WHEREAS the Extradition Treaty between the Government of the Republic

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY II— — (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) PUBLISHED BY AUTHORITY 330] No. 330] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939 विदशे मंत्रालय आदशे नई ददल्ली, 25 अप्रैल, 2017 सा.का.वन. 420(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और मलेवशया सरकार के मध्य प्रत्यर्पण संवि र्र 20 जनिरी, 2010 को नई ददल्ली में हस्ताक्षर दकए गए और मलेवशया ने बाद की अविसूचना तारीख 13 जनिरी, 2011 को संवि से संबंवित अर्नी आंतररक विविक प्रदियाओं के र्ूण प होने के विषय म ेंसूवचत दकया; और इस संवि के अनुच्छेद 22 के उर्बंिों के अनुरूर् 13 फरिरी, 2011 से उक्त प्रत्यर्णप संवि को प्रिृत्त दकया गया; और उक्त प्रत्यर्पण संवि इस आदेश की अनुसूची में विवनर्दष्टप ह;ै अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अविवनयम, 1962 (1962 का 34) की िारा 3 की उर् िारा (1) के साथ र्रित उर्-िारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शवक्तयों का प्रयोग करत े हुए, यह वनदेश देती ह ै दक अध्याय 3 के उर्बंिों से वभन्न उक्त अविवनयम के उर्बंि मलेवशया र्र उक्त संवि के प्रिृत्त होने की तारीख से लाग ूहोंगे । अनसु चू ी “भारत गणराज्य की सरकार और मलवे शया सरकार के मध्य प्रत्यर्णप सवं ि भारत गणराज्य की सरकार और मलेवशया सरकार, वजन्द्ह ेंइसके र्श्चात् “संविदाकारी राज्य” कहा गया ह;ै अर्रावियों के र्रस्र्र प्रत्यर्णप का प्राििान करके अर्राि की रोकथाम म ें दोनों दशे ों के सहयोग में िृवि करने की इच्छा स;े नीचे वलखे अनुसार सहमत हुए ह:ैं अनच्ु छेद – एक प्रत्यर्णप के प्रवत दावयत्ि संविदाकारी राज्य एक-दसू रे राज्य के प्रदशे में र्ाए गए, अवभयोजन के वलए िांवछत दकसी अवभयुक्त अथिा दकसी प्रत्यर्पणीय अर्राि के वलए दडं अविरोवर्त करन े अथिा लागू करन े के वलए िांवछत दकसी दोषवसि व्यवक्त 2866 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] को अर्ने काननू और इस करार में विवनर्दष्टप उर्बंिों के अध्यिीन एक-दसू रे को प्रत्यर्र्पत करन े र्र सहमत ह ैं चाह े इस प्रकार का अर्राि इस सवं ि के लागू होने से र्हल े या बाद में दकया गया हो । अनच्ु छेद – दो प्रत्यर्णप ीय अर्राि 1. प्रत्यर्णप उन अर्रािों के मामले मे दकया जाएगा जो कैद द्वारा दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतगपत कम से कम एक िषप की अिवि या मृत्यु के वलए दडं नीय हैं । 2. कोई अर्राि प्रत्यर्पणीय अर्राि होगा जब र्ैराग्राफ 1 में उवल्लवखत दकसी अर्राि को करन े का प्रयास अथिा उसको करने के वलए षडयंत्र अथिा उसको करने के वलए प्रेररत दकया गया ह ै । 3. कोई भी अर्राि प्रत्यर्पणीय अर्राि होगा बेशक यह विशुि रूर् से वित्तीय स्िरूर् का हो । 4. इस अनुच्छेद के उद्दश्े य से कोई अर्राि प्रत्यर्पणीय अर्राि होगा यददः (क) इससे कोई फकप नहीं र्ड़ता दक दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून अर्राि के घटक कृत्यों अथिा चूकों को अर्राि की समान श्रेणी में रखते ह ैं अथिा उन्द्ह ें उसी शब्दािली द्वारा अवभवहत करते हैं; अथिा (ख) अनुरोिकता प राज्य द्वारा प्रस्तुत कवथत कृत्यों अथिा चकू ों की समग्रता को ध्यान म ें रखा जाएगा और इसस े कोई फकप नहीं र्ड़ेगा दक अर्राि के संघटक तत्ि संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतगतप वभन्न- वभन्न ह ैं । अनच्ु छेद – तीन राष्ट्रीयता 1. इस संवि के तहत अर्ने रावष्ट्रक के प्रत्यर्पण की अनुमवत होगी। 2. यदद दकसी प्रत्यर्पणीय अर्राि के वलए अर्ने रावष्ट्रक का प्रत्यर्पण नहीं दकया जाता ह ै तो अनुरोिप्राप्तकता प राज्य, अनरु ोिकताप राज्य के अनुरोि र्र तथा यदद अनरु ोिप्राप्तकताप राज्य का काननू इसकी अनुमवत दते ा ह ै तो अवभयोजन के उद्दश्े य से इसके सक्षम प्राविकाररयों को मामले को प्रस्तुत करेगा । 3. इस अनुच्छेद के उद्दश्े य के वलए अर्राि के कृत्य के समय राष्ट्रीयता वनिापररत की जाएगी । अनच्ु छेद – चार अविकार क्षत्रे 1. यदद अनुरोिप्राप्तकता प राज्य समझता ह ै दक उसके अविकार क्षेत्र में अर्राि दकया गया ह ै तो िह प्रत्यर्पण के वलए मना कर सकता ह।ै इस र्ैराग्राफ के उद्दश्े य के वलए अविकार क्षेत्र से तात्र्यप अनरु ोिप्राप्तकताप राज्य के भू-भाग, इसके िायु क्षेत्र तथा भ-ू भागीय जल अथिा समुरिती क्षत्रे से ह ै वजस र्र अविकार क्षत्रे का दािा करता ह ै तथा उस राज्य में र्ंजीकृत दकसी नौका अथिा हिाई जहाज से ह ै यदद ऐसा हिाई जहाज अथिा नौका समुर क्षेत्र अथिा उड़ान र्र ह।ै यदद इस र्ैराग्राफ के अनसु रण में प्रत्यर्पण के वलए मना दकया जाता ह ै तो अनरु ोिप्राप्तकता प राज्य अवभयोजन हते ु अर्ने सक्षम प्राविकाररयों को मामले को प्रस्तुत करेगा । 2. यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के सक्षम प्राविकारी ऐसे मामले में अवभयोजन करने की कायपिाही करने म ें असमथप ह,ैं तो इस करार के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोि र्र र्ुनः विचार दकया जाएगा । 3. यदद अनुरोिकताप राज्य के भू-भाग से बाहर अर्राि दकया गया ह ै तो प्रत्यर्पण तभी प्रदान दकया जाएगा जब अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के कानूनों में समान र्ररवस्थवतयों में उसके भू-भाग से बाहर दकए गए अर्राि के वलए सजा का प्राििान हो तथा इस संवि के तहत प्रत्यर्पण की आिश्यकताए ं अन्द्यथा र्ूरी होती हों। यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के काननू म ें ऐसा प्राििान नहीं ह ै तो अनुरोिप्राप्तकता प राज्य का कायकप ारी प्राविकारी अर्ने स्िवनणपय स े प्रत्यर्पण के वलए मना कर सकता ह ै ।II (i) 3 अनच्ु छेद – र्ाचं र्ूि प अवभयोजन 1. वजस अर्राि के वलए प्रत्यर्पण का अनुरोि दकया गया ह ै यदद उसके वलए अनुरोिप्राप्तकताप राज्य में उस व्यवक्त को वगरफ्तार, ररहा अथिा माफ दकया गया ह,ै तो प्रत्यर्पण प्रदान नहीं दकया जाएगा । 2. इस तथ्य दिारा प्रत्यर्पण बावित नहीं होगा दक अनुरोिप्राप्तकताप राज्य में प्राविकाररयों न े उन कृत्यों वजनके वलए प्रत्यर्पण का अनरु ोि दकया गया ह,ै के वलए मांग े व्यवक्त को अवभयोवजत न करन े का वनणपय वलया ह,ै अथिा उन कृत्यों के वलए मांगे गए व्यवक्त के विरुि शुरू की गई आर्राविक कायपिाही को समाप्त करने का वनणपय वलया ह ै । अनच्ु छेद – छह समर्णप र्र प्रवतबिं 1. दकसी भगोड़ े अर्रािी का प्रत्यर्पण नहीं दकया जाएगा, यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य सतं ुष्ट ह ै दक- (क) िह अर्राि वजसके वलए व्यवक्त र्र आरोर् लगाया गया ह ै अथिा उसे दोषवसि दकया गया ह,ै िह अर्राि राजनैवतक स्िरूर् का ह;ै अथिा (ख) वजस व्यवक्त के प्रत्यर्पण की मांग की गई ह ै यदद उस अर्राि हते ु अवभयोजन अनुरोिकताप राज्य के काननू के अनुसार कालातीत हो गया ह ै । 