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Date: 27-Aug-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman

Issued by Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Description of the Gazette Notification

  • This Extraordinary Gazette of India, Part III—Section 4, Notification No. 667, dated August 27, 2024, publishes the Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024.
  • These regulations supersede the 2019 regulations, except for actions already taken under the previous regulations.
  • The regulations establish a framework for consumer grievance redressal forums (CGRFs) and an Electricity Ombudsman for the State of Goa and several Union Territories (Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, and Puducherry).

Key Changes

  • Establishment of Consumer Grievance Redressal Forums (CGRFs) at various levels (sub-division, division, circle, zone, company) within distribution licensee areas.
  • Appointment of a Chairperson and Members for each CGRF, including an independent member nominated by the Commission. Specific qualifications and tenure are defined for each role.
  • Detailed procedures for grievance submission, handling, and redressal are outlined, including timelines (Annexure I).
  • Establishment of an Electricity Ombudsman to hear appeals against CGRF decisions.
  • Specific qualifications, appointment process, and tenure for the Ombudsman are detailed.
  • Detailed remuneration and allowances for CGRF members and the Ombudsman are specified.
  • Monitoring mechanisms for both CGRFs and the Ombudsman are established, including quarterly and annual reporting requirements (Annexures II and III).
  • The regulations stipulate specific timeframes for various actions, such as acknowledgement of complaints, licensee responses, and the issuance of orders.

Impact Analysis

Impact on Consumers

  • Increased transparency and accountability of distribution licensees in providing electricity services.

Impact on Distribution Licensees

  • Potential for financial penalties for non-compliance.

Impact on the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC)

  • Increased workload related to handling appeals and monitoring compliance.

Suggested Action Items

  • Public awareness campaigns should be conducted to inform consumers about the new grievance redressal mechanism.

