The overarching goal of the National Policy on Marine Fisheries

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY I— PART I—Section 1 PUBLISHED BY AUTHORITY 121] No. 121] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939 कृषि और ककसान कल्याण मत्रं ालय (पशपु ालन, डेयरी और मत्स्य पालन षिभाग) अषिसचू ना नई किल्ली, 28 अप्रैल, 2017 राष्‍टर ीय समु ी माषत्स्यकत नीष , 2017 फा. स.ं 21001/05/2014-एफिाई(आईएनडी) भाग V.— 1.0 प्र् ािना राष्‍टर ीय समु ी माषत्स्यकत नीष , 2017 (एन.पी.एम.एफ., 2017) का मुख्य लक्ष्य , राष्‍टर कत ि नमान भा भािी पीष ि़यों ह े ु भार के षिषशष्ट आर्भनक क्षत्रे (Exclusive Economic Zone) में उपलब्ि समु ी मत्स्य संसािनों का ् िा् ् य भा पािरष्भष कत सम्रत ा के साभ िारणीय िोहन और षनयान सषु नषि करना ह।ै एन.पी.एम.एफ., 2017 कत सम्रत कायननीष सा ् भों अभान िारणीय षिकास, मछुआरों का सामाषिक-आर्भनक उत्स भान, भागीिारी, सहाय ा का षसद्ां , पीढीग समानां र सहभाषग ा, लैंषगक न् याय भा साििानीपूणन िषृष्टकोण पर आिािर ह।ै ये सा ् ंभ िेश के समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र के षिकास षलए कत गई पिरकल् पना को परू ा करन े म ें षिषभन् न पणिािरयों के काययों का मागन िशनन करेगी। सस नीष के मूल के मछुआरों कत समपन् न ा होगी, भा कारनिाईयां “लोक षिश् िास षसद्ा ” पर आिािर होंगी । ज्ञा व्य ह ैकक भार को उपलब्ि षिषशष्ट आर्भनक क्षत्रे 2.02 षमषलयन िग नकक.मी. में फैला हुआ ह,ै षिसकत टरेखा 8118 ककमी लम् बी ह ै भा ससके अं गन षिषिि समु ी संसािन िाल ेद्वीपों के िो प्रमुख समूह भी आ े ह;ैं यह समझ े हुए कक उपरोक्त के िषृष्टग समु ी माषत्स्यकत संपषि कत िार्िनक िोहन योग् य क्षम ा लगभग 4.412 षमषलयन मीिरक टन अनुमाषन ह;ै यह कक अनुमान : 4.0 षमषलयन व् यषक्त अपनी आिीषिका के षलए समु ी माषत्स्यकत संसािनों पर षनभनर कर ेह;ैं 2870 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] यह कक समु ी माषत्स्यकत लगभग 65,000 करोड़ रुपए (2014-15) कत कतम कत आर्भनक संपषि का योगिान कर ी ह;ै और यह भी िषृष्टग रख े हुए कक समु ी माषत्स्यकत खाद्य पोिण, रोिगार भा आय सृिन का महत्स िपूणन ्ो ह;ै साभ ही, यह कक समु ी माषत्स्यकत से होन ेिाली आय का िशे कत षनया न आय में भा अ ंरानष्ट्रीय व् यापार में बहु बड़ा योगिान ह;ै यह िान ेहुए कक िेश कत समु ी माषत्स्यकत अत्सय षिक षिषिि ह ैपरन् ुमुख्य ूपप स ेससमें छोटे पैमान ेके भा पारंपिरक मछुआरे शाषमल ह;ैं आग ेयह समझ ेहुए कक समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र गरै-सरकारी भा सरकारी एिेंषसयों सषह बहु सारे अन् य पणिािरयों द्वारा सेषि ह;ै यह ् िीकायन कर ेहुए कक राष्‍टर के समु ी िैषिक संसािन समु ी मछली पालन सषह िारणीय पद्ष यों स ेउत्स पािन को बढाने के षलए व् यापक संभािनाएं प्र् ु कर े ह;ैं यह िान ेहुए कक समु ी मत्स्य पालन संसािन सीषम होन ेके कारण समाप्त भी हो सक ेह ैंऔर सस कारण अषििोहन के अिीन ह ैं। यह भी समझ ेहुए कक ऐसे अषििोहन स ेिैि-षिषिि ा कत हाषन होगी भा हमारी भािी पीष ि़यों के षलए संसािनों कत उपलब् ि ा म ेंकमी आएगी; यह भी ध्यान में रख े हुए कक िेश समु ी िीषि संसािनों के स उपयोग के षलए अ ंरराष्ट्रीय समझौ ों और व्यि्भा के षलए प्रष बद् ह;ै राष्‍टर ीय समु ी माषत्स्यकत नीष , 2017 िेश के समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र के षलए षनम्न षलषख पिरकल्पना, ध्येय भा कायननीष कत षसफािरशें कर ी ह ैं । षिज़न (पिरकल्पना) “एक ्ि ्भ भा िीि ं सम ु ी माषत्स्यकत सक्े ट र िो ि मन ान भा भषिष्‍टय कत पीषि़ यों कत आिश्य क ां को परू ा करे।” षमशन (ध्यये ) “ससं ािनों कत िारणीय ा को सभी कारनिाईयों के िषृ ष्टग रख े हुए नीष ग ूपपरेखा राष्‍टर ीय, सामाषिक भा आर्भकन लक्ष्य ों भा मछुआरा समिु ाय के कल्य ाण के काय नको परू ा करेगी और ससका उदेशेश्य अगल ेिस िियों के िौरान िेश म ेंसम ु ी माषत्स्यकत के समन्ि यन भा प्रबिं न को मागिन र्श न करना ह।ै ” कायनन ीष (Strategy) भार म ेंसम ु ी माषत्स्यकत सक्ै टर- एक ूपपरेखा 2.0 भार ीय षिकासात्स मक आयोिनां म ें काफत पूिन से ही माषत्स्यकत सेक्ट र भा षिशेि ूपप स ेसमु ी माषत्स्यकत सेक्ट र कत क्षम ा को प्रमुख ्भान किया गया ह ै और भी स े सस सक्े ट र को षिकास के एक महत्सिपूण न कायननीष के ूपप म ें षिकषस करने के षलए व् यापक प्रयासों को कायानषन्ि ककया गया ह।ै राष्ट्र कत आबािी ह े ु खाद्य भा पोिषणक आिश् यक ां को पूरा करने के प्रमुख उदेशेश् य के अलािा माषत्स्यकत सेक्ट र व् यापार भा िाषणज्य म ें एक महत्स िपूणन भूषमका षनभा ी ह ै भा सस प्रकिया में टि ी समुिायों के षलए रोिगार भा आिीषिका को बढािा षमल ा ह।ै 3. 0 पचास के िशक म ें पूण न ूपप स े पारंपिरक गष षिषि के ूपप म ें प्रारंभ होकर माषत्स्यकत अब एक िाषणषज्यक उद्यम के ूपप में पिरिर् न हो चुका ह।ै 1976 में षिषशष्ट आर्भनक क्षेत्र (ईईिेड) घोषि होन े के पश् चा भ भार को उपलब् ि समु ी क्षत्रे 2.02 षमषलयन िग न ककमी होन े का अनुमान ह।ै षिषशष्ट आर्भकन क्षेत्र पर संपूण न अषिकार के साभ-साभ भार न े सस क्षेत्र में समु ी िीषि संसािनों के सरं क्षण षिकास भा सष्‍टट म िोहन का उत्स रिाषयत्स ि भी ्िीकार ककया ह।ै 2011 म ें भार सरकार द्वारा गिि कायन समूह (Expert Working Group) ने भार ीय ईईिेड कत सभं ाषि उत्स पािन क्षम ा 4.412I 3 षमषलयन मीिरक टन (एमएमटी) होन े का अनुमान लगाया। यह अनुमान ििन 2000 में गिि कायन समूह (Expert Working Group) द्वारा ककए गए पूिन के अनुमान (3.934 एमएमटी) से 12.2% अषिक ह।ै पले ाषिक संसािन िैसे ऑसल सार्डनन, िरबनकफश, भार ीय मैकरेल, सत्स याकि 2.128 एमएमटी (48.2%); षडमसलन संसािन िैसे पने ाईड भा नॉन पने ासड प्रान, सीफैलोपोड, पचेस, िोकसन सत्स याकि 2.067 एमएमटी (46.8%) ह ैं भा महासागरीय संसािन िैसे येलोकफन टून, ष्कपिैक टूना, षबगआई टूना, षबलकफश, पेलाषिक शाकन, बाराकुडा, डॉलकफन मछली भा िाहू 0.27 एमएमटी (4.9 प्रष श ) ह।ैं भार ीय ईईिेड में अनुमाषन उत्स पािन क्षम ा का गहराई-िार षि रण सस प्रकार ह:ै 100 मी. गहराई क 3.821 एमएमटी (86.6 प्रष श ), 100-200 मीटर क कत गहराई क 0.259 एमएमटी (5.8 प्रष श ) भा 200-500 मीटर कत गहराई में 0.115 एमएमटी (2.6 प्रष श ), शेि 0.217 एमएमटी (4.9 प्रष श ) महासागरीय िल में मौिूि ह।ै षपछल े4 िियों (2012- 13 से 2015-16) के िौरान औस समु ी मत्स्य-उत्सपािन 3.499 एमएमटी रहा ह,ै िबकक 2015-16 म ें यह 3.583 एमएमटी (अनंष म) भा। हालांकक समीपि ी ट के िलों के माषत्स्यकत संसािनों का पूणन िोहन हो ा है, िही ीँगहरे समु भा महासागरीय िल में उत्सपािन को बढाने के अिसर उपलब्ि ह ैं। 4.0 राष्‍टर ीय समु ी माषत्स्यकत संगणना, 2010 के अनुसार भार म ें समु ी मछुआरों कत आबािी 4.0 षमषलयन ह,ै षिनमें से 0.99 षमषलयन सकिय मछुआरे ह।ैं सकिय मछुआरों में से 33% यां त्रीकृ सेक्ट र में, 62% मोटराईज्ड सेक्ट र में भा 5% पारंपिरक या आर्टनसनल सेक्ट र में कायन कर रह े ह।ै कुल समु ी मत्स्य उत्स पािन म ें से 75% यांत्रीकृ सेक्ट र से, 23% मोटराईज्ड सेक्ट र स े भा 2% पारंपिरक सेक्ट र स े आ ा ह।ै षपछल े 50 िियों के िौरान भार म ें समु ी मत्स्य उत्सपािन का पैटनन ् पष्‍टट ूपप से यह िशान ा ह ै कक साि के िशक क कुल उत्स पािन में पारंपिरक सेक्ट र का योगिान महत्स िपूणन रहा ह।ै अनुि ी अिषियों के िौरान यांत्रीकृ मत्स ् यन कत लोकषप्रय ा भा षि् ार के साभ ही पारंपिरक नौकां के मोटरीकरण के कारण पारंपिरक सेक्ट र का योगिान षपछल े कुछ िियों स े लगा ार षगर ा रहा ह।ै यांत्रीकृ राल माषत्स्यकत अब भार कत षिषभन् न मत्स ् यन पद्ष यों में स ेसबसे महत्स िपूणन ह ै भा िेश के कुल समु ी मत्स्य उत्स पािन म ेंससका 55% योगिान ह ै। 5.0 राि् ि के मामल े म ें गहरे िल में पायी िान े िाली कुछ उच् च मूल् य कत प्रिाष या,ं िैसे टूना का अभी भी सष्‍टट म ूपप से िोहन ककया िाना ह।ै उपलब्ि समु ी संसािनों के िारणीय माध्यम के द्वारा पणू न िोहन से िशे भा सस सेक्टर से िुड़े लोगों का स षिकास सुषनषि हो सकेगा। चूंकक यह सेक्ट र अत्सय ं गष शील ह ै अ : ि नमान कनीकत ज्ञान भा संसािनों कत ष्भष का लाभ उिाने के षलए नीष यों भा कायनिमों को सुप्रिाही बनाने कत आिश् यक ा ह।ै सस किशा में नीष षनम्न षलषख षसफािरशें कर ी ह:ै माषत्स्यकत प्रबिं न 6.0 सरकार द्वारा भार ीय ईईिडे में मछली के संभाषि भंडार के आकलन के षलए 2011 में गिि कायनकारी समूह (Working Group) न े सभी समु ी राज्यों / संघ शाषस प्रिेशों म ें षिषभन्न प्रकार कत यंत्रीकृ मत्स्य-नौकां के संबंि म ें क्षेत्रीय िल म ें अषिक क्षम ा मौिूि होन े का संके किया भा भा सरकार के षिचार के षलए सष्ट म बेड़े के आकार का सुझाि भी किया भा। कायनकारी समूह कत िरपोटन म ें षनषह सुझािों पर षिचार ककया िाएगा भा अषिक क्षम ा को चरणबद् रीके से कम करने के षलए रणनीष यां षिकषस कत िायेंगी एिं राज्यों / संघ शाषस प्रिेशों और अन्य संबंषि षह िारकों के परामश न से सन्ह ेंलाग ू भी ककया िाएगा । 7.0 भार के षनकटि ी समु से ि नमान में प्राप्त औस उत्सपािन िर, संभाषि अषिक म उत्स पािन क्षम ा के अनुमानों के षनकट ह,ै िो 200 मीटर कत गहराई के भी र संसािनों कत सष्‍टट म हािे््टंग को िशान ा ह।ै िसू री रर महासागरीय िलों में अभी भी उच् च मूल्य िाल े संसािनों िैसे टूना, टूना िैसी प्रिाष यों, षमक् टोकफस स भा महासागरीय ष्किड कत एक अप्रयुक्त क्षम ा मौिूि ह।ै हालांकक, मौिूिा उत्सपािन और संभाषि उपि के अनुमानों म ें व्यापक अं राल को िेख े हुए भी, प्रकृष कृ मछली हािे् ट के संबंि में, िैषिक मानकों के अनुूपप साििानीपूण न िषृष्टकोण अपनान े कत आिश् यक ा ह।ै अं र टीय िलों के संबंि म ें सरकार िारणीय ा भा सकिटी के प्रमुख षसद्ां ों के साभ हािे् ट को अषिक म िारणीय उत्सपािन (Maximum Sustainable Yield) के ि नमान ् रों के लगभग बनाए रखन े पर बल िगे ी । 8.0 समु ी माषत्स्यकत कत पूणन क्षम ा को प्राप् करने के षलए मत्स ् यन प्रयास प्रबिं न; फ्लीट आकार को सष्‍टट म बनान;े उत्स पािन प्रकिया में िैिषिषििा संरक्षण को मख्ु यिारा म ें लान;े प्रिाष -षिषशष्‍टट भा क्षेत्र-षिषशष्‍टट प्रबंिन योिनां के षलए4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] प्रयास ककए िाएंग,े षिसमें पािरष्भष कत भा िैषिकतय ूपप से महत्स िपूण न क्षेत्रों (Ecologically and Biologically Significant Areas) भा संिेिनशील समु ी पिरष्भष कत ंत्र का संरक्षण; आसकोषनक भा संकटापन् न प्रिाष यों कत सुरक्षा; संसािनों के िारणीय उपयोग के षलए ्भाषनक (spatial) भा सामषयक (temporal) उपाय; भा परामशी प्रकिया द्वारा मछली िरफ्यूषिआ का सृिन भी शाषमल ह।ै ससके साभ-साभ, यह सुषनषि करन े के षलए पारंपिरक मछुआरों के अषिकार सरु षक्ष ह ैं भा उनकत आिीषिका ऐसे सरं क्षणात्स मक उपायों से प्रभाषि नहीं हो ी, सरकार मौिूिा समु ी संरषक्ष क्षेत्रों (Marine Protected Areas) कत समीक्षा भी करेगी । 9.0 माषत्स्यकत प्रबंिन म ें एकतकृ िषृ ष्टकोण अपनाया िायेगा, षिसमें पारंपिरक ज्ञान भा षिज्ञान के साभ व् यापािरक षसद्ां ों भा प्राभषमक पणिािरयों और संबद् गष षिषियों में लगे हुए व् यषक्तयों को प्रभािी ूपप से शाषमल ककया िाएगा, ाकक यह सुषनषि ककया िा सके कक माषत्स्यकत पिरष्भष क भा आर्भनक ूपप से िारणीय बनी रह।े पिरपिरक भा यांत्रीकृ सेक्ट रों के बीच षििाि को षनपटाने, सामूषहक ्चं ा के उभर े मुदेशों को सुलझाने के षलए भा सुंसंग प्रबंिन िषृ ष्टकोण और बेह र सहयोग को प्रोत्स साषह कर े हुए, राष्‍टर ीय क्षम ा षनमानण को बढािा िेने म ें सहाय ा करन े के षलए माषत्स्यकत कत शासन - षिषि में सुिार ककया िाएगा । 10.0 समु ी माषत्स्यकत क्षेत्र कत प्रमुख षिशेि ां िैसे कक संसािन कत प्रचुर ा और षि रण; िा् षिक समय में संसािन उपलब्ि ा के नक्श;े उत्सपािक ा आकलन; िा् षिक समय म ें संभाषि मत्स्य पालन क्षेत्र (Potential Fishing Zone) कत सलाह और मछुआरों के लाभ के षलए मौसम के पूिाननुमान आकि के बारे में िानकारी कत त्सकाल और सुगम उपलब्ि ा को बढािा िेन े के षलए ज्ञान प्रबंिन एक माध्यम बनगे ा। मछुआरा समुिाय के समभनन म ें लाभों का सष्ट म उपयोग करन े के षलए सूचना प्रौद्योषगकत (IT) भा अ ं िरक्ष प्रौद्योषगकत को उपयोग में लाया िाएगा । 11.0 ्भाषनक भा सामषयक पाबंकियों (Spatial and temporal closures) ने िेश कत समु ी मत्स ् य सम् पिा को बनाए रखने म ें सहाय ा कत ह।ै यह सुषनषि करन े के षलए कक ऐसे प्रबंिन उपाय मछुआरों कत आिीषिका को प्रभािी ूपप स े सुिारें, षनिारक िषृ ष्टकोण सषह सिोत्स म उपलब् ि िैज्ञाषनक सूचना को ध् यान में रख े हुए भा मछुआरों और अन् य संबंषि पणिािरयों को यभोषच ूपप स ेशाषमल कर े हुए सनकत आिषिक समीक्षाएं कत िाएगी। 12.0 समु ी मत्स ् यन संसािन असीषम नहीं ह,ै और िैसा कक बहु सारे मामलों म ें िेखा गया ह,ै अषनयंषत्र हािे् ट स े उपलब्ि संसािन समाप्त हो सक े ह।ैं मत्स ् यन प्रयासों को सष्‍टट म बनाने भा संसािनों को िारणीय बनान े में सहाय ा करन े िाले उपाय अपनान े के षलए संबंषि िैज्ञाषनक स्ं भानों भा मछुआरों के साभ परामश न करके सरकार उपयुक् किम उिाएगी। ऐसे उपायों में अन् य के साभ-साभ सन् पुट भा आउटपुट षनयंत्रणों, फ्लीट आकार, मत्स ् यन कििस भा संचालन क्षेत्र, संषिन हासनपािर, षगअर का आकार, एमएसिाई, न् यनू म िाल-आकार, कानूनी ूपप से षनिानिर आखेट ह े ु मछली का न् यनू म आकार, अपेक्षाकृ कम हािे्ट िाल े क्षेत्रों म ें मत्स्यन के प्रयास को परािर् न करना; फ्लीट येािना से संबंषि मानषचत्र ैयार करना; भा ससं ािनों को समाप्त होन े स े रोकना सुषनषि करने के षलए माषत्स्यकत प्रबंिन क्षेत्र सृषि करना आकि शाषमल ह।ैं संबंषि सं्भ ान कमी या रासास कत ष्भष िाल े मछली ् टॉक के पुन:षनमानण भा सनके पनु संििनन या िरकिरी कत योिना ैयार करना सुषनषि करेंगे। माषत्ससयकत प्रबंिन के षलए एक क्षम ा मूल् यांकन ूपपरेखा (capacity appraisal framework) बनाई िायेगी । 13.0 ि नमान में टि ी राज्य ों/संघ राज्य क्षेत्रों में ट स े गहराई या िरू ी के आिार पर पारंपिरक मछुआरों के षलए षिषशष्‍टट आरषक्ष क्षेत्र षचषन्त ककये गए ह,ैं िहां यांषत्रक षिषियों से मत्स्यन कत अनुमष नहीं हो ी ह।