Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Inter State Water Disputes Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216437 xxxGIDExxx CG-DL-E-27022020-216437 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 814] नई ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, फरिरी 27, 2020/फाल्ग नु 8, 1941 No. 814] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020/PHALGUNA 8, 1941 िल िजि मत्रं ालय (िल संसाधन, नदी जिकास और गंगा संरक्षण जिभाग) अजधसचू ना नई ददल्ली, 27 फरिरी, 2020 का.आ. 888(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतर-राज्यीय िल जििाद अजधजनयम, 1956 (1956 का 33) (जिस े इसमें इसके पश्चात “अजधजनयम” कहा गया ह)ै को धारा 4 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए अंतर-राज्यीय नदी महादायी के जिषय म ें िल जििाद के अजधजनणणयन हते ु ददनांक 16 निंबर, 2010 की अजधसूचना संख्या का.आ. 2786(अ) द्वारा महादायी नदी जििाद अजधकरण (एमडब्लल्यडू ीटी) (जिसे इसम ें इसके पश्चात अजधकरण कहा गया ह)ै का गठन दकया गया था; और िबदक, अजधकरण ने 14 अगस्ट्त, 2018 को ररपोटण-एि-ं अंजतम जनणणय पाररत दकया ह ै औऱ इस अजिम अपेजक्षत कारणिाई हते ु केन्द्र सरकार को अिेजषत दकया है; और िबदक, महाराष्ट्र राज्य, कनाणटक राज्य और गोिा राज्य न े उचतमतम न्द्यायालय म ें अजधकरण के ददनाकं 14.08.2018 की ररपोट-ण एि-ं जनणणय के जिरुद्ध क्रमिः एसएलपी (सी) संख्या 32517/2018, 33018/2018, 19312/2019 दायर की ह;ैं और िबदक, उचतमतम न्द्यायालय ने ददनांक 20.02.2020 को एसएलपी संख्या 33018/2018 में आईए संख्या 109720/2019 म ेंजनदेि ददए ह,ैं दक- “कनाणटक राज्य ने महादायी िल जििाद अजधकरण के ददनांक 14 अगस्ट्त, 2018 के पंचाट को प्रकाजित करने के जलए भारत संघ को जनदेि देन ेके जलए एक अतं िाणदीय आिेदन दायर दकया ह।ै 1163 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] गोिा राज्य की ओर से श्री अरविंद पी दतार, लब्लधप्रजतष्ठ िररष्ठ िकील अथिा महाराष्ट्र राज्य की ओर से श्री दीपक नारगोलकर, लब्लधप्रजतष्ठ िररष्ठ िकील प्रस्ट्तुत करन ेके आिेदन का जिरोध नहीं दकया गया ह।ै लंजबत कारणिाईयों का पररणाम प्राप्त न होन े की जस्ट्थजत पर अंतिाणदीय आिेदन की स्ट्िीकृजत दी िाती ह।ै ” अतः अब उि अजधजनयम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अजधकरण का उपयिुण पंचाट और अंजतम जनणणय प्रकाजित करती ह,ै नामतः- महादायी िल जििाद अजधकरण का पचं ाट और अजं तम जनणयण (गोिा, कनाणटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच िल जििाद नामतः अंतराणज्यीय नदी महादायी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जििाद) खडं -I महादायी नदी अथिा मांडिी नदी अथिा मदाई नदी अथिा महादई नदी एक ही ह ै और इसकी समान नदी प्रणाली ह।ै जिजिष्ट क्षेत्र में इसके जलए जिजिष्ट नाम का प्रयोग दकया िा रहा ह ै और इस आदेि में उल्लेख की गई महादायी नदी अथिा महादायी नदी बेजसन संपूणण नदी और नदी प्रणाली के जलए ह;ै खडं -II महादायी बेजसन 2032 िग ण दक.मी. के क्षेत्र में बहती ह ै जिसमें से 375 िग ण दक.मी. का क्षत्रे कनाणटक राज्य में, 77 िग ण दक.मी. महाराष्ट्र राज्य में तथा िेष क्षेत्र गोिा राज्य में आता ह;ै खडं -III इस मामल े के उद्देश्यों के जलए 2032 िग ण दक.मी. के कुल आिाह क्षेत्र के साथ संपणू ण महादायी बेजसन (सभी सहायक नददयों सजहत) की िल उपलब्लधता अथाणत 75% जनभणरता पर महादायी नदी बेजसन के 2032 िगण दक.मी. के आिाह क्षेत्र म ें सृजित रनऑफ 5327.5 एमसीयूएम (188.06 टीएमसी) के रूप म ें जनधाणररत दकया गया ह।ै यहां पर जनधाणररत की गई िल की उपलब्लधता म ें जतल्लारी वसंचाई पररयोिना के माध्यम से जतल्लारी (चपोरा) नदी से महादायी नदी बेजसन को ददया गया िल िाजमल नहीं ह;ै खडं - IV इस मामल े के उद्देश्यों के जलए 75% जनभरण ता पर कनाणटक राज्य के क्षेत्र म ें महादायी नदी की सहायक नददयों सजहत महादायी नदी के आिाह क्षेत्र की (375 िग ण दक.मी. के आिाह क्षेत्र के जलए) िल उपलब्लधता 909.8 एमसीयूएम (32.11 टीएमसी) के रूप में जनधाणररत की गई ह;ै खडं -V इस मामल े के उद्देश्यों के जलए 75% जनभणरता पर महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र म ें महादायी नदी की सहायक नददयों के आिाह क्षेत्र की (77 िगण दक.मी. के आिाह क्षेत्र के जलए) िल उपलब्लधता 204.2 एमसीयूएम (7.21 टीएमसी) के रूप म ें जनधाणररत की गई ह;ै खडं -VI इन तथ्यों को नोट दकया गया दकः (क) महादायी नदी बेजसन के िल के उपयोग का ितणमान स्ट्तर 75% जनभणरता पर िल उपलब्लधता के 5% से अजधक नहीं ह;ै (ख) राज्यों में जिजभन्न उद्देश्यों के जलए संबंजधत पक्षकार राज्यों द्वारा महादायी नदी बेजसन िल की भािी आिश्यकता का प्रक्षपे ण पूणण रूप से उजचत नहीं ह ै क्योंदक प्रक्षेपण इस प्रकार ह ैं (i) यह उपयुि और सगं त आंकडे अथिा सूचना पर आधाररत नहीं ह।