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Date: 08-Oct-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act)

Issued by Ministry of Corporate Affairs · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • This gazette notification mandates the use of Aadhaar as the primary identity document for beneficiaries of the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS). The notification details the process for Aadhaar enrolment and authentication for scheme participants and outlines contingency plans for situations where biometric authentication fails.

Key Changes

  • Aadhaar is now mandatory for receiving benefits under the PMIS. Beneficiaries without Aadhaar must enroll. Alternative identification methods are permitted temporarily, pending Aadhaar assignment, including a birth certificate and one of several specified documents (PAN card, passport, ration card, voter ID, bank passbook, disability certificate, or driver's license). The Ministry of Corporate Affairs will facilitate Aadhaar enrolment where necessary. A specific exception handling mechanism will be followed to ensure no deserving beneficiary is excluded. Wide publicity will be undertaken to inform beneficiaries of the Aadhaar requirement.

Impact Analysis

Beneficiaries

  • Positive Impact: Streamlined access to benefits, reduced paperwork. Negative Impact: Potential exclusion of individuals lacking Aadhaar or facing biometric authentication issues, requiring additional steps for enrollment or alternative identification. Action Item: The Ministry should proactively assist beneficiaries with Aadhaar enrollment and provide clear, accessible information on the process and alternative identification options.

Ministry of Corporate Affairs

  • Increased administrative burden for Aadhaar verification and enrollment facilitation. Requires resource allocation for publicity, exception handling, and potential establishment of Aadhaar enrollment centers. Action Item: The Ministry should develop clear operational guidelines, allocate sufficient resources, and monitor the implementation closely to minimize disruptions and ensure efficient delivery of benefits.

UIDAI (Unique Identification Authority of India)

  • Increased demand for Aadhaar enrollment and authentication services. Action Item: UIDAI should ensure sufficient capacity to handle the increased demand and provide timely support to the Ministry.

General Public

  • Increased awareness of Aadhaar's importance in accessing government services. Action Item: The Ministry should ensure effective public awareness campaigns to educate citizens about the requirements and procedures.

