WHEREAS, the extradition treaty namely, Treaty on Extradition between the Republic of India and The Republic

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E0x9x0x 22021-225019 CG-DL-E-09022021-225019 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 524] नइ ददल्ली, मगं लिार, फरिरी 9, 2021/माघ 20, 1942 No. 524] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942 जिदिे मत्रं ालय अदिे नइ ददल्ली, 9 फरिरी, 2021 का.अ. 576(ऄ).— भारत गणराज्य और जलथअु जनया गणराज्य के मध्य प्रत्यपपण संबंधी संजध पर 9 ऄक्तूबर, 2017 को नइ ददल्ली म ेंहस्ट्ताक्षर दकए गए थ ेतथा ऄनुसमथनप की जलखत का जिजनमय जिलजनऄस में 17 ऄगस्ट्त, 2019 को हुअ था। और ईक्त संजध के ऄनुच्छेद 27 के पैरा (1) के ईपबंधों के ऄनुसरण म ेंईक्त प्रत्यपणप संजध को 17 ऄगस्ट्त, 2019 से प्रिृत्त दकया गया था। और ईक्त संजध, आस अदेि की ऄनुसूची में प्रत्यपपण ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3, खण्ड (9) के ऄधीन तथा ऄपेजक्षत पणू प रूप से ईपिर्णणत ह।ै ऄतः ऄब केन्द्रीय सरकार, प्रत्यपपण ऄजधजनयम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की ईप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह जनदेि देती ह ैदक ऄध्याय 3 से जभन्न, ईक्त ऄजधजनयम के ईपबंध, जलथअु जनया गणराज्य पर ईक्त संजध के प्रिृत्त होन े की तारीख से लागू होंगे। 791 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनसु चू ी भारत गणराज्य और जलथअु जनया गणराज्य के बीच प्रत्यपणप सजं ध भारत गणराज्य तथा जलथअु जनया गणराज्य, (जजन्द्ह ेंआसके बाद से "संजिदाकारी राष्ट्र" कहा गया ह)ै , यह स्ट्िीकार करते हुए दक अतंकिाद स ेमुकाबला करन े के जलए ठोस कदम ईठाने अिश्यक हैं; ऄपराजधयों के प्रत्यपपण दिारा ऄपराधों का दमन करने में ऄजधक कारगर सहयोग प्रदान करने की आच्छा से; जनम्नानुसार सहमत हुइ ह ैं : ऄनच्ु छेद 1 प्रत्यपणप का दाजयत्ि संजिदाकारी राष्ट्र आस संजध के परिती ऄनुच्छेदों में िर्णणत ितों के ऄनुसार ऄपने-ऄपन े संबंजधत क्षेत्रों से ऐसे व्यजक्त के प्रत्यपपण के जलए सहमत ह ैं जो दसू रे संजिदाकारी राष्ट्र के भभू ाग म ें दकसी प्रत्यपपणीय ऄपराध का संददग्ध, ऄजभयुक्त या ऄपराधी जसद्ध हुअ हो, भले ही यह ऄपराध आस संजध के लागू होने से पहले दकया गया हो ऄथिा बाद में। ऄनच्ु छेद 2 प्रत्यपणप ीय ऄपराध 1. ऐसा ऄपराध प्रत्यपपणीय ऄपराध होगा जजसके जलए दोनों संजिदाकारी राष्ट्रों के कानूनों के तहत ऄपराधी को कारािास सजहत ईसकी स्ट्ितंत्रता स े िंजचत करना ऄथिा कम से कम एक िर्प की सजा या और ऄजधक कठोर सजा दी जा सके। यदद प्रत्यपपण संबंधी ऄनरु ोध जहरासत जिर्यक सजा काटन े से संबजं धत है, तो प्रत्यपणप की मंजरू ी केिल तभी दी जाएगी जब ऄनुरोध के समय कम से कम एक साल की सजा काटनी िेर् रह गइ हो। 2. ऐसा ऄपराध भी प्रत्यपपणीय ऄपराध होगा यदद आसमें ऄपराध करने की कोजिि ऄथिा साजजि में संजलप्तता सजहत ऄनुच्छेद 1 में िर्णणत दकसी ऄपराध में सहायता करने या ईकसाने ऄथिा ईस ऄपराध के पूि प ऄथिा ईसके बाद सहायक के रूप म ेंसंजलप्त होना िाजमल हो। 3. आस ऄनुच्छेद के प्रयोजनाथ पऐसा ऄपराध प्रत्यपपणीय ऄपराध होगाः क. ऄनरु ोधकताप राष्ट्र में लागू कानून चाह े ईस ऄपराध को ऄपराधों की एक ही श्रेणी में रखे ऄथिा नहीं ऄथिा ईस ऄपराध को ईन्द्हीं िब्द में िर्णणत करे ऄथिा नहीं; ख. यदद दकसी व्यजक्त के प्रत्यपणप की मागं दकसी ऐसे ऄपराध के जलए की गइ हो जो कराधान, सीमा िुल्क, जिदेिी मुरा जिजनमय जनयंत्रण ऄथिा राजस्ट्ि संबंधी ऄन्द्य मामलों से संबंजधत हो तो प्रत्यपपण आस अधार पर ऄस्ट्िीकार नहीं दकया जा सकता दक ऄनुरोध प्राप्तकता प राष्ट्र म ें आस प्रकार के कर ऄथिा िुल्क प्रभाररत नहीं दकए जात े ऄथिा ईस प्रकार के कर, सीमा िुल्क ऄथिा मुरा जिजनमय जिजनयमन की व्यिस्ट्था नहीं ह ै जसै ादक ऄनुरोधकताप राष्ट्र म ें लागू ह ै ऄथिा यह जििुद्ध रूप स े कराधान ऄथिा राजस्ट्ि से संबंजधत ऄथिा पणू पतः जित्तीय स्ट्िरूप का ह;ै ग. आस पर ध्यान ददए जबना दक प्रत्यपपणीय ऄपराध से संबंजधत कृत्य कहााँ दकया गया ह।ै 4. यदद प्रत्यपपण की मंजरू ी दकसी प्रत्यपपणीय ऄपराध के जलए दी गइ ह ैतो यह ऄनुरोध म ें जिजनर्ददष्ट दकसी ऄन्द्य ऄपराध के जलए भी दी जाएगी, भल े ही ईत्तरिती ऄपराध आस ऄनच्ु छेद के पैरा 1 में ईजल्लजखत ऄपक्षे ाओं को पूरा न करता हो, बित े प्रत्यपपण हते ु ऄन्द्य सभी ऄपेक्षाए ंपूरी होती हों।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ऄनच्ु छेद 3 प्रत्यपणप स ेआन्द्कार प्रत्यपपण हते ु ऄनरु ोध को ऄस्ट्िीकार कर ददया जाएगा यदद ऄनरु ोध प्राप्तकता प राष्ट्र यह समझता ह ै दक सभी पररजस्ट्थजतयों, जजसमें ऄपराध के मामूली स्ट्िरूप ऄथिा न्द्याय-जहत िाजमल ह,ै को ध्यान में रखते हुए ईस व्यजक्त को प्रत्यर्णपत करना न्द्यायपूणप या ईजचत नहीं होगा ऄथिा यदद यह मानने के पयापप्त ईजचत कारण हों दक िस्ट्तुजनष्ठ अधार पर प्रत्यपपण का यह ऄनुरोध दकसी व्यजक्त को पणू पतः ईसकी प्रजाजत, धम,प राष्ट्रीयता, नृजातीय ईत्पजत्त, राजनीजतक जिचार, ललग ऄथिा यौनजजनत दभु ापिनाओं के अधार पर ईसके ऄजभयोजन ऄथिा ईसे दंजडत करने के जलए दकया गया ह।ै ऄनच्ु छेद 4 राजष्ट्रकों का प्रत्यपणप 1. संजिदाकारी राष्ट्र ऄपन-े ऄपने देि के नागररकों को ऄन्द्य संजिदाकारी राष्ट्र को प्रत्यर्णपत नहीं करेंगे। 2. यदद प्रत्यपपण संबंधी ऄनरु ोध िांजछत व्यजक्त की राष्ट्रीयता के अधार पर ऄस्ट्िीकार कर ददया गया हो तो ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र ईस व्यजक्त के ऄजभयोजन पर जिचार करने के जलए ऄपने सक्षम प्राजधकाररयों के समक्ष आस मामले को प्रस्ट्तुत करेगा। ऄनछु ेद 5 राजनीजतक ऄपराध ऄपिजनप 1. प्रत्यपपण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदद ईस ऄपराध को जजसके जलए ऄनुरोध दकया गया हो, ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र एक राजनीजतक ऄपराध मानता हो। 