Date: 2022-07-20 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Pre Legislative Consultation on the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Obj ects Bill, 2022.

Issued by Ministry of Civil Aviation · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Okay, I will analyze the provided policy text and generate the report.

**Report: Analysis of the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022**

**1. Executive Summary:**

This report analyzes the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022, a new policy intended to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and its Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town Convention and Protocol) within India. The core purpose is to provide a legal framework for the recognition and protection of international interests in aircraft objects, aiming to facilitate aircraft financing and leasing. Key provisions include the creation of an international registry, remedies for creditors in case of default, and the primacy of this legislation over conflicting existing laws. The bill aims to reduce risk for creditors and lessors, leading to lower financing costs for the aviation industry and potential benefits for end-users.

**2. Introduction:**

The purpose of this report is to provide an informative overview and analysis of the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022, based on the provided policy text, for stakeholders in the affected industry.

**3. Policy Overview:**

*   Core Objective(s): The core objectives of the Bill, as inferred from the text, are to:
    *   Implement the Cape Town Convention and Protocol in India.
    *   Provide a legal framework for recognizing and protecting international interests in aircraft objects.
    *   Facilitate efficient financing and leasing of aircraft.
    *   Reduce risk for creditors and lessors involved in aircraft financing.

**4. Background and Rationale:**

*   New Policy: The bill addresses the problem of insufficient legal clarity and certainty surrounding international interests in aircraft objects within India. Without specific implementing legislation, existing Indian laws may conflict with the provisions of the Cape Town Convention and Protocol, hindering the effectiveness of India's accession to the treaty. Furthermore, international financial institutions may be hesitant to fully recognize India's accession without domestic legislation. The legislation is also deemed necessary in light of international financial institutions not giving due weightage to accession to the Cape Town Convention Protocol by any country unless it is accompanied by an implementing legislation.

**5. Key Provisions:**

*   This Bill aims to implement the Cape Town Convention and Protocol by:
    *   Giving the force of law to the provisions of the Cape Town Convention and Protocol. These are appended as First and Second Schedules, respectively.
    *   Defining key terms related to international interests in aircraft objects (Section 2).
    *   Establishing applicability criteria for the Act (Section 3).
    *   Providing for the recognition and validity of international interests, including registration with the International Registry (Section 5).
    *   Defining formalities and effects of a contract of sale (Section 6).
    *   Addressing the priority of competing interests (Section 9).
    *   Specifying remedies available to creditors in the event of default, including taking possession, selling, or leasing aircraft objects (Sections 15, 17, 18).
    *   Addressing the effects of insolvency and remedies available to creditors in insolvency proceedings (Sections 21, 22).
    *   Allowing for the assignment of associated rights and international interests (Section 25).
    *   Defining the rights and duties of the debtor (Section 27).
    *   Specifying jurisdiction and choice of law provisions (Sections 28, 30).
    *   Empowering the Central Government to make rules for implementation (Section 33).
    *   Providing that the provisions of the Act override other conflicting laws (Section 34).
    *   Defining Nonconsensual rights or interests declared by India under Article 39 of Convention and Registrable Nonconsensual rights or interest declared by India under Article 40 of Convention as Third Schedule.
    *   The form of IDERA has been appended as Fourth Schedule of the draft Bill.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

Based on the text, the primary target audience and stakeholders include:

*   Creditors and Lessors involved in aircraft financing and leasing.
*   Debtors (airlines and other operators) acquiring or using aircraft.
*   The Indian aviation industry.
*   International financial institutions providing aircraft financing.
*   The Directorate General of Civil Aviation (DGCA), as the registry authority.
*   The Central Government, specifically the Ministry of Civil Aviation.
*   Passengers and shippers as end users.

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   Responsible agency/bodies: The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is identified as the registry authority. The Central Government, particularly the Ministry of Civil Aviation, is responsible for making rules, declarations, and amendments related to the Act.
*   Timelines or procedures: The bill specifies a timeline of 5 working days (Section 18 and 22) for the registry authority and administrative authorities to make available the remedy as provided in subsection 1 of Section 18. The bill also specifies that applications filed under subsection 1 of Section 20 shall be heard and disposed of by the Court within specific number of working days as described in the document.
*   The bill specifies 10 working days' notice prior to the proposed sale or lease of such aircraft object. (Section 15).

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

The likely intended outcomes of the Bill include:

*   Increased confidence among creditors and lessors, leading to lower risk premiums.
*   Reduced costs of aircraft financing and leasing for Indian airlines.
*   Greater availability of aircraft financing and leasing options.
*   Improved competitiveness of the Indian aviation industry.
*   Potential pass-through of cost savings to passengers and shippers.
*   A more predictable legal environment for international interests in aircraft objects.

**9. Conclusion:**

The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022, is a significant piece of legislation designed to implement the Cape Town Convention and Protocol in India. By providing a clear legal framework for international interests in aircraft objects, the bill aims to facilitate aircraft financing, reduce costs for the aviation industry, and ultimately benefit end-users. The bill's provisions regarding registration, priority of interests, remedies for default, and insolvency are crucial for achieving these objectives. The primacy of this legislation over conflicting existing laws further underscores its importance in creating a more favorable environment for aircraft financing within India.
                

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Capital of India, mentioned as place of publication. ASHADHA: A month in the Hindu calendar, mentioned in the context of the date. UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law. An organisation involved in the Diplomatic Conference held in Cape Town in November 2001. Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022: A specific legislation to implement the Cape Town ConventionProtocol in India. Convention on International Interests in Mobile Equipment Convention: Also known as the Cape Town Convention. An international convention on the topic of international interests in mobile equipment. Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment Protocol: Also known as the Cape Town Protocol. A protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. Shri Anup Pant: Under Secretary, Ministry of Civil Aviation, to whom objections or suggestions may be addressed. Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi: Address of Ministry of Civil Aviation. Cape Town: Location of a Diplomatic Conference in November, 2001 where international law instruments were adopted. International Civil Aviation Organisation ICAO: An organisation involved in the Diplomatic Conference held in Cape Town in November 2001. Aviation: One of the three sectors where the Convention is meant to be applied. Railways: One of the three sectors where the Convention is meant to be applied. Space Equipment: One of the three sectors where the Convention is meant to be applied. Civil Procedure Code, 2008: A law in conflict with certain provisions of the ConventionProtocol. Specific Relief Act, 1963: A law in conflict with certain provisions of the ConventionProtocol. Companies Act, 2013: A law in conflict with certain provisions of the ConventionProtocol. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: A law in conflict with certain provisions of the ConventionProtocol. Organisation for Economic Cooperation and Development OECD: An organization that has set a norm that 10 discount will be given in the processing fee for a loan to acquire aircraft to airlines of any country party to the Cape Town ConventionProtocol provided an implementing legislation has been passed by that country. Aircraft Act, 1934: An act related to deregistration of the aircraft from the national register in accordance with the Chicago Convention. Chicago Convention: A convention related to deregistration of the aircraft from the national register.