ैं (ii) िैज्ञाजनक अनुसधं ान और अध्ययन पर आधाररत नहीं ह।ैं (iii) उपयुि मल्ू यांकन और सामाजिक-आर्थणक और पाररजस्ट्थजतकीय जस्ट्थजतयों को ध्यान में नहीं रखा गया ह ै और (iv) संसाधन की सततता की िांच दकए जबना ह;ै (ग) जिजभन्न मानदंडों जििेषतया हले वसंकी जनयमािली अथिा अतं राणष्ट्रीय जिजध संघ, बर्लणन सम्मेलन, 2004 के िल संसाधन काननू म ें दकए गए उल्लेख को ध्यान में रखकर समान जितरण के जलए तीनों राज्यों की मांगों के[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 मूल्यांकन के जलए सभी अपेजक्षत आंकडे और सूचना उनके सबं ंजधत मामलों अथिा दािों में संबंजधत राज्यों द्वारा प्रदान नहीं की गई ह;ै अजधकरण न े पाया दक पक्षकार राज्यों के बीच महादायी िल का समान जितरण इस स्ट्तर पर न तो आिश्यक ह ैऔर न ही सरल ह;ै खडं -VII अजधकरण का यह स्ट्पष्ट मत ह ैऔर इसजलए जनणणय करती ह ै दक पक्षकार राज्यों के बीच िल के दकसी भी तरह के जितरण न होन े की जस्ट्थजत म ें समाि के लाभ के जलए िल संसाधन जिकास से संबंजधत कायणकलापों को नहीं रोका िाए और पक्षकार राज्य के लोग उससे प्रभाजित न हों। इसजलए अजधकरण ने राज्यों द्वारा प्रस्ट्तुत जिजभन्न प्रस्ट्तािों की िांच करने के पश्चात और सभी उपलब्लध सचू ना को ध्यान में रखते हुए तथा (क) संसाधन की सततता, और (ख) पाररजस्ट्थजतकीय आिश्यकताओं को जििेष रूप से ध्यान में रखते हुए खडं VIII में बताए अनुसार राज्यों को जिजिष्ट कायणकलाप करने की अनुमजत देता ह;ै खडं -VIII एि ंखडं IX तीन पक्षकार राज्यों नामतः कनाणटक, महाराष्ट्र और गोिा को महादायी नदी में जिजिष्ट िल संसाधन जिकास कायणकलाप करने के जलए अनुमजत दी िाती ह ै िोदक जनम्नानुसार ह:ै (क) कनाटण क i. प्रस्ट्ताजित महादायी िल जिद्युत पररयोिना के माध्यम से िलािय अथिा िलाियों से िाष्पीकरण से होन े िाल े नुकसानों के साथ महादायी नदी बेजसन म ें पेयिल और वसचं ाई के जलए इन बेजसन उपभोज्य प्रयोग के जलए कनाणटक राज्य की 42.5 एमसीयूएम (1.5 टीएमसी) की मांग को उपयुि माना गया ह ै और एतद्द्वारा अजधकरण द्वारा स्ट्िीकृजत दी िाती ह;ै ii. िल उपलब्लधता, िल की आिश्यकता, िल की मागं , पयाणिरण बहाि के प्रजत आिश्यक अपेक्षाएं, और अन्द्य संबंजधत मामलों के संबंध में समि पररप्रेक्ष्य को ध्यान म ें रखते हुए कनाणटक राज्य को प्रस्ट्ताजित भंदरू ा बांध म ें महादायी िल के 61.8 एमसीयूएम (2.18 टीएमसी) को तथा प्रस्ट्ताजित कलासा बांध में 48.7 एमसीयूएम (1.72 टीएमसी) िल को डायिटण करन े की भी अनुमजत दी िाती ह ै बिते दक जनम्नजलजखत जनदिे ों को पूरा दकया िाए: क. कनाणटक राज्य प्रस्ट्ताजित भंदरू ा बांध स्ट्थल पर अजधकतम 61.8 एमसीयूएम (2.18 टीएमसी) के जलए बेजसन में उपभोज्य प्रयोगों अथिा बेजसन के बाहर िल के डायििणन के जलए िलाियों की हाजन और अन्द्य संबंजधत मामलों सजहत स्ट्कीमों की नई योिनाएं और जिकास करेगा; ख. कनाणटक राज्य प्रस्ट्ताजित कलासा बांध स्ट्थल पर अजधकतम 48.7 एमसीयूएम (1.72 टीएमसी) के जलए बेजसन में उपभोज्य प्रयोगों अथिा बेजसन के बाहर िल के डायििणन के जलए िलाियों की हाजन और अन्द्य संबंजधत मामलों सजहत स्ट्कीमों की नई योिनाएं और जिकास करेगा; ग. ऐसे उपयोगों के जलए कनाणटक राज्य सरकार द्वारा जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोटों की पूरी तरह से समीक्षा और संिोधन करना आिश्यक होगा। कनाणटक राज्य महादायी नदी बेजसन से िल के डायििणन के जलए संिोजधत जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोटें तैयार करेगा; और घ. जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोटों के रूप म ें प्रस्ट्ताि पर केन्द्रीय अजभकरणों द्वारा प्रस्ट्ताजित पररयोिनाओं का तकनीकी मल्ू यांकन होन े तथा सभी आिश्यक स्ट्िीकृजतयां िो दक काननू द्वारा अपेजक्षत ह,ैं प्राप्त करने के पश्चात कायाणन्द्ियन हते ु जिचार दकया िाएगा; iii. कनाणटक राज्य को पेयिल, वसचं ाई और अन्द्य संबंजधत मामलों के जलए बेजसन में िल के 42.5 एमसीयूएम (1.5 टीएमसी) के ऊपर उल्लेख दकए गए उपभोज्य प्रयोग के अलािा िल जिद्युत सृिन, गरै -उपभोज्य प्रयोग के जलए कोटनी में महादायी हाइड्रो इलेजक्रक पािर प्रोिेक्ट तैयार करने की अनुमजत दी गई ह।ै तथाजप, कनाणटक राज्य अजधकरण द्वारा आंकी गई 75 प्रजतित जनभणरता पर िल की उपलब्लधता (93.19 िगण दक.मी. आिाह क्षेत्र स े अथाणत 32.25 िग ण दक.