Final Finding of Soda Ash SGQR

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277795 xxxGIDHxxx CG-DL-E-07112026-277795 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग I—खण् ड 1 PART I—Section 1 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 334] ेई दशल्ली, बधु वार, ेवम्ब र 4, 2026/कार्तकस 13, 1948 No. 334] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948 वाजणज्य एव ं उद्योग मत्रं ालय (वाजणज्य जवभाग) (व्य ापारार उपाररार मनाजेशिे ालय) अजं तम िारं पारररणाम ेई दशल्ली, 4 ेवम् बर, 2026 (मामला स.ं क्यआू र (ओआई)-001/2026) जवषय: भारत म ें “सोडा ऐि” के आयातों स े सबं जं धत रक्षोपाराय (मात्रात्मक प्रजतबधं ) िारं के अजं तम िारं पारररणाम। क. मामल े की पारष्ठृ भजू म फा. स.ं 22/01/2026-डीिीटीआर.—

1. डीसीडब्लल्यू जलजमटेड, िीएरसीएल जलजमटेड, जेरमा जलजमटेड, आरएसपारीएल जलजमटेड और टाटा केजमकल्स जलजमटेड की ओर से अल्काली मैन्युफैक्ररसस एसोजसएिे ऑफ इंजडया (एएमएआई) (जिसे आगे "आवेशक" कना गया न)ै द्वारा भारत म ें "सोडा ऐि" (जिसे इसके बाश "जवराराधीे उत्पाराश", "पारीयूसी" या "संबद्ध सामाे" कना गया न)ै के आयातों पारर रार वषस की अवजध के जलए रक्षोपाराय लगाए िाेे की मांग करत े हुए 8426 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रक्षोपाराय (मात्रात्मक प्रजतबंध) जेयमावली, 2012 (जिसे आगे “जेयमावली” कना गया न)ै के साथ पाररित जवशिे व्यापारार (जवकास और जवजेयमे) अजधजेयम, 1992 ,(जिसे आगे “अजधजेयम” कना गया न)ै की धारा 9क के तनत प्राजधकृत अजधकारी के समक्ष एक आवशे े-पारत्र शायर दकया गया था।

2. आवेशक ेे आरोपार लगाया दक अप्रत्याजित घटेाक्रमों के पारररणामस्ट्वरूपार और ऐसी पारररजस्ट्थजतयों में, िो घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत का कारण बेती न ैंया गंभीर क्षजत का खतरा पारैशा करती न,ैं संबद्ध सामाेों को भारत में काफी अजधक मात्रा म ें आयात दकया िा रना न।ै प्रस्ट्तुत प्रथम शष्टृ या साक्ष्य के आधार पारर संतुष्ट नोेे पारर दक जेयम 5(3) की अपारेक्षाए ं पारूरी नो गई न,ैं प्राजधकृत अजधकारी े े अजधसूरेा संख्या 22/01/2026- डीिीटीआर दशेांक 16 मारस 2026 द्वारा वतसमाे िारं िुरू की। ख. प्रदकया

3. इस िांर में ेीरे वर्णसत प्रदक्रया अपारेाई गई न:ै ख.1 िारं की िरुु आत और जनतबद्ध पारक्षकारों को सरू ेा

4. जेयम 6(1) और 6(2) के अेुसार, िांर िुरुआत अजधसरू ेा भारत के रािपारत्र, असाधारण में प्रकाजित की गई थी, और एक प्रजत वाजणज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार को, जेयासतक शिे ों की सरकारों को भारत में उेके शतू ावासों के माध्यम से और ज्ञात जनतबद्ध पारक्षकारों को भिे ी गई थी।

5. जेयम 6(3) के अेुसार, आवेशे-पारत्र के अगोपारेीय रूपारांतर की एक प्रजत ज्ञात जेयातस कों, जेयासतक शिे ों की सरकारों और वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार और उद्योग को उपारलब्लध कराई गई थी, और सभी अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों को सते ु पारोटसल पारर उपारलब्लध कराई गई थी। ख.2 डब्लल्यटू ीओ के जलए अजधसरू ेा

6. रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 12.1 (क) के अेुसार, भारत सरकार ेे 24 अप्रैल 2026 को रक्षोपाराय संबंधी डब्लल्यूटीओ सजमजत को िारं िुरूआत अजधसूजरत की। ख.3 प्रश्नावजलया ं और उत्तर

7. जेयम 6(4) के अेसु ार, ज्ञात जवशिे ी उत्पाराशकों और जेयासतकों और जेयातस क शिे ों की सरकारों को प्रश्नावजलयां िारी की गई थी। ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावजलयां िारी की गई थी। आवेशे- पारत्र के अगोपारेीय रूपारांतर के पारररराले के 37 दशेों के भीतर प्रजतदक्रयाए ं मांगी गईं, िो जेयम 6(4) के तनत प्राजि की माेी गई तारीख से तीस दशे न।ै जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध पारर, पारयासि कारण बताए िाेे पारर प्रजतदक्रया शायर करेे का समय बढाया गया।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 3

8. उत्पाराशकों, जेयासतकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, उेकी एसोजसएिेों और जेयातस क शिे ों की सरकारों े े जनतबद्ध पारक्षकारों के रूपार में पारंिीकरण दकया। जेम्नजलजखत द्वारा प्रश्नावली के उत्तर शायर दकए गए थे:

श्रणे ी पारक्षकार डीसीडब्लल्य ू जलजमटेड; िीएरसीएल जलजमटेड; जेरमा जलजमटेड; घरेलू उत्पाराशक आरएसपारीएल जलजमटेड; टाटा केजमकल्स जलजमटेड बािदकर सोडा कंपारेी िेएससी (रूस); ईटीआई सोडा यरू ेरटम पाराजामास ेाजक्लयात वे इलेजक्रक उरेरटम सेायी वे रटकारेट ए.एस. (तुकी);

कजाे सोडा इलेजक्रक उरेरटम ए.एस. (तुकी); तुकी एसअईएसई वे कैम उत्पाराशक/जेयासतक फैजिकल्स ए.एस. (तुकी); टाटा केजमकल्स मगशी जलजमटेड (केन्या); डब्लल्यईू सोडा व्योममंग एलपारी (यूएसए); जससेकम व्योममंग एलएलसी (यूएसए); सोल्वे केजमकल्स इंटरेेिेल एसए (आर्थसक जनत प्रश्नावली)। एिीआई ग्रीेपारैक जलजमटेड; ऑल इंजडया फेडरेिे ऑफ सोप्स, जडटिेंट्स एंड नोमकेयर प्रोडक्ट्स मन्ै युफैक्ररसस; बोरोजसल ररन्यूएबल्स जलजमटेड;

मनशं स्ट्ु ताे यूजेलीवर जलजमटेड; पारीिीपारी ग्लास जलजमटेड; सेंट-गोबेे आयातक/प्रयोक्ता इंजडया प्राइवेट जलजमटेड; जससेकम फ्लैट ग्लास इंजडया प्राइवेट जलजमटेड; जसएन्स्ट्को स्ट्पारेिजलटीि इंजडया प्राइवेट जलजमटेड; करेीत एंटरप्राइिेि (इंजडया) प्राइवेट जलजमटेड; सुशिसे जमन्रेम जलजमटेड ख.4 प्रयोक्ताओं स े सरू ेा और िेजनत

9. जेयम 6(5) के अेुसार, जवराराधीे उत्पाराश के औद्योजगक प्रयोक्ताओं और उेकी एसोजसएिेों को िांर स े संगत सूरेा प्रस्ट्तुत करेे का अवसर प्रशाे दकया गया था, जिसमें यन भी िाजमल था दक क्या मात्रात्मक प्रजतबंध लगाेा िे जनत में नोगा।

10. उत्पाराश के जलए प्रिासजेक मंत्रालय, रसाये और पारेरोकेजमकल्स जवभाग, रसाये एव ं उवसरक मंत्रालय के जवरार मांगे गए थे। जवभाग ेे एक कायासलय ज्ञापारे द्वारा अपारेे जवरार दशए, जिे पारर खंड I में जवरार दकया गया न।ै ख.5 मौजखक सेु वाई और जलजखत अेरु ोध

11. जेयम 6(6) के अेुसार, 29 िुलाई 2026 को वरुसअल मोड में मौजखक सुेवाई आयोजित की गई थी। जिे पारक्षकारों ेे अपारेे जवरार प्रस्ट्तुत दकए थे, उन्न ें5 अगस्ट्त 2026 तक जलजखत अेरु ोध और 12 अगस्ट्त 20264 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तक प्रत्युत्तर शायर करेे करेे के जलए कना गया था। मौजखक अेुरोधों को केवल उसी सीमा तक ध्याे म ें रखा गया न ै िनां तक दक उन्न ें बाश में जलजखत रूपार में शायर दकया गया था।

12. घरेलू उद्योग, जेयासतकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और उेकी एसोजसएिेों और शो जेयासतक शिे ों की सरकारों से जलजखत अेुरोध और प्रत्यत्तु र भी प्राि हुए। कई पारक्षकारों े े एक नी वकील के माध्यम से समाे अेुरोध शायर दकए। सभी अेुरोधों पारर संगत और साक्ष्य द्वारा समर्थसत सीमा पारर जवरार दकया गया न।ै एक स े अजधक पारक्षकार द्वारा शोनराए गए तकों का एक बार सार दकया िाता न ै और उस मद्दु े के तनत नल दकया िाता न,ै िनां तक उेका सबं ंध न।ै केन्या में प्रयोक्ताओं की एक एसोजिएिे और एक उत्पाराशक से प्राि जविेष शिे ों के कोटा से संबंजधत पारत्र भी ररकॉड स में जलए गए नैं; उेमें दकए गए अेुरोधों को खंड-ढ में नल दकया गया न।ै

13. जेयम 6(7) के अेसु ार, जनतबद्ध पारक्षकारों के अगोपारेीय रूपारांतर अन्य सभी जनतबद्ध पारक्षकारों को उपारलब्लध कराए गए थे। ख.6 आयात आकं ड े

14. िांर की अवजध के जलए लेे शेे -वार आयात आंकड े वाजणजज्यक आसरू ेा और सांजख्यकी मनाजेशिे ालय (डीिीसीआईएडं एस) से प्राि दकए गए थे। प्राजधकृत अजधकारी ेे आयात के जवश्लेषण के जलए जवराराधीे उत्पाराश को अन्य प्रजवजष्टयों से अलग करेे के बाश इे आंकडों पारर जवश्वास दकया न।ै ख.7 सत्यापारे और उपारलब्लध तथ्य

15. घरेलू उद्योग द्वारा शी गई सरू ेा की िांर की गई और इे िांर पारररणामों के जलए संगत, व्यवनायस और आवश्यक माेी गई सीमा तक सत्याजपारत दकया गया।

16. िनां तक िारं के जलए आवश्यक कोई भी सूरेा जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा प्रशाे ेनीं की गई थी, प्राजधकृत अजधकारी ेे जेयम 6(8) के अेुसार ररकॉड स में उपारलब्लध तथ्यों पारर जवश्वास दकया न।ै ख.8 गोपारेीय सरू ेा

17. इे िांर पारररणामों म,ें *** गोपारेीय आधार पारर प्रस्ट्तुत सरू ेा और जेयम 7 के तनत माेी गई सूरेा शिातस े न।ैं गोपारेीयता के शावों की िांर खंड ड. में की गई न।ै ख.9 िारं की अवजध

18. िांर की अवजध (पारीओआई) अप्रैल 2020 स े जसतंबर 2025 न।ै इसम ें जवत्तीय वष स 2020-21 स े 2023-24, अप्रैल-दशसंबर 2024 और िेवरी-जसतंबर 2025 िाजमल न;ैं अंजतम को सबसे नाल की अवजध (एमआरपारी) के रूपार में उजल्लजखत दकया गया न।ै जवत्तीय वषस 2024-25 को 31 दशसंबर 2024 पारर जवभाजित दकया गया न ै क्योंदक संबद्ध सामाेों पारर न्यूेतम आयात कीमत 30 दशसंबर 2024 से 31 दशसंबर 2025 तक लागू थी, तादक न्यूेतम आयात कीमत से पारनल े और उसके शौराे की अवजधयों को अलग से िांरा िा सके। शो ेौ[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 5 मनीेे की अवजध को वार्षसक रूपार से केवल जवत्तीय वषों के साथ रखेे के जलए शिासया गया नै; आयातों म ें वृजद्ध के संबंध में िांर पारररणाम समाे अवजधयों के वास्ट्तजवक आंकडों पारर आधाररत न ैं (खंड छ)। ख.10 समय सीमा और जसफाररि

19. ये िांर पारररणाम जेयम 9(1) के अेुसार, िांर िुरुआत नोेे की तारीख (16 मारस 2026) के आि मनीे े के भीतर िारी दकए िाते न।ैं

20. प्राजधकृत अजधकारी की जसफाररि जेयमावली के जेयम 10 के साथ पाररित अजधजेयम की धारा 9क (1) के तनत केंद्र सरकार द्वारा लागू दकया िा सकता न।ै ग. जवराराधीे उत्पाराश तथा समाे या प्रत्यक्ष रूपार स े प्रजतस्ट्पारधी वस्ट्तएु ं

21. जवराराधीे उत्पाराश, िैसा दक िांर िुरुआत अजधसूरेा में पारररभाजषत दकया गया नै, "डाइसोजडयम काबोेेट" न,ै जिसे आमतौर पारर "सोडा ऐि" (Na₂CO₃) के रूपार में भी िाेा िाता न।ै यन एक सफेश, दक्रस्ट्टलीय, पाराेी में घुलेिील पारशाथस न ैिो शो रूपारों में उत्पारादशत नोता न,ै नल्का और घेा, िो थोक घेत्व में जभन्न नोता न।ै उत्पाराश प्राकृजतक और मसंथेरटक सोडा ऐि और सभी प्रकार और रूपारों की सोडा ऐि को कवर करता न।ै इसका आयात सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की पारनली अेुसरू ी के उपार-िीषस 2836 20 के तनत दकया िाता न।ै सीमा िुल्क वगीकरण केवल संकेतात्मक न ै और जवराराधीे उत्पाराश के क्षेत्र पारर बाध्यकारी ेनीं न।ै ग.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) प्राकृजतक सोडा ऐि को बानर रखेा: भारतीय उत्पाराशक केवल मसंथेरटक सोडा ऐि बेाते न,ैं क्योंदक भारत म ें रोेा या प्राकृजतक िाइे भंडार ेनीं न।ै प्राकृजतक सोडा ऐि कच्चे माल और प्रदक्रया में जभन्न नोता न।ै ऐसा कना िाता न ै दक इसका उत्पाराशे करेे में लगभग आधी लागत आती न ै और मसंथेरटक सोडा ऐि के लगभग एक-जतनाई सीओ 2 का उत्सिसे नोता न।ै प्रयोक्ता अपारेे उत्सिेस -कमी (स्ट्कोपार

3) लक्ष्यों के जलए इस पारर जेभसर करते न।ैं लो ऐि मेटलर्िसकल कोक (2024) और पारीवीसी सस्ट्पारेंिे रेजजे (2023) रक्षोपाराय िारं पारररणामों ेे उे श्रेजणयों को बानर रखा जिेका उत्पाराशे घरेलू उद्योग ेनीं करता या जिन्नोंेे कोई उछाल ेनीं

(ii) गुणवत्ता: घेे प्राकृजतक सोडा ऐि में अजधक सुसंगत घेत्व और अिुद्धता प्रोफाइल नोती न।ै मसंथेरटक सोडा ऐि में 0.1 - 0.3% सोजडयम क्लोराइड नोता न,ै िो भट्टी के अपारवतसक को प्रभाजवत करता न।ै वैकजल्पारक रूपार स,े फ्लोट ग्लास के जलए प्राकृजतक सोडा ऐि को सामान्य कोटा के अजतररक्त एक अलग कोटा जमलेा राजनए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(iii) जविषे ता वाला नल्का सोडा ऐि: एक प्रयोक्ता ेे अेरु ोध दकया दक वन जविेषीकृत उत्पाराश बेाता न,ै जिेमें से अजधकांि जरदकत्सा उपारयोग के जलए नैं, जिेका जेयासत दकया िाता न।ै इसे कुछ अिुजद्धयों, घेत्व और कण आकार की सख्त सीमाओं के साथ नल्की सोडा ऐि की आवश्यकता नोती न।ै भारतीय उत्पाराशक इे मापारशडं ों को पारूरा ेनीं करते न ैं या मापार भी ेनीं करते न।ैं इस ग्रेड, और अजग्रम प्राजधकार योिेा के तनत आयात को बानर रखा िाेा राजनए।

(iv) ग्रेड द्वारा अलग मागं : घेे और नल्के ग्रेड, और प्राकृजतक और मसथं ेरटक मागों की अलग मांग न,ै जिसे प्राजधकृत अजधकारी को कारण, सावसिजेक जनत और कोटा प्रिासे के जवश्लेषण म ें ध्याे म ें रखेा राजनए, भले नी क्षेत्र पारररवर्तसत े नो। ग.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) प्राकृजतक और कृजत्रम सोडा ऐि की रासायजेक संररेा, जविेषताए,ं प्रयोग और प्रिुल्क वगीकरण समाे न,ैं और उेका प्रयोग पाररस्ट्पारर पारररवतसेीय रूपार स े दकया िाता न।ै िो प्रयोक्ता प्राकृजतक सोडा ऐि का आयात करते न ैं वे घरेलू उद्योग से भी खरीशते न।ैं जेर्शष्टस प्राजधकारी ेे शो बार शोेों को समाे वस्ट्तु माेा न ै (अंजतम िांर पारररणाम दशेांक 19 िेवरी 2021 और 29 जसतंबर 2025)।

(ii) रक्षोपाराय िारं में ऐसे सामाे िाजमल नोते न ैंिो "समाे या सीध े प्रजतस्ट्पारधी" नोत े नैं, िो पाराटेरोधी की तुलेा में एक व्यापारक माेक न।ै घरेलू उद्योग नल्की और घेी सोडा ऐि का उत्पाराशे करता न ै और पारनले से नी जविेषता वाले नल्का सोडा ऐि को बानर रखेे की मांग करेे वाले प्रयोक्ताओं को नल्की सोडा ऐि की आपारूर्तस करता न ै (ररकॉड स में शस्ट्तावेि)। ग.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

22. जेयम 2(1)(ड.) "समाे सामाे" को िांर के तनत सामाे के समाे या सभी मामलों में समाे या उेके अभाव में, जेकटता से समाे जविेषताओं वाले सामाे के रूपार में पारररभाजषत करता न।ै अजधजेयम की धारा 9क (4)(ख) घरेलू उद्योग को "समाे सामाेों या सीधे प्रजतस्ट्पारधी सामाेों" के उत्पाराशकों के संशभस में पारररभाजषत करती न।ै रक्षोपाराय करार का अेुच्छेश 2.1 भी घरेलू उद्योग को संशर्भतस करता न ै िो "समाे या सीधे प्रजतस्ट्पारधी उत्पाराशों" का उत्पाराशे करता न।ै इसजलए प्रश्न यन न ै दक क्या भारत में उत्पारादशत सामाे आयाजतत सामाेों के समाे नैं, या कम से कम सीधे प्रजतस्ट्पारधी न।ैं

23. प्राकृजतक सोडा ऐि: प्राकृजतक और मसंथेरटक सोडा ऐि अलग-अलग मागों से उत्पारादशत दकया िाता न,ै और भारतीय उत्पाराशक केवल मसथं ेरटक सोडा ऐि बेाते न।ैं तथाजपार, अंजतम उत्पाराश समाे िुद्धता सीमा का समाे रासायजेक, Na₂CO₃, समाे नल्के और घेे रूपारों में, समाे प्रिुल्क िीषस के तनत वगीकृत और समाे अेुप्रयोगों में उपारयोग दकया िाता न:ै कांर, जडटिेंट, जसजलकेट और रसाये। िो प्रयोक्ता यन शावा करते न ैंवे स्ट्वयं शोेों खरीशत ेन।ैं उेमें स ेकई े ेपारूरी अवजध के शौराे मुख्य रूपार से घरेलू सोडा ऐि खरीशा न,ै और िो प्राकृजतक सोडा ऐि की ओर बढे न,ैं उन्नोंेे घरेलू उद्योग से मसथं ेरटक सोडा ऐि खरीशेा िारी[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 7 रखा न।ै जडटिेंट उत्पाराशक ओं के एक एसोजसएिे ेे उल्लखे दकया न ै दक उसके सशस्ट्य केवल नल्के मसंथेरटक सोडा ऐि का प्रयोग करते न।ैं सभी आयात प्राकृजतक सोडा ऐि ेनीं न:ैं प्रश्नावली के उत्तरों स े पारता रलता न ै दक रूसी और तकु ी की कुछ आपारूर्तस मसंथेरटक न।ै

24. लागत संबंधी तकस आयात कीमतों से ेनीं बेता न।ै प्राकृजतक सोडा ऐि का उत्पाराशे करेे वाले शिे ों से और मसंथेरटक सोडा ऐि के उत्पाराशे करेे वाले शिे ों से आयात की भाररत औसत सीआईएफ कीमत जेम्नाेुसार थी: प्राकृजतक-उत्पाराशक मसथं रे टक-उत्पाराशक अवजध अतं र शेि* (रु./एमटी) शेि** (रु./एमटी) 2020-21 16,034 15,221 +5.3% 2021-22 15,986 17,604 -9.2% 2022-23 31,602 35,178 -10.2% 2023-24 23,031 25,572 -9.9% अप्रैल-दशस. 24 (ए) 17,980 19,677 -8.6% िे.-जसत. 25 (ए) 20,108 21,198 -5.1% * यूएसए, तुकी और केन्या ** रूस, यूरोपारीय संघ, ईराे/यूएई और रीे िे.गण. स्रोत:

डीिीसीआई एंड एस लेेशेे-वार आंकडे

25. आयात आंकड े मसंथेरटक सोडा ऐि से प्राकृजतक को अलग ेनीं करता नै, इसजलए ताजलका में आपारूर्तस करे े वाले शिे ों का समूनीकरण अेुमाजेत न,ै और तुलेा का उपारयोग केवल यन पाररीक्षण करेे के जलए दकया िाता न ै दक क्या प्राकृजतक सोडा ऐि एक अलग कीमत क्षत्रे बेाता न।ै शोेों समूनों की कीमतें पारूरे वषस एक साथ रलती रनीं और नर वषस लगभग 10% या उसस े कम जभन्न नोती रनीं। 2021-22 से आग,े प्राकृजतक- उत्पाराशक शिे ों से आयात की कीमत नर अवजध में मसंथरे टक-उत्पाराशक शिे ों से आयात की तुलेा म ें कम थी। इसजलए खरीशारों ेे कम काबसे तीव्रता के जलए प्रीजमयम का भुगताे ेनीं दकया नै, और प्राकृजतक सोडा ऐि ेे कीमत पारर प्रजतस्ट्पारधास की न।ै उत्पाराशे की लागत में िो भी अंतर नो, इसेे एक अलग कीमत क्षेत्र ेनीं बेाया न:ै शोेों प्रकार एक नी ग्रानकों के जलए प्रजतस्ट्पारधास करते न।ैं काबेस तीव्रता उत्पाराशे प्रदक्रया से संबंजधत न,ै उत्पाराश से ेनीं, और इसकी भौजतक जविेषताओं या प्रयोगों को ेनीं बशलती न।ै भारत में कोई जवजेयमे ेनीं न,ै और कोई खरीशार जवजेशिे या जेयासत अेुबंध, प्राकृजतक सोडा ऐि का उत्पाराशे करेे की आवश्यकता ेनीं न।ै शो के बिाय एक ग्रेड को संभाले ेकी सुजवधा एक पारररराले प्राथजमकता न ैऔर सामाे को अलग ेनीं बेाती न,ै क्योंदक घरेलू उद्योग नल्के और घेे सोडा ऐि शोेों की आपारर्ू तस करते न।ैं गुणवत्ता के संबंध में एक प्रयोक्ता के शावे पाररीक्षण आंकड े द्वारा समर्थसत ेनीं न ैं िो यन शिासता न ै दक घरेलू उद्योग द्वारा आपारूर्त स की िाेे वाली मसंथेरटक सोडा ऐि फ्लोट ग्लास के जलए अेुपारयुक्त नै; भारत में फ्लोट ग्लास उत्पाराशकों ेे शोेों का उपारयोग दकया नै।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

26. दकसी भी जस्ट्थजत म,ें भले नी प्राकृजतक सोडा ऐि को "समाे" ेनीं माेा िाता न,ै यन धारा 9क (4) (ख) के अजभप्राय से मसंथेरटक सोडा ऐि के साथ सीधे प्रजतस्ट्पारधी न।ै उल्लेजखत िांर पारररणामों में अपारवाश उे उत्पाराशों से संबंजधत थे जिेका घरेल ू उद्योग जबल्कुल भी जेमासण ेनीं करता था, या जिेके जलए घरेलू आपारूर्त स मांग से कम थी। यनां घरेलू उद्योग नल्की और घेी सोडा ऐि बेाता न ै और एमआरपारी में लगभग 6.7 लाख एमटी अप्रयुक्त क्षमता थी। प्राकृजतक सोडा ऐि का भी संयुक्त राज्य अमेररका, तुकी और केन्या से भारी मात्रा में आयातों का जनस्ट्सा न,ै िो अजधकांि न।ै इसको बानर करेे, या इसके जलए एक अलग अजतररक्त कोटा, उपाराय से अजधकांि बढे हुए आयात को नटा शगे ा और इस ेअप्रभावी बेा शगे ा। खंड-I में पाराई गई गंभीर क्षजत का खतरा मुख्य रूपार से इे कम कीमत वाली आपारूर्त स स े उत्पारन्न नोता न;ै एक उपाराय िो उन्न ें बानर छोड शते ा न,ै इसे नल ेनीं करेगा।

27. जविषे नल्का सोडा ऐि : एक प्रयोक्ता ेे अिुजद्धयों, घेत्व और कण आकार पारर सख्त सीमाओं के साथ नल्के सोडा ऐि के एक ग्रेड को बानर करेे की मांग की। जेम्नजलजखत कारणों से अेुरोध स्ट्वीकार ेनीं दकया िाता न:ै (क) जवजेशिे ससु गं त ेनीं न:ै प्रयोक्ता के अपारेे अेुरोध एक नी मापारशडं ों के जलए अलग-अलग सीमाए ँ शते े न,ैं जिसमें सोजडयम क्लोराइड, मैग्नीजियम ऑक्साइड और घेत्व िाजमल न।ैं दकसी उत्पाराश को तब तक बानर ेनीं रखा िा सकता िब तक दक उसे िीक से पारररभाजषत े दकया िाए। (ख) गरै -उपारलब्लधता जसद्ध ेनीं न:ै भारतीय उत्पाराशकों के साथ शायर पारत्रारार सीजमत नै, और शिासता न ै दक एक भारतीय उत्पाराशक कई जेर्शष्टस सीमाओं को पारूरा कर सकता न।ै प्रयोक्ता द्वारा शायर शस्ट्तावेिों से यन भी पारता रलता न ै दक वन एक भारतीय उत्पाराशक से माेक नल्की सोडा ऐि खरीशता न।ै (ग) बानर रखेा लाग ूेनीं दकया िा सकता था: एक आपारूर्तसकतास की आंकडा ताजलका द्वारा पारररभाजषत ग्रेड, सीमाओं के साथ िो स्ट्वयं अलग-अलग बताती न,ै केवल प्रत्येक खेपार के प्रयोगिाला पाररीक्षण द्वारा सीमा पारर पारनराेा िा सकता न।ै (घ) उद्धतृ शष्टृ ातं ों को अलग दकया िा सकता न:ै उेके जवपाररीत, जिस उत्पाराश को बानर रखा िाेा न,ै वन एक अलग उत्पाराश ेनीं न,ै िो भारत में अेुपारलब्लध न ैऔर जववरण द्वारा पारनराेा िा सकता न;ै यन वनी रसाये न,ै उसी प्रकाि रूपार में और उसी प्रिुल्क लाइे के तनत भारत में बेाए गए सोडा ऐि के रूपार में, और केवल रेस अिुजद्धयों की सीमाओं में जभन्न न।ै

28. प्रयोक्ता के आयात कम न ैं और ज्याशातर उे सामाेों में प्रयोग के जलए अजग्रम प्राजधकार योिेा के तनत दकए िात े न ैं जिेका वास्ट्तजवक रूपार स े जेयातस दकया िाता न।ै इसजलए इसकी मरतं ा को कोटा (खंड त, ित स[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 9

(vi) ) के बानर ऐसे आयात को रखकर नल दकया िाता न,ै और जबेा जवराराधीे उत्पाराश के क्षेत्र को सीजमत दकए प्रयोक्ताओं द्वारा दकसी भी अन्य आयात को शिे के कोटे के भीतर दकया िा सकता न।ै

29. ग्रेड: नल्के और घेे सोडा ऐि का उत्पाराशे घरेलू उद्योग द्वारा दकया िाता नै, और शोेों को पारनल े की िारं की तरन क्षेत्र में िाजमल दकया गया न।ै दकसी भी पारक्षकार े े मांग, आयात या कीमतों पारर ग्रेड-वार आंकड े प्रस्ट्तुत ेनीं दकए न।ैं ग्रेड एक शसू रे के साथ प्रजतस्ट्पारधास करते न ैं और एक नी उत्पाराशक द्वारा बेाए िाते न।ैं इसजलए खतरे, कारण और सावसिजेक जनत का जवश्लेषण दकया गया नै, और कोटा पाररू े उत्पाराश के जलए लाग ू नोता न।ै प्राजधकृत अजधकारी का माेेा न ै दक जवराराधीे उत्पाराश का क्षेत्र िसै ा दक िांर की िुरुआत अजधसूरेा में पारररभाजषत दकया गया नै, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पारादशत सामाे जेयम 2(1)(ड.) के अजभप्राय से समाे वस्ट्त ु न ैं और दकसी भी जस्ट्थजत में अजधजेयम की धारा 9क (4)(ख) के अजभप्राय से सीध े प्रजतस्ट्पारधी सामाे न।ै घ. घरेल ू उद्योग और आधार घ.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

30. अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों ेे जेम्नजलजखत अेुरोध दकए न:ैं

(i) आवेशे-पारत्र में यन प्रकट ेनीं दकया गया दक शो आवेशकों, टाटा केजमकल्स जलजमटेड और जेरमा जलजमटेड, के संयुक्त राज्य अमेररका में संबद्ध उत्पाराशक न ैं जिन्नोंेे िांर की अवजध के शौराे भारत को संबद्ध सामाेों का जेयातस दकया न।ै उे जेयासतों का जववरण प्रस्ट्तुत दकया िाेा राजनए।

(ii) केन्या में उत्पाराशक टाटा केजमकल्स जलजमटेड की एक समून कंपारेी न ै और उसके केन्या स े लगभग सभी आयात न।ैं िो उत्पाराशक स्ट्वयं आयात से िुड े न,ैं वे उे आयातों से क्षजत का शावा ेनीं कर सकते। प्राजधकृत अजधकारी को िांर करेी राजनए दक क्या ऐसे उत्पाराशक घरेलू उद्योग का जनस्ट्सा बे सकत े न।ैं घ.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

31. घरेलू उद्योग ेे जेम्नजलजखत अेुरोध दकए न:ैं

(i) टाटा केजमकल्स जलजमटेड और जेरमा जलजमटेड की संयक्तु राज्य अमेररका में संबद्ध कंपारजेयां न ैं जिन्नोंेे भारत को जेयासत दकया न।ै े तो अजधजेयम और े नी जेयमावली म ें जेयासतकों या आयातकों स े संबद्ध उत्पाराशकों को बानर रखे े का प्रावधाे न।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(ii) संबद्ध कंपारजेयों द्वारा या उेसे दकए गए सभी आयात, आयात आंकडों में िाजमल न ैंऔर इस उपाराय के अधीे नोंगे। घ.3. प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

32. आवेशक: आवेशे-पारत्र संबद्ध सामाेों के पारांर भारतीय उत्पाराशकों की ओर स े अल्काली मैन्युफैक्ररस स एसोजसएिे ऑफ इंजडया (एएमएआई) द्वारा शायर दकया गया था: • डीसीडब्लल्यू जलजमटेड • िीएरसीएल जलजमटेड • जेरमा जलजमटेड • आरएसपारीएल जलजमटेड • टाटा केजमकल्स जलजमटेड इे पारांर उत्पाराशकों को "आवेशक" कना गया न।ै

33. काेेू ी ढारं ा • अजधजेयम की धारा 9क (4)(ख) "घरेलू उद्योग" को इस प्रकार पारररभाजषत करती न:ै - समग्र रूपार से, भारत में समाे सामाेों या सीधे प्रजतस्ट्पारधी सामाेों की; या - जिसका ऐस े सामाे का सामूजनक उत्पाराशे भारत में उे सामाेों के कुल उत्पाराशे का एक बडा जनस्ट्सा न।ै • जेयम 5(1) के अेसु ार आवेशे-पारत्र घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दकया िाेा राजनए। • रक्षोपाराय करार का अेच्ु छेश 4.1 (ग) उसी प्रभाव का न,ै जिसमें "प्रमुख अेुपारात" अजभव्यजक्त का उपारयोग दकया गया न।ै • कोई सख्ं यात्मक सीमा ेनीं: े तो अजधजेयम, े नी जेयम और े नी करार इसे जेधासररत करता न।ै पाराटेरोधी करार के अेुच्छेश 5.4 के जवपाररीत, उेमें समथसे के न्यूेतम स्ट्तर की कोई आवश्यकता भी ेनीं न।ै • मात्रात्मक और गुणात्मक सामग्री: "प्रमुख अेुपारात" का अथस न ै कुल घरेलू उत्पाराशे का अपारेक्षाकृत उच्च अेुपारात। यन पारयासि नोेा राजनए दक इसमें िाजमल उत्पाराशक पारूरे उद्योग का प्रजतजेजधत्व करें। अेुपारात जितेा अजधक नोगा, क्षजत के आकले में जवकृजत का िोजखम उतेा नी कम नोगा। आंकड े कवरेि को पारूरा करे ेकी आवश्यकता ेनीं न,ै लेदके आकं डों को उद्योग की जस्ट्थजत को प्रजतमबंजबत करेा राजनए।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 11

34. भारत म ें उत्पाराशे: सबसे नाल की अवजध (एमआरपारी) के शौराे भारत म ें संबद्ध सामाेों का उत्पाराशे इस प्रकार था: भारतीय उत्पाराशे म ेंजनस्ट्सा उत्पाराशक जस्ट्थजत (एमआरपारी) डीसीडब्लल्य ू जलजमटेड, िीएरसीएल जलजमटेड, जेरमा जलजमटेड, आरएसपारीएल जलजमटेड, आवेशक लगभग 98% (36,91,985 एमटी) टाटा केजमकल्स जलजमटेड ट्यूटीकोररे अल्काली केजमकल्स और गैर-आवेशक लगभग 2% (58,430 एमटी) उवसरक जलजमटेड कुल 37,50,415 एमटी

35. आवेशकों का भारतीय उत्पाराशे में लगभग 98% जनस्ट्सा न।ै िांर की पारूरी अवजध के शौराे उेका जनस्ट्सा इसी क्रम का था। इसजलए मात्रात्मक रूपार से उेका सामूजनक उत्पाराशे कुल उत्पाराशे का एक बडा जनस्ट्सा न।ै यन गुणात्मक रूपार स े भी प्रजतजेजधकारक न:ै • इेमें एक को छोडकर सभी भारतीय उत्पाराशक िाजमल न।ैं • वे नल्का और घेी सोडा ऐि शोेों बेाते न।ैं • वे सभी प्रमुख प्रयोक्ता क्षेत्रों की आपारूर्तस करते न।ैं इसजलए आवेशकों का आकं ड े संबद्ध सामाेों के भारतीय उत्पाराशे की जस्ट्थजत को समग्र रूपार से शिासते न।ैं रसाये और पारेरोकेजमकल्स जवभाग (खंड ि) द्वारा शी गई सूरेा से यन भी पारता रलता न ै दक सोडा ऐि का उत्पाराशे भारत में छन कंपारजेयों, पारांर आवेशकों और तूतीकोररे अल्काली केजमकल्स एडं फर्टसलाइिस स जलजमटेड द्वारा दकया िाता न ै और आवेशकों का 2024-25 में भारतीय उत्पाराशे में लगभग 98% जनस्ट्सा न।ै

36. जेयातस कों स े सबं द्ध उत्पाराशक: ररकॉड स जेम्नजलजखत जसद्ध करता न:ै • टाटा केजमकल्स जलजमटेड और जेरमा जलजमटेड के संयुक्त उत्पाराशकों ेे िांर की अवजध के शौराे अमेररका से भारत में संबद्ध सामाेों का जेयातस दकया था। • केन्या में उत्पाराशक, टाटा केजमकल्स जलजमटेड की एक समून कंपारेी का केन्या से लगभग सभी आयातों में जनस्ट्सा न।ै

37. प्राजधकृत अजधकारी जेम्नजलजखत ेोट करते न:ैं (क) सजं वजध म ें सबं द्ध-पारक्षकार कों अलग े रखेा: पाराटेरोधी करार के अेुच्छेश 4.1 (i) के साथ पाररित पाराटेरोधी जेयमावली का जेयम 2(ख), जेयासतकों या आयातकों से संबद्ध उत्पाराशकों, या िो स्ट्वयं आयातक न,ैं को बानर करेे की अेुमजत शते ा न।ै रक्षोपाराय करार की धारा 9क (4) (ख), जेयमावली12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] या अेुच्छेश 4.1 (ग) में कोई संबद्ध प्रावधाे मौिूश ेनीं न।ै अंतर िाेबूझकर दकया गया न।ै रक्षोपाराय सभी स्रोतों से बढते आयातों को नल करता न ै (अेुच्छेश 2.2; जेयम 11), जिसमें यन ध्याे ेनीं दशया िाता दक क्या उेका उजरत रूपार से व्यापारार दकया िाता न।ै अत:, दकसी जवशिे ी जेयासतक के साथ संबंध घरेलू उत्पाराशक को घरेलू उद्योग से बानर ेनीं करता। (ख) घरेल ू प्ररालेों तक सीजमत क्षजत के आकं ड:े िांर दकए गए क्षजत के आंकड े भारत में संबद्ध सामाेों के जलए आवेशकों के उत्पाराशे, जबक्री और जवत्तीय पारररणामों से संबंजधत न।ैं इेमें स े कुछ भी संबद्ध जवशिे ी उत्पाराशकों के पारररणामों को प्रजतमबंजबत ेनीं शिातस ा न।ै (ग) आयात आकं डों म ें सबं द्ध पारक्षकार के आयात िाजमल न:ैं सबं द्ध उत्पाराशकों से आयात का जवश्लेषण दकए गए आयात आंकडों को िाजमल दकया िाता न ै और अन्य आयातों की तरन नी इस उपाराय के अधीे नोगा। संबद्ध कंपारजेयों से आयात, रान े वन बढ रना नो या जगर रना नो, कुल आयात का जनस्ट्सा न,ै जिस पारर खंड-I में गंभीर क्षजत नोेे का खतरा आंका गया न।ै वे भारत में घरेलू उद्योग के प्रराले के जलए खतरे को कम ेनीं करते न।ैं (घ) आवेशे-पारत्र म ें गरै -प्रकटे: आवेशे-पारत्र में संबंध का प्रकटे ेनीं दकया गया। नालाँदक, संगत तथ्य अब ररकॉड स में न ैं और उे सभी जनतबद्ध पारक्षकारों के जलए उपारलब्लध थे, जिन्नोंेे उे पारर रटप्पारणी की न।ै इस रूक से आवेशकों के आधार या िांर दकए गए आंकडों की जवश्वसेीयता पारर कोई प्रभाव ेनीं पारडता न।ै

38. जेष्कष:स यन आवेशे-पारत्र जेयम 5(1) के अजभप्राय से घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दकया गया न।ै प्राजधकृत अजधकारी का माेेा न ै दक पारांर आवेशक, जिेका सामूजनक उत्पाराशे भारत में संबद्ध सामाेों के कुल उत्पाराशे का एक बडा जनस्ट्सा (लगभग 98%) न,ै अजधजेयम की धारा 9क (4)(ख) और रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 4.1 (ग) के अजभप्राय से "घरेलू उद्योग" न।ैं इे िांर पारररणामों में उन्न ें "घरेलू उद्योग" के रूपार में उजल्लजखत दकया गया न।ै ड. गोपारेीयता ड.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

39. गोपारेीयता के संबंध में अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा जेम्नजलजखत अेुरोध दकए गए न:ैं

(i) घरेलू उद्योग ेे अत्यजधक गोपारेीयता का शावा दकया न।ै जविेष रूपार से: (क) 2022-23 के जलए कीमत कटौती को केवल "ेकारात्मक" के रूपार में दशखाया गया था; (ख) उत्पाराशे की उत्पाराशक-वार लागत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 13 (अेुबंध 6.1 (ख)) को साथसक रेंि या रुझाेों के जबेा पारूरी तरन से संपारादशत दकया गया था; (ग) जेरले स्ट्तर के प्रयोक्ताओं पारर मात्रात्मक प्रजतबंधों के कजथत प्रभाव के जलए कोई समथसक आंकड े प्रशाे ेनीं दकए गए थे; और (घ) अेुबंध 3.3 पारर बािार ररपारोटस का कोई सार प्रशाे ेनीं दकया गया था, और आवेशक द्वारा बार-बार प्रयासों और उसके पारुे: अपारलोमडगं के बाविूश अेुबंध

3.5 सेतु पारोटसल से डाउेलोड ेनीं दकया िा सका।

(ii) घरेलू उद्योग के अगोपारेीय आंकडों को क्षमता, उत्पाराशे, कैजप्टव खपारत, जबक्री और मालसरू ी के समेके के साथ अेुक्रजमत श्रृंखला के रूपार में प्रस्ट्तुत दकया िाेा राजनए।

(iii) प्राजधकृत अजधकारी को उपार-िीषस 2836 20 के तनत लेे शेे -वार आयात आंकड े और प्रयोग दकए गए दकसी भी अन्य कोड को सत्याजपारत करेा राजनए, जवराराधीे उत्पाराश को अन्य प्रजवजष्टयों स े अलग करेा राजनए, जेयासतक शिे से अलग-अलग मूल शिे की पारनराे करेी राजनए, पाराटेरोधी िांर में यूएई के माध्यम से माल के रूटटंग को नल करेा, िनां उजरत नो, आय और पारुे: जेयासत से बानर करेा, और पारृथक्करण की जवजध का प्रकटे करेा। ड.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

40. गोपारेीयता के संबंध में घरेल ू उद्योग द्वारा जेम्नजलजखत अेुरोध दकए गए न:ैं

(i) आयात आंकड ेको अजधकृत अजधकारी द्वारा सत्याजपारत करेे पारर घरेलू उद्योग को कोई आपारजत्त ेनीं न।ै

(ii) यन आरोपार दक 2022-23 के कीमत कटौती का प्रकटे ेनीं दकया गया था, गलत न।ै आवेशक ेे स्ट्पारष्ट रूपार से प्रकटे दकया दक 2022-23 म ें कीमत कटौती ेकारात्मक थी, और िेष अवजधयों के जलए आंकड े सूरीबद्ध रूपार में और रेंि के रूपार में प्रस्ट्तुत दकए गए थे।

(iii) उत्पाराशे की कंपारेी-वार लागत में व्यवसाय-संवेशेिील सूरेा िाजमल न,ै जिसमें कच्चे माल की खपारत, उत्पाराशे की लागत और प्रत्येक आवेशक कंपारेी की लाभप्रशता िाजमल न।ै इसके प्रकटे से संबंजधत कंपारजेयों के वाजणजज्यक जनतों पारर गंभीर रूपार से प्रजतकूल प्रभाव पारडेगा, और तद्ेुसार गोपारेीयता का शावा दकया गया न।ै

(iv) आवशे क े ेसंस्ट्थाजपारत क्षमता, उत्पाराशे, क्षमता उपारयोग, घरेलू जबक्री, जेयासत जबक्री, आयात मात्रा, मांग, बािार जनस्ट्सेशारी, रोिगार, उत्पाराशकता और मालसूरी के संबंध म ें वास्ट्तजवक आंकडों का प्रकटे दकया न,ै िो शावा की गई क्षजत के आधार को समझेे और उस पारर रटप्पारणी करेे के जलए पारयासि अगोपारेीय सूरेा प्रशाे करता न।ै प्रयोक्ताओं पारर मात्रात्मक प्रजतबंधों के प्रभाव के संबंध14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में, आवेशक ेे सोडा ऐि पारर पाराटेरोधी िांर पारररणामों और इसके जलजखत अेुरोधों पारर जवश्वास दकया, जिसमें प्रस्ट्ताजवत कोटा के बाश आवश्यक क्षमता उपारयोग की गणेा िाजमल न।ै

(v) अेुबंध 3.3 में एक ततृ ीय-पारक्षकार बािार ररपारोटस के उद्धरण िाजमल न,ैं जिसे प्रकट करेे के जलए आवेशक अजधकृत ेनीं न।ै अेबु ंध 3.5 भारत की प्रिुल्क ररयायतों की अेुसरू ी नै, िो सावसिजेक पारटल पारर न।ै

(vi) अत्यजधक गोपारेीयता का आरोपार लगाेे वाले प्रयोक्ता ेे अपारेे संयंत्र के स्ट्थाे, आयात मात्रा और कीमतों पारर गोपारेीयता का शावा दकया न।ै ड.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

41. काेेू ी ढारं ा: जेयमावली के जेयम 7 में जेम्नाेुसार प्रावधाे न:ै “गोपारेीय सूरेा: (1) जेयम 6 के उपार जेयमावली (2), (3) और (7), जेयम 12 के उपारजेयम

(2), जेयम 15 के उपारजेयम (4) और जेयम 17 के उपारजेयम (4) में अंतर्वसष्ट दकसी बात के नोत े हुए भी िांर की प्रदक्रया में जेयम 5 के उपारजेयम (1) के अंतगसत प्राि आवेशेों की प्रजतयां या दकसी पारक्षकार द्वारा गोपारेीय आधार पारर प्राजधकृत अजधकारी को अेरुोध दकसी अन्य सूरेा के संबधं में प्राजधकृत अजधकारी उसकी गोपारेीयता से संतुष्ट नोेे पारर उस सरू ेा को गोपारेीय माेेंगे और ऐसी सरू ेा शेे ेवाले पारक्षकार से स्ट्पारष्ट प्राजधकार के जबेा दकसी अन्य पारक्षकार को ऐसी सूरेा का प्रकटे ेनीं करेंगे।

(2) प्राजधकृत अजधकारी गोपारेीय आधार पारर सूरेा अेुरोध करे ेवाले पारक्षकारों से उसका अगोपारेीय सारांि अेरुोध करे ेके जलए कन सकते न ैंऔर यदश ऐसी सूरेा अेरुोध करे ेवाल े दकसी पारक्षकार की राय में उस सूरेा का सारांि ेनीं नो सकता न ैतो वन पारक्षकार प्राजधकृत अजधकारी को इस बात के कारण संबंधी जववरण अेरुोध करेंगे दक सार करेा संभव क्यों ेनीं न।ै

(3) उपार जेयम (2) में दकसी बात के नोत ेहुए भी यदश प्राजधकृत अजधकारी इस बात से संतुष्ट न ैदक गोपारेीयता का अेुरोध अेावश्यक न ैया सूरेा शेेे वाला या तो सूरेा को सावसिजेक ेनीं करेा रानता न ैया उसकी सामान्य रूपार में या सारांि रूपार में प्रकटे ेनीं करेा रानता न ैतो वन ऐसी सरू ेा पारर ध्याे ेनीं श ेसकते न।ैं”

42. जेयम 7 रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 3.2 के अेुरूपार न।ै गोपारेीय उपाररार केवल "कारण दशखाए िाेे पारर" दशया िाेा न,ै और कारण का मूल्यांके प्राजधकृत अजधकारी द्वारा वस्ट्तुजेष्ठ रूपार स े दकया िाेा राजनए, े दक केवल पारक्षकार के शावे पारर स्ट्वीकार दकया िाेा राजनए। अगोपारेीय सार में सरू ेा के सार की उजरत समझ की अेुमजत शेे े के जलए पारयासि जववरण नोेा राजनए, तादक अन्य जनतबद्ध पारक्षकार अपारेे जनतों का बराव कर सकें (ईसी - फास्ट्टेसस (रीे), अपारीलीय जेकाय, पाराटेरोधी करार के अेच्ु छेश 6.5 के संबंजधत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 15 प्रावधाेों पारर)। गोपारेीय सूरेा पारर िारं पारररणामों में जवश्वास दकया िा सकता नै, बिते दक इसके आधार पारर तकस इस तरन से जेधासररत दकया गया नो दक जनतबद्ध पारक्षकार समझ सकें।

43. गोपारेीयता के शाव:े सभी जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोधों के अगोपारेीय रूपारांतर जेयम 6 (7) के संशभस में अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों को उपारलब्लध कराए गए थे। गोपारेीयता के दकए गए शावे इस प्रकार थे: (क) घरेलू उद्योग ेे अपारेे जबक्री मूल्य, जबक्री कीमत, जबक्री की लागत, कर-पारूवस लाभ, ेकश लाभ, पारीबीआईटी, मूल्यह्रास, ब्लयाि, जेयोजित पारूंिी और जेयोजित पारूंिी पारर आय, वास्ट्तजवक कीमत कटौती, अपारेी कैजप्टव खपारत, प्रत्येक आवेशक का कंपारेी-वार आंकड,े जिसमें क्षमता, उत्पाराशे, जबक्री, उत्पाराशे की लागत और लाभप्रशता िाजमल न,ै और अेुबंध 3.3 पारर बािार ररपारोटस पारर गोपारेीयता का शावा दकया। (ख) प्रजतभागी जेयासतकों ेे अपारेे संबद्ध पारक्षकारों, कीमत समायोिे, लागत और लाभ से संबंजधत सूरेा के संबंध में गोपारेीयता का शावा दकया। (ग) आयातकों े े अपारेे जवशिे ी आपारूर्तसकतासओं के ेाम, आपारूर्तसकता स सरू ी, बीिक और एरं ी जबलों, प्रकार, स्रोत और अवजध के अेुसार उेके आयात की मात्रा और मूल्य और उेके ग्रानकों के ेामों पारर गोपारेीयता का शावा दकया। (घ) प्रयोक्ताओं ेे घरेलू स्ट्तर पारर आयात या खरीश दकए गए उत्पाराश की मात्रा और मूल्य, एरं ी जबलों, उेके आपारूर्तसकतासओं के ेाम और संपारकस जववरण, भुगताे की ितें, उेकी संस्ट्थाजपारत क्षमता और रोिगार, उेके उत्पाराशों की लागत में जवराराधीे उत्पाराश की जनस्ट्सेशारी, उेके ग्रानकों के ेाम और उेके कारखाेों और उत्पाराशों के जववरण के संबंध में गोपारेीयता का शावा दकया।

44. प्राजधकृत अजधकारी े ेइेमें से प्रत्येक शावे की िारं की न।ै ऊपारर सूरीबद्ध प्रकार की सरू ेा व्यवसाय-संवेशी न:ै इसका प्रकटे दकसी प्रजतयोगी के जलए मनत्वपारूणस प्रजतस्ट्पारधी लाभ का नोगा या उस पारक्षकार को आपारूर्त स करे ेवाले व्यजक्त पारर या उस व्यजक्त पारर मनत्वपारूणस रूपार से प्रजतकूल प्रभाव डालेगा जिससे उस पारक्षकार ेे प्राि दकया। अत: कारण शिासया गया न,ै और शावों को इस नश तक स्ट्वीकार दकया गया न ै दक सूरेा वास्ट्तव म ें गोपारेीय पाराई गई न।ै सावसिजेक रूपार से उपारलब्लध सरू ेा, जिसमें भारत की ररयायतों की अेुसूरी और प्रकाजित कंपारेी के पारररणाम िाजमल नैं, को गोपारेीय ेनीं माेा गया नै, े नी आयात आंकड े को गोपारेीय माेा गया न।ै इे िांर पारररणामों में, क्षमता, उत्पाराशे और क्षमता उपारयोग, घरेल ू और जेयासत जबक्री, मालसूरी, रोिगार और उत्पाराशकता, और मांग और बािार जनस्ट्से के संबंध में घरेल ू उद्योग के आकं ड े पारूणस रूपार से जेधासररत दकए गए न;ैं इे िांर पारररणामों के अगोपारेीय रूपारांतर में, कैजप्टव खपारत, कीमतों, लागत और लाभप्रशता के संबंध में उेके आंकड ेसूरीबद्ध रूपार में या रेंि में जेधासररत दकए गए नैं, िो उेके सार की उजरत समझ के जलए पारयासि न।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

