Home India न्याय विभाग

न्याय विभाग — India

Browse by Ministry & Regulator

Ministry of Road Transport and Highways Ministry of Finance Ministry of Railways Ministry of Petroleum and Natural Gas Reserve Bank of India Ministry of Commerce and Industry Government of The National Capital Territory of Delhi Ministry of Health and Family Welfare Rajya Sabha Lok Sabha Ministry of Environment, Forest and Climate Change Securities and Exchange Board of India Ministry of Home Affairs Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Ministry of Law and Justice

Browse by State & Region

Union Government Uttar Pradesh Maharashtra Tamil Nadu Gujarat Andhra Pradesh

Latest Documents

Sorted by: Latest Issue Date
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2014001051800 (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के मानक मद ''05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय'' में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 20,00,000/- की स्वीकृति।
न्याय विभाग · 2026-02-26 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु उ0प्र0 शासन के समस्त विभागों की आधिकारिक ई-मेल आई0डी0 के साथ-साथ विभागों में नामित नोडल अधिकारियों (शासन में मुकदमों की पैरवी हेतु) की भी ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नं0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
न्याय विभाग · 2026-02-26 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्त र्गत लेखाशीर्ष 2014001050300 (जिला तथा सेशन न्या्याधीश) के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 2,59,00,000/- की स्वीकृति।
न्याय विभाग · 2026-02-24 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
Continue your research with our agents
Log in to search and analyze policy documents.
Log in
फतेहपुर जजशिप के खागा स्थित वाहृय न्‍यायालय परिसर के चारो ओर चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्‍वीकृति विषयक।
न्याय विभाग · 2026-02-17 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
प्रदेश के कुटुम्‍ब न्‍यायालयों में प्रधान न्‍यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में।
न्याय विभाग · 2026-02-10 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
रिट-ए- संख्या -5378/2022 मनीष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2026 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
न्याय विभाग · 2026-02-10 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
मा0 उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ लखनऊ के अधिकारीगण/कर्मचारीगण के लिए आवास निर्माण हेतु अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित भूमि/प्‍लाट सं0- बी.एस.-1(क्षेत्रफल- 26030.49 स्‍कवायर मी0) पर बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शुद्धि पत्र
न्याय विभाग · 2026-02-10 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
वित्‍तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्‍त बजट उपलब्‍ध कराये जाने के संबंध में।
न्याय विभाग · 2026-02-09 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
न्याय विभाग में केंद्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रायोजनायो हेतु एस०एन०ए० माड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
न्याय विभाग · 2026-02-06 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
न्याय विभाग में केंद्र पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रायोजनायो हेतु एस०एन०ए० माड्यूल के अंतर्गत अग्रिम भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में
न्याय विभाग · 2026-02-06 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
रिट-ए-संख्या -12283/2023, राम कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2023 का अनुपालन किये जाने के संबंध में ।
न्याय विभाग · 2026-02-06 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2014008001600 (ए.डी.आर. केन्द्र स्थापित करना तथा मध्यस्थों का प्रशिक्षण) के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3,00,00,000/- की स्वीकृति।
न्याय विभाग · 2026-02-05 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तकनीकी मैन पावर के अस्थाई पदों की वर्ष 2026-2027 की निरंतरता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
न्याय विभाग · 2026-02-05 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तधर्गत लेखाशीर्ष 2235602000400 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के मानक मद ''58 - आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान '' में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 2,50,00,000/- की स्वीकृति।
न्याय विभाग · 2026-02-04 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्या य विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2052000910300 (विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली) के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3,50,000/- की स्वीकृति।
न्याय विभाग · 2026-02-04 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
मा0 उच्‍च न्‍यायालय, इलाहाबाद में मा0 न्‍यायमूर्तिगण की स्‍वीकृत संख्‍या-160 के सापेक्ष प्रभावी संख्‍या-150 मानकर निजी सचिव संवर्ग के 50 अस्‍थायी पदों का सृजन किये जाने के सम्‍बंध में।
न्याय विभाग · 2026-02-02 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
डॉ0 राजेन्‍द्र प्रसाद विधि विश्‍वविद्यालय, प्रयागराज के सचारू संचालन हेतु असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों के संबंध में।
न्याय विभाग · 2026-01-27 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
मा0 उच्‍च न्‍यायालय, इलाहाबाद के प्‍लाट सं0- 19, क्‍लाईव रोड, प्रयागराज पर मा0 न्‍यायमूर्तिगण हेतु 14 बंगलो के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्‍बन्‍ध में।
न्याय विभाग · 2026-01-22 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
जनपद मैनपुरी में जजेज कम्पाउण्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवास निर्माण कार्य हेतु लिमिट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
न्याय विभाग · 2026-01-21 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
- वित्तीतय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त) बजट उपलब्ध- कराये जाने के संबंध में।
न्याय विभाग · 2026-01-13 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
जिला न्यायालय सहारनपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवनों की वृहद मरम्मत का कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति विषयक।
न्याय विभाग · 2026-01-09 · Not Applicable · Uttar Pradesh
Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task View Document
1 2