Production Linked Incentive PLI scheme for drones and drone components in India

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230076 xxxGIDHxxx CG-DL-E-30092021-230076 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3710] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतिार, जसतम्ब र 30, 2021/आज‍ि न 8, 1943 No. 3710] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943 नागर जिमानन मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल् ली, 30 जसतम्ब र, 2021 जिषय: भारत म ेंड्रोन और ड्रोन कलपिु ों के जलए उत्प ािन सबं द्ध प्रोत्स ाहन (पीएलआई) का.आ. 4044(अ).— 1. पररचय 1.1. ड्रोन अर्थव्यिस्ट्र्ा के लगभग हर क्षत्रे को व् यापक लाभ पहचं ाते ह,ैं जिसम ें - कृजष, अिसंरचना, आपातकालीन सहायता, पररिहन, भू-स्ट्र्ाजनक मैपपंग, मीजडया और मनोरंिन, कानून प्रितथन और ििे की रक्षा आदि, मैपपंग और खतरनाक और बार- बार दकए िाने िाले कायों को स्ट्िचाजलत करके मैंपपंग द्वारा िैज्ञाजनक अनुसंधान के काय थ और इन गजतजिजधयों को पारििी, कुिल और लागत-प्रभािी (cost-effective) जिजध स े जनष्पादित करन े म ें सक्षम बनाना िाजमल ह।ैं 1.2. आत्मजनभथर भारत अजभयान के तहत भारत को अनुसंधान और जिकास, परीक्षण, जनमाथण और ड्रोन के संचालन के जलए एक िैजिक केंद्र बनाने के जलए, केंद्र सरकार न े ड्रोन हते ु जिकास-उन्मुख जनयामक फ्रेमिकथ तैयार करने की योिना बनाई ह।ै तिनुसार, केन् द्र सरकार न े दिनांक 25 अगस्ट्त, 2021 को उिारीकृत ड्रोन जनयम, 2021 िारी दकय े ह।ैं इन जनयमों का स्ट्िागत दकया गया ह,ै और इस उच्च सभं ािनाओं िाल े क्षत्रे म ें महत्िपणू थ जिकास हो सकत े ह।ैं 5561 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.3. जिकास को अजधक सुलभ बनाने के जलए, सरकार ने भारत म ें ड्रोन और ड्रोन कलपुिों के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) ) योिना को मंिूरी ि ेिी ह।ै 2. उद्दे‍य - इस योिना का उद्दे‍य भारत म ें ड्रोन और ड्रोन कलपिु ों के जिजनमाथण को प्रोत्साजहत करना ह ै तादक उन्ह ें आत्मजनभथर और जिि स्ट्तर पर प्रजतस्ट्पधी बनाया िा सके। 3. पात्रता 3.1. भारत म ें ड्रोन के सभी जिजनमाथता, यहां जिजनर्िष्टथ अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन इस योिना के जलए पात्र होंगे। 3.2. जनम्नजलजखत ड्रोन कलपुिों के सभी जिजनमाथता, यहां जिजनर्िष्टथ अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन पात्र होंगे: क) एयरफ्रेम, प्रोपल्िन प्रणाली (इंिन और इलेजररक), पािर प्रणाली, बैटरी और संबंजधत घटक, लॉन्च और ररकिरी प्रणाली; ख) इनर्िथयल मापन इकाई, इनर्िथयल दिरच ालन प्रणाली, उडान जनयंत्रण मॉड्यलू , भूजम जनयंत्रण स्ट्टेिन और संबंजधत घटक; ग) संचार प्रणाली (रेजडयो आिृजि, रांसपोंडर, उपग्रह आधाररत आदि); घ) कैमरा, सेंसर, जिडकाि प्रणाली और संबंजधत पेलोड आदि; ड.) 'जडटेरट एडं अिॉइड' प्रणाली, इमरिेंसी ररकिरी प्रणाली, रैकसथ आदि और संरक्षा और सुरक्षा के जलए महत्िपूणथ अन्य घटक। 3.3. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र ड्रोन और ड्रोन कलपिु ों की सूची म ें संिोधन दकया िा सकता ह।ै 3.4. ड्रोन और ड्रोन कलपुिों के सभी जिजनमाथता, जिनका िार्षकथ जबक्री टनथओिर जनम्नजलजखत सीमा स े ऊपर ह,ै िे उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) का िािा करने के जलए पात्र होंगे: उत्प ािन सबं द्ध प्रोत्स ाहन (पीएलआई) िािा करन े हते ु न्य नू तम िार्षकथ जबक्री टनओथ िर भारतीय एमएसएमई और स्ट्ट ाटथअप भारतीय गरै -एमएसएमई ड्रोन कलपिु े ड्रोन कलपिु े (रूपए करोड) (रूपए करोड) (रूपए करोड) (रूपए करोड) 2 0.5 4 1 3.5. नए जनिेिकों के जलए, ड्रोन और ड्रोन कलपुिों की जबक्री स े िार्षथक जबक्री टनओथ िर, पात्रता मानिंडों के तहत उजल्लजखत सीमा स े उपर होना चाजहए। 3.6. जिजनमाथण का िही अर् थ होगा िो केंद्रीय िस्ट् तु एि ंसेिा कर अजधजनयम, 2017 म ेंपररभाजषत ह।ै 3.7. कलपुिाथ जिजनमाथताओं को यह स्ट्र्ाजपत करना होगा दक जिन ड्रोन घटकों के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) का िािा दकया िा रहा ह,ै उनका उपयोग केिल ड्रोन के जिजनमाथण म ें दकया िाता ह।ै 4. योिना का कायकथ ाल 4.1. इस योिना का कायथकाल जििीय िषथ 2021-22 स े आरंभ होकर तीन िषथ का होगा। 