45. जवजिष्ट आपारजत्तया:ं जनतबद्ध पारक्षकारों की जवजिष्ट आपारजत्तयों को जेम्नाेसु ार नल दकया गया न:ै (क) 2022-23 के जलए कीमत कटौती: घरेलू उद्योग ेे प्रकटे दकया दक 2022-23 में कीमत कटौती ेकारात्मक थी। रूंदक आयात की पारहुरं कीमत आयात आंकड े से प्राि नोती नै, अत: वास्ट्तजवक कीमत कटौती का प्रकटे घरेलू उद्योग के जबक्री कीमत प्रकट करेगा। प्रत्येक अवजध के जलए कीमत कटौती, जिसमें 2022-23 भी िाजमल न,ै इे िांर पारररणामों के अगोपारेीय रूपारांतर के खंड I म ें एक रेंि के रूपार में दशखाया गया न,ै िो पारक्षकारों को इसे समझेे और रटप्पारणी करेे के जलए पारयासि न।ै (ख) उत्पाराशक-वार उत्पाराशे लागत: प्रत्येक घटक के उत्पाराशे की लागत उसकी कच्ची सामग्री की खपारत, लागत और मार्िसे को प्रकट करती न,ै और इसका प्रकटे उस घटक को उसके प्रजतस्ट्पारर्धसयों सजनत अन्य घटकों के संबंध में गंभीर ेुकसाे पारहुरं ाएगा। यन शावा स्ट्वीकार दकया िाता न।ै इे िांर पारररणामों में जवश्लेषण घरेलू उद्योग के समग्र आंकडों कं संबंध में दकया गया नै, जिसकी लागत, कीमतों और मुेाफे की प्रवृजत्तयाँ इे िांर पारररणामों के अगोपारेीय रूपारांतर के खंड I में सूरीबद्ध रूपार में प्रकट की गई न।ैं कोई भी जेधासरण केवल उत्पाराशक-वार आंकड े पारर जेभसर ेनीं करता न।ै (ग) जेरल ेस्ट्तर के प्रयोक्ताओं पारर प्रभाव सबंधं ी आकं डे: यन आपारजत्त साक्ष्य की पारयासिता से संबंजधत न ै े दक गोपारेीयता से। प्रयोक्ताओं पारर इस उपाराय के प्रभाव की िांर ररकॉड स में मौिूश सूरेा के आधार पारर खंड ि में की गई न,ै जिसमें भारतीय क्षमता, कोटा का स्ट्तर, अेुमाजेत मांग, प्रयोक्ताओं द्वारा शी गई सूरेा और रसाये एवं पारेरोकेजमकल्स जवभाग के जवरार िाजमल न।ैं (घ) अेबुधं 3.3 और 3.5: अेबु ंध 3.3 में लाइसेंस के तनत तीसरे पारक्षकार द्वारा प्रकाजित बािार ररपारोटस के उद्धरण िाजमल नैं, जिसे प्रकट करेे के जलए आवेशक अजधकृत ेनीं न।ै इसके गोपारेीय उपाररार का अच्छा कारण दशखाया गया न।ै यरू ोपारीय संघ में सोडा ऐि की मांग से संबंजधत इे िांर पारररणामों म ेंइसके आधार पारर आंकड,े खंड ि में जेधारस रत दकए गए न।ैं ररयायतों की अेुसरू ी

3.5 भारत की प्रकाजित अेुसूरी न;ै इसे पारोटसल पारर दफर से उपारलब्लध कराया गया था और यन गोपारेीय ेनीं न।ै (ड.) प्रयोक्ताओं द्वारा शावा की गई गोपारेीयता: संयंत्र स्ट्थाे, आयात मात्रा और व्यजक्तगत प्रयोक्ताओं की कीमतें व्यवसाय-संवेशी न,ैं और शावा स्ट्वीकार दकया िाता न।ै प्राजधकृत अजधकारी ेे इे आंकडों पारर इस तरन से जवश्वास ेनीं दकया न ै दक उन्न ें प्रकटे की आवश्यकता नै; आयात का जवश्लेषण डीिीसीआईएडं एस के लेेशेे -वार आकं डों पारर आधाररत न।ै (र) आयात आकं ड:े यन अेुरोध आयात आंकडों की जवश्वसेीयता से संबंजधत न ै े दक गोपारेीयता से न।ै िैसा दक खंड-र में जेधासररत दकया गया न,ै प्राजधकृत अजधकारी ेे डीिीसीआईएंडएस लेेशेे -[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 17 वार आंकडों पारर जवश्वास दकया न,ै िो जवराराधीे उत्पाराश के तनत प्रजवजष्टयों को नटाेे के जलए सामाेों के जववरण के आधार पारर अलग दकया गया नै, और आयात को घोजषत मूल शिे के जलए जिम्मेशार िनराया न।ै ईराे और संयुक्त अरब अमीरात से आयात के पारृथक्करण और उपाररार की जवजध को खंड र और खंड ड में स्ट्पारष्ट दकया गया न।ै

46. जेष्कष:स प्राजधकृत अजधकारी संतुष्ट न ैंदक स्ट्वीकार दकए गए गोपारेीयता के शावे जेयमावली के जेयम 7 और रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 3.2 के तनत मान्य न,ैं और यन दक सूरेा के अगोपारेीय रूपारांतर और इे िारं पारररणामों के अगोपारेीय रूपारांतर में सूरीबद्ध आंकडे, जवश्वास में प्रस्ट्तुत सूरेा के पारशाथस की उपारयुक्त समझ के जलए पारयासि न।ैं जवश्वास में शी गई दकसी भी सूरेा को ेिरअंशाि ेनीं दकया गया न।ै र. जवजवध मद्दु े र.1 जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) डब्लल्यटू ीओ म ें अजधसरू ेा: रक्षोपाराय सजमजत को "तत्काल" आवश्यक रूपार से अेुच्छेश 12.1 (क) (कोररया - डये री; अमेररका - गेह ं ग्लूटेे; यूक्रेे - यात्री कारें) के रूपार में सूजरत ेनीं दकया गया था। पाररामिों से संबंजधत अेच्ु छेश 8 और 12.3 के तनत शाजयत्वों को पारूरा दकया िाेा राजनए।

(ii) आवेशे-पारत्र की उपारलब्लधता: आवेशे-पारत्र का अगोपारेीय रूपारांतर सभी जनतबद्ध पारक्षकारों के जलए उपारलब्लध ेनीं कराया गया था।

(iii) काेेू ी आधार: यन िांर सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख के तनत की िाेी राजनए थी, और आवेशे-पारत्र में िांर िुरुआत करेे के जलए पारयासि साक्ष्य का अभाव न।ै

(iv) व्यापारार उपाररार का बार-बार सनारा: घरेलू उद्योग ेे एक नी उत्पाराश पारर बार-बार व्यापारार उपाररार की मांग की न,ै िो आयात के असमाे उपाररार के बराबर न ै और गैट 1994 के अेच्ु छेश 3 के तनत राष्ट्रीय उपाररार के असंगत न।ै

(v) घरेल ू उद्योग का स्ट्थाे और आपारर्ू त स जवश्वसेीयता: घरेलू उद्योग गुिरात में केंदद्रत न,ै िो अन्य क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं से शरू न।ै प्रयोक्ताओं को अजधसूजरत करेे से अजधक लंबे समय तक बंशी, टबासइे टूटेे और रकों की कमी का सामेा करेा पारडा, और उन्न ें लगातार आपारूर्त स या उजल्लजखत ेनीं दकया गया था।

(vi) आयात आकं डों की सटीकता: रूस के एक जेयातस क ेे उल्लेख दकया न ै दक उसेे अकेले 2022-23 में रूस के जलए दशखाए गए 21,563 एमटी की तुलेा म ें भारत को अजधक जेयासत दकया। आवेशे- पारत्र में आयात आंकडों में वे सामाे िाजमल न ैं िो जवराराधीे उत्पाराश ेनीं न ैं और सामाे के शिे स े मूल शिे को अलग ेनीं करत े न।ैं18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] र.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) 24 अप्रैल 2026 (िी/एसिी/एे/6/आईएेडी/51) को डब्लल्यूटीओ को िांर की िुरुआत अजधसूजरत की गई थी। िांर की िुरूआत करेे से पारनले साक्ष्य की पारयासिता की िांर की गई थी। मात्रात्मक प्रजतबंध एक सीमा मापार न,ै जिसके जलए अेच्ु छेश 19 अपारवाश प्रशाे करता न।ै

(ii) प्रयोक्ताओं ेे आपारूर्तस की कोई जवफलता ेनीं दशखाई न।ै जवश्वास में शायर दकए गए घरेलू उद्योग के ररकॉड स से पारता रलता न ै दक प्रयोक्ताओं को आपारूर्तस नर जतमानी में िारी रनी।

(iii) घरेलू उद्योग को लेेशेे -वार आंकडों के उपारयोग, जवराराधीे उत्पाराश के पारृथक्करण या यूएई के माध्यम से भेि े गए सामाे के सत्यापारे पारर कोई आपारजत्त ेनीं न।ै उसके अपारेे आंकड े प्रकाजित आंकडों पारर आधाररत थे। र.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

(i) डब्लल्यटू ीओ को अजधसरू ेा: भारत सरकार ेे 24 अप्रैल 2026 (िी/एसिी/एे/6/आईएेडी/51) को रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 12.1 (क) के तनत रक्षोपाराय सजमजत को िांर की िुरुआत अजधसूजरत की। अेुच्छेश 12.1 (क) रक्षोपारायों सजमजत के प्रजत सशस्ट्य का शाजयत्व नै; यन िांर करेे के जलए जेयमावली की आवश्यकता ेनीं न,ै और इसका समय इे िांर पारररणामों में साक्ष्य या जेधासरण को प्रभाजवत ेनीं करता न।ै जेयासतक शिे ों की सरकारों को भी जेयम 6(2) के तनत सीधे िांर िुरुआत के बारे में सूजरत दकया गया था। जेयासतक शिे ों की सरकारों को भाग लेेे का अवसर जमला, और उेमें से शो ेे अेुमत समय के भीतर अेुरोध शायर दकए। अेुच्छेश 12.1 (ख), 12.1 (ग) और 12.2 के तनत अजधसूरेाए ं केंद्रीय सरकार के इे िांर पारररणामों और दकसी भी जेणसय का पाराले करेंगी। पाररामिस और ररयायतों से संबंजधत करार के अेुच्छेश 8 और 12.3 के तनत शाजयत्व दकसी भी उपाराय को लागू करेे से पारनले केंद्र सरकार के जलए मामले न।ैं

(ii) आवेशे-पारत्र की उपारलब्लधता: जेयम 6(3) के अेुसार, आवेशे-पारत्र का अगोपारेीय रूपारांतर जेयासतक शिे ों की सरकारों, ज्ञात जेयासतकों और वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्र सरकार को प्रशाे दकया गया था, और सभी अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों को सेतु पारोटसल पारर उपारलब्लध कराया गया था। जेयम 6(3) के जलए दकसी अन्य जनतबद्ध पारक्षकार को केवल जलजखत अेुरोध पारर एक प्रजत शेे े की आवश्यकता नोती नै; प्राजधकृत अजधकारी ेे सभी पारक्षकारों के जलए पारोटसल पारर इसे रखकर इससे भी अजधक काम दकया।

(iii) काेेू ी आधार: यन िारं अजधजेयम की धारा 9क और जेयमावली के तनत की िाती न,ै िो मात्रात्मक प्रजतबंधों के रूपार में रक्षोपारायों को जेयंजत्रत करती न,ै और सीमा प्रिुल्क अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख के तनत ेनीं, िो रक्षोपाराय शाजयत्वों को जेयंजत्रत करता न।ै यन तकस स्ट्वीकार ेनीं दकया िाता न ै दक आवेशे- पारत्र में पारयासि साक्ष्यों का अभाव था: जेयम 5 (3) द्वारा आवश्यक रूपार से िांर से पारनले साक्ष्य की सटीकता और पारयासिता की िांर की गई थी, और ये िांर पारररणाम िांर में एकत्र दकए गए साक्ष्य पारर आधाररत न।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 19

(iv) व्यापारार उपाररार का बार-बार सनारा: प्रत्येक आवेशे-पारत्र की धारा 9क की आवश्यकताओं के जवरुद्ध अपारेे औजरत्य के आधार पारर िांर की िाती न।ै यूएसए और तुकी से संबद्ध सामाेों के आयात पारर पाराटेरोधी िुल्क क्रमिः दशसंबर 2018 और मारस 2019 में समाि नो गया, और िेवरी 2021 के अंजतम िांर पारररणामों पारर कोई िुल्क ेनीं लगाया गया था। 29 जसतबं र 2025 की अंजतम िारं पारररणामों के जेष्कषों साथ समाि नोेे वाली पाराटेरोधी िांर के पारररणामस्ट्वरूपार िुल्क ेनीं लगाया गया। गैट 1994 के अेुच्छेश VI और के अेुच्छेश में व्यापारार उपाररार िांर का स्ट्पारष्ट रूपार से प्रावधाे दकया गया नै। एक सुरक्षा उपाराय पाराटेरोधी से एक अलग जस्ट्थजत को नल करता न:ै सभी स्रोतों से आयात में वृजद्ध, भले नी वे उजरत रूपार स े व्यापाराररत नों। गैट 1994 का अेुच्छेश आंतररक करों और जवजेयमों को जेयंजत्रत करता न।ै गैट 1994 के अेुच्छेश VI और XIX में व्यापारार उपाररार िांरों का स्ट्पारष्ट रूपार से प्रावधाे नै। सभी स्रोतों से आयातों में वृजद्ध न,ै यन ध्याे े शते े हुए दक क्या उेका उजरत रूपार से व्यापारार दकया गया न।ै गैट 1994 का अेुच्छेश III आंतररक करों और जवजेयमों को जेयंजत्रत करता न।ै गटै 1994 के अेच्ु छेश XIX और रक्षोपाराय करार के तनत सीमा पारर मात्रात्मक प्रजतबंध एक आंतररक उपाराय ेनीं न,ै और आवेशे-पारत्र में जववरण दक घरेलू उद्योग लगभग पारूरी घरेलू मांग को पारूरा कर सकता न,ै इसे ऐसा ेनीं बेाता न।ै

(v) घरेल ू उद्योग का स्ट्थाे और आपारर्ू त स जवश्वसेीयता: घरेल ू उद्योग पारूरी अवजध म ें गुिरात म ें जस्ट्थत रना न,ै इसजलए इसका स्ट्थाे 2022-23 के बाश इसकी जस्ट्थजत में पारररवतसे की व्याख्या ेनीं कर सकता न।ै बंश नोेे, टूटेे, रकों की कमी और आपारूर्तस के संबंध में प्रयोक्ताओं के शावों का बड े पारैमाेे पारर जतजथयों, मात्राओं या पारत्रारार द्वारा समथसे ेनीं दकया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा जवश्वास में शायर दकए गए ररकॉड सप्रयोक्ताओं को आपारूर्त स में दकसी भी जवफलता को ेनीं शिासते न।ैं आपारर्ू तस म ें अलग-अलग शरे ी, यनां तक दक िनां व े हुईं, सभी स्रोतों से आयात में वृजद्ध की व्याख्या ेनीं करती न।ै घरेलू उद्योग म ेंएमआरपारी (खंड-1) में लगभग 6.7 लाख मीररक टे अप्रयुक्त क्षमता थी, इसजलए आयात में वृजद्ध घरेलू आपारूर्तस की कमी के कारण ेनीं हुई थी। अस्ट्थायी संयंत्र की खराबी जेरंतर-प्रदक्रया उद्योगों की एक सामान्य जविेषता न ै और इसकी िांर धारा ञ में की गई न।ै

(vi) आयात आकं डों की पारररिद्धु ता: डीिीसीआईएडं एस जेकासी की तारीख तक आयात को ररकॉड स करता न,ै िबदक एक जेयासतक जिपारमेंट की तारीख तक जबक्री को ररकॉड स करता न।ै तीे प्रजतजेजधकारक वषों 2020- 21 से 2022-23 तक, डीिीसीआईएडं एस ेे रूस से 1,61,266 एमटी ररकॉड स दकया, िो उसी अवजध के जलए जेयासतक के अपारेे आकं डों के समाे क्रम का नै; अलग-अलग वषों में अंतर समय का न।ै प्राजधकृत अजधकारी े े सभी शिे ों के जलए डीिीसीआईएडं एस लेेशेे -वार आंकडों पारर जवश्वास दकया न,ै िो सभी आपारूर्तसकतासओं के जलए एकमात्र सुसंगत स्रोत न,ै े दक आवेशे-पारत्र में आंकडों के सबं ंध में। जवराराधीे उत्पाराश के अंतगसत ेनीं आेे वाली प्रजवजष्टयों को नटाे े के जलए सामाेों के जववरण के आधार पारर लेे-शेे - वार आंकडों को अलग दकया गया था, और आयातों के जलए घोजषत मूल शिे को जिम्मशे ार िनराया गया न।ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ईराेी और यूएई मूल के रूपार में घोजषत आयात को ताजलकाओं में एक साथ दशखाया गया न ैक्योंदक जनतबद्ध पारक्षकारों और जसतंबर 2025 के पाराटेरोधी िांर पारररणामों में ेोट दकया गया दक ईराेी मूल के सामाे यूएई के माध्यम से भेिे िाते न;ैं घोजषत मूल शिे का प्रयोग जवकासिील शिे के पाररीक्षण और कोटा के आवंटे के जलए दकया गया न।ै घरेलू उद्योग के आंकडे, प्रकाजित आंकडों के आधार पारर, प्रजत वषस 26,215 - 61,142 एमटी द्वारा लेेशेे -वार आंकडों से अजधक न,ैं क्योंदक प्रकाजित आंकडों में प्रजवजष्टयां िाजमल न ैंिो जवराराधीे उत्पाराश ेनीं न।ैं इे िांर पारररणामों में जेष्कषस इस बात पारर जेभसर ेनीं करते न ैंदक दकस श्रृंखला का उपारयोग दकया िाता न।ै छ. बढे हुए आयात छ.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) कोजवड-पारवू स स्ट्तरों म ें वापारसी: आधार वष स 2020-21 से 2022-23 कोजवड-प्रभाजवत गतस न।ैं 2017-18 में आयात 7,72,622 एमटी था, 2018-19 म ें 8,36,994 एमटी और 2019-20 म ें 8,47,704 एमटी (या अन्य आधार पारर 9,20,306 एमटी)। 2019-20 से मापाराी गई, 2023-24 में वृजद्ध केवल 13-23% न।ै

(ii) एक कशम, दफर प्लट्ये :ु आयात 2023-24 में एक बार बढा, और उसके बाश मोटे तौर पारर बराबर था: एमआरपारी केवल 0.5 प्रजतित 2023-24 से अजधक न।ै कुछ स्रोत बढे और अन्य जगर गए, िो एक उछाल के बिाय पारुेर्वसतरण न।ै जेधारस ण की तारीख तक वृजद्ध शो साल स े अजधक पारुराेी न ै और "नाल की" ेनीं न ै (अिेंटीेा - फुटजवयर, एबी; यूक्रेे - यात्री कारें, पारैेल)। 2024-25 और 2025-26 के जलए पारूणस-वषस के आंकड े एक जगरावट शिासते न ैं जिसे स्ट्पारष्ट दकया िाेा राजनए (यूएस - स्ट्टील रक्षोपाराय, एबी)।

(iii) वार्षकस ीकरण: मौसमीकरण के कारण और क्योंदक यन न्यूेतम आयात कीमत स े पारनले और उसके शौराे के मनीेों को जमलाता न,ै शो ेौ मनीेे की अवजध का वार्षसकीकरण असुरजक्षत न।ै बारन मनीेे अक्टूबर 2024 से जसतंबर 2025 का उपारयोग दकया िाेा राजनए (भारत - लौन और इस्ट्पारात उत्पाराश, पारैेल)।

(iv) सापारक्षे वजृ द्ध: आयात की जनस्ट्सेशारी 2023-24 में 25% से घटकर 23% नो गई, िबदक घरेलू घरेलू उद्योग का जनस्ट्सा बढ गया। आयातों ेे मांग में वृजद्ध को पारूरा दकया न।ै छ.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) 2022-23 की तुलेा में 2023-24 में आयात में लगभग 80% की वृजद्ध हुई, और आधार वषस की तुलेा म ें 45% की वृजद्ध हुई, और न्यूेतम आयात कीमत सजनत उस स्ट्तर पारर बेी रनी। यदश वे बढे हुए स्ट्तर पारर बेे[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 21 रनत े न ैं तो अवजध के अतं में आयात में वृजद्ध की आवश्यकता ेनीं न ै (यूएस - लाइे पाराइपार; यूएस - लैम्ब;

फेरो-अलॉय पारर यूरोपारीय संघ का रक्षोपाराय, 2025)।

(ii) कोजवड से पारनल ेके वष सपाराटेरोधी िुल्क और पारारटत आयातों स ेप्रभाजवत थे। शो ेौ मनीेे की अवजध न्यूेतम आयात कीमत से पारनल े और उसके शौराे की अवजध को अलग करती न।ै िारं की अवजध के बाश जगरावट लाल सागर और नोमुसि िलडमरूमध्य के माध्यम से जिमपारंग में अस्ट्थायी व्यवधाे को शिासती न।ै छ.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

47. अजधजेयम की धारा 9क (1) में यन अपारेजक्षत न ै दक सामाेों का आयात ऐसी बढी हुई मात्रा में दकया िाए, िो जेयम 2(1)(ग) के तनत पारूणस या घरेलू उत्पाराशे के सापारेक्ष नो सकता न,ै जिसमें क्षजत नो सकती न ै या गंभीर क्षजत का खतरा नो सकता न ै (जेयम 5(1); रक्षोपाराय करार का अेुच्छेश 2.1)। यन वृजद्ध नाल की, अराेक, तेि और पारयासि रूपार स े, मात्रात्मक और गुणात्मक शोेों रूपार स ेपारयासत नोेी राजनए (अिेंटीेा - फुटजवयर, एबी)। इस प्रवृजत्त की िांर, पारूरी अवजध में की िाेी राजनए, जिसमें इसके भीतर की प्रवृजत्तयां भी िाजमल नों, े दक केवल इसके अंजतम मबंशओंु की तुलेा करके। रक्षोपाराय करार का अेुच्छेश 2.1 एक ऐसे उत्पाराश के बारे में बात करता न ै जिस े ऐसी बढी हुई मात्राओं में "आयात दकया िा रना न"ै । इसजलए प्रश्न यन न ै दक क्या नाल के समय में आयात का स्ट्तर बढा हुआ न,ै े दक क्या वे अवजध के अंजतम मनीेों में भी बढ रन े थे।

48. जेरपारक्षे रूपार: संबद्ध सामाेों का आयात इस प्रकार था: अप्रलै -दशस. िे.जसत. शिे यजू ेट 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 24 (ए) 25 (ए) यूएसए एमटी 1,95,753 81,801 88,133 2,02,846 1,62,725 3,85,453 एमटी टकी 85,013 1,04,450 1,05,809 3,56,363 3,55,189 2,85,292 एमटी ईराे/यूएई 1,20,908 78,689 54,953 78,373 1,43,911 1,35,893 एमटी रूस 87,836 51,867 21,563 1,31,803 1,42,162 58,593 एमटी ईय ू 1,02,295 98,893 67,658 70,200 44,663 60,643 एमटी केन्या 83,236 1,16,716 79,604 90,380 63,684 55,620 एमटी रीे िे.गण. 11,670 261 94,725 46,808 10,789 30,52922 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अप्रलै -दशस. िे.जसत.

शिे यजू ेट 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 24 (ए) 25 (ए) एमटी अन्य 5,210 534 5,207 3,223 280 0 एमटी कुल 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 पारूवस अवजध म ेंपारररवतेस % – -22.9% -2.9% 89.3% -5.8% 9.6% स्रोत: डीिीसीआईएंडएस लेेशेे-वार आंकडे (ए) = वार्षसकीकृत

49. 2021-22 और 2022-23 म ें आयात में जगरावट आई और दफर 2023-24 में 4,62,343 एमटी, या 89% की वृजद्ध हुई, िो 5,17,653 एमटी से 9,79,996 एमटी तक पारहुरं गई। यन वृजद्ध उस वषस भारतीय खपारत में हुई वृजद्ध से तीे गुेा स े अजधक थी, और यन उस समय हुई िब भारतीय उत्पाराशे में जगरावट आई थी। अप्रैल-दशसंबर 2024 में आयात में थोडी कमी आई और एमआरपारी में दफर से बढकर 10,12,024 एमटी (वार्षसक) नो गई, िो इस अवजध में उच्चतम स्ट्तर न।ै एमआरपारी के स्ट्तर में न्यूेतम आयात मूल्य के पारनल े मनीेे िेवरी 2025 में 1,92,643 एमटी की मंिरू ी िाजमल नै, जिसका कुछ जनस्ट्सा पारनले अेुबंजधत या भेिे गए सामाे से संबंजधत नोेे की संभावेा न।ै िेवरी 2025 को भी एक तरफ रखेे पारर, फरवरी- जसतंबर 2025 में आयात 5,66,375 एमटी, या 8,49,562 एमटी वार्षसक था, िो 2022-23 से 64% अजधक था।

50. सशं भ सअवजध: पारक्षकारों ेे पारनले के वषों के साथ आयात की तुलेा की। 2016-17 में कुल आयात 6,88,860 एमटी था, 2017-18 में 7,72,622 एमटी और 2018-19 में 8,36,994 एमटी था (19 िेवरी 2021 के अंजतम िांर पारररणाम)। 2019-20 के जलए, घरेलू उद्योग और कुछ अन्य पारक्षकारों ेे स्रोत का नवाला दशए जबेा 8,47,704 एमटी का उपारयोग दकया; अन्य ेे 9,20,306 एमटी का उपारयोग दकया, िो अप्रैल-दशसंबर 2019 वार्षकस न।ै 2023-24 में आयात इे वषों के उच्चतम से 6-16% अजधक न,ै और एमआरपारी में आयात 10-19% अजधक न।ै 2017-18 से 2019-20 में मांग का आयात जनस्ट्सा 22-25% था, िो एमआरपारी म ें जनस्ट्सेशारी के बराबर था। तथाजपार, प्राजधकृत अजधकारी ेोट करते न ैं दक उे वषों में जस्ट्थजतयां काफी जभन्न थीं। अजधकांि स्रोतों स े आयात पारर पाराटेरोधी िुल्क दशसंबर 2018 और मारस 2019 तक लागू था, और तुकी और संयुक्त राज्य अमेररका से आयात अप्रैल-दशसंबर 2019 की अवजध में पारारटत पाराए गए थे। घरेलू क्षमता काफी कम थी: आरएसपारीएल का 5 लाख मीररक टे प्रजत वष सका संयंत्र केवल 2019-20 म ेंउत्पाराशे िुरू हुआ, और िीएरसीएल ेे 2018-19 में अपारेी क्षमता का जवस्ट्तार दकया। उे वषों के साथ तुलेा करे े पारर िब भारतीय उद्योग छोटा था, यन ेनीं शिासती न ै दक वतसमाे स्ट्तर का आयात वतसमाे बािार के जलए सामान्य न।ै धारा 9क के तनत संगत प्रश्न यन न ैदक क्या नाल की अवजध में आयात में वृजद्ध हुई न,ै िांर की[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 23 अवजध में समग्र रूपार स े िांर की गई न।ै उेके पारास न:ै 2023-24 में आयात और बाश की शो अवजधयों म ें 9,71,808 एमटी का औसत, िो तीे पारूवसवती वषों के औसत स े 67% अजधक न।ै

51. वार्षकस ीकरण और वकै जल्पारक तलु ेा: शो ेौ मनीेे की अवजध को अलग रखा गया न ै क्योंदक न्यूेतम आयात कीमत 30 दशसंबर 2024 स े लागू थी: अजधसूरेा संख्या 46/2024-25 दशेाकं 30 दशसंबर 2024 द्वारा, जवशिे व्यापारार मनाजेशिे ालय ेे 30 िेू 2025 तक 20,108 रु. प्रजत एमटी स े ेीरे सीआईएफ मूल्य पारर सोडा ऐि के आयात को प्रजतबंजधत कर दशया था, जिसे 31 दशसंबर 2025 तक बढा दशया गया था। जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा सुझाई गई बारन मनीेे की अवजध न्यूेतम आयात कीमत से पारनल े तीे मनीे े को इसके तनत ेौ मनीेे के साथ जमला शगे ी। वृजद्ध के िांर पारररणाम वार्षसकीकरण पारर जेभरस ेनीं करते न:ैं यन समाे ेौ मनीे ेकी अवजध और ेीरे दशखाए गए कैलेंडर वषों के वास्ट्तजवक आकं डों पारर समाे रूपार स ेजेभरस करती न,ै और वार्षसकीकरण का उपारयोग केवल शो ेौ मनीेे की अवजध को तुलेीय आधार पारर प्रस्ट्तुत करेे के जलए दकया िाता न।ै भारत में मामले के जवपाररीत - लौन और इस्ट्पारात उत्पाराश, िांर की वतमस ाे अवजध में संशभस मबंशओंु के रूपार में रार पारूणस जवत्तीय वषस न।ैं समाे ेौ मनीेे की अवजध और कैलेंडर वषों की तुलेा ेीरे शी गई न,ै िो इस्ट्पारात फ्लैट उत्पाराश रक्षोपाराय िांर म ें की गई तुलेा के जलए जेयासतकों के एक समून के अेुरोध को भी पारूरा करती न।ै यन पारररणाम अन्य तुलेाओं पारर भी समाे न:ै पारूणसता के जलए, अक्टूबर 2024 से जसतंबर 2025 तक के बारन मनीेों में 9,94,839 एमटी का आयात शिस दकया गया, िो 2023-24 ( 9,79,996 एमटी) के स्ट्तर पारर था और 2022-23 स े 92% अजधक था; और अप्रैल-जसतंबर 2025 (4,52,556 एमटी) में आयात अप्रैल-जसतंबर 2024 ( 4,56,732 एमटी) के स्ट्तर पारर था। इसजलए िारं पारररणाम इस बात पारर जेभरस ेनीं करता न ै दक नाल के मनीेों को कैसे समूनीकृत दकया गया न।ै अवजध अप्रलै -जसत. 20 िे.जसत. 21 िे.जसत. 22 िे.जसत. 23 िे.जसत. 24 िे.जसत. 25 कुल (एमटी) 3,18,109 4,84,071 3,78,741 6,06,935 7,03,381 7,59,018 वार्षसकीकृत 6,36,218 6,45,428 5,04,988 8,09,247 9,37,841 10,12,024 (एमटी) अवजध अप्रलै -दशस. 20 िे. दशस. 21 िे.जसत. 22 िे. दशस 23 िे. दशस 24 िे. दशस 25 कुल (एमटी) 5,13,542 5,79,643 4,80,839 9,02,108 9,39,202 7,59,018 वार्षसकीकृत 6,84,723 5,79,643 4,80,839 9,02,108 9,39,202 10,12,024 (एमटी)24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्रोत: ररपारोटस की तारीख के अेुसार डीिीसीआईएंडएस लेेशेे-वार आंकडे। शिे वार आंकडे ररकॉडस में न।ैं पारनले कॉलम (अप्रैल- जसतंबर 2020) में छन मनीेे िाजमल नैं, क्योंदक िांर की अवजध अप्रैल 2020 में िुरू नोती नै।

52. रान े समाे ेौ मनीेे की अवजध या कैलेंडर वषों की तुलेा की िाए, आयात 2023 से तेिी स े बढा न ै और उस स्ट्तर पारर बेा हुआ न,ै सबसे नाल की अवजध उच्चतम न।ै

53. अजभेवता: िांर की अवजध के अंत में आयात में वृजद्ध की आवश्यकता ेनीं नै, बिते दक वृजद्ध नाल की नो और आयात बढे हुए स्ट्तर पारर िारी रन।े िांर की अवजध में जपारछले ढाई वषों में 2023-24 में वृजद्ध हुई, और िांर की िुरुआत से साढे पारारं मनीेे पारनले, जसतंबर 2025 में समाि नोेे वाले एमआरपारी के माध्यम से इस े बेाए रखा गया। यन कोई अलग-थलग वृजद्ध ेनीं न:ै 2022-23 के बाश की प्रत्येक अवजध 2022-23 से कम से कम 78% अजधक न।ै जेयासतकों के एक समून द्वारा उद्धृत 2025-26 के जलए पारूणस-वषस के आंकड े में िांर की अवजध के बाश के छन मनीेे िाजमल न।ैं उे मनीेों में जेम्न स्ट्तर 31 दशसंबर 2025 तक न्यूेतम आयात कीमत के जेरंतर सरं ाले के साथ मेल खाता न ै और उसके बाश, 2026 म ें लाल सागर और नोमुसि िलडमरूमध्य के माध्यम स े जिमपारंग मागों के व्यवधाे के साथ, जिस े घरेल ू उद्योग ेे अस्ट्थायी बताया। अक्टूबर-ेवंबर 2025 (1,42,727 एमटी, लगभग 8.56 लाख एमटी वार्षसक) के जलए ररकॉड सपारर लेे-शेे - वार आंकड े भी 2022-23 के स्ट्तर से ऊपारर आयात शिातस े न।ैं य े आंकड े िारं की अवजध के बाश आत े न ैं और केवल पारुजष्टकरण के रूपार में ेोट दकए िाते न;ैं िांर पारररणाम उे पारर आधाररत ेनीं न।ै यनां तक दक जेयातस कों द्वारा उद्धृत 2025-26 के जलए 8,94,668 एमटी के स्ट्तर पारर भी, आयात उसी प्रकाजित आंकडे (5,77,480 एमटी) पारर 2022-23 स्ट्तर से लगभग 55% अजधक था। वे यन ेनीं दशखाते दक िांर की अवजध में पाराई गई वृजद्ध समाि नो गई न।ै स्रोतों के बीर पारुेर्वसतरण कुल को ेनीं बशलता न:ै सयं ुक्त राज्य अमेररका और ईराे/यूएई से आयात बढ गया िबदक तुकी और रूस से आयात जगर गया, और कुल उच्च स्ट्तर पारर बेा रना।

54. सापारक्षे रूपार: भारतीय उत्पाराशे और खपारत के संबंध में आयात इस प्रकार थे: िे.जसत. अप्रैल-दशस.ं 24 जववरण यजू ेट 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 25 (ए) (ए) कुल आयात एमटी 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 भारतीय उत्पाराशे एमटी 29,40,058 34,94,563 36,51,583 34,33,099 36,46,006 37,50,415 आयात/उत्पाराशे % 24% 15% 14% 29% 25% 27%[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 25 िे.जसत.

अप्रैल-दशस.ं 24 जववरण यजू ेट 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 25 (ए) (ए) भारतीय खपारत एमटी 36,03,876 38,60,417 39,19,622 40,65,693 42,86,973 45,00,479 आयात/खपारत % 19% 14% 13% 24% 22% 22% भारतीय खपारत = भारत में भारतीय उत्पाराशकों की जबक्री (कैजप्टव खपारत सजनत) + आयात। यन भारतीय उत्पाराशे और आयात स े जभन्न न ैक्योंदक उत्पाराशे का कुछ जनस्ट्सा जेयासत दकया िाता न ैऔर मालसूरी में पारररवतसे के कारण न।ै

55. 2023-24 में उत्पाराशे और खपारत के सापारेक्ष आयात लगभग शोगुेा नो गया और अजधक बेा रना। 2022- 23 और एमआरपारी के बीर, खपारत में 5,80,857 एमटी की वृजद्ध हुई, जिसमें से आयात में 4,94,371 एमटी (85%) िाजमल था, तथाजपार घरेलू उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता थी। इसजलए यन तकस दक आयात केवल मांग में वृजद्ध को पारूरा करता न,ै सनी ेनीं न।ै

56. प्राजधकृत अजधकारी ेे जेष्कषस जेकाला दक जवराराधीे उत्पाराश को भारत में बढी हुई मात्रा में, पारूणस रूपार स े और घरेलू उत्पाराशे के सापारेक्ष आयात दकया िा रना नै, और यन वृजद्ध नाल नी म,ें अराेक, तेि और घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत पारहुरं ाेे के जलए काफी अजधक नै। एमआरपारी में आयात अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर था, और यन खंड I के खतरे के जवश्लेषण का िुरुआती मबंश ुन।ै ि. अप्रत्याजित घटेाए ं और गरै शाजयत्वों का प्रभाव ि.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) पारूवाेस मु ाेीयता: तकु ी और अमेररका में क्षमता वृजद्ध की घोषणा वषों पारनल े की गई थी (2021 और 2022 में जवस्ट्तार की घोषणा की गई थी)। मांग और क्षमता में पारररवतसे एक वस्ट्तु बािार की सामान्य जविेषताए ं न।ैं रूस-यूक्रेे संघष स फरवरी 2022 में िुरू हुआ, लेदके वृजद्ध 2023-24 में आई, और अंतर की व्याख्या ेनीं की गई न।ै वैजश्वक मांग 2023 में 2.7% और 2024 में 8% बढी।

(ii) कोई तार्कसक सबं धं ेनीं: यरू ोपारीय संघ और यूके को तुकी के जेयासत में 2023 में 5,46,601 एमटी की जगरावट आई, िबदक भारत को जेयासत में केवल 2,32,280 एमटी की वृजद्ध हुई, और यूरोपारीय संघ को तुकी के जेयासत में 2024 और 2025 में सुधार हुआ िबदक भारत को जेयासत में जगरावट आई। 2024 म ें भारत को अमेररकी जेयासत में जगरावट आई िबदक कुल अमेररकी जेयासत में वृजद्ध हुई। रूस के मुख्य बािार सीआईएस में न।ैं रीे िे.गण. से आयात में उछाल के शौराे जगरावट आई। घटेाओं स े मूल "जिि " की आवश्यकता न ै (कोररया - डये री; अमेररका - इस्ट्पारात सरु क्षा;26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भारत - लोना और इस्ट्पारात उत्पाराश)। रूस या इंडोेेजिया के जलए जविेष रूपार स े कोई घटेा ेनीं शिासई गई न।ै

(iii) शाजयत्व: यन आवेशे-पारत्र जवजिष्ट शाजयत्व की पारनराे ेनीं करता न।ै भारत की बाध्य शर (एक प्रयोक्ता के अेुसार 40%) लागू शर 7.5% से कनीं अजधक नै, िो ेीजतगत स्ट्थाे को शिासता नै, े दक बाधा को। अेुच्छेश I, XI , और XVI के संशभस सामान्य न।ैं ि.2 घरल े उद्योग के अेरु ोध

(i) घटेाओं के संघषस स े जेयातस कों ेे भारत में अपारेी मात्राए ं भेिी, िोदक बढती हुई मांग के साथ कुछ बािारों में एक न:ै रूस-यूक्रेे संघषस और पारररणामस्ट्वरूपार ऊिास संकट और यूरोपार में मांग में संकुरे; यूरोपारीय संघ द्वारा िेवरी 2023 से रूसी सोडा ऐि के आयात पारर प्रजतबंध (पारररषश जवजेयमे (ईयू) 2022/1904); तुकी द्वारा अपारेे यूरोपारीय बािार का ेुकसाे; मेजक्सको की अमेररकी सोडा ऐि की मांग में जगरावट, ऐसे समय में िब 2023 में ेई अमेररकी क्षमता िुरू हुई; और वैजश्वक अजधिेष क्षमता (भारत - लौन और इस्ट्पारात उत्पाराश, पारैेल)।

(ii) जेयासतकों ेे भारत में अपारेी कीमतें कम कर शीं िबदक अपारेे पारारंपारररक बािारों में कीमतें बढा शीं। अेुच्छेश 2 के तनत भारत की प्रिुल्क ररयायतें, और गैट 1994 के अेुच्छेश 1 और अेुच्छेश 11 े े इसे प्रजतदक्रया शेे े स े रोक दशया। ि.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

57. जेयमावली के जेयम 9(1) के साथ पाररित गैट 1994 के अेुच्छेश XIX: 1(क) में यन अपारेजक्षत न ैदक बढी हुई आयात अप्रत्याजित घटेाओं का पारररणाम नो, और इसके अलावा यन आवश्यक न ै दक वे प्रिुल्क ररयायतों सजनत गैट 1994 के तनत उपारबंजधत शाजयत्वों के प्रभाव से उत्पारन्न नों। िब शाजयत्वों को पारूरा दकया गया था (अिेंटीेा- फुटजवयर, एबी; कोररया-डये री, एबी) तो घटेाए ं अप्रत्याजित रनी नोंगी, और िांर पारररणामों को कारण सजनत स्ट्पारष्ट दकया िाेा राजनए दक वे उेस े आयातों में कैस े वृजद्ध हुई(यएू स-स्ट्टील रक्षोपाराय, एबी)। सामान्य व्यापारार रक्रों में क्षमता या मांग में पारररवतसे नो सकता नै, लेदके उेकी सीमा, समय और संयोिे अप्रत्याजित नो सकता न ै (भारत-लौन और इस्ट्पारात उत्पाराश, पारैेल)। संगत शाजयत्व उरुग्वे शौर में बातरीत दकए गए और 1995 से लागू भारत की ररयायतों की अेुसरू ी के तनत न।ैं

58. यरू ोपारीय बािार का सकं ुरे: रूस-यूक्रेे संघष से ेयूरोपार में ऊिास लागत बढा शी और कारं और अन्य प्रयोक्ताओं उद्योगों से मांग कम कर शी। यूरोपारीय संघ में सोडा ऐि की मांग, 2023 के जलए 6,394 निार मीररक टे अेुमाजेत थी, 6,022 निार मीररक टे थी; 2024 के जलए यन 6,033 निार मीररक टे अेुमाजेत के मुकाबले 5,797 निार मीररक टे थी (रासायजेक बािार जवश्लेषण, अेुबंध 3.3 आवेशे-पारत्र के जलए)।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 27 तुकी ेे 2022 में यूरोपारीय सघं को 20,29,236 एमटी और 2023 में 16,19,055 एमटी का जेयासत दकया, जिसकी कीमत 285 अम.डा/एमटी से बढकर 316 अम.डा/एमटी नो गई। इसी अवजध में, भारत को इसका जेयासत 1,14,481 एमटी स े बढकर 3,46,761 एमटी नो गया, जिसकी कीमत 296 अम.डा/एमटी से घटकर 217 अम.डा/एमटी नो गई। यूरोपार को रूसी जेयासत 52,299 एमटी से 119 एमटी तक जगर गया, िबदक भारत को 21,614 एमटी से 1,16,879 एमटी तक बढ गया, जिसकी कीमत 384 अम.डा/एमटी से जगर 299 अम.डा/एमटी नो गई।

59. ेई अमरे रकी क्षमता और मजै क्सके बािार का ेकु साे: एक अमेररकी उत्पाराशक े े 2023 में शो ररणों म ें संयुक्त राज्य अमेररका में लगभग 1.2 जमजलये एमटी क्षमता िोडी, िेवरी में अपारेे एक संयंत्र को दफर स े िुरू दकया और वषस की अंजतम जतमानी में जवस्ट्तार दकया। उसी वषस, मेजक्सको, मुख्य अमेररकी जेयासत बािार में मांग जगर गई। मेजक्सको को अमेररकी जेयासत 2022 में 15,71,421 एमटी से जगरकर 2023 म ें 13,98,748 एमटी नो गया, िबदक भारत को अमेररकी जेयासत 66,643 एमटी से बढकर 2,24,974 एमटी नो गया, जिसकी कीमत 330 अमेररकी डॉलर/एमटी से जगरकर 241/एमटी अमेररकी डॉलर नो गई, िबदक मेजक्सको की कीमत 243 अमेररकी डालर/एमटी से बढकर 276 अमेररकी डालर/एमटी नो गई। भारत को अमेररका का जेयातस 2025 (वार्षसकीकृत) में दफर से बढकर 4,17,085 एमटी नो गया, िबदक मेजक्सको को जेयासत और जगरकर 12,19,127 एमटी (वार्षसकीकृत) नो गया।

60. जवश्व व्यापारार में भारत की जस्ट्थजत: भारत को छोडकर, जवश्व में सोडा ऐि का आयात वषस 2022 के 1,35,08,141 मीररक टे स ेघटकर वषस 2023 में 1,23,42,047 मीररक टे रन गया, अथासत लगभग 9% की कमी आई। इसके जवपाररीत, भारत का आयात 5,32,704 मीररक टे स े बढकर 9,68,788 मीररक टे नो गया और जवश्व आयात में भारत की जनस्ट्सेशारी 3.8% से बढकर 7.3% नो गई। उस समय: भारत उे कुछ बडे बािारों में से एक था िना ं मांग बढ रनी थी। िांर अवजध के शौराे भारत में मांग में प्रजतवषस लगभग 5% की वृजद्ध हुई।

61. आकले: प्राजधकृत अजधकारी े े पारक्षकारों की आपारजत्तयों की िांर की न।ै पारनला, रूस-यूक्रेे संघषस और उसके बाश उत्पारन्न ऊिास संकट, जिसके पारररणामस्ट्वरूपार यूरोपार में मांग में संकुरे हुआ तथा यूरोपार को रूसी आपारूर्तस लगभग समाि नो गई, उसी वषस अमेररका में ेई क्षमता रालू नोे े और मैजक्सको में मांग घटेे के साथ घरटत हुए। यन उजरत रूपार स ेअपारेजक्षत ेनीं दकया िा सकता था दक भारत द्वारा अपारेी िुल्क ररयायतों पारर बातरीत करत े समय य े घटेाक्रम इस प्रकार एक साथ घरटत नोंगे।यन तथ्य दक क्षमता जवस्ट्तार की अलग-अलग पारररयोिेाओं की घोषणा पारनले नी कर शी गई थी, इसका अथस यन ेनीं न ै दक जेयासतकों के पारारंपारररक बािारों में संकुरे के साथ इे पारररयोिेाओं का एक नी समय पारर घरटत नोेा भी पारूवासेुमेय था। शसू रा, घटेाओं का समय इस जेष्कष स के अेुरूपार न:ै यूरोपार में संकुरे और अमेररका में ेई क्षमता का पारररराले, शोेों वषस 2023 में प्रभावी हुए, और इसी वषस भारत में आयात बढा।तीसरा, मूल शिे के28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आधार पारर भी यन संबंध स्ट्पारष्ट नोता न।ै वषस 2022-23 और 2023-24 के बीर तुकी, रूस और अमेररका स ेआयात में कुल जमलाकर 4,75,507 मीररक टे की वृजद्ध हुई, िो कुल आयात में हुई 4,62,343 मीररक टे की वृजद्ध स े भी अजधक थी। केवल तुकी और अमेररका का योगशाे 3,65,267 मीररक टे, अथासत कुल वृजद्ध का 79% था। तुकी और अमेररका के जेयासतकों ेे अपारेे पारारंपारररक बािारों में कीमत ें बढाते हुए भारत के जलए अपारेी कीमत ें घटाईं, िो जेयासत मात्रा को अन्य बािारों की ओर मोडे िाे े की जस्ट्थजत में अपारेजक्षत न।ै यन तथ्य दक जेयासत का यन मोड खोई गई मात्रा के बराबर-बराबर ेनीं था, अथवा भारत नी एकमात्र गंतव्य ेनीं था, इस संबंध को समाि ेनीं करता। रौथा, बाश में यूरोपार को तुकी के जेयासत में हुई बनाली से भारत का आयात दफर घटकर पारनले के स्ट्तर पारर ेनीं आया। आयात उच्च स्ट्तर पारर बेे रन े और उेकी आपारूर्तस में अमेररका की जनस्ट्सेशारी बढती गई। वषस 2023 और 2024 में वैजश्वक मांग में वृजद्ध से य े जेष्कष सअप्रभाजवत रनत ेन,ैं क्योंदक संबंजधत घटेाक्रम जेयासतकों के जवजिष्ट बािारों स ेिुड ेन,ैं े दक जवश्व के औसत बािार से। रीे िेवाशी गणराज्य को आयात में वृजद्ध का कारण ेनीं माेा गया न,ै क्योंदक वषस 2023-24 में रीे िेवाशी गणराज्य से आयात घटा था। रीे िेवाशी गणराज्य के आयात पारर खंड I (क्षजत की आिंका) में जवरार दकया गया न।ै पारांरवां, ये घटेाक्रम िांर अवजध के शौराे भी प्रभावी रन।े वष स2024 में यूरोपारीय संघ की मांग अेुमाजेत स्ट्तर से ेीरे रनी और वषस 2025 में मैजक्सको को अमेररका का जेयासत और घटा, िबदक भारत को उसका जेयासत बढा (पारैराग्राफ 58 और 59)।

62. प्राजधकृत अजधकारी का माेेा न ै दक आयात में वृजद्ध कई अप्रत्याजित घटेाक्रमों के एक साथ घरटत नोे े के पारररणामस्ट्वरूपार हुई। इेमें रूस-यूक्रेे संघष स और उसके पारररणामस्ट्वरूपार यूरोपार में मांग में संकुरे तथा यूरोपारीय बािार में रूसी आपारूर्तस की पारहुरं समाि नोेा, और मैजक्सको में मांग घटेे के समय अमेररका में ेई क्षमता का पारररराले िुरू नोेा िाजमल न।ैं

63. गैट सबं धं ी शाजयत्वों का प्रभाव: भारत ेे गैट 1994 के अेुच्छेश II के अंतगसत अपारेी ररयायतों की अेुसूरी (अेुसूरी XII; आवेशे का अेुलग्नक 3.5) में जवराराधीे वस्ट्तुओं पारर सीमा िुल्क की बाध्यकारी शर 40% जेधासररत की न।ै अेुच्छेश XI:1 आयात पारर मात्रात्मक प्रजतबंधों को प्रजतबंजधत करता न ैऔर अेुच्छेश I के अेुसार दकसी भी सीमा उपाराय को सवासजधक अेुकूल राष्ट्र के आधार पारर लाग ू करेा आवश्यक न।ै पारक्षकारों का तकस न ै दक 40% की बाध्यकारी शर और 7.5% की लाग ू शर के बीर अंतर के कारण भारत के पारास प्रत्युत्तर शेे े की गुंिाइि थी। घरेलू उद्योग ेे वषस 1995 में 115% की आधार शर का उल्लेख दकया;

नालांदक, अेुसूरी में बाध्यकारी शर 40% न।ै तथाजपार, बाध्यता की प्रकृजत समस्ट्या के स्ट्वरूपार में जेजनत न।ै आयात में वृजद्ध मात्रा के रूपार में हुई न ै और इसके स्रोत अेेक न।ैं न्यूेतम आयात कीमत लाग ू नोे े के बाविूश आयात में वृजद्ध िारी रनी। बाध्यकारी शर की सीमा के भीतर िुल्क बढाेे से अपारेे आपार ऐसी आयात वृजद्ध का समाधाे ेनीं नोता, िो न्यूेतम आयात कीमत लाग ू रने े पारर भी िारी रनी। इसके अजतररक्त, अेुच्छेश XI:1 भारत को अेुच्छेश XIX के अंतगसत अेुमत जस्ट्थजतयों को छोडकर आयात की मात्रा सीजमत करे ेस ेरोकता न।ै अेुिंजसत उपाराय अेुच्छेश XI:1 के अंतगसत भारत के शाजयत्व को जेलंजबत करता न ै और इसजलए अेुच्छेश XIX के अथस में एक रक्षोपाराय उपाराय न।ै यन तथ्यात्मक रूपार से शिासेा आवश्यक न ै दक भारत े े संबजं धत शाजयत्व ग्रनण दकए न।ैं इे शाजयत्वों और िुल्क ररयायत के माध्यम स े बािार तक पारहुरं सुजेजित हुई, जिसके कारण अन्य बािारों स े मोडी गई जेयासत मात्रा भारत में आई;[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 29 साथ नी, इे शाजयत्वों े े आयात में वृजद्ध पारर भारत की प्रजतदक्रया शेे े की क्षमता को सीजमत दकया (भारत – लौन एवं इस्ट्पारात उत्पाराश, पारैेल)। अतः शाजयत्वों के प्रभाव से संबंजधत आवश्यकता पारूरी नोती न।ै झ. गभं ीर क्षजत या गभं ीर क्षजत का खतरा झ.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) मात्रा सबं धं ी सकं ेतकों म ेंसधु ार: पारूरी अवजध के शौराे क्षमता में 7%, उत्पाराशे में 27% और घरेल ू जबक्री में 25% की वृजद्ध हुई। क्षमता उपारयोग 71% स े बढकर 85% नो गया, रोिगार 4,596 स े बढकर 4,913 नो गया तथा प्रजतदशे उत्पाराशकता 8,333 मीररक टे स े बढकर 10,549 मीररक टे नो गई। वषस 2023-24 और एम आर पारी के बीर उत्पाराशे में 9%, जबक्री में 16% और रोिगार में 10% की वृजद्ध हुई तथा घरेलू उद्योग की बािार जनस्ट्सेशारी 73% से बढकर 76% नो गई। जवस्ट्तार कर रना प्रभुत्विाली उद्योग गंभीर क्षजत से ग्रस्ट्त ेनीं माेा िा सकता (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)।

(ii) लाभ: घरेल ू उद्योग े े पारूरी अवजध के शौराे लाभ अर्िसत दकया। लाभ में जगरावट की तुलेा वषस 2022-23 स े की िा रनी न,ै िो एक असाधारण वषस था, िब लाभ लगभग तीे गुेा नो गया था। वतसमाे जस्ट्थजत केवल सामान्य स्ट्तर पारर वापारसी न।ै एम आर पारीमें कर-पारूवस लाभ वषस 2020- 21 के लाभ के लगभग बराबर न।ै िीएरसीएल के प्रकाजित पारररणामों में जेवेि पारर 21–31% आय शिासया गया न।ै पाराटेरोधी मामलों में प्रयुक्त 22% आय यना ं लाग ू माेक ेनीं न।ै

