भाग चार-क, असाधारण क्रमांक ५४, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचा आदेश क्रमांक साविव्य-२०२५/प्र.क्र. ११७/नापु-२८, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५

RNI No. MAHBIL /2009/35527 महाराष्टट्रõ शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क वर्षष ११, अंक ३५] बुुधवार, ऑक्टोोबुर १५, २०२५/आश्वि�वन २३, शके १९४७ [पृष्टठे े४, किंकमं त : रुपये े९.०० असाधारण क्रमांक ५४ प्ाकिंधकृत प्काशन महाराष्टट्र शासनाव्येकिंतररक्त इतर वैधाकिंनक प्ाकिंधकाऱ्येांनी तयेार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल येांमध्येे प्किंसद्ध केलेले वैधाकिंनक किंनयेम व आदेश येांव्येकिंतररक्त इतर) वैधाकिंनक किंनयेम व आदेश; येात भारत सरकार, उच्च न्येायेालये, पोलीस आयेुक्त, आयेुक्त (राज्ये उत्पादन शुल्क), किंजल्हादंडाकिंधकारी व किंनवडणूक आयेोग, किंनवडणूक न्येायेाकिंधकरण, किंनवडणूक किंनणषये अकिंधकारी व किंनवडणूक आयेोगाखालील इतर प्ाकिंधकारी येांनी तयेार केलेले वैधाकिंनक किंनयेम व आदेश येांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठेा व ग्रााहक संरक्षण किंवभाग मंंत्राालय वि�स्ताार, मंंंबई ४०० ०३२, वि�नांांक १४ ऑक्टोोबर, २०२५. क्रमंांक साावि�व्य-२०२५/प्र.क्र.११७/नांापुं-२८.— भाारता सारकार, ग्रााहक व्य�हार, अन्नां आवि� साा�वजविनांक वि�तार� मंंत्राालय, अन्नां आवि� साा�वजविनांक वि�तार� वि�भााग, नां�ी वि�ल्ली यांचाेकडूूनां असााधाार� राजपुत्रा, भााग II-खंंडू- ३ उपु-खंंडू (i) मंध्ये वि�. २२ जंलै २०२५ रोजी प्रकावि�ता झाालेली अविधासाूचानांा खंालीलप्रमंा�े पुंनांःप्रकावि�ता करण्याता येता आहे.

ग्रााहक व्येवहार, अन्न व सावषजकिंनक किंवतरण मंत्रालये (अन्नां � साा�वजविनांक वि�तार� वि�भााग) आदेश नां�ी वि�ल्ली, २२ जंलै २०२५ साा.का.विनां.४८८(ई).— अत्या�श्यक �स्तां अविधाविनांयमं, १९५५ (१९५५ चाा १०) याच्या कलमं ३ द्वाार ेप्र�ानां केलल्े या अविधाकारांचाा �ापुर करूनां, कद्रं सारकार, याद्वाार,े लवि�यता साा�जव विनांक वि�तार� प्र�ाली (विनांयंत्रा�) आ�े�, २०१५ यामंध्य,े आ�खंी सांधाार�ा करण्यासााठीी पुंढीीलप्रमंा�े आ�े� काढीीता आहे:- १. सांवि�प्ता नांा� � प्रारंभा.- (१) या आ�े�ासा, लवि�यता साा�वजविनांक वि�तार� प्र�ाली (विनांयंत्रा�) सांधाार�ा आ�े�, २०२५, असाे म्ह�ा�े.

(२) ताो, शासकीये राजपत्रात प्रकावि�ता झााल्याच्या वि�नांांकापुासाूनां अमंंलाता येईल. २. लवि�य ता साा�वजविनांक वि�तार� प्र�ाली (विनांयंत्रा�) आ�े�, २०१५ (याता यापुंढीे ज्याचाा विनां�े� उक्ता आ�े� असाा केला आहे) यामंधाील, खंंडू ३ मंधाील उपु-खंंडू (१३) ऐ�जी, पुंढीील उपु-खंंडू �ाखंल करण्याता येईल :- (१) भााग चाार-क-५४–१2 महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबुर १५, २०२५/आश्वि�वन २३, शके १९४७ “(१३) राज्य �ासानां, अपुात्रा कुटों�बानांा �गळण्याच्या विकं�ा पुात्रा कुटों�बांचाा सामंा�े� करण्याच्या प्रयोजनांार्थव, पुात्रा कुटों�बांच्या या�ीचाे विनांयविमंतापु�े पुंनांवि�वलोकनां करील, आवि� �र पुाचा �र्षांा�नांी ई-के�ायसाी अविनां�ायव करील.

(१३क) अठीरा �र्षांे �य पुू�व होण्यापुू�ी को�तााही सा�स्य, स्�तांत्रा वि�धाापुवित्राका धाार� करण्यासा पुात्रा ठीर�ार नांाही. (१३खं) पुाचा �र्षांा�च्या आताील मंंलांचाे, आधाार क्रमंांक उपुलब्धा असाल्यासा, घेेण्याता येताील आवि� त्यांचाे �य पुाचा �र्षांे पुू�व झााल्या�र एका �र्षांावच्या आता त्या, मंंलांसााठीी ई-के�ायसाी लागू करण्याता येईल.”.

