Whereas Shri Rambihaari Pandey hereinafter the Petitioner has addressed a petition dated the March 08, 2017

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3259] ubZ fnYyh] c/qokj] uoEcj 22] 2017@vxzgk;.k 1] 1939 No. 3259] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939 ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर (cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7)ययययाााायययय मममम(cid:12)(cid:12)ंं(cid:12)(cid:12)ंं ााााललललयययय ((((ििििववववधधधधााााययययीीीी ििििववववभभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ली, 22 नव(cid:11)बर, 2017 ककककाााा....अअअअ.... 3713(अ).—रा(cid:15)पित (cid:19)ारा (cid:4)कया गया िन(cid:23)िलिखत आदशे साधारण जानकारी के िलए !कािशत (cid:4)कया जाता हःै- आआआआददददशशेेशशेे 26 अ& तूबर , 2017 (cid:1)ी राम िबहारी पांड े (िजस े इसम (cid:6) इसके प(cid:8)ात् “याची”कहा गया ह)ै न े तारीख 8 माच,(cid:13) 2017 क(cid:15) एक यािचका यह कथन करत े (cid:16)ए अ(cid:19)ोह(cid:22)ता(cid:23)री को सबं ोिधत क(cid:15) ह ै (cid:25)क (cid:1)ीमती रीती पाठक, 11-सीधी, िजला सीधी, म(cid:26)य (cid:28)दशे स े संसद ् सद(cid:22)य (लोक सभा) (िजसे इसम (cid:6) इसके प(cid:8)ात् “(cid:28) यथ"” कहा गया ह)ै , भारत के सिं वधान के अनु%छेद 102 एवं अनु%छेद 103 के अधीन िनर(हत हो गई ह ); और याची ने यह अिभकथन (cid:25)कया ह ै (cid:25)क (cid:28) यथ" ने वष (cid:13) 2014 के साधारण िनवा(cid:13)चन, को लड़ने के िलए अपना नामिनदश- न भरा और 16 मई, 2014 को अपने िनवा(cid:13)िचत (cid:25)कए जान े क(cid:15) तारीख को वह अ(cid:26)य(cid:23), िजला पंचायत, िजला सीधी (म(cid:26)य (cid:28)दशे ) का पद धारण कर रही थी, जो (cid:25)क भारत के संिवधान के अनु%छेद 102 के अधीन “लाभ का पद” ह ै । उ/ िनवा(cid:13)चन, का प0रणाम 16 मई, 2014 को घोिषत (cid:25)कया गया था और उसी तारीख को (cid:28) यथ" को िनवा(cid:13)िचत घोिषत (cid:25)कया गया था । (cid:28) यथ" ने त प(cid:8)ात ् 24 मई, 2014 को िजला पचं ायत के अ(cid:26)य(cid:23) पद से अपना यागप3 (cid:28)(cid:22)तुत (cid:25)कया, िजसे 29 मई, 2014 को (cid:22)वीकार कर िलया गया था । घटना6 क(cid:15) यह (cid:1)ृंखला (cid:22)प; <प से यह सािबत करती ह ै (cid:25)क चूं(cid:25)क (cid:28) यथ" संसदीय िनवा(cid:13)चन (cid:23)े3 के िलए अपने िनवाच(cid:13) न क(cid:15) तारीख को लाभ के पद पर थी, अत:, वह संसद ्का सद(cid:22)य होने के िलए िनर(हत ह ै; 6847 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और उ/ यािचका को भारत के संिवधान के अन%ु छेद 103 के अधीन यथा अपेि(cid:23)त <प से भारत िनवाच(cid:13) न आयोग क(cid:15) राय के िलए िन>द; (cid:25)कया गया था; और भारत िनवाच(cid:13) न आयोग ने मामले क(cid:15) जांच क(cid:15) और यह कथन (cid:25)कया ह ै (cid:25)क म(cid:26)य (cid:28)दशे पंचायती राज एवं @ाम (cid:22)वराज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 32(5) के अनुसार, य(cid:25)द िजला पंचायत का अ(cid:26)य(cid:23) संसद ् सद(cid:22)य बन जाता ह ै तो उसके (cid:22)थान को अ(cid:26)य(cid:23) के <प म (cid:6) उसके ऐसा सद(cid:22)य बनने क(cid:15) तारीख से 0र/ कर (cid:25)दया गया समझा जाएगा । इस रीित म (cid:6) (cid:28) यथ" िनवाच(cid:13) न के प(cid:8)ात् िजला पंचायत के अ(cid:26)य(cid:23) का पद कभी भी धारण नहH कर रही थी; और अनु%छेद 103 के अधीन राIपित क(cid:15) ससं द ् (cid:25)कसी के आसीन सद(cid:22)य क(cid:15) िनरहत(cid:13) ा के (cid:28)J का िविन(cid:8)य करने क(cid:15) अिधका0रता केवल तभी उदभूत होती ह,ै जब िनरहत(cid:13) ा संसद ्सद(cid:22)य का िनवाच(cid:13) न होने के प(cid:8)ात् उपगत क(cid:15) जाती ह ै। भारत िनवा(cid:13)चन आयोग बनाम साका व(cid:6)कटा सुKबा राव, एआईआर 1953 एससी 210 म (cid:6) भारत के उMतम Nयायालय ने अिभिनधा(cid:13)0रत (cid:25)कया था (cid:25)क िनवाच(cid:13) न आयोग क(cid:15) अनु%छेद 103 एवं अनु%छेद 192 के अधीन (cid:25)कसी सद(cid:22)य क(cid:15) िनरहत(cid:13) ा के मामले म (cid:6) जांच करन े क(cid:15) अिधका0रता केवल उन िनरहत(cid:13) ा6 के िलए लाग ू ह,ै िजनके अधीन कोई संसद ्सद(cid:22)य या िवधान सभा का सद(cid:22)य ऐसा सद(cid:22)य िनवा(cid:13)िचत होने के प(cid:8)ात् हो जाता ह ै; और भारत िनवा(cid:13)चन आयोग ने यािचका क(cid:15) जांच करने के प(cid:8)ात,् 31 जुलाई, 2017 को यह मत दते े (cid:16)ए अपनी राय दी ह ै (cid:25)क (cid:1)ीमती