4.2. दकसी जििेष जििीय िषथ के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) का िािा और संजितरण आगामी जििीय िषथ म ें दकया िाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 4.3. स्ट्िीकृत आिेिक लगातार तीन जििीय िषों के जलए लाभ के जलए पात्र होगा, दकन् तु िह जििीय िषथ 2023-24 स े आगे के जलए पात्र नहीं होगा। 5. प्रोत् साहन का पररकलन 5.1. पात्र जबक्री टनथओिर को, जिजनमाथता के िीएसटी ररटन थ म ें उजल्लजखत ड्रोन और ड्रोन कलपुिों की जबक्री स े दकसी जििीय िषथ (िीएसटी का जनिल) म ें प्राप्त कुल जबक्री टनथओिर के रूप म ें पररभाजषत दकया गया ह।ै 5.2. पात्र खरीि लागत को, दकसी जििीय िषथ म ें ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीि की कुल लागत (िीएसटी का जनिल) के रूप म ें पररभाजषत दकया गया ह,ै िैसा दक ऐसे जिजनमाथता के िीएसटी ररटनथ म ेंििाथया गया ह।ै 5.3. एक जििीय िषथ म ें भारत म ें पात्र मूल्यिधथन (value addition) पात्र जबक्री टनओथ िर माइनस पात्र खरीि लागत होगा िैसा दक ऊपर पररभाजषत दकया गया ह।ै 5.4. अजधक स्ट्पष्टता के जलए, ड्रोन और ड्रोन कलपुिों के जलए सॉफ्टिेयर के जिकासकता थ भी इस योिना के पात्रता मानिंडों और दििाजनिेिों के अधीन उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) के जलए पात्र ह।ैं 5.5. भारत म ें पात्र मल्ू यिधथन (value addition) पर लागू उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) िर, योिना के पूरे कायथकाल के जलए 20% होगी। 5.6. ड्रोन और ड्रोन कलपुिों के जिजनमाथता के जलए पात्र उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई), भारत म ें पात्र मूल्यिधथन (value addition) उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) िर का उत्पाि होगा और सैंपल िषथ (जिि िषथ 2021-22) के जलए उिाहरण को जनम्नजलजखत ताजलका म ेंििाथया गया ह:ै जिजनमातथ ा के जलए उिाहरण उत्प ािन सबं द्ध प्रोत्स ाहन (पीएलआई) पररकलन (जित्त ीय िष थ2021-22 का नमनू ा िष)थ मल्ू यिधनथ हते ु लाग ू उत्प ािन जबक्री - िीएसटी क्रय – िीएसटी भारत म ेंपात्र उत्प ािन सबं द्ध संबद्ध प्रोत्स ाहन िािा िष थ का जनिल (रूपए का जनिल मल्ू यिधनथ (रूपए प्रोत् साहन (पीएलआई) करोड) (रूपए करोड) करोड) (पीएलआई) िर (रूपए करोड) (%) जि.ि. 21-22 100 60 40 20% 8 5.7. उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) केिल तभी प्रिान दकया िाएगा िब जिजनमाथता जििीय िषथ के जलए पात्र जबक्री टनथओिर के कम स े कम 40% पर भारत म ेंपात्र मूल्यिधनथ को प्राप्त करता ह।ै 5.8. यदि कोई जिजनमाथता, दकसी जििेष जििीय िषथ के जलए भारत म ें पात्र मूल्यिधनथ सीमा को पूरा करने म ें जिफल रहता ह,ै तो उसे उक्त जििीय िषथ के जलए कोई उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) प्राप्त नहीं होगा। तर्ाजप, िह आगामी िष थ म ें उक्त उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) प्राप्त करन े के जलए पात्र होगा, बिते दक िह आगामी िषथ म ें रुपय े के संिभथ म ें उक्त कमी को पूरा करे। अजधक स्ट्पष्टता के जलए, यदि दकसी जिजनमाथता के पास 100 करोड रुपय े की जबक्री ह ै और जििीय िषथ 2021-22 म ें 65 करोड रुपय े की खरीि लागत ह,ै तो मल्ू यिधथन 35 करोड रुपय े ह।ै मूल्यिधनथ 40 करोड रूपए की न्यूनतम आि‍यकता स े 5 करोड रुपय े कम ह ै (अर्ाथत 100 करोड का 40%)। जिजनमाथता उक्त जििीय िषथ म ें उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) के जलए पात्र नहीं होगा। अगल े जििीय िषथ 2022-23 म,ें यदि उसकी पात्र जबक्री और खरीि क्रमिः 200 करोड रुपय े और 110 करोड रुपय े ह,ै तो उसका मूल्यिधनथ 90 करोड रुपय े हो िाता ह,ै िो दक 80 करोड रुपये (200 करोड रुपय े का 40%) की न्यूनतम मूल्यिधनथ की अपेक्षा स े अजधक ह।ै ऐसा जिजनमाथता उस समय जपिले िषथ के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) का िािा कर सकता ह,ै रयोंदक उसने जपिल े जििीय िषथ के 5 करोड रूपए की मूल्यिधथन कमी को पूरा कर जलया ह ै और जििीय िषथ 2022-23 के जलए 85 करोड रूपए का आिजधत मूल्यिधथन (अर्ातथ 90 करोड रूपए म ें 5 करोड रूपए कम) भी 80 करोड रूपए (पात्र जबक्री का 40%) के मूल्यिधथन सीमा स े अजधक ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. जित्त ीय पररव्य य 6.1. ड्रोन और ड्रोन कलपुिों के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) योिना का कुल जििीय पररव्यय 120 करोड रुपय े (केिल एक सौ बीस करोड रुपय)े ह।