Home› India› Ministry of Jal Shakti› Publication of Notification regarding extension of tenure of...
Date: 2025-08-07 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of Notification regarding extension of tenure of Mahadayi Water Disputes Tribunal in the Gazette of India reg.

Issued by Ministry of Jal Shakti · Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This notification concerns the Mahadayi Water Disputes Tribunal, constituted by the Central Government to adjudicate water disputes related to the Inter-State river Mahadayi. The notification extends the period for the Tribunal to submit its further report by one year, effective from August 16, 2025. This extension is granted under Section 5(3) of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. **Key Points / Main Content:** * **Tribunal Constitution and Purpose:** * The Central Government constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal on November 16, 2010, to resolve disputes related to the Inter-State river Mahadayi. * **Report Submission Extensions:** * The initial deadline for report submission was November 15, 2013, later effectively reckoned from August 21, 2013. * Multiple extensions were granted, moving the deadline to August 20, 2016; August 21, 2017; and August 20, 2018. * Further references to the Tribunal by the states of Goa, Karnataka, Maharashtra and the Central Government required further reports. * Subsequent extensions moved the deadlines to August 19, 2020; August 20, 2021; August 20, 2022; August 20, 2023; February 20, 2024; and August 16, 2025. * **Current Extension:** * The Central Government extends the period for the Tribunal to submit its further report by one year, effective from August 16, 2025. * This extension is authorized under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, Section 5(3). **Impact Analysis:** * **Mahadayi Water Disputes Tribunal:** * *Impact:* The Tribunal is granted additional time to complete and submit its further report. * *Action Required:* The Tribunal must continue its proceedings and submit the further report within the extended timeframe. * **Central Government:** * *Impact:* The Central Government is the authority granting the extension and is responsible for overseeing the Tribunal's work. * *Action Required:* The Central Government must monitor the Tribunal's progress and ensure compliance with the extended deadline. * **State Governments (Goa, Karnataka, Maharashtra):** * *Impact:* The involved State Governments are parties in the water dispute and are affected by the Tribunal's decisions. * *Action Required:* The State Governments should continue to participate in the Tribunal's proceedings and provide any necessary information or submissions.

Key Entities Referenced

Ministry of Jal Shakti: The Union Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, now renamed as Ministry of Jal Shakti, is the ministry under the Government of India created in May 2019. New Delhi: The location where the notification was issued. Mahadayi Water Disputes Tribunal: A tribunal constituted by the Central Government for the adjudication of water disputes relating to the InterState river Mahadayi. InterState River Water Disputes Act, 1956: An act of the Parliament of India enacted to resolve the water disputes that arise among two or more inter-state rivers. Mahadayi River: An interstate river that is subject to water disputes. Government of India: The governing authority of the Republic of India. State of Goa: One of the states involved in the Mahadayi water dispute, having filed an application under the Code of Civil Procedure. State of Karnataka: One of the states involved in the Mahadayi water dispute, having made further reference to the said Tribunal
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082025-265319 CG-DxLx-xEG-I0D8H0x8x2x0 25-265319 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3541] नई दिल्ली, बृहजस्ट्पतिार, अगस्ट्त 7, 2025/श्रािण 16, 1947 No. 3541] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2025/SHRAVANA 16, 1947 जल शक्त मंत्रालय अजधसचू ना नई दिल्ली, 5 अगस्ट् त, 2025 का.आ. 3628(अ).— केंद्रीय सरकार ने, अंतर्राजययक नदी जल वििरद अविवनयम, 1956 (1956 कर 33) (वजसे इसम ें इसके पश्चरत ् उक्त अविवनयम कहर गयर ह)ै की िरर्र 4 के अिीन तरर्ीख 16 निम्बर्, 2010 को भारत सरकार के तत्कालीन जल संसरिन मत्रं रलय की अविसूचनर, संखयांक कर.