Key Entities Referenced

Joint Electricity Regulatory Commission (JERC): The regulatory body responsible for overseeing the implementation of these regulations. Electricity Act, 2003 (36 of 2003): The primary legislation under which these regulations are made. Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986): Referenced for definitions and interpretations. Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2019: The regulations that these regulations supersede. Companies Act, 2013 (1 of 1956): Referenced for the definition of a 'consumer association'. Indian Penal Code, 1860: Referenced to define public servants. Prevention of Corruption Act, 1988: Referenced to define public servants. JERC Electricity Supply Code 2018: Referenced in the definition of a complaint.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सससीीी...जजजीीी...---एएएचचच...आआआररर...---अअअ...---222889000888222000222444---222555666666999666 xxxGIDHxxx CCCGGG---HHHRRR---EEE---222889000888222000222444---222555666666999666 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 667] िई कदल्ली, मगं लिार, अगस्ट्त 27, 2024/भाद्र 5, 1946 No. 667] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2024/BHADRA 5, 1946 सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (गोिा राज्य और सघं राज्य क्षत्रे के जलय)े अजधसचू िा गरुु ग्राम, 16 अगस्ट्त, 2024 उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल जिजियम, 2024 िईे आरसी स.ं -31/2024- गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्ाात अंडमाि और जिकोबार द्वीप समहू , चडं ीगढ़, दादरा और िगर हिेली एि ं दमि और दीि, लक्षद्वीप एिम पुडुचेरी के जलए संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग, जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 42 की उप-धारा (5) स े (8) के सार् धारा 181 की उप-धारा (2) के खडं (आर) और (एस) के तहत प्रदत्त िजक्तयों और इस संबंध म ें इसे सक्षम करिे िाली अन्य सभी अजधकारों का प्रयोग करते हुए और पूिा प्रकािि के बाद और संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल) जिजियम 2019 के स्ट्र्ाि पर, ऐसे अजधक्रमण स े पहल े ककए गए या ककए िािे स े चूक गए अजधजियम या जिकायतों के संबंध म,ें संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग ("िईे आरसी") इसके द्वारा जिम्नजलजखत जिजियम 2024 बिाता ह।ै अध्याय -I सजं क्षप्त िीर्का , प्रारंभ, सीमा, पररभार्ाएं और व्याख्या 1. सजं क्षप्त िीर्का , सीमा और प्रारंभ – (1) इि जिजियमों को संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल) जिजियम, 2024 कहा िाएगा। 5435 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) ये जिजियम पूरे गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों अर्ाात ् अडं माि और जिकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और िगर हिेली तर्ा दमि और दीि, लक्षद्वीप एिम पुदचु ेरी पर लाग ूहोंगे। (3) ये जिजियम भारत सरकार के रािपत्र में प्रकािि की जतजर् से लाग ूहोंगे। (4) इि जिजियमों के अंग्रेिी और हहदं ी संस्ट्करणों के बीच जभन्नता के मामले में, अग्रं ेिी संस्ट्करण मान्य होगा। 2. पररभार्ाए:ँ - (1) इि जिजियमों में, िब तक कक संदभ ासे अन्यर्ा आिश्यक ि हो, - क) “अजधजियम” का तात्पया जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) से ह।ै ; ख) “अिलु ग्नक” का तात्पय ाइि जिजियमों के अिुलग्नक स ेहै; ग) “आयोग” का तात्पया गोिा राज्य तर्ा संघ राज्य क्षेत्रों अर्ाात ् अंडमाि और जिकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और िगर हिेली तर्ा दमि और दीि, लक्षद्वीप एिम पुडुचरे ी के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग से ह।ै घ) “अध्यक्ष” अध्यक्ष का तात्पया जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियुक्त उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम के अध्यक्ष से ह।ै ङ) “जिकायतकताा” का तात्पया ह ै— i. उपभोक्ता ह;ै या अजभयोक्ता; ii. िए जबिली किेक्िि के जलए आिेदक; iii. कंपिी अजधजियम, 2013 1956 (1956 का 1) के तहत या सोसायरियों और/या धमाार्ा संस्ट्र्ाओं के पंिीकरण से संबंजधत ककसी कािूि के तहत या ितामाि म ें लाग ू ककसी अन्य कािूि के तहत पंिीकृत ककसी उपभोक्ता संघ; या iv. ककसी अपंिीकृत संघ या उपभोक्ताओं के समूह, जििके पास समाि या एक िैसा जहत हों; v. उपभोक्ता की मृत्यु के मामले म ेंउसके कािूिी उत्तराजधकारी या अजधकृत प्रजतजिजध; vi. जितरण लाइसेंसधारी द्वारा दी गई सेिाओं या व्यिसाय से प्रभाजित उपभोक्ता के जलए दािा करि े िाला या उसके द्वारा अजधकृत या उसके एिेंि के रूप म ेंकाया करिे िाला कोई अन्य व्यजक्त। च) जिकायत का अर् ाऔर इसमें िाजमल हबंदएु ँ (i) जितरण लाइसेंसधारी ("लाइससें धारी") द्वारा लाइसेंस, अिुबधं , करार के अिुसरण म ें या समय-समय पर संिोजधत िेईआरसी जिद्युत आपूर्ता कोड 2018 के अंतगात या आयोग द्वारा जिर्दष्टा लाइसेंसधाररयों के जितरण प्रदिाि मािकों के संबंध म ें ककए िािे िाल े काया की गुणित्ता, प्रकृजत और तरीके में ककसी भी दोर्, अपूणता ा, कमी या अपयााप्तता से संबंजधत जिकायत, और इसम ें ककसी भी प्रकार के जबल जििाद और जितरण प्रणाली की सुरक्षा से संबंजधत मामल े िाजमल ह,ैं जििस े िीिि या संपजत्त को खतरा हो सकता ह;ै या लाइसेंसधारी द्वारा जिकायत दिा करिे या उसका जििारण करिे में जिफलता से उत्पन्न उपभोक्ता का असंतोर् और इसमें ककसी भी जिकायत के संबंध में या प्रभाजित व्यजक्त द्वारा दिा की गई जिकायत के संबंध में या उसके अिुसरण में लाइसेंसधारी द्वारा की गई ककसी कारािाई के संबंध म ें उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच कोई जििाद िाजमल होगा। (ii) ककसी जितरण लाइसेंसधारी ि े जिकायत में उजल्लजखत जिद्युत सेिाओं के जलए आयोग द्वारा जिधााररत कीमत या िल्ु क से अजधक कीमत या िल्ु क जलया ह ैया िसूला है; (iii) जिद्युत सेिाएँ, िो उपयोग ककए िाि े पर िीिि और सुरक्षा के जलए खतरिाक ह,ैं ककसी भी कािूि के प्रािधािों के उल्लंघि म ेंििता के उपयोग के जलए प्रस्ट्तुत ह;ै (iv) जितरण लाइसेंसधारी द्वारा ककसी भी दाजयत्ि का उल्लंघि िो ककसी भी उपभोक्ता पर प्रजतकूल प्रभाि डालता ह;ै छ) उपभोक्ता का अर्ा ह ै कोई व्यजक्त जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या इस अजधजियम या ककसी अन्य समय प्रिृत्त कािूि के अंतगात ििता को जिद्युत आपूर्ता करि े के व्यिसाय म ें लग े ककसी अन्य व्यजक्त द्वारा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 अपि े स्ट्िय ं के उपयोग के जलए जिद्युत आपूर्त ा की िाती ह ै और इसमें कोई भी व्यजक्त िाजमल ह ै जिसका पररसर जिद्युत प्राप्त करि े के प्रयोिि के जलए लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यजक्त, िसै ा भी मामला हो, के कायों से िडु ा हुआ ह;ै ि) प्रोज्यमू र का अर् ा ह ै िह व्यजक्त िो जग्रड स े जबिली का उपभोग करता ह ै और उसी आपूर्त ा हबंद ु का उपयोग करके जितरण लाइसेंसधारी के जग्रड म ेंभी जबिली इंिेक्ि कर सकता ह;ै झ) उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम (सीिीआरएफ) स े तात्पया उपभोक्ताओं की जिकायतों के जििारण के जलए जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अजधजियम की धारा 42 की उपधारा (5) और इि जिजियमों में जिजहत प्रािधािों के अिुसरण में स्ट्र्ाजपत ककए िाि े िाले फोरम से ह;ै ञ) "जितरण लाइससें धारी" का तात्पया अपिे आपूर्ता क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जबिली की आपूर्ता के जलए जितरण प्रणाली को संचाजलत करिे और बिाए रखिे के जलए अजधकृत लाइसेंसधारी से ह ै और इसमें डीम्ड लाइसेंसधारी भी िाजमल ह;ै ि) "सदस्ट्य" का तात्पय ा फोरम के सदस्ट्य से ह ै और िब तक संदभा से अन्यर्ा अपेजक्षत ि हो, "सदस्ट्य" में अध्यक्ष भी िाजमल होगा; ठ) "मल्िी-िाहस्ट्कंग स्ट्िाफ" (एमिीएस) स े तात्पया कार्माक एिं प्रजिक्षण जिभाग के मौिूदा िीजतगत जिणाय म ें कदए गए मल्िी-िास्ट्क करि े िाले कमाचारी िगा स ेह।ै ड) "जिद्यतु लोकपाल" का तात्पया अजधजियम की धारा 42 की उपधारा (6) और इि जिजियमों के अंतगता आयोग द्वारा जियक्तु या िाजमत प्राजधकारी से ह,ै जिसके समक्ष कोई भी व्यजक्त अभ्यािेदि कर सकता है, िो जििारण से असंतुष्ट ह ैया फोरम द्वारा उसकी जिकायतों का जििारण ि ककए िािे स ेव्यजर्त ह;ै ढ) "अभ्यािदे ि" का अर् ा ह ै जिकायतकताा द्वारा लोकपाल को ककया गया अभ्यािेदि, िो फोरम के आदिे (आंजिक या पूण ा बखाास्ट्तगी आदेि सजहत) स े व्यजर्त ह,ै या फोरम द्वारा जिर्दाष्ट समय के भीतर उसकी जिकायतों का जििारण िहीं ककया गया ह ै या फोरम द्वारा िारी आदिे स े असंतष्टु ह ै या लाइसेंसधारी द्वारा जिर्दाष्ट समय के भीतर फोरम के आदिे का कायाान्ियि िहीं ककया गया ह;ै ण) "समयसीमा" का तात्पय ा इि जिजियमों के अंतगात की गई ककसी जिकायत या अभ्यािेदि पर कारािाई करि े के जलए अिलु ग्नक-I या इि जिजियमों के ककसी अन्य प्रािधाि में जिर्दाष्ट समय सीमा से ह।ै 3. इि जिजियमों में प्रयक्तु तर्ा पररभाजर्त िहीं ककए गए िब्दों और अजभव्यजक्तयों, परंत ु जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) या उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 1986 (1986 का 68) में पररभाजर्त ककए गए िब्दों और अजभव्यजक्तयों के िही अर् ा होंग े िो इि अजधजियमों म ें कदए गए ह ैं तर्ा ककसी जििाद की जस्ट्र्जत म ें जिद्युत अजधजियम, 2003 म ेंकदए गए अर् ाही मान्य होंगे। अध्याय -II उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम (सीिीआरएफ) 4. फोरम की स्ट्र्ापिा:- प्रत्येक जितरण लाइसेंसधारी, जिसमें माजित लाइसेंसधारी भी िाजमल है, लाइसेंस प्रदाि ककए िािे के छह माह के भीतर, अजधजियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अंतगता अपि े आपूर्त ा क्षेत्र म,ें इि जिजियमों में जिजहत कदिाजिदेिों के अिुसार उपभोक्ताओं की जिकायतों के जििारण के जलए एक फोरम स्ट्र्ाजपत करेगा: 5. फोरम का मख्ु यालय: - फोरम का प्रधाि कायाालय अजधमाितः जितरण लाइसेंसधारी के मुख्यालय/सर्काल स्ट्र्ाि पर होगा। फोरम, यह सुजिजित करेगा कक व्यर्ा की सुििाई और जििारण इि जिजियमों के तहत जिर्दष्टा समय सीमा के भीतर की िाए फोरम अपिे मख्ु यालय के अलािा अपिे अजधकार क्षेत्र के भीतर ऐसे अन्य स्ट्र्ािों पर अपिी बैठकें आयोजित कर सकता है, जिन्ह ेंिह आिश्यक और उजचत समझे। 6. फोरम का गठि – (1) जितरण लाइसेंसधारी उप-जिभाग, संभाग, सर्काल, िोि, कंपिी स्ट्तर की आिश्यकताओं को पूरा करिे के जलए जिजभन्न स्ट्तरों पर अजधजियम की धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतगात उपभोक्ता जिकायत जििारण4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] फोरम (सीिीआरएफ) की स्ट्र्ापिा करेगा। फोरम का िेतृत्ि लाइसेंसधारी के उपयुक्त िररष्ठ अजधकारी द्वारा ककया िाएगा। फोरम म ें लाइसेंसधारी के अजधकारी िाजमल होंगे और इसम ें उपभोक्ता और प्रोज्यूमर प्रजतजिजधयों के रूप म ें चार से अजधक सदस्ट्य िहीं होंगे। उपयक्तु आयोग एक स्ट्ितंत्र सदस्ट्य को िाजमत करेगा िो उपभोक्ता मामलों स ेपररजचत हो। (2) आयोग जितरण लाइसेंसधारी को जिदेि द े सकता ह ै कक िह उपभोक्ताओं के जलए पहुचं म ें आसािी, भौगोजलक क्षत्रे , प्राप्त अभ्यािेदिों की संख्या तर्ा जिर्दाष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यािेदिों के जिपिाि िैसे कारकों पर जिचार करते हुए मौिूदा सीिीआरएफ के अजतररक्त एक अजतररक्त सीिीआरएफ बिाए। 6 ए अध्यक्ष एि ंसदस्ट्यों की जियजु क्त (1) अध्यक्ष और सदस्ट्यों के जलए योग्यताएँ क) अध्यक्ष: - उपयुक्त िररष्ठ जितरण लाइसेंसधारी अजधकारी, िो कायाकारी इंिीजियर के पद स े िीचे ि हो और अंडमाि और जिकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के मामले में सहायक इंिीजियर के पद से िीचे ि हो, जिसके पास राज्य/केंद्रीय जिद्युत क्षेत्र या जिद्युत उपयोजगताओं में न्यूितम 15 िर् ा का अिुभि हो। । ख) सदस्ट्य: - (i) सदस्ट्य (जितरण लाइससें धारी): -उपयुक्त िररष्ठ जितरण लाइसेंसधारी अजधकारी, िो कायाकारी इंिीजियर के पद से िीचे ि हो और अडं माि और जिकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के मामले में सहायक इंिीजियर के पद से िीचे ि हो, जिसके पास राज्य/केंद्रीय जिद्युत क्षेत्र या जिद्युत उपयोजगताओं म ें न्यूितम 10 िर् ा का अिुभि हो। (ii) सदस्ट्य (उपभोक्ता/प्रोस्ट्यमू स)ा : िह व्यजक्त जिसके पास उद्योगों/िाजणज्य में न्यूितम 10 िर् ा का अिुभि हो। (iii) स्ट्ितत्रं सदस्ट्य: - न्यिू तम स्नातक जडग्री रखिे िाला व्यजक्त जिसे उपभोक्ता मामलों को संभालिे म ें कम स े कम 10 िर्ा का अिुभि हो। (2) फोरम के अध्यक्ष और सदस्ट्य की जियुजक्त के प्रयोिि के जलए जितरण लाइससें धारी आंतररक जिज्ञापि या िामांकि या ककसी अन्य तरीके से, िैसा उजचत समझा िाए, आिेदि आमंजत्रत करके फोरम के अध्यक्ष/सदस्ट्य का चयि करेगा। (3) स्ट्ितंत्र सदस्ट्य की जियुजक्त के जलए आयोग कम से कम दो समाचार पत्रों, आयोग की िेबसाइि, जितरण लाइसेंसधारी की िेबसाइि पर सािािजिक जिज्ञापि के माध्यम से आिेदि आमंजत्रत करेगा। (4) स्ट्ितंत्र सदस्ट्य की जियुजक्त के जलए आयोग एक चयि सजमजत का गठि करेगा (5) चयि सजमजत में जिम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंग े आयोग के अध्यक्ष ... सजमजत के अध्यक्ष; आयोग के सदस्ट्य … सदस्ट्य; आयोग के सजचि संयोिक 6बी ककसी भी व्यजक्त को अध्यक्ष या सदस्ट्य के रूप म ें जियुक्त िहीं ककया िाएगा और/या िह इस पद पर बिे रहि े का हकदार िहीं होगा, यकद: – (1) उसे कदिाजलया घोजर्त कर कदया गया ह;ै अर्िा (2) यकद िह व्यजक्त ककसी ऐसे अपराध के जलए दोर्ी ठहराया गया है, िो लाइसेंसधारी की राय म ें िैजतक अधमता से संबंजधत ह;ै या (3) यकद िह अध्यक्ष या सदस्ट्य के रूप म ेंकाया करि ेम ेंिारीररक या मािजसक रूप स ेअक्षम हो गया है; या (4) उसिे ऐसा जित्तीय या अन्य जहत अर्िात कर जलया ह ै जिससे अध्यक्ष या सदस्ट्य के रूप म ें उसके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि पडि े की संभाििा ह;ै या[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (5) उसिे अपि े पद का इस प्रकार दरुु पयोग ककया ह ै कक उसका पद पर बिे रहिा लोकजहत के जलए हाजिकारक है; या (6) यकद िह ककसी प्रकार दव्यु ािहार का दोर्ी पाया गया हो; या (7) कताव्यों के प्रजत उसकी लगातार लापरिाही जसद्ध हुई हो; अर्िा (8) जबिा ककसी उजचत कारण के कम से कम तीि महीिे की अिजध तक अपि े कायों का जििाहि करि े से इिकार कर कदया ह ैया असफल रहा ह;ै या (9) अध्यक्ष/सदस्ट्य के रूप म ेंअपिी जियुजक्त की ककसी भी ित ा को परू ा करि े में असमर् ाहो; 7. अध्यक्ष एि ंसदस्ट्य को हिािा- (1) ककसी मौिूदा अध्यक्ष या सदस्ट्य को जिजियमि 6 के उप-जिजियम (6बी) म ें उजल्लजखत ककसी भी आधार पर या उिमें से ककसी के जखलाफ जिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा िांच के पिात तरु ंत उसके पद स े हिाया िा सकेगा। (2) लोकपाल, अध्यक्ष (सीिीआरएफ) द्वारा दायर की गई जिकायत के आधार पर स्ट्ितंत्र सदस्ट्य (सीिीआरएफ) की िांच करेगा। लोकपाल की जसफाररि पर, आयोग जिजियमि 6 उप-जिजियमि (6बी) के तहत स्ट्ितंत्र सदस्ट्य को उसके पद से हिा सकता ह।ै (3) लोकपाल अध्यक्ष/सदस्ट्यों म ें से ककसी के जखलाफ दायर जिकायत के आधार पर िांच करेगा। लोकपाल की जसफाररिों पर, आयोग जिजियमि 6 उप जिजियमि (6बी) के तहत लाइसेंसधारी को इस आयोग को सूजचत करते हुए अध्यक्ष/सदस्ट्यों को उिके पद से हिािे का जिदेि दे सकता ह।ै 8. फोरम के पीठासीि अजधकारी: - (1) फोरम का अध्यक्ष जिजियमि 6 उप जिजियमि 6ए के तहत जियक्तु ककया गया ह ै क) फोरम का पीठासीि अजधकारी होगा। ख) अध्यक्ष के पास फोरम के अधीक्षण और जियंत्रण की सामान्य िजक्तयाँ होंगी। ग) यकद फोरम का अध्यक्ष अपिी अिुपजस्ट्र्जत, पद की ररक्तता सजहत बीमारी या ककसी अन्य कारण से अपि ेकायों का जििाहि करि े में असमर् ा ह,ै तो जिजिमय 6 उप जिजिमय 6ए 1 खंड बी (आई) के तहत जियुक्त सदस्ट्य उस कदि तक अध्यक्ष के कायों का जििाहि करेगा, िब तक कक अध्यक्ष अपिा पद ग्रहण िहीं कर लेता। 9. सदस्ट्यों का कायका ाल: - जिजिमय 6 उप जिजिमय 6ए (1) के अंतगात जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियुक्त अध्यक्ष या सदस्ट्य 3 िर्ा की अिजध के जलए पद धारण करेगा जिसे 3 िर्ा की अिजध के जलए या अजधिर्र्ाता की आय ु तक, िो भी पहल ेहो, उिके पद ग्रहण करिे की जतजर् से बढ़ाया िा सकता ह।ै बिते कक जितरण लाइसेंसधारी द्वारा अध्यक्ष या सदस्ट्य के रूप में जियुक्त जितरण लाइसेंसधारी का कोई अजधकारी, लाइसेंसधारी का अजधकारी ि रहि ेके पिात् उस रूप म ेंपद धारण िहीं करेगा; क) आयोग द्वारा जियुक्त स्ट्ितत्रं सदस्ट्य 3 िर् ा की अिजध के जलए पद धारण करेगा जिस े 3 िर्ा की अिजध के जलए या सडसठ िर्ा (67 िर्ा) की आयु तक, िो भी उसके कायाालय में प्रिेि करिे की तारीख से पहल े हो, तक बढ़ाया िा सकता ह।ै ख) उपभोक्ता/प्रोस्ट्यमू र का प्रजतजिजध जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियुक्त व्यजक्त तीि िर्ा की अिजध के जलए पद धारण करेगा जिसे तीि िर् ा की अिजध के जलए या सडसठ (67) िर् ाकी आयु तक, िो भी पहले हो, बढ़ाया िा सकता ह।ै ग) यकद अध्यक्ष या कोई सदस्ट्य (स्ट्ितंत्र सदस्ट्य सजहत) अपिा पद छोडिे का जिणाय लेता ह,ै तो िह लाइसेंसधारी को जलजखत में दो महीिे का िोरिस देि े के बाद ऐसा कर सकता ह।ै 10. मतदाि और सिसा म्मजत: - ककसी मुद्दे पर मत बराबर होिे की जस्ट्र्जत म ें अध्यक्ष या उसकी अिुपजस्ट्र्जत म ें अध्यक्षता करि े िाल ेव्यजक्त को दसू रा या जिणाायक मत देिे का अजधकार होगा। 11. ररजक्तया:ँ - लाइसेंसधारी को यह सुजिजित करिा होगा कक अध्यक्ष और सदस्ट्य का पद 30 कदि से अजधक अिजध के जलए ररक्त ि रखा िाए।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 12. पाररश्रजमक - (1) जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जियुक्त अध्यक्ष और सदस्ट्य जितरण लाइसेंसधारी के अजधकारी ह ैं और इसजलए उिका िेति और भत्ते िैसे िीए/डीए, छुरियां और अन्य लाभ िही होंग े जििके ि े सेिा म ें रहते हुए हकदार होंगे। (2) अध्यक्ष और सदस्ट्य, िो जितरण लाइसेंसधारी के अजधकारी हैं, अपिे िेति और भत्तों के अजतररक्त 10,000 रुपये प्रजत माह के जिजित अजतररक्त भत्ते के पात्र होंगे। (3) फोरम के स्ट्ितंत्र सदस्ट्य और उपभोक्ता/प्रोज्यूमर का प्रजतजिजधत्ि करिे िाले सदस्ट्य रु. 60,000/- प्रजत माह का पाररश्रजमक प्राप्त करि े के पात्र होंगे। आयोग स्ट्ितंत्र सदस्ट्य/उपभोक्ता/प्रोज्यूमर का प्रजतजिजधत्ि करि े िाल े सदस्ट्य के प्रदििा का मूल्यांकि करि े के बाद प्रत्येक िर् ा उिके माजसक पाररश्रजमक म ें 10% तक की िृजद्ध करेगा। (4) स्ट्ितंत्र सदस्ट्य और उपभोक्ता/प्रोस्ट्यूमर के प्रजतजिजध, केन्द्रीय सरकार म ें लेिल 12 के उप सजचि स्ट्तर के प्रर्म श्रेणी के अजधकाररयों के समाि ड्यूिी पर रहते हुए िीए/डीए के जलए पात्र होंगे। 13. फोरम के सजचि एि ंकमचा ारी (1) अध्यक्ष मािि संसाधि की आिश्यकता को जिर्दाष्ट करेंगे। जितरण लाइसेंसधारी को हर समय फोरम को मािि संसाधि की आिश्यकता अर्ाात सजचिीय सहायता और मल्िी-िाहस्ट्कंग स्ट्िाफ (एमिीएस) उपलब्ध करािा होगा। (2) जितरण लाइसेंसधारी अपिे ककसी एक अजधकारी को पूणाकाजलक सजचि के रूप में जियुक्त/िाजमत करेगा, िो कम से कम ककसी मान्यता प्राप्त जिश्वजिद्यालय से स्नातक होगा और उसके पास माध्यजमक प्रबंधि में एक कायाकारी के रूप म ेंपयााप्त काया का अिुभि होगा। (3) फोरम का सजचि अपिे पदभार ग्रहण करिे की जतजर् से तीि िर्ा की अिजध के जलए पद धारण करेगा, जिसे आग े तीि िर्ा की अिजध या सेिाजििृजत्त की आयु तक, िो भी पहल े हो, बढ़ाया िा सकता ह।ै (4) फोरम का अध्यक्ष सदस्ट्यों/सजचि/कमाचाररयों सजहत अपि े कायाालय पर अधीक्षण और प्रिासजिक जियंत्रण की सामान्य िजक्तयों का प्रयोग करेगा तर्ा कायाालय के कामकाि के संचालि के जलए जिम्मेदार होगा। 14. सजचिालय – (1) फोरम द्वारा आिश्यक कायाालय स्ट्र्ाि, कमाचारी और अन्य सुजिधाएं लाइसेंसधारी द्वारा प्रदाि की िाएगी । स्ट्ितंत्र सदस्ट्य सजहत सभी सदस्ट्यों के पाररश्रजमक सजहत फोरम का व्यय लाइसेंसधारी द्वारा िहि ककया िाएगा और उसे लाइसेंसधारी की िार्र्ाक रािस्ट्ि आिश्यकताओं में पास-थ्रू व्यय के रूप म ेंअिुमजत दी िाएगी। 15. फोरम का क्षत्रे ाजधकार (1) फोरम को जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदाि की गई सेिाओं के संबंध में जिकायतकताा द्वारा दायर जिकायतों पर जिचार करि े तर्ा आिश्यक समझे िािे िाल ेआदेि और जिदेि दिे े का अजधकार होगा। (2) फोरम केिल उि जिकायतों पर जिचार करेगा िहा ं जिकायतकताा ि े समय-समय पर एसओपी जिजियमों म ें जिकायत जिपिाि प्रकक्रया में जिर्दाष्ट जितरण लाइसेंसधारी के उपयुक्त प्राजधकारी से संपका ककया ह ै और िह लाइसेंसधारी के उत्तर से संतुष्ट िहीं ह ै या जिधााररत समय के भीतर लाइसेंसधारी की ओर से कोई प्रजतकक्रया िहीं जमली ह:ै बिते कक ककसी भी जिकायत पर तब तक जिचार िहीं ककया िाएगा िब तक कक िह उपभोक्ता द्वारा जिकायत जिपिाि प्रकक्रया के तहत उपाय समाप्त करिे की तारीख से तीि महीिे के भीतर फोरम के समक्ष दायर िहीं की िाती ह:ै 16. फोरम के क्षत्रे ाजधकार की सीमा (1) फोरम ककसी जिकायत पर जिचार िहीं करेगा यकद िह उसी जिर्य-िस्ट्त ु से संबंजधत हो जिसके जलए ककसी न्यायालय, प्राजधकरण या ककसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कायािाही लंजबत हो या ककसी सक्षम न्यायालय, प्राजधकरण या फोरम द्वारा कोई न्याजयक आज्ञा, जिणाय या अंजतम आदिे पहले ही पाररत ककया िा चुका हो।