ै तीन जििीय िषों की अिजध में अनुमाजनत भगु तान अनुसूची जनम्नानुसार ह:ै ड्रोन और ड्रोन कलपिु ों के जलए उत्प ािन सबं द्ध प्रोत्स ाहन (पीएलआई) की अनमु ाजनत पआे उट अनसु चू ी िािा िष थ जबक्री - मल्ू यिधनथ हते ु लाग ू उत्प ािन संजितरण िष थ क्रय – िीएसटी भारत म ेंपात्र उत्प ािन सबं द्ध संबद्ध प्रोत्स ाहन िीएसटी का का जनिल मल्ू यिधनथ (रूपए प्रोत् साहन (पीएलआई) जनिल (रूपए (रूपए करोड) (पीएलआई) करोड) (रूपए करोड) करोड) िर (%) जि.ि 21-22 200 120 80 20% 16 जि.ि 22-23 जि.ि 22-23 400 240 160 20% 32 जि.ि 23-24 जि.ि 23-24 900 540 360 20% 72 जि.ि 24-25 कुल 1500 900 600 20% 120 6.2. ड्रोन और ड्रोन घटकों के जलए उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) योिना के तीन िषों के िौरान कुल जििीय पररव्यय 120 करोड रुपय े तक सीजमत ह।ै यदि इस योिना के तहत पररकजलत प्रोत्साहन भुगतान बिट स े अजधक होता ह,ै तो इस े यर्ानुपात आधार पर कम दकया िाएगा। 6.3. योिना के जलए प्रिासजनक व्यय को 120 करोड रुपय ेकी समग्र सीमा के भीतर िाजमल दकया िाएगा। 6.4. कुल उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रजत जिजनमाथता 30 करोड रुपय ेह ैिो दक 120 करोड रुपय े के कुल जििीय पररव्यय का 25% ह।ै 6.5. भारत सरकार की जिजभन्न उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योिनाओं के तहत एक जिजनमाथता द्वारा यदि कई िाि े दकए िाते ह,ैं तो उनपर कानून के तहत लागू कानूनी कारथिाई के अलािा, ऐस े जिजनमाथताओं को अपात्र (disqualify) दकया िा सकता ह।ै 7. पररयोिना प्रबधं न एिसें ी - इस योिना को नागर जिमानन मंत्रालय द्वारा जनयुक्त एक पररयोिना प्रबंधन एिेंसी (पीएमए) के माध्यम स े लागू दकया िाएगा। पीएमए सजचिीय, प्रबंधकीय और कायाथन्ियन सहायता प्रिान करेगा और समय-समय पर नागर जिमानन मंत्रालय द्वारा सौंप े गए अन्य जिम्मेिाररयों को परू ा करेगा। पीएमए की व्यापक जिम्मेिाररयों म ें अन्य बातों के सार्-सार् जनम्नजलजखत िाजमल होंग:े क) आिेिनों का मल्ू यांकन और पात्रता का सत्यापन; ख) उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के संजितरण के जलए पात्र िािों की िांच; ग) िृजद्धिील जनिेि और ड्रोन और ड्रोन घटकों की िृजद्धिील जबक्री और खरीि सजहत योिना की प्रगजत और प्रििथन के संबंध म ेंडेटा का संकलन; घ) जिजभन्न उत्पािन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योिनाओं के तहत एक ही गजतजिजध के कारण लेखांकन नीजत म ें दकसी भी बिलाि या लाभों के िोहराि (duplication) स े उत्पन्न होन े िाले दकसी भी अपयोिन (diversion) को रोकने के जलए। 8. लखे ापरीक्षा - इस योिना म ें नागर जिमानन मंत्रालय द्वारा जनयुक्त एक बाहरी लेखापरीक्षक (चाटथडथ एकाउंटेंट या कॉस्ट्ट एकाउंटेंट) द्वारा लेखापरीक्षा का प्रािधान होगा। 9. उत्प ािन सबं द्ध प्रोत्स ाहन (पीएलआई) का अनमु ोिन और सजं ितरण 9.1 योिना के तहत आिेिन भारत म ें पंिीकृत दकसी भी कंपनी द्वारा दकया िा सकता ह,ै िो ड्रोन और ड्रोन कलपुिों का जिजनमाथण कर रही ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 9.2 सभी आिेिन पीएमए द्वारा अनरु जक्षत एक ऑनलाइन पोटलथ के माध्यम स े िमा दकए िाएगं े। यदि पोटथल उपलब्ध नहीं ह,ै तो आिेिन पीएमए को भौजतक रूप म ें प्रस्ट्तुत दकए िा सकते ह।ैं 9.3 आिेिक द्वारा प्रोत्साहन के संजितरण हते ु िािा जििीय िषथ के अंत स े िह महीने के भीतर िार्षथक आधार पर िायर दकया िाएगा, जिससे िािा संबंजधत ह।ै 10. उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) योिना की मॉनीटररंग – दिनांक 11 निंबर, 2020 को मंजत्रमंडल द्वारा यर्ाअनुमोदित, मंजत्रमंडल सजचि की अध्यक्षता म ें सजचिों का िजक्तप्रित् त समूह (दिनांक 10 िनू , 2020 की रािपत्र अजधसूचना द्वारा मंजत्रमंडल द्वारा गरित) उत् पािन संबद्ध प्रोत् साहन (पीएलआई) योिना की जनगरानी करेगा और समय-समय पर समीक्षा करेगा। योिना के तहत व्यय, सभी पीएलआई योिनाओं की एकरूपता सुजनजित करें और यह सुजनजित करन े के जलए उजचत कारथिाई करें दक व्यय जनधाथररत पररव्यय के भीतर ह।