मी. के भंदरू ा आिाह के जबना) अजधकतम 227.4 एमसीयूएम (8.02 टीएमसी) की सीमा के साथ प्रस्ट्ताजित पररयोिना स्ट्थल पर 75 प्रजतित जनभणरता पर िल की उपलब्लधता को अपनाकर प्रस्ट्ताजित महादायी हाइड्रो इलेजक्रक पािर प्रोिेक्ट की जिस्ट्ततृ पररयोिना ररपोटण को संिोजधत करेगा। कनाणटक राज्य को स्ट्पष्ट रूप म ें यह जनदेि ददए गए ह ैं दक जिस्ट्ततृ पररयोिना ररपोटों की पूण ण रूप से समीक्षा और संिोधन के4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पश्चात ही ऐसे उपयोग करन े की अनुमजत दी िाएगी और जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोटों के रूप म ें प्रस्ट्तािों पर कायाणन्द्ियन हते ु तभी जिचार दकया िाएगाः (क) केन्द्रीय अजभकरणों द्वारा प्रस्ट्ताजित पररयोिनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात; और (ख) कानून द्वारा अपेजक्षत सभी अजनिायण स्ट्िीकृजतयां प्राप्त करन े के पश्चात। िब तक य े सभी कायण पूरे नहीं कर जलए िाती तब तक प्रस्ट्ताजित महादायी हाइड्रो इलेजक्रक पािर प्रोिेक्ट, कोटनी म ें कनाणटक राज्य द्वारा िास्ट्ति में दकसी भी मात्रा में िल का प्रयोग नहीं दकया िाएगा; iv. िल जिद्युत के सृिन के जलए काली हाइड्रो-इलेजक्रक पािर प्रोिेक्ट के सुपा िलािय को महादायी नदी बेजसन का 156.6 एमसीयूएम (5.527 टीएमसी) िल के डायििणन के जलए कनाणटक राज्य की मागं को अजधकरण द्वारा उपयुि नहीं पाया गया और इसजलए इसे अस्ट्िीकार कर ददया गया; v. महादायी हाइड्रो इलेजक्रक पािर प्रोिेक्ट के प्रस्ट्ताजित कोटनी िलािय से अजतररि िल की 198.3 एमसीयूएम (7 टीएमसी) के प्रस्ट्ताजित डायििणन के संबंध म ें कनाणटक राज्य की मांग को भी उपयुि नहीं पाया गया और इसे अजधकरण द्वारा अस्ट्िीकार कर ददया गया; ख. महाराष्ट्र i. अजधकरण महाराष्ट्र राज्य को जिरदी िृहद पररयोिना के जलए एमआई पररयोिना के जलए िल 15.93 एमसीयूएम (0.56 टीएमसी) तक सीजमत करन े की अनुमजत देता ह ै जिसमें िलािय के नुकसानों सजहत सभी उपभोज्य प्रयोग िाजमल होंगे बिते दक महाराष्ट्र राज्य पररयोिना की जििेषताओं को संिोजधत करे और बेजसन के अंदर जिजभन्न उद्देश्यों के जलए अजधकतम 15.93 एमसीयूएम (0.56 टीएमसी) िल को उपयोग करन े के जलए संिोजधत जिस्ट्तृत पररयोिना ररपोटण तैयार करे; ii. अजधकरण, महाराष्र राज्य को कुल 21.8 एमसीयूएम 0.77 टीएमसी पानी के प्रयोग के संबंध म ें चार प्रस्ट्त ाजित पररयोिनाओं को भी अनुमजत प्रदान करता ह,ै नामि: (क) लघु वसंचाई पररयोिना के जलए 0.32 टीएमसी (मोराची राय), (ख) जिदी बी लघ ु वसंचाई पररयोिना के जलए 0.16 टीएमसी, (ग) धांगरिाडी लघ ु वसंचाई पररयोिना के जलए 0.27 टीएमसी और (घ) आमदगांि लघ ु वसंचाई पररयोिना के जलए 0.02 टीएमसी पानी; iii. उजल्लजखत प्रस्ट्त ािों म ें महाराष्र की राज्य सरकार द्वारा कायाणन्द् ियन स े पहले जिस्ट्त ृत पररयोिना ररपोटों की व् यापक समीक्षा और जनगरानी के और सुधार की आिश् यकता होगी और यह केिल तभी होगा िब (क) केंरीय अजभकरणों द्वारा प्रस्ट्ताजित पररयोिनाओं की तकनीकी मल्ू यांकन कर जलया गया हो, और (ख) सभी कानूनी अपेजक्षत अजनिायण स्ट्िीकृजत हाजसल कर ली गई हों; iv. सभी म,ें महाराष्ट्र राज्य को महादयी पानी के 37.73 एमसीयूएम (1.33 टीएमसी) का उपयोग करने की अनुमजत ह,ै जिसम ें िलािय और अन्द्य नुकसान के साथ सभी खपत दकए िाने िाले प्रयोग िाजमल होगो। महाराष्ट्र राज्य के बाकी दािों को न्द्यायसंगत नहीं पाया गया ह ैऔर उन्द् हें एतद्द्वारा खाररि दकया िाता ह;ै ग. गोिा (i) अजधकरण न े पाया ह ै दक जचजननत 59 पररयोिना स्ट् थलों के प्रोफाइल, जिन्द् ह ें गोिा राज्य (हालांदक इन ररपोटों को ‘जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोट’ण नहीं माना िा सकता ह)ै , द्वारा जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटों के माध् यम से प्रस्ट् तुत दकया गया, जििेषकर प्रत् यके पररयोिना स्ट्थ ल पर िल की उपलब्लध ता के सबं ंध में, उपयोग दकए िाने िाले िल की उपलब्ल धता और अन्द् य संबंजधत मामलों म,ें तथा जिजभन्द् न उद्देश् यों के जलए िल के संभाजित प्रयोग, अपेजक्षत फील्ड िांच और अध् ययनों पर आधाररत नहीं ह।ैं लेदकन, गोिा सरकार द्वारा 59 िल संसाधन जिकास पररयोिना स्ट् थलों की पहचान करना, सकारात् मक ददिा में एक कदम ह।ै अन्द् य दकसी जिश् िसनीय कायण योिना की गरै मजिूदगी म,ें अजधकरण गोिा राज्य को जनम्न जलजखत के साथ आगे बनने की अनुमजत प्रदान करता ह;ै (क) सही िांच और अध् ययनों को दकया िाना; (ख) जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोट ण तैयार करना (ग) केन्द् रीय एिजें सयों से स्ट् िीकृजत प्रा‍ त करना; और (घ) ऊपर उजल्लजखत 59 अजभज्ञात पररयोिनाओं के माध् यम से जपचहत्तर प्रजतित जनभणरता पर महादायी नदी बेजसन के 668 एमसीयूएम (24 टीएमसी) िल के अजधकतम उपभोज्य उपयोग के जलए सभी अजनिायण जक्लयरें प्रा‍ त करना (मानि तथा पिु दोनों के जलए पेयिल आिश् यकताओं, नगरपाजलका िल आिश् यकताओं नगरपाजलका िल आिश् यकताओं, वसंचाई िल आिश् यकताओं और औद्योजगक िल मागं ों और औद्योजगक िल मागं ों सजहत) अजधकरण, गोिा राज्य द्वारा महादायी नदी बेजसन के िल के गरै -उपभोज्य पर दकसी तरह का कोई प्रजतबंध नहीं लगाता ह;ै[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (ii) गोिा राज्य को अजधकरण स े पचहत्तर प्रजतित जनभणरता पर 668 एमसीयूएम (24 टीएमसी) पानी के उपयोग की योिना