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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271489 CG-DxLx-xEG-I0D1H0x4x2x0 26-271489 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1601] नई ददल्ली, बधु िार, अप्रैल 1, 2026/ चत्रै 11, 1948 13, 1947 26/पौर्ष 17, 1947 No. 1601] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948 ss, 1947 /PAUSHA 17, 1947 िल िजि मत्रं ालय (िल ससं ाधन, नदी जिकास और गगं ा सरं क्षण जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 30 माच,च 2026 का.आ. 1666(अ).—िंिधारा जल वििाद अविकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अविकरण कहा गया ह)ै का गठन, अतं रचजययक नदी जल वििाद अविवनयम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अविवनयम कहा गया ह)ै की िारा 4 के अधीन अविसूचना संख्या का. आ. 465 (ई), तारीख 24 फरिरी, 2010 द्वारा, 24 फरिरी, 2010 को अंतराचजययक नदी िंिधारा और उसकी नदी घाटी से संबंजधत जल वििादों के न्यायजनणचयन के वलए ककया गया था; और उि अजधकरण ने उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन 13 जसतंबर, 2017 को अपनी ररपोटच और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत दकया था; और ओजडिा रायय न ेउि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन 11 ददसंबर, 2017 को उि अजधकरण को और जनदेजित दकया और केंद्रीय सरकार न े 12 ददसंबर, 2017 को उि अजधकरण को और जनदेजित दकया, जिसमें अजधकरण की 13 जसतबं र, 2017 की ररपोटच में अजभजलजखत जिजनश्चय और जनष्कर्षों के संबंध में स्ट्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई थी; और अजधकरण न े तारीख 05.04.2019 को एक आदेि ददया था जिसके द्वारा अजधकरण न े जनदेि ददया था दक 106 एकड़ भूजम (जिसे ओजडिा रायय द्वारा अजधग्रजहत दकया िाना ह)ै की पहचान करन े के जलए, 106 एकड़ भूजम की पहचान और मानजचत्र तैयार करन ेके जलए एक सिेक्षण का अभ्यास स्ट्िीकृत सजियमों का पालन करत ेहुए कुल स्ट्टेिन पद्धजत का उपयोग करके स्ट्थलाकृजतक सिेक्षण के माध्यम से दकया िाना चाजहए; 2354GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और ओजडिा सरकार न े अजधकरण के समक्ष आई.ए. सं. 1/2019 फाइल दकया था। अजधकरण न े उि आई.ए. पर तारीख 23.09.2019 को जिजभि संरचनाओं के जलए अपेजक्षत 106 एकड़ भूजम की पहचान के पश्चात ् क्षेत्र का मानजचत्र तैयार करने के संबंध में अपना आदेि ददया था; और उि अजधकरण न ेउि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन 21 िून, 2021 को अपनी और ररपोटच प्रस्ट्तुत की थी; और ओजडिा रायय न े उि अजधकरण की तारीख 13 जसतंबर, 2017 की ररपोटच और जिजनश्चय के जिरुद्ध जििेर्ष इिाित याजचका (जसजिल) [एसएलपी (सी)] सं. 8030/2018, उि अजधकरण द्वारा तारीख 23 जसतंबर, 2019 को आईए सं. 1/2019 म ेंपाररत आदेि के जिरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 27930/2019 और उि अजधकरण द्वारा तारीख 21 िून, 2021 को अग्रेवित अजतररि ररपोटच के जिरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 15143/2021 फाइल की ह।ै ये एसएलपी माननीय उच्चतम ् न्यायालय के समक्ष जिचाराधीन ह।ैं अतः, अब, उि अजधजनयम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, माननीय उच्चतम ् न्यायालय म ें लंजबत एसएलपी के पररणाम के अधीन रहत े हुए, पूिोि 'अजतररि ररपोटच' में अंतर्िचष्ट अजधकरण के अंजतम आदेि और जिजनश्चय को प्रकाजित करती है, अथाचत ् :- ििं धारा िल जििाद अजधकरण का अजं तम आदेि और जिजनश्चय (ओजडिा रायय और आंध्र प्रदिे रायय के बीच िल जििाद, अथातच ्, अतं राचजययक नदी िंिधारा और उसकी नदी घाटी के संबंध में िल जििाद के जिर्षय) खडं -1 आंध्र प्रदेि रायय द्वारा फाइल जिकायत को मान्य ठहराया ह।ै यह आदिे , अंतराचजययक नदी िल जििाद अजधजनयम, 1956 की धारा 6 के अधीन, इस अजधकरण के जिजनश्चय के रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रितचनीय होगा। खडं -2 अजधकरण घोजर्षत करता ह ै दक गोट्टा बैराि पर िंिधारा नदी की िल-उपलब्धता 115 टीएमसी ह ै और इस े दोनों राययों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा दकया िाएगा। इस पर आंध्र प्रदिे रायय और ओजडिा रायय द्वारा 30 जसतंबर, 1962 को आयोजित बैठक के दौरान सहमजत व्यि की गई थी। खडं -2 (क) चूंदक, पक्षकार राययों के बीच अंतराचजययक करार िल-साझा करने की 50:50 के आधार पर पररकल्पना करता ह,ै अतः संकट के िर्ष चम ेंभी इसी जसद्धांत् का अनुसरण दकया िाएगा। ऐसी जस्ट्थजत म ेंभी, िब दकसी जिजिष्ट िर्ष चम ेंिल की कमी हो, तो िल को साझा करना आनुपाजतक रूप से कम कर ददया िाएगा। िब नदी म ें िल की उपलब्धता में िृजद्ध होगी, तो उसे भी उसी अनुपात में बढा ददया िाएगा। िंिधारा नदी घाटी के जलए, िैसा इसम ें जिजनर्दचष्ट दकया गया है, संकट-कालीन साझा करने का सूत्र प्रत्येक रायय द्वारा घाटी म ेंदकए िान े िाल ेकुल उपयोजगता पर लागू होगा। खडं -2 (ख) िल िर्ष च 1 िनू से अगल ेकैलडें र िर्षच की 31 मई तक ह।ै खडं -3 अजधकरण आध्रं प्रदिे रायय को, प्रस्ट्ताजित अनुसार, सहायक संरचनाओं के साथ 'दकनारे के बांध' के जनमाचण की अनुमजत प्रदान करता ह।ै आंध्र प्रदेि रायय को, प्रत्येक िर्षच 1 िनू से 30 निंबर तक की अिजध में, 'दकनारे के बांध' के माध्यम से केिल 8 टीएमसी िल जनकालन े की अनुमजत ह।ै दकनारे के बांध की बाढ प्रिाह नहर के हडे रेगुलेटर के गेट यथाजस्ट्थजत 1 ददसंबर को या उससे पूिच बंद कर ददए िाएंग,े अथाचत् िैसे ही िल की कुल जनकासी 8 टीएमसी के बराबर होता ह ै और गेट अगले िर्ष च की 31 मई तक बंद रहगें े।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 खडं -4 अजधकरण आंध्र प्रदेि रायय को िंिधारा नदी पर नेराडी बैराि और उससे िुड़ी संरचनाओं के जनमाचण की अनुमजत देता ह।ै आंध्र प्रदेि रायय की अपेक्षाओं को परू ा करने के जलए, इस बैराि में 8000 क्यूसेक की जडजाइन क्षमता िाला एक दायां िीर्षच िलद्वार होगा। नेराडी बैराि के नीचे ओजडिा रायय की अपेक्षाओं को परू ा करने के जलए, बरै ाि में एक 'बायां िीर्ष च िलद्वार' भी होगा। इस बायां िीर्षच िलद्वार की क्षमता के बारे में ओजडिा रायय, आंध्र प्रदिे रायय को इस आदेि के रािपत्र में प्रकािन के छह मास के भीतर सूजचत करेगा। बायां िीर्ष च िलद्वार की लागत ओजडिा रायय िहन करेगा। यदद िब कभी भजिष्य में ओजडिा रायय म ें ससंचाई करन े का जिजनश्चय जलया िाता है, तो प्रस्ट्ताजित नेराडी बैराि की लागत दोनों राययों के बीच ससंजचत क्षेत्र के आधार पर बांटा िाएगा। यह दोनों राययों के बीच 4 जसतंबर, 1962 को हुए सहमजतपूण च समाधान के अनुसार ह।ै खडं -5 अजधकरण आंध्र प्रदेि रायय को िंिधारा नदी का िल नरे ाडी बरै ाि से, पहली फसल की अिजध के दौरान—अथाचत ् प्रत्येक िर्षच 1 िनू स े 30 निंबर तक, लेन े की अनुमजत दते ा ह।ै इसके पश्चात ् होन े िाल े सभी िल-प्रिाह को दोनों रायय द्वारा आपसी सहमजत के अनुसार उसका उपयोग करने के जलए नदी में ही छोड़ ददया िाएगा। खडं -6 नेराडी बरै ाि के चालू होन े के पश्चात्, कटरागडा जस्ट्थत 'दकनारे के बांध' को पूरी तरह से बंद कर ददया िाएगा और उसे तुरंत प्रभाि से परू ी तरह स ेगरै -कायाचत्मक बना ददया िाएगा। खडं -7 प्रस्ट्ताजित नरे ाडी बैराि पररयोिना के साथ-साथ प्रस्ट्ताजित दकनारे का बांध पररयोिना को भी, अपक्षे ानुसार, केंद्रीय िल आयोग; िल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा संरक्षण जिभाग, िल िजि मंत्रालय; पयाचिरण, िन और िलिाय ु पररितचन मंत्रालय; िनिातीय कायच मंत्रालय और अन्य काननू ी जनकायों से आिश्यक मूल्याकं न/ अनापजत्तयां प्राप्त करनी होगी। खडं -8 ओजडिा रायय, नेराडी बैराि पररयोिना के जलए अपेजक्षत 106 एकड़ भूजम को—अपने क्षेत्र के भीतर संबद्ध अजधजनयम के सुसगं त उपबंधों के अनुसार—अजधग्रजहत करेगा, और इस आदेि के रािपत्र म ेंप्रकािन तारीख स े एक िर्ष च की अिजध के भीतर उसे आंध्र प्रदेि रायय को सौंप देगा। खडं -9 आंध्र प्रदेि, ओजडिा को िे सभी लागत ें जिनम ें प्रजतकर, प्रभार और खचच िाजमल हैं—का संदल करेगा, िो ओजडिा द्वारा भूजम के अजनिायच अजधग्रहण के संबंध में या उसके जलए उपगत की गई ह;ैं िैसा दक नेराडी बैराि की ब्यौरेबद्ध पररयोिना ररपोटच में उपबंजधत दकया गया ह,ै जिनका अजधग्रहण नेराडी बैराि के जलए दकया िाना अपेजक्षत ह।ै खडं -10 पयिच क्षे ी सजमजत की स्ट्थापना हम, अजधकरण के जिजनश्चय के कायाचन्ियन के जलए, एक अंतराजच ययक जिजनयामक जनकाय (पयचिेक्षी सजमजत) की स्ट्थायपना के संबंध में जनम्नजलजखत आदेि करते ह।ैं पयचिेक्षी सजमजत की संरचना, कायच और िजिया ंजनम्नानुसार ह:ैं 1. काटरागड़ा म ें दकनारे के बांध पररसर और नेराडी बैराि के जनमाचण के पश्चात उसके कायच का पयचिेक्षण करन े और अजधकरण के आदेि का कायाचन् ियन करन े के जलए चार सदस्ट्यों से जमलकर एक पयचिेक्षी सजमजत का गठन दकया िाएगा, जिसमें दो सदस्ट्य केंद्रीय िल आयोग से, एक आंध्र प्रदिे रायय से और एक ओजडिा रायय से होंगे। 2. सजमजत की संरचना इस प्रकार होगी:- i. मुख्य अजभयंता, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष; ii. आंध्र प्रदेि रायय के प्रजतजनजध सदस्ट्य; iii. ओजडिा रायय के प्रजतजनजध सदस्ट्य; और iv. अधीक्षण अजभयंता/जनदिे क, सीडब्ल्यूसी सदस्ट्य सजचि।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. सजमजत के जनम्नजलजखत काय चऔर िजियां होंगी: (i) दकनारे के बांध पररसर के बाढ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के गेट के प्रचालन की पयचिेक्षा करना, जिसमें उन्ह ें बंद करना भी िाजमल ह।ै (ii) यह सुजनजश्चत करना दक दकसी भी िर्षच में िून से निंबर मास के दौरान दकनारे के बांध पररसर के बाढ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के माध्यम से िल का कुल जनकास दकसी भी दिा में 8 टीएमसी से अजधक न हो, िो आंध्र प्रदेि रायय के कुल पानी का 50% जहस्ट्से का भाग ह।ै (iii) यह सुजनजश्चत करना दक दकनारे के बांध पररसर की बाढ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के गेट 1 िून को खलु गें े और 1 ददसंबर को या उससे पहले बंद हो िाएंग े िैसे ही िल का कुल जनकास प्रत् यके िर्षच 8 टीएमसी के बराबर हो िाता ह ैऔर गेट अगले िर्ष च31 मई तक बंद रहगें े। (iv) दकनारे के बांध के ऊपर की ओर प्रिाह और बाढ प्रिाह नहर के हडे रेगलु ेटर के माध्यम से बहने िाले प्रिाह का भी अजभलेख अनुरजक्षत करना। बाढ प्रिाह नहर के पररचालन मे होन े पर, यह सुजनजश्चत दकया िा सकता ह ै दक दकनारे के बांध के नीचे की ओर प्रिाह 4000 क्यूसेक के बराबर या उससे अजधक हो। (v) दकनारे के बांध के पास नदी में िमाि और कटाि का जनधाचरण करने के जलए, िैसा आिश्यक समझा िाए, आिजधक सिेक्षण करना और यह सुजनजश्चत करन े के जलए उजचत कदम उठाना दक दकनारे के बांध का तल स्ट्तर हर समय उसके मलू जडिाइन के अनुसार रह।