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Date: 2026-07-30 Category: Not Applicable State: Union Government Country: India

The Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026

Issued by Ministry of Mines · Not Applicable

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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-275003 CG-DxLx-xEG-I3D1H0x7x2x0 26-275003 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 620] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतिार, िुलाई 30, 2026/श्रािण 8, 1948 No. 620] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948 खान मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 30 िुलाई, 2026 सा.का.जन. 682(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 25घ की उपधारा 2 के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती ह,ै अर्ाात:् — 1. सजं िप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम खान और खजनि िाजस्ट्त का न्यायजनणायन जनयम, 2026 ह।ै (2) य ेजनयम 1 अगस्ट्त, 2026 को प्रिृत्त होंगे। 2. पररभाषाए.ं - (1) इन जनयमों में, िब तक दक संिभ ासे अन्यर्ा अपेजित न हो,— (क) ''अजधजनयम'' स ेखान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 (1957 का 67) अजभप्रेत ह;ै (ख) ''न्यायजनणाायक अजधकारी'' स े यर्ाजस्ट्र्जत अजधजनयम की धारा 25ख की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जनयिु कोई अजधकारी, अजभप्रेत ह;ै (ग) ''अपीलार्ी'' से ऐसा व्यजि अजभप्रेत ह ैिो न्यायजनणाायक अजधकारी के आिेि से व्यजर्त ह ैऔर अजधजनयम की धारा 25ग की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राजधकारी के समि अपील करता ह;ै (घ) ''अपील प्राजधकारी'' से अजधजनयम की धारा 25ग की उपधारा (1) के अधीन जनयिु अजधकारी अजभप्रेत ह;ै 5862 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ड.) ''प्ररूप'' से इन जनयमों से संलग्न प्ररूप अजभप्रेत ह;ै (च) ''िांच'' से अजधजनयम की धारा 25ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) म ेंजनर्िाष्ट िांच अजभप्रेत ह;ै और (छ) "अनुसूची" से इन जनयमों से संलग्न अनुसूची अजभप्रेत ह।ै (2) उन िब्िों और पिों के, िो इन जनयमों में प्रयिु ह ैंऔर पररभाजषत नहीं ह,ै दकन्तु अजधजनयम मे पररभाजषत ह,ै िही अर् ा होंगे, िो उनके अजधजनयम म ेंह।ैं 3. जिकायत.— यर्ाजस्ट्र्जत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत रािपजत्रत अजधकारी, अजधजनयम की धारा 25क के अधीन दकसी भी उल्लघं न के संबंध में न्यायजनणाायक अजधकारी को प्ररूप 1 म,ें इलेक्ट्रॉजनक रूप म ें या स्ट्पीड पोस्ट्ट रजिस्ट्रीकरण और पररिान के प्रमाण के सार् या व्यजिगत रूप से, ऐस े उल्लघं न की तारीख स े तीन िष ा की अिजध के भीतर जिकायत फाइल कर सकेगा। स्ट्पष्टीकरण.— इस जनयम के प्रयोिनों क जलए, जनयम 4 के उपजनयम (11) के खंड (ख) और जनयम 11 म,ें "इलेक्ट्रॉजनक रूप" का िही अर् ा होगा िो सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के उपजनयम (1) के खंड (ि) म ें दिया गया ह।ै 4. िाचं करना.- (1) जनयम (3) के अधीन दकसी उल्लघं न की कोई जिकायत प्राप्त होन े पर, न्यायजनणाायक अजधकारी, उस व्यजि को प्ररूप 2 म ें सूचना िारी कर, ऐसी अिजध के भीतर िो सूचना म ें जिजनर्िाष्ट की िाए (िो सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह दिन स ेकम नहीं होगी) कारण बताने की अपेिा की िाएगी दक क्ट्यों न उसके जिरुद्ध िांच की िाए। (2) उपजनयम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में उसके द्वारा अजभकजर्त उल्लघं न की प्रकृजत को उपिर्िात दकया िाएगा। (3) ऐस ेव्यजि द्वारा प्रस्ट्ततु उत्तर की प्राजप्त पर, न्यायजनणाायक अजधकारी की यह राय ह ैदक िांच होनी चाजहए, तो िह उस व्यजि को, जिसके जिरूद्ध कायिा ाही की गयी ह ै और ऐस े दकसी अन्य व्यजियों को िो आिश्यक हो, जिन्ह ें व्यजिगत रूप स े या उसके द्वारा सम्यक रूप स ेप्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम से, सूचना म ेंजनयत की गई तारीख को उपजस्ट्र्त होन ेकी अपिे ा ह,ै प्ररूप 3 म ेंसूचना िारी करेगा परंत ु िीजडयो कॉन्रेंस के माध्यम से उपजस्ट्र्जत अनुज्ञात्र की िाएगी। (4) सुनिाई के जलए जनयत तारीख को न्यायजनणाायक अजधकारी उस व्यजि को, जिसके जिरुद्ध कायािाही की िा रही ह ै या उसके प्राजधकृत प्रजतजनजध को, उसके द्वारा अजभकजर्त उल्लघं न तर्ा अजधजनयम के उस उपबंध के बारे म ें बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन दकया िाना कजर्त ह।ै (5) न्यायजनणाायक अजधकारी ऐसे व्यजि तर्ा अन्य आिश्यक व्यजियों को ऐसे िस्ट्तािेि या साक्ष्य प्रस्ट्तुत करने का अिसर िेगा, जिन्ह ें िह िांच के जलए सुसंगत समझे और यदि आिश्यक हो, तो सुनिाई दकसी आगे की तारीख तक स्ट्र्जगत की िा सकेगी (प्रर्म तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर और अजधकतम तीन तारीखों तक) और ऐसा साक्ष्य लेत े समय न्यायजनणाायक अजधकारी भारतीय साक्ष्य अजधजनयम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करन े के जलए बाध्य नहीं होगा। (6) कोई व्यजि जनयत तारीख पर और संबंजधत व्यजि को सुनिाई का युजियुि अिसर िेने के पश्चात यदि कोई व्यजि न्यायजनणाायक अजधकारी के समि उपजस्ट्र्त होन ेमें असफल रहता ह,ै उपेिा करता ह ैया उपजस्ट्र्त होन ेसे इनकार करता ह,ै तो िह ऐसा करन े के जलए कारणों को अजभजलजखत करके ऐस ेव्यजि की अनुपजस्ट्र्जत म ेंिांच की