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                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E2xx1x0 72022-237419
CG-DL-E-21072022-237419
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 515] नई दिल्ली, बुधिार, िुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944
No. 515] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944
नागर जिमानन मत्रं ालय
नई दिल्ली, 20 िुलाई, 2022
अजधसचू ना
सा.का.जन. 588(अ).—नागर जिमानन मंत्रालय, संजध िाजयत्िों के जनिवहन तथा संजध म ें भारतीय एक्सेि का परू ा
लाभ उठाने की िजृ ि से, मोबाइल उपकरण ("कन्िेंिन") तथा जििेषतः जिमान उपकरण ("प्रोटोकॉल") से संबंजधत मामलों
में अतं रराष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन म ें स्ट्िीकृत प्रािधानों को लागू करन े के जलए, जिमान आबिक्े ट जिधेयक, 2022 म,ें जहतों
के संरक्षण एिं प्रितनव प्रस्ट्तुत को िाजमल करने का प्रस्ट्ताि करता ह।ै
पूि-व जिधायी परामि व के एक भाग के रूप में, िनता स े टटप्पजणयों के जलए 16.04.2022 को एक मसौिा जिधेयक
अजधसूजचत दकया गया था। सािविजनक परामि व के िौरान प्राप्त टटप्पजणयों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ जिधेयक
के प्रारूप पाठ को संिोजधत दकया गया ह।ै तिनुसार, व्याख्यात्मक नोट, कन्िेंिन का पाठ, प्रोटोकॉल का पाठ तथा कन्िेंिन
और प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा प्रस्ट्तुत की गई संबंजधत घोषणाओं के पाठ सजहत, जनम्नजलजखत मसौिा जिधेयक इसस े
प्रभाजित होने िाल े व्यजियों के सूचनाथ व एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता ह ैतथा एतद्द्वारा नोटटस दिया िाता ह ैदक भारत के
रािपत्र में अजधसूचना के प्रकाजित होने की तारीख के 30 दिन के पश्चात की तारीख, िब उसकी प्रजत सािविजनक रूप से
उपलब्ध कारिाई िाती ह,ै को उि मसौिे पर जिचार दकया िाएगा।
आपजि या सुझाि, यदि कोई हो, उन्ह ें श्री अनूप पतं , अिर सजचि, नागर जिमानन मंत्रालय, रािीि गांधी भिन, नई
दिल्ली को भेि े िा सकते ह ैं अथिा soa.moca@nic.in पर ई-मेल दकए िा सकत े ह।ैं ऊपर जनर्ििव अिजध समाप्त होन े स े
पहल,े उि मसौिा जिधेयक के संबंध में दकसी व्यजि से प्राप्त दकसी भी आपजि या सुझाि पर केन्रीय सरकार द्वारा जिचार
दकया िाएगा।
4807 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्प ष्ट ीकरण टटप्प णी
अंतराष्ट्रव ीय नागर जिमानन संगठन (इकाओ) और जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतराष्ट्रव ीय संस्ट्थान
(यूएनआईडीआरओआईटी) के तत्िािधान म,ें निंबर, 2001 में केप टाउन में आयोजित एक रािनजयक सम्मेलन में, िो
अंतरराष्ट्रीय काननू जलखतों को अंगीकार दकया गया था, नामतः मोबाइल उपकरण म ें अंतरराष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन (केप
टाउन कन्िेंिन) और जििेषतः जिमान उपकरण स े संबंजधत मामलों में कन्िेंिन पर प्रोटोकॉल (केप टाउन प्रोटोकॉल)।
कन्िेंिन का स्ट्िरूप सामान्य ह ै और इसे तीन क्षेत्रों पर लागू दकया िाना है, यथा: जिमानन, रेलिे और अंतटरक्ष उपकरण।
प्रत्येक क्षेत्र के जलए एक अलग प्रोटोकॉल अपनाया गया ह,ै और क्षेत्र जिजिि प्रोटोकॉल के साथ कन् िेंिन को जमलाकर
प्रत्येक क्षेत्र के जलए कानूनी व्यिस्ट्था का गठन होता ह।ै बेस कन्िेंिन के साथ-साथ, 2001 में केप टाउन में ही एयरक्राफ्ट
प्रोटोकॉल को अगं ीकार दकया गया था, िबदक रेलिे और अन्तटरक्ष क्षेत्र के जलए प्रोटोकॉल को बाि में अपनाया गया था।
2. कन्िेंिन/प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य उ्च  मल्ू य के मोबाइल उपकरणों, िैसे एयरफ्रेम, हले ीकॉप्टर और इंिन के कुिल
जििपोषण को प्राप्त करना ह,ै तादक प्रचालन को यथासंभि लागत प्रभािी और िहनीय बनाया िा सके। कन्िेंिन और
प्रोटोकॉल को जनम्नजलजखत उद्देश्यों को पूरा करने के जलए जडजाइन दकया गया ह:ै
(क) जिमान िस्ट्तुओं में अंतरराष्ट्रीय जहत का सृिन जिसे करार में िाजमल सभी ििे ों म ेंमान्यता िी िाएगी;
(ख) अंतरराष्ट्रीय जहतों के पंिीकरण के जलए एक इलेक्रॉजनक अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना करना, जिसकी एच+24
आधार पर ऑनलाइन पहचं होगी और दकसी जििेष जिमान िस्ट्तु के संबंध म ें प्रमाण पत्र की मांग करन े िाल े दकसी भी
व्यजि को, उस जिमान िस्ट्त ु के संबंध म,ें जिजभन्न पंिीकृत जहतों का प्राथजमकता िार जििरण िते े हए एक खोि प्रमाण पत्र
प्रिान करेगा;
(ग) त्िटरत अंतटरम राहत के उपाय के रूप में, लेनिार के जलए कुछ बुजनयािी जडफॉल्ट उपायों का प्रािधान, िैसे जि-
पंिीकरण और जिमान का जनयावत;
(घ) एक कानूनी व्यिस्ट्था का सृिन िो सािवभौजमक रूप स े लाग ू होता ह ै और जििाि के मामले म ें िोनों पक्षों को न्याय
प्रिान करता ह;ै और
(ड.) इन माध्यमों स,े इच्छुक लने िारों/पट्टेिारों के जलए िोजखम के स्ट्तर को कम करना, जिससे जिमान जििपोषण/पट्टे की
लागत म ें कमी आती ह ै और अतं तः प्रचालन की लागत म ें कमी आती ह।ै पटरणामस्ट्िरूप लाभ, अंजतम उपयोगकता व यानी
यात्री और/या जिपर तक पहचुँ गे ा।
3. भारत न े दिनांक 31.03.2008 को घोषणाओं के साथ-साथ जडपाजिटरी (UNIDROIT) िाला इंस्ट्ूमेंट्स ऑफ
एक्सेसेिन िमा दकया और कन्िेंिन के अनच्ु छेि 49 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेि XXVIII के अनुसार दिनांक 01.07.2008
को केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया। नागर जिमानन मंत्रालय न े जहतधारकों के साथ व्यापक
जिचार-जिमिव करन े के बाि जनणवय जलया दक भारत में कन्िेंिन/प्रोटोकॉल के पूण व कायावन्ियन को प्राप्त करने के जलए, अलग
कानून की आिश्यकता ह ै क्योंदक कन्िेंिन/प्रोटोकॉल के कुछ प्रािधान, कुछ अन्य कानूनों के प्रािधान के जिरोध म ें हैं, िैसे
दक जसजिल प्रदक्रया संजहता, 2008, जिजिि राहत अजधजनयम, 1963, कंपनी अजधजनयम, 2013 और दििाला और
दििाजलयापन संजहता, 2016 िो नागर जिमानन मंत्रालय के अजधकार क्षेत्र से बाहर ह।ैं इस तथ्य को ध्यान म ें रखत े हए
एक अलग कानून की आिश्यकता ह ै दक अंतरराष्ट्रीय जििीय संस्ट्थाए ं दकसी भी िेि के केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल म ें
िाजमल होन े को उजचत महत्ि नहीं ि े रह े ह ैं िब तक इसके साथ एक कायावन्ियन कानून की अलग व्यिस्ट्था न हो। आर्थवक
सहयोग और जिकास संगठन (ओईसीडी) ने एक मानिंड जनधावटरत दकया ह ै दक केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल के दकसी भी
पक्षकार ििे की एयरलाइनों को जिमान प्राप्त करन े हते ु णण के जलए प्रसंस्ट्करण िुल्क म ें 10% की छूट िी िाएगी, बिते
उस िेि द्वारा एक कायावन्ियन कानून पाटरत दकया गया हो।
4. इसके अजतटरि, संसि का एक अजधजनयम, इच्छुक िने िारों म ें अजधक जिश्वास पैिा करेगा तथा जिसके पटरणामस्ट्िरूप
पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और लीि पर लेनिेन पर लागू िोजखम में कमी आएगी। िोजखम में कमी के पटरणामस्ट्िरूप
जिमानन णण की लागत म ें कमी आएगी और लीि के दकराये म ें भी कमी आएगी। इससे भारतीय जिमानन उद्योग को
काफी सहायता जमलेगी। इससे याजत्रयों और अन्य अंजतम उपयोगकतावओं को भी कीमतों म ें कटौती और बेहतर सेिा स्ट्तरों के
रूप म ेंलाभ प्राप्त होगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
5. अत: जिमान ऑबिक्े ट जिधये क, 2022 म ें जहतों के सरं क्षण और प्रितनव िीषवक से एक जिजिष्ट जिधान अजधजनयजमत
दकया िाना प्रस्ट् ताजित ह ैतादक संजध िाजयत्िों के जनिवहन और संजध में भारतीय एक् सेिन का लाभ पान े की िजृ ि से भारत म ें
केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल को लाग ू दकया िा सके। जिधेयक की मुख्य जििेषता यह ह ै दक केप टाउन कन्िेंिन और
प्रोटोकॉल के प्रािधानों और उसके तहत भारत द्वारा िमा की गई संबंजधत घोषणाओं को, भारत में कानून की िजि िी गई
ह ै और इन्ह ें जिधेयक में क्रमि: प्रथम और जद्वतीय अनुसूची के रूप म ें और कन्िेंिन के अनुच्छेि 39 के तहत भारत द्वारा
घोजषत गैर-सहमजत अजधकारों या जहत के रूप म ेंऔर कन्िेंिन के अनच्ु छेि 40 के तहत भारत द्वारा घोजषत पंिीकरण योग्य
गैर-सहमजत अजधकारों या जहत को तीसरी अनुसूची के रूप में िोडा गया ह।ै IDERA के फॉमव को ड्राफ्ट जिधेयक की चौथी
अनुसूची के रूप में िोडा गया ह।ै जिधेयक में यह प्रािधान भी ह ै दक भारत में लाग ू दकसी अन्य कानून के साथ टकराि के
मामले म,ें तात्काजलक कानून के प्रािधानों को प्राथजमकता िेगा। यह केंर सरकार को, भारत म ें कन्िेंिन और प्रोटोकॉल को
लाग ूकरन े के जलए, यदि आिश्यक हो, जनयम बनाने का अजधकार िेता ह।ै
जिधेयक का मसौिा
जिमान ऑब्िक्े ट्स जिधये क, 2022 म ेंजहतों का सरं क्षण और प्रितनव
खडं ों की व्य िस्ट्थ ा
अध्य ाय I
प्रारंजभक
खडं
1. लघु िीष,व सीमा और प्रारंभन
2. पटरभाषाएं
अध्य ाय II
अतं रराष्र ीय जहत की प्रयो य ता और मान्य ता
3. प्रयो य ता
4. जिमान ऑब् िेक्ट् स की व् याख् या
5. दकसी अंतरराष्र ीय जहत, पंिीकरण आदि की मान् यता और िैधता
6. जबक्री हते ु संजििा की औपचाटरकताएं और प्रभाि
7. जबक्री और संभाजित जबक्री, पंिीकरण आदि की प्रयो य ता
8. प्रजतजनजध क्षमताए ं
अध् याय III
प्राथजमकता सबं धं ी प्रािधान
9. प्रजतस्ट् पधी  जहतों की प्राथजमकता
10. जबना पंिीकरण िाल ेअजधकारों की प्राथजमकता
11. पंिीकरण योग् य गरै -सहमजत अजधकार या जहत
अध् याय IV
चकू और उपचार
12. 'चूक' का अथ व
13. चूक का टरकॉडव और ‘घोजषत चूक’4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
14. उपचार’/सुधार का प्रयोग करन ेका तरीका
15. प्रभाटरती के उपचार।
16. सुरक्षा जहत और मोचन की सतं ुजि म ेंजिमान ऑबिेक्ट् स का जनजहत होना।
17. सितव जिक्रेता या पट्टेिार के उपचार।
18. जिमानों का जिपंिीकरण और जनयावत
19. िाजणज यक औजचत्य की आिश्यकता।
20. अंजतम जनधारव ण के होन े तक।
21. दििाजलयापन के प्रभाि।
22. दििाजलयापन पर उपचार।
23. दकसी लेनिार के जलए उपलब्ध अजतटरि उपाय।
24. करार से अपििवन और संिोधन।
अध्य ाय V
समनिु ेिन और प्रस्ट्थ ापन
25. संबद्ध अजधकारों और अंतरराष्र ीय जहत का समनुिेि।
26. संबद्ध अजधकारों और उनके प्रभािों का प्रस्ट् थापन।
अध्य ाय VI
िेनिार के अजधकार और कतव्यव
27. िेनिार के अजधकार और कतवव्य
अध् याय VII
क्षेत्राजधकार और जिजध का चुनाि
28. क्षेत्राजधकार
29. क्षेत्राजधकार की सीमा
30. जिजध का चुनाि
अध्य ाय VIII
जिजिध
31. नाजमत प्रिेि बबंि।ु
32. कटठनाइयों को िरू करना।
33. केंरीय सरकार की जनयम बनान े और अजभसमय और प्रोटोकॉल की घोषणा करन े
और उनके कायावन्ियन की िजि।
34. अन्य काननू ों का अजधरोहण करने के जलए इस अजधजनयम की व्य ािृजत् त और प्रािधान।
प्रथम अनुसूची - मोबाइल उपस्ट्क रों में अंतरराष्र ीय जहतों पर अजभसमय का पाठ
िसू री अनुसूची - जिमान उपस्ट्क रों स े संबंजधत जिजिि मामलों पर मोबाइल उपस्ट् करों
में अंतरराष्र ीय जहतों पर अजभसमय के जलए प्रोटोकॉल का पाठ[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
तीसरी अनुसूची
भाग (क) -अजभसमय के अनुच्छेि 39 (1) (क)) के तहत जिजिि घोषणा के अनुसार
गैर-सहमजत अजधकार या जहतों की श्रेजणयां
भाग (ख) - अजभसमय के अनुच्छेि 40 के तहत घोषणा के अनसु ार पंिीकरण योग्य
गैर-सहमजत अजधकार या जहतों की श्रेजणया ं
चौथी अनुसूची –अप्रजतसंहरणीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध प्राजधकार-पत्र का
प्रपत्रमान ऑब्िक्े ट्स जिधये क, 2022 म ेंजहतों का सरं क्षण और प्रितनव
जिमान ऑबिेक्ट् सओं में जहतों को संरक्षणए एिं प्रितवन के जलए एक तंत्र मुहयैा करिाने के जलए तथा मोबाइल उपस्ट् कर पर
अंतरराष्र ीय जहतों संबंधी कन् िेंिन के प्रािधानों तथा जिमान उपस्ट् कर संबंधी जिजिश् ट मामलों में अंतरराष्र ीय जहतों पर
कन् िेंिन के प्रोटोकॉल के प्रािधान, जिन िोनों पर 16 निम् बर, 2001 को केपटाउन में हस्ट्त ाक्षर दकए गए, को भारत
गणरा य द्वारा 11 माचव 0008 को (एक िलु ाई, 2008 से लागू) स्ट् िीकार दकए िान ेकी सीमा तक, कानूनी िामा पहनान े
के जलए अजधजनयम
(भारत गणराष्र के जतहत् तरिें िषव में संसि म ेंजनयमानुसार अजधजनयजमत दकया िाए:-
अध्य ाय I
प्रारं जभक
1. लघ ु िीष,व सीमा और प्रारंभन— (1) इस अजधजनयम का नाम जिमान ऑब्िेक्ट्स जिधेयक, 2022 म ें
जहतों का संरक्षण और प्रितवन ह।ै
(2) यह पूरे भारत में लाग ूहोगा.
(3) यह उस तारीख को लागू होगा िब केंरीय सरकार, िासकीय रािपत्र में अजधसूचना द्वारा जनधावटरत करे:
2. पटरभाषाए.ं — इस अजधजनयम म,ें िब तक दक संिभ व द्वारा अन् यथा अपेजक्षत न हो, जनम् नजलजखत िब् िों का
आिय जनम्न ानुसार यथा जनधावटरत होगा—
(1) “प्रिासजनक प्राजधकारी” का अथ,व यथा जनधावटरत होगा;
(2) "प्राजधकृत पक्षकार"का अथव ह ैधारा 18 की उप-धारा 10में जिजनर्ििव पक्षकार;
(3) ‘‘दििाजलया कायिव ाही की िरुु आत"का अथव ह ै दििाजलया की प्रारंजभक जतजथ, दििाजलयापन प्रारंभ जतजथ
या पटरसमापन प्रारंभ जतजथ, िैसा दक दििाजलयापन और दििाला संजहता, 2016 (2016 की 11) में पटरभाजषत
दकया गया ह,ै या भारत में उस समय के जलए लागू दकसी अन्य कानून के तहत दििाला कायविाही की िुरुआत;
(4) "सजं ििाकारी िेि"का अथ व ह ै 16 निंबर, 2001 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत मोबाइल उपकरण में
अंतरराष्र ीय जहतों पर अजभसमय के जलए एक स्ट् टेट पक्षकार और 16 निम् बर, 2021 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत
जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर, मोबाइल उपकरण में अंतरराष्र ीय जहतों पर अजभसमय के जलए
प्रोटोकॉल;
(5) "अजभसमय"का अथ व ह ै पहली अनुसूची में जनधावटरत,16 निंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ट्ताक्षटरत
मोबाइल उपकरण म ेंअंतरराष्र ीय जहतों पर अजभसमय;
(6) अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए"न्यायालय"का अथव ह,ै संबंजधत क्षेत्रीय अजधकाटरता रखन े िाला उ्च 
न्यायालय;
(7) "जिमान का जिपिं ीकरण"का अथ व ह ै जिकागो अजभसमय, या इस अजधजनयम के तहत बनाए गए दकसी
भी जनयम के तहत िायुयान अजधजनयम, 1934 (1934 का 22) के प्रािधानों और इसके तहत समय समय पर
बनाए गए जनयमों के तहत, जिमान रजिस्ट् टर से जिमान के पंिीकरण को रद्द करना, जिलोजपत करना या हटाना;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(8) "दििाला कायविाही"का अथव ह ै दििाजलयापन या दििाला समाधान, पटरसमापन या अन्य सामूजहक
न्याजयक या प्रिासजनक कायविाही, जिसमें अंतटरम कायविाही िाजमल ह,ै जिसमें िेनिार की संपजि और मामल,े
संजहता के तहत अिालत या न्यायाजधकरण द्वारा जनयंत्रण या पयविेक्षण दििाला समाधान, पुनगवठन या
पटरसमापन के प्रयोिनों के जलए उस समय लाग ूदकसी अन्य कानून के अध् यधीन ह;ैं
(9) ‘‘इच्छ ुक व्य जियों’’से आिय ह:ै
(क) िेनिार;
(ख) कोई भी व्यजि, िो लने िार के पक्ष में दकसी भी िाजयत्िों के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करने के उद्देश्य से, एक िमानत
या मांग गारंटी या एक अजतटरि क्रेजडट पत्र या क्रेजडट बीमा का कोई अन्य रूप िेता ह ैया िारी करता है;
(ग) जिमान िस्ट्तु म ेंया उस पर अजधकार रखने िाला कोई अन्य व्यजि;
(10) "आतं टरक लने िने "का अथ व ह ै अजभसमय के अनुच्छेि 2(2)(क) से (ग) म ें सूचीबद्ध एक ऐसे प्रकार का लेनिेन, िहां
इस प्रकार के लेनिेन के सभी पक्षों के मख्ु य जहतों का केंर जस्ट्थत है, और अनुबंध के समापन के समय सगं त जिमान
ऑबिेक्ट् स भारत जस्ट्थत ह।ै
स्ट्पिीकरण I—इस उपधारा के प्रयोिनों के जलए, -
(क) एयरफ्रेम, िो जिमान का एक जहस्ट्सा ह,ै भारत म ेंजस्ट्थत ह;ै
(ख) एक जिमान इंिन िो जिमान म ें स्ट्थाजपत ह,ै भारत म ें जस्ट्थत ह,ै या यदि स्ट्थाजपत नहीं ह,ै तो भौजतक रूप
से भारत म ेंजस्ट्थत ह;ै तथा
(ग) एक हले ीकाप्टर भारत में जस्ट्थत ह;ै
समझौते के समापन के समय ब्याि के जनधावरण या प्रिान करने के जलए;
(11) "राष्ट्रीय जहत"का अथव ह ैभारत में आंतटरक लेनिेन के माध् यम स,े लेनिार द्वारा एक जिमान िस्ट्त ुमें धाटरत जहत;
(10) "राष्ट्रीय रजिस्ट्टर" का अथव ह,ै जिकागो कन्िेंिन के प्रयोिनों के जलए जिमान अजधजनयम, 1914 (1914 का 00) के
प्रािधानों के तहत जिमान के पिं ीकरण और जिपंिीकरण के जलए नागर जिमानन महाजनिेिालय द्वारा बनाए गए
जिमान रजिस्ट्टर और इस अजधजनयम के तहत समय-समय पर यथासंिोजधत और इसके तहत बनाए गए जनयम ह;ैं
(13) "गरै -सहमजत अजधकार या जहत"का अथ व ह ै अजभसमय के अनच्ु छेि 39 के तहत भारत द्वारा घोजषत और िमा दकए
गए अजधकारों या जहतों की श्रेजणयां, जिसका पाठ तीसरी अनसु ूची के भाग क म ें जनधावटरत दकया गया ह ैऔर इसमें
कोई भी अजधकार िाजमल होगा या ऐसी घोषणा में दकसी संिोधन में भारत द्वारा घोजषत जहत;
(14) "दकसी राष्ट्रीय जहत की सचू ना"का अथ व ह ै अतं रराष्र ीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत या पंिीकृत होने िाली सूचना, दक एक
राष्ट्रीय जहत बनाया गया ह;ै
(15) "जनधाटव रत"का अथव ह ैकेंरीय सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों द्वारा जनधावटरत;
(16) "प्रोटोकॉल"का अथ व 16 निंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ट्ताक्षटरत जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर
मोबाइल उपकरण म ें अतं रराष्र ीय जहतों पर अजभसमय का प्रोटोकॉल है, िो िसू री अनुसूची में दिया दकया गया
ह;ै
(17) "पिं ीकृत"का अथव ह ै अजभसमय के अध्याय V के अनुसार और उसके तहत बनाए गए प्रोटोकॉल और जनयमों के
अनुसार अंतरराष्र ीय रजिस्ट्री में पंिीकृत;
(18) "पिं ीकृत जहत"का अथव ह ै अजभसमय के अध्याय V के अनुसार अंतरराष्र ीय जहत जिसमें पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत
अजधकार या जहत िाजमल ह,ैं या पंिीकृत राष्ट्रीय जहत के नोटटस में जनर्िवि राष्ट्रीय जहत।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(19) "पिं ीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत"का अथव ह ै अजभसमय के अनच्ु छेि 40 के तहत भारत द्वारा घोजषत
और िमा दकए गए अजधकारों या जहतों की श्रेजणयां, िो तीसरी अनुसूची के भाग-ख म ें जिर्ि जव ि ह,ैं और इसम,ें
ऐसी घोषणा के दकसी संिोधन में, भारत द्वारा घोजषत कोई अजधकार या जहत िाजमल होगा;
(00) "रजिस्ट्री प्राजधकरण" का अथ व ह ैजिमान अजधजनयम, 1914 (1914 का 00) की धारा 4क के तहत नागर जिमानन
महाजनिेिालय, या इसकी उिराजधकारी इकाई द्वारा या जिमान अजधजनयम 1914 (1914 का 00)के तहत
समान या व् यापक रूप स ेसमान कायों का जनिवहन करने िाली कोई अन्य इकाई,
(01) िब्िों और अजभव्यजियों का प्रयोग, िो इस अजधजनयम म ें पटरभाजषत नहीं दकया गया ह,ै लेदकन कन्िेंिन या
प्रोटोकॉल या इसके तहत बनाए गए दकसी भी जनयम में पटरभाजषत दकये गये हैं, उनका िही अथव होगा िो उन्ह ें
कन्िेंिन, प्रोटोकॉल या जिजनयमों में दिया गया ह,ै िैसा लागू हो; तथा
(00) इस अजधजनयम के प्रािधानों की व्याख्या म,ें पहली अनुसूची में जनधावटरत मोबाइल उपकरण म ें अंतराष्ट्रव ीय जहतों
पर कन्िेंिन और जिमान उपकरण के जलए िसू री अनुसूची में दिए गए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरणों म ें
अंतराष्ट्रव ीय जहतों पर कन्िेंिन के प्रोटोकॉल और िसू री अनसु ूची और समय-समय पर संिोजधत दकए िा सकने
िाले कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा िमा की गई संबंजधत घोषणाओं का सहारा जलया िा सकता ह ै
अध्य ाय II
अतं रराष्र ीय जहत की प्रयो य ता और मान्य ता
3. प्रयो य ता—
(1) इस अजधजनयम के प्रािधान जनम्न पर लाग ूहोंग—े
(क) एक िेनिार के जलए, िो एक जिमान िस्ट्तु में अंतरराष्र ीय जहत बनाने या प्रिान करन े के करार के समापन के
समय भारत म ेंजस्ट्थत ह;ै
(ख) एक जिक्रेता को, िो जबक्री के अनुबंध के समापन या के समय एक जिमान ऑबिेक्ट् स की जबक्री के जलए,
व् यिस्ट् था करने के समय भारत में जस्ट्थत ह;ै तथा
(ग) एक जिमान िस्ट्त ु के जलए, जिसका अंतरराष्र ीय जहत ह,ै िो भारत म ें जस्ट्थत ह ै या भारत में पंिीकृत जिमान स े
संबंजधत ह,ै और
(घ) आतं टरक संव्य िहार, िो पिं ीकृत ह।ै
स्ट्प ष्ट ीकरण I.— उप-खंड (1) के प्रयोिन हते ,ुएक िेनिार या जिक्रेता भारत में जस्ट्थत ह ै—
(क) िहा ंयह भारत में लाग ूदकसी कानून के तहत जनगजमत या पंिीकृत हो; या
(ख) िहा ंभारत म ेंइसका पंिीकृत कायावलय हो; या
(ग) िहां भारत म ेंइसका प्रिासजनक केन् र हो; या
(घ) िहा ं उसका व्यिसाय का स्ट्थान भारत ह,ै या यदि उसके पास व्यिसाय के एक स े अजधक स्ट्थान हैं, तो भारत
में उसका व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान ह,ै या यदि उसका कोई व्यिसाय नहीं ह,ै तो भारत म ें उसका प्राजयक
जनिास ह।ै
स्ट्पिीकरण II.- उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रयोिनों के जलए, िहां ऐसा पंिीकरण जिमान के पंिीकरण के जलए दकए गए
समझौते के अनुसार, दकया िाता ह,ै इसे समझौते के समय प्रभािी माना िाएगा।
स्ट्पिीकरण III.- अजधजनयम इस बात के होत े हए भी लाग ूहोगा दक लने िार एक गैर-संजििाकारी राष्र म ेंजस्ट्थत ह।ै
स्ट्पिीकरण IV - उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रयोिनों के जलए, यह अजधजनयम, उस समय प्रभािी, दकसी भी अन्य कानून
में, आंतटरक लने िेन के संबंध म ेंउपलब्ध उपचारों पर प्रजतकूल प्रभाि डाल ेजबना लागू होगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्पिीकरण V- अजधजनयम एयरफ्रेम, जिमान इंिन या हले ीकॉप्टर पर लागू नहीं होगा िो प्रोटोकॉल के तहत ऐसी ितों के
जलए तैयार दकए गए जिजनिेिों के अनुरूप नहीं ह,ैं और य,े उस समय प्रभािी कानून के प्रािधानों के अनुसार िाजसत होत े
रहगें े।
4. जिमान के कलपिु ों का जििरण- कन्िेंिनके प्रोटोकॉल के अनुच्छेि 7 (ग) और अनुच्छेि V(1)(ग) के प्रयोिनों के
जलए एक जिमान के कलपुि े का जििरण, जिसमें उसके जनमातव ा का क्रमांक, जनमावता का नाम और उसके मॉडल का
नाम िाजमल ह,ै िो जिमान िस्ट्तु की पहचान करन े के जलए आिश्यक और पयावप्त ह।ै
5. अतं रराष्र ीय जहत, पिं ीकरण आदि की मान्य ता और िधै ता.—
(1) अजभसमय के अनुच्छेि 2 से 7 द्वारा उपबंजधत दकए गए अंतरराष्र ीय जहत को इस अजधजनयम के तहत
जिमान की िस्ट्तओंु के संबंध म ेंमान्यता िी गई ह ैऔर यह िहा ं प्रभािी होगा िहां अजभसमय और के प्रािधानों की
ितें परू ी होती हों।
(2) एक अंतरराष्र ीय जहत, एक संभाजित अंतरराष्र ीय जहत या एक अंतरराष्र ीय जहत को समनिु ेि या
संभाजित समनुिेि, को अंतरराष्र ीय रजिस्ट्री के साथ पंिीकृत दकया िा सकता ह,ै िो अजभसमय, प्रोटोकॉल और
पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा िारी प्रोटोकाल और जिजनयमों के अनुपालन में ह।ै
(3) एक अंतरराष्र ीय जहत का पंिीकरण, एक संभाजित अंतरराष्र ीय जहत या एक अंतरराष्र ीय जहत का एक
समनुिेि या संभाजित समनिु ेि या अजभसमय के अनुसार अन्य मामले, जिसमें कोई संिोधन, जिस्ट्तार या जनिवहन
िाजमल ह,ै केिल इस अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए प्रभािी होगा यदि, और इस सीमा तक, दक यह अजभसमय
के प्रािधानों का अनुपालन करता ह,ै िैसा दक प्रोटोकॉल और उसके तहत िारी जनयमों और अजभसमय या
प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा िमा की गई घोषणाओं द्वारा सिं ोजधत या परू क ह।ै
स्ट्पिीकरण I.- अंतरराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण का प्रभाि, पंिीकरण के जनिवहन से संबंजधत कन्िेंिन के अनुच्छेि 05
के तहत जनर्ििव िाजयत्िों के अध्य धीन ह,ै िैसा दक प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि-XX और पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा िारी
जनयमों द्वारा संिोजधत दकया गया ह।ै
(4) यदि पहल े एक संभाजित अंतरराष्र ीय जहत के रूप म ें पंिीकृत एक जहत अतं रराष्र ीय जहत बन िाता ह,ै तो
अंतरराष्र ीय जहत को संभाजित अंतरराष्र ीय जहत के पंिीकरण के समय स े पंिीकृत माना िाएगा, बित े दक
अंतरराष्र ीय जहत के गठन से तरु ंत पहल े दकया गया पंिीकरण अभी भी िारी था, िैसा दक अजभसमय के अनुच्छेि
7 द्वारा उपबंध दकया गया ह:ै
परंत ु यह दक यह उप धारा अतं रराष्र ीय जहत के संभाजित समनुिेि के पंिीकरण के जलए आिश्यक सिं ोधनों के
साथ लागू होगी।
(5) एक अंतरराष्र ीय,जहतका पंिीकरण, इसके जनिावहन तक या पंिीकरण में जिजनर्ििव अिजध की समाजप्त तक
प्रभािी रहगे ा।
(6) जिस पाटी  के पक्ष म ें पंिीकरण दकया गया था, उसकी जलजखत सहमजत से या उसके द्वारा पंिीकरण का
जनिवहन दकया िा सकता ह।ै
(7) दकसी अन्य अंतरावष्ट्रीय जहत के जलए एक अंतरराष्ट्रीय जहत की अधीनता को, उस व्यजि के दकसी भी समय
जलजखत रूप म ेंसहमजत के साथ पंिीकृत दकया िा सकता ह,ै जिसका जहत अधीनस्ट्थ रहा ह।ै
(8) कानूनी या संजििात्मक प्रस्ट्थापन द्वारा, अंतरराष्ट्रीय जहत के अजधग्रहण, को सबरोगी (subrogee) द्वारा
पंिीकृत दकया िा सकता ह।ै
(9) तीसरी अनुसूची के भाग-ख म ें जनर्ििव गैर-सहमजत अजधकार या जहत, उसके धारक द्वारा पंिीकृत दकया िा
सकता ह।ै
(10) दकसी राष्ट्रीय जहत की सूचना को उसके धारक द्वारा पंिीकृत दकया िा सकता ह ै और पंिीकरण पर, उसे
उसी रूप म ेंमाना िाएगा िैसा दक पंिीकृत अंतरावष्ट्रीय जहत के रूप में माना िाता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(11) इस अजधजनयम के तहत जनर्ििव आिश्यकताओं के अनसु ार पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत,कंपनी अजधजनयम,
0011 (0011 का 18) की धारा-77 के तहत नहीं होंगे।
6. जबक्री के अनुबंध की औपचाटरकताएं और प्रभाि।-(1) प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि V(1) द्वारा प्रिान की गई जबक्री और
उसकी आिश्यकताओं के अनुबंध को इस अजधजनयम के तहत जिमान की िस्ट्तुओं के संबंध में मान्यता िी गई ह।ै
(0) जबक्री का अनुबधं , जिमान कलपुिों में जिक्रेता के जहत को उसकी ितों के अनुसार खरीिार को हस्ट्तांतटरत
करता ह।ै
7. जबक्री और सभं ाजित जबक्री आदि की प्रयो य ता.—
(1) जिमान की िस्ट्तुओं की जबक्री या संभाजित जबक्री के संबंध में जनम्नजलजखत खण्ड ों के प्रािधान लाग ूहोंगे: —
(क) धारा 3 िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 3 और 4 को कायावजन्ित करती ह;ै
(ख) धारा 34 की उप-धारा(2) िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 16(1)(ए) को कायावजन्ित करती ह;ै
(ग) धारा 5 की उप धारा (4) िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 19(4) को कायावजन्ित करती ह;ै
(घ) धारा 5 की उप धारा (0) और (3) िहां तक यह अजभसमय के अनुच्छेि 20 (1) को कायावजन्ित
करती ह,ै जबक्री के अनुबंध या संभाजित जबक्री के पंिीकरण के संबंध में;
(ङ) पंिीकरण के जनिेिन के संबंध में धारा 5 की उप धारा (1),िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि
25(2) को कायावजन्ित करती ह;ै तथा
(च) धारा 01.
(2) उप-धारा (1) के तहत जबक्री और संभाजित जबक्री के जलए उन प्रािधानों के अनुप्रयोग में-
(क) एक अतं रराष्र ीय जहत बनाने या प्रिान करने िाल ेकरार के संिभव, जबक्री के अनुबंध के संिभव ह;ैं तथा
(ख) एक अंतरराष्र ीय जहत के संिभव, एक संभाजित अंतरराष्र ीय जहत, िेनिार और लेनिार क्रमिः जबक्री,
संभाजित जबक्री, जिक्रेता और खरीिार के संिभ वह।ैं
(3) इसके अजतटरि, जनम्नजलजखत धाराओं के सामान्य प्रािधान सामान् य: तौर पर जबक्री और संभाजित जबक्री के
अनुबंधों पर लाग ूहोंग-े
(क) धारा 2 िहां तक यह अजभसमय के अध् याय 1 को दक्रयाजन्ित करती ह;ै
(ख) धारा 2 और 3 िहां तक िे अजभसमय के अनुच्छेि 5 को दक्रयाजन्ित करती ह;ैं
(ग) धारा 5और धारा 14 की उप धारा (2),िहां तक िे अजभसमय के अध् याय IV-VII को दक्रयाजन्ित
करतेह;ैं
(घ) धारा 9 िहां तक यह अनुच्छेि 09(1) के अलािा कन्िेंिन के अनुच्छेि 09 को लागू करता ह,ै जिसे
प्रोटोकॉल के अनुच्छेि XIV (1) और XIV (0) द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया गया ह;ै
(ड;) धारा 10 और 11, िहां तक िे कन्िेंिन के अध्याय-10 को लाग ूकरते ह;ैं
(च) धारा 08 की उप-धारा-(1) और (6) और धारा 14 की उप-धारा (0), िहा ं तक िे कन्िेंिन के
अध्याय-XII (कन्िेंिन के अनच्ु छेि 41 के अलािा) को लागू करते ह;ैं
(च) धारा 34 की उप-धारा (0) िहां तक यह अजभसमय के अध्याय XIII को दक्रयाजन्ित करती ह ैतथा
(ि) धारा 34 की उप-धारा (0) िहां तक यह अजभसमय के अध्याय XIV (अनच्ु छेि 60 के अलािा) को दक्रयाजन्ित
करती ह।ै
(4) जबक्री के अनुबंध का पिं ीकरण, अजनजश्चत काल तक या पंिीकरण म ें जनर्ििव अिजध, यदि कोई हो, की
समाजप्त तक, िब तक दक िह समाप्त नहीं हो िाता, प्रभािी रहगे ा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
8. प्रजतजनजध क्षमताएं - एक व्यजि एक एिेंसी, रस्ट्ट या अन्य प्रजतजनजध क्षमता में एक करार या जबक्री कर
सकता ह ै और एक अंतरराष्र ीय जहत, या एक जिमान ऑबिेक्ट् स की जबक्री ििव कर सकता ह ै और ऐसा व्यजि
अजधजनयम के तहत अजधकारों और जहतों का िािा करने का हकिार होगा।
अध्याय III - प्राथजमकता
9. प्रजतस्ट्पधी  जहतों की प्राथजमकता-(1) धारा 10 के अधीन, एक पंिीकृत जहत की प्राथजमकता, बाि में
पंिीकृत दकसी भी अन्य जहत और अपंिीकृत जहत के ऊपर होगी।
(2) उप-धारा (1) के तहत पंिीकृत जहत की प्राथजमकता लाग ूहोती ह ै—
(क) भले ही जहत, अन्य जहत के िास्ट्तजिक ज्ञान के साथ अर्िवत या पंिीकृत दकया गया हो; तथा
(ख) यहा ंतक दक इस तरह की िानकारी के साथ जहत धारक द्वारा दिए गए मल्ू य के संबंध म ेंभी।
(3) एक पंिीकृत जबक्री के तहत एक जिमान ऑबिेक्ट् स का खरीिार उसके अजधग्रहण के समय, पहले स ेपंिीकृत दकसी
भी जहत के अधीन उसम ेंअपना जहत प्राप्त करता ह।ै
(4) एक पंिीकृत जबक्री या एक पंिीकृत संभाजित जबक्री के तहत एक जिमान ऑबिेक्ट् स का खरीिार, उस जिमान
ऑबिेक्ट् स में अपना जहत, बाि में पंिीकृत जहत से और एक अपंिीकृत जहत से प्राप्त करता है, भले ही खरीिार को
अपंिीकृत जहत की िास्ट्तजिक िानकारी हो।
(5) सितव खरीिार या पट्टेिार उस जिमान ऑबिेक्ट् स म ेंअथिा उसके ऊपर अपना जहत या अजधकार प्राप्त करता ह-ै
(क) अपन े सित व जिक्रेता या पट्टेिार द्वारा आयोजित अंतरराष्र ीय जहत के पंिीकरण से पहल े पंिीकृत जहत के
अधीन; तथा
(ख) उस समय पंिीकृत नहीं दकए गए जहत से मिु , भले ही उसे उस जहत की िास्ट्तजिक िानकारी हो।
(6) इस धारा के तहत प्रजतस्ट्पधी  जहतों या अजधकारों की प्राथजमकता उन जहतों के धारकों के बीच करार स े जभन्न हो
सकती ह,ै लेदकन एक अधीनस्ट्थ जहत का एक समनुिेजिती उस जहत को अधीनस्ट्थ करने के जलए एक करार स े बाध्य नहीं ह ै
िब तक दक समनुििे के समय उस करार के संबंध में अधीनता ििव नहीं की गई हो।
(7) इस अजधजनयम द्वारा दकसी जिमान ऑबिेक्ट् स म ें जहत के जलए िी गई कोई भी प्राथजमकता ऐसी जिमान ऑबिक्े ट् स
तक जिस्ट् ताटरत ह।ै
(8) इस अजधजनयम म ेंजनजहत कोई भी प्रािधान-
(क) एक जिमान ऑबिेक्ट् स के अलािा दकसी अन्य ऑबिेक्ट् स में दकसी व्यजि के अजधकारों को प्रभाजित
नहीं करता ह,ै एक जिमान ऑबिेक्ट् स पर इसकी स्ट्थापना से पहले आयोजित दकया िाता ह ै यदि कानून
के तहत कुछ समय के जलए िे अजधकार िारी रहते ह,ैं सस्ट्ं थापना के बाि मौिूि ह;ैं अथिा
(ख) एक जिमान ऑबिेक्ट् स के अलािा दकसी अन्य ऑबिेक्ट् स में अजधकारों के जनमावण को नहीं रोकता
ह,ै जिसे पहले एक जिमान ऑबिेक्ट् स पर स्ट्थाजपत दकया गया ह,ै िहां कानून के तहत कुछ समय के जलए
उन अजधकारों का जनमावण दकया िाता ह।ै
(9) दकसी जिमान के इंिन का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य अजधकार या जहत, दकसी जिमान पर उसकी संस्ट् थापना या उसे
हटाए िाने से प्रभाजित नहीं होता ह।ै
(10) उप-धारा (8), एक एयरफ्रेम, एयरक्राफ्ट इंिन अथिा हले ीकॉप्टर पर संस्ट्थाजपत एक जिमान ऑबिेक्ट् स के
अलािा एक आइटम पर लागू होता ह।ै
10. पिं ीकरण के जबना प्राथजमकता िाल ेअजधकार- (1) तीसरी अनुसूची के भाग क म ें सूचीबद्ध गैर-सहमजत, अजधकार और
जहत की श्रेजणयों की प्राथजमकता-
(क) धारक के समकक्ष एक जिमान ऑबिेक्ट् स म ेंरुजच एक पंिीकृत अंतरराष्र ीय जहत के ऊपर होगी, और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
(ख) एक पंिीकृत अतं रराष्र ीय जहत के ऊपर होगी भल ेही दििाला कायविाही में हो या बाहर हो।
(2) इस अजधजनयम या अजभसमय में कुछ भी केंरीय सरकार या उसकी दकसी इकाई, या दकसी भी अंतर
सरकारी संगठन, जिसमें भारत एक सिस्ट्य ह,ै या भारत में सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी प्रिाता को जगरफ्तार
करने या जहरासत में लेने के अजधकारों को प्रभाजित नहीं करेगा। भारत सरकार को बकाया राजि के भगु तान के
जलए भारत में कानून के तहत एक जिमान आब्िेक्ट्स, ऐसी दकसी भी इकाई, संगठन या प्रिाता िो सीधे उसके
द्वारा प्रिान की िाने िाली सेिा या सेिाओं से संबंजधत ह।ै
(1) एक अजधकार या जहत जिसकी प्राथजमकता इस धारा के आधार पर संरजक्षत है, को प्राथजमकता िी िाती
ह,ै भले ही प्रासंजगक अतं रराष्र ीय जहत पहले पंिीकृत दकया गया हो या बाि में -
(क) अजभसमय के संबंध म ेंभारत द्वारा की गई कोई कारविाई, या
(ख) इस अजधजनयम का अजधजनयमन या प्रारंभ।
11. पिं ीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत- तीसरी अनुसूची के भाग ख म ें सूचीबद्ध गैर-सहमजत
अजधकारों और जहतों की श्रेजणयां, जिमान ऑबिेक्ट् स की दकसी भी श्रेणी के संबंध म ें अजभसमय के तहत पंिीकरण
योग्य होंगी िैसे दक अजधकार या जहत एक अंतरराष्र ीय जहत हों।
अध्य ाय IV
चकू और उपचार
12. ‘‘चकू ’’ का अथ—व (1) िेनिार और लेनिार दकसी भी समय उस घटना (घटनाओं) के जलए जलजखत रूप म ें
सहमत हो सकते ह ैं िो एक चूक को संरजचत करती ह ैं या अन्यथा इस अध्याय म ें जनर्ििव अजधकारों और उपायों को
िन्म िेती ह।ैं
स्ट्पिीकरण.--- िहां िने िार और लेनिार इस तरह से सहमत नहीं ह,ैं इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए "चूक" का
अथव एक ऐसी चूक होगा िो लने िार को उस चीज से काफी हि तक िंजचत कर िते ा ह ै जिसकी िह करार के तहत
उम्मीि करने का हकिार ह।ै
11. चकू तथा “घोजषत चकू ” का टरकाड.व--- (1) एक िेनिार, िैसा दक जनधावटरत दकया िाए उस प्रारूप म ें
जनम्नजलजखत का ब्यौरा रजिस्ट्री प्राजधकारी को ब्यौरे का टरकाडव प्रस्ट्तुत करेगा अथिा िमा करिाएगा अथिा
संधाटरत करेगा।
(क) एयरलाइन कमवचाटरयों को भगु तान की गई अथिा िेय धनराजि।
(ख) करों या दकसी भी अन्य राजियों, िुल्कों या िेय राजियों के संबंध में ऐस े िेनिार द्वारा भुगतान और िेय,
अंतरराष्ट्रीय जहत के तहत जिमान ऑबिेक्ट् स के माजलक या ऑपरेटर द्वारा स्ट्िाजमत्ि या उपयोग के संबंध म ें
संबंजधत या बकाया, भारत सरकार को या केंर सरकार, रा य सरकार या दकसी अन्य संस्ट्था, िैसा दक केंर सरकार
द्वारा जनधावटरत दकया िा सकता ह,ै को तब तक बनाए रखा िाएगा और िमा दकया िाएगा िब तक दक ऐसी
जिमान ऑबिेक्ट् स ऐसे िेनिार के स्ट्िाजमत्ि या कब्िे में हो; तथा
(ग) एक जिमान ऑबिेक्ट् स के मरम्मतकता व को प्रिान की गई सेिाओं तथा जिमान ऑबिेक्ट् स में िोडी गई
सामजग्रयों के जलए दकया गया अथिा दकया िाने िाला भुगतान.
(0) एक लेनिार इस अध्याय में प्रिान दकए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग करन े का हकिार नहीं होगा, िब
तक दक िह लेनिार नागर जिमानन महाजनििे ालय, को सूजचत करके इस तरह की चूक की घटना की घोषणा
करता ह,ै अजधसूजचत तरीके स,े और जिस तारीख को इस तरह से अजधसूजचत दकया िाता ह,ै िही तारीख घोजषत
चूक की तारीख बनगे ी, और तिनुसार अजभव्यजि "घोजषत चूक" का अथ वलगाया िाएगा।
14. उपचारों को प्रयोग करन े का तरीका— (1) जनधावटरत दक्रया-प्रणाली की पुजि के साथ, धारा 11 के
प्रािधानों के अधीन, इस अध्याय के तहत उपचार जनधावटरत प्रदक्रया के अनरूु प दकया िाएगा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंत ु यह दक इस अध्याय के प्रािधानों, उन प्रािधानों के साथ िो अजधकारों तथा उपचारों से संबंजधत हो तथा
इनके प्रयोग दकए िान े के तरीकों, का प्रभाि होगा तथा यह दकसी अन्य कानून िो ितवमान में प्रचलन म ें हो, उसम ें
जनजहत असंगजत अथिा अन्य दकसी जलखत जिसे इस कानून स ेप्रभाि जमला हो से प्रभाजित नहीं होंगे।
(2) इस अजधजनयम के तहत िने िार के जलए उपलब्ध कोई एि ं सभी उपचार िो न्यायालय म ें आिेिन की
आिश्यकता के जलए प्रासंजगक प्रािधान के तहत व्यि नहीं दकए गए ह,ैं न्यायालय की कारविाई के जबना और
न्यायालय की अनुमजत के जबना प्रयोग दकए िा सकत े ह।ैं
(3) इस अध्याय के तहत प्रिान दकए गए जिमान ऑबिेक्ट् स के कब्ि े के अजधकार स े संबंजधत उपचार जिजिि
राहत अजधजनयम, 1963 (1963 का 47) की धारा 7 और 8 में जनजहत दकसी भी चीि के होत ेहए भी होंगे।
15. चािी  के उपचार- (1) चूक की जस्ट्थजत म,ें चािी , जिस हि तक दकसी भी समय इस तरह सहमत हो,
जनम्नजलजखत में से कोई एक या अजधक उपाय कर सकता ह,ै अथावत् —
(क) उस पर आरोजपत जिमान ऑबिेक्ट् स का कब्िा या जनयंत्रण लेना;
(ख) ऐसी जिमान ऑबिेक्ट् स को बेचने या पट्टे पर िेन े के जलए; या
(ग) इस तरह के जिमान ऑबिक्े ट् स के प्रबंधन या उपयोग से उत्पन्न होने िाली दकसी भी आय या लाभ को इका ा
करने या प्राप्त करने के जलए।
(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत उपाय का प्रयोग तब तक नहीं दकया िाएगा िब तक दक प्रस्ट्ताजित
जबक्री या पट्टे से कम से कम 10 (िस) दिनों की जलजखत सूचना इच्छुक व्यजियों को जनर्ििव नहीं की गई हो, िैसा
दक जनम्नजलजखत में उजल्लजखत ह—ै
(क) धारा 2 की उप-धारा (9) के उप-खंड (क) और में(ख) ; तथा
(ख) धारा 2 की उप-धारा (9) के उप-खंड (ग), जिन्होंने जबक्री या पट्टे से पहल े उजचत समय के भीतर
प्रभारी को अपने अजधकारों की सूचना िी ह:ै
परंत ु यह दक एक चािी  और एक चािवर या गारंटर नोटटस की लंबी अिजध पर सहमत हो सकते ह।ैं
(3) चािी  िैकजल्पक रूप से उप-धारा (1) में प्रिान दकए गए दकसी भी उपचार को अजधकृत या जनिेजित करन े
िाले आििे के जलए न्यायालय में आिेिन कर सकता ह।ै
(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत दकसी भी उपचार के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप आरोजपत द्वारा
एकत्र या प्राप्त की गई कोई भी राजि –
(क) सरु जक्षत िाजयत्िों की राजि के जनिवहन के जलए लागू होगी; तथा
(ख) िहां ऐसी राजि सुरक्षा जहत द्वारा सरु जक्षत राजि स े अजधक है, और इस तरह के प्रयोग में दकए गए दकसी भी
उजचत लागत, तब तक िब तक अन्यथा अिालत द्वारा ऐसा आिेि नहीं दिया िाता है, चािी  बाि में रैंककंग जहतों
के धारकों के बीच अजधिेष जितटरत करेगा िो पंिीकृत ह ैं या जिसमें स े चािी  को प्राथजमकता के क्रम में नोटटस
दिया गया ह,ै और िेष राजि का भुगतान चािवर को करें।
16. सरु क्षा जहत और मोचन की सतं जु ि म ेंजिमान ऑबिक्े ट् स का जनजहत होना.—
(1) चूक के बाि दकसी भी समय, प्रभारी और सभी इच्छुक व्यजि इस बात से सहमत हो सकते ह ैं दक सुरक्षा
जहत के िायरे में दकसी भी जिमान ऑब् िेक्ट् स का स्ट्िाजमत्ि, या चािवर का कोई अन्य जहत, चािी  में या सरु जक्षत
िाजयत्ि की संतुजि के जलए जिजहत होगा।
(2) न्यायालय, चािी  के आिेिन पर आििे ि े सकता ह ै दक सुरक्षा जहत में िाजमल दकसी भी जिमान
ऑबिेक्ट् स का स्ट्िाजमत्ि, या चािवर का कोई अन्य जहत सुरजक्षत िाजयत्िों की संतुजि के जलए या चािी  में जिजहत
ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
(3) न्यायालय उप-धारा (2) के तहत आिेि तभी पाटरत करेगी िब इस तरह के जनजहत होन े स े संतुि होन े
िाले सुरजक्षत िाजयत्िों की राजि, दकसी भी इच्छुक व्यजि को चािी  द्वारा दकए िान े िाल े दकसी भी भुगतान को
ध्यान म ेंरखत े हए, जिमान ऑब्ि ेक्ट् स के मूल्य के अनुरूप हो।
(4) चूक के बाि दकसी भी समय लेदकन चािव दकए गए जिमान ऑब् िेक्ट् स की जबक्री से पहले या उपधारा (2)
के तहत आििे पाटरत करन े से पहले, चािवर या कोई इच्छुक व्यजि सुरजक्षत राजि का परू ा भुगतान करके सुरक्षा
जहत का जनिवहन कर सकता ह ै बिते धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत चािी  द्वारा दिया गया कोई
पट्टा या धारा 15 की उप-धारा के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए आिेि के तहत िहां ऐसा भुगतान, एक के
अलािा दकसी अन्य इच्छुक व्यजि द्वारा दकया िाता ह,ै िेनिार, ऐस े इच्छुक व्यजि को चािी  के अजधकारों के
अधीन, प्रस्ट् थापन कर दिया िाएगा।
(5) धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत जबक्री पर पाटरत या इस खंड की उपधारा (1) या (2) के
तहत पाटर त चािवर का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य जहत ऐसे दकसी अन् य जहत से मिु होगा जिस पर धारा 9 के
प्रािधानों के तहत चािी  के सुरक्षा जहत को प्राथजमकता िी िाती ह।ै
17. सित व जिक्रेता या पट्टेिार के उपाय—स्ट् ित् ि आरक्षण करार के तहत या दकसी पट्टा करार के तहत, चूक की
जस्ट्थजत म,ें सितव जिक्रेता या पट्टेिार, िैसा भी मामला हो,—
(क) करार को समाप्त कर सकता ह ै और उस जिमान ऑबिेक्ट् स पर कब्िा या जनयंत्रण कर सकता है, जिससे यह
करार संबंजधत ह;ै या
(ख) जिकल् प के रूप म,ें खंड (क) में जनर्ििव कृत्यों में से दकसी एक को अजधकृत या जनिेजित करने के आििे के जलए
न्यायालय में आिेिन कर सकता ह।ै
18. जिमान का जिपिं ीकरण और जनयातव — (1) लेनिार, उस सीमा तक जिस सीमा तक दक िेनिार दकसी
भी समय सहमत हो गया हो, और चूक की जस्ट्थजत म,ें
(क) जिमान के जिपंिीकरण की खरीि कर सकता ह;ै तथा
(ख) उस क्षेत्र से जिमान ऑबिेक्ट् स के जनयावत और भौजतक हस्ट्तांतरण की खरीि कर कर सकता है,
जिसमें िह जस्ट्थत ह;ै
(2) लेनिार उप-धारा (1) में जनर्ििव उपायों का प्रयोग लने िार की प्राथजमकता म ें दकसी पिं ीकृत जहत रैंककंग के
धारक की जलजखत पूिव सहमजत के जबना नहीं करेगा।
(3) पंिीकरण प्राजधकरण, लाग ू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अधीन, तथा जिमान के प्रचालक
अथिा अन्य दकसी व्यजि से, जि-पंिीकरण और जनयावत के अनरु ोध को, यथा जनधावटरत, पूरा करेगा। —
(क) यदि उप-धारा (1) के तहत अनरु ोध अजधकृत पक्षकार द्वारा पंिीकरण प्राजधकरण के पास मलू अथिा
उसकी नोटेराइि की गई प्रजतयों के साथ टरकॉड व दकए गए अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध के
तहत प्रस्ट्तुत दकया िाता ह,ै और
(ख) अजधकृत पक्षकार जनधावटरत जनयमों के अनुरूप, रजिस्ट्री प्राजधकरण को प्रमाजणत करती है दक सभी गैर-
सहमजत अजधकार या जहत और पंिीकृत जहतों की रैंककंग लने िार की प्राथजमकता म ें ह ै जिसके पक्ष म ें प्राजधकरण
िारी दकया गया ह ै या दक ऐसे जहतों के धारकों ने प्राथजमकता के आधार पर सभी पंिीकृत जहतों के संबंध म ें
अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री से प्राथजमकता खोि टरपोटव के साथ पंिीकरण और जनयावत के जलए सहमजत िी ह।ै
(4) ऐसे मामले में िहाुँ उप-धारा (1) के अधीन उप-धारा (1) में जिजनर्ििव उपचारों का लने िार प्रयोग नहीं कर
रहा ह ै िहाुँ पर, पंिीकरण प्राजधकरण (1) में जिजनर्ििव उपचारों के जलए न्यायालय से आिेि के प्राप्त होने पर इस
प्रकार के अनुरोध का सम्मान करेगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) एक चािी  िो उप-धारा (1) के तहत एक जिमान के जिपंिीकरण और जनयावत को अिालत के आिेि के
अनुसार करन े का प्रस्ट्ताि करता है, उसे प्रस्ट्ताजित जिपंिीकरण और जनयावत के जलए जलजखत में उजचत पूि व सूचना
जनम्न को िेनी चाजहए। —
(क): धारा 2 के उप-धारा (9) के उप-खंड (क) और (ख) म ेंजनर्ििव इच्छुक व्यजि; तथा
(ख): धारा 2 की उप-धारा (9) के उप-खंड (ग) में जनर्ििव इच्छुक व्यजि जिन्होंने पंिीकरण रद्द करन े
और जनयावत करने स ेपहले एक उजचत समय के भीतर चािी  को अपन ेअजधकारों की सूचना िी ह।ै
(6) िहां िेनिार ने चौथी अनुसूची में जनर्ििव फॉमव में एक अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध
प्राजधकरण को िारी दकया ह ै और िहां ऐसा प्राजधकरण डीिीसीए को टरकॉडव के जलए प्रस्ट्ततु दकया गया है, िहां
उि प्राजधकार को टरकॉडव दकया िाएगा।
(7) एक अजधकृत पक्षकार, या इसका प्रमाजणत नाजमती, एकमात्र व्यजि ह ै िो उप-धारा (1) में जनर्ििव उपायों
का प्रयोग करन े का हकिार ह ै और उपचार केिल प्राजधकार के अनुसार और इस संबंध मकें ेंरीय सरकार द्वारा
जनधावटरत तरीके से प्रयोग दकया िाएगा।
(8) अजधकृत पक्षकार की जलजखत सहमजत के जबना िने िार द्वारा प्राजधकार को रद्द नहीं दकया िा सकता ह।ै
(9) रजिस्ट् री प्राजधकारी, अजधकृत पक्षकार के अनरु ोध पर रजिस्ट्री से प्राजधकार को हटा िगे ा।
(10) रजिस्ट् री प्राजधकारी और प्रिासजनक प्राजधकारी लाग ू जिमानन सरु क्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुरूप
इस खंड म ेंजनर्ििव उपायों के प्रयोग में अजधकृत पक्षकार के साथ तेिी से सहयोग और सहायता करेगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण.— इस खंड के प्रयोिनों के जलए एक "अजधकृत पक्षकार" का अथव उस व्यजि से ह ै जिसके पक्ष म ें
अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध प्राजधकरण िारी दकया गया ह ैया इसका प्रमाजणत नाजमती ह।ै
(11) उप-धारा (1) में यथा प्रिान दकया गया उपाय, लागू जिमानन सुरक्षा काननू ों और जिजनयमों के अधीन,
रजिस्ट्री प्राजधकरण और अन्य प्रिासजनक अजधकाटरयों द्वारा इस संबंध म ें जनधावटरत तरीके से उस तारीख स े 5
(पाुँच) कायवदििसों के भीतर उपलब्ध कराया िाएगा, जिस तारीख से प्राजधकृत पक्ष या लेनिार रजिस्ट्री
प्राजधकारी को उप-धारा (1) के तहत सूजचत करता ह ै या उप-धारा (4) के तहत न्यायालय के आिेि के अनुसार
प्रिान दकया िाता ह ै दक उप-अनुच्छेि म ें जनर्ििव राहत धारा (1) िी िाती ह,ै या न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त
दकसी जििेिी न्यायालय द्वारा िी गई राहत के मामले में, और यह दक लेनिार, अजधजनयम के अनुसार उन उपायों
को प्राप्त करन े का हकिार ह।ै
(12) उप-धारा (1) के तहत एक लेनिार के जलए उपलब्ध उपचार, इस अध्याय के तहत लेनिार के जलए
उपलब्ध अन्य उपचारों के अजतटरि होगा।
19. िाजणज यक औजचत्य की आिश्य कता— (1) इस अजधजनयम के तहत दकसी जिमान ऑबिेक्ट् स के संबंध म ें
दिए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग, व्यािसाजयक रूप से उजचत तरीके से दकया िाना चाजहए।
(2) एक उपाय को व्यािसाजयक रूप से उजचत तरीके से प्रयोग दकया माना िाता है, िहां इसे करार के प्रािधान
के अनरूु प प्रयोग दकया िाता ह,ै जसिाय इसके दक ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप से अनुजचत ह।ै
20. अजं तम जनधारव ण के लजं बत रहत ेराहत-(1) जसजिल प्रदक्रया संजहता 1908 (1908 का 5) के आिेि XXXIX
में दकसी भी बात के बाििूि, एक लेनिार, िो िेनिार द्वारा चूक का सबूत पेि करता है, अपने िािे के अंजतम
जनणवय आन े तक अथिा सक्षम न्य ायालय द्वारा आिेि पाटरत होने तक और उस सीमा तक, िब तक दक िेनिार के
पास इस तरह की सहमजत हो, लेनिार अनुरोध के रूप म,ें जनम्नजलजखत में स े एक या अजधक उपचार प्राप्त करन े के
जलए अिालत को आिेिन कर सकता ह—ै
(क) जिमान ऑबिेक्ट् स और उसके मूल्य का सरं क्षण;
(ख) जिमान ऑबिेक्ट् स का कब्िा, जनयंत्रण या जनगरानी;
(ग) जिमान ऑबिेक्ट् स का जस्ट्थरीकरण;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
(घ) पट्टा या, िहां खंड (क) स े (ग) द्वारा किर दकया गया ह,ै जिमान ऑबिेक्ट् स का प्रबंधन और उससे होने िाली
आय;
(ङ) जबक्री और उससे प्राप्त जनजध की प्रयो य तान, यदि दकसी भी समय िेनिार और लेनिार जििेष रूप स े सहमत
ह।ैं
(2) अिालत उप-धारा (1) के तहत कोई आिेि पाटरत करने स े पहल े दकसी भी इच्छुक व्यजि से ऐसे आिेिन
की सूचना िेने की अपेक्षा कर सकती ह।ै
(3) िब तक लेनिार और िने िार या कोई अन्य इच्छुक व्यजि इस उप-धारा की प्रयो यता को बाहर करन े के
जलए जलजखत रूप में सहमत नहीं हो िाता है, अिालत उप-धारा (1) के तहत आिेि पाटरत करते समय इच्छुक
व्यजियों की रक्षा के जलए ऐसी ितों को लाग ू कर सकती ह ै िो ऐसी जस्ट्थ जत म ें िह आिश्यक समझे िहा ं
लेनिार—
(क) इस तरह की राहत िेन े िाल े दकसी भी आिेि को लाग ू करन े में, इस अजधजनयम के तहत िेनिार को
अपन ेदकसी भी िाजयत्ि को पूरा करने म ेंजिफल रहता है; या
(ख) उस िािे के अंजतम जनधावरण पर, पूणव या आंजिक रूप से अपना िािा स्ट्थाजपत करने म ें जिफल रहता
ह।ै
(4) उप-धारा (1) के तहत िायर आिेिन की सनु िाई और जनपटारा अिालत द्वारा दकया िाएगा-
(क) ऐसे आिेिन को िाजखल करने की तारीख से 10 (िस) कायव दििसों के भीतर िब उप-धारा (1)
के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत जनर्ििव राहत मांगी गई हो; तथा
(ख) ऐसे आिेिन को िाजखल करने की तारीख से िब उप-धारा (1) के खंड (डी) या (ई) के तहत
जनर्ििव राहत मांग ेिाने के 30 (तीस) कायव दििसों के भीतर।
बिते दक यदि न्यायालय न े इस समय के भीतर उप-धारा (1) के तहत आिेि पाटरत नहीं दकया ह,ै तो
िह इसके कारणों को जलजखत रूप म ेंििव करेगा।
(5) इस धारा में जनजहत कोई भी प्रािधान धारा 19के आिेिन को प्रभाजित या उप-धारा (1) के तहत
जनधावटरत राहत के रूपों की उपलब्धता को सीजमत नहीं करता ह।ै
(6) उप-धारा (1) के तहत जबक्री पर पाटरत िेनिार का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य जहत दकसी भी अन्य जहत से
मुि होगा, जिस पर धारा 9 के प्रािधानों के तहत लेनिार के अतं रराष्र ीय जहत को प्राथजमकता िी िाती ह।ै
21. दििाजलयपे न के प्रभाि— (1) िेनिार के जखलाफ दििाला कायविाही में कोई अंतरराष्र ीय जहत प्रभािी
होता ह,ै यदि दििाला कायविाही िुरू होन े से पहल,े उसजहत को, अजभसमय और प्रोटोकॉल के अनुसार पंिीकृत
दकया गया हो:
परंत ु यह दक इस धारा म ें जनजहत कोई भी प्रािधान, दििाला कायविाही में एक अंतरराष्र ीय जहत की प्रभाििीलता
को कम नहीं करता ह,ै िहां िह जहत उस समय काननू के तहत प्रभािी ह:ै
परंत ु यह भी दक इस धारा म ेंजनजहत कोई भी प्रािधान जनम्न में से दकसी को प्रभाजित नहीं करता—
(क) धोखाधडी में लेने िने के एक िरीयता के रूप में या धोखाधडी में स्ट्थानांतरण या अन्यथा स े
संबंजधत दििाला कायविाही में लाग ूकानून के दकसी भी जनयम; या
(ख) संपजि के अजधकारों के प्रितवन से संबंजधत प्रदक्रया के दकसी भी जनयम िो दििाला एडजमजनस्ट् टेटर
के जनयंत्रण या पयविेक्षण के अधीन ह।ै
22. दििाजलएपन के उपचार— (1) इस धारा के प्रािधान एक िेनिार के संबंध में दििाला कायविाही िुरू होने
पर लाग ूहोंग ेिहां —
(क) उसकेजहतों का प्रमुख केंर भारत में ह;ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) करार के अतं रराष्र ीय जहत को अजभसमय और प्रोटोकॉल के अनरूु प पंिीकृत दकया गया है; तथा
(ग) िने िार और लने िार न े जलजखत रूप में इस खंड की प्रयो य ता को जलजखत रूप से अपिर्िवत नहीं
दकया ह।ै
स्ट्पिीकरण- इस धारा के प्रयोिनों के जलए "मख्ु य जहतों का केंर" जनम्नजलजखत को माना िाएगा:
(i) यदि यह एक जनगजमत जनकाय ह,ै िने िार की सांजिजधक सीट का स्ट्थान या, यदि कोई नहीं ह,ै तो िह
स्ट्थान िहा ंिेनिार जनगजमत, गटठत या पंिीकृत ह,ै िब तक दक अन्यथा साजबत न हो; या
(ii) यदि िह एक नैबसंगक व्यजि ह,ै भारत में अजधिाजसत ह ैया उसका व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान ह।ै
(0) उप-धारा (5) के अधीन, और धारा 10 और 14 या दििाला और अजधस्ट्थगन या अंतटरम- स्ट्थगन स े
संबंजधत दििाजलयापन संजहता, 0016 (0016 का 11) के अन्य प्रािधानों में जनजहत कुछ भी जिपरीत
होने के बाििूि, दििाला कायविाही िुरु होन े पर, िेनिार या दििाला एडजमजनस्ट् टेटर, जिसके पास
जिमान ऑबिेक्ट् स की िास्ट्तजिक या रचनात्मक अजभरक्षा ह,ै उप-धारा (7) में जनर्ििव समय-अिजध के
भीतर, लेनिार कोजिमान ऑबिेक्ट् स को अपन ेकब्िे म ेंलेन े का अिसर िगे ा।
(3) िब तक लने िार को दििाला एडजमजनस्ट् टेटर या िेनिार द्वारा, िैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के
तहत जिमान ऑबिेक्ट् स पर कब्िा करने के अपन े अजधकार का प्रयोग करने का अिसर नहीं दिया िाता
ह ै –
(क) दििाला एडजमजनस्ट् टेटर या िेनिार, िैसा भी मामला हो, और संजहता के तहत ऐसे प्रिासक को
प्रिि संपजि की जबक्री या जनपटान से संबंजधत दकसी भी िजि के बाििूि, जिमान ऑबिेक्ट् स को
संरजक्षत करेगा और करार के अनुसार इसे और इसके मल्ू य को बनाए रखेगा; तथा
(ख) लेनिार, इस समय लागू कानून के तहत उपलब्ध अतं टरम राहत के दकसी अन्य रूप के जलए
आिेिन करन े का हकिार होगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण— उप-धारा (3) का खंड (क), जिमान की ऑबिेक्ट् स को संरजक्षत करने और इसे और उसके मूल्य को बनाए
रखने के जलए जडजाइन की गई व्यिस्ट्था के तहत जिमान की ऑबिेक्ट् स के उपयोग को नहीं रोकता ह।ै
(4) दििाला एडजमजनस्ट् टेटर को उप-धारा (3) के खंड (ए) के अनुपालन म ें दकए गए सभी उजचत लागतों के जलए
लेनिार द्वारा क्षजतपूर्त वकी िाएगी।
(5) दििाला एडजमजनस्ट् टेटर या िेनिार, िैसा भी मामला हो, जिमान ऑबिेक्ट् स का कब्िा, बरकरार रख
सकता ह,ै िहां उप-धारा (7) में जनर्ििव समय तक -
(क) दििाला कायविाही िुरू होने स,े चूक के अलािा करार के तहत सभी चूक को ठीक कर दिया गया
ह;ै तथा
(ख) दििाला एडजमजनस्ट् टेटर या िेनिार, िैसा भी मामला हो, करार के तहत िने िार के सभी भजिष्य
के िाजयत्िों को पूरा करन े के जलए सहमत हो गया ह:ै
परंतु यह दक िहां दििाला एडजमजनस्ट् टेटर या िेनिार िने िार के सभी भजिष्य के िाजयत्िों को उप-धारा (5) के खंड
(बी) के तहत उप-धारा (7) में जनर्ििव समय तक जनष्पादित करन े में जिफल रहता ह,ै तो लने िार, तरु ंत इस
अजधजनयम के तहत प्रिान दकए गए अन्य उपायों का प्रयोग करने के साथ-साथ जिमान ऑबिेक्ट् स पर कब्िा करन े
के अपन ेअजधकार का प्रयोग कर सकता ह ै
(6) कुछ समय के जलए कानून के तहत इस तरह के करार को समाप्त करने के जलए दििाला प्रिासक के
अजधकारों के पूिावग्रह के जबना, लेनिार की सहमजत के जबना करार के तहत िेनिार के दकसी भी िाजयत्ि को
संिोजधत नहीं दकया िा सकता ह।ै
(7) उप-धारा (2) और (5) में जनर्ििव समय-अिजध जनम्न स ेपूिव की ह ै-[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(क) दििाला कायविाही िुरू होने की तारीख से 2 (िो) कैलडें र महीने; तथा
(ख) खंड के नहीं, होन े पर, िह तारीख जिस तारीख को लेनिार जिमान ऑबिेक्ट् स पर कब्िा करन े का
हकिार होता।
(8) धारा 18 की उप-धारा (1) म ें प्रिान दकए गए उपचार, रजिस्ट्री प्राजधकरण और प्रिासजनक अजधकाटरयों
द्वारा जिमानन सरु क्षा काननू ों और जिजनयमों के अधीन उपलब्ध कराए िाएंगे, िैसा दक उस जतजथ के बाि 5
(पांच) कायव दििसों के भीतर जनधावटरत दकया गया ह,ै जिस पर लने िार रजिस्ट् री प्राजधकरण को सूजचत करता ह ै
