The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the Twenty second Law Commission of India

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E2x4x0x 22020-216372 CG-DL-E-24022020-216372 असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 52] नई ददल्ली, िक्रु िार, फरिरी 21, 2020/फाल्ग नु 2, 1941 No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941 जिजध और न्य ाय मत्रं ालय (जिजध काय यजिभाग) आदिे नई ददल्ली, 21 फरिरी, 2020 जिषय:- भारत के बाईसि ेंजिजध आयोग का तीन िष यकी अिजध के जलए गठन करन ेके सबं धं म।ें फा. स.ं ए-45012/1/2018-प्रिा.III (जि.का).—भारत के बाईसिें जिजध आयोग का गठन सरकारी राजपत्र म ें इस आदेि के प्रकािन की तारीख स े तीन िषय की अिजध के जलए करने के जलए एतद्द्वारा राष्ट्रपजत की स्ट्िीकृजत प्रदान की जाती ह।ै यह आयोग जनमन् जलजखत स े जमलकर बनेगा:- (i) एक पूणयकाजलक अध्यक्ष; (ii) चार पूणयकाजलक सदस्ट् य (एक सदस्ट् य-सजचि सजहत); (iii) सजचि, जिजध कायय जिभाग, पदने सदस्ट् य के ूपप म;ें (iv) सजचि, जिधायी जिभाग, पदेन सदस्ट् य के ूपप म,ें और (v) पांच से अनजधक अिं काजलक सदस्ट् य 2. जिजध आयोग का मुख्यालय नई ददल्ली म ेंहोगा । 1056 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 3. उपयुयक्त पूणयकाजलक अध्यक्ष, सदस्ट्यों (सदस्ट्य-सजचि सजहत) और अंिकाजलक सदस्यों की जनयुजक्त के जनम्नजलजखत जनबंधनों और ितों के जलए भी राष्ट्रपजत की स्ट्िीकृजत प्रदान की जाती ह:ै- (क) पणू कय ाजलक अध्यक्ष/सदस्ट्य (1) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के सिे ारत न्यायाधीि (i) जिजध आयोग के अध्यक्ष/सदस्ट्य उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से अपनी सेिाजनिृजि की तारीख तक या आयोग का काययकाल समाप्त होन े तक, जो भी पहल े हो, अपने कृत्यों का पालन पूणयकाजलक आधार पर करेंग े। (ii) आयोग के अध्यक्ष/सदस्ट्य के ूपप में कृत्यों का पालन करन े में जो समय लगगे ा उसे – (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीि की दिा म,ें समय-समय पर यथा संिोजधत, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा-ितें) अजधजनयम, 1958 की धारा 2 (ख) (i) के; और (ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीि की दिा म,ें समय-समय पर यथा-संिोजधत, उच्च न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा-ितें) अजधजनयम, 1954 की धारा 2 (ग) (i) के प्रयोजनों के जलए ''िास्ट्तजिक सेिा'' माना जाएगा । (iii) आयोग के अध्यक्ष/ सदस्ट्य के कृत्यों और कतयव्यों का पालन करन े के जलए उसे, यथाजस्ट्थजत, उच्चतम न्यायालय या उच्च-न्यायालय के न्यायाधीि के ूपप म ें अपन े िेतन के अलािा और कोई अजतररक्त पाररश्रजमक अनुज्ञेय नहीं होगा । (iv) अध्यक्ष/सदस्ट्य अपनी जनयुजक्त की अिजध के दौरान, आयोग के कायय के संबंध म ें की गई यात्राओं के जलए, यात्रा भिा उसी दर पर लेन े का हकदार होगा जो उसे, यथाजस्ट्थजत, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीि के ूपप म ेंदये ह,ै अध्यक्ष/सदस्ट्य पर जनम्नजलजखत लाग ू होंग:े (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीि की दिा म,ें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा-ित)ें अजधजनयम, 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीि (यात्रा-भिा) जनयम, 1959; और (ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीि की दिा म,ें उच्च न्यायालय न्यायाधीि (िेतन और सेिा-ित)ें अजधजनयम, 1954 और उच्च न्यायालय न्यायाधीि (यात्रा-भिा) जनयम, 1956 । (v) यात्रा भिे के प्रयोजन के जलए अध्यक्ष/सदस्ट्य स्ट्िय ंअपना जनयंत्रक अजधकारी होगा । (ख) अनय् प्रिग यके िय् जक्त (i) अध्यक्ष को 2,50,000/- रु. (दो लाख पचास हजार रुपय े मात्र)(जनयत) प्रजतमाह का िेतन प्रापत् होगा। सदस्ट्य व्यजक्त होने की दिा म ें 2,25,000 रु.(दो लाख पच्चीस हजार रुपय े मात्र) (जनयत) प्रजत माह दये होगा। (सेिाजनिृि न्यायाधीि सजहत) सेिाजनिृि ि्यजक्त की दिा म,ें मौजूदा सरकार जनदेिों के अनुसार उसे 2,50,000/- रु. अजधकतम या 2,25,000/- रु. प्रजत माह, जैसा भी मामला हो, िेतन (जजसमें पेंिन या सेिाजनिृजि लाभों का पेंिन समानक भी सजममजलत ह)ै प्राप्त होगा। (ii) अध्यक्ष/सदस्ट्य समान िेतन प्राप्त करन े िाले केंद्रीय सरकारी अजधकारी को दये भत्तों और अनय् जनबंधनों ि ितों का भी हकदार होगा। (iii) अध्यक्ष/सदस्ट्य अपनी जनयुजक्त की तारीख स,े पुनर्ननयुक्त केंद्रीय सरकारी सेिक को लाग ू ितों के अधीन अंिदायी भजिष्य जनजध जनयम (भारत), 1962 के अनुसार अंिदायी भजिष्य जनजध म ें अंिदान करने का हकदार होगा।