NATIONAL CIVIL AVIATION POLICY 2016

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 202] ubZ fnYyh] cq/okj] twu 29] 2016@ vk"kk<+ 8] 1938 No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASADHA 8 , 1938 ननननाााागगगगरररर ििििववववममममाााानननननननन मममम(cid:10)(cid:10)ंं(cid:10)(cid:10)ंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी, 29 जून 2016 ििििववववषषषषयययय:::: रररराााा(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:14)(cid:14) (cid:14)(cid:14) ीीीीयययय ननननाााागगगगरररर ििििववववममममाााानननननननन ननननीीीीिििितततत 2222000011116666 फफफफाााा.... सससस..ंं..ंं---- एएएएववववीीीी----11111111000011111111////1111////2222000011114444----ईईईईआआआआरररर ((((खखखखडडंंडडंं ।।।।।।।।।।।।)))) 1111.... (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:17)तत तत ााााववववननननाााा 1.1 अंतदश(cid:12) ीय एवं अंतरा(cid:19)(cid:20) (cid:21)ीय या(cid:22)ी यातायात के संदभ(cid:19) म(cid:28) भारत म(cid:28) िव(cid:30) व के तीन शीष(cid:19) रा(cid:20)(cid:21) म (cid:28)से एक होने का साम#य(cid:19) ह।ै यह पूव( एवं पि)मी गोलाध(cid:19) के म, य उपयु/त भौगोिलक 1े(cid:22) म(cid:28) ि2थत है, यहां समृ5 म,य म वग(cid:19) वाले लगभग 30 करोड़ भारतीय ह 6एवं इसक8 अथ(cid:19)9 यव2 था म(cid:28) तेजी से िवकास हो रहा ह।ै इन अनुकूल प;रि2थितय के होते <ए भी भारतीय िवमानन से/ टर को िवकास क8 वे ऊंचाईयां @ाA त नहB <ई ह ैजो व2त ुत: इसे @ाAत होनी चािहए थी तथा वत(cid:19)मान म(cid:28) याि(cid:22)य क8 संCय ा के संदभ(cid:19) म(cid:28) इसका 2 थान िव(cid:30) व म(cid:28) 10वां ह।ै 1.2 भारतीय िवमानन से/ टर के िवकास से अथ(cid:19)9य व2 था पर कई गुणा पड़ सकने वाले @भाव को ,य ान म(cid:28) रखकर सरकार Eारा इस से/ टर का महF वपूण(cid:19) तरीके से िवकास @ोFस ािहत करना @2त ािवत (cid:4)कया गया ह।ै अंतरा(cid:19)(cid:20)(cid:21) ीय नागर िवमानन संगठन (इकाओ) Eारा (cid:4)कए गए एक अ, ययन के अनुसार इसके आउटपुट गुणक एवं रोजगार गुणक Iमश: 3.25 एवं 6.10 ह।6 सरकार का उJे(cid:30) य िविवध िवमानन उप से/ टर यथा एयरलाइन , हवाईअK , कागL, अनुर1ण मरM मत एवं ओवरहॉल सेवाP (एमआरओ), सामाQ य िवमानन, एयरो2प ेस िविनमा(cid:19)ण, कौशल िवकास इFय ा(cid:4)द के सामंज2य पूण(cid:19) िवकास के िलए प;रि2थ ित उपलR ध कराना ह।ै 1.3 सरकार आम जनता के िलए िवमान या(cid:22)ा को (cid:4)कफायती और सुिवधाजनक बनाना चाहती ह।ै उदाहरण के तौर पर य(cid:4)द म,य म आय वग(cid:19) के दायरे म(cid:28) आने वाला @F येक भारतीय वष(cid:19) म(cid:28) एक बार भी िवमान या(cid:22)ा करे तो इसके प;रणाम2व Vप 35 करोड़ ;टकट क8 िबI8 होगी, िजससे वष(cid:19) 2014-15 म(cid:28) बेची गई 7 करोड़ अंतदश(cid:12) ीय ;टकट म(cid:28) एक बड़ा इजाफ़ा होगा। यह तभी 3232GI/16 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] संभव हो सकेगा य(cid:4)द िवशेष Vप से 1े(cid:22)ीय के हवाई या(cid:22)ा मागY (cid:4)कराय को कम करके (cid:4)कफायती 2त र पर लाया जाए। केQZ एवं रा[ य सरकार तथा हवाईअKा @चालक को लागत म(cid:28) कमी लाने के िलए ;रयायत(cid:28) उपलRध करवानी होगB। 1.4 इQ ह (cid:28)इस से/ टर को @भािवत करने वाली @णािलय एवं @(cid:4)IयाP क8 संर1ा एवं सुर1ा के िहत को हािन प<चं ाए िबना @ौ\ोिगक8 का बेहतर उपयोग कर सरल बनाया जाना तथा अिधक पारदश( बनाना जVरी ह।ै िवमानन से/ट र के िवकास से िनवेश, पय(cid:19)टन तथा िवशेषत: अकुशल एवं अ5क(cid:19) ुशल कामगार के िलए रोजगार सृजन के दिृ]कोण से अनेकानेक गुणक प;रणाम हािसल हो सकेग(cid:28)। 1.5 रा(cid:20) (cid:21)ीय नागर िवमानन नीित (NCAP 2016) इसी (cid:4)दशा म(cid:28) एक कदम ह।ै जनसाधारण, अQय 2 टेकधारक और िवशेष^ से @ाA त िवचार के आधार पर रा(cid:20) (cid:21)ीय नागर िवमानन नीित, 2016 के मसौद ेको अंितम Vप @दान (cid:4)कया गया ह।ै 2222.... रररराााा(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) (cid:14)(cid:14) (cid:14)(cid:14)ीीीीयययय ननननाााागगगगरररर ििििववववममममाााानननननननन ननननीीीीिििितततत 2222000011116666 ((((NNNNCCCCAAAAPPPP 2222000011116666))))–––– पपपप(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)ररररकककक(cid:22)(cid:22)(cid:22)(cid:22)पप पप ननननाााा,,,, लललल(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)यय यय एएएएववववं ं ं ं उउउउ(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)े(cid:28)े(cid:28)े(cid:28)े(cid:28)यय यय क) पपपप(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)ररररकककक(cid:22)(cid:22)(cid:22)(cid:22)पप पप ननननाााा: जनसाधारण के िलए िवमान सेवा को (cid:4)कफायती बनाने के िलए तथावष(cid:19) 2022 तक 30 करोड़ तथा वष(cid:19) 2027 तक 50 करोड़ अंतदश(cid:12) ीय ;टकट िबI8 और वष(cid:19) 2027 तक अंतरा(cid:19)(cid:20)(cid:21) ीय ;टकट िबI8 म(cid:28) वृि5 कर 20 करोड़ _पए करने के िलए आ‘थक @णाली तैयार करना। इसी @कार, वष(cid:19) 2027 तक कागL क8 मा(cid:22)ा म(cid:28) 10 िमिलयन टन क8 वृि5 करना। ख) लललल(cid:23)(cid:23)(cid:23)(cid:23)यय यय : भारत तथा िव(cid:30) व के िविभQ न भाग म(cid:28) प<ंच 2 थािपत करके याि(cid:22)य को िवमान या(cid:22)ा और कागL के िवमान प;रवहन के िलए संरि1त, सुरि1त, (cid:4)कफायती एवं वहनीय हवाई या(cid:22)ा उपलRध कराना। ग) उउउउ(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)े(cid:28)े(cid:28)े(cid:28)े(cid:28)यय यय i) एक8कृत आ‘थक-@णाली क8 2 थापना, िजसके प;रणाम2व Vप नागर िवमानन 1े(cid:22) म(cid:28) 9य ापक िवकास होगा, िजसके कारण पय(cid:19)टन का संवध(cid:19)न होगा, रोजगार के अवसर म(cid:28) वृि5 होगी और संतुिलत 1े(cid:22)ीय िवकास होगा। ii) @ौ\ोिगक8 के @योग एवं @भावशाली मॉनीटaरग Eारा िवमानन 1े(cid:22) क8 संर1ा, सुर1ा एवम 2 थाियFव सुिनि)त करना। iii) िवF तीय समथ(cid:19)न एवं अवसंरचना िवकास Eारा 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता म(cid:28) वृि5 लाना। iv) िविनयम म(cid:28) ढील @दान करते <ए @(cid:4)IयाP को सरल बनाकर तथा ई-गव(cid:12)न(cid:28)स के मा,य म से 9य वसाय म(cid:28) सहजता बढ़ाना। v) समd िवमानन से/ टर eृंखला यथा कागL, अनुर1ण मरMम त एवं ओवरहॉल, सामाQय िवमानन, एयरो2प ेस िविनमा(cid:19)ण एवं कौशल िवकास को सामंज2 यपूण(cid:19) रीित से @ोFस ाहन। 3333.... ननननीीीीिििितततत रा(cid:20) (cid:21)ीय नागर िवमानन नीित, 2016 के मसौद ेम(cid:28) िनMन िलिखत नीित िवषयक मामले शािमल ह:6- क) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता ढ) हलै ीकॉAट र ख) संर1ा ञ) चाट(cid:19)र ग) िवमान प;रवहन @चालन त) अनुर1ण, मरMम त तथा ओवरहॉल घ) माग(cid:19) संिवतरण (cid:4)दशािनदश(cid:12) थ) dाउंड हड6 gलग ङ) अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय @चालन के िलए द) िवमान कागL 5/20 िनयम अपे1ा च) िEप1ीय यातायात अिधकार ध) एयरोनॉ;ट/ ल ‘मेक इन इंिडया’ छ) कोड शेयर करार न) िवमानन िश1ा एवं कौशल िवकास ज) िवF तीय समथ(cid:19)न प) िचर2थ ायी िवमानन ण ) सरकार , िनजी से/ टर अथवा साव(cid:19)जिनक िनजी फ) िविवध भागीदारी प5ित से हवाईअK का िवकास ट) भारतीय िवमानपF तन @ािधकरण ब) अिनवाय(cid:19) सेवा अनुर1ण अिधिनयम, 1968 ठ) हवाई (cid:4)द/ कचालन सेवाएं ड) िवमानन सुर1ा, आ@वास एवं सीमा शु(cid:6)क¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 4444.... (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:10)(cid:10)ेे(cid:10)(cid:10)ेे ीीीीयययय सससस(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)पप पप कककक तततताााा क) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना (RCS) वष(cid:19) 2016-17 क8 दसू री ितमाही से @भावी होगी। ख) नागर िवमानन म(cid:22)ं ालय Eारा 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना के मागY पर 500 से 600 (cid:4)कमी क8 दरू ी के िलए कुछ अथवा सभी सीट के िलए, मंहगाई सूचकांक से संब5 @ित या(cid:22)ी अिधकतम लगभग V.2500 क8 दर से सांकेितक हवाई (cid:4)कराए का लiय रखा जाएगा (लगभग एक घंटे क8 उड़ान के समान)। 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना (आरसीएस) के अंतग(cid:19)त हले ीकॉAट र के िलए सीमा उk चतर होगी। इस योजना से इk छुक अनुसूिचत एयरलाइन को िवक(cid:6)प के लचीले अवसर उपलR ध ह गे। ग) इसका (cid:4)IयाQ वयन िनM निलिखत @कार से होगा : i) अगाती तथा लेह को जोड़ने वाले से/ट र सिहत @योग म(cid:28) न लाए जा रह ेअथवा कम @योग म(cid:28) लाए जा रह ेहवाई अK /मागY का पुनVFथान। ii) िविभQ न िहतधारक Eारा ;रयायत(cid:28)। iii) 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना (आरसीएस) के अंतग(cid:19)त @चालक हते ु 9य ावहाय(cid:19)ता अंतराल िनिधयन ((((ववववीीीीजजजजीीीीएएएएफफफफ))))।।।। iv) नागर िवमानन सुर1ा R यूरो ((((बबबबीीीीससससीीीीएएएएएएएएसससस)))) तथा रा[य सरकार Eारा लागत @भावी सुर1ा समाधान। घ) वत(cid:19)मान म(cid:28) 450 म(cid:28) से लगभग 75 हवाई प;lय /हवाईअK से अनुसूिचत @चालन (cid:4)कए जा रह ेह।6 एयरलाइन @चालक से साद े (नो-(cid:4)mल) हवाईअK क8 ठोसमांग के आधार पर शेष हवाई प;lय तथा हवाईअK का पुनVFथ ान इनक8िवFत ीय 9य वहाय(cid:19)ता को , यान म(cid:28) रखे िबना 50 करोड़ Vपए से 100 करोड़ Vपए क8 अनुमािनत लागत से “मांग आधार पर” (cid:4)कया जाएगा। (cid:4)कसी भी हवाईअKे का पुनV5ार,रा[ य सरकार से सूचनाP और उनक8 2व ेk छा @ाAत करने के प(cid:30)च ात (cid:4)कया जाएगा। भारतीय िवमानपF तन @ािधकरण/रा[ य सरकार(cid:28) साव(cid:19)जिनक िनजी भागीदारी के मा,य म से भी इन हवाईअK के िवकास क8 संभावनाP क8 तलाश कर सकती ह।6 ङ) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता सेवाए ं(आरसीएस) केवल उQह B रा[य के िलए @चालनाFम क होगB जहां पर 10 वषY क8 अविध के िलए ऐसे हवाईअK के िलए एयर टबा(cid:19)इन oयूल (एटीएफ) पर वैट घटाकर 1% अथवा उससे कम कर (cid:4)दया गया ह।ै छ) रा[ य सरकार Eारा िन:शु(cid:6) क तथा सभी दाियFव से मु/त भूिम उपलRध कराई जाएगी तथा यथापेि1त, अंत1(cid:12)(cid:22) म(cid:28) म(cid:6)ट ी- मॉडल भीतरी @दशे सM पक(cid:19)ता (सड़क, रेल, मै(cid:21)ो, जलमाग(cid:19), इFय ा(cid:4)द) भी उपलR ध करवाई जाएगी। ज) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना के अंतग(cid:19)त उड़ान @चालन @ारMभ (cid:4)कए जाने क8 तारीख से 10 वष(cid:19) तक : i) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना के अंतग(cid:19)त @चालन पर कोई हवाईअKा @भार नहB वसूला जाएगा। अवतरण, पाpकग तथा ट‘मनल (cid:4)द/ चालन अवतरण @भार (TTTTNNNNLLLLCCCC) को माफ (cid:4)कया जाएगा और माग(cid:19) (cid:4)द/च ालन और सुिवधा @भार (RRRRNNNNFFFFCCCC) नाममा(cid:22) आधार पर वसूल (cid:4)कए जाएंगे। ii) 1े(cid:22)ीय समपक(cid:19)ता वाले हवाई अKो से या(cid:22)ा @ारMभ करने अथवा इसे समाq करने वाले याि(cid:22)य क8 ;टकट के कर योrय मूल पर (90 @ितशत का उपशमन) 10 @ितशततक कर लगाया जाएगा और यह नागर िवमानन मं(cid:22)ालय क8 अिधसूचना के आधार पर 1 वष(cid:19) क8 आरंिभक अविध के िलए (cid:4)कसी @कार के इनपुट Iैिडट के िबना होगा। iii) रा[ य सरकार Eारा पुिलस तथा अिs शमन सेवाएं मुoत उपलR ध करवाई जाएगB। िबजली, पानी एवं अQय जनपयोगी सेवाए ं काफ8 ;रयायती दर पर उपलR ध करवाई जाएगB। iv) सभी हवाईअK पर 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना (आरसीएस) के अंतग(cid:19)त @चालन के िलए एयरलाइन Eारा 2व यं dाउंड हड6 gलग क8 अनुमित @दान क8 जाएगी। v) उ/ त हवाईअKे पर अिधसूचना क8 तारीख से तीन वष(cid:19) क8 आरंिभक अविध के िलए 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना हवाईअK स े @चालक Eारा @ाA त िवमानन tधन पर 2 @ितशत क8 दर से उFप ाद शु(cid:6)क लगाया जाएगा। vi) एयर टबा(cid:19)इन tधन के मू(cid:6) य से संब5 9य वहायत(cid:19) ा अंतराल िनिधयन (VGF) एयरलाइन Eारा @चालन @ारMभ (cid:4)कए जाने क8 तारीख से 10 वष(cid:19) क8 अविध के िलए केवल िविश(cid:20)ट माग(cid:19) के िलए ही (cid:4)कया जाएगा तथा य(cid:4)द आव(cid:30) यक <आ तो यह @ित2प 5( बोली आधार पर होगा। झ) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय तथा रा[ य सरकार के बीच 9य वहाय(cid:19)ता अंतराल िनिधयन (VGF) क8 िह2स दे ारी 80:20 के अनुपात म(cid:28) क8 जाएगी। पूवLF तर रा[ य के िलए यह अनुपात 90:10 होगा। वीजीएफ के िलए पूण(cid:19) रािश का भुगतान 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता िनिध (आरसीएफ) से हवाईअKा @चालक Eारा (cid:4)कया जाएगा और रा[य सरकार को तFप श् चात @ितपू‘त के िलए कहा जाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ञ) 9 यवहाय(cid:19)ता अंतराल िनिधयन (VGF) के िलए नागर िवमानन मं(cid:22)ालय क8 िह2 सेदारी 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता िनिध (RCF) के मा, यम से होगी। ट) 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता िनिध का िनिधयन वायुयान अिधिनयम 1934 क8 धारा5(2)(कख) के अंतग(cid:19)त सरकार Eारा अिधसूिचत क8 जाने वाली तारीख से उपकर लगाकर (cid:4)कया जाएगा। 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता िनिध (RCF) उपकर कैट।।/कैट।।क, मागY, आरसीएस मागY स ेिभu सभी अQतदश(cid:12) ीय मागY तथा 80 से कम सीट क8 1मता वाले छोटे िवमान पर @ित @2थ ान 8000 Vपए क8 दर से लगाया जाएगा चाह ेमाग(cid:19) कोई भी हो। ठ) अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय मागY पर अित;र/ त 1मता हकदा;रय के आवंटन से जारी @ीिमयम, य(cid:4)द कोई हो, भी 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता िनिध (RCF) म(cid:28) जाएगा। ड) 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता िनिध (RCF) भारतीय िवमानपFत न @ािधकरण या नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा िनधा(cid:19);रत (cid:4)कसी अQय िनकाय Eारा एकि(cid:22)त तथा संचािलत क8 जाएगी। इस (cid:4)IयाQ वयन एज(cid:28)सी को योजना के (cid:4)IयाQव यन के िलए उपयु/त @शासिनक @भार @दान (cid:4)कए जाएगं े। (cid:4)IयाQव यन एज(cid:28)सी Eारा भी रा[य सरकार को आव(cid:30)य क Rय ौरा उपलRध कराया जाएगा, ता(cid:4)क उनसे वीजीएफ का भाग एक(cid:22) (cid:4)कया जा सके। ढ) इसी @कार,1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना (RCS) वाले हवाईअK पर कागL @चालन को आरंभ करने क8 तारीख से 10 वषY तक, कागL िवमान @चालनो को हकदा;रयां @ाq ह गी: - 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना (RCS) के अंतग(cid:19)त @चालन पर हवाईअKा @भार नहB वसूला जाएगा। ट‘मनल (cid:4)द/ चालन अवतरण @भार (TNLC) से छूट दी जाएगी और माग(cid:19) (cid:4)द/च ालन और सुिवधा @भार (RNFC) को सामाQय आधार पर वसूला जाएगा। - उ/ त हवाईअKे पर अिधसूचना क8 तारीख से तीन वष(cid:19) क8 अविध के िलए 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता योजना हवाईअKा @चालक से कागL @चालक Eारा @ाA त िवमानन टवा(cid:19)इन tधन पर 2 @ितशत क8 दर से उFप ाद शु(cid:6)क लगाया जाएगा। - तथािप, कागL @चालक 9 यवहाय(cid:19)ता अंतराल िनिधयन ((((VVVVGGGGFFFF)))) के िलए हकदार नहB ह गे। ण) िविश(cid:20) ट माग(cid:19) के िलए vवहाय(cid:19)ता अंतराल िनिधयन ((((ववववीीीीजजजजीीीीएएएएफफफफ))));रयायत क8 िनरंतरता िनधा(cid:19);रत अविध के िलए िनरंतर _प से उपयु/ त या(cid:22)ी लोड कारक क8 शत(cid:19) पर होगी और 3 वष(cid:19) के प(cid:30)च ात इसक8 समी1ा क8 जाएगी। त) समय-समय पर मागY के िलए @ाथिमकता िनधा(cid:19);रत क8 जाएगी तथा उसक8 समी1ा क8 जाएगी ता(cid:4)क दशे के िविभQन भाग म(cid:28) 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता का संतुिलत िवकास हो सके। थ) @चालक को 1े(cid:22)ीय सM पक(cid:19)ता योजना (RCS) म(cid:28) शािमल होने तथा इससे अलग होने के अंत:िन‘मत तं(cid:22) के साथ सुगम िवक(cid:6)प उपलR ध कराए जाएगं े। द) उQ ह (cid:28)घरेलू और अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय दोन एयरलाइन के साथ कोड शेयर म(cid:28) शािमल होने करने क8 2 वतं(cid:22)ता होगी। 5555.... ससससररंंररंं (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ाााा क) सरकार Eारा िवमानन संर1ा को सवLप;र महFव (cid:4)दया गया ह।ै मुCय ,य ान दघु (cid:19)टनाP/घटनाP म(cid:28) कमी लाना और उनसे बचाव करना ह।ै संर1ा उ(cid:6) लंघन को पूण(cid:19) असहनीयता के तौर पर िलया जाएगा। कुशल िवमानन सुर1ा िनगरानी @णाली को @भावी बनाने के िलए नागर िवमानन महािनदशे ालय को @शासिनक तथा िवFत ीय 2 वायFत ा @दान क8 जाएगी। ख) नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा िवमानन संबंधी सभी 9य वहार , पूछताछ एवं िशकायत के िलए केQZ ीकृत 9य व2थ ा के िनमा(cid:19)ण के िलए @यास (cid:4)कए जाएग(cid:28)। मई, 2016 से आरंभ करते <ए (cid:4)दसंबर, 2016 तक समाA त क8 लि1त ितिथ के साथ @ाथिमकता के आधार पर चरणब5 Vप म(cid:28) ई-गव(cid:12)न(cid:28)स नागर िवमानन (eGCA) प;रयोजना को काया(cid:19)िQवत (cid:4)कए जाने से नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा @दF त क8 जाने वाली सेवाए ंपूण(cid:19)त: 2व -चािलत होगB और इस काय(cid:19) को पूरा करने क8 लि1त िति थ अ/ तबू र, 2016 ह।