WHEREAS the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and Government of the State of Israel was signed

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअI.D-E0x5x0x 22021-224965 CG-DL-E-05022021-224965 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 500] नइ ददल्ली, िक्रु िार, फरिरी 5, 2021/माघ 16, 1942 No. 500] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942 जिदेि मत्रं ालय अदेि नइ ददल्ली, 5 फरिरी, 2021 का.अ. 551(ऄ).— भारत गणराज्य और आजरायल राज्य के मध्य प्रत्यपपण संजध पर 10 जनिरी, 2012 के जेरुसलम म ेंहस्ट्ताक्षर दकए गए थे। और, ईक्त संजध के ऄनुच्छेद 24 के पैरा (2) के ईपबंधों के ऄनुसार 1 ऄक्तूबर, 2017 स े ईक्त की गइ संजध प्रिृत्तकत की गइ थी। और, ईक्त प्रत्यपपण संजध, आस अदेि की ऄनुसूची म ेंपूण प रूप से ईपिर्णणत ह;ै ऄतः, ऄब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यपपण ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की ईपधारा (3) के खंड (क) के साथ पठठत ईपखंड (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह जनदेि देती ह ै दक ऄध्याय-3 के ईपबंधों स े जभन्न ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंध, आजरायल राज्य पर, ईक्त प्रत्यपपण संजध के प्रिृत्त होने की तारीख स े लाग ूहोंगे। 744 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनसु चू ी भारत गणराज्य की सरकार और आजरायल राज्य की सरकार के बीच प्रत्यपणप सजं ध भारत गणराज्य की सरकार और आजरायल राज्य की सरकार (जजन्ह ेंआसमें आसके बाद "संजिदाकारी पक्ष" कहा गया ह;ै) ऄपराजधयों के पारस्ट्पठरक प्रत्यपपण के जलए और प्रािधान करके ऄपराध का दमन करन े म ें दोनों देिों के सहयोग को और कारगर बनाने की आच्छा स;े यह स्ट्िीकार करत े हुए दक अतकं िाद सजहत ऄपराध का सामना करन ेके जलए ठोस कदम ईठाना अिश्यक है; जनम्नानुसरा सहमत हुए हःैं ः ऄनच्ु छेद - एक प्रत्यपणप करन ेका दाजयत्ि 1. प्रत्येक संजिदाकारी पक्ष आस संजध म ें जिजनर्ददष्ट पठरजस्ट्थजतयों म ें और ितों के ऄध्यधीन दकसी ऐसे व्यजक्त को दसू रे संजिदाकारी पक्ष को प्रत्यर्णपत करन े का िचन देता ह ै जजस पर दकसी एक पक्ष के क्षेत्र में आस संजध के ऄनुच्छेद-2 म ें यथािर्णणत दकसी प्रत्यपपण ऄपराध को करने का अरोप लगाया जा रहा ह ै ऄथिा दोषजसद्ध ह ै और िह दसू रे पक्ष के क्षेत्र के भीतर पाया गया ह,ै चाह ेिह ऄपराध आस संजध के लागू होन ेसे पहल े ऄथिा बाद में दकया गया हो; 2. आस संजध के ऄनुच्छेद-2 में यथािर्णणत प्रत्यपपण ऐसे प्रत्यपणप ऄपराध के सबंध में भी लागू होगा, जो अनुरोध प्राप्तकताप पक्ष के क्षेत्र से बाहर दकया गया हो, परंत ु जजसके संबंध में ईसका क्षेत्राजधकार है, बिते ऄनुरोध प्राप्तकताप पक्ष के पास समान पठरजस्ट्थजतयों म ें ऐस े ऄपराध पर क्षेत्राजधकार हो। ऐसी पठरजस्ट्थजतयों म ें ऄनरु ोध प्राप्तकताप पक्ष ऄपराध की गंभीरता सजहत मामले की सभी पठरजस्ट्थजतयों को ध्यान म ेंरखगे ा। (क) यदद िह ऄपराध ऄनरु ोध प्राप्तकताप पक्ष के दकसी राजिक द्वारा दकसी तीसरे देि में दकया गया हो और ऄनरु ोध प्राप्तकताप पक्ष ऄपना क्षेत्राजधकार ऄपराधी की राजिकता पर अधाठरत करे; और (ख) यदद िह ऄपराध ऄनरु ोध प्राप्तकताप पक्ष के क्षेत्र म ें हुअ हो और िह ऄपराध ईस देि के कानून के ऄंतगपत कम से कम एक िषप के कारािास की सजा के जलए दडं नीय हो। ऄनच्ु छेद -दो प्रत्यपणप ऄपराध 1. आस संजध के प्रयोजनाथप प्रत्यपपण ऄपराध एक ऐसा ऄपराध है, जो प्रत्येक संजिदाकारी देि के कानूनों के ऄंतगतप कम से कम एक िष प की ऄिजध के कारािास की सजा के जलए दण्डनीय हो। 2. यदद दकसी प्रत्यपपणीय ऄपराध के जलए प्रत्यपपण मंजूर दकया जाता ह ै तो िह ऄनरु ोध म ें जिजनर्ददष्ट दकसी ऄन्य ऄपराध के जलए भी मंजरू दकया जा सकता ह ै चाह े िह बाद में दकया गया ऄपराध एक िष प से कम की ऄिजध के कारािास की सजा द्वारा दण्डनीय हो, बिते दक प्रत्यपणप के जलए ऄन्य सभी ऄपेक्षाएं परू ी होती हो। ऄनच्ु छेद- तीन जमजित ऄपराध प्रत्यपपणीय ऄपराध के जलए आस संजध के ऄनुसार प्रत्यपपण ईपलब्ध होगा, चाह े िांजछत व्यजक्त का अचरण ऄनुरोध प्राप्तकताप पक्ष के क्षेत्र में पणू पतः ऄथिा अंजिक रूप से ऄंजाम ददया गया हो बित े दक सदिृ पठरजस्ट्थजतयों में ऐसे ऄपराधों[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 पर ऄनरु ोधप्राप्तकता प राि का क्षेत्राजधकार हो। प्रत्यपणप पर जिचार करत े हुए ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि अचरण और ईसके प्रभािों या ईसके कुल जमलाकर संभाजित प्रभािों पर जिचार कर सकता ह।ै ऄनच्ु छेद - चार राजिकों का प्रत्यपणप 1. दोनों में से कोइ भी पक्षकार आस संजध के तहत ऄपन ेस्ट्िय ंके राजिकों का प्रत्यपपण करन े के जलए बाध्य नहीं होगा। 2. यदद प्रत्यपपण का आन्कार मात्र िांजछत व्यजक्त की रािीयता के अधार पर दकया जाता ह ै तो ऄनरु ोधप्राप्तकता प पक्षकार ऄनुरोधकताप पक्षकार के ऄनरु ोध पर आस मामल े को ऄजभयोजन के जलए ईसके प्राजधकाठरयों के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगा। 