Whereas under the provisions of article 82 and clause 3 of article 170 of the Constitution as amended by the Constitution

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022020-216453 xxxGIDExxx CG-DL-E-28022020-216453 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 829] नई ददल्ली, िुक्रिार, फरिरी 28, 2020/फाल्ग नु 9, 1941 No. 829] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941 जिजध और न्य ाय मंत्रालय (जिधायी जिभाग) आदेि नई ददल्ली, 28 फरिरी, 2020 का.आ. 903(अ).—संजिधान (चौरासीिां संिोधन) अजधजनयम, 2001 द्वारा यथासंिोजधत संजिधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खडं (3) के उपबंधों के अधीन संसद ् ने पररसीमन अजधजनयम, 2002 अजधजनयजमत दकया ह ैऔर िर् ष 2001 में की गई िनगणना द्वारा यथा- अजभजनजित िनसंख्या आंकडों के आधार पर लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रत्येक राज्य और सघं राज्यक्षेत्र को प्रादेजिक जनिाषचन क्षेत्रों में जिभािन का पुन: संयोिन करने के जलए पररसीमन आयोग गरित दकया गया था ; और, पररसीमन आयोग ने पररसीमन कायष पूरा कर जलया ह ै तथा असम, अरुणाचल प्रदिे , मजणपुर और नागालडैं के जसिाय सभी राज्यों के संबंध में 26 निंबर, 2008 को पररसीमन आदेि, 2008 प्रकाजित दकया गया था; और, राष्ट्रपजत न े पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और यह समाधान हो िान े पर दक ऐसी जस्ट्थजत उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होन े की संभािना थी तथा िांजत और लोक व्यिस्ट्था को गंभीर चुनौती थी, असम राज्य में पररसीमन कायष को अजधसचू ना सं. का.आ. 283(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 द्वारा अस्ट्थजगत कर ददया था ; 1184 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, असम राज्य की सुरक्षा अिजस्ट्थजत म ें महत्िपूण ष सुधार हुआ ह ै । उपद्रि की घटनाओं म ें भी कमी हुई ह ै और राज्य की जिजध और व्यिस्ट्था म ें सुधार हुआ ह,ै जिससे पररसीमन कायष, जिसे राज्य में िर्ष 2008 में अस्ट्थजगत कर ददया गया था, करने के जलए अनुकूल जस्ट्थजत तैयार हुई ह ै। इसजलए, यह प्रतीत होता ह ैदक पररजस्ट्थजतया,ं जिनके कारण असम राज्य में पररसीमन कायष अस्ट्थजगत करना पडा था, अब, जिद्यमान नहीं ह ै और पररसीमन अजधजनयम, 2002 के अधीन यथा पररकजल्पत जनिाषचन क्षेत्रों के पररसीमन को अब दकया िा सकता ह ै। अत:, राष्ट्रपजत, यह समाधान हो िाने पर दक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण असम राज्य म ें पररसीमन काय ष को अस्ट्थजगत करना पडा था, अब जिद्यमान नहीं ह,ै अजधसूचना सं. का.आ. 283(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 को जिखंजडत करते ह,ैं जिसमें पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार असम राज्य के लोक सभा और राज्य जिधान सभा के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रादेजिक जनिाषचन क्षत्रे ों में जिभािन का पुन: समायोिन दकया िा सके । [फा. सं. एच-11019/3/2019-जि.II] डॉ. िी. नारायण रािू, सजचि MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) ORDER New Delhi, the 28th February, 2020 S.O. 903(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001; And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008; And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Assam vide notification number S.O. 283(E), dated the 8th February, 2008; And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Assam. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of these States making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Assam have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now. Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Assam have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 283(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Assam into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002). [F. No. H-11019/3/2019-Leg.II] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 आदेि नई ददल्ली, 28 फरिरी, 2020 का.आ. 904(अ).—संजिधान (चौरासीिां संिोधन) अजधजनयम, 2001 द्वारा यथासंिोजधत संजिधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खडं (3) के उपबंधों के अधीन संसद ् ने पररसीमन अजधजनयम, 2002 अजधजनयजमत दकया ह ै और िर् ष 2001 में की गई िनगणना द्वारा यथा-अजभजनजित िनसंख्या आंकडों के आधार पर लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रत्येक राज्य और सघं राज्यक्षेत्र को प्रादेजिक जनिाषचन क्षेत्रों में जिभािन का पुन: संयोिन करने के जलए पररसीमन आयोग गरित दकया गया था ; और, पररसीमन आयोग ने पररसीमन कायष पूरा कर जलया ह ै तथा असम, अरुणाचल प्रदिे , मजणपुर और नागालडैं के जसिाय सभी राज्यों के संबंध में 26 निंबर, 2008 को पररसीमन आदेि, 2008 प्रकाजित दकया गया था ; और, राष्ट्रपजत न े पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और यह समाधान हो िान े पर दक ऐसी जस्ट्थजत उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होन े की संभािना थी तथा िांजत और लोक व्यिस्ट्था को गंभीर चुनौती थी, अरुणाचल प्रदिे राज्य में पररसीमन कायष को अजधसचू ना सं. का.