Anti Subsidy investigation imports of Uncoated Writing and Printing Paper exported from Indonesia

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276911 xxxGIDHxxx CG-DL-E-07102026-276911 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 304] िई ददल्ली, बुधवार, जसतम्ब र 30, 2026/आज‍व ि 8, 1948 No. 304] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्यापार उपचार महाजिदेिालय) िाचं िरुु आत अजधसचू िा िई ददल्ली, 30 जसतम्ब र, 2026 मामला स.ं CVD/OI/004/2026 जवषय: इंडोिजे िया के मलू के अथवा वहा ंस ेजियाजा तत अलजे पत लखे ि एव ंमद्रु ण कागि के आयातों स ेसबं जं धत सजससडीरोधी िाचं की िरुु आत। फा. स.ं 6/32/2026-DGTR.—इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरस स एसोडसएशन (डिसे इसम ें इसके पश्चात “आवेदक” अथवा “आईपीएमए” भी कहा गया ह)ै न े समय-समय पर यथासंशोडित सीमा शल्ु क टैररफ अडिडनयम, 1975 (डिसे इसम ें इसके पश्चात “अडिडनयम” भी कहा गया ह)ै तथा समय-समय पर यथासंशोडित सीमा शल्ु क टैररफ (सडससिीकृत वस्तओंु पर प्रडतकारी शल्ु क की पहचान, डनिासरण एव ं सग्रं हण तथा क्षडत का डनिासरण) डनयमावली, 1995 (डिसे इसम ें इसके पश्चात “डनयमावली” अथवा “सडससिीरोिी डनयमावली” भी कहा गया ह)ै के अनुसार घरेल ू उद्योग की ओर से डनर्दष्टस प्राडिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर ककया ह,ै डिसम ें इंिोनेडशया (डिसे इसम ें इसके पश्चात “संबद्ध दशे ” भी कहा गया ह)ै के मलू के अथवा वहा ं स े डनयासडतत, लेखन, मुद्रण एव ं ग्राकफक प्रयोिनों हते ु प्रयुक्त ककस्म के वर्िसन काष्ठ लगु दी स े डनर्मसत अलेडपत कागि, अडिकद्रत पंच कािस एव ं पंच टेप कागि, िो शीट, रोल, रील अथवा ककसी अन्य रूप म ें हो तथा डिसका िीएसएम 7555 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 150 तक एव ं सडहत हो (डिसे इसमें इसके पश्चात “संबद्ध वस्तु” अथवा “डवचारािीन उत्पाद” भी कहा गया ह)ै , के सडससिीकरण का आरोप लगाया गया ह।ै

1. आवेदक न े आरोप लगाया ह ै कक संबद्ध दशे म ें संबद्ध वस्त ु के उत्पादकों/डनयासतकों को संबद्ध दशे की सरकार द्वारा, डिसम ें उन डवडभन्न प्रांतों एव ं नगरपाडलकाओं की सरकारें, िहां उत्पादक/डनयासतक अवडस्थत ह,ैं तथा अन्य ‘सावसिडनक डनकाय’ शाडमल ह,ैं डवडभन्न स्तरों पर प्रदान की गई अनुयोज्य सडससिी स े लाभ प्राप्त हुआ ह।ै आवेदक न े सावसिडनक क्षत्रे म ें यथाउपलसि संबंडित कानूनों, डनयमों एव ं डवडनयमों तथा संबंडित सरकारी एिेंडसयों एव ं सावसिडनक डनकायों की अन्य अडिसूचनाओं पर, तथा उन डवडभन्न िांच प्राडिकाररयों के डनिासरणों पर डवश्वास ककया ह ैडिन्होंने ऐसी स्कीमों की िांच की ह ैऔर प्रडतकाय स सडससिी कायसक्रमों के अडस्तत्व का डनष्कर्स डनकाला ह।ै आवेदक ने आगे यह आरोप लगाया ह ै कक संबद्ध दशे के मलू के अथवा वहा ं स े डनयासडतत कडथत सडससिीकृत डवचारािीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तडवक क्षडत हो रही ह।ै तदनुसार, आवेदक न े संबद्ध दशे के मूल के अथवा वहा ंस ेडनयासडतत संबद्ध वस्त ुके आयातों पर सडससिीरोिी शल्ु क अडिरोडपत करन ेका अनुरोि ककया ह।ै A. डवचारािीन उत्पाद

2. वतसमान िांच म ें डवचारािीन उत्पाद लेखन, मुद्रण एव ं ग्राकफक प्रयोिनों हते ु प्रयक्तु ककस्म के वर्िसन काष्ठ लगु दी स े डनर्मसत अलेडपत कागि, अडिकद्रत पंच कािस एव ंपंच टेप कागि ह,ै िो शीट, रोल, रील अथवा ककसी अन्य रूप म ेंहो तथा डिसका िीएसएम 150 तक एव ं सडहत हो। ऐस े कागि (अथवा पपे रबोि)स लेडपत कागि की तलु ना म ें अपनी अपेक्षाकृत खुरदरी, अडिक सरंध्र एव ं अवशोर्क बनावट के कारण सूचना के संप्रेर्ण, दस्तावेि तैयार करन े तथा उच्च गुणवत्ता वाली िडव के पुनरुत्पादन हते ुउपयुक्त होत ेह।ैं वतसमान िांच म ेंडवचारािीन उत्पाद का दायरा पूणतस ः वर्िसन काष्ठ लगु दी स ेडनर्मसत अलेडपत लेखन एव ंमुद्रण कागि तक सीडमत ह।ै