ै इसके अलािा, उपर उजल्लजखत योिना के तौर-तरीकों म ें कोई भी बिलाि इस ित थ के अधीन ह ै दक कुल जििीय पररव्यय 120 करोड रूपए की जनर्िष्टथ सीमा के भीतर रहता ह,ै सजचिों के अजधकार प्राप्त समूह के जिचार के जलए रखा िाएगा। 11. योिना के जलए दििाजनिेि - योिना के प्रभािी दक्रयान्ियन के जलए जिस्ट्ततृ दििाजनििे अलग स े अजधसूजचत दकए िाएंगे। योिना के सार् दििाजनिेिों को पढा िाए। योिना और दििाजनििे ों के बीच दकसी भी जिसंगजत के मामल े म,ें योिना के प्रािधान मान्य होंगे। [फा.स.ं एिी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए] अम्बर िबु ,े संयुर त सजचि MINISTRY OF CIVIL AVIATION NOTIFICATION New Delhi, the 30th September, 2021 Subject: Production Linked Incentive (PLI) scheme for drones and drone components in India S.O. 4044(E). — 1. Introduction 1.1. Drones offer tremendous benefits to almost every sector of the economy, including but not limited to, agriculture, infrastructure, emergency response, transportation, geospatial mapping, media and entertainment, law enforcement and national defence etc. mapping and scientific research by automating dangerous and repetitive tasks and enabling these activities to be performed in a transparent, efficient and cost-effective manner. 1.2. In order to make India a global hub for the research and development, testing, manufacturing and operation of drones under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the Central Government plans to create a growth-oriented regulatory framework for drones. Accordingly it released the liberalised Drone Rules, 2021 on 25th August 2021. The rules have been well received and may lead to significant growth in this high potential sector. 1.3. In order to facilitate further growth, the Government has approved the Production Linked Incentive (PLI) scheme for drones and drone components in India (‘the scheme’). 2. Objective - The objective of this scheme is to incentivise manufacturing of drones and drone components in India so as to make them self-sustaining and globally competitive. 3. Eligibility 3.1. All manufacturers of drones in India shall be eligible for this scheme subject to compliance with other requirements specified herein. 3.2. All manufacturers of the following drone components shall be eligible, subject to compliance with other requirements specified herein:6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] a) Airframe, propulsion systems (engine and electric), power systems, batteries and associated components, launch and recovery systems; b) Inertial Measurement Unit, Inertial Navigation System, flight control module, ground control station and associated components; c) Communications systems (radio frequency, transponders, satellite-based etc.); d) Cameras, sensors, spraying systems and related payload etc.; e) 'Detect and Avoid’ system, emergency recovery system, trackers etc. and other components critical for safety and security. 3.3. The list of eligible drones and drone components may be modified by the Central Government from time to time. 3.4. All manufacturers of drones and drone components whose annual sales turnover is above the following threshold shall be eligible for claiming PLI: Minimum annual sales turnover for claiming PLI Indian MSME and startups Indian Non-MSME Drone Component Drone Component (INR Cr) (INR Cr) (INR Cr) (INR Cr) 2 0.5 4 1 3.5. For new investors, the annual sales turnover from sale of drones and drone components should be above the threshold mentioned under the eligibility norms. 3.6. Manufacturing shall have the same meaning as defined in the Central Goods and Services Tax Act, 2017. 