रीती पाठक न े म(cid:26)य (cid:28)दशे पंचायती राज एवम @ाम (cid:22)वराज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 32 को (cid:26)यान म (cid:6) रखत े (cid:16)ए लाभ का पद धारण करने के िलए भारत के संिवधान के अन%ु छेद 102 के अधीन कोई िनरहत(cid:13) ा उपगत नहH क(cid:15) ह ै। भारत िनवा(cid:13)चन आयोग क(cid:15) राय क(cid:15) एक (cid:28)ित इसके साथ उपाबP ह ै; अत:, अब भारत िनवा(cid:13)चन आयोग Qारा अिभR/ राय के आलोक म (cid:6) मामले पर िवचार करने के प(cid:8)ात,् म) राम नाथ कोSवद, भारत का राIपित, भारत के संिवधान के अनु%छेद 103 के अधीन, मुझे (cid:28)दT शि/य, का (cid:28)योग करते (cid:16)ए एतदQारा अिभिनधा(cid:13)0रत करता U ं(cid:25)क (cid:1)ी राम िबहारी पांडे Qारा (cid:1)ीमती रीती पाठक, संसद ्सद(cid:22)य (लोक सभा), म(cid:26)य (cid:28)दशे क(cid:15) अिभकिथत िनरहत(cid:13) ा के (cid:28)J पर फाइल क(cid:15) गई तारीख 8 माच,(cid:13) 2017 क(cid:15) यािचका चलाए जाने योVय नहH ह ै । भारत का राIपित राIपित के आदशे का उपाबंध ििििननननववववााााचच(cid:5)(cid:5)चच(cid:5)(cid:5) नननन ससससददददनननन भभभभााााररररतततत ििििननननववववााााचच(cid:5)(cid:5)चच(cid:5)(cid:5) नननन आआआआययययोोोोगगगग अअअअशशशशोोोोकककक ररररोोोोडडडड,,,, ननननईईईई (cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)दददद(cid:18)(cid:18)(cid:18)(cid:18)लल लल ीीीी ---- 111111110000000000001111 ससससददंंददंं भभभभ (cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5)ममममााााममममललललाााा सससस..ंं..ंं 2222000011115555 ककककाााा 6666((((पपपपीीीी)))) ((((भभभभााााररररतततत ककककेेेे ससससििंंििंं ववववधधधधाााानननन ककककेेेे अअअअनननन(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ुुुु छछछछ ेेेेदददद 111100002222 औऔऔऔरररर 111100003333 ककककेेेे अअअअधधधधीीीीनननन भभभभााााररररतततत ककककेेेे रररराााा(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:31)(cid:31) (cid:31)(cid:31) पपपपिििितततत सससस ेे ेेससससददंंददंं भभभभ))(cid:5)(cid:5)))(cid:5)(cid:5) संदभ(cid:13) : संदभ(cid:13) मामला संY या 2015 का 6(पी)-भारत के संिवधान के अनुचछ ् ेद 102 और 103 के अधीन (cid:1)ीमती रीित पाठक, संसद सद(cid:22) य लोक सभा क(cid:15) िनरहत(cid:13) ा के िलए आयोग का मत लेने हते ु भारत के रा]^ पित से (cid:28)ा_ त संदभ(cid:13) - त स बं धं ी।¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 रररराााायययय भारत के रा] ^पित से (cid:28)ा_ त यह संदभ(cid:13) (cid:25)दनांक 10 मई, 2017 ह ै िजसम(cid:6) भारत के संिवधान के अनु%छ ेद 103 के अधीन भारत िनवाच(cid:13) न आयोग क(cid:15) इस (cid:28)aन पर राय मांगी गई ह ै (cid:25)क cय ा म(cid:26)य (cid:28)दशे के संसदीय िनवा(cid:13)चन (cid:23)े3 11- सीधी, िजला-सीधी से संसद सद(cid:22) य (लोक सभा) (cid:1)ीमती रीित पाठक “लाभ का पद” धारण करने के िलए भारत के संिवधान के अनु% छेद 102 के अधीन िनर(cid:13)हता के अ(cid:26)य धीन हो गई ह।) 2. उc त संदभ(cid:13) म(cid:6) िनरहत(cid:13) ा का (cid:28)a न, (cid:1)ी रामिबहारी पाfड ये (इसम(cid:6) इसके पaच ात “यािचकाकता”(cid:13) ) Qारा भारत के रा]^ पित के सम(cid:23) दािखल यािचका (cid:25)दनांक 08 माच(cid:13), 2017 के कारण उ प Nन (cid:16)आ, िजसके Qारा यािचकाकता (cid:13) ने (cid:1)ीमती रीित पाठक (इसम (cid:6) इसके बाद “(cid:28) य थ"”) क(cid:15) “लाभ का पद” धारण करन े के आधार पर भारत के संिवधान के अनु%छ ेद 102(1) (क) के अ(cid:26)य धीन िनरहत(cid:13) ा क(cid:15) मागं क(cid:15) ह।ै ममममााााममममलललल ेे ेेककककेेेे तततत####यय यय 3. उc त यािचका म(cid:6) इस मामले के अनावृत तhय िनiन िलिखत अनुसार ह:) 4. (cid:28) यथ" को भारतीय जनता पाट" के 0टकट पर वष (cid:13) 2014 के साधारण िनवा(cid:13)चन म(cid:6) िनवा(cid:13)िचत घोिषत (cid:25)कया गया था। वष(cid:13) 2014 के संसदीय िनवा(cid:13)चन, म(cid:6) लड़न े हते ु अपना नाम-िनदश- न प3 भरते समय तथा उनको िनवा(cid:13)िचत घोिषत (cid:25)कए जाने क(cid:15) तारीख को, वे िजला पंचायत, िजला सीधी (म(cid:26)य (cid:28)दशे ) के अ(cid:26) य(cid:23) का पद धारण कर रही थH, जो (cid:25)क भारत के संिवधान के अनु% छेद 102 के अधीन “लाभ का पद” ह।