3. डवचारािीन उत्पाद के दायरे म,ें अन्य बातों के साथ-साथ, मैपडलथो, वुि-फ्री कागि, मुद्रण कागि, लेखन कागि, ड्राइंग कागि, डलथोग्राकफक कागि, ऑफसेट कागि, िुप्लीकेटटंग कागि, लेखा बही कागि, डलफाफा कागि, नोटबुक कागि, कैलेंिर कागि आकद के रूप म ेंआयाडतत कोई भी उत्पाद शाडमल ह।ै

4. डवचारािीन उत्पाद के दायरे स े डनम्नडलडखत को डवशेर् रूप से बाहर रखा गया ह:ै a. 150 स े अडिक िीएसएम वाला अलेडपत कागि अथवा पपे रबोि स b. कट-साइि कॉडपयर कागि c. करेंसी नोट कागि d. एयरमेल कागि e. फोटोग्राकफक बेस कागि, अलेडपत f. बैंक एव ं चेक कागि g. स्टाम्प कागि h. स्वचाडलत िेटा प्रोसेससंग मशीन कागि i. रटश्य ू कागि j. रैसपंग कागि k. िेकोर कागि l. कफल्टर कागि[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 m. फ्लूटटंग कागि n. वॉलपेपर (दीवारों पर लगाने हते ु) o. पोस्टर कागि p. क्राफ्ट कागि q. पुनचसकक्रत लुगदी अथवा कृडर्-अपडशष्ट स े डनर्मसत अलेडपत लखे न एव ं मुद्रण कागि r. लेखन एव ंमुद्रण स े डभन्न अनप्रु योगों हते ु प्रयुक्त ककस्म का फाइन कागि s. अखबारी कागि

5. कागि अथवा पेपरबोि स उत्पाद के िीएसएम के आिार पर डवडभन्न अनुप्रयोगों हते ु उपयुक्त हो सकता ह।ै तथाडप, डवचारािीन उत्पाद के सवासडिक सामान्य अनुप्रयोगों म ेंलेखन कागि, मुद्रण कागि, स्टेशनरी एवं कायासलय, प्रकाशन तथा डवपणन अथवा पैकेसिगं शाडमल ह।ैं

6. संबद्ध वस्तु सीमा शल्ु क टैररफ अडिडनयम की अनुसूची I के अध्याय 48, शीर् स 4802 के अंतगसत वगीकृत ह।ै संबद्ध वस्तु का आयात मख्ु यतः एचएस कोि 4802 20 90, 4802 54 20, 4802 55 10, 4802 55 90, 4802 56 90, 4802 57 10, 4802 57 90, 4802 61 10 तथा 4802 61 90 के अंतगसत ककया िाता ह।ै सीमा शुल्क वगीकरण केवल सांकेडतक ह ैऔर यह डवचारािीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं ह।ै

7. घरेलू उद्योग न ेवतसमान चरण म ेंकोई पीसीएन प्रस्ताडवत नहीं ककया ह।ै वतसमान िांच म ेंडहतबद्ध पक्षकार डवचारािीन उत्पाद तथा प्रस्ताडवत पीसीएन, यकद कोई हों, पर अपनी रटप्पडणयां ज्ञात डहतबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध दशे /देशों के रािनडयक प्रडतडनडि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एव ं संबंडित प्रश्नावली(यां) यक्तु सूचना पत्र प्रेडर्त ककए िान े की तारीख स े 15 कदनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते ह।ैं B. समान वस्त ु

8. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाकदत सबं द्ध वस्तु तथा संबद्ध दशे स े आयाडतत डवचारािीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं ह।ै घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाकदत संबद्ध वस्तु संबद्ध दशे से आयाडतत डवचारािीन उत्पाद के साथ सभी दडृ ष्टयों स े तुलनीय ह,ै डिसम ेंभौडतक एव ंरासायडनक डवशेर्ताए,ं डवडनमासण प्रकक्रया एव ंप्रौद्योडगकी, कायस एव ंउपयोग, कीमत डनिासरण, डवतरण एव ं डवपणन तथा टैररफ वगीकरण िैसी डवशेर्ताएं शाडमल ह।ैं दोनों तकनीकी एव ं वाडणडज्यक रूप स ेप्रडतस्थापनीय ह।ैं अतः, वतसमान िांच के प्रयोिनाथस घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाकदत संबद्ध वस्तु को संबद्ध दशे स े आयाडतत संबद्ध वस्तु की “समान वस्त”ु माना िा रहा ह।ै C. घरेल ूउद्योग एव ंआिार

9. यह आवेदन आईपीएमए द्वारा दायर ककया गया ह।ै आवेदक एसोडसएशन के डनम्नडलडखत सदस्यों (डिन्ह ें इसम ें इसके पश्चात “आवेदक घरेल ू उत्पादक” भी कहा गया ह)ै न ेवतसमान िांच के प्रयोिनाथ स अपने आंकडे उपलसि कराए ह।ैं a. डबल्ट ग्राकफक पेपर प्रोिक््स डलडमटेि b. वेस्ट कोस्ट पेपर डमल्स डलडमटेि

10. इसके अडतररक्त, डनम्नडलडखत घरेल ू उत्पादकों न े वतसमान आवेदन का समथनस ककया ह:ै a. आंध्र पेपर डलडमटेि b. सेंचुरी पल्प एिं पपे र4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] c. िेके पेपर डलडमटेि d. ओररएंट पपे र एंि इंिस्रीि डलडमटेि e. स्टार पेपर डमल्स डलडमटेि

