Publication of Notification in respect of constitution of Mahadayi PRAWAH (Progressive River Authority for Welfare And Harmony) in the Gazette of India.

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245981 xxxGIDHxxx CG-DL-E-22052023-245981 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2144] नई ददल्ली, सोमिार, मई 22, 2023/ज्य ष्े ठ 1, 1945 No. 2144] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945 जल िजि मत्रं ालय (जल ससं ाधन, नदी जिकास और गगं ा सरं क्षण जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली 22 मई, 2023 का.आ. 2238(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतरााज्यीय नदी जल जििाद अजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जजस े इसमें इसके पश्चात "अजधजनयम" कहा गया ह)ै की धारा 4 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, 16 निंबर, 2010 की अजधसूचना संख्या का.आ. 2786 (अ) के अधीन महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण (जजसे इसमें इसके पश्चात "न्द्यायाजधकरण" कहा गया ह)ै का गठन दकया, जजससे गोिा, कनााटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच अंतरााज्यीय नदी महादयी (जजसे स्ट्थानीय भाषा में मादेयी नदी या नदी महदेई या मंडोिी नदी आदद के रूप म ें भी जाना जाता ह)ै और नदी घाटी से संबंजधत जल जििाद पर जनणाय जलया जा सके; और न्द्यायाजधकरण न े इससे संदर्भभत मामलों की जांच की और 14 अगस्ट्त, 2018 को अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपना जनणाय दते े हुए केन्द्रीय सरकार को एक ररपोटा प्रस्ट्तुत की; और पक्षकार राज्यों अथाात् गोिा राज्य, कनााटक राज्य और महाराष्ट्र राज्य ने अजधकरण की उि ररपोटा के जिरुद्ध माननीय उच्चतम न्द्यायालय म ें रमशमिव जििेष अनुमजत याजचका (जसजिल) संख्या 19312/2019, 33018/2018 और 32517/2018फाइल की; और 2018 की जििेष अनुमजत याजचका संख्या 33018 में कनााटक राज्य द्वारा दायर 2019 के अंतिाती आिेदन संख्या 109720 म,ें माननीय उच्चतम न्द्यायालय ने भारत संघ को महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण के तारीख14 अगस्ट्त, 3231 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2018 के पंचाट को प्रकाजित करने का जनदेि जारी दकया, जजसे माननीय उच्चतम न्द्यायालय ने 20 फरिरी 2020 (लंजबत कायािाही के पररणाम के अध्यधीन) के आदिे के माध्यम से अनमु जत दी; और अजधजनयम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार न े 27 फरिरी, 2020 को अजधसूचना संख्या का.आ. 888(अ) के अधीन न्द्यायाजधकरण के उि पंचाट को प्रकाजित दकया; अतव अब, अजधजनयम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अन्द्य बातों के साथ- साथ महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण के तारीख 14 अगस्ट्त, 2018 के जनणायों को प्रभािी बनाने हते ु महादयी प्रिाह (प्रोग्रेजसि ररिर अथॉररटी फॉर िेलफेयर एंड हामोनी) (जजसे इसमें इसके पश्चात "प्राजधकरण" कहा गया ह)ै का गठन करन े की योजना बनाती ह,ै अथाात्:- 1. संजक्षप्त िीषका और प्रारंभ- (1) इस स्ट्कीम का संजक्षप्त नाम महादयी जल प्रबंधन योजना, 2023 ह।ै (2) यह राजपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रिृत होगी। 2. प्राजधकरण का गठन- महादयी प्रिाह नाम से एक प्राजधकरण होगा। 3. (1) प्राजधकरण एक जनगजमत जनकाय होगा जजसके पास जनरंतर उत्तराजधकार होगा और एक सामान्द्य मुहर होगी और िह िाद ला सकेगा और उस परिाद लाया जा सकेगा। (2) प्राजधकरण जनम्नजलजखत सदस्ट्यों से जमलकर बनगे ा, अथाात:् — (क) अध्यक्ष (पणू का ाजलक स्ट्ितत्रं ): केन्द्रीय सरकार द्वारा सेिारत अजधकाररयों में से अजधकतम तीन िषातक की अिजध के जलए जनयिु दकया जाएगा- (i) जो उच्च प्रिासजनक श्रेणी (एचएजी) के स्ट्तर के केन्द्रीय जल अजभयांजत्रकी सेिा (सीडब्लल्यूईएस) संिगा स े अजभयंताहो अथिा सदस्ट्य केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लल्यूसी) के िेतन मैररक्स के स्ट्तर-15 (₹1,82,200-2,24,100 रुपए) का हो; और (ii) जल संसाधन योजना या जल जिज्ञान या पयाािरणीय मामलों या जल संसाधन पररयोजनाओं या योजनाओं की जनगरानी और जिजनयमन के क्षेत्र में व्यापक अनुभि के साथ एक ज्येष्ठ और प्रजतजष्ठत अजभयंता हो; (ख) तीन (पणू का ाजलक स्ट्ितत्रं प्रभार) सदस्ट्य : केन्द्रीय सरकार द्वारा सेिारत अजधकाररयों में स े अजधकतम तीन िष ा की अिजध के जलए जनयिु दकए ंजाएंगे, जैसा दक नीचे उल्लेख दकया गया ह:ै (i) सदस्ट्य (पयािा रणीय मामल)े : ज्येष्ठ प्रिासजनक श्रणे ी (एसएजी) या िेतन मैररक्स के स्ट्तर - 14 (₹1,44,200-1,99,600) में मुख्य अजभयंता स्ट्तर का एक अजधकारी; (ii) सदस्ट्य (जल जिज्ञान): ज्येष्ठ प्रिासजनक श्रेणी (एसएजी) या िेतन मैररक्स के स्ट्तर -14 (₹1,44,200-1,99,600) में मख्ु य अजभयंता स्ट्तर का एक अजधकारी; (iii) सदस्ट्य (जनगरानी और जिजनयमन मामल)े : ज्येष्ठ प्रिासजनक श्रेणी (एसएजी) या िेतन मैररक्स के स्ट्तर -14 (₹1,44,200-1,99,600) म ेंमुख्य अजभयंता स्ट्तर का एक अजधकारी; (ग) पक्षकार राज्यों के तीन अिं काजलक सदस्ट्य: गोिा, कनााटक और महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक-एक प्रजतजनजध जो कम से कम जल संसाधन जिभाग के इंजीजनयर-इन-चीफ या मुख्य अजभयतं ा या अपर मुख्य अजभयंता के स्ट्तर से कम न हो, संबंजधत राज्य सरकार द्वारा जनयुि दकया जाएगा। 