(iii) कीमत प्रभाव: जेयम 8 के पाररंतुक के अंतगसत कीमत प्रभावों पारर पाराटेरोधी और प्रजतकारी िुल्क संबंधी कायसवाजनयों में जवरार दकया िाेा राजनए। दकसी भी जस्ट्थजत में, कीमत न्यूेीकरण कम था या ेकारात्मक था तथा पारहुरं कीमतों, जबक्री कीमतों और लागतों में वैजश्वक वस्ट्त ु बािार रक्र के अेुरूपार समाे रूपार से पारररवतसे हुआ।

(iv) पाराटेरोधी िारं पारररणाम: 29 जसतंबर 2025 के पाराटेरोधी िांर पारररणामों में पाराई गई मनत्वपारूणस क्षजत, िो एक अलग अवजध और रार शिे ों स े संबंजधत थी, गंभीर क्षजत, िो दक अजधक उच्चतर माेक न,ै को स्ट्थाजपारत ेनीं कर सकती।

(v) आिकं ा: वैजश्वक अजतररक्त क्षमता और रीे की क्षमता स े संबंजधत शावे अटकलों पारर आधाररत न।ैं प्रकटे के जबेा िांर अवजध के बाश के आंकडों पारर भरोसा ेनीं दकया िा सकता। झ.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) मांग में वृजद्ध नोे े के बाविूश घरेलू उद्योग े े वषस 2023-24 में अपारेी बािार जनस्ट्सेशारी के 11 प्रजतित अंक गंवा दशए। अप्रैल 2024 से अपारेी जबक्री की मात्रा बेाए रखेे के जलए उसे कीमतों30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] में उतेी तेिी स े कटौती करेी पारडी, जितेी तेिी स े उसकी लागतों में कमी ेनीं आई थी। एम आर पारीमें कर-पारूव स लाभ, ेकश लाभ और जेयोजित पारूंिी पारर आय अपारेे न्यूेतम स्ट्तर पारर न ैं तथा मालसूरी में वृजद्ध हुई न।ै घरेलू उद्योग के आंतररक पारत्रारार स े पारता रलता न ै दक वषस 2023-24 में उसे अपारेी जबक्री की मात्रा को जेयासत बािारों की ओर मोडेा पारडा।

(ii) वष स 2022-23 से पारनले घरेल ू उद्योग का लाभ वतसमाे लाभ से काफी अजधक था। वषस 2017-18 स े 2019-20 के शौराे लाभ ₹***/मीररक टे था। वतमस ाे में ेई क्षमता में जेवेि पारर आय व्यवनाय स ेनीं न।ै जवशिे ों में अजतररक्त क्षमता और अन्य बािारों में मांग की धीमी गजत से एक स्ट्पारष्ट और आसन्न आिंका उत्पारन्न नोती न।ै इसमें वषस 2026 तक रीे िेवाशी गणराज्य में िोडी गई या प्रस्ट्ताजवत लगभग 1 करोड मीररक टे क्षमता िाजमल न।ै िांर अवजध के बाश रीे िेवाशी गणराज्य से आयात में भी वृजद्ध हुई। झ.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं

64. अजधजेयम की धारा 9क(1) केंद्र सरकार को उस जस्ट्थजत में रक्षोपाराय उपाराय लागू करे े का अजधकार शते ी न,ै िब दकसी वस्ट्तु का भारत म ें इतेी बढी हुई मात्रा में और ऐसी पारररजस्ट्थजतयों में आयात दकया िाता न ै दक उसस े घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत नोती न ै अथवा गंभीर क्षजत नोेे की आिंका नोती न।ै गंभीर क्षजत का अथस घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में समग्र रूपार स ेमनत्वपारूणस ह्रास न,ै िबदक गंभीर क्षजत की आिंका का अथस गंभीर क्षजत का स्ट्पारष्ट और आसन्न खतरा न ै(धारा 9क(4))। य ेपारररभाषाए ंरक्षोपाराय संबंधी करार के अेुच्छेश

4.1(क) और 4.1(ख) के अेरूु पार न।ैं

65. यन जेधासररत करत े समय दक क्या बढे हुए आयातों के कारण गंभीर क्षजत हुई न ै अथवा गंभीर क्षजत नोे े की आिंका न,ै प्राजधकृत अजधकारी के जलए जेयम 8(क) और अेुच्छेश 4.2(क) के अंतगसत यन आवश्यक न ै दक वन घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डालेे वाले वस्ट्तुजेष्ठ और मात्रात्मक प्रकृजत के सभी प्रासंजगक कारकों का मूल्यांके करे। इेमें जविेष रूपार से जेम्नजलजखत िाजमल न:ैं (i) संबंजधत उत्पाराश के आयात में पारूणस और सापारेक्ष रूपार में वृजद्ध की शर और मात्रा;(ii) बढे हुए आयातों द्वारा प्राि घरेलू बािार की जनस्ट्सेशारी;

और(iii) जबक्री, (iv) उत्पाराशे, (v) उत्पाराशकता, (vi) क्षमता उपारयोग, (vii) लाभ और नाजे तथा (viii) रोिगार के स्ट्तर में पारररवतसे।इेमें स ेप्रत्येक कारक का मूल्यांके दकया िाेा आवश्यक न।ै इसके अजतररक्त, उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डालेे वाल े अन्य प्रासंजगक कारकों पारर भी जवरार दकया िाेा राजनए (अिेंटीेा – फुटजवयर (ईसी), अपारीलीय जेकाय)। कोई एक कारक जेणासयक ेनीं न;ै जेधासरण उद्योग की समग्र जस्ट्थजत के आकले पारर आधाररत नोता न।ै

66. गंभीर क्षजत का माेक अत्यंत उच्च और किोर न ैतथा पाराटेरोधी करार के अंतगसत मनत्वपारूणस क्षजत के माेक स े अजधक उच्च न ै (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)। गंभीर क्षजत की आिंका स्ट्पारष्ट रूपार से आसन्न नोेी राजनए। इसका जेधासरण तथ्यों पारर आधाररत नोेा राजनए, े दक केवल आरोपारों, अटकलों या शरू स्ट्थ संभावेा पारर (अेुच्छेश 4.1(ख))। इसमें यन स्ट्थाजपारत दकया िाेा राजनए दक जेकट भजवष्य में गंभीर क्षजत नोे े की अत्यजधक संभावेा न।ै नाल के अतीत से संबंजधत आंकड े जविेष रूपार से मनत्वपारूणस न,ैं लेदके उेका[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 31 मूल्यांके संपारूणस िांर अवजध के संशभस में दकया िाेा राजनए (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)। गंभीर क्षजत की आिंका का जेधासरण अपारेे आपार में रक्षोपाराय उपाराय लाग ूकरे ेके जलए पारयासि आधार न ै(अजधजेयम की धारा 9क(1); रक्षोपाराय संबंधी करार का अेुच्छेश 2.1)। जेयम 8(क) और अेच्ु छेश 4.2(क) म ें सरू ीबद्ध कारकों का मल्ू याकं े

(i) आयात म ें वजृ द्ध की शर और मात्रा: िैसा दक खंड छ में जेष्कषस जेकाला गया न,ै वषस 2021-22 और 2022-23 में आयात में कमी आई, लेदके वषस 2023-24 में इेमें 4,62,343 मीररक टे, अथासत 89% की वृजद्ध हुई। आयात 5,17,653 मीररक टे स ेबढकर 9,79,996 मीररक टे नो गए।इसके बाश स ेआयात बढ ेहुए स्ट्तर पारर बेे रन:े अप्रैल-दशसंबर 2024 में 9,23,404 मीररक टे और एम आर पारी में 10,12,024 मीररक टे (शोेों वार्षसकीकरण के आधार पारर) रन,े िो वषस 2020-21 के स्ट्तर से 46% अजधक न।ैं घरेल ू उत्पाराशे की तुलेा में आयात का अेुपारात वषस 2022-23 के 14% स े बढकर वषस 2023-24 में 29% नो गया और एम आर पारीमें 27% रना।उपारयुसक्त के आधार पारर यन जेष्कषस जेकाला िाता न ैदक आयात में वृजद्ध अराेक और तीव्र थी तथा यन वृजद्ध जेरंतर बेी रनी न।ै

(ii) बढे हुए आयातों द्वारा प्राि घरेल ू बािार की जनस्ट्सशे ारी: भारत में जवराराधीे उत्पाराश की मांग तथा उसमें घरेल ू उद्योग और आयात की जनस्ट्सेशारी जेम्नाेुसार थी: िेवरी- अप्रलै -दशसबं र जववरण इकाई 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 जसतबं र 2025 2024 (क) (क) घरेल ू उद्योग मी.ट. 28,88,304 32,85,523 33,43,539 30,27,267 33,05,139 34,30,025 की जबक्री अन्य भारतीय मी.ट. 23,651 41,683 58,430 58,430 58,430 58,430 उत्पाराशक आयात मी.ट. 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 मागं मी.ट. 36,03,876 38,60,417 39,19,622 40,65,693 42,86,973 45,00,479 घरेल ू उद्योग की % 80% 85% 85% 74% 77% 76% जनस्ट्सेशारी आयात की % 19% 14% 13% 24% 22% 22% जनस्ट्सेशारी घरेलू उद्योग की जबक्री में स्ट्व-उपारभोग के जलए दकए गए अंतरण िाजमल न।ैं अन्य भारतीय उत्पाराशक की जबक्री घरेलू उद्योग द्वारा ररपारोटस दकए गए आंकडों के अेुसार न।ैमांग = भारत में भारतीय उत्पाराशकों की जबक्री (स्ट्व-उपारभोग सजनत) + आयात।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

67. िांर अवजध के शौराे मांग में 25% तथा वषस 2022-23 स ेएम आर पारी के बीर 15% की वृजद्ध हुई। मांग म ें आयात की जनस्ट्सेशारी वषस 2022-23 के 13% स े बढकर वषस 2023-24 में 24% नो गई और एम आर पारी में 22% रनी।वष स 2022-23 से एम आर पारी के बीर मांग में हुई 5,80,857 मीररक टे की वृजद्ध में स े 4,94,371 मीररक टे, अथासत 85%, की पारूर्तस आयातों द्वारा की गई। घरेल ू उद्योग की बािार जनस्ट्सेशारी वष स 2022-23 के 85% से घटकर वषस 2023-24 में 74% नो गई और एम आर पारी में बढकर 76% नो गई। दफर भी यन वषस 2022-23 के स्ट्तर स े 9 प्रजतित अंक कम थी, िबदक घरेलू उद्योग के पारास पारूरी अवजध के शौराे अप्रयुक्त क्षमता उपारलब्लध थी। इसके बाविूश, घरेल ू उद्योग के पारास अब भी बािार का लगभग तीे-रौथाई जनस्ट्सा बेा हुआ न।ै

68. क्षमता, उत्पाराशे, जबक्री और मालसरू ी: घरेल ू उद्योग का जेष्पाराशे जेम्नाेुसार था: अप्रलै -दशसबं र िेवरी-जसतबं र 24 25 जववरण इकाई 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 (ए) (ए) स्ट्थाजपारत मी.ट. 40,89,200 40,89,200 41,89,200 41,89,200 43,62,500 43,62,500 क्षमता मी.ट. 29,16,407 34,52,880 35,93,153 33,74,669 35,87,576 36,91,985 उत्पाराशे क्षमता % 71% 84% 86% 81% 82% 85% उपारयोग मी.ट. 23,64,267 27,44,305 28,36,651 25,38,567 28,19,658 29,46,562 घरेल ू जबक्री मी.ट. *** *** *** *** *** *** स्ट्व-उपारभोग सूरकांक 100 103 97 93 93 92 प्रवृजत्त मी.ट. 1,66,753 2,35,368 1,73,987 3,69,216 3,20,868 1,61,448 जेयासत जबक्री अंजतम मी.ट. 1,55,080 1,01,801 2,20,500 2,11,539 1,77,090 2,42,848 मालसूरी औसत मी.ट. 2,08,026 1,28,441 1,61,151 2,16,019 1,92,869 2,09,969 मालसूरी

(iii) जबक्री: स्ट्व-उपारभोग के जलए दकए गए अंतरण सजनत घरेलू उद्योग की जबक्री में वषस 2023-24 में 9.5% की जगरावट आई, िब आयात में वृजद्ध हुई थी। इसके बाश जबक्री में सुधार हुआ। यन सुधार लागत में हुई कमी स े अजधक कीमतों में कटौती करके प्राि दकया गया।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 33

(iv) उत्पाराशे: वषस 2023-24 में उत्पाराशे में 6.1% की जगरावट आई। एम आर पारी में उत्पाराशे बढकर 36,91,985 मीररक टे (वार्षसकीक़त) नो गया, िो पारूरी अवजध का सवोच् र स्ट्तर था। यन वषस 2022-23 स े 2.8% और वषस 2020-21 से 27% अजधक था।

(v) उत्पाराशकता: प्रजतदशे उत्पाराशकता में उत्पाराशे के अेुरूपार पारररवतसे हुआ। यन वषस 2022-23 में 10,266 मीररक टे स े घटकर वषस 2023-24 में 9,642 मीररक टे रन गया और एम आर पारी में बढकर 10,549 मीररक टे नो गया, िो पारूरी अवजध का सवोच् र स्ट्तर था (ेीर े (vii) की ताजलका)। यन कारक गंभीर क्षजत का संकेत ेनीं शते ा न।ै

(vi) क्षमता उपारयोग: स्ट्थाजपारत क्षमता वषस 2024 म ें41,89,200 मीररक टे से बढकर 43,62,500 मीररक टे नो गई। क्षमता उपारयोग वष स 2022-23 के 86% से घटकर वषस 2023-24 में 81% रन गया और एम आर पारी में बढकर 85% नो गया। एम आर पारीमें अप्रयुक्त क्षमता लगभग 6.7 लाख मीररक टे थी। वषस 2023-24 में आई जगरावट काफी नश तक शरू नो गई न।ै यन कारक एम आर पारीमें गंभीर क्षजत का संकेत ेनीं शते ा, लेदके अप्रयुक्त क्षमता उद्योग की संवेशेिीलता को शिासती न।ै

69. मालसरू ी: वष स 2023-24 में औसत मालसूरी में 34% की वृजद्ध हुई। अप्रैल 2024 से जबक्री की मात्रा में सुधार हुआ, लेदके यन केवल ेीरे ररा स की गई कीमतों में कटौती के माध्यम स े संभव हुआ। एम आर पारी म ें अंजतम मालसूरी पारूरी अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर था।

70. कीमत:ें आयात की पारहुरं कीमत, घरेल ू उद्योग की जबक्री कीमत और जबक्री लागत तथा कीमत कटौती जेम्नाेुसार थे: अप्रलै - िेवरी- दशसबं र 24 जसतबं र 25 जववरण इकाई 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 (ए) (ए) आयातों की पारहुरं ₹/मी.ट. 16,948 18,078 36,059 25,896 20,144 22,100 कीमत घरेल ू उद्योग की जबक्री ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** कीमत प्रवृजत सूरकांक 100 124 196 156 136 129 जबक्री की लागत ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** प्रवृजत सूरकांक 100 123 164 152 136 13434 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अप्रलै - िेवरी- दशसबं र 24 जसतबं र 25 जववरण इकाई 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 (ए) (ए) कीमत कटौती ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** कीमत कटौती % 0–20% 10-30% (0–20%) 0–20% 10–30% 0–20%

71. कीमत प्रभाव, अेुच्छेश 4.2(क) के अंतगसत उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डालेे वाले प्रासंजगक कारक न।ैं वष स 2022-23 से एम आर पारी तक आयात की पारहुरं कीमत में 39% और घरेलू उद्योग की जबक्री कीमत में 34% की जगरावट आई, िबदक उसकी जबक्री लागत में केवल 18% की कमी हुई।न्यूेतम आयात कीमत लाग ू रने े के शौराे भी, वषस 2022-23 को छोडकर प्रत्येक अवजध में आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों स े कम रनीं। कोष्ठक में दशए गए आंकड े ेकारात्मक कीमत कटौती को शिासते न।ैं इस प्रकार, घरेल ू उद्योग को अपारेी लागत में हुई कमी की तुलेा में कीमतों में अजधक तेिी से कटौती करे े के जलए जववि नोेा पारडा।

(vii) लाभ और नाजे: घरेलू उद्योग की लाभप्रशता, रोिगार और उत्पाराशकता जेम्नाेुसार थी: अप्रलै - िेवरी- 2020- 2021- 2022- दशसबं र 24 जसतबं र 25 Particulars Unit 2023-24 21 22 23 (ए) (ए) कर-पारूव स लाभ ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** प्रवृजत्त सूरकांक 100 130 352 177 140 108 ेकश लाभ ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** प्रवृजत्त सूरकांक 100 125 307 170 141 121 पारीबीआईटी ₹/मी.ट. *** *** *** *** *** *** प्रवृजत्त सूरकांक 100 120 292 152 120 93 जेयोजित पारूंिी पारर आय % *** *** *** *** *** ***[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 35 अप्रलै - िेवरी- 2020- 2021- 2022- दशसबं र 24 जसतबं र 25 Particulars Unit 2023-24 21 22 23 (ए) (ए) प्रवृजत्त सूरकांक 100 113 251 119 93 71 सं. 4,596 4,638 4,467 4,461 4,830 4,913 कमसरारी मी.ट. 8,333 9,865 10,266 9,642 10,250 10,549 प्रजतदशे उत्पाराशकता

72. वष स 2022-23 के असाधारण स्ट्तरों से सामान्य जस्ट्थजत में लौटेे के बाश, वषस 2023-24 के पारिात प्रत्येक अवजध में कर-पारूव स लाभ, ेकश लाभ, ब्लयाि और पारीबीआईटी तथा जेयोजित पारूंिी पारर आय में जगरावट आई। पारीबीआईटी तथा जेयोजित पारूंिी पारर आय िांर अवजध के अपारेे न्यूेतम स्ट्तर पारर न।ैं कर-पारूव स लाभ और ेकश लाभ भी कोजवड-19 स े प्रभाजवत वषस 2020-21 को छोडकर दकसी भी अन्य वषस की तुलेा में न्यूेतम स्ट्तर पारर न।ैं जेयोजित पारूंिी पारर आय घटकर पारूरी अवजध के अपारेे न्यूेतम स्ट्तर पारर आ गया, िो कोजवड-19 से प्रभाजवत आधार वषस से भी कम न।ै वषस 2023-24 के बाश आई जगरावट को केवल वषस 2022-23 के असाधारण स्ट्तर स े सामान्य जस्ट्थजत में लौटेे के रूपार में ेनीं समझाया िा सकता। घरेलू उद्योग ेे बताया दक ेई क्षमता की लागत लगभग ***₹/मीररक टे न ै और उसके व्यवनायस नोे े के जलए लगभग ***₹/मीररक टे का ब्लयाि और पारी बी आई टी आवश्यक नोगा। इस अेुमाे का सत्यापारे ेनीं दकया गया न ै और इस पारर भरोसा ेनीं दकया गया न।ै

(viii) रोिगार: वष स 2023-24 तक रोिगार लगभग 4,460–4,640 के स्ट्तर पारर मोटे तौर पारर जस्ट्थर रना और अजतररक्त क्षमता रालू दकए िाे े के साथ एम आर पारीम ें बढकर 4,913 नो गया, िो पारूरी अवजध का उच्चतम स्ट्तर न।ै यन कारक गंभीर क्षजत का संकेत ेनीं शते ा न।ै जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरुोधों की िारं

73. पाराटेरोधी िारं के पारररणाम: प्राजधकृत अजधकारी ेे 29 जसतंबर 2025 के पाराटेरोधी िांर पारररणामों पारर भरोसा ेनीं दकया न।ै इस खंड में मूल्यांके वतसमाे िांर अवजध के आंकडों के आधार पारर और गंभीर क्षजत के माेक के अेुरूपार स्ट्वतंत्र रूपार से दकया गया न।ै

74. कीमत प्रभाव: जेयम 8(क) के अंतगसत “उद्योग की जस्ट्थजत पारर प्रभाव डाले े वाल े वस्ट्तुजेष्ठ और मात्रात्मक प्रकृजत के सभी प्रासंजगक कारकों” का मूल्यांके करेा आवश्यक न,ै जिसम ें लाभ और नाजे भी िाजमल न।ैं कीमत ें ऐसा नी एक कारक न,ैं क्योंदक वे लाभ जेधासररत करती न।ैं जेयम 8 का पाररंतुक बढे हुए आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई क्षजत स े संबंजधत न ै और यन गंभीर क्षजत के मूल्यांके स े कीमत प्रभावों को बानर ेनीं करता न।ै यनां इे पारर केवल उद्योग की जस्ट्थजत पारर पारडेे वाल े प्रभाव के जलए जवरार दकया गया न,ै े दक अेुजरत कीमत जेधासरण के संबंध में कोई जेष्कष स जेकाले े के जलए।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

75. मात्रा सबं धं ी सकं ेतक: मात्रा संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ न ै और प्राजधकृत अजधकारी ेे उन्न ें पारूरा मनत्व दशया न।ै तथाजपार, उन्न ें बािार और कीमतों में हुए पारररवतसेों के संशभस में पारढा िाेा आवश्यक न।ै वषस 2022-23 से एम आर पारी तक मांग में 5,80,857 मीररक टे की वृजद्ध हुई। घरेल ू उद्योग की जबक्री में 86,486 मीररक टे की वृजद्ध हुई, िो मांग में हुई इस वृजद्ध का 15% न;ै िबदक आयात े े 4,94,371 मीररक टे, अथासत 85% वृजद्ध की पारूर्तस की।इसजलए, वषस 2023-24 के बाश सुधार नोेे के बाविूश घरेल ू उद्योग की बािार जनस्ट्सेशारी वषस 2022-23 के स्ट्तर स े अभी भी 9 प्रजतित अंक कम न ै और एम आर पारी म ें उसकी अप्रयुक्त क्षमता लगभग 6.7 लाख मीररक टे थी। अप्रैल 2024 से जबक्री की मात्रा में सुधार केवल कीमतों में कटौती करके नाजसल दकया गया। वषस 2022-23 से एम आर पारी तक जबक्री कीमत में 34% की जगरावट आई, िबदक जबक्री लागत में 18% की कमी हुई।

76. लाभ: प्राजधकृत अजधकारी यन स्ट्वीकार करते न ैंदक वषस 2022-23 एक असाधारण वषस था और इसे माेक के रूपार में ेनीं जलया गया न।ै तथाजपार, अन्य वषों के सापारेक्ष मापारेे पारर जगरावट वास्ट्तजवक न।ै एम आर पारी म ें कर-पारूव स लाभ (₹***/मीररक टे) कोजवड-19 से प्रभाजवत वषस 2020-21 को छोडकर अवजध के प्रत्येक अन्य वषस स े कम न।ै जेयोजित पारूंिी पारर आय घटकर ***% रन गयी, िो वषस 2020-21 के ***% स े भी कम न ै (सूरकांक 100 की तलु ेा में 71), क्योंदक जेयोजित पारूंिी में वृजद्ध हुई, िबदक लाभ में जगरावट आई। वषस 2023-24 के बाश प्रत्येक अवजध में कर-पारूव स लाभ, ेकश लाभ, ब्लयाि और कर-पारूव स लाभ (पारीबीआईटी) तथा जेयोजित पारूंिी पारर आय, सभी में जगरावट आई।घरेल ू उद्योग के जलजखत अेुरोधों के अेुसार, वषस 2017-18 स े 2019-20 के शौराे उसे े ₹***/मीररक टे का कर-पारूवस लाभ अर्िसत दकया था, िो एम आर पारी के स्ट्तर से काफी अजधक था। पारक्षकारों द्वारा उद्धृत अलग-अलग घटक कंपारजेयों के प्रकाजित पारररणाम, उेकी सभी व्यावसाजयक गजतजवजधयों को िाजमल करे े वाल े कंपारेी-स्ट्तरीय आंकड े न।ैं इेमें असाधारण मश ेंभी िाजमल न ैंऔर बाश की जतमाजनयों के जलए य ेिांर अवजध के बाश की अवजधयों को भी समाजनत करत े न।ैं इसजलए, य े पारररणाम समग्र रूपार स े घरेल ू उद्योग के सोडा ऐि कारोबार के पारररणामों को ेनीं शिासते। अजभलेख पारर उपारलब्लध कंपारेी-वार आंकड,े िो गोपारेीय न,ैं पारक्षकारों द्वारा जेकाल े गए जेष्कषस का समथसे ेनीं करते। गभं ीर क्षजत का समग्र मल्ू याकं े

77. प्राजधकृत अजधकारी े ेजेयम 8(क) और अेुच्छेश 4.2(क) में सूरीबद्ध प्रत्येक कारक के साथ-साथ अजभलेख पारर उपारलब्लध अन्य प्रासंजगक कारकों का मूल्यांके दकया न ै और उे पारर समग्र रूपार स े जवरार दकया न।ै आयात संबंधी कारक, वृजद्ध की शर और मात्रा तथा बािार में आयात की जनस्ट्सेशारी और लाभ, क्षजत का संकेत शते े न।ैं वष स 2023-24 में जगरावट के बाश घरेल ू जबक्री, उत्पाराशे और क्षमता उपारयोग में सुधार हुआ तथा एम आर पारी म,ें ये अपारेे उच्चतम स्ट्तर पारर या उसके जेकट पारहुरं गए। रोिगार भी पारूरी अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर था। घरेल ू उद्योग प्रत्येक अवजध में लाभ अर्िसत करता रना, उसे े िांर अवजध के शौराे क्षमता में वृजद्ध की और भारतीय बािार की लगभग तीे-रौथाई मांग की पारूर्तस िारी रखी।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 37

78. प्राजधकृत अजधकारी ेे घरेल ू उद्योग के इस अेुरोध पारर जवरार दकया न ै दक उसे गंभीर क्षजत नो रनी न।ै जविेष रूपार से, घरेल ू उद्योग के इे तकों पारर जवरार दकया गया दक उसे े केवल कीमतों का त्याग करके जबक्री की मात्रा बेाए रखी और जेवेि के जलए उसका आय अब अपारयासि न।ै य ेतकस इस सीमा तक प्रमाजणत नोत े न ैं दक लाभप्रशता और आय में जगरावट आई न ै वन लगातार बेी रनी और जबक्री की मात्रा में सुधार के साथ कीमत एव ं लागत के बीर का अंतर भी कम हुआ। तथाजपार, गंभीर क्षजत के अत्यंत उच्च माेक तथा मात्रा संबंधी कारकों के मिबूत साक्ष्यों को ध्याे में रखते हुए, िांर अवजध के अंत में य े तथ्य घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में समग्र रूपार स े मनत्वपारूणस जगरावट जसद्ध ेनीं करत े न।ैं

79. तशेुसार, प्राजधकृत अजधकारी यन जेष्कष स जेकालत े न ैं दक अजभलेख पारर उपारलब्लध साक्ष्य यन स्ट्थाजपारत ेनीं करत े दक घरेलू उद्योग को िांर अवजध के शौराे धारा 9क के अथस में गंभीर क्षजत हुई न।ै इसजलए, गंभीर क्षजत के संबंध में कोई जेधासरण ेनीं दकया िाता न।ै

80. तथाजपार, प्राजधकृत अजधकारी उपारयुसक्त मूल्यांके के आधार पारर यन पाराते न ैं दक:(क) घरेल ू उद्योग ेे वषस 2023-24 में बढे हुए आयातों के कारण बािार की अपारेी पारयासि जनस्ट्सेशारी खो शी और उसकी केवल आंजिक रूपार स ेभरपाराई कर पाराया, िबदक मांग में हुई वृजद्ध का 85% आयातों ेे पारूरा दकया;(ख) वषस 2023- 24 के बाश प्रत्येक अवजध में उसका कर-पारूव स लाभ, ेकश लाभ, पारी बी आई टी तथा जेयोजित पारूंिी पारर आय घटा न।ै एम आर पारी में पारीबीआईटी और जेयोजित पारूंिी पारर आय पारूरी अवजध के न्यूेतम स्ट्तर पारर पारहुरं गए, िो कोजवड-19 से प्रभाजवत वषस 2020-21 के स्ट्तर स े भी कम थे; (ग) जबक्री की मात्रा में सुधार कीमतों में लागत की तुलेा में अजधक कटौती करके नाजसल दकया गया; और(घ) अवजध के अंत में उसकर अंजतम मालसूरी पारूरी अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर थी, जेयातस न्यूेतम स्ट्तर पारर था और उसकी लगभग 6.7 लाख मीररक टे क्षमता अप्रयुक्त थी।ये िांर पारररणाम स्ट्थाजपारत करत ेन ैंदक वषस 2022-23 से घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में लगातार जगरावट आई न ैऔर िांर अवजध के अंत म ेंवन संवेशेिील जस्ट्थजत में था। इन्न ेंआगे ले िाकर उस गंभीर क्षजत के खतरे की िांर में िाजमल दकया िाता न,ै िो इसके बाश आती न।ै गभं ीर क्षजत का खतरा

81. शजृ ष्टकोण: प्राजधकृत अजधकारी े े यन िांर की न ै दक क्या बढे हुए आयातों से गंभीर क्षजत नोेे का खतरा न,ै अथासत क्या गंभीर क्षजत का नोेा स्ट्पारष्ट रूपार स े आसन्न न।ै यन िांर पारैराग्राफ 80 में जेधासररत िांर अवजध के अंत में घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत स े िुरू नोती न।ै इसमें आयातों के संभाजवत स्ट्तर, बािार जनस्ट्सेशारी और कीमत; प्रमुख जेयासतक स्रोतों की क्षमता, अजधिेष और जेयासतोन्मुखता; भारतीय बािार का आकषसण; मालसूरी; तथा जेयम 8(क) में सूरीबद्ध कारकों पारर इेके संभाजवत प्रभाव पारर जवरार दकया गया न।ै यन िांर अजभलेख पारर उपारलब्लध तथ्यों पारर आधाररत न।ै

82. घरेल ूउद्योग की जस्ट्थजत: पारैराग्राफ 80 में दशए गए कारणों से, िांर अवजध के बाश की अवजध में प्रवेि करत े समय घरेलू उद्योग की आय घट रनी थी, कीमत और लागत के बीर का अंतर कम नो गया था, अंजतम मालसूरी पारूरी अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर था और जेयासत में जगरावट आ रनी थी।जसतबं र 2025 तक के अिारन मनीेों में जेयोजित पारूंिी पारर आय में लगभग शो-पारांरव ें जनस्ट्से की जगरावट आई और प्रजत मीररक टे कर-पारूव स लाभ में 39% की कमी हुई। ऐसी जस्ट्थजत में उद्योग की क्षमता सीजमत नोती न ैदक वन कीमतों38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] म ें और जगरावट या जबक्री की मात्रा में और कमी को अपारेी जस्ट्थजत में समग्र रूपार से मनत्वपारूणस जगरावट आए जबेा सने कर सके।

83. आयातों का सभं ाजवत स्ट्तर और बािार जनस्ट्सशे ारी: वषस 2023-24 से आयात लगभग 9.2 लाख स े 10.1 लाख मीररक टे प्रजत वषस (वार्षसकीकृत) के बीर बेे हुए न,ैं िो वषस 2022-23 के स्ट्तर स े लगभग शोगुेे न।ैं यन जस्ट्थजत न्यूेतम आयात कीमत लाग ू रने े के शौराे भी बेी रनी। रीे िेवाशी गणराज्य स े आयात, िो वषस 2023-24 में वृजद्ध का कोई मनत्वपारूणस स्रोत ेनीं था, अप्रैल-दशसंबर 2024 स ेएम आर पारी तक 10,789 मीररक टे से बढकर 30,529 मीररक टे (वार्षसकीकृत) नो गया। वषस 2022-23 स ेभारतीय मांग में हुई वृजद्ध का 85% आयातों े े पारूरा दकया न।ै प्राजधकृत अजधकारी का जेष्कष स न ै दक दकसी उपाराय के अभाव में आयातों के कम-स-े कम बढे हुए स्ट्तर पारर बेे रनेे और बािार में उेकी जनस्ट्सेशारी में और वृजद्ध नोे े की संभावेा न।ै

84. जेयातस क स्रोतों की क्षमता, अजधिषे और जेयातस ोन्मखु ता: घरेलू उद्योग ेे अेुरोध दकया दक वषस 2025 तक रीे िेवाशी गणराज्य में लगभग 7.8 लाख मीररक टे की ेई क्षमता रालू की गई और वषस 2025 के जलए संयुक्त राज्य अमेररका म ें अजतररक्त 6 लाख मीररक टे क्षमता जेधासररत थी। जिे ररपारोटों से य े आंकड े जलए गए न,ैं उन्न ें अजभलेख पारर पारूणस रूपार से प्रस्ट्तुत ेनीं दकया गया था और प्राजधकृत अजधकारी े े इे आंकडों पारर भरोसा ेनीं दकया न।ै तथाजपार, अजभलेख स े यन स्ट्थाजपारत नोता न ै दक वषस 2023 में संयुक्त राज्य अमेररका में लगभग 1.2 लाख मीररक टे की ेई क्षमता स े उत्पाराशे िुरू हुआ (खंड एर); रीे िेवाशी गणराज्य स े सोडा ऐि का जेयासत वषस 2024 में लगभग 12.2 लाख मीररक टे से बढकर वष स 2025 में लगभग 21.9 लाख मीररक टे नो गया (आवेशे का अेुलग्नक 3.4); और अमेररकी उत्पाराशकों की प्रश्नावली के उत्तरों स े पारता रलता न ै दक वषस 2023-24 तथा एम आर पारी में उत्पाराशे बढ गया।एक जवरोधी पारक्षकार द्वारा प्रस्ट्तुत बािार ररपारोटस में कना गया न ैदक रीे िेवाशी गणराज्य के ेेतृत्व में वैजश्वक अजधिेष आपारूर्तस के कारण कीमतों पारर ेीरे की ओर शबाव पारड रना था। प्राजधकृत अजधकारी का जेष्कषस न ै दक जेयासतक शिे ों में पारयासि क्षमता उपारलब्लध न,ै िो उेके घरेल ू बािारों और पारारंपारररक जेयासत बािारों की आवश्यकताओं स े अजधक न।ै

85. भारतीय बािार का आकषणस : िांर अवजध के शौराे भारतीय मांग में प्रजत वषस लगभग 5% की वृजद्ध हुई। यूरोपारीय संघ में वष स 2024 की मांग अेुमाजेत स्ट्तर से कम रनी और वषस 2023 में भारत को छोडकर जवश्व आयातों में लगभग 9% की जगरावट आई (खंड एर)। अन्य बािारों स े जवस्ट्थाजपारत हुई आपारूर्तस भारत की ओर मोडे िाे े के कारण वषस 2023 में जवश्व आयातों में भारत की जनस्ट्सेशारी लगभग शोगुेी नो गई (खंड एर)।प्राजधकृत अजधकारी का जेष्कषस न ैदक भारत अजधिेष आपारूर्तस का एक प्रमुख गंतव्य न ैऔर आग े भी बे े रने े की संभावेा न।ै

86. कीमतों का पारररशश्ृ य: एम आर पारी म ें न्यूेतम आयात कीमत े े आयातों की पारहुरं कीमत को सनारा दशया। इस शौराे आयातों की पारहुरं कीमत म ें वृजद्ध हुई, िबदक घरेलू उद्योग की कीमत में जगरावट आई। न्यूेतम कीमत की सीमा प्रभावी रनी: आयात ₹20,416 प्रजत मीररक टे की औसत सीआईएफ कीमत पारर हुए, िो ₹20,108 प्रजत मीररक टे की न्यूेतम सीमा से केवल 1.5% अजधक थी। यन न्यूेतम आयात कीमत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 39 लाग ू नोे े से पारनले की ₹18,609 प्रजत मीररक टे कीमत की तुलेा में था। न्यूेतम आयात कीमत 31 दशसंबर 2025 को समाि नो गई। रीे िेवाशी गणराज्य के जेयासत कीमत वषस 2024 में 241 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टे स े घटकर वषस 2025 में 182 अमेररकी डॉलर प्रजत मीररक टे नो गए (आवेशे का अेुलग्नक 3.4), िो एम आर पारी में भारत में आयातों की पारहुरं कीमत से काफी कम थ।े कीमत की न्यूेतम सीमा नटे े के बाश, यन अपारेक्षा की िा सकती न ै दक आयात वैजश्वक अजधिेष को प्रजतमबंजबत करे े वाली कीमतों पारर आएगं े। घरेल ू उद्योग े े पारूरी अवजध के शौराे आयातों की कीमतों के अेुरूपार अपारेी कीमत ें जेधासररत की न।ैं यदश आयात कीमत ेंकेवल अप्रैल-दशसंबर 2024 के स्ट्तर पारर लौट आती न,ैं िब पारहुरं कीमत ₹20,144 प्रजत मीररक टे थी, िबदक एम आर पारीमें यन ₹22,100 प्रजत मीररक टे थी और लागत एम आर पारी के स्ट्तर पारर बेी रनती न,ै तो घरेल ू उद्योग का प्रजत मीररक टे कर-पारूव स लाभ तेिी स े घट िाएगा, जिससे उसके िेष लाभ का एक बडा जनस्ट्सा समाि नो िाएगा और जेयोजित पारूंिी पारर आय भी उसी अेुपारात में घट िाएगी। अजभलेख स े यन भी ज्ञात नोता न ै दक ऐसा दकतेी तेिी से नो सकता न:ै िब वष स 2023-24 में आयात कीमतों में जगरावट आई, तो घरेल ू उद्योग का प्रजत मीररक टे कर-पारूवस लाभ एक नी वष स में आधा रन गया।

87. मालसरू ी: एम आर पारी के अंत में घरेलू उद्योग का अंजतम मालसूरी पारूरी अवजध के उच्चतम स्ट्तर पारर था। बािार संबंधी उस ररपारोटस में कना गया न ैदक भारत में आयात शिे की आवश्यकता से काफी अजधक थे और वष स 2025 के अंत तक भारत में मालसूरी में 2.5 लाख मीररक टे स े अजधक की वृजद्ध नो सकती थी। बािार में इस स्ट्तर का मालसूरी आे े वाल े मनीेों म ें घरेल ू उद्योग की जबक्री और कीमतों पारर शबाव डालेगा।

88. घरेल ू उद्योग पारर सभं ाजवत प्रभाव: इे तथ्यों के आधार पारर, जेकट भजवष्य में घरेलू उद्योग को शोनरी रुेौती का सामेा करेा पारडगे ा। जवश्व कीमतों में जगरावट वाल े बािार में न्यूेतम कीमत की सीमा नटे े स े कीमतें कम नोंगी और अजधिेष आपारूर्तस बढते हुए ऐसे बािार में जनस्ट्सेशारी के जलए प्रजतस्ट्पारधास करेगी, जिसमें आयातों की जनस्ट्सेशारी पारनले से नी 22% न,ै जिसस े घरेल ू उद्योग की जबक्री मात्रा घटेगी। वषस 2022-23 से कीमत और लागत के बीर का अंतर काफी कम नो गया न ैतथा जेयोजित पारूंिी पारर आय पारूरी अवजध के न्यूेतम स्ट्तर पारर पारहुरं गया न।ै यदश कीमतों में िांर अवजध के शौराे शखे ी गई सीमा तक और जगरावट आती न,ै तो घरेलू उद्योग का िेष लाभ का एक बडा जनस्ट्सा समाि नो िाएगा। जबक्री मात्रा में कमी से जबक्री, उत्पाराशे और क्षमता उपारयोग में हुआ सुधार उलट िाएगा तथा ेई क्षमता के साथ िोड ेगए रोिगार पारर भी खतरा उत्पारन्न नोगा।

89. आसन्नता: गंभीर क्षजत का नोेा स्ट्पारष्ट रूपार स ेआसन्न न,ै े दक कोई शरू स्ट्थ संभावेा। 31 दशसंबर 2025 को न्यूेतम आयात कीमत का समाि नोेा एक तथ्य न,ै े दक कोई अेुमाे। अजधिेष क्षमता पारनले नी स्ट्थाजपारत की िा रुकी न ै और िांर अवजध के शौराे जवश्व कीमतों में जगरावट भी नो रुकी थी।िांर अवजध के बाश आयातों के न् यूेतम स्ट्तर में, जिसका कारण घरेलू उद्योग े े वषस 2026 में लाल सागर और नोमुसि िलडमरूमध्य स े नोकर िाे े वाल े िनािराेी मागों में व्यवधाे बताया न,ै ऊपारर वर्णसत आपारूर्तस-मांग की जस्ट्थजत में कोई बशलाव ेनीं आता और े नी इससे भारत की ओर जेशजे ित जेयासत क्षमता कम नोती न।ै40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

90. जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोधों पारर प्रजतदक्रया: जनतबद्ध पारक्षकारों का तकस न ै दक वैजश्वक अजधिेष और रीे की क्षमता संबंधी शाव े काल्पारजेक न ैंतथा िांर अवजध के बाश की िाेकारी का प्रकटे दकए जबेा उस पारर भरोसा ेनीं दकया िा सकता।प्राजधकृत अजधकारी े े पारनले से स्ट्थाजपारत क्षमता, िांर अवजध के शौराे शिस कीमतों और जेयासत की मात्रा, जेयासतकों के प्रश्नावली संबंधी उत्तरों तथा एक जवरोधी पारक्षकार द्वारा प्रस्ट्ततु बािार ररपारोटस पारर भरोसा दकया न।ै न्यूेतम आयात कीमत की समाजि अजभलेख पारर उपारलब्लध तथ्य न।ै िांर अवजध के बाश की अवजध से संबंजधत िाेकारी का उल्लेख केवल इे जेष्कषों की पारुजष्ट के जलए दकया गया न ै और खतरे का जेधारस ण उस िाेकारी पारर आधाररत ेनीं न।ै इसजलए, खतरे के काल्पारजेक नोे े संबंधी तकस स्ट्वीकार ेनीं दकया िाता न।ै

91. खतरे पारर जेष्कष:स घरेल ू उद्योग ेे िांर अवजध का अंत जबगडती हुई और संवेशेिील जस्ट्थजत में दकया। आयात वषस 2022-23 के स्ट्तर से लगभग शोगुेे स्ट्तर पारर थे और उेकी कीमतों पारर केवल न्यूेतम आयात कीमत के कारण जेयंत्रण था, िो अब समाि नो रुकी न।ै प्रमुख जेयासतक शिे ों ेे पारयासि अजधिेष क्षमता िोडी न,ै जेयासत कीमतों में जगरावट आई न ै और भारत अजधिेष आपारूर्तस का एक प्रमुख गंतव्य न।ै प्राजधकृत अजधकारी का जेष्कषस न ै दक जेकट भजवष्य में घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में समग्र रूपार स े मनत्वपारूणस जगरावट आेे की अत्यजधक संभावेा न।ै इसजलए, प्राजधकृत अजधकारी यन जेधासररत करत ेन ैंदक जवराराधीे उत्पाराश के बढे हुए आयातों से अजधजेयम की धारा 9क तथा रक्षोपाराय उपारायों संबंधी करार के अेुच्छेश 4.1(ख) के अथस में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत नोे े का खतरा न।ै ञ. कारणात्मक सबं धं और गैर-आरोपारण ञ.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) समयगत सयं ोग का अभाव: जनतबद्ध पारक्षकारों े े अेुरोध दकया दक आयातों में वृजद्ध और कजथत क्षजत के बीर समयगत संयोग ेनीं न,ै क्योंदक िब घरेलू उद्योग का उत्पाराशे, जबक्री, क्षमता उपारयोग और रोिगार बेनतर नो रन े थे, तब आयात अपारेे उच्चतम स्ट्तर पारर थे। िना ं समयगत संयोग का अभाव नो, वना ं कारणात्मक संबंध स्ट्थाजपारत करे े के जलए िोस जवश्लेषण आवश्यक न ै(अिेंटीेा – फुटजवयर (ईसी), अपारीलीय जेकाय)।आवेशे में गैर-आरोपारण की आवश्यकता को केवल एक-पारंजक्त के कथेों के माध्यम स े संबोजधत दकया गया न,ै जिसमें अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करके और उेमें भेश करके ेनीं शिासया गया न ै (अमेररका – व्नीट ग्लूटेे, अपारीलीय जेकाय; अमेररका – लाइे पाराइपार, अपारीलीय जेकाय)।

(ii) अन्य कारक: जनतबद्ध पारक्षकारों ेे अेुरोध दकया दक घरेलू उद्योग के जेष्पाराशे, जविेषकर उसके लाभ में दकसी भी जगरावट का कारण आयातों के बिाय अन्य कारक न,ैं अथासत्: (क) घरेल ू उद्योग द्वारा क्षमता का जवस्ट्तार और इसके पारररणामस्ट्वरूपार मूल्यह्रास में वृजद्ध;

(ख) प्राकृजतक सोडा ऐि की तुलेा में मसंथेरटक (सोल्वे) प्रदक्रया की अंतर्ेसजनत लागत संबंधी प्रजतकूलता तथा रूेा-पारत्थर की आपारूर्तस म ें बाधाए;ं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 41 (ग) वष स 2023 और 2024 में घरेलू उद्योग के संयंत्रों में खराजबयां, जिेस े घरेल ू आपारूर्तस की उपारलब्लधता कम हुई;

(घ) वष स 2023-24 में जेयासत बढाे े का घरेल ू उद्योग का अपारेा जेणसय; (ङ) घरेल ू उद्योग द्वारा स्ट्व-उपारभोग; (र) पारजिमी भारत में जस्ट्थत उत्पाराशकों को अन्य क्षेत्रों के उपारयोगकतासओं को आपारूर्तस करे े में मालभाड े संबंधी प्रजतकूलता तथा सामान्य रूपार से पारररवने लागत; और (छ) फ्लैट ग्लास तथा सौर ग्लास क्षेत्रों में कमिोर अधोवती मांग; तथा (ि) वष स 2022-23 के असाधारण वषस के बाश कीमतों का सामान्य स्ट्तर पारर लौटेा तथा वैजश्वक कमोजडटी रक्र के अेुरूपार घरेल ू और आयात कीमतों में उतार-रढाव।

(iii) न्येू तम आयात कीमत और पाराटेरोधी कायसवाजनया:ं संबद्ध वस्ट्तुओं पारर न्यूेतम आयात कीमत तथा पाराटेरोधी कायसवाजनयों के माध्यम से जिस क्षजत का पारनले नी समाधाे दकया िा रुका न,ै उसे अलग करके शखे ा िाेा राजनए और उसका आरोपारण बढे हुए आयातों पारर ेनीं दकया िाेा राजनए।

(iv) मांग-आपारूर्तस अंतर: आयातों ेे मांग और घरेलू आपारूर्तस के बीर के उस अंतर को पारूरा दकया, जिसकी पारूर्तस करे े में घरेलू उद्योग सक्षम ेनीं था। इसजलए, आयातों से क्षजत ेनीं हुई। ञ.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) बढे हुए आयातों े ेभारतीय मांग में हुई वृजद्ध की पारूर्तस की, घरेलू उद्योग की कीमतों स ेकम कीमतों पारर जबक्री की और उस े अपारेी लागत में हुई कमी से अजधक कीमतों में कटौती करे े के जलए जववि दकया। घरेलू उद्योग की बािार जनस्ट्सेशारी और लाभप्रशता में जगरावट, आयातों में वृजद्ध के साथ समयगत रूपार से मेल खाती न।ै

(ii) कोई अन्य कारक इस जगरावट की व्याख्या ेनीं करता। पारूरी अवजध में मांग बढी; लागत में कमी आई; प्रौद्योजगकी या उपारभोग के स्ट्वरूपार में कोई बशलाव ेनीं हुआ; जवशिे ी और घरेलू उत्पाराशकों की ओर स ेकोई व्यापारार-प्रजतबंधात्मक व्यवनार या उेके बीर प्रजतस्ट्पारधास संबंधी कोई ऐसा कारक ेनीं था; और जवश्लेषण केवल घरेल ू पाररररालेों स े संबंजधत न,ै इसजलए जेयासत और स्ट्व-उपारभोग का इस पारर प्रभाव ेनीं पारडता।

(ii) वनी आयात, जेयासतक शिे ों में अजधिेष क्षमता तथा न्यूेतम आयात कीमत की समाजि के साथ जमलकर, आगे गंभीर क्षजत का खतरा उत्पारन्न करत े न।ैं वषस 2026 में आयातों का जेम्न स्ट्तर िनािराेी मागों में अस्ट्थायी व्यवधाे को शिासता न,ै े दक अंतर्ेसजनत जस्ट्थजत में दकसी बशलाव को।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ञ.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं जवजधक माेक

92. रक्षोपाराय उपारायों संबंधी करार के जेयम 8(ख) और अेुच्छेश 4.2(ख) में प्रावधाे न ैदक कोई जेधासरण तब तक ेनीं दकया िाएगा, िब तक िांर वस्ट्तुजेष्ठ साक्ष्य के आधार पारर संबंजधत उत्पाराश के बढे हुए आयातों और गंभीर क्षजत अथवा उसके खतरे के बीर कारणात्मक संबंध का अजस्ट्तत्व स्ट्थाजपारत े करे। साथ नी, िब बढ े हुए आयातों के अजतररक्त अन्य कारक भी उसी समय घरेल ू उद्योग को क्षजत पारहुरं ा रन े नों, तो ऐसी क्षजत का आरोपारण बढे हुए आयातों पारर ेनीं दकया िाएगा (जेयम 8 का पाररंतुक)।

93. यन आवश्यक ेनीं न ै दक बढे हुए आयात नी क्षजत या उसके खतरे का एकमात्र कारण नों। आवश्यक यन न ै दक बढे हुए आयातों और क्षजत अथवा उसके खतरे के बीर कारण और प्रभाव का वास्ट्तजवक तथा पारयासि संबंध नो (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)।अन्य कारकों के प्रभावों को बढे हुए आयातों के प्रभावों से अलग करके और उेमें भेश करके शखे ा िाेा राजनए, तादक बढे हुए आयातों के क्षजतकारक प्रभावों की उजरत पारनराे की िा सके। प्राजधकारी को यन भी प्रशाे करेा नोगा, एक तकससंगत और पारयासि स्ट्पारष्टीकरण शेे ा नोगा दक आयातों को आरोजपारत प्रभाव अन्य कारकों के कारण उत्पारन्न ेनीं हुए न ैं (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)। करार में यन जेधासररत ेनीं दकया गया न ैदक जवजभन्न कारकों के प्रभावों को दकस पारद्धजत स े अलग दकया िाेा राजनए (अमेररका – लैम्ब, अपारीलीय जेकाय)। आयातों में उतार-रढाव और क्षजत संबंधी कारकों के बीर संबंध (समयगत संयोग) तथा आयाजतत और घरेलू उत्पाराशों के बीर प्रजतस्ट्पारधास की पारररजस्ट्थजतया ं इस जवश्लेषण के केंद्रीय तत्व न।ैं

94. वतसमाे मामले में अपारेाया गया शजृ ष्टकोण: प्राजधकृत अजधकारी ेे यन जेधासररत दकया न ै दक बढे हुए आयातों से गंभीर क्षजत नोे े का खतरा न ै और वतसमाे गंभीर क्षजत के संबंध में कोई जेधासरण ेनीं दकया न ै (पारैराग्राफ 79 और 91)। इसजलए, यना ं िांरा गया कारणात्मक संबंध बढे हुए आयातों और गंभीर क्षजत के खतरे के बीर न।ै इसकी िांर शो ररणों में की गई न।ै पारनले, यन िांर की गई न ै दक पारैराग्राफ 80 में उजल्लजखत घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में िांर अवजध के शौराे आई जगरावट, जिस पारर गंभीर क्षजत के खतरे का जेधासरण आधाररत न,ै बढे हुए आयातों के कारण हुई थी या ेनीं। शसू रे, यन िांर की गई न ै दक जिस गंभीर क्षजत को स्ट्पारष्ट रूपार स े आसन्न पाराया गया न,ै वन बढे हुए आयातों के कारण नोगी या ेनीं। जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा उिाए गए प्रत्येक अन्य कारक की शोेों ररणों में िांर की गई न।ै समयगत सयं ोग

95. घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में जगरावट वषस 2023-24 में िुरू हुई, जिस वषस आयातों में 89% की वृजद्ध हुई थी। उस वषस मांग में 1,46,071 मीररक टे की वृजद्ध हुई, लेदके घरेल ू उद्योग की जबक्री में 3,16,272 मीररक टे की जगरावट आई और उसकी बािार जनस्ट्सेशारी 11 प्रजतित अंक कम नो गई, िबदक आयातों म ें 4,62,343 मीररक टे की वृजद्ध हुई।घरेल ू उद्योग का उत्पाराशे 6.1% घट गया, मालसूरी जेकाले े के जलए उसके जेयासत शोगुेे नो गए और प्रजत मीररक टे कर-पारूवस लाभ आधा रन गया। जगरावट उस समय भी िारी रनी िब आयात बढे हुए स्ट्तर पारर बेे रन।े वषस 2023-24 स ेएम आर पारीके बीर प्रजत मीररक टे[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 43 कर-पारूव सलाभ में और 39% तथा जेयोजित पारूंिी पारर आय में लगभग शो-पारांरवां जनस्ट्सा जगरावट आई। इसी शौराे, वषस 2022-23 से एम आर पारीतक मांग में हुई वृजद्ध का 85% आयातों ेे पारूरा दकया।