3. रािीयता का जनधापरण ईस ऄपराध दकए जाने के समय के ऄनुसार दकया जाएगा, जजसके जलए प्रत्यपणप का ऄनुरोध दकया गया ह।ै ऄनच्ु छेद - पाचं राजनजै तक ऄपराध 1. प्रत्यपपण से आन्कार दकया जा सकता ह ै यदद िह ऄपराध जजसके जलए यह ऄनुरोध दकया गया है, राजनैजतक स्ट्िरूप का हो। 2. आस संजध के प्रयोजनाथप जनम्नजलजखत ऄपराधों को राजनैजतक स्ट्िरूप का ऄपराध नहीं माना जाएगा:- (क) ऐसा ऄपराध, जजसके जलए दकसी बहुपक्षीय करार के ऄनुसरण में दोनों संजिदाकारी पक्षों का दाजयत्ि ह ै और ि े ऄजभयोजन पर जनणपय लेने के जलए ऄपन ेसक्षम प्राजधकारी के समक्ष मामला प्रस्ट्तुत करना चाहते हैं; (ख) हत्या; (ग) नरसंहार ऄथिा अपराजधक हत्या; (घ) िारीठरक क्षजत पहुचं ाने िाला ऄथिा घायल करन े िाला कोइ हमला, जिद्वषे पूणप तरीके से घायल करना ऄथिा गंभीर िारीठरक क्षजत पहुचं ाना, भले ही ऐसा हमला दकसी हजथयार के द्वारा; दकसी खतरनाक पदाथप के द्वारा ऄथिा दकसी ऄन्य तरीके से दकया गया हो; (ङ) कोइ जिस्ट्फोट करना जजसस ेजीिन के खतरे म ें पड़न े तथा संपजत्त को भारी नुकसान पहुचं ने की अिंका हो; (च) दकसी ऐसे व्यजक्त के द्वारा जिस्ट्फोटक पदाथ प का जनमाणप दकया जाना ऄथिा रखा जाना जजसकी मंिा या तो स्ट्ियं ऄथिा दकसी ऄन्य व्यजक्त के जठरए जीिन के जलए खतरा पैदा करने ऄथिा संपजत्त को भारी नकु सान पहुचं ाने की हो: (छ) दकसी व्यजक्त द्वारा अग्नेयास्त्र ऄथिा गोला-बारूद रखा जाना, जजसकी मंिा स्ट्ियं ऄथिा दकसी ऄन्य व्यजक्त के जठरए जीिन के जलए खतरा पैदा करन े की हो; (ज) दकसी व्यजक्त द्वारा ऄपनी ऄथिा दकसी ऄन्य व्यजक्त की जगरफ्तारी ऄथिा जहरासत के जिरुद्ध प्रजतरोध करने ऄथिा आस े रोकने की मंिा से अग्नेयास्त्र ऄथिा गोला-बारूद का ईपयोग दकया जाना; (झ) जीिन को खतरे म ें डालन े की मंिा स े ऄथिा दसू रों की जजदगी पर अन े िाल े खतरे की जचता दकए जबना जनोपयोगी संपजत्त ऄथिा ऄन्य संपजत्तयों को नुकसान पहुचं ाना, (ञ) बंधक बनाने सजहत ऄपहरण, ऄप्राजधकृत बंदीकरण, छल-कपट द्वारा कैद ऄथिा ऄिैध जगरफ्तारी; (ट) हत्या के जलए ईकसाना;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ठ) अतंकिाद से संबंजधत ऄन्य कोइ ऄपराध जजसे ऄनरु ोध प्राप्त होन े के समय ऄनरु ोधप्राप्तकताप पक्ष के काननू ों के ऄतं गतप एक राजनैजतक स्ट्िरूप का ऄपराध नहीं माना गया ह;ै और (ड) ईपरोक्त कोइ ऄपराध करने के जलए दकया गया प्रयास ऄथिा पडयंत्र ऄथिा ऐसा कोइ ऄपराध करने िाल े ऄथिा ऄपराध करन े का प्रयास करने िाले के साथ सह-ऄपराधी के रूप म ेंभाग लने ा। ऄनच्ु छेद - छह प्रत्यपणप ऄथिा ऄजभयोजन 1. ऄनुरोधप्राप्तकताप पक्ष द्वारा प्रत्यपपण के ऄनरु ोध को ऄस्ट्िीकार दकया जा सकता ह ै यदद प्रत्यपपण के जलए िांजछत व्यजक्त पर ईसी दिे के न्यायालयों म ेंप्रत्यपपण ऄपराध के जलए मुकदमा चलाया जा सकता ह।ै 2. यदद ऄनुरोधप्राप्तकता प पक्ष आस ऄनुच्छेद के परै ा 1में दिापए गए कारणों स े प्रत्यपणप से आंकार कर दते ा है, िह आस मामले को ऄपने सक्षम प्राजधकाठरयों को प्रस्ट्तुत करेगा, तादक ऄजभयोजन पर जिचार दकया जा सके। िे प्राजधकारी ऄपना जनणपय ईसी प्रकार से लेंग,े जजस प्रकार ऐस ेमामले म ेंईस पक्ष के कानून के ऄंतगपत दकसी ऄपराध के जलए दकया जाता ह।ै 3. यदद सक्षम प्राजधकारी ऐसे मामले में ऄजभयोजन चलाने का जनणपय नहीं लेते, तो आस संजध के ऄनुसार प्रत्यपपण के ऄनुरोध पर पनु र्णिचार दकया जाएगा। ऄनच्ु छेद- सात प्रत्यपणप स ेआन्कार के अधार 1. दकसी व्यजक्त को प्रत्यर्णपत करने से आंकार दकया जा सकता ह:ै (क) यदद ऄनुरोधप्राप्तकता प पक्ष के पास यह जिश्वास करन े का पयाप्तप अधार ह ै दक प्रत्यपपण के जलए ऄनुरोध व्यजक्त को ईसके िंि, धम,प रािीयता ऄथिा राजनैजतक जिचारधारा के जलए मुकदमा चलाने ऄथिा दजण्डत करन े के प्रयोजन स े सामान्य अपराजधक कृत्य के जलए दकया गया है; ऄथिा आनम ें से दकसी अधार पर व्यजक्त की जस्ट्थजत पर प्रजतकूल ऄसर पड़ सकता ह;ै (ख) यदद जजस ऄपराध के जलए प्रत्यपपण का ऄनुरोध दकया गया ह ै िह सैजनक कानून के ऄंतगपत एक ऄपराध है, जो सामान्य दाजण्डक कानून के तहत एक ऄपराध नहीं है; (ग) यदद दोनों म ें स े दकसी भी संजिदाकारी राि के कानूनों के ऄनसु ार कालातीत हो जान े के कारण ऄजभयोजन ऄिरुद्ध हो गया हो; और (घ) यदद ऄनुरोधप्राप्तकता प राि के सक्षम ऄजधकारी सभी पठरजस्ट्थजतयों को ध्यान म ेंरखत े हुए यह जनधापठरत करत े ह ैंदक तुच्छ प्रकृजत के ऄपराध के कारणिि िांजछत अरोपी ऄथिा दोषजसद्ध व्यजक्त को प्रत्यर्णपत करना गैर-न्यायोजचत ऄथिा दमनकारी होगा। 