4. प्राजधकरण का सजचि- प्राजधकरण म ें एक पणू ाकाजलक सजचि होगा, जो िेतन मैररक्स के स्ट्तर 13 (₹ 1,23,100- 2,15,900) में अधीक्षण अजभयतं ा या जनदेिक के स्ट्तर का अजधकारी होगा, जजसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन िषों की अिजध के जलए जनयुि दकया जाएगा, जजसे आगे दो िषों के जलए बढाया जा सकता ह।ै न तो यह प्राजधकरण का सदस्ट्य होगा और न ही दकसी पक्षकार राज्य स ेसंबंजधत होगा और उसके पास मतदान का कोई अजधकार नहीं होगा। 5. प्राजधकरण का जनदेिक (जित्त) - प्राजधकरण म ें एक पूणाकाजलक जनदेिक (जित्त) होगा, जो िेतन मैररक्स के स्ट्तर 13 (₹ 1,23,100-2,15,900) का अजधकारी होगा जजस े केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन िषों की अिजध के जलए जनयिु दकया जाएगा। न तो यह प्राजधकरण का सदस्ट्य होगा और न ही दकसी पक्षकार राज्य स े संबंजधत होगा और उसके पास मतदान कोई अजधकार नहीं होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 6. (1) गणपर्भू त और मतदान - पांच सदस्ट्यों की एक गणपूर्भत होगी और प्राजधकरण के कारबार का संव्यिहार करन े के जलए बहुमत की सहमजत आिश्यक होगी, केिल ऐसे कारबार को छोड़कर जजसे प्राजधकरण समय-समय पर नेमी कारबार रूप म ेंजनधााररत करे। (2) प्राजधकरण ऐस े दकसी कारबारको नेमी रूप से जनधााररत नहीं करेगा जजसमें दकन्द्हीं दो राज्यों के जहतों म ें टकराि की संभािना हो। (3) नेमी कारबार के संचालन में, तीन सदस्ट्यों की गणपूर्भत होगी और प्राजधकरण के अध्यक्ष की अनपु जस्ट्थजत में, पैरा 7 के उप-पैरा (4) में जनर्ददष्ट ज्येष्ठ स्ट्ितंत्र प्रभार सदस्ट्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में काय ा करेगा, जजसके पास िोट का अजधकार होगा एिं िोटों की समानता की जस्ट्थजत में जनणाायक िोट दे सकेगा। (4) उप-पैरा (1) से (3) के अधीन, सदस्ट्यों के पास समान िजियां रहगें ी। 7. सदस्ट्यों की ररजि — (1) चार स्ट्ितंत्र सदस्ट्यों में से कोई पद ररि होने पर, केन्द्रीय सरकार ऐसे ररि पद के जलए पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (क) और (ख) में जिजनर्ददष्ट संबंजधत अहता ाओं िाले अजधकारी की जनयुजि करेगी। (2) तीन अंिकाजलक सदस्ट्यों के पद पर ररजि होने पर, संबंजधत राज्य सरकार, जजसके द्वारा सदस्ट्य जनयुि दकया गया था, ररि पद को पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (ग) में जनर्ददष्ट स्ट्तर तक के दकसी योग्य अजधकारी को जनयुि करेगी। (3) दकसी सदस्ट्य के बीमार होने या अनुपजस्ट्थत रहने की जस्ट्थजत में या दकसी भी कारण से, केन्द्रीय सरकार या संबंजधत राज्य सरकार, जजसके द्वारा सदस्ट्य की जनयुजि की गई थी, पैरा 3 म ें यथा जिजनर्ददष्ट योग्यता िाले अजधकारी को कायािाहक सदस्ट्य के रूप में जनयुि करेगी और ऐसे कायािाहक सदस्ट्य के पास ऐसे कायों को करत े समय, सभी िजिया ं होंगी और ऐसे कायों का जनष्पादन करेगा जो उस सदस्ट्य के कताव्य और क्षजतपूर्भत के हकदार हों, जजसके स्ट्थान पर िह काया करता ह।ै (4) प्राजधकरण के अध्यक्ष के बीमार होन े या अनुपजस्ट्थत होन े की जस्ट्थजत में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जनयुि अगला ज्येष्ठ स्ट्ितंत्र प्रभार िाला सदस्ट्य, और न दक कायािाहक सदस्ट्य, प्राजधकरण की कायाात्मकमक बैठक में या प्राजधकरण के अध्यक्ष के रूप में म ेंकाया करेगा। 8. प्राजधकरण द्वारा काय ाका जनपटान— (1) उप-पैरा (2) में जनजहत उपबंधों के अधीन, प्राजधकरण अपने समक्ष दकसी भी मामले का जनपटान या तो पररचालन द्वारा या बैठक आयोजजत करके करेगा: बिते दक प्राजधकरण के दकसी भी सदस्ट्य के द्वारा ऐसा चाह ेजाने पर मामल ेका जनपटान पररचालन द्वारा नहीं बजल्क बैठक में दकया जाना आिश्यक होगा। (2) प्राजधकरण, बैठक में दजा जनम्नजलजखत मामलों पर अपने जनणाय को एक संकल्प द्वारा ररकाडा करेगा, जजसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों के सदस्ट्यों सजहत सभी सदस्ट्य उपजस्ट्थत रहगें े:- (क) काया संचालन जनयमों को तैयार करना; (ख) प्राजधकरण के दकसी सदस्ट्य या सजचि या दकसी अजधकारी को कायों का प्रत्मकयायोजन; (ग) प्राजधकरण के काया के दकसी भाग को औपचाररक या नेमी प्रकृजत के रूप म ेंिगीकृत करना; और (घ) कोई अन्द्य मामला, जजसमें तीन पक्षकार राज्यों म ें से दकसी एक के जलए अपेजक्षत हो दक इसका जनणाय उस बैठक में दकया जाएगा जहा ंपक्षकार राज्यों के सभी सदस्ट्य उपजस्ट्थत हों। (3) यदद उप-पैरा (2) में जिजनर्ददष्ट दकसी जििेष मामले का जनपटान पक्षकार राज्यों से एक या अजधक सदस्ट्यों की अनुपजस्ट्थजत के कारण दो सफल बैठकों में नहीं दकया जाता ह,ै तो उसका जनपटान पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार दकया जाएगा। (4) प्राजधकरण का अध्यक्ष द्वारा जल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा संरक्षण जिभाग, केंरीय जल आयोग, जिश्वजिद्यालयों या दकसी अन्द्य केंरीय या राज्य एजेंसी के प्रजतजनजधयों को जििेष आमंजत्रती के रूप म ें इस योजना के अधीन जिजनर्ददष्ट कायों को पूरा करन ेमें प्राजधकरण की बैठकों में भाग लने े के जलए या अन्द्यथा आमंजत्रत कर सकता ह।