दक िह अजधजनयम के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करन े का हकिार ह।ै
(9) उप-धारा (7) में जनर्ििव समय-अिजध के बाि, कन्िेंिन या प्रोटोकॉल के तहत दकसी भी उपचार का प्रयोग
करने के लेनिार के अजधकार को रोका या जिलंजबत नहीं दकया िाएगा या िह अन्यथा उस समय लाग ू दकसी अन्य
कानून से प्रभाजित नहीं होगा।
(10) अध्याय IV के प्रािधानों में जनजहत अपेक्षाएं इस धारा के तहत दकसी भी उपचार के प्रयोग पर भी लाग ू
होंगी।
(11) दकसी अन्य काननू म ें दकसी भी बात के होत े हए भी, गैर-सहमजत अजधकारों या जहतों को छोडकर, िैसा दक
तीसरी अनुसूची के भाग ए में सूचीबद्ध है, दकसी भी अजधकार या जहतों को पंिीकृत जहतों पर दििाजलयेपन की
कायविाही में प्राथजमकता नहीं िी िाएगी।
(12) िब एक जिमान ऑबिेक्ट् स भारत में जस्ट्थत ह,ै न्यायालय, प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XI के प्रािधानों के के तहत
कारविाई करत े समय, भारत में उस समय के जलए लागू कानूनों के अनुसार, जििेिी न्यायालयों और जििेिी
दििाला एडजमजनस्ट् टेटर के साथ अजधकतम संभि सहयोग करेगा।
23. लने िार के जलए उपलब्ध अजतटरक्त उपचार— इस अजधजनयम म ें दकसी भी समय के जलए लाग ू कानून के
तहत एक लने िार के जलए उपलब्ध या पार्टवयों द्वारा सहमजत व्यि उपचारों को, प्रभाजित करने के जलए प्रयोग
नहीं दकया िाएगा, िब तक दकिे धारा 24 के उप-धारा (1) में प्रिान दकए गए अजनिायव प्रािधानों के साथ
असंगत हों।
24. करार द्वारा अपििनव और सिं ोधन— (1) पक्षकार, जलजखत रूप में करार द्वारा, धारा 22 के प्रयोग का
अपििवन कर सकती ह,ैं और एक िसू रे के साथ संबंधों में, धारा 13, धारा 14, धारा 15 की उप-धाराएुँ (2) और
(4), धारा 16 की उप-धारा (1) और (4), धारा 18 की उप-धारा (2), धारा 19 और धारा 20 की उप-धारा (5)
को छोडकर प्रोटोकॉल के प्रभाि को कम या बिल सकती ह।ैं
(2) एक-िसू रे के साथ अपन े संबंधों में, कोई भी िो या िो स े अजधक पक्ष दकसी भी समय, जलजखत समझौते स े
धारा 12, धारा 15 की उप-धारा (1) और (3) धारा 16 की उप-धारा (1), (2) और (5), धारा 17, धारा 20 की
उप-धारा (1) से (4) और (6), धारा 20 की उप-धारा (5) के प्रभाि को कम कर सकते ह ैं या बिल सकते हैं, िहाुँ
तक यह धारा 20 और धारा 23 की उप-धारा (1) में जनधावटरत राहत के अन्य रूपों की उपलब्धता प्रिान करती
ह।ै
अध्य ाय V
समनिु ेि और प्रत्य ासन
25. संबद्ध अजधकारों और अतं रराष्र ीय जहत का समनिु िे — (1) पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत होने को
छोडकर, संबद्ध अजधकारों का एक समनुिेि भी संबंजधत अंतरराष्र ीय जहत और इस अजधजनयम के तहत
समनुिेिक के सभी जहतों और प्राथजमकताओं को स्ट्थानांतटरत कर िगे ा, बिते ऐसा समनुिेि प्रिान दकया गया
हो—
(क) जलजखत म ेंहो;18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) संबंजधत अजधकारों को उस अनुबधं के तहत पहचान े िान े में सक्षम बनाता हो जिससे िे उत्पन्न होत े
ह;ैं तथा
(ग) सुरक्षा के माध्यम से एक समनुिेिन के मामल े में, प्रोटोकॉल के अनुसार जनधावटरत करने के जलए
समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों को सक्षम बनाता हो, लेदकन सुरजक्षत राजि या अजधकतम राजि बताने
की आिश्यकता के जबना:
परंत ु यह दक सुरक्षा करार द्वारा बनाए गए या प्रिान दकए गए अतं ररारीय जहत का समनुििे तब तक मान्य नहीं
ह ैिब तक दक कुछ या सभी संबंजधत अजधकार भी साथ नहीं दिए िाते ह।ैं
(2) इस अजधजनयम म ें कुछ भी संबद्ध अजधकारों के समनिु ेिन पर लागू नहीं होगा िो संबंजधत अतं रराष्र ीय
जहत को स्ट्थानांतटरत करन े के जलए प्रभािी नहीं ह।ै
(3) समनुिेिक और समनुिेजिती संबद्ध अजधकारों और उनके संबंजधत अजधकारों के आंजिक समनुिेिन के जलए
सहमत हो सकते ह,ैं इस हि तक दक संबंजधत अंतरराष्र ीय जहत के संबंध में िेनिार को उसकी सहमजत के जबना
प्रजतकूल रूप से प्रभाजित न करें।
(4) नीचे उप-धारा (5) के अधीन, समनुिेजिती के जखलाफ िेनिार के जलए उपलब्ध बचाि और अजधकार उस
समय लाग ूकानून द्वारा िाजसत होंगे।
(5) िहां समनुिेिन सुरक्षा के रूप म ें होता ह,ै समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों के जनिवहन पर, समनुिेिक म ें
समनुिेजित अजधकार उस सीमा तक पनु : जनजहत हो िाएंगे, जिस सीमा तक िे अभी भी जनिावह कर रह ेह।ैं
(6) िेनिार दकसी भी समय जलजखत रूप म ें समनुिेजिती की ओर से कपटपूण व कृत्यों से उत्पन्न बचािों के
अलािा, समनुिेजिती के जिरुद्ध ऐसे णणी को उपलब्ध सभी या दकसी भी बचाि और समायोिन के अजधकार को
छोडन े के जलए सहमत हो सकता ह।ै
(7) समनुिेिक द्वारा संबंजधत अजधकारों के समनिु ेिन और सुरक्षा के माध्यम से दकए गए संबंजधत अंतरराष्र ीय
जहत के तहत चूक की जस्ट्थजत म,ें धारा 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 और 01, िोनों के बीच संबंधों में लाग ूहोंग,े
तथा समनिु ेिक और समनुिेजिती, और संबद्ध अजधकारों के सबं ंध म,ें िहां तक िे प्रािधान अमूतव संपजि पर लाग ू
होने में सक्षम ह,ैं मानो दक िे-
(क) सुरजक्षत िाजयत्ि और सुरक्षा जहत संबंजधत अजधकारों और संबंजधत अतं रराष्र ीय जहत और उस समनुििे न
द्वारा बनाए गए सुरक्षा जहत के समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्ि के संिभव थे;
(ख) प्रभारी या लेनिार और चािवर या िेनिार के जलए समनुिेजिती और समनुिेिक के संिभव थे;
(ग) अंतरराष्र ीय जहत के धारक के जलए समनुिेजिती के संिभव थे; तथा
(घ) जिमान ऑबिेक्ट् स के जलए जनर्ििव संबद्ध अजधकारों और संबंजधत अंतरराष्र ीय जहत के संिभव थे।
(8) िहां संबद्ध अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी  समनिु ेिन ह,ैं और
(क) कम से कम एक समनिु ेिन में संबंजधत अतं रराष्र ीय जहत िाजमल ह,ै और
(ख) अंतरराष्र ीय जहत का समनुिेिन पंिीकृत ह,ै धारा 9 के प्रािधान लागू होंगे िैसे दक एक पंिीकृत
जहत के संिभव संबंजधत अजधकारों और संबंजधत पंिीकृत जहत के समनुिेिन के संिभव थे और िैसे दक एक
पंिीकृत या अपंिीकृत जहत के संिभव एक पंिीकृत या अपंिीकृत समनुिेिन के संिभव थे।
(9) धारा 21 के प्रािधान जनम्न पर लागू होंग—े
(क) संबद्ध अजधकारों का एक समनुिेिन िैसे दक एक अंतरराष्ट्रीय जहत के संिभव संबद्ध अजधकारों और
संबंजधत अंतरराष्ट्रीय जहत के एक समनुिेिन के संिभव थे; तथा
(ख) समनुिेिक के जखलाफ दििाला कायविाही िैसे दक िेनिार के संिभव समनिु ेिक के संिभव थे।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(10) संबद्ध अजधकारों के समनुिेजिती और संबंजधत अंतरराष्र ीय जहत जिसका समनुििे न पंिीकृत ह,ै को
संबद्ध अजधकारों के दकसी अन्य समनुिेजिती पर उप-धारा (8) के तहत प्राथजमकता होगी-
(क) यदि अनबु धं जिसके तहत सबं जं धत अजधकार उत्पन्न होत े हैं, यह बताता ह ै दक ि े जिमान ऑबिक्े ट् स
से सुरजक्षत ह ैंया उससे िुडे ह;ैं तथा
(ख) इस हि तक दक संबद्ध अजधकार दकसी जिमान ऑबिेक्ट् स से संबंजधत ह।ैं
स्ट्प ष्ट ीकरण I.— खंड (ख) के प्रयोिनों के जलए, संबद्ध अजधकार एक जिमान ऑबिेक्ट् स से केिल उस सीमा तक संबंजधत ह,ैं
जिसमें िे भुगतान या जनष्प ािन के अजधकार िाजमल ह ैंिो जनम्न से संबंजधत ह ैं—
(क) जिमान ऑबिेक्ट् स की खरीि के जलए उन्नत और उपयोग की गई राजि;
(ख) एक अन्य जिमान िस्ट्त ु की खरीि के जलए अजग्रम राजि और उपयोग की गई राजि जिसमें असाइनर ने एक
और अंतरराष्ट्रीय जहत धारण दकया, यदि असाइनर ने उस जहत को असाइनी को स्ट्थानांतटरत कर दिया और
असाइनमेंट पंिीकृत हो गया ह;ै
(ग) जिमान ऑबिेक्ट् स के जलए िेय मल्ू य;
(घ) जिमान ऑबिेक्ट् स के संबंध में िेय दकराया; या
(ङ) दकसी भी उप-पैराग्राफ (क) से (घ) दकसी भी पैरा म ेंमें संिर्भवत लेनिेन स ेउत्पन्न अन्य िाजयत्ि।
स्ट्प ष्ट ीकरण II.— अन्य सभी मामलों म,ें संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी  असाइनमेंट की प्राथजमकता उस कानून द्वारा
जनधावटरत की िाएगी, िो उस समय लाग ूह।ै
26. सबं द्ध अजधकारों का प्रत्य ासन और इसके प्रभाि—
(1) उप-धारा (2) के अध् यधीन, इस अजधजनयम म ें कुछ भी भारत में ितवमान में लाग ू दकसी भी कानून के
तहत काननू ी या संजििात्मक प्रस्ट्थापन द्वारा संबंजधत अजधकारों के अजधग्रहण और संबंजधत अतं रराष्ट्रीय जहत
को प्रभाजित नहीं करेगा।
(2) उप-धारा (1) के भीतर दकसी भी जहत और एक प्रजतस्ट्पधी  जहत के बीच प्राथजमकता संबंजधत जहतों के
धारकों के बीच जलजखत करार से जभन्न हो सकती है, लेदकन अधीनस्ट्थ जहत का एक समनुिेजिती उस जहत को
अधीनस्ट्थ करने के जलए एक करार से बाध्य नहीं ह ै िब तक दक असाइनमेंट के समय उस करार से संबंजधत
एक अधीनता ििव नहीं की गई हो।
अध्य ाय VI
िेनिार के अजधकार और कतव्व य
27. िेनिार के अजधकार और कतव्व य — (1) धारा 12 के अथव के भीतर एक चूक की अनुपजस्ट्थजत में, णणी
करार के अनुसार जनम्न के जिरुद्ध जिमान ऑबिेक्ट् स के िांजतपूणव कब्ि ेऔर उपयोग का हकिार होगा। —
(क) इसका लेनिार और दकसी भी जहत का धारक जिससे िेनिार स्ट्िाजमत्ि या अन्य जहत धारा 9 की
उप-धारा (5) के अनुसार या, धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत खरीिार की क्षमता में लते ा है, िब तक
दक और इस हि तक दक िेनिार अन्यथा सहमत हो गया ह;ै तथा
(ख) दकसी भी जहत के धारक जिसके जलए िेनिार का अजधकार या जहत धारा 9 की उप-धारा (5) के
अधीन ह ै या धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत खरीिार की क्षमता में ह,ै लेदकन केिल उस सीमा तक,
यदि कोई हो, िहां तक ऐसा धारक सहमत हो गया ह।ै
(2) इस अजधजनयम म ें जनजहत कोई भी प्रािधान भी भारत में दकसी भी कानून के तहत करार के दकसी भी
उल्लघं न के जलए लने िार के िाजयत्ि को प्रभाजित नहीं करेगा, िहां तक दक करार एक जिमान ऑबिेक्ट् स स े
संबंजधत ह।ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) इस सीमा तक दक संबंजधत अजधकार और संबंजधत अतं रराष्र ीय जहत धारा 25 के अनसु ार हस्ट्तांतटरत दकए
िाते ह,ैं िेनिार असाइनमेंट स ेबाध्य होगा और भुगतान करन े या समनुिेजिती को अन्य जनष्प ािन िेन े के जलए एक
कतवव्य के तहत होगा, बिते:
(क) िने िार को असाइनमेंट की जलजखत रूप म ेंया असाइनर के अजधकार के साथ नोटटस दिया गया है,
(ख) नोटटस संबद्ध अजधकारों की पहचान करता ह,ै और
(ग) िने िार ने जलजखत रूप में सहमजत िी है, चाह े सहमजत असाइनमेंट से पूिव में िी गई हो या असाइनी
का जनधावरण करती हो।
स्ट्प ष्ट ीकरण.— दकसी अन्य आधार पर ध्यान दिए जबना, जिस पर िने िार द्वारा भुगतान या जनष्प ािन िने िार को िाजयत्ि
से मुि करता ह,ै भुगतान या जनष्प ािन इस उद्देश्य के जलए प्रभािी ह ैयदि यह उप-धारा (3) के अनुसार दकया िाता ह।ै
(4) इस खंड में कोई भी प्रािधान प्रजतस्ट्पधी  असाइनमेंट की प्राथजमकता को प्रभाजित नहीं करेगा।
अध्य ाय VII
अजधकार क्षत्रे और जिजध का चयन
28. अजधकार क्षत्रे —
(1) उप-धारा (0) एि ं (6) के अध्यधीन, िहा ं लने -िेन के पक्ष जलजखत रूप में या अन्यथा भारत म ें कानून की औपचाटरक
आिश्यकताओं के अनुसार सहमत होते हैं, यह चुनते ह ैं दक अजभसमय के तहत लाए गए दकसी भी िािे के संबंध में भारत के
न्यायालयों का अजधकार क्षेत्र ह,ै न्यायालय का अजधकार क्षेत्र इस अजधजनयम के अनुसार होगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण.— संिेहों के जनराकरण के जलए, स्ट् पष्ट दकया िाता ह ैदक उप-धारा (1) के तहत अजधकारक्षेत्र -
(क) इस बारे म ेंलागू होगा, दक भारत का पक्षकारों या लेनिेन के साथ संबंध ह ैया नहीं; तथा
(ख) अनन्य होगा, िब तक दक पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमजत न हो।
(2) न्यायालय एक जिमान ऑबिेक्ट् स के संबंध में उपचार प्रिान कर सकता ह ै—
(क) धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) के तहत और धारा 20 की उप-धारा (5) के तहत,
यदि पक्षकारों द्वारा उस न्यायालय के साथ जिनके अजधकारक्षत्रे जिमान ऑबिेक्ट् स जस्ट्थत ह,ै ऐसी अिालत को
चुना िाता ह;ै तथा
(ख) धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के तहत या धारा 20 की उप-धारा (5) के तहत कोई
अन्य अंतटरम राहत, यदि पक्षकारों द्वारा ऐसा न्यायालय चनु ा िाता ह ै या जिनके क्षेत्राजधकार में िेनिार जस्ट्थत
ह,ै िहां राहत, िो इसे िेने के आिेि की ितों के अनुसार, केिल भारत म ेंलागू करने योग्य ह।ै
(3) उप-धारा (2) लागू होगी, भले ही धारा 20 की उप-धारा (1) में जनर्ििव िािे का अंजतम जनधावरण दकसी अन्य
संजििाकारी राष्र के न्यायालय में या माध्यस्ट्थम् द्वारा होगा या हो सकता ह।ै
(4) िहां एक लेन-िेन के पक्ष, जिन पर यह अजधजनयम लागू होता ह,ै एक जलजखत जिकल्प बनात े ह ैं दक दकसी अन्य
संजििाकारी राष्र के न्यायालयों के पास अजभसमय के अनच्ु छेि 42 के अनुसार अजधकार क्षेत्र होगा, चाह ेचुने हए न्यायालय
का पक्षकारों के साथ संबंध हो या नहीं या लेन-िने , भारत में न्यायालय क्षेत्राजधकार के ऐस ेजिकल्प को प्रभािी करेंग:े
परंत ु यह दक िहां ऐस े पक्षकारों द्वारा अजधकाटरता का ऐसा कोई जिकल्प नहीं चनु ा िाता है, इस अजधजनयम के अनुसार
भारत में न्यायालयों के पास क्षत्रे ाजधकार होगा।
(5) न्यायालय, िैसा दक उप-धारा (7) में स्ट्पि रूप स े प्रिान दकया गया ह,ै को छोडकर, दकसी भी मामले के संबंध म ें
दकसी भी िािे, मुकिमे या कायिव ाही पर जिचार करन े और जनणवय लेन े का अनन्य अजधकार क्षत्रे होगा, जिसे जनधावटरत करन े
के जलए इस अजधजनयम द्वारा या इसके तहत अजधकार दिया गया ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
(6) कन्िेंिन के अनच्ु छेि 44 म ें प्रिान दकए गए अजधकारक्षेत्र की जिजििता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना, न्यायालय उस
अनुच्छेि के तहत दिए गए अिाडव या आिेिों के प्रितनव के संबंध में आिेि िे सकता ह।ै
(7) इस धारा म ें कुछ भी दकसी भी न्यायाजधकरण के अजधकारक्षेत्र को दकसी भी कानून के तहत दकसी भी दििाला
कायविाही के संबंध में अजधकाटरता का प्रयोग करन े से प्रभाजित नहीं करता ह।ै
09. अजधकाटरता का ििनव - दकसी भी जसजिल कोटव को दकसी भी िाि या कायविाही पर जिचार करने की अजधकाटरता नहीं
होगी, दकसी भी मामल े के संबधं म ें जिसे इस अजधजनयम के तहत न्यायालय द्वारा या इस अजधजनयम के तहत जनधावटरत
करने के जलए सिि दकया गया है, तथा इस अजधजनयम द्वारा या इसके तहत प्रिि दकसी भी िजि के अनुसरण म ें की गई
या की िान े िाली दकसी भी कारविाई के संबंध म ें दकसी भी अिालत या दकसी अन्य प्राजधकरण द्वारा कोई आिेि नहीं दिया
िाएगा।
30. जिजध का चनु ाि— एक करार, या जबक्री के अनुबंध, या एक संबंजधत गारंटी अनुबधं या अधीनता करार के पक्ष
कानून पर सहमत हो सकत े ह,ैं िो उनके संजििात्मक अजधकारों और िाजयत्िों को परू ी तरह या आंजिक रूप स े जनयंजत्रत
करने के जलए ह,ै और िब तक अन्यथा सहमत न हो, कानून का संिभव कानूनी जनयमों के टकराि की परिाह दकए जबना
पक्षकारों द्वारा चनु े गए भारत के घरेलू काननू होंगे।
अध्य ाय VIII
जिजिध
31. नाजमत प्रििे बबिं —ु
(1) केंर सरकार, आजधकाटरक रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, भारत के भीतर एक इकाई या संस्ट्थाओं को प्रिेि बबंि ु या
प्रिेि बबंि ु के रूप में जनयिु या नाजमत कर सकती है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय जहत के नोटटस के पंिीकरण के अलािा
पंिीकरण के जलए आिश्यक िानकारी, या दकसी अन्य रा य के कानूनों के तहत उत्पन्न होने िाल े दकसी भी मामल े म ें
कन्िेंिन के अनच्ु छेि 40 के तहत अजधकार अतं राष्ट्रव ीय रजिस्ट्री को प्रेजषत दकया िा सकता ह ैया दकया िा सकता ह।ै
(2) उपरोि उप-धारा (1) के तहत बनाया गया पि, जिमान के इंिनों के संबंध म ें पंिीकरण के जलए आिश्यक िानकारी के
जलए जनर्ििव प्रिेि बबंि ुया प्रििे बबंिओंु के उपयोग की अनुमजत ि ेसकता है, लेदकन मिबूर नहीं कर सकता ह।ै
32. कटठनाइयों को िरू करना.—
(1) यदि इस अजधजनयम के प्रािधानों को प्रभािी करन े में कोई कटठनाई उत्पन्न होती है, तो केंरीय सरकार, रािपत्र म ें
प्रकाजित आिेि द्वारा, ऐसे प्रािधान कर सकती ह,ै िो इस अजधजनयम के प्रािधानों स े असंगत न हों, िो इस े आिश्यक या
कटठनाई को िरू करन े के जलए समीचीन प्रतीत होत े ह:ैं
परंतु ऐसा कोई आिेि इस अजधजनयम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच िषव की अिजध की समाजप्त के बाि नहीं दकया
िाएगा।
(2) इस धारा के अधीन दकया गया प्रत्येक आिेि, उसके दकए िान े के बाि यथािीघ्र, संसि के प्रत्येक सिन के समक्ष रखा
िाएगा।
33. जनयम बनान े और अजभसमय और प्रोटोकॉल और उनके कायान्व ियन की घोषणा करन े के जलए केंर सरकार की
िजि.—
(1) केंर सरकार, रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, इस अजधजनयम के प्रािधानों के कायावन्ियन के जलए ऐसे और जनयम बना
सकती ह ैिो आिश्यक और समीचीन समझे िाएं।
(2) पूिवगामी प्रािधान की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल ेजबना, केंर सरकार—
(क) कन्ििें न और प्रोटोकॉल के तहत पहल ेसे की गई घोषणाओं को घोजषत या संिोजधत कर सकती है; तथा
(ख) आजधकाटरक रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, की गई घोषणाओं को प्रभािी बना सकती ह ै और तीसरी
अनुसूची के तहत अजधकारों या जहतों की श्रेजणयों म ेंसंिोधन कर सकती ह।ै22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(3) इस अजधजनयम के तहत केंरीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक जनयम को संसि के प्रत्येक सिन के सत्र के िौरान,
जितनी िल्िी हो सके, 30 (तीस) दिनों की कुल अिजध के जलए रखा िाएगा, िो हो एक सत्र में या िो या िो स े अजधक
लगातार सत्रों म ें िाजमल दकया िा सकता ह,ै और यदि, सत्र की समाजप्त से पहल,े सत्र के तुरंत बाि या पूिोि सत्रों के बाि,
िोनों सिन जनयम में कोई संिोधन करन े के जलए सहमत ह ैं या िोनों सिन सहमत ह ैं दक जनयम को नहीं बनाया िाएगा,
उसके बाि जनयम केिल ऐसे संिोजधत रूप में प्रभािी होगा या कोई प्रभाि नहीं होगा, िैसा भी मामला हो; इसजलए,
हालांदक, ऐसा कोई भी संिोधन या जिलोपन उस जनयम के तहत पहले की गई दकसी भी चीज की िैधता पर प्रजतकूल
प्रभाि डाल ेजबना होगा।
34. अन्य काननू ों को अजधरोहण करन ेके जलए इस अजधजनयम की व्य ािजृ त्त और प्रािधाल:-
(1) इस अजधजनयम के प्रािधान और भारत म ें उस समय के जलए लाग ू दकसी अन्य कानून के बीच दकसी भी असगं जत के
मामले म,ें पूिव की इस तरह की असंगजत की सीमा तक मान्य होगा।
(2) अजधजनयम के प्रािधानों के अधीन जििेष रूप से अजधजनयम के तहत प्रिान दकए गए मामलों पर, कन्िेंिन के प्रािधान
और प्रोटोकॉल प्रिान करते ह:ैं
(क) अतं रराष्ट्रीय जहत एिं जबक्री के अनुबंध के पंिीकरण के तौर-तरीके और आिश्यकताए ं (संिोधन, जिस्ट्तार या उनके
जनिवहन सजहत) लाग ूहोंगी तथा इन्ह ेंप्रभािी दकया िाएगा;
(ख) अतं रराष्ट्रीय पंिीकरण सजु िधाएं, अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री, पयविेक्षी प्राजधकरण, रजिस्ट्रार, अन्य सम्मेलनों के साथ संबंध
मान्यता प्राप्त ह;ैं तथा
(ग) कन्िेंिन के अध्याय XIV को मान्यता िी गई ह।ै
प्रथम अनसु चू ी
मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
अजभसमय (कन्िन्े िन)
16 निबं र 2001 को केप टाउन म ेंहस्ट्ताक्षटरत
मलू के अनरूु प
प्रमाजणत प्रजत
महासजचि
िोस एंजिलों एजस्ट्टला फेटरया
प्रथम अनसु चू ी
मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
अजभसमय (कन्िन्े िन)
16 निबं र 2001 को केप टाउन म ेंहस्ट्ताक्षटरत
मलू के अनरूु प
प्रमाजणत प्रजत
महासजचि
िोस एंजिलों एजस्ट्टला फेटरया
केप टाउन
16 निंबर 2001
मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
अजभसमय (कन्िन्े िन)
इस अजभसमय (कन्िेंिन) के पक्षकार राष्र ,
उ्च  मूल्य या जििेष आर्थवक महत्ि के मोबाइल उपकरणों को प्राप्त करन े और उपयोग के जििपोषण के संबंध म ें िागरूक
और कुिल तरीके स,े ऐसे उपकरणों के अजधग्रहण और उपयोग की आिश्यकता के प्रजत िागरूक ह,ैं
यह सुजनजश्चत करना दक इस प्रयोिन हते ु और इन् हें िाजसत करन े के जलए स्ट्पि जनयम स्ट्थाजपत करके, इस प्रकार के लेनिने
को सुजिधािनक बनाने हते ु पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे व् यिस्ट् था के लाभों को पहचानना,
यह सुजनजश्चत करन े के प्रजत िागरूकह ैं दक ऐस े उपकरणों म ें रुजच को मान्यता िी िाए और इन् हें सािवभौजमक रूप स े
संरजक्षत दकया िाए,
सभी जहतधाटरत पार्टवयों के जलए व्यापक और पारस्ट्पटरक आर्थवक लाभ प्रिान करन े की आकांक्षा,
यह जिश्वास करते ह ैं दक इस प्रकार के जनयमों को पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे पर अतं र्नवजहत जसद्धांतों को
प्रजतबबंजबत करना चाजहए और इन लेनिने म ेंआिश्यक पक्षों की स्ट्िायिता को बढ़ािा िेना चाजहए,
इस तरह के उपकरणों म ें अतं रराष्ट्रीय जहतों के जलए एक काननू ी ढांचा स्ट्थाजपत करन े की आिश्यकता के प्रजत सचते और
उस उद्देश्य के जलए उनकी सुरक्षा हते ु अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली बनान ेकी आिश् यकता,
ऐसे उपकरणों स ेसंबंजधत मौििू ा सम्मेलनों म ेंउजल्लजखत उद्देश्यों और जसद्धांतों को ध्यान म ेंरखत ेहए,
जनम्नजलजखत प्रािधानों पर सहमत हए ह:ैं
अध्याय 1
अनुप्रयोग का क्षेत्र और सामान्य प्रािधान
अनच्ु छेि 1 - पटरभाषाए ुँ
इस अजभसमय (कन्िेंिन) म,ें िहां संिभव के जलए अन्यथा आिश्यक ह,ै को छोडकर, जनम्नजलजखत िब्िों को नीचे दिए गए
अथों के साथ प्रयोग दकया गया ह:ै
1. मझौता" का अथव ह,ै एक सुरक्षा समझौता, एक िीषवक आरक्षण समझौता या एक पट्टा समझौता;
2. "असाइनमेंट" का अथव एक अनबु ंध ह,ै िो सुरक्षा के माध्यम से या अन्यथा, संबंजधत अतं रराष्ट्रीय जहत के
हस्ट्तांतरण के साथ या जबना समनुिेजिती को संबंजधत अजधकार प्रिान करता ह;ै
3. "संबद्ध अजधकार" का अथ वह ैदकसी िेनिार द्वारा भुगतान या अन्य जनष्प ािन के सभी अजधकार, िो
समझौते के तहत संरजक्षत ह ैं या उद्देश् य से संबद्ध ह;ैं
4. "दििाजलयापन कारविाई का आरंभ" का अथ वउस समय स ेह,ै िब लाग ूदििाला कानून के तहत दििाला
कारविाई आरंभ होती ह;ै
5. "सितव खरीिार" का अथव एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत एक खरीिार ह;ै
6. "सितव जिक्रेता" का अथव एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत जिक्रेता ह;ै
7. "जबक्री का अनुबंध" का अथ वह,ै एक जिक्रेता द्वारा, एक खरीिार को िस्ट्त ुकी जबक्री के जलए दकया गया
अनुबंध, िो उपयुवक् त (क) म ेंपटरभाजषत एक समझौता नहीं है;
8. "न् यायालय" का अथ वह,ै न् यायालय या एक संजििाकारी राष्ट्र द्वारा स्ट्थाजपत प्रिासजनक या मध्यस्ट्थ
न्यायाजधकरण;
9. "लेनिार" का अथव ह,ै एक सुरक्षा समझौते के तहत एक प्राप् तकताव (चािी ), िीषवक आरक्षण समझौते के
तहत सित व जिक्रेता या पट्टेिार,समझौते के तहत पट्टािाता;24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
10. "िेनिार" का अथव ह ैएक सरु क्षा समझौते के तहत एक चािरव , एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत एक
सितव खरीिार, एक पट्टेिार समझौते के तहत एक पट्टेिार या एक व्यजि जिसका दकसी िस्ट्तु म ेंजहत एक
पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या ब्याि स ेबोझ है;
11. "दििाला प्रिासक" का अथव ह,ै पुनगवठन या पटरसमापन को प्रिाजसत करन े के जलए अजधकृत व्यजि, जिसमें
एक अंतटरम आधार पर अजधकृत व्यजि भी िाजमल ह,ै और यदि लागू दििाला कानून द्वारा अनुमजत िी गई
ह,ै तो कब्िे म ेंएक िने िार िाजमल ह;ै
12. "दििाला कारविाई" का अथ,व अंतटरम कारविाई सजहतदििाजलयापन,णणिोधन या अन्य सामूजहक न्याजयक
या प्रिासजनक कारविाई ह,ै जिसमें िेनिार की संपजि और कायवकलाप, पुनर्िवन् यास या णणिोधन के
प्रयोिनों के जलए अिालत द्वारा जनयंत्रण या पयविेक्षण के अधीन ह;ैं
13. "जहतधारक व्यजि" का अथव ह:ै
(i) िेनिार;
(ii) कोई भी व्यजि, िो लने िार के पक्ष में दकसी भी िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य से,
िमानत या मांग गारंटी या अजतटरि साख-पत्र या दकसी अन् य प्रकार का क्रेजडट बीमा िारी करता ह;ै
(iii) िस्ट्तु म ेंया उस पर अजधकार रखने िाला कोई अन्य व्यजि;
14. "आंतटरक लने िेन" का अथ,व अनुच्छेि-2 (2) (क) से (ग) में सचू ीबद्ध प्रकार के लेनिने से ह,ै िहां ऐसे लेनिेन म ें
सभी पक्षों के मुख्य जहत ह,ैं और अनुबंध के समापन के समय, उस अनुबंजधत राष्र म ेंसंगत उद्देश् य जस्ट्थत ह ै(िैसा दक
प्रोटोकॉल में जिजनर्ििव ह)ै , और िहां लने िेन द्वारा सृजित जहत,को उस अनुबंधकारी राष्र की राष्ट्रीय रजिस्ट्री म ेंपंिीकृत
दकया गया ह,ै जिसने अनुच्छेि 50(1) के तहत इस संबंध में घोषणा की ह;ै
15. "अंतरावष्ट्रीय जहत" का अथ वह,ै लने िार द्वारा धाटरत जहत, जिस पर अनुच्छेि-2 लाग ूहोता ह;ै
16. "अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री" का अथव ह,ै इस अजभसमय (कन्िेंिन) या प्रोटोकॉल के प्रयोिनों के जलए स्ट्थाजपत अंतरावष्ट्रीय
पंिीकरण सुजिधाएं;
17. "पट्टा करार" का अथ,व ऐसा समझौता से ह,ै जिसके द्वारा एक व्यजि (पट्टेिार) दकसी अन्य व्यजि (पट्टेिार) को
दकराये या अन्य भुगतान के बिले म,ें दकसी िस्ट्तु (खरीिने के जिकल्प के साथ या उसके जबना) पर कब्िा या जनयंत्रण का
अजधकार िते ा ह;ै
18. "राष्ट्रीय जहत" का अथव ह ैदकसी उद्देश् य म ेंलने िार द्वारा धाटरत और अनच्ु छेि 50(1) के तहत एक घोषणा द्वारा
िाजमल, आंतटरक लेनिेन से सृजित जहत;
19. "गरै -सहमजत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुबंधकारी राष्र , जिसने िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुरजक्षत करने के
जलए अनुच्छेि 39 के तहत एक घोषणा की ह,ै के कानून के तहत प्रिि अजधकार या जहत ह,ै और इस िाजयत् ि मेंराष्र ,
राष्र इकाई या अंत:सरकारी या जनिी संगठन के िाजयत्ि िाजमल ह;ैं
20. "एक राष्ट्रीय जहत की सूचना" का अथ वह ैपंिीकृत या अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री म ेंपंिीकृत होन े के जलए नोटटस दक एक
राष्ट्रीय जहत बनाया गया ह;ै
21. "राष्ट्रीय जहत की सूचना" का अथव ह,ै अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री में पंिीकृत या पंिीकृत दकए िान े िाला नोटटस, दक एक
राष्ट्रीय जहत का सृिन दकया गया ह;ै
22. "उद्देश् य" का अथ,व उस श्रेणी का जहत ह,ै जिस पर अनुच्छेि-2 लागू होता ह;ै
23. "पूिवजनधावटरत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुच्छेि-60(2)(क) द्वारा पटरभाजषत इस अजभसमय (कन्िेंिन) की
प्रभािी जतजथ से पूिव जनधावटरत या उत्पन्न दकसी उद्देश् य में या उस पर दकसी भी प्रकार का अजधकार या जहत ह;ै
24. "आगम" का अथव ह,ै दकसी िस्ट्तु की समग्र या आंजिक हाजन या भौजतक जिनाि या उसकीसमग्र या आंजिक िब्ती,
बनंिा या अजधग्रहण से प्राप् त होने िाली धन या गरै -धन आगम;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
25. "संभाजित समनुिेिन" का अथ वह,ै ऐसे समनुिेिन से ह,ै िो उजल्लजखत घटना के होन े पर, चाह ेउस घटना की
आिृजि जनजश्चत ह ैया नहीं, भजिष्य में दकए िाने की मिं ा ह,ै
26. "संभाजित अंतराष्ट्रव ीय जहत" का अथ वऐसा जहत ह,ै िो भजिष्य में अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप में दकसी जहत में सृजित
या हते ु प्रािधान के जलए अजभप्रते ह,ै िो, जनधावटरत घटना के होने पर होगा (जिसमें िेनिार द्वारा ब्याि का अजधग्रहण
िाजमल हो सकता ह)ै , चाह ेघटना का होना जनजश्चत ह ैया नहीं है;
27. "संभाजित जबक्री" का अथ वऐसी जबक्री ह,ै िो भजिष्य में दकसी घटना के होन े पर भजिष्य में की िानी ह,ै चाह े
घटना का होना जनजश्चत ह ैया नहीं है;
28. "प्रोटोकॉल" का अथ वह,ै दकसी भी श्रेणी के उद्देश् य और संबद्ध अजधकारों के संबंध म,ें जिस पर यह अजभसमय
(कन्िेंिन) लाग ूहोता ह,ै उस श्रेणी का जहत और संबंजधत अजधकारों के संबंध म ेंप्रोटोकॉल;
29. "पंिीकृत" का अथव ह,ै अध्याय V के अनुसार अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री में पंिीकृत;
30. "पंिीकृत जहत" का अथ वह,ै अंतरराष्ट्रीय जहत, पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत या राष्ट्रीय जहत,
िो अध्याय-V के अनुसार पंिीकृत राष्ट्रीय जहत के नोटटस में जिजनर्ििव ह;ै
31. "पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुच्छेि-40 के तहत प्रस्ट्त ुत की गई घोषणा के
अनुसार गैर-सहमजत अजधकार या जहत पंिीकरण योग्य जहत ह;ै
32. "रजिस्ट्रार" का अथ वह,ै अनुच्छेि 17(2)(बी) के तहत प्रोटोकॉल, या उस प्रोटोकॉल के तहत नाजमत व् यजि या
जनकाय;
33. "जिजनयम" का अथ,व प्रोटोकॉल के अनुसार पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा बनाए गए या अनुमोदित जनयम ह;ैं
34. "जबक्री" का अथव ह ैजबक्री के अनबु ंध के अनुसार दकसी िस्ट्त ुके स्ट्िाजमत्ि का हस्ट्तांतरण;
35. "सुरजक्षत िाजयत्ि (िाजयत् िों)" का अथ,व सुरक्षा जहत द्वारा सुरजक्षत िाजयत्ि ह;ै
36. "सुरक्षा समझौता" का अथ,व ऐसा समझौता ह,ै जिसके द्वारा एक प्रभारिाता (चािवर),प्रभारी (चािी ) को,
प्रभारिाता या तीसरे व् यजि के दकसी मौिूिा मौिूिा या भािी िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुरजक्षत करने के जलए िस्ट्तु म ेंया
उसपर जहत (स्ट्िाजमत्ि जहत सजहत) प्रिान करने के जलए सहमत होता ह।ै
37. "सुरक्षा जहत" का अथ वसुरक्षा समझौते द्वारा बनाया गया जहत है;
38. "पयविेक्षी प्राजधकरण" का अथव ह,ै प्रोटोकॉल के संबंध म,ें अनुच्छेि 17(1) में संिर्भवत पयविेक्षी प्राजधकरण;
39. "टाइटल आरक्षण करार" का अथव दकसी िस्ट्त ुकी जबक्री के जलए एक समझौता ह,ै िो इस ित वपर ह ैदक स्ट्िाजमत्ि
तबतक पाटरत नहीं होता ह,ै िब तक दक समझौते म ेंबताई गई ित व या ितों को परू ा नहीं दकया िाता ह;ै
40. "अपंिीकृत जहत" का अथव ह ैएक सहमजतपूणव जहत या गैर-सहमजत अजधकार या जहत (उन जहत से इतर जिस पर
अनुच्छेि 39 लाग ूहोता ह)ै , िो पंिीकृत नहीं ह,ै चाह ेिे इस अजभसमय (कन्िेंिन) के तहत पंिीकरण योग्य हो या नहीं;
तथा
41. "लेखन" का अथ वह,ै सूचना का टरकॉडव (टेलीरांसजमिन द्वारा सप्रं ेजषत िानकारी सजहत) िो मतू व या अन्य रूप में ह ै
और आगामी अिसरों पर, मूतव रूप म ेंपुन: प्रस्ट्ततु करने म ेंसक्षम ह ैऔर िो उजचत माध्यम से इंजगत करता ह ैदक टरकॉड व
के जलए व्यजि का अनुमोिन प्रिान दकया गया ह।ै
अनच्ु छ ेि 2—अतं रराष्र ीय जहत
1. इस अजभसमय (कन्िेंिन) म,ें मोबाइल उपकरणों और सबं द्ध अजधकारों की कुछ श्रेजणयों में अंतरराष्ट्रीय जहत के
संस्ट् थापन और प्रभािों के जलए प्रािधान दकया गया ह।ै
2. इस अजभसमय के प्रयोिनों के जलए, मोबाइल उपकरणों में अंतरराष्ट्रीय जहत, अनुच्छेि 7 के तहत गटठत, अनुच्छेि 3
में सूचीबद्ध और प्रोटोकॉल म ेंजनर्ििव ऐसी िस्ट्तुओं की एक जिजिि पहचान योग्य िस्ट्तु म ेंरुजच ह:ै26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) एक सुरक्षा समझौते के तहत चािवर द्वारा अनुिान की गई;
(ख) एक ऐसे व्यजि में जनजहत ह ैिो एक टाइटल आरक्षण समझौते के तहत सित व जिक्रेता ह;ै या
(ग) एक ऐस ेव्यजि में जनजहत ह,ै िो पट्टा करार के तहत पट्टेिार ह।ै
उप-पैराग्राफ (क) के अंतगवत आने िाला जहत, उप-पैराग्राफ - (ख) या (ग) के अंतगवत नहीं आता ह।ै
1. पूिविती  पैराग्राफ में उजल्लजखत श्रेजणयां ह:ैं
(क) एयरफ्रेम, जिमान इंिन और हले ीकॉप्टर;
(ख) रेलि ेचल स्ट्टॉक; तथा
(ग) अंतटरक्ष संपजि।
1. लाग ूकानून यह जनधावटरत करता ह ैदक, क्या कोई जहत, जिस पर अनच्ु छेि 2 लागू होता ह,ै उस अनुच्छेि के उप-अनुच्छेि
(क), (ख) या (ग) के अतं गतव आता ह।ै
2. दकसी िस्ट् तु में अंतराष्ट्रव ीय जहत, उस िस्ट्तु की आगम के स्ट् तर तक होगा।
अनच्ु छ ेि 3—अनप्रु योग का क्षत्रे
1. यह अजभसमय (कन्िेंिन) तब लाग ूहोता ह,ै िब करार के समापन, जिसे अंतरराष्ट्रीय जहत के जलए सृजित या प्रािधान दकया गया
ह,ै में िेनिार, एक संजििात्मक राष्र म ेंजस्ट्थत होता ह।ै
2. तथ्य यह ह ैदक यदि लने िार एक गैर-संजििाकारी राष्र म ेंजस्ट्थत ह,ै तो िह इस अजभसमय के अनुप्रयोग को प्रभाजित नहीं करेगा।
अनच्ु छ ेि 4—िहा ंिेनिार जस्ट्थत ह ै
1. अनुच्छेि 3(1) के प्रयोिनों के जलए, िेनिार दकसी संजििाकारी राष्र में जस्ट्थत ह:ै
(क) जिस कानून के तहत इसे िाजमल या तैयार दकया गया ह;ै
(ख) िहां इसका पंिीकृत कायावलय या िधै ाजनक सीट ह;ै
(ग) िहां इसका प्रिासन का केंर ह;ै या
(घ) िहां इसके व्यिसाय का स्ट्थान ह।ै
1. पूिविती  पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (घ) में िेनिार के व्यिसाय के स्ट्थान के संिभ वमें, यदि उसके पास व्यिसाय के एक से
अजधक स्ट्थान ह,ैं तो इसका तात्प यव,
उसके व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान से ह ैया, यदि उसके पास व्यिसाय का कोई स्ट्थान नहीं ह,ै तो उसका जनिास स्ट् थान।
अनच्ु छेि 5 — व्याख्या और लाग ूकाननू
1. इस अजभसमय (कन्िेंिन) की व्याख्या म,ें प्रमुख ध् यान प्रस्ट्तािना म ें जनधावटरत इसके उद्देश्यों, इसके अंतराष्ट्रव ीय स्ट्िरूप
और इसके अनुप्रयोग में एकरूपता और पूिावनुमेयता को बढ़ािा िेन े की आिश्यकता के संबंध म ेंहोना चाजहए।
2. इस अजभसमय द्वारा िाजसत मामलों से संबंजधत प्रश्नों, िो इसमें स्ट्पि रूप से जनधावटरत नहीं ह,ैं उनका समाधान, उन
सामान्य जसद्धांतों के अनुरूप दकया िाएगा, जिन पर यह आधाटरत ह ैं या, ऐसे जसद्धांतों की अनुपजस्ट्थजत म,ें ये लाग ू कानून
के अनरूु प होंगे।
3. लागू कानून के संिभव,उक्त फोरम राष्र के जनिी अंतरराष्ट्रीय कानून के जनयमों द्वारा जनधावटरत लाग ू कानून के घरेल ू
जनयमों से संबंजधत ह।ैं
4. िहां एक राष्र , में कई प्रािेजिक इकाइयाुँ िाजमल ह,ैं िहां उक्त मामल े में जनणवय जलए िाने के संबंध में, प्रत्येक क्षेत्र के
पास कानून के अपन े जनयम ह,ैं और िहा ं प्रासंजगक प्रािेजिक इकाई का कोई संकेत नहीं ह,ै उस राष्र का कानून तय करेगा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
दक कौन सेप्रािेजिक इकाई का जनयम यहा ं लागू होगा। ऐसे दकसी जनयम के अभाि म ें प्रािेजिक इकाई का कानून लाग ू होगा,
जिससे मामला सिावजधक जनकटता से िुडा ह।ै
5. यहां, कोई खंड, अनुच् छेि, उप-अनुच्छ ेि, अनुबंध या अनुसूची का संिभव का अथ,व िब तक दक अन् यथा इसके जिपरीत
उल् लेख न दिया गया हो, इस जिलेख के खडं , अनुच्छ ेि, उप-अनुच् छेि, अनुबंध या अनुसूची से ह;ै
अनच्ु छेि 6 –अजभसमय (कन्ििें न) और प्रोटोकॉल
के बीच संबधं
1. इस अजभसमय (कन्िेंिन) और प्रोटोकॉल को एक ही उपकरण के रूप में एक साथ पढ़ा िाएगा और व्याख्या की
िाएगी।
2. इस अजभसमय (कन्िेंिन) और प्रोटोकॉल के बीच दकसी भी स्ट् तर की जिसंगजत की जस्ट्थजत म,ें प्रोटोकॉल मान् य होगा।
अध्य ाय-II
अतं रराष्ट्रीय जहत की स्ट्थ ापना
अनच्ु छेि 7 - औपचाटरक अपक्षे ाएं
इस अजभसमय (कन्िेंिन) के तहत अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप म ें जहत की स्ट् थापना की िाती ह,ै िहां करार द्वारा जहत का
सृिन या प्रािधान दकया िाता ह।ै
(क) जलजखत म ेंह;ै
(ख) यह ऐसी िस्ट्त ुसे संबंजधत ह,ै जिसेप्रभारक (चािव), सितव जिक्रेता या पट्टेिार को बेचन े का अजधकार ह;ै
(ग) प्रोटोकॉल के अनुरूप उद्देश् य की पहचाने करन े में सक्षम बनाता ह;ै तथा
(घ) प्रजतभूजत करार के मामल ेमें,रजक्षत िाजयत्िों को जनधावटरत दकए िाने को सक्षम बनाता ह,ै दकन् तु रजक्षत राजि या
अजधकतम राजि का उल् लेख दकए िाने की आिश् यकता के जबना।
अध्याय-III
चकू के उपाय
अनच्ु छेि 8 - चािी  के उपचार
1. अनुच्छेि-11 म ें प्रािधान के अनुसार, चूक की जस्ट्थजत म,ें प्रभारक द्वारा दकसी भी समय सहमत स्ट् तर तक, और
अनुच्छेि-54 के तहत, संजििाकारी राष्र द्वारा की िान े िाली दकसी भी घोषणा के अध् यधीन, प्रभारी जनम्न जलजखत म ें स े
दकसी एक या अजधक उपायों का प्रयोग कर सकता ह:ै
(क) दकसी िस्ट् तु पर कब्िा या जनयंत्रण प्राप् त करना, जिसके जलए उसे प्रभाटरत दकया गया ह;ै
(ख) ऐसी दकसी िस्ट्त ुको बेचना या पट्टे पर िेना;
(ग) ऐसी दकसी िस्ट्त ुके प्रबंधन या उपयोग से प्राप्त होन े िाली दकसी आय या लाभ को एकत्र या प्राप्त करना।
2. चािी  (chargee) िैकजल्पक रूप से पूिविती  पैराग्राफ में संिर्भवत दकसी भी कृत्य को अजधकृत या जनिेजित करन े िाल े
न्यायालय के आिेि के जलए आिेिन कर सकता ह।ै
3. पैराग्राफ -1 या अनच्ु छेि 13 के उप-पैरा (क), (ख) या (ग) म ें जनधावटरत दकसी उपाय का प्रयोग,िाजणज यक रूप स े
युजिसंगत तरीके से दकया िाएगा। उपाय को िहां िाजणज यक रूप से उजचत तरीके से प्रयोग दकया माना िाएगा, िहां इसे
सुरक्षा समझौत े के प्रािधान के अनुरूप प्रयोग दकया गया है, जसिाय, उस जस्ट्थजत के,िहां ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप से
अनुजचत ह।ै
4. पैराग्राफ-1 के तहत दकसी िस्ट्तु को बेचन े या पट्टे पर िेन ेका प्रस्ट्ताि करने िाला प्रभारी, प्रस्ट्ताजित जबक्री या पट्टे के
बारे में जलजखत में युजिसंगत स्ट्त र पर पूिव सूचना िगे ा:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) अनच्ु छेि-1 (एम) (i) और (ii) में जनर्ििव इच्छुक व्यजि; तथा
(ख) अनच्ु छेि 1 (एम) (iii) में जिजनर्ििव इच्छुक व्यजि, जिन्होंने जबक्री या पट्टे से पूिव उजचत समय के भीतर, प्रभारी को
अपन ेअजधकारों की सूचना िी ह।ै
5. पैराग्राफ 1 या 2 में जनधावटरत दकसी उपाय के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त की गई कोई भी
राजि, रजक्षत िाजयत्िों की राजि के जनिवहन के जलए प्रयोग की िाएगी।
6. िहां पैराग्राफ 1 या 2 में जनधावटरत दकसी भी उपाय के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप,प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त राजि,
रक्षा जहत स ेप्राप् त राजि या ऐस ेदकसी उपाय के प्रयोग में दकए गए युजिसगं त व् यय से अजधक ह,ै तोबिते अन्यथा
न्यायालय द्वारा आििे दिया गया हो, प्रभारी, जहतों के आगामी क्रम, जिसे पंिीकृत दकया गया ह ैया जिसके संबंध म ें
प्रभारी द्वारा नोटटस दिया गया ह,ै के अनुसार, प्राथजमकता के क्रम में, धारकों को अजतटरक्त धन का संजितरण करेगा,
और बचे हई िेष राजि का भुगतान प्रभारक (charger) को करेगा।
अनच्ु छेि 9 - िस्ट्त ुका धारण सतं ोष; मोचन
1. दकसी भी समय,अनुच्छेि 11 में प्रािधन के अनुसार,चूक के पश् चात,िैसा दक, प्रभारी और सभी इच्छुक व्यजि, इस
बात से सहमत हो सकत े ह ैंदक प्रजतभूजत जहत म ेंिाजमल दकसी भी िस्ट्तु का स्ट्िाजमत्ि (या प्रभारक का कोई अन्य
जहत),रजक्षत िाजयत्िों, रजक्षत िाजयत् िों की संतुष्ट पर प्रभारी म ेंया उसके प्रजत जनजहत होगा।
2. न्यायालय, प्रभारी के आिेिन पर, आिेि ि ेसकता ह ैदक प्रजतभूजत जहत में िाजमल दकसी भी िस्ट्त ुका स्ट्िाजमत्ि (या
प्रभारक का कोई अन्य जहत) रजक्षत िाजयत्िों,रजक्षत िाजयत् िों की संतुष्ट पर प्रभारी म ेंया उसके प्रजत जनजहत होगा।
3. न्यायालय पूिविती  परै ाग्राफ के तहत आिेिन को केिल तभी स्ट् िीकार करेगा,िब रजक्षत िाजयत् िों की राजि, जिसे उसे
जनजहताथव द्वारा संतुष्ट दकया िाएगा, को प्रभााारी द्वारा दकस इच् छुक व् यजियों दकए िान े िाले दकसी भुगतान को ध् यान
में रखन े के पश् चात िस्ट्त ु के मूल्य के अनुरूप ह।ै
4. अनुच्छेि 11 में प्रािधान के अनुसार, चूक के पश् चात दकसी भी समय, और प्रभाटरत िस्ट्त ु की जबक्री से पूिव या
पैराग्राफ-2 के तहत आडरव िेने से पूिव, प्रभारक या कोई इच्छुक व्यजि,अनच्ु छेि 8(1)(ख) या अनुच्छेि 8(2) के तहत
आिेि के मद्देनिर, प्रभारी या कोई अन् य इच्छ ुक व् यजि पणू व रजक्षत राजि का भुगतान करके रजक्षत जहत का जनष्प ािन कर
सकता ह।ै िहां, ऐसी चूक के पश् चात, प्रजतभूत राजि का भगु तान िेनिार के अजतटरक्त दकसी अन्य इच्छुक व्यजि द्वारा
दकया िाता ह,ै उस व्यजि को प्रभारी के अजधकारों के अधीन कर दिया िाता ह।ै
5. अनुच्छेि -8(1)(ख) के तहत जबक्री या इस अनुच्छेि के परै ाग्राफ 1 या 2 के तहत अतं टरत करके प्रभारी का स्ट् िाजमत् ि या
कोई अन य् जहत, दकसी अन् य जहत से मुक्त होगा, जिस पर अनच्ु छेि 29 के प्रािधानों के अनुसार प्रभारी के रजक्षत जहत को
प्राथजमकता प्राप् त ह।ै
अनच्ु छेि 10 — सित वजिक्रेता या पट्टेिार के उपचार
टाइटल (िीषवक) आरक्षण समझौते के तहत, या अनच्ु छेि-11 के प्रािधान के अनरूु प पट्टे समझौते के तहत, चूक की जस्ट्थजत
में, सितव जिक्रेता या पट्टेिार, िैसा भी मामला हो:
(क) अनुच्छेि-54 के तहत संजििाकारी राष्र द्वारा की िाने िाली दकसी घोषणा के अध् यधीन, समझौते को समाप्त कर
सकता ह ैऔर समझौते स ेसंबंजधत दकसी भी िस्ट्त ुपर कब्िा या जनयंत्रण कर सकता ह;ै या
(ख) इन कृत्यों म ेंसे दकसी एक को अजधकृत या जनिेजित करन ेहते ु न् यायालय से आिेि के जलए आिेिन कर सकता ह।ै
अनच्ु छेि 11 - चूक का अथ व
1. िेनिार और लने िार, दकसी भी समय, जलजखत रूप म ें उन घटनाओं के संबंध म ें सहमत हो सकत े ह,ैं जिनके कारण
चूक हो सकती ह ैया या अन्यथा अनच्ु छेि 8 से 10 और 13 में जनर्ििव अजधकारों और उपायों को प्रकट कर सकते ह।ैं
2. िहां िेनिार और लेनिार इस तरह सहमत नहीं हए ह,ैं िहां अनुच्छेि 8 से 10 और 13 के प्रयोिनों के जलए "चूक"
का अथ वलने िार को उस अजधकार से व् यापक स्ट् तर पर िंजचत रखना ह,ै जिसके जलए िह समझौते के तहत हकिार ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
अनच्ु छेि 12 — अजतटरि उपाय
पक्षों द्वारा सहमत दकन् हीं उपायों सजहत लाग ू कानून द्वारा अनुमत दकसी भी अजतटरि उपाय का प्रयोगउस स्ट् तर तक दकया
िाएगा, िो अनच्ु छेि 15 में जनधावटरत इस अध् याय के अजनिायव प्रािधानों के जिपरीत न हों।
अनच्ु छेि 13 - अजं तम जनधारव ण के कारण लजं बत राहत
1. दकसी भी घोषणा के अध् याधीन, िो अनुच्छेि 55 के तहत की िा सकती ह,ै संजििाकारी राष्र यह सुजनजश्चत करेगा दक
एक लने िार, िो िेनिार द्वारा चूक का साक्ष्य पिे करता ह,ै उसके िािे के अंजतम जनधावरण के लंजबत रहन े पर और सहमजत
अनुसार दकसी भी समय िेनिार, लेनिार के अनुरोधों के रूप में जनम्न जलजखत एक या अजधक आिेिों के रूप म ें त् िटरत राहत
के जलए न् यायालय म ेंआिेिन कर सकता ह।ै
(क) िस्ट्तु और उसके मूल्य का संरक्षण;
(ख) िस्ट्तु का कब्िा, जनयंत्रण या अजभरक्षा;
(ग) िस्ट्तु का जस्ट्थरीकरण; तथा
(घ) पट्टा या, उप-पैराग्राफ (क) से (ग) के अतं गतव िाजमल प्रािधानों को छोडकर, िस्ट्तु और उससे होन े िाली आय का
प्रबंधन।
2. पूिविती  पैराग्राफ के तहत कोई भी आिेि िेत े समय, अिालत ऐसी ितों को लाग ू कर सकती है, िो इच्छुक व्यजियों
के संरक्षण के जलए आिश्यक समझे, यदि णणिाता:
(क) ऐसी राहत प्रिान करन े िाले दकसी आििे को लाग ू करने में, इस अजभसमयया प्रोटोकॉल के तहत िने िार के प्रजत
अपन ेदकसी भी िाजयत्ि को पूरा करने म ेंजिफल रहता है; या
(ख) उक्त िािे के अंजतम जनधावरण पर, अपना िािा,पूण व या आंजिक रूप म,ें स्ट्थाजपत करन े में जिफल रहता ह।ै
3. पैराग्राफ 1 के तहत कोई भी आिेि िेने से पूिव, न् यायालय,दकसी भी इच्छुक व्यजि को दिए िाने िाले अनुरोध की
सूचना मांग सकता ह।ै
4. इस अनुच्छेि का कोई भी प्रािधन, अनुच्छेि 8(3) के अनुप्रयोग या पैराग्राफ 1 में जनधावटरत से इतर, अंतटरम राहत के
रूपों की उपलब्धता सीमाओं, को प्रभाजित नहीं करता ह।ै
अनच्ु छेि 14 — प्रदक्रयात्मक अपक्षे ाएं
अनुच्छेि 54(2) के अध् याधीन, इस अध्याय द्वारा प्रिान दकए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग, उस स्ट्थान के काननू द्वारा
जनधावटरत प्रदक्रया के अनरूु प दकया िाएगा, िहां इस उपाय का प्रयोग दकया िाना ह।ै
अनच्ु छेि 15 — पटरितनव
एक िसू रे के साथ अपन ेसंबंधों के आधार पर, इस अध्याय में सिं र्भवत कोई िो या अजधक पक्ष, दकसी भी समय, जलजखत रूप
में, समझौते से, अनुच्छेि 8(3) से (6), 9(3) और (4), 13(2) और 14 को छोडकर, इस अध्याय के दकसी भी पूिविती 
प्रािधानों को पटरिर्तवत या उसके प्रभाि को बिल सकते ह।ैं ।
अध्याय IV
अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली
अनुच्छेि 16 — अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री
1. जनम्नजलजखत के पंिीकरण के जलए एक अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री स्ट्थाजपत की िाएगी:
(क) अंतरराष्ट्रीय जहत, संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत और पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार और जहत;
(ख) अंतरराष्ट्रीय जहतों के असाइनमेंट और संभाजित असाइनमटें ;
(ग) लाग ूकानून के तहत कानूनी या संजििात्मक प्रत् यासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय जहतों का अजधग्रहण;30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(घ) राष्ट्रीय जहतों की सूचना; तथा
(ड.) पूिविती  उप-पैराग्राफ में स ेदकसी में संिर्भवत जहतों का प्रत् यासन।
2. िस्ट्तु और संबद्ध अजधकारों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए जिजभन्न अंतरराष्ट्रीय रजिजस्ट्रयां स्ट्थाजपत की िाएगं ी।
3. इस अध्याय और अध्याय-V के प्रयोिनों के जलए, "पंिीकरण" िब्ि म,ें िहां उपयुि हो, पंिीकरण का संिोधन,
जिस्ट्तार या जनिवहन िाजमल ह।ै
अनच्ु छेि 17 - पयविक्षे ी प्राजधकारी और रजिस्ट्रार
1. प्रोटोकॉल द्वारा प्रिान दकए अनुसार, एक पयविेक्षी प्राजधकारी होगा।
2. पयिव ेक्षी प्राजधकारी:
(क) अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना करेगा या स्ट्थापना के जलए प्रािधान करेगा;
(ख) प्रोटोकॉल द्वारा दकए गए अन्यथा प्रिान को छोडकर, रजिस्ट्रार की जनयुजि और बखावस्ट्तगी करेगा;
(ग) सुजनजश्चत करेगा दक, रजिस्ट्रार के पटरितवन की जस्ट्थजत में अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री के जनरंतर प्रभािी संचालन के जलए
आिश्यक कोई अजधकार, नए रजिस्ट्रार में जनजहत होगा या उसे सौंपे िाने योग्य होगा;
(घ) संजििाकारी राष्र ों के साथ परामिव के पश् चात, अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन से सबं ंजधत प्रोटोकॉल के अनुसरण में
जनयमों का प्रकािन करेगा या अनुमोिन करेगा और सुजनजश्चत करेगा;
(ड.) प्रिासजनक प्रदक्रयाएं स्ट्थाजपत करेगा, जिनके माध्यम से पयविेक्षी प्राजधकरण को अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन स े
संबंजधत जिकायतें की िा सकती ह;ैं
(च) रजिस्ट्रार और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन की जनगरानी करेगा;
(छ) रजिस्ट्रार के अनरु ोध पर, रजिस्ट्रार को ऐसा मागवििवन प्रिान करेगा, िो पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा उजचत समझे िाए;ं
(ि) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री की सेिाओं और सुजिधाओं के जलए प्रभाटरत दकए िान े िाले िल्ु क की सरं चना को जनधावटरत
करेगा और समय-समय पर उसकी समीक्षा करेगा;
(झ) इस कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को लाग ू करन े के जलए एक कुिल सूचना-आधाटरत इलेक्रॉजनक पंिीकरण
प्रणाली को सुजनजश्चत करने के जलए यथा आिश्यक हर प्रयास करेगा; तथा
(ट) इस कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के तहत अपने िाजयत्िों के जनिवहन के संबंध म ें संजििाकारी राष्र ों को समय-समय पर
टरपोटव करेगा।
३. पयविेक्षी प्राजधकारी,अनुच्छेि-27 (3) में संिर्भवत दकसी समझौतेसजहत अपन े कायों के जनष्प ािन के जलए अपेजक्षत
दकसी भी समझौते में प्रिेि कर सकता ह।ै
4. पयविक्षे ी प्राजधकारी के पास अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के डेटा बेस और अजभलेखागार म ेंसभी प्रोपराइटरी अजधकार होंगे।
5. रजिस्ट्रार, अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के कुिल संचालन को सुजनजश्चत करेगा और इस कन्िेंिन, प्रोटोकॉल और जिजनयमों
द्वारा इसे सौंपे गए कायों का जनष्प ािन करेगा।
अध्याय V
पंिीकरण स ेसंबंजधत अन्य मामले
अनच्ु छेि 18 - पिं ीकरण अपक्षे ाएं
1. प्रोटोकॉल और जिजनयम,िस्ट्तु की पहचान के जलए मानिडं सजहत अपेक्षाओं को जिजनर्िष्व ट करेगा।:
(क) पंिीकरण को प्रभाजित करने के जलए (जिसमें दकसी व्यजि से दकसी सहमजत के पूिव इलेक्रॉजनक प्रसारण के
जलए प्रािधान िाजमल होगा, जिसकी सहमजत अनुच्छेि-20 के तहत आिश्यक ह)ै ;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
(ख) तलािी लने े और तलािी प्रमाण पत्र िारी करने हते ु और, उससे संबंजधत जिषय;
(ग) पंिीकरण स े संबंजधत िानकारी और िस्ट्तािेिों से इतर अतं रराष्ट्रीय रजिस्ट्री की िानकारी और िस्ट्तािेिों की
गोपनीयता सुजनजश्चत करने हते ।ु
2. रजिस्ट्रार का यह िाजयत् ि नहीं ह ै दक िह पूछताछ करे दक क्या अनच्ु छेि 20 के तहत पंिीकरण के जलए सहमजत
िास्ट्ति में िी गई ह ैया िह िैध ह।ै
3. िहा,ं संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप में पंिीकृत कोई जहत,अंतरराष्ट्रीय जहत बन िाता ह,ै तो िहां आगे पंिीकरण
की आिश्यकता नहीं होगी बिते पंिीकरण िानकारी अंतरराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण के जलए पयावप्त हो।
4. रजिस्ट्रार, अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस में ििव दकए िाने िाले पंिीकरणों की व्यिस्ट्था करेगा और प्राजप्त के
कालानुक्रजमक क्रम में खोियोग्य बनाया िाएगा, तथा फाइल प्राजप्त की तारीख और समय को ििव करेगी।
5. प्रोटोकॉल यह प्रािधान करेगा दक, संजििाकारी राष्र , प्रिेि बबंि ुया प्रिेि बबंिओंु के रूप म ें अपने क्षेत्र में जनकाय या
जनकायों को नाजमत कर सकता ह,ैजिसके माध्यम से पंिीकरण के जलए आिश्यक िानकारी अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री को प्रेजषत
की िा सकती ह ै या की िाएगी। ऐसा नामांकन करत े समय संजििाकारी राष्र , उन अपक्षे ाओं,यदि कोई हों,को ऐसी
िानकारी को अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेजषत करने स ेपूिव,संतुि दकया िाएगा।
अनच्ु छेि 19 - पिं ीकरण की िधै ता और समय
1. पंिीकरण तभी मान्य होगा, िब िह अनुच्छेि-20 के अनुरूप बनाया गया हो।
2. एक पंिीकरण, यदि िैध ह,ै आिश्यक िानकारी को अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस में िि व करने पर पूरा दकया िाएगा
तादक उसे खोिा िा सके।
3. जपछल ेपरै ाग्राफ के प्रयोिनों के जलए, पंिीकरण को उस समय खोिा िा सकता ह,ै िब:
(क) अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री न े इसे क्रजमक रूप स ेफाइल संख् या प्रिान दकया ह;ै तथा
(ख) फाइल सख्ं या सजहत पिं ीकरण िानकारी,स्ट् थायी रूप में संग्रहीत दकया िाता ह ै और अतं रराष्ट्रीय रजिस्ट्री में इस
तक पहचं प्राप् त की िा सकती ह।ै
4. यदि, संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप में पहली बार पंिीकृत एक जहत, अंतरराष्ट्रीय जहत बन िाता ह,ै तो
अंतरराष्ट्रीय जहत को संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण के समय से इसे पंिीकृत माना िाएगा, बिते दक अनुच्छेि 7के
प्रािधान के रूप म ेंअतं रराष्ट्रीय जहत के गठन से तत्क ाल पूि,व पंिीकरण की प्रदक्रया चालू थी।
5. पूिविती  पैराग्राफ, अंतरराष्ट्रीय जहत के संभाजित असाइनमेंट के पंिीकरण के जलए आिश्यक संिोधनों के साथ लाग ू
होता ह।ै
6. प्रोटोकॉल द्वारा जनधावटरत मानिंडों के अनुसार अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री डेटा बेस में पंिीकरण, खोिा िा सकता ह।ै
अनच्ु छेि 20 – पिं ीकरण हते ुसहमजत
1. एक अंतरराष्ट्रीय जहत, एक संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत या एक अतं रराष्ट्रीय जहत का समनुिेिन या संभाजित
समनुिेिन को पंिीकृत दकया िा सकता हऔै र इस तरह के दकसी भी पंिीकरण को िसू रे पक्ष द्वारा जलजखत सहमजत के साथ
इसकी समाजप्त से पहले संिोजधत या बढ़ाया िा सकता ह।ै
2. दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत के अधीनस्ट्थीकरण को िसू रे अंतरावष्ट्रीय जहत के प्रजत अथिा उस व्यजि की जलजखत सहमजत स े
जिसके जहत को अधीनस्ट्थ दकया गया ह,ै पंिीकृत दकया िा सकता ह।ै
3. पंिीकरण उसके द्वारा अथिा उस पक्ष के द्वारा जिसके पक्ष में इसे दकया िा रहा है, उन्मोजचत दकया िा सकता ह।ै
4. दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत का अजधग्रहण, कानूनी अथिा संजििात्मक प्रत्यासन के द्वारा, प्रत्याजसती द्वारा पंिीकरण दकया
िा सकता ह।ै
5. एक पंिीकरण योग्य गरै -सहमजतिन्य अजधकार अथिा जहत, धारक द्वारा स्ट्िंय दकया िा सकता ह।ै32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
6. दकसी राष्ट्रीय जहत की सूचना धारक द्वारा स्ट्िंय पंिीकृत की िा सकती ह।ै
अनच्ु छेि21 – पिं ीकरण की समयािजध
दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत का पंिीकरण उसके उन्मोचन अथिा पिं ीकरण म ेंिर्णवत समयािजध तक प्रभािी रहता ह।ै
अनच्ु छेि 22-तलाजिया ं
1. कोई व्यजि, प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों द्वारा जनधावटरत तरीके से, अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री के जलए, संबंजधत जहतों युि
इलैक्रॉजनक साधनों अथिा उनमें पंिीकृत संभाजित अतं रावष्ट्रीय जहतों के द्वारा तलािी का अनुरोध कर सकता ह।ै
2. अनुरोध प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों द्वारा जनधावटरत तरीके से, जनम्न दकसी के भी संबंध में एक
रजिस्ट्री तलािी प्रमाण पत्र िारी करेगाः
1. इस प्रकार की सूचनाओं के पंिीकरण के दिन तथा समय को ििावते हए उससे िडु ी हई सभी पंिीकृत सूचनाओं को,
2. यह उजल्लजखत करत े हए दक अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ेंइससे िुडी हई कोई भी िानकारी मौिूि नहीं ह।ै
3. जपछल े पैराग्राफ के अंतगतव िारी दकया गया तलािी प्रमाण पत्र यह सूजचत करेगा दक पिं ीकरण सूचना म ें उजल्लजखत
लेनिार न े इस जिषय म ें एक अतं रावष्ट्रीय जहत अजधग्रहण कर जलया ह ै अथिा अजधग्रजहत करन े की मंिा रखता ह ै लेदकन यह
प्रिर्िवत नहीं करेगा दक िो पंिीकृत ह ै िह अंतराष्ट्रव ीय जहत ह ै अथिा एक संभाव्य अंतरावष्ट्रीय जहत है, यहां तक दक यदि यह
संबंजधत पंिीकरण सूचना से जनधावयव हो तब भी।
अनच्ु छेि 23 – घोषणाओं तथा घोजषत गरै -सहमजतयोग्य अजधकार अथिा जहत
रजिस्ट्रार घोषणाओं, घोषणा प्रत्याहार तथा गैरसहमजत अजधकार की श्रेजणयों अथिा िमाकताव द्वारा रजिस्ट्रार को संप्रेजषत
दकए गए जहतों जिन्ह ें अनच्ु छेि 39 तथा 40 के पुजि म ें संबंजधत िेि द्वारा घोजषत दकया गया हो और इस प्रकार की प्रत्येक
घोषणा अथिा घोषणा प्रत्याहार की तारीख की सूची तैयार करेगा। इस सूची को ििव दकया िाएगा तथा घोषणा करन े िाल े
िेि म ें तलािीयोग्य होगी और प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों में जनधावटरतानुसार, अनरु ोध करने िाल े दकसी भी व्यजि को
उपलब्ध कराई िाएगी।
अनच्ु छेि 24 – प्रमाण पत्र का साजक्षक मल्ू य