2. आस संजध के प्रयोजनाथप जनम्नजलजखत ऄपराधों को राजनीजतक स्ट्िरूप का ऄपराध नहीं माना जाएगा: क. ऐसा ऄपराध जजसके संबधं में दोनों संजिदाकारी राष्ट्र दकसी बहुपक्षीय ऄंतरराष्ट्रीय संजध/कन्द्िेंिन, जजसमें दोनों देि पक्षकार हों, के ऄनुसरण में िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपणप ऄथिा ऄजभयोजन संबंधी जनणयप लेन े हते ु ऄपने-ऄपने सक्षम प्राजधकाररयों को यह मामला प्रस्ट्तुत करन े के जलए ईत्तरदायी हो; ख. हत्या ऄथिा अपराजधक मानि हत्या/नरसंहार; ग. ऐसा ऄपराध जो अग्नेयास्त्र, जिस्ट्फोटक, ज्िलनिील पदाथप, जिध्िंसकारी ईपकरणों ऄथिा िस्ट्तओंु से संबंजधत हो जजसके कारण मृत्य,ु िरीर म ेंगभं ीर चोट ऄथिा संपजत को गंभीर नुकसान पहुचं े; घ. अतंकिाद से संबंजधत ऄपराध जो ऄनरु ोध के समय ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र के कानून के तहत राजनीजतक ऄपराध न माना जाए; ङ ऄपहरण, गलत कारािास ऄथिा गरै कानूनी जनरोध, जजसमें बंधक बनाना भी िाजमल ह;ै च. ईपरोक्त दकसी भी ऄपराध का र्ड्यंत्र रचना, आसे काररत करना ऄथिा आसमें संजलप्त होना। ऄनच्ु छेद 6 दोबारा सजा न दने ा यदद प्रत्यपपण का ऄनरु ोध ऐसे ऄपराध ऄथिा ऄपराधों के जलए दकया गया हो जजसके जलए ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र के सक्षम प्राजधकाररयों द्वारा संबंजधत व्यजक्त के बारे में ऄंजतम फैसला ददया जा चुका हो तो प्रत्यपपण की मंजरू ी नहीं दी जाएगी। ऄनच्ु छेद 7 समय-सीमा की समाजप्त यदद ऄनरु ोधकताप राष्ट्र के कानून के ऄनुसार समय-सीमा समाप्त हो जाने स े िांजछत व्यजक्त ऄजभयोजन ऄथिा दडं से ईन्द्मुक्त हो गया हो तो प्रत्यपणप की मंजूरी नहीं दी जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद 8 मत्ृ यदु डं यदद ऄनुरोधकताप राष्ट्र के कानून के तहत िांजछत व्यजक्त को ईस ऄपराध के जलए मृत्युदडं ददया गया हो जजसके जलए ईसके प्रत्यपपण की मांग की गइ हो, परंतु ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र के कानून में िैसे मामल े में मत्ृ युदंड का प्रािधान न हो तो प्रत्यपपण से आंकार दकया जा सकता है, जब तक दक ऄनरु ोधकताप राष्ट्र आस प्रकार का अश्वासन न दे जजसे ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र आस बाबत पयापप्त समझे दक मृत्युदंड नहीं ददया जाएगा। ऄनच्ु छेद 9 प्रत्यपणप तथा ऄजभयोजन 1. यदद प्रत्यपपण हते ु िांजछत व्यजक्त पर ईस राष्ट्र के न्द्यायालयों में प्रत्यपपण से जुडे ऄपराध हते ु मुकदमा चलाया जाए तो प्रत्यपपण हते ु ऄनुरोध को ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र द्वारा ऄस्ट्िीकार दकया जा सकता ह।ै 2. यदद ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र आस ऄनच्ु छेद के परै ा 1 में ईजल्लजखत कारणों से प्रत्यपपण हते ु ऄनुरोध को ऄस्ट्िीकार कर द े तो ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र आस मामले को ऄपन े सक्षम प्राजधकाररयों के समक्ष प्रस्ट्तुत करेगा तादक ऄजभयोजन पर जिचार दकया जा सके। प्राजधकारीगण ईसी तरीके से जनणपय लगें े जैसादक ईस राष्ट्र के काननू के तहत गंभीर दकस्ट्म के ऄपराधों के मामले में जलए जात े ह।ैं 3. यदद ऄनुरोध प्राप्तकता प राष्ट्र के सक्षम प्राजधकारीगण या तो ईन कृत्यों के जलए िांजछत व्यजक्त पर ऄजभयोजन न चलान े का जनणपय लेत े ह ैं जजनके जलए प्रत्यपपण का ऄनुरोध दकया गया हो ऄथिा ईस िांजछत व्यजक्त के जखलाफ िरूु की गइ अपराजधक कायपिाही समाप्त करने का जनणपय लते े ह ैं तो प्रत्यपपण हते ु ऄनरु ोध पर आस संजध के ऄनुसार पुनर्णिचार दकया जाएगा। ऄनछु ेद 10 सन्द्ै य ऄपराध यदद दकसी ऐसे ऄपराध के जलए प्रत्यपपण की मागं की गइ हो, जो सैन्द्य ऄपराध हो, परंतु सामान्द्य ऄपराध कानून के तहत ऄपराध न हो तो प्रत्यपपण की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऄनच्ु छेद 11 प्रत्यपणप का स्ट्थगन यदद िांजछत व्यजक्त के जिरुद्ध दकसी ऐसे ऄपराध के जलए कारपिाइ चल रही हो या िह ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र में सजा काट रहा हो जो प्रत्यपणप के ऄनुरोध स े जुडे ऄपराध स े ऄलग हो तो ऄनरु ोध प्राप्तकता प राष्ट्र ऄपन े कानून के ऄनुसार ईस व्यजक्त को ऄभ्यर्णपत कर सकता ह ै ऄथिा कायपिाही के समापन तक दी गइ सजा के अंजिक भाग पूरी कर लेन े या संपणू प सजा काट लेने तक ऄभ्यपणप को स्ट्थगजत कर सकता ह।ै ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र ऄनरु ोधकताप राज्य को ऐसे दकसी स्ट्थगन के बारे में सूजचत करेगा। ऄनच्ु छेद 12 प्रत्यपणप प्रदरियया तथा ऄपजे क्षत दस्ट्ताि़े 1. आस संजध के तहत प्रत्यपपण का ऄनुरोध राजनजयक माध्यम से दकया जाएगा। 2. आस ऄनुरोध के साथ जनम्नजलजखत दस्ट्तािेज संलग्न होंगे: क. िांजछत व्यजक्त का यथासंभि सटीक ब्योरा और ईसके साथ ऐसी कोइ ऄन्द्य सूचना जजससे ईस व्यजक्त की पहचान, राष्ट्रीयता तथा अिास का पता लगाया जा सके। ख. ईस ऄपराध से संबंजधत तथ्यों का ब्योरा जजसके जलए प्रत्यपपण का ऄनरु ोध दकया गया हो, और ग. ईस कानून का पाठ, यदद कोइ हो i. ईस ऄपराध की पररभार्ा तथा ii. ईस ऄपराध के जलए ऄजधकतम सजा का जनधापरण[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 3. यदद ऄनरु ोध संददग्ध ऄथिा अरोपी व्यजक्त स े संबंजधत ह ै तो ईसके साथ ऄजनिायपतः ऄनुरोधकता प राष्ट्र के भूक्षेत्र म ें दकसी न्द्यायाधीि, मजजस्ट्रेट, न्द्यायालय ऄथिा ऄन्द्य सक्षम प्राजधकारी द्वारा जारी जगरफ्तारी अदेि संलग्न हो और साथ ही ऐसा साक्ष्य लगाया जाना चाजहए जो यह जसद्ध कर सके दक यदद िैसा ऄपराध ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र म ें दकया गया होता तो ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र के कानून के ऄनुसार मुकदमा चलाया जाना ईजचत होता, और साथ ही िह साक्ष्य भी िाजमल हो दक िांजछत व्यजक्त िही व्यजक्त ह ैजजसके संबंध में रफ्तारी िारंट का ईल्लेख ह।