ै ग) नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा रा[य संर1ा काय(cid:19)Iम (SSP) काया(cid:19)िQवत (cid:4)कया जाएगा तथा रा(cid:20)(cid:21) ीय 2 तर पर होने वाले संर1ा जोिखम से बचाव के िलए रा[य संर1ा योजना का आविधक Vप से िवकास (cid:4)कया जाएगा। रा[य संर1ा काय(cid:19)Iम के अंतग(cid:19)त संबंिधत सेवा @दाता Eारा संर1ा @बंधन @णाली (SMS) को काया(cid:19)िQवत (cid:4)कए जान,े @चानाFम क जोिखम क8 पहले से स(cid:4)Iय होकर पहचान करने एवं ऐसे जोिखम के शमन हते ु जोिखम @बंधन िस5ांत लागू (cid:4)कए जाने का सुिन)य (cid:4)कया जाएगा। संर1ा जोिखम क8 िशनाC त के आधार के Vप म(cid:28) @योग के िलए रा[य संर1ा डाटाबेस का िवकास भी (cid:4)कया जाएगा। घ) नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा वा2 तिवक समय संर1ा (cid:21)ेxकग एवं तFप र घटना ;रपोyटग का सुिन(cid:30)च य (cid:4)कया जाएगा। ङ) F व;रत, 2 वतं(cid:22), 9 यवसाियक एवं @भावी अQ वेषण करने के िलए िवमान दघु (cid:19)टना एवं घटना अंवेषण Rय रू ो (AAIIB) का संिवदा आधार पर eमशिz के साथ, य(cid:4)द आव(cid:30)य क हो, भावी सशिzकरण (cid:4)कया जाएगा। अQव ेषण काय(cid:19) िनधा(cid:19);रत समयसीमा म(cid:28) पूरे हो जाएगं े और मं(cid:22)ालय Eारा इन अQव ेषण ;रपोटY क8 िसफा;रश के (cid:4)IयाQवयन क8 अविधक Vप से समी1ा क8 जाएगी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 च) नागर िवमानन महािनदशे ालय म(cid:28) औ\ोिगक िवशेष^ के एक परामश(cid:19)दा(cid:22)ी समूह का गठन (cid:4)कया जाएगा जो @Fय ेक ितमाही म (cid:28) बैठक कर(cid:28)गे और नागर िवमानन के िविभQन पहलुP म(cid:28) सुधार के 1(cid:22) का चयन कर(cid:28)गे। छ) नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा िवFत ीय वष(cid:19) 2016-17 से आव(cid:30)य कता के आधार पर जब भी अपेि1त हो तब और @Fय के 5 वष(cid:19) म(cid:28) कम से कम एक बार सभी नागर िवमानन अपे1ाP (CARs) क8 पुनरी1ा क8 जाएगी। इस @कार क8 पुनरी1ा सीिमत अविध के िलए संिवदा आधार पर बाहरी एज(cid:28)सी या िवशेष^ को िनयु/त करके क8 जानी चािहए। ज) उ(cid:6) लंघन क8 @कृ ित के आधार पर जुमा(cid:19)ने तथा दंड आरोिपत करने के िलए नागर िवमानन महािनदशे ालय को @ािधकृत (cid:4)कया जाएगा। इसके िलए अिधिनयम , िनयम , िविनयम म(cid:28) उपयु/त संशोध न, जहां भी अपेि1त हो (cid:4)कए जाएंगे। झ) नागर िवमानन महािनदशे ालय को इस @योजन के िलए संघ लोक सेवा आयोग से छूट @दान करके भत( िनयम म(cid:28) उपयु/त Vप म(cid:28) संशोधन करके 2 वीकृत पद के िलए उन अनुमो(cid:4)दत पद के िलए अपने तकनीक8 का‘मक के िलए पद को भरने क8 अनुमित @दान क8 जाएगी, जहां पद को पदोQन ित या @ितिनयुिz Eारा भरा जाना ह।ै ञ) नागर िवमानन महािनदशे ालय म(cid:28) कौशल को आक‘षत करने तथा बनाए रखने के िलए का का‘मक और @िश1ण िवभाग तथा िवF त मं(cid:22)ालय के परामश(cid:19) स ेउ\ोग के अनुVप वेतन का भुगतान (cid:4)कया जाएगा। ट) नागर िवमानान महािनदशे ालय के अिधका;रय और कम(cid:19)चा;रय क8 1मता िनमा(cid:19)ण के िलए वैि{क सवLFत म प5ितय से उQह (cid:28) अवगत कराते <ए काया(cid:19)Qवयन (cid:4)कया जाएगा। 6666.... ििििववववममममाााानननन पपपप(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)ररररववववहहहहनननन (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)चचचचााााललललनननन:::: ववववााााििििणणणणिििि$$$$ययययकककक नागर िवमानन मं(cid:22)ालय वािणि[यक िवमान प;रवहन को तीन मुCय eेिणय म(cid:28) eेणीब5 करके 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता पर ,य ान केिQ Zत करते <ए नागर िवमानन प;रवहन @चालन का िवकास @ोFस ािहत करेगा। इ(cid:4)|टी तथा िवमान क8 संCय ा और @माणन व @चालन िविनयम क8 दिृ] से @वेश पूवा(cid:19)पे1ाए,ं िवमान के आकार और याि(cid:22)य व अिधक छोटे िवमान को बेहतर लचीलापन उपलR ध कराते <ए @चालन क8 ज;टलता के आधार पर dेड @दान क8 जाएगी। कMपयूटर तथा चाट(cid:19)र @चालक सीA लेन सेवाएं @चािलत कर सकते ह6। वािणि[यक @चालन के िलए eेणीकरण िनMन ानुसार होगा (I) अनुसूिचत िवमान प;रवहन @चालक (अंतदश(cid:12) ीय तथा अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय @चालन)- मौजूदा @ावधान म(cid:28) कोई प;रवत(cid:19)न नहB होगा। (II) अनुसूिचत या(cid:22)ी @चालक – i. इस eेणी के @चालक अिधकतम 40 टन तक के समd भार (AUW) वाले िवमान के साथ @चालन कर(cid:28)गे। Qय ूनतम इ(cid:4)|टी पूंजी आव(cid:30) यकताएं, बेड़े म(cid:28) िवमान क8 संCय ा और आकार के आधार पर ह गी। या(cid:22)ी िवमान @चालक @बु5 Vप से घरेलू मागY पर िनयिमत आधार पर संपक(cid:19)ता उपलR ध कराएगं े। ii. @चालन क8 िनयिमतता को बनाए रखने के िलए ऐसे @चालक के िलए िवमान क8 Qय ूनतम संCय ा िनधा(cid:19);रत क8 जाएगी। iii. िजन @चालक का @धान 9 यवसाय या(cid:22)ी िवमान @चालन ह,ै वे अित;र/त Vप से घरेलू चाट(cid:19)र @चालन कर सकते ह6 बशत(cid:12) उनके @धान 9 यवसाय के अनुसूिचत @चालन @भािवत न ह । iv. उQ ह (cid:28)अQ य एयरलाइन , घरेलू तथा अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय दोन , के साथ कोड शेयर करने क8 अनुमित दी जाएगी। (III) गैर अनुसूिचत @चालक – इस eेणी के @चालक घरेलू तथा अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय मागY पर चाट(cid:19)र सेवाए ंउपलR ध कराएगं े। Qय ूनतम इ(cid:4)|टी पूंजी आव(cid:30)य कताएं, बेड़े के िवमान क8 संC या और आकार (समd भार) के आधार पर ह गी। गैर-वािणि[यक @चालन के संबंध म(cid:28), मौजूदा @ावधान जारी रह(cid:28)गे। 7777.... ममममाााागगगग ससससििंंििंंववववततततररररणणणण %%%%ददददशशशशाााा----ििििननननददददशश((शश(( ((((आआआआररररडडडडीीीीजजजजीीीी)))) एयरलाइन Eारा आQत;रक Iास सिRसड ी के मा,यम से (cid:21)ंक मागY (कुल संCया 12) पर उनके राज2व के उपयोग के आधार पर जMमू एवं क(cid:30)मीर, पूवL}र 1े(cid:22), अंडमान और िनकोबार Eीप समूह, ल1Eीप, eेणी-2 तथा eेणी-3 शहर के िलए िवमान संपक(cid:19)ता उपलRध कराने के िलए 1994 म(cid:28) आरडीजी लागू (cid:4)कए गए थे। आरडीजी दरू 2थ 2थान के िलए संपक(cid:19)ता कायम करने म(cid:28) सफल <ए ह।6 वत(cid:19)मान म(cid:28), eणे ी-II तथा eेणी-III मागY पर तैनात क8 गई वा2तिवक 1मता इन 1े(cid:22) म(cid:28) कारोबार क8 संभावनाP पर @काश डालते <ए आरडीजी ~ेशहो(cid:6)ड से अिध क ह।ै आरडीजी को युिzसंगत करने के िलए िन(cid:127)िलिखत कार(cid:19)वाई क8 जाएगी: क) पारदश( मानद(cid:128)ड के आधार पर और अिधक मागY को शािमल करके पांच वष(cid:19) म(cid:28) एक बार eेणी-I मागY को युिzसंगत बनाया जाएगा। डीजीसीए म(cid:28) उपलRध सूचना के आधार पर कैट-I माग(cid:19) के िलए @2तािवत मापद(cid:128)ड दो पूण(cid:19) अनुसूिचय (यथा dी(cid:20)म6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] और शीत) म(cid:28) 700 (cid:4)क.मी. से अिधक क8 उड़ान दरू ी, औसत सीट फै/टर 70% से अिधक तथा वा‘षक यातायात 5 लाख या(cid:22)ी ह।ै नागर िवमानन मं(cid:22)ालय का यह @यास रहेगा (cid:4)क eेणी-I मागY के यौ(cid:4)कक8करण से एयरलाइन पर अनुिचत िव}ीय एवं @चालिनक भार न पड़े और इसके िलए उQह (cid:28)उनक8 भावी अनुसूिचय म(cid:28) समायोजन के िलए पया(cid:19)Aत समय उपलRध कराया जाए, जैसा (cid:4)क नीचे (घ) म(cid:28) दशा(cid:19)या गया ह.ै.. ख) eेणी-I यातायात क8 @ितशतता के संदभ(cid:19) म(cid:28) अिभvz eेणी-II तथा IIए मागY पर तैनात (cid:4)कया जाने वाला यातायात वही रहगे ा। तथािप, उF तराखंड और िहमाचल @दशे के मागY को eेणी-।। म(cid:28) शािमल (cid:4)कया जाएगा। eेणी-।।। मागY के िलए @ितशतता, eेणी-। यातायात का 35% होगी और यह इस त#य के दिृ]गत होगा (cid:4)क आरसीएस को समान @योजन के िलए (cid:4)IयािQवत (cid:4)कया जा रहा ह।ै ग) माग(cid:19) संिवतरण (cid:4)दशािनदश(cid:12) (RDG) क8 अपे1ाP को पूरा करने के @योजन से, अनुसूिचत एयरलाइन (िवमान प;रवहन @चालक और कM युटर @चालक दोन ) को कम-सेिवत या गैर-सेिवत 1े(cid:22) को अंितम मील तक िनबा(cid:19)ध संपक(cid:19)ता उपलRध कराने के िलए 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना के अंतग(cid:19)त @चालनरत हेलीकाAट र और अQय छोटे िवमान (अिधकतम एयूडR(cid:6) य ू40 टन से अिधक न हो) के उपलR ध सीट (cid:4)कमी (ASKM) का 9य ापार करने क8 अनुमित होगी। घ) माग(cid:19) संिवतरण (cid:4)दशािनदश(cid:12) (RDG) के अंतग(cid:19)त मागY के संशोिधत eेणीकरण को वष(cid:19) 2017 क8 शीत अनुसूची से लागू (cid:4)कया जाएगा ता(cid:4)क एयरलाइन को उनके @चालन क8 योजना बनाने के िलए पया(cid:19)q समय (cid:4)दया जा सके। िविभQन eेिणय के अधीन मागY क8 समी1ा नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा वष(cid:19) 2016 म(cid:28) इसके @थम प;रशोधन के बाद @Fय ेक पांच वष(cid:19) म(cid:28) एक बार क8 जाएगी (वष(cid:19) 2017 क8 शीत अनुसूची से @भावी)। ङ) माग(cid:19) संिवतरण (cid:4)दशािनदश(cid:12) का पूण(cid:19) अनुपालन (cid:4)कए जाने के मJेनजर, पूवLFत र 1े(cid:22), Eीप समूह @देश तथा लJाख के िलए तथा इन 1े(cid:22) के भीतर घरेलू @चालन को बंद या प;रशोधन करने के िलए सेवा को बंद करने या प;रशोधन करने से कम से कम तीन महीने पूव(cid:19) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय तथा नागर िवमानन महािनदशे ालय को पूव(cid:19) सूचना @दान कर इQह (cid:28)बंद (cid:4)कया जा सकता ह।ै 8888.... अअअअंतंतंतंतरररररररराााा(cid:13)(cid:13)(cid:13)(cid:13) (cid:14)(cid:14) (cid:14)(cid:14)ीीीीयययय (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)चचचचााााललललनननन**** ककककेेेे ििििललललएएएए अअअअपपपपििेेििेे(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)तततत ििििननननययययमममम 5555////22220000 क) अ/ तबू र, 2004 म(cid:28) केQ Zीय मंि(cid:22)मंडल Eारा िवदशे के िलए उड़ान @ारMभ करने वाले भारतीय वाहक के िलए अिनवाय(cid:19)त: 5 वष(cid:19) तक घरेलू मागY पर उड़ान सेवाएं तथा 20 िवमान का बेड़ा होने क8 1मता का िनधा(cid:19)रण (cid:4)कया गया था। (cid:4)IयाQव यन से अब तक <ई गितिविधय के दिृ]गत िविभQन िवक(cid:6)प पर िवचार (cid:4)कया गया। यह महसूस (cid:4)कया गया (cid:4)क इस िनधा(cid:19)रण को िजससे केवल भारत के संदभ(cid:19) म(cid:28) िविश(cid:20)ट ह,ै एक ऐसी योजना से @ित2थ ािपत (cid:4)कए जाने क8 आव(cid:30)य कता ह ैजो अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय @चालन को आरंभ करने के िलए पूण(cid:19) Vप से समान अवसर उपलRध कराए तथा, नई व पुरानी, दोन @कार क8 एयरलाइन के @चालन क8 अनुमित @दान करे बशत(cid:12) वे घरेलू @चालन के िलए कुछ दाियFव को पूरा कर(cid:28)। तदनुसार, 2ट ेकधारक के साथ गहन परामशY के प(cid:30) चात िनM निलिखत अपे1ा को िनधा(cid:19);रत (cid:4)कया गया ह:ै ख) 5/20 से संबंिधत अपे1ा को संशोिधत (cid:4)कया गया ह ैऔर सभी एयरलाइन(cid:28) अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय @चालन आरंभ कर सकती ह6 बशत(cid:12) वे 20 िवमान या कुल 1मता का 20% (सीट क8 संCय ा के िलहाज से), जो भी अिधक हो, घरेलू @चालन के िलए हर समय तैनात कर(cid:28)। इस @योजन के िलए, एयरलाइन क8 @कािशत अनुसूिचयां इस माQयता के साथ इस आधार पर होगी (cid:4)क @Fय के िवमान का @ित (cid:4)दन कम से कम छह @2थ ान (cid:4)कए जाते ह।6 ग) पूवLF तर 1े(cid:22), Eीप समूह 1े(cid:22) तथा लJाख के िलए तथा इन 1े(cid:22) के भीतर घरेलू @चालन को उपयु(cid:19)/त पैरा 7(ड.) म(cid:28) इंिगत (cid:4)कए अनुसार बंद या संशोिधत (cid:4)कया जा सकता है। घ) सभी घरेलू एयरलाइन के िलए माग(cid:19) संिवतरण (cid:4)दशािनदश(cid:12) (RDG) सतत _प से लागू रह(cid:28)ग।े 9999.... िििि++++पपपप(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ीीीीयययय ययययााााततततााााययययाााातततत अअअअििििधधधधककककाााारररर िEप1ीय अिधकार का आरंभ िशकागो सMम ले न, 1944 से <आ ह।ै भारत का 109 दशे के साथ िवमान सेवा करार (एएसए) ह ैिजसम(cid:28) उड़ान क8 संC या, सीट, अवतरण 2थ ल, कोड-शेयaरग से संबंिधत पहलू ह।6 (cid:4)कसी भी िविश(cid:20)ट समय पर िEप1ीय अिधकार का उपयोग दशे -दर-दशे िभQन होता ह ैऔर यह आविधक पुनवा(cid:19)ता(cid:19)P के मJेनजर होता ह।ै इस संबंध म(cid:28), नीित िनM नानुसार होगी: क) सरकार क8 िEप1ीय अिधकार 9 यव2 था को उदार बनाने क8 योजना ह ैिजसके प;रणाम2व Vप 9 यवसाय करना अिधक सरल होगा और याि(cid:22)य को अिधक 9 यापक िवक(cid:6)प @ाAत ह गे।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 ख) सरकार साक(cid:19) दशे तथा नई (cid:4)द(cid:6) ली से पूण(cid:19)त: 5000 (cid:4)कमी के दायरे से बाहर के 1े(cid:22) वाले दशे के साथ पार2प ;रक आधार पर "मु/ त आकाश" के िवमान सेवा करार करेगी। समय-समय पर नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा अिधसूिचत (cid:4)कए अनुसार दशे के भीतर @मुख अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय हवाईअK के िलए तथा से मौजूदा िEप1ीय अिधकार से ऊपर असीिमत उड़ान क8 अनुमित होगी। तथािप, मौजूदा िवमान सेवा करार (ASA) के अंतग(cid:19)त अQय हवाईअK के िलए अवतरण अिधकार (Aव ाइंट ऑफ कॉल) जारी रहग(cid:28) े, जबतक (cid:4)क इसके िलए पुन:वाता(cid:19) नहB क8 जाती ह।ै ग) वे दशे जो पूण(cid:19)त: या आंिशक Vप से 5000 (cid:4)कमी के दायरे के भीतर ह 6तथा जहां भारत के नािमत वाहक ने अपनी 1मता हकदा;रय के 88880000 (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)ििििततततशशशशततततका पूण(cid:19) उपयोग नहB (cid:4)कया ह,ै(cid:4)कQत ुिवदशे ी वाहक / दशे ने अपने िEप1ीय अिधकार का उपयोग (cid:4)कया ह ैऔर 1मता म(cid:28) वृि5 के िलए दबाव बना रह ेह,6वहां अअअअिििितततत(cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)रररर----तत तत (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ममममतततताााा पपपपाााा(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)तततताााा.... ककककेेेे आआआआववववटटंंटटंं नननन ककककेेेे ििििललललएएएए ममममििंंििंं(cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:10)ममममडडंंडडंं लललल ससससििििचचचचवववव कककक2222 अअअअ3333यय यय (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)तततताााा ववववााााललललीीीी ससससििििममममिििितततत ििििववववििििधधधध कककक2222 ससससं(cid:17)ं(cid:17)ं(cid:17)ं(cid:17)तत तत ििुुििुुतततत कककक2222 जजजजााााएएएएगगगगीीीी।।।। घ) जब भी भारत के नािमत वाहक अपनी 1मता हकदा;रय का 80 @ितशत उपयोग कर लेते ह 6और उQह (cid:28)अित;र/त 1मता हकदा;रय क8 आव(cid:30) यकता होती ह,ै तो सामाQय Vप से 1मता हकदा;रय (िEप1ीय) के िलए पुन:वाता(cid:19) क8 जाएगी। ङ) 74 @ितशत @F य1 िवदशे ी िनवेश (FDI) वाली भारतीय कागL एयरलाइन(cid:28) सामाQय त: नािमत वाहक नहB हो सकते ह 6और िवमान सेवा करार के खंड "9 यापक 2व ािमFव तथा @भावी िनयं(cid:22)ण (SOEC)" के कारण वत(cid:19)मान म(cid:28) अनुसूिचत अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय @चालन आरंभ नहB कर सकती ह।6 िवमान सेवा करार (ASA) को मेजबान रा(cid:20)(cid:21) क8 "9य वसाय का @धान 2थ ल" तथा "@भावी िविनयामक िनयं(cid:22)ण" क8 अवधारणा के आधार पर संबंिधत रा(cid:20)(cid:21) के साथ परामश(cid:19) करके उपयु/त Vप से संशोिधत (cid:4)कया जाएगा। (cid:4)Iया Q वयन आदशे को जारी करते समय नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा "@भावी िविनयामक िनयं(cid:22)ण" के मापदडं को प;रभािषत (cid:4)कया जाएगा। 11110000.... ककककोोोोडडडड शशशशययेेययेे रररर ककककरररराााारररर ((((ससससीीीीएएएएससससएएएए)))) दो एयरलाइन के बीच कोड शेयर करार से एक एयरलाइन (िवपणन एयरलाइन) को िवपणन एयरलाइन के एयरलाइन कोड और उड़ान संC या के साथ दसू री एयरलाइन (@शासिनक एयरलाइन) Eारा @चािलत उड़ान पर सीट को बेचने क8 अनुमित @ाq होती ह।ै इससे याि(cid:22)य को िनबा(cid:19)ध संपक(cid:19)ता @ाAत करने म(cid:28) मदद िमलती ह।ै इस संबंध म(cid:28), नीित िनMन ानुसार होगी: क) भारत म(cid:28) घरेलू कोड शेयर 2थल को िवमान सेवा करार (ASA) के mेमवक(cid:19) के भीतर उदारीकृत (cid:4)कया जाएगा। ख) भारतीय वाहक संबंिधत िवमान सेवा करार (ASA) के अंतग(cid:19)त उपलRध भारत के (cid:4)कसी भी 2 थल के िलए िवदशे ी वाहक के साथ घरेलू कोड-शेयर करार करने के िलए 2व तं(cid:22) ह गे। ग) भारत के नािमत वाहक के िलए, िवमान सेवा करार (ASA) म(cid:28) कोड-शेयर 9य व2थ ाP से संबंिधत @ावधान के अनुसार अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय कोड शेयर 9 यव2 थाP को उदारीकृत (cid:4)कया जाएगा और नागर िवमानन मं(cid:22)ालय से (cid:4)कसी @कार के पूव(cid:19) अनुमोदन क8 आव(cid:30) यकता नहB होगी। भारतीय नािमत वाहक को केवल कोड शेयर वाली उड़ाने आरंभ करने से 30 (cid:4)दन पूव(cid:19) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय को सूिचत करना होगा। तथािप, य(cid:4)द (cid:4)कसी भी समय यह पाया जाता ह ै(cid:4)क कोड शेयर करार से िवमान सेवा करार (ASA) का उ(cid:6) लंघन हो रहा ह ैतो उसक8 अनुमित वापस ले ली जाएगी, चाह ेइसके संबंध म(cid:28) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय को पूव(cid:19)सूचना दी गई हो। घ) कोड शेयर करार म(cid:28) और अिधक उदारीकरण (cid:4)कए जाने क8 आव(cid:30)य कता पर िवचार करने के िलए जब भी आव(cid:30)य क हो तब और कम से कम 05 वष(cid:19) म(cid:28) एक बार इसक8 समी1ा क8 जाएगी। 