2. इस करार के प्रयोजनाथप वनम्नवलवखत अर्रािों को राजनैवतक स्िरूर् का अर्राि नहीं माना जाएगाः- (क) राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष अथिा उस व्यवक्त के र्ररिार के दकसी सदस्य को जान से मारने अथिा जान स े मारने का प्रयास करने से संबवं ित अर्राि; (ख) ऐसा अर्राि वजसके संबंि में संविदाकारी राज्यों का यह दावयत्ि ह ै दक िे प्रत्यर्पण करन े अथिा दकसी र्हुर्क्षीय/अंतरापष्ट्रीय संवि के अंतगपत मामले को अवभयोजन के वलए अर्ने सक्षम प्राविकाररयों को प्रस्तुत करें; (ग) उर्युपक्त में से दकसी अर्राि को करने, उसमें भाग लेने अथिा उकसान े का षडयंत्र अथिा प्रयास करना। 3. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य का कायपकारी प्राविकारी प्रत्यर्पण के वलए मना कर सकता है- (क) सैवनक कानून के अंतगपत अर्राि हते ु जोदक सामान्द्य आर्राविक कानून के अंतगतप कोई अर्राि नहीं है; अथिा (ख) यदद वनम्न के कारण ऐसा प्रतीत होता ह-ै (i) मामले की हल्की प्रकृवत; अथिा (ii) िार्सी हते ु आिेदन सवद्वश्वास अथिा न्द्याय के वहत को ध्यान में रखकर नहीं ददया गया ह ै अथिा यह राजनैवतक कारणों से ददया गया ह ै अथिा अन्द्य दकसी कारण से ददया गया ह,ै सभी र्ररवस्थवतयों को ध्यान में रखते हुए अनुरोिकताप राज्य को व्यवक्त को सौंर्ना अवििेकर्णू प अथिा विषादर्ूणप होगा । अनच्ु छेद – सात आस्थवगत समर्पण 1. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य, प्रत्यर्पण हते ु अनुरोि र्र अर्ना वनणपय दने े के र्श्चात उस व्यवक्त के विरुि कारपिाई करने के उद्दश्े य से अथिा यदद उस व्यवक्त को र्हले से ही दोषवसि दकया जा चुका ह,ै वजस अर्राि के वलए प्रत्यर्पण मांगा गया ह ै उसके अलािा अर्राि के वलए सजा लागू करने के उद्दश्े य से मांगे गए व्यवक्त के समर्पण को आस्थवगत कर सकता ह।ै ऐसे मामले में अनुरोिप्राप्तकताप राज्य तदनसु ार अनरु ोिकता प राज्य को सुझाि दगे ा । 2. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य समर्णप को आस्थवगत करने की बजाय संविदाकारी राज्यों के बीच वनिापररत शतों के अनुसार मांगे गए व्यवक्त को अनुरोिकता प राज्य को अस्थाई रूर् से समर्र्पत कर सकता ह ै ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनच्ु छेद – आि प्रदिया और दस्तािजे 1. प्रत्यर्पण के वलए अनुरोि वलवखत रूर् में दकया जाएगा। अनुरोि, सहायक दस्तािेज और बाद में दकए जान े िाले र्त्र व्यिहार राजनवयक चैनलों के माध्यम स े संप्रेवषत दकया जाएगा और र्त्र व्यिहार का चनै ल संविदाकारी राज्य द्वारा अवभकवल्र्त प्रदिया के अनरूु र् होगा । 2. अनुरोि सांविविक घोषणा अथिा शर्थ संबंिी वििरण द्वारा समर्थपत होगा अथिा अनुरोिकताप राज्य के दकसी सक्षम प्राविकारी के समक्ष उसकी वनम्नित र्ुवष्ट की जाएगी- (क) जहां तक सभं ि हो िांवछत व्यवक्त का सटीक वििरण, साथ ही उसकी र्हचान, राष्ट्रीयता और स्थान वनिापररत करने में सहायक कोई अन्द्य सूचना; (ख) अर्राि के तथ्य दशापने िाली सूचना; (ग) अर्राि की व्याख्या करने िाले काननू के संगत प्राििानों का र्ाि (मामला संबंिी कानून, सवहत यदद कोई हो) अर्राि के वलए संगत कानून संबंिी वििरण और दडं का वििरण, वजसे अर्राि के वलए लगाया जा सकता ह;ै और (घ) दस्तािेज, वििरण अथिा अन्द्य प्रकार की सचू ना अथिा जो इस अनुच्छेद के र्ैरा 3 अथिा 4 म ें विवनर्दष्टप साक्ष्य, जैसा लागू हो । 3. अवभयोजन के वलए िांवछत व्यवक्त के प्रत्यर्पण के वलए अनुरोि भी, र्ैरा 2 में संदर्भतप सूचना के अवतररक्त, सांविविक घोषणा अथिा शर्थ संबंिी वििरण द्वारा समर्थपत होगा अथिा अनरु ोिकता प राज्य के दकसी सक्षम प्राविकारी के समक्ष उसकी वनम्नित र्ुवष्ट की जाएगी- (क) दकसी न्द्यायालय अथिा अन्द्य सक्षम न्द्यावयक प्राविकारी द्वारा जारी िारंट अथिा वगरफ्तारी का आदशे अथिा उस िारंट अथिा आदशे की प्रमावणत प्रवत; (ख) अनुरोिकता प राज्य के न्द्यायालय के समक्ष प्रस्ततु आरोर् संबंिी दस्तािेज की एक प्रवत अथिा ररर्ोटप/वििरण वजसम ें कृत्यों का वििरण शावमल हो और/अथिा चकू वजसके तहत कवथत अर्राि दकया गया हो वजसमें अर्राि दकए जाने का समय और स्थान का उल्लेख शावमल है; और (ग) अनुरोिप्राप्तकता प राज्य के कानून के अनुसार ऐसा साक्ष्य वजसके द्वारा अनरु ोिप्राप्तकता प राज्य के साक्ष्य संबंिी मानकों को तदनुसार स्थावर्त करेगा दक िह व्यवक्त दकए गए अर्राि का एक र्क्षकार ह ै तादक उसके अवभयोजन का औवचत्य िहराया जा सके यदद िह अर्राि अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के कानून के तहत दकया गया था। बशते दक दोनों में से कोई राज्य इस करार के उर्रांत प्रत्यर्पण की शतप के रूर् में यह अर्ेक्षा नहीं करेगा दक अन्द्य राज्य प्रत्यर्पण के वलए मांगे गए व्यवक्त के विरुि प्रथम दष्टृ तया मामला प्रमावणत करे । 4. दकसी ऐसे व्यवक्त वजसका दोषवसि अथिा कारािास हो गया ह ै अथिा दोषवसि हुआ ह,ै र्रंतु अभी तक कारािास नहीं हुआ ह,ै स े संबंवित प्रत्यर्पण के वलए अनुरोि भी सावं िविक घोषणा अथिा शर्थ-संबंिी वििरण द्वारा समर्थतप होना चावहए और अनुरोिकताप राज्य के दकसी सक्षम प्राविकारी के समक्ष उसकी वनम्नित र्ुवष्ट की जानी चावहए- (क) दोषवसि के फैसले की प्रमावणत प्रवत अथिा यदद ऐसी प्रवत उर्लब्ि न हो तो न्द्यावयक प्राविकरण का वििरण दक उस व्यवक्त को दोषी र्ाया गया ह;ै (ख) सूचना वजसस े स्थावर्त हो दक िांवछत व्यवक्त िही व्यवक्त ह ै वजसके संबंि में दोष का वनष्कष प संदर्भपत ह;ै और (ग) यदद िांवछत व्यवक्त को सजा दी गई ह ै तो दी गई सजा की एक प्रमावणत प्रवत और एक वििरण वजसके तहत यह स्थावर्त हो दक दकस सीमा तक सजा कायापवन्द्ित की गई है ।II (i) 5 अनच्ु छेद – नौ अनवं तम वगरफ्तारी 1. अत्यािश्यकता के मामले में संविदाकारी राज्य िांवछत व्यवक्त की अनंवतम वगरफ्तारी के वलए प्रत्यर्पण हते ु अनुरोि के प्रस्तुवतकरण को लंवबत रखते हुए अनुरेि कर सकता ह।ै अनंवतम वगरफ्तारी के वलए आिेदन अनुच्छेद आि में विवनर्दष्टप दकए गए अनुसार राजनवयक चैनलों के माध्यम स े अथिा अंतरापष्ट्रीय दांवडक र्ुवलस संगिन (इंटरर्ोल) के माध्यम से भेजा जा सकता ह ै । 2. अनंवतम वगरफ्तारी के वलए आिेदन में वनम्नवलवखत शावमल होंगे- (क) िांवछत व्यवक्त का वििरण; (ख) िांवछत व्यवक्त का स्थान, यदद मालूम हो; (ग) दकए गए अर्राि और अर्राि के समय और स्थान सवहत मामले का तथ्यर्रक वििरण; (घ) उल्लंघन दकए गए कानून का वििरण; (ङ) िांवछत व्यवक्त की वगरफ्तारी के िारंट अथिा उसकी मौजूदगी का वििरण अथिा दोषवसवि के वनणपय अथिा दोष के वनष्कष प की प्रवत; और (च) यह वििरण दक िांवछत व्यवक्त के वलए प्रत्यर्पण के वलए बाद में अनुरोि दकया जाएगा । 