96. जनतबद्ध पारक्षकारों ेे बताया दक वष स2023-24 के बाश आयात उच्च स्ट्तर पारर बे ेरने ेके बाविूश उत्पाराशे, जबक्री, क्षमता उपारयोग और रोिगार में सुधार हुआ। प्राजधकृत अजधकारी े े वतसमाे गंभीर क्षजत स्ट्थाजपारत े नोे ेका जेष्कष सजेकालत ेसमय इस तथ्य को ध्याे में रखा न ै(पारैराग्राफ 77 स े79)।तथाजपार, गंभीर क्षजत के खतरे का जेधासरण इे कारकों पारर आधाररत ेनीं न।ै यन बािार जनस्ट्सेशारी में कमी, लागत की तुलेा म ें कीमतों में अजधक जगरावट, लाभ और आय में लगातार कमी तथा मालसूरी में वृजद्ध पारर आधाररत न।ै इेमें से प्रत्येक कारक आयातों म ें वृजद्ध और उेके उच्च स्ट्तर पारर बे े रने े के साथ समयगत रूपार स े मेल खाता न।ै जबक्री की मात्रा में सुधार भी आयातों की कीमतों का मुकाबला करे े के जलए कीमतों में कटौती करके नी नाजसल दकया गया (पारैराग्राफ 97)। इसजलए, आयातों में वृजद्ध और उस जगरावट के बीर समयगत संयोग मौिूश न,ै जिस पारर गंभीर क्षजत के खतरे का जेधासरण आधाररत न,ै और समयगत संयोग की आवश्यकता पारूरी नोती न।ै प्रजतस्ट्पारधा सकी पारररजस्ट्थजतया ं

97. आयाजतत और घरेलू रूपार स े उत्पारादशत सोडा ऐि समाे वस्ट्तुए ं न।ैं इेका उपारयोग कारं , जडटिेंट, रसाये तथा अन्य उपारयोगकतास उद्योगों में एक नी ग्रानकों द्वारा पाररस्ट्पारर प्रजतस्ट्थापारेीय रूपार स े दकया िाता न ै और इेकी जबक्री मुख्यतः कीमत के आधार पारर नोती न।ै वष स2022-23 को छोडकर प्रत्येक अवजध में आयात की कीमत ें घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रनीं। वषस 2021-22 में यन कीमत न्यूेीकरण 10–30% तक और अप्रैल-दशसंबर 2024 में 10–30% था।वषस 2023-24 स े एम आर पारी के बीर आयातों की पारहुरं कीमत म ें 15% (₹25,896 प्रजत मीररक टे स े ₹22,100 प्रजत मीररक टे तक)की जगरावट आई और घरेल ू उद्योग की जबक्री कीमत में 17% की जगरावट आई, िबदक उसकी जबक्री लागत में 12% की कमी हुई।इस प्रकार के कमोजडटी बािार में घरेलू उद्योग जबक्री की मात्रा तभी बेाए रख सकता न,ै िब वन आयातों की कीमतों के अेुरूपार अपारेी कीमत ें जेधासररत करे। इसजलए, आयातों की कीमत ें घरेलू उद्योग की कीमतों और लाभ- मार्िसे का स्ट्तर जेधासररत करती न।ैं प्रजतस्ट्पारधास की य े पारररजस्ट्थजतया ं स्ट्पारष्ट करती न ैं दक बढे हुए आयातों े े घरेल ू उद्योग की बािार जनस्ट्सेशारी, कीमतों और लाभ को दकस प्रकार प्रभाजवत दकया।वषस 2022-23 से एम आर पारी के बीर बािार में हुई वृजद्ध में स ेआयातों द्वारा प्राि जबक्री की मात्रा (4.94 लाख मीररक टे), एम आर पारीमें घरेलू उद्योग की अपारेी अप्रयुक्त क्षमता (6.7 लाख मीररक टे) स े कम थी। घरेलू उद्योग अपारेे मौिूशा संयंत्रों स े इस मात्रा की आपारूर्तस कर सकता था।वषस 2022-23 स े एम आर पारी तक आयातों की पारहुरं कीमत में 39% की जगरावट आेे पारर घरेलू उद्योग की जबक्री कीमत में भी 34% की जगरावट आई, िबदक उसकी जबक्री लागत में केवल 18% की कमी हुई। इस प्रकार, कीमत और लागत के बीर का अंतर ₹/मीररक टे तक कम नो गया (कीमत में ₹/मीररक टे की जगरावट की तुलेा में लागत में ₹/मीररक टे की जगरावट)। इसी अवजध में प्रजत मीररक टे कर-पारूव स लाभ में हुई पारूरी जगरावट (₹/मीररक टे) का कारण यनी न।ै44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बढे हुए आयातों और आसन्न गभं ीर क्षजत के बीर कारणात्मक सबंधं

98. प्राजधकृत अजधकारी ेे जिे तथ्यों के आधार पारर यन पाराया न ैदक गंभीर क्षजत स्ट्पारष्ट रूपार स ेआसन्न न ै(पारैराग्राफ 82 स े 89), वे आयातों के माध्यम स े प्रभाव डालत े न।ैं य े तथ्य न:ैं आयातों का वषस 2022-23 के स्ट्तर स े लगभग शोगुेे स्ट्तर पारर बेे रनेा; जेयासतक शिे ों में अजधिेष क्षमता, िो भारतीय बािार तक केवल आयातों के माध्यम स े पारहुरं सकती न;ै न्यूेतम आयात कीमत की समाजि, जिसस े आयात कीमतों पारर न्यूेतम सीमा नट िाती न;ै प्रमुख जेयासतक शिे ों की जेयासत कीमतों में जगरावट; तथा भारतीय बािार में आयाजतत सोडा ऐि का मालसूरी।इसजलए, आसन्न गंभीर क्षजत,अथासत पारनले से नी संवेशेिील जस्ट्थजत म ें मौिूश उद्योग की कीमतों में और जगरावट तथा जबक्री की मात्रा में कमी, बढे हुए आयातों के कारण नोगी। ेीर े िांर े गए अन्य कारकों में स े दकसी स े भी जेकट भजवष्य में ऐसी क्षजत नोे े की संभावेा ेनीं न।ै गरै-आरोपारण: अन्य कारक

99. प्राजधकृत अजधकारी े े जनतबद्ध पारक्षकारों द्वारा उिाए गए प्रत्येक अन्य कारक के साथ-साथ प्राजधकृत अजधकारी की िाेकारी में आए अन्य कारकों की िांर जेम्नाेुसार की न।ै (क) मांग और कजथत मांग-आपारर्ू त सअतं र: िांर अवजध के शौराे मांग में 25% की वृजद्ध हुई और दकसी भी अवजध में इसमें संकुरे ेनीं हुआ। एम आर पारी म ें घरेलू उद्योग के पारास लगभग 6.7 लाख मीररक टे अप्रयुक्त क्षमता थी, उसे े 1.6 लाख मीररक टे (वार्षसकीकृत) का जेयासत दकया और उसके पारास 2.4 लाख मीररक टे का मालसूरी था। इसजलए, घरेल ू उद्योग सक्षम था दक आयातों द्वारा प्राि की गई मांग के एक बडे जनस्ट्से की आपारूर्तस करेे में सक्षम था। आयातों ेे केवल उस अंतर को पारूरा ेनीं दकया जिसे घरेल ू उद्योग पारूरा करे े में असमथस था और मांग में वृजद्ध के कारण घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत म ें जगरावट ेनीं नो सकती। भजवष्य की जस्ट्थजत को शखे ते हुए, वषस 2024 में िोडी गई क्षमता से घरेल ू उद्योग की मांग पारूरी करे े की क्षमता में वृजद्ध नोती न।ै (ख) क्षमता जवस्ट्तार और मल्ू यह्रास: िांर अवजध के शौराे स्ट्थाजपारत क्षमता में 7% की वृजद्ध हुई, िबदक मांग में 25% की वृजद्ध हुई। अतः क्षमता जवस्ट्तार स े घरेल ू अजधिेष उत्पारन्न ेनीं हुआ। वषस 2022- 23 स े एम आर पारीके बीर प्रजत मीररक टे मूल्यह्रास में ₹*** की वृजद्ध हुई, लेदके प्रजत मीररक टे ब्लयाि में ₹*** की कमी आई। इस प्रकार, इे शोेों जस्ट्थर प्रभारों में कुल जमलाकर लगभग ₹***/मीररक टे की वृजद्ध हुई, िो प्रजत मीररक टे कर-पारूवस लाभ में हुई जगरावट के 2% स े भी कम न।ै क्षमता जवस्ट्तार स े घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में जगरावट की व्याख्या ेनीं नोती और इसके प्रभाव को बढे हुए आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार में आरोजपारत ेनीं दकया गया न।ै (ग) कच्च े माल और ऊिा स की लागत, कृजत्रम उत्पाराशे प्रदक्रया तथा रेू ा पारत्थर की आपारर्ू तस: वषस 2022- 23 से एम आर पारी के बीर घरेल ू उद्योग की जबक्री लागत में 18% की कमी आई। उसकी जस्ट्थजत में जगरावट इसजलए हुई क्योंदक उसकी जबक्री कीमत में 34% की कमी आई, े दक इसजलए दक उसकी लागत बढ गई थी। घरेल ू उद्योग ेे पारूरी अवजध के शौराे कृजत्रम उत्पाराशे प्रदक्रया का उपारयोग दकया न।ै इसजलए, कृजत्रम और प्राकृजतक सोडा ऐि के बीर लागत का अंतर वषस 2022-[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 45 23 के बाश उसकी जस्ट्थजत में आए बशलाव की व्याख्या ेनीं कर सकता। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत ेनीं दकया गया न ै जिसस े यन पारता रले दक अवजध के शौराे रूेा पारत्थर की आपारूर्तस ेे उत्पाराशे को बाजधत दकया या लागत में वृजद्ध की।घरेल ू उद्योग की लागत संररेा प्रजतस्ट्पारधास की ऐसी पारररजस्ट्थजत न,ै जिसके कारण वन कम कीमत वाल े आयातों के प्रजत अजधक संवेशेिील नो िाता न।ै यन पारैराग्राफ 80 में पाराई गई संवेशेिीलता के जलए प्रासंजगक न,ै लेदके यन घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में जगरावट या खतरे का कोई अलग कारण ेनीं न।ै (घ) संयंत्रों में खराबी: घरेल ू उद्योग द्वारा प्रस्ट्तुत संयंत्र बंश रने े के अजभलेखों से पारता रलता न ै दक अलग-अलग संयंत्रों में उत्पाराशे बंश रने े की घटेाए ं हुईं, जिेमें स े अजधकांि कुछ दशेों की थीं। वष स 2023-24 में एक संयंत्र में सबसे बडी बंशी कंप्रेसर से संबंजधत थी। पारक्षकारों द्वारा उद्धृत सावसिजेक वक्तव्यों से संकेत जमलता न ै दक इस संयंत्र ेे वषस 2023-24 और 2024-25 के कुछ जनस्ट्स े में अपारेी क्षमता स ेकम उत्पाराशे दकया और एक अन्य उत्पाराशक का उत्पाराशे वषस 2023-24 की एक जतमानी में बाजधत हुआ।इसी वषस घरेलू उद्योग े े अपारेा जेयासत 1,73,987 मीररक टे स े बढाकर 3,69,216 मीररक टे कर दशया, अथासत जेयासत शोगुेा नो गया। यन घरेलू बािार म ें आपारूर्तस करे े में असमथसता के शावे के अेुरूपार ेनीं न।ै ऐसी बंदशयों स े वषस 2023-24 में उत्पाराशे में कमी आई नो सकती न ैऔर उस प्रभाव को आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार में आरोजपारत ेनीं दकया गया न।ै तथाजपार, इेस े बािार जनस्ट्सेशारी में कमी, कीमतों में जगरावट या लाभ में कमी की व्याख्या ेनीं नोती और इेका खतरे के जेधासरण पारर कोई प्रभाव ेनीं पारडता। (ङ) जेयातस जेष्पाराशे: क्षजत का जवश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के घरेलू पाररररालेों स ेसंबंजधत न।ै जेयासत में वृजद्ध वष स 2023-24 में जेयासत में वृजद्ध घरेल ू जबक्री में आयातों के कारण हुई कमी के बाश हुई, उसस े पारनले ेनीं। एम आर पारी में जेयासत घटकर 1,61,448 मीररक टे (वार्षसकीकृत) रन गया। घरेल ू पाररररालेों में जगरावट का कारण जेयासत ेनीं रन े न।ैं (र) आबद्ध खपारत: वषस 2020-21 और एम आर पारी के बीर स्ट्व-उपारभोग में लगभग 8% की कमी आई। इससे खुल े बािार में जबक्री के जलए उपारलब्लध मात्रा कम ेनीं हुई न ै और बािार जनस्ट्सेशारी तथा लाभप्रशता का जवश्लेषण इसस े प्रभाजवत ेनीं नोता न।ै (छ) स्ट्थाे, भाडा और पारररवने लागत: घरेल ू उद्योग के संयंत्रों के स्ट्थाे तथा अन्य क्षेत्रों में उपारयोगकतासओं को आपारूर्तस करे े के जलए वने दकए िाे े वाले भाडे में अवजध के शौराे कोई बशलाव ेनीं हुआ। िो कारक जस्ट्थर रना नो, वन वषस 2023-24 में िुरू हुई जगरावट की व्याख्या ेनीं कर सकता। (ि) अधोवती मागं : फ्लैट ग्लास और सौर ग्लास िैस े जवजिष्ट खंडों में कमिोरी से उे उपारयोगकतासओं की मांग प्रभाजवत नो सकती न,ै लेदके सोडा ऐि की कुल मांग में 25% की वृजद्ध हुई। जवजिष्ट खंडों में कमिोरी से बढते बािार में घरेल ू उद्योग की जनस्ट्सेशारी में आई उस जगरावट की व्याख्या ेनीं नोती, जिसमें कमी वाली जनस्ट्सेशारी आयातों े े प्राि की।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (झ) वष स 2022-23 के बाश कीमतों का सामान्य स्ट्तर पारर आेा और वजै श्वक कमोजडटी रक्र: प्राजधकृत अजधकारी यन स्ट्वीकार करत े न ैं दक वषस 2022-23 एक असाधारण वषस था और उस वषस के बाश कीमतों तथा लाभ में आई जगरावट का एक जनस्ट्सा असामान्य रूपार से ऊंरे स्ट्तरों स े सामान्य स्ट्तर पारर लौटेे को शिासता न।ै इस कारण, वषस 2022-23 को माेक आधार के रूपार में उपारयोग ेनीं दकया गया न ैऔर कीमतों के सामान्य स्ट्तर पारर लौटे े के प्रभाव को बढे हुए आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार में आरोजपारत ेनीं दकया गया न।ै यनी एक कारण न ै दक वतसमाे गंभीर क्षजत का जेधासरण ेनीं दकया गया न।ै तथाजपार, गंभीर क्षजत के खतरे का आधार बेी जगरावट कीमतों के सामान्य स्ट्तर पारर लौटेे के काफी बाश तक िारी रनी। वषस 2023-24 से एम आर पारीके बीर प्रजत मीररक टे कर-पारूव स लाभ में 39% की कमी आई और जेयोजित पारूंिी पारर आय में लगभग शो- पारांरवां जनस्ट्सा जगरावट आई, िबदक घरेलू उद्योग की कीमत में उसकी लागत से अजधक जगरावट हुई।िना ंतक जेयासतक शिे ों में अजधिेष क्षमता के कारण सोडा ऐि की वैजश्वक कीमतों में जगरावट आई न,ै वनां तक यन जगरावट आयातों की कीमत और मात्रा के माध्यम स े भारतीय बािार तक पारहुरं ती न।ै यन बढे हुए आयातों से अलग कोई कारक ेनीं न;ै बजल्क यनी वन माध्यम न ै जिसके िररए आयात घरेलू उद्योग को प्रभाजवत करत े न।ैं (ञ) घरेल ू उत्पाराशकों के बीर प्रजतस्ट्पारधा,स व्यापारार-प्रजतबधं ात्मक व्यवनार, प्रौद्योजगकी, उपारभोग का स्ट्वरूपार और अन्य उत्पाराश: जवशिे ी तथा घरेलू उत्पाराशकों के बीर प्रजतस्ट्पारधास या उेके द्वारा अपारेाई गई व्यापारार-प्रजतबंधात्मक प्रथाओं के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्ट्तुत ेनीं दकया गया न।ै एक उपारयोगकतास का यन शावा दक घरेलू उत्पाराशक आपारसी सनमजत स े कीमत ें जेधासररत करत े न,ैं साक्ष्य स ेसमर्थसत ेनीं न।ै एकमात्र अन्य घरेल ूउत्पाराशक की मांग में जनस्ट्सेशारी 2% स ेकम न।ै प्रौद्योजगकी या उपारभोग के स्ट्वरूपार में दकसी बशलाव अवजध के शौराे उपारभोग में दकसी बशलाव का साक्ष्य प्रस्ट्तुत ेनीं दकया गया न ै और सोडा ऐि के अंजतम उपारयोग भी समाे बेे रन।े िांर े गए आंकड े केवल जवराराधीे उत्पाराश स ेसंबंजधत न,ैं इसजलए घरेलू उद्योग के अन्य उत्पाराशों का जेष्पाराशे इस जवश्लेषण को प्रभाजवत ेनीं करता न।ै (ट) न्येू तम आयात कीमत: न्यूेतम आयात कीमत 30 दशसंबर 2024 से 31 दशसंबर 2025 तक लागू रनी और यन कोई िुल्क ेनीं था। इसके लागू रने े के शौराे भी आयात बढे हुए स्ट्तर पारर बे े रन।े िेवरी 2025 में हुई जेकासी को अलग रखे े पारर भी, फरवरी-जसतंबर 2025 के शौराे आयात 8,49,562 मीररक टे (वार्षसकीकरण के आधार पारर) रन।े इसका प्रभाव एम आर पारी के आंकडों में दशखाई शते ा न,ै जिसमें आयातों की पारहुरं कीमत बढी, िबदक घरेलू उद्योग की कीमत में जगरावट आई। न्यूेतम आयात कीमत से क्षजत ेनीं हुई; बजल्क इसे े एम आर पारी के शौराे आयातों की कीमत को जेयंजत्रत रखा। 31 दशसंबर 2025 को इसकी समाजि उे तथ्यों में स े एक(पारैराग्राफ

86) न ैजिेके आधार पारर गंभीर क्षजत का खतरा पाराया गया न ैऔर इसस ेकारणात्मक संबंध समाि ेनीं नोता। िना ं तक न्यूेतम आयात कीमत े े एम आर पारी में आयातों के प्रभाव को कम दकया, उस रानत को ध्याे में रखा गया न ै और उस े आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार में आरोजपारत ेनीं दकया गया न।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 47 (ि) पाराटे और पाराटेरोधी कायवस ानी: 29 जसतंबर 2025 के पाराटेरोधी िांर पारररणामों में उे रार स्रोतों को िाजमल दकया गया था, जिेस े आयातों में हुई वृजद्ध का एक जनस्ट्सा संबंजधत न।ै तथाजपार, कोई पाराटेरोधी िुल्क ेनीं लगाया गया था, इसजलए शोनरा उपाररार का प्रश्न ेनीं उिता। रक्षोपाराय िांर का संबंध बढे हुए आयातों स े न,ै भले नी उेका व्यापारार जेष्पारक्ष रूपार से दकया गया नो या ेनीं। बढे हुए आयात जिस कीमत पारर आए, वन उेके प्रभाव का जनस्ट्सा न,ै े दक कोई अलग कारक। प्राजधकृत अजधकारी ेे यन ेनीं पाराया न ै दक घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में जगरावट या गंभीर क्षजत के खतरे का कोई जनस्ट्सा आयातों में वृजद्ध से अलग पाराटे के कारण हुआ न।ै पाराटेरोधी िांर के पारररणामों पारर भरोसा ेनीं दकया गया न।ै (ड) वष स 2026 में ेौवने मागों म ें व्यवधाे: िांर अवजध के बाश, लाल सागर और नोमुसि िलडमरूमध्य स ेनोकर िाेे वाल ेेौवने मागों में व्यवधाे के कारण भारत पारहुरं ेे वाल ेआयातों की मात्रा में कमी आई। इस कारक े े घरेलू उद्योग पारर आयातों का शबाव बढाेे के बिाय कम दकया न।ै घरेल ू उद्योग इसे अस्ट्थायी बताता न;ै दकसी भी जस्ट्थजत में, इससे जेयासतक शिे ों की आपारूर्तस-मांग की जस्ट्थजत में बशलाव ेनीं नोता। इससे क्षजत ेनीं नोती और े नी बढे हुए आयातों तथा गंभीर क्षजत के खतरे के बीर का संबंध टूटता न।ै कारणात्मक सबंधं पारर जेष्कष स

100. घरेल ू उद्योग की जस्ट्थजत में जगरावट वषस 2023-24 में आयातों में हुई वृजद्ध और उेके बढे हुए स्ट्तर पारर बेे रने े के साथ समयगत रूपार से मेल खाती न;ै प्रजतस्ट्पारधास की पारररजस्ट्थजतया ं स्ट्पारष्ट करती न ैं दक आयातों ेे यन जगरावट दकस प्रकार उत्पारन्न की; और वे तथ्य, जिेके कारण गंभीर क्षजत गंभीर क्षजत स्ट्पारष्ट रूपार से आसन्न नोे े के तथ्य आयातों के माध्यम स े प्रभाव डालते न।ैं अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करके और उेमें भेश करके शखे ेे तथा वषस 2022-23 के बाश कीमतों के सामान्य स्ट्तर पारर लौटेे, वषस 2023-24 में संयंत्रों के बंश रने े और घरेलू उद्योग के क्षमता जवस्ट्तार के प्रभावों को बढे हुए आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार म ें आरोजपारत े करे े के बाश, प्राजधकृत अजधकारी यन जेष्कषस जेकालत े न ैं दक बढे हुए आयातों और घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत नोेे के खतरे के बीर कारण और प्रभाव का वास्ट्तजवक तथा पारयासि संबंध न।ै तशेुसार, प्राजधकृत अजधकारी यन पाराते न ैं दक जवराराधीे उत्पाराश के बढे हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत नोे े का खतरा न ै और अन्य कारकों के कारण हुई क्षजत को बढे हुए आयातों के कारण हुई क्षजत के रूपार में आरोजपारत ेनीं दकया गया न।ै ट. समायोिे योिेा ट.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) योिेा की पारयािस ता: जनतबद्ध पारक्षकारों े ेअेुरोध दकया दक समायोिे योिेा आयात प्रजतस्ट्पारधास के अेुरूपार समायोिे की योिेा ेनीं न,ै बजल्क यन कंपारजेयों के जेयजमत व्यावसाजयक उपारायों का एक संग्रन न।ै इेमें स े कई उपाराय पारनले स े नी रल रन े थे और दकसी भी संरक्षोपाराय उपाराय के बाविूश लाग ू दकए िाते। योिेा में आवश्यक जेवेि, प्रगजत मापारेे के जलए जेधासररत दकए गए पारडावों अथवा प्रस्ट्ताजवत उपाराय की अवजध के साथ इे उपारायों के संबंध का उल्लेख ेनीं न।ै48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(ii) सरं रेात्मक ेकु साे: जनतबद्ध पारक्षकारों े े अेुरोध दकया दक भारत में प्राकृजतक सोडा ऐि का उत्पाराशे ेनीं दकया िा सकता और कृजत्रम उत्पाराशे प्रदक्रया की लागत संबंधी प्रजतकूलता स्ट्थायी न।ै इसजलए, प्राकृजतक सोडा ऐि सजनत आयातों पारर प्रजतबंध समायोिे को सुगम ेनीं बेा सकता और इससे घरेलू उद्योग को केवल प्रजतस्ट्पारधास स े संरक्षण जमलेगा। ट.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) घरेल ू उद्योग े े जेयम 5(2)(ख) के अंतगसत आयात प्रजतस्ट्पारधास के अेुरूपार समायोिे करेे के जलए अपारेे प्रत्येक घटक द्वारा दकए गए और जेयोजित प्रयासों का जववरण प्रस्ट्तुत दकया, जिसमें अपारेजक्षत बरत भी िाजमल न:ै (क) जेरमा: भावेगर में कोक जिकेट संयंत्र (2027; ₹500–750 प्रजत मीररक टे की बरत);

20 मेगावाट सौर ऊिास (2026; ₹300–400 प्रजत मीररक टे की बरत); स्ट्थाेीय रूेा पारत्थर का अजधक उपारयोग; और क्षमता उपारयोग में वृजद्ध। (ख) िीएरसीएल: रूेा पारत्थर के आकार जेधासरण, नडैं मलंग और भट्ठी संराले में सधु ार;

स्ट्थाेीय रूेा पारत्थर का अजधक उपारयोग; तथा भट्ठी के ईंधे, भापार और अमोजेया की खपारत में कमी (8–9% की बरत)। (ग) आरएसपारीएल: क्षमता का जवस्ट्तार; स्ट्वयं के उपारयोग के जलए ेमक उत्पाराशे सुजवधाए;ं स्ट्थाेीय रूेा पारत्थर का अजधक उपारयोग; रेलव े साइमडगं और िेटी; तथा रखरखाव और ऊिास संबंधी उपाराय (लागत में कम-से-कम 10% की कमी)। (घ) टाटा केजमकल्स: जडजिटल प्रदक्रया जेयंत्रण (प्रदक्रया में पारररवतसेिीलता में 22% की कमी); लागत में कमी का कायसक्रम; क्षमता संबंधी बाधाओं को शरू करके क्षमता को 0.81 जमजलये मीररक टे स े बढाकर 1.1 जमजलये मीररक टे प्रजत वषस करेा; तथा लॉजिजस्ट्टक्स संबंधी उपाराय। (ङ) डीसीडब्लल्य:ू उत्पाराशे में वृजद्ध; रूेा पारत्थर और काबोेटे र की उपारि में सुधार; तथा अमोजेया, ईंधे और जबिली की खपारत में कमी (लागत में लगभग 6% की कमी)।

(ii) य े योिेाए ं प्रत्येक कंपारेी के जलए जवजिष्ट न,ैं मात्रात्मक रूपार स े जेधासररत न ैं और आंजिक रूपार स े कायासन्वये के ररण में न।ैं य े लागत में कमी करके, क्षमता उपारयोग बढाकर और बढती मांग को पारूरा करे े के जलए क्षमता में वृजद्ध करके आयातों से उत्पारन्न शबाव के मूल कारण, अथासत कीमत संबंधी प्रजतस्ट्पारधास, का समाधाे करती न।ैं इेका उद्दश्े य घरेलू उद्योग को उपाराय की अवजध समाि नोे े पारर प्राकृजतक सोडा ऐि सजनत आयातों के साथ प्रजतस्ट्पारधास करे े में सक्षम बेाेा न।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 49

(iii) वतसमाे आय के स्ट्तर पारर लागत में कमी और ेई क्षमता में जेवेि को िारी रखेा सभं व ेनीं न।ै यन उपाराय जेयोजित जेवेिों को पारूरा करे े के जलए आवश्यक जस्ट्थरता प्रशाे करेगा। ट.3 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं जवजधक ढारं ा

101. रक्षोपाराय संबंधी करार के अेुच्छेश 5.1 के अेुसार, रक्षोपाराय उपाराय केवल उतेी सीमा तक लाग ू दकया िाेा राजनए, जितेा गंभीर क्षजत को रोके े या उसका जेवारण करे े तथा समायोिे को सुगम बेाे े के जलए आवश्यक नो। अेुच्छेश 7.1 के अेुसार, ऐसा उपाराय केवल उतेी अवजध तक लाग ू दकया िाेा राजनए, जितेी इे उद्दश्े यों के जलए आवश्यक नो।अेुच्छेश 7.4 के अंतगसत, एक वषस से अजधक अवजध तक लाग ूउपाराय को जेयजमत अंतराल पारर क्रजमक रूपार से उशार बेाया िाेा राजनए। अेुच्छेश 7.2 के अेुसार, दकसी उपाराय की अवजध केवल तभी बढाई िा सकती न,ै िब अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात के साक्ष्य नों दक उद्योग समायोिे कर रना न।ै जेयम 5(2)(ख) के अेुसार, आवेशे में घरेल ू उद्योग द्वारा आयात प्रजतस्ट्पारधास के अेुरूपार सकारात्मक समायोिे करे े के जलए दकए गए या जेयोजित प्रयासों का जववरण नोेा आवश्यक न।ै जेयम 9(1)(i) के अेुसार, जसफाररि में समायोिे को सुगम बेाेे के पारनलू पारर जवरार दकया िाेा आवश्यक न।ै

102. संरक्षोपाराय संबंधी करार में समायोिे योिेा को बढे हुए आयातों, गंभीर क्षजत या उसके खतरे अथवा कारणात्मक संबंध के जेधासरण की पारूवसितस ेनीं बेाया गया न।ै इसके बिाय, यन योिेा इस बात के जलए प्रासंजगक न ैदक उपाराय केवल आवश्यक सीमा तक सीजमत न ैया ेनीं, उसकी अवजध और क्रजमक उशारीकरण क्या नोेा राजनए तथा बाश में उसकी अवजध बढाई िाेी राजनए या ेनीं। प्राजधकृत अजधकारी ेे इे उद्दश्े यों के जलए योिेा की िांर की न।ै

103. खतरे के मामल ेम ेंप्रासजं गकता: जसफाररि दकया गया उपाराय गंभीर क्षजत को घरटत नोे ेसे रोके ेके उद्दश्े य स े (खंड I और ञ), न ै े दक पारनले नी नो रुकी क्षजत का जेवारण करे े के जलए। इसका उद्दश्े य घरेल ू उद्योग को सीजमत अवजध प्रशाे करेा न,ै तादक वन अपारेी लागत कम कर सके और अपारेी क्षमता का उपारयोग कर सके, इससे पारनले दक खतरे के जवश्लेषण में पारनराे ेगए शबाव, बढे हुए स्ट्तर पारर आयात, न्यूेतम आयात कीमत की समाजि, जेयासतक शिे ों में अजधिेष क्षमता और वैजश्वक कीमतों में जगरावट का पारूरा प्रभाव सामे े आए। इसजलए, अपारेजक्षत समायोिे शीघसकाजलक संररेात्मक पारररवतसे के बिाय लागत में कमी और क्षमता उपारयोग में सुधार न,ै जिस े उक्त अवजध के भीतर नाजसल दकया िा सकता न।ै50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] योिेा का आकले

104. जवजिष्टता और मात्रात्मक जेधासरण: प्रत्येक घटक द्वारा प्रस्ट्ताजवत उपाराय जेम्नाेुसार न:ैं समय-सीमा / उत्पाराशक प्रमखु उपाराय अपारजे क्षत प्रभाव जस्ट्थजत संयुक्त रूपार स े ₹800– सौर ऊिास: कोक जिकेट संयंत्र; 20 मेगावाट सौर ऊिास;

जेरमा 1,150 प्रजत मीररक टे की 2026; जिकेट स्ट्थाेीय रूेा पारत्थर; क्षमता उपारयोग म ेंवृजद्ध बरत संयंत्र: 2027 रूेा पारत्थर का आकार जेधासरण और नडैं मलगं ; िीएरसीएल भट्ठी संराले; ईंधे, भापार और अमोजेया की लागत का 8–9% खपारत म ें कमी क्षमता जवस्ट्तार; स्ट्वय ं के उपारयोग के जलए ेमक आरएसपारीएल लागत म ें कम-स-े कम 10% उत्पाराशे सुजवधाएं; रेलवे साइमडंग और िेटी;

की कमी ऊिास संबंधी उपाराय जडजिटल प्रदक्रया जेयंत्रण; लागत संबंधी प्रदक्रया म ें पारररवतसेिीलता टाटा कायसक्रम; क्षमता संबंधी बाधाओं को शरू करके म ें 22% की कमी; क्षमता में कैजमकल् स क्षमता 0.81 से बढाकर 1.1 जमजलये मीररक टे 0.29 जमजलये मीररक टे करेा; लॉजिजस्ट्टक्स की वृजद्ध उत्पाराशे में वृजद्ध; रूेा पारत्थर और काबोेेटर की डीसीडब्ल ल् य ू लागत म ें लगभग 6% की उपारि म ेंसुधार; अमोजेया, ईंधे और जबिली की कमी खपारत म ें कमी य ेउपाराय प्रत्येक घटक के जलए जवजिष्ट न ैंऔर इेमें स ेअजधकांि को मात्रात्मक रूपार स ेजेधासररत दकया गया न।ै य े उस शबाव के समाधाे के जलए प्रासंजगक न,ैं िो इस िांर में आयातों के कारण पाराया गया न ैऔर िो कीमतों के माध्यम स ेप्रभाव डालता न।ै प्रत्येक उपाराय का उद्दश्े य उत्पाराशे लागत कम करेा, क्षमता उपारयोग बढाेा या लॉजिजस्ट्टक्स में सुधार करेा न।ै

105. खतरे के सबं धं म ें पारयािस ता: सवासजधक नाल की अवजध (एमआरपारी) में घरेलू उद्योग की जबक्री लागत में 6– 10% की बरत *** रुपारये/मीररक टे नोगी। यन जगरावट वषस 2023-24 और एमआरपारी के बीर घरेल ू उद्योग के कर-पारूवस लाभ प्रजत मीररक टे में आई जगरावट के समाे स्ट्तर की नै, और यन मूल्य एवं लागत के बीर के उस मार्िसे को पारयासि रूपार स े पारुेस्ट्थासजपारत करेगी िो िांर अवजध के शौराे संकुजरत नो गया था। टाटा केजमकल्स और आरएसपारीएल द्वारा प्रस्ट्ताजवत अजतररक्त क्षमता, तथा एमआरपारी में अप्रयुक्त रनी लगभग 6.7 लाख मीररक टे क्षमता का उपारयोग, घरेलू उद्योग को प्रजत वषस लगभग 5% की शर से बढ[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 51 रन े बािार के एक बड े जनस्ट्से की आपारूर्तस करेे में सक्षम बेाएगा। प्राजधकृत अजधकारी इस बात से सतं ुष्ट न ैं दक यदश इस योिेा को दक्रयाजन्वत दकया िाता न,ै तो यन घरेलू उद्योग को उपाराय की समाजि पारर आयातों के साथ प्रजतस्ट्पारधास करेे की जस्ट्थजत में लाेे में सक्षम न।ै

106. पारनल े स े िारी उपाराय: जनतबद्ध पारक्षकारों का यन तकस न ै दक कई उपाराय पारनले स े नी िारी थे। संगत प्रश्न यन ेनीं न ै दक कोई उपाराय ेया नै, बजल्क यन न ै दक क्या घरेलू उद्योग समायोिे के जलए जवश्वसेीय कशम उिा रना न ै और क्या यन उपाराय उन्न ें पारूरा करेे में उद्योग की सनायता करेगा। कोक जिकेट संयंत्र, डीबॉटलेेककंग और क्षमता जवस्ट्तार सजनत कई उपारायों के जलए उपाराय की अवजध के शौराे जेवेि की आवश्यकता न।ै एमआरपारी (खंड I) में घरेलू उद्योग की जेयोजित पारूंिी पारर आय पारूरी अवजध के न्यूेतम स्ट्तर तक कम नो गई थी, और कीमतों में और अजधक जगरावट का सामेा कर रन े उद्योग द्वारा इस प्रकार के जेवेि को िारी रख पाराेा असंभव न।ै कुछ उपारायों का जेयजमत स्ट्वरूपार का नोेा उन्न ें अपारयासि ेनीं बेाता न,ै क्योंदक यनां वे सीधे उत्पाराशे लागत को कम करेे के उद्दश्े य से लजक्षत न।ैं

107. प्राकृजतक सोडा ऐि: प्राजधकृत अजधकारी इस बात से सनमत न ैं दक भारत में प्राकृजतक सोडा ऐि का उत्पाराशे ेनीं दकया िा सकता न।ै तथाजपार, समायोिे के जलए घरेलू उद्योग द्वारा जेयासतकों के कच्चे माल की ेकल करेा आवश्यक ेनीं न;ै इसके जलए उपाराय की समाजि पारर उद्योग का आयातों के साथ प्रजतस्ट्पारधा स करेे में सक्षम नोेा आवश्यक न।ै मसथं ेरटक और प्राकृजतक प्रदक्रयाओं के बीर लागत का अंतर पारूरी अवजध के शौराे जवद्यमाे रना न ै और खंड ञ में यन पाराया गया था दक यन प्रजतस्ट्पारधास की एक ऐसी ितस न ै िो घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों के प्रजत संवेशेिील बेाती न,ै े दक यन खतरे का कोई पारृथक कारण न ै(पारैरा 99(ग))। यन योिेा मसथं ेरटक प्रदक्रया की लागत को कम करके और लॉजिजस्ट्टक्स में सुधार करके उस संवेशेिीलता का समाधाे करती न।ै घरेलू उद्योग ेे िांर की पारूरी अवजध के शौराे प्राकृजतक सोडा ऐि सजनत आयातों के साथ प्रजतस्ट्पारधास करत े हुए भारतीय मांग के लगभग तीे-रौथाई जनस्ट्स े की आपारूर्तस की न,ै जिसस े यन प्रशर्िसत नोता न ै दक िब आयात इस िांर म ें पाराए गए बढे हुए स्ट्तरों पारर ेनीं नोते न,ैं तब मसंथेरटक प्रदक्रया प्रजतस्ट्पारधास करेे में सक्षम न।ै

108. योिेा म ें कजमया:ं प्राजधकृत अजधकारी स्ट्वीकार करते न ैं दक यन योिेा प्रत्येक घटक के जलए अपारेजक्षत जेवेि या मध्यवती उपारलजब्लधयों को जेर्शष्टस ेनीं करती नै, और कई उपारायों की समय-सीमा ेनीं शी गई न।ै ये कजमयां वतसमाे उद्दश्े यों के जलए योिेा को अपारयासि ेनीं बेाती न,ैं लेदके वे उस सीमा को सीजमत करती न ैं जिस नश तक यन एक लंबी अवजध के उपाराय को उजरत िनरा सकती न।ै

109. अवजध: उपाराय के खतरे संबंधी आधार और योिेा के प्रमुख उपारायों को लागू करेे के जलए आवश्यक समय को ध्याे में रखते हुए, जिेमें से दशेाकं शि स उपाराय वषस 2026 और 2027 के जलए जेधासररत न,ैं प्राजधकृत अजधकारी का माेेा न ै दक गंभीर क्षजत को रोके े और समायोिे को सुगम बेाे े के जलए शो वषस की अवजध पारयासि न।ै तशेुसार अवजध को सीजमत दकया गया नै, और अेुच्छेश 7.4 (खंड ढ) के अेसु ार उस अवजध के शौराे उपाराय का उत्तरोत्तर उशारीकरण दकया िाेा न।ै

110. जेष्कष:स प्राजधकृत अजधकारी यन जेष्कषस जेकालते न ैंदक घरेलू उद्योग े ेसमायोिे का एक ऐसा जववरण प्रस्ट्तुत दकया न ै िो जवजिष्ट, काफी नश तक पारररमाजणत और प्रजतस्ट्पारधास की उे ितों पारर लजक्षत न ै जिेके माध्यम से बढे हुए आयात गंभीर क्षजत का खतरा उत्पारन्न करते नैं, तथा शो वषस की अवजध के जलए और उत्तरोत्तर उशारीकरण के अध्यधीे जसफाररि दकए गए उपाराय उस समायोिे को सुगम बेाएगा।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ि. िेजनत ि.1 अन्य जनतबद्ध पारक्षकारों के अेरु ोध

(i) प्रयोक्त ा उद्योगों के जलए सोडा ऐि का मनत्व: सोडा ऐि कांर, जडटिेंट, सोजडयम जसजलकेट और रासायजेक उद्योगों के जलए एक आवश्यक इेपारुट न।ै यन कंटेेर ग्लास की उत्पाराशे लागत का 15–20% और जडटिेंट के संघटे का 30–40% जनस्ट्सा न।ै जडटिटें जवजेमासताओं के एक एसोजसएिे ेे अेरु ोध दकया दक पाराटेरोधी िांर की अवजध के बाश से घरेलू सरू ीबद्ध मूल्य में 28.6% की वृजद्ध हुई न,ै जिसस े जडटिेंट की कीमतें काफी बढ िाएगं ी, और कई जडटिेंट जवजेमासता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम न।ैं

(ii) कमी और कोटा का प्रभाव: मात्रात् मक प्रजतबंध से कमी, आपारूर्तस में शरे ी और कोटा रेंट की जस्ट्थजत उत्पारन्न नोगी, तथा यन िुल्क की तुलेा में प्रयोक्त ाओं के जलए अजधक मनगं ा साजबत नोगा। रूंदक घरेल ू क्षमता का पारूणस उपारयोग नो रुका न,ै इसजलए प्रयोक्त ाओं को अपारेी आवश्यकताओं के 70–80% की कमी का सामेा करेा पारडगे ा। घरेलू उद्योग के अपारेे आंकडों के अेुसार भी, घरेलू उत्पाराशे और प्रस्ट्ताजवत कोटा जमलकर मांग की तुलेा में कम पारडगे ा।

(iii) जेयातस नते ु इेपारटु : रक्षोपाराय िुल्क के जवपाररीत, पारररमाणात्मक प्रजतबंध जेयातस नते ु माल के जवजेमासण म ें प्रयुक्त नोेे वाले इेपारुट्स के जलए छूट का प्रावधाे ेनीं करता न।ै

(iv) अकाबेस ीकरण: प्राकृजतक सोडा ऐि का काबसे फुटमप्रंट मसंथेरटक सोडा ऐि की तुलेा में कम नोता न।ै इसकी उपारलब्लधता प्रयोक्त ा उद्योगों के अकाबसेीकरण और काबसे-सीमा उपारायों को लागू करेे वाल े बािारों में उेकी प्रजतस्ट्पारधासत्मकता का समथसे करती न।ै

(v) पाराटेरोधी िल्ु क ेनीं लगाया िाेा: केंद्र सरकार ेे वषस 2025 में अेुिंजसत पाराटेरोधी िुल्क को अजधरोजपारत ेनीं दकया, िो इस शजृ ष्टकोण को शिासता न ैदक सोडा ऐि के आयातों पारर आगे प्रजतबंध लगाेा िेजनत में ेनीं न।ै ि.2 घरेल ू उद्योग के अेरु ोध

(i) कोई कमी ेनीं: मांग और घरेलू आपारूर्तस के बीर कोई अतं र ेनीं न:ै भारतीय क्षमता 45.43 लाख मीररक टे थी, िबदक एमआरपारी में मांग 45.35 लाख मीररक टे थी (घरेलू उद्योग की गणेा के अेुसार; खंड I में जेधासररत एमआरपारी में मांग 45,00,479 मीररक टे न)ै । कोटा आयातों की अेुमजत शते ा न ै और उेकी कीमत पारर कोई िुल्क ेनीं िोडता न।ै

(ii) घरेल ू उद्योग के जनत: घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपार से लगभग 22,000 व्यजक्तयों को रोिगार प्रशाे करता न,ै और उसेे अपारेी क्षमता में जेवेि दकया न ै तथा इसके जवस्ट्तार की योिेा बेा रना न।ै

(iii) प्रयोक्त ा: कांर उद्योग स्ट्वयं पाराटेरोधी िुल्कों द्वारा संरजक्षत न।ै जडटिेंट की कीमत ें सोडा ऐि की कीमत के अेुरूपार ेनीं बशली न।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 53 ि.3 रसाये एव ं पाररे ोरसाये जवभाग के जवरार

111. रसाये और उवसरक मंत्रालय के रसाये एव ं पारेरोरसाये जवभाग े े अपारेे कायालस य ज्ञापारे द्वारा जेम्नजलजखत इेपारुट संप्रेजषत दकए, िो उसेे उद्योग एसोजसएिे से प्राि दकए थे:

(i) भारत में सोडा ऐि का उत्पाराशे छन कंपारजेयों की सात इकाइयों में दकया िाता न:ै डीसीडब्लल्यू जलजमटेड, िीएरसीएल जलजमटेड, जेरमा जलजमटेड (इसके सौराष्ट्र केजमकल्स प्रभाग सजनत), आरएसपारीएल जलजमटेड, टाटा केजमकल्स जलजमटेड और ततू ीकोररे अल्कली केजमकल्स एडं फर्टसलाइिसस जलजमटेड। वषस 2024-25 में उेकी क्षमता 45,20,670 मीररक टे और उेका उत्पाराशे 37,86,453 मीररक टे था।

(ii) प्रस्ट्ताजवत उपाराय आयातों की मात्रा को प्रजतबंजधत करता न ै और इससे प्रयोक्त ा उद्योगों पारर कोई प्रजतकूल प्रभाव पारडेे की संभावेा ेनीं न,ै क्योंदक शिे के भीतर प्रयोक्त ा उद्योगों की मांग को पारूरा करेे के जलए पारयासि क्षमता मौिूश न।ै यन लगभग 2 जमजलये मीररक टे की योिेाबद्ध क्षमता वृजद्ध को सुरजक्षत करेगा, जिससे एक बुजेयाशी औद्योजगक रसाये की आपारूर्तस सुजेजित नोगी और रोिगार का सृिे नोगा। ि.4 प्राजधकृत अजधकारी द्वारा िारं जवजधक कायढसारं ा और शजृष्टकोण

112. रक्षोपाराय करार का अेुच्छेश 3.1 िांर के शौराे जनतबद्ध पारक्षकारों को साक्ष्य और अपारेे जवरार प्रस्ट्ततु करेे का अवसर प्रशाे करेे की अपारेक्षा करता नै, जिसमें यन भी िाजमल न ै दक रक्षोपाराय लागू करेा िेजनत म ें नोगा या ेनीं। जेयम 6(5) यन अपारेक्षा करता न ै दक उत्पाराश के प्रयोक्त ाओं को यन बताे े का अवसर दशया िाए दक क्या यन उपाराय िेजनत में नोगा। अजधजेयम की धारा 9क(1) केंद्र सरकार को ऐस े पारररमाणात्मक प्रजतबंध लगाेे का अजधकार शते ी न ैिो वन उजरत समझे। इसजलए यन तय करेे में िेजनत एक जवरारणीय मबंश ुन ैदक क्या दकसी उपाराय की जसफाररि की िाेी राजनए, और दकस रूपार में तथा दकस सीमा तक की िाेी राजनए। प्राजधकृत अजधकारी ेे घरेल ू उद्योग, प्रयोक्त ा उद्योगों और उपारभोक्ताओं के जनतों पारर समग्र रूपार से जवरार दकया न।ै

113. जसफाररि दकया गया उपाराय गंभीर क्षजत को रोके े के जलए तैयार दकया गया न ै जिसके आसन्न नोेे का स्ट्पारष्ट जेष्कषस जेकाला गया न ै(खंड झ और ञ), िो दक शो वषस की अवजध के जलए, उशारीकरण के अध्यधीे और खंड ट में िाँर दकए गए समायोिे के अध्यधीे नै। यनां िॉंर दकया गया प्रश्न यन न ै दक क्या ऐसा उपाराय, अेुिंजसत स्ट्तर पारर, प्रयोक्त ाओं और उपारभोक्ताओं पारर ऐसी लागत ें अजधरोजपारत करेगा िो उस क्षजत को रोके े के जनत से अजधक नों। इसकी िांर करत े हुए प्राजधकृत अजधकारी ेे मुख्य रूपार से आपारूर्त स की उपारलब्लधता, कीमतों पारर प्रभाव, जेयासत करेे वाल े प्रयोक्त ाओं, उपाराय के रये और आपारूर्तस के घरेल ू स्रोत से िुड े व्यापारक जनत पारर जवरार दकया न।ै54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] आपारर्ूत सकी उपारलब्लधता

114. एमआरपारी के स्ट्तर पारर आपारर्ू त:स कोटा कोई पारूणस जेषेध ेनीं न।ै यन पारनल ेवषस में 7,54,992 मीररक टे और शसू रे वषस में 7,92,740 मीररक टे के आयात की अेुमजत शते ा न,ै िो सभी स्रोतों से तथा प्राकृजतक और मसंथेरटक सोडा ऐि शोेों के जलए न।ै खंड ड के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से नोेे वाले आयात इसके अजतररक्त न।ैं एमआरपारी में मांग के स्ट्तर (45,00,479 मीररक टे) पारर िेष 37,45,487 मीररक टे की आपारूर्तस भारतीय उत्पाराशकों द्वारा की िाएगी, िो 45.43 लाख मीररक टे की कुल भारतीय क्षमता का लगभग 82% न ै (घरेल ू उद्योग की 43.63 लाख मीररक टे और अन्य उत्पाराशक की लगभग 1.8 लाख मीररक टे, िैसा दक घरेलू उद्योग ेे अपारेे जलजखत अेरु ोध में उल्लेख दकया न)ै । घरेलू उद्योग को एमआरपारी की तुलेा में घरेलू बािार में अपारेी आपारूर्तस में लगभग 2.6 लाख मीररक टे की वृजद्ध करेे की आवश्यकता नोगी। एमआरपारी में उसके पारास लगभग 6.7 लाख मीररक टे अप्रयुक्त क्षमता थी, उसे े 1.6 लाख मीररक टे (वार्षसकीकृत) का जेयासत दकया और 2.4 लाख मीररक टे की मालसूरी रखी। यदश जेयासतों को घरेल ू बािार की ओर िाे े दशया िाए, तो अपारेजक्षत क्षमता उपारयोग लगभग 85% नोगा, िो दक वनी स्ट्तर न ैिो उसेे एमआरपारी में नाजसल दकया था; और यदश जेयासतों को यथावत बेाए रखा िाए, तो यन लगभग 88% नोगा; प्रथम वषस में मालसूरी से अजतररक्त सरु क्षा प्राि नोगी।

115. उपाराय की अवजध के शौराे आपारर्ू त:स यन उपाराय इसकी अजधसूरेा की जतजथ से लागू नोगा, जिस समय मांग एमआरपारी की तुलेा में अजधक नोेे की संभावेा न।ै यदश मांग लगभग 5% प्रजत वषस की शर स े बढती रनती न,ै तो भारतीय उत्पाराशकों को उपाराय के पारनले वषस में लगभग 42.1 लाख मीररक टे और शसू रे वष स में लगभग 44.2 लाख मीररक टे की आपारूर्तस करेे की आवश्यकता नोगी, िो वतसमाे भारतीय क्षमता का लगभग 93% और 97% न।ै इसजलए प्राजधकृत अजधकारी स्ट्वीकार करते न ैं दक मांग और प्रयोक्त ाओं के जलए उपारलब्लध आपारूर्तस के बीर का अंतर सीजमत न,ै जविेष रूपार से शसू रे वषस में, िब तक दक घरेलू उद्योग द्वारा योिेाबद्ध क्षमता वृजद्ध (खंड ट) दक्रयाजन्वत ेनीं नो िाती। जववरण (लाख मी टे) वष स 1 वष स 2 एमआरपारी का स्ट्त र (मागं +5% प्रजतवष)स (मागं +5% प्रजतवष)स मांग 45.0 49.6 52.1 कोटा 7.55 7.55 7.93 भारतीय उत् पाराशकों से अपारेजक्षत 37.5 42.1 44.2[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 55 जववरण (लाख मी टे) वष स 1 वष स 2 एमआरपारी का स्ट्त र (मागं +5% प्रजतवष)स (मागं +5% प्रजतवष)स भारतीय क्षमता का जनस्ट्स ा (45.43) 82% 93% 97% वषस 1 और वषस 2 इस धारणा पारर आधाररत न ैंदक सवासजधक नाल की अवजध से मांग में प्रजत वषस लगभग 5% की शर से वृजद्ध नोगी, जिससे दक उपाराय के प्रथम वषस में मांग लगभग 49.6 लाख मीररक टे नोगी (पारैरा 143)। इसमें खंड ड के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से नोेे वाले आयात िाजमल ेनीं न।ैं