ै ऐसे क्षेत्रीय उपयोग के अषिकार (Territorial Use Rights for Fisheries or TURFs) पारंपिरक मछुआरों कत आिीषिका को बनाए रखने में उपयोग षसद् हुए ह।ैं सरकार पारंपिरक मछुआरों को ऐसी सहाय ा प्रिान कर ी रहगे ी भा कायनकारी समूहों के साभ परामश न करके, सरकार प्रािेषशक िल म ेंपारंपिरक मछुआरों को ि नमान में उपलब्ि क्षेत्र को और बढाने पर षिचार करेगी । 14.0 पािरष्भष कत ंत्र के सभी िैषिक और षनिीि घटकों पर उषच षिचार कर े हुए और षह िारकों के कल्याण के षलए मत्स्य-प्रबंिन के पािरष्भष कतय िषृ ष्टकोण (Ecosystem Approach to Fisheries Management) को कायानषन्ि ककया िाएगा। ससी प्रकार से माषत्स्यकत क्षेत्र में षिश् ि में बहु-पणिारी, बहु-प्रिाष भा बहु-फ्लीट माषत्स्यकत के सफलI 5 प्रबंिन प्रणाषलयों म ें से एक, प्रष भागी प्रबंिन या सह-प्रबंिन (participatory management or co-management) को बढािा किया िाएगा। ् भानीय क्षेत्रीय, अं र-राज्य ीय भा राष्‍टर ीय माषत्स्यकत को शाषमल करन े िाली ऐसी सह-प्रबंिन प्रणाली मछुआरों के षिषभन् न समूहों के बीच के टकराि को भी सुलझाएगा। सन प्रबंिन उपायों को शाषमल करने संबंिी मानकों को माषत्स्यकत अनुसंिान सं्भ ां , टि ी राज्य ों/ सघं राज्य क्षेत्रों, मछुआरों भा अन् य संगिनों भा सस सेक्ट र म ें अन् य संबंषि पणिािरयों के साभ परामशन करके ैयार ककया िाएगा । 15.0 भार ीय षिषशष्ट आर्भनक क्षेत्र के 12-200 समु ी मील में मत्स ् यन संचालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स ् य पालन षिभाग (डीएएडीएफ) द्वारा समय-समय पर िारी किशाषनिशे ों के अनुसार हो ा रहा ह।ै सन किशाषनिेशों के आिार पर पात्र आिेिकों को षनिानिर क्षेत्रों में मत्स ् यन करने के षलए अनुमष पत्र (LOP या Letter of Permit) किया िा ा भा। यह िेख े हुए कक एल.र.पी. योिना का गहरे समु म ें मत्स ् यन सेक्ट र के समेकक षिकास पर अपेषक्ष प्रभाि नहीं किखा, सरकार एल.र.पी. योिना को िापस ले े हुए सस सेक्ट र के षिकास के षलए एक िैकषल्पक ंत्र पर षिचार करेगी। समु ी माषत्स्यकत के लघ ु पैमान े कत प्रकृष को बरकरार रख े हुए समु ी माषत्स्यकत के समेंकक षिकास और उपलब्ि संसािनों के सष्ट म िोहन के षलए गहरे समु म ें मत्स ् यन भा प्रंस् करण में षनिी षनेिेश को बि़ािा किया िाएगा। माषत्स्यकत सेक्ट र, षििेशी प्रौद्योषगकत आिान-प्रिान कायनिम के अलािा समु में लम्बी यात्राएं कर सकने िाल,े िंगरोिी भा आिषु नक गहरे समु के मत्स ् यन-यानों के एक मज़बू बेड़े के साभ गहरे समु कत माषत्स्यकत को अपनाना चाह ा ह।ै गहरे समु में मत्स ् यन के षलए भार ीय मत्स ् यन बेडे के क्षम ा षनमानण के षलए सभी कें ीय भा राज्य सरकार के पणिािरयों को साभ ल े े हुए एकल षखड़कत िषृ ष्टकोण अपनाया िाएगा। उद्यमशील ा षिकास, षनिी षनिेश, सािनिषनक षनिी भागीिारी (पी.पी.पी.) और समु ी माषत्स्यकत के षलए सं्भाग षिि के बेह र लाभ को प्रोत्ससाषह ककया िाएगा। ससके अलािा, समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र के समेकक षिकास के षलए सी-फूड प्रसं् करण भा षनयान उद्योग को गहरे समु में मत्स ् यन उद्योग के साभ षमलाने के षलए ूपपरेखाएं ैयार कत िायेंगी । 16.0 गहरे समु में मत्स्यन को लोकषप्रय बनाने और पारंपिरक मछुआरों के कौशल और क्षम ां को बढान े के षलए सरकार नई षिकासात्समक योिना(यें) लायगे ी। सस योिना के अलािा, गहरे समु म ें मछली पकड़न े िाल े मौिूिा ्ििशे ी बड़े े का आिुषनकतकरण, मछुआरों कत सहकारी सषमष यों / ्िय ं सहाय ा समूहों के माध्यम से गहरे समु म ें मछली पकड़न े िाल े नए ्ििेशी िहािों का आिान, ऑन-बोडन प्रषशक्षण, बािारों और षनयान से ्लंकेि पर षिचार ककया िाएगा। सन प्रकियां /योिनां को लाग ू कर े समय यह सुषनषि ककया िाएगा कक ऐसी पहल ें ईईिेड म ें मत्स्यन संबंिी अ ं रानष्ट्रीय षिषनयमों का अनुपालन करें। ईईिेड में गहरे समु संसािनों का उपयोग न केिल ईईिडे में उपलब्ि संसािनों के संिभ न में, बषल्क बुषनयािी ि़ांचे, नौका षनमानण, सिेक्षण और प्रमाणन, मानि क्षम ा षिकास और षनयमों और षिषनयमों के व्यापक और कायानन्ियन के षलए कनीकत सािनों पर पुनर्िनचार करेगा बषल्क एक मिबू षनगरानी, षनयंत्रण और षनगरानी (एमसीएस) ंत्र के साभ, िाषणषज्यक मत्स्य-संसािनों पर िैज्ञाषनक और कनीकत िानकारी कत उपलब्ि ा, और उन्ह ें लषक्ष करने के षलए सिोिम मत्स्यन के रीकों पर भी ध्यान किया िाएगा । 17.0 टि ी राज्य ों कत आिश् क ां को ध् यान में रख े हुए ईईिडे के षलए एक सम्रत संसािन उपयोग योिना ैयार कत िाएगी। ससी समय, टीय राज्यों / संघ शाषस प्रिेशों को भी यह समझन े के षलए अनुरोि ककया िाएगा कक 12 से 200 समु ी मील के बीच ईईिेड कें ीय सरकार द्वारा प्रबंषि एक उभय-षनष्ठ (कॉमन) संसािन िाला क्षेत्र ह ै भा यहाीँ राज्यों / संघ शाषस प्रिेशों द्वारा एकाकत मत्स्यन कत रणनीष से अषिक-िोहन और अ ं रराज्यीय संघिन हो सक ा ह।ै अ : सघं सरकार भा राज्य सरकारों को ईईिेड में संसािनों के िारणीय उपयोग ह े ु प्रबंिन नीष यों भा उपयों पर सहम होन े के षलए षमल कर कायन करना होगा। समु ी माषत्स्यकत के प्रबिं न के षलए अं र-राज्य ीय टकरािों के साभ-साभ अं रानष्‍टर ीय टकरािों को कम करने और उनका प्रबंिन करन े के षलए एक सं् भाग ंत्र ैयार भा सुिढृ ककया िाएगा। सरकार एकतकृ टीय भा द्वीपीय षिकास योिनाएं ैयार भा कायानषन्ि करेगी, िो टि ी राज्य ों भा द्वीपों कत अभनव् यि् भा में िृषद् करने के षलए एक महत्स िपूणन त्रं होगा। सन योिनां म ें माषत्स्यकत के िोहन, टि ी/द्वीप पयनटन, ैर े हुए िोबारा ेल भरने िाल ेबिरों कत ् भापना, मूल िाहक यान भा सचल समु ी एम् बुलैंसों आकि संयुक् ूपपरेखा में शाषमल होंगी । 18.0 राष्‍टर ीय न् यायाषिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों (ए.बी.एन.ि.े) म ें माषत्स्यकत संसािनों िैसे कक किल-कफ्शंग आकि को6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] हािे् ट ककए िाने कत व् यापक संभािनाएं मौिूि ह,ै िोकक कई अन् य िशे ों द्वारा हािे्ट ककया गया ह।ै सरकार खुल े समु में माषत्स्यकत से संबंषि अं रानष्‍टर ीय करारों/ व् यि्भ ां के संग प्राििानों के अनुपालन कत श न पर भा टीय सरु क्षा और समु म े मछुआरों कत सुरक्षा को ध्यान म ें रख े हुए उपयुक् मानी टररंग भा संचार ंत्र के साभ भार ीय मत्स ् यन यानों द्वारा ए.बी.एन.ि.े म ेंमाषत्स्यकत संसािनों के उपयोग को बढािा िेगी । मानीटररंग, षनयत्रं ण और षनगरानी (एम.सी.एस.) 19.0 समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र म ें ि नमान म ें ् भाषप िढृ और प्रभािी एम.सी.एस. ंत्र को और सुिढृ ककए िान े कत आिश् यक ा ह।ै सरकार न े सम ु ी सेक्ट र म ें चल रह े सभी मत्स ्य न यानों (पारंपिरक, मोटरासज्ड , यांत्रीकृ भा गरै यांत्रीकृ ) को पंिीकृ करने के षलए एक ऑनलासन एक-समान पंिीकरण भा लाससें्संग प्रणाली (िरयलिाफ्ट) प्रारंभ कत ह।ै हालांकक पंिीकरण और लाससें्संग के माध् यम से मछली कैच कत मानीटररंग भा मत्स ् यन संबंिी प्रयास का षनयंत्रण हो रहा ह ै भाषप, एम.सी.एस. गष षिषियों को समु ी राज्य ों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माषत्स्यकत षिभाग, टि ी समु ी पुषलस भा ट रक्षक िैसी संबंषि एिेंषसयों कत और अषिक भागेिारी के माध् यम से और सुिढृ ककया िाएगा। एम.सी.एस. का सुिढृ ीकरण भा सुिार चरणबद् ूपप से ककया िाएगा। ससके षलए पारंपिरक सािनों (िैसे लॉग बुक, आिािाही टोकन, मत्स्य-नौकां कत कलर को्डंग, मछुआरों को उनकत पहचान के षलए बायोषमिरक काडन का प्रयोग) भा साभ ही अ ं िरक्ष प्रौद्योषगकक और आई.टी. उपकरणों (िैसे नौका मानीटररंग प्रणाली भा ् िचाषल पहचान प्रणाली) का भी प्रयोग ककया िाएगा। एक और प्रभािी एम.सी.एस. प्रणाली ्भाषप करन े के षलए कें सरकार राज्य सरकारों के साभ काम करेगी। भार ीय टरक्षक बल (आईसीिी) और टीय पुषलस को पयानप्त ूपप स े प्रषशषक्ष और एम.सी.एस. को मिबू करन े के षलए सुसषि होना चाषहए। कम्युषनटी आिािर एम.सी.एस. प्रणाली को ्भाषप करन े के षलए हर प्रयास ककया िाएगा । 20.0 समु ी माषत्स्यकत सेक्ट र में षडिा सन, आकार, संिन भा षगअर और संचालन क्षेत्र के आिार पर कई प्रकार कत मत्स ् यन नौकाएं सस सेक्ट र कत षिशेि ा ह।ै माषत्स्यकत सेक्ट र कत आिश् यक ां िैसे कक पंिीकरण, प्रमाणन, सिेक्षण भा प्रमाणन, पहचान संबंिी भा रैककंग उपकरणों का अषनिायन ििन, पहचान संबंिी ि् ािेि का अषनिायन ििन, पंिीकरण ि् ािेि के उपयुनक् उपबंिों का उल् लघं न करने पर िुमानना, समु में सुरक्षा भा मत्स ् यन यानों को चलाने संबंिी मानकों को परू ा करन े के षलए भा खाद्य और कृषि संगिन (एफ.ए.र.), अं रानष्‍टर ीय समु ी संगिन (आई.एम.र.), अ रानष्‍टर ीय संम सगं िन (आई.एल.र.) सत्स याकि िैसी संबंषि एिेंषसयों द्वारा षनिानिर अ ं रानष्‍टर ीय मानकों और मापिों डों को पूरा करने के षलए संबंषि कानूनों को अद्य न ककए िाने कत आिश् यक ा ह ै। 21.0 बोट-षब्ल्डंग-याडयों कत ्भ ापना भा मत्स ् यन नौकां का षनमानण, िशे म ें एक अषिषनयषम गष षिषि ह,ै षिससे खराब गणु ित्स ा िाली नौकां का षनमानण हो ा ह,ै पिरणाम ः महत्स िपणू न गणु ों, िैसे ष्भर ा, मछली होल् ड के षलए ईष्‍टट म ् भान, कमी क्ि ाटनर भा रसोई और शौचालय कत व् यि्भ ार में समझौ ा करना पड़ ा ह।ै फासिर प्रबाषल प् लाष्टक (एफआरपी) के अषिक उपयोग से सस प्रकार के बोट-षब्ल्डंग याडों द्वारा खराब कक् म कत नौकां का षनमानण बढ गया ह।ै सरकार, समु ी राज्य ों /संघ राज्य क्षेत्र के समु ी मत्स ् यन षिषनयमन अषिषनयम (एम.एफ.आर.ए.) के क्षेत्र षि् ार पर षिचार करेगी, षिससे कक बोट-षब्ल्डंग-याडयों का पंिीकरण, मत्स ् यन नौकाएं समु में चलन े योग् य ह ै या नही, ससके िार्िनक सिेक्षण, आई.आर.एस. या ऐसे ही ककसी कनीकत संगिन के माध् यम स ेसंचार और सुरक्षा उपकरणों कत िांच, नांि के मानक षडिासन षिषनर्िशन आकि ससके िायरे म ें आ सकें, भा नौका षनमानण ह े ु षनमानण साम्रती और स षनगरानी प्रकिया का षनयंत्रण पूणन : कें भा राज्य सरकरों द्वारा ककया िाएगा । 22.0 भार , िरपोटन न कत गई, अषनयषम और अिैि (आई.यू.य.ू) मत्स ् यन को रोकन े और समाप्त करन े संबंिी षिषभन्न अं रानष्‍टर ीय करारों/समझौ ों का पक्षकार ह,ै भा यह िेख े हुए सुषनषि ककया िाएगा कक कोई भी भार ीय मत्स ् यन नौका/ फ्लीट हमारे अपन े ई.ई.िडे . के अंिर, अं र-राष्ट्रीय समु में या अन्य िशे ों के ई.ई.िडे . में ककसी भी प्रकार स े आई.य.ूयू. कफ्शंग में षलप्त नहीं ह,ै सरकार बंिरगाह और समु , िोनों में एक समभन ंत्र कत ्भ ापना करेगी । 23.0 हाल ही म ें भार ीय मछुआरों द्वारा अ ं रानष्‍टर ीय समु ी सीमा रेखा (आई.एम.बी.एल) को पार करने कत घटनार म ें िृषद् हुई ह।ै यह िृषद् अनेक कारणों से ह,ै उनम ें से एक कारण ् भाई मध् य्भ ा न् यायालय, हगे द्विारा किये गये षनणनय के आिार पर आई.एम.बी.एल को पुनपनिरभाषि करने के कारण ह।ै सस रह कत घटनां को कम करने के षलए सरकार मछुआरों को आिश् यक िागूपक ा और प्रषशक्षण िगे ी ाकक आई.एम.बी.एल. को पार करन े से बचा िा सके ।I 7 24.0 अन् रानष्‍टर ीय संम संघ सगं िन (आई.एल.र) का करार सं.188 कफ्शंग नौकां में उत्स म संम पिरष्भष यों के आिश्य क प्रबंि करान े से संबंषि एक ऐष हाषसक अन् रानष्‍टर ीय करार ह।ै मत्स ् यन नािों पर काम करने िाल े संाषमकों को आिश् यक सुरक्षा उपलब् ि करान े ह े ु घरेल ू कानून म ें उपरोक् करार (कन्िेंशन) के प्राििान के समािेश पर सरकार षिचार करेगी। सस संबंि म,ें यह आिश् यक होगा कक ककसी एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संषमक िब िसू रे राज्य में मत्स ् य-नौकां पर कायन करने के षलए प्रिास कर े ह,ै ब भी उपरोक् प्राििान उन पर लागू हो। कें ीय सरकार आई.एल.र. करार सं.188 के अनुसमभनन और ससके त्स ििर कायानन् ियन को य समय सीमा म ें लाग ू करन े के षलए राज्य सरकारों के साभ षमलकर कायन करेगी षिसमें नौका-कर्मनयों और नौकां के प्रिासी कर्मनयों कत कायनिशां म ें सुिार, अ ं रानष्‍टर ीय मानकों और षनयमों के संिभ न म ें माषत्स्यकत से संबंषि भार के कानूनों को अद्य न करने और यानों के पंिीकरण, ् िच् छ ा और लैं्डंग केन् ों भा बंिरगाहों आकि के षलए ् िच् छ ा मानिडं ों के षलए समय सीमा य करना शाषमल ह ैं। 25.0 आई.एल.र द्वारा यह अनुमान लगाया गया ह ै कक समु में मत्स ् यन के समय िार्िनक ूपप से िैषिक ् र पर 24,000 मछुआरों कत मृत्स य ु हो ी ह।ै ये आकड े उन िेशों से प्राप् ककये गये ह ैं िहां समु म ें िघु टनन ां से संबंषि सांषख्यकत को सही प्रकार से रखा िा ा ह।ै यकि अन् य िेशों के मुत्स य-ु िर आकड़ों को भी सस म ें शाषमल कर षलया िाये, ो यह अनुमान और अषिक होगा। भार ीय समु ी माषत्स्यकत के मख्ु य ः ‘लघ ु प्रकृष ’ के संिभन म ें सरकार यह सुषनषि करेगी कक समु म ें सुरक्षा उपायों को िीक प्रकार से सदेशु ि़ और कायानषन्ि ककया गया ह।ै ऐस े उपायों में, अन् य बा ों के साभ-साभ नाि पर िीिन रक्षक यंत्रों िसै े संकट स कन ा रांसमीटर (डी.ए.टी), ् ि : पहचान प्रणाली (ए.आई.एस) अभिा समान रासं पोंडर और संचार उपकरण और मछुआरों भा अन् य संबंषि पणिािरयों ह े ु उषच कौशल और क्षम ा षिकास के प्राििान शाषमल होंगे। मछुआरों कत सुरक्षा के उषच प्राििान कर े हुए ऐसी प्रणाषलयों को कें और राज्य सरकारों द्वारा लागू ककया िायेगा । माषत्स्यकत डेटा और अनसु सं ािन 26.0 षनणनयों को मू न ूपप िने े के षलए सरकार षिज्ञान और नीष के सटंरफेस को सुदेशि़ बनायेगी। समु ी माषत्स्यकत क्षेत्र के षिषभन्न पहलुं पर नीष -ग षनणनय लेन े के षलए समय पर, षििसनीय एिं व्यापक डाटासेट कत आिश्यक ा होगी, षिसको ध्यान में रख े हुए सरकार, केन् और राज्य सरकारों, अनुसंिान सं्भानों और षह िारकों को िोड़ े हुए एक ‘राष्ट्रीय समु ी माषत्स्यकत डाटा अषि्रतहण योिना’ को लाग ू करेगी। माषत्स्यकत में समयबद् एिं षिश् ि् डाटा प्राप् करन े के उदेशेश् य को िषृ ष्टग रख े हुए शीघ्र ही एक योिना लाग ू कत िायगे ी षिसके द्वारा सन स्ं भानों को क्षम ा-षनमानण, प्रबंिन प्रणाली और उषच प्रौद्योषगकत के ििरये सुिढृ ककया िायेगा । सम ु ी मछली पालन (मरै ी कल्चर) 27.0 मैरीकल्चर, यकि ्भायी ूपप से ककया िाये ो टीय िल से मछली उत्सपािन को बढाने में यह एक महत्सिपूणन भूषमका षनभा सक ा ह।