The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--3311003322002266--227711446677 CCGG--DDxLLx--xEEG--I33D11H00x33x22x00 2266--227711446677 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 203] नई दिल्ली, सोमिार, माच च30, 2026/चत्रै 9, 1948 26/पौष 17, 1947 No. 203] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948 /PAUSHA 17, 1947 खान मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 30 माच,च 2026 सा.का.जन. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिाच खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 का और संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जनयम र्नाती ह,ै अर्ाचत:्—

1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खजनि (परमाण ु और हाइड्रोकार्चन ऊिाच खजनिों से जभन्न) ररयायत (िसू रा संिोधन) जनयम, 2026 ह।ै

(2) य ेरािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।

2. खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिाच खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि जनयम कहा गया ह)ै के जनयम 2 के उपजनयम (1) म ें खण्ड (क) के पश्चात जनम्नजलजखत खण्ड अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाचत:् — “(कक) “गहराई में जस्ट्र्त खजनिों” पि से ऐसे खजनि, िो भूजम की सतह से िो सौ मीटर से अजधक की गहराई पर हो और खरार् सतह प्रकटता िाले हो, अजभप्रते ह।ैं ”। 2306 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

3. उि जनयम के जनयम 12 के उपजनयम (2) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उपजनयम रखे िाएंग,े अर्ाचत:् — “(2) पट्टेिार, पट्टाकृत िेत्र म,ें पट्टे म े जिजनर्िचष्ट नहीं दकए गए दकसी खजनि की खोि को, खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिाच खजनिों से जभन्न) ररयायत (िसू रा सिं ोधन) जनयम, 2026 के प्रारंभ की तारीख से छह महीन े की अिजध के भीतर या ऐसी खोि की तारीख से साठ दिन के भीतर, िो भी र्ाि म ें हो, पट्टे िेत्र में ऐसे खोिे गए खजनि की ररपोटच राज्य सरकार को करेगा और तर् तक प्राप्त और व्ययन नहीं करेगा िर् तक दक ऐस े खजनि को खनन पट्टे में सजममजलत नहीं दकया िाता ह।ै (2क) खनन पट्टे का पट्टेिार अपने खनन पट्टे म ें गौण खजनि सजहत दकसी अन्द्य खजनि को सजममजलत करन े के जलए राज्य सरकार को आिेिन कर सकता ह ै और राज्य सरकार ऐसे आिेिन के प्राप्त होन े के साठ दिनों के भीतर धारा 15ख के उपर्ंध के अनुसार आििे िारी करके ऐसे खजनि को सजममजलत करन े की अनुमजत िगे ी। (2ख) उपजनयम (2क) के अधीन आििे िारी होने पर नये खजनि को खनन पट्टे म ें सजममजलत माना िाएगा। (2ग) यदि खनन पट्टे म ें कोई गौण खजनि सजममजलत दकया िाता ह,ै तो पट्टेिार राज्य सरकार द्वारा यर्ाजिजनर्िचष्ट स्ट्िाजमस्ट्ि और अन्द्य भगु तान करेगा।”।

4. उि जनयम के जनयम 12ख के उपजनयम (1) म,ें — (क) खडं (i) और (ii) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रख ेिाएंगे: — “(i) खान से िुड़ े अंजतम उपयोग संयंत्र की आिश्यकता को परू ा करने के पश्चात िर् अंजतम उपयोग संयंत्र अपनी पणू च िमता पर संचाजलत होता हो तर् पट्टेिार ऐसी कैजटटि खान में उत्पादित खजनि को र्ेच सकता ह:ै परंत ु यह दक यदि अंजतम उपयोग संयंत्र अपनी पणू च िमता स े कम िमता पर संचाजलत होता है, तो पट्टेिार खजनि की केिल उतनी मात्रा र्ेच सकता ह ैिो दकसी जित्त िषच में अंजतम उपयोग संयत्रं में खपत की गई मात्रा से अजधक नहीं हो।”;

(ख) खडं (vii) का लोप दकया िाएगा।

5. उि जनयम के जनयम 25 के पश्चात जनम्नजलजखत अतं ःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंग,े अर्ाचत:— “अध्याय 8-क: खनन पट्टे या सयं िु अनज्ञु जप्त म ेंसलं ग्न ित्रे का समाििे न 25क. खनन पट्टे म ें सलं ग्न ित्रे का समाििे न.—(1) गहराई म ें जस्ट्र्त खजनिों के खनन पट्टे का धारक धारा 6क के अधीन अपना आिय प्रस्ट्ताजित करत े हुए जिद्यमान पट्टा ित्रे का एक र्ारगी जिस्ट्तार के जलए सलं ग्न िेत्र का समािेिन के जलए और उि मामले के जलए संलग्न िेत्र में पूिेिण संदिया करने की अनुमजत के जलए जनम्नजलजखत जििरण जिजनर्िचष्ट करते हुए राज्य सरकार को आिेिन कर सकता है, अर्ाचत:— (क) पट्टे म ेंदिए गए िेत्र और समािेिन के जलए प्रस्ट्ताजित संलग्न िेत्र के सीमा जनिेिांक ििमलि जडग्री म;ें (ख) भारतीय सिेिण जिभाग की टोपोिीट संख्याए ं और पट्टा िेत्र, समािेिन के जलए प्रस्ट्ताजित संलग्न ित्रे तर्ा पड़ोस के िेत्रों का मानजचत्र;