3. आिेदन प्राप्त होन े र्र अनरु ोिप्राप्तकताप राज्य िांवछत व्यवक्त की वगरफ्तारी सुवनवश्चत करन े के वलए उर्युक्त कदम उिाएगा। अनुरोिकताप राज्य को, इसके आिेदन के वनर्टान में वबना दकसी विलंब और दकसी मनाही के कारणों के, अविसूवचत दकया जाएगा । 4. िह व्यवक्त वजस े अनंवतम रूर् से वगरफ्तार दकया गया ह,ै उसे इस संवि के र्श्चात अनंवतम वगरफ्तारी की तारीख से साि (60) ददन बीत जाने र्र वहरासत से छोड़ ददया जाएगा, यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के कायपकारी प्राविकारी प्रत्यर्पण के वलए और्चाररक अनरु ोि और अनुच्छेद आि में अर्ेवक्षत सहायता दस्तािेज प्राप्त हो गया ह।ै अनुरोिकता प राज्य के आिेदन र्र यह अिवि अवतररक्त तीस (30) ददनों तक बढाई जा सकती ह ै । 5. इस अनुच्छेद के र्ैरा 4 के अनुसरण में वहरासत स े व्यवक्त को छोड़ े जाने से बाद म ें उस व्यवक्त की र्ुनः वगरफ्तारी और प्रत्यर्पण स े बचाया नहीं जाएगा। यदद प्रत्यर्पण संबंिी अनुरोि और सहायक दस्तािेज बाद की तारीख में प्राप्त होते ह ैं । अनच्ु छेद – दस अवतररक्त दस्तािजे 1. यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य यह मानता हो दक दकसी व्यवक्त के समर्पण के वलए अनरु ोि के समथनप में प्रस्तुत दस्तािेज र्यापप्त नहीं ह ैं तो इस संवि के अनुसार िह राज्य आिश्यक अवतररक्त दस्तािेज प्रस्तुत करने का अनरु ोि कर सकता ह।ै अनुरोिप्राप्तकताप राज्य ऐसे दस्तािेज प्रस्ततु करने के वलए समय-सीमा वनिापररत करेगा और उसका कारण बतात े हुए अनरु ोिकताप राज्य के आिेदन के उर्रातं समय-सीमा के उवचत विस्तार की मंजरू ी प्रदान करेगा । 2. यदद िांवछत व्यवक्त वहरासत में ह ै तथा प्रस्तुत दकए गए अन्द्य दस्तािेज र्यापप्त नहीं ह ैं अथिा यदद ऐस े दस्तािेज अनुरोिप्राप्तकता प राज्य द्वारा वनिापररत अिवि के भीतर प्राप्त नहीं होते ह,ैं तो उस व्यवक्त को वहरासत से ररहा दकया जाए। यदद उसके बाद ऐस े अवतररक्त दस्तािेज प्राप्त हो जाते ह,ैं तो ऐसी ररहाई से उस व्यवक्त का आत्मसमर्पण तथा दफर स े वगरफ्तारी प्रभावित नहीं होगी । अनच्ु छेद – ग्यारह समिती अनरु ोि यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य अन्द्य संविदाकारी राज्य अथिा दकसी अन्द्य राज्य ि राज्यों से उसी अर्राि अथिा अलग अर्राि के वलए उसी व्यवक्त के प्रत्यर्पण का अनुरोि प्राप्त करता ह,ै अनुरोिप्राप्तकताप राज्य का कायपर्ालक प्राविकारी यह वनिापररत करेगा दक िह व्यवक्त दकस राज्य को प्रत्यर्र्पत दकया जाएगा। अनुरोिप्राप्तकता प6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] राज्य यह वनणपय लेते समय वनम्नवलवखत सवहत सभी सबं ि कारकों र्र विचार करेगा र्रंतु उन तक सीवमत नहीं रहगे ा- (क) क्या ये अनुरोि दकसी संवि के अनुसरण में दकए गए थे; (ख) िह स्थान जहां प्रत्येक अर्राि दकया गया था; (ग) अनुरोिकता प राज्य के संबंवित वहत; (घ) अर्राि की संगीनता; (ङ) प्रभावित व्यवक्त की राष्ट्रीयता; (च) अनुरोिकता प राज्यों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभािना; तथा (छ) अनुरोिकता प राज्यों से प्राप्त अनुरोिों के समय र्र आदशे । अनच्ु छेद – बारह अनिु ाद 1. जब तक दक अनुरोिकताप राज्य द्वारा ऐसी अर्ेक्षा का अवित्याग न दकया गया हो, अनुरोिप्राप्तकताप राज्य द्वारा प्रस्तुत दकए गए सभी दस्तािेजों का अंग्रेजी में अनुिाद दकया जाएगा । 2. इस संवि के अंतगतप दकन्द्हीं अनुरोिों के समथनप में प्रस्ततु दकन्द्हीं दस्तािेजों, वजनका अनुरोिकताप राज्य की भाषा से र्ूिप में अनुिाद दकया गया था, को अनुरोिकताप राज्य के एक सक्षम प्राविकारी द्वारा सही अनुिाद के रूर् में सम्यक रूर् से प्रमावणत दकया जाएगा । अनच्ु छेद – तरे ह दस्तािजे ों की अविप्रमाणन 1. वगरफ्तारी का िारंट अथिा दोषवसवि स्थावर्त करन े िाले न्द्यावयक दस्तािेज और दकसी सक्षम प्राविकारी के समक्ष शर्थ स े की गई अथिा र्ुष्ट की गई कोई अर्रािस्िीकृवत अथिा िक्तव्य अथिा अन्द्य साक्ष्य और उसकी कोई प्रमावणत प्रवत प्रत्यर्पण के वलए दकसी कायपिाही में साक्ष्य के रूर् में प्राप्त की जाएगीः (क) यदद िारंट के मामले म ें हस्ताक्षर करके अथिा दकसी अन्द्य मूल दस्तािेज के मामले म ें अनुरोिकता प राज्य के दकसी जज, मवजस्रेट अथिा अन्द्य सक्षम प्राविकारी द्वारा प्रमावणत करके और प्रवत के मामले में मूल की सत्य प्रवत के रूर् में प्रमावणत करके अविप्रमावणत की गई हो; और (ख) जहां अनुरोिकताप राज्य भारत गणराज्य ह,ै विदशे मंत्री अथिा विदशे राज्य मत्रं ी की सरकारी मोहर लगाकर हो और जहां अनरु ोिकताप राज्य मलेवशया ह,ै िहां गृह मंत्री अथिा उर् गृह मंत्री की सरकारी मोहर लगाकर हो; अथिा (ग) यदद िह अनुरोिप्राप्तकता प राज्य के कानून द्वारा यथा अनमु त दकसी अन्द्य तरीके से अविप्रमावणत की गई हो। और यदद िारंट, अर्रािस्िीकृवत, िक्तव्य, प्रवतयां, प्रमाणर्त्र और न्द्यावयक दस्तािजे दकसी गिाह के शर्थ द्वारा अथिा उर्रोक्त उर्खंड (ख) में संदर्भपत मंवत्रयों की सरकारी मोहर के साथ अविप्रमावणत होंगे, तो संविदाकारी राज्यों के न्द्यायालय ऐसे सरकारी मोहर को विविमान्द्य रूर् में दखे ेंगे और इस प्रकार अविप्रमावणत दस्तािेजों को स्िीकार करेंगे तथा और दकसी सबूत के बगैर उसे साक्ष्य के रूर् में प्राप्त करेंगे । 2. र्ैराग्राफ 1 में िर्णपत अविप्रमावणत दस्तािेजों को अनुरोिप्राप्तकताप राज्य में साक्ष्य के रूर् में प्राप्त दकया जाएगा, चारे शर्थयुक्त अथिा प्रवतर्ुष्ट दस्तािेजों को अनुरोिकता प राज्य में अथिा दकसी तीसरे राज्य में तैयार दकया गया हो।II (i) 7 अनच्ु छेद – चौदह प्रवतवनवित्ि और लागत 1. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य प्रत्यर्पण के वलए अनुरोि से उत्र्न्न दकन्द्हीं कायपिावहयों में अनुरोिकता प राज्य को सलाह, सहायता प्रदान करेगा, उसकी ओर से न्द्यायालय में उर्वस्थत होगा और अनुरोिकताप राज्य के वहतों का प्रवतवनवित्ि करेगा अथिा अनुरोिकताप राज्य के विविक प्रवतवनवित्ि के वलए अन्द्य आिश्यक व्यिस्थाए ं करेगा । 2. अनुरोिकता प राज्य दस्तािजे ों के अनुिाद और अभ्यर्र्पत व्यवक्त के र्ारेषण, वजसमें रास्त े का खचप भी शावमल ह,ै से जुड़ े खचप का िहन करेगा। अनुरोिप्राप्तकताप राज्य प्रत्यर्पण कायपिावहयों के कारण से उस राज्य में उर्गत अन्द्य सभी खचों का भुगतान करेगा । 3. र्ैराग्राफ 2 में दकसी बात के होते हुए भी, जहां अनुरोिकताप राज्य में अनुरोि के कारण से दकया जाने िाला खचप अत्यविक ह ै अथिा असािारण प्रकृवत का ह ै िहां संविदाकारी राज्य उस खच प को िहन दकए जाने के तरीकों का वनिापरण करने के वलए एक-दसू रे से र्रामशप करेंगे । 