Executive Summary:
This document publishes an order by the President of India regarding a petition seeking the disqualification of Shri V. Vijaysai Reddy, Member of Parliament, under Article 102(1)(a) of the Constitution of India. The Election Commission of India provided an opinion on the matter on August 30, 2019. The order, dated November 29, 2019, concludes that Shri Reddy has not incurred disqualification.
Key Points / Main Content:
* **Petition and Allegation:**
* A petition was filed by Shri Kankamandala Ravindra Kumar and others, seeking disqualification of Shri V. Vijaysai Reddy.
* The petition alleged that Shri Reddy held an office of profit as a Special Representative of the Andhra Pradesh Government in New Delhi, assigned the rank of a Cabinet Minister vide G.O.M No. 68 dated 22062019.
* **Election Commission's Opinion:**
* The President of India sought the Election Commission's opinion on the alleged disqualification.
* The Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh confirmed that Shri Reddy had not taken charge of the said office.
* The Election Commission opined that Shri Reddy could not have been disqualified for holding an office he never took charge of.
* **President's Order:**
* Having considered the Election Commission's opinion, the President of India determined that Shri V. Vijaysai Reddy has not incurred disqualification for being a Member of Parliament under Article 102(1)(a) of the Constitution of India.
* The Election Commission noted that the said office was exempted from the application of office of profit provision.
Impact Analysis:
* Shri V. Vijaysai Reddy, Member of Parliament:
* Impact: Remains qualified as a Member of Parliament.
* Action Required: None.
* Petitioners (Shri Kankamandala Ravindra Kumar, et al.):
* Impact: Their petition seeking disqualification was not successful.
* Action Required: None specified in the document.
* Election Commission of India:
* Impact: Provided an opinion on the matter of disqualification.
* Action Required: None.
* President of India:
* Impact: Issued an order based on the Election Commission's opinion.
* Action Required: None.
* Government of Andhra Pradesh:
* Impact: G.O.M No. 68 dated 22062019 was cancelled vide G.O.Ms. No. nil dated 04.07.2019.
* Action Required: None.
Key Entities Referenced
Election Commission of India: A constitutional body consulted on the disqualification of Shri V. Vijaysai Reddy.
Ram Nath Kovind: The President of India who made the order regarding the disqualification matter.
V. Vijaysai Reddy: Member of Parliament, Rajya Sabha from Andhra Pradesh, whose disqualification was under consideration.
Andhra Pradesh: The state represented by V. Vijaysai Reddy and where the alleged office of profit was held.
Constitution of India: The legal framework under which the disqualification was being considered, specifically Articles 102, 103, and 102(1)(a).
New Delhi: Location of Andhra Pradesh Bhavan, Election Commission of India and place of publication of the gazette.
Rajya Sabha: The Council of States, the upper house of the Parliament of India; V. Vijaysai Reddy is a member.