(ग) संलग्न िेत्र म ें अपेजित खजनि और िह आधार जिस पर उि िेत्र म ें खजनि संभािना जचजननत की गई ह;ै (घ) यह ििाचने के जलए साक्ष्य दक संलग्न िेत्र में जिद्यमान पट्टा िेत्र में खजनियुि जनकाय की भूगभीय जनरंतरता ह;ै (ङ) धारा 4 की उपधारा (1) के िसू रे परंतुक के अधीन जिजनर्िचष्ट या अजधसूजचत उस एिेंसी का नाम और ब्यौरा, जिसे आिेिक द्वारा संलग्न िेत्र म ेंखोि करने के जलए प्रस्ट्ताजित दकया गया ह;ै और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (च) आिेिन के समर्नच म ेंकोई अन्द्य िस्ट्तािेि।

(2) राज्य सरकार, आिेिक को उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्ततु दकए गए आिेिन की प्राजप्त की रसीि, अनुसूची 2 में जिजनर्िचष्ट प्रारूप म ें उस आििे न पत्र के प्राप्त होन े के तीन दिन के भीतर प्रेजषत करेगी।

(3) आिेिन की िांच करने और यह संतष्टु होन े पर दक— (क) िेत्र जिद्यमान पट्टे स े संलग्न ह,ै (ख) सलं ग्न िेत्र का स्ट्र्ान जिद्यमान पट्टा िेत्र में खजनियुि जनकाय की भूगभीय जनरंतरता रखता ह,ै (ग) सलं ग्न िेत्र जिद्यमान पट्टा िेत्र के िस प्रजतित से अजधक नहीं ह,ै और (घ) ऐसा संलग्न िेत्र, जिसमें उसका समीपिती िेत्र सजममजलत हो या न हो, िो पहले से ही दकसी खजनि ररयायत के अधीन नहीं ह ैऔर खनन पट्टा प्रिान करन े के जलए अलग ब्लॉक के रूप म ेंव्यिहायच नहीं ह,ै राज्य सरकार आिेिन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आिेिक को, आिेिक की लागत पर, आिेिन म ें जिजनर्िचष्ट गिेषण एिेंसी को संकेजतत खजनि संसाधन (332) स्ट्र्ाजपत करने के जलए कम से कम िी2 स्ट्तर तक ऐस े िेत्र में पूिेिण कायच करन े के जलए जनयिु करने की अनज्ञु ा ि ेसकती ह।ै

(4) राज्य सरकार उपजनयम (3) के अधीन िी गई अनुज्ञा के ब्यौरे केंरीय सरकार को जनयम 67 के उपर्ंध के अधीन रािपत्र म ेंअजधसूचना िारी करन े के अनुरोध के सार् सूजचत करेगी।

(5) केंरीय सरकार उपजनयम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होन े के साठ दिन के भीतर ऐसी अजधसूचना िारी करेगी और केिल ऐसी अजधसूचना िारी होने पर ही गिेषण एिेंसी पिू ेिण संदिया आरंभ करेगी।

(6) पूिेिण संदिया के पूरा होने पर, आिेिक गिेषण एिेंसी द्वारा तैयार की गई भूिैज्ञाजनक अध्ययन ररपोटच को, खान (खजनि अंतिचस्ट्तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 की अनुसूची-I के भाग IV-क और भाग IV-ख के अनरूु प ऐसी अजधसूचना िारी होने की तारीख से तीन िषच की अिजध के भीतर प्रस्ट्ततु करेगा और उि संलग्न ित्रे का पूरा या उसका कोई भाग सजममजलत करने के जलए, जिद्यमान पट्टा िेत्र के एक र्ारगी जिस्ट्तार के जलए आिेिन कर सकता ह।ै

(7) राज्य सरकार को, प्रस्ट्ततु दकए गए आिेिन के संर्ंध में आिेिक से कोई अजतररि सूचना, िस्ट्तािेि या स्ट्पष्टीकरण मागं ने का अजधकार होगा।

(8) आिेिन की िांच करन े तर्ा यह संतष्टु होन े पर दक भूगभीय ररपोटच खान (खजनि अंतिस्ट्च तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 के अनरूु प तैयार की गई ह,ै राज्य सरकार उपजनयम (9) के अधीन रहत े हुए उपजनयम (6) के अधीन समयक रूप से भरे गए आिेिन की प्राजप्त की तारीख स े साठ दिन की अिजध के भीतर जिद्यमान पट्टे म ें आिेदित िेत्र को सजममजलत करन े के अपन ेजनणचय से अिगत कराते हुए आिय पत्र िारी करेगी।

(9) राज्य सरकार, आिेिक को सुनिाई का अिसर िेने के पश्चात् और कारणों को लेखर्द्ध करते हुए आिेिक को सूजचत करके, पट्टा िेत्र में संलग्न िेत्र को सजममजलत करते समय आिेदित िेत्र को कम कर सकती ह ै या उस िेत्र को सजममजलत करने से इंकार कर सकती है, यदि ऐसे संलग्न ित्रे में अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग ख म ें जिजनर्िचष्ट कोई खजनि ह,ै िहां ऐसे खजनि का ग्रडे , प्रारजमभक मूल्य के र्रार्र या उससे अजधक ह:ै परंतु यह दक संलग्न िेत्र को सजममजलत करन े से इंकार करने के मामले म,ें राज्य सरकार खनन पट्टा धारक को ऐसे इंकार के साठ दिनों के भीतर पूिेिण संदियाओ पर हुए व्यय की प्रजतपूर्तच करेगी।