116. आपारर्ू त सका आकले: प्रयोक्त ाओं द्वारा अपारेी आवश्यकताओं में 70–80% की कमी का िो अेुमाे लगाया गया न,ै वन आंकडों द्वारा समर्थसत ेनीं न ैऔर ऐसा प्रतीत नोता न ैदक यन इस धारणा पारर आधाररत न ैदक आयात पारूरी तरन बंश नो िाएगं े। वे कोटा, खंड ड के अंतगसत तथा अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से नोेे वाले आयातों, अथवा घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता, जेयासतों और स्ट्टॉक को ध्याे में ेनीं रखत े न।ैं प्रथम वषस के कोटे के साथ जमलकर भारतीय क्षमता (लगभग 53.0 लाख मीररक टे) एमआरपारी की मांग से अजधक नै, और जवरोधी पारक्षकार द्वारा प्रस्ट्ततु बािार ररपारोटस में स्ट्वयं यन शिस न ै दक भारत में आयात पारनले स े नी उस मात्रा स े अजधक थ े जितेी भारत को आवश्यकता थी (खंड I)। प्राजधकृत अजधकारी यन संज्ञाे लेते न ैंदक मांग में प्रजत वषस लगभग 5% की शर से वृजद्ध नो रनी न ैऔर यन मार्िसे सीजमत न।ै इसी कारण से कोटे को उपाराय के प्रथम वषस के जलए अेुमाजेत मांग के संशभस में जेधासररत दकया गया न ै और यन शसू रे वषस में 5% बढ िाता न,ै तथा अप्रयुक्त कोटे को जतमानी-शर-जतमानी आिवीं जतमानी तक आगे ले िाया िाता न ै और केंद्र सरकार द्वारा आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर उेके उपारयोग के आधार पारर जवतररत दकया िाता न ै(खंड ढ), घरेलू उद्योग को अपारेी आपारूर्तस पारर त्रैमाजसक िाेकारी प्रस्ट्ततु करेी नोगी (खंड त), और यदश कमी उत्पारन्न नोती न ै तो जेयम 15 के अंतगसत उपाराय की समीक्षा की िा सकती न।ै इे प्रावधाेों के साथ, कमी का िोजखम इस उपाराय को िेजनत के जवपाररीत ेनीं बेाता न।ै

117. कोटा रेंट और प्रिासे: प्राजधकृत अजधकारी यन स्ट्वीकार करत े न ैं दक कोटा शलु सभता प्रीजमयम और जवलंब उत्पारन्न कर सकता न।ै ये प्रभाव कोटे के स्ट्तर और उसके प्रिासे की पारद्धजत पारर जेभसर करते न।ैं संस्ट्ततु कोटा उपाराय के प्रथम वषस के जलए अेुमाजेत मांग का लगभग 15% न,ै और आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर इसका आबंटे तथा इसका प्रिासे खंड ढ में जेधासररत दकया गया न।ै प्राजधकृत अजधकारी े े अप्रयुक्त कोटे को जतमानी-शर-जतमानी आगे ले िाे,े उपारयोग के आधार पारर केंद्र सरकार द्वारा इसके जवतरण और आपारूर्तस की जेगराेी की जसफाररि करते समय प्रयोक्त ाओं की मरंताओं को ध्याे में रखा न।ै कीमतों और प्रयोक्त ा उद्योगों पारर प्रभाव

118. कोटा इसके अंतगसत नोे े वाले आयातों के मूल्य पारर कोई िुल्क ेनीं िोडता न।ै घरेलू कीमतों में कोई भी वृजद्ध अेुमत आयातों की मात्रा और भारतीय उत्पाराशकों के बीर प्रजतस्ट्पारधास द्वारा सीजमत नोती न।ै प्रयोक्त ाओं द्वारा प्रस्ट्तुत आंकड े उेकी लागत में सोडा ऐि के जनस्ट्स े को शिासते नैं; वे यन ेनीं शिासते न ैं दक प्रजतजेजध वषों के स्ट्तर पारर कीमतें, या वतसमाे स्ट्तर से एक मध्यम वृजद्ध, प्रयोक्त ा उद्योगों को अलाभकारी56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] बेा शगे ी। प्रयोक्त ाओं के अपारेे आंकडों के आधार पारर, सोडा ऐि की कीमत में 10% की वृजद्ध से कंटेेर ग्लास की लागत में लगभग 1.5–2% की वृजद्ध नोगी, क्योंदक एक प्रयोक्त ा द्वारा बताए अेुसार सोडा ऐि इसकी उत्पाराशे लागत का 15–20% न।ै जडटिेंट जवजेमातस ाओं के एक एसोजसएिे द्वारा बताए अेसु ार जडटिेंट के संघटे में सोडा ऐि के 30–40% नोे,े उसके द्वारा गोपारेीय रूपार से प्रस्ट्तुत जडटिेंट की कीमत और एमआरपारी में घरेलू उद्योग के जबक्री मूल्य को ध्याे में रखते हुए, इससे जडटिेंट की लागत में लगभग 1–1.5% की वृजद्ध नोगी। उस एसोजसएिे द्वारा उद्धृत घरेलू सरू ीबद्ध कीमत िांर अवजध के बाश वषस 2026 से संबंजधत न,ैं िब कोई उपाराय लागू ेनीं था, और वे प्रस्ट्ताजवत उपाराय के प्रभाव को ेनीं शिासते न।ैं

119. प्राजधकृत अजधकारी ेे जडटिटें उद्योग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जस्ट्थजत पारर जवरार दकया न।ै उेका प्रभाव सोडा ऐि की कीमत के माध्यम स े पारडता न;ै यन उपाराय उे तक इसकी पारहुरं को प्रभाजवत ेनीं करता न,ै और उेके उत्पाराशों पारर लागत का प्रभाव, िैसा दक ऊपारर जेधासररत दकया गया नै, मामूली न।ै जेयातस करे ेवाल ेप्रयोक्त ा

120. जेयासत नते ु वस्ट्तुओं का जवजेमासण करेे वाले प्रयोक्त ाओं को खंड पारी में की गई इस जसफाररि से सुरक्षा प्राि नोती न ै दक अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत आयातों को कोटे से बानर अेमु जत शी िाए। यन जवशिे व्यापारार ेीजत 2023 के पारैरा 4.14 के अेुरूपार न,ै जिसके अंतगसत ऐसे आयातों को रक्षोपाराय िुल्क से छूट प्राि नै, और पारैरा 4.18(iv) के अेुरूपार न,ै जिसके अंतगसत प्रजतबंजधत वस्ट्तुओं का अजग्रम प्राजधकार के अंतगसत आयात दकया िा सकता न ै िब तक दक उन्न ें जविेष रूपार से अस्ट्वीकृत े दकया गया नो। ये वस्ट्तुए ं जेयासतों के जवजेमासण में प्रयुक्त नोती न ैं और घरेलू बािार में प्रवेि ेनीं करती न।ैं यन एक प्रयोक्त ा द्वारा उद्धृत यूरोपारीय एसोजसएिे के सीमा िुल्क काेूे में आतरं रक प्रसंस्ट्क रण के अंतगतस वस्ट्तुओं के साथ दकए िाेे वाल े व्यवनार के भी अेुरूपार न,ै जिसके अंतगसत ऐसी वस्ट्तुए ं वाजणजज्यक ेीजत उपारायों के अध्यधीे ेनीं नोती न।ैं अकाबेसीकरण और काबेस -बॉडरस उपाराय

121. यन उपाराय प्राकृजतक सोडा ऐि के आयात को ेनीं रोकता नै, िो सभी स्रोतों स े कोटे के भीतर उपारलब्लध बेा हुआ न।ै यूरोपारीय एसोजसएिे का काबसे बॉडरस समायोिे तंत्र (सीबीएएम) वतसमाे में सीमेंट, लोना और इस्ट्पारात, एल्युमीजेयम, उवसरक, जबिली और नाइड्रोिे पारर लागू नोता न,ै और 2028 से इसका प्रस्ट्ताजवत जवस्ट्तार इस्ट्पारात और एल्युमीजेयम से बेी वस्ट्तओंु स ेसंबंजधत न;ै यन कारं या जडटिेंट पारर लाग ू ेनीं नोता न।ै जनतबद्ध पारक्षकारों ेे यन ेनीं शिासया न ै दक यन उपाराय दकसी भी काबसे-बॉडरस उपाराय के अंतगसत प्रयोक्त ा उद्योगों के जेयासत को प्रभाजवत करेगा। इसके अलावा, प्राजधकृत अजधकारी यन भी ेोट करत े न ैं दक घरेल ू उद्योग की समायोिे योिेा म ें सौर ऊिास का उपारयोग तथा ईंधे और ऊिास की कम खपारत िाजमल न ै (खंड ट)।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 57 उपाराय का रये

122. प्रयोक्त ाओं का यन तकस न ै दक रक्षोपाराय िुल्क उेके जलए कोटा की तुलेा में कम खरीला नोगा। वतसमाे िांर अजधजेयम की धारा 9क के अंतगसत पारररमाणात्मक प्रजतबंधों के आवेशे पारर िुरू की गई थी। रक्षोपाराय िुल्क लगाेा सीमा िुल्क टैररफ अजधजेयम, 1975 की धारा 8ख और इसके अंतगसत बेाए गए जेयमों द्वारा िाजसत नोता न,ै और यन इस िांर के शायरे से बानर न।ै उपारलब्लध उपाराय के भीतर, प्राजधकृत अजधकारी ेे कोटे के स्ट्तर, शसू रे वषस में इसमें वृजद्ध, अप्रयुक्त कोटे को आगे ले िाेे और जवतरण, अजग्रम प्राजधकार के अंतगसत आयातों के अपारविसे और आपारूर्तस की जेगराेी के माध्यम से प्रयोक्त ाओं के जलए इसकी लागत को सीजमत करेे का प्रयास दकया न।ै पाराटेरोधी िुल्क को लागू ेनीं दकया िाेा

123. वषस 2025 में अेुिंजसत पाराटेरोधी िुल्क को ेनीं लगाे े का केंद्र सरकार का जेणसय एक जभन्न उपाराय स े संबंजधत था, िो एक जभन्न ररकॉड स पारर रार शिे ों के उत्पाराशकों द्वारा दकए गए पाराटे पारर लजक्षत था। यन जेधासररत ेनीं करता न ैदक सभी स्रोतों से बढे हुए आयातों के कारण नोेे वाली उस गंभीर क्षजत को रोके े का कोई उपाराय िेजनत में न ै या ेनीं, जिसके आसन्न नोेे का अब जेष्कषस जेकाला गया न।ै घरेल ूउद्योग के जनत और आपारूर्त सकी सरुक्षा

124. घरेलू उद्योग ेे पारूरी िांर अवजध के शौराे भारतीय मागं के लगभग तीे-रौथाई जनस्ट्से की आपारूर्तस की, एमआरपारी में 4,913 व्यजक्तयों को प्रत्यक्ष रूपार स े रोिगार दशया, उसेे यन उल्लेख दकया दक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपार स े लगभग 22,000 व्यजक्त जेयोजित न,ैं और उस क्षमता म ें जेवेि दकया न ै जिसे वन जवस्ट्ताररत करेे की योिेा बेा रना न ै (खंड ट)। इसका जेरंतर व् यवनायसता स्ट्वयं प्रयोक्त ा उद्योगों के जनत म ेंन।ै वषस 2022-23 में, िब वैजश्वक आपारूर्तस कम थी, आयातों की पारंहुर कीमत (36,059 रुपारये/मीररक टे) घरेलू उद्योग के जबक्री मूल्य (*** रुपारये/मीररक टे) से अजधक था, और प्रयोक्त ा अपारेी अजधकांि आवश्यकताओं को आयातों की तुलेा में कम कीमत पारर घरेलू उत्पाराशकों से प्राि करेे में सक्षम थे। जिस गंभीर क्षजत के आसन्न नोेे का जेष्कषस जेकाला गया न,ै वन आपारूर्तस के उस स्रोत को कमिोर कर शगे ी। एक ऐसा उपाराय िो इस े सरं जक्षत रखता न,ै साथ नी मांग के लगभग 15% के आयात की अेुमजत शते ा न,ै उत्पाराशकों के साथ-साथ प्रयोक्त ाओं के जनत में भी कायस करता न।ै रसाये एव ंपाररेोरसाये जवभाग के जवरार

125. इस उत्पाराश के प्रिासजेक मत्रं ालय के जवरार उपारयुसक्त आकले के अेुरूपार न।ैं इसके द्वारा वषस 2024-25 के जलए बताई गई क्षमता, 45,20,670 मीररक टे, ऊपारर प्रयुक्त लगभग 45.43 लाख मीररक टे की भारतीय क्षमता के लगभग न।ै तथाजपार, प्राजधकृत अजधकारी े े केवल घरेलू क्षमता पारर भरोसा ेनीं दकया न;ै यन उपाराय कोटे के भीतर, और अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से तथा अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत इसके बानर आयातों को खुला रखता न।ै यदश आयात खंड I में पाराए गए पारररमाण और कीमतों पारर िारी58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] रन े तो क्षमता में योिेाबद्ध वृजद्ध, जिसके संबंध में जवभाग को आपारूर्तस और रोिगार सुरजक्षत नोेे की उम्मीश न,ै िोजखम में पारड िाएगी। यन सीजमत अवजध के एक ऐसे उपाराय का समथसे करता न ै िो उद्योग को समायोिे के जलए समय प्रशाे करता नो। जेष्कष स

126. इे जवरारों पारर समग्रता स े जवरार करत े हुए, प्राजधकृत अजधकारी यन जेष्कष स जेकालते न ैं दक खंड एे में जेधासररत स्ट्तर और अवजध के जलए, खंड पारी में अेुिंजसत अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत आयातों के अपारविसे तथा खंड पारी में अेुिंजसत आपारूर्त स की जेगराेी के साथ, जसफाररि दकए गए पारररमाणात्मक प्रजतबंधों को अजधरोजपारत दकया िाेा िेजनत के प्रजतकूल ेनीं न।ै ड. जवकासिील शिे ड.1 जवजधक कायढस ारं ा

127. अजधजेयम की धारा 9क(1) के पाररंतुक के अंतगतस , दकसी जवकासिील शिे के मूल की वस्ट् तु पारर पारररमाणात्मक प्रजतबंध तब तक ेनीं लगाए िाएगं ेिब तक दक उस शिे स ेऐसी वस्ट् तु के आयात का जनस्ट्सा 3% से अजधक े नो, या, िनां वस्ट् त ु एक से अजधक जवकासिील शिे ों के मूल की नो, िब तक दक 3% स े कम आयात जनस्ट्सेशारी वाले प्रत्येक जवकासिील शिे से कुल आयात भारत में उस वस्ट् तु के कुल आयात के 9% से अजधक े नो। यन पाररंतुक रक्षोपाराय करार के अेच्ु छेश 9.1 को कायासजन्वत करता न।ै धारा 9क(4)(क) के अंतगसत, "जवकासिील शिे " से आिय उस धारा के प्रयोिेों के जलए केंद्र सरकार द्वारा अजधसूजरत शिे से न।ै

128. लाग ू सरू ी: धारा 9क(4)(क) के प्रयोिेाथस अजधसूजरत एकमात्र सरू ी वन न ै जिसे जवशिे व्यापारार मनाजेशिे ालय द्वारा 31 िेवरी 2013 को अजधसूजरत दकया गया था, जिसेे रािस्ट्व जवभाग द्वारा तत्कालीे अजधसूजरत सरू ी को अपारेाया था। उस सरू ी को बाश में दशेांक 5 फरवरी 2016 की अजधसरू ेा सख्ं या 19/2016-सीमा िुल्क (एे.टी.) द्वारा संिोजधत दकया गया न,ै और उस संिोजधत सूरी को 'लो ऐि मेटालर्िसकल कोक' संबधं ी िांर पारररणामों में लागू दकया गया था। प्राजधकृत अजधकारी यन जसफाररि करते न ैं दक केंद्र सरकार उपाराय के साथ-साथ धारा 9क(4)(क) के प्रयोिेाथस इस संिोजधत सूरी को अजधसूजरत करे।[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 59 ड.2 जवकासिील शिे ों की जनस्ट्सशे ारी

129. आधार: जनस्ट्सेशारी का जेधारस ण एमआरपारी, सवासजधक नाल की अवजध, जिसके जलए आंकड े उपारलब्लध न,ैं में जवराराधीे उत्पाराश के आयातों पारर, मूलता के शिे के अेुसार, डीिीसीआईएडं एस के सौशा-वार आंकडों का उपारयोग करके दकया गया न।ै सूरीबद्ध जवकासिील शिे ों की जनस्ट्सेशारी जेम्नाेुसार थी:

एमआरपारी म ें आयात (मी कुल आयात शिे व्य वनार टे, का जनस्ट्स ा वार्षकस ीकृत) तुकी 2,85,292 28.19% 3% से अजधक: अध् यधीे बुल् गाररया 58,419 5.77% 3% से अजधक: अध् यधीे (ईय ूकोटा के भीतर) केन् या 55,620 5.50% 3% से अजधक: अध् यधीे ईराे/यूएई (एकल स्रोत के रूपार म ेंमाेा 1,35,893 13.43% 3% से अजधक: अध् यधीे गया) िार्िसया, उिबेदकस्ट् ताे, िून् य तुकसमेजेस्ट् ताे, बोजिया एंड (0.33% अलग-अलग 3% से कम और समग्र रूपार से 9%:

िून् य निेगोजवेा, इंडोेेजिया, पारीओआई के अपारवर्िसत शौराे) जवयतेाम, रोमाजेया कुल आयात, सभी स्रोत 10,12,024 100% बुल्गाररया: िेवरी–जसतंबर 2025 में 43,814 मीररक टे वास्ट्तजवक आयात, वार्षसकीकृत। रोमाजेया सूरीबद्ध नै, ककंतु िांर अवजध में वनां से कोई आयात ेनीं हुआ था। रीे िेवाशी गणराज्य अेुबंध में सूरीबद्ध ेनीं नै; वनां से नोेे वाले आयात उसकी जनस्ट्सेशारी पारर जवरार दकए जबेा इस उपाराय के अध्यधीे न।ैं ईराे सूरीबद्ध नै, ककंतु इसे संयुक्त अरब अमीरात, िो दक सरू ीबद्ध ेनीं न,ै के साथ जमलाकर एक एकल स्रोत माेा गया न ै(पारैरा 133)।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

130. उपाराय के अध्यधीे शिे : तुकी (28.19%), बुल्गाररया (5.77%) और केन्या (5.50%) तथा ईराे/यूएई (13.43%) से नोेे वाले आयात, सवासजधक नाल की अवजध में कुल आयातों के 3% से अजधक न।ैं इे स्रोतों से नोे े वाले आयात इस उपाराय के अध्यधीे न।ैं

131. उपाराय स े बानर रख े गए शिे : िॉर्िसया, उज्बेदकस्ट्ताे, तुकसमेजेस्ट्ताे, बोजिया और निेगोजवेा, इंडोेेजिया, जवयतेाम और रोमाजेया में से प्रत्येक का आयात में जनस्ट्सा 3% से कम रना। एमआरपारी में उेका सामूजनक जनस्ट्सा िून्य था और पारूरी िांर अवजध के शौराे 0.33% था, िो 9% की सीमा स े काफी कम न।ै इे शिे ों के मूल के आयातों को उपाराय स े बानर रखा िाता न।ै इंडोेेजिया सरकार े े अपारविसे का अेुरोध दकया था; इंडोेेजिया से आयात 135 मीररक टे था, िो पारूणसतः वषस 2023-24 में हुआ था, अतः इंडोेेजिया को तशेुसार अपारवर्िसत दकया िाता न।ै मेजक्सको सरकार ेे भी अपारविसे का अेुरोध दकया था। मेजक्सको अेुलग्नक में एक जवकासिील शिे के रूपार में सूरीबद्ध न ै और िांर अवजध में मेजक्सको स े कोई आयात ेनीं हुआ था; इसजलए मेजक्सको के मूल के आयात कोटे के अध्यधीे ेनीं न ैं (खंड पारी, जस्ट्थजत

(v))।

132. यरू ोपारीय सघं के सशस्ट्य शिे : जवकासिील शिे ों की सूरी में बुल्गाररया और रोमाजेया अलग-अलग रूपार में उजल्लजखत न।ैं अेच्ु छेश 9.1 "दकसी जवकासिील शिे सशस्ट्य के मूलता" नोे े वाले उत्पाराशों पारर लाग ू नोता न,ै और इेमें स ेप्रत्येक शिे डब्लल्यूटीओ का सशस्ट्य न।ै इसजलए इे सीमाओं को उेमें स ेप्रत्येक पारर व्यजक्तगत रूपार से लागू दकया गया न:ै बुल्गाररया की जनस्ट्सेशारी 3% से अजधक न ै और वन इसके अध्यधीे न;ै रोमाजेया से कोई आयात ेनीं हुआ था और उसे अपारवर्िसत दकया गया न।ै इसके जवपाररीत, अेुच्छेश 5.2(क) के अंतगसत कोटे के आबंटे के प्रयोिेाथस, यूरोपारीय संघ को एक एकल आपारूर्तसकतास सशस्ट्य के रूपार में माेा गया न ै(खंड ढ), क्योंदक यन व्यापारार ेीजत में अेन्य अजधकार क्षेत्र वाला एक सीमा िल्ु क संघ न ैऔर स्ट्वय ं डब्लल्यूटीओ का एक सशस्ट्य न।ै िेवरी–जसतंबर 2025 के शौराे यूरोपारीय एसोजसएिे से नोेे वाल े आयातों म ें बुल्गाररया की जनस्ट्सेशारी लगभग 96% (45,482 मीररक टे म ें स े 43,814 मीररक टे) थी, और यन यरू ोपारीय संघ के कोटे के अंतगसत आती न।ै

133. ईराे और यएू ई: ईराे अेबु ंध में एक जवकासिील शिे के रूपार म ें सूरीबद्ध न;ै िबदक यूएई सूरीबद्ध ेनीं न।ै जनतबद्ध पारक्षकारों ेे यन उल्लेख दकया दक ईराेी मूल का सोडा ऐि यूएई के रास्ट्ते भारत भेिा िाता न,ै और घरेल ू उद्योग े े ऐसी वस्ट्तुओं के सत्यापारे पारर कोई आपारजत्त ेनीं िताई (खंड र)। इसी उत्पाराश पारर पाराटेरोधी िांर म,ें दशेांक 29 जसतंबर 2025 के अंजतम जेष्कषों में इस साक्ष्य के आधार पारर दक यूएई म ें सोडा ऐि का कोई उत्पाराशे ेनीं नोता न,ै यन पाराया गया दक यूएई उद्गम के रूपार में घोजषत दकए गए आयात वास्ट्तव में ईराेी उद्गम के थे, और उेकी िांर ईराे से नोेे वाल े आयातों के साथ जमलाकर की गई थी। डीिीसीआईएडं एस के आंकडों में इे आयातों का मूल शिे यूएई शिस नै, और ररकॉड स में उपारलब्लध िाेकारी ईराेी मूलता के आयातों को यूएई मूलता के रूपार में घोजषत आयातों स े अलग करेे की अेुमजत ेनीं शते ी न।ै अजधजेयम की धारा 9क(1) के पाररंतुक का उद्दश्े य उे जवकासिील शिे ों से आयातों को अपारवर्िसत करेा न ैजिेकी जनस्ट्सेशारी ेगण्य न;ै इसे इस प्रकार लागू ेनीं दकया िा सकता दक ररकॉड सपारर मौिूश आयातों के एक एकल और पारयासि प्रवान के दकसी जनस्ट्स े को अपारवर्िसत कर दशया िाए। इसजलए प्राजधकृत अजधकारी े ेईराे और यूएई के मूल के नोेे के रूपार में घोजषत आयातों को एक एकल स्रोत माेा[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 61 न।ै एमआरपारी में उेकी संयक्तु जनस्ट्सेशारी 13.43% (1,35,893 मीररक टे, वार्षसकीकृत) थी, िो 3% स े काफी अजधक न।ै ईराे डब्लल्यूटीओ का सशस्ट्य भी ेनीं नै, और रक्षोपाराय करार का अेुच्छेश 9.1, िो जवकासिील शिे सशस्ट्यों पारर लागू नोता न,ै ईराे से नोे ेवाले आयातों को अपारवर्िसत करे ेकी अपारेक्षा ेनीं करता न।ै तशेसु ार, ईराे के मूलता वाले आयातों को अपारवर्िसत ेनीं दकया गया न,ै और ईराे तथा यूएई से नोे े वाले आयात एक एकल कोटे के अध्यधीे न।ैं ड.3 िॉंर पारररणाम पारर अपारविेस ों का प्रभाव

134. िनां दकसी रक्षोपाराय उपाराय से कजतपारय स्रोतों से नोेे वाले आयातों को अपारवर्िसत दकया िाता नै, वनां उपाराय के अध्यधीे स्रोतों स ेनोेे वाल ेआयातों को इसके लागू नोे ेकी ितों को स्ट्वयं पारूरा करेा आवश्यक नोता न,ै जिसमें अेुच्छेश 9.1 के अंतगसत दकया गया अपारविसे भी िाजमल न।ै अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से आयात एमआरपारी में िून्य थे और िांर अवजध के शौराे कुल आयातों का मात्र 0.33% थे। उन्न ें अपारवर्िसत करेे से उे आंकडों में कोई ताजववक पारररवतसे ेनीं नोगा जिे पारर ये िॉंर पारररणाम आधाररत न:ैं आयातों में वृजद्ध (खंड छ), गंभीर क्षजत का खतरा (खडं I), कारणात्मक संबंध (खंड ञ) या अेपारेजक्षत पारररजस्ट्थजतया,ं िो तुकी, रूस और यूएसए से नोेे वाले आयातों से संबंजधत न ैं (खंड ि)। अतः प्राजधकृत अजधकारी यन जेष्कष स जेकालते न ैं दक उपाराय के अध्यधीे स्रोतों स े नोे े वाले आयातों में स्ट् वयं वृजद्ध हुई न ै और ये घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत पारहुरं ाे े का खतरा उत्पारन्न करते न।ैं ड.4 कायान्स वये और जेगराेी

135. अेुच्छेश 9.1 के अंतगसत अपारविसे को उपाराय के प्रारूपार में नी प्रभावी बेाया िाेा राजनए। इसजलए प्राजधकृत अजधकारी यन जसफाररि करत े न ैं दक उपाराय को लाग ू करेे वाली अजधसरू ेा म ें अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों का ेाम दशया िाए, तथा दकसी अपारवर्िसत शिे के मूल के नोेे के रूपार में आयातों को केवल मूलता प्रमाण पारत्र प्रस्ट्तुत दकए िाेे पारर नी अेुमजत शी िाए।

136. अन्यथा िाजमल यूरोपारीय संघ के भीतर रोमाजेया का, तथा अन्य सूरीबद्ध शिे ों का अपारविसे, कोटे से बरेे के जलए आयातों को एक मागस प्रशाे कर सकता न।ै प्राजधकृत अजधकारी यन जसफाररि करत े न ैं दक केंद्र सरकार और सीमा िुल्क प्राजधकारी अपारवर्िसत शिे ों, जविेष रूपार से रोमाजेया से नोेे वाले आयातों की जेगराेी करें, तादक कोटे से बरा ेनीं िा सके। धारा 9क(1) के पाररंतकु के अेसु ार, दकसी शिे का अपारविसे समाि नो िाता न ै यदश आयात में उसकी जनस्ट्सशे ारी 3% से अजधक नो िाती नै, या अपारवर्िसत शिे ों की सामूजनक जनस्ट्सेशारी 9% से अजधक नो िाती न,ै और इस प्रयोिे के जलए जेयम 15 के अंतगसत उपाराय की समीक्षा की िा सकती न।ै

137. जेष्कष:स तुकी, बुल्गाररया, केन्या और ईराे (संयुक्त अरब अमीरात सजनत) स े उद्भूत नोेे वाले आयात, तथा अेुबंध में गैर-सूरीबद्ध सभी शिे ों, जिेमें रीे िेवाशी गणराज्य, यूएसए और रूस िाजमल न,ैं स े नोेे वाल ेआयात इस उपाराय के अध्यधीे न।ैं इे शिे ों के अलावा अेुबंध में सूरीबद्ध जवकासिील शिे ों की मूलता वाले आयातों को इस उपाराय से अपारवर्िसत दकया िाता न।ै62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ढ. उपाराय का स्ट्वरूपार, स्ट्तर और अवजध ढ.1 जवजधक कायढस ारं ा

138. रक्षोपाराय उपाराय (पारररमाणात्मक प्रजतबंध) जेयमावली, 2012 के जेयम 9(1) के अंतगसत प्राजधकृत अजधकारी की जसफाररि में प्रजतबंधों की सीमा और प्रकृजत, कोटे का स्ट्तर, आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर इसका आबंटे और इसके लागू रनेे की अवजध का उल्लेख नोेा अपारेजक्षत न।ै जेयम 10 के अंतगसत प्रजतबंध उस सीमा से अजधक ेनीं नोेे राजनए िो गंभीर क्षजत को रोकेे या उसके जेवारण तथा समायोिे को सुगम बेाेे के जलए पारयासि पाराई िाए, जिसे धारा 9क(1) के साथ पारढा िाए, िो बढे हुए आयातों द्वारा गंभीर क्षजत पारहुरं ाेे का खतरा उत्पारन्न नोेे पारर प्रजतबंध अजधरोजपारत करेे की िजक्त प्रशाे करती न।ै रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 5.1 के अंतगसत, कोई उपाराय केवल उसी सीमा तक लागू दकया िा सकता न ै िो गंभीर क्षजत को रोकेे या उसका जेवारण करेे और समायोिे को सुगम बेाेे के जलए आवश्यक नो। यन उपाराय को बढे हुए आयातों के कारण नोेे वाली क्षजत या उसके खतरे के समाधाे तक नी सीजमत करता न।ै ढ.2 उपाराय का स्ट्वरूपार

139. वतसमाे िांर अजधजेयम की धारा 9क के अंतगसत पारररमाणात्मक प्रजतबंधों के आवेशे पारर िुरू की गई थी। पाराया गया खतरा आयातों की मात्रा से उत्पारन्न नोता न:ै 2023-24 में आयात लगभग शोगुेा नो गया और न्यूेतम आयात कीमत लागू रने े के शौराे भी उसी स्ट्तर पारर बेा रना, तथा जेयासतक शिे ों की अजधिेष क्षमता अजतररक्त मात्रा के रूपार में नी भारत तक पारहुरं सकती न ै (खंड छ, ि और ञ)। कीमत संबंधी उपाराय को पारनले नी आिमाया िा रुका न:ै न्यूेतम आयात कीमत के लागू रनेे के शौराे आयात अपारेे उच्चतम स्ट्तर पारर पारहुरं गया था। बाध्यता शर के भीतर टैररफ वृजद्ध का मात्रा पारर कोई जेजित या तत्काल प्रभाव ेनीं पारडगे ा (खंड ि)। पारररमाणात्मक प्रजतबंध सीध ेउस मात्रा का समाधाे करता न।ै कोटे के भीतर, आयात दकसी भी अजतररक्त िुल्क से मुक्त रनते न,ैं जिससे प्रयोक्त ाओं की वैजश् वक कीमतों पारर प्राकृजतक सोडा ऐि सजनत आयातों तक पारहुरं बेी रनती न।ै अेच्ु छेश 5.1 यन प्रावधाे करता न ै दक सशस्ट्यों को इे उद्दश्े यों की प्राजि के जलए सवासजधक उपारयुक्त उपारायों का रये करेा राजनए; इस ररकॉड स के आधार पारर वन उपाराय एक पारररमाणात्मक प्रजतबंध न।ै ढ.3 कोटे का स्ट्तर

140. अपारक्षे ा: जेयम 9(1)(ii) और अेुच्छेश 5.1 का शसू रा वाक्य यन प्रावधाे करते न ैंदक पारररमाणात्मक प्रजतबंध आयातों को जपारछले तीे प्रजतजेजध वषों, जिेके आंकड ेउपारलब्लध न,ैं के आयातों के औसत से कम ेनीं करेगा, िब तक दक यन स्ट्पारष्ट औजरत्य े दशया िाए दक एक जभन्न स्ट्तर आवश्यक न।ै स्ट्पारष्ट औजरत्य शेे े का शाजयत्व केवल तभी उत्पारन्न नोता न ै िब कोटा उस औसत स े कम पारर जेधासररत दकया िाता न।ै अेच्ु छेश 5.1 का पारनला वाक्य, दक उपाराय केवल आवश्यक सीमा तक नी लागू दकया िाए, सभी मामलों में लागू नोता न।ै

141. पारक्षकारों के प्रस्ट्ताव: घरेलू उद्योग और जेयासतकों के एक समून े ेवष स2020-21 से 2022-23 को प्रजतजेजध वषस माेेे का प्रस्ट्ताव रखा; उस आधार पारर घरेलू उद्योग ेे प्रकाजित आयात आंकडों के आधार पारर संगजणत[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 63 7,33,525 मीररक टे के कोटे का प्रस्ट्ताव दकया। कुछ प्रयोक्त ाओं े ेभजवष्य की मांग के जलए समायोजित करते हुए वषस 2017-18 से 2019-20 (लगभग 8.43 लाख मीररक टे) का प्रस्ट्ताव दकया। एक अन्य प्रयोक्त ा ेे वषस 2023-24 के बाश के वषों के औसत का प्रस्ट्ताव रखा।

142. प्रजतजेजध वष:स प्राजधकृत अजधकारी े े2020-21 से 2022-23 को अपारेाया न,ै िो आयातों में वृजद्ध से पारूवस के तीे सबस े नाल के पारूणस जवत्तीय वषस न।ैं यन दशेाकं 29 अप्रैल 2024 के 'लो ऐि मेटालर्िसकल कोक' संबंधी अंजतम िॉंर पारररणामों में अपारेाई गई पारररपाराटी के अेुरूपार न।ै इसके कारण जेम्नाेुसार न:ैं (क) वषस 2023-24 के बाश के वषस खंड छ में पाराई गई आयातों में वृजद्ध के वषस न।ैं वे उस स्ट्तर के प्रजतजेजध ेनीं नो सकते जिसके आधार पारर उस वृजद्ध के समाधाे नते ु कोई उपाराय जेधारस रत दकया िाेा न;ै उे पारर आधाररत कोटा वृजद्ध और उससे उत्पारन्न खतरे का समाधाे रजनत नी छोड शगे ा। (ख) वषस 2017-18 से 2019-20 िांर अवजध से बानर न ैंऔर एक जभन्न बािार को शिासते न।ैं दशसंबर 2018 और मार स 2019 तक अजधकांि स्रोतों स े नोेे वाल े आयातों पारर पाराटेरोधी िुल्क लागू थे, और भारतीय क्षमता काफी कम थी (खंड छ)। (ग) जनतबद्ध पारक्षकारों का यन तकस था दक 2020-21 से 2022-23 कोजवड-19 से प्रभाजवत थे। वषस 2020-21 में आयात (6,91,922 मीररक टे) 2016-17 के आयात (6,88,860 मीररक टे) के आस-पारास थे। 2021-22 और 2022-23 में कम आयात उच्च वैजश्वक कीमतों और घरेलू उत्पाराशे में वृजद्ध के साथ मेल खाते न,ैं े दक भारतीय मांग में दकसी जगरावट के साथ, िो प्रत्येक वषस बढी थी। इसजलए प्राजधकृत अजधकारी इे वषों को वृजद्ध स े पारूवस के आयातों के सामान्य स्ट्तर का प्रजतजेजध माेत े न।ैं

143. मांग म ें वजृ द्ध नते ु समायोिे: प्रजतजेजध वषों के बाश से भारतीय बािार के जवकास को ध्याे में रखे े के जलए, प्रजतजेजध वषों के औसत (37,94,639 मीररक टे) से उपाराय के प्रथम वषस के जलए अेुमाजेत मांग तक भारतीय मांग में वृजद्ध के अेुपारात में आधार में वृजद्ध की गई न।ै एमआरपारी में मांग 45,00,479 मीररक टे (वार्षसकीकृत) थी, और िांर अवजध के शौराे भारतीय मांग में लगभग 5% प्रजत वषस की रक्रवृजद्ध शर से वृजद्ध हुई। यन उपाराय इस िांर के पारूरा नोेे के बाश इसकी अजधसूरेा की तारीख स े लागू नोगा, जिसस े दक इसके प्रथम वषस का मध्य-मबंश ु एमआरपारी के मध्य-मबंश ु के लगभग शो वषस बाश पारडता न।ै शो वषों के जलए प्रजत वषस 5% की वृजद्ध लागू करेे पारर, उपाराय के प्रथम वषस में मांग 49,61,778 मीररक टे (45,00,479 मीररक टे × 1.05 × 1.05) आकजलत की गई न।ै यन िांर अवजध की प्रवृजत्त पारर आधाररत एक अेुमाे न;ै िांर अवजध के बाश के दकसी भी आंकड े पारर भरोसा ेनीं दकया गया न।ै तशेुसार आधार में 30.76% की वृजद्ध की गई न ै(49,61,778 ÷ 37,94,639 = 1.3076)। यन भारतीय मांग में आयातों की जनस्ट्सेशारी को प्रजतजेजध वषों के इसके स्ट्तर (15%) के लगभग बेाए रखता न।ै

144. सगं णेा: प्रजतजेजध वषों में औसत आयात 5,80,929 मीररक टे था, जिसमें से 3,531 मीररक टे खंड ड के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों के मूल स ेहुआ था, जिससे ईराे/यूएई सजनत उपाराय के अध्यधीे64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] स्रोतों से 5,77,398 मीररक टे िेष रनता न।ै मांग नते ु समायोिे के साथ, शिे -वार संगजणत और पारूणाांदकत प्रथम वषस का कोटा 7,54,992 मीररक टे न।ै यन प्रजतजेजध वषों में उपाराय के अध्यधीे स्रोतों से औसत आयात से 30.8% अजधक और सभी स्रोतों से औसत आयात से 30.0% अजधक न।ै इसजलए कोटा जपारछले तीे प्रजतजेजध वषों के औसत से आयात को कम ेनीं करता न,ै और जेयम 9(1)(ii) तथा अेच्ु छेश

5.1 के शसू रे वाक्य की ितें पारूरी नोती न।ैं

145. घरेल ू उद्योग का प्रस्ट्ताव: घरेलू उद्योग ेे प्रकाजित आयात आंकडों के आधार पारर सगं जणत 7,33,525 मीररक टे के कोटे का प्रस्ट्ताव दकया था, जिसमें जवराराधीे उत्पाराश के अलावा अन्य वस्ट् तुए ं भी िाजमल न।ैं जवराराधीे उत्पाराश के जलए आयात और मांग शोेों के संबंध में अलग दकए गए सौशा-वार आंकडों पारर पारुेगसणेा करेे पारर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्ट्ताजवत पारद्धजत से यन 6,88,987 मीररक टे आता न।ै संस्ट्ततु कोटा, 7,54,992 मीररक टे, शोेों आंकडों से अजधक न,ै क्योंदक यन उपाराय के प्रथम वषस तक अेुमाजेत मांग में वृजद्ध को ध्याे में रखता न ै (पारैरा 143)। इसजलए यन उपाराय घरेलू उद्योग द्वारा मांगे गए उपाराय से अजधक प्रजतबंधात्मक ेनीं न।ै

146. आवश्यक सीमा तक: यन कोटा उपाराय के प्रथम वषस के जलए अेुमाजेत मांग के लगभग 15% के आयात की अेुमजत शते ा न,ै िबदक एमआरपारी में यन मांग का 22% था, और इस प्रकार यन एमआरपारी में इसके स्ट्तर (10,12,024 मीररक टे, वार्षसकीकृत) से आयातों में लगभग एक-रौथाई की कमी करता न।ै प्राजधकृत अजधकारी इस कमी को आसन्न पाराई गई गंभीर क्षजत को रोकेे के जलए आवश्यक माेते न।ैं प्रजतजेजध वषों में, िब आयातों का मांग में लगभग 15% जनस्ट्सा था, घरेलू उद्योग गंभीर क्षजत के खतरे म ें ेनीं था; यन खतरा तब उत्पारन्न हुआ िब आयातों ेे खंड छ और झ में पाराया गया बडा जनस्ट्सा प्राि कर जलया। एक ऐसा कोटा िो बािार की वृजद्ध की गुंिाइि प्रशाे करते हुए प्रजतजेजध वषों की जनस्ट्सेशारी को पारुेस्ट्थासजपारत करता न,ै बढे हुए आयातों के कारण उत्पारन्न खतरे का समाधाे करता न ै और उससे आगे ेनीं िाता न।ै अन्य कारकों के प्रभाव, जिन्न ें बढे हुए आयातों के कारण ेनीं माेा गया न ै (खंड ञ), को स्ट्तर जेधासररत करे े में ध्याे में ेनीं रखा गया न।ै अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत आयात, जिन्न ें कोटे स े बानर रखा गया न ै (खंड त), बहुत कम न:ैं ऐसे आयातों का नवाला शेे े वाले एकमात्र प्रयोक्त ा ेे ऐस े आयातों की सरू ेा शी िो कुल आयातों का ेगण्य जनस्ट्सा नैं, और वे इस आकले को वास्ट्त जवक रूपार स े प्रभाजवत ेनीं करते न।ैं ढ.4 कोटे का आबटं े और प्रिासे

147. आपारर्ू तकस ता स शिे ों के बीर आबंटे: जेयम 9(1)(iii) और अेुच्छेश 5.2(क) के अेुसार, कोटे को उत्पाराश की आपारूर्तस में पारयासि रुजर रखेे वाले आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर प्रजतजेजध अवजध में उपाराय के अध्यधीे स्रोतों से उेके आयातों के जनस्ट्से के अेुपारात में आबंरटत दकया गया न,ै जिसमें छोटे आपारूर्तसकतासओं को "अन्य" के अंतगसत समूनीकृत दकया गया न ै (खंड त, पारैरा 159)। यन आबंटे पारूरी तरन से प्रजतजेजध अवजध म ें जनस्ट्सेशारी के आधार पारर दकया गया न ैऔर यन दकसी आपारूर्तसकतास तथा घरेलू उत्पाराशक के बीर दकसी संबंध से प्रभाजवत ेनीं न।ै अेच्ु छेश 5.2(क) पारयासि रुजर रखे े वाले सशस्ट्यों के साथ सनमत नोकर आबंटे का[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 65 प्रावधाे भी करता न,ै िो उपाराय लागू नोेे स े पारनल े अेुच्छेश 12.3 के अंतगसत पाररामिस में केंद्र सरकार के जलए एक मामला न।ै

148. जवजिष्ट शिे ों के कोटे के सबं धं म ें अेरु ोध: प्रयोक्त ाओं की एक एसोजसएिे े े अेुरोध दकया दक िारं अवजध के बाश की घटेाओं के कारण केन्या, ईराे और रूस के कोटे को पारुेराबंरटत दकया िाए। शसू री ओर, केन्या के एक उत्पाराशक ेे प्राजधकृत अजधकारी को सूजरत दकया दक केन्या सरकार ेे अगले आशिे तक उसे सोडा ऐि का उत्पाराशे और जेयासत करेे से रोक दशया न।ै उसेे अेरु ोध दकया दक यन रुकावट अस्ट्थायी न,ै और अेुरोध दकया दक केन्या के जलए कोटे को बेाए रखा िाए और अन्य स्रोतों को पारुेराबंरटत े दकया िाए। शोेों अेरु ोधों को ररकॉड स पारर जलया गया न।ै अेुच्छेश 5.2(क) दकसी भी जविेष कारक, जिसे े उत्पाराश के व्यापारार को प्रभाजवत दकया नो या प्रभाजवत कर रना नो, को उजरत ध्याे म ें रखत े हुए जपारछली प्रजतजेजध अवजध के आधार पारर आबंटे का प्रावधाे करता न।ै उद्धतृ घटेाए ं िांर अवजध के बाश उत्पारन्न हुईं, और उपाराय की अवजध के शौराे आपारूर्त सकरे े की इे शिे ों की क्षमता पारर उेके प्रभाव को ररकॉड स पारर स्ट्थाजपारत ेनीं दकया गया न;ै केन्या के मामले में, काम का रुकेा अस्ट्थायी बताया गया न ै और इसकी अवजध ज्ञात ेनीं न।ै इसजलए, उन्न ें प्रजतजेजध िेयरों से जवरले को उजरत िनराेे वाले जविेष कारक ेनीं पाराया गया नै, और केन्या सजनत प्रत्येक शिे का कोटा बेाए रखा गया न।ै केंद्र सरकार द्वारा अेुच्छेश 12.3 के अंतगतस पाररामिस में उन्न ें ध्याे में रखा िा सकता न।ै कुछ आपारूर्तसकतास शिे ों द्वारा अपारे े कोटे का उपारयोग करेे में असमथस नोेे की मरंता का समाधाे, दकसी भी जस्ट्थजत म,ें अप्रयुक्त कोटे को अगली जतमाजनयों में ले िाेे और उपारयोग के आधार पारर केंद्र सरकार द्वारा इसके जवतरण (पारैरा 151) द्वारा दकया िाता न,ै िो दकसी भी शिे के त्रैमाजसक अंि को कम ेनीं करता न।ै

149. अपारविेस और जविषे कोटे के अेरु ोध: यन उपाराय स्रोत पारर जवरार दकए जबेा उत्पाराश के आयातों पारर लाग ू नोता न,ै िो केवल धारा 9क(1) के पाररंतुक और अेुच्छेश 9.1 के अंतगसत जवकासिील शिे ों के अपारविसे के अध्यधीे न ै (जेयम 11; अेुच्छेश 2.2; खंड ड)। इसजलए यूरोपारीय संघ स े आयातों को इस आधार पारर अपारवर्िसत करेे का एक प्रयोक् ता का अेरु ोध दक उेकी कीमतें अजधक थीं, और जेयासतकों के एक समून का इस आधार पारर अेुरोध दक वे आयात क्षजतकारक ेनीं थे, स्ट्वीकार ेनीं दकया िा सकता। दकसी भी जस्ट्थजत में, यूरोपारीय संघ के जलए कोटा (1,17,179 मीररक टे) एमआरपारी में उसके आयात (60,643 मीररक टे, वार्षसकीकृत) से लगभग 93% अजधक न,ै अतः यन उपाराय यूरोपारीय संघ से आपारूर्त स को उसके वतसमाे स्ट्तर पारर प्रजतबंजधत ेनीं करता न।ै एक प्रयोक्त ा द्वारा उद्धृत वाराट्िस सतन उत्पाराशों पारर संयुक्त राज्य अमेररका के उपाराय ेे अपारेे मुक्त व्यापारार समझौतों के अंतगसत कुछ भागीशारों और जवकासिील शिे ों से आयातों को अपारवर्िसत दकया था; यन ऐसे स्रोत को अपारवर्िसत करेे का कोई आधार प्रशाे ेनीं करता िो शोेों में स े कोई भी ेनीं न।ै मनत्वपारूणस प्रयोक्त ाओं के जलए एक आरजक्षत कोटे और प्राकृजतक सोडा ऐि के जलए एक अलग कोटे के अेुरोधों को स्ट्वीकार ेनीं दकया िाता न:ै कोटा आपारूर्तस के शिे द्वारा आबंरटत दकया िाता न,ै सभी प्रयोक्त ाओं के जलए खुला न,ै और सभी स्रोतों स े प्राकृजतक सोडा ऐि के आयात की अेुमजत शते ा न।ै

150. प्रिासे: प्रत्येक शिे के जलए वार्षसक कोटा प्रत्येक वषस म ें रार त्रैमाजसक अंिों (दकश्तों) में िारी दकया िाएगा, िैसा दक पारैरा 160 में जेधासररत न;ै प्रथम वषस की जतमाजनयों को जतमानी 1 से 4 और शसू रे वषस की जतमाजनयों को जतमानी 5 से 8 के रूपार में संशर्भतस दकया गया न।ै दकसी जतमानी के कोटे का कोई भी66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जनस्ट्सा िो उस जतमानी में उपारयोग ेनीं दकया गया न,ै अगली जतमानी म ें आगे ले िाया िाएगा, और इसी तरन जतमानी 8 तक, जिसमें जतमानी 4 से जतमानी 5 तक िाजमल न,ै और केंद्र सरकार द्वारा पारैरा 151 में जेधासररत तरीके से जवतररत दकया िाएगा; जतमानी 8 के अंत में अप्रयुक्त रनेे वाली कोई भी मात्रा व्यपारगत नो िाएगी। कुछ प्रयोक्त ाओं ेे अेुरोध दकया दक उपाराय के प्रभावी नोेे से पारनले भेि े गए या अेुबंजधत माल को छूट शी िाए; घरेलू उद्योग े े इसका जवरोध दकया। ऐस े माल का आयात कोटे के भीतर दकया िा सकता न,ै और आगे ले िाेे के साथ त्रैमाजसक दकश्तें लरीलापारे प्रशाे करती न।ैं दकसी अलग संक्रमणकालीे प्रावधाे की जसफाररि ेनीं की िाती न।ै जवस्ट्तृत ितें, जिसमें दकसी त्रैमाजसक दकश्त स े अजधक आयात की गई दकसी भी मात्रा को अगली दकश्त के जवरुद्ध समायोजित करेा िाजमल नै, खंड त की ितस (i) में जेधासररत की गई न।ैं प्रत्येक शिे के कोटे के भीतर लाइसेंमसंग या आयातकों के बीर आबंटे की पारद्धजत केंद्र सरकार के जलए एक जवषय न।ै

151. अप्रयक्तु कोटे को आग ेल ेिाेा और जवतरण: कुछ आपारूर्तसकतास शिे ों का कोटा आपारूर्तस के उेके वतसमाे स्ट्तर से अजधक न:ै केन्या का कोटा (1,21,847 मीररक टे) एमआरपारी में उसके आयात (55,620 मीररक टे, वार्षसकीकृत) के शोगुेे स े अजधक न,ै और यूरोपारीय संघ, रीे िेवाशी गणराज्य तथा रूस के कोटे भी एमआरपारी में उेके आयातों से अजधक न।ैं कुल कोटा गंभीर क्षजत को रोकेे के जलए आवश्यक स्ट्तर पारर जेधासररत दकया गया न।ै एक आपारूर्तसकतास शिे द्वारा अप्रयुक्त छोडा गया कोटा आयात को उस स्ट्तर से कम कर शगे ा और प्रयोक्त ाओं के जलए कमी का कारण बे सकता न ै(खंड ि)। इसजलए प्राजधकृत अजधकारी यन जसफाररि करत े न ैं दक दकसी जतमानी के कोटे का कोई भी जनस्ट्सा, जिसमें इसमें आगे लाई गई कोई भी मात्रा िाजमल न,ै िो उस जतमानी के अतं में अप्रयुक्त रनता न,ै अगली जतमानी में आगे ले िाया िाए, और इसी तरन जतमानी 1 से जतमानी 8 तक िारी रन।े इस प्रकार आगे लाई गई मात्रा को केंद्र सरकार द्वारा उपाराय के अध्यधीे आपारूर्तकस तास शिे ों के बीर, प्रत्येक शिे की त्रैमाजसक दकश्त के अजतररक्त, जपारछली जतमानी या जतमाजनयों में उेके कोटे के उपारयोग को ध्याे में रखत े हुए जवतररत दकया िाएगा। जतमानी 8 के अंत में अप्रयुक्त रने े वाली कोई भी मात्रा व्यपारगत नो िाएगी। एक तुलेीय तंत्र, जिसके अतं गसत प्रत्येक वष स के भीतर अप्रयुक्त मात्रा को अगली जतमानी में स्ट्थाेांतररत कर दशया गया था और जिे आपारूर्तसकतासओं े े अपारेा आबंटे समाि कर दशया था, वे प्रत्येक वषस की अंजतम जतमानी में अवजिष्ट कोटे का उपारयोग कर सकते थ,े इस्ट्पारात उत्पाराशों पारर यूरोपारीय संघ के रक्षोपाराय उपाराय (कायासन्वये जवजेयमे (ईयू) 2019/159) में प्रशाे दकया गया था। यन तंत्र दकसी भी शिे के त्रैमाजसक अंि को कम ेनीं करता न:ै प्रत्येक शिे प्रत्येक जतमानी के भीतर अपारेे आबंरटत जनस्ट्से का पारूणस उपारयोग बेाए रखता न,ै िो दक रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश

5.2(क) और गैट 1994 के अेुच्छेश XIII:2(घ) के संशभस में वन जेधासररत अवजध न ै जिससे वन दकश्त संबंजधत न।ै यन केवल यन सुजेजित करता न ै दक कुल कोटा प्रयोक्त ाओं के जलए उपारलब्लध रन।े जवस्ट्तृत ित स खंड त में जेधासररत की गई न।ै पारैरा 161 में ितों (i) और (ii) के अंतगसत त्रैमाजसक दकश्त ेंतथा अप्रयुक्त कोटे को आगे ले िाेा और जवतरण का उद्दश्े य जेयासतकों और आयातकों को अपारेी मात्रा को सुरारू रूपार स े जवजेयजमत करेे की अेुमजत शेे ा न,ै तादक प्रयोक्त ाओं, आयातकों और जेयासतकों को कोई अेुजरत करिेाई े नो। यदश आवश्यक नो, तो संगत काेूेी प्रावधाेों के अेुसार केंद्र सरकार द्वारा पारररमाणात्मक प्रजतबंधों को प्रिाजसत करेे के जलए और तौर-तरीके अजधसूजरत दकए िा सकत े न।ैं[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 67 ढ.5 अवजध और उत्तरोत्तर उशारीकरण

