Date: 2022-04-13 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Pre Legislative Consultation on the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill 2022

Issued by Ministry of Civil Aviation · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

                    **Report on the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022**

**1. Executive Summary:**

This report provides an overview of the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022, based on the provided government policy text. This Bill aims to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and its Aircraft Protocol (collectively known as the Cape Town ConventionProtocol) in India. The core purpose is to facilitate the financing of aircraft objects (airframes, aircraft engines, and helicopters) by establishing clear rules governing international interests and remedies, recognizing non-consensual rights, facilitating deregistration/export, giving force of law to treaty obligations, and according primacy to the legislation over existing laws in case of a conflict. The Bill aims to reduce the level of risk for creditors and lessors, potentially lowering aircraft financing and leasing costs, ultimately benefiting the Indian aviation industry, passengers, and shippers.

**2. Introduction:**

This report aims to inform stakeholders about the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022. The analysis presented is solely based on the provided government policy text.

**3. Policy Overview:**

*   **Core Objective(s):**
    *   Implement the Cape Town ConventionProtocol in India.
    *   Provide a legal framework for recognizing and protecting international interests in aircraft objects.
    *   Facilitate efficient financing of aircraft objects.
    *   Discharge India's treaty obligations under the Cape Town ConventionProtocol.
    *   Accord primacy to the provisions of the bill in case of conflict with any other law in force in India.
    *   Empowers the Central Government to make rules for implementing the Convention and the Protocol in India.

**4. Background and Rationale:**

*   **New Policy:** The provided text suggests that the Bill addresses the need for efficient financing of high-value mobile equipment, specifically aircraft objects. India is a party to Cape Town ConventionProtocol but there are certain provisions that are in conflict with the provisions of some other laws, such as, the Civil Procedure Code, 2008, the Specific Relief Act, 1963, the Companies Act, 2013 and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which fall outside the jurisdiction of Civil Aviation Ministry. International financial institutions are not giving due weightage to accession to the Cape Town Convention Protocol without implementing legislation. By enacting this legislation, India seeks to reduce risk for creditors/lessors, lower financing costs, and attract investment in the aviation sector.

**5. Key Provisions / Changes:**

*   **New Policy:** The Bill establishes a comprehensive legal framework for international interests in aircraft objects. Key provisions include:
    *   **Applicability:** Defines the applicability of the Act based on the debtor's/seller's location in India or the aircraft's registration.
    *   **Recognition of International Interests:** Recognizes international interests in aircraft objects as defined by the Cape Town Convention.
    *   **Registration:** Establishes a framework for registration of international interests with the International Registry.
    *   **Priority of Interests:** Sets out rules for determining the priority of competing interests, with registered interests generally having priority.
    *   **Default and Remedies:** Specifies remedies available to creditors in the event of default, including taking possession, selling/leasing the aircraft object, and deregistration/export.
    *   **Insolvency:** Addresses the effects of insolvency proceedings on international interests, aiming to protect creditor rights while also respecting domestic insolvency laws.
    *   **Assignment and Subrogation:** Provides for the assignment of associated rights and international interests.
    *   **Debtor's Rights and Duties:** Defines the debtor's rights and duties.
    *   **Jurisdiction and Choice of Law:** Allows parties to choose the jurisdiction and law governing their contractual rights and obligations.
    *   **Designated Entry Point:** Empowers the Central Government to designate entry points for transmitting information to the International Registry.
    *   **Schedules:** Incorporates the texts of the Cape Town Convention and its Aircraft Protocol, as well as declarations made by India.
    *   **Primacy:** States that this Act shall prevail in case of any inconsistency with any other law for the time being in force in India.
    *   **Rulemaking:** Empowers the Central Government to make rules for implementing the Act.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

Based on the provided text, the directly affected stakeholders and target audience include:

*   Airlines and other operators of aircraft objects.
*   Aircraft lessors and financiers (creditors).
*   Aircraft manufacturers.
*   Insolvency administrators.
*   The Directorate General of Civil Aviation (DGCA).
*   Passengers and Shippers.

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible Agency/Bodies:** The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is explicitly mentioned and appears to be responsible for facilitating deregistration and export of aircraft. The Central Government is empowered to make rules and declarations.
*   **Timelines/Procedures:** The text specifies a five-day timeframe for the DGCA to facilitate deregistration and export of aircraft after notification by the creditor in certain circumstances. It also specifies timelines for court actions related to interim remedies.
*   **Specific to deregistation and export:** The DGCA shall honour the request for deregistration and export if the request is submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorization with DGCA, and the authorised party certifies to the DGCA, in conformity with the rules as prescribed.

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

*   **New Policy:** The intended outcomes are:
    *   Reduced risk for creditors and lessors.
    *   Lower financing costs for aircraft objects.
    *   Increased investment in the Indian aviation sector.
    *   Improved access to financing for Indian airlines.
    *   Pass-through price reductions and increased levels of service for passengers and other end-users.
    *   Greater legal certainty regarding international interests in aircraft objects.

**9. Conclusion:**

The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022, is a significant piece of legislation designed to implement the Cape Town ConventionProtocol in India. By providing a clear legal framework for international interests in aircraft objects, the Bill aims to reduce financing costs, attract investment, and benefit the Indian aviation industry and its customers. The Bill's success will depend on its effective implementation and coordination with other relevant laws and regulations.
                

Key Entities Referenced

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: One of the laws in conflict with the Cape Town ConventionProtocol. NEW DELHI: Place of publication of The Gazette of India APRIL: Month of publication of The Gazette of India THE GAZETTE OF INDIA: Official publication of the Government of India in which the policy document is published. Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022: A proposed bill by the Ministry of Civil Aviation to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment and its Aircraft Protocol in India. Convention on International Interests in Mobile Equipment: An international treaty providing a legal framework for the recognition and protection of international interests in mobile equipment. Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment: A protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment, specifically addressing issues related to aircraft equipment. Ministry of Civil Aviation: The Indian government ministry proposing the Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022. Shri Anup Pant: Under Secretary, Ministry of Civil Aviation, to whom objections or suggestions regarding the draft bill may be addressed. Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi: Address of Ministry of Civil Aviation. Cape Town: Location where the Diplomatic Conference was held in November 2001, where the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment were adopted. November, 2001: Date of Diplomatic Conference in Cape Town. International Civil Aviation Organisation ICAO: One of the organizations under whose auspices the Diplomatic Conference was held in Cape Town in November 2001. International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT: One of the organizations under whose auspices the Diplomatic Conference was held in Cape Town in November 2001. Aviation: One of the three sectors to which the Convention is meant to be applied to. Railways: One of the three sectors to which the Convention is meant to be applied to. Space Equipment: One of the three sectors to which the Convention is meant to be applied to. India: Country that deposited the Instruments of Accession with UNIDROIT on 31.03.2008 31.03.2008: Date India deposited the Instruments of Accession with UNIDROIT 01.07.2008: Date India became a Party to the Cape Town ConventionProtocol Civil Procedure Code, 2008: One of the laws in conflict with the Cape Town ConventionProtocol. Specific Relief Act, 1963: One of the laws in conflict with the Cape Town ConventionProtocol. Companies Act, 2013: One of the laws in conflict with the Cape Town ConventionProtocol. Organisation for Economic Cooperation and Development OECD: Organization that has set a norm that 10 discount will be given in the processing fee for a loan to acquire aircraft to airlines of any country party to the Cape Town ConventionProtocol. First Schedule: Text of Convention on International Interests in Mobile Equipment and Relevant Declarations Lodged by the Republic of India under the Convention. Second Schedule: Text of Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment and Relevant Declarations Lodged by the Republic of India under the Protocol. Third Schedule: Part A Categories of NonConsensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 391a of the Convention Part B Categories of Registrable NonConsensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of the Convention. 16TH NOVEMBER, 2001: Date the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, signed at Cape Town. 31st March 2008: Date to the extent acceded to by the Republic of India. 1st July 2008: Date with entry into force. Chicago Convention: Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7th December, 1944, as amended, and its Annexes 7th December, 1944: Date the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago Aircraft Act, 1934: Act regarding deregistration of the aircraft under provisions of. Aircraft Rules, 1937: Rules regarding deregistration of the aircraft under provisions of. Directorate General of Civil Aviation: The entity that will honor the request for deregistration and export. 4A: Section under the Aircraft Act, 1934 where Directorate General of Civil Aviation is constituted. High Court: Court for the purposes of the Act. Order XXXIX of the Code of Civil Procedure 1908: Order in the Code of Civil Procedure 1908. Code of Civil Procedure 1908: Code relating to a creditor adducing evidence of default by the debtor. Commercial Courts under the Commercial Act, 2015: Courts jurisdiction vested in under Commercial Act, 2015. Commercial Act, 2015: Act where courts jurisdiction is vested in under Commercial Courts. Jose Angelo Estrella Faria: Secretary General that certified the COPY CERTIFIED AS BEING IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL.