4. दोनों में से कोई संविदाकारी राज्य इस सवं ि के अंतगपत िांवछत व्यवक्तयों की वगरफ्तारी, वनरुवि, जांच या अभ्यर्पण से उत्र्न्न कोई िन संबंिी दािा दसू रे संविदाकारी र्क्षकार के वखलाफ नहीं करेगा । अनच्ु छेद – र्ंरह र्रामश प भारत गणराज्य का विदशे मंत्रालय और मलेवशया के महान्द्यायिादी का चैंबर प्रत्येक विवशष्ट अनुरोि की प्रदिया के संबंि में और इस संवि के कायापन्द्ियन के वलए प्रदिया को बनाए रखन े और उसमें आगे सुिार लान े के वलए एक-दसू रे से सीिे अथिा इंटरर्ोल सुवििा के माध्यम से संर्कप कर सकते हैं । अनच्ु छेद – सोलह प्रत्यर्णप कायिप ाही का अवित्याग 1. यदद िांवछत व्यवक्त अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के कानून के अिीन ऐसी सहमवत से सबं ंवित सक्षम न्द्यावयक प्राविकारी द्वारा व्यवक्तगत रूर् स े सलाह ददए जान े के उर्रांत अनरु ोिकता प राज्य के भूक्षेत्र में िार्स लान े के वलए राजी हो जाता ह,ै तो अनरु ोिप्राप्तकताप राज्य उसे आगे कोई कायपिाही चलाए बगैर अभ्यर्र्पत कर सकता है । 2. इस अनुच्छेद के अनसु रण में दकसी व्यवक्त का अभ्यर्पण अनुच्छेद-17 के अनुसार दकया जाएगा । अनच्ु छेद – सत्रह अभ्यर्णप 1. यदद प्रत्यर्पण के अनुरोि को मंजूर दकया जाता ह ै तो सवं िदाकारी राज्यों के प्राविकारी िांवछत व्यवक्त के अभ्यर्पण की तारीख और स्थान के संबंि में सहमवत करेंगे । 2. यदद िांवछत व्यवक्त को अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के भक्षू ेत्र से उस राज्य के काननू द्वारा विवनिापररत समयािवि के भीतर नहीं हटाया जाता, तो इस व्यवक्त को अवभरक्षा से मुक्त दकया जा सकता ह ै और अनुरोिप्राप्तकताप राज्य बाद में उसी दष्ु कृत्य के वलए प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है । 3. यदद दकसी संविदाकारी राज्य के वनयंत्रण से बाहर की र्ररवस्थवतयां प्रत्यर्र्पत दकए जाने िाले व्यवक्त को अभ्यर्र्पत और अर्नी अवभरक्षा में लेने को िाररत करती ह ैं तो िह दसू रे संविदाकारी राज्य को अविसूवचत करेगा। संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण के वलए एक नई वतवथ के वलए सहमवत करेंगे और िहा ं इस अनच्ु छेद के र्ैराग्राफ 2 के प्राििान लागू होंगे । 4. अनुरोिकता प राज्य को अभ्यर्र्पत दकए गए व्यवक्त के वखलाफ कायपिाही र्ूणप होने र्र अनुरोिकता प राज्य अनुरोि प्राप्त करने के बाद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य को ऐसी कायपिाही के र्ररणामों की सचू ना दगे ा और अनरु ोि प्राप्त करने के बाद न्द्यायालय के अंवतम अविवनणपय की एक प्रवत उसे प्रदान करेगा ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनच्ु छेद – अिारह सर्ं वत्त का अभ्यर्पण 1. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य अर्न े कानून के अंतगपत स्िीकृत सीमा तक िांवछत व्यवक्त के कब्जे में र्ाई गई दकसी संर्वत्त को जब्त कर सकता ह ै और उसे वगरफ्तार दकए जाते समय अनरु ोिकताप राज्य को अभ्यर्र्पत कर सकता ह,ै जो प्रत्यर्पण संबंिी दष्ु कृत्य को सावबत करन े के वलए साक्ष्य के रूर् में सामग्री हो सकती ह ै । 2. यदद िांवछत व्यवक्त की मृत्यु, गुमशुदगी अथिा फरारी के कारण उस व्यवक्त का प्रत्यर्पण नहीं दकया जा सकता, तो र्ैराग्राफ 1 में उवल्लवखत संर्वत्त िार्स कर दी जाए । 3. यदद अनुरोिकताप राज्य अनुरोिप्राप्तकता प राज्य को व्यिहायपता अनुसार शीघ्र संर्वत्त िार्स करन े का संतोषजनक आश्वासन दते ा ह,ै तो अनरु ोिप्राप्तकताप राज्य संर्वत्त िार्स कर सकता है । 4. अनुरोिप्राप्तकताप राज्य ऐसी संर्वत्त की िार्सी को आस्थवगत भी कर सकता ह,ै यदद अनुरोिप्राप्तकताप राज्य में यह साक्ष्य के रूर् में आिश्यक ह ै । 5. ऐसी संर्वत्त में दकसी तीसरे र्क्ष के अविकारों का विविित सम्मान दकया जाएगा । अनच्ु छेद – उन्नीस विशषे ज्ञता की भवू मका 1. इस संवि के अतं गपत प्रत्यर्र्पत दकसी व्यवक्त को अनरु ोिकताप राज्य में वनम्नवलवखत के अलािा दकसी अन्द्य मामले में वहरासत में नहीं रखा जाएगा, अवभयोवजत नहीं दकया जाएगा अथिा दडं नहीं ददया जाएगाः (क) ऐसे अर्राि, वजसके वलए प्रत्यर्पण दकया गया है; (ख) तथ्यों द्वारा प्रमावणत ऐसे कम अर्राि, वजनर्र प्रत्यर्पण आिाररत; या (ग) व्यवक्त के प्रत्यर्पण के बाद दकया गया कोई अन्द्य अर्राि; अथिा (घ) कोई अन्द्य अर्राि, वजसके संबंि में अनरु ोिप्राप्तकता प राज्य के कायपर्ालक प्राविकारी की सहमवत प्राप्त ह।ै इस उर्-र्ैराग्राफ के प्रयोजन सेः (i) अनुरोिप्राप्तकताप राज्य को अनुच्छेद-8 में उवल्लवखत दस्तािेज प्रस्तुत करना अर्ेवक्षत हो सकता ह;ै तथा (ii) अनुरोिकता प राज्य अनुरोि र्र कारपिाई के चलते प्रत्यर्र्पत व्यवक्त को 90 ददनों अथिा अनुरोिकताप राज्य द्वारा प्राविकृत इससे अविक दकसी अिवि के वलए वहरासत में रख सकता ह।ै 2. इस संवि के अंतगपत प्रत्यर्र्पत कोई व्यवक्त इसके आत्मसमर्पण से र्हले दकए गए दकसी अर्राि के वलए दकसी तीसरे दशे को अनुरोिप्राप्तकताप राज्य के सहमवत के वबना प्रत्यर्र्पत नहीं दकया जा सकता ह ै । 3. इन अनुच्छेद के अंतगतप र्ैराग्राफ 1 ि 2 स े दकसी प्रत्यर्र्पत व्यवक्त की वहरासत, अवभयोजन अथिा सजा या दकसी तीसरे राज्य को उस व्यवक्त के प्रत्यर्पण र्र रोक नहीं लगती, यदद उस व्यवक्त के र्ास अनरु ोिकताप राज्य का भू-भाग छोड़ने के अिसर ह,ै तथा (क) यदद िह व्यवक्त अनुरोिकता प राज्य का भू-भाग छोड़ दते ा ह ै तथा स्िैवच्छक रूर् से उस में लौट आता है; अथिा (ख) यदद िह व्यवक्त उस अर्राि में, वजसके वलए उस े प्रत्यर्र्पत दकया गया ह,ै अंवतम रूर् स े ररहा होन े के बाद अविकार क्षेत्र छोड़ने के वलए स्ितंत्र होने के बािजूद 30 ददनों के भीतर अनुरोिकताप राज्य का भू-भाग नहीं छोड़ता ।II (i) 9 अनच्ु छेद – बीस र्ारगमन 1. कोई संविदाकारी राज्य दकसी तीसरे र्क्ष द्वारा अन्द्य संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्र्पत दकसी व्यवक्त को अर्न े क्षेत्र में र्ारगमन करने के वलए प्राविकृत कर सकता ह,ै र्ारगमन के अनुरोि राजनवयक माध्यमों अथिा भारत गणराज्य के गहृ मंत्रालय तथा मलेवशया के गृह मंत्रालय के मध्य प्रत्यक्ष रूर् स े अथिा अंतरापष्ट्रीय आर्राविक र्ुवलस संगिन (इंटरर्ोल) के माध्यम से अनरु ोिप्राप्तकता प राज्य को स्िीकाय प डाक, तार, अनुवलवर् इत्यादद जैस े दकसी तरीके से दकया जाएगा। इसमें प्रत्यर्र्पत दकए जा रह े व्यवक्त का हुवलया तथा मामले के तथ्यों का संवक्षप्त वििरण शावमल होगा। र्ारगमन करने िाले दकसी व्यवक्त को र्ारगमन की अिवि के दौरान वहरासत म ें रखा जा सकता है । 2. यदद र्ररिहन के वलए िायुयान का उर्योग दकया जाता ह ै अथिा संविदाकारी राज्य के भूभाग में िायुयान को उतारना वनिारप रत नहीं ह,ै तो दकसी भी प्रकार से प्राविकृत करना अर्ेवक्षत नहीं ह।ै यदद दकसी संविदाकारी राज्य के भ-ू भाग में िायुयान को आकवस्मक रूर् से उतारा जाता ह,ै तो संविदाकारी राज्य का सुरक्षा अविकारी र्ैराग्राफ 1 में दकए गए प्राििान के अनुसार र्ारगमन के वलए अनुरोि कर सकता ह।