जिजनयमों द्वारा जनधावटरत दकए गए दकसी प्रपत्र के रूप में एक िस्ट्तािेि जिसे अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री द्वारा िारी प्रमाण पत्र
बताया गया हो, प्रथम ििृ या साजबत होता ह ैदकः
(क) इसे इसी प्रकार िारी दकया गया ह;ै तथा
(ख) पंिीकरण के दिनांक एि ंसमय के साथ इसमें िर्णवत दकए गए तथ्य।
अनच्ु छेि 25 – पिं ीकरण का उन्मोचन
1. िहाुँ पर दकसी पंिीकृत सुरक्षा जहत द्वारा िाजयत्ि सुरजक्षत रखा गया हो अथिा िाजयत्ि एक पिं ीकृत गरै -
सहमजतयोग्य अजधकार अथिा जहत को बढ़ाते हए उन्मोजचत दकया गया ह,ै अथिा िहाुँ पर एक पंिीकृत िीषवक
संरक्षण करार के अधीन िीषवक के हस्ट्तांतरण की ितों को पूरा दकया गया ह,ै इस प्रकार के जहतों का धारक, जबना
दकसी अनािश्यक िेरी के, लेनिार द्वारा जलजखत मागं प्राप्त होन े अथिा पंिीकरण में िि वइसके पते पर प्राप्त होने
के पश्चात पंिीकरण के उन्मोचन को प्राप्त करता ह।ै
2. िहाुँ पर संभाजित अतं राष्ट्रव ीय जहत अथिा एक अंतराष्ट्रव ीय जहत का जनिेि पंिीकृत हआ हो, मंिायुि लेनिार
अथिा संभाजित समनुिेिी, जबना अनािश्यक िेरी के, संभाजित लेनिार अथिा समनुिेिी से जलजखत मांग िो
पंिीकरण म ेंिर्णवत इसके पत ेपर जडलीिर की गई ह ैअथिा प्राप्त हई है, मंिाधारी लने िार अथिा समनुिेिी ने
इसे मूल्य दिया हो अथिा मल्ू य िेने हते ु आश्वासन प्रिान कर जलया हो, के उपरांत पंिीकरण का उन्मोचन प्राप्त
करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
3. िहां एक राष्ट्रीय जहत के एक पिं ीकृत नोटटस में जनर्ििव राष्ट्रीय जहत द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों का जनिवहन दकया गया
ह,ैऐसे जहत का धारक,जबना दकसी अनािश्यक िरे ी के,िेनिार द्वारा जलजखत मागं के बाि पंिीकरण के जनिवहन का
धारण करेंग ेया पंिीकरण म ेंउजल्लजखत उसके पत े पर प्राप्त करेंगे।
4. िहाुँ कोई पंिीकरण तैयार दकया हआ नहीं माना गया ह ैअथिा त्रुटटपूणव ह,ै तो िह व्यजि जिसके जहत में
पंिीकरण दकया गया ह,ै लेनिार द्वारा जलजखत मागं पर जबना दकसी अनािश्यक िेरी के, इसके जनिवहन को धारण
करेगा अथिा संिोजधत करेगा।
अनच्ु छेि 26 – अतं राष्ट्रव ीय पिं ीकरण सजु िधाओं तक पहचुँ
इस अध्याय द्वारा जनधावटरत दक्रया-प्रणाली का अनुपालन करन े में इसकी असफलता के अलािा दकसी अन्य आधार पर दकसी
भी व्यजि को अतं राष्ट्रव ीय पंिीकरण के संस्ट्थानों में पंिीकरण तथा तलािी से रोका नहीं िाएगा।
अध्याय VI
रजिस्ट्रार तथा पयविेक्षी प्राजधकारी के जििेषाजधकार एिं प्रजतरक्षाएं
अनच्ु छेि 27 – काननू ी व्यजित्ि; प्रजतरक्षा
1. िहाुँ इस प्रकार का व्यजित्ि पहले न धाटरत हो, िहाुँ पयविेक्षी प्राजधकारी अतं रावष्ट्रीय कानूनी व्यजित्ि का धारक
होगा।
2. पयविेक्षी प्राजधकारी तथा इसके अजधकारीगण एिं कमचव ारी कानूनी अथिा प्रिासजनक प्रदक्रया िैसी प्रोटोकॉल में
जनधावटरत हो स ेइस प्रकार की प्रजतरक्षा का लाभ उठाएगं े।
3. (क) पयविेक्षी प्राजधकारी, मेिबान िेि द्वारा करार में दिए गए इस प्रकार के अन्य जििषे ाजधकार एि ं करों से छूट का
लाभ उठाएंगे।
(ख) इस परै ाग्राफ के जलए, “मेिबान िेि” से तात्पयव उस ििे से होगा जिस िेि में पयविेक्षी प्राजधकारी जस्ट्थत ह।ै
4. अंतरावष्ट्रीय पंिीयन की पटरसंपजियां, िस्ट्तािेि, डेटा बेस एिं अजभलेखागार अलंघनीय तथा िब्ती अथिा अन्य
कानूनी अथिा प्रिासजनक प्रदक्रयाओं से प्रजतरजक्षत होगा।
5. रजिस्ट्रार के जिरुद्ध दकसी िािे के उद्देश्य के जलए अनुच्छेि 28(1) अथिा अनुच्छेि 44 के अधीन, िािेिार उन
सूचनाओं तथा िस्ट्तािेिों िो दक िािेिार को अपन े िाि े को अनुगजमत करन े म ें सक्षम बनाने के जलए आिश्यक ह,ैं का
हकिार होगा।
6. पयविेक्षी प्राजधकारी, पैराग्राफ 4 द्वारा प्रिि अनुलघं नीयता एिं प्रजतरक्षा की छूट प्रिान कर सकता ह।ै
अध्याय VII
रजिस्ट्रार का उिरिाजयत्ि
अनच्ु छेि 28 – उिरिाजयत्ि एि ंजििीय आश्वासन
1. रजिस्ट्रार और उसके अजधकाटरयों और कमवचाटरयों की त्रुटट या चूक या अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली की खराबी
जसिाय इसके दक िहां खराबी एक अपटरहायव घटना और अप्रजतरोध्य प्रकृजत, जिसे इलेक्रॉजनक रजिस्ट्री जडिाइन और
संचालन के क्षेत्र म ें ितवमान उपयोग में सिोिम प्रथाओं का उपयोग करके रोका नहीं िा सकता ह ै इसमें बैक-अप और
जसस्ट्टम सुरक्षा और नेटिर्किंग भी िाजमल ह,ै के पटरणामस्ट्िरूप सीधे दकसी व्यजि को हए नुकसान के जलए, रजिस्ट्रार
प्रजतपूरक क्षजत के जलए उिरिायी होगा।
2. रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त पंिीकरण िानकारी की तथ्यात्मक अिुजद्ध या रजिस्ट्रार द्वारा उस रूप में प्रेजषत की गई
िानकारी जिस रूप म ें यह उसने प्राप्त की थी और न ही उन कृत्यों या पटरजस्ट्थजतयों के जलए जिनके जलए रजिस्ट्रार और
उसके अजधकारी और कमवचारी उिरिायी नहीं ह ैं तथा अंतरावष्ट्रीय पंिीयन म ें प्राप्त पंिीकरण िानकारी की प्राजप्त स े पूि व स े
उत्पन्न के संबंध म,ें रजिस्ट्रार पिू विती  पैराग्राफ के तहत उिरिायी नहीं होगा34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. पैराग्राफ 1 के अधीन प्रजतपूर्तव को व्यजि को हई अथिा काटरत क्षजत की सीमा तक कम दकया िा सकता ह।ै
4. रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल के अनुसार, पयविेक्षी प्राजधकारी द्वारा जनधावटरत सीमा तक इस लखे में जनर्ििव िेयता को किर
करने िाल ेबीमा या जििीय गारंटी की खरीि करेगा।
अध्याय VIII
तृतीय पक्षों के सापेक्ष एक अतं रावष्ट्रीय जहत के प्रभाि
अनच्ु छेि 29 – प्रजतस्ट्पधी  जहतों की प्राथजमकता
1. एक पंिीकृत जहत की, बाि में पंिीकृत तथा एक अपंिीकृत जहत के ऊपर, प्राथजमकता होगी।
2. पूिव पैराग्राफ के अधीन प्रथम-उजल्लजखत जहत की प्राथजमकता जनम्न पर लागू होती हःै
(क) भल ेही पूि-व उजल्लजखत जहत, अन्य जहत के िास्ट्तजिक ज्ञान के साथ अर्िवत या पंिीकृत दकया गया हो; तथा
(ख) यहां तक दक इस तरह के ज्ञान के साथ पूिव-उजल्लजखत जहत के धारक द्वारा दिए गए मल्ू य के संबंध में भी।
3. दकसी िस्ट्तु का क्रेता जनम्नरूप से अपने जहत को प्राप्त करता हःै
(क) उस जहत के अजधग्रहण के समय पंिीकृत जहत के अधीन; तथा
(ख) एक अपंिीकृत जहत से मुि,भले ही उसे ऐसे जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
4. सितव क्रेता या पट्टेिार उस िस्ट्तु म ेंअपना जहत या अजधकार प्राप्त करता ह ैिो:
(क) अपने सितव जिक्रेता या पट्टेिार द्वारा धाटरत अतं रराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण से पहले पंिीकृत ब्याि के अधीन;
तथा
(ख) उस जहत से मुि िो उस समय पंिीकृत नहीं ह,ै भले ही उसे उस जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
5. इस अनच्ु छेि के अधीन प्रजतस्ट्पधी  जहतों या अजधकारों की प्राथजमकता, उन जहतों के धारकों के बीच समझौते से जभन्न
हो सकती ह,ैलेदकन गौण जहत का एक समनुिेजिती उस जहत को एक समझौत े से गौंण करने के जलए तब तक बाध्य नहीं ह ै
िब तक दक उस असाइनमेंट के समय पर उस करार से संबंजधत गौंणता न रही हो।
6. दकसी िस्ट्तु मेंदकसी जहत को इस अनुच्छेि द्वारा िी गई कोई भी प्राथजमकता, इसको दक्रयाजन्ित दकए िाने तक
जिस्ट्ताटरत ह।ै
7. यह समझौताः
(क) उस िस्ट्तु के अलािा, जिसे दकसी िस्ट्तु पर इसकी संस्ट्थापना से पूि व यदि लाग ू कानूनों के अधीन िो अजधकार
संस्ट्थापना के उपरांत लगातार बने हए ह,ैं दकसी िस्ट्तु में दकसी व्यजि के अजधकार को प्रभाजित नहीं करता ह;ै तथा
(ख) दकसी िस्ट्तु के अलािा, िहां लागू काननू के तहत िे अजधकार बनाए गए ह ैं िो पहले उस िस्ट्तु पर स्ट्थाजपत
दकया गया ह,ै दकसी िस्ट्तु में अजधकारों के जनमावण को नहीं रोकता ह।ै
अनच्ु छेि 30 – दििाला के प्रभाि
1. िेनिार के जिरुद्ध दििाला कायविाही में एक अंतरराष्ट्रीय जहत तब प्रभािी होता है, यदि दििाला कायविाही
िुरू होन े से पहले जहत को इस समझौते के अनरूु प पंिीकृत दकया गया हो।
2. इसअनुच्छेि की कोई भी बात दििाला कायविाही म ें एक अतं रराष्ट्रीय जहत, िहां िह जहत लाग ू कानून के
तहत प्रभािी ह,ै की प्रभाििीलता को कम नहीं करती ह।ै
3. इस अनुच्छेि में कुछ भी प्रभाजित नहीं करता हःै
(क) लेनिारों की धोखाधडी म ें िरीयता या हस्ट्तांतरण के रूप म ें लने िेन से बचन े से संबंजधत दििाला
कायविाही में लागू काननू के दकसी जनयम को; अथिा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
(ख) संपजि के अजधकारों के प्रितवन से संबंजधत प्रदक्रया का कोई भी जनयम िो दििाला प्रिासक के जनयंत्रण
या पयविेक्षण के अधीन ह।ै
अध्याय IX
संबद्ध अजधकारों और अंतरावष्ट्रीय जहतों के समनुििे न; प्रस्ट्थापन के अजधकार
अनच्ु छेि 31 – समनिु ेिन के प्रभाि
1. पार्टवयों द्वारा अन्यथा सहमजत के अलािा,अनच्ु छेि 32 के अनुरूप जनर्मवत संबद्ध अजधकारों का एक
समनुिेिन भी समनुिेिक को हस्ट्तांतटरत हो िाता ह।ै
(क) संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत; तथा
(ख) इस समझौते के अधीन समनुिेिक के सभी जहत एिं प्राथजमकताएं।
इस समझौते में कुछ भी समनिु ेिक के संबद्ध अजधकारों के आंजिक समनुिेिक को प्रजतबंजधत नहीं करता ह।ै इस तरह के
आंजिक समनुिेिन के मामले म,ें समनुिेिक और समनुिेजिती जपछल े पैराग्राफ के तहत सौंपे गए संबंजधत अंतरराष्ट्रीय जहत
से संबंजधत अपन-े अपन े अजधकारों के जलए सहमत हो सकते ह,ैं लेदकन इस प्रकार नहीं दक उनकी सहमजत के जबना िेनिार
को प्रजतकूल रूप से प्रभाजित दकया िा सके।
2. अनुच्छेि 4 के अधीन, लाग ू कानून समनिु ेजिती के जिरुद्ध िेनिार के जलए उपलब्ध प्रजतरक्षण और अजधकारों का
जनधावरण करेगा।
3. िेनिार दकसी भी समय, जलजखत समझौते के माध्यम से समनुिेजिती की ओर स े कपटपणू व कृत्यों स े उत्पन्न होने िाल े
बचािों के अलािा पूिविती  परै ाग्राफ में जनर्ििव सभी या दकसी भी बचाि और व्यजतरेक के अजधकारों को माफ कर सकता ह।ै
4. िब समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों का जनिवहन दकया गया हो, सुरक्षा के माध्यम से एक समनुिेिन के मामले में,
प्रिान दकए गए संबद्ध अजधकार उस सीमा तक प्रिाता में िापस आ िाते ह ैंजिस सीमा तक िे अपनी पूि वजस्ट्थजत में थे।
अनच्ु छेि 32 – समनिु ेिन की औपचाटरक अपक्षे ाएं
1. संबंद्ध अजधकारों का समनिु ेिन, संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहतों को मात्र तभी हस्ट्तांतटरत करता ह ैयदिः
(क) य ेजलजखत में हःै
(ख) उत्पन्न होन े िाले अनुबंध के अधीन पहचान े िाने के जलए संबंजधत अजधकारों को सक्षम बनाता है; तथा
(ग) सुरक्षा के माध्यम से एक समनुिेिन के मामल े में, समनुिेिन द्वारा सरु जक्षत िाजयत्िों को प्रोटोकॉल के अनुसार जनधावटरत
करने म ेंसक्षम बनाता ह ैलेदकन सुरजक्षत रखी गई या अजधकतम राजि बतान ेकी आिश्यकता के बगैर।
2. सुरक्षा समझौते द्वारा जनर्मवत या प्रिान दकए गए अंतरावष्ट्रीय जहत का समनुिेिन तब तक मान्य नहीं ह ै िब तक दक
कुछ या सभी संबंजधत अजधकार भी समनुिेजित न दकए गए हों।
3. यह समझौता संबद्ध अजधकारों के उस समनुिेिन पर लागू नहीं होता ह ैजिसे संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहत को स्ट्थानांतटरत
करने के जलए प्रभािी नहीं ह।ै
अनच्ु छेि -33 समनिु ेजिजत के प्रजत िेनिार का कतव्यव
1. उस सीमा तक दक संबद्ध अजधकार और संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत को अनच्ु छेि 31 और 32 के अनुसार हस्ट्तांतटरत
दकया गया ह,ै उन अजधकारों के संबंध में िेनिार और िह जहत समनुिेिन स ेबाध्य ह ैऔर उसका भुगतान करन े अथिा
समनुिेजिती को अन्य कायव िने े का कतवव्य ह,ै लेदकन केिल यदि:
(क) िने िार को समनुिेिक के अजधकार द्वारा या उसके साथ जलजखत रूप म ेंसमनुिेिन की सचू ना िी गई ह;ै तथा
(ख) नोटटस संबंजधत अजधकारों की पहचान करता ह।ै36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. दकसी भी अन्य आधार के बाििूि,जिस पर िेनिार द्वारा भुगतान या प्रििनव बाि िाले को िाजयत्ि से मुि करता
ह,ै भुगतान या प्रििवन, यदि पूििव ती  पैराग्राफ के अनुसार दकया गया हो तो िह इस उद्देश्य के जलए प्रभािी होगा।
2. इस अनुच्छेि में जनजहत कुछ भी प्रजतस्ट्पधी  समनुिेिनों की प्राथजमकता को प्रभाजित नहीं करेगा।
अनच्ु छेि 34 – सरु क्षा के रुप म ेंसमनिु ेिन के सबं धं म ेंचकू के उपाय
संबंजधत अजधकारों के समनुिेिन और सरु क्षा के माध्यम स े दकए गए संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के अतं गतव समनुिेिक द्वारा
की गई चूक की जस्ट्थजत म,ेंसमनुिेिक और समनुिेजिती के बीच संबंधों में अनुच्छेि 8, 9और 11 से 14,लागू होंग े
(तथा,संबंजधत अजधकारों के सबं ंध में अजधकार, तब तक लागू होते ह ैं िब तक िे प्रािधान अमूतव संपजि पर लागू होने म ें
सक्षम ह)ैं िैस ेदक संिभव:
(क) समनुिेिन द्वारा जनर्मतव सुरक्षा जहत तथा संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहत एिं समनुिेिन के संबंजधत अजधकारों के सरु जक्षत
िाजयत्ि के प्रजत सुरजक्षत िाजयत्ि और सुरक्षा;
(ख) णणिाता या लने िार और णणिाता या िेनिार समनुिेजिती और समनुिेिक के जलए के संिभव थ;े
(ग) अंतरराष्ट्रीय जहत के धारक समनुिेजिती के जलए संिभव थे; तथा
(घ) िस्ट्तु के प्रजत, जनर्ििव संबद्ध अजधकारों और संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के संिभव थे।
अनच्ु छेि 35 – प्रजतस्ट्पधी  समनिु ेिनों की प्राथजमकता
1. िहां संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी  समनुििे न ह ैं और कम से कम एक समनुिेिन में संबंजधत अंतरराष्ट्रीय जहत
िाजमल ह ैं और पंिीकृत ह,ै अनुच्छेि 29 के प्रािधान इस प्रकार लागू होत े ह ैं दक एक पंिीकृत जहत के संिभव संबंजधत
अजधकारों के समनुिेिन के संिभव थ े और संबंजधत पंिीकृत जहत और मानो एक पंिीकृत या जिपंिीकृत जहत के संिभ व एक
पंिीकृत या अपंिीकृत समनुििे न के संिभव थे।
2. अनुच्छेि 30, संबद्ध अजधकारों के समनुिेिन पर इस प्रकार लाग ू होता ह ै िैस े दक दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत के संिभव,
संबद्ध अजधकारों और संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहत के समनुिेिन के संिभव थे।
अनच्ु छेि 36 – सबं ंजधत अजधकारों के सबं द्धं म ेंअनिु ेजिती की प्राथजमकता
1. संबद्ध अजधकारों और संबजं धत अंतराष्ट्रव ीय जहत के समनुिजे िती,जिनका समनुिेिन केिल पंिीकृत दकया गया ह,ै को
संबंजधत अजधकारों के दकसी अन्य समनुिेजिती पर अनुच्छेि 35(1) के अधीन प्राथजमकता ह:ै
(क) यदि अनुबंध जिसके तहत संबंजधत अजधकार उत्पन्न होते ह,ैं यह बताता ह ै दक िे िस्ट्तु से सुरजक्षत ह ैं या उससे िुडे हैं;
तथा
(ख) उस सीमा तक संबंजधत अजधकार एक िस्ट्तु से िडु े हए ह।ैं
2. पूिव पैरा के उप-पैरा (ख) के उद्देश्य के जलए, संबंजद्धत अजधकार मात्र एक िस्ट्तु से मात्र उस सीमा तक संबंजधत ह ैं दक िे
उन भुगतान के अजधकार अथिा प्रििनव से संबंजधत अजधकारों को धाटरत करते ह ैंिो जनम्न स ेसंबंजधत हःै
(क) िस्ट्तु की खरीि के जलए ली गई ि उपयोग की गई धनराजि;
(ख) एक अन्य िस्ट्त ु की खरीि के जलए जिसमें अनुिेिक न े एक और अंतरराष्ट्रीय जहत धारण दकया ह,ै यदि समनुिेिक न े
उस जहत को समनुिेजिती को स्ट्थानांतटरत कर दिया और समनुिेिन पंिीकृत हो गया ह ै के जलए ली गई और उपयोग की
गई राजि;
(ग) िस्ट्तु के जलए िेय कीमत;
(घ) िस्ट्तु के संबंध म ें िेय दकराया; अथिा
(ङ) पूिव के दकसी भी उप-पैराग्राफ में संिर्भवत रांिैक्िन स ेउत्पन्न होने िाले दकसी अन्य िेयता के जलए।
3. अन्य सभी मामलों म,ें संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी  समनुिेिकों की प्राथजमकता का जनधावरण लाग ू कानून के
अनुरूप दकया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
अनच्ु छेि 37 – समनिु ेजिती की दििाजलया होन ेका प्रभाि
अनुच्छेि 30 के प्रािधान समनिु ेिक के जखलाफ दििाला कायविाही पर इस प्रकार लागू होते ह ैं िैसे दक ये िेनिार के संिभ व
समनुिेिक के संिभ वथे।
अनच्ु छेि 38 – प्रत्यासन
1. पैराग्राफ 2 के अधीन, इस समझौते म ें जनजहत कुछ भी, लाग ू कानूनों के अधीन संबंजधत अजधकारों तथा संबंजधत
अंतराष्ट्रव ीय जहत के अजधग्रहण को प्रभाजित नहीं करता ह।ै
2. प्राथजमकता, पूिविती  परै ाग्राफ म ें दकसी भी जहत और प्रजतस्ट्पधी  जहत के बीच, संबंजधत जहतों के धारकों के बीच
जलजखत समझौते से जभन्न हो सकती ह,ै लेदकन गौण जहत का एक समनुिेजिती उस समय तक उस जहत को गौण करने के
जलए एक समझौते से तब तक बाध्य नहीं ह ै िब तक समनुिेिन के उस समझौते से संबंजधत एक अधीनता ििव न की गई
हो।
अध्याय X
अनुबंधकारी राष्ट्रों के द्वारा घोषणा के अधीन अजधकार अथिा जहत
अनच्ु छेि 39 – जबना पिं ीकरण के प्राथजमकता का अजधकार धाटरत करना
एक अनुबंधकारी िेि दकसी भी समय, घोजषत प्रोटोकॉल के संग्रहस्ट्थान म ें िमा की गई घोषणा में, सामान्यतः अथिा
जिजिितः
1. गैर-सहमजत अजधकार या जहत की िे श्रेजणयां (अजधकार या जहत के अलािा जिन पर अनच्ु छेि 40 लागू होता
ह)ै िो उस राष्र के कानून के तहत पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत के धारक के समकक्ष िस्ट्तु म ें जहत पर
प्राथजमकता रखते ह ैं और जिनके पास पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत पर प्राथजमकता होगी, भले ही दििाला
कायविाही में हो या उससे बाहर;तथा
2. दक इस समझौते में कुछ भी िेि या िेि की कंपनी,अंतर सरकारी संगठन या सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी
प्रिाता को उस िस्ट्तु या दकसी अन्य िस्ट्तु के संबंध में उन सेिाओं से संबंजधत अजधकार को प्रभाजित नहीं
करेगा िो उस राष्र के कानूनों के तहत दकसी िस्ट्त ु को सीधे ऐसी इकाई, संगठन या प्रिाता को िेय राजि के
भुगतान के जलए प्रजतबंजधत या रोक सकता ह।ै
1. पूिव पैराग्राफ में की गई घोषणा को उन श्रेजणयों के जलए िो समाजहत करने के जलए िो घोषणा को िमा करने के
उपरांत जनर्मवत की गई ह,ै व्यि दकया िा सकता ह।ै
1. एक गरै -सहमजत अजधकार अथिा जहत की एक अंतराष्ट्रव ीय जहत को ऊपर प्राथजमकता ह ै यदि पूिविती , अंतरावष्ट्रीय
जहत के पंिीकरण के प्रजत िमा की गई घोषणा की श्रेणी का ह।ै
1. पूिविती  पैराग्राफ के बाििूि, प्रोटोकॉल के अनुसमथनव ,स्ट्िीकृजत,अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, एक अनुबंधकारी
िेिघोषणा कर सकता ह ै दक पैराग्राफ-1 के उप-पैराग्राफ (क) के तहत की गई घोषणा के अंतगवत आन े िाली श्रणे ी के
अजधकार या जहतको, इस तरह के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण की तारीख से पहले पंिीकृत एक
अंतरराष्ट्रीय जहत के ऊपर प्राथजमकता होगी।
अनच्ु छेि 40 – पिं ीकरण योग्य गरै -सहमजतिन्य अजधकार अथिा जहत
एक अनुबंधकारी राष्ट्र दकसी भी समय जडपाजिटरी ऑफ प्रोटोकॉल के पास िमा की गई घोषणा में गरै -सहमजत अजधकार
या जहत की श्रेजणयों को सूचीबद्ध कर सकता ह,ै िो इस सहमजत के अधीन दकसी भी श्रेणी की िस्ट्तु के संबंध म ें इस प्रकार
पंिीकरण योग्य होंग े िैसे दक अजधकार या जहत एक अंतरराष्ट्रीय जहत थ े और इन्ह ें तिनुसार जिजनयजमत दकया िाएगा। इस
तरह की घोषणा को समय-समय पर संिोजधत दकया िा सकता ह।ै
अध्याय XI
जबदक्रयों के जलए सहमजत का लागू होना38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ु छेि 41 – जबक्री तथा सभं ाजित जबक्री
यह कन्िेंिन दकसी िस्ट्तु की जबक्री या संभाजित जबक्री पर प्रोटोकॉल में दकसी भी संिोधन के साथ प्रिान की गई प्रदक्रया के
अनुसार ही लागू होगा।
अध्याय XII
अजधकारक्षेत्र
अनच्ु छेि 42 – मचं का चयन
1. अनुच्छेि 43 और 44 के अधीन, लेन-िेन के जलए पार्टवयों द्वारा चुने गए एक संजििाकारी िेि के न्यायालयों के
पास, इस समझौते के तहत लाए गए दकसी भी िािे के संबंध में अजधकार क्षेत्र ह,ै चाह ेचुने हए मंच का पार्टवयों या
लेनिने के साथ संबंध हो या नहीं। िब तक दक पार्टवयों के बीच अन्यथा सहमजत न हो, ऐसा क्षत्रे ाजधकार अनन्य
होगा।
2. ऐसा कोई भी समझौता जलजखत रूप म ें या अन्यथा चुन े गए फोरम के कानून की औपचाटरक आिश्यकताओं के
अनुसार संपन्न होगा।
अनच्ु छेि 43 – अनच्ु छेि 13 के अतं गतव अजधकारक्षत्रे
1. पार्टवयों द्वारा चुने गए एक अनबु ंधकारी िेिी की अिालतें और अनुबंधकारी ििे ों की अिालतें जिस क्षेत्र में िस्ट्त ु
जस्ट्थत ह,ैंउन्ह ेंअनच्ु छेि 13 (1) (क), (ख), (ग) और अनच्ु छेि 13(4) के तहत उस िस्ट्तु के संबधं में छूट िेन े का अजधकार ह।ै
2. अनुच्छेि 13(1)(घ) के तहत छूट िेन े के अजधकार क्षेत्र या अनच्ु छेि 13(4) के आधार पर अन्य अतं टरम राहत का
प्रयोग तब दकया िा सकता ह ैिब:
1. पक्षों द्वारा चयन दकए गए न्यायालयों के द्वारा; अथिा
2. एक उस संजििाकारी राष्र के न्यायलयों द्वारा, जिस क्षेत्र में िेनिार जस्ट्थत ह ै और यह जिससे उसे छूट प्रिान की
िा रही ह,ै इसे प्रिान करने िाले आिेि की ितों के द्वारा मात्र उस अनुबधं कारी िेि के क्षेत्र म ेंलागू करने योग्य ह।ै
1. एक न्यायालय का अजधकार क्षत्रे जपछले अनुच्छेिों के अतं गतव भी है, भले ही अनच्ु छेि 13(1) में जनर्ििव िािे का
अंजतम जनधारव ण दकसी अन्य अनुबंधकारी िेि के न्यायालय में या मध्यस्ट्थता द्वारा होगा या हो सकता ह।ै
अनच्ु छेि 44 – रजिस्ट्रार के जिरूद्ध आिेि तयै ार करन ेका अजधकार-क्षत्रे
1. जिन स्ट्थानों पर न्यायालयों में रजिस्ट्रार उसका मुख्य प्रिासजनक केन्र ह ैउनके पास हिावने का भुगतान करन े का न्याय
िेने तथा रजिसरार के जिरूद्ध आिेि तैयार करन े का व्यापक अजधकार-क्षेत्र ह।ै
2. िब कोई व्यजि अनुच्छेि 25 के तहत की गई मांग के सबं ंध में ििाब िेने म ें जिफल रहता ह ै और इस व्यजि की मृत्य ु
हो चुकी हो या ऐस े व्यजि को, उसके जिरूद्ध आिेि पाटरत करन े के प्रयोिनाथ व तलािा नहीं िा सकता, जिसके
पटरणामस्ट्िरूप पंिीकरण का जनष्पािन आिश्यक हो िाता ह,ै ऐसी जस्ट्थजत म ें पूिोि परै ाग्राफ म ें उजल्लजखत न्यायालयों को
अनन्य न्यायाजधकार प्राप्त होगा दक िह िने िार या इच्छुक िेनिार के आिेिन के आधार पर रजिस्ट्रार को यह आििे पाटरत
करे दक िह पंिीकरण का जनष्पािन करे।
3. िब कोई व्यजि इस करार के तहत न्यायालय के दकसी आिेि का पालन करने म ें जिफल होता ह ै या राष्ट्रीय जहत के
मामले म,ें सक्षम अजधकार-क्षेत्र के न्यायालय के दकसी आििे में उस व्यजि की आिश्यकता पंिीकरण में संिोधन या
जनष्पािन करने के जलए होती है, तब परै ाग्राफ 1 में संिर्भवत न्यायालय, रजिस्ट्रार को ऐसे उपाय करन े के जलए जनिेजित कर
सकते ह,ैं िो उपाय उस आिेि को प्रभािी बनाएंगे।
4. पूिोि पैराग्राफ में जनजहत प्रािधानों के अलािा अन्यथा, कोई न्यायालय अजधजनणवय या जनणवय या आिेि नहीं ि े
सकता।
अनच्ु छेि 45 – दििाजलया कायिव ाही के सबं धं म ेंअजधकार क्षत्रे[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
दििाजलया कायविाही के संबंध में इस अध्याय के प्रािधान लाग ूनहीं होते ह।ैं
अध्याय XIII
अन्य करारों के साथ संबंध
अनच्ुछेि 45 बीआईएस -अतंराष्ट्रवीय व्यापार म ेंप्राजप्तयों के समनिुेिन पर सयंिु राष्ट्र सम्मले न के साथ सबंधं
यह करार 12 दिसंबर 2001 को न्यूयॉकव में हस्ट्ताक्षर के जलए आमंजत्रत दकए गए अंतरावष्ट्रीय व्यापार में प्राजप्तयों के
समनुिेिन पर संयुि राष्ट्र करार पर प्रबल होगा, चूंदक दक यह प्राप्य के समनुिेिन िो जिमान िस्ट्तुओं, रेलिे रोबलगं
स्ट्टॉक और अतं टरक्ष संपजियों में अंतरराष्ट्रीय जहतों से संबंजधत अजधकार ह,ैं से संबंजधत ह।ै
अनच्ु छेि 46 — अतंराष्ट्रवीय जििीय पट्टे पर UNIDROITकन्ििें न के साथ सबंधं
प्रोटोकॉल इस करार और 28 मई 1988 को ओटािा में हस्ट्ताक्षटरत अंतराष्ट्रव ीय जििीय पट्टे पर UNIDROIT कन्िेंिन के
बीच संबंध जनधावटरत कर सकता ह।ै
अध्याय XIV
जििीय प्रािधान
अनच्ु छेि 47 – हस्ट्ताक्षर, जििोधन, स्ट्िीकरण, अनमु ोिनअथिा पहचुँ
1. यह कन्िेंिन 29 अक्टूबर स े 16 निंबर 2001 तक केप टाउन म ें आयोजित एक मोबाइल उपकरण सम्मेलन और एक
जिमान प्रोटोकॉल को अपनाने के जलए रािनजयक सम्मले न म ें भाग लने े िाले िेिों द्वारा 16 निंबर 2001 को केप टाउन म ें
हस्ट्ताक्षर के जलए खलु ा होगा।16 निंबर 2001 के बाि, करार सभी िेिों के जलए रोम में जनिी कानून के एकीकरण के जलए
अंतराष्ट्रव ीय संस्ट्थान (UNIDROIT) के मुख्यालय म ें हस्ट्ताक्षर के जलए तब तक खलु ा रहगे ा,िब तक दक यह अनुच्छेि 49 के
क्रम में लागू नहीं हो िाता।
2. यह समझौता हस्ट्ताक्षर करने िाल ेिेिों के जििोधन, स्ट्िीकरण अथिा अनुमोिन के अधीन होगा।
3. कोई भी राष्र िो इस कन्िेंिन पर हस्ट्ताक्षर नहीं करता है, िह दकसी भी समय इसमें िाजमल हो सकता ह।ै
4. जििोधन,स्ट्िीकरण,अनुमोिन या पहचुँ उस प्रभाि के जलए, एक औपचाटरक साधन के िमा द्वारा िमाकताव के पास
प्रभाजित होता ह।ै
अनच्ु छेि 48 – क्षत्रे ीय आर्थकव एकीकरण सगं ठन
1. एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन िो संप्रभु रा यों द्वारा गटठत दकया गया ह ै और इस करार द्वारा िाजसत कुछ
मामलों में सक्षम ह,ै इसी प्रकार इस करार को हस्ट्ताक्षटरत, स्ट्िीकार, अनुमोिन या इसे मान सकता ह।ै उस मामले म,ें उस
सीमा तक दक उस संगठन के पास इस करार द्वारा िाजसत मामलों पर अजधकार हो, क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन के
पास एक अनुबंधकारी ििे के अजधकार और िाजयत्ि होंगे। िहां इस करार म ें अनुबंध करने िाले ििे ों की संख्या प्रासंजगक ह ै
उसमें िो अनुबंजधत िेि ह,ैं उन िेिों म ें क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन को इसके सिस्ट्य ििे ों के अलािा एक अनुबंध िेि
के रूप में नहीं जगना िाएगा।
2. क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण एकता संगठन, हस्ट्ताक्षर, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस कन्िेंिन द्वारा
िाजसत मामलों को जनर्ििव करते हए जडपॉजिटरी को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध में उसके सिस्ट्य रा यों द्वारा उस
संगठन को कायव जनिावह क्षमता अंतटरत की गई ह।ै क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन इस अनच्ु छेि के तहत घोषणा में जनर्ििव
कायवजनिावह क्षमता के नए हस्ट्तांतरण सजहत कायवजनिावह क्षमता के जितरण म ें दकसी भी बिलाि के बारे म ें तरु ंत
जडपॉजिटरी को सूजचत करेगा।
3. इस कन्िेंिन म ें "कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट" या "कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट्स" या "स्ट्टेट पाटी " या "स्ट्टेट्स पाटी ि" का कोई भी संिभव एक
क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन पर समान रूप से लागू होता ह,ै िहां संिभव की आिश्यकता होती ह।ै40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ु छ ेि 49 — एन्री इंटू फोस व
1. यह कन्िेंिन अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के तीसरी जलजखत के िमा होन े की तारीख के तीन महीन े की
समाजप्त के बाि के महीने के पहले दिन पर लाग ू होता है, लेदकन केिल िस्ट्तुओं की एक श्रेणी के संबंध में जिसके जलए एक
प्रोटोकॉल लाग ूहोता ह:ै
(क) उस प्रोटोकॉल के लाग ूहोन े के समय से;
(ख) उस प्रोटोकॉल की ितों के अधीन; तथा
(ग) इस कन्िेंिन के स्ट् टेट पक्षकारों और उस प्रोटोकॉल के मध् य।
2. अन्य रा यों के जलए यह कन्िेंिन उनके अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के उनके जलजखत के िमा होन े की
तारीख के तीन महीन े की समाजप्त के बाि के महीन े के पहल े दिन पर लाग ू होता है, लेदकन केिल उन िस्ट्तुओं की श्रेणी के
संबंध में जिनके जलए एक प्रोटोकॉल लागू होता ह ैऔर इस तरह के प्रोटोकॉल के संबंध में, पिू विती  पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ
(ए), (बी) और (सी) की आिश्यकताओं के अधीन होता ह।ै
अनच्ु छ ेि 50 — आतं टरक लने िेन
1. एक संजििाकारी राष्र , अनसु मथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन, या प्रोटोकॉल के पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता ह ै
दक यह कन्िेंिन एक ऐस े लने िने पर लाग ू नहीं होगा िो सभी प्रकार की, िस्ट्तुओं या उनम ें स े कुछ के संबंध म ें उस राष्र के
संबंध में एक आंतटरक लने िेन ह।ै
2. पूिविती  पैराग्राफ के बाििूि, अनुच्छेि 8(4), 9(1), 16, अध्याय V, अनुच्छेि 29 के प्रािधान और पंिीकृत जहतों स े
संबंजधत इस कन्िेंिन के कोई भी प्रािधान आतं टरक लेनिेन पर लाग ूहोंगे।
3. िहां अतं रराष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें राष्ट्रीय जहत की सूचना िि व की गई है, अनुच्छेि 29 के तहत उस जहतधारक की प्राथजमकता
इस तथ्य से प्रभाजित नहीं होगी दक ऐसा जहत, लागू कानून के तहत असाइनमेंट या प्रस्ट्थापन द्वारा दकसी अन्य व्यजि म ें
जनजहत हो गया ह।ै
अनच्ु छ ेि 51 — फ्यचू र प्रोटोकॉल
1. जडपॉजिटरी ऐसे प्रासंजगक गरै -सरकारी संगठनों के सहयोग से, िैसा दक जडपॉजिटरी उपयुि समझे, एक या
अजधक प्रोटोकॉल के माध्यम स,े अनुच्छ ेि 2 (3) में जनर्िष्व ट श्रेणी के अलािा हाई िैल् यू मोबाइल उपकरणों दक दकसी
िस्ट् तु के संिभव म ें व् यिहायवता का आकलन करन े के जलए कायव समूह बना सकता ह ै जिसका प्रत्येक सिस्ट्य जिजिि रूप स े
पहचाने िाने योग्य ह,ै और उसके पास ऐसी िस्ट्तओंु से संबंजधत अजधकार ह।ैं
2. जडपॉजिटरी इस तरह के एक कायव समूह द्वारा तैयार की गई िस्ट्तओंु की एक श्रणे ी स े संबंजधत दकसी भी प्रारंजभक मसौिा
प्रोटोकॉल के पाठ को इस कन्ििें न की सभी स्ट् टेट पार्टवयों, जडपॉजिटरी के सभी सिस्ट्य िेिों, संयुि राष्ट्र के सिस्ट्य िेिों को
संप्रेजषत करेगा िो सिस्ट्य जडपॉजिटरी नहीं ह ैं और संबंजधत अंतर सरकारी संगठनों, और ऐसे िेिों और सगं ठनों को, ऐसे
प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के आधार पर मसौिा प्रोटोकॉल को पूरा करन े के जलए अतं र-सरकारी िाताव में भाग लेन े के जलए
आमंजत्रत करेंगे।
3. जडपॉजिटरी ऐस े कायव समूह द्वारा तैयार दकए गए दकसी भी प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के पाठ को ऐस े प्रासंजगक गैर-
सरकारी संगठन को भी संप्रेजषत करेगा, जिन्ह ें जडपॉजिटरी उजचत समझे। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को, िमाकताव को
प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के पाठ पर टटप्पणी प्रस्ट्तुत करने और मसौिा प्रोटोकॉल की तैयारी में पयविेक्षकों के रूप में भाग
लेन े के जलए तरु ंत आमंजत्रत दकया िाएगा।
4. िब जडपॉजिटरी के सक्षम जनकाय, ऐसे ड्राफ्ट प्रोटोकॉल को अपनान े के योग्य मानत े हैं, तो जडपॉजिटरी इसे अपनाने के
जलए एक रािनजयक सम्मेलन बुलाएगा।
5. एक बार िब इस तरह के एक प्रोटोकॉल को, पैराग्राफ 6 के अधीन अपनाया िाएगा, तो यह कन्िेंिन इसके द्वारा किर
की गई िस्ट्तुओं की श्रणे ी पर लागू होगा।
6. इस कन्िेंिन का अनच्ु छेि 45 बीआईएस ऐसे प्रोटोकॉल पर तभी लागू होता ह ै िब उस प्रोटोकॉल में जििेष रूप से
प्रािधान दकया गया हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
अनच्ु छ ेि 52 — प्रािेजिक इकाइया ं
1. यदि एक संजििाकारी राष्र की क्षेत्रीय इकाइयाुँ ह,ैं जिसमें इस कन्िेंिन म ें जनपटाए गए मामलों के संबंध म ें कानून
कीजिजभन्न प्रणाजलयाुँ लागू होती हैं, तो यह अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता
ह ै दक इस कन्िेंिन का, अपनी सभी प्रािेजिक इकाइयों या उनमें से केिल एक या अजधक के जलए जिस्ट्तार दकया िाना और
दकसी भी समय िसू री घोषणा प्रस्ट्तुत करके अपनी इस घोषणा को संिोजधत कर सकता ह।ै
2. ऐसी कोई भी घोषणा स्ट्पि रूप से उन क्षेत्रीय इकाइयों को बताएगी, जिन पर यह कन्िेंिन लागू होता ह।ै
3. यदि एक संजििाकारी राष्र ने पैराग्राफ 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की ह,ै तो यह कन्िेंिन उस राष्र की सभी क्षेत्रीय
इकाइयों पर लाग ूहोगा।
4. िहां एक संजििाकारी राष्र इस कन्िेंिन को अपनी एक या अजधक क्षेत्रीय इकाइयों तक जिस्ट्ताटरत करता है, इस
कन्िेंिन के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ें की िा सकती ह,ैं और एक क्षेत्रीय इकाई के संबंध
में की गई घोषणाए,ं दकस अन्य क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ेंकी गई घोषणाओं स ेजभन्न हो सकती ह।ैं
5. यदि परै ाग्राफ 1 के तहत एक घोषणा के आधार पर, यह कन्िेंिन एक संजििाकारी राष्र की एक या अजधक क्षेत्रीय
इकाइयों तक जिस्ट्ताटरत होता ह:ै
(क) िने िार को एक संजििाकारी राष्र में जस्ट्थत माना िाता ह,ै यदि यह एक क्षेत्रीय इकाई म ेंलागू काननू के तहत िाजमल
या गटठत होता ह,ै जिस पर यह कन्िेंिन लाग ू होता ह ै या यदि उसका पंिीकृत कायावलय या िैधाजनक सीट, प्रिासन का
केंर व्यापार या अभ्यस्ट्त जनिास का स्ट्थान उस क्षेत्रीय इकाई में ह ैजिस पर यह कन्िेंिन लाग ूहोता है;
(ख) एक संजििाकारी राष्र म ें िस्ट्तु के स्ट्थान का कोई भी संिभव उस क्षेत्रीय इकाई म ें िस्ट्तु के स्ट्थान को संिर्भवत करता ह ै
जिस पर यह कन्िेंिन लागू होता है;
(ग) उस संजििाकारी राष्र म ें प्रिासजनक अजधकाटरयों के दकसी भी संिभ व का अथ व उस क्षेत्रीय इकाई म ें अजधकार क्षेत्र िाल े
प्रिासजनक अजधकाटरयों के संिभव में माना िाएगा, जिस पर यह कन्िेंिन लागू होता ह।ै
अनच्ु छेि 53 - न्यायालयों का जनधारव ण
एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस कन्िेंिन के अनुच्छेि 1
और अध्याय XII के प्रयोिनों के जलए प्रासंजगक "अिालत" या "अिालत" घोजषत कर सकता ह।ै
अनच्ु छेि 54 — उपचारों के सबं धं म ेंघोषणाएं
1. एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोजषत कर सकता ह ै
दक िब चािव की गई िस्ट्त ु उसके क्षेत्र में जस्ट्थत ह,ै या उसके क्षेत्र से जनयंजत्रत ह,ै तो िह चािी , उस क्षेत्र म ें िस्ट्तु का पट्टा
प्रिान नहीं करेगा ।
2. एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोजषत करेगा दक इस
कन्िेंिन के दकसी प्रािधान के तहत लने िार के पास कोई उपाय उपलब्ध ह ै या नहीं, िो दक इसके जलए आिेिन की
आिश्यकता के जलए व्यि नहीं ह ैतथा न्यायालय की अनुमजत से ही न्यायालय का प्रयोग दकया िा सकता ह।ै
अनच्ु छेि 55 - अजं तम जनधारव ण हते ुलजं बत राहत के सबं धं म ेंघोषणाएं
एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर सकता ह ै दक
यह अनुच्छेि 13 या अनुच्छेि 43, या िोनों के प्रािधानों को पूणव या आंजिक रूप से लागू नहीं करेगा। घोषणा में जनर्ििव
दकया िाएगा दक दकन ितों के तहत प्रासंजगक अनच्ु छेि लाग ू दकया िाएगा, अगर इसे आंजिक रूप से लागू दकया िाएगा,
या अन्यथा अतं टरम राहत के अन्य रूपों को लागू दकया िाएगा।
अनच्ु छेि 56 - आरक्षण और घोषणाएं
1. इस कन्िेंिन के जलए कोई आरक्षण नहीं दकया िा सकता ह ै लेदकन अनुच्छेि 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58
और 60 द्वारा अजधकृत घोषणाएं इन प्रािधानों के अनुसार की िा सकती ह।ैं42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. इस कन्िेंिन के तहत की गई दकसी भी घोषणा या बाि की घोषणा या दकसी घोषणा को िापस लेने की सूचना
जडपॉजिटरी को जलजखत रूप में िी िाएगी।
अनच्ु छेि 57 - बाि की घोषणाएं
1. एक पक्षकार राष्र उस तारीख के बाि दकसी भी समय अनुच्छेि 60 के तहत अजधकृत घोषणा के अलािा बाि की
घोषणा कर सकता ह,ै उस प्रभाि के जिषय में जडपॉजिटरी को सूजचत करते हए, जिस पर यह कन्िेंिन लाग ूहआ ह।ै
2. इस तरह की कोई भी बाि की घोषणा जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाजप्त के
बाि के महीने के पहले दिन स े प्रभािी होगी। िहां उस घोषणा को प्रभािी होने के जलए एक लंबी अिजध अजधसूचना म ें
जनर्ििव की गई ह,ै यह जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने के बाि ऐसी लंबी अिजध की समाजप्त पर प्रभािी होगी।
3. जपछल े पैराग्राफों के बाििूि, यह कन्िेंिन लाग ू होना िारी रहगे ा, िैसे दक दकसी भी बाि की घोषणा की प्रभािी जतजथ
से पहल े उत्पन्न होन े िाल ेसभी अजधकारों और जहतों के संबंध में ऐसी कोई बाि की घोषणा नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि 58 - घोषणाओं को िापस लने ा
1. कोई भी राष्र पाटी  इस कन्िेंिन के तहत एक घोषणा कर चुकी है, अनच्ु छेि 60 के तहत अजधकृत घोषणा के अलािा,
जडपॉजिटरी को सूजचत करके इसे दकसी भी समय िापस ल े सकती ह।ै इस तरह की जनकासी िमाकताव द्वारा अजधसूचना
प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाजप्त के बाि के महीन े के पहले दिन से प्रभािी होगी।
2. जपछल े पैराग्राफ के बाििूि, यह कन्िेंिन लाग ू होना िारी रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी िापसी की प्रभािी जतजथ स े
पहले उत्पन्न होन े िाले सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म ेंघोषणा की ऐसी कोई िापसी नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि 59 — प्रत्याख्यान
1. कोई भी पक्षकार राष्र इस कन्िेंिन पर जडपोजिटरी को जलजखत में अजधसूचना द्वारा आक्षेप कर सकता ह।ै
2. इस तरह के कोई भी आक्षपे िमाकताव द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के बारह महीन े की समाजप्त के बाि के
महीने के पहले दिन से प्रभािी होंगे।
3. जपछले परै ाग्राफों के बाििूि, यह कन्िेंिन लागू होना िारी रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी आक्षेप की प्रभािी जतजथ स े
पहले उत्पन्न होन े िाले सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म ेंऐसा कोई आक्षेप नहीं दकया गया था।
अनच्ु छेि 60 — पटरिती  प्रािधान
1. िब तक दकसी भी समय एक संजििाकारी राष्र द्वारा अन्यथा घोजषत नहीं दकया िाता ह,ै तब तक कन्िेंिन पहले स े
मौिूि अजधकार या जहत पर लागू नहीं होता है, िो इस कन्िेंिन की प्रभािी जतजथ से पहले लागू कानून के तहत प्राप्त
प्राथजमकता को बरकरार रखता ह।ै
1. अनुच्छेि 1(v) के प्रयोिनों के जलए और इस कन्िेंिन के तहत प्राथजमकता जनधावटरत करन े के जलए:
(क) "इस कन्िेंिन की प्रभािी जतजथ" का अथव ह ै एक िेनिार के संबंध में िह समय िब यह कन्िेंिन लागू होता ह ै या िह
समय िब िह राष्र जिसमें िने िार जस्ट्थत होता ह,ै एक कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट बन िाता ह,ै िो भी बाि में हो;
(ख) िेनिार एक ऐसे राष्र म ें जस्ट्थत ह ै िहां उसका प्रिासन का केंर ह ै या, यदि उसके पास प्रिासन का कोई केंर नहीं ह,ै तो
उसका व्यिसाय स्ट्थान या, यदि उसके पास एक से अजधक व्यिसाय स्ट्थान ह,ैं तो उसका मुख्य व्यिसाय स्ट्थान ह ै या, यदि
उसके पास व्यिसाय का कोई स्ट्थान नहीं ह,ै तो िह उसका अभ्यस्ट्त जनिास ह।ै
3. एक संजििाकारी राष्र अनुच्छेि 1 के तहत अपनी घोषणा में एक तारीख जनर्ििव कर सकता है, िो दक घोषणा के प्रभािी
होने की तारीख के तीन साल से पहले की नहीं ह,ै िब यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू हो िाएगा, जिसमें प्राथजमकता
जनधावटरत करने के उद्देश्य से, जिसमें िाजमल ह ैं दकसी भी मौिूिा प्राथजमकता की सुरक्षा, पूिव-मौिूिा अजधकारों या जहतों के
जलए एक समय म ें दकए गए समझौते के तहत उत्पन्न होता ह ै िब िेनिार, घोषणा म ें जनर्ििव तरीके और सीमा तक जपछल े
पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) में संिर्भवत राष्र म ेंजस्ट्थत था।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
अनच्ु छेि 61 - समीक्षा सम्मले न, सिं ोधन और सबं जं धत मामल े
1. जडपॉजिटरी िार्षवक रूप से या ऐस े अन्य समय पर टरपोटव तैयार करेगा, िैसा दक रा यों के पक्षकारों के जलए
पटरजस्ट्थजतयों की आिश्यकता हो सकती ह,ै जिस तरीके से इस कन्िेंिन म ें स्ट्थाजपत अंतरावष्ट्रीय िासन व्यिहार म ें संचाजलत
होता ह।ै ऐसी टरपोटव तैयार करने में, जडपॉजिटरी अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली के कामकाि से संबंजधत पयविेक्षी
प्राजधकरण की टरपोटव को ध्यान में रखेगा।
2. स्ट् टेट की पार्टवयों के कम से कम प्च ीस प्रजतित के अनरु ोध पर, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामिव से जडपॉजिटरी द्वारा,
इस पर जिचार करन े के जलए, समय-समय पर स्ट् टेट की पार्टवयों का समीक्षा सम्मेलन बलु ाया िाएगा,:
(क) इस कन्िेंिन का व्यािहाटरक संचालन और इसकी ितों द्वारा किर की गई िस्ट्तओंु के पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण
और पट्टे पर िेन े की सुजिधा में इसकी प्रभाििीलता;
(ख) इस कन्िेंिन और जिजनयमों की ितों के जलए िी गई न्याजयक व्याख्या और आिेिन;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोटव को ध्यान म ें रखत े हए अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली का कामकाि, रजिस्ट्रार का
प्रििवन और पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा इसकी जनगरानी; तथा
(घ) क्या इस कन्िेंिन में कोई संिोधन या अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री से संबंजधत व्यिस्ट्था िांछनीय ह।ै
3. पैराग्राफ 4 के अधीन, इस कन्िेंिन में दकसी भी संिोधन को जपछले पैराग्राफ में संिर्भवत सम्मेलन में भाग लेने िाले िेिों
के कम से कम िो-जतहाई बहमत द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा और दफर उन रा यों के संबधं म ें लाग ू होगा, जिन्होंने ऐस े
संिोधन की पुजि की ह ै और लागू होन े से संबंजधत अनच्ु छेि 49 के प्रािधानों के अनुसार तीन राष्र ों द्वारा अनुसमर्थवत,
स्ट्िीकृत या अनुमोदित होन े पर ऐसे संिोधन को स्ट्िीकार या अनुमोदित दकया गया ह।ै
4. िहां इस कन्िेंिन म ें प्रस्ट्ताजित संिोधन का उद्देश्य एक स ेअजधक श्रेणी के उपकरणों पर लागू होना है, िहां ऐसे संिोधन
को प्रत्येक प्रोटोकॉल के जलए कम से कम िो-जतहाई बहमत रा यों द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा िो पैराग्राफ 2 म ें संिर्भवत
कन् िेंिन म ेंभाग ल ेरह ेह.ैं
अनच्ु छेि 62 - जनक्षपे ागार और उसके कायव
1. जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतरावष्ट्रीय संस्ट्थान (UNIDROIT) के पास अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनमु ोिन या
पटरग्रहण के माध् यम प्रस्ट् तुत दकए िाएंग,े जिसे इसके द्वारा जडपॉजिटरी नाजमत दकया गया ह।ै
1. िमाकताव:
(क) करार के सभी रा यों को सजू चत करेगा:
(i) प्रत्येक नए हस्ट्ताक्षर अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के माध् यम, उसकी तारीख के साथ;
(ii) इस कन्िेंिन के लागू होन ेकी तारीख;
(iii) इस कन्िेंिन के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख सजहत;
(iv) दकसी घोषणा को िापस लने ा या उसमें संिोधन करना, उसकी तारीख सजहत; तथा
(v) इस कन्िेंिन की दकसी भी बनंिा की अजधसूचना के साथ-साथ इसकी तारीख और जिस तारीख को यह प्रभािी होता ह;ै
(ख) इस कन्िेंिन की प्रमाजणत िास्ट् तजिक प्रजतयां सभी अनुबंजधत रा यों को प्रेजषत करें;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के प्रत्येक साधन की एक प्रजत,
उसके िमा करने की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या िापसी या घोषणा के संिोधन और आपेक्ष की प्रत्येक अजधसूचना के
साथ प्रिान करें, अजधसूचना की तारीख के साथ, तादक उसमें जनजहत िानकारी आसानी से और परू ी तरह स े उपलब्ध हो
सके; तथा
(घ) िमाकतावओं के जलए व् यािहायवक ऐसे अन्य कायव करना।
इसके साक्ष्य में अधोहस्ट्ताक्षरी पूणावजधकाटरयों न,े जिजधित रूप से अजधकृत होन े के बाि, इस कन्िेंिन पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
निंबर के सोलहि ें दिन, िो हिार एक म ें केप टाउन म ें दकया गया और अंग्रेिी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्ट्पेजनि
भाषाओं म,ें मूलप्रजत में तैयार दकया गया, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक ह,ैं इस तरह की प्रामाजणकता
सत्यापन द्वारा प्रभािी होने के जलए सम्मले न के संयुि सजचिालय द्वारा नब्बे दिनों के भीतर सम्मेलन के अध्यक्ष के
अजधकार के तहत, सभी पाठों की एक िसू रे के साथ अनरूु पता सत्याजपत की िाएगी।
भारत गणराष्र द्वारा केप टाउन कन्िेंिन के तहत, इसके पटरग्रहण के साधन िमा करने के समय की गई घोषणाएं
भारत गणराष्र द्वारा केप टाउन कन्ििें न के तहत इसके सहमजत के अजभकारक िमा करन ेके
समय की गई घोषणाए ं
(i)फॉमव नंबर1 (अनुच्छ ेि 39(1)(ए) के तहत जिजिि घोषणा)
(क) जिि या पट्टे और जिमान ऑब् िेक्ट के अनुबंध के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफॉल्ट के समय स े उत्पन्न होन े
िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमवचाटरयों के पक्ष में ग्रहणाजधकार;
(ख) करों या अन्य अिैतजनक िुल्कों से संबंजधत भारत के एक प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार, िो उस
जिमान िस्ट्त ु के उपयोग स े उत्पन्न हए ह ैं या उससे संबंजधत हऔैं र उस जिमान िस्ट्त ु के स्ट् िामी या ऑपरेटर द्वारा बकाया ह,ै
िो जडफॉल्ट के समय से उत्पन्न होता है, उस जिमान ऑब् िेक्ट के जििपोषण या पट्टे पर िने े के अनुबधं के तहत माजलक या
ऑपरेटर; तथा
(ग) उनके कब्िे में एक जिमान ऑब् िेक्ट की मरम्मत के पक्ष म ें सेिा या सेिाओं की सीमा तक और उस जिमान ऑब् िेक्ट म ें
मूल्य िर्धवत मूल्य के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार।
(ii) (ख) फॉमव नंबर4 (अनुच्छ ेि 39(1)(बी) के तहत सामान्य घोषणा)
कन्िेंिन म ें कुछ भी, राजि के भुगतान के जलए इसके कानूनों के तहत एक जिमान ऑब् िेक्ट को कब् िे म ें लने े या जहरासत म ें
लेने के जलए उसके अजधकार या उसके दकसी भी इकाई, या दकसी भी अंतर सरकारी संगठन, जिसमें भारत एक सिस्ट्य ह,ै
या भारत म ें सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी प्रिाता को प्रभाजित नहीं करेगा। भारत सरकार, दकसी भी ऐसी संस्ट्था,
संगठन या प्रिाता के प्रजत िेय ह ै िो सीध े उस ऑब् िेक्ट या दकसी अन्य जिमान िस्ट्त ु के संबंध में उसके द्वारा प्रिान की िान े
िाली सेिा या सेिाओं से संबंजधत ह।ै
(iii) फॉमव नंबर6 (अनुच्छ ेि 40 के तहत घोषणा)
गैर-सहमजत अजधकार या ब्याि की जनम्नजलजखत श्रेजणया,ं जिमान ऑब् िक्े ट की दकसी भी श्रणे ी के संबंध म ें कन्िेंिन के तहत
पंिीकरण योग्य होंगी िैसे दक अजधकार या जहत एक अंतरराष्ट्रीय जहत थ ेऔर तिनुसार जिजनयजमत दकया िाएगा, अथावत्:
1. एयरक्राफ्ट सामग्री के जििपोषण या पट्टे के अनुबंध के तहत, उस एयरलाइन द्वारा घोजषत
जडफॉल्ट के समय से पहले उत्पन्न होने िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन
कमवचाटरयों के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;
(ख) दकसी जिमान िस्ट्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंजधत करों या अन्य अितै जनक िल्ु कों से संबंजधत भारत के एक
प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार और उस जिमान िस्ट्तु के स्ट् िामी या ऑपरेटर द्वारा िेय, िो उसके द्वारा
घोजषत जडफॉल्ट के समय से पहले उत्पन्न होता ह,ै उस जिमान ऑब् िेक्ट को जििपोषण या पट्टे पर िने े के अनुबंध के तहत
ऑब् िेक्ट या ऑपरेटर; तथा
(ग) एक कानूनी जनणवय की आजं िक या पूणव संतुजि में एक जिमान िस्ट्तु को संलग्न करने की अनुमजत िेन े िाला अिालत का
आिेि प्राप्त करने िाल ेव्यजि के अजधकार।
(iv) प्रपत्र संख्या10 (अनुच्छ ेि 52 के तहत सामान्य घोषणा)
कन्िेंिन इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लाग ूहोगा।
(v) फॉमव संख्या11 (अनुच् छेि 53के तहत घोषणा)[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
कन्िेंिन के अनुच्छ ेि 1 और अध्यायXII के प्रयोिनों के जलए अपन े संबंजधत क्षेत्रीय अजधकार क्षेत्र के भीतर सभी उ्च 
न्यायालय,प्रासंजगक न्यायालय ह।ैं
(vi) फॉमव नंबर13 (अनुच्छेि54 (2) के तहत अजनिायव घोषणा)
कन्िेंिन के तहत लेनिार के जलए उपलब्ध कोई भी और सभी उपचार, िो अिालत म ें आिेिन की आिश्यकता के जलए
प्रासंजगक प्रािधान के तहत व्यि नहीं दकए गए ह,ैं अिालत की कारविाई के जबना और अिालत की अनुमजत के जबना प्रयोग
दकए िा सकते ह।ैं
* *
केप टाउन कन्िेंिन के तहत भारत गणराष्र द्वारा ििव की गई घोषणाए ं
िसू री अनसु चू ी
जिमान उपकरणों के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
कन्ििें न के जलए
प्रोटोकॉल
16 निंबर 2001 को केप टाउन में हस्ट्ताक्षर दकए गए
मूल के अनरूु प
होने पर प्रजत प्रमाजणत
महासजचि
िोस एंिेलो एस्ट्रेला फाटरया
केप टाउन
16 निंबर 2001
जिमान उपकरणों स ेसबं जं धत जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों
पर
कन्ििें न के जलए
प्रोटोकॉल
राष्र इस प्रोटोकॉल के पक्षकार ह,ैं
मोबाइल उपकरण में अंतरावष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन को लाग ू करना आिश्यक मानते हए (इसे यहां आग े "कन्िेंिन" करा
िाएगा) क्योंदक यह कन्िेंिन की प्रस्ट्तािना म ेंजनधावटरत उद्देश्यों के आलोक में, जिमान उपकरण से संबंजधत ह,ै
जिमान जििपोषण की जििेष आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए कन्िेंिन को अनुकूजलत करने और जिमान उपकरणों की
जबक्री के अनुबंधों को िाजमल करने के जलए कन्िेंिन के अनुप्रयोग के क्षेत्र का जिस्ट्तार करने की आिश्यकता के प्रजत सचेत,
7 दिसंबर 1944 को जिकागो में हस्ट्ताक्षटरत अंतराष्ट्रव ीय नागर जिमानन सम्मेलन के जसद्धांतों और उद्देश्यों के प्रजत सचेत,
जिमान उपकरण स ेसंबंजधत जनम्नजलजखत प्रािधानों पर सहमत हए ह:ैं46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय I
अनुप्रयोग का क्षेत्र और सामान्य प्रािधान
अनच्ु छ ेि I — पटरभाजषत ित ें
1. इस प्रोटोकॉल म,ें िहां संिभव के जलए अन्यथा आिश्यक ह,ै इसके अलािा, इसमें प्रयिु िब्िों का अथ व कन्िेंिन म ें
जनधावटरत दकया गया ह।ै
2. इस प्रोटोकॉल में जनम्नजलजखत िब्िों को नीचे दिए गए अथों में प्रयुक्त दकया गया ह:ै
(क) "एयरक्राफ्ट" का तात् पयव जिकागो कन्िेंिन के प्रयोिनों के जलए पटरभाजषत जिमान स ेह,ै िो या तो एयरफ्रेम ह ैंऔर
जिसमें जिमान इंिन या हले ीकॉप्टर स्ट्थाजपत ह;ैं
(ख) "जिमान इंिन" का अथव िेट प्रोपल् िन या टरबाइन या जपस्ट्टन प्रौद्योजगकी द्वारा पािडव जिमान इंिन (सैन्य, सीमा
िुल्क या पुजलस सेिाओं में उपयोग दकए िान े िाले लोगों के अलािा) स ेह ैऔर:
(i) िेट प्रोपल्ि न जिमान इंिन के मामले म,ें कम से कम 1750 एलबी का थ्रस्ट्ट या इसके समकक्ष हो;
(ii) टबावइन-पािडव या जपस्ट्टन-पािडव जिमान इंिनों के मामल े म,ें कम से कम 550 रेटेड टेक-ऑफ िाफ्ट हॉसवपािर या इसके
समकक्ष, सभी मॉड्यूल और अन्य स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण और उससे संबंजधत
सभी डेटा, मैनुअल ि टरकॉडव के साथ;
(ग) "जिमान िस्ट्तुओं" का अथव ह ैएयरफ्रेम, जिमान के इंिन और हले ीकॉप्टर;
(घ) "जिमान रजिस्ट्टर" का अथ व जिकागो कन्िेंिन के प्रयोिनों के जलए राष्र या सामान्य जच न पंिीकरण प्राजधकरण द्वारा
बनाए गए रजिस्ट्टर से ह;ै
(ड.) "एयरफ्रेम" का अथव ह ै एयरफ्रेम (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग दकए िान े िाल े लोगों के अलािा)
िो, िब उपयुि जिमान इंिन स्ट्थाजपत होते ह,ैं तो पटरिहन के जलए सक्षम जिमानन प्राजधकरण द्वारा टाइप सर्टवफाइड होत े
ह:ैं
(i) चालक िल सजहत कम से कम आठ (8) व्यजि; या
(ii) ई2750 दकलोग्राम स ेअजधक का माल,
एक साथ सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण (जिमान इंिन के अलािा), और सभी
डेटा, मैनुअल और उससे संबंजधत टरकॉडव;
(च) "अजधकृत पाटी " का अथ वअनुच्छ ेि XIII (3) में जनर्ििव पाटी  ह;ै
(छ) "जिकागो कन्िेंिन" का अथव ह,ै अंतराष्ट्रव ीय नागर जिमानन के जिषय में, 7 दिसंबर 1944 को जिकागो में हस्ट्ताक्षटरत
कन्िेंिन और इसके यथा संिोजधत अनुबंध;
(ि) "सामान्य जच न पंिीकरण प्राजधकरण" का अथ व ह ै जिकागो कन्िेंिन के अनुच्छेि-77 के अनुसार रजिस्ट्टर बनाए रखन े
िाला प्राजधकरण, िैसा दक 14 दिसंबर 1967 को अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन संगठन की पटरषि द्वारा राष्ट्रीयता और
अंतरराष्ट्रीय पटरचालन एिेंजसयों द्वारा संचाजलत जिमानों के पिं ीकरण द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा लाग ूदकया गया था;
(झ) "जिमान का पंिीकरण रद्द करन"े का अथ व ह ै जिकागो कन्िेंिन के अनुसार जिमान के पंिीकरण को उसके जिमान
रजिस्ट्टर स ेहटाना या जमटाना;
(ञ) "गारंटी अनुबंध" का अथ वदकसी व्यजि द्वारा गारंटर के रूप में दकया गया अनुबंध;
(ट) "गारंटर" का अथव उस व्यजि से ह,ै िो एक सुरक्षा समझौते या दकसी समझौते के तहत सुरजक्षत लेनिार के पक्ष में दकसी
भी िाजयत्िों के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करने के उद्देश्य से िमानत या मांग गारंटी या क्रेजडट का स्ट्टैंडबाय पत्र या क्रेजडट
बीमा का कोई अन्य रूप िेता ह ैया िारी करता ह;ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
(ठ) "हले ीकॉप्टर" का अथव ह,ै हिा से भारी मिीन (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं में उपयोग की िाने िाली मिीनों
के अलािा) िो मुख्य रूप से िर्टवकल एक् सेस (ऊध्िावधर अक्षों) पर एक या एक से अजधक पािर-संचाजलत रोटरों पर हिा की
प्रजतदक्रयाओं द्वारा उडान म ेंसमर्थवत ह ैंऔर िो पटरिहन के जलए सक्षम जिमानन प्राजधकरण द्वारा प्रमाजणत ह:ैं
i. चालक िल सजहत कम से कम पांच (5) व्यजि;
(ii) 450 दकलोग्राम से अजधक का माल, सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या सलं ग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण (रोटार
सजहत), और सभी डेटा, मैनुअल और उससे संबंजधत टरकॉडव सजहत;
(ड) "दििाजलयापन से संबंजधत घटना" का अथ वह:ै
i. दििाला कायविाही की िुरुआत; या
(ii) िेनिार द्वारा भगु तान को लटकाने या िास्ट्तजिक जनलबं न का घोजषत मंिा, िहां िेनिार के जिरूद्ध दििाजलया
कायविाही िुरू करने या कन्िेंिन के तहत उपायों का प्रयोग करके लने िार के अजधकार को कानून या राष्र की कारविाई
द्वारा रोका या जनलंजबत दकया गया हो;
(ि) "प्राथजमक दििाला क्षेत्राजधकार" का अथ व उस संजििाकारी राष्र स े ह,ै जिसमें िेनिार के मुख्य जहतों का केंर जस्ट्थत ह,ै
जिसे इस उद्देश्य के जलए िेनिार की िैधाजनक सीट का स्ट्थान माना िाएगा या यदि ऐसा नहीं है, तो िह स्ट्थान,िहां िेनिार
जनगजमत या गटठत ह,ै िब तक दक अन्यथा साजबत न हो;
(ध) "रजिस्ट्री प्राजधकरण" का अथ व राष्ट्रीय प्राजधकरण या सामान्य जच न पिं ीकरण प्राजधकरण ह,ै िो एक अनबु जं धत राष्र
में जिमान रजिस्ट्टर बनाए रखता ह ै और जिकागो कन्ििें न के अनुसार एक जिमान के पंिीकरण अथिा जि-पंिीकरण के
जलए जिम्मेिार ह;ै तथा
(न) "रजिस्ट्री की जस्ट्थजत" का अथव ह,ै जिमान के संबंध में, जिस राष्र के राष्ट्रीय रजिस्ट्टर में एक जिमान ििव दकया गया ह ै