ै 5. उc त िनवा(cid:13)चन, के प0रणाम (cid:25)दनांक 16 मई, 2014 को घोिषत (cid:25)कए गए थे और उसी (cid:25)दन (cid:28) यथ" को िनवा(cid:13)िचत घोिषत (cid:25)कया गया था। इसके बाद (cid:28) यथ" ने (cid:25)दनांक 24 मई, 2014 को अपने पद से इ(cid:22)त ीफा द े (cid:25)दया था िजसे (cid:25)दनांक 29 मई, 2014 को (cid:22)व ीकार कर िलया गया था। ये घटनाoम (cid:22)प ]ट <प से यह िसP करते ह ) (cid:25)क चूं(cid:25)क (cid:28) य थ" संसदीय िनवा(cid:13)चन (cid:23)े3 के िनवा(cid:13)चन क(cid:15) तारीख को लाभ का पद धारण कर रही थH और इसिलए व े संसद का सद(cid:22)य होने के िलए िनर(हत हो जाती ह।) शशशशााााििििममममलललल fookn~;d 6. आयोग न े 0रकाड (cid:13) पर उपलK ध सभी द(cid:22)त ावेज, क(cid:15) सावधानी पूवक(cid:13) जांच क(cid:15) ह।ै सुसंगत द(cid:22)त ावजे , तथा रा]^ पित Qारा (cid:28)ा_ त यािचका म(cid:6) (cid:25)कए गए िनवेदन, क(cid:15) जांच और उनका िवaल ेषण करन े के पaच ात, कोई राय बनाने के िलए िनiन िलिखत fookn~;d िनधा(cid:13)0रत (cid:25)कए जाने आवaय क ह:) क) cय ा (cid:28) यथ" Qारा सीधी क(cid:15) िजला पंचायत के अ(cid:26)य (cid:23) के <प म(cid:6) धारण (cid:25)कया गया पद, भारत के संिवधान के अन%ु छ ेद 102 और 103 के अधीन िनरहत(cid:13) ा आक(षत करन े के िलए उNह (cid:6) लाभ के पद को धारण करन े वाला pय ि/ बनाता ह?ै ििििननननववववददददेेेे नननन$$$$ ककककाााा ििििवववव%%%%लल लल षषेेषषेे णणणण औऔऔऔरररर भभभभााााररररतततत ििििननननववववााााचच(cid:5)(cid:5)चच(cid:5)(cid:5) नननन आआआआययययोोोोगगगग ककककाााा ििििनननन(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कक कक षषषष (cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5) 7. याची Qारा 0रकाड(cid:13) पर रख े गए द(cid:22)त ावेज, के अवलोकन से qात होता ह ै (cid:25)क वतम(cid:13) ान मामले म(cid:6) (cid:28) यथ" िजला पंचायत के अ(cid:26) य(cid:23) के पद को धारण (cid:25)कए (cid:16)ए रही ह।) िजला पंचायत का गठन और उसक(cid:15) (cid:22)थ ापना म(cid:26) य (cid:28)दशे पंचायत राज एवं @ाम (cid:22)व राज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 10(3) के अधीन (cid:16)ई ह ै और अ(cid:26)य (cid:23) इस अिधिनयम क(cid:15) धारा 32 के अनुसार िनवा(cid:13)िचत होता ह।ै म(cid:26)य (cid:28)दशे पंचायत राज एवं @ाम (cid:22)व राज अिधिनयम, 1993 (cid:22) प] ट <प से यह उपंबिधत करता ह ै (cid:25)क य(cid:25)द िजला पंचायत का अ(cid:26)य (cid:23) संसद सद(cid:22)य बन जाता ह ै तो अ(cid:26)य (cid:23) पद के <प म(cid:6) उसक(cid:15)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सीट इस (cid:28)कार से सद(cid:22) य बनने क(cid:15) तारीख स े 0रcत मानी जाएगी। सुिवधा के िलए, म(cid:26)य (cid:28)दशे पंचायत राज एवं @ाम (cid:22)व राज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 32(5) को नीचे पुन: (cid:28)(cid:22)त तु (cid:25)कया जाता ह:ै - 33332222.... ििििजजजजललललाााा पपपपचचंंचचंं ााााययययतततत ककककेेेे अअअअ(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15) यय यय(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16) औऔऔऔरररर उउउउपपपपाााा(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15) यय यय(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16) ककककाााा ििििननननववववााााचचचच(cid:22)(cid:22)(cid:22)(cid:22) नननन---- (5) य(cid:4)द िजला पंचायत का अ(cid:16) य(cid:17) या उपा(cid:16)य (cid:17) संसद के (cid:4)कसी सदन का सद(cid:23)य या रा(cid:25)य िवधान सभा का सद(cid:23) य या (cid:4)कसी सहकारी सिमित का अ(cid:16)य (cid:17) या उपा(cid:16)य (cid:17) बन जाता ह ै तो उसके ारा अ(cid:16) य(cid:17) या उपा(cid:16) य(cid:17), जैसा भी मामला हो, का पद उस तारीख से "र#त (cid:4)कया $आ माना जाएगा जब से वह ऐसा सद(cid:23)य या चेयरमनै या वाइस चेयरमनै बन जाता ह ै और धारा 38 के )योजनाथ, ऐसे पद क- आ कि(cid:23)मक "रि. उ/प 0न $ई मानी जाएगी। इस उपबंध का केवल अवलोकन ही यह (cid:22)प ]ट <प से दशा(cid:13)ता ह ै (cid:25)क चूं(cid:25)क उपबंध (cid:22)व यं ही पद के 0रc त होने को मानता ह ै इसिलए (cid:28) यथ" Qारा 24 मई, 2014 को य ाग-प3 दने े और 29 मई, 2014 को उसे (cid:22)व ीकार कर िलए जाने का कोई मह व नहH ह।ै िविध म(cid:6) (cid:22)थ ािपत इस (cid:28)कार क(cid:15) ि(cid:22)थित से यह पया(cid:13)_त <प से (cid:22)प ]ट हो जाता ह ै (cid:25)क (cid:28) य थ" ने संसद सद(cid:22) य चुने जाने क(cid:15) तारीख अथा(cid:13)त् 16 मई, 2014 से उcत पद से मुि/ पा ली थी जो (cid:25)क उनके (cid:22)व ैि%छक यागप3 क(cid:15) तारीख से पहले क(cid:15) तारीख थी। इस (cid:28)कार से (cid:28) य थ" िनवाच(cid:13) न के बाद से िजला पंचायत के अ(cid:26)य (cid:23) के पद क(cid:15) धारक नहH थH। 