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                रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042022-235166
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-16042022-235166
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 282] नई दिल्ली, बुधिार, अप्रलै 13, 2022/चत्रै 23, 1944
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944
नागर जिमानन मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022
सा.का.जन. 296(अ).—नागर जिमानन मंत्रालय, संजध िाजयत्िों के जनिवहन तथा संजध म ें भारतीय एक्सेि का परू ा
लाभ उठान े की िजृ ि स,े मोबाइल उपकरण ("कन्िेंिन") तथा जििेषतः जिमान उपकरण ("प्रोटोकॉल") स े संबंजधत मामलों
में अतं रराष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन म ें स्ट्िीकृत प्रािधानों को लागू करन े के जलए, जिमान आबिक्े ट जिधेयक, 2022 म,ें जहतों
के संरक्षण एि ं प्रितनव प्रस्ट्तुत को िाजमल करने का प्रस्ट्ताि करता ह।ै
पूि-व जिधायी परामि व के जहस्ट्स े के रूप म,ें व्याख्यात्मक नोट, कन्िेंिन का पाठ, प्रोटोकॉल का पाठ तथा कन्िेंिन
और प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा प्रस्ट्तुत की गई संबंजधत घोषणाओं के पाठ सजहत, जनम्नजलजखत मसौिा जिधेयक इसस े
प्रभाजित होने िाल े व्यजियों के सूचनाथ व एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता ह ैतथा एतद्द्वारा नोटटस दिया िाता ह ैदक भारत के
रािपत्र म ें अजधसूचना के प्रकाजित होने की तारीख के 30 दिन के पश्चात की तारीख, िब उसकी प्रजत सािविजनक रूप स े
उपलब्ध कारिाई िाती ह,ै को उि मसौिे पर जिचार दकया िाएगा।
आपजि या सुझाि, यदि कोई हो, उन्ह ें श्री अनूप पंत, अिर सजचि, नागर जिमानन मंत्रालय, रािीि गांधी भिन,
नई दिल्ली को भेि े िा सकते ह ैंअथिा soa.moca@nic.in पर ई-मेल दकए िा सकत े ह।ैं ऊपर जनर्ििव अिजध समाप्त होन े
से पहल,े उि मसौिा जिधेयक के संबंध म ें दकसी व्यजि स े प्राप्त दकसी भी आपजि या सुझाि पर केन्रीय सरकार द्वारा
जिचार दकया िाएगा।
2682 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्प ष्ट ीकरण टटप्प णी
अंतराष्ट्रव ीय नागर जिमानन संगठन (इकाओ) और जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतराष्ट्रव ीय संस्ट्थान
(यूएनआईडीआरओआईटी) के तत्िािधान म,ें निबं र, 2001 म ें केप टाउन म ें आयोजित एक रािनजयक सम्मेलन म,ें िो
अंतरराष्ट्रीय कानून जलखतों को अंगीकार दकया गया था, नामतः मोबाइल उपकरण म ेंअंतरराष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन (केप
टाउन कन्िेंिन) और जििेषतः जिमान उपकरण स े संबंजधत मामलों म ें कन्िेंिन पर प्रोटोकॉल (केप टाउन प्रोटोकॉल)।
कन्िेंिन का स्ट्िरूप सामान्य ह ै और इस े तीन क्षेत्रों पर लाग ू दकया िाना ह,ै यथा: जिमानन, रेलि े और अंतटरक्ष उपकरण।
प्रत्येक क्षत्रे के जलए एक अलग प्रोटोकॉल अपनाया गया ह,ै और क्षत्रे जिजिि प्रोटोकॉल के साथ कन् िेंिन को जमलाकर
प्रत्येक क्षेत्र के जलए कानूनी व्यिस्ट्था का गठन होता ह।ै बेस कन्िेंिन के साथ-साथ, 2001 म ें केप टाउन म ें ही एयरक्राफ्ट
प्रोटोकॉल को अगं ीकार दकया गया था, िबदक रेलिे और अन्तटरक्ष क्षत्रे के जलए प्रोटोकॉल को बाि म ें अपनाया गया था।
2. कन्िेंिन/प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य उच्च मल्ू य के मोबाइल उपकरणों, िैसे एयरफ्रेम, हले ीकॉप्टर और इंिन के
कुिल जििपोषण को प्राप्त करना ह,ै तादक प्रचालन को यथासंभि लागत प्रभािी और िहनीय बनाया िा सके। कन्िेंिन
और प्रोटोकॉल को जनम्नजलजखत उद्देश्यों को परू ा करने के जलए जडजाइन दकया गया ह:ै
(क) जिमान िस्ट्तुओं म ेंअंतरराष्ट्रीय जहत का सृिन जिसे करार म ें िाजमल सभी ििे ों म ेंमान्यता िी िाएगी;
(ख) अतं रराष्ट्रीय जहतों के पंिीकरण के जलए एक इलक्े रॉजनक अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना करना, जिसकी
एच+24 आधार पर ऑनलाइन पहचं होगी और दकसी जििेष जिमान िस्ट्तु के संबंध म ें प्रमाण पत्र की मांग करने िाल े
दकसी भी व्यजि को, उस जिमान िस्ट्त ु के संबंध म,ें जिजभन्न पंिीकृत जहतों का प्राथजमकता िार जििरण िेत े हए एक खोि
प्रमाण पत्र प्रिान करेगा;
(ग) त्िटरत अंतटरम राहत के उपाय के रूप म,ें लेनिार के जलए कुछ बुजनयािी जडफॉल्ट उपायों का प्रािधान, िैसे
जि-पंिीकरण और जिमान का जनयावत;
(घ) एक काननू ी व्यिस्ट्था का सृिन िो सािवभौजमक रूप स े लागू होता ह ै और जििाि के मामले म ें िोनों पक्षों को
न्याय प्रिान करता ह;ै और
(ड.) इन माध्यमों स,े इच्छुक लेनिारों/पट्टेिारों के जलए िोजखम के स्ट्तर को कम करना, जिससे जिमान
जििपोषण/पट्टे की लागत म ें कमी आती ह ै और अतं तः प्रचालन की लागत म ें कमी आती ह।ै पटरणामस्ट्िरूप लाभ, अंजतम
उपयोगकताव यानी यात्री और/या जिपर तक पहचुँ गे ा।
3. भारत ने दिनांक 31.03.2008 को घोषणाओं के साथ-साथ जडपाजिटरी (UNIDROIT) िाला इंस्ट्ूमेंट्स ऑफ
एक्सेसेिन िमा दकया और कन्िेंिन के अनुच्छेि 49 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेि XXVIII के अनुसार दिनांक 01.07.2008
को केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया। नागर जिमानन मंत्रालय न े जहतधारकों के साथ व्यापक
जिचार-जिमि व करने के बाि जनणवय जलया दक भारत म ेंकन्िेंिन/प्रोटोकॉल के पूण व कायावन्ियन को प्राप्त करने के जलए, अलग
कानून की आिश्यकता ह ै क्योंदक कन्िेंिन/प्रोटोकॉल के कुछ प्रािधान, कुछ अन्य कानूनों के प्रािधान के जिरोध म ें ह,ैं िैसे
दक जसजिल प्रदक्रया संजहता, 2008, जिजिि राहत अजधजनयम, 1963, कंपनी अजधजनयम, 2013 और दििाला और
दििाजलयापन संजहता, 2016 िो नागर जिमानन मंत्रालय के अजधकार क्षत्रे स े बाहर ह।ैं इस तथ्य को ध्यान म ें रखत े हए
एक अलग कानून की आिश्यकता ह ै दक अतं रराष्ट्रीय जििीय संस्ट्थाएं दकसी भी ििे के केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल म ें
िाजमल होने को उजचत महत्ि नहीं िे रह े ह ैं िब तक इसके साथ एक कायावन्ियन कानून की अलग व्यिस्ट्था न हो। आर्थवक
सहयोग और जिकास संगठन (ओईसीडी) ने एक मानिंड जनधावटरत दकया ह ै दक केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल के दकसी भी
पक्षकार ििे की एयरलाइनों को जिमान प्राप्त करन े हते ु ऋण के जलए प्रसंस्ट्करण िल्ु क म ें 10% की छूट िी िाएगी, बित े
उस ििे द्वारा एक कायावन्ियन कानून पाटरत दकया गया हो।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
4. इसके अजतटरि, संसि का एक अजधजनयम, इच्छुक िने िारों म ें अजधक जिश्वास पैिा करेगा तथा जिसके
पटरणामस्ट्िरूप पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और लीि पर लेनिने पर लाग ू िोजखम म ें कमी आएगी। िोजखम म ें कमी
के पटरणामस्ट्िरूप जिमानन ऋण की लागत म ें कमी आएगी और लीि के दकराय े म ें भी कमी आएगी। इससे भारतीय
जिमानन उद्योग को काफी सहायता जमलगे ी। इससे याजत्रयों और अन्य अंजतम उपयोगकतावओं को भी कीमतों म ें कटौती और
बेहतर सेिा स्ट्तरों के रूप म ेंलाभ प्राप्त होगा।
5 अत : जिमान ऑबिेक्ट जिधेयक, 2022 म ें जहतों के संरक्षण और प्रितवन िीषवक स े एक जिजिि जिधान
अजधजनयजमत दकया िाना प्रस्ट्ताजित ह ै तादक संजध िाजयत्िों के जनिवहन और संजध म ें भारतीय एक्सेिन का लाभ पाने की
िजृ ि स े भारत म ें केप टाउन कन्िेंिन/प्रोटोकॉल को लाग ू दकया िा सके। जिधेयक की मख्ु य जििेषता यह ह ै दक केप टाउन
कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के प्रािधानों और उसके तहत भारत द्वारा िमा की गई संबंजधत घोषणाओं को, भारत म ें कानून
की िजि िी गई ह ै और इन्ह ें जिधेयक म ें क्रमि: प्रथम और जद्वतीय अनुसूची के रूप म ें और कन्िेंिन के अनच्ु छेि 39 के
तहत भारत द्वारा घोजषत गरै -सहमजत अजधकारों या जहत के रूप म ें और कन्िेंिन के अनुच्छेि 40 के तहत भारत द्वारा
घोजषत पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकारों या जहत को तीसरी अनुसूची के रूप म ें िोडा गया ह।ै जिधेयक म ें यह
प्रािधान भी ह ै दक भारत म ें लाग ू दकसी अन्य काननू के साथ टकराि के मामल े म,ें तात्काजलक कानून के प्रािधानों को
प्राथजमकता िगे ा। यह केंर सरकार को, भारत म ें कन्िेंिन और प्रोटोकॉल को लाग ू करने के जलए, यदि आिश्यक हो, जनयम
बनाने का अजधकार िेता ह।ै
जिधये क के प्रस्ट्ताजित मसौिे
अध्य ाय I
प्रारंजभक
खडं
1. लघु िीष,व सीमा और प्रारंभ
2. पटरभाषाए ं
अध्य ाय II
अतं राष्ट्रव ीय जहत की प्रयोज्य ता और मान्य ता
3. प्रयोज्य ता
4. दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत की मान् यता और िैधता
5. जबक्री और संभाजित जबक्री की प्रयोज्य ता
6. प्रजतजनजध क्षमताए ं
7. प्रजतस्ट्पधी जहतों की प्राथजमकता।
8. पंिीकरण के जबना प्राथजमकता िाले अजधकार।
9. पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत।
अध्य ाय III
चकू और उपचार
10. 'चूक' का अथव और घोजषत जडफॉल्ट।
11. ‘उपचार’/सुधार का प्रयोग करने का तरीका
12. प्रभाटरती के उपचार।
13. सुरक्षा जहत और मोचन की संतुजि म ेंजिमान िस्ट् तु का जनजहत होना।
14. सितव जिक्रेता या पट्टेिार के उपचार।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
15. जिमानों का जिपंिीकरण और जनयावत
16. िाजणजज्यक औजचत्य की आिश्यकता।
17. अंजतम जनधावरण के लंजबत रहते राहत।
18. दििाजलयापन के प्रभाि।
19. दििाजलयापन पर उपचार।
20. दकसी लेनिार के जलए उपलब्ध अजतटरि उपाय।
21. करार स ेअपििवन और संिोधन।
अध्य ाय IV
समनु िेिन और प्रत्य ासन
22. संबद्ध अजधकारों और अतं रावष्ट्रीय जहत का समनुिेि।
23. संबद्ध अजधकारों और उनके प्रभािों का प्रत् यासन।
अध्य ाय V
िेनिार के अजधकार और कतव्यव
24. िेनिार के अजधकार और कतवव्य
अध्य ाय VI
क्षत्रे ाजधकार और जिजध का चनु ाि
25. क्षेत्राजधकार
26. जिजध का चुनाि
27. दििाजलया कायविाही का बजहष् करण
अध्य ाय VII
जिजिध
28. नाजमत प्रिेि बबंि।ु
29. कटठनाइयों को िरू करना।
30. केंरीय सरकार की जनयम बनाने और अजभसमय और प्रोटोकॉल की घोषणा करन े और उनके कायावन्ियन
की िजि।
31. अन्य कानूनों का अजधरोहण करने के जलए इस अजधजनयम की व् यािृजत् त और प्रािधान।
प्रथम अनुसूची - अजभसमय के तहत भारत गणराष्र द्वारा िि व मोबाइल उपस्ट् करों और सबं ंजधत घोषणाओं म ें
अंतराष्ट्रव ीय जहतों पर अजभसमय का पाठ
िसू री अनुसूची - प्रोटोकॉल के तहत भारत गणराष्र द्वारा ििव दकए गए जिमान उपस्ट् करों और प्रासंजगक घोषणाओं
के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपस्ट् करों म ेंअंतरावष्ट्रीय जहतों पर अजभसमय के जलए प्रोटोकॉल का पाठ
तीसरी अनुसूची - भाग (क) - अजभसमय के अनच्ु छेि 39 (1) (क)) के तहत जिजिि घोषणा के अनुसार गरै -
सहमजत अजधकार या जहतों की श्रेजणयां
भाग (ख) - अजभसमय के अनुच्छेि 40 के तहत घोषणा के अनुसार पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार या
जहतों की श्रेजणया ं
जिमान िस्ट्तओंु म ेंजहतों का सरं क्षण और प्रितनव जिधये क, 2022[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
जिमान िस्ट् तुओंम ेंजहतों के सरंक्षण और प्रितवन के जलए एक तंत्र मुहयैा करान,े और केप टाउन म ेंदिनांक 16 निंबर,
2001को हस्ट्त ाक्षटरत और भारत गणराष्र द्वारा 31 माच व2008 को (प्रिेि प्रिर्तवत 1 िलु ाई 2008) स्ट् िीकृत की गई सीमा
तक, मोबाइल उपस्ट् करों पर अतंरावष्ट्रीय जहतों पर अजभसमय और जिमान उपस्ट् करों के जलए जिजनर्िष्वट मामलों पर मोबाइल
उपस्ट् करों म ेंअंतराष्र ीय जहतों पर अजभसमय पर प्रोटोकॉल के प्रािधानों को जिजध का प्रितवन प्रिान करने के जलए
अजधजनयम
भारत गणराष्र के जतहत् तरि ेंिषव म ेंसंसि म ेंजनयमानुसार अजधजनयजमत दकया िाए:-
अध्य ाय I
प्रारं जभक
1. लघ ु िीष,व सीमा और प्रारंभ होना— (1) इस अजधजनयम को जिमान िस्ट्त ओंु म ें जहतों का सरं क्षण और
प्रितनव जिधये क, 2022 कहा िाए।
(2) यह पूरे भारत तक म ेंलागू होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रिर्तवत होगा िैसा दक केंरीय सरकार, िासकीय रािपत्र म ें अजधसचू ना द्वारा जनधावटरत
करे:
परंतु यह दक इस अजधजनयम के जिजभन्न प्रािधानों के जलए अलग-अलग जतजथया ं जनयत की िा सकती ह ैं और इस
अजधजनयम के प्रारंभ के जलए, ऐसे दकसी प्रािधान म ें दकसी भी सिभव को उस प्रािधान के प्रारंभ होन े का संिभ व माना
िाएगा।
2. पटरभाषाएं.— इस अजधजनयम म,ें िब तक दक संिभव द्वारा अन् यथा अपेजक्षत न हो, जनम्न जलजखत िब् िों का
आिय जनम्न ानुसार यथा-जनधावटरत होगा —
(1) "करार" का अथव ह ैएक सुरक्षा करार, एक स्ट् ित् ि आरक्षण करार या एक पट्टा करार;
(2) "जिमान" का अथ व जिकागो अजभसमय के प्रयोिनों के जलए पटरभाजषत जिमान स े ह ै िो या तो एयरफ्रेम ह ैं
जिसम ें जिमान इंिन संस्ट्थाजपत ह,ैं या हले ीकॉप्टसव ह;ै
(3) "जिमान इंिन" का अथव िटे प्रोपल्िन या टबावइन या जपस्ट्टन तकनीक द्वारा संचाजलत जिमान इंिन (फौि,
सीमा िुल् क या पुजलस सेिा म ेंप्रयुित् त होने िाले जिमान इंिनों स े जभन् न) स े ह ै:
(क) िेट प्रपल् िन जिमान इंिन के मामले म,ें िो कम स े कम 1750 एलबी िोर या इसके समतुल् य ह;ै
तथा
(ख) टरबाइन-संचाजलत या जपस्ट्टन-संचाजलत जिमान इंिनों के मामल े म,ें कम स े कम 550 रेटेड टेक-
ऑफ िाफ्ट हॉसवपािर या इसके समकक्ष,
सभी मॉड्यूल और अन्य संस्ट्थाजपत, समाजिष्ट या संबद्ध सहायक उपकरण, पुि े और उपकरण और उससे संबंजधत सभी
डेटा, मैनुअल और टरकॉडव के साथ जिमान इंिन (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग दकए िान े िाले के
अजतटरक्त ) स े ह;ै
(4) "जिमान िस्ट्तुओं" का अथव ह ैएयरफ्रेम, जिमान के इंिन और हले ीकॉप्टर;
(5) "जिमान रजिस्ट्टर" का अथ व जिकागो अजभसमय के उद्देश्य के जलए एक राष्र या एक सामान्य जचह्न
पंिीकरण प्राजधकरण द्वारा बनाए गए रजिस्ट्टर स े ह;ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(6) "एयरफ्रेम" का अथव ह ै एयरफ्रेम (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग दकए िाने िाले लोगों के
अजतटरक्त ) िो, उपयुि जिमान इंिन संस्ट्थाजपत दकए िान े पर, पटरिहन हते ु सक्षम जिमानन प्राजधकारी द्वारा टाइप
प्रमाजणत दकए िात े ह:ैं
(क) चालक िल (क्रू) सजहत कम स े कम 8 (आठ) व्यजि; या
(ख) 2750 दकलोग्राम स ेअजधक सामान;
सभी संस्ट्थाजपत, समाजिष्ट या संबद्ध सामान, पुिे और उपस्ट् कर (जिमान इंिन के अजतटरक्त ), और उसस े
संबंजधत सभी डेटा, मैनुअल और टरकॉड व सजहत
(7) "संमनुिेि" का अथव एक अनुबंध स े ह,ै िो सुरक्षा के माध्यम स े या अन्यथा, संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत के
हस्ट्तांतरण के साथ या इसके जबना समुनेदिजिजत को संबंजधत अजधकार प्रिान करता ह;ै
(8) "संबद्ध अजधकार" का अथव ह ैएक िने िार द्वारा भगु तान या अन्य जनष्प ािन के सभी अजधकार िो एक करार
करार द्वारा सुरजक्षत ह ैंया जिमान िस्ट्त ु स े संबद्ध ह;ैं
(9) "प्राजधकृत पक्षकार" का अथ व ह ैधारा 15 म ें जिजनर्ििव पक्षकार;
(10) "जिकागो अजभसमय" का अथ व ह ै7 दिसंबर, 1944 को जिकागो म ें हस्ट्ताक्षटरत अतं राष्ट्रव ीय नागर जिमानन
पर यथा-संिोजधत अजभसमय और इसके अनुबंध,;
(11) "संजहता" का अथव ह ैदििाला और दििाजलयापन संजहता, 2016 (2016 का 31);
(12) ‘‘दििाजलया कायविाही की िुरुआत" का अथव ह ै दििाजलया की प्रारंजभक जतजथ, दििाजलयापन प्रारंभ जतजथ
या पटरसमापन प्रारंभ जतजथ, िैसा दक संजहता म ेंपटरभाजषत दकया गया ह,ै या भारत म ें उस समय के जलए लाग ू दकसी अन्य
कानून के तहत दििाला कायविाही की िुरुआत;
(13) "सितव खरीिार" का अथ,व स्ट् ित् ि आरक्षण करार के तहत एक खरीिार ह;ै
(14) "सितव जिक्रेता" का अथव स्ट् ित् ि आरक्षण करार के तहत एक जिक्रेता ह;ै
(15) "जबक्री करार" का अथव ह ै एक जिक्रेता द्वारा एक खरीिार को, जिमान िस्ट्तु की जबक्री के जलए एक करार
िो धारा 2 के उप-अनुभाग (1) म ें पटरभाजषत समझौता करार नहीं ह;ै
(16) "संजििाकारी ििे " का अथव ह ै 16 निंबर, 2001 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत मोबाइल उपकरण म ें
अंतराष्ट्रव ीय जहतों पर अजभसमय के जलए एक स्ट् टेट पक्षकार और 16 निम् बर, 2021 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत जिमान
उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर, मोबाइल उपकरण म ेंअंतरावष्ट्रीय जहतों पर अजभसमय के जलए प्रोटोकॉल;
(17) "अजभसमय" का अथव ह ै 16 निंबर, 2001 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत मोबाइल उपकरण म ें अंतरावष्ट्रीय
जहतों पर अजभसमय, जिसका पाठ पहली अनुसूची म ेंजनधावटरत दकया गया ह;ै
(18) अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए "न्यायालय" का अथव ह,ै संबंजधत क्षेत्रीय अजधकाटरता रखन े िाला उच्च
न्यायालय;
(19) "लेनिार" का अथव ह ैएक सुरक्षा करार के तहत एक स्ट् ित् ि, एक िीषवक आरक्षण करार के तहत एक सित व
जिक्रेता या एक पट्टाकरार के तहत एक पट्टेिार;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(20) "िेनिार" का अथव ह ै एक सुरक्षा करार के तहत एक चािवर, स्ट् ित् ि आरक्षण करार के तहत एक सित व
खरीिार, एक पट्टे के करार के तहत एक पट्टेिार या एक व्यजि जिसका जिमान िस्ट्तु म ें जहत एक पंिीकरण योग्य गरै -
सहमजत अजधकार या जहत स े बोझ ह;ै
(21) "जिमान का जिपंिीकरण" का अथव ह ै जिकागो अजभसमय, या इस अजधजनयम के तहत बनाए गए दकसी
भी जनयम के तहत िायुयान अजधजनयम, 1934 (1934 का 22) के साथ पटठत िायुयान जनयम, 1937 के प्रािधानों के
तहत, जिमान रजिस्ट् टर स े जिमान के पंिीकरण को रद्द करना, जिलोजपत करना या हटाना;
(22) नागर जिमानन महाजनिेिालय या "डीिीसीए" का अथव ह ै जिमान अजधजनयम, 1934 (1934 का 22)
की धारा 4क, चाह े िायुयान अजधजनयम, 1934 (1934 का 22) या िायुयान अजधजनयम, 1934 (1934 का 22) को
प्रजतस्ट् थाजपत करने िाले दकसी भी कानून के तहत गटठत नागर जिमानन महाजनिेिालय या इसकी उिराजधकारी इकाई या
समान या काफी समान कायों का जनिवहन करन े िाली कोई अन्य संस्ट्था।;
(23) "गारंटी संजििा" का अथव ह ैदकसी व्यजि द्वारा गारंटर के रूप म ें परू ी तरह स ेकी गई संजििा;
(24) "गारंटर" का अथ व उस व्यजि स े ह,ै िो दकसी सुरक्षा करार या करार के तहत सुरजक्षत लेनिार के पक्ष म ें
दकसी भी िाजयत्िों के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य स े एक िमानत या मांग की गारंटी या अजतटरक्त क्रेजडट पत्र
या क्रेजडट बीमा का कोई अन्य रूप िते ा ह ैया िारी करता ह।ै ;
(25) "हले ीकॉप्टर" का अथ व ह ै एयर मिीनों स े भारी मिीनें (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग
की िाने िाली मिीनों के अजतटरक्त ) िो मख्ु य रूप स े ऊध्िावधर अक्षों पर एक या एक स े अजधक जबिली चाजलत रोटार पर
हिा की प्रजतदक्रयाओं द्वारा उडान म ें समर्थतव ह ैऔर िो पटरिहन के जलए सक्षम जिमानन प्राजधकारी द्वारा टाइप रेटेड हों:
(क) चालक िल (क्रू) सजहत कम स े कम 8 (आठ) व्यजि; या
(ख) 450 दकग्रा स ेअजधक सामान,
सभी संस्ट्थाजपत, समाजिष्ट या संबद्ध सामान, पुि े और उपस्ट् कर (रोटसव सजहत), और उससे सबं ंजधत सभी
डेटा, मैनुअल और टरकॉड व सजहत;
(26) "दििाला प्रिासक" का अथव ह ै एक ऋणी के पुनगठव न या पटरसमापन या दििाजलएपन या दििाला
समाधान को प्रिाजसत करन े के जलए अजधकृत व्यजि, जिसम ें एक अंतटरम आधार पर अजधकृत व्यजि भी िाजमल ह,ै और
यदि लाग ू दििाला काननू द्वारा अनुमजत िी गई ह,ै तो कब्िाधारी िेनिार िाजमल ह;ै
(27) "दििाला कायविाही" का अथ व ह ै दििाजलयापन या दििाला समाधान, पटरसमापन या अन्य सामूजहक
न्याजयक या प्रिासजनक कायविाही, जिसमें अंतटरम कायविाही िाजमल ह,ै जिसम ें िेनिार की संपजि और मामल,े संजहता के
तहत अिालत या न्यायाजधकरण द्वारा जनयंत्रण या पयविेक्षण दििाला समाधान, पुनगवठन या पटरसमापन के प्रयोिनों के
जलए उस समय लाग ू दकसी अन्य कानून के अध् यधीन ह।ैं ;
(28) ‘‘इच्छ ुक व् यजियों’’ का आिय ह:ै
(क) िेनिार;
(ख) कोई भी व्यजि, िो लेनिार के पक्ष म ें दकसी भी िाजयत्िों के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करन े के
उद्देश्य स,े एक िमानत या मागं गारंटी या एक अजतटरि क्रेजडट पत्र या क्रेजडट बीमा का कोई अन्य रूप
िेता ह ैया िारी करता ह;ै
(ग) जिमान िस्ट्तु म ेंया उस पर अजधकार रखने िाला कोई अन्य व्यजि;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(29) "आंतटरक लेनिेन" का अथ व ह ै अजभसमय के अनच्ु छेि 2(2)(क) स े (ग) म ें सूचीबद्ध एक ऐस े प्रकार का
लेनिने , िहा ं इस प्रकार के लेनिेन के सभी पक्षों के मुख्य जहतों का केंर जस्ट्थत ह,ै और संबंजधत जिमान अनुबंध के समापन के
समय भारत म ेंजस्ट्थत िस्ट्त ुऔर िहां लने िेन द्वारा सृजित जहत भारत की राष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पिं ीकृत दकया गया ह;ै
(30) "अंतरावष्ट्रीय जहत" का अथ व ह ै एक लेनिार द्वारा धाटरत जहत जिस पर अजभसमय का अनच्ु छेि 2 लाग ू
होता ह;ै
(31) "अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री" का अथ व ह ै अजभसमय के अनुच्छेि 16 के तहत स्ट्थाजपत अंतराष्ट्रव ीय पंिीकरण
सुजिधाएं;
(32) "पट्टा करार" का अथ व ह ै एक ऐसा करार जिसके द्वारा एक व्यजि ("पट्टेिार") दकराए या दकसी अन् य
भुगतान के बिल े म,ें दकसी अन्य व्यजि ("पट्टेिार") को, खरीिने के जिकल्प के साथ या उसके जबना दकसी जिमान िस्ट्तु के
कब्िे या जनयंत्रण का अजधकार िेता ह।ै दकराय े या अन्य भुगतान के जलए िापसी;
(33) "राष्ट्रीय जहत" का अथ व ह ै भारत म ें आतं टरक लने िेन के माध् यम स,े लेनिार द्वारा एक जिमान िस्ट्त ु म ें
धाटरत जहत;
(34) "गैर-सहमजत अजधकार या जहत" का अथव ह ै अजभसमय के अनुच्छेि 39 के तहत भारत द्वारा घोजषत और
िमा दकए गए अजधकारों या जहतों की श्रेजणयां, जिसका पाठ तीसरी अनुसूची के भाग क म ें जनधावटरत दकया गया ह ै और
इसम ें कोई भी अजधकार िाजमल होगा या ऐसी घोषणा म ेंदकसी संिोधन म ें भारत द्वारा घोजषत जहत;
(35) "दकसी राष्ट्रीय जहत की सूचना" का अथव ह ै अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत या पंिीकृत होने िाली सूचना,
दक एक राष्ट्रीय जहत बनाया गया ह;ै
(36) "जनधावटरत" का अथव ह ैकेंरीय सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों द्वारा जनधावटरत;
(37) "आगम" का अथ व ह ै जिमान िस्ट्त ु के धन या गरै -धन का आगम, िो जिमान िस्ट्त ु के कुल या आंजिक
नुकसान या भौजतक जिनाि या उसके कुल या आंजिक िब्ती, अनुपयोजगता या मागं स ेउत्पन्न होती ह;ै
(38) "संभाजित समनुिेि" का अथव ह ैएक ऐसा समनुििे िो भजिष्य म ें दकसी घटना के घटटत होने पर, भजिष्य
में दकया िाना ह,ै चाह े घटना का घटटत होना जनजश्चत ह ैया नहीं;
(39) "संभाजित अंतरावष्ट्रीय जहत" का अथव एक ऐसा जहत ह ै िो भजिष्य म,ें एक उजल्लजखत घटना होने पर, एक
अंतराष्ट्रव ीय जहत के रूप म ें एक जिमान िस्ट्तु के जलए सृजित या प्रिान दकए िाने के जलए अजभप्रेत, जिसमें जिमान िस्ट्तु म ें
ऋणी द्वारा जहत का अजधग्रहण िाजमल हो सकता ह,ै चाह े घटना का होना जनजश्चत हो या नहीं;
(40) "संभाजित जबक्री" का अथ व ह ै एक ऐसी जबक्री िो भजिष्य म ें दकसी घटना के घटटत होने पर, भजिष्य म ें की
िाने िाली ह,ै चाह े घटना का होना जनजश्चत हो या नहीं;
(41) "प्रोटोकॉल" का अथव 16 निंबर, 2001 को केप टाउन म ें हस्ट्ताक्षटरत जिमान उपकरण के जलए जिजिि
मामलों पर मोबाइल उपकरण म ें अतं रावष्ट्रीय जहतों पर अजभसमय का प्रोटोकॉल ह,ै जिसका पाठ िसू री अनुसूची म ें जनधावटरत
दकया गया ह;ै
(42) "पंिीकृत" का अथ व ह ै अजभसमय के अध्याय V के अनुसार और उसके तहत बनाए गए प्रोटोकॉल और
जनयमों के अनुसार अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
(43) "पंिीकृत जहत" का अथव ह ैअंतरावष्ट्रीय जहत जिसम ें पिं ीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार या जहत िाजमल
ह,ैं या राष्ट्रीय जहत के नोटटस म ेंजनर्ििव राष्ट्रीय जहत अजभसमय के अध्ययन के अनुसार पंिीकृत ह;ैं
(44) "पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत" का अथव ह ै अजभसमय के अनच्ु छेि 40 के तहत भारत
द्वारा घोजषत और िमा दकए गए अजधकारों या जहतों की श्रेजणया,ं जिसका पाठ तीसरी अनुसूची के भाग बी म ें जनधावटरत
दकया गया ह,ै और इसम ेंऐसी घोषणा म ेंदकसी संिोधन म ेंभारत द्वारा घोजषत कोई अजधकार या जहत िाजमल होगा;
(45) "जिजनयम" का अथव ह ैप्रोटोकॉल के अनुसार पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा बनाए गए या अनुमोदित जनयम;
(46) "जबक्री" का अथ व ह ै जबक्री के अनुबंध के अनुसार दकसी जिमान िस्ट्त ु के स्ट्िाजमत्ि का हस्ट्तांतरण;
(47) "सुरजक्षत िाजयत्ि" का अथ व सुरक्षा जहत द्वारा सरु जक्षत िाजयत्ि ह;ै
(48) "सुरक्षा करार" का अथव एक ऐसा करार ह ै जिसके द्वारा "चािवर" दकसी मौिूिा या भजिष्य के िाजयत्ि के
जनष्प ािन को सुरजक्षत करन े के जलए एक जिमान िस्ट्तु म ें या उससे अजधक के स्ट्िाजमत्ि जहत सजहत "चािी" को या दकसी
तीसरे व्यजि को ब् याि िते ा ह ैया िेन े के जलए सहमत होता ह।ै
(49) "सुरक्षा जहत" का अथव ह ैसुरक्षा करार द्वारा बनाया गया जहत;
(50) "पयविेक्षी प्राजधकरण" का अथ व हअै जभसमय के अनुच्छेि 17(1) म ें संिर्भवत पयविेक्षी प्राजधकरण;
(51) "स्ट् ित् ि आरक्षण करार" का अथ व ह ै दकसी जिमान िस्ट्त ु की जबक्री के जलए एक करार, बिते स्ट्िाजमत्ि तब
तक पाटरत नहीं होता ह ैिब तक दक करार म ें बताई गई ितव या ितों को परू ा नहीं दकया िाता ह;ै
(52) "अपंिीकृत जहत" का अथव ह ैएक सहमजतपणू व जहत या गरै -सहमजत अजधकार या जहत (एक जहत के अलािा
जिस पर अजभसमय का अनच्ु छेि 39 लागू होता ह)ै िो पंिीकृत नहीं ह,ै चाह े िह अजभसमय के तहत पंिीकरण योग्य हो
या नहीं;
(53) "लेखन" का अथव ह ै सूचना का एक टरकॉडव (टेली रांसजमिन द्वारा संप्रेजषत सूचना सजहत) िो मूत व या अन्य
रूप म ें ह ै और बाि के अिसर पर मूत व रूप म ें पुन: प्रस्ट्तुत करने म ें सक्षम ह ै और िो उजचत माध्यम से दकसी व्यजि के
अनुमोिन संबंधी टरकॉडव को इंजगत करता ह;ै
(54) जिन िब्िों और अजभव्यजियों का यहां इस्ट्तेमाल दकया गया ह ै और जिन् ह ें इस अजधजनयम म ें पटरभाजषत
नहीं दकया गया ह,ै लेदकन अजभसमय और प्रोटोकॉल या इसके तहत बनाए गए दकसी भी जनयम म ें पटरभाजषत दकया गया
ह,ै उनका िही अथ व होगा िो उन्ह ें उन पाठों या जिजनयमों म ें दिया गया ह;ै तथा
(55) इस अजधजनयम के प्रािधानों की व्याख्या म ें मोबाइल उपस्ट् करों म ें अतं रावष्ट्रीय जहतों पर अजभसमय और
जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपस्ट् करों म ें अंतराष्ट्रव ीय जहतों पर अजभसमय के प्रोटोकॉल और भारत
द्वारा अजभसमय और प्रोटोकॉल, जिसके पाठ इस अजधजनयम की अनुसूजचयों म ें जनधावटरत दकए गए ह ैं या समय-समय पर
संिोजधत दकए िा सकते ह,ैं के अंतगतव िमा संबंजधत घोषणाओं के तहत सहारा जलया िा सकता ह।ै
अध्य ाय II
अतं राष्ट्रव ीय जहत की प्रयोज्य ता और मान्य ता
3. प्रयोज्य ता — (1) इस अजधजनयम के प्रािधान जनम्न पर लाग ू होंग—े
(क) एक िेनिार के जलए, िो एक जिमान िस्ट्तु म ें अंतरावष्ट्रीय जहत बनान े या प्रिान करन े के करार के समापन के
समय भारत म ेंजस्ट्थत ह;ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) एक जिक्रेता को, िो जबक्री के अनुबंध के समापन के समय एक जिमान िस्ट्त ु की जबक्री के जलए जबक्री अनुबंध
बनान े सर प्रिान करन े के समय भारत म ेंजस्ट्थत ह;ै तथा
(ग) एक जिमान िस्ट्तु के जलए, जिसका अंतरावष्ट्रीय जहत ह,ै िो भारत म ें जस्ट्थत ह ै या भारत म ें पंिीकृत जिमान से
संबंजधत ह।ै
(2) इस अजधजनयम के प्रािधान एक आंतटरक लने िेन पर लाग ू होंग,े िहां तक दक िे ऐस ेलेनिने को जनयंजत्रत
करने िाल े अन्य कानूनों के प्रािधानों के साथ असंगत नहीं ह।ैं
स्ट्प ष्ट ीकरण I.— एक िेनिार या जिक्रेता भारत म ेंजस्ट्थत ह ै—
(क) िहा ं यह भारत म ेंलाग ू दकसी कानून के तहत जनगजमत या पंिीकृत हो; या
(ख) िहा ं भारत म ेंइसका पंिीकृत कायावलय हो; या
(ग) िहां भारत म ेंइसके प्रिासजनक केन् र हो; या
(घ) िहां उसका व्यिसाय का स्ट्थान ह,ै या यदि उसके पास व्यिसाय के एक स े अजधक स्ट्थान ह,ैं तो भारत म ें
उसका व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान ह,ै या यदि उसका कोई व्यिसाय नहीं ह,ै तो भारत म ें उसका आिासीय जनिास
ह।ै
स्ट्प ष्ट ीकरण II.— यह तथ्य दक लनेिार एक गरै-संजििाकारी राष्र म ेंजस्ट्थत ह,ै इस अजधजनयम की प्रयोज्यता को प्रभाजित
नहीं करेगा।
4. अतं राष्ट्रव ीय जहत की मान्य ता और िधै ता.—
(1) अजभसमय के अनच्ु छेि 2 स े 7 के जलए प्रिान दकए गए अतं रावष्ट्रीय जहत को इस अजधजनयम के तहत जिमान
की िस्ट्तुओं के संबंध म ेंमान्यता िी गई ह ैऔर यह िहा ं प्रभािी होगा िहां अजभसमय और प्रोटोकॉल की ितें परू ी होती हों।
(2) एक अंतरावष्ट्रीय जहत, एक संभाजित अतं रावष्ट्रीय जहत या एक अतं रावष्ट्रीय जहत के एक समनुिेि या संभाजित
समनुिेि को अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री के साथ पंिीकृत दकया िा सकता ह,ै िैसा दक अनुच्छेि 17(2)(डी) प्रोटोकॉल के
अजभसमय और अनुच्छेि XVIII के अनुसार पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा िारी अजभसमय, प्रोटोकॉल और जनयमों म ें जनर्ििव
ितों का अनुपालन करता ह,ै और यह ऐसे पंिीकरण की िैधता की अिजध के जलए प्रभािी रहगे ा।
(3) एक अंतरावष्ट्रीय जहत का पंिीकरण, एक संभाजित अतं राष्ट्रव ीय जहत या एक अंतरावष्ट्रीय जहत का एक समनुिेि
या संभाजित समनुिेि या अजभसमय के अनुसार अन्य मामल,े जिसम ें कोई संिोधन, जिस्ट्तार या जनिवहन िाजमल ह,ै केिल
इस अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए प्रभािी होगा यदि, और इस सीमा तक, दक यह अजभसमय के प्रािधानों का अनुपालन
करता ह,ै िैसा दक प्रोटोकॉल और उसके तहत िारी जनयमों और अजभसमय या प्रोटोकॉल के तहत भारत द्वारा िमा की गई
घोषणाओं द्वारा संिोजधत या परू क ह।ै
(4) यदि पहल े एक संभाजित अंतरावष्ट्रीय जहत के रूप म ें पंिीकृत एक जहत अंतरावष्ट्रीय जहत बन िाता ह,ै तो
अंतराष्ट्रव ीय जहत को संभाजित अतं रावष्ट्रीय जहत के पंिीकरण के समय स े पंिीकृत माना िाएगा, बिते दक अंतरावष्ट्रीय जहत के
गठन स े तरु ंत पहल े दकया गया पंिीकरण अभी भी िारी था, िैसा दक अजभसमय के अनुच्छेि 7 द्वारा प्रिान दकया गया ह:ै
परंतु यह दक यह धारा अतं राष्ट्रव ीय जहत के संभाजित समनुिेि के पंिीकरण के जलए आिश्यक संिोधनों के साथ
लाग ू होगी।
(5) एक अंतरावष्ट्रीय जहत का पिं ीकरण छुट्टी जमलने तक या पंिीकरण म ें जनर्ििव अिजध की समाजप्त तक प्रभािी
रहगे ा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
5. जबक्री और सभं ाजित जबक्री की प्रयोज्य ता.—
(1) जिमान की िस्ट्तुओं की जबक्री या संभाजित जबक्री के संबंध म ें जनम्नजलजखत खण्ड ों के प्रािधान लाग ू होंगे: —
(क) धारा 3 िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 3 और 4 को कायावजन्ित करती ह;ै
(ख) धारा 31(2) िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 16(1)(ए) को कायावजन्ित करती ह;ै
(ग) धारा 4(4) िहां तक यह अजभसमय के अनुच्छेि 19(4) को कायावजन्ित करती ह;ै
(घ) धारा 4(2) िहां तक यह अजभसमय के अनच्ु छेि 20 (1) को कायावजन्ित करती ह ै (जबक्री के अनुबंध
या संभाजित जबक्री के पंिीकरण के संबंध म)ें ;
(ङ) धारा 4(3) िहां तक यह अजभसमय के अनुच्छेि 25(2) को कायावजन्ित करती ह ै (िैसा दक जनिवहन
के सबं ंध म)ें ; तथा
(च) धारा 18.
(2) उप-धारा (1) के तहत जबक्री और संभाजित जबक्री के जलए उन प्रािधानों के अनुप्रयोग म-ें
(क) एक अतं रावष्ट्रीय जहत बनान ेया प्रिान करने िाले करार के संिभव, जबक्री के अनुबंध के संिभव ह;ैं तथा
(ख) एक अंतरावष्ट्रीय जहत के संिभव, एक संभाजित अंतरावष्ट्रीय जहत, िेनिार और लेनिार क्रमिः जबक्री,
संभाजित जबक्री, जिक्रेता और खरीिार के संिभ व ह।ैं
(3) इसके अजतटरि, जनम्नजलजखत धाराओं के सामान्य प्रािधान सामान् यत: तौर पर जबक्री और संभाजित जबक्री
के अनुबंधों पर लागू होंग-े
(क) धारा 2 िहां तक यह अजभसमय के अध् याय 1 को दक्रयाजन्ित करती ह;ै
(ख) धारा 2 और 3 िहां तक िे अजभसमय के अनुच्छेि 5 को दक्रयाजन्ित करत े ह;ैं
(ग) धारा 4 और धारा 31(2) िहां तक िे अजभसमय के अजधयाय IV-VII को दक्रयाजन्ित करते ह;ैं
(घ) धारा 7, 8 और 9;
(ङ) धारा 25 और 27 िहां तक िे अजभसमय के अध्याय 12 को दक्रयाजन्ित करतेह ैं (अजभसमय के
अनुच्छेि 43 के अलािा);
(च) धारा 31(2) िहां तक यह अजभसमय के अध्ध्याय XIII को दक्रयाजन्ित करती ह;ै तथा
(छ) धारा 31(2) िहां तक यह अजभसमय के अध्याय XIV (अनच्ु छेि 60 के अलािा) को दक्रयाजन्ित
करती ह।ै
(4) इस अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए, प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि V द्वारा प्रिान की गई जबक्री के अनुबंध को इस
अजधजनयम के तहत मान्यता प्राप्त ह।ै
(5) जबक्री का अनुबंध जिमान िस्ट्तु म ें जिक्रेता के जहत को उसकी ितों के अनुसार खरीिार को हस्ट्तांतटरत
करेगा।
(6) जबक्री के अनुबंध का पंिीकरण अजनजश्चत काल तक या पंिीकरण म ें जनर्ििव अिजध, यदि कोई हो, की
समाजप्त तक, प्रभािी रहगे ा, िब तक दक िह समाप्त नहीं हो िाता ।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
6. प्रजतजनजध क्षमताए ं - एक व्यजि एक एिसें ी, रस्ट्ट या अन्य प्रजतजनजध क्षमता म ेंएक करार या जबक्री म ें प्रििे
कर सकता ह,ै और एक अतं राष्ट्रव ीय जहत, या एक जिमान िस्ट्त ु की जबक्री िि व कर सकता ह ै और ऐसा व्यजि अजधजनयम के
तहत अजधकारों और जहतों का िािा करन ेका हकिार होगा।
7. प्रजतस्ट्पधी जहतों की प्राथजमकता-(1) धारा 8 के अधीन, एक पिं ीकृत जहतकी प्राथजमकता,बाि म ें पिं ीकृत
दकसी भी अन्य जहत और अपिं ीकृत जहत के ऊपर होगी।
(2) उप-धारा (1) के तहत पंिीकृत जहत की प्राथजमकतालागू होती ह ै—
(क) भले ही जहत अन्य जहत के िास्ट्तजिक ज्ञान के साथ अर्िवत या पंिीकृत दकया गया हो; तथा
(ख) यहा ं तक दक इस तरह की िानकारी के साथ जहत धारक द्वारा दिए गए मल्ू य के संबंध म ेंभी।
(3) एक पंिीकृत जबक्री के तहत एक जिमान िस्ट्तु का खरीिार उसके अजधग्रहण के समय पहले स ेपंिीकृत
दकसी भी जहत के अधीन उसम ेंअपना जहत प्राप्त करता ह।ै
(4) एक पंिीकृत जबक्री या एक पंिीकृत संभाजित जबक्री के तहत एक जिमान िस्ट्तु का खरीिार उस जिमान
िस्ट्तु म ेंअपना जहत बाि म ेंपंिीकृत जहत स ेऔर एक अपंिीकृत जहत से प्राप्त करता ह,ै भले ही खरीिार को अपंिीकृत जहत
की िास्ट्तजिक िानकारी हो।
(5) सितव खरीिार या पट्टेिार उस जिमान िस्ट्तु म ेंअपना जहत या अजधकार प्राप्त करता ह-ै
(क) अपन े सित व जिक्रेता या पट्टेिार द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रव ीय जहत के पंिीकरण स े पहल े पंिीकृत जहत के अधीन;
तथा
(ख) उस समय पंिीकृत नहीं दकए गए जहत स े मिु , भले ही उसे उस जहत की िास्ट्तजिक िानकारी हो।
(6) इस धारा के तहत प्रजतस्ट्पधी जहतों या अजधकारों की प्राथजमकता उन जहतों के धारकों के बीच करार स े
जभन्न हो सकती ह,ै लेदकन एक अधीनस्ट्थ जहत का एक समनिु ेजिती उस जहत को अधीनस्ट्थ करने के जलए एक करार स े बाध्य
नहीं ह ैिब तक दक समनुििे के समय उस करार के संबंध म ेंअधीनता िि व नहीं की गई हो।
(7) इस अजधजनयम द्वारा दकसी जिमान िस्ट्तु म ें जहत के जलए िी गई कोई भी प्राथजमकता ऐसी जिमान िस्ट्त ु
तक जिस्ट् ताटरत ह।ै
(8) इस अजधजनयम म ेंजनजहत कोई भी प्रािधान-
(क) एक जिमान िस्ट्त ु के अलािा दकसी अन्य िस्ट्त ु म ें दकसी व्यजि के अजधकारों को प्रभाजित नहीं करता
ह,ै एक जिमान िस्ट्त ु पर इसकी स्ट्थापना स े पहल े आयोजित दकया िाता ह ै यदि कानून के तहत कुछ
समय के जलए िे अजधकार िारी रहत े ह,ैं स्ट्थापना के बाि मौिूि ह;ैं तथा
(ख) एक जिमान िस्ट्त ु के अलािा दकसी अन्य िस्ट्तु म ें अजधकारों के जनमावण को नहीं रोकता ह,ै जिसे पहल े
एक जिमान िस्ट्तु पर स्ट्थाजपत दकया गया ह,ै िहां कानून के तहत कुछ समय के जलए उन अजधकारों का
जनमावण दकया िाता ह।ै
(9) दकसी जिमान के इंिन का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य अजधकार या जहत, दकसी जिमान पर उसकी संस्ट् थापना
या उसे हटाए िाने स ेप्रभाजित नहीं होता ह।ै
(10) कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 77 अजभसमय के तहत गटठत एक अंतराष्ट्रव ीय जहत पर लाग ू नहीं
होगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
8. पिं ीकरण के जबना प्राथजमकता िाल े अजधकार- (1) तीसरी अनसु चू ी के भाग क म ें सचू ीबद्ध गरै -सहमजत
अजधकार और जहत की श्रजे णयों की प्राथजमकता- (क) धारक के समकक्ष एक जिमान िस्ट्त ु म ें रुजच एक पिं ीकृत अतं राष्ट्रव ीय
जहत के ऊपर होगी, और (ख) एक पिं ीकृत अतं राष्ट्रव ीय जहत के ऊपरहोगी (चाह े दििाला कायिव ाही म ेंहो या बाहर हो)।
(2) इस अजधजनयम या अजभसमय म ें कुछ भी केंरीय सरकार या उसकी दकसी इकाई, या दकसी भी अंतर
सरकारी संगठन, जिसम ें भारत एक सिस्ट्य ह,ै या भारत म ें सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी प्रिाता को जगरफ्तार करन े या
जहरासत म ें लेन े के अजधकारों को प्रभाजित नहीं करेगा। भारत सरकार को बकाया राजि के भुगतान के जलए भारत म ें कानून
के तहत एक जिमान िस्ट्त,ु ऐसी दकसी भी इकाई, संगठन या प्रिाता िो सीधे उसके द्वारा प्रिान की िाने िाली सेिा या
सेिाओं स े संबंजधत ह।ै
(3) यह खंड अजधकारों और जहतों की श्रेजणयों पर लाग ू होता ह,ै चाह े िह अजभसमय के अनुच्छेि 39 के तहत
भारत गणराष्र द्वारा िमा करने स े पहल े या बाि म ें बनाया गया हो, जिस पर यह खंड प्रभािी होता ह।ै
(4) एक अजधकार या जहत जिसकी प्राथजमकता इस धारा के आधार पर सरं जक्षत ह,ै को प्राथजमकता िी िाती
ह,ै भले ही प्रासंजगक अतं रावष्ट्रीय जहत पहल े पंिीकृत दकया गया होया बाि म ें-
(क) अजभसमय के संबंध म ेंभारत द्वारा की गई कोई कारविाई, या
(ख) इस अजधजनयम का अजधजनयमन या प्रारंभ।
(5) िेनिार, नागर जिमानन महाजनिेिालय को करों या दकसी भी अन्य राजियों, िुल्कों या िये राजियों के
संबंध म,ें संबंजधत या बकाया के संबंध म ें ऐस े िेनिार द्वारा भुगतान और िये बकाया के जििरण के टरकॉड व को बनाए रखगे ा
और प्रस्ट्तुत करेगा। भारत सरकार या केंरीय सरकार, राष्र सरकार या दकसी अन्य संस्ट्था के अंतरावष्ट्रीय जहत के तहत,
जिमान िस्ट्त ु के माजलक या ऑपरेटर का स्ट्िाजमत्ि या उपयोग, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकया िा सकता
ह,ै और इस े बनाए रखा और प्रस्ट्तुत दकया िाएगा िब तक ऐसी जिमान िस्ट्त ु ऐसे िेनिार के कब्ि े म ें ह।ै
9. पिं ीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या जहत- तीसरी अनसु चू ी के भाग बी म ें सचू ीबद्ध गरै -सहमजत
अजधकारों और जहतों की श्रजे णया,ं जिमान िस्ट्त ु की दकसी भी श्रणे ी के सबं धं म ें अजभसमय के तहत पिं ीकरण योग्य होंगी
िसै े दक अजधकार या जहत एक अतं राष्ट्रव ीयजहत हों, और इस ेतिनसु ार जिजनयजमत दकया िाएगा।
अध्य ाय III
चकू और उपचार
10. ‘‘चकू ’’ और ‘‘घोजषत चकू ’’ का अथ—व (1) िेनिार और लने िार दकसी भी समय उस घटना (घटनाओं) के
जलए जलजखत रूप म ेंसहमत हो सकत े ह ैंिो एक चकू को सरं जचत करती ह ैंया अन्यथा इस अध्याय म ें जनर्ििव अजधकारों और
उपायों को िन्म िते ी ह।ैं
(2) िहां िेनिार और लेनिार इस तरह स े सहमत नहीं ह,ैं इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए "चूक" का अथ व एक
ऐसी चूक होगा िो लने िार को उस चीज स े काफी हि तक िंजचत कर िेता ह ै जिसकी िह करार के तहत उम्मीि करने का
हकिार ह।ै
(3) एक लेनिार इस अध्याय म ें प्रिान दकए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग करने का हकिार नहीं होगा, िब
तक दक िह लेनिार नागर जिमानन महाजनिेिालय, को सूजचत करके इस तरह की चूक की घटना की घोषणा करता ह,ै
अजधसूजचत तरीके स,े और जिस तारीख को इस तरह स े अजधसूजचत दकया िाता ह,ै िही तारीख घोजषत चूक की तारीख
बनेगी, और तिनुसार अजभव्यजि "घोजषत चूक" का अथ वलगाया िाएगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
11. उपचारों को प्रयोग करन े का तरीका— (1) इस अध्याय के तहत उपचार जनधाटव रत प्रदक्रया के अनरूु प
दकया िाएगा:
परंत ु यह दक इस अध्याय के प्रािधान, जिसम ें अजधकारों और उपचारों और उनके प्रयोग के तरीके स े संबंजधत
प्रािधान िाजमल ह,ैं दकसी भी अन्य कानून म ें जनजहत,ऐसे दकसी भी कानून के आधार पर दकसी भी असंगत चीि या उसके
द्वारा प्रभािी होने िाल े दकसी भी जलखत स े सीजमत या प्रभाजित नहीं होंगे। ।
12. चािी के उपचार- (1) चकू की जस्ट्थजत म,ें चािी, जिस हि तक दकसी भी समय इस तरह सहमत हो,
जनम्नजलजखत म ेंस ेकोई एक या अजधक उपाय कर सकता ह,ै अथातव ्—
(क) उस पर आरोजपत जिमान िस्ट्तु का कब्िा या जनयंत्रण लेना;
(ख) ऐसी जिमान िस्ट्तु को बेचने या पट्टे पर िेन े के जलए; या
(ग) इस तरह के जिमान िस्ट्त ु के प्रबंधन या उपयोग स े उत्पन्न होन े िाली दकसी भी आय या लाभ को
इकट्ठा करने या प्राप्त करने के जलए।
(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत उपाय का प्रयोग तब तक नहीं दकया िाएगा िब तक दक प्रस्ट्ताजित
जबक्री या पट्टे स े कम स े कम 10 (िस) दिनों की जलजखत सूचना इच्छुक व्यजियों को जनर्ििव नहीं की गई हो, िैसा दक
जनम्नजलजखत म े उजल्लजखत ह—ै
(क) धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (क) और (ख) की; तथा
(ख) धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (ग), जिन्होंने जबक्री या पट्टे स े पहले उजचत समय के भीतर
प्रभारी को अपने अजधकारों की सूचना िी ह:ै
परंत ु यह दकए चािी और एक चािवर या गारंटर नोटटस की लबं ी अिजध पर सहमत हो सकते ह।ैं
(3) चािी िैकजल्पक रूप स े उप-धारा (1) म ें प्रिान दकए गए दकसी भी उपचार को अजधकृत या जनिेजित करन े
िाले आििे के जलए अिालत म ेंआिेिन कर सकता ह।ै
(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत दकसी भी उपचार के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप आरोजपत द्वारा
एकत्र या प्राप्त की गई कोई भी राजि –
(क) सरु जक्षत िाजयत्िों की राजि के जनिवहन के जलए लागू होगी; तथा
(ख) िहां ऐसी राजि सुरक्षा जहत द्वारा सुरजक्षत राजि स े अजधक ह,ै और इस तरह के प्रयोग म ें दकए गए
दकसी भी उजचत लागत, तब तक िब तक अन्यथा अिालत द्वारा ऐसा आिेि नहीं दिया िाता ह,ै चािी
बाि म ें रैंककंग जहतों के धारकों के बीच अजधिेष जितटरत करेगा िो पंिीकृत ह ैं या जिसमें स े चािी को
प्राथजमकता के क्रम म ेंनोटटस दिया गया ह,ै और िेष राजि का भुगतान चािवर को करें।
13. सरु क्षा जहत और मोचन की सतं जु ि म ेंजिमान िस्ट्त ु का जनजहत होना.—
(1) चूक के बाि दकसी भी समय, प्रभारी और सभी इच्छुक व्यजि इस बात स े सहमत हो सकते ह ैं दक सुरक्षा
जहत के िायरे म ें दकसी भी जिमान िस्ट्त ु का स्ट्िाजमत्ि, या चािरव का कोई अन्य जहत, चािी म ें या सुरजक्षत िाजयत्ि की
संतुजि के जलए जिजहत होगा।
(2) न्यायालय, चािी के आिेिन पर आिेि ि े सकता ह ै दक सुरक्षा जहत म ें िाजमल दकसी भी जिमान िस्ट्तु का
स्ट्िाजमत्ि, या चािवर का कोई अन्य जहत सरु जक्षत िाजयत्िों की संतुजि के जलए या चािी म ें जिजहत ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
(3) अिालत उप-धारा (2) के तहत आिेि तभी पाटरत करेगी िब इस तरह के जनजहत होने स े संतुि होने िाल े
सुरजक्षत िाजयत्िों की राजि, दकसी भी इच्छुक व्यजि को चािी द्वारा दकए िाने िाले दकसी भी भुगतान को ध्यान म ें रखत े
हए, जिमान िस्ट्तु के मल्ू य के अनुरूप हो।
(4) चूक के बाि दकसी भी समय लेदकन चाि व दकए गए जिमान िस्ट्तु की जबक्री स े पहल े या उपधारा (2) के
तहत आििे पाटरत करन े स े पहल,े चािवर या कोई इच्छुक व्यजि सुरजक्षत राजि का पूरा भुगतान करके सुरक्षा जहत का
जनिवहन कर सकता ह ै बित े धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत चािी द्वारा दिया गया कोई पट्टा या धारा 12
की उप-धारा के तहत अिालत द्वारा दिए गए आिेि के तहत िहां ऐसा भगु तान एक के अलािा दकसी अन्य इच्छुक व्यजि
द्वारा दकया िाता ह ैिने िार ऐसे इच्छुक व्यजि को चािी के अजधकारों के अधीन, प्रस्ट् थापन कर दिया िाएगा।
(5) धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत जबक्री पर पाटरत या इस खडं की उपधारा (1) या (2) के
तहत पाटर त चािवर का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य जहत ऐसे दकसी अन् य जहत स े मिु होगाजिस पर धारा 7 के प्रािधानों के
तहत चािी के सरु क्षा जहत को प्राथजमकता िी िाती ह।ै
14. सित व जिक्रेता या पट्टेिार के उपाय—स्ट्ि त् ि आरक्षण करार के तहत या दकसी पट्टा करार के तहत, चकू की
जस्ट्थजत म,ें सित व जिक्रेता या पट्टेिार, िसै ा भी मामला हो,—
(क) करार को समाप्त कर सकता ह ै और उस जिमान िस्ट्तु पर कब्िा या जनयंत्रण कर सकता ह,ै जिससे
यह करार संबंजधत ह;ै या
(ख) जिकल्प के रूप म,ें खंड (क) म ें जनर्ििव कृत्यों म ें स े दकसी एक को अजधकृत या जनिेजित करने के
आिेि के जलए अिालत म ेंआििे न कर सकता ह।ै
15. जिमान का जिपिं ीकरण और जनयातव — (1) जिजिि राहत अजधजनयम, 1963 (1963 का 47) की धारा
7 और 8 म ें जनजहत दकसी भी जिपरीत बात के होत े हए भी, लने िार, उस सीमा तक दक िेनिार दकसी भी समय सहमत हो
गया हो, और चकू की जस्ट्थजत म,ें
(क) जिमान के जिपंिीकरण की खरीि कर सकता ह;ै तथा
(ख) उस क्षत्रे स े जिमान िस्ट्त ु के जनयावत और भौजतक हस्ट्तांतरण की खरीि कर कर सकता ह,ै जिसम ें िह
जस्ट्थत ह;ै
(2) लेनिार उप-धारा (1) म ें जनर्ििव उपायों का प्रयोग लेनिार की प्राथजमकता म ें दकसी पिं ीकृत जहत रैंककंग के
धारक की जलजखत पूिव सहमजत के जबना नहीं करेगा।
(3) नागर जिमानन महाजनिेिालय, लागू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अधीन, जि-पंिीकरण और
जनयावत के अनुरोध को, यथा-जनधावटरत, पूरा करेगा। —
(क) यदि उप-धारा (1) के तहत अनरु ोध अजधकृत पक्षकार द्वारा डीिीसीए के साथ टरकॉडव दकए गए
अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध के तहत प्रस्ट्तुत दकया िाता ह,ै और अजधकृत पक्षकार
जनधावटरत जनयमों के अनरूु प डीिीसीए को प्रमाजणत करती ह,ै दक लेनिार की प्राथजमकता म ें सभी
पंिीकृत जहत रैंककंग, जिनके पक्ष म ें प्राजधकरण िारी दकया गया ह,ै का जनिवहन दकया गया ह ै या ऐस े
जहतों के धारकों ने प्राथजमकता म ें सभी पंिीकृत जहतों की रैंककंग के संबंध म ें अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री स े
प्राथजमकता खोि टरपोट व के साथ जिपंिीकरण और जनयावत के जलए सहमजत िी ह।ै ; या
(ख) उप-धारा (1) म ें जनर्ििव उपचार के जलए अिालत स े आिेि प्राप्त होने पर।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(4) एक चािी िो उप-धारा (1) के तहत एक जिमान के जिपंिीकरण और जनयावत को अिालत के आिेि के
अनुसार करन े का प्रस्ट्ताि करता ह,ै उसे प्रस्ट्ताजित जिपंिीकरण और जनयावत के जलए जलजखत म ें उजचत पूि व सूचना जनम्न को
िेनी चाजहए। —
(क): धारा 2 के उप-धारा (28) के खंड उप-खंड (क) और (ख) म ें जनर्ििव इच्छुक व्यजि; तथा
(ख): धारा 2 की उप-धारा (28) के उप-खंड (ग) में जनर्ििव इच्छुक व्यजि जिन्होंन े पंिीकरण रद्द करन े
और जनयावत करने स ेपहले एक उजचत समय के भीतर चािी को अपन े अजधकारों की सूचना िी ह।ै
(5) िहां िेनिार ने एक अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनुरोध प्राजधकरण को प्रोटोकॉल के साथ
संलग्न रूप म ें िारी दकया ह ै और िहां ऐसा प्राजधकरण डीिीसीए को टरकॉडव के जलए प्रस्ट्तुत दकया गया ह,ै िहा ं उि
प्राजधकार को टरकॉड व दकया िाएगा।
(6) एक अजधकृत पक्षकार, या इसका प्रमाजणत नाजमती, एकमात्र व्यजि ह ै िो उप-धारा (1) म ें जनर्ििव उपायों
का प्रयोग करन े का हकिार ह ै और उपचार केिल प्राजधकार के अनुसार और इस संबंध मकें ेंरीय सरकार द्वारा जनधावटरत
तरीके स े प्रयोग दकया िाएगा।
(7) अजधकृत पक्षकार की जलजखत सहमजत के जबना िने िार द्वारा प्राजधकार को रद्द नहीं दकया िा सकता ह।ै
(8) डीिीसीए, अजधकृत पक्षकार के अनुरोध पर रजिस्ट्री से प्राजधकार को हटा िगे ा।
(9) डीिीसीए लागू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुरूप इस खडं म ें जनर्ििव उपायों के प्रयोग म ें
अजधकृत पक्षकार के साथ तेिी स े सहयोग और सहायता करेगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण — इस खडं के प्रयोिनों के जलए एक "अजधकृत पक्षकार" का अथ वउस व्यजि स ेह ैजिसके पक्ष म ें
अपटरितनवीय जिपिं ीकरण और जनयातव अनरुोध प्राजधकरण िारी दकया गया ह ैया इसका प्रमाजणत नाजमती ह।ै
(10) उपचार, िैसा दक उप-धारा (1) म ें प्रािधान दकया गया ह,ै डीिीसीए द्वारा, लेनिार द्वारा डीिीसीए को
यह अजधसूजचत दकए िान,े दक उप-धारा (1) म ें जिजनर्िष्व ट राहत प्रिान की गई ह,ै या राहत, न् यायालय द्वारा मान् यता-
प्राप् त दकसी जििेिी न् यायालय द्वारा प्रिान की गई हो, और यह दक लेनिार अजधजनयम के अनुसार उन उपचारों को अर्िवत
करने के जलए पात्र ह,ै की तारीख से 5 (पांच) कायवदििसों के भीतर, इस संबंध म ें जनधावटरत तरीके स,े प्रयोज्य जिमानन
संरक्षा जिजधयों और जिजनयमों के अध् यधीन होगा।
(11) उप-धारा (1) के तहत एक लने िार के जलए उपलब्ध उपचार, इस अध्याय के तहत लेनिार के जलए
उपलब्ध अन्य उपचारों के अजतटरि होगा।
16. िाजणजज्यक औजचत्य की आिश्य कता— (1) इस अजधजनयम के तहत दकसी जिमान िस्ट्त ु के सबं धं म ें दिए
गए दकसी भी उपाय का प्रयोग व्यािसाजयक रूप स ेउजचत तरीके स ेदकया िाना चाजहए।
(2) एक उपाय को व्यािसाजयक रूप स े उजचत तरीके स े प्रयोग दकया माना िाता ह,ै िहां इस े करार के प्रािधान
के अनरूु प प्रयोग दकया िाता ह,ै जसिाय इसके दक ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप स े अनुजचत ह।ै
17. अजं तम जनधारव ण के लजं बत रहत े राहत-(1) जसजिल प्रदक्रया सजं हता 1908 (1908 का 5) के आिेि XXXIX
म ें कुछ भी िाजमल होन े के बािििू , एक लने िार, िो िेनिार द्वारा चकू का सबतू पिे करता ह,ै अपन े िाि े के अजं तम जनणयव
के लजं बत रहन े तक और उस सीमा तक, िब तक दक िने िार के पास इस तरह की सहमजत हो, लने िार अनरु ोध के रूप म,ें
जनम्नजलजखत म ेंस ेएक या अजधक उपचार प्राप्त करन े के जलए अिालत को आििे न कर सकता ह—ै
(क) जिमान िस्ट्तु और उसके मल्ू य का संरक्षण;
(ख) जिमान िस्ट्तु का कब्िा, जनयंत्रण या जनगरानी;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
(ग) जिमान िस्ट्तु का जस्ट्थरीकरण;
(घ) पट्टा या, िहां खंड (क) स े (ग) द्वारा किर दकया गया ह,ै जिमान िस्ट्तु का प्रबंधन और उससे होने िाली आय;
(ङ) जबक्री और उससे प्राप्त जनजध का आिेिन, यदि दकसी भी समय िेनिार और लेनिार जििषे रूप स े सहमत ह।ैं
(2) उप-धारा (1) के तहत कोई आिेि पाटरत करने स े पहले अिालत दकसी भी इच्छुक व्यजि स े ऐसे आिेिन
की सूचना िेने की अपेक्षा कर सकती ह।ै
(3) िब तक लेनिार और िने िार या कोई अन्य इच्छुक व्यजि इस उप-धारा की प्रयोज्यता को बाहर करने के
जलए जलजखत रूप म ें सहमत नहीं हो िाता ह,ै अिालत उप-धारा (1) के तहत आििे पाटरत करत े समय इच्छुक व्यजियों
की रक्षा के जलए ऐसी ितों को लाग ू कर सकती ह ैिो ऐसी स थ् ज जत म ें िह आिश्यक समझे िहा ं लेनिार —
(क) इस तरह की राहत िेन े िाल े दकसी भी आिेि को लाग ू करन े म,ें इस अजधजनयम के तहत िेनिार को
अपन े दकसी भी िाजयत्ि को पूरा करने म ेंजिफल रहता ह;ै या
(ख) उस िाि े के अंजतम जनधारव ण पर, पूणव या आंजिक रूप स ेअपना िािा स्ट्थाजपत करन े म ें जिफल
रहता ह।ै
(4) उप-धारा (1) के तहत िायर आिेिन की सनु िाई और जनपटारा अिालत द्वारा दकया िाएगा-
(क) ऐस े आिेिन को िाजखल करने की तारीख से 10 (िस) काय व दििसों के भीतर िब उप-धारा (1)
के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत जनर्ििव राहत मांगी गई हो; तथा
(ख) ऐस े आिेिन को िाजखल करन े की तारीख स े िब उप-धारा (1) के खंड (डी) या (ई) के तहत
जनर्ििव राहत मांग े िाने के 30 (तीस) काय व दििसों के भीतर।
(5) इस धारा म ें जनजहत कोई भी प्रािधान धारा 16 के आिेिन को प्रभाजित या उप-धारा (1) के तहत
जनधावटरत राहत के रूपों की उपलब्धता को सीजमत नहीं करता ह।ै
(6) उप-धारा (1) के तहत जबक्री पर पाटरत िेनिार का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य जहत दकसी भी अन्य जहत स े
मुि होगा, जिस पर धारा 7 के प्रािधानों के तहत लेनिार के अतं रावष्ट्रीय जहत को प्राथजमकता िी िाती ह।ै
18. दििाजलयपे न के प्रभाि— (1) िेनिार के जखलाफ दििाला कायविाही म ें एक अतं राष्ट्रव ीय जहत प्रभािी
होता ह ै यदि दििाला कायिव ाही िरूु होन े स े पहल,े उस जहत को, अजभसमय और प्रोटोकॉल के अनसु ार पिं ीकृत दकया गया
हो:
परंत ु यह दक इस धारा म ें जनजहत कोई भी प्रािधान, दििाला कायविाही म ें एक अतं रावष्ट्रीय जहत की प्रभाििीलता
को कम नहीं करता ह,ै िहां िह जहत भारत म ें काननू के तहत प्रभािी ह।ै :
परंत ु यह भी दक इस धारा म ेंजनजहत कोई भी प्रािधान जनम्न म ें स े दकसी को प्रभाजित नहीं करता—
(क) एक िरीयता के रूप म ें लेनिेन स े बचन े या धोखाधडी म ें स्ट्थानांतरण या अन्यथा स े संबंजधत
दििाला कायविाही म ें लाग ू काननू के दकसी भी जनयम; या
(ख) संपजि के अजधकारों के प्रितवन स े संबंजधत प्रदक्रया के दकसी भी जनयम िो दििाला प्रिासक के
जनयंत्रण या पयविेक्षण के अधीन ह।ै
19. दििाजलएपन के उपचार— (1) इस धारा के प्रािधान एक िेनिार के सबं धं म ें दििाला कायिव ाही िरूु होन े
पर लाग ू होंग े िहा ं—18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) िेनिार,—
(i) यदि यह एक जनगजमत जनकाय या फमव ह,ै तो भारत म ें जनगजमत या पंिीकृत ह;ै या
(ii) यदि िह एक प्राकृजतक व्यजि ह,ै भारत म ें अजधिाजसत ह ै या उसका व्यिसाय का प्रमुख
स्ट्थान भारत म ेंह;ै
(ख) करार के अतं रावष्ट्रीय जहत को अजभसमय और प्रोटोकॉल के अनुरूप पंिीकृत दकया गया ह;ै तथा
(ग) िने िार और लने िार न े जलजखत रूप म ें इस खंड की प्रयोज्य तान को जलजखत रूप से बाहर नहीं दकया
ह।ै
(2) उप-धारा (5) के अध् यधीन, और 12 के साथ पटठत धारा 14 म ें जनजहत कुछ भी जिपरीत होन े के बाििूि,
धारा या संजहता के अन्य प्रािधानों के साथ स्ट्थगन या अंतटरम- स्ट्थगन स े संबंजधत, दििाला कायविाही िुरू होने पर, िेनिार
या दििाला प्रिासक, जिसके पास जिमान िस्ट्तु की िास्ट्तजिक या रचनात्मक अजभरक्षा ह,ै िह, उप-अनुभाग (7) म ें जनर्ििव
समय के बाि, लेनिार को जिमान िस्ट्त ु का अजधकार नहीं िेगा।
(3) िब तक लेनिार को दििाला प्रिासक या िेनिार द्वारा, िैसा भी मामला हो, उप-धारा (2) के तहत जिमान
िस्ट्तु पर कब्िा करन े के अपन ेअजधकार का प्रयोग करने का अिसर नहीं दिया िाता ह ै–
(क) दििाला प्रिासक या िने िार, िैसा भी मामला हो, और संजहता के तहत ऐसे प्रिासक को प्रिि
संपजि की जबक्री या जनपटान स े संबंजधत दकसी भी िजि के बाििूि, जिमान िस्ट्तु को संरजक्षत करेगा