[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (iv) यात्रा भत्ते के प्रयोजन के जलए अध्यक्ष/सदस्ट्य सि् य ं अपना जनयंत्रक अजधकारी होगा। (v) अध्यक्ष/सदस्ट्य केंद्रीय जसजिल सेिा (छुट्टी) जनयम, 1972 के अधीन सरकारी सेिक को दये छुरट्टयों का भी हकदार होगा। िह आयोग म ें काययकाल की समाजप्त पर छुरट्टयों के नकद भुगतान का हकदार होगा परंत ु ऐसे भुगतान के जलए ददनों की संख्या सरकार स े सेिाजनिृजि के समय (सेिाजनिृत्त सरकारी सेिक के मामले म)ें और आयोग म ेंकाययकाल की समाजप्त के समय को जमलाकर 300 ददन तक प्रजतबंजधत रहगे ी। (ख) पणू कय ाजलक सदसय् -सजचि/सजचि (i) पूणयकाजलक सदस्ट् य-सजचि भारत सरकार के सजचि के रैंक का भारतीय जिजध सेिा का सेिारत सदस्ट् य होगा। (ग) अिं काजलक सदसय् (i) अंिकाजलक सदस्ट् य को रु. 50,000/- (केिल पचास हजार रुपय)े प्रजतमाह का मानदेय प्रदान दकया जाएगा। (ii) आयोग के कायय के संबंध में की जाने िाली यात्राओं के जलए उन अंिकाजलक सदस्ट् यों को, जो गैर-सरकारी सदस्ट् य ह,ैं भारत सरकार के संयक्ु त सजचि के स्ट्त र के अजधकाररयों को अनुज्ञेय यात्रा भत् ता देय होगा। (iii) यदद ऐसी यात्रा िायुयान स े की जाती ह,ै िहां यात्रा की श्रेणी अथायत इकानामी क्ल ास या एक् जीक्य रू टि क्ल ास का जनणयय अध् यक्ष और सदस्ट् य-सजचि/सजचि करेंगे और अंिकाजलक सदस्ट् यों के मामले म,ें जो सरकारी सेिक ह,ैं आयोग के कायय की बाबत यात्रा के जलए यात्रा भत् ता सरकारी सेिक के तौर पर उनके जलए लाग ूसुसंगत जनयमों के अनुसार जमलगे ा। (iv) आयोग का अध् यक्ष अंिकाजलक सदस्ट् यों के यात्रा भत् ते के प्रयोजन के जलए जनयंत्रक अजधकारी होगा। (v) आयोग के अिं काजलक सदस्ट्यों के मामले में, िे स्ट् थान जहां िे साधारणतया जनिास करते ह ैं और जजनके बारे में पहल ेसे ही नाजमत दकया जाना हो, यात्रा-भत् ते के प्रयोजन के जलए उनके मुख्य ालय होंगे। (घ) आयोग का अधय् क्ष और सदस्य (सदस्य-सजचि को छोड़कर) अपन े पद पर रहत े हुए दकसी मामले म ें मधय् स्थ के तौर पर कायय नहीं करेगा। तथाजप, केंद्रीय सरकार, उनकी जनयुजक्त के समय उनके पास लंजबत माध्यस्थम कायय को छह माह स े अनजधक अिजध के भीतर पूरा करन े की अनुमजत दे सकेगी। 4. 22िें जिजध आयोग के जिचाराथय जिषय जनमन् जलजखत होंगे: 1. अप्रचजलत जिजधयों की समीक्षा/जनरसन (i) उन जिजधयों की पहचान करना, जजनकी अब आिश्यकता नहीं रह गई ह ै या जो अब प्रासंजगक नहीं ह ैंऔर जजन्ह ेंतत्काल जनरजसत दकया जा सकता ह।ै (ii) उन जिजधयों की पहचान करना, जो ितयमान आर्नथक उदारीकरण के माहौल के अनूपु प नहीं ह ैंऔर जजनमें पररितयन करने की आिश्यकता ह।ै (iii) उन जिजधयों की पहचान करना, जजनम ें पररितयन या संिोधन की आिश्यकता ह ै और उनके संिोधन के जलए सुझाि देना । (iv) जिजभन्न मंत्रालयों/जिभागों के जििेषज्ञ दलों द्वारा प्रस्ट्ततु दकए गए पुनर्निचार/संिोधन के सुझािों का समन्िय करत ेहुए उन पर व्यापक पररप्रेक्ष्य में जिचार करना। (v) एक स े अजधक मंत्रालयों/जिभागों के कामकाज से संबंजधत जिधानों के बारे म ें मंत्रालयों/जिभागों द्वारा जिजध कायय जिभाग, जिजध और नय् ाय मंत्रालय के माध्यम स े भेजे गए मामलों पर जिचार करना। (vi) जिजध के क्षत्रे म ें नागररकों की जिकायतों को िीघ्र दरू करने के जलए उपयुक्त उपायों का सुझाि देना।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ख. जिजध और जनधनय ता : (i) ऐसी जिजधयों की समीक्षा करना जजनस े जनधयन ि्यजक्त प्रभाजित होते ह ैं और सामाजजक-आर्नथक जिधानों की पश्च-समीक्षा करना । (ii) जनधयनों की सेिा म ेंजिजध और जिजधक प्रदक्रया के सदपु योग के जलए सभी आिश्यक उपाय करना । ग. यह सुजनजश्चत करन ेके जलए दक न्याजयक प्रिासन प्रणाली समयोजचत मांगों के अनुूपप हो और जििेष ूपप से - (i) इस आधारभूत जसद्धान्त पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना दक जिजनश्चय न्यायोजचत और जनष्पक्ष होन े चाजहए, मामलों को िीघ्र और कम खचय पर जनपटान े के उद्देश्य से जिलमब समाप्त करने, बकाया मामलों को िीघ्र जनपटान े और खचों में कमी करन े के जलए; (ii) तकनीकी