11. ििििवववव7777ीीीीयययय ससससहहहहााााययययतततताााा क) हवाईअKे (डीजीसीए Eारा लाइस(cid:28)स @ाAत हैलीपोट(cid:19) सिहत) पर सह-ि2थत एमआरओ, dाउ(cid:128)ड ह6डgलग, कागY तथा एटीएफ अवसंरचना सुिवधाP को “अवसंरचना क8 समे(cid:4)कत सूची” के अंतग(cid:19)त शािमल (cid:4)कया गया ह ैऔर इसे ‘‘अवसंरचना’’ से/टर का लाभ िमलेगा। 11112222.... रररराााा$$$$यययय ससससररररककककाााारररर****,,,, ििििननननजजजजीीीी (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:10)(cid:10)ेे(cid:10)(cid:10)ेे ++++ाााारररराााा अअअअथथथथववववाााा ससससााााववववजज जज ििििननननकककक ििििननननजजजजीीीी भभभभाााागगगगीीीीददददााााररररीीीी ((((पपपपीीीीपपपपीीीीपपपपीीीी)))) (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)णणणणााााललललीीीी ककककेेेे ततततहहहहतततत हहहहववववााााईईईईअअअअ;;;;**** ककककाााा ििििववववककककाााासससस नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा रा[य सरकार अथवा िनजी 1े(cid:22) अथवा पीपीपी @णाली के तहत हवाईअK के िवकास को िनरQतर @ोFसािहत (cid:4)कया जाएगा। नागर िवमानन मं(cid:22)ालय 2ट ेक या 2व ािमFव के सृजन के उJे(cid:30) य से भारतीय िवमानपFत न @ािधकरण या अQ य इk छुक साव(cid:19)जिनक 1े(cid:22) के उपIम / उ\ोग के साथ एसपीवी के सृजन Eारा उनके रा[य म(cid:28) नए हवाईअK8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] को िवकिसत करने के िलए रा[ य सरकार को भी @ोFस ािहत करेगा। जहां कहB अपेि1त होगा वहांनागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा िन(cid:127)िलिख त mेमवक(cid:19) के अQतग(cid:19)त िविनयामक सुिनि)तता @दान करने का @यास (cid:4)कया जाएगा: क) मौजूदा ;रयायत करार तथा संिवदाP के @ावधान का अनुपालन करते <ए हवाईअKा @भार म (cid:28)कमी लाए जाने के तरीक क8 पहचान करने के िलए नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा ऐरा, एएआई, एयरलाइन , हवाईअKा @चालक तथा 2टेकधारक यथा कागL, एमआरओ, dाउ(cid:128)ड हड6 gलग आ(cid:4)द के साथ समQवय (cid:4)कया जाएगा। ख) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा यह @य(cid:129) (cid:4)कया जाएगा (cid:4)क भारत म(cid:28) भावी हवाईअKा प;रयोजनाए,ं dीनफ8(cid:6)ड और (cid:130)ाउनफ8(cid:6)ड दोन , संर1ा, सुर1ा तथा कुशलता से कोई समझौता (cid:4)कए िबना (cid:4)कफायती ढंग से चल(cid:28)। ग) िविभQ न @चालक के बीच समVपता सुिनि)त करने और समान अवसर @दान करने के िलए सभी हवाईअK पर भावी टै;रफ क8 गणना "हाइि(cid:130)ड ;टल" आधार पर क8 जाएगी, जबतक (cid:4)क भिव(cid:20)य म(cid:28) बोली म(cid:28) (cid:4)कसी प;रयोजना के िलए अQय था िविन(cid:132)द(cid:20)ट (cid:4)कया जाए। गैर वैमािनक राज2व के 30% िह2से का @योग Iॉस सिRसडाइज वैमािनक @भार के िलए (cid:4)कया जाएगा। (cid:4)कसी िविश(cid:20) ट वष(cid:19) या संिवदागत अविध म(cid:28) टै;रफ के अिधकतम हो जाने के मामले म(cid:28) हवाईअKा @चालक तथा िविनयामक टै;रफ को उिचत बनाए रखने के उपाय तलाशेगा और अित;रz रािश को भिव(cid:20)य म(cid:28) लगाएगा। घ) हवाईअKे के िलए आवं;टत भूिम का वािणि[यक @योग करने पर @ितबंध है। एएआई के मौजूदा (पीपीपी को छोड़ कर) तथा भावी dीनफ8(cid:6)ड और (cid:130)ाउनफ8(cid:6)ड हवाईअK और पीपीपी के अQतग(cid:19)त भावी dीनफ8(cid:6)ड और (cid:130)ाउनफ8(cid:6)ड हवाईअKा प;रयोजनाP के िलए @योग संबंधी @ितबंध म(cid:28) ढील दके र से नागर िवमानन मं(cid:22)ालय इसक8 संभावनाP को बनाने का @यास करेगा। ङ) नागर िवमानन म(cid:22)ं ालय Eारा म(cid:6)टी मॉडल gहटरल6ड संपक(cid:19)ता (सड़क, रेल, मै(cid:21)ो, जल माग(cid:19), आ(cid:4)द) उपलRध करने के िलए संबंिधत मं(cid:22)ालय तथा रा[य सरकार के साथ समQवय (cid:4)कया जाएगा। च) हवाईअK क8 भावी ;रयायत /िवकास म,(cid:28) हवाईअKे पर ि2थत कागL सुिवधा के Qय ूनतम 2 तर और मानक को सुिनि)त करना आव(cid:30) यक होगा। 11113333.... भभभभााााररररततततीीीीयययय ििििववववममममााााननननपपपप7777नननन (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)ााााििििधधधधककककररररणणणण ((((एएएएएएएएआआआआईईईई)))) भारतीय िवमानपF तन @ािधकरण के 125 हवाईअK म(cid:28) से लगभग 95 @चालिनक ह 6और 1 जनवरी 2016 तक 71 हवाईअK पर अनुसूिचत @चालन हो रहा ह।ै भारतीय िवमानपFत न @ािधकरण Eारा िन(cid:127)िलिखत vापक mेमवक(cid:19) के अनुसार हवाईअK पर िवकास काय(cid:19) (cid:4)कया जाएगा: क) एएआई Eारा िन(cid:127)िलखत शतY के अ,यधीन नए dीनफ8(cid:6)ड अथवा (cid:130)ाउनफ8(cid:6)ड हवाईअKे शुV (cid:4)कए जाएगं े: i) 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता योजना (RCS) के तहत िवकिसत साद े (नो-(cid:4)m(cid:6)स) हवाईअK को छोड़कर गैर-शूQय आईआरआर वाली प;रयोजना िव}ीय Vप से vवहाय(cid:19) होनी चािहए। ii) साम;रक Vप से महFवपूण(cid:19) ले(cid:4)कन िव}ीय Vप से अvवहाय(cid:19) प;रयोजना होने पर रा[य/केQZ सरकार Eारा एएआई को वीजीएफ (cid:4)दया जाएगा। iii) इसे इ(cid:4)|टी माने िबना रा[ य सरकार Eारा िन:शु(cid:6) क तथा सभी दाियFव से मु/त भूिम उपलR ध कराई जाएगी। iv) लागू कानून के अनुसार भूिम म(cid:28) वािणि[यक @योग के िलए िसटी साईड का पया(cid:19)q 2थल भी शािमल होगा। ख) एएआई के मौजूदा @चालनीय हवाईअK (िसिवल ए/ं लेव पर लागू नहB) के 150 (cid:4)कलोमीटर क8 प;रिध के भीतर भिव(cid:20)य म(cid:28) एक नए dीनफ8(cid:6)ड हवाईअKे के िलए अनुमोदन होने क8 ि2थित म(cid:28) भारत सरकार तथा/या संबिQधत रा[य सरकार या िनजी 1े(cid:22) के हवाईअKा @चालक Eारा एएआई को समुिचत Vप से मुआवजा (cid:4)दया जाएगा। तथािप, ऐसे मुआवजे पर तभी िवचार (cid:4)कया जाएगा जब भारतीय िवमानपFत न @ािधकरण के मौजूदा हवाईअKे क8 वत(cid:19)मान 1मता नई प;रयोजना को चालू (cid:4)कए जाने के वष(cid:19) म(cid:28) संतृA त नहB <ई है। मुआवजे के िवक(cid:6)प के Vप म(cid:28), एएआई को हवाईअKा िवकासकता(cid:19) के िववेक के अनुसार नए हवाईअKे के िलए अ2वीकृित का @थम अिधकार या नए हवाईअKे म(cid:28) 26% 49% के बीच क8 इ(cid:4)|टी िह2सेदारी का िवक(cid:6)प िववेकानुसार (cid:4)दया जा सकता ह ैया भारतीय िवमानपतन @ािधकरण को उ/त रा[य सरकार के साथ संयु/त उ\म कंपनी के गठन क8 अनुमित दी जाएगी। एक बार भारतीय िवमानपFत न @ािधकरण को िवक(cid:6)प (cid:4)दए जाने पर और य(cid:4)द भारतीय िवमानपF तन @ािधकरण इनम(cid:28) से (cid:4)कसी भी िवक(cid:6)प को 2व ीकार न करने का िनण(cid:19)य िलए जाने क8 ि2थित म(cid:28) कोई मुआवजा दये नहB होगा। जहां तक ओमडा/;रयायत करार Eारा शािसत मौजूदा हवाईअKे का संबंध ह,6 इसके वत(cid:19)मान @ावधान लागू रह(cid:28)गे और उपयु(cid:19)/ त 1ितपू‘त उपबंध लागू नहB होगा।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 ग) एएआई मौजूदा हवाईअK का आधुिनक8करण तथा सेवाP क8 गुणव}ा का 2तरोuयन करना जारी रखेगा। एएआई सभी हवाई अK पर 4.5 या अिधक क8 हवाईअKा सेवा गुणवFत ा (एएस/यू) रेaटग बनाए रखेगा, िजसम(cid:28) 1.5 िमिलयन या(cid:22)ी @ित वष(cid:19) (एमपीपीए) से अिधक ~ोपुट और शेष के िलए 4.0 या अिधक क8 एएस/यू रे;ट(cid:28)ग होगी। घ) मौजूदा तथा/या नए हवाईअK के समूह के िलए एएआई @चालन एवं अनुर1ण संिवदा @दान करने क8 संभावनाए ं भी तलाशेगा। ड.) 0.5 एमपीपीए से अिधक 1मता (~ोपुट) वाले एएआई हवाईअKे हवाई अK के कुल राज2व का 35% से अिधक गैर-वैमािनक8 राज2व अ‘जत करने का @यास कर(cid:28)गे। 11114444.... ििििववववममममाााानननन %%%%दददद----चचचचााााललललनननन ससससेवेवेवेवााााएएएए ंं ंं((((एएएएएएएएननननएएएएसससस)))) एएआई क8 गणना िव{ के शीष(cid:19) एएनएस @दाताP म(cid:28) क8 जाती ह।ै भारत म(cid:28) एएनएस का 2तरोuयन तथा आधुिनक8करण वैि{क @चलन के अनुVप ही ह।ै गगन के ल(cid:133)च (cid:4)कए जाने के साथ ही भारत िव{ म(cid:28) उपdह आधा;रत (cid:4)द/चालन @णाली इ2तेमाल करने वाला चौथा रा(cid:134) बन गया ह।ै िवमान (cid:4)द/च ालन सेवाP म(cid:28) संवृि5 के िलए िनM निलिखत अQय उपाय (cid:4)कए जाएगं े: क) भारतीय िवमानपF तन @ािधकरण इकाओ क8 वैि{क िवमान (cid:4)द/च ालन योजना, िवमानन @णाली R लॉक 2 तरोQन यन, आधुिनक काय(cid:19)िन(cid:20) पादन आधा;रत @ौ\ोिग(cid:4)कय और @(cid:4)IयाP को ,य ान म(cid:28) रखते <ए िवमान (cid:4)द/च ालन @णाली म(cid:28) पूण(cid:19) सामंज2 य उपलR ध कराएगा। ख) वैि{क 2तर क8 सवLतम प5ितय के अनुसार िवकास के िलए एएआई एएनएस को आव(cid:30)यक िव}ीय सहायताए ँ@दान करना जारी रखेगा तथा @ो\ोिगक8य 2तरोuयन सुकर करेगा। तकनीक8, िव}ीय तथा @शासिनक अपे1ाP को पूरा करना सुिनि)त करने के िलए, नागर िवमानन मं(cid:22)ालय @भावी पय(cid:19)वे1क क8 भूिमका अदा करेगा तथा इस संबंध म(cid:28) एएआई को समय-समय पर िनदशे जारी करेगा। ग) एएनएस के @िश1ण सं2थान - सीएटीसी इलाहाबाद को भारतीय तथा वैि{क बाज़ार के िलए एएनएस पेशेवर के िलए िव{ 2तरीय @िश1ण क(cid:28)Z के Vप म(cid:28) िवकिसत (cid:4)कया जाएगा। घ) 1 जनवरी, 2019 से भारत म(cid:28) पंजीकृत (cid:4)कए जाने नए िवमान के िलए उपयु(cid:19)z अिनवाय(cid:19) होगी। ङ) एएआई एयरलाइन को उनके मौजूदा िवमान म (cid:28)गगन ;रसीवर ;र(cid:21)ो(cid:4)फ;टड करने के िलए एएनएस @भार म(cid:28) ;रयायत @दान कर @ोFसािहत करने के अवसर तलाशेगा। 11115555.... ििििववववममममाााानननननननन ससससुरुरुरुर(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)ाााा,,,, आआआआ(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)ववववााााससससनननन औऔऔऔरररर ससससीीीीममममााााशशशश(cid:22)(cid:22)ुु(cid:22)(cid:22)ुुकककक क) सरकार इन एज(cid:28)िसय के िलए या(cid:22)ी @(cid:4)Iया और िशकायत िनपटान क8 गित के संबंध म(cid:28) िन(cid:20)पादन मानक तैयार करेगी। तदनुसार, नागर िवमानन मं(cid:22)ालय संबिQधत मं(cid:22)ालय /िवभाग से परामश(cid:19) करके िवमानन सुर1ा, आ@वासन, सीमाशु(cid:6)क, संगरोध अिधका;रय आ(cid:4)द के िलए गैर-िविधक और सांकेितक ‘सेवा सुपुदग(cid:19) ी @ाVप’ तैयार करेगा। ख) संबंिधत एज(cid:28)िसय के साथ परामश(cid:19) तथा भारतीय संदभ(cid:19) को ,यान म(cid:28) रखते <ए यथोिचत सुर1ा िवधी1ा के बाद आईटी, या(cid:22)ी चेक-इन, बैगेज हड6 gलग, मोबाइल फोन आधा;रत बो(cid:137)डग पास, सुर1ा जांच काय(cid:19)िविधय , अ@वासन और सीमाशु(cid:6)क आ(cid:4)द म (cid:28) िव{ क8 सवL}म प5ितय को आरंभ (cid:4)कया जाएगा। ग) 2 टेकधारक के साथ पराम(cid:19)श करते <ए इस नीित के अनुमोदन से चार माह के भीतर सरकार एयरलाइन सुर1ा का‘मक क8 तैनाती पर एवीएसईसी आदशे 5/2009 क8 समी1ा और समुिचत Vप से संशोधन करेगी। घ) 2 टेकधारक के साथ िविधवत परामश(cid:19) के प(cid:30)च ात सरकार बीसीएएस और नागर िवमानन मं(cid:22)ालय से अनुमोदन िमलने क8 शत(cid:19) पर, अQय घरेलू एयरलाइन को सुर1ा सेवाए ँ@दान करने के िलए भारतीय वाहक को तभी अनुमित @दान करेगी जब उनके पास अित;रz 1मता होगी। ड.) यथोिचत काया(cid:19)लय 1े(cid:22) तथा @चालिनक 1े(cid:22) से इतर सरकारी एज(cid:28)िसय जैसे सीआईएसएफ, आ@वासन, सीमाशु(cid:6)क, पुिलस आ(cid:4)द के िलए सुिवधाएं सरकार Eारा भुगतान आधार पर vवि2थत क8 जाएंगी, केवल या(cid:22)ी सेवा शु(cid:6)क (पीएसएफ) के िबल के अंतग(cid:19)त आने वाली मद या उन मद को छोड़कर जो सीमाशु(cid:6)क 1े(cid:22) िविनयम 2009 तथा सीअईएसएफ अिधिनयम म(cid:28) कागL हड6 gलग के अंतग(cid:19)त आते ह।6 हवाईअKा @चालक से कोई लागत वसूल नही क8 जाएगी। 2ट ेकधारक से परामश(cid:19) करके ऐसी सुिवधाP के िलए मादपंड को अंितम Vप (cid:4)दया जाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] च) सरकार गैर-@मुख (नॉन-कोर) सुर1ा कायY के िलए हवाईअK पर िनजी सुर1ा एज(cid:28)िसय के उपयोग को @ोFसािहत करेगी, िजसका िनण(cid:19)य गृह मं(cid:22)ालय से परामश(cid:19) के बाद िलया जाएगा। बीसीएएस उपयु(cid:19)z के िलए काय(cid:19)1े(cid:22) और मानक उपलRध कराएगा। िनजी एज(cid:28)िसयां सरकारी एज(cid:28)सी के समd पय(cid:19)वे1ण के अंतग(cid:19)त हवाईअKे पर िवमानन सुर1ा उपलR ध कराने के काय(cid:19)1े(cid:22) के भीतर ही काय(cid:19) कर(cid:28)गी। छ) िनजी सुर1ा एज(cid:28)िसय म(cid:28) सेना और अध(cid:19)सैिनक बल के वे सेवािनवृत का‘मक ह गे जो बीसीएएस Eारा िनधा(cid:19);रत अहत(cid:19) ा मानक को पूरा करते ह । िनजी सुर1ा एजि(cid:28)सयां ”पीएएसएआरए” (िनजी सुर1ा एज(cid:28)सी (िविनयम) अिधिनयम, 2005) के अंतग(cid:19)त पंजीकृत ह गी और उQ ह (cid:28)अलग से नागर िवमानन सुर1ा Rय रू ो (बीसीएएस) Eारा माQय ता भी @दान क8 जाएगी। िनजी सुर1ा का‘मक का @िश1ण और परी1ण केQZ ीय औ\ोिगक सुर1ा बल (सीआईएसएफ) Eारा भुगतान आधार पर (cid:4)कया जाएगा। ज) चूककता(cid:19) एज(cid:28)िसय को सूची से हटाने और शाि2त लगाने हते ु नागर िवमानन सुर1ा Rय ूरो (बीसीएएस) के सुर1ा संपरी1क Eारा िनयिमत Vप से तथा औचक Vप से सुर1ा संपरी1ा क8 जाएगी। (झ) Q यूनतम मानदडं को पूरा करने के अ,य धीन, िविभQन हवाईअK क8 सुर1ा संरचना खतरे के वग(करण और यातायात क8 मा(cid:22)ा के अनुपात म(cid:28) होगी। इसका आशय यह भी होगा (cid:4)क ब<त सीिमत उड़ान वाले छोटे हवाईअK के िलए सुर1ा संरचना हवाईअKा क(cid:28)(cid:4)Zत होने क8 बजाय िवमान क(cid:28)(cid:4)Zत होगी, जो सुर1ा एज(cid:28)िसय के परामश(cid:19) से जोिखम वग(करण के अ,य धीन होगी। (ण) सरकार भूिम उपयोग क8 गितिविध, िजसम(cid:28) सभी हवाईअK के मामले म(cid:28) 100 मीटर क8 दरू ी तक चारदीवारी के बाहर िनमा(cid:19)ण और अQ य गितिविधयां शािमल ह,6 क8 िनगरानी और िविनयमन करने के िलए और इससे उFप Qन होने वाली सुर1ा और संर1ा संबंधी gचताP के समाधान के िलए उपयु/त तं(cid:22) िनVिपत करेगी। 11116666.... हहहहेलेलेलेलीीीीककककॉॉॉॉ>>>>टट टट रररर दरू वत( 1े(cid:22) के िलए संपक(cid:19)ता 2थािपत करने, शहर के भीतर आवागमन, पय(cid:19)टन, कानून @वत(cid:19)न, आपदा राहत, खोज एवं बचाव, आपातकालीन िच(cid:4)कFसा मुहयै ा कराने, लोग को िनकालन ेआ(cid:4)द सेवाP म(cid:28) हेलीकॉAटर महFवपूण(cid:19) भूिमका अदा करते ह।6 वत(cid:19)मानम(cid:28) भारत के पास 300 से भी कम िसिविलयन हले ीकॉAटर ह,6 जो अQय िवकासशील रा(cid:20) (cid:21) क8 तुलना म(cid:28) ब<त कम ह।ै सरकारिन(cid:127)िलिख त तरीके से हले ीकॉAटर के @योग को बढ़ाएगी: क) 2टेकधारक सेिविध वत Vप से परामश(cid:19) करने के प)ात् डडडडीीीीजजजजीीीीससससीीीीएएएए ++++ाााारररराााा हले ीकॉAटर के िलए पृथक िविनयम अिध सूिचत (cid:4)कये जाएगं े। ख) 1े(cid:22)ीय संपक(cid:19)ता को बढ़ाने के िलए संपूण(cid:19) दशे म(cid:28) सरकार Eारा आरंिभक तौर पर कम से कमचार हले ी-हब का िवकास (cid:4)कया जाएगा। ग) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय हले ीकॉA टर आपात िच(cid:4)कFस ा सेवाP (एचईएमएस) को सुगम बनाने के िलए िवFत मं(cid:22)ालय, गृह मं(cid:22)ालय, एनएचएआई, भारतीय रेल, बीमा कMप िनय , अ2प ताल , पवन हसं िलिमटेड और अQय हेलीकॉAट र @चालक के साथ समQ वय करेगा। डीजीसीए िवशेष Vप स ेएचईएमएस के िलए िविनयम जारी करेगा, िजसके Eारा िनधा(cid:19);रत (cid:4)कया जाएगा (cid:4)क एचईएमएस @चालन के तहत हले ीकॉAट र का उपयोग (cid:4)कसी भी अQय @योजन के िलए नहB (cid:4)कया जाएगा। ऐसी ि2थित म(cid:28), एचईएमएस @चालन के तहत हले ीकॉAट र के िलए कोई @चालिनक अनापि} अपेि1त नहB होगी, िजसम(cid:28) दघु (cid:19)टना और आपाति2थित वाले 2 थल पर इनके @चालन क8 @कृित के कारण हवाई र1ा अनापि} को छोड़कर (cid:4)कसी अQय एज(cid:28)सी से अवतरण संबंधी अनापि} भी शािमल ह।ै एचईएमएस @चालन के िलए कोई अवतरण @भार और आरएनएफसी वसूल नहB (cid:4)कया जाएगा। घ) हले ीकॉA टर, सबसे नजदीक8 एटीसी काया(cid:19)लय म(cid:28) उड़ान योजना @2तुत करने के प)ात् 5000 फुट वायु1े(cid:22) से नीचे, िनयंि(cid:22)त वायु 1े(cid:22), िनषेध तथा @ितबंिधत 1े(cid:22),अ2थ ायी पृथ/क ृत 1े(cid:22) (टीएसए) तथा अ2थ ायी @ितबंिधत 1े(cid:22) (टीआरए) को छोड़कर, हवाई र1ा ि/लयर(cid:28)स @ाA त करने, जहां कहB अपेि1त हो, और िनकटतम एटीसी को िनMन िलिखत सूचना: @ारंिभक 2थ ान, गंत9 य, 2 तर, @2 थान का संभािवत समय (ईटीडी), आगमन का संभािवत समय (ईटीए) और उड़ान क8 अविध से अवगत करने के बाद,एटीसी से पूवा(cid:19)नुमित के िबना हले ीकॉAटर 2थल से 2थल तक उड़ान भरन ेके िलए 2व तं(cid:22) होगा। इसके िलए र1ा मं(cid:22)ालय और नागर िवमानन मं(cid:22)ालय वेब-आधा;रत A लेटफॉम(cid:19) तैयार कर(cid:28)गे। ङ) एएआई समुिचत वािणि[यक शतY पर एएआई के हवाईअK पर हेलीकॉAट र @चालन के िलए वहां भूिम मुहयै ा कराएगा या िचि(cid:139)नत करेगा/पlे पर देगा, जहां से हले ीकॉAट र (cid:4)फ/स gवग वाले यातायात म(cid:28) ह2त 1ेप (cid:4)कए िबना @चालन कर पाए।ं च) हले ीकॉA टर @चालन के िलए हवाईअKा @भार का उपयु/त Vप से यौिzकरण (cid:4)कया जाएगा। छ) डीजीसीए म(cid:28) एक पृथक हले ीकॉA टर @को(cid:20)ठ का गठन (cid:4)कया जाएगा।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 ज) र1ा मं(cid:22)ालय, वायुसेना के मा, यम से, एक ऐसी @णाली सृिजत करेगा, िजसके Eारा शी(cid:140)तापूव(cid:19)क हवाई र1ा अनापि} @दान क8 जाए। 