या जिमान रजिस्ट्टर को बनाए रखने िाल ेसामान्य जच न पंिीकरण प्राजधकरण के स्ट्थान की जस्ट्थजत ह।ै
अनच्ु छ ेि II – एयरक्राफ़्ट ओब्िक्े टों के सबं धं म ेंकन्ििें न का अनप्रु योग
1. एयरक्राफ़्ट ओब्िेक्ट के संबंध में कन्िेन्िन लागू होगा,िैसा इस प्रोटोकॉल की ितों द्वारा प्रिान दकया गया ह।ै
2. कन्िेंिन और इस प्रोटोकॉल को मोबाइल उपकरण म ें अतं रावष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन के रूप म ें िाना िाएगा, िैसा दक
जिमान के ऑब् िेक्ट पर लाग ूहोता ह।ै
अनच्ु छ ेि III - जबक्री सबं धं ी कन्ििें न का अनप्रु योग
कन्िेंिन के जनम्नजलजखत प्रािधान लागू होते ह ैं िैसे दक एक अंतरराष्ट्रीय जहत बनाने या प्रिान करने िाल े समझौते के
संिभव,जबक्री के अनुबंध के संिभ व थ ेऔर िैस े दक एक अतं रराष्ट्रीय जहत के संिभ,व एक संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत, िेनिार और
लेनिार के संिभ वथ ेजबक्री, संभाजित जबक्री, जिक्रेता और खरीिार क्रमिः:
अनुच्छ ेि 3और4;
अनुच्छ ेि
16(1) (ए); अनुच् छेि
19(4);
अनुच्छ ेि 20(1) (जबक्री के अनबु ंध या संभाजित जबक्री के पंिीकरण के संबंध म)ें ; अनुच्छ ेि 25(2) (संभाजित जबक्री के संबंध
में); तथा
अनुच्छ ेि 30.
इसके अजतटरक्त , अनुच्छेि 1, अनुच्छेि 5, अध्याय IV से VII, अनुच्छेि 29 (अनुच्छेि 29(3) के अलािा) जिसे अनुच्छेि
XIV(1) और (2) द्वारा प्रजतस्ट् थाजपत दकया गया ह,ै अध्याय X, अध्याय XII (अनुच्छेि 43 के अलािा) , अध्याय XIII और
अध्याय XIV (अनच्ु छेि 60 के अलािा) द्वारा के सामान्य जबक्री और संभाजित जबक्री के अनुबंधों पर लागू होंगे।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ु छेि IV - लाग ूहोन ेका िायरा
1. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 3(1) के प्रजत जबना दकसी िभु ाविना के, कन्ििें न हले ीकाप्टर के संबंध में या एक जिमान से संबंजधत
एक एयरफ्रेम के संबंध म ेंभी लागू होगा, िो संजििाकारी राष्ट्र के एक जिमान रजिस्ट्टर में पंिीकृत ह ैिो रजिस्ट्री का राष्ट्र है,
और िहा ं ऐसा पंिीकरण जिमान के पंिीकरण के जलए एक करार के अनुसार दकया िाता है, इसे करार के समय प्रभािी
माना िाता ह।ै
2. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 1 म ें "आंतटरक लने िेन" की पटरभाषा के प्रयोिनों के जलए:
क. एक एयरफ्रेम, उस जिमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र में जस्ट्थत होता ह ैजिसका िह एक जहस्ट्सा ह;ै
ख. एक जिमान इंिन उस जिमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र म ें जस्ट्थत होता ह ै जिस पर इस े स्ट्थाजपत दकया िाता ह ै या, यदि यह
दकसी जिमान पर स्ट्थाजपत नहीं ह,ै िहां यह दफजिकल रूप स ेजस्ट्थत ह;ै और
ग. एक हजे लकॉप्टर रजिस्ट्री के राष्ट्र म ेंजस्ट्थत ह,ै जहतों के सृिन अथिा प्रािधान के जलए करार के समापन के समय।
3. पक्षकार, जलजखत रूप में समझौते द्वारा, अनच्ु छेि XI के लागू दकए िाने को हटा सकते ह ैं और, एक िसू रे के साथ अपन े
संबंधों में, अनुच्छेि IX (2)-(4) को छोडकर इस प्रोटोकॉल के दकसी भी प्रािधान के प्रभाि को कम या बिल सकते ह।ैं
अनच्ुछेि V — जबक्री के अनबुधं ों की औपचाटरकताएं, प्रभाि और पिं ीकरण
1. इस प्रोटोकॉल के प्रयोिनों के जलए, जबक्री का अनुबंध िह ह ैिो:
क. जलजखत में हो;
ख. ऐस े जिमान ऑब्िेक्ट स े संबंजधत ह ैजिसका जनपटान करने की िजि जिक्रेता के पास ह।ै
ग. इस प्रोटोकॉल के अनुरूप जिमान ऑब्िेक्ट को पहचानने म ेंसक्षम बनाता ह।ै
2. जबक्री का एक अनुबंध जिमान ऑब्िेक्ट में जिक्रेता के जहत को उसकी ितों के अनुसार खरीिार को हस्ट्तांतटरत
करता ह।ै
3. जबक्री के अनुबंध की रजिस्ट्री अजनजश्चत काल तक प्रभािी रहता ह।ै एक संभाजित जबक्री का पंिीकरण में जनर्ििव
अिजध, यदि कोई हो, की समाजप्त तक खाटरि दकए िाने तक अथिा प्रभािी रहता ह।ै
अनच्ु छेि VI - प्रजतजनजध क्षमता
एक व्यजि एक समझौता या जबक्री कर सकता ह,ै अथिा एक अतं रराष्ट्रीय जहत या जबक्री ििव कर सकता ह ै और एक
जिमान ऑब्िेक्ट की जबक्री कर सकता ह।ै ऐसे मामले म,ें िह व्यजि कन्िेंिन के तहत अजधकारों और जहतों का िािा
करने का हकिार ह।ै
अनच्ु छेि VII — िाययु ान की िस्ट्तओंु का जििरण
एक जिमान िस्ट्त ु का जििरण जिसमें उसके जनमावता की क्रम सख्ं या, जनमावता का नाम और उसका मॉडल पिनाम िाजमल
ह,ै इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि 7 (ग) और इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि V(1) (ग) के प्रयोिनों के जलए िस्ट्त ु की पहचान
करने के जलए आिश्यक और पयावप्त ह।ै
अनच्ुछेि VIII — काननू का चयन
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लाग ू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्र ने अनुच्छेि XXX(1) के अनुसार एक घोषणा की
ह ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
2. एक करार, या जबक्री के अनुबंध, या संबंजधत गारंटी अनुबंध या अधीनता करार के पक्षकार कानून पर सहमत हो
सकते ह ैंिो उनके संजििात्मक अजधकारों और िाजयत्िों को पूरी तरह या आंजिक रूप से जनयंजत्रत करन े के जलए ह।ै
3. िब तक अन्यथा सहमजत न हो, पार्टवयों द्वारा चुन े गए कानून के पूिविती  पैराग्राफ में जनर्ििव राष्र के कानून के घरेलू
जनयमों का संिभव ह ैऔर राष्र िहा ं कई क्षेत्रीय इकाइयां िाजमल ह,ैं नाजमत क्षेत्रीय इकाई के घरेल ूकानून का संिभ वह।ै
अध्याय II
त्रुटटपणू वउपाय, प्राथजमकताएं और असाइनमटें
अनच्ुछेि IX — त्रुटटपणू व उपचार प्रािधानों में सिं ोधन
1. कन्िेंिन के अध्याय III में जनर्ििव उपायों के अलािा, लने िार उस सीमा तक िब तक दक िेनिार दकसी भी समय
सहमत हो और उस अध्याय में जनर्ििव पटरजस्ट्थजतयों में, जनम्न जलजखत कर सकता ह ै
क. जिमान के जि -पंिीकरण की खरीि; तथा
ख. उस क्षेत्र से जिमान िस्ट्तु के जनयावत और दफजिकल हस्ट्तांतरण की खरीि करें जिसमें िह जस्ट्थत ह।ै
2. लेनिार की िरीयता म,ें दकसी भी पंिीकृत जहतधारक की जलजखत पूिव सहमजत के जबना लेनिार पूिविती  परै ाग्राफ म ें
जनर्ििव उपायों का प्रयोग नहीं करेगा।
3. कन्िेंिन का अनुच्छेि 8(3) जिमान की िस्ट्तओंु पर लाग ू नहीं होगा। एक जिमान िस्ट्त ु के संबंध म ें कन्िेंिन द्वारा दिए
गए दकसी भी उपाय का प्रयोग, व्यािसाजयक रूप से उजचत तरीके से दकया िाएगा। एक उपाय को व्यािसाजयक रूप स े
उजचत तरीके स े प्रयोग दकया गया समझा िाएगा िहां यह समझौते के प्रािधान के अनरूु प प्रयोग दकया िाता ह,ै जसिाय
इसके दक िहां ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप से अनुजचत ह।ै
4. इच्छुक व्यजियों को प्रस्ट्ताजित जबक्री या लीि की िस या अजधक काय व दििसों की पूिव जलजखत सूचना िेन े िाल े
प्रभारी को कन्िेंिन के अनच्ु छेि 8(4) में जनर्ििव "उजचत पूिव सचू ना" प्रिान करने की आिश्यकता को परू ा करते हए समझा
िाएगा। पूिवगामी दकसी प्रभारी और प्रभारक या गारंटर को पूिव नोटटस की लंबी अिजध के जलए सहमत होन े से नहीं
रोकेगा।
5. एक संजििाकारी राष्र म ें रजिस्ट्री प्राजधकारी, दकसी भी लाग ू सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अधीन, जिपंिीकरण
रद्द करने और जनयावत करन े के अनुरोध का सम्मान करेगा यदि:
(क) अनुरोध एक टरकॉडव दकए गए अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध प्राजधकरण के तहत अजधकृत पक्ष
द्वारा ठीक से प्रस्ट्तुत दकया गया ह;ै और
(ख) अजधकृत पाटी  रजिस्ट्री प्राजधकरण को प्रमाजणत करती है, यदि उस प्राजधकरण द्वारा आिश्यक हो, तो लेनिार की
प्राथजमकता म ें सभी पंिीकृत जहतों की रैंककंग, जिनके पक्ष म ें प्राजधकरण िारी दकया गया ह,ै का जनिवहन दकया गया ह ै या
दक ऐसे जहतों के धारकों ने जि-पंिीकरण और जनयावत के जलए सहमजत िी ह।ै
6. एक प्रभारी िो कोटव के आिेि के अनुसार पैरा 1 के तहत एक जिमान के जि-पंिीकरण और जनयावत की खरीि का
प्रस्ट्ताि करता ह,ै प्रस्ट्ताजित जि-पंिीकरण और जनयावत के जलए जलजखत में उजचत पूिव सूचना िगे ा:
(क) कन्िेंिन के अनुच्छेि 1(एम) और (ii) में जनर्ििव इच्छुक व्यजि; और
(ख) कन्िेंिन के अनच्ु छेि 1 (एम) (iii) में जनर्ििव इच्छुक व्यजि जिन्होंने पंिीकरण और जनयावत से पहले एक उजचत
समय के भीतर आरोजपत को अपने अजधकारों की सूचना िी ह।ै
अनच्ुछेि X — अजंतम जनधारवण होन ेतक राहत के संबधं में प्रािधानों में सिं ोधन
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लागू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्र ने अनच्ु छेि XXX(2) के तहत और इस तरह की
घोषणा म ेंबताई गई सीमा तक एक घोषणा की ह ै।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. कन्िेंिन के अनुच्छेि 13(1), के प्रयोिनों के जलए, राहत प्राप्त करन े के संिभव म ें "िीघ्र" का अथ व ह ै राहत के जलए
आिेिन िाजखल करने की जतजथ से कायव दििसों की इतनी संख्या के भीतर िैसा दक अनुबंजधत जस्ट्थजत द्वारा की गई घोषणा
में जनर्ििव ह,ै जिसमें आिेिन दकया िाता ह।ै
3. कन्िेंिन का अनुच्छेि 13(1), उप-पैरा(घ) के तरु ंत बाि जनम्नजलजखत िोडे िान े के साथ लाग ूहोता ह:ै
“(ड.) यदि दकसी भी समय िेनिार और लेनिार जििेष रूप से सहमत हैं, जबक्री और उससे प्राप्त आय को िहां से लागू कर
सकते ह।ैं
और अनुच्छेि 43(2) "अनुच्छेि 13(1)(घ)" "और (ड.)" िब्िों के बाि प्रजिजि के साथ लाग ूहोता ह।ै
4. जपछले परै ाग्राफ के तहत जबक्री पर िाने िाले िेनिार का स्ट्िाजमत्ि, या कोई अन्य जहत िो दकसी भी अन्य ब्याि से
मुि ह,ै जिस पर कन्िेंिन के अनुच्छेि 29 के प्रािधानों के तहत लेनिार के अंतराष्ट्रव ीय जहत को प्राथजमकता िी िाती ह।ै
5. लेनिार और िेनिार या कोई अन्य इच्छुक व्यजि कन्िेंिन के अनुच्छेि 13 (2) के लाग ू को दकए िाने को बाहर करन े
के जलए जलजखत रूप म ेंसहमत हो सकता ह।ै
6. अनच्ुछेि IX (1) म ेंदिए गए उपायों के सबंधं म:ें
(क) उन्ह ेंरजिस्ट्री प्राजधकरण और अन्य प्रिासजनक प्राजधकाटरयों द्वारा, िैसा लागू हो, एक संजििाकारी राष्ट्र म,ें लेनिार
द्वारा ऐस े प्राजधकाटरयों को सूजचत करन े के बाि पांच कायव दििसों के भीतर उपलब्ध कराना दक अनच्ु छेि IX(1) में जनर्ििव
राहत िी गई ह ैया, एक जििेिी अिालत द्वारा िी गई राहत के मामले में, िो संजििाकारी राष्र की अिालत द्वारा मान्यता
प्राप्त ह,ै और यह दक लने िार कन्िेंिन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करन े का हकिार है; और
(ख) लागू प्राजधकरण, लाग ू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग में लेनिार
के साथ अजिलंब सहयोग और सहायता करेंगे।
7. पैराग्राफ 2 और 6, दकसी भी लाग ूजिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों को प्रभाजित नहीं करेंगे।
अनच्ुछेि XI - दििाजलएपन का उपचार
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लागू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्ट्र िो प्राथजमक दििाजलया अजधकार क्षेत्र ह,ै न े
अनुच्छेि XXX(3) के अनुसार एक घोषणा की ह।ै
िकै जल्पक क
2. दििाला-संबंधी घटना के घटटत होन े पर, दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा दक लाग ू हो, पैरा 7 के ितों पर,
लेनिार को जिमान ऑब्िेक्ट का अजधकार, जनम्न जलजखत की तलु ना म ेंपहले परंत ु बाि में नहीं िेगा:
(क) प्रतीक्षा अिजध की समाजप्त; तथा
(ख) यदि यह अनुच्छेि लाग ू नहीं होता ह ै तो िह जतजथ जिस पर लने िार जिमान िस्ट्तु के अजधग्रहण का अजधकारी
होगा।
3. इस अनुच्छेि के प्रयोिन हते ,ु ,"प्रतीक्षा अिजध" संजििाकारी राष्ट्र की घोषणा में जनर्ििव अिजध होगी िो प्राथजमक
दििाजलया अजधकार क्षेत्र ह।ै
4. इस अनुच्छ ेि म ें"दििाजलया प्रिासक" के संिभव उस व्यजि के िासकीय रूप म ेंहोंग,े न दक उसकी िैयजि क्षमता में।
5. िब तक दक लेनिार को पैराग्राफ 2 के तहत िखल लेन ेका अिसर नहीं दिया िाता ह:ै
(क) दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा लागू हो, जिमान ऑबिैक्ट को संरजक्षत करेगा और समझौते के अनुसार इस े
और इसके मूल्य को बनाए रखगे ा; और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
(ख) लेनिार लागू कानून के तहत उपलब्ध अंतटरम राहत के दकसी अन्य रूप के करन े का हकिार होगा।
6. जपछल े परै ाग्राफ का उप-पैराग्राफ (क), जिमान की िस्ट्तु को संरजक्षत करने और इसे और उसके मूल्य को बनाए रखन े
के जलए जडजाइन की गई व्यिस्ट्था के तहत, जिमान िस्ट्तु के उपयोग को नहीं रोकेगा।
7. दििाजलया प्रिासक या िेनिार, िैसा दक लागू हो, पैरा 2 में जनर्ििव समय तक जिमान िस्ट्तु का कब्िा यथाित रख
सकता ह,ै , उसने दििाजलया कायविाही की िुरुआत में एक त्रुटट के अलािा अन्य सभी चूक को ठीक कर दिया ह ैऔर करार
तहत भजिष्य के सभी िाजयत्िों को पूरा करन े के जलए सहमत हो गया ह।ै इस तरह के भजिष्य के िाजयत्िों के प्रििवन म ें चूक
के संबंध में िसू री प्रतीक्षा अिजध लागू नहीं होगी।
8. अनुच्छेि IX(1) में उपाय से संबंजधत:
(क) उन्ह ेंएक संजििाकारी राष्ट्र में पंिीकरण प्राजधकरण और प्रिासजनक अजधकाटरयों द्वारा उस जतजथ के बाि यथा लाग ू
होने पर, उपलब्ध कराया िाएगा, पांच कायव दििसों के पश्चात नहीं, जिस पर लने िार ऐसे अजधकाटरयों को सूजचत करता ह ै
दक िह कन्िेंिन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करने का अजधकारी ह;ै और
(ख) लाग ूप्राजधकरण, लागू जिमानन सुरक्षा काननू ों और जिजनयमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग में लेनिार के
साथ अजिलंब सहयोग और सहायता करेंगे।
9. कन्िेंिन या इस प्रोटोकॉल द्वारा अनुमत उपचारों की दकसी भी किायि को पैराग्राफ 2 में जनर्ििव जतजथ के बाि रोका
या जिलंजबत नहीं दकया िा सकता ह।ै
10. लेनिार की सहमजत के जबना समझौते के तहत िेनिार के दकसी भी िाजयत्ि को संिोजधत नहीं दकया िा सकता ह।ै
11. समझौते को समाप्त करने के जलए लाग ू कानून के तहत दििाजलया प्रिासक के प्राजधकरण, यदि कोई हो, को
प्रभाजित करने के जलए पूिविती  पैराग्राफ से कुछ भी आिय नहीं जलया िाएगा।
12. अनुच्छेि 39(1) के अनसु ार अनुसरण म ेंकी गई घोषणा में समाजिष्ट की गई श्रेणी के जहतों को छोडकर, गैर-
सहमजत िाले अजधकारों या दकसी भी अजधकार या जहतों को पिं ीकृत जहतों के संबंध म ेंदििाजलयेपन की कायविाही में
प्राथजमकता नहीं िी िाएगी।
13. इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि IX द्वारा संिोजधत कन्िेंिन इस अनुच्छेि के तहत दकसी भी उपाय के प्रयोग पर लागू
होगा।
िकै जल्पक ख
2. दििाला-संबंधी घटना के घटटत होने पर, दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा लाग ू हो, लेनिार के अनरु ोध पर,
लेनिार को अनुच्छेि XXX(3 के अनुसार एक संजििाकारी राष्ट्र की घोषणा में जनर्ििव समय के भीतर नोटटस िगे ा) ) यदि
ऐसा होगा:
(क) दििाजलया कायविाही के उद्घाटन द्वारा गटठत एक चूक के अलािा सभी चूकों को ठीक करें और समझौते और
संबंजधत लेनिेन िस्ट्तािेिों के तहत भजिष्य के सभी िाजयत्िों को पूरा करने के जलए सहमत हों; या
(ख) लेनिार को लाग ूकानून के अनुसार जिमान िस्ट्त ुपर अजधकार करने का अिसर िें।
3. पूिविती  पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) म ें संिर्भवत लाग ू कानून अिालत को कोई अजतटरि उपाय करने या दकसी
अजतटरि गारंटी के प्रािधान की आिश्यकता की अनुमजत ि ेसकता ह।ै
4. लेनिार अपन ेिािों का सबूत और प्रमाण िेगा दक उसका अंतरराष्ट्रीय जहत पंिीकृत दकया गया ह।ै
5. यदि दििाजलया प्रिासक या िेनिार, िैसा लागू हो, अनच्ु छेि 2 के अनुरूप सूचना नहीं िेता ह,ै या िब दििाजलया
प्रिासक या िेनिार न े घोषणा की ह ै दक यह लेनिार को जिमान ऑबिेक्ट पर कब्िा करन े का अिसर िेगा, लेदकन ऐसा
करने में जिफल रहता ह ैइसजलए, अिालत लेनिार को ऐसी ितों पर जिमान ऑब्िेक्ट का कब्िा लेने की अनुमजत िे सकती
ह,ै िैसा दक अिालत आििे िे सकती ह ैऔर इसके जलए कोई अजतटरि किम उठान े या दकसी अजतटरि गारंटी के प्रािधान
की आिश्यकता हो सकती ह।ै52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
6. िािे और अतं राष्ट्रव ीय जहत के संबंध म ेंन्यायालय द्वारा जनणवय के लंजबत रहन ेतक जिमान ऑबिेक्ट को बेचा नहीं
िाएगा।
अनच्ुछेि XII — दििाजलया सहायता
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लाग ूहोता ह ैिहा ंएक संजििाकारी राष्ट्र ने अनच्ु छेि XXX(1) के अनुक्रम म ेंएक घोषणा की
ह।ै
2. एक संजििाकारी राष्र की अिालतें जिसमें एक जिमान ऑबिेक्ट जस्ट्थत ह,ै अनुबंजधत राष्र के कानून के अनुसार,
अनुच्छेि XI के प्रािधानों को पूरा करन े में जििेिी अिालतों और जििेिी दििाला प्रिासकों के साथ यथासंभि सहयोग
करेंगे।
अनच्ुछेि XIII — जि-पिं ीकरण और जनयातव अनरुोध प्राजधका टरता
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लागू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेि XXX(1) के अनुसार एक घोषणा की
ह।ै
2. िहां िेनिार न े इस प्रोटोकॉल के साथ सलं ग्न रूप म ें एक अपटरितवनीय जि-पंिीकरण और जनयावत अनरु ोध
प्राजधकाटरता िारी की ह ै और पंिीकरण प्राजधकरण को टरकॉडव करन े के जलए ऐसा प्राजधकरण प्रस्ट्ततु दकया ह,ै िह
प्राजधकरण इस प्रकार ििव दकया िाएगा।
3. िह व्यजि जिसके पक्ष में प्राजधकरण िारी दकया गया ह ै ("अजधकृत पक्ष") या इसका प्रमाजणत नाजमत व्यजि
अनुच्छेि IX(1) में जनर्ििव उपायों का प्रयोग करने का हकिार एकमात्र व्यजि होगा और केिल प्राजधकरण और लाग ू
जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुसार ऐसा कर सकता ह।ै अजधकृत पक्ष की जलजखत सहमजत के जबना िेनिार
द्वारा इस तरह के प्राजधकरण को रद्द नहीं दकया िा सकता ह।ै रजिस्ट्री प्राजधकरण अजधकृत पाटी  के अनरु ोध पर रजिस्ट्री स े
एक प्राजधकरण को हटा िगे ा।
4. अनुबंजधत राष्र ों में रजिस्ट्री प्राजधकरण और अन्य प्रिासजनक प्राजधकरण अनच्ु छेि IX में जनर्ििव उपायों के प्रयोग म ें
अजधकृत पाटी  के साथ िीघ्र से सहयोग और सहायता करेंगे।
अनच्ुछेि XIV — प्राथजमकता प्रािधानों में सिं ोधन
1. एक पंिीकृत जबक्री के तहत एक जिमान ऑबिेक्ट का एक खरीिार उस ऑबिेक्ट म ें अपना जहत बाि म ें पंिीकृत
जहत से और एक अपंिीकृत जहत से प्राप्त करता ह,ै भले ही खरीिार को अपंिीकृत जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
2. एक जिमान ऑबिेक्ट का खरीिार उस ऑबिेक्ट म ें अपनी रुजच प्राप्त करता ह ै िो उसके अजधग्रहण के समय पंिीकृत
जहत के ितों के अधीन होता ह।ै
3. दकसी जिमान के इंिन का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य अजधकार या जहत दकसी जिमान पर उसके अजधष्ठापन या हटाने
से प्रभाजित नहीं होगा।
4. कन्िेंिन का अनच्ु छेि 29 (7) एक एयरफ्रेम, एयरक्राफ्ट इंिन या हले ीकॉप्टर पर स्ट्थाजपत दकसी ऑबिेक्ट के
अलािा दकसी अन्य सामग्री पर लागू होता ह।ै
अनच्ुछेि XV - असाइनमटें प्रािधानों में संिोधन
कन्िेंिन का अनच्ु छेि 33(1) लाग ूहोता ह ैिैस ेदक उप-पैराग्राफ (ख) के तरु ंत बाि जनम्नजलजखत िोडे गए थ:े
“और (ग) िेनिार न े जलजखत में सहमजत िी ह,ै चाह े असाइनमेंट के अजग्रम में सहमजत िी गई हो या समनुिेजिती की
पहचान की गई हो।”[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
अनच्ुछेि XVI — िेनिार सबं धं ी प्रािधान
1. कन्िेंिन के अनुच्छेि 11 के अथव के भीतर एक चूक की अनुपजस्ट्थजत में, िने िार को समझौते के अनुसार ऑब्िेक्ट के
जनबावध अजधकार और उपयोग का हकिार होगा।
(क) इसका लेनिार और दकसी भी जहत का धारक जिससे िेनिार कन्िेंिन के अनुच्छेि 29 (4) के अनुसार जबना मूल्य के
लेता ह ै या,क्रेता की क्षमता म ें लेता ह,ै इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XIV(1), िब तक और उस सीमा तक िब तक दक
िेनिार ने अन्यथा सहमजत नहीं िी ह।ै
(ख) दकसी भी जहत धारक जिसके जलए िने िार का अजधकार या जहत कन्िेंिन के अनुच्छेि 29(4) की ितों के अधीन
ह ैया क्रेता की क्षमता के अतं गतव ह ैलेदकन केिल उस सीमा तक, यदि कोई हो, तो ऐसे धारक ने सहमजत व्यि की ह।ै
2. कन्िेंिन या इस प्रोटोकॉल म ें कुछ भी लाग ू कानून के तहत समझौत े के दकसी भी उल्लघं न के जलए लेनिार की िेयता
को प्रभाजित नहीं करता ह,ै िहां तक दक करार एक जिमान ऑबिेक्ट से संबंजधत ह।ै
अध्याय III
जिमान ऑब्िक्े ट म ेंअतं रराष्ट्रीय जहतों स ेसबं जं धत रजिस्ट्री
प्रािधान
अनच्ुछेि XVII - पयिवक्षे ी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार
1. पयविेक्षी प्राजधकरण एक मोबाइल ईदिपमेंट कॉनफेरेंस और एक जिमान प्रोटोकॉल को अपनान े के जलए रािनजयक
सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा नाजमत अंतरराष्ट्रीय इकाई होगी।
2. िहां जपछले पैराग्राफ में संिर्भवत अंतरराष्ट्रीय संस्ट्था पयिव ेक्षी प्राजधकरण के रूप में काय व करने में सक्षम और इच्छुक
नहीं ह,ै एक अन्य पयविेक्षी प्राजधकरण को नाजमत करने के जलए हस्ट्ताक्षरकताव और अनुबंध करने िाले राष्ट्रों का एक
सम्मेलन बुलाया िाएगा।
3. पयविेक्षी प्राजधकरण और उसके अजधकारी और कमवचारी कानूनी और प्रिासजनक प्रदक्रया से ऐसे अजधकार का लाभ
लेंग ेिैसा दक एक अंतरराष्ट्रीय इकाई के रूप म ेंया अन्यथा उन पर लागू जनयमों के तहत दिया गया ह।ै
4. पयविेक्षी प्राजधकरण हस्ट्ताक्षरकताव और संजििाकारी राष्ट्रों द्वारा नाजमत व्यजियों और आिश्यक योग्यता और अनुभि
रखने िाले व्यजियों म ें से जििेषज्ञों का एक आयोग स्ट्थाजपत कर सकता है, और इसे अपन े कायों के जनिवहन में पयविेक्षी
प्राजधकरण की सहायता करन ेका कायव सौंप सकता ह।ै
5. पहला रजिस्ट्रार इस प्रोटोकॉल के लागू होने की जतजथ से पांच िषव की अिजध के जलए अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री का
संचालन करेगा। तत्पश्चात, पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा जनयजमत पंचिषी य अंतराल पर रजिस्ट्रार की जनयुजि या
पुनर्नवयुजि की िाएगी।
अनच्ुछेि XVIII - प्रथम जिजनयम
पहला जिजनयम, पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा बनाया िाएगा तादक इस प्रोटोकॉल के लागू होन े पर प्रभािी हो सके।
अनच्ुछेि XIX — जनर्ििव प्रििे बबिंु
1. पैराग्राफ 2 के अध्यधीन, एक संजििाकारी राष्ट्र दकसी भी समय अपन े क्षेत्र म ें एक इकाई या संस्ट्थाओं को प्रिेि बबंि ुया
प्रिेि केंर के रूप में नाजमत कर सकता ह ै या दकसी अन्य राष्ट्र कानूनों के तहत उत्पन्न होन े िाले दकसी भी मामले म ें राष्ट्रीय
जहत के नोटटस या अनच्ु छेि 40 के तहत अजधकार या जहत के पिं ीकरण के अलािा पंिीकरण के जलए आिश्यक अतं राष्ट्रव ीय
रजिस्ट्री िानकारी को प्रेजषत दकया िा सकता ह।ै
2. पूिविती  परै ाग्राफ के तहत बनाया गया एक पिनाम जिमान के इंिन के संबंध म ें पिं ीकरण के जलए आिश्यक
िानकारी के जलए जनर्ििव प्रिेि बबंि ुया प्रिेि बबंिओंु के उपयोग की अनुमजत ि े सकता है, लेदकन जििि नहीं कर सकता
ह।ै54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ुछेि XX — रजिस्ट्री प्रािधानों में अजतटरि सिं ोधन
1. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 19 (6) के प्रयोिनों के जलए, एक जिमान ऑब्िेक्ट के जलए खोि मानिंड, उसके जनमावता का
नाम, उसके जनमावता का क्रम संख्या और उसका मॉडल पिनाम होगा, िो जिजििता सुजनजश्चत करने के जलए आिश्यक
हो।ऐसी पूरक िानकारी जिजनयमों में जनर्ििव की िाएगी।
2. कन्िेंिन के अनुच्छेि 25(2) के प्रयोिनों के जलए और िहां िर्णवत पटरजस्ट्थजतयों में, एक पंिीकृत संभाजित अंतरराष्ट्रीय
जहत के धारक या एक अंतरराष्ट्रीय जहत के एक पंिीकृत संभाजित असाइनमेंट या िह व्यजि जिसके पक्ष म ें एक संभाजित
जबक्री पंिीकृत की गई ह,ै ऐसे पैराग्राफ म ें िर्णवत मागं की प्राजप्त के बाि, िह ऐसे किम उठाएगा िो पांच कायव दििसों के
बाि पंिीकरण के जनिवहन को प्राप्त करन े की उसकी िजि के भीतर ह।ैं
3. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 17(2)(एच) में जनर्ििव िुल्क जनधावटरत दकया िाएगा तादक अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना,
संचालन और जिजनयमन की उजचत लागत और कायों के प्रििवन, िजियों के प्रयोग से िडु े पयविेक्षी प्राजधकरण की उजचत
लागत िसूल की िा सके और कन्िेंिन के अनच्ु छेि 17(2) द्वारा अपेजक्षत कतवव्यों का जनिवहन दकया िा सके।
4. अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के केंरीकृत कायों को चौबीस घंटे के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा संचाजलत और अजधिाजसत
दकया िाएगा। जिजभन्न प्रिेि बबंिओंु को उनके संबंजधत क्षेत्रों में कम से कम काम के घंटों के िौरान संचाजलत दकया िाएगा।
5. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 28(4) में जनर्ििव बीमा या जििीय गारंटी की राजि, प्रत्येक घटना के संबंध म,ें पयविेक्षी
प्राजधकरण द्वारा जनधावटरत जिमान ऑब्िेक्ट के अजधकतम मूल्य से कम नहीं होगी।
6. कन्िेंिन म ें कोई भी बात रजिस्ट्रार को बीमा या जििीय गारंटी प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है, जिसके जलए
रजिस्ट्रार कन्िेंिन के अनच्ु छेि 28 के तहत उिरिायी नहीं ह।ै
अध्याय IV
अजधकार क्षत्रे
अनच्ुछेि XXI — अजधकार क्षत्रे के प्रािधानों का सिं ोधन
कन्िेंिन के अनुच्छेि 43 के प्रयोिनों के जलए और कन्िेंिन के अनुच्छेि 42 के ितों के अंतगवत, एक संजििाकारी राष्ट्र के
न्यायालय का भी अजधकार क्षत्रे होता ह,ै िहां ऑब्िेक्ट एक हले ीकॉप्टर ह,ै या एक जिमान से संबंजधत एक एयरफ्रेम ह,ै
जिसके जलए िह राष्ट्र रजिस्ट्री का राष्ट्र ह।ै
अनच्ुछेि XXII — सप्रंभु अजधकार का अजधत्याग
1. पेराग्राफ 2 की ितों के अंतगतव , कन्िेंिन के अनच्ु छेि 42 या अनुच्छेि 43 में जनर्ििव न्यायालयों के अजधकार क्षेत्र स े
या कन्िेंिन के तहत एक जिमान ऑब्िेक्ट स े संबंजधत अजधकारों और जहतों के प्रितवन स े संबजं धत संप्रभ ु अजधकार की छूट
बाध्यकारी होगी और, यदि इस तरह के अजधकार क्षेत्र या प्रितवन के जलए अन्य ितों को परू ा कर जलया गया है, िैसा भी
मामला हो, अजधकार क्षेत्र प्रिान करने और प्रितवन की अनुमजत िेन े के जलए प्रभािी होगा।
2. पूिविती  पैराग्राफ के तहत छूट जलजखत रूप म ेंहोनी चाजहए और इसम ेंजिमान िस्ट्त ुका जििरण होना चाजहए
अध्याय V
अन्य कन्िन्े िनों के साथ सबं धं
अनच्ु छेि XXIII - जिमान म ेंअजधकारों की अतं राष्ट्रव ीय मान्यता पर कन्ििें न के साथ सबं धं
कन्िेंिन, एक संजििाकारी राष्ट्र के जलए, िो दक जिमान में अजधकारों की अंतरावष्ट्रीय मान्यता पर कन्िेंिन जिस पर 19 िून
1948 को िेनेिा में हस्ट्ताक्षर दकए गए का एक पक्षकार ह,ै उस कन्िेंिन का अजधक्रमण कर सकते ह ैं िैसा दक इस
प्रोटोकॉल में पटरभाजषत दकया गया है, यह जिमान और जिमान ओबिेक्ट से संबंजधत ह।ै हालाुँदक, ितवमान कन्िेंिन द्वारा
समाजिि या प्रभाजित नहीं दकए गए अजधकारों या जहतों के सबं ंध म,ें जिनेिा कन्िेंिन का अजधक्रमण नहीं दकया िाएगा।
अनच्ु छेि XXIV — जिमान की एहजतयाती सयं ोिन स ेसबं जं धत कुछ जनयमों के एकीकरण के जलए कन्ििें न के साथ सबं धं
1. कन्िेंिन, जिमान की एहजतयाती सयं ोिन स े सबं जं धत कुछ जनयमों के एकीकरण के जलए, एक संजििाकारी राष्ट्र के
जलए, िो दक जिमान में अजधकारों की अतं रावष्ट्रीय मान्यता पर कन्िेंिन जिस पर 29 मई, 1933 को रोम में हस्ट्ताक्षर दकए[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
गए का एक पक्षकार ह,ै िैसा दक इस प्रोटोकॉल में पटरभाजषत दकया गया है, उस कन्िेंिन का अजधक्रमण करता ह ै क्योंदक
यह जिमान से संबंजधत ह।ै
2. उपरोि कन्िेंिन के जलए एक संजििाकारी राष्ट्र पक्ष, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण
के समय घोजषत कर सकती ह ैदक यह इस अनुच्छेि को लाग ूनहीं करेगा।
अनच्ु छेि XXV — अतं राष्ट्रव ीय जििीय पट्टे पर यएू नआइडीआरओआइटी कन्ििें न के साथ सबं धं
यह कन्िेंिन, 28 मई 1988 को ओटािा में हस्ट्ताक्षटरत अतं रावष्ट्रीय जििीय लीज पर यएू नआइडीआरओआइटी कन्िेंिन
का अजधक्रमण करेगी, क्योंदक यह जिमान के ओबिेक्ट से संबंजधत ह।ै
अध्याय VI
अजं तम प्रािधान
अनच्ुछेि XXVI — हस्ट्ताक्षर, अनसु मथनव , स्ट्िीकृजत, अनमु ोिन या स्ट्िीकृजत
1. यह प्रोटोकॉल केप टाउन में 29 अक्टूबर स े 16 निंबर 2001 तक केप टाउन म ें आयोजित एक मोबाइल उपकरण
सम्मेलन और एक जिमान प्रोटोकॉल को अपनान े के जलए रािनजयक सम्मेलन म ें भाग लेन े िाले राष्ट्रों द्वारा 16 निंबर
2001 को हस्ट्ताक्षर के जलए खुला होगा। 16 निंबर 2001 के बाि, यह प्रोटोकॉल, रोम में जनिी कानून के एकीकरण
(UNIDROIT) के जलए अंतराष्ट्रव ीय संस्ट्थान के मुख्यालय म ें हस्ट्ताक्षर के जलए सभी राष्ट्रों के जलए खुला रहगे ा, िब तक दक
यह अनच्ु छेि XXVIII के अनुसार लाग ूनहीं हो िाता।
2. यह प्रोटोकॉल उन राष्ट्रों द्वारा अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत या अनुमोिन की ितों पर आधाटरत होगा जिन्होंने इस पर
हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं
3. कोई भी राष्ट्र िो इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर नहीं करता है, दकसी भी समय इसे स्ट्िीकार कर सकता ह।ै
4. अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या स्ट्िीकृजत, िमाकताव के पास उस आिय के एक औपचाटरक अजभकारक के िमा
दकए िाने से प्रभाजित होगी।
5. एक राष्ट्र इस प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं बन सकता ह ैिब तक दक िह कन्िेंिन का एक पक्ष नहीं हो या बना नहीं हो।
अनच्ुछेि XXVII — क्षत्रे ीय आर्थकव एकीकरण सगंठन
1. एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन िो संप्रभु राष्ट्रों द्वारा गटठत दकया गया ह ै और इस प्रोटोकॉल द्वारा जनयंजत्रत
कुछ मामलों म ें समथव ह,ै इसी तरह इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर करता ह,ै इसे स्ट्िीकार कर सकता ह,ै अनुमोिन कर सकता
ह ै या इसको स्ट्िीकार कर सकता ह।ै उस मामल े में क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन के पास एक संजििाकारी राष्ट्र के
अजधकार और िाजयत्ि उस सीमा तक होंगे जितना दक उस संगठन के पास इस प्रोटोकॉल द्वारा जनयंजत्रत मामलों पर
सामथ्यव ह।ै िहां इस प्रोटोकॉल म ें संजििाकारी राष्ट्रों की संख्या प्रासंजगक ह,ै िहां क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन को
इसके सिस्ट्य राष्ट्रों के अजतटरि एक संजििाकारी राष्ट्र के रूप में नहीं जगना िाएगा िो संजििाकारी राष्ट्र ह।ैं
2. क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन, हस्ट्ताक्षर, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस प्रोटोकॉल द्वारा िाजसत
मामलों को जनर्ििव करते हए िमाकताव को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध में उसके सिस्ट्य राष्ट्रों द्वारा उस संगठन को
क्षमता हस्ट्तांतटरत की गई ह।ै क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन, इस अनुच्छेि के तहत घोषणा में जनर्ििव योग्यता के नए
हस्ट्तांतरण सजहत सक्षमता के जितरण में दकसी भी बिलाि के बारे में तरु ंत जडपॉजिटरी को सूजचत करेगा।
3. इस प्रोटोकॉल म ें "साुँजििाकारी राष्ट्र " या "संजििाकारी राष्ट्रों " या "राष्ट्रीय पक्ष " या "राष्ट्रीयपक्षों " का कोई भी संिभव,
एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन पर समान रूप से लाग ूहोता ह ैिहाुँ ऐसा करना अपेजक्षत हो।56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनुच्छेि XXVIII — लाग ू होना
1. यह प्रोटोकॉल अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या अनुमजत की आठिें अजभकारक के िमा करन े की तारीख के तीन
महीने की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन स े उन राष्ट्रों के बीच लागू होता ह,ै जिन्होंने ऐसे अजभकारक
िमा दकए ह।ैं
2. अन्य राष्ट्रों के संबंध म ेंयह प्रोटोकॉल, उनके अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के अजभकारक के िमा करने
की तारीख के तीन महीन े की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहल ेदिन स ेलागू होता ह।ै
अनुच्छेि XXIX — क्षेत्रीय इकाइया ुँ
1. यदि एक संजििाकारी राष्ट्र की क्षेत्रीय इकाइया ुँ ह ैं जिनमें इस प्रोटोकॉल के अतं गतव व्यिजस्ट्थत दकए गए मामलों के
संबंध में कानून की जिजभन्न प्रणाजलयाुँ लागू होती ह,ैं तो यह अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह
घोषणा कर सकता ह ै दक यह प्रोटोकॉल सभी या एक अथिा एक से अजधक क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होंगे तथा दकसी भी
समय िसू री घोषणा प्रस्ट्तुत करके अपनी घोषणा को संिोजधत कर सकता ह।ै
2. ऐसी कोई भी घोषणा स्ट्पि रूप से उन क्षेत्रीय इकाइयों का उल्लेख करेगी जिन पर यह प्रोटोकॉल लागू होता ह।ै
3. यदि दकसी संजििाकारी राष्ट्र न े परै ा 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की ह,ै तो यह प्रोटोकॉल उस राष्ट्र की सभी क्षेत्रीय
इकाइयों पर लाग ूहोगा।
4. िहां कोई संजििाकारी राष्ट्र इस प्रोटोकॉल को अपनी एक या अजधक क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू करता है, इस
प्रोटोकॉल के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध में की िाएगी, तथा एक क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ें
की गई घोषणाए,ं अन्य क्षेत्रीय इकाई से संबंजधत घोषणाओं से जभन्न हो सकती ह।ैं
5. यदि परै ा 1 के तहत दकसी घोषणा के आधार पर, यह प्रोटोकॉल एक संजििाकारी राष्ट्र की एक या अजधक क्षेत्रीय
इकाइयों पर लाग ूहोता ह:ै
क. िेनिार को दकसी संजििाकारी राष्ट्र म ें जस्ट्थत तभी माना िाता है, यदि िह दकसी क्षेत्रीय इकाई में लाग ू कानून के तहत
जनगजमत या गटठत हो, जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू होता है, अथिा यदि उसका पंिीकृत कायावलय या
सांजिजधक सीट, प्रिासन का केंर, व्यापार या अभ्यस्ट्त जनिास का स्ट्थान दकसी ऐसे क्षेत्रीय इकाई में हो, जिस पर यह
कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ूहोता है;
ख. दकसी संजििाकारी राष्ट्र म ें िस्ट्तु के स्ट्थान से संबंजधत कोई भी संिभव, क्षेत्रीय इकाई में िस्ट्तु के स्ट्थान को संिर्भवत करता
ह,ै जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ूहोता ह;ै तथा
ग. उस संजििाकारी राष्ट्र में प्रिासजनक प्राजधकारणों स े संबंजधत दकसी भी संिभ व का अथव उस क्षेत्रीय इकाई म ें अजधकार
क्षेत्र िाल े प्रिासजनक प्राजधकारणों के संिभव म ें समझा िाएगा, जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू होता ह ै एि ं उस
संजििाकारी राष्ट्र म ें राष्ट्रीय रजिस्ट्टर या रजिस्ट्री प्राजधकरण से संबंजधत दकसी भी संिभ व को लाग ू जिमान रजिस्ट्टर अथिा
क्षेत्रीय इकाई या इकाइयों में अजधकार क्षेत्र िाले रजिस्ट्री प्राजधकरण से संबंजधत संिभव के रूप में समझा िाएगा, जिस पर
यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लागू होता ह।ै
अनच्ु छेि XXX — कुछ प्रािधानों स ेसंबजं धत घोषणाए ं
1. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ैदक िह इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि VIII, XII और XIII में से दकसी एक या अजधक को लाग ूकरेगा।
2. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ै दक िह इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि X को, पूण व या आंजिक रूप स े लाग ू करेगा। यदि िह अनुच्छेि X(2) के संबंध
में ऐसे घोषणा करता ह,ै तो िह इसके जलए आिश्यक समय-अिजध जनर्ििव करेगा।
3. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, घोषणा कर सकता
ह ै दक िह जिकल्प क को संपणू व रूप से, या अनुच्छेि XI के जिकल्प ख को संपणू व रूप स े लागू करेगा और, यदि ऐसा ह,ै तो
दििाजलया कायविाही के प्रकार जनर्ििव करेगा, यदि कोई हो, जिस पर िह जिकल्प क लागू करेगा और दििाजलया[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
कायविाही के प्रकार जिस पर िह जिकल्प ख लाग ू करेगा, यदि कोई हो, जनर्ििव करेगा। इस पैरा के अनुसार घोषणा करन े
िाला कोई संजििाकारी राष्ट्र अनुच्छेि XI के तहत, आिश्यक समय-अिजध जनर्ििव करेगा।
4. संजििाकारी राष्ट्रों के न्यायालय, संजििाकारी राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अनुच्छेि XI लाग ू करेंगी, िो
प्राथजमक दििाजलया क्षेत्राजधकार ह।ै
5. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ै दक िह अनच्ु छेि XXI के प्रािधानों को पूण व या आंजिक रूप से लाग ू नहीं करेगा। घोषणा म ें जनर्ििव दकया
िाएगा दक दकन ितों के तहत प्रासंजगक अनुच्छेि लाग ू दकया िाएगा, यदि इसे आंजिक रूप से लागू दकया िाएगा, या
अन्यथा अंतटरम राहत के अन्य कौन से रूपों को लागू दकया िाएगा।
अनच्ु छेि XXXI - कन्ििें न के तहत घोषणाए ं
कन्िेंिन के अनच्ु छेि 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 और 60 के तहत की गई घोषणाओं सजहत, कन्िेंिन के तहत की
गई घोषणाओं को इस प्रोटोकॉल के तहत भी घोजषत माना िाएगा, िब तक दक अन्यथा न कहा गया हो।
अनच्ु छेि XXXII — सीजमतताएुँ और घोषणाए ं
1. इस प्रोटोकॉल को सीजमत नहीं दकया िा सकता, परंतु इन प्रािधानों के अनुसार अनच्ु छेि XXIV, XXIX, XXX,
XXXI, XXXIII और XXXIV द्वारा अजधकृत घोषणाएं की िा सकती ह।ैं
2. इस प्रोटोकॉल के तहत कोई भी घोषणा या अनुिती  घोषणा अथिा दकसी भी घोषणा को िापस लेने की सूचना
जडपॉजिटरी को जलजखत रूप में िी िाएगी।
अनच्ु छेि XXXIII — अनिु ती  घोषणाए ं
1. कोई राष्ट्र पक्ष, कन्िेंिन के अनुच्छेि 60 के तहत अनच्ु छेि XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलािा अनुिती 
घोषणा, उस तारीख उपरांत दकसी भी समय, उस प्रभाि के जलए जडपॉजिटरी को सूजचत करके कर सकती है, िब से यह
प्रोटोकॉल लाग ूहआ ह।ै
2. इस तरह की कोई भी अनुिती  घोषणा, जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के छह महीन े की
समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से प्रभािी होगी। िहां अजधसूचना में उस घोषणा के प्रभािी होने के जलए
लंबी अिजध जनर्ििव की गई हो, िहाुँ यह जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने के उपरांत ऐसी लंबी अिजध की समाजप्त
पर प्रभािी होगी।
3. जपछले पैराओं में दकसी भी बात के होने के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लागू रहगे ा, िैसे दक एसी कोई भी
अनुिती  घोषणा की प्रभािी जतजथ से पहल े उत्पन्न होन े िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबंध में, ऐसी कोई अनुिती 
घोषणा नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि XXXIV - घोषणाओं को िापस लने ा
1. कन्िेंिन के अनुच्छेि 60 के तहत अनच्ु छेि XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलािा, दकसी भी राष्ट्र पक्ष द्वारा
इस प्रोटोकॉल के तहत की गई घोषणा को जडपॉजिटरी को सूजचत करके दकसी भी समय िापस जलया िा सकता ह।ै इस
तरह की िापसी जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीने की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीन े
के पहल े दिन से प्रभािी होगी।
2. जपछल े पैरा म ें दकसी भी बात के होन े के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लाग ू रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी
िापसी की प्रभािी जतजथ से पहले उत्पन्न होने िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबंध में, की गई घोषणा की ऐसी कोई
िापसी नहीं की गई थी।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ु छेि XXXV — बनिं ा प्रस्ट्ताि
1. कोई भी राष्ट्र पक्ष, जडपॉजिटरी को जलजखत म ें अजधसूचना के माध्यम से इस प्रोटोकॉल के जलए बनंिा प्रस्ट्ताि िारी कर
सकती ह।ै
2. इस तरह का कोई भी बनंिा प्रस्ट्ताि, जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के बारह महीने की समाजप्त के
उपरांत, आगामी महीने के पहले दिन से प्रभािी होगा।
3. जपछल े परै ाओं म ें दकसी भी बात के होन े के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लाग ू रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी बनंिा
की प्रभािी जतजथ से पहले उत्पन्न होने िाले सभी अजधकारों और जहतों के संबंध में, ऐसी कोई बनंिा नहीं की गई थी।
अनुच्छेि XXXVI - समीक्षा सम्मेलन, संिोधन और संबंजधत मामले
1. जडपॉजिटरी, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामि व से, राष्ट्र पक्षों के जलए िार्षवक रूप स,े या ऐसे अन्य समय पर िब
पटरजस्ट्थजत की मांग हो, टरपोटव तैयार करेगा दक कन्िेंिन के माध्यम से स्ट्थाजपत दकए गए अंतराष्ट्रव ीय कायवक्षेत्र, िैसा इस
प्रोटोकॉल द्वारा संिोजधत दकया गया ह,ै को दकस तरह से संचाजलत दकया गया ह।ै ऐसी टरपोटव तैयार करते समय,
जडपॉजिटरी, अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली के कामकाि से सबं ंजधत पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोटों को ध्यान में रखेगा।
2. कम से कम प्च ीस प्रजतित राष्ट्र पक्षों के अनरु ोध पर, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामि व से जडपॉजिटरी द्वारा समय-
समय पर जनम्न मुद्दों पर जिचार करन े के जलए राष्ट्र पक्षों का समीक्षा सम्मेलन बलु ाया िाएगा, पर:
(क) इस प्रोटोकॉल द्वारा संिोजधत कन्िेंिन का व्यािहाटरक संचालन और इसकी ितों के अंतगतव िस्ट्तओंु के
पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे पर िेन े की सुजिधा में इसकी प्रभाििीलता;
(ख) की गई न्याजयक व्याख्या, और इस प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों की ितों को लाग ूदकया िाना।;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोटव को ध्यान में रखत े हए, अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली का कामकाि,
रजिस्ट्रार का कायव जनष्पािन एिं पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा इसकी जनगरानी; तथा
(घ) क्या इस प्रोटोकॉल या अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री से संबंजधत व्यिस्ट्था में कोई संिोधन िांछनीय ह।ै
3. इस प्रोटोकॉल में दकसी भी संिोधन को पूिविती  पैरा में संिर्भवत सम्मेलन में भाग लेने िाले राष्ट्र पक्षों के कम से कम
िो-जतहाई बहमत द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा और तत्पश्चात ही उन राष्ट्रों के संबंध में लाग ू होगा जिन्होंन े इस तरह के
संिोधन की पुजि, स्ट्िीकार या अनुमोिन दकया था, िब यह इसके लागू होन े से संबंजधत अनुच्छेि XXVIII के प्रािधानों
के अनुसार आठ राष्ट्रों द्वारा अनसु मर्थवत, स्ट्िीकृत या अनुमोदित दकया गया था।
अनच्ु छेि XXXVII — जडपॉजिटरी और उसके काय व
1. अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के उपकरण जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतरराष्ट्रीय संस्ट्थान
(यूएनआईडीआरओआईटी) के पास िमा दकए िाएंगे, जिसे एति ्द्वारा जडपॉजिटरी नाजमत दकया गया ह:ै
2. जडपॉजिटरी:
(क) सभी संजििाकारी राष्ट्रों को जनम्नजलजखत के संबंध म ेंसूजचत करेगा:
(i) अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के साधन के प्रत्येक नए हस्ट्ताक्षर या िमा
दकए िाने के जिषय म,ें उसकी तारीख के साथ;
(ii) इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख;
(iii) इस प्रोटोकॉल के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख के साथ; तथा
(iv) दकसी घोषणा को िापस लेन े या उसमें दकए गए सिं ोधन के जिषय में, उसकी तारीख के साथ;
(v) इस प्रोटोकॉल की दकसी भी बनंिा प्रस्ट्ताि की अजधसूचना, उसकी तारीख के साथ एि ंजिस तारीख को
यह प्रभािी होगा;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
(ख) इस प्रोटोकॉल की प्रमाजणत िास्ट्तजिक प्रजतयां सभी संजििाकारी राष्ट्रों को प्रेजषत करना;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या अनुमजत के प्रत्येक अजभकारक की प्रजत,
उसके िमा दकए िान े की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या िापसी या घोषणा के संिोधन और बनंिा प्रस्ट्ताि
की प्रत्येक अजधसूचना, उसकी तारीख के साथ प्रिान करना, तादक उसमें जनजहत िानकारी आसानी से और पूरी
तरह स ेउपलब्ध हो; तथा
(घ) जडपोजसटटरयों के जलए प्रथागत ऐसे अन्य कायव करना।
इसके साक्ष्य में अधोहस्ट्ताक्षरी पूणावजधकाटरयों न,े जिजधित रूप से अजधकृत होन े के पश्चात, इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर
दकए ह।ैं
केप टाउन में, सोलह निंबर, िो हिार एक, को अंग्रेिी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्ट्पेजनि भाषाओं में एक ही मूल
में, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाजणक ह,ैं ऐसी प्रामाजणकता, सम्मेलन के अध्यक्ष की अजधकाटरता के तहत,
सम्मेलन के संयुि सजचिालय द्वारा सत्यापन के नब्बे दिनों के भीतर, इन सभी भाषाओं के पाठ की अनरूु पता के साथ,
प्रभािी होगा।
अनलु ग्नक
अपटरितनव ीय जिपिं ीकरण और जनयातव अनरु ोध प्राजधकार पत्र का प्रपत्र
अनुच्छेि XIII में संिर्भवत अनुबधं
[दिनांक]
प्रजत: [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डाले]
जिषय: अपटरितनव ीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकार पत्र
अधोहस्ट्ताक्षरी [एयरफ्रेम/हले ीकॉप्टर जिजनमावता का नाम और मॉडल नंबर डालें] का पंिीकृत [संचालक]
[स्ट्िामी]* ह,ै जिसका जिजनमावता क्रम संख्या [जिजनमावता का क्रम संख्या डाल]ें और पंिीकरण [संख्या] [जच न] [पंिीकरण
संख्या/जच न डालें] (साथ में सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण, "जिमान") ह।ै
यह अजभकारक, जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरण में अंतरराष्ट्रीय जहतों पर
कन्िेंिन के प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XIII के अजधकार के तहत [लेनिार का नाम डालें] ("अजधकृत पक्ष") के पक्ष म ें
अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा िारी एक अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकार पत्र ह।ै उस अनच्ु छेि के
अनुसरण म,ें अधोहस्ट्ताक्षरी एतद्द्वारा अनुरोध करत े ह:ैं
(i) दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह अपने नाजमती के रूप म ेंप्रमाजणत करत े हैं, जिसे यह मान्यता िी िाए दक
िह एकमात्र व्यजि होगा िो:
(क) 7 दिसंबर, 1944 को जिकागो में हस्ट्ताक्षटरत अंतराष्ट्रवीय नागर जिमानन सम्मेलन के अध्याय III के
प्रयोिनों के जलए [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डाल]ें द्वारा बनाए गए [जिमान रजिस्ट्टर का नाम डाल]ें
जिमान का जिपंिीकरण प्राप्त करने का हकिार होगा, तथा
(ख) [िेि का नाम डाल]ें से जिमान के जनयावत और भौजतक हस्ट्तांतरण प्राप्त करन े का हकिार होगा; तथा
(ii) पुजि करे दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह इसके नाजमती के रूप म ें प्रमाजणत करता है, अधोहस्ट्ताक्षरी की
सहमजत के जबना जलजखत मांग पर उपरोि खंड (i) में जनर्ििव कारविाई कर सकता ह ै और ऐसी मांग पर, [िेि का नाम
डालें], में अजधकारी इस तरह की कारविाई को िीघ्र परू ा करन ेकी िजृ ि से प्राजधकृत पक्ष के साथ सहयोग करेंगे।
इस साधन द्वारा स्ट्थाजपत प्राजधकृत पक्ष के पक्ष में प्रिान दकए गए अजधकार, अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा प्राजधकृत पक्ष की जलजखत
सहमजत के जबना रद्द नहीं दकया िा सकते हैं।
कृपया नीचे दिए गए स्ट्थान म ें उपयुि नोटेिन द्वारा इस अनुरोध और इसकी ितों के जलए अपनी सहमजत
स्ट्िीकार करें और इस साधन को [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डालें] म ेंििव करें।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
* उस िब्ि का चयन करें िो प्रासंजगक राष्ट्रीयता पंिीकरण मानिंड को ििावता ह।ै
[संचालक/स्ट्िामी का नाम डाल]ें
सहमत और िि वदकया गया ह ै द्वारा: [हस्ट्ताक्षरकताव का नाम डाल]ें
[दिनांक डालें]
[हस्ट्ताक्षरकताव का िीषवक डालें]
[प्रासंजगक संकेतन जििरण डालें ]
भारत गणरा य द्वारा जिमान प्रोटोकॉल के तहत अपनी सहमजत के साधन िमा करन ेके समय िि वकी गई घोषणाएुँ
(i) फॉमव संख्या 19 (अनुच्छेि XXX(1) के तहत अनच्ुछेि VIII के संबंध में घोषणा)
भारत अनच्ु छेि VIII लाग ूकरेगा।
(ii) अनुच्छेि X को सम्पूणव रूप से लाग ूकरन ेके जलए फॉमव सख्ंया 21 (अनुच्छेि X के संबंध में अनच्ुछेि XXX(2) के तहत
घोषणा)
भारत प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि X को पूणव रूप से लाग ूकरेगा और प्रोटोकॉल के अनुच्छेि X(2) में जनधावटरत समय सीमा के
प्रयोिनों के जलए उपयोग दकए िाने िाले कायव दििसों की संख्या जनम्नजलजखत से अजधक नहीं के बराबर होगी:
(क) कन्िेंिन के अनच्ु छेि 13(1)(क), (ख) और (ग) म ें जनर्ििव उपायों के संबंध म ें िस (10) कायव दििस
(क्रमिः, जिमान की िस्ट्तुओं का संरक्षण और उनका मूल्य; जिमान की िस्ट्तुओं का कब्िा, जनयंत्रण या
अजभरक्षा; और, जिमान की िस्ट्तुओं का जस्ट्थरीकरण); तथा
(ख) कन्िेंिन के अनुच्छेि 13(1)(घ) और (ङ) में जनर्ििव उपायों के संबंध म ें तीस (30) कायव दििस
(क्रमिः, जिमान की िस्ट्तुओं को पट्टे पर िेना या उनका प्रबंधन और उनकी आय; एि,ं जबक्री और जिमान
की िस्ट्तुओं से आय तथा उसका प्रयोग)।
(i) सभी प्रकार की दििाजलया कायविाही के जलए जिकल्प क लागू करने के जलए फॉम वसंख्या 23 (अनुच्छेि XI के
संबंध में अनुच्छेि XXX(3) के तहत सामान्य घोषणा),
भारत प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XI, जिकल्प क, को पूण व रूप से सभी प्रकार की दििाजलया कायविाही पर लाग ू
करेगा, और उस जिकल्प के अनच्ु छेि XI(3) के प्रयोिनों के जलए प्रतीक्षा अिजध िो (2) महीने होगी।
(iv) फॉमव संख्या 26 (अनुच्छेि XII के संबंध में अनुच्छेि XXX(1) के तहत घोषणा)
भारत अनुच्छेि XII लागू करेगा।
(v) फॉमव संख्या 27 (अनुच्छेि XIII के संबंध में अनुच्छेि XXX(1) के तहत घोषणा)
भारत अनुच्छेि XIII लाग ूकरेगा।
एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के अतं गतव भारत गणतन्त्र द्वारा िि वघोषणाएुँ
तीसरी अनसु चू ी
(भाग क)
कन्िेंिन के अनच्ुछेि 39(1)(क)) के तहत जिजिि घोषणा के अनुसार गैर-सहमजत अजधकार या जहत की श्रेजणयां
गैर-सहमजत अजधकार या जहत की जनम्नजलजखत श्रेजणयों को पंिीकृत अतं रराष्ट्रीय जहत के समकक्ष जिमान के
ऑब्िेक्ट में जहत पर प्राथजमकता ह ै और एक पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत पर प्राथजमकता होगी, चाह े िह दििाजलया
कायविाही में या उससे परे हो, नामतः :-
(क) जिमान की िस्ट्तु का जििपोषण या उसे पट्टे पर िेन े के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफाल्ट के
समय से उत्पन्न होन े िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमवचाटरयों के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
(ख) करों या अन्य अिा नहीं दकए गए िुल्कों से संबंजधत भारत के प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार, िो
दकसी जिमान की िस्ट्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंजधत ह ैं और उस जिमान की िस्ट्तु के स्ट्िामी या ऑपरेटर
द्वारा िेय ह,ैं िो उसके द्वारा घोजषत जडफाल्ट के समय से पहल े उस जिमान की िस्ट्तु के जििपोषण या उसे पट्टे पर
िेने के करार के तहत उत्पन्न होते ह;ैं तथा
(ग) एक जिमान की िस्ट्तु के मरम्मतकतावओं के पक्ष में, उनके कब्िे में सेिा या सेिाओं की सीमा तक और उस जिमान
की िस्ट्तु म ेंिोडा गया िर्धवत मल्ू य के संबंध में ग्रहनाजधकार।
(भाग ख)
कन्ििें न के अनच्ुछेि 40 के तहत घोषणा के अनसु रण म ेंपिं ीकरण योग्य गरै-सहमजत अजधकार या जहत की श्रजेणयां
गैर-सहमजत अजधकार या जहत की जनम्नजलजखत श्रेजणयां, जिमान की िस्ट्तु की दकसी भी श्रेणी के संबंध म ें कन्िेंिन
के तहत पंिीकरण योग्य होंगी िैसे दक अजधकार या जहत अंतरराष्ट्रीय जहत के थ े और तिनुसार जिजनयजमत दकए
िाएंगे, नामतः :-
(क) जिमान की िस्ट्त ु के जििपोषण या उस े पट्टे पर िेन े के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफाल्ट के समय स े
पहले उत्पन्न होन े िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमवचाटरयों के पक्ष में ग्रहणाजधकार;
(ख) करों या अन्य अिा नहीं दकए गए िल्ु कों से संबंजधत भारत के प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार, िो दकसी
जिमान की िस्ट्तु के उपयोग से उत्पन्न या उससे संबंजधत ह ैं और उस जिमान की िस्ट्तु के स्ट्िामी या ऑपरेटर द्वारा
िेय ह,ैं िो उसके द्वारा घोजषत जडफाल्ट के समय से पहल े उस जिमान की िस्ट्त ु के जििपोषण या उसे पट्टे पर िने े के
करार के तहत उत्पन्न होत े ह;ैं तथा
(ग) कानूनी जनणवय की आंजिक या पूणव संतुजि में, दकसी जिमान की िस्ट्तु की कुकी करने की अनुमजत िेन े िाला न्यायालय का
आिेि प्राप्त करने िाल ेव्यजि के अजधकार।
चौथी अनसु चू ी
अपटरितनव ीय जिपिं ीकरण और जनयातव अनरु ोध प्राजधकार पत्र का प्रपत्र
[दिनांक डाल ें ]
प्रजत: [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डाले]
जिषय: अपटरितनव ीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकार पत्र
अधोहस्ट्ताक्षरी [एयरफ्रेम/हले ीकॉप्टर जिजनमावता का नाम और मॉडल नंबर डाल]ें का पंिीकृत [संचालक]
[स्ट्िामी]* ह,ै जिसका जिजनमावता क्रम संख्या [जिजनमावता का क्रम संख्या डालें] और पंिीकरण [संख्या] [जच न] [पंिीकरण
संख्या/जच न डालें] (साथ में सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण, "जिमान") ह।ै
यह अजभकारक, जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरण में अंतरराष्ट्रीय जहतों पर
कन्िेंिन के प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XIII के अजधकार के तहत [लने िार का नाम डालें] ("अजधकृत पक्ष") के पक्ष म ें
अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा िारी एक अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध प्राजधकार पत्र ह।ै उस अनच्ु छेि के
अनुसरण म,ें अधोहस्ट्ताक्षरी एतद्द्वारा अनुरोध करत े ह:ैं
(i) दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह अपने नाजमती के रूप म ें प्रमाजणत करते हैं, जिसे यह मान्यता िी िाए दक
िह एकमात्र व्यजि होगा िो:
(क) 7 दिसंबर, 1944 को जिकागो म ें हस्ट्ताक्षटरत अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन सम्मेलन के अध्याय III के
प्रयोिनों के जलए [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डालें] द्वारा बनाए गए [जिमान रजिस्ट्टर का नाम डालें]
जिमान का जिपंिीकरण प्राप्त करने का हकिार होगा, तथा
