Whereas the Central Government is empowered under sub section 1 of section 3 of the Jute Packaging Materials Compulsory Use in Packing Commodities Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223371 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27112020-223371 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3745] नई ददल्ली, बुास्ट्प जतवार, नवम्ब र 26, 2020/अग्राायण 5, 1942 No. 3745] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942 वस्ट् र ्रं ालय आदिे नई ददल्ली, 26 नवम् बर, 2020 का.आ. 4250(अ).—केंद्रीय सरकार, स्ट् थायी सलााकार सज्जत कस जसराशरिप पर जवरार करने के पचात्, िटू पैकेि सा्ग्री (वस्ट् त ु पैंकंग अजनवायप प्रय)ग) अजधजनय्, 1987 (1987 का 10) कस धारा 3 कस उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्ट् तुओं य या वस्ट्त ुओं य के वग प या उन् ें स े नतन े प्रजतित क) ि) आदेि वारारा जवजनदिद‍प ट ा ै ऐसी िूट पैकेिंिंग सा्ग्री ् ें उसके आपूर्तप या जवतरण दकए िाने के प्रय)िन से पैक दकए िाने के जलए सिक् त ा;ै और केंद्रीय सरकार ने उक्त अजधजनय् कस धारा 4 कस उपधारा (1) के अधीन प्रदत् त िजक्त यप का प्रय)ग करत े हुए, िूट सा्ग्री ् ें पैकेिंिंग के ्ानकप कस जसराशरि करन े के जलए संख यांक का.आ. 473(अ), तारीख 27 िनवरी, 2019 वारारा स्ट् थायी सलााकार सज्जत का ग न दकया ा;ै और केंद्रीय सरकार, स्ट् थायी सलााकार सज्जत वारारा कस गई जसराशरिप पर जवरार करने के प‍ रात् नस बात स े संतु‍ट ा ैदक िूट पैंकंग सा्ग्री ्ें पैक दकए िाने के जलए वस्ट्त ुओं य या वस्ट् तओं यु के वगप या उसके प्रजतित क) जवजनदिद‍प ट करना, कच् रे िूट और िूट पैकेिंिगं सा्ग्री के उत् पादन और ननके उत्पादन ्ें लगे हुए ‍ यजक्त यप के जात ्ें अजनवायप ा;ै अत: अब केंद्रीय सरकार, िूट पैकेि सा्ग्री (वस्ट् त ु पैंकंग अजनवायप प्रय)ग) अजधजनय्, 1987 (1987 का 10) कस धारा 16 कस उपधारा (1) के साथ पश त धारा 3 कस उपधारा (1) वारारा प्रदत् त िजक्त यप का प्रय)ग करते हुए और संख यांक का.आ. 4578 (अ), तारीख 20 ददसंबर, 2019 क) उन बातप के जसवाय अजधक्ांत करते हुए जिन् ाें ऐसे अजधक््ण 5782 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] से पूव प दकया गया ा ै या करन े का ल)प दकया गया ाै, या जनदेि देती ा ै दक नीरे दी गई सारणी के स्ट् तंभ (2) ् ें जवजनदिद‍प ट वस्ट् तुएं उक्त सारणी के स्ट् तंभ (3) कस तत्स्ट् थानी प्रजवज‍ट यप ्ें यथाजवजनदिद‍प ट ऐसे न् यूनत् प्रजतित ्ें आपूर्तप और जवतरण के जलए नस अजधसूरना के रािपर के प्रकािन कस तारीख से 30 िून, 2021 तक िूट पैकेिंिंग सा्ग्री ् ें पैक कस िाएगी, अथापत:्- सारणी. क्् संखयांक वस्ट्त ुएं भारत ्ें उत् पाददत कच् रे िूट से भारत ्ें जवजनर््पत िूट पैकेिंिंग सा्ग्री ् ें पैक करने के जलए अपेजित वस्ट्त ुओं य या वस्ट्त ुओं य के वगप के कुल उत् पादन का न् यूनत् प्रजतित (1) (2) (3) (i) खाद्यान् न *उत् पादन का ित प्रजतित (100 ) (ii) रीनी **उत् पादन का बीस प्रजतित (20 ) * शटप्पण 1:- आरम्भ ् ें खाद्यान्न के जलए ्ागं पर का दस प्रजतित प्रजतवती नीला्ी के ्ाध्य् स े सरकारी ई-जवपणन प)टपल (िीईए्) पर रखा िायगे ा । ** शटप्पण 2:- उपापन एिेंजसयप वारारा ज्लप या खलु े बािार से सीधा क्य के अधीन जवजवध प्रकार के िूट थलै े । 2. सरकारी ई-जवपणन (िीईए्) प)टपल के ्ाध्य् से खाद्यान्नप कस पैंकंग के जलए िूट थलै प का उपापन परीिण आधार पर आरम्भ दकया िायेगा । 3. िुरुआत ्,ें ्ांग पर का दस प्रजतित राज्य उपापन एिेंसी वारारा प्रजतवती नीला्ी के ्ाध्य् से सरकारी ई- जवपणन (िीईए्) प)टपल पर रखा िायेगा । 4. उस जवस्ट्तार तक िाााँ तक िूट ज्लें सरकारी ई-जवपणन (िी ई ए्) प)टपल ब)ली के ्ाध्य् से अनज्ञु ात तीस ददन के भीतर आपूर्त प करन े ्ें असरल राती ा,ैं वस्त्र ्ंरालय आज्ञापक पैकेिंिंग ्ानक का अजग्र् िीणीकरण अनज्ञु ात करेगा। 5. िूट पैकेिंिंग सा्ग्री कस आपूर्त प दकसी क्ी या बाधा कस दिा ्ें या अन्य आकजस्ट््क या अत्याव‍यक दिा ्ें, वस्त्र ्ंरालय सम्बंजधत उपय)क्ता ्रं ालयप के परा्ि प से उक्त सारणी के स्ट्तम्भ (3) ्ें जवजनदिदष्ट पप पैकेिंिंग सा्ग्री का अजधकत् तीस प्रजतित तक और िीणीकरण अनज्ञु ात कर सकेगा । 6. खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग वारारा तैयार आपूर्तप य)िना के अनुसार उपापन एिेंजसयप वारारा खाद्यान्न पैक के जलए िूट थलै प का ्ांग पर नाीं रखने कस दिा ् ें और ्ांग) का स्ूा (्ांग पर) उत्पन्न ा)ता ा,ै तब िूट ज्लप क) िूट थैलप के आपूर्तप के जलए युजक्तयक्तु अजतशरक्त स्य ददया िायेगा । 