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (2) फोरम अजधजियम की धारा 126, 127, 135 से 139, 142, 152 और 161 के अंतगात आि े िाली जिकायतों पर जिचार िहीं करेगा। उप-जिजियम (1) और (2) के अधीि, फोरम द्वारा ककसी भी स्ट्तर पर कोई जिकायत तब तक अस्ट्िीकार िहीं की िाएगी, िब तक कक जिकायतकताा को सुििाई का अिसर ि कदया गया हो। 17. फोरम का जििरण व्यापक रूप स े प्रकाजित ककया िाएगा: - फोरम का िाम, स्ट्र्ाि, ई-मेल पता और िेलीफोि लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रत्येक जतमाही म ें कम से कम एक बार, व्यापक रूप स े प्रकाजित ककया िाएगा और लाइसेंसधारी और आयोग के सभी कायाालयों और िेबसाइि पर प्रदर्िता ककया िाएगा, और उपभोक्ताओं को जबिली जबलों के पीछे आिश्यक जििरण मुकद्रत करके भी सूजचत ककया िाएगा। इि जििरणों को इलेक्रॉजिक मीजडया के माध्यम स ेभी प्रचाररत ककया िाएगा। अध्याय -III जिकायत प्रस्ट्ततु करि ेऔर जििारण की प्रकक्रया 18. जिकायतों का प्रस्ट्ततु ीकरण: - जिकायत दिा करिा (1) फोरम को प्रत्येक जिकायत जलजखत रूप म ें या ई-मेल के माध्यम से या िेबसाइि-आधाररत जिकायत पंिीकरण प्रकक्रया के माध्यम से प्रस्ट्ततु करिा होगा क) जिकायतकताा या संगठि का िाम, डाक पता, किेक्िि संख्या/जििरण, िेलीफोि िंबर और ई-मले पता (यकद कोई हो); ख) जिकायत के मलू कायाालय का िाम, जिद्युत उप-जिभाग, प्रभाग, सर्काल, िोि और कंपिी का िाम; ग) मामले का पूरा जििरण, िो जिकायत का स्रोत ह,ै जिसमें ककसी भी प्रासंजगक और सहायक दस्ट्तािेजों की प्रजतयां िाजमल ह,ैं यकद कोई हो; घ) जिस राहत के जलए प्रार्ािा की गई; ङ) मामला ककसी अन्य न्यायालय, न्यायाजधकरण, आयोग, मध्यस्ट्र्, प्राजधकरण या फोरम के समक्ष लंजबत िहीं ह।ै (2) जितरण लाइसेंसधारी की ओर से यकद कोई प्रजतकक्रया प्राप्त हो तो उसकी प्रजत सलं ग्न की िाए। 19. फोरम के जलए जिकायत जििारण प्रकक्रया (1) उपभोक्ता की जिकायत प्राप्त होिे पर, सजचि अपि ेकदिांककत हस्ट्ताक्षर के सार् जिकायत पर एक पृष्ठांकि करेगा। (2) उपभोक्ता की जिकायत प्राप्त होिे के 7 कदिों के भीतर सजचि आिेदक को पािती भेिगे ा। प्राप्त उपभोक्ता जिकायतों को पंिीकृत ककया िाएगा और प्रत्येक िर् ा के जलए क्रमािुसार क्रमांककत ककया िाएगा, तर्ा उन्ह ें संघ राज्य क्षेत्र या राज्य/सी.िी. संख्या 1/2024, 2/2024 इत्याकद के रूप में संदर्भात ककया िाएगा। जिकायत की एक प्रजत जितरण लाइसेंसधारी के संबंजधत अजधकारी को जििारण के जलए या यकद कोई आपजत्त हो तो उसे 10 कदिों के भीतर जलजखत रूप में दिा करि े के जलए भेिी िाएगी, ऐसा ि करि े पर फोरम ररकॉड ा पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एकपक्षीय कायािाही करेगा। बिते कक फोरम मामले की महत्ता के आधार पर प्रस्ट्ततु ककसी भी जिकायत का संज्ञाि लेगा और ककसी भी जिकायत को केिल इस कारण से अस्ट्िीकार िहीं करेगा कक िह जिर्दाष्ट प्रारूप में प्रस्ट्तुत िहीं की गई ह।ै 20. जिकायत प्रस्ट्ततु करिे के जलए सीमाएँ/पूिा ितें – फोरम जिम्नजलजखत म ें से ककसी भी पररजस्ट्र्जत या ककसी भी स्ट्तर पर जिकायत को अस्ट्िीकार कर सकता ह:ै - (1) ऐसे मामलों म ें िहां एक ही मामले के संबंध म ें और एक ही जिकायतकताा और लाइससें धारी के बीच कायािाही ककसी न्यायालय, न्यायाजधकरण, मध्यस्ट्र् या ककसी अन्य प्राजधकरण के समक्ष लंजबत है, या ककसी ऐसे न्यायालय, न्यायाजधकरण, मध्यस्ट्र् या प्राजधकरण द्वारा पहले ही कोई न्याजयक आज्ञा, जिणाय या अंजतम आदेि पाररत ककया िा चुका ह;ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) ऐसे मामले िो अजधजियम की धारा 126, 127, 135 से 139, 142, 143, 152 और 161 के अंतगात आत े ह;ैं (3) ऐसे मामले िहाँ जिकायत की कारािाई दिा होिे की तारीख के दो िर्ा बाद प्रस्ट्ततु की गई हो। 21. प्रकक्रया. – (1) फोरम जिकायत की एक प्रजत संबंजधत लाइसेंसधारी अजधकारी या जिकायत में िाजमत कमाचारी/कमाचाररयों को भेिेगा। (2) फोरम लाइसेंसधारी या जिकायतकताा से कोई भी अजभलेख मांग सकता है, िो जिकायत की िांच और जिपिाि के जलए प्रासंजगक ह,ै और दोिों पक्ष फोरम द्वारा मांगी गई ऐसी सूचिा, दस्ट्तािेि या अजभलेख प्रदाि करिे के जलए बाध्य होंगे और िहां कोई पक्ष ऐसी सूचिा, दस्ट्तािेि या अजभलेख प्रदाि करिे में जिफल रहता ह ै और फोरम को यह जिश्वास हो िाता ह ै कक अजभलखे पर कब्िा रखि े िाला पक्ष िािबूझकर उस े रोक रहा ह,ै तो िह उसके संबंध में प्रजतकूल जिष्कर् ा जिकाल सकता ह।ै 22. जिरीक्षण - (1) फोरम लाइसेंसधारी को जिकायत के संबंध म ें जिरीक्षण करि े का जिदेि द े सकता ह ै या ककसी तीसरे पक्ष को जिरीक्षण करिे के जलए जियुक्त कर सकता ह,ै िैसा कक जिकायत के िीघ्र जििारण के जलए आिश्यक हो या यह ककसी मामल े की जििेर् पररजस्ट्र्जतयों म ें और इसके जलए कारणों को दि ा करत े हुए और जिकायतकताा के अिुरोध और आग्रह पर जिरीक्षण करि े और एक स्ट्ितंत्र ररपोिा प्राप्त करि े के जलए ककसी तीसरे पक्ष (लाइसेंसधारी के अलािा) को जियुक्त कर सकता ह।ै (2) जिकायतकताा के अिरु ोध पर जिरीक्षण के व्यय को छोडकर, ऐसे तीसरा पक्ष जिरीक्षण का व्यय लाइसेंसधारी द्वारा िहि ककया िाएगा, और िहां तक उजचत और न्यायोजचत हो, ऐसे व्ययों को आयोग के प्रासंजगक जिजियमों के अिुसार िैररफ के जिधाारण म ेंपास-थ्र ूव्यय के रूप में अिुमजत दी िाएगी: बिते कक यकद जिकायतकताा के अिरु ोध पर जिरीक्षण ककया िाता ह,ै तो खचा उसके द्वारा अजग्रम रूप से िमा ककया िाएगा, जिसे फोरम द्वारा िापस ककया िा सकता ह ै या िहीं, यह इस बात पर जिभार करेगा कक जिकायत सही पाई गई ह ैया िहीं। 23. फोरम अपि े समक्ष कायािाही के ककसी भी चरण म ें पक्षों के बीच हुए समझौत े के आधार पर ककसी भी जिकायत का जिपिारा कर सकता ह।ै 24. अभ्यािदे िों की सिु िाई: - जिकायत प्राप्त होिे पर, सजचि या कोई अन्य व्यजक्त, जिसे फोरम द्वारा अजधकृत ककया िा सकता ह,ै जिकायत पर अपिा कदिांककत हस्ट्ताक्षर करत े हुए पष्ठृ ांकि करेगा और जिकायत प्राप्त होि े के सात (7) कदिों के भीतर जिकायतकता ाको पािती भेिेगा। (1) प्राप्त जिकायतों को पंिीकृत ककया िाएगा और प्रत्येक िर् ा के जलए क्रजमक रूप से क्रमांककत ककया िाएगा, और उन्ह ें राज्य यूिी/सीिी संख्या 1/2024, 2/2024,…1/2025, 2/2025,… इत्याकद के रूप में संदर्भात ककया िाएगा। (2) जिकायत की एक प्रजत प्राजप्त के सात (7) कदिों के भीतर जितरण लाइसेंसधारी द्वारा िाजमत िोडल अजधकारी को जििारण के जलए या जलजखत रूप म ेंअपिा ििाब दाजखल करिे के जलए भेिी िाएगी। (3) जितरण लाइसेंसधारी फोरम स े सूचिा जमलि े के पंद्रह (15) कदिों के भीतर या जिदेजित अन्य समय के भीतर जिकायत पर मद्दु ािार अपिी रिप्पजणयां फोरम को प्रस्ट्तुत करेगा, जिसकी एक प्रजत उपभोक्ता को भी दी िाएगी और यकद जितरण लाइसेंसधारी ऐसी रिप्पजणयां प्रदाि करि े म ें जिफल रहता ह,ै तो फोरम ररकॉड ा पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आग ेबढ़ सकता ह।ै (4) फोरम जितरण लाइसेंसधारी और जिकायतकताा को जिकायत की सुििाई की तारीख जलजखत रूप में सूजचत करेगा, जिसमें कम स े कम पांच (5) कदि का पयााप्त अजग्रम िोरिस कदया िाएगा। फोरम ऑिलाइि माध्यम स े भी सुििाई की सुजिधा दे सकता ह।ै (5) एक उपभोक्ता जितरण लाइसेंसधारी या कोई अन्य व्यजक्त िो फोरम के समक्ष ककसी भी कायािाही में एक पक्ष ह,ै िह या तो व्यजक्तगत रूप से उपजस्ट्र्त हो सकता ह ै या ककसी व्यजक्त को फोरम के समक्ष अपिा मामला[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 भौजतक या िस्ट्तुतः प्रस्ट्तुत करिे और इस उद्दश्े य के जलए सभी या कोई भी काया करिे के जलए अजधकृत कर सकता ह।ै (6) यकद कोई व्यजक्त, िो फोरम के समक्ष कायािाही में पक्षकार रहा है, इस संबंध म ें जिधााररत की गई सुििाई की जतजर् पर भौजतक या आभासी रूप स,े दो से अजधक बार उपजस्ट्र्त होिे म ें जिफल रहता है, तो फोरम जिकायत पर एकपक्षीय जिणाय दे सकता ह:ै बिते कक फोरम द्वारा सामान्यतः तब तक कोई स्ट्र्गि िहीं कदया िाएगा िब तक पयााप्त कारण ि दिााया गया हो तर्ा स्ट्र्गि कदए िाि े के कारणों को फोरम द्वारा जलजखत रूप में दि ाि कर कदया गया हो। (7) फोरम, जिकायत की िांच और जिपिाि के जलए जितरण लाइसेंसधारी या जिकायतकताा से कोई भी ररकॉडा या सूचिा मांग सकता ह,ै और पक्षकारों का यह दाजयत्ि होगा कक िे फोरम द्वारा मांगी गई ऐसी सूचिा, दस्ट्तािेि या ररकॉड ा उपलब्ध कराएं: बिते कक यकद कोई पक्ष ऐसी सूचिा, दस्ट्तािेि या ररकॉड ा उपलब्ध करािे म ें असफल रहता ह ै और फोरम को यह जिश्वास हो िाता ह ै कक ररकॉड ा रखि े िाला पक्ष िािबूझकर उस े उपलब्ध िहीं करा रहा ह,ै तो िह प्रजतकूल जिष्कर् ा जिकाल सकता ह।ै (8) जितरण लाइसेंसधारी से रिप्पजणयाँ प्राप्त करिे पर या ऐसी िाँच या स्ट्र्ािीय जिरीक्षण करि े के बाद, िैसा कक फोरम आिश्यक समझे और पक्षों को भौजतक या आभासी सुििाई का उजचत अिसर प्रदाि करिे के बाद फोरम जिकायत दिा करिे के 60 कदिों की अिजध के भीतर जिकायत के जिपिाि के जलए उजचत आदिे पाररत करेगा: बिते कक यकद फोरम का आदेि साठ (60) कदिों की उक्त अिजध के परू ा होि े के बाद पाररत ककया िाता है, तो फोरम इसके जलए जलजखत रूप में कारण दिा करेगा। (9) फोरम की कायािाही और जिणया को ररकॉडा ककया िाएगा और तकों के सार् समर्र्ता ककया िाएगा। (10) फोरम के जलए गणपूर्त ा दो सदस्ट्यों की होगी तर्ा प्रत्येक सदस्ट्य के पास एक मत होगा तर्ा मतों की बराबरी की जस्ट्र्जत म ें फोरम के अध्यक्ष या फोरम के अध्यक्ष के रूप म ें काया करि े िाल े तर्ा बैठक की अध्यक्षता करि े िाले िररष्ठतम सदस्ट्य के पास, िैसा भी मामला हो, जिणाायक मत होगा। (11) फोरम के आदिे की प्रमाजणत प्रजत, आदेि की जतजर् से सात (7) कदिों के भीतर जलजखत रूप में पक्षकारों को सौंपी िाएगी। (12) फोरम, उपभोक्ता के अिुरोध पर, जिकायत के जिपिाि के दौराि ककसी भी स्ट्तर पर ऐस े अंतररम आदेि पाररत कर सकता ह,ै जिन्ह ें फोरम जिकायत पर अंजतम जिणाय लंजबत रहि े तक उजचत समझे: बिते कक िहां ऐसा प्रतीत होता ह ै कक अंतररम आदिे पाररत करि े का उद्दश्े य दरे ी से जिफल हो िाएगा, ऐसा कोई अतं ररम आदेि तब तक पाररत िहीं ककया िाएगा िब तक कक जिपरीत पक्ष को सुििाई का अिसर िहीं द ेकदया गया हो। 25. अजधिक्ता के माध्यम स े उपजस्ट्र्जत: - जिकायतकता,ा जितरण लाइसेंसधारी या कोई अन्य व्यजक्त िो फोरम के समक्ष ककसी कायािाही में पक्षकार ह,ै िह फोरम के समक्ष अपिा मामला प्रस्ट्तुत करि े तर्ा इस प्रयोिि के जलए सभी या कोई काया करिे के जलए या तो स्ट्ियं उपजस्ट्र्त हो सकता ह ै या अजधिक्ता (अजधिक्ता अजधजियम, 1961 के अन्तगात) के अलािा ककसी अन्य व्यजक्त को अजधकृत कर सकता ह।ै 26. आदेि िारी करिा - (1) फोरम द्वारा पाररत आदिे में जिम्नजलजखत बातें िाजमल होंगी - क) मुद्दािार जिणाय; ख) आदेि पाररत करि े के कारण; ग) जितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को जिदिे , यकद कोई हो, या मामल े के तथ्यों और पररजस्ट्र्जतयों म ें उजचत समझा गया कोई अन्य आदेि; तर्ा घ) एसओपी जिजियमों म ें आयोग द्वारा जिर्दाष्ट मुआििे के रूप म ेंजिजित राजि का भुगताि करि े के जिदेि। (2) यकद पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर अंजतम आदिे पाररत ककए िाते ह ैं तो उक्त कारणों को दिा ककए िाि े होंगे: बिते कक पक्षों के बीच हुआ समझौते िपर्पत्र के माध्यम से प्रस्ट्तुत करिा होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) फोरम द्वारा कदया गया प्रत्येक आदेि एक तकापूणा आदेि होगा और कायािाही का संचालि करिे िाल ेसदस्ट्यों द्वारा हस्ट्ताक्षररत होगा: बिते कक िहां सदस्ट्य ककसी हबंद ु या हबंद ुपर असहमत हों तो बहुमत की राय फोरम का आदेि होगा। हालाँकक, अल्पमत की राय दि ा की िाएगी और िह आदेि का जहस्ट्सा होगी। परंतु प्रत्येक आदिे के सार् फोरम जिकायतकताा को लोकपाल के संपका जििरण तर्ा लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि प्रस्ट्ततु करिे के जलए समय की सीमा के बारे में सूजचत करेगा। (4) इि जिजियमों में जिर्दाष्ट लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि के अजधकार के अधीि फोरम के आदेि अंजतम होंगे। 27. प्रमाजणत प्रजतयों का प्रर्े ण कोई भी व्यजक्त फोरम के आदेिों की प्रमाजणत प्रजतजलजप प्राप्त करिे का हकदार होगा, बित े कक िह िल्ु क का भगु ताि करे तर्ा फोरम द्वारा जिदेजित अन्य ितों का अिुपालि करे। 28. समीक्षा करि ेका अजधकार (1) फोरम ककसी भी समय, सिु िाई का अिसर प्रदाि करिे के पिात, अपि े आदेि की समीक्षा या तो स्ट्ियं या मूल कायािाही के ककसी भी पक्ष के आिेदि पर, आदेि के 30 कदिों के भीतर कर सकता ह-ै क) साक्ष्य के िए और महत्िपूणा मामले को प्रकाजित करिा िो उजचत पररश्रम के बाद भी उसके ज्ञाि म ें िहीं र्ा या आदेि कदए िाि े के समय उसके द्वारा प्रस्ट्तुत िहीं ककया िा सका र्ा; ख) ररकॉडा पर स्ट्पष्ट रूप से कदखाई देिे िाली ककसी गलती या त्रुरि के कारण; ग) ककसी अन्य पयााप्त कारण स े 29. उपभोक्ता जिकायत फोरम की जिगरािी (1) जितरण लाइसेंसधारी को जिकायत जििारण की जिगरािी के जलए कोई प्रणाली स्ट्र्ाजपत करिा होगा। (2) लाइसेंसधारी, काय-ा जिष्पादि के मािकों, अन्य काया-जिष्पादि मापदंडों तर्ा उपभोक्ता जिकायतों से संबंजधत सूचिा के संबंध में लोकपाल तर्ा आयोग को जतमाही ररपोिा भेिेगा, जिसमें यह दिााया िाएगा कक उपभोक्ता जिकायतों के जििारण में ककस सीमा तक समय-साररणी का पालि ककया गया ह।ै (3) सीिीआरएफ के कायाजिष्पादि की जिगरािी आयोग द्वारा की िाएगी। 30. फोरम के आदिे का अिपु ालि – (1) लाइसेंसधारी को फोरम के आदेि का अिुपालि, आदेि प्राजप्त की जतजर् से 15 कदि के भीतर या फोरम द्वारा कदए गए आदेि द्वारा जिदेजित ककसी छोिी अिजध के भीतर करिा होगा। उजचत मामलों म,ें मामले की प्रकृजत को ध्याि म ें रखते हुए, फोरम, लाइसेंसधारी के अिरु ोध पर, अपिे आदिे के अिपु ालि की अिजध को अजधकतम तीि महीिे तक बढ़ा सकता ह।ै फोरम के आदिे का अिुपालि ि करिा आयोग के जिजियमों का उल्लघं ि मािा िाएगा और तदिुसार अजधजियम की धारा 142 के अतं गता कारािाई की िाएगी। (2) लाइसेंसधारी का संबंजधत अजधकारी फोरम के आदेि की अिुपालि ररपोिा अिुपालि की जतजर् से सात कदिों के भीतर फोरम और जिकायतकताा को प्रस्ट्तुत करेगा। फोरम अपिे आदेिों के अिुपालि का ररकॉडा रखेगा और हर महीिे उसकी समीक्षा करेगा। अपि े आदिे ों का अिुपालि ि होिे की जस्ट्र्जत में फोरम अिुपालि के जलए लाइसेंसधारक के उच्च अजधकाररयों के समक्ष मामला उठाएगा। (3) लाइसेंसधारक को िह समय सीमा जिधााररत करिी होगी जिसके भीतर फोरम के जिजभन्न स्ट्तरों द्वारा जिजभन्न प्रकार की जिकायतों का समाधाि ककया िािा ह।ै आम तौर पर ककसी जिकायत का जिपिारा तीस कदिों की अिजध में ककया िाएगा और ककसी भी मामले में ऐसी जिकायत प्राप्त होिे की तारीख से पतैं ालीस कदिों स े अजधक िहीं होिा चाजहए। 31. फोरम के आदेि के जिरुद्ध अभ्यािदे ि – (1) एक जिकायतकताा जिम्नजलजखत पररजस्ट्र्जतयों में आयोग द्वारा जियुक्त/िाजमत लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि द ेसकता ह:ै - क) यकद जिकायतकताा फोरम द्वारा जिधााररत अिजध के भीतर जिकायत का जििारण ि ककए िािे से व्यजर्त ह ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ख) यकद जिकायतकताा फोरम द्वारा पाररत आदेि से संतुष्ट िहीं ह,ै तर्ा ग) यकद जिकायतकताा लाइसेंसधारी द्वारा फोरम के आदेि का पालि ि करि े से व्यजर्त ह ै (2) उप-जिजियम (1) के अतं गता अभ्यािेदि ककया िाएगा - क) यकद जिकायतकताा फोरम के आदेि िारी करि े के जलए जिर्दाष्ट समय सीमा के बाद 30 कदिों के भीतर फोरम द्वारा जिकायत का जििारण ि ककए िािे से व्यजर्त ह;ै ख) यकद जिकायतकता ा फोरम द्वारा पाररत आदिे से संतष्टु िहीं है, तो फोरम द्वारा आदिे िारी करि े के 30 कदिों के भीतर; ग) यकद जिकायतकताा लाइसेंसधारी द्वारा फोरम के आदिे का कायाान्ियि ि ककए िाि े से व्यजर्त है, तो आदेि के कायाान्ियि के जलए जिर्दाष्ट समय सीमा के बाद 30 कदिों के भीतर जिकायत दि ाकरािी होगी। 32. ररपोर्ििंग के जलए आिश्यकताएँ: - (1) फोरम, संबंजधत जतमाही की समाजप्त के 07 कदिों के भीतर लाइसेंसधारी आयोग और लोकपाल को जिकायतों के जिपिाि पर त्रैमाजसक ररपोिा प्रस्ट्तुत करेगा। (2) त्रैमाजसक ररपोिा अिलु ग्नक III में जिर्दाष्ट प्रारूप या आयोग द्वारा समय-समय पर जिधााररत ककसी अन्य प्रारूप के अिुसार प्रस्ट्तुत की िािी चाजहए। (3) फोरम, जिस जित्तीय िर्ा स े सबं ंजधत है, उसकी समाजप्त के 45 कदिों के भीतर लाइसेंसधारी, लोकपाल और आयोग को जित्तीय िर्ा के दौराि फोरम की गजतजिजधयों की सामान्य समीक्षा सजहत एक िार्र्ाक ररपोिा भी प्रस्ट्तुत करेगा। (4) फोरम समय-समय पर (हर जतमाही में कम से कम एक बार) उपभोक्ता िागरूकता कायाक्रम और सािािजिक संपका कायाक्रम भी आयोजित करेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को लाइसेंसधारी द्वारा सेिा प्राप्त करिे िाल े उपभोक्ता के रूप म ें उिके अजधकारों के बारे म ें बताया िाएगा। लाइसेंसधारी ऐसे कायाक्रमों में भाग लगे ा और फोरम को सुजिधा प्रदाि करेगा तर्ा ऐसे कायाक्रमों के आयोिि में होिे िाल ेव्यय को िहि करेगा। अध्याय -IV लोकपाल 33. लोकपाल की योग्यताएँ, जियजु क्त और पदच्यतु की ित ें 33 क) लोकपाल की जियजु क्त आयोग अजधजियम और इि जिजियमों द्वारा उसे सौंपे गए कायों को पूरा करि े के जलए एक व्यजक्त को लोकपाल के रूप में जियुक्त या िाजमत करेगा। जियजु क्त हते ुपात्रता सबं धं ी सामान्य ित ें आयोग द्वारा जियक्तु लोकपाल एक ईमािदार व्यजक्त होगा, जिसे कािूि, प्रबंधि, इंिीजियररंग (जिद्युत/यांजत्रक), जित्त, अर्िा ास्त्र, िाजणज्य, लोक प्रिासि िैस े ककसी भी क्षेत्र में अिुभि हो और जिसि े भारत सरकार में जिदिे क या समकक्ष स्ट्तर पर काया ककया हो या भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य जिद्युत उपयोजगताओं म ें अधीक्षण अजभयंता या समकक्ष या अिुसूची ‘ए’ केंद्रीय सािािजिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) म ें महाप्रबंधक या सािािजिक या जििी क्षत्रे उपक्रम में समकक्ष काया ककया हो। उपरोक्त ककसी बात के होते हुए भी, आयोग अपिे ककसी भी अजधकारी को लोकपाल के रूप में काया करि े के जलए िाजमत कर सकता ह।ै 33 ख) आय ुसीमा: आिेदक की आय ु ऐसी होिी चाजहए कक िह लोकपाल के रूप में कम स े कम तीि (3) िर्ा का एक कायाकाल परू ा कर सके।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ककसी भी व्यजक्त को लोकपाल जियुक्त िहीं ककया िाएगा या िह लोकपाल के पद पर बिे िहीं रहगे ा यकद िह जिजियमि 33 ञ) (2) म ें उजल्लजखत ककसी भी अयोग्यता से ग्रस्ट्त ह ै या यकद जिसकी आयु सडसठ (67) िर्ा की हो गई हो। 33 ग) लोकपाल की जियजु क्त के जलए चयि सजमजत का गठि (1) लोकपाल के चयि के जलए आयोग एक चयि सजमजत का गठि करेगा जिसमें जिम्नजलजखत ित ेंिाजमल होंग:े i. आयोग के अध्यक्ष......... सजमजत के प्रमुख; ii. आयोग के सदस्ट्य......... सदस्ट्य; iii. जिर्य जििेर्ज्ञ.......... सदस्ट्य; iv. आयोग के सजचि...... संयोिक (2) आयोग का सजचि चयि सजमजत का संयोिक होगा। (3) जिर्य का जििेर्ज्ञ आयोग द्वारा सहयोजित सदस्ट्य होगा। (4) प्रत्येक सदस्ट्य के पास एक-एक िोि होगा और िोि बराबर होिे की जस्ट्र्जत में जिणाायक िोि चयि सजमजत के प्रमुख के पास होगा। सजमजत की अध्यक्षता करिे िाले आयोग के पास भी जिणाायक िोि का अजधकार होगा। (5) आयोग द्वारा लोकपाल के पद के जलए आिेदि सािािजिक जिज्ञापि के माध्यम से आमंजत्रत ककए िाएंगे। (6) मृत्य,ु त्यागपत्र या हिाए िाि े के कारण पद ररजक्त होिे की जस्ट्र्जत में आयोग उस जतजर् से एक (1) माह के भीतर आिेदि जिकालगे ा और सेिाजििृजत्त या कायाकाल की समाजप्त की जस्ट्र्जत में आयोग सेिाजििृजत्त या कायाकाल की समाजप्त की जतजर् से छह (6) माह पूि ािैसा भी मामला हो, आिेदि जिकालगे ा करेगा। (7) पात्र व्यजक्तयों की सूची आिेदि प्राजप्त की अंजतम जतजर् से 15 कदिों के भीतर आयोग के सजचि द्वारा चयि सजमजत के समक्ष रखी िाएगी। (8) चयि सजमजत पात्र व्यजक्तयों की सूची प्रस्ट्तुत करिे के एक (1) महीिे के भीतर लोकपाल के चयि को अंजतम रूप दगे ी। 33 घ) लोकपाल अपिा पदभार ग्रहण करिे से पूिा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष आयोग द्वारा जिधााररत तरीके और प्रारूप के अिुसार पद और गोपिीयता की िपर् लगे ा और उस पर हस्ट्ताक्षर करेगा। 33 ङ) लोकपाल को प्रजत माह 1,00,000/- रुपये का समेककत िेति जमलेगा। इसके अजतररक्त, लोकपाल को 15000/- रुपये (पंद्रह हिार रुपय)े िाहि भत्ता भी जमलेगा, िो लोकपाल को देय होगा तर्ा लोकपाल की जियुजक्त के जलए अन्य सभी जियम ि ितें आयोग द्वारा जिधााररत की िाएगी। 33 च) िह इकोिॉमी हिाई ककराया पािे का हकदार होगा तर्ा केन्द्र सरकार में जिदिे क (स्ट्तर 13) के स्ट्तर के प्रर्म श्रेणी अजधकारी के जलए लाग ूदजै िक भत्ते और स्ट्र्ािीय यात्रा के भुगताि का हकदार होगा। 33 छ) िह एक कैलण्े डर िर् ा म ें 08 कदि का आकजस्ट्मक अिकाि तर्ा 10 कदि का मेजडकल अिकाि पाि े का हकदार होगा। 33 ि) िह आजधकाररक प्रयोििों के जलए मोबाइल के उपयोग पर होिे िाले व्यय की प्रजतपूर्त ा के जलए भी पात्र होगा, जिसकी अजधकतम सीमा 1000 रुपय ेप्रजत माह होगी। 33 झ) उपयुाक्त के बाििूद, आयोग द्वारा जिधााररत जिजभन्न जिष्पादि मापदडं ों का मल्ू यांकि करिे के बाद, आयोग लोकपाल को कदए िाि े िाले माजसक पाररश्रजमक (अन्य भत्तों को छोडकर) के भगु ताि को प्रजत िर्ा 10% तक बढ़ा सकता ह।