Andhra Pradesh Ordinance No. 3 of 2019: Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualification Amendment Ordinance, 2019, which exempted the said office from the application of office of profit provision
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 4002] ubZ fnYyh] 'kqØokj] fnlEcj 13] 2019@ vxzgk;.k 22] 1941
No. 4002] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941
ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) यय ययाााायययय मममम(cid:12)(cid:12)ंं(cid:12)(cid:12)ंं ााााललललयययय
((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग))))
अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा
नई (cid:4)द(cid:6) ली, 13 (cid:4)दस(cid:10) बर, 2019
ककककाााा....आआआआ.... 4444444455553333((((अअअअ))))....— रा(cid:14)पित (cid:18)ारा (cid:4)कया गया िन(cid:21)िलिखत आदशे जनसाधारण क(cid:23) जानकारी के िलए (cid:24)कािशत
(cid:4)कया जाता ह:ै-
आआआआददददशशेेशशेे
29 नवंबर, 2019
(cid:26)ी कनकमंडल रिव(cid:31) कुमार, सदन म# दल नते ा रा%य सभा (टीडीपी) (cid:26)ी जयदवे ग(cid:6)ला, नेता (टीडीपीपी), (cid:26)ी केसीनने ी
(cid:26)ीिनवास (नानी), ससं द सद,य, लोक सभा और (cid:26)ी (cid:4)क(cid:31)जराप ूराममोहन नायडू, ससं द सद,य, लोक सभा (िज(cid:31)ह #इसम# इसके
प2ात् "याची" कहा गया ह)ै (cid:18)ारा भारत के माननीय रा(cid:14)पित के सम5 तारीख 10.07.2019 को एक यािचका फाइल क(cid:23) गई
थी, िजसके (cid:18)ारा यािचय@ ने भारत के सिं वधान के अनुCछेद 102(1) (क) के अधीन आंF (cid:24)दशे स े ससं द सद,य (रा%य सभा)
(cid:26)ी वी. िवजयसाई रेGी (िजस े इसम # इसके प2ात ् "(cid:24)HयथI" कहा गया ह)ै , क(cid:23) िनरहतJ ा क(cid:23) मागं इस आधार पर क(cid:23) गई थी (cid:4)क
(cid:24)HयथI ने नई (cid:4)द(cid:6)ली ि,थत आFं भवन म# आंF (cid:24)दशे सरकार के िवशेष (cid:24)ितिनिध (िजस े इसम# इसके प2ात् "उM पद " कहा
गया ह)ै के Nप म# लाभ का पद धारण (cid:4)कया था। यह अिभकथन (cid:4)कया गया (cid:4)क (cid:24)HयथI क(cid:23) िनयुिM उM पद पर क(cid:23) गई थी तथा
उसे आंF (cid:24)दशे सरकार के जीओ.एम. सं. 68, तारीख 22/06/2019 (cid:18)ारा कैिबनेट मंUी का रVक (cid:24)दान (cid:4)कया गया था ।
और, यािचय@ (cid:18)ारा फाइल क(cid:23) गई उM यािचका को (cid:24)HयथI क(cid:23) अिभकिथत िनरहतJ ा के आधार पर भारत के सिं वधान के
अनुCछेद 103(2) के अधीन यथा अपेि5त राय जानने के िलए भारत िनवाJचन आयोग को िनXदY (cid:4)कया गया था ।
6398 GI/2019 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और, आंF (cid:24)दशे सरकार के (cid:24)धान सिचव (पोल.) ने भारत िनवाJचन आयोग को यह पिु Y क(cid:23) ह ै (cid:4)क (cid:24)HयथI ने जी.ओ.एम.स.ं
68, तारीख 22-06-2019 के अनसु रण म# उM पद का (cid:24)भार Zहण नह[ (cid:4)कया था । इसिलए, आयोग क(cid:23) यह राय ह ै (cid:4)क
(cid:24)HयथI लाभ का पद धारण करन े के कारण िनर\हत नह[ हो सकता था ]य@(cid:4)क उसन े उM पद का (cid:24)भार कभी Zहण नह[