े प्रस्ट्ताजित नेराडी बैराि के जसजिल कायों के प्रारंभ से ठीक पहले नदी और प्रस्ट्ताजित नेराडी बैराि के साथ लगी भूजम का मलू प्रोफाइल तयै ार दकया िा सकता ह।ै चूंदक काटरागड़ा जस्ट्थत दकनारे का बांध पररचालनीय हो चुका ह,ै इसजलए नदी और काटरागड़ा जस्ट्थत दकनारे के बांध के साथ लगी भूजम की ितचमान प्रोफाइल पयचिेक्षण सजमजत (यदद उस समय तक गरठत हो) के जनदेिों के अनुसार तयै ार की िा सकती ह,ै अन्यथा, केंद्रीय िल आयोग के पयचिेक्षण और मागचदिनच के अधीन ओजडिा और आध्रं प्रदिे राययों के अजधकाररयों की एक संयुि सिेक्षण टीम द्वारा सिेक्षण दकया िा सकता ह।ै (vi) नदी के बताचि पर कड़ी निर रखना और यह सुजनजश्चत करना दक यदद काटरागड़ा जस्ट्थत दकनारे के बांध के सामने या नेराडी बैराि के पास नदी के ऊपरी जहस्ट्से में गाद या तलछट िमा हो िाए, तो आंध्र प्रदेि सरकार के माध्यम से िब कभी अपेजक्षत हो उसे साफ कराया िाएगा। (vii) यह सुजनजश्चत करना दक नेराडी बरै ाि के चालू होन े के तुरंत पश्चात दकनारे के बांध को पूण च रूप से बंद कर ददया िाए और उसे परू ी तरह से गैर-कायाचत्मक कर ददया िाए। नदी के दकनारे को काटकर जनर्मचत दकनारे के बांध के स्ट्थान पर ही दकनारे के बांध को बंद दकया िाएगा। दकनारे के बांध को उस ऊंचाई तक बंद दकया िा सकता ह ै िहां तक नदी के मूल प्राकृजतक दकनारों की ऊंचाई ह।ै (viii) नेराडी बैराि स ेप्रिाह के जिजनयमन की पयचिेक्षा करना तादक यह सुजनजश्चत दकया िा सके: (क) दक नेराडी बैराि पर िंिधारा नदी स े िल आंध्र प्रदेि और ओजडिा रायय द्वारा प्रत्येक िर्षच 1 िून स े 30 निंबर की अिजध के दौरान जनकाला िाता ह।ै (ख) दक प्रत्येक िर्ष च1 ददसंबर से 31 मई की अिजध के दौरान, नेराडी बैराि तक पहुचुँ न ेिाला संपूण चिल दोनों राययों द्वारा उपयोग के जलए नदी में प्रिाजहत होता ह।ै (ix) ओजडिा के उन बाढ प्रभाजित क्षेत्रों का दौरा करना, यदद कोई हो, िो नरे ाडी बैराि के पश्च िल के िलस्ट्तर में िृजद्ध के कारण प्रभाजित हुए हों और बाढ प्रभाजित कुटुंबों/व्यजियों को संदत दकए िाने िाले प्रजतकर के संबंध म ेंजसफाररिें दने े हते ु जनधाचरण करना। इस प्रयोिन के जलए, सजमजत दकसी भी सदस्ट्य को सह-जिकजल्पत कर सकती ह,ै िैसा उजचत समझे। 4. सजमजत अपने कायाचलय के जलए स्ट्थान का चयन करेगी, िो की आंध्र प्रदेि रायय द्वारा प्रदान दकया िाएगा। 5. कायाचलय के रखरखाि और माुँजनटरी दियाकलाप के संचालन के जलए सभी व्यय आध्रं प्रदिे रायय द्वारा िहन दकए िाएंगे। केंद्रीय सरकार और पक्षकार रायय इस जिजनश्चय के रािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख से दकसी भी दिा में 3 मास के भीतर िीघ्रतापूिचक पयचिेक्षी सजमजत सदस्ट्यों को नामजनर्दचष्ट करेंगे। दकसी रायय द्वारा दकसी सदस्ट्य की जनयुजि न करन े या दकसी सदस्ट्य की अनपु जस्ट्थजत के कारण पयचिेक्षी सजमजत का कोई भी जिजनश्चय जिजधमान्य नहीं होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 खडं -10(क) पनु र्िलच ोकन प्राजधकरण पयचिेक्षी सजमजत का संकल्प/जनदेि दकसी भी पक्षकार रायय के आिेदन पर पुनर्िचलोकनीय होगा और कोई पुनर्िचलोकन याजचका पर पुनर्िचलोकन प्राजधकारी का जिजनश्चय, यदद दकसी एक को अजधमानता दी गई तो, अंजतम और दोनों राययों पर बाध्यकारी होगा। भारत सरकार िल िजि मंत्रालय, िल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा सरं क्षण जिभाग के सजचि एकल सदस्ट्यीय पुनर्िचलोचन प्राजधकरण होंगे। इस प्रकार गरठत पुनर्िचलोचन प्राजधकरण मामले म ेंकोई भी जिजनश्चय लेने से पहल े पुनर्िचलोचन याजचका के पक्षकार राययों को सुनिाई का अिसर ददया िाएगा। पुनर्िचलोचन प्राजधकरण, यदद आिश्यक हो, तो पुनर्िचलोचन याजचका पर पयचिेक्षी सजमजत के अजभलेख और रटप्पजणयाुँ भी मंगिा सकता ह।ै जिजनश्चय जलजखत में अजभजलजखत दकया िाएगा। खडं -11 पययिेक्षी सवमवत की वसफाररश, पुनर्ियलोकन प्राविकरण द्वारा विवनश्चय, यकद कोई हो तो इसके अिीन रहते हुए, अंवतम और बाध्यकारी होगी, और आंध्र प्रदशे राज्य पययिेक्षी सवमवत/पुनर्ियलोकन प्राविकरण की वसफाररश के आिार पर, नेराडी बरै ाज के अपन े पूल स्तर स े परे पश्चजल के कारण हुई क्षवत, यकद कोई हो, के वलए प्रवतकर के कारण ओवडशा राज्य को संदाय करेगा।” खडं -12 इस आदेि म ें अंतर्िचष्ट जिजनश्चय या जनदेि पूिचिती चचाचओं और जिजभि मुद्दों पर अजभजलजखत जनष्कर्षों के साथ उनके तकों के संदभच में पढे िाएगं े। यह और भी उपबंजधत ह ैदक अजतररि ररपोटच में स्ट्पष्टीकरण/मागचदिचन/उपांतरण के माध्यम द्वारा िो कोई जनदेि और सुझाि ददए गए ह ैं िह अनुसूची-1 में जिजनर्दचष्ट रूप से दिाचया गया ह,ै पूिचतर अंजतम ररपोटच का भाग होंगे। खडं -13 इसमें अंतर्िचष्ट कोई भी बात पक्षकारो के बीच करार द्वारा या संसद के जिधान द्वारा उपरोि दकसी भी खडं म ें पररितचन, संिोधन या उपरंतरण को नहीं रोकेगा। खडं -14 कायिच ाजहयों की लागतों के सबं धं म ेंआदेि आंध्र प्रदेि और ओजडिा रायय अपनी-अपनी लागतों का िहन करेंगे। अजधकरण के व् यय और लागत दोनों राययों द्वारा बराबर जहस्ट्सों म ेंिहन और संदत दकए िाएंगे। (हस्ट्ता./-) ि.े डा. मुकुंदकम िमाच; अध्यक्ष (हस्ट्ता./-) ि.े प्रजतभा रानी; सदस्ट्य (हस्ट्ता./-) ि.े बी.एन. चतुिेदी, सदस्ट्य नई ददल्ली, 21 िून, 20216 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची - 1 जनदेि संख्या 1 / 2017 जनदेि संख्या 2 / 2017 अजतररि ररपोटच: व्य़ाख्या और स्ट्पष्टीकरण दकए गए और पररणामी माजनत संिोधन अजतररि ररपोटच, िैसा दक अध्याय 2 और 3 म ें पहले ददया गया ह,ै अजधकरण द्वारा 13 जसतंबर, 2017 के जिजनश्चय के आंजिक उपांतरण के प्रभाि के साथ, ररपोटच म ेंव्याख्या, स्ट्पष्टीकरण और मागचदिनच की प्रकृजत सुजिधा के जलए नीच ेसूचीबद्ध ह:ै ओजडिा जनगजमत आदेिों का स्ट्पष्टीकरण / व्याख्या / उपांतरण। पैरा 2.14, पृष्ठ 42-43 प्रश्न -1: ओजडिा रायय द्वारा अजधग्रजहत की िाने िाली 106 एकड़ भूजम का सीमांकन करने िाले मानजचत्र की पहचान और तैयारी स े संबंजधत स्ट्पष्टीकरण और व्याख्या इस प्रकार ह:ै "हमारा मत ह ै दक अजधकरण ने पहल े ही 23 जसतंबर, 2019 को ओजडिा रायय द्वारा इस प्रश्न/मांगे गए स्ट्पष्टीकरण पर आदेि पाररत कर ददया ह ै और ऐसे जनष्कर्षच पर पहुचं ने के जिस्ट्तृत कारण बताए ह।ैं यह आदेि कायम ह ै और इस आगे की ररपोटच का जहस्ट्सा होगा, ककंतु ओजडिा रायय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल एसएलपी के पररणाम के अधीन होगा, जिसमें 23 जसतंबर, 2019 को इस अजधकरण द्वारा पाररत आदेि को चुनौती दी गई है, िो लंजबत ह।ै इसजलए, प्रश्न संख्या 1 (ओजडिा रायय द्वारा उठाया गया) और स्ट्पष्टीकरण संख्या 9 (केंद्रीय सरकार द्वारा उठाया गया) इस अजधकरण द्वारा 23 जसतंबर, 2019 को पाररत आदेि के जनबंधन में उत्तर ददया माना िाएगा, ककंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ओजडिा रायय द्वारा फाइल एसएलपी के पररणाम के अधीन होगा।" पैरा 2.19.1, पष्ठृ 45 प्रश्न-2: पयचिेक्षी सजमजत के सजचिालय के संबंध म ें अजधकरण के अंजतम आदेि के पष्ठृ 357-359 पर खंड 10 के उपखंड (3) को स्ट्पष्टीकरण द्वारा िोड़कर जनम्नानुसार समझाया गया ह:ै "पयचिेक्षी सजमजत को यह तय करना ह ैदक उसका सजचिालय दकस रीजत में और कैसे काय चकरेगा और उसमें कमचचाररयों की जनयुजि कैसे होगी। इसजलए िह यह भी जिजनश्चय करेगी दक िनिजि दकस स्रोत स े ली िानी होगी। ककंतु तथ्य यह ह ै दक पयचिेक्षी सजमजत के सजचिालय को सौंपे गए कायों को पूरा करने के जलए न्यनू तम संख्या म ेंतकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तहत के व्यजियों को जनयुि दकया िाना आिश्यक ह ै तादक सजमजत को ददए गए कायों को दियाजन्ित दकया िा सके। पयचिेक्षी सजमजत के जलए गैर-पाटी राययों स े जलए गए कार्मचकों की जनयुजि व्यिहाय च नहीं होगी। ऐसे में यह उजचत हो सकता ह ैदक तकनीकी व्यजियों को सीडब्ल्यूसी से जलया िाए। यदद सीडब्ल्यूसी सभी तकनीकी व्यजियों को जनयिु करने की जस्ट्थजत में नहीं है, तो ऐसे व्यजियों को दोनों राययों द्वारा समान संख्या में तैनात दकया िा सकता ह।ै सभी गैर-तकनीकी व्यजियों (समूह 'ग' और समहू 'घ') को दोनों राययों, अथाचत आंध्र प्रदेि और ओजडिा द्वारा समान संख्या म ेंतैनात दकया िा सकता ह|ै"[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 पैरा 2.25.3 और परै ा 2.25.6, पृष्ठ 50-52 प्रश्न-3: अजधकरण के अंजतम आदिे के पृष्ठ 357-360 पर खंड 10 की व्याख्या की गई ह ैऔर पयचिेक्षी सजमजत के जिजनश्चय के जिरुद्ध अपील से संबंजधत एक खंड 10 (क) को जनम्नजलजखत रूप से (परै ा 2.25.2 में स्ट्पष्टीकरण ददए िाने के माध्यम से) अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “पनु र्िलच ोचन प्राजधकरण: पयचिेक्षी सजमजत का संकल्प / जनदेि दोनों पक्ष के राययों में स ेदकसी एक का आिेदन पर पनु र्िचलोकनीय होगा और पुनर्िचलोचन याजचका पर पुनर्िचलोचन प्राजधकरण का जिजनश्चय, यदद कोई अजधमान हो, दोनों राययों पर अजं तम और बाध्यकारी होगा। भारत सरकार, िल िजि मंत्रालय, िल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा संरक्षण जिभाग के सजचि एकल सदस्ट्यीय पुनर्िचलोकन प्राजधकरण होंगे। इस प्रकार गरठत पनु र्िचलोकन प्राजधकरण मामले में कोई जिजनश्चय लने े से पहले पनु र्िचलोकन याजचका पर पक्षकार राययों को सुनिाई का अिसर देगा। पुनर्िचलोकन प्राजधकरण, यदद आिश्यक हो, तो पुनर्िचलोकन याजचका पर पयचिेक्षी सजमजत के अजभलेख और रटप्पजणयों को भी बुला सकता ह।ै जिजनश्चय जलजखत रूप में अजभजलजखत दकया िाएगा।” पुनर्िचलोकन प्राजधकरण के गठन के पररणामस्ट्िरूप, अजधकरण के अंजतम आदेि के खडं 11 को इस खंड में "पुनर्िचलोकन प्राजधकरण द्वारा जिजनश्चय, यदद कोई हो, के अधीन" िब्दों को अंतःस्ट्थाजपत करके आंजिक रूप स े उपांतररत माना िाता ह ै और उपांतररत खंड जनम्नानुसार ह:ै “पययिेक्षी सवमवत की वसफाररश, पुनर्ियलोकन प्राविकरण द्वारा विवनश्चय, यकद कोई हो तो इसके अिीन रहत े हुए, अंवतम और बाध्यकारी होगी, और आंध्र प्रदेश राज्य पययिेक्षी सवमवत/पुनर्िलय ोकन प्राविकरण की वसफाररश के आिार पर, नरे ाडी बैराज के अपने पलू स्तर स ेपरे पश्चजल के कारण हुई क्षवत, यकद कोई हो, के वलए प्रवतकर के कारण ओवडशा राज्य को संदाय करेगा।” पैरा 2.30.1, पष्ठृ 54-55 प्रश्न-4: जिजनयामक प्रणाली के स्ट्िचालन के संबंध म ें अजधकरण के अंजतम आदेि के खंड 3 और खंड 10(3) के उपखंड (i), (ii), (iii), (iv) और (viii) को स्ट्पष्ट दकया गया ह ैऔर जनम्नानुसार व्याख्या की गई: “टेलीमेरी नेटिकच एक स्ट्िचाजलत िल स्ट्तर और प्रिाह मापने की प्रणाली है, िो िांजछत प्रिाह मापदंडों को लगातार अजभजलजखत करती ह ैऔर दकसी भी िांजछत समय के जलए डेटा की उपलब्धता को समथच बनाती ह।