आ. 2786 (अ), तरर्ीख 16 निम्बर्, 2010 द्वरर्र अंतरााजययक नदी महरिायी और् उसकी नदी घरटी के संबंि म ें जल वििरदों के न्यरयवनर्ायन के वलए महरिायी जल वििरद अविकर्र् कर गठन ककयर थर। और्, उक्त अविकर्र् को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (2) के अधीन अपनी रर्पोटा और् जिवनश्चय उसके गठन की तारीख स े तीन िर्ा की अिवि के भीतर्, अर्ाात 15 निंबर्, 2013 को यर से पूि,ा प्रस्तुत कर्नर अपेजित थर; और्, उक्त अजधकरण न ेकेंद्रीय सर्करर् स ेअनुर्ोि ककयर थर कक िह अपने करयाकरण की प्रभरिी तारीख 21 अगस्त, 2013 को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (2) के प्रयोिन के वलए उसके गठन की तरर्ीख की गणना करे; 5302 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और्, केंद्रीय सर्करर् ने तारीख 13 निंबर्, 2014 की अविसचू नर संख्यर का. आ. 2908 (अ) द्वारा अजधसूजचत दकया थर कक उक्त अजधकरण के गठन की प्रभरिी तारीख 21 अगस्त, 2013 होगी, और् महरिायी जल वििरद अजधकरण द्वरर्र रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्ततु कर्ने के वलए तीन िर्ा की अिवि 21 अगस्त, 2013 स े प्रारंभ होगी; और्, उक्त अजधकरण को तारीख 20 अगस्त, 2016 को यर उससे पूिा अपनी रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्ततु कर्नर अपेजित थर; और्, उक्त अजधकरण न ेकेंद्रीय सरकार स े 21 अगस्त, 2016 स े एक िर्ा की अिवि के वलए रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्तुत कर्न े की अिवि बढरने कर अनुर्ोि ककयर थर; और्, केंद्रीय सरकार न ेअविसूचनर संख्यर का. आ. 2686 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2016 द्वारा रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्तुत कर्न े की अिवि 21 अगस्त, 2016 स ेएक िर्ा की अिवि के वलए बढर दी थी; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स े तारीख 21 अगस्त, 2017 स े एक िर्ा की अिवि के वलए रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्ततु कर्ने की अिवि बढरने कर और अनुर्ोि ककयर थर; और्, केंद्रीय सरकार न ेअविसूचनर संख्यर का. आ. 2332 (अ), तारीख 24 जलु रई, 2017 द्वारा रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्तुत कर्न े की अिवि 21 अगस्त, 2017 स ेएक िर्ा की और् अिवि के वलए बढर दी थी; और्, उक्त अजधकरण ने 14 अगस्त, 2018 को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (2) के अधीन अपनी रर्पोटा और् जिजनश्चय प्रस्तुत ककयर; और्, गोिर र्रज्य न े 20 अगस्त, 2018 को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के सरथ परठत वसविल प्रकियर संवहतर, 1908 (1908 कर 5) के आदेश 39 के वनयम 2क के अधीन एक आिेदन फाइल ककयर थर और् 20 वसतंबर्, 2018 को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के पर्ंतुक के अधीन उक्त अजधकरण को और संदभा कदयर थर; और, कनााटक रायय न े13 निंबर, 2018 को उक्त अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अजधकरण को और संिभा दिया र्ा, महाराष्ट्र रायय ने 5 निंबर, 2018 को उक्त अजधकरण को और संिभा दिया र्ा और केंद्रीय सरकार न े 14 िनिरी, 2019 को उक्त अजधकरण को और संिर्भात दकया र्ा और उक्त अजधकरण को 20 अगस्ट्त, 2018 स े एक िर्ा की अिजध के भीतर अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करनी र्ी; और्, उक्त अजधकरण न ेकेंद्रीय सरकार स े20 अगस्त, 2019 स ेएक िर् ाकी अिवि के वलए उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन और रर्पोटा प्रस्तुत कर्ने की अिवि बढरने कर अनुर्ोि ककयर थर; और्, केंद्रीय सरकार न ेअविसूचनर संख्यर का. आ 768 (अ), तारीख 17 फर्िर्ी, 2020 द्वारा उक्त अजधकरण द्वरर्र आग े की रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को 19 अगस्त, 2020 तक बढर कदयर थर; और्, मरननीय उच्चतम न्यरयरलय के आई.ए. संखया 109720/2019 के सार् एसएलपी संखया 33018/2018 में तारीख 20 फर्िर्ी, 2020 के आदेश के अनुसरर्, केंद्रीय सरकार ने अविसूचनर संख्यर का.आ. 888 (अ), तारीख 27 फर्िर्ी, 2020 द्वारा 14 अगस्त, 2018 को उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (2) के अधीन दी गई उक्त अजधकरण की रर्पोटा और् जिजनश्चय को प्रकरवशत ककयर थर; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेउक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की और अिवि 20 अगस्त, 2020 स े एक िर् ा की अिवि के वलए बढरन े कर अनुर्ोि ककयर थर;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 और्, केंद्रीय सरकार न े अविसूचनर संख्यर का. आ. 2830 (अ) तारीख 17 अगस्त, 2020 द्वारा 20 अगस्त, 2020 से उक्त अजधकरण द्वरर्र और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को एक िर्ा की और अिवि के वलए बढर कदयर थर; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेअनुर्ोि ककयर थर कक िह उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन अपनी और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को 20 अगस्त, 2021 स े एक िर्ा की और अिवि के वलए बढर द;े और्, केंद्रीय सरकार ने अविसूचनर संख्यर का. आ. 2889 (अ), तारीख 20 जुलरई, 2021 द्वारा 20 अगस्त, 2021 से उक्त अजधकरण द्वरर्र और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को एक िर्ा की और् अिवि के वलए बढर कदयर थर; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेअनुर्ोि ककयर थर कक िह उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन अपनी और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को 20 अगस्त, 2022 स े एक िर्ा की और् अिवि के वलए बढर द;े और्, केंद्रीय सरकार ने अविसूचनर संख्यर का. आ. 3348 (अ), तारीख 21 जुलरई, 2022 द्वारा 20 अगस्त, 2022 से उक्त अजधकरण द्वरर्र और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को एक िर्ा की और् अिवि के वलए बढर कदयर थर; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेअनुर्ोि ककयर थर कक िह उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन अपनी और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि को 20 अगस्त, 2023 स े एक िर्ा की और् अिवि के वलए बढर द;े और, केंद्रीय सरकार ने अजधसूचना संखया का. आ. 3305 (अ), तारीख 21 िुलाई, 2023 द्वारा 20 अगस्ट्त, 2023 से उक्त अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अिजध को एक िर्ा की और अिजध के जलए बढा दिया र्ा; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेअनुर्ोि ककयर र्ा कक िह उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन अपनी और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि 20 अगस्त, 2024 स े एक