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Date: 20-Aug-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of Notification of extension of tenure (180 days from 20.08.2024) of Mahadayi Water Dispute Tribunal

Issued by Ministry of Jal Shakti · Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

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Executive Summary & Key Takeaways

Gazette Notification Description

  • This gazette notification from the Ministry of Jal Shakti, Government of India, extends the deadline for the Mahadayi Water Disputes Tribunal to submit its further report. The extension is for 180 days, starting from August 20, 2024.

Key Changes

  • The Mahadayi Water Disputes Tribunal's deadline for submitting its further report, originally set for August 20, 2024, has been extended by 180 days (until February 15, 2025).
  • This is the latest in a series of extensions granted to the Tribunal since its constitution on November 16, 2010.
  • The effective date of the Tribunal's constitution was retroactively set to August 21, 2013, impacting the calculation of deadlines.

Impact Analysis

Impact on Mahadayi Water Disputes Tribunal

  • Reduces pressure to meet the previous deadline.

Impact on Goa, Karnataka, and Maharashtra States

  • Potential for further legal challenges or negotiations during the extended period.

Impact on Central Government

  • Potential for political implications related to the delayed resolution of the dispute.

Suggested Actions

  • All stakeholders should prepare for potential scenarios arising from the Tribunal's eventual decision, including mechanisms for dispute resolution.