कायािाही कर सकेगा। (7) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी के समि प्रस्ट्तुत साक्ष्य पर जिचार करने पर, उसका यह समाधान हो िाता ह ै दक व्यजि ने उल्लंघन दकया ह ै या असफल हुआ ह,ै तो िह जनयम 6 म ेंजिजनर्िाष्ट कारकों को ध्यान म ेंरखते हुए जलजखत म ेंआिेि द्वारा, जसजिल िाजस्ट्त िो अनुसूची म ेंजिजनर्िाष्ट ह,ै अजधरोजपत करेगा। (8) उपजनयम (7) के अधीन दकए गए प्रत्येक आिेि म ें अजधजनयम के उपबंधों, तजद्धन बनाए गए जनयम या खजनि ररयायत के जनबंधन तर्ा ित ें जिजनर्िाष्ट दकए िाएंगे जिनके संबंध में उल्लघं न दकया गया ह ै और उसमें िाजस्ट्त अजधरोजपत करने के कारणों को जिजनर्िाष्ट दकया िाएगा। (9) इस जनयम के अधीन दकये गये आिेि की एक प्रजत तर्ा कायािाही की अन्य सभी प्रजतयां जिकायतकताा तर्ा व्यजि को जनिःिुल्क िी िायेंगी, जिसके जिरूद्ध िांच की गयी र्ी। (10) न्यायजनणाायक अजधकारी, उस व्यजि जिसके जिरुद्ध िांच की गई र्ी, को सूचना िारी करने की तारीख से छह मास के भीतर कायािाही पूरी करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (11) इन जनयमों के अधीन िारी सूचना या आिेि जनम्नजलजखत म ें स े दकसी एक रीजत स े उस व्यजि को िी िाएगी, जिसके जिरुद्ध िांच की िा रही ह,ै अर्ाात:— (क) उस व्यजि या उसके प्राजधकृत प्रजतजनजध को पररित्त या जनजिदित्त करना; या (ख) इसे इलेक्ट्रॉजनक रूप में या स्ट्पीड पोस्ट्ट रजिस्ट्रीकरण और पररिान के प्रमाण के सार् या व्यजिगत रूप से उसके जनिास स्ट्र्ान या उसके अंजतम ज्ञात जनिास स्ट्र्ान के पत े पर भेिकर या उस स्ट्र्ान पर िहा ं िह व्यिसाय करता र्ा या व्यजिगत रूप से काय ा करता र्ा या अजभलाभ के जलए अंजतम काय ा दकया र्ा; या (ग) यदि इसे खडं (क) या खंड (ख) के अधीन जिजनर्िाष्ट दकसी भी रीजत से सूचना तामील नहीं की िा सकती ह ै तो उस पररसर के बाहरी द्वार या दकसी अन्य सहििश्ृ य भाग पर उसे जचपकाया िाएगा िहां िह व्यजि रहता ह ै या अंजतम बार जनिास करता र्ा या व्यिसाय करता र्ा या व्यजिगत रूप स ेकाया करता र्ा या अजभलाभ के जलए काय ा दकया र्ा। 5. िाजस्ट्त की रकम अिधारण के िौरान जिचार दकए िान े िाल े कारक.— न्यायजनणाायक अजधकारी, िाजस्ट्त की रकम का न्यायजनणाायक करत े समय, जनम्नजलजखत सभी या इनम ेंसे दकसी कारकों को सम्यक रूप स ेध्यान रखगे ा, अर्ाात:् (क) खजनि ररयायत के जनयमों या जनबंधनों और ितों के अधीन उपबंजधत मानक से जिचलन या उल्लघं न की मात्रा; (ख) उल्लंघन से प्राप्त अनुजचत अजभलाभ या लाभ और इसकी रकम, िहा ंभी मापा िा सके; (ग) उल्लघं न की पुनरािती प्रकृजत या आिृजत्त; (घ) उल्लंघन की अिजध; (ड.) जिस व्यजि के जिरुद्ध कायिा ाही की गई ह ैउसका जपछला अनुपालन ररकॉडा; (च) क्ट्या उल्लंघन प्रदियात्मक, तकनीकी या मलू भूत ह;ै (छ) क्ट्या उल्लंघन को तरु ंत ठीक कर दिया गया र्ा; (ि) क्ट्या उल्लंघन से कोई पयािा रणीय नुकसान, सुरिा िोजखम, लोक हाजन या सरकार को जित्तीय हाजन हो सकती है; (झ) सरकारी पोटालों के डाउनटाइम या तकनीकी असफलता के कारण िेरी की िमा; या (ञ) कोई अन्य सुसंगत कारण। 6. सजं िप्त जनपटान.- (1) जनयम 4 में दकसी बात के होते हुए, अजधजनयम की धारा 25क के अधीन दकसी उल्लघं न के संबंध में दकसी व्यजि के जिरुद्ध कोई भी िांच प्रारंभ या िारी नहीं रखी िाएगी, यदि ऐसा व्यजि अनुसूची में जिजनर्िाष्ट न्यूनतम रकम का भगु तान करता ह ैऔर खजनि ररयायत के जनयमों या जनबंधनों और ितों के उल्लघं न को, या तो जनयम 4 के अधीन प्रारंभ से पहले या िांच के दकसी भी चरण के िौरान सुधार लेता ह:ै परंतु यदि व्यजि पांच िषा की अिजध के भीतर तीन बार से अजधक खजनि ररयायत के उसी जनयम या जनबंधनों और ितों का उल्लघं न करता ह ैतो इस जनयम के उपबधं लाग ूनहीं होंगे। स्ट्पष्टीकरण- इस उपजनयम के प्रयोिन के जलए, "अनुसूची में जिजनर्िाष्ट न्यनू तम रकम" से जनम्नजलजखत अजभप्रेत होगा, - (क) खजनि ररयायत के जनयमों या जनबंधनों और ितों के उल्लघं न की ििा म ेंिो ररपोटा या सचू ना प्रस्ट्तुत करन ेकी समयािजध जिजनर्िाष्ट करत े ह,ैं ऐसे उल्लंघन की जनरंतरता तक अनुसूची म ें प्रत्येक दिन के जलए जिजनर्िाष्ट रकम के योग के बराबर। (ख) अन्य उल्लंघन की ििा म,ें अनुसूची में जिजनर्िाष्ट रकम की सीमा में जिजनर्िाष्ट न्यूनतम रकम। (2) उपजनयम (1) के प्रयोिन के जलए, जिस व्यजि ने उल्लघं न दकया है, िह जिजनर्िाष्ट िपर्-पत्र के प्ररूप में न्यायजनणाायक अजधकारी के समि आिेिन फाइल करेगा:— (क) उल्लंघन के ब्यौरे जिसके जलए आिेिन फाइल दकया िा रहा ह,ै उल्लघं न के संबंध म ें प्राप्त सूचना के सार्, यदि कोई हो, (ख) उल्लंघन के पश्चातिती सधु ार के ब्यौरे उसके समर्ान म ेंिस्ट्तािेज़ की एक प्रजत के सार्; और (ग) उपजनयम (1) के अधीन रकम िमा करन े का िचन-पत्र।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) न्यायजनणाायक अजधकारी उपजनयम (2) के अधीन आिेिन प्राप्त होन े के पन्द्रह दिन के भीतर, आिेिक को उपजनयम (1) के अधीन रकम िमा करन े के जलए सूजचत करेगा। (4) आिेिक उपजनयम (3) के अधीन सूचना के पंद्रह दिन के भीतर रकम िमा कराएगा और रकम िमा होने के सत्यापन पर न्यायजनणाायक अजधकारी सात दिन के भीतर समापन आिेि िारी करेगा और उि उल्लघं न के संबंध में दकसी व्यजि के जिरुद्ध कोई िांच िुरू नहीं की िाएगी या िारी नहीं रखी िाएगी। 