2. यदद ऄनरु ोधप्राप्तकता प राि म ें दकसी व्यजक्त के जिरुद्ध ईसी ऄपराध के जलए मुकदमा चलाया गया है, जजसके जलए प्रत्यपपण की मांग की गइ ह ै तथा िह व्यजक्त ऄनुरोधप्राप्तकताप राि में जपछली ठरहाइ ऄथिा दोषजसद्ध होने संबंधी कानूनों के ऄंतगतप ठरहाइ का हकदार ह,ै तो ईस व्यजक्त का प्रत्यपपण नहीं दकया जा सकता। ऄनच्ु छेद- अठ मत्ृ य ुदण्ड यदद ऄनरु ोधकताप राि के काननू ों के ऄंतगपत कोइ व्यजक्त ईस ऄपराध के जलए मृत्युदण्ड का हकदार ह ै जजसके जलए प्रत्यपपण का ऄनरु ोध दकया गया ह ै और ऄनुरोधपाप्तकताप पक्ष के रािीय कानून के तहत मृत्युदंड का प्रािधान नहीं ह;ै जब[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 तक दक ऄनरु ोधकताप पक्ष ऄनरु ोधप्राप्तकताप पक्ष के जिचारानुसार आस बात का ईपयुक्त अश्वासन नहीं देता दक मृत्युदडं नहीं ददया जाएगा तो प्रत्यपपण स ेआंकार कर ददया जाएगा। ऄनच्ु छेद-नौ ऄभ्यपणप का अस्ट्थगन यदद ऐसे दकसी व्यजक्त के मामले में प्रत्यपपण के ऄनुरोध को मंजूर दकया जाता है, जजस पर ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि म ें मुकदमा चल रहा ह ै या सजा काट रहा ह,ै तो ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि ऄपन े काननू ों के ऄध्यधीन ऄजभयोजन के प्रयोजन से िांजछत व्यजक्त ऄनरु ोधकता प राि को ऄस्ट्थायी रूप से ऄभ्यर्णपत कर सकता ह।ै आस प्रकार से ऄभ्यर्णपत व्यजक्त को संजिदाकारी राज्यों के करार द्वारा जनधापठरत ितों के ऄनुसार ऄनुरोधकताप राि में जहरासत में रखा जाएगा और व्यजक्त के जिरुद्ध कारपिाइ की समाजप्त के पश्चात ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि को लौटा ददया जाएगा। 2. ऄनुरोधप्राप्तकताप राि ऐस े दकसी व्यजक्त के जिरुद्ध प्रत्यपपण की कारपिाइ स्ट्थजगत कर सकता है, जजसके जिरुद्ध ईस राज्य में मुकदमा चल रहा ह ै ऄथिा िह िहां सजा काट रहा िांजछत व्यजक्त का ऄजभयोजन समाप्त होने तक या ईस व्यजक्त को सुनायी गइ सजा पूरी होन ेतक यह स्ट्थगन जारी रह सकता ह।ै ऄनच्ु छेद - दस प्रत्यपणप की प्रदक्रयाएं 1. प्रत्यपपण के जलए सभी ऄनरु ोध राजनजयक माध्यमों के जठरए दकया जाएगा। 2. प्रत्यपपण के जलए सभी ऄनरु ोध के साथ जनम्नजलजखत सलं ग्न होंगे: (क) दस्ट्तािेज, जििरण ऄथिा ऄन्य प्रकार की सूचना जजसमें िांजछत व्यजक्त की पहचान और सभं ाजित ऄिजस्ट्थजत का जििरण हो; (ख) ऄपराध के तथ्यों को और मामले की प्रदक्रयात्मक आजतहास को दिापने िाली सूचना; (ग) ईस ऄपराध के अिश्यक तत्िों को दिापने िाले काननू के ईपबंधों का जििरण जजसके जलए प्रत्यपपण की मांग की गइ ह;ै (घ) ऄपराध की सजा को दिापन े िाले कानून के ईपबधं ों का जििरण; और (ड.) आस ऄनच्ु छेद के पैरा 3 ऄथिा पैरा 4 में जनर्ददष्ट दस्ट्तािेज, जििरण ऄथिा ऄन्य प्रकार की सचू ना, जो भी लाग ूहो। 3. मुकदमा चलाने के जलए िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपपण के ऄनरु ोध के साथ जनम्नजलजखत भी होंगेः- (क) दकसी न्यायाधीि ऄथिा ऄन्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा जारी िारंट ऄथिा जगरफ्तारी अदेि की प्रजत; (ख) अरोप संबंधी दस्ट्तािेज, यदद कोइ हो, की प्रजत; और (ग) यदद यह ऄपराध ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि म ें दकया गया ह ै तो साक्ष्य के रूप में ऐसी सूचना जजससे दक व्यजक्त के जिरुद्ध मुकदमे के जलए ईसके कृत्य को न्यायोजचत ठहराया गया ह।ै 4. यदद कोइ व्यजक्त ईस ऄपराध के जलए दोषजसद्ध ह ै जजसके जलए प्रत्यपणप की मागं की गइ है, तो ईस व्यजक्त स े संबंजधत प्रत्यपपण के ऄनुरोध के साथ जनम्नजलजखत भी होंगेः- (क) दोषजसजद्ध संबंधी जनणपय की प्रजत या ऐसी प्रजत ईपलब्ध न हो तो दकसी न्याजयक प्राजधकारी द्वारा ईस व्यजक्त के दोषजसद्ध होने के बारे म ेंएक िक्तव्य; (ख) यह स्ट्थाजपत करने िाली सूचना दक िांजछत व्यजक्त िही व्यजक्त ह ैजजसके जिरुद्ध दोषजसद्ध हुअ ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ग) यदद िांजछत व्यजक्त को सजा सनु ाइ गइ हो तो सुनाइ गइ सजा की एक प्रजत और यह स्ट्पष्ट करने िाला जििरण दक दकतनी सजा काटी जा चुकी ह।ै ऄनच्ु छेद- ग्यारह दस्ट्तािजे ों तथा साक्ष्यों की स्ट्िीकायतप ा दोषजसजद्ध के तथ्यों को स्ट्थाजपत करने िाला साक्ष्य जलजखत रूप म ें या िपथ पर की गइ घोषणा या ईसकी ऄनुपजस्ट्थजत में या ऐस े साक्ष्य ऄथिा घोषणाओं की सत्याजपत प्रजतयां या जगरफ्तारी िारंट या दकसी ऄन्य प्रकार का काननू ी दस्ट्तािेज़ जोदक प्रत्यपपण के ऄनरु ोध के साथ होंगे, को प्रत्यपपण की कारपिाइ म ें िैध दस्ट्तािेज़ के रूप म ें स्ट्िीकार और िाजमल दकया जाएगा, यदद िे दकसी न्यायाधीि ऄथिा ऄनुरोधकता प राि के दकसी ऄजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षठरत होंग े या ईनके साथ दकसी न्यायाधीि ऄथिा ऄजधकारी जैसे दकसी ऄजधकारी द्वारा जारी कोइ प्रमाण पत्र होगा या आजरायल के मामल े में न्याय मंत्रालय के मोहर द्वारा और भारत के मामल े में जिदेि मंत्रालय के मोहर द्वारा, ऄजभप्रमाजणत होगा। ऄनच्ु छेद- बारह ऄनजं तम जगरफ्तारी 1. तात्काजलकता के मामलों में िाजं छत व्यजक्त को ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि के कानूनों के ऄनुसार ऄनुरोधकता प राि के सक्षम प्राजधकाठरयों के अिेदन पर ऄनंजतम रूप से जगरफ्तार दकया जा सकता ह।ै अिेदन में ईस व्यजक्त के प्रत्यपपण के ऄनुरोध को आंजगत करन े की सचू ना और जगरफ्तारी िारंट या दोषजसद्ध होन े का जििरण और यदद ईपलब्ध हो तो ईसका जििरण और आस प्रकार की और कोइ सूचना, यदद कोइ हो, जोदक ऄनुरोधप्राप्तकताप राि के भू-भाग म ें यदद ऄपराध दकया गया होता या िांजछत व्यजक्त जसद्ध दोष होता तो जगरफ्तारी िारंट जारी करन े के जलए न्यायोजचत ठहराने के जलए अिश्यक होता। ऄनंजतम जगरफ्तारी के ऄनुरोध को ऄंतरापिीय पुजलस संगठन (आंटरपोल) के माध्यम सजहत दकसी भी साधन से दकया जा सकता ह ैजोदक जलजखत ठरकॉडप की ऄनुमजत दते ा हो। 