11117777.... चचचचााााटटटट रर रर (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)चचचचााााललललनननन सरकार क8 मंशा िनM निलिखत Eारा अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय चाट(cid:19)र @चालन का उदारीकरण करने क8 ह:ै- क. अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय चाट(cid:19)र @चालन: समावेशी टूर पैकेज (आईटीपी) चाट(cid:19)र क8 अनुमित दने े क8 मौजूदा नीित क8 और समी1ा करके वैि{क तौर पर माQ यता@ाA त या(cid:22)ी चाट(cid:19)र उड़ान क8 और अिधक eेिणयां शािमल क8 जाएंगी। ख. संशोिधत (cid:4)दशािनदश(cid:12) म(cid:28) िवपणन िनयम, भौगोिलक और माग(cid:19) िच(cid:139)नीकरण, 1मता िनयं(cid:22)ण आ(cid:4)द शािमल ह गे। ग. 2 टेकधारक से िविधवत परामश(cid:19) करने के बाद िव2 तृत (cid:4)दशािनदश(cid:12) िनVिपत (cid:4)कए जाएगं े। 11118888.... अअअअननननररुुररुु (cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)णणणण,,,, ममममरररर(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)मम मम तततत औऔऔऔरररर ओओओओववववररररहहहहॉॉॉॉलललल ((((एएएएममममआआआआररररओओओओ)))) भारतीय वाहक का एमआरओ 9 यवसाय लगभग 5000 करोड़ Vपए का ह,ै और इस समय इस 9य वसाय का 90 @ितशत भारत के बाहर, अथा(cid:19)त eीलंका, gसगापुर, मलेिशया, यूएई आ(cid:4)द म(cid:28) खच(cid:19) हो रहा ह।ै हमारे @ौ\ोिगक8य और कौशल आधार को दखे ते <ए, सरकार भारत को एिशया म(cid:28) एक एमआरओ हब के Vप म(cid:28) िवकिसत करने क8 इkछ ुक ह,ै ता(cid:4)क िवदशे ी एयरलाइन को 9 यवसाय के िलए आक‘षत (cid:4)कया जा सके। कककक. तदनुसार, वष(cid:19) 2016-17 क8 बजट घोषणाP म(cid:28) िनMन िलिखत @ावधान (cid:4)कए गए ह:6 (क) एमआरओ Eारा @यु/ त औजार तथा औजार-(cid:4)कट को सीमा शु(cid:6)क से छूट @ाAत होगी। यह छूट नागर िवमानन महािनदशे ालय Eारा अनुमो(cid:4)दत िवमान अनुर1ण संगठन के गुणवFत ा @बंधक Eारा @मािणत औजार और औजार-(cid:4)कट क8 सूची के आधार पर दी जाएगी। (ख) एमआरओ को कलपुजY क8 अपनी आव(cid:30)य कता अथवा अपनी dाहक एयरलाइन से आड(cid:19)र के साiय @2 ततु करने होते थे।एमआरओ म(cid:28) डीजीसीए Eारा अनुमो(cid:4)दत गुणवFत ा @बंधक Eारा एक बार म(cid:28) @माणन के उJे(cid:30) य से, पुजY क8 ि/लयर(cid:28)स क8 @(cid:4)Iया को औजार-(cid:4)कट क8 ि/लयर(cid:28)स क8 @(cid:4)Iया के अनुVप बनाया गया ह।ै (ग) िमत9 यियता के 2 तर को बनाए रखने के िलए,(cid:141)ूटी-m8 पुजY क8 उपयोिगता के िलए एक वष(cid:19) के @ितबंध को बढ़ाकर तीन वष(cid:19) कर (cid:4)दया गया ह।ै (घ) िविनमय/अिdम िविनमय उपलR ध कराने के िलए एमआरओ Eारा गैर-मरMम त योrय पुजY, िजसम(cid:28) इंजन और ल6gडग िगयर जैसे िवमान अवयव भी शािमल ह,6के आयात क8 अनुमित @दान करने के िलए, मरMम त योrय पुजY के अिdम आयात को संभव बनाने के िलए संबंिधत अिधसूचना म(cid:28) संशोधन (cid:4)कया गया ह।ै (ङ) एमआरओ काय(cid:19) के िलए भारत लाए गए िवदशे ी िवमान को अनुर1ण क8 संपूण(cid:19) अविध या 6 माह, जो भी कम हो, तक रहने क8 अनुमित @दान क8 जाएगी, बशत(cid:12) यहां ठहरने क8 अविध के दौरान उस िवमान Eारा कोई वािणि[यक उड़ान @चािलत नहB क8 जाएगी। तथािप, िवमान भारत म(cid:28) अपने ठहराव के आरंभ और अंत म(cid:28) अपनी उड़ान म(cid:28) याि(cid:22)य को ले जा सकता है। 6 महीन से अिधक क8 अविध तक ठहरने के िलए, नागर िवमानन महािनदशे ालय क8 अनुमित अपेि1त होगी। ख. कारोबार करने क8 आसानी के िलए और इस 1े(cid:22) को और @ोFस ाहन दने े के िलए िनMन िलिखत कदम भी @2त ािवत रहे ह:6 (क) िवदशे ी एमआरओ/ओईएम िवशेष^ को तFक ाल वीजा उपलRध कराया जाएगा, और भूिम पर िवमान (एओजी) क8 ि2थित म,(cid:28)शतY के अ, यधीन, अ2 थायी अवतरण परिमट जारी (cid:4)कए जाएगं े। ख) भारतीय एमआरओ िनकाय म(cid:28) स‘वgसग के @योजन से भारत के िलए तथा यहां से िवमान को @चािलत करने वाले िवदशे ी पायलट को, शतY के अ, यधीन, अ2 थायी अवतरण परिमट जारी (cid:4)कए जाएगं े। ग) एमआरओ के िलए हवाईअKा @वेश पास (एईपी) आव(cid:30)य कता आधा;रत ह गे और य(cid:4)द अपेि1त शत(cid:142) पूरी होती ह , तो ये पास @ितबंिधत नहB ह गे। घ) एमआरओ सेवाP पर शूQय दर से वैट लगाए जाने के िलए नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा रा[य सरकार से अनुरोध (cid:4)कया जाएगा। ङ) सभी भावी हवाईअKा/हले ीपोट(cid:19) प;रयोजनाP म(cid:28) एमआरओ सेवा @दाताP के िलए ऐसी पया(cid:19)q भूिम का @ावधान(cid:4)कया जाएगा, जहां ऐसी एमआरओ सेवाP के िलए संभावना मौजूद हो। च) नीित के अनुमोदन क8 तारीख से पांच वष(cid:19) क8 अविध तक एमआरओ सेवा @दाताP पर हवाईअKा रॉय(cid:6)टी तथा अित;रz @भार नहB लगाए जाएंग।े12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 11119999.... ????ााााउउउउंंंंडडडड हहहहडड@@डड@@ AAAAललललगगगग मौजूदा dाउंड हड6 gलग नीित/अनुदशे /िविनयम को नीचे (cid:4)दए गए नए mेमवक(cid:19) Eारा @ित2थ ािपत (cid:4)कया जाएगा: क) हवाईअKा @चालक सुिनि)त करेगा (cid:4)क िन(cid:20)प 1 @ित2प धा(cid:19) सुिनि)त करने के िलए ऐरा अिधिनयम 2008 म(cid:28) यथा प;रभािषत सभी बड़े हवाईअK पर एअर इंिडया क8 अनुषंगी/संयु/त उपIम सिहत कम से कम तीन dाउंड ह6डgलग एज(cid:28)िसयां (जीएचए) ह गी। ख) गैर-@मुख (नॉन-मेजर) हवाईअK को dाउंड हड6 लर क8 Qय ूनतम संCय ा से छूट @ाAत ह।ै हवाईअKा @चालक Eारा, यातायात बिहग(cid:19)मन ((cid:21)ै(cid:4)फक आउटपुट), एयरसाइड और ट‘मनल भवन 1मता के आधार पर संCय ा का िनण(cid:19)य (cid:4)कया जाएगा। ग) तृतीय प1 Eारा dाउंड हड6 gलग के मामले म,(cid:28) एअर इंिडया क8 अनुषंगी/संयु/त उ\म अQय dाउंड हड6 gलग एज(cid:28)सी Eारा @दान (cid:4)कए जाने वाले रॉय(cid:6) टी/राज2 व िह2 से के बराबर होगी। य(cid:4)द एक से अिधक dाउंड हड6 लर ह,6 तो एअर इंिडया अQय dाउंड हड6 gलग एज(cid:28)िसय Eारा @दान क8 जाने वाली Qय ूनतम रॉय(cid:6)ट ी/राज2व क8 बराबरी करेगी। घ) सभी घरेलू अनुसूिचत एयरलाइन @चालक, िजनम(cid:28) हले ीकॉAट र @चालक भी शािमल ह,6 सभी हवाईअK पर 2व -संभलाई (से(cid:6) फ-हड6 gलग) करने के िलए 2 वतं(cid:22) ह गे। से(cid:6)फ हड6 gलग म(cid:28) 2व ािमFव वाले या पlे पर िलए गए उपकरण का @योग कर अपने 2 वयं के िवमान @चालन क8 dाउंड हड6 gलग सेवाए ंशािमल ह।6एयरलाइन Eारा से(cid:6)फ -हड6 gलग अपने 2 वयं के कम(cid:19)चा;रय या िनयिमत रोजगार पर िलए गए या @Fय 1 संिवदा आधार पर (संिवदा अविध एक वष(cid:19) से अिधक नहB होगी) िलए गए अपनी 2 वयं क8 अनुषंगी एयरलाइन के कम(cid:19)चा;रय Eारा क8 जा सकेगी। ङ) मानवशिz आपू‘तकता(cid:19) के मा, यम से कम(cid:19)चा;रय को भाड़े पर िलए जाने क8 अनुमित नहB होगी। तथािप,य(cid:4)द बाहरी एज(cid:28)िसय से भाड़े पर िलए गए उप2 कर िबना मानवशिz के ह ग,े तो इनक8 अनुमित दी जाएगी। हवाईअK पर dाउंड हड6 gलग सेवाए ं चलाने के िलए अनुमित दी गई एयरलाइन(cid:28) और एज(cid:28)िसयां िविध के अंतग(cid:19)त यथोपेि1त सुर1ा @ावधान का अनुपालन सुिनि)त कर(cid:28)गी। च) एयरलाइन के कामकाज, हवाईअKे के कामकाज और सुर1ा कामकाज का Rय ौरा अलग से अिधसूिचत (cid:4)कया जाएगा। 22220000.... एएएएययययरररर ककककाााागगगगBBBB ‘मेक इन इंिडया’, ई-कॉमस(cid:19) और िनया(cid:19)त के दिृ]कोण से घरेलू और अंतररा(cid:20)(cid:21) ीय दोन @कार के हवाई कागL और ए/ स@ेस िडलीवरी सेवाP क8 महF ता को दखे ते <ए, इनको बढ़ावा दने ा सरकार का @मुख उJे(cid:30)य ह।ै हवाई कागL से @ाAत होने वाल े राज2 व से या(cid:22)ी ;टकट क8 लागत पर सिRसडी @ाAत होती ह ैऔर उड़ान क8 प<चँ आम लोग तक होती ह।ै हवाई कागL, िवशेषकर घरेलू कागL म(cid:28), िवशेषकर अध(cid:19)-कुशल कामगार के रोजगार क8 अFय िधक संभावना ह।ै (cid:4)फलहाल अFय ंत उkच @भार और उk च टन(cid:19)अराउंड समय क8 वजह से भारत म(cid:28) हवाई कागL क8 मा(cid:22)ा अQय अdणी दशे क8 तुलना म(cid:28) ब<त कम ह।ै हवाई कागL इकोिस2 टम के भीतर, ए/ स@ेस िडलीवरी सेवाP (ईडीएस) क8 अनूठी @चालिनक @कृित ह ैऔर िवशेषकर ई-कॉमस(cid:19) म (cid:28) दो अंक के िवकास को दखे ते <ए यह अFय िधक महFव पणू (cid:19) बनती जा रही ह।ै िनMन िलिखत mेमवक(cid:19) से हवाई कागL कारोबार का िवकास सुिनि)त होने क8 आशा ह:ै क) हवाई कागL सुिवधाए,ं य(cid:4)द ये हवाईअKे के साथ सह-ि2थत ह 6‘अवसंरचना’ का दजा(cid:19) (cid:4)दया जाएगा और इQह (cid:28)‘अवसंरचना’1े(cid:22) का लाभ @ाA त होगा। ख) लागत म(cid:28) कमी, कुशलता सुधार और बेहतर अंतर-मं(cid:22)ालयी समQव य के मा,य म से हवाई कागL म(cid:28) िवकास को बढ़ावा दने े के िलए हवाई कागL लॉिजि2ट/ स संवध(cid:19)न बोड(cid:19) ((((एएएएससससीीीीएएएएललललपपपपीीीीबबबबीीीी)))) का गठन (cid:4)कया गया ह।ै बोड(cid:19) और उ\ोग 2ट ेकधारक से परामश(cid:19) करने के बाद िव2 तृत कार(cid:19)वाई योजना @स त् ुत कर(cid:28)गे, िजसका उJे(cid:30)य खाली समय म(cid:28) कमी करना और अQय उपाय Eारा ‘िवमान से (cid:21)क को’ समय को 31 (cid:4)दसंबर 2016 तक 48 घंट से कम और 31 (cid:4)दसंबर 2017 तक इसे 24 घंट तक कम करने के िलए हवाई कागL के (cid:143)वेल टाइम को कम करना ह।ै िनया(cid:19)त के िलए, (cid:143)वैल टाइम 31 (cid:4)दसंबर, 2016 तक 12 घंटे और 31 (cid:4)दसंबर 2017 तक 8 घंटे कम कर (cid:4)दया जाएगा।उि(cid:6)लिखत उJे(cid:30)य क8 @ािq हते ु एसीएलपीबी Eारा @2त ािवत काय(cid:19) योजना को केQ Zीय सेवाशु(cid:6) क समQ वय सिमित (सीसीएफसी) को अdेिषत (cid:4)कया जाएगा। ग) सरकार सीमाशु(cid:6) क @(cid:4)IयाP को सुचाV और सरल बनाएगी और संदशे के @सारण के िलए िडजीटल ह2त ा1र का उपयोग कर कागज-रिहत हवाई कागL @(cid:4)Iया म(cid:28) अंतरण सुिनि)त करेगी। एसीएलपीबी 1 अ@ैल 2017 तक इसके िलए एक कार(cid:19)वाई योजना तैयार करेगा। सीमाशु(cid:6) क िवभाग िनया(cid:19)त के िलए जोिखम @बंधन @णाली (आरएमएस) को भी सुगम बनाएगा और अपनी कुछ गितिविधय के िलए कागL ट‘मनल @चालक को आउटसोस(cid:19) करने पर िवचार करेगा /य (cid:4)क इनक8 िनयुिz सीमाशु(cid:6) क िवभाग Eारा क8 जाएगी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 घ) एसीएलपीबी हवाई कागL ए/ स@ेस कागL मू(cid:6)य eृंखला के सभी तFव जैसे – एयरलाइन , हवाईअK , ट‘मनल @चालक , क2 टM स हाउस एज(cid:28)ट (सीएचए), mेट फॉव(cid:19)रडस(cid:19), और सरकारी एज(cid:28)िसय यथा सीमाशु(cid:6)क , सीआईएसएफ, संगरोधन अिधका;रय आ(cid:4)द के िलए सभी 2 टेकधारक से 9य ापक परामश(cid:19) के बाद नॉन-लीगल और सांकेितक सेवा िडलीवरी मॉ(cid:141)ूल िवकिसत करेगा। िवलंब से बचने के िलए एक हवाई कागL कMय ूिनटी िस2ट म भी िवकिसत (cid:4)कया जाएगा। ङ) बीसीएएस, बदलती कारोबारी गित और िवकिसत हो रही @ो\ोिगक8 को दखे ते <ए, पया(cid:19)Aत िनयं(cid:22)ण और संतुलन सुिनि)त करते <ए, हवाई कागL के िलए सुर1ा @(cid:4)IयाP क8 िनयिमत Vप से समी1ा करेगा और इनका सरलीकरण करेगा। च) सव(cid:19)(cid:22) 2 वीकृत अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय टेM पलेट के उभरने के बाद चरणब5 तरीके से उQन त कागL सूचना (एसीआई) @णाली का काया(cid:19)Q वयन (cid:4)कया जाएगा। इससे @(cid:4)Iया को तेज करने म(cid:28) मदद िमलेगी। छ) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय क8 योजना (cid:21)ांस-िशपमट(cid:28) अवसर का दोहन करने क8 ह।ै एसीएलपीबी भारतीय हवाईअK पर (cid:21)ांस- िशपम(cid:28)ट को बढ़ावा दने े के िलए िविन(cid:132)द(cid:20)ट कायLपाय @2त ािवत करेगा और नागर िवमानन मं(cid:22)ालय Eारा इसक8 िनगरानी क8 जाएगी। (cid:21)ांसिशपम(cid:28)ट कागL को सुगम बनाने के िलए m8 (cid:21)ेड और वेयरहाउgसग जोन का गठन (cid:4)कया जाएगा। ज) अिधकांश भारतीय हवाईअK पर एयरसाइड और िसटी साइड पर कागL के िलए आवं;टत 2थ ान अपया(cid:19)Aत ह।ै एसीएलपीबी हवाई कागL के िलए 2 थान आवंटन के िलए मानक क8 िसफा;रश करेगा, िजसम(cid:28) सभी dीनफ8(cid:6)ड हवाईअK के िलए ए/ स@ेस कागL भी शािमल ह।ै एसीएलपीबी Eारा 2ट ेकधारक के परामश (cid:19)से मामला दर मामला आधार पर मौजूदा हवाईअK पर 2 थान-संवध(cid:19)न के िलए कार(cid:19)वाई योजना िवकिसत क8 जाएगी। झ) सरकार इस बात का @यास करेगी (cid:4)क कागL ट‘मनल पर क(cid:28)Zीय सरकार के सभी संबंिधत @ािधकरण एक छत के नीचे उपलRध ह । इनम(cid:28) सीमाशु(cid:6) क, वQ य जीव संबंधी ि/लयर(cid:28)स, (cid:144)ग कं(cid:21)ोलर, पौध एवं पशु संगरोध, एफएसएसएआई, भारतीय पुरातFव सव(cid:12)1ण, डीजीसीआई आ(cid:4)द शािमल ह।6 एकल िखड़क8 @णाली के ज;रए आव(cid:30)य क जांच के बाद ि/लयर(cid:28)स तFप रतापूव(cid:19)क और ऑनलाइन @दान क8 जाएंगी। ञ) सरकार ने अनेक हवाईअK पर 24X7 सीमाशु(cid:6)क @चालन आरंभ (cid:4)कए ह।6 तथािप, उ\ोग Eारा इसका ई(cid:20)ट तम उपयोग नहB (cid:4)कया गया ह।ै एसीएलपीबी उ\ोग के साथ िमलकर काम करेगा और पया(cid:19)A त मानवशिz के @ावधान सिहत चौबीस घंटे कागL हड6 gलग का िव2 तार करने के िलए कार(cid:19)वाई योजना @2त ािवत करेगा। एसीएलपीबी के सुझाव/िसफा;रश(cid:28) उपयु/त कार(cid:19)वाई के िलए क(cid:28)Zीय सीसीएफसी के सम1 रखा जाएगा। ट) एसीएलपीबी m8-(cid:21)ेड वेयरहाउgसग जोन (एफटीडR(cid:6) य जू ेड), एयर mेट 2 टेशन , बांडेड (cid:21)xकग, @ितब5 कागL हवाईअK आ(cid:4)द जैसी उF तम वैि{क प;रपा;टय को बढ़ावा दगे ा। ठ) मालभाड़ा िवमान (mेटर एयरIाoट) टाइम 2 लॉट और पा(cid:132)कग-बे क8 दिृ] से @दान क8 गई कम @ाथिमकता से d2त ह।6 एसीएलपीबी इस मुJे के समाधान के मानक अनुशंिसत करेगा। ड) एसीएलपीबी ऐरा और हवाईअKा @चालक के साथ काम करेगा और ऐसे @यो/त ा @भार क8 िसफा;रश करेगा जो @ित2प ध( िवमानन हब क8 तुलना म(cid:28) @ित2 पधा(cid:19)Fम क ह । िवशेषकर गैर-मै(cid:21)ो हवाईअK के िलए, एएआई Eारा कागL सुिवधा पर वसूला जाने वाला पlा और अQ य िनयत @भार को कम रखा जाएगा ता(cid:4)क यह कोई अवरोध न बने। ढ) हवाईअKा @चालक को @ोF सािहत (cid:4)कया जाएगा (cid:4)क वे ए/ स@ेस कागL mेटर के @चालक को कम से कम 10 वष(cid:19) के पlे के िलए 2 थान मुहयै ा कराए ंजो इसके बाद @ितब5 अवसंरचना िवकिसत कर सकते ह 6ता(cid:4)क उनक8 @चालिनक द1ता म(cid:28) सुधार हो सके। ण) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय हवाईअK के िनकट कागL-िवलेज के िवकास को @ोFस ािहत करेगा। 22221111.... ववववैमैमैमैमााााििििननननकककक ‘‘‘‘ममममककेेककेे इइइइनननन इइइइंंंंििििडडडडययययाााा’’’’ क) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय भारत म(cid:28) वािणि[यक िवमानन संबंिधत िविनमा(cid:19)ण और इसके इको-िस2ट म को िवकिसत करने के िलए नोडल एज(cid:28)सी होगा। ख) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय और र1ा मं(cid:22)ालय यह सुिनि)त करने के िलए िमलकर काम कर(cid:28)गे (cid:4)क वािणि[यक िवमान िविनमा(cid:19)ण को र1ा क8 ऑफसेट अपे1ाP के अंतग(cid:19)त लाया जाए। ग) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय भारतीय वाहक को उनक8 भावी वािणि[यक िवमान क8 मांग को समे(cid:4)कत करने के िलए @ोFस ािहत करेगा। घ) सरकार भारत म(cid:28) एक िवमानन एस(cid:28)बली A लांट के साथ साथ इसके अनुषंगी उ\ोग क8 2थ ापना के िलए वैि{क ओईएम को @ोFसािहत करेगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ङ) िजस 1े(cid:22) म(cid:28) िवमान िविनमा(cid:19)ण होगा उसे एसईजेड के Vप म(cid:28) अिधसूिचत (cid:4)कया जाएगा। सरकार वैि{क ओईएम और इनके अनुषंगी आपू‘तकता(cid:19)P को िवF तीय और मौ(cid:4)Zक @ोFस ाहन और फा2ट -(cid:21)ैक ि/लयर(cid:28)स मुहयै ा कराएगी। च) य(cid:4)द भारत म(cid:28) िन‘मत िवमान और इनके पुजY क8 लागत उनके मूल (cid:146)ोत से आपू‘त (cid:4)कए जाने वाले िवमान और पुजY से कम बैठती हो, तो सरकार लागत के अंतर को शूQय करने के िलए एक @ोFस ाहन पैकेज पर िवचार करेगी। 22222222.... ससससतततततततत ्् ््ििििववववममममाााानननननननन क) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय सतत भारतीय िवमानन उ\ोग को िवकिसत करने का @य(cid:129) करेगा। यह एक उपयु/त कार(cid:19)वाई योजना के िवकास हते ु नागर िवमानन महािनदशे ालय, पया(cid:19)वरण, वन एवं जलवायु प;रवत(cid:19)न मं(cid:22)ालय और उ\ोग 2टेकधारक के साथ काय(cid:19) करेगा। ख) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय ऊजा(cid:19) संर1ण, सतत प;रपा;टय , उFसज(cid:19)न माप और सूचनाP के @सारण; @िश1ण और जागVकता िनमा(cid:19)ण पर नीित (cid:4)दशािनदश(cid:12) को मजबूत करेगा। ग) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय अंतरा(cid:19)(cid:134)ीय नागर िवमानन संगठन के साथ समQ वय करते <ए यूनाइटेड नेशQस कQव ेशन ऑन / लाइमेट च(cid:28)ज ((((ययययएएूूएएूू ननननएएएएफफफफससससीीीीससससीीीीससससीीीी)))) और अपने पे;रस करार के @ावधान और िस5ांत के अधीनभारतीय िवमानन म(cid:28) काब(cid:19)न डाईऑ/साइड उFसज(cid:19)न के प;रसीमन का @यास करेगा। घ) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय र1ा मं(cid:22)ालय के परामश(cid:19) से हवाई1े(cid:22) के लचीले उपयोग ((((एएएएफफफफययययूएूएूएूए)))) को ई(cid:20)ट तम बनाने का @य(cid:129) करेगा। ङ) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय भूिम और आकाश म(cid:28) भीड़-भाड़ को कम करने के िलए हवाईअKा सहयोगी िनण(cid:19)य िनधा(cid:19)रण ((((ससससीीीीडडडडीीीीएएएएमममम)))) संबंधी @(cid:4)Iया को @ोF सािहत करेगा। च) ऐसे सभी उपकरण िजनका @चालन हवाईअKा संबंधी पया(cid:19)वरण के भीतर हो रहा ह,ै उनके िलए 1 अ@ैल 2017 तक अ\तन उFसज(cid:19)न मानक का अनुपालन (cid:4)कया जाएगा। dाउंड हड6 gलग वाहन ऐसे वैकि(cid:6)पक इंधन का @योग कर(cid:28)गे जो पे(cid:21)ोल और डीजल उपकरण क8 तुलना म(cid:28) मह(cid:147)वपूण(cid:19) 2थानीय हवाई गुणव}ा (एलए/य ू) उFसज(cid:19)न लाभ @दान कर सके। इसम(cid:28) एलपीजी/सीएनजी वाहन, कम उFसज(cid:19)न करने वाले वाहन(एलईवी), हाइ(cid:144)ोजन वाहन और इलेि/(cid:21)क वाहन के िवक(cid:6)प शािमल ह।