ै मैरीकल्चर क्षत्रे के षिकास के षलए, मैरीकल्चर फामयों /पाकयों कत ्भ ापना के षलए भा बीि आपूर् न के षलए हचै िरयों कत ् भापना करने कत योिनां को सरकार प्रोत्स साषह करेगी। सस उभर े हुए क्षत्रे कत सं् भाग और िाषणषज्यक आिश् यक ां षिसमें प्ा अषिकार, नीष यां, ्भाषनक योिना, प्रौद्योषगकत आिकों िैसें कृषिकमन, बीि, आहार, ् िा् ् य प्रबंिन, पयानिरणीय भा सामाषिक प्रभाि, मैरीकल्चर के षलए मछुआरों भा उद्यमक ां न का क्षम ा षनमानण और बािार मूल् य संृंखलां का षिकास आकि शाषमल ह,ैं का समािान टीय राज्य ों/ संघ राज्य क्षेत्रों भा संबंषि पणिािरयों के परामश न से ककया िाएगा। छोटे मत्स ् यन समुिायों, मछुआरा समूहों, मत्स ् य सहकािर ां अभिा सरकारी संगिनों कत भागीिारी को षिशेि ूपप से बढािा और सहयोग किया िायेगा । द्वीप माषत्स्यकत 28.0 अडं मान और षनकोबार भा लक्षद्वीप समूह में टूना िसै ी लाभप्रि प्रिाष यां, ्रतूपस,न ् नेकसन एिं कोरल मछषलयों िसै े िाषणषज्यक मूल् य कत प्रिाष यां भा अन् य महत्स िपणू न प्रिाष यां माषत्स्यकत संसािन के ूपप म ें मौिूि ह।ैं भौगोषलक ूपप से िरू ष्भ होने के कारण यहा ीँ के माषत्स्यकत षिकास में बािा पहुचं ी ह,ै भा माषत्स्यकत का सष्‍टट म उपयोग नहीं हो पाया ह।ै सरकार माषत्स्यकत संसािनों के िारणीय उपयोग, मैरीकल्चर, ् भानीय मछुआरों कत क्षम ा षिकास ह े ु समर्पन कायनिम कायानषन्ि करेगी, और स्ं भाग पो् ट-हािे् ट सहाय ा, िो िोहन ककए गए संसािानों को मुख्य बािारों क और समु ी खाद्य को षनयान ग ं व् यों क पहुचने क अनुमष िे ा ह,ै सन सब को बढािा िेगी । पो्ट -हाि्े ट और प्रस्ं क रण8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 29.0 िशे म ें मछली उ ारन े के कें ों, मत्स ् यन बंिरगाहों और मछली बािारों कत साफ-सफाई और ् िच्छ ा कत ष्भष में सुिार करन े कत आिश् यक ा ह,ै ाकक उन् ह ें अन् रानष्‍टर ीय मानकों के अनुसार बनाया िा सके। पणिािरयों को िागरुक करने के षलए सरकार कायनिम शुूप करेगी ाकक िे मत्स ् यन बंिरगाहों में साफ सफाई भा ् िच् छ ा का रखरखाि कर सकें। साभ ही राज्य सरकारों और पत्स नन् यास प्राषिकरणों को, सम्बंषि मुदेशों के समािान के षलए उपयुक् प्रणाली षिकषस करने, और बंिरगाह में सुषििां के िैषनक प्रबंिन आकि के षलए, पणिािरयों द्वारा चाषल प्रबंिन सषमष यों के षलए प्रोत्स साषह ककया िायेगा। सस प्रकार स रु षक्ष और ् िच्छ समु ी खाद्य कत उपलब् ि ा सुषनषि हो सकेगी। पो् ट-हािे् ट माषत्स्यकत में भार कत क्षम ा और प्रषशक्षण आिश्य क ां कत िूपर को परू ा करने के षलए षिशेि ूपप स ेप्रयास ककये िायेंग े । 30.0 पयानप् अिसंरचना सुषििायें, समु ी माषत्स्यकत मूल् य- संृंखला के साभ ही अनके एम.सी.एस काययों के षलए भी महत्स िपूणन हो ी ह।ैं आिश्यक ां के व्यापक पुनमूनल्यांकन के आिार पर और टीय पािरष्भष कत ंत्र पर न्यून म प्रभाि सुषनषि कर े हुए, सरकार अष िरक्त अिसंरचना सुषििाएं ैयार करेगी, षिसमें बंिरगाह ष्भ मछली ड्रे्संग कें और मछली प्रसं्करण सम्पिा शाषमल ह।ैं सस प्रकार कत अिसंरचना सुषििार कत ् भापना म ें पणिािरयों के प्रत्स यक्ष लगाि को प्रोत्स साषह करने के षलए, भा आिश् यक ां कत शीघ्र पूर् न को सुषनषि करन े के षलए, सािनिषनक षनिी सहभाषग ा सषह मछुआरा सहकािर ा को प्रोत्स साषह ककया िाएगा । 31.0 ि नमान में यह अनुमान लगाया गया ह ै कक मछली हािे् ट का लगभग 15% भाग पो् ट–हािे् ट कियां में बबानि हो िा ा ह,ै िो प्राकृष क सम् पिा कत बहु बड़ी क्षष ह,ै षिसका और बह े र ि़ंग स े उपयोग ककया िा सक ा भा। सरकार बेह र ऑन-बोडन मछली हडै ्लगं के माध् यम से पो् ट-हािे् ट क्षष का संज्ञान लेगी ाकक षिशेिकर अषिक मूल् य के मछली और उनके उत्स पाि से उनकत उत्स म गुणित्स ा और मल्ू य षमल े सके। यह महत्स िपूणन ह ै कक सससे मछली सम् पिा कत हाषन कम होगी, षिससे कक मानि उपभोग के षलए अषिक मछली उपलब् ि हो सकेगी। बाई-कैच को कम करने कत किशा म ें अषल् पकरण के उपाय को संग उपकरणों, षगयर और अन्य प्रबंिन उपायों के माध् यम से प्रोत्स साषह ककया िाएगा । 32.0 मत्स ् य आहार उद्योग म ें षनम्न मूल् य िाली मछली का प्रयोग एक ्च ं ा का षििय बन रहा है, क्य ोंकक सससे षनम्न मल्ू य कत मछषलयों कत रिर कफ्शंग और बाई-कैच में िृषद् हो सक ी ह,ै सस प्रकार समु ी पािरष्भष कत प्रणाली को भी क्षष पहुचं सक ी ह।ै िेश के कुछ भागों में मछली आहार संयंत्रों के षि् ार भा लघु पैलाषिग् स कत िबरि् मांग ने अष -मत्स ् यन को बढािा किया ह,ै षिसके पिरणाम् िूपप िेश के कुछ भागों में पैलाषिक मत्स्य-्टॉक में कमी आई ह।ै सरकार मछली आहार संयंत्रों के प्रसार को षनयंषत्र करने भा ससके षिषनयमन करन े संबंिी किमो को उिाकर सस मुदेशे का समािान करेगी । व्य ापार 33.0 भार ीय समु ी खाद्य का िैषिक समु ी खाद्य व् यापार में महत्स िपूणन ् भान ह।ै षपछली अिषि में भार स े षनयान ककए िाने िाल े समु ी खाद्यों म ें मात्रात्स मक भा गुणात्स मक िोनों ूपपों म ें िृषद् हुई ह।ै सन षिकासों के हो े हुए भी, भार ीय सम ु ी खाद्यों को अभी अपना ईष्‍टट म मूल् य प्राप् करना शिे ह,ै ऐसा प्रभम ः समु ी उत्स पािों के मूल् य संिद्नन के षनम्न ् र के कारण भा िसू रा, उत्स पाि-ब्ां्डंग के खराब ् र के च ले ह।ै सन कमिोिरयों से षनपटने के षलए उत्स पािों के षिषििीकरण का समभनन ककया िायेगा, मूल् यिद्नन और उत्स पाि ब्ां्डंग में सुिार ककया िायेगा भा षिश् ि के षिषभन् न भागों में, नय े बािारों क पहुचं को बढाया िायेगा। ससी प्रकार से घरेल ू सेक्ट र म ें मछली और मत्स्य-उत्स पािो कत उपभोक् ां म ें बि़ ी मागं के साभ यह सुषनषि करने के षलए कत उपभोक् ा को अच् छी कक् म कत मछली प्राप् हो सके, सरकार मौिूिा अिंसरचना, मूल् य संृंखला और घरेल ूमछली षिपणन के अन् य महत्स िपूणन गणु ों कत समीक्षा करेगी । 34.0 माषत्स्यकत उत्स पाि अनुमार्णनय ा (रेसेषबषलटी) भा चेन ऑफ क् टडी को संबोषि ककया िायेगा क्य ोंकक सनका िैषिक समु ी खाद्य व् यापार में महत्स िपूणन ्भ ान ह।ै ससके अलािा, समु ी खाद्य उत्स पािों को अन् रानष्‍टर ीय मांग और मानकों के अनुूपप षिषििीकृ ककए िायेंगे, ाकक माषत्स्यकत उत्स पािों के अषिक म मूल् य प्राप् ककये िा सकें। ससके साभ ही घरेलू षिपणन मल्ू य संृंखला में सुिार करने के षलए माषत्स्यकत उत्स पािों को भार ीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राषिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) के मानकों के साभ समेकक ककया िायेगा। सस संबंि में सरकार एफ.एस.एस.ए.आई बेंच माकन को षनयान षनरीक्षण पिरिि (ई.आई.सी) के साभ ालमेल करने पर षिचार करेगी । 35.0 समु ी खाद्य कत अनुमागनणीय ा (रेसेषबषलटी) भा सको-लेब्लगं माषत्स्यकत कत पयानिरणीय ष्भर ा सुषनषि करन े के षलए िीरे-िीरे बािार-आिािर ह् क्षपे के ूपप में महत्सि प्राप्त कर रह े ह।ैं यूरोपीय संघ (ईयू) के बािारों में षनयान ककएI 9 िाने िाले सभी समु ी खाद्य पिाभयों के षलए उन समु ी खाद्य पिाभयों कत रेसेषबषलटी को िशायन ा िाना एक महत्स िपणू न आिश् यक ा ह।ै ऐसी संभािना ह ै कक आन े िाल े िियों म ें आया करन े िाल े और अषिक िेशों और बािारों म ें केिल प्रमाषण और लेबलयुक्त समु ी खाद्य पिाभयों कत मागं कत िाएगी। सरकार प्रमुख भार ीय माषत्स्यकत के पयानिरण-लेब्लगं को प्रोत्ससाषह करने के षलए एक सक्षम माहौल ैयार करेगी िो मत्स्य-्टॉक, समु ी खाद्य उद्योग और मछुआरों को लाभ पहुचं ायेगा । 36.0 मछली उ ारन े के कें ों (लैं्डंग कें ों) और खुिरा बािारों में मछली षबित मूल्य के बीच का व्यापक अं र यह संषग कर ा ह ै कक षबचौषलये कतम ों का पयानप्त षह्सा ले ले े ह।ैं यहां पर िेषडट बंिन से संबंषि मुदेशे भी हो े ह।ै सरकार आिश् यक व् यििानों को कम करने के षलए किम उिाएगी ाकक मछुआरों कत षबचौषलयों और षनिी षित्स पोिको पर षनभनर ा कम हो सके। मछुआरों द्वारा और / अभिा राज्य द्वारा चाषल बंिरगाह आििर सहकािर ां के माध् यम से बािारों को सुदेशढ करन े के षलए प्रयास ककया िाएगा । सम ु ी पयािन रण भा प्रििू ण 37.0 भार म ें समुभ ी पयानिरण प्रििू ण के कारण िबाि म ें ह ै भा शायि मछली ् टॉक में कमी का एक कारण ह।ै ससके अलािा, भूषम पर प्रिाषह अपषशष्ट का खराब उपचार, समु में प् लाष्टक (षिशेि ूपप से मासिो-प् लाष्टक कण) भा छद्म मत्स ् यन (घो्ट कफ्शंग) िैसे कारक भी मछली ् टॉक को समान ूपप से प्रभाषि कर रह े ह।ैं सरकार, प्रििू ण षनयंत्रण को षनयंषत्र करन े के षलए षनयामक ंत्र को मिबू करेगी ाकक यह सुषनषि हो सके कक िमीन और समु आिािर प्रििू ण प्रभािी ूपप से षनयंषत्र हो और पािरष्भष क ंत्र कत षनगरानी कत िा सके। मछुआरे यह सषु नषि करने के षलए कक मत्स्य- नौकाएं समु ी प्रििू ण में ककसी भी ूपप में योगिान ने ि,ें सस ह े ु मत्स्य-नौकां कत षडज़ासन में अपेषक्ष उपाय समे सभी प्रयास करेंग े। 38.0 बंिरगाहों का षिकास कभी-कभी कटाि और भार ीय टों में क्षरण कत िृषद् को बढािा िे ा ह।ै ऐसे षिकास टीय संरचना में पिरि नन ला सक े हैं, षिसका प्रभाि टरेखा, पािरष्भष कत और माषत्स्यकत पर पड़ सक ा ह।ै सरकार टरेखा म ें अिसंरचना षिकास पर षिचार कर े समय सन पहलं ु के समािान ह े ु उषच ंत्र ्भ ाषप करन े पर षिचार करेगी और यह सुषनषि करेगी कक सभी पणिािरयों के षह ों का उषच ूपप से समािान ककया िाये । 39.0 यह सिनषि कि ह ै कक टि ी और ट के पास टेल-एन्ड िाले पािरष्भष क ंत्र हो े ह,ैं और सनम े पाए िान े िाल े समु ी मत्स्य-संसािन मीिे पानी और लछट के प्रिाह में लाये िाने िाले पोिक त्सिों पर अत्सयषिक षनभनर हो े ह।ैं हालांकक, ये िल षनकाय मानििषन िबािों के अिीन ह ैं षिसके पिरणाम्िूपप पयानिरण कत गणु ििा में षगरािट और ािे पानी के प्रिाह में कमी आ ी ह ै िो कक कई महत्सिपूण न समु ी मत्स्य ससं ािनों के ्टॉक्स को प्रभाषि कर ा ह,ै षिशेि ूपप से उच्च मल्ू य िाले झींग,े िो सन अ ं िेशीय टीय िल म ें अपन े िीिन चि का एक चरण परू ा कर े ह।ैं ससषलए सस प्रकार के टेल- संड पिरष्भष कत के पयानिरणीय समूपप ा कत रक्षा के षलए सरकार लैंड्केप स े सागर-्कैप िषृ ष्टकोण पर षिचार करेगी िहां अं िेशीय िल संसािनों का सही प्रबंिन भी टीय िल के ्िा््य और कल्याण को सुषनषि करेगा । 40.0 िारणीय माषत्स्यकत के षिकास का संििनन कर े हुए समु ी पयानिरण के पािरष्भष कत समेकन को बनाए रखन े के षलए सरकार िोर िेगी, ाकक यह सुषनषि हो सके कक संकटापन् न, िोषखम अभिा संरषक्ष समु ी प्रिाष यों पर प्रष कूल प्रभाि न पड़े। म्रतैं ूि, समु ी-घास (सी-िीड), और मगूं ा च्ान े टीय समु ी पािरष्भष क ंत्र का आं िरक भाग ह ैं और कई मछली प्रिाष यों भा समु ी ् निािरयों िैसे समु ी गाय (डुगोंग) के षलए आिास समे पािरष्भ क सेिां के षि् ार को उपलब् ि करा ा ह।ै ऐसी पािरष्भष क प्रणाली कत ककसी भी प्रकार कत अनुषच मानिीय प्रभाि से रक्षा कत िाएगी । िलिाय ुपिरि नन (अनकुूलन और नई पहल)ें 41.0 िलिायु पिरि नन सिानषिक बड़ी चुनौष यों में से एक है, षिसका माषत्स्यकत क्षेत्र सामना कर रहा ह,ै षिसके षलए समयबद् अनुकूलन और प्रबंिन योिनाएं आिश्यक ह।ैं समु ी माषत्स्यकत पर िलिायु पिरि नन का प्रभाि भार ीय अनन्य आर्भनक क्षेत्र और चारों रर खलु े समु म ें पयानप् ूपप स े किखाई ि े रहा ह।ै ऐसे प्रभाि कुछ प्रिाष यों के मत्स ् यन म ें ् पष्‍टट पिरि नन लाय े ह ैं और मछुआरों को मत्स ् यन पिरचालन म ें पिरि नन करन े को मिबूर ककया ह।ै िलिायु पिरि नन को कुछ मछली प्रिाष यों के कुछ ् टॉक कत प्रचुर ा म ें पिरि नन के षलए कारणों म ें स े एक कारण माना िा ा ह।ै सरकार, समयबद् रीके से अनुकूलन षिकल्प लागू करने के अलािा मत्स्यन और मछली पकड़न े िाले समुिायों पर िलिायु पिरि नन के प्रभािों पर केंक अध्ययन को प्रोत्ससाषह करेगी। िलिायु पिरि नन पर अ ं राष्‍टर ीय प्रष बद् ा के भाग के ूपप में, मत्स ् यन और10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] मत्स ् यन संबंिी कियाकलापों से उत्स सर्िन ्रतीन हाउस गैसों (िीएचिी) को कम कर ेहुए हिर माषत्स्यकत के षिचार को बढािा किया िायेगा । मछुआरा कल्य ाण सामाषिक सरुक्षा नस ेस और स्ंभ ाग िेषडस स 42.0 सरकार मौिूिा कल्याणकारी उपायों को िारी रखन े के साभ ही प्रत्सयक्ष लाभ ह् ां रण योिना (डीबीटीएस) के माध्यम से िेश म ें मछुिारा समुिाय को पयानप्त सुरक्षा किर प्रिान करने और उन्ह ेंमिब ू करन े पर षिचार करेगी। सस प्रकार के उपायों में मछुआरों को समुिाय कल्याण, आिास और अन्य सुषििाएं भी शाषमल होगी । 43.0 आंिी का प्रिाह, चििा , लहरें आकि िैसी उ्रत प्रकृष कत मौसम घटनां को प्राकृष क आपिां के ूपप में माना िाएगा। ससी ूपप म,ें मानि षनर्मन आपिा िैसे ऑयल-ष्पल को भी आपिां के ूपप में माना िाएगा और प्राभाषि मछुआरा समुिायों को उनकत आिीषिका िापस किलान े के षलए व् यिहािरक सहयोग /सहाय ा उपलब् ि कराई िाएगी। समु म ें मछुआरों कत मृत्स यु हो िान े के मामले म,ें मुआििे कत प्रककया को आसान बनाया िाएगा ाकक प्रभाषि मछुआरा पिरिार को कनसंग समय में ससका लाभ षमल सकें । 44.0 मत्स ् यन प्रष बंि का मछली ् टॉक के ्िा््य पर सकारात्स मक प्रभािों के षलए षह िारकों के एक बड़े खडं न े आिाि उिाई ह ै । कुछ टीय राज्य ों न े भी पणिािरयों के ही िैस े प्रष बंि अिषि को ि नमान में 61 किनों कत अिषि से बढान े पर िोर किया ह।ै प्रष बंि के लाभकारी प्रभाि और पणिािरयों के अच्छ े सहयोग को षिचार में रख े हुए, सरकार मछुआरों को मत्स ् यन प्रष बंि अिषि के िौरान उपलब् ि ि नमान मुआििा पैकेि को सुिढृ करेंगी। यह न केिल पणिािरयों को संसािनों के संरक्षण में संलग् न ा को बढायेगा बषल्क मछली ् टॉक, षिनमें कमी/ क्षरण के लक्षण किखाई िे रह ेह,ै उनके पुननउद्ार और पुन न ् भापना में भी मिि करेगा । 45.0 माषत्स्यकत सहकारी सषमष यों कत सं्भां ने हाल के िियों में गष प्राप्त कत है, और कुछ राज्यों/संघ शाषस प्रिेशों में, सस रह कत सहकािर ां ने अपनी सफल ा का प्रिशनन भी ककया है। माषत्स्यकत क्षेत्र में सहकािर ा समुिाय और बेह र ि़ंग से समुिाय कत सहाय ा कर सक ा ह ै यकि िे बेह र कारोबार मॉडल अपनाए,ं षिसमें हािे् ट और पो् ट–हािे् ट िोनों कायन शाषमल ह।