और करार के अनुसार इस ेऔर इसके मूल्य को बनाए रखगे ा; तथा
(ख) लेनिार इस समय लागू काननू के तहत उपलब्ध अतं टरम राहत के दकसी अन्य रूप के जलए
आिेिन करन े का हकिार होगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण— उप-धारा (3) का खडं (क), जिमान की िस्ट्त ुको सरंजक्षत करन ेऔर इस ेऔर उसके मल्ूय को बनाए
रखन ेके जलए जडजाइन की गई व्यिस्ट्था के तहत जिमान की िस्ट्त ुके उपयोग को नहीं रोकता ह।ै
(4) दििाला प्रिासक को उप-धारा (3) के खंड (ए) के अनुपालन म ें दकए गए सभी उजचत लागतों के जलए
लेनिार द्वारा क्षजतपूर्त व की िाएगी।
(5) दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा भी मामला हो, जिमान िस्ट्तु का कब्िा बरकरार रख सकता ह,ै िहां
उप-धारा (7) म ें जनर्ििव समय तक -
(क) दििाला कायविाही िुरू होने स े गटठत चूक के अलािा करार के तहत सभी चूक को ठीक कर दिया
गया ह;ै तथा
(ख) दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा भी मामला हो, करार के तहत िेनिार के सभी भजिष्य के
िाजयत्िों को पूरा करन े के जलए सहमत हो गया ह:ै
परंतु यह दक िहां दििाला प्रिासक या िेनिार िेनिार के सभी भजिष्य के िाजयत्िों को उप-धारा (5) के खंड (बी)
के तहत उप-धारा (7) म ें जनर्ििव समय तक जनष्पादित करन े म ें जिफल रहता ह,ैतोलने िार तुरंत इस अजधजनयम के तहत
प्रिान दकए गए अन्य उपायों का प्रयोग करन े के साथ-साथ जिमान िस्ट्त ु पर कब्िा करने के अपन े अजधकार का प्रयोग कर
सकता ह ै
(6) कुछ समय के जलए कानून के तहत इस तरह के करार को समाप्त करने के जलए दििाला प्रिासक के
अजधकारों के पूिावग्रह के जबना, लेनिार की सहमजत के जबना करार के तहत िेनिार के दकसी भी िाजयत्ि को संिोजधत नहीं
दकया िा सकता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(7) उप-धारा (2) और (5) म ें जनर्ििव समय-अिजध जनम्न स े पूिव की ह ै-
(क) दििाला कायविाही िुरू होने की तारीख स े2 (िो) कैलडें र महीने; तथा
(ख) जिस तारीख को लेनिार जिमान िस्ट्तु पर कब्िा करन े का हकिार होता, अगर यह खंड न होता।
(8) धारा 15 की उप-धारा (1) म ें प्रिान दकया गया उपाय डीिीसीए द्वारा जिमानन सुरक्षा कानूनों और
जिजनयमों के अधीन उपलब्ध कराया िाएगा, िैसा दक उस जतजथ के बाि 5 (पांच) काय व दििसों के भीतर जनधावटरत दकया
गया ह,ै जिस पर लेनिार डीिीसीए को सूजचत करता ह ै दक िह अजधजनयम के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करन े का
हकिार ह।ै
(9) अजधजनयम के अन्य प्रािधान इस धारा के तहत दकसी भी उपचार के प्रयोग पर लागू होंग।े
(10) दकसी अन्य काननू म ें दकसी भी बात के होत े हए भी, गैर-सहमजत अजधकारों या जहतों को छोडकर, िैसा दक
तीसरी अनुसूची के भाग ए म ें सचू ीबद्ध ह,ै दकसी भी अजधकार या जहतों को पंिीकृत जहतों पर दििाजलयेपन की कायविाही म ें
प्राथजमकता नहीं िी िाएगी।
(11) िब एक जिमान िस्ट्त ु भारत म ें जस्ट्थत ह,ै न्यायालय, प्रोटोकॉल के अनुच्छेि XI के प्रािधानों के के तहत
कारविाई करते समय, भारत म ें उस समय के जलए लागू कानूनों के अनुसार, जििेिी न्यायालयों और जििेिी दििाला
प्रिासकों के साथ अजधकतम सभं ि सहयोग करेगा।
20. लने िार के जलए उपलब्ध अजतटरक्त उपचार— (1) इस अजधजनयम की दकसी भी बात का यह अथ व नहीं
लगाया िाएगा दक िह कानून के तहत लेनिार के जलए उपलब्ध उपचारों को प्रभाजित करती ह ै या पक्षकारों द्वारा सहमजत
व्यि की गई ह,ै जसिाय इसके दक िे धारा 11, धारा 12 की उप-धाराओं (2) और (4), धारा 13 की उप-धाराओं (3) और
(4) और धारा 16के प्रािधानों के साथ असगं त हों।
21. करार द्वारा बजहष्करण और सिं ोधन— (1) पक्षकार, जलजखत रूप म ें करार द्वारा, धारा 19 के प्रयोग को
बाहर कर सकती ह,ैं और एक िसू रे के साथ संबंधों म,ें धारा 12 की उप-धारा (2),धारा 15की उप-धारा (2), और धारा
16को छोडकर प्रोटोकॉल के प्रभाि को कम कर सकती ह ैंया बिल सकती ह।ैं
(2) एक-िसू रे के साथ अपन े सबं ंधों म,ें कोई भी िो या िो स े अजधक पक्ष दकसी भी समय, जलजखत करार द्वारा
धारा 10 की उप-धाराओं (1) और (2) धारा 12 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 13 की उपधारा (1), (2) और (5),
धारा 14, धारा 17 और धारा 20 के प्रभाि को कम कर सकत े ह ैंया बिल सकत े ह।ैं ) ।
अध्य ाय IV
समनिु ेि और प्रत्य ासन
22. संबद्ध अजधकारों और अतं रराष्ट ीय जहत का समनिु ेि— (1) पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमत होन े को
छोडकर, संबद्ध अजधकारों का एक समनुिेि भी संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत और इस अजधजनयम के तहत समनुििे क के सभी
जहतों और प्राथजमकताओं को स्ट्थानांतटरत कर िेगा, बिते ऐसा समनुिेि प्रिान दकया गया हो—
(क) जलजखत म ेंहो;
(ख) संबंजधत अजधकारों को उस अनुबधं के तहत पहचान े िान े म ें सक्षम बनाता हो जिससे िे उत्पन्न होत े
ह;ैं तथा20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ग) सुरक्षा के माध्यम स े एक समनुिेि के मामल े म,ें प्रोटोकॉल के अनुसार जनधावटरत करने के जलए
समनुिेि द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों को सक्षम बनाता हो, लेदकन सुरजक्षत राजि या अजधकतम राजि बतान े
की आिश्यकता के जबना:
परंत ु यह दक सुरक्षा करार द्वारा बनाए गए या प्रिान दकए गए अतं ररारीय जहत का समनुििे तब तक मान्य नहीं
ह ै िब तक दक कुछ या सभी संबंजधत अजधकार भी साथ नहीं दिए िाते ह।ैं
(2) इस अजधजनयम म ें कुछ भी संबद्ध अजधकारों के समनिु िे न पर लाग ू नहीं होगा िो सबं ंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत
को स्ट्थानांतटरत करने के जलए प्रभािी नहीं ह।ै
(3) समनुिेजिती और समनुिेजिती संबद्ध अजधकारों और उनके संबंजधत अजधकारों के आंजिक समनुिेिन के
जलए सहमत हो सकत े ह,ैं इस हि तक दक संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के संबंध म ें िेनिार को उसकी सहमजत के जबना प्रजतकूल
रूप स ेप्रभाजित न करें।
(4) नीच े उप-धारा (5) के अधीन, समनुिेजिती के जखलाफ िेनिार के जलए उपलब्ध बचाि और अजधकार उस
समय लाग ू कानून द्वारा िाजसत होंगे।
(5) िहां समनुिेिन सरु क्षा के रूप म ें होता ह,ै समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों के जनिवहन पर, समनुिेिक म ें
समनुिेजित अजधकार उस सीमा तक पनु : जनजहत हो िाएंग,े जिस सीमा तक िे अभी भी जनिावह कर रह े ह।ैं
(6) िेनिार दकसी भी समय जलजखत रूप म ें समनुिेजिती की ओर स े कपटपणू व कृत्यों स े उत्पन्न बचािों के
अलािा, समनुिेजिती के जिरुद्ध ऐसे ऋणी को उपलब्ध सभी या दकसी भी बचाि और समायोिन के अजधकार को छोडने के
जलए सहमत हो सकता ह।ै
(7) समनुिेिक द्वारा संबंजधत अजधकारों के समनुििे न और सुरक्षा के माध्यम स े दकए गए संबंजधत अंतरावष्ट्रीय
जहत के तहत चूक की जस्ट्थजत म,ें धारा 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 20 िोनों के बीच सबं ंधों म ें लाग ू होंगे। समनुिेिक
और समनुिेजिती, और संबद्ध अजधकारों के संबंध म,ें िहां तक िे प्रािधान अमतू व संपजि पर लागू होने म ेंसक्षम ह,ैं मानो
दक िे-
(क) सरु जक्षत िाजयत्ि और सुरक्षा जहत संबंजधत अजधकारों और संबंजधत अतं राष्ट्रव ीय जहत और उस
समनुिेिन द्वारा बनाए गए सरु क्षा जहत के समनिु ेिन द्वारा सरु जक्षत िाजयत्ि के संिभव थ;े
(ख) प्रभारी या लेनिार और चािवर या िेनिार के जलए समनुिेजिती और समनुिेिक के संिभ व थ;े
(ग) अंतरावष्ट्रीय जहत के धारक के जलए समनुिेजिती के संिभ व थ;े तथा
(घ) जिमान िस्ट्त ु के जलए जनर्ििव संबद्ध अजधकारों और संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहत के संिभव थे।
(8) िहां संबद्ध अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी समनिु ेिन ह,ैं और
(क) कम स ेकम एक समनिु ेिन म ें संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत िाजमल ह,ै और
(ख) अंतराष्ट्रव ीय जहत का समनुिेिन पंिीकृत ह,ै धारा 7 के प्रािधान लाग ू होंग े िैसे दक एक पंिीकृत
जहत के संिभव संबंजधत अजधकारों और संबंजधत पंिीकृत जहत के समनुिेिन के संिभव थे और िैसे दक एक
पंिीकृत या अपंिीकृत जहत के संिभव एक पंिीकृत या अपंिीकृत समनुिेिन के संिभव थे।
(9) धारा 18 के प्रािधान जनम्न पर लाग ू होंग—े
(क) संबद्ध अजधकारों का एक असाइनमेंट िैसे दक एक अतं रराष्ट्रीय जहत के संिभव संबद्ध अजधकारों और
संबंजधत अंतरराष्ट्रीय जहत के एक असाइनमेंट के संिभव थ;े तथा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
(ख) समनुिेिक के जखलाफ दििाला कायविाही िैसे दक िेनिार के संिभव समनिु ेिक के संिभव थे।
(10) संबद्ध अजधकारों के समनुिेजिती और संबंजधत अतं राष्ट्रव ीय जहत जिसका समनुिेिन पिं ीकृत ह,ै को संबद्ध
अजधकारों के दकसी अन्य समनिु ेजिती पर उप-धारा (8) के तहत प्राथजमकता होगी-
(क) यदि अनुबंध जिसके तहत संबंजधत अजधकार उत्पन्न होत े ह,ैं यह बताता ह ै दक िे जिमान िस्ट्तु स े
सुरजक्षत ह ैंया उससे िुड े ह;ैं तथा
(ख) इस हि तक दक संबद्ध अजधकार दकसी जिमान िस्ट्तु स ेसंबंजधत ह।ैं
स्ट्प ष्ट ीकरण I.— खंड (ख) के प्रयोिनों के जलए, संबद्ध अजधकार एक जिमान िस्ट्तु स े केिल उस सीमा तक संबंजधत
ह,ैं जिसम ें िे भुगतान या जनष्प ािन के अजधकार िाजमल ह ैंिो जनम्न स े संबंजधत ह ैं—
(क) जिमान िस्ट्तु की खरीि के जलए उन्नत और उपयोग की गई राजि;
(ख) एक अन्य जिमान िस्ट्त ु की खरीि के जलए अजग्रम राजि और उपयोग की गई राजि जिसम ेंअसाइनर न े एक
और अंतरराष्ट्रीय जहत धारण दकया, यदि असाइनर ने उस जहत को असाइनी को स्ट्थानांतटरत कर दिया और
असाइनमेंट पंिीकृत हो गया ह;ै
(ग) जिमान िस्ट्तु के जलए िये मल्ू य;
(घ) जिमान िस्ट्त ु के संबंध में िये दकराया; या
(ङ) दकसी भी उप-पैराग्राफ (क) स े (घ) दकसी भी पैरा म ेंम ें संिर्भवत लेनिेन स ेउत्पन्न अन्य िाजयत्ि।
स्ट्प ष्ट ीकरण II.— अन्य सभी मामलों म,ें संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी असाइनमेंट की प्राथजमकता उस कानून
द्वारा जनधावटरत की िाएगी, िो उस समय लाग ू ह।ै
23. संबद्ध अजधकारों का प्रत्य ासन और इसके प्रभाि—
(1) उप-धारा (2) के अध् यधीन, इस अजधजनयम म ें कुछ भी भारत म ें ितवमान म ें लागू दकसी भी कानून के तहत
कानूनी या संजििात्मक प्रस्ट्थापन द्वारा संबंजधत अजधकारों के अजधग्रहण और संबंजधत अंतरराष्ट्रीय जहत को प्रभाजित नहीं
करेगा।
(2) उप-धारा (1) के भीतर दकसी भी जहत और एक प्रजतस्ट्पधी जहत के बीच प्राथजमकता संबंजधत जहतों के
धारकों के बीच जलजखत करार स े जभन्न हो सकती ह,ै लेदकन अधीनस्ट्थ जहत का एक समनुिजे िती उस जहत को अधीनस्ट्थ
करने के जलए एक करार स े बाध्य नहीं ह ै िब तक दक असाइनमेंट के समय उस करार स े संबंजधत एक अधीनता ििव नहीं की
गई हो।
अध्य ाय V
िेनिार के अजधकार और कतव्व य
24. िेनिार के अजधकार और कतव्व य — (1) धारा 10 के अथ व के भीतर एक चूक की अनुपजस्ट्थजत म,ें ऋणी
करार के अनुसार जनम्न के जिरुद्ध जिमान िस्ट्तु के िांजतपणू व कब्ि े और उपयोग का हकिार होगा। —
(क) इसका लेनिार और दकसी भी जहत का धारक जिससे िेनिार स्ट्िाजमत्ि या अन्य जहत धारा 7 की
उप-धारा (5) के अनुसार या, धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत खरीिार की क्षमता में लते ा ह,ै िब तक
दक और इस हि तक दक िेनिार अन्यथा सहमत हो गया ह;ै तथा22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) दकसी भी जहत के धारक जिसके जलए िेनिार का अजधकार या जहत धारा 7 की उप-धारा (5) के
अधीन ह ै या धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत खरीिार की क्षमता म ें ह,ै लेदकन केिल उस सीमा तक,
यदि कोई हो, िहां तक ऐसा धारक सहमत हो गया ह।ै
(2) इस अजधजनयम में जनजहत कोई भी प्रािधान भी भारत म ें दकसी भी कानून के तहत करार के दकसी भी
उल्लघं न के जलए लने िार के िाजयत्ि को प्रभाजित नहीं करेगा, िहां तक दक करार एक जिमान िस्ट्तु स े संबंजधत ह।ै
(3) इस सीमा तक दक संबंजधत अजधकार और संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत धारा 22 के अनुसार हस्ट्तांतटरत दकए
िाते ह,ैं िेनिार असाइनमेंट स े बाध्य होगा और भगु तान करन े या समनुिेजिती को अन्य जनष्प ािन िेन े के जलए एक कतवव्य
के तहत होगा, बिते:
(क) िने िार को असाइनमेंट की जलजखत रूप म ेंया असाइनर के अजधकार के साथ नोटटस दिया गया ह,ै
(ख) नोटटस संबद्ध अजधकारों की पहचान करता ह,ै और
(ग) िने िार ने जलजखत रूप म ें सहमजत िी ह,ै चाह े सहमजत असाइनमेंट स े पूिव म ें िी गई हो या असाइनी
का जनधावरण करती हो।
स्ट्प ष्ट ीकरण — दकसी अन्य आधार पर ध्यान दिए जबना, जिस पर िेनिार द्वारा भुगतान या जनष्प ािन िेनिार को
िाजयत्ि स ेमुि करता ह,ै भुगतान या जनष्प ािन इस उद्देश्य के जलए प्रभािी ह ैयदि यह उप-धारा (3) के अनुसार दकया
िाता ह।ै
(4) इस खंड म ें कोई भी प्रािधान प्रजतस्ट्पधी असाइनमेंट की प्राथजमकता को प्रभाजित नहीं करेगा।
अध्य ाय VI
अजधकार क्षत्रे और जिजध का चयन
25. अजधकार क्षत्रे —
(1) िहां लने -िने के पक्ष जलजखत रूप म ें या अन्यथा भारत म ें कानून की औपचाटरक आिश्यकताओं के अनुसार
सहमत होत े ह,ैं यह चुनत े ह ैं दक अजभसमय के तहत लाए गए दकसी भी िाि े के संबंध म ें भारत के न्यायालयों का अजधकार
क्षत्रे ह।ै न्यायालय का अजधकार क्षत्रे इस अजधजनयम के अनुसार होगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण — सिं ेहों के जनराकरण के जलए, स्ट् पष्ट दकया िाता ह ैदक उप-धारा (1) के तहत अजधकार क्षत्रे
(क) इस बारे म ेंलागू होगा, दक भारत का पक्षकारों या लेनिेन के साथ संबंध ह ैया नहीं; तथा
(ख) अनन्य होगा, िब तक दक पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमजत न हो।
(2) न्यायालय एक जिमान िस्ट्तु के संबंध म ेंउपचार प्रिान कर सकता ह ै—
(क) धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ग), (घ) के तहत और धारा 17 की उप-धारा (4) के
तहत, यदि पक्षकारों द्वारा ऐसी अिालत को चुना िाता ह ै या जिनके अजधकार क्षत्रे जिमान िस्ट्त ु जस्ट्थत
ह;ै तथा
(ख) धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के तहत या धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत
कोई अन्य अंतटरम राहत, यदि पक्षकारों द्वारा ऐसा न्यायालय चुना िाता ह ै या जिनके क्षत्रे ाजधकार म ें
िेनिार जस्ट्थत ह,ै िहां राहत, िो इस े िेन े के आिेि की ितों के अनुसार, केिल भारत म ें लागू करने योग्य
ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
(3) उप-धारा (2) लाग ू होगी, भले ही धारा 17(1) म ें जनर्ििव िाि े का अंजतम जनधावरण दकसी अन्य
संजििाकारी राष्र के न्यायालय म ें या माध्यस्ट्थम ् द्वारा होगा या हो सकता ह।ै
(4) इस धारा म ें कुछ भी भारत म ें दकसी भी कानून के तहत दकसी भी दििाला कायविाही के संबंध म ें दकसी भी
न्यायाजधकरण के अजधकार क्षत्रे को प्रभाजित नहीं करता ह।ै
(5) िहां एक लेन-िने के पक्ष, जिन पर यह अजधजनयम लागू होता ह,ै एक जलजखत जिकल्प बनाते ह ैं दक दकसी
अन्य संजििाकारी राष्र के न्यायालयों के पास अजभसमय के अनुच्छेि 42 के अनुसार अजधकार क्षत्रे होगा, चाह े चुने हए
न्यायालय का पक्षकारों के साथ संबंध हो या नहीं या लेन-िने , भारत म ें न्यायालय क्षेत्राजधकार के ऐसे जिकल्प को प्रभािी
करेंग:े
परंतु यह दक िहां ऐसे पक्षकारों द्वारा अजधकाटरता का ऐसा कोई जिकल्प नहीं चनु ा िाता ह,ै इस अजधजनयम के
अनुसार भारत म ेंन्यायालयों के पास क्षेत्राजधकार होगा।
(6) िाजणजज्यक अजधजनयम, 2015 (2016 का 4) के तहत िाजणजज्यक न्यायालयों म ें जनजहत क्षेत्राजधकार पर
प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, न्यायालय, उप-धारा (4) म ें अन्यथा स्ट्पि रूप स े प्रिान दकए गए को छोडकर, दकसी मामले पर
जिचार करने और जनणवय लेन े का जििेष अजधकार क्षत्रे होगा। दकसी भी मामले के संबंध म ें िािा, मुकिमा या कायविाही
जिसे इस अजधजनयम द्वारा या इसके तहत जनधावटरत करन े के जलए अजधकार दिया गया ह ै और दकसी भी अिालत या अन्य
प्राजधकरण द्वारा या इस अजधजनयम के तहत दकसी भी कारविाई के संबंध म ें कोई आिेि नहीं दिया िाएगा या दकसी भी
िजि के अनुसरण म ेंकी िान े िाली कारविाई के संबंध म ें कोई आिेि नहीं दिया िाएगा।
26. जिजध का चनु ाि— एक करार, या जबक्री के अनुबंध, या एक संबंजधत गारंटी अनुबंध या अधीनता करार
के पक्ष कानून पर सहमत हो सकते ह ैं िो उनके संजििात्मक अजधकारों और िाजयत्िों को पूरी तरह या आंजिक रूप स े
जनयंजत्रत करन े के जलए ह,ै और िब तक अन्यथा सहमत न हो, कानून का संिभव कानूनी जनयमों के टकराि की परिाह दकए
जबना पक्षकारों द्वारा चनु े गए भारत के घरेल ू कानून होंगे।
27. दििाजलया कायिव ाही का बजहष्करण.— इस अध्याय की धारा 25 और 26 दििाजलया कायविाही के
िौरान लाग ू नहीं होगी.
अध्य ाय VII
जिजिध
28. नाजमत प्रििे बरिं —ु
(1) केंरीय सरकार, आजधकाटरक रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, भारत के भीतर एक इकाई या संस्ट्थाओं को प्रिेि
बबंि ु या प्रिेि बबंि ु के रूप म ें जनयुि या नाजमत कर सकती ह,ै जिसके माध्यम स े राष्ट्रीय जहत के नोटटस के पंिीकरण के
अलािा पंिीकरण के जलए आिश्यक िानकारी, या दकसी अन्य राष्र के कानूनों के तहत उत्पन्न होन े िाल े दकसी भी मामल े
में तीसरी अनुसूची के भाग क के तहत अजधकार या जहत अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेजषत दकया िाता ह ै या दकया िा सकता
ह।ै
(2) उपरोि उप-धारा (1) के तहत नाम जनर्िष्व ट , एक जिमान के इंिनों के संबंध म ें पंिीकरण के जलए आिश्यक
िानकारी के जलए जनर्ििव प्रििे बबंि ु या प्रिेि बबंिओंु के उपयोग की अनुमजत िे सकता ह,ै लेदकन मिबूर नहीं कर सकता
ह।ै
29. कटठनाइयों को िरू करना.—
(1) यदि इस अजधजनयम के प्रािधानों को प्रभािी करने म ें कोई कटठनाई उत्पन्न होती ह,ै तो केंरीय सरकार,
रािपत्र म ें प्रकाजित आिेि द्वारा, ऐसे प्रािधान कर सकती ह,ै िो इस अजधजनयम के प्रािधानों स े असंगत न हों, िो इस े
आिश्यक या कटठनाई को िरू करने के जलए समीचीन प्रतीत होते ह:ैं24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
परंत ु ऐसा कोई आिेि इस अजधजनयम के प्रारंभ होन े की तारीख स े पांच िष व की अिजध की समाजप्त के बाि नहीं
दकया िाएगा।
(2) इस धारा के अधीन दकया गया प्रत्येक आिेि, उसके दकए िाने के बाि यथािीघ्र, संसि के प्रत्येक सिन के
समक्ष रखा िाएगा।
30. जनयम बनान े और अजभसमय और प्रोटोकॉल और उनके कायान्व ियन की घोषणा करन े के जलए केंर
सरकार की िजि.—
(1) केंर सरकार, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, इस अजधजनयम के प्रािधानों के कायावन्ियन के जलए ऐसे और जनयम
बना सकती ह ैिो आिश्यक और समीचीन समझे िाएं।
(2) पूिवगामी प्रािधान की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाि डाल ेजबना, केंर सरकार—
(क) कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के तहत पहले स े की गई घोषणाओं को घोजषत या संिोजधत कर सकती ह;ै
तथा
(ख) आजधकाटरक रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, की गई घोषणाओं को प्रभािी बना सकती ह ै और तीसरी
अनुसूची के तहत अजधकारों या जहतों की श्रेजणयों म ें संिोधन कर सकती ह।ै
(3) इस अजधजनयम के तहत केंरीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक जनयम को संसि के प्रत्येक सिन के सत्र के
िौरान, जितनी िल्िी हो सके, 30 (तीस) दिनों की कुल अिजध के जलए रखा िाएगा, िो हो एक सत्र में या िो या िो स े
अजधक लगातार सत्रों म ें िाजमल दकया िा सकता ह,ै और यदि, सत्र की समाजप्त स े पहले, सत्र के तुरंत बाि या पूिोि सत्रों
के बाि, िोनों सिन जनयम म ें कोई सिं ोधन करने के जलए सहमत ह ैं या िोनों सिन सहमत ह ैं दक जनयम को नहीं बनाया
िाएगा, उसके बाि जनयम केिल ऐसे संिोजधत रूप म ें प्रभािी होगा या कोई प्रभाि नहीं होगा, िैसा भी मामला हो;
इसजलए, हालांदक, ऐसा कोई भी संिोधन या जिलोपन उस जनयम के तहत पहले की गई दकसी भी चीज की िैधता पर
प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना होगा।
31. अन्य काननू ों को अजधरोहण करन ेके जलए इस अजधजनयम की व्य ािजृ त्त और प्रािधान।—
(1) इस अजधजनयम के प्रािधान और भारत म ें उस समय के जलए लाग ू दकसी अन्य कानून के बीच दकसी भी
असंगजत के मामल े म,ें पूिव इस तरह की असंगजत की सीमा तक मान्य होगा।
(2) अजधजनयम के तहत जििेष रूप स े प्रिान दकए गए मामलों पर अजधजनयम के प्रािधानों के अधीन, कन्िेंिन
अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री के जलए के प्रािधान और प्रोटोकॉल प्रािधान, पयविेक्षी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार लागू होंग े और उन्ह ें
प्रभािी दकया िाएगा।
(3) यह अजधजनयम भारत म ेंतत्समय प्रिृि दकसी अन्य कानून के अजतटरि होगा, न दक अल्पीकरण म,ें जसिाय
इसके दक िहा ं तक अन्य कानूनों के प्रािधान तत्समय प्रिृि ह,ैं इस अजधजनयम के प्रािधानों के साथ असंगत नहीं ह।ैं
प्रथम अनसु चू ी
मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
अजभसमय (कन्िन्े िन)
16 निबं र 2001 को केप टाउन म ेंहस्ट्ताक्षटरत
मलू के अनरूु प
प्रमाजणत प्रजत
महासजचि[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
िोस एंजिलों एजस्ट्टला फेटरया
केप टाउन
16 निंबर 2001
मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
अजभसमय (कन्िन्े िन)
इस अजभसमय (कन्िेंिन) के पक्षकार राष्र ,
उच्च मूल्य या जििेष आर्थवक महत्ि के मोबाइल उपकरणों को प्राप्त करन े और उपयोग के जििपोषण के संबंध म ें
िागरूक और कुिल तरीके स,े ऐसे उपकरणों के अजधग्रहण और उपयोग की आिश्यकता के प्रजत िागरूक ह,ैं
यह सुजनजश्चत करना दक इस प्रयोिन हते ु और इन् ह ें िाजसत करने के जलए स्ट्पि जनयम स्ट्थाजपत करके, इस प्रकार
के लेनिेन को सुजिधािनक बनाने हते ु पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे व् यिस्ट्थ ा के लाभों को पहचानना,
यह सुजनजश्चत करने के प्रजत िागरूकह ैं दक ऐस े उपकरणों म ें रुजच को मान्यता िी िाए और इन्ह ें सािवभौजमक रूप
से संरजक्षत दकया िाए,
सभी जहतधाटरत पार्टवयों के जलए व्यापक और पारस्ट्पटरक आर्थवक लाभ प्रिान करन े की आकांक्षा,
यह जिश्वास करत े ह ैं दक इस प्रकार के जनयमों को पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे पर अंतर्नवजहत
जसद्धांतों को प्रजतबबंजबत करना चाजहए और इन लने िेन म ेंआिश्यक पक्षों की स्ट्िायिता को बढािा िेना चाजहए,
इस तरह के उपकरणों म ें अंतरराष्ट्रीय जहतों के जलए एक काननू ी ढांचा स्ट्थाजपत करन े की आिश्यकता के प्रजत
सचेत और उस उद्देश्य के जलए उनकी सुरक्षा हते ु अतं रराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली बनाने की आिश् यकता,
ऐस े उपकरणों स ेसंबंजधत मौििू ा सम्मेलनों म ेंउजल्लजखत उद्देश्यों और जसद्धांतों को ध्यान म ेंरखते हए,
जनम्नजलजखत प्रािधानों पर सहमत हए ह:ैं
अध्याय 1
अनुप्रयोग का क्षत्रे और सामान्य प्रािधान
अनच्ु छेि 1 - पटरभाषाएुँ
इस अजभसमय (कन्िेंिन) म,ें िहा ं संिभव के जलए अन्यथा आिश्यक ह,ै को छोडकर, जनम्नजलजखत िब्िों को नीच े
दिए गए अथों के साथ प्रयोग दकया गया ह:ै
1. मझौता" का अथव ह,ै एक सुरक्षा समझौता, एक िीषवक आरक्षण समझौता या एक पट्टा समझौता;
2. "असाइनमेंट" का अथव एक अनबु ंध ह,ै िो सुरक्षा के माध्यम स ेया अन्यथा, संबंजधत अतं रराष्ट्रीय जहत के
हस्ट्तांतरण के साथ या जबना समनुिेजिती को संबंजधत अजधकार प्रिान करता ह;ै
3. "संबद्ध अजधकार" का अथ व ह ैदकसी िेनिार द्वारा भुगतान या अन्य जनष्प ािन के सभी अजधकार, िो
समझौते के तहत संरजक्षत ह ैंया उद्देश् य स े संबद्ध ह;ैं
4. "दििाजलयापन कारविाई का आरंभ" का अथ व उस समय स े ह,ै िब लाग ू दििाला कानून के तहत दििाला
कारविाई आरंभ होती ह;ै
5. "सितव खरीिार" का अथव एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत एक खरीिार ह;ै
6. "सितव जिक्रेता" का अथव एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत जिक्रेता ह;ै26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
7. "जबक्री का अनुबंध" का अथ व ह,ै एक जिक्रेता द्वारा, एक खरीिार को िस्ट्त ु की जबक्री के जलए दकया गया
अनुबंध, िो उपयुवक् त (क) म ेंपटरभाजषत एक समझौता नहीं ह;ै
8. "न् यायालय" का अथ व ह,ै न् यायालय या एक संजििाकारी राष्ट्र द्वारा स्ट्थाजपत प्रिासजनक या मध्यस्ट्थ
न्यायाजधकरण;
9. "लेनिार" का अथव ह,ै एक सुरक्षा समझौते के तहत एक प्राप् तकता व (चािी), िीषवक आरक्षण समझौते के
तहत सित व जिक्रेता या पट्टेिार,समझौते के तहत पट्टािाता;
10. "िेनिार" का अथव ह ैएक सरु क्षा समझौते के तहत एक चािरव , एक िीषवक आरक्षण समझौते के तहत एक
सितव खरीिार, एक पट्टेिार समझौते के तहत एक पट्टेिार या एक व्यजि जिसका दकसी िस्ट्तु म ेंजहत एक
पंिीकरण योग्य गरै -सहमजत अजधकार या ब्याि स ेबोझ ह;ै
11. "दििाला प्रिासक" का अथव ह,ै पुनगवठन या पटरसमापन को प्रिाजसत करन े के जलए अजधकृत व्यजि, जिसम ें
एक अंतटरम आधार पर अजधकृत व्यजि भी िाजमल ह,ै और यदि लागू दििाला कानून द्वारा अनुमजत िी गई
ह,ै तो कब्ि े म ेंएक िने िार िाजमल ह;ै
12. "दििाला कारविाई" का अथ,व अंतटरम कारविाई सजहतदििाजलयापन,ऋणिोधन या अन्य सामूजहक न्याजयक
या प्रिासजनक कारविाई ह,ै जिसम ें िेनिार की संपजि और कायवकलाप, पुनर्िवन् यास या ऋणिोधन के
प्रयोिनों के जलए अिालत द्वारा जनयंत्रण या पयविेक्षण के अधीन ह;ैं
13. "जहतधारक व्यजि" का अथव ह:ै
(i) िेनिार;
(ii) कोई भी व्यजि, िो लने िार के पक्ष म ें दकसी भी िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य स,े
िमानत या मांग गारंटी या अजतटरि साख-पत्र या दकसी अन् य प्रकार का क्रेजडट बीमा िारी करता ह;ै
(iii) िस्ट्तु म ेंया उस पर अजधकार रखने िाला कोई अन्य व्यजि;
14. "आंतटरक लने िेन" का अथ,व अनच्ु छेि-2 (2) (क) स े (ग) म ें सूचीबद्ध प्रकार के लेनिने स े ह,ै िहां ऐसे लेनिेन
म ें सभी पक्षों के मुख्य जहत ह,ैं और अनुबंध के समापन के समय, उस अनुबंजधत राष्र म ें संगत उद्देश् य जस्ट्थत
ह ै (िैसा दक प्रोटोकॉल म ें जिजनर्ििव ह)ै , और िहां लने िेन द्वारा सृजित जहत,को उस अनुबंधकारी राष्र की
राष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत दकया गया ह,ै जिसने अनच्ु छेि 50(1) के तहत इस संबंध म ेंघोषणा की ह;ै
15. "अंतरावष्ट्रीय जहत" का अथ व ह,ै लने िार द्वारा धाटरत जहत, जिस पर अनुच्छेि-2 लाग ू होता ह;ै
16. "अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री" का अथ व ह,ै इस अजभसमय (कन्िेंिन) या प्रोटोकॉल के प्रयोिनों के जलए स्ट्थाजपत
अंतराष्ट्रव ीय पंिीकरण सुजिधाएं;
17. "पट्टा करार" का अथ,व ऐसा समझौता स े ह,ै जिसके द्वारा एक व्यजि (पट्टेिार) दकसी अन्य व्यजि (पट्टेिार)
को दकराय े या अन्य भुगतान के बिल े म,ें दकसी िस्ट्तु (खरीिने के जिकल्प के साथ या उसके जबना) पर
कब्िा या जनयंत्रण का अजधकार िेता ह;ै
18. "राष्ट्रीय जहत" का अथव ह ै दकसी उद्देश् य म ें लने िार द्वारा धाटरत और अनुच्छेि 50(1) के तहत एक घोषणा
द्वारा िाजमल, आंतटरक लने िेन स े सृजित जहत;[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
19. "गरै -सहमजत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुबंधकारी राष्र , जिसने िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुरजक्षत
करने के जलए अनुच्छेि 39 के तहत एक घोषणा की ह,ै के कानून के तहत प्रिि अजधकार या जहत ह,ै और
इस िाजयत् ि मेंराष्र , राष्र इकाई या अतं :सरकारी या जनिी सगं ठन के िाजयत्ि िाजमल ह;ैं
20. "एक राष्ट्रीय जहत की सूचना" का अथ व ह ै पंिीकृत या अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत होने के जलए नोटटस
दक एक राष्ट्रीय जहत बनाया गया ह;ै
21. "राष्ट्रीय जहत की सूचना" का अथव ह,ै अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें पिं ीकृत या पंिीकृत दकए िाने िाला नोटटस,
दक एक राष्ट्रीय जहत का सृिन दकया गया ह;ै
22. "उद्देि य् " का अथ,व उस श्रेणी का जहत ह,ै जिस पर अनुच्छेि-2 लाग ू होता ह;ै
23. "पूिवजनधावटरत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुच्छेि-60(2)(क) द्वारा पटरभाजषत इस अजभसमय (कन्िेंिन)
की प्रभािी जतजथ स े पूि व जनधावटरत या उत्पन्न दकसी उद्देश् य म ें या उस पर दकसी भी प्रकार का अजधकार या
जहत ह;ै
24. "आगम" का अथव ह,ै दकसी िस्ट्तु की समग्र या आंजिक हाजन या भौजतक जिनाि या उसकीसमग्र या आंजिक
िब्ती, बनंिा या अजधग्रहण स ेप्राप् त होने िाली धन या गरै -धन आगम;
25. "संभाजित समनुिेिन" का अथ व ह,ै ऐसे समनुििे न स े ह,ै िो उजल्लजखत घटना के होन े पर, चाह े उस घटना
की आिृजि जनजश्चत ह ैया नहीं, भजिष्य म ें दकए िाने की मंिा ह,ै
26. "संभाजित अंतरावष्ट्रीय जहत" का अथ व ऐसा जहत ह,ै िो भजिष्य म ें अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप म ें दकसी जहत म ें
सृजित या हते ु प्रािधान के जलए अजभप्रेत ह,ै िो, जनधावटरत घटना के होन े पर होगा (जिसमें िेनिार द्वारा
ब्याि का अजधग्रहण िाजमल हो सकता ह)ै , चाह े घटना का होना जनजश्चत ह ैया नहीं ह;ै
27. "संभाजित जबक्री" का अथव ऐसी जबक्री ह,ै िो भजिष्य में दकसी घटना के होने पर भजिष्य म ें की िानी ह,ै
चाह े घटना का होना जनजश्चत ह ैया नहीं ह;ै
28. "प्रोटोकॉल" का अथव ह,ै दकसी भी श्रणे ी के उद्देश् य और सबं द्ध अजधकारों के संबंध म,ें जिस पर यह
अजभसमय (कन्िेंिन) लाग ू होता ह,ै उस श्रेणी का जहत और संबंजधत अजधकारों के संबंध म ें प्रोटोकॉल;
29. "पंिीकृत" का अथव ह,ै अध्याय V के अनुसार अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री म ें पंिीकृत;
30. "पंिीकृत जहत" का अथव ह,ै अंतरराष्ट्रीय जहत, पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार या जहत या राष्ट्रीय
जहत, िो अध्याय-V के अनुसार पंिीकृत राष्ट्रीय जहत के नोटटस म ें जिजनर्ििव ह;ै
31. "पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार या जहत" का अथ,व अनुच्छेि-40 के तहत प्रस्ट्त ुत की गई घोषणा के
अनुसार गैर-सहमजत अजधकार या जहत पंिीकरण योग्य जहत ह;ै
32. "रजिस्ट्रार" का अथ व ह,ै अनुच्छेि 17(2)(बी) के तहत प्रोटोकॉल, या उस प्रोटोकॉल के तहत नाजमत व् यजि
या जनकाय;
33. "जिजनयम" का अथ,व प्रोटोकॉल के अनुसार पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा बनाए गए या अनुमोदित जनयम ह;ैं
34. "जबक्री" का अथव ह ैजबक्री के अनबु ंध के अनुसार दकसी िस्ट्त ु के स्ट्िाजमत्ि का हस्ट्तांतरण;
35. "सुरजक्षत िाजयत्ि (िाजयत् िों)" का अथ,व सुरक्षा जहत द्वारा सुरजक्षत िाजयत्ि ह;ै28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
36. "सुरक्षा समझौता" का अथ,व ऐसा समझौता ह,ै जिसके द्वारा एक प्रभारिाता (चािवर),प्रभारी (चािी) को,
प्रभारिाता या तीसरे व् यजि के दकसी मौिूिा मौिूिा या भािी िाजयत्ि के जनष्प ािन को सुरजक्षत करने के
जलए िस्ट्त ु म ें या उसपर जहत (स्ट्िाजमत्ि जहत सजहत) प्रिान करने के जलए सहमत होता ह।ै
37. "सुरक्षा जहत" का अथ व सुरक्षा समझौते द्वारा बनाया गया जहत ह;ै
38. "पयविेक्षी प्राजधकरण" का अथव ह,ै प्रोटोकॉल के संबंध म,ें अनुच्छेि 17(1) म ें संिर्भवत पयविेक्षी प्राजधकरण;
39. "टाइटल आरक्षण करार" का अथव दकसी िस्ट्तु की जबक्री के जलए एक समझौता ह,ै िो इस ितव पर ह ै दक
स्ट्िाजमत्ि तबतक पाटरत नहीं होता ह,ै िब तक दक समझौते में बताई गई ितव या ितों को पूरा नहीं दकया
िाता ह;ै
40. "अपंिीकृत जहत" का अथव ह ै एक सहमजतपूणव जहत या गैर-सहमजत अजधकार या जहत (उन जहत स े इतर जिस
पर अनच्ु छेि 39 लाग ू होता ह)ै , िो पंिीकृत नहीं ह,ै चाह े िे इस अजभसमय (कन्िेंिन) के तहत पंिीकरण
योग्य हो या नहीं; तथा
41. "लेखन" का अथव ह,ै सूचना का टरकॉडव (टेलीरांसजमिन द्वारा संप्रेजषत िानकारी सजहत) िो मूत व या अन्य
रूप म ें ह ै और आगामी अिसरों पर, मूत व रूप म ें पनु : प्रस्ट्तुत करने म ें सक्षम ह ै और िो उजचत माध्यम स े
इंजगत करता ह ैदक टरकॉड व के जलए व्यजि का अनुमोिन प्रिान दकया गया ह।ै
अनच्ु छ ेि 2—अतं राष्ट्रव ीय जहत
1. इस अजभसमय (कन्िेंिन) म,ें मोबाइल उपकरणों और संबद्ध अजधकारों की कुछ श्रेजणयों म ें अंतरराष्ट्रीय
जहत के संस्ट्थ ापन और प्रभािों के जलए प्रािधान दकया गया ह।ै
2. इस अजभसमय के प्रयोिनों के जलए, मोबाइल उपकरणों म ें अंतरराष्ट्रीय जहत, अनुच्छेि 7 के तहत गटठत,
अनुच्छेि 3 म ें सूचीबद्ध और प्रोटोकॉल म ें जनर्ििव ऐसी िस्ट्तओंु की एक जिजिि पहचान योग्य िस्ट्तु म ेंरुजच ह:ै
(क) एक सुरक्षा समझौते के तहत चािवर द्वारा अनुिान की गई;
(ख) एक ऐसे व्यजि म ें जनजहत ह ैिो एक टाइटल आरक्षण समझौते के तहत सित व जिक्रेता ह;ै या
(ग) एक ऐसे व्यजि म ें जनजहत ह,ै िो पट्टा करार के तहत पट्टेिार ह।ै
उप-पैराग्राफ (क) के अंतगवत आने िाला जहत, उप-पैराग्राफ - (ख) या (ग) के अंतगवत नहीं आता ह।ै
1. पूिविती पैराग्राफ म ें उजल्लजखत श्रेजणया ं ह:ैं
(क) एयरफ्रेम, जिमान इंिन और हले ीकॉप्टर;
(ख) रेलि े चल स्ट्टॉक; तथा
(ग) अंतटरक्ष संपजि।
1. लाग ू कानून यह जनधावटरत करता ह ैदक, क्या कोई जहत, जिस पर अनच्ु छेि 2 लागू होता ह,ै उस अनुच्छेि के
उप-अनुच्छेि (क), (ख) या (ग) के अंतगवत आता ह।ै
2. दकसी िस्ट् तु म ेंअंतराष्ट्रव ीय जहत, उस िस्ट्तु की आगम के स्ट् तर तक होगा।
अनच्ु छ ेि 3—अनप्रु योग का क्षत्रे
1. यह अजभसमय (कन्िेंिन) तब लाग ू होता ह,ै िब करार के समापन, जिसे अंतरराष्ट्रीय जहत के जलए सृजित
या प्रािधान दकया गया ह,ै म ेंिेनिार, एक संजििात्मक राष्र म ें जस्ट्थत होता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
2. तथ्य यह ह ैदक यदि लने िार एक गैर-संजििाकारी राष्र म ें जस्ट्थत ह,ै तो िह इस अजभसमय के अनुप्रयोग को
प्रभाजित नहीं करेगा।
अनच्ु छ ेि 4—िहा ं िेनिार जस्ट्थत ह ै
1. अनुच्छेि 3(1) के प्रयोिनों के जलए, िेनिार दकसी संजििाकारी राष्र म ें जस्ट्थत ह:ै
(क) जिस काननू के तहत इसे िाजमल या तैयार दकया गया ह;ै
(ख) िहा ं इसका पंिीकृत कायावलय या िधै ाजनक सीट ह;ै
(ग) िहां इसका प्रिासन का केंर ह;ै या
(घ) िहां इसके व्यिसाय का स्ट्थान ह।ै
1. पूिविती पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (घ) म ेंिेनिार के व्यिसाय के स्ट्थान के संिभ व म,ें यदि उसके पास व्यिसाय
के एक स ेअजधक स्ट्थान ह,ैं तो इसका तात् पयव,
उसके व्यिसाय का प्रमुख स्ट्थान स े ह ैया, यदि उसके पास व्यिसाय का कोई स्ट्थान नहीं ह,ै तो उसका जनिास
स्ट् थान।
अनच्ु छेि 5 — व्याख्या और लाग ू काननू
1. इस अजभसमय (कन्ििें न) की व्याख्या म,ें प्रमुख ध्य ान प्रस्ट्तािना म ें जनधावटरत इसके उद्देश्यों, इसके
अंतराष्ट्रव ीय स्ट्िरूप और इसके अनुप्रयोग म ें एकरूपता और पिू ावनुमेयता को बढािा िेन े की आिश्यकता के संबंध म ें होना
चाजहए।
2. इस अजभसमय द्वारा िाजसत मामलों स े संबंजधत प्रश्नों, िो इसम ें स्ट्पि रूप स े जनधावटरत नहीं ह,ैं उनका
समाधान, उन सामान्य जसद्धांतों के अनरूु प दकया िाएगा, जिन पर यह आधाटरत ह ैंया, ऐस े जसद्धांतों की अनुपजस्ट्थजत म,ें ये
लाग ू कानून के अनुरूप होंगे।
3. लाग ू कानून के संिभ,व उक्त फोरम राष्र के जनिी अंतरराष्ट्रीय कानून के जनयमों द्वारा जनधावटरत लाग ू कानून
के घरेलू जनयमों स े संबंजधत ह।ैं
4. िहां एक राष्र , म ें कई प्रािेजिक इकाइया ुँ िाजमल ह,ैं िहां उक्त मामले म ें जनणवय जलए िाने के संबंध म,ें प्रत्येक
क्षत्रे के पास कानून के अपने जनयम ह,ैं और िहां प्रासंजगक प्रािजे िक इकाई का कोई संकेत नहीं ह,ै उस राष्र का कानून तय
करेगा दक कौन सेप्रािेजिक इकाई का जनयम यहा ं लाग ू होगा। ऐसे दकसी जनयम के अभाि म ें प्रािेजिक इकाई का कानून लाग ू
होगा, जिससे मामला सिावजधक जनकटता स े िडु ा ह।ै
5. यहां, कोई खंड, अनुच् छेि, उप- अनुच्छ ेि, अनुबंध या अनुसूची का संिभव का अथ,व िब तक दक अन् यथा इसके
जिपरीत उल्ल ेख न दिया गया हो, इस जिलेख के खडं , अनुच् छेि, उप- अनच्ु छेि, अनुबंध या अनसु ूची स े ह;ै
अनच्ु छेि 6 –अजभसमय (कन्ििें न) और प्रोटोकॉल
के बीच संबधं
1. इस अजभसमय (कन्िेंिन) और प्रोटोकॉल को एक ही उपकरण के रूप म ें एक साथ पढा िाएगा और व्याख्या
की िाएगी।
2. इस अजभसमय (कन्िेंिन) और प्रोटोकॉल के बीच दकसी भी स्ट् तर की जिसंगजत की जस्ट्थजत म,ें प्रोटोकॉल मान् य
होगा।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्य ाय -II
अतं रराष्ट्रीय जहत की स्ट्थ ापना
अनच्ु छेि 7 - औपचाटरक अपक्षे ाएं
इस अजभसमय (कन्िेंिन) के तहत अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप में जहत की स्ट् थापना की िाती ह,ै िहां करार द्वारा
जहत का सृिन या प्रािधान दकया िाता ह।ै
(क) जलजखत म ेंह;ै
(ख) यह ऐसी िस्ट्त ु स े संबंजधत ह,ै जिसेप्रभारक (चाि)व , सितव जिक्रेता या पट्टेिार को बेचन े का अजधकार ह;ै
(ग) प्रोटोकॉल के अनुरूप उद्देश् य की पहचाने करन े म ें सक्षम बनाता ह;ै तथा
(घ) प्रजतभूजत करार के मामल ेम,ेंरजक्षत िाजयत्िों को जनधावटरत दकए िाने को सक्षम बनाता ह,ै दकन् तु रजक्षत राजि
या अजधकतम राजि का उल्ल ेख दकए िाने की आिश् यकता के जबना।
अध्याय-III
चकू के उपाय
अनच्ु छेि 8 - चािी के उपचार
1. अनुच्छेि-11 म ें प्रािधान के अनुसार, चूक की जस्ट्थजत म,ें प्रभारक द्वारा दकसी भी समय सहमत स्ट् तर तक,
और अनुच्छेि-54 के तहत, संजििाकारी राष्र द्वारा की िाने िाली दकसी भी घोषणा के अध् यधीन, प्रभारी जनम्न जलजखत
में स े दकसी एक या अजधक उपायों का प्रयोग कर सकता ह:ै
(क) दकसी िस्ट् तु पर कब्िा या जनयंत्रण प्राप् त करना, जिसके जलए उसे प्रभाटरत दकया गया ह;ै
(ख) ऐसी दकसी िस्ट्त ु को बेचना या पट्टे पर िेना;
(ग) ऐसी दकसी िस्ट्त ु के प्रबंधन या उपयोग स ेप्राप्त होन े िाली दकसी आय या लाभ को एकत्र या प्राप्त करना।
2. चािी (chargee) िैकजल्पक रूप स े पूिविती परै ाग्राफ म ें संिर्भवत दकसी भी कृत्य को अजधकृत या जनिेजित
करने िाल े न्यायालय के आिेि के जलए आिेिन कर सकता ह।ै
3. पैराग्राफ -1 या अनुच्छेि 13 के उप-पैरा (क), (ख) या (ग) म ें जनधावटरत दकसी उपाय का प्रयोग,िाजणजज्यक
रूप स े युजिसंगत तरीके स े दकया िाएगा। उपाय को िहा ं िाजणजज्यक रूप स े उजचत तरीके स े प्रयोग दकया माना िाएगा,
िहां इस े सुरक्षा समझौते के प्रािधान के अनरूु प प्रयोग दकया गया ह,ै जसिाय, उस जस्ट्थजत के,िहां ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप
से अनुजचत ह।ै
4. पैराग्राफ-1 के तहत दकसी िस्ट्तु को बेचन े या पट्टे पर िेन ेका प्रस्ट्ताि करने िाला प्रभारी, प्रस्ट्ताजित जबक्री
या पट्टे के बारे म ें जलजखत म ेंयुजिसंगत स्ट् तर पर पूिव सूचना िेगा:
(क) अनच्ु छेि-1 (एम) (i) और (ii) म ें जनर्ििव इच्छुक व्यजि; तथा
(ख) अनच्ु छेि 1 (एम) (iii) म ें जिजनर्ििव इच्छुक व्यजि, जिन्होंने जबक्री या पट्टे स ेपूिव उजचत समय के भीतर,
प्रभारी को अपने अजधकारों की सूचना िी ह।ै
5. पैराग्राफ 1 या 2 म ें जनधावटरत दकसी उपाय के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त की गई
कोई भी राजि, रजक्षत िाजयत्िों की राजि के जनिवहन के जलए प्रयोग की िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
6. िहां पैराग्राफ 1 या 2 में जनधावटरत दकसी भी उपाय के प्रयोग के पटरणामस्ट्िरूप,प्रभारी द्वारा एकत्र या प्राप्त
राजि, रक्षा जहत स े प्राप् त राजि या ऐसे दकसी उपाय के प्रयोग म ें दकए गए युजिसंगत व् यय स े अजधक ह,ै तोबिते अन्यथा
न्यायालय द्वारा आििे दिया गया हो, प्रभारी, जहतों के आगामी क्रम, जिसे पंिीकृत दकया गया ह ैया जिसके संबंध म ें
प्रभारी द्वारा नोटटस दिया गया ह,ै के अनुसार, प्राथजमकता के क्रम म,ें धारकों को अजतटरक्त धन का संजितरण करेगा,
और बच े हई िषे राजि का भुगतान प्रभारक (charger) को करेगा।
अनच्ु छेि 9 - िस्ट्त ु का धारण सतं ोष; मोचन
1. दकसी भी समय,अनुच्छेि 11 म ें प्रािधन के अनुसार,चूक के पश् चात,िैसा दक, प्रभारी और सभी इच्छुक
व्यजि, इस बात स े सहमत हो सकते ह ैंदक प्रजतभूजत जहत म ेंिाजमल दकसी भी िस्ट्तु का स्ट्िाजमत्ि (या प्रभारक का कोई अन्य
जहत),रजक्षत िाजयत्िों, रजक्षत िाजयत् िों की संतुष्ट पर प्रभारी म ेंया उसके प्रजत जनजहत होगा।
2. न्यायालय, प्रभारी के आिेिन पर, आिेि ि ेसकता ह ैदक प्रजतभूजत जहत म ेंिाजमल दकसी भी िस्ट्त ु का
स्ट्िाजमत्ि (या प्रभारक का कोई अन्य जहत) रजक्षत िाजयत्िों,रजक्षत िाजयत् िों की संतुष्ट पर प्रभारी म ें या उसके प्रजत जनजहत
होगा।
3. न्यायालय पूिविती परै ाग्राफ के तहत आिेिन को केिल तभी स्ट् िीकार करेगा,िब रजक्षत िाजयत् िों की राजि,
जिसे उसे जनजहताथव द्वारा संतुष्ट दकया िाएगा, को प्रभारी द्वारा दकस इच्छ ुक व् यजियों दकए िाने िाल े दकसी भुगतान को
ध् यान म ेंरखन े के पश् चात िस्ट्त ु के मूल् य के अनुरूप ह।ै
4. अनुच्छेि 11 म ें प्रािधान के अनुसार, चूक के पश् चात दकसी भी समय, और प्रभाटरत िस्ट्त ु की जबक्री स े पूिव या
पैराग्राफ-2 के तहत आडरव िेने स े पूिव, प्रभारक या कोई इच्छुक व्यजि,अनच्ु छेि 8(1)(ख) या अनुच्छेि 8(2) के तहत
आिेि के मद्देनिर, प्रभारी या कोई अन् य इच्छ ुक व् यजि पणू व रजक्षत राजि का भुगतान करके रजक्षत जहत का जनष्प ािन कर
सकता ह।ै िहां, ऐसी चूक के पश् चात, प्रजतभूत राजि का भगु तान िेनिार के अजतटरक्त दकसी अन्य इच्छुक व्यजि द्वारा
दकया िाता ह,ै उस व्यजि को प्रभारी के अजधकारों के अधीन कर दिया िाता ह।ै
5. अनुच्छेि -8(1)(ख) के तहत जबक्री या इस अनुच्छेि के परै ाग्राफ 1 या 2 के तहत अतं टरत करके प्रभारी का
स्ट् िाजमत् ि या कोई अन् य जहत, दकसी अन् य जहत स े मुक् त होगा, जिस पर अनच्ु छेि 29 के प्रािधानों के अनुसार प्रभारी के
रजक्षत जहत को प्राथजमकता प्राप् त ह।ै
अनच्ु छेि 10 — सित व जिक्रेता या पट्टेिार के उपचार
टाइटल (िीषवक) आरक्षण समझौते के तहत, या अनुच्छेि-11 के प्रािधान के अनरूु प पट्टे समझौते के तहत, चूक
की जस्ट्थजत म,ें सितव जिक्रेता या पट्टेिार, िैसा भी मामला हो:
(क) अनच्ु छेि-54 के तहत संजििाकारी राष्र द्वारा की िान े िाली दकसी घोषणा के अध् यधीन, समझौते को समाप्त
कर सकता ह ैऔर समझौते स ेसंबंजधत दकसी भी िस्ट्तु पर कब्िा या जनयंत्रण कर सकता ह;ै या
(ख) इन कृत्यों म ें स े दकसी एक को अजधकृत या जनिेजित करने हते ु न् यायालय स े आिेि के जलए आिेिन कर सकता
ह।ै
अनच्ु छेि 11 - चकू का अथ व
1. िेनिार और लेनिार, दकसी भी समय, जलजखत रूप म ें उन घटनाओं के संबंध म ें सहमत हो सकते ह,ैं जिनके
कारण चूक हो सकती ह ैया या अन्यथा अनच्ु छेि 8 स े 10 और 13 म ें जनर्ििव अजधकारों और उपायों को प्रकट कर सकते ह।ैं32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. िहां िेनिार और लने िार इस तरह सहमत नहीं हए ह,ैं िहा ं अनुच्छेि 8 स े 10 और 13 के प्रयोिनों के जलए
"चूक" का अथ वलेनिार को उस अजधकार स ेव् यापक स्ट्त र पर िंजचत रखना ह,ै जिसके जलए िह समझौते के तहत हकिार ह।ै
अनच्ु छेि 12 — अजतटरि उपाय
पक्षों द्वारा सहमत दकन् हीं उपायों सजहत लागू कानून द्वारा अनुमत दकसी भी अजतटरि उपाय का प्रयोगउस स्ट् तर
तक दकया िाएगा, िो अनुच्छेि 15 म ेंजनधावटरत इस अध् याय के अजनिाय व प्रािधानों के जिपरीत न हों।
अनच्ु छेि 13 - अजं तम जनधारव ण के कारण लजं बत राहत
1. दकसी भी घोषणा के अध् याधीन, िो अनुच्छेि 55 के तहत की िा सकती ह,ै संजििाकारी राष्र यह सुजनजश्चत
करेगा दक एक लेनिार, िो िेनिार द्वारा चूक का साक्ष्य पिे करता ह,ै उसके िाि े के अंजतम जनधावरण के लंजबत रहन े पर और
सहमजत अनुसार दकसी भी समय िेनिार, लेनिार के अनरु ोधों के रूप म ें जनम्न जलजखत एक या अजधक आििे ों के रूप म ें
त् िटरत राहत के जलए न् यायालय म ेंआिेिन कर सकता ह।ै
(क) िस्ट्तु और उसके मूल्य का संरक्षण;
(ख) िस्ट्तु का कब्िा, जनयंत्रण या अजभरक्षा;
(ग) िस्ट्तु का जस्ट्थरीकरण; तथा
(घ) पट्टा या, उप-पैराग्राफ (क) स े (ग) के अतं गवत िाजमल प्रािधानों को छोडकर, िस्ट्तु और उससे होने िाली आय
का प्रबंधन।
2. पूिविती पैराग्राफ के तहत कोई भी आििे िेत े समय, अिालत ऐसी ितों को लाग ू कर सकती ह,ै िो इच्छुक
व्यजियों के संरक्षण के जलए आिश्यक समझे, यदि ऋणिाता:
(क) ऐसी राहत प्रिान करन े िाले दकसी आिेि को लाग ू करने म,ें इस अजभसमयया प्रोटोकॉल के तहत िेनिार
के प्रजत अपन े दकसी भी िाजयत्ि को पूरा करन े म ें जिफल रहता ह;ै या
(ख) उक्त िाि े के अंजतम जनधावरण पर, अपना िािा,पूण व या आंजिक रूप म,ें स्ट्थाजपत करन े में जिफल रहता ह।ै
3. पैराग्राफ 1 के तहत कोई भी आिेि िेन े स े पूि,व न् यायालय,दकसी भी इच्छुक व्यजि को दिए िाने िाल े
अनुरोध की सूचना मागं सकता ह।ै
4. इस अनुच्छेि का कोई भी प्रािधन, अनुच्छेि 8(3) के अनुप्रयोग या पैराग्राफ 1 म ें जनधावटरत स े इतर, अंतटरम
राहत के रूपों की उपलब्धता सीमाओं, को प्रभाजित नहीं करता ह।ै
अनच्ु छेि 14 — प्रदक्रयात्मक अपक्षे ाए ं
अनुच्छेि 54(2) के अध् याधीन, इस अध्याय द्वारा प्रिान दकए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग, उस स्ट्थान के कानून
द्वारा जनधावटरत प्रदक्रया के अनरूु प दकया िाएगा, िहां इस उपाय का प्रयोग दकया िाना ह।ै
अनच्ु छेि 15 — पटरितनव
एक िसू रे के साथ अपन े संबंधों के आधार पर, इस अध्याय म ें संिर्भवत कोई िो या अजधक पक्ष, दकसी भी समय,
जलजखत रूप म,ें समझौते स,े अनुच्छेि 8(3) स े (6), 9(3) और (4), 13(2) और 14 को छोडकर, इस अध्याय के दकसी भी
पूिविती प्रािधानों को पटरिर्ततव या उसके प्रभाि को बिल सकते ह।ैं ।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
अध्याय IV
अतं रराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली
अनुच्छेि 16 — अतं राष्ट्रव ीय रजिस्ट्री
1. जनम्नजलजखत के पंिीकरण के जलए एक अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री स्ट्थाजपत की िाएगी:
(क) अंतरराष्ट्रीय जहत, संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत और पंिीकरण योग्य गैर-सहमजत अजधकार और जहत;
(ख) अंतरराष्ट्रीय जहतों के असाइनमेंट और संभाजित असाइनमटें ;
(ग) लाग ू कानून के तहत कानूनी या संजििात्मक प्रत् यासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय जहतों का अजधग्रहण;
(घ) राष्ट्रीय जहतों की सूचना; तथा
(ड.) पूिविती उप-पैराग्राफ म ें स ेदकसी म ें संिर्भवत जहतों का प्रत् यासन।
2. िस्ट्तु और संबद्ध अजधकारों की जिजभन्न श्रेजणयों के जलए जिजभन्न अंतरराष्ट्रीय रजिजस्ट्रयां स्ट्थाजपत की
िाएंगी।
3. इस अध्याय और अध्याय-V के प्रयोिनों के जलए, "पंिीकरण" िब्ि म,ें िहां उपयुि हो, पंिीकरण का
संिोधन, जिस्ट्तार या जनिवहन िाजमल ह।ै
अनच्ु छेि 17 - पयिव क्षे ी प्राजधकारी और रजिस्ट्रार
1. प्रोटोकॉल द्वारा प्रिान दकए अनुसार, एक पयविेक्षी प्राजधकारी होगा।
2. पयविेक्षी प्राजधकारी:
(क) अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना करेगा या स्ट्थापना के जलए प्रािधान करेगा;
(ख) प्रोटोकॉल द्वारा दकए गए अन्यथा प्रिान को छोडकर, रजिस्ट्रार की जनयुजि और बखावस्ट्तगी करेगा;
(ग) सुजनजश्चत करेगा दक, रजिस्ट्रार के पटरितवन की जस्ट्थजत में अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के जनरंतर प्रभािी संचालन के
जलए आिश्यक कोई अजधकार, नए रजिस्ट्रार म ेंजनजहत होगा या उसे सौंपे िाने योग्य होगा;
(घ) संजििाकारी राष्र ों के साथ परामि व के पश् चात, अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन स े सबं ंजधत प्रोटोकॉल के
अनुसरण म ेंजनयमों का प्रकािन करेगा या अनुमोिन करेगा और सुजनजश्चत करेगा;
(ड.) प्रिासजनक प्रदक्रयाएं स्ट्थाजपत करेगा, जिनके माध्यम स े पयविेक्षी प्राजधकरण को अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री के
संचालन स े संबंजधत जिकायतें की िा सकती ह;ैं
(च) रजिस्ट्रार और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के संचालन की जनगरानी करेगा;
(छ) रजिस्ट्रार के अनुरोध पर, रजिस्ट्रार को ऐसा मागवििनव प्रिान करेगा, िो पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा उजचत
समझे िाए;ं
(ि) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री की सेिाओं और सुजिधाओं के जलए प्रभाटरत दकए िान े िाल े िल्ु क की संरचना को
जनधावटरत करेगा और समय-समय पर उसकी समीक्षा करेगा;
(झ) इस कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को लाग ू करन े के जलए एक कुिल सूचना-आधाटरत इलेक्रॉजनक
पंिीकरण प्रणाली को सुजनजश्चत करन े के जलए यथा आिश्यक हर प्रयास करेगा; तथा34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ट) इस कन्िेंिन और प्रोटोकॉल के तहत अपन े िाजयत्िों के जनिवहन के संबंध म ें संजििाकारी राष्र ों को समय-
समय पर टरपोट व करेगा।
3. पयविेक्षी प्राजधकारी,अनच्ु छेि-27 (3) म ें सिं र्भवत दकसी समझौतेसजहत अपने कायों के जनष्प ािन के जलए
अपेजक्षत दकसी भी समझौते म ेंप्रिेि कर सकता ह।ै
4. पयविेक्षी प्राजधकारी के पास अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के डेटा बेस और अजभलेखागार म ें सभी प्रोपराइटरी
अजधकार होंगे।
5. रजिस्ट्रार, अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के कुिल संचालन को सुजनजश्चत करेगा और इस कन्ििें न, प्रोटोकॉल और
जिजनयमों द्वारा इस े सौंपे गए कायों का जनष्प ािन करेगा।
अध्याय V
पंिीकरण स ेसंबंजधत अन्य मामल े
अनच्ु छेि 18 - पिं ीकरण अपक्षे ाएं
1. प्रोटोकॉल और जिजनयम,िस्ट्तु की पहचान के जलए मानिडं सजहत अपेक्षाओं को जिजनर्िष्व ट करेगा।:
(क) पंिीकरण को प्रभाजित करने के जलए (जिसम ें दकसी व्यजि स े दकसी सहमजत के पूिव इलक्े रॉजनक प्रसारण के
जलए प्रािधान िाजमल होगा, जिसकी सहमजत अनुच्छेि-20 के तहत आिश्यक ह)ै ;
(ख) तलािी लने े और तलािी प्रमाण पत्र िारी करने हते ु और, उससे संबंजधत जिषय;
(ग) पंिीकरण स े संबंजधत िानकारी और िस्ट्तािेिों स े इतर अतं रराष्ट्रीय रजिस्ट्री की िानकारी और िस्ट्तािेिों की
गोपनीयता सुजनजश्चत करने हते ।ु
2. रजिस्ट्रार का यह िाजयत्ि नहीं ह ै दक िह पछू ताछ करे दक क्या अनुच्छेि 20 के तहत पंिीकरण के जलए
सहमजत िास्ट्ति म ें िी गई ह ैया िह िैध ह।ै
3. िहां, संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप म ें पंिीकृत कोई जहत,अंतरराष्ट्रीय जहत बन िाता ह,ै तो िहा ं आग े
पंिीकरण की आिश्यकता नहीं होगी बिते पंिीकरण िानकारी अंतरराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण के जलए पयावप्त हो।
4. रजिस्ट्रार, अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस म ें िि व दकए िाने िाल े पंिीकरणों की व्यिस्ट्था करेगा और प्राजप्त के
कालानुक्रजमक क्रम म ें खोियोग्य बनाया िाएगा, तथा फाइल प्राजप्त की तारीख और समय को ििव करेगी।
5. प्रोटोकॉल यह प्रािधान करेगा दक, सजं ििाकारी राष्र , प्रिेि बबंि ु या प्रिेि बबंिओंु के रूप म ें अपने क्षत्रे म ें
जनकाय या जनकायों को नाजमत कर सकता ह,ैजिसके माध्यम स े पंिीकरण के जलए आिश्यक िानकारी अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री
को प्रेजषत की िा सकती ह ै या की िाएगी। ऐसा नामांकन करते समय संजििाकारी राष्र , उन अपक्षे ाओं,यदि कोई हों,को
ऐसी िानकारी को अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री को प्रेजषत करन े स े पूि,व संतुि दकया िाएगा।
अनच्ु छेि 19 - पिं ीकरण की िधै ता और समय
1. पंिीकरण तभी मान्य होगा, िब िह अनुच्छेि-20 के अनुरूप बनाया गया हो।
2. एक पंिीकरण, यदि िैध ह,ै आिश्यक िानकारी को अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस म ें िि व करने पर परू ा दकया
िाएगा तादक उसे खोिा िा सके।
3. जपछल े परै ाग्राफ के प्रयोिनों के जलए, पंिीकरण को उस समय खोिा िा सकता ह,ै िब:
(क) अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री न ेइसे क्रजमक रूप स ेफाइल संख् या प्रिान दकया ह;ै तथा[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
(ख) फाइल संख् या सजहत पिं ीकरण िानकारी,स्ट् थायी रूप म ें संग्रहीत दकया िाता ह ै और अंतरराष्ट्रीय
रजिस्ट्री म ें इस तक पहचं प्राप् त की िा सकती ह।ै
4. यदि, संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के रूप म ें पहली बार पिं ीकृत एक जहत, अतं रराष्ट्रीय जहत बन िाता ह,ै तो
अंतरराष्ट्रीय जहत को संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण के समय से इस े पंिीकृत माना िाएगा, बिते दक अनुच्छेि 7के
प्रािधान के रूप म ेंअतं रराष्ट्रीय जहत के गठन स े तत्क ाल पूि,व पंिीकरण की प्रदक्रया चालू थी।
5. पूिविती पैराग्राफ, अंतरराष्ट्रीय जहत के संभाजित असाइनमेंट के पंिीकरण के जलए आिश्यक संिोधनों के
साथ लागू होता ह।ै
6. प्रोटोकॉल द्वारा जनधावटरत मानिडं ों के अनुसार अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री डेटा बेस म ें पंिीकरण, खोिा िा सकता
ह।ै
अनच्ु छेि 20 – पिं ीकरण हते ुसहमजत
1. एक अंतरराष्ट्रीय जहत, एक संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत या एक अंतरराष्ट्रीय जहत का समनुिेिन या संभाजित
समनुिेिन को पंिीकृत दकया िा सकता हऔै र इस तरह के दकसी भी पंिीकरण को िसू रे पक्ष द्वारा जलजखत सहमजत के साथ
इसकी समाजप्त स े पहले संिोजधत या बढाया िा सकता ह।ै
2. दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत के अधीनस्ट्थीकरण को िसू रे अंतरावष्ट्रीय जहत के प्रजत अथिा उस व्यजि की जलजखत
सहमजत स े जिसके जहत को अधीनस्ट्थ दकया गया ह,ै पंिीकृत दकया िा सकता ह।ै
3. पंिीकरण उसके द्वारा अथिा उस पक्ष के द्वारा जिसके पक्ष म ें इस े दकया िा रहा ह,ै उन्मोजचत दकया िा
सकता ह।ै
4. दकसी अंतराष्ट्रव ीय जहत का अजधग्रहण, कानूनी अथिा संजििात्मक प्रत्यासन के द्वारा, प्रत्याजसती द्वारा
पंिीकरण दकया िा सकता ह।ै
5. एक पंिीकरण योग्य गरै -सहमजतिन्य अजधकार अथिा जहत, धारक द्वारा स्ट्िंय दकया िा सकता ह।ै
6. दकसी राष्ट्रीय जहत की सूचना धारक द्वारा स्ट्िंय पंिीकृत की िा सकती ह।ै
अनच्ु छेि 21 – पिं ीकरण की समयािजध
दकसी अंतरावष्ट्रीय जहत का पंिीकरण उसके उन्मोचन अथिा पिं ीकरण म ेंिर्णवत समयािजध तक प्रभािी रहता ह।ै
अनच्ु छेि 22-तलाजिया ं
1. कोई व्यजि, प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों द्वारा जनधावटरत तरीके स,े अंतरावष्ट्रीय रजिस्ट्री के जलए, संबंजधत जहतों
युि इलैक्रॉजनक साधनों अथिा उनमें पंिीकृत संभाजित अंतराष्ट्रव ीय जहतों के द्वारा तलािी का अनुरोध कर सकता ह।ै
2. अनुरोध प्राप्त होन े पर, रजिस्ट्रार, प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों द्वारा जनधावटरत तरीके स,े जनम्न दकसी के भी
संबंध म ें एक रजिस्ट्री तलािी प्रमाण पत्र िारी करेगाः
1. इस प्रकार की सूचनाओं के पंिीकरण के दिन तथा समय को ििावते हए उससे िडु ी हई सभी पंिीकृत
सूचनाओं को,
