधकार प्राप्त समहू ( इिीओएस ) 12.1 सजचि की ऄध्यक्षता िाला एक ऄजधकार प्राप्त समूह सजचि ( इिीओएस ) योिना की जनगरानी करेगा, योिना के तहत अईटगो की समय-समय पर समीक्षा करेगा और यह सुजनजित करने के जलए ईजचत कारचिाइ करेगा दक व्यय मंजत्रमंडल द्वारा यथा ऄनुमोददत जनधाचररत पररव्यय के भीतर ह।ै 12.2 इिीओएस ऄपन े जनिेिों, रोिगार सृिन, ईत्पादन और योिना के तहत म्ू य संिधचन के सबं ंध म ें पात्र कंपजनयों की अिजधक रूप से समीक्षा करेगा। 12.3 इिीओएस योिना की ऄिजध के दौरान यथोजचत समझ े िान े पर प्रोत्साहन दरों, सीललग, लक्ष्य खंड (खंडों) और पात्रता मानदंड को संिोजधत कर सकता। 13 अिदे न ऄनमु ोदन और सजं ितरण प्रद्या 13.1 भारत में पंिीकृत दकसी भी कंपनी द्वारा योिना के तहत अिेदन दकया िा सकता ह।ै 13.2 पररयोिना प्रबंधन एिेंसी को सभी पहलओंु में पूण च एक प्रारंजभक अिेदन, जनयत तारीख से पहल े प्रस्ट्ततु करना होगा। 13.3 अिेदन की प्रारंजभक िांच के बाद पररयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा पािती िारी की िाएगी। स्ट्िीकृजत को पीएलअइ योिना के तहत ऄनमु ोदन के रूप म ेंनहीं जलया िाएगा। 13.4 पात्र अिेदनों को पररयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा सतत अधार पर ऄनुमोददत दकया िाएगा और ऄनुमोदन के जलए जिचार दकया िाएगा। 13.5 योिना के तहत पररयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा पात्र पाए गए अिेदनों को सक्षम प्राजधकारी द्वारा ऄनुमोदन के जलए ऄनुिंजसत दकया िाएगा। 13.6 योिना के तहत प्रोत्साहन ददनाकं 01-04-2021 से लाग ूहोंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 13.7 पररयोिना प्रबंधन एिेंसी द्वारा िांच और ऄनिु ंसा के ऄनुसार प्रोत्साहन िारी करने के दािों पर संजितरण हते ु जिचार दकया िाएगा। 13.8 ऐसे पात्र अिेदकों के जलए प्रोत्साहन िारी दकया िाएगा िो अिश्यक सीमाएैँ पूरी कर रह ेह ैं और जिनके संजितरण दािे ्म में पाए िाते ह।ैं 13.9 योिना ददिाजनदेि के भाग के रूप म ेंऄनुमोदन और संजितरण की जिस्ट्तृत प्रद्या ईपलब्‍ध कराइ िाएगी। 14. योिना ददिाजनदिे 14.1 योिना के कायाचन्ियन के सभी पहलुओं को िाजमल करने िाले योिना ददिाजनदिे मंत्रालय द्वारा प्रभारी मंत्री की मंिूरी के साथ िारी दकए िाएगं े। 14.2 योिना ददिाजनदेिों में कोइ भी संिोधन प्रभारी मंत्री के ऄनुमोदन से दकया िाएगा। सौरभ गौड, संयुक्त सजचि ऄनबु धं -क पात्रता ्िे हो्ड मानदडं प्रस्ट्ताजित 31.03.2021 के बाद िजृ द्धिील अधार िष च स े जिजनर्थमत िस्ट्तओंु खडं प्रोत्साहन दर जनििे की िजृ द्धिील जब्ी अइटी हाडिच ये र कंपजनया ैँ िषच 1: 4% 4 िष चम ें₹500 करोड िषच 1: ₹1,000 करोड (i) लैपटॉप (₹ 30,000 िषच 2: 3% सचं यी न्यनू तम (करोड): िषच 2: ₹2,500करोड और आससे ऄजधक का िषच 3: 2% िषच 1: ₹ 50 करोड िषच 3: ₹5,000 करोड आनिॉआस मू्य) िषच 4: िषच 2: ₹ 150 करोड िषच 4: ₹10,000 करोड (ii) टेबलेट्स (15,000 2%/1% िषच 3: ₹ 300 करोड और आससे ऄजधक का िषच 4: ₹ 500 करोड आनिॉआस मू्य) (iii) अल आन िन पीसीएस (iv) सिचसच 4 िष चम ें₹20 करोड िषच 1: ₹50 करोड घरेलकू म्पजनया ं सचं यी न्यनू तम (करोड): िषच 2: ₹100 करोड (i) लैपटॉप िषच 1: ₹ 4 करोड िषच 3: ₹200 करोड (ii) टेबलेट्स िषच 2: ₹ 8 करोड िषच 4: ₹300 करोड (iii) अल आन िन पीसीएस िषच 3: ₹ 14 करोड (iv) सिचसच िषच 4: ₹ 20 करोड *पात्रता के जलए, आन्िाआस ि्ै य ू पर ध्यान ददए जबना, जिजनर्थमत िस्ट्तओंु की जनिल िजृ द्धिील जब्ी (लजक्ष त खडं ों के तहत िाजमल) पर जिचार दकया िाएगा। **घरेल ूकंपजन यों को ऐसी कंपजनयों के रूप म ें पररभाजषत दकया िाएगा िो िष च 2017 के एफडीअइ के नीजतगत पररपत्र म ें पररभाजषत भारतीय नागररकों के स्ट्िाजमत्ि म ें ह।ैं दकसी भी कंपनी को जनिासी भारतीय नागररकों के 'स्ट्िाजमत्ि' िाली कंपनी के रूप में तब माना िाता ह ै िब आसमें 50% से ऄजधक पूंिी दकसी जनिासी भारतीय नागररकों और/या भारतीय कंपजनयों के पास होती ह,ै िो ऄंततः दकसी जनिासी भारतीय नागररकों के स्ट्िाजमत्ि और जनयत्रं ण में होती ह।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 7 ऄनबु धं -ख ताजलका 2: प्रजत कम्पनी जिजनर्थमत िस्ट्तओंु की जनिल िजृ धिील जब्ी पर ऄपजे क्षत िार्थषक सीमा जिस पर प्रोत्साहन लाग ू होंगे। जित्त िष च अइटी हाडिच ये र कंपजनया ैँ डोमजे स्ट्टक चजैं पयन करोड म ें िषच 1 (जित्त िषच 2021-22) 3,000 300 िषच 2 (जित्त िषच 2022-23) 7,500 600 िषच 3 (जित्त िषच 2023-24) 15,000 1,600 िषच 4 (जित्त िषच 2024-25) 30,000 2,400 कुल 55,500 4,900 MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (IPHW DIVISION) NOTIFICATION New Delhi, the 3rd March, 2021 Subject: Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT Hardware— F. No. W-18/28/2020-IPHW-MeitY.—1. Background 1.1 Electronics permeates all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. The Government has been actively working to create a conducive environment for electronics manufacturing and to offer incentives comparable with those offered in other countries to attract large investments into the electronics manufacturing sector. 