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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-E2x0xx0 22023-243745
CG-DL-E-20022023-243745
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 705] नई ददल्ली, ि क्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
No. 705] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944
श्रम और रोजगार मत्रं ालय
ऄजधसचू ना
नई ददल्ली, 17 फ़रवरी, 2023
का.अ. 735(ऄ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया ह ै दक लोकजहत में ऐसा दकया जाना ऄपेजित है दक
जवत्त मंत्रालय के ऄधीन जनम्नजलजखत औद्योजगक उपक्रमों म ें जनयोजजत सेवाओं, ऄथाात:्-
(क) भारत सरकार की टकसाल,ें कोलकाता, नोएडा, म ंबई और हदै राबाद
(ख) भारत प्रजतभूजत म द्रणालय, नाजसक;
(ग) प्रजतभूजत म द्रण म द्रणालय, हदै राबाद;
(घ) प्रजतभूजत पेपर जमल, होिगं ाबाद;
(ङ) बैंक नोट म द्रणालय, देवास की सेवाए;ं और
(च) करेंसी नोट म द्रणालय, नाजसक रोड
जो औद्योजगक जववाद ऄजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की पहली ऄन सूची के क्रमि: मद 11, मद 12 [(ख) और (ग)
दोनों], मद 21, मद 22 और मद 25 के ऄधीन अती ह,ैं को उक्त ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए लोक उपयोगी सेवाए ं
घोजित दकया जाना चाजहए;
और, केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ऄजधसूचना सं. का.अ. 3615(ऄ), तारीख
2 ऄगस्ट्त, 2022 द्वारा 30 ज लाई, 2022 से छह मास की ऄवजध के जलए उक्त ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए, उक्त उद्योग
को ऄंजतम बार लोक उपयोगी सेवा घोजित दकया;
1036 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और, केंद्रीय सरकार की यह राय ह ै दक छह मास की ऄवजध के जलए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्राजस्ट्थजत
को बढाया जाना लोकजहत में ऄपेजित ह;ै
ऄतः, ऄब, केंद्रीय सरकार, औद्योजगक जववाद ऄजधजनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के
उपखंड (vi) के परंत क द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योजगक उपक्रमों को 30 जनवरी, 2023 से छह
मास की और ऄवजध के जलए उक्त ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए लोक उपयोगी सेवा घोजित करती ह ै।
[फा. सं. एस. 11017/4/2011-अईअर (पीएल)]
दीजपका कच्छल, संय क्त सजचव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th February, 2023
S.O. 735(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services
engaged in the following industrial undertakings in the Ministry of Finance namely, the –
(a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad;
(b) India Security Press, Nashik;
(c) Security Printing Press, Hyderabad;
(d) Security Paper Mill, Hoshangabad;
(e) Services in the Bank Note Press, Dewas; and
(f) Currency Note Press, Nashik Road
which are respectively covered under items 11, 12 [both (b) and (c)], 21, 22, and 25 of the First Schedule to the
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purposes of the said Act:
And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility
service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 30th July, 2022, vide notification of the
Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3615(E), dated 2nd August, 2022;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the
public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section
2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in
the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six
months with effect from the 30th January, 2023.
[F. No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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