ै 4. यदद यह ऄनुरोध ऐस े व्यजक्त स े संबंजधत ह ै जो पहल े स े ही दोर्जसद्ध एि ं सजायाफ्ता हो तो आसके साथ जनम्नजलजखत दस्ट्तािे़ संलग्न होंग:े क. दोर्जसजद्ध संबंधी फैसले की एक ऄजधप्रमाजणत प्रजत; ख. आस बाबत सूचना दक िांजछत व्यजक्त िही व्यजक्त ह ैजजसके संबंध में दोर्जसजद्ध का ईल्लेख दकया गया ह;ै ग. आस बाबत एक जििरण दक िह व्यजक्त दोर्जसजद्ध ऄथिा सजा को चुनौती दने े के जलए पात्र नहीं ह ै और साथ ही यह ब्योरा दक दकतनी सजा परू ी कर ली गइ ह;ै घ. दकसी व्यजक्त की ऄनुपजस्ट्थजत में दोर्जसजद्ध के मामल े में आस ऄनच्ु छेद के पैरा 3 में ईजल्लजखत दस्ट्तािेजों को संलग्न करना ऄपेजक्षत होगा; ङ दकसी व्यजक्त की ऄनुपजस्ट्थजत में चलाए गए मुकदम े के मामले म ें ऄनरु ोधकताप राष्ट्र के आस बाबत अश्वासन ददए जान े पर ईसके प्रत्यपपण पर जिचार दकया जा सकता ह ै दक आस प्रकार के व्यजक्त को ऄनुरोधकताप राष्ट्र म ेंआस मामले पर पुनः जिचारण तथा आस दौरान ईसम ेंईपजस्ट्थत रहन ेका ऄिसर ददया जाएगा। 5. प्रत्यपपण ऄनरु ोध के समथनप में दस्ट्तािे़ प्राप्त दकए जाएंगे तथा प्रत्यपणप कायपिाही के दौरान साक्ष्य के रूप में स्ट्िीकार दकए जाएंग,े बिते आन दस्ट्तािजे ों का मूल दस्ट्तािे़ होना ऄथिा ऐसे दस्ट्तािेजों की िास्ट्तजिक प्रजतयााँ होना प्रमाजणत दकया जाए और न्द्यायालय की अजधकाररक सील ऄथिा सक्षम प्राजधकारी द्वारा आनका ऄजधप्रमाणन दकया जाए। ऄनच्ु छेद 13 ऄनिु ाद प्रस्ट्तुत दकए जाने िाल ेऄनरु ोध तथा दस्ट्तािेजों का ऄग्रं ेजी भार्ा में ऄनुिाद दकया जाएगा। ऄनच्ु छेद 14 ऄनजं तम जगरफ्तारी 1. तात्काजलक मामले म ें ऄनुरोधकताप राष्ट्र प्रत्यपणप के जलए िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपपण ऄनुरोध की प्रस्ट्तुजत लंजबत रहने तक ईसे ऄनंजतम तौर पर जगरफ्तार करने का ऄनुरोध कर सकता ह।ै ऄनंजतम जगरफ्तारी हते ु राजनजयक माध्यम ऄथिा केंरीय प्राजधकारी के माध्यम से ऄनरु ोध दकया जा सकता ह।ै आस प्रकार का ऄनरु ोध प्रेजर्त करन े के जलए ऄंतरराष्ट्रीय ऄपराध पुजलस संगठन (आंटरपोल) की सुजिधाओं का ईपयोग दकया जा सकता ह।ै 2. ऄनंजतम जगरफ्तारी हते ु अिदे न जलजखत में होंगे तथा आसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगेः (क) िांजछत व्यजक्त का जििरण और साथ ही ईस व्यजक्त की राजष्ट्रकता से संबंजधत जानकारी; (ख) िांजछत व्यजक्त का स्ट्थान; (ग) मामले के तथ्यों का संजक्षप्त जििरण और ऄपराध काररत करने का समय और स्ट्थान; (घ) िांजछत व्यजक्त की जगरफ्तारी का िारंट ऄथिा दोर्जसजद्ध का जनणपय सलं ग्न होने का जििरण; और (ड.) यह जििरण दक िांजछत व्यजक्त के प्रत्यपणप के जलए बाद में ऄनरु ोध दकया जाएगा। 3. ऄनुरोधकताप राष्ट्र को ऄनंजतम जगरफ्तारी संबंधी ईसके ऄनुरोध की जस्ट्थजत तथा ऄनरु ोध पर कारपिाइ संबंधी दकसी ऄसमथपता के कारणों के बारे म ेंयथािीघ्र सूजचत दकया जाएगा। 4. यदद ऄनुरोधकताप राष्ट्र जगरफ्तारी की तारीख से 60 ददनों के भीतर ऄनुच्छेद- 12 में ईजल्लजखत दस्ट्तािेजों के साथ प्रत्यपपण के जलए ऄनरु ोध प्रस्ट्ततु करन े में ऄसमथप रहता ह ैतो जगरफ्तार व्यजक्त को ररहा दकया जा सकता ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद 15 जिजिष्टता के जनयम 1. आस संजध के ऄंतगपत प्रत्यर्णपत व्यजक्त को ऄनुरोधकताप देि में जनम्नजलजखत को छोडकर दकसी ऄन्द्य ऄपराध में जहरासत म ें नहीं जलया जाएगा, ईस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा ऄथिा ईसे दंजडत नहीं दकया जाएगा:- (क) जजस ऄपराध के जलय े प्रत्यपण प मंजूर दकया गया ह ै ऄथिा जजन तथ्यों के अधार पर प्रत्यपपण की मंजूरी दी गइ ह ै ईन्द्हीं तथ्यों के अधार पर ईनसे पथृ क िगीकृत ऄपराध, बिते दक ऐसे ऄपराध प्रत्यपणप ीय हों ऄथिा ईससे कम गंभीर ऄपराध हों। (ख) व्यजक्त के प्रत्यपपण के बाद ऄपराध को ऄंजाम ददया गया हो; (ग) जजस ऄपराध के संबंध में ईसे प्रत्यर्णपत दकया गया था ऄथिा ईसके प्रत्यपपण के ऄनरु ोध के समथपन में प्रस्ट्तुत प्रमाजणत तथ्यों के अधार पर ऐसा कोइ ऄपराध जजसके संबंध में ईस ेदोर्जसद्ध ठहराया जा सकता ह।ै (घ) ऐसा ऄपराध जजसके जलए ऄनरु ोध प्राप्तकताप दिे के कायपपालक प्राजधकारी न े ईस व्यजक्त को जनरुद्ध करन,े ईस पर मुकदमा चलाने ऄथिा दंड देन ेकी सहमजत दी ह,ै आस ईप परै ाग्राफ के प्रयोजन के जलएः (i) ऄनुरोध प्राप्तकताप देि ऄनच्ु छेद-12 में ऄपेजक्षत दस्ट्तािे़ प्रस्ट्तुत करन े की मांग कर सकता है, (ii) ऄनरु ोध पर कारपिाइ के दौरान ऄनरु ोधकताप देि प्रत्यर्णपत व्यजक्त को 90 ददनों या ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र द्वारा यथाजधकृत ऄिजध के जलए जहरासत में रख सकता ह।ै 2. आस संजध के ऄंतगपत प्रत्यर्णपत व्यजक्त को ईसके ऄभ्यपपण से पहले दकए गए दकसी ऄपराध के जलए ऄभ्यपपणकारी दिे की सहमजत के जबना दकसी तीसरे दिे को प्रत्यर्णपत नहीं दकया जाएगा। 3. आस ऄनुच्छेद के पैरा 1 ि 2 के ऄंतगपत दकसी प्रत्यर्णपत व्यजक्त के जनरोध, जिचारण ऄथिा दण्ड ऄथिा ईस व्यजक्त के दकसी तीसरे देि को प्रत्यपपण पर रोक नहीं लगाया गया ह ैयददः (क) िह व्यजक्त प्रत्यपपण के बाद ऄनुरोधकता पदेि का भ-ू भाग छोड देता ह ैतथा स्ट्िच्े छा से िहााँ िापस अ जाता ह,ै ऄथिा (ख) िह व्यजक्त जजस ददन स े भ-ू भाग छोडन े के जलए स्ट्ितंत्र ह ै ईसके 60 ददनों के भीतर ऄनरु ोधकताप देि का भ-ू भाग नहीं छोडता। ऄनच्ु छेद 16 ऄनपु रू क साक्ष्य/सचू ना 1. यदद ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र दकसी चरण म ें यह समझता ह ैदक प्रत्यपपण के ऄनुरोध के समथपन म ें दी गइ सूचना आस संजध के ऄनुसार प्रत्यपणप की मंजरू ी के जलए पयापप्त नहीं ह ै तो िह राष्ट्र यह ऄनरु ोध कर सकता ह ै दक जनर्ददष्ट समय के भीतर ऄनुपूरक सूचना प्रस्ट्तुत की जाए। 