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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257876 xxxGIDExxx CG-DL-E-15102024-257876 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 4 PART II—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 134] नई दिल्ली, सोमवार, अक्त बू र 14, 2024/ आजिन 22, 1946 No. 134] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASHVINA 22, 1946 रक्षा मत्रं ालय अधिसचू ना नई दिल्ली, 14 अक् तूबर, 2024 का.जन.आ. 134(अ).—जनम्नजलजखत प्रारुप जनयम जिन्ह ें केंद्रीय सरकार रक्षा संकमम अजधजनयम ,1903 (1903 का 7 ) की धारा 44 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताव करती ह,ै उि अजधजनयम की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इससे प्रभाजवत होन े वाल े सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकए िात े ह ैं तथा इस आिय की सूचना िी िाती ह ै दक उि प्रारुप जनयमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से जिसको भारत के रािपत्र की प्रजतयां, जिसम ें अजधसूचना प्रकाजित की गई ह,ै िनता को उपलब्ध करा िी िाती ह ैं स े तीस दिन की समाजि के पश्चात जवचार दकया िाएगा ; इन प्रारुप जनयमों पर आपजत्त या सुझाव ,यदि कोई हों, जनिेिक (भूजम ), रक्षा मंत्रालय कमरा नंबर 12- ए, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011को भेिे िा सकते ह ैंl केंद्रीय सरकार द्वारा उि प्रारुप जनयमों की बाबत दकसी व्यजि स े उि अवजध की समाजि स े पूवम प्राि दकन्ही आपजत्तयों या सुझावों पर जवचार दकया िाएगा । प्रारुप जनयम रक्षा सकं म मजनयम, 2024 1. सजं क्षि नाम और प्रारंभ .- (1) इन जनयमों का संजक्षि नाम रक्षा संकम म जनयम 2024 ह ै। (2) यह रािपत्र म ें प्रिासन की तारीख स ेप्रवृत्त होंगे। 6676 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC.4] 2. पररभाषाए ं .- िब तक दक संिभ म स े अन्यथा अपेजक्षत ना हो ,इन जनयमों म ें- (क) “अजधजनयम” स ेरक्षा संकम मअजधजनयम, 1903 (1903 का 7) अजभप्रेत ह।ै (ख) यहां प्रयुि िब्ि और अजभव्यजिया ं िो पररभाजषत नहीं ह ै ककंतु अजधजनयम म ें पररभाजषत ह ै का वही अथ म होगा िो अजधजनयम म ेंउनका ह ै । 3. कलक्े टर द्वारा साविम जनक सचू ना िेन े की रीजत.- (1) कलेक्टर द्वारा अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सावमिजनक सूचना िारी की िाएगी, जिसम ें उि धारा की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के सार सजहत, अजधजनयम की धारा 7 के अधीन लगाए गए प्रजतबंधों की सीमा और प्रकृजत के बारे म ें जववरण भी अंतर्वमष्ट होगा। (2) कलेक्टर द्वारा उपजनयम (1) म ें जनर्िष्टम सावमिजनक नोरटस िारी करने के जलए व्यापक प्रचार- प्रसार के सभी संभव तरीके, अपनाए िाएंग,े िो जनम्नजलजखत तक ही सीजमत नहीं होंगे:- (क) स्ट्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र सजहत कम स े कम िो समाचार पत्रों म ें प्रकािन करना, (ख) पंचायत ,नगर पाजलका, जवकास प्राजधकरण आदि के स्ट्थानीय कायामलय म ेंप्रसार करना, (ग) जिल े की आजधकाररक वेबसाइट पर नोरटस अपलोड करना, (घ) इलाके म ेंसुजवधािनक और सहििश्ृ य स्ट्थानों पर नोरटस लगाना। 4. कलक्े टर द्वारा मआु वि े का अवधारण .- (1) अजधजनयम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन िांच करने और पंचाट िेने के उद्देश्य स े कलेक्टर मुआवि े का अवधारण करन े और भूजम का बािार मूल्य जनधामररत करने हते ु जनम्नजलजखत मानिंडों के आधार पर कायमवाही करेगा, अथामत :- (क) उस क्षत्रे म ें िहा ं भूजम जस्ट्थत ह,ै यथाजस्ट्थजत, जवक्रय जवलेखों या जवक्रय करारों के रजिस्ट्रेिन के जलए भारतीय स्ट्टापं अजधजनयम 1899 (1899 का 2) म ेंजवजनर्िमष्ट बािार मल्ू य, यदि कोई हो, या; (ख) जनकटवती ग्राम या जनकटवती सामीप्य क्षत्रे म ें जस्ट्थत तलु नीय क्षत्रे की इस प्रकार की भूजम की औसत जवक्रय कीमत, िो भी अजधक हो; परंत ु बािार मल्ू य के अवधारणा की तारीख वह तारीख होगी ,जिसको अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अजधसूचना िारी की गई ह।ै स्ट्पष्टीकरण 1. — भूजम की श्रणे ी, कृजष, आवासीय, वाजणजययक आदि के रूप म ेंभूजम के वगीकरण को ििामएगी। स्ट्पष्टीकरण 2. — उपखडं (ख) म ें जनर्िमष्ट औसत जवक्रय कीमत का अवधारणा उसे वषम के ठीक पूवमवती तीन वषों के िौरान जनकटवती ग्राम या जनकटवती सामीप्य क्षत्रे म ें उसी प्रकार के जलए रजिस्ट्रीकृत जवक्रय जवलेखों या जवक्रय करारों को गणना म ें रखकर दकया िाएगा, जिसमें अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अजधसूचना िारी की गई ह।