(cid:4)कया। भारत िनवाJचन आयोग (cid:18)ारा दी गई तारीख 30-08-2019 क(cid:23) राय क(cid:23) एक (cid:24)ित उपाबंध के ^प म #सलं _ ह ै।
अतः, अब, भारत के िनवाJचन आयोग (cid:18)ारा दी गई राय के आलोक म# मामले पर िवचार करते aए, मV, राम नाथ कोिव(cid:31)द,
भारत का रा(cid:14)पित, भारत के सिं वधान के अनुCछेद 103 के अधीन मझु े (cid:24)दc शिMय@ का (cid:24)योग करते aए, यह िनणJय करता dँ
(cid:4)क (cid:24)HयथI भारत के सिं वधान के अनCु छेद 102(1) (क) के अधीन संसद ्सद,य होने के िलए िनर\हत नह[ aआ ह ै।
29 नवंबर, 2019
भारत का रा(cid:14)पित
रा(cid:14)पित के आदेश का उपाबंध
भारत िनवाJचन आयोग
िनवाJचन सदन,
अशोक रोड, नई (cid:4)द(cid:6)ली-110001
2019 का िनदशf मामला संgया 5 (पी)
[भारत के संिवधान के अनCु छेद 103 के अधीन भारत के माननीय रा(cid:14)पित से िनदशf ]
मामलाः 2019 का िनद(cid:14)श मामला सं. 5 (पी)- भारत के सिं वधान के अनु छेद 103 के अधीन भारत के माननीय रा$पित स े
भारत के सिं वधान के अनु छेद 102 के अधीन आं& 'दशे से ससं द सद(य (रा)य सभा) *ी वी िवजयसाई रे-ी क. अिभकिथत
िनरहत0 ा के '1 पर भारत के िनवा0चन आयोग से राय मांगन ेके िलए िनदश(cid:14) 'ा6 7आ ।
राय
1. तारीख 30.07.2019 का यह िनदशf भारत के सिं वधान के अनुCछेद 103 के अधीन भारत के माननीय रा(cid:14)पित स े
इस (cid:24)i पर राय जानन े के िलए (cid:24)ाj aआ (cid:4)क ]या भारत के संिवधान के अनुCछेद 102(1) (क) के अधीन आFं (cid:24)दशे से ससं द
सद,य (रा%य सभा), (cid:26)ी वी.िवजयसाई रेGी ससं द सद,य होन ेके िलए िनर\हत हो गए ह V।
2. उM िनदशf म,# िनरहतJ ा का (cid:24)i (cid:26)ी कनकमंडल रिव(cid:31) कुमार, सदन म# दल नेता रा%य सभा (टीडीपी), (cid:26)ी जयदवे
ग(cid:6)ला, नेता (टीडीपीपी), (cid:26)ी केसीनेनी (cid:26)ीिनवास (नानी), संसद सद,य लोक सभा और (cid:26)ी (cid:4)क(cid:31)जरापू राममोहन नायडू, संसद
सद,य, लोक सभा (िज(cid:31)ह # इसम # इसके प2ात् "याची" कहा गया ह)ै (cid:18)ारा भारत के माननीय रा(cid:14)पित के सम5 फाइल क(cid:23) गई
यािचका म# िनरहतJ ा का (cid:24)i उkभूत aआ था, िजसके (cid:18)ारा यािचय@ न े भारत के सिं वधान के अनुCछेद 102(1)(क) के अधीन
आंF (cid:24)देश से संसद सद,य (रा%य सभा) (cid:26)ी वी.िवजयसाई रेGी (िजस े इसम# इसके प2ात ् "(cid:24)HयथI" कहा गया ह)ै क(cid:23) िनरहतJ ा
क(cid:23) मांग इस आधार पर क(cid:23) थी (cid:4)क (cid:24)HयथI ने नई (cid:4)द(cid:6)ली ि,थत आFं भवन म# आंF (cid:24)दशे सरकार के िवशेष (cid:24)ितिनिध (िजस े
इसम# इसके प2ात ्"उM पद" कहा गया ह)ै के Nप म #लाभ का पद धारण (cid:4)कया था ।
3. (cid:24)HयथI क(cid:23) िनयुिM उM पद पर क(cid:23) गई थी तथा उस े आंF (cid:24)दशे सरकार के जी.ओ.एम.स.ं68, तारीख 22.06.2019
(cid:18)ारा कैिबनेट मंUी का रVक (cid:24)दान (cid:4)कया गया था, जो तुरंत (cid:24)भावी हो गया था । तHप2ात्, जी.ओ.एम.सं. 68 तारीख
22.06.2019 को आFं (cid:24)दशे सरकार के जी.ओ.एम. सं. शू(cid:31)य, तारीख 04.07.2019 (cid:18)ारा रm कर (cid:4)दया गया था ।
4. तथािप, यह उ(cid:6)लेख करना (cid:24)ासिं गक ह ै (cid:4)क आयोग के पU स.ं 113/5 (पी)/ई सीआई