2. यदद प्रत्यपपण के जलए िांजछत व्यजक्त जगरफ्तार हो गया ह ैऔर दी गइ ऄनुपरू क सूचना आस संजध के ऄनुसार पयापप्त नहीं ह ैऄथिा सूचना जिजनर्ददष्ट समयािजध के भीतर प्राप्त नहीं हुइ ह ैतो ईस व्यजक्त को जहरासत से ररहा दकया जा सकता ह।ै आस प्रकार की ररहाइ स ेईस व्यजक्त के प्रत्यपपण के जलए ऄनुरोधकता पराष्ट्र दिारा नया ऄनुरोध करन े पर कोइ रोक नहीं ह।ै 3. आस ऄनुच्छेद के पैरा 2 के ऄनुसार, जैसे ही कोइ व्यजक्त जहरासत से ररहा होता है, ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र ऄनुरोधकता प राष्ट्र को यथासंभि िीघ्र सूचना देगा। ऄनच्ु छेद-17 प्रत्यपणप स ेछूट यदद िांजछत व्यजक्त ऄनरु ोधकताप राज्य म ें ऄभ्यपपण के जलए तैयार ह ै तो ऄनुरोध प्राप्तकताप राज्य ऄपन े कानून के ऄधीन अग े की कारपिाइ के जबना यथािीघ्र ईस व्यजक्त को सौंप दगे ा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 ऄनच्ु छेद 18 ऄभ्यपणप 1. ऄनरु ोध प्राप्तकताप राष्ट्र प्रत्यपपण के ऄनुरोध पर जनणपय लेत े ही राजनजयक माध्यमों से ऄनरु ोधकता प राष्ट्र के केंरीय प्राजधकारी को जनणपय की सूचना दगे ा। प्रत्यपणप ऄनरु ोध को पूण प ऄथिा अंजिक तौर पर ऄस्ट्िीकार करन े के कारण ददए जाएंगे। 2. ऄनरु ोध प्राप्तकता प देि िांजछत व्यजक्त को ऄनुरोधकता प राष्ट्र के सक्षम प्राजधकारी को ऄनरु ोध प्राप्तकताप राज्य के भ-ू भाग के ईस स्ट्थान पर सौंपगे ा, जो दोनों सजिदाकारी राष्ट्रों को स्ट्िीकार हो। 3. ऄनुरोधकताप राष्ट्र ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र दिारा जिजनर्ददष्ट ईपयुक्त ऄिजध के भीतर ऄनरु ोध प्राप्तकता प राष्ट्र के भू-भाग स े ईस व्यजक्त को ल े जाएगा और यदद ईस ऄिजध के भीतर ईस व्यजक्त को नहीं ले जाया जाता तो ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र ईस व्यजक्त को ररहा कर सकता ह ैतथा ईसी ऄपराध के जलए प्रत्यपणप से आन्द्कार कर सकता ह।ै ऄनच्ु छेद-19 कइ दिे ों द्वारा प्रत्यपणप ऄथिा ऄभ्यपणप का ऄनरु ोध यदद ऄनुरोध प्राप्तकता प दिे को ऄनुरोधकता प दिे तथा कोइ ऄन्द्य देि ऄथिा कइ देिों स े एक ही व्यजक्त दिारा दकए गए एक ही ऄपराध ऄथिा जिजभन्न ऄपराधों के जलए ऄनुरोध प्राप्त होता ह ै तो ऄनरु ोध प्राप्तकता प देि का कायपकारी प्राजधकारी यह जनधापररत करेगा दक िह ईस व्यजक्त को दकस देि को सौंपेगा। ऄपना जनणपय लते े समय, ऄनुरोध प्राप्तकताप देि सभी पररजस्ट्थजतयों पर जिचार करेगा तथा जििेर् तौर पर ऄपराध से संबंजधत सापेजक्षक गंभीरता ि ऄपराध होने के स्ट्थान, ऄनुरोधों से संबंजधत जतजथया,ं व्यजक्त के पुनः प्रत्यपणप की संभािना को ध्यान में रखेगा तथा आस पर भी जिचार करेगा दक क्या यह ऄनुरोध ऄजभयोजन ऄथिा जहरासत जिर्यक दडं जनष्पाददत करन े से संबंजधत ह।ै ऄनच्ु छेद- 20 सपं जत की जब्ती और सौंपना 1. जजस ऄपराध के जलए प्रत्यपपण मंजूर दकया गया ह ै ईस ऄपराध से जडु े सामानों, दस्ट्तािेजों तथा साक्ष्यों को ऄनुरोध प्राप्तकताप देि जब्त करेगा तथा ऄनुरोधकता प देि को सौंपेगा। 2. यदद िांजछत व्यजक्त की मृत्यु/गुमिुदगी ऄथिा फरार होन े के कारण परस्ट्पर सम्मत प्रत्यपपण नहीं दकया जा सकता ह ै तो भी ऄनच्ु छेद-1 में ईजल्लजखत सामान सौंप ददया जाएगा। यदद ऄनुरोध प्राप्तकता प देि म ें साक्ष्य के तौर पर ि े मद ें ऄपेजक्षत ह ैं तो ऄनरु ोध प्राप्तकताप देि ऐसी मदों को सौंपने का कायप अस्ट्थजगत भी कर सकता ह।ै 3. यदद ऄनुरोप प्राप्तकताप देि के जनयमों के ऄधीन तीसरे पक्ष के ऄजधकारों की सुरक्षा के जलए आस प्रकार सौंपी गइ कोइ मद अिश्यक ह ैतो ऐसी मद ेंऄनुरोध प्राप्तकताप देि को यथासभं ि िीघ्राजतिीघ्र जनःिुल्क िापस की जाएगी। ऄनच्ु छेद-21 पारगमन 1. प्रत्येक संजिदाकारी राष्ट्र ऄपने काननू के ऄनुसार दकसी तीसरे दिे द्वारा ऄन्द्य संजिदाकारी राष्ट्र को सौंप े गए व्यजक्त का ऄपन े भ-ू माग से पारगमन ऄजधकृत कर सकता ह।ै पारगमन का ऄनरु ोध केन्द्रीय प्राजधकारी या राजनजयक चैनल से दकया जाएगा। ऐस े ऄनरु ोध भेजन े के जलए आंटरपोल की भी सहायता ली जा सकती ह।ै आसमें पारगमन दकए जान े िाल े व्यजक्त का जििरण होगा तथा मामले के तथ्यों का संजक्षप्त सार होगा। जजस व्यजक्त को ले जाया जा रहा हो ईसे पारगमन की ऄिजध के दौरान जहरासत म ेंरखा जा सकता ह।ै 2. यदद पररिहन के जलए िाययु ान का प्रयोग दकया जाता ह ै तथा संजिदाकारी राष्ट्र के भू-भाग म ें िायुयान का ईतरना जनधापररत नहीं ह ै तो कोइ प्राजधकार ऄपेजक्षत नहीं होगा। यदद दकसी संजिदाकारी राष्ट्र के भू-भाग में िायुयान को अकजस्ट्मक रूप से ईतारा जाता ह ै तो ऄन्द्य संजिदाकारी राष्ट्र आस ऄनुच्छेद के पैरा-1 के ऄनुसार पारगमन के ऄनुरोध की मांग कर सकता ह।ै यदद अकजस्ट्मक रूप स े िायुयान के ईतरन े के चार कायपददिसों के भीतर ऄनरु ोध प्राप्त होता ह ै तो संजिदाकारी देि पारगमन का ऄनुरोध प्राप्त होने तथा पारगमन होने तक पारगमन करने िाल ेव्यजक्त को जहरासत में ल ेलगे ा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऄनच्ु छेद- 22 प्रत्यपणप म ेंपरस्ट्पर काननू ी सहायता प्रत्येक संजिदाकारी राष्ट्र ऄपन-े ऄपने काननू ों दिारा स्ट्िीकृत सीमा तक अपराजधक मामलों में जजस ऄपराध के जलए प्रत्यपणप का ऄनुरोध दकया गया ह,ै ईसके संबंध में ऄजधकतम पारस्ट्पररक सहायता देने का जिस्ट्तृत ईपाय करेंगे। ऄनच्ु छेद-23 प्रजतजनजधत्ि एि ंव्यय 1. ऄनुरोध प्राप्तकताप देि के क्षत्रे में प्रत्यपपण के ऄनरु ोध से संबजं धत सभी व्यय का िहन ईस राष्ट्र दिारा दकया जाएगा। 2. ऄनुरोध प्राप्तकताप राष्ट्र ऄनरु ोधकताप राष्ट्र के ऄभ्यािेदन के मामले में ऄनरु ोध से संबंजधत दकसी कायपिाही के जलए अिश्यक सभी व्यिस्ट्था करेगा। ऄनच्ु छेद-24 केन्द्रीय प्राजधकारी आस संजध के प्रयोजनाथप संजिदाकारी राष्ट्र ऄपने केन्द्रीय प्राजधकाररयों के माध्यम से पत्र व्यिहार करेंगे। भारत गणराज्य के जलए केन्द्रीय प्राजधकारी जिदिे मंत्रालय होगा तथा जलथअु जनया गणराज्य के जलए केन्द्रीय प्राजधकारी न्द्याय मंत्रालय एिं द प्रोजसक्यूटर जनरल अदफस होगा। 