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Date: 08-Nov-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Aadhaar as identity document

Issued by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare · Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification mandates the use of Aadhaar for availing benefits under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
  • It aims to streamline the delivery of services, subsidies, and benefits to farmers, enhancing transparency and efficiency.
  • The notification specifies alternative documents that can be used until Aadhaar is assigned and outlines the responsibilities of state governments in facilitating Aadhaar enrollment.

Key Changes

  • Aadhaar authentication or proof of Aadhaar possession is now required for RKVY benefits.
  • Individuals without Aadhaar must apply for enrollment, provided they are eligible under Section 3 of the Aadhaar Act, 2016.
  • State governments must arrange enrollment facilities for beneficiaries, especially in areas without existing Aadhaar enrollment centers.
  • Until Aadhaar is assigned, benefits can be availed by submitting alternative documents such as Aadhaar Enrolment Identification slip, copy of Aadhaar enrolment request, bank passbook with photograph, voter ID, Kisan Photo Passbook, MGNREGA card, or driving license.
  • Beneficiaries must provide an undertaking stating they are not receiving benefits under any other government scheme.
  • The notification is effective from the date of publication in the Official Gazette for all States/Union Territories except Assam, Meghalaya, Jammu & Kashmir, and Ladakh.

Impact Analysis

Farmers/Beneficiaries

  • Action Item: Farmers need to provide an undertaking stating they are not receiving benefits under any other government scheme.

State Governments/Implementing Agencies

  • Action Item: Designate officers to verify alternative documents submitted by beneficiaries.

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

  • Action Item: Coordinate with UIDAI to ensure adequate enrollment infrastructure is available.