ै संविदाकारी राज्य अन्द्य संविदाकारी राज्य से र्ारगमन के वलए अनुरोि प्राप्त होने तक भेज े जाने िाले व्यवक्त को वहरासत में रख सकता ह ै तथा आकवस्मक रूर् स े िाययु ान को उतारने के 96 घंटों के भीतर अनरु ोि के प्राप्त होते ही र्ारगमन की अनुमवत दी जाती ह ै । अनच्ु छेद – इक्कीस अतं राष्ट्रप ीय अवभसमयों/सवं ियों के अतं गतप दावयत्ि इस संवि से अंतरापष्ट्रीय अवभसमयों/संवियों, वजनके िे र्क्ष ह,ैं से उत्र्न्न संविदाकारी र्क्षों के अविकार ि दावयत्ि प्रभावित नहीं होते । अनच्ु छेद – बाईस लाग ू होना दोनों र्क्षों द्वारा एक-दसू रे को इस संवि के लागू करने के वलए अर्नी संबंवित अर्ेक्षाओं को र्ूरा करने के बारे में वलवखत राज्य स े अविसूवचत करन े को तारीख के बाद 30 ददनों के भीतर यह सवं ि लागू होगी । अनच्ु छेद – तईे स समावप्त प्रत्येक संविदाकारी र्क्ष अन्द्य संविदाकारी र्क्ष को राजनवयक माध्यमों से वलवखत नोरटस दके र दकसी भी समय इस संवि को समाप्त कर सकता ह ै तथा यह समावप्त अन्द्य संविदकारी र्क्ष द्वारा ऐसे नोरटस को प्राप्त करने की तारीख के 6 महीने के बाद प्रभािी होगी । वजनके साक्ष्य में अिोहस्ताक्षररयों ने अर्नी संबंवित सरकारों द्वारा विविित प्राविकृत दकए जान े र्र इस संवि र्र हस्ताक्षर दकए ह ैं । आज सन 2010 जनिरी मास के बीसिें ददन को नई ददल्ली में मलय, हहदं ी और अग्रं ेजी में 2 प्रवतयों में संर्न्न। सभी र्ाि समान रूर् स े प्रामावणक ह।ैं र्ािों में दकसी प्रकार की विसंगवत की वस्थवत में अंग्रेजी र्ाि मान्द्य होगा ।” भारत गणराज्य की सरकार मलवे शया सरकार के वलए के वलए [स.ं टी.-413/19/1999 (र्ाटप IV)] उर्ेन्द्र हसंह राित, संयुक्त सवचि (सी.र्ी.िी.)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER New Delhi, the 25th April, 2017 G.S.R. 420(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia was signed at New Delhi on 20th day of January, 2010 and by a later notification dated the 13th day of January, 2011 Malaysia informed about the completion of its legal procedures for the entry into force of the said Treaty; AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 13th February, 2011 in accordance with the provisions of Article 22 of the Treaty; AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order; NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub- section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to Malaysia with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty. SCHEDULE “Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia The Government of the Republic of India and the Government of Malaysia hereinafter referred to collectively as “Contracting States”; Desiring to provide for more effective cooperation between the two States in the suppression of crime by concluding a treaty on the reciprocal extradition of offenders; Have agreed as follows: ARTICLE 1 OBLIGATIONS TO EXTRADITE The Contracting States agree to extradite to each other, upon request and pursuant to the provisions of this Treaty, persons whom the authorities in the Requesting State have accused or convicted of an extraditable offence within the jurisdiction of the Requesting State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty. ARTICLE 2 EXTRADITABLE OFFENCES 1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of the Contracting States by a term of imprisonment for a period of not less than one year or with death. 2. An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit or an abetment of the commission of any offence described in paragraph 1. 3. An offence shall be an extraditable offence notwithstanding that it is one of a purely fiscal character. 4. For the purposes of this Article, an offence shall be an extraditable offence -II (i) 11 (a) whether or not the laws in the Contracting States place the acts of omissions constituting the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology; or (b) whether or not under the laws of the Contracting States the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting State shall be taken into account. ARTICLE 3 NATIONALITY 1. Extradition of own national is permissible under this Treaty. 2. If extradition of own national is not granted for an extraditable offence, the Requested State shall, at the request of the Requesting State and if the laws of the Requested State so allow, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. 3. For the purposes of this Article, nationality shall be determined as at the time of the commission of the offence. ARTICLE 4 JURISDICTION 1. If the Requested State considers that the offence was committed within its jurisdiction, it may deny extradition. For the purpose of this paragraph, jurisdiction means the territory of the Requested State, its air space and territorial waters or maritime zone in which it is claiming jurisdiction, and any vessel or aircraft registered in that State if such aircraft or vessel is on the high seas or in flight. If extradition is denied pursuant to this paragraph, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for prosecution. 2. If the competent authorities of the Requested State are unable to proceed with the prosecution in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty. 3. If the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, extradition shall be granted if the laws of the Requested State provide for punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances, and if the requirements of extradition under this Treaty are otherwise met. If the laws of the Requested State do not so provide, the executive authority of the Requested State may, in its discretion, deny extradition. ARTICLE 5 PRIOR PROSECUTION 1. Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted, acquitted or pardoned in the Requested State for the offence for which extradition is requested. 