बारीदकयों और जिलमबकारी युजक्तयों को कम करन े और उन्ह ें समाप्त करन े के उद्देश्य से प्रदक्रया को सरल बनाने के जलए, जजससे दक िे साध्य के ूपप म ें नहीं बजल्क न्याय प्राप्त करने के साधन के ूपप में कायय करें; और (iii) न्याय-प्रिासन स े संबद्ध सभी के स्ट्तरों म ें सुधार करने के जलए न्याजयक प्रिासन प्रणाली की समीक्षा करत ेरहना। घ. राज्य की नीजत के जनदेिक तत्िों को ध्यान म ेंरखते हुए, ितयमान जिजधयों की जांच करना तथा उनके जिकास और उनम ें सुधार के उपायों के जलए सुझाि देना और ऐसे जिधानों का भी सुझाि देना जो जनदेिक तत्िों को दक्रयाजन्ित करन ेऔर संजिधान की उद्देजिका म ेंिर्नणत उद्देश्यों को प्राप्त करने के जलए आिश्यक हों। ड. लैंजगक समानता को बढािा देने के उद्देश्य से ितयमान जिजधयों की जांच करना तथा उनमें संिोधन का सझु ाि देना । च. साियजजनक महत्ि के केन्द्रीय अजधजनयमों का पनु रीक्षण करना, जजससे दक उन्ह ें सरल बनाया जा सके और उनकी असंगजतयों, संददग्धाथयताओं और असमताओं को दरू दकया जा सके । छ. अप्रचजलत जिजधयों और अजधजनयजमजतयों या उनके ऐसे भागों, जजनकी उपयोजगता समाप्त हो गई ह,ै को जनरजसत करके कानून को अद्यतन बनान ेके उपायों की सरकार को जसफाररि करना। ज. जिजध और न्याजयक प्रिासन से संबंजधत दकसी भी जिषय पर, जो उसे सरकार द्वारा जिजध और न्याय मंत्रालय (जिजध कायय जिभाग) के माध्यम से जनदेजित दकया जाए, जिचार करना और उस पर अपन े जिचार सरकार को बताना । झ. अनुसंधान उपलब्ध कराने हते ु जिदेिों स े प्राप्त हुए जनिेदनों पर जिचार करना, जो उसे सरकार द्वारा जिजध और न्याय मंत्रालय (जिजध काय यजिभाग) के माध्यम स ेजनदेजित दकए जाएं । ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर भूमंडलीकरण के प्रभाि की जांच करना तथा हाजिय े पर रहने िाले लोगों के जहतों की रक्षा के जलए उपायों की जसफाररि करना। 5. आयोग नोडल मंत्रालयों/जिभागों और अनय् ऐसे पणधाररयों, जजन्ह ें आयोग इस प्रयोजन के जलए आििय् क समझे, के साथ परामिय करने के पिच् ात अपनी जसफाररिों को अंजतम ूपप देगा। 6. जिजध आयोग उपररजलजखत अपन े जिचाराथय जिषयों की मद स0ं ''क'' अथायत ''अप्रचजलत जिजधयों की समीक्षा/जनरसन'' स े संबंजधत सभी मुद्दों का समयबद्ध ूपप स े अध्ययन करेगा और अप्रचजलत जिजधयों के जनरसन और अन्य जिजधयों म ें आिश्यकतानसु ार उजचत संिोधन के जलए अपनी जसफाररिें सिोच्च प्राथजमकता के आधार पर सरकार को प्रस्ट्तुत करेगा ।[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 7. आयोग अपनी ररपोटें जहन्दी और अंग्रेजी म,ें संसद के दोनों सदनों के सभापटलों पर रखने हते ु पयायप्त प्रजतयों म ें प्रस्ट्तुत करेगा । जिजध आयोग अपनी ररपोटें सरकार को प्रस्ट्तुत करने के तुरंत पश्चात उन्ह ें अपनी िेबसाइट पर या अन्य तरीके से भी उपलब्ध कराएगा । 8. जिजभन्न जिजध आयोगों द्वारा अब तक 277 ररपोटें प्रस्ट्ततु की गई ह ैं । य े सभी ररपोटें जिजध आयोग की िेबसाइट पर उपलब्ध ह।ैं चूंदक कई ररपोटें बहुत बड़ी ह,ैं िोधकिायओं को उन्ह ें ऑनलाइन पूरा पढ पान े म ें करठनाई होगी । अत: जिजध आयोग द्वारा अपनी सभी ररपोटों के सारांि को आनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तादक िोधकिा य अपन े क्षत्रे के जिषयों को आसानी स े दखे /पढ सकें और न्यायाधीि, िकील, जिजध के जिक्षक और छात्र जिजध आयोग की जिजभन्न जसफाररिों से आसानी स े अिगत हो सकें। 9. जिजध आयोग दिे और जिदेि के प्रख्यात जिजध जिि्िजिद्यालयों/जिजध जिद्यालयों और नीजत जिषयक अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी नेटिकय जिकजसत कर सकेगा। आयोग भारत म ें मान्यताप्राप्त जिजध महाजिद्यालयों/जिद्यालयों/जिि्िजिद्यालयों के नए स्नातकों/जिद्यार्नथयों को अपन े सि् ैजछछक इंटनयजिप काययक्रम के तहत इंटनयजिप के अिसर भी प्रदान कर सकेगा। इस काययक्रम का जििरण आयोग की िेबसाइट पर ददया जा सकेगा। 10. जिजध आयोग उसे अध्ययनाथ य भेजी गई जििेष पररयोजनाओं की प्रकृजत और तात्काजलकता को देखते हुए परामियदाताओं/जिजधक परामियदाताओं की जनयुजक्त भी कर सकेगा। 11. जहां तक चालू जिि िषय 2019-2020 का संबंध ह,ै आयोग पर होने िाला व्यय जिजध और न्याय मंत्रालय की मांग स.ं 61 म ें मुख्य िीषय 2070-अन्य प्रिासजनक सेिाए-ं लघ ु िीषय 00.105-जििेष जांच आयोग-01-जिजध आयोग के नाम े डाला जाएगा। जिि िषय 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के जलए व्यय की व्यिस्ट्था संसद द्वारा उन िषों के जलए दिमत अनुदानों म ें स ेकी जाएगी। 