8. हालां(cid:25)क, म(cid:26) य (cid:28)दशे पंचायती राज एवं @ाम (cid:22)व राज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 32 पर िवचार (cid:25)कए िबना केवल तक(cid:13) करने क(cid:15) दिृ ; से भी अगर यह मान िलया जाता ह ै (cid:25)क (cid:28) य थ" ने अपन े िनवा(cid:13)चन के बाद 13 (cid:25)दन क(cid:15) अविध के िलए अथा(cid:13)त् 29 मई 2015 तक, जब उनका य ागप3 (cid:22)व ीकृत (cid:25)कया गया था, िजला पंचायत के अ(cid:26) य(cid:23) के <प म(cid:6) पद को धारण (cid:25)कया था, तो भी ऐस े पद से उ प Nन होने वाली िनरहत(cid:13) ा के (cid:28)aन पर िनणय(cid:13) नहH िलया जा सकता। िविध का यह एक सु(cid:22)थ ािपत िसPांत ह ै(cid:25)क अनुचछ ् ेद 103 के अंतग(cid:13)त संसद के आसीन सद(cid:22)य क(cid:15) िनरहत(cid:13) ा के (cid:28)aन पर िनण(cid:13)य लने े क(cid:15) रा] ^पित क(cid:15) अिधका0रता केवल तब उ प Nन होती ह ै जब िनरहत(cid:13) ा ससं द के एक सद(cid:22) य के <प म(cid:6) िनवाच(cid:13) न के उपरांत @(cid:22)त (cid:16)ई हो। िनवा(cid:13)चन आयोग, भारत बनाम सका वक(cid:6) ट सुKब ा राव, एआईआर 1953 एससी 210 के मामले म(cid:6) उ%च तम N यायालय Qारा यह (cid:28)ािधकारपूव(cid:13)क िनधा0(cid:13) रत (cid:25)कया गया ह ै (cid:25)क िनवा(cid:13)चन आयोग के पास उस िनरहत(cid:13) ा क(cid:15) जाचं करने क(cid:15) अिधका0रता ह ैजो सद(cid:22)य के िनवा(cid:13)चन के बाद उ प Nन (cid:16)ई हो। अनु% छेद 103 और अनु%छ ेद 192 केवल ऐसी िनरहत(cid:13) ा6 पर लागू ह ) िजनके (cid:28)ित संसद के सद(cid:22)य या िवधान सभा के सद(cid:22) य, उनके ऐसे सद(cid:22)य के <प म(cid:6) िनवा(cid:13)िचत होने के उपरांत अधीन हो जाते ह )और न तो रा]^ पित और न ही िनवाच(cid:13) न आयोग के पास इस बात क(cid:15) अिधका0रता ह ै (cid:25)क वे ऐसी िनरहत(cid:13) ा क(cid:15) जांच कर(cid:6) जो सद(cid:22)य के <प म(cid:6) िनवाि(cid:13) चत होने से पहले उ प Nन (cid:16)ई हो। उc त िनण(cid:13)य का सगं त पैरा यहां नीचे पुन: (cid:28)(cid:22)त ुत (cid:25)कया जाता ह ै: “17 .........हमारी राय म4 ये दोन5 अनु7छ ेद एक साथ काम करते ह 9और उस प"रि(cid:23)थित म4 उपचार उपल; ध कराते ह 9 जब कोई सद(cid:23)य , सद(cid:23) य के <प म4 िनवा,िचत होने के बाद िनरहत, ा =िसत करता ह।ै न केवल अनु7 छेद 190(3) म4 श; द “ग(cid:23)त हो जाता ह”ै और अनु7छ ेद 192(1) म 4 “=(cid:23)त हो गया ह”ै सद(cid:23) य के िनवा,िचत होने के बाद उसक- ि(cid:23)थित म4 प"रवत,न को िन@दAट करता ह ै बिCक यह उपबंध (cid:4)क तदपु "र उसके स थ् ान को "र# त हो जाना ह ै यािन वह (cid:23)थ ान जो सद(cid:23)य उस से पहले भरे $ए था, उसके िनरDहत होने पर "र#त हो जाता ह,ै आगे इस राय को और अिधक )बल बनाता ह ै (cid:4)क अनु7छ ेद केवल ऐसे आसीन सद(cid:23) य का अनु(cid:16) यान करता ह ै जो इस तरह आसीन बने रहने के समय िनरहत, ा से =िसत होता ह।ै यह सुझाव (cid:4)क अनु7 छेद 190(3) म4 )यु# त भाषा एक पूव-, िवIमान िनरहत, ा पर समान <प से लागू क- जा सकती ह ै #य 5(cid:4)क एक सद(cid:23) य स े उस (cid:17)ण अपना (cid:23)थ ान खाली करने क- अपे(cid:17)ा क- जाती ह ैजब वह िनवा,िचत हो, एक अ(cid:23) वाभािवक एवं अितशयोि.पूण, अथा,0व यन ह ै और इसे (cid:23)व ीकार नहK (cid:4)कया जा सकता ह ै (बल (cid:4)दया¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 जाता ह)ै । अटानM जनरल ने (cid:23)व ीकार (cid:4)कया (cid:4)क य(cid:4)द श; द “ह”ै को “हो जाता ह”ै ; या “हो गया ह”ै से )ित(cid:23) थािपत कर (cid:4)दया गया होता तो यह उनके ारा िजस )कार के अथ , के िलए तक, (cid:4)दया जा रहा ह ै उसको अिधक उपयु# त तरीके से सN) िे षत करता ले(cid:4)कन वह यह बताने म 4 असमथ , रह े(cid:4)क उसका )योग # य5 नहK (cid:4)कया गया।“ sुंदाबन नायक बनाम भारत िनवा(cid:13)चन एव ं अNय एआईआर 1965 एससी 1892 के और एक मामले म(cid:6) उ% चतम Nय ायालय Qारा सम<प दिृ ;कोण अपनाया गया था िजसम(cid:6) सका व(cid:6)कट राव (ऊपर) के िनण(cid:13)य के अंतग(cid:13)त िनधा(cid:13)0रत अनुपात का संदभ(cid:13) दते े (cid:16)ए N यायालय ने कहा (cid:25)क वह िनरहत(cid:13) ा, िजसका अन%ु छ ेद 191(1) म(cid:6) संदभ(cid:13) (cid:25)दया गया ह,ै सद(cid:22)य के िनवा(cid:13)चन के उपरांत ही @िसत क(cid:15) जानी चािहए। संगत पैरा िनiन िलिखत के अनुसार ह ै: “7.....