ै 33 ञ) त्यागपत्र एिं जिष्कासि 1) लोकपाल दो (2) माह का िोरिस देकर अपि े पद स े इस्ट्तीफा दे सकता ह।ै जििेर् पररजस्ट्र्जतयों में आयोग िोरिस की जिधााररत अिजध म ेंछूि दे सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 2) आयोग आदिे द्वारा लोकपाल को पद से हिा सकता ह,ै यकद िह जिम्नजलजखत ितों में पाया गया हो- क) कदिाजलया घोजर्त कर कदया गया ह;ै ख) िैजतक अधमता से िडु े अपराध का दोर्ी पाया गया हो; ग) यकद काया करि ेमें िारीररक या मािजसक रूप से असमर्ा हो गया हो; घ) यकद उसके उपर ककसी तरह का जित्तीय या ब्याि का देय हो जिससे उिके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि पडिे की संभाििा हो; ङ) यकद उसिे अपिे पद पर रहत े ककसी तरह का दरुु पयोग ककया हो जिससे उकिे पद पर बिे रहिा ििजहत के जलए हाजिकारक ह;ै च) यकद उसके उपर ककसी प्रकार के दव्यु ािहार का आरोप लगा हो। 3) उप-जिजियम 33 ञ) (2) अन्तगात पाये गए ककसी भी अयोग्यता के कारण लोकपाल को उसके पद से हिाया िा सकता ह।ै : बिते कक, लोकपाल को उप-जिजियमि 33 ञ) (2) के खंड (घ), (ङ) या (च) में जिर्दष्टा ककसी भी आधार पर उसके पद से िहीं हिाया िाएगा, िब तक कक आयोग ि े िाचं के बाद यह जिष्कर् ा िहीं जिकाला हो कक लोकपाल को ऐसे आधार पर हिाया िािा चाजहए। 34. लोकपाल कायाला य: - लोकपाल का कायाालय ऐसे स्ट्र्ाि पर जस्ट्र्त होगा िैसा आयोग द्वारा तय ककया िाएगा। (1) कायाला य की अिजध और सिे ा की ित ें क) लोकपाल का कायाकाल उसके पदभार ग्रहण करिे की जतजर् से तीि (3) िर् ा की अिजध के जलए होगा: बिते कक पात्रता की ितों को पूरा करिे के अधीि लोकपाल तीि (3) िर्ा की अजतररक्त अिजध तक बढ़ा सकता ह।ै ख) बिते कक कोई भी लोकपाल सडसठ (67) िर् ा की आयु प्राप्त करिे के बाद पद ग्रहण िहीं कर सकता। ग) लोकपाल का िेति, भत्ते और सेिा की अन्य ित ें समय-समय पर संिोजधत जिजियमों के अिुसार होंगी। घ) जियुक्त लोकपाल अपिा पूरा समय अपिे कायाालय के कायों को देगा कोई अन्य अंिकाजलक या मािद काया िहीं करेगा। ङ) बिते कक लोकपाल अपि े समक्ष प्राप्त अभ्यािेदिों के िीघ्र जिपिाि के जलए अपि े अजधकार क्षेत्र के भीतर जिजभन्न स्ट्र्ािों पर सुििाई या कायािाही कर सकता ह।ै च) लोकपाल के सभी व्यय, जिसमें उसके कायाालय और सहायक कमाचाररयों का व्यय भी िाजमल है, आयोग द्वारा िहि ककए िाएंगे, िो बदले म ें लाइसेंसधारी से िसूल ककए िाएंगे और िहां एक से अजधक लाइसेंसधारी ह,ैं ऐसे व्यय उिके द्वारा उिकी ििीितम अिुमोकदत िुद्ध िार्र्का रािस्ट्ि आिश्यकता के अिपु ात में िहि ककए िाएंगे और ऐस ेव्यय िैररफ में िाजमल ककए िाएंगे। छ) आयोग जित्तीय िर्ा के प्रारंभ से पूिा िर् ा के जलए जतमाही व्यय चरणबद्धता के सार् बिि अिुमािों को अिुमोकदत करेगा और लाइसेंसधारी लोकपाल कायाालय सजहत प्रत्येक आगामी जतमाही से सबं ंजधत सभी व्ययों के जलए जपछली जतमाही के अंजतम माह म ें तदिुसार जतमाही अजग्रम िारी करेगा। ि) लोकपाल का िाम, स्ट्र्ाि, ईमले पता और िेलीफोि िंबर समाचार पत्रों के माध्यम स े व्यापक रूप से प्रचाररत ककया िाएगा और लाइसेंसधाररयों और आयोग के कायाालयों और िेबसाइिों पर प्रदर्िता ककया िाएगा और उपभोक्ताओं को जबिली जबलों के माध्यम से सूजचत ककया िाएगा। इन्ह ें इलेक्रॉजिक मीजडया के माध्यम से भी प्रचाररत ककया िा सकता ह।ै (2) सहायक कमचा ारी क) लोकपाल को आयोग द्वारा अिमु ोकदत सहायक कमाचारी द्वारा सहायता प्रदाि की िाएगी। ख) लोकपाल मािि संसाधि की आिश्यकता का आकलि करेगा और अिुमोदि के जलए प्रस्ट्ताि आयोग को प्रस्ट्तुत करेगा।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) सहायक कमाचाररयों की जियुजक्त आयोग के आदिे द्वारा द्वारा की िाएगी तर्ा सहायक कमाचाररयों की अन्य ितें भी जिर्दष्टा की िाएंगी। सहायक कमाचाररयों की जियुजक्त प्रर्मतः तीि िर्ा स े अजधक अिजध के जलए िहीं होगी, जिसे आयोग के जिणायािसु ार बढ़ाया/ििीकरणीय ककया िा सकता ह।ै बिते कक सहायक कमाचारी साठ िर्ा की आयु प्राप्त करिे पर कायाालय में बिे िहीं रहगें े। लोकपाल अपिे कायाालय पर अधीक्षण और प्रिासजिक जियंत्रण की सामान्य िजक्तयों का प्रयोग करेगा और कायाालय के व्यिसाय के संचालि के जलए जिम्मेदार होगा। अध्याय V लोकपाल की कायिा ाही और िजक्तयाँ 35. अभ्यािदे ि प्रस्ट्ततु करि े का प्रारूप: - लोकपाल अजधजियम के प्रािधािों, इसके अतं गता बिाए गए जियमों और जिजियमों या इस संबंध म ें उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग द्वारा कदए गए सामान्य आदिे ों या जिदेिों के अिुरूप उपभोक्ताओं के अभ्यािेदिों पर जिचार करेगा। उपभोक्ताओं की सुजिधा के जलए लोकपाल जिकायत दि ा करि े के प्रारूप को मािकीकृत कर सकता ह।ै सभी अभ्यािेदि अग्रं िे ी या हहदं ी में दाजखल ककए िािे चाजहए। यकद मूल दस्ट्तािेि ककसी अन्य भार्ा में ह ैतो सहायक दस्ट्तािेिों का अग्रं ेिी/हहदं ी म ेंअिुिाद भी ककया िािा चाजहए। 36. जिकायतकता ाके अभ्यािदे ि पर जिचार करि ेके जलए पिू ाित/ेंसीमाएँ: - (1) लोकपाल द्वारा अभ्यािेदि पर तभी जिचार ककया िा सकता ह ैिब जिम्नजलजखत सभी ितें पूरी हों: - क) यह जिकायतकताा द्वारा पीजडत उपभोक्ता या उपभोक्ता/उपभोक्ताओं का प्रजतजिजधत्ि करिे िाल े संघ द्वारा दायर ककया गया ह;ै ख) जिकायतकताा िे लोकपाल को अभ्यािेदि दिे े स े पहले, अपिी जिकायत के जििारण के जलए अजधजियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अतं गात गरठत फोरम से संपका ककया ह।ै ; ग) उसी जिकायत के संबंध म ें जिकायतकताा द्वारा ककया गया अभ्यािेदि ककसी न्यायालय, न्यायाजधकरण या मध्यस्ट्र् या ककसी अन्य प्राजधकरण के समक्ष ककसी कायािाही म ें लंजबत िहीं ह ै या ककसी ऐसे न्यायालय, न्यायाजधकरण, मध्यस्ट्र् या प्राजधकरण द्वारा कोई जडक्री या जिणाय या अंजतम आदेि पाररत िहीं ककया गया है; घ) यह अभ्यािेदि उसी कायािाही के कारण के संबंध म ें िहीं ह ै जिसे लोकपाल द्वारा ककसी जपछली कायािाही में गुण-दोर् के आधार पर जिपिाया गया हो या जिपिाया गया हो, चाह े िह उसी जिकायतकताा से प्राप्त हुआ हो या िहीं या एक या अजधक जिकायतकतााओं से या िाद कारण से संबंजधत एक या अजधक पक्षों से प्राप्त हुआ हो या िहीं।; ङ) जिकायतकताा फोरम द्वारा उसकी जिकायत के जििारण स े संतुष्ट िहीं ह ै या फोरम ि े जिकायत को खाररि कर कदया ह ै या जिर्दाष्ट समय-सीमा के भीतर आदेि पाररत िहीं ककया ह;ै या लाइसेंसधारी िे फोरम के आदेि को लाग ूिहीं ककया ह;ै च) जिकायतकताा िे फोरम के जिणाय की प्राजप्त की तारीख स े 30 कदिों के भीतर या उस अिजध की समाजप्त की तारीख के भीतर लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि दायर ककया ह ै जिसके भीतर फोरम को जिणाय लेिा आिश्यक र्ा या उस अिजध की समाजप्त की तारीख के भीतर जिसे जितरण लाइसेंसधारी को फोरम के आदेि को लाग ू करिा आिश्यक र्ा, िो भी लागू हो: बिते कक लोकपाल तीस कदि की उक्त अिजध की समाजप्त के बाद भी अभ्यािेदि पर जिचार कर सकता ह,ै यकद लोकपाल को यह जिश्वास हो कक उस अिजध के भीतर अभ्यािदे ि दाजखल ि करि े के जलए पयााप्त कारण ह;ै छ) जिकायतकताा का अभ्यािेदि जिद्युत अजधजियम की धारा 126, 127, 135 स े 139, 152 और 161 के अतं गता िहीं आता ह।ै (2) अभ्यािेदि प्राप्त होिे की जतजर् से सात कदिों के भीतर, लोकपाल संबंजधत लाइसेंसधारी को अभ्यािेदि की एक प्रजत के सार् िोरिस भेिेगा ताकक मध्यस्ट्र्ता या सुलह के माध्यम से जिकायतकताा और लाइसेंसधारी के बीच आपसी समझौता हो सके। (3) िब ककसी अभ्यािेदि का जिपिारा मध्यस्ट्र्ता या सुलह के माध्यम से हो िाता ह,ै तो लोकपाल अपि े आदेि में ऐस े समझौते को दिा करेगा और उसके बाद मामले को बंद कर देगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 37. लोकपाल की कायिा ाही (1) अभ्यािेदि प्राप्त होिे के सात (7) कदिों के भीतर जिकायतकताा को पािती भेिें। (2) प्राप्त अभ्यािेदिों को पंिीकृत ककया िाएगा और प्रत्येक िर्ा के जलए क्रमािुसार क्रमांककत ककया िाएगा, तर्ा उन्ह ें संदर्भात ककया िाएगा, उदाहरणार्ा सी.िी. संख्या 1/2024, 2/2024,…, 1/2025, 2/2025,… इत्याकद। (3) पंिीकरण के सात (7) कदिों के भीतर, लोकपाल संबंजधत फोरम से अभ्यािेदि से संबंजधत ररकॉडा माँगा िाएगा। (4) संबंजधत फोरम ऐसे िोरिस की प्राजप्त की तारीख से पंद्रह (15) कदिों के भीतर संपणू ा ररकॉडा लोकपाल के कायाालय को भेिेगा। (5) लोकपाल मामल े की सुििाई का तरीका, स्ट्र्ाि, जतजर् और समय जिधााररत कर सकता ह,ै िैसा कक लोकपाल उजचत समझे। (6) लोकपाल जितरण लाइसेंसधारी और अभ्यािेदि प्रस्ट्ततु करिे िाल े आिेदक को सुििाई की जतजर् के बारे म ें जलजखत में िोरिस िारी करेगा, जिसमें कम से कम सात (7) कदि का पयााप्त अजग्रम िोरिस कदया िाएगा। बिते कक िररष्ठ िागररक, िारीररक रूप से जिकलांग, जिधिा और गंभीर बीमाररयों से पीजडत आिेदकों द्वारा दायर अभ्यािेदि को प्रार्जमकता के आधार पर सूचीबद्ध और जिपिाया िाएगा। (7) उपभोक्ता, जितरण लाइसेंसधारी या कोई अन्य व्यजक्त िो लोकपाल के समक्ष ककसी कायािाही में पक्षकार है, िह या तो स्ट्ियं उपजस्ट्र्त हो सकता ह ै या ककसी व्यजक्त को लोकपाल के समक्ष अपिा मामला प्रस्ट्तुत करिे तर्ा इस प्रयोिि के जलए सभी या कोई भी काया करिे के जलए अजधकृत कर सकता ह।ै (8) यकद कोई व्यजक्त िो लोकपाल के समक्ष कायािाही म ें पक्षकार रहा ह,ै इस संबंध म ें जिधााररत सुििाई की जतजर् को दो (2) स े अजधक लगातार अिसरों पर उपजस्ट्र्त होिे म ें असफल रहता ह,ै तो लोकपाल जिकायत पर एकपक्षीय जिणाय कर सकता ह।ै : बिते कक आम तौर पर लोकपाल द्वारा कोई स्ट्र्गि तब तक िहीं कदया िाएगा िब तक कक पयााप्त कारण ि कदखाया गया हो और स्ट्र्गि दिे े के कारणों को लोकपाल द्वारा जलजखत रूप में दि ािहीं ककया गया हो। (9) लोकपाल पक्षकारों की सुििाई कर सकता ह ै और पक्षकारों को मामले में जलजखत बयाि प्रस्ट्ततु करिे का जिदिे द े सकता ह।ै (10) लोकपाल अपि े सभी जिष्कर्ों और जिणायों के जलए कारण बताते हुए एक जलजखत आदेि पाररत करेगा। (11) लोकपाल यर्ािीघ्र, ककन्त ु अभ्यािेदि प्राजप्त की तारीख से तीि (3) माह के भीतर जिणाय पाररत करेगा: बित े कक िहां अभ्यािेदि के जिपिाि म ें तीि (3) माह की उक्त अिजध के भीतर देरी होती है, तो लोकपाल ऐसी देरी के कारणों को दि ाकरेगा। (12) लोकपाल द्वारा पाररत आदिे में जिम्नजलजखत बातें िाजमल होंगी - (i) मुद्दािार जिणाय; (ii) आदेि पाररत करि े के कारण; (iii) जितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता को जिदेि, यकद कोई हो या मामल े के तथ्यों और पररजस्ट्र्जतयों में उजचत समझा गया कोई अन्य आदेि; और (iv) एसओपी जिजियमों म ेंआयोग द्वारा जिर्दाष्ट मुआििे के रूप म ें ऐसी राजि का भुगताि करिे के जिदिे । (13) उप-जिजियमि (12) के प्रािधािों के बाििूद, लोकपाल उपभोक्ता के अिरु ोध पर, अभ्यािेदि के जिपिाि के दौराि ककसी भी स्ट्तर पर ऐस े अंतररम आदिे पाररत कर सकता है, जिन्ह ें लोकपाल अभ्यािेदि पर अंजतम जिणाय लंजबत रहि े तक उजचत समझता ह:ै बित े कक िहां यह प्रतीत होता ह ै कक अंतररम आदेि पाररत करि े का उद्दश्े य देरी स े जिफल हो िाएगा, ऐसा कोई अंतररम आदिे तब तक पाररत िहीं ककया िाएगा िब तक कक जिपरीत पक्ष को सुििाई का अिसर िहीं कदया गया हो। (14) आदेि या जिणाय की प्रमाजणत प्रजत आदेि की जतजर् स े सात (7) कदिों के भीतर पक्षों को भेिी िाएगी। आदिे की एक प्रजत सूचिा के जलए संबंजधत फोरम को भी भेिी िाएगी। 38. जिणया की अजं तम जस्ट्र्जत लोकपाल का जिणाय या आदेि अंजतम होगा तर्ा पक्षों पर बाध्यकारी होगा।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 39. मामलों को फोरम म ेंभिे ि ेकी िजक्तया ँ (1)िहां फोरम ि े जिकायत का जिपिारा कर कदया ह ै और फोरम के आदेि को लोकपाल के समक्ष कायािाही में रद्द कदया ह ै या अलग रखा गया है, िहां लोकपाल यकद िह उजचत और आिश्यक समझे तो आदिे द्वारा जिकायत को फोरम को िापस भेि सकता ह।ै (2)लोकपाल आगे यह जिदेि दे सकता ह ै कक इस प्रकार िापस भेिी गई जिकायत में कौि से मद्दु े या मुद्दों पर जिणाय जलया िाएगा तर्ा अपिे जिणया और आदेि की एक प्रजत फोरम को भेिेगा जिसके आदेि स े लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि प्रस्ट्तुत ककया गया है, सार् ही जिकायत पर जिचार करिे और तदिुसार आदेि पाररत करिे के जलए आिश्यक जिदिे भी दगे ा। 40. समीक्षा करि ेकी िजक्त (1) लोकपाल के आदेि से व्यजर्त कोई भी व्यजक्त, ककसी िए और महत्िपूणा मामले या साक्ष्य की खोि होिे पर, िो समजु चत तत्परता बरति े के बाद भी उसके ज्ञाि म ें िहीं र्ा या आदेि पाररत करत े समय उसके द्वारा प्रस्ट्तुत िहीं ककया िा सका र्ा या अजभलेख स े स्ट्पष्ट ककसी भूल या त्रुरि के कारण, आदिे की तारीख से तीस (30) कदिों के भीतर, िैसा भी मामला हो, ऐस े आदेि की समीक्षा के जलए लोकपाल को आिेदि कर सकता ह।ै (2) ऐसे पुिरीक्षण के जलए आिेदि में उस मामले या साक्ष्य का स्ट्पष्ट उल्लेख ककया िाएगा िो समुजचत तत्परता बरतिे के बाद भी उसकी िािकारी में िहीं र्ा या जिसे िह आदेि पाररत करते समय प्रस्ट्ततु िहीं कर सका र्ा या अजभलेख को देखिे से कोई भूल या त्रुरि स्ट्पष्ट हो गई र्ी। आिेदि के सार् ऐसे दस्ट्तािेि, सहायक आंकड ेऔर जििरण संलग्न ककए िाएंगे, िैसा कक लोकपाल जिधााररत करेगा। (3) िब लोकपाल को ऐसा प्रतीत होता ह ै कक समीक्षा के जलए कोई पयााप्त आधार िहीं ह ै तो लोकपाल ऐस े समीक्षा आिेदि को अस्ट्िीकार कर दगे ा: बित े कक कोई भी आिेदि तब तक अस्ट्िीकार िहीं ककया िाएगा िब तक आिेदक को सुििाई का अिसर ि द ेकदया गया हो। (4) िब लोकपाल की यह राय हो कक पुिरीक्षण आिेदि स्ट्िीकृत ककया िािा चाजहए, तो िह उसे स्ट्िीकृत कर देगा, बित े कक ऐसा कोई भी आिेदि जिपरीत पक्ष या पक्ष को पूिा सूचिा कदए जबिा स्ट्िीकृत िहीं ककया िाएगा, ताकक िह उपजस्ट्र्त हो सके और उस आदिे के समर्िा म ें सुििाई हो सके, जिसके पुिरीक्षण के जलए आिेदि ककया गया ह।ै 41. सचू िा मागँ ि ेकी िजक्तया ँ अपि े कताव्यों के जििाहि के जलए लोकपाल के पास अजभलेख या सूचिा मांगि े की िही िजक्तयाँ होंगी िो जिजियम (24) के उप-जिजियम (8) के अतं गात फोरम को उपलब्ध हैं। 42. लोकपाल के अभ्यािदे िों की जिगरािी (1) लोकपाल को अपिे समक्ष प्रस्ट्ततु ककए गए अभ्यािेदिों और उिके पररणामों का ररकाड ारखिा होगा। (2) लोकपाल, जतमाही की समाजप्त के तीस (30) कदिों के भीतर अभ्यािेदिों के जिपिाि पर एक त्रैमाजसक ररपोिा आयोग को भेिेगा और िर्ा की समाजप्त के साठ (60) कदिों के भीतर अपि े कायाालय की गजतजिजधयों की सामान्य समीक्षा िाली एक िार्र्ाक ररपोिा भेिगे ा। (3) लोकपाल जतमाही आधार पर एक ररपोिा तैयार करेगा जिसमें लोकपाल द्वारा जिपिाए गए उपभोक्ता की जिकायतों की प्रकृजत, जिकायतों के जििारण म ेंलाइसेंसधारी की प्रजतकक्रया तर्ा जपछल ेछह महीिों के दौराि अजधजियम की धारा 57 के अंतगात आयोग द्वारा जिर्दाष्ट कायाजिष्पादि मािकों के अिुपालि पर लोकपाल की राय का ब्यौरा कदया िाएगा। अध्याय –VI जिजिध 43. सामान्य - (1) यकद आयोग ििजहत में ऐसा करिा आिश्यक समझे तो िह लोकपाल की ररपोिों को ऐस े समके कत रूप म ें या अन्यर्ा, िैसा िह उजचत समझे, प्रकाजित कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (2) आयोग आदेि द्वारा ककसी ऐसे मामले पर प्रािधाि कर सकता ह ै या स्ट्पष्टीकरण द े सकता ह ै जिसके जलए इि जिजियमों में कोई प्रािधाि िहीं ककया गया ह ैया ककया गया प्रािधाि अपयााप्त ह।ै (3) फोरम और लोकपाल ऐसी अन्य िजक्तयों का प्रयोग करेंग ेजिन्ह ेंआयोग समय-समय पर आदेि द्वारा सौंपेगा। (4) फोरम के अध्यक्ष और सदस्ट्य, लोकपाल, सजचि और उसके कमाचारी िब जिद्युत अजधजियम, 2003 के ककसी प्रािधाि या इि जिजियमों के ककसी प्रािधाि या इसके तहत िारी ककए गए जिदेिों या आदिे ों के तहत काय ा करिे का दािा करते ह,ैं तो उन्ह ेंभारतीय दडं संजहता,1860 की धारा 21 और भ्रष्टाचार जििारण अजधजियम, 1988 की धारा 2 के तहत लोक सेिक मािा िाएगा। 44. प्रािधािों म ेंछूि का अजधकार आयोग सामान्य या जििेर् आदिे द्वारा, जलजखत रूप म ें दि ा ककए िाि े िाले कारणों से, अपि े स्ट्ियं के प्रस्ट्ताि पर या ककसी इच्छुक व्यजक्त द्वारा उसके समक्ष ककए गए आिेदि पर इि जिजियमों के ककसी भी प्रािधाि म ें छूि द े सकता ह।ै 45. करठिाइयों को दरू करि े का अजधकार: - यकद इि जिजियमों के ककसी प्रािधाि को लाग ू करिे म ें कोई करठिाई उत्पन्न होती ह ै तो आयोग सामान्य या जििेर् आदेि द्वारा जितरण लाइसेंसधारी, फोरम या लोकपाल को अजधजियम स े असगं त ि होिे िाली उपयुक्त कारािाई करि े का जिदेि द े सकेगा, िो आयोग को करठिाइयों को दरू करिे के जलए आिश्यक या समीचीि प्रतीत हो। (1) इि जिजियमों के प्रािधाि उपभोक्ता के उि अजधकारों पर प्रजतकूल प्रभाि िहीं डालगें े िो उसे इि जिजियमों द्वारा प्रदत्त अजधकारों के अजतररक्त प्राप्त हो सकता ह।ै (2) इि जिजियमों के प्रारंभ होिे स ेपहले की गई सभी जियुजक्तयाँ और जिष्पाकदत दस्ट्तािेज उस अिजध की समाजप्त तक प्रभािी रहगें े जिसके जलए ऐसी जियुजक्त की गई ह ैया दस्ट्तािेज जिष्पाकदत ककया गया ह।ै 46. काय ा जिदेि िारी करि े का अजधकार - अजधजियम के प्रािधािों के अधीि, आयोग समय-समय पर इि जिजियमों को आग ेबढ़ािे के जलए आदिे और जिदेि िारी कर सकता ह।ै 47. सिं ोधि करि े की अजधकार: - आयोग, जलजखत रूप में दिा ककए िािे िाले कारणों से, ककसी भी समय, जिजिष्ट आदिे द्वारा इि जिजियमों के ककसी भी प्रािधाि में पररिताि या संिोधि कर सकता ह।ै 48. जिरस्ट्त और बचत – (1) इि जिजियमों के लाग ू होि े से संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम (सीिीआरएफ) और लोकपाल) जिजियम, 2019 जिरस्ट्त हो िाएंगे। (2) ऐसे जिरसि के बाििूद, ऐसे जिरजसत जिजियमों के अंतगात की गई कोई कारािाई या की िािे का प्रकजल्पत कायािाजहयां या आरंभ की गई कायािाही, इस सीमा तक कक िह अजधजियम के सार् असंगत िहीं र्ी, इि जिजियमों के अंतगात की गई मािी िाएंगी। (3) गोिा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अर्ाात् अंडमाि और जिकोबार द्वीप समूह, चडं ीगढ़, दादरा और िगर हिेली एि ं दमि और दीि, लक्षद्वीप एिम पुडुचेरी के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग के उपभोक्ता जिकायत जििारण फोरम और लोकपाल, सीिीआरएफ और लोकपाल जिजियम 2019 के तहत स्ट्र्ाजपत, इि जिजियमों के प्रयोििों के जलए सीिीआरएफ और लोकपाल मािे िाएगं े और सीिीआरएफ के अध्यक्ष, सदस्ट्य, कमाचारी, लोकपाल और उसके कमाचाररयों को इि जिजियमों के तहत जियुक्त ककया गया मािा िाएगा और ि े उन्हीं जियमों और ितों पर पद धारण करिा िारी रखगें े, जिि पर उन्ह ें िेईआरसी, सीिीआरएफ और लोकपाल जिजियमि 2019 के तहत जियक्तु ककया गया र्ा, िब तक कक उिका कायाकाल समाप्त िहीं हो िाता। (4) इि जिजियमों के प्रािधाि उि अजधकारों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा होंगे, िो उपभोक्ता को इि जिजियमों द्वारा प्रदत्त अजधकारों के अलािा प्राप्त हो सकते ह।ैं आयोग के आदेिािुसार, एस.डी.िमा,ा सजचि (प्रभारी) [जिज्ञापि सं.-III/4/असा./436/2024-25]18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिलु ग्नक -I समय सीमा क्र.स.ं की िाि े िाली कारािाई का जििरण जिर्दष्टा समय सीमा िह समय जिसस े अिजध कदखिा िरूु होता ह ै भाग –I फोरम के समक्ष जिकायत/ेंअभ्यािदे ि 1 जितरण लाइसेंसधारी के जिकायत प्राजप्त केंद्रों के अगले काय ा कदिस तक माध्यम स े भेिी गई जिकायतों को फोरम को अग्रेजर्त करिा 2 जिकायत प्राजप्त की पािती- (क) िब व्यजक्तगत रूप स े प्रस्ट्ततु की िाए उसी कदि फोरम द्वारा जिकायत (ख) िब डाक, ईमले या फैक्स द्वारा प्राप्त की िाए। प्राप्त होिे पर अगले कदि तक (ग) िब जिकायत प्राजप्त केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त अगले कदि तक की िाए 3 लाइसेंसधारक के संबंजधत अजधकारी को जिकायत अग्रेजर्त करिा- (क) किेक्िि/आपूर्ता ि होि े के मामले में। (ख) अन्य मामल े म ें 1 कदि फोरम द्वारा जिकायत प्राप्त होिे पर 2 कदि 4 जिकायत पर लाइसेंसधारी का ििाब - (क) किेक्िि/जडस्ट्किेिि के मामले में। अिुपालि प्राजप्त की जतजर् (ख) अन्य मामल े म ें स े 5 कदि 15 कदि 5 फोरम को ररकाड ा उपलब्ध करािा या कोई 7 कदि अजभलेख या सूचिा की िािकारी उपलब्ध करािा- मांग की जतजर् स े 6 फोरम द्वारा आदेि िारी करिा- (क) आपूर्त ा के किेक्िि/जडस्ट्कििे ि के मामलों में। (ख) अन्य मामल े म ें 15 कदि जिकायत प्राप्त होिे की जतजर् स े 45 कदि 7 फोरम के आदेिों का अिुपालि 15 कदि या फोरम द्वारा लाइसेंसधारी द्वारा आदेि की प्राजप्त से। जिदेजित छोिी अिजध जिसके भीतर आदेि का अिुपालि ककया िािा ह ै 8 लाइसेंसधारी द्वारा फोरम को अिपु ालि ररपोिा 7 कदि अिुपालि की जतजर् से। प्रस्ट्तुत करिा भाग-II लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि लोकपाल के समक्ष अभ्यािेदि करिा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (क) फोरम के आदेि के जिरुद्ध 1 30 कदि फोरम द्वारा आदेि की जतजर् से। (ख) जिकायत का जििारण ि ककए िािे के जलए मद (क) के तहत दी गई 30 कदिों की समय सीमा 30 कदि समाप्त होिे के बाद (ग) लाइसेंसधारी द्वारा फोरम के आदेि का फोरम के आदेि की जतजर् अिुपालि ि ककए िाि े के जलए से। 30 कदि 2 सुलह द्वारा जिपिाि (क) लोकपाल की मध्यस्ट्र्ता के माध्यम स े जिपिाि के जलए लाइसेंसधारी के संबंजधत अजधकारी को 7 कदि अभ्यािेदि प्राजप्त की िोरिस करिा जतजर् से। (ख) लोकपाल की जसफाररिों को स्ट्िीकार करिा। लोकपाल की अिुिंसा (ग) सलु ह समझौते का ररकॉडा बिािा। प्राप्त होिे की जतजर् स।े 15 कदि पक्षों द्वारा अिुिंसा स्ट्िीकार ककए िाि े के पिात। 7 कदि 3 प्रजतजिजधत्ि का पंिीकरण लोकपाल द्वारा अभ्यािेदि प्राप्त होिे की जतजर् से। (क) प्रजतजिजधत्ि का पंिीकरण, िहा ं जिकायत का जिपिारा लोकपाल द्वारा मध्यस्ट्र्ता या सुलह 30 कदि लोकपाल द्वारा स े िहीं ककया िाता ह।