7. जिकायत का अतं रण. — (1) यदि न्यायजनणाायक अजधकारी का यह जिचार ह ैया ऐसा प्रतीत होता ह ैदक जिकायत ग्रहण करना उसके अजधकार में नहीं है, तो िह ऐसे कारणों को जलजखत मे अजभजलजखत करके और जिकायतकताा को सूचना िेकर, ऐसी जिकायत की प्राजप्त की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मामले को संबंजधत न्यायजनणाायक अजधकारी को अंतररत कर िगे ा। (2) न्यायजनणाायक अजधकारी जिसे ऐसा मामला अंतररत दकया गया ह,ै िांच उसी चरण से आग े बढाएगा जिस चरण पर मामला उसे अतं ररत दकया गया ह।ै 8. अपील.- (1) कोई व्यजि िो न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा पाररत आिेि से व्यजर्त ह ैतो िह प्ररूप 4 म ें उस आिेि की प्राजप्त की तारीख स े तीस दिन की अिजध के भीतर, जिसके जिरूद्ध अपील फाइल की गई ह,ै अपील प्राजधकारी को अपील फाइल कर सकेगा। (2) िब तक अपीलार्ी न्यायजनणाायक अजधकारी द्वारा अजधरोजपत िाजस्ट्त की रकम का िस प्रजतित अपील प्राजधकारी के पास िमा नहीं कर िेता हो तब तक अपील ग्रहण नहीं की िाएगी। (3) अपील के सार् न्यायजनणाया क अजधकारी के आििे की प्रजत सलं ग्न होगी तर्ा उन तथ्यों का जििरण प्रिान दकया िाएगा, जिसके जिरुद्ध अपील की गई ह,ै अपील का आधार तर्ा अजधजनयम की सुसंगत धारा का उल्लखे होगा। (4) अपीलार्ी द्वारा स्ट्ियं या जलजखत रूप म ेंसम्यक रूप स ेप्राजधकृत उसके प्रजतजनजध द्वारा या स्ट्पीड पोस्ट्ट रजिस्ट्रीकरण और पररिान के प्रमाण के सार् या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम स े फाइल की िा सकेगी। (5) भेिी गई अपील, अपील प्राजधकारी के समि प्राप्त होने िाले दिन को फाइल समझी िाएगी। (6) यदि िांच करने पर अपील आिेि में सही पाई िाती ह,ै तो उसे स्ट्िीकार कर जलया िाएगा और यदि अपील त्रुरटपूणा पाई िाती ह,ै तो अपील प्राजधकारी त्रुरट के बारे में अपीलार्ी को सजू चत करेगा और उसे पंद्रह दिन के भीतर त्रुरट को ठीक करने की अनुज्ञा िेगा और यदि अपीलार्ी इस समयािजध के भीतर ऐसे त्रुरट को िरू करन ेमें असफल रहता ह,ै तो अपील प्राजधकारी आिेि द्वारा और जलजखत में अजभजलजखत कारणों से ऐसी अपील को रजिस्ट्टर करने से इंकार कर सकता ह ैऔर अपीलार्ी को सात दिन की अिजध के भीतर ऐसी अस्ट्िीकृजत से सूजचत करा सकता ह।ै (7) अपील स्ट्िीकार होन ेपर, अपील प्राजधकारी प्रजतिािी को अपील की एक प्रजत सूचना के सार् भेिगे ा जिसम ेंउससे अपिे ा की िाएगी दक िह अपील प्राजधकारी द्वारा जनयत अिजध के भीतर, अपील पर अपना उत्तर तीस दिन से अनजधक की अिजध के भीतर फाइल करे। (8) सूचना व्यजिगत रूप से या स्ट्पीड पोस्ट्ट रजिस्ट्रीकरण और पररिान के प्रमाण के सार् या इलेक्ट्रॉजनक माध्यम से दिया िा सकता ह।ै (9) अपील प्राजधकारी न्यायजनणाायक अजधकारी की कायािाही से संबंजधत अजभलेख मगं िा सकेगा। (10) अपील प्राजधकारी, अपील के पिकारों को सुनिाई का अिसर िेने के पश्चात्, एक तकासगं त आििे पाररत करेगा। (11) अपील प्राजधकारी अपील की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का जनपटान करेगा। (12) िाजस्ट्त में कमी करने या उसे अपास्ट्त करने की ििा म ें उपजनयम (2) के अधीन िमा की गई अजतररि रकम अपील प्राजधकारी के आििे के साठ दिन के भीतर िापस कर िी िाएगी। 9. समयािजध बढाना.— न्यायजनणाायक अजधकारी या अपील प्राजधकारी, जलजखत में अजभजलजखत दकए गए कारणों के जलए, िहां कारािाई करने में जिलंब या असफलता के जलए युजियिु कारण ह ै या सरकारी पोटालों के डाउनटाइम या तकनीकी असफलता का साक्ष्य ह,ै जिकायत, अपील या अन्य संबंजधत िस्ट्तािेि फाइल करन े के जलए इन जनयमों म ें जिजनर्िाष्ट दकसी अिजध को अजधकतम नब्बे दिन के अध्यधीन ऐसी अिजध तक बढा सकता ह,ै जिसे िह युजियिु समझे। 10. आिेि और िाजस्ट्तयों का िमा करना.— (1) इन जनयमों के अधीन प्रत्येक आिेि पर तारीख अंदकत होगी, हस्ट्तािररत होगा तर्ा सभी पिकारों को सजू चत दकया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (2) इन जनयमों के अधीन िाजस्ट्त के रूप में िसलू की गई सभी राजि, यर्ाजस्ट्र्जत, भारत की संजचत जनजध या राज्य की संजचत जनजध म ें िमा की िाएगी। 11. ऑनलाइन इलक्ट्े रॉजनक सजु िधा.— केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इन जनयमों के प्रयोिनों और अनपु ालन को इलेक्ट्रॉजनक रूप के माध्यम स ेपूरा करेंगी, जिसके अंतगात जनम्नजलजखत भी ह,ैं अर्ाात:— (क) सूचना और अन्य संचार िारी करना; (ख) जिकायत, आिेिन, उत्तर, अपील और ऐस ेअन्य िस्ट्तािेि का प्रस्ट्तुतीकरण या फाइल करना; (ग) न्यायजनणाायक अजधकारी और अपील प्राजधकारी द्वारा िचुाअल सुनिाई का संचालन; (घ) न्यायजनणाायक अजधकारी और अपील प्राजधकारी के समि मामलों की जस्ट्र्जत का प्रिर्िात करना; (ड.) न्यायजनणाायक अजधकारी और अपीलीय प्राजधकरण के आिेिों को अपलोड करना; और (च) िाजस्ट्त और अन्य रकम का भुगतान करना। अनसु चू ी (जनयम 4(7) िेख)ें जसजिल िाजस्ट्त की रकम भाग-क. खजनि के खनन पट्टाधारक के सबं धं म ेंजसजिल िाजस्ट्त की रकम ि.स.ं खनन पट्टे का ित्रे उल्लघं न की प्रकृजत जसजिल िाजस्ट्त की रकम (1) (2) (3) (4) 1 5 हक्ट्े टेयर तक का (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए पट्टा िेत्र। ित ें िो ररपोटा या सूचना प्रस्ट्त ुत करन े की ₹500/-, अजधकतम ₹25,000/- तक। समयािजध जिजनर्िाष्ट करते ह ैं और खजनि संरिण और जिकास जनयम, 2017 के जनयम 19 के उल्लघं न के जलए ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के (ii) कम स ेकम ₹2,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो अधीन नहीं आते ह।ैं ₹10,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह।ै 2 5 हक्ट्े टेयर स े (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए अजधक और 50 ित ें िो ररपोटा या सूचना प्रस्ट्त ुत करन े की ₹1,000/-, अजधकतम ₹1,00,000/- हक्ट्े टेयर तक का समयािजध जिजनर्िाष्ट करते ह ैं और खजनि तक। पट्टा िेत्र। संरिण और जिकास जनयम, 2017 के जनयम 19 के उल्लघं न के जलए ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के अधीन नहीं आते ह।ैं (ii) कम स ेकम ₹3,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो ₹15,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह।ै 3 50 हक्ट्े टेयर स े (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए अजधक और 150 ित ें िो ररपोटा या सूचना प्रस्ट्त ुत करन े की ₹2,000/-, अजधकतम ₹2,00,000/- हक्ट्े टेयर तक का समयािजध जिजनर्िाष्ट करते ह ैं और खजनि तक। पट्टा िेत्र। संरिण और जिकास जनयम, 2017 के जनयम 19 के उल्लघं न के जलए ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के अधीन नहीं आते ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) कम स ेकम ₹4,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो ₹20,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह।ै 4 150 हक्ट्े टेयर स े (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए अजधक का पट्टा ित ें िो ररपोटा या सूचना प्रस्ट्त ुत करन े की ₹3,000/-, अजधकतम ₹3,00,000/- िेत्र। समयािजध जिजनर्िाष्ट करते ह ैं और खजनि तक। संरिण और जिकास जनयम, 2017 के जनयम 19 के उल्लघं न के जलए ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के अधीन नहीं आते ह।ैं (ii) कम स ेकम ₹5,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो अध्यधीन ₹25,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह,ै अजधकतम ₹50,00,000/- तक। भाग-ख खजनि के पिू िे ण अनज्ञु जप्त, सयं िु अनज्ञु जप्त और गिषे ण अनज्ञु जप्त के धारक के सबं धं म ेंजसजिल िाजस्ट्त की रकम ि.स.ं खनन पट्टे का ित्रे उल्लघं न की प्रकृजत जसजिल िाजस्ट्त की रकम (1) (2) (3) (4) 1 खजनि ररयायत का (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए ित्रे , 100 हक्ट्े टेयर ितें के उल्ल ंघन के जलए ह,ैं िो ररपोटा या ₹1,000/-, अजधकतम ₹1,00,000/- तक। सूचना प्रस्ट् तुत करन े की समयािजध जिजनर्िाष्ट तक। करते ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के (ii) कम स ेकम ₹3,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो अधीन नहीं आते ह।ैं ₹15,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह।ै 2 100 हक्ट्े टेयर स े (i) खजनि ररयायत के जनयम या जनबंधन और (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए अजधक का खजनि ितें के उल्लंघन के जलए ह,ैं िो ररपोटा या ₹2,000/-, अजधकतम ₹2,00,000/- ररयायत ित्रे । सूचना प्रस्ट् तुत करन े की समयािजध जिजनर्िाष्ट तक। करते ह।ैं (ii) अन्य उल्लघं न के जलए िो खंड (i) के अधीन नहीं आते ह।ैं (ii) कम स ेकम ₹4,000 प्रजत हक्ट्े टेयर िो ₹20,000 प्रजत हक्ट्े टेयर तक बढ सकती ह।ै अजधकतम ₹50,00,000/- तक। भाग-ग खजनि ररयायत नहीं पान े िाल ेव्यजि के सबं धं म ेंजसजिल िाजस्ट्त की रकम ि.स.ं उल्लघं न की प्रकृजत जसजिल िाजस्ट्त की रकम (1) (2) (3) 1 (i) उन जनयमों के उल्लंघन के जलए (अजधजनयम की (i) उल्लंघन के प्रत्येक दिन के जलए ₹5,000/-, धारा 18ख के अधीन बनाए गए जनयमों से जभन्न) ह,ै अजधकतम ₹5,00,000/- तक। िो ररपोटा या सूचना प्रस्ट् तुत करने की समयािजध जिजनर्िाष्ट करत े ह।ैं 2 (i) अजधजनयम की धारा 18ख के अधीन बनाए गए (i) उल्लघं न के प्रत्येक दिन के जलए ₹1,00,000/-, जनयमों के उल्लंघन के जलए ह,ै िो ररपोटा या सूचना जधकतम ₹50,00,000/-तक। प्रस्ट् तुत करन े की समयािजध जिजनर्िाष्ट करते ह।ैं (ii) अन्य उल्लंघन के जलए िो खंड (i) के अधीन नहीं (ii) कम स े कम ₹10,00,000/- िो ₹25,00,000/- आते ह।ैं तक बढ सकती ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 रटप्पण- इस अनुसूची के प्रयोिन के जलए, गौण खजनिों के सबं ंध म ें जसजिल िाजस्ट्त राज्य सरकार द्वारा अजधसूजचत की िा सकती ह।ै प्ररूप 1 (जनयम 3 िेख)ें सेिा म,ें न्यायजनणाायक अजधकारी ………………………….. 1. जिकायतकता ा की जिजिजष्टयााँ:- (क) नाम: (ख) पता: (ग) संपका नं. (घ) ईमले (सेिा के जलए): 2. जिकायत की जिजिजष्टयााँ:- (क) अजभकजर्त उल्लंघन की तारीख, समय तर्ा घटना: (ख) सभी सुसंगत जिजिजष्टयााँ को उपिर्िात करत े हुए उल्लघं न का जििरण: (ग) जििरण के समर्ना म ेंसाक्ष्य: (घ) िाजस्ट्त की अनुमाजनत रकम (धनीय िजृ ष्ट स)े लागत जििरण सजहत। म/ैं हम ………… जिकायतकताा …………..यह घोषणा करता ह/ाँकरती ह/ाँकरते ह ैं दक यहा ाँ बताए गए तथ्य मरे े/हमारे सिोत्तम ज्ञान के अनुसार सही ह।ैं 3. जिकायतकताा का नाम और पिनाम: हस्ट्तािर, रटप्पण- िो लाग ू न हो उसे काट ि।ें प्ररूप 2 [ जनयम 4(1) िेख ें] सेिा म ें ………………… ………………… ………………… कारण बताओ सचू ना जिषय: खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 की धारा 25क के अधीन उल्लघं न। महोिय/महोिया, तारीख …….. की सूचना (प्रजत संलग्न) के अनुसार, खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 की धारा ……………… के अधीन ……………….. पर उल्लघं न दकया गया ह।ै 2. उपरोि उल्लंघन िाजस्ट्त के जलए िायी ह।ै अतिः, आपको इस सूचना की तामील के _________ दिन की अिजध के भीतर कारण बताना अपेजित ह ै दक क्ट्यों न आपके जिरुद्ध खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 की धारा 25क के अधीन िाजस्ट्त अजधरोपण के जलए िांच आरंभ की िाए। 3. यदि िी गई अिजध के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता ह ैतो उि अजधजनयम के अधीन आगे की कारािाई की िाएगी। न्यायजनणाायक अजधकारी तारीख और स्ट्र्ान …………………।