ै स्ट्पष्टीकरण 3. — स्ट्पष्टीकरण 2 म ें जनर्िष्टम औसत जवक्रय कीमत का अवधारण करन े के जलए, ऐसे जवक्रय जवलेखों या जवक्रय करारों की जिनम ें उच्चतम जवक्रय कीमत का उल्लेख दकया गया ह,ै कुल संख्या के आधे को गणना म ेंजलया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण 4. — इस खडं के अधीन बािार मल्ू य का तथा स्ट्पष्टीकरण 2 या स्ट्पष्टीकरण 3 म ें जनर्िमष्ट औसत जवक्रय कीमत का जनधामरण करत े समय, जिले म ें दकसी पूवम अवसर पर अजधजनयम के उपबंधों के अधीन अजधसूजचत भूजम के जलए मुआवि े के रूप म ें भगु तान दकए गए दकसी भी मूल्य पर जवचार नहीं दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण 5. — तलु नीय क्षत्रे , जवचाराधीन भूजम के पच्चीस प्रजतित क्षेत्रफल स ेअजधक नहीं होगा। स्ट्पष्टीकरण 6. — इस खडं के अंतगतम बािार मूल्य और स्ट्पष्टीकरण 2 या स्ट्पष्टीकरण 3 म ें जवजनर्िमष्ट औसत जवक्रय मूल्य का जनधामरण करत े समय, ऐस े दकसी संित्त कीमत को, िो कलेक्टर की राय म ें वस्ट्तुतः जवद्यमान बािार मूल्य की सूचक नहीं ह,ै बािार मल्ू य की सगं णना करने के प्रयोिनों के जलए कम दकया िा सकेगा। (2) िहां उपधारा (1) के अधीन बािार मल्ू य इस कारण स ेआधाररत नहीं दकया िा सकता ह ैदक- (क) भूजम ऐसे क्षत्रे म ें जस्ट्थत ह,ै िहां भूजम संबंधी संव्यवहार उस क्षत्रे म ें तत्समय प्रवृत्त दकसी अन्य जवजध या उसके अधीन जनबंजधत ह;ै या[भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) उसी प्रकार की भूजम के जलए उपाधारा (1) के खंड (क) म ें यथावर्णमत पूवमवती ठीक तीन वषम पूवम के रजिस्ट्रीकृत जवक्रय जवलेख या जवक्रय करार उपलब्ध नहीं ह;ैं या (ग) बािार मूल्य को भारतीय स्ट्टांप अजधजनयम, 1989 (1989 का 2 ) के अधीन जवजनर्िमष्ट नहीं दकया गया ह,ै कलेक्टर या अन्य प्राजधकारी सलं ग्न क्षेत्रों म ें जस्ट्थत उसी प्रकार की भूजम की बाबत उपधारा (1) म ें जवजनर्िमष्ट रीजत म ें संगरठत कीमत के आधार पर, उि भूजम की भू क्षत्रे कीमत या प्रजत यूजनट क्षत्रे न्यनू तम कीमत भी जवजनर्िमष्ट करेगा: परंत ु कलेक्टर या अन्य प्राजधकारी उस क्षत्रे म ें प्रचजलत बािार िर के आधार पर तलु नीय क्षत्रे और सामान श्रणे ी की भूजम के बािार मूल्य को संिोजधत और अद्यतन करन े के जलए सभी आवश्यक किम उठाएगा । (3) मआु वि े के जनधारम ण हते ु जहतबद्ध व्यजियों को हुई हाजन का जनधामरण करन े के जलए कलक्े टर या अन्य प्राजधकारी भूजम के बािार भाव म ें संिोधन करने के उद्दश्े य स ेजवचार करेगा, अथामत - (क) भूजम स्ट्वामी द्वारा प्रस्ट्ताजवत भूजम का का जवजधक रूप स ेअनुज्ञेय उपयोग, तथा (ख) अजधजनयम की धारा 7 के अतं गतम जवजनर्िमष्ट प्राजधकारी द्वारा अनुज्ञेय दकसी जनमाणम या उत्खनन का जनमामण, रखरखाव, पररवधमन या पररवतनम , िो अजधसूचना की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतगमत घोषणा की तारीख को संबद्ध योिना प्राजधकारी द्वारा जनधामररत मानिंडों के अनुसार हो। स्ट्पष्टीकरण . — योिना प्राजधकारी स े दकसी केंद्रीय या रायय अजधजनयम के अधीन अपने अजधकार क्षत्रे के भीतर भूजम के प्रबंधन और प्रिासन तथा/या जनमामण गजतजवजधयों स े संबंजधत सभी गजतजवजधयों को जवजनयजमत करने के जलए सिि कोई प्राजधकारी अजभप्रेत ह।ै 5. समय सीमा का अनपु ालन .- (1) अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन िारी सावमिजनक सूचना कलेक्टर द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अतं गमत की गई घोषणा के पद्रं ह दिन के भीतर िारी की िाएगी। (2) ऐसी जस्ट्थजत म,ें िहां अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 9 के अधीन सावमिजनक नोरटस कलेक्टर द्वारा उपजनयम (1) म ें उजल्लजखत समयावजध अथवा िो अजधजनयम म ें उल्लेजखत हो के भीतर िारी नहीं दकया िाता ह,ै वहा ं उि घोषणा के संबंध म ें अजधजनयम के अधीन कलेक्टर के कायों का जनष्पािन दकए िान े के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा परामर्िमत समय के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा दकसी अन्य अजधकारी को नामजनर्िमष्ट दकया िा सकेगा। (3) अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा उसी प्रकार प्रभावी होगी जिस प्रकार अजधजनयम की धारा 3 के अधीन उपबंजधत सावमिजनक सूचना प्रभावी होती ह।ै 6. आपातकालीन उपबधं ों का प्रयोग.- अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को प्रद्दत िजि का प्रयोग केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण की आिंका, आतं ररक अिांजत के आधार पर राष्ट्रपजत द्वारा घोजषत राष्ट्रीय आपातकाल की जस्ट्थजत या कोई अन्य संकट जिसके जलए केंद्रीय सरकार जनणमय ल े दक अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन िजि का प्रयोग करना आवश्यक ह,ै की जस्ट्थजत म ें ही दकया िाएगा। 7. कलक्े टर के पचं ाट के जवरुद्ध अभ्यविे न .