ैं (5) पूिागामी उपबंधों के अध्यधीन, प्राजधकरण अपन ेकाया संचालन के जलए अपने स्ट्ियं के जनयम बनाएगा। (6) प्राजधकरण अपनी सभी कायािाजहयों के उजचत कायािृत्त या ररकॉडा को स्ट्थायी ररकॉडा के रूप में रखेगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9. सदस्ट्यों की क्षजतपर्भू त- प्राजधकरण का कोई भी सदस्ट्य, अजधकारी या कमाचारी जनम्नजलजखत स े होने िाल े नुकसान, हाजन या क्षजत के जलए उत्तरदायी नहीं होगा:— (क) ऐसे सदस्ट्य, अजधकारी या कमाचारी द्वारा स्ट्पष्ट प्राजधकार या आदेिों के अधीन सद्भाि पूिाक और दभु ाािना के जबनाकी गई दकसी कारािाई, भले ही ऐसी दकसी कारािाई बाद में अनजधकृत जनधााररत की गई हो; या (ख) प्राजधकरण द्वारा जनयोजजत और ऐसे सदस्ट्य, अजधकारी या कमाचारी के अधीन सेिारत दकसी अन्द्य व्यजि की असािधानीपूिाक या गलत काया या चूक, जब तक दक सदस्ट्य, अजधकारी या कमाचारी ऐसे अन्द्य व्यजि की जनयुजि करन े म ेंसम्यक सािधानी रखन ेम ें या उसके काया के पयािेक्षण करने म ेंजिफल न हो। 10. प्राजधकरण के अजधकारी और कमचा ारी—(1) प्राजधकरण, समय-समय पर ऐस े और इतने अजधकाररयों और कमाचाररयों को, जैसा िह उजचत समझ,े जनयुि या जनयोजजत कर सकता ह ै और केन्द्रीय सरकार के अंतगात कमाचाररयों की जनयुजि, जनष्कासन और पदच्यतु पर लाग ूजनयमों और जिजनयमों के अंतगात उन्द्ह ेंहटा या बखाास्ट्त कर सकता ह।ै (2) पक्षकार राज्यों की सेिाओं में जनयोजजत व्यजियों को प्राजधकरण द्वारा ऐसे अनुपात म ें जनयुि या जनयोजजत दकया जा सकता ह ै जैसा प्राजधकरण उजचत समझे और प्राजधकरण संबंजधत राज्य सरकारों में जनयोजजत व्यजियों की सेिाओं को प्राजधकरण के साथ पूणाकाजलक रोजगार या प्राजधकरण के दकसी भी काम या सेिाओं के जनष्पादन हते ु, जनयोजजत व्यजियों की राज्य सरकार उपलब्लध कराने की व्यिस्ट्था करेगा। (3) प्राजधकरण समूह 'क' [िेतन मैररक्स के स्ट्तर-13 (₹ 1,23,100-2,15,900) तक के पद], समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों की सीधी भती भी कर सकता ह ै या केन्द्रीय सरकार से आिश्यकता अनुसार पदों को प्राप्त कर सकता है, जो इस प्रकार से प्राजधकरण के एकमात्र जनयंत्रण के अधीन होंग े और केन्द्रीय सरकार के कमचा ाररयों या राज्य सरकार के कमाचाररयों पर लाग ूिेतनमान और अन्द्य सेिा ित,ें जैसा भी मामला हो, के अनुसार लाग ूहोंग।े (4) प्राजधकरण, केन्द्रीय सरकार के ितामान जनयमों या अनदु िे ों के अनुसार आिासीय जनिास, मकान दकराया भत्ता, यात्रा भत्ता, दैजनक भत्ता, िाहन भत्ता और जचदकत्मकसा प्रजतपूर्भत आदद के संबंध में ऐसे सभी अजधकाररयों और कमाचाररयों की सेिा ितों को जिजनयमन करन े के जलए जिजनयम बनाएगा। 11. प्रिासजनक और क्षत्रे सगं ठन लागत— (1) प्राजधकरण का मुख्यालय पणजी, गोिा में होगा। (2) केन्द्रीय सरकार प्राजधकरण की स्ट्थापना और कामकाज के जलए पांच करोड़ रुपए का प्रारंजभक योगदान दगे ी, जजसकी प्रजतपूर्भत बाद म,ें पक्षकार राज्यों से योगदान प्राप्त होने के बाद प्राजधकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जाएगी। (3) प्राजधकरण के सभी व्यय (िेतन और अन्द्य खचों सजहत) गोिा, कनााटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में िहन दकए जाएंगे। (4) दकसी राज्य का प्रजतजनजधत्मकि करन े िाल े सदस्ट्य स े संबंजधत व्यय संबंजधत राज्य सरकार द्वारा िहन दकया जाएगा। (5) प्रत्मकयेक राज्य के जलए गेजजग और अन्द्य हाइड्रोलॉजजकल प्रणाजलयों या स्ट्टेिनों के रखरखाि, संचालन और जनयंत्रण और आंकड़ों के संप्रेषण के जलए दरू संचार प्रणाजलयों की लागत संबंजधत राज्य सरकारों द्वारा िहन की जाएगी। (6) भंडारणों, जिद्युत संस्ट्थापनाओं, डाइिजान कायों, हडै िका, नहर नेटिकों आदद के जनमााण और रखरखाि की लागत परू ी तरह से राज्य सरकार द्वारा िहन की जाएगी, जजसके क्षेत्र में काय ाजस्ट्थत ह।ै 12. प्राजधकरण की िजिया ं और काया—(1) प्राजधकरण, महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण के अजधजनणाय के अनुपालन और कायाान्द्ियन को सुजनजश्चत करन े के जलए आिश्यक, पयााप्त और िांछनीय कोई भी काया या सभी काया करने के जलए माननीय उच्चतम न्द्यायालय में लंजबत कायािाही के पररणाम के अधीन, ऐसी िजियों का प्रयोग करेगा और ऐसे काया करेगा, जो जनम्नजलजखत के संबंध मेंह:ै (क) महादयी नदी जल का भडं ारण, जितरण, जिजनयमन और जनयंत्रण; (ख) महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण के जनदेिानुसार महादयी बेजसन स े जनकलन े िाल े जल को जिजनयजमत करना;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (ग) महादयी जल जििाद न्द्यायाजधकरण के आदिे या जनदेि के कायाान्द्ियन और कायाान्द्ियन के जलए प्रासंजगक कोई अन्द्य मामला; (2) जििेष रूप से और पूिागामी कायों की व्यापकता पर पूिााग्रह स ेरजहत, प्राजधकरण, अन्द्य बातों के साथ-साथ- (i) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा या तीन राज्य सरकारों द्वारा पहल े से स्ट्थाजपत स्ट्थलों या स्ट्िय ं द्वारा या दकसी अनुमोददत एजेंसी के माध्यम स ेस्ट्थाजपत दकए जान े िाले स्ट्थलों के आंकड़ों का उपयोग करना; (ii) सभी स्ट्टेिनों पर, जहां इसे आिश्यक समझा जाए, महादयी जल को अन्द्य में मोड़ना और अन्द्य नददयों से महादयी बेजसन में जल का डाइिजान सजहत महादयी नदी के प्रिाह का ररकाडा रखना; (iii) संबंजधत सभी तीन राज्यों से जल संबंधी सभी आंकडेऺ, जििेषकर प्रत्मकयेक मौसम में महादायी के जल द्वारा जसजचत क्षेत्रों के आंकडे,ऺ जसचाई, घरेल,ू नगरपाजलका, औद्योजगक या दकसी अन्द्य प्रयोजन के जलए जनकाल े गए और जिजभन्न पररयोजनाओं या स्ट्कीमों से नदी म ेंजगरने िाले जल से संबंजधत आंकडेऺ एकत्र करना; (iv) एक जल िषा अथाात ् 1 जून से 31 मई तक महादयी नदी और इसकी सहायक नददयों में बहने िाले जल की मात्रा का जनधाारण करना और जल िष ा पुस्ट्तकें तैयार करना; और (v) समय-समय पर प्रत्मकयेक राज्य द्वारा अपने जलाियों और अन्द्य भंडारणों में सग्रं जहत जल की मात्रा की जांच करना और उस उद्देश्य के जलए दकसी भी अनुमोददत और प्रमाजणत दकए गए उपकरणों या जिजधयों को अपनाना। 13. प्राजधकरण के अजभलखे और उनका स्ट्थान—(1) प्राजधकरण अपनी बैठकों और कायािाजहयों का अजभलेख रखेगा, जनयजमत लेखा रखगे ा और एक उपयुि कायाालय होगा जहां दस्ट्तािेजों, ररकॉडा, खातों और गोजजग आंकड़ों को उस समय पर और ऐसे जिजनयमों के अधीन जो प्राजधकरण जनधााररत कर सकता है, केन्द्रीय सरकार और प्रत्मकयेक पक्षकार राज्य या उनके प्रजतजनजधयों द्वारा जनरीक्षण के जलएमुि रूप से रखा जाएगा। (2) इस प्रकार, संकजलत अजभलेखों को मख्ु यालय अथाात पणजी, गोिा मेंउस तरीके स े रखा जाएगा जैसा दक प्राजधकरण द्वारा तय दकया जा सकता ह।ै 14. प्राजधकरण की िार्भषक ररपोटा—(1) प्राजधकरण प्रत्मकयेक पक्षकार राज्य को यथािीघ्र, लेदकन प्रत्मकयेक िषा 30 जसतंबर से पहल,े पूिािती िषा के प्राजधकरण के कायाकलापों को िाजमल करन े िाली एक िार्भषक ररपोटा तैयार करेगा और उस े उन्द्ह ें भेजेगा। (2) प्राजधकरण प्रत्मकयेक पक्षकार राज्य को उसके अनुरोध पर दकसी भी समय उसके पास उपलब्लध दकसी भी जानकारी को प्रदान कराएगा और हमेिा पक्षकार राज्यों और उनके अजधकृत प्रजतजनजधयों को अपने ररकॉडा की पहुचं प्रदान करेगा। 15. अनबु धं और समझौत—े प्राजधकरण, माननीय उच्चतम न्द्यायालय के समक्ष लंजबत कायािाजहयों के पररणाम के अधीन, ऐसे अनुबंधों और समझौतों को करेगा जो उसे प्रदत्त कायों या कताव्यों के पणू ा करन े और उजचत जनष्पादन के जलए आिश्यक और जरूरी हों। 16. जित्तीय उपबधं —(1) प्राजधकरण द्वारा दकए जान े िाल े सभी पूंजीगत और राजस्ट्ि व्यय गोिा, कनााटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा समान अनपु ात म ेंिहन दकए जाएंगे। (2) प्राजधकरण के गठन पर, गोिा, कनााटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सबसे पहले प्राजधकरण की जनजध के जलए समान अनुपात म ें पांच करोड़ रुपए का योगदान करेंगी और उसके बाद, प्राजधकरण के िार्भषक बजट को ध्यान म ेंरखत े हुए प्राजधकरण की मांग के अनुसार जतमाही आधार पर अजग्रम भुगतान करेंगी। (3) प्राजधकरण सभी प्राजप्तयों और संजितरणों का जिस्ट्ततृ और सटीक लेखा रखगे ा और प्रत्मकयेक जित्त िषा की समाजप्त के बाद, खातों का एक िार्भषक जििरण तैयार करेगा और इसकी प्रजतयां महालेखाकार और संबंजधत पक्षकार राज्यों को भेजेगा। (4) प्राजधकरण द्वारा रख े गए खातों की लेखा परीक्षा भारत के जनयंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके नामजनदेजिती व्यजि द्वारा की जाएगी, जो प्राजधकरण के िार्भषक खातों पर की जाने िाली ऐसी रटप्पणी को प्रमाजणत करेगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (5) प्राजधकरण, भारत के जनयत्रं क और महालेखा परीक्षक की ररपोटा की प्रजतया ं महालेखाकार, केन्द्रीय सरकार और संबंजधत पक्षकार राज्यों को अग्रेजषत करेगा और इसे अपनी िार्भषक ररपोटा में िाजमल करेगा। (6) प्राजधकरण, कोई अन्द्य काया करेगा जो उपपरै ा (1) से (5) में जनर्ददष्ट सभी या दकसी भी काया के पूरक, प्रासंजगक या पररणामी हो। 17. प्राजधकरण के जनणया — (1) न्द्यायाजधकरण के अजधजनणाय को कायााजन्द्ित करने के प्रयोजन हते ु पैरा 12 के अंतगता आने िाले मामलों सजहत, लेदकन इन तक सीजमत नहीं, सभी मामलों पर प्राजधकरण के जनणया माननीय उच्चतम न्द्यायालय में लंजबत कायािाही के पररणाम के अधीन होंगे और सभी पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी होंगे। (2) तीन पक्षकार राज्यों में पड़ने िाल े नदी बेजसन म ें दकसी भी पररसंपजत्त के प्रबंधन से संबंजधत दकसी भी जििाद और लागतों के बंटिारे के मामले म,ें प्राजधकरण का अध्यक्ष जनणाय लेगा, जो माननीय उच्चतम न्द्यायालय में लंजबत कायािाही के पररणाम के अधीन होगा: परन्द्तु अध्यक्ष ऐसा सोचता ह ैदकइस मामले को जनणाय के जलए केंर सरकार को भेजा जा सकता ह ैजनणाय माननीय उच्चतम न्द्यायालय में लंजबत कायािाही के पररणाम के अधीन होगा। 