ै अभ्यािेदि के पंिीकरण की जतजर् से। 7 कदि (ख) फोरम स े ररकॉडा मगं ािा लोकपाल स े िोरिस प्राप्त होिे की जतजर् से। (ग) फोरम द्वारा ररकॉडा भेििा 7 कदि 4 लोकपाल का आदिे 90 कदि अभ्यािेदि प्राजप्त की जतजर् स.े 5 लोकपाल के आदेि का अिपु ालि 15 कदि आदेि िारी होि े स े20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भाग-III ररपोिा प्रस्ट्ततु करिा फोरम द्वारा ररपोिा प्रस्ट्तुतकरिा (i) त्रैमाजसक 07 कदि 1 जतमाही के समापि के बाद। (ii) िार्र्ाक िर्ा के समापि के बाद। 45 कदि लोकपाल द्वारा ररपोिा प्रस्ट्ततु करिा- (i) त्रैमाजसक अिजध के समापि के बाद 30 कदि जित्तीय िर्ा के समापि के बाद। (ii) िार्र्ाक 60 कदि 2 अिलु ग्नक- II (जिजियम 18 देख)ें फोरम के समक्ष जिकायत प्रस्ट्ततु करिा जिकायत जििारण हते ु फोरम को आिदे ि कदिांक*: __________ 1. जिकायतकता ा का िाम: ____________________ 2. जिकायतकता ा का पूरा पता*: ________________ जपि कोड*: _____________ फोि ि.ं *: _____________ फैक्स िं.: ___________ ईमेल आईडी: ___________ 3. किेक्िि का प्रकार और उपभोक्ता क्रमांक* (यकद किेक्िि के जलए आिेदि ककया ह,ै तो आिेदि संख्या बताए)ं : ______________________________________________________________ 4. प्रभाग/उप प्रभाग/अिुभाग का िाम*: ______________ 5. जिकायत प्राजप्त केंद्र संख्या*: ______________ 6. जिकायत की श्रेणी (कृपया संबंजधत बॉक्स/बॉक्स पर जििाि लगाए)ं : क) गलत जबहलगं ☐ ि) अपयााप्त सेिा ☐ ख) बकाया िसूली ☐ झ) िया किेक्िि देि े म ें देरी ☐[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 ग) खराब मीिर ☐ ञ) पुिः किेक्िि ☐ घ) िला हुआ मीिर ☐ ि) किेक्िेड लोड म ें पररिताि ☐ ङ) आपूर्ता म ेंरुकािि ☐ ठ) किेक्िि का स्ट्र्ािांतरण ☐ च) आपूर्ता म ेंलयबद्धता ☐ ड) अन्य (कृपया जिर्दष्टा करें) ______________________________ छ) आपूर्ता िोल्िेि स े संबंजधत ☐ 7. कमाचारी/कमचा ाररयों का िाम, पदिाम और कायाालय का पता जििके जिरुद्ध जिकायत दि ाकी गई ह ै(यकद कोई हो): _______________________________________________________________________ 8. जिकायत का जििरण, जिकायत को िन्म देि े िाले तथ्य* (यकद स्ट्र्ाि पयााप्त िहीं ह,ै तो कृपया अलग स े पष्ठृ सलं ग्न करें) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 9. फोरम स े मांगी गई राहत के प्रकार __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 10. सलं ग्न दस्ट्तािेिों की सूची (कृपया जिकायत स े संबंजधत तथ्यों का समर्ाि करि े िाले ककसी भी प्रासंजगक दस्ट्तािेि की प्रजतयां संलग्न करें) _______________________ ________________________ ________________________ 11. घोर्णा (क) म/ैंहम, जिकायतकता/ा जिकायतकताा यह घोर्णा करते ह ैंकक: (i) ऊपर दी गई िािकारी सत्य और सही ह;ै और (ii) मैंि/ेहमिे ऊपर बताए गए ककसी भी तथ्य और इसके सार् प्रस्ट्ततु ककए गए दस्ट्तािेिों को जछपाया या गलत तरीके स े प्रस्ट्तुत िहीं ककया ह।ै (ख) ितामाि जिकायत का जिर्य मेरे/या हमम ें स े ककसी के द्वारा या जिर्य स े संबंजधत ककसी भी पक्ष द्वारा मरे े/हमारे सिोत्तम ज्ञाि के अिुसार फोरम म ें कभी प्रस्ट्तुत िहीं ककया गया ह।ै (ग) मरे ी/हमारी जिकायत का जिर्य फोरम के माध्यम स े ककसी भी जपछली कायािाही म ें जिपिाया िहीं गया ह।ै (घ) मरे ी/हमारी जिकायत का जिर्य ककसी भी सक्षम प्राजधकारी/न्यायालय/मध्यस्ट्र् द्वारा तय िहीं ककया गया ह,ै और ककसी भी ऐस े प्राजधकारी/न्यायालय/मध्यस्ट्र् के समक्ष लंजबत िहीं ह।ै भिदीय (हस्ट्ताक्षर) (जिकायतकता ा का िाम बड ेअक्षरों म)ें िामांकि – (यकद जिकायतकता ा फोरम के समक्ष अपिी ओर स े उपजस्ट्र्त होिे और प्रस्ट्तुजतयाँ देिे के जलए अपिा प्रजतजिजध िाजमत करिा चाहता ह,ै तो उसे जिम्नजलजखत घोर्णा प्रस्ट्तुत करिी चाजहए।) म/ैं हम उपयक्तुा उपभोक्ता श्री/श्रीमती…………………………………………..……………… को िाजमत करता/करते ह,ैं जििका पता ह ै ……..…………………………………………………………………………………………………….22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] …………………………….. को कायािाही म ें अपिा प्रजतजिजध िाजमत करता/करते ह ैं और पुजष्ट करता/करत े ह ैं कक उिके द्वारा कदया गया कोई भी कर्ि, स्ट्िीकृजत या अस्ट्िीकृजत मेरे/हमारे जलए बाध्यकारी होगी। उन्होंि े मेरी उपजस्ट्र्जत म ें िीच े हस्ट्ताक्षर ककए ह।ैं स्ट्िीकृत (प्रजतजिजध के हस्ट्ताक्षर) (जिकायतकता ा के हस्ट्ताक्षर) पािती रसीद जिकायत जििारण के जलए.................................से................पष्ठृ ों का जिकायतकता ा (सहायक दस्ट्तािेिों सजहत) कदिांक............................... को प्राप्त हुआ ह।ै प्रभारी अजधकारी के हस्ट्ताक्षर िाम ______________________ पदिाम______________________ कदिांक _____________________ अिलु ग्नक III (जिजियम देख ें29) फोरम द्वारा जतमाही ररपोर्ििंग जतमाही: _____ जित्तीय िर्ा: _______ 1. जिकायत जििारण की जस्ट्र्जत क्र. परै ामीिर आपर्ू त ा गणु ित्ता मीिर की जबहलगं की सिे ा की अन्य कुल स.ं बहाल करि े आपर्ू त ा समस्ट्याएँ समस्ट्याए ँ गणु ित्ता म ें देरी 1 जपछली जतमाही के अंत म ें लंजबत जिकायत ें 2 इस जतमाही के दौराि प्राप्त जिकायत ें 3 कुल जिकायत ें (1+2) 4 इस जतमाही के दौराि सुिी गई जिकायत ें 5 िेर् जिकायतों का जिपिारा ककया िािा ह ै (3-4)[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 6 इस जतमाही के दौराि जिकायतों का सफलतापूिाक जििारण ककया गया 7 जिकायत ें जििारण प्रकक्रया म ें 8 जिकायत ें लोकपाल तक पहुचं ाई गईं िोि: पंजक्त 6, 7 और 8 का योग पंजक्त 4 के बराबर होिा चाजहए 2. लाइससें धारी द्वारा अिपु ालि की जस्ट्र्जत क) जतमाही के दौराि सफलतापूिका जिपिाए गए जिकायतों की संख्या बताए ं िो आदेि द्वारा लाइसेंसधारक के जलए जिदेि जिर्दष्टा ककए गए र्:े ____________________________________________________________ ख) प्रत्येक ऐसी जिकायत के जिरुद्ध लाइसेंसधारी के अिपु ालि की जस्ट्र्जत का िणिा करें_____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________ अिलु ग्नक - IV (जिजियम 31 देख)ें लोकपाल के समक्ष अभ्यािदे ि प्रस्ट्ततु करिा कदिांक *: __________ सेिा म ें लोकपाल (पूरा पता जलखे) महोदय/महोदया जिर्य: (कृपया फोरम के उस आदेि का उल्लेख करें जिसके तहत लोकपाल को अभ्यािेदि कदया िा रहा ह)ै जिकायत का जििरण जिम्नािुसार ह:ै 1. जिकायतकता ा का िाम: ____________________ 2. जिकायतकता ा का पूरा पता *: ________________ जपि कोड *: _____________ फोि िंबर.*: _____________ फैक्स िंबर: ___________24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ईमेल आईडी: ___________ 3. किेक्िि का प्रकार और उपभोक्ता संख्या* (यकद आपि ेकिक्ेिि के जलए आिेदि ककया ह ैतो कृपया बताए)ं आिेदि संख्या):_________________________________________________________ 4. प्रभाग/उप प्रभाग/अिुभाग का िाम *: ______________ 5. फोरम का िाम और पता *: ______________ 6. जिकायतकता ा द्वारा फोरम म ें जिकायत प्रस्ट्तुत करि े की जतजर्* (कृपया जिकायत की 3 प्रजतयां संलग्न करें): __________________________________________ 7. अभ्यािेदि का जििरण, अभ्यािेदि से संबंजधत तथ्य* (यकद िगह पयााप्त िहीं ह ैतो कृपया अलग स ेपृष्ठ संलग्न करें)) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 8. क्या उपभोक्ता को फोरम का अंजतम जिणाय प्राप्त हो गया ह?ै (यकद हा,ँ तो कृपया फोरम के अंजतम जिणाय को सजू चत करिे िाल े आदेि की तीि प्रजतयां सलं ग्न करें) 9. यकद उपभोक्ता को फोरम का अंजतम जिणाय प्राप्त हो गया ह,ै तो क्या फोरम द्वारा उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारी को भुगताि की िाि े िाली कोई राजि जिधााररत की गई र्ी? (यकद हा,ं तो कृपया लोकपाल के पास ऐसी राजि का 1/3 जहस्ट्सा िमा करिे की रसीद सलं ग्न करें)) 10. लोकपाल से मांगी गई राहत की प्रकृजत __________________________________________________________________________ 11. सलं ग्न दस्ट्तािेिों की सूची (कृपया उि सभी प्रासंजगक दस्ट्तािेिों की तीि प्रजतयां सलं ग्न करें िो अभ्यािेदि से संबंजधत तथ्यों का समर्ाि करत े ह)ैं 12. घोर्णा (क) म/ैंहम, जिकायतकता/ा जिकायतकतााएँ यह घोर्णा करते ह ैंकक: (i) ऊपर दी गई िािकारी सत्य और सही ह;ै और (ii) मैंि/े हमिे ऊपर बताए गए ककसी भी तथ्य और इसके सार् प्रस्ट्तुत दस्ट्तािेिों को िहीं जछपाया या गलत तरीके स े प्रस्ट्ततु िहीं ककया ह।ै (ख) ितामाि अभ्यािेदि का जिर्य मेरे/या हमम ें स े ककसी के द्वारा या जिर्य स े संबंजधत ककसी भी पक्ष द्वारा मरे े/हमारे सिोत्तम ज्ञाि के अिुसार कभी भी लोकपाल के कायाालय के समक्ष िहीं लाया गया ह।ै (ग) मेरे/हमारे अभ्यािेदि का जिर्य ककसी भी जपछली कायािाही म ें लोकपाल के कायाालय के माध्यम स े तय िहीं ककया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (घ) ितामाि अभ्यािेदि का जिर्य ककसी भी सक्षम प्राजधकरण/न्यायालय/मध्यस्ट्र् द्वारा तय िहीं ककया गया ह,ै और ककसी भी ऐसे प्राजधकरण/न्यायालय/मध्यस्ट्र् के समक्ष लंजबत िहीं ह।ै भिदीय (हस्ट्ताक्षर) (जिकायतकता ा का िाम स्ट्पष्ट अक्षरों म)ें िामांकि – (यकद जिकायतकता ा अपिे प्रजतजिजध को लोकपाल के समक्ष उपजस्ट्र्त होिे और अपिी ओर स े अभ्यािेदि दिे े के जलए िाजमत करिा चाहता ह,ै तो उसे जिम्नजलजखत घोर्णा प्रस्ट्तुत करिी चाजहए।) म/ैं हम उपयुाक्त उपभोक्ता …………………………………….., जििका पता ……..…………………………………………………… ह.ै....................................................... …………………………………………………………………………………………………. …………………………….. कायािाही म ें अपिा/अपिा प्रजतजिजध िाजमत करत े ह ैं तर्ा पुजष्ट करत े ह ैं कक उिके द्वारा कदया गया कोई भी कर्ि, स्ट्िीकृजत या अस्ट्िीकृजत मेरे/हमारे जलए बाध्यकारी होगी। उन्होंिे मेरी उपजस्ट्र्जत म ें िीच े हस्ट्ताक्षर ककए ह।ैं स्ट्िीकृत (प्रजतजिजध के हस्ट्ताक्षर) (जिकायतकता ा के हस्ट्ताक्षर) JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For the State of Goa & UTs) NOTIFICATION Gurugram, the 16th August, 2024 CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM AND OMBUDSMAN REGULATIONS, 2024 No. JERC-31/2024.—-The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry in exercise of the powers conferred on it under clauses (r) and (s) of sub- section (2) of section 181, read with sub-sections (5) to (8) of section 42, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, and in supersession of the Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulation 2019, except in respect of Act or things done or omitted to be done before such supersession, the Joint Electricity Regulatory Commission (“ JERC”) hereby makes the following Regulations 2024. CHAPTER-I SHORT TITLE, COMMENCEMENT, SCOPE, DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1. Short title, extent and commencement. – (1) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024. (2) These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Gazette of Govt of India. (4) In case of variance between English and Hindi versions of these Regulations, English version shall prevail. 2. Definitions: - (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, - a) “Act” means the Electricity Act, 2003(36 of 2003); b) “Annexure” means the annexure to these Regulations; c) “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry. d) “Chairperson” means the Chairperson of the Consumer Grievance Redressal Forum appointed by the distribution licensee. e) “Complainant” means— i. a consumer; or a prosumer; ii. an applicant for a new electricity connection; iii. any consumer association registered under the Companies Act, 2013 1956 (1 of 1956) or under any law relating to Registration of Societies and /or Charitable Institutions or under any other law for the time being in force; or iv. any unregistered association or group of consumers, having common or similar interests; v. in case of death of a consumer, his legal heirs or authorized representatives; vi. any other person claiming through or authorized by or acting as agent for the consumer affected by the services or business carried out by the distribution licensee. f) Complaint means, and includes (i) A grievance, related to any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which has been undertaken to be performed by a Distribution Licensee (“Licensee”) in pursuance of a license, contract, agreement or under the JERC Electricity Supply Code 2018 as amended from time to time or in relation to the Distribution Performance Standards of the licensees, as specified by the Commission, and includes billing disputes of any nature and matters related to the safety of the distribution system having potential of endangering life or property; or a dissatisfaction of a Consumer arising out of failure of the licensee to register or redress a Complaint and shall include any dispute between the Consumer and the Licensee with regard to any complaint or with regard to any action taken by the licensee in relation to or pursuant to a complaint filed by the affected person. (ii) a distribution licensee has charged or recovered for electricity services mentioned in the grievance a price or charge in excess of the price or charge fixed by the Commission; (iii) electricity services which are hazardous to life and safety when availed, are being offered for use to the public in contravention of the provisions of any law for the time being in force; (iv) breach of any obligation by the distribution licensee which adversely affects any consumer; g) Consumer means any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be; h) Prosumer means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid of distribution licensee, using same point of supply; i) Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) means the Forum for Redressal of Grievances of Consumers to be established, by the distribution licensee, pursuant to sub-section (5) of section 42 of the Act and the provisions contained in these Regulations;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 j) Distribution Licensee” means a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes a deemed licensee; k) “Member” means the Member of the Forum and unless the context otherwise requires, the expression ‘Member’ shall also include the Chairperson; l) “Multi-Tasking Staff” (MTS) means class of employees performing multi tasks as given in the extant Policy decision of Department of Personnel & Training. m) “Electricity Ombudsman” means an authority appointed or designated by the Commission, under sub- section (6) of section 42 of the Act, and these Regulations, with whom a representation may be made by any person, who is dissatisfied by the redressal or is aggrieved by the non-redressal of his grievances by the Forum; n) “Representation” means the representation made to the Ombudsman by a complainant, who is aggrieved by the order of the Forum (including the partial or full dismissal order), or non-redressal of his grievances by the Forum within the specified time or dissatisfaction with the order issued by the Forum or non-implementation of the Forum’s order by the licensee within the specified time; o) “timelines” means the time specified in Annexure-I or any other provisions of these Regulations for processing any complaint or representation made under these Regulations. 3. Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or in the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in these Acts and in case of any conflict, the meaning assigned in the Electricity Act, 2003 shall prevail. CHAPTER-II CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM (CGRF) 4. Establishment of Forum: - Every distribution licensee shall, within six months, from the grant of licence including the deemed licensee, establish, in its area of supply, under sub-section (5) of section 42 of the Act, a Forum for Redressal of Grievances of the consumers, in accordance with the guidelines contained in these Regulations: 5. Headquarters of Forum: - The head office of the Forum shall be preferably at the place of headquarters/Circle of the distribution licensee. The Forum may, with the overall objective of ensuring that the complaints/grievances are heard and redressed within the time limit specified under these Regulations, conduct its sittings apart from its HQs, at such other places, within its area of jurisdiction, as may be considered necessary and proper by it. 6. Constitution of Forum – (1) The distribution licensee shall establish Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) under sub-section (5) of section 42 of the Act at different levels to cater the needs of the sub- division, division, circle, zone, company level. The forum shall be headed by an officer of the licensee of appropriate seniority. The forum shall consist of officers of the licensee and have not more than four members as consumer and prosumer representatives. The Appropriate Commission shall nominate one independent member who is familiar with the consumer affairs. (2) The Commission may direct the Distribution licensee to create an additional CGRF over and above the existing CGRFs, considering factors such as ease of access for the consumers and the geographical area, the number of representations received, disposal of representations within the specified time limit. 6A Appointment of Chairperson and Members. (1) Qualifications for Chairperson and Members a) Chairperson: - An officer of the Distribution licensee of appropriate seniority not below the rank of Executive Engineer and in the case of Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep not below the rank of Assistant Engineer with minimum of 15 years of experience in State/Central Power sector or Power utilities. b) Member: -28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) Member (Distribution Licensee): -An officer of the Distribution licensee of appropriate seniority not below the rank of Executive Engineer and in case of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep not below the rank of Assistant Engineer having minimum of 10 years of experience in State/Central Power sector or Power utilities (ii) Member (Consumer/Prosumers): An individual having minimum 10 years’ experience in industries/commerce. (iii) Independent Member: - An individual possessing minimum bachelor degree having at least 10 years of experience in handling consumer affairs. (2) The Distribution Licensee for the purpose of appointment of Chairperson and Member of the Forum shall select Chairperson/Member of the Forum by inviting applications through internal advertisement or nominations or any other mode as deemed fit. (3) The Commission for the purpose of appointment of Independent Member shall invite applications through public advertisement in at least two Newspapers, Website of the Commission, website of Distribution licensee for the appointment of the Independent Member, (4) The Commission for the appointment of the Independent Member shall form a Selection Committee (5) The selection committee shall comprise of The Chairperson of the Commission ... Head of the Committee; The Member of the Commission … Member; Secretary of the Commission Convenor 6B No person shall be appointed and/or be entitled to continue as Chairperson or Member if – (1) he has been adjudged as an insolvent; or (2) he has been convicted of an offence which, in the opinion of the licensee, involves moral turpitude; or (3) he has become physically or mentally incapable of acting as such as Chairperson or Member; or (4) he has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairperson or Member; or (5) he has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest; or (6) he has been guilty of proven misbehaviour; or (7) his consistent negligence towards the duties is established; or (8) has without reasonable cause refused or failed to discharge his functions for a period of at least three months; or (9) ceases to fulfil any of the conditions of his appointment as a Chairperson/Member; 7. Removal of Chairperson and Member- (1) An existing Chairperson or Member shall be liable to be removed from his office forthwith on any of the grounds mentioned in sub- regulation (6B) of regulation 6 or a complaint against either of them, after an inquiry by the Ombudsman. (2) The Ombudsman shall conduct an inquiry of the independent member (CGRF) on the basis of complaint filed by the Chairperson (CGRF). On the recommendation of Ombudsman, the Commission under Regulation 6 sub-regulation (6B), may remove independent member from his office. (3) The Ombudsman shall conduct an inquiry of the Chairperson/Member(s) on the basis of complaint filed against either of them. On the recommendations of Ombudsman, the Commission under Regulation 6 Sub Regulation (6B), may direct to the licensee to remove Chairperson/Member(s) from his office under intimation to this Commission. 