Key Entities Referenced

Ministry of Jal Shakti: The Indian government ministry responsible for issuing this notification. Mahadayi Water Disputes Tribunal: The tribunal responsible for adjudicating the water disputes related to the Mahadayi River. Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956): The Act under which the Mahadayi Water Disputes Tribunal was constituted. States of Goa, Karnataka, and Maharashtra: The states involved in the Mahadayi water dispute. Supreme Court of India: The court whose order influenced previous extensions (mentioned in the gazette). Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908): The legal code under which applications were filed with the Tribunal.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256482 CG-DxLx-xEG-I2D0H0x8x2x0 24-256482 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3185] नई दिल्ली, मगं लिार, अगस्ट्त 20, 2024/श्रािण 29, 1946 No. 3185] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946 िल िजि मत्रं ालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 19 अगस्ट् त, 2024 का.आ. 3501(अ).—अन्तरराजययक निी महािायी और उसकी निी घाटी के संबंध म ें िल जििािों के न् यायजनणणयन के जलए अन्तरराजययक निी िल जििाि अजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसम ें इसके पश्चात् उि अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 4 के अधीन भारत सरकार के तत्कालीन िल संसाधन मत्रं ालय की अजधसूचना संख् या का.आ. 2786 (अ) तारीख 16 निम् बर, 2010 द्वारा महािायी िल जििाि अजधकरण (जिसे इसम ें इसके पश्चात् उि अजधकरण कहा गया ह)ै का गठन दकया गया था; और उि अजधकरण स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन तीन िर्ण की अिजध के भीतर, अथाणत तारीख 15 निम् बर, 2013 को या उससे पहले अपनी ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्त ुत करने की अपेक्षा की गई थी; और उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े यह अनरु ोध दकया था दक उि अजधजनयम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रयोिन के जलए उनके कायण प्रारम्भ करन े की प्रभािी तारीख अथाणत 21 अगस्ट्त, 2013 को इसके गठन की तारीख माना िाए; और, केन्रीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का.आ. 2908 (अ), तारीख 13 निम्बर, 2014 द्वारा यह अजधसूजचत दकया था दक उि अजधकरण के गठन की प्रभािी तारीख 21 अगस्ट्त , 2013 होगी और उि अजधजनयम की धारा 5 की उप- धारा (2) के उपबंधों के अधीन तिनुसार, महािायी िल जििाि अजधकरण द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय िेन े के जलए तीन िर् ण की अिजध तारीख 21 अगस्ट् त, 2013 स े प्रारम्भ होगी; 5259 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, उि अजधकरण स े तारीख 20 अगस्ट् त, 2016 को या उसके पूिण उसकी ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्ततु करने की अपेक्षा की गई थी; और, उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन े की अिजध तारीख 21 अगस्ट् त, 2016 स े एक िर्ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था; और, केन्रीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का.आ. 2686 (अ), तारीख 11 अगस्ट्त, 2016 द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय की प्रस्ट्तुजत की अिजध को तारीख 21 अगस्ट्त , 2016 स े एक िर्ण की और अिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और, उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करन े की अिजध तारीख 21 अगस्ट् त, 2017 स े एक िर्ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था; और, केन्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का.आ. 2332 (अ.) तारीख 24 िलु ाई, 2017 द्वारा ररपोटण और जिजनश्चय प्रस्ट्तुत करने की अिजध को तारीख 21 अगस्ट् त, 2017 स े एक िर्ण की और अिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और, उि अजधकरण न े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी ररपोटण और जिजनश्चय तारीख 14 अगस्ट्त, 2018 को प्रस्ट्तुत कर दिया था; और, गोिा रायय न े तारीख 20 अगस्ट्त, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ परठत जसजिल प्रदिया संजहता, 1908 (1908 का 5) के आिेि 39 के जनयम 2क के अधीन उि अजधकरण म ें एक आिेिन िाजखल दकया था तथा तारीख 20 जसतम्बर, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उि अजधकरण म ेंअजतररि जनििे दकया था; और, कनाणटक रायय न े तारीख 13 निम्बर, 2018 को उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उि अजधकरण म ें अजतररि जनिेि दकया, महाराष्ट्र रायय ने तारीख 5 निम्बर, 2018 को उि अजधकरण म ें अजतररि जनिेि दकया तथा केन्रीय सरकार न े तारीख 14 िनिरी, 2019 को उि अजधकरण म ें अजतररि जनििे दकया तथा उि अजधकरण को 20 अगस्ट्त, 2018 स े प्रभािी एक िर्ण की अिजध के भीतर अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करनी थी; और, उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध तारीख 20 अगस्ट् त, 2019 स े एक िर्ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था; और, केन्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का.आ. 768 (अ), तारीख 17 फरिरी, 2020 द्वारा उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की अिजध को तारीख 19 अगस्ट्त , 2020 तक जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.ए. सख्ं या 109720/2019 के साथ एसएलपी सख्ं या 33018/2018 के संिभण म ें दिए गए 20 फरिरी, 2020 के आििे ानुसार केंरीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का.आ. 888 (अ), तारीख 27 फरिरी, 2020 द्वारा उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए उि अजधकरण की ररपोटण और जिजनश्चय को 14 अगस्ट्त, 2018 को प्रकाजित दकया था; और, उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध तारीख 20 अगस्ट् त, 2020 स े एक िर्ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था; और, केन्रीय सरकार ने अजधसचू ना संख्या का.आ. 2830(अ), तारीख 17 अगस्ट्त, 2020 द्वारा उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की अिजध को तारीख 20 अगस्ट्त , 2020 स े एक िर् ण की और अिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और, उि अजधकरण न े केन्रीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध तारीख 20 अगस्ट् त, 2021 स े एक िर्ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था; और, केन्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का.आ. 2889(अ), तारीख 20िुलाई, 2021 द्वारा उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की अिजध को तारीख 20 अगस्ट्त , 2021 स े एक िर् ण की और अिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और, उि अजधकरण ने अब केन्रीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध तारीख 20 अगस्ट् त, 2022 स े एक िर् ण के जलए और बढाने का अनुरोध दकया था;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 और, केन्रीय सरकार ने अजधसूचना संख्या का.आ. 3348(अ), तारीख 21 िलु ाई, 2022 द्वारा उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की अिजध को तारीख 20 अगस्ट्त , 2022 स े एक िर् ण की और अिजध के जलए जिस्ट्ताररत कर दिया था; और िबदक उि न्यायाजधकरण न े केंरीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध को 20 अगस्ट्त, 2023 स े एक िर् ण की और अिजध के जलए बढाने का अनुरोध दकया था; और िबदक केंरीय सरकार न े अजधसूचना संख्या का.आ. 3305 (अ), तारीख 21 िलु ाई, 2023, द्वारा उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करन े की अिजध को 20 अगस्ट्त, 2023 स े और एक िर्ण की अिजध के जलए बढा दिया था; और िब दक उि अजधकरण न े अब केंरीय सरकार स े उि अजधजनयम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अपनी अजतररि ररपोटण प्रस्ट्ततु करने की अिजध को 20 अगस्ट्त, 2024 स े एक िर् ण की और अिजध के जलए बढाने का अनुरोध दकया ह ै अत: अब, इसजलए, केंरीय सरकार उि अजधजनयम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रित्त िजियों के अनुसरण म,ें उि अजधकरण द्वारा अजतररि ररपोटण प्रस्ट्तुत करने की अिजध 20 अगस्ट्त, 2024 स े एक सौ अस्ट्सी दिनों की और अिजध के जलए बढाती ह।ै [फा. स.ं एन-58012/1/2020-बी एम सेक्िन –एम ओ डब्ल ूआर] आनन्ि मोहन, संयुक् त सजचि MINISTRY OF JAL SHAKTI NOTIFICATION New Delhi, the 19th August, 2024 S.O. 3501(E).—WHEREASThe Central Government constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) on the 16th November, 2010,vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O.2786 (E), dated the 16th November, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes relating to the Inter-State river Mahadayi, and river valley thereof; AND WHEREAS the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, from the date of its constution, that is,on or before the 15th November, 2013; AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to reckonas21st August, 2013the effective date of its functioning, to be the date of its constitution for the purpose of sub-section (2) of section 5 of the said Act; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th November, 2014, notified that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st August, 2013, and the period of three years for submission ofthereport and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall commence from the 21st August, 2013; AND WHEREAS the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th August, 2016; AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th August, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] AND WHEREAS the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July, 2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 21st August, 2017; AND WHEREAS the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018; AND WHEREAS the State of Goa had filed an application under rule 2A of Order XXXIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August, 2018 and had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th September, 2018; AND WHEREAS the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra had made further reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further report within a period of one year with effect from the 20th August, 2018; AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2019; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th February, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th August, 2020; AND WHEREAS as per Hon’ble Supreme Court’s Order dated the 20th February, 2020 in I.A. No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government,vide notification number S.O. 888(E), dated the 27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018; AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2020; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th August, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2020; AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 2889(E), dated the 20th July, 2021, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021; AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 3348(E), dated the 21st July, 2022, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 AND WHEREAS the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023; AND WHEREAS the Central Government,vide notification number S.O. 3305 (E), dated the 21st July, 2023, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023; AND WHEREAS the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2024; Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one hundred and eighty days with effect from the 20th August, 2024. [F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR] ANAND MOHAN, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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