2. संजिदाकारी राष्ट्र ऄपन-े ऄपने केंरीय प्राजधकाररयों के संपकप का ब्यौरा और ईसमें होने िाले दकसी पररितपन की सूचना राजनजयक माध्यमों से िीघ्राजतिीघ्र संप्रेजर्त करेंगे। ऄनच्ु छेद- 25 ऄतं राष्ट्रप ीय सम्मले नों/सजं धयों के ऄतं गतप दाजयत्ि यदद संजिदाकारी राष्ट्र दकसी ऄंतरराष्ट्रीय कन्द्िेिन/संजध के पक्षकार ह ैं तो आससे संबंजधत ऄजधकारों/दाजयत्िों पर आस संजध का कोइ प्रभाि नहीं पडेगा। ऄनच्ु छेद-26 जििाद समाधान आस संजध के कायापन्द्ियन ऄथिा व्याख्या के रियम म ेंईत्पन्न दकसी भी जििाद का समाधान दोनों संजिदाकारी राष्ट्रों के बीच परस्ट्पर जिचार-जिमि/पऄथिा बातचीत से दकया जाएगा। ऄनच्ु छेद-27 प्रित्तृ एि ंजनरस्ट्त होन ेकी तारीख 1. यह संजध ऄनुसमथपन के ऄध्यधीन ह।ै ऄनुसमथनप जिलखे ों का अदान-प्रदान यथािीघ्र दकया जाएगा। यह संजध ऄनुसमथपन जिलेखों के अदान-प्रदान की तारीख से लाग ूहोगी तथा ऄजनजितकालीन ऄिजध के जलए लाग ूरहगे ी। 2. संजिदाकारी देिों के बीच परस्ट्पर करार के द्वारा आस संजध में संिोधन दकया जा सकता ह।ै ये संिोधन प्रोतोकॉल के रूप में होंगे। य ेप्रोतोकॉल पैराग्राफ 1 में दकए गए प्रािधानों के ऄनसु ार लागू होंगे।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 3. कोइ भी पक्षकार राजनजयक माध्यम से जलजखत रूप में नोरटस के जररए दकसी भी समय आस संजध को जनरस्ट्त कर सकता ह।ै जजस तारीख को नोरटस ददया जाएगा ईसके छह (6) माह बाद यह संजध समाप्त हो जाएगी। आसके साक्ष्य में, ऄधोहस्ट्ताक्षररयों ने ऄपनी-ऄपनी सरकारों द्वारा जिजधित् रूप से प्राजधकृत होकर आस संजध पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं अज 2017 में ऄक्टूबर माह की नौ ददनांक को लहदी, जलथअु जनयाइ और ऄग्रं े़ी भार्ाओं में दो-दो मूल प्रजतयों म ें सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप स ेप्रामाजणक ह।ैं जनिपचन में दकसी प्रकार की जभन्नता के मामले म ेंऄंग्रेजी पाठ मान्द्य होगा। भारत गणराज्य जलथअु जनया गणराज्य की ओर स े की ओर स े नामः सुर्मा स्ट्िराज नामः जलनास जलनकेजिदकयस पदः जिदेि मंत्री पदः जिदेि मंत्री [स.ं टी - 413/31/1998] देिेि ईत्तम, संयुक्त सजचि (सीपीिी) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER New Delhi, the 9th February, 2021 S.O. 576(E).—WHEREAS, the extradition treaty namely, Treaty on Extradition between the Republic of India and The Republic of Lithuania was signed at New Delhi on 9th day of October, 2017 and the instrument of ratification of the said treaty were exchanged at Vilnius on the 17th day of August 2019; AND WHEREAS, the said treaty entered into force with effect from the 17th day of August, 2019 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 27 of the said Treaty; AND WHEREAS, the said treaty is set out in full, as required under clause (9) of section 3 of the Extradition Act, 1962(34 of 1962), in the Schedule to this Order in the Schedule to this Order; NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (3) of the Extradition Act, 1962 the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Republic of Lithuania with effect from the date of entry into force of the said extradition treaty. SCHEDULE EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA The Republic of India and the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the “Contracting States”); Recognizing that concrete steps are necessary to combat crime, including terrorism; Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders; and Have agreed as follows: Article 1 Obligation to Extradite The Contracting State shall extradite a person found in its respective territory who is suspect, accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting State, in accordance with the stipulations contained in subsequent Articles of this Treaty, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty. Article 2 Extraditable Offence 1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of both Contracting States by deprivation of liberty, including imprisonment, for at least a period of one year, or by a more severe penalty. Where10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the request for extradition relates to execution of a custodial sentence, extradition shall be granted only if a period of at least one year in the sentence remains to be served at the time of making the request. 2. An offence shall also be an extraditable offence if it involves an attempt to commit or a conspiracy to commit, including aiding or abetting the commission of or being an accessory before or after the fact to, an offence described in paragraph 1. 3. For the purpose of this Article, an offence shall be an extraditable offence: a. whether or not the laws in the Requesting State place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology; b. where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extraditionshall not be refused on the ground that the law of the Requested State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, custom or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting State, or it relates to taxation or revenues or is of a purely fiscal character; c. regardless of where the act or acts constituting the extraditable offence were committed. 