बनाने की अनुमजत के जलए गोिा राज्य को अजधकरण की अन मु जत ह ै िो गोिा राज्य द्वारा 9.395 टीएमसी पानी के मजिूदा उपयोग से अजधक ह;ै (iii) गोिा राज्य को 75 प्रजतित जनभणरता पर 24 टीएमसी िल के अजधकतम योिना तैयार करन े और प्रयोग की अनुमजत ह,ै बिते बेजसन म ेंजनम्न जलजखत ितें आिश् यक ह:ैं (क) अप्रैल, 2015 में प्रकाजित पयाणिरण, िन और िलिायु पररितणन मंत्रालय की ईआईए अजधसूचना 2006 के तहत पयाणिरण मंिूरी की आिश्यकता िाली पररयोिनाएं या कायणकलापों के जलए जपचहत्तर प्रजतित जनभणरता पर पानी की उपलब्लधता और उपरोि स्ट्थलों में से प्रत्येक पर उपयोग्य पानी का पयाणिरणीय प्रभाि आकलन या पयाणिरणीय प्रबंधन योिना ररपोटण के जलए "संदभण की मानक ितों (टीओआर)" के अनुसार पयाणिरणीय प्रिाह के जलए जिजधित जहसाब म ें लने े के बाद मल्ू यांकन दकया िाएगा; (ख) उजल्लजखत 59 पररयोिनाओं में से प्रत् येक की जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटण का तकनीकी मूल् यांकन केन्द् रीय एिेंजसयों द्वारा दकया िाएगा; और (ग) ऊपर उजल्लजखत 59 पररयोिनाओं में स े प्रत् येक की अजनिायण स्ट् िीकृजत सक्षम प्राजधकरणों द्वारा ली िाएगी। खडं -X इस अजधकरण द्वारा 17 अप्रैल, 2014 को, गोिा राज्य द्वारा दायर आईए संख्य ा 2012 का 1 के जनपटान में पाररत आदिे में इसके प्रचालन को िारी रखा िाएगा और इसको तभी जनरस्ट्त या पनु : िुरू इसके बाद माना िाएगा : (i) खंड-VIII एिं खंड IX के अंतगतण यथा अनुमत् य प्रस्ट् ताजित कलासा बांध स्ट् थल पर 1.72 टीएमसी से अनाजधक के जलए कनाणटक राज्य , बेजसन के अंतगणत उपभोज्य प्रयोग या बेजसन से बाहर िल के जिचलन जिसमें िलािय हाजन और अन्द् य मामलों को िाजमल करते हुए संिोजधत जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटण तयै ार करता ह;ै (ii) कलासा बांध पर जिचलन योिना की संिोजधत जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटण का केन्द् रीय एिेंजसयों द्वारा मूल् यांकन दकया गया ह ैऔर जिसे यथाित स्ट्िीकार दकया िाता है; (iii) सभी अजनिायण स्ट् िीकृजतयां जिजध के अनुसार हाजसल की िाती हैं; और (iv) कनाणटक राज्य को जिसे महादायी िल प्रबंधन प्राजधकरण या केन्द् र सरकार द्वारा संिोजधत जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटण यथाित स्ट् िीकृत होन े पर कायण िुरू करने की अनुमजत दी िाती ह।ै खडं -XI इस अजधकरण द्वारा 11 फरिरी, 2015 को, गोिा राज्य द्वारा दायर आईए संख् या 2012 के 28 का जनपटान करते समय 11 फरिरी, 2015 को इस अजधकरण द्वारा पाररत आदिे प्रचालन को िारी रखा िाएगा और इसकों तभी जनरस्ट्त या पुन: िुरू माना िाएगा तब: महाराष्र राज्य जिदी िृहत लघु वसंचाई पररयोयिना की संिोजधत जिस्ट् तृत पररयोिना ररपोटण तैयार करता ह,ै िलािय हाजन और खंड-V।।। एिं खंड IX के तहत प्रदत्त अनुमजत के अनुसार अन्द् य संबंजधत मामलों को िाजमल करत े हुए 0.56 टीएमसी िल के उपभोग्य प्रयोग को सीजमत करता ह;ै i. जिदी िृहत लघु वसंचाई पररयोिना की संिोजधत जिस्ट् तृत पररयोिना ररपेाटण का मल्ू यांकन केन्द् रीय एिेंजसयों द्वारा दकया गया और इसे यथाित स्ट् िीकृत दकया िाता ह;ै ii. सभी अजनिायण स्ट् िीकृजतयों को जिजध अनुसार प्रा‍ त दकया िाता ह;ै और iii. महाराष्र राज्य को सिं ोजधत जिस्ट्त तृ पररयोिना ररपोट,ण जिस े महादायी िल प्रबधं न प्राजधकरण या केन्द्र सरकार द्वारा यथाित स्ट् िीकृत दकया गया हो, के अनुसार कायण िुरू करने की अनुमजत दी िाती है;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] खडं -XII केन्द् र सरकार एक प्राजधकरण का गठन करेगी जिसे ‘महादयी िल प्रबंधन प्राजधकरण’ कहा िाएगा िो ररपोटण का कायाणन्द् ियन और इस ररपोटण के पैरा 1350 स े पैरा 1369 म ें उजल्लजखत कायों और संयोिन इत् यादद के अनुसार महादायी िल जििाद अजधकरण के जनणयण ों को अंजतम रूप देगी; खडं -XIII 31 अगस्ट्त , 2048 के बाद दकसी भी समय जनणणय या अंजतम जनणणय या सक्षम प्राजधकरण या अजधकरण द्वारा समीक्षा की िा सकती ह ैलेदकन, ऐसी पुनसमण ीक्षा या समीक्षा, िहा ं तक सभं ि हो दकसी भी उपयोग को हाजन न पहुचं ाएं, जिस े दकसी राज्य द्वारा इसको आिंरटत सीमाओं के भीतर िरूु दकया गया हो; खडं -XIV गोिा, कनाणटक और महाराष्र की सरकारें अजधकरण के सम् मुख पेि होने के जलए स्ट् िय ं अपना खचण िहन करेंगी। अजधकरण के खचण का िहन और भगु तान उजल्लजखत तीन राज्य ों द्वारा समान जहस्ट्स ेदारी के रूप में दकया िाएगा; खडं -XV इसमें जनजहत दकसी भी खंड या सभी में पक्षों के बीच समझजते के माध्यम से पररितनण , संिोधन या सुधार नहीं दकया िा सकेगा; तथा खडं -XVI अजधकरण का यह जनणणय या अंजतम जनणणय, अंतर-राज्यीय नदी िल जििाद अजधजनयम, 1956 की धारा 6 द्वारा गया आिश्यक आजधकाररक रािपत्र में इसके प्रकािन की जतजथ स ेलागू होगा। नई ददल् ली ह./- ि.े एम. पंचाल; अध् यक्ष ददनांक: अगस्ट् त 14, 2018 ह./- जिनय जमत् तल; सदस्ट् य ह./- पी. एस. नारायण, सदस्ट् य [फा. स.