8. Presiding Officer of the Forum: - (1) The Chairperson of the Forum appointed under regulation 6 sub regulation 6A[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 a) shall be the presiding officer of the Forum. b) The Chairperson shall have the general powers of superintendence and control over the Forum. c) In case the Chairperson of the Forum is unable to discharge the functions owing to his absence, illness including vacancy of the post or any other cause, the Member appointed under Regulation 6 sub regulation 6A 1 clause b (i) shall discharge the functions of the Chairperson, until the day when the Chairperson assumes his office. 9. Tenure of Members: - (1) The Chairperson or Member appointed by the distribution licensee under Regulation 6 sub regulation 6A (1) shall hold office for a period of 3 years which may be extended further for a period of 3 years or till the age of superannuation whichever is earlier from the date they enter the office. Provided that an officer of the Distribution licensee appointed as Chairperson or Member, by the Distribution licensee, shall not hold office as such, after he ceases to be the officer of the licensee; a) The Independent member appointed by the Commission shall hold office for a period of 3 years which may be extended further for a period of 3 years or till the age of sixty-seven years (67 years) whichever is earlier from the date he enters the office. b) Representative of consumer/prosumer appointed by the distribution licensee shall hold office for a period of three years which may be extended further for a period of three years or till the age of sixty-seven (67) years whichever is earlier. c) In case Chairperson or any Member (including independent member) decides to relinquish the post, he may do so after giving a notice of two months in writing to the Licensee. 10. Voting and consensus: - In case of equality of votes on any issue, the Chairperson or in his absence, the person presiding shall have the second or casting vote. 11. Vacancies: - The licensee shall ensure that the post of a Chairperson and a Member is not kept vacant for the period of more than 30 days. 12. Remuneration - (1) The Chairperson and Members appointed by the distribution licensee are the officers of Distribution licensee and hence the pay and allowances such as TA/DA, Leaves and other benefits shall be the same which they shall be otherwise entitled while in service. (2) The Chairperson and Members who are an officer of the Distribution licensee shall be entitled for a fixed additional allowance of Rs 10,000/ per month in addition to their pay and allowances. (3) The Independent Member and Member representing consumer/prosumer of the Forum shall be eligible to receive a remuneration of Rs. 60,000/- per month. The Commission shall enhance monthly remuneration of Independent member/member representing consumer/prosumer upto 10% every year after evaluating performance. (4) Independent member and representative of consumer/prosumer, shall be entitled for TA/DA while out on duty as eligible to Class I officers of the rank of Deputy Secretary of Level 12 in the Central Government. 13. Secretary and Staff of the Forum (1) The Chairperson shall specify the human resource requirement. The distribution licensee shall, at all times, provide human resource requirement to the forum i.e. secretarial assistance and Multi-Tasking Staff (MTS), (2) The distribution licensee shall appoint/designate one of its officers as full time Secretary, who shall be at least a graduate from a recognized University and shall have adequate work experience as an executive in the middle management. (3) The Secretary of the Forum shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office which may be extended further for a period of three years or till the age of superannuation whichever is earlier.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) The Chairperson of the Forum shall exercise general powers of superintendence and administrative control over his office including Members/Secretary/Staff and shall be responsible for the conduct of business of the office. 14. Secretariat- (1) The office space, staff and other facilities required by the Forum, shall be provided by the licensee. The expenses of the Forum, including remuneration to all the members including the independent member shall be borne by the licensee and shall be allowed as pass through expense in the Annual Revenue Requirements of the licensee. 15. Jurisdiction of the Forum (1) The Forum shall have the jurisdiction to entertain the grievances filed by the complainant with respect to the services provided by the Distribution Licensee and give such orders and directions as may be deemed necessary. (2) The Forum shall entertain only those grievances where the complainant has approached the appropriate authority of the distribution licensee as specified in the complaint handling procedure in SOP Regulations from time to time and is not satisfied either with the response of the licensee or there is no response from the Licensee within the time stipulated therein: Provided that no grievance shall be entertained unless it is filed before the Forum within three months from the date the consumer has exhausted the remedy under the complaint handling procedure. 16. Limitation of Jurisdiction of the Forum (1) The Forum shall not entertain a grievance if it pertains to the same subject matter for which any proceedings before any court, authority or any other Forum is pending or a decree, award or a final order has already been passed by any competent court, authority or forum. (2) The Forum shall not entertain grievances falling under Sections 126, 127, 135 to 139, 142, 152, and 161 of the Act. Subject to sub-regulation (1) and (2) above, no grievance shall be rejected by the Forum at any stage, unless the complainant has been given an opportunity of being heard. 17. Particulars of the Forum to be widely published: - The name, location, e-mail address and telephone of the Forum, shall be widely published by the licensee through newspapers from time to time, at least once in each quarter, and displayed on the website and all the offices of the licensee and the Commission, and shall also be intimated to the consumers through electricity bills by printing necessary details on the back side of the bills. These particulars shall also be publicized through electronic media. CHAPTER-III PROCESS FOR SUBMISSION AND REDRESSAL OF GRIEVANCES 18. Submission of grievances: - Grievance filing (1) Every grievance to the Forum must be submitted in writing or through e-mail or through website-based grievance registration process to the Forum stating; a) the name of the individual or the organization, postal address, connection number/details, telephone number and the E-mail address (if any) of the complainant; b) the name of the office of the origin of complaint, name of the electricity Sub Division, Division, Circle, Zone and Company; c) a full description of the matter, which is the source of the grievance, including copies of any relevant and supporting documents, if any; d) the relief prayed for. e) a statement that the matter is not pending before any other court, tribunal, commission, arbitrator, authority or forum. (2) A copy of response if any from the distribution licensee shall be enclosed.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 19. Grievance handling procedure for the forum (1) On receipt of the consumer grievance, the Secretary shall make an endorsement on the grievance subscribing his dated initial. (2) Within 7 days of receipt of a consumer grievance, the Secretary shall send an acknowledgement to the applicant. Consumer grievances received shall be registered and serially numbered for each year, and shall be referred e.g. UT or State/C.G. No. 1/2024, 2/2024 and so on. A copy of the grievance shall be forwarded simultaneously to the concerned officer of the distribution licensee for redressal or to file objection if any in writing within 10 days, failing which the Forum shall proceed Ex-parte on the basis of the material available on record. Provided that the Forum shall take cognizance of any grievance submitted based on the merit of the case and will not reject any grievance for the sole reason of its not having been submitted in the specified format. 20. Limitations/ pre-conditions for submission of grievance. – The Forum may reject the grievance at any stage under any or more of the following circumstances: - (1) in cases where proceedings in respect of the same matter and between the same Complainant and the licensee are pending before any court, tribunal, arbitrator or any other authority, or a decree or award or a final order has already been passed by any such court, tribunal, arbitrator or authority; (2) in cases which fall under sections 126, 127, 135 to 139, 142, 143, 152, and 161 of the Act; (3) in cases where the grievance has been submitted two years after the date on which the cause of action has arisen; 21. Process. – (1) The Forum shall forward a copy of the grievance to the concerned officer of the licensee or the employee / employees named in the grievance. (2) The Forum may call for any record from the licensee or from the Complainant as is relevant for examination and disposal of the grievance, and both the parties shall be under obligation to provide such information, document or record as the Forum may call for and where a party fails to furnish such information, document or record and the Forum is satisfied that the party in possession of the record is withholding it deliberately, it may draw an adverse inference in relation thereto. 22. Inspection. - (1) The Forum may direct the licensee to undertake an inspection or engage a third party to undertake such inspection with regard to the grievance, as may be required for expeditious redressal of the grievance or it may in special circumstances of a case and recording reasons therefore and at the instance and request of the Complainant, engage a third party (other than the licensee) to undertake inspection and obtain an independent report. (2) The expenses of such third-party inspection, except expenses of inspection at the request of the Complainant, shall be borne by the licensee, and to the extent reasonable and justifiable, such expenses shall be allowed as pass through expense in the determination of tariff in accordance with the relevant Regulations of the Commission: Provided that if inspection is taken up at the request of the Complainant, the expenses shall be deposited in advance by him, which may or may not be refunded by the Forum depending on whether the grievance is found to be of substance or not. 23. The Forum may settle any grievance in terms of an agreement reached between the parties at any stage of the proceedings before it. 24. Hearing of representations: - On receipt of the grievance, the Secretary or any other person, as may be authorized by the Forum, shall make an endorsement on the grievance subscribing his dated initial and shall send an acknowledgement to the complainant within seven (7) days of receipt of the grievance. (1) Grievances received shall be registered and serially numbered for each year, and shall be referred e.g. State UT/C.G. No. 1/2024, 2/2024,…, 1/2025, 2/2025,… and so on. (2) A copy of the grievance shall be forwarded within seven (7) days of receipt, to the Nodal Officer designated by the Distribution Licensee for redressal or to file its reply in writing.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) The Distribution Licensee shall, within fifteen (15) days of intimation from the Forum or within such other time as may be directed, furnish its issue-wise comments on the grievance, to the Forum with a copy to the consumer and if there is any failure by the Distribution Licensee in providing such comments, the Forum may proceed on the basis of the material available on record. (4) The Forum shall notify the Distribution Licensee and the complainant, the date of hearing of the grievance in writing, giving sufficient advance notice, of not less than five (5) days. The Forum may facilitate the hearing through online mode also. (5) A consumer, Distribution Licensee or any other person who is a party to any proceedings before the Forum may either appear in person or authorize any person to present his case physically or virtually before the Forum and to do all or any of the acts for the purpose. (6) Where any person who has been a party to the proceedings before the Forum fails to appear, on the date of hearing either physical or virtual, as may be fixed, on more than two consecutive occasions, in this behalf, the Forum may decide the grievance ex-parte: Provided that no adjournment shall ordinarily be granted by the Forum unless sufficient cause is shown and the reasons for the grant of adjournment have been recorded in writing by the Forum. (7) The Forum may call for, any record or information of the Distribution Licensee or from the complainant for examination and disposal of the Grievance, and the parties shall be under obligation to provide such information, document or record as the Forum may call for: Provided that if a party fails to furnish such information, document or record and the Forum is satisfied that the party in possession of the record is withholding it deliberately, it may draw an adverse inference. (8) On receipt of the comments from the Distribution Licensee or otherwise and after conducting or having such inquiry or local inspection conducted as the Forum may consider necessary, and after affording reasonable opportunity of hearing either physical or virtual, to the parties, the Forum shall pass appropriate orders for disposal of the grievance, within a period of 60 days of filing of the grievance: Provided that if the order of the Forum is passed after the completion of the said period of sixty (60) days, the Forum shall record in writing reasons for the same. (9) The proceedings and decision(s) of the Forum shall be recorded and shall be supported by reasons. (10) The quorum for the Forum shall be two and each member shall have one vote and in case of equality of votes, the Chairperson of the Forum or the senior most member of the Forum discharging the functions of the Chairperson of the Forum presiding over the meeting, as the case may be, shall have a casting vote. (11) A certified copy of the order of the Forum shall be delivered to the parties to such order in writing within seven (7) days from the date of order. (12) The Forum may pass such interim orders, at any stage during the disposal of the grievance, on the request of the consumer as the Forum considers appropriate pending the final decision on the Grievance: Provided that except where it appears that the object of passing the interim order would be defeated by delay, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of being heard. 25. Appearance through an Advocate: - A complainant, distribution licensee or any other person who is a party to any proceedings before the Forum may either appear in person or authorise any person, other than an Advocate (within the meaning of the Advocates Act, 1961), to present his case before the Forum and to do all or any of the acts for the purpose. 26. Issuance of Order. - (1) The order passed by the Forum shall set out – a) issue-wise decision; b) reasons for passing the order; c) directions, if any, to the Distribution Licensee or consumer or any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case; and d) directions to pay such amount as compensation as specified by the Commission in the SOP Regulations.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (2) Reasons are to be recorded if the final orders are passed on the basis of settlement arrived at between the parties: Provided that the settlement arrived at between the parties shall be submitted through affidavit. (3) Every order made by the Forum shall be a reasoned order and signed by the members conducting the proceedings: Provided that where the members differ on any point or points, the opinion of the majority shall be the order of the Forum. The opinion of the minority shall however, be recorded and shall form part of the order: Provided further that, along with every order, the Forum shall intimate the complainant of the contact details of the Ombudsman and limitation of time for preferring a representation before the Ombudsman. (4) Subject to the right of representation before the Ombudsman specified in these Regulations, the orders of the Forum shall be final. 27. Supply of certified copies Any person shall be entitled to obtain certified copy of the orders of the Forum subject to payment of such fee and after complying with such other terms, which the Forum may direct. 