11. आवेदक घरेल ू उत्पादकों एवं समथसकों के अडतररक्त भारत में संबद्ध वस्त ु के तीन अन्य घरेलू उत्पादक ह,ैं नामतः आईटीसी डलडमटेि, पिु ुमिी पपे र प्रोिक््स डलडमटेि तथा सडतया इंिस्रीि डलडमटेि।

12. आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध दशे म ें संबद्ध वस्त ु के डनयासतकों अथवा भारत म ें डवचारािीन उत्पाद के आयातकों स े संबंडित नहीं ह।ैं इसके अडतररक्त, ककसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने िांच की अवडि के दौरान भारत म ेंडवचारािीन उत्पाद का आयात नहीं ककया ह।ै

13. उपयुसक्त को ध्यान म ें रखत े हुए तथा आवेदन की िांच के पश्चात, प्राडिकारी का यह मत ह ै कक िांच की अवडि के दौरान भारतीय उत्पादन म ें आवेदक घरेल ू उत्पादकों का एक बडा अनपु ात ह ै तथा वे डनयमावली के डनयम 2(ख) के अथ सके भीतर घरेलू उद्योग का गठन करत ेह,ैं और आवेदन सडससिीरोिी डनयमावली के डनयम 6(3) की अपक्षे ाओं को पूरा करता ह।ै D. सबं द्ध दशे

14. वतसमान आवेदन इंिोनेडशया गणराज्य के मूल के अथवा वहा ंस ेडनयासडतत संबद्ध वस्त ुके सडससिीकृत आयातों के संबंि म ें दायर ककया गया ह।ै E. िाचं की अवडि

15. वतसमान िांच म ें िांच की अवडि 1 अप्रैल 2025 स े 31 माचस 2026 तक ह।ै क्षडत िांच अवडि म ें 1 अप्रैल 2022 स े 31 माच स2023, 1 अप्रैल 2023 स े31 माच स2024 तथा 1 अप्रैल 2024 स े31 माच स2025 तक की अवडि एव ंिांच की अवडि शाडमल होगी। F. कडथत सडससिीकरण का आिार

16. आवेदक न े आरोप लगाया ह ै कक इंिोनेडशया सरकार डवडभन्न प्रडतकाय स सडससिी कायसक्रम सचं ाडलत करती ह।ै घरेल ू उद्योग न े यह डनवेदन ककया ह ै कक यह दशासने हते ु पयासप्त साक्ष्य उपलसि ह ैं कक संबद्ध वस्तु के डनयासतकों ने पयासप्त पाररश्रडमक स े कम पर वस्तओंु एव ं सेवाओं के प्राविान, कर एवं वैट प्रोत्साहनों, डवशेर् आर्थकस क्षेत्रों म ें प्रोत्साहनों, डनयासत प्रोत्साहनों तथा अडिमानी ऋणों के रूप म ेंसडससिी प्राप्त की ह,ै डिनस ेलाभ प्रदत्त होता ह ैतथा िो इंिोनेडशया म ें सभी कंपडनयों को सामान्यतः उपलसि नहीं ह।ैं आवेदक द्वारा उपलसि कराई गई सूचना स ेयह पयासप्त प्रथम दष्टृया साक्ष्य प्राप्त होता ह ै कक नीचे उडल्लडखत कायसक्रम सडससिी एव ं प्रडतकारी उपाय संबंिी करार तथा सडससिीरोिी डनयमावली, 1995 के अनुसार अनुयोज्य सडससिी का गठन करते ह।ैं

17. आवेदक न ेआरोप लगाया ह ैकक डनम्नडलडखत सडससिी कायसक्रम इंिोनेडशया सरकार द्वारा संचाडलत ककए िात ेह ैंतथा संबद्ध दशे म ेंसंबद्ध वस्तु के उत्पादकों एव ं डनयासतकों को इनस ेलाभ प्राप्त हुआ हो सकता ह:ै I. पयासप्त पाररश्रडमक स े कम पर वस्तुओं एव ं सेवाओं के प्राविान के रूप म ें कायसक्रम

1. कायसक्रम स.ं 1 – पयासप्त पाररश्रडमक स े कम पर खडी इमारती लकडी का प्राविान

2. कायसक्रम स.ं 2 – लट्ठों के डनयासत पर सरकारी प्रडतबिं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 5

3. कायसक्रम स.ं 3 – पयासप्त पाररश्रडमक स े कम पर भूडम का प्राविान

4. कायसक्रम स.ं 4 – पयासप्त पाररश्रडमक स े कम पर डवद्युत का प्राविान II. कर एव ं वैट प्रोत्साहनों के रूप म ें कायसक्रम

5. कायसक्रम स.ं 5 – आयकर म ेंकमी

6. कायसक्रम स.ं 6 – आयात शल्ु क स े िूट

7. कायसक्रम स.ं 7 – कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क स ेिूट

8. कायसक्रम स.ं 8 – वैट स ेिूट

9. कायसक्रम स.ं 9 – त्वररत मल्ू यह्रास अथवा पररशोिन

10. कायसक्रम स.ं 10 – भूडम एव ं भवन कर स ेराहत

11. कायसक्रम स.ं 11 – कर अवकाश

12. कायसक्रम स.ं 12 – कॉपोरेट आयकर म ें कटौती

13. कायसक्रम स.ं 13 – लाभांश पर आयकर म ेंकमी III. डवशेर् आर्थसक क्षेत्रों म ेंप्रोत्साहनों का प्राविान

14. कायसक्रम स.ं 14 – डवशेर् आर्थकस क्षेत्रों म ें डस्थत संस्थाओं हते ु ररयायती कर