Key Entities Referenced

Prime Minister's Internship Scheme (PMIS): Government scheme providing internship opportunities and financial assistance to youth. Ministry of Corporate Affairs: The government ministry administering the PMIS. Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016: The Act under which the Aadhaar mandate is implemented. UIDAI (Unique Identification Authority of India): The authority responsible for Aadhaar enrollment and authentication. Office Memorandum of the Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017: Specifies the exception handling mechanism for beneficiaries who may be unable to access the scheme due to Aadhaar related issues.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257791 CG-DxLx-xEG-I0D9H1x0x2x0 24-257791 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4005] नई दिल्ली, मगं लवार, अक्त बू र 8, 2024/आजश्व न 16, 1946 No. 4005] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946 कारपोरेट कार् यमत्रं ालर् अजधसचू ना नई दिल्ली, 8 अक् तूबर, 2024 का.आ. 4364(अ).—सेवाओं र्ा लाभों र्ा सजससडी के जवतरण के जलए पहचान िस्ट्तावेि के रूप में आधार का उपर्ोग सरकारी जवतरण प्रदिर्ाओं को सरल बनाता है, पारिर्ियता और िक्षता लाता ह,ै और लाभार्थयर्ों को सुजवधािनक और जनबायध तरीके से सीधे उनके हक प्राप्त करने में सक्षम बनाता ह ैऔर आधार दकसी की पहचान साजबत करने के जलए कई िस्ट्तावेज़ प्रस्ट्तुत करन े की आवश्र्कता को समाप्त करता है; और, भारत सरकार में कारपोरेट कार्य मंत्रालर् (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालर् कहा गर्ा है), अगले पांच वर्षों में र्ुवाओं को जचजहहत कंपजनर्ों में इंटनयजिप के अवसर प्रिान करने के उद्देश्र् से प्रधानमंत्री इंटनयजिप र्ोिना (जिसे इसम ें इसके पश्चात र्ोिना कहा गर्ा ह)ै का संचालन कर रहा ह,ै और, र्ोिना के अधीन, इंटनयजिप में भाग लने े वाले र्ुवाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभाथी कहा गर्ा ह)ै को मंत्रालर् द्वारा र्ोिना के अनुसार माजसक भत्ते (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गर्ा ह)ै के साथ एकमुश्त सहार्ता िी िाती ह ै और, र्ोिना के कार्ायहवर्न में भारत की समेदकत जनजध से आवती व्यर् िाजमल है; अतः अब, आधार (जवत्तीर् और अहर् सहाजर्दकर्ों, प्रसुजवधाओं और सेवाओं का लजयर्त पररिान) अजधजनर्म, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अजधजनर्म कहा गर्ा ह)ै की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीर् सरकार जनम्नजलजखत को अजधसूजचत करती ह,ै अथायत्:- 6486 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. (1) प्रधानमंत्री इंटनयजिप र्ोिना के अंतगयत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यजक्त को आधार सख्ं र्ा होने का प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा र्ा आधार प्रमाणीकरण स ेगुिरना होगा। (2) र्ोिना के अंतगयत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दकसी भी व्यजक्त को, जिसके पास आधार संख्र्ा नहीं ह ै र्ा जिसने अभी तक आधार के जलए नामांकन नहीं करार्ा है, आधार नामांकन के जलए आवेिन करना होगा, परंत ु दक वह उक्त अजधजनर्म की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकिार हो और ऐसा व्यजक्त आधार के जलए नामांकन हते ु दकसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीर् जवजिष्ट पहचान प्राजधकरण (र्आू ईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलसध ह)ै पर िाएगा। (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) जवजनर्म, 2016 के जवजनर्म 12 के अनुसार, मंत्रालर् को उन लाभार्थयर्ों के जलए आधार नामांकन सुजवधाए ं प्रिान करना अपेजक्षत है, जिहहोंने अभी तक आधार के जलए नामांकन नहीं करार्ा ह ै और र्दि संबंजधत सलॉक र्ा तालुका र्ा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र जस्ट्थत नहीं है, तो मंत्रालर् र्ूआईडीएआई के जवद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समहवर् करके र्ा स्ट्वर्ं र्ूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुजवधािनक स्ट्थानों पर आधार नामांकन सुजवधाएं प्रिान करेगा: परहत ु र्ह कक जब तक ककसी व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता ह,ै तब तक योजना के अंतर्गत लाभ क्तनम्नक्तलक्तित दस्तावेज प्रस्तुत ककए िाने के अध्र्धीन ऐसे व्यक्तियों को कदया जाएर्ा, अर्ागत ्:- (क) आधार नामांकन पहचान पची; और (ि) क्तनम्नक्तलक्तित दस्तावेजों म ेंस े कोई एक, अर्ातग ् (i) स्र्ायी िाता संख्या कार्ग/ई-स्र्ायी िाता संख्या कार्;ग र्ा (ii) वैध भारतीय पासपोर्ग; र्ा (iii) राशन कार्ग/सावगजक्तनक क्तवतरण दकु ान फोर्ोग्राफ कार्ग/ई-राशन कार्;ग र्ा (iv) मतदाता पहचान पत्र/ई-मतदाता पहचान पत्र, क्तजनके ब्यौरे भारत क्तनवागचन आयोर् अर्वा संबंक्तधत मुख्य क्तनवागचन अक्तधकारी की वेबसाइर् पर ऑनलाइन प्रिर्ितय ककए जाते ह;ैं र्ा (v) सरकारी क्षत्रे के बैंक द्वारा जारी फोर्ो यिु पासबुक (भारतीय ररजव ग बैंक द्वारा यर्ा वर्ीकृत), क्तजस पर क्तवक्तधवत मुहर लर्ी हो और क्तजस पर हस्ताक्षर ककए र्ए हों; र्ा (vi) दिव्यागं िन अक्तधकार अक्तधक्तनयम, 2016 (2016 का 49) के अधीन जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र; र्ा (vii) ड्राइववंर् लाइसेंस: परहत ु र्ह भी कक उपरोि दस्तावेजों की जांच उस उद्देश्य के क्तलए मंत्रालय द्वारा क्तवशेष रूप स े नामजनर्ियष्ट अक्तधकारी द्वारा की जाएर्ी। 2. योजना के अधीन लाभार्र्यग ों को सुक्तवधाजनक रूप स े लाभ प्रदान करन े के क्तलए, मंत्रालय यह सुक्तनक्तित करन े के क्तलए सभी आवश्यक व्यवस्र्ा करेर्ा कक योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जार्रूक करने के क्तलए मीक्तर्या के माध्यम स े व्यापक प्रचार ककया जाएर्ा। 3. जहां चेहरे, फफंर्र वप्रंर् या आईररस प्रमाणीकरण के माध्यम स े बायोमेरिक प्रमाणीकरण द्वारा ककया र्या लाभार्र्गयों का प्रमाणीकरण िराब बायोमेरिक्स या ककसी अन्य कारण स े क्तवफल हो जाता ह,ै क्तनम्नक्तलक्तित उपचारात्मक तंत्र अपनाए िाएंगे, अर्ागत:् - (क) यकद चेहरे, उंर्क्तलयों के क्तनशान या आईररस प्रमाणीकरण के माध्यम स े बायोमेरिक प्रमाणीकरण सफल, व्यवहाय ग और स्वीकाय ग नहीं ह,ै तो र्थाजस्ट्थजत, आधार वन र्ाइम पासवर्ग या र्ाइम-आधाररत वन र्ाइम पासवर्ग द्वारा सीक्तमत समय वैधता के सार् प्रमाणीकरण का प्रस्ट्ताव दकर्ा िाएगा: (ि) अन्य सभी मामलों म ें जहा ं बायोमीरिक या आधार वन र्ाइम पासवर्ग अर्वा समय-आधाररत वन र्ाइम पासवर् ग अक्तधप्रमाणन संभव नहीं ह,ै वहा ं योजना के अतं र्तग लाभ वास्तक्तवक आधार पत्र अर्वा आधार पोलीक्तवनाइल क्लोराइर् कार्ग के आधार पर कदए जा सकते ह ैं क्तजनकी प्रामाक्तणकता का सत्यापन यूआईर्ीएआई द्वारा ककया जा सकता ह ै परहतु र्ह कक आधार पत्र अर्वा आधार पोलीक्तवनाइल क्लोराइर् कार्ग पर मुकित त्वररत प्रक्ततकिया कोर् और ऐप्स म ें उपलब्ध कराए[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 र्ए त्वररत प्रक्ततकिया कोर् रीर्र की आवश्यक व्यवस्र्ा के माध्यम स े सत्याक्तपत ककया जा सके र्र्ू ल और आईफोन ऑपरेटर्ंर् क्तसस्र्म को मंत्रालय द्वारा सुक्तवधाजनक स्र्ानों पर प्रदान ककया जाएर्ा। 4. ऊपर दी र्ई ककसी बात के होते हुए भी, - (क) क्तवफलता के मामले म ेंककसी भी व्यक्ति को योजना के अधीन लाभ स े वंक्तचत नहीं ककया जाएर्ा- i. प्रमाणीकरण स ेर्ुजरकर अपनी पहचान स्र्ाक्तपत करना; र्ा ii.आधार संख्या धाररत होने का प्रमाण प्रस्ततु करना; र्ा iii. ऐसे व्यक्ति के मामल े म ें क्तजसे कोई आधार संख्या समनु ुिेजित नहीं की र्ई ह,ै नामांकन के क्तलए एक आवेदन प्रस्तुत करें; और (ि) ऐसे व्यक्ति को उसके जन्म प्रमाणपत्र और प्रमाण के रूप म ें दस्तावेजों म ें स े ककसी एक के आधार पर उसकी पहचान सत्याक्तपत करके लाभ कदया जाएर्ा, जैसा कक पैरा 1 के उप-परै ा (3) के परंतुक म ें क्तनर्दगष्ट ह;ै और (र्) जहा ं लाभ िंर् (ि) के अधीन उसके जन्म प्रमाणपत्र और दस्तावेजों म ें स े ककसी एक दस्तावेज के आधार पर प्रमाण के रूप म ें कदया र्या ह,ै वहा ं उसे अक्तभक्तलक्तित करन े के क्तलए एक पृर्क रक्तजस्र्र रिा जाएर्ा क्तजसका मंत्रालय द्वारा आवक्तधक रूप स ेपुनरीक्षण और लेिा परीक्षा की जाएर्ी। 5. यह सुक्तनक्तित करने के क्तलए कक योजना के अतं र्तग कोई भी वास्तक्तवक लाभार्ी अपने उक्तचत लाभों स े वंक्तचत न हो, मंत्रालय मंक्तत्रमंर्ल सक्तचवालय, भारत सरकार के कायागलय ज्ञापन सख्ं या र्ी-26011/04/2017-र्ीबीर्ी, तारीख 19 कदसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) म ें यर्ा क्तवजनर्िष्टय अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेर्ा। 6. यह अक्तधसूचना राजपत्र म ें इसके प्रकाशन की तारीि को प्रवत्तृ होर्ी। [फा. स.ं सीएसआर-13/26/2024] अनुराधा ठाकुर, अक्ततररक्त सजचव MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 8th October, 2024. S.O. 4364(E).