12. यह आदेि जिि मंत्रालय (व्यय जिभाग) के ददनांक 17 जसतंबर, 2019 के का.ज्ञा.स.ं 3(4)ई.कोऑड/य 2018 के तहत उनकी सहमजत स े और ददनांक 21 फरिरी, 2019 की संसूचना स.ं 7/सी.ऍम./2020 के तहत मंजत्रमंडल के अनुमोदन से जारी दकया जाता ह।ै डॉ. राजीि मजण, संयुक्त सजचि एि ंजिजध सलाहकार MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Department of Legal Affairs) ORDER New Delhi, the 21st February, 2020 Subject: Constitution of Twenty-second Law Commission of India for a term of three years – reg. F. No. A-45012/1/2018-Admn. III (LA).—The sanction of the President is hereby accorded to the constitution of the Twenty-second Law Commission of India for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette consisting of: (i) a full-time Chairperson; (ii) four full-time Members (including Member-Secretary); (iii) Secretary, Department of Legal Affairs as ex officio Member; (iv) Secretary, Legislative Department as ex officio Member; and (v) not more than five part-time Members. 2. The Headquarters of the Law Commission shall be at New Delhi. 3. Sanction of the President is also accorded to the following terms and conditions of appointment of the above-mentioned full-time Chairperson and Members (including Member-Secretary) and part-time Members: -6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (A) FULL-TIME CHAIRPERSON/ MEMBERS (a) SERVING JUDGES OF SUPREME COURT/HIGH COURT (i) The Chairperson/Members of the Law Commission shall perform their functions on a whole-time basis up to the date of retirement from the Supreme Court/High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier. (ii) The time spent in the performance of such functions as Chairperson/ Member of the Commission shall be treated as ―actual service‖ for purposes of: - (a) in the case of a Supreme Court Judge, Section 2(b)(i) of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, as amended from time to time; (b) in the case of a High Court Judge, Section 2(c)(i) of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as amended from time to time. (iii) No additional remuneration apart from the salary, as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be, shall be admissible for performing the functions and duties of Chairperson/ Member of the Commission. (iv) For journeys performed in connection with the work of the Commission during the period of his assignment, the Chairperson/Member shall be entitled to draw travelling allowance at the same rate as admissible as a Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be and in all other matters, the Chairperson/Member will be governed by: (a) the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, in the case of a Judge of the Supreme Court; (b) the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in the case of a Judge of a High Court. (v) The Chairperson/Member shall be his own Controlling Officer for the purpose of travelling allowance. (b) OTHER CATEGORY OF PERSONS (i) The Chairperson shall be paid Rs. 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) (fixed) per month. In case of Members, a pay of Rs. 2,25,000/- (Rupees Two lakh twenty-five thousand only) (fixed) per month will be admissible. In the case of a retired person (including retired judges) the pay (including pension or pension equivalent to the retirement benefits) not exceeding Rs. 2,50,000/- or Rs. 2,25,000/- per month, as the case may be, shall be admissible as per existing Government instructions. (ii) The Chairperson/Member shall be entitled to allowances and other terms and conditions as are admissible to an officer of the Central