2. Extradition shall not be precluded by the fact that the authorities in the Requested State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or have decided to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts. ARTICLE 6 RESTRICTIONS ON SURRENDER 1. A fugitive offender shall not be surrendered if the Requested State is satisfied that- (a) the offence of which that person is accused of or was convicted is an offence of a political character; or (b) if the prosecution for the offence in respect of which his return is sought is, according to the laws of the Requesting State barred by time. 2. For the purposes of this Treaty, the following offences shall not be considered to be of a political character -12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) murder or other willful crime against the person of a Head of State or Head of Government of one of the Contracting States, or a member of his immediate family; or (b) an offence for which the Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral/international treaty to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution; or (c) an attempt, abetment or a conspiracy to commit any of the foregoing offences. 3. The executive authority of the Requested State may refuse extradition - (a) for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law; or (b) if it appears by reasons of - (i) the trivial nature of the case; or (ii) the application for the return not being made in good faith or in the interests of justice or being made for political reasons or for any other reason, it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to return the person to the Requesting State. ARTICLE 7 DEFERRED SURRENDER 1. The Requested State may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person sought, in order to proceed against that person, or if that person has already been convicted, in order to enforce a sentence imposed for an offence other than that for which extradition is sought. In such a case, the Requested State shall advise the Requesting State accordingly. 2. The Requested State may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person sought to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Contracting States. ARTICLE 8 PROCEDURE AND DOCUMENTATION 1. A request for extradition shall be made in writing. The request, supporting documents and subsequent communications shall be transmitted through diplomatic channels, and the channels of communications shall be in accordance with the procedures designated by the Contracting States. 2. A request shall be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before a competent authority of the Requesting State setting out – (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person’s identity, nationality and location; (b) information describing the facts of the offences; (c) the text of the relevant provisions of the law creating the offence (including case laws, if any) and a statement of the law relevant to the offence and a statement of the penalty that can be imposed for the offence; and (d) the documents, statements, or other types of information or evidence specified in paragraph 3 or 4 of this Article, as applicable. 3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall, in addition to the information referred in paragraph 2, also be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before any competent authority of the Requesting State setting out - (a) a warrant or order of apprehension, issued by a court or other competent judicial authority or a certified copy of that warrant or order;II (i) 13 (b) a copy of the charging document or a report/statement containing the particulars of the acts and/or omissions constituting the alleged offence, including an indication of the time and place of its commission, submitted before the court of the Requesting State; and (c) such evidence as according to the laws of the Requested State that would establish, according to the evidentiary standards of the Requested State that the person is a party to the offence committed to justify his committal for trial if the offence had been committed under the laws of the Requested State PROVIDED THAT neither State shall require, as a condition to extradition pursuant to this Treaty that the other State prove a prima facie case against the person sought. 4. A request for extradition relating to a person who has been convicted and sentenced or convicted but not yet sentenced shall also be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before any competent authority of the Requesting State setting out - (a) a certified copy of the judgment of conviction, or, if such copy is not available, a statement by a judicial authority that the person has been found guilty; (b) information establishing that the person sought is the person to whom the finding of guilt refers; and (c) a certified copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing the extent to which the sentence has been carried out. ARTICLE 9 PROVISIONAL ARREST 1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. An application for provisional arrest may be forwarded through the diplomatic channels as specified in Article 8 or through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL). 2. The application for provisional arrest shall contain - (a) a description of the person sought; (b) the location of the person sought, if known; (c) a statement of the facts of the case, including the offence alleged to have been committed and the time and place of commission of the offence; (d) a description of the laws violated; (e) a copy of, or a statement of the existence of, a warrant of arrest or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and (f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow. 3. On receipt of the application, the Requested State shall take appropriate steps to secure the arrest of the person sought. The Requesting State shall be notified without delay of the disposal of its application and the reasons for any denial. 