15. कायसक्रम स.ं 15 – पूंिीगत वस्तओंु एव ं उपकरणों पर आयात शल्ु क का आस्थगन

16. कायसक्रम स.ं 16 – डनवल कर योग्य आय म ेंकमी

17. कायसक्रम स.ं 17 – रािकोर्ीय मूल्यह्रास एव ंपररशोिन कटौडतयों म ें त्वरण

18. कायसक्रम स.ं 18 – हाडनयों को आग े ल ेिाना

19. कायसक्रम स.ं 19 – भूडम कर म ेंकटौती IV. डनयासत प्रोत्साहनों के रूप में कायसक्रम

20. कायसक्रम स.ं 20 – इंिोनेडशया एडक़्िम बैंक द्वारा डनयासत सुडविा हते ु लाभ

21. कायसक्रम स.ं 21 – डनयासत ऋण गारंटी

22. कायसक्रम स.ं 22 – आयात शल्ु क वापसी V. अडिमानी ऋणों के रूप म ें कायक्रस म

23. कायसक्रम स.ं 23 – बैंक मंकदरी द्वारा प्रदान ककए गए अडिमानी ऋण

18. उपयुसक्त कायसक्रमों के अडतररक्त, डनर्दसष्ट प्राडिकारी ऐसी ककसी भी अन्य सडससिी की िाचं करेंगे डिसका अडस्तत्व पाया िाए अथवा डिसका लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादकों एव ं डनयातस कों द्वारा क्षडत अवडि के दौरान उठाया गया हो।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] G. परामश स

19. सडससिी एव ं प्रडतकारी उपाय संबंिी करार (एएससीएम) के अनच्ु िेद 13 के अनुसार, इंिोनेडशया सरकार के प्रडतडनडियों के साथ 22 डसतंबर 2026 को िांच शुरुआत-पूव स परामश स आयोडित ककया गया। इंिोनेडशया सरकार न े अपनी डलडखत रटप्पडणयां भी प्रस्तुत की ह।ैं प्राप्त रटप्पडणयों को ररकॉिस पर ले डलया गया ह ैतथा प्राडिकारी द्वारा उन पर डवचार ककया गया ह,ै और िांच के दौरान भी उन पर डवडिवत डवचार ककया िाएगा। H. क्षडत एव ं कारणात्मक सबं िं

20. आवेदक द्वारा प्रस्ततु सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षडत के आकलन हते ु डवचार ककया गया ह।ै घरेल ूउद्योग ने संबद्ध दशे स ेकडथत सडससिीकृत आयातों के कारण हुई वास्तडवक क्षडत के संबंि म ेंप्रथम दष्टृ या साक्ष्य प्रस्तुत ककए ह।ैं प्रणाली एव ं आंकडा प्रबंिन महाडनदेशालय स े प्राप्त सौदेवार आयात आकं डों के आिार पर, िांच की अवडि म ें संबद्ध आयातों म ें डनरपेक्ष रूप स े तथा भारत म ें उत्पादन एव ं खपत के सापेक्ष, दोनों प्रकार स े वृडद्ध हुई ह,ै और य े भारत म ें सबं द्ध वस्तु के कुल आयातों का लगभग दो-डतहाई ह।ैं संबद्ध आयातों का पहुचं मूल्य क्षडत अवडि के दौरान घटा ह,ै क्षडत अवडि के प्रत्येक वर् स म ें घरेलू उद्योग के डबक्री मूल्य स े कम रहा ह ै तथा िांच की अवडि म ें घरेलू उद्योग की डबक्री लागत स ेभी नीच ेआ गया ह।ै सबं द्ध आयातों के पहुचं मूल्य म ेंडगरावट के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एव ंह्रास हुआ ह,ै और घरेल ूउद्योग अपनी डबक्री लागत म ेंहुई वृडद्ध की वसूली करन ेम ेंअसमथस रहा ह।ै पररणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को िांच की अवडि म ेंडवत्तीय हाडन हुई ह,ै उसकी डनयोडित पूंिी पर आय म ेंतीव्र डगरावट आई ह ैतथा उसकी मालसूची म ेंवृडद्ध हुई ह।ै इस प्रकार, आवेदक द्वारा उपलसि कराए गए साक्ष्य प्रथम दष्टृ या संबद्ध दशे स ेकडथत सडससिीकृत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षडत दशासते ह।ैं I. िाचं की शरुु आत

21. घरेल ू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर स े दायर डवडिवत प्रमाडणत डलडखत आवेदन के आिार पर, तथा संबद्ध दशे स े संबद्ध वस्तु के उत्पादन एव ं डनयासत पर प्रडतकाय स सडससिी के अडस्तत्व, घरेल ू उद्योग को क्षडत तथा ऐसे कडथत सडससिीकरण एव ं क्षडत के बीच कारणात्मक संबंि को प्रमाडणत करन े वाले, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ततु प्रथम दष्टृ या साक्ष्य के आिार पर स्वय ं संतुष्ट होने के पश्चात, अडिडनयम की िारा 9 के साथ परठत डनयमावली के डनयम 6 के अनुसार, प्राडिकारी एतद्द्वारा कडथत सडससिीकरण के अडस्तत्व, मात्रा एव ंप्रभाव का डनिासरण करन ेतथा सडससिीरोिी शुल्क की ऐसी राडश की डसफाररश करन े हते ु िांच आरंभ करत े ह,ैं िो यकद अडिरोडपत की िाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षडत को दरू करन े हते ु पयाप्तस होगी। J. प्रकक्रया

22. वतसमान िांच म ें डनयमावली के डनयम 7 के अंतगसत यथाउडल्लडखत डसद्धांतों का पालन ककया िाएगा। K. सचू ना का प्रस्ततु ीकरण