Government getting equal pay. (iii) The Chairperson/Member shall be entitled to make contributions to the contributory provident fund from the date of appointment in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servant. (iv) The Chairperson/Member shall be his own controlling officer for the purpose of travelling allowance. (v) The Chairperson/Member shall be entitled to leave as admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and shall also be entitled to encashment of leave at the end of tenure in the Commission, provided that the total number of days of encashment of leave taken on retirement from Government (in case of retired Government servant) and at the end of tenure in the Commission shall be restricted to 300 days. (B) FULL-TIME MEMBER-SECRETARY/ SECRETARY (i) Full-time Member-Secretary shall be a serving Member of the Indian Legal Service in the rank of Secretary to the Government of India. (C) PART-TIME MEMBERS (i) A Part Time Member shall be paid an honorarium of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty thousand only) per month. (ii) For the journeys performed in connection with the work of the Commission, the travelling allowance of the part-time Members who are non-officials shall be as admissible to officers of the level of Joint Secretary in the Government of India. (iii) If the journey is performed by air, the Chairperson and Member-Secretary / Secretary, shall decide the class of travel i.e. economy class or executive class and in the case of part-time Members, who are Government servants, the travelling allowance for journeys in respect of the work of the Commission shall be governed by the relevant rules applicable to them as Government servant.[भाग I—खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (iv) The Chairperson of the Commission shall be the controlling officer for the purpose of the travelling allowance of the part-time Members. (v) In the case of Part-time Members of the Commission, the ordinary place of their residence, to be named in advance shall be their respective Headquarters for the purpose of travelling allowance. (D) The Chairperson and Members (excluding the Member Secretary) of the Commission, while holding the office shall not act as arbitrator in any matter. However, the Central Government may permit them to complete pending arbitrations with them at the time of their appointment, within a period not exceeding six months. 4. The terms of reference of the Twenty-second Law Commission shall be as under: A. Review/Repeal of obsolete laws: (i) Identify laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed. (ii) Identify laws which are not in harmony with the existing climate of economic liberalisation and need change. (iii) Identify laws which otherwise require changes or amendments and to make suggestions for their amendment. (iv) Consider in a wider perspective the suggestions for revision/amendment given by Expert Groups in various Ministries/Departments with a view to coordinating and harmonizing them. (v) Consider references made to it by Ministries/Departments through the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, in respect of legislations having bearing on the working of more than one Ministry/Department. (vi) Suggest suitable measures for quick redressal of citizens grievances, in the field of law. B. Law and Poverty: (i) Examine the laws which affect the poor and carry out post-audit for socio-economic legislations. (ii) Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor. C. Keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure: (i) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decision should be just and