ैं िेश में माषत्स्यकत सहकािर ा को, िहां कहीं आिश्य क हो, कौशल षिकास और कनीकत भा षित्स ीय सहाय ा के माध् यम से सुकर और सुिढृ ीकृ ककया िाएगा। सहकािर ां को माषत्स्यकत और िलिाय ु संबंिी मुदेशो के समािान ह े ु षिज्ञान आिािर िषृ ष्टकोण को अपनान ेके षलए प्रोत्स साषह और सुिढृ ककया िाएगा । 46.0 मछुआरों द्वारा मत्स ् यन उपकरणों और नौकां कत खरीि ह े ु सं्भ ाग ण कत उपलब्ि ा प्राय: बहु कििन हो ी ह,ै और लाभ कत िोषखम प्रिृषि के कारण बहु से मछुआरे षनिी ृणिा ां और षबचौषलयों के ण-िाल में फंस िा े ह।ैं सस ष्भष को समाप् करने के षलए सरकार मछुआरों को उिार षनयम एिं श यों पर लोक ण उपलब् ि कराने पर षिचार करेंगी। सस किशा म,ें राष्‍टर ीय कृषि एिं ्रतामीण षिकास बैंक (नाबाडन) कत भूषमका महत्स िपूणन ह,ै िो मछुआरों कत आिश् यक ां पर षिचार करेगा । 47.0 सरकार, मछली पकड़न े के अषिक आर्भनक और कुशल रीके से मत्स्यन में आग े बढन े के षलए परंपराग मछुआरों के प्रषशक्षण, क्षम ा षनमानण और कनीकत कौशल के उन्नयन के षलए किम उिाएगी । ्लगं समान ा 48.0 मषहलार का योगिान माषत्स्यकत के क्षेत्र के पो् ट-हािे् ट कायनकलापों म ें कुल कायनबल का 66 प्रष श स े अषिक ह।ै पिरिार को चलाने के अलािा मषहलाएं फुटकर मछली बेचने, मछली सूखाने भा अन् य मूल् यिद्नन कायनकलापो में मषहला ्ि यं सहाय ा समूहों के ििरए महत्स िपूणन भूषमका षनभा ी ह।ैं सरकार मषहलां द्वारा षनभाई िाने िाली भूषमकां म ें अपने योगिान को िारी रखेगी और मषहलां को सहकािर ा म ें भागिीर बनाकर, मषहला अनकु ूल षित्स ीय सहाय ा योिनाएं चलाकर, मषहलां के षलए अच्छ ी काय न ष्भष यों षिसमें सरु क्षा, साफ-सफाई भा खुिरा षिपणन के षलए पिरिहन सुषििाएं शाषमल ह,ै और साभ ही लघ ु मत्स ् यन, मूल् यसंिद्नन कियाकलापों और माषत्स्यकत प्रबंिन म ें सकिय भूषमका षनभाने के षलए प्रोत्स साषह करेगी । अष िरक् / िकै षल्पक आिीषिकाI 11 49.0 समु ी मत्स ् य-संसािनों में आ रही कमी को ध् यान म ें रख े हुए, षिशाल मात्रा में फैली हुई टीय मछुआरा समुिायो के षलए आिीषिका के अष िरक् / िैकषल्पक ्ो आिश् यक होगे। समु ी मछली पालन (मैरी-कल्चर) भा पयानिरण-पयनटन (सको-टूिरज्म) सस संबंि में महत्स िपूणन माने गए ह,ैं और यह िोनों ही आिीषिका के अष िरक् / िैकषल्पक ्ो उपलब् ि कराने कत क्षम ा रख े ह।ैं सको-टूिरज्म के ूपप म ें मत्स ् यन खेल (गेम-कफ्शंग) और कैच, फोटो्रताफ और िरलीि (सी.पी.आर.) षिश्ि भर में लोकषप्रय ा प्राप्त कर रहा ह।ै अंडमान और षनकोबार द्वीप-समूह और लक्ष्य द्वीप समूह, मख्ु य भूषम के कुछ टो के अलािा ऐसे कियाकलापों को प्रोत्स साहन ह े ु आिशन ्भल ह।ैं सरकार उपयुक् क्षेत्रों म ें मछुआरों के बीच सी.पी.आर. योिनां को प्रोत्स साषह करेगी और साभ ही मछुआरों कत आिीषिका कत आिश् यक ां के साभ टीय और समु ी िल से संबंषि पयटन न योिनां के सामंि् य पर षिचार करेगी । नीली िषृद् पहल 50.0 माषत्स्यकत क्षेत्र ह े ु अपनी रणनीष कत पुननव् याख् या कर े हुए, सरकार मछुआरों और उनके पिरिारों के िीिन और आिीषिका में सुिार ह े ु िेश के समु ी भा अन् य िलीय संसािनों से माषत्स्यकत संपिा के स उपयोग द्वारा ‘नीली िांष ’ (नील िांष ) पर िोर िेगी। ‘नीली िांष ’ में नीली िृषद् पहल के त्सि शाषमल होंग े िैसाकक स षिकास लक्ष्य (एस.डी.िी.) के ह उदेशेश् य षनिानिर ककए गए ह,ै षिसके षलए भार प्रष बद् ह ै। 51.0 समु ी ् भान ह े ु बढ ी मागं को ध् यान म ेंरख े हुए, समु ी ्भ ाषनक योिना (एम.एस.पी.) कत आिश् यक ा महत्स िपूणन ह।ै समु स े खषनि और ले िोहन/उत्स खनन कत बढ ी हुई मागं के साभ समु ी िाषणषज्यक या ाया कत बढ ी मात्रा और रणनीष क रक्षा उदेशेश् यों ह े ु कई ् भानों पर प्रष बंि के कारण, माषत्स्यकत के षलए उपलब् ि ् भान में कमी हो ी िा रही ह।ै सन समकालीन षिकास को ध् यान में रख े हुए, सरकार एम.एस.पी. पर षिचार कर े हुए यह सुषनषि करेगी कक सभी आर्भकन कियाकलापों ह े ु उन् ह ें् भान षमले और सस प्रकिया म ेंषििािों में कमी हो । अ ंराष्‍टनर ीय समझौ े/ व्य ि्भ ाएं 52.0 भार ीय माषत्स्यकत अब िैषिक पिर श्य म ें ्भ ाषप हो चुकत ह।ै माषत्स्यकत पर िैषिक एिडें े का षनिेशन बाध् यकारी और गैर बाध् यकारी उपायों के द्वारा ककया िा ा ह ै िो माषत्स्यकत और पयानिरणीय िोनों पहलुं से संबंषि ह।ैं ऐसे उपायों और समझौ ों पर एक ह् ाक्षक ान होने के ना े भार को प्राििानों और समझौ ों को ससके अं रानष्‍टर ीय उदेशेश् यों को पूरा करने के षलए कायानषन्ि करने और माषत्स्यकत को िारणीय बनाने कत आिश् यक ा ह,ै िो अन्य भा क्षेत्र पर प्रभाि डालेगा और बिले म ें लाखों मछुआरों कत आिीषिका को प्रभाषि करेगा। सरकार अ ं रराष्ट्रीय सािनों / व्यि्भां के प्राििानों का अनुपालन सुषनषि करेगी और ऐसी क्षेत्रीय / अ ं रराष्ट्रीय षनकायों कत गष षिषियों में सकिय सहभाषग ा सुषनषि करेगी िो मानि िाष कत आम षिरास का षह्सा ह ैं। 53.0 एफ.ए.र. कत उत्स रिायी माषत्स्यकत के षलए आचार संषह ा (सी.सी.आर.एफ. अभिा कोड) आि िैषिक माषत्स्यकत क्षेत्र म ें सिानषिक महत्स िूपण न गैर-बाध् यकारी समझौ ा ह।ै ससका उदेशेश् य िैषिक और प्रत्स यक्ष : एफ.ए.र. के सि् यों और गरै - सि् यों, मत्स ् यन सं् भां , सभी प्रकार के संगिनों, मछुआरों, मछली और मछली उत्स पािों के प्रसं् करण और षिपणन में सलं ग् न व् यषक्त-संछेप म,ें माषत्स्यकत संसािनों के संरक्षण और माषत्स्यकत के प्रबंिन और षिकास स े संबंषि प्रत्स येक के षलए षनिेषश ह।ै संषह ा ् िैषच् छक ह,ै लेककन संषह ा के कुछ षनषि भाग संयुक् राष्‍टर के कई सम् मेलनों और समझौ ों से, प्रमुख अनुच्छ ेिों और प्रििानों को शाषमल ककये हुए और िशान े ह,ैं िैसाकक पूिन में उल् लेख ककया गया ह।ै संषह ा सभी माषत्स्यकत के संरक्षण, प्रबंिन और षिकास के षलए लाग ू षसद्ां ों और मानकों को षनिानिर कर ी ह।ै सरकार यह सुषनषि करेगी कक समु ी माषत्स्यकत से संबंषि संषह ा और ससके षसद्ां , ससके सभी कियाकलापों में भली-भॉंष एकतकृ हो । 54.0 िैषिक समुिाय न ेगरीबी षनिारण और खाद्य सुरक्षा के षलए लघु माषत्स्यकत को मुख्य योगिानक ान के ूपप म ेंमहत्स ि को मान् य ा िी ह,ै और िारणीय लघु-पैमाने कत माषत्स्यकत पर ् िषै च् छक किशाषनिेशों (िी.िी.-एस.एस.एफ.) के षलए सहमष िी ह।ै िी.िी.-एस.एस.एफ. किशाषनिेशों का मुख्य उदेशेश् य लघ ु मत्स ् यन समुिायों को सशक् कर े हुए मानि अषिकार आिािर िषृ ष्टकोण के प्रोत्स साहन के ििरये खाद्य सुरक्षा और गरीबी षनिारण को प्राप् करना ह।ै सरकार लघ-ु पैमान े कत माषत्स्यकत कत ििटल ां और सस क्षेत्र के अिं ूपनी प्रभागों षििेशूपप स े िो मत्स्यन षिनकत िीषिका में शाषमल ह,ै को ध्यान में रख े हुये िीिी-एसएसएफ के प्राििानों को कायानन् ियन करने के सभी प्रयास करेगी ।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 55.0 चूंकक बाध् यकारी और गरै -बाध् यकारी अं रानष्‍टर ीय उपयों में शाषमल प्राििान सामान् य : एक-िसू रे से परू क-क्षम ा को प्राप् कर े ह,ैं ससषलए यह आिश् यक ह ै कक सन उपायों को अलग-अलग न िेख े हुए समेकक ूपप से षिचार ककया िाये। सरकार ऐस े उपायों को अषिक सं ुषल समझ और सनके बेह र कायानन् ियन के षलए पणिािरयों और माषत्स्यकत संगिनों के साभ व् यापक षिचार-षिमशन को प्रोत्स साषह करेगी । क्षत्रेीय सहयोग 56.0 भार ीय उप-महाद्वीप पषिम म ें अरब सागर और पूिन में बंगाल कत खाड़ी स े षघरा हुआ ह।ै य े िोनों समु साभ षमलकर ऊपरी भार ीय महासागर का षनमानण कर े ह।ैं पषिमी ट पर, भार अपनी समु ी सीमाएं पाकक् ान और मालिीि के साभ साझा कर ा ह,ै िबकक पूिी ट पर, सीमाएं संीलंका, बांग् लािशे , म्यांमार, भाईलडैं और संडोनेषशया के साभ साझा हो ी ह।ैं कुछ मामलों म,ें यह केिल साझा समु ी सीमाएं ही नहीं ह ैं बषल्क साझा-पािरष्भष कत ंत्र भी ह,ैं िैसे कक भार और संीलंका के बीच मन्न ार कत खाड़ी और पाक िलडमूपमध् य; भार और बांग् लािेश के बीच सुंिरबन; भा अरब सागर म े म्येक (मरे गईु ) द्वीपसमूह। अरब सागर और बगं ाल कत खाड़ी िोनों ही में प्रिासी के साभ-साभ फैले हुए मत्स्य-् टॉक िैसे टूना और टूना िसै ी प्रिाष यों, शाकन और ् पेषनश मछली के शरण ् भल भी ह।ैं ऐसी पिरष्भष यां िहां आिश् यक हो, सरकार संसािनों के प्रबिं न और िारणीय उपयोग में मिब ू क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्ससाषह करेगी षिसमें िहां आिश्यक हो, प्रिाष यों /् टॉक का संरक्षण भी शाषमल ह ै। 57.0 मछुआरा समुिाय कत रक्षा और सुरक्षा में आपसी सहयोग भी आिश् यक ह,ै क्य ोंकक िेखा गया ह ै कक ऊपरी भार ीय महासागर, खास ौर पर बंगाल कत खाड़ी अत्सय षिक प्रष कूल मौसम कत घटनां कत गिाह रही ह,ै षिसम ें प्रत्स येक ििन बहु से मछुआरे अपनी िान गंिा ि े े है, अभिा अत्सय षिक कििनाईयों को सह े ह।ैं साभ ही, षद्वपक्षीय प्रबंिन के ििरये समु ी माषत्स्यकत के क्षेत्र म ें सहयोग के साभ ही क्षेत्रीय माषत्स्यकत और पयानिरण षनकायों में भागीिारी को और आग े बढाया िायगे ा। ऐसे सहयोग साझा संसािनों और साझा पािरष्भष ंत्र, नीष यों के संग ीकरण और रांस-सीमा संसािनों के ईष्‍टट म िोहन के षलए उदेशेषश् कायनिमों, मानिाषिकारों कत सुरक्षा, षिशेि ूपप से अन् य िेशों के िल में चल ेिाने िाले मछुआरों के षह कत रक्षा करेंग े। 58.0 भार ीय मछुआरों कत चुनौ ीपूणन पिरष्भष यों म ेंकायन करन ेकत क्षम ा, पिर संमी ्ि भाि और िक्ष ा को अन् य िशे ों में व् यापक ूपप से मान् य ा प्राप् ह।ै पिरणाम् िूपप, भार से अषिक से अषिक मछुआरे अब अन्य िेशों के मत्स ् यन बड़े े में रोिगार लाश रह े ह।ैं बहु स े अिसरों पर भार ीय मछुआरों को अन्य िेशों के ई.ई.िेड. में मत्स ् यन कर े समय पड़ोसी िेशों में पकड़ षलया िा ा ह,ै िो सरकार के षलए सामान् य ूपप स े उनकत िरहाई को सुरषक्ष करन े को कििन बना िे ा ह।ै सरकार यह सुषनषि करेगी कक िो मछुआरे अन् य िेशों म ें माषत्स्यकत क्षेत्र में रोिगार पाने के सच्छ ुक ह ैं उनके पास पयानप्त कौशल और िसू रे समु का ज्ञान हो भा िे आई.एल.र. सम्मेलन 188 के आिार पर औपचािरक सरकारी अनमु ोिन के ििरय ेिाएीँ । शासन और स्ंभ ाग पहलू 59.0 समु ी माषत्स्यकत क्षेत्र का प्रबंिन कई सं्भानों िैसे कक टीय राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कत सरकारों (माषत्स्यकत षिभाग), केन् सरकार (पशुपालन, डेयरी एिं मत्स्यपालन षिभाग, िाषणज्य एिं उद्योग मंत्रलाय, ट रक्षक आकि) और िैज्ञाषनक षनकायों के ििरये ककया िा ा ह।ै सस बहुलिािी प्रशासषनक संरचना में एक रफ कृषि और ककसान कल्याण मंत्रालय और टीय राज्यों / संघ शाषस प्रिेशों के बीच भा िसू री रफ कें सरकार के षिषभन्न मंत्रालयों / षिभागों के बीच मिबू समन्िय को आिश् यक बना ा ह।ै ससके अलािा, टीय राज्य ों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान सहयोग भी यह सुषनषि करन े के षलए आिश् यक होगा कक माषत्स्यकत का िारणीय ूपप स े िोहन हो। सस संबंि म,ें सरकार सभी संबंषि एिेंषसयों के बीच बेह र समन्ि य बनान े के षलए एक प्रणाली कत ्भ ापना पर षिचार करेगी । 60.0 भार में समु ी माषत्स्यकत व् यिहार और संसािन िोहन में षनरं र पिरि ननों के साभ गष शील ह।ै समु ी माषत्स्यकत षिषनयमन अषिषनयम (एम.एफ.आर.ए.) 1980 से अष् त्सि में आय े भ े भा कुछ राज्य ों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, एम.एफ.आर.ए. मध् य 1990 में ये लाग ू हो गए भे। सस ्य को ध् यान म ें रख े हुए कक अषिकांश एम.एफ.आर.ए. महत्स िूपणनI 13 अं रानष्‍टर ीय समझौ ों/व् यि्भ ां (िैसे कक 1982 य.ूएन.सी.एल.र.एस., 1992 यू.एन.एफ.एस.ए., 1995 सी.सी.आर.एफ. आकि) को अपनाने से पूिन में ही अपना षलए गये भ,े सरकार मौिूिा एम.एफ.आर.ए. में माषत्स्यकत के प्रबंिन ह े ु मौिूिा षनयमों और षिषनयमों को अद्य न करने पर षिचार करेगी, और साभ ही अ ं रानष्‍टर ीय उपायों/व्य ि् भां के साभ यह सुषनषि करने कत षलए संबद् करेगी कक िे माषत्स्यकत प्रबंिन के सभी पहलुं को किर कर े हों। सस े टीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के षिचाराभन ह े ु मॉडल षबल ैयार करके ककया िाएगा । 61.0 केन् सरकार ई.ई.िडे . अभान भ 12 से 200 नॉिटकल मील के क्षेत्र में माषत्स्यकत के षनयंत्रण और षिषनयमन के षलए उिरिायी ह।ै ई.ई.िेड. म ें उपयक्ु कानून के साभ माषत्स्यकत के षिषनयम कत आिश् यक ा ह।ै सरकार सस क्षेत्र में माषत्स्यकत के षिकास और प्रबंिन के षलए ऐसे कानून को लाने के षलए किम उिायेगी । भषिष्‍टय का रा् ा 62.0 एन.पी.एम.एफ., 2017 के द्वारा अगल े एक िशक के षलए समु ी माषत्स्यकत क्षत्रे कत बहु-आयामी और बढ ी आिश्यक ां को पूरा करन े कत उम्मीि ह।ै यह नीष संपणू न ह ै भा सस षिषिि आर्भनक कियाकलापों के सभी खंडों कत आिश् यक ां का व्यापक ूपप से समािान करेगी। एन.पी.एम.एफ., 2017 का एक 'रोडमैप' एक होगा िो नीष में षनषह प्रत्सयेक षसफािरश के ह कायन ्बंि ु (एक्शन पॉसंट) षनर्िष्टन करेगा। सन एक्शन पॉसंटों को कायानन्ियन के षलए समयसीमा, कायन के षलए षिम्मेिार एिेंषसयों और कायानन्ियन के षलए आिश्यक िनराषश के संभाषि ्ो ों के साभ आगे और षि् ािर ककया िाएगा। ‘कायानन्ियन योिना’ में एक 'षनगरानी और मल्ू यांकन' अनुभाग भी होगा िो कायानन्ियन कत समयबद् ा और प्रभािकािर ा को संबोषि करेगा। ऐसी आशा ह ै कक सस नीष के कायानन्ियन के माध्यम से, भार म ें समु ी माषत्स्यकत क्षत्रे एक ्भायी और अच्छी रह स े प्रबंषि सकाई बन कर उभरेगा, षिससे मानि उपभोग के षलए उत्सपािन का समुषच उपयोग बढेगा; रोिगार, ्लंग समान ा और आिीषिका; सकिटी और समान ा; खाद्य सुरक्षा और पोिण के प्राििान से सस क्षेत्र में िन और समृषद् का सृिन होगा । आकित्सय कुमार िोशी, संयुक्त सषचि MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) NOTIFICATION New Delhi, the 28th April, 2017 National Policy on Marine Fisheries, 2017 F. No. 21001/05/2014-FY (Ind) Vol. V.