4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Treaty if the executive authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article 8. Upon application of the Requesting State, this period may be extended up to an additional thirty (30) days. 5. The discharge of the person from custody pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and extradition of that person if the extradition request and supporting documents are subsequently received at a later date. ARTICLE 10 ADDITIONAL DOCUMENTATION 1. If the Requested State considers that the documents furnished in support of the request for the surrender of a person sought are not sufficient to fulfill the requirements of this Treaty, that State shall request the submission of necessary additional documents. The Requested State may set a time-limit for the14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] submission of such documents, and may grant a reasonable extension of the time-limit upon application of the Requesting State setting forth reasons thereof. 2. If the person sought is in custody and the additional documents submitted are not sufficient, or if such documents are not received within the period specified by the Requested State, that person may be discharged from custody. Such discharge shall not prejudice the re-arrest and the surrender of the person if the additional documents are subsequently received. ARTICLE 11 CONCURRENT REQUESTS If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for extradition of the same person, either for the same offence or for a different offence, the executive authority of the Requested State shall determine as to which State it will surrender the person. In, making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to – (a) whether the requests were made pursuant to any treaties; (b) the place where each offence was committed; (c) the respective interests of the Requesting States; (d) the gravity of the offences; (e) the nationality of the victim; (f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and (g) the order in time in which the requests were received from the Requesting States. ARTICLE 12 TRANSLATION 1. All documents submitted by the Requesting State shall be translated into the English language unless this requirement is waived by the Requested State. 2. Any documents submitted in support of any requests under this Treaty which were previously translated from the language of the Requesting State shall be duly certified as the correct translation by a competent authority of the Requesting State. ARTICLE 13 AUTHENTICATION OF DOCUMENTS 1. The warrant of arrest or judicial documents establishing the existence of the conviction, and any deposition or statements or other evidence given on oath or affirmed before any competent authority or any certified copy thereof, shall be received in evidence in any proceedings for extradition - (a) if authenticated in the case of a warrant by being signed, or in the case of any other original document by being certified by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State, or in the case of a copy by being certified to be true copy of the original; and (b) where the Requesting State is the Republic of India, by being sealed with the official seal of the Minister of External Affairs or Minister of State for External Affairs and where the Requesting State is Malaysia, by being sealed with the official seal of the Minister of Home Affairs or the Deputy Minister of Home Affairs; or (c) If it is authenticated in such other manner as may be permitted by the laws of the Requested State. And if the warrant, depositions, statements, copies, certificates and judicial documents are authenticated by the oath of some witness or sealed with the official seal of the Ministers referred to in suchII (i) 15 clause (b) above, the courts of the Contracting States shall take judicial notice of such official seal and shall admit the documents so authenticated and receive in evidence without further proof. 2. The authenticated documents described in paragraph 1 shall be received in evidence in the Requested State irrespective of whether the sworn or affirmed documents were made in the Requesting State or in some third State. ARTICLE 14 REPRESENTATION AND COSTS 1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State and represent the interests of the Requesting State, or otherwise make the necessary arrangements for the Requesting State’s legal representation, in any proceedings arising out of a request for extradition. 2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered including transit costs. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings. 3. Notwithstanding paragraph 2, where expenses incurred in the Requested State by reason of the request are substantial or extraordinary in nature, the Contracting States shall consult each other to determine the manner in which the cost shall be borne. 4. Neither Contracting State shall make any pecuniary claim against the other Contracting State arising out of the arrest, detention, examination or surrender of persons sought under this Treaty. ARTICLE 15 CONSULTATION The Ministry of External Affairs of the Republic of India and the Attorney General’s Chambers of Malaysia may consult with each other directly or through the facilities of INTERPOL in connection with the processing of each particular request in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty. ARTICLE 16 WAIVER OF EXTRADITION PROCEEDINGS 1. If the persons sought consents to return to the jurisdiction of the Requesting State after personally being advised by a competent judicial authority of the effect of such consent under the laws of the Requested State, the Requested State may surrender him without further proceedings. 