6 छ) हवाईअK को (cid:4)फ/ 2 ड dाउंड इलेि/(cid:21)कल पॉवर (एफजीईपी) और @ी-कंडीशंड एयर (पीसीए) यूिनट का इ2 तमे ाल करने के िलए @ोF सािहत (cid:4)कया जाएगा। एयरलाइन को gसगल इंिजन टै/ सBग तथा िड2प चै -टोइंग का इ2त मे ाल करने के िलए @ोF सािहत (cid:4)कया जाएगा। ज) सभी हवाईअK को उजा(cid:19) ऑिडट कराने चािहए और उजा(cid:19) संर1ण योजना अपनानी चािहए। सभी dीनफ8(cid:6)ड हवाईअK के पास उजा(cid:19) द1ता और संर1ण क8 ठोस योजना होनी चािहए। हवाईअK के पास ठोस और तरल कचरे के िलए अपनी 2व यं क8 कचरा @बंधन सुिवधाए ंभी होनी चािहए।ं 22223333.... ििििववववममममाााानननननननन ििििशशशश(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)णणणण औऔऔऔरररर ककककौौौौशशशशलललल ििििननननममममााााणण णण दशे म(cid:28) नागर िवमानन का िवकास नागर िवमानन के िविभQन 1े(cid:22) म(cid:28) अपेि1त उपयु/त कौशल क8 कमी से अव_5 रहा ह।ै यह न केवल @िशि1त पायलट के 1े(cid:22) म(cid:28) ह ैबि(cid:6)क कागL इंजीिनयर और तकनीिशयन , केिबन कम(दल, dाउंड हड6 gलग 2ट ाफ, कागL हड6 gलग 2 टाफ, @शासिनक और िबI8 2ट ाफ आ(cid:4)द के 1े(cid:22) म(cid:28) भी ह।ै कितपय अनुमान के अनुसार, वष(cid:19) 2025 तक नागर िवमानन से/ टर क8 संव‘धत मानव संसाधन आव(cid:30)य कता 3.3 लाख के आसपास होगी। हालां(cid:4)क दशे म(cid:28) िवमानन िश1ण और @िश1ण मुहयै ा कराने वाली िनजी सं2थ ाए ंबड़ी संCय ा म(cid:28) ह,ै (cid:4)फर भी उ\ोग क8 मांग को पूरा करने के िलए पा(cid:148)Iम और अवसंरचना सुिवधाP म(cid:28) सुधार लाना होगा। मानवशिz क8 कमी के दोहरे िनिहताथ(cid:19) ह 6 – एक तरफ इससे एयरलाइन /हवाईअK /एमआरओ आ(cid:4)द के @चालन क8 लागत म(cid:28) वृि5 होती ह ैऔर दसू री ओर इसके संर1ा संबंधी िनिहताथ(cid:19) भी ह।6 इसिलए, इन किमय का @ाथिमकता से समाधान (cid:4)कया जाना तक(cid:19)संगत ह।ै क) सरकार अपने/साव(cid:19)जिनक 1े(cid:22) के उपIम के िनयं(cid:22)णाधीन सं2 थान क8 कौशल िवकास 1मताP क8 पूण(cid:19) उपयोिगता सुिनि)त करने के िलए आव(cid:30) यक इकोिस2 टम और संरचना सृिजत करेगी। इन सं2थ ान को लाभ क8 मंशा से वािणि[यक क(cid:28)Z के Vप म(cid:28) प;रव‘तत (cid:4)कए िबना आF मिनभ(cid:19)र आधार पर कौशल िवकास क8 लागत को कम करने के @यास (cid:4)कए जाएंगे और गैर- लाइस(cid:28)सशुदा eेणी म(cid:28) सभी @िश1ण रा(cid:20) (cid:21)ीय कौशल गुणवFत ा संरचना (एनएस/य ूएफ) मानक के अनुVप ह गे। ख) सरकार 2 टेकधारक से यथोिचत परामश(cid:19) के बाद िवFत ीय वष(cid:19) 2016-17 म(cid:28) रा(cid:20)(cid:21) ीय िवमानन िव(cid:30)व िव\ालय (एनएयू) Eारा पा(cid:148)Iम आरंभ करने क8 @(cid:4)Iया म(cid:28) तेजी लाएगी।¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 ग) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय इस 1े(cid:22) म(cid:28) िव2त ृत कौशल अंतराल िव(cid:30)ल ेषण के बाद भारत म(cid:28) िवकिसत हो रह ेिवमानन उ\ोग के िलए कौशल @दान करने के िलए िवमानन 1े(cid:22) कौशल प;रषद (एएएसएससी) और ऐसे ही अQय संगठन /एज(cid:28)िसय को पूण(cid:19) समथ(cid:19)न मुहयै ा कराएगा।नागर िवमानन मं(cid:22)ालय िवमानन सं2थ ाP, औ\ोिगक @िश1ण और आरएडं डी प;रयोजनाP को @ायोिजत करन ेम(cid:28) िनजी 1े(cid:22) क8 अिधकािधक संिलAत ता को सुगम बनाएगा। घ) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय, नागर िवमानन महािनदशे ालय और नागर िवमानन सुर1ा Rय ूरो िवमानन संब5 शै1िणक सं2थ ाP क8 कड़ी िनगरानी करते रह(cid:28)गे। िनधा(cid:19);रत मानदडं को पूरा न करने वाली सं2थ ाP पर उपयु/त कार(cid:19)वाई क8 जाएगी। डीजीसीए संबंिधत सीएआर म(cid:28) उपयु/ त संशोधन भी करेगा। ङ) नागर िवमानन 1े(cid:22) म(cid:28) @िश1ण मुहयै ा कराने वाले उड़ान @िश1ण 2क ूल , िवमान अनुर1ण इंजीिनयaरग 2क ूल और िवमानन 1े(cid:22) म(cid:28) @िश1ण मुहयै ा करा रह ेअQ य @िश1ण 2क ूल को िविध के अंतग(cid:19)त या (cid:4)कसी अनुमो(cid:4)दत श1ै िणक पा(cid:148)Iम के भाग के Vप म(cid:28) या रा(cid:20) (cid:21)ीय कौशल िवकास िनगम या 1े(cid:22) कौशल प;रषद ् Eारा अनुमो(cid:4)दत @िश1ण भागीदार के Vप म(cid:28) पंजीकृत/माQ यता@ाA त कराने का @यास करेगा। च) एक वािणि[यक पायलट लाइस(cid:28)स (सीपीएल) @ाA त करने के बाद, (cid:4)कसी एयरलाइन म(cid:28) रोजगार पाने के िलए टाइप रेटेड @ाAत करना आव(cid:30) यक है। इससे सीपीएल धारण करने वाले पायलट पर टाइप रेटेड क8 लागत के तौर पर 25-30 लाख _पए का अF यिधक िवF तीय भार पड़ता ह।ै सीपीएल धारण करने वाले लगभग 8000 पायलट ह 6िजQह (cid:28)कोई िनयिमत रोजगार नहB िमल पाया ह।ै नागर िवमानन मं(cid:22)ालय पायलट क8 टाइप रेaटग के िलए िवFत ीय समथ(cid:19)न मुहयै ा कराने के िलए योजना तैयार करेगा। िव2 तृत योजना या तो इं(cid:4)दरा गांधी रा(cid:20)(cid:21) ीय उड़ान अकादमी या (cid:4)फर एअर इंिडया म(cid:28) या पीपीपी मा,य म से सुिवधा- क(cid:28)Z िन‘मत करके अलग से तैयार क8 जाएगी। िवक(cid:6)प के तौर पर, मौजूदा सं2थ ान म(cid:28) @िश1ण को सिRसडी @दान क8 जाएगी। यह योजना, िनिधय क8 उपलR धता के अ,य धीन, वष(cid:19) 2017-18 से चालू हो जाएगी। 22224444.... ििििववववििििववववधधधध क) सरकार भारत क8 7,500 (cid:4)कलोमीटर तटरेखा के (cid:4)कनारे पय(cid:19)टन और 1े(cid:22)ीय सMप क(cid:19)ता के िवकास के िलए सीAल ेन के उपयोग को बढ़ावा दगे ी। सीA लेन को, िनकटतम एटीसी काया(cid:19)लय म(cid:28) उड़ान योजना @2त तु करने के बाद, 5000 फुट से नीचे हवाई1े(cid:22) म(cid:28) एटीसी क8 पूव(cid:19) अनापि} के िबना, िनयंि(cid:22)त हवाई 1े(cid:22) के बाहर 2थ ान से 2थ ान तक उड़ान भरने,अ2थ ायी पृथ/क ृत 1े(cid:22) (टीएसए) तथा अ2 थायी @ितबंिधत 1े(cid:22) (टीआरए) को छोड़कर िनकटतम एटीसी को िनMन िलिखत सूचना: @ारंिभक 2थ ान, गंत9 य, 2 तर, @2 थान का संभािवत समय (ईटीडी), आगमन का संभािवत समय (ईटीए) और उड़ान क8 अविध क8 भी अनुमित दी जाएगी। ख) नागर िवमानन मं(cid:22)ालय अंतररा(cid:20) (cid:21)ीय सवLFत म प;रपा;टय क8 तज(cid:19) पर @चालन या िवमान के @कार के अनुVप िविनयामक ढांचे के साथ सामाQ य िवमानन और एयरो2प ो(cid:149)स(cid:19) गितिविधय के िवकास को @ोFस ािहत करेगा। ग) ओएमडीए/;रयायत करार के @ावधान के अ, यधीन पीपीपी हवाईअK से 150 (cid:4)कलोमीटर के भीतर गैर-वािणि[यक @चालन के िलए मौजूदा या नए सेटेलाइट हवाईअK को @ोFस ािहत (cid:4)कया जाएगा। घ) सरकार ;रमोटली पायलटेड एयरIाoट िस2 टMस (आरपीएएस) के @चालन और िसिवल @चालन के िलए इनके इ2त मे ाल के िलए र1ा मं(cid:22)ालय एवं गृह मं(cid:22)ालय के परामश(cid:19) से उपयु/त (cid:4)दशािनदश(cid:12) जारी करेगी। 22225555.... अअअअििििननननववववाााायययय ससससववेेववेे ााााएएएएं ं ं ं अअअअननननुरुरुरुर(cid:29)(cid:29)(cid:29)(cid:29)णणणण अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,, 1111999966668888 अिनवाय(cid:19) सेवाए ँ अनुर1ण अिधिनयम, 1968, के अनुसार अिनवाय(cid:19) सेवाP म(cid:28) शािमल ह 6‘....ऐसी सेवाए ँजो एरो(cid:144)ोम के @चालन अथवा अनुर1ण अथवा िवमान के @चालन, मरMमत अथवा अनुर1ण से संबिQधत ह.6..।’ सरकार dाउंड हड6 gलग, कैटaरग और एयरIाoट oयूgलग को अिनवाय(cid:19) सेवाए ँ अनुर1ण अिधिनयम, 1968 के तहत शािमल करने के िलए रा[य सरकार के साथ समQवय करेगी। 22226666.... ननननीीीीिििितततत ककककोोोो ससससशशंंशशंं ोोोोििििधधधधतततत ककककररररनननन ेे ेेकककक2222 शशशशििििEEEE:::: क) उपयु(cid:19)/ त पैराdाफ म(cid:28) िनिहत (cid:4)कसी भी बात के बावजूद, नागर िवमानन मं(cid:22)ालाय, स1म @ािधकारी के अनुमोदन से, इस नीित के काया(cid:19)Q वयन के दौरान @ाA त अनुभव, िनिधय क8 उपलRध ता, लोक िहत आ(cid:4)द के आधार पर समय समय पर इस नीित के िविभQ न पहलुP को संशोिधत कर सकता ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ख) मौजूदा उप-1े(cid:22)ीय नीितया,ं य(cid:4)द कोई ह , इस नीित के अनुमोदन क8 तारीख स,े इस रा(cid:20)(cid:21) ीय नागर िवमानन नीित म(cid:28) िनिहत @ावधान क8 सीमा तक, 2 वत: संशोिधत और आशोिधत हो जाएगं ी। बी.एस.भु(cid:6)ल र, संयु/ त सिचव MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION New Delhi, the 29th June, 2016 Subject: NATIONAL CIVIL AVIATION POLICY 2016 F.No- AV-11011/1/2014-ER (Vol III) 1. Introduction 1.1 India has the potential to be among the global top three nations in terms of domestic and international passenger traffic. It has an ideal geographical location between the eastern and western hemisphere, a strong middle class of about 30 crore Indians and a rapidly growing economy. Despite these advantages, the Indian aviation sector has not achieved the position it should have and at present it is ranked 10th in the world in terms of number of passengers. 1.2 The Government has proposed to promote the growth of Indian aviation sector in a significant manner as the development of this sector has a multiplier effect on the economy. As per an International Civil Aviation Organisation(ICAO) study, the output multiplier and employment multiplier are 3.25 and 6.10 respectively. The aim of the Government is to provide an eco-system for the harmonised growth of various aviation sub- sectors, i.e Airlines, Airports, Cargo, Maintenance Repairs and Overhaul services (MRO), General Aviation, Aerospace Manufacturing, Skill Development, etc. 1.3 The Government has proposed to take flying to the masses by making it affordable and convenient. For example, if every Indian in middle class income bracket takes just one flight in a year, it would result in a sale of 35crore tickets, a big jump from 7 crore domestic tickets sold in 2014-15. This will be possible if the air- fares, especially on the regional routes, are brought down to an affordable level. The reduction in costs will require concessions by the Central and State Governments and Airport Operators. 1.4 Systems and processes which affect this sector will need to be simplified and made more transparent with greater use of technology without compromising on safety and security. The growth in aviation will create a large multiplier effect in terms of investments, tourism and employment generation, especially for unskilled and semi-skilled worker. 1.5 The National Civil Aviation Policy (NCAP 2016) is a step in that direction. The NCAP 2016has been finalised on the basis of the feedback received from the public, other stakeholders and experts. 2. NCAP 2016 – Vision, mission and objectives a) Vision: To create an eco-system to make flying affordable for the masses and to enable 30 crore domestic ticketing by 2022 and 50 crore by 2027, and international ticketing to increase to 20 crore by 2027. Similarly, cargo volumes should increase to 10 million tonnes by 2027. b) Mission: Provide safe, secure, affordable and sustainable air travel for passengers and air transportation of cargo with access to various parts of India and the world. c) Objectives i) Establish an integrated eco-system which will lead to significant growth of civil aviation sector, which in turn would promote tourism, increase employment and lead to a balanced regional growth. ii) Ensure safety, security and sustainability of aviation sector through the use of technology and effective monitoring. iii) Enhance regional connectivity through fiscal support and infrastructure development. iv) Enhance ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance. v) Promote the entire aviation sector chain in a harmonised manner covering cargo, MRO, general aviation, aerospace manufacturing and skill development.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 3. The Policy NCAP 2016 covers the following policy areas: a) Regional connectivity l) Aviation security, Immigration and Customs b) Safety m) Helicopters c) Air Transport Operations n) Charters d) Route Dispersal Guidelines o) Maintenance, Repair and Overhaul e) 5/20 Requirement for International Operations p) Ground handling f) Bilateral traffic rights q) Air-cargo g) Code-share agreements r) Aeronautical ‘ Make in India’ h) Fiscal Support s) Aviation education and skill development i) Airports developed by State Govt, Private t) Sustainable aviation sector or in PPP mode u) Miscellaneous j) Airports Authority of India v) Essential Services Maintenance Act, 1968 k) Air Navigation Services 4. Regional Connectivity a) The Regional Connectivity Scheme (RCS) will come into effect in the second quarter of 2016-17. b) Ministry of Civil Aviation (MoCA) will target an indicative airfare of Rs 2500 per passenger approximately, indexed to inflation ,for a significant part of the capacity of the aircraft for a distance of 500kms to 600 kms. on RCS routes (equivalent to about one hour of flight). The cap for helicopters under RCS will be higher. The scheme will offer a flexible menu of options to the interested scheduled airline operators. c) This will be implemented by way of: i) Revival of un-served or under-served airports/ routes, including routes connecting Agatti and Leh, ii) Concessions by different stakeholders, iii) Viability Gap Funding (VGF) for operators under RCS iv) Cost-effective security solutions by Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) and State Governments. d) Currently around 75 out of 450 airstrips/airports have scheduled operations. Revival of the remaining airstrips and airports will be “demand driven”, depending on firm demand from airline operators, as No-Frills Airports will be done at an indicative cost of Rs 50 crore to Rs 100 crore, without insisting on its financial viability. Inputs from and willingness of the State Governments will be taken before revival of any airport is undertaken. AAI/State Govts can explore possibilities of developing these airports through PPP also. e) RCS will be made operational only in those States which reduce VAT on Aviation Turbine Fuel (ATF)at these airports to 1% or less for a period of 10 years. f) State Government will provide land free of cost and free from all encumbrances and also provide multi-modal hinterland connectivity (road, rail, metro, waterways, etc) as required. g) For upto10 years from the date of commencement of flight operations under RCS: i) There will be no airport charges levied for operations under RCS .Landing, parking and Terminal Navigation Landing charges (TNLC) shall be waived and Route Navigation and Facilitation charges (RNFC)will be levied on a nominal basis. ii) Service tax on tickets will be levied on 10% of the taxable value (abatement of 90%) of tickets for passengers embarking from or terminating in an RCS airport, without any input credits for an initial period of 1 year from the date of commencement of operations of the RCS airport as notified by MoCA. iii) State government will provide police and fire services free of cost. Power, water and other utilities will be provided at substantially concessional rates. iv) Self ground handling by airlines will be allowed for operations under RCS at all airports. v) Excise duty at a rate of 2% shall be levied on Aviation Fuel drawn by operators from the RCS airports for an initial period of three yearsfrom the date of notification.18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] vi) VGF indexed to ATF prices and inflation will be provided for a particular route, on a competitive bidding basis if necessary, for a period upto10years from commencement of operation by an airline. h) VGF will be shared between MoCA and the State Government in the ratio of 80:20. For the North Eastern States, the ratio will be 90:10.The payment of the full amount of VGF will be made to the airline operator from the Regional Connectivity Fund (RCF)and the State Governments will be subsequently asked reimbursement. i) MoCA’s share of VGF will be provided through the RCF. j) RCF will be funded by a levy from a date to be notified by the Governmentunder Section 5(2)(ab) of the Aircraft Act 1934. The RCF levy per departure will be applied on all domestic routes other than Cat II / Cat IIA routes, RCS routes and small aircraft below 80 seats irrespective of the routes. The rate of the levy will be decided by the Ministry of Civil Aviation from time to time. k) The premium realised, if any, from the allotment of additional capacity entitlements on international routes will also go to RCF. l) The RCF will be collected and operated by AAI or any other entity identified by MoCA. This Implementing Agency shall be provided appropriate administrative charges for implementing the scheme. The Implementing Agency will also provide necessary details to the State Governments for collecting the share of VGF from them. m) Similarly, upto 10 years from the date of commencement of cargo operations at the RCS airports, the air freighters will be entitled to the following: - There will be no airport charges levied for operations under RCS. TNLC shall be waived and RNFC will be levied on a nominal basis. - Excise Duty on ATF drawn by cargo operators from the RCS airports shall be at the rate of 2% for a period of 3 years from the date of notification. - However, Cargo operators will not be entitled to VGF. n) Continuance of VGF for a particular route will be subject to appropriate Passenger Load Factor continuously for a prescribed period and subject to review after 3 years. o) Prioritisation of routes will be carried out and reviewed from time to time so that there is balanced growth of regional connectivity in different parts of the country. p) Operators will be provided a menu of options, with in-built mechanism for ease of entry into and exit from RCS. q) They will have freedom to enter into code shares with both domestic and international airlines. 