यह स(cid:23)ु थािपत ह ै (cid:4)क वह िनरहत, ा, िजसका अन7ु छ ेद 191(1) म4 संदभ, (cid:4)दया गया ह,ै अवQ यतया सद(cid:23) य के िनवा,चन के बाद =िसत क- जाए। यह िनAक ष, अनु7छ ेद 190(3)(क) के उपबंध5 स े िनकलता ह।ै यह अनु7 छेद िविधवत् <प से िनवा,िचत सद(cid:23)य 5 ारा (cid:23)थ ान5 को खाली करन े स े संबिं धत ह।ै उप-अनु7 छेद (3)(क) म4 उपबंध (cid:4)कया गया ह ै (cid:4)क य(cid:4)द (cid:4)कसी रा(cid:25)य के िवधानमंडल के (cid:4)कसी सदन का सद(cid:23) य अनु7 छेद 191 के खंड (1) म4 उिCलिखत (cid:4)क0ह K िनरहत, ाT से =िसत हो जाता ह ै तो उसका (cid:23)थ ान तदपु "र "र# त हो जाएगा। )सगं वश, हम यह भी कहना चाहग4 े (cid:4)क संसद के दोन5 सदन5 के सद(cid:23)य 5 क- िनरहत, ा से संबंिधत संगत उपबंध संिवधान के अनु7 छेद 101, 102 और 103 ारा िविहत (cid:4)कए गए ह।9 िनवा,चन आयोग, भारत बनाम सका व4कट स;ु बा राव एवं भारत संघ-म(cid:16) यवतM म4 इस 0य ायालय ारा यह अिभिनधा,"रत (cid:4)कया गया ह ै (cid:4)क अनु7 छेद 190(3) और 192(1) केवल उ0ह K िनरहत, ाT पर लागू ह 9 िजनसे कोई सद(cid:23) य, सद(cid:23) य के <प म4 िनवा,िचत होने के उपरांत =िसत हो जाता ह।ै ” 9. तदनुसार, िनवा(cid:13)चन आयोग का यह अिभमत ह ै (cid:25)क य(cid:25)द लाभ के पद क(cid:15) धारक होने के नाते (cid:28) यथ" के िव uP यािचका म (cid:6) लगाए गए आरोप, को तhय ा म क <प से सही मान भी िलया जाए तो भी अनु%छ ेद 103 के िनबंधन, के अनसु ार इस बात का कोई (cid:28)aन नहH उठता ह ै (cid:25)क cय ा (cid:1)ीमती री ित पाठक अपने िनवा(cid:13)चन के उपरातं िनरहत(cid:13) ा स े @िसत हो गई ह।) इसिलए, वत(cid:13)मान संदभ(cid:13) संिवधान के अन%ु छ ेद 103 के अंतग(cid:13)त पोषणीय नहH ह।ै ििििनननन(cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कक कक षषषष (cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5) 10. ऊपर िजस तhय ा मक एवं िविधक अंश का िवaल ेषण (cid:25)कया गया ह ै उसे (cid:26)य ान म (cid:6) रखते (cid:16)ए भारत के माननीय रा] ^पित से (cid:28)ा_त संदभ(cid:13) (cid:25)दनांक 10 मई, 2017 पर भारत के संिवधान के अनु%छ ेद 102 एवं 103 के अंतग(cid:13)त भारत िनवा(cid:13)चन आयोग का अिभमत यह ह ै (cid:25)क (cid:1)ीमती रीित पाठक ने म(cid:26) य (cid:28)दशे पंचायत राज एवं @ाम (cid:22)व राज अिधिनयम, 1993 क(cid:15) धारा 32 के दिृ ;गत लाभ के पद क(cid:15) धारक होने के नाते (cid:25)कसी िनरहत(cid:13) ा से @(cid:22)त नहH (cid:16)ई ह।) 11. तदनुसार, भारत िनवाच(cid:13) न आयोग का, उपयु(cid:13)c त आशय का अिभमत एतvारा भारत के संिवधान के अनु% छेद 103 के अंतग(cid:13)त भारत के रा] ^पित को (cid:28)दान (cid:25)कया जाता ह।ै ओओओओ....पपपपीीीी....ररररााााववववतततत एएएए....ककककेेेे....जजजजोोोोिििितततत ((((ििििननननववववााााचच(cid:5)(cid:5)चच(cid:5)(cid:5) नननन आआआआयययय**ुु**ुु तत तत )))) ((((मममम++ुु++ुु यय यय ििििननननववववााााचच(cid:5)(cid:5)चच(cid:5)(cid:5) नननन आआआआयययय**ुु**ुु तत तत )))) (cid:22)थ ान : नई (cid:25)दw ली (cid:25)दनांक : 31.07.2017 [फा. स.ं एच- 11026/04/2017-िव.2] डॉ. रीटा विश(cid:10)ट , अपर सिचव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd November, 2017 S.O. 3713(E).—The following Order made by the President is published for general information:- ORDER 26th October, 2017 Whereas Shri Rambihaari Pandey (hereinafter the “Petitioner”) has addressed a petition dated the March 08, 2017 to the undersigned alleging that Smt. Riti Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) (hereinafter the “respondent”), from the parliamentary constituency of 11-Sidhi, District Sidhi, Madhya Pradesh has become subject to disqualification under Article 102 & 103 of the Constitution of India. And whereas the Petitioner has alleged that the respondent filed her nomination for contesting the general elections of 2014 and on the date of her being elected on 16th May, 2014, she was holding the office of President of Zila Panchayat, District Sidhi (M.P.) which is an “office of profit” under article 102 of the Constitution of India. The result of said elections was announced on 16th May, 2014 and on the same date the respondent was declared to be elected. The respondent subsequently submitted her resignation from the post of President Zila Panchayat on 24th May, 2014 which was accepted on 29th May, 2014. These chains of events clearly