३. उक् ता आ�े�ाता, खंंडू ४ मंध्ये, उपु-खंंडू (२१) नांंतार, अनांंक्रमंे, पुंढीील उपु-खंंडू सामंावि�ष्टो करण्याता येताील :- “(२२) राज्य �ासानां, ज्यांनांी मंागच्या साहा मंविहन्यांपुासाूनां आपुल्या हक्कांचाा लाभा घेेतालेला नांाही, अ�ा लाभाार्थ्यांया�च्या वि�धाापुवित्राका ताात्पुरं त्या स्�रुपुाता विनांष्क्रिष्क्रय करील, त्यानांतां र, राज्य �ासानां, वि�धाापुवित्राकाचां ेपुनांं वि�लव ोकनां करण्याकरिरताा, पुात्राताा विनांधाारिवरता करण्यासााठीी, आवि� यर्थोविचाता कायव�ाही करण्यासााठीी पुंढीील ताीनां मंविहन्यांच्या आता �ेत्राीय पुडूतााळ�ी करूनां ई-के�ायसाी करील.

(२३) राज्य �ासानां, राज्याताील विकं�ा राज्याबाहेरील �ंसारी प्रता म्ह�ूनां विनांष्क्रिश्चाता करण्याता आली आहे अ�ा लाभाार्थ्यांया�च्या वि�धाापुवित्राका ताात्पुंरत्या स्�रुपुाता विनांष्क्रिष्क्रय करील आवि� अ�ा विनांष्क्रिष्क्रय केलेल्या वि�धाापुवित्राकाधाारकांनांा आ�श्यक काग�पुत्राे आवि� ई-के�ायसाी साा�र करूनां त्यांचाी पुंनांः�ैधाताा करण्यासााठीी विकं�ा पुात्राताा विसाद्ध करण्यासााठीी ताीनां मंविहन्यांचाा काला�धाी सांवि�धाा �ेण्याता येईल.

(२४) राज्य �ासानां, वि�धाापुवित्राका सांपुू�व करण्यासााठीी प्रर्थमं ये�ाऱ्यासा प्राधाान्य पुद्धता �ापुरील आवि� राज्याच्या �ेब-पुोटोटल साह, साा�ववित्राकरिर त्या एक पुार��वक प्रविता�ा या�ी प्र�वि�वता करील � �ापुरकत्या�नांा त्यांच्या अजावचाी �स्तांष्क्रिस्र्थताी पुाहण्याचाी मंंभाा �ेईल :

पुरंतां, राज्य �ासानां, वि��ेर्षां पुरिरष्क्रिस्र्थताीता नांं�वि�लल्े या कार�ासां ह सामंाजाताील पुात्रा, असांरवि�ता � गरज ू सामंाज घेटोकानांं ा प्राधाान्य �ेऊ �केल.”. [एफ.क्रमंांक २-१/२०२३-पुीडूी-�ोनां] रवी शंकर, साहसाविचा�.महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबुर १५, २०२५/आश्वि�वन २३, शके १९४७ 3 MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution)

ORDER New Delhi, the 22nd July, 2025 G.S.R. 488(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3, for sub-clause (13), the following sub-clauses shall be substituted,

namely:- “(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households, and perform mandatory e-KYC every five years.

(13a) No member shall be eligible to hold a separate ration card before the completion of eighteen years of age.

(13b) Aadhaar number shall be captured for children below five years of age, if available and e-KYC shall be performed for children within one year after turning five years.”.

3. In the said Order, in clause 4, after sub-clause (21), the following sub-clauses shall be inserted, namely:- “(22) The State Government shall temporarily disable ration cards of beneficiaries who haven’t used their entitlements in the last six months, thereafter, the State Government shall conduct e-KYC by conducting field verification within the next three months to re-evaluate the ration card, determine eligibility, and take appropriate action.

(23) The State Government shall temporarily disable beneficiaries who have been identified as duplicates within or outside the State and such disabled ration cards will be given a window of three months to revalidate or prove their eligibility by providing necessary documents and e-KYC.

(24) The State Government shall use the First-In First-Out method for issuance of ration card and display a transparent waiting list in the public domain, including on the state web- portal, allowing users to track their application status in real-time :

Provided that the State Government may prioritise eligible vulnerable and needy sections of the society in special circumstances with recorded justification.”. [F. No. 2-1/2023-PD-II] RAVI SHANAKAR, Joint Secretary.4 महाराष्टट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, ऑक्टोोबुर १५, २०२५/आश्वि�वन २३, शके १९४७

Note : The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 213 (E), dated the 20th March, 2015 and was last amended vide number G.S.R. 43 (E), dated the 15th January, 2024.

मंहाराष् ट्रााचाे राज्यपुाल यांच्या आ�े�ानांंसाार � नांा�ानांे, अशोक आत्राम, साह साविचा�, अन्नां, नांागरी पुंर�ठीा � ग्रााहक सांर�� वि�भााग.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.