(ख) [िेि का नाम डाल]ें से जिमान के जनयावत और भौजतक हस्ट्तांतरण प्राप्त करन े का हकिार होगा; तथा62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) पुजि करे दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह इसके नाजमती के रूप म ें प्रमाजणत करता है, अधोहस्ट्ताक्षरी की
सहमजत के जबना जलजखत मांग पर उपरोि खडं (i) में जनर्ििव कारविाई कर सकता ह ैऔर ऐसी मांग पर, [िेि का नाम डाल]ें,
में अजधकारी इस तरह की कारविाई को िीघ्र पूरा करन े की िजृि से प्राजधकृत पक्ष के साथ सहयोग करेंगे।
इस साधन द्वारा स्ट्थाजपत प्राजधकृत पक्ष के पक्ष में प्रिान दकए गए अजधकार, अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा प्राजधकृत पक्ष की जलजखत
सहमजत के जबना रद्द नहीं दकया िा सकते ह।ैं
कृपया नीचे दिए गए स्ट्थान म ें उपयुि नोटेिन द्वारा इस अनुरोध और इसकी ितों के जलए अपनी सहमजत
स्ट्िीकार करें और इस साधन को [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डालें] म ेंििव करें।
* उस िब्ि का चयन करें िो प्रासंजगक राष्ट्रीयता पंिीकरण मानिंड को ििावता ह।ै
[संचालक/स्ट्िामी का नाम डाल]ें
सहमत और िि वदकया गया ह ै
द्वारा: [हस्ट्ताक्षरकताव का नाम डालें]
[दिनांक डालें]
[हस्ट्ताक्षरकताव का िीषवक डालें]
[प्रासंजगक संकेतन जििरण डाल]ें
[सं. एिी-11012/4/2020-ए-एमओसीए]
सत्येंर कुमार जमश्रा, संयुक् त सजचि
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th July, 2022
G.S.R. 588(E).—The Ministry of Civil Aviation proposes to introduce the Protection and Enforcement of
Interests in Aircraft Objects Bill, 2022 to implement the provisions of the Convention on International Interests in
Mobile Equipment (“Convention”) and Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment (“Protocol”) adopted
with a view to discharging the treaty obligations and to avail full benefits of the Indian accession to the treaty.
As a part of the pre-legislative consultation, a draft Bill was notified on 16.04.2022 seeking comments from
the public. The draft text of the Bill has been revised, inter alia, based upon the comments received during public
consultation. Accordingly, the following draft bill, along with explanatory note, the text of the Convention, the text
of the Protocol and the respective declarations deposited by India under the Convention and Protocol are hereby
published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft
will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of
India in which this notification is published, are made available to the public.
Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Anup Pant, Under Secretary, Ministry of Civil
Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi or emailed at soa.moca@nic.in. Any objection or suggestion which
may be received from any person with respect to the said draft bill before the expiry of the period specified above,
will be considered by the Central Government.
Explanatory note
At a Diplomatic Conference held in Cape Town in November, 2001 under the auspices of the
International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT), two international law instruments were adopted, namely, the Convention on International Interests in
Mobile Equipment (the Cape Town Convention) and the Protocol to the Convention on Matters Specific to Aircraft
Equipment (the Cape Town Protocol). The Convention is general in nature and is meant to be applied to three
sectors, viz. Aviation, Railways and Space Equipment. A separate Protocol has been adopted for each sector, and
the Convention together with the sector specific Protocol constitutes the legal regime for each sector. The Aircraft
protocol was adopted at Cape Town itself in 2001 along with the base Convention, while the Protocols for the
Railways and Space sectors were adopted subsequently.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 63
2. The principal objective of the Convention/Protocol is to achieve efficient financing of high value mobile
equipment, like airframes, helicopters and engines, in order to make the operations as cost effective and affordable
as possible. The Convention and the Protocol are designed to fulfill the following objectives:
a) Creation of an International Interest in aircraft objects which will be recognized in all Contracting
States;
b) Establishment of an electronic International Registry for registration of international interests,
accessible online on H+24 basis and providing a search certificate to any person seeking such a certificate
in respect of a particular aircraft object giving details of various registered interests in order of priority in
that aircraft object;
c) Provision of certain basic default remedies for the creditor, such as deregistration and export of
aircraft, as a measure of speedy interim relief;
d) Creation of a legal regime which is applicable universally and administers justice to both parties in
case of a dispute; and
e) By these means, to reduce the level of risk for the intending creditors/lessors, leading to reduction in
the cost of aircraft financing/leasing and eventually to reduction in cost of operation. The benefits will
finally be passed on to the end user i.e. the passenger and/or shipper.
3. India deposited the Instruments of Accession with the depositary (UNIDROIT) on 31.03.2008 along with
the Declarations and became a Party to the Cape Town Convention/Protocol on 01.07.2008 in accordance with
Article 49 of the Convention and Article XXVIII of the Protocol. The Ministry of Civil Aviation after holding
extensive consultations with the stakeholders, decided that for achieving full implementation of the
Convention/Protocol in India, there is a need for separate Legislation as there are certain provisions of the
Convention/Protocol that are in conflict with the provisions of some other laws, such as, the Civil Procedure Code,
2008, the Specific Relief Act, 1963, the Companies Act, 2013 and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
which fall outside the jurisdiction of Civil Aviation Ministry. A separate Legislation is also necessary in view of
the fact that the international financial institutions are not giving due weightage to accession to the Cape Town
Convention/ Protocol by any country unless it is accompanied by an implementing legislation. The Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD) has set a norm that 10% discount will be given in the processing
fee for a loan to acquire aircraft to airlines of any country party to the Cape Town Convention/Protocol provided an
implementing legislation has been passed by that country.
4. Further, an Act of Parliament would also provide greater confidence to the intending creditors resulting in
reduction of the risk applicable to asset-based financing and leasing transactions. The risk reduction will result in
reduction in the cost of aviation credit and will also bring down the lease rentals. This will be of immense help to
the Indian aviation industry. It will also benefit the passengers and other end users by pass-through price
reductions and increased levels of service.
5. Therefore, it is proposed to enact a specific legislation titled “Protection and Enforcement of Interests
in Aircraft Objects Bill, 2022” to implement the Cape Town Convention/Protocol in India with a view to
discharging the treaty obligations and to avail benefits of the Indian accession to the treaty. The main feature of the
Bill is that the provisions of Cape Town Convention and Protocol, and respective declarations deposited by India
there under, have been given the force of law in India and have been appended to the Bill as First and Second
Schedule respectively and Non-consensual rights or interests declared by India under Article 39 of Convention and
Registrable Non-consensual rights or interest declared by India under Article 40 of Convention as Third Schedule.
The form of IDERA has been appended as Fourth Schedule of the draft Bill. The Bill also contains a provision that
will accord primacy to the provisions of the instant legislation in case of conflict with any other law in force in
India. It also empowers the Central Government to make rules, if necessary, for implementing the Convention and
the Protocol in India.64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
DRAFT BILL
The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022
Arrangement of Sections
CHAPTER I
PRELIMINARY
Sections
1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
CHAPTER II
APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST
3. Applicability.
4. Description of aircraft objects.
5. Recognition and validity of an international interest, registration etc..
6. Formalities and effects of a contract to sale.
7. Application to sale and prospective sale, registration etc.
8. Representative capacities.
CHAPTER III
PRIORITY PROVISIONS
9. Priority of competing interests.
10. Rights having priority without registration.
11. Registrable non-consensual right or interest.
CHAPTER IV
DEFAULT AND REMEDIES
12. Meaning of ‘default’.
13. Record of default and “declared default”.
14. Manner of exercising remedies.
15. Remedies of chargee.
16. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.
17. Remedies of a conditional seller or lessor.
18. De-registration and export of aircraft.
19. Requirement of commercial reasonableness.
20. Relief pending final determination.
21. Effects of insolvency.
22. Remedies on insolvency.
23. Additional remedies available to a creditor.
24. Exclusions and modifications by agreement.
CHAPTER V
ASSIGNMENT AND SUBROGATION
25. Assignment of associated rights and international interest.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 65
26. Subrogation of associated rights and effects thereof.
CHAPTER VI
RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR
27. Debtor's rights and duties.
CHAPTER VII
JURISDICTION AND CHOICE OF LAW
28. Jurisdiction.
29. Bar of jurisdiction.
30. Choice of law.
CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS
31. Designated entry point.
32. Removal of difficulties.
33. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol
and their implementation.
34. Savings and provisions of this Act to override other laws.
FIRST SCHEDULE – TEXT OF CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
SECOND SCHEDULE – TEXT OF PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS
IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT
THIRD SCHEDULE –
Part (A) – Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 39(1)(a)) of
the Convention
Part (B) – Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of
the Convention
FOURTH SCHEDULE – FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION ANDEXPORT REQUEST
AUTHORISATION
The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022
AN ACT TO PROVIDE A MECHANISM FOR PROTECTION AND ENFORCEMENT OF INTERESTS IN AIRCRAFT
OBJECTS AND GIVING FORCE OF LAW TO THE PROVISIONS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT AND THE PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, EACH SIGNED AT
CAPE TOWN ON 16TH NOVEMBER, 2001 AND TO THE EXTENT ACCEEDED TO BY THE REPUBLIC OF INDIA
ON 31st MARCH 2008 (WITH ENTRY INTO FORCE ON 1st JULY 2008).
BE IT ENACTED BY PARLIAMENT IN THE SEVENTY THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS
FOLLOWS :-
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Protection and Enforcement of
Interests in Aircraft Objects Act, 2022.
(2) It shall extend to the whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification . in the Official
Gazette appoint.
2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the meanings
as set out below—66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(1) “administrative authorities” shall have the meaning as prescribed;
(2) “authorised party” means the authorised party as referred to under the Explanation to sub-section 10 of
section 18;
(3) “commencement of the insolvency proceedings” means the insolvency commencement date, bankruptcy
commencement date or liquidation commencement date as defined in the Insolvency and Bankruptcy Code,
2016 (31 of 2016), or commencement of the insolvency proceedings under any other law for the time being
in force;
(4) “Contracting State” means a State party to the Convention on International Interests in Mobile Equipment
signed at Cape Town on 16th November, 2001 and Protocol to the Convention on International Interests in
Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001;
(5) “Convention” means the Convention on International Interests in Mobile Equipment signed at Cape Town
on 16th November, 2001, set forth in the First Schedule;
(6) “Court” for the purposes of the Act means the High Court having respective territorial jurisdiction;
(7) “de-registration of the aircraft” means cancellation, deletion or removal of the registration of the aircraft
from the national register in accordance with the Chicago Convention under the provisions of the Aircraft
Act, 1934 (22 of 1934) and the rules made thereunder as amended from time to time;
(8) “insolvency proceedings” means bankruptcy or insolvency resolution, liquidation or other collective judicial
or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor
are subject to control or supervision by a court or tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
(31 of 2016) or any other law for the time being in force, for the purposes of insolvency resolution,
reorganization or liquidation;
(9) “interested persons” means:
(a) the debtor;
(b) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations of the debtor in
favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit
or any other form of credit insurance;
(c) any other person having rights in or over the aircraft object;
(10) “internal transaction” means a transaction of a type listed in in Article 2(2)(a) to (c) of the Convention
where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant aircraft
object is located, in India at the time of the conclusion of the contract;
Explanation I.— For the purposes of this sub-section, —
(a) an airframe, which is a part of the aircraft, is located in India;
(b) an aircraft engine which is installed in the aircraft is located in India, or if not installed, is physically
located in India; and
(c) a helicopter is located in India;
at the time of conclusion of the agreement creating for or providing for the interest;
(11) “national interest” means an interest held by a creditor in an aircraft object and created by an internal
transaction in India;
(12) “national register” means the register of aircraft maintained by the Director General of Civil Aviation for
registration and de-registration of an aircraft for the purposes of the Chicago Convention under the provisions
of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and the rules made thereunder as amended from time to time and
designated as such under this Act;
(13) “non-consensual right or interest” means the rights or interests declared and deposited by India under
Article 39 of the Convention, and which are specified in Part A of the Third Schedule and will include any
right or interest declared by India in any amendment to such declaration;
(14) “notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International Registry that a
national interest has been created;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 67
(15) “prescribed” means prescribed by rules made by the Central Government;
(16) “Protocol” means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters
specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001, set forth in the Second
Schedule;
(17) “registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V of the Convention and in
accordance with the Protocol and regulations made thereunder;
(18) “registered interest” means an international interest, registrable non- consensual rights or interests, or a
national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V of the
Convention;
(19) “registrable non-consensual right or interest” means the rights or interests declared and deposited by India
under Article 40 of the Convention, and which are specified in Part B of Third Schedule, and will include any
rights or interests declared by India in any amendment to such declaration;
(20) “registry authority” means the Directorate General of Civil Aviation constituted under section 4A of the
Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), or its successor entity or any other entity discharging the same or
substantially similar functions under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
(21) words and expressions used but not defined in this Act but defined in the Convention or the Protocol or any
regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Convention,
Protocol or regulations, as applicable; and
(22) In interpreting the provisions of this Act recourse may be had to the Convention on International Interests in
Mobile Equipment set forth in the First Schedule and the Protocol to the Convention on International
Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set forth in the Second Schedule
and the respective declarations deposited by India under the Convention and Protocol, as may be amended
from time to time.
CHAPTER II
APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST
3. Applicability.—
(1) This Act shall apply to:
(a) a debtor who, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for an
international interest in an aircraft object, is situated in India;
(b) a seller who, at the time of the conclusion of the contract of sale creating or . providing for sale of
an aircraft object, is situated in India;
(c) to an aircraft object, having an international interest, which is situated in India or pertains to an
aircraft registered in the national register; and
(d) to an internal transaction which is registered.
Explanation I.— For the purposes of sub-section (1), a debtor or seller is situated in India—
(a) where it is incorporated or registered under any law for the time being in force; or
(b) where it has its registered office in India; or
(c) where it has its centre of administration in India; or
(d) where it has its place of business in India, or if it has more than one place of business, its
principal place of business in India, or if it has no place business, its habitual residence in India.
Explanation II.— For the purposes of clause (c) of sub-section (1), where such registration is made pursuant to an
agreement for registration of the aircraft, it shall be deemed to have been effected at the time of the agreement.
Explanation III.— The Act shall be applicable notwithstanding that the creditor is situated in a non-
Contracting State.
Explanation IV.— For the purposes of clause (d) of sub-section (1), this Act shall apply without prejudice to the
remedies available with respect to an internal transaction in any other law for the time being in force.68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Explanation V.— The Act shall not apply to airframes, aircraft engines or helicopters that do not conform to the
specifications as provided for such terms under the Protocol, and which shall continue to be governed in accordance
with provisions of law for the time being in force.
4. Description of aircraft objects.— A description of an aircraft object that contains its manufacturer’s serial
number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the
aircraft object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of the Protocol.
5. Recognition and validity of an international interest, registration etc.—
(1) An international interest provided for by Articles 2 to 7 of the Convention is recognized under this Act in
relation to aircraft objects and shall have effect where the conditions of the Convention and the Protocol are
satisfied.
(2) An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of
an international interest may be registered with the International Registry complying with provisions of the
Convention, Protocol and regulations issued by the Supervisory Authority.
(3) The registration, amendment, extension and discharge thereof, and related rights and matters concerning an
international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an
international interest shall have effect for the purposes of this Act only if and to the extent that it
complies with the provisions of the Convention as modified or supplemented by the Protocol, regulations
issued thereunder and the declarations deposited by India under the Convention or the Protocol.
Explanation I.— The effect of registration of an international interest is subject to the obligations specified
under Article 25 of the Convention relating to discharge of registration, as modified by Article XX of the
Protocol and regulations issued by the Supervisory Authority.
(4) If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that
international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective
international interest provided that the registration was still current immediately before the international
interest was constituted as provided by Article 7 of the Convention:
Provided that this sub-section shall apply with necessary modifications to the registration of a prospective
assignment of an international interest.
(5) Registration of an international interest shall remain effective until discharged or until expiry of the period
specified in the registration.
(6) A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.
(7) The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with
the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.
(8) The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the
subrogee.
(9) The non-consensual right or interest specified in Part B of the Third Schedule may be registered by the holder
thereof.
(10) A notice of a national interest may be registered by the holder thereof and upon registration , shall be treated
in the same manner as a registered international interest.
(11) Section 77 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall not apply to an international interest registered per
the requirements specified under this Act.
6. Formalities and effects of a contract of sale.—(1) A contract of sale and requirements thereof as provided
for by Article V(1) of the Protocol is recognized in relation to aircraft objects under this Act.
(2) A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.
7. Application to sale and prospective sale, registration etc.—
(1) The provisions of the following sections shall apply in relation to a sale or a prospective sale of aircraft
objects—
(a) section 3 in so far as it implements Articles 3 and 4 of the Convention;
(b) sub-section (2) of section 34 in so far as it implements Article 16(1)(a) of the Convention;
(c) sub-section (4) of section 5 in so far as it implements Article 19(4) of the Convention;
(d) sub-section (2) and (3) of section 5 in so far as they implement Article 20(1) of the Convention as[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69
regards registration and related matters in respect of a contract of sale or a prospective sale;
(e) sub-section 3 of section 5 in so far as it implements Article 25(2) of the Convention as regards
discharge of registration; and
(f) section 21.
(2) In the application of the provisions under sub-section (1) to sales and prospective sales—
(a) references to an agreement creating or providing for an international interest are references to a
contract of sale; and
(b) references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor
are references to a sale, prospective sale, the seller and the buyer respectively.
(3) In addition, the general provisions of the following sections shall apply generally to contracts of sale and
prospective sales—
(a) section 2 in so far as it implements Article 1 of the Convention;
(b) sections 2 and 3 in so far as they implement Article 5 of the Convention;
(c) sections 5 and sub-section (2) of section 34 in so far as they implement Chapter IV-VII of the
Convention;
(d) section 9 in so far as it implements Article 29 of the Convention, other than Article 29(3), which is
replaced by Articles XIV(1) and XIV(2) of the Protocol;
(e) sections 10 and 11 in so far as they implement Chapter X of the Convention;
(f) sub-sections (1) and (6) of section 28 and sub-section (2) of section 34 in so far as they implement
Chapter XII of the Convention (other than Article 43 of the Convention);
(g) sub-section (2) of section 34 in so far as it implements Chapter XIII of the Convention; and
(h) sub-section (2) of section 34 in so far as it implements Chapter XIV (other than Article 60) of the
Convention.
(4) Registration of a contract of sale shall remain effective indefinitely, unless discharged or until expiry of the
period, if any, specified in the registration.
8. Representative capacities.— A person may enter into an agreement or a sale, and register an international
interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity and such person
shall be entitled to assert rights and interests under this Act.
CHAPTER III – PRIORITY
9. Priority of competing interests.—(1) Subject to section 10, a registered interest shall have priority over any
other interest subsequently registered and over an unregistered interest.
(2) The priority of the registered interest under sub-section (1) applies—
(a) even if the interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and
(b) even as regards value given by the holder of the interest with such knowledge.
(3) The buyer of an aircraft object under a sale which has been registered acquires its interest in it subject to any
interest previously registered at the time of its acquisition.
(4) The buyer of an aircraft object under a registered sale or a registered prospective sale acquires its interest in
that aircraft object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the
buyer has actual knowledge of the unregistered interest.
(5) The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that aircraft object—
(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its
conditional seller or lessor; and
(b) free from an interest not so registered at that time, even if it has actual knowledge of that interest.
(6) The priority of competing interests or rights under this section may be varied by agreement between the
holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to
subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to
that agreement.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) Any priority given by this Act to an interest in an aircraft object extends to proceeds of such aircraft object.
(8) Nothing in this Act—
(a) affects the rights of a person in an item, other than an aircraft object, held prior to its installation on
an aircraft object if under the law for the time being in force those rights continue to ..exist after the
installation; or
(b) prevents the creation of rights in an item, other than an aircraft object, which has previously been
installed on an aircraft object, where under the law for the time being in force those rights are
created.
(9) Ownership of or another right or interest in an aircraft engine is not affected by its installation on or removal
from an aircraft.
(10) Sub-section (8) applies to an item, other than an aircraft object, installed on an airframe, aircraft engine or
helicopter.
10. Rights having priority without registration.— (1) The non-consensual right or interest specified in Part A
of the Third Schedule shall—
(a) have priority over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered
international interest, and
(b) have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings.
(2) Nothing in this Act or the Convention or the Protocol shall affect the rights of the Central Government or that
of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which India is a member, or other private
provider of public services in India, whether in or outside the insolvency proceedings, to arrest or detain an
aircraft object under the law for the time being in force for payment of amounts owed to the Government of
India, or any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in
respect of that aircraft object.
(3) A right or interest which has priority or is preserved by virtue of this section has priority irrespective of
whether the relevant international interest was registered before or after—
(a) any action taken by India in respect of the Convention, or
(b) the enactment or commencement of this Act.
11. Registrable non-consensual right or interest.— The non-consensual right or interest specified in Part B of
the Third Schedule shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if
the right or interest were an international interest.
CHAPTER IV
DEFAULT AND REMEDIES
12. Meaning of “default”.—(1) The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the event(s)
that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in this Chapter.
Explanation.— Where the debtor and creditor have not agreed, the expression “default” shall mean a default
which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.
13. Record of default and “declared default” .— (1) A debtor shall maintain and submit or cause to be
submitted to the registry authority records of details of the following in such form and manner as may be
prescribed:
(a) dues paid and payable to airline employees;
(b) dues paid and payable by such debtor in respect of the taxes or any other amounts, charges or
dues arising from, related to or owed in regard to the ownership or use by the owner or operator of
the aircraft object under international interest, to the Government of India or the Central
Government, the State Government or any other entity, as may be prescribed by the Central
Government, and shall be so maintained and submitted till the time such aircraft object is in the
ownership or possession of such debtor; and
(c) dues paid and payable to the repairers of an aircraft object for services performed on and value
added to an aircraft object.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71
(2) A creditor shall not be entitled to exercise any remedy as provided in this Chapter unless such creditor
declares the occurrence of such default by notifying the registry authority, in the manner as prescribed, and
the date on which it is so notified shall constitute the date of declared default, and the expression “declared
default” shall be construed accordingly.
14. Manner of exercising remedies.— (1) The remedies under this Chapter shall be exercised, subject to the
provisions of section 13, in conformity with the procedure as prescribed:
Provided that the provisions of this Chapter including those relating to rights and remedies and manner of
exercise thereof shall have effect and not be limited or affected by, anything inconsistent therewith contained
in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.
(2) Any and all remedies available to the creditor under this Act which are not expressed under the relevant
provision thereof to require application to the Court may be exercised without Court action and without leave
of the Court.
(3) The remedies relating to right of possession of the aircraft object as provided under this Chapter shall be
notwithstanding anything contained in sections 7 and 8 of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963).
15. Remedies of chargee.— (1) In the event of default, the chargee may, to the extent that the chargor has at any
time so agreed, take any one or more of the following remedies, namely—
(a) to take possession or control of the aircraft object charged to it;
(b) to sell or grant a lease of such aircraft object; or
(c) to collect or receive any income or profits arising from the management or use of such aircraft
object.
(2) The remedy under clause (b) of sub-section (1) shall not be exercised unless a notice in writing, of not less
than 10 (ten) working days, prior to the proposed sale or lease, has been served upon interested persons as
specified in—
(a) sub-clauses (a) and (b) of sub-section (9) of section 2; and
(b) sub-clause (c) of sub-section (9) of section 2 who have given notice of their rights to the chargee
within a reasonable time prior to the sale or lease:
Provided that a chargee and a chargor or a guarantor may agree on a longer period of notice.
(3) The chargee may alternatively apply to the Court for an order authorizing or directing any of the remedies
provided in sub-section (1).
(4) Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies under
sub-section (1) or sub-section (3)—
(a) shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations; and
(b) where such sum exceeds the amount secured by the security interest, and any reasonable costs
incurred in such exercise, then unless otherwise ordered so by the Court, the chargee shall distribute
the surplus amongst holders of subsequently ranking interests which have been registered or of
which the chargee has been given notice, in order of their priority, and pay any remaining balance to
the chargor.
16. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.—
(1) At any time after default, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of, or any other
interest of the chargor in, any aircraft object covered by the security interest shall vest in the chargee in or
towards satisfaction of the secured obligations.
(2) The Court may on the application of the chargee order that ownership of, or any other interest of the chargor
in, any aircraft object covered by the security interest is to vest in the chargee in or towards satisfaction of the
secured obligations.
(3) The Court shall pass an order under sub-section (2) only if the amount of the secured obligations to be
satisfied by such vesting is commensurate with the value of the aircraft object after taking account of any
payment to be made by the chargee to any of the interested persons.
(4) At any time after default but before sale of the charged aircraft object or passing of an order under sub-72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
section (2), the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the
amount secured, subject to any lease granted by the chargee under clause (b) of sub-section (1) of section 15
or so ordered by the Court under sub-section (3) of section 15 and where such payment is made by an
interested person other than a debtor such interested person shall be subrogated to the rights of the chargee.
(5) The ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under clause (b) of sub-section (1) of
section 15 or passing under sub-sections (1) or (2) shall be free from any other interest over which the
chargee’s security interest has priority under the provisions of section 9.
17. Remedies of a conditional seller or lessor.—In the event of default under a title reservation agreement or
under a leasing agreement, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may—
(a) terminate the agreement and take possession or control of the aircraft object to which the agreement
relates; or
(b) alternatively, apply to the Court for an order authorising or directing either of the acts as specified
in clause (a).
18. De-registration and export of aircraft.— (1) A creditor may, to the extent that the debtor has at any time
so agreed and in the event of default —
(a) procure the de-registration of the aircraft; and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from India.
(2) The creditor shall not exercise the remedies specified in sub-section (1) without the prior consent in writing
of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
(3) The registry authority shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations, and without seeking
consent or any document from the operator of the aircraft or any other person, honour the request for de-
registration and export, as prescribed—
(a) if the request under sub-section (1) is submitted by the authorised party under a recorded irrevocable
de-registration and export request authorization in the form specified in Fourth Schedule with the
registry authority along with the original or notarised copy thereof; and
(b) the authorised party certifies to the registry authority, in conformity with the rules as prescribed, that
all non-consensual right or interest and registered interests ranking in priority to that of the creditor
in whose favour the authorization has been issued have been discharged or that the holders of such
interests have consented to the de- registration and export alongwith a priority search report from
the International Registry regarding all registered interests ranking in priority.
(4) In the case where a creditor is not exercising the remedies specified in sub-section (1) under sub-section (3),
the registry authority shall honour such request upon receipt of an order from the Court for the remedies
specified in sub- section (1).
(5) A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under sub- section (1) otherwise
than pursuant to a Court order must give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration
and export to—
(a) interested persons specified in section sub-clauses (a) and (b) of sub-section (9) of section 2; and
(b) interested persons specified in sub-clause (c) of sub-section (9) of section 2 who have given notice
of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.
(6) Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorization in the form
specified in Fourth Schedule and where such authorization has been submitted for record to the registry
authority, the registry authority shall record the authorisation.
(7) An authorised party, or its certified designee, is the only person entitled to exercise the remedies specified in
sub-section (1) and the remedies shall be exercised only in accordance with the authorization and in the
manner prescribed by the Central Government in this regard.
(8) The authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party.
(9) The registry authority shall remove an authorization from the registry at the request of the authorised party.
(10) The registry authority and the administrative authorities shall expeditiously co-operate with and assist the
authorised party in the exercise of the remedies specified in this section in conformity with applicable[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73
aviation safety laws and regulations.
Explanation.— For the purposes of this section, the expression “authorised party” shall mean a person in
whose favour the irrevocable de-registration and export request authorization has been issued or its certified
designee.
(11) The remedy as provided in sub-section (1) shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations, be
made available by the registry authority and other administrative authorities in the manner prescribed in this
regard, within 5 (five) working days, from the date on which the authorised party or the creditor notifies the
registry authority either under sub-section (3) or provided pursuant to a Court order under sub-section (4),
as applicable, that the relief specified in sub-section (1) is granted, or in the case of a relief granted by a
foreign court, recognized by the Court, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance
with the Act.
(12) The remedy available to a creditor under sub-section (1) shall be in addition to other remedies available to the
creditor under this Chapter.
19. Requirement of commercial reasonableness.— (1) Any remedy granted under this Act in relation to an
aircraft object must be exercised in a commercially reasonable manner.
(2) A remedy is deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity
with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
20. Relief pending final determination.— (1) Notwithstanding anything contained in Order XXXIX of the
Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), a creditor adducing evidence of default by the debtor may,
pending adjudication of its claim by way of a final judgment, order or a decree passed by a competent court,
and to the extent that the debtor has any time so agreed, apply to the Court to obtain such one or more of the
following remedies, as the creditor requests—
(a) preservation of the aircraft object and its value;
(b) possession, control or custody of the aircraft object;
(c) immobilization of the aircraft object;
(d) lease or, except where covered by clauses (a) to (c), management of the aircraft object and the
income therefrom; or
(e) sale and application of proceeds therefrom, if at any time the debtor and the creditor
specifically agree.
(2) The Court before passing any order under sub-section (1) may require notice of such application to be
given to any of the interested persons.
(3) Unless the creditor and the debtor or any other interested person have agreed in writing to exclude the
applicability of this sub-section, the Court while passing an order under sub-section (1) may impose
such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor—
(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor
under this Act; or
(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
(4) An application filed under sub-section (1) shall be heard and disposed of by the Court within—
(a) 10 (ten) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under
clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) has been sought; and
(b) 30 (thirty) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under
clause (d) or (e) of sub-section (1) has been sought:
Provided that if the Court has not passed an order under sub-section (1) within such time, it shall record its
reasons in writing for the same.
(5) Nothing in this section affects the application of section 19 or limits the availability of forms of relief other
than those set out under sub-section (1).
(6) Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under sub-section (1) shall be free from any
other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of section 9.
21. Effects of insolvency.— In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in accordance with the
Convention and the Protocol:
Provided that nothing in this section impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency
proceedings where that interest is effective under the law for the time being in force:
Provided further that nothing in this section affects—
(a) any rules of law applicable in the insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction
as a preference or a transfer in fraud or otherwise; or
(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or
supervision of the insolvency administrator.
22. Remedies on insolvency.— (1) The provisions of this section shall apply upon the commencement of the
insolvency proceedings in respect of a debtor:
(a) whose centre of the main interests is situated in India;
(b) the international interest under the agreement has been registered in conformity with the Convention
and the Protocol; and
(c) where the debtor and creditor, have not in writing excluded the application of this section.
Explanation.— For the purposes of this section a “centre of the main interests” shall be deemed to be:
(i) if it is a body corporate, the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the
debtor is incorporated, formed or registered, unless proved otherwise; or
(ii) if he is a natural person, is domiciled in or has his principal place of business in India.
(2) Subject to sub-section (5), and notwithstanding anything to the contrary contained in sections 12 and 14 or
other provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) relating to moratorium or
interim- moratorium, upon the commencement of the insolvency proceedings, the debtor or the insolvency
administrator, whosoever has actual or constructive custody of the aircraft object, shall, within the time-
period specified in sub-section (7), give an opportunity to the creditor to take possession of the aircraft
object.
(3) Unless and until the creditor is given the opportunity by the insolvency administrator or the debtor, as the
case may be, to exercise his right to take possession of the aircraft object under sub-section (2) —
(a) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, and notwithstanding any
powers relating to sale or disposal of assets conferred upon such administrator under the Code, shall
preserve .. the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and
(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the
law for the time being in force.
Explanation.— Clause (a) of sub-section (3) shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements
designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
(4) The insolvency administrator shall be indemnified by the creditor for all reasonable costs incurred in
complying with clause (a) of sub-section (3).
(5) The insolvency administrator or the debtor, as the case may be, may retain the possession of the aircraft
object where, by the time specified in sub-section (7) —
(a) all defaults under the agreement, other than a default constituted by the commencement of the
insolvency proceedings have been cured; and
(b) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, has agreed to perform all future
obligations of the debtor under the agreement:
Provided that where the insolvency administrator or the debtor fails to perform all future obligations of the
debtor as agreed under clause (b) of sub-section (5) within the time-period so specified in sub-section (7), the
creditor may immediately exercise his right to take possession of the aircraft object.