—Preamble 1.0 The overarching goal of the National Policy on Marine Fisheries, 2017 (NPMF, 2017) is to ensure the health and ecological integrity of the marine living resources of India’s Exclusive Economic Zone (EEZ) through sustainable harvests for the benefit of present and future generations of the nation. The overall strategy of the NPMF, 2017 is based on seven pillars, namely sustainable development, socio-economic upliftment of fishers, principle of subsidiarity, partnership, inter-generational equity, gender justice and precautionary approach. These seven pillars will guide the actions of various stakeholders in meeting the vision and mission set for the marine fisheries sector of the country. While fishers will be at the core of this Policy, actions will also be guided by the ‘Public Trust Doctrine’. Noting that India has an EEZ of 2.02 million sq.km, a long coastline of 8,118 km and two major groups of Islands, with rich and diverse marine living resources; Recognizing that the marine fisheries wealth is estimated at an annual harvestable potential of 4.412 million metric tonnes; Considering that an estimated 4.0 million people depend for their livelihoods on the marine fisheries resources; Acknowledging that the marine fisheries contribute to an economic wealth valued at about Rs. 65,000 crores;14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Recognizing further that the marine fisheries are an important source of food, nutrition, employment and income generation; Realising that the marine fisheries wealth contributes significantly to the export earnings of the country and balance of trade; Observing that the marine fisheries of the country are highly diverse but predominantly comprising small-scale and artisanal fishers; Observing further that the marine fisheries sector is serviced by a range of other stakeholders, including governmental and non-governmental agencies; Accepting that the marine living resources of the nation offer potential for enhancement of production through sustainable means, including mariculture; Knowing that the marine fisheries resources are not in-exhaustive and subject to over- exploitation; Realising further that such over-exploitation would lead to loss of biodiversity and reduced availability of resources for our future generations; Bearing in mind that the nation is committed to international agreements and arrangements for sustainable use of the marine living resources; The NPMF, 2017 is based on the following vision, mission and strategy for the marine fisheries sector of the country: Vision “A healthy and vibrant marine fisheries sector that meets the needs of the present and future generations.” Mission “While keeping sustainability of the resources at the core of all actions, the policy framework will meet the national, social and economic goals, livelihood sustainability and socio-economic upliftment of the fisher community and is intended to guide the coordination and management of marine fisheries in the country during the next ten years.” Strategy Marine Fisheries Sector of India – A Profile 2.0 The potential of fisheries sector in general and marine fisheries sub-sector in particular was recognized quite early in the Indian development planning and since then considerable amount of public and private efforts have been channeled into the sector for developing it as an instrument of growth. Apart from the prime consideration of securing food and nutritional requirements of the population, fisheries sector plays an important role in trade and commerce, and in the process promotes employment and livelihoods of coastal communities. 3.0 Commencing as a purely traditional activity, fisheries have now transformed to a commercial enterprise. After declaration of the EEZ in 1976, the sea area available to India is estimated at 2.02 million sq. km. With sovereign rights on the EEZ, India has also acquired the responsibility to conserve, develop and optimally harness the marine living resources within this area. In 2011, a Working Group (WG) set up by the Government of India, estimated the potential yield from the Indian EEZ as 4.412 million metric tonnes (mmt). This estimate is 12.2 percent higher than the previous estimate made in the year 2000 (3.934 mmt). Pelagic resources such as oil sardine, ribbon fish, Indian mackerel form 2.128 mmt (48.2%); demersal resources such as penaeid and non-penaeid shrimps, cephalopods, perches, croakers comprise 2.067 mmt (46.8%) and oceanic resources mainly comprising yellowfin tuna, skipjack tuna, bigeye tuna, billfishes, pelagic sharks, barracuda, dolphin fish and wahoo constitute 0.217 mmt (4.9%). Depth-wise distribution of the estimated potential yield from the Indian EEZ is estimated as 3.821 mmt up to 100 meter (m) depth (86.6%), 0.259 mmt from depths between 100-200 m (5.8%) and 0.115 mmt from depths between 200-500 m (2.6%). The remaining 0.217 mmt (4.9%) is from the oceanic waters. The average marine fish catch during the last 4 years (2012-13 to 2015- 16) is 3.499 mmt, whereas in 2015-16 it was 3.583 mmt (P). While the fisheries resources from the near-shore waters are fully utilized, the deep sea and oceanic waters offer opportunities of increasing the catch. 4.0 According to the National Marine Fisheries Census, 2010, the marine fishermen population in India is estimated at 4.0 million, of which 0.99 million are active fishermen. Among the active fishermen, 33 per cent are employed in the mechanised sector, 62 per cent in the motorised sector and 5 percent in the artisanal sector. Of the total marine fish production, 75 per cent comes from the mechanised sector, 23 per cent from the motorised sector and 2 per cent from the artisanal sector. The pattern of marine fish landings in India during the past fifty years clearly reveals that contributionI 15 by the artisanal sector to the total production was significant up to the sixties. With popularisation and consequent expansion of mechanised fishing during the subsequent periods, along with the motorisation of artisanal crafts, contributions by the artisanal sector declined considerably over the years. Mechanised trawl fishery now forms the most important fishing method and contributes about 55 per cent to the total marine fish production in the country. 5.0 In terms of revenue, some of the high value species such as tunas that occur in the oceanic waters are yet to be optimally harvested. Harnessing the full potential of marine resources will ensure sustainable benefits for the country and the people. As the sector is quite dynamic, there is a need to streamline the policies and programmes to take advantage of the present sum of technical knowledge and the state of resources. In this direction, the NPMF, 2017 makes the following recommendations: Fisheries Management 6.0 A WG set up by the Government in 2011 for assessment of fish stocks in the Indian EEZ indicated overcapacity in territorial waters with respect to different categories of mechanised fishing vessels for all maritime States/Union Territories (UTs) and suggested an optimum fleet size for consideration of the Government. The Government will consider the suggestions contained in the Report of the WG and will develop strategies to reduce overcapacity and implement the same in a phased manner in consultation with the States/UTs and other concerned stakeholders. 7.0 The average marine fish harvests from the seas around India are close to the current potential yield estimates, indicating optimum harvesting of the resources within 200 meter depth. On the other hand, the oceanic waters still contain an untapped potential of high value resources like tuna, tuna-like species, myctophids and oceanic squids. However, considering the wide confidence intervals of catch and potential yield estimates, there is a need for taking a precautionary approach in line with the global standards regarding wild fish harvests. With regard to inshore waters, the Government will lay emphasis on maintaining the harvest at about the current levels of Maximum Sustainable Yield (MSY), with sustainability and equity as the key principles. 8.0 To realize the full potential of marine fisheries, focus will be directed towards fishing effort management; fleet- size optimization; mainstreaming biodiversity conservation in production processes; species-specific and area-specific management plans, including conservation of Ecologically and Biologically Significant Areas (EBSAs) and Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs); protection of iconic and endangered and threatened (ETP) species; spatial and temporal measures for sustainable utilization of resources; and creation of fish refugia through consultative processes. Simultaneously, the Government will also undertake review and periodic evaluation of the existing marine protected areas (MPAs) and for providing legislative support to ensure that tenure rights of the traditional fishermen are secured and their livelihoods not impacted by such conservation measures. 9.0 Management of fisheries will follow an integrated approach, blending traditional knowledge and science with business principles and effective engagement of both primary stakeholders, and also those engaged in ancillary activities to ensure that fisheries are ecologically and economically sustainable. Fisheries governance will be improved to address conflict resolution between the traditional and mechanised sectors, emerging issues of common concern and to facilitate promotion of national capacity building by encouraging coherent management approaches and better collaboration. 10.0 Knowledge management will be an approach to foster quick and easy dissemination and availability of information on key attributes of marine fisheries sector, such as resource abundance and distribution; real-time resource maps; productivity assessments; real-time Potential Fishing Zone (PFZ) advisories; and weather forecasts for the benefit of fishers. The use of Information Technology (IT) and Space Technology (ST) will be put to optimum use for harnessing the benefits in support of the fisher community. 11.0 Spatial and temporal closures have helped in sustaining marine fish wealth of the country. To ensure that these management measures effectively improve the livelihoods of fishers, periodic reviews will be conducted, taking into account the best scientific information available, including a precautionary approach, and with due engagement of fishers and other concerned stakeholders. 12.0 The marine fish resources are not inexhaustible, and uncontrolled harvests will lead to depletion of resources, as experienced in many cases. The Government will take appropriate steps in consultation with concerned scientific institutions and fishers in optimizing fishing effort and implementing measures that will help in sustaining the resources. These measures will inter-alia include, input and output controls such as fleet size, fishing days, area of operation, engine horsepower, gear size, MSY, minimum mesh size, minimum legal size, diverting effort to areas which are relatively less harvested, fleet plans, and creating fisheries management areas to ensure that resource depletion is contained. The fisheries and related institutions will ensure formulation of rebuilding/recovery plans for those fish stocks that are in depleted or collapsed state. A capacity appraisal framework will be framed for fisheries management. 13.0 Presently, coastal States/UTs have specific areas reserved (based on depth or distance from shore) for traditional fishers where mechanised fishing is not permitted. Such Territorial Use Rights for Fisheries or TURFs have proved to be useful in sustaining the livelihoods of artisanal fishers. The Government will continue to provide such support to16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] artisanal/traditional fishers and in consultation with user groups, it will further consider increasing the area presently available to traditional fishermen in the territorial waters. 