5. Safety a) The government places topmost priority on aviation safety. The focus will be on pre-empting and preventing accidents/ incidents. Safety violations will be treated with zero-tolerance. DGCA will be given administrative and financial autonomy for an effective aviation safety oversight system. b) DGCA will strive to create a single-window system for all aviation related transactions, queries and complaints. The services rendered by DGCA will be fully automated by implementing eGCA project on priority in a phased manner starting from May, 2016 onwards with a target date of completion by December, 2016. c) DGCA will implement State Safety Programme (SSP) and develop State Safety Plan periodically which addresses the aggregate safety risks at the National level. Under the SSP, it will be ensured that relevant service providers implement the Safety Management Systems (SMS), proactively identify operational hazards and apply risk management principle for the mitigation of these hazards. A State Safety database will be developed to act as a basis for identification of safety risks. d) DGCA will ensure real-time safety tracking and prompt incident reporting. e) The Aircraft Accident and Investigation Bureau (AAIB) will be further strengthened with manpower on contract basis, if necessary, in order to undertake speedy, independent, professional and effective investigations. The investigations would be completed within specific time frame and the implementations of the recommendations of these investigation reports would be reviewed periodically by the Ministry. f) A consultative group of industry experts will be created at DGCA level to meet once every quarter and identify areas of improvement in various aspects of Civil Aviation.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 g) DGCA will carry out a review of all Civil Aviation Requirements (CARs) as and when required on need basis and at least once every 5 years starting from FY 2016-17.Such a review may be done by engaging an outside agency or by engaging experts on contract basis for a limited period. h) DGCA will be authorised to impose fines and penalties depending upon the nature of violations. For this, appropriate amendments, wherever required, will be carried out in Acts, Rules and Regulations. i) DGCA will be allowed to fill up posts for its technical personnel directly for those sanctioned posts where posts are to be filled up by promotion or deputation by suitably amending the recruitment rules by exempting them from UPSC for this purpose. j) In order to attract and retain talent in DGCA compensation will be paid at par with the industry in consultation with Department of Personal & Training and Ministry of Finance. k) A suitable programme for capacity building of DGCA officers and staff will be implemented including exposure to global best practices. 6. Air Transport Operations: Commercial MoCA will promote growth of civil air transport operations with a focus on regional connectivity with categorization of the commercial air transport into three main categories. Entry pre-requisites in terms of equity and number of aircraft as well as certification and operating regulations would be graded depending upon the size of aircraft and complexity of operations with greater flexibility being provided to commuter and smaller aircraft. The categorization for commercial operations will be as follows:- i. Scheduled Air Transport Operator (Domestic and International operations)- There will be no change in the existing provisions. ii. Scheduled Commuter Operator- i. This category of operators will operate with aircraft having a maximum All Up Weight (AUW) not exceeding 40 Tons. The minimum equity capital requirements would be on the basis of number and size of aircraft in the fleet. Commuter operators will predominantly provide connectivity on regular basis on domestic routes. ii. There would be a prescribed minimum number of aircraft with such operators to maintain the regularity of operations. iii. Operators whose principal business is to carry out commuter operations may additionally carry out domestic charter operations provided the schedule of operations of principal business is not affected. iv. They would be permitted to have code share with other airlines, both domestic and international. iii. Non- Scheduled operator- This category of operations will provide charter services on domestic and international routes. The minimum equity requirements would be on the basis of number and size (All Up Weight) of the aircraft in the fleet. In respect of non- commercial operations, existing provisions shall continue. 7. Route Dispersal Guidelines (RDG) RDG was introduced in 1994 to provide air connectivity to Jammu and Kashmir, North East Region, Andaman& Nicobar Islands, Lakshadweep,Tier-2 and Tier-3 cities, by way of internal cross-subsidy by airlines using their revenues on the Trunk Routes (12 in number). RDG has succeeded in creating connectivity to remote locations. At present, the capacity actually deployed on Category II and III routes is in excess of the RDG threshold, highlighting the business potential in these regions. The following action will be taken to rationalise the RDGs: a) Category I routes will be rationalised once in five years, by adding more routes based on transparent criteria. The criteria proposed for a Cat I route are a flying distance of more than 700 km, average seat factor of more than 70% and annual traffic of 5 lakh passengers over two full schedules (i.e. summer and winter), based on information available with DGCA. MoCA will endeavour that the rationalization of Cat I routes does not cause undue financial and operational burden on airlines and sufficient time will be provided to them for adjusting their future schedules, as indicated in (d) below.. b) The traffic to be deployed on Cat II and IIA routes expressed in terms of a percentage of CAT I traffic will remain the same. However, routes to Uttarakhand and Himachal Pradesh will be included in Category II. For CAT III routes, the percentage will be 35% of CAT I traffic in view of the fact that RCS is being implemented for a similar purpose. c) For the purpose of meeting the RDG requirements, the Scheduled airlines (both Air Transport Operator and Commuter Operator) will be permitted to trade Available Seat kilometres(ASKM) of helicopters and other20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] small aircraft (maximumAUW not exceeding 40 tons) operating under Regional Connectivity Scheme to extend the last mile connectivity seamlessly to under-served or un-served areas. d) Revised categorization of routes under RDG will apply from the winter schedule of 2017in order to allow sufficient time to airlines to plan their operations. The review of routes under different categories will be done by MoCA once every 5 years after its first revision in 2016 (effective from the winter schedule of 2017). e) Withdrawal or revision of domestic operations to and within North East Region, Island territories and Ladakh, subject to full compliance of RDG, can be done under prior intimation to MoCA and DGCA at least three months before the withdrawal or revision of the service. 8. 5/20 Requirement for International Operations a) In October 2004, the Union Cabinet stipulated that for Indian carriers to fly abroad, they must fly on domestic routes for 5 years and have a fleet of 20 aircraft. Keeping in view the developments since its implementation, various options were considered. It was felt that this stipulation, which is unique to India, needs to be replaced by a scheme which provides a completely level playing field and allows airlines, both new and old, to commence international operations provided they continue to meet some obligation for domestic operation. Accordingly, after extensive consultations with stakeholders the following requirement is stipulated: b) The requirement for 5/20 is modified and all airlines can commence international operations provided that they deploy 20 aircraft or 20% of total capacity (in term of average number of seats on all departures put together), whichever is higher for domestic operations. For this purpose, the published schedule of airlines will be the basis for monitoring, assuming that one aircraft would have six departures per day. c) Withdrawal or revision of domestic operations to and within North East Region, Island territories and Ladakh can be done as indicated in para 7(e) above. d) The Route Dispersal Guidelines (RDG) will continue to be applicable to all domestic airlines. 9. Bilateral traffic rights The bilateral rights have their origin in the Chicago Convention 1944. India has Air Service Agreements (ASA) with 109 countries covering aspects relating to the number of flights, seats, landing points and code- share. Utilization of bilateral rights at any point of time differs from country to country and is subject to periodic renegotiation. In this regard, the Policy will be as follows: a) The government plans to liberalize the regime of bilateral rights leading to greater ease of doing business and wider choice to passengers. b) The government will enter into an ‘Open sky’ ASA on a reciprocal basis with SAARC countries and countries with territory located entirely beyond a 5000 km radius from New Delhi. Unlimited flights above the existing bilateral rights will be allowed directly to and from major international airports within the country as notified by MoCA from time to time. However, the points of call at other airports under the existing ASA will continue to be honoured till the same are renegotiated. c) For countries partly or fully within 5000 km radius, where the designated carriers of India have not fully utilised 80% of their capacity entitlements, but foreign carriers /countries have utilised their bilateral rights and are pressing for increase in capacity, a method will be recommended by a Committee headed by the Cabinet Secretary for the allotment of the additional capacity entitlements. d) Whenever designated carriers of India have utilised80% of their capacity entitlements and seek additional capacity entitlements, the capacity entitlements (bilaterals) will be renegotiated in the usual manner. e) Indian cargo airlines with 74% FDI cannot normally be designated carriers and are not able to undertake scheduled international operations at present due to the ‘Substantial Ownership and Effective Control (SOEC)’ clause in the ASA. The ASA will be suitably amended in consultation with the country concerned based on the concept of “principal place of business” and “effective regulatory control” of the host country. The criteria for “effective regulatory control’ will be defined by MoCA while issuing the implementation orders. 10. Code Share Agreements (CSA) A Code-Share Agreement between two airlines allows one airline (‘Marketing airline’) to sell seats on a flight operated by another airline (‘Administrating airline’), with the airline code and flight number of the marketing airlines. This helps in seamless connectivity for passenger. In this regard, the Policy will be as follows: a) Domestic Codeshare Points in India shall be liberalised within the framework of the ASA. b) Indian carriers will be free to enter into domestic code-share agreements with foreign carriers to any point in India available under the respective ASA.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 c) For the designated carriers of India, international codeshare arrangements with foreign carriers will be liberalized as per the provisions relating to code-share arrangements in the ASA, and no prior approval from MoCA will be required. The designated carriers of India simply need to inform MoCA 30 days prior to starting the code-share flights. However, if it is found at any point of time that the code share agreement violates the ASA, the same shall be disallowed, notwithstanding prior intimation given to MoCA. d) A review will be carried out as and when required on need basis and at least once in 5 years to consider the requirement of further liberalization in code-share agreements. 11. Fiscal Support MRO, ground handling, cargo and ATF infrastructure facilities co-located at an airport, (including heliport licensed by DGCA) are covered under the ‘Harmonised List of Infrastructure and will get the benefit of ‘infrastructure’ sector. 