2. दकसी व्यजक्त की जगरफ्तारी की जतजथ से 60 ददनों की समाजप्त पर ऐसे दकसी अिेदन पर जगरफ्तार दकए गए ईस व्यजक्त को मुक्त कर ददया जाएगा, यदद ईसके प्रत्यपपण का ऄनरु ोध प्राप्त नहीं होता ह।ै यह ईपबंध िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपणप की अग ेकी कारपिाइ को ऄिरुद्ध नहीं करेगा, यदद ऐसा कोइ ऄनुरोध बाद म ेंप्राप्त होता ह।ै ऄनच्ु छेद - तरे ह जिजिष्टता का जनयम 1. आस संजध के ऄंतगपत ऄनरु ोधकताप राि के भू-भाग में प्रत्यर्णपत दकए गए दकसी व्यजक्त को आस ऄनुच्छेद के पैरा 2 में िर्णणत ऄिजध के दौरान जसिाए जनम्नजलजखत के ऄनुरोधकता प राि के भू-भाग में जगरफ्तार नहीं दकया जाएगा, मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या सजा नहीं सुनाइ जाएगी; (क) िह ऄपराध जजसके संबंध में ईसे प्रत्यर्णपत दकया गया हो; (ख) कोइ कम संबद्ध ऄपराध जो ईन्हीं तथ्यों पर पयापप्त रूप से अधाठरत हो और जजसे ईसका प्रत्यपपण सुजनजश्चत करन े के प्रयोजन के जलए साजबत दकया गया हो, परंतु ऐसा ऄपराध स्ट्ियं ही प्रत्यपपणीय हो। (ग) कोइ ऄन्य प्रत्यपपणीय ऄपराध जजसके संबंध में ऄनुरोधप्राप्तकता पराि ऄपनी जलजखत सहमजत दगे ा। 2. आस ऄनच्ु छेद के परै ा 1 में संदर्णभत ऄिजध ईस ददन से अरंभ होगी जब ईसका ऄनुरोधकताप राि के भू-क्षेत्र म ें अगमन होगा ऄथिा आस संजध के ऄधीन ईसका प्रत्यपपण होगा और ईसके बाद के दकसी ददन के बाद 45 ददन समाप्त होन े तक रहगे ी जब ईसे ऄनरु ोधकता पराि के भू-क्षेत्र को छोड़न े का ऄिसर प्रदान दकया जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 3. आस ऄनच्ु छेद के पैराग्राफ 1 के प्रािधान आस संजध के ऄधीन दकसी व्यजक्त के प्रत्यपणप के बाद दकए गए ऄपराध ऄथिा ऐसे ऄपराध के संबंध में ईत्पन्न होने िाल ेमामलों पर लागू नहीं होंगे। 4. यदद दकसी व्यजक्त न े ईस देि के भू-भाग, जजसमें िह ऄभ्यार्णपत दकया गया था, को छोड़ने का ऄिसर पास होन े के बािजूद ऄपनी ऄंजतम ठरहाइ के 60 ददनों के भीतर ऐसा नहीं दकया ह ै ऄथिा िह ईस राि को छोड़न े के बाद ईस भू-क्षेत्र म ें िापस चला गया ह ैतो ईस व्यजक्त को दकसी तृतीयक राज्य म ेंपुनः प्रत्यर्णपत नहीं दकया जाएगा। ऄनच्ु छेद -चौदह प्रजतस्ट्पधा पऄनरु ोध यदद ऄनुरोधप्राप्तकताप राि ईसी व्यजक्त के प्रत्यपपण के जलए दसू रे संजिदाकारी राि से ऄनुरोध प्राप्त करता ह ै और दकसी ऄन्य राि से ऄथिा रािों से ऄनुरोध प्राप्त करता है, जो दोनों में से ईसी ऄपराध के जलए हो ऄथिा जिजभन्न ऄपराधों के जलए हो, तो ऄनुरोधप्राप्तकताप राि का सक्षम प्राजधकारी यह जनधापठरत करेगा दक िह ईस व्यजक्त को दकस राि को ऄभ्यर्णपत दकया जाएगा। ऄपना जनणपय लेते समय ऄनुरोधप्राप्तकताप राि सभी संगत कारणों पर जिचार करेगा जजनम ें जनम्नजलजखत भी िाजमल होंग,े ककतु जो आतने तक ही सीजमत नहीं होंगे। (क) क्या ऄनरु ोध दकसी संजध के ऄनसु रण म ेंदकए गए; (ख) िह स्ट्थान जहां प्रत्येक ऄपराध दकए गए; (ग) ऄनुरोधकता परािों के संबंजधत जहत;, (घ) ऄपराधों की गंभीरता; (ड.) पीजड़त व्यजक्त और िांजछत व्यजक्त की रािीयता; (च) ऄनरु ोधकताप रािों के बीच अग ेप्रत्यपपण की संभािना; और (छ) ऄनुरोधकता परािों से प्राप्त दकए गए ऄनुरोध की अनुक्रजमत जतजथयां। ऄनच्ु छेद- पद्रं ह ऄभ्यपणप 1. यदद प्रत्यपपण प्रदान दकया जाता ह ै तो िांजछत व्यजक्त को ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि के प्राजधकाठरयों द्वारा प्रस्ट्थान के ऐसे सुजिधाजनक स्ट्थल तक भजे ा जाएगा, जजसके बारे में संजिदाकारी रािों के बीच परस्ट्पर सहमजत हुइ हो। 2. ऄंजतम रूप से प्रत्यपपण प्रदान दकए जान े पर ऄनुरोधप्राप्तकताप राि तत्काल ऄनुरोधकता प राि को सूजचत करेगा दक िांजछत व्यजक्त को ईनके भ-ू भाग से जनकाल जलया जाए। ऄनरु ोधकताप राि िांजछत व्यजक्त को ऄनुरोध प्राप्तकताप राि के भू-भाग से एक माह ऄथिा ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि के कानून के तहत स्ट्िीकायप ऐसी दीघपतर ऄिजध के भीतर जनकालेगा, यदद ईसे ईक्त ऄिजध के भीतर नहीं जनकाला जाता तो ऄनुरोधप्राप्तकताप राि ईसी ऄपराध के जलए ईसका प्रत्यपपण करने से आंकार कर सकता ह।ै ऄनच्ु छेद- सोलह सपं जत का ऄभ्यपणप 1. यदद प्रत्यपपण के ऄनुरोध को स्ट्िीकार कर जलया गया ह ैतो ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि ऄनुरोध पर और ईसके कानूनों के ऄंतगतप स्ट्िीकायप सीमा तक, ऄनुरोधकता प राि को धनराजि सजहत ि े सभी दस्ट्तािेज और िस्ट्तएु ं सौंप देगा जो जगरफ्तारी के समय ईसके कब्जे में पायी गइ और जजसे ऄपराध के सबूत ऄथिा साक्ष्य के रूप में समझा जा सके।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. यदद जिचाराधीन िस्ट्तुए ं ऄनुरोधप्राप्तकताप राि के भू-भाग में जब्त ऄथिा कब्ज े में ली जाने योग्य हैं, तो िह राि लंजबत कायपिाजहयों के संबंध में ईन्ह ें स्ट्थायी तौर पर ऄपने पास रखेगा ऄथिा आस ित प पर ऄनरु ोधकताप राि को सौंपेगा दक ईक्त िस्ट्तुए ंलौटा दी जाएंगी। 