23. सभी डहतबद्ध पक्षकारों स े अपडे क्षत ह ै कक व े सेत ु पोटसल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंिीकृत करें। डहतबद्ध पक्षकारों के सभी संप्रेर्ण एव ं प्रस्तुडतयां सेतु पोटसल पर उनके पंिीकृत नाम तथा संबंडित मामला आईिी CVD/OI/004/2026 के अंतगतस अपलोि की िाएगं ी। यह सुडनडश्चत ककया िाए कक प्रस्तुडत का डववरणात्मक भाग सचेबल पीिीएफ/एमएस-विस प्रारूप म ें हो तथा िेटा फाइल ें एमएस-एक्सेल प्रारूप म ेंहों।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

24. संबद्ध दशे म ें ज्ञात उत्पादकों/डनयासतकों, भारत म ें डस्थत उसके दतू ावास के माध्यम स े संबद्ध दशे की सरकार, तथा भारत म ेंसंबद्ध वस्तु स ेिडु े ज्ञात आयातकों एव ंप्रयोक्ताओं को अलग स ेसूडचत ककया िा रहा ह ैताकक वे नीच ेडनिासररत समय-सीमा के भीतर डनिासररत प्रपत्र एव ं रीडत म ें सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस िांच शुरुआत अडिसूचना, सडससिीरोिी डनयमावली तथा प्राडिकारी द्वारा िारी लाग ू व्यापार सचू नाओं द्वारा डनिासररत प्रपत्र एव ं रीडत म ें दायर की िानी चाडहए।

25. कोई अन्य डहतबद्ध पक्षकार भी इस िांच शुरुआत अडिसूचना, डनयमावली तथा प्राडिकारी द्वारा िारी लाग ू व्यापार सूचनाओं म ेंडनिारस रत समय-सीमा के भीतर डनिासररत प्रपत्र एवं रीडत म ेंवतसमान िांच स ेसंगत प्रस्तुडतयां कर सकता ह।ै प्राडिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुडत करन े वाले ककसी भी पक्षकार स े अपेडक्षत ह ै कक वह उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलसि कराए।

26. डहतबद्ध पक्षकारों को आग े डनदशे कदया िाता ह ै कक व े इस िाचं के संबंि म ें ककसी भी अद्यतन सूचना हते ु व्यापार उपचार महाडनदेशालय की आडिकाररक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा सेत ु पोटसल (https://setu.dgtr.gov.in) का डनयडमत रूप स े अवलोकन करें। डहतबद्ध पक्षकारों को डनदेश कदया िाता ह ै कक वे संबद्ध िांच म ेंआगे की प्रगडत स ेअवगत रहने हते ु तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कायसप्रणाली, पीसीएन चचा/स बैठक कायसक्रम, मौडखक सुनवाई की सूचना, शुडद्धपत्र, संशोिन अडिसूचनाओं एव ंऐसी अन्य सूचना के संबंि म ेंसमय-समय पर िारी की िान ेवाली सूचनाओं की िानकारी रखने हते ु िीिीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का डनयडमत रूप स ेअवलोकन करें। L. समय-सीमा

27. वतसमान िांच स े संबंडित कोई भी सूचना सेतु पोटसल (https://setu.dgtr.gov.in) पर पंिीकृत नाम तथा संबंडित मामला आईिी के अतं गतस अपलोि की िानी चाडहए। प्रत्येक प्रस्तुडत के दोनों पाठ, अथासत ्गोपनीय पाठ (सीवी) तथा अगोपनीय पाठ (एनसीवी), डनयमावली के डनयम 7(4) के अनुसार, ज्ञात डहतबद्ध पक्षकारों तथा संबद्ध दशे /देशों के रािनडयक प्रडतडनडि(यों) को, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ एव ं संबंडित प्रश्नावली(यां) यक्तु सूचना पत्र प्रेडर्त ककए िान ेकी तारीख स े37 कदनों के भीतर संबंडित डनर्दसष्ट कॉलमों म ेंअपलोि ककए िाने चाडहए। यकद डनिासररत समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती ह ैअथवा प्राप्त सूचना अपणू सह,ै तो प्राडिकारी ररकॉि स पर उपलसि तथ्यों के आिार पर तथा डनयमावली के अनुसार अपन े डनष्कर्स दि स कर सकते ह।ैं

28. सभी डहतबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी िाती ह ै कक वे इस मामले म ें अपने डहत (डहत के स्वरूप सडहत) की सूचना दें तथा इस अडिसूचना म ेंडनिासररत समय-सीमा के भीतर केवल सेत ुपोटसल के माध्यम स ेअपन ेप्रश्नावली उत्तर दायर करें।

29. पीयूसी के दायरे/पीसीएन कायसप्रणाली पर रटप्पडणया ं दायर करन े हते ु 15 कदनों की अवडि इस िांच शुरुआत अडिसूचना के उपयक्तुस पैराग्राफ 27 म ेंउडल्लडखत समय-सीमा के साथ-साथ चलगे ी।