ं 19/2/2020-बीएम] यू. पी. वसंह, सजचि MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) NOTIFICATION New Delhi, the 27th February, 2020 S.O. 888(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956(33) of 1956) (hereinafter referred to as “ the Act”), had constituted by notification number S.O.2786(E), dated the 16th November, 2010, the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as “ the Tribunal”) to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-state river Mahadayi; And whereas, the Tribunal has given Report-cum-final decision on the 14th August, 2018 and forwarded the same to the Central Government for further necessary action; And whereas the State of Maharashtra, the State of Karnataka and the State of Goa have filed SLP(C) No. 32517/2018, 33018/2018, 19312/2019 respectively against the Report-cum-final decision dated the 14th August, 2018 of the Tribunal in the Hon’ble Supreme Court;[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 And whereas, the Hon’ble Supreme Court has given its direction on the 20th February, 2020 in I.A. No. 109720/2019 in SLP No.33018/2018, that— “The State of Karnataka has filed an interlocutory application for a direction to the Union of India to publish the award dated the 14th August, 2018 of the Mahadayi Water Disputes Tribunal. The prayer is not opposed by Mr. Arvind P. Datar, learned Senior Counsel appearing on behalf of the State of Goa or by Mr. Deepak Nargolkar, learned Senior Counsel appearing on behalf of the State of Maharashtra. The interlocutory application is allowed, subject to the result of the pending proceedings.” Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the aforesaid Award and final decision of the Tribunal, namely:- AWARD AND FINAL DECISION OF THE MAHADAYI WATER DISPUTES TRIBUNAL (Water Dispute amongst the States of Goa, Karnataka and Maharashtra, namely, dispute regarding the Inter-State River Mahadayi and the river valley thereof.) Clause-I The river Mahadayi or river Mandovi or river Madei or river Mhadei is one and the same river system, specific name being used in a particular region, and river Mahadayi or Mahadayi river basin, referred to in this Order is for the entire river and river system; Clause-II The Mahadayi river basin drains an area of 2032 sq.km., out of which an area of 375 sq.km. lies in the State of Karnataka, 77 sq.km. in the State of Maharashtra and rest in the State of Goa; Clause-III For the purposes of this case, the water availability of the entire Mahadayi river basin (inclusive of all tributaries) with total catchment area of 2032 sq.km. i.e., runoff generated over the catchment area of 2032 sq.km. of Mahadayi river basin at seventy-five percent dependability is determined as 5327.5 Mcum (188.06 tmc). The water availability determined herein does not include the import of water to Mahadayi river basin from Tillari (Chapora) river through Tillari Irrigation Project; Clause-IV For the purposes of this case, the water availability of the catchment area of the Mahadayi river including the tributaries of the Mahadayi river in the territory of the State of Karnataka (for the catchment area of 375 sq.km.) at 75% dependability is determined as 909.8 Mcum (32.11 tmc); Clause-V For the purposes of this case, the water availability of the catchment area of the tributaries of the Mahadayi river in the territory of the State of Maharashtra (for the catchment area of 77 sq.km.) at 75% dependability is determined as 204.2 Mcum (7.21 tmc); Clause-VI Having noted the facts that:- (a) the present level of utilization of waters of Mahadayi river basin is not more than five percent of the water availability at seventy-five percent dependability; (b) the projection of the future requirements of waters of Mahadayi river basin by the respective party States for various purposes in the States is not fully justified as the projections are (i) not based on adequate and consistent data or information, (ii) not based on scientific research and studies, (iii) without proper evaluation and consideration of social, economic