4. If extradition has been granted for an extraditable offence, it shall also be granted for any other offence specified in the request, even if the latter offence does not meet the requirements under Paragraph 1 of this Article, provided that all other requirements for extradition are met. Article 3 Refusal of Extradition Extradition shall be refused if the Requested State considers that, having regard to all the circumstances, including the trivial nature of the offence, or in the interest of justice, it would be unjust or inexpedient to extradite the person, or if there are reasonable grounds to believe that, on the basis of objective elements, the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person purely on the grounds of his or her race, religion, nationality, ethnic origin, political opinion, sex or sexual orientation. Article 4 Extradition of Nationals 1. Contracting States shall not extradite their own nationals to other Contracting State. 2. Where the extradition is refused on the ground of nationality of the person sought, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for considering prosecution of that person. Article 5 The Political Offence Exception 1. Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the Requested State as a political offence. 2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character: a. an offence in respect of which both Contracting States have the obligation to extradite the person sought or submit the case to their competent authorities, for decision as to prosecution pursuant to a multilateral international treaty/convention to which both are parties; b. murder or culpable homicide/manslaughter; c. an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property; d. offences related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as political offence; e. kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention including the taking of a hostage; f. a conspiracy or attempt to commit, or participation in the commission of any of the foregoing offences. Article 6 Non bis in idem Extradition shall not be granted if final decision has been passed by the competent authorities of the Requested State upon the person sought in respect of the same offence or offences for which extradition is requested.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 Article 7 Lapse of Time Extradition shall not be granted when the person sought has, according to the law of the Requesting State, become immune by reason of lapse of time from prosecution or punishment. Article 8 Capital Punishment If under the law of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his/her extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for the death penalty in a similar case, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be carried out. Article 9 Extradition and Prosecution 1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the Courts of that State. 2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason mentioned in paragraph 1 of this Article, the Requested State shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State. 3. If the competent authorities of the Requested State decide either not to prosecute the person sought for acts for which extradition is requested or to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty. Article 10 Military Offences Extradition shall not be granted if the offence in respect of which extradition is requested is a military offence, which is not an offence under ordinary criminal law. Article 11 Postponement of Extradition When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than for which extradition is requested, the Requested State may, in accordance with its law, surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceeding or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement. Article 12 Extradition Procedures and Required Documents 1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel. 2. The request shall be accompanied by: a. as accurate description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish that person's identity, nationality and residence; b. a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and c. the text, if any, of the law: i. defining that offence; and ii. prescribing the maximum punishment for that offence. 3. If the request relates to a suspect or an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate, court or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers. 4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by: a. an authenticated copy of the judgment of conviction; b. information establishing that the person sought is the person to whom the conviction refers; c. a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has been carried out;12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] d. in the case of a person convicted in absentia, thedocuments referred to in paragraph 3 of this Article shall be required; e. in the case of a person tried in absentia, extradition may be considered on the assurance of the Requesting State that such person shall have an opportunity for a retrial of the case in the Requesting State and to be present at the trial. 