(10) उप-जनयम (8) के अधीन पट्टा िेत्र म ें संलग्न िेत्र को सजममजलत करन े के आिय पत्र िारी होने पर, आिेिक,— (क) आिेदित संलग्न िेत्र सजहत संपूण च िेत्र के जलए खनन योिना के संर्ंध म ें धारा 5 की उप धारा (2) के खंड (ख) म ेंजिजनर्िचष्ट ितों को पूरा करेगा;

(ख) खनन संदिया प्रारंभ करने के जलए लाग ू जिजधयों के अधीन अपेजित सभी सहमजतयां, अनुमोिन, अनुज्ञजप्त, अनापजत्त प्रमाणपत्र इत्यादि प्राप्त करेगा; और4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) प्राक्कलन संसाधनों के र्ढे हुए मूल्य या र्ढ े हुए जित्तीय आश्वासन, िैसा भी मामला हो के अनुरूप र्ढी हुई जनष्पािन प्रजतभूजत प्रिान करेगा।

(11) राज्य सरकार, उप-जनयम (10) म ें जिजनर्िचष्ट ितों की पूर्तच होन े पर आिेिक के सार् पूरक खनन पट्टा जिलेख जनष्पादित करेगी और खजनि (नीलामी) जनयम, 2015 के जनयम 10 के उप-जनयम (6) के उपर्ंधों के अधीन आिय पत्र की तारीख से खनन पट्टे के जनष्पािन के जलए जिजनर्िचष्ट अिजध, उप-जनयम (8) के अधीन आिय पत्र के िारी होने की तारीख स ेपूरक खनन पट्टा जिलेख के जनष्पािन के जलए यर्ािश्यक पररितचनों सजहत लाग ूहोगी।

(12) जिस तारीख को समयक रूप स े जनष्पादित पूरक खनन पट्टा जिलेख को रजिस्ट्रीकृत दकया िाता ह,ै िह ऐस े खनन पट्टे के आरंभ होन े की तारीख होगी और ऐस े पट्टे की अिजध जिद्यमान पट्टे की अिजध के सार् सहजिस्ट्ताररत होगी।

(13) दकसी ऐसे खनन पट्टे का धारक, जिसम े संलग्न िेत्र को जिद्यमान पट्टे में सजममजलत दकया गया ह,ै जिद्यमान पट्टा िेत्र तर्ा सजममजलत िेत्र के जलए उत्पादित और प्रेजषत खजनिों, अपजिष्ट, ओिरर्डनच इत्यादि की मात्रा और अन्द्य जििरणों का िुद्ध और सही लेखा अलग से रखगे ा तर्ा खजनि संरिण और जिकास जनयम, 2017 के उपर्ंधों के अधीन इसकी अलग से ररपोटच िेगा।

(14) संपूण च पट्टा अिजध के िौरान, खनन पट्टा धारक को पट्टा िेत्र के जलए केिल एक र्ार जिस्ट्तार दिया िाएगा और यदि, ऐस े धारक को जनयम 25ख के अधीन संयिु अनज्ञु जप्त के िेत्र के जिस्ट्तार की अनुमजत पहल े ही िी िा चुकी ह ैतो ऐसे पट्टा िेत्र के जलए कोई जिस्ट्तार प्रिान नहीं दकया िाएगा। 25ख. सयं िु अनज्ञु जप्त म ें सलं ग्न ित्रे का समाििे न.—(1) गहराई म ें जस्ट्र्त खजनिों के संर्ंध म ें संयुि अनज्ञु जप्त धारक, संलग्न िेत्र को सजममजलत करन े के जलए संयुि अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र के एक र्ारगी जिस्ट्तार करन े के जलए राज्य सरकार को जनम्नजलजखत ब्यौरे जिजनर्िचष्ट करत े हुए आिेिन कर सकेगा, अर्ाचत:— (क) संयुि अनुज्ञजप्त के अधीन ित्रे और समािेिन के जलए प्रस्ट्ताजित संलग्न िेत्र के सीमा जनििे ांक ििमलि जडग्री म;ें (ख) भारतीय सिेिण जिभाग की टोपोिीट संख्याएं और संयिु अनुज्ञजप्त के अधीन ित्रे , समािेिन के जलए प्रस्ट्ताजित संलग्न िेत्र तर्ा पड़ोस के िेत्रों का मानजचत्र;

(ग) सलं ग्न िेत्र में अपेजित खजनि तर्ा िह आधार जिस पर उि िेत्र म ें खजनि संभािना जचजननत की गई ह;ै (घ) संयुि अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र में दकए गए गिेषण संदियाओ का ब्यौरा, साक्ष्य के सार् यह ििाचन े के जलए दक संलग्न िेत्र म ेंसंयुि अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र म ेंखजनिीकृत जनकाय की भूगभीय जनरंतरता ह;ै और (ड़) आिेिन के समर्चन में कोई अन्द्य िस्ट्तािेि।

(2) राज्य सरकार, आिेिक को उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्ततु दकए गए आिेिन की प्राजप्त की रसीि, अनुसूची 2 में जिजनर्िचष्ट प्रारूप म ें उस आििे न पत्र के प्राप्त होन े के तीन दिन के भीतर प्रेजषत करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई िेत्र तर् तक नहीं दिया िाएगा िर् तक दक यह सतं ुष्ट न हो िाए दक— (क) िेत्र संयिु अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र के संलग्न ह ैऔर संयिु अनुज्ञजप्त के जिद्यमान िेत्र के तीस प्रजतित स े अजधक नहीं ह;ै और (ख) आिेिक न े संयुि अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र म ें यह दिखाने के जलए की संलग्न िेत्र संयिु अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र में खजनिीकृत जनकाय की भूगभीय जनरंतरता ह,ै खौि के युजियिु स्ट्तर को परू ा कर जलया ह।ै