14.0 The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) will be implemented with due consideration to the well-being of all living and non-living constituents of the marine ecosystem and the social attributes of stakeholders. In the same vein, participatory management or co-management in fisheries, which is recognized globally as one of the successful management systems for multi-stakeholder, multi-species and multi-fleet fisheries, will be promoted. Such a co-management system, which could include local, regional, inter-state and national fisheries councils would also play a key role in resolving conflicts among different groups of fishermen. The norms for introducing these management measures will be worked out in consultation with the fisheries research institutions, coastal States/UT Governments, fishers and their associations and other concerned stakeholders in the sector. 15.0 Fishing operations in the 12 - 200 nautical miles (nm) zone of the Indian EEZ have been guided by a set of guidelines issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoAFW) from time to time. Based on these guidelines, eligible applicants were provided with Letter of Permit (LOP) to undertake fishing in stipulated areas. Considering that the LOP scheme has not had the expected impact on inclusive development of the deep sea fishing sector, the Government will consider an alternate mechanism for development of this sector and rescind the existing LOP scheme. While ensuring the small-scale character of marine fishery, private investments will be promoted in deep sea fishing and processing to fully harness the potential of marine fishery for inclusive development. Sustainable utilization of the deep sea fisheries resources necessitates an optimum fleet size of modern fishing vessels capable of undertaking extended voyages, and wherever required, support of overseas technology will also be considered for development of the sector. A single window approach integrating all the stakeholders will be adopted to enable capacity building of the Indian fishing fleet for deep sea fishing. Entrepreneurship development, private investment, Public Private Partnership (PPP) and better leveraging of institutional finance for marine fisheries sector will be encouraged. Besides, modalities will be worked out for integration of sea food processing and export sector with the deep sea fishing industry for holistic development of the sector. 16.0 The Government will introduce new scheme(s) for enhancing the skills and capabilities of the traditional fishermen to undertake and popularize deep sea fishing. The scheme(s) will inter-alia consider modernisation of existing indigenous deep sea fishing fleet, introduction of new indigenous deep sea fishing vessels through fishermen cooperatives/self-help groups, on-board training and linkages to markets and export. While introducing these mechanisms/schemes, steps will be taken to ensure that such initiatives comply with the international regulations relating to fishing in the EEZ and beyond in the high seas. Utilization of deep sea resources in the EEZ will be reconsidered not only in terms of resources available in the EEZ, but also infrastructure, technical wherewithal for vessel construction, survey and certification, human capacity development and a comprehensive and implementable set of rules and regulations; with a strong Monitoring, Control and Surveillance (MCS) regime, availability of scientific and technical information on commercial fisheries resources, and the best fishing methods with which to target them. 17.0 The Government will develop a holistic resource utilization plan for the EEZ, taking into consideration the requirements of coastal States/UTs. At the same time, coastal States/UTs will also be urged to recognize that the area of EEZ between 12 and 200 nm is a common resource managed by the Union Government and isolated fishing strategies by them may lead to over-exploitation and inter-State/UT conflicts. Keeping this in view, the Union Government and the State Governments/UTs will be acting together to agree upon the management policies and measures for sustainable utilization and management of living resources in the EEZ. Institutional mechanism will be set up and strengthened to reduce and manage inter-State conflicts as well as international conflicts for management of marine fisheries. The Government will prepare and implement integrated coastal and Islands’ fisheries development plans, which will help in enhancing the economy of coastal States/UTs and the Islands. Such plans will inter alia include framework for sustainable fisheries exploitation, coastal/Island tourism, availability of floating refueling barges, mother carrier vessels and mobile marine ambulances. 18.0 There is also considerable scope to harvest fishery resources of the high seas or in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ), as done by many other countries such as krill fishing, etc. The Government will promote utilization of fishery resources in the ABNJ by Indian fishing vessels, subject to compliance of relevant provisions in the International Agreements/ Arrangements concerning fisheries in the high seas and with proper monitoring and communication mechanisms to safe guard coastal security and safety of fishermen at sea. Monitoring, Control and Surveillance 19.0 The existing mechanisms in place for a sound and effective MCS regime for marine fisheries sector need further strengthening. Presently, the Government has an online uniform registration and licensing system (ReALCraft) to register all fishing vessels operating in the marine sector (traditional, motorized, mechanized and non-mechanized). While monitoring of fish catch and effort and control of fishing through registration and licensing is in place, MCSI 17 activities will be further strengthened through greater engagement of the Department of Fisheries (DoF) of the maritime States/UTs, Coastal Marine Police and the Indian Coast Guard (ICG). Strengthening and improvements in MCS will be carried out in a phased manner by introducing chip-based smart registration cards that would include data on registration, licensing, and other routine information on base port, voyages, etc. In addition, MCS functions will also be strengthened by the mandatory use of log books, movement tokens, colour coding of fishing vessels, biometric cards to fishers for their identity and also space technologies and IT tools (e.g. Vessel Monitoring System/Automatic Identification System). The Central Government will work with the State/UT Governments to put in place a more effective MCS system. The ICG and Coastal Police will be adequately trained and equipped to strengthen the MCS system. Efforts will also be made to strengthen the role of community in implementation of the MCS functions. 20.0 The marine fisheries sector is characterized by a range of fishing vessels varying in design, construction material, size, engines and gear and area of operation. The legislation(s) relating to registration, survey and certification, mandatory carriage of identification documents and tracking equipment, penalties for violations of the aforesaid provisions, sea-safety and manning norms of fishing vessels are required to be updated to cater to the needs of fisheries sector and also to meet the international standards and norms prescribed by concerned agencies such as the Food and Agricultural Organization (FAO), the International Maritime Organization (IMO), the International Labour Organization (ILO), etc. 21.0 Further, establishment of vessel building yards and construction of fishing vessels has been an unregulated activity in the country, leading to construction of poor quality vessels that compromise with key attributes such as stability, optimum space for fish holds, crew accommodation and provisions for kitchen and toilets. With the increased usage of Fibre Reinforced Plastic (FRP), the chances of building poor quality boats by such yards have amplified. The Government will consider enlarging the scope of the Marine Fishing Regulation Acts (MFRAs) of the maritime States/UTs to include registration of vessel building yards, annual survey of fishing vessels for seaworthiness, routine inspection of communication & safety appliances through IRS/similar Technical Organizations, standard design specifications for fishing vessels, construction material and procedures for continuous monitoring and control of vessels construction by the Central and State Governments. 22.0 India being a party to several International Agreements/Arrangements to deter, prevent and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, the Government will establish a sound mechanism both at the port and at sea to ensure that the Indian fishing fleet does not engage in any IUU fishing within its own EEZ, high seas and EEZs of other nations. 23.0 In recent times, the incidences of Indian fishermen crossing the International Maritime Boundary Line (IMBL) have increased. This increase is attributed to many reasons, one of them being the redefining of the IMBL on the basis of the judgment given by the Permanent Court of Arbitration at The Hague. To reduce such incidents, the Government will consider providing necessary awareness and training to fishermen so that the crossing of IMBL is avoided. 24.0 Convention 188 of ILO has been a landmark international instrument providing necessary provisions for best labour conditions on fishing vessels. The Government will consider incorporation of the provisions of the said Convention into the domestic legislation to provide necessary protection to labours working on fishing vessels. In this regard, it is also essential that the above provisions are extended to labours migrating from one State/UT to the other for working on fishing vessels. The Central Government will work fully with the State Government to put in place timelines for ratification of the ILO Convention 188 and for its speedy implementation, including improvement of the working conditions of vessel workers and migrant workers and including setting timelines for updating India’s domestic legislations related to fisheries with respect to international standards and norms for registration of vessels, hygiene and sanitary norms for fish landing centres (FLCs), fishing harbours, etc. 25.0 It is estimated by the ILO that globally 24,000 fishermen perish annually while fishing at sea. These figures are derived from countries where good statistics are maintained on accidents at sea. If mortality figures from other countries are also taken into account, the estimates would be much higher. In view of the predominant small-scale nature of the Indian marine fisheries, Government will ensure that safety-at-sea measures are adequately strengthened and implemented. Such measures inter alia will include provisions of lifesaving appliances (such as Distress Alerting Transmitter/Automatic Identification System) and communication equipment on the vessels and developing adequate skills and capacity of fishers and other concerned stakeholders. Fisheries Data and Research 26.0 To allow for considered decisions, the Government will strengthen the science-policy interface. Further, as sound policy decisions will necessitate timely, reliable, and comprehensive datasets covering various facets of the marine fisheries sector, the Government will implement a National Marine Fisheries Data Acquisition Plan, involving Central and State Governments, research institutions and stakeholders. The Plan will aim at strengthening these18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] institutions through appropriate technology and capacity building for timely and reliable data acquisition and management system for fisheries. Mariculture 27.0 Mariculture, if carried out sustainably, can play an important role in increasing fish production from the coastal waters. Government will encourage