28. Power to Review (1) The Forum may at any time, after affording an opportunity of being heard, review its Order either on its own motion or an application of any of the parties to the original proceedings, within 30 days of the order on- a) the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time the order was made; b) on account of some mistake or error apparent on the face of the record; c) for any other sufficient reasons. 29. Monitoring of the Consumer Grievances Forum (1) The distribution licensee shall set up a mechanism for monitoring of the grievance redressal. (2) The licensee will send quarterly reports to the Ombudsman and to the Commission, in respect of standards of performance, other performance parameters and consumer grievances related information showing the extent to which the time schedule has been followed in redressing the consumer grievances. (3) The performance of CGRF shall be monitored by the Commission. 30. Compliance of the order of Forum. – (1) The licensee shall comply with the order of the Forum within 15 days or within such shorter period as may be directed by an order made by the Forum, from the date of receipt of the order. In appropriate cases, considering the nature of the case, the Forum, upon the request of the licensee, may extend the period for compliance of its order up to a maximum of three months. Non-compliance of the order of the Forum shall be treated as violation of the Regulations of the Commission and accordingly liable for action under section 142 of the Act. (2) The concerned officer of the licensee shall furnish a compliance report of the order of the Forum within seven days from the date of compliance, to the Forum and to the complainant. The Forum shall keep a record of the compliance of its orders and review the same every month. In case of non-compliance of its orders, the Forum shall take up the matter with the higher authorities of the licensee for compliance. (3) The licensee shall specify the time within which various types of grievances by the different levels of the forums are to be resolved. Normally, a grievance shall be decided with in a period of thirty days and in any case not exceeding forty five days from the date of receipt of such grievance. 31. Representation against the Forum’s order. – (1) A complainant may prefer a representation before the Ombudsman appointed/ designated by the Commission under the following circumstances: - (a) if the complainant is aggrieved by the non-redressal of the grievance by the Forum within the period specified, (b) if the complainant is not satisfied with the order passed by the Forum, and (c) if the complainant is aggrieved by the non-implementation of the Forum’s order, by the licensee34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) The representation under sub-regulation (1) shall be made- (a) in case the complainant is aggrieved by the non-redressal of the grievance by the Forum within 30 days after the time limit specified for the issuance of the Forum’s Order; (b) in case the complainant is not satisfied with the Order passed by the Forum, within 30 days after issuance of the Order by the Forum; (c) if the complainant is aggrieved by the non-implementation of the Forum’s Order, by the licensee, within 30 days after the time limit specified for the implementation of the Order. 32. Reporting requirements: - (1) The Forum shall, within 07 days of the close of the quarter to which it relates, submit a quarterly report on disposal of grievances to the licensee, Commission and Ombudsman. (2) The quarterly report should be submitted in accordance with the format as specified in ANNEXURE III or any other format as prescribed by the Commission from time to time’ (3) The Forum shall, within 45 days of the close of the financial year to which it relates, also furnish a yearly report containing a general review of the activities of the Forum during the financial year to the licensee, Ombudsman and the Commission. (4) The forum shall also conduct from time to time (at least once in every quarter) consumer awareness vis-à-vis public interaction programme, explaining to the consumers their rights as consumers serviced by the licensee. The Licensee shall also participate in such programme and facilitate the Forum and bear the expenditure in arranging such programme. CHAPTER-IV OMBUDSMAN 33. Qualifications, terms of appointment and removal of Ombudsman 33 A) Appointment of Ombudsman The Commission shall appoint or designate a person to be known as Ombudsman to carry out the functions entrusted to him by the Act and these Regulations. General Conditions regarding Eligibility for Appointment The Ombudsman appointed by the Commission shall be a person of integrity, having experience in any of the areas viz Law, Management, Engineering (Electrical/Mechanical), Finance, Economics, Commerce, Public Administration who has served at the level of Director to the Government of India or equivalent or Superintending Engineer in the Government of India / State Government/State Power utilities or equivalent or General Manager in Schedule ‘A’ Central Public Sector Undertaking (CPSU) or equivalent in public or private sector undertaking. Notwithstanding anything above, the Commission may designate any of its Officers to act as the Ombudsman. a. B) Age Limit: The age of the applicant on the date of occurrence of vacancy shall be such that he may be able to serve at least one term of three (3) years as Ombudsman. No person shall be appointed to the Ombudsman or continue to be Ombudsman if he suffers from any of the disqualifications mentioned in Regulation 33 J (2) or if he has reached the age of sixty-seven (67) years. 33 C) Constitution of Selection Committee for Appointment of Ombudsman (1) The Commission for the purpose of selecting the Ombudsman, shall constitute a Selection Committee comprising of- i. The Chairperson of the Commission ... Head of the Committee; ii. The Member of the Commission … Member; v. Subject Specialist … Member; vi. Secretary of the Commission… Convenor[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (2) The Secretary of the Commission shall be the Convener of the Selection Committee. (3) The Subject specialist shall be a member co-opted by the Commission. (4) Each member shall have one vote and in case of equality of votes, Head of the Selection Committee shall have a casting vote. Commission presiding over the Committee as the case may be, shall have a casting vote. (5) Applications for the post of Ombudsman shall be invited by the Commission, through public advertisement. (6) In case of occurrence of vacancy by reason of death, resignation or removal, the Commission, shall invite applications, within one (1) month from the occurrence of any vacancy and in case of superannuation or end of tenure, the Commission shall do so within six (6) months before the date of superannuation or end of the tenure, as the case may be. (7) The list of eligible persons shall be placed before the Selection Committee by the Secretary of the Commission within 15 Days from the last date for receipt of applications. (8) The Selection Committee shall finalize the selection of the Ombudsman within one (1) month from the submission of the list of the eligible persons. 33 D) The Ombudsman shall, before entering upon his office, make and subscribe to, before the Chairperson of the Commission, an oath of office and secrecy in such manner and form as may be determined by the Commission. 33 E) The Ombudsman is entitled to a consolidated salary of Rs 1,00,000/- per month. In addition, the Ombudsman will be entitled for Rs 15000/- (Rupees Fifteen Thousand) as conveyance allowance shall be payable to Ombudsman and all other terms and conditions for the appointment of the Ombudsman shall be such as may be determined by the Commission. 33 F) He shall be entitled for economy air fare and shall be entitled for payment of daily allowance and local travel as applicable to class one officer of the level of Director (Level 13) in the Central Government. 33 G) He shall be entitled for 08 days casual leave and 10 days Medical leave in a calendar year. 33 H) He shall also be entitled for reimbursement of expenses towards use of mobile for official purposes subject to a ceiling of Rs. 1000 per month. 33 I) Notwithstanding the above, the Commission reserves the right to enhance the payment of monthly remuneration (excluding other allowances) to the Ombudsman upto 10% every year after evaluating various performance parameters assigned by the Commission. 33 J) Resignation and Removal 1) The Ombudsman may, by giving two (2) months’ notice may resign from his post. Under special circumstances Commission may relax the specified period of notice. 2) The Commission may, by order remove the Ombudsman from office, if he- (a) has been adjudged an insolvent; (b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; (c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; (f) has been guilty of proved misbehaviour. 3) The Ombudsman shall be liable to be removed from his office in the event of any of the disqualifications mentioned in sub-regulation 33J (2) arising or being discovered:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided that, the Ombudsman shall not be removed from his office on any ground specified in clauses (d), (e) or (f) of Sub-regulation 33J (2) unless the Commission, has, on an enquiry, concluded that the Ombudsman ought to be removed on such ground. 34. Office of the Ombudsman: - The Ombudsman’s office shall be located at such place as may be decided by the Commission. (1) Term of Office and conditions of service (a) The term of the Ombudsman shall be for a period of three (3) years from the date he enters upon office: Provided that subject to fulfilment of the conditions of eligibility, the Ombudsman shall be eligible for an extension for further period of three (3) years. (b) Provided that no Ombudsman shall hold office after attaining the age of sixty-seven (67) years. (c) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Ombudsman shall be as per the Regulations as amended from time to time: (d)The Ombudsman appointed shall devote his whole time to the affairs of his office and shall not undertake any other part-time or honorary work. (e) Provided that the Ombudsman may hold hearings or proceedings at various places, within his jurisdiction, in order to expedite the disposal of representations received before him. (f) All expenses of the Ombudsman including that of its office and supporting staff shall be borne by the Commission which in turn shall be recovered from the licensee and where there is more than one licensee such expenses shall be borne by them in proportion to their latest approved net Annual Revenue Requirement and such expenses shall be pass through in tariff. (g) The Commission shall approve the budget estimates along with quarterly expenditure phasing for the year before the commencement of the financial year and the licensee shall release quarterly advance accordingly in the last month of the previous quarter for all expenses related to every succeeding quarter for the Ombudsman including its office. (h) The name, location, email address and telephone numbers of the Ombudsman shall be widely publicized through newspapers and displayed on the websites and the offices of the licensees and the Commission, and shall be intimated to the consumers through electricity bills. These may also be publicized through electronic media. (2) Supporting Staff a) The Ombudsman shall be assisted by supporting Staff as approved by the Commission. b) The Ombudsman shall assess the human resource requirement and submit the proposal to the Commission for approval. c) The appointment of the supporting staff shall be made by the Commission by its order and also specify other terms and conditions of the supporting staff. The appointment of the support staff, shall be for a period not exceeding three years in the first instance which is extendable/ renewable at the discretion of the Commission. Provided that the support staff, shall not continue in the office on attaining the age of sixty years The Ombudsman shall exercise general powers of superintendence and administrative control over his office and shall be responsible for the conduct of business of the office. CHAPTER V PROCEEDINGS AND POWERS OF THE OMBUDSMAN 35. Format for submission of representation: - The Ombudsman shall consider the representations of the consumers consistent with the provisions of the Act, the Rules and Regulations made hereunder or general orders or directions given by the appropriate government or appropriate Commission in this regard. For the convenience of consumers, the Ombudsman may standardize the format for filing the complaint. All representations must be filed in English or Hindi. The support documents shall also be translated into English/Hindi if the original document is in another language.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 36. Pre-conditions/ limitations for entertaining complainant’s representation: - (1) The representation may be entertained by the Ombudsman only if all of the following conditions are satisfied that: - a) it has been filed by the complainant being the aggrieved consumer or the association representing the consumer/s; b) the complainant has, before making a representation to the Ombudsman, approached the Forum constituted under sub-section (5) of section 42 of the Act, for redressal of his grievance; c) the representation by the complainant, in respect of the same grievance, is not pending in any proceedings before any court, tribunal or arbitrator or any other authority or a decree or award or a final order has not been passed by any such court, tribunal, arbitrator or authority; d) the representation is not in respect of the same cause of action which was settled or dealt with on merits by the Ombudsman in any previous proceedings whether or not received from the same complainant or along with one or more complainants or one or more of the parties concerned with the cause of action; e) the complainant is not satisfied with the redressal of his grievance by the Forum or the Forum has rejected the grievance or has not passed the order within the time-limit specified; or the licensee has not implemented the Forum’s Order; f) the complainant has filed the representation before the Ombudsman within 30 days from the date of receipt of the decision of the Forum or the date of expiry of the period within which the Forum was required to take the decision or the date of expiry of the period within which the distribution licensee was required to implement Forum’s order whichever is applicable: Provided that the Ombudsman may entertain a representation after the expiry of the said period of thirty days if the Ombudsman is satisfied that there is sufficient cause for not filing it within that period; g) the representation of the complainant does not fall under sections 126, 127, 135 to 139, 152 and 161 of the Electricity Act. (2) Within seven days from the date of receipt of the representation, the Ombudsman shall serve a notice to the concerned licensee along with a copy of the representation for mutual agreement between the complainant and the licensee through mediation or conciliation. (3) When a representation is settled through mediation or conciliation, the Ombudsman shall make a record of such an agreement in his order and thereafter close the case. 37. Proceedings of the Ombudsman (1) Within seven (7) days of receipt of a representation send an acknowledgement to the complainant. (2) Representations received shall be registered and serially numbered for each year, and shall be referred e.g. C.G. No. 1/2024, 2/2024,…, 1/2025, 2/2025,… and so on. (3) Within seven (7) days of registration, the Ombudsman shall call for records relating to the representation from the concerned Forum. (4) The concerned Forum shall send the entire records to the office of the Ombudsman within fifteen (15) days from the date of receipt of such notice. (5) The Ombudsman may determine the manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter as the Ombudsman considers appropriate. (6) The Ombudsman shall issue a notice to the Distribution Licensee and the applicant who has submitted the representation, the date of hearing in writing, giving sufficient advance notice, of not less than seven (7) days. Provided that representations filed by applicants who are senior citizens, physically challenged, widows and persons suffering from serious ailments shall be listed and disposed of on a priority basis.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (7) A consumer, Distribution Licensee or any other person who is a party to any proceedings before the Ombudsman may either appear in person or authorize any person to present his case before the Ombudsman and to do all or any of the acts for the purpose. (8) Where any person who has been a party to the proceedings before the Ombudsman fails to appear on the date of hearing as may be fixed on more than two (2) consecutive occasions, in this behalf, the Ombudsman may decide the Grievance Ex-Parte: Provided that no adjournment shall be ordinarily granted by the Ombudsman unless sufficient cause is shown and the reasons for the grant of adjournment have been recorded in writing by the Ombudsman. (9) The Ombudsman may hear the parties and may direct the parties to submit written statements of submissions in the matter. (10) The Ombudsman shall pass a written order giving reasons for all his findings and award. (11) The Ombudsman shall pass an award as early as possible but no later than three (3) months from the date of receipt of the representation: Provided that where there is delay in disposal of a representation within the said period of three (3) months, the Ombudsman shall record reasons of such delay. (12) The order passed by the Ombudsman shall set out – (i) issue-wise decision; (ii) reasons for passing the order; (iii) directions, if any, to the Distribution Licensee or consumer or any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case; and (iv) directions to pay such amount as compensation as specified by the Commission in the SOP Regulations. (13) Notwithstanding the provisions of sub-Regulation (12) above, the Ombudsman may pass such interim orders, at any stage during the disposal of the representation, on the request of the consumer as the Ombudsman considers appropriate pending the final decision on the representation: Provided that, except where it appears that the object of passing the interim order would be defeated by delay, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of being heard. (14) A certified copy of the order or award shall be sent to the parties within seven (7) days from the date of order. A copy of the order may also be sent to the concerned Forum for information. 