3. ये प्रािधान िांजछत व्यजक्त को छोड़कर ऄनरु ोधप्राप्तकता प राि ऄथिा दकसी ऄन्य व्यजक्त के ऄजधकारों पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेंगे। जब ये ऄजधकार जिद्यमान होंग े तब य े िस्ट्तुएं ऄनुरोध दकए जान े पर कायपिाही समाप्त होने के बाद यथािीघ्र जबना प्रभार के ऄनुरोधप्राप्तकताप राि को लौटा दी जाएंगी। ऄनच्ु छेद- सत्रह त्िठरत ऄभ्यपणप यदद िांजछत व्यजक्त ऄनरु ोधकताप राि को ऄभ्यर्णपत दकए जान े की सहमजत देता ह ै तो ऄनरु ोधप्राप्तकताप राि ऄपन े कानूनों के ऄध्यधीन प्रत्यपपण की अगे कारपिाइ दकए बगैर यथासंभि िीघ्र ईक्त व्यजक्त को ऄभ्यर्णपत कर देगा। ऄनच्ु छेद- ऄठारह पारगमन 1. कोइ संजिदाकारी राि दकसी तीसरे राि द्वारा दसू रे राि को ऄभ्यर्णपत व्यजक्त को ऄपने भू-भाग से होकर ले जाने के जलए प्राजधकृत कर सकता ह।ै पारगमन हते ु ऄनुरोध राजनजयक माध्यम से दकया जाएगा। ऐसे ऄनुरोध को पेि करने के जलए आंटरपोल की सुजिधाओं का ईपयोग दकया जा सकेगा। आसम ें पारगमन कराए जा रह े व्यजक्त के हुजलए का िणनप और मामल े के तथ्यों का संजक्षप्त जििरण िाजमल होगा। पारगमन कराए जाने िाल े व्यजक्त को पारगमन की ऄिजध के दौरान ऄजभरक्षा में रखा जा सकेगा। 2. जहां जिमान द्वारा पठरिहन होता ह ै और संजिदाकारी राि के भू-क्षेत्र पर जिमान का ठहराि जनयत नहीं है, िहां कोइ प्राजधकार िांजछत नहीं होगा। यदद दसू रे संजिदाकारी राि के भू-क्षेत्र में जिमान का ऄजनयत ठहराि दकया जाता ह,ै तो दसू रा संजिदाकारी राि आस ऄनुच्छेद के परै ा 1 में की गइ व्यिस्ट्था के ऄनुसार पारगमन हते ु ऄनुरोध की ऄपेक्षा कर सकता ह।ै संजिदाकारी राि पारगमन हते ु ऄनरु ोध प्राप्त हो जाने तक पारगमन दकए जाने िाले व्यजक्त को रोक सकता ह ै और पारगमन तब प्रभािी दकया जाएगा जब ऄनुरोध प्राप्त होगा जोदक ऄजनयत ठहराि के 96 घंटे के भीतर होगा। ऄनच्ु छेद - ईन्नीस प्रत्यपणप के पारस्ट्पठरक जिजधक सहायता प्रत्येक संजिदाकारी राि ऄपन े कानूनों के तहत स्ट्िीकायप सीमा तक दसू रे संजिदाकारी राि के जलए ईस ऄपराध के संबंध में अपराजधक मामले म ेंपारस्ट्पठरक सहायता के व्यापक ईपाय करेगा जजसके जलए प्रत्यपपण हते ु ऄनुरोध दकया गया ह ै ऄनच्ु छेद - बीस भाषा आस संजध के ऄंतगपत ऄनरु ोध और ईससे संबद्ध समथपन दस्ट्तािेजों को ऄंग्रेजी में ऄथिा ऄग्रं जे ी में ऄनुिाद के साथ ईपलब्ध कराया जाएगा। ऄनच्ु छेद-आक्कीस व्यय 1. प्रत्यपपण हते ु ऄनुरोध के प्रयोजनाथप ऄनुरोधप्राप्तकताप राि के भू-भाग म ें होने िाले व्यय का िहन ईस राि द्वारा दकया जाएगा। 2. ऄनुरोधप्राप्तकताप राि ऐसी सभी व्यिस्ट्थाएं करेगा जो ऄनुरोधकताप राि के ऄनरु ोध स े ईत्पन्न दकसी कायपिाही में ईसके प्रजतजनजधत्ि के संबंध म ेंऄपेजक्षत हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 ऄनच्ु छेद-बाआस ऄतं रािप ीय ऄजभसमयों/सजं धयों के ऄधीन दाजयत्ि ितपमान संजध संजिदाकारी रािों के बीच ईन ऄंतरापिीय ऄजभसमयों/संजधयों से ईत्पन्न ऄजधकारों और दाजयत्िों को प्रभाजित नहीं करेगी, जजनके िे पक्षकार ह।ैं ऄनच्ु छेद-तआे स परामि प भारत गणराज्य और आजरायल राज्य के सक्षम प्राजधकारी एक-दसू रे से प्रत्यक्ष तौर पर ऄथिा आंटरपोल की सुजिधा के माध्यम से व्यजक्तगत मामले में कायपिाही के संबंध में और आस संजध के कायापन्ियन हते ु प्रदक्रयाओं के सम्पोषण और सुधार को बढािा देने हते ु परामि पकर सकेगी। ऄनच्ु छेद- चौबीस ऄजं तम प्रािधान 1. ितपमान संजध प्रभािी होने के बाद दकए गए ऄनरु ोधों पर लाग ू होगी चाह े संबंजधत कृत्य ऄथिा चूक ईस जतजथ स े पूिप घठटत हुइ हो। 2. यह संजध ऄनुसमथपन के ऄध्यधीन होगी। प्रत्येक संजिदाकारी राि राजनजयक माध्यमों से संजध को प्रभािी करने के जलए िांजछत ऄपनी जिजधक प्रदक्रया पूणप करने के बारे में दसू रे संजिदाकारी राि को जलजखत म ें यथािीघ्र सूजचत करेगा। यह संजध जपछली ऄजधसूचना की तारीख के बाद दसू रे माह के पहल े ददन स ेप्रभािी होगी। 3. यह संजध ऄजनजश्चत ऄिजध के जलए लाग ू रहगे ी। तथाजप, कोइ संजिदाकारी राि दसू रे संजिदाकारी राि को जलजखत नोठटस देकर आसे समाप्त कर सकता ह।ै आसकी समाजप्त ऐसे नोठटस की तारीख के छह माह बाद प्रभािी होगी। 4. यह संजध समाप्त होने के बािजूद समाजप्त के नोठटस की तारीख से पहल े प्रस्ट्तुत दकए गए प्रत्यपपण के ऄनरु ोधों को लाग ूहोती रहगे ी। जजसके साक्ष्य में ऄधोहस्ट्ताक्षठरयों ने ऄपनी-ऄपनी संबंजधत सरकारों द्वारा जिजधित् प्राजधकृत दकए जाने पर आस संजध पर हस्ट्ताक्षर दकया ह।ै अज जेरुसलम के 10 जनिरी, 2012 ददन जहब्रू कैलण्े डर के ऄनुसार 15टेिेट, 5772 ह।ै जहदी, ऄंग्रेजी और जहब्रू भाषाओं में दो-दो प्रजतयों म ें संपन्न सभी पाठ सामान्य रूप स े प्रामाजणक ह।ैं जनिपचन म ें जभन्नता की जस्ट्थजत म ें ऄग्रं ेजी पाठ मान्य होगा। भारत गणराज्य की सरकार आजरायल गणराज्य की सरकार की ओर से की ओर स े [सं.टी-413/11/2003] देिेि ईत्तम, संयुक्त सजचि (सी.पी.