(4) राज्य सरकार को, प्रस्ट्तुत दकए गए आिेिन के संर्ंध म ें आिेिक स े कोई अजतररि िानकारी, िस्ट्तािेि या स्ट्पष्टीकरण मागं ने का अजधकार होगा।

(5) राज्य सरकार, उप-जनयम (3) म ें जिजनर्िचष्ट ितों की संतुजष्ट के अध्यधीन, समयक रूप स े पूण च आिेिन की प्राजप्त की तारीख से साठ दिनों की अिजध के भीतर जिद्यमान संयुि अनज्ञु जप्त में ऐस े िेत्र को सजममजलत करने के अपन े जिजनश्चय को आििे के माध्यम से सूजचत करेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

(6) राज्य सरकार, आिेिक को सुनिाई का अिसर िने े के पश्चात् और कारणों को लेखर्द्ध करके और आिेिक को सूजचत करते हुए,— (क) संयुि अनुज्ञजप्त के अधीन िेत्र में संलग्न िेत्र को सजममजलत करने के समय आिेिन दकए गए िेत्र को कम कर सकेगी; या (ख) िेत्र को सजममजलत करन े से इनकार कर सकेगी यदि आिेिक न े उप-जनयम (3) म ें जिजनर्िचष्ट ितों का अनपु ालन नहीं दकया ह।ै

(7) अनज्ञु जप्त के अधीन िेत्र में संलग्न िेत्र को सजममजलत करन े के जलए उप-जनयम (5) के अधीन आििे िारी होन े पर, आिेिक,— (क) आिेदित संलग्न िेत्र सजहत पूरे िेत्र के जलए खजनि संरिण और जिकास जनयम, 2017 की अपेिा के अनुसार पूिेिण की पररिर्तचत स्ट्कीम प्रस्ट्ततु करेगा;

(ख) पूिेिण संदियाएं प्रारंभ करने के जलए लाग ू जिजधयों के अधीन यर्ा आिश्यक सभी सहमजतयां, अनुमोिन, अनुज्ञजप्त, अनापजत्तयां इत्यादि प्राप्त करेगा; और (ग) प्राक्कजलत संसाधनों के र्ढे हुए मल्ू य के अनुरूप िर्धचत जनष्पािन प्रजतभूजत प्रस्ट्तुत करेगा िैसा भी लाग ू हो।

(8) राज्य सरकार उप-जनयम (7) म ें जिजनर्िचष्ट ितों के पूण च होने पर आिेिक के सार् संयिु अनुज्ञजप्त का पूरक पूिेिण अनुज्ञजप्त जिलेख जनष्पादित करेगी।

(9) समयक रूप से जनष्पादित पूरक अनुज्ञजप्त जिलेख रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख ऐसी अनज्ञु जप्त की प्रारंभ होने की तारीख होगी और ऐसी अनुज्ञजप्त की अिजध जिद्यमान अनुज्ञजप्त की अिजध के सार् सहजिस्ट्ताररत होगी।

(10) अनुज्ञजप्त धारक को अनज्ञु जप्त अिजध के िौरान केिल एक र्ार ही अनुज्ञजप्त िेत्र का जिस्ट्तार प्रिान दकया िाएगा। 25ग. खनन पट्टाधारक या सयं िु अनज्ञु जप्त धारक द्वारा भगु तान िहा ं सलं ग्न ित्रे सजममजलत दकया गया है.—(1) नीलामी के माध्यम स े प्रिान दकए गए खनन पट्टे या संयुि अनुज्ञजप्त म ें संलग्न िेत्र के सजममजलत होने के मामल े म,ें पट्टाधारक को सजममजलत दकए गए िेत्र से प्रेजषत दकए गए खजनि के संर्ंध में राज्य सरकार को नीलामी प्रीजमयम के िस प्रजतित के र्रार्र अजतररि रकम का भगु तान करेगा।

(2) नीलामी से जभन्न माध्यम से दिए गए खनन पट्टे म ें संलग्न िेत्र के सजममजलत होन े के मामल े म,ें पट्टाधारक को सजममजलत दकए गए िेत्र स े प्रेजषत दकए गए खजनि के संर्ंध में राज्य सरकार को खजनि के जलए िेय स्ट्िाजमस्ट्ि के र्रार्र अजतररि रकम का भगु तान करेगा।