152. अवजध: घरेलू उद्योग ेे रार वषों के जलए उपाराय का अेुरोध दकया, िो जेयम 13 के अंतगसत अजधकतम प्रारंजभक अवजध न।ै जनतबद्ध पारक्षकारों के संयुक्त अेुरोध में इसके एक वषस से अजधक ेनीं नोेे का अेुरोध दकया गया था। जेयम 13(1) और अेुच्छेश 7.1 के अेुसार उपाराय केवल उतेी अवजध के जलए लागू दकया िाेा राजनए िो गंभीर क्षजत को रोकेे या उसका जेवारण करेे और समायोिे को सुगम बेाेे के जलए आवश्यक नो। घरेलू उद्योग की समायोिे योिेा के मुख्य उपाराय 2026 और 2027 के जलए जेधासररत न,ैं जिसमें जेरमा की 20 मेगावाट सौर ऊिास पारररयोिेा (2026) और कोक जिकेट संयत्रं (2027) िाजमल न,ैं िबदक अन्य कायासन्वये के अधीे न ैं (खंड ट)। वषस 2026 के अंत में अजधसूरेा की तारीख से लागू नोेे वाला एक वष स का उपाराय 2027 के जलए जेधासररत समायोिे उपारायों के पारूरा नोे े से पारनल े नी समाि नो िाएगा, और पारनले से िारी उपारायों से लागत में नोेे वाली कमी को पारूरा करेे के जलए बहुत कम समय बरेगा। रार वषों का उपाराय उस उद्योग में गंभीर क्षजत के खतरे को रोकेे के जलए आवश्यक सीमा स े अजधक नोगा िो लाभशायक बेा हुआ न।ै प्राजधकृत अजधकारी शो वष स की अवजध को आवश्यक और पारयासि माेते न,ैं और इसकी अजधसरू ेा की तारीख से शो वषस के जलए उपाराय की जसफाररि करते न ैं (जेयम 12 और 13)।

153. उत्तरोत्तर उशारीकरण: रूंदक अवजध एक वषस से अजधक न,ै जेयम 14 और अेच्ु छेश 7.4 के अेुसार उपाराय को जेयजमत अतं रालों पारर उत्तरोत्तर उशार बेाया िाेा आवश्यक न।ै शोेों म ें स े कोई भी शर जेधासररत ेनीं करता न।ै शसू रे वषस के जलए कोटे में 5% की वृजद्ध करके इसे 7,92,740 मीररक टे कर दशया गया न,ै िो िांर अवजध के शौराे भारतीय मांग की वार्षकस रक्रवृजद्ध वृजद्ध (लगभग 5%) के जेकट न।ै जेयातस कों के एक समून ेे लगभग 7% प्रजत वषस की वृजद्ध का प्रस्ट्ताव रखा, िो ढाई वषों में नोेे वाली 18.60% की मांग वृजद्ध से जेकाला गया था। वन वृजद्ध 2020-21 से 2022-23 के औसत स े रलती न,ै जिसका मध्य- मबंश ु2021-22 में पारडता न,ै एमआरपारी तक, िो लगभग साढे तीे साल की अवजध न,ै जिससे लगभग 5% प्रजत वषस प्राि नोता न।ै

154. समीक्षा: जेयम 15 के अंतगतस , प्राजधकृत अजधकारी समय-समय पारर उपाराय को िारी रखेे की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते न,ैं जिसमें आपारूर्तस की कमी के साक्ष्य पारर (खंड ि), समायोिे की प्रगजत पारर (खंड ट), या खंड ड के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों से आरंजभक सीमा से अजधक आयातों में वृजद्ध नोेे पारर समीक्षा िाजमल न।ै ण. जेष्कष स

155. उपारयुसक्त िांर के आधार पारर, तथा जनतबद्ध पारक्षकारों के अेुरोधों और ररकॉड स पारर उपारलब्लध साक्ष्यों पारर जवरार करेे के उपाररांत, प्राजधकृत अजधकारी जेम्नाेसु ार जेष्कषस जेकालते न:ैं

(i) बढे हुए आयात: जवराराधीे उत्पाराश का भारत में समग्र रूपार में और घरेलू उत्पाराशे के सापारेक्ष, शोेों नी प्रकार से बढी हुई मात्रा में आयात दकया िा रना न।ै वषस 2023-24 में आयात में 89%68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] की वृजद्ध हुई और तब से यन उसी स्ट्तर पारर बेा हुआ नै, और यन वृजद्ध नाल की, अराेक, तीव्र तथा गंभीर क्षजत का खतरा उत्पारन्न करेे के जलए पारयासि रूपार से मनत्वपारूणस न।ै

(ii) अप्रत्य ाजित पारररजस्ट्थजतया ं और गटै शाजयत्वों का प्रभाव: आयातों में वृजद्ध अेपारेजक्षत पारररजस्ट्थजतयों के पारररणामस्ट्वरूपार हुई: रूस-यूक्रेे संघष सऔर उसके पारररणामस्ट्वरूपार यूरोपार में मांग में सकं ुरे तथा यूरोपार को रूसी आपारूर्त स का लगभग समाि नोेा, एवं मेजक्सको को घटते जेयासत के समय संयुक्त राज्य अमेररका म ें ेई क्षमता का प्रारंभ नोेा। यन गैट 1994 के अंतगसत भारत द्वारा जलए गए शाजयत्वों के प्रभाव के पारररणामस्ट्वरूपार भी हुआ, जिसमें अेच्ु छेश II के अंतगसत इसकी टैररफ ररयायतें और अेुच्छेश XI:1 के अंतगतस पारररमाणात्मक प्रजतबंधों का जेषेध िाजमल न ै (खंड ि)।

(iii) गभं ीर क्षजत: साक्ष्य यन जसद्ध ेनीं करते न ैंदक घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत हुई नै,और गंभीर क्षजत का कोई जेधासरण ेनीं दकया गया न।ै तथाजपार, घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत में 2022-23 से लगातार जगरावट आई न,ै और िांर अवजध के अंत में यन एक कमिोर जस्ट्थजत में था।

(iv) गभं ीर क्षजत का खतरा: बढे हुए आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत पारहुरं ाेे का खतरा उत्पारन्न करते न।ैं घरेलू उद्योग की जस्ट्थजत, बढे हुए स्ट्तर पारर आयातों के िारी रनेे, न्यूेतम आयात कीमत की समाजि, जेयासतक शिे ों म ें अजधिेष क्षमता और जवश्व कीमतों म ें जगरावट को शखे त े हुए तथ्यों के आधार पारर गंभीर क्षजत स्ट्पारष्ट रूपार से आसन्न न।ै

(v) कारणात्मक सबं धं : बढे हुए आयातों और गंभीर क्षजत के खतरे के बीर कारण और प्रभाव का एक वास्ट्तजवक और पारयासि संबंध जवद्यमाे न।ै अन्य कारकों के प्रभावों को अलग और पारृथक दकया गया न,ै और उेके कारण हुई क्षजत के जलए बढे हुए आयातों को कारण ेनीं माेा गया न।ै

(vi) जवकासिील शिे : खंड ड में पारनराेे गए जवकासिील शिे ों के मूल के आयात, जिेमें से प्रत्येक का आयात 3% से कम न ै और सामूजनक रूपार से 9% से कम न,ै उपाराय से अपारवर्िसत न।ैं उपाराय के अध्यधीे स्रोतों से नोेे वाले आयात अपारेे आपार में बढे न ैंऔर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत पारहुरं ाे े का खतरा उत्पारन्न करते न ैं (खंड ड)।

(vii) समायोिे: घरेलू उद्योग ेे समायोिे का एक ऐसा जववरण प्रस्ट्तुत दकया न ै िो जवजिष्ट, काफी नश तक पारररमाजणत और प्रजतस्ट्पारधास की उे ितों पारर लजक्षत न ै जिेके माध्यम से बढे हुए आयात गंभीर क्षजत का खतरा उत्पारन्न करते न,ैं और संस्ट्तुत उपाराय उस समायोिे को सुगम बेाएगा (खंड ट)।

(viii) िेजनत: खंड त में जसफाररि की गई अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत आयातों के अपारविसे और अेुिंजसत जेगराेी के साथ, संस्ट्तुत पारररमाणात्मक प्रजतबंधों को लागू करेा िेजनत के जवपाररीत ेनीं न ै (खंड ि)। उत्पाराश के प्रिासजेक मंत्रालय, रसाये और पारेरोरसाये जवभाग ेे भी बताया न ै दक इस उपाराय से प्रयोक्त ा उद्योगों पारर कोई प्रजतकूल प्रभाव पारडेे की संभावेा ेनीं न।ै[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 69

(ix) उपाराय: पारररमाणात्मक प्रजतबंध उपाराय का उपारयुक्त स्ट्वरूपार न।ै गंभीर क्षजत को रोकेे और समायोिे को सुगम बेाे े के जलए शो वषस की अवजध के जलए प्रजतजेजध अवजध के आधार पारर आपारूर्तसकता स शिे ों के बीर आबंरटत पारनले वषस में 7,54,992 मीररक टे और शसू रे वषस में 7,92,740 मीररक टे का कोटा आवश्यक न,ै और यन उस सीमा से अजधक ेनीं न ै (खंड ढ)।

156. तशेुसार, प्राजधकृत अजधकारी यन पाराते न ैं दक जवराराधीे उत्पाराश का भारत में इतेी बढी हुई मात्रा में और ऐसी पारररजस्ट्थजतयों म ें आयात दकया िा रना न ै जिसस े जवशिे व्यापारार (जवकास और जवजेयमे) अजधजेयम, 1992 की धारा 9क(1), रक्षोपाराय उपाराय (पारररमाणात्मक प्रजतबंध) जेयमावली, 2012 और रक्षोपाराय करार के अेुच्छेश 2.1 के अथस के भीतर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षजत नोेे का खतरा उत्पारन्न नोता न,ै तथा पारररमाणात्मक प्रजतबंध लगाेे की ितें पारूरी नोती न।ैं

157. अत: प्राजधकृत अजधकारी जवराराधीे उत्पाराश के आयात पारर पारररमाणात्मक प्रजतबंध लगाेे की जसफाररि करते न,ैं िैसा दक खंड त में जेधासररत न।ै त. जसफाररि

158. उपारयुसक्त को ध्याे में रखते हुए, तथा जेयमावली के जेयम 9(1) के साथ पाररित अजधजेयम की धारा 9क(1) के अंतगसत, प्राजधकृत अजधकारी घरेल ू उद्योग को गंभीर क्षजत स े बराे े और इसके समायोिे को सुगम बेाेे के उद्दश्े य स,े भारत के रािपारत्र में अजधसूरेा के प्रकािे की तारीख से शो वषस की अवजध के जलए ेीरे वर्णसत जवराराधीे उत्पाराश के आयात पारर पारररमाणात्मक प्रजतबंध के रूपार में रक्षोपाराय लागू करेे की जसफाररि करते न ैं (जेयम 12 और 13):

जवराराधीे उत्पाराश: सभी रूपारों (नल्का और सघे) में और सभी प्रकार (प्राकृजतक और मसंथेरटक) का "डाईसोजडयम काबोेेट न,ै जिसे आमतौर पारर सोडा ऐि (एेए2सीओ3) के रूपार में भी िाेा िाता न,ै िो सीमा िुल्क टैररफ अजधजेयम, 1975 की प्रथम अेुसूरी के उपार-िीषस 2836 20 के अंतगसत आता न।ै " सीमा िुल्क वगीकरण केवल सांकेजतक न ै और इस उपाराय के शायरे पारर बाध्यकारी ेनीं न।ै

159. आयातों को जेम्नजलजखत शिे -वार वार्षसक कोटे के भीतर अेुमजत शी िाएगी, जिसे वषस 2020-21 से 2022-23 में उपाराय के अध्यधीे स्रोतों से उेके आयातों के जनस्ट्से के अेुपारात में आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर आबंरटत दकया गया न ै (खंड ढ)। वषस 2 के जलए कोटा उत्तरोत्तर उशारीकरण (जेयम 14) के माध्यम स े प्रत्येक शिे के जलए 5% बढाया गया वषस 1 का कोटा न,ै जिसे जेकटतम टे में पारूणाांदकत दकया गया न:ै70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शिे वष स 1 (मी.टे) वष स 2 (मी.टे) कुल (मी.टे) यूएसए 1,59,388 1,67,357 3,26,745 तुकी 1,28,697 1,35,132 2,63,829 ईराे/यूएई 1,10,948 1,16,495 2,27,443 रूस 70,289 73,803 1,44,092 यूरोपारीय संघ 1,17,179 1,23,038 2,40,217 केन् या 1,21,847 1,27,939 2,49,786 रीे िे गण 46,487 48,811 95,298 अन् य 157 165 322 कुल 7,54,992 7,92,740 15,47,732 ईराे/यूएई: ईराे में या संयुक्त अरब अमीरात की मूलता वाले आयात (खंड ड). यूरोपारीय संघ: ितस (iv) शखे ें.

160. शिे -वार कोटा को जेम् ेजलजखत जतमानी वार खंडों में आबंरटत दकया िाएगा, जतमानी 1 से 1 वषस 1 में और जतमानी 5 से 8 वष स 2 म ें नोंगी : शिे जतमानी 1 जतमानी 2 जतमानी 3 जतमानी 4 वष स 1 कुल यूएसए 39,847 39,847 39,847 39,847 1,59,388 तुकी 32,174 32,174 32,174 32,175 1,28,697 ईराे/यूएई 27,737 27,737 27,737 27,737 1,10,948 रूस 17,572 17,572 17,572 17,573 70,289[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 71 शिे जतमानी 1 जतमानी 2 जतमानी 3 जतमानी 4 वष स 1 कुल यूरोपारीय संघ 29,294 29,294 29,294 29,297 1,17,179 केन् या 30,461 30,461 30,461 30,464 1,21,847 रीे िे गण 11,621 11,621 11,621 11,624 46,487 अन् य 39 39 39 40 157 कुल 1,88,745 1,88,745 1,88,745 1,88,757 7,54,992 वषस 1 (मी.टे). जतमानी 4 में पारूणाांक बेाेे का अंतर िाजमल नै। शिे जतमानी 5 जतमानी 6 जतमानी 7 जतमानी 8 वष स 2 कुल यूएसए 41,839 41,839 41,839 41,840 1,67,357 तुकी 33,783 33,783 33,783 33,783 1,35,132 ईराे/यूएई 29,123 29,123 29,123 29,126 1,16,495 रूस 18,450 18,450 18,450 18,453 73,803 यूरोपारीय संघ 30,759 30,759 30,759 30,761 1,23,038 केन् या 31,984 31,984 31,984 31,987 1,27,939 रीे िे गण 12,202 12,202 12,202 12,205 48,811 अन् य 41 41 41 42 165 कुल 1,98,181 1,98,181 1,98,181 1,98,197 7,92,740 वषस 2 (मीररक टे) । जतमानी 8 में पारूणासके का अंतर िाजमल नै।

161. जेम् ेजलजखत ितें लाग ू नोंगी:72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(i) त्रैमाजसक दकश्त :ें प्रत् येक शिे का वार्षसक कोटा पारैरा 160 की ताजलकाओं म ें जवजेर्शष्स ट अेुसार रार त्रैमाजसक दकश् तों म ें आबंरटत दकया िाएगा, जिसमें प्रत् यके वषस की अंजतम जतमानी म ें पारूणाांके का अतं र िाजमल नोगा। प्रत् येक शिे के कोटे पारर अलग-अलग जेम् ेजलजखत जेयम लागू नोंगे:

(क) दकसी भी जतमानी में दकसी शिे से नोेे वाला उस जतमानी के जलए उसके कोटे, ितस (ii) के अंतगसत उस जतमानी के जलए उसे आगे लाई गई अथवा जवतररत की गई दकसी मात्रा, तथा अगली जतमानी के जलए उसके कोटे के योग स े अजधक ेनीं नोगा। (ख) दकसी जतमानी के जलए दकसी शिे के कोटे से अजधक आयात की गई दकसी भी मात्रा को अगली जतमानी के जलए उसके कोटे के जवरूद्ध समायोजित दकया िाएगा। (ग) दकसी जतमानी का कोई भी अप्रयुक् त कोटा ित स (ii) के अेुसार अगली जतमानी में आगे ले िाएगा िाएगा। (घ) जतमानी 4 में, दकसी शिे स ेनोेे वाला आयात उस जतमानी के जलए उसके कोटे तथा उस ेआगे लाई गई अथवा जवतररत की गई दकसी भी मात्रा के योग से अजधक ेनीं नोगा, और वष स 2 के कोटे के दकसी भी जनस्ट्से का उपारयोग वषस 1 में ेनीं दकया िाएगा। तथाजपार, जतमानी 4 का अप्रयुक्त कोटा ितस (ii) के अेुसार जतमानी 5 में आगे ले िाया िाएगा। (ङ) जतमानी 8 में, दकसी शिे स ेनोेे वाला आयात उस जतमानी के जलए उसके कोटे तथा उस ेआगे लाई गई अथवा जवतररत की गई दकसी भी मात्रा के योग से अजधक ेनीं नोगा। जतमानी 8 की समाजि के बाश कोटे के जवरुद्ध दकसी भी आयात की अेुमजत ेनीं शी िाएगी। इस प्रयोिेाथ,स "वषस 1" से तात्पारयस इस उपाराय को लागू करेे वाली अजधसूरेा के प्रकािे की तारीख से बारन मनीेे की अवजध से न,ै "वषस 2" से तात्पारयस पाररवती बारन मनीेों से न,ै और "जतमानी" से तात्पारयस तीे मनीेे की प्रत्येक उत्तरोत्तर अवजध से नै, जिसमें जतमानी 1 से 4 वषस 1 में तथा जतमानी 5 से 8 वषस 2 में आती न।ैं वस्ट् तु को उसी जतमानी में आयाजतत माेा िाएगा जिसमें उसके जलए प्रवेि जबल िमा दकया गया नो।

(ii) अप्रयक्तु कोटे को आगे ल े िाेा और जवतरण: दकसी जतमानी के कोटे का कोई भी जनस्ट्सा, जिसम ें इसमें आगे लाई गई कोई भी मात्रा िाजमल नै, िो उस जतमानी के अंत में अप्रयुक्त रनता न,ै अगली जतमानी में आगे ले िाया िाएगा, और इसी तरन जतमानी 1 से लेकर जतमानी 8 तक िारी रनगे ा। इस प्रकार आगे लाई गई मात्रा को केंद्र सरकार द्वारा इस उपाराय के अध्यधीे आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर (ितस (v) के अंतगसत अपारवर्िसत जवकासिील शिे ों के अलावा), प्रत्येक शिे की त्रैमाजसक दकश्त के अजतररक्त, जपारछली जतमानी या जतमाजनयों में उेके कोटे के उपारयोग को ध्याे में रखते हुए[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 73 जवतररत दकया िाएगा। इस जवतरण स ेदकसी भी शिे की त्रमै ाजसक दकश्त कम ेनीं नोगी। जतमानी 8 के अंत में अप्रयुक्त रनेे वाली कोई भी मात्रा व्यपारगत नो िाएगी।

(iii) पारत्त े और मलू ता: कोटे की वास्ट्त जवक समय में जेगराेी को सक्षम करे े के जलए केवल ईडीआई के माध् यम से नी आयात की अेुमजत नोगी, और इसे मूलता के शिे के कोटे के तनत जगेा िाएगा। आवश् यकताेुसार आगे के तौर-तरीके केन् द्र सरकार द्वारा अजधसूजरत दकए िा सकते न।ैं

(iv) शिे ों का समनू ीकरण: ‘’यूरोपारीय संघ’’ में रोमाजेया (िो ितस (v) के अंतगसत अपारवर्िसत न)ै को छोडकर बुल् गाररया सजनत यरू ोपारीय संघ के सभी सशस्ट्य शिे िाजमल न।ैं

(V) जवकासिील शिे : तुकी, केन् या, बुल्ग ाररया और ईराे के अलावा अेुबंध में सूरीबद्ध जवकासिील शिे ों के मूल से आे े वाले आयात तब तक कोटे के अध् यधीे ेनीं नोंग े िब तक दक भारत में उस वस्ट् तु के कुल आयात में उेकी जनस्ट्स ेशारी व् यजक्तगत रूपार से 3 प्रजतित और सामूजनक रूपार से 9 प्रजतित के भीतर रनती न ै (धारा 9क (1) का पाररंतकु ; रक्षोपाराय करार का अेुच् छेश 9.1)। इसमें िॉर्िसया, उज् बेदकस्ट्त ाे, तुकसमेजेस्ट्त ाे, बोजिया और निेगोजवेा, इंडोेेजिया, जवयतेाम और रोमाजेया से नोेे वाल े आयात िाजमल न ैं (खंड ड)। दकसी अपारवर्िसत शिे के मूल से आेे वाली वस्ट् तु के रूपार म ें आयात की अेुमजत केवल उद्गम प्रमाण पारत्र प्रस्ट्त ुत करे े पारर नी शी िाएगी। इे शिे ों से नोे े वाले आयातों की केन् द्र सरकार और सीमा िुल् क प्राजधकाररयों द्वारा जेगराेी की िाएगी, और यदश दकसी शिे की जनस्ट्स ेशारी अथवा सामूजनक जनस्ट्स ेशारी इे सीमाओं से अजधक नो िाती न,ै तो उस शिे का अपारविसे समाप्त नो िाएगा।

(vi) अजग्रम प्राजधकार: जवशिे व्य ापारार ेीजत 2023 के पारैरा 4.18(iv) के अेुसार, प्रत् यक्ष भौजतक जेयासत नते ु वस्ट् तुओं के जवजेमासण में उपारयोग के जलए अजग्रम प्राजधकार योिेा के अंतगसत नोेे वाल े आयातों की गणेा जेयासत शाजयत् व की पारूर्तस और ऐसी ितों के अध् यधीे, िो अजधसूजरत की िाए, कोटे के तनत ेनीं की िाएगी।

(vii) सनमजत द्वारा आबटं े: प्रत् यके वषस के कुल कोटे के भीतर, रक्षोपाराय करार के अेच्ु छेश 12.3 के अंतगसत पाररामिस के उपाररांत, वस्ट् तुओं की आपारूर्तस में पारयासप्त रूजर रखेे वाल ेसशस्ट्य ों के साथ सनमजत केन् द्र सरकार द्वारा आपारूर्तसकतास शिे ों के बीर आबंटे को संिोजधत दकया िा सकता न ै (अेुच् छेश 5;2 (क))।

(viii) आपारर्ू त स की जेगराेी: केन् द्र सरकार के कोटे के उपारयोग की जेगराेी करेगी। आपारूर्त स की जस्ट्थजत की जेगराेी और जेयम 15 के अतं गसत दकसी भी समीक्षा के प्रयोिेाथस घरेल ू उद्योग उपाराय की अवजध के शौराे प्रत् येक जतमानी में केन् द्र सरकार को अपारेे उत् पाराशे, घरेलू प्रेषण, जेयासत और मालसूरी की िाेकारी प्रस्ट्त ुत करेगा।74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(ix) डब्लल्यटू ीओ अजधसरू ेा और जवरार-जवमि:स उपाराय लागू दकए िाेे से पारनल,े केंद्र सरकार रक्षोपाराय करार के अेच्ु छेश 12.1(ख) और (ग) के अंतगसत डब्लल्यूटीओ की रक्षोपाराय सजमजत को इे िॉंर पारररणामों को अजधसूजरत कर सकती न ैऔर अेच्ु छेश 12.3 के संशभस में उत्पाराश के जेयातस क के रूपार में पारयासि रुजर रखेे वाले सशस्ट्यों के साथ पारूवस सलान-पाररामिस के जलए पारयासि अवसर प्रशाे कर सकती न।ै अजमताभ कुमार, प्राजधकृत अजधकारी अेबु धं जवकासिील शिे ों की सरू ी (अजधसरू ेा स.ं 19/2016-सीमा िल्ु क (एे.टी.) दशेाकं 05.02.2016) क्र.स.ं शिे क्र.स.ं शिे क्र.स.ं शिे 1 अफगाजेस्ट्ताे 45 ग्रेेाडा 89 पारेामा 2 अल्बाजेया 46 ग्वाटेमाला 90 पारापारुआ न्यू जगेी 3 अल्िीररया 47 जगेी 91 पारैराग्वे 4 अंगोला 48 जगेी-जबसाऊ 92 पारेरू 5 आमेजेया 49 गुयाेा 93 दफलीपारींस 6 अजरबैिाे 50 नतै ी 94 मोल्शोवा गणराज्य 7 बांग्लाशिे 51 नोंडुरास 95 रोमाजेया 8 बेलारूस 52 इंडोेेजिया 96 रवांडा 9 बेलीज 53 ईराे (इस्ट्लामी गणराज्य) 97 सेंट लूजसया 10 बेजेे 54 इराक 98 सेंट मवंसेंट और ग्रेेाडाइंस 11 भूटाे 55 िमैका 99 समोआ 12 बोलीजवया (बहुराष्ट्रीय राज्य) 56 िॉडसे 100 साओ टोमे और मप्रंजसपारे 13 बोजिया और नजेगोजवेा 57 कजाखस्ट्ताे 101 सेेेगल 14 बोत्सवाेा 58 केन्या 102 सर्बसया 15 िाजील 59 दकररबाती 103 जसएरा जलयोे 16 बुल्गाररया 60 दकर्गसजस्ट्ताे 104 सोलोमे द्वीपारसमून 17 बुर्कसेा फासो 61 लाओ िेवाशी लोकतांजत्रक 105 सोमाजलया गणराज्य 18 बुरुंडी 62 लेबेाे 106 शजक्षण अफ्रीका 19 काबो वडे 63 लेसोथो 107 शजक्षण सूडाे[भाग I—खण् ड 1] भारत का रािपारत्र : असाधारण 75 क्र.स.ं शिे क्र.स.ं शिे क्र.स.ं शिे 20 कंबोजडया 64 लाइबेररया 108 श्रीलंका 21 कैमरूे 65 लीजबया 109 सूडाे 22 मध्य अफ्रीकी गणराज्य 66 मेडागास्ट्कर 110 सूरीेाम 23 राड 67 मलावी 111 स्ट्वाजीलैंड 24 कोलंजबया 68 मलेजिया 112 सीररयाई अरब गणराज्य 25 कोमोरोस 69 मालशीव 113 ताजिदकस्ट्ताे 26 कांगो 70 माली 114 थाईलैंड 27 कोस्ट्टा ररका 71 मािसल द्वीपारसमून 115 पारूवस यूगोस्ट्लाव गणराज्य मैसेडोजेया 28 कोट डी आइवर 72 मॉररटाजेया 116 जतमोर-लेस्ट्ते 29 क्यूबा 73 मॉरीिस 117 टोगो 30 कोररया लोकतांजत्रक िेवाशी 74 मैजक्सको 118 टोंगा गणराज्य 31 कांगो लोकतांजत्रक गणराज्य 75 माइक्रोेेजिया (संघीय राज्य) 119 ट्यूेीजिया 32 जिबूती 76 मंगोजलया 120 तुकी 33 डोजमजेका 77 मोंटेेेग्रो 121 तुकसमेजेस्ट्ताे 34 डोजमजेके गणराज्य 78 मोरक्को 122 तुवालु 35 इवाराडोर 79 मोजाजम्बक 123 युगांडा 36 जमस्र 80 म्यांमार 124 यूक्रेे 37 अल सल्वाडोर 81 ेामीजबया 125 संयुक्त गणराज्य तंजाजेया 38 इररररया 82 ेेपाराल 126 उज़्बेदकस्ट्ताे 39 इजथयोजपारया 83 जेकारागुआ 127 वाेुअत ु 40 दफिी 84 ेाइिर 128 जवयतेाम 41 गैबॉे 85 ेाइिीररया 129 यमे 42 गाजम्बया 86 पारादकस्ट्ताे 130 जाजम्बया 43 िॉर्िसया 87 पारलाऊ 131 जजम्बाब्लवे 44 घाेा 88 दफजलस्ट्तीे76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES ) FINAL FINDINGS New Delhi, the 4th November, 2026 (Case No. QR (OI) – 001/2026)

Subject: Final Findings in the Safeguard (Quantitative Restrictions) investigation concerning imports of “Soda Ash” into India.

A. BACKGROUND OF THE CASE F. No. 22/01/2026-DGTR.—

1. An application was filed before the Authorised Officer under Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (hereinafter the “Act”) read with the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 (hereinafter the “Rules”) by the Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of DCW Limited, GHCL Limited, Nirma Limited, RSPL Limited and Tata Chemicals Limited (hereinafter the “applicant”), seeking imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions on imports of “Soda Ash” (hereinafter the “product under consideration”, “PUC” or “subject goods”) into India for a period of four years.

2. The applicant alleged that the subject goods are being imported into India in such increased quantities, as a result of unforeseen developments, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. Being satisfied, on the basis of the prima facie evidence furnished, that the requirements of Rule 5(3) were met, the Authorised Officer initiated the present investigation vide Notification No. 22/01/2026-DGTR dated 16th March 2026.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed in the investigation.

B.1 Initiation and notice to interested parties

4. In terms of Rules 6(1) and 6(2), the initiation notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, and a copy was forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, to the Governments of the exporting countries through their embassies in India, and to the known interested parties.

5. In terms of Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was

provided to the known exporters, the Governments of the exporting countries and the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry, and was made available to all other interested parties on the SETU portal.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77 B.2 Notification to the WTO

6. In terms of Article 12.1(a) of the Agreement on Safeguards, the Government of India notified the initiation of the investigation to the WTO Committee on Safeguards on 24th April 2026.

B.3 Questionnaires and responses

7. In terms of Rule 6(4), questionnaires were issued to the known foreign producers and exporters and to the Governments of the exporting countries. Questionnaires were also issued to the known importers and users. Responses were sought within 37 days of circulation of the non-confidential version of the application, being thirty days from the deemed date of receipt under Rule 6(4). On requests from interested parties, the time for filing responses was extended for sufficient cause shown.

8. Producers, exporters, importers, users, their associations and the Governments of the exporting countries registered as interested parties. Questionnaire responses were filed

by the following:

Category Parties DCW Limited; GHCL Limited; Nirma Limited; RSPL Limited; Tata Domestic producers Chemicals Limited Bashkir Soda Co. JSC (Russia); ETI Soda Uretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret A.S. (Turkey); Kazan Soda Elektrik Uretim A.S. (Turkey); Turkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S.

Producers/Exporters

(Turkey); Tata Chemicals Magadi Limited (Kenya); WE Soda Wyoming LP (USA); Sisecam Wyoming LLC (USA); Solvay Chemicals International SA (economic interest questionnaire) AGI Greenpac Limited; All India Federation of Soaps, Detergents & Homecare Products Manufacturers; Borosil Renewables Limited;

Hindustan Unilever Limited; PGP Glass Limited; Saint-Gobain India Importers / users Private Limited; Sisecam Flat Glass India Private Limited; Syensqo Specialities India Private Limited; Karneet Enterprises (India) Private Limited; Sudarshan Minchem Limited B.4 Information from users and the public interest

9. In terms of Rule 6(5), industrial users of the product under consideration and their associations were provided an opportunity to furnish information relevant to the investigation, including on whether the imposition of quantitative restrictions would be in the public interest.

10. The views of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, the administrative ministry for the product, were sought. The Department conveyed its views by an Office Memorandum, which are considered in

Section L.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] B.5 Oral hearing and written submissions

11. In terms of Rule 6(6), an oral hearing was held on 29th July 2026 in virtual mode. The parties who presented their views were asked to file written submissions by 5th August 2026 and rejoinders by 12th August 2026. Oral submissions have been taken into account only to the extent that they were subsequently filed in writing.

12. Written submissions and rejoinders were also received from the domestic industry, exporters, importers, users and their associations, and the Governments of two exporting countries. Several parties filed common submissions through the same counsel. All submissions, to the extent relevant and supported by evidence, have been considered. Arguments repeated by more than one party are summarised once and addressed under the issue to which they relate. Letters concerning the quotas of particular countries, received from an association of users and from a producer in Kenya, have also been taken on record; the requests made in them are addressed in

Section N.

13. In terms of Rule 6(7), the non-confidential versions of the submissions of the interested parties were made available to all other interested parties.

B.6 Import data

14. Transaction-wise import data for the period of investigation were obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The Authorised Officer has relied on these data, after segregating the product under consideration from other entries, for the analysis of imports.

B.7 Verification and facts available

15. The information furnished by the domestic industry was examined and verified to the extent considered relevant, practicable and necessary for these findings.

16. To the extent that any information necessary for the investigation was not provided by the interested parties, the Authorised Officer has relied on the facts available on record, in terms of Rule 6(8).

B.8 Confidential information

17. In these findings, *** represents information furnished on a confidential basis and so treated under Rule 7. The claims of confidentiality are examined in Section E.

B.9 Period of investigation

18. The period of investigation (POI) is April 2020 to September 2025. It comprises the financial years 2020-21 to 2023-24, April–December 2024 and January–September 2025; the last is referred to as the most recent period (MRP). Financial year 2024-25 has been divided at 31st December 2024 because a Minimum Import Price on the subject goods was in force from 30th December 2024 to 31st December 2025, so that the periods[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79 before and during the Minimum Import Price can be examined separately. The two nine-month periods are shown annualised only to place them alongside the financial years; the findings on the increase in imports rest on actual figures for identical periods (Section G).

B.10 Time limit and recommendation

19. These findings are issued within eight months of the date of initiation (16th March

2026), as required by Rule 9(1).

20. The recommendation of the Authorised Officer may be given effect by the Central Government under Section 9A(1) of the Act read with Rule 10 of the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE OR DIRECTLY COMPETITIVE GOODS

21. The product under consideration, as defined in the initiation notification, is “Disodium Carbonate”, also popularly known as “Soda Ash” (Na₂CO₃). It is a white, crystalline, water-soluble material produced in two forms, light and dense, which differ in bulk density. The product covers both natural and synthetic soda ash and all types and forms of soda ash. It is imported under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

C.1 Submissions of the other interested parties

(i) Exclusion of natural soda ash: Indian producers make only synthetic soda ash, since India has no trona or natural brine deposits. Natural soda ash differs in raw materials and process. It is said to cost about half as much to produce and to emit about one-third of the CO₂ of synthetic soda ash. Users rely on it for their emission-reduction (Scope 3) targets. The Low Ash Metallurgical Coke

(2024) and PVC Suspension Resin (2023) safeguard findings excluded categories that the domestic industry did not produce or that showed no surge.

(ii) Quality: Dense natural soda ash has a more consistent density and impurity profile. Synthetic soda ash contains 0.1–0.3% sodium chloride, which affects furnace refractories. In the alternative, natural soda ash for float glass should receive a separate quota in addition to the general quota.

(iii) Speciality light soda ash: A user submitted that it makes specialised products, including for medical use, most of which are exported. It needs light soda ash with tight limits on certain impurities, density and particle size. Indian producers do not meet or even measure these parameters. The grade, and imports under the Advance Authorisation Scheme, should be excluded.80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(iv) Separate demand by grade: Dense and light grades, and natural and synthetic routes, have separate demand, which the Authorised Officer must take into account in the analysis of causation, public interest and quota administration even if the scope is not changed.

C.2 Submissions of the domestic industry

(i) Natural and synthetic soda ash have the same chemical composition, characteristics, uses and tariff classification, and are used interchangeably.

Users who import natural soda ash also buy from the domestic industry. The Designated Authority has twice held the two to be like articles (final findings dated 19th January 2021 and 29th September 2025).

(ii) A safeguard investigation covers goods that are “like or directly competitive”, a wider standard than in anti-dumping. The domestic industry produces light and dense soda ash and already supplies light soda ash to the user seeking the exclusion of speciality light soda ash (documents on record).

C.3 Examination by the Authorised Officer

22. Rule 2(1)(e) defines “like goods” as goods identical or alike in all respects to the goods under investigation or, in their absence, goods with closely resembling characteristics.

Section 9A(4)(b) of the Act defines the domestic industry by reference to producers of “like goods or directly competitive goods”. Article 2.1 of the Agreement on Safeguards likewise refers to the domestic industry that produces “like or directly competitive products”. The question is therefore whether the goods produced in India are like, or at least directly competitive with, the imported goods.

23. Natural soda ash: Natural and synthetic soda ash are produced by different routes, and Indian producers make only synthetic soda ash. The end product is, however, the same chemical, Na₂CO₃, of the same purity range, in the same light and dense forms,

classified under the same tariff heading and used in the same applications: glass, detergents, silicates and chemicals. The users making this claim themselves buy both.

Several of them have bought mainly domestic soda ash throughout the period, and those that have moved towards natural soda ash have continued to buy synthetic soda ash from the domestic industry. An association of detergent manufacturers has stated that its members use only light synthetic soda ash. Not all imports are natural soda ash: the questionnaire responses show that Russian and part of the Turkish supplies are synthetic.

24. The cost argument is not borne out by the import prices. The weighted average CIF price of imports from countries producing natural soda ash and from countries

producing synthetic soda ash was as follows:[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81 Natural-producing Synthetic-producing Period Difference countries* (₹/MT) countries** (₹/MT) 2020-21 16,034 15,221 +5.3% 2021-22 15,986 17,604 -9.2% 2022-23 31,602 35,178 -10.2% 2023-24 23,031 25,572 -9.9% Apr-Dec 24 (A) 17,980 19,677 -8.6% Jan-Sep 25 (A) 20,108 21,198 -5.1% * USA, Turkey and Kenya. ** Russia, EU, Iran/UAE and China PR. Source:

DGCI&S transaction-wise data.

25. The import data do not distinguish natural from synthetic soda ash, so the grouping of supplying countries in the table is approximate, and the comparison is used only to test whether natural soda ash forms a separate price segment. The prices of the two groups moved together throughout and differed by about 10% or less in every year. From 2021- 22 onwards, imports from the natural-producing countries were priced below those from the synthetic-producing countries in every period. Buyers have therefore not paid a premium for lower carbon intensity, and natural soda ash has competed on price.

Whatever the difference in the cost of production, it has not created a separate price

segment: both types compete for the same customers on price. Carbon intensity relates to the production process, not to the product, and does not change its physical characteristics or uses. No regulation in India, and no buyer specification or export contract, requires natural soda ash to be produced. The convenience of handling one grade instead of two is an operational preference and does not make the goods unlike, since the domestic industry supplies both light and dense soda ash. The claims of a user on quality are not supported by test data showing that synthetic soda ash supplied by the domestic industry is unsuitable for float glass; float glass makers in India have used both.

26. In any event, even if natural soda ash were not regarded as “like”, it is directly competitive with synthetic soda ash within the meaning of Section 9A(4)(b). The exclusions in the findings cited concerned products that the domestic industry did not manufacture at all, or for which domestic supply was short of demand. Here the domestic industry makes light and dense soda ash and had about 6.7 lakh MT of unutilised capacity in the MRP. Natural soda ash also accounts for the bulk of imports from the USA, Turkey and Kenya, which account for most of the increase. Its exclusion, or a separate additional quota for it, would remove most of the increased imports from the measure and render it ineffective. The threat of serious injury found in Section I arises mainly from these low-priced supplies; a measure that left them out would not address it.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

27. Speciality light soda ash: A user sought exclusion of a grade of light soda ash with tight limits on impurities, density and particle size. The request is not accepted, for the

following reasons:

(a) The specification is not consistent: The user’s own submissions give different limits for the same parameters, including sodium chloride, magnesium oxide and density. A product cannot be excluded unless it is precisely defined.

(b) Non-availability is not established: The correspondence filed with Indian producers is limited, and shows that an Indian producer could meet several of the specified limits. The documents filed by the user also show that it buys standard light soda ash from an Indian producer.

(c) The exclusion could not be administered: A grade defined by one supplier’s data sheet, with limits that the party itself states differently, could be identified at the border only by laboratory testing of each consignment.

(d) The precedents cited are distinguishable: Unlike them, the product sought to be excluded is not a distinct product, unavailable in India and identifiable by description; it is the same chemical, in the same light form and under the same tariff line as soda ash made in India, and differs only in limits on trace impurities.

28. The user’s imports are small and are made mostly under the Advance Authorisation Scheme for use in goods that are physically exported. Its concern is therefore addressed by keeping such imports outside the quota (Section P, condition (vi)), and any other imports by the user can be made within the country quotas, without narrowing the scope of the product under consideration.

29. Grades: Light and dense soda ash are produced by the domestic industry, and both are included in the scope, as in the earlier investigations. No party furnished grade-wise data on demand, imports or prices. The grades compete with each other and are made by the same producers. The analysis of threat, causation and public interest has therefore been made, and the quota applies, for the product as a whole. The Authorised Officer holds that the scope of the product under consideration is as defined in the initiation notification, and that the goods produced by the domestic industry are like goods within the meaning of Rule 2(1)(e) and, in any event, directly competitive goods within the meaning of Section 9A(4)(b) of the Act.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83 D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING D.1 Submissions of the other interested parties

30. The following submissions were made by the other interested parties:

(i) The application did not disclose that two of the applicants, Tata Chemicals Limited and Nirma Limited, have related producers in the USA that exported the subject goods to India during the period of investigation. Details of those exports should be furnished.

(ii) The producer in Kenya is a group company of Tata Chemicals Limited and accounts for almost all imports from Kenya. Producers that are themselves linked to imports cannot claim injury from those imports. The Authorised Officer should examine whether such producers can form part of the domestic industry.

D.2 Submissions of the domestic industry

31. The domestic industry submitted as follows:

(i) Tata Chemicals Limited and Nirma Limited have affiliates in the USA that have exported to India. Neither the Act nor the Rules provide for excluding producers related to exporters or importers.

(ii) All imports, including those by or from related entities, are included in the import data and would be subject to the measure.

D.3 Examination by the Authorised Officer

32. Applicants: The application was filed by the Alkali Manufacturers Association of India

(AMAI) on behalf of five Indian producers of the subject goods:  DCW Limited  GHCL Limited  Nirma Limited  RSPL Limited  Tata Chemicals Limited These five producers are referred to as “the applicants”.

33. Legal framework.  Section 9A(4)(b) of the Act defines “domestic industry” as the producers:  as a whole, of like goods or directly competitive goods in India; or84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]  whose collective output of such goods constitutes a major share of the total production of those goods in India.

 Rule 5(1) requires the application to be made “by or on behalf of” the domestic industry.  Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards is to the same effect, using the expression “major proportion”.

 No numerical threshold: Neither the Act, the Rules nor the Agreement prescribes one. Unlike Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement, they also contain no requirement of a minimum level of support.  Quantitative and qualitative content: “Major proportion” means a relatively high proportion of total domestic production. It must be sufficient for the producers included to be representative of the industry as a whole. The higher the proportion, the lower the risk of distortion in the assessment of injury.

Complete data coverage is not required, but the data must reflect the condition of the industry.

34. Production in India: The production of the subject goods in India during the most recent period (MRP) was as follows:

Share in Indian Producer Status production (MRP) DCW Limited, GHCL Limited, Nirma Limited, RSPL Limited, Applicants about 98% (36,91,985 MT) Tata Chemicals Limited Tuticorin Alkali Chemicals and Non-applicant about 2% (58,430 MT) Fertilizers Limited Total 37,50,415 MT

35. The applicants account for about 98% of Indian production. Their share was of a similar

order throughout the period of investigation. Their collective output is therefore a major share of total production in quantitative terms. It is also representative in qualitative

terms:  They comprise all but one Indian producer.  They make both light and dense soda ash.  They supply all the principal user segments.

The data of the applicants therefore reflects the condition of Indian production of the subject goods as a whole. The information furnished by the Department of Chemicals and Petrochemicals (Section L) also shows that soda ash is produced in India by six[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85 companies, the five applicants and Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited, and that the applicants accounted for about 98% of Indian production in 2024-25.

36. Producers related to exporters: The record establishes the following:  Tata Chemicals Limited and Nirma Limited have related producers in the USA that exported the subject goods to India during the period of investigation.

 The producer in Kenya, a group company of Tata Chemicals Limited, accounts for almost all imports from Kenya.

37. The Authorised Officer notes the following:

(a) No related-party exclusion in the statute: Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, read with Article 4.1(i) of the Anti-Dumping Agreement, permits exclusion of producers related to exporters or importers, or who are themselves importers. No corresponding provision exists in Section 9A(4)(b), the Rules or Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards. The difference is deliberate. A safeguard measure addresses increased imports from all sources (Article 2.2;

Rule 11), irrespective of whether they are fairly traded. A relationship with a foreign exporter does not, therefore, take a domestic producer outside the domestic industry.

(b) Injury data confined to domestic operations: The injury data examined relate solely to the applicants’ production, sales and financial results for the subject goods in India. Nothing in them reflects the results of the related foreign producers.

(c) Related-party imports included in the import data: Imports from the related producers are included in the import data analysed and will be subject to the measure in the same way as other imports. Imports from affiliates, whether rising or falling, form part of total imports, on which the threat of serious injury in Section I has been assessed. They do not lessen the threat to the domestic industry’s operations in India.

(d) Non-disclosure in the application: The application did not disclose the relationship. The relevant facts are, however, now on record and were available to all interested parties, who have commented on them. The omission does not affect the standing of the applicants or the reliability of the data examined.

38. Conclusion: The application has been made by or on behalf of the domestic industry within the meaning of Rule 5(1). The Authorised Officer holds that the five applicants, whose collective output constitutes a major share (about 98%) of the total production of the subject goods in India, constitute the “domestic industry” within the meaning of86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

Section 9A(4)(b) of the Act and Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards. They are referred to in these findings as the “domestic industry”.

E. CONFIDENTIALITY E.1 Submissions of the other interested parties

39. The following submissions were made by the other interested parties with regard to

confidentiality:

(i) The domestic industry has claimed excessive confidentiality. In particular: (a) the price undercutting for 2022-23 was shown only as “negative”; (b) the producer-wise cost of production (Annexure 6.1(b)) was fully redacted, without meaningful ranges or trends; (c) no supporting data were provided for the claimed effect of the quantitative restrictions on downstream users; and (d) no summary of the market report at Annexure 3.3 was provided, and Annexure 3.5 could not be downloaded from the SETU portal despite repeated attempts and its re-uploading by the applicant.

(ii) The non-confidential data of the domestic industry should be furnished as indexed series, together with a reconciliation of capacity, production, captive consumption, sales and inventories.

(iii) The Authorised Officer should verify the transaction-wise import data under sub-heading 2836 20 and any other codes used, segregate the product under consideration from other entries, identify the country of origin separately from the country of export, address the routing of goods through the UAE alleged in the anti-dumping investigation, exclude returns and re-exports where appropriate, and disclose the method of segregation.

E.2 Submissions of the domestic industry

40. The following submissions were made by the domestic industry with regard to

confidentiality:

(i) The domestic industry has no objection to the Authorised Officer verifying the import data.

(ii) The allegation that the price undercutting for 2022-23 was not disclosed is incorrect. The applicant expressly disclosed that the price undercutting was negative in 2022-23, and furnished the data for the remaining periods in indexed form and as ranges.

(iii) The company-wise cost of production contains business-sensitive information, including the raw material consumption, cost of production and profitability of each applicant company. Its disclosure would seriously prejudice the[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87 commercial interests of the companies concerned, and confidentiality has accordingly been claimed.

(iv) The applicant has disclosed actual data on installed capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, export sales, import volumes, demand, market share, employment, productivity and inventories, which provide sufficient non-confidential information to understand the basis of the injury claimed and to comment on it. On the effect of the quantitative restrictions on users, the applicant relied on the anti-dumping findings on soda ash and on its written submissions, which include a calculation of the capacity utilisation required after the proposed quota.

(v) Annexure 3.3 consists of extracts of a third-party market report, which the applicant is not authorised to disclose. Annexure 3.5 is India’s Schedule of tariff concessions, which is in the public domain.

(vi) The user that alleged excessive confidentiality has itself claimed confidentiality over its plant locations, import volumes and prices.

E.3 Examination by the Authorised Officer

41. Legal framework: Rule 7 of the Rules provides as follows: “Confidential information.— (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, and sub-rule (5) of rule 9, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Authorised Officer and not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The Authorised Officer may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Authorised Officer a statement of reasons why summarisation of such information is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Authorised Officer is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information unless it is demonstrated to its satisfaction from appropriate sources that such information is correct.”

42. Rule 7 corresponds to Article 3.2 of the Agreement on Safeguards. Confidential treatment is to be given only “upon cause being shown”, and the cause must be assessed88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] objectively by the Authorised Officer and not merely accepted on the claim of the party.

The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information, so that the other interested parties can defend their interests (EC – Fasteners (China), Appellate Body, on the corresponding provisions of Article 6.5 of the Anti-Dumping Agreement). Confidential information may be relied upon in the findings, provided that the reasoning based on it is set out in a manner that the interested parties can understand.

43. Claims of confidentiality: The non-confidential versions of the submissions of all interested parties were made available to the other interested parties in terms of Rule 6(7). The claims of confidentiality made were as follows:

(a) The domestic industry claimed confidentiality over its sales value, selling prices, cost of sales, profit before tax, cash profit, PBIT, depreciation, interest, capital employed and return on capital employed, the actual price undercutting, its captive consumption, the company-wise data of each applicant, including capacity, production, sales, cost of production and profitability, and the market report at Annexure 3.3.

(b) The participating exporters claimed confidentiality over information relating to their related parties, price adjustments, costs and profits.

(c) The importers claimed confidentiality over the names of their overseas suppliers, supplier catalogues, invoices and bills of entry, the volume and value of their imports by type, source and period, and the names of their customers.

(d) The users claimed confidentiality over the volume and value of the product under consideration imported or procured domestically, bills of entry, the names and contact details of their suppliers, terms of payment, their installed capacity and employment, the share of the product under consideration in the cost of their products, the names of their customers, and details of their factories and products.

44. The Authorised Officer has examined each of these claims. Information of the kind listed above is business-sensitive: its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or would have a significantly adverse effect on the party supplying it, or on a person from whom that party acquired it. Cause has therefore been shown, and the claims have been accepted to the extent that the information is found to be genuinely confidential. Information that is publicly available, including India’s Schedule of Concessions and published company results, has not been treated as confidential, nor have the import data. In these findings, the data of the domestic industry on capacity, production and capacity utilisation, domestic and export sales, inventories, employment and productivity, and the demand and market shares are set out in full; in the non-confidential version of these findings, its data on captive[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89 consumption, prices, costs and profitability are set out in indexed form or as ranges, which is sufficient for a reasonable understanding of their substance.

45. Specific objections: The specific objections of the interested parties are addressed as

follows:

(a) Price undercutting for 2022-23: The domestic industry disclosed that the price undercutting in 2022-23 was negative. Since the landed price of imports is derived from import data, disclosure of the exact undercutting would reveal the domestic industry’s selling price. The price undercutting for every period, including 2022-23, is shown as a range in Section I of the non-confidential version of these findings, which is sufficient for the parties to understand and comment on it.

(b) Producer-wise cost of production: The cost of production of each constituent reveals its raw material consumption, costs and margins, and its disclosure would cause serious harm to that constituent in relation to its competitors, including the other constituents. The claim is accepted. The analysis in these findings is made on the aggregate data of the domestic industry, whose trends in costs, prices and profits are disclosed in indexed form in Section I of the non- confidential version of these findings. No determination rests on the producer- wise data alone.

(c) Data on the effect on downstream users: This objection concerns the sufficiency of evidence and not confidentiality. The effect of the measure on users has been examined in Section L on the basis of the information on record, including Indian capacity, the level of the quota, the projected demand, the information furnished by users and the views of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

(d) Annexures 3.3 and 3.5: Annexure 3.3 consists of extracts of a market report published by a third party under licence, which the applicant is not authorised to disclose. Good cause for its confidential treatment has been shown. The figures from it relied upon in these findings, relating to demand for soda ash in the European Union, are set out in Section H. Annexure 3.5 is India’s published Schedule of Concessions; it was made available again on the portal and is not confidential.

(e) Confidentiality claimed by users: The plant locations, import volumes and prices of individual users are business-sensitive, and the claim is accepted. The Authorised Officer has not relied on these data in a manner requiring their disclosure; the analysis of imports rests on the DGCI&S transaction-wise data.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(f) Import data: This submission concerns the reliability of the import data and not confidentiality. As set out in Section F, the Authorised Officer has relied on the DGCI&S transaction-wise data, segregated on the basis of the description of goods to remove entries that are not the product under consideration, and has attributed imports to the declared country of origin. The method of segregation and the treatment of imports from Iran and the United Arab Emirates are explained in Section F and Section M.

46. Conclusion: The Authorised Officer is satisfied that the confidentiality claims accepted are warranted under Rule 7 of the Rules and Article 3.2 of the Agreement on Safeguards, and that the non-confidential versions of the information and the indexed data in the non-confidential version of these findings are sufficient for a reasonable understanding of the substance of the information furnished in confidence. No information furnished in confidence has been disregarded.

F. MISCELLANEOUS ISSUES F.1 Submissions of the interested parties

(i) Notification to the WTO: Initiation was not notified to the Committee on Safe- guards “immediately” as required by Article 12.1(a) (Korea – Dairy; US – Wheat Gluten; Ukraine – Passenger Cars). The obligations under Articles 8 and 12.3 re- lating to consultations must be met.

(ii) Availability of the application: The non-confidential version of the application was not made available to all interested parties.

(iii) Legal basis: The investigation should have been conducted under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, and the application lacked sufficient evidence for initiation.

(iv) Repeated recourse to trade remedies: The domestic industry has repeatedly sought trade remedies on the same product, which amounts to unequal treatment of imports and is inconsistent with national treatment under Article III of GATT 1994.