िर् ा की और अिवि के वलए बढर ि;ें और, केंद्रीय सरकार ने अजधसचू ना संखया का. आ. 3501 (अ), तारीख 19 अगस्ट्त, 2024 द्वारा उक्त अजधकरण द्वारा अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करन े की अिजध को 20 अगस्त, 2024 स े एक सौ अस्ट्सी दिन की और अिवि के वलए बढर कदयर थर; और्, उक्त अजधकरण ने केंद्रीय सरकार स ेअनुर्ोि ककयर र्ा कक िह उक्त अविवनयम की िरर्र 5 की उपिरर्र (3) के अधीन अपनी और रर्पोटा प्रस्ततु कर्ने की अिवि 16 फ़रिरी, 2025 स े एक िर्ा की और अिवि के वलए बढर ि;ें और, केंद्रीय सरकार ने अजधसचू ना सं. का. आ. 975 (अ), तारीख 25 फ़रिरी, 2025 द्वारा उक्त अजधकरण द्वारा अपनी और ररपोटा प्रस्ट्ततु करने की अिजध को 16 फ़रिरी, 2025 से छ: मास की और अिवि के वलए बढर कदयर थर; और, उक्त अजधकरण ने अब केंद्रीय सरकार से अनरु ोध दकया ह ैदक िह उक्त अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और ररपोटा प्रस्ट्तुत करने की अिजध 16 अगस्ट्त, 2025 से एक िर् ा की और अिजध के जलए बढा िें; अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अजधजनयम की धारा 5 की उपधारा (3) के उपबंध द्वारा प्रित्त िजक्तयों के अनुसरण में, उक्त अजधकरण द्वारा और ररपोटा प्रस्ट्तुत करन े की अिजध को 16 अगस्ट्त, 2025 स े एक िर्ा की और अिजध के जलए बढाती ह।ै [फा. स.ं एन-58012/1/2020-बीएम अनुभरग-एमओडब्ल्यआू र्] प्रिीप कुमार अग्रिाल, संयुक् त सजचि4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF JAL SHAKTI NOTIFICATION New Delhi, the 5th August, 2025 S.O. 3628(E).—Whereas, the Central Government constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) on the 16th November, 2010, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 2786(E), dated the 16th November, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes relating to the Inter-State river Mahadayi, and river valley thereof; And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, from the date of its constitution, that is, on or before the 15th November, 2013; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to reckon as 21st August, 2013 the effective date of its functioning, to be the date of its constitution for the purpose of sub-section (2) of section 5 of the said Act; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th November, 2014, notified that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st August, 2013, and the period of three years for submission of the report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall commence from the 21st August, 2013; And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th August, 2016; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th August, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016; And whereas, the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July, 2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 21st August, 2017; And whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018; And whereas, the State of Goa had filed an application under rule 2A of Order XXXIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August, 2018 and had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th September, 2018; And whereas, the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub- section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra had made further reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further report within a period of one year with effect from the 20th August, 2018; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2019; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th February, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th August, 2020; And whereas, as per Hon’ble Supreme Court’s Order dated the 20th February, 2020 in I.A. No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government, vide notification number S.O. 888(E), dated the 27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2020;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th August, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2020; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 2889(E), dated the 20th July, 2021, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 3348(E), dated the 21st July, 2022, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 3305 (E), dated the 21st July, 2023, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2024; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 3501 (E), dated the 19th August, 2024, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one hundred and eighty days with effect from the 20th August, 2024; And whereas, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 16th February, 2025; And whereas, the Central Government, vide notification number S.O. 975 (E), dated the 25th February, 2025, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of six months with effect from the 16th February, 2025; And whereas, the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 16th August, 2025; Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 16th August, 2025. [F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR] PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research

Related Documents from Ministry of Jal Shakti