12. Airports developed by State Governments, Private sector or in PPP mode MoCA will continue to encourage development of airports by the State Governments or the private sector or in PPP mode. MoCA will also encourage the State Governments to develop new airports in their State by forming SPV with Airport Authority of India or with other interested Public Sector Undertakings/ Industry in order to create stake and ownership. Wherever so required, MoCA will endeavour to provide regulatory certainty with the following framework: a) MoCA will coordinate with AERA, AAI, airlines, airport operators and stakeholders like cargo, MRO, ground handling, etc to identify ways to bring down airport charges, while abiding by the provisions of existing concession agreements and contracts. b) MoCA will endeavour that the future airport projects in India, both greenfield and brownfield, have cost efficient functionality with no compromise on safety, security and efficiency. c) To ensure uniformity and level playing field across various operators, future tariffs at all airports will be calculated on a ‘hybrid till’ basis, unless otherwise specified for any project being bid out in future. 30% of non-aeronautical revenue will be used to cross-subsidise aeronautical charges. In case the tariff in one particular year or contractual period turns out to be excessive, the airport operator and regulator will explore ways to keep the tariff reasonable, and spread the excess amount over the future. d) There are restrictions on the use of land allocated for commercial use of airport. MoCA will explore ways to unlock the potential of the same by liberalising the end-use restrictions for existing (excluding PPP) and future greenfield and brownfield airports of AAI and future greenfield and brownfield airport projects under PPP. e) MoCA will coordinate with respective ministries and state governments to provide multi-modal hinterland connectivity (road, rail, metro, waterways, etc). f) In future concessions/development of Airports, it will be necessary to ensure a minimum level and standard of cargo facility at the airport. 13. Airports Authority of India (AAI) Out of 125 airports of AAI, about 95 are operational of which71 have scheduled commercial operations as of 1st Jan 2016. AAI will take up development of airports as per the following broad framework: a) AAI will take up new greenfield or brownfield airports subject to the following conditions: i) Project should be financially viable with non- zero IRR, except for no-frills airports developed under RCS. ii) State/Central government will provide VGF to AAI if the project is strategically important but financially unviable. iii) Land will be provided free of cost and free from all encumbrances by state government without treating it as equity. iv) Land will include sufficient space on city side for commercial use as per applicable law. b) AAI may be suitably compensated by Government of India and/or the State Government or the private sector airport operator in case a new greenfield airport is approved in future within a 150 km radius of an existing operational AAI airport( not applicable to civil enclaves).However, such a compensation will be considered only if the current capacity of the existing AAI airport is not reaching the saturation point in the year of commissioning of the new project. As an alternative to compensation, AAI may be given option at the discretion of the airport developer to either have the right of first refusal, or equity participation between 26% to 49% in the new airport or AAI may be allowed to form JV with the participating state government. Once the options22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] are given to AAI and if AAI chooses not to avail of any of these options, then no compensation will be due. As far as existing airport governed by OMDA/concession agreement are concerned, the present provisions of the same will prevail and the above compensation clause shall not apply. c) AAI will continue to modernize the existing airports and upgrade quality of services. AAI will maintain an ASQ rating of 4.5 or more across all airports which have a throughput above 1.5 mppa and ASQ rating of 4.0 or more for the rest. d) AAI will also explore the possibility of giving out O&M contracts for a cluster of existing and/or new airports. e) AAI airports with throughput above 0.5 mppa will strive to generate non-aeronautical revenue in excess of 35% of the airport’s total revenue. 14. Air Navigation Services (ANS) AAI is ranked among the top ANS providers in the world. Upgradation and modernisation of ANS in India is in line with global trends. With the launch of GAGAN, India has become the fourth country in the world to use satellite-based navigation system. The following further steps will be taken for the growth of air navigation services: a) AAI will provide a fully harmonised Air Navigation System considering ICAO’s Global Air Navigation Plan, Aviation system Block Upgrade, Modern performance based technologies and procedures. b) AAI will continue to provide necessary financial support and facilitate technological upgradation of ANS to keep pace with the global best practices. In order to ensure that technical, financial and administrative requirements are met fully, MoCA will play an effective supervisory role and issue directions to AAI from time to time in this regard. c) ANS’ training institute – CATC Allahabad – will be developed into a world-class training centre for ANS professionals for the Indian and global market. d) All aircraft being registered in India from 1stJan 2019 will mandatorily have to be GAGAN enabled. e) AAI will explore opportunities to incentivise the airlines by way of concessions in ANS charges for getting their existing aircraft retrofitted with GAGAN receivers. 15. Aviation Security, Immigration and Customs a) Government will develop performance norms for these agencies in terms of speed of passenger processing and grievance handling. Accordingly, MoCA will develop non-legal and indicative ‘service delivery modules for aviation security, Immigration, Customs, quarantine officers etc in consultations with respective Ministries/Departments. b) Global best practices in IT, passenger check-in, baggage handling, mobile phone based boarding passes, security checking procedures, immigration and customs etc will be introduced after consultation with the agencies concerned and due security vetting keeping the Indian context in mind. c) The government will review and appropriately modify the AVSEC order 5/2009 on deployment of airline security personnel within four months of the approval of this Policy, in consultation with the stakeholders. d) The government will allow Indian carriers to provide security services to other domestic airlines during the times when they have surplus capacity, subject to approval from BCAS and MoCA, after due consultation with stakeholders. e) Facilities for government agencies like CISF, Immigration, Customs, Police etc, other than reasonable office space and operational area, will be arranged for by the government on payment basis, except for items to be billed to Passenger Service Fees (PSF) or those covered under Handling of Cargo in Customs Area Regulation 2009 and CISF Act . No cost will be levied on the airport operator. Norms for such facilities will be finalized in consultation with the stakeholders. f) The Government will encourage use of private security agencies at airports for non- core security functions which will be decided in consultation with MHA. BCAS will provide scope of work and norms for the same. The private agencies will function within the scope of providing aviation security at the airport under the overall supervision of the government agency. g) Private security agencies will comprise preferably of retired personnel from military and para-military forces satisfying qualification norms laid down by BCAS. The private security agencies will be registered under the ‘PASARA (Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005) and will also be separately accredited by BCAS. Training and testing of the private security personnel will be carried out by CISF on payment basis. h) Security auditors of BCAS will carry out regular and surprise audits with the power to penalize and blacklist the errant agencies.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 i) Subject to minimum benchmarks being met, security architecture at the different airports will be proportionate to the threat classification and traffic volume. This would also mean that for small airports having very limited flights, the security architecture will be aircraft centric instead of being airport centric, subject to threat classification in consultation with security agencies. j) Government will formulate appropriate mechanism to monitor and regulate land use activity including construction and other activities outside the perimeter wall upto a distance of 100 meters in case of all airports and to address security and safety concerns arising therefrom. 16. Helicopters Helicopters play a key role in remote area connectivity, intra-city movement, tourism, law enforcement, disaster relief, search and rescue, emergency medical evacuation, etc. India currently has less than 300 civilian helicopters which is very low as compared to other developing nations. The Government will promote helicopter usage in the following manner: a) Separate regulations for helicopters will be notified by DGCA , after due stakeholder consultation. b) The government will facilitate the development of at least four heli-hubs initially, across the country to promote regional connectivity. c) MoCA will coordinate with MoF, MHA, NHAI, Indian Railways, insurance companies, hospitals, Pawan Hans Limited and other helicopter operators to facilitate Helicopter Emergency Medical Services (HEMS). DGCA will bring out Regulations exclusively for HEMS, which will stipulate that helicopters under HEMS operations shall not be used for any other purpose. Such being the case, helicopters under HEMS operations will not require any operational clearance , including landing at accident and emergency sites from any agency except Air Defence Clearance because of the very nature of their operations. No landing charges and RNFC will be levied for HEMS operations. d) Helicopters will be free to fly from point to point without prior ATC clearance in airspace below 5000 feet and areas other than controlled airspace, prohibited and restricted ones, Temporary Segregated Areas (TSAs) and Temporary Restricted Areas (TRAs) after obtaining the Air Defence clearance, wherever required and intimating the following information to the nearest ATC: Point of Origin, Destination, Level, Expected Time of departure (ETD), Expected Time of Arrival (ETA) and the duration of flight. For this Ministry of Defence and MoCA will set up web-based platforms. e) AAI may provide or earmark / lease land for helicopter operations at AAI airports on appropriate commercial terms from where helicopters can operate without interfering with fixed wing traffic. f) Airport charges for helicopter operations will be suitably rationalized. g) A separate helicopter cell will be created in DGCA. h) The Ministry of Defence, through the Air Force, will create a system whereby expeditious air defence clearance may be granted. 17. Charter operations The government intends to liberalise international charter operations by the following:- a. International Charter Operations: The existing policy of allowing Inclusive tour package (ITP) charters will be further reviewed to include more categories of passenger charter flights recognised globally. b. The revised guidelines may include marketing rules, geographical and route identification, capacity control etc. c. Detailed guidelines will be framed after due stakeholder consultations. 18. Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) The MRO business of Indian carriers is around Rs 5000 crore, 90% of which is currently spent outside India – in Sri Lanka, Singapore, Malaysia, UAE etc. Given our technology and skill base, the government is keen to develop India as an MRO hub in Asia, attracting business from foreign airlines. A. Accordingly, the following provisions have been made in the Budget announcements for 2016-17 : a) The tools and tool-kits used by the MRO have been exempted from Customs duty. The exemption shall be given on the basis of list the tools and tool kits certified by the Directorate General of Civil Aviation approved Quality Managers of aircraft maintenance organisations. b) MROs were required to provide proof of their requirements of parts, or orders from their client airlines. The process for the clearance of the parts has been brought in line with that of the tool –kits for a one time certification by DGCA approved Quality Managers in MRO’s. c) To enable economies of scale, the restriction of one year for utilisation of duty free parts has been extended to three years.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] d) To allow import of unserviceable parts including aircraft components like engines and landing gears by MROs for providing exchange / advance exchange, the concerned notification has been revised to enable advance export of serviceable parts. e) Foreign aircraft brought to India for MRO work will be allowed to stay for the entire period of maintenance or up to 6 months, whichever is lesser, provided it undertakes no commercial flights during the stay period. The aircraft may, however, carry passengers in the flights at the beginning and end of the stay period in India. For stay beyond 6 months, DGCA’s permission will be required. B. The following steps are also being proposed for ease of doing business and to provide further incentive to this sector: a) Foreign MRO/OEM experts will be provided visas promptly, and in cases of an Aircraft on Ground (AOG) situation, Temporary Landing Permits shall be issued, subject to conditions. b) Foreign pilots operating an aircraft to and from India for the purpose of servicing at an Indian MRO entity will be issued Temporary Landing Permits, subject to conditions. c) Airport Entry Passes (AEPs) for MROs will be need based and not restricted if required conditions are met. d) MoCA will persuade State Governments to make VAT zero-rated on MRO activities. e) Provision for adequate land for MRO service providers will be made in all future airport/heliport projects where potential for such MRO services exists. f) Airport royalty and additional charges will not be levied on MRO service providers for a period of five years from the date of approval of the policy. 