30. पीयूसी/पीसीएन म ें संशोिन के कारण समय-डवस्तार: यकद प्राडिकारी ककसी पश्चातवती सूचना के माध्यम स े पीयूसी एव ं पीसीएन म ें ऐसा संशोिन करते ह ैंिो पूव स म ें प्रस्ताडवत नहीं था अथवा िो िांच शरुु आत अडिसूचना स े डभन्न ह,ै तो 15 कदनों का समय-डवस्तार प्रदान ककया िाएगा। 15 कदनों का यह डवस्तार संशोडित पीयूसी एव ं पीसीएन की ऐसी अडिसूचना की तारीख स े प्रदान ककया िाएगा। इस पैराग्राफ म ें उडल्लडखत 15 कदनों का समय-डवस्तार उन मामलों म ें लागू नहीं होगा िहां िांच की शुरुआत के पश्चात पीयूसी एव ं पीसीएन कायसप्रणाली में कोई पररवतसन नहीं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] होता ह।ै 15 कदनों के डवस्तार (यकद प्रदान ककया गया हो) स ेआगे समय के और डवस्तार हते ु अनरु ोिों पर, डनयमावली के डनयम 7(4) के अनुरूप, असािारण पररडस्थडतयों को िोडकर सामान्यतः डवचार नहीं ककया िाएगा।

31. समय-डवस्तार हते ुकोई भी अनरु ोि संबंडित पक्षकारों द्वारा सते ु पोटसल के माध्यम स ेइस अडिसूचना म ेंडवडनर्दसष्ट मूल अंडतम तारीख स ेकम स ेकम एक कदन पूवस प्रस्तुत ककया िाना चाडहए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत अनुरोिों पर डवचार नहीं ककया िाएगा। M. अगोपनीय आिार पर सचू ना का प्रस्ततु ीकरण

32. प्राडिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुडत करन े वाल े अथवा गोपनीय आिार पर सूचना उपलसि कराने वाल े ककसी भी पक्षकार स ेअपेडक्षत ह ैकक वह सडससिीरोिी डनयमावली के डनयम 8(2) के अनुसार तथा इस सबं ंि म ेंप्राडिकारी द्वारा िारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुरूप उसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्ततु करे। उपयुसक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुडतयां अस्वीकार की िा सकती ह।ैं

33. प्रश्नावली उत्तरों सडहत प्राडिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुडत (उसके साथ संलग्न पररडशष्टों/अनुलग्नकों सडहत) करन े वाले पक्षकारों स ेअपेडक्षत ह ैकक वे गोपनीय एव ंअगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करें। यकद प्रस्तुडत अनेक भागों म ें की िाती ह,ै तो प्रत्येक भाग म ेंसभी भागों/ईमले ों एव ंसंलग्न दस्तावेिों की डवर्य-वस्त ुदशासन ेवाली एक अनुक्रमडणका ताडलका उपलसि करान ेका डनदेश कदया िाता ह।ै कृपया सभी प्रस्तुडतयों पर पृष्ठ संख्या अंककत ककया िाना सुडनडश्चत करें।

34. िहा ं मूल दस्तावेि अग्रं ेिी अथवा सहदं ी स े डभन्न ककसी भार्ा म ें हों, वहा ं डहतबद्ध पक्षकारों स े अनुरोि ह ै कक वे यह सुडनडश्चत करें कक मूल दस्तावेिों के साथ उनका सही अनूकदत पाठ उपलसि कराया िाए।

35. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” प्रस्तुडतयों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर् स पर उन्ह ेंस्पष्ट रूप स े“गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप म ें डचडननत ककया िाना चाडहए। ऐसे डचननांकन के डबना की गई ककसी भी प्रस्तुडत को प्राडिकारी द्वारा अगोपनीय माना िाएगा, और प्राडिकारी अन्य डहतबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुडतयों का डनरीक्षण करने की अनुमडत देने हते ु स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय पाठ म ेंवह सभी सूचना शाडमल होगी िो स्वरूपतः गोपनीय ह ैऔर/अथवा ऐसी अन्य सूचना डिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता ह।ै डिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होन े का दावा ककया गया ह ै अथवा डिस सूचना पर अन्य कारणों स े गोपनीयता का दावा ककया गया ह,ै उसके संबंि म ें सूचना प्रदाता स े अपेडक्षत ह ै कक वह प्रदत्त सूचना के साथ इस बारे म ेंएक उडचत कारण डववरण उपलसि कराए कक ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं ककया िा सकता।

37. डहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सचू ना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रडतकृडत होना अपेडक्षत ह,ै डिसम ेंगोपनीय सूचना को, डिस सूचना पर गोपनीयता का दावा ककया गया ह ैउसके अनुसार, अडिमानतः सूचीकृत अथवा ररक्त (यकद सचू ीकरण व्यवहाय स न हो) ककया गया हो तथा उसका सारांश कदया गया हो।

38. अगोपनीय सारांश पयासप्त डवस्तार म ें होना चाडहए ताकक गोपनीय आिार पर प्रस्तुत सूचना के सार की युडक्तसगं त समझ हो सके। तथाडप, असािारण पररडस्थडतयों म,ें गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह सकं ेत कर सकता ह ैकक ऐसी सूचना का सारांश तयै ार ककया िाना संभव नहीं ह,ै और ऐसी डस्थडत म ेंसडससिीरोिी डनयमावली के डनयम 8 तथा प्राडिकारी द्वारा िारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं ह,ै इसका पयासप्त एव ं समुडचत स्पष्टीकरण युक्त कारणों का डववरण प्राडिकारी की संतुडष्ट हते ु उपलसि कराया िाना चाडहए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 9

39. डहतबद्ध पक्षकार अन्य डहतबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के डवर्य पर दस्तावेिों के अगोपनीय पाठ के पररचालन की तारीख स े7 कदनों के भीतर अपनी रटप्पडणयां प्रस्तुत कर सकत े ह।ैं