3.7. Component manufacturers shall have to establish that the drone components for which PLI is being claimed is used solely in the manufacturing of a drone. 4. Tenure of the scheme 4.1. The tenure of this scheme shall be three years starting from the financial year 2021-22. 4.2. The PLI for a particular financial year will be claimed and disbursed in the subsequent financial year. 4.3. An approved applicant shall be eligible for benefits for three consecutive financial years but not beyond financial year 2023-24. 5. Computation of the incentive 5.1. Eligible sales turnover is defined as the total sales turnover achieved in a financial year (net of GST) from the sale of drones and drone components as stated in such manufacturer’s GST returns. 5.2. Eligible purchase cost is defined as the total cost (net of GST) incurred in a financial year for purchase of drones and drone components as stated in such manufacturer’s GST returns. 5.3. Eligible value addition in India in a financial year shall be eligible sales turnover minus the eligible purchase cost as defined above. 5.4. For ample clarity, developers of software for drones and drone components are also eligible for the PLI, subject to the eligibility norms and guidelines of this scheme. 5.5. The PLI rate applicable to the eligible value addition in India shall be 20% for the entire tenure of the scheme.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 5.6. The eligible PLI for a manufacturer of drones and drone components shall be the product of the eligible value addition in India and the PLI rate as illustrated in the following table for a sample year (FY 2021-22): Illustrative PLI calculation for a manufacturer (for sample year FY 2021-22) Eligible value Applicable Purchase - PLI rate for Sales - Net of addition in India PLI Claim year Net of GST value addition GST (INR cr) (INR cr) (%) (INR cr) (INR cr) FY 21-22 100 60 40 20% 8 5.7. The PLI shall be provided only if the manufacturer achieves an eligible value addition in India of at least 40% of the eligible sales turnover for the financial year. 5.8. In case a manufacturer fails to meet the threshold for the eligible value addition in India for a particular financial year, he shall not receive any PLI for the said financial year. He will however be eligible to receive the said PLI in the subsequent year subject to him making up the said shortfall in rupee terms in the subsequent year. For ample clarity, if a manufacturer has a sale of INR 100 crore and a purchase cost of INR 65 crore in say, FY 2021-22, the value addition is INR 35 crore. The value addition is INR 5 crore less than the minimum requirement of INR 40 crore (i.e. 40% of 100 crore). Such manufacturer shall not be eligible for PLI in the said financial year. In the next financial year 2022-23, if his eligible sales and purchases are INR 200 crore and INR 110 crore respectively, his value addition works out to INR 90 crore, which is more than the minimum value addition requirement of INR 80 crore (i.e. 40% of INR 200 crore). Such manufacturer may then claim PLI for the previous year, since he has covered up the value addition shortfall of INR 5 crore of the previous financial year and his reduced value addition of INR 85 crore (i.e. INR 90 crore less INR 5 crore) for FY 2022-23 is also above the value addition threshold of INR 80 crore (i.e. 40% of the eligible sales). 