national mission on edible oil

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253215 CG-DxLx-xEG-I1D8H0x3x2x0 24-253215 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1408] नई किल्ली, सोमिार, माच च18, 2024/फाल्ग नु 28, 1945 No. 1408] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945 कृजि और ककसान कल्याण मत्रं ालय (कृजि और ककसान कल्याण जिभाग) अजधसचू ना नई किल्ली, 15 माचच, 2024 का.आ. 1477(अ).—भारत सरकार का कृजि और ककसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात ् मंत्रालय कहा गया ह)ै “राष्ट्रीय खाद्य तेल जमिन – पॉम तेल (एनएमईओ-ओपी)” (जिसे इसमें इसके पश्चात् योिना कहा गया ह)ै को केंद्र प्रायोजित योिना के रूप में प्रिाजसत कर रहा ह,ै जिसका लक्ष्य पॉम तेल क्षेत्र के जिस्ट्तार का उपयोग करके और कच्चे पॉम तेल के उत्पािन में िृजि करके िेि में खाद्य जतलहन उत्पािन और उपलब्धता में िृजि करना है । यह योिना कच्च ेपॉम तेल की कीमतों में अजस्ट्िरता से ककसानों को बचाने के जलए िायजबजलटी गैप भुगतान (Viability Gap Payment) (जिसे इसमें इसके पश्चात् िीिीपी कहा गया ह)ै का उपबंध करती है । िीिीपी का सीधा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तब ककया िाता ह ै िब उद्योग द्वारा ककसान के एफएफबी का भुगतान िायजबजलटी मूल्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् िीपी कहा गया ह)ै से कम हो िाता ह,ै जिसकी भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पॉम तेल ििच (1 निंबर से 31 अक्तूबर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ओपीिाई कहा गया ह)ै के जलए अनुमोकित योिना कििाजनिेिों के अनुसार की िाती ह ै; और, पूिोक्त योिना का कायाचन् ियन राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन और मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात कायाचन्ियन अजभकरण कहा गया है) द्वारा ककया िाता ह;ै और, पूिोक् त योिना में भारत की संजचत जनजध से उपगत आिती व्यय अंतिचजलत ह;ै 2091 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः केंद्रीय सरकार आधार (जित्तीय और अन्य सहाजयककयों, प्रसुजिधाओं और सेिाओं का लजक्ष् यत पररिान) अजधजनयम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में जनम्नजलजखत की अपेक्षा करता ह,ै यिा: - 1. (1) योिना के अधीन प्रसुजिधाओं का उपयोग करने के इच्छुक ककसी भी पात्र लाभािी से आधार संख्या या आधार अजधप्रमाणन कराने का सबूत प्रस्ट्तुत करने की अपेक्षा होगी। (2) योिना के अधीन प्रसुजिधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ककसी पात्र लाभािी, जिनके पास आधार संख्या नहीं ह ैया आधार के जलए नामांकन नहीं कराया ह,ै को आधार संख्य ा के जलए आिेिन करना होगा परन् तु िह उक्त अजधजनयम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकिार हो और ऐसे व्यजक्त आधार नामांकन के जलए ककसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय जिजिष्ट पहचान प्राजधकरण (यूआईडीएआई) की िेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध] का िौरा कर सकते हैं। (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) जिजनयम, 2016 के जिजनयम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन या मंत्रालय में योिना के कायाचन् ियन के जलए उत् तरिायी संबंजधत जिभाग से लाभार्िचयों जिन् होंने आधार के जलए अभी तक नामांकन नहीं करिाया ह,ै के जलए आधार नामांकन की सुजिधा प्रिान करने की अपेक्षा होगी और यकि संबंजधत ब्लॉक या तालुक या तहसील में जस्ट्ित कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं ह ै तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन या मंत्रालय में योिना के कायाचन् ियन के जलए उत्त रिायी संबंजधत जिभाग यूआईडीएआई के मौिूिा रजिस्ट्रीकरण के समन्िय में या स्ट् ियं को यूआईडीएआई रजिस्ट्र ार बनाते हुए सुलभ स्ट् िानों में आधार नामांकन की सुजिधा प्रिान करेगा:- परंतु व्यजक्त को आधार सौंपें िाने तक इस योिना के अधीन प्रसजु िधाएं ऐसे व्यजक्तयों को जनम्नजलजखत िस्ट्तािेिों को प्रस्ट्तुत करने के अधीन रहते हुए िी िाएंगी:- (क) यकि उसने अपना नामांकन करा जलया ह,ै तो उसकी आधार नामांकन पहचान जस्ट्लप; तिा (ख) (i) बैंक पासबुक या फोटो सजहत पोस्ट् ट ऑकफस पासबुक; या (ii) मतिाता पहचान पत्र; या (iii) स्ट्िायी खाता संख्या (पैन) काडच; या (iv) पासपोटच; या (v) मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राजधकरण द्वारा िारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) रािन काडच; या (vii) मनरेगा िॉब काडच; या (viii) ककसान फोटो पासबुक; या (ix) रािकीय लेटरहेड पर रािपजत्रत अजधकारी या तहसीलिार द्वारा िारी ककए गए ऐसे व्यजक्त का फोटो िाला पहचान प्रमाण पत्र; या (x) कृजि और ककसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यिा जिजनर्िचष्ट कोई अन्य िस्ट्तािेि। परंतु यह और कक उपयुचक्त िस्ट्तािेिों की िााँच उस प्रयोिन के जलए मंत्रालय द्वारा जिजनर्िचष्ट रूप से अजभजहत एक अजधकारी द्वारा की िाएगी। 