establish that since the respondent was occupying the office of profit on the date of her election to the Parliamentary constituency, she thus stands disqualified for being the Member of the Parliament; And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under article 103 of the Constitution of India; And whereas, under article 103 the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of the Parliament arises only if disqualification is incurred after election as a Member of the Parliament. In Election Commission of India v/s Saka Venkata Subba Rao, AIR 1953 SC 210 the Supreme Court of India held that Election Commission jurisdiction to enquire into case of disqualification of a member under articles 103 & 192 is applicable only to disqualifications to which a Member of the Parliament or Member of Legislative Assembly becomes subject after he is elected as such member; And whereas the Election Commission of India, after examining the petition, has given its opinion on July 31, 2017, opining, that Smt. Riti Pathak has not incurred any disqualification under article 102 of the Constitution of India for being a holder of office of profit in view of section 32 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. A copy of the opinion of Election Commission of India; Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred upon me under article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the petition dated March 08, 2017, filed by Shri Rambihaari Pandey, on the question of alleged disqualification of Smt. Riti Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha), Madhya Pradesh, is not maintainable. President of India ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001 REFERENCE CASE NO. 6(P) OF 2015 [Reference from the President of India under Art. 102 and 103 of the Constitution of India]¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 In re: Reference Case No. 6(P) Of 2015- Reference received from the President of India for the opinion of the Commission for the disqualification of Smt. Rithi Pathak, Member of Parliament (Lok Sabha) under Articles 102 & 103 of the Constitution of India - regarding OPINION This is a reference dated 10th May 2017, received from the President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Article 103 of the Constitution of India, on the question whether Smt. Rithi Pathak, a Member of Parliament (Lok Sabha) from the parliamentary constituency of 11- Sidhi, District Sidhi, Madhya Pradesh has become subject to disqualification, under Article 102 of the Constitution of India for holding an “office of profit”. 2. In the said reference, the question of disqualification arose because of a petition dated 08th March 2017, filed by Shri. Rambihaari Pandey (hereinafter the “Petitioner”) before the President of India, whereby the petitioner has sought disqualification of Smt. Rithi Pathak (hereinafter the “Respondent”) under Article 102 (1) (a) of the Constitution of India on the ground of “office of profit”. Facts of the case 3. The facts of the case, as disclosed in the said petition, are as follows: 4. The Respondent was elected in the general elections of 2014 on the ticket of the Bharatiya Janata Party. At the time of filing her nomination for contesting the Parliamentary elections of 2014 and on the date of her being elected she was holding the office of President of Zila Panchayat, District Sidhi (M.P.) which is an “office of profit” under article 102 of the Constitution of India. 