ै इसजलए, हम दकनारे के बांध से पानी के बहाि की माुँजनटरी और नेराडी बैराि से प्रिाह के जिजनयमन के जलए दकनारे के बांध और नरे ाडी बैराि पर एक मिबूत अत्याधुजनक टेलीमेरी नेटिकच स्ट्थाजपत करन े की जसफाररि करते ह।ैं पयचिेक्षी सजमजत टेलीमरे ी नेटिकच स्ट्थाजपत करने, प्रणाली को व्यिजस्ट्थत रूप से और तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार पररचालन करन ेमें पूरी तरह सक्षम होगी और आिश्यक मागचदिचक जसद्धांतों को तैयार करने के जलए भी सक्षम होगी। इसजलए, इस संबंध में अजधकरण द्वारा कोई मागचदिचक जसद्धांत िारी नहीं दकये िा रह े है अजधकरण के अंजतम आदेि के अनुसार, माुँजनटरी दियाकलाप के संचालन के जलए सभी व्यय आंध्र प्रदेि रायय द्वारा िहन दकए िाएंगे और इसजलए, ओ एंड एम लागत सजहत टेलीमेरी नेटिकच की लागत भी आंध्र प्रदिे रायय द्वारा िहन की िाएगी।” पैरा 2.36.1, पष्ठृ 57-58 प्रश्न-5: गाद को जनकालन े के जलए अजभकरण को जनयुि करने के संबंध में अजधकरण के अंजतम आदेि के खडं 10(3)(vi) की जनम्नानुसार व्याख्या की गई ह:ै पयचिेक्षी सजमजत उि कायच और ददए गए कायच को परू ा करिाने में पयाचप्त रूप से सक्षम ह ैऔर इस मुद्दे से जनपटन े के जलए अपनी स्ट्ियं की पद्धजत और रीजत तैयार कर सकती ह।ै भूजमिृजद्ध एक िजमक प्रदिया ह ै और पयचिेक्षी सजमजत हमेिा इस पर कड़ी निर रखती ह ै और िब कभी अपेजक्षत हो, गाद को साफ करिाती ह।ै केंद्रीय अजभकरण को िाजमल करन े या अन्यथा गाद हटान े के जलए जिजनश्चय पयचिेक्षी सजमजत द्वारा आिश्यकता के आधार पर और नदी में गाद की िास्ट्तजिक िमीनी जस्ट्थजत के आधार पर जिचार दकया िाएगा और तय दकया िाएगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पैरा 2.42.1 और परै ा 2.42.3, पृष्ठ 60-61 प्रश्न-6: दकनारे के बांध को बंद करने स े संबंजधत अजधकरण के अंजतम आदेि के पृष्ठ 359 पर खंड 10(3)(vii) की स्ट्पष्टीकरण के रूप में जनम्नानुसार व्याख्या की गई ह:ै “अजधकरण का आदेि दकनारे के बांध को पूरी तरह से बंद करना और इस े पूरी तरह स े गरै -कायाचत्मक बनाना ह।ै इस जनदेि का तात्पयच यह ह ै दक यह सुजनजश्चत करन े के जलए सभी उजचत उपाय दकए िा सकते ह ैं दक नदी में पानी के दकसी भी स्ट्तर पर इसके माध्यम स े कोई पानी प्रिाजहत न हो। यह और स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक दकनारे के बांध को उस स्ट्थान पर बंद दकया िा सकता ह ै िहां नदी का दकनारा काटा गया ह ै और बांध का जनमाचण दकया गया ह ै और, नदी के मूल प्राकृजतक दकनारों के स्ट्तर की ऊंचाई तक प्लसगंग की िानी ह ै बांध स्ट्थल को बंद करके, दकनारे के बांध से कोई पानी नहीं बहगे ा और दकनारे के बांध स ेहोकर िाने के जलए जबल्कुल भी प्रिाह नहीं होगा पयचिेक्षी सजमजत के सदस्ट्य तकनीकी व्यजि होने के साथ-साथ व्यापक अनभु ि रखन े िाल े भी ह,ैं िो जनजश्चत रूप स ेअपने व्यापक अनुभि और जििेर्षज्ञता का उपयोग अजधकरण के आदिे को लागू करन े और उसे प्रभािी बनाने के जलए करेंगे।” अजधकरण के अंजतम आदेि म ें दकनारे के बांध को बंद करन े से संबंजधत खंड 10(3)(vii) के पश्चात् पृष्ठ 359 पर एक उप-पैरा अंतःस्ट्थाजपत दकया गया ह।ै “नदी के ककनारे को काटकर वनर्मयत ककनारे के बांि के स्थान पर ही ककनारे के बांि को बंद ककया जाएगा। ककनारे के बांि को उस ऊंचाई तक बंद ककया जा सकता ह ैजहां तक नदी के मूल प्राकृवतक ककनारों की ऊंचाई ह।ै “ पैरा 2.47.3, परै ा 2.47.5 और पैरा 2.47.6, पृष्ठ 64-66 प्रश्न-7: नेराडी बरै ाि और दकनारे के बांध से सटे मलू िमीनी स्ट्तरों को लेन े स े संबंजधत अजधकरण के अंजतम आदेि के पृष्ठ 358-59 पर खडं 10(3)(v) और खडं 10(3)(vi) को जनम्नानुसार व्याख्या और स्ट्पष्ट दकया गया ह:ै “प्रस्ट्ताजित नरे ाडी बैराि के जसजिल कायों की िुरुआत से ठीक पहले नदी और प्रस्ट्ताजित नरे ाडी बैराि से सटी भूजमयों का मूल प्रोफाइल जलया िा सकता ह ैिो बैराि के जनमाचण से पहले और उसके दौरान और / या चाल ूहोन े के पश्चात् िमा हुई गाद के जलए जनदेि सबंद ु होगा। यह और स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक नरे ाडी बैराि के संबंध म ें एसी प्रोफाइल पयचिेक्षी सजमजत के जनदेिों के अनुसार ली िाएगी और इस प्रिम पर ऐसी प्रोफाइल लने े की कोई आिश्यकता नहीं ह।ै ” “कटरागाडा म ें दकनारे के बांध से सटे नदी और भूजम का मूल प्रोफाइल लने े के संबंध म ें यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक चूंदक अजधकरण तारीख 17 ददसंबर, 2013 के अंतररम आदिे के अनपु ालन म ें दकनारे के बांध पहल े ही चाल ू हो चुका ह,ै कटरागडा म ें दकनारे के बांध स े सटे नदी और भूजम की ितचमान प्रोफाइल पयचिेक्षी सजमजत के जनदेिों के अनुसार ली िा सकती ह ै(यदद उस समय तक लाग ूहो) अन्यथा, ओजडिा और आध्रं प्रदेि राययों के अजधकाररयों की संयुि सिेक्षण टीम द्वारा केंद्रीय िल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पयचिेक्षण और मागचदिनच के अधीन सिेक्षण करके ली िा सकती ह।ै यह केिल दकनारे के बांध के संबंध म ेंप्रयोिन के जलए जनदेि सबंद ुहोंगे। यह भी स्ट्पष्ट दकया गया ह ैदक खंड 10(3)(vi) के अधीन हमारे तारीख 13 जसतंबर, 2017 के आदिे का दोनों राययों द्वारा अनुपालन दकया िाएगा। ” अजधकरण के अंजतम आदेि में नेराडी बैराि और दकनारे के बाधं से सटे मूल िमीनी स्ट्तरों को लेने से संबंजधत खंड 10(3)(v) के पश्चात ्पृष्ठ 358 पर एक उप-पैरा अंतःस्ट्थाजपत दकया गया ह:ै “प्रस्तावित नेराडी बैराज के वसविल कायों के प्रारंभ स ेठीक पहले नदी और प्रस्तावित नेराडी बरै ाज के साथ लगी भूवम का मलू प्रोफाइल तैयार ककया जा सकता ह।ै चूंकक काटरागडा वस्थत ककनारे का बांि पररचालनीय हो चुका ह,ै इसवलए नदी और काटरागडा वस्थत ककनारे के बांि के साथ लगी भूवम की ितयमान प्रोफाइल पययिेक्षण सवमवत (यकद उस समय तक गरठत हो) के वनदेशों के अनुसार तैयार की जा सकती ह,ै अन्यथा, केंद्रीय जल आयोग के पययिेक्षण और मागयदशनय के अिीन ओवडशा और आध्रं प्रदेश राज्यों के अविकाररयों की एक संयुक्त सिेक्षण टीम द्वारा सिेक्षण ककया जा सकता ह।ै ”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 केन्द्रीय सरकार जनगजमत आदेिों का स्ट्पष्टीकरण / व्याख्या / उपांतरण पैरा 3.14.1 से परै ा 3.14.6, पृष्ठ 77-81 स्ट्पष्टीकरण न.ं 1 स्ट्पष्टीकरण न.ं 2 प्रजतित जनभचर िल-उपलब्धता के संबंध में उपबंजधत स्ट्पष्टीकरण / मागचदिचन के अंि; और िंसधारा नदी में िल-उपलब्धता का जनधाचरण और दोनों राययों के संबंजधत जहस्ट्सों का पररयोिना-िार उपयोग जनम्नानुसार ह:ै “यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै की प्रजतित जनभचरता का मुद्दा उसके समक्ष जििाद के न्यायजनणचयन के समय दकसी भी पक्ष न े उपलब्ध िल का 115 टीएमसी नहीं उठाया था। दोनों राययों में स े दकसी ने भी या केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अजभिचन फाइल नहीं दकया था िैसा दक अब कहा गया ह।ै िास्ट्ति म ें दकसी भी पक्ष द्वारा उस संबंध म ें केंद्रीय सरकार सजहत न तो कोई दस्ट्तािेिी और न ही कोई मौजखक साक्ष्य पेि दकया गया था। इसजलए, उि मुद्दा धारा 5(2) के अधीन जनदेि के लंबन के दौरान दकसी भी स्ट्तर पर अजधकरण के जिचार के जलए नहीं जलया गया और न ही उठाया गया।” “िहां तक िंिधारा घाटी की िल-उपलब्धता के जनधाचरण का संबंध है, यह कहा गया ह ैदक राष्ट्रीय िल जिकास अजभकरण द्वारा 2017 में संचाजलत िल संतलु न अध्ययन के अनुसार घाटी की िल-उपलब्धता 75% जनभरच ता पर 104.35 टीएमसी ह।ै हमन े पाया ह ैं दक एनडब्ल्यडू ीए के अध्ययन और 1962 में अनुमाजनत िल-उपलब्धता में बहुत अजधक जभिता नहीं ह,ै िो 115 टीएमसी ह।ै यह भी कहा गया ह ैदक िर्ष च2005 तक की िल-उपलब्धता श्ृंखला का उपयोग करके गोट्टा बैराि पर िंसधारा नदी में िल-उपलब्धता का पुनर्नधच ाचरण, ओजडिा के प्रजतजनजध की इच्छानुसार, िर्ष च2006 के दौरान सीडब्ल्यूसी और सह-घाटी राययों आंध्र प्रदेि और ओजडिा के अजधकाररयों से युि संयुि कायच समूह द्वारा 75% जनभरच ता पर 105 टीएमसी दकया गया था। इस प्रकार, िर्षच 2006 के दौरान सीडब्ल्यूसी और सह-घाटी राययों आंध्र प्रदेि और ओजडिा के अजधकाररयों से युि संयुि कायच समूह द्वारा दकए गए अध्ययनों के माध्यम स ेजनधाचररत िल-उपलब्धता और एनडब्ल्यूडीए द्वारा जनधाचररत िल-उपलब्धता लगभग समान ह ैऔर सहमत िल-उपलब्धता 115 टीएमसी के करीब भी ह।ै ” “हमारा मत ह ै दक कजतपयजनभचरता पर िल-उपलब्धता का कोई नया जनधाचरण आिश्यक नहीं ह ै और यह स्ट्पष्ट कर द ेंदक िैसा दक आध्रं प्रदेि और ओजडिा राययों द्वारा 30 जसतंबर, 1962 को हुई बैठक के दौरान सहमजत व्यि की गई थी। गोट्टा बरै ाि पर िंसधारा नदी की िल-उपलब्धता 115 टीएमसी ह ै और इस े दोनों राययों द्वारा 50:50 आधार पर साझा दकया िाएगा। िब दकसी भी िर्ष चम ेंिल की उपलब्धता 115 टीएमसी से कम या अजधक होती ह,ै तो दोनों रायय समान अनुपात से 50:50 आधार पर साझा करेंगे।” “केंद्रीय सरकार न े प्रस्ट्तुत दकया ह ै दक जनभचरता जिजनर्दचष्ट दकए जबना घाटी की िल-उपलब्धता का उल्लेख करना एक ठोस िल जिज्ञान अभ्यास नहीं ह ै जिसके समथचन में केंद्रीय सरकार सीडब्ल्यडू ीटी, एनडब्ल्यूडीटी और केडब्ल्यडू ीटी - 1 और 2 के जिजनश्चय पर भरोसा कर रही ह ैिहा ंपूिोि अजधकरणों न ेिल-उपलब्धता अिधाररत की और जनभरच प्रिाहों का जिभािन दकया। अन्य अजधकरणों म ें उनम ें उठाए गए जििादों के संबंध म ें जिनका उल्लेख केंद्रीय सरकार द्वारा दकया गया है, घाटी में उपलब्ध िल के न्यायसंगत जिभािन के संबंध में थे और जिध्यमान, चल रही और भजिष्य की पररयोिनाओं के जलए उसका आिंटन था। ितचमान मामल े में, ऐसा मुद्दा दकसी भी प्रिम पर िाजमल नहीं था और नहीं उठाया गया था। तो अकेल े नरे ाडी बैराि और दकनारे के बांध के जनमाचण और संबद्ध मुद्दों के संबंध में िाजमल था। अजधकरण का उत्तर और जिजनश्चय हमेिा जनदेि के अधीन मद्दु ों और सबंदओंु से संबंजधत होना चाजहए और इसजलए तथ्य की जस्ट्थजत और प्रत्येक अजधकरण का जिजनश्चय िाजमल मुद्दों पर जनभचर करता ह।