(3) अजतररि रकम, स्ट्िाजमस्ट्ि या जिला खजनि फाउंडिे न और राष्ट्रीय खजनि खोि और जिकास न्द्यास को भुगतान, दकसी अन्द्य कानूनी भुगतान, जनजििा िस्ट्तािेि म ें जिजनर्िचष्ट भुगतान और नीलामी प्रीजमयम (िहा ं भी लाग ूहो) के अजतररि होगी िो संलग्न िेत्र से उत्पादित खजनिों पर िेय ह।ै अध्याय- VIII-ख: गौण खजनि के सर्ं धं म ेंदिए गए खनन पट्टे म ेंगौण खजनि स ेजभन्न अन्द्य दकसी खजनि का समाििे न 25घ. गौण खजनि के सर्ं धं म ेंखनन पट्टा प्रिान करन े के जलए गिषे ण की आिश्यकता.—(1) खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिा च खजनिों स े जभन्न) ररयायत (िसू रा संिोधन) जनयम, 2026 के प्रारंभ होन े की तारीख स,े राज्य सरकार िो हक्े टेयर से अजधक िेत्र िाले गौण खजनि (र्ालू को छोड़कर) के संर्ंध में खनन पट्टा तर् तक नहीं िगे ी िर् तक दक खान (खजनि अंतिचस्ट्तु का साक्ष्य) जनयम, 2015 में यर्ा जिजनर्िचष्ट अनुमाजनत खजनि संसाधन (333) की उि जनयमों की अनुसूची-2 में जिजनर्िचष्ट खजनिों के संर्ंध में पुजष्ट के जलए कम से कम प्रारंजभक गिेषण (िी3) के र्रार्र गिेषण पूरा नहीं हो िाता ह ै और उि जनयमों की अनुसूची-I के भाग-IV क के अनरूु प भूिैज्ञाजनक अध्ययन ररपोटच तैयार नहीं की िाती ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(2) उप-जनयम (1) के प्रयोिन के जलए, राज्य सरकार स्ट्ियं या धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जिजनर्िचष्ट या अजधसूजचत एिेंसी के माध्यम स ेिेत्र का गिेषण कर सकेगी।

(3) यदि गिेषण दकए िान े िाले िेत्र में गौण खजनि स े जभन्न कोई अन्द्य खजनि पाया िाता है, तो राज्य सरकार गौण खजनि से जभन्न अन्द्य खजनि के संर्ंध म ेंखजनि ररयायत प्रिान करने के जलए िेत्र की नीलामी करेगी। 25ङ. दकसी गौण खजनि के सर्ं धं म ें प्रिान दकए गए खनन पट्टे म ें गौण खजनि स े जभन्न दकसी अन्द्य खजनि को सजममजलत करना.—(1) गौण खजनि के संर्ंध में प्रित्त खनन पट्टे के धारक को पट्टे के िेत्र में खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिा च खजनिों स े जभन्न) ररयायत (िसू रा संिोधन) जनयम, 2026 के प्रारंभ होने की तारीख से छह माह की अिजध के भीतर या ऐसी खोि की तारीख से साठ दिन, िो भी र्ाि में हो, खनन पट्टे में गैर-जिजनर्िष्टच गौण खजनि स े जभन्न दकसी अन्द्य खजनि की खोि की सूचना राज्य सरकार को िेगा और िह ऐसे खोि े गए खजनि को अपन ेपट्टे िेत्र में सजममजलत दकए िाने से पहले प्राप्त और व्ययन नहीं करेगा।

(2) खनन पट्टे का ऐसा धारक अपने खनन पट्टे में इसके सजममजलत करन े के जलए राज्य सरकार को आिेिन कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसे दकसी खजनि को तर् तक सजममजलत नहीं दकया िाएगा िर् तक दक इस र्ात का समाधान न हो िाए दक— (क) खान (खजनि अंतिचस्ट्त ु का साक्ष्य) जनयम, 2015 में यर्ा जिजनर्िचष्ट रीजत से खनन पट्टे के अंतगतच समस्ट्त संभाजित खजनिीकृत िेत्र में साधारण गिेषण (िी2 स्ट्तर) दकया गया ह;ै (ख) खान (खजनि अतं िचस्ट्त ु का साक्ष्य) जनयम, 2015 म ें जिजनर्िचष्ट रीजत स े तैयार की गई भूिैज्ञाजनक अध्ययन ररपोटच आिेिन के सार् राज्य सरकार को प्रस्ट्तुत की गई ह।ै

(4) राज्य सरकार को, प्रस्ट्ततु दकए गए आिेिन के संर्ंध में आिेिक से कोई अजतररि सूचना, िस्ट्तािेि या स्ट्पष्टीकरण मागं ने का अजधकार होगा।

(5) ऐस े मामलों म,ें िहां गौण खजनि के संर्ंध म,ें खनन पट्टो का जनष्पािन और रजिस्ट्रीकरण खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 के प्रारंभ की तारीख से अर्ाचत 1 जसतंर्र, 2025 से पहले दकया गया ह,ै राज्य सरकार, उप-जनयम (3) के उपर्ंधों के अनुपालन के अध्यधीन, समयक रूप से पूण च आिेिन प्राप्त होन े की तारीख से साठ दिनों की अिजध के भीतर, खनन पट्टे में गौण खजनि स े जभन्न अन्द्य खजनि को सजममजलत करने के जलए अपने जिजनश्चय को आिेि के माध्यम से सूजचत करेगी:

परंत ु यह दक राज्य सरकार अजधजनयम की प्रर्म अनुसूची के भाग ख म ें जिजनर्िचष्ट दकसी परमाणु खजनि को गिेषण म ें सजममजलत नहीं करेगी, िहां ऐस े खजनि का ग्रडे ऐसे खजनि के प्रारजमभक मल्ू य के र्रार्र या उससे अजधक ह ैऔर ऐसी खोि होन ेपर ऐसा खनन पट्टा समाप्त कर दिया िाएगा।

(6) राज्य सरकार, उप-जनयम (5) के अधीन आिेि पाररत करन े पर, गौण खजनि से जभन्न अन्द्य खजनि को सजममजलत करन े के जलए, खनन पट्टे के संर्ंध म ेंभारतीय खान ब्यूरो को जनम्नजलजखत की सूचना िेगी— (क) उस िेत्र का जिस्ट्तार जिसमें गौण खजनि स ेजभन्न खजनि की उपजस्ट्र्जत प्रमाजणत ह;ै (ख) ऐस ेिेत्र म ेंप्रमाजणत खजनि का प्रकार;