Key Entities Referenced

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY): A centrally sponsored scheme administered by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aimed at making farming a remunerative economic activity. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: The central government ministry responsible for administering the RKVY scheme and issuing the gazette notification. Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act, 2016: The Act that provides the legal basis for using Aadhaar for targeted delivery of subsidies, benefits, and services. UIDAI: Unique Identification Authority of India, the authority responsible for Aadhaar enrollment and management. Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016: Regulations governing the process of Aadhaar enrollment and updates.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249954 xxxGIDHxxx CG-DLxx-xEG-I0D8E1x1x2x0 23-249954 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4640] नई किल्ली, बुधवार, नवम्ब र 8, 2023/कार्तकि 17, 1945 No. 4640] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945 कृजि एव ं ककसान कल्य ाण मत्रं ालय (कृजि एवं ककसान कल्य ाण जवभाग) अजधसचू ना नई किल् ली, 18 अक्त ूबर, 2023 का.आ. 4840(अ).—िबकक, सेवाओं अथवा लाभों अथवा सजससडी की प्रिायगी के जलए पहचान िस्ट्तावेज़ के रूप म ें आधार के उपयोग स े सरकार की प्रिायगी प्रकियाए ं आसान होती ह,ैं पारिर्ििता और िक्षता आती ह,ै और लाभार्थियों को उनके हक सुजवधािनक एव ं जनबािध रूप स े सीधे प्राप् त होते ह ैं और आधार ककसी की पहचान को साजबत करने के जलए कई िस्ट्तावेज़ प्रस्ट्त ुत करन े की आवश्य कता का जनराकरण करता ह।ै और िबकक, भारत सरकार म ें कृजि एव ं ककसान कल्याण मंत्रालय (यहां इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया ह)ै राज्य सरकारों द्वारा कायािजववत राष्ट्रीय कृजि जवकास योिना (यहा ं इसके पश्चात योिना कहा गया ह)ै की केंद्रीय प्रायोजित योिना संचाजलत कर रहा ह।ै और िबकक, इस योिना का व्यापक उद्देश्य फसल बुवाई पूवि और फसलोपरांत अवसंरचना के जनमािण पर प्रमुखता स े ध्यान िने े के साथ ककसान के प्रयासों को मिबूत करके खेती को एक लाभकारी आर्थकि गजतजवजध बनाना; स्ट्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योिनाओं की योिना तैयार और उवह ें कियाजववत करन े के जलए, राज्यों को स्ट्वायत्तता और लचीलापन प्रिान करना; अजतररक्त आय सृिन के जलए गजतजवजधयों पर ध्यान केंकद्रत करके ककसानों के िोजखम को कम करना और कृजि-व्यवसाय उद्यमिीलता और नवाचारों को बढावा िेना ह।ै 7031 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और िबकक, उपरोक्त योिना के तहत किए िान े वाले लाभों म ेंभारत की संजचत जनजध स े व्यय िाजमल ह।ै इसजलए, अब, आधार (जवत्तीय और अवय सजससडी, लाभों और सेवाओं की लजययत प्रिायगी) अजधजनयम, 2016 (2016 का संखयांक 18) (यहां इसके पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 7 के अनुसरण म,ें मंत्रालय इस योिना के तहत लाभ प्राप्त करने के जलए जनम्नजलजखत ितों को एतिद्वारा अजधसूजचत करता ह,ै अथाति ्:- (1) व्यजक्त को आधार प्रमाणीकरण करवाना या आधार पास होने का प्रमाण प्रस्ट्ततु करना आवश्यक ह;ै (2) जिस व्यजक्त के पास आधार नहीं ह ै या उसन े अभी तक आधार के जलए नामांकन नहीं ककया ह,ै उसे आधार नामांकन के जलए आवेिन करना आवश्यक ह,ै बित े कक वह उक्त अजधजनयम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करन े का हकिार हो और ऐसे व्यजक्त आधार के जलए नामांकन कराने के जलए ककसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलसध ह)ै पर िा सकत े ह।ैं (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) जवजनयम, 2016 के जवजनयमन 12 के अनुसार, राज्य सरकार म ें योिना के कियाववयन के जलए उत्तरिायी संबंजधत जवभाग अपनी कायािववयन एिेंजसयों के माध्यम स े उन लाभार्थियों के जलए नामांकन सुजवधाओं की व्यवस्ट्था करेगा जिवह ें अब तक आधार के जलए नामांककत नहीं ककया गया ह ै और यकि आसपास के क्षत्रे िैसे कक सलॉक या तहसील या तालुका म ें कोई आधार नामांकन केंद्र मौिूि नहीं ह,ै तो संबंजधत जवभाग को यूआईडीएआई के मौिूिा रजिस्ट्रार के साथ समववय करके या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुजवधािनक स्ट्थानों पर नामांकन सुजवधाएं प्रिान करना आवश्यक ह:ै प्रिान ककया िाता ह ै कक िब तक आधार व्यजक्त को नहीं सौंपा िाता ह,ै तब तक योिना के तहत लाभ ऐसे व्यजक्त को जनम्नजलजखत िस्ट्तावेिों के प्रस्ट्तुत के अधीन किया िाएगा, अथाित्:- (i) यकि उसने नामांकन ककया ह,ै तो उसकी आधार नामांकन पहचान पची; या (ii) आधार नामांकन के जलए ककए गए उसके अनुरोध की एक प्रजत; (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) उसका मतिाता पहचान पत्र; या (v) ककसान फोटो पासबुक; या (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार गारंटी काड;ि या (vii) मोटर वाहन अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंससंग प्राजधकरण द्वारा िारी ड्राइसवंग लाइसेंस; और (viii) संलग्न प्रारूप म ें यह वचन िेना कक वह भारत सरकार या ककसी राज्य सरकार की ककसी अवय योिना के तहत कोई लाभ नहीं ल ेरहा ह:ै आग े प्रिान ककया िाता ह ै कक उपरोक्त िस्ट्तावेिों की िांच उस उद्देश्य के जलए राज्य सरकार द्वारा जविेि रूप स े नाजमत अजधकाररयों द्वारा की िाएगी। 