(v) Location of the domestic industry and supply reliability: The domestic industry is concentrated in Gujarat, far from users in other regions. Users faced a longer- than-notified shutdown, a turbine breakdown and a shortage of trucks, and were not consistently supplied or quoted.

(vi) Accuracy of the import data: An exporter from Russia stated that it alone ex- ported more to India in 2022-23 than the 21,563 MT shown for Russia. The import data in the application include goods that are not the product under consideration and do not distinguish country of origin from country of consignment.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91 F.2 Submissions of the domestic industry

(i) The initiation was notified to the WTO on 24th April 2026 (G/SG/N/6/IND/51).

The sufficiency of the evidence was examined before initiation. A quantitative re- striction is a border measure, for which Article XIX provides the exception.

(ii) Users have not shown any failure of supply. The domestic industry’s records, filed in confidence, show that supplies to users continued in every quarter.

(iii) The domestic industry has no objection to the use of transaction-wise data, to the segregation of the product under consideration or to verification of goods routed through the UAE. Its own figures were based on published data.

F.3 Examination by the Authorised Officer

(i) Notification to the WTO: The Government of India notified the initiation of the investigation to the Committee on Safeguards under Article 12.1(a) of the Agree- ment on Safeguards on 24th April 2026 (G/SG/N/6/IND/51). Article 12.1(a) is an obligation of the Member towards the Committee on Safeguards; it is not a require- ment of the Rules for the conduct of the investigation, and its timing does not affect the evidence or the determinations in these findings. The Governments of the ex- porting countries were also informed of the initiation directly under Rule 6(2). The Governments of exporting countries had the opportunity to participate, and two of them filed submissions within the time allowed. Notifications under Articles

12.1(b), 12.1(c) and 12.2 will follow these findings and any decision of the Central Government. The obligations under Articles 8 and 12.3 of the Agreement relating to consultations and concessions are matters for the Central Government before any measure is applied.

(ii) Availability of the application: In terms of Rule 6(3), the non-confidential version of the application was provided to the Governments of the exporting countries, the known exporters and the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry, and was made available to all other interested parties on the SETU portal.

Rule 6(3) requires a copy to be given to any other interested party only on written request; the Authorised Officer went beyond this by placing it on the portal for all parties.

(iii) Legal basis: The investigation is conducted under Section 9A of the Act and the Rules, which govern safeguard measures in the form of quantitative restrictions, and not under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, which governs safe- guard duties. The contention that the application lacked sufficient evidence is not

accepted: the accuracy and adequacy of the evidence were examined before initia- tion as required by Rule 5(3), and these findings rest on the evidence gathered in the investigation.

(iv) Repeated recourse to trade remedies: Each application is examined on its own merits against the requirements of Section 9A. The anti-dumping duties on imports92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] of the subject goods from the USA and Turkey ceased in December 2018 and March 2019 respectively, and no duty was imposed on the final findings of January

2021. The anti-dumping investigation that concluded with the final findings dated 29th September 2025 did not result in the imposition of duty. Trade remedy inves- tigations are expressly provided for in Articles VI and XIX of GATT 1994. A safe- guard measure addresses a different situation from anti-dumping: an increase in imports from all sources, irrespective of whether they are fairly traded. Article III of GATT 1994 governs internal taxes and regulations. A quantitative restriction applied at the border under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safe- guards is not an internal measure, and the statement in the application that the do- mestic industry can meet almost the entire domestic demand does not make it one.

(v) Location of the domestic industry and supply reliability: The domestic industry has been located in Gujarat throughout the period, so its location cannot explain the change in its position after 2022-23. The claims of users regarding a shutdown, a breakdown, shortage of trucks and supply were largely not supported by dates, quantities or correspondence. The records filed in confidence by the domestic in- dustry do not show any failure of supply to users. Isolated delays in supply, even where they occurred, do not explain an increase in imports from all sources. The domestic industry had about 6.7 lakh MT of unutilised capacity in the MRP (Sec- tion I), so the increase in imports was not caused by a lack of domestic supply.

Temporary plant outages are a normal feature of continuous-process industries and are examined in Section J.

(vi) Accuracy of the import data: DGCI&S records imports by date of clearance, while an exporter records sales by date of shipment. Over the three representative years 2020-21 to 2022-23, DGCI&S records 1,61,266 MT from Russia, which is of the same order as the exporter’s own figures for the same period; the difference in individual years is one of timing. The Authorised Officer has relied on DGCI&S transaction-wise data for all countries, which is the only consistent source for all suppliers, and not on the data in the application. The transaction-wise data was segregated on the basis of the description of goods to remove entries that are not the product under consideration, and imports have been attributed to the declared country of origin. Imports declared as of Iranian and UAE origin are shown to- gether in the tables because interested parties and the anti-dumping findings of September 2025 noted that goods of Iranian origin are routed through the UAE; the declared country of origin has been used for the developing-country test and for the allocation of the quota. The figures of the domestic industry, based on published data, are higher than the transaction-wise figures by 26,215–61,142 MT a year, because the published data include entries that are not the product under consider- ation. The conclusions in these findings do not depend on which series is used.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93 G. INCREASED IMPORTS G.1 Submissions of the other interested parties

(i) Return to pre-COVID levels: The base years 2020-21 to 2022-23 are COVID- affected troughs. Imports were 7,72,622 MT in 2017-18, 8,36,994 MT in 2018- 19 and 8,47,704 MT (or 9,20,306 MT on another basis) in 2019-20. Measured from 2019-20, the increase to 2023-24 is only about 13–23%.

(ii) Single step, then a plateau: Imports rose once, in 2023-24, and were broadly

flat thereafter: the MRP is only about 0.5% above 2023-24. Some sources rose and others fell, which is redistribution rather than a surge. By the date of determination the increase is more than two years old and is not “recent” (Argentina – Footwear, AB; Ukraine – Passenger Cars, Panel). Full-year data for 2024-25 and 2025-26 show a decline that must be explained (US – Steel Safeguards, AB).

(iii) Annualisation: Annualising two nine-month periods is unsafe because of seasonality and because it mixes months before and during the minimum import price. The twelve months October 2024 to September 2025 should be used (India – Iron and Steel Products, Panel).

(iv) Relative increase: The import share fell from 25% in 2023-24 to 23% in the MRP, while the domestic industry’s share rose. Imports met the growth in demand.

G.2 Submissions of the domestic industry

(i) Imports rose by about 80% in 2023-24 over 2022-23, and by 45% over the base year, and have stayed at that level, including under the minimum import price.

Imports need not be increasing at the end of the period if they remain at an increased level (US – Line Pipe; US – Lamb; the European Union’s safeguard on ferro-alloys, 2025).

(ii) The pre-COVID years were affected by anti-dumping duties and by imports found to be dumped. The two nine-month periods separate the periods before and during the minimum import price. The decline after the period of investigation reflects temporary disruption of shipping through the Red Sea and the Strait of Hormuz.

G.3 Examination by the Authorised Officer

47. Section 9A(1) of the Act requires that the goods be imported in such increased quantities, which under Rule 2(1)(c) may be absolute or relative to domestic production, as to cause or threaten serious injury (Rule 5(1); Article 2.1 of the Agreement on Safeguards). The increase must be recent, sudden, sharp and significant enough, both94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] quantitatively and qualitatively (Argentina – Footwear, AB). The trend must be examined over the whole period of investigation, including the trends within it, and not only by comparing its end points. Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that “is being imported” in such increased quantities. The question is therefore whether imports are at an increased level in the recent period, not whether they were still rising in the last months of the period.

48. Absolute terms: Imports of the subject goods were as follows:

Country Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 A 2p 4r - (D Ae ) c J 2a 5n - (S Ae )p USA MT 1,95,753 81,801 88,133 2,02,846 1,62,725 3,85,453 Turkey MT 85,013 1,04,450 1,05,809 3,56,363 3,55,189 2,85,292 Iran/UAE MT 1,20,908 78,689 54,953 78,373 1,43,911 1,35,893 Russia MT 87,836 51,867 21,563 1,31,803 1,42,162 58,593 EU MT 1,02,295 98,893 67,658 70,200 44,663 60,643 Kenya MT 83,236 1,16,716 79,604 90,380 63,684 55,620 China PR MT 11,670 261 94,725 46,808 10,789 30,529 Others MT 5,210 534 5,207 3,223 280 0 Total MT 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 C peh ra ion dg e over previous % – -22.9% -2.9% 89.3% -5.8% 9.6%

Source: DGCI&S transaction-wise data. (A) = annualised.

49. Imports fell in 2021-22 and 2022-23 and then rose by 4,62,343 MT, or 89%, in 2023- 24, from 5,17,653 MT to 9,79,996 MT. This increase was more than three times the increase in Indian consumption in that year, and occurred while Indian production declined. Imports eased slightly in April–December 2024 and rose again to 10,12,024 MT (annualised) in the MRP, the highest level in the period. The level in the MRP includes clearances of 1,92,643 MT in January 2025, the first month of the minimum import price, part of which is likely to relate to goods contracted or shipped earlier.

Even leaving January 2025 aside, imports in February–September 2025 were 5,66,375 MT, or 8,49,562 MT annualised, 64% above 2022-23.

50. Reference period: The parties compared the imports with earlier years. Total imports were 6,88,860 MT in 2016-17, 7,72,622 MT in 2017-18 and 8,36,994 MT in 2018-19 (final findings dated 19th January 2021). For 2019-20, the domestic industry and some other parties used 8,47,704 MT, without citing a source; others used 9,20,306 MT, which is April–December 2019 annualised. Imports in 2023-24 exceed the highest of these years by 6–16%, and imports in the MRP by 10–19%. The import share of demand in 2017-18 to 2019-20 was 22–25%, comparable to the share in the MRP. The Authorised Officer notes, however, that conditions in those years differed materially.

Anti-dumping duties were in force on imports from most sources until December 2018[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95 and March 2019, and imports from Turkey and the USA were found to be dumped in the period April–December 2019. Domestic capacity was substantially smaller: RSPL’s plant of 5 lakh MT a year started production only in 2019-20, and GHCL expanded its capacity in 2018-19. The comparison with years when the Indian industry was smaller does not show that the present level of imports is normal for the present market. The relevant question under Section 9A is whether imports have increased in the recent period, examined over the period of investigation as a whole. They have: imports in 2023-24 and the two later periods averaged 9,71,808 MT, 67% above the average of the three preceding years.

51. Annualisation and alternative comparisons: The two nine-month periods have been kept separate because a minimum import price was in force from 30th December 2024: by Notification No. 46/2024-25 dated 30th December 2024, the Directorate General of Foreign Trade restricted imports of soda ash at a CIF value below ₹20,108 per MT up to 30th June 2025, which was extended up to 31st December 2025. The twelve-month period suggested by the interested parties would mix three months before the minimum import price with nine months under it. The finding of an increase does not depend on

annualisation: it rests equally on the actual figures for identical nine-month periods and for calendar years shown below, and annualisation is used only to present the two nine- month periods on a comparable basis. Unlike the case in India – Iron and Steel Products, the present period of investigation has four complete financial years as reference points. The comparisons of identical nine-month periods and of calendar years given below also meet the request of a group of exporters for the comparisons made in the steel flat products safeguard investigation. The result is also the same on

other comparisons: For completeness, the twelve months from October 2024 to September 2025 recorded imports of 9,94,839 MT, about the level of 2023-24 (9,79,996 MT) and 92% above 2022-23; and imports in April–September 2025 (4,52,556 MT) were at the level of April–September 2024 (4,56,732 MT). The finding therefore does not depend on how the most recent months are grouped.

Period Apr 2- 0S ep Jan 2- 1S ep Jan 2- 2S ep Jan 2- 3S ep Jan 2- 4S ep Jan 2- 5S ep Total (MT) 3,18,109 4,84,071 3,78,741 6,06,935 7,03,381 7,59,018 An (n Mua Tli )s ed 6,36,218 6,45,428 5,04,988 8,09,247 9,37,841 10,12,024 Period Apr 2- 0D ec Jan 2- 1D ec Jan 2- 2D ec Jan 2- 3D ec Jan 2- 4D ec Jan 2- 5S ep Total (MT) 5,13,542 5,79,643 4,80,839 9,02,108 9,39,202 7,59,018 An (n Mua Tli )s ed 6,84,723 5,79,643 4,80,839 9,02,108 9,39,202 10,12,024

Source: DGCI&S transaction-wise data, by date of report. Country-wise figures are on record. The first column (April–September 2020) covers six months, as the period of investigation begins in April 2020.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

52. Whether identical nine-month periods or calendar years are compared, imports rose sharply from 2023 and have remained at that level, with the most recent period the highest.

53. Recency: Imports need not be increasing at the end of the period of investigation,

provided the increase is recent and imports continue at the increased level. The increase occurred in 2023-24, within the last two and a half years of the period of investigation, and was sustained through the MRP, ending in September 2025, five and a half months before initiation. It is not an isolated spike: every period after 2022-23 is at least 78% above 2022-23. The full-year figure for 2025-26 cited by a group of exporters includes six months after the period of investigation. The lower level in those months coincides with the continued operation of the minimum import price until 31st December 2025 and, thereafter, with the disruption of shipping routes through the Red Sea and the Strait of Hormuz in 2026, which the domestic industry described as temporary. The transaction-wise data on record for October–November 2025 (1,42,727 MT, about 8.56 lakh MT annualised) also show imports well above the level of 2022-23. These figures fall after the period of investigation and are noted only as corroboration; the finding does not rest on them. Even at the level of 8,94,668 MT for 2025-26 cited by those exporters, imports were about 55% above the 2022-23 level on the same published data (5,77,480 MT). They do not show that the increase found in the period of investigation has ended. The redistribution among sources does not alter the total: imports from the USA and Iran/UAE rose while those from Turkey and Russia fell, and the total remained at the higher level.

54. Relative terms: Imports in relation to Indian production and consumption were as

follows:

Particulars Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Apr- (D Ae ) c 24 Jan- (S Ae )p 25 Total imports MT 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 Indian production MT 29,40,058 34,94,563 36,51,583 34,33,099 36,46,006 37,50,415 Imports/production % 24% 15% 14% 29% 25% 27% Indian consumption MT 36,03,876 38,60,417 39,19,622 40,65,693 42,86,973 45,00,479 Imports/consumption % 19% 14% 13% 24% 22% 22% Indian consumption = sales of Indian producers in India (including captive consumption) + imports. It differs from Indian production plus imports because part of production is exported and because of changes in inventory.

55. Imports relative to production and to consumption roughly doubled in 2023-24 and have stayed elevated. Between 2022-23 and the MRP, consumption grew by 5,80,857 MT, of which imports took 4,94,371 MT (85%), although the domestic industry had unused capacity. The contention that imports merely met the growth in demand is therefore not borne out.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97

56. The Authorised Officer concludes that the product under consideration is being imported into India in increased quantities, in absolute terms and relative to domestic production, and that the increase is recent, sudden, sharp and significant enough to threaten serious injury to the domestic industry. Imports in the MRP were at the highest level of the period, and this is the starting point of the analysis of threat in Section I.

H. UNFORESEEN DEVELOPMENTS AND EFFECT OF GATT OBLIGATIONS H.1 Submissions of the other interested parties

(i) Foreseeability: Capacity additions in Turkey and the USA were announced years in advance (expansions announced in 2021 and 2022). Changes in demand and capacity are ordinary features of a commodity market. The Russia–Ukraine conflict began in February 2022, but the increase came in 2023-24, and the gap is not explained. Global demand rose by 2.7% in 2023 and 8% in 2024.

(ii) No logical connection: Turkish exports to the EU and UK fell by 5,46,601 MT in 2023, while exports to India rose by only 2,32,280 MT, and Turkish exports to the EU recovered in 2024 and 2025 while those to India fell. US exports to India fell in 2024 while total US exports rose. Russia’s main markets are in the CIS. Imports from China PR fell during the surge. A developments-by-origin “bridge” is required (Korea – Dairy; US – Steel Safeguards; India – Iron and Steel Products). No development specific to Russia or Indonesia has been shown.

(iii) Obligations: The application does not identify the specific obligation. India’s bound rate (40% according to a user) far exceeds the applied rate of 7.5%, which shows policy space, not a constraint. References to Articles I, XI and XVI are generic.

H.2 Submissions of the domestic industry

(i) A confluence of developments led exporters to divert volumes to India, one of

the few markets with growing demand: the Russia–Ukraine conflict and the resulting energy crisis and contraction of demand in Europe; the restriction by the European Union of imports of Russian soda ash from January 2023 (Council Regulation (EU) 2022/1904); the loss by Turkey of its European market; the fall in Mexican demand for US soda ash at a time when new US capacity came on stream in 2023; and global surplus capacity (India – Iron and Steel Products, Panel).98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(ii) Exporters cut their prices to India while raising them in their traditional markets.

India’s tariff concessions under Article II, and Articles I and XI of GATT 1994, prevented it from responding to the increase.

H.3 Examination by the Authorised Officer

57. Article XIX:1(a) of GATT 1994, read with Rule 9(1) of the Rules, requires that the increased imports be the result of unforeseen developments, and further requires that they result from the effect of obligations incurred under GATT 1994, including tariff concessions. The developments must have been unexpected when the obligations were incurred (Argentina – Footwear, AB; Korea – Dairy, AB), and the findings must explain, with reasons, how they resulted in the increased imports (US – Steel Safeguards, AB). Changes in capacity or demand can occur in normal business cycles, but their extent, timing and combination can be unforeseen (India – Iron and Steel Products, Panel). The relevant obligations are those under India’s Schedule of Concessions, negotiated in the Uruguay Round and in force since 1995.

58. Contraction of the European market: The Russia–Ukraine conflict raised energy costs in Europe and reduced demand from the glass and other user industries. Soda ash demand in the EU, projected at 6,394 thousand MT for 2023, was 6,022 thousand MT;

for 2024 it was 5,797 thousand MT against 6,033 thousand MT projected (Chemical Market Analytics, Annexure 3.3 to the application). Turkey exported 20,29,236 MT to the EU in 2022 and 16,19,055 MT in 2023, at a price that rose from US$ 285/MT to US$ 316/MT. Over the same period, its exports to India rose from 1,14,481 MT to 3,46,761 MT, at a price that fell from US$ 296/MT to US$ 217/MT. Russian exports to Europe fell from 52,299 MT to 119 MT, while those to India rose from 21,614 MT to 1,16,879 MT, at a price that fell from US$ 384/MT to US$ 299/MT.

59. New US capacity and the loss of the Mexican market: A US producer added about

1.2 million MT of capacity in the USA in two phases in 2023, with the restart of one of its plants in January and the expansion in the last quarter of the year. In the same year, demand in Mexico, the main US export market, fell. US exports to Mexico fell from 15,71,421 MT in 2022 to 13,98,748 MT in 2023, while US exports to India rose from 66,643 MT to 2,24,974 MT, at a price that fell from US$ 330/MT to US$ 241/MT while the price to Mexico rose from US$ 243/MT to US$ 276/MT. US exports to India rose again to 4,17,085 MT in 2025 (annualised), while exports to Mexico fell further to 12,19,127 MT (annualised).

60. India’s position in world trade: World imports of soda ash, excluding India, fell from 1,35,08,141 MT in 2022 to 1,23,42,047 MT in 2023, a fall of about 9%. India’s imports rose from 5,32,704 MT to 9,68,788 MT, and India’s share of world imports rose from

3.8% to 7.3%. India was one of the few large markets with growing demand at the time:

Indian demand grew by about 5% a year over the period of investigation.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99

61. Assessment: The Authorised Officer has examined the parties’ objections. First, the Russia–Ukraine conflict and the energy shock that followed, the resulting contraction of European demand and the near-elimination of Russian supplies to Europe, coinciding with the start-up of new US capacity in the same year as Mexican demand fell, could not reasonably have been expected when India negotiated its tariff concessions. The fact that individual expansion projects were announced in advance does not mean that their coincidence with a contraction of the exporters’ traditional markets was foreseen.

Second, the timing fits: the European contraction and the US start-up both took effect in 2023, the year in which imports into India increased. Third, the connection is shown by origin. Imports from Turkey, Russia and the USA together rose by 4,75,507 MT between 2022-23 and 2023-24, more than the entire increase in total imports (4,62,343 MT); Turkey and the USA alone accounted for 3,65,267 MT, or 79% of the increase.

The Turkish and US exporters cut their price to India while raising it in their traditional markets, which is what would be expected of diverted volumes. That the diversion did not match the lost volumes tonne for tonne, or that India was not the only destination, does not break this link. Fourth, the later recovery of Turkish exports to Europe did not

bring imports into India back down: they remained at the higher level, supplied increasingly from the USA. Global demand growth in 2023 and 2024 does not displace

these findings: the developments concern the exporters’ particular markets, not the world average. China PR is not relied on as a cause of the increase, since imports from China PR fell in 2023-24; it is considered in the context of threat (Section I). Fifth, the

developments continued to operate through the period of investigation: EU demand in 2024 remained below projections, and US exports to Mexico fell further in 2025 while those to India rose (paragraphs 58 and 59).

62. The Authorised Officer holds that the increase in imports resulted from a confluence of

unforeseen developments: the Russia–Ukraine conflict and the resulting contraction of demand in Europe and the loss of the European market for Russian supplies, and the start-up of new US capacity at a time of falling demand in Mexico.

63. Effect of GATT obligations: India has bound its customs duty on the subject goods at 40% under Article II of GATT 1994 in its Schedule of Concessions (Schedule XII;

Annexure 3.5 to the application). Article XI:1 prohibits quantitative restrictions on imports, and Article I requires any border measure to be applied on a most-favoured- nation basis. The parties argue that the gap between the bound rate of 40% and the applied rate of 7.5% gave India room to respond. The domestic industry referred to a base rate of 115% in 1995; the rate bound in the Schedule is 40%. The constraint, however, lies in the nature of the problem. The increase is one of volume, from several sources, and it continued under a minimum import price; a tariff increase within the binding would not by itself have addressed an increase in volume that continued even under a minimum import price, and Article XI:1 prevents India from limiting volumes100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] except under Article XIX. The measure recommended suspends India’s obligation

under Article XI:1 and is therefore a safeguard measure within the meaning of Article XIX. The requirement is to demonstrate, as a matter of fact, that India has incurred the relevant obligations. These obligations, together with the tariff concession, secured the market access through which the diverted volumes entered India and constrained India’s ability to react to the increase (India – Iron and Steel Products, Panel). The requirement relating to the effect of obligations is satisfied.

I. SERIOUS INJURY OR THREAT OF SERIOUS INJURY I.1 Submissions of the other interested parties

(i) Volume indicators improved: Over the period, capacity rose by 7%, production by 27%, domestic sales by 25%, capacity utilisation from 71% to 85%, employment from 4,596 to 4,913 and productivity per day from 8,333 MT to 10,549 MT. Between 2023-24 and the MRP, production rose by 9%, sales by 16% and employment by 10%, and the domestic industry’s market share recovered from 73% to 76%. A dominant industry that is expanding is not seriously injured (US – Lamb, AB).

(ii) Profits: The domestic industry earned profits throughout. The decline is measured from 2022-23, an exceptional year in which profits roughly tripled, and is a return to normal. The profit before tax in the MRP is close to that of 2020-21. GHCL’s published results show returns on investment of 21–31%.

The 22% return used in anti-dumping cases is not the standard here.

(iii) Price effects: Under the proviso to Rule 8, price effects belong in anti-dumping and countervailing duty proceedings. In any case, undercutting was small or negative, and landed prices, selling prices and costs moved together with the global commodity cycle.

(iv) Anti-dumping findings: Material injury found in the anti-dumping findings dated 29th September 2025, for a different period and four countries, cannot establish serious injury, a higher standard.

(v) Threat: Claims of global surplus and Chinese capacity are speculative, and post-period data cannot be relied on without disclosure.

I.2 Submissions of the domestic industry

(i) The domestic industry lost 11 percentage points of market share in 2023-24 while demand grew. It kept its volumes from April 2024 only by cutting prices faster than its costs fell. Profit before tax, cash profit and return on capital[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 101 employed are at their lowest in the MRP, and inventories have built up. In 2023- 24 it had to divert volumes to export markets, as its internal correspondence shows.

(ii) Profits before 2022-23 were much higher than now: ₹***/MT in 2017-18 to 2019-20. At present returns on investment in new capacity is not viable. Surplus capacity abroad and the slowing of other markets create a clear and imminent threat, including about 10 million MT of capacity added or planned in China PR by 2026, and imports from China PR rose after the period of investigation.

I.3 Examination by the Authorised Officer

64. Section 9A(1) of the Act empowers the Central Government to impose a safeguard measure where any goods are imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

Serious injury means a significant overall impairment in the position of the domestic industry, and threat of serious injury means a clear and imminent danger of serious injury (Section 9A(4)). These definitions correspond to Articles 4.1(a) and 4.1(b) of the Agreement on Safeguards.

65. In determining whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury, the Authorised Officer is required by Rule 8(a) and Article 4.2(a) to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the domestic industry, in particular: (i) the rate and amount of the increase in imports of the product concerned, in absolute and relative terms; (ii) the share of the domestic market taken by increased imports; and changes in the level of

(iii) sales, (iv) production, (v) productivity, (vi) capacity utilisation, (vii) profits and losses, and (viii) employment. Each of these factors must be evaluated, and other relevant factors must be considered where they have a bearing on the situation of the industry (Argentina – Footwear (EC), Appellate Body). No single factor is decisive;

the determination rests on an assessment of the position of the industry as a whole.

66. The standard of serious injury is very high and exacting, higher than that of material injury under the Anti-Dumping Agreement (US – Lamb, Appellate Body). A threat of

serious injury must be clearly imminent: the determination must be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility (Article 4.1(b)), and must establish a high degree of likelihood that serious injury will materialise in the very near future. Data relating to the most recent past are of particular importance, but must be assessed in the context of the period of investigation as a whole (US – Lamb, Appellate Body). A determination of threat of serious injury is by itself a sufficient basis for a safeguard measure (Section 9A(1) of the Act; Article 2.1 of the Agreement on Safeguards).102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Evaluation of the factors listed in Rule 8(a) and Article 4.2(a)

(i) Rate and amount of the increase in imports: As found in Section G, imports fell in 2021-22 and 2022-23 and then increased by 4,62,343 MT, or 89%, in 2023-24, from 5,17,653 MT to 9,79,996 MT. They have remained at the increased level since:

9,23,404 MT in April–December 2024 and 10,12,024 MT in the MRP (both annualised), 46% above 2020-21. Imports relative to domestic production rose from 14% in 2022-23 to 29% in 2023-24 and were 27% in the MRP. On the basis of the above, it is concluded that the increase was sudden and sharp, and has been sustained.

(ii) Share of the domestic market taken by increased imports: The demand for the product under consideration in India, and the shares of the domestic industry and of imports in it, were as follows:

Particulars Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Apr- (D Ae ) c 24 Jan- (S Ae )p 25 Domestic industry sales MT 28,88,304 32,85,523 33,43,539 30,27,267 33,05,139 34,30,025 Other Indian producer MT 23,651 41,683 58,430 58,430 58,430 58,430 Imports MT 6,91,922 5,33,211 5,17,653 9,79,996 9,23,404 10,12,024 Demand MT 36,03,876 38,60,417 39,19,622 40,65,693 42,86,973 45,00,479 Share of domestic industry % 80% 85% 85% 74% 77% 76% Share of imports % 19% 14% 13% 24% 22% 22% Domestic industry sales include captive transfers. Sales of the other Indian producer are as reported by the domestic industry. Demand = sales of Indian producers in India (including captive consumption) + imports.

67. Demand grew by 25% over the period of investigation and by 15% between 2022-23 and the MRP. The share of imports in demand rose from 13% in 2022-23 to 24% in 2023-24 and was 22% in the MRP. Of the increase in demand of 5,80,857 MT between 2022-23 and the MRP, imports took 4,94,371 MT, or 85%. The domestic industry’s share fell from 85% to 74% in 2023-24 and recovered to 76% in the MRP, still 9 percentage points below its 2022-23 level, although it held unused capacity throughout.

The domestic industry nonetheless continues to hold about three-quarters of the market.

68. Capacity, production, sales and inventories: The performance of the domestic

industry was as follows:

Particulars Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Apr- (D Ae ) c 24 Jan- (S Ae )p 25 Installed capacity MT 40,89,200 40,89,200 41,89,200 41,89,200 43,62,500 43,62,500 Production MT 29,16,407 34,52,880 35,93,153 33,74,669 35,87,576 36,91,985 Capacity utilisation % 71% 84% 86% 81% 82% 85% Domestic sales MT 23,64,267 27,44,305 28,36,651 25,38,567 28,19,658 29,46,562 Self-consumption MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 103 97 93 93 92 Export sales MT 1,66,753 2,35,368 1,73,987 3,69,216 3,20,868 1,61,448 Closing inventory MT 1,55,080 1,01,801 2,20,500 2,11,539 1,77,090 2,42,848 Average inventory MT 2,08,026 1,28,441 1,61,151 2,16,019 1,92,869 2,09,969[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 103

(iii) Sales: Sales of the domestic industry, including captive transfers, fell by 9.5% in 2023-24, when imports increased, and recovered thereafter. The recovery was achieved by price reductions greater than the reduction in costs.

(iv) Production: Production fell by 6.1% in 2023-24 and recovered to 36,91,985 MT

(annualised) in the MRP, the highest of the period, 2.8% above 2022-23 and 27% above 2020-21.

(v) Productivity: Productivity per day moved with production, falling from 10,266 MT in 2022-23 to 9,642 MT in 2023-24 and rising to 10,549 MT in the MRP, the highest of the period (table under (vii) below). This factor does not indicate serious injury.

(vi) Capacity utilisation: Installed capacity increased from 41,89,200 MT to 43,62,500 MT in 2024. Capacity utilisation fell from 86% in 2022-23 to 81% in 2023-24 and recovered to 85% in the MRP. Unutilised capacity in the MRP was about 6.7 lakh MT.

The decline in 2023-24 has been largely reversed. This factor does not indicate serious injury in the MRP, but the unused capacity is indicative of the vulnerability of the industry.

69. Inventories: Average inventory rose by 34% in 2023-24. Volumes recovered from April 2024, but only through the price cuts discussed below, and closing inventory in the MRP was the highest of the period.

70. Prices: The landed price of imports, the selling price and cost of sales of the domestic industry, and price undercutting were as follows:

Particulars Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Apr- (D Ae ) c 24 Jan- (S Ae )p 25 Landed price of imports ₹/MT 16,948 18,078 36,059 25,896 20,144 22,100 Selling price of domestic industry ₹/MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 124 196 156 136 129 Cost of sales ₹/MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 123 164 152 136 134 Price undercutting ₹/MT *** *** *** *** *** *** Price undercutting % 0–20% 10–30% (0–20%) 0–20% 10–30% 0–20%

71. Price effects are relevant factors “having a bearing on the situation” of the industry under Article 4.2(a). From 2022-23 to the MRP, the landed price of imports fell by 39% and the domestic industry’s selling price by 34%, while its cost of sales fell by only 18%. Imports undercut the domestic industry’s prices in every period except 2022-23, including under the minimum import price. Figures in brackets denote negative undercutting. The domestic industry was thus forced to cut prices faster than its costs fell.104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(vii) Profits and losses: The profitability, employment and productivity of the domestic

industry were as follows:

Particulars Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Apr- (D Ae ) c 24 Jan- (S Ae )p 25 Profit before tax ₹/MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 130 352 177 140 108 Cash profit ₹/MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 125 307 170 141 121 PBIT ₹/MT *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 120 292 152 120 93 R emet pu lr on y o edn capital % *** *** *** *** *** *** Trend Index 100 113 251 119 93 71 Employees Nos. 4,596 4,638 4,467 4,461 4,830 4,913 Productivity per day MT 8,333 9,865 10,266 9,642 10,250 10,549

72. Profit before tax, cash profit, PBIT and return on capital employed declined in every period after 2023-24, after the return from the exceptional levels of 2022-23. PBIT and return on capital employed are the lowest of the period of investigation; profit before tax and cash profit are the lowest of any year except the COVID-affected 2020-21.

Return on capital employed fell to its lowest level of the period, below even the COVID-affected base year. The decline after 2023-24 cannot be explained only as a return from an exceptional 2022-23. The domestic industry stated that new capacity costs about ₹***/MT and would need a PBIT of about ₹***/MT to be viable; this estimate was not verified and has not been relied on.

(viii) Employment: Employment was broadly stable at about 4,460–4,640 until 2023- 24 and rose to 4,913 in the MRP, the highest of the period, with the commissioning of additional capacity. This factor does not indicate serious injury.

Examination of the submissions of the interested parties

73. Anti-dumping findings: The Authorised Officer has not relied on the anti-dumping findings dated 29th September 2025. The assessment in this Section is made independently, on the data for the present period of investigation and against the standard of serious injury.

74. Price effects: Rule 8(a) requires the evaluation of “all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry”, including profits and losses. Prices are such a factor, because they determine profits. The proviso to Rule 8 concerns injury caused by factors other than increased imports and does not exclude price effects from the evaluation of serious injury. They are considered here only for their effect on the condition of the industry, not as a finding of unfair pricing.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 105

75. Volume indicators: The volume indicators have improved, and the Authorised Officer gives them full weight. They must, however, be read with what happened to the market and to prices. Between 2022-23 and the MRP, demand grew by 5,80,857 MT. The domestic industry’s sales grew by 86,486 MT, or 15% of that growth; imports took 4,94,371 MT, or 85%. The domestic industry’s market share therefore remains 9 percentage points below its 2022-23 level despite the recovery since 2023-24, and its unutilised capacity in the MRP was about 6.7 lakh MT. The recovery in volumes from April 2024 was achieved only by cutting prices: from 2022-23 to the MRP, the selling price fell by 34% while the cost of sales fell by 18%.

76. Profits: The Authorised Officer accepts that 2022-23 was an exceptional year and has not treated it as the benchmark. The decline is nonetheless real when measured against other years. The profit before tax in the MRP (₹***/MT) is below every other year of the period except the COVID-affected 2020-21. Return on capital employed fell to ***%, below the ***% of 2020-21 (index 71 against 100), because the capital employed grew while profits fell. Each of profit before tax, cash profit, PBIT and return on capital employed fell in every period after 2023-24. According to the written submissions of the domestic industry, in 2017-18 to 2019-20 it earned a profit before tax of ₹***/MT, far above its MRP level. The published results of individual constituents cited by the parties are company-level figures covering all their businesses, include exceptional items and, for the later quarters, periods after the period of investigation; they do not show the results of the soda ash operations of the domestic industry as a whole, and the company-wise data on record, which are confidential, do not support the conclusion drawn by the parties.

Overall assessment of serious injury

77. The Authorised Officer has evaluated each of the factors listed in Rule 8(a) and Article

4.2(a), together with the other relevant factors on record, and has considered them as a whole. The import factors (rate and amount of increase, and share of the market) and profits indicate injury. Domestic sales, production and capacity utilisation, after a decline in 2023-24, recovered to at or near their highest levels in the MRP, and employment was the highest of the period. The domestic industry remained profitable in every period, added capacity during the period and continued to supply about three- quarters of the Indian market.

78. The Authorised Officer has considered the submission of the domestic industry that it is suffering serious injury, in particular its contentions that it retained volume only by sacrificing price and that its returns are now inadequate for investment. These contentions are borne out to the extent that profitability and returns have declined continuously and that the recovery in volume was accompanied by a price–cost squeeze. However, having regard to the very high standard of serious injury and to the strength of the volume factors, these facts do not, at the end of the period of106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] investigation, amount to a significant overall impairment in the position of the domestic industry.

79. The Authorised Officer accordingly concludes that the evidence on record does not establish that the domestic industry has suffered serious injury within the meaning of

Section 9A during the period of investigation, and makes no determination of serious injury.

80. The Authorised Officer nevertheless finds, on the evaluation above, that: (a) the domestic industry lost a substantial share of the market in 2023-24 to increased imports and has recovered only part of it, while imports took 85% of the growth in demand; (b) its profit before tax, cash profit, PBIT and return on capital employed declined in every period after 2023-24, and PBIT and return on capital employed reached the lowest levels of the period in the MRP, below even the COVID-affected 2020-21; (c) its recovery in volumes was secured by reductions in price exceeding the reductions in cost; and (d) at the end of the period its closing inventory was the highest of the period, its exports the lowest, and about 6.7 lakh MT of its capacity was unused. These findings establish that the position of the domestic industry has deteriorated steadily since 2022- 23 and that, at the end of the period of investigation, it was in a vulnerable condition.

They are carried forward to the examination of threat of serious injury that follows.

Threat of serious injury

81. Approach: The Authorised Officer has examined whether the increased imports threaten to cause serious injury, that is, whether serious injury is clearly imminent. The examination starts from the condition of the domestic industry at the end of the period of investigation found in paragraph 80, and considers the likely level, share and price of imports; the capacity, surplus and export orientation of the principal exporting sources; the attractiveness of the Indian market; inventories; and the likely effect of these on the factors listed in Rule 8(a). The examination rests on facts on record.

82. Condition of the domestic industry: For the reasons in paragraph 80, the domestic industry entered the period after the period of investigation with falling returns, a narrowed margin between price and cost, the highest closing inventory of the period and falling exports. Return on capital employed fell by about two-fifths in the eighteen months to September 2025, and profit before tax per MT by 39%. An industry in this condition has limited capacity to absorb a further fall in price or a further loss of volume without a significant overall impairment of its position.

83. Likely level and share of imports: Imports have remained between about 9.2 and 10.1 lakh MT a year (annualised) since 2023-24, nearly double the level of 2022-23, including while the minimum import price was in force. Imports from China PR, which was not a material source of the increase in 2023-24, rose from 10,789 MT to 30,529 MT (annualised) between April–December 2024 and the MRP. Imports have taken 85%[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 107 of the growth in Indian demand since 2022-23. The Authorised Officer finds that, absent a measure, imports are likely to continue at least at the increased level and to take a growing share of the market.

84. Capacity, surplus and export orientation of exporting sources: The domestic industry submitted that about 7.8 million MT of new capacity was brought into operation in China PR by 2025 and that a further 0.6 million MT was scheduled in the USA for 2025. The reports from which these figures are drawn were not placed on record in full, and the Authorised Officer has not relied on the figures. The record does, however, establish that new capacity of about 1.2 million MT came into production in the USA in 2023 (Section H); that exports of soda ash from China PR rose from about

12.2 lakh MT in 2024 to about 21.9 lakh MT in 2025 (Annexure 3.4 to the application); and that the questionnaire responses of the US producers show production rising in 2023-24 and in the MRP. A market report filed by an opposing party states that global oversupply led by China PR was pressing prices down. The Authorised Officer finds that substantial capacity is available in the exporting countries that is surplus to their domestic and traditional export markets.

85. Attractiveness of the Indian market: Indian demand grew by about 5% a year over the period of investigation. Demand in the European Union remained below projections in 2024, and world imports excluding India fell by about 9% in 2023 (Section H).

India’s share of world imports nearly doubled in 2023 as supply displaced from other markets was redirected to it (Section H). The Authorised Officer finds that India is, and is likely to remain, a principal destination for surplus supply.

86. Price outlook: In the MRP the minimum import price supported the landed price of imports, which rose while the domestic industry’s price fell. The floor was binding: imports entered at an average CIF price of ₹20,416/MT, barely 1.5% above the floor of ₹20,108/MT, against ₹18,609/MT before it applied. The minimum import price expired on 31st December 2025. Export prices of China PR fell from US$ 241/MT in 2024 to US$ 182/MT in 2025 (Annexure 3.4 to the application), well below the landed price of imports into India in the MRP. With the price floor removed, imports can be expected to enter at prices reflecting the global surplus. The domestic industry has followed the price of imports throughout the period. If import prices merely return to the level at which they entered in April–December 2024 (a landed price of ₹20,144/MT, against ₹22,100/MT in the MRP), and costs remain at their MRP level, the domestic industry’s profit before tax per MT would fall sharply, eliminating a large part of its remaining profit, and its return on capital employed would fall correspondingly. The record also

shows how quickly this can happen: when import prices fell in 2023-24, the domestic industry’s profit before tax per MT halved in a single year.108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

87. Inventories: The domestic industry’s closing inventory at the end of the MRP was the highest of the period. That market report states that imports into India were well above India’s requirement and that inventories in India would build up by more than 2.5 lakh MT by the end of 2025. Stocks of this size in the market will weigh on the domestic industry’s sales and prices in the months ahead.

88. Likely effect on the domestic industry: On these facts, the domestic industry faces, in the near term, both lower prices, as the price floor is removed in a market of falling world prices, and lower volumes, as surplus supply competes for a share of a growing market already held at 22% by imports. Its margin between price and cost has narrowed substantially since 2022-23, and its return on capital employed has fallen to the lowest level of the period. A further fall in price of the order seen in the period of investigation would eliminate a substantial part of its remaining profit. A loss of volume would reverse the recovery in sales, production and capacity utilisation, and would put at risk the employment added with the new capacity.

89. Imminence: The serious injury is clearly imminent and not a remote possibility. The removal of the minimum import price on 31st December 2025 is a fact, not a projection.

The surplus capacity has already been installed, and the decline in world prices had occurred within the period of investigation. The lower level of imports after the period of investigation, which the domestic industry attributes to the disruption of shipping routes through the Red Sea and the Strait of Hormuz in 2026, does not alter the supply– demand position described above, and does not reduce the export capacity directed at India.

90. Response to the interested parties: The interested parties contend that the claims of global surplus and Chinese capacity are speculative and that information after the period of investigation cannot be relied on without disclosure. The Authorised Officer has relied on capacity that has been installed, on prices and export volumes recorded within the period of investigation, on the questionnaire responses of the exporters, and on the market report filed by an opposing party. The expiry of the minimum import price is a matter of record. Information relating to the period after the period of investigation has been referred to only to corroborate these findings, and the determination of threat does not rest on it. The contention that the threat is speculative is therefore not accepted.

91. Conclusion on threat: The domestic industry ended the period of investigation in a deteriorating and vulnerable condition. Imports were at nearly double their 2022-23 level, and were restrained in price only by a minimum import price that has since expired. The principal exporting countries have added substantial surplus capacity, export prices have fallen, and India is a principal destination for surplus supply. The Authorised Officer finds that there is a high degree of likelihood that, in the very near[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 109 future, the domestic industry will suffer a significant overall impairment of its position.

The Authorised Officer therefore determines that the increased imports of the product under consideration threaten to cause serious injury to the domestic industry within the meaning of Section 9A of the Act and Article 4.1(b) of the Agreement on Safeguards.

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION J.1 Submissions of the other interested parties

(i) Absence of coincidence: The interested parties submitted that there is no coincidence in time between the increase in imports and the alleged injury, since imports were at their highest when the domestic industry’s production, sales, capacity utilisation and employment were improving. Where coincidence is absent, a compelling analysis is required to establish a causal link (Argentina – Footwear (EC), Appellate Body). The application addresses the non-attribution requirement only through one-line assertions, without separating and distinguishing the effects of other factors (US – Wheat Gluten, Appellate Body;

US – Line Pipe, Appellate Body).

(ii) Other factors: The interested parties submitted that any decline in the performance of the domestic industry, in particular in its profits, is attributable to factors other than imports, namely:

(a) the expansion of capacity by the domestic industry and the resulting increase in depreciation;

(b) the inherent cost disadvantage of the synthetic (Solvay) process compared with natural soda ash, and constraints in the supply of limestone;

(c) breakdowns at plants of the domestic industry in 2023 and 2024, which reduced the availability of domestic supply;

(d) the domestic industry’s own decision to increase exports in 2023-24;

(e) captive consumption by the domestic industry;

(f) the freight disadvantage of producers located in western India in supplying users in other regions, and transport costs generally;

(g) weak downstream demand in the flat glass and solar glass segments; and

(h) the normalisation of prices after the exceptional year 2022-23, and the movement of domestic and import prices with the global commodity cycle.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(iii) Minimum import price and anti-dumping proceedings: Any injury already addressed by the minimum import price and by the anti-dumping proceedings on the subject goods must be separated and not attributed to the increased imports.

(iv) Demand–supply gap: Imports met a gap between demand and domestic supply that the domestic industry was unable to fill, and therefore did not cause injury.

J.2 Submissions of the domestic industry

(i) The increased imports took the growth in Indian demand, undercut the domestic industry’s prices and compelled it to reduce its prices by more than the reduction in its costs. The deterioration in its market share and profitability coincides with the increase in imports.

(ii) No other factor explains the deterioration. Demand grew throughout the period; costs fell; there was no change in technology or in the pattern of consumption; there were no trade-restrictive practices of, or competition between, foreign and domestic producers; and the analysis relates to domestic operations only, so that exports and captive consumption do not affect it.

(iii) The same imports, together with surplus capacity in the exporting countries and the expiry of the minimum import price, threaten further serious injury. The lower level of imports in 2026 reflects a temporary disruption of shipping routes and not a change in the underlying position.

J.3 Examination by the Authorised Officer Legal standard

92. Rule 8(b) and Article 4.2(b) of the Agreement on Safeguards provide that a determination shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of a causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof; and that, when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports (proviso to Rule 8).

93. Increased imports need not be the sole cause of the injury or threat. What is required is a genuine and substantial relationship of cause and effect between the increased imports and the injury or threat (US – Lamb, AB). The effects of other factors must be separated and distinguished from those of the increased imports, so that the injurious effects of the increased imports are properly identified, and the authority must provide a reasoned and adequate explanation that the effects attributed to imports are not caused by other factors (US – Lamb, AB). The Agreement does not prescribe the method by which the effects of the different factors are to be separated (US – Lamb, AB). The relationship between the movements in imports and in the injury factors (coincidence) and the[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 111 conditions of competition between imported and domestic products are central to this analysis.

94. Approach in the present case: The Authorised Officer has determined that the increased imports threaten to cause serious injury, and has made no determination of present serious injury (paragraphs 79 and 91). The causal link examined is therefore between the increased imports and the threat of serious injury. It has been examined in

two stages: first, whether the deterioration in the condition of the domestic industry during the period of investigation, found in paragraph 80 and on which the threat determination rests, was caused by the increased imports; and secondly, whether the serious injury found to be clearly imminent will be caused by the increased imports.

Each of the other factors raised by the interested parties has been examined at both stages.

Coincidence in time

95. The deterioration in the condition of the domestic industry began in 2023-24, the year in which imports increased by 89%. In that year demand grew by 1,46,071 MT, but the domestic industry’s sales fell by 3,16,272 MT and its market share by 11 percentage points, while imports rose by 4,62,343 MT. Its production fell by 6.1%, its exports doubled as it cleared stock, and its profit before tax per MT fell by half. The

deterioration continued while imports remained at the increased level: profit before tax per MT fell by a further 39% and return on capital employed by about two-fifths between 2023-24 and the MRP, while imports took 85% of the growth in demand from 2022-23 to the MRP.

96. The interested parties point out that production, sales, capacity utilisation and employment improved after 2023-24 while imports remained high. The Authorised Officer has taken this into account in finding that present serious injury is not established (paragraphs 77 to 79). The threat determination, however, does not rest on those factors. It rests on the loss of market share, the fall in prices exceeding the fall in costs, the continuous decline in profits and returns, and the build-up of inventories, each of which coincides with the increase in imports and its continuation at the higher level.

The recovery in volume was itself obtained by reductions in price to meet the price of imports (paragraph 97). There is therefore coincidence between the increase in imports and the deterioration on which the threat determination rests, and the requirement of coincidence is satisfied.

Conditions of competition

97. Imported and domestically produced soda ash are like products, used interchangeably by the same customers in the glass, detergent, chemical and other user industries, and sold largely on the basis of price. Imports undercut the domestic industry’s prices in every period except 2022-23, by up to 10–30% (2021-22) and by 10–30% in April–112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] December 2024. Between 2023-24 and the MRP, the landed price of imports fell by 15% (₹25,896/MT to ₹22,100/MT) and the domestic industry’s selling price by 17%, while its cost of sales fell by 12%. In a commodity market of this kind, the domestic industry can retain volume only by meeting the price of imports, and the price of imports therefore sets the level of its prices and margins. These conditions of competition explain how the increased imports affected the domestic industry’s share, prices and profits. The volume taken by imports from the growth of the market between 2022-23 and the MRP (4.94 lakh MT) was less than the domestic industry’s own unused capacity in the MRP (6.7 lakh MT); these are volumes that the domestic industry could have supplied from its existing plants. As the landed price of imports fell by 39% from 2022-23 to the MRP, the domestic industry’s selling price followed it down by 34%, while its cost of sales fell by only 18%. The margin between price and cost was thus compressed by ₹***/MT (a fall in price of ₹***/MT against a fall in cost of ₹***/MT), which accounts for the whole of the fall in profit before tax per MT over the same period (₹***/MT).

Causal link between the increased imports and the imminent serious injury

98. The facts on which the Authorised Officer has found that serious injury is clearly imminent (paragraphs 82 to 89) operate through imports. They are the continuation of imports at nearly double their 2022-23 level; the surplus capacity in the exporting countries, which can reach the Indian market only as imports; the expiry of the minimum import price, which removes the floor under the price of imports; the fall in export prices of the principal exporting countries; and the stocks of imported soda ash in the Indian market. The imminent serious injury, a further fall in prices and a loss of volume by an industry already in a vulnerable condition, will therefore be caused by the increased imports. None of the other factors examined below is likely to cause that injury in the very near future.

Non-attribution: other factors

99. The Authorised Officer has examined each of the other factors raised by the interested parties, as well as other factors known to the Authorised Officer, as follows.

(a) Demand and the alleged demand–supply gap: Demand grew by 25% over the period of investigation and did not contract in any period. In the MRP the domestic industry had about 6.7 lakh MT of unutilised capacity, exported 1.6 lakh MT (annualised) and held 2.4 lakh MT of inventory. The domestic industry was therefore able to supply a substantial part of the demand taken by imports.

Imports did not merely fill a gap that the domestic industry could not meet, and the growth in demand cannot have caused the deterioration. Looking forward, the capacity added in 2024 increases the domestic industry’s ability to meet demand.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 113

(b) Capacity expansion and depreciation: Installed capacity rose by 7% over the period, against growth in demand of 25%, so that the expansion did not create a domestic surplus. Depreciation per MT rose by ₹*** between 2022-23 and the MRP, but interest per MT fell by ₹***, so that these fixed charges together rose by about ₹***/MT, less than 2% of the fall in profit before tax per MT. Capacity expansion does not explain the deterioration, and its effect has not been attributed to the increased imports.

(c) Raw material and energy costs, the synthetic route and limestone supply:

The domestic industry’s cost of sales fell by 18% between 2022-23 and the MRP; the deterioration arose because its selling price fell by 34%, not because its costs rose. The domestic industry has used the synthetic process throughout the period, so the cost difference between synthetic and natural soda ash cannot explain a change in its position after 2022-23. No evidence has been produced that the supply of limestone constrained production or increased costs during the period. The cost structure of the domestic industry is a condition of competition that makes it more susceptible to low-priced imports; it is relevant to the vulnerability found in paragraph 80, but it is not a separate cause of the deterioration or of the threat.

(d) Plant breakdowns: The shutdown records filed by the domestic industry show outages at individual plants, mostly of a few days. The largest, at one plant in 2023-24, related to a compressor. The public statements cited by the parties indicate that this plant operated below its capacity for part of 2023-24 and 2024- 25, and that another producer’s output was constrained in one quarter of 2023-

24. In the same year the domestic industry doubled its exports, from 1,73,987 MT to 3,69,216 MT, which is inconsistent with an inability to supply the domestic market. Such outages may have reduced production in 2023-24, and that effect has not been attributed to imports; they do not explain the loss of market share, the fall in prices or the decline in profits, and they have no bearing on the threat.

(e) Export performance: The analysis of injury relates to the domestic operations of the domestic industry only. The increase in exports in 2023-24 followed, and did not precede, the loss of domestic sales to imports; exports fell back to 1,61,448 MT (annualised) in the MRP. Exports have not caused the deterioration in the domestic operations.

(f) Captive consumption: Captive consumption declined by about 8% between 2020-21 and the MRP. It has not reduced the volume available for sale in the merchant market, and the market share and profitability analysis is unaffected by it.114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(g) Location, freight and transport costs: The location of the domestic industry’s plants and the freight it bears to supply users in other regions did not change during the period. A factor that remained constant cannot explain a deterioration that began in 2023-24.

(h) Downstream demand: Weakness in particular segments, such as flat glass and solar glass, may affect the demand of those users, but total demand for soda ash grew by 25%. Weakness in particular segments does not explain a fall in the domestic industry’s share of a growing market, which was taken by imports.

(i) Normalisation of prices after 2022-23 and the global commodity cycle: The Authorised Officer accepts that 2022-23 was an exceptional year and that part of the fall in prices and profits from that year reflects a return from abnormally high levels. For this reason, 2022-23 has not been used as the benchmark, and the effect of this normalisation has not been attributed to the increased imports;

it is one of the reasons why present serious injury has not been found. The deterioration on which the threat rests, however, continued well after the

normalisation: between 2023-24 and the MRP, profit before tax per MT fell by 39% and return on capital employed by about two-fifths, while the domestic industry’s price fell by more than its cost. To the extent that world prices of soda ash have fallen because of surplus capacity in the exporting countries, that fall reaches the Indian market through the price and volume of imports. It is not a factor separate from the increased imports; it is the means by which they affect the domestic industry.