ै कायचिाजहयों में तैयार दकए गए मुद्दों के अिलोकन से, िो पार्टचयों के अजभिचन से उत्पि हुआ था, यह जस्ट्थजत स्ट्पष्ट कर दगे ा दक िल-उपलब्धता या जनभरच ता के संबंध म ेंकोई जििाद नहीं था, बजल्क दोनों रायय इस संबंध म ेंसमान थे। यह ओजडिा रायय का भी रुख ह ैिो उन्होंने 29.10.2018 को फाइल अपनी जलजखत प्रस्ट्तुजतयों म ें ददया था। इसजलए, िल-उपलब्धता या जनभरच ता का मुद्दा कभी भी जििाद या इस अजधकरण की सचंता का जिर्षय नहीं था। अंजतम आदेि के खंड-2 का जनदेि यह भी स्ट्पष्ट कर देगा दक दोनों राययों की िल- उपलब्धता और जहस्ट्सों का आधार दोनों राययों के करार पर आधाररत था, जिसे ररपोटच और अंजतम आदिे म ें सम्यक रूप से अजभजलजखत दिच दकया गया था। इसजलए, िल-उपलब्धता के नए मल्ू यांकन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा मागं े गये स्ट्पष्टीकरण अजधजनयम की धारा 5 (3) के अधीन जनदेि के दायरे से परे पाया गया ह।ै ”10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] “िहां तक दोनों राययों के संबंजधत जहस्ट्सों के पररयोिना-िार उपयोग का संबंध है, यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक इस अजधकरण को दकया गया जनदेि केिल नेराडी बैराि और कटरागडा में दकनारे के बांध से संबंजधत था और अजधकरण द्वारा दोनों राययों के संबंजधत जहस्ट्सों के पररयोिना-िार उपयोग को जिजनर्दचष्ट दकया िाए, ऐसी याजचका फाइल नहीं की गई और न ही अनरु ोध दकया गया और कभी तकच नहीं ददया गया और इसजलए अनािश्यक ह।ै िह और भी ह,ै िब दस्ट्ताििे ी या मौजखक साक्ष्य के माध्यम से कोई सबूत नहीं ददया गया था और अजधजनयम की धारा 5 (2) के अधीन न ही कायचिाही के दौरान मुद्दा उठाया गया था । दोनों राययों के संबंजधत जहस्ट्सों का पररयोिना-िार उपयोग अजधकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था। यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक अजधकरण के जनणचय के जिजनश्चय के जलए पयचिेक्षी सजमजत गरठत करन े का आदिे ददया गया है, जिसम ें कटरागडा म ें दकनारे के बांध पररसर और नेराडी बैराि के जनमाचण के दौरान इसके कायच की पयचिेक्षा करना भी िाजमल ह।ै यदद कोई हो, तो सपाट के साथ-साथ नीच े प्रिाह प्रजतबद्धताओं/उपयोजगताओं म ें पररयोिना-िार उपयोजगता पर जिचार आिश्यकता पड़ने पर लागू सजियमों और प्रचजलत मागचदिचक जसद्धांतों के अनुसार दकसी पररयोिना के तकनीकी- आर्थचक मल्ू यांकन के समय सीडब्ल्यूसी द्वारा दकया िाएगा।” पैरा 3.19.1 और परै ा 3.19.2, पृष्ठ 84-85 स्ट्पष्टीकरण न.ं 3 िल िर्षच की अिजध और संकट साझाकरण सूत्र से संबंजधत अजधकरण के अंजतम आदेि के पष्ठृ 354 पर खंड 2 की व्याख्या स्ट्पष्टीकरण के माध्यम से जनम्नानुसार ह:ै “यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक दकसी नदी घाटी की िल-उपलब्धता कभी भी जस्ट्थर नहीं होती ह।ै यह िर्षच-दर-िर्ष च बदलती रहती ह।ै इसजलए, हम मानते ह ैंदक चूंदक पक्षकार राययों के बीच अंतर-रायय करार म ें50:50 आधार पर पानी साझा करन े की पररकल्पना की गई ह,ै आिश्यक रूप से संकट के िर्षच म ें भी इसी जसद्धांत का पालन करना होगा। उस जस्ट्थजत में भी िब दकसी जिजिष्ट िर्षच म ेंिल की कमी होती ह,ै तो िल को सांझा करना आनुपाजतक रूप से कम हो िाएगा। िब नदी में िल की उपलब्धता िृजद्ध होती है, यह आनुपाजतक रूप स े उतनी बढ िाएगी। िंिधारा नदी घाटी के जलए सकं ट साझाकरण सूत्र िैसा दक यहां जिजनर्दचष्ट दकया गया है, प्रत्येक रायय द्वारा घाटी में कुल उपयोजगता के जलए लागू होगा। सूत्र केिल नरे ाडी बैराि के जलए ही नहीं सुझाया िा सकता ह।ै यह भी स्ट्पष्ट दकया गया ह ैदक िल िर्ष च1 िून से अगले कैलडें र िर्षच के 31 मई तक ह।ै िल िर्षच के जलए गेट खोलने या बंद करने के जलए अजधकरण का आदेि ददया गया ह।ै ” संकट साझाकरण सूत्र और िल िर्षच से संबंजधत खंड 2(क) और खंड 2(ख) को िमिः खंड के पश्चात पृष्ठ 354 पर अजधकरण के अंजतम आदेि म ेंनीचे ददए गए अनुसार अतं स्ट्थाजपत दकया गया है: “चूंकक, पक्षकार राज्यों के बीच अंतरायवज्यक करार जल-साझा करने की 50:50 के आिार पर पररकल्पना करता ह,ै अतः संकट के िि य म ें भी इसी वसद्ांत् का अनुसरण ककया जाएगा। ऐसी वस्थवत म ें भी, जब ककसी विवशष्ट िि य म ें जल की कमी हो, तो जल को साझा करना आनुपावतक रूप स ेकम कर कदया जाएगा। जब नदी म ेंजल की उपलब्िता म ें िृवद् होगी, तो उसे भी उसी अनुपात म ें बढा कदया जाएगा। िंशिारा नदी घाटी के वलए, जसै ा इसम ें विवनर्दयष्ट ककया गया ह,ै संकट-कालीन साझा करने का सूत्र प्रत्येक राज्य द्वारा घाटी म ें ककए जाने िाले कुल उपयोवगता पर लाग ू होगा।” “जल ििय 1 जून स े अगले कैलेंडर ििय की 31 मई तक ह।ै ” पैरा 3.25.2 और परै ा 3.25.3, पृष्ठ 91 स्ट्पष्टीकरण न.ं 4 स्ट्पष्टीकरण न.ं 5 अजधकरण के अंजतम आदेि के पृष्ठ 354-355 पर खडं 3, खडं 4, खंड 5 और पृष्ठ 357- 358 पर खंड 10(3)(ii) में नरे ाडी बैराि से जनकाली िाने िाली िल की मात्रा िब िल-उपलब्धता 115 टीएमसी से कम ह ै और कमी या अजधिर्षे िर्षों म ें दकनारे के बांध स ेजनकाली िान े िाली 8 टीएमसी िल की मात्रा की जनम्नानुसार व्याख्या की गई है: “यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक िसं धारा नदी घाटी के जलए संकट सूत्र िैसा दक यहां स्ट्पष्टीकरण संख्या 3 के अधीन जिजनर्दचष्ट दकया गया ह,ै नेराडी बैराि पर िल जनकालन े के जलए भी इसमें पहले लागू होता ह ैिब घाटी की िल- उपलब्धता संकट िर्षच में कम होती ह ै या दकसी भी िर्षच में अजधिेर्ष होती ह।ै हम दोहराते ह ैं दक चूंदक पाटी राययों के बीच अंतर-राययीय समझौते में 50:50 आधार पर िल साझा करन ेकी पररकल्पना की गई ह,ै इसजलए संकट के[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 िर्षच म ें भी आिश्यक रूप स े उसी जसद्धांत का अनुसरण करना होगा। उस जस्ट्थजत म ें भी, िब दकसी जिजिष्ट िर्ष च म ें िल की कमी होती ह,ै तो िल का सांझाकरण आनुपाजतक रूप से कम हो िाएगा। िब नदी म ेंपानी की उपलब्धता में िृजद्ध होगी, तो इसे आनपु ाजतक रूप से बढाया िाएगा। जिजनर्दचष्ट रूप से संकट साझाकरण सूत्र प्रत्येक रायय द्वारा िंिधारा नदी घाटी में कुल उपयोग के जलए लाग ू होगा। सूत्र अकेले नेराडी बरै ाि के जलए सुझाया नहीं िा सकता ह।ै ” “यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ै दक यदद दकसी िर्ष च घाटी म ें िल की उपलब्धता म ें कमी है, तो आंध्र प्रदिे रायय द्वारा काटरागड़ा में दकनारे के बांध के माध्यम से 8 टीएमसी िल जनकालने की अनुमजत दी िा सकती ह ै चूंदक यह अपन े 57.5 टीएमसी के जहस्ट्से का केिल 14% ह।ै इस प्रकार, 8 टीएमसी पानी की मात्रा उन िर्षों में नहीं बदलगे ी िब गोट्टा बैराि पर िंसधारा नदी की िल-उपलब्धता दकसी भी िल िर्ष च म ें कम होगी या दकसी अन्य िल िर्ष च म ें अजधक होगी, िब तक दक दकनारे के बांध स ेिल प्रिाह की मात्रा 8 टीएमसी से अजधक न हो।” पैरा 3.31.1 और परै ा 3.31.2, पृष्ठ 95-96 स्ट्पष्टीकरण न.ं 6 प्रस्ट्ताजित नरे ाडी बरै ाि और दकनारे के बांध के जलए सीडब्ल्यसू ी द्वारा तकनीकी-आर्थचक अनापजत्त से संबंजधत अजधकरण के अंजतम आदेि के पष्ठृ 356 पर खंड 7 की जनम्नानुसार व्याख्या की गई ह:ै “यह स्ट्पष्ट दकया िाता ह ैदक सीडब्ल्यूसी िलिजि, नदी जिकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा िारी मागचदिचक जसद्धांतों के अनुसार ही उि दोनों पररयोिनाओं का तकनीकी-आर्थचक मल्ू यांकन करेगी। यह उल्लेख दकया िाता ह ैदक केिल दो पररयोिनाओं अथाचत नेराडी बैराि और दकनारे के बांध को न्यायजिजनणचयन के जलए अजधकरण को जनर्दचष्ट दकया गया था। जिजभि संगठनों/कानूनी जनकायों स े आिश्यक अनापजत्तयां प्राप्त करने के जलए तारीख 13 जसतंबर, 2017 का आदेि मागचदिचक जसद्धांतों में अजधकर्र्षतच उपरोि प्रदिया के अनुरूप है और यह दकसी पररयोिना के मूल्यांकन/अनापत्ती के जलए मौिूदा प्रदिया से जिचजलत नहीं होता ह।ै इस प्रकार, िंसधारा घाटी म ें अन्य सभी पररयोिनाएं, यदद कोई हों, िल संसाधन, नदी जिकास और गगं ा संरक्षण मंत्रालय के उि मागचदिकच जसद्धांतों द्वारा भी िाजसत होंगी।” अजधकरण के तारीख 13 जसतंबर, 2017 के अंजतम आदेि के खंड 7 को आंजिक रूप से उपांतररत “केंद्रीय िल आयोग स े आिश्यक मल्ू यांकन/अनापजत्तयां .....” ररपोटच के पृष्ठ 356 पर इस खंड में "केंद्रीय िल आयोग से आिश्यक अनापजत्तयां प्राप्त करें, ..........." िब्दों के स्ट्थान पर िब्द उपातं ररत दकए गए ह।ैुँ तदनुसार खंड 7 को जनम्न प्रकार पढा िाएगा: “प्रस्तावित नेराडी बैराज पररयोजना के साथ-साथ प्रस्तावित ककनारे का बांि पररयोजना को भी, अपक्षे ानुसार, केंद्रीय जल आयोग; जल संसािन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शवक्त मंत्रालय; पयायिरण, िन और जलिाय ु पररितयन मंत्रालय; जनजातीय काय य मंत्रालय और अन्य कानूनी वनकायों स े आिश्यक मल्ू यांकन/ अनापवियां प्राप्त करनी होगी।” पैरा 3.37.1 और परै ा 3.37.2 पृष्ठ 99 स्ट्पष्टीकरण स.ं 7: सीडब्ल्यूसी में डीपीआर के तकनीकी आर्थचक मल्ू यांकन से संबजं धत अजधकरण के अंजतम आदिे के पष्ठृ 356 पर खंड 9 की व्याख्या जनम्नानसु ार ह:ै "आदिे के खंड 10 म ें यथा उजल्लजखत, नरे ाडी बरै ाि के डीपीआर म ें यथा उपबंजधत भूजमयों के अजनिायच अिचन के संबंध में या के जलए, ओजडिा द्वारा उपगत प्रजतकर, प्रभायच और व् यय सजहत सभी लागत,ें जनजहत होती ह ैदक भूजम और उनकी लागतें िह होंगी िो पररयोिना प्रस्ट्ताि के तकनीकी-आर्थचक मलू ् यांकन के पश्चात् सीडब्ल्यूसी द्वारा अंजतम की िाएगीं।” "िहां तक ओजडिा के जििाद का संबंध ह ै दक प्रजतिादी आंध्रप्रदेि से नया डीपीआर तैयार (आिजयत है, जिसकी एक संरक्षण दीिार होंगी, तथा िो जिजनर्दचष्ट रूप स े प्रजतिादी ओजडिा रायय क्षेत्र म ें 106 एकड़ से अनजधक भूजम के िलमग्न क्षेत्र को भी जनरुजपत करेगी, हम, स्ट्पष्ट करत ेह ैंदक डीपीआर की तैयारी या उपांतरण, मौिूदा मागचदिकच जसद्धांतों द्वारा जिजनजश्चत की िाएगी और यह अजधकरण डीपीआर की तैयारी या उपांतरण हते ु कोई जनदिे नहीं द े रहा ह।ै यह भी स्ट्पष्ट दकया गया ह ै दक ओजडिा राययक्षेत्र म ें 106 एकड़ की भूजम, िो दक ओजडिा रायय द्वारा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] संरक्षण दीिार, जनरीक्षण पथ, कैच जनकास, पैदल पुल आदद के जनमाचण के प्रयोिन के जलए, नदी के बाईं ओर अर्िचत दकया िाना अपेजक्षत ह ै तथा यह िलमग्न क्षेत्र का जिस्ट्तार नहीं है, िैसा दक ओजडिा रायय द्वारा बताया गया ह।ै अजधकरण न े अपनी ररपोटच और अंजतम आदेि में स्ट्पष्ट रूप स ेकहा ह ैदक 3.8 दक.मी. लंबी संरक्षण दीिार का जनमाचण करन ेके पश्चात ्पश्च िल का प्रभाि केिल संरक्षण दीिार से केिल 3 दक.मी. तक ही सीजमत होगा। इस प्रकार िल मग्न क्षेत्र उच्च दकनारों/संरक्षण दीिार के बीच नदी मागच के भीतर होगा।" पैरा 3.43.1 और परै ा 3.43.2, पृष्ठ 102 स्ट्पष्टीकरण स.