2. The surrender of a person pursuant to this Article shall be in accordance with Article 17. ARTICLE 17 SURRENDER 1. If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agree on the date and place for the surrender of the person sought. 2. If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time prescribed by the laws of that State, that person may be discharged from custody, and the Requested State may subsequently refuse extradition for the same offence. 3. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Contracting State. The Contracting State shall agree to a new date for surrender and the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply. 4. Upon the completion of the proceedings against a person surrendered to the Requesting State, the Requesting State shall, upon request, inform the Requested State of the outcome of such proceedings and upon request provide it with a copy of the final court decision.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ARTICLE 18 SURRENDER OF PROPERTY 1. To the extent permitted under its laws, the Requested State may seize and surrender to the Requesting State any property found in the possession of the person sought at the time of his arrest which may be material as evidence in proving the extradition offence. 2. The property mentioned in paragraph 1 may be surrendered even when extradition of the person sought cannot be effected due to his death, disappearance or escape. 3. The Requested State may surrender the property upon satisfactory assurance from the Requesting State that the property will be returned to the Requested State as soon as practicable. 4. The Requested State may also defer surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested State. 5. The rights of third parties in such property shall be duly respected. ARTICLE 19 RULE OF SPECIALITY 1. A person extradited under this Treaty shall not be detained, tried or punished in the Requesting State or subjected to any other restriction of personal liberty except for - (a) the offence for which extradition has been granted; (b) any lesser offence proved by the facts on which his extradition was based; (c) any offence committed after the extradition of the person; or (d) any other offence in respect of which the executive authority of the Requested State consents. For the purpose of this subparagraph - (i) the Requested State may require the submission of the documents specified in Article 8; and (ii) the person extradited may be detained by the Requesting State for ninety (90) days, or for such longer time as the Requested State may authorize, while the Request is being processed. 2. A person extradited under this Treaty shall not be extradited to a third State for an offence committed prior to his surrender unless the Requested State consents. 3. Paragraph 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial or punishments of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if that person had an opportunity to leave the territory of the Requesting State and - (a) that person leaves the territory of the Requesting State and voluntarily returns to it; or (b) that person does not leaves the territory of the Requesting State within thirty (30) days of his having been free to leave the jurisdiction after final discharge in respect of the offence for which that person was extradited. ARTICLE 20 TRANSIT 1. Either Contracting State may authorize transportation through its area of a person surrendered to the other Contracting State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channels or directly between the Ministry of Home Affairs of the Republic of India and the Ministry of Home Affairs of Malaysia or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) by any means acceptable to the Requested State such as post, telegraph, facsimile etc. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be kept in custody during the period of transit.II (i) 17 2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled in the territory of the Contracting State. In the event of an unscheduled landing in the territory of a Contracting State, the escorting officer of the Contracting State may request for transit as provided in paragraph 1. The Contracting State shall detain the person to be transported until the request for the transit is received from the other Contracting State and the transit is effected, so long as the request is received within ninety six (96) hours of the unscheduled landing. ARTICLE 21 OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL CONVENTIONS/TREATIES This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties. ARTICLE 22 ENTRY INTO FORCE This Treaty shall enter into force thirty (30) days after the date on which the Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with. ARTICLE 23 TERMINATION Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving written notice through the diplomatic channels to the other Contracting State, and the termination shall be effective six (6) months after the date of receipt of such notice by the other Contracting State. IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty. DONE at New Delhi this 20th day of January 2010, in duplicate, in Hindi, Malay and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any discrepancy in any of the texts, the English text shall prevail.” FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT OF OF THE REPUBLIC OF INDIA MALAYSIA [No. T-413/19/1999 (Pt.IV)] UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.