—WHEREAS, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity; AND WHEREAS, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as the Ministry), in the Government of India, is administering the Prime Minister’s Internship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective to provide internship opportunities to the youth in identified companies over the next five years, AND WHEREAS, under the Scheme, one time assistance along with a monthly allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the youth participating in the internships (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Ministry as per the Scheme AND WHEREAS, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India; NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: - 1. (1) an individual desirous of availing the benefit under the Prime Minister’s Internship Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. (2) any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment, provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual shall visit any4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar. (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of the UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves: Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely: - (a) Aadhaar enrolment identification slip; and (b) any one of the following documents, namely (i) Permanent Account Number Card/e- Permanent Account Number Card; or (ii) valid Indian Passport; or (iii) ration card/Public Distribution Shop photograph card/e-Ration Card; or (iv) voter identity card/e-Voter Identity Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned; or (v) passbook with photograph issued by a public sector bank (as categorised by Reserve Bank of India), duly stamped and signed; or (vi) certificate of disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016); or (vii) driving license: Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose. 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme. 3. Where authentication of the beneficiaries done by biometric authentication through face, finger print or iris authentication fails due to poor biometrics or any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: - (a) in case the biometric authentication through face, fingerprints or iris authentication is not successful, feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered: (b) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time- based One Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter or Aadhaar Polyvinyl Chloride card whose authenticity can be verified through the UIDAI provided quick response code printed on the Aadhaar letter or Aadhaar Polyvinyl Chloride card and the necessary arrangement of Quick Response code reader provided in apps store google and iPhone Operating System shall be provided at the convenient locations by the Ministry 4. Notwithstanding anything contained herein above, — (a) no individual shall be denied benefit under the Scheme in case of failure— i. to establish his identity by undergoing authentication; or ii. furnishing proof of possession of Aadhaar number; or iii. in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, produce an application for enrolment; and (b) the benefit shall be given to such individual by verifying his identity on the basis of his birth certificate and any one of the documents as proof, as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1; and[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (c) where benefit is given under clause (b) on the basis of his birth certificate and any one of the documents as proof, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry. 5. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office memorandum of the Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/). 6. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette. [F. No. CSR-13/26/2024] ANURADHA THAKUR, Addl. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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