ं 8: ऊध् िचप्रिाह िलािय से िल भरने और छोड़ ने के ऊपर जनयंत्रण करन े के जलए पयचिेक्षी सजमजत के प्राजधकरण से संबंजधत अजधकरण के अंजतम आदेि के पष्ठृ 357 पर खंड 10(1) की व्याख्या जनम्नानुसार की गई ह:ै "यह स्ट्पष्ट दकया गया ह ैदक ररपोटच में यथा उजल्लजखत जिजनर्दचष्ट प्रयोिन के जलए पयचिेक्षी सजमजत गरठत की गई ह ै और घाटी के प्रबंधन के जलए जनकाय का होना आिजयत नहीं ह।ै हम े अजधकरण के अंजतम आदिे के खंड 10(1) के अधीन अजनिायच उत्तरदाजयत्िों के जनष्पादन म ेंपयचिेक्षी सजमजत द्वारा कोई करठनाई नही ददखाई देती ह।ै " "िहां तक िल कमी के िर्षों म ें ऊध् िचप्रिाह िलाियों में पररयोिना प्राजधकरणों द्वारा अजधक िल के भडं ारण का संबंध ह,ै यह स्ट्पष्ट दकया गया ह ैदक िल कमी िर्षच के जलए स्ट्पष्टीकरण सं.3 के अधीन संकट सूत्र पहल े स े ही जिजनर्दष्टच दकया िा चुका है, जिसके अनुसार कमी होन े पर िल दोनों राययों द्वारा बराबर अनुपाजतक रूप स ेसांझा दकया िाना ह।ै " पैरा 3.46, पृष्ठ 104 स्ट्पष्टीकरण स०ं 9: अजधकरण की ररपोटच और/या जिजनश्चय के साथ पररयोिना की जिन्यास रेखाजचत्र संलग्न करने स े संबंजधत स्ट्पष्टीकरण जनम्नानुसार ह:ै " यह कहा गया ह ैदक यह स्ट्पष्टीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा मांगा गया ह ैतथा ओजडिा रायय द्वारा उठाया गया प्रश्न सं. 1 समान मुद्द ेके व् यौहार के जलए ह।ै 106 एकड़ भूजम क्षेत्र को दिाचन,े नदी के ओर बाई और तटबंध संरक्षण दीिार और संरक्षण दीिार के पीछे कैच जनकास आदद का रेखाजचत्र की तैयारी के संबंध में स्ट्पष्टीकरण, इस ररपोटच के अध्याय 2 में ओजडिा रायय द्वारा उठाए गए प्रश्न सं. 1 के अधीन पहले ही ददया िा चुका है, िो इस अजधकरण द्वारा 23 जसतंबर 2019 के पाररत आदेि के जनबंधनों म ें उत्तर ददया गया माना िाएगा ककंतुं माननीय उच्चतम न् यायालय के समक्ष ओजडिा रायय द्वारा फाइल एसएलपी के पररणाम के अधीन होगा।" [फा. संख्या. 60021/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यआू र] प्रदीप कुमार अग्रिाल, संयिु सजचि (पीपी) MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation) NOTIFICATION New Delhi, the 30th March, 2026 S.O. 1666(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 vide notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956)(hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof ; And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 seeking clarification/explanation in respect of the decision and findings recorded in the Report of the Tribunal dated 13th September, 2017; And whereas the Tribunal gave an Order dated 05.04.2019 whereby the Tribunal had directed that in order to identify 106 acres of land (to be acquired by State of Odisha), an exercise of the survey for identification and preparation of the map for 106 acres of land should be carried out through a topographical survey adhering to the accepted norms using Total Station method; And whereas the Government of Odisha filed I.A. No.1 of 2019 before the Tribunal. The Tribunal gave its Order in the said I.A. on 23.09.2019 regarding preparation of the map of the area after identification of 106 acres of land required for various structures; And whereas the said Tribunal submitted its Further Report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 21st June, 2021; And whereas, the State of Odisha has filed Special Leave Petition (Civil) [SLP (C)] No. 8030/2018 against the report and decision of the said Tribunal dated 13th September, 2017, SLP ( C ) No. 27930/2019 against the order dated 23rd September, 2019 passed by the said Tribunal in the IA no. 1 of 2019 and SLP ( C ) No. 15143/2021 against the Further Report dated 21st June, 2021 forwarded by the said Tribunal. These SLPs are pending consideration before the Hon’ble Supreme Court ; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby, subject to the outcome of SLPs pending in Hon’ble Supreme Court, publishes the Final Order and decision of the Tribunal, as contained in the aforesaid Further Report, namely:- FINAL ORDER AND DECISION OF THE VANSADHARA WATER DISPUTES TRIBUNAL (Water Dispute between the State of Odisha and the State of Andhra Pradesh, namely, in the matter of Water Dispute regarding the Inter-State River Vansadhara and the river valley thereof) Clause-I The complaint filed by the State of Andhra Pradesh is held to be maintainable. This order shall come into operation on the date of publication of the Decision of this Tribunal in the Official Gazette under section 6 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Clause-II The Tribunal hereby declares that the yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is 115 TMC and this shall be shared by both the States on 50:50 basis. This was agreed to by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the meeting held on 30th September, 1962. Clause-II (A) Since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, the same principle shall be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State. Clause-II (B) The water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year. Clause-III The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to construct the Side Weir along with ancillary structures as proposed. The State of Andhra Pradesh is permitted to withdraw water only upto 8 TMC from 1st of June to 30th of November every year through the Side Weir. The gates of the Head Regulator of Flood Flow canal of the Side Weir shall be closed on 1st of December or earlier, as the case may be, i.e., as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC and the gates shall remain closed till 31st May of next year.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Clause-IV The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to construct the Neradi Barrage across the river Vansadhara with ancillary structures. The Barrage will have a Right Head Sluice of design capacity of 8000 cusecs for meeting the requirements of State of Andhra Pradesh. The Barrage will also have a Left Head Sluice for meeting the requirements of the State of Odisha below Neradi Barrage. The capacity of this Left Head Sluice will be intimated by the State of Odisha to State of the Andhra Pradesh within six months of the publication of this order in the official Gazette. The cost of Left Head Sluice shall be borne by the State of Odisha. If and when in future, irrigation is decided in Odisha State, the cost of the proposed Neradi Barrage shall be borne between the two States on ayacut basis. This is as per the agreed resolution dated 4th September, 1962 between the two States. Clause-V The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to withdraw the water of Vansadhara river from Neradi Barrage during the first crop period i.e. from 1st of June to 30th of November every year. All flows thereafter shall be let down in the river for use by both the States as agreed upon. Clause-VI Side Weir at Katragada shall be totally plugged and made completely non-functional immediately after the Neradi Barrage is commissioned. Clause-VII The proposed Neradi Barrage project as well as the proposed Side Weir project must get necessary appraisal/ clearances from Central Water Commission; Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Tribal Affairs and other statutory bodies, as required. Clause-VIII The State of Odisha shall acquire 106 acres of land as per relevant provisions of the concerned Act in its territory, required for the Neradi Barrage Project and hand it over to the State of Andhra Pradesh within a period of one year from the date of publication of this order in the official Gazette. Clause-IX Andhra Pradesh shall pay to Odisha all costs including compensation, charges and expenses incurred by Odisha for or in respect of the compulsory acquisition of lands, as provided in the Detailed Project Report of Neradi Barrage, which are required to be acquired for Neradi Barrage. Clause-X Setting up of Supervisory Committee We make the following orders with regard to setting up of Inter-State Regulatory Body (Supervisory Committee) for implementing the decision of the Tribunal. The composition, functions and powers of the Supervisory Committee are as follows: 1. A Supervisory Committee consisting of four members – two from the Central Water Commission; one from the State of Andhra Pradesh; and one from the State of Odisha shall be constituted to supervise the functioning of the Side Weir complex at Katragada and Neradi Barrage when constructed and also for implementation of the order of the Tribunal. 2. The composition of the Committee shall be:- (i) Chief Engineer, CWC Chairman; (ii) Representative of State of Andhra Pradesh Member; (iii) Representative of State of Odisha Member; and (iv) Superintending Engineer/Director, CWC Member Secretary. 