1.2 The domestic production of electronics hardware has increased substantially from ₹1,90,366 crore (USD 29 billion) in 2014-15 to ₹5,33,550 crore (USD 75.7 billion) in 2019-20 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 23%. India’s share in global electronics manufacturing has grown from 1.3% in 2012 to 3.6% in 2019, as per industry estimates. With the domestic demand for electronics hardware expected to rise rapidly to approximately ₹26,00,000 crore (USD 400 billion) by 2025, India cannot afford to bear the rapidly increasing foreign exchange outgo on account of import of electronics. 1.3 According to IDC, the market size for laptops in India was approximately 75 lakh (7.5 million) units in 2019-20 valued at ₹33,950 crore (USD 4.85 billion). Similarly, the market size for tablets was around 24 lakh (2.4 million) units, valued at ₹3,500 crore (USD 0.5 billion). The server market stood at 2 lakh (0.2 million) units valued at ₹9,100 crore (USD 1.3 billion). 1.4 As per IDC, the global server market stood at 120 lakhs (12 million) units valued at ₹6,44,000 crore (USD 92 billion) in 2019-20. During the same period, the Indian market stood at 2 lakhs (0.2 million) units valued at ₹9,100 crore (USD 1.3 billion) in 2019-20. 1.5 The impact that Personal Computers (PCs) have had in improving governance, access to education and productivity is established through various research. While consumption of content and data is rapidly transitioning to smartphones and mobile devices, personal computing devices are still the mainstay of content creation. India’s Personal Computer (PC) penetration at 15 per 1000 people is significantly lower compared to United States (784 for 1000 people) and China (41 per 1000 people), and thus presents significant growth opportunities. 1.6 Over the years, the IT Hardware manufacturing capability and capacity in the country has progressively declined and many units have either ceased operations or are operating at low capacities. Currently, the laptop and tablet demand in India is largely met through imports valued at8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] USD 4.21 billion and USD 0.41 billion, respectively, in 2019-20 (as per ICEA-EY estimates on market value of imports). The unutilized installed manufacturing capacity is a low hanging fruit as regards to quickly scaling up manufacturing in the country. 1.7 India’s Digital Economy is currently valued at USD 200 billion and is slated to grow to USD 1 trillion by 2025. In addition, India has the fastest growing digital ecosystem with over 1.2 billion mobile subscribers and over 600 million internet users. As per Industry estimates, data centres being key enablers in any Digital Economy will see an increase in market size from USD 1.0 billion in 2018 to USD 1.5 billion by 2022. Deeper internet penetration increase in data consumption, public cloud services, IoT devices and the Government’s push for data localization, shall lead to an influx of local and international players setting up data centres in India, which will further boost server demand in the country. 1.8 Given the limited relief expected for the aforesaid electronics manufacturing sector under other available schemes, there is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies. Also, as a signatory to the Information Technology Agreement (ITA-1) at the World Trade Organization (WTO), India has implemented zero duty regime on 217 tariff lines which inter-alia includes IT Hardware. 1.9 Level playing field with emerging opportunities: The IT Hardware manufacturing sector faces the lack of a level playing field vis-à-vis competing nations. As per industry estimates (Source: ICEA and ELCINA), electronics manufacturing sector suffers from a disability of around 8.5% to 11% on account of lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development. There is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies. 1.10 National policy on electronics (NPE 2019): The vision of NPE 2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally. 2. Objective: The Production Linked Incentive Scheme (PLI) for IT Hardware proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the value chain. 3. Quantum of Incentive: The Scheme shall extend an incentive of 4% to 2% / 1% on net incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under the target segment, to eligible companies, for a period of four (4) years. 