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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261306
CG-DxLx-xEG-I2D5H0x2x2x0 25-261306
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 967] नई दिल्ली, मगं लवार, फरवरी 25, 2025/फाल्ग नु 6, 1946
No. 967] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946
िल िजि मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ल ी, 25 फरवरी, 2025
का.आ. 975(अ).—केंद्रीय सरकार ने, अंतरााजययक निी िल जववाि अजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जिसे
इसम ें इसके पश्चात् उि अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 4 के अधीन 16 नवम्बर, 2010 को भारत सरकार के तत्कालीन
िल संसाधन मंत्रालय, संख्या का.आ. 2786(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2010 की अजधसूचना द्वारा अंतरााजययक निी
महािायी और उसकी निी घाटी के संबंध म ें िल जववािों के न्यायजनणायन के जलए महािायी िल जववाि अजधकरण का
गठन दकया था।
और, उि अजधकरण को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी ररपोटा और जवजनश्चय तीन
वर्ा की अवजध के भीतर, यानी 15 नवंबर, 2013 को या स े पवू ा, प्रस्ट्तुत करना आवश्यक था;
और, उि अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स े अनुरोध दकया था दक वह अपन े कायाकरण की प्रभावी तारीख
21 अगस्ट्त, 2013 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रयोिन के जलए उसके गठन की तारीख समझे;
और, केंद्रीय सरकार न े तारीख 13 नवंबर, 2014 की अजधसूचना संख्या का. आ. 2908 (अ) के द्वारा अजधसूजचत
दकया था दक उि अजधकरण के गठन की प्रभावी तारीख 21 अगस्ट्त, 2013 होगी, और महािायी िल जववाि अजधकरण
द्वारा ररपोटा और जवजनश्चय प्रस्ट्तुत करने के जलए तीन वर्ा की अवजध 21 अगस्ट्त, 2013 स े प्रारंभ होगी;
और, उि अजधकरण को 20 अगस्ट्त, 2016 को या स े पूवा अपनी ररपोटा और जवजनश्चय प्रस्ट्तुत करना अपेजित था;
1410 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े 21 अगस्ट्त, 2016 स े एक वर् ा की अवजध के जलए ररपोटा और जवजनश्चय
प्रस्ट्तुत करन े की अवजध बढाने का अनुरोध दकया था;
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसचू ना संख्या का. आ. 2686 (अ), तारीख 11 अगस्ट्त, 2016 द्वारा ररपोटा और
जवजनश्चय प्रस्ट्ततु करने की अवजध 21 अगस्ट्त, 2016 स े एक वर्ा की अवजध के जलए बढा िी थी;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े 21 अगस्ट्त, 2017 स े एक वर् ा की अवजध के जलए ररपोटा और जवजनश्चय
प्रस्ट्तुत करन े की अवजध बढाने का और अनुरोध दकया था;
और, केंद्रीय सरकार न े अजधसचू ना संख्या का. आ. 2332 (अ), तारीख 24 िलु ाई, 2017 द्वारा ररपोटा और
जवजनश्चय प्रस्ट्ततु करने की अवजध 21 अगस्ट्त, 2017 स े एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा िी थी;
और, उि अजधकरण न े 14 अगस्ट्त, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी
ररपोटा और जवजनश्चय प्रस्ट्ततु दकया;
और, गोवा रायय न े 20 अगस्ट्त, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ परठत जसजवल
प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) के आिेि 39 के जनयम 2क के अधीन एक आवेिन फाइल दकया था और 20 जसतंबर,
2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उि अजधकरण को और संिभा दिया था;
और, कनााटक रायय ने 13 नवबं र, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन
उि अजधकरण को और संिभा दिया था, महाराष्ट्र रायय ने 5 नवंबर, 2018 को उि अजधकरण को और संिभा दिया था और
केंद्रीय सरकार ने 14 िनवरी, 2019 को उि अजधकरण को और संिर्भात दकया था और उि अजधकरण को 20 अगस्ट्त,
2018 स े एक वर् ा की अवजध के भीतर अपनी और ररपोटा प्रस्ट्ततु करनी थी;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े 20 अगस्ट्त, 2019 स े एक वर् ा की अवजध के जलए उि अजधजनयम की
धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन और ररपोटा प्रस्ट्तुत करन े की अवजध बढाने का अनरु ोध दकया था;
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसचू ना संख्या का. आ 768 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा उि अजधकरण
द्वारा आगे की ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अवजध को 19 अगस्ट्त, 2020 तक बढा दिया था;
और, माननीय उच्चतम न्यायालय के आई.ए. संख्या 109720/2019 के साथ एसएलपी संख्या 33018/2018 में
तारीख 20 फरवरी, 2020 के आििे के अनुसार, केंद्रीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का.आ. 888 (अ), तारीख 27
फरवरी, 2020 द्वारा 14 अगस्ट्त, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन िी गई उि अजधकरण
की ररपोटा और जवजनश्चय को प्रकाजित दकया था;
और, उि अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन और ररपोटा
प्रस्ट्तुत करन े की और अवजध 20 अगस्ट्त, 2020 स े एक वर्ा की अवजध के जलए बढान े का अनरु ोध दकया था;
और, केंद्रीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का. आ. 2830 (अ) तारीख 17 अगस्ट्त, 2020 द्वारा 20 अगस्ट्त, 2020
स े उि अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अवजध को एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा दिया था;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े अनुरोध दकया था दक वह उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3)
के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अवजध को 20 अगस्ट्त, 2021 स े एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा ि;े
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का. आ. 2889 (अ), तारीख 20 िुलाई, 2021 द्वारा 20 अगस्ट्त, 2021
स े उि अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अवजध को एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा दिया था;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े अनुरोध दकया था दक वह उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3)
के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अवजध को 20 अगस्ट्त, 2022 स े एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा ि;े
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का. आ. 3348 (अ), तारीख 21 िुलाई, 2022 द्वारा 20 अगस्ट्त, 2022
स े उि अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अवजध को एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा दिया था;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े अनुरोध दकया था दक वह उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3)
के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अवजध को 20 अगस्ट्त, 2023 स े एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा ि;े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का. आ. 3305 (अ), तारीख 21 िुलाई, 2023 द्वारा 20 अगस्ट्त, 2023