18. प्राजधकरण के अजधकार क्षत्रे स ेबाहर जनमाणा काय—ा न्द्यायाजधकरण के अजधजनणाय म ें अन्द्यथा उपबंजधत सीमा को छोड़कर (माननीय उच्चतम न्द्यायालय में लंजबत कायािाही के पररणाम के अधीन) पररयोजनाओं की योजना, जनमााण और अनुरक्षण प्रत्मकयेक पक्षकार राज्य द्वारा अपनी एजेंजसयों के माध्यम से दकया जाएगा। [फा. सं. आर-22014/2/2020-पेन ररि सेक्िन-एमओडब्ललआू र] आनंद मोहन, संयुि सजचि MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2023 S.O. 2238(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956(33 of 1956) (hereinafter referred to as “the Act”), the Central Government had constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as “the Tribunal”)vide notification number S.O.2786(E), dated the 16thNovember, 2010, to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river Mahadayi(also known in vernacular language as River Madei or RiverMhadei or River Mandovi, etcetera)and the river valley thereof among the States ofGoa, Karnataka and Maharashtra; And whereas, the Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government a report giving its decision under sub-section (2) of section 5 of the Act on the 14th August, 2018; And whereas, the party Statesnamely, the State of Goa, the State of Karnataka and the State of Maharashtra have filed Special Leave Petition (Civil) Nos. 19312 of 2019, 33018 of 2018 and32517 of 2018, respectively,in the Hon‟ble Supreme Court against the said report of the Tribunal; And whereas, in Interlocutory Application No. 109720 of 2019 filed by the State of Karnataka in Special Leave Petition No. 33018 of 2018, the Hon‟ble Supreme Court issueda direction to the Union of India to publish the award dated 14th August, 2018 of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, which was allowed by the Hon‟ble Supreme Court videOrder dated the 20th February, 2020(subject to the result of the pending proceedings); And whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Act, the Central Government published the said award of the Tribunal vide notification No. S.O.888(E), dated 27th February, 2020; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the Act, the Central Government hereby frames the scheme, interalia, to constitute the Mahadayi PRAWAH (Progressive River Authority for Welfare And Harmony) (hereinafter referred to as “the Authority”) to give effect to the decisions of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, dated the 14th August, 2018,namely:— 1. Short title and commencement.— (1) This Scheme may be called the Mahadayi Water Management Scheme, 2023.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 2. Constitution of Authority.— There shall be an Authority called as Mahadayi PRAWAH. 3. (1) The Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued. (2) The Authority shall consist of the following members, namely:— (a) Chairperson (full-time independent): To be appointed by the Central Government for a term not exceeding three years, amongst the serving officers— (i) who is an engineer from the Central Water Engineering Service (CWES) cadre of the level of Higher Administrative Grade (HAG) or Member, Central Water Commission (CWC) in Level-15 in the pay matrix (₹1,82,200-2,24,100);and (ii)is a senior and eminent engineer with wide experience in the field of water resources planning or hydrology or environmental issues or monitoring and regulation of water resources projects or schemes; (b) three (full-time independent)members:To be appointed by the Central Government for a term not exceeding three years, amongst the serving officers, as mentioned below: (i) Member (Environmental Issues): An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600); (ii) Member (Hydrology): An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600); (iii) Member (Monitoring and Regulation): An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600); (c) Three part-time members from the party States: One representative of each of State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtranot below the rank of Engineer-in-Chief or Chief Engineer or Additional Chief Engineer of Water Resources Department to be appointed by the respective State Government. 4. Secretary of Authority.— The Authority shall have a full-time Secretary,who shall be an officer of the rank of Superintending Engineer or Director in Level 13 in the pay matrix (₹1,23,100-2,15,900),to be appointed by the Central Government for a term of three years which may be further extendable for another two years and whoshall neither be a member of the Authority nor belong to any party State and shall not have any voting rights. 