4. Target Segment: The Target Segment under PLI shall include (i) Laptops (ii) Tablets (iii) All-in- One PCs and (iv) Servers. 5. Eligibility: Support under the Scheme shall be provided to companies based on the eligibility criteria laid down, for manufacturing of goods (covered under the target segment) in India. 5.1 The number of applications allowed per applicant for support under the Scheme shall be restricted to one (1). 5.2 Eligibility shall be subject to thresholds of incremental investment and net incremental sales of manufactured goods (covered under the target segment). An applicant must meet all the threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. Eligibility threshold criteria are detailed in Annexure A. 5.3 Eligibility under the Scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa. 6. Localization Schedule: Manufactured Goods covered under the Target Segment, the net sales of which are considered for determining eligibility and incentive amount due under the Scheme must meet the following criteria for localization:[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 9 Sub-Assembly to be Applicable S. No Timeline Criteria Localized Incentive 1 01.04.2021 Not Applicable 4% 01.04.2022 Assembled domestically by the applicant 2 1. PCB Assembly 3% onwards company itself Assembled domestically by the applicant 1. PCB Assembly company itself 01.04.2023 3 Assembled domestically, either by the 2% onwards applicant company itself or through one of its 2. Battery Packs vendors. (not applicable for All-in-One PCs and Servers) Assembled domestically by the applicant 1. PCB Assembly company itself Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its 2. Battery Packs vendors. (not applicable for All-in-One PCs 01.04.2024 and Servers) onwards 2% Assembled domestically, either by the 3. Power Adapters / applicant company itself or through one of its SMPS vendors. Assembled domestically, either by the 4. Cabinets / Chassis / applicant company itself or through one of its Enclosures 4 vendors. OR Assembled domestically by the applicant 1. PCB Assembly company itself Assembled domestically, either by the applicant company itself or through one of its 01.04.2024 2. Battery Packs vendors. (not applicable for All-in-One PCs 1% onwards and Servers) Assembled domestically, either by the 3. Power Adapters / applicant company itself or through one of its SMPS vendors. An applicant company must meet the above-mentioned criteria to be eligible for disbursement of incentive in the year under consideration. 7. Tenure of the Scheme: Support under the Scheme shall be provided for a period of four (4) years. 7.1 The Scheme shall be open for applications till March 31, 2021 initially which may be extended. 7.2 The Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry. 7.3 For applications received post the initial application period, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme’s tenure. 8. Base Year: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year for computation of net incremental sales of manufactured goods.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 9. Incentive Outlay 9.1 Total Incentive: The expected annual incentive outlay and cumulative incentive outlay under the Scheme is as follows: Financial Year Total Incentive ₹Crore Year 1 720 Year 2 1,305 Year 3 1,820 Year 4 3,480 Total 7,325 Incentives shall be applicable from April 1, 2021 under the Scheme 9.2 Incentive Per Company: The incentive per company will be applicable on net incremental sales of manufactured goods (covered under the Target Segment) over base year subject to indicative ceilings as given in Annexure B. At the end of each year, any unappropriated incentive amount resulting from underperformance with respect to the prescribed annual ceiling on net incremental sales of eligible products, by any applicant(s) in any category, will be allocated to the remaining eligible applicants under such category who have achieved net incremental sales in excess of the annual ceiling. 10. Basis of Computation 10.1 Assessment of incremental investment and net sales of manufactured goods shall be based on details furnished to the Departments / Ministries / Agencies and Statutory Auditor certificates. 10.2 Functional Guidelines will be issued by MeitY in consultation with concerned Departments / Ministries. 