2. यह उजल्लजखत करत े हए दक अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री म ेंइससे िुडी हई कोई भी िानकारी मौिूि नहीं ह।ै36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. जपछल े परै ाग्राफ के अंतगतव िारी दकया गया तलािी प्रमाण पत्र यह सूजचत करेगा दक पंिीकरण सूचना म ें
उजल्लजखत लने िार न े इस जिषय म ें एक अंतराष्ट्रव ीय जहत अजधग्रहण कर जलया ह ै अथिा अजधग्रजहत करन े की मिं ा रखता ह ै
लेदकन यह प्रिर्िवत नहीं करेगा दक िो पंिीकृत ह ैिह अतं रावष्ट्रीय जहत ह ैअथिा एक संभाव्य अतं रावष्ट्रीय जहत ह,ै यहां तक दक
यदि यह संबंजधत पंिीकरण सचू ना से जनधावय व हो तब भी।
अनच्ु छेि 23 – घोषणाओं तथा घोजषत गरै -सहमजत योग्य अजधकार अथिा जहत
रजिस्ट्रार घोषणाओं, घोषणा प्रत्याहार तथा गरै सहमजत अजधकार की श्रेजणयों अथिा िमाकता व द्वारा रजिस्ट्रार को
संप्रेजषत दकए गए जहतों जिन्ह ें अनुच्छेि 39 तथा 40 के पुजि म ें संबंजधत ििे द्वारा घोजषत दकया गया हो और इस प्रकार की
प्रत्येक घोषणा अथिा घोषणा प्रत्याहार की तारीख की सूची तैयार करेगा। इस सूची को ििव दकया िाएगा तथा घोषणा
करने िाले ििे म ें तलािीयोग्य होगी और प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों म ें जनधावटरतानुसार, अनुरोध करने िाले दकसी भी
व्यजि को उपलब्ध कराई िाएगी।
अनच्ु छेि 24 – प्रमाण पत्र का साजक्षक मल्ू य
जिजनयमों द्वारा जनधावटरत दकए गए दकसी प्रपत्र के रूप म ें एक िस्ट्तािेि जिसे अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री द्वारा िारी
प्रमाण पत्र बताया गया हो, प्रथम ििृ या साजबत होता ह ैदकः
(क) इस े इसी प्रकार िारी दकया गया ह;ै तथा
(ख) पंिीकरण के दिनांक एि ंसमय के साथ इसम ें िर्णवत दकए गए तथ्य।
अनच्ु छेि 25 – पिं ीकरण का उन्मोचन
1. िहा ुँ पर दकसी पंिीकृत सुरक्षा जहत द्वारा िाजयत्ि सुरजक्षत रखा गया हो अथिा िाजयत्ि एक पिं ीकृत गरै -
सहमजतयोग्य अजधकार अथिा जहत को बढाते हए उन्मोजचत दकया गया ह,ै अथिा िहाुँ पर एक पंिीकृत िीषवक
संरक्षण करार के अधीन िीषवक के हस्ट्तांतरण की ितों को पूरा दकया गया ह,ै इस प्रकार के जहतों का धारक, जबना
दकसी अनािश्यक िेरी के, लेनिार द्वारा जलजखत मागं प्राप्त होन े अथिा पंिीकरण म ें िि व इसके पते पर प्राप्त होने
के पश्चात पंिीकरण के उन्मोचन को प्राप्त करता ह।ै
2. िहा ुँ पर संभाजित अतं राष्ट्रव ीय जहत अथिा एक अंतराष्ट्रव ीय जहत का जनिेि पंिीकृत हआ हो, मंिायुि लेनिार
अथिा संभाजित समनुिेिी, जबना अनािश्यक िेरी के, संभाजित लेनिार अथिा समनुिेिी स ेजलजखत मांग िो
पंिीकरण म ेंिर्णवत इसके पत ेपर जडलीिर की गई ह ैअथिा प्राप्त हई ह,ै मंिाधारी लने िार अथिा समनुिेिी ने
इस े मूल्य दिया हो अथिा मल्ू य िेने हते ु आश्वासन प्रिान कर जलया हो, के उपरांत पंिीकरण का उन्मोचन प्राप्त
करेगा।
3. िहा ं एक राष्ट्रीय जहत के एक पिं ीकृत नोटटस म ें जनर्ििव राष्ट्रीय जहत द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों का जनिवहन दकया गया
ह,ैऐसे जहत का धारक,जबना दकसी अनािश्यक िरे ी के,िेनिार द्वारा जलजखत मागं के बाि पंिीकरण के जनिवहन का
धारण करेंग े या पंिीकरण म ें उजल्लजखत उसके पत े पर प्राप्त करेंगे।
4. िहा ुँ कोई पंिीकरण तैयार दकया हआ नहीं माना गया ह ैअथिा त्रुटटपूणव ह,ै तो िह व्यजि जिसके जहत म ें
पंिीकरण दकया गया ह,ै लेनिार द्वारा जलजखत मागं पर जबना दकसी अनािश्यक िेरी के, इसके जनिवहन को धारण
करेगा अथिा संिोजधत करेगा।
अनच्ु छेि 26 – अतं राष्ट्रव ीय पिं ीकरण सजु िधाओं तक पहचुँ
इस अध्याय द्वारा जनधावटरत दक्रया-प्रणाली का अनुपालन करन े म ें इसकी असफलता के अलािा दकसी अन्य आधार
पर दकसी भी व्यजि को अतं रावष्ट्रीय पंिीकरण के संस्ट्थानों म ेंपिं ीकरण तथा तलािी स ेरोका नहीं िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
अध्याय VI
रजिस्ट्रार तथा पयविेक्षी प्राजधकारी के जििेषाजधकार एि ंप्रजतरक्षाए ं
अनच्ु छेि 27 – काननू ी व्यजित्ि; प्रजतरक्षा
1. िहाुँ इस प्रकार का व्यजित्ि पहले न धाटरत हो, िहा ुँ पयविेक्षी प्राजधकारी अंतराष्ट्रव ीय कानूनी व्यजित्ि का
धारक होगा।
2. पयविेक्षी प्राजधकारी तथा इसके अजधकारीगण एि ं कमवचारी कानूनी अथिा प्रिासजनक प्रदक्रया िैसी
प्रोटोकॉल म ें जनधावटरत हो स ेइस प्रकार की प्रजतरक्षा का लाभ उठाएंगे।
3. (क) पयविेक्षी प्राजधकारी, मेिबान ििे द्वारा करार म ें दिए गए इस प्रकार के अन्य जििषे ाजधकार एि ं करों स े
छूट का लाभ उठाएंगे।
(ख) इस परै ाग्राफ के जलए, “मेिबान ििे ” स े तात्पय वउस ििे स े होगा जिस ििे म ें पयविेक्षी प्राजधकारी जस्ट्थत ह।ै
4. अंतरावष्ट्रीय पंिीयन की पटरसंपजियां, िस्ट्तािेि, डेटा बेस एि ं अजभलेखागार अलंघनीय तथा िब्ती अथिा
अन्य काननू ी अथिा प्रिासजनक प्रदक्रयाओं स ेप्रजतरजक्षत होगा।
5. रजिस्ट्रार के जिरुद्ध दकसी िाि े के उद्देश्य के जलए अनच्ु छेि 28(1) अथिा अनुच्छेि 44 के अधीन, िािेिार
उन सूचनाओं तथा िस्ट्तािेिों िो दक िािेिार को अपने िाि े को अनुगजमत करने म ें सक्षम बनाने के जलए आिश्यक ह,ैं का
हकिार होगा।
6. पयविेक्षी प्राजधकारी, पैराग्राफ 4 द्वारा प्रिि अनुलघं नीयता एि ं प्रजतरक्षा की छूट प्रिान कर सकता ह।ै
अध्याय VII
रजिस्ट्रार का उिरिाजयत्ि
अनच्ु छेि 28 – उिरिाजयत्ि एि ं जििीय आश्वासन
1. रजिस्ट्रार और उसके अजधकाटरयों और कमवचाटरयों की त्रुटट या चूक या अंतरराष्ट्रीय पिं ीकरण प्रणाली की
खराबी जसिाय इसके दक िहां खराबी एक अपटरहाय व घटना और अप्रजतरोध्य प्रकृजत, जिसे इलेक्रॉजनक रजिस्ट्री जडिाइन
और संचालन के क्षत्रे म ें ितवमान उपयोग म ें सिोिम प्रथाओं का उपयोग करके रोका नहीं िा सकता ह ै इसम ें बैक-अप और
जसस्ट्टम सुरक्षा और नेटिर्किंग भी िाजमल ह,ै के पटरणामस्ट्िरूप सीधे दकसी व्यजि को हए नुकसान के जलए, रजिस्ट्रार
प्रजतपूरक क्षजत के जलए उिरिायी होगा।
2. रजिस्ट्रार, उसके द्वारा प्राप्त पंिीकरण िानकारी की तथ्यात्मक अिुजद्ध या रजिस्ट्रार द्वारा उस रूप म ें प्रेजषत
की गई िानकारी जिस रूप म ें यह उसन े प्राप्त की थी और न ही उन कृत्यों या पटरजस्ट्थजतयों के जलए जिनके जलए रजिस्ट्रार
और उसके अजधकारी और कमचव ारी उिरिायी नहीं ह ैं तथा अंतराष्ट्रव ीय पंिीयन म ें प्राप्त पिं ीकरण िानकारी की प्राजप्त स े
पूिव स े उत्पन्न के संबंध म,ें रजिस्ट्रार पूिविती परै ाग्राफ के तहत उिरिायी नहीं होगा
3. पैराग्राफ 1 के अधीन प्रजतपूर्तव को व्यजि को हई अथिा काटरत क्षजत की सीमा तक कम दकया िा सकता ह।ै
4. रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल के अनुसार, पयविेक्षी प्राजधकारी द्वारा जनधावटरत सीमा तक इस लेख में जनर्ििव िेयता को
किर करन े िाले बीमा या जििीय गारंटी की खरीि करेगा।
अध्याय VIII
तृतीय पक्षों के सापेक्ष एक अतं रावष्ट्रीय जहत के प्रभाि
अनच्ु छेि 29 – प्रजतस्ट्पधी जहतों की प्राथजमकता
1. एक पंिीकृत जहत की, बाि म ें पंिीकृत तथा एक अपंिीकृत जहत के ऊपर, प्राथजमकता होगी।
2. पूिव पैराग्राफ के अधीन प्रथम-उजल्लजखत जहत की प्राथजमकता जनम्न पर लागू होती हःै38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) भल े ही पूि-व उजल्लजखत जहत, अन्य जहत के िास्ट्तजिक ज्ञान के साथ अर्िवत या पंिीकृत दकया गया हो; तथा
(ख) यहां तक दक इस तरह के ज्ञान के साथ पूि-व उजल्लजखत जहत के धारक द्वारा दिए गए मल्ू य के संबंध म ें भी।
3. दकसी िस्ट्तु का क्रेता जनम्नरूप स ेअपने जहत को प्राप्त करता हःै
(क) उस जहत के अजधग्रहण के समय पंिीकृत जहत के अधीन; तथा
(ख) एक अपंिीकृत जहत स े मुि,भले ही उसे ऐसे जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
4. सितव क्रेता या पट्टेिार उस िस्ट्तु म ेंअपना जहत या अजधकार प्राप्त करता ह ैिो:
(क) अपने सित व जिक्रेता या पट्टेिार द्वारा धाटरत अतं रराष्ट्रीय जहत के पंिीकरण स े पहले पंिीकृत ब्याि के
अधीन; तथा
(ख) उस जहत स े मुि िो उस समय पंिीकृत नहीं ह,ै भले ही उसे उस जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
5. इस अनच्ु छेि के अधीन प्रजतस्ट्पधी जहतों या अजधकारों की प्राथजमकता, उन जहतों के धारकों के बीच समझौते
से जभन्न हो सकती ह,ैलेदकन गौण जहत का एक समनुिेजिती उस जहत को एक समझौते स े गौंण करन े के जलए तब तक बाध्य
नहीं ह ैिब तक दक उस असाइनमेंट के समय पर उस करार स ेसंबंजधत गौंणता न रही हो।
6. दकसी िस्ट्तु मेंदकसी जहत को इस अनुच्छेि द्वारा िी गई कोई भी प्राथजमकता, इसको दक्रयाजन्ित दकए िाने
तक जिस्ट्ताटरत ह।ै
7. यह समझौताः
(क) उस िस्ट्तु के अलािा, जिसे दकसी िस्ट्तु पर इसकी संस्ट्थापना स े पूिव यदि लाग ू कानूनों के अधीन िो
अजधकार सस्ट्ं थापना के उपरांत लगातार बने हए ह,ैं दकसी िस्ट्त ु म ें दकसी व्यजि के अजधकार को प्रभाजित नहीं करता ह;ै
तथा
(ख) दकसी िस्ट्तु के अलािा, िहां लाग ू कानून के तहत िे अजधकार बनाए गए ह ैंिो पहले उस िस्ट्तु पर स्ट्थाजपत
दकया गया ह,ै दकसी िस्ट्तु म ें अजधकारों के जनमावण को नहीं रोकता ह।ै
अनच्ु छेि 30 – दििाला के प्रभाि
1. िेनिार के जिरुद्ध दििाला कायविाही म ें एक अंतरराष्ट्रीय जहत तब प्रभािी होता ह,ै यदि दििाला कायविाही
िुरू होन े स े पहले जहत को इस समझौते के अनरूु प पंिीकृत दकया गया हो।
2. इसअनच्ु छेि की कोई भी बात दििाला कायविाही म ें एक अंतरराष्ट्रीय जहत, िहां िह जहत लागू कानून के
तहत प्रभािी ह,ै की प्रभाििीलता को कम नहीं करती ह।ै
3. इस अनुच्छेि म ें कुछ भी प्रभाजित नहीं करता हःै
(क) लेनिारों की धोखाधडी म ें िरीयता या हस्ट्तांतरण के रूप म ें लने िेन स े बचन े स े संबंजधत दििाला कायविाही
में लागू कानून के दकसी जनयम को; अथिा
(ख) संपजि के अजधकारों के प्रितवन स े संबंजधत प्रदक्रया का कोई भी जनयम िो दििाला प्रिासक के जनयंत्रण या
पयविेक्षण के अधीन ह।ै
अध्याय IX
संबद्ध अजधकारों और अंतरावष्ट्रीय जहतों के समनुििे न; प्रस्ट्थापन के अजधकार
अनच्ु छेि 31 – समनिु ेिन के प्रभाि
1. पार्टवयों द्वारा अन्यथा सहमजत के अलािा,अनच्ु छेि 32 के अनुरूप जनर्मवत संबद्ध अजधकारों का एक
समनुिेिन भी समनुिेिक को हस्ट्तांतटरत हो िाता ह।ै
(क) संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत; तथा
(ख) इस समझौते के अधीन समनुिेिक के सभी जहत एि ं प्राथजमकताएं।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
इस समझौते म ें कुछ भी समनुिेिक के संबद्ध अजधकारों के आंजिक समनुिेिक को प्रजतबंजधत नहीं करता ह।ै इस
तरह के आंजिक समनिु ेिन के मामल े म,ें समनुिेिक और समनुिेजिती जपछल े परै ाग्राफ के तहत सौंपे गए संबंजधत
अंतरराष्ट्रीय जहत स े संबंजधत अपन-े अपन े अजधकारों के जलए सहमत हो सकते ह,ैं लेदकन इस प्रकार नहीं दक उनकी सहमजत
के जबना िेनिार को प्रजतकूल रूप स े प्रभाजित दकया िा सके।
2. अनुच्छेि 4 के अधीन, लागू कानून समनुिेजिती के जिरुद्ध िेनिार के जलए उपलब्ध प्रजतरक्षण और अजधकारों
का जनधावरण करेगा।
3. िेनिार दकसी भी समय, जलजखत समझौते के माध्यम स े समनुिेजिती की ओर स े कपटपूणव कृत्यों स े उत्पन्न
होने िाले बचािों के अलािा पिू विती पैराग्राफ म ें जनर्ििव सभी या दकसी भी बचाि और व्यजतरेक के अजधकारों को माफ कर
सकता ह।ै
4. िब समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों का जनिवहन दकया गया हो, सुरक्षा के माध्यम स े एक समनुिेिन के
मामले म,ें प्रिान दकए गए संबद्ध अजधकार उस सीमा तक प्रिाता म ें िापस आ िाते ह ैं जिस सीमा तक िे अपनी पूिव जस्ट्थजत
में थे।
अनच्ु छेि 32 – समनिु ेिन की औपचाटरक अपक्षे ाए ं
1. संबंद्ध अजधकारों का समनिु ेिन, संबंजधत अंतराष्ट्रव ीय जहतों को मात्र तभी हस्ट्तांतटरत करता ह ैयदिः
(क) य ेजलजखत म ें हःै
(ख) उत्पन्न होन े िाले अनुबंध के अधीन पहचान े िाने के जलए संबंजधत अजधकारों को सक्षम बनाता ह;ै तथा
(ग) सुरक्षा के माध्यम स े एक समनुिेिन के मामले म,ें समनुिेिन द्वारा सुरजक्षत िाजयत्िों को प्रोटोकॉल के अनुसार
जनधावटरत करने म ेंसक्षम बनाता ह ैलेदकन सुरजक्षत रखी गई या अजधकतम राजि बतान े की आिश्यकता के बगैर।
2. सुरक्षा समझौते द्वारा जनर्मवत या प्रिान दकए गए अंतराष्ट्रव ीय जहत का समनुििे न तब तक मान्य नहीं ह ै िब
तक दक कुछ या सभी संबंजधत अजधकार भी समनुिेजित न दकए गए हों।
3. यह समझौता संबद्ध अजधकारों के उस समनुिेिन पर लागू नहीं होता ह ै जिसे संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत को
स्ट्थानांतटरत करने के जलए प्रभािी नहीं ह।ै
अनच्ु छेि -33 समनिु ेजिजत के प्रजत िेनिार का कतव्यव
1. उस सीमा तक दक संबद्ध अजधकार और संबंजधत अतं रावष्ट्रीय जहत को अनच्ु छेि 31 और 32 के अनुसार
हस्ट्तांतटरत दकया गया ह,ै उन अजधकारों के संबंध म ें िने िार और िह जहत समनिु ेिन स े बाध्य ह ैऔर उसका भुगतान
करने अथिा समनुिेजिती को अन्य कायव िेन े का कतवव्य ह,ै लेदकन केिल यदि:
(क) िने िार को समनुिेिक के अजधकार द्वारा या उसके साथ जलजखत रूप म ेंसमनुिेिन की सचू ना िी गई ह;ै तथा
(ख) नोटटस संबंजधत अजधकारों की पहचान करता ह।ै
2. दकसी भी अन्य आधार के बाििूि,जिस पर िने िार द्वारा भुगतान या प्रििनव बाि िाल े को िाजयत्ि स े मुि
करता ह,ैभुगतान या प्रििवन, यदि पूिविती पैराग्राफ के अनुसार दकया गया हो तो िह इस उद्देश्य के जलए प्रभािी होगा।
2. इस अनुच्छेि म ें जनजहत कुछ भी प्रजतस्ट्पधी समनुिेिनों की प्राथजमकता को प्रभाजित नहीं करेगा।
अनच्ु छेि 34 – सरु क्षा के रुप म ेंसमनिु ेिन के सबं धं म ेंचकू के उपाय
संबंजधत अजधकारों के समनुििे न और सुरक्षा के माध्यम स े दकए गए संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के अंतगवत
समनुिेिक द्वारा की गई चूक की जस्ट्थजत म,ेंसमनुिेिक और समनुिेजिती के बीच संबंधों म ें अनच्ु छेि 8, 9और 11 स े40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
14,लागू होंगे (तथा,संबंजधत अजधकारों के संबंध म ें अजधकार, तब तक लागू होते ह ैं िब तक िे प्रािधान अमूतव संपजि पर
लाग ू होने म ेंसक्षम ह)ैं िैसे दक संिभव:
(क) समनुिेिन द्वारा जनर्मवत सुरक्षा जहत तथा संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत एि ं समनिु ेिन के संबंजधत अजधकारों
के सुरजक्षत िाजयत्ि के प्रजत सुरजक्षत िाजयत्ि और सुरक्षा;
(ख) ऋणिाता या लने िार और ऋणिाता या िेनिार समनुिेजिती और समनुिेिक के जलए के संिभव थ;े
(ग) अतं रराष्ट्रीय जहत के धारक समनुिेजिती के जलए संिभव थ;े तथा
(घ) िस्ट्तु के प्रजत, जनर्ििव संबद्ध अजधकारों और संबंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के संिभव थे।
अनच्ु छेि 35 – प्रजतस्ट्पधी समनिु ेिनों की प्राथजमकता
1. िहां संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी समनुिेिन ह ैंऔर कम स े कम एक समनुिेिन म ेंसंबंजधत अंतरराष्ट्रीय
जहत िाजमल ह ैं और पंिीकृत ह,ै अनुच्छेि 29 के प्रािधान इस प्रकार लागू होते ह ैं दक एक पंिीकृत जहत के संिभव संबंजधत
अजधकारों के समनुिेिन के संिभ व थ े और संबंजधत पंिीकृत जहत और मानो एक पंिीकृत या जिपंिीकृत जहत के संिभ व एक
पंिीकृत या अपंिीकृत समनुििे न के संिभव थे।
2. अनुच्छेि 30, संबद्ध अजधकारों के समनुिेिन पर इस प्रकार लागू होता ह ै िैसे दक दकसी अंतराष्ट्रव ीय जहत के
संिभव, संबद्ध अजधकारों और सबं ंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के समनिु ेिन के संिभव थे।
अनच्ु छेि 36 – सबं ंजधत अजधकारों के सबं द्धं म ेंअनिु ेजिती की प्राथजमकता
1. संबद्ध अजधकारों और सबं ंजधत अंतरावष्ट्रीय जहत के समनुिेजिती,जिनका समनुिेिन केिल पंिीकृत दकया
गया ह,ै को संबंजधत अजधकारों के दकसी अन्य समनुिेजिती पर अनुच्छेि 35(1) के अधीन प्राथजमकता ह:ै
(क) यदि अनुबंध जिसके तहत संबंजधत अजधकार उत्पन्न होते ह,ैंयह बताता ह ै दक िे िस्ट्तु स े सुरजक्षत ह ैं या
उससे िुडे ह;ैं तथा
(ख) उस सीमा तक संबंजधत अजधकार एक िस्ट्तु स े िडु े हए ह।ैं
2. पूिव पैरा के उप-पैरा (ख) के उद्देश्य के जलए, संबंजद्धत अजधकार मात्र एक िस्ट्त ु स े मात्र उस सीमा तक संबंजधत
ह ैं दक िे उन भुगतान के अजधकार अथिा प्रििवन स े संबंजधत अजधकारों को धाटरत करत े ह ैंिो जनम्न स ेसंबंजधत हःै
(क) िस्ट्त ु की खरीि के जलए ली गई ि उपयोग की गई धनराजि;
(ख) एक अन्य िस्ट्तु की खरीि के जलए जिसम ें अनुिेिक ने एक और अंतरराष्ट्रीय जहत धारण दकया ह,ै
यदि समनुिेिक न े उस जहत को समनुिेजिती को स्ट्थानांतटरत कर दिया और समनुिेिन पिं ीकृत हो गया ह ै के
जलए ली गई और उपयोग की गई राजि;
(ग) िस्ट्त ु के जलए िये कीमत;
(घ) िस्ट्तु के संबंध म ेंिये दकराया; अथिा
(ङ) पूि व के दकसी भी उप-पैराग्राफ म ें संिर्भवत रांिैक्िन स े उत्पन्न होन े िाल े दकसी अन्य िेयता के
जलए।
3. अन्य सभी मामलों म,ें संबंजधत अजधकारों के प्रजतस्ट्पधी समनुिेिकों की प्राथजमकता का जनधावरण लाग ू कानून
के अनरूु प दकया िाएगा।
अनच्ु छेि 37 – समनिु ेजिती की दििाजलया होन े का प्रभाि
अनुच्छेि 30 के प्रािधान समनिु ेिक के जखलाफ दििाला कायिव ाही पर इस प्रकार लाग ू होते ह ैं िैसे दक ये िेनिार
के संिभव समनुिेिक के संिभव थ।े
अनच्ु छेि 38 – प्रत्यासन
1. पैराग्राफ 2 के अधीन, इस समझौते म ें जनजहत कुछ भी, लाग ू कानूनों के अधीन संबंजधत अजधकारों तथा संबंजधत
अंतराष्ट्रव ीय जहत के अजधग्रहण को प्रभाजित नहीं करता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
2. प्राथजमकता, पूिविती पैराग्राफ म ें दकसी भी जहत और प्रजतस्ट्पधी जहत के बीच, संबंजधत जहतों के धारकों के
बीच जलजखत समझौते स े जभन्न हो सकती ह,ै लेदकन गौण जहत का एक समनुिेजिती उस समय तक उस जहत को गौण करन े
के जलए एक समझौत े स े तब तक बाध्य नहीं ह ै िब तक समनिु ेिन के उस समझौत े स े संबंजधत एक अधीनता िि व न की गई
हो।
अध्याय X
अनुबंधकारी राष्ट्रों के द्वारा घोषणा के अधीन अजधकार अथिा जहत
अनच्ु छेि 39 – जबना पिं ीकरण के प्राथजमकता का अजधकार धाटरत करना
एक अनुबंधकारी ििे दकसी भी समय, घोजषत प्रोटोकॉल के संग्रहस्ट्थान म ें िमा की गई घोषणा म,ें सामान्यतः
अथिा जिजिितः
1. गरै -सहमजत अजधकार या जहत की िे श्रेजणया ं (अजधकार या जहत के अलािा जिन पर अनच्ु छेि 40 लागू होता
ह)ै िो उस राष्र के कानून के तहत पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत के धारक के समकक्ष िस्ट्तु म ें जहत पर
प्राथजमकता रखते ह ैं और जिनके पास पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत पर प्राथजमकता होगी, भले ही दििाला
कायविाही म ें हो या उससे बाहर;तथा
2. दक इस समझौते म ें कुछ भी ििे या ििे की कंपनी,अंतर सरकारी संगठन या सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी
प्रिाता को उस िस्ट्तु या दकसी अन्य िस्ट्तु के संबंध म ें उन सेिाओं स े संबंजधत अजधकार को प्रभाजित नहीं
करेगा िो उस राष र् के कानूनों के तहत दकसी िस्ट्तु को सीधे ऐसी इकाई, संगठन या प्रिाता को िये राजि के
भुगतान के जलए प्रजतबंजधत या रोक सकता ह।ै
2. पूिव पैराग्राफ म ें की गई घोषणा को उन श्रेजणयों के जलए िो समाजहत करन े के जलए िो घोषणा को िमा
करने के उपरांत जनर्मवत की गई ह,ै व्यि दकया िा सकता ह।ै
3. एक गरै -सहमजत अजधकार अथिा जहत की एक अंतराष्ट्रव ीय जहत को ऊपर प्राथजमकता ह ै यदि पूिविती,
अंतराष्ट्रव ीय जहत के पंिीकरण के प्रजत िमा की गई घोषणा की श्रेणी का ह।ै
4. पूिविती पैराग्राफ के बाििूि, प्रोटोकॉल के अनुसमथनव ,स्ट्िीकृजत,अनमु ोिन या पटरग्रहण के समय, एक
अनुबंधकारी िेिघोषणा कर सकता ह ै दक पैराग्राफ-1 के उप-पैराग्राफ (क) के तहत की गई घोषणा के अंतगवत आन े िाली
श्रेणी के अजधकार या जहतको, इस तरह के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण की तारीख स े पहले पंिीकृत एक
अंतरराष्ट्रीय जहत के ऊपर प्राथजमकता होगी।
अनच्ु छेि 40 – पिं ीकरण योग्य गरै -सहमजतिन्य अजधकार अथिा जहत
एक अनुबंधकारी राष्ट्र दकसी भी समय जडपाजिटरी ऑफ प्रोटोकॉल के पास िमा की गई घोषणा म ें गरै -सहमजत
अजधकार या जहत की श्रेजणयों को सूचीबद्ध कर सकता ह,ै िो इस सहमजत के अधीन दकसी भी श्रेणी की िस्ट्त ु के संबंध म ें इस
प्रकार पंिीकरण योग्य होंगे िैसे दक अजधकार या जहत एक अंतरराष्ट्रीय जहत थ े और इन्ह ें तिनुसार जिजनयजमत दकया
िाएगा। इस तरह की घोषणा को समय-समय पर संिोजधत दकया िा सकता ह।ै
अध्याय XI
जबदक्रयों के जलए सहमजत का लागू होना
अनच्ु छेि 41 – जबक्री तथा सभं ाजित जबक्री
यह कन्िेंिन दकसी िस्ट्त ु की जबक्री या संभाजित जबक्री पर प्रोटोकॉल म ें दकसी भी संिोधन के साथ प्रिान की गई
प्रदक्रया के अनुसार ही लागू होगा।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अध्याय XII
अजधकारक्षेत्र
अनच्ु छेि 42 – मचं का चयन
1. अनुच्छेि 43 और 44 के अधीन, लेन-िने के जलए पार्टवयों द्वारा चुने गए एक संजििाकारी ििे के न्यायालयों के
पास, इस समझौते के तहत लाए गए दकसी भी िाि े के संबंध में अजधकार क्षत्रे ह,ै चाह े चुने हए मंच का पार्टवयों या
लेनिने के साथ संबंध हो या नहीं। िब तक दक पार्टवयों के बीच अन्यथा सहमजत न हो, ऐसा क्षत्रे ाजधकार अनन्य
होगा।
2. ऐसा कोई भी समझौता जलजखत रूप म ें या अन्यथा चुन े गए फोरम के कानून की औपचाटरक आिश्यकताओं के
अनुसार संपन्न होगा।
अनच्ु छेि 43 – अनच्ु छेि 13 के अतं गतव अजधकार क्षत्रे
1. पार्टवयों द्वारा चुन े गए एक अनबु ंधकारी िेिी की अिालतें और अनुबधं कारी िेिों की अिालत ें जिस क्षत्रे
में िस्ट्त ु जस्ट्थत ह,ैंउन्ह ें अनुच्छेि 13 (1) (क), (ख), (ग) और अनुच्छेि 13(4) के तहत उस िस्ट्तु के संबंध म ें छूट िेन े का
अजधकार ह।ै
2. अनुच्छेि 13(1)(घ) के तहत छूट िेने के अजधकार क्षत्रे या अनच्ु छेि 13(4) के आधार पर अन्य अंतटरम
राहत का प्रयोग तब दकया िा सकता ह ैिब:
1. पक्षों द्वारा चयन दकए गए न्यायालयों के द्वारा; अथिा
2. एक उस संजििाकारी राष्र के न्यायलयों द्वारा, जिस क्षत्रे म ें िेनिार जस्ट्थत ह ै और यह जिससे उसे छूट
प्रिान की िा रही ह,ै इस े प्रिान करन े िाले आिेि की ितों के द्वारा मात्र उस अनुबधं कारी ििे के क्षत्रे म ें
लाग ू करन े योग्य ह।ै
3. एक न्यायालय का अजधकार क्षत्रे जपछल े अनुच्छेिों के अंतगवत भी ह,ै भले ही अनुच्छेि 13(1) म ें जनर्ििव
िाि े का अंजतम जनधावरण दकसी अन्य अनुबंधकारी ििे के न्यायालय म ें या मध्यस्ट्थता द्वारा होगा या हो
सकता ह।ै
अनच्ु छेि 44 – रजिस्ट्रार के जिरूद्ध आिेि तयै ार करन े का अजधकार क्षत्रे
1. जिन स्ट्थानों पर न्यायालयों म ें रजिस्ट्रार उसका मुख्य प्रिासजनक केन्र ह ै उनके पास हिावने का भगु तान करन े
का न्याय िेन े तथा रजिसरार के जिरूद्ध आिेि तैयार करन े का व्यापक अजधकार-क्षत्रे ह।ै
2. िब कोई व्यजि अनुच्छेि 25 के तहत की गई मांग के संबंध म ें ििाब िेने म ें जिफल रहता ह ै और इस व्यजि
की मृत्य ु हो चुकी हो या ऐस े व्यजि को, उसके जिरूद्ध आििे पाटरत करने के प्रयोिनाथ व तलािा नहीं िा सकता, जिसके
पटरणामस्ट्िरूप पंिीकरण का जनष्पािन आिश्यक हो िाता ह,ै ऐसी जस्ट्थजत म ें पूिोि परै ाग्राफ म ें उजल्लजखत न्यायालयों को
अनन्य न्यायाजधकार प्राप्त होगा दक िह िने िार या इच्छुक िेनिार के आिेिन के आधार पर रजिस्ट्रार को यह आििे पाटरत
करे दक िह पंिीकरण का जनष्पािन करे।
3. िब कोई व्यजि इस करार के तहत न्यायालय के दकसी आिेि का पालन करने म ें जिफल होता ह ै या राष्ट्रीय
जहत के मामल े म,ें सक्षम अजधकार-क्षत्रे के न्यायालय के दकसी आिेि म ें उस व्यजि की आिश्यकता पंिीकरण म ें संिोधन या
जनष्पािन करने के जलए होती ह,ै तब परै ाग्राफ 1 म ें संिर्भतव न्यायालय, रजिस्ट्रार को ऐसे उपाय करन े के जलए जनिेजित कर
सकते ह,ैं िो उपाय उस आिेि को प्रभािी बनाएंगे।
4. पूिोि पैराग्राफ म ें जनजहत प्रािधानों के अलािा अन्यथा, कोई न्यायालय अजधजनणवय या जनणवय या आििे
नहीं िे सकता।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
अनच्ु छेि 45 – दििाजलया कायिव ाही के सबं धं म ेंअजधकार क्षत्रे
दििाजलया कायविाही के संबंध म ें इस अध्याय के प्रािधान लाग ू नहीं होत े ह।ैं
अध्याय XIII
अन्य करारों के साथ संबंध
अनच्ुछेि 45 बीआईएस -अतंराष्ट्रवीय व्यापार म ेंप्राजप्तयों के समनिुेिन पर सयंिु राष्ट्र सम्मले न के साथ सबंधं
यह करार 12 दिसंबर 2001 को न्यूयॉकव म ें हस्ट्ताक्षर के जलए आमंजत्रत दकए गए अंतरावष्ट्रीय व्यापार म ें प्राजप्तयों
के समनुिेिन पर संयुि राष्ट्र करार पर प्रबल होगा, चूंदक दक यह प्राप्य के समनुििे न िो जिमान िस्ट्तओंु , रेलि े रोबलगं
स्ट्टॉक और अतं टरक्ष संपजियों म ें अंतरराष्ट्रीय जहतों स े संबंजधत अजधकार ह,ैं स े संबंजधत ह।ै
अनच्ु छेि 46 — अतं राष्ट्रव ीय जििीय पट्टे पर UNIDROITकन्ििें न के साथ सबं धं
प्रोटोकॉल इस करार और 28 मई 1988 को ओटािा म ें हस्ट्ताक्षटरत अंतरावष्ट्रीय जििीय पट्टे पर UNIDROIT
कन्िेंिन के बीच संबंध जनधावटरत कर सकता ह।ै
अध्याय XIV
जििीय प्रािधान
अनच्ु छेि 47 – हस्ट्ताक्षर, जििोधन, स्ट्िीकरण, अनमु ोिनअथिा पहचुँ
1. यह कन्िेंिन 29 अक्टूबर स े 16 निंबर 2001 तक केप टाउन म ें आयोजित एक मोबाइल उपकरण सम्मेलन
और एक जिमान प्रोटोकॉल को अपनान े के जलए रािनजयक सम्मेलन में भाग लेने िाले ििे ों द्वारा 16 निंबर 2001 को केप
टाउन म ें हस्ट्ताक्षर के जलए खलु ा होगा।16 निंबर 2001 के बाि, करार सभी ििे ों के जलए रोम म ें जनिी कानून के
एकीकरण के जलए अतं राष्ट्रव ीय संस्ट्थान (UNIDROIT) के मुख्यालय में हस्ट्ताक्षर के जलए तब तक खुला रहगे ा,िब तक दक
यह अनच्ु छेि 49 के क्रम म ेंलाग ू नहीं हो िाता।
2. यह समझौता हस्ट्ताक्षर करने िाल े िेिों के जििोधन, स्ट्िीकरण अथिा अनुमोिन के अधीन होगा।
3. कोई भी राष्र िो इस कन्िेंिन पर हस्ट्ताक्षर नहीं करता ह,ै िह दकसी भी समय इसम ें िाजमल हो सकता ह।ै
4. जििोधन,स्ट्िीकरण,अनुमोिन या पहचुँ उस प्रभाि के जलए, एक औपचाटरक साधन के िमा द्वारा िमाकता व
के पास प्रभाजित होता ह।ै
अनच्ु छेि 48 – क्षत्रे ीय आर्थकव एकीकरण सगं ठन
1. एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन िो संप्रभु राज्यों द्वारा गटठत दकया गया ह ै और इस करार द्वारा
िाजसत कुछ मामलों म ें सक्षम ह,ै इसी प्रकार इस करार को हस्ट्ताक्षटरत, स्ट्िीकार, अनुमोिन या इस े मान सकता ह।ै उस
मामले म,ें उस सीमा तक दक उस संगठन के पास इस करार द्वारा िाजसत मामलों पर अजधकार हो, क्षेत्रीय आर्थकव
एकीकरण संगठन के पास एक अनुबंधकारी ििे के अजधकार और िाजयत्ि होंगे। िहा ं इस करार म ें अनुबंध करन े िाल े िेिों
की संख्या प्रासंजगक ह ै उसम ें िो अनुबंजधत ििे ह,ैं उन ििे ों म ें क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन को इसके सिस्ट्य ििे ों के
अलािा एक अनुबंध ििे के रूप म ें नहीं जगना िाएगा।
2. क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण एकता संगठन, हस्ट्ताक्षर, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस कन्िेंिन
द्वारा िाजसत मामलों को जनर्ििव करत े हए जडपॉजिटरी को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध म ें उसके सिस्ट्य राज्यों द्वारा
उस संगठन को काय व जनिावह क्षमता अतं टरत की गई ह।ै क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन इस अनुच्छेि के तहत घोषणा म ें
जनर्ििव कायवजनिावह क्षमता के नए हस्ट्तांतरण सजहत कायवजनिावह क्षमता के जितरण म ें दकसी भी बिलाि के बारे म ें तुरंत
जडपॉजिटरी को सूजचत करेगा।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. इस कन्िेंिन म ें "कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट" या "कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट्स" या "स्ट्टेट पाटी" या "स्ट्टेट्स पाटीि" का कोई भी
संिभव एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन पर समान रूप स ेलाग ू होता ह,ै िहां संिभव की आिश्यकता होती ह।ै
अनच्ु छ ेि 49 — एन्री इंटू फोस व
1. यह कन्ििें न अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के तीसरी जलजखत के िमा होने की तारीख के तीन
महीने की समाजप्त के बाि के महीने के पहले दिन पर लागू होता ह,ै लेदकन केिल िस्ट्तुओं की एक श्रेणी के संबंध म ें जिसके
जलए एक प्रोटोकॉल लागू होता ह:ै
(क) उस प्रोटोकॉल के लाग ू होन े के समय स;े
(ख) उस प्रोटोकॉल की ितों के अधीन; तथा
(ग) इस कन्िेंिन के स्ट् टेट पक्षकारों और उस प्रोटोकॉल के मध् य।
2. अन्य राज्यों के जलए यह कन्िेंिन उनके अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के उनके जलजखत के िमा
होने की तारीख के तीन महीने की समाजप्त के बाि के महीने के पहले दिन पर लागू होता ह,ै लेदकन केिल उन िस्ट्तओंु की
श्रेणी के संबंध म ें जिनके जलए एक प्रोटोकॉल लागू होता ह ैऔर इस तरह के प्रोटोकॉल के संबंध म,ें पूिविती पैराग्राफ के उप-
पैराग्राफ (ए), (बी) और (सी) की आिश्यकताओं के अधीन होता ह।ै
अनच्ु छ ेि 50 — आतं टरक लने िेन
1. एक संजििाकारी राष्र , अनसु मथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन, या प्रोटोकॉल के पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ै दक यह कन्िेंिन एक ऐसे लेनिेन पर लाग ू नहीं होगा िो सभी प्रकार की, िस्ट्तुओं या उनम ें स े कुछ के संबंध म ें उस
राष्र के संबंध म ेंएक आंतटरक लेनिने ह।ै
2. पूिविती पैराग्राफ के बाििूि, अनुच्छेि 8(4), 9(1), 16, अध्याय V, अनुच्छेि 29 के प्रािधान और पंिीकृत
जहतों स े संबंजधत इस कन्ििें न के कोई भी प्रािधान आंतटरक लेनिने पर लाग ू होंगे।
3. िहां अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री म ें राष्ट्रीय जहत की सूचना िि व की गई ह,ै अनुच्छेि 29 के तहत उस जहतधारक की
प्राथजमकता इस तथ्य स े प्रभाजित नहीं होगी दक ऐसा जहत, लाग ू कानून के तहत असाइनमटें या प्रस्ट्थापन द्वारा दकसी अन्य
व्यजि म ें जनजहत हो गया ह।ै
अनच्ु छ ेि 51 — फ्यचू र प्रोटोकॉल
1. जडपॉजिटरी ऐस े प्रासंजगक गरै -सरकारी संगठनों के सहयोग स,े िैसा दक जडपॉजिटरी उपयुि समझे, एक
या अजधक प्रोटोकॉल के माध्यम स,े अनुच् छेि 2 (3) म ें जनर्िष्व ट श्रेणी के अलािा हाई िैल् य ू मोबाइल उपकरणों दक दकसी
िस्ट् तु के संिभव म ें व् यिहायवता का आकलन करन े के जलए काय व समूह बना सकता ह ै जिसका प्रत्येक सिस्ट्य जिजिि रूप स े
पहचाने िाने योग्य ह,ै और उसके पास ऐसी िस्ट्तओंु स े संबंजधत अजधकार ह।ैं
2. जडपॉजिटरी इस तरह के एक काय व समूह द्वारा तैयार की गई िस्ट्तुओं की एक श्रणे ी स े संबंजधत दकसी भी
प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के पाठ को इस कन्िेंिन की सभी स्ट् टेट पार्टवयों, जडपॉजिटरी के सभी सिस्ट्य िेिों, संयुि राष्ट्र के
सिस्ट्य िेिों को संप्रेजषत करेगा िो सिस्ट्य जडपॉजिटरी नहीं ह ैं और संबंजधत अतं र सरकारी संगठनों, और ऐसे िेिों और
संगठनों को, ऐसे प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के आधार पर मसौिा प्रोटोकॉल को पूरा करने के जलए अतं र-सरकारी िाता व म ें
भाग लने े के जलए आमंजत्रत करेंगे।
3. जडपॉजिटरी ऐस े काय व समूह द्वारा तैयार दकए गए दकसी भी प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के पाठ को ऐस े
प्रासंजगक गरै -सरकारी संगठन को भी संप्रेजषत करेगा, जिन्ह ें जडपॉजिटरी उजचत समझे। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
िमाकता व को प्रारंजभक मसौिा प्रोटोकॉल के पाठ पर टटप्पणी प्रस्ट्तुत करन े और मसौिा प्रोटोकॉल की तैयारी म ें पयविेक्षकों के
रूप म ेंभाग लने े के जलए तुरंत आमंजत्रत दकया िाएगा।
4. िब जडपॉजिटरी के सक्षम जनकाय, ऐसे ड्राफ्ट प्रोटोकॉल को अपनान े के योग्य मानत े ह,ैं तो जडपॉजिटरी इस े
अपनान े के जलए एक रािनजयक सम्मेलन बुलाएगा।
5. एक बार िब इस तरह के एक प्रोटोकॉल को, पैराग्राफ 6 के अधीन अपनाया िाएगा, तो यह कन्िेंिन इसके
द्वारा किर की गई िस्ट्तओंु की श्रेणी पर लाग ू होगा।
6. इस कन्िेंिन का अनुच्छेि 45 बीआईएस ऐसे प्रोटोकॉल पर तभी लागू होता ह ै िब उस प्रोटोकॉल म ें जििेष
रूप स ेप्रािधान दकया गया हो।
अनच्ु छ ेि 52 — प्रािेजिक इकाइया ं
1. यदि एक संजििाकारी राष्र की क्षेत्रीय इकाइया ुँ ह,ैं जिसम ें इस कन्िेंिन म ें जनपटाए गए मामलों के संबंध म ें
कानून कीजिजभन्न प्रणाजलयाुँ लागू होती ह,ैं तो यह अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ै दक इस कन्िेंिन का, अपनी सभी प्रािेजिक इकाइयों या उनमें स े केिल एक या अजधक के जलए जिस्ट्तार दकया
िाना और दकसी भी समय िसू री घोषणा प्रस्ट्तुत करके अपनी इस घोषणा को संिोजधत कर सकता ह।ै
2. ऐसी कोई भी घोषणा स्ट्पि रूप स े उन क्षेत्रीय इकाइयों को बताएगी, जिन पर यह कन्िेंिन लागू होता ह।ै
3. यदि एक संजििाकारी राष्र ने पैराग्राफ 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की ह,ै तो यह कन्िेंिन उस राष्र की सभी
क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होगा।
4. िहां एक संजििाकारी राष्र इस कन्िेंिन को अपनी एक या अजधक क्षेत्रीय इकाइयों तक जिस्ट्ताटरत करता ह,ै
इस कन्िेंिन के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ें की िा सकती ह,ैं और एक क्षेत्रीय इकाई के
संबंध म ें की गई घोषणाए,ं दकस अन्य क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ेंकी गई घोषणाओं स े जभन्न हो सकती ह।ैं
5. यदि पैराग्राफ 1 के तहत एक घोषणा के आधार पर, यह कन्िेंिन एक संजििाकारी राष्र की एक या अजधक
क्षेत्रीय इकाइयों तक जिस्ट्ताटरत होता ह:ै
(क) िने िार को एक संजििाकारी राष्र म ें जस्ट्थत माना िाता ह,ै यदि यह एक क्षेत्रीय इकाई म ें लागू कानून के
तहत िाजमल या गटठत होता ह,ै जिस पर यह कन्ििें न लाग ू होता ह ै या यदि उसका पंिीकृत कायावलय या िैधाजनक सीट,
प्रिासन का केंर व्यापार या अभ्यस्ट्त जनिास का स्ट्थान उस क्षेत्रीय इकाई म ें ह ैजिस पर यह कन्िेंिन लागू होता ह;ै
(ख) एक संजििाकारी राष्र म ें िस्ट्तु के स्ट्थान का कोई भी संिभव उस क्षेत्रीय इकाई म ें िस्ट्त ु के स्ट्थान को संिर्भतव
करता ह ैजिस पर यह कन्िेंिन लाग ू होता ह;ै
(ग) उस संजििाकारी राष्र म ें प्रिासजनक अजधकाटरयों के दकसी भी संिभव का अथ व उस क्षेत्रीय इकाई म ें अजधकार
क्षत्रे िाले प्रिासजनक अजधकाटरयों के संिभव म ें माना िाएगा, जिस पर यह कन्ििें न लाग ू होता ह।ै
अनच्ु छेि 53 - न्यायालयों का जनधारव ण
एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस कन्िेंिन के
अनुच्छेि 1 और अध्याय XII के प्रयोिनों के जलए प्रासंजगक "अिालत" या "अिालत" घोजषत कर सकता ह।ै46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ु छेि 54 — उपचारों के सबं धं म ेंघोषणाए ं
1. एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोजषत कर
सकता ह ै दक िब चाि व की गई िस्ट्तु उसके क्षत्रे म ें जस्ट्थत ह,ै या उसके क्षत्रे स े जनयंजत्रत ह,ै तो िह चािी, उस क्षत्रे म ें िस्ट्त ु का
पट्टा प्रिान नहीं करेगा ।
2. एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोजषत करेगा
दक इस कन्िेंिन के दकसी प्रािधान के तहत लेनिार के पास कोई उपाय उपलब्ध ह ै या नहीं, िो दक इसके जलए आिेिन की
आिश्यकता के जलए व्यि नहीं ह ैतथा न्यायालय की अनुमजत स े ही न्यायालय का प्रयोग दकया िा सकता ह।ै
अनच्ु छेि 55 - अजं तम जनधारव ण हते ु लजं बत राहत के सबं धं म ेंघोषणाए ं
एक संजििाकारी राष्र , प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, यह घोषणा कर
सकता ह ै दक यह अनच्ु छेि 13 या अनच्ु छेि 43, या िोनों के प्रािधानों को पूण व या आंजिक रूप स े लागू नहीं करेगा। घोषणा
में जनर्ििव दकया िाएगा दक दकन ितों के तहत प्रासंजगक अनुच्छेि लाग ू दकया िाएगा, अगर इस े आंजिक रूप स े लाग ू दकया
िाएगा, या अन्यथा अतं टरम राहत के अन्य रूपों को लागू दकया िाएगा।
अनच्ु छेि 56 - आरक्षण और घोषणाए ं
1. इस कन्िेंिन के जलए कोई आरक्षण नहीं दकया िा सकता ह ै लेदकन अनुच्छेि 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55,
57, 58 और 60 द्वारा अजधकृत घोषणाए ं इन प्रािधानों के अनसु ार की िा सकती ह।ैं
2. इस कन्िेंिन के तहत की गई दकसी भी घोषणा या बाि की घोषणा या दकसी घोषणा को िापस लेन े की सूचना
जडपॉजिटरी को जलजखत रूप म ेंिी िाएगी।
अनच्ु छेि 57 - बाि की घोषणाए ं
1. एक पक्षकार राष्र उस तारीख के बाि दकसी भी समय अनुच्छेि 60 के तहत अजधकृत घोषणा के अलािा बाि की
घोषणा कर सकता ह,ै उस प्रभाि के जिषय म ें जडपॉजिटरी को सूजचत करते हए, जिस पर यह कन्िेंिन लाग ू हआ ह।ै
2. इस तरह की कोई भी बाि की घोषणा जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के छह महीने की
समाजप्त के बाि के महीन े के पहले दिन स े प्रभािी होगी। िहां उस घोषणा को प्रभािी होने के जलए एक लंबी अिजध
अजधसूचना म ें जनर्ििव की गई ह,ै यह जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने के बाि ऐसी लंबी अिजध की समाजप्त पर
प्रभािी होगी।
3. जपछल े परै ाग्राफों के बाििूि, यह कन्िेंिन लाग ू होना िारी रहगे ा, िैसे दक दकसी भी बाि की घोषणा की
प्रभािी जतजथ स े पहले उत्पन्न होने िाले सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म ेंऐसी कोई बाि की घोषणा नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि 58 - घोषणाओं को िापस लने ा
1. कोई भी राष्र पाटी इस कन्िेंिन के तहत एक घोषणा कर चुकी ह,ै अनुच्छेि 60 के तहत अजधकृत घोषणा के
अलािा, जडपॉजिटरी को सूजचत करके इस े दकसी भी समय िापस ले सकती ह।ै इस तरह की जनकासी िमाकता व द्वारा
अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के छह महीने की समाजप्त के बाि के महीने के पहल े दिन स ेप्रभािी होगी।
2. जपछल े पैराग्राफ के बाििूि, यह कन्िेंिन लागू होना िारी रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी िापसी की प्रभािी
जतजथ स े पहल े उत्पन्न होन े िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म ें घोषणा की ऐसी कोई िापसी नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि 59 — प्रत्याख्यान
1. कोई भी पक्षकार राष्र इस कन्िेंिन पर जडपोजिटरी को जलजखत म ें अजधसूचना द्वारा आक्षेप कर सकता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
2. इस तरह के कोई भी आक्षपे िमाकता व द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने की तारीख के बारह महीने की समाजप्त के
बाि के महीने के पहल े दिन स ेप्रभािी होंगे।
3. जपछल े परै ाग्राफों के बाििूि, यह कन्िेंिन लाग ू होना िारी रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी भी आक्षेप की प्रभािी
जतजथ स े पहल े उत्पन्न होन े िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म ें ऐसा कोई आक्षेप नहीं दकया गया था।
अनच्ु छेि 60 — पटरिती प्रािधान
1. िब तक दकसी भी समय एक संजििाकारी राष्र द्वारा अन्यथा घोजषत नहीं दकया िाता ह,ै तब तक कन्िेंिन
पहल े स े मौिूि अजधकार या जहत पर लाग ू नहीं होता ह,ै िो इस कन्िेंिन की प्रभािी जतजथ स े पहल े लाग ू कानून के तहत
प्राप्त प्राथजमकता को बरकरार रखता ह।ै
1. अनुच्छेि 1(v) के प्रयोिनों के जलए और इस कन्िेंिन के तहत प्राथजमकता जनधावटरत करन े के जलए:
(क) "इस कन्िेंिन की प्रभािी जतजथ" का अथव ह ै एक िेनिार के संबंध म ें िह समय िब यह कन्िेंिन लागू होता ह ै
या िह समय िब िह राष्र जिसम ें िेनिार जस्ट्थत होता ह,ै एक कॉन्रैबक्टंग स्ट्टेट बन िाता ह,ै िो भी बाि म ें हो;
(ख) िेनिार एक ऐस े राष्र म ें जस्ट्थत ह ै िहां उसका प्रिासन का केंर ह ै या, यदि उसके पास प्रिासन का कोई केंर
नहीं ह,ै तो उसका व्यिसाय स्ट्थान या, यदि उसके पास एक स े अजधक व्यिसाय स्ट्थान ह,ैं तो उसका मुख्य व्यिसाय स्ट्थान ह ै
या, यदि उसके पास व्यिसाय का कोई स्ट्थान नहीं ह,ै तो िह उसका अभ्यस्ट्त जनिास ह।ै
3. एक संजििाकारी राष्र अनुच्छेि 1 के तहत अपनी घोषणा म ें एक तारीख जनर्ििव कर सकता ह,ै िो दक घोषणा
के प्रभािी होन े की तारीख के तीन साल स े पहल े की नहीं ह,ै िब यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू हो िाएगा, जिसम ें
प्राथजमकता जनधावटरत करन े के उद्देश्य स,े जिसम ें िाजमल ह ैंदकसी भी मौिूिा प्राथजमकता की सुरक्षा, पूिव-मौििू ा अजधकारों
या जहतों के जलए एक समय म ें दकए गए समझौते के तहत उत्पन्न होता ह ै िब िेनिार, घोषणा म ें जनर्ििव तरीके और सीमा
तक जपछल े पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) म ें संिर्भवत राष्र म ेंजस्ट्थत था।
अनच्ु छेि 61 - समीक्षा सम्मले न, सिं ोधन और सबं जं धत मामल े
1. जडपॉजिटरी िार्षवक रूप स े या ऐसे अन्य समय पर टरपोट व तैयार करेगा, िैसा दक राज्यों के पक्षकारों के जलए
पटरजस्ट्थजतयों की आिश्यकता हो सकती ह,ै जिस तरीके स े इस कन्िेंिन म ें स्ट्थाजपत अंतरावष्ट्रीय िासन व्यिहार म ें संचाजलत
होता ह।ै ऐसी टरपोट व तैयार करने म,ें जडपॉजिटरी अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली के कामकाि स े संबंजधत पयविेक्षी
प्राजधकरण की टरपोट व को ध्यान म ें रखेगा।
2. स्ट् टेट की पार्टवयों के कम स े कम पच्चीस प्रजतित के अनुरोध पर, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामिव स े जडपॉजिटरी
द्वारा, इस पर जिचार करने के जलए, समय-समय पर स्ट् टेट की पार्टवयों का समीक्षा सम्मेलन बुलाया िाएगा,:
(क) इस कन्िेंिन का व्यािहाटरक संचालन और इसकी ितों द्वारा किर की गई िस्ट्तओंु के पटरसंपजि-आधाटरत
जििपोषण और पट्टे पर िेन े की सुजिधा म ें इसकी प्रभाििीलता;
(ख) इस कन्िेंिन और जिजनयमों की ितों के जलए िी गई न्याजयक व्याख्या और आिेिन;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोट व को ध्यान म ें रखत े हए अतं रराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली का कामकाि, रजिस्ट्रार
का प्रििवन और पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा इसकी जनगरानी; तथा
(घ) क्या इस कन्िेंिन म ें कोई संिोधन या अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री स े संबंजधत व्यिस्ट्था िांछनीय ह।ै
3. पैराग्राफ 4 के अधीन, इस कन्िेंिन म ें दकसी भी संिोधन को जपछले परै ाग्राफ म ें संिर्भवत सम्मेलन म ें भाग लेन े
िाले िेिों के कम स े कम िो-जतहाई बहमत द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा और दफर उन राज्यों के संबंध म ें लागू होगा,48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
जिन्होंने ऐस े संिोधन की पुजि की ह ै और लागू होन े स े संबंजधत अनुच्छेि 49 के प्रािधानों के अनुसार तीन राष्र ों द्वारा
अनुसमर्थवत, स्ट्िीकृत या अनुमोदित होने पर ऐस ेसंिोधन को स्ट्िीकार या अनुमोदित दकया गया ह।ै
4. िहां इस कन्िेंिन म ेंप्रस्ट्ताजित संिोधन का उद्देश्य एक स े अजधक श्रणे ी के उपकरणों पर लागू होना ह,ै िहा ं ऐसे
संिोधन को प्रत्येक प्रोटोकॉल के जलए कम स े कम िो-जतहाई बहमत राज्यों द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा िो पैराग्राफ 2 म ें
संिर्भवत कन् ििें न म ेंभाग ल ेरह ेह.ैं
अनच्ु छेि 62 - जनक्षपे ागार और उसके काय व
1. जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतरावष्ट्रीय सस्ट्ं थान (UNIDROIT) के पास अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन
या पटरग्रहण के माध् यम प्रस्ट् तुत दकए िाएंगे, जिसे इसके द्वारा जडपॉजिटरी नाजमत दकया गया ह।ै
1. िमाकता:व
(क) करार के सभी राज्यों को सजू चत करेगा:
(i) प्रत्येक नए हस्ट्ताक्षर अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के माध् यम, उसकी तारीख के साथ;
(ii) इस कन्िेंिन के लागू होन ेकी तारीख;
(iii) इस कन्िेंिन के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख सजहत;
(iv) दकसी घोषणा को िापस लने ा या उसम ें संिोधन करना, उसकी तारीख सजहत; तथा
(v) इस कन्िेंिन की दकसी भी बनंिा की अजधसूचना के साथ-साथ इसकी तारीख और जिस तारीख को यह प्रभािी
होता ह;ै
(ख) इस कन्िेंिन की प्रमाजणत िास्ट् तजिक प्रजतयां सभी अनुबंजधत राज्यों को प्रेजषत करें;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के प्रत्येक साधन की एक
प्रजत, उसके िमा करन े की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या िापसी या घोषणा के संिोधन और आपक्षे की प्रत्येक
अजधसूचना के साथ प्रिान करें, अजधसूचना की तारीख के साथ, तादक उसम ें जनजहत िानकारी आसानी स े और परू ी तरह स े
उपलब्ध हो सके; तथा
(घ) िमाकतावओं के जलए व् यािहायवक ऐसे अन्य काय व करना।
इसके साक्ष्य म ें अधोहस्ट्ताक्षरी पूणावजधकाटरयों न,े जिजधित रूप स े अजधकृत होन े के बाि, इस कन्िेंिन पर
हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं
निंबर के सोलहिें दिन, िो हिार एक म ें केप टाउन म ें दकया गया और अग्रं ेिी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और
स्ट्पेजनि भाषाओं म,ें मूलप्रजत म ें तैयार दकया गया, जिसके सभी पाठ समान रूप स े प्रामाजणक ह,ैं इस तरह की प्रामाजणकता
सत्यापन द्वारा प्रभािी होने के जलए सम्मले न के संयुि सजचिालय द्वारा नब्बे दिनों के भीतर सम्मेलन के अध्यक्ष के
अजधकार के तहत, सभी पाठों की एक िसू रे के साथ अनरूु पता सत्याजपत की िाएगी।
भारत गणराष्र द्वारा केप टाउन कन्िेंिन के तहत, इसके पटरग्रहण के साधन िमा करने के समय की गई घोषणाए ं
भारत गणराष्र द्वारा केप टाउन कन्ििें न के तहत इसके सहमजत के अजभकारक िमा करन े के
समय की गई घोषणाए ं
(i) फॉमव नंबर1 [अनुच्छ ेि 39(1)(ए) के तहत जिजिि घोषणा][भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
(क) जिि या पट्टे और जिमान ऑब् िेक्ट के अनुबंध के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफॉल्ट के समय स े
उत्पन्न होने िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमचव ाटरयों के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;
(ख) करों या अन्य अिैतजनक िुल्कों स े संबंजधत भारत के एक प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार, िो
उस जिमान िस्ट्तु के उपयोग स े उत्पन्न हए ह ैं या उससे संबंजधत हऔैं र उस जिमान िस्ट्त ु के स्ट् िामी या ऑपरेटर द्वारा बकाया
ह,ै िो जडफॉल्ट के समय स े उत्पन्न होता ह,ै उस जिमान ऑब् िक्े ट के जििपोषण या पट्टे पर िने े के अनुबंध के तहत माजलक
या ऑपरेटर; तथा
(ग) उनके कब्ि े म ें एक जिमान ऑब् िेक्ट की मरम्मत के पक्ष म ें सेिा या सेिाओं की सीमा तक और उस जिमान
ऑब् िेक्ट म ेंमूल्य िर्धवत मूल्य के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार।
(ii) (ख) फॉम वनंबर4 [अनुच्छ ेि 39(1)(बी) के तहत सामान्य घोषणा]
कन्िेंिन म ें कुछ भी, राजि के भुगतान के जलए इसके कानूनों के तहत एक जिमान ऑब् िेक्ट को कब् िे म ें लेन े या
जहरासत म ें लेन े के जलए उसके अजधकार या उसके दकसी भी इकाई, या दकसी भी अतं र सरकारी संगठन, जिसम ें भारत एक
सिस्ट्य ह,ै या भारत म ें सािविजनक सेिाओं के अन्य जनिी प्रिाता को प्रभाजित नहीं करेगा। भारत सरकार, दकसी भी ऐसी
संस्ट्था, संगठन या प्रिाता के प्रजत िये ह ै िो सीधे उस ऑब् िेक्ट या दकसी अन्य जिमान िस्ट्तु के संबंध म ें उसके द्वारा प्रिान
की िाने िाली सेिा या सेिाओं स े संबंजधत ह।ै
(iii) फॉमव नंबर 6 (अनुच् छेि 40 के तहत घोषणा)
गैर-सहमजत अजधकार या ब्याि की जनम्नजलजखत श्रेजणया,ं जिमान ऑब् िक्े ट की दकसी भी श्रणे ी के संबंध म ें कन्िेंिन के तहत
पंिीकरण योग्य होंगी िैसे दक अजधकार या जहत एक अंतरराष्ट्रीय जहत थ ेऔर तिनुसार जिजनयजमत दकया िाएगा, अथावत्:-
(क) एयरक्राफ्ट सामग्री के जििपोषण या पट्टे के अनुबंध के तहत, उस एयरलाइन द्वारा
घोजषत जडफॉल्ट के समय से पहले उत्पन्न होने िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमचव ाटरयों
के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;
(ख) दकसी जिमान िस्ट्तु के उपयोग स े उत्पन्न या उससे संबंजधत करों या अन्य अिैतजनक िुल्कों स े
संबंजधत भारत के एक प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार और उस जिमान िस्ट्तु के स्ट् िामी या
ऑपरेटर द्वारा िये , िो उसके द्वारा घोजषत जडफॉल्ट के समय स े पहले उत्पन्न होता ह,ै उस जिमान ऑब् िेक्ट को
जििपोषण या पट्टे पर िेन े के अनुबंध के तहत ऑब् िेक्ट या ऑपरेटर; तथा
(ग) एक कानूनी जनणवय की आजं िक या पूणव संतुजि म ें एक जिमान िस्ट्तु को संलग्न करन े की अनुमजत िने े िाला
अिालत का आिेि प्राप्त करने िाले व्यजि के अजधकार।
(iv) प्रपत्र संख्या10 (अनुच्छ ेि 52 के तहत सामान्य घोषणा)
कन्िेंिन इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लाग ू होगा।
(v) फॉमव संख्या11 (अनुच् छेि 53के तहत घोषणा)
कन्िेंिन के अनुच्छ ेि 1 और अध्यायXII के प्रयोिनों के जलए अपने संबंजधत क्षेत्रीय अजधकार क्षत्रे के भीतर सभी
उच्च न्यायालय,प्रासंजगक न्यायालय ह।ैं
(vi) फॉमव नंबर13 [अनुच्छेि54 (2) के तहत अजनिाय वघोषणा]50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
कन्िेंिन के तहत लेनिार के जलए उपलब्ध कोई भी और सभी उपचार, िो अिालत म ें आिेिन की आिश्यकता के
जलए प्रासंजगक प्रािधान के तहत व्यि नहीं दकए गए ह,ैं अिालत की कारविाई के जबना और अिालत की अनुमजत के जबना
प्रयोग दकए िा सकत े ह।ैं
*
* *
केप टाउन कन्िेंिन के तहत भारत गणराष्र द्वारा ििव की गई घोषणाए ं
िसू री अनसु चू ी
जिमान उपकरणों के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
कन्ििें न के जलए
प्रोटोकॉल
16 निबं र 2001 को केप टाउन म ेंहस्ट्ताक्षर दकए गए
मूल के अनरूु प
होने पर प्रजत प्रमाजणत
महासजचि
िोस एंिेलो एस्ट्रेला फाटरया
केप टाउन
16 निबं र 2001
जिमान उपकरणों स े सबं जं धत जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरणों म ेंअतं राष्ट्रव ीय जहतों पर
कन्ििें न के जलए
प्रोटोकॉल
राष्र इस प्रोटोकॉल के पक्षकार ह,ैं
मोबाइल उपकरण म ें अंतरावष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन को लाग ू करना आिश्यक मानत े हए (इसे यहां आगे "कन्िेंिन"
करा िाएगा) क्योंदक यह कन्ििें न की प्रस्ट्तािना म ेंजनधावटरत उद्देश्यों के आलोक म,ें जिमान उपकरण स े संबंजधत ह,ै
जिमान जििपोषण की जििेष आिश्यकताओं को पूरा करने के जलए कन्िेंिन को अनुकूजलत करन े और जिमान
उपकरणों की जबक्री के अनुबंधों को िाजमल करने के जलए कन्ििें न के अनुप्रयोग के क्षत्रे का जिस्ट्तार करने की आिश्यकता के
प्रजत सचेत,[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
7 दिसंबर 1944 को जिकागो म ें हस्ट्ताक्षटरत अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन सम्मले न के जसद्धांतों और उद्देश्यों के प्रजत
सचेत,
जिमान उपकरण स ेसंबंजधत जनम्नजलजखत प्रािधानों पर सहमत हए ह:ैं
अध्याय I
अनप्रु योग का क्षत्रे और सामान्य प्रािधान
अनच्ु छ ेि I — पटरभाजषत ित ें
1. इस प्रोटोकॉल म,ें िहां सिं भव के जलए अन्यथा आिश्यक ह,ै इसके अलािा, इसम ें प्रयिु िब्िों का अथ व कन्िेंिन
में जनधावटरत दकया गया ह।ै
2. इस प्रोटोकॉल म ें जनम्नजलजखत िब्िों को नीच े दिए गए अथों म ें प्रयुक्त दकया गया ह:ै
(क) "एयरक्राफ्ट" का तात् पयव जिकागो कन्िेंिन के प्रयोिनों के जलए पटरभाजषत जिमान स ेह,ै िो या तो एयरफ्रेम
ह ैं और जिसम ें जिमान इंिन या हले ीकॉप्टर स्ट्थाजपत ह;ैं
(ख) "जिमान इंिन" का अथव िटे प्रोपल्ि न या टरबाइन या जपस्ट्टन प्रौद्योजगकी द्वारा पािड व जिमान इंिन (सैन्य,
सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग दकए िाने िाल ेलोगों के अलािा) स े ह ैऔर:
(i) िेट प्रोपल्ि न जिमान इंिन के मामले म,ें कम स े कम 1750 एलबी का थ्रस्ट्ट या इसके समकक्ष हो;
(ii) टबावइन-पािडव या जपस्ट्टन-पािडव जिमान इंिनों के मामले म,ें कम स े कम 550 रेटेड टेक-ऑफ िाफ्ट हॉसवपािर
या इसके समकक्ष, सभी मॉड्यलू और अन्य स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण और उससे
संबंजधत सभी डेटा, मैनुअल ि टरकॉडव के साथ;
(ग) "जिमान िस्ट्तओंु " का अथव ह ैएयरफ्रेम, जिमान के इंिन और हले ीकॉप्टर;
(घ) "जिमान रजिस्ट्टर" का अथव जिकागो कन्िेंिन के प्रयोिनों के जलए राष्र या सामान्य जचह्न पंिीकरण
प्राजधकरण द्वारा बनाए गए रजिस्ट्टर स े ह;ै
(ड.) "एयरफ्रेम" का अथव ह ै एयरफ्रेम (सैन्य, सीमा िुल्क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग दकए िाने िाले लोगों के
अलािा) िो, िब उपयुि जिमान इंिन स्ट्थाजपत होते ह,ैं तो पटरिहन के जलए सक्षम जिमानन प्राजधकरण द्वारा टाइप
सर्टवफाइड होते ह:ैं
(i) चालक िल सजहत कम से कम आठ (8) व्यजि; या
(ii) ई2750 दकलोग्राम स ेअजधक का माल,
एक साथ सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण (जिमान इंिन के अलािा), और
सभी डेटा, मैनुअल और उससे संबंजधत टरकॉड;व
(च) "अजधकृत पाटी" का अथव अनुच् छेि XIII (3) म ें जनर्ििव पाटी ह;ै
(छ) "जिकागो कन्िेंिन" का अथव ह,ै अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन के जिषय म,ें 7 दिसंबर 1944 को जिकागो म ें
हस्ट्ताक्षटरत कन्िेंिन और इसके यथा संिोजधत अनुबंध;
(ि) "सामान्य जचह्न पंिीकरण प्राजधकरण" का अथ व ह ै जिकागो कन्िेंिन के अनच्ु छेि-77 के अनुसार रजिस्ट्टर
बनाए रखन े िाला प्राजधकरण, िैसा दक 14 दिसंबर 1967 को अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन सगं ठन की पटरषि द्वारा52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय पटरचालन एिेंजसयों द्वारा संचाजलत जिमानों के पंिीकरण द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा लाग ू
दकया गया था;
(झ) "जिमान का पंिीकरण रद्द करन"े का अथ व ह ै जिकागो कन्िेंिन के अनुसार जिमान के पंिीकरण को उसके
जिमान रजिस्ट्टर स ेहटाना या जमटाना;
(ञ) "गारंटी अनुबंध" का अथ व दकसी व्यजि द्वारा गारंटर के रूप म ें दकया गया अनुबंध;
(ट) "गारंटर" का अथव उस व्यजि स े ह,ै िो एक सुरक्षा समझौते या दकसी समझौते के तहत सरु जक्षत लेनिार के पक्ष
में दकसी भी िाजयत्िों के जनष्प ािन को सुजनजश्चत करन े के उद्देश्य स े िमानत या मागं गारंटी या क्रेजडट का स्ट्टैंडबाय पत्र या
क्रेजडट बीमा का कोई अन्य रूप िेता ह ैया िारी करता ह;ै
(ठ) "हले ीकॉप्टर" का अथ व ह,ै हिा स े भारी मिीन (सैन्य, सीमा िल्ु क या पुजलस सेिाओं म ें उपयोग की िान े िाली
मिीनों के अलािा) िो मुख्य रूप स े िर्टवकल एक् सेस (ऊध्िावधर अक्षों) पर एक या एक स े अजधक पािर-संचाजलत रोटरों पर
हिा की प्रजतदक्रयाओं द्वारा उडान म ें समर्थतव ह ैंऔर िो पटरिहन के जलए सक्षम जिमानन प्राजधकरण द्वारा प्रमाजणत ह:ैं
i. चालक िल सजहत कम स े कम पांच (5) व्यजि;
(ii) 450 दकलोग्राम स े अजधक का माल, सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुि े और उपकरण
(रोटार सजहत), और सभी डेटा, मनै ुअल और उससे संबंजधत टरकॉडव सजहत;
(ड) "दििाजलयापन स े संबंजधत घटना" का अथव ह:ै
i. दििाला कायविाही की िुरुआत; या
(ii) िेनिार द्वारा भुगतान को लटकान े या िास्ट्तजिक जनलंबन का घोजषत मंिा, िहां िेनिार के जिरूद्ध