स े उि अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अवजध एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा िी थी;
और, उि अजधकरण न े केंद्रीय सरकार स े अनुरोध दकया था दक वह उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3)
के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अवजध 20 अगस्ट्त, 2024 स े एक वर् ा की और अवजध के जलए बढा िें;
और, केंद्रीय सरकार ने अजधसूचना स.ं का. आ. 3501 (अ), तारीख 19 अगस्ट्त, 2024 द्वारा उि अजधकरण द्वारा
अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करन े की अवजध को 20 अगस्ट्त, 2024 स े एक सौ अस्ट्सी (180) दिन की और अवजध के जलए बढा
दिया था;
और, उि अजधकरण ने अब केंद्रीय सरकार स े अनरु ोध दकया ह ै दक वह उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा
(3) के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अवजध 16 फरवरी, 2025 स े एक वर्ा की और अवजध के जलए बढा ि;ें
अब, इसजलए, उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के उपबंध द्वारा प्रित्त िजियों के अनुसरण म,ें केंद्रीय
सरकार उि अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्तुत करन े की अवजध को 16 फरवरी, 2025 स े छह मास की और अवजध के
जलए बढाती ह।ै
[फा. स.ं एन-58012/1/2020-बीएम अनुभाग-एमओडब्लल्यआू र]
आनिं मोहन, संयुि सजचव
MINISTRY OF JAL SHAKTI
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th February, 2025
S.O. 975(E).—WHEREAS, the Central Government constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal
(hereinafter referred to as the said Tribunal) on the 16th November, 2010,vide notification of the Government of India
in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 2786 (E), dated the 16th November, 2010 under section 4
of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the
adjudication of the water disputes relating to the Inter-State river Mahadayi, and river valley thereof;
AND WHEREAS, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of
section 5 of the said Act within a period of three years, from the date of its constitution, that is, on or before the 15th
November, 2013;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to reckon as 21st August, 2013
the effective date of its functioning, to be the date of its constitution for the purpose of sub-section (2) of section 5 of
the said Act;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th
November, 2014, notified that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st August, 2013,
and the period of three years for submission of the report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall
commence from the 21st August, 2013;
AND WHEREAS, the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th
August, 2016;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th August,
2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st
August, 2016;
AND WHEREAS, the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period of
submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July,
2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from
the 21st August, 2017;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
AND WHEREAS, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of
the said Act on the 14th August, 2018;
AND WHEREAS, the State of Goa had filed an application under rule 2A of Order XXXIX of the Code of
Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August, 2018 and had
made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th
September, 2018;
AND WHEREAS, the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the proviso
to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra had made further
reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made further reference to the said
Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further report within a period of one year with
effect from the 20th August, 2018;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from
the 20th August, 2019;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th February,
2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th August, 2020;
AND WHEREAS, as per Hon’ble Supreme Court’s Order dated the 20th February, 2020 in I.A.
No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government, vide notification number S.O. 888(E), dated the
27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub-section (2) of section
5 of the said Act on the 14th August, 2018;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from
the 20th August, 2020;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th August,
2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect
from the 20th August, 2020;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2021;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2889(E), dated the 20th July,
2021, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2021;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2022;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3348(E), dated the 21st July,
2022, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2022;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2023;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3305 (E), dated the 21st July,
2023, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with
effect from the 20th August, 2023;
AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of
submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect
from the 20th August, 2024;
AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3501 (E), dated the 19th August,
2024, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one hundred
and eighty days with effect from the 20th August, 2024;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
AND WHEREAS, the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of
submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect
from the 16th February, 2025;
Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the
said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a
further period of six months with effect from the 16th February, 2025.
[F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]
ANAND MOHAN, Jt. Secy.
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