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्ररूप 3 [जनयम 4(3) िेख]ें सेिा म,ें ………………… ………………… ………………… उपजस्ट्र्जत के जलए सचू ना जिषय: खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 की धारा 25क के अधीन उल्लघं न। महोिय/महोिया, कारण बताओ सूचना संख्या …. तारीख…. जनर्िाष्ट की िा सकती ह।ै 2. आरंजभक परीिा के पश्चात, मेरी राय ह ै दक उि कारण बताओ सूचना म ें जिजनर्िाष्ट उल्लंघन के जलए आपके जिरुद्ध िांच होनी चाजहए। अतिः आपको खान और खजनि (जिकास और जिजनयमन) अजधजनयम, 1957 की धारा 25क के अधीन आपके जिरुद्ध िांच िुरू करने के जलए, व्यजिगत रूप स े या दकसी प्रजतजनजध के माध्यम से तारीख…… को अधोहस्ट्तािरी के समि उपजस्ट्र्त होना होगा। 3. िी गई तारीख पर उपजस्ट्र्त होने में असफलता की ििा म,ें आपकी अनुपजस्ट्र्जत म ेंिांच की िाएगी। न्यायजनणाायक अजधकारी तारीख और स्ट्र्ान ………………… प्ररूप 4 अपील [जनयम 9(3) िेख]ें सेिा म,ें अपील प्राजधकारी, ……………………………….. ………………………………………. 1. अपीलार्ी की जिजिजष्टयााँ: (i) नाम : (ii) पत्राचार का पता: (iii) संपका नंबर: (iv) ईमले : 2. अपील के आधार: (न्यायजनणाायक अजधकारी के आिेि की प्रजत सलं ग्न करें) 3. न्यायजनणाायक अजधकारी के आिेि की तारीख: 4. तथ्यों का जििरण: म/ैं हम………, अपीलार्ी, एतद्द्वारा घोषणा करता ह/ाँकरती ह/ाँ करत े ह ैं दक ऊपर कजर्त तथ्य मेरे/हमारे सिोत्तम ज्ञान, सूचना और जिश्वास के अनुसार सत्य ह।ैं । 5. अपीलार्ी के हस्ट्तािर और तारीख: 6. अपीलार्ी का नाम: [फा. स.ं एम.VI-16/51/2026-खान VI] कुलिीर ससंह यािि, संयुि सजचि[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 MINISTRY OF MINES NOTIFICATION New Delhi, the 30th July, 2026 G.S.R. 682(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 25D of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely: — 1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026. (2) These rules shall come into force on the 1st day of August, 2026. 2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, — (a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957); (b) "adjudicating officer" means an officer appointed under sub-section (1) or (2) of section 25B of the Act, as the case may be; (c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 25C of the Act; (d) "appellate authority" means an officer appointed under sub-section (1) of section 25C of the Act; (e) "form" means a form appended to these rules; (f) “inquiry” means the inquiry referred in sub-section (1) or (2) of section 25B of the Act; and (g) “Schedule” means the schedule annexed to these rules. (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Complaint. — A gazetted officer authorised by the Central Government or the State Government, as the case may be, may file a complaint in Form 1, through electronic form or speed post with registration and proof of delivery or by hand, to the adjudicating officer regarding any contravention under section 25A of the Act within a period of three years from date of such contravention. Explanation. - For the purposes of this rule, clause (b) of sub-rule (11) of rule 4 and rule 11 “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-rule (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000). 4. Holding of inquiry. — (1) On receipt of any complaint under rule 3, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form 2 to the person alleged to have been committed the contravention, requiring him to show cause, within such period as may be specified in the notice (being not less than fifteen days from the date of service thereof), as to why an inquiry should not be held against him. (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed by him. (3) On receipt of the reply submitted by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice in Form 3 requiring the appearance of the person proceeded against and such other persons as may be necessary personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice: Provided that the appearance shall be allowed through video conference. (4) On the date fixed for hearing, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention alleged to have committed by him and the provision of the Act. (5) The adjudicating officer shall give an opportunity to such person and other necessary persons to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and while taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023). (6) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, if any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer, he may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so. (7) If the adjudicating officer, upon consideration of the evidence produced before him, is satisfied that the person has committed the contravention or the failure, he shall, having regard to the