and ecological considerations, and (iv) without examining the sustainability of the resource; (c) all the requisite data and information required for evaluation of the demands of the three States for equitable apportionment in light of various criteria, particularly those mentioned in either8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the Helsinki Rules or the Water Resources Law of International Law Association, Berlin Conference, 2004, are not provided by the respective States in their respective cases or claims; the Tribunal finds that equitable apportionment of Mahadayi waters amongst the party States is neither necessary nor feasible at this stage; Clause-VII The Tribunal is of the firm view and hence decides that in the absence of any apportionment of water amongst the party States, the activities related to water resources development for the benefit of the society must not stop and people of the party State must not suffer. Therefore, the Tribunal, after examination of the various proposals submitted by the States and keeping in view all available information and particularly from the view point of (a) sustainability of the resource, and (b) ecological needs, permits the States to undertake specific activities as stated in Clause VIII; Clause-VIII & IX The three party States, namely, Karnataka, Maharashtra and Goa, are permitted to undertake specific water resources development activities in the Mahadayi river basin as under; A. KARNATAKA (i) The demand of the State of Karnataka for 42.5 Mcum (1.5 tmc) of water for in-basin consumptive use for drinking water and irrigation within the Mahadayi river basin, along with evaporation losses from the reservoir (or reservoirs) through proposed Mahadayi Hydro-Electric Project is considered as reasonable and is hereby granted by the Tribunal; (ii) Keeping in view the overall scenario related to water availability, water needs, water demands, essential requirements towards environmental flow, and other related matters, the State of Karnataka is also permitted to divert 61.8 Mcum (2.18 tmc) of Mahadayi water at proposed Bhandura dam and 48.7 Mcum (1.72 tmc) of water at proposed Kalasa dam, only subject to fulfilling the following directions: (a) The State of Karnataka shall undertake fresh planning and development of schemes for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin, including the reservoir losses, and other related matters, for not more than 61.8 Mcum (2.18 tmc) at the proposed Bhandura dam site; (b) The State of Karnataka shall undertake fresh planning and development of scheme for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin including the reservoir losses and other related matters for not more than 48.7 Mcum (1.72 tmc) at the proposed Kalasa dam site; (c) Such utilizations shall necessarily require thorough review and modification of the Detailed Project Reports by the State Government of Karnataka. The State of Karnataka shall prepare modified Detailed Project Reports for diversion of water from the Mahadayi river basin; and (d) The proposals in the form of Detailed Project Reports would be considered for implementation only after technical appraisal of the proposed projects by the central agencies, and only after obtaining all mandatory clearances as required by law; (iii) The State of Karnataka is permitted to develop the Mahadayi Hydro Electric Power Project at Kotni for hydropower generation, a non-consumptive use, in addition to the aforementioned consumptive use of 42.5 Mcum (1.5 tmc) of water within the basin for drinking water, irrigation, and other related matters. However, the State of Karnataka shall modify the Detailed Project Report of the proposed Mahadayi Hydro Electric Power Project adopting the water availability at 75% dependability at the proposed project site limiting to a maximum of 227.4 Mcum (8.02 tmc), that is, the water availability at 75% dependability assessed by the Tribunal (from the catchment area of 93.19 sq.km. i.e., without the Bhandura catchment of 32.25 sq.km.) only. The State of Karnataka is directed in clear terms that