(6) Without prejudice to the rights of the insolvency administrator to terminate such agreement under the law for
the time being in force, no obligation of the debtor under the agreement may be modified except with the
consent of the creditor.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75
(7) The time-period referred to in sub-sections (2) and (5) is the earlier of —
(a) 2 (two) calendar months from the date of the commencement of the insolvency proceedings; and
(b) the date on which the creditor would have been entitled to take possession of the aircraft object but for
this section.
(8) The remedies as provided in sub-section (1) of section 18 shall be made available by the registry authority
and the administrative authorities subject to aviation safety laws and regulations for the time being in force,
and in a manner as prescribed, within 5 (five) working days after the date on which the creditor notifies the
registry authority that it is entitled to procure such remedies in accordance with the Act.
(9) The right of the creditor to exercise any remedies under the Convention or Protocol, after the time-period
referred to in sub-section (7), shall not be prevented or delayed or otherwise be affected by any other law for
the time being in force.
(10) The requirements contained in the provisions of Chapter IV shall also apply to the exercise of any remedies
under this section.
(11) Notwithstanding anything contained in any other law, no rights or interests, except for non-consensual right
or interest as listed in Part A of Third Schedule, shall have priority in insolvency proceedings over registered
interests.
(12) The Courts, when an aircraft object is situated in India, shall, in accordance with the laws for the time being
in force, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency
administrators in carrying out the provisions of Article XI of the Protocol.
23. Additional remedies available to a creditor.— Nothing in this Act shall be construed to affect the remedies
available to a creditor under the law for the time being in force or agreed upon by the parties, save in so far as
they are inconsistent with the mandatory provisions as provided in sub-section (1) of section 24.
24. Exclusions and modifications by agreement.— (1) The parties may, by agreement in writing, exclude the
application of section 22, and in relations with each other, derogate from or vary the effect of the Protocol
except section 13, section 14, sub-sections (2) and (4) of section 15, sub-sections (3) and (4) of section 16,
sub-section (2) of section 18, section 19 and sub-section (5) of section 20 insofar as it provides for the
applicability of section 19.
(2) In their relations with each other, any two or more parties may at any time, by agreement in writing derogate
from or vary the effect of section 12, sub-sections (1) and (3) of section 15, sub-sections (1), (2) and (5) of
section 16, section 17, sub-sections (1) to (4) and (6) of section 20, sub-section (5) of section 20 insofar as it
provides for availability of other forms of relief other than those set out in sub-section (1) of section 20 and
section 23.
CHAPTER V
ASSIGNMENT AND SUBROGATION
25. Assignment of associated rights and international interest.— (1) Save as otherwise agreed by the parties,
an assignment of associated rights shall also transfer to the assignee the related international interest and all
the interests and priorities of the assignor under this Act provided such an assignment—
(a) is in writing;
(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to
be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum
secured:
Provided that an assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not
valid unless some or all related associated rights also are assigned.
(2) Nothing in this Act shall apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the
related international interest.
(3) The assignor and assignee may agree for a partial assignment of associated rights and their respective rights,
subject to the extent so as not to adversely affect the debtor without its consent, concerning the related76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
international interest assigned.
(4) Subject to sub-section (5) below, the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee
shall be governed by the law for the time being in force.
(5) Where the assignment is by way of security, the assigned associated rights shall re-vest in the assignor, to the
extent that they are still subsisting, upon discharge of the obligations secured by the assignment.
(6) The debtor may at any time in writing agree to waive all or any of the defences and right of set-off available
to such debtor against the assignee, other than the defences arising from fraudulent acts on the part of the
assignee.
(7) In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international
interest made by way of security, then sections 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 and 23 shall apply in the relations
between the assignor and the assignee, and in relation to associated rights, insofar as those provisions are
capable of application to intangible property, as if references—
(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the
assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest
created by that assignment;
(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
(d) to the aircraft object were references to the assigned associated rights and the related international
interest.
(8) Where there are competing assignments of associated rights, and
(a) at least one of the assignments includes the related international interest, and
(b) the assignment of the international interest is registered, the provisions of section 9 shall apply as if
references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the
related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references
to a registered or unregistered assignment.
(9) The provisions of section 21 shall apply to—
(a) an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to
an assignment of the associated rights and the related international interest; and
(b) insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the
assignor.
(10) The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment is registered shall
have priority under sub-section (8) over another assignee of the associated rights—
(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated
with the aircraft object; and
(b) to the extent that the associated rights are related to an aircraft object.
Explanation I.— For the purposes of clause (b), associated rights are related to an aircraft object only to the extent
that they consist of rights to payment or performance that relate to—
(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the aircraft object;
(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another aircraft object in which the assignor held
another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the
assignment has been registered;
(c) the price payable for the aircraft object;
(d) the rentals payable in respect of the aircraft object; or
(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of sub-paragraphs (a) to (d).
Explanation II.— In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be
determined by the law for the time being in force.
26. Subrogation of associated rights and effects thereof.—[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77
(1) Subject to sub-section (2), nothing in this Act shall affect the acquisition of associated rights and the related
international interest by legal or contractual subrogation under any law for the time being in force.
(2) The priority between any interest within sub-section (1) and a competing interest may be varied by
agreement in writing between the holders of respective interests but an assignee of a subordinated interest is
not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination
had been registered relating to that agreement.
CHAPTER VI
RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR
27. Debtor's rights and duties.— (1) In the absence of a default within the meaning of section 12, the debtor
shall be entitled to the quiet possession and use of the aircraft object in accordance with the agreement as
against—
(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free ownership or other
interest pursuant to sub-section (5) of section 9 or, in the capacity of buyer under sub-section (4) of
section 9, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and
(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to sub-section (5)
of section 9 or, in the capacity of buyer under sub-section (3) of section 9, but only to the extent, if
any, that such holder has agreed.
(2) Nothing in this Act shall affect the liability of a creditor for any breach of the agreement under any law for
the time being in force insofar as that agreement relates to an aircraft object.
(3) To the extent that associated rights and the related international interest is transferred in accordance with
section 25, the debtor shall be bound by the assignment and shall be under a duty to make payment or give
other performance to the assignee, provided:
(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the
assignor,
(b) the notice identifies the associated rights, and
(c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the
assignment or identifies the assignee.
Explanation.— Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges him/her
from liability, payment or performance is effective for this purpose if made in accordance with sub-section (3).
(4) Nothing in this section shall affect the priority of competing assignments.
CHAPTER VII
JURISDICTION AND CHOICE OF LAW
28. Jurisdiction.—
(1) Subject to sub-sections (2) and (6), where the parties to a transaction agree in writing or otherwise in
accordance with the formal requirements of the law for the time being in force choose that the courts of India
are to have jurisdiction in respect of any claim brought under the Convention, the Court shall have
jurisdiction in accordance with this Act.
Explanation I.— For the removal of doubts, it is clarified that jurisdiction under sub-section (1) shall—
(a) apply whether or not India has a connection with the parties or the transaction;
(b) be exclusive unless otherwise agreed between the parties; and
(2) The Court may grant remedy in respect of an aircraft object—
(a) under clauses (a), (b), (c) of sub-section (1) of section 20 and sub-section (5) of section 20, if such
court is so chosen by the parties, in addition to the court within whose jurisdiction the aircraft object
is situated; and
(b) under clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 20 or any other interim reliefs under sub-
section (5) of section 20, if such court is so chosen by the parties or in whose jurisdiction debtor is78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
situated, where the relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in India.
(3) Sub-section (2) shall apply even if the final determination of the claim referred to in sub-section (1) of
section 20 will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.
(4) Where the parties to a transaction, to whom this Act applies, make a written choice that courts of another
Contracting State shall have jurisdiction in accordance with Article 42 of the Convention, whether or not
the chosen court has a connection with the parties or the transaction, the courts in India shall give effect to
such choice of jurisdiction:
Provided where no such choice of jurisdiction is made by such parties, the Court in India shall have
jurisdiction in accordance with this Act.
(5) The Court shall, save as otherwise expressly provided in sub-section (7), have exclusive jurisdiction to
entertain and decide any claim, suit or proceeding in respect of any matter which it is empowered by or under
this Act to determine.
(6) Without prejudice to the exclusivity of jurisdiction as provided for in Article 44 of the Convention, the Court
may make orders for or in connection with the enforcement of awards or orders made under that Article.
(7) Nothing in this section affects the jurisdiction of any tribunal from exercising jurisdiction in relation to any
insolvency proceedings under any law for the time being in force.
29. Bar of jurisdiction.—No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in
respect of any matter which the Court under this Act is empowered by or under
this Act to determine, and no injunction shall be granted by any such court or any other authority in respect of
any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.
30. Choice of law.— The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or
subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations,
wholly or in part, and unless otherwise agreed, the reference to the law chosen by the parties shall be the
domestic laws of India without regard to the conflict of law rules.
CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS
31. Designated entry point.—
(1) The Central Government, may by notification in the Official Gazette, appoint or designate an entity or
entities within India as the entry point or entry points through which the information required for registration
other than registration of a notice of national interest, or a right under Article 40 of the Convention in either
case arising under the laws of another State shall or may be transmitted to the International Registry.
(2) A designation made under sub-section (1) above may permit, but not compel, use of a designated entry point
or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.
32. Removal of difficulties.—
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order
published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as
appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall made be after the expiry of a period of five years from the date of
commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of
Parliament.
33. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol
and their implementation.—
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make such further rules for
implementation of the provisions of this Act as may be considered necessary and expedient.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Central Government may—
(a) make declarations or amend the declarations already made under the Convention and Protocol; and
(b) by notification in the Official Gazette, give effect to the declarations made and amend the categories[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79
of rights or interest under the Third Schedule and on any such notification being issued, the Third
Schedule shall be deemed to be amended accordingly.
(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made
before each House of Parliament while it is in session, for a total period of 30 (thirty) days which may be
comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session
immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any
modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have
effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that
rule.
34. Savings and Provisions of this Act to override other Laws.—
(1) In the case of any inconsistency between a provision of this Act and any other law for the time being in force,
the former shall prevail to the extent of such inconsistency.
(2) Subject to the provisions of the Act on matters specifically provided under the Act, the provisions of the
Convention and the Protocol providing for:
(a) the modalities and requirements of registration (including amendment, extension or discharge
thereof) of international interest and contract of sale shall apply and be given effect to;
(b) the international registration facilities, the International Registry, the Supervisory Authority,
the Registrar, relationship with other conventions are recognized; and
(c) Chapter XIV of the Convention is recognized.
THE FIRST SCHEDULE
CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
Signed at Cape Town on 16 November 2001
COPY CERTIFIED AS BEING
IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL
THE SECRETARY GENERAL
JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA
CAPE TOWN
16 NOVEMBER 200180 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to
facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,
RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate
these types of transaction by establishing clear rules to govern them,
MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,
DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,
BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote
the autonomy of the parties necessary in these transactions,
CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that
purpose to create an international registration system for their protection,
TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to
such equipment,
HAVE AGREED upon the following provisions:
Chapter I
Sphere of application and general provisions
Article 1 — Definitions
In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the
meanings set out below:
(a) “agreement” means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing a greement;
(b) “assignment” means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the
assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;
(c) “associated rights” means all rights to payment or other performance by a debtor under an
agreement which are secured by or associated with the object;
(d) “commencement of the insolvency proceedings” means the time at which the insolvency
proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;
(e) “conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement;
(f) “conditional seller” means a seller under a title reservation agreement;
(g) “contract of sale” means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an
agreement as defined in (a) above;
(h) “court” means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting
State;
(i) “creditor” means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation
agreement or a lessor under a leasing agreement;
(j) “debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation
agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is
burdened by a registrable non-consensual right or interest;
(k) “insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganisation or
liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if
permitted by the applicable insolvency law;
(l) “insolvency proceedings” means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or
administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the
debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or
liquidation;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81
(m) “interested persons” means:
(i) the debtor;
(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour
of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit
or any other form of credit insurance;
(iii) any other person having rights in or over the object;
(n) “internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the
centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant
object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the
conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered
in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);
(o) “international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;
(p) “International Registry” means the international registration facilities established for the purposes of
this Convention or the Protocol;
(q) “leasing agreement” means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to
possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the
lessee) in return for a rental or other payment;
(r) “national interest” means an interest held by a creditor in an object and created by an internal
transaction covered by a declaration under Article 50(1);
(s) “non-consensual right or interest” means a right or interest conferred under the law of a Contracting
State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation,
including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;
(t) “notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International
Registry that a national interest has been created;
(u) “object” means an object of a category to which Article 2 applies;
(v) “pre-existing right or interest” means a right or interest of any kind in or over an object created or
arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);
(w) “proceeds” means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss
or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;
(x) “prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, upon the
occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(y) “prospective international interest” means an interest that is intended to be created or provided for
in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which
may include the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of
the event is certain;
(z) “prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a
stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(aa) “Protocol” means, in respect of any category of object and associated rights to which this
Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;
(bb) “registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;
(cc) “registered interest” means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a
national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;
(dd) “registrable non-consensual right or interest” means a non-consensual right or interest registrable
pursuant to a declaration deposited under Article 40;
(ee) “Registrar” means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or
appointed under Article 17(2)(b);
(ff) “regulations” means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the
Protocol;
(gg) “sale” means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale; (hh)82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
“secured obligation(s)” means an obligation secured by a security interest;
(ii) “security agreement” means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a
chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the
performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;
(jj) “security interest” means an interest created by a security agreement;
(kk) “Supervisory Authority” means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in
Article 17(1);
(ll) “title reservation agreement” means an agreement for the sale of an object on terms that ownership
does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;
(mm) “unregistered interest” means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an
interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable
under this Convention; and
(nn) “writing” means a record of information (including information communicated by teletransmission)
which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a
subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the record.
Article 2 — The international interest
1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain
categories of mobile equipment and associated rights.
2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest,
constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3
and designated in the Protocol:
(a) granted by the chargor under a security agreement;
(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or
(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.
An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).
3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:
(a) airframes, aircraft engines and helicopters;
(b) railway rolling stock; and
(c) space assets.
4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph
(a), (b) or (c) of that paragraph.
5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.
Article 3 — Sphere of application
1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the
international interest, the debtor is situated in a Contracting State.
2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this
Convention.
Article 4 — Where debtor is situated
1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
(a) under the law of which it is incorporated or formed;
(b) where it has its registered office or statutory seat;
(c) where it has its centre of administration; or
(d) where it has its place of business.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor’s place of business shall, if it has
more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83
residence.
Article 5 — Interpretation and applicable law
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to
its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be
settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in
conformity with the applicable law.
3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of
private international law of the forum State.
4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the
matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State
decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the
territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.
5. a reference to a clause, section, sub-section, Annexure or Schedule is, unless indicated to the contrary, a
reference to a clause, section, sub-section, annexure or schedule to this Deed;
Article 6 — Relationship between the
Convention and the Protocol
1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.
Chapter II
Constitution of an international interest
Article 7 — Formal requirements
An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or
providing for the interest:
(a) is in writing;
(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without
the need to state a sum or maximum sum secured.
Chapter III
Default remedies
Article 8 — Remedies of chargee
1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any
time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise
any one or more of the following remedies:
(a) take possession or control of any object charged to it;
(b) sell or grant a lease of any such object;
(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.
2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in
the preceding paragraph.
3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a
commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner
where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is
manifestly unreasonable.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior
notice in writing of the proposed sale or lease to:
(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the
chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.
5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in
paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.
6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in
paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the
exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus
among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been
given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.
Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption
1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may
agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest
in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.
2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the
chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the
secured obligations.
3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured
obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any
payment to be made by the chargee to any of the interested persons.
4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of
an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in
full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article
8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other
than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.
5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under
paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s security interest has priority
under the provisions of Article 29.
Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor
In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11,
the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:
(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the
agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or
(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.
Article 11 — Meaning of default
1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or
otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.
2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, “default” for the purposes of Articles 8 to 10 and
13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.
Article 12 — Additional remedies
Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may
be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in
Article 15.
Article 13 — Relief pending final determination
1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a
creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85
extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or
more of the following orders as the creditor requests:
(a) preservation of the object and its value;
(b) possession, control or custody of the object;
(c) immobilisation of the object; and
(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the
income therefrom.
2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers
necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:
(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the
debtor under this Convention or the Protocol; or
(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any
of the interested persons.
4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim
relief other than those set out in paragraph 1.
Article 14 — Procedural requirements
Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure
prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.
Article 15 — Derogation
In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by
agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except
Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.
Chapter IV
The international registration system
Article 16 — The International Registry
1. An International Registry shall be established for registrations of:
(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and
interests;
(b) assignments and prospective assignments of international interests;
(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;
(d) notices of national interests; and
(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.
2. Different international registries may be established for different categories of object and associated
rights.
3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where appropriate, an
amendment, extension or discharge of a registration.
Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar
1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.
2. The Supervisory Authority shall:
(a) establish or provide for the establishment of the International Registry;
(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;
(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in
the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of
regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;
(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the
International Registry can be made to the Supervisory Authority;
(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority
thinks fit;
(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the
International Registry;
(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists
to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and
(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this
Convention and the Protocol.
3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions,
including any agreement referred to in Article 27(3).
4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the
International Registry.
5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions
assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.
Chapter V
Other matters relating to registration
Article 18 — Registration requirements
1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of
the object:
(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any
consent from any person whose consent is required under Article 20);
(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;
(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other
than information and documents relating to a registration.
2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has
in fact been given or is valid.
3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no
further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an
international interest.
4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and
made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.
5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the
entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to
the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any,
to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.
Article 19 — Validity and time of registration
1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International
Registry data base so as to be searchable.
3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:
(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and
(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87
accessed at the International Registry.
4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that
international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international
interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted
as provided by Article 7.
5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective
assignment of an international interest.
6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria
prescribed by the Protocol.
Article 20 — Consent to registration
1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of
an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by
either party with the consent in writing of the other.
2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with
the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.
3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was
made.
4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the
subrogee.
5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.
6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.
Article 21 — Duration of registration
Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in
the registration.
Article 22 — Searches
1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the
International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered
therein.
2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations,
shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:
(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date
and time of registration of such information; or
(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the
registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not
indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this
is ascertainable from the relevant registration information.
Article 23 — List of declarations and declared non-consensual
rights or interests
The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of
nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by
Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of
declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made
available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.
Article 24 — Evidentiary value of certificates
A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the
International Registry is prima facie proof:
(a) that it has been so issued; and88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.
Article 25 — Discharge of registration
1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a
registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title
under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without
undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at
its address stated in the registration.
2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has
been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of
the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its
address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a
commitment to give value.
3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest
have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the
registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the
registration.
4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the
registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the
debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
Article 26 — Access to the international registration
facilities
No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any
ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.
Chapter VI
Privileges and immunities of
the Supervisory Authority and the Registrar
Article 27 — Legal personality; immunity
1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such
personality.
2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or
administrative process as is specified in the Protocol.
3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may
be provided by agreement with the host State.
(b) For the purposes of this paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory
Authority is situated.
4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and
immune from seizure or other legal or administrative process.
5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be
entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.
6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.
Chapter VII
Liability of the Registrar
Article 28 — Liability and financial assurances
1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting
from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the
international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and
irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic
registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89
2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration
information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that
information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible
and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.
3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage
caused or contributed to that damage.
4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this
Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.
Chapter VIII
Effects of an international interest as against third parties
Article 29 — Priority of competing interests
1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered
interest.
2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other
interest; and
(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.
3. The buyer of an object acquires its interest in it:
(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and
(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.
4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its
conditional seller or lessor; and
(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.
5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the
holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate
that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.
6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
7. This Convention:
(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on
an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and
(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been
installed on an object where under the applicable law those rights are created.
Article 30 — Effects of insolvency
1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the
commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.
2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings
where that interest is effective under the applicable law.
3. Nothing in this Article affects:
(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a
preference or a transfer in fraud of creditors; or
(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the
control or supervision of the insolvency administrator.90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Chapter IX
Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation
Article 31 — Effects of assignment
1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with
Article 32 also transfers to the assignee:
(a) the related international interest; and
(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.
Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor’s associated rights. In the case of such a
partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related
international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its
consent.
2. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the
debtor against the assignee.
3. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off
referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.
4. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to
the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.
Article 32 — Formal requirements of assignment
1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:
(a) is in writing;
(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment
to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or
maximum sum secured.
2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid
unless some or all related associated rights also are assigned.
3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the
related international interest.
Article 33 — Debtor’s duty to assignee
1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in
accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the
assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:
(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the
assignor; and
(b) the notice identifies the associated rights.
2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter
from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the
preceding paragraph.
3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.
Article 34 — Default remedies in respect of assignment by way
of security
In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international
interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assign or and the
assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to
intangible property) as if references:
(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91
assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest
created by that assignment;
(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international
interest.
Article 35 — Priority of competing assignments
1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes
the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a
registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest
and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered
assignment.
2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were
references to an assignment of the associated rights and the related international interest.
Article 36 — Assignee’s priority with respect to associated rights
1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been
registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:
(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated
with the object; and
(b) to the extent that the associated rights are related to an object.
2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an
object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:
(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held
another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the
assignment has been registered;
(c) the price payable for the object;
(d) the rentals payable in respect of the object; or
(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding sub paragraphs.
3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by
the applicable law.
Article 37 — Effects of assignor’s insolvency
The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were
references to the assignor.
Article 38 — Subrogation
1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the
related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.
2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied
by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is
not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had
been registered relating to that agreement.
Chapter X
Rights or interests subject to declarations by Contracting States
Article 39 — Rights having priority without registration
A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally
or specifically
(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article
40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered
international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and
(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, inter governmental
organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws
of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating
to those services in respect of that object or another object.
2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created