दििाजलया कायविाही िुरू करने या कन्िेंिन के तहत उपायों का प्रयोग करके लेनिार के अजधकार को काननू या राष्र की
कारविाई द्वारा रोका या जनलंजबत दकया गया हो;
(ि) "प्राथजमक दििाला क्षेत्राजधकार" का अथव उस संजििाकारी राष्र स े ह,ै जिसम ें िेनिार के मुख्य जहतों का केंर
जस्ट्थत ह,ै जिसे इस उद्देश्य के जलए िेनिार की िैधाजनक सीट का स्ट्थान माना िाएगा या यदि ऐसा नहीं ह,ै तो िह
स्ट्थान,िहा ं िेनिार जनगजमत या गटठत ह,ै िब तक दक अन्यथा साजबत न हो;
(ध) "रजिस्ट्री प्राजधकरण" का अथव राष्ट्रीय प्राजधकरण या सामान्य जचह्न पंिीकरण प्राजधकरण ह,ै िो एक
अनुबंजधत राष्र म ें जिमान रजिस्ट्टर बनाए रखता ह ै और जिकागो कन्िेंिन के अनुसार एक जिमान के पंिीकरण अथिा जि-
पंिीकरण के जलए जिम्मेिार ह;ै तथा
(न) "रजिस्ट्री की जस्ट्थजत" का अथव ह,ै जिमान के संबंध म,ें जिस राष्र के राष्ट्रीय रजिस्ट्टर म ें एक जिमान ििव दकया
गया ह ैया जिमान रजिस्ट्टर को बनाए रखन े िाले सामान्य जचह्न पंिीकरण प्राजधकरण के स्ट्थान की जस्ट्थजत ह।ै
अनच्ु छ ेि II – एयरक्राफ़्ट ओब्िक्े टों के सबं धं म ेंकन्ििें न का अनप्रु योग
1. एयरक्राफ़्ट ओब्िेक्ट के संबंध म ें कन्िेन्िन लागू होगा,िैसा इस प्रोटोकॉल की ितों द्वारा प्रिान दकया गया ह।ै
2. कन्िेंिन और इस प्रोटोकॉल को मोबाइल उपकरण म ें अतं रावष्ट्रीय जहतों पर कन्िेंिन के रूप म ें िाना िाएगा,
िैसा दक जिमान के ऑब् िेक्ट पर लाग ू होता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
अनच्ु छ ेि III - जबक्री सबं धं ी कन्ििें न का अनप्रु योग
कन्िेंिन के जनम्नजलजखत प्रािधान लागू होत े ह ैं िैसे दक एक अंतरराष्ट्रीय जहत बनाने या प्रिान करने िाले समझौत े
के संिभव,जबक्री के अनुबंध के सिं भव थे और िैसे दक एक अतं रराष्ट्रीय जहत के संिभ,व एक संभाजित अंतरराष्ट्रीय जहत, िेनिार
और लने िार के संिभव थ े जबक्री, संभाजित जबक्री, जिक्रेता और खरीिार क्रमिः:
अनुच्छ ेि 3और4;
अनुच्छ ेि
16(1) (ए); अनुच् छेि
19(4);
अनुच्छ ेि 20(1) (जबक्री के अनबु ंध या संभाजित जबक्री के पंिीकरण के संबंध म)ें ; अनुच्छ ेि 25(2) (संभाजित जबक्री
के संबंध म)ें ; तथा
अनुच्छ ेि 30.
इसके अजतटरक्त , अनुच्छेि 1, अनुच्छेि 5, अध्याय IV स े VII, अनुच्छेि 29 (अनुच्छेि 29(3) के अलािा) जिस े
अनुच्छेि XIV(1) और (2) द्वारा प्रजतस्ट् थाजपत दकया गया ह,ै अध्याय X, अध्याय XII (अनच्ु छेि 43 के अलािा) , अध्याय
XIII और अध्याय XIV (अनुच्छेि 60 के अलािा) द्वारा के सामान्य जबक्री और संभाजित जबक्री के अनुबंधों पर लागू होंगे।
अनच्ु छेि IV - लाग ू होन ेका िायरा
1. कन्िेंिन के अनुच्छेि 3(1) के प्रजत जबना दकसी िभु ाविना के, कन्िेंिन हले ीकाप्टर के संबंध में या एक जिमान स े
संबंजधत एक एयरफ्रेम के संबंध म ें भी लाग ू होगा, िो संजििाकारी राष्ट्र के एक जिमान रजिस्ट्टर म ें पंिीकृत ह ै िो रजिस्ट्री
का राष्ट्र ह,ै और िहा ं ऐसा पंिीकरण जिमान के पंिीकरण के जलए एक करार के अनुसार दकया िाता ह,ै इसे करार के समय
प्रभािी माना िाता ह।ै
2. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 1 म ें "आंतटरक लने िेन" की पटरभाषा के प्रयोिनों के जलए:
क. एक एयरफ्रेम, उस जिमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र म ें जस्ट्थत होता ह ैजिसका िह एक जहस्ट्सा ह;ै
ख. एक जिमान इंिन उस जिमान की रजिस्ट्री के राष्ट्र म ें जस्ट्थत होता ह ै जिस पर इस े स्ट्थाजपत दकया िाता ह ै या,
यदि यह दकसी जिमान पर स्ट्थाजपत नहीं ह,ै िहां यह दफजिकल रूप स े जस्ट्थत ह;ै और
ग. एक हजे लकॉप्टर रजिस्ट्री के राष्ट्र म ें जस्ट्थत ह,ै जहतों के सृिन अथिा प्रािधान के जलए करार के समापन के
समय।
3. पक्षकार, जलजखत रूप म ें समझौते द्वारा, अनुच्छेि XI के लाग ू दकए िाने को हटा सकते ह ैं और, एक िसू रे के
साथ अपने संबंधों म,ें अनुच्छेि IX (2)-(4) को छोडकर इस प्रोटोकॉल के दकसी भी प्रािधान के प्रभाि को कम या बिल
सकते ह।ैं
अनच्ुछेि V — जबक्री के अनबुधं ों की औपचाटरकताए,ं प्रभाि और पिं ीकरण
1. इस प्रोटोकॉल के प्रयोिनों के जलए, जबक्री का अनुबंध िह ह ैिो:
क. जलजखत म ेंहो;
ख. ऐसे जिमान ऑब्िेक्ट स े संबंजधत ह ैजिसका जनपटान करने की िजि जिक्रेता के पास ह।ै
ग. इस प्रोटोकॉल के अनुरूप जिमान ऑब्िेक्ट को पहचानने म ेंसक्षम बनाता ह।ै54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. जबक्री का एक अनुबधं जिमान ऑब्िेक्ट म ें जिक्रेता के जहत को उसकी ितों के अनसु ार खरीिार को
हस्ट्तांतटरत करता ह।ै
3. जबक्री के अनबु ंध की रजिस्ट्री अजनजश्चत काल तक प्रभािी रहता ह।ै एक संभाजित जबक्री का पंिीकरण म ें
जनर्ििव अिजध, यदि कोई हो, की समाजप्त तक खाटरि दकए िाने तक अथिा प्रभािी रहता ह।ै
अनच्ु छेि VI - प्रजतजनजध क्षमता
एक व्यजि एक समझौता या जबक्री कर सकता ह,ै अथिा एक अंतरराष्ट्रीय जहत या जबक्री िि व कर सकता ह ै और
एक जिमान ऑब्िेक्ट की जबक्री कर सकता ह।ै ऐस े मामल े म,ें िह व्यजि कन्िेंिन के तहत अजधकारों और जहतों का िािा
करने का हकिार ह।ै
अनच्ु छेि VII — िाययु ान की िस्ट्तओंु का जििरण
एक जिमान िस्ट्त ु का जििरण जिसम ें उसके जनमावता की क्रम सख्ं या, जनमावता का नाम और उसका मॉडल पिनाम
िाजमल ह,ै इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि 7 (ग) और इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि V(1) (ग) के प्रयोिनों के जलए िस्ट्त ु की
पहचान करन े के जलए आिश्यक और पयावप्त ह।ै
अनच्ुछेि VIII — काननू का चयन
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लाग ू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्र न े अनुच्छेि XXX(1) के अनुसार एक
घोषणा की ह ै
2. एक करार, या जबक्री के अनुबंध, या संबंजधत गारंटी अनुबंध या अधीनता करार के पक्षकार काननू पर
सहमत हो सकत े ह ैं िो उनके सजं ििात्मक अजधकारों और िाजयत्िों को पूरी तरह या आंजिक रूप स े जनयंजत्रत करन े के जलए
ह।ै
3. िब तक अन्यथा सहमजत न हो, पार्टवयों द्वारा चुन े गए कानून के पूिविती पैराग्राफ म ें जनर्ििव राष्र के कानून
के घरेलू जनयमों का संिभव ह ैऔर राष्र िहां कई क्षेत्रीय इकाइया ं िाजमल ह,ैं नाजमत क्षेत्रीय इकाई के घरेल ू कानून का संिभव
ह।ै
अध्याय II
त्रुटटपणू व उपाय, प्राथजमकताएं और असाइनमटें
अनच्ुछेि IX — त्रुटटपणू वउपचार प्रािधानों म ेंसिं ोधन
1. कन्िेंिन के अध्याय III म ें जनर्ििव उपायों के अलािा, लेनिार उस सीमा तक िब तक दक िेनिार दकसी भी
समय सहमत हो और उस अध्याय में जनर्ििव पटरजस्ट्थजतयों म,ें जनम्न जलजखत कर सकता ह ै
क. जिमान के जि -पंिीकरण की खरीि; तथा
ख. उस क्षत्रे स े जिमान िस्ट्तु के जनयावत और दफजिकल हस्ट्तांतरण की खरीि करें जिसम ें िह जस्ट्थत ह।ै
2. लेनिार की िरीयता म,ें दकसी भी पंिीकृत जहतधारक की जलजखत पूिव सहमजत के जबना लेनिार पूिविती
पैराग्राफ म ेंजनर्ििव उपायों का प्रयोग नहीं करेगा।
3. कन्िेंिन का अनुच्छेि 8(3) जिमान की िस्ट्तुओं पर लाग ू नहीं होगा। एक जिमान िस्ट्त ु के संबंध म ें कन्िेंिन
द्वारा दिए गए दकसी भी उपाय का प्रयोग, व्यािसाजयक रूप स े उजचत तरीके स े दकया िाएगा। एक उपाय को व्यािसाजयक
रूप स े उजचत तरीके स े प्रयोग दकया गया समझा िाएगा िहां यह समझौते के प्रािधान के अनुरूप प्रयोग दकया िाता ह,ै
जसिाय इसके दक िहां ऐसा प्रािधान स्ट्पि रूप स ेअनुजचत ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
4. इच्छुक व्यजियों को प्रस्ट्ताजित जबक्री या लीि की िस या अजधक काय व दििसों की पूि व जलजखत सूचना िेन े
िाले प्रभारी को कन्िेंिन के अनुच्छेि 8(4) म ें जनर्ििव "उजचत पूिव सूचना" प्रिान करने की आिश्यकता को पूरा करते हए
समझा िाएगा। पूिवगामी दकसी प्रभारी और प्रभारक या गारंटर को पूिव नोटटस की लंबी अिजध के जलए सहमत होन े स े
नहीं रोकेगा।
5. एक संजििाकारी राष्र म ें रजिस्ट्री प्राजधकारी, दकसी भी लाग ू सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अधीन,
जिपंिीकरण रद्द करने और जनयावत करन े के अनुरोध का सम्मान करेगा यदि:
(क) अनुरोध एक टरकॉडव दकए गए अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकरण के तहत अजधकृत
पक्ष द्वारा ठीक स े प्रस्ट्तुत दकया गया ह;ै और
(ख) अजधकृत पाटी रजिस्ट्री प्राजधकरण को प्रमाजणत करती ह,ै यदि उस प्राजधकरण द्वारा आिश्यक हो, तो
लेनिार की प्राथजमकता म ें सभी पंिीकृत जहतों की रैंककंग, जिनके पक्ष म ें प्राजधकरण िारी दकया गया ह,ै का जनिवहन दकया
गया ह ैया दक ऐसे जहतों के धारकों ने जि-पंिीकरण और जनयावत के जलए सहमजत िी ह।ै
6. एक प्रभारी िो कोट व के आिेि के अनुसार पैरा 1 के तहत एक जिमान के जि-पंिीकरण और जनयावत की
खरीि का प्रस्ट्ताि करता ह,ै प्रस्ट्ताजित जि-पंिीकरण और जनयातव के जलए जलजखत म ेंउजचत पूि व सूचना िगे ा:
(क) कन्ििें न के अनुच्छेि 1(एम) और (ii) म ें जनर्ििव इच्छुक व्यजि; और
(ख) कन्िेंिन के अनच्ु छेि 1 (एम) (iii) म ें जनर्ििव इच्छुक व्यजि जिन्होंने पंिीकरण और जनयावत से पहले एक उजचत
समय के भीतर आरोजपत को अपने अजधकारों की सूचना िी ह।ै
अनच्ुछेि X — अजंतम जनधारवण होन ेतक राहत के सबंधं म ें
प्रािधानों म ेंसिं ोधन
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लाग ू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्र न े अनुच्छेि XXX(2) के तहत और इस
तरह की घोषणा म ेंबताई गई सीमा तक एक घोषणा की ह ै।
2. कन्िेंिन के अनुच्छेि 13(1), के प्रयोिनों के जलए, राहत प्राप्त करन े के संिभ व म ें "िीघ्र" का अथ व ह ै राहत के
जलए आिेिन िाजखल करने की जतजथ स े काय व दििसों की इतनी संख्या के भीतर िैसा दक अनुबंजधत जस्ट्थजत द्वारा की गई
घोषणा म ेंजनर्ििव ह,ै जिसम ें आिेिन दकया िाता ह।ै
3. कन्िेंिन का अनुच्छेि 13(1), उप-पैरा(घ) के तरु ंत बाि जनम्नजलजखत िोडे िान े के साथ लाग ू होता ह:ै
“(ड.) यदि दकसी भी समय िने िार और लेनिार जििेष रूप स े सहमत ह,ैं जबक्री और उससे प्राप्त आय को िहा ं स े
लाग ू कर सकत े ह।ैं
और अनच्ु छेि 43(2) "अनुच्छेि 13(1)(घ)" "और (ड.)" िब्िों के बाि प्रजिजि के साथ लाग ू होता ह।ै
4. जपछले परै ाग्राफ के तहत जबक्री पर िाने िाले िेनिार का स्ट्िाजमत्ि, या कोई अन्य जहत िो दकसी भी अन्य
ब्याि स े मुि ह,ै जिस पर कन्िेंिन के अनच्ु छेि 29 के प्रािधानों के तहत लेनिार के अतं रावष्ट्रीय जहत को प्राथजमकता िी
िाती ह।ै
5. लेनिार और िेनिार या कोई अन्य इच्छुक व्यजि कन्ििें न के अनच्ु छेि 13 (2) के लागू को दकए िाने को
बाहर करन े के जलए जलजखत रूप म ें सहमत हो सकता ह।ै
6. अनच्ुछेि IX (1) म ेंदिए गए उपायों के सबंधं म:ें
(क) उन्ह ें रजिस्ट्री प्राजधकरण और अन्य प्रिासजनक प्राजधकाटरयों द्वारा, िैसा लाग ू हो, एक संजििाकारी राष्ट्र
में, लेनिार द्वारा ऐसे प्राजधकाटरयों को सूजचत करने के बाि पांच काय व दििसों के भीतर उपलब् ध कराना दक अनुच्छेि56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
IX(1) म ें जनर्ििव राहत िी गई ह ै या, एक जििेिी अिालत द्वारा िी गई राहत के मामले म,ें िो संजििाकारी राष्र की
अिालत द्वारा मान्यता प्राप्त ह,ै और यह दक लेनिार कन्िेंिन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करने का हकिार ह;ै और
(ख) लाग ू प्राजधकरण, लागू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग म ें
लेनिार के साथ अजिलंब सहयोग और सहायता करेंगे।
7. पैराग्राफ 2 और 6, दकसी भी लाग ू जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों को प्रभाजित नहीं करेंगे।
अनच्ुछेि XI - दििाजलएपन का उपचार
1. यह अनच्ु छेि केिल िहीं लाग ू होता ह ै िहा ं एक संजििाकारी राष्ट्र िो प्राथजमक दििाजलया अजधकार क्षत्रे
ह,ै ने अनुच्छेि XXX(3) के अनसु ार एक घोषणा की ह।ै
िकै जल्पक क
2. दििाला-संबंधी घटना के घटटत होने पर, दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा दक लागू हो, पैरा 7 के ितों
पर, लेनिार को जिमान ऑब्िेक्ट का अजधकार, जनम्न जलजखत की तुलना म ेंपहल ेपरंतु बाि म ेंनहीं िगेा:
(क) प्रतीक्षा अिजध की समाजप्त; तथा
(ख) यदि यह अनच्ु छेि लागू नहीं होता ह ै तो िह जतजथ जिस पर लने िार जिमान िस्ट्तु के अजधग्रहण का
अजधकारी होगा।
3. इस अनच्ु छेि के प्रयोिन हते ,ु ,"प्रतीक्षा अिजध" संजििाकारी राष्ट्र की घोषणा म ें जनर्ििव अिजध होगी िो
प्राथजमक दििाजलया अजधकार क्षत्रे ह।ै
4. इस अनुच्छ ेि म ें "दििाजलया प्रिासक" के संिभ व उस व्यजि के िासकीय रूप म ें होंग,े न दक उसकी िैयजि
क्षमता में।
5. िब तक दक लेनिार को पैराग्राफ 2 के तहत िखल लेन ेका अिसर नहीं दिया िाता ह:ै
(क) दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा लागू हो, जिमान ऑबिैक्ट को सरं जक्षत करेगा और समझौते के
अनुसार इस ेऔर इसके मूल्य को बनाए रखगे ा; और
(ख) लेनिार लाग ू कानून के तहत उपलब्ध अतं टरम राहत के दकसी अन्य रूप के करने का हकिार होगा।
6. जपछल े पैराग्राफ का उप-पैराग्राफ (क), जिमान की िस्ट्त ु को संरजक्षत करन े और इस े और उसके मूल्य को
बनाए रखन े के जलए जडजाइन की गई व्यिस्ट्था के तहत, जिमान िस्ट्त ु के उपयोग को नहीं रोकेगा।
7. दििाजलया प्रिासक या िेनिार, िैसा दक लागू हो, पैरा 2 म ें जनर्ििव समय तक जिमान िस्ट्त ु का कब्िा
यथाित रख सकता ह,ै , उसने दििाजलया कायविाही की िुरुआत म ें एक त्रुटट के अलािा अन्य सभी चूक को ठीक कर दिया
ह ै और करार तहत भजिष्य के सभी िाजयत्िों को पूरा करने के जलए सहमत हो गया ह।ै इस तरह के भजिष्य के िाजयत्िों के
प्रििवन म ें चूक के संबंध म ेंिसू री प्रतीक्षा अिजध लागू नहीं होगी।
8. अनुच्छेि IX(1) म ें उपाय स े संबंजधत:
(क) उन्ह ें एक संजििाकारी राष्ट्र म ें पंिीकरण प्राजधकरण और प्रिासजनक अजधकाटरयों द्वारा उस जतजथ के बाि
यथा लाग ू होने पर, उपलब्ध कराया िाएगा, पांच काय व दििसों के पश्चात नहीं, जिस पर लेनिार ऐसे अजधकाटरयों को
सूजचत करता ह ैदक िह कन्िेंिन के अनुसार उन उपायों को प्राप्त करन े का अजधकारी ह;ै और[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
(ख) लाग ू प्राजधकरण, लाग ू जिमानन सुरक्षा काननू ों और जिजनयमों के अनुरूप इस तरह के उपायों के प्रयोग म ें
लेनिार के साथ अजिलंब सहयोग और सहायता करेंगे।
9. कन्िेंिन या इस प्रोटोकॉल द्वारा अनुमत उपचारों की दकसी भी किायि को पैराग्राफ 2 में जनर्ििव जतजथ के
बाि रोका या जिलंजबत नहीं दकया िा सकता ह।ै
10. लेनिार की सहमजत के जबना समझौते के तहत िेनिार के दकसी भी िाजयत्ि को संिोजधत नहीं दकया िा
सकता ह।ै
11. समझौते को समाप्त करने के जलए लागू कानून के तहत दििाजलया प्रिासक के प्राजधकरण, यदि कोई हो,
को प्रभाजित करने के जलए पूििव ती पैराग्राफ स े कुछ भी आिय नहीं जलया िाएगा।
12. अनच्ु छेि 39(1) के अनसु ार अनुसरण म ें की गई घोषणा म ें समाजिष्ट की गई श्रेणी के जहतों को छोडकर,
गैर-सहमजत िाले अजधकारों या दकसी भी अजधकार या जहतों को पंिीकृत जहतों के संबंध म ें दििाजलयेपन की कायविाही म ें
प्राथजमकता नहीं िी िाएगी।
13. इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि IX द्वारा संिोजधत कन्िेंिन इस अनुच्छेि के तहत दकसी भी उपाय के प्रयोग
पर लाग ू होगा।
िकै जल्पक ख
2. दििाला-संबंधी घटना के घटटत होने पर, दििाला प्रिासक या िेनिार, िैसा लागू हो, लेनिार के अनुरोध
पर, लेनिार को अनच्ु छेि XXX(3 के अनुसार एक संजििाकारी राष्ट्र की घोषणा म ें जनर्ििव समय के भीतर नोटटस िेगा) )
यदि ऐसा होगा:
(क) दििाजलया कायविाही के उद्घाटन द्वारा गटठत एक चूक के अलािा सभी चूकों को ठीक करें और समझौते और
संबंजधत लेनिेन िस्ट्तािेिों के तहत भजिष्य के सभी िाजयत्िों को पूरा करने के जलए सहमत हों; या
(ख) लेनिार को लाग ू कानून के अनुसार जिमान िस्ट्त ु पर अजधकार करने का अिसर ि।ें
3. पूिविती पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (बी) म ें संिर्भवत लागू कानून अिालत को कोई अजतटरि उपाय करन े या
दकसी अजतटरि गारंटी के प्रािधान की आिश्यकता की अनुमजत ि ेसकता ह।ै
4. लेनिार अपन े िािों का सबूत और प्रमाण िेगा दक उसका अंतरराष्ट्रीय जहत पंिीकृत दकया गया ह।ै
5. यदि दििाजलया प्रिासक या िेनिार, िैसा लाग ू हो, अनुच्छेि 2 के अनुरूप सूचना नहीं िेता ह,ै या िब
दििाजलया प्रिासक या िेनिार ने घोषणा की ह ै दक यह लेनिार को जिमान ऑबिेक्ट पर कब्िा करने का अिसर िगे ा,
लेदकन ऐसा करने म ें जिफल रहता ह ै इसजलए, अिालत लेनिार को ऐसी ितों पर जिमान ऑब्िेक्ट का कब्िा लेने की
अनुमजत ि े सकती ह,ै िैसा दक अिालत आिेि ि े सकती ह ै और इसके जलए कोई अजतटरि किम उठान े या दकसी अजतटरि
गारंटी के प्रािधान की आिश्यकता हो सकती ह।ै
6. िाि े और अतं राष्ट्रव ीय जहत के संबंध म ेंन्यायालय द्वारा जनणवय के लंजबत रहन े तक जिमान ऑबिेक्ट को बेचा
नहीं िाएगा।
अनच्ुछेि XII — दििाजलया सहायता
1. यह अनच्ु छेि केिल िहीं लाग ू होता ह ैिहा ं एक संजििाकारी राष्ट्र न ेअनच्ु छेि XXX(1) के अनुक्रम म ेंएक
घोषणा की ह।ै
2. एक संजििाकारी राष्र की अिालत ें जिसम ें एक जिमान ऑबिेक्ट जस्ट्थत ह,ै अनुबंजधत राष्र के कानून के
अनुसार, अनुच्छेि XI के प्रािधानों को परू ा करन े म ें जििेिी अिालतों और जििेिी दििाला प्रिासकों के साथ यथासंभि
सहयोग करेंगे।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अनच्ुछेि XIII — जि-पिं ीकरण और जनयातव अनरुोध प्राजधका टरता
1. यह अनुच्छेि केिल िहीं लागू होता ह ै िहां एक संजििाकारी राष्ट्र ने अनुच्छेि XXX(1) के अनुसार एक
घोषणा की ह।ै
2. िहां िेनिार न े इस प्रोटोकॉल के साथ सलं ग्न रूप म ें एक अपटरितवनीय जि-पंिीकरण और जनयावत अनुरोध
प्राजधकाटरता िारी की ह ै और पंिीकरण प्राजधकरण को टरकॉडव करन े के जलए ऐसा प्राजधकरण प्रस्ट्ततु दकया ह,ै िह
प्राजधकरण इस प्रकार ििव दकया िाएगा।
3. िह व्यजि जिसके पक्ष म ें प्राजधकरण िारी दकया गया ह ै ("अजधकृत पक्ष") या इसका प्रमाजणत नाजमत
व्यजि अनुच्छेि IX(1) म ें जनर्ििव उपायों का प्रयोग करन े का हकिार एकमात्र व्यजि होगा और केिल प्राजधकरण और लाग ू
जिमानन सुरक्षा कानूनों और जिजनयमों के अनुसार ऐसा कर सकता ह।ै अजधकृत पक्ष की जलजखत सहमजत के जबना िेनिार
द्वारा इस तरह के प्राजधकरण को रद्द नहीं दकया िा सकता ह।ै रजिस्ट्री प्राजधकरण अजधकृत पाटी के अनरु ोध पर रजिस्ट्री स े
एक प्राजधकरण को हटा िगे ा।
4. अनुबंजधत राष्र ों म ें रजिस्ट्री प्राजधकरण और अन्य प्रिासजनक प्राजधकरण अनच्ु छेि IX म ें जनर्ििव उपायों के
प्रयोग म ेंअजधकृत पाटी के साथ िीघ्र स े सहयोग और सहायता करेंगे।
अनच्ुछेि XIV — प्राथजमकता प्रािधानों म ेंसिं ोधन
1. एक पंिीकृत जबक्री के तहत एक जिमान ऑबिेक्ट का एक खरीिार उस ऑबिेक्ट म ें अपना जहत बाि म ें
पंिीकृत जहत स ेऔर एक अपंिीकृत जहत स े प्राप्त करता ह,ै भले ही खरीिार को अपंिीकृत जहत का िास्ट्तजिक ज्ञान हो।
2. एक जिमान ऑबिेक्ट का खरीिार उस ऑबिेक्ट म ेंअपनी रुजच प्राप्त करता ह ैिो उसके अजधग्रहण के समय
पंिीकृत जहत के ितों के अधीन होता ह।ै
3. दकसी जिमान के इंिन का स्ट्िाजमत्ि या कोई अन्य अजधकार या जहत दकसी जिमान पर उसके अजधष्ठापन
या हटाने स े प्रभाजित नहीं होगा।
4. कन्िेंिन का अनच्ु छेि 29 (7) एक एयरफ्रेम, एयरक्राफ्ट इंिन या हले ीकॉप्टर पर स्ट्थाजपत दकसी
ऑबिेक्ट के अलािा दकसी अन्य सामग्री पर लागू होता ह।ै
अनच्ुछेि XV - असाइनमटें प्रािधानों म ेंसिं ोधन
कन्िेंिन का अनुच्छेि 33(1) लागू होता ह ैिैसे दक उप-पैराग्राफ (ख) के तरु ंत बाि जनम्नजलजखत िोडे गए थ:े
“और (ग) िेनिार न े जलजखत म ेंसहमजत िी ह,ै चाह े असाइनमटें के अजग्रम म ेंसहमजत िी गई हो या समनुिेजिती
की पहचान की गई हो।”
अनच्ुछेि XVI — िेनिार सबंधं ी प्रािधान
1. कन्िेंिन के अनुच्छेि 11 के अथव के भीतर एक चूक की अनुपजस्ट्थजत म,ें िेनिार को समझौते के अनुसार
ऑब्िेक्ट के जनबावध अजधकार और उपयोग का हकिार होगा।
(क) इसका लेनिार और दकसी भी जहत का धारक जिससे िेनिार कन्िेंिन के अनुच्छेि 29 (4) के अनुसार जबना
मूल्य के लते ा ह ैया,क्रेता की क्षमता में लेता ह,ै इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XIV(1), िब तक और उस सीमा तक िब तक दक
िेनिार न ेअन्यथा सहमजत नहीं िी ह।ै
(ख) दकसी भी जहत धारक जिसके जलए िेनिार का अजधकार या जहत कन्िेंिन के अनुच्छेि 29(4) की ितों के
अधीन ह ै या क्रेता की क्षमता के अंतगवत ह ै लेदकन केिल उस सीमा तक, यदि कोई हो, तो ऐसे धारक ने सहमजत व्यि की
ह।ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
2. कन्िेंिन या इस प्रोटोकॉल म ें कुछ भी लाग ू कानून के तहत समझौते के दकसी भी उल्लघं न के जलए लेनिार
की िेयता को प्रभाजित नहीं करता ह,ै िहां तक दक करार एक जिमान ऑबिेक्ट स े संबंजधत ह।ै
अध्याय III
जिमान ऑब्िक्े ट म ेंअतं रराष्ट्रीय जहतों स ेसबं जं धत रजिस्ट्री
प्रािधान
अनच्ुछेि XVII - पयिवक्षे ी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार
1. पयविेक्षी प्राजधकरण एक मोबाइल ईदिपमेंट कॉनफेरेंस और एक जिमान प्रोटोकॉल को अपनान े के जलए
रािनजयक सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प द्वारा नाजमत अतं रराष्ट्रीय इकाई होगी।
2. िहां जपछले पैराग्राफ म ेंसंिर्भवत अंतरराष्ट्रीय संस्ट्था पयिव ेक्षी प्राजधकरण के रूप म ें काय वकरने म ें सक्षम और
इच्छुक नहीं ह,ै एक अन्य पयविक्षे ी प्राजधकरण को नाजमत करन े के जलए हस्ट्ताक्षरकता व और अनबु ंध करन े िाल े राष्ट्रों का एक
सम्मेलन बुलाया िाएगा।
3. पयविेक्षी प्राजधकरण और उसके अजधकारी और कमवचारी कानूनी और प्रिासजनक प्रदक्रया स े ऐसे अजधकार
का लाभ लगें े िैसा दक एक अतं रराष्ट्रीय इकाई के रूप म ेंया अन्यथा उन पर लागू जनयमों के तहत दिया गया ह।ै
4. पयविेक्षी प्राजधकरण हस्ट्ताक्षरकता व और संजििाकारी राष्ट्रों द्वारा नाजमत व्यजियों और आिश्यक योग्यता
और अनुभि रखन े िाल े व्यजियों म ें स े जििेषज्ञों का एक आयोग स्ट्थाजपत कर सकता ह,ै और इस े अपन े कायों के जनिवहन म ें
पयविेक्षी प्राजधकरण की सहायता करने का काय व सौंप सकता ह।ै
5. पहला रजिस्ट्रार इस प्रोटोकॉल के लाग ू होने की जतजथ स े पांच िष व की अिजध के जलए अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री
का संचालन करेगा। तत्पश्चात, पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा जनयजमत पंचिषीय अतं राल पर रजिस्ट्रार की जनयुजि या
पुनर्नवयुजि की िाएगी।
अनच्ुछेि XVIII - प्रथम जिजनयम
पहला जिजनयम, पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा बनाया िाएगा तादक इस प्रोटोकॉल के लागू होन े पर प्रभािी हो सके।
अनच्ुछेि XIX — जनर्ििव प्रििे बबिंु
1. पैराग्राफ 2 के अध्यधीन, एक संजििाकारी राष्ट्र दकसी भी समय अपन े क्षत्रे म ें एक इकाई या संस्ट्थाओं को
प्रिेि बबंि ु या प्रिेि केंर के रूप म ें नाजमत कर सकता ह ै या दकसी अन्य राष्ट्र कानूनों के तहत उत्पन्न होन े िाले दकसी भी
मामले म ें राष्ट्रीय जहत के नोटटस या अनुच्छेि 40 के तहत अजधकार या जहत के पंिीकरण के अलािा पंिीकरण के जलए
आिश्यक अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री िानकारी को प्रेजषत दकया िा सकता ह।ै
2. पूिविती परै ाग्राफ के तहत बनाया गया एक पिनाम जिमान के इंिन के संबंध म ें पंिीकरण के जलए
आिश्यक िानकारी के जलए जनर्ििव प्रिेि बबंि ु या प्रिेि बबंिओंु के उपयोग की अनुमजत ि े सकता ह,ै लेदकन जििि नहीं
कर सकता ह।ै
अनच्ुछेि XX — रजिस्ट्री प्रािधानों म ेंअजतटरि सिं ोधन
1. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 19 (6) के प्रयोिनों के जलए, एक जिमान ऑब्िेक्ट के जलए खोि मानिंड, उसके जनमावता
का नाम, उसके जनमावता का क्रम संख्या और उसका मॉडल पिनाम होगा, िो जिजििता सुजनजश्चत करने के जलए आिश्यक
हो।ऐसी पूरक िानकारी जिजनयमों में जनर्ििव की िाएगी।
2. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 25(2) के प्रयोिनों के जलए और िहा ं िर्णवत पटरजस्ट्थजतयों म,ें एक पंिीकृत संभाजित
अंतरराष्ट्रीय जहत के धारक या एक अंतरराष्ट्रीय जहत के एक पिं ीकृत संभाजित असाइनमेंट या िह व्यजि जिसके पक्ष म ें एक60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
संभाजित जबक्री पंिीकृत की गई ह,ै ऐसे पैराग्राफ म ें िर्णवत मांग की प्राजप्त के बाि, िह ऐसे किम उठाएगा िो पांच काय व
दििसों के बाि पंिीकरण के जनिवहन को प्राप्त करने की उसकी िजि के भीतर ह।ैं
3. कन्ििें न के अनच्ु छेि 17(2)(एच) म ें जनर्ििव िल्ु क जनधावटरत दकया िाएगा तादक अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री की
स्ट्थापना, संचालन और जिजनयमन की उजचत लागत और कायों के प्रििवन, िजियों के प्रयोग स े िुडे पयविेक्षी प्राजधकरण की
उजचत लागत िसलू की िा सके और कन्िेंिन के अनच्ु छेि 17(2) द्वारा अपेजक्षत कतवव्यों का जनिवहन दकया िा सके।
4. अंतराष्ट्रव ीय रजिस्ट्री के केंरीकृत कायों को चौबीस घंटे के आधार पर रजिस्ट्रार द्वारा संचाजलत और
अजधिाजसत दकया िाएगा। जिजभन्न प्रिेि बबंिओंु को उनके सबं ंजधत क्षेत्रों म ें कम स े कम काम के घंटों के िौरान संचाजलत
दकया िाएगा।
5. कन्िेंिन के अनुच्छेि 28(4) म ें जनर्ििव बीमा या जििीय गारंटी की राजि, प्रत्येक घटना के संबंध म,ें पयविेक्षी
प्राजधकरण द्वारा जनधावटरत जिमान ऑब्िेक्ट के अजधकतम मूल्य स े कम नहीं होगी।
6. कन्ििें न म ें कोई भी बात रजिस्ट्रार को बीमा या जििीय गारंटी प्राप्त करन े स े रोक नहीं सकती ह,ै जिसके
जलए रजिस्ट्रार कन्िेंिन के अनच्ु छेि 28 के तहत उिरिायी नहीं ह।ै
अध्याय IV
अजधकार क्षत्रे
अनच्ुछेि XXI — अजधकार क्षत्रे के प्रािधानों का सिं ोधन
कन्िेंिन के अनुच्छेि 43 के प्रयोिनों के जलए और कन्िेंिन के अनुच्छेि 42 के ितों के अतं गतव , एक संजििाकारी
राष्ट्र के न्यायालय का भी अजधकार क्षत्रे होता ह,ै िहां ऑब्िेक्ट एक हले ीकॉप्टर ह,ै या एक जिमान स े संबंजधत एक
एयरफ्रेम ह,ै जिसके जलए िह राष्ट्र रजिस्ट्री का राष्ट्र ह।ै
अनच्ुछेि XXII — सप्रंभ ुअजधकार का अजधत्याग
1. परे ाग्राफ 2 की ितों के अतं गतव , कन्ििें न के अनच्ु छेि 42 या अनच्ु छेि 43 म ें जनर्ििव न्यायालयों के अजधकार
क्षत्रे स े या कन्ििें न के तहत एक जिमान ऑब्िक्े ट स े सबं जं धत अजधकारों और जहतों के प्रितनव स े सबं जं धत सप्रं भ ु अजधकार की
छूट बाध्यकारी होगी और, यदि इस तरह के अजधकार क्षत्रे या प्रितनव के जलए अन्य ितों को परू ा कर जलया गया ह,ै िसै ा
भी मामला हो, अजधकार क्षत्रे प्रिान करन ेऔर प्रितवन की अनमु जत िेन े के जलए प्रभािी होगा।
2. पूिविती पैराग्राफ के तहत छूट जलजखत रूप म ें होनी चाजहए और इसम ें जिमान िस्ट्तु का जििरण होना
चाजहए।
अध्याय V
अन्य कन्िन्े िनों के साथ सबं धं
अनच्ु छेि XXIII - जिमान म ेंअजधकारों की अतं राष्ट्रव ीय मान्यता पर कन्ििें न के साथ सबं धं
कन्िेंिन, एक संजििाकारी राष्ट्र के जलए, िो दक जिमान म ेंअजधकारों की अंतरावष्ट्रीय मान्यता पर कन्िेंिन जिस पर
19 िून 1948 को िेनेिा म ेंहस्ट्ताक्षर दकए गए का एक पक्षकार ह,ै उस कन्िेंिन का अजधक्रमण कर सकते ह ैंिैसा दक इस
प्रोटोकॉल म ेंपटरभाजषत दकया गया ह,ै यह जिमान और जिमान ओबिेक्ट स ेसंबंजधत ह।ै हालाुँदक, ितवमान कन्िेंिन द्वारा
समाजिि या प्रभाजित नहीं दकए गए अजधकारों या जहतों के सबंंध म,ें जिनेिा कन्िेंिन का अजधक्रमण नहीं दकया िाएगा।
अनच्ु छेि XXIV — जिमान की एहजतयाती सयं ोिन स ेसबं जं धत कुछ जनयमों के एकीकरण के जलए कन्ििें न के साथ सबं धं
1. कन्िेंिन, जिमान की एहजतयाती संयोिन स े संबंजधत कुछ जनयमों के एकीकरण के जलए, एक संजििाकारी
राष्ट्र के जलए, िो दक जिमान म ें अजधकारों की अंतरावष्ट्रीय मान्यता पर कन्िेंिन जिस पर 29 मई, 1933 को रोम म ें
हस्ट्ताक्षर दकए गए का एक पक्षकार ह,ै िैसा दक इस प्रोटोकॉल म ें पटरभाजषत दकया गया ह,ै उस कन्िेंिन का अजधक्रमण
करता ह ै क्योंदक यह जिमान स ेसंबंजधत ह।ै
2. उपरोि कन्िेंिन के जलए एक संजििाकारी राष्ट्र पक्ष, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या
पटरग्रहण के समय घोजषत कर सकती ह ैदक यह इस अनच्ु छेि को लाग ू नहीं करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
अनच्ु छेि XXV — अतं राष्ट्रव ीय जििीय पट्टे पर यएू नआइडीआरओआइटी कन्ििें न के साथ सबं धं
यह कन्िेंिन, 28 मई 1988 को ओटािा म ें हस्ट्ताक्षटरत अंतरावष्ट्रीय जििीय लीज पर यूएनआइडीआरओआइटी
कन्िेंिन का अजधक्रमण करेगी, क्योंदक यह जिमान के ओबिेक्ट स े संबंजधत ह।ै
अध्याय VI
अजं तम प्रािधान
अनच्ुछेि XXVI — हस्ट्ताक्षर, अनसु मथनव, स्ट्िीकृजत, अनमु ोिन या स्ट्िीकृजत
1. यह प्रोटोकॉल केप टाउन म ें 29 अक्टूबर स े 16 निंबर 2001 तक केप टाउन म ें आयोजित एक मोबाइल
उपकरण सम्मेलन और एक जिमान प्रोटोकॉल को अपनान े के जलए रािनजयक सम्मेलन म ें भाग लेन े िाल े राष्ट्रों द्वारा 16
निंबर 2001 को हस्ट्ताक्षर के जलए खलु ा होगा। 16 निंबर 2001 के बाि, यह प्रोटोकॉल, रोम म ें जनिी काननू के
एकीकरण (UNIDROIT) के जलए अंतरावष्ट्रीय संस्ट्थान के मुख्यालय म ें हस्ट्ताक्षर के जलए सभी राष्ट्रों के जलए खुला रहगे ा,
िब तक दक यह अनच्ु छेि XXVIII के अनुसार लागू नहीं हो िाता।
2. यह प्रोटोकॉल उन राष्ट्रों द्वारा अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत या अनुमोिन की ितों पर आधाटरत होगा जिन्होंने इस
पर हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं
3. कोई भी राष्ट्र िो इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर नहीं करता ह,ै दकसी भी समय इस े स्ट्िीकार कर सकता ह।ै
4. अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या स्ट्िीकृजत, िमाकता व के पास उस आिय के एक औपचाटरक अजभकारक
के िमा दकए िाने स ेप्रभाजित होगी।
5. एक राष्ट्र इस प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं बन सकता ह ै िब तक दक िह कन्िेंिन का एक पक्ष नहीं हो या
बना नहीं हो।
अनच्ुछेि XXVII — क्षत्रे ीय आर्थकव एकीकरण सगंठन
1. एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन िो संप्रभु राष्ट्रों द्वारा गटठत दकया गया ह ै और इस प्रोटोकॉल द्वारा
जनयंजत्रत कुछ मामलों म ें समथव ह,ै इसी तरह इस प्रोटोकॉल पर हस्ट्ताक्षर करता ह,ै इस े स्ट्िीकार कर सकता ह,ै अनुमोिन
कर सकता ह ै या इसको स्ट्िीकार कर सकता ह।ै उस मामल े म ें क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन के पास एक संजििाकारी
राष्ट्र के अजधकार और िाजयत्ि उस सीमा तक होंगे जितना दक उस संगठन के पास इस प्रोटोकॉल द्वारा जनयंजत्रत मामलों
पर सामथ्य व ह।ै िहां इस प्रोटोकॉल म ें संजििाकारी राष्ट्रों की संख्या प्रासंजगक ह,ै िहा ं क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण सगं ठन को
इसके सिस्ट्य राष्ट्रों के अजतटरि एक संजििाकारी राष्ट्र के रूप म ेंनहीं जगना िाएगा िो संजििाकारी राष्ट्र ह।ैं
2. क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन, हस्ट्ताक्षर, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या पटरग्रहण के समय, इस प्रोटोकॉल द्वारा
िाजसत मामलों को जनर्ििव करते हए िमाकता व को एक घोषणा करेगा, जिसके संबंध म ें उसके सिस्ट्य राष्ट्रों द्वारा उस
संगठन को क्षमता हस्ट्तांतटरत की गई ह।ै क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन, इस अनच्ु छेि के तहत घोषणा म ें जनर्ििव
योग्यता के नए हस्ट्तांतरण सजहत सक्षमता के जितरण म ेंदकसी भी बिलाि के बारे म ें तरु ंत जडपॉजिटरी को सूजचत करेगा।
3. इस प्रोटोकॉल म ें "साुँजििाकारी राष्ट्र " या "संजििाकारी राष्ट्रों " या "राष्ट्रीय पक्ष " या "राष्ट्रीयपक्षों " का कोई
भी संिभव, एक क्षेत्रीय आर्थवक एकीकरण संगठन पर समान रूप स ेलाग ू होता ह ैिहा ुँ ऐसा करना अपेजक्षत हो।
अनच्ु छेि XXVIII — लाग ूहोना
1. यह प्रोटोकॉल अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या अनुमजत की आठि ें अजभकारक के िमा करने की तारीख
के तीन महीन े की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहल े दिन स े उन राष्ट्रों के बीच लाग ू होता ह,ै जिन्होंने ऐस े
अजभकारक िमा दकए ह।ैं62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. अन्य राष्ट्रों के संबंध में यह प्रोटोकॉल, उनके अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के अजभकारक के
िमा करने की तारीख के तीन महीने की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीन े के पहल े दिन स ेलाग ू होता ह।ै
अनच्ु छेि XXIX — क्षत्रे ीय इकाइया ुँ
1. यदि एक संजििाकारी राष्ट्र की क्षेत्रीय इकाइया ुँ ह ैं जिनमें इस प्रोटोकॉल के अतं गतव व्यिजस्ट्थत दकए गए
मामलों के संबंध म ें कानून की जिजभन्न प्रणाजलयाुँ लागू होती ह,ैं तो यह अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के
समय, यह घोषणा कर सकता ह ै दक यह प्रोटोकॉल सभी या एक अथिा एक स े अजधक क्षेत्रीय इकाइयों पर लाग ू होंग े तथा
दकसी भी समय िसू री घोषणा प्रस्ट्तुत करके अपनी घोषणा को संिोजधत कर सकता ह।ै
2. ऐसी कोई भी घोषणा स्ट्पि रूप स े उन क्षेत्रीय इकाइयों का उल्लेख करेगी जिन पर यह प्रोटोकॉल लाग ू होता
ह।ै
3. यदि दकसी संजििाकारी राष्ट्र न े परै ा 1 के तहत कोई घोषणा नहीं की ह,ै तो यह प्रोटोकॉल उस राष्ट्र की
सभी क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होगा।
4. िहां कोई संजििाकारी राष्ट्र इस प्रोटोकॉल को अपनी एक या अजधक क्षेत्रीय इकाइयों पर लाग ू करता ह,ै इस
प्रोटोकॉल के तहत अनुमत घोषणाएं प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ें की िाएगी, तथा एक क्षेत्रीय इकाई के संबंध म ें
की गई घोषणाए,ं अन्य क्षेत्रीय इकाई स े संबंजधत घोषणाओं स ेजभन्न हो सकती ह।ैं
5. यदि पैरा 1 के तहत दकसी घोषणा के आधार पर, यह प्रोटोकॉल एक संजििाकारी राष्ट्र की एक या अजधक
क्षेत्रीय इकाइयों पर लागू होता ह:ै
क. िेनिार को दकसी संजििाकारी राष्ट्र म ें जस्ट्थत तभी माना िाता ह,ै यदि िह दकसी क्षेत्रीय इकाई म ें लागू कानून
के तहत जनगजमत या गटठत हो, जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लागू होता ह,ै अथिा यदि उसका पंिीकृत कायावलय
या सांजिजधक सीट, प्रिासन का केंर, व्यापार या अभ्यस्ट्त जनिास का स्ट्थान दकसी ऐसे क्षेत्रीय इकाई म ें हो, जिस पर यह
कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू होता ह;ै
ख. दकसी संजििाकारी राष्ट्र म ें िस्ट्तु के स्ट्थान स े संबंजधत कोई भी संिभव, क्षेत्रीय इकाई म ें िस्ट्तु के स्ट्थान को
संिर्भवत करता ह,ै जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लागू होता ह;ै तथा
ग. उस संजििाकारी राष्ट्र म ें प्रिासजनक प्राजधकारणों स े संबंजधत दकसी भी संिभव का अथव उस क्षेत्रीय इकाई म ें
अजधकार क्षत्रे िाले प्रिासजनक प्राजधकारणों के संिभव म ें समझा िाएगा, जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू होता
ह ै एि ं उस संजििाकारी राष्ट्र म ें राष्ट्रीय रजिस्ट्टर या रजिस्ट्री प्राजधकरण स े संबंजधत दकसी भी संिभव को लागू जिमान
रजिस्ट्टर अथिा क्षेत्रीय इकाई या इकाइयों म ें अजधकार क्षत्रे िाले रजिस्ट्री प्राजधकरण स े संबंजधत संिभव के रूप म ें समझा
िाएगा, जिस पर यह कन्िेंिन और प्रोटोकॉल लाग ू होता ह।ै
अनच्ु छेि XXX — कुछ प्रािधानों स ेसंबजं धत घोषणाए ं
1. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह घोषणा
कर सकता ह ैदक िह इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेि VIII, XII और XIII म ें से दकसी एक या अजधक को लागू करेगा।
2. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह घोषणा
कर सकता ह ै दक िह इस प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि X को, पूणव या आंजिक रूप स े लागू करेगा। यदि िह अनच्ु छेि X(2) के
संबंध म ें ऐस ेघोषणा करता ह,ै तो िह इसके जलए आिश्यक समय-अिजध जनर्ििव करेगा।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
3. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, घोषणा कर
सकता ह ै दक िह जिकल्प क को संपूणव रूप स,े या अनुच्छेि XI के जिकल्प ख को संपणू व रूप स े लाग ू करेगा और, यदि ऐसा
ह,ै तो दििाजलया कायविाही के प्रकार जनर्ििव करेगा, यदि कोई हो, जिस पर िह जिकल्प क लाग ू करेगा और दििाजलया
कायविाही के प्रकार जिस पर िह जिकल्प ख लागू करेगा, यदि कोई हो, जनर्ििव करेगा। इस परै ा के अनुसार घोषणा करन े
िाला कोई संजििाकारी राष्ट्र अनुच्छेि XI के तहत, आिश्यक समय-अिजध जनर्ििव करेगा।
4. संजििाकारी राष्ट्रों के न्यायालय, संजििाकारी राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा के अनरूु प अनुच्छेि XI लाग ू
करेंगी, िो प्राथजमक दििाजलया क्षेत्राजधकार ह।ै
5. कोई संजििाकारी राष्ट्र, इस प्रोटोकॉल के अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के समय, यह
घोषणा कर सकता ह ै दक िह अनुच्छेि XXI के प्रािधानों को पूणव या आंजिक रूप स े लागू नहीं करेगा। घोषणा म ें जनर्ििव
दकया िाएगा दक दकन ितों के तहत प्रासंजगक अनुच्छेि लागू दकया िाएगा, यदि इस े आंजिक रूप स े लागू दकया िाएगा,
या अन्यथा अतं टरम राहत के अन्य कौन स ेरूपों को लागू दकया िाएगा।
अनच्ु छेि XXXI - कन्ििें न के तहत घोषणाए ं
कन्िेंिन के अनच्ु छेि 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 और 60 के तहत की गई घोषणाओं सजहत, कन्िेंिन के
तहत की गई घोषणाओं को इस प्रोटोकॉल के तहत भी घोजषत माना िाएगा, िब तक दक अन्यथा न कहा गया हो।
अनच्ु छेि XXXII — सीजमतताएुँ और घोषणाए ं
1. इस प्रोटोकॉल को सीजमत नहीं दकया िा सकता, परंत ु इन प्रािधानों के अनुसार अनुच्छेि XXIV, XXIX,
XXX, XXXI, XXXIII और XXXIV द्वारा अजधकृत घोषणाए ंकी िा सकती ह।ैं
2. इस प्रोटोकॉल के तहत कोई भी घोषणा या अनुिती घोषणा अथिा दकसी भी घोषणा को िापस लेन े की
सूचना जडपॉजिटरी को जलजखत रूप म ेंिी िाएगी।
अनच्ु छेि XXXIII — अनिु ती घोषणाए ं
1. कोई राष्ट्र पक्ष, कन्ििें न के अनच्ु छेि 60 के तहत अनुच्छेि XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलािा
अनुिती घोषणा, उस तारीख उपरांत दकसी भी समय, उस प्रभाि के जलए जडपॉजिटरी को सूजचत करके कर सकती ह,ै िब
से यह प्रोटोकॉल लाग ू हआ ह।ै
2. इस तरह की कोई भी अनुिती घोषणा, जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के छह महीन े
की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहल े दिन स े प्रभािी होगी। िहां अजधसूचना म ें उस घोषणा के प्रभािी होने के
जलए लंबी अिजध जनर्ििव की गई हो, िहा ुँ यह जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने के उपरांत ऐसी लंबी अिजध की
समाजप्त पर प्रभािी होगी।
3. जपछल े परै ाओं म ें दकसी भी बात के होने के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लाग ू रहगे ा, िैसे दक एसी कोई
भी अनुिती घोषणा की प्रभािी जतजथ स े पहले उत्पन्न होने िाले सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म,ें ऐसी कोई अनुिती
घोषणा नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि XXXIV - घोषणाओं को िापस लने ा
1. कन्िेंिन के अनच्ु छेि 60 के तहत अनुच्छेि XXXI के अनुसार की गई घोषणा के अलािा, दकसी भी राष्ट्र
पक्ष द्वारा इस प्रोटोकॉल के तहत की गई घोषणा को जडपॉजिटरी को सूजचत करके दकसी भी समय िापस जलया िा सकता64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ह।ै इस तरह की िापसी जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होने की तारीख के छह महीन े की समाजप्त के उपरातं , आगामी
महीने के पहले दिन स ेप्रभािी होगी।
2. जपछले परै ा म ें दकसी भी बात के होने के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लागू रहगे ा, िैसे दक ऐसी दकसी
भी िापसी की प्रभािी जतजथ स े पहल े उत्पन्न होन े िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबंध म,ें की गई घोषणा की ऐसी
कोई िापसी नहीं की गई थी।
अनच्ु छेि XXXV — बनिं ा प्रस्ट्ताि
1. कोई भी राष्ट्र पक्ष, जडपॉजिटरी को जलजखत म ें अजधसूचना के माध्यम स े इस प्रोटोकॉल के जलए बनंिा प्रस्ट्ताि
िारी कर सकती ह।ै
2. इस तरह का कोई भी बनिं ा प्रस्ट्ताि, जडपॉजिटरी द्वारा अजधसूचना प्राप्त होन े की तारीख के बारह महीन े
की समाजप्त के उपरांत, आगामी महीने के पहल े दिन स े प्रभािी होगा।
3. जपछल े पैराओं म ें दकसी भी बात के होन े के बाििूि, यह प्रोटोकॉल लगातार लाग ू रहगे ा, िैसे दक ऐसी
दकसी भी बनंिा की प्रभािी जतजथ से पहल े उत्पन्न होने िाल े सभी अजधकारों और जहतों के संबधं म,ें ऐसी कोई बनंिा नहीं
की गई थी।
अनच्ु छेि XXXVI - समीक्षा सम्मले न, सिं ोधन और संबजं धत मामल े
1. जडपॉजिटरी, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामि व स,े राष्ट्र पक्षों के जलए िार्षवक रूप स,े या ऐसे अन्य समय पर
िब पटरजस्ट्थजत की मागं हो, टरपोट व तैयार करेगा दक कन्िेंिन के माध्यम स े स्ट्थाजपत दकए गए अतं राष्ट्रव ीय कायवक्षेत्र, िैसा
इस प्रोटोकॉल द्वारा संिोजधत दकया गया ह,ै को दकस तरह स े संचाजलत दकया गया ह।ै ऐसी टरपोट व तैयार करते समय,
जडपॉजिटरी, अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली के कामकाि स े सबं ंजधत पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोटों को ध्यान म ेंरखेगा।
2. कम स े कम पच्चीस प्रजतित राष्ट्र पक्षों के अनरु ोध पर, पयविेक्षी प्राजधकरण के परामिव स े जडपॉजिटरी
द्वारा समय-समय पर जनम्न मद्दु ों पर जिचार करने के जलए राष्ट्र पक्षों का समीक्षा सम्मेलन बुलाया िाएगा, पर:
(क) इस प्रोटोकॉल द्वारा संिोजधत कन्िेंिन का व्यािहाटरक संचालन और इसकी ितों के अंतगतव िस्ट्तओंु के
पटरसंपजि-आधाटरत जििपोषण और पट्टे पर िेन े की सुजिधा में इसकी प्रभाििीलता;
(ख) की गई न्याजयक व्याख्या, और इस प्रोटोकॉल तथा जिजनयमों की ितों को लाग ू दकया िाना।;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण की टरपोट व को ध्यान म ें रखत े हए, अंतरराष्ट्रीय पंिीकरण प्रणाली का कामकाि,
रजिस्ट्रार का काय व जनष्पािन एि ं पयविेक्षी प्राजधकरण द्वारा इसकी जनगरानी; तथा
(घ) क्या इस प्रोटोकॉल या अतं रावष्ट्रीय रजिस्ट्री स े संबंजधत व्यिस्ट्था म ें कोई संिोधन िांछनीय ह।ै
3. इस प्रोटोकॉल म ें दकसी भी संिोधन को पूिविती परै ा में संिर्भवत सम्मेलन म ें भाग लने े िाल े राष्ट्र पक्षों के
कम स े कम िो-जतहाई बहमत द्वारा अनुमोदित दकया िाएगा और तत्पश्चात ही उन राष्ट्रों के संबंध म ें लाग ू होगा जिन्होंन े
इस तरह के संिोधन की पुजि, स्ट्िीकार या अनुमोिन दकया था, िब यह इसके लाग ू होने स े संबंजधत अनुच्छेि XXVIII के
प्रािधानों के अनुसार आठ राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थवत, स्ट्िीकृत या अनुमोदित दकया गया था।
अनच्ु छेि XXXVII — जडपॉजिटरी और उसके काय व
1. अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के उपकरण जनिी कानून के एकीकरण के जलए अंतरराष्ट्रीय
संस्ट्थान (यूएनआईडीआरओआईटी) के पास िमा दकए िाएंग,े जिसे एति ्द्वारा जडपॉजिटरी नाजमत दकया गया ह:ै[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
2. जडपॉजिटरी:
(क) सभी संजििाकारी राष्ट्रों को जनम्नजलजखत के संबंध म ें सूजचत करेगा:
(i) अनुसमथवन, स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या सहमजत के साधन के प्रत्येक नए हस्ट्ताक्षर या िमा
दकए िाने के जिषय म,ें उसकी तारीख के साथ;
(ii) इस प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख;
(iii) इस प्रोटोकॉल के अनुसार की गई प्रत्येक घोषणा, उसकी तारीख के साथ; तथा
(iv) दकसी घोषणा को िापस लेन े या उसम ें दकए गए सिं ोधन के जिषय म,ें उसकी तारीख के
साथ;
(v) इस प्रोटोकॉल की दकसी भी बनंिा प्रस्ट्ताि की अजधसूचना, उसकी तारीख के साथ एि ं
जिस तारीख को यह प्रभािी होगा;
(ख) इस प्रोटोकॉल की प्रमाजणत िास्ट्तजिक प्रजतयां सभी संजििाकारी राष्ट्रों को प्रेजषत करना;
(ग) पयविेक्षी प्राजधकरण और रजिस्ट्रार को अनुसमथनव , स्ट्िीकृजत, अनुमोिन या अनुमजत के प्रत्येक अजभकारक
की प्रजत, उसके िमा दकए िाने की तारीख के साथ, प्रत्येक घोषणा या िापसी या घोषणा के संिोधन और
बनंिा प्रस्ट्ताि की प्रत्येक अजधसूचना, उसकी तारीख के साथ प्रिान करना, तादक उसमें जनजहत िानकारी
आसानी स ेऔर पूरी तरह स े उपलब्ध हो; तथा
(घ) जडपोजसटटरयों के जलए प्रथागत ऐसे अन्य काय व करना।
इसके साक्ष्य म ें अधोहस्ट्ताक्षरी पूणावजधकाटरयों न,े जिजधित रूप स े अजधकृत होने के पश्चात, इस प्रोटोकॉल पर
हस्ट्ताक्षर दकए ह।ैं
केप टाउन म,ें सोलह निंबर, िो हिार एक, को अंग्रेिी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्ट्पेजनि भाषाओं म ें एक
ही मूल म,ें जिसके सभी पाठ समान रूप स े प्रामाजणक ह,ैं ऐसी प्रामाजणकता, सम्मेलन के अध्यक्ष की अजधकाटरता के तहत,
सम्मेलन के संयुि सजचिालय द्वारा सत्यापन के नब्बे दिनों के भीतर, इन सभी भाषाओं के पाठ की अनुरूपता के साथ,
प्रभािी होगा।
अनलु ग्नक
अपटरितनव ीय जिपिं ीकरण और जनयातव अनरु ोध प्राजधकार पत्र का प्रपत्र
अनुच्छेि XIII म ें संिर्भवत अनुबधं
[दिनांक]
प्रजत: [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डाले]
जिषय: अपटरितनव ीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकार पत्र
अधोहस्ट्ताक्षरी [एयरफ्रेम/हले ीकॉप्टर जिजनमावता का नाम और मॉडल नंबर डालें] का पंिीकृत [संचालक]
[स्ट्िामी]* ह,ै जिसका जिजनमावता क्रम संख्या [जिजनमावता का क्रम संख्या डाल]ें और पंिीकरण [संख्या] [जचह्न] [पंिीकरण
संख्या/जचह्न डालें] (साथ म ें सभी स्ट्थाजपत, जनगजमत या संलग्न सहायक उपकरण, पुिे और उपकरण, "जिमान") ह।ै
यह अजभकारक, जिमान उपकरण के जलए जिजिि मामलों पर मोबाइल उपकरण म ें अंतरराष्ट्रीय जहतों पर
कन्िेंिन के प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XIII के अजधकार के तहत [लेनिार का नाम डालें] ("अजधकृत पक्ष") के पक्ष म ें
अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा िारी एक अपटरितवनीय जिपंिीकरण और जनयावत अनरु ोध प्राजधकार पत्र ह।ै उस अनच्ु छेि के
अनुसरण म,ें अधोहस्ट्ताक्षरी एतद्द्वारा अनुरोध करत े ह:ैं
(i) दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह अपने नाजमती के रूप म ें प्रमाजणत करत े ह,ैं जिसे यह मान्यता िी िाए दक
िह एकमात्र व्यजि होगा िो:66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) 7 दिसंबर, 1944 को जिकागो म ें हस्ट्ताक्षटरत अंतरावष्ट्रीय नागर जिमानन सम्मेलन के अध्याय III के
प्रयोिनों के जलए [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डाल]ें द्वारा बनाए गए [जिमान रजिस्ट्टर का नाम डाल]ें
जिमान का जिपंिीकरण प्राप्त करने का हकिार होगा, तथा
(ख) [ििे का नाम डाल]ें स े जिमान के जनयावत और भौजतक हस्ट्तांतरण प्राप्त करन े का हकिार होगा; तथा
(ii) पुजि करे दक प्राजधकृत पक्ष या िह व्यजि जिसे िह इसके नाजमती के रूप म ें प्रमाजणत करता ह,ै अधोहस्ट्ताक्षरी की
सहमजत के जबना जलजखत मांग पर उपरोि खंड (i) म ें जनर्ििव कारविाई कर सकता ह ै और ऐसी मांग पर, [ििे का नाम
डालें], म ें अजधकारी इस तरह की कारविाई को िीघ्र परू ा करन ेकी िजृ ि से प्राजधकृत पक्ष के साथ सहयोग करेंगे।
इस साधन द्वारा स्ट्थाजपत प्राजधकृत पक्ष के पक्ष म ें प्रिान दकए गए अजधकार, अधोहस्ट्ताक्षरी द्वारा प्राजधकृत पक्ष की जलजखत
सहमजत के जबना रद्द नहीं दकया िा सकते ह।ैं
कृपया नीच े दिए गए स्ट्थान म ें उपयुि नोटेिन द्वारा इस अनुरोध और इसकी ितों के जलए अपनी सहमजत
स्ट्िीकार करें और इस साधन को [रजिस्ट्री प्राजधकरण का नाम डालें] म ें ििव करें।
* उस िब्ि का चयन करें िो प्रासंजगक राष्ट्रीयता पंिीकरण मानिंड को ििावता ह।ै
[संचालक/स्ट्िामी का नाम डालें]
सहमत और िि व दकया गया ह ै द्वारा: [हस्ट्ताक्षरकताव का नाम डालें]
[दिनांक डालें]
[हस्ट्ताक्षरकताव का िीषवक डालें]
[प्रासंजगक संकेतन जििरण डालें ]
भारत गणराज्य द्वारा जिमान प्रोटोकॉल के तहत अपनी सहमजत के साधन िमा करन ेके समय िि व की गई घोषणाए ुँ
(i) फॉमव संख्या 19 [अनुच्छेि XXX(1) के तहत अनच्ुछेि VIII के संबंध म ेंघोषणा]
भारत अनच्ु छेि VIII लाग ू करेगा।
(ii) अनुच्छेि X को सम्पूणव रूप स ेलाग ूकरन ेके जलए फॉमव सख्ंया 21 [अनुच्छेि X के संबंध म ेंअनच्ुछेि XXX(2) के तहत
घोषणा]
भारत प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि X को पूणव रूप स ेलाग ू करेगा और प्रोटोकॉल के अनुच्छेि X(2) म ें जनधावटरत समय सीमा के
प्रयोिनों के जलए उपयोग दकए िाने िाले काय व दििसों की संख्या जनम्नजलजखत स ेअजधक नहीं के बराबर होगी:
(क) कन्िेंिन के अनच्ु छेि 13(1)(क), (ख) और (ग) म ें जनर्ििव उपायों के संबंध म ें िस (10) कायव दििस (क्रमिः,
जिमान की िस्ट्तओंु का संरक्षण और उनका मल्ू य; जिमान की िस्ट्तुओं का कब्िा, जनयंत्रण या अजभरक्षा; और, जिमान की
िस्ट्तुओं का जस्ट्थरीकरण); तथा
(ख) कन्िेंिन के अनुच्छेि 13(1)(घ) और (ङ) म ें जनर्ििव उपायों के संबंध म ें तीस (30) कायव दििस (क्रमिः,
जिमान की िस्ट्तओंु को पट्टे पर िेना या उनका प्रबंधन और उनकी आय; एिं, जबक्री और जिमान की िस्ट्तुओं स े आय तथा
उसका प्रयोग)।
(i) सभी प्रकार की दििाजलया कायविाही के जलए जिकल्प क लागू करने के जलए फॉम वसंख्या 23 [अनुच्छेि XI के
संबंध म ेंअनुच्छेि XXX(3) के तहत सामान्य घोषणा],
भारत प्रोटोकॉल के अनच्ु छेि XI, जिकल्प क, को पूण व रूप से सभी प्रकार की दििाजलया कायविाही पर लाग ू
करेगा, और उस जिकल्प के अनच्ु छेि XI(3) के प्रयोिनों के जलए प्रतीक्षा अिजध िो (2) महीने होगी।[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
(iv) फॉमव संख्या 26 [अनच्ुछेि XII के संबंध म ेंअनुच्छेि XXX(1) के तहत घोषणा]
भारत अनुच्छेि XII लागू करेगा।
(v) फॉमव संख्या 27 [अनुच्छेि XIII के संबंध म ेंअनुच्छेि XXX(1) के तहत घोषणा]
भारत अनुच्छेि XIII लाग ू करेगा।
एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के अतं गतव भारत गणतन्त्र द्वारा िि व घोषणाएुँ
तीसरी अनसु चू ी
(भाग क)
कन्िेंिन के अनच्ुछेि 39(1)(क) के तहत जिजिि घोषणा के अनसु ार गरै-सहमजत अजधकार या जहत की श्रेजणयां
गैर-सहमजत अजधकार या जहत की जनम्नजलजखत श्रेजणयों को पंिीकृत अंतरराष्ट्रीय जहत के समकक्ष जिमान के
ऑब्िेक्ट म ें जहत पर प्राथजमकता ह ै और एक पंिीकृत अतं रराष्ट्रीय जहत पर प्राथजमकता होगी, चाह े िह दििाजलया
कायविाही म ें या उससे परे हो, नामतः :-
(क) जिमान की िस्ट्तु का जििपोषण या उसे पट्टे पर िेन े के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफाल्ट
के समय स े उत्पन्न होने िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमवचाटरयों के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;
(ख) करों या अन्य अिा नहीं दकए गए िुल्कों स े संबंजधत भारत के प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार,
िो दकसी जिमान की िस्ट्तु के उपयोग स े उत्पन्न या उससे संबंजधत ह ैं और उस जिमान की िस्ट्तु के स्ट्िामी या ऑपरेटर द्वारा
िये ह,ैं िो उसके द्वारा घोजषत जडफाल्ट के समय स े पहल े उस जिमान की िस्ट्त ु के जििपोषण या उसे पट्टे पर िने े के करार के
तहत उत्पन्न होते ह;ैं तथा
(ग) एक जिमान की िस्ट्तु के मरम्मतकतावओं के पक्ष म,ें उनके कब्ि े म ें सेिा या सेिाओं की सीमा तक और उस
जिमान की िस्ट्तु म ेंिोडा गया िर्धवत मूल्य के संबंध म ेंग्रहनाजधकार।
(भाग ख)
कन्ििें न के अनच्ुछेि 40 के तहत घोषणा के अनसु रण म ेंपिं ीकरण योग्य गरै-सहमजत अजधकार या जहत की श्रजेणयां
गैर-सहमजत अजधकार या जहत की जनम्नजलजखत श्रेजणया,ं जिमान की िस्ट्तु की दकसी भी श्रेणी के संबंध में कन्िेंिन के तहत
पंिीकरण योग्य होंगी िैसे दक अजधकार या जहत अंतरराष्ट्रीय जहत के थे और तिनुसार जिजनयजमत दकए िाएंग,े नामतः :-
(क) जिमान की िस्ट्तु के जििपोषण या उसे पट्टे पर िेने के करार के तहत उस एयरलाइन द्वारा घोजषत जडफाल्ट के
समय स े पहल े उत्पन्न होने िाली अिैतजनक मििरू ी के जलए एयरलाइन कमवचाटरयों के पक्ष म ेंग्रहणाजधकार;
(ख) करों या अन्य अिा नहीं दकए गए िुल्कों स े संबंजधत भारत के प्राजधकरण के ग्रहणाजधकार या अन्य अजधकार,
िो दकसी जिमान की िस्ट्तु के उपयोग स े उत्पन्न या उससे संबंजधत ह ैं और उस जिमान की िस्ट्तु के स्ट्िामी या ऑपरेटर द्वारा
िये ह,ैं िो उसके द्वारा घोजषत जडफाल्ट के समय स े पहल े उस जिमान की िस्ट्त ु के जििपोषण या उसे पट्टे पर िने े के करार के
तहत उत्पन्न होते ह;ैं तथा
(ग) काननू ी जनणवय की आंजिक या पणू व सतं ुजि म,ें दकसी जिमान की िस्ट्त ु की कुकी करन े की अनुमजत िने े िाला
न्यायालय का आिेि प्राप्त करन े िाले व्यजि के अजधकार।
[फा. स.ं एिी-11012/4/2020-ए-एमओसीए]
सत्येंर कुमार जमश्रा, संयुि सजचि68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th April, 2022
G.S.R. 296(E).—The Ministry of Civil Aviation proposes to introduce the Protection and Enforcement of
Interests in Aircraft Objects Bill, 2022 to implement the provisions of the Convention on International Interests in
Mobile Equipment (―Convention‖) and Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment (―Protocol‖) adopted
with a view to discharging the treaty obligations and to avail full benefits of the Indian accession to the treaty.
As a part of the pre-legislative consultation, the following draft bill, along with explanatory note, the text of
the Convention, the text of the Protocol and the respective declarations deposited by India under the Convention and
Protocol are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given
that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of
the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.
Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Anup Pant, Under Secretary, Ministry of Civil
Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi or emailed at soa.moca@nic.in. Any objection or suggestion which may
be received from any person with respect to the said draft bill before the expiry of the period specified above, will be
considered by the Central Government.
Explanatory note
At a Diplomatic Conference held in Cape Town in November, 2001 under the auspices of the
International Civil Aviation Organisation (ICAO) and the International Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT), two international law instruments were adopted, namely, the Convention on International Interests in