5. The results of the said elections were announced on 16th May 2014 and on the same date the Respondent was declared to be elected. The Respondent subsequently submitted her resignation from the post on 24th May 2014 which was accepted on 29th May 2014. These chains of events clearly establish since the Respondent was occupying the office of profit on the date of her election to the Parliamentary constituency and thus stands disqualified for being the member of the Parliament. Issues involved 6. The Commission has carefully examined all documents on record. After examining and analysing the relevant documents and the submissions made in the petition received by the President, the following issue needs to be determined in order to arrive at an opinion: a) Whether the holding of the post as the President of the Zila Panchayat, Sidhi by the Respondent makes her a holder of office of profit under Articles 102 and 103 of the Constitution of India in order to attract disqualification? Analysis of the submissions and findings of the Election Commission of India 7. The perusal of the documents placed on record by the petitioner shows that the Respondent in the instant matter has been holding the office as the President of Zila Panchayat since. The Zila Panchayat has been formed and established under Section 10(3) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 and the President is elected according to the Section 32 of the Act. According to Section 32 (5) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 clearly provides that if a President of the Zila Panchayat becomes a Member of Parliament, his seat shall be deemed to have been vacated as President w.e.f. the date of his becoming such Member. For the sake of convenience the Section 32 (5) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 is reproduced here below: 32. Election of President and Vice-President of Zila Panchayat- (5) If a President or a Vice-President of Zila Panchayat becomes a member of either House of Parliament or a member of the State Legislative Assembly or a Chairman or Vice-Chairman of a Co-operative Society, he shall be deemed to have vacated his office as President or Vice- President, as the case may be. with effect from the date of his becoming such member or Chairman or Vice-Chairman and a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office for the purpose of Section 38. A bare perusal of this provision clearly shows that, as the provision itself provides for the deemed vacation of office, tendering of resignation by the Respondent on 24th May 2014 and its further acceptance on the 29th May8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2014 holds no significance. By this established position in law it becomes sufficiently clear that the Respondent was absolved from the said post on the date she got elected as the Member of the Parliament i.e. on 16th May 2014 which is prior to the date of her voluntary resignation. In this manner the Respondent after the election was never the holder of the office of President of the Zila Panchayat. 8. Although, even for the sake argument without taking into consideration the Section 32 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 if it is assumed that the Respondent held the office as the President of Zila Panchayat for a period of 13 days after her election i.e. till 29th May 2015 when her resignation was accepted, the question of disqualification arising out of such an office cannot be decided. It is a well settled principle of law that under Article 103 the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of the Parliament arises only if disqualification is incurred after-election as a member of the Parliament. It has been authoritatively laid down by the Supreme Court in the case of Election Commission, India v. Saka Venkata Subba Rao, AIR 1953 SC 210 that Election Commission has the jurisdiction to enquire into a disqualification which arose after the member’s election. Article 103 and Article 192 are applicable only to disqualifications to which a member of the Parliament or member of Legislative Assembly becomes subject after he is elected as such member and neither the President nor the Election Commission have the jurisdiction to enquire into a disqualification which arose prior to getting elected as a Member. The relevant paragraph of the said judgement is reproduced here below: “17 .