schemes to set up mariculture farms/parks and setting up of hatcheries for supply of seed for development of the sector. Institutional and commercial needs of this emerging sector, which will include lease rights policies; spatial planning; technological inputs such as husbandry, seed, feed, health management; environmental and social impacts; capacity building of local fishers and local entrepreneurs to take up mariculture; and development of local markets and value chains will be addressed in consultation with the coastal States/UTs and concerned stakeholders. Participation of small fishing communities, fishermen groups, fishery cooperatives or Government organizations will be specially encouraged and supported. Island Fisheries 28.0 The Andaman & Nicobar and Lakshadweep Group of Islands have significant fisheries resources, including lucrative fisheries of tuna and tuna-like species and other species of commercial value such as groupers, snappers and coral fishes. Their geographic remoteness has so far impeded fisheries development and optimal harnessing of fisheries wealth. The Government will implement dedicated programmes for sustainable harvest of fisheries resources, mariculture, developing capacities of local fishers and institute post-harvest support that can allow the harvested resources to come to the mainland markets as also to seafood export destinations. Post-harvest & Processing 29.0 The general hygiene and sanitary aspects of FLCs, harbours and fish markets in the country need improvement to raise them to international standards. The Government will introduce programmes to sensitize the stakeholders for maintaining cleanliness and hygiene in these facilities. Simultaneously, State/UT Governments and Port Trust Authorities will be encouraged to develop suitable mechanisms to address the issue, including stakeholder run committees for day-to-day management of the FLCs/harbour facilities. This will ensure availability of safe and hygienic seafood. In particular, efforts will be made to meet the urgent needs for capacity building in post-harvest fisheries. 30.0 Provision of adequate infrastructure facilities is critical to marine fisheries value chain, and also critical for many MCS functions. Based on a comprehensive reassessment of the requirements and ensuring minimal impacts on the coastal ecosystem, the Government will create additional facilities, including harbour-based fish dressing centres and fish processing estates. To promote direct engagement of stakeholders in setting up of such infrastructure facilities, fisher cooperatives will be encouraged along with the PPP mode to ensure speedy fulfillment of the requirements. 31.0 Presently, it is estimated that about 15 per cent of the fish caught is lost in post-harvest phase, which is a colossal waste of natural wealth that otherwise could have been put to better use. The Government will address the post- harvest losses through better on-board fish handling, as it will lead to better quality and prices, particularly for high value fishes and their products. More importantly, loss of valuable fish wealth will be minimized so that more fish is available for human consumption. Mitigation measures to reduce by-catch will be promoted through relevant implements, gears and other management measures. 32.0 Use of low-value fish species in fish feed industry is becoming a matter of concern as it can lead to overfishing of such species and bycatch, and could undermine the integrity of the marine ecosystem. The spread of fish meal plants in some coastal States and their overwhelming demand for small pelagics (e.g. oil sardines) has led to overfishing, resulting in reduced stocks of small pelagics in some parts of the country. The Government will address this issue by taking steps to control and regulate proliferation of fish meal plants. Trade 33.0 Indian seafood finds a significant place in the global seafood trade. Over the period, seafood exports from India have grown both quantitatively and qualitatively. Notwithstanding these developments, Indian seafood is yet to realize its optimum value, first due to low levels of value addition and second due to poor product branding. To overcome these weaknesses, the Government will make efforts to promote product diversification, improve value addition and product branding and enhance the reach to new markets in different parts of the world. Similarly, with the growing consumer demand for fish and fish products in the domestic sector, the Government will undertake thorough review of the existing infrastructure, value chain and other important attributes of domestic fish marketing to ensure that consumers get high quality fish. 34.0 Fishery product traceability and chain-of-custody will be addressed, as they have assumed paramount significance in global seafood trade. Besides diversifying seafood products to meet international demand and standards, efforts will also be made to get maximum value for fishery products. Furthermore, fishery products will be integrated with the Food Safety Standards Authority of India (FSSAI) benchmarks to improve domestic marketing value chain. In this regard, the Government will also consider harmonizing FSSAI benchmarks with those of the Export Inspection Council (EIC).I 19 35.0 Traceability of seafood and eco-labelling are gradually gaining importance as market- based interventions to ensure environmental sustainability of fisheries. Demonstrating traceability of seafood is an important requirement for all seafood exported to markets in the European Union (EU). It is likely that in the coming years more importing countries as also markets will demand only certified and labelled seafood. The Government will create an enabling environment for promoting eco-labelling of key Indian fisheries that would benefit fish stocks, seafood industry and fishers. 36.0 The wide difference between fish sale price at landing centres and retail markets indicates that middlemen take a substantial share of the prices. There are issues of credit bondage also. The Government will consider taking steps to bring in necessary interventions so that the dependency of fishers on middlemen and private financers is reduced. Efforts will also be directed towards strengthening marketing through fishermen-run and/or state-run harbour-based co-operatives. Marine Environment and Pollution 37.0 The state of marine environment in India is under stress due to pollution and is probably one of the reasons for decline in fish stocks. Further, factors such as poor effluent treatment on land, plastics (especially, micro-plastic particles) in the sea and ghost fishing are equally affecting fish stocks. The Government will strengthen regulatory mechanisms to control pollutants to ensure that land and sea-based pollution are effectively controlled and the ecosystems monitored. Fishers will make all out efforts to ensure that fishing vessels do not contribute to marine pollution in any form by taking required measures into account, in their design and construction. 38.0 Development of Ports sometimes leads to erosion and accretion along the coasts. These developments may bring changes in coastal configuration, which may have an impact on the coastline, ecology and fisheries. Government will consider placing adequate mechanisms to address these aspects while considering infrastructure developments on the coast. 39.0 It is well known that coastal and inshore waters are tail-end ecosystems and marine fish resources inhabiting therein are highly dependent on the inflow of freshwater and sediments that bring in nutrients. However, these water bodies are subject to anthropogenic pressures, resulting in degradation of environmental quality and reduced freshwater inflow. Such changes impact stocks of several important marine fishery resources, particularly the high value shrimps, which complete a phase of their life cycle in these inland coastal waters. Therefore, to safeguard the ecological integrity of such tail-end ecosystems, the Government will consider a landscape- to- seascape approach where sound management of inland water resources will also ensure the health and well-being of the coastal eco-systems. 40.0 While promoting development of sustainable fisheries, the Government will place emphasis on maintenance of the ecological integrity of marine environment, so as to ensure that there are no adverse effects on the endangered, threatened or protected marine species. Mangroves, seagrass beds and coral reefs are integral part of the coastal marine eco-systems and provide a range of eco-system services, including habitation for many fish species and marine mammals (e.g. dugong). Such ecosystems will be protected from anthropogenic impacts. Climate Change (Adaptation and new initiatives) 41.0 Climate change is one of the biggest challenges that the fisheries sector is facing and time-bound adaptation and management plans are necessary. The impacts of climate change on marine fisheries are amply visible in the Indian EEZ and surrounding high seas. Such impacts have brought perceptible changes in the fishery of some species, forcing fishers to make changes in fishing operations. Climate change is also one of the reasons for changes in abundance of vulnerable fish stocks. The Government will encourage focused studies on climate change impacts on fish stocks and fishing communities, besides implementation of adaptation options in a time-bound manner. As part of India’s International commitments on climate change, the concept of green fisheries by reducing Green House Gases (GHG) emissions from fishing and fishing related activities will also be encouraged. Fisher Welfare, Social Security Nets & Institutional Credits 42.0 The Government will consider continuing the current welfare measures and further strengthen them to provide adequate safety nets to fisher community in the country through the Direct Benefit Transfer Scheme (DBTS). Such measures will also include community welfare, housing and other amenities to fishers. 43.0 Weather events of extreme nature such as storm surges, cyclones and rogue waves will be considered as natural calamities. In the same vein, man-made disasters such as oil spills will also be considered as calamities and affected fishing communities will be provided with admissible support/assistance in restoration of their livelihoods. In cases of loss of fishers’ life at sea, procedures for compensation would be made easier so that the benefits to affected fisher family are provided within a reasonable time. 44.0 The positive impacts of fishing ban on the health of fish stocks have been voiced by a large section of stakeholders. Some coastal States and stakeholders have also voiced the need for increasing the ban period from the present span of 61 days. Keeping in view the beneficial effects of the ban and good co-operation of stakeholders, the Government will further strengthen the existing compensatory package available to fishers during the period of fishing20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ban. This will not only promote increased engagement of stakeholders in the conservation of resources, but also help in rejuvenation and restoration of fish stocks that have been showing signs of decline/depletion. 45.0 Fisheries cooperatives have gained momentum over the years and in some States/UTs, such cooperatives have demonstrated their success. Fisheries cooperatives can best serve the community if they adopt good business models that would include both harvest and post-harvest functions. The Government will further facilitate and strengthen fisheries co-operatives through skill development and technical and financial support, wherever necessary. The co-operatives will also be encouraged and strengthened in carrying out a science-based approach to address fisheries and climate related issues. 