Mobile Equipment (the Cape Town Convention) and the Protocol to the Convention on Matters Specific to Aircraft
Equipment (the Cape Town Protocol). The Convention is general in nature and is meant to be applied to three
sectors, viz. Aviation, Railways and Space Equipment. A separate Protocol has been adopted for each sector, and
the Convention together with the sector specific Protocol constitutes the legal regime for each sector. The Aircraft
protocol was adopted at Cape Town itself in 2001 along with the base Convention, while the Protocols for the
Railways and Space sectors were adopted subsequently.
2. The principal objective of the Convention/Protocol is to achieve efficient financing of high value mobile
equipment, like airframes, helicopters and engines, in order to make the operations as cost effective and affordable
as possible. The Convention and the Protocol are designed to fulfill the following objectives:
(a) Creation of an International Interest in aircraft objects which will be recognized in all Contracting
States;
(b) Establishment of an electronic International Registry for registration of international interests,
accessible online on H+24 basis and providing a search certificate to any person seeking such a certificate
in respect of a particular aircraft object giving details of various registered interests in order of priority in
that aircraft object;
(c) Provision of certain basic default remedies for the creditor, such as deregistration and export of aircraft,
as a measure of speedy interim relief;
(d) Creation of a legal regime which is applicable universally and administers justice to both parties in
case of a dispute; and
(e) By these means, to reduce the level of risk for the intending creditors/lessors, leading to reduction in
the cost of aircraft financing/leasing and eventually to reduction in cost of operation. The benefits will
finally be passed on to the end user i.e. the passenger and/or shipper.
3. India deposited the Instruments of Accession with the depositary (UNIDROIT) on 31.03.2008 along with
the Declarations and became a Party to the Cape Town Convention/Protocol on 01.07.2008 in accordance with
Article 49 of the Convention and Article XXVIII of the Protocol. The Ministry of Civil Aviation after holding[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 69
extensive consultations with the stakeholders, decided that for achieving full implementation of the
Convention/Protocol in India, there is a need for separate Legislation as there are certain provisions of the
Convention/Protocol that are in conflict with the provisions of some other laws, such as, the Civil Procedure Code,
2008, the Specific Relief Act, 1963, the Companies Act, 2013 and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 which
fall outside the jurisdiction of Civil Aviation Ministry. A separate Legislation is also necessary in view of the fact
that the international financial institutions are not giving due weightage to accession to the Cape Town Convention/
Protocol by any country unless it is accompanied by an implementing legislation. The Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) has set a norm that 10% discount will be given in the processing fee for a
loan to acquire aircraft to airlines of any country party to the Cape Town Convention/Protocol provided an
implementing legislation has been passed by that country.
4. Further, an Act of Parliament would also provide greater confidence to the intending creditors resulting in
reduction of the risk applicable to asset-based financing and leasing transactions. The risk reduction will result in
reduction in the cost of aviation credit and will also bring down the lease rentals. This will be of immense help to the
Indian aviation industry. It will also benefit the passengers and other end users by pass-through price reductions and
increased levels of service.
5. Therefore, it is proposed to enact a specific legislation titled ―Protection and Enforcement of Interests in
Aircraft Objects Bill, 2022” to implement the Cape Town Convention/Protocol in India with a view to discharging
the treaty obligations and to avail benefits of the Indian accession to the treaty. The main feature of the Bill is that the
provisions of Cape Town Convention and Protocol, and respective declarations deposited by India there under, have
been given the force of law in India and have been appended to the Bill as First and Second Schedule respectively
and Non-consensual rights or interests declared by India under Article 39 of Convention and Registrable Non-
consensual rights or interest declared by India under Article 40 of Convention as Third Schedule. The Bill also
contains a provision that will accord primacy to the provisions of the instant legislation in case of conflict with any
other law in force in India. It also empowers the Central Government to make rules, if necessary, for implementing
the Convention and the Protocol in India.
Draft Bill
CHAPTER I
PRELIMINARY
Sections
1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
CHAPTER II
APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST
3. Applicability.
4. Recognition and validity of an international interest.
5. Application to sale and prospective sale.
6. Representative capacities.
7. Priority of competing interests.
8. Rights having priority without registration.
9. Registrable non-consensual rights or interests.70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER III
DEFAULT AND REMEDIES
10. Meaning of ‗default‘ and declared default.
11. Manner of exercising remedies.
12. Remedies of chargee.
13. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.
14. Remedies of a conditional seller or lessor.
15. De-registration and export of aircraft.
16. Requirement of commercial reasonableness.
17. Relief pending final determination.
18. Effects of insolvency.
19. Remedies on insolvency.
20. Additional remedies available to a creditor.
21. Exclusions and modifications by agreement.
CHAPTER IV
ASSIGNMENT AND SUBROGATION
22. Assignment of associated rights and international interest.
23. Subrogation of associated rights and effects thereof.
CHAPTER V
RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR
24. Debtor's rights and duties.
CHAPTER VI
JURISDICTION AND CHOICE OF LAW
25. Jurisdiction.
26. Choice of Law.
27. Exclusion of insolvency proceedings.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 71
CHAPTER VII
MISCELLANEOUS
28. Designated Entry Point.
29. Removal of difficulties.
30. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol
and their implementation.
31. Savings and Provisions of this Act to override other laws.
FIRST SCHEDULE – TEXT OF CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
AND RELEVANT DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CONVENTION
SECOND SCHEDULE – TEXT OF PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS
IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT AND RELEVANT
DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE PROTOCOL
THIRD SCHEDULE –
Part (A) – Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 39(1)(a))
of the Convention
Part (B) – Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of
the Convention
The Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill, 2022
AN ACT TO PROVIDE A MECHANISM FOR PROTECTION AND ENFORCEMENT OF INTERESTS IN AIRCRAFT
OBJECTS AND GIVING FORCE OF LAW TO THE PROVISIONS OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT AND THE PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT, EACH SIGNED
AT CAPE TOWN ON 16TH NOVEMBER, 2001 AND TO THE EXTENT ACCEEDED TO BY THE REPUBLIC OF
INDIA ON 31st March 2008 (WITH ENTRY INTO FORCE ON 1st July 2008).
BE IT ENACTED BY PARLIAMENT IN THE SEVENTY THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS
FOLLOWS :-
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Protection and Enforcement of
Interests in Aircraft Objects Act, 2022.
(2) It shall extend to the whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification . in the Official
Gazette appoint:
Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any
such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of
that provision.72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the
meanings as set out below—
(1) “agreement” means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;
(2) “aircraft” means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either
airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;
(3) “aircraft engines” means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services)
powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:
(a) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and
(b) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-
off shaft horsepower or its equivalent,
together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and
equipment and all data, manuals and records relating thereto;
(4) “aircraft objects” means airframes, aircraft engines and helicopters;
(5) “aircraft register” means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the
purpose of the Chicago Convention;
(6) “airframes” means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when
appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to
transport:
(a) at least 8 (eight) persons including crew; or
(b) goods in excess of 2750 kilograms together with all installed, incorporated or attached accessories,
parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;
(7) “assignment” means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee
associated rights with or without a transfer of the related international interest;
(8) “associated rights‖ means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which
are secured by or associated with the aircraft object;
(9) “authorised party” means the party referred to in section 15;
(10) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7th
December, 1944, as amended, and its Annexes;
(11) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
(12) “commencement of the insolvency proceedings” means the insolvency commencement date, bankruptcy
commencement date or liquidation commencement date as defined in the Code, or commencement of the
insolvency proceedings under any other law for the time being in force in India;
(13) “conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement;
(14) “conditional seller” means a seller under a title reservation agreement;
(15) “contract of sale” means an agreement for the sale of an aircraft object by a seller to a buyer which is not
an agreement as defined in sub-sections (1) of section 2;
(16) “Contracting State” means a State party to the Convention on International Interests in Mobile Equipment
signed at Cape Town on 16th November, 2001 and Protocol to the Convention on International Interests in
Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 73
(17) “Convention” means the Convention on International Interests in Mobile Equipment signed at Cape Town
on 16th November, 2001, the text of which is set out in the First Schedule;
(18) ―court‖ for the purposes of the Act means, the High Court having respective territorial jurisdiction;
(19) “creditor‖ means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation
agreement or a lessor under a leasing agreement;
(20) ―debtor‖ means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation
agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an aircraft object is burdened by
a registrable non-consensual right or interest;
(21) “de-registration of the aircraft” means cancellation, deletion or removal of the registration of the aircraft
from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention under the provisions of, or any rules
framed under this Act read with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and the Aircraft Rules, 1937;
(22) Directorate General of Civil Aviation or “DGCA” means the Directorate General of Civil Aviation
constituted under Section 4A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), or its successor entity or any other
entity discharging the same or substantially similar functions, whether under the Aircraft Act, 1934 (22 of
1934) or any legislation that replaces the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
(23) “guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;
(24) “guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a
creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand
guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;
(25) “helicopter” means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services)
supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially
vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:
(a) at least 5 (five) persons including crew; or
(b) goods in excess of 450 kilograms,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors),
and all data, manuals and records relating thereto;
(26) “insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganization or liquidation or
bankruptcy or insolvency resolution of a debtor, including one authorised on an interim basis, and includes a
debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;
(27) ―insolvency proceedings‖ means bankruptcy or insolvency resolution, liquidation or other collective judicial
or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor
are subject to control or supervision by a court or tribunal under the Code or any other law for the time
being in force, for the purposes of insolvency resolution, reorganization or liquidation;
(28) ―interested persons‖ means:
(a) the debtor;
(b) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the
creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other
form of credit insurance;
(c) any other person having rights in or over the aircraft object;74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(29) ―internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) of the Convention where
the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant aircraft object
located, in India at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction
has been registered in the national registry of India;
(30) “international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 of the Convention applies;
(31) “International Registry‖ means the international registration facilities established under Article 16 of the
Convention;
(32) ―leasing agreement‖ means an agreement by which one person (the ―lessor‖) grants a right to possession
or control of an aircraft object, with or without an option to purchase, to another person (the ―lessee”) in
return for a rental or other payment;
(33) “national interest” means an interest held by a creditor in an aircraft object and created by an internal
transaction in India;
(34) “non-consensual right or interests” means the categories of rights or interests declared and deposited by
India under Article 39 of the Convention, text of which declaration is set out in Part A of the Third Schedule
and will include any rights or interests declared by India in any amendment to such declaration;
(35) ―notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International Registry that a
national interest has been created;
(36) ―prescribed‖ means prescribed by rules made by the Central Government;
(37) ―proceeds‖ means money or non-money proceeds of an aircraft object arising from the total or partial loss or
physical destruction of the aircraft object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;
(38) “prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, upon the
occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(39) “prospective international interest‖ means an interest that is intended to be created or provided for in an
aircraft object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event, which may
include the debtor‘s acquisition of an interest in the aircraft object, whether or not the occurrence of the event
is certain;
(40) “prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated
event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(41) “Protocol” means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters
specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001, the text of which is set out in
the Second Schedule;
(42) “registered‖ means registered in the International Registry pursuant to Chapter V of the Convention and in
accordance with the Protocol and regulations made thereunder;
(43) “registered interest” means an international interest including registrable non- consensual rights or
interests, or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V of
the Convention;
(44) “registrable non-consensual rights or interests” means the categories of rights or interests declared and
deposited by India under Article 40 of the Convention, , the text of which declaration is set out in Part B of
Third Schedule, and will include any rights or interests declared by India in any amendment to such
declaration;
(45) ―regulations‖ means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;
(46) “sale” means a transfer of ownership of an aircraft object pursuant to a contract of sale;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 75
(47) “secured obligation” means an obligation secured by a security interest;
(48) “security agreement‖ means an agreement by which a ―chargor‖ grants or agrees to grant to a “chargee”
an interest, including an ownership interest, in or over an aircraft object to secure the performance of any
existing or future obligation of the chargor or a third person;
(49) “security interest” means an interest created by a security agreement;
(50) “Supervisory Authority‖ means the Supervisory Authority referred to in Article 17(1) of the
Convention;
(51) “title reservation agreement” means an agreement for the sale of an aircraft object on terms that
ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;
(52) “unregistered interest” means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an
interest to which Article 39 of the Convention applies) which has not been registered, whether or not it is
registrable under the Convention;
(53) “writing” means a record of information (including information communicated by tele transmission) which
is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion
and which indicates by reasonable means a person‘s approval of the record;
(54) words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Convention and the Protocol
or any regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those
texts or regulations; and
(55) In interpreting the provisions of this Act recourse may be had to the Convention on International Interests in
Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on
Matters Specific to Aircraft Equipment and the respective declarations deposited by India under the
Convention and Protocol, the texts of which are set out in the Schedules to this Act or as may be amended
from time to time.
CHAPTER II
APPLICABILITY AND RECOGNITION OF INTERNATIONAL INTEREST
3. Applicability.— (1) The provisions of this Act shall apply—
(a) to a debtor who, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for an
international interest in an aircraft object, is situated in India;
(b) to a seller who, at the time of the conclusion of the contract of sale creating or . providing for sale
of an aircraft object, is situated in India; and
(c) to an aircraft object, having an international interest, which is located in India or pertains to an
aircraft registered in India.
(2) The provisions of this Act shall be applicable to an internal transaction, in so far as they are not inconsistent
with the provisions of other laws for the time being in force governing such transactions.
Explanation I.— A debtor or seller is situated in India—
(a) where it is incorporated or registered under any law in force in India; or
(b) where it has its registered office in India; or
(c) where it has its centre of administration in India; or
(d) where it has its place of business, or if it has more than one place of business, its principal place
of business in India, or if it has no place business, its habitual residence in India.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Explanation II.—The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State shall not affect the applicability of
this Act.
4. Recognition and validity of an international interest.—
(1) The international interest as provided for by Articles 2 to 7 of the Convention is recognized under this Act in
relation to aircraft objects and shall have effect where the conditions of the Convention and Protocol are
satisfied.
(2) An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of
an international interest may be registered with the International Registry complying with conditions as
specified in the Convention, Protocol and regulations issued by the Supervisory Authority pursuant to Article
17(2)(d) of the Convention and Article XVIII of the Protocol and shall remain effective for the duration of
validity of such registration.
(3) Registration of an international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective
assignment of an international interest or other matters in accordance with the Convention, including any
amendment, extension or discharge, shall have effect for the purposes of this Act only if and to the
extent that it complies with the provisions of the Convention as modified or supplemented by the Protocol
and regulations issued thereunder and the declarations deposited by India under the Convention or the
Protocol.
(4) If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that
international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective
international interest provided that the registration was still current immediately before the international
interest was constituted as provided by Article 7 of the Convention:
Provided that this section shall apply with necessary modifications to the registration of a prospective
assignment of an international interest.
(5) Registration of an international interest shall remain effective until discharged or until expiry of the period
specified in the registration.
5. Application to sale and prospective sale.—
(1) The provisions of the following sections shall apply in relation to a sale or a prospective sale of aircraft
objects—
(a) Section 3 in so far as it implements Articles 3 and 4 of the Convention;
(b) Section 31(2) in so far as it implements Article 16(1)(a) of the Convention;
(c) Section 4(4) in so far as it implements Article 19(4) of the Convention;
(d) Section 4(2) in so far as it implements Article 20(1) of the Convention (as regards registration of a
contract of sale or a prospective sale);
(e) Section 4(3) in so far as it implements Article 25(2) of the Convention (as regards discharge); and
(f) Section 18.
(2) In the application of those provisions under sub-section (1) to sales and prospective sales—
(a) references to an agreement creating or providing for an international interest are references to a
contract of sale; and
(b) references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the
creditor are references to a sale, prospective sale, the seller and the buyer respectively.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 77
(3) In addition, the general provisions of the following sections shall apply generally to contracts of sale and
prospective sales—
(a) Section 2 in so far as it implements Article 1 of the Convention;
(b) Sections 2 and 3 in so far as they implement Article 5 of the Convention;
(c) Section 4 and Section 31(2) in so far as they implement Chapter IV-VII of the Convention;
(d) Sections 7, 8 and 9;
(e) Sections 25 and 27 in so far as they implement Chapter XII of the Convention (other than Article 43
of the Convention);
(f) Section 31(2) in so far as it implements Chapter XIII of the Convention; and
(g) Section 31(2) in so far as it implements Chapter XIV (other than Article 60) of the Convention.
(4) For the purposes of this Act, a contract of sale as provided for by Article V of the Protocol is recognized
under this Act.
(5) A contract of sale shall transfer the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its
terms.
(6) Registration of a contract of sale shall remain effective indefinitely, unless discharged or until expiry of the
period, if any, specified in the registration.
6. Representative capacities.— A person may enter into an agreement or a sale, and register an international
interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity and such person
shall be entitled to assert rights and interests under this Act.
7. Priority of competing interests.—(1) Subject to section 8, a registered interest, shall have priority over any
other interest subsequently registered and over an unregistered interest.
(2) The priority of the registered interest under sub-section (1) applies—
(a) even if the interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and
(b) even as regards value given by the holder of the interest with such knowledge.
(3) The buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in it subject to any interest
previously registered at the time of its acquisition.
(4) The buyer of an aircraft object under a registered sale or a registered prospective sale acquires its interest in
that aircraft object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the
buyer has actual knowledge of the unregistered interest.
(5) The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that aircraft object—
(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its
conditional seller or lessor; and
(b) free from an interest not so registered at that time, even if it has actual knowledge of that interest.
(6) The priority of competing interests or rights under this section may be varied by agreement between the
holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to
subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to
that agreement.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(7) Any priority given by this Act to an interest in an aircraft object extends to proceeds of such aircraft object.
(8) Nothing in this Act—
(a) affects the rights of a person in an item, other than an aircraft object, held prior to its installation on
an aircraft object if under the law for the time being in force those rights continue to .. exist after the
installation; and
(b) prevents the creation of rights in an item, other than an aircraft object, which has previously been
installed on an aircraft object, where under the law for the time being in force those rights are
created.
(9) Ownership of or another right or interest in an aircraft engine is not affected by its installation on or removal
from an aircraft.
(10) Section 77 of the Companies Act, 2013 shall not apply to an international interest constituted under the
Convention.
8. Rights having priority without registration.— (1) The categories of non-consensual right and interest
listed in Part A of the Third Schedule shall—(a) have priority over an interest in an aircraft object equivalent
to that of the holder of a registered international interest, and (b) have priority over a registered international
interest (whether in or outside insolvency proceedings).
(2) Nothing in this Act or the Convention shall affect the rights of the Central Government or that of any entity
thereof, or any intergovernmental organization in which India is a member, or other private provider of
public services in India, to arrest or detain an aircraft object under the law for the time being in force in
India for payment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organization or provider
directly relating to the service or services provided by it in respect of . that aircraft object.
(3) This section applies to categories of rights and interests whether created before or after the deposit by
Republic of India of the declaration under Article 39 of the Convention to which this section gives effect.
(4) A right or interest which has priority or is preserved by virtue of this section has priority irrespective of
whether the relevant international interest was registered before or after—
(a) any action taken by India in respect of the Convention, or
(b) the enactment or commencement of this Act.
(5) The debtor shall maintain and submit to the Directorate General of Civil Aviation records of details of dues
paid and payable by such debtor in respect of the taxes or any other amounts, charges or dues arising
from, related to or owed in respect of the ownership or use of the owner or operator of the aircraft object
under international interest to the Government of India or the Central Government, the State Government or
any other entity, as may be notified by the Central Government, and shall be so maintained and submitted
till the time such aircraft object is in the possession of such debtor.
9. Registrable non-consensual rights or interests.— The categories of non-consensual rights and interest
listed in Part B of the Third Schedule shall be registrable under the Convention as regards any category of
aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 79
CHAPTER III
DEFAULT AND REMEDIES
10. Meaning of “default” and “declared default”.—(1) The debtor and the creditor may at any time agree in
writing as to the event(s) that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified
in this Chapter.
(2) Where the debtor and the creditor have not so agreed, ―default‖ for the purposes of this Chapter shall mean a
default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.
(3) A creditor shall not be entitled to exercise any remedy as provided in this Chapter unless that creditor
declares the occurrence of such default by notifying Directorate General of Civil Aviation, in the manner as
prescribed, and the date on which it is so notified shall constitute the date of declared default, and the
expression ―declared default‖ shall be construed accordingly.
11. Manner of exercising remedies.— (1) The remedies under this Chapter shall be exercised in conformity
with the procedure as prescribed:
Provided that the provisions of this Chapter including those pertaining to rights and remedies and manner of
exercise thereof shall have effect and not be limited or affected by, anything inconsistent therewith contained
in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.
12. Remedies of chargee.— (1) In the event of default, the chargee may, to the extent that the chargor has at
any time so agreed, take any one or more of the following remedies, namely—
(a) to take possession or control of the aircraft object charged to it;
(b) to sell or grant a lease of such aircraft object; or
(c) to collect or receive any income or profits arising from the management or use of such aircraft
object.
(2) The remedy under clause (b) of sub-section (1) shall not be exercised unless a notice in writing, of not less
than 10 (ten) days, prior to the proposed sale or lease, has been served upon interested persons as specified
in—
(a) sub-clauses (a) and (b) of sub-section (28) of section 2; and
(b) sub-clause (c) of sub-section (28) of section 2 who have given notice of their rights to the chargee
within a reasonable time prior to the sale or lease:
Provided that a chargee and a chargor or a guarantor may agree on a longer period of notice.
(3) The chargee may alternatively apply to the court for an order authorizing or directing any of the remedies
provided in sub-section (1).
(4) Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies under
sub-section (1) or sub-section (3)—
(a) shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations; and
(b) where such sum exceeds the amount secured by the security interest, and any reasonable costs
incurred in such exercise, then unless otherwise ordered so by the court, the chargee shall distribute
the surplus amongst holders of subsequently ranking interests which have been registered or of
which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the
chargor.80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
13. Vesting of aircraft object in satisfaction of security interest and redemption.—
(1) At any time after default, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of, or any other
interest of the chargor in, any aircraft object covered by the security interest shall vest in the chargee in or
towards satisfaction of the secured obligations.
(2) The court may on the application of the chargee order that ownership of, or any other interest of the chargor
in, any aircraft object covered by the security interest is to vest in the chargee in or towards satisfaction of
the secured obligations.
(3) The court shall pass an order under sub-section (2) only if the amount of the secured obligations to be
satisfied by such vesting is commensurate with the value of the aircraft object after taking account of any
payment to be made by the chargee to any of the interested persons.
(4) At any time after default but before sale of the charged aircraft object or passing of an order under sub-
section (2), the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the
amount secured, subject to any lease granted by the chargee under clause (b) of sub-section (1) of section 12
or so ordered by the court under sub-section (3) of section 12 and where such payment is made by an
interested person other than a debtor such interested person shall be subrogated to the rights of the chargee.
(5) The ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under clause (b) of sub-section (1) of
section 12 or passing under sub-sections (1) or (2) of this section shall be free from any other interest over
which the chargee‘s security interest has priority under the provisions of section 7.
14. Remedies of a conditional seller or lessor.—In the event of default under a title reservation agreement or
under a leasing agreement, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may—
(a) terminate the agreement and take possession or control of the aircraft object to which the agreement
relates; or
(b) alternatively, apply to the court for an order authorising or directing either of the acts as specified
in clause (a).
15. De-registration and export of aircraft.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in
Sections 7 and 8 of the Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963), the creditor may, to the extent that the debtor
has at any time so agreed and in the event of default —
(a) procure the de-registration of the aircraft; and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is
situated;
(2) The creditor shall not exercise the remedies specified in sub-section (1) without the prior consent in writing
of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
(3) The Directorate General of Civil Aviation shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations,
honour the request for de-registration and export, as prescribed—
(a) if the request under sub-section (1) is submitted by the authorised party under a recorded
irrevocable de-registration and export request authorization with DGCA, and the authorised party
certifies to the DGCA, in conformity with the rules as prescribed, that all registered interests
ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorization has been issued have
been discharged or that the holders of such interests have consented to the de- registration and
export alongwith a priority search report from the International Registry regarding all registered
interests ranking in priority; or
(b) upon receipt of an order from the court for the remedies specified in sub- section (1).[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 81
(4) A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under sub- section (1) otherwise
than pursuant to a court order must give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration
and export to—
(a) interested persons specified in section sub-clauses (a) and (b) of sub-section (28) of section 2; and
(b) interested persons specified in sub-clause (c) of sub-section (28) of section 2 who have given notice
of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.
(5) Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorization substantially in
the form annexed to the Protocol and where such authorization has been submitted for record to the DGCA,
the said authorization shall be so recorded.
(6) An authorised party, or its certified designee, is the only person entitled to exercise the remedies specified in
sub-section (1) and the remedies shall be exercised only in accordance with the authorization and in the
manner prescribed by the Central Government in this regard.
(7) The authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party.
(8) The DGCA shall remove an authorization from the registry at the request of the authorised party.
(9) The DGCA shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies
specified in this section in conformity with applicable aviation safety laws and regulations.
Explanation.— For the purposes of this section an ―authorised party‖ means a person in whose favour the
irrevocable de-registration and export request authorization has been issued or its certified designee.
(10) The remedy as provided in sub-section (1) shall, subject to applicable aviation safety laws and regulations,
be made available by the DGCA, no later than 5 (five) working days, in the manner prescribed in this regard,
from the date on which the creditor notifies DGCA that the relief specified in sub-section (1) is granted, or in
the case of a relief granted by a foreign court, recognized by the court, and that the creditor is entitled to
procure those remedies in accordance with the Act.
(11) The remedy available to a creditor under sub-section (1) shall be in addition to other remedies available to
the creditor under this Chapter.
16. Requirement of commercial reasonableness.— (1) Any remedy granted under this Act in relation to an
aircraft object must be exercised in a commercially reasonable manner.
(2) A remedy is deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in
conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
17. Relief pending final determination.— (1) Notwithstanding anything contained in Order XXXIX of the
Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), a creditor adducing evidence of default by the debtor may,
pending final adjudication of its claim and to the extent that the debtor has any time so agreed, apply to the
court to obtain such one or more of the following remedies, as the creditor requests—
(a) preservation of the aircraft object and its value;
(b) possession, control or custody of the aircraft object;
(c) immobilization of the aircraft object;
(d) lease or, except where covered by clauses (a) to (c), management of the aircraft object and the
income therefrom;
(e) sale and application of proceeds therefrom, if at any time the debtor and the creditor
specifically agree.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) The court before passing any order under sub-section (1) may require notice of such application to be
given to any of the interested persons.
(3) Unless the creditor and the debtor or any other interested person have agreed in writing to exclude the
applicability of this sub-section, the court while passing an order under sub-section (1) may impose
such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor—
(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor
under this Act; or
(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
(4) An application filed under sub-section (1) shall be heard and disposed of by the court within—
(a) 10 (ten) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under
clause (a), (b) or (c) of sub-section (1) has been sought; and
(b) 30 (thirty) working days, from the date of filing of such application when the relief specified under
clause (d) or (e) of sub-section (1) has been sought.
(5) Nothing in this section affects the application of section 16 or limits the availability of forms of relief other
than those set out under sub-section (1).
(6) Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under sub-section (1) shall be free from any
other interest over which the creditor‘s international interest has priority under the provisions of section 7.
18. Effects of insolvency.— (1) In insolvency proceedings against the debtor an international interest is
effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in
accordance with the Convention and the Protocol:
Provided that nothing in this section impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency
proceedings where that interest is effective under the law for the time being in force in India:
Provided further that nothing in this section affects—
(a) any rules of law applicable in the insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction
as a preference or a transfer in fraud or otherwise; or
(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or
supervision of the insolvency administrator.
19. Remedies on insolvency.— (1) The provisions of this section shall apply upon the commencement of the
insolvency proceedings in respect of a debtor where—
(a) the debtor,—
(i) if it is a body corporate or firm, is incorporated or registered in India; or
(ii) if he is a natural person, domiciled in or has his principal place of business in India;
(b) the international interest of the agreement has been registered in conformity with the Convention
and the Protocol; and
(c) the debtor and creditor, have not in writing excluded the application of this section in writing.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 83
(2) Subject to sub-section (5), and notwithstanding anything to the contrary contained in Section 14 read with
Section 12 or other provisions of the Code relating to moratorium or interim- moratorium, upon the
commencement of the insolvency proceedings, the debtor or the insolvency administrator, whosoever has
actual or constructive custody of the aircraft object, shall, no later than such time specified in sub-section (7),
give possession of the aircraft object to the creditor.
(3) Unless and until the creditor is given the opportunity by the insolvency administrator or the debtor, as the
case may be, to exercise his right to take possession of the aircraft object under sub-section (2) —
(a) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, and notwithstanding any powers
relating to sale or disposal of assets conferred upon such administrator under the Code, shall
preserve .. the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and
(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the law
for the time being in force.
Explanation.— Clause (a) of sub-section (3) shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements
designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
(4) The insolvency administrator shall be indemnified by the creditor for all reasonable costs incurred in
complying with clause (a) of sub-section (3).
(5) The insolvency administrator or the debtor, as the case may be, may retain the possession of the aircraft
object where, by the time specified in sub-section (7) —
(a) all defaults under the agreement, other than a default constituted by the commencement of the
insolvency proceedings have been cured; and
(b) the insolvency administrator or the debtor, as the case may be, has agreed to perform all future
obligations of the debtor under the agreement:
Provided that where the insolvency administrator or the debtor fails to perform all future obligations of the
debtor as agreed under clause (b) of sub-section (5) by the time so specified in sub-section (7), the creditor
may immediately exercise his right to take possession of the aircraft object as well as exercise other remedies
provided under this Act.
(6) Without prejudice to the rights of the insolvency administrator to terminate such agreement under the law
for the time being in force, no obligation of the debtor under the agreement may be modified except with the
consent of the creditor.
(7) The time-period referred to in sub-sections (2) and (5) is the earlier of —
(a) 2 (two) calendar months from the date of the commencement of the insolvency proceedings; and
(b) the date on which the creditor would have been entitled to take possession of the aircraft object but for this
section.
(8) The remedy as provided in sub-section (1) of section 15 shall be made available by the DGCA subject to
aviation safety laws and regulations, in a manner as prescribed within 5 (five) working days after the date on
which the creditor notifies DGCA that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Act.
(9) The other provisions of the Act shall apply to the exercise of any remedies under this section.
(10) Notwithstanding anything contained in any other law, no rights or interests, except for non-consensual rights
or interests as listed in Part A of Third Schedule, shall have priority in insolvency proceedings over registered
interests.
(11) The courts, when an aircraft object is situated in India, shall, in accordance with the laws for the time being
in force in India, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency
administrators in carrying out the provisions of Article XI of the Protocol.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
20. Additional remedies available to a Creditor.— (1) Nothing in this Act shall be construed to affect the
remedies available to a creditor under the law for the time being in force or agreed upon by the parties, save
in so far as they are inconsistent with provisions of section 11, sub-sections (2) and (4) of section 12, sub-