40. प्राडिकारी प्रस्ततु सूचना के स्वरूप की िांच करन ेपर गोपनीयता के अनरु ोि को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकत े ह।ैं यकद प्राडिकारी संतुष्ट होते ह ैंकक गोपनीयता का अनुरोि न्यायोडचत नहीं ह ैअथवा यकद सूचना प्रदाता सूचना को सावसिडनक करने अथवा उसके सामान्यीकृत या सारांश रूप म ें प्रकटन को प्राडिकृत करन े का इच्िुक नहीं ह,ै तो प्राडिकारी ऐसी सूचना की उपक्षे ा कर सकत े ह।ैं

41. ककसी साथसक अगोपनीय पाठ के डबना अथवा गोपनीयता के दाव े पर सडससिीरोिी डनयमावली के डनयम 8 तथा प्राडिकारी द्वारा िारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार उडचत कारण डववरण के डबना की गई ककसी भी प्रस्तुडत को प्राडिकारी द्वारा ररकॉि स पर नहीं डलया िाएगा।

42. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स ेसंतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, प्राडिकारी ऐसी सूचना प्रदान करने वाल े पक्षकार के डवडशष्ट प्राडिकार के डबना उसका प्रकटन ककसी भी पक्षकार के समक्ष नहीं करेंगे। N. साविस डनक फाइल का डनरीक्षण

43. ककसी भी डहतबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुडतयों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य डहतबद्ध पक्षकारों को सेत ुपोटसल पर उनके संबंडित लॉडगन के माध्यम स े सुलभ होंगे। O. असहयोग

44. यकद कोई डहतबद्ध पक्षकार उडचत अवडि के भीतर अथवा इस िांच शुरुआत अडिसूचना म ेंप्राडिकारी द्वारा डनिासररत समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुचं स े इनकार करता ह ै अथवा अन्यथा उसे उपलसि नहीं कराता ह,ै अथवा िांच म ें महत्वपूण स रूप स े बािा िालता ह,ै तो प्राडिकारी ऐस े डहतबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोडर्त कर सकत े ह ैं तथा उपलसि तथ्यों के आिार पर अपन े डनष्कर्स दिस कर सकते ह ैं और केंद्र सरकार को ऐसी डसफाररशें कर सकत े ह ैं िो वे उडचत समझें। अडमताभ कुमार, डनर्दसष्ट प्राडिकारी10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) INITIATION NOTIFICATION New Delhi, the 30th September, 2026 Case No. CVD/OI/004/2026

Subject: Initiation of anti-subsidy investigation concerning imports of Uncoated Writing and Printing Paper originating in or exported from Indonesia.

F. No. 6/32/2026-DGTR.—Indian Paper Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the “applicant” or “IPMA”), has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidised Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Rules” or “Anti- Subsidy Rules”), alleging subsidisation of Uncoated paper made of virgin wood pulp of a kind used for writing, printing, graphic purposes, non-perforated punch card and punch tape paper in sheets, rolls, reels or any other forms having GSM of upto and including 150 (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from Indonesia (hereinafter also referred to as the “subject country”).

1. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefited from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the Governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘Public Bodies’. The applicant has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations, and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies, as available in the public domain, and on the determinations of various investigating authorities which have conducted investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs. The applicant has further alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the imports of alleged subsidized product under consideration originating in or exported from the subject country. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-subsidy duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration in the present investigation is Uncoated paper made of virgin wood pulp of a kind used for writing, printing, graphic purposes, non-perforated punch card and punch tape paper in sheets, rolls, reels or any other forms having GSM of upto and including 150. Such papers (or paperboards) are suitable for communicating information, creating documents, and high quality-image reproduction due to its rougher, more porous, and absorbent texture compared to coated paper. The scope of product under consideration in the present investigation is limited to uncoated writing and printing paper made purely from virgin wood pulp.

3. The scope of product under consideration includes, inter alia, any product imported as maplitho, wood-free paper, printing paper, writing paper, drawing paper, lithographic paper, offset paper, duplicating paper, account book paper, envelope paper, notebook paper, calendar paper, etc.

4. The scope of product under consideration specifically excludes the following: a. Uncoated Paper or Paperboard with GSM above 150 b. Cut-size copier paper c. Currency note paper d. Airmail paper e. Photographic base paper, uncoated f. Bank and cheque paper g. Stamp paper h. Automatic data processing machine paper i. Tissue paper j. Wrapping paper k. Decor paper l. Filter paper[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 m. Fluting paper n. Wallpaper (for application on walls) o. Poster Paper p. Kraft Paper q. Uncoated writing and printing paper made from recycled pulp or agro-waste r. Fine paper of a kind used for other than writing and printing application s. Newsprint

5. The paper or paperboard may be suitable for different applications, depending on the GSM of the product.

However, the most common applications of product under consideration include writing paper, printing paper, stationery and office, publications and for marketing or packaging.

6. The subject goods are classified under Chapter 48, heading 4802 Schedule I to the Customs Tariff Act. The subject goods are majorly imported under HS codes 4802 20 90, 4802 54 20, 4802 55 10, 4802 55 90, 4802 56 90, 4802 57 10, 4802 57 90, 4802 61 10, and 4802 61 90. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

7. The domestic industry has not proposed any PCN at the present stage. The interested parties in the present investigation may provide their comments on the product under consideration and the proposed PCNs, if any, within 15 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries.

B. LIKE ARTICLE

8. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms including characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as “like article” to the subject goods imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

9. The application has been filed by IPMA. The following members of the applicant association (hereinafter also referred to as the “applicant domestic producers”) have provided their data for the purpose of the present investigation.

a. Bilt Graphic Paper Products Limited b. West Coast Paper Mills Limited

10. Further, following domestic producers have supported the present application: a. Andhra Paper Limited b. Century Pulp and Paper c. JK Paper Limited d. Orient Paper & Industries Limited e. Star Paper Mills Limited

11. Apart from the applicant domestic producers and supporters there are three other domestic producers of the subject goods in India, namely, ITC Limited, Pudumjee Paper Products Limited and Satia Industries Limited.