2. योिना का लाभ उठाने वाले ककसानों की संखया बढाने के जलए कृजि या बागवानी जवभाग या क्षेत्रीय कायािलय, कृजि जवज्ञान केंद्र, कृजि जमत्र और अवय कायािववयन एिेंजसयां, जनम्नजलजखत सजहत सभी आवश्यक व्यवस्ट्थाए ं करेंगी, अथाित:् - (1) कृजि या बागवानी जवभाग या ककसी अवय कायािववयन एिेंजसयों के सभी क्षेत्रीय कायािलयों की िाखाओं के माध्यम स े मीजडया और व्यजक्तगत नोरटस के माध्यम स े व्यापक प्रचार आवेिकों या ककसानों को किया िाएगा ताकक उवह ें इस योिना के तहत लाभ प्राप्त करने के जलए आधार की आवश्यकता के बारे म ें िागरूक ककया िा सके और उवह ें ककसी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 सलॉक या तहसील या तालुका के जनकटतम नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन करान े की सलाह िी िाएगी, और स्ट्थानीय रूप स े उपलसध नामांकन केंद्रों की सूची उवह ें उपलसध कराई िाएगी; (2) यकि सलॉक या तहसील या तालुका म ें नामांकन केंद्रों की अनपु लसधता के कारण लाभाथी नामांकन करने म ें सक्षम नहीं ह,ैं तो राज्यों म ें कृजि या बागवानी जवभागों को सुजवधािनक स्ट्थानों पर नामांकन सुजवधाएं बनाने की आवश्यकता ह ै और उनस े उनके वेब पोटलि पर उनके नाम और अवय जववरण, िैसे रािन काड ि नंबर, पता, मोबाइल नंबर िेकर नामांकन करने हते ु पंिीकरण करने का अनुरोध ककया िा सकता ह ैऔर ऐसे अनरु ोध क्षेत्रीय कायािलयों म ें भी पंिीकृत ककए िा सकत े ह।ैं 3. यह अजधसूचना असम, मेघालय राज्य ों और िम्म-ू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म ें सरकारी रािपत्र म ें इसके प्रकािन की तारीख स ेलाग ू होगी। [फा. स.ं 3-37/2016-आर.के.वी.वाई.] आिीि कुमार श्रीवास्ट्तव, संयक्ु त सजचव (आरकेवीवाई) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture and Farmers Welfare) NOTIFICATION New Delhi, the 18th October, 2023 S.O. 4840(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and obviates the need for producing multiple documents to prove one’s identity; And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administrating the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (hereinafter referred to the Scheme) implemented by the State Governments. And whereas, the broad objectives of the scheme are to make farming a remunerative economic activity through strengthening the farmer’s effort with major focus on creation of pre & post-harvest infrastructure; to provide autonomy and flexibility to States to plan and execute schemes as per local needs; to mitigate risk of farmers with focus on activities for additional income generation and promote agri-business entrepreneurship and innovations. And whereas, the benefits offered under the aforesaid Scheme involves expenditure from the Consolidated Fund of India. Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act, 2016 (18 to 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Ministry hereby notifies the following conditions for availing the benefits under the Scheme, namely: - (1) the individual is required to undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar; (2) the individual who does not possess the Aadhaar or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make an application for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar; (3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Government through its Implementing Agencies is required to arrange or offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the concerned Department is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar: Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: - (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; or4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment; (iii) Bank passbook with photograph; or (iv) his/her voter Identity card; or (v) Kisan Photo Passbook; or (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or (vii) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988); and (viii) undertaking in the attached format that he or she is not availing any benefit under some other scheme of the Government of India or any State Government: Provided further that the above documents shall be checked by officers specifically designated by the State Government for that purpose. 2. In order to increase the number of farmers availing benefits of the Scheme the Agriculture or Horticulture Department or the field offices, the Krishi Vigyan Kendras, Krishi Mitra and other Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely: - (1) wide publicity through media and individual notice through branches of all the field offices of the Agriculture or Horticulture Department or any other Implementing Agencies shall be given to applicants or farmers to make them aware of the requirement of Aadhaar to avail the benefits under the Scheme and may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres within a Block or Tehsil or Taluka, and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them; (2) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture Departments in the States are required to create enrolment facilities at convenient locations and they may be requested to register for enrolment by giving their names and other details, such as, ration card number, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered at the field offices. 3. This notification shall come into force in all the States / Union territories on the date of its publication in the Official Gazette except the States of Assam, Meghalaya and Union territories of Jammu & Kashmir and Ladakh. [F. No. 3-37/2016-RKVY] ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (RKVY) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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