38. Finality of award The award or the orders of the Ombudsman shall be final and binding on the parties. 39. Powers to remand matters to the Forum (1) Where the Forum has disposed of the Grievance and the order of the Forum is reversed or set aside in the proceedings before the Ombudsman, the Ombudsman may, if it thinks fit and necessary, by order remand the Grievance to the Forum. (2) The Ombudsman may, further direct what issue or issues shall be decided in the grievance so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to Forum from whose order the representation has been preferred to Ombudsman, with such directions as may be necessary to consider the Grievance and pass orders accordingly. 40. Power to Review (1) Any person aggrieved by an order of the Ombudsman, may, upon the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, may apply for a review of such order, within thirty (30) days of the date of the order, as the case may be, to the Ombudsman. (2) An application for such review shall clearly state the matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or the mistake or error apparent from the face of the record. The application shall be accompanied by such documents, supporting data and statements as the Ombudsman may determine.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (3) When it appears to the Ombudsman that there is no sufficient ground for review, the Ombudsman shall reject such review application: Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard. (4) When the Ombudsman is of the opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the order, the review of which is applied for. 41. Powers to call information For the purpose of carrying out his duties, Ombudsman shall have the same powers to call for records or information as are available to the Forum under sub-Regulation (8) of Regulation (24). 42. Monitoring of the representations of the Ombudsman (1) The Ombudsman shall keep a record of the representations reported to it and the results thereof. (2) The Ombudsman shall send to the Commission, a quarterly report on disposal of the representations within thirty (30) days of the close of the quarter and a yearly report containing a general review of the activities of his office, within sixty (60) days of the close of the year. (3) The Ombudsman shall prepare a report on a quarterly basis giving details of the nature of the grievances of the consumer dealt by the Ombudsman, the response of the licensee in the redressal of the grievances and the opinion of Ombudsman on the licensee compliance of the standards of the performance as specified by the Commission under section 57 of the Act during the preceding six months. CHAPTER –VI MISCELLANEOUS 43. General- (1) The Commission may, if it considers necessary in the public interest so to do, publish the reports of the Ombudsman in such consolidated form or otherwise as it deems fit. (2) The Commission may by order provide for or clarify any matter on which no provision is made in these Regulations or the provision made is insufficient. (3) The Forum and Ombudsman shall exercise such other powers as the Commission may, by order, delegate from time to time. (4) Chairperson and Members of the Forum, the Ombudsman, the Secretary and the staff thereof, when purporting to act under any provision of the Electricity Act, 2003 or under any provision of these Regulations or directions or orders issued there under shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988. 44. Power to relax The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person. 45. Power to remove difficulties: - If any difficulty arises in giving effect to any provisions of these Regulations, the Commission may, by a general or special order, direct the distribution licensee, the Forum or the Ombudsman to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties. (1) The provisions of these Regulations shall be without prejudice to the right, which the consumer may have apart from the rights conferred upon him by these Regulations. (2) All appointments made, and documents executed, before the commencement of these Regulations, shall continue to have effect till the expiry of the period for which such appointment has been made or the document has been executed.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 46. Power to issue practice directions: - Subject to the provisions of the Act, The Commission may from time- to-time issue orders and practice directions in furtherance of these Regulations. 47. Power to amend: - The Commission, for reasons to be recorded in writing, may at any time vary, alter or modify any provisions of these Regulations by a specific order. 48. Repeal and Savings:– (1) On and from commencement of these Regulations, the Joint Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal forum (CGRF) and Ombudsman) Regulations 2019, shall stand repealed. (2) Notwithstanding such repeal anything done or action taken or purported to have been done, or proceedings initiated under such repealed Regulations, shall be deemed to have been done under these Regulations to the extent that the same were not inconsistent with the Act. (3) The Consumer Grievance Redressal Forum and Ombudsman of the Joint Electricity Regulatory Commission for the state of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep, Puducherry, established under CGRF and Ombudsman Regulation 2019 shall be deemed to be the CGRF and Ombudsman for the purposes of these Regulations and the Chairperson, Members, staff of the CGRF, Ombudsman and its staff shall be deemed to have been appointed under these Regulations and they shall continue to hold office on the same terms and conditions on which they were appointed under JERC CGRF and Ombudsman Regulations 2019, till their term expires. (4) The provisions of these Regulations shall be without prejudice to the right, which the consumer may have apart from the rights conferred upon him by these Regulations. By order of the Commission S.D.SHARMA, Secy. (I/c) [ADVT.-III/4/Exty./436/2024-25] Annexure-I TIME LINES S.No. Description of action to be taken Time lines Time from which period Specified begins to seen Part-I Complaints/representations before the Forum 1 Forwarding complaints to the Forum when By the next sent through Complaint Receiving Centres of working day the distribution licensee 2 Acknowledge of receipt of complaint- (a) When presented in person On same day On the receipt of the complaint by the Forum (b) When received by post, email or fax. By the next day (c) When received through the Complaint Receiving Centres By the next day 3 Forwarding of complaints to the concerned officer of the licensee-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 On the receipt of the (a) In case of connection/ disconnection 1 day complaint by the Forum of supply. (b) In other case 2 days 4 Response of the Licensee on the complaint - (a) In case of connection/ disconnection of supply. 5 days From the date of receipt of (b) In other case compliant. 15 days 5 Making available the record or to furnish any 7 days From the date of requisition information to the Forum- of the record or information 6 Making of Orders by the Forum- (a) In cases of connection or 15 days disconnection of supply. From the date of receipt of the complaint. (b) In other case 45 days 7 Compliance of the Orders of the Forum 15 days or the From the receipt of the shorter period, Order by the licensee. directed by Forum within which Order is to complied with 8 Reporting of compliance by the Licensee to the 7 days From the date of Forum compliance. Part-II Representation before the Ombudsman Making representation to the Ombudsman (a) Against the Forum’s Order 30 days From the date of Order by 1. the Forum. (b) For the non- redressal of grievance 30 days After the expiry of 30 days’ time allowed under item (a) From the date of Order of (c) For the non-compliance of the 30 days the Forum. Forum’s Order by the licensee 2. Settlement by Conciliation (a) Service of notice to the concerned 7 days From the date of receipt of officer of the Licensee for settlement representation. through mediation of the Ombudsman. (b) Acceptance of the recommendations 15 days From the date of receipt of of the Ombudsman. recommendations of the Ombudsman. (c) Making a record of the conciliated agreement. 7 days After the acceptance of the recommendation by the parties. 3. Registration of Representation42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] a) Registration of representation where 30 days From the date of receipt of the grievance is not settled by the representation by the mediation or conciliation by the Ombudsman. Ombudsman. From the date of registration b) Calling of record from the Forum 7 days of the representation by the Ombudsman. From the date of receipt of c) Sending of record by the Forum 7 days the notice from the Ombudsman. 4. Order of the Ombudsman 90 days From the date of receipt of representation. 5. Compliance of the Ombudsman’s Order 15 days From the issue of the Order Part-III Submission of Reports Submission of Reports by the Forum (i) Quarterly 07 days After the close of the quarter. (ii) Yearly 45 days After the close of the year. Submission of Reports by the Ombudsman- (i) Quarterly After close of the period 30 days (ii) Yearly After the close of the 60 days financial year. ANNEXURE- II (See Regulation 18) GRIEVANCE SUBMISSION BEFORE FORUM APPLICATION TO FORUM FOR REDRESSAL OF GRIEVANCE Date*: __________ 1. Name of the Complainant: ____________________ 2. Full address of the Complainant *: ________________ Pin Code*: _____________ Phone no.*: _____________ Fax no.: ___________ Email id: ___________ 3. Nature of Connection and Consumer no.* (in case of having applied for a connection, state the application number): ______________________________________________________________ 4. Division/Sub Division/Section Name*: ______________ 5. Complaint receiving centre number*: ______________ 6. Category of grievance (please tick the relevant box/ boxes): a) Wrong billing ☐ h) Deficient service☐[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 b) Recovery of arrears ☐ i) Delay in providing New connection☐ c) Faulty Meter ☐ j) Reconnection☐ d) Burnt meter ☐ k) Change in connected load☐ e) Supply interruption☐ l) Transfer of connection☐ f) Harmonics in supply ☐ m) Others (please specify) __________________________________ g) Supply voltage related☐ 7. Name, designation and office address of the employee / employees against whom grievance has been filed (if any): _______________________________________________________________________ 8. Details of the grievance, facts giving rise to the grievance* (If space is not sufficient, please enclose separate sheet) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 9. Nature of relief sought from the Forum __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 10. List of documents enclosed (Please enclose copies of any relevant documents which support the facts giving rise to the grievance) _______________________ ________________________ ________________________ 11. Declaration (a) I/ We, the Complainant /s herein declare that: (i) the information furnished herein above is true and correct; and (ii) I/ We have not concealed or misrepresented any fact stated hereinabove and the documents submitted herewith. (b) The subject matter of the present Grievance has never been submitted to the Forum by me/ or by any one of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/ our knowledge. (c) The subject matter of my / our Grievance has not been settled through the Forum in any previous proceedings. (d) The subject matter of my / our Grievance has not been decided by any competent authority/court/arbitrator, and is not pending before any such authority / court / arbitrator. Yours faithfully (Signature) (Complainant’s name in block letters) NOMINATION – (If the Complainant wants to nominate his representative to appear and make submissions on his behalf before the Forum, the following declaration should be submitted.) I/We the above named consumer hereby nominate Shri/Smt. …………………………………….. , whose address is ……..…………………………………………………………………………………………………….44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. as my/our REPRESENTATIVE in the proceedings and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him/her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence. ACCEPTED (Signature of Representative) (Signature of Complainant) ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT The complainant (along with supporting documents) comprised of _____ pages from ________________________________________________________________ for redressal of grievance ________________________________________________ has been received on ___________________________________________________ Signature of the office-in charge Name ____________________ Designation_______________ Date _____________________ ANNEXURE III (See Regulation 29) QUARTERLY REPORTING BY FORUM Quarter: ______ Financial Year: _______ 1. Status of grievance redressal S. Parameters Delay in Quality Meter Billing Quality Others Total No restoring of Problems Problems of supply Supply Service 1 Grievances pending at the end of previous quarter 2 Grievances received during this quarter 3 Total grievances (1+2) 4 Grievances attended during this quarter 5 Balance grievances to be attended (3-4) 6 Grievances[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 successfully redressed during this quarter 7 Grievances in the process of redressal 8 Grievances escalated to Ombudsman Note: Sum of rows 6, 7 & 8 should be equal to row 4 2. Status of compliance by licensee a) Of the number of grievances successfully redressed during the quarter, state the number of grievances in which the order specified directions for the licensee: ____________________________________________________________ b) Describe the status of the licensee’s compliance against each such grievance .__________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ANNEXURE- IV (See Regulation 31) SUBMISSION OF REPRESENTATION BEFORE OMBUDSMAN Date*: __________ To The Ombudsman (specify full address) Dear Sir / Madam SUB: (please make a mention of the order of the Forum from which a representation to the Ombudsman is being made) Details of the grievance are as under: 1. Name of the Complainant: ____________________ 2. Full address of the Complainant *: ________________ Pin Code*: _____________ Phone no.*: _____________ Fax no.: ___________ Email id: ___________ 3. Nature of Connection and Consumer no.* (in case of having applied for a connection, state the Application number):_________________________________________________________ 4. Division/Sub Division/Section Name*: ______________ 5. Name and Address of the Forum*: ______________ 6. Date of submission of grievance by the Complainant to the Forum* (please enclose 3 copies of the grievance): __________________________________________46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7. Details of the representation, facts giving rise to the representation* (If space is not sufficient please enclose separate sheet) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 8. Whether the consumer has received the final decision of the Forum? (If yes, please enclose three copies of the Forum’s order conveying its final decision) 9. If the consumer has received the final decision of the Forum, whether any amount was assessed by the Forum to be paid by the consumer to the licensee? (If yes, please enclose receipt of the deposit of 1/3rd of such amount with the Ombudsman) 10. Nature of relief sought from the Ombudsman _____________________________________________________________________________ 11. List of documents enclosed (Please enclose three copies of all relevant documents which support the facts giving rise to the representation) 12. Declaration (a) I/ We, the Complainant/s herein declare that: (i) The information furnished herein above is true and correct; and (ii) I/ We have not concealed or misrepresented any fact stated hereinabove and the documents submitted herewith. (b) The subject matter of the present representation has never been brought before the Office of the Ombudsman by me/ or by any one of us or by any of the parties concerned with the subject matter to the best of my/ our knowledge. (c) The subject matter of my/ our representation has not been settled through the Office of the Ombudsman in any previous proceedings. (d) The subject matter of the present representation has not been decided by any competent Authority/court/arbitrator, and is not pending before any such authority / court / arbitrator. Yours faithfully (Signature) (Complainant’s name in block letters) NOMINATION – (If the Complainant wants to nominate his representative to appear and make submissions on his behalf before the Ombudsman, the following declaration should be submitted.) I/We the above named consumer hereby nominate Shri/Smt. …………………………………….. , and whose address is ……..…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. as my/our REPRESENTATIVE in the proceedings and confirm that any statement, acceptance or rejection made by him/her shall be binding on me/us. He/She has signed below in my presence. ACCEPTED (Signature of Representative) (Signature of Complainant) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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