(ग) गौण खजनि से जभन्न खजनि की मात्रा और ग्रेड; (घ) पट्टे में जिद्यमान गौण खजनि की मात्रा और ग्रेड।

(7) यदि आिेिक ने उप-जनयम (3) में जिजनर्िचष्ट ितों का अनपु ालन नहीं दकया ह,ै तो राज्य सरकार, आिेिक को सुनिाई का अिसर िने े के पश्चात और कारणों को लेखर्द्ध करके, पट्टे म ें अन्द्य खजनि को सजममजलत करने से अपन े इनकार के र्ारे में आिेिक को सूजचत कर सकेगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(8) खनन पट्टे का धारक, जिसमें खजनि को इस जनयम के अधीन सजममजलत दकया गया ह,ै जनम्नजलजखत करेगा,— (क) खनन पट्टे िेत्र के जलए मात्रा और अन्द्य जििरणों को अलग से दिखाते हुए खाते का िुद्ध और सही रख- रखाि करेगा, जिसमें जनम्नजलजखत सजममजलत ह:ैं—

(i) सजममजलत दकए गए खजनिों सजहत प्राप्त और िहां से प्रेजषत दकए गए सभी खजनि;

(ii) ऐसे िेत्र से उत्खजनत अपजिष्ट पिार्च; और

(iii) खान की परू ी योिना; (ख) गौण खजनि से जभन्न अन्द्य खजनिों के संर्ंध में, खजनि सरं िण और जिकास जनयम, 2017 के उपर्ंधों का अनुपालन; और (ग) गौण खजनि के संर्ंध म ें राज्य सरकार द्वारा यर्ा जिजनर्िचष्ट या जनधाचररत जनर्धं नों और ितों के अजतररि, उि जनयमों के जनयम 12 के अधीन यर्ा जिजनर्िचष्ट जनर्ंधनों और ितों का अनुपालन करेगा।

(9) दकसी गौण खजनि के संर्ंध में दिए गए खनन पट्टे में गौण खजनि से जभन्न दकसी अन्द्य खजनि को सजममजलत करने के मामल े म,ें पट्टाधारक सजममजलत दकए गए खजनि के प्रेषण पर अजधजनयम की अष्ट अनुसूची में यर्ा जिजनर्िचष्ट अजतररि रकम का भगु तान करेगा:

परंतु यह दक यदि गौण खजनि पट्टे की नीलामी राज्य सरकार द्वारा दकए िाने के मामले में िहां उद्धतृ नीलामी प्रीजमयम खजनि के प्रेषण के मूल्य पर आधाररत नहीं र्ा, िहा ाँ पट्टाधारक इस जनयम के अधीन अजतररि रकम के रूप म ेंखनन पट्टे में सजममजलत दकए गए खजनि के स्ट्िाजमस्ट्ि के र्रार्र रकम का भगु तान करेगा।”। [फा. स.ं एम.VI-1/6/2025-खान VI] िकील आलम, आर्र्चक सलाहकार नोट- खजनि (परमाणु और हाइड्रोकार्चन ऊिाच खजनिों से जभन्न) ररयायत जनयम, 2016 भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) म ें तारीख 4 माच,च 2016 के संख्यांक सा.का.जन. 279(अ) द्वारा प्रकाजित दकए गए और अंजतम र्ार तारीख 12 िनिरी, 2026 के संख्यांक सा.का.जन. 22(अ) द्वारा संिोजधत दकए गए। MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION New Delhi, the 30th March, 2026 G.S.R. 222(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016,

namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:

— “(aa) “deep-seated minerals” means such minerals which occur at a depth of more than two hundred meters from the surface of land with poor surface manifestations.”.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

3. In the said rules, in rule 12, for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: — “(2) The lessee shall report to the State Government, the discovery in the leased area of mineral not specified in the mining lease within a period of six months from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026 or sixty days from the date of such discovery, whichever is later, and shall not win and dispose of such discovered mineral until such mineral is included in the mining lease.

(2A) A holder of a mining lease may apply to the State Government for inclusion of any other mineral, including a minor mineral, in his mining lease and the State Government shall by order permit inclusion of such mineral within a period of sixty days of such application in accordance with the provision of section 15B.

(2B) Upon issuance of the order under sub-rule (2A), such other mineral shall be deemed to be included in the mining lease.

(2C) In case a minor mineral is included in the mining lease, the lease holder shall pay royalty and other payments as may be specified by the State Government.”;

4. In the said rules, in rule 12B, in sub-rule (1), —

(i) for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted namely: — “(i) lessee may sell the mineral produced in such captive mine after meeting the requirement of the

end use plant linked with the mine when the end use plant operates at its full capacity:

Provided that in case the end use plant operates at a capacity lower than its full capacity, then the lessee may sell only such quantity of mineral which is not more than the quantity consumed in the end use plant in a financial year.”;

(ii) clause (vii) shall be omitted.

5. In the said rules, after rule 25, the following shall be inserted, namely: — “CHAPTER VIII-A: INCLUSION OF CONTIGUOUS AREA IN MINING LEASE OR COMPOSITE LICENCE 25A. Inclusion of contiguous area in mining lease. — (1) The holder of a mining lease of deep- seated minerals may make an application to the State Government proposing its intention to seek one- time extension of the existing leased area to include therein a contiguous area under the provisions of

section 6A and for the said matter to permit undertaking prospecting operations in the contiguous area, specifying the following details, namely: —

(a) boundary coordinates of the leased area and of the contiguous area proposed for inclusion in decimal degree;

(b) Survey of India Toposheet numbers and maps of leased area, contiguous area proposed for inclusion and the neighbouring areas;

(c) mineral expected in the contiguous area and the basis on which mineral potential in the said area is identified;

(d) evidence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the existing leased area;

(e) name and details of the agency specified or notified under the second proviso to sub-section (1) of section 4 that is proposed by the applicant for undertaking exploration in the contiguous area; and

(f) any other document in support of the application.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in the format specified in Schedule II within a period of three days from the date of receipt of the application thereof.