factors specified in rule 6, by order in writing, impose civil penalty as specified in the Schedule. (8) Every order made under sub-rule (7) shall specify the provisions of the Act, rules made thereunder or the terms and conditions of mineral concession, in respect of which contravention has been committed and shall specify the reasons for imposing the penalty. (9) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (10) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held. (11) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely: — (a) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or (b) by sending it to the person through electronic form or by speed post with registration and proof of delivery to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or (c) if it cannot be served in the manner specified under clauses (a) or (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain. 5. Factors to be considered while determining quantum of penalty. — The adjudicating officer, while adjudicating the quantum of penalty, shall have due regard to all or any of the following factors, namely: — (a) quantum of deviation or contravention from the standard provided under the rules or terms and conditions of the mineral concession; (b) undue gain or benefit derived out of contravention and its amount, wherever quantifiable; (c) repetitive nature or frequency of the contravention; (d) duration of contravention; (e) past compliance record of the person proceeded against; (f) whether the contravention is procedural, technical or substantive; (g) whether the contravention was promptly rectified; (h) whether the contravention could lead to any environmental damage, safety risk, public loss or financial loss to the Government; (i) condonation of delay due to downtime or technical failure of Government portals; or (j) any other relevant factor. 6. Summary disposal. — (1) Notwithstanding anything contained in rules 4, no inquiry shall be initiated or continued against a person in respect of a contravention under section 25A of the Act, if such person makes payment of the minimum amount specified in the Schedule and rectify the contravention of the rules or terms and conditions of the mineral concession, either before initiation or during any stage of inquiry under rule 4: Provided that the provisions of this rule shall not be applicable if a person commits contravention of the same rule or terms and conditions of the mineral concession for more than three times within a period of five years. Explanation. — For the purpose of this sub-rule, “minimum amount specified in the Schedule” shall mean, — (a) in case of contravention of rules or terms and conditions of mineral concession which specify time period of submission of report or information, aggregate of the amount specified in the Schedule for each day till continuation of such contravention; (b) in case of other contravention, the minimum amount specified in the range of amount specified in the Schedule. (2) For the purpose of sub-rule (1), the person who has made a contravention shall file an application to the adjudicating officer in the form of an affidavit specifying the — (a) details of contravention for which the application is being filed along with notice received regarding the contravention, if any; (b) details of subsequent rectification of the contravention along with a copy of document in support of the same; and (c) undertaking to deposit the amount under sub-rule (1). (3) The adjudicating authority shall within fifteen days of the receipt of the application under sub-rule (2), intimate the applicant to deposit the amount under sub-rule (1). (4) The applicant shall deposit the amount within fifteen days of the intimation under sub-rule (3) and on verification of deposit of amount, the adjudicating officer shall issue a closure order within seven days and no inquiry shall be initiated or continued against a person in respect of said contravention. 7. Transfer of complaint. — (1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have authority to entertain the complaint, he shall transfer it to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint made to him, after reasons to be recorded in writing, under intimation to the complainant. (2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him. 8. Appeal. — (1) Any person aggrieved by an order passed by the adjudicating officer, may file an appeal to the appellate authority in Form 4 within 30 days from the date of receipt of the order against which the appeal is filed. (2) No appeal shall be entertained unless the appellant has deposited with the appellate authority ten per cent. of the amount of penalty imposed by the adjudicating officer.