12. The applicant domestic producers are not related to exporters of the subject goods in the subject country or importers of the product under consideration in India. Further, none of the applicant domestic producers has imported the product under consideration into India during the period of investigation.

13. In view of the above and after examination of the application, the Authority considers that the applicant domestic producers account for a major proportion of the Indian production during the period of investigation and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the rules and the application satisfies the requirements of the Rule 6(3) of the Anti-Subsidy Rules.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] D. SUBJECT COUNTRY

14. The present application has been filed with respect to subsidized imports of subject goods originating in or exported from the Republic of Indonesia.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The period of investigation in the present investigation is 1st April 2025 to 31st March 2026. The injury investigation period shall cover period 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED SUBSIDISATION

16. The applicant has alleged that the Government of Indonesia maintains various countervailable subsidy programs.

The domestic industry has submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters of the subject goods have received subsidies in the form of provision of goods and services at less than adequate remuneration, tax and VAT incentives, incentives in Special Economic Zones, export incentives and preferential loans, which confer a benefit and are not generally available to all companies in Indonesia. The information provided by the applicant show sufficient prima facie evidence that the below mentioned programs constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the Anti-Subsidy Rules, 1995.

17. The applicant has alleged that the following subsidy programs are maintained by the Government of Indonesia

and that the producers and exporters of the subject goods in the subject country may have benefitted from them:

I. Programs in the Form of Provision of Goods and Services at less than Adequate Remuneration

1. Program No. 1 – Provision of standing timber for less than adequate remuneration

2. Program No. 2 – Government prohibition on exports of logs

3. Program No. 3 – Provision of Land at less than Adequate Remuneration

4. Program No. 4 – Provision of Electricity at less than Adequate Remuneration II. Programs in the Form of Tax and VAT Incentives

5. Program No. 5 – Reduction of Income Tax

6. Program No. 6 – Exemption of Import Duty

7. Program No. 7 – Exemption of Import Duty on raw materials

8. Program No. 8 – Exemption of VAT

9. Program No. 9 – Accelerated depreciation or amortization

10. Program No. 10 – Relief from Land and Building Tax

11. Program No. 11 – Tax Holiday

12. Program No. 12 – Deduction in corporate income tax

13. Program No. 13 – Reduction on Income Tax on Dividend III. Provision of Incentives in Special Economic Zones

14. Program No. 14 – Reduced tax for entities in Special Economic Zones

15. Program No. 15 – Postponement of import duty on capital goods and equipment

16. Program No. 16 – Reduction of Net Taxable Income

17. Program No. 17 – Acceleration of fiscal depreciation and amortisation deductions

18. Program No. 18 – Carry forward of losses

19. Program No. 19 – Deduction in Land Tax IV. Programs in the form of Export Incentives

20. Program No. 20 – Benefits for export facilitation by Indonesia EXIM Bank

21. Program No. 21 – Export credit Guarantees

22. Program No. 22 – Import Duty Drawback[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 V. Program in the form of Preferential Loans

23. Program No. 23 – Preferential loans provided by Bank Mandiri

18. In addition to the above programs, the Designated Authority will investigate any other subsidies, which may be found to exist or were availed by the producers and exporters of the subject goods, during the injury period.

G. CONSULTATION

19. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), pre-initiation consultations were held on 22nd September 2026 with the representatives of the Government of Indonesia. The Government of Indonesia has also furnished its written comments. The comments received have been taken on record and have been considered by the Authority, and the same will be duly taken into consideration during the course of the investigation.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry.

The domestic industry has furnished prima facie evidence regarding material injury caused by the alleged subsidised imports from the subject country. On the basis of the transaction-wise import data obtained from the Directorate General of Systems and Data Management, subject imports have increased in the period of investigation in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India, and account for about two-thirds of the total imports of the subject goods into India. The landed price of subject imports has declined over the injury period, has remained below the selling price of the domestic industry in each year of the injury period and has fallen below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. The decline in the landed price of subject imports has suppressed and depressed the prices of the domestic industry, which has been unable to recover the increase in its cost of sales. As a result, the domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation, its return on capital employed has declined steeply and its inventories have increased. Thus, the evidence provided by the applicant, prima facie shows injury to the domestic industry caused by alleged subsidised imports from the subject country.

I. INITIATION OF THE INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidisation and injury, in accordance with

Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidisation and to recommend the amount of anti-subsidy duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

22. Principles, as stated under Rule 7 of the Rules, shall be followed in the present investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID CVD/OI/004/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/ exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India which are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Anti-Subsidy Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out in this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date of transmission of the intimation letters, containing, inter alia, the non-confidential version of the application and the respective questionnaire(s), to the known interested parties and the diplomatic representative(s) of the subject country/countries 7(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

29. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in paragraph 27 above of this Initiation Notification.

30. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the Rules.

31. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in this notification. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

32. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 8(2) of the Anti-Subsidy Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

33. The parties making any submissions (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non- confidential versions separately. In case the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.

34. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.

35. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non- confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

36. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information, preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Anti-Subsidy Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपत्र : असाधारण 15

39. The interested parties can offer their comments on the issue of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

40. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

41. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement in terms of Rule 8 of the Anti-Subsidy Rules and appropriate trade notices issued by the Authority on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

42. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

43. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

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