3. The Committee shall have following functions and powers: (i) to supervise the operation of the gates, of the Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, including the closure of the same;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (ii) to ensure that total drawal of water through Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, during the months of June to November in any year shall not in any case exceed 8 TMC, constituting a part of 50% share of water of the State of Andhra Pradesh; (iii) to ensure that the gates of the Head Regulator of the Flood Flow Canal of Side Weir complex, shall open on 1st June and close on 1st December or earlier as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC every year and the gates shall so remain closed till 31st May of next year; (iv) to maintain the record of the flow upstream of the Side Weir and also of the flow passing through the Head Regulator of Flood Flow Canal. When the Flood Flow Canal is operational, it may be ensured that the flow downstream of the Side Weir is equal to or more than 4000 cusecs; (v) to make periodical survey, as it deems necessary, for assessing aggradation and degradation in the river near the Side Weir and take appropriate steps thereto so as to ensure that the bed level of the Side Weir at all times shall be as per its original design. Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission; (vi) to keep a close watch on the river behavior and to ensure that if there be any silting or sedimentation in front of the Side Weir at Katragada or upstream near the Neradi Barrage, the same shall be got cleared, as and when required, through the State Government of Andhra Pradesh; (vii) to ensure that the Side Weir is totally plugged and made completely non-functional immediately after commissioning of the Neradi Barrage. The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river; (viii) to supervise the regulation of flows from Neradi Barrage so as to ensure, - (a) that the water from Vansadhara river at Neradi Barrage is withdrawn by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the period from 1st of June to 30th of November every year; (b) that during the period from 1st December to 31st May every year, entire water reaching Neradi Barrage, flows down the river for use by both the States; (ix) to visit the flood affected areas of Odisha, if any, impacted due to the backwater of Neradi Barrage beyond its pool level and make assessment for giving recommendations regarding compensation to be paid to the flood affected families/persons. For this purpose, the Committee may co-opt any member(s) as it deems fit. 4. The Committee shall select the place for its office which shall be provided by the State of Andhra Pradesh. 5. The expenses for the maintenance of office and all expenses for conducting the monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh. The Central Government and the party States shall nominate members of the Supervisory Committee at the earliest, in any case, not later than 3 months from the date of publication of this decision in the official Gazette. No decision of the Supervisory Committee shall be invalid merely because of non appointment of any member by any State or by reason of absence of any member. Clause-X(A) Review Authority The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States. The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India would be the Single Member Review Authority. The Review Authority so constituted shall give opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter. The Review Authority may also, if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition. The decision shall be recorded in writing.16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Clause-XI The recommendation of the Supervisory Committee, subject to decision, if any, by the Review Authority, shall be final and binding, and the State of Andhra Pradesh, on the basis of recommendation of the Supervisory Committee/Review committee, shall make the payment to the State of Odisha on account of the compensation for the damages, if any, caused by backwater of Neradi Barrage beyond its pool level. Clause-XII The decision or directions as contained in this order shall be read in reference and context with the preceding discussions and the findings recorded on different issues alongwith the reasoning thereof. It is further provided that whatever directions and observations are made in the Further Report by way of clarification/guidance/modification and shown specifically in Schedule - I shall form part of the earlier Final Report. Clause-XIII Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between the parties or by legislation of the Parliament. Clause-XIV Order as to costs of proceedings The States of Andhra Pradesh and Odisha shall bear their own costs. The expenses and costs of the Tribunal shall be borne and paid by the two States in equal shares. Sd/- Dr. Mukundakam Sharma J.; Chairman Sd/- Pratibha Rani J.; Member Sd/- B.N. Chaturvedi J., Member New Delhi, 21st June, 2021 SCHEDULE - I Reference No. 1 of 2017 Reference No. 2 of 2017 Further Report: Explanations and Clarifications made and consequential Deemed Amendments The Further Report, as given herein before in Chapters 2 & 3 having the effect of partial modification of the decision dated 13th September, 2017 by the Tribunal, the nature of explanation, clarification and guidance in the Report are enumerated below for the sake of convenience: ODISHA Clarification/explanation/modification of orders incorporated. Para 2.14, Pages 42-43 Question-1: The clarification and explanation relating to identification and preparation of a map delineating 106 acres of land (to be acquired by the State of Odisha) is as follows:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 "We are of the view that the Tribunal has already passed the Order on this question/clarification sought by the State of Odisha on 23rd September, 2019 giving detailed reasons for coming to such conclusions. This Order stands and shall form part of this Further Report but would be subject to the outcome of the SLP filed before the Hon'ble Supreme Court by the State of Odisha wherein a challenge is made to the Order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019, which is pending. Therefore, the Question No.1 (raised by the State of Odisha) and Clarification No.9 (raised by the Central Government) shall stand answered in terms of the order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019 but subject to the outcome of the SLP filed by the State of Odisha before the Hon'ble Supreme Court." Para 2.19.1, Page 45 Question-2: Sub Clause (3) of Clause X at pages 357-359 of the Final Order of the Tribunal regarding Secretariat of the Supervisory Committee is explained as follows by adding a clarification: "It is for the Supervisory Committee to take a call as to in what manner and how its secretariat shall function and to be manned. It would also therefore decide the source from which its manpower is to be drawn. But the fact remains that the Secretariat of the Supervisory Committee is necessarily to be manned by both technical and non-technical persons with minimum strength just to carry out the functions assigned to the Committee. Posting of personnel drawn from non-party States for the Supervisory Committee will not be workable. As such, it could be appropriate that technical persons be drawn from CWC. In case CWC is not in a position to post all the technical persons, then such persons may be posted by both the States in equal strength. All the non-technical persons (Group 'C' and Group 'D') may be posted by both the States, viz. Andhra Pradesh and Odisha in equal strength." Para 2.25.3 & Para 2.25.6, Pages 50-52 Question-3: Clause X at pages 357-360 of the Final Order of the Tribunal is explained and a Clause X(A) relating to appeal against the decision of the Supervisory Committee be inserted (by way of clarification given in para 2.25.2) as follows: "Review Authority: The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States. The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India would be the Single Member Review Authority. The Review Authority so constituted shall give opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter. The Review Authority may also, if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition. The decision shall be recorded in writing." Consequent upon the constitution of the Review Authority, the Clause XI of the Final Order of the Tribunal stands deemed to be partially modified by inserting the words "subject to the decision, if any, by the Review Authority" in this clause and the modified clause is as under: "The recommendation of the Supervisory Committee, subject to decision, if any, by the Review Authority, shall be final and binding, and the State of Andhra Pradesh, on the basis of recommendation of the Supervisory Committee/Review Authority, shall make the payment to the State of Odisha on account of the compensation for the damages, if any, caused by backwater of Neradi Barrage beyond its pool level." Para 2.30.1, Pages 54-55 Question-4: Clause III and sub clauses (i), (ii), (iii), (iv) & (viii) of Clause X(3) of the Final Order of the Tribunal regarding automation of regulating system are clarified and explained as follows: "The telemetry network is an automatic water level and flow measuring system, which