आ. 284(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 द्वारा अस्ट्थजगत कर ददया था ; और, अरुणाचल प्रदेि राज्य की सुरक्षा अिजस्ट्थजत में महत्िपणू ष सुधार हुआ ह ै । उपद्रि की घटनाओं म ें भी कमी हुई ह ै और राज्य की जिजध और व्यिस्ट्था म ें सुधार हुआ है, जिससे पररसीमन काय,ष जिसे राज्य म ें िर् ष 2008 म ें अस्ट्थजगत कर ददया गया था, करने के जलए अनुकूल जस्ट्थजत तैयार हुई ह ै । इसजलए, यह प्रतीत होता ह ै दक पररजस्ट्थजतया,ं जिनके कारण अरुणाचल प्रदेि राज्य में पररसीमन कायष अस्ट्थजगत करना पडा था, अब, जिद्यमान नहीं ह ै और पररसीमन अजधजनयम, 2002 के अधीन यथा-पररकजल्पत जनिाषचन क्षेत्रों के पररसीमन को अब दकया िा सकता ह ै। अत:, राष्ट्रपजत, यह समाधान हो िाने पर दक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण अरुणाचल प्रदेि राज्य म ें पररसीमन कायष को अस्ट्थजगत करना पडा था, अब जिद्यमान नहीं ह,ै अजधसूचना सं. का.आ. 284(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 को जिखंजडत करत े ह,ैं जिसमें पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार अरुणाचल प्रदिे राज्य के लोक सभा और राज्य जिधान सभा के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रादेजिक जनिाषचन क्षेत्रों में जिभािन का पुन: समायोिन दकया िा सके । [फा. सं. एच-11019/3/2019-जि.II] डॉ. िी. नारायण रािू, सजचि ORDER New Delhi, the 28th February, 2020 S.O. 904(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001; And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008; And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the Sate of Arunachal Pradesh vide notification number S.O. 284(E), dated the 8th February, 2008;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Arunachal Pradesh. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Arunachal Pradesh have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now. Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Arunachal Pradesh have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 284(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Arunachal Pradesh into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002.). [F. No. H-11019/3/2019-Leg.II] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy. आदेि नई ददल्ली, 28 फरिरी, 2020 का.आ. 905(अ).—संजिधान (चौरासीिां संिोधन) अजधजनयम, 2001 द्वारा यथासंिोजधत संजिधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खडं (3) के उपबंधों के अधीन संसद ् ने पररसीमन अजधजनयम, 2002 अजधजनयजमत दकया ह ै और िर् ष 2001 में की गई िनगणना द्वारा यथा-अजभजनजित िनसंख्या आंकडों के आधार पर लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रत्येक राज्य और सघं राज्यक्षेत्र को प्रादेजिक जनिाषचन क्षेत्रों में जिभािन का पुन: संयोिन करने के जलए पररसीमन आयोग गरित दकया गया था ; और, पररसीमन आयोग ने पररसीमन कायष पूरा कर जलया ह ै तथा असम, अरुणाचल प्रदिे , मजणपुर और नागालडैं के जसिाय सभी राज्यों के संबंध में 26 निंबर, 2008 को पररसीमन आदेि, 2008 प्रकाजित दकया गया था ; और, राष्ट्रपजत न े पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और यह समाधान हो िान े पर दक ऐसी जस्ट्थजत उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होन े की संभािना थी तथा िांजत और लोक व्यिस्ट्था को गंभीर चुनौती थी, मजणपुर राज्य में पररसीमन कायष को अजधसचू ना सं. का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 द्वारा अस्ट्थजगत कर ददया था ; और, मजणपुर राज्य की सुरक्षा अिजस्ट्थजत म ेंमहत्िपूणष सुधार हुआ ह ै। उपद्रि की घटनाओं में भी कमी हुई ह ै और राज्य की जिजध और व्यिस्ट्था म ें सुधार हुआ ह,ै जिससे पररसीमन कायष, जिसे राज्य में िर्ष 2008 में अस्ट्थजगत कर ददया गया था, करने के जलए अनुकूल जस्ट्थजत तैयार हुई ह ै। इसजलए, यह प्रतीत होता ह ैदक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण मजणपुर राज्य में पररसीमन कायष अस्ट्थजगत करना पडा था, अब, जिद्यमान नहीं ह ै और पररसीमन अजधजनयम, 2002 के अधीन यथा-पररकजल्पत जनिाषचन क्षेत्रों के पररसीमन को अब दकया िा सकता ह ै। अत:, राष्ट्रपजत, यह समाधान हो िान े पर दक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण मजणपरु राज्य म ें पररसीमन काय ष को अस्ट्थजगत करना पडा था, अब जिद्यमान नहीं ह,ै अजधसूचना सं. का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 को जिखंजडत करते ह,ैं जिसमें पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार मजणपुर राज्य के लोक सभा और राज्य जिधान सभा के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रादेजिक जनिाषचन क्षत्रे ों में जिभािन का पुन: समायोिन दकया िा सके । [फा. सं. एच-11019/3/2019-जि.II] डॉ. िी. नारायण रािू, सजचि[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 ORDER New Delhi, the 28th February, 2020 S.O. 905(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001; And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008; And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Manipur vide notification number S.O. 286(E), dated the 8th February, 2008; And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Manipur. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Manipur have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now. Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Manipur have ceased to exist, is pleased rescind the notification number S.O. 286(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Manipur into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002). [F. No. H-11019/3/2019-Leg.II] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy. आदेि नई ददल्ली, 28 फरिरी, 2020 का.आ. 906(अ).—संजिधान (चौरासीिां संिोधन) अजधजनयम, 2001 द्वारा यथासंिोजधत संजिधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खडं (3) के उपबंधों के अधीन संसद ् ने पररसीमन अजधजनयम, 2002 अजधजनयजमत दकया ह ै और िर् ष 2001 में की गई िनगणना द्वारा यथा-अजभजनजित िनसंख्या आंकडों के आधार पर लोक सभा और राज्य जिधान सभाओं के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रत्येक राज्य और सघं राज्यक्षेत्र को प्रादेजिक जनिाषचन क्षेत्रों में जिभािन का पुन: संयोिन करने के जलए पररसीमन आयोग गरित दकया गया था ; और, पररसीमन आयोग ने पररसीमन कायष पूरा कर जलया ह ै तथा असम, अरुणाचल प्रदिे , मजणपुर और नागालडैं के जसिाय सभी राज्यों के संबंध में 26 निंबर, 2008 को पररसीमन आदेि, 2008 प्रकाजित दकया गया था ; और, राष्ट्रपजत न े पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और यह समाधान हो िान े पर दक ऐसी जस्ट्थजत उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होन े की संभािना थी तथा िांजत और लोक व्यिस्ट्था को गंभीर चुनौती थी, नागालडैं राज्य म ें पररसीमन कायष को अजधसचू ना सं. का.आ. 285(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 द्वारा अस्ट्थजगत कर ददया था ;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, नागालैंड राज्य की सुरक्षा अिजस्ट्थजत में महत्िपूणष सुधार हुआ ह ै । उपद्रि की घटनाओं म ें भी कमी हुई ह ै और राज्य की जिजध और व्यिस्ट्था म ें सुधार हुआ ह,ै जिससे पररसीमन काय,ष जिसे राज्य म ें िर्ष 2008 में अस्ट्थजगत कर ददया गया था, करने के जलए अनुकूल जस्ट्थजत तैयार हुई ह ै। इसजलए, यह प्रतीत होता ह ैदक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण नागालडैं राज्य म ें पररसीमन कायष अस्ट्थजगत करना पडा था, अब, जिद्यमान नहीं ह ै और पररसीमन अजधजनयम, 2002 के अधीन यथा-पररकजल्पत जनिाषचन क्षेत्रों के पररसीमन को अब दकया िा सकता ह ै। अत:, राष्ट्रपजत, यह समाधान हो िाने पर दक पररजस्ट्थजतयां, जिनके कारण नागालडैं राज्य में पररसीमन कायष को अस्ट्थजगत करना पडा था, अब जिद्यमान नहीं ह,ै अजधसूचना सं. का.आ. 285(अ), तारीख 8 फरिरी, 2008 को जिखंजडत करते ह,ैं जिसमें पररसीमन अजधजनयम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनसु ार नागालैंड राज्य के लोक सभा और राज्य जिधान सभा के जनिाषचनों के प्रयोिन के जलए प्रादेजिक जनिाषचन क्षत्रे ों में जिभािन का पुन: समायोिन दकया िा सके । [फा. सं. एच-11019/3/2019-जि.II] डॉ. िी. नारायण रािू, सजचि ORDER New Delhi, the 28th February, 2020 S.O. 906(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001; And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008. And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the Sate of Nagaland vide notification number S.O. 285(E), dated the 8th February, 2008; And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Nagaland. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Nagaland have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now. Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferment of the delimitation exercise in the State of Nagaland have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 285(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Nagaland into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of Delimitation Act, 2002 (33 of 2002). [F. No. H-11019/3/2019-Leg.II] Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.