5. Documents, in support of an extradition request, shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings, provided the documents are certified to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of the court or by the competent authority. Article 13 Translation The request and documents to be produced shall be translated into English language. Article 14 Provisional Arrest 1. In cases of urgency, Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. A request for the provisional arrest may be made through the diplomatic channel or the Central Authorities. The facilities of the International Criminal Police Organization (Interpol) may be used to transmit such a request. 2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain: a. a description of the person sought, including information concerning the person's nationality; b. location of the person sought; c. a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence; d. a description of the laws violated; a statement of the existence of a warrant of arrest, or judgment of conviction against the person sought; e. a statement that a request for extradition of the person sought will follow. 3. The Requesting State shall be notified as soon as possible of the disposition of its request for provisional arrest and the reasons for any inability to proceed with the request. 4. The person arrested may be set at liberty if the Requesting State fails to present the request for extradition to the Requested State, accompanied by the documents specified in Article 12, within 60 (sixty) days from the date of arrest. Article 15 Rule of Specialty 1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting State except for: a. the offence for which extradition has been granted or a differentlym denominated offence based on the same facts on which extradition has been granted, provided such offence is extraditable or is a lesser included offence; b. an offence committed after the extradition of the person took place; c. an offence in respect of which he/she was extradited, or another offence in respect of which he/she could be convicted based on the proven facts used to support the request for his/her extradition; or d. an offence for which the executive authority of the Requested State consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence. For the purpose of this subparagraph: i. the Requested State may require submission of the documents mentioned in Article12;\ ii. The person extradited may be detained by the Requesting State for 90 days, or for such longer period of time as the Requested State may authorize, while the request is being processed. 2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his/her surrender unless the surrendering State consents. 3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person or the extradition of that person to a third State, if: a. that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily returns to it; or b. that person does not leave the territory of the Requesting State within 60 days of the day on which that person is free to leave.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 Article 16 Supplementary Evidence/Information 1. If the Requested State considers at any stage that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with the Treaty to enable extradition to be granted, that State may request that supplementary information be furnished within reasonable time as it may specify. 2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from the custody. Such release shall not preclude the Requesting State from making a new request for the extradition of that person. 3. Where the person is released from the custody in accordance with paragraph 2 of this Article, the Requested State shall notify to the Requesting State as soon as practicable. Article 17 Waiver of Extradition If the person sought consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may, subject to its laws, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings. Article 18 Surrender 1. The Requested State shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Central Authority of the Requesting State through the diplomatic channel. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition. 2. The Requested State shall surrender the person sought to the competent authority of the Requesting State at a location in the territory of the Requested State as acceptable to both Contracting States. 