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer and a statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act. (4) The appeal may be filed by the appellant in person or by his representative duly authorised in writing, or speed post with registration and proof of delivery or through electronic means. (5) The appeal sent shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received. (6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellate authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days thereof. (7) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal to respondent along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice. (8) The notice may be served by hand or by speed post with registration and proof of delivery or through electronic means. (9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer. (10) The appellate authority shall, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass a reasoned order. (11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of appeal. (12) In case of reduction or setting aside of the penalty, any excess amount deposited under sub-rule (2) shall be refunded within sixty days of the order of appellate authority. 9. Extension of time. —The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act or evidence of downtime or technical failure of Government portals, extend any period specified in these rules for filing of complaint, appeal or other related documents till such period as he considers reasonable, subject to maximum ninety days. 10. Order and deposit of penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties. (2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State, as the case may be. 11. Online electronic facility. — The Central Government and the State Government shall carry out the purposes of, and enforce compliance with, these rules through electronic form, including the following, namely: — (a) issuance of notice and other communications; (b) submission or filing of complaint, application, reply, appeal and such other document; (c) conduct of virtual hearing by adjudicating officer and appellate authority; (d) display of status of the cases before the adjudicating officer and appellate authority; (e) uploading of orders of adjudicating officer and appellate authority; and (f) payment of penalty and other amounts. The Schedule (See rule 4 (7)) Amount of penalty Part-A. Amount of civil penalty in respect of the holder of mining lease of mineral Sl. No. Area of Nature of contravention. Amount of civil penalty. mining lease. (1) (2) (3) (4) 1. Leased area up (i) For contravention of rules or terms (i) ₹500/- for each day of contravention, to 5 hectares. and conditions of the mineral subject to maximum of ₹25,000/-. concession which specify time period of submission of report or information and rule 19 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017. (ii) For other contravention not covered under clause (i). (ii) not less than ₹2,000 per hectare which may extend to ₹10,000 per hectare.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. Leased area (i) For contravention of rules or terms (i) ₹1,000/- for each day of contravention, more than 5 and conditions of the mineral subject to maximum of ₹1,00,000/-. hectares and up concession which specify time period to 50 hectares. of submission of report or information and rule 19 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017. (ii) For other contravention not covered under clause (i). (ii) not less than ₹3,000 per hectare which may extend to ₹15,000 per hectare. 3. Leased area (i) For contravention of rules or terms (i) ₹2,000/- for each day of contravention, more than 50 and conditions of the mineral subject to maximum of ₹2,00,000/-. hectares and up concession which specify time period to 150 hectares. of submission of report or information and rule 19 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (ii) For other contravention not covered under clause (i) (ii) not less than ₹4,000 per hectare which may extend to ₹20,000 per hectare. 