records the desired flow parameters continuously and enables availability of the data for any desired time. We, therefore, recommend installation of a robust State of the art telemetry network at the Side Weir and Neradi Barrage for monitoring drawal of water from the Side Weir and regulation of flow from Neradi Barrage. The Supervisory Committee18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] would be fully competent to get installed the telemetry network, operate the system systematically and according to technical requirement, and also to frame the necessary guidelines. Therefore, no guidelines in this regard are being issued by the Tribunal. As per Tribunal's Final Order, all the expenses for conducting monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh and therefore, the cost of the telemetry network including O&M costs shall also be borne by the State of Andhra Pradesh." Para 2.36.1, Pages 57-58 Question-5: Clause X(3)(vi) of the Final Order of the Tribunal regarding engaging an agency for removal of the silt is explained as follows: The Supervisory Committee is competent enough to get the said work and given task carried out and may devise its own method and manner of tackling the issue. The aggradation is a gradual process and the Supervisory Committee is and would always keep a close watch and get cleared the silt, as and when required. The decision for engaging a central agency or otherwise for removal of the silt would be considered and decided by the Supervisory Committee depending upon need based and the actual ground situation of silting in the river. Para 2.42.1 & Para 2.42.3, Pages 60-61 Question-6: Clause X(3)(vii) at page 359 of the Final Order of the Tribunal relating to plugging of Side Weir is explained by way of clarification as follows: "The Order of the Tribunal is to totally plug the Side Weir and make it completely non-functional. This direction implies that all appropriate measures may be taken to ensure that no water flows through it at any level of water in the river. It is further clarified that the plugging of the Side Weir may be done at the location where the river bank has been cut and the weir has been constructed. Further, the plugging has to be done to the height upto the level of the original natural banks of the river. By plugging the weir site, no water shall flow down the Side Weir and that there shall be no flow at all to go through the Side Weir. The members of the Supervisory Committee being technical persons and also possessing wide experience would definitely use their vast experience and expertise to implement and give effect to the Order of the Tribunal." A sub paragraph is inserted at page 359 after Clause X(3)(vii) relating to plugging of Side Weir in the Final Order of the Tribunal as below: "The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river." Para 2.47.3, Para 2.47.5 & Para 2.47.6, Pages 64-66 Question-7: Clause X(3)(v) and Clause X(3)(vi) at pages 358-59 of the Final Order of the Tribunal relating to taking original ground levels adjacent to Neradi Barrage and Side Weir are explained and clarified as follows: "Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage, which shall be the point of reference for silt deposited prior to and during construction and/or after commissioning of the barrage. It is further clarified that such profile in respect of Neradi Barrage shall be taken as per directions of the Supervisory Committee and there is no need of taking such profile at this stage." "Regarding taking original profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada, it is clarified that since the Side Weir has already been operationalised in compliance to the interim order dated 17th December, 2013 of the Tribunal, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission (CWC). This shall be the point of reference for the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 purpose in respect of the Side Weir only. It is also clarified that our Order dated 13th September, 2017 under Clause X(3)(vi) shall be complied with by both the States." A sub paragraph is inserted at page 358 after Clause X(3)(v) relating to taking original ground levels adjacent to Neradi Barrage and Side Weir in the Final Order of the Tribunal as below: "Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission (CWC)." CENTRAL GOVERNMENT Clarification/explanation/modification of orders incorporated. Para 3.14.1 to Para 3.14.6, Pages 77-81 Clarification No.1: Clarification No.2: The extracts of the clarifications/guidance provided regarding percentage dependable yield; and assessment of yield in river Vansadhara and project-wise utilisation of respective shares of both the States are as below: "It is made clear that the issue of percentage dependability of 115 TMC of available water was never raised by any of the parties at the time of adjudication of the dispute before it. There were no pleadings filed by either of the two States nor by the Central Government as is stated now. As a matter of fact neither any documentary nor any oral evidence was led by any of the parties including the Central Government in that regard. Therefore, the said issue did not fall for and arise for consideration of the Tribunal at any stage during the pendency of Reference under Section 5(2)." "As regards assessment of the yield of Vansadhara basin, it is stated that as per Water Balance Study conducted by National Water Development Agency in 2017, the yield of the basin is 104.35 TMC at 75% dependability. We find that there is not much variation in the Study of NWDA and the yield estimated in 1962 as 115 TMC. It is also stated that the re-assessment of the yield in the river Vansadhara at Gotta Barrage using the yield series up to year 2005 was worked out to be 105 TMC at 75% dependability by the Joint Working Group comprising of the officers of CWC and co-basin States of Andhra Pradesh and Odisha during the year 2006 as desired by the representative of the Odisha. Thus, the yield assessed through the studies carried out by the Joint Working Group comprising of the officers of CWC and co-basin States of Andhra Pradesh and Odisha during the year 2006 and the yield assessed by NWDA are more or less the same and also close to the agreed yield of 115 TMC." "We are of the view that no fresh assessment of the yield at certain dependability is necessary and make it clear that as agreed to by the States of Andhra Pradesh and Odisha during the meeting held on 30th September, 1962, the yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is 115 TMC and this shall be shared by both the States on 50:50 basis. When water availability in any year is less or more than 115 TMC, both the States will share the same proportionately on 50:50 basis." "The Central Government has submitted that mentioning yield of basin without specifying dependability is not a sound hydrologic practice in support of which the Central Government is relying upon the decision of CWDT, NWDT and KWDT - I & II where the aforesaid Tribunals determined the yield and apportioned the dependable flows. The disputes raised therein in the other Tribunals to which mention is made by the Central Government were with regard to equitable apportionment of waters available in the basin and its allocation to the existing, on-going and future projects. In the present case, such issue was not at all involved and raised at any stage. What was alone involved was in respect of construction of Neradi barrage and the Side Weir and allied issues. The answer and the decision of the Tribunal has to be relatable always to the issues and the points under reference and therefore, fact situation and the decision of each Tribunal is dependent on the issues involved. From a bare perusal of the issues framed in the proceedings, which arose out of the pleadings of the parties, would make the position clear that as regards the yield or dependability there was no dispute rather both the States were ad idem in this regard. This is also the stand of the State of Odisha in their written submissions filed on 29.10.2018. Therefore, the issue of the yield or dependability was never a matter of dispute or of concern of this Tribunal. A reference to Clause II of the Final Order would also make it clear that the yield and20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] shares of the two States were based on the agreement of both the States, which was duly recorded in the Report and Final Order. Therefore, the clarification sought for by the Central Government regarding the fresh assessment of the yield is found to be beyond the scope of reference under Section 5(3) of the Act." "As regards project-wise utilisation of respective shares of both the States, it is clarified that the reference made to this Tribunal was relating to Neradi Barrage and side weir at Katragada only and specifying