(j) Competition among domestic producers, trade-restrictive practices, technology, pattern of consumption and other products: No evidence has been produced of trade-restrictive practices of, or competition between, foreign and domestic producers. The contention of a user that domestic producers fix prices in concert is not supported by evidence. The only other domestic producer accounts for less than 2% of demand. No change in technology or in the pattern of consumption has been shown during the period, and the end-uses of soda ash remained the same. The data examined relate to the product under consideration only, so that the performance of other products of the domestic industry does not affect the analysis.

(k) Minimum import price: The minimum import price applied from 30th December 2024 to 31st December 2025 and was not a duty. Imports remained

at the increased level while it was in force: even leaving aside the clearances of January 2025, imports in February–September 2025 amounted to 8,49,562 MT

(annualised). Its effect is reflected in the data for the MRP, in which the landed price of imports rose while the domestic industry’s price fell. The minimum import price did not cause injury; it moderated the price of imports during the[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 115 MRP. Its expiry on 31st December 2025 is one of the facts on which the threat has been found (paragraph 86) and does not break the causal link. To the extent that it alleviated the effect of imports in the MRP, that alleviation has been taken into account and not attributed to imports.

(l) Dumping and the anti-dumping proceedings: The anti-dumping findings dated 29th September 2025 covered four of the sources that account for the increase, but no anti-dumping duty was imposed, so there is no double remedy.

A safeguard examination concerns increased imports irrespective of whether they are fairly traded; the price at which the increased imports entered is part of their effect and not a separate factor. The Authorised Officer has not found any part of the deterioration or of the threat to be attributable to dumping as distinct from the increase in imports, and the findings in the anti-dumping investigation have not been relied on.

(m) Disruption of shipping routes in 2026: After the period of investigation, the disruption of shipping routes through the Red Sea and the Strait of Hormuz reduced the volume of imports reaching India. This factor has reduced, not increased, the pressure of imports on the domestic industry. The domestic industry describes it as temporary; in any event, it does not alter the supply– demand position of the exporting countries. It does not cause injury and does not sever the link between the increased imports and the threat.

Conclusion on causal link

100. The deterioration in the condition of the domestic industry coincides with the increase in imports in 2023-24 and their continuation at the increased level; the conditions of competition show how the imports brought it about; and the facts that make serious injury clearly imminent operate through imports. Having separated and distinguished the effects of the other factors, and having not attributed to the increased imports the effects of the normalisation of prices after 2022-23, the plant outages of 2023-24 and the domestic industry’s capacity expansion, the Authorised Officer concludes that there is a genuine and substantial relationship of cause and effect between the increased imports and the threat of serious injury to the domestic industry. The Authorised Officer accordingly finds that the increased imports of the product under consideration threaten to cause serious injury to the domestic industry, and that injury caused by other factors has not been attributed to the increased imports.

K. ADJUSTMENT PLAN K.1 Submissions of the other interested parties

(i) Adequacy of the plan: The interested parties submitted that the adjustment plan is not a plan for adjustment to import competition but a collection of116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] routine, company-wise business measures, many of which were already under way and would be carried out irrespective of any safeguard measure. The plan does not state the investment required, the milestones by which progress can be measured, or how the measures relate to the duration of the measure sought.

(ii) Structural disadvantage: The interested parties submitted that natural soda ash cannot be produced in India, and that the cost disadvantage of the synthetic process is permanent. A restriction on imports, which include natural soda ash, therefore cannot facilitate adjustment and would only shelter the domestic industry from competition.

K.2 Submissions of the domestic industry

(i) The domestic industry submitted a statement of the efforts made and planned by each of its constituents to adjust to import competition under Rule 5(2)(b),

with the expected savings:

(a) Nirma: a coke briquette plant at Bhavnagar (2027; savings of ₹500– 750/MT); 20 MW of solar power (2026; savings of ₹300–400/MT); greater use of local limestone; and higher capacity utilisation.

(b) GHCL: improved limestone sizing, handling and kiln operation; greater use of local limestone; and lower consumption of kiln fuel, steam and ammonia (savings of 8–9%).

(c) RSPL: expansion of capacity; captive salt works; greater use of local limestone; a railway siding and a jetty; and maintenance and energy measures (cost reduction of at least 10%).

(d) Tata Chemicals: digital process control (reduction of 22% in process variability); a cost-reduction programme; debottlenecking of capacity from 0.81 to 1.1 million MT a year; and logistics measures.

(e) DCW: higher output; better limestone and carbonator yield; and lower consumption of ammonia, fuel and power (cost reduction of about 6%).

(ii) The plans are specific to each company, quantified, and partly in implementation. They address the source of the pressure from imports, which is competition on price, by reducing costs, raising capacity utilisation and adding capacity to meet growing demand. Their object is to enable the domestic industry to compete with imports, including natural soda ash, at the end of the measure.

(iii) At present returns, investment in cost reduction and new capacity cannot be sustained. The measure would provide the stability needed to complete the planned investments.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 117 K.3 Examination by the Authorised Officer Legal framework

101. Article 5.1 of the Agreement on Safeguards requires that a safeguard measure be applied only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment, and Article 7.1 requires that it be applied only for such period as may be necessary for the same purposes. Under Article 7.4, a measure applied for more than one year must be progressively liberalised at regular intervals, and under Article 7.2 a measure may be extended only if, among other things, there is evidence that the industry is adjusting. Rule 5(2)(b) requires the application to contain a statement of the efforts made or planned by the domestic industry to adjust positively to import competition, and Rule 9(1)(i) requires the recommendation to address the facilitation of adjustment.

102. The Agreement on Safeguards does not make an adjustment plan a condition of a determination of increased imports, serious injury or threat, or causal link. The plan is relevant instead to whether the measure is confined to what is necessary, to its duration and liberalisation, and to any subsequent extension. The Authorised Officer has examined it for those purposes.

103. Relevance in a threat case: The measure recommended is intended to prevent serious injury from materialising (Sections I and J), not to remedy injury already suffered. Its purpose is to give the domestic industry a limited period in which to reduce its costs and use its capacity before the pressure identified in the threat analysis — imports at the increased level, the expiry of the minimum import price, surplus capacity in the exporting countries and falling world prices — takes full effect. The adjustment called for is therefore cost reduction and improved utilisation that can be achieved within that period, rather than long-term structural change.

Assessment of the plan

104. Specificity and quantification: The measures proposed by each constituent are as

follows:

Timing / Producer Principal measures Expected effect status Solar 2026;

Coke briquette plant; 20 MW solar power; ₹800–1,150/MT Nirma briquette plant local limestone; higher utilisation combined 2027 Limestone sizing and handling; kiln operation;

GHCL 8–9% of cost lower fuel, steam and ammonia use Capacity expansion; captive salt works;

RSPL At least 10% of cost railway siding and jetty; energy measures Digital process control; cost programme; 22% lower process Tata debottlenecking 0.81 → 1.1 million MT; variability; +0.29 million Chemicals logistics MT capacity Higher output; limestone and carbonator yield;

DCW About 6% of cost lower ammonia, fuel and power use118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] The measures are specific to each constituent and, for most of them, quantified. They are of the kind that is relevant to the pressure from imports found in this investigation,

which operates through price: each is directed at lowering the cost of production, raising utilisation or improving logistics.

105. Adequacy in relation to the threat: Savings of 6–10% applied to the domestic industry’s cost of sales in the MRP would amount to ₹***/MT. This is of the same

order as the fall in the domestic industry’s profit before tax per MT between 2023-24 and the MRP, and would materially restore the margin between price and cost that has narrowed during the period of investigation. The additional capacity proposed by Tata Chemicals and RSPL, together with the use of about 6.7 lakh MT of capacity that was unutilised in the MRP, would enable the domestic industry to supply a larger share of a market growing at about 5% a year. The Authorised Officer is satisfied that, if implemented, the plan is capable of placing the domestic industry in a position to compete with imports at the end of the measure.

106. Measures already under way: The interested parties contend that several measures were already under way. The relevant question is not whether a measure is new, but whether the domestic industry is taking credible steps to adjust and whether the measure will assist it in completing them. Several of the measures, including the coke briquette plant, the debottlenecking and the capacity expansion, require investment over the period of the measure. The domestic industry’s return on capital employed fell to the lowest level of the period in the MRP (Section I), and an industry facing a further fall in prices is unlikely to sustain such investment. That some measures are routine in character does not make them inadequate where, as here, they are directed at the cost of production.

107. Natural soda ash: The Authorised Officer agrees that natural soda ash cannot be produced in India. Adjustment, however, does not require the domestic industry to replicate the exporters’ raw material; it requires the industry to become able to compete with imports at the end of the measure. The cost difference between the synthetic and natural processes has existed throughout the period and was found in Section J to be a condition of competition that makes the domestic industry vulnerable to low-priced imports, not a separate cause of the threat (paragraph 99(c)). The plan addresses that vulnerability by reducing the cost of the synthetic process and improving logistics. The domestic industry supplied about three-quarters of Indian demand throughout the period in competition with imports, including natural soda ash, which shows that the synthetic process can compete when imports are not at the increased levels found in this investigation.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 119

108. Gaps in the plan: The Authorised Officer accepts that the plan does not state, for each constituent, the investment required or intermediate milestones, and that the timing of several measures has not been given. These gaps do not render the plan inadequate for present purposes, but they limit the extent to which it can justify a longer measure.

109. Duration: Having regard to the threat basis of the measure and to the time needed to implement the principal measures in the plan, of which those dated are scheduled for 2026 and 2027, the Authorised Officer considers that a period of two years is sufficient to prevent serious injury and to facilitate adjustment. The period has been limited accordingly, and the measure is to be progressively liberalised during that period in accordance with Article 7.4 (Section N).

110. Conclusion: The Authorised Officer concludes that the domestic industry has submitted a statement of adjustment that is specific, largely quantified and directed at the conditions of competition through which the increased imports threaten serious injury, and that the measure recommended, for a period of two years and subject to progressive liberalisation, will facilitate that adjustment.

L. PUBLIC INTEREST L.1 Submissions of the other interested parties

(i) Importance of soda ash to user industries: Soda ash is an essential input for the glass, detergent, sodium silicate and chemical industries. It accounts for 15– 20% of the cost of production of container glass and 30–40% of the composition of detergents. An association of detergent manufacturers submitted that the domestic list price had risen by 28.6% since the period of the anti-dumping investigation, which would raise detergent prices significantly, and that many detergent manufacturers are micro, small and medium enterprises.

(ii) Shortage and the effects of a quota: A quantitative restriction would create scarcity, delays in supply and quota rents, and would cost users more than a duty. Since domestic capacity is fully used, users would face shortages of 70– 80% of their requirements. On the domestic industry’s own figures, domestic production together with the proposed quota would fall short of demand.

(iii) Inputs for exports: Unlike a safeguard duty, a quantitative restriction does not provide for exemption of inputs used in the manufacture of goods for export.

(iv) Decarbonisation: Natural soda ash has a lower carbon footprint than synthetic soda ash. Access to it supports the decarbonisation of user industries and their competitiveness in markets that apply carbon-border measures.120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

(v) Non-imposition of the anti-dumping duty: The Central Government did not impose the anti-dumping duty recommended in 2025, which reflects a view that further restriction of imports of soda ash is not in the public interest.

L.2 Submissions of the domestic industry

(i) No shortage: There is no gap between demand and domestic supply: Indian capacity was 45.43 lakh MT against demand in the MRP of 45.35 lakh MT (as computed by the domestic industry; demand in the MRP determined in Section I is 45,00,479 MT). A quota permits imports and does not add any duty to their price.

(ii) Interests of the domestic industry: The domestic industry employs about 22,000 persons directly and indirectly, and has invested in, and is planning to expand, its capacity.

(iii) Users: The glass industry is itself protected by anti-dumping duties. Detergent prices have not moved with the price of soda ash.

L.3 Views of the Department of Chemicals and Petrochemicals

111. The Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, by its Office Memorandum, conveyed the following inputs, which it

obtained from the industry association:

(i) Soda ash is produced in India at seven units of six companies: DCW Limited, GHCL Limited, Nirma Limited (including its Saurashtra Chemicals Division), RSPL Limited, Tata Chemicals Limited and Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited. Their capacity in 2024-25 was 45,20,670 MT and their production 37,86,453 MT.

(ii) The proposed measure restricts the volume of imports and is not likely to have any adverse impact on user industries, as there is sufficient capacity within the country to meet the demand of user industries. It will secure the planned capacity additions of around 2 million MT, ensuring the supply of a basic industrial chemical and generating employment.

L.4 Examination by the Authorised Officer Legal framework and approach

112. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards requires the investigation to give interested parties the opportunity to present evidence and their views, including on whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. Rule 6(5) requires that users of the product be given an opportunity to state whether the measure would be in the public interest. Section 9A(1) of the Act empowers the Central Government to impose such quantitative restrictions as it may deem fit. The public interest is therefore a consideration in deciding whether, and in what form and to what[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 121 extent, a measure should be recommended. The Authorised Officer has considered the interests of the domestic industry, the user industries and consumers together.

113. The measure recommended is designed to prevent serious injury that has been found to be clearly imminent (Sections I and J), for two years, subject to liberalisation and to the adjustment examined in Section K. The question examined is whether such a measure, at the level recommended, would impose costs on users and consumers that outweigh the interest in preventing that injury. In examining it, the Authorised Officer has considered principally the availability of supply, the effect on prices, users who export, the choice of measure, and the wider interest in a domestic source of supply.

Availability of supply

114. Supply at the level of the MRP: The quota is not a prohibition. It permits imports of 7,54,992 MT in the first year and 7,92,740 MT in the second, from all sources and of both natural and synthetic soda ash. Imports from developing countries excluded under

Section M are additional. At the level of demand in the MRP (45,00,479 MT), the balance of 37,45,487 MT would be supplied by Indian producers, about 82% of total Indian capacity of 45.43 lakh MT (43.63 lakh MT of the domestic industry and about

1.8 lakh MT of the other producer, as stated by the domestic industry in its written submissions). The domestic industry would need to increase its supplies to the domestic market by about 2.6 lakh MT over the MRP. In the MRP it had about 6.7 lakh MT of unutilised capacity, exported 1.6 lakh MT (annualised) and held inventories of 2.4 lakh MT. The capacity utilisation required would be about 85% if exports were redirected to the domestic market, the level it achieved in the MRP, and about 88% if exports were maintained; inventories would provide further cover in the first year.

115. Supply during the period of the measure: The measure will apply from the date of its notification, when demand is likely to be higher than in the MRP. If demand continues to grow at about 5% a year, Indian producers would need to supply about

42.1 lakh MT in the first year of the measure and about 44.2 lakh MT in the second, or about 93% and 97% of present Indian capacity. The Authorised Officer therefore recognises that the margin between demand and the supply available to users is limited, particularly in the second year, unless the capacity additions planned by the domestic industry (Section K) come on stream.

Particulars (lakh MT) Year 1 Year 2 MRP level (demand +5% p.a.) (demand +5% p.a.) Demand 45.0 49.6 52.1 Quota 7.55 7.55 7.93 Required from Indian producers 37.5 42.1 44.2 Share of Indian capacity (45.43) 82% 93% 97%122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Year 1 and Year 2 assume that demand grows at about 5% a year from the MRP, so that demand in the first year of the measure is about 49.6 lakh MT (paragraph 143). Excludes imports from developing countries excluded under Section M.

116. Assessment of supply: The users’ estimates of shortfalls of 70–80% of their requirements are not supported by data and appear to assume that imports would cease.

They do not take account of the quota, of the imports from the developing countries excluded under Section M and under the Advance Authorisation Scheme, or of the unused capacity, exports and stocks of the domestic industry. Indian capacity together with the quota for the first year (about 53.0 lakh MT) exceeds the demand of the MRP, and the market report filed by an opposing party itself records that imports into India were already above the volume India needed (Section I). The Authorised Officer recognises that demand is growing at about 5% a year and that the margin is limited.

For this reason the quota has been set by reference to the demand projected for the first year of the measure and rises by 5% in the second year, and unused quota is carried forward from quarter to quarter up to the eighth quarter and distributed by the Central Government among the supplying countries on the basis of their utilisation (Section N), the domestic industry is to furnish quarterly information on its supplies (Section P), and the measure may be reviewed under Rule 15 if shortages arise. With these provisions, the risk of shortage does not make the measure contrary to the public interest.

117. Quota rents and administration: The Authorised Officer accepts that a quota can create scarcity premiums and delay. These effects depend on the level of the quota and the method of its administration. The quota recommended is about 15% of the demand projected for the first year of the measure, and its allocation among supplying countries and its administration are set out in Section N. The Authorised Officer has taken account of the users’ concerns in recommending the carry-forward of unused quota from quarter to quarter, its distribution by the Central Government on the basis of utilisation, and the monitoring of supply.

Effect on prices and on user industries

118. A quota does not add a duty to the price of imports within it. Any increase in domestic prices is limited by the volume of imports permitted and by competition among Indian producers. The figures submitted by users show the share of soda ash in their costs;

they do not show that prices at the level of the representative years, or a moderate increase from the present level, would make user industries unviable. On the users’ own figures, a 10% increase in the price of soda ash would raise the cost of container glass by about 1.5–2%, soda ash being 15–20% of its cost of production as stated by a user.

It would raise the cost of detergents by about 1–1.5%, taking soda ash at 30–40% of the composition of detergents, as stated by an association of detergent manufacturers, the price of detergents furnished by it in confidence, and the domestic industry’s selling price in the MRP. The domestic list prices cited by that association relate to 2026, after[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 123 the period of investigation, when no measure was in force, and do not show the effect of the proposed measure.

119. The Authorised Officer has considered the position of micro, small and medium enterprises in the detergent industry. Their exposure is through the price of soda ash; the measure does not affect their access to it, and the cost effect on their products, of the order set out above, is moderate.

Users who export

120. Users who manufacture goods for export are protected by the recommendation in

Section P that imports under the Advance Authorisation Scheme be permitted outside the quota. This is consistent with paragraph 4.14 of the Foreign Trade Policy 2023, under which such imports are exempt from safeguard duty, and with paragraph 4.18(iv), under which restricted items may be imported under Advance Authorisation unless specifically disallowed. The goods are used in the manufacture of exports and do not enter the domestic market. This is also consistent with the treatment of goods under inward processing in the customs law of the European Union, cited by a user, under which such goods are not subject to commercial policy measures.

Decarbonisation and carbon-border measures

121. The measure does not prevent the import of natural soda ash, which remains available within the quota from all sources. The European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism applies at present to cement, iron and steel, aluminium, fertilisers, electricity and hydrogen, and its proposed extension from 2028 concerns goods made of steel and aluminium; it does not apply to glass or detergents. The interested parties have not shown that the measure would affect the exports of user industries under any carbon-border measure. The Authorised Officer notes, moreover, that the domestic industry’s adjustment plan includes the use of solar power and lower fuel and energy consumption (Section K).

Choice of measure

122. The users contend that a safeguard duty would be less costly to them than a quota. The present investigation was initiated under Section 9A of the Act on an application for quantitative restrictions. The imposition of a safeguard duty is governed by Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and the rules made under it, and is outside the scope of this investigation. Within the measure available, the Authorised Officer has sought to limit its cost to users through the level of the quota, its increase in the second year, the carry-forward and distribution of unused quota, the exclusion of imports under Advance Authorisation, and the monitoring of supply.124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Non-imposition of the anti-dumping duty

123. The decision of the Central Government not to impose the anti-dumping duty recommended in 2025 concerned a different measure, directed at dumping by producers in four countries, on a different record. It does not determine whether a measure to prevent the serious injury now found to be imminent, caused by increased imports from all sources, is in the public interest.

Interest of the domestic industry and security of supply

124. The domestic industry supplied about three-quarters of Indian demand throughout the period of investigation, employed 4,913 persons directly in the MRP, states that about 22,000 persons are employed directly and indirectly, and has invested in capacity that it plans to expand (Section K). Its continued viability is in the interest of the user industries themselves. In 2022-23, when world supply was tight, the landed price of imports (₹36,059/MT) was above the domestic industry’s selling price (₹***/MT), and users were able to obtain most of their requirements from domestic producers at a lower price than imports. The serious injury found to be imminent would weaken that source of supply. A measure that preserves it, while permitting imports of about 15% of demand, serves the interest of users as well as producers.

Views of the Department of Chemicals and Petrochemicals

125. The views of the administrative ministry for the product are consistent with the assessment above. The capacity reported by it for 2024-25, 45,20,670 MT, is close to the Indian capacity of about 45.43 lakh MT used above. The Authorised Officer has, however, not relied on domestic capacity alone; the measure keeps imports open within the quota, and from the excluded developing countries and under the Advance Authorisation Scheme outside it. The planned additions to capacity, which the Department expects to secure supply and employment, would be put at risk if imports continued at the volumes and prices found in Section I. This supports a measure of limited duration that gives the industry time to adjust.

Conclusion

126. Weighing these considerations, the Authorised Officer concludes that the imposition of the quantitative restrictions recommended, at the level and for the period set out in

Section N, with the exclusion of imports under the Advance Authorisation Scheme recommended in Section P and the monitoring of supply recommended in Section P, is not against the public interest.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 125 M. DEVELOPING COUNTRIES M.1 Legal framework

127. Under the proviso to Section 9A(1) of the Act, quantitative restrictions shall not be imposed on goods originating from a developing country so long as the share of imports of such goods from that country does not exceed 3%, or, where the goods originate from more than one developing country, so long as the aggregate of imports from the developing countries each with less than 3% import share does not exceed 9% of total imports of the goods into India. The proviso implements Article 9.1 of the Agreement on Safeguards. Under Section 9A(4)(a), "developing country" means a country notified by the Central Government for the purposes of that Section.

128. List applied: The only list notified for the purposes of Section 9A(4)(a) is that notified by the Directorate General of Foreign Trade on 31st January 2013, which adopted the list then notified by the Department of Revenue. That list has since been revised by

Notification No. 19/2016-Customs (N.T.) dated 5th February 2016, and that revised list was applied in the Low Ash Metallurgical Coke findings. The Authorised Officer recommends that the Central Government notify the revised list for the purposes of

Section 9A(4)(a) together with the measure.

M.2 Shares of developing countries

129. Basis: The shares have been determined on the imports of the product under consideration in the MRP, the most recent period for which data are available, by country of origin, using DGCI&S transaction-wise data. The shares of the listed

developing countries were as follows:

Imports in Share of total Country MRP (MT, Treatment imports annualised) Turkey 2,85,292 28.19% Exceeds 3%: subject Exceeds 3%: subject (within Bulgaria 58,419 5.77% EU quota) Kenya 55,620 5.50% Exceeds 3%: subject Iran/UAE 1,35,893 13.43% Exceeds 3%: subject (treated as a single source) Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, Bosnia and Nil (0.33% Below 3% individually and Nil Herzegovina, Indonesia, over the POI) 9% collectively: excluded Vietnam, Romania Total imports, all sources 10,12,024 100%

Bulgaria: 43,814 MT actual in January–September 2025, annualised. Romania is listed but had no imports in the POI. China PR is not listed in the Annexure; imports from it are subject to the measure irrespective of its share. Iran is listed, but is treated together with the United Arab Emirates, which is not listed, as a single source (paragraph 133).126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

130. Countries subject to the measure: Imports from Turkey (28.19%), Bulgaria (5.77%) and Kenya (5.50%), and from Iran/UAE (13.43%), each exceed 3% of total imports in the MRP. Imports from these sources are subject to the measure.

131. Countries excluded from the measure: Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Vietnam and Romania each accounted for less than 3% of imports. Their collective share was nil in the MRP and 0.33% over the period of investigation, well below 9%. Imports originating in these countries are excluded from the measure. The Government of Indonesia requested exclusion; imports from Indonesia amounted to 135 MT, all in 2023-24, and Indonesia is accordingly excluded.

The Government of Mexico also requested exclusion. Mexico is listed in the Annexure as a developing country and there were no imports from Mexico in the period of investigation; imports originating in Mexico are therefore not subject to the quota (Section P, condition (v)).

132. Member States of the European Union: Bulgaria and Romania appear individually in the list of developing countries. Article 9.1 applies to products "originating in a developing country Member", and each of them is a Member of the WTO. The

thresholds have therefore been applied to each of them individually: Bulgaria exceeds 3% and is subject; Romania had no imports and is excluded. For the allocation of the quota under Article 5.2(a), by contrast, the European Union has been treated as a single supplying Member (Section N), because it is a customs union with exclusive competence in trade policy and is itself a Member of the WTO. Imports from Bulgaria accounted for about 96% of imports from the European Union in January–September 2025 (43,814 MT of 45,482 MT), and fall within the quota for the European Union.

133. Iran and the UAE: Iran is listed in the Annexure as a developing country; the UAE is not. Interested parties noted that soda ash of Iranian origin is shipped to India through the UAE, and the domestic industry did not object to verification of such goods (Section F). In the anti-dumping investigation on the same product, the final findings dated 29th September 2025 found, on the basis of evidence that the UAE has no production of soda ash, that imports declared as of UAE origin were of Iranian origin, and examined them together with imports from Iran. The DGCI&S data record the UAE as the country of origin of these imports, and the information on record does not permit imports of Iranian origin to be separated from those declared as of UAE origin. The proviso to Section 9A(1) is intended to exclude imports from developing countries whose share is negligible; it cannot be applied so as to exclude part of what is, on the record, a single and substantial flow of imports. The Authorised Officer has therefore treated imports declared as originating in Iran and in the UAE as a single source. Their combined share in the MRP was 13.43% (1,35,893 MT, annualised), well above 3%. Iran is also not a Member of the WTO, and Article 9.1 of the Agreement on Safeguards, which applies to developing country Members, does not require the exclusion of imports from Iran.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 127 Imports originating in Iran are accordingly not excluded, and imports from Iran and the UAE are subject to a single quota.

M.3 Consequence of the exclusions for the findings

134. Where imports from certain sources are excluded from a safeguard measure, the imports from the sources subject to the measure must themselves satisfy the conditions for its application, including where the exclusion is made under Article 9.1. Imports from the excluded developing countries were nil in the MRP and 0.33% of imports over the period of investigation. Excluding them would not change materially any of the figures

on which the findings rest: the increase in imports (Section G), the threat of serious injury (Section I), the causal link (Section J) or the unforeseen developments, which concern imports from Turkey, Russia and the USA (Section H). The Authorised Officer therefore finds that imports from the sources subject to the measure, by themselves, have increased and threaten to cause serious injury to the domestic industry.

M.4 Implementation and monitoring

135. An exclusion under Article 9.1 must be given effect in the design of the measure itself.

The Authorised Officer therefore recommends that the notification imposing the measure name the excluded developing countries, and that imports be admitted as originating in an excluded country only on production of a certificate of origin.

136. The exclusion of Romania within an otherwise covered European Union, and of the other listed countries, could provide a route for imports to avoid the quota. The Authorised Officer recommends that the Central Government and the customs authorities monitor imports from the excluded countries, in particular Romania, so that the quota is not avoided. In terms of the proviso to Section 9A(1), the exclusion of a country ceases if its share of imports exceeds 3%, or the collective share of the excluded countries exceeds 9%, and the measure may be reviewed under Rule 15 for that purpose.

137. Conclusion: Imports originating in Turkey, Bulgaria, Kenya and Iran (together with the United Arab Emirates), and in all countries not listed in the Annexure, including China PR, the USA and Russia, are subject to the measure. Imports originating in the developing countries listed in the Annexure other than these countries are excluded from the measure.

N. FORM, LEVEL AND DURATION OF THE MEASURE N.1 Legal framework

138. Under Rule 9(1) of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, the recommendation of the Authorised Officer is to state the extent and nature of the restrictions, the level of the quota, its allocation among supplying countries and the period of its application. Under Rule 10 the restrictions are not to exceed the amount128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] found adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment, read with Section 9A(1), which empowers the imposition of restrictions where increased imports threaten to cause serious injury. Under Article 5.1 of the Agreement on Safeguards, a measure may be applied only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. This limits the measure to addressing the injury or threat attributable to increased imports.

N.2 Form of the measure

139. The present investigation was initiated on an application for quantitative restrictions under Section 9A of the Act. The threat found arises from the volume of imports: imports nearly doubled in 2023-24 and remained at that level even while the minimum import price was in force, and the surplus capacity in the exporting countries can reach India only as additional volume (Sections G, I and J). A price measure has already been

tried: imports reached their highest level while the minimum import price was in force.

A tariff increase within the bound rate would not have a certain or immediate effect on volumes (Section H). A quantitative restriction addresses that volume directly. Within the quota, imports remain free of any additional duty, so that users retain access to imports, including natural soda ash, at world prices. Article 5.1 provides that Members should choose the measures most suitable for the achievement of these objectives; on this record, that measure is a quantitative restriction.

N.3 Level of the quota

140. Requirement: Rule 9(1)(ii) and the second sentence of Article 5.1 provide that a quantitative restriction shall not reduce imports below the average of imports in the last three representative years for which statistics are available, unless clear justification is given that a different level is necessary. The obligation to give that clear justification arises only where the quota is set below that average. The first sentence of Article 5.1, that the measure be applied only to the extent necessary, applies in all cases.

141. Proposals of the parties: The domestic industry and a group of exporters proposed the years 2020-21 to 2022-23 as representative; on that basis the domestic industry proposed a quota of 7,33,525 MT, computed on published import data. Some users proposed 2017-18 to 2019-20 (about 8.43 lakh MT), adjusted for future demand.

Another user proposed the average of the years from 2023-24 onwards.

142. Representative years: The Authorised Officer has adopted 2020-21 to 2022-23, the three most recent complete financial years before the increase in imports. This follows the practice in the final findings on Low Ash Metallurgical Coke dated 29th April 2024.

The reasons are as follows.

(a) The years 2023-24 onwards are the years of the increase in imports found in Section G. They cannot be representative of the level against[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 129 which a measure addressing that increase is to be set; a quota based on them would leave the increase, and the threat it causes, unaddressed.

(b) The years 2017-18 to 2019-20 lie outside the period of investigation and reflect a different market. Anti-dumping duties applied to imports from most sources until December 2018 and March 2019, and Indian capacity was substantially smaller (Section G).

(c) The interested parties contended that 2020-21 to 2022-23 were affected by COVID-19. Imports in 2020-21 (6,91,922 MT) were close to those in 2016-17 (6,88,860 MT). The lower imports of 2021-22 and 2022-23 coincided with high world prices and with growth in domestic production, not with any fall in Indian demand, which rose in each year.

The Authorised Officer therefore considers these years representative of the normal level of imports before the increase.

143. Adjustment for growth in demand: To take account of the growth of the Indian market since the representative years, the base has been increased in proportion to the growth in Indian demand from the average of the representative years (37,94,639 MT) to the demand projected for the first year of the measure. Demand in the MRP was 45,00,479 MT (annualised), and Indian demand grew at a compound rate of about 5% a year over the period of investigation. The measure will apply from the date of its

notification after the completion of this investigation, so that the mid-point of its first year falls about two years after the mid-point of the MRP. Applying growth of 5% a year for two years, demand in the first year of the measure is estimated at 49,61,778 MT (45,00,479 MT × 1.05 × 1.05). This is an estimate based on the trend in the period of investigation; no data after the period of investigation have been relied on. The base has accordingly been increased by 30.76% (49,61,778 ÷ 37,94,639 = 1.3076). This keeps the share of imports in Indian demand at about its level in the representative years (15%).

144. Computation: Average imports in the representative years were 5,80,929 MT, of which 3,531 MT originated in the developing countries excluded under Section M, leaving 5,77,398 MT from the sources subject to the measure, including Iran/UAE.

With the adjustment for demand, the quota for the first year, computed country by country and rounded, is 7,54,992 MT. This is 30.8% above the average of imports from the sources subject to the measure, and 30.0% above the average of imports from all sources, in the representative years. The quota therefore does not reduce imports below the average of the last three representative years, and Rule 9(1)(ii) and the second sentence of Article 5.1 are satisfied.

145. Proposal of the domestic industry: The domestic industry proposed a quota of 7,33,525 MT, computed on published import data, which include goods other than the130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] product under consideration. Recomputed on the transaction-wise data segregated for the product under consideration, for both imports and demand, the method proposed by the domestic industry gives 6,88,987 MT. The quota recommended, 7,54,992 MT, is higher than both figures, because it takes account of the growth in demand expected up to the first year of the measure (paragraph 143). The measure is therefore not more restrictive than that sought by the domestic industry.

146. Extent necessary: The quota permits imports of about 15% of the demand projected for the first year of the measure, against 22% of demand in the MRP, and so reduces imports by about one-quarter from their level in the MRP (10,12,024 MT, annualised).

The Authorised Officer considers this reduction necessary to prevent the serious injury found to be imminent. In the representative years, when imports held about 15% of demand, the domestic industry was not under threat of serious injury; the threat arose as imports took the larger share found in Sections G and I. A quota that restores the share of the representative years, while allowing for the growth of the market, addresses the threat attributable to the increased imports and does not go beyond it. The effects of other factors, which have not been attributed to the increased imports (Section J), have not been taken into account in setting the level. Imports under the Advance Authorisation Scheme, which are kept outside the quota (Section P), are small: the only user that cited such imports reported imports that are a negligible share of total imports, and they do not materially affect this assessment.

N.4 Allocation and administration of the quota

147. Allocation among supplying countries: In terms of Rule 9(1)(iii) and Article 5.2(a), the quota has been allocated among the supplying countries having a substantial interest in supplying the product, in proportion to their shares of imports from the sources subject to the measure in the representative period, with minor suppliers grouped under "Others" (Section P, paragraph 159). The allocation is made solely on the basis of the shares in the representative period and is not influenced by any relationship between a supplier and a domestic producer. Article 5.2(a) also provides for the allocation to be agreed with the Members having a substantial interest, which is a matter for the Central Government in the consultations under Article 12.3 before the measure is applied.

148. Requests concerning the quotas of particular countries: An association of users asked that the quotas of Kenya, Iran and Russia be reallocated because of events after the period of investigation. A producer in Kenya, on the other hand, informed the Authorised Officer that the Government of Kenya has, until further orders, restrained it from producing and exporting soda ash. It submitted that the stoppage is temporary, and requested that the quota for Kenya be maintained and not reallocated to other sources. Both submissions have been taken on record. Article 5.2(a) provides for allocation on the basis of a previous representative period, due account being taken of any special factors which may have affected or may be affecting the trade in the product.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 131 The events cited arose after the period of investigation, and their effect on the capacity of these countries to supply over the period of the measure has not been established on the record; in the case of Kenya, the stoppage is stated to be temporary and its duration is not known. They are not, therefore, found to be special factors warranting a departure from the representative shares, and the quota of each country, including Kenya, is maintained. They may be taken into account by the Central Government in the consultations under Article 12.3. The concern that some supplying countries may be unable to use their quotas is, in any event, addressed by the carry-forward of unused quota to the following quarters and its distribution by the Central Government on the basis of utilisation (paragraph 151), which does not reduce the quarterly tranche of any country.

149. Requests for exclusion and special quotas: The measure applies to imports of the product irrespective of source, subject only to the exclusion of developing countries under the proviso to Section 9A(1) and Article 9.1 (Rule 11; Article 2.2; Section M).

The requests of a user to exclude imports from the European Union, on the ground that their prices were higher, and of a group of exporters, on the ground that those imports were not injurious, cannot therefore be accepted. In any event, the quota for the European Union (1,17,179 MT) is about 93% above its imports in the MRP (60,643 MT, annualised), so the measure does not restrict supplies from the European Union at their present level. The United States measure on quartz surface products cited by a user excluded imports from certain partners under its free-trade agreements and from developing countries; it provides no basis for excluding a source that is neither. The requests for a reserve for critical users and for a separate quota for natural soda ash are

not accepted: the quota is allocated by country of supply, is open to all users, and permits imports of natural soda ash from all sources.

150. Administration: The annual quota for each country shall be released in four quarterly tranches in each year, as set out in paragraph 160; the quarters of the first year are referred to as Quarters 1 to 4 and those of the second year as Quarters 5 to 8. Any part of the quota for a quarter not used in that quarter shall be carried forward to the next quarter, and so on up to Quarter 8, including from Quarter 4 to Quarter 5, and shall be distributed by the Central Government in the manner set out in paragraph 151; any quantity still unused at the end of Quarter 8 shall lapse. Some users asked that goods shipped or contracted before the measure takes effect be exempted; the domestic industry opposed this. Such goods may be imported within the quota, and the quarterly tranches with carry-forward provide flexibility. No separate transitional provision is recommended. The detailed conditions, including the set-off of any quantity imported in excess of a quarterly tranche against the next tranche, are set out in Section P, condition (i). The method of licensing or allocation among importers within each country quota is a matter for the Central Government.132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

151. Carry-forward and distribution of unused quota: The quotas of some supplying

countries exceed their present level of supply: the quota of Kenya (1,21,847 MT) is more than twice its imports in the MRP (55,620 MT, annualised), and those of the European Union, China PR and Russia are also above their imports in the MRP. The total quota has been set at the level necessary to prevent serious injury. Quota left unused by one supplying country would reduce imports below that level and could cause shortages for users (Section L). The Authorised Officer therefore recommends that any part of the quota for a quarter, including any quantity carried forward to it, that remains unutilised at the end of that quarter be carried forward to the next quarter, and so on from Quarter 1 up to Quarter 8. The quantity so carried forward shall be distributed by the Central Government among the supplying countries subject to the measure, in addition to the quarterly tranche of each country, taking into account the utilisation of their quotas in the previous quarter or quarters. Any quantity remaining unutilised at the end of Quarter 8 shall lapse. A comparable mechanism, under which unused quantities were transferred to the following quarter within each year and suppliers that had exhausted their own allocation could draw on the residual quota in the last quarter of each year, was provided in the European Union’s safeguard measure on steel products (Implementing Regulation (EU) 2019/159). The mechanism does not

reduce the quarterly tranche of any country: each country retains the full use of its allocated share within each quarter, which is the prescribed period to which the tranche relates, in terms of Article 5.2(a) of the Agreement on Safeguards and Article XIII:2(d) of GATT 1994. It ensures only that the total quota is available to users. The detailed condition is set out in Section P. The quarterly tranches and the carry-forward and distribution of unused quota under conditions (i) and (ii) in paragraph 161 are intended to allow exporters and importers to regulate their volumes smoothly, so that users, importers and exporters do not suffer undue hardship. If necessary, further modalities for administering the quantitative restrictions may be notified by the Central Government in accordance with the relevant legal provisions.

N.5 Duration and progressive liberalisation

152. Duration: The domestic industry requested a measure for four years, the maximum initial period under Rule 13. The common submissions of the interested parties asked for not more than one year. Rule 13(1) and Article 7.1 require the measure to be applied only for such period as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. The principal measures in the domestic industry’s adjustment plan are scheduled for 2026 and 2027, including Nirma’s 20 MW solar power project (2026) and coke briquette plant (2027), while others are under implementation (Section K). A measure of one year, applied from the date of notification in late 2026, would end before the adjustment measures scheduled for 2027 are completed, and would leave too little time for the cost reductions from the measures already under way to be realised. A measure of four years would exceed what is needed to prevent a threat of serious injury[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 133 in an industry that remains profitable. The Authorised Officer considers a period of two years necessary and sufficient, and recommends the measure for two years from the date of its notification (Rules 12 and 13).

153. Progressive liberalisation: As the duration exceeds one year, Rule 14 and Article 7.4 require the measure to be progressively liberalised at regular intervals. Neither prescribes a rate. The quota for the second year has been increased by 5%, to 7,92,740 MT, close to the compound annual growth of Indian demand over the period of investigation (about 5%). A group of exporters proposed an increase of about 7% a year, derived from the growth of demand of 18.60% treated as occurring over two and a half years. That growth runs from the average of 2020-21 to 2022-23, whose mid- point lies in 2021-22, to the MRP, a period of about three and a half years, which gives about 5% a year.

154. Review: Under Rule 15, the Authorised Officer may review the need for continuation of the measure from time to time, including on evidence of shortage of supply (Section L), on the progress of adjustment (Section K), or on an increase in imports from the developing countries excluded under Section M beyond the thresholds.

O. CONCLUSION

155. On the basis of the examination above, and having considered the submissions of the interested parties and the evidence on record, the Authorised Officer concludes as

follows:

(i) Increased imports: The product under consideration is being imported into India in increased quantities, both in absolute terms and relative to domestic production. Imports increased by 89% in 2023-24 and have remained at that level since, and the increase is recent, sudden, sharp and significant enough to threaten serious injury.

(ii) Unforeseen developments and effect of GATT obligations: The increase

in imports resulted from unforeseen developments: the Russia–Ukraine conflict and the resulting contraction of demand in Europe and the near- elimination of Russian supplies to Europe, and the start-up of new capacity in the USA at a time of falling exports to Mexico. It also resulted from the effect of obligations incurred by India under GATT 1994, including its tariff concessions under Article II and the prohibition of quantitative restrictions

under Article XI:1 (Section H).

(iii) Serious injury: The evidence does not establish that the domestic industry has suffered serious injury, and no determination of serious injury is made.

The position of the domestic industry has, however, deteriorated steadily134 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] since 2022-23, and at the end of the period of investigation it was in a vulnerable condition.

(iv) Threat of serious injury: The increased imports threaten to cause serious injury to the domestic industry. Serious injury is clearly imminent, on the basis of facts, given the condition of the domestic industry, the continuation of imports at the increased level, the expiry of the minimum import price, surplus capacity in the exporting countries and the fall in world prices.

(v) Causal link: There is a genuine and substantial relationship of cause and effect between the increased imports and the threat of serious injury. The effects of other factors have been separated and distinguished, and injury caused by them has not been attributed to the increased imports.

(vi) Developing countries: Imports originating in the developing countries identified in Section M, each accounting for less than 3% and together for less than 9% of imports, are excluded from the measure. Imports from the sources subject to the measure, by themselves, have increased and threaten to cause serious injury to the domestic industry (Section M).

(vii) Adjustment: The domestic industry has submitted a statement of adjustment that is specific, largely quantified and directed at the conditions of competition through which the increased imports threaten serious injury, and the measure recommended will facilitate that adjustment (Section K).

(viii) Public interest: The imposition of the quantitative restrictions recommended, with the exclusion of imports under the Advance Authorisation Scheme and the monitoring recommended, is not against the public interest (Section L). The Department of Chemicals and Petrochemicals, the administrative ministry for the product, has also stated that the measure is not likely to have any adverse impact on user industries.

(ix) Measure: A quantitative restriction is the appropriate form of measure. A quota of 7,54,992 MT in the first year and 7,92,740 MT in the second, allocated among supplying countries on the basis of the representative period, for a period of two years, is necessary to prevent serious injury and to facilitate adjustment, and does not exceed that extent (Section N).

156. The Authorised Officer accordingly finds that the product under consideration is being imported into India in such increased quantities and under such conditions as to threaten to cause serious injury to the domestic industry, within the meaning of Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards, and that the conditions for the imposition of quantitative restrictions are satisfied.[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 135

157. The Authorised Officer therefore recommends the imposition of quantitative restrictions on imports of the product under consideration, as set out in Section P.

P. RECOMMENDATION

158. In view of the above, and in terms of Section 9A(1) of the Act read with Rule 9(1) of the Rules, the Authorised Officer recommends the imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions on imports of the product under consideration, described below, in order to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate its adjustment, for a period of two years from the date of publication of the

notification in the Official Gazette (Rules 12 and 13):

Product under consideration: “Disodium Carbonate, also popularly known as Soda Ash (Na₂CO₃), in all forms (light and dense) and of all types (natural and synthetic), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.” The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the measure.

159. Imports shall be permitted within the following country-wise annual quotas, allocated among the supplying countries in proportion to their shares of imports from the sources subject to the measure in 2020-21 to 2022-23 (Section N). The quota for Year 2 is the quota for Year 1 increased by 5% for each country, rounded to the nearest tonne, by way of progressive liberalisation (Rule 14):

Country Year 1 (MT) Year 2 (MT) Total (MT) USA 1,59,388 1,67,357 3,26,745 Turkey 1,28,697 1,35,132 2,63,829 Iran/UAE 1,10,948 1,16,495 2,27,443 Russia 70,289 73,803 1,44,092 European Union 1,17,179 1,23,038 2,40,217 Kenya 1,21,847 1,27,939 2,49,786 China PR 46,487 48,811 95,298 Others 157 165 322 Total 7,54,992 7,92,740 15,47,732 Iran/UAE: imports originating in Iran or in the United Arab Emirates (Section M). European Union: see condition (iv).

160. The country-wise quotas shall be allotted in the following quarterly tranches, Quarters 1 to 4 falling in Year 1 and Quarters 5 to 8 in Year 2:136 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] Country Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Year 1 total USA 39,847 39,847 39,847 39,847 1,59,388 Turkey 32,174 32,174 32,174 32,175 1,28,697 Iran/UAE 27,737 27,737 27,737 27,737 1,10,948 Russia 17,572 17,572 17,572 17,573 70,289 European Union 29,294 29,294 29,294 29,297 1,17,179 Kenya 30,461 30,461 30,461 30,464 1,21,847 China PR 11,621 11,621 11,621 11,624 46,487 Others 39 39 39 40 157 Total 1,88,745 1,88,745 1,88,745 1,88,757 7,54,992 Year 1 (MT). Quarter 4 includes the rounding difference.

Country Quarter 5 Quarter 6 Quarter 7 Quarter 8 Year 2 total USA 41,839 41,839 41,839 41,840 1,67,357 Turkey 33,783 33,783 33,783 33,783 1,35,132 Iran/UAE 29,123 29,123 29,123 29,126 1,16,495 Russia 18,450 18,450 18,450 18,453 73,803 European Union 30,759 30,759 30,759 30,761 1,23,038 Kenya 31,984 31,984 31,984 31,987 1,27,939 China PR 12,202 12,202 12,202 12,205 48,811 Others 41 41 41 42 165 Total 1,98,181 1,98,181 1,98,181 1,98,197 7,92,740 Year 2 (MT). Quarter 8 includes the rounding difference.

161. The following conditions shall apply:

(i) Quarterly tranches: The annual quota of each country shall be allotted in four quarterly tranches as specified in the tables in paragraph 160, the rounding difference being included in the last quarter of each year. The following rules

shall apply separately to the quota of each country:

(a) Imports from a country in any quarter shall not exceed its quota for that quarter, together with any quantity carried forward or distributed to it for that quarter under condition (ii), and its quota for the next quarter.

(b) Any quantity imported in excess of a country’s quota for a quarter shall be adjusted against its quota for the next quarter.

(c) Any unutilised quota of a quarter shall be carried forward to the next quarter, in accordance with condition (ii).[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 137

(d) In Quarter 4, imports from a country shall not exceed its quota for that quarter together with any quantity carried forward or distributed to it, and no part of the quota for Year 2 shall be used in Year 1. Unutilised quota of Quarter 4 shall, however, be carried forward to Quarter 5 in accordance with condition (ii).

(e) In Quarter 8, imports from a country shall not exceed its quota for that quarter together with any quantity carried forward or distributed to it.

No imports shall be permitted against the quota after the end of Quarter

8.

For this purpose, “Year 1” means the period of twelve months from the date of publication of the notification imposing the measure, “Year 2” the following twelve months, and “quarter” each successive period of three months, Quarters 1 to 4 falling in Year 1 and Quarters 5 to 8 in Year 2. Goods shall be treated as imported in the quarter in which the bill of entry for them is filed.

(ii) Carry-forward and distribution of unused quota: Any part of the quota for a quarter, including any quantity carried forward to it, that remains unutilised at the end of that quarter shall be carried forward to the next quarter, and so on from Quarter 1 up to Quarter 8. The quantity so carried forward shall be distributed by the Central Government among the supplying countries subject to the measure (other than the developing countries excluded under condition

(v)), in addition to the quarterly tranche of each country, taking into account the utilisation of their quotas in the previous quarter or quarters. The distribution shall not reduce the quarterly tranche of any country. Any quantity remaining unutilised at the end of Quarter 8 shall lapse.

If necessary, further modalities for administering the quantitative restrictions may be notified by the Central Government in accordance with the relevant legal provisions.

(iii) Ports and origin: Imports shall be permitted only through EDI ports, to enable real-time monitoring of the quota, and shall be counted against the quota of the country of origin. Further modalities may be notified by the Central Government as required.

(iv) Country groupings: “European Union” covers all Member States of the European Union, including Bulgaria, other than Romania, which is excluded under condition (v). “Iran/UAE” covers imports originating in Iran or in the United Arab Emirates. “Others” covers all other countries, except developing countries excluded under condition (v).

(v) Developing countries: Imports originating from developing countries listed in the Annexure, other than Turkey, Kenya, Bulgaria and Iran, shall not be subject138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] to the quota so long as their shares of total imports of the goods into India remain within 3% individually and 9% collectively (proviso to Section 9A(1); Article

9.1 of the Agreement on Safeguards). This includes imports from Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Vietnam and Romania (Section M). Imports shall be admitted as originating in an excluded country only on production of a certificate of origin. Imports from these countries shall be monitored by the Central Government and the customs authorities, and the exclusion of a country ceases if its share, or the collective share, exceeds these limits.

(vi) Advance Authorisation: Imports under the Advance Authorisation Scheme for use in the manufacture of goods for physical export shall, in terms of paragraph

4.18(iv) of the Foreign Trade Policy 2023, not be counted against the quota, subject to fulfilment of the export obligation and such conditions as may be notified.

(vii) Allocation by agreement: Within the total quota for each year, the allocation among supplying countries may be modified by the Central Government by agreement with the Members having a substantial interest in supplying the goods, following the consultations under Article 12.3 of the Agreement on Safeguards (Article 5.2(a)).

(viii) Monitoring of supply: The Central Government shall monitor the utilisation of the quotas. The domestic industry shall furnish to the Central Government, every quarter during the period of the measure, information on its production, domestic despatches, exports and inventories of the goods, for the purpose of monitoring the supply position and any review under Rule 15.

(ix) WTO notification and consultations: Before the measure is applied, the Central Government may notify the findings to the WTO Committee on Safeguards under Article 12.1(b) and (c) of the Agreement on Safeguards and provide adequate opportunity for prior consultations with the Members having a substantial interest as exporters of the product, in terms of Article 12.3.

AMITABH KUMAR, Authorised Officer[भाग I—खण्‍ड 1] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 139 ANNEXURE – List of Developing Countries List of developing countries (Notification No. 19/2016-Customs (N.T.) dated 05.02.2016) SN Country SN Country SN Country 1 Afghanistan 45 Grenada 89 Panama 2 Albania 46 Guatemala 90 Papua New Guinea 3 Algeria 47 Guinea 91 Paraguay 4 Angola 48 Guinea Bissau 92 Peru 5 Armenia 49 Guyana 93 Philippines 6 Azerbaijan 50 Haiti 94 Republic of Moldova 7 Bangladesh 51 Honduras 95 Romania 8 Belarus 52 Indonesia 96 Rwanda 9 Belize 53 Iran (Islamic Republic of) 97 Saint Lucia 10 Benin 54 Iraq 98 Saint Vincent and the Grenadines 11 Bhutan 55 Jamaica 99 Samoa 12 Bolivia (Plurinational State of) 56 Jordan 100 Sao Tome and Principe 13 Bosnia and Herzegovina 57 Kazakhstan 101 Senegal 14 Botswana 58 Kenya 102 Serbia 15 Brazil 59 Kiribati 103 Sierra Leone 16 Bulgaria 60 Kyrgyzstan 104 Solomon Islands 17 Burkina Faso 61 L Ra eo p uP be lo icp le's Democratic 105 Somalia 18 Burundi 62 Lebanon 106 South Africa 19 Cabo Verde 63 Lesotho 107 South Sudan 20 Cambodia 64 Liberia 108 Sri Lanka 21 Cameroon 65 Libya 109 Sudan 22 Central African Republic 66 Madagascar 110 Suriname 23 Chad 67 Malawi 111 Swaziland 24 Colombia 68 Malaysia 112 Syrian Arab Republic 25 Comoros 69 Maldives 113 Tajikistan 26 Congo 70 Mali 114 Thailand 27 Costa Rica 71 Marshall Islands 115 T Mh ae c efo dr om ne iar Yugoslav Republic of 28 Côte D'Ivoire 72 Mauritania 116 Timor-Leste 29 Cuba 73 Mauritius 117 Togo140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] SN Country SN Country SN Country 30 D Ke om reo ac ratic People's Republic of 74 Mexico 118 Tonga 31 D Coem ngo oc ratic Republic of the 75 Micronesia (Federal State of) 119 Tunisia 32 Djibouti 76 Mongolia 120 Turkey 33 Dominica 77 Montenegro 121 Turkmenistan 34 Dominican Republic 78 Morocco 122 Tuvalu 35 Ecuador 79 Mozambique 123 Uganda 36 Egypt 80 Myanmar 124 Ukraine 37 El Salvador 81 Namibia 125 United Republic of Tanzania 38 Eritrea 82 Nepal 126 Uzbekistan 39 Ethiopia 83 Nicaragua 127 Vanuatu 40 Fiji 84 Niger 128 Vietnam 41 Gabon 85 Nigeria 129 Yemen 42 Gambia 86 Pakistan 130 Zambia 43 Georgia 87 Palau 131 Zimbabwe 44 Ghana 88 Palestine Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.