after the deposit of that declaration.
3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a
category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.
4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration
made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to
the date of such ratification, acceptance, approval or accession.
Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests
A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the
categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any
category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a
declaration may be modified from time to time.
Chapter XI
Application of the Convention to sales
Article 41 — Sale and prospective sale
This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any
modifications therein.
Chapter XII
Jurisdiction
Article 42 — Choice of forum
1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have
jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a
connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between
the parties.
2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal
requirements of the law of the chosen forum.
Article 43 — Jurisdiction under Article 13
1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the
territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and
Article 13(4) in respect of that object.
2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be
exercised either:
(a) by the courts chosen by the parties; or
(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief
which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting
State.
3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim
referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.
Article 44 — Jurisdiction to make orders against
the Registrar
1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive
jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93
2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or
cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the
registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of
the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the
registration.
3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in
the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the
amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take
such steps as will give effect to that order.
4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or
rulings against or purporting to bind the Registrar.
Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings
The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.
Chapter XIII
Relationship with other Conventions
Article 45 bis — Relationship with the United Nations Convention on the
Assignment of Receivables in International Trade
This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in
International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of
receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock
and space assets.
Article 46 — Relationship with the UNIDROIT Convention on
International Financial Leasing
The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on
International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.
Chapter XIV
Final provisions
Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in
the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town
from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for
signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in
Rome until it enters into force in accordance with Article 49.
2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Depositary.
Article 48 — Regional Economic Integration Organisations
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has
competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to
this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and
obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by
this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic
Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are
Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or
accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of
which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic
Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence,94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this
Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.
Article 49 — Entry into force
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months
after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as
regards a category of objects to which a Protocol applies:
(a) as from the time of entry into force of that Protocol;
(b) subject to the terms of that Protocol; and
(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.
2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of
three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but
only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the
requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.
Article 50 — Internal transactions
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol,
declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State
with regard to all types of objects or some of them.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29,
and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.
3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the
holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in
another person by assignment or subrogation under the applicable law.
Article 51 — Future Protocols
1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non- governmental
organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this
Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than
a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights
relating to such objects.
2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of
objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the
Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant inter
governmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental
negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.
3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a
working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such
non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary
draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.
4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the
Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.
5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the
category of objects covered thereby.
6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that
Protocol.
Article 52 — Territorial units
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the
matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare
that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95
declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all
territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations
permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in
respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of
a Contracting State:
(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed
under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered
office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a
territorial unit to which this Convention applies;
(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object
in a territorial unit to which this Convention applies; and
(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as
referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this
Convention applies.
Article 53 — Determination of courts
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare
the relevant “court” or “courts” for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.
Article 54 — Declarations regarding remedies
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol,
declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a
lease of the object in that territory.
2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the
Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this
Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the
court.
Article 55 — Declarations regarding relief
pending final determination
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare
that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall
specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise
which other forms of interim relief will be applied.
Article 56 — Reservations and declarations
1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53,
54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention
shall be notified in writing to the Depositary.
Article 57 — Subsequent declarations
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at
any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that
effect.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration
to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after
receipt of the notification by the Depositary.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent
declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
subsequent declaration.
Article 58 — Withdrawal of declarations
1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised
under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on
the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the
Depositary.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal
of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any
such withdrawal.
Article 59 — Denunciations
1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve
months after the date on which notification is received by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such
denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
denunciation.
Article 60 — Transitional provisions
1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-
existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of
this Convention.
2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:
(a) “effective date of this Convention” means in relation to a debtor the time when this Convention
enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting
State, whichever is the later; and
(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of
administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal
place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.
3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three
years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will
become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to
pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State
referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in
its declaration.
Article 61 — Review Conferences, amendments and related matters
1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the
States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in
practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory
Authority concerning the functioning of the international registration system.
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States
Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to
consider:
(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset- based
financing and leasing of the objects covered by its terms;
(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the
regulations;
(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its
oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97
Authority; and
(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International
Registry are desirable.
3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two- thirds
majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter
into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted,
or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.
4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of
equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each
Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.
Article 62 — Depositary and its functions
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International
Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
2. The Depositary shall:
(a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the
date on which it takes effect;
(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or
withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with
the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully
available; and
(d) perform such other functions customary for depositaries.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this
Convention.
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English,
Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to
take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the
Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
THE SECOND SCHEDULE
PROTOCOL
TO THE CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO
AIRCRAFT EQUIPMENT
Signed at Cape Town on 16 November 2001
COPY CERTIFIED AS BEING98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL
THE SECRETARY GENERAL
JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA
CAPE TOWN
16 NOVEMBER 2001
PROTOCOL
TO THE CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON
MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment
(hereinafter referred to as “the Convention”) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set
out in the preamble to the Convention,
MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to
extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,
MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on
7 December 1944,
HAVE AGREED upon the following provisions relating to air craft equipment:
Chapter I
Sphere of application and general provisions
Article I — Defined terms
1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out
in the Convention.
2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:
(a) “aircraft” means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either
airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;
(b) “aircraft engines” means aircraft engines (other than those used in military, customs or police
services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:
(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its
equivalent; and
(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550
rated take-off shaft horsepower or its equivalent,
together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99
equipment and all data, manuals and records relating thereto;
(c) “aircraft objects” means airframes, aircraft engines and helicopters;
(d) “aircraft register” means a register maintained by a State or a common mark registering authority
for the purposes of the Chicago Convention;
(e) “airframes” means airframes (other than those used in military, customs or police services) that,
when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent
aviation authority to transport:
(i) at least eight (8) persons including crew; or
(ii) goods in excess of 2750 kilograms,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than
aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;
(f) “authorised party” means the party referred to in Article XIII(3);
(g) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on
7 December 1944, as amended, and its Annexes;
(h) “common mark registering authority” means the authority maintaining a register in accordance with
Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14
December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and
registration of aircraft operated by international operating agencies;
(i) “de-registration of the aircraft” means deletion or removal of the registration of the aircraft from its
aircraft register in accordance with the Chicago Convention;
(j) “guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;
(k) “guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in
favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a
suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;
(l) “helicopters” means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or
police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-
driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent
aviation authority to transport:
(i) at least five (5) persons including crew; or
(ii) goods in excess of 450 kilograms,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including
rotors), and all data, manuals and records relating thereto;
(m) “insolvency-related event” means:
(i) the commencement of the insolvency proceedings; or
(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the
creditor’s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies
under the Convention is prevented or suspended by law or State action;
(n) “primary insolvency jurisdiction” means the Contracting State in which the centre of the debtor’s
main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s
statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless
proved otherwise;
(o) “registry authority” means the national authority or the common mark registering authority,
maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-
registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and
(p) “State of registry” means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an
aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the
aircraft register.
Article II — Application of Convention as regards aircraft objects100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.
2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile
Equipment as applied to aircraft objects.
Article III — Application of Convention to sales
The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an
international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a
prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the
seller and the buyer respectively:
Articles 3 and 4;
Article 16(1)(a);
Article 19(4);
Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale); Article
25(2) (as regards a prospective sale); and
Article 30.
In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3)
which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and
Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.
Article IV — Sphere of application
1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a
helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which
is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft
it is deemed to have been effected at the time of the agreement.
2. For the purposes of the definition of “internal transaction” in Article 1 of the Convention:
(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;
(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is
not installed on an aircraft, where it is physically located; and
(c) a helicopter is located in its State of registry,
at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.
3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with
each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX
(2)-(4).
Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale
1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:
(a) is in writing;
(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and
(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.
2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its
terms.
3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale
remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.
Article VI — Representative capacities
A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft
object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights
and interests under the Convention.
Article VII — Description of aircraft objects
A description of an aircraft object that contains its manufacturer’s serial number, the name of the manufacturer and
its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the
Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 101
Article VIII — Choice of law
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination
agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.
3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the
domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic
law of the designated territorial unit.
Chapter II
Default remedies, priorities and assignments
Article IX — Modification of default remedies provisions
1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that
the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:
(a) procure the de-registration of the aircraft; and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is
situated.
2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent
in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in
relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to
be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the
agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
4. A chargee giving ten or more working days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested
persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing “reasonable prior notice” specified in Article 8(4)
of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a
longer period of prior notice.
5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations,
honour a request for de-registration and export if:
(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration
and export request authorisation; and
(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all
registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has
been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-
registration and export.
6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise
than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export
to:
(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their
rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.
Article X — Modification of provisions regarding relief
pending final determination
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to
the extent stated in such declaration.
2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, “speedy” in the context of obtaining relief means
within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a
declaration made by the Contracting State in which the application is made.
3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub- paragraph
(d):102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
“(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds
therefrom”,
and Article 43(2) applies with the insertion after the words “Article 13(1)(d)” of the words “and (e)”.
4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free
from any other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of Article
29 of the Convention.
5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application
of Article 13(2) of the Convention.
6. With regard to the remedies in Article IX(1):
(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as
applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such
authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a
foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to
procure those remedies in accordance with the Convention; and
(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the
exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.
Article XI — Remedies on insolvency
1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made
a declaration pursuant to Article XXX(3).
Alternative A
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as
applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier
of:
(a) the end of the waiting period; and
(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did
not apply.
3. For the purposes of this Article, the “waiting period” shall be the period specified in a declaration of the
Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
4. References in this Article to the “insolvency administrator” shall be to that person in its official, not in
its personal, capacity.
5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:
(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and
maintain it and its value in accordance with the agreement; and
(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the
applicable law.
6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under
arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object
where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening
of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting
period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.
8. With regard to the remedies in Article IX(1):
(a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a
Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor
notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the
Convention; and[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 103
(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the
exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after
the date specified in paragraph 2.
10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.
11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency
administrator under the applicable law to terminate the agreement.
12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration
pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.
13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies
under this Article.
Alternative B
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as
applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a
declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:
(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and
agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or
(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the
applicable law.
3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to
require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been
registered.
5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with
paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the
opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take
possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any
additional step or the provision of any additional guarantee.
6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international
interest.
Article XII — Insolvency assistance
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the
law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign
insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.
Article XIII — De-registration and export request authorisation
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in
the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority,
that authorisation shall be so recorded.
3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the “authorised party”) or its certified
designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only
in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not
be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove
an authorisation from the registry at the request of the authorised party.
4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-
operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.
Article XIV — Modification of priority provisions104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an
interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the
unregistered interest.
2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the
time of its acquisition.
3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or
removal from an aircraft.
4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft
engine or helicopter.
Article XV — Modification of assignment provisions
Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):
“and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the
assignment or identifies the assignee.”
Article XVI — Debtor provisions
1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be
entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:
(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4)
of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the
extent that the debtor has otherwise agreed; and
(b) the holder of any interest to which the debtor’s right or interest is subject pursuant to Article 29(4)
of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the
extent, if any, that such holder has agreed.
2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the
agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.
Chapter III
Registry provisions relating to international
interests in aircraft objects
Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar
1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the
Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.
2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as
Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another
Supervisory Authority.
3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and
administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.
4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by
Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the
task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.
5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of
entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly
intervals by the Supervisory Authority.
Article XVIII — First regulations
The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of
this Protocol.
Article XIX — Designated entry points
1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as
the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 105
information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest
under Article 40 in either case arising under the laws of another State.
2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry
point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.
Article XX — Additional modifications to Registry provisions
1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the
name of its manufacturer, its manufacturer’s serial number and its model designation, supplemented as necessary to
ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.
2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the
holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international
interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within
its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand
described in such paragraph.
3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the
reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the
Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of
the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.
4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the
Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in
their respective territories.
5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in
respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory
Authority.
6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee
covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.
Chapter IV
Jurisdiction
Article XXI — Modification of jurisdiction provisions
For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a
Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for
which that State is the State of registry.
Article XXII — Waivers of sovereign immunity
1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in
Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft
object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have
been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.
2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.
Chapter V
Relationship with other conventions
Article XXIII — Relationship with the Convention on the
International Recognition of Rights in Aircraft
The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of
Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined
in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the
present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.
Article XXIV — Relationship with the Convention for
the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft
1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede
that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.
2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.
Article XXV — Relationship with the UNIDROIT Convention on International
Financial Leasing
The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at
Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.
Chapter VI
Final provisions
Article XXVI — Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in
the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town
from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for
signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in
Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Depositary.
5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.
Article XXVII — Regional Economic Integration Organisations
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has
competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this
Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a
Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol.
Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration
Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or
accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of
which competence has been transferred to that Organisation by its Member
States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the
distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this
paragraph.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this
Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.
Article XXVIII — Entry into force
1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after
the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States
which have deposited such instruments.
2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of
three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article XXIX — Territorial units
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the
matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare
that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its
declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 107
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all
territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations
permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in
respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a
Contracting State:
(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed
under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it
has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual
residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;
(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object
in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and
(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as
referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the
Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry
authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or
to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention
and this Protocol apply.
Article XXX — Declarations relating to certain provisions
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this
Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.
2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this
Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to
Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.
3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this
Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if
so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of
insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration
pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.
4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the
Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this
Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify
under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which
other forms of interim relief will be applied.
Article XXXI — Declarations under the Convention
Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and
60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.
Article XXXII — Reservations and declarations
1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX,
XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol
shall be notified in writing to the Depositary.
Article XXXIII — Subsequent declarations
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article
XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force
for it, by notifying the Depositary to that effect.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration
to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after
receipt of the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent
declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
subsequent declaration.
Article XXXIV — Withdrawal of declarations
1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in
accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the
Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months
after the date of receipt of the notification by the Depositary.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of
declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
withdrawal.
Article XXXV — Denunciations
1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve
months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation
had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.
Article XXXVI — Review Conferences, amendments and related matters
1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such
other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international
regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such
reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning
of the international registration system.
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the
States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory
Authority, to consider:
(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in
facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;
(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the
regulations;
(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its
oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory
Authority; and
(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International
Registry are desirable.
3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties
participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of
States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved
by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.
Article XXXVII — Depositary and its functions
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International
Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
2. The Depositary shall:
(a) inform all Contracting States of:[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 109
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Protocol;
(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;
and
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof;
(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof
and the date on which it takes effect;
(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or
withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with
the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully
available; and
(d) perform such other functions customary for depositaries.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this
Protocol.
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English,
Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to
take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the
Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
Annex
FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND
EXPORT REQUEST AUTHORISATION
Annex referred to in Article XIII [Insert
Date]
To: [Insert Name of Registry Authority]
Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer
name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer’s serial number] and
registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached
accessories, parts and equipment, the “aircraft”).
This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned
in favour of [insert name of creditor] (“the authorised party”) under the authority of Article XIII of the Protocol
to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In
accordance with that Article, the undersigned hereby requests:
(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person
entitled to:
(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register]
maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the
Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and
(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action
specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that,
upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised
party with a view to the speedy completion of such action.
The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
undersigned without the written consent of the authorised party.
Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space
provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].
* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.
[insert name of operator/owner]
Agreed to and lodged this By: [insert name of signatory]
[insert date] Its: [insert title of signatory]
[insert relevant notational details]
THE THIRD SCHEDULE
(Part A)
Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article
39(1)(a)) of the Convention
The following categories of non-consensual right or interest have priority over an interest
in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and
shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency
proceedings, namely:-
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a
declared default by that airline under a contract to finance or lease and aircraft
object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid
charges arising from or related to the use of that aircraft object and owed by the
owner or operator of that aircraft object, arising since the time of a default by that
owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft object; and
(c) liens in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of
service or services performed on and value added to that aircraft object.
(Part B)
Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of the
Convention
The following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the
Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an
international interest and shall be regulated accordingly, namely:-
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising prior to the time of a
declared default by that airline under a contract to finance or lease an aircraft
object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid
charges arising from or related to the use of an aircraft object and owed by the
owner or operator of that aircraft object, arising prior to the time of a declared
default by that owner or operator under a contract to finance or lease that aircraft
object; and
(c) rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft
object in partial or full satisfaction of a legal judgment.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 111
THE FOURTH SCHEDULE
FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND
EXPORT REQUEST AUTHORISATION
[Insert Date]
To: [Insert Name of Registry Authority]
Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the
airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial
number [insert manufacturer’s serial number] and registration [number] [mark] [insert
registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories,
parts and equipment, the “aircraft”).
This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation
issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] (“the authorised party”)
under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International
Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance
with that Article, the undersigned hereby requests:
(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is
the sole person entitled to:
(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft
register] maintained by the [insert name of registry authority] for the
purposes of Chapter III of the Convention on International Civil Aviation,
signed at Chicago, on 7 December 1944, and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of
country]; and
(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its
designee may take the action specified in clause (i) above on written demand
without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the
authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised
party with a view to the speedy completion of such action.
The rights in favour of the authorised party established by this instrument may
not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party.
Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate
notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of
registry authority].
* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.
[insert name of operator/owner]
Agreed to and lodged this By: [insert name of signatory]
[insert date] Its: [insert title of signatory]
[insert relevant notational details]
[F. No. AV-11012/4/2020-A-MOCA]
SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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