2. इस योिना के अधीन लाभार्िचयों को सुजिधािनक और जनबाचध लाभ प्रिान करने के जलए, मंत्रालय अपने कायाचन्ियन अजभकरणों के माध्यम से, मीजडया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुजनजश्चत करने के जलए सभी आिश्यक व्यिस्ट्िाएं करेगा जिससे लाभार्िचयों को योिना के अधीन आधार की आिश्यकता के बारे में िागरूक ककया िा सके। 3. सभी मामलों में, िहा ं आधार प्रमाणीकरण लाभार्िचयों के खराब बॉयोमेररक्स के कारण या ककसी अन्य कारण से जिफल हो िाता ह,ै िहां जनम्नजलजखत अपिाि हैंडजलग तंत्र को अपनाया िाएगा, अिाचत्: - (क) फफंगरवप्रंट की खराब गुणित्ता के मामले में, अजधप्रमाणन के जलए आईआरआईएस स्ट्कैन या चेहरा अजधप्रमाणन सुजिधा को अपनाया िाएगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन या मंत्रालय सहि तरीके से प्रसुजिधा प्रिान करने के जलए फफंगरवप्रंट अजधप्रमाणन के साि आईआरआईएस स्ट्कैनर या चेहरा अजधप्रमाणन की व्यिस्ट्िा करेगा; (ख) उंगजलयों के जनिान या आईआरआईएस या चेहरे अजधप्रमाणन के माध्यम से बॉयोमेररक अजधप्रमाणन सफल न होने की जस्ट्िजत में िहा ं कहीं संभि और स्ट्िीकायच हो यिाजस्ट्िजत आधार िन टाइम पासिडच (ओटीपी) या सीजमत समय िैधता के साि समय आधाररत िन टाइम पासिडच (टीओटीपी) द्वारा अजधप्रमाणन ककया िाएगा; (ग) अन्य सभी ऐसे मामलों में िहा ं बायोमेररक या ओटीपी या टीओटीपी अजधप्रमाणन संभि नहीं ह,ै िहां िास्ट्तजिक आधार पत्र, जिसकी प्रामाजणकता आधार पत्र पर मुकद्रत क्यूआर कोड के माध्यम से सत्याजपत की[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 िा सकती ह,ै के आधार पर प्रसुजिधा प्रिान की िा सकेगी। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन या कृजि और ककसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सुजिधािनक स्ट्िानों पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध करिाई िाएगी; 4. यह अजधसूचना रािपत्र में उसके प्रकािन की तारीख से प्रभािी होगी। [फा. सं. 3-45/2023-ओपी(केबी)] अिीत कुमार साहू, संयुक्त सजचि (जतलहन) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture and Farmers Welfare) NOTIFICATION New Delhi, the 15th March, 2024 S.O. 1477(E).—Whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering “National Mission on Edible Oils- Oil Palm (NMEO-OP)” (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme which aims to enhance the edible oilseeds production and availability in the country by harnessing Oil Palm area expansion and increasing Crude Palm Oil production. The Scheme provides Viability Gap Payment (hereinafter referred to as the VGP) to insulate the farmers from the volatility in Crude Palm Oil prices. VGP is paid directly through Direct Benefit Transfer (DBT), when the farmer’s payment of FFB given by the industry falls below the Viability Price (hereinafter referred to as the VP), which is declared by the Government of India for every Oil Palm Year (1st November to 31st October) (hereinafter referred to as the OPY), as per the approved Scheme guidelines; And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through the State Government, Union Territory Administration and by the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies); And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India; Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby requires the following, namely:- 1. (1) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. (2) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in for Aadhaar enrolment. (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming Unique Identification Authority of India Registrars themselves:- Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely: (a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; and (b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare:4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose. 2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme. 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception-handling mechanisms shall be adopted, namely:- (a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the State Government or the Union territory Administration or the Ministry shall make provisions for IRIS scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner; (b) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One- Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered; (c) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the State Government or the Union territory Administration or the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare; 4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette. [F. No. 3-45/2023-OP(KB)] AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy. (Oilseeds) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.