…….In our opinion these two articles go together and provide a remedy when a member incurs a disqualification after he is elected as a member. Not only do the words “becomes subject” in article 190(3) and “has become subject” in article 192 (1) indicate a change in the position of the member after he was elected, but the provision that his seat is to become thereupon vacant, that is to say, the seat which the member was filling theretofore becomes vacant on his becoming disqualified, further reinforces the view that the article contemplates only a sitting member incurring the disability while so sitting. The suggestion that the language used in article 190(3) can equally be applied to a pre-existing disqualification as a member can be supposed to vacate his seat the moment he is elected is a strained and farfetched construction and cannot be accepted (emphasis added). The Attorney-General admitted that if the word “is” were substituted for “becomes”; or “has become”, it would more appropriately convey the meaning contended for by him, but he was unable to say why it was not used.” A similar view was taken by the Supreme Court in another case of Brundaban Nayak v. Election Commission of India and Anr. AIR 1965 SC 1892 where the Court while referring to the ratio laid under the judgement of Saka Venkata Rao (supra) said that the disqualification, to which Article 191(1) refers, must be incurred subsequent to the election of the member. The relevant paragraph is as thus: “7….It is well-settled that the disqualification to which Art. 191(1) refers, must be incurred subsequent to the election of the member. This conclusion follows from the provisions of Art. 190(3)(a). This Article refers to the vacation of seats by members duly elected. Sub-Article (3)(a) provides that if a member of a House of the Legislature of a State becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of Art. 191, his seat shall thereupon become vacant. Incidentally, we may add that corresponding provisions with regard to the disqualification of members of both Houses of Parliament are prescribed by Articles 101, 102 and 103 of the Constitution. It has been held by this Court in Election Commission, India v. Saka Venkata Subba Rao and Union of India - Intervener/that Articles 190(3) and 192(1) are applicable only to disqualifications to which a member becomes subject after being elected as such.” 9. The Election Commission is accordingly of the opinion that even if the allegations made in the petition against the Respondent for being a holder of office of profit are presumed to be factually correct, no question arises in terms of article 103 as to whether Smt. Rithi Pathak has become subject to a disqualification after her election. Hence, the present reference is not maintainable under Article 103 of the Constitution. Conclusion 10. Taking into account the factual and Legal portion analysed above , the opinion of Election Commission of India under Article 102 and 103 of the Constitution of India on the reference dated 10th May 2017 received from the Hon’ble President of India is that Smt. Rithi Pathak has not incurred any¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 disqualification for being a holder of office of profit in view of Section 32 Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993. 11. Accordingly, the opinion of the Election Commission of India is hereby tendered to the President of India to the above effect under Article 103 of the Constitution of India. O.P.Rawat A.K.Joti ( Election Commissioner) ( Chief Election Commissioner) Place: New Delhi Date: 31.07.2017 [F.No.H-11026/4/2017-Leg.II] Dr. REETA VASHISTHA, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.