11. Nodal Agency 11.1 The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency. 11.2 Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines. 11.3 For carrying out activities related to the implementation of the PLI Scheme, PMA would inter-alia be responsible for: 11.3.1 Receipt of applications under the Scheme and issuing acknowledgements. 11.3.2 Appraisal of applications and verification of eligibility for approval under the Scheme. 11.3.3 Examination of claims eligible for disbursement of incentive under the Scheme. 11.3.4 Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme including incremental investment and net incremental sales of manufactured goods for companies under the Scheme. 12. Empowered Group of Secretaries (EGoS) 12.1 An Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary will monitor the Scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay as approved by the Cabinet. 12.2 The EGoS will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their investments, employment generation, production, and value addition under the Scheme. 12.3 The EGoS may revise incentive rates, ceilings, target segment(s) and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 11 13. Application Approval and Disbursement Process 13.1 Application under the Scheme can be made by any company registered in India. 13.2 An initial application, complete in all aspects, will have to be submitted before the due date to the Project Management Agency. 13.3 Acknowledgement will be issued by the Project Management Agency after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under PLI Scheme. 13.4 Eligible applications will be appraised by Project Management Agency on an ongoing basis and considered for approval. 13.5 Applications, as found eligible by the Project Management Agency under the Scheme will be recommended for approval of the Minister-in-Charge. 13.6 Incentives under the Scheme will be applicable from 01-04-2021. 13.7 Claims for release of incentives, as examined and recommended by the Project Management Agency, will be considered for disbursement. 13.8 Incentive shall be released to eligible applicants who are meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order. 13.9 Detailed procedure for approval and disbursal will be provided as part of Scheme Guidelines. 14. Scheme Guidelines 14.1 Scheme Guidelines covering all aspects of implementation of the Scheme will be finalised in consultation with NITI Aayog, DPIIT and Department of Commerce and will be issued by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) with the approval of the Minister-in- charge. 14.2 Any amendment in the Scheme Guidelines will be carried out with the approval of the Minister-in- charge. SAURABH GAUR, Jt. Secy. Annexure A Eligibility Threshold Criteria Incremental Investment Net Incremental Sales of Proposed Category after 31.03.2021 Manufactured Goods over Incentive Rate Base Year IT Hardware ₹500 Crore over 4 Years Year 1: ₹ 1,000 Crore Companies Year 1: 4% Cumulative Minimum (₹ Year 2: ₹ 2,500 Crore (i) Laptops (Invoice Crore): Year 3: ₹5,000 Crore value of ₹30,000 and Year 2: 3% Year 1: ₹50 Crore Year 4: ₹10,000 Crore above), Year 2: ₹150 Crore (ii) Tablets (Invoice Year 3: 2% Year 3: ₹300 Crore value of ₹15,000 and Year 4: ₹ 500 Crore above), Year 4: 2% / (iii) All-in-One PCs 1% (iv) Servers ₹ 20 Crore over 4 Years Year 1: ₹ 50 Crore Domestic Companies Cumulative Minimum (₹ Year 2: ₹ 100 Crore (i) Laptops Crore): Year 3: ₹ 200 Crore (ii) Tablets Year 1: ₹ 4 Crore Year 4: ₹ 300 Crore (iii) All-in-One PCs Year 2: ₹ 8 Crore (iv) Servers Year 3: ₹14 Crore Year 4: ₹20 Crore *For eligibility, Net Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under the target segment) irrespective of Invoice Value shall be considered.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] **Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2017. A company is considered as ‘Owned’ by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens. Annexure B Expected Annual Ceiling on Net Incremental Sales of Manufactured Goods Per Company on which Incentive shall be applicable IT Hardware Domestic Financial Year Companies Champions ₹ Crore Year 1 (FY 2021-22) 3,000 300 Year 2 (FY 2022-23) 7,500 600 Year 3 (FY 2023-24) 15,000 1,600 Year 4 (FY 2024-25) 30,000 2,400 Total 55,500 4,900 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.