5. Director (Finance) of Authority.—The Authority shall have a full-time Director (Finance), who shall be an officer in Level 13 in the Pay Matrix (₹1,23,100-2,15,900), to be appointed by the Central Government for a term of three years and who shall neither be a member of the Authority nor belong to any party State and shall not have any voting rights. 6. Quorum and voting.—(1) Five members shall form the quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for transaction of the business of the Authority, except such business, as the Authority may, from time to time, prescribe as routine. (2) The Authority shall not prescribe, as routine, any business in which the interests of any two of the States are likely to be in conflict. (3) In the transaction of routine business, three members shall form the quorum and in the absence of the Chairperson of the Authority, the senior independent member referred to in sub-paragraph(4) of paragraph 7 shall act as Chairperson at the meeting who shall have a deliberative vote, in the event of equality of votes, and a casting vote. (4) Subject to sub-paragraph (1) to (3), the members shall have equal powers. 7. Vacancy of members.— (1) On a vacancy arising in the office of the any of four independent members, the Central Government shall appoint an officer having the respective qualifications specified in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 to such vacant office. (2) On a vacancy arising in the office of the three part-time members, the respective State Government by whom the member was appointed, shall appoint, a qualified officer not below the rank as specified in clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph 3to the vacant office. (3) In case of illness or absence, for any cause whatsoever, of a member, the Central Government or the concerned State Government, by whom the member was appointed, shall appoint an officer having the qualifications8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 3as an acting member and such acting member shall, while so acting, have all the powers and perform, all the duties and be entitled to the indemnities of the member in whose stead, acts. (4) In the event of illness or absence of theChairperson of the Authority, the next senior independent member, appointed by the Central Government, and not the acting member, shall act as Chairperson at business meeting of the Authority or as the Chairperson of the Authority. 8. Disposal of business by Authority.— (1) Subject to the provisions contained in sub-paragraph(2), the Authority shall dispose of any matter before it, either by circulation or by holding a meeting: Provided that it shall be open to any member of the Authority, to require that a matter shall not be disposed of by circulation, but at a meeting. (2) The Authority shall record its decision on the following matters by a resolution, at a meeting in which the Chairperson and all the members, includingthose from the party States, are present:— (a) framing of rules of business; (b) delegation of functions to a member or secretary or any official of the Authority; (c) categorising any part of the business of the Authority as a formal or routine nature; and (d) any other matter, which any of the three party States require that it shall be decided at a meeting where all the members from the party States are present. (3) If any particular matter specified in sub-paragraph (2) is not disposed of at two successful meetings, owing to the absence of one or more members from the party States, it shall be disposed of as per the provisions of paragraph 6. (4) The Chairperson of the Authority may invite representatives from Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Universities or any other Central or State agency, as special invitees, to attend the Authority meetings or otherwise, in carrying out the functions specified under this Scheme. (5) Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own rules for the conduct of its business. (6) The Authority shall cause proper minutes or records of all its proceedings to be kept as a permanent record. 9. Indemnity of members.