46.0 Availability of institutional credit for fishermen for purchase of fishing implements and crafts has often proved very difficult, and the risky nature of returns has resulted in many fishermen falling into the debt trap of private financiers and middlemen. In order to remedy this situation, the Government will consider providing public finance to fishermen with liberal terms and conditions. In this direction, the role of the National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) assumes significance and will be considered in meeting the needs of the fishers. 47.0 The Government will initiate steps towards training, capacity building as well as up-gradation of technological skills of traditional fishers in moving from artisanal fishing to more economic and efficient means of fishing. Gender Equity 48.0 Women constitute more than 66 percent of the total work force in post-harvest activities in the fisheries sector. Besides raising families, women play important roles in retailing fish, fish drying and other value addition activities through women self-help groups (SHGs). The Government will continue to support its contributions to the roles played by women and will further enhance support by way of forming women cooperatives; women-friendly financial support schemes; good working conditions that would include safety, security and hygiene and transport facilities for retail marketing; encouragement to take up small-scale fishing, value-addition activities; and also facilitate their active engagement in fisheries management. Additional/Alternate Livelihoods 49.0 Keeping in mind the dwindling marine fisheries resources, additional/alternative sources of livelihoods will be essential for the vast number of fisher communities spread all along the coastline. Mariculture and eco-tourism are considered important in this regard and both offer good potential of additional/alternate sources of livelihoods. Game Fishing and the concept of Catch, Photograph and Release (CPR) is gaining importance throughout the world as part of fisheries tourism. The Andaman & Nicobar Islands and the Lakshadweep Group of Islands, besides some coasts on the mainland, are ideally suited for promotion of such activities. The Government will promote CPR schemes among fishermen in suitable areas and will also consider harmonizing tourism plans related to coastal and marine waters with the livelihood needs of the fishers. Blue Growth Initiative 50.0 While re-defining its strategy for fisheries sector, the Government will focus on ushering ‘Blue Revolution’ (Neeli Kranti) by sustainable utilization of fisheries wealth from the marine and other aquatic resources of the country for improving the lives and livelihoods of fishers and their families. The ‘Blue Revolution’ will encompass elements of the ‘Blue Growth Initiative’, as also the targets set under the Sustainable Development Goals, to which India is committed. 51.0 In view of the competing demands for ocean space, the need for Marine Spatial Planning (MSP) assumes significance. With the growing demand for mineral and oil exploration/extraction from the seas, the increasing volumes of maritime commercial traffic and reservation of spaces for strategic defence purposes, the available space for fisheries is diminishing. Keeping these contemporary developments in view, the Government will consider MSP to ensure that all eco-nomic activities get their due space and in the process conflicts are reduced. International Agreements/Arrangements 52.0 Indian fisheries is now set in a globalized world. The global agenda on fisheries is guided by a set of binding and non-binding instruments that concern both fisheries and environmental aspects. India being a signatory to such instruments and agreements needs to implement the provisions and agreements to meet its international obligations and make fisheries sustainable, which otherwise could impact the sector and in turn affect the livelihoods of millions of fishers. The Government will ensure compliance of the provisions of the International Agreements/Arrangements and also active participation in the activities of the regional/international bodies demonstrating India’s leadership in management of its marine resources that are part of the ‘Common heritage of the mankind.’ 53.0 The FAO’s Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF or Code) is today the most significant of the non-binding agreements in the global fisheries sector. It is global in scope and directed towards members and non- members of FAO, fishing entities, organisations of all kinds, fishers, people engaged in processing and marketing of fishI 21 and fishery products – in short, everyone concerned with the management and development of fisheries. The Code is voluntary, but certain parts of the Code reflect and include major articles and provisions from a number of global UN conventions and agreements, as mentioned earlier. The Code sets forth principles and standards applicable to conservation, management and development of all fisheries. The Government will ensure that the Code and its Principles are well-integrated in all its activities that relate to marine fisheries sector. 54.0 The global community has recognized the importance of small-scale fisheries as a principal contributor to poverty alleviation and food security and has agreed to the Voluntary Guidelines on Sustainable Small-scale Fisheries (VG-SSF). The main objectives of the VG-SSF Guidelines are expected to be achieved through the promotion of a human rights-based approach in the context of food security and poverty eradication, by empowering small-scale fishing communities. The Government will make all efforts to implement the provisions of the VG-SSF keeping in view the complexities and divisions within the small-scale sector, particularly those involved in sustenance fishing. 55.0 As the provisions contained in the binding and non-binding international instruments normally draw strength from each other, it is essential that these instruments are considered holistically and not in isolation. The Government will encourage wider consultations with stakeholders and fisheries organisations to provide a more balanced understanding and better implementation of such instruments. Regional Cooperation 56.0 The Indian sub-continent is surrounded on the west by the Arabian Sea and on the east by the Bay of Bengal. Together, the two seas form part of the upper Indian Ocean. On the west coast, India shares its maritime boundaries with Pakistan and the Maldives, while on the east coast, the boundaries are shared with Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailand and Indonesia. In some cases, it is not only the shared maritime boundaries but also shared ecosystems, such as the Gulf of Mannar and Palk Bay between India and Sri Lanka; Sunderbans between Bangladesh and India; and the Myeik (Mergui) Archipelago in the Andaman Sea. Both the Arabian Sea and the Bay of Bengal harbour migratory as well as straddling fish stocks, such as tuna and tuna-like species, sharks and Spanish mackerels. As situations necessitate, the Government will foster a strong regional co-operation in management and sustainable utilization of the resources, including conservation of species/stocks, wherever necessary. 57.0 Cooperation in safety and security of fishermen is also necessary as the upper Indian Ocean, especially the Bay of Bengal, witnesses high number of adverse weather events and every year many fishers lose their lives or suffer extreme hardships. Further, cooperation in the field of marine fisheries through bilateral arrangements as also by participating in the regional fisheries and environment bodies will be enhanced. Such co-operation will facilitate managing shared resources and shared eco-systems; harmonization of policies and programmes aimed at optimized harvesting of trans-boundary resources; safeguard of human rights, in particular for fishermen straying in waters of other countries. 58.0 Indian fishers are widely recognized in other countries in the region for their skills, industrious nature and the ability to work under challenging conditions. As a result, more and more fishers from India are now finding employment in fishing fleets of other countries. On many occasions, Indian fishers have been apprehended in neighbouring countries, as while fishing they unknowingly stray into the EEZ of other countries, making it difficult for the Government to secure their release through normal channels. The Government will ensure that fishers who are willing to take employment in fisheries sector in other countries have adequate skills and knowledge of working in alien seas and go through formal Government approvals. Governance and Institutional Aspects 59.0 The marine fisheries sector is dealt by a range of institutions that fall within the purview of coastal State/UT Governments (DoF), Central Government (DAHD&F, Ministry of Commerce & Industry, ICG, etc.) and scientific bodies. This pluralistic governance structure necessitates strong co-ordination between the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Coastal States/UTs on one hand and different Ministries/Departments of the Union Government on the other. Further, similar cooperation between coastal States/UTs will also be essential to ensure that fisheries are sustainably harvested. In this regard, the Government will consider putting in place a mechanism to allow for better coordination between all concerned agencies. 60.0 Marine fisheries in India is dynamic with continuous changes in practices and resource harnessing. The MFRAs have come into existence from the early 1980s, and barring a few States/UTs, the MFRAs were in place by mid- 1990s. Keeping in view the fact that most of the MFRAs were adopted before adoption of key International Agreements/Arrangements (1982 UNCLOS, 1992 UNFSA, 1995 FAO CCRF), the Government will consider updating the existing rules and regulations for governing fisheries in the MFRAs and also aligning with International Instruments/Arrangements to ensure that they cover all aspects of fisheries management. This will be carried out by preparation of a Model Bill for consideration of the coastal States/UTs. 61.0 The Central Government is mandated to control and regulate fisheries in the EEZ (12-200 nm area). Therefore, there is a need to regulate fisheries in the EEZ with appropriate legislation. The Government will take steps to bring in such legislation for sustainable development and management of fisheries in the EEZ.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Way Forward 62.0 The NPMF, 2017 is expected to meet the multi-dimensional and growing needs of the marine fisheries sector for the next one decade. The Policy is holistic and adequately addresses the needs of all the segments of this diverse eco-nomic activity. The NPMF, 2017 will have an ‘Implementation Plan’ that will specify the action points under each recommendation contained in the Policy. These action points will be further elaborated with timelines for implementation, agencies responsible for the work and the likely sources of funds required for implementation. The Implementation Plan will also have a ‘Monitoring and Evaluation’ section that will address the timeliness and efficacy of implementation. It is expected that through the implementation of this Policy, the marine fisheries sector in India will become a sustainable and well-managed entity, ensuring enhanced utilization of the harvest for human consumption; employment, gender equity and livelihoods; equity and equality; provision of food security and nutrition; and creation of wealth and prosperity in the sector. ADITYA KUMAR JOSHI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.