6. Financial outlay 6.1. The total financial outlay of the PLI scheme for drones and drone components is INR 120 crore (Rupees one hundred and twenty crore only). The estimated payout schedule over a period of three financial years is as estimated below: Estimated payout schedule of PLI for drones and drone components Claim year Sales - Net of Purchase - Eligible PLI rate for Applicable Disburse- GST (INR Net of GST value value PLI ment year cr) addition in addition (%) (INR cr) (INR cr) India (INR cr) FY 21-22 200 120 80 20% 16 FY 22-23 FY 22-23 400 240 160 20% 32 FY 23-24 FY 23-24 900 540 360 20% 72 FY 24-25 TOTAL 1500 900 600 20% 1208 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6.2. The total financial outlay during three years of the PLI scheme for drones and drone components is capped at INR 120 crore. In case the calculated incentive payout under this scheme exceeds the budget, it will be reduced on pro-rata basis. 6.3. The administrative expenses for the scheme will be absorbed within the overall limit of INR 120 crore. 6.4. Total PLI per manufacturer is capped at INR 30 crores which is 25% of the total financial outlay of INR 120 crores. 6.5. Multiple claims by a manufacturer under different PLI schemes of Government of India may lead to disqualification of such manufacturer, in addition to legal action as applicable under the law. 7. Project Management Agency - The scheme would be implemented through a Project Management Agency (PMA) appointed by the Ministry of Civil Aviation. The PMA would provide secretarial, managerial and implementation support and carry out other responsibilities, as assigned by the Ministry of Civil Aviation from time to time. The broad responsibilities of PMA would, inter alia, include the following: a) Appraisal of applications and verification of eligibility; b) Examination of claims eligible for disbursement of PLI; c) Compilation of data regarding progress and performance of the scheme, including incremental investment and incremental sales and purchase of drones and drone components; d) To keep a check on any diversions arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of the same activity under different PLI schemes. 8. Audit - The scheme shall have provision for audit by an external auditor (Chartered Accountant or Cost Accountant) appointed by Ministry of Civil Aviation. 9. Approval and disbursement of PLI 9.1. Application under the scheme can be made by any company registered in India, engaged in the manufacturing of drones and drone components. 9.2. All applications will be submitted through an online portal maintained by the PMA. In case the portal is not available, applications may be submitted in physical form to the PMA. 9.3. Claim for disbursement of incentive shall be filed on an annual basis by the applicant within six months from the end of the financial year to which the claim pertains. 10. Monitoring of the PLI scheme - As approved by the Cabinet on 11th November 2020, the Empowered Group of Secretaries chaired by Cabinet Secretary (constituted by the Cabinet vide Gazette notification dated 10th June 2020) will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLI schemes and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, any changes required in the modalities of the scheme mentioned above subject to the condition that the total financial outlay remains within the specified limit of INR 120 crore, will be placed for consideration of the Empowered Group of Secretaries. 11. Guidelines to the scheme - For the effective implementation of the scheme, the detailed guidelines shall be notified separately. The guidelines are to be read along with the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail. F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MoCA] AMBER DUBEY, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.