— No member, officer or employee of the Authority shall be liable for losses, injury or damages resulting from— (a) action taken by such member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority or the orders, even though such action is later determined to be unauthorised; or (b) the neglect or wrongful act or omission of any other person, employed by the Authority and serving under such member, officer or employee, unless that member, officer or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work. 10. Officers and staff of Authority.—(1) The Authority may, from time to time, appoint or employ such and so many officers and staff, as it thinks fit, and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of Central Government employees. (2) The persons who are employed in the services of the party States may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit andthe Authority shall make arrangement with the concerned State Governments to spare the services of the persons employed in such State Governments, for whole time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority. (3) The Authority may also make direct recruitment of Group „A‟ [upto the level 13post in the pay matrix(₹1,23,100- 2,15,900)], Group „B‟ and Group „C‟ posts or obtain the same from the Central Government as considered necessary, whoshall, as such, be subjected to the sole control of the Authority and their scales of pay and other service conditions shall be as applicable to the Central Government employees or State Government employees, as the case may be. (4) The Authority shall, in accordance with the extant rules or instructionsof the Central Government, make regulations to regulate the conditions of service of all such officers and employees in respect of the residential accommodation, house rent allowance, travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance and medical reimbursement, et cetera. 11. Administrative and field organisationcosts.— (1) The headquarters of the Authority shall be at Panaji, Goa. (2) The Central Government shall make an initial contribution of five crore rupees for the setting up and functioning of the Authority, which shall be later reimbursed to the Central Government by the Authority after contributions are received from the party States.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (3) All expenses of the Authority (including salary and other expenses) shall be borne by State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra in equal shares. (4) The expenses pertaining to a member representing a State shall be borne by the concerned State Government. (5) The cost of maintaining, operation and controlling of gauging and other hydrological systems or stations, for each State, and telecommunication systems for communicating the data, et ceterashall be borne by the concerned State Governments. (6) The cost of construction and maintenance of the storages, power installations, diversion works, headworks,canal networks etceterashall be borne wholly by the State Government, in whose territory the worksare located. 12. Powers and functions of Authority.—(1) The Authority shall exercise such powers and perform such functions to do any or all things necessary, sufficient and expedient for securing compliance and implementation of the award of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, subject to the result of pending proceedings in Hon‟ble Supreme Court, with respect to— (a) storage, apportionment, regulation and control of the waters of Mahadayi river; (b) regulating releases from the Mahadayi Basin, as directed by the Mahadayi Water Disputes Tribunal; (c) any other matter, incidental to the carrying out and implementation of the order or direction of the Mahadayi Water Disputes Tribunal. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall, inter alia, — (i) make use of the data of sites, already established or as may be established by the Central Water Commission or by the three State Governments or cause to be established either by itself or through some approved Agency; (ii) records of the flow of the Mahadayi river including the diversion of Mahadayi waters to other basins, and diversion of water from other rivers to Mahadayi basin, at all stations, considered necessary by it; (iii) collect from all the three States concerned, all water related data, particularly the data for the areas irrigated by the Mahadayi waters in each season, data in respect of withdrawals for irrigation, domestic, municipal, industrial or any other purpose and of the water going down the river from various projects or schemes; (iv) determine the volume of water flowing in the river Mahadayi and its tributaries in a water year, that is, 1stJune to 31stMay, and prepare the Water Year Books; and (v) check from time to time the volume of water stored by each State in its reservoirs and other storages and shall, for that purpose, adopt any approved and tested devices or methods. 13. Records of Authority and their location.—(1) The Authority shall keep a record of its meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the Central Government and Government of each of the party States or their representatives at such time and under such regulations as the Authority may determine. (2) The records so compiled shall be kept in headquarters,that is, Panaji, Goa, in the manner as may be decided by the Authority. 14. Annual Report of Authority.—(1) The Authority shall prepare and transmit to each of the party States, as early as possible, but not later than 30thSeptember of each year, an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year. (2) The Authority shall make available to each party State on its request any information within its possession any time and always provide access to its records to the party States and their authorised representatives. 15. Contracts and agreements.— The Authority shall, subject to the result of pending proceedings before the Hon‟ble Supreme Court, enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it. 16. Financial provision.—(1) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra in equal ratio. (2) On the constitution of the Authority, the State Governments of Goa, Karnataka, and Maharashtra shall contribute five crore rupees in equal ratiotowards the fund of the Authority in the first instance, and10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] later on make advance payments on a quarterly basis as demanded by the Authority keeping in view the annual budget of the Authority. (3) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the closing of each financial year, prepare an annual statement of accounts and send copies thereof to the Accountant General and to the concerned party States. (4) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee, who shall certify, subject to such observation as he may wish to make on the annual accounts of the Authority. (5) The Authority shall forward the copies of the report of the Comptroller and Auditor General of India to the Accountant General, the Central Government and the concerned party States and shall include the same in its Annual Report. (6) The Authority shall perform any other function which is supplemental, incidental or consequential to all or any of the functions specified in sub-paragraphs (1) to (5). 17. Decisions of Authority.—(1) The decisions of the Authority on all matters,including but not limited to the matters covered under paragraph 12, for the purposes of implementing the award of the Tribunal, shall besubject to the result of pending proceedings in Hon‟ble Supreme Court andshall be binding on all the party States. (2) In case of any dispute pertaining to the management of any asset in the river basin falling in three party States and on issues regarding sharing of costs, the Chairperson of the Authority shall take a decision, which shall be subject to the result of pending proceedings in the Hon‟ble Supreme Court: Provided that if the Chairperson considers so, the matter may be referred to the Central Government for decision thereon which shall be subject to the result of pending proceedings in the Hon‟ble Supreme Court. 18. Constructions outside jurisdiction of Authority.— Save and except to the extentotherwise provided in the award of the Tribunal (subject to the result of pending proceedings in Hon‟ble Supreme Court), the planning, construction and maintenance of the projects will be carried out by each party States through its own agencies. [F. No. R-22014/2/2020-Pen Riv Section-MOWR] ANAND MOHAN, Jt. Secy. 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