(3) Upon examination of the application and on being satisfied that —

(a) such area is contiguous to the existing lease;

(b) location of the contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the existing leased area;

(c) the contiguous area is not exceeding ten per cent. of the existing leased area; and[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

(d) such contiguous area, with or without including its adjacent area which is not already held under any mineral concession, is not viable as a separate block for grant of mining lease, the State Government may, within a period of sixty days from the date of receipt of the application, permit the applicant to engage the exploration agency specified in the application, at the cost of the applicant, to undertake prospecting operations over such area up to at least G2 level to establish Indicated Mineral Resource (332).

(4) The State Government shall intimate the details of permission granted under sub-rule (3) to the Central Government with the request to issue notification in the Official Gazette under the provisions of rule 67.

(5) The Central Government shall issue such notification within a period of sixty days of the receipt of intimation under sub-rule (4) and only upon issuance of such notification, the exploration agency shall commence prospecting operations.

(6) Upon completion of the prospecting operations, the applicant shall submit the geological study report prepared by exploration agency conforming to Part IV-A and Part IV-B of Schedule-I of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, within a period of three years from the date of issuance of such notification and may apply for one-time extension of the existing leased area to include therein the whole or part of the said contiguous area.

(7) The State Government shall have the right to seek relevant additional information, document or clarification from the applicant with respect to the application made.

(8) Upon examination of the application and on being satisfied that geological report has been prepared conforming to the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the State Government shall, subject to the provisions of sub-rule (9), issue a letter of intent communicating its decision to include the applied area in the existing lease within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application under sub-rule (6).

(9) The State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, reduce the applied area at the time of inclusion of the contiguous area in the leased area or may refuse to include the area, if such contiguous area contains any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the

grade of such mineral is equal to or above the threshold value:

Provided that in the case of refusal to include the contiguous area, the State Government shall reimburse the expenditure incurred towards prospecting operations to the mining lease holder within a period of sixty days of such refusal.

(10) Upon issuance of letter of intent under sub-rule (8) for inclusion of contiguous area in the leased area, the applicant shall, —

(a) satisfy the conditions specified in clause (b) of sub-section (2) of section 5 with respect to a mining plan for the entire area including the applied contiguous area;

(b) obtain all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under the applicable laws for commencement of mining operations; and

(c) furnish enhanced performance security commensurate to the increased value of estimated resources or enhanced financial assurance, as the case may be.

(11) The State Government shall execute a supplementary mining lease deed with the applicant upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (10), and the period specified for execution of mining lease from the date of the letter of intent under the provisos to sub-rule (6) of rule 10 of the Mineral

(Auction) Rules, 2015 shall apply mutatis mutandis for execution of supplementary mining lease deed from the date of letter of intent issued under sub-rule (8).

(12) The date of commencement of duly executed supplementary mining lease shall be the date of registration of such supplementary mining lease and the period of such lease shall be co-terminus with the period of existing mining lease.

(13) The holder of a mining lease wherein the contiguous area has been included in the existing lease, shall separately maintain accurate and faithful accounts of the quantity and other particulars of the minerals, waste, overburden or the like produced and dispatched for the existing leased area and included area and shall report the same separately under the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(14) The holder of a mining lease shall be granted extension of lease area only once during the entire lease period and in case such holder has already been granted extension of area of composite licence under rule 25B, then no extension shall be granted for such lease area.

25B. Inclusion of contiguous area in composite licence. — (1) The holder of a composite licence in respect of deep-seated minerals may make an application to the State Government for a one-time extension of the area under the composite licence to include therein a contiguous area, specifying the following details, namely: —

(a) boundary coordinates of the area under composite licence and of the contiguous area proposed for inclusion in decimal degree;

(b) Survey of India Toposheet numbers and maps of area under the composite licence, contiguous area proposed for inclusion and the neighbouring areas;

(c) mineral expected in the contiguous area and the basis on which mineral potential in the said area is identified;

(d) details of the exploration operations undertaken in the area under composite licence with evidence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the area under composite licence; and

(e) any other document in support of the application.

(2) The State Government shall send an acknowledgement of receipt of the application submitted under sub-rule (1) to the applicant in the format specified in Schedule II within a period of three days from the date of receipt of the application thereof.

(3) No such area shall be granted by the State Government unless, it is satisfied that, —

(a) the area is contiguous to the area under composite licence and is not exceeding thirty per cent. of the existing area of composite licence; and

(b) the applicant has completed reasonable level of exploration in the area under composite licence to show that contiguous area has geological continuity of the mineralised body in the area under the composite licence.

(4) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from the applicant with respect to the application made.

(5) The State Government shall, subject to the satisfaction of the conditions specified in sub-rule (3), communicate its decision through an order to include such area in the existing composite licence within a period of sixty days from the date of receipt of the duly completed application.

(6) The State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant,—

(a) reduce the area applied for at the time of inclusion of the contiguous area in the area under composite licence; or

(b) may refuse to include the area in case the applicant has not complied with the conditions specified in sub-rule (3).