19. Ground handling The existing Ground Handling Policy/Instructions/Regulations will be replaced by a new framework given below: a) The airport operator will ensure that there will be three Ground Handling Agencies (GHA) including Air India's subsidiary/JV at all major airports as defined in AERA Act 2008 to ensure fair competition. b) Non-major airports are exempted from minimum number of ground handlers. Airport operator will decide on the numbers, based on the traffic output, airside and terminal building capacity. c) In case of third party ground handling, Air India’s subsidiary/JV will match the royalty/revenue share offered by the other ground handling agency. If there are more than 1 ground handlers, Air India will match the lowest royalty/revenue offered by the other ground handlers. d) All domestic scheduled airline operators including helicopter operators will be free to carry out self-handling at all airports. Self-handling includes the ground handling services of its own aircraft operations, using equipment owned or taken on lease. The self-handling by an Airline may be done by its own subsidiary, through own employees or employees of their own subsidiary taken on regular employment. e) Hiring of employees through manpower supplier will not be permitted. However, if equipment is taken on hire from outside agencies without manpower, it will be permitted. Airlines and agencies allowed to carry out ground-handling services at airports shall ensure compliance to security provisions as required under the law. f) The details of airlines functions, airport functions and security functions will be notified separately. 20. Air cargo Promotion of both domestic and international Air cargo and express delivery services is a key objective of the government, given its importance from a ‘Make in India’, e-Commerce and exports perspective. Revenue from air cargo helps airlines subsidize the cost of passenger tickets and take flying to the masses. Air cargo, particularly domestic has a high employment potential, especially for semi-skilled workers. Currently air cargo volumes in India are very low as compared to other leading countries due to high charges and high turnaround time. Within the air cargo ecosystem, Express Delivery Services (EDS) has a distinct operational nature and is becoming pivotal especially in the light of double digit growth in e-commerce. The following framework is expected to ensure growth of air cargo business: a) Cargo facilities co-located at an airport are covered under the ‘Harmonised List of Infrastructure and will get the benefit of ‘infrastructure’ sector. b) The Air Cargo Logistics Promotion Board (ACLPB) has been constituted to promote growth in air cargo by way of cost reduction, efficiency improvement and better inter-ministerial coordination. The Board and the industry will submit a detailed action plan after stakeholder consultation, with the objective of reducing dwell time of air cargo from ‘aircraft to truck’ to below 48 hours by 31 December 2016 and to24 hours by 31 December 2017by reduction in free time and other measures. For exports, Dwell Time will be reduced to 12 hours by 31st December, 2016 and 8 hours by 31st December, 2017.The action plan proposed by ACLPB will be forwarded to Central Customs Coordination Committee (CCFC) to achieve the stated objectives.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 25 c) The government will streamline and simplify Customs procedures and ensure a shift to paper-less air-cargo processing through use of digital signatures for transmission of messages. ACLPB will chalk out an action plan for this by 1 April 2017. Customs will also facilitate Risk Management System (RMS) for exports and will consider outsourcing some of their activities to Cargo Terminal Operators as the latter are appointed by Customs. d) ACLPB will develop non-legal and indicative Service Delivery Modules after extensive consultations with stakeholders for all elements of the air cargo express cargo value chain such as – airlines, airports, terminal operators, Customs House Agents (CHA), freight forwarders, and government agencies like Customs, CISF, quarantine officers etc. An Air Cargo Community System will also be developed to avoid delays. e) BCAS will continuously review and simplify security procedures for air cargo in light of the changing business dynamics and evolving technology, while ensuring adequate checks and balances, in consultation with stakeholders. f) Advance Cargo Information (ACI) system will be implemented in a phased manner after a universally accepted international template has emerged. This will help in faster processing. g) MoCA plans to leverage the untapped trans-shipment opportunity. The ACLPB will propose specific action steps to promote trans-shipment at Indian airports and the same will be monitored by MoCA. Free Trade and Warehousing Zones will be set up to facilitate transhipment cargo. h) The space allocated for cargo on the air-side and city side at most Indian airports is inadequate. ACLPB will recommend norms for space allocation for air-cargo, including express cargo for all greenfield airports. The action plan for space-augmentation at existing airports will be developed by ACLPB on a case by case basis in consultation with stakeholders. i) The government will endeavour that all relevant central government authorities are available through a single window at the cargo terminals. These include Customs, wild life clearance, Drug Controller, Plant and Animal Quarantine, FSSAI, Archaeological Survey of India, DGCI etc. Clearances will be given promptly and online after necessary checks through a Single Window System. j) The government has commenced 24x7 Customs operations at several airports. However, it has not been utilised optimally by industry. ACLPB will work closely with industry and propose action steps to spread out cargo handling round the clock including provision of adequate manpower. The suggestions /recommendations of ACLPB will be placed before the Central CCFC for appropriate action. k) ACLPB will promote global good practices like Free-Trade Warehousing Zones (FTWZ), Air Freight Stations, Bonded trucking, dedicated cargo airports etc. l) Freighter aircraft suffer from low priority accorded in terms of time slots and parking bays. ACLPB will recommend norms to address the issue. m) ACLPB will work with AERA and Airport operators and recommend user charges which are competitive vis- a-vis competing aviation hubs. In particular for the non-metro airports, the lease and other fixed charges levied by AAI on cargo facility will be kept low so that it does not become an entry barrier. n) Airport operators will be encouraged to provide space for at least a10-year lease to operators of express cargo freighters who may then develop dedicated infrastructure to improve their operational efficiency. o) MoCA will encourage development of cargo-villages near airports. 21. Aeronautical ‘Make in India’ a) MoCA will be nodal agency for developing commercial aero-related manufacturing and its eco-system in India. b) MoCA and MoD will work together to ensure that commercial aero-manufacturing is covered under defence offsets requirements. c) MoCA will encourage Indian carriers to consolidate their future demand for commercial aircraft. d) The government will encourage global OEMs for establishment of aircraft assembly plant in India along with its ancillary industries. e) Area where aero-manufacturing takes place will be notified as SEZ after following the due process. The government will provide fiscal and monetary incentives and fast-track clearances to global OEMs and their ancillary suppliers.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] f) In case the cost of made-in-India aircraft and components work out to be higher than those supplied from their original sources, the government will consider an incentive package to nullify the cost differential. 22. Sustainable aviation a) MoCA will strive to develop a sustainable Indian aviation industry. It will work with DGCA, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and industry stakeholders to develop an appropriate action plan. b) MoCA will strengthen policy guidelines on energy conservation, sustainable practices, improvements in emission measurement and information dissemination; training and awareness building. c) MoCA will pursue limitation of CO2 emission in Indian aviation in coordination with ICAO under the principles and provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its Paris agreement. d) MoCA will strive to optimise Flexible Use of Airspace (FUA) in consultation with Ministry of Defence. e) MoCA will encourage roll out of Airport Collaborative Decision Making (CDM) to reduce on-ground and aerial congestion. f) All equipment operating within the airport environment will be in compliance with latest emission norms by 1 April 2017. Ground handling vehicle will use alternative fuels that can provide significant Local Air Quality (LAQ) emission benefits compared with petrol and diesel equipment. Options include LPG/ CNG vehicles, low emissions vehicles (LEV), hydrogen vehicles, and electric vehicles. g) Airports will be encouraged to use Fixed Ground Electrical Power (FGEP) and Pre-Conditioned Air (PCA) units. Airlines will be encouraged to use single engine taxiing and dispatch-towing. h) All airports should undertake energy audit and adopt an energy conservation plan. All greenfield airports should have a concrete plan of energy efficiency and conservation. Airports should also have their own waste management facilities for solid and liquid waste. 23. Aviation education and skill building The growth of Civil Aviation in the country has been hamstrung by the shortage of appropriate skills required in different sectors of civil aviation. This is not only in the area of trained pilots but also aircraft engineers and technicians, cabin crew, ground handling staff, cargo handling staff, administrative and sale staff, etc. According to certain estimates, the incremental human resource requirement of the Civil Aviation Sector by 2025 would be in the region of 3.3 lakhs. Although there are large number of private institutions in the country providing aviation education and training, the courses and infrastructure facilities will have to be improved to meet the demands of industry. The manpower crunch has twin implications – it raises the cost of operations of airlines / airports / MROs etc. on the one hand and on the other, has safety implications as well. It is, therefore, pertinent to address these shortages on priority. a) The Government will create the necessary eco system and architecture for ensuring full utilisation of the skill development capacities of the institutes under the control of Government/Public Sector Undertaking. The attempt will be to bring down the cost of skill development on a self sustaining basis without converting these institutes into commercial centres with profit motive and that all training in the non licenced category will conform to National Skill Qualification Framework (NSQF) standards. b) Government will expedite the commencement of courses by the National Aviation University (NAU) in the financial 2016-17 after due consultations with Stakeholders. c) MoCA will provide full support to the Aviation Sector Skill Council (AASSC) and other similar organisations/agencies for imparting skills for the growing aviation industry in India after detailed skill gap analysis of the sector .MoCA will facilitate greater involvement of private sector in sponsoring aviation institutions, industrial training and R&D projects. d) MoCA, DGCA and BCAS will continue to undertake strict monitoring of aviation related educational institutions. Institutions not meeting the prescribed standards will invite appropriate action. DGCA will also undertake appropriate modifications in the relevant CARs. e) MoCA will endeavour to have the Flight training schools, Aircraft Maintenance Engineering schools and other training schools providing training in the aviation sector registered/ recognised under law or as a part of an approved vocational education course or as training partners approved by the National Skill Development Corporation or the Sector Skill Council. f) After obtaining a Commercial Pilot Licence(CPL), it is necessary to get type rated to get employment in an airline. This puts an enormous financial burden on the pilot having CPL as type rating costs can be of the order of Rs. 25-30 lakhs. There are nearly 8000 pilots holding CPL but who have not found any regular employment.¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 27 MoCA will develop a scheme for providing financial support for Type- rating of Pilots. The detailed scheme will be worked out separately either by setting up the facility at Indira Gandhi Rashtriya Udaan Academy or Air India or in PPP mode. Alternatively, training in existing institutes will be subsidized. This scheme will be operational from 2017-18, subject to availability of funds. 24. Miscellaneous a) The Government will promote the use of seaplanes for growth of tourism and regional connectivity along India’s 7,500 km coastline. Seaplanes shall also be permitted to fly from point to point without prior ATC clearance in airspace below 5000ft, outside the controlled air space, Temporary Segregated Areas (TSAs) and Temporary Restricted Areas (TRAs)and intimating the following information to the nearest ATC: Point of Origin, Destination, Level, Expected Time of departure (ETD), Expected Time of Arrival (ETA) and the duration of flight. b) MOCA will promote growth of General Aviation and Aero-sports activities with regulatory regime commensurate with the type of operations or aircraft in line with international best practices. c) Satellite airports existing or new for non-commercial operations will be encouraged even within 150 kms from the PPP airports subject to the provisions of OMDA/ Concessionaire Agreements. d) The Government will issue suitable guidelines for operation of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) and their use for civil operations, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of Home Affairs. 25. Essential Services Maintenance Act, 1968 As per ESMA Act 1968, essential services include ‘...any service connected with the operation or maintenance of aerodromes, or with the operation, repair or maintenance of aircraft’. The Government will coordinate with State Governments to include the following under ESMA Act 1968: ground handling, catering and aircraft fuelling. 26. Power to amend the Policy: a) Not withstanding anything contained in the foregoing paras, the Ministry of Civil Aviation, with the approval of Competent Authority, may amend various aspects of this Policy from time to time depending upon the experience gained during implementation, availability of funds, public interest etc. b) The existing sub-sectoral policies, if any, will automatically stand amended and modified to the extent of provisions contained in this National Civil Aviation Policy with effect from the date of approval of this policy. B.S BHULLAR, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.