fair. (ii) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice. (iii) improvement of standards of all concerned with the administration of justice. D. Examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislations as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution. E. Examine the existing laws with a view for promoting gender equality and suggesting amendments thereto. F. Revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, ambiguities and inequities. G. Recommend to the Government measures for making the statute book up to date by repealing obsolete laws and enactments or parts thereof which have outlived their utility. H. Consider and convey to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs). I. Consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs). J. Examine the impact of globalization on food security, unemployment and recommend measures for the protection of the interests of the marginalised. 5. The Commission shall concretise its recommendations after consultation with the nodal Ministry/Department(s) and such other stakeholders as the Commission may deem necessary for the purpose.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 6. The Commission shall devote its time bound attention to all issues relating to item ‗A‘ of the terms of reference as indicated above, viz., review/repeal of obsolete laws and shall make its recommendations to Government for repeal of obsolete laws and for appropriate amendments in others as may be found necessary on top priority basis. 7. The Commission shall submit its reports in Hindi and English with sufficient number of copies for being placed on Tables of both houses of Parliament and shall also make its reports available through website or otherwise as soon as reports are submitted to the Government. 8. Various Law Commissions have given 277 Reports so far. All of them are made available on the website of Law Commission. Since many of the Reports are voluminous it will be difficult for researchers to read an entire Report online. To facilitate the researchers to choose the topics of their area and to create awareness amongst Judges, Lawyers, Law Teachers and Students on the various recommendations of the Law Commission, a brief summary of all the Reports of the Law Commission shall be made available by the Law Commission, online. 9. The Commission may develop partnership network with reputed Law Universities/Law Schools and policy research institutions in the country and abroad. The Commission may also provide opportunities to fresh graduates/students in law from recognized law colleges/schools/universities in India, under its voluntary internship programme, the details of which may be given on its website. 10. The Commission may also engage consultants / legal consultants for specific projects depending on the nature and urgency of the topics referred to it. 11. The expenditure involved is debitable to the Major Head 2070 – Other Administrative Services – Minor Head 00.105 – Special Commissions of Enquiry – 01 – Law Commission, under Demand No.61, Ministry of Law and Justice, in so far as the current financial year 2019-2020 is concerned. As regards the financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, the expenditure will be met from the corresponding Grants that may be voted by Parliament for those years. 12. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their OM No. 3(4)E. Coord/2018 Dated 17th September, 2019 and also with the approval of the Cabinet vide their communication No. 7/CM/2020 Dated 21st February, 2020. Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. & Legal Adviser Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.