/एलईटी/एफयूएनसी/जेयूडी/2019/रिज,nी/616, तारीख 20.08.2019 के उcर म# (cid:24)धान सिचव, (पोल.), आंF (cid:24)दशे
सरकार सिचवालय ने पU स.ं जीएडी01-पीआरओटीओएमआईएससी/22/2019- पी आर ओ टी-बी, तारीख 20.08.2019
(cid:18)ारा सिू चत (cid:4)कया ह ै (cid:4)क जी.ओ.एम. सं. 68, तारीख 22.06.2019 के अनसु रण म# (cid:24)HयथI न े उM पद का (cid:24)भार Zहण नह[
(cid:4)कया था । इसिलए यह ,पY ह ै (cid:4)क (cid:24)HयथI लाभ का पद धारण करने के िलए िनर\हत नह[ हो सकता था ]य@(cid:4)क उसने उM
पद का (cid:24)भार कभी Zहण नह[ (cid:4)कया ।¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)] Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
5. यह उ(cid:6)लेख करना भी (cid:24)ासिं गक ह ै (cid:4)क आंF (cid:24)दशे राजपU म # तारीख 06.07.2019 को अिधसूिचत आFं (cid:24)दशे पमे #ट
ऑफ सेलरीज एpड प#शन एpड qरमूवल ऑफ िडसrाली(cid:4)फकेशन (अम#डम#ट) ऑ\डनस# , 2019 नामक आंF (cid:24)दशे अsयादशे
2019 का 3, (cid:18)ारा उM पद को लाभ के पद के उपबंध के लाग ूहोन ेसे छूट (cid:24)दान क(cid:23) गई ह ै।
6. उपरोM को दिृYगत रखत ेaए, भारत के संिवधान के अनुCछेद 103 के अधीन वतमJ ान िनदशf म #िनवाJचन आयोग क(cid:23)
राय यह ह ै(cid:4)क (cid:24)HयथI भारत के सिं वधान के अनुCछेद 102 (1) (क) के अधीन ससं द सद,य होने के िलए िनर\हत नह[ aआ ह ै।
ह./- ह./- ह./-
(अशोक लवासा) (सनु ील अरोड़ा) (सुशील चं ा)
िनवाJचन आयुM मुgय िनवाJचन आयुM िनवाJचन आयुM
,थानः नई (cid:4)द(cid:6)ली
तारीखः 30.08.2019
[फा.स.ं एच- 11026/4/2019- िवधायी 2]
डॉ. रीटा विशY, अपर सिचव
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th December, 2019
S.O. 4453(E).— The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
29th November, 2019
Whereas a Petition dated 10.07.2019 was filed by Shi Kankamandala Ravindra Kumar, Floor Leader Rajya Sabha (TDP),
Shri Jayadev Galla, Leader (TDPP), Shri Kesineni Srinivas (Nani), Member of Parliament, Lok Sabha and Shri
Kinjarapu Rammohan Naidu, Member of Parliament, Lok Sabha (hereinafter, “Petitioners”) before the Hon’ble President
of India, whereby the Petitioners has sought disqualification of Shri V.Vijaysai Reddy, Member of Parliament (Rajya
Sabha) from Andhra Praesh (hereinafter, “Respondent”), under article 102(1)(a) of the Constitution of India on the
ground that the Respondent held an office of profit as a Special Representative of the Andhra Pradesh Government at
Andhra Bhavan in New Delhi (hereinafter, “said office”). It was alleged that the Respondent was appointed to the said
office and assigned the rank of a Cabinet Minister vide G.O.M No. 68 dated 22-06-2019 of the Government of Andhra
Pradesh.
And whereas the said petition filed by the Petitioners was referred to the Election Commission of India seeking
its opinion as required under article 103 (2) of the Constitution of India on the alleged disqualification of the Respondent.