- (1) भू-स्ट्वामी अथवा जहतबद्ध व्यजि कलक्े टर द्वारा प्रजतकर के जनधामरण के जवरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा अजधकाररक रािपत्र म ें अजधसूजचत प्राजधकारी िो कलेक्टर स े कम स े कम एक रैंक ऊपर होगा को, अभ्यवेिन िे सकेगा। (2) उि प्राजधकारी, आवेिक को सुनवाई का समुजचत अवसर िने े के पश्चात कलेक्टर द्वारा प्रजतकर के जनधामरण में दकसी तथ्यात्मक असंगजत का आकलन करन े के जलए अभ्यवेिन पर जवचार करेगा तथा पुनर्वमचार के जलए मामल े को कलेक्टर को वापस जनर्िमष्ट कर सकेगा। [फा. सं.55/जनििे क/(भूजम)/2023(पीटी.II] राकेि जमत्तल , संयुि सजचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC.4] MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION New Delhi, the 14th October, 2024 S.R.O. 134(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 44 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), is hereby published as required by sub-section (2) of section 44 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification is published in the Official Gazette, are made available to the public; Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director (Lands), Ministry of Defence, Room No. 12-A, South Block, New Delhi - 110011. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government. Draft Rules The Works of Defence Rules, 2024 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Works of Defence Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) “Act” means the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903); (b) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have meanings as assigned to them in the Act. 3. Manner of giving public notice by Collector.- (1) The Collector shall issue public notice under sub-section (2) of section 3 of the Act containing the substance of the declaration made by the Central Government under sub- section (1) of said section, which shall also contain the details regarding extent and nature of restrictions imposed under section 7 of the Act. (2) The public notice issued by the Collector referred to in sub-rule (1) shall be effected by adopting all possible methods for giving wide publicity, including but not limited to the following, namely :- (a) publication in at least two newspapers including one in vernacular language; (b) circulation amongst the local offices of panchayat, municipality, development authority and any authority; (c) uploading the said notice on the official website of the District; (d) pasting the said notice at convenient and conspicuous places in the locality. 4. Determination of compensation by Collector. - (1) For the purposes of making an inquiry and award under section 12 and section 13 of the Act, the collector shall determine the market value of land in order to determine the compensation by adopting the following criteria, namely :- (a) the market value of land belonging to the same category, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated; or (b) the average sale price for similar type of land of comparable area situated in the nearest village or nearest vicinity area, whichever is higher: Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of the Act. Explanation 1— The category of land shall denote the classification of land as agricultural, residential, commercial or any other land. Explanation 2.—The average sale price referred to in sub-clause (b) shall be determined by taking into account the sale deeds or the agreements to sell registered for similar type of area in the near village or near vicinity area during immediately preceding three years of the year in which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of the Act. Explanation 3.—For determining the average sale price referred to in Explanation 2, one-half of the total number of sale deeds or the agreements to sell in which the highest sale price as has been mentioned shall be taken into account. Explanation 4.—While determining the market value under this clause and the average sale price referred to in Explanation 2 or Explanation 3, any price paid as compensation for land notified under the provisions of the Act on an earlier occasion in the District shall not be taken into consideration.[भाग II—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 Explanation 5 — Comparable area shall denote area not exceeding twenty-five per centum of the land under consideration. Explanation 6.