such utilizations would be permissible only after thorough review and modification of the Detailed Project Reports and that the proposals in the form of Detailed Project Reports would be considered for implementation only:- (a) after technical appraisal of the proposed projects by the Central Agencies; and (b) after obtaining all mandatory clearances as required by law. Until such exercises are completed,[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 no amount of water shall be actually utilized by the State of Karnataka at the proposed Mahadayi Hydro Electric Power Project at Kotni; (iv) The demand of the State of Karnataka for diversion of 156.6 Mcum (5.527 tmc) of water of Mahadayi river basin to the Supa reservoir of the Kali Hydro-Electric Power Project, for generation of hydro-power is not found justified by the Tribunal, and is therefore, rejected; (v) The demand of the State of Karnataka in respect of proposed diversion of 198.3 Mcum (7 tmc) of surplus water from the proposed Kotni reservoir of the Mahadayi Hydro Electric Power Project, has also not been found justified and is hereby rejected by the Tribunal; B. MAHARASHTRA (i) The Tribunal permits the State of Maharashtra limiting to 15.93 Mcum (0.56 tmc) of water for Virdi Large MI Project, which shall include all consumptive uses including reservoir losses, subject to the condition that the State of Maharashtra shall revise the project features and prepare a modified detailed project report (DPR) to utilize a maximum 15.93 Mcum (0.56 tmc) of water for various purposes within the basin; (ii) The Tribunal also permits the State of Maharashtra to use a total of 21.8 Mcum (0.77 tmc) of water in respect of four proposed projects, namely, (a) 0.32 tmc for (Morachi Rai) Minor Irrigation Project, (b) 0.16 tmc for Virdi B Minor Irrigation Project, (c) 0.27 tmc for Dhangarwadi Minor Irrigation Project, and (d) 0.02 tmc for Ambadgaon Minor Irrigation Project; (iii) The aforesaid projects shall require thorough review and modification of the Detailed Project Reports by the State Government of Maharashtra before implementation and shall be undertaken only (a) after technical appraisal of the proposed projects by the Central Agencies; and (b) after obtaining all mandatory clearances as required, by law; (iv) In all, the State of Maharashtra is permitted to utilize 37.73 Mcum (1.33 tmc) of Mahadayi water which shall be inclusive of all consumptive uses including reservoir and other losses. Rest of the claims of the State of Maharashtra is not found justified and are hereby rejected; C. GOA (i) The Tribunal finds that the profile of the identified 59 project sites, presented through Detailed Project Reports by the State of Goa (although these reports cannot be considered as the “Detailed Project Reports”), particularly in respect of availability of water at each of the project sites, availability of utilizable water, and other related matters, and the projected utilization of water for various purposes, are not based on requisite field investigations and studies. But, the identification of 59 water resources development project sites by the State of Goa, is a step in the positive direction. In the absence of any other reliable action plan, the Tribunal permits the State of Goa to go ahead with: (a) undertaking proper investigations and studies; (b) preparing the detailed project reports; (c) seeking clearances from central agencies; and (d) obtaining all mandatory clearances from the competent authorities for a maximum consumptive utilization (including drinking water requirements for both human beings and livestock, municipal water needs, irrigation water requirements and industrial water demands) of 668 Mcum (24 tmc) of water of Mahadayi river basin at seventy-five percent dependability through aforementioned 59 identified projects. The Tribunal does not put any restriction on non-consumptive use of water of Mahadayi river basin by the State of Goa; (ii) The permission of the Tribunal to the State of Goa to plan for utilization of 668 Mcum (24 tmc) of water at seventy-five percent dependability, is