And whereas the Principal Secretary to Andhra Pradesh to Government (Poll.), Andhra Pradesh Secretariat, has
confirmed to the Election Commission of India that the Respondent had not taken charge of the said office in pursuance
of G.O.M No. 68 dated 22-06-2019. Therefore, the Commission has opined that the Respondent could not have attained
disqualification for holding office of profit as he never took charge of the said office. A copy of the opinion dated 30-08-
2019 given by the Election Commission of India is attached as Annexure.
Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion rendered by the Election Commission of
India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the
Constitution of India, do hereby hold that the Respondent has not incurred disqualification for being a Member of
Parliament under article 102(1)(a) of the Constitution of India.
29th November, 2019
President of India4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001
REFERENCE CASE NO. 5(P) OF 2019
[REFERENCE FROM THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA]
In re: Reference Case No. 5 (P) of 2019 - Reference received from the Hon’ble President of India under Article 103 of
the Constitution of India seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged
disqualification of Shri. V. Vijaysai Reddy, Members of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, under
Article 102 of the Constitution of India.
OPINION
1. This is a reference dated 30.07.2019 received from the Hon’ble President of India seeking opinion of the
Election Commission of India under Article 103 of the Constitution of India on the question whether Shri V.
Vijaysai Reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh, has become subject to
disqualification for being a Members of Parliament under Article 102(1) (a) of the Constitution of India.
2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition filed by Shri Kankamandala Ravindra
Kumar, Floor Leader Rajya Sabha (TDP), Shri Jayadev Galla, Leader, (TDPP), Shri Kesineni Srinivas (Nani),
Member of Parliament, Lok Sabha and Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Member of Parliament, Lok Sabha
(hereinafter, “Petitioners”) before the Hon’ble President of India, whereby the Petitioners have sought
disqualification of Shri V. Vijaysai reddy, Member of Parliament (Rajya Sabha) from Andhra Pradesh
(hereinafter, “Respondent” ), under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India on the ground that the
Respondent held an office of profit as the Special Representative of the Andhra Pradesh Government at Andhra
Pradesh Bhavan in New Delhi (hereinafter, “the said office”)
3. The Respondent was appointed to the said office and assigned the rank of a Cabinet Minister vide G.O.Ms. No. 68
dated 22.06.2019 of the Government of Andhra Pradesh which came into effect immediately. Subsequently,
G.O.Ms. No. 68 dated 22.06.2019 was cancelled vide G.O.Ms. No. nil dated 04.07.2019 of the Government of
Andhra Pradesh.
4. However, it is pertinent to note that in response to the Commission’s Letter No.
113/5(P)/ECI/LET/FUNC/JUD/2019/Registry/616 dated 20.08.2019 the Principal Secretary to Government
(Poll.), Andhra Pradesh Secretariat, has informed vide Letter No. GAD01-PROTOMISC/22/2019-PROT-B dated
20.08.2019 that the Respondent had not taken charge of the said office in pursuance of G.O.Ms. No. 68. dated
22.06.2019. Therefore, it is evident that the Respondent could not have attained disqualification for holding office
of profit as he never took charge of the said office.
5. It is also pertinent to note that the said office has been exempted from the application of office of profit provision
by virtue of Andhra Pradesh Ordinance No. 3 of 2019 titled as Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension
and Removal of Disqualification (Amendment) Ordinance, 2019 notified in the Andhra Pradesh Gazette on
06.07.2019.
6. In view of the above, the opinion of the Election Commission under Article 103 of the Constitution of India in
the present reference is that Respondent has not incurred disqualification for being a Member of the Parliament under
Article 102 (1) (a) of the Constitution of India.
-sd- -sd- -sd-
(Ashok Lavasa) (Sunil Arora) (Sushil Chandra)
Election Commissioner Chief Election Commissioner Election Commissioner
Place: New Delhi
Date: 30.08.2019
[F. No. H-11026/4/2019-Leg.II]
DR. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.