िी)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER New Delhi, the 5th February, 2021 S.O. 551(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and Government of the State of Israel was signed at Jerusalem on 10th day of January, 2012; AND WHEREAS, the said treaty entered into force with effect from the 1st day of October, 2017 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 24 of the said Treaty; AND WHEREAS, the said treaty is set out in full in the Schedule to this Order; NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the State of Israel with effect from the date of entry into force of the said extradition treaty. SCHEDULE EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL The Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the “Contracting States”); Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders; and Recognizing that concrete steps are necessary to combat crime, including terrorism; Have agreed as follows: Article 1 Duty to Extradite 1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty. 2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence. (a) if it is committed in a third State by a national of the Requesting State and the Requesting State bases its jurisdiction on the nationality of the offender; and (b) if it occurred in the Requested State, it would be an offence under the law of that State punishable with imprisonment for a term of at least one year. Article 2 Extradition Offences 1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year. 2. If extradition has been granted for an extradition offence, it may also be granted for any other offence specified in the request, even if the latter offence is punishable by less then one year’s deprivation of liberty, provided that all other requirements for extradition are met. Article 3 Composite Offences Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if in corresponding circumstances, the Requested State would have jurisdiction over such an offence. In considering extradition, the Requested State may consider the conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 Article 4 Extradition of Nationals 1. Neither of the Contracting States shall be obligated to extradite its own nationals. 2. If extradition is refused solely on the basis of nationality of the person sought, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its authorities for consideration of prosecution. 3. Nationality shall be determined at the time of commission of the offence for which extradition is requested. Article 5 Political Offence 1. Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character. 2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character: (a) any offence for which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution; (b) murder; (c) manslaughter or culpable homicide; (d) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise; (e) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property; (f) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property; (g) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life; (h) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person; (i) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered; (j) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage; (k) incitement to murder; (l) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character; (m) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence. Article 6 Extradition and Prosecution 1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that state. 2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a similar nature under the law of that State. 3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 7 Grounds for Refusal of Extradition 1 Extradition of a person may be refused: (a) if the Requested State has substantial grounds for believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality or political opinion, or that person’s position may be prejudiced for any of these reasons; or (b) if the offence for which extradition is requested is an offence under military law which is not an offence under ordinary criminal law; or (c) if the prosecution has become barred by lapse of time according to the laws of either of the Contracting States; or (d) if the competent authority of the Requested State determines that, having regard to all the circumstances, it would be unjust or oppressive to extradite the person sought by reason of the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted. 2. A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction. Article 8 Capital Punishment If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out. Article 9 Postponement of Surrender 1. If the extradition request is granted in the case of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested State, the Requested State, subject to its laws, may temporarily surrender the person sought to the Requesting State for the purpose of prosecution. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against the person, in accordance with conditions to be determined by agreement of the Contracting State. 2. The Requested State may postpone the extradition proceedings against a person who is being prosecuted or who is serving a sentence in that State. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed. Article 10 Extradition Procedures 1. All requests for extradition shall be submitted through the diplomatic channels. 2. All Requests for extradition shall be supported by: (a) documents, statements, or other types of information which describe the identity and probable location of the person sought; (b) information describing the facts of the offence and the procedural history of the case; (c) a statement of the provisions of the law describing the essential elements of the offence for which extradition is requested; (d) a statement of the provisions of the law describing the punishment for the offence; and (e) the documents, statements, or other type of information specified in paragraph 3 or paragraph 4 of this Article, as applicable. 3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall also be supported by:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 (a) a copy of the warrant or order of arrest, issued by a judge or other competent authority; (b) a copy of the charging document, if any; and (c) such information an evidence as would justify the committal for trial of the person if the offence had been committed in the Requested State. 4. A request for extradition relating to a person who has been convicted of the offence for which extradition is sought shall also be supported by : (a) a copy of the judgment of conviction or, if such copy is not available, a statement by a judicial authority that the person has been convicted; (b) information establishing that the person sought is the person to whom the conviction refers; (c) a copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing to what extent the sentence has been carried out; Article 11 Admissibility of Documents and Evidence The evidence in writing, or the declarations given on oath or not, or certified copies of such evidence or declarations, or the warrant of arrest or any other legal documents establishing the fact of the conviction, which accompany an extradition request, shall be received and admitted as valid evidence in extradition proceedings if they have been signed by a judge or official of the Requesting State or if they are accompanied by a certificate issued by such a judge or official or if they have been authenticated by the seal of the Ministry of Justice in the case of Israel and by the seal of the Ministry of External Affairs in the case of India. Article 12 Provisional Arrest 1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State. The request for provisional arrest may be made by any means, including through the International Police Organisation (INTERPOL), which allows for a written record. 2. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received. Article 13 Rule of Specialty 1. Any person who is extradited to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be detained, tried, or punished in the territory of the Requesting State except for : (a) the offence in respect of which he was extradited: (b) any lesser included offence substantially based on the same facts proved for the purposes of securing his extradition, provided that such an offence is itself extraditable ; or (c) any other extraditable offence in respect of which the Requested State will provided its written consent. 