sections (3) and (4) of section 13, and section 16.
21. Exclusions and modifications by agreement.— (1) The parties may, by agreement in writing, exclude the
application of section 19, and in relations with each other, derogate from or vary the effect of the Protocol
except sub-section (2) of section 12, sub-section (2) of section 15, and section 16.
(2) In their relations with each other, any two or more parties may at any time, by agreement in writing derogate
from or vary the effect of sub-sections (1) and (2) of section 10, sub-sections (1) and (3) of section 12, sub-
sections (1), (2) and (5) of section 13, section 14, section 17 and section 20.
CHAPTER IV
ASSIGNMENT AND SUBROGATION
22. Assignment of Associated Rights and international interest.— (1) Save as otherwise agreed by the
parties, an assignment of associated rights shall also transfer to the assignee the related international interest
and all the interests and priorities of the assignor under this Act provided such an assignment—
(a) is in writing;
(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment
to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum
sum secured:
Provided that an assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not
valid unless some or all related associated rights also are assigned.
(2) Nothing in this Act shall apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the
related international interest.
(3) The assignor and assignee may agree for a partial assignment of associated rights and their respective rights,
subject to the extent so as not to adversely affect the debtor without its consent, concerning the related
international interest assigned.
(4) Subject to sub-section (5) below, the defences and rights of set-off available to the debtor against the
assignee shall be governed by the law for the time being in force.
(5) Where the assignment is by way of security, the assigned associated rights shall re-vest in the assignor, to the
extent that they are still subsisting, upon discharge of the obligations secured by the assignment.
(6) The debtor may at any time in writing agree to waive all or any of the defences and right of set-off available
to such debtor against the assignee, other than the defences arising from fraudulent acts on the part of the
assignee.
(7) In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international
interest made by way of security, then sections 10, 11, 12, 13, 16, 17 and 20 shall apply in the relations
between the assignor and the assignee, and in relation to associated rights, insofar as those provisions are
capable of application to intangible property, as if references—
(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the
assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest
created by that assignment;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 85
(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
(d) to the aircraft object were references to the assigned associated rights and the related international
interest.
(8) Where there are competing assignments of associated rights, and
(a) at least one of the assignments includes the related international interest, and
(b) the assignment of the international interest is registered, the provisions of section 7 shall apply as
if references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and
the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were
references to a registered or unregistered assignment.
(9) The provisions of section 18 shall apply to—
(a) an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to
an assignment of the associated rights and the related international interest; and
(b) insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the
assignor.
(10) The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment is registered shall
have priority under sub-section (8) over another assignee of the associated rights—
(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated
with the aircraft object; and
(b) to the extent that the associated rights are related to an aircraft object.
Explanation I.— For the purposes of clause (b), associated rights are related to an aircraft object only to the extent
that they consist of rights to payment or performance that relate to—
(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the aircraft object;
(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another aircraft object in which the assignor
held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the
assignment has been registered;
(c) the price payable for the aircraft object;
(d) the rentals payable in respect of the aircraft object; or
(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of sub-paragraphs (a) to (d).
Explanation II.— In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be
determined by the law for the time being in force.
23. Subrogation of associated rights and effects thereof.—
(1) Subject to sub-section (2), nothing in this Act shall affect the acquisition of associated rights and the related
international interest by legal or contractual subrogation under any law for the time being in force in India.
(2) The priority between any interest within sub-section (1) and a competing interest may be varied by
agreement in writing between the holders of respective interests but an assignee of a subordinated interest is
not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination
had been registered relating to that agreement.86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CHAPTER V
RIGHTS AND DUTIES OF DEBTOR
24. Debtor's rights and duties.— (1) In the absence of a default within the meaning of section 10, the debtor
shall be entitled to the quiet possession and use of the aircraft object in accordance with the agreement as
against—
(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes ownership or other interest
pursuant to sub-section (5) of section 7 or, in the capacity of buyer under sub-section (4) of section
7, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and
(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to sub-section (5)
of section 7 or, in the capacity of buyer under sub-section (3) of section 7 but only to the extent, if
any, that such holder has agreed.
(2) Nothing in this Act shall affect the liability of a creditor for any breach of the agreement under any law for
the time being in force in India insofar as that agreement relates to an aircraft object.
(3) To the extent that associated rights and the related international interest is transferred in accordance with
section 22, the debtor shall be bound by the assignment and shall be under a duty to make payment or give
other performance to the assignee, provided:
(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the
assignor,
(b) the notice identifies the associated rights, and
(c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the
assignment or identifies the assignee.
Explanation.— Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter
from liability, payment or performance is effective for this purpose if made in accordance with sub-section (3).
(4) Nothing in this section shall affect the priority of competing assignments.
CHAPTER VI
JURISDICTION AND CHOICE OF LAW
25. Jurisdiction.—
(1) Where the parties to a transaction agree in writing or otherwise in accordance with the formal
requirements of the law for the time being in force in India choose that the courts of India are to have
jurisdiction in respect of any claim brought under the Convention, the court shall have jurisdiction in
accordance with this Act.
Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that jurisdiction under sub-section (1) shall—
(a) apply whether or not India has a connection with the parties or the transaction; and
(b) be exclusive unless otherwise agreed between the parties.
(2) The court may grant remedy in respect of an aircraft object—
(a) under clauses (a), (b), (c) of sub-section (1) of section 17 and sub-section (4) of section 17, if such
court is so chosen by the parties or within whose jurisdiction the aircraft object is situated; and[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 87
(b) under clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 17 or any other interim reliefs under sub-
section (5) of section 17, if such court is so chosen by the parties or in whose jurisdiction debtor is
situated, where the relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in India.
(3) Sub-section (2) shall apply even if the final determination of the claim referred to in section 17(1) will or
may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.
(4) Nothing in this section affects the jurisdiction of any tribunal from exercising jurisdiction in relation to any
insolvency proceedings under any law for the time being in force in India.
(5) Where the parties to a transaction, to whom this Act applies, make a written choice that courts of another
Contracting State shall have jurisdiction in accordance with Article 42 of the Convention, whether or not
the chosen court has a connection with the parties or the transaction, the courts in India shall give effect to
such choice of jurisdiction:
Provided where no such choice of jurisdiction is made by such parties, the courts in India shall have
jurisdiction in accordance with this Act.
(6) Without prejudice to the jurisdiction vested in the Commercial Courts under the Commercial Act, 2015 (4 of
2016), the court shall, save as otherwise expressly provided in sub-section (4), have exclusive jurisdiction to
entertain and decide any claim, suit or proceeding in respect of any matter which it is empowered by or
under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of
any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.
26. Choice of Law.— The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or
subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations,
wholly or in part, and unless otherwise agreed, the reference to the law chosen by the parties shall be the
domestic laws of India without regard to the conflict of law rules.
27. Exclusion of insolvency proceedings.— Sections 25 and 26 of this Chapter shall not apply during
insolvency proceedings.
CHAPTER VII
MISCELLANEOUS
28. Designated Entry Point.—
(1) The Central Government, may by notification in the Official Gazette, appoint or designate an entity or
entities within India as the entry point or entry points through which the information required for
registration other than registration of a notice of national interest, or a right or interest under Part A of Third
Schedule in either case arising under the laws of another State shall or may be transmitted to the
International Registry.
(2) A designation made under sub-section (1) above may permit, but not compel, use of a designated entry point
or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.
29. Removal of difficulties.—
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order
published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as
appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall made be after the expiry of a period of five years from the date of
commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of
Parliament.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
30. Power of Central Government to make rules and to make declaration to the Convention and Protocol
and their implementation.—
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make such further rules for
implementation of the provisions of this Act as may be considered necessary and expedient.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Central Government may—
(a) make declarations or amend the declarations already made under the Convention and Protocol; and
(b) by notification in the Official Gazette, give effect to the declarations made and amend the categories
of rights or interest under the Third Schedule.
(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made
before each House of Parliament while it is in session, for a total period of 30 (thirty) days which may be
comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session
immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any
modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have
effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such
modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that
rule.
31. Savings and Provisions of this Act to override other Laws.—
(1) In the case of any inconsistency between a provision of this Act and any other law for the time being in force
in India, the former shall prevail to the extent of such inconsistency.
(2) Subject to the provisions of the Act on matters specifically provided under the Act, the provisions of the
Convention and the Protocol providing for the International Registry, the Supervisory Authority and
the Registrar shall apply and be given effect to.
(3) This Act shall be in addition to, and not in derogation of any other law for the time being in force in India,
save insofar as the provisions of the other laws for the time being in force are not inconsistent with the
provisions of this Act.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 89
THE FIRST SCHEDULE
CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
Signed at Cape Town on 16 November 2001
COPY CERTIFIED AS BEING
IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL
THE SECRETARY GENERAL
JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA
CAPE TOWN
16 NOVEMBER 200190 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to
facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,
RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these
types of transaction by establishing clear rules to govern them,
MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,
DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,
BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote
the autonomy of the parties necessary in these transactions,
CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that
purpose to create an international registration system for their protection,
TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to
such equipment,
HAVE AGREED upon the following provisions:
Chapter I
Sphere of application and general provisions
Article 1 — Definitions
In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the
meanings set out below:
(a) ―agreement‖ means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;
(b) ―assignment‖ means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the
assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;
(c) ―associated rights‖ means all rights to payment or other performance by a debtor under an
agreement which are secured by or associated with the object;
(d) ―commencement of the insolvency proceedings‖ means the time at which the insolvency proceedings
are deemed to commence under the applicable insolvency law;
(e) ―conditional buyer‖ means a buyer under a title reservation agreement;[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 91
(f) ―conditional seller‖ means a seller under a title reservation agreement;
(g) ―contract of sale‖ means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an
agreement as defined in (a) above;
(h) ―court‖ means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting
State;
(i) ―creditor‖ means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation
agreement or a lessor under a leasing agreement;
(j) ―debtor‖ means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation
agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened
by a registrable non-consensual right or interest;
(k) ―insolvency administrator‖ means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation,
including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the
applicable insolvency law;
(l) ―insolvency proceedings‖ means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative
proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are
subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;
(m) ―interested persons‖ means:
(i) the debtor;
(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour
of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit
or any other form of credit insurance;
(iii) any other person having rights in or over the object;
(n) ―internal transaction‖ means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the
centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant
object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the
conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in
a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);
(o) ―international interest‖ means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;
(p) ―International Registry‖ means the international registration facilities established for the purposes of
this Convention or the Protocol;
(q) ―leasing agreement‖ means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to
possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the
lessee) in return for a rental or other payment;
(r) ―national interest‖ means an interest held by a creditor in an object and created by an internal
transaction covered by a declaration under Article 50(1);
(s) ―non-consensual right or interest‖ means a right or interest conferred under the law of a Contracting
State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation,
including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;
(t) ―notice of a national interest‖ means notice registered or to be registered in the International Registry
that a national interest has been created;92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(u) ―object‖ means an object of a category to which Article 2 applies;
(v) ―pre-existing right or interest‖ means a right or interest of any kind in or over an object created or
arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);
(w) ―proceeds‖ means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or
physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;
(x) ―prospective assignment‖ means an assignment that is intended to be made in the future, upon the
occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(y) ―prospective international interest‖ means an interest that is intended to be created or provided for in
an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may
include the debtor‘s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the
event is certain;
(z) ―prospective sale‖ means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a
stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
(aa) ―Protocol‖ means, in respect of any category of object and associated rights to which this
Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;
(bb) ―registered‖ means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;
(cc) ―registered interest‖ means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a
national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to
Chapter V;
(dd) ―registrable non-consensual right or interest‖ means a non-consensual right or interest registrable
pursuant to a declaration deposited under Article 40;
(ee) ―Registrar‖ means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or
appointed under Article 17(2)(b);
(ff) ―regulations‖ means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the
Protocol;
(gg) ―sale‖ means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale; (hh) ―secured
obligation(s)‖ means an obligation secured by a security interest;
(ii) ―security agreement‖ means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a
chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the
performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;
(jj) ―security interest‖ means an interest created by a security agreement;
(kk) ―Supervisory Authority‖ means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in
Article 17(1);
(ll) ―title reservation agreement‖ means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does
not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;
(mm) ―unregistered interest‖ means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an
interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable
under this Convention; and[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 93
(nn) ―writing‖ means a record of information (including information communicated by teletransmission)
which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a
subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person‘s approval of the record.
Article 2 — The international interest
1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories
of mobile equipment and associated rights.
2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest,
constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3
and designated in the Protocol:
(a) granted by the chargor under a security agreement;
(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or
(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.
An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).
3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:
(a) airframes, aircraft engines and helicopters;
(b) railway rolling stock; and
(c) space assets.
4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph
(a), (b) or (c) of that paragraph.
5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.
Article 3 — Sphere of application
1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the
international interest, the debtor is situated in a Contracting State.
2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this
Convention.
Article 4 — Where debtor is situated
1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
(a) under the law of which it is incorporated or formed;
(b) where it has its registered office or statutory seat;
(c) where it has its centre of administration; or
(d) where it has its place of business.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor‘s place of business shall, if it has
more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual
residence.94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article 5 — Interpretation and applicable law
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its
international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be
settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in
conformity with the applicable law.
3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of
private international law of the forum State.
4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the
matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides
which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial
unit with which the case is most closely connected shall apply.
5. a reference to a clause, section, sub-section, Annexure or Schedule is, unless indicated to the contrary, a
reference to a clause, section, sub-section, annexure or schedule to this Deed;
Article 6 — Relationship
between the Convention and the
Protocol
1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.
Chapter II
Constitution of an international interest
Article 7 — Formal requirements
An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or
providing for the interest:
(a) is in writing;
(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without
the need to state a sum or maximum sum secured.
Chapter III
Default remedies
Article 8 — Remedies of chargee
1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any
time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise
any one or more of the following remedies:[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 95
(a) take possession or control of any object charged to it;
(b) sell or grant a lease of any such object;
(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.
2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in
the preceding paragraph.
3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a
commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner
where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is
manifestly unreasonable.
4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior
notice in writing of the proposed sale or lease to:
(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the
chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.
5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in
paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.
6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in
paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise
of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among
holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given
notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.
Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption
1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree
that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the
chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.
2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the
chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the
secured obligations.
3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured
obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any
payment to be made by the chargee to any of the interested persons.
4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an
order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full
the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2).
Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the
debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.
5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under
paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee‘s security interest has priority
under the provisions of Article 29.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor
In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11,
the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:
(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the
agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or
(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.
Article 11 — Meaning of default
1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or
otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.
2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, ―default‖ for the purposes of Articles 8 to 10 and
13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.
Article 12 — Additional remedies
Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be
exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in
Article 15.
Article 13 — Relief pending final determination
1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a
creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the
extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or
more of the following orders as the creditor requests:
(a) preservation of the object and its value;
(b) possession, control or custody of the object;
(c) immobilisation of the object; and
(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the
income therefrom.
2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers
necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:
(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor
under this Convention or the Protocol; or
(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any
of the interested persons.
4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim
relief other than those set out in paragraph 1.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 97
Article 14 — Procedural requirements
Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure
prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.
Article 15 — Derogation
In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by
agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except
Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.
Chapter IV
The international registration system
Article 16 — The International Registry
1. An International Registry shall be established for registrations of:
(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and
interests;
(b) assignments and prospective assignments of international interests;
(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;
(d) notices of national interests; and
(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.
2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.
3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term ―registration‖ includes, where appropriate, an
amendment, extension or discharge of a registration.
Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar
1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.
2. The Supervisory Authority shall:
(a) establish or provide for the establishment of the International Registry;
(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;
(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in
the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;
(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of
regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;
(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the
International Registry can be made to the Supervisory Authority;
(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority
thinks fit;
(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the
International Registry;
(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to
implement the objectives of this Convention and the Protocol; and98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this
Convention and the Protocol.
3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions,
including any agreement referred to in Article 27(3).
4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the
International Registry.
5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions
assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.
Chapter V
Other matters relating to registration
Article 18 — Registration requirements
1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of
the object:
(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any
consent from any person whose consent is required under Article 20);
(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;
(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other
than information and documents relating to a registration.
2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has
in fact been given or is valid.
3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no
further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an
international interest.
4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and
made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.
5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the
entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to
the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to
be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.
Article 19 — Validity and time of registration
1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International
Registry data base so as to be searchable.
3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:
(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and
(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be
accessed at the International Registry.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 99
4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that
international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international
interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted
as provided by Article 7.
5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective
assignment of an international interest.
6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria
prescribed by the Protocol.
Article 20 — Consent to registration
1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of
an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by
either party with the consent in writing of the other.
2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with
the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.
3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was
made.
4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the
subrogee.
5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.
6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.
Article 21 — Duration of registration
Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in
the registration.
Article 22 — Searches
1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the
International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered
therein.
2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations,
shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:
(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date
and time of registration of such information; or
(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the
registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not
indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is
ascertainable from the relevant registration information.100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article 23 — List of declarations and
declared non-consensual rights or
interests
The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of nonconsensual
right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in
conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list
shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the
Protocol and regulations to any person requesting it.
Article 24 — Evidentiary value of certificates
A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the
International Registry is prima facie proof:
(a) that it has been so issued; and
(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.
Article 25 — Discharge of registration
1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a
registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title
under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without
undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at
its address stated in the registration.
2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been
registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the
registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address
stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give
value.
3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest
have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the
registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the
registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the
debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
Article 26 — Access to the
international registration
facilities
No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any
ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.
Chapter VI
Privileges and immunities of
the Supervisory Authority and the Registrar
Article 27 — Legal personality; immunity
1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such
personality.
2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or
administrative process as is specified in the Protocol.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 101
3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be
provided by agreement with the host State.
(b) For the purposes of this paragraph, ―host State‖ means the State in which the Supervisory
Authority is situated.
4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune
from seizure or other legal or administrative process.
5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be
entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.
6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.
Chapter VII
Liability of the Registrar
Article 28 — Liability and financial assurances
1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from
an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international
registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature,
which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and
operation, including those related to back-up and systems security and networking.
2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration
information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that
information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible
and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.
3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage
caused or contributed to that damage.
4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this
Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.
Chapter VIII
Effects of an international interest as against third parties
Article 29 — Priority of competing interests
1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered
interest.
2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other
interest; and
(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.
3. The buyer of an object acquires its interest in it:
(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.
4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its
conditional seller or lessor; and
(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.
5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the
holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that
interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.
6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
7. This Convention:
(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on
an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and
(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been
installed on an object where under the applicable law those rights are created.
Article 30 — Effects of insolvency
1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the
commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.
2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings
where that interest is effective under the applicable law.
3. Nothing in this Article affects:
(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a
preference or a transfer in fraud of creditors; or
(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the
control or supervision of the insolvency administrator.
Chapter IX
Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation
Article 31 — Effects of assignment
1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with
Article 32 also transfers to the assignee:
(a) the related international interest; and
(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 103
Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor‘s associated rights. In the case of such a
partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related
international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its
consent.
2. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the
debtor against the assignee.
3. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off
referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.
4. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the
extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.
Article 32 — Formal requirements of assignment
1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:
(a) is in writing;
(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment
to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or
maximum sum secured.
2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid
unless some or all related associated rights also are assigned.
3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the
related international interest.
Article 33 — Debtor’s duty to assignee
1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in
accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the
assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:
(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor;
and
(b) the notice identifies the associated rights.
2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter
from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding
paragraph.
3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.
Article 34 — Default remedies in respect of
assignment by way of security
In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest
made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee
(and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible
property) as if references:104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the
assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest
created by that assignment;
(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.
Article 35 — Priority of competing assignments
1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the
related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered
interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if
references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.
2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were
references to an assignment of the associated rights and the related international interest.
Article 36 — Assignee’s priority with respect to associated rights
1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been
registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:
(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated
with the object; and
(b) to the extent that the associated rights are related to an object.
2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object
only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:
(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held
another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the
assignment has been registered;
(c) the price payable for the object;
(d) the rentals payable in respect of the object; or
(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.
3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by
the applicable law.
Article 37 — Effects of assignor’s insolvency
The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were
references to the assignor.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 105
Article 38 — Subrogation
1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the
related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.
2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied
by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is
not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been
registered relating to that agreement.
Chapter X
Rights or interests subject to declarations by Contracting States
Article 39 — Rights having priority without registration
A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally
or specifically
(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article
40 applies) which under that State‘s law have priority over an interest in an object equivalent to
that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered
international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and
(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental
organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws
of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to
those services in respect of that object or another object.
2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created
after the deposit of that declaration.
3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a
category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.
4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration
made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the
date of such ratification, acceptance, approval or accession.
Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests
A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the
categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any
category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a
declaration may be modified from time to time.
Chapter XI
Application of the Convention to sales
Article 41 — Sale and prospective sale
This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any
modifications therein.106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Chapter XII
Jurisdiction
Article 42 — Choice of forum
1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have
jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a
connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between
the parties.
2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements
of the law of the chosen forum.
Article 43 — Jurisdiction under Article 13
1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the
territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and
Article 13(4) in respect of that object.
2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be
exercised either:
(a) by the courts chosen by the parties; or
(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief
which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting
State.
3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred
to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.
Article 44 — Jurisdiction to make orders against
the Registrar
1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive
jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.
2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or
cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the
registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of
the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the
registration.
3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the
case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the
amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take
such steps as will give effect to that order.
4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or
rulings against or purporting to bind the Registrar.
Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings
The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 107
Chapter XIII