7. उच्च सघनता का पॉली एजथलीन/पॉली प्र)पीलीन (एरडीपीई/पीपी) थलै े के न्यनू त् प्रय)ग क) सुजनजचत करने कस दजृ ष्ट प स,े खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग राज्य उपापन एिेंजसयप (एरसीआई सजात) के परा्िप और स्न्वय से िूट थैलप कस पूर्तप के पूव-प सा्जत अनुसूरी के अनुसार स्य पर वास्ट्तजवक ्ांगपरप क) रखा िाएगा : परंत ु यदद जवस्ट्ताशरत अवजध ्ें थैल ेंका आपूर्तप करने ् ेंज्ल ें असरल राती ा ैत) िीणीकरण से संबंजधत ित ें लागू ापगी । 8. उक्त अजधजनय् के अधीन आरजित कस पशरजध से जनम्न जलजखत क) बाार रखा िा सकेगा, अथापत्:- (क) जवटाज्न से पु‍ट रीनी; (ख) जनयापत कस िाने वाली वस्ट् तओं यु कस पैकेिंिंग ; (ग) खाद्यान् नप के जलए दस दक.ग्रा. और उससे क् और रीनी के जलए पच्चीस दक.ग्रा. और उसस े क् के छ)टे उपभ)क्त ा पैकेि; (घ) सौ दक.ग्रा. से अजधक थ)क पैकेिंिंग; और (ड.) जनयापत के जलए पैक कस गई रीनी ि) खाद्य और सावपिजनक जवतरण जवभाग वारारा दकए गए जनधापरण और जसराशरिप के आधार पर जनयातप नाीं कस िा सकस थी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपर : असाधारण 3 9. या सुजनजचत करने के जलए दक कच्चे िूट और िूट पैंकंग सा्ग्री के उत्पादन ्ें लग ेव्यजक्त आज्ञापक पैंकंग से लाभ प्राप्त करें, िूट श्रज्कप क) काननू ी ि)ध्य और िूट दकसानप क) तथा कच्चे िूट के उपापन पर गााँ बनान े वालप क) त्वशरत भुगतान के जलए स्थ प बनान े के जलए वेतन संजाता, 2019 (2019 का 29) सजात प्रवृत्त श्रज्क जवजधयप के अनुसार उजरत दक्याजवजध बनाई िाएगी । [रा. सं. ि-े 7/3/2020-िूट (भाग 1)] संिय िरन, संयुक्त सजरव MINISTRY OF TEXTILES ORDER New Delhi, the 26th November, 2020 S.O. 4250 (E).—Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee; And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O. 473(E), dated the 27th January, 2019, to recommend the norms of packaging in jute material; And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), and in supersession of order number S.O. 4578(E), dated the 20thDecember, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2021, namely:- TABLE Serial Commodities Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities Number required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India (1) (2) (3) (i) Foodgrains *Hundred per cent. (100%) of the production (ii) Sugar **Twenty per cent. (20%) of the production *Note1:- Initially ten per cent.of the indents for foodgrains would be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal. **Note 2:- In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market. 2. Procurement of jute bags for packing of foodgrains through the Government e-Marketplace (GeM) portal shall be initiated on trial basis. 3. To begin with, ten per cent. of the indents shall be placed by the State Procurement Agencies through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal. 4. To the extent jute mills fail to supply through the Government e-Marketplace (GeM) portal bidding within the permissible thirty days, the Ministry of Textiles will allow upfront dilution of mandatory packaging norm. 5. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in case of any other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, allow further dilution of packaging material up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. In case the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place, then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags. 7. With a view to ensure the minimum usage of High Density Poly Ethylene/ Poly Propylene (HDPE/PP) bags, the Department of Food and Public Distribution, in consultation and coordination with State Procurement Agencies (including FCI) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags: Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution shall be applicable. 8. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act,namely :- (a) sugar fortified with vitamins; (b) packaging for export of commodities; (c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar; (d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and (e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution. 9. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the Labour Laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019). [F. No.J-7/3/2020-Jute (Part.I)] SANJAY SHARAN, Jt. Secy, Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.