3. The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within such reasonable period as specified by the Requested State and, if the person sought is not removed within that period, the Requested State may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence. Article 19 Requests for Extradition or Surrender Made by Several States If the Requested State receives requests from the Requesting State and from any other State or States for the extradition or surrender of the same person, either for the same offence or for different offences, the executive authority of the Requested State shall determine to which State, it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, possibility to re-extradite the person and whether the request relates to' prosecution or execution of a custodial sentence. Article 20 Seizure and Surrender of Property 1. To the extent permitted under its law the Requested State may seize and surrender to the Requesting State all articles, documents and evidence connected with the offence in respect of which extradition is granted. 2. The items mentioned in paragraph 1 of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought. The Requested State may also defer the surrender of such items if it is needed as evidence in the Requested State. 3. Where the law of the Requested State relating to the protection of rights of third parties so requires, any item so surrendered shall be returned to the Requested State as soon as practicable and free of charge.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Article 21 Transit 1. Each Contracting State may in accordance with its law authorize transportation through its territory of a person surrendered to the other Contracting State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channel or Central Authorities. The facilities of Interpol may be used to transmit such a request. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person being transported may be detained in custody during the period of transit. 2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Contracting State. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Contracting State, the other Contracting State may require the request for transit in accordance with paragraph 1 of this Article. That Contracting State shall detain the person to be transported until the request for transit is received and the transit is effected, so long as the request is received within four working days of the unscheduled landing. Article 22 Mutual Legal Assistance in Extradition Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested. Article 23 Representation and Expenses 1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State. 2. The Requested State shall make all arrangements required with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request. Article 24 Central Authorities 1. For the purpose of this Treaty, the Contracting States shall communicate through their Central Authorities. The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and for the Republic of Lithuania the Central Authorities shall be the Ministry of Justice and the Prosecutor General's Office. 2. The Contracting States shall through the diplomatic channels communicate to each other contact details of their Central Authorities, and changes therein, if any, as soon as possible. Article 25 Obligations under International Conventions/Treaties The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are a party. Article 26 Dispute Resolution Any dispute regarding the application or interpretation of this Treaty shall be resolved between the Contracting States by means of consultations and/or negotiations. Article 27 Entry into Force and Termination 1. This Treaty shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of the instrument of ratification and shall remain in force for an indefinite period of time.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 2. This Treaty may be amended by mutual agreement of the Contracting States. The amendments shall be in the form of a Protocol. The Protocol shall enter into force as provided in paragraph 1 of this Article. 3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other Contracting State through diplomatic channels. Termination shall take effect six (6) months after the date of such notice. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty. Done at New Delhi on this Ninth day of October Two Thousand and Seventeen, in two originals, each in Hindi, Lithuanian and English languages. All texts being equally authentic, in case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail. For the Government of For the Government of The Republic of India The Republic of Lithuania Name: Smt. Sushma Swaraj Name: Mr. Linas Linkevičius Designation: Minister of Designation: Minister of External Affairs Foreign Affairs [No. T-413/31/1998] DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.