Relationship with other Conventions
Article 45 bis — Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in
International Trade
This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International
Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which
are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.
Article 46 — Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on
International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.
Chapter XIV
Final provisions
Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in
the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town
from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for
signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome
until it enters into force in accordance with Article 49.
2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Depositary.
Article 48 — Regional Economic Integration Organisations
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has
competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to
this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and
obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by
this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic
Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are
Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or
accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of
which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic
Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence,
including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a ―Contracting State‖ or ―Contracting States‖ or ―State Party‖ or ―States Parties‖ in this
Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article 49 — Entry into force
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months
after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as
regards a category of objects to which a Protocol applies:
(a) as from the time of entry into force of that Protocol;
(b) subject to the terms of that Protocol; and
(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.
2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of
three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but
only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the
requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.
Article 50 — Internal transactions
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol,
declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State
with regard to all types of objects or some of them.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29,
and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.
3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the
holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in
another person by assignment or subrogation under the applicable law.
Article 51 — Future Protocols
1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non- governmental
organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this
Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than
a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating
to such objects.
2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of
objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the
Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant
intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental
negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.
3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a
working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-
governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft
Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.
4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the
Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.
5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the
category of objects covered thereby.
6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 109
Article 52 — Territorial units
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the
matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare
that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its
declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all
territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations
permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in
respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of
a Contracting State:
(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed
under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered
office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a
territorial unit to which this Convention applies;
(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in
a territorial unit to which this Convention applies; and
(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as
referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this
Convention applies.
Article 53 — Determination of courts
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare
the relevant ―court‖ or ―courts‖ for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.
Article 54 — Declarations regarding remedies
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol,
declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a
lease of the object in that territory.
2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the
Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention
which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court.
Article 55 — Declarations regarding relief pending final determination
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare
that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall
specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise
which other forms of interim relief will be applied.
Article 56 — Reservations and declarations
1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53,
54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention
shall be notified in writing to the Depositary.
Article 57 — Subsequent declarations
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at
any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that
effect.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration
to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after
receipt of the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent
declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
subsequent declaration.
Article 58 — Withdrawal of declarations
1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under
Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first
day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the
Depositary.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal
of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any
such withdrawal.
Article 59 — Denunciations
1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve
months after the date on which notification is received by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such
denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
denunciation.
Article 60 — Transitional provisions
1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-
existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of
this Convention.
2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:
(a) ―effective date of this Convention‖ means in relation to a debtor the time when this Convention
enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting
State, whichever is the later; and[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 111
(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of
administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place
of business or, if it has no place of business, its habitual residence.
3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three
years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become
applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-
existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State
referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in
its declaration.
4.
Article 61 — Review Conferences, amendments and related matters
1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the
States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in
practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority
concerning the functioning of the international registration system.
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States
Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to
consider:
(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset- based
financing and leasing of the objects covered by its terms;
(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the
regulations;
(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its
oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority;
and
(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International
Registry are desirable.
3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two- thirds
majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter
into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or
approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.
4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of
equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each
Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.
Article 62 — Depositary and its functions
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International
Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
2. The Depositary shall:
(a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, together with the date thereof;112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the
date on which it takes effect;
(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or
withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the
date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available;
and
(d) perform such other functions customary for depositaries.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this
Convention.
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English,
Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to
take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the
Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CAPE TOWN CONVENTION AT
THE TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION
DECLARATIONS
LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE CAPE TOWN CONVENTION AT THE
TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION
(i) Form No. 1 [Specific declaration under Article 39(1)(a)]
The following categories of non-consensual right or interest have priority under its laws over an interest in
an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have
priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings, namely:-
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default
by that airline under a contract to finance or lease and aircraft object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from
or related to the use of that aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object,
arising since the time of a default by that owner or operator under a contract to finance or lease that
aircraft object; and
(c) liens in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or
services performed on and value added to that aircraft object.
(ii) Form No. 4 [General declaration under Article 39(1)(b)]
Nothing in the Convention shall affect its right or that of any entity thereof, or any intergovernmental
organization in which India is a member, or other private provider of public services in India, to arrest or
detain an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of India, any such
entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of that
object or another aircraft object.
(iii) Form No. 6 (Declaration under Article 40)
The following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as
regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and
shall be regulated accordingly, namely:-[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 113
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising prior to the time of a declared
default by that airline under a contract to finance or lease an aircraft object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from
or related to the use of an aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object,
arising prior to the time of a declared default by that owner or operator under a contract to finance or
lease that aircraft object; and
(c) rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or
full satisfaction of a legal judgment.
(iv) Form No. 10 (General declaration under Article 52)
The Convention shall apply to all its territorial units.
(v) Form No. 11 (Declaration under Article 53)
All the High Courts within their respective territorial jurisdiction are the relevant courts for the purposes
of Article 1 and Chapter XII of the Convention.
(vi) Form No. 13 [Mandatory declaration under Article 54(2)]
Any and all remedies available to the creditor under the Convention which are not expressed under the
relevant provision thereof to require application to the court may be exercised without court action and
without leave of the court.
*
* *
Declarations lodged by the Republic of India under the Cape Town Convention
THE SECOND SCHEDULE
PROTOCOL
TO THE CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO
AIRCRAFT EQUIPMENT
Signed at Cape Town on 16 November 2001
COPY CERTIFIED AS BEING
IN CONFORMITY WITH THE ORIGINAL
THE SECRETARY GENERAL114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
JOSE ANGELO ESTRELLA FARIA
CAPE TOWN
16 NOVEMBER 2001
PROTOCOL
TO THE CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC
TO AIRCRAFT EQUIPMENT
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment
(hereinafter referred to as ―the Convention‖) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out
in the preamble to the Convention,
MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to
extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,
MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on
7 December 1944,
HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 115
Chapter I
Sphere of application and general provisions
Article I — Defined terms
1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in
the Convention.
2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:
(a) ―aircraft‖ means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either
airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;
(b) ―aircraft engines‖ means aircraft engines (other than those used in military, customs or police
services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:
(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its
equivalent; and
(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated
take-off shaft horsepower or its equivalent, together with all modules and other installed,
incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records
relating thereto;
(c) ―aircraft objects‖ means airframes, aircraft engines and helicopters;
(d) ―aircraft register‖ means a register maintained by a State or a common mark registering authority for
the purposes of the Chicago Convention;
(e) ―airframes‖ means airframes (other than those used in military, customs or police services) that,
when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent
aviation authority to transport:
(i) at least eight (8) persons including crew; or
(ii) goods in excess of 2750 kilograms,
together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than
aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;
(f) ―authorised party‖ means the party referred to in Article XIII(3);
(g) ―Chicago Convention‖ means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on
7 December 1944, as amended, and its Annexes;
(h) ―common mark registering authority‖ means the authority maintaining a register in accordance with
Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December
1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration
of aircraft operated by international operating agencies;
(i) ―de-registration of the aircraft‖ means deletion or removal of the registration of the air craft from its
aircraft register in accordance with the Chicago Convention;
(j) ―guarantee contract‖ means a contract entered into by a person as guarantor;
(k) ―guarantor‖ means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in
favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a
suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(l) ―helicopters‖ means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or
police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven
rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation
authority to transport:
(i) at least five (5) persons including crew; or
(ii) goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached
accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating
thereto;
(m) ―insolvency-related event‖ means:
(i) the commencement of the insolvency proceedings; or
(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the
creditor‘s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies
under the Convention is prevented or suspended by law or State action;
(n) ―primary insolvency jurisdiction‖ means the Contracting State in which the centre of the debtor‘s
main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor‘s
statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless
proved otherwise;
(o) ―registry authority‖ means the national authority or the common mark registering authority,
maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-
registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and
(p) ―State of registry‖ means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an
aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the
aircraft register.
Article II — Application of Convention as regards aircraft objects
1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this
Protocol.
2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International
Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.
Article III — Application of Convention to sales
The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an
international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a
prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller
and the buyer respectively:
Articles 3 and 4; Article 16(1)(a); Article 19(4);
Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale); Article 25(2) (as regards a
prospective sale); and
Article 30.
In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3)
which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and
Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 117
Article IV — Sphere of application
1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a
helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which
is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it
is deemed to have been effected at the time of the agreement.
2. For the purposes of the definition of ―internal transaction‖ in Article 1 of the Convention:
(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;
(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is
not installed on an aircraft, where it is physically located; and
(c) a helicopter is located in its State of registry,
at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.
3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with
each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).
Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale
1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:
(a) is in writing;
(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and
(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.
2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.
3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains
effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.
Article VI — Representative capacities
A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft
object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and
interests under the Convention.
Article VII — Description of aircraft objects
A description of an aircraft object that contains its manufacturer‘s serial number, the name of the manufacturer and
its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the
Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article VIII — Choice of law
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination
agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.
3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the
domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic
law of the designated territorial unit.
Chapter II
Default remedies, priorities and assignments
Article IX — Modification of default remedies provisions
1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that
the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:
(a) procure the de-registration of the aircraft; and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is
situated.
2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent
in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in
relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to
be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the
agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
4. A chargee giving ten or more working days‘ prior written notice of a proposed sale or lease to interested
persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing ―reasonable prior notice‖ specified in Article 8(4)
of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a
longer period of prior notice.
5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations,
honour a request for de-registration and export if:
(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration
and export request authorisation; and
(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all
registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has
been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-
registration and export.
6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise
than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export
to:
(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their
rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 119
Article X — Modification of provisions regarding relief pending final determination
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to
the extent stated in such declaration.
2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, ―speedy‖ in the context of obtaining relief means
within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a
declaration made by the Contracting State in which the application is made.
3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub- paragraph
(d):
―(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds
therefrom‖,
and Article 43(2) applies with the insertion after the words ―Article 13(1)(d)‖ of the words ―and (e)‖.
4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free
from any other interest over which the creditor‘s international interest has priority under the provisions of Article 29
of the Convention.
5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of
Article 13(2) of the Convention.
6. With regard to the remedies in Article IX(1):
(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as
applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such
authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a
foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to
procure those remedies in accordance with the Convention; and
(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the
exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.
Article XI — Remedies on insolvency
1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a
declaration pursuant to Article XXX(3).
Alternative A
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as
applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier
of:
(a) the end of the waiting period; and
(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did
not apply.
3. For the purposes of this Article, the ―waiting period‖ shall be the period specified in a declaration of the
Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
4. References in this Article to the ―insolvency administrator‖ shall be to that person in its official, not in its
personal, capacity.120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:
a. the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and
maintain it and its value in accordance with the agreement; and
b. the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the
applicable law.
6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under
arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object
where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening
of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting
period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.
8. With regard to the remedies in Article IX(1):
a. they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a
Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor
notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the
Convention; and
b. the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the
exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the
date specified in paragraph 2.
10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.
11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency
administrator under the applicable law to terminate the agreement.
12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration
pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.
13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under
this Article.
Alternative B
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as
applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a
declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:
(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and
agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or
(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the
applicable law.
3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to
require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been
registered.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 121
5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with
paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the
opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take
possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional
step or the provision of any additional guarantee.
6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international
interest.
Article XII — Insolvency assistance
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the
law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign
insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.
Article XIII — De-registration and export request authorisation
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in
the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority,
that authorisation shall be so recorded.
3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the ―authorised party‖) or its certified
designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only
in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not
be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove
an authorisation from the registry at the request of the authorised party.
4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-
operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.
Article XIV — Modification of priority provisions
1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest
subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the
unregistered interest.
2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time
of its acquisition.
3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or
removal from an aircraft.
4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft
engine or helicopter.
Article XV — Modification of assignment provisions
Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):
―and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the
assignment or identifies the assignee.‖122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article XVI — Debtor provisions
1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled
to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:
(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4)
of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the
extent that the debtor has otherwise agreed; and
(b) the holder of any interest to which the debtor‘s right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of
the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if
any, that such holder has agreed.
2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the
agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.
Chapter III
Registry provisions relating to international interests in aircraft objects
Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar
1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the
Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.
2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as
Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another
Supervisory Authority.
3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and
administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.
4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by
Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task
of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.
5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of
entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly
intervals by the Supervisory Authority.
Article XVIII — First regulations
The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of
this Protocol.
Article XIX — Designated entry points
1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as
the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry
information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under
Article 40 in either case arising under the laws of another State.
2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry
point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 123
Article XX — Additional modifications to Registry provisions
1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the
name of its manufacturer, its manufacturer‘s serial number and its model designation, supplemented as necessary to
ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.
2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder
of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest
or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its
power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand
described in such paragraph.
3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the
reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the
Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of
the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.
4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the
Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in
their respective territories.
5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in
respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory
Authority.
6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee
covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.
Chapter IV
Jurisdiction
Article XXI — Modification of jurisdiction provisions
For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a
Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for
which that State is the State of registry.
Article XXII — Waivers of sovereign immunity
1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in
Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft
object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have
been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.
2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.
Chapter V
Relationship with other conventions
Article XXIII — Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft
The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of
Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in
this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the
present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Article XXIV — Relationship with the Convention for
the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft
1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain
Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that
Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.
2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.
Article XXV — Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on
28 May 1988, as it relates to aircraft objects.
Chapter VI
Final provisions
Article XXVI — Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the
Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from
29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at
the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters
into force in accordance with Article XXVIII.
2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect
with the Depositary.
5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.
Article XXVII — Regional Economic Integration Organisations
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence
over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The
Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State,
to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of
Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a
Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or
accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which
competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration
Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new
transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a ―Contracting State‖ or ―Contracting States‖ or ―State Party‖ or ―States Parties‖ in this
Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 125
Article XXVIII — Entry into force
1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after
the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States
which have deposited such instruments.
2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three
months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article XXIX — Territorial units
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the
matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that
this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by
submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all
territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted
under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one
territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a
Contracting State:
(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law
in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or
statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the
Convention and this Protocol apply;
(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a
territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and
(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the
administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and
any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as
referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to
which the Convention and this Protocol apply.
Article XXX — Declarations relating to certain provisions
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol,
declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.
2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol,
declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it
shall specify the time-period required thereby.
3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol,
declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall
specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency
proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this
paragraph shall specify the time-period required by Article XI.
4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the
Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol,
declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under
which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms
of interim relief will be applied.
Article XXXI — Declarations under the Convention
Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of
the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.
Article XXXII — Reservations and declarations
1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX,
XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall
be notified in writing to the Depositary.
Article XXXIII — Subsequent declarations
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article
XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for
it, by notifying the Depositary to that effect.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to
take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of
the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent
declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
subsequent declaration.
Article XXXIV — Withdrawal of declarations
1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance
with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary.
Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of
receipt of the notification by the Depositary.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of
declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such
withdrawal.
Article XXXV — Denunciations
1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve
months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation
had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.
Article XXXVI — Review Conferences, amendments and related matters
1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other
time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime
established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the
Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the
international registration system.[भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 127
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States
Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to
consider:
(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the
asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;
(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;
(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by
the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and
(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are
desirable.
3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties
participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of
States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by
eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.
Article XXXVII — Depositary and its functions
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International
Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
2. The Depositary shall:
(a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Protocol;
(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof;
and
(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof
and the date on which it takes effect;
(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or
amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so
that the information contained therein is easily and fully available; and
(d) perform such other functions customary for depositaries.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English,
Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take
effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the
Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Annex
FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION
Annex referred to in Article XIII
[Insert Date]
To: [Insert Name of Registry Authority]
Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation
The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer
name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer‘s serial number] and
registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached
accessories, parts and equipment, the ―aircraft‖).
This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned
in favour of [insert name of creditor] (―the authorised party‖) under the authority of Article XIII of the Protocol to
the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In
accordance with that Article, the undersigned hereby requests:
(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person
entitled to:
(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained
by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the Convention
on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and
(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and
(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action
specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that,
upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised
party with a view to the speedy completion of such action.
The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the
undersigned without the written consent of the authorised party.
Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space
provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].
* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.
[insert name of operator/owner]
Agreed to and lodged this By: [insert name of signatory]
[insert date] Its: [insert title of signatory]
[insert relevant notational details][भाग II—खण्‍ड 3(i)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 129
DECLARATIONS LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE AIRCRAFT PROTOCOL AT
THE TIME OF THE DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION
DECLARATIONS
LODGED BY THE REPUBLIC OF INDIA UNDER THE AIRCRAFT PROTOCOL AT THE TIME OF THE
DEPOSIT OF ITS INSTRUMENT OF ACCESSION
(i) Form No. 19 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article VIII]
India will apply Article VIII.
(ii) Form No. 21 [Declaration under Article XXX(2) in respect of Article X providing for the application of the
entirety of Article X]
India will apply Article X of the Protocol in its entirety and the number of working days to be used for the purposes of
the time limit laid down in Article X(2) of the Protocol shall be that equal to no more than:
(a) ten (10) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1)(a), (b) and (c) of the Convention
(respectively, preservation of aircraft objects and their value; possession, control or custody of aircraft objects; and,
immobilization of aircraft objects); and
(b) thirty (30) working days in respect of the remedies specified in Article 13(1)(d) and (e) of the Convention
(respectively, lease or management of aircraft objects and the income thereof; and, sale and application of proceeds
from aircraft objects).
(i) Form No. 23 [General declaration under Article XXX(3) in respect of Article XI providing for the application of
Alternative A in its entirety to all types of insolvency proceeding]
India will apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety to all types of insolvency proceedings, and
that the waiting period for the purposes of Article XI(3) of that Alternative shall be two (2) calendar months.
(iv) Form No. 26 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article XII]
India will apply Article XII.
(v) Form No. 27 [Declaration under Article XXX(1) in respect of Article XIII]
India will apply Article XIII.
*
* *
Declarations lodged by the Republic of India under the Aircraft Protocol130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
THE THIRD SCHEDULE
(Part A)
Categories of Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Specific Declaration under Article 39(1)(a)) of
the Convention
The following categories of non-consensual right or interest have priority over an interest in an aircraft
object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a
registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings, namely:-
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default by
that airline under a contract to finance or lease and aircraft object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or
related to the use of that aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object,
arising since the time of a default by that owner or operator under a contract to finance or lease that
aircraft object; and
(c) liens in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or
services performed on and value added to that aircraft object.
(Part B)
Categories of Registrable Non-Consensual Right or Interest Pursuant to Declaration under Article 40 of the
Convention
The following categories of non-consensual right or interest shall be registrable under the Convention as
regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be
regulated accordingly, namely:-
(a) liens in favour of airline employees for unpaid wages arising prior to the time of a declared default
by that airline under a contract to finance or lease an aircraft object;
(b) liens or other rights of an authority of India relating to taxes or other unpaid charges arising from or
related to the use of an aircraft object and owed by the owner or operator of that aircraft object,
arising prior to the time of a declared default by that owner or operator under a contract to finance
or lease that aircraft object; and
(c) rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full
satisfaction of a legal judgment.
[F.No. AV-11012/4/2020-A-MOCA]
SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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