(7) Upon issuance of an order under sub-rule (5) for inclusion of contiguous area in the area under composite licence, the applicant shall, —

(a) submit a modified scheme of prospecting in accordance with of the requirement of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, for the entire area including the applied contiguous area;

(b) obtain all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under the applicable laws for commencement of prospecting operations; and

(c) furnish enhanced performance security commensurate to the increased value of estimated resources as may be applicable.

(8) The State Government shall execute a supplementary prospecting licence deed of composite licence with the applicant upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (7).

(9) The date of commencement of a duly executed supplementary licence deed shall be the date of registration of such licence deed and the period of such licence shall be co-terminus with the period of existing licence.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11

(10) The licence holder shall be granted extension of the licence area only once during the licence period.

25C. Payment by mining lease holder or composite licence holder where contiguous area is included. — (1) In case of the inclusion of contiguous area in a mining lease or a composite licence granted through auction, the lease holder shall pay an additional amount equal to ten per cent. of the auction premium to the State Government in respect of the mineral dispatched from the included area.

(2) In case of the inclusion of contiguous area in a mining lease granted otherwise through auction, the lease holder shall pay an additional amount equal to the royalty payable for the mineral to the State Government in respect of the mineral dispatched from the included area.

(3) The additional amount shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration and Development Trust, any other statutory payment, payment specified in the tender document and the auction premium (wherever applicable) which is payable on the minerals produced from the contiguous area.

CHAPTER VIII-B: INCLUSION OF ANY MINERAL OTHER THAN MINOR MINERAL IN MINING LEASE GRANTED IN RESPECT OF A MINOR MINERAL 25D. Exploration requirement for grant of mining lease in respect of minor mineral.— (1) On and from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026, the State Government shall not grant a mining lease in respect of a minor mineral (other than sand) having an area above two hectares unless the exploration equivalent to at least Preliminary Exploration (G3) to establish Inferred Mineral Resource (333) as specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, in respect of the minerals specified in Schedule-II of the said rules is completed in the area and a geological study report has been prepared conforming to Part IV-A of Schedule-I of the said rules.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the State Government may explore the area itself or through an agency specified or notified under sub-section (1) of section 4.

(3) In case a mineral other than minor mineral is discovered in the area upon the exploration, the State Government shall auction the area for grant of mineral concession in respect of the mineral other than minor mineral.

25E. Inclusion of any mineral other than minor mineral in mining lease granted in respect of a minor mineral.— (1) The holder of a mining lease granted in respect of a minor mineral shall report to the State Government, the discovery in the leased area of any mineral other than minor mineral not specified in the mining lease within a period of six months from the date of commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2026 or sixty days from the date of such discovery, whichever is later and shall not win and dispose of such discovered mineral before such mineral is included in his lease area.

(2) Such holder of a mining lease may make an application to the State Government for its inclusion in his existing mining lease.

(3) No such mineral shall be included by the State Government unless it is satisfied that—

(a) General exploration (G2 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease has been carried out in the manner as specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(b) a Geological Study Report prepared in the manner specified in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, has been submitted to the State Government along with the application.

(4) The State Government shall have the right to seek any additional information, document or clarification from an applicant with respect to the application made.

(5) In cases where mining lease in respect of minor mineral is executed and registered before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2025 (28 of 2025), that is, the 1st September, 2025, the State Government shall, subject to the compliance of the provisions of sub-rule (3), communicate its decision through an order for inclusion of mineral other than minor mineral in the mining lease within a period of sixty days from the date of receipt of the duly

completed application:

Provided that the State Government shall not include the atomic mineral as specified in Part B of the First Schedule to the Act discovered in the exploration, where the grade of such mineral is equal12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] to or above the threshold value of such mineral and on its discovery, such mining lease shall be terminated.

(6) The State Government, upon passing of the order under sub-rule (5) for inclusion of mineral other than minor mineral, shall intimate the following information to the Indian Bureau of Mines in respect of such mining lease, —

(a) the extent of area in which the presence of mineral other than minor mineral has been established;

(b) type of mineral established in such area;

(c) quantity and grade of mineral other than minor mineral;

(d) quantity and grade of minor mineral present in the lease.

(7) In case where the applicant has not complied with the conditions specified in sub-rule (3), the State Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, communicate to the applicant, its refusal to include other mineral in the lease.

(8) The holder of a mining lease wherein mineral has been included under this rule shall, —

(a) maintain accurate and faithful accounts separately, showing the quantity and other particulars

for mining lease area including: —

(i) all minerals obtained and dispatched therefrom including the minerals included;

(ii) waste material excavated from such area; and

(iii) complete plans of the mine;

(b) comply with the provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in respect of minerals other than a minor mineral; and

(c) comply with the terms and conditions as specified in rule 12 of said rules, in addition to the terms and conditions as specified by the State Government in respect of a minor mineral.

(9) In case of inclusion of any mineral other than a minor mineral in mining lease granted in respect of a minor mineral, the lessee shall pay the additional amount as specified in Eighth Schedule to the Act,

upon dispatch of the included mineral:

Provided that in case the minor mineral lease was auctioned by the State Government where the auction premium quoted was not based on value of mineral dispatched, then the lease holder shall pay an amount equivalent to the royalty of the mineral included in the mining lease under this rule as the additional amount.”.

[F. No. M.VI-1/6/2025-Mines VI] SHAKIL ALAM, Economic Advisor Note.—The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended vide number G.S.R. 22(E), dated the 12th January, 2026.

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