over and above the existing utilization of 9.395 tmc by the State of Goa; (iii) The State of Goa is permitted to plan and utilize a maximum of 24 tmc of water at seventy- five percent dependability, as inbasin needs subject to following conditions: (a) Availability of water at seventy-five percent dependability and the utilizable water at each of the aforementioned sites shall be assessed after duly accounting for the environmental flow in accordance with “Standard Terms of Reference for10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Environmental Impact Assessment or Environmental Management Plan Report for Projects or Activities Requiring Environment Clearance under EIA Notification 2006” of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in April 2015; (b) Technical appraisal of the detailed project report of each of the aforementioned 59 projects shall be conducted by the Central Agencies; and (c) Mandatory clearances for each of the aforementioned 59 projects by the competent authorities. Clause-X The Order passed by this Tribunal on 17th April, 2014, while disposing I.A. No. 1 of 2012 filed by the State of Goa, will continue to be operative and will stand vacated or revoked only after: (i) The State of Karnataka prepares revised Detailed Project Report for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin including the reservoir losses and other related matters, for not more than 1.72 tmc at the proposed Kalasa dam site as permitted under Clause VIII & IX; (ii) The revised Detailed Project Report of Diversion Scheme at Kalasa Dam site is appraised by the Central Agencies and is duly cleared; (iii) All mandatory clearances are obtained as per law; and (iv) The State of Karnataka is allowed to take up works as per duly approved revised Detailed Project Report either by the Mahadayi Water Management Authority or the Union Government. Clause-XI The Order passed by this Tribunal on 11th February, 2015, while disposing I.A. No. 28 of 2012 filed by the State of Goa, will continue to be operative and will stand vacated or revoked only after: i. The State of Maharashtra prepares revised Detailed Project Report of Virdi Large MI Project, limiting to consumptive use of 0.56 tmc of water including reservoir losses and other related matters as permitted under Clause VIII & IX; ii. The revised Detailed Project Report of Virdi Large MI Project is appraised by the Central Agencies and is duly cleared; iii. All mandatory clearances are obtained as per law; and iv. The State of Maharashtra is allowed to take up works as per duly approved revised Detailed Project Report either by the Mahadayi Water Management Authority or the Union Government; Clause-XII The Central Government shall constitute an Authority, called ‘Mahadayi Water Management Authority’ to implement the Report and final decision of Mahadayi Water Disputes Tribunal with functions and compositions etc. as mentioned at para 1350 to para 1369 of this Report; Clause-XIII At any time after 31st August, 2048, the Award or Final Decision may be reviewed or revised by a Competent Authority or Tribunal, but such review or revision shall not as far as possible disturb any utilization that may have been undertaken by any State within the limits of allocation made to it; Clause-XIV The Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra shall bear their own costs for appearing before the Tribunal. The expenditure of the Tribunal shall be borne and paid by the aforesaid three States in equal shares;[भाग II— खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 Clause-XV Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the Clauses by agreement between the Parties; and Clause-XVI This Award or Final Decision of the Tribunal shall come into operation on the date of its publication in the Official Gazette as required by section 6 of the Inter-State River Water Dispute Act, 1956. New Delhi Sd/- J. M. Panchal; Chairman Dated: August 14, 2018 Sd/- Viney Mittal; Member Sd/- P. S. Narayana, Member [F. No. 19/2/2020-BM] U. P. SINGH, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.