2. The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his extradition under this treaty and ending forty five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State. 3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the extradition of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it. Article 14 Competing Requests If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offence or for different offences, the competent authority of the Requested State shall determine to which State it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to: (a) Whether the requests were made pursuant to a treaty; (b) the place where each offence was committed; (c) the respective interests of the Requesting States; (d) the gravity of the offences; (e) the nationality of the victim and of the person sought; (f) the possibility of further extradition between the Requesting States and (g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting States. Article 15 Surrender 1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure as may be mutually agreed to between the Contracting States. 2. Upon the final grant of extradition, the Requested State shall immediately inform the Requesting State that the person sought may be removed from its territory. The Requesting State shall so remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence. Article 16 Surrender of Property 1. When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State documents and articles including sums of money found in his possession at the time of arrest, which may serve as proof or evidence of the offence. 2. If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they shall be returned. 3. These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings. Article 17 Expeditious Surrender If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further extradition proceedings. Article 18 Transit 1. Either Contracting State may, in accordance with its laws, authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be detained in custody during the period of transit. 2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit as provided in paragraph (1) of this Article. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, as long as the request is received within 96 hours of the unscheduled landing. Article 19 Mutual Legal Assistance in Extradition Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested. Article 20 Language A request under this Treaty and the supporting documents thereto shall be provided in English or with a translation in English. Article 21 Expenses 1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State. 2. The Requested State shall make all the arrangements which shall be required with respect to the representation of the Requesting State in any proceeding arising out of the request. Article 22 Obligation under International Conventions/Treaties The present Treaty shall not affect the rights and obligations between the Contracting States arising from International Convention/Treaties to which they are Parties. Article 23 Consultation The competent authorities of the Republic of India and the State of Israel may consult with each other directly or through the facilities of Interpol in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty. Article 24 Final Provisions 1. The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date. 2. This Treaty shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedure required for the entry into force of the Treaty. The Treaty shall come into force on the first day of the second month following the date of the last notification. 3. The Treaty shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. Notwithstanding the termination, the Treaty shall continue to apply to requests of extradition submitted before the date of the notice of termination. In witness whereof, the Undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty. Done in duplicate at Jerusalem on this the 10th day of January, 2012 which corresponds to the 15 day of Pevet, 5772 in the Hebrew Calendar, in the Hindi, English and Hebrew languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. On behalf of the Government of the On behalf of the Government of the Republic of India State of Israel [No. T-413/11/2003] DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.