4. Leased area (i) For contravention of rules or terms (i) ₹3,000/- for each day of contravention, more than 150 and conditions of the mineral subject to maximum of ₹3,00,000/-. hectares. concession which specify time period of submission of report or information and rule 19 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017. (ii) For other contravention. (ii) not less than ₹5,000 per hectare which may extend to ₹25,000 per hectare, subject to maximum of ₹50,00,000/-. Part-B. Amount of civil penalty in respect of the holder of prospecting licence, composite licence and exploration licence of mineral. Sl. No. Area of Nature of contravention. Amount of civil penalty. mineral concession. (1) (2) (3) (4) 1. Area of (i) For contravention of rules or terms and (i) ₹1,000/- for each day of contravention, mineral conditions of the mineral concession subject to maximum of ₹1,00,000/-. concession up which specify time period of submission to 100 of report or information. hectares. (ii) not less than ₹3,000 per hectare which (ii) For other contravention not covered may extend to ₹15,000 per hectare. under clause (i). 2. Area of (i) For contravention of rules or terms and (i) ₹2,000/- for each day of contravention, mineral conditions of the mineral concession subject to maximum of ₹2,00,000/-. concession which specify time period of submission more than 100 of report or information. (ii) not less than ₹4,000 per hectare which hectares. (ii) For other contravention not covered may extend to ₹20,000 per hectare, under clause (i). subject to maximum of ₹50,00,000/-.[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 Part-C. Amount of civil penalty in respect of person not holding a mineral concession Sl. No. Nature of contravention. Amount of civil penalty. (1) (2) (3) 1. For contravention of rules (other than rules made ₹5,000 for each day of contravention, subject to under section 18B of the Act) which specify time maximum of ₹5,00,000/- period of submission of report or information. 2. (i) For contravention of rules made under section (i) ₹1,00,000 for each day of contravention, subject 18B of the Act which specify time period of to maximum of ₹50,00,000/-. submission of report or information. (ii) For other contravention not covered under clause (i). (ii) not less than ₹10,00,000/- which may extend to ₹25,00,000/-. Note. — For the purpose of this Schedule, civil penalty in respect of minor minerals may be notified by the State Government. Form 1 (See rule 3) To, The Adjudicating Officer ………………………….. 1. Particular of complainant: - (a) Name: (b) Address: (c) Contact No. (d) Email (for service): 2. Particulars of complaint: - (a) Date, time and instance of commission of alleged contravention: (b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars: (c) Evidence in support of the statement: (d) Tentative amount of penalty (in pecuniary terms) with cost break-up. I/We………… the complainant …………..herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge. 3. Name and designation of the complainant: Signature. Note- Strike out whichever is not applicable. Form 2 [See rule 4 (1)] To ……………………… ……………………… ……………………… Show cause notice Subject: – Contravention under section 25A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Sir/Madam, As per intimation …….. dated (copy enclosed), a contravention has been reported under ………………section of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 at ……………………..14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ……………. days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 25A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for imposition of penalty. 3. In case, no reply is received within the given period, further action shall be taken under the said Act. Adjudicating officer Date and place …………………. Form 3 [See rule 4 (3)] To ……………………… ……………………… Notice for appearance Subject: – Contravention under section 25A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Sir/Madam, Show cause notice number …. dated …. may be referred to. 2. After preliminary examination, I am of the opinion that enquiry should be held against you for the contravention specified in the said show cause notice. Therefore, you are required to appear before the undersigned personally or through representative on dated……, for inquiry initiated against you under section 25A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. 3. In case of failure to appear on the given date, inquiry will be conducted in your absence. Adjudicating officer Date and place …………………. Form 4 Appeal [See rule 8 (1)] To Appellate Authority, …………………………………….. ………………………………………. 1. Particulars of appellant: (i) Name: (ii) Address for correspondence: (iii) Contact number: (iv) Email: 2. Grounds of appeal: (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed) 3. Date of order of the adjudicating officer: 4. Statement of facts: I/We………, the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief. 5. Signature of appellant and date: 6. Name of appellant: [F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI ] KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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