—While determining the market value under this clause and the average sale price referred to in Explanation 2 or Explanation 3, any price paid, which in the opinion of the Collector is not indicative of actual prevailing market value may be discounted for the purposes of calculating market value. (2) Where the market value under sub-section (1) cannot be determined for the reason that— (a) the land is situated in such area where the transactions in land are restricted by or under any other law for the time being in force in that area; or (b) the registered sale deeds or agreements to sell as mentioned in clause (a) of sub-rule (1) for similar land are not available for the immediately preceding three years; or (c) the market value has not been specified under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Collector or the other authority shall specify the floor price or minimum price per unit area of said land based on the price calculated in the manner specified in sub-section(1) in respect of similar types of land situated in immediate adjoining areas: Provided that the Collector or the other authorities shall take all necessary steps to revise and update the market value of the land of comparable area and same category on the basis of the prevalent market rate in that area. (3) For the purposes of determining the revision in market value of land for assessing the damage caused to the person interested for determining the compensation, the Collector or other authority shall take into consideration - (a) legally permissible use of land as proposed by the landowner; and (b) the erection, maintenance, addition or alteration of any construction or excavation permitted by the Authority specified under section 7 of the Act, in accordance with the norms prescribed by the concerned Planning Authority as on date of declaration under sub- section (1) of section 3 of the Act. Explanation .- The Planning Authority means any authority empowered so under a Central Act or State Act to regulate all activities relating to management and administration of land and /or construction activities within their jurisdiction. 5. Compliance with timelines. - (1) The public notice issued under sub- section (2) of section 3 of the Act shall be issued by the Collector within fifteen days of the declaration made by the Central Government under sub- section (1) of section 3 of the Act. (2) In a situation where public notice under sub-section (2) of section 3 or section 9 of the Act is not issued by the Collector within the time period mentioned in sub-rule (1) or as prescribed in the Act, any other officer may be designated by the Central Government to perform the functions of Collector under the Act in respect of the said declaration, and within such time as may be advised by the Central Government. (3) The declaration made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Act shall have the same effect as a public notice provided for under section 3 of the Act. 6. Use of emergency provisions. - The power conferred upon the Central Government under sub- section (3) of section 6 of the Act shall be invoked only in case of national emergency declared by the President on the basis of threat of war, external aggression, internal disturbance or any other crisis warranting invocation of power under sub- section (2) of section 3 of the Act as decided by the Central Government. 7. Representation against Collector’s award.- (1) The landowner or person interested may prefer a representation against the determination of compensation by the Collector to an Authority atleast one rank higher than the Collector as may be notified by the Central Government in the Official Gazette . (2) The said Authority shall consider the representation, after giving due opportunity of being heard to the applicant, to assess any factual inconsistency in the determination of compensation by the Collector and may refer the matter back to the Collector for reconsideration of the award. [F. No.55/Dir(Lands)/2023(pt.II)] RAKESH MITTAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.