project-wise utilisation of respective shares of both the States by the Tribunal was not pleaded and not requested and never argued and therefore, not called for. That is more so, when no evidence either by way of documentary or oral evidence was led on the issue nor the issue was raised during the proceedings under Section 5(2) of the Act. As such, project-wise utilisation of respective shares of both the States was not an issue before the Tribunal. It is clarified that the Supervisory Committee has been ordered to be set up for implementation of the decision of the Tribunal including supervising the functioning of the Side Weir complex at Katragada and Neradi Barrage, when constructed. The project wise utilisations in the upstream as well as downstream commitments/utilisations, if any, are to be and will be considered as and when necessary by the CWC at the time of techno-economic appraisal of a project as per applicable norms and prevailing guidelines.” Para 3.19.1 & Para 3.19.2, Pages 84-85 Clarification No.3: Clause II at page 354 of the Final Order of the Tribunal relating to period of water year and distress sharing formula is explained by way of clarification as follows: “It is clarified that the yield of a river basin is never constant. It varies from year to year. Therefore, we hold that since the inter State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, necessarily the same principle would have to be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State. The formula cannot be suggested for Neradi Barrage alone. It is also clarified that the water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year. The Order of the Tribunal for opening or closing of the gates has been made for the water year.” Clause II(A) and Clause II(B) relating to distress sharing formula and water year respectively are inserted at page 354 after Clause II in the Final Order of the Tribunal as below: “Since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, the same principle shall be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State.” “The water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year.” Para 3.25.2 & Para 3.25.3, Page 91 Clarification No.4: Clarification No.5: Clause III, Clause IV, Clause V at pages 354-355 and Clause X(3)(ii) at page 357-358 of the Final Order of the Tribunal relating to quantum of water to be withdrawn from Neradi Barrage when the yield is less than 115 TMC and quantum of 8 TMC of water to be withdrawn from Side Weir in deficit or surplus years are explained as follows: “It is clarified that distress formula for Vansadhara river basin as specified under clarification No.3 hereinbefore is also applicable for drawal of water at the Neradi Barrage when the yield of the basin is less in a distress year or surplus in any year. We reiterate that since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, necessarily the same principle would have to be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula as specified will be applicable for the total utilisation in the Vansadhara river basin by each State. The formula cannot be suggested for Neradi Barrage alone.” “It is further clarified that even if the availability of water in the basin in any year is deficit, the quantum of 8 TMC of water may be permitted to be withdrawn by the State of Andhra Pradesh through the Side Weir at[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 Katragada since it is only about 14% of its share of 57.5 TMC. Thus, quantum of 8 TMC of water will not change in the years when yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is less in any water year or more in any other water year, as long as the quantum of water spilling over the Side Weir does not exceed 8 TMC.” Para 3.31.1 & Para 3.31.2, Pages 95-96 Clarification No.6: Clause VII at page 356 of the Final Order of the Tribunal relating to techno economic clearance by CWC for proposed Neradi Barrage and the Side Weir is explained as follows: “It is clarified that CWC will only techno-economically appraise the said two projects as per the latest Guidelines issued by Ministry of Water Resources, RD&GR. Be it mentioned that only two projects viz. Neradi Barrage and Side Weir were referred to the Tribunal for adjudication. The Order dated 13th September, 2017 for getting necessary clearances from various organisations/ statutory bodies is in line with the aforesaid procedure laid down in the guidelines and it does not deviate from the extant procedure for appraisal/ clearance of a project. As such, all other projects, if there be any, in Vansadhara basin will also be governed by the said guidelines of the Ministry of Water Resources, RD&GR.” Clause VII of the Final Order dated 13th September, 2017 of the Tribunal stands deemed to be partially modified by words as “get necessary appraisal/ clearances from Central Water Commission,………..” instead of words “get necessary clearances from Central Water Commission, ………..” in this clause at page 356 of the Report. Accordingly Clause VII shall be read as follows: “The proposed Neradi Barrage project as well as the proposed Side Weir project must get necessary appraisal/clearances from Central Water Commission; Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Tribal Affairs and other statutory bodies, as required.” Para 3.37.1 & Para 3.37.2, Page 99 Clarification No.7: Clause IX at page 356 of the Final Order of the Tribunal relating to techno economic appraisal of DPR in CWC is explained as follows: “All costs including compensation, charges and expenses incurred by Odisha for or in respect of the compulsory acquisition of the lands as provided in the DPR of Neradi Barrage, as mentioned in the Clause IX of the Order, imply that the lands and their costs would be as finalised by CWC after techno-economic appraisal of the project proposal.” “As regards the contention of Odisha that the Respondent Andhra Pradesh is expected to prepare fresh DPR, which will have a protection wall and which will also specifically delineate the area of submergence not exceeding 106 acres of land in the territory of Respondent Odisha, we clarify that preparation or modification of the DPR shall be decided by CWC as per extant guidelines and this Tribunal is not giving any direction for preparation or modification of DPR. It is also made clear that the 106 acres of land in the territory of Odisha, which is required to be acquired by the State of Odisha, is for the purpose of construction of a protection wall, inspection path, catch drain, foot bridges etc. on left side of the river and it is not the extent of submergence area as pointed out by the State of Odisha. The Tribunal has clearly stated in its Report and Final Order that after construction of 3.8 km long protection wall, the backwater effect would be confined only to 3 km from protection wall. As such, the area of submergence would be within the river course between the high banks/protection wall.” Para 3.43.1 & Para 3.43.2, Page 102 Clarification No.8: Clause X(1) at page 357 of the Final Order of the Tribunal relating to authorisation of Supervisory Committee for having control over filling and release of water from upstream reservoirs is explained as follows: “It is made clear that the Supervisory Committee has been constituted for specific purpose as mentioned in the Report and not intended to be a body for management of the basin. We do not find and see any difficulty by the22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Supervisory Committee in performing responsibilities mandated under Clause X(1) of the Tribunal’s Final Order.” “As regards storing more water by the project authorities in upstream reservoirs in deficit years, it is made clear that for a water deficit year, the distress formula has already been specified under Clarification No.3, according to which the deficit water is to be shared proportionately by both the States equally.” Para 3.46, Page 104 Clarification No.9: The clarification relating to attaching a layout drawing of the project with the Tribunal’s Report and/or decision is as follows: “It is stated that this clarification sought by the Central Government and the Question No.1 raised by the State of Odisha deal with a similar issue. The clarification regarding preparation of drawing showing area of 106 acres, embankment on the left side of the river, protection wall and catch drain behind the protection wall etc. has already been given under Question No.1 raised by the State of